गुरुग्राम, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| धूम्रपान न सिर्फ स्वास्थ्य पर असर डालता है, बल्कि इसका असर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर भी पड़ता है। कई लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के अंडरराइटिंग नियमों के मुताबिक, ग्राहक के लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जॉब प्रोफाइल से ज्यादा, धूम्रपान की लत का असर पड़ता है। अंडरराइटिंग के नियमों और रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए कम रिस्क प्रोफाइल वाले स्मोकर्स को हाई रिस्क जॉब वाले नॉन स्मोकर्स की तुलना में लाइफ इंश्योरेंस के लिए अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है।

पॉलिसी बाजार डॉट कॉम की चीफ बिजनेस ऑफिसर संतोष अग्रवाल ने कहा कि लो रिस्क जॉब प्रोफाइल वाले लोगों जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंकर्स और मार्केटिंग कंसल्टैंट की तुलना में हाई रिस्क जॉब वाले लोगों, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और जेल में काम करने वाले अधिकारियों के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है। जॉब प्रोफाइल की ही तरह इंश्योरेंस कंपनियां उपभोक्ताओं को दो अलग-अलग सेगमेंट स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में बांटती हैं।

उन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर धूम्रपान का इतना ज्यादा असर क्यों पड़ता है, इसका कारण धूम्रपान की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला बेहद प्रतिकूल प्रभाव है। अलग-अलग किए गए अध्ययन के मुताबिक, हाई रिस्क जॉब के कारण भले ही लोगों की मृत्यु न हो, लेकिन धूम्रपान, कई तरह के जानलेवा रोगों जैसे फेफड़े का कैंसर, स्ट्रोक्स, दिल से जुड़ी बीमारियां और टीबी जैसे रोगों का प्राथमिक कारण बनता है। ऐसा कई दशकों से देखा जा रहा है। यही कारण है कि धूम्रपान करने वाले लोगों की मौत की आशंका अधिक होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ता है।

संतोष अग्रवाल ने कहा कि धूम्रपान करने वाले लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के लिए धूम्रपान न करने वाले लोगों की तुलना में औसतन 50 फीसदी अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है। धूम्रपान करने वाले लोगों को हर महीने लाइफ इंश्योरेंस के लिए धूम्रपान न करने वाले लोगों की तुलना में औसतन 650 रुपये से 850 रुपये तक अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है और यह सालाना 8,000 रुपये से 10,000 रुपये अधिक हो जाता है।

उन्होंने कहा कि धूम्रपान करने वाले लोगों के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की गणना करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां पिछले एक महीने में ग्राहक द्वारा तंबाकू के इस्तेमाल की आवृति की जानकारी लेती हैं। इसमें तंबाकू से जुड़े उत्पाद जैसे सिगार, सिगरेट या तंबाकू चबाने से जुड़ी जानकारी होती है। इस जानकारी के आधार पर कंपनियां यह फैसला लेती हैं कि ग्राहक सीजंड या ओकेजनल स्मोकर है। अंडरराइटिंग के अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर लोडिंग (प्रीमियम में बढ़ोतरी) चार्ज करने का फैसला लेती हैं।

उन्होंने कहा कि अगर आप धूम्रपान करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के इच्छुक हैं, तो आप पॉलिसी के प्रीमियम में होने वाली बढ़ोतरी को नजरअंदाज करते हुए अपनी धूम्रपान की लत से जुड़ी सारी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दें। इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस जारी करने से पहले अक्सर ग्राहकों को मेडिकल टेस्ट कराने को कहती हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी से भले ही यह झूठ बोल दें कि आप धूम्रपान नहीं करते, लेकिन मेडिकल टेस्ट में आपकी पोल आसानी से खुल जाएगी, भले ही आप कभी-कभी ही धूम्रपान क्यों न करते हों।

नयी दिल्ली 09 अक्टूबर (वार्ता)। मछलियों के बाद पक्षियों की प्रजातियां सबसे तेजी से कम हो रही हैं तथा आवास एवं प्रवास स्थान पर मानवीय कब्जा और भोजन, शिकार आदि के लिए इन जीवों के इस्तेमाल से पक्षियों की कई प्रजातियों के, विशेषकर प्रवासी प्रजातियों के, निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है।

प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की इकाई ‘सीएमएस’ की कार्यकारी सचिव एमि फ्रेंकल ने 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की पूर्व संध्या पर ईमेल के माध्यम से साक्षात्कार में ‘यूनीवार्ता’ को बताया कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण की स्थिति दुनिया भर में पहले से खराब हो रही है। प्रवासी जीवों की स्थिति पर इस साल फरवरी में जारी पहली रिपोर्ट का हवाला देते हुये उन्होंने कहा “सीएमएस के पहले अनुबंध में शामिल प्रजातियों में से 80 प्रतिशत की आबादी घट रही है। इस अनुबंध में ऐसे जीव हैं जिनकी आबादी विलुप्त होने की कगार पर है। दूसरे अनुबंध में शामिल प्रजातियां जिनकी संरक्षण की स्थिति अनुकूल नहीं है उनमें से 50 प्रतिशत की आबादी कम हो रही है। मछलियों के बाद पक्षियों की प्रजातियां सबसे तेजी से घट रही हैं।”

उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल सूची के संकेतकों से यह पता चलता है कि वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर पिछले 30 साल में प्रवासी पक्षियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ा है।

प्रवासी पक्षियों के लिए मुख्य संकट आवास पर इंसानी कब्जा और घरेलू इस्तेमाल तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उन्हें बड़ी संख्या में मारे जाने का है। हम इस समय दुराहे पर खड़े हैं और यदि हम भविष्य में कोविड-19 जैसी संक्रामक महामारियों का जोखिम कम करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति का हद से अधिक दोहन बंद कर स्वस्थ एवं मजबूत पारिस्थितिकी का संरक्षण और जहां जरूरत हो पुनर्निमाण करना होगा।

श्रीमती फ्रेंकल ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने भविष्य में नये संक्रामक रोगों के बढ़ते खतरे और वन्य जीवों के अधिक दोहन तथा उनके प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के बीच संबंध को उजागर किया है। सीएमएस प्रमुख ने कहा “इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वन्यजीवों का अत्यधिक दोहन और प्रकृति को नष्ट करना प्रवासी प्रजातियों की घटती संख्या के प्रमुख कारण हैं। प्रकृति के साथ हमारा अन्योन्याश्रय संबंध है। प्राकृतिक आवास को नुकसान के साथ मानवों तथा पालतु जानवरों और वन्य जीवों के बीच दूरी कम करने वाली गतिविधियों से जंगली जीवों से विषाणुओं एवं जीवाणुओं के इंसानों में आने का जोखिम बढ़ता है।”

स्वीडन,  9 अक्टूबर। इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। शुक्रवार को इस पुरस्कार की घोषणा की गई। दुनिया भर में भुखमरी से लड़ाई करने के लिए इस संस्था को 2020 का शांति पुरस्कार दिया गया है।

नोबेल कमेटी ने कहा, भूख को युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए की जा रहीं कोशिशों में वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इस पुरस्कार की ईनाम राशि 11 लाख डॉलर है।

वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम के प्रवक्ता ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व का समय है। उनके अनुसार, दुनिया के 88 देशों में वो सालाना कऱीब नौ करोड़ 70 लाख लोगों की मदद करते हैं।

पिछले साल शांति का नोबेल पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबे अहमद को दिया गया था।

इस वर्ष पुरस्कार के लिए कोई 211 व्यक्तियों और 107 संगठनों को नामित किया गया था। लेकिन नोबेल फाउंडेशन के नियमों के अनुसार, नामांकन के लिए नामित लोगों की लिस्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता और संगठन का कहना है कि इससे जुड़ी तमाम अटकलें, सिर्फ और सिफऱ् अनुमान कही जा सकती हैं। वैसे इस साल के पुरस्कार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को काफ़ी पसंदीदा समझा जा रहा था।

नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है। यह स्वीडन के आविष्कारक एल्फे्रड नोबेल की इच्छा के अनुसार शुरू किया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था।

नोबेल पुरस्कार कई श्रेणियों में दिये जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों और लोगों को इस पुरस्कार के योग्य समझा जाता है जिन्होंने मानव जाति की भलाई के लिए कुछ बड़ा योगदान दिया है। जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाता है, उन्हें तीन चीजें मिलती हैं।
पहला- एक नोबेल डिप्लोमा।
दूसरा- एक नोबेल पदक।
तीसरा- नक़द पुरस्कार जो एक से अधिक विजेताओं के होने पर उनमें विभाजित किया जाता है।
कुछ वर्ष ऐसे भी रहे हैं, जब इस पुरस्कार की घोषणा नहीं की जा सकी। जैसे- दोनों विश्व युद्धों के समय इस पुरस्कार की घोषणा नहीं की जा सकी थी।
नोबेल फ़ाउंडेशन का नियम कहता है कि यदि कोई विशेष श्रेणी में पुरस्कार का हक़दार नहीं है, तो उसे सम्मानित नहीं किया जाता और उस वर्ष की पुरस्कार राशि को अगले वर्ष के लिए संजोकर रख लिया जाता है। (bbc)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 अक्टूबर। पूर्व विधायक अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र विवाद पर हाईकोर्ट में केविएट दायर किया गया है। याचिकाकर्ता संत कुमार नेताम ने कोर्ट से आग्रह किया कि यदि छानबीन समिति की नोटिस के खिलाफ ऋचा जोगी द्वारा स्थगन के लिए याचिका दायर की जाती है, तो पक्ष रखने का मौका दिया जाए।

नेताम ने भी ऋचा रुपाली साधु उर्फ ऋचा अमित जोगी द्वारा बिना पूर्ण दस्तावेज के  जाति प्रमाण पत्र बनवाने की शिकायत छानबीन समिति ने की है। इस पर जिलास्तरीय छानबीन समिति ने ऋचा जोगी को 29 सितंबर को नोटिस जारी कर जवाब 8 अक्टूबर तक मांगा था,पर ऋचा की जगह उसके भाई छानबीन समिति समक्ष उपस्थित होकर ऋचा जोगी के तरफ से नोटिस फिर से हासिल किया। 
 
छानबीन समिति ने उन्हें 12 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता  ने संत कुमार नेताम ने अपने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे के माध्यम से ऋचा जोगी के सौगोन बंगला रायपुर के पते में नोटिस भेजकर, हाईकोर्ट में केविएट फाइल किया है और हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि यदि छानबीन समिति के नोटिस के खिलाफ रिट याचिका ऋ चा जोगी द्वारा दायर की जाती है तो स्टे आवेदन की सुनवाई में उन्हें भी कॉपी देकर सुनवाई की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अक्टूबर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने केशकाल और बलरामपुर में हुए दुष्कर्म की घटना को संज्ञान में लिया है। उन्होंने इस सिलसिले में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने  इस पर उचित कार्यवाही करने तथा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराने का आग्रह किया है।

राज्यपाल ने अपने पत्र के माध्यम से कहा कि मीडिया में केशकाल में सामूहिक दुष्कर्म और आत्महत्या और बलरामपुर जिले की रेप की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने खबरों का हवाला देते हुए कहा कि कोंडागांव जिले में केशकाल के ओड़ागांव में एक युवती के साथ सात लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने और इनके बाद युवती के आत्महत्या कर लेने का मामला प्रकाश में आया है।
 
इस मामले में खास बात यह है कि पुलिस ने पिछले तीन महीनों में न तो मामले में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की थी और न ही इस तरह की कोई जांच की थी, लेकिन परिजनों की लगातार शिकायतों के बाद और घटना की प्रत्यक्षदर्शी मृतका की सहेली के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। इसी प्रकार बलरामपुर जिले में महज आठ महीनों में 104 महिलाओं और लड़कियों की अस्मत लूटे जाने की खबर प्रकाशित हुई है। 

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को उक्त प्रकरणों की जानकारी होने के बाद भी इस प्रकार की घटनाओं पर किसी भी प्रकार की ठोस कार्यवाही नहीं किए जाना गंभीर मामला है। राज्यपाल ने आग्रह किया कि उक्त प्रकरणों में समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही विभागीय कार्यवाही से अवगत कराने के लिए कहा है।      

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 9 अक्टूबर। एसीबी रायपुर की टीम ने महासमुन्द जिले के ग्रामीण बैंक शाखा सिंघोड़ा के शाखा प्रबंधक एवं उसके सहायक चौकीदार को किसान से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों को महासमुन्द न्यायालय से मंजूरी लेने के बाद मचेवा जेल दाखिल किया गया है।
 
ग्रामीण बैंक शाखा सिंघोड़ा  के शाखा प्रबंधक मनीष प्रभाकर पर आरोप है कि उन्होंने ऋण प्रकरण के खात्मे के लिए किसान से दस हजार रुपए बतौर रिश्वत की मांग की थी। 

जानकारी के मुताबिक पीडि़त का केसीसी ऋण प्रकरण समाप्त हो जाने के बावजूद बैंक ने उसकी खेती की जमीन को बंधक बना रखा था। उक्त भूमि को किसान के पास स्वतंत्र करने के एवज में ग्रामीण बैंक के मैनेजर ने रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में बैंक के चौकीदार पर आरोप है कि उसने सहयोगी की भूमिका निभाई है। पीडि़त किसान ने इस मामले की शिकायत एसीबी रायपुर से की थी। 

मामले को गंभीरता से लेते हुए ईओडब्ल्यू एवं एसीबी प्रमुख आरिफ  एच. शेख के निर्देश पर एसीबी रायपुर से डीएसपी शैलेन्द्र पाण्डेय की अगुवाई में टीम गठित की गई और उक्त टीम उन्होंने आज दोपहर साढ़े 12 बजे बैंक कार्यालय में ही आरोपी शाखा प्रबंधक मनीष प्रभाकर एवं उसके साथी चौकीदार हेमलाल यादव को दस हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
 
दोनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है। महासमुन्द एसपी प्रफुल्ल सिंह ठाकुर ने इस मामले में कहा है कि बैंकों में हो रहे इस तरह करनामों को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई बहुत जरूरी है।
 
आज सिंघोड़ा बैंक में हुई इस कार्रवाई के बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले भर के थानेदारों की आवश्यक बैठक जारी है और सभी को विभाग की ओर से बैंकों के बाहर और अंदर हो रही गतिविधियों पर सख्त नजर रखने की हिदायत दी जा रही है।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अक्टूबर। राजधानी पुलिस की हफ्तेभर की जांच के बाद आज बिलासपुर के अलग-अलग जगहों पर 7 ड्रग तस्कर पकड़े गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 93 ग्राम ड्रग (एमडीएमए) बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रूपये आंकी गई है। 

पकड़े गए युवकों में अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड (26) मो. मिन्हाज उर्फ हनी (26), एलेन सोरेन (22), रोहित आहूजा (21), राकेश अरोरा उर्फ सोनू (28), अब्दुल अजीम उर्फ सद्दाम (27), लक्ष्मण गाईन (32) सभी बिलासपुर शामिल हैं। इसके पहले 30 सितंबर को शहर के बैरनबाजार स्थित पॉलीटेक्निक कालेज पास नशीला पदार्थ एमडीएमए  के साथ दो युवक श्रेयांस झाबक व विकास बंछोर पकड़े गए। इन दोनों युवकों से पूछताछ और वाट्सअप चैटिंग के आधार पर ये सभी युवक पकड़े गए हैं। 

एसएसपी अजय यादव ने आज यहां ड्रग कारोबार का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए युवक कोडवर्ड से बात करते हुए ड्रग की तस्करी करते थे। पिछले दिनों यहां पकड़े गए आरोपी श्रेयांस झाबक एवं विकास बंछोर से पूछताछ में ड्रग कारोबारी में लगे कुछ बड़े नामों का खुलासा हुआ था। इसी के आधार पर 7 और ड्रग तस्कर पकड़े गए। आरोपी श्रेयांस झाबक को जैक, अभिषेक शुक्ला को डेविड एवं मिन्हाज मेमन को हनी नाम दिया गया था और ये तीनों ही मुख्य आरोपी हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर/रायपुर, 9 अक्टूबर। दुर्ग से इलाहाबाद जा रही बस शुक्रवार दोपहर अमरकंटक के निकट पलट गई। इस घटना में दो यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बाकी यात्रियों को भी चोटें आई हैं। जिन्हें अमरकंटक अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा है। 

घटना करीब ढाई बजे की है। कैपिटल बस सर्विस की एक यात्री बस सुबह दुर्ग से इलाहाबाद के लिए रवाना हुई। सामाजिक दूरी नियमों के तहत यात्रियों की संख्या कुल क्षमता की आधी ही थी। बताया गया कि यह बस केंमची के आगे आमाडोग पुलिया के पास पलट गई। इस घटना में दो यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। 

तकरीबन सभी यात्रियों को चोटें आई हैं। गौरेला पुलिस ने पांच एंबुलेंस घायलों को लाने के लिए रवाना किए। समाचार लिखे जाने तक सभी घायलों को अमरकंटक अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 9 अक्टूबर। जगदलपुर विधानसभा के विधायक तथा संसदीय सचिव रेखचंद जैन की एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है।

रेखचंद जैन ने सोशल मीडिया में जानकारी साझा करते हुए बताया है कि बीते दिनों किसी निजी काम से वह रायपुर गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें अस्वस्थ होना महसूस हुआ। जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना एंटीजन टेस्ट करवाया। एंटीजन टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। रिपोर्ट आने के बाद ही आज जगदलपुर विधायक ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो व्यक्ति उनके सम्पर्क में आया है, वह अपनी कोरोना जांच करवा लें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि वह अभी स्वस्थ है और बहुत जल्द ही जनता के बीच आकर उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित रहूंगा। 

जख्मी महिला को नक्सलियों ने बनाया बंधक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 दंतेवाड़ा, 9 अक्टूबर। जिले के कटेकल्याण थाना अंतर्गत टेटम इलाके में नक्सलियों ने शुक्रवार सुबह भूमिगत बम का विस्फोट किया। इसकी चपेट में आकर एक ग्रामीण ने दम तोड़ दिया, वहीं घायल महिला को नक्सलियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक ग्रामीण टक्का उर्फ पांडू है। पांडू अति संवेदनशील सुरनार गांव के आपूपारा का निवासी है। 

शुक्रवार सुबह कुछ ग्रामीण गुड़से गांव से टेटम अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान भूमिगत बम पर किसी ग्रामीण का पैर पड़ा और शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इसकी चपेट में आने के कारण एक ग्रामीण की मौत हो गई और महिलाओं समेत कई ग्रामीण घायल हो गए।

पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के मुताबिक घायल महिला का नाम कोसी कवासी है। उक्त महिला गुड़से गांव की निवासी हैं। कोसी को नक्सलियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। श्री पल्लव ने बताया कि पुलिस दल को सुबह ही घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया है। नक्सलियों द्वारा घायल ग्रामीणों को बंधक बनाया गया है। नक्सली ग्रामीणों पर अत्याचार कर रहे हैं। पुलिस ग्रामीणों की सहायता करेगी।

दंतेवाड़ा एसपी का कहना है कि इलाके में माओवादियों ने पहले सडक़ काट दी थी, वहीं अब पगडंडियों पर भी आईईडी प्लांट किया जा रहा है, नक्सलियों के इस उत्पीडऩ से ग्रामीण तंग आ गए हैं। जल्दी ही टेटम में पुलिस कैंप खुलने वाला है, जिससे ग्रामीणों को नक्सलियों से आजादी मिल सकेगी। 

'जो है, सो है' वाला अंदाज

  -पंकज मुकाती

(राजनीतिक विश्लेषक)

पटना से उत्तर की तरफ महात्मा गांधी पुल से नीचे उतरते ही शुरू होता है रामविलास पासवान का राजनीतिक क्षेत्र हाजीपुर। गंगा नदी पर बने इस साढ़े पांच किलोमीटर लम्बे पुल पर एक बार चढ़े तो आधे रास्ते से पलटने का कोई रास्ता नहीं, पासवान की पूरी राजनीति भी इसी तरह बीच में न पलटने वाली रही.

रामविलास पासवान। एक दूरदर्शी नेता। वक्त को पढ़ लेने वाला शख्स। पासवान ने जब जैसा सोचा वही किया। उनका तय किया हुआ रास्ता कभी शून्य में नहीं पहुंचा। वे जब भी चले मंजिल पर पहुंचकर ही रुके। हिंदुस्तान भले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को बिहार के बड़े नेता के तौर पर जानता हो। पर इन दोनों दिग्गजों के लिए भी रामविलास पासवान बड़े भाई ही रहे।

 रामविलास पासवान  दिल्ली के गलियारों में  स्टाइलिश और अंग्रेजदां  तौर-तरीकों में घुले हुए दिखाई देते थे। उनके परिधान डिजाइनर होते थे, उनकी दाढ़ी एक स्टाइल स्टेटमेंट बनी रही। पर दिल से वे बिहार को जीते थे। उनके भीतर खगड़िया और पटना का वो ठेठ देसी ठसक वाला व्यक्तित्व कभी ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने उसे कभी मिटने भी नहीं दिया।

किसी भी नेता की बड़ी जीत यही होती है कि अपने लोगों को बीच वो अपना लगे और जब दुनिया के बीच जाये तो वो वहां के तौर तरीकों के अनुकूल भी खुद को बनाये रखे। पासवान ने दिल्ली में भी अपने जन्म स्थल खगड़िया के रामविलास को ज़िंदा रखा। आम आदमी पासवान से मिलने में असहज नहीं हुआ। इसके विपरीत लालू बिहारियों के बीच सहज उनके जैसे दिखने के फेर में दिल्ली में मज़ाक भी बने। नीतीश इतने बौद्धिक और दिखावटी हुए कि वे आम आदमी के नेता नहीं बन सके। पासवान के इस अंदाज़ को उनके बेटे ने भी अपनाया।

पासवान से मेरी दो  बरस पहले दिल्ली में मुलाकात हुई। वहीं पांच बरस पहले में उनसे पटना में भी मिला। पटना में वे बड़े से थाल में हाथों से भात खाते दिखे। उन्होंने मेरे पहुँचने पर भी अपने उस अंदाज़ को नहीं छोड़ा। एक समय वे अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से देश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार भी रहे। वे एक ऐसे नेता है जिन्होंने छह प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री के तौर पर काम किया।

रामविलास पासवान की उम्र 74 साल थी। वे इसमें से 51 साल तक चुने हुए नेता रहे। आज किसी के 19 साल, दस साल पूरे होने पर ऐसा बताया जाता है, मानो इससे आगे कोई नहीं। ऐसे तमाम आत्ममुग्ध लोगों को रामविलास पासवान की ज़िंदगी को बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। पासवान राजनीति में सफलतम लम्बी पारी खेलने की एक मिसाल हैं।

पासवान में ठुकराने का रहा साहस

रामविलास पास सत्ता में बने रहे इसका ये मतलब नहीं कि वे उसूलों से समझौता करते रहे। 1969 में वे डीएसपी के लिए चुने गए। उन्होंने इस नौकरी को करने के बजाय राजनीति को चुना। विधायक बने। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। गोधरा कांड के विरोध में पासवान ने ये इस्तीफा दिया। उस वक्त भी राजधर्म की बात तो वाजपेयी ने ही की, पर इस्तीफे का साहस पासवान ने ही दिखाया।

ऐस ही मामला 2005 के विधानसभा चुनावों का भी है। पासवान की लोकतान्त्रिक जनशक्ति पार्टी ने 29 सीटें जीतीं। वे किंग मेकर बन गए। नीतीश कुमार ने पासवान से समर्थन माँगा। वे नहीं माने। नीतीश ने पासवान को मुख्यमंत्री बनने का भी ऑफर दिया। पर पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग करके इससे किनारा कर लिया। वे समझते थे कि नीतीश का साथ थोड़े  का रहेगा (लालू और भाजपा इसे अब समझे ) और पासवान लम्बी सोच वाले रहे। आज उनकी पार्टी बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। उनके बेटे चिराग को ऐसा फैसले की सोच और साहस उनके पिता से ही मिला।

कभी किसी विचारधारा की आड़ में छद्म राजनीति नहीं

रामविलास पासवान को आपने कभी किसी एक विचारधारा में बंधा हुआ भी नहीं देखा होगा। राम मनोहर लोहिया की चर्चा वे करते रहे। वो भी शायद उनकी सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े इसलिए। दलित नेता रहे पर वे ऐसे दलित नेता हैं, जिसने बिना आंबेडकर  की छतरी ओढ़े पूरी राजनीति कर ली। एक तरह से किसी विचारधारा की आड़ में छद्म राजनीति के बजाय उन्हें जो वक्त पर सही और दलितों के लिए सहायक लगा वे उसे करते रहे। ऐसे ज़ज़्बे वाले नेता भी अब  नहीं हैं। (dailychhattisgarh.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ सरकार किसान और श्रमिकों के हितों के लिए चार नया कानून बनाने जा रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। बताया गया कि दीवाली के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें चारों संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जा सकती है। 

कैबिनेट में केन्द्र सरकार की कृषि बिल पर विस्तार से चर्चा हुई, और इससे किसानों-श्रमिकों को नुकसान की आशंका जताई गई। उन्हें संरक्षण देने के लिए चार विधेयक लाने पर सहमति बनी है। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि विधेयक में कॉट्रेक्ट फार्मिंग से  कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा और किसानों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए प्रावधान किए जाएंगे।

इसी तरह निजी मंडियों की स्थापना से मंडी श्रमिकों, हमालों के अलावा स्थानीय किसानों को फसलों का उचित दाम के लिए प्रावधान किए जाएंगे। इससे परे स्टाक लिमिट को लेकर भी संशोधन विधेयक लाया जाएगा। एक विधेयक श्रम कानून को लेकर भी है। जिसमें केन्द्र सरकार ने तीन सौ से कम के कारखानेदारों को छंटनी की अनुमति दी है, जिसे रोकने के लिए प्रावधान किए जाएंगे। 

बताया गया कि दीपावली के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें चारों विधेयकों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। केन्द्रीय कानून के प्रभावशील होने के बाद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने का खतरा पैदा हो गया है। इसको देखते हुए सरकार कदम उठाने जा रही है। 

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र के कानून आने के बाद पूंजीपति ही कृषि उपज के मूल्यों को कंट्रोल करेंगे। इस कानून के आने से छत्तीसगढ़ की धान खरीदी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित होंगी। यही कारण है कि इस कानून को छत्तीसगढ़ सरकार लागू नहीं करेगी। केंद्र के चारों विधेयकों के प्रतिरूप में हम अपने तरीके से किसानों और गरीबों की मदद के लिए कानून बनाएंगे इसकी चर्चा हुई है। 

लॉकडाउन को माना सबसे बड़ा कारण

वर्ल्ड बैंक ने कहा कि कोरोना वायरस का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर उस समय पड़ा जब पहले से देश की अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी का सामना कर रही थी। बैंक ने कहा कि इसके बाद सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक बेहद ही कड़ा लॉकडाउन लगा दिया‌।

वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट की आशंका जताई है। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6 फीसदी की गिरावट दर्ज हो सकती है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5 फीसदी, गोल्डमैन ने 14.8 फीसदी और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 9 फीसदी अनुमानित गिरावट की बात कही थी।

वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था अब तक की सबसे बुरी हालत में है और यह 1991 तक चले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से भी ज्यादा गंभीर स्थिति है। वर्ल्ड बैंक विशेषज्ञ ने अर्थव्यवस्था में इस अनुमानित गिरावट के पीछे कोरोना संकट के चलते भारत में शुरुआत में लगाए गए सख्त लॉकडाउन को सबसे बड़ा कारण बताया है। इसके अलावा भारत में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले भी एक अहम कारण हैं।

वर्ल्ड बैंक ने कहा कोरोना वायरस का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर उस समय पड़ा जब पहले से देश की अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही थी। बैंक ने कहा कि इसके बाद सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बेहद ही कड़ा लॉकडाउन लगा दिया‌। जिससे लाखों मजदूरों और कामगारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया। बैंक ने कहा कि कोरोना वायरस संकट ने शहरी क्षेत्र में गरीबी को बढ़ाया है।

वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक भारत की अनुमानित विकास दर 5.4 पर्सेंट होगी। मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अब संघीय नीतियों और योजनाओं के बारे में सोचना होगा, खासकर अनौपचारिक सेक्टर के लिए। वर्ल्ड बैंक ने पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र से भविष्य के लिए पॉलिसी बनाने का अनुरोध किया है। (navjivanindia.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अक्टूबर। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने डॉ. रेणु जोगी के उस बयान पर तीखा पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह सोनिया गांधी के लिए बाकी दलों ने रायबरेली में प्रत्याशी नहीं उतारे थे, उसी तरह कांग्रेस को भी दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के सम्मान में मरवाही सीट छोड़ देनी चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि जोगी परिवार को सोनिया गांधी से तुलना करना शोभा नहीं देता।

श्री अग्रवाल ने इलेक्ट्रानिक मीडिया से चर्चा में कहा कि जोगी परिवार 35 साल तक कांग्रेस से जुड़ा रहा है। श्री जोगी को राज्यसभा सदस्य, मुख्यमंत्री बनाया। इसके अलावा पत्नी और बेटे को विधायक भी बनाया। राजस्व मंत्री ने पूछा कि जोगी परिवार ने कांग्रेस को क्या-क्या दिया है, बताना चाहिए।
 
उन्होंने रायबरेली की तरह मरवाही सीट छोडऩे की नसीहत देने पर कहा कि सोनिया गांधी से तुलना करना शोभा नहीं देता। राज्यपाल से रेणु जोगी की मुलाकात पर राजस्व मंत्री ने कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। बताया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी के चयन के लिए देर शाम प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया शिरकत करेंगे। 

मौतें-1158, एक्टिव-27427, डिस्चार्ज-106027

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अक्टूबर। प्रदेश में कोरोना मरीज एक लाख 34 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 2 हजार 873 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 1 लाख 34 हजार 612 हो गई है। इसमें से 1158 मरीजों की मौत हो गई है। 27 हजार 427 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 6 हजार 27 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार जारी है और करीब ढाई हजार से 3 हजार के आसपास पॉजिटिव रोज सामने आ रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 2 हजार 873 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें जांजगीर-चांपा जिले से सबसे अधिक  353 मरीज पाए गए। रायपुर से 306 मरीज रहे। दुर्ग जिले से 160, राजनांदगाव से 119, बालोद-90, बेमेतरा-65, कबीरधाम-73, धमतरी-98, बलौदाबाजार-64, महासमुंद-56, गरियाबंद-24, बिलासपुर-123, रायगढ़-272, कोरबा-165, मुंगेली-34, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-8, सरगुजा-57, कोरिया-86, सूरजपुर-38, बलरामपुर-38, जशपुर-36, बस्तर-111, कोंडागांव-72, दंतेवाड़ा-87, सुकमा-93, कांकेर-148, नारायणपुर-15, बीजापुर से 77 व अन्य राज्य से 5 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान जारी है। 

दूसरी तरफ कल 8 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 की मौत कोरोना से और बाकी 4 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को रायपुर, रायगढ़, कांकेर, जांजगीर-चांपा, राजनांदगांव, मुंगेली, सरगुजा, सुकमा व बलौदाबाजार जिले के अस्पतालों से पूर्व में हुई 16 और मौतों की जानकारी मिली है। इसमें 6 की कोरोना और 10 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इस तरह कल 24 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि कोरोना का कहर अभी भी बना हुआ है और लगभग रोज तीन हजार के आसपास पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में नियमों का पालन करते हुए चलना बहुत जरूरी है। 

-श्रवण गर्ग
लोक नायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) की आज पुण्यतिथि है और तीन दिन बाद  ग्यारह अक्टूबर को उनकी जयंती ।सोचा जा सकता है कि वे आज अगर हमारे बीच होते तो क्या कर रहे होते ! 1974 के ‘बिहार आंदोलन’ में जो अपेक्षाकृत छोटे-छोटे नेता थे, आज वे ही बिहार और केंद्र की सत्ताओं में बड़ी-बड़ी राजनीतिक हस्तियाँ हैं। कल्पना की जा सकती है कि जेपी अगर आज होते और 1974 जैसा ही कोई आह्वान करते (‘सिंहासन ख़ाली करो कि जनता आती है ‘) तो कितने नेता अपने वर्तमान शासकों को छोड़कर उनके साथ सड़कों पर संघर्ष करने का साहस जुटा पाते ! ऐसा कर पाना शायद उस जमाने में काफ़ी आसान रहा होगा!

चौबीस मार्च, 1977 को मैं उस समय दिल्ली के राजघाट पर उपस्थित था, जब एक व्हील चेयर पर बैठे हुए अस्वस्थ जेपी को गांधी समाधि पर जनता पार्टी के नव-निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाने के लिए लाया गया था। वर्तमान की मोदी सरकार में शामिल कुछ हस्तियाँ भी तब वहाँ प्रथम बार निर्वाचित सांसदों के रूप में मौजूद थीं। जेपी के पैर पर पट्टा चढ़ा हुआ था। आग्रह किया जा रहा था कि उनके पैरों को न छुआ जाए। वह दृश्य आज भी याद आता है, जब भीड़ के बीच से निकल कर उनके समीप पहुँचने के बाद मैंने उन्हें प्रणाम किया तो वे हलके से मुस्कुराए और मैं स्वयं को रोक नहीं पाया ... उनके पैरों के पास पहुँचकर हल्के से स्पर्श कर ही लिया। उन्होंने मना भी नहीं किया।

जेपी ने (और शायद दादा कृपलानी ने भी) सांसदों को यही शपथ दिलवाई थी कि वे गांधी का कार्य करेंगे और अपने आप को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करेंगे।राजघाट पर हज़ारों लोगों की उपस्थिति थी।अभिनेता देव आनंद भी वहाँ पहुँचे थे।प्रशंसकों ने उन्हें अपने पैर ज़मीन पर रखने ही नहीं दिए। अपने कंधों पर ही उन्हें बैठाकर पूरे समय घुमाते रहे।शत्रुघ्न सिन्हा भी शायद वहाँ थे। अदभुत दृश्य था। राजघाट की शपथ के बाद के दिनों में दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में जे पी की उपस्थिति में ही सत्ता के बँटवारे को लेकर बैठकों का जो दौर चला उसका अपना अलग ही इतिहास है। राजघाट की आशाभरी सुबह के कोई ढाई वर्षों के बाद आज के ही दिन जेपी ने देह त्याग कर दिया।वे भी तब उतने ही निराश रहे होंगे जैसे कि आज़ादी प्राप्ति के बाद गांधी जी रहे होंगे। कांग्रेस, बापू को और जनता पार्टी जेपी को जी नहीं पाईं। जेपी के निधन तक उनका जनता पार्टी का प्रयोग उन्हें धोखा दे चुका था।

याद पड़ता है कि जेपी को सबसे पहले राजगीर(बिहार) में 1967 के सर्वोदय सम्मेलन में दूर से देखने का अवसर मिला था। तब तक उनके बारे में केवल सुन-पढ़ ही रखा था। जेपी की देखरेख में ही सम्मेलन की सारी तैयारियाँ हुईं थीं। दलाई लामा भी उसमें आए थे।संत विनोबा भावे तो उपस्थित थे ही, पर जेपी के विराट स्वरूप को पहली बार नज़दीक से देखने का मौक़ा अप्रैल 1972 में मुरैना के जौरा में हुए चम्बल घाटी के दस्युओं के आत्म-समर्पण और फिर उसके अगले माह बुंदेलखंड के दस्युओं के छतरपुर के निकट हुए दूसरे आत्म समर्पण में मिला था। उनका जो स्नेह उस दौरान प्राप्त हुआ, वही बाद में मुझे 1974 में बिहार आंदोलन की रिपोर्टिंग के लिए पटना ले गया।तब मैं दिल्ली में प्रभाष जोशी जी और अनुपम मिश्र के साथ ‘सर्वोदय साप्ताहिक’ के लिए काम करता था। पटना गया था केवल कुछ ही दिनों के लिए पर जे पी ने अपने पास ही रोक लिया उनके कामों में मदद के लिए। पटना में तब जेपी के कदम कुआ स्थित निवास स्थान पर केवल एक ही कमी खटकती थी और वह थी प्रभावती जी की अनुपस्थिति की। वे 15 अप्रैल, 1973 को जेपी को अकेला छोड़कर चली गईं थीं।
जे पी और प्रभावती जी के साथ केवल दो ही यात्राओं की याद पड़ती है।पहली तो तब की जब अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद सेठी के विमान में दोनों को लेने लिए दिल्ली से पटना गया था और वहाँ से हम तीनों बुंदेलखंड के दस्युओं के आत्म समर्पण के लिए खजुराहो के हवाई अड्डे पर पहुँचे थे। दूसरी बार (शायद) उसी वर्ष किसी समय जेपी और प्रभावती जी के साथ रेल मार्ग द्वारा दिल्ली से राजस्थान में चूरू की यात्रा और वहाँ से वापसी। चूरू में तब अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आचार्य तुलसी की पुस्तक ‘अग्नि परीक्षा’ को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।

जेपी के मित्र प्रभुदयाल जी डाबरीवाला लोक नायक को आग्रह करके चूरू ले गए थे, जिससे कि वहाँ साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित हो सके। जेपी ने कहलवाया कि मुझे उनके साथ चूरू की यात्रा करनी है और मैं तुरंत तैयार हो गया। चूरू की वह शाम भूले नहीं भूलती है, जब जे पी ने पूछा था उनके साथ टहलने हेतु जाने के लिए ... और मैं भाव-विभोर हो चूरू के एकांत में उस महान दम्पति के साथ घूमने चल पड़ा था। तब दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र बाँटे जा रहे थे। मैंने उनसे इस दौरान किए गए कई सवालों के बीच यह भी पूछ लिया था कि: 'क्या सरकार आपको स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती ?’ जेपी शायद कुछ क्षण रुके थे फिर धीमे से सिर्फ़ इतना भर कहा कि :’हो सकता है, शायद ऐसा ही हो।’ मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तब जेपी से कितने सवाल किए होंगे और उन्होंने क्या जवाब दिए होंगे।क्योंकि मैं तो उस समय अपने इतने निकट उनकी  आत्मीय उपस्थिति के आभा मण्डल में ही पूरी तरह से खो गया था।जिस तरह से गांधी नोआख़ली में दंगों को शांत करवाकर चुपचाप दिल्ली लौट आए थे, वैसे ही जेपी भी चूरू से लौट आए।

मुझे अच्छे से याद है कि हम दिल्ली के रेल्वे स्टेशन पर चूरू जाने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा में खड़े थे। जेपी थे, प्रभावती जी थीं, उनके सहायक गुलाब थे और मैं था। शायद प्रभुदयाल जी भी रहे हों। लम्बे प्लेटफ़ार्म पर काफ़ी लोगों की उपस्थिति के बावजूद कोई जेपी को बहुत विश्वास के साथ पहचान नहीं पा रहा था। उनकी तरफ़ लोग देख ज़रूर रहे थे। हो सकता है कि किसी को उनके वहाँ इस तरह से उपस्थित होने का अनुमान ही नहीं रहा होगा। पर जेपी के चेहरे पर किसी भी तरह की अपेक्षा या उपेक्षा का भाव नहीं था। वे निर्विकार थे। बेचैनी मुझे ही अधिक थी कि ऐसा कैसे हो रहा है ! याद पड़ता है कि सर्वोदय दर्शन के सुप्रसिद्ध भाष्यकार दादा धर्माधिकारी ने एक बार जेपी को संत और विनोबा को राजनेता निरूपित किया था।ऐसा सच भी रहा हो ! स्मृतियाँ तो कई और भी हैं पर फिर कभी। जेपी की स्मृति को प्रणाम।

मनोज पाठक 
पटना, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग होकर बिहार विधानसभा चुनाव में पहले ही कई चुनौतियों का सामना कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के प्रमुख चिराग पासवान के सिर से पिताजी रामविलास पासवान का साया छीन जाने से चुनौतियां और बढ़ गई हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि पार्टी को इस चुनाव में सहानुभूित वोट भी मिल सकता है, जिसे बटोरने में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।

बिहार की राजनीति में पांच दशक तक अपना रूतबा कायम रखने वाले रामविलास ने पार्टी की जिम्मेदारी पुत्र चिराग के कंधों पर डाल दी थी। इसके बाद चिराग पासवान ने पार्टी का नेतृत्व किया लेकिन समय-समय पर दिग्गज रामविलास पासवान की सलाह भी उन्हें मिलती रही। रामविलास के संरक्षण में चिराग राजनीति का ककहारा सीख ही रहे थे कि रामविलास अनंत सफ र पर चले गए।

चिराग के नेतृत्व में पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में है, ऐसे में रामविलास पासवान के नहीं रहने से चुनौतियां बढ़ी हैं। रामविलास के करीब सभी चुनावों की कवरेज करने वाले पत्रकार सुरेंद्र मानपुरी भी आईएएनएस के साथ बातचीत में कहते हैं कि रामविलास के नहीं रहने से चिराग की राजनीति में चुनौतियां तो बढ़ेगी ही।

उन्होंने कहा कि रामविलास की उपज छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन से हुई थी। उन्होंने राजनीति के शिखर पर पहुंचने के लिए संघर्ष किया था, जिससे वे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी बन गए थे। उनका मार्गदर्शन ही नहीं मिलना चिराग को कम चुनौती खड़ा नहीं करेगा।

मानपुरी कहते हैं, "लोजपा की अब तक पहचान रामविलास का चेहरा रहा था लेकिन अब चिराग को खुद यह साबित करना होगा। चिराग में लोगों को प्रभावित करने वाला वह जादुई छवि भी अब तक नहीं दिखाई दिया है, जो रामविलास के पास था।"

मानपुरी कहते हैं कि राजनीति क्षेत्र में ही नहीं पारिवारिक रूप से भी रामविलास 'सबके' रहे। राजनीति का फैसला भी वे अपने भाईयों के सलाह मश्विरा के बिना नहीं करते थे। वे कहते हैं कि चिराग को अभी बहुत कुछ सीखना होगा, जिसके रास्ते में कई चुनौतियां आएगी।

वैसे, देश की राजनीति में सहानुभूति वोट की पंरपरा भी रही है। कई नेता सत्ता के शिखर पर सहानुभूित के सहारे पहुंचे हैं। हाजीपुर के रहने वाले वकील और रामविलास के मित्र ख्वाजा हसन खां उर्फ लड्डू जी भी ऐसा ही कुछ मानते हैं। वे कहते हैं कि इस चुनाव में लोजपा को किसी और चेहरे की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रामविलास आज भी लोजपा के लिए बड़ा चेहरा हैं, उनकी वजह से पार्टी को सहानुभूति वोट मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाजीपुर की पहचान रामविलास पासवान से होती थी।

उन्होंने कहा, "रामविलास हाजीपुर को मां की तरह मानते थे और हाजीपुर ने भी उन्हें निराश नहीं किया और बेटे की तरह लाड-प्यार दिया।"

लड्डू जी कहते हैं कि रामविलास के निधन पर सहानुभूति वोट लोजपा को जरूर मिलेगा लेकिन चिराग उसे कैसे लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी। रामविलास बिहार ही नहीं देश के नेता रहे हैं।

बिहार चुनाव के बीच गुरुवार को बीमारी के बाद पासवान का निधन हो गया। लोजपा के अध्यक्ष ने बिहार में राजग से अलग हटकर 143 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए तीन चरणों में होने वाले चुनाव के लिए मतदान 28 अक्टूबर, तीन नवंबर और सात नवंबर को होगा जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। पहले चरण में 28 नवंबर को 71 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा जबकि दूसरे चरण में तीन नवंबर को 94 सीटों के लिए और आखिरी चरण में सात नवंबर को 78 सीटों के लिए मतदान होगा।
 

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 70,496 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 69,06,151 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। देश में फिलहाल 8,93,592 सक्रिय मामले हैं, जबकि 59,06,069 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटों में 964 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,06,490 हो गया है।

देश में रिकवरी रेट 85.52 फीसदी हो गई है और मृत्यु दर 1.54 प्रतिशत है।

महाराष्ट्र अभी भी कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 14,93,884 मामले सामने आ चुके हैं और 39,430 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का स्थान है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के मुताबिक, भारत में एक दिन में 11,68,705 नमूनों की जांच की गई।

मुंबई, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि एमपीसी ने रेपो रेट को चार फीसदी पर बरकार रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी पर बरकरार रहेगी।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में प्रवेश परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराए जाने के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीएसडीयू) के 500 छात्र स्वयंसेवक (वोलंटियर) अपनी सहायता प्रदान करेंगे। ये परीक्षाएं 12 अक्टूबर से शुरू होंगी। डीएसडीयू के अध्यक्ष अक्षत दहिया ने कहा कि छात्र संघ ने छात्र स्वयंसेवकों के एक सेल के गठन का निर्णय लिया है, जिनके द्वारा पहले वर्ष के विद्यार्थियों की आगामी प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया में प्रशासन की सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा, "विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जहां हमने समिति को अपना समर्थन प्रदान किया है।"

दहिया ने आईएएनएस को बताया कि स्वयंसेवकों को प्रवेश कक्ष में तैनात किए जाने से पहले उनकी एक ट्रेनिंग कराई जाएगी। वह कहते हैं, "हमने स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार और शनिवार को उनके लिए इस पर एक मॉक ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी, जहां उन्हें बताया जाएगा कि भावी छात्रों और प्रवेश समिति के सदस्यों की सहायता कैसे की जाए।"

दहिया ने आगे बताया, "हमारे नंबर और ईमेल-आईडी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिखाई देंगे और अगर भावी छात्रों को प्रक्रिया में कहीं कोई परेशानी होती है, तो वे हमसे सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं।"

इस बीच, छात्र संघ ने प्रशासन से मार्कशीट अपलोड करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का भी अनुरोध किया है और त्रुटि मुक्त प्रक्रिया के लिए छात्रों के लिए एक उचित वेबिनार का संचालन सुनिश्चित करने की भी बात कही है।

कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न हुई इस स्थिति की वजह से इस साल पहली बार विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन पर शुक्रवार को शोक स्वरूप राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, दिवंगत राम विलास पासवान के सम्मान में शुक्रवार को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां अंतिम संस्कार के दिन भी राष्ट्रध्वज झुका रहेगा। राम विलास पासवान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पासवान का गुरुवार को यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे।

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के संस्थापक राम विलास पासवान का अंतिम संस्कार शनिवार को पटना में होगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर आखिरी दर्शन के लिए अस्पताल से सीधे यहां उनके आवास 12 जनपथ पर शुक्रवार को लाया गया। यह जानकारी लोजपा की ओर से दी गई। जानकारी के अनुसार, राम विलास पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को ही पटना ले जाया जाएगा। पटना में उनका पार्थिव शरीर लोजपा कार्यालय में रखा जाएगा। अगले दिन शनिवार को पटना में ही उनका अंतिम संस्कार होगा।

पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत दूसरे केंद्रीय मंत्रियों व राजनीति दलों के नेताओं ने शोक जताया है।

पासवान ने वर्ष 2000 में जनता दल (यूनाइटेड) से अलग होकर लोजपा का गठन किया था। पिछले साल पार्टी की कमान अपने पुत्र कमान चिराग पासवान को सौंपने से पहले वह लोजपा के संस्थापक अध्यक्ष रहे।

राम विलास पासवान केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। बीमार होने के कारण वह बीते एक महीने से ज्यादा समय से अस्पताल में भर्ती थे और हाल ही में उनके हृदय का ऑपरेशन हुआ था।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| अभिनेता कार्ल अर्बन का मानना है कि उनकी सुपरहीरो सीरीज 'द बॉयज' वर्तमान समाज की वास्विकताओं को आईना दिखाती है। उनका कहना है कि यह वेब शो समाज पर एक तीखी टिप्पणी है।

अर्बन ने आईएएनएस को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "मेरे ख्याल से यह शो समाज पर एक तीखी टिप्पणी करती है, जिसमें कॉपोर्रेट जगत में लालच की स्थिति, मीडिया की जालसाजी से लेकर कुछ सेलेब्रिटीज का गलत रवैया इत्यादि शामिल है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह ब्लैक लाइव्स मैटर और नस्लवाद जैसे समकालीन मुद्दों की भी बात करती है। मुझे लगता है कि यह दक्षिणपंथी विचारधारा के खतरों से भी आगाह करती है, खासकर ऐसे समय में जब इन्हीं विचारधाराओं के प्रभावों का विस्तार हो रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है।"

एरिक क्रिपके द्वारा विकसित इस सुपरहीरो सीरीज में दिखाया गया है कि सेलेब्रिटीज, राजनेता जैसे लोकप्रिय और ईश्वर प्रदत्त शक्तियों से लैस सुपरहीरोज समाज की भलाई के स्थान पर अपनी शक्तियों का किस तरह से दुरूपयोग करते हैं। शो में सुपरहीरोज की व्याख्या कुछ अलग ढंग से की गई है, जिसमें नए तरीके से अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है।

कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्कूलों को खुला रखने के बजाय बंद रखने के कारण लंबे समय में अधिक मौतें हो सकती हैं। बृहस्पतिवार को जारी एक नये विश्लेषण में यह दावा किया गया है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किये गये अध्ययन में यह खुलासा भी हुआ है कि सामाजिक मेलजोल से दूरी महामारी से होने वाली मौतों की संख्या घटाने का एक कारगर औजार रही। 

एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के प्राध्यापक एवं अध्ययन दल के मुख्य लेखक ग्रीम आकलैंड ने कहा, ''संक्षिप्त अवधि में स्कूलों को बंद रखने से संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या कम रही, लेकिन इस फैसले ने हमें संक्रमण के बाद के चरण के लिये कहीं अधिक खतरे में डाल दिया। उन्होंने कहा, ''कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिये विभिन्न आयु वर्ग की आबादी के लिए अलग-अलग रणनीतियों की जरूरत थी , जिसमें अधिक ध्यान बुजुर्गों और जोखिम ग्रस्त लोगों का बचाव करने पर दिया जाना था। 
अध्ययन के नतीजे 'रिपोर्ट 9 के विश्लेषण पर आधारित हैं। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के इस अध्ययन का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार की आपात स्थिति पर वैज्ञानिक सलाहकार समूह ने 23 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने में किया था। इसके तहत स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। 

नया विश्लेषण 'ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। विशेषज्ञों ने कहा है कि स्कूलों और दुकानों को बंद रखने जैसे उपायों का यदि फिर से सहारा लिया जाता है तो महामारी और भी लंबे समय तक जा सकती है और प्रभावी टीकाकरण कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं होने पर दीर्घकाल में कहीं अधिक मौतें होंगी।   (एजेंसी)
 

यह आंकड़ा वर्ल्ड बैंक द्वारा अप्रैल में लगाए गए अनुमान का लगभग दोगुना है

- Kiran Pandey, Lalit Maurya

विश्व बैंक द्वारा हर दो वर्ष में जारी की जाने वाली पावर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया के 8.8 से 11.5 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी के चरम स्तर पर पहुंच जाएंगे। जबकि 2021 तक यह आंकड़ा बढ़कर 15 करोड़ पर पहुंच जाएगा। 7 अक्टूबर को जारी इस रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्षों में यह पहला मौका है जब गरीबी की दर नीचे जाने की जगह बढ़ जाएगी। 

जहां कयास लगाए जा रहे थे कि 2020 में वैश्विक रूप से चरम गरीबी में होने वाली वृद्धि दर घटकर 7.9 फीसदी रह जाएगी, लेकिन इस नए अनुमान से पता चला है कि कोविड-19 महामारी के चलते यह दर 1.3 फीसदी की वृद्धि के साथ 9.2 फीसद हो जाएगी।

जहां छह महीने पहले अप्रैल 2020 में वर्ल्ड बैंक का अनुमान था कि चरम रूप से गरीबी की मार झेल रहे लोगों का यह आंकड़ा 4 से 6 करोड़ के बीच होगा। लेकिन इस नई रिपोर्ट से पता चला है कि इसके उससे दोगुने से ज्यादा से ज्यादा रहने का अनुमान है।

रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि इसमें से अधिकांश लोग उन गरीब देशों के होंगे जो पहले से ही भीषण गरीबी की मार झेल रहे हैं। जबकि मध्यम-आय वाले देशों की भी एक अच्छी खासी आबादी गरीबी रेखा से नीचे खिसक जाएगी। अनुमान है कि इसके करीब 82 फीसदी लोग मध्यम आय वाले देशों के होंगे।  

वर्ल्ड बैंक के अनुसार शहरों में बढ़ती आबादी के कारण बड़ी संख्या में लोग चरम गरीबी को झेलने पर मजबूर हो जाएंगे। जबकि दूसरी ओर अधिकांश गांवों में रहने वाले लोग अभी भी अत्यधिक गरीब हैं। 2015 से 2017 के बीच करीब 5.2 करोड़ लोग गरीबी से उबर गए थे, तो ऐसा लगा था कि विश्व से जल्द ही गरीबी की यह समस्या दूर हो जाएगी। इस अवधि में गरीबी दर में आने वाली कमी प्रति वर्ष घटकर आधा फीसद से भी कम हो गया थी। जबकि इससे पहले 1990 से 2015 के दौरान वैश्विक गरीबी में 1 फीसदी प्रति वर्ष की दर से कमी आ रही थी।

139 रुपए प्रति दिन पर अपना जीवन बसर कर रहा है दुनिया का हर दसवां इंसान

गौरतलब है कि पिछले 25 सालों (1990-2015) में चरम गरीबी की दर में 26 फीसदी की गिरावट आई है। इसके बावजूद यदि वैश्विक रूप से गरीबी में जीवन बसर करने वालों को आय के आधार पर बांटे तो दुनिया की 10 फीसदी आबादी 139.15 रुपए (1.90 डॉलर) प्रति दिन से कम पर अपना जीवन गुजार रही है। वहीं एक चौथाई लोग 234.36 रुपए (3.20 डॉलर) और 40 फीसदी से ज्यादा आबादी करीब 330 करोड़ लोग 402.81 रुपए (5.50 डॉलर) प्रति दिन से कम पर अपना जीवन बसर करने को मजबूर हैं।

वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में लोगों की औसत आय में गिरावट आई है। जिसकी सबसे ज्यादा मार गरीब तबके पर पड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे ज्यादा गरीब 40 फीसदी आबादी पर महामारी के कारण आई मंदी का असर पड़ा है।

रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह से वैश्विक औसत आय में गिरावट आ रही है। उसका असर वैश्विक समृद्धि पर पड़ेगा। जिसमें होने वाला विकास 2019 से 2021 के बीच या तो स्थिर हो जायेगा या फिर उसमें भी कमी आ जाएगी। आंकड़ों के अनुसार 2012-2017 के बीच सभी का विकास हुआ था, जिससे अत्यधिक गरीबी में जीवन बसर कर रही 40 फीसदी आबादी की आय में भी वृद्धि दर्ज की गई थी। उस अवधि में सबके साझा विकास और उन्नति की बात करें तो इस अवधि में उसकी दर 2.3 फीसदी थी।  

ऐसे में विश्व बैंक ने चेताया है कि यदि इस संकट से निपटने के लिए उचित नीतियां नहीं बनाई गई तो उसके चलते आय में आ रही असमानता में और वृद्धि हो सकती है। जिससे दुनिया भर में अमीर-गरीब के बीच की खाई और गहरी हो सकती है।(downtoearth)

चर्चित सोशल एक्टिविस्ट फ़ादर स्टेन स्वामी राँची में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की मुंबई से आई एक टीम ने गुरुवार की देर शाम उन्हें गिरफ़्तार किया.

उनकी गिरफ्तारी 'बगईचा' स्थित उनके दफ्तर से की गई. 83 साल के स्टेन स्वामी अपने दफ्तर के ही एक कमरे में अकेले रहते हैं.

उन पर भीमा कोरेगांव मामले में संलिप्तता का आरोप है. एनआईए ने उन पर आतंकवाद निरोधक क़ानून (यूएपीए) की धाराएं भी लगाई हैं.

केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 1967 में बने इस क़ानून (यूएपीए) में पिछले साल संशोधन किया था.

तब विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था क्योंकि, इस संशोधन के जरिये न केवल संस्थाओं बल्कि व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है.

आदिवासियों के अधिकारों के लिए मुखर रहे स्टेन स्वामी पर यूएपीए के साथ भारतीय दंड विधान (आइपीसी) की कई और संगीन धाराएं लगाई गई हैं.

एनआईए ने इस गिरफ़्तारी को मीडिया के लिए सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन बीबीसी के पास वह आधिकारिक पत्र (मेमो) है, जिसमें एनआईए के इंस्पेक्टर अजय कुमार कदम ने स्टेन स्वामी को गिरफ़्तार किए जाने की पुष्टि की है. इसकी एक प्रति स्टेन स्वामी को भी दी गई है.

उनके सहयोगी पीटर मार्टिन ने बीबीसी से इसकी पुष्टि की.

पीटर मार्टिन ने कहा, "एनआईए के अधिकारियों ने हमें उनके कपड़े और सामान लाने का निर्देश दिया है. हमें ये सारा सामान रात में ही पहुंचा देने की सलाह दी गई है."

"अभी यह नहीं बताया गया है कि एनआईए की टीम उन्हें रांची कोर्ट में हाज़िर कराएगी या वे सीधे मुंबई ले जाए जाएंगे. हम लोग इसे लेकर चिंतित हैं. क्योंकि, फादर स्टेन स्वामी की उम्र काफी अधिक है और वो बीमार भी रहते हैं."

कैसे हुई गिरफ़्तारी?

झारखंड जनाधिकार महासभा से जुड़े सिराज दत्ता ने बीबीसी को बताया कि गुरुवार की देर शाम स्टेन स्वामी के दफ्तर पहुंची एनआईए की टीम ने उनसे करीब आधे घंटे तक पूछताछ की.

टीम में शामिल लोगों ने इस दौरान सामान्य शिष्टाचार भी नहीं बरता. उन लोगों ने गिरफ़्तारी या सर्च करने का कोई वारंट भी नहीं दिखाया.

बातचीत के दौरान और उसके बाद की कार्रवाईयों को लेकर पारदर्शिता भी नहीं बरती गई.

वे स्टेन स्वामी को लेकर एनआईए के कैंप कार्यालय चले गए और कई घंटे बाद उनकी गिरफ़्तारी का आधिकारिक पत्र सौंपा.

जबकि उन्होंने (स्टेन स्वामी) दो दिन पहले ही एक बयान जारी कर कहा था कि एनआईए उन पर झूठे आरोप लगा रही है.

स्टेन स्वामी का बयान

स्टेन स्वामी ने छह अक्टूबर को कहा था कि एनआईए ने 27-30 जुलाई और 6 अगस्त को उनसे करीब 15 घंटे तक पूछताछ की थी. इसके बाद भी वे मुझे मुंबई बुलाना चाहते थे.

यूट्यूब पर झारखंड जनाधिकार महासभा द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में स्टेन स्वामी ने कहा था, "एनआईए के अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान मेरे सामने कई वैसे दस्तावेज रखे, जो कथित तौर पर मेरे संबंध माओवादियों से होने का खुलासा करते हैं."

उन्होंने कहा था, "उन लोगों ने दावा किया कि ये दस्तावेज और जानकारियां एनआईए को मेरे कंप्यूटर से मिली हैं. तब मैंने उन्हें कहा कि यह साजिश है और ऐसे दस्तावेज चोरी से मेरे कंप्यूटर में डाले गए हैं. इसलिए मैं इन्हें खारिज करता हूं."

"एनआईए की ताज़ा जांच का उस भीमा कोरेगांव मामले से कोई संबंध नहीं है, जिसमें मुझे आरोपी माना गया है. एनआईए मेरा संबंध माओवादियों से होने का झूठा आरोप साबित करना चाहती है. मैंने इसका खंडन भी किया है."

"मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो आज मेरे साथ हो रहा है वैसा कई और लोगों के साथ भी हो रहा है. सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, लेखक, पत्रकार, छात्र नेता, कवि, बुद्धिजीवी और अन्य अनेक लोग, जो आदिवासियों, दलितों और वंचितों के लिए आवाज उठाते हैं और देश की वर्तमान सत्तारुढ़ ताकतों की विचारधाराओं से असहमति जताते हैं, उन्हें विभिन्न तरीकों से परेशान किया जा रहा है."

रांची पुलिस को जानकारी नहीं

एनआईए ने अपनी कार्रवाई के बाबत झारखंड पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी. लोगों से मिली जानकारी के बाद रांची पुलिस की एक टीम स्टेन स्वामी के दफ्तर पहुंची.

तब तक एनआईए अधिकारी स्टेन स्वामी को लेकर वहां से निकल चुके थे.

रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने गुरुवार रात पौने दस बजे बीबीसी को बताया कि स्टेन स्वामी को ले जाए जाने की जानकारी उन्हें उनके अधिकारियों ने दी है. उन्होंने कहा, "एनआईए ने इससे संबंधित कोई आधिकारिक सूचना हमसे साझा नहीं की है. हमें इसकी पूर्व सूचना भी नहीं दी गई थी."

कौन हैं स्टेन स्वामी?

पिछले तीन दशक से झारखंड में काम कर रहे फादर स्टेन स्वामी की पहचान देश के जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर है.

मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले स्टेन स्वामी ने शादी नहीं की है.

भारत और फिलीपींस के कुछ नामी संस्थानों में समाज शास्त्र की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बंगलुरू स्थित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के साथ काम किया.

इस दौरान उन्हें आदिवासियों के बारे में जानने-समझने का मौका मिला. फिर वो झारखंड (तब बिहार) आ गए और यहीं रहने लगे.

शुरुआती दिनों में उन्होंने यहां के सिंहभूम इलाक़े में बतौर पादरी काम किया. इसके साथ ही वो आदिवासी अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे और पादरी का काम छोड़ दिया.

उन्होंने विस्थापन के ख़िलाफ़ बड़ी लड़ाई लड़ी और झारखंड की जेलों में बंद उन हजारों आदिवासियों का मामला कोर्ट में उठाया, जिन्हें विचाराधीन कैदियों तौर पर बंद रखा गया है.

वो मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन, वनाधिकार क़ानून लागू करने को लेकर कथित सरकारी उदासीनता, झारखंड की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा लैंड बैंक के निर्माण, आदिवासियों को नक्सल बताकर उनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे देशद्रोह के आरोपों के ख़िलाफ़ मुखर रहे हैं.

उन्होंने संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत आदिवासियों को मिले विशेषाधिकार की रक्षा, समता जजमेंट, पेसा कानून आदि को लेकर कई लड़ाइयां लड़ी हैं.

साल 2018 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सरकार मुझे देशद्रोही कहती है क्योंकि मैं वंचितों के अधिकारों की बात करता हूं.

उन्होंने अपने ताज़ा बयान में भी खलिल जिब्रान की इन पंक्तियों का उल्लेख किया है-

'जीवन और मृत्यु एक है,

जैसे नदी और समुन्दर एक है.'(bbc)