युवा पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कई ऐक्टिविस्टों को कानूनी कार्रवाई का भय सताने लगा है. परिवार को भी अपनों की चिंता सता रही है.

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22 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को धरती पर बढ़ते तापमान, पर्यावरण का ख्याल रखना, नेटफ्लिक्स पर कार्यक्रम देखना और सोशल मीडिया पर समय बिताना पसंद था लेकिन उनकी जिंदगी पिछले महीने उस वक्त बदल गई जब उनके नाम की चर्चा घर-घर में होने लगी. पुलिस ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस का दावा है कि दिशा "टूलकिट" नाम के उस गूगल डॉक्यूमेंट के एडिटरों में से एक हैं जिसे स्वीडन की पर्यावरण ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने एक बार ट्वीट कर फिर हटा लिया था. यह टूलकिट किसानों के आंदोलन के समर्थन में बनाई गई थी. दो हफ्ते पहले दिशा ने कोर्ट में कहा, ''अगर विश्व स्तर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन उठाना राजद्रोह है तो जेल में रहना बेहतर है.''

10 दिन हिरासत में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, इसके बाद उनकी मां ने पत्रकारों से कहा था, ''न्याय प्रणाली ने हमारे विश्वास को मजबूत किया है.'' उनकी मां ने अपनी बेटी को शक्तिशाली और निडर बताया था. भारत में ऐक्टिविस्टों के खिलाफ कार्रवाई नई नहीं है, लेकिन दिशा की कहानी ने कार्यकर्ताओं के मन में डर और चिंता भर दिया है. पर्यवेक्षकों का कहना है कि दिशा के साथ जो हुआ है उससे बहुत सारे भारतीयों के मन में अचानक डर पैदा हो गया है कि अगर वे सोशल मीडिया पर कुछ साझा करते हैं तो जेल हो सकती है.

प्रमुख इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं, "उन्होंने ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाया जो आमतौर पर दक्षिणपंथी की ओर से निशाने पर नहीं होते, दक्षिण भारत की एक युवा लड़की, जिसके पास मुस्लिम नाम नहीं है और ना ही वह वामपंथी छात्र राजनीति से जुड़ी है. वे जो संदेश भेजना चाहते थे कि वह किसी के भी पीछे जा सकते हैं.''

दिल्ली की सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि नए कानून से उनकी आय कम हो जाएगी जबकि सरकार का कहना है कि भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कानून आवश्यक है. पुलिस का कहना है कि दिशा ने जो दस्तावेज साझा किए उससे गलत सूचना फैली और ''भारत की छवि खराब हुई.'' और 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा के लिए किसानों को उकसाया होगा.

इस मामले ने कुछ ऐक्टिविस्टों के मन में सवाल पैदा कर दिए हैं. 25 साल के ऐक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुकुंड गौडा से पिछले साल बेंगलुरू पुलिस ने पूरे दिन पूछताछ की थी. उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपने इलाके की खराब सड़क का मुद्दा उठाया था. उन्होंने पत्र को सोशल मीडिया पर साझा किया और वह थोड़ी देर में ही वायरल हो गया. गौडा कहते हैं, '' उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की कि मुझपर राजद्रोह का मुकदमा हो सकता है.'' बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस का कहना था कि गौडा ने राजनीति के लिए ऐसा किया लेकिन धमकी देने से इनकार किया. इस कार्रवाई के बाद वे चिंतित हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बंद कर दिया साथ ही वे कुछ महीनों से ऐक्टिविज्म से दूर हो गए.

एक और ऐक्टिविस्ट तारा कृष्णस्वामी कहती हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर कभी-कभी पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है. भले ही लोग बेंगलुरु में छोटे पैमाने पर नागरिक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेते हैं. उनके मुताबिक, ''धमकी कई रूपों में मिलती है. कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का डाटा पूरी तस्वीर नहीं दिखाता-यह बहुत अधिक व्यापक है.''

एए/सीके (एपी)

अमेरिका में कोविड-19 का टीका ले चुके लोग अब बिना मास्क के एक दूसरे से मिल सकेंगे. महामारी से संबंधित प्रबंधन की देख रेख करने वाली संस्था सीडीसी ने टीका ले चुके लोगों के लिए और भी कई अनुमतियों की घोषणा की है.

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अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक जिन्होंने टीके के सभी डोज ले लिए हैं वो बंद स्थानों पर बिना मास्क लगाए एक दूसरे से मिल सकते हैं. इतना ही नहीं, सीडीसी के निदेशक रोशेल वलेंस्की का कहना है कि वो दूसरे परिवारों के ऐसे लोगों से भी बिना मास्क के मिल सकते हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया है, बशर्ते ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी में ना हों.

टीका ले चुके लोग अगर कोविड-19 से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपनी जांच कराने की या खुद को क्वारंटाइन करने की भी जरूरत नहीं होगी, अगर उन्हें कोई लक्षण ना दिखाई दें और अगर वो नर्सिंग होम या सुधार केंद्र जैसी सामूहिक जगहों पर ना रहते हों. 

यह घोषणाएं ऐसे समय पर की गई है जब कई अमेरिकी राज्यों में स्कूलों और बाजारों को खोलने की तैयारी हो रही है. इन राज्यों में संक्रमण के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है. अभी तक अमेरिका में लगभग छह करोड़ लोगों को टीके का एक या उससे ज्यादा डोज लग चुका है. यह देश की व्यस्क आबादी का 23 प्रतिशत है. टीकाकरण की रफ्तार शुरू में धीमी थी लेकिन अब उसकी दर लगातार बढ़ रही है.

टीकाकरण को टीके की आखिरी डोज लेने के दो सप्ताह बीत जाने के बाद पूरा माना जाता है. फाइजर और मॉडर्ना दो डोज वाले टीके हैं और जॉनसन एंड जॉनसन का टीका एक डोज वाला है. नए दिशा-निर्देश कई लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए क्योंकि अब वो अपने स्वस्थ बच्चों और उनके बच्चों से मिल सकेंगे. हालांकि कई प्रतिबंध अभी भी हटाए नहीं गए हैं.

अभी भी पूरी तरह से टीका लगवा चुके लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने रहना और दूरी बनाए रखना अनिवार्य है. ऐसा ऐसी बैठकों में बंद स्थानों में करना भी अनिवार्य है जिन में एक परिवार से ज्यादा के लोग शामिल हों. बड़ी सभाएं करने और देश के अंदर या बाहर यात्रा करने की सलाह अभी भी नहीं दी जा रही है.

लेकिन वैज्ञानिकों को अब काफी भरोसा हो चुका है कि अधिकृत टीके लोगों को मरने से और गंभीर रूप से बीमार होने से बचाते हैं. इस बात के प्रमाण भी बढ़ते जा रहे हैं कि इन टीकों से संक्रमण का प्रसार भी रुकता है, हालांकि शायद उस दर पर नहीं जिस दर पर बीमारी रूकती है. और स्पष्ट तस्वीर सामने आने के लिए और ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है.

सीके/एए (एएफपी)

यूनिलीवर ने तय किया है कि वो अपने सौंदर्य उत्पादों पर से त्वचा और बालों के बारे में बताने के लिए "सामान्य" शब्द का प्रयोग बंद कर देगी. कंपनी इसे अपने आप को और ज्यादा समावेशी बनाने की दिशा में एक कदम बता रही है.

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यूनिलीवर ने यह भी कहा कि वो अपने विज्ञापनों में अपने मॉडलों के शरीर की बनावट और त्वचा के रंग को डिजिटल तरीके से बदलने की प्रथा को भी खत्म कर देगी. यूनिलीवर दुनिया के सबसे बड़े विज्ञापनदाताओं में से है, लेकिन हाल ही में उसे अपने विज्ञापनों की वजह से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है. कंपनी अब इन आलोचनाओं को शांत करने का प्रयास कर रही है.

कंपनी के सौंदर्य उत्पादों के विभाग के अध्यक्ष सनी जैन ने रॉयटर्स को बताया, "हमें यह अहसास है कि सिर्फ "सामान्य" शब्द हटा देने भर से समस्या हल नहीं हो जाएगी, लेकिन हमारा मानना है कि यह सौंदर्य की ज्यादा समावेशी परिभाषा की तरफ बढ़ने की दिशा में एक कदम है."

दुनिया भर में कंपनी के एक दर्जन से भी ज्यादा उत्पादों पर से त्वचा और बालों के प्रकार का विवरण देने के लिए "सामान्य" शब्द को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह शैम्पू के लिए "स्लेटी बाल" या त्वचा की क्रीमों के लिए "नमी फिर से भरने वाली" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा.

कंपनी ने बताया कि उसने पूरी दुनिया में करीब 10,000 लोगों के बीच एक सर्वेक्षण करवाया था जिसमें आधे से भी ज्यादा लोगों ने कहा कि त्वचा या बालों के लिए "सामान्य" शब्द का इस्तेमाल करने से लोगों को भेदभाव महसूस होता है. सत्तर प्रतिशत लोगों ने कहा कि विज्ञापनों में इस शब्द के इस्तेमाल से नकारात्मक असर पड़ता है.

कंपनी ने यह भी कहा कि वो अपने मॉडलों और अपने इन्फ्लुएंसरों के शरीर के आकार, डील-डॉल, अनुपात और त्वचा के रंग को डिजिटल रूप से बदलना भी बंद कर देगी. इस कदम की शुरुआत कंपनी ने अपने लोकप्रिय साबुन डव के साथ 2018 में ही कर दी थी.

पिछले साल कंपनी को भारत में अपनी क्रीम "फेयर एंड लवली" को लेकर उपभोक्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा था. कई लोगों ने कहा था कि कंपनी गहरे रंग की त्वचा को लेकर नकारात्मक रूप से रूढ़वादी छवि बना रही थी. इसके बाद कंपनी ने क्रीम का नाम बदल कर "ग्लो एंड लवली" कर दिया था.

2017 में कंपनी को अपने डव बॉडी वॉश उत्पाद के एक विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी. विज्ञापन में एक अश्वेत महिला को दिखाया गया जो अपनी टी-शर्ट उतारते ही एक श्वेत महिला के रूप में नजर आने लगती है. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में कंपनी के ट्रेसमे उत्पादों के खिलाफ भी आलोचना हुई थी, जिसके बाद उसने देश में सभी दुकानों से इन उत्पादों को हटा लिया था.

सीके/एए (रॉयटर्स)

यंगून में सोमवार को सुरक्षाबलों के बीच फंसे सैकड़ों प्रदर्शनकारी बाहर आने में कामयाब रहे. मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी दी, इससे पहले अमेरिका और यूएन ने प्रदर्शनकारियों को जाने की इजाजत देने को कहा था.

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सोमवार की रात म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में हजारों प्रदर्शनकारी रात को कर्फ्यू तोड़ते हुए सड़कों पर बाहर आए. ये लोग संचांग जिले में युवाओं के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए बाहर आए थे. 1 फरवरी को तख्तापलट के बाद वहां युवा लगातार धरना दे रहे हैं. सेना का तख्तापलट और देश की नेता आंग सान सू ची की हिरासत ने म्यांमार को अराजकता में झोंक दिया है. सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और अब तक 1,800 से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए जा चुके हैं.

घर-घर की तलाशी

संचांग में पुलिस ने सोमवार को ऐलान किया कि वह घरों की तलाशी लेगी और बाहरी लोगों को छिपाने वालों को सजा देगी. युवा कार्यकर्ता शार यो मोन ने बताया कि वह 15 से 20 अन्य लोगों के साथ एक इमारत में छिपी थी, लेकिन अब वो घर पहुंच चुकी है. उन्होंने फोन पर बताया, "लोग प्रदर्शनकारियों को कार में मुफ्त की सवारी दे रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं. सैन्य शासन के खत्म होने तक प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा." एक अन्य प्रदर्शनकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वह सुरक्षा बलों के हटने बाद सुबह 5 बजे जगह छोड़ने में कामयाब रहा.

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने "अधिकतम संयम" और सभी प्रदर्शनकारियों की बिना हिंसा या गिरफ्तारी की सुरक्षित रिहाई की मांग की थी, जिसकी वकालत अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावास ने भी की थी. एक अधिकार समूह ने बताया कि संचांग में पुलिस ने घरों की तलाशी के बाद 50 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस का तलाशी अभियान जारी है. सैन्य प्रशासन जुंटा ने इस पर कोई टिप्पणी से इनकार किया है.

सरकारी प्रसारक एमआरटीवी ने इससे पहले कहा था: "दंगों को रोकने और हताहतों को कम से कम करने की कोशिश करते हुए सरकार का धैर्य खत्म हो गया है, ज्यादातर लोग पूर्ण स्थिरता और दंगों के खिलाफ अधिक प्रभावी उपायों को अपनाने की मांग कर रहे हैं." वहीं उत्तरी म्यांमार में प्रदर्शनों के दौरान सोमवार को तीन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई.

मीडिया पर कार्रवाई

विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले कुछ स्थानीय मीडिया चैनलों पर सेना ने अंकुश लगा दिया है और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए. उसने घोषणा की कि पांच स्थानीय मीडिया कंपनी मिज्जिमा, डीवीबी, खित थित मीडिया, म्यांमार नाउ और 7डी न्यूज के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. एमआरटीवी ने कहा, "इन मीडिया कंपनियों को अब किसी भी तरह के मीडिया के मंच का इस्तेमाल करके या किसी भी मीडिया तकनीक का उपयोग करके प्रसारित करने या लिखने या जानकारी देने की अनुमति नहीं है." सभी पिछले महीने के सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को कवर करने में सक्रिय रहे हैं.

एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी, एपी)

14 घोषणाएं पूरी हो चुकी, केन्द्र अड़ंगा डाल रहा-सीएम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 मार्च। विधानसभा में घोषणा पत्र के वादे को लेकर मंगलवार को जमकर बहस हुई। विपक्षी भाजपा सदस्यों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, और कहा कि सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। 

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने यह मामला उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 36 लक्ष्य को निर्धारित करते हुए घोषणा पत्र जारी किया गया था। राज्यपाल के अभिभाषण में जनघोषणा पत्र को सरकार द्वारा आत्मसात किए जाने का उल्लेख है। 

श्री बघेल ने यह भी बताया कि कुल घोषणाओं में 14 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, और 22 घोषणाएं अपूर्ण हैं। उन्होंने कर्ज माफी, बिजली बिल हॉफ, जल कर माफ जैसी घोषणाओं के पूरा होने का जिक्र किया।  मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि घोषणा पत्र के वादे के अनुरूप 25 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासी को दी गई है। बिजली बिल हॉफ योजना से 38 लाख परिवारों को सीधा फायदा हुआ है। 

नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि सरकार ने मंडी टैक्स माफी का वादा किया था, लेकिन मंडी टैक्स में बढ़ोत्तरी कर दी गई। इसी तरह 25 सौ रूपए क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, जिसकी किस्त अभी तक किसानों को नहीं मिल पाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोंक-झोंक भी हुई। कांग्रेस सदस्यों ने कौशिक की टिप्पणी पर आपत्ति की, कांग्रेस सदस्य अमितेश शुक्ल ने कहा कि भाजपा ने हर आदिवासी परिवार को गाय देने का वादा किया था। कहां है गाय?

कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम और अन्य सदस्यों ने भी भाजपा के संकल्प पत्र को पढक़र सुनाया, और 15 साल में पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि अभिभाषण में जन घोषणा पत्र आ गया है, तो वह सरकारी दस्तावेज हो गया है। उन्होंने पूछा कि सभी किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया गया था, क्या उसे पूरा किया गया है? भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने भी सवाल किए। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि आप लोगों ने कितने वादे पूरे किए? दो करोड़ रोजगार मिला। क्या हर परिवार को नौकरी दी गई? श्री चंद्राकर ने कहा कि आपको लोकसभा में सवाल पूछने चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार 18 हजार करोड़ रूपए लेना है? इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट  विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार लगातार अड़ंगा डाल रही है। 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि नया और पुराना बारदाने के नाम पर अड़चन पैदा करने की कोशिश हो रही है। श्री बघेल ने कहा कि हमने किसानों से वादा किया था राजीव गांधी न्याय योजना के तहत राशि दी जाएगी। हम 21 मार्च से पहले न्याय योजना की अंतिम किस्त की राशि जमा करने जा रहे हैं।

इस वर्ष विश्व मोटापा दिवस (4 मार्च) के उपलक्ष्य में आयोजित हुए एक ग्लोबल सेमिनार में विशेषज्ञों  ने मोटापे से जुड़े एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा की। यह विषय है, खाद्य पदार्थों के लेबल पर सही और पढ़ने योग्य चेतावनी का लिखा होना अनिवार्य करना। 'फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग ऑन पैकेज्ड फूड्स' विषय पर आयोजित इस वेबिनार में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि जब भारत गैर-संक्रामक रोगों से बुरी तरह ग्रसित होता जा रहा है, ऐसे समय में सरकार की तरफ से ढिलाई भारी पड़ेगी। 

सुनीता नारायण ने कहा कि आज से सात साल पहले 2013 में  भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से गठित की गई एक एक्सपर्ट कमिटी ने सबसे पहले कुछ सुझाव पेश किये थे, जिनका उद्देश्य था जंक फूड का नियमन करना और पैकेट पर सामने की तरफ सरल और प्रभावी लेबल लगाकर उपभोक्ताओं को उनकी सामग्री के बारे में सूचित करना। इसमें सीएसई की भी भूमिका थी। तब से लेकर यह सुझाव कमेटियों के फेर में उलझकर रह गया है और इसमें देरी और ढिलाई ही हो रही है, जबकि भारत गैर-संक्रामक रोगों के टाइम-बम पर बैठा है, जो कभी भी फट सकता है। 

सीएसई के शोधकर्ताओं का कहना है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् के 2017 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में होने वाली कुल मौतों में गैर-संक्रामक रोगों की हिस्सेदारी 1990 में 38 फीसदी से बढ़कर 1990 में 62 फीसदी हो गई। पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक, देश की पुरुष आबादी में से तकरीबन 17 फीसदी और महिला आबादी में से 14 फीसदी से अधिक मधुमेह के शिकार हैं। चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे आंकड़ों में यह हिस्सेदारी क्रमशः 8 फीसदी और 6 फीसदी थी।

वहीं, 2020 में आई भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट बताती है की 28 फीसदी से ज्यादा भारतीय उच्च-रक्तचाप से ग्रसित हैं। शहरी आबादी में 42 फीसदी से अधिक और ग्रामीण आबादी में 18 फीसदी लोग अधिक वजन के हैं। पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में इस बात की तरफ भी ध्यान दिया गया है कि, सर्वे किये गए 22 में से 16 राज्यों की महिलाओं में मोटापे के बढ़ते मामले देखे गए। पुरुषों के सन्दर्भ में राज्यों की संख्या 19 रही। इतना ही नहीं, 22 में से 20 राज्यों में बड़ी संख्या में बच्चे तेज़ी से मोटापे का शिकार बनते जा रहे हैं।

बढ़ रही प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत 
सीएसई की फूड सेफ्टी एंड टॉक्सिन्स यूनिट के प्रोग्राम डायरेक्टर अमित खुराना ने कहा, "हम देश में खान-पान की आदतों में बड़ा बदलाव देख रहे हैं। प्रोसेस्ड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत ऊपर जा रही है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ भोजन नहीं बल्कि फैक्ट्री का उत्पाद लगते हैं। उनमे नमक, चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रसायन और रिक्त कैलोरीज अत्यधिक मात्रा में होती हैं। उन्हें जबरदस्त बढ़ावा दिया जाता है और वे आसानी से सभी जगह उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि ऐसे प्रोडक्ट्स पर पैक के पीछे लगे हुए न्यूट्रिशनल इनफार्मेशन लेबल के अलावा फ्रंट ऑफ पैक (FoP) लेबलिंग की जाए।

उन्होंने बताया कि FoP लेबल कंस्यूमर फ्रेंडली होते हैं। उन्हें पैक के सामने आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है और ये लोगों में खान-पान की अच्छी आदतें डालने में मददगार हो सकते हैं। सुनीता नारायण ने कहा कि उपभोक्ताओं को पता होना चाहिए कि कौन सा खाद्य पदार्थ खराब है और कितना खराब है। FoP लेबल का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को इसी जानकारी देने का है। 

पैकिंग पर आसान शब्दों में लिखी हो अंदर की सामग्री 

सीएसई शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में FoP लेबल पर लिखा जाना चाहिए कि खाद्य पदार्थ 'टोटल फैट', 'टोटल शुगर' और 'सॉल्ट' है, बजाय 'सैचुरेटेड फैट', 'एडेड शुगर' या 'सोडियम' लिखने के। खुराना ने कहा, "2018 के अपने ड्राफ्ट में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ये प्रस्ताव रखे थे, जिसे बाद में फूड इंडस्ट्री के दवाब में दरकिनार कर दिया गया। FoP लेबल उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए होना चाहिए जबकि, पैक के पीछे वाला लेबल वैज्ञानिक समझ के लिए। दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। FoP पर सोडियम लिख देने से उपभोक्ता की मदद नहीं होगी।" 

विदेश में कारगर रही FoP वार्निंग 

वेबिनार में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ़ नार्थ कैरोलिना के गिल्लिंग्स स्कूल ऑफ़ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के पोषण विभाग के प्रोफेसर बैरी पॉप्किन ने बताया कि कई अध्ध्यनों में देखा गया है कि FoP लेबल कारगर है। लेकिन सिर्फ अनिवार्य वार्निंग लेबल ही दुनिया में असली बदलाव लेकर आए हैं। कनाडा में वार्निंग लेबल को अनिवार्य बनाने के अभियान में शामिल रहने वाली मैरी लाब्बे ने बताया कि, कनाडा में खाद्य पदार्थों पर इन लेबल के होने से लोग आठ सेकंड से भी कम समय में तय कर लेते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है। 

कंपनियों से कराया जाए कड़ाई से पालन 

सुनीता नारायण ने सरकार से अनुरोध किया कि FoP नियमन को लागू किया जाए। उन्होंने कहा, वैश्विक समझ में इजाफा हुआ है, चार साल पहले हमें लगा था कि पैकेजिंग पर लाल, हरे रंग की बिंदु सबसे प्रभावी FoP प्रणाली है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चेतावनी के लेबल वाकई काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि, कंपनियों को यह छूट नहीं होनी चाहिए कि वे अपनी मर्जी के मुताबिक इस प्रणाली को अपनाएं या नहीं, इसे अनिवार्य करना चाहिए और सभी उत्पादों पर लगातार लगाया जाना चाहिए। भारतीय संदर्भ में डब्लूएचओ-सीएरो के मानकों की उपयुक्तता को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई बदलाव होता भी है, तो उनमे छूट देने की बजाय उन्हें और कड़ाई से लागू किया करना चाहिए। (downtoearth.org.in)

   सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 मार्च। बठेना में एक परिवार के लोगों की संदिग्ध मौत का मामला मंगलवार को फिर विधानसभा में उठा। भाजपा सदस्यों ने हत्या का प्रकरण बताया, और काम रोको प्रस्ताव लाकर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। इस पर चर्चा की मांग खारिज होने से विपक्षी भाजपा सदस्य गर्भगृह में चले गए, और निलंबित हो गए। शोर शराबे की वजह से सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। 

प्रश्नकाल के तुरंत बाद भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने बठेना में एक परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध मौत का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायकों ने घटना स्थल का दौरा किया था, और मृतक के परिवार के लोगों से मुलाकात की थी। अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह घटना घटी है, उस तरह का मामला कभी सुनने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह घटना लोमहर्षक है, और बाहर से आए परिवार के लोगों को किसी तरह की सहायता सरकार ने नहीं दी है।

परिवार के लोगों को पार्टी के लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर सहायता दी है। जबकि यह मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। परिवार के लोगों के रूकने आदि की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए थी। पुलिस बिना जांच के मामले को आत्महत्या बता रही है। उन्होंने काम रोको प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या का मामला है। भाजपा सदस्यों ने तुरंत चर्चा कराने की मांग की। भाजपा सदस्यों ने सवाल उठाया कि कोई गुस्से में अपने परिवार की तीन-तीन महिलाओं की हत्या तो कर सकता है, पर हत्या के बाद हाथ पैर को तार से बांधकर जलाने की क्या जरूरत थी?

भाजपा सदस्य काम रोको प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा के लिए जोर दे रहे थे। विधानसभा उपाध्यक्ष ने चर्चा की अनुमति नहीं दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य गर्भगृह में चले गए, और शोर-शराबा व हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई पहले 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा सदस्य सदन की कार्रवाई से दिनभर के लिए निलंबित हो गए। 

नई दिल्‍ली, 9 मार्च : सड़क परिवहन मंत्रालय ने चार पहिया वाहनों पर 15 फरवरी से फास्‍टैग अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही नई व्‍यवस्‍था के तहत बगैर फास्‍टैग के वाहनों का इंश्‍योरेंस भी नहीं हो सकेगा. यह व्‍यवस्‍था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी. मंत्रालय ने फास्‍टैग पर सख्‍ती बरतते हुए इसको इंश्‍योरेंस से जोड़ने फैसला लिया है. इसके लिए इंश्‍योरेंस कंपनियों को आवश्‍यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

सड़क परिहवन मंत्रालय के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 चार पहिया वाहनों का इंश्‍योरंस कराने के लिए फास्‍टैग अनिवार्य रूप से वाहन पर लगा होना चाहिए. इंश्‍योरेंस करते समय कंपनियां वाहन नंबर के आधार पर फास्‍टैग का लेजर कोड जांचेंगी, जिससे पता चल सकेगा कि फास्‍टैग लगा है या नहीं. परिवहन साफ्टवेयर की मदद से फास्‍टैग का पता लगाया जा सकेगा. मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस नई व्‍यवस्‍था से 31 मार्च 2021 के बाद एक्‍सपायर होने वाला इंश्‍योरेंस दोबारा से फास्‍टैग के साथ होगा.  इस तरह धीरे-धीरे इंश्‍योरेंस कराने वाले सभी पुराने वाहनों पर फास्‍टैग लग जाएगा.

फास्‍टैग से कई अन्‍य सुविधाओं को लिंक करने की प्रक्रिया भी मंत्रालय ने शुरू कर दी है. सबसे पहले पार्किंग का चार्ज का फास्‍टैग के जरिए लेने की योजना है. हैदराबाद एयरपोर्ट पर यह व्‍यवस्‍था शुरू कर दी गई है. वहां पर पार्किंग शुल्‍क फास्‍टैग से लिया जा रहा है. धीरे-धीरे यह सुविधा सभी महानगरों पर लागू करने की तैयारी है. जिससे लोगों को फास्‍टैग से कई तरह की सुविधाएं दी सकें.

सड़क परिहवन मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार भविष्‍य में पेट्रोल पंप पर भुगतान भी फास्‍टैग से किया जा सकेगा. 2017 के बाद खरीदी जाने वाली प्रत्‍येक गाड़ी में डीलर के यहां से फास्‍टैग लगकर आता है लेकिन इससे पहले की वाहनों पर फास्‍टैग लगाया जाना है. मौजूदा समय करीब 2.5 करोड़ से अधिक वाहनों पर फास्‍टैग लग चुका है.

लंदन, 9 मार्च : ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भारत में तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) के बीच शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर एक 'ई-याचिका' पर कुछ सांसदों के बीच हुई चर्चा की निंदा की है.

उच्चायोग ने सोमवार शाम ब्रिटेन के संसद परिसर में हुई चर्चा की निंदा करते हुए कहा कि इस 'एक तरफा चर्चा में झूठे दावे' किए गए हैं. उच्चायोग ने एक बयान में कहा, 'बेहद अहसोास है कि एक संतुलित बहस के बजाय बिना किसी ठोस आधार के झूठे दावे किए गए... इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक और उसके संस्थानों पर सवाल खड़े किए हैं.'

किसान आंदोलन पर इस कारण हुई ब्रिटेन की संसद में चर्चा
यह चर्चा एक लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर वाली 'ई-याचिका' पर की गई. भारतीय उच्चायोग ने इस चर्चा पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. हालांकि, ब्रिटेन की सरकार पहले ही भारत के तीन नए कृषि कानूनों के मुद्दे को उसका 'घरेलू मामला' बता चुकी है.

ब्रिटिश सरकार ने भारत की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा, 'भारत और ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बेहतरी के लिए एक बल के रूप में काम करते हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग कई वैश्विक समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है.'

उच्चायोग ने कहा कि उसे उक्त बहस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी, क्योंकि उसमें भारत को लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई थीं.
 

ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए मिला सम्मान, कलेक्टर-सीईओ ने दी शुभकामनाएं

राजनांदगांव, 9 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साधवी निरंजन ज्योति ने वर्चुअल माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका संभाग एमओआरडी द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में बेहतरीन कार्य करने के लिए राजनांदगांव जिले के ग्राम खुटेरी की जय मां दुर्गा महिला स्वसहायता समूह को सम्मानित किया।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साधवी निरंजन ज्योति ने सभी महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते कहा कि महिला घर और बाहर का कार्य दोनों एक साथ सफलतापूर्वक करती है। आज महिलाएं सभी रूप में आत्मनिर्भर बन रही है, जब हम मजबूत होंगे, तब सफलता पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, जिस परिवार में अभिभावक सबको साथ लेकर चलते हैं, वे परिवार हमेशा आगे की ओर अग्रसर होते हैं। हमें सबकी भावनाओं एवं विचारों का सम्मान करना चाहिए।

कलेक्टर टीके वर्मा और जिला पंचायत सीईओ अजीत वसंत से समूह की महिलाएं पुरस्कार मिलने के बाद भेंट की। कलेक्टर वर्मा ने समूह की महिलाओं को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने कहा कि समूह की महिलाएं अपनी सक्रियता एवं जागरूकता से समाज में परिवर्तन ला रही है। जिला पंचायत सीईओ श्री वसंत ने समूह की महिलाओं को शुभकामनाएं देते कहा कि महिला स्वसहायता समूह की सहभागिता से गांव की तस्वीर बदल रही है। गांव में महिलाएं जब जागरूक एवं आत्मनिर्भर होती हैं, इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण परिवेश में बदलाव आता है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश के 30 महिला स्वसहायता समूह तथा 10 ग्राम संगठन को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। जिनमें से राजनांदगांव जिले के जय मां दुर्गा महिला स्वसहायता समूह को यह गौरव प्राप्त हुआ है। समूह की अध्यक्ष लोकेश्वर साहू हैं और सभी ने मिलकर रेडी टू ईट उत्पाद बनाने का कार्य शुरू किया। इसके लिए बैंक से, ग्राम संगठन से और सखी कलस्टर से ऋण लिया गया। समूह की महिलाओं ने 16 कुपोषित बच्चों को गोद लिया और वहीं उन्हें खिचड़ी, फल, दूध, मुर्रा लड्डू, चना एवं रेडी टू ईट से हलवा बनाकर खिलाया करते थे, जिनमें से 14 बच्चे अभी सुपोषित हो गए हैं। 

श्रीमती चमेलाबाई साहू ने बताया कि पहले खेती-बाड़ी कार्य करते थे। आंध्रा की दीदी गांव में आई और उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। शुरूआत में समूह के माध्यम से प्रत्येक से 10-10 रुपए की राशि जमा की गई और रेडी-टू-ईट बनाया गया। इससे आमदनी होना प्रारंभ हुआ। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह 2300 रुपए की आमदनी हो जाती है। अब खेती-बाड़ी के साथ-साथ अन्य कार्य भी करती है। 

गोंदिया से 12 किमी दूर गंगाझिरी रेल्वे स्टेशन के करीब मिला शव

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 9 मार्च। महाराष्ट्र के गोंदिया से करीब  12 किमी दूर गंगाझरी रेल्वे ट्रैक के पास मृत हालत में मिले बाघ की मौत के मामले में वन महकमा और पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गोंदिया जिले में स्थित नागझीरा अभ्यारण्य में बाघ का अस्थाई ठिकाना रहा है। नागझीरा अभ्यारण्य को बाघ के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य में दूसरे हिंसक और अन्य वन्यप्राणी भी मौजूद हैं। 

बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह 8 बजे  अभ्यारण्य से निकलकर बाघ रेल्वे ट्रैक पार कर रहा था। उसी दौरान एक मालगाड़ी की चपेटे में आने से उसकी मौत हो गई। हादसे में बाघ के सामने का एक पैर पूरी तरह से कट गया। वहीं पूछ और शरीर के दूसरे हिस्से भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्टेशन मास्टर को बाघ की मौत की खबर जैसे ही मिली उसने गोंदिया पुलिस और वन अधिकारियों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद बाघ के शव को जला दिया गया है। वहीं गोंदिया कलेक्टर दीपक मीणा ने वन अफसरों को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली, 9 मार्च। सरकार नियंत्रित तेल कंपनियां (ओएमसी) अब फ़िलहाल तेल की क़ीमतें नहीं बढ़ाएंगी. इससे कम से पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े दामों की मार जेल रहे लोगों को कुछ राहत तो ज़रूर मिलेगी. बिज़नेस स्टैंडर्ड की ख़बर के अनुसार, इस क़दम को विधान सभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है.

बीते एक हफ़्ते से अधिक समय से सरकार पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े दामों को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर है. पेट्रोल-डीज़ल के दाम तो बढ़े हैं ही साथ ही रसोई गैस में दाम में हुई 125 रुपए की बढ़त ने आम लोगों को काफी परेशानी में डाल दिया है.

पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े दामों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का एक प्रमुख कारण इस पर लगने वाला कर है. बिज़नेस स्टैंडर्ड ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि सरकार ने अनौपचारिक तौर पर ही सही तीन कंपनियों को फ़िलहाल के लिए दाम नहीं बढ़ाने के लिए कहा है.

एक सरकारी अधिकारी के हवाले से अख़बार लिखता है कि कुछ राज्यों ने अपने यहां तेल की ख़रीद पर कर में कटौती की है लेकिन आम लोगों को इसका बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा. जैसे- पश्चिम बंगाल ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक रुपये प्रति लिटर कर कम किया है. राजस्थान ने कर को 38 फ़ीसदी से कम करके 36 फ़ीसदी कर दिया है और असम में भी कोरोना वायरस के कारण जो अतिरिक्त राशि कर के रूप में ली जी रही थी उसे वापस ले लिया है. मेघालय में भी मामूली ही सही पर कटोती की गई है.

लेकिन तेल क़ीमतों को नहीं बढ़ाने के आदेश से तेल कंपनियों की चिंता ज़रूर बढ़ सकती है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 9 मार्च। उच्चतम न्यायालय के पांच जजों की बेंच अब ये विचार करेगी कि क्या नौकरियों में पचास फ़ीसदी से अधिक आरक्षण दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं.

हिदुस्तान टाइम्स की ख़बर के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने मराठा आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर भी दलीलें सुनेंगी किया क्या इंदिरा साहनी मामले में साल 1992 में आये ऐतिहासिक फ़ैसले पर भी दोबारा से विचार किये जाने की आवश्यकता है.

1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फ़ीसदी तय कर दी थी.

इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामसे में सभी राज्यों के पक्ष सुनना ज़रूरी है. (bbc.com/hindi)

'छत्तीसगढ़'संवाददाता
राजनांदगांव, 9 मार्च। राजनांदगांव के पूर्व सांसद  मधुसूदन यादव को एक चिटफंड कंपनी  के घोटाले में कथित रूप से एफआईआर दर्ज करने के मामले में  हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 

राजनांदगांव के खैरागढ़ समेत कुछ और थानों में अनमोल इंडिया नामक चिटफंड कंपनी के हितग्राहियों की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व सांसद यादव के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की थी। पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट में पुलिस कार्रवाई को चुनौती देते हुए तत्काल एफआईआर को रद्द करने की याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने पुलिस एफआईआर पर रोक लगाते हुए यादव पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। 

जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच ने एफआईआर पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। अनमोल इंडिया कंपनी के संचालक वर्तमान में जेल में है। मूलरूप से नागपुर की इस कंपनी द्वारा समूचे राज्य से चिटफंड में निवेशकों से करोड़ों रुपए का निवेश कराया। 

बताया जा रहा है कि यादव ने पूरे मामले को लेकर एक पक्षीय कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट से एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी। यादव पर एफआईआर दर्ज कराने के प्रार्थियों ने आरोप लगाया था कि कंपनी के स्टॉर प्रचारक के तौर पर उन्होंने कार्य किया था। जिससे प्रभावित होकर हितग्राहियों ने कंपनी में रुपए जमा कराए थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 9 मार्च। भाजपा के अंदरखाने सब कुछ ठीक नहीं है। हालिया प्रदेश भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा में हुई नियुक्ति में प्रदेश मंत्री मनोनीत हुए राजनांदगांव के सावन वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी को वाट्सअप में अपना इस्तीफा भेज दिया है। पार्टी से वह इतने नाराज हैं कि उन्होंने इस्तीफा भेजने के लिए वाट्सअप को जरिया बनाया। बताया गया है कि वर्मा प्रदेश मंत्री पद मिलने से नाखुश थे। 

प्रदेश स्तर पर भाजपा के मोर्चों में हुई नियुक्ति से नाराज होकर इस्तीफा देने का यह संभवत: पहला मामला है। वह राजनांदगांव भाजपा के महामंत्री भी रहे हैं।  वर्मा पिछड़ा वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। राजनीतिक रूप से वह बड़े पद की उम्मीद लगाए हुए थे। वह राजनांदगांव जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनने के लिए जोर लगा रहे थे। संगठन ने उन्हें प्रदेश में जगह दी। इस नियुक्ति के बाद से भाजपा के भीतर उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। महामंत्री जैसे ओहदे में रहने के कारण वर्मा को पार्टी से दमदार पद मिलने का पूरा भरोसा था। 

बताया जा रहा है कि सावन वर्मा की नाराजगी से राजनांदगांव जिले के आला नेता भी वाकिफ थे। उनकी कई नेताओं से अनबन भी थी। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के नजदीकी होने के कारण श्री वर्मा को संगठन में उचित पद मिलने की उम्मीद थी। गत् 27 फरवरी को उन्होंने प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष सोनी को वाट्सअप में पारिवारिक कारणों का हवाला देकर त्यागपत्र देने की सूचना भेजी। 

इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष श्री सोनी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि वाट्सअप से उनका इस्तीफा मिला है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों के चलते पद में कार्य करने असमर्थता जाहिर की है। उधर वर्मा के इस्तीफे की खबर कुछ आला नेताओं तक पहुंच गई है। चर्चा है कि वर्मा मोर्चा के बजाय प्रमुख पद नहीं मिलने से आहत थे। प्रदेश मंत्री पद को राजनीतिक रूप से वह अपने कद के मुताबिक कमतर आंक रहे थे।

बताया जा रहा है कि नियुक्ति के पश्चात से वह पार्टी हल्के में अपनी नाराजगी को बार-बार जाहिर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह से भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भेंट कर नाराजगी जताई थी। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल में वर्मा को जातिगत समीकरण के तहत जिला महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। उनका दावा रहा है कि अनुभव और समर्पण की काबिलियत को संगठन ने नहीं परखा, जिसके चलते उन्हें लो प्रोफाइल वाले पद पर मनोनीत किया गया। पद से इस्तीफा देने के फैसले को पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। 

नई दिल्ली, 9 मार्च| केंद्र सरकार दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों की पहचान कर उनके नियमितीकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कानूनों में संशोधन करने के लिए मंगलवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सदन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय (संशोधन) विधेयक 2021 को सदन में विचारार्थ और पारित करने के लिए पेश करेंगे।

गौरतलब है कि सरकार ने 8 फरवरी को राज्यसभा में विधेयक पेश किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को बदलने की बात कही थी।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इस अध्यादेश को 30 दिसंबर, 2020 को प्रख्यापित किया था। इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 में संशोधन किया।

2011 अधिनियम 31 दिसंबर, 2020 तक वैध था। अध्यादेश ने समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दी।

2011 का अधिनियम 31 मार्च, 2002 तक राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए प्रदान किया गया और जहां निर्माण 1 जून, 2014 तक हुआ।

अध्यादेश में संशोधन इसीलिए किया गया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनाधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता विनियम, 2019) के अनुसार नियमितीकरण के लिए पहचाना जाएगा।

इसलिए, 1 जून, 2014 तक अस्तित्व में रही अनाधिकृत कॉलोनियों और 1 जनवरी, 2015 तक जहां 50 प्रतिशत तक विकास देखा गया, वे नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।

अब, सरकार इस विधेयक के माध्यम से अध्यादेश को एक कानून में बदलना चाहती है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 को पेश करने की उम्मीद है। विधेयक तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करना चाहता है।

सदन 2021-22 तक रेल मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदान मांगों पर केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू करेगा। (आईएएनएस)

अयोध्या, 9 मार्च| उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अब अयोध्या में भगवान राम विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय में भगवान राम से संबंधित संस्कृति, शास्त्रों, विश्वासों और धार्मिक तथ्यों पर अध्ययन और शोध किया जाएगा।

राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को संभालने वाले उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के मुताबिक, विश्वविद्यालय द्वारा दुनिया के समक्ष भगवान राम के जीवन और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें हिंदू धर्म और संस्कृति पर अध्ययन भी शामिल होगा।

इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने की संभावना है।

अयोध्या में संतों और साधुओं ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि विश्वविद्यालय में अध्ययन के माध्यम से युवा पीढ़ी को भगवान राम और हिंदू संस्कृति से परिचित कराया जाएगा।

महंत परमहंस ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं।

इस बीच, उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि राज्य में अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़ में तीन और विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिस पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, राज्य में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक आयुष यूनिवर्सिटी और एक लॉ यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा। यूपी को उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा एक ठोस कार्य योजना की शुरुआत कर दी गई है और 16 सदस्यीय एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।" (आईएएनएस)
 

चंडीगढ़, 9 मार्च| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पंजाब एकता पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैरा से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी ली। जांच से जुड़े ईडी के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि खैरा से जुड़े कई परिसरों में सुबह से ही तलाशी चल रही है।

ईडी अधिकारियों की टीम चंडीगढ़ में खैरा के सेक्टर 5 स्थित आवास पर भी तलाशी कर रही है।

एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी संपत्ति के कागजात के साथ-साथ खैरा के बैंकिंग लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है।

उन्होंने कहा कि एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किए जाने के बाद तलाशी चल रही है। (आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 9 मार्च| दुनियाभर में कोरोनावायरस मामलों की संख्या 11.70 करोड़ के पार पहुंच चुकी है जबकि 25.9 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने रविवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मौतों की संख्या क्रमश: 117,130,044 और 2,599,596 है। सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सर्वाधिक 29,047,214 मामलों और 525,750 मौतों के साथ अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं, कोरोना के 11,229,398 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों ने दर्शाया कि कोरोना के 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (11,051,665), रूस (4,284,408), ब्रिटेन (4,235,987), फ्रांस (3,969,609), स्पेन (3,160,970), इटली (3,081,368), तुर्की (2,793,632), जर्मनी (2,513,784), कोलंबिया (2,278,861), अर्जेंटीना (2,154,694), मेक्सिको (2,130,477), पोलैंड (1,801,083), ईरान (1,698,005), दक्षिण अफ्रीका (1,521,706), यूक्रेन (1,455,421), इंडोनेशिया (1,386,556), पेरू (1,371,176), चेक गणराज्य (1,325,291) और नीदरलैंड्स (1,133,098) हैं।

वर्तमान में कोरोना से हुई मौतों के मामले में ब्राजील दुनियाभर में दूसरे स्थान पर है। यहां महामारी से 266,398 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर मेक्सिको (190,923) और चौथे पर भारत (157,853) है।

इस बीच, 50,000 से ज्यादा मौतों वाले देश ब्रिटेन (124,801), इटली (100,103), फ्रांस (89,090), रूस (87,985), जर्मनी (72,048), स्पेन (71,436), ईरान (60,786), कोलंबिया (60,598), अर्जेटीना (53,121) और दक्षिण अफ्रीका (50,803) हैं।  (आईएएनएस)

ससेक्स के ड्यूक और डचेज़ ने हाल में ओप्रा विनफ्री को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विस्तार से बताया उन्होंने शाही परिवार क्यों छोड़ा?

इस जोड़े का कभी आधुनिक राजशाही का प्रतीक समझे गए ब्रिटेन के शाही परिवार की ठाठबाट की ज़िंदगी छोड़कर अमेरिका चले जाने को बकिंगम पैलेस के लिए एक झटका समझा गया. लेकिन हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे? आख़िर इसकी वजह क्या थी?

परी कथाओं जैसा रोमांस
2016 के आख़िर में ये अफ़वाह पूरे ज़ोरों पर थी कि प्रिंस हैरी अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मर्केल को डेट कर रहे हैं. मेगन तब तक टीवी ड्रामा 'शूट्स' में अपनी भूमिका के लिए पहचानी जाने लगी थीं. इन दोनों का परिचय एक साझा दोस्त ने करवाया था. इस परिचय के 18 महीनों के भीतर दोनों की सगाई हो गई.

इसके बाद इस जोड़े को लेकर मीडिया बावला हो उठा. उन्हें जल्द ही ब्रिटिश शाही घराने को हिला कर रख देने वाली युवा जोड़ी के तौर पर देखा जाने लगा. मर्केल ग्लैमरस थीं. ये एक मुखर अंतरनस्लीय जोड़ा था. दोनों की युवाओं में काफ़ी अपील थी.

अपनी सगाई का ऐलान करते हुए प्रेम में डूबे प्रिंस ने प्रेस को बताया था कि कैसे उन्होंने मेगन से मिलने के थोड़े दिनों में यह जान लिया था कि वही वह लड़की हैं, जिनकी उन्हें तलाश थी. और इसके बाद मई 2018 में जब प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल ने शादी की तो हज़ारों लोगों ने गलियों में खड़े होकर उन्हें बधाई दी.

ब्रिटेन में लगभग एक करोड़ 30 लाख लोगों ने इसे टीवी पर देखा. थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि यह जोड़ा ब्रिटिश जनता और प्रेस का दुलारा बन गया है.

फिर मामला कहां बिगड़ा?
शादी के बाद मेगन की छवि अगली शाही ग्लैमर गर्ल की बनाई जाने लगी. ब्रिटेन के टेबलॉयड अख़बारों में उनके बारे में ज़बरदस्त आर्टिकल छपने लगे. उनमें उन्हें इस बात के टिप्स दिए जाते थे कि कैसे वह अपना 'पॉलिश्ड लुक' हासिल करें.

क्राउन क्रॉनिकल्स की एडिटर और पीआर एक्ज़ीक्यूटिव विक्टोरिया हॉवर्ड कहती हैं, "ये एक दोहराई जाने वाली बात ही लगती है लेकिन कई लोगों ने इसे ब्रिटिश शाही परिवार में होने वाली एक नई शुरुआत के तौर पर ही देखा. शाही परिवार को सबको समाहित करने वाला और उन्हें प्रतिनिधित्व देने वाले परिवार के तौर पर देखा गया. सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मेगन मिश्रित नस्ल की थीं, बल्कि वह अमेरिकी और तलाक़शुदा भी थीं."

"हर कोई इसे शानदार क़रार दे रहा था. मेगन मुखर और नारीवादी हैं. लोग इसे सराह रहे थे. और यह जोड़ा काफ़ी लोकप्रिय था. दोनों को लेकर ब्रिटेन में बड़ी उम्मीदें थीं."

वो कहती हैं, "लेकिन उनकी सगाई के पहले से ही उन्हें टेबलॉयड्स की ओर से निशाना बनाए जाने के संकेत मिलने लगे थे. जब प्रिंस हैरी ने मेगन के साथ अपने रिश्तों के बारे में पहली बार 2016 में पुष्टि की तो मीडिया के एक वर्ग ने उन पर चौंकाने वाले हमले किए. प्रिंस हैरी ने मीडिया के एक हिस्से पर मेगन मर्केल के लिए गंदे शब्दों के इस्तेमाल और उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगाए."

"एक राष्ट्रीय अख़बार के पहले पन्ने पर उन पर कीचड़ उछाला गया. इस मामले पर टिप्पणी करते हुए जो लेख लिखे गए, उनमें नस्लवाद की बू आ रही थी. सोशल मीडिया पर ट्रोल्स खुल कर मर्केल के ख़िलाफ़ नफ़रत भरा अभियान चल रहे थे. इंटरनेट पर टिप्पणी करने वाले लेखों का भी यही हाल था."

हॉवर्ड कहती हैं "टेबलॉयड अख़बारों का इस तरह का रवैया असामान्य नहीं है. शाही परिवार में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा मीडिया फ़ोकस का सामना कठिन हो सकता है. यहाँ तक कि जब 2007 में प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन का अलगाव हुआ तो इसके लिए मीडिया की घेरेबंदी को भी एक अहम वजह माना गया."

"शाही घरानों की महिलाओं और टेबलॉयड प्रेस के रिश्ते बेहद नरम-गरम रहे हैं. शाही परिवार में शामिल होने के वक़्त प्रेस का रुख़ उनके बारे में काफ़ी सकारात्मक रहता है. उन पर मासूम स्टोरी की जाती हैं. मसलन- वो कौन सा क्रीम इस्तेमाल करती हैं? वगैरह-वगैरह. एक साल बाद उन्हें लगता है तारीफ़ की चाशनी में डूबी इस तरह कहानियां अब लोगों को बोर कर ही हैं. लिहाज़ा इन महिलाओं के दोस्तों और पूर्व सहकर्मियों से बात की जाती है ताकि कुछ गंदा छापा जा सके. इसके बाद धीरे-धीरे कीचड़ उछालने वाली कहानियां छपनी शुरू हो जाती हैं."

प्रिंस हैरी के बयान से साफ़ हो चुका था वह मेगन पर होने वाले ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस जोड़े के शाही परिवार से निकलने के बाद प्रिंस ने कहा था कि ब्रिटेन में प्रेस ने जो 'ज़हरीला' माहौल बनाया है उससे बचने के लिए उन दोनों ने यह फ़ैसला किया.

याहू की न्यूज़ साइट के लिए शाही परिवार के टुअर कवर कर चुकीं जर्नलिस्ट जेसिका मॉर्गन कहती हैं, "हैरी अपनी माँ के साथ किए गए प्रेस के बर्ताव को देख चुके थे और नहीं चाहते थे कि यह उनकी पत्नी के साथ दोहराया जाए".

वह कहती हैं, "डायना मुखर थीं. वह बेझिझक अपनी आवाज़ बुलंद करती थीं. कोई उन्हें चुप कराए यह उन्हें पसंद नहीं था. इन मामलों में मेगन और डायना में समानता हैं. मेगन गोरी भी नहीं हैं."

क्या इतिहास ख़ुद को दोहरा रहा है?
जब लेडी डायना स्पेंसर शाही परिवार में आई थीं तो प्रेस की प्रतिक्रिया बड़ी सकारात्मक थी. ऐसा ही मेगन के साथ भी हुआ था.

हॉवर्ड कहती हैं, "शुरू में डायना को बड़ा प्यार मिला. वह युवा थीं. वह कुलीन थीं और बला की ख़ूबसूरत. डायना काफ़ी लोकप्रिय थीं और ऐसा लगता था कि उनसे कुछ ग़लत हो ही नहीं सकता".

लेकिन पति प्रिंस चार्ल्स से खुलेआम तलाक़ के बाद पपराजी प्रिसेंज डायना के पीछे हाथ धोकर पड़ गए. 1993 में एक बार जब एक पपराजी उनके पीछे-पीछे चला आया तो वह चिल्ला पड़ीं, "तुम लोगों ने मेरा जीवन नर्क बना दिया है."

जिम में कसरत करते वक्त छिप कर उनकी तस्वीरें उतारी गईं. कहा जाता है कि नए पार्टनर डोडी अल फ़याद के साथ ली गई उनकी एक तस्वीर दस लाख डॉलर में बेची गई.

प्रेस की ओर से डायना का पीछा करना बढ़ गया और आख़िरकार पपराजियों से बचने की कोशिश में पेरिस में एक सुरंग से गुज़रते वक़्त उनकी कार क्रैश हो गई. डायना इस हादसे में चल बसीं.

यह घटना डायना के बेटों और प्रेस के बीच प्यार और नफ़रत भरे रिश्तों की शुरुआत थी. पहली बार उन्होंने अपनी मां की ज़िंदगी में मीडिया की लगातार घुसपैठ का भयानक अंजाम देखा था.

एक निर्मम अभियान
राजगद्दी के वारिस के बेटे के तौर पर प्रिंस हैरी की ज़िंदगी पर लगातार प्रेस की नज़र रही है. ज़ाहिर है उनके जीवनसाथी की ज़िंदगी का भी अछूता रहना मुश्किल था.

लेकिन टेबलॉयड का फ़ोकस जल्दी ही उस मेगन के तलाक़, पारिवारिक ज़िंदगी, शादी से पहले के करियर और नस्ल पर हो गया, जो ख़ुद को एक स्वाभिमानी मिश्रित नस्लवाली महिला बताती हैं.

मेल ऑनलाइन पर छपे एक शुरुआती लेख में उनके बारे में गलत जानकारी दी गई.

उन्हें लॉस एंजेल्स के एक ऐसे इलाक़े में पला-बढ़ा बताया गया जो गैंग-क्राइम से पटा पड़ा था जबकि उनके बचपन का ज़्यादातर समय हॉलीवुड के इर्द-गिर्द गुज़रा था और यहीं एक प्राइवेट स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी. इसी पब्लिकेशन के एक और आर्टिकल में उनकी मां को लॉस एजेंल्स में रहने वाली उलझे बालों और ख़राब बैकग्राउंड की अफ़्रीकी-अमेरिकी महिला बताया गया. कहा गया कि मेगन में 'एग्जॉटिक डीएनए' है.

मॉर्गन ने कहा, "जब मेगन शुरू-शुरू में शाही परिवार में आईं तो माहौल बड़ा सकारात्मक था. लोग ख़ुश थे. लेकिन जल्द ही माहौल बड़ा नफ़रत भरा हो गया. प्रेस कुछ ज़्यादा ही नस्लीय रवैया दिखने लगा. "

मॉर्गन कहती हैं, "ऐसा लगा कि कालों पर हमले हो रहे हैं. लगा जैसे मुझ पर निजी हमले हो रहे हैं. हम जिनसे प्यार करते हैं और जिन्हें पसंद करते हैं उन पर हमले हो रहे हैं. अमेरिका में एक अश्वेत महिला के तौर पर रहने की वजह से मुझे पता है कि नस्लवाद क्या है. हमें हर वक़्त शक़ की निगाहों से देखा जाता है. यहां हम लोगों के बारे में ऐसी ही बातें की जाती हैं."

डचेज यानी मेगन के बारे में कई तरह की बातें की गई हैं.

जैसे कि वह "हठी" "दखलंदाज" और "दबंग'' हैं. यह भी दावा किया गया कि उन्होंने अपने दो निजी सहायकों को केनिंस्टगन पैलेस से भगा दिया. मेगन ने इसका खंडन किया और और कहा वह उनके चरित्र पर किया गया बिल्कुल नया हमला है. बकिंगम पैलेस इस घटना की जांच कर रहा है.

लेकिन ऑनलाइन टिप्पणीकारों ने दिखाया है कि टेबलॉयड अख़बारों ने मेगन की तुलना में प्रिंस विलियम की पत्नी यानी डचेज ऑफ कैंब्रिज के बारे में कैसी रिपोर्टिंग की है.

डेली एक्सप्रेस के जनवरी 2019 के एक लेख में एवोकाडो के प्रति मेगन के प्रेम को सूखे और हत्या से जोड़ दिया गया है जबकि 15 महीने पहले उसी पब्लिकेशन के एक आर्टिकल में बताया गया था कि अपनी मॉर्निंग सिकनेस को खत्म करने के लिए वह एवोकाडो खाती हैं.

मॉर्गन कहती हैं "अंतर नस्लीय मुद्दों के मामले में औरत और वह भी एक सार्वजनिक व्यक्तित्व होने का मतलब है कि आप कड़ी निगरानी के दायरे में हैं. अगर आप औरत हैं और अश्वेत हैं तब तो समझ लीजिये कि आप पर और कड़ी निगाह होगी क्योंकि इन महिलाओं को काफी ऊंचे स्टैंडर्ड की कसौटी पर कसा जाता है. अश्वेत महिला को असाधारण होना पड़ता है."

"जब केट ने रॉयल प्रोटोकोल तोड़ा तो वे कहते थे कि अभी वह सीख रही हैं, लेकिन जब मेगन खुद अपनी कार के दरवाजे बंद करती हैं तो यह बहुत बड़ी स्टोरी बन जाती है. यह सिस्टम और संस्थान का मुद्दा है. "

अपने और मेगन के बारे में लगातार प्रेस कवरेज से परेशान होकर हैरी ने अक्टूबर 2019 को ब्रिटिश टेबलॉयड्स की आलोचना करते एक बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि ये टेबलॉयड उनकी पत्नी के ख़िलाफ़ 'प्रोपोगेंडा' का 'निर्मम' अभियान चला रहे हैं. इसके बाद अप्रैल में इस शाही जोड़े ने ऐलान किया कि यह डेली मिरर, द डेली मेल और डेली एक्सप्रेस समेत कुछ और प्रकाशनों से बात नहीं करेगा.

हॉवर्ड कहती हैं, "कुछ टेबलॉयड्स का रवैया एकतरफ़ा रहा है. वो मेगन पर फ़ोकस करते हैं. वे जानते हैं यह उन्हें नाराज़ करता है. उन्हें पता है कि ऐसी स्टोरी पढ़ी जाती है. इन पर ज़्यादा कमेंट मिलते हैं. इन्हें ज़्यादा शेयर किया जाता है . "

हॉवर्ड कहती हैं, "हैरी और मेगन को प्रेस से राब्ता रखने की ज़रूरत तो है ही. क्योंकि वो जो अच्छा काम करते हैं उनकी कवरेज भी चाहिए. अच्छा व्यवहार उनके हित में है. उन्हें पता है कि उन्हें प्रेस की ज़रूरत है और प्रेस को उनकी".

हॉवर्ड कहती हैं "प्रेस को यह पसंद नहीं आया कि कोई उन्हें इतनी जल्दी दूर रहने के लिए कहना शुरू कर दे. हैरी और मेगन ने यह काम काफी जल्दी शुरू कर दिया. हैरी ने कहा- मेगन को अकेला छोड़ दो. प्रेस को यह पसंद नहीं आया. "

मेगन ने हाल में मेल ऑन संडे और मेल ऑनलाइन के ख़िलाफ़ कॉपीराइट का एक दावा जीता है. यह मामला उनके अलग हो चुके पिता से जुड़ा था. हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों पब्लिकेशन को अपनी वेबसाइटों और अखबार में एक बयान छाप कर डचेज की इस मामले में जीत के बारे में बताना चाहिए. हालांकि पब्लिकेशन इस मामले में अपील करने के बारे में सोच रहा है.

मेल ऑनलाइन और मेल ऑन संडे की मालिक कंपनी डीएमजी मीडिया और रीच पीएलसी ( एक्सप्रेस न्यूजपेपर भी इसी की है) ने इस लेख में उठाए गए मुद्दों पर किए गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया.

ओप्रा विनफ्री के इंटरव्यू में क्या है?
हैरी और मेगन के रिश्ते प्रेस के साथ ख़राब होते ही शाही परिवार में झगड़े की अफ़वाहें भी गर्म होने लगीं.

जब जनवरी,2020 में प्रिंस हैरी और मेगन ने अपनी शाही ज़िम्मेदारियों से मुक्त होने का ऐलान किया तो समझा गया कि यह फ़ैसला राजभवन से बग़ैर मशविरा के लिया गया था. कहा गया कि राजभवन के अधिकारी इससे 'निराश' हैं. और फिर यह दंपति फरवरी में अपने बेटे आर्ची के साथ कैलिफ़ोर्निया चला गया. बाद में क्वीन ने इस बात की पुष्टि की कि वे अब कार्यकारी भूमिका में नहीं लौटेंगे.

ड्यूक और डचेज के इस इंटरव्यू में क्या कहा जाएगा इसका काफी अंदाजा लगाया जा रहा है. समझा जाता है कि विन्फ्री उनसे यह पूछेंगी कि प्रेस और राजभवन ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया.

सीबीएस की ओर से जारी की गई कुछ शुरुआती क्लिप से इस बात का संकेत मिलता है कि फ़र्म यानी - शाही परिवार और इसका स्टाफ़ इस जोड़े के बारे में झूठ फैलाने का ज़िम्मेदार रहा है. एक दूसरे क्लिप में ड्यूक ने अपनी मां और पत्नी यानी मेगन के साथ प्रेस के सुलूक में समानता का ज़िक्र किया है. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि इतिहास ख़ुद को दोहरा रहा है.

2017 की अपनी सगाई के बारे में दिए गए इंटरव्यू में हैरी ने कहा था कि वह और मेगन एक टीम के तौर पर हर तरह की चीजों का सामना करने में सक्षम हैं. ओप्रा विनफ्री के साथ इंटरव्यू में अपनी मां के बारे में बात करते हुए उन्होंने ऐसी ही भावनाएं जाहिर कीं.

उन्होंने कहा, "मैं यह कल्पना नहीं कर सकता कि उन वर्षों में उनके लिए (डायना) के लिए ऐसी प्रकिया से गुज़रना कैसा रहा होगा. क्योंकि हम दोनों के लिए यह बहुत मुश्किल रहा है. फिर भी शुक्र है कि इसका सामना करने के लिए कम से कम हम साथ तो थे."

हॉवर्ड का मानना है रविवार को अमेरिका और सोमवार को ब्रिटेन में प्रसारित होने वाला यह इंटरव्यू अपने पीछे एक लंबी छाप छोड़ जाएगा.

"यह शाही परिवार के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा. ज़ाहिर है यह परिवार इस पर खुश तो नहीं होगा."  (bbc.com)

इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुईं. बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड के दूसरे संस्करण की विजेता शतरंज खिलाड़ी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी बनी हैं. पब्लिक वोटिंग के आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया गया है.

जाने-माने खेल पत्रकारों और विशेषज्ञों की जूरी ने इस अवॉर्ड के लिए पाँच भारतीय महिला खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया था. ये थीं- एथलीट दुती चंद, शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी, शूटर मनु भाकर, पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय महिला फ़ील्ड हॉकी टीम की मौजूदा कप्तान रानी रामपाल.

कोनेरू हम्पी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की मौजूदा विजेता हैं. यह ख़िताब उन्होंने साल 2019 में दो साल के मातृत्व अवकाश के बाद जीता था. इसके साथ ही वो केयर्न्स कप 2020 की भी विजेता हैं.

अवॉर्ड जीतने बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कोनेरू हम्पी ने कहा, "यह अवॉर्ड बेहद क़ीमती है, न सिर्फ़ मेरे लिए बल्कि शतरंज से जुड़ी पूरी बिरादरी के लिए. शतरंज एक इनडोर गेम है इसलिए भारत में क्रिकेट की तरह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस अवॉर्ड के बाद शतरंज की ओर लोगों का ध्यान जाएगा."

नई महिला खिलाड़ियों को सलाह देते हुए हम्पी ने कहा कि बिना परिणामों की चिंता किए 'सिर्फ़ खेल का आनंद लीजिए.'

उन्होंने कहा, "इसे अंत तक ले जाने की कोशिश करिए और ख़ुद में विश्वास रखिए. आपको आपना सम्मान और पहचान ख़ुद बनानी होती है, आत्मविश्वास बनाए रखिए और लक्ष्य साधे रखिए."

कोनेरू हम्पी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था. अभी वो विजयवाड़ा में रहती हैं. हम्पी की शतरंज प्रतिभा को उनके पिता ने बचपन में ही पहचान लिया था. साल 2002 में 15 साल की उम्र में ही ग्रैंड मास्टर बनकर उन्होंने अपनी प्रतिभा साबित कर दी थी. यह एक रिकॉर्ड था, जिसे 2008 में चीन की हाउ यीफैन ने तोड़ा.

वो कहती हैं, "मुझे लगता है कि मैं वर्षों तक इसलिए जीतती रही क्योंकि मेरे अंदर इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास है. एक महिला खिलाड़ी को कभी भी अपना खेल छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए. शादी और मातृत्व सिर्फ़ ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं. इसके लिए महिला खिलाड़ियों को अपनी ज़िंदगी की धारा नहीं मोड़ देनी चाहिए."

बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने वर्चुअल अवॉर्ड समारोह की मेज़बानी की और विजेता के नाम का ऐलान किया.

उन्होंने कहा, "इस साल का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन अवॉर्ड जीतने के लिए कोनेरू हम्पी को बहुत बधाई. कोनेरू ने शतरंज को अपना शानदार योगदान दिया है और वह तारीफ़ की वास्तविक हक़दार हैं. मुझे ख़ुशी है कि बीबीसी भारतीय महिला खिलाड़ियों की सफलता को मान्यता देने के काम की अगुआई कर रहा है. बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन अवॉर्ड (ISWOTY) सिर्फ एक अवॉर्ड नहीं है. यह हमारी संपादकीय प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके तहत हम समाज की सभी आवाज़ों और लोगों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं. इससे हमारी पत्रकारिता इस दुनिया की ईमानदार और निष्पक्ष तस्वीर दिखा सकेगी."

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड की शुरुआत 2019 में हुई थी ताकि देश की सबसे अच्छी महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा सके और भारत में महिला खिलाड़ियों के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों को सामने लाया जा सके.

अंजू बॉबी जॉर्ज अकेली भारतीय एथलीट हैं, जिन्होंने 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था

लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
इस साल का लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिग्गज एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया.

अंजू बॉबी जॉर्ज को यह अवॉर्ड भारतीय खेलों में उनके शानदार योगदान और खेलों की दुनिया में नाम कमाने की हसरत रखने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए दिया गया. वह अकेली भारतीय एथलीट हैं, जिन्होंने 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था.

लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड लेने के बाद अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा, "इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड को पाकर मैं बेहद ख़ुश हूँ. इतनी ज़्यादा ख़ुश कि अपनी भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ. अपनी पूरी खेल यात्रा के दौरान मैं काफ़ी खुशकिस्मत रही हूँ. मेरे माता-पिता और पति के समर्थन के बग़ैर मेरे लिए इतनी सफलता हासिल करना मुश्किल था. ये लोग हमेशा साथ खड़े रहे. इनके बग़ैर मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती. मैंने विपरीत परिस्थितियों का भी सामना किया और उनसे बाहर भी निकल आई लेकिन इसने मुझे सिखाया कि कड़ी मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं है. सही प्रेरणा और इच्छाशक्ति से सब कुछ संभव है."

निजी तौर पर ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय, निशानेबाज़ अभिनव बिंद्रा ने अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम का ऐलान किया

लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड की घोषणा निशानेबाज़ अभिनव बिंद्रा ने की, वो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले इकलौते भारतीय हैं.

इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड की घोषणा इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने की.

निशानेबाज़ मनु भाकर को 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ़ द ईयर' श्रेणी के लिए चुना गया है. इस श्रेणी को पहली बार अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल किया गया है.

वर्चुअल सेरेमनी के दौरान उन्होंने कहा, "मेरे लिए यह अवॉर्ड काफ़ी मायने रखता है. मुझे लगता है कि इसके ज़रिए मेरी कड़ी मेहनत को मान्यता मिली है. लोगों को अब इसके बारे में पता चल गया है. लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड पाने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज से यह अवॉर्ड हासिल करके वास्तव में ऐसा लग रहा है कि एक उभरती प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जा रहा है."

मनु भाकर आईएसएसएफ़ में गोल्ड मेडल जीतने वालीं सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज़ हैं

19 वर्षीय भाकर ने 16 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फ़ेडरेशन (आईएसएसएफ़) वर्ल्ड कप, 2018 में दो गोल्ड मेडल जीत लिए थे. इसके बाद उन्होंने यूथ ओलंपिक गेम्स में एक गोल्ड मेडल और उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में एक गोल्ड मेडल जीता.

भाकर आईएसएसएफ़ में गोल्ड मेडल जीतने वालीं सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज़ हैं.

नई दिल्ली में आयोजित हुई इस वर्चुअल अवॉर्ड नाइट में बीबीसी की डायरेक्टर ऑफ़ न्यूज़ फ्रैन अन्सवर्थ ने भी शिरकत की. उन्होंने दूसरे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन अवॉर्ड समारोह का हिस्सा बनने पर ख़ुशी जताई.

उन्होंने बताया कि पहली बार आयोजित बीबीसी स्पोर्ट्स हैकाथॉन का नतीजा देखना शानदार था.

इसके तहत 18 फ़रवरी को विकिपीडिया में सात भाषाओं में 50 भारतीय महिला खिलाड़ियों की खेल यात्रा पर 300 एंट्री जोड़ी गई थीं. यह बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन अवॉर्ड का स्पेशल फ़ीचर था.

इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड की घोषणा इंग्लैंड के क्रिकेटर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने की

वर्चुअल समारोह में 4 बार की पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन पारुल परमार ने भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की. उनके अलावा माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वालीं पहली महिला संतोष यादव भी इस समारोह में वर्चुअली शामिल हुईं.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन अवॉर्ड में पांच महिला खिलाड़ियों को फ़रवरी में नॉमिनेट किया गया था. इनको एक ज्यूरी ने नॉमिनेट किया था जिसमें प्रसिद्ध खेल पत्रकार, लेखक और विशेषज्ञ शामिल थे.

इस बार के सीज़न में पांच भारतीय महिला खिलाड़ियों की प्रेरक कहानियां भी शामिल थीं जिन्होंने सभी मुश्किलों को पार पाकर कामयाबी हासिल की.

इस 'चेंजमेकर' नामक सिरीज़ में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पारुल परमार, हेप्टाथलीट स्वप्ना बर्मन, पैरा स्केटर प्रियंका दीवान, पूर्व खो-खो खिलाड़ी सारिका काले और कुश्ती खिलाड़ी दिव्या काकरन की कहानियां शामिल थीं. (bbc.com)

लंदन, एजेंसियां। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल ने रविवार को हॉलीवुड स्टार ओप्रा विन्फ्रे के साथ दिए एक टीवी इंटरव्यू में शाही परिवार पर नस्ली भेदभाव का आरोप लगाया है। इंटरव्यू के दौरान प्रिंस हैरी ने भी कहा कि उन्हें अपने आप और पत्नी पर गर्व है, क्योंकि जब वह गर्भवती थीं, उस वक्त वह काफी बुरे दौर से गुजरीं। हैरी ने कहा कि पिता चा‌र्ल्स ने उन्हें सबसे ज्यादा निराशा किया। आर्थिक मदद बंद करने के साथ ही एक समय तो ऐसा आया जब उन्होंने उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया। हैरी ने यह भी कहा कि अगर प्रिंसेस डायना आज होतीं, तो शाही परिवार में जो हुआ उससे काफी खफा होतीं।

मेगन ने ब्रिटिश शाही परिवार पर लगाया नस्ली भेदभाव का आरोप

मेगन ने कहा कि शाही परिवार उनके बेटे आर्ची को सिर्फ इसलिए प्रिंस नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसके जन्म से पहले उन्हें डर था कि कहीं उसका रंग काला ना हो। हॉलीवुड स्टार ओप्रा विन्फ्रे के साथ बातचीत में मेगन ने कहा कि आर्ची के जन्म से पहले शाही परिवार ने प्रिंस हैरी से इस संबंध में बातचीत भी की थी। हालांकि उन्होंने उस शख्स का नाम नहीं बताया, जिसने इस बात का डर जताया था। 

शाही परिवार में आने  लगे थे खुदकुशी के विचार  

अश्वेत मां और श्वेत पिता की बेटी 39 वर्षीय मेगन ने कहा कि वर्ष 2018 में हैरी से शादी होने के पहले वह दुनियादारी ज्यादा नहीं समझती थीं, लेकिन शाही परिवार के साथ वक्त बिताते हुए उन्हें खुदकुशी करने जैसे खयाल आने लगे थे। खास बात यह है कि पैलेस ने उन्हें इस संबंध में मनोवैज्ञानिक मदद लेने से रोका था। मेगन के मुताबिक शाही परिवार के एक वरिष्ठ अधिकारी से जब उन्होंने कहा कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद की जरूरत है तो उसने कहा कि यह परिवार के लिए अच्छा नहीं है। बता दें कि पिछले वर्ष जनवरी में हैरी और मेगन ने शाही परिवार से अलग होने की इच्छा जाहिर की थी। पिछले महीने बकिंघम पैलेस ने एक बयान में स्पष्ट किया था कि हैरी और मेगन का शाही परिवार से अलग होना एक स्थायी व्यवस्था होगी। फिलहाल दंपती अमेरिका में एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 

तीन दिन पहले ही कर ली थी शादी

प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल ने बताया कि उन्होंने शाही शादी से तीन दिन पहले ही शादी कर ली थी। मेगन मर्केल और प्रिंस हैरी ने कहा, हमने आर्कबिशप ऑफ कैंटबरी से कहा कि महल में होने वाला समारोह दुनिया के लिए होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी शादी दुनिया से अलग हमारे लिए होनी चाहिए। इसी के चलते उन्होंने निर्धारित तिथि से तीन दिन पहले शादी कर ली थी।

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल के साक्षात्कार से अंतरराष्‍ट्रीय सियासत भी गर्म है...
हैरी और मेगन के साक्षात्कार से मचे सियासी बवाल के बीच न्‍यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कही यह बात
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शाही परिवार पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी गलती 

साक्षात्कार में मेगन ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने शाही परिवार पर विश्वास किया। शाही परिवार ने वादा किया था कि उन्हें हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका। मेगन ने स्वीकार किया कि शाही परिवार के साथ कई विषयों पर उनसे अनबन हुई। 

महारानी को धक्का पहुंचाने की खबरों को खारिज किया

प्रिंस हैरी ने उनके और मेगन के शाही कर्तव्य छोड़ने के फैसले से महारानी को धक्का पहुंचाने की खबरों को खारिज किया और कहा कि कई बार बातचीत करने के बाद यह कदम उठाया गया है। दंपती के आलोचकों का मानना है कि इस तरह का फैसला लेकर हैरी और मेगन लाइमलाइट में आना चाहते थे। जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि यह पूरा विवाद यह दिखाता है कि कैसे शाही परिवार एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला के खिलाफ है।

फ्लावर गर्ल के कपड़ों को लेकर केट मिडल्टन के साथ हुई अनबन पर मेगन ने कहा कि इस संबंध में मीडिया जो रिपोर्ट आई थी, वह पूरी तरह झूठी थी। वास्तव में इसके ठीक उलट हुआ था। केट फ्लावर ग‌र्ल्स के कपड़ों लेकर खुश नहीं थीं और इस बात ने मुझे रुला दिया था। हालांकि, इसके बाद केट ने मेरे लिए फूल और एक नोट भेजा और माफी मांगी। 

हैरी-मेगन के घर के आने वाली है बेटी

बातचीत के दौरान दंपती ने अपने होने वाले दूसरे बच्चे के बारे में भी बताया। हैरी ने कहा कि आर्ची इस वर्ष मई में दो वर्ष का हो जाएगा और जल्द ही उनके परिवार में एक बेटी आने वाली है। इस तरह हमारा चार लोगों का परिवार हो जाएगा।

समाज में नस्लवाद की कोई जगह नहीं

 मंत्री प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल द्वारा लगाए गए आरोप पर बच्चों के लिए बनाए गए विभाग की मंत्री विक्की फोर्ड ने कहा है कि उनके समाज में नस्लवाद की कोई जगह नहीं है। हालांकि फोर्ड ने यह साफ किया है कि उन्होंने दंपती का साक्षात्कार नहीं देखा है। (jagran.com)

-समीरात्मज मिश्र

क़रीब आठ साल पहले संस्कृत भाषा में दिलचस्पी और लगाव के चलते स्पेन की मारिया रूईस ने जब एअर होस्टेस की नौकरी छोड़कर भारत में आने का फ़ैसला किया तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इस विषय में वो न सिर्फ़ पारंगत होंगी बल्कि कक्षा में सर्वोच्च स्थान लाकर स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगी.

स्पेन की रहने वाली मारिया रूईस ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पूर्व मीमांसा विषय में आचार्य यानी परास्नातक (एमए) की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया और पिछले दिनों विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्हें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वर्ण पदक प्रदान किया. पूर्व मीमांसा को मुख्य विषय के तौर पर बहुत कम छात्र चुनते हैं.

MD. MUQEEM

बीबीसी से बातचीत में मारिया कहती हैं, "भाषा सीखने में बचपन से ही मेरी दिलचस्पी थी. भाषा विज्ञान के शिक्षकों से पता चला कि संस्कृत में इस बारे में काफ़ी अनुसंधान हैं और मेरे सवालों के तमाम जवाब संस्कृत में मिल सकते हैं. तो मैंने संस्कृत पढ़ने का निश्चय किया."

संस्कृत आज भारत में ही भले कम लोग पढ़ रहे हों और रोज़गार की दृष्टि से इसे बहुत फ़ायदे वाली भाषा न माना जाता हो लेकिन मारिया का मानना इसे अलग है.

MD. MUQEEM

वो कहती हैं, "मैंने रोज़गार के लिए तो पढ़ा भी नहीं है, ज्ञान के लिए पढ़ा है. और जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बाक़ी चीज़ें उसके आगे कुछ मायने नहीं रखती हैं. रोज़गार की दृष्टि से भी देखें तो अन्य भाषाओं और साहित्य की तुलना में संस्कृत में भी अवसरों की कोई कमी नहीं है."

मारिया अब आगे संस्कृत में ही पीएचडी करना चाहती हैं और फ़िलहाल भारत में ही रहना चाहती हैं. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वे गोदौलिया स्थित एक गुरुकुल में अपनी कुछ साथियों के साथ रहती हैं.

MD. MUQEEM

इस गुरुकुल में यूरोप के कई देशों के अलावा दूसरे देशों की छात्राएं भी रहती हैं. मारिया ख़ुद भी पारंपरिक भारतीय वेश-भूषा में यहां रहती हैं और उनकी भी दिनचर्या गुरुकुल के अन्य छात्र-छात्राओं जैसी ही है.

मारिया बताती हैं कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वो भारत आईं और पहले उन्होंने संस्कृत के सर्टिफ़िकेट कोर्स में दाख़िला लिया. यहां आने से पहले वो स्पेनिश, जर्मन और अंग्रेज़ी भाषाएं तो जानती थीं लेकिन हिन्दी और संस्कृत नहीं जानती थीं. आज ये दोनों भाषाएं भी मारिया फ़र्राटेदार बोलती हैं. अपने अध्यापकों और अन्य छात्र-छात्राओं के साथ संस्कृत में ही संवाद भी करती हैं.

वाराणसी के वैदिक गुरुकुल में जहां मारिया रहती हैं वहां क़रीब पचास बच्चे भी रहते हैं. इन बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के अलावा उन्हें ध्यान, संध्या और योग भी सिखाती हैं. वो बताती हैं कि सुबह तीन बजे से उन लोगों की दिनचर्या शुरू हो जाती है और फिर ग्यारह बजे पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय जाती हैं.

MD. MUQEEM

भाषा सीखने में उन्हें मेहनत ज़रूर करनी पड़ी लेकिन बहुत दिक़्क़त नहीं हुई. मारिया बताती हैं, "लोगों को लगता है कि क, ख, ग से शुरू करके आचार्य तक की पढ़ाई कैसे कर ली. मुझे भी पहले यही लगता था कि सीख पाऊंगी कि नहीं. यहां की भाषा और फिर संस्कृत की पढ़ाई. लेकिन सब कुछ बहुत आसानी से हो गया. विश्वविद्यालय के गुरुओं ने मेरी बहुत मदद की. उनका साथ न मिलता तो यह सब संभव नहीं था."

मारिया का परिवार स्पेन में ही रहता है. उनके दो भाई हैं जिनमें एक इंजीनियर हैं और एक अभी पढ़ाई कर रहे हैं. बनारस आने से पहले मारिया ब्रिटिश एअरलाइंस में एअर होस्टेस थीं और अच्छी ख़ासी तनख़्वाह उन्हें मिलती थी. वाराणसी आने से पहले उन्होंने स्पेन से सोशल वर्क में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी. वाराणसी में पहले शास्त्री यानी ग्रेजुएशन और फिर आचार्य की डिग्री हासिल की है.

MD. MUQEEM

पूर्व मीमांसा विषय के विभागाध्यक्ष प्रोफ़ेसर कमलाकांत त्रिपाठी

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पूर्व मीमांसा विषय के विभागाध्यक्ष प्रोफ़ेसर कमलाकांत त्रिपाठी कहते हैं, "यहां भारतीय और विदेशी छात्र समान रूप से पढ़ते हैं और सभी को हम समान रूप से समझाते हैं. निश्चित तौर पर विदेशी छात्रों को भाषा के स्तर पर शुरुआत में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन शिक्षक होने के नाते हम उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं."

विश्वविद्यालय में साहित्य और दर्शन विषय पढ़ाने वाले डॉक्टर देवात्मा दुबे कहते हैं "मारिया ने जिस पूर्व मीमांसा विषय में आचार्य की डिग्री हासिल की है, उसे भारत में भी बहुत कम छात्र पढ़ते हैं."

वो बताते हैं, "विश्वविद्यालय के दो सौ वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी विदेशी छात्र ने टॉप किया है. एक रोचक बात यह है कि पूर्व मीमांसा विषय जो कि वैदिक कर्मकांडों और दर्शन पर आधारित विषय है, बेहद कठिन है. लेकिन मारिया ने न सिर्फ़ मीमांसा के गूढ़ तत्वों को समझा बल्कि उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया."  (bbc.com)
 

सूरत की एक अदालत ने बीते शनिवार लगभग 20 साल बाद प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी-सीएम) के साथ कथित रूप से जुड़े कुल 127 लोगों को बरी कर दिया है. इस मामले में गिरफ़्तार किए लोगों में से पाँच लोगों की मौत हो चुकी है.

गुजरात पुलिस ने इन लोगों को सूरत के एक होटल से गिरफ़्तार किया था. पुलिस ने अपनी शिकायत में कहा था कि इन लोगों को तत्कालीन ग़ैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 का उल्लंघन करने की वजह से गिरफ़्तार किया गया था.

सूरत की एक स्थानीय अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्तों के ख़िलाफ़ लगाए गए अभियोग सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत न होने की वजह से उन्हें बरी कर दिया है. बीबीसी ने इस मामले में बरी किए गए कुछ लोगों से बात की है.

कोर्ट से बरी किए गए लोग

NARESH SOLANKI

आख़िर क्या था मामला?
साल 2001 में गुजरात के सूरत शहर में अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा से जुड़ी वर्कशॉप आयोजित की गई थी. इसमें भारत के अलग - अलग हिस्सों से आए लोग शामिल हुए थे.

लेकिन वर्कशॉप शुरू होने से एक दिन पहले सभी लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया.

महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आने वाले ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि "पुलिस ने हम सभी को सिमी के कार्यकर्ता होने के आरोप में गिरफ़्तार किया था."

वह कहते हैं, "हमें उस समय ग़ैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ़्तार किया गया था. उस समय कोई संशोधन नहीं था. हम लगभग 11 से 13 महीने तक जेल में रहे और फिर उच्च न्यायालय से ज़मानत मिल गई. उसके बाद तारीख़ हर बार आगे बढ़ती रही."

"आज बीस साल बाद फैसला आया है. निर्णय यह है कि जिस क़ानून के तहत हमें गिरफ़्तार किया गया था, वह लागू नहीं है. अदालत ने ग़ैरकानूनी गतिविधि वाले कानून की धारा को अवैध घोषित कर दिया है. राज्य सरकार द्वारा इस मामले में गिरफ़्तारी की मंज़ूरी दी गई थी."

ग़ैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (असंशोधित) के तहत किसी को गिरफ़्तार करने के लिए केंद्र सरकार की इजाज़त की आवश्यकता होती थी. लेकिन इस मामले में गुजरात सरकार की ओर से इजाज़त दी गई थी.

बचाव पक्ष ने कहा है कि शिकायत करने वाले पुलिसकर्मी जांच अधिकारी थे, क़ानूनी रूप से वे या तो अभियोजक या अन्वेषक हो सकते हैं.

वह कहते हैं, "पुलिस शिकायत में कहा गया है कि 'सेमिनार कल आयोजित किया जाना था'. जब कल सेमिनार होना है, तो अगले दिन बुलाना ग़ैरकानूनी कैसे है?"

उन्होंने यह भी कहा कि "जो गतिविधि नहीं हुई वह क़ानूनी या अवैध कैसे हो सकती है? अदालत ने इन सभी मामलों को देखा होगा और 127 लोगों को बरी कर दिया है."

ज़ियाउद्दीन सिद्दीक़ी

20 साल बाद मिला छुटकारा
ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, "हमने लगभग 11 से 13 महीने जेल में बिताए और हमें उच्च न्यायालय से ज़मानत मिली. हर महीने एक तारीख़ थी और आज फ़ैसले की 20वीं वर्षगांठ है. अदालत ने उस मंज़ूरी को अमान्य घोषित कर दिया है जिसके तहत इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था."

ज़ियाउद्दीन कहते हैं, "हमें साल 2001 में गिरफ़्तार किया गया था. इसके बाद मीडिया ट्रायल हुआ. समाज में हमें अलग-थलग करने के लिए हम पर आतंकवाद, सम्प्रदायवाद और जादू-टोना करने जैसे आरोप लगाए गए. लोग हमसे बात करने तक से डरते थे."

"कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया. कई लोगों के व्यवसाय प्रभावित हुए. पारिवारिक समस्याएं पैदा हुईं. बच्चों की शिक्षा पर सवाल उठाया गया. मुझे हर महीने यहां आना पड़ा और यह 20 साल तक चला. फिर आज अदालत ने कहा कि आप निर्दोष हैं. जब हम पर आरोप लगाए गए, हम तब भी निर्दोष थे और हम आज भी निर्दोष हैं."

"हमारा सवाल सिस्टम के ख़िलाफ़ है कि इन बीस सालों तक हमने जो कुछ झेला है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जिन लोगों ने एक साल जेल में बिताया, उनकी नौकरी चली गई, उनके व्यवसाय तबाह हो गए. पारिवारिक समस्याएं आईं, लोगों के बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर सके. और जो नुकसान होना था, वो हो गया. अब इसकी भरपाई कौन करेगा?"

"ये बात ठीक है कि अदालत ने उन आरोपों को हटा दिया है कि आप बीस साल से आतंकवादी हैं. लेकिन 20 वर्षों तक हमने जो कुछ बर्दाश्त किया, उसका क्या? लोगों ने हमारा बहिष्कार किया. हमारे बीच एक प्रसिद्ध अच्छे पत्रकार थे, लेकिन आज इस केस की वजह से ये स्थिति आ गई है कि उन्हें छोटा-मोटा काम करके अपना घर चलाना पड़ रहा है."

"हम अभी भी उस तनाव के कारण पीड़ित हैं जो सिस्टम ने हमें दिया है. आज हम ख़ुश हैं कि हमें तनाव से राहत मिली है लेकिन सवाल यह है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा."

"हम नहीं चाहते कि यह तंत्र हमारे जैसे निर्दोष लोगों को फिर से सज़ा दे और 20 साल बाद कहे कि आप निर्दोष हैं. आज हम यह सवाल पूछ रहे हैं और हमें इसका जवाब चाहिए."

'मैं अभी भी डिप्रेशन की दवा ले रहा हूं'
सूरत के गोपीपुरा के निवासी हनीफ़ भाई गनीभाई वोरा भी उन 127 लोगों में शामिल हैं जिन्हें बरी कर दिया गया है.

हनीफ़ वोरा कहते हैं, "कार्यक्रम के बारे में एक घोषणा हुई थी और मैं भी कार्यक्रम में भाग लेने गया था. पुलिस ने रात में छापा मारा और लोगों को हिरासत में लिया गया."

"हमें अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में रखा गया था और पुलिस ने हमारे ख़िलाफ़ एक गंभीर मामला बनाया था. हमें यह भी नहीं पता था कि पुलिस ने एक गंभीर मामला बनाया है. हम ख़ुद नहीं जानते कि यह मामला कैसे और क्यों बना."

"गिरफ़्तारी के 10 महीने बाद, 127 लोगों को उच्च न्यायालय ने टुकड़ों में ज़मानत दे दी. सूरत की अदालत ने कोई ज़मानत नहीं दी. मैं ख़ुद 14 महीने जेल में रहा."

"जेल में रहने के दौरान मेरी पत्नी हायपरटेंशन से पीड़ित हो गईं. मैं जेल में डिप्रेशन का शिकार हो गया और आज भी हूं. मैं डिप्रेशन की दवा लिए बिना आज भी सो नहीं सकता."

"जब तक मैं 14 महीने जेल में था, तब तक मेरी पत्नी और बच्चों को बहुत परेशानी हुई थी. मेरे बच्चे तब बहुत छोटे थे. मेरी उम्र 35 साल की थी अब मैं 55 साल का हूँ. मैं जेल में मानसिक रूप से परेशान था. वड़ोदरा जेल और सूरत सब जेल में मेरा इलाज किया जा रहा था."

"जेल से बाहर आने के बाद मुझे बहुत यातनाएं मिलीं. यह जेल में हुआ क्योंकि बच्चे छोटे थे इसलिए मैं तनाव में रहता था. रिहाई के बाद फिर से सब कुछ सेट करना जीवन को नए सिरे से जीने जैसा था."

"मेरे पास एक अच्छा कंस्ट्रक्शन बिज़नेस था जो ख़राब हो गया. आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई. मुझे इस समस्या से बाहर आने में तीन साल का वक़्त लगा."

"मुझे जो सहना पड़ा, वह सोच से बाहर था. मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्टकारी था. आर्थिक रूप से तो भूल ही जाइए. शुक्र इस बात का है कि सब कुछ ठीक हो गया. लेकिन उस मानसिक तनाव का कोई जवाब नहीं है जो कि हमने और हमारे परिवार एवं सहयोगियों ने झेला है."

वकीलों का क्या कहना है?
इस मामले में बचाव पक्ष के वकील अब्दुल वहाब शेख ने बीबीसी संवाददाता ऋषि बनर्जी से कहा, "पुलिस को सूचना मिली कि सूरत में राजेश्री हॉल में जो लोग एकत्रित हुए थे, वे सिमी कार्यकर्ता थे. पुलिस ने सुबह दो बजे इमारत पर छापा मारा और उन सभी को गिरफ़्तार कर लिया. इन सभी लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाया गया. एक प्रतिबंधित संगठन होने की वजह से ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत केस चलाया गया."

"गिरफ़्तारी के बाद दायर चार्ज़शीट में केंद्र सरकार से अनुमति लेने के बजाय राज्य सरकार के अधिकारियों से अनुमति मांगी गई थी. मामला दर्ज करने के लिए दी गई अनुमति क़ानूनी रूप से वैध नहीं थी. पुलिस यह भी साबित नहीं कर पाई कि गिरफ़्तार व्यक्ति सिमी के थे."

शेख ने कहा, "जेल में एक साल बाद 120 लोगों को जमानत दी गई. सात आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी. इस मामले में गवाहों से लेकर पुलिस अधिकारियों तक कुल 27 लोगों की गवाही हुई.

बीबीसी ने इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए सरकार से बात करने की कोशिश की.

सरकार के वकील मयंक सुखड़वाला ने बीबीसी संवाददाता दीपलकुमार शाह से बात करते हुए कहा, "हम फ़ैसले का अध्ययन कर रहे हैं और फिर अपील पर फ़ैसला किया जाएगा."

सरकारी वकील ने यह भी कहा कि अदालत ने मामले पर ध्यान दिया है और चार्ज़शीट दाखिल करने की शक्ति के मामले में अपना फ़ैसला दिया है. मामले का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा.

क्या है मामला?
एक पुलिस शिकायत के अनुसार, दिसंबर 2001 में, दिल्ली के जामियानगर में स्थित अखिल भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड ने कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक अधिकारों को संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सूरत के राजेश्री हॉल में दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था.

सेमिनार में भारत के 10 राज्यों के 127 लोगों ने भाग लिया.

सेमिनार 28 दिसंबर को शुरू होने वाला था और 27 दिसंबर की रात को पुलिस ने सूरत के राजेश्री हॉल में छापा मारा और 127 लोगों को गिरफ़्तार किया. पुलिस ने यह भी कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी के बाद 'सिमी' से संबंधित साहित्य जब्त कर लिया था.

पुलिस ने दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के एक पूर्व सदस्य को 27-30 दिसंबर को सूरत में धार्मिक बैठकें आयोजित करनी थीं और देश के विभिन्न राज्यों के सिमी कार्यकर्ता बैठक में शामिल होने थे.

इस जांच में ये भी कहा गया था कि अखिल भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड का दिल्ली के उस पते पर कोई दफ़्तर नहीं है.  (bbc.com)

नई दिल्ली, 8 मार्च | गूगल ने सोमवार को गूगल टीवी पर बच्चों के लिए अलग प्रोफाइल की घोषणा की, जो माता-पिता को यह चुनने में मदद करेगा कि उनके लिए कौन से एप उपयुक्त हैं। माता-पिता अपने बच्चे के लिए एक मौजूदा गूगल अकाउंट जोड़ सकते हैं या सिर्फ उनके नाम और उम्र के साथ एक नया प्रोफाइल बना सकते हैं।

अमेरिका में इस महीने से शुरू होकर और अगले कुछ महीनों में वैश्विक रूप से गूगल टीवी और अन्य गूगल टीवी उपकरणों के साथ द स्पोर्ट फॉर किड्स प्रोफाइल्स का रोल आउट हो जाएगा।

तकनीकी दिग्गज कंपनी ने एक बयान में कहा, "माता-पिता अपने बच्चे की प्रोफाइल में एप के लिए चुनाव कर पाएंगे।"

कंपनी ने इसे किड्स-फ्रेंडली एप बताते हुए कहा कि यह बच्चों के लिए काफी सरल होगी।

आने वाले हफ्तों में गूगल अवतार भी पेश करेगा, ताकि बच्चे अपने हितों के आधार पर एक प्रोफाइल तस्वीर चुन सकें।

कंपनी ने बच्चों के परिजनों को इसकी खासियत बताते हुए कहा, "अपने बच्चों को अपनी प्रोफाइल पर जाने से रोकने के लिए, आप प्रोफाइल लॉक को चालू कर सकते हैं, ताकि केवल आप ही अपने पिन से बदलाव कर सकें।"

कंपनी ने यह भी कहा कि अपने फोन से आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे अपने पसंदीदा ऐप में कितना समय बिता रहे हैं, एप्स को ब्लॉक और अनब्लॉक कर रहे हैं। एप गतिविधि को नियंत्रित करने के साथ ही अन्य कई फीचर्स भी दिए गए हैं। (आईएएनएस)