प्रयागराज, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| हाथरस पीड़िता के परिवार के सदस्यों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि जिला प्रशासन ने उन्हें उनके घर में अवैध रूप से कैद कर रखा है। कोर्ट से जिला प्रशासन को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि 'परिवार के सदस्यों को अवैध कैद से मुक्त किया जाए और उन्हें अपने घर से बाहर निकलने और लोगों से मिलने की अनुमति दी जाए।'

पीड़िता के परिवार द्वारा दायर इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के लिए उसे 8 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है।

पीड़िता के पिता ओम प्रकाश, पीड़िता की मां, दो भाइयों और परिवार के दो अन्य सदस्यों ने याचिका दायर की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि 29 सितंबर को जिला प्रशासन ने याचिकाकतार्ओं को उनके घर में अवैध रूप से कैद कर दिया है और तब से उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है।

आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि "हालांकि, बाद में कुछ लोगों को याचिकाकतार्ओं से मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन अभी भी उन्हें (याचिकाकतार्ओं) को अपने घर से अपनी इच्छानुसार बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है।"

इस याचिका में याचिकाकतार्ओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से मिलने या संवाद करने से रोका जा रहा है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के साथ-साथ सूचना प्राप्त करने के अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है।

वहीं याचिका में खुद को अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का राष्ट्रीय महासचिव होने का दावा करते हुए एक व्यक्ति सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि उन्हें याचिकाकतार्ओं ने टेलीफोन पर संपर्क कर सारी जानकारी दी और उनकी ओर से ही उन्होंने याचिका दायर की है।

किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कैद करने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट में दायर की जाती है।

कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अगर कोर्ट को पता चलता है कि व्यक्ति अवैध रूप से कैद में है, तो न्यायाधीश उस व्यक्ति की रिहाई का आदेश दे सकते हैं।

अम्मान, 08 अक्टूबर (वार्ता) जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने बिशार खसावने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।

रॉयल कोर्ट के बयान के अनुसार श्री खसावने की नियुक्त के बाद राजा अब्दुल्ला ने शनिवार को प्रधानमंत्री उमर रजाज के दिये इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। श्री खसावने राजा के नीति और मीडिया सलाहकार के रूप में काम किया है।

राजा ने बुधवार को श्री खसावने को लिखे पत्र में कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के बीच नये मंत्रिमंडल का गठन करना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ अभी हम भी महामारी से निपटने तथा स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए अपनी क्षमताओं से बेहतर काम कर रहे हैं।

श्री अदुल्ला ने कहा कि नागरिकों का स्वास्थ्य और भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिसके अनुसार सरकार कोविड महामारी से निपटने के उपायों को जारी रखना है। आर्थिक क्षेत्रों के संचालन और नागरिकों की सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य संबंधी संतुलित करते हुए अजीविका को बनाए रखना है।

यदि पिछले तीस वर्षों (1981-2010) में सितम्बर के औसत तापमान से तुलना करें तो इस वर्ष तापमान करीब 0.63 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है  

- Lalit Maurya

कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गत माह इतिहास का सबसे गर्म सितम्बर था। जारी आंकड़ों के अनुसार इस माह में तापमान सितम्बर 2019 की तुलना में 0.05 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया था। जबकि यदि पिछले तीस वर्षों (1981-2010) में सितम्बर के औसत तापमान से तुलना करें तो इस वर्ष तापमान करीब 0.63 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है।

यूरोप सहित दुनिया के कई देशों में सितम्बर का तापमान औसत से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। जो स्पष्ट तौर पर जलवायु में आ रहे बदलावों की ओर इशारा करता है। वहीं यदि सितम्बर 2016 से तुलना करें तो इस वर्ष तापमान उससे 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक था। गौरतलब है कि 2016 को इतिहास का सबसे गर्म वर्ष माना जाता है।

इस वर्ष केवल सितम्बर ऐसा महीना नहीं है जब तापमान वैश्विक औसत से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले जनवरी और मई 2020 में भी तापमान अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। यूरोप में भी सितम्बर का तापमान अपनी उच्तम स्तर पर पहुंच गया है। जहां तापमान सितम्बर 2018 की तुलना में 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। जबकि रूस में भी पिछले 130 वर्षों में सबसे गर्म सितम्बर रिकॉर्ड किया गया है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा किये विश्लेषण के अनुसार 2019 को मानव इतिहास के दूसरा सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया था। आंकड़ों के अनुसार  2019 के वार्षिक वैश्विक तापमान में औसत (1850 से 1900 के औसत तापमान) से 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। जबकि 2016 का नाम अभी भी रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज है। आंकड़ें दिखाते हैं कि 2010 से 2019 के बीच पिछले पांच साल रिकॉर्ड के सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। 

आर्कटिक समुद्री बर्फ में भी दर्ज की गई 40 फीसदी की कमी

इसके साथ ही साइबेरियाई आर्कटिक में तापमान औसत से बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं दूसरी और सैटेलाइट रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से यह दूसरा मौका है जब आर्कटिक में समुद्री बर्फ अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यदि 1981 से 2020 के औसत की तुलना करें तो सितम्बर 2020 में आर्कटिक समुद्री बर्फ 40 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई है, जबकि अंटार्कटिक में समुद्री बर्फ की सीमा औसत से थोड़ा ज्यादा थी।  

यह आंकड़े एक बार फिर इस और इशारा कर रहे हैं कि भविष्य में हमें और विकट मौसम का सामना करना पड़ेगा। जब दुनिया भर में हो रही ग्लोबल वार्मिंग हर चीज पर अपना असर डालना शुरू कर देगी। वैसे भी दुनिया भर में कहीं बाढ़ कहीं सूखा और कहीं तूफान के रूप में यह असर दिखने भी लगा है। जिसने इंसानों से लेकर जीव-जंतुओं और पेड़ पौधों पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।

बढ़ते तापमान के चलते बाढ़, सूखा, तूफान जैसी चरम घटनाओं का होना आम होता जा रहा है, साथ ही इनकी तीव्रता में भी वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए, भारत में वर्ष 2017 की सर्दियों में जब औसत तापमान 1901-1930 बेसलाइन से 2.95 डिग्री सेल्सियस अधिक था, उसी समय (2016-17) दक्षिणी भारत में सदी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा था, जिसने 33 करोड़ से भी अधिक लोगों को प्रभावित किया था । अभी भी वक्त है यदि हम नहीं चेते और हमने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये तो भविष्य में हमें इसके गंभीर परिणाम झेलने होंगे।(downtoearth)

डोर टू डोर सर्वे में फिर मिले 14 नये संक्रमित

- राजेश अग्रवाल 

बिलासपुर, 8 अक्टूबर। जिले में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमित तीन लोगों की विभिन्न अस्पतालों में मौत हो गई जिनमें दो बिलासपुर जिले के हैं। अब जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 हजार को छूने वाला है। डोर टू डोर सर्वे में फिर नये 14 संक्रमितों का पता चला है।

बीते 24 घंटे में मिले 141 संक्रमितों में शहर के 98 मरीज शामिल हैं। इऩमें डॉक्टर, पुलिस, सीआरपीएफ जवान, शासकीय अधिकारी आदि शामिल हैं। इस दौरान स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या नये रोगियों से कम 99 ही रही। पिछले कुछ दिनों से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या नये रोगियों से ज्यादा रही है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा जिले में 9452 तक पहुंच चुका है जिनमें से अब तक 7630 स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस बीच जिन तीन मरीजों की मौत हुई है उनमें एक 80 साल के बुजुर्ग, तथा 52 व 54 साल के प्रौढ़ शामिल हैं।

बिलासपुर जिले में 2647 टीमों द्वारा डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है। तीसरे दिन 46127 लोगों की जांच इन टीमों ने की, जिनमें 269 संदिग्ध प्रकरणों की जांच कराई गई। इनमें फिर 14 नये संक्रमितों का पता चला। दूसरे दिन भी 14 कोरोना संक्रमित पाये गये थे। पहले दिन यह संख्या शून्य थी।

वैक्सीन के लिये बिलासपुर में स्टोर तैयार

कोरोना वैक्सीन तैयार होने के बाद उसे स्टोर करने के लिये जगह की तलाश में बिलासपुर प्रदेश में सर्वाधिक क्षमता वाली जगह है। यहां सीएमएचओ कार्यालय में 5 लाख वैक्सीन रखने की क्षमता है। स्वास्थ्य संचालक की ओर से मांगी गई जानकारी के बाद यहां के अधिकारियों ने यह रिपोर्ट भेजी है। इसके अलावा प्रदेश में तीन और स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का स्टोर बनाया जायेगा जिनमें रायगढ़ और रायपुर है। 

-अभय जवादे 

भिलाई नगर 8 अक्टूबर ('छत्तीसगढ़')। जिला स्वास्थ्य विभाग में शहरी कार्यक्रम अधिकारी संजीव दुबे के साथ फोन पर अपशब्दों का उपयोग करने वाले एसडीएम रीडर संतोष कुमार त्रिपाठी को कलेक्टर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश में जांच अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया श्री त्रिपाठी को अशोभनीय आचरण का दोषी पाया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय दुर्ग होगा।

इस बदतमीज़ी और धमकी के ऑडियो सहित खबर इस अख़बार 'छत्तीसगढ़' में प्रमुखता से छपी थी.
 
गौरतलब हो कि जिला स्वास्थ्य विभाग में शहरी कार्यक्रम अधिकारी संजीव दुबे के साथ 20 सितंबर को कोविड-19 के तहत कांटेक्ट ट्रेसिंग  कार्य करने के दौरान संतोष कुमार त्रिपाठी नामक व्यक्ति द्वारा संजीव दुबे को मोबाइल पर स्वयं को एसडीएम दुर्ग का रीडर बताते हुए एवं कोरोना पॉजिटिव होने संबंधित वार्तालाप करने के दौरान लगातार अपशब्दों का प्रयोग किया गया एवं धमकाते हुए देख लेने का हवाला दिया गया था । 

इसकी शिकायत संजीव दुबे के द्वारा जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर एवं कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से की गई थी। शिकायत के पश्चात कलेक्टर द्वारा जांच किए जाने का आदेश दिया गया था। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग एवं डिप्टी कलेक्टर अरुण कुमार वर्मा  संयुक्त रूप से जांच की गई। 

दोनों ही अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर को सौंपा गए जांच प्रतिवेदन मे संतोष कुमार त्रिपाठी को प्रथम दृष्टया अशोभनीय आचरण का दोषी पाया गया है। संतोष कुमार त्रिपाठी सहायक ग्रेड दो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग के कार्यालय में वाचक है तथा शासकीय सेवक है। 

श्री त्रिपाठी का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत दंडनीय होने से नियमों 9 के तहत श्री त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय दुर्ग होगा।

नई दिल्ली: गैस क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुये सरकार ने बिना नियमन वाले क्षेत्रों से निकलने वाली गैस को बेचने की पूरी तरह से छूट दे दी. इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को फायदा होगा और वह अपनी सहयोगी कंपनियों को गैस की बिक्री कर सकेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गैस मूल्य की खोज के लिये एक मानक इलेक्ट्रानिक- बोली प्रक्रिया को मंजूरी दी गई. Also Read - जियो ने विकसित की ‘स्वदेश निर्मित’ 5जी प्रणाली, देश को ‘2जी-मुक्त’ बनाने का लक्ष्य

सरकार ने 2016 से लेकर 2019 के बीच सभी क्षेत्रों को मूल्य तय करने की आजादी दे दी थी. हालांकि, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (आयल) को नामांकन आधार पर दिये गये क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया था. मूल्य निर्धारण की आजादी दी गई लेकिन गैस बिक्री को लेकर कई तरह के प्रतिबंधों को जारी रखा गया. गैस उत्पादक उससे जुड़ी सहयोगी कंपनियों को गैस की बिक्री नहीं कर सकते थे और कई मामलों में तो सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी को ही गैस उठाने को प्राधिकृत कर दिया गया था. इससे प्रतिस्पर्धा में रुकावट आई और दाम भी कृत्रिम रूप से नीचे रहीं . Also Read - कर्जमुक्‍त हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी ने 9 माह पहले ही शेयरधारकों से पूरा किया वादा

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धमेन्द्र प्रधान ने यहां सेवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने प्राकृतिक गैस विपणन के क्षेत्र में सुधारों को मंजूरी दे दी. उन्होंने कहा कि इससे ओएनजीसी और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उन्हें नामांकन आधार पर दिये गये गैस क्षेत्रों से निकलने वाली गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा. इनके लिये हाल ही में 1.79 डालर प्रति इकाई (प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट) की दर तय की गई है. Also Read - रिलायंस इंडस्ट्रीज कर्जमुक्त कंपनी बनने ओर अग्रसर, कुछ सप्ताह में अच्छा-खासा धन जुटाया

उन्होंने कहा कि सीसीईए ने पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ई- बोली के जरिये गैस का मूल्य खोज निकालने के लिये एक मानक प्रक्रिया को भी मंजूरी दी है. इसके साथ ही गैस उत्पादक कंपनी की सहायक इकाइयों को भी बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी. जिन गैस क्षेत्रों के उत्पादन भागीदारी अनुबंध (पीएससी) में गैस विपणन की पूरी आजादी का प्रावधान किया गया है उन क्षेत्रों से निकलने वाली गैस की मार्केटिंग को पूरी आजादी दी गई है. इससे वेदांता के स्वामित्व वाली केयर्न और फोकस एनर्जी जैसी कंपनियों को फायदा होगा. ये कंपनियां अब किसी को भी गैस की बिक्री कर सकेंगी.

प्रधान ने कहा कि प्राकृतिक गैस विपणन क्षेत्र में किये गये इस सुधार से गैस के मौजूदा 8.40 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) में 4 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन उत्पादन को और जोड़ने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि गैस उत्पादक कंपनी द्वारा खुद की गैस को खरीदने के मामले पर रोक जारी रहेगी ताकि इसमें किसी तरह का एकाधिकार नहीं हो सके. हालांकि, इन कंपनियों की अनुषंगी कंपनियों को गैस मूल्य खोज के लिये होने वाली नीलामी में बोली लगाने की अनुमति होगी.

पिछले साल ही रिलायंस और उसकी भागीदारी बीपी ने अपने केजी-डी6 ब्लॉक से 50 लाख घनमीटर गैस प्रतिदिन की बोली निकाली थी जिसमें एस्सार और जीएसपीसी सफल रहीं. हालांकि, रिलायंस और बीपी खुद इस गैस को खरीदने के लिये तैयार थी लेकिन नियमों के तहत वह ऐसा नहीं कर पाये. अब रिलायंस और बीपी का संयुक्त उद्यम इंडिया गैस साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड गैस बिक्री में बाली लगाने और खरीदारी करने की हकदार होगी.(india)

चंडीगढ़ : नवजोत सिंह सिद्धू की भाजपा में घर वापसी हो सकती है. भाजपा नेता इसके संकेत दे रहे हैं लेकिन सिद्धू इस मुद्दे पर मौन हैं. सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह में छतीस का आंकड़ा रहा है और कई बार यह मुद्दा कांग्रेस आलाकमान के भी संज्ञान में लाया गया है. सिद्धू अकाली दल के खिलाफ रहे हैं. वह जब भाजपा में थे तब आलाकमान पर अकाली दल से नाता तोड़ने के लिए दवाब बना रहे थे. जब उनकी बात अनसुनी की गई तो वे भाजपा से अलग हो गए.

अब जबकि अकाली दल खुद भाजपा का साथा छोड़कर अकाली दल से अलग हो चुका है तब सिद्धू के लिए भाजपा में घर वापसी का रास्ता साफ है. पंजाब के मोगा से रविवार को राहुल गांधी की किसान बचाओ रैली की शुरूआत हुई थी. सिद्धू भी इस रैली में शामिल हुए। लेकिन अगले दिन सोमवार को नवजोत सिंह सिद्धू राहुल के मार्च से गायब रहे. संगरूर और पटियाला की रैली में सिद्धू शामिल नहीं रहे. दरअसल सिद्धू ने राहुल के मंच से ही पंजाब सरकार पर निशाना साधा. इस कारण मुख्यमंत्री नाराज बताए जा रहे हैं. सूत्र बताते हैं कि सोमवार को सिद्धू को रैली में नहीं बुलाया गया. 

इस बीच पंजाब के भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहन लाल ने दावा किया है कि नवजोत सिद्धू की घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है और वह 2022 का चुनाव भाजपा से लड़ेंगे. मास्टर मोहन लाल ने दावा किया है कि नवजोत सिद्धू के साथ बातचीत जारी है. वह 2022 का चुनाव भाजपा से लड़ें.

मास्टर मोहन लाल ने कहा कि सिद्धू 2014 में अमृतसर लोकसभा सीट से अपना टिकट कटने और अरुण जेटली के चुनाव मैदान में उतरने से नाराज थे. इसके अलावा सिद्धू दंपती खुलकर भाजपा को अकाली दल से नाता तोड़ने की बात कह रहे थे. अब सिद्धू की दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं, इसलिए उनकी भाजपा में घर वापसी का रास्ता साफ है.

आपको बता दें कि लंबे वक्त के बाद पिछले दिनों मंच पर आए पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी की मौजूदगी में पंजाब के कांग्रेस नेताओं को असहज कर गए थे. उन्होंने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के साथ-साथ अपनी ही पंजाब सरकार को भी घेरने का काम किया था.(encounterindia)

दुबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस/ग्लोफैंस)। पूर्व चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें संस्करण के अपने अलगे मैच में आज यहां दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में किंग्स इलेवन पंजाब से भिड़ेगी। पंजाब की टीम पांच में से केवल एक ही मैच जीती है। वहीं, दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम भी जीत हासिल करना चाहेगी, क्योंकि उसे भी अपने पिछले मैच में हार मिली थी।

पंजाब की समस्या मुख्य रूप से बल्लेबाजी है। लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल के अलावा टीम के पास कोई और बल्लेबाज नहीं दिख रहा है जो रन कर सके। यह दोनों अभी तक लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पांच में भी शामिल है, लेकिन इन दोनों के बाद कोई और बल्लेबाज नहीं है जो टीम की जिम्मेदारी ले सके।

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए पिछले मैच में निकोलस पूरन ने जरूर अंत में तेजी से रन बनाए थे, लेकिन टीम उनसे और ग्लैन मैक्सवेल से निरंतर अच्छा प्रदर्शन चाहती है, ताकि टीम बड़े लक्ष्य हासिल भी कर सके और बड़े स्कोर बना भी सके।

गेंदबाजी में भी मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई लगातार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे गेंदबाजों से निरंतर सहयोग न मिलना टीम के लिए परेशानी रही है।

हैदराबाद की भी मुश्किलें कम नहीं हैं। उसके मुख्य गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। वह पिछला मैच भी नहीं खेले थे।

बल्लेबाजी में भी जॉनी बेयरस्टो, डेविड वार्नर, केन विलियम्सन और मनीष पांडे के अलावा कोई और चला नहीं है। युवा प्रियम गर्ग ने एक मैच में अर्धशतक जरूर जमाया था, लेकिन निरंतरता उनकी कमी रही है।

गेंदबाजी में सिद्धार्थ कौल और संदीप शर्मा को पिछले मैच में मौका मिला था, लेकिन दोनों ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके थे। भुवनेश्वर की गैरमौजूदगी में टीम उनकी भरपाई किस तरह से करेगी यह चुनौती ही है। हां, उनके जाने से राशिद खान पर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी।

टीमें (संभावित :)

सनराइजर्स हैदराबाद : डेविड वार्नर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, बासिल थम्पी, बिली स्टानलेक, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियम्सन, मनीष पांडे, मोहम्मद नबी, राशिद खान, संदीप शर्मा, शहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, टी. नटराजन, विजय शंकर, रिद्धिमान साहा, विराट सिंह, प्रीयम गर्ग, जेसन होल्डर, संदीप बवांका, फाबियान ऐलेन, अब्दुल समद, संजय यादव।

किंग्स इलेवन पंजाब : लोकेश राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, करुण नायर, सरफराज खान, ग्लैन मैक्सवेल, निकोलस पूरन, कृष्णप्पा गौतम, क्रिस जोर्डन, शेल्डन कॉटरेल, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, मुरुगन अश्विन, अर्शदीप सिंह, क्रिस गेल, मनदीप सिंह, हरडस विजोलेन, दीपक हुड्डा, हरप्रीत ब्ररार, मुजीब उर रहमान, दर्शन नालकंडे, जिम्मी नीशाम, ईशान पोरेल, सिमरन सिंह, जगदीश सुचित, तेजिंदर सिंह।

"मेरे सेवामुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा. हताश निराश होने की कोई बात नहीं है. धीरज रखें. मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है."

बिहार पुलिस के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडेय ने ये बयान फ़ेसबुक पर जारी किया है. इसके पहले जेडीयू ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, इसमें गुप्तेश्वर पांडेय का नाम नहीं था.

इस लिस्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय और मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले से चर्चा में आईं मंजू वर्मा का नाम शामिल है.

बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडेय ने बीते महीने वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और उसके बाद वो बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे.

राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पुलिस बल से रिटायर होकर वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं. माना जा रहा था कि वो चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार बन सकते हैं.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपने बयानों से देश भर में चर्चा का केंद्र बने गुप्तेश्वर पांडेय का नाम जेडीयू उम्मीदवारों की सूची में नहीं आया तो इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर ख़ूब चर्चा हुई. बाद में पांडेय ने फ़ेसबुक पर बयान जारी किया.

इन चर्चित नामों को मिला टिकट

जेडीयू उम्मीदवारों की सूची में जो चर्चित नाम शामिल हैं उनमें लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय का नाम भी शामिल है.

चंद्रिका राय इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल में रह चुके हैं. वो आरजेडी से मंत्री भी रहे थे.

चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या की शादी तेज प्रताप से हुई थी. बाद में इस रिश्ते में विवाद शुरू हो गया. चंद्रिका राय ने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए लालू की पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी और बेटे पर मामला भी दर्ज कराया था. इसके बाद चंद्रिका राय ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था और जेडीयू में शामिल हो गए थे.

भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही जेडीयू ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले से चर्चा में आईं मंजू वर्मा को भी उम्मीदवार बनाया है.

बालिका गृह मामले में मंजू को मंत्री पद गंवाना पड़ा था. अब इन्हें चेरियाबरियारपुर से फिर टिकट मिला है.(bbc)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्यकारी निदेशक एम. राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। नियुक्ति समिति ने बुधवार को राव को डिप्टी गवर्नर बनाए जाने का अनुमोदन किया है।

राव वर्तमान में केंद्रीय बैंक के साथ एक कार्यकारी निदेशक हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक एम. राजेश्वर राव की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।"

राव आरबीआई एन. एस. विश्वनाथन की जगह लेंगे। यह पद छह महीने से यह पद खाली पड़ा हुआ था। विश्वनाथन 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए थे।

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने बुधवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया।

रोहन के पिता दिवंगत अरुण जेटली 1999 से 2013 तक 14 साल तक इस पद पर रहे थे।

रोहन ने आईएएनएस से कहा, "मैंने नामांकन भर दिया है क्योंकि किसी को तो काम करना है। क्रिकेट प्रशासन आसान नहीं है। जो चीजें डीडीसीए के लिए जरूरी है वो की जानी चाहिए।"

रोहन के खिलाफ सिर्फ एक इंसान-सुनील कुमार गोयल ने नामांकन भरा लेकिन उम्मीद है कि वह 10 अक्टूबर को अपना नाम वापस ले लेंगे।

रोहन को डीडीसीए के बाकी समूहों से समर्थन मिला है लेकिन बाकी पदो के लिए कोई आम सहमति नहीं बनी है। डीडीसीए में छह पदों के लिए 17 से 20 अक्टूबर के बीच चुनाव होने हैं।

इसमें अध्यक्ष, कोषाध्याक्ष और चार निदेशक हैं।। कोषाध्यक्ष के लिए 19 लोगों ने नामांकन भरा है, लेकिन एक या दो लोगों के अंत तक इस रेस में बने रहने की उम्मीद है बाकी के लोग अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सीके. खन्ना की पत्नी शशि खन्ना ने इस पद के लिए नामांकन भरा है और वह मजबूत दावेदार लग रही हैं।

शशि ने आईएएनएस से कहा, "मैं निश्चित तौर पर कोषाध्यक्ष पद के लिए लडूंगी। मैंने कागजों के दो सेट भरे हैं ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। कुछ और लोगों ने भी इस पद के लिए नामांकन भरा है लेकिन इनमें से ज्यादा लोग किसी ग्रुप के नहीं हैं। इसलिए उम्मीद है कि वह अपना नामांकन वापस ले लेंगे।"

निदेशकों के चार पदों के लिए कुल 19 लोगों ने नामांकन भरे हैं।

अयोध्या, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन के बाद भक्त अपनी श्रद्घा के अनुसार कुछ न कुछ भेंट कर रहे हैं। इसी बीच बुद्धवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम् से 4500 किलोमीटर की यात्रा कर लाया गया एक 613 किलो का घंटा रामलला को भेंट किया गया है। इस घंटे की खास बात है कि इसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसे लीगल राइट काउंसिल ने भेंट किया है।

यह विशेष घंटा तमिलनाडु की रहने वाली राजलक्ष्मी मांडा लेकर आई हैं। राजलक्ष्मी बुलेट रानी के नाम से देश में मशहूर हैं। वे विश्व की दूसरी महिला हैं, जिन्होंने 9़5 टन वजन खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रामरथ पर रखकर यह घंटा अयोध्या लाया गया है। 17 सितंबर को रामरथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो 7 अक्टूबर को 21 दिन में 10 राज्यों से होकर अयोध्या में पूरी हुई।

राजलक्ष्मी ने बताया कि रास्ते में जगह-जगह इस घंटे की और भगवान राम दरबार व गणेश की मूर्ति का पूजन किया गया। यात्रा में कुल 18 लोग तमिलनाडु से अयोध्या पहुंचे हैं।

राम मंदिर में लगने वाला यह घंटा अनूठा है। यह 4 फीट ऊंचा है और वजन 613 किलो है। कांसे से बना हुआ है। इसकी चौड़ाई 3़9 फीट है। अयोध्या पहुंचने पर राजलक्ष्मी मांडा ने कहा कि उनका जीवन धन्य हो गया। वे भगवान श्री राम के रथ को तमिलनाडु से अयोध्या तक खुद ड्राइव करके आई हैं।

इस मौके पर सांसद, नगर विधायक, महापौर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।

ज्ञात हो कि काफी समय की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। पांच अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूमिपूजन करने के बाद रामलला के दर्शन के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं और रामलला के लिए भेंट ला रहे हैं।

अबू धाबी, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)| कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार को शेख जाएद स्टेडियम में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स 10 रनों से हरा दिया। जीत के बाद टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक ने सुनील नरेन की तारीफ की है और कहा है उन्हें नरेन पर गर्व है। चेन्नई के खिलाफ मैच से पहले नरेन टीम के लिए सलामी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन बुधवार को टीम ने उन्हें चौथे नंबर भेजा। नरेन ने फिर गेंदबाजी में भी अच्छा किया।

मैच के बाद कार्तिक ने कहा, "कुछ अहम खिलाड़ी हैं, नरेन उनमें से एक हैं। हम जो उनके लिए कर सकते हैं वो यह है कि हम उनका साथ दें। एक खिलाड़ी के तौर पर मुझे उन पर गर्व है। हमने सोचा कि हम नरेन पर से दबाव हटाएं और इसलि हमने राहुल को ऊपर भेजा।"

उन्होंने कहा, "हमारी बल्लेबाजी लचिली है। मैंने नंबर-3 से शुरुआत की थी और नंबर-7 पर आ गया। यह अच्छी बात है।"

168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई एक समय जीतती दिख रही थी लेकिन कोलकाता ने वापसी कर उसे हार की ओर धकेल दिया।

कार्तिक ने कहा, "उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की थी वो शानदार थी, लेकिन अंत में मुझे सुनील और वरुण पर काफी विश्वास था जो काम आया।"

Shri Ganesh Aarti I Flute & Tabla Rendition I Palak Jain Flute 

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-अभय जवादे 

भिलाई नगर 7 अक्टूबर ('छत्तीसगढ़')। भिलाई इस्पात संयंत्र में आज रात कोक ओवन बैटरी नंबर 9 के पीछे दो गैलरी गिर गई।

आज रात 9:00 बजे के करीब  भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर को कोक ओवन बैटरी 9 की दो गैलरी, नंबर k-9-5 एवं k-9-6 क्षतिग्रस्त होकर गिर गईं.  इन्हीं दो गैलरी के माध्यम से कोक की सप्लाई  बैटरी नंबर 9 में कर उसे चार्ज किया जाता है। बैटरी नंबर 9 की कोक की सप्लाई  ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक 7 में  की  जाती है। इन दोनों ही गैलरी के गिर जाने के कारण ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक 7 में कोक आपूर्ति का कार्य भी प्रभावित  उत्पादन ठप पड़ने का खतरा मंडराने लगा है। 
घटना गैलरी का स्ट्रक्चर जर्जर होने की वजह से हुई। प्रबंधन ने इसकी पहचान करते हुए मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया था। 

घटना की जानकारी मिलने के बाद ईडी वर्क्स राजीव सहगल सहित अन्य सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंच गए। जनसंपर्क विभाग के मुताबिक उत्पादन प्रभावित ना हो इसके विकल्प तैयार किए जा रहे हैं, साथ ही घटना की जांच भी की जा रही है।

14 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अक्टूबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 2846 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 391 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 9 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

राज्य में आज कुल 14 कोरोना मौतें हुई हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 192, राजनांदगांव 126, बालोद 60, बेमेतरा 29, कबीरधाम 72, रायपुर 391, धमतरी 111, बलौदाबाजार 49, महासमुंद 54, गरियाबंद 41, बिलासपुर 155, रायगढ़ 238, कोरबा 214, जांजगीर-चांपा 230, मुंगेली 70, जीपीएम 8, सरगुजा 51, कोरिया 45, सूरजपुर 82, बलरामपुर 30, जशपुर 23, बस्तर 155, कोंडागांव 82, दंतेवाड़ा 64, सुकमा 41, कांकेर 129, नारायणपुर 18, बीजापुर 84 अन्य राज्य 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 अक्टूबर। मुंगेली कलेक्टर की ओर से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता और पूर्व विधायक अमित जोगी की पत्नी को जाति  मामले में जारी नोटिस पर उथल-पुथल जारी है। अमित जोगी ने एक बयान में कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं मिली है।
 
अमित जोगी ने एक बयान में कहा कि बिना जिला स्तरीय छानबीन समिति के गठित किये हुए, शिकायत की कापी दिए बिना वे कैसे नोटिस भेज सकते हैं। जाहिर है सरकार के दबाव में कलेक्टर काम कर रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
विश्रामपुरी, 7 अक्टूबर। कोंडागांव जिले के केशकाल विस के धनोरा थानान्तर्गत ग्राम में नाबालिग गैंगरेप पीडि़ता के दफन किए शव को करीब दो माह बाद आज मृतका के परिवार, गांव के वरिष्ठ ग्रामीणों व पुलिस की मौजूदगी में निकालकर धनोरा अस्पताल लाया गया। यहां से फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। 

ज्ञात हो कि दो माह पहले नाबालिग गैंगरेप पीडि़ता ने दुख-ग्लानि एवं लोक लज्जा से घर में फांसी लगाई थी। कार्रवाई नहीं होने से परेशान लडक़ी के पिता द्वारा जहर पीकर जान देने की कोशिश के बाद मामले का खुलासा हुआ।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि मामले की पूरी बारीकी से जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैंगरेप पीडि़ता के फांसी लगा लेने की जानकारी मिलने पर उसकी सहेली ने परिवारजनों को बताया कि मामला करीब दो माह पहले का है। 

शादी में चलने वाले नाच गाना में कुछ लड़कियां शामिल होने गई थी। उन्हीं में से दो लडक़ी को कुछ मनचले लडक़ों ने पकड़ लिया, जिसमें से वह किसी तरह लडक़ों के चंगुल से बचकर भागने में सफल हो गई पर एक नाबालिग लडक़ी फंस गई। आरोपी 7 युवकों ने उसे शादी घर से जंगल की ओर ले गए। बारी-बारी से 7 युवकोंं ने उससे बलात्कार किया। अपने चंगुल से मुक्त करने के पहले उन युवकों ने पीडि़ता को अपने साथ हुए इस घटना की जानकारी और किसी को न देने की चेतावनी देते धमकी भी दी।                                

घर पहुंचने के बाद वह अपने माता-पिता एवं परिवार वालों को अपनी आपबीती बता पाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। वह अपने साथ घटित हुई घटना को लेकर दुख-ग्लानि एवं लोक लज्जा से घर में ही फांसी का फंदा बनाकर झूल गई। दूसरे दिन उसको परिवार एवं ग्रामीणों ने दफन कर दिया।                                 

मृतका के चाचा ने बताया कि घटना के दिन परिवार के सभी सदस्य खेत में काम करने गए थे। युवती छोटे बच्चों के साथ घर में थी। तभी दोपहर करीब 2 बजे बच्चों ने खेत आकर बताया कि दीदी ने फांसी लगा ली है। जिसके बाद तुरंत हम लोग घर पहुंचे, तथा उसको नीचे उतारा, तब तक वह जीवित थी। उसे अस्पताल ले जान के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रहे थे, तभी उसकी मौत हो गई। चूंकि युवती के माता-पिता गांव से बाहर थे, इसलिए अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। 

अगले दिन सुबह 11 बजे सबकी मौजूदगी में शव को दफन किया गया। दफनाने के बाद गांव के कुछ युवकों से जानकारी मिली की  मृत युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था।

लडक़ी की मृत्यु और उसके शव के कफन दफन के बाद दबी जुबान से उसके साथ घटित हुए हादसे की चर्चा होने लगी। घटना की खबर किसी तरह थाना तक पहुंच गया और थाने से तलब किया गया। लडक़ी के माता-पिता एवं परिवार के कुछ लोग थाना पहुंचे। जहां बाद में मामले की जांच-कार्रवाई होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया। जिसके बाद मृतका के माता-पिता व परिवार जन को पुलिसिया जांच कार्रवाई होने की उम्मीद बंध गई थी। पर 2 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।                                   
इसी बीच लडक़ी के पिता ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। समय रहते परिवार वालों को पता लग गया और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धनोरा जिसके चलते उसकी जान तो बच गई पर वह अपना सुध-बुध खो बैठा था। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ।             

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, केशकाल अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अमित पटेल व धनोरा पुलिस बल के साथ पीडि़त परिवार के घर पहुंचे। उसके बाद मृतक के परिवारजन, गांव के वरिष्ठ ग्रामीणों के साथ मृत नाबालिग युवती को दफनाए गये स्थल पहुंच शव निकालकर कार्रवाई शुरू की। 

पूर्व विधायक कृष्ण कुमार धु्रव ने भी मामले को गंभीर अपराध के श्रेणी में रखते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराकर पीडि़त परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। 

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि बीज से वृक्ष बनता है और बीज को मिट्टी में मिल जाना पड़ता है। समर्पण ही बीज की ताकत है। संघ ऐसे लोगों से चलता है जो होते तो हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे राष्ट्रवादी साहित्यकार और पत्रकार मामाजी माणिक चंद्र बाजपेयी। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को मामाजी माणिक चंद्र बाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि, "व्यक्ति क्या बनता है, क्या करता है? इसके कारण वह यशस्वी बनता है। यश एक बात है, सार्थकता अलग बात है। मामाजी का जीवन ऐसा था। इसीलिए संघ चल रहा है। "

पांचजन्य और विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा, "यश का परहेज नहीं है, लेकिन सार्थकता अनिवार्य है। संघ ऐसे लोगों से चलता है जो होते हैं, लेकिन दिखते नहीं। जो कुछ न करें तो भी उनके होने का परिणाम होता है।"

मोहन भागवत ने कहा कि, "माणिक चंद्र वाजपेयी कौन हैं? यही उनका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। उनके इसी समर्पण के कारण आज हम उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। बीज मिट्टी में मिलकर वृक्ष खड़ा कर देता है। ऐसे ही थे माणिक चंद्र बाजपेयी। वे जानते थे कि विश्व को अपना बनाना है तो पहले भारत को अपना बनाना होगा। इसके लिए भारतीयों को खड़ा करना होगा होगा।"

पटना, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव-2020 को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल जनता दल (युनाइटेड) ने अपने कोटे की सभी 115 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। राजग में शामिल जदयू ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर अपने कोटे की सभी 115 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। जदयू ने रूपौली से जहां बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया है, वहीं परसा से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय को टिकट थमाया है।

इसके अलावा, महुआ से आश्मा परवीन को, जबकि सरायरंजन से विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है।

जदयू की सूची में बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय का नाम नहीं है। कुछ दिनों पहले पांडेय जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी, तब संभावना व्यक्त की गई थी वे जदयू की ओर से चुनाव मैदान में उतरेंगे।

मुख्यमंत्री और जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले नालंदा के नालंदा विधानसभा क्षेत्र से मंत्री श्रवण कुमार पर फिर से विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट थमाया है, जबकि बक्सर के डुमरांव से अंजुम आरा को चुनावी मैदान में उतारा गया है।

दिनारा से मंत्री जयकुमार सिंह चुनावी मैदान में खम ठोकेंगे तथा झाझा से दामोदर रावत एकबार फिर दो-दो हाथ करते नजर आएंगे। जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा फिर से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं।

उल्लेखनीय है कि जदयू राजग में भाजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) , विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के साथ चुनाावी मैदान में है। बंटवारे में जदयू के हिस्से 122 सीटें आई हैं, जिसमें से उसने अपने कोटे की सात सीटें हम को दी है। भाजपा के हिस्से 121 सीटें आई हैं, जिसमें से उसने 11 सीटें वीआईपी को दे दी है।

-अभय शर्मा

संसद में 23 सितंबर को श्रम कानून से जुड़े तीन अहम कोड बिल पास हो गए. सरकार ने बीते साल श्रम सुधार की बात कहते हुए 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर चार कोड बिल तैयार किये थे. इनमें से तीन कोड बिल - औद्योगिक संबंध कोड बिल, सामाजिक सुरक्षा कोड बिल और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा कोड बिल - पिछले महीने के अंत में पास हुए. चौथे कोड बिल - मजदूरी कोड विधेयक - को मोदी सरकार बीते साल ही पारित करा चुकी है. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में बिलों को पेश करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि ‘श्रमिक कल्याण में यह मील का पत्थर साबित होगा. देश की आजादी के 73 साल बाद जटिल श्रम कानून सरल, ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी कानून में बदल जाएंगे.’ संतोष गंगवार के मुताबिक लेबर कोड श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और यह उद्योगों को आसानी से चलाने में मदद करेगा.

हालांकि, सरकार के दावे से अलग श्रमिक संगठन श्रम कानूनों में हुए बदलाव को मजदूरों और कर्मचारियों के हक में नहीं बताते हैं. ये संगठन विशेष रूप से औद्योगिक संबंध कोड बिल से नाराज हैं और पूरे देश में इसका विरोध कर रहे हैं. देश की सबसे बड़ी दस ट्रेड यूनियन मोदी सरकार से श्रम कानूनों में किये गए बदलावों को वापस लेने की मांग कर रही हैं.

कोड बिल पर नाराजगी क्यों?

मजदूर यूनियनों से जुड़े नेताओं की मानें तो औद्योगिक संबंध कोड विधेयक के जरिए सरकार ने मजदूरों और यूनियनों के हाथ बांध दिए हैं. इस विधेयक के जरिये जो पहला बड़ा बदलाव किया गया है वह कर्मचारियों की नियुक्ति एवं छंटनी से जुड़ा है. विधेयक में कहा गया है कि जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है, वे सरकार से मंजूरी लिए बिना ही अपने कर्मचारियों की छंटनी कर सकेंगी और इनकी जगह पर नए कर्मचारियों को रख सकेंगी. अब तक ये प्रावधान सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए था, जिनमें 100 से कम कर्मचारी हों. किसी भी समय कर्मचारियों की छंटनी और यूनिट के शटडाउन की इजाज़त उन कंपनियों को भी दी जाएगी, जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले 12 महीने में हर रोज़ औसतन 300 से कम रही हो. कोड बिल में यह भी साफ़ तौर पर लिखा है कि सरकार अधिसूचना जारी कर इस न्यूनतम संख्या को बढ़ा भी सकती है.

मजदूर संगठन कानून में किए गए इस बदलाव का भारी विरोध कर रहे हैं. इनका कहना है कि कंपनियां इसका फायदा उठाकर बिना सरकारी मंजूरी के ज्यादा मजदूरों को तत्काल निकाल सकेंगी. देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन - भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू) के महासचिव तपन सेन का कहना है, ‘इन बदलावों के चलते 74 फीसदी से अधिक औद्योगिक श्रमिक और 70 फीसदी औद्योगिक प्रतिष्ठान ‘हायर एंड फायर’ व्यवस्था में ढकेल दिए जाएंगे, जहां उन्हें अपने मालिकों के रहम पर जीना पड़ेगा.’

औद्योगिक संबंध कोड विधेयक में यह भी जोड़ा गया है कि 300 से कम श्रमिकों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थायी आदेश (स्टैंडिंग ऑर्डर) तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि पहले यह छूट 100 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को मिली थी. स्टैंडिंग ऑर्डर एक खास तरह का सामूहिक अनुबंध होता है, जो किसी कंपनी में सेवा शर्तों और नियमों का मानकीकरण करता है. इसमें किसी कर्मचारी की प्रोबेशन अवधि, उसे स्थायी करने और उसे नौकरी से निकालने की शर्तों से जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं. किसी कर्मचारी के दुर्व्यवहार का निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों और सजा देने के तरीकों एवं शर्तों से जुड़े नियम भी स्टैंडिंग ऑर्डर के दायरे में ही आते हैं.

श्रम मामलों के जानकार बताते हैं कि श्रम कानूनों में ‘स्टैंडिंग ऑर्डर’ को इसलिए शामिल किया गया था ताकि कंपनियां एकतरफा, मनमाने और कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव भरे फैसले न ले पाएं. साथ ही औद्योगिक विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो और कंपनी मालिक और कर्मियों के बीच (औद्योगिक) संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहें. इन लोगों के मुताबिक अब 300 से कम कर्मियों वाली कपनियां ‘स्टैंडिंग ऑर्डर’ की बाध्यता न होने के चलते श्रमिकों के लिये मनमानी सेवा शर्तें रखने में सक्षम हो जाएंगी. एक्सएलआरआई जमशेदपुर में प्रोफेसर और जाने-माने श्रमिक अर्थशास्त्री केआर श्याम सुंदर कहते हैं, ‘स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए न्यूनतम श्रमिक की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 करने का मतलब साफ़ है कि सरकार मजदूरों को नौकरी पर रखने एवं नौकरी से निकालने के लिए कंपनी मालिकों को खुली छूट दे रही है... अब 300 मजदूरों से कम संख्या वाली कंपनियां कथित दुराचार और आर्थिक कारणों का हवाला देकर आसानी से छंटनी कर सकेंगी.’

2017-18 के वार्षिक औद्योगिक सर्वे के लिहाज से अगर देखें तो 300 से कम श्रमिकों वाली फैक्ट्रियों को स्टैंडिंग ऑर्डर की शर्त से छूट मिलने के बाद इनमें काम करने वाले देश के तकरीबन 44 फीसदी कामगारों को स्टैंडिग ऑर्डर का फायदा नहीं मिल सकेगा.

औद्योगिक संबंध कोड विधेयक को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसमें किये गए प्रावधानों से अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रखने का चलन बढ़ेगा. प्रोफेसर श्याम सुंदर कहते हैं, ‘अब अनुबंध पर कर्मचारियों को रखे जाने के चलन में बेतहाशा इजाफा होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अब 50 से कम कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने वाली कंपनियों और ठेकेदारों को ‘कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन’ से लगभग मुक्त कर दिया गया है. इससे निर्माण या मैन्यूफैक्चरिंग की कोर गतिविधियों में भी अनुबंध पर कामगारों को रखने की लगभग छूट मिल गई है. बिल के अनुच्छेद 57 (a) (b) और (c) को पढ़ने से यही लगता है.’ प्रोफेसर श्याम सुंदर की माने तो नया कानून कोर गतिविधियों से इतर अपने ज्यादातर कर्मियों को रखने और हटाने की खुली आजादी देता है. साथ ही अब कंपनियां बिना किसी नियम के कॉन्ट्रैक्ट की न्यूनतम और अधिकतम अवधि भी तय कर सकती हैं. सरकार ने नए कानून में उस प्रावधान को भी अब हटा दिया है, जिसके तहत किसी भी मौजूदा कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में तब्दील करने पर रोक थी.

कुछ अन्य जानकार तो यह तक कहते हैं कि सरकार ने श्रम कानूनों को लचीला बनाने और कंपनियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से कानून बनाने के बुनियादी सिद्धांतों को भी ताक पर रख दिया. इनके मुताबिक सरकार को पिछले आंकड़े देखकर ही इसका पता चल जाता कि उसके इस बदलाव से आगे स्थिति कितनी खराब हो सकती है. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि 1993-94 में संगठित क्षेत्र की फैक्टरियों के कुल कामगारों में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने वाले कामगारों की हिस्सेदारी 13 फीसदी थी. यह आंकड़ा 2016-17 में बढ़ कर 36 फीसदी तक पहुंच गया. यह तब हुआ, जब कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की खुली छूट नहीं थी.

औद्योगिक संबंध कोड विधेयक के जरिये सरकार ने ट्रेड और मजदूर यूनियनों को तगड़ा झटका दिया है. इस कानून के जरिये यूनियनों से जुड़े कई नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. ये बदलाव छोटी और बड़ी सभी तरह की कंपनियों पर लागू होंगे. नए कानून में उन मानदंडों को कड़ा कर दिया गया है जिनके आधार पर कोई यूनियन फैक्ट्री के मैनेजमेंट से बातचीत या ‘बारगेन’ करने में सक्षम होती है. विश्लेषकों के मुताबिक किसी फैक्ट्री में पहले की तरह ही यूनियन के गठन के लिए दस फीसदी या फिर 100 कर्मचारियों (जो भी संख्या कम हो) के समर्थन की जरूरत होगी. लेकिन किसी यूनियन को अगर कम्पनी के मैनेजमेंट से किसी मुद्दे पर बातचीत करनी है तो उसे 51 प्रतिशत श्रमिकों के समर्थन की आवश्यकता होगी. यदि कुछ फैक्ट्रियों में किसी भी यूनियन को 51 फीसदी समर्थन नहीं मिलता है तो मैनेजमेंट से बातचीत करने के लिए सभी यूनियनों को मिलाकर एक परिषद का गठन करवाया जाएगा. हालांकि, इस गठन की प्रक्रिया क्या होगी, यह नहीं बताया गया है.

इस मामले पर सीटू महासचिव एआर सिंधु का कहना है कि अभी तक कम्पनी के मैनेजमेंट से एक से ज्यादा यूनियन बातचीत कर सकती थीं. लेकिन नए नियम के बाद केवल एक यूनियन को ही बातचीत करने का हक़ मिलेगा. वे कहते हैं, ‘ऐसा इसलिए क्योंकि नए कानून के तहत किसी फैक्ट्री की एक यूनियन को 51 फीसदी श्रमिकों का समर्थन मिल जाने के बाद कोई दूसरी यूनियन मैनेजमेंट से बात करने में सक्षम ही नहीं हो पाएगी क्योंकि फिर फैक्ट्री में महज 49 फीसदी श्रमिक ही बचेंगे.’ वे आगे कहते हैं कि इसका एक मतलब यह भी है कि अगर किसी फैक्ट्री के 49 फीसदी श्रमिक किसी समस्या को लेकर अलग दृष्टिकोण रखते हैं तो उनकी बात मैनेजमेंट तक पहुंच ही नहीं सकेगी.

मोदी सरकार द्वारा लाये गए इस नए कानून ने हड़ताल करने से जुड़ी शर्तें भी कड़ी कर दी हैं. इसमें कहा गया है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति 60 दिनों के नोटिस के बिना कानूनी तौर पर हड़ताल पर नहीं जा सकता है. इसके अलावा अगर कोई मामला या विवाद राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण अथवा किसी अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष भेजा गया है तो कानूनी कार्यवाही के दौरान और इस कार्यवाही के खत्म होने के बाद 60 दिनों की अवधि तक किसी भी हड़ताल का आयोजन नही किया जा सकता है. हालांकि, यहां पर सरकार ने यह भी जोड़ा है कि औद्योगिक न्यायाधिकरणों में मजदूरों से जुड़े मामलों का निपटारा एक साल के अंदर किया जाएगा. इससे जुड़ा एक पहलू यह भी है कि अगर मजदूर हड़ताल करना चाहे और अगर कंपनी प्रबंधन उस मामले को किसी तरह से न्यायाधिकरण में ले जाए तो फिर अधिकतम डेढ़ साल तक उस मामले में मजदूर कोई हड़ताल नहीं कर सकेंगे.

जानकारों का कहना है कि नए कानून में जिस तरह की शर्तें रखी गयी हैं, उनके तहत हड़ताल का आयोजन करना लगभग असंभव हो गया है. सीटू के महासचिव तपन सेन कहते हैं, ‘नए कानून के चलते ट्रेड यूनियन बनाना तो बहुत कठिन होगा ही, साथ ही हड़ताल करने से जुड़े मजदूरों के अधिकार पर भी एक अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लग जाएगा. यहां तक कि उन्हें अपनी शिकायतें एवं मांग के लिए आवाज उठाने में दिक्कत आएगी. क्योंकि अब मजदूरों की हड़ताल करने की क्षमता और उनकी मैनेजमेंट से सामूहिक बातचीत करने की ताकत भी काफी कम हो जायेगी.’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने भी इन श्रम कानूनों की आलोचना की है और मोदी सरकार से इसमें परिवर्तन करने की मांग की है. बीएमएस के अध्यक्ष साजी नारायण ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘हम इन कानूनों का विरोध करते हैं. सरकार ने हमसे सलाह जरूर ली थी, लेकिन कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को इनमें शामिल नहीं किया गया है. इसके चलते जंगल राज जैसी व्यवस्था बन जाएगी और विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में बलपूर्वक समाधान निकालने की कोशिश होगी.’ साजी आगे कहते हैं, ‘हड़ताल को प्रतिबंधित करने वाले वर्तमान प्रावधानों से औद्योगिक क्षेत्र एक संघर्ष क्षेत्र बन जाएगा, जिसका मतलब औद्योगिक शांति को नष्ट करना है. हड़ताल से पहले नोटिस लेने का मतलब स्पष्ट रूप से हड़ताल पर रोक लगाना है. इसे हटाया जाना चाहिए.’

नए कानून में कर्मचारियों के लिए सहूलियतें भी

सरकार ने नए श्रम कानून में कामगारों को कुछ सहूलियतें भी दी हैं. इनमें महिला कामगारों को पुरुष कामगारों के समान ही वेतन प्रदान करना होगा. पूरे भारत में एक समान मजदूरी लागू होगी. ईएसआई और ईपीएफओ का सामाजिक सुरक्षा कवच सभी मजदूरों को दिया जाएगा. स्थायी कर्मचारियों की तरह ही अस्थायी कर्मचारियों को भी एक ही तरह की सेवा शर्तें, ग्रेच्युटी, छुट्टी उपलब्ध कराई जाएंगी. प्रवासी कामगारों को कंपनियां अपने घर जाने हेतु वर्ष में एक बार भत्ता प्रदान करेगी. वित्तीय घाटे, कर्ज या फिर लाइसेंस पीरियड खत्म हो जाने से कोई कंपनी बंद हो जाती है तो कर्मचारियों को नोटिस या फिर मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा किसी हादसे में श्रमिक की शारीरिक क्षति की भरपाई और मालिक पर लगाए जुर्माने का आधा हिस्सा श्रमिक को मिलेगा. सरकार ने कहा है कि इस नए कानून के तहत संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा.

नए श्रम कानून में कहा गया है कि कंपनियों को नियुक्ति के वक्त सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना होगा. उन्हें प्रत्येक वर्ष मेडिकल चेकअप की सुविधा देनी होगी. महिलाओं के लिए काम का समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही रहेगा. शाम 7 बजे के बाद अगर उनसे काम कराया जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी. कोई भी कर्मचारी एक हफ्ते में छह दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकता. ओवरटाइम कराने पर उस दिन का दोगुना पैसा दिया जाएगा. नए कानून में ग्रैच्युटी की पांच साल की सीमा को समाप्त कर दिया गया है. ग्रैच्युटी को अलग-अलग स्थितियों में तीन साल या एक साल किए जाने की बात कही गई है.

इन बड़े बदलावों के पीछे सरकार का क्या तर्क है?

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने श्रम कानून में बदलाव को एक बेहतर कदम बताया है. उन्होंने संसद में श्रम सुधार विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा, ‘श्रम सुधारों का मकसद बदले हुए कारोबारी माहौल के अनुकूल पारदर्शी प्रणाली तैयार करना है. 16 राज्यों ने पहले ही अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की अनुमति के बिना फर्म को बंद करने और छंटनी करने की इजाजत दे दी है.’ गंगवार ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए यह उचित नहीं है कि इस सीमा को 100 कर्मचारियों तक बनाए रखा जाए, क्योंकि इससे कंपनियां अधिक कर्मचारियों की भर्ती से कतराने लगती हैं. और वे जान-बूझकर अपने कर्मचारियों की संख्या को कम बनाए रखती हैं. उन्होंने सदन को यह भी बताया कि इस सीमा को बढ़ाने से रोजगार बढ़ेगा और कंपनियों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा.

केंद्रीय श्रम मंत्रालय से जुड़े कुछ अधिकारी बताते हैं कि सरकार ने श्रम कानून में यह बड़ा बदलाव विश्व बैंक की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग (कारोबार सुगमता रैंकिंग) में दसवें पायदान पर पहुंचने के मकसद से किया है. अभी इस सूची में भारत 63वें पायदान पर है. सरकार का मानना है कि उसने श्रम कानून में जिस तरह के बदलाव किये हैं, उससे भारत दसवें स्थान पर पहुंच सकता है. इन अधिकारियों के मुताबिक कारोबार सुगमता रैंकिंग में स्थिति अच्छी होने से बाहरी कंपनियां भारत में निवेश के लिए आकर्षित होंगी. पीटीआई से बातचीत में एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, ‘श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया पूरी हो गयी है यह उत्प्रेरक का काम करेगी... इससे विदेशी निवेश भारत की ओर आकर्षित होगा जिससे देश में रोजगार बढ़ेगा.’ इनके मुताबिक अभी तक भारत में श्रम कानूनों के दुष्चक्र के चलते व्यवसायी बनना काफी कष्टकारी होता था. लोगों को व्यवसाय शुरू करने से बेहतर काम नौकरी करना लगता था. इस अधिकारी के मुताबिक नए श्रम कानून गेम चेंजर साबित होंगे और इनसे कंपनियों, कर्मचारियों और सरकार तीनों को फायदा होगा. अब व्यवसाय में वृद्धि होगी, अधिक नौकरियां पैदा होंगी और श्रम कानूनों का समय पर और सही तरह से अनुपालन भी हो सकेगा. (satyagrah)

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर । बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष मानहानि के एक मामले में ऋचा चड्ढा से माफ़ी माँगने के लिए तैयार हो गई हैं. पायल घोष ने फ़िल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की थी.

पायल घोष ने साल 2013 में अनुराग कश्यप के ऊपर अपने साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने उनकी शिकायत पर एफ़आईआर दर्ज कर ली है. पायल घोष ने अपने जिस वीडियो में अनुराग पर आरोप लगाया था, उसमें हुमा क़ुरैशी और ऋचा चड्ढा का भी नाम लिया था.

ऋचा चड्ढा ने सोशल मीडिया के ज़रिए बताया था कि उन्होंने अभिनेत्री पायल घोष को ग़लत तरीक़े से उनका (ऋचा चड्ढा का) नाम घसीटने के आरोप में क़ानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने मानहानि का केस कर दिया था.

बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई के दौरान पायल घोष के वकील नितिन सपपुते ने कहा कि उनकी मुवक्किल (पायल घोष) अपने बयान को वापस लेने और ऋचा चड्ढा से माफ़ी माँगने के लिए तैयार हैं. अदालत ने 12 अक्तूबर को अगली सुनवाई की तारीख़ तय की है.

अदालत ने कहा है कि उससे पहले वो ऋचा चड्ढा से सुलह कर सकती हैं. जिस दौरान अदालत में सुनवाई हो रही थी, उसी वक़्त पायल घोष ने ट्वीट कर कहा कि ऋचा चड्ढा के ख़िलाफ़ उनके मन में कुछ नहीं है.

पायल घोष कौन हैं?

पायल 2017 में 'पटेल की पंजाबी शादी' फ़िल्म में अभिनेता परेश रावल की बेटी बनी थीं. पायल बॉलीवुड की कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं हैं. इन्होंने दक्षिण भारत की कुछ फ़िल्मों में भी काम किया है. इनका ज़्यादातर काम तेलुगू फ़िल्मों में है. पायल लोकप्रिय टीवी शो साथ निभाना साथिया 2 में भी दिखी थीं. (bbc)

पटना, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर बुधवार को नामांकन दाखिल किए जाने में तेजी आ गई है। बुधवार को कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) उम्मीदवार के रूप में इमामगंज क्षेत्र से नामांकन का पर्चा भरा, वहीं गया में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया।

अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह ने जमुई विधानसभा से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। श्रेयसी को भाजपा ने जमुई से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और युवक कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ललन कुमार ने भागलपुर के सुल्तानगंज से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया।

बिहार के दिग्गज नेता रहे दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह ने नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद अपने जीत का दावा करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता जमुई का विकास है। उन्होंने कहा कि राजग विकास के मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में है और जमुई तथा बिहार का विकास उनकी प्राथमिकता है।

इधर, ललन कुमार ने भी अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन यहां तीन चौथाई सीटों पर जीतकर बिहार की सत्ता में वापसी करेगा।

उल्लेखनीय है कि बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला राजग और विपक्षी दलों के महागठबंधन में माना जा रहा है। राजग में जहां भाजपा, जदयू, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और हम है, वहीं महागठबंधन में राजद के अलावा कांग्रेस व कई वामपंथी दल शामिल हैं।

बिहार में पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगी। दूसरे चरण में 3 नवंबर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 10 नवंबर को निकलेंगे।

पीलीभीत, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)| पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के माला वन रेंज में बाघ के हमले में एक किसान की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी बुधवार को दी। गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरिया करम गांव निवासी सुखवीर सिंह पर मंगलवार शाम को हमला उस वक्त हुआ, जब वह माला वन रेंज के पास से अपने घर की तरफ जा रहे थे।

मृतक के परिजनों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की, लेकिन वन अधिकारी उनके बातों से सहमत नहीं हुए। अधिकारी का कहना है कि जहां हमला हुआ वो वन परिसर के लगभग एक किलोमीटर भीतर हुआ है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के उपनिदेशक नवीन खंडेवाल ने कहा कि वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है।

उन्होंने कहा, "हालांकि, हमने बाघ के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए इलाके में कैमरा ट्रैप लगाने के लिए फील्ड फोर्स की तैनाती की है। हमने ग्रामीणों से अपनी सुरक्षा के लिए वन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने की अपील भी की है।

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)| गायक कुमार सानू मशहूर गायक अरिजीत सिंह के बड़े प्रशंसक हैं। उनका कहना है कि वह इस युवा कलाकार को पूरी दुनिया में भारतीय संगीत को फैलाते देखकर खुश हैं। सानू ने हाल ही में 'जैमिन' के एक एपिसोड में अरिजीत का गाना 'मुस्कुराने की वजह' गाकर उन्हें सम्मान दिया था।

इसके बाद अरिजीत ने सानू के गाने की झलक फेसबुक पर साझा करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया था।

सानू ने कहा, "अरिजीत को पूरी दुनिया में भारतीय संगीत के परफॉर्मेंस देते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और यह देखना आश्चर्यजनक है कि वह कैसे पश्चिमी संगीत को भारतीय धुनों में ढालता है। मुझे खुशी है कि हमारे पास एक गायक है जिसने इतनी कम उम्र में संगीत में इतना योगदान दिया है। भगवान ने उसे इस कला से नवाजा है।"

संगीत बनाने के लिए 'जैमिन' बॉलीवुड और डिजिटल म्यूजिक स्टार्स को एक साथ लाता है।