प्रभाकर मणि तिवारी

क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का डर सता रहा है?

क्या इसकी काट के लिए ही उन्होंने उम्मीदवारी के एलान के बाद मंगलवार को अपने पहले नंदीग्राम दौरे में ख़ुद को बार-बार ब्राह्मण की बेटी और स्थानीय बताया?

क्या ख़ुद को बीजेपी से ज़्यादा हिंदू साबित करने के लिए रैली के मंच से ही उन्होंने चंडीपाठ भी किया? कम से कम राजनीतिक हलक़ों में तो यही माना जा रहा है.

चंडीपाठ राज्य के सबसे बड़े त्योहार दुर्गापूजा के समय करने की परंपरा है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सबसे हाई प्रोफ़ाइल सीट बनी नंदीग्राम पर अबकी सत्ता के दोनों दावेदारों यानी टीएमसी और बीजेपी का सब कुछ दांव पर लगा है.

यह सीट दोनों के लिए नाक और साख का सवाल बन गई है. यह कहना ज़्यादा सही होगा कि इस सीट का नतीजा दोनों दलों और उनके उम्मीदवारों के साथ ही राज्य का भविष्य भी तय करेगा.

बीजेपी ने इस सीट पर हाल तक ममता का दाहिना हाथ रहे नंदीग्राम के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी को ममता के मुक़ाबले मैदान में उतारा है.

पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में हल्दिया नदी के किनारे बसा अनाम-सा क़स्बा वर्ष 2007 में ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन और पुलिस की फ़ायरिंग में 14 लोगों की मौत के बाद रातों रात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्ख़ियों में आ गया था.

इस आंदोलन ने ही वर्ष 2011 में ममता के सत्ता के शिखर तक पहुँचने की नींव डाली थी.

दूसरी ओर, उस समय इस आंदोलन के सबसे मज़बूत स्तंभ रहे शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल होकर ममता के ख़िलाफ़ मैदान में हैं.

ममता के इस सीट से मैदान में उतरने के बाद से ही शुभेंदु और बीजेपी उन पर बाहरी होने का आरोप लगाते रहे हैं.

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हिंदुत्व की विचाराधारा
लेकिन अपने पहले नंदीग्राम दौरे में जहां ममता ने बीजेपी के इस आरोप का जवाब दिया, वहीं उसके हिंदुत्व की विचाराधारा पर भी सवाल खड़े किए.

उन्होंने अपने भाषण में इमोशन का तड़का भी लगाया. ममता का कहना था, "अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं यहां से नामांकन दाख़िल नहीं करूंगी."

दरअसल, नंदीग्राम का जातीय गणित बताता है कि यहां बीजेपी और ममता को हिंदुत्व कार्ड खेलने की ज़रूरत क्यों पड़ी है.

इस विधानसभा क्षेत्र में 30 फ़ीसद अल्पसंख्यक हैं और 70 फ़ीसद हिंदू. बीजेपी को इन हिंदू वोटरों पर भरोसा है तो ममता को अल्पसंख्यक वोटरों पर.

नंदीग्राम में दलित वोटरों की तादाद क़रीब 40 फ़ीसद है. बीजेपी को इन वोटरों के समर्थन का भरोसा है.

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तुष्टिकरण के आरोप
इसके अलावा दोनों पार्टियां एक-दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए तरह-तरह की रणनीति अपना रही हैं.

इसी के तहत बीजेपी कहीं ममता को बाहरी बता रही है तो कहीं उन पर तुष्टिकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं.

नंदीग्राम के संग्राम का एक और दिलचस्प पहलू है. लेफ़्ट-कांग्रेस-आईएसएफ़ गठजोड़ ने पहले यह सीट पीरज़ादा अब्बास की पार्टी को देने का फ़ैसला किया था.

इससे बीजेपी ख़ुश थी. उसे लग रहा था कि इससे ममता के अल्पसंख्यक वोट बैंक में कुछ सेंध ज़रूर लगेगी. लेकिन अब सीपीएम ख़ुद इस सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर विचार कर रही है.

इससे भड़के बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी, लेफ़्ट, कांग्रेस और भाईजान अब्बास सिद्दीक़ी के बीच गोपनीय तालमेल है.

उधर, ममता भी बीजेपी के हिंदुत्व की रणनीति की काट की राह पर चल रही हैं.

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बीजेपी को हिंदू कार्ड
नंदीग्राम में उन्होंने अपना परिचय 'घरेर मेये' यानी घर की लड़की के तौर पर देते हुए बीजेपी को हिंदू कार्ड खेलने से बाज़ आने की चेतावनी दी.

उन्होंने कहा, "धर्म से मत खेलें. खेल होगा. मैं अपना नाम भूल सकती हूं. लेकिन नंदीग्राम को नहीं."

ममता ने नंदीग्राम में दो कमरों वाला एक मकान किराये पर लिया है. उन्होंने एलान किया कि वे साल के कम से कम तीन महीने यहीं रहेंगी.

ममता ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा, "जो लोग हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, उनको साफ़ बताना चाहती हूं कि मैं भी एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की लड़की हूं और रोज़ सुबह चंडीपाठ करती हूं. मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलें."

हिंदू-विरोधी होने के बीजेपी के आरोपों को ख़ारिज करते हुए उनका कहना था कि वे हिंदू धर्म और इसकी परंपराओं के बारे में भगवा पार्टी के नेताओं से कहीं ज़्यादा जानती हैं.

ममता ने चुनौती दी कि अगर किसी को मेरे धर्म के बारे में शक है तो मैं उससे बहस करने और हिंदू श्लोकों के पाठ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हूं.

मुख्यमंत्री का सवाल
ममता का कहना था, "जो लोग यहां हिंदुओं और मुसलमानों में विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहले यह साबित करना होगा कि वे कितने बेहतर हिंदू हैं. वह पार्टी 70-30 के आंकड़ों से खेल रही है."

उसके बाद ही ममता ने मंच से चंडीपाठ शुरू कर दिया. मुख्यमंत्री का सवाल था कि बीजेपी उन पर बाहरी होने के आरोप लगा रही है. लेकिन अगर बाहरी होतीं तो दस साल से मुख्यमंत्री कैसे हैं?

ममता ने अपनी पहली सभा में नंदीग्राम को मॉडल बनाने का भरोसा देते हुए इलाक़े में एक विश्वविद्यालय और हल्दिया से जोड़ने वाला एक ब्रिज बनवाने की भी बात कही.

ममता ने इलाक़े के एक मंदिर में दर्शन-पूजन किया. अब बुधवार को नामांकन दाख़िल करने के बाद बृहस्पतिवार को शिवरात्रि के मौक़े पर मंदिर में पूजा के बाद वे कोलकाता लौटेंगी.

यहां शाम को उनको पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी करना है. यहां इस बात का ज़िक्र ज़रूरी है कि सोमवार को सुबह नंदीग्राम के विभिन्न इलाक़ों में ममता को बाहरी बताते हुए पोस्टर लगे थे.

उनमें लिखा था, "नंदीग्राम मेदिनीपुर के भूमिपुत्र को चाहता है, किसी बाहरी को नहीं." दूसरी ओर, बीजेपी ने अब ममता के नए हिंदुत्व पर सवाल उठाया है.

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बंगाल की संस्कृति
हाल तक टीएमसी के राज्यसभा सदस्य रहे बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी कहते हैं, "हालत यहां तक पहुँच गई है कि ममता को अब हिंदू के तौर पर नए सिरे से अपना परिचय देने की नौबत आ गई है. अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के आरोपों से बचने के लिए ही वे हिंदू ब्राह्मण होने का दावा करते हुए चंडीपाठ कर रही हैं. इससे साफं है कि उन्होंने आम लोगों का भरोसा खो दिया है."

नंदीग्राम सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर चंडीपाठ ग़लत पढ़ने और बंगाल की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया है.

उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, "इससे पहले मुख्यमंत्री भगवान राम का कई बार अपमान कर चुकी हैं. सरस्वती मंत्र का ग़लत पाठ किया और अब रैली में चंडीपाठ का ग़लत जाप किया है. उन्होंने बंगाल की संस्कृति का बार-बार अपमान किया है. बंगाल के लोग राज्य का अपमान करने वाले का कभी समर्थन नहीं करेंगे."

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ख़ासकर नंदीग्राम के जातीय समीकरणों और बीजेपी के हिंदू कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए ममता ने तीन दिन के इस दौरे पर ख़ुद को हिंदू साबित करने का प्रयास किया है.

इलाक़े के वरिष्ठ पत्रकार आरके साहू कहते हैं, "यह सीट दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है. इसलिए तमाम पार्टियां यहां साम-दाम-दंड-भेद अपनाने से नहीं चूक रही हैं."

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दुर्गा पूजा समितियों को अनुदान
ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण के आरोप कोई नए नहीं हैं. वर्ष 2011 में राज्य की सत्ता में आने के साल भर बाद ही ममता ने इमामों को ढाई हज़ार रुपए का मासिक भत्ता देने का एलान किया था. उनके इस फ़ैसले की काफ़ी आलोचना की गई थी. कलकत्ता हाईकोर्ट की आलोचना के बाद अब इस भत्ते को वक्फ़ बोर्ड के ज़रिए दिया जाता है.

यही वजह है कि अपनी छवि पर लगे इस दाग़ को धोने के लिए उन्होंने बीते साल से ही हिंदू वोटरों को लुभाने की क़वायद शुरू की था. पहली बार हिंदू-हिंदी और दलितों पर ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के आठ हज़ार से ज़्यादा ग़रीब ब्राह्मण पुजारियों को एक हज़ार रुपये मासिक भत्ता और मुफ़्त आवास देने की घोषणा की थी.

हिंदी भाषी वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस की हिंदी सेल का गठन किया और पश्चिम बंगाल हिंदी समिति का विस्तार करते हुए कई नए सदस्यों और पत्रकारों को इसमें शामिल किया गया है.

इसके साथ ही पहली बार दलित अकादमी के गठन का एलान करते हुए सड़क से सत्ता के शिखर तक पहुँचने वाले मनोरंजन ब्यापारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया.

ममता ने राज्य की लगभग 37 हज़ार दुर्गा पूजा समितियों को 50-50 हज़ार रुपये का अनुदान भी दिया था. इसके साथ ही आयोजन समितियों के टैक्स भी माफ़ कर दिए गए. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 10 मार्च। पत्नी के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर देने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार साहू की कोर्ट ने आरोपी उत्तम मनहरे को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 2 हजार रुपए अथर्दंड की सजा सुनाई है।
 
सिद्धार्थनगर शनिचरी बाजार दुर्ग निवासी आरोपी उत्तम मनहरे (44 वर्ष) ऑटो रिक्शा चलाता था। उसकी पत्नी सरिता मनहरे (40 वर्ष) एक स्कूल में शिक्षिका थीं। आरोपी पति अपनी पत्नी को नौकरी पर नहीं जाने के लिए कहता था। इसको लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था।  20 जुलाई 2018  को भी पति ने अपनी पत्नी सरिता से कहा कि वह नौकरी छोड़ दें, जब सरिता ने उसकी बात नहीं मानी तो रात लगभग 2.30 बजे आरोपी ने पत्नी से विवाद करते हुए उसके ऊपर लोहे के हथौड़े से वार कर दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। सरिता को तुरंत मेकाहारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 26 जुलाई 2018 को उसकी मौत हो गई। मृतका की नाबालिग बेटी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने सरिता मनहरे की मौत के बाद धारा 302 व 323 के तहत मामला दर्ज किया था।

-जितेंद्र शर्मा

भोपाल : भोपाल में दिल दहलाने वाली वारदात हुई.यहां एक वहशी पति ने अपनी पत्नी का हाथ और पैर फरसे से काट दिया.बात ये थी कि पति शराबी है और उसे अपनी पत्नी के चाल-चलन पर शक था.आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

भोपाल में चरित्र संदेह के कारण एक शराबी पति ने पत्नी के साथ जानवरों सा सुलूक क़र दिया.उसने फरसे से पत्नी के बाएं हाथ की हथेली और बाएं पैर का पंजा काट दिया.चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़कर आए तो देखकर दहल गए और फिर पुलिस को सूचना दी.

पुलिस का बयान
भोपाल के डीआईजी इरशाद वली ने जानकारी दी कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.आरोपी ने शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया था.सारे पहलुओं की जांच की जा रही है.महिला को अच्छे से अच्छा इलाज देने का प्रयास करेंगे ताकि वह खतरे से बाहर आए. साथ ही उन्होंने बताया कि पहले भी पति ने गुमशुदगी का आवेदन दिया था. आरोपी का नाम प्रीतम सिसोदिया बताया जा रहा है.जब पुलिस मौका ए वारदात पर पहुंची तो आरोपी फरसा लहराकर पुलिस को भी धमकी देने लगा.पुलिस ने बड़ी सतर्कता से उसे पकड़ा

शराबी पति अक्सर करता था झगड़ा
बताया जा रहा है कि आरोपी पति शराब के नशे में अक्सर पत्नी से झगड़ा करता था.उसके साथ मारपीट करता था.आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है,जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

फ्रांस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बनने का लक्ष्य बना रहा है और ये अभ्यास उस रणनीति का हिस्सा है. इस अभ्यास के साथ फ्रांस अपने अंतरिक्ष कमान की क्षमता का परीक्षण करना चाहता है.

(dw.com)

फ्रांस ने इस सप्ताह अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है. इसका उद्देश्य किसी हमले की स्थिति में अपने अंतरिक्ष उपग्रहों और अन्य उपकरणों की रक्षा के लिए अपने अंतरिक्ष कमान की क्षमता का आकलन करना है. फ्रांस के नए अंतरिक्ष कमान के प्रमुख माइकल फ्रीडलिंग के मुताबिक अभ्यास का उद्देश्य देश की प्रणालियों पर दबाव झेलने की क्षमता का परीक्षण करना है. उन्होंने कहा, "यह फ्रांसीसी सेना द्वारा पहला और यूरोप में भी अपनी तरह का पहला अभ्यास है."

1965 में प्रथम फ्रांसीसी उपग्रह एस्टरएक्स के नाम पर इसको कोड नाम दिया गया है. अभ्यास के अंतर्गत 18 अंतरिक्ष अभियानों का परीक्षण के तौर पर संचालन किया जाएगा. फ्रीडलिंग ने कहा कि अभ्यास के दौरान, "ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला होगी जो हमारे अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के लिए संकट या खतरा पैदा करेगी. हालांकि यह सीमित नहीं होगा."

अभ्यास के दौरान सेना एक संभावित खतरनाक अंतरिक्ष वस्तु का निरीक्षण करेगी और साथ ही अन्य विदेशी शक्ति से अपने खुद के उपग्रह के लिए खतरे का अनुभव करेगी. अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एक ऐसे देश के साथ एक संकट पर आधारित है जिसमें अंतरिक्ष शक्ति है और एक अन्य जिसका फ्रांस के साथ सैन्य सहयोग समझौता है. अमेरिकी अंतरिक्ष बल और जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी भी फ्रांसीसी अंतरिक्ष अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं. यह अंतरिक्ष अभ्‍यास सोमवार को शुरू हुआ और शुक्रवार को पूरा होगा.

अंतरिक्ष में बढ़ती सैन्य गतिविधि

फ्रांसीसी अंतरिक्ष सेना कमान का गठन 2019 में किया गया था और इसमें 2025 तक 500 सैन्‍यकर्मी होंगे. कहा जाता है कि अगले छह वर्षों में अंतरिक्ष सैन्य कार्यक्रम में निवेश 5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा. मौजूदा समय में अमेरिका और चीन इस पर सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं. फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के मुताबिक, "हमारे सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी अंतरिक्ष का सैन्यीकरण कर रहे हैं, हमें कार्य करने की जरूरत है."

फ्रांस ने एंटी-सैटेलाइट लेजर हथियारों को विकसित करने के साथ-साथ अंतरिक्ष में अपनी निगरानी क्षमताओं में सुधार करने की योजना बनाई है. उसका मानना ​​है कि भविष्य में अंतरिक्ष भी शक्तियों के बीच टकराव का एक मंच बन सकता है.

एए/सीके (एएफपी, ईएफई)
 

क्वाड की वर्चुअल बैठक में नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन और जापान-ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शामिल होंगे. इस बैठक में हिंद-प्रशांत, कोरोना वैक्सीन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. चीन के बढ़ते प्रभाव पर बन सकती है रणनीति.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी रिपोर्ट    

भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्वाड देशों के प्रमुखों के इस सम्मेलन पर कहा कि क्वाड नेता साझा हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ हिस्सा लेंगे. कहा जा रहा है कि इस बैठक में चारों नेता अपने क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा कुछ वैश्विक समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे. कोरोना वायरस महामारी से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है. आधिकारिक बयान में कहा गया, "चारों देश एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे."

बयान के मुताबिक शिखर सम्मेलन समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली आपूर्ति श्रृंखला, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर बात करने का मौका देगा. सम्मेलन में नेता भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित, न्यायसंगत और सस्ते टीकों को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए चल रही कोशिशों पर भी चर्चा करेंगे.

इस शिखर सम्मेलन पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा, "शुक्रवार को पहली बार नेताओं के स्तर पर बैठक होगी. राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे अपनी शुरूआती बहुपक्षीय व्यस्तताओं में से एक बनाया है, ये हमारे हिंद-प्रशांत में सहयोगियों और साझेदारों के साथ निकट सहयोग की अहमियत को दर्शाता है."

क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक 6 अक्टूबर 2020 टोक्यो में हो चुकी है. क्वाड देशों के प्रमुखों की यह बैठक हिंद-प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव की काट निकालने के तौर पर भी देखी जा रही है.

मोदी और सुगा की बातचीत

इस बीच मंगलवार को मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से टेलीफोन पर बात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के साथ क्वाड रूपरेखा के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने पिछले कुछ सालों में भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के विकास में दोनों देशों की कोशिशों की तारीफ करते हुए सकारात्मक रूप से संतोष जताया. उन्होंने सराहना की कि दोनों देशों ने कोविड-19 के बावजूद पिछले साल द्विपक्षीय आदान-प्रदान बनाए रखा.

मोदी ने सुगा को वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण दिया. (dw.com)

सीरिया से इस्लामिक स्टेट को उखाड़ने में भारी योगदान करने के बाद भी कुर्दों को उनका हक नहीं मिला है. दशक भर चली जंग तो थम गई है लेकिन स्वायत्तता की मांग पर अब भी कोई सुनवाई नहीं है.

(dw.com)

सीरिया में एक दशक से चली आ रही जंग में अल्पसंख्यक कुर्दों ने जिहादियों के खिलाफ युद्ध में पश्चिमी ताकतों का भरपूर साथ दिया. उन्हें उम्मीद थी कि इसके बदले स्वायत्तता की उनकी मांग का रास्ता बनेगा. अब जब कि इस्लामिक स्टेट को सीरिया की जमीन से खदेड़ने के दो साल बीत चुके हैं, कुर्द किस हाल में हैं? सीरिया के कुर्द जंग शुरू होने के कई दशक पहले से ही हाशिए पर हैं. कुर्दों की अर्धस्वायत्तता के प्रमुख रणनीतिकारों में एक अलदाल जलील कहते हैं, "2011 से पहले हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो उम्मीद जगाए. कुर्दों का पूरी तरह से दमन हो रहा था. उनसे उनकी भाषा और संस्कृति भी छीन ली गई. हमारे पास तो हमारी पहचान तक नहीं थी."

2012 में जब सीरिया की सरकार ने कुर्दों वाले उत्तरपूर्वी इलाके से सेना हटा कर जंग वाले इलाके में तैनात कर दिया तो तुर्की की सीमा से लगने वाले इलाके में कुर्दों ने अपनी संस्थाएं खड़ी करनी शुरू कर दी. उन्होंने टैक्स वसूलना और कुर्द भाषा की पढ़ाई के लिए स्कूल चलाने शुरू कर दिए. जलील कहते हैं, "आखिर कुर्दों को अपने अस्तित्व का अहसास हुआ." 2014 में जब इस्लामिक स्टेट पड़ोसी इराक से निकल कर सीरिया के बड़े हिस्से में फैल गया तो कुर्द टुकड़ियां अरब लड़ाकों के साथ मिलकर जिहादियों से हो रही जंग में शामिल हो गए. अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के समर्थन से कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रैटिक फोर्सेज यानी एसडीएफ ने अरब बहुल इलाकों पर भी नियंत्रण कर लिया और वो धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ गए जहां अब देश के तेल कुओं वाले एक बड़े इलाके का नियंत्रण उनके हाथ में है.

तुर्की से परेशान सीरिया के कुर्द

सीरिया की सरकार ने 2015 में रूस की मदद मिलने के बाद अब तक 60 फीसदी से ज्यादा इलाके को अपने कब्जे में ले लिया लेकिन एसडीएफ के नियंत्रण वाला उत्तर पूर्वी और पूर्वी इलाका मोटे तौर पर उनकी पहुंच से बाहर है. तुर्की अपनी सीमा पर कुर्द फौजों की बढ़ती मौजूदगी का विरोध करता रहा है. वह एसडीएफ को कुर्दिश वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके का "आतंकवादी" धड़ा कहता है. पीकेके पर तुर्की में प्रतिबंध भी है. 2018 में तुर्की की सेना और उनके सीरियाई साथियों ने सीरिया में आफरीन के उत्तर पश्चिमी इलाके को कुर्दों से छीन लिया. कुर्द इलाकों में अमेरिकी सैनिकों की पूर्व की तरफ मौजूदगी ने कुर्दों की रक्षा की. हालांकि जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सीरिया से अपनी फौजों को वापस बुलाने का एलान किया तो तुर्की की सेना ने 2019 में फिर इस इलाके पर धावा बोला और सीरिया की तरफ के करीब 120 किलोमीटर चौड़े इलाके को कुर्द लड़ाकों के नियंत्रण से अपने हाथ में ले लिया.

मध्यपू्र्व मामलों के विश्लेषक दारीन खलीफा का कहना है कि एसडीएफ का उत्तर पूर्वी सीरिया पर नियंत्रण सीधे तौर पर अमेरिकी समर्थन का नतीजा था, "इसकी वजह से जो स्थानीय और भूराजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुईं वह अमेरिका के लिए समस्या बन गईं." खलीफा कहते हैं कि अब अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो बाइडेन हैं और एसडीएफ के नियंत्रण वाले इलाके की किस्मत का फैसला सीरिया में अमेरिकी फौज की मौजूदगी रखने या फिर हटाने के मुद्दे पर अमेरिकी संसद में होने वाली बहस से तय होगा. खलीफा के मुताबिक, "एक बार अमेरिकी सेना हट गई तो कुर्द बाहरी हमले के लिहाज से बहुत जोखिम की स्थिति में आ जाएंगे. बाइडेन प्रशासन सीधे यहां से निकलने का फैसला करेगा इसकी उम्मीद कम है लेकिन वो लोग हमेशा के लिए यहां नहीं रहेंगे."

अमेरिका का क्या होगा रुख

गठबंधन सेना के राजदूत रहे ब्रेट मैकगुर्क को व्हाइट हाउस में मध्यपूर्व और अफ्रीका का संयोजक बनाने का कुर्दों ने स्वागत किया है. मैकगुर्क ने दिसंबर 2018 में ट्रंप के फौज वापसी का एलान करने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था. कुर्द नेता जलील को उम्मीद है कि बाइडेन का रुख अलग होगा हालांकि वो यह भी कहते हैं, "हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते." सीरिया की सरकार पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है. सीरिया की सरकार कुर्दों पर देश को तोड़ने का आरोप लगाती है हालांकि कुर्द इससे बार बार इंकार करते हैं. 2019 में तुर्की के हमले के बाद कुर्दो ने दमिश्क से सुरक्षा मांगी. दमिश्क ने उत्तर पूर्वी सीरिया के बफर जोन में थोड़ी सेना तैनात की हालांकि नियंत्रण मोटे तौर पर एसडीएफ के ही हाथ में रहा.

विश्लेषक मुटलू सिविरोग्लू का कहना है कि कुर्दों ने हमेशा से सीरिया की सरकार को तुर्की की तुलना में ज्यादा पसंद किया है. वह कहते हैं, "तुर्की एक कब्जा करने वाली शक्ति है और उन्होंने (कुर्दों ने) हमेशा खुद को सीरिया का हिस्सा माना है. वर्तमान में कुर्दों और सीरिया की सरकार के बीच इलाके के भविष्य पर बातचीत रुकी हुई है. सरकार चाहती है कि हालात 2011 से पहले की स्थिति में पहुंच जाएं जबकि जलील का कहना है कि चीजें बदल चुकी हैं. यह बात और है कि दोनों पक्षों के बीच संपर्क बना हुआ है. खलीफा का कहना है कि एक समाधान, "उत्तर पूर्वी सीरिया में विकेंद्रित सरकार के रूप में हो सकता है."

इस्लामिक स्टेट के बंदी लड़ाके

एसडीएफ ने इस्लामिक स्टेट को उसके आखिरी गढ़ से उखाड़ फेंका हालांकि छोटे मोटे हमले अब भी होते रहते हैं. अब कुर्दों के कब्जे में दसियों हजार इस्लामिक स्टेट के लड़ाके और उनके परिवार के लोग हैं. इनमें से ज्यादातर पश्चिमी या फिर एशियाई देशों के नागरिक हैं. ये लोग खचाखच भरी जेलों और कैंपों में रह रहे हैं. इनमें से कइयों ने यहां से भागने की भी कोशिश की है और बहुत से लोग इस कोशिश में मारे भी गए हैं. ज्यादातर देशों ने मोटे तौर पर अपने देश के नागरिकों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया है.

इस्लामिक स्टेट के बंदी कुर्दों की बड़ी समस्या बने हुए हैं. कुर्द मांग कर रहे हैं कि जजों का एक ट्राइब्यूनल बनाया जाए जो संदिग्धों की पहचान करे लेकिन इस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है. जलील कहते हैं, "वो एक अदालत का गठन करने में हमारी मदद नहीं करेंगे और ना ही वो उन्हें अपने देश में वापस लेंगे. हम नहीं जानते कि इसका क्या समाधान है."

एनआर/एमजे (एएफपी)
 

यह कोई छिपी बात नहीं है कि ईरान में बहाई समुदाय के लोग लगातार दमन झेल रहे हैं. डीडब्ल्यू ने सरकार की नीतियों से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज देखे हैं जिनसे पता चलता है कि यह दमन सरकार की नीति का हिस्सा है.

  डॉयचे वैले पर  माथियास फॉन हाइन रिपोर्ट    

दो पन्ने के इस दस्तावेज में विस्फोटक जानकारी है. विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह दस्तावेज बीते साल 21 सितंबर को ईरान के शहर सारी में हुई एक बैठक की रिपोर्ट है. इस बैठक में कई प्रांतीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जमा हुए थे. इस दौरान ईरान के सबसे बड़े गैर इस्लामी धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन की नीति चलाते रहने पर सहमति बनी. 

बहाई समुदाय 19वीं सदी में इस्लाम से निकली एक धारा है. आज दुनिया भर में इस धर्म को मानने वाले 50 लाख से ज्यादा लोग हैं. दिल्ली का विख्यात लोटस टेंपल इसी समुदाय के लोगों का प्रार्थना स्थल है. डीडब्ल्यू के लिखित सवाल के जवाब में जर्मन सरकार के मानवाधिकार आयुक्त ने बताया कि अपने वतन में ही बहाई लोग, "मानवाधिकार और राजनीतिक अधिकार के मामले में सबसे बुरा बर्ताव झेलने वाले अल्पसंख्यक हैं. उन्हें एक विधर्मी राजनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है और यही सोच कर उनका दमन किया जाता है."

सरकार की दया पर आश्रित

ईरान में इनका दमन ऐसा लगता है कि सरकार की आधिकारिक नीति है. डीडब्ल्यू को मिले दस्तावेजों से साफतौर पर यह नतीजा निकाला जा सकता है. इन दस्तावेजों के मुताबिक ईरान की 19 एजेंसियों के प्रतिनिधि एक बैठक में शामिल हुए. जिनमें खुफिया और पुलिस विभाग के साथ ही व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा विभाग भी शामिल हैं. यह बैठक उत्तरी प्रांत माजांदारन में जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक मामलों के आयोग ने बुलाई थी. इस बैठक का लक्ष्य था, "पथभ्रष्ट बहाई समुदाय के भटके हुए आंदोलन पर नियंत्रण करना."

बहाई समुदाय के लोगों के आधिकारिक दमन के बारे में डीडब्ल्यू की ओर से पूछे गए सवाल का बर्लिन में ईरानी दूतावास ने कोई जवाब नहीं दिया. डीडब्ल्यू ने इस दस्तावेजों को लंदन में मौजूद अल्पसंख्यक अधिकार समूह (एमआरजी) से भी साझा किया. यह संगठन ईरान में भी सक्रिय है. एमआरजी के कार्यकारी निदेशक जोशुआ कास्टेलिनो का कहना है कि बैठक के दस्तावेज हैरान करने वाले हैं, "इनसे पता चलता है कि एक  संगठित रणनीति चलाई जा रही है जिसमें सरकार के अधिकारी कई एजेंसियों को बहाई समुदाय के लोगों के दमन के लिए आदेश दे रहे हैं."

बर्लिन में यूरोपीय सेंटर फॉर कांस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स से जुड़े वोल्फगांग कालेक का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियां भी बहाई समुदाय के साथ बड़े पैमाने पर हो रहे भेदभाव पर नजर रख रही हैं. इस संस्था ने भी इन दस्तावेजों को देखा है. कालेक के मुताबिक ईरान आमतौर पर इन आरोपों को टाल देता है. कालेक के मुताबिक, "ईरान इसके उलट ईरानी समाज में कई ऐसे गुटों और प्रवृत्तियों की तरफ इशारा करता है जो बहाइयों को आक्रामक मानते हैं." कालेक ने यह भी कहा, "लेकिन अब इन नए दस्तावेजों से पता चल रहा है कि कम से कम प्रांतीय स्तर पर ऐसे दूरगामी निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिनसे बहाई समुदाय को सार्वजनिक जीवन से बाहर करने के लिए दबाव बनाया जा सके."

जमीन पर कब्जे को कोर्ट की मंजूरी

जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का क्या मतलब है यह जानने के लिए हम माजांदारन प्रांत के इवेल गांव में पहुंचे. कई मायनों में यह गांव दूसरे गांवों जैसा ही दिखता है. फर्क बस इतना है कि यह ईरान में सबसे पुराने बहाई समुदाय के लोगों का घर है. यानी यह तब तक उन लोगों का घर था जब तक कि इवेल में उनके घरों को तोड़ कर, उनकी जमीन और खेत छीन कर उन्हें यहां से भगा नहीं दिया गया. उनको यहां से भगाने का सिलसिला 1983 में इस्लामिक क्रांति के कुछ ही सालों बाद शुरू हुआ.  ट्रक और बुल्डोजर यहां आए और 50 घरों को तहस नहस कर दिया गया. अभी कुछ ही महीने पहले यहां की जमीनों के अधिग्रहण को कोर्ट ने वैध घोषित किया है. यानी कि उस बैठक के कुछ ही महीने बाद जिसके दस्तावेज डीडब्ल्यू को मिले हैं.

फरवरी के आखिरी महीने में बहाई समुदाय ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया और #ItstheirLand के जरिए लोगों का ध्यान इस ओर खींचा कि जब्त की गई जमीनें और संपत्ति उनकी है. इस विरोध की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी. मानवाधिकार आयुक्त कोफलर मानते हैं कि कोविड-19 की महामारी ने "बहाई समुदाय के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को और ज्यादा बढ़ाने में" भूमिका निभाई है. जर्मन सरकार की अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दूसरी रिपोर्ट बीते अक्टूबर में आई थी. इसमें कहा गया है कि ईरान के बहाई समुदाय के तकरीबन 3 लाख लोगों को सामूहिक रूप से विधर्मी बता कर उन्हें देश के लिए खतरा कहा जा रहा है.

मौत के बाद भी भेदभाव

दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर हाइनर बिलेफेल्ट ने डीडब्ल्यू को बताया कि बहाई समुदाय के लोगों को फांसी भी दी गई है. खासतौर से इस्लामिक रिपब्लिक के शुरुआती सालों में. बिलेफेल्ट 2010 से 2016 तक संयुक्त राष्ट्र के फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर बिलीफ के स्पेशल रिपोर्टर थे और उनका फोकस बहाई समुदाय पर ही था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बहाई समुदाय को हर क्षेत्र में दमन का सामना करना पड़ रहा है, "यहां तक कि यह उनकी मौत के बाद भी जारी रहता है, इसमें उनकी कब्रों को रोलर का इस्तेमाल कर तहस नहस करना भी शामिल है. यह सिर्फ कब्र पर लगे पत्थरों को हटाने की बात नहीं है बल्कि जमीन पर से पूरी की पूरी कब्र को हटाने की बात है." बिलेफेल्ट बताते हैं, "यह व्यवस्थित तरीके से जीवन के हर क्षेत्र में सरकार समर्थित दमन है. इसका मकसद बहाई धर्म को जड़ से उखाड़ना और खत्म करना है."

हालांकि उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि ऐसे भी लोग हैं जो ईरानी समाज में तो रह रहे हैं लेकिन आधिकारिक रुख के साथ नहीं हैं. बिलेफेल्ट ने कहा, "हम जो देख रहे हैं वो सरकारी अधिकारियों के जरिए बहुत कठोर दमन देख रहे हैं जो जरूरी नहीं है कि सामाजिक दमन के साथ साथ चलता हो." यह बात शिया मौलवी हसन यूसेफी एशकेवारी के संदर्भ में कही गई जो फिलहाल जर्मनी में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं. उन्होंने इवेल में जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ विरोध को अपना समर्थन दिया है.

ईरान में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं

इसके साथ ही बिलेफेल्ट ने यह भी कहा कि बहाई लोग इतने दबाव में जीने के बावजूद ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के अधिकार के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के एक सत्र में साफ तौर पर कहा गया, "बहाई समुदाय के प्रतिनिधि ने जेनेवा में सऊदी अरब और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में अल्पसंख्यक शिया समुदाय के साथ होने वाले दमन के बारे में बात की."

शिया बहुल आबादी वाला ईरान खुश नहीं है. कोफलर का कहना है, "ईरान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का अनादर करता है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अनुबंध पर दस्तखत करके उसने रक्षा करने की शपथ ली है." यह 1975 की बात है यानी इस्लामिक क्रांति के चार साल बाद की. हालांकि ईरान का आज का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं मानता. शिया इस्लाम के साथ उसने कुछ अल्पसंख्यकों को सहन करने वाले धर्म की सूची में शामिल किया है लेकिन उसमें ईसाई और यहूदी तो हैं बहाई नहीं. (dw.com)

सीएम-मंत्री, साधु-संत और जनप्रतिनिधि होंगे शामिल 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
 राजिम, 10 मार्च। राजिम माघी पुन्नी मेला का समापन 11 मार्च को शाम 7 बजे मुख्य मंच स्थल राजिम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य व साधु-संतों के सानिध्य में होगा। 
समारोह की अध्यक्षता धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व ताम्रध्वज साहू करेंगे। विशेष आतिथि के रूप में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, वाणिज्यकर मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बालविकास मंत्री अनिला भेडिय़ा, राजस्व एवं आपदा मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरूरूद्र कुमार, उच्चशिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू, रायपुर सांसद सुनील सोनी, संसदीय सचिव चिन्तामणि महाराज, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू, राजिम विधायक अमितेष शुक्ल, बिन्द्रनवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी, सिहावा विधायक लक्ष्मी धु्रव, कुरूद विधायक अजय चंद्राकर की मौजूदगी रहेगी। 
इस अवसर पर गरियाबंद जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति नीरज ठाकुर, फिंगेश्वर जनपद अध्यक्ष पुष्पा जगन्नाथ साहू, अभनपुर जनपद अध्यक्ष देवनंदनी साहू, मगरलोड जनपद अध्यक्ष ज्योति दिवाकर ठाकुर, नगर पंचायत राजिम अध्यक्ष रेखा राजू सोनकर, गोबरा नवापारा नगर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न होगा। 
मौके पर राजीवलोचन ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष महंत रामसुंदरदास, सिरकट्टी आश्रम के महंत गोवर्धनशरण महाराज, संत उमेशानंद गिरी महाराज नवागांव, संत रविकर साहेब अध्यक्ष सद्गुरू कबीर विश्व शांति मिशन, ब्रम्हाकुमारी पुष्पा बहन नवापारा, ब्रम्हाकुमारी हेमा बहन राजिम आदि विशिष्ट साधु-सन्तों का सानिध्य प्राप्त होगा।
 

    गरियाबंद से लाकर अन्य राज्यों में बेचने जा रहे थे   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 10 मार्च। आज साढ़े 26 लाख के 477 नग हीरे के साथ महासमुन्द जिले की बागबाहरा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी गरियाबंद जिले के बेरडीह, पायलीखंड क्षेत्रों से यह हीरा लाकर अन्य प्रदेशों में बेचने जा रहे थे। पुलिस हीरा तस्करी मामले में इसे छत्तीसगढ़ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कह रही है।

 इस मामले का खुलासा अभी दोपहर साढ़े 12 बजे स्थानीय कंट्रोल रूम में पत्रकारों के सामने एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, एएसपी मेघा टेम्भुरकर साहू, बागबाहरा एसडीओपी लितेश सिंह और क्राइम प्रभारी संजय राजपूत ने किया। उन्होंने बताया कि आरोपी फकीर मेहेर जिला बलांगीर और दिव्यरंजन बेहरा खरियार रोड ओडिशा को मुखबीर की सूचना पर नाकेबंजी कर गिरफ्तार किया गया है।

 पुलिस के अनुसार हीरा तस्करी की शिकायत एसपी को मुखबीर से मिली तो उन्होंने जिले के सभी थाना-चौकियों के अलावा साइबर सेल को मामले की तस्दीक के लिए आदेश दिए। तस्दीक जारी थी कि ओडिशा बार्डर क्षेत्र के ग्राम रेवाघाट स्थित दुर्गा मंदिर से होकर दो लोग मोटर साइकिल  से गुजरे। पुलिस ने उन्हें रोका लेकिन वे नहीं रुके और तेज गति से वाहन चलाते निकल गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और ओवरटेक कर रोका। वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन में कुछ नहीं मिला लेकिन दोनों युवकों फकीर मेहेर ( 46) जिला बलांगीर और दिव्यरंजन बेहरा (30) खरियार रोड ओडिशा के जेब से पॉलीथीन में लपेटकर रखे गए 477 नग हीरे मिले। इसमें से एक हीरा आकार में सबसे बड़ा 2194 कैरेट वजनी है जिसकी कीमत 5 लाख 50 हजार रुपए बताई गई है। बरामद हीरे में से तीन नग हीरा मंझोले साइज का है और बाकी सभी छोटे साइज के हैं।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने इन हीरों को गरियाबंद जिले के बेरडीह, पायलीखंड क्षेत्रों से लेकर आना और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में ले जाकर बेचना बताया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपने एक और साथी का नाम बताया है जिसे पुलिस ढूंढने की कोशिश में है। 

आरोरियों का कहना है कि गरियाबंद क्षेत्र के इस हीरे की मांग मुम्बई के बाजार में बेहद है और इसे तराशने के बाद इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। आरोपियों से हीरा तस्करी के लिए प्रयुक्त  वाहन, दो मोबाइल और 1 हजार 700 रुपए नगदी भी बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ महासमुन्द के बागबाहरा थाने में जुर्म दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। 

आरोपियों को पकडऩे में बागबाहरा थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी, श्रवण कुमार दास, मिनेश ध्रुव, प्रकाश नंद, राजेश मिश्रा, संदीप भोई, हेमन्त नायक, रवि यादव, शुभम पांडेय, क्षत्रपाल सिन्हा, चम्पलेश ठाकुर, कामता आवड़े, विरेन्द्र नेताम, दिनेश साहू, एकलब्य बैस, शंकर सिंह, विरेन्द्र तिवारी का सहयोग रहा।

उत्तराखंड , 10 मार्च : उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत  होंगे. उन्हें देहरादून में विधानमंडल का नेता चुन लिया गया. तीरथ सिंह रावत 20 साल के उत्तराखंड में दसवें मुख्यमंत्री हैं. त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद वह उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं. वे अभी तक पौढ़ी गढ़वाल से सांसद हैं और संगठन में रहकर पार्टी का कामकाज देखते रहे हैं, हालांकि तीरथ  सिंह रावत यूपी में एमएलसी और राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यिारी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं.

जनता के  बीच खास छवि नहीं, लो प्रोफाइल नेता
तीरथ सिंह रावत लॉ प्रोफाइल नेता हैं, उनकी भी त्रिवेन्द्र सिंह रावत की तरह जनता के बीच खास छवि नहीं है. वह संगठन के विशेषज्ञ माने जाते हैं. जब उत्तराखंड बना था तो वह राज्य के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे. 2012 में वह एमएलए बने थे और 2013 में वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने. 

जब नॉन परफॉर्मेंस के चलते उन्हें तीन साल के कार्यकाल से पहले ही हटाया गया था
वह 2012 से 2017 तक वह विधायक रहे हैं.  2013 में वह जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो नॉन परफॉर्मेंस के चलते उन्हें तीन साल के कार्यकाल से पहले ही हटा कर अजय भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया गया. बाद में इन्हें सांसद का टिकट पौढ़ी से दिया गया और ये चुनाव जीते. आज इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया. तीरथ सिंह रावत पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को वापस लाने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए उनके सामने निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत की गलतियों को भी सुधार लाने की चुनौती भी है.

तीरथ सिंह रावत ने किया पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष को धन्यवाद

सीएम पद के लिए नाम घोषित होने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं संघ प्रचारक रहा. पीएम मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिल से धन्यवाद. कभी सोचा नहीं था और कल्पना नहीं की थी.जो मुझे ज़िम्मा मिला वो मैंने निभाया. आगे भी निभाने की कोशिश करूंगा. हम टीम भावना के साथ आगे बढ़ेंगे. उन्होंने पूर्व सीएम की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र जी ने जो काम किये वो कभी न हुए थे. 

पौढ़ी में ही हुआ है जन्म

तीरथ सिंह रावत का जन्म पौढ़ी गढ़वाल के सीरों पट्टी असवालस्यूं  में हुआ. उन्होंने हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यायल से बैचलर ऑफ आर्ट्स का स्नातक कोर्स किया.इसके बाद उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के बिरला कॉलेज से समाजशास्त्र में परस्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया. इसके बाद वह आरएसएस के साथ बतौर कार्यकर्ता जुड़ गए. 1983 में उन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में शुरुआत की थी.

तीरथ सिंह रावत के बारे में खास बातें-
2019 में पहली बार पौढ़ी गढ़वाल से सांसद बने. 
वह संगठन के व्यक्ति हैं, जनता के बीच उतनी चर्चा नहीं है.
2019 में उन्हें लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया था.
नवगठित उत्तराखंड के वह पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं.
2007 में उत्तराखंड बीजेपी के महासचिव रहे.
2012 में पहली बार विधायक चुने गए थे.
2013 में वह उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बने

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 10 मार्च। अवैध शराब मिलने पर खमतराई-कबीरनगर थाना प्रभारी व सिलियारी चौकी प्रभारी लाइन अटैच किए गए। वहीं तेलीबांधा व टिकरापारा टीआई हटाकर दूसरी जगह भेजे गए हैं। एसएसपी अजय यादव ने तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई की है। 
जारी आदेश के मुताबिक तेलीबांधा टीआई विनीत दुबे यहां से हटाकर खमतराई थाना प्रभारी बनाए गए हैं और खमतराई थाना प्रभारी संजय पुंढीर यहां से हटाकर रक्षित आरक्षी केंद्र भेजे गए हैं। सोनल ग्वाला रक्षित आरक्षी केंद्र से तेलीबांधा थाना प्रभारी बनाए गए हैं। गिरीश तिवारी रक्षित आरक्षी केंद्र से कबीर नगर थाना प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं लक्ष्मीप्रसाद जायसवाल कबीरनगर थाना प्रभारी से हटाकर रक्षित आरक्षी केंद्र भेजे गए हैं। दीनदयाल कोसले भी सिलियारी (धरसींवा)चौकी प्रभारी से हटाकर रक्षित आरक्षी केंद्र भेजे गए हैं। वहीं अरविंद कुमार तेली टिकरापारा थाना से हटाकर सिलियारी चौकी प्रभारी बनाए गए हैं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 10 मार्च। राजधानी रायपुर के उरकुरा (खमतराई) स्थित एक गोदाम में करीब 30 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। यहां तीन राज्य हरियाणा, गोवा व झारखंड से लाकर 5 सौ पेटी शराब का भंडारण किया गया था और मांग के आधार पर उसे एक बोलेरो से कहीं सप्लाई करने की तैयारी थी। खमतराई पुलिस इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जांच में लगी है। 
पुलिस के मुताबिक उरकुरा क्षेत्र में शराब के अवैध भंडारण-सप्लाई की लगातार खबर सामने आ रही थी। इसी के चलते पुलिस ने बीती देर रात यहां के एक गोदाम में दबिश देकर जांच की। इस दौरान यहां काफी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई। वहीं तिल्दा नेवरा निवासी हेमनदास दखानी मौके से भागते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। 
पुलिस का कहना है कि आरोपी से शराब-भंडारण को लेकर कोई वैध दस्तावेज या अन्य कागजात की मांग की गई, लेकिन वह ऐसा कोई कागजात नहीं दिखा पाया। आरोपी के कब्जे से रॉयल डीलक्स और ब्लू ब्रांड की 5 सौ पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है। जब्त शराब हरियाणा, गोवा एवं झारखण्ड  की है। 
 

- रेरा में पंजीयन निलंबित भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 मार्च। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति का विवरण नहीं देने पर रेरा ने बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने बिल्डर विनोद आहूजा को न सिर्फ एक लाख जुर्माना ठोंका है, और   उनके प्रोजेक्ट में बिक्री रोक लगाने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिया गया है। 

बताया गया कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपार्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ’औरा द रेसीडेन्ट्स (फेस-1) खम्हारडीह, रायपुर के प्रमोटर-एआईएम इन्फ्र ाक्ट्रवेन्चर्स रेरा में पंजीकृत हैं। 

प्रमोटर विनोद आहुजा द्वारा नियमानुसार प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों का अवहेलना करते हुए पंजीयन के पश्चात् विवादित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अद्यतन नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा-61 के अंतर्गत 11 अप्रैल को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक-एम-कॉम 2019.00511 संघारित किया गया। 

प्रकरण में विधिवत् सुनवाई करने फलस्वरूप प्रोजेक्ट ’औरा द रेसीडेन्ट्स (फेस-1) खम्हारडीह, जिला-रायपुर के प्रमोटर-एआईएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स द्वारा-विनोद आहूजा, को उक्त कृत्य भू-संपदा अधिनियम, 2016 की धारा-61 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के कारण राशि 1 लाख जुर्माना अधिरोपित किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन निलंबित किया गया। 

रेरा ने आयुक्त, नगर निगम, जिला-रायपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया है कि दो माह के भीतर विवादित प्रोजेक्ट के विकास के लिए समुचित कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यो केा पूर्ण करने के संबंध में कार्य योजना प्रस्तुत करे, और विक्रय पर प्रतिबंध करते हुए कलेक्टर, जिला पंजीयक को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है। 
 

-जेपी सिंह

कुंभ-2019 में 4200 करोड़ के भारी भरकम बजट से कराये गये कामों का कच्चा चिट्ठा धीरे-धीरे खुल रहा है। 13 अखाड़ों समेत 16 मठों-आश्रमों को राज्य सरकार ने संत-भक्त निवास के लिए करोड़ों रूपये दिए थे लेकिन इन मठों, आश्रमों और अखाड़ों ने इस धनराशि का आडिटेड उपयोग प्रमाणपत्र नहीं दाखिल किया। नतीजतन सभी 13 अखाड़ों समेत 16 मठों-आश्रमों को संत-भक्त निवास के लिए दिए गए करोड़ों रुपये के खर्च का ब्योरा न मिलने पर आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है।

कुंभ के दौरान सरकार की ओर से दी गई इस रकम के उपयोग की जांच की जा रही है। इस मामले में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगद्गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को भी नोटिस जारी किया गया है। दरअसल टैक्स के पैसे का अनुदान जो लेता है उसे विधिक प्रावधानों के तहत आडिटेड प्रमाण्पत्र देना पड़ता है या प्रावधान के अनुरूप कैग से ऑडिट करना पड़ता है। कुंभ-19 के दौरान सभी तेरह अखाड़ों और तीन प्रमुख मठों को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए थे। अभी उत्तराखंड के कुम्भ में भी मठों, आश्रमों और अखाड़ों को एक-एक करोड़ रूपये संत-भक्त निवास के लिए दिए गये हैं।

कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एक्जेम्शन की ओर से सभी तेरह अखाड़ों के अलावा शहर के दो प्रमुख मठों को नोटिस जारी कर संत निवास के नाम पर जारी की गई एक-एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के इस्तेमाल के बारे में जानकारी मांगी गई है। आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि सरकार की ओर से ‘दिव्य कुंभ-भव्य कुंभ’ के दौरान श्रद्धालुओं और संतों को ठहरने के लिए संत निवास और रसोई घर के निर्माण में कितने रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा किस तरह के खर्चे किए गए। इन सबका विवरण इन अखाड़ों ने अब तक नहीं दिया है। जिसके बाद सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया है।

आयकर विभाग द्वारा जिन अखाड़ों को नोटिस जारी किया गया है उनमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, पंच अटल अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा निरंजनी, तपोनिधि आनंद अखाड़ा, पंचदशनाम जूना अखाड़ा, पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा के अलावा बैरागी संप्रदाय के दिगंबर अनी अखाड़ा, निर्वाणी अनी अखाड़ा और पंच निर्मोही अनी अखाड़ा शामिल हैं।

इनके अलावा उदासीन संप्रदाय के पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और निर्मल पंचायती अखाड़ा के नाम आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग ने इसी मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का बाघंबरी गद्दी मठ, अरैल स्थित सच्चा बाबा आश्रम, अलोपी बाग मंदिर परिसर व ब्रह्म निवास शंकराचार्य आश्रम को भी नोटिस जारी किया है। मठों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सीएंडडीएस को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया था।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।) (janchowk.com)

-हेम ठाकुर

चंबा. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां एक निजी बस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है. हादसा बुधवार को हुआ है. पुलिस ने आ‌ठ शव बरामद कर लिए हैं. वहीं, बताया जा रह है कि 10 लोग घायल हैं.

जानकारी के अनुसार, चम्बा के तीसा में कॉलोनी मोड़ के पास दर्दनाक बस हादसा हुआ है. निजी बस में 20-25 लोग सवार थे. यह निजी बस बुंदेडी से चम्बा के लिए आ रही थी कि इस दौरान मोड से नीचे लुढ़क गई. पुलिस प्रशासन घायलों को निकालने में जुटा हुआ है. घायलों को नजदीक के हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचाया जा रहा है और अब तक 7 शव निकाले जा चुके हैं.

हादसे के कारणों का पता नही

शुरुआती जांच में हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. लेकिन अंदेशा लगाया जा रहा है कि चालक गाड़़ी से नियंत्रण खो बैठा और बस खाई में जा गिरी. तस्वीरों में देखने से पता चलता है कि हादसा काफी भंयकर रहा है क्योंकि, बस के परखच्चे उड़ गए हैं.
सीएम ने की पुष्टि

चंबा में बड़े हादसे पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान आया है. उन्होंने अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है. सीएम ने बताया कि 10 लोगों के घायल होने की सूचना है. डीसी और एसपी मौके के लिए रवाना हुए हैं. रेसक्यू ऑपरेशन चल रहा है और जिला प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.  डिप्टी स्पीकर और चुराह के विधायक हंस राज ने भी इस घटना पर दुख जताया है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 मार्च। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए फर्मों को उस वक्त झटका लगा, जब हाईकोर्ट ने इन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य शासन और पाठ्य पुस्तक निगम से तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। 

जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने प्रकरण की सुनवाई की। पाठ्य पुस्तक निगम ने जिन पांच फर्मों को ब्लैक लिस्ट किया था। उनमें से दो शारदा ऑफसेट और टेक्नो प्रिंटर्स ने याचिका दायर कर निगम के फैसले को चुनौती दी थी, और कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया था। 

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और पाठ्य पुस्तक निगम का पक्ष सुनने के बाद फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने राज्य शासन और पापुनि से तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। पापुनि की तरफ से सीनियर अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव, और शासन की तरफ से निर्मल शुक्ला और अरजीत तिवारी ने पैरवी की।

 छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम ने जनवरी माह में अनियमितता पर  बड़ी कार्रवाई की थी, और इसके लिए जिम्मेदार 5 फर्मों को ब्लैक लिस्ट में कर दिया था। जिन फर्मों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, उनमें मेसर्स टेक्नो प्रिंट्स रायपुर, मेसर्स प्रगति प्रिंटर्स रायपुर, मेसर्स रामराजा प्रिंटर्स रायपुर, मेसर्स श्रीराम प्रिंटर्स और मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिटर्स प्रा.लिमि. शामिल हैं। 

मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा.लिमि. रायपुर के विरूद्ध शिक्षा सत्र 2020-21 में जमा की गई 20 लाख की बैंक गारंटी के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिसकी तथ्यों की समीक्षा और संबंधित बैंकों से प्राप्त सूचना अनुसार मुद्रक द्वारा की गई। अनियमितता के विरूद्ध निगम द्वारा मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा.लिमि. रायपुर तीन वर्षों के लिए सूचीबद्ध ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। 

 शाम 4 बजे लेंगे शपथ 
'छत्तीसगढ़' न्यूज डेस्क
देहरादून, 10 मार्च। सीनियर भाजपा नेता तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। बुधवार को पार्टी के विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से तीरथ सिंह रावत को नेता चुना गया। तीरथ सिंह रावत शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह को पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाया था। डॉ. सिंह की मौजूदगी में तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगी।  

-आलोक प्रकाश पुतुल

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के अंतिम संस्कार को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है.

राज्य के कबीरधाम ज़िले में दो दिनों तक चले गोंड आदिवासियों की महासभा में यह फ़ैसला लिया गया कि गोंड समाज में अब शवों को जलाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें दफनाया जाएगा.

इस गोंड महासभा और युवक युवती परिचय सम्मेलन में सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में शराब पर भी पाबंदी का प्रस्ताव पारित किया गया. इसके अलावा गोंड समाज में अमात गोंड, ध्रुव गोंड, राज गोंड जैसे विभाजनों को भी समाप्त करने का फ़ैसला लिया गया.

कबीरधाम ज़िले में गोंड समाज के महासचिव सिद्धराम मेरावी ने कहा, "पिछले कुछ सालों में तेज़ी से पेड़ कटे हैं. शवों को जलाने में बड़ी संख्या में लकड़ी का उपयोग होता है. ऐसे में पेड़ों को बचाने के दृष्टिकोण से यह ज़रूरी फ़ैसला है, जिसे हमने अपने संविधान में शामिल किया है."

CG KHABAR

गोंड महासभा

राज्य में सर्व आदिवासी समाज के निवृत्तमान अध्यक्ष बीपीएस नेताम का कहना है कि आदिवासियों में शुरू से ही शवों को दफनाने की परंपरा थी लेकिन हिंदु धर्म के प्रभाव में आकर कुछ इलाकों में शवों को जलाया जाता है. अब इस फ़ैसले से उन पर भी असर पड़ेगा.

लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस फ़ैसले को सही नहीं मान रहा है.

छत्तीसगढ़ में संघ के प्रचार प्रमुख कनीराम नंदेश्वर ने बीबीसी से कहा, "जहां किसी परिवार में अग्नि संस्कार की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है, ऐसे में अचानक ये बदलने का निर्णय जब हुआ है तो साज़िशन होगा या कुछ सोच कर किया होगा. हमने कहा है कि समाज प्रमुखों को इस पर बैठक कर के तय करना चाहिए कि जो फ़ैसला लिया गया है, उसे वह ग़लत मानते हैं कि सही मानते हैं, यह तय करें."

कनीराम नंदेश्वर इस फ़ैसले को किसी 'षड्यंत्र' का हिस्सा मानते हैं और इसे वे अच्छी स्थिति नहीं मानते हैं. लेकिन उनकी राय है कि इस पर अंतिम फ़ैसला आदिवासी समाज के प्रमुखों को ही लेना चाहिए.

ALOK PUTUL/BBC

कितनी पुरानी है परंपरा
2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी 78.22 लाख थी, जो कुल आबादी का 30.62 फ़ीसदी थी.

आदिवासियों की इस आबादी में सबसे बड़ी संख्या गोंड आदिवासियों की है और राज्य में इनकी 40 से अधिक उपजातियां हैं.

राज्य के दक्षिण हिस्से में तो आम तौर पर आदिवासियों में शवों को दफ़नाने की ही परंपरा रही है. लेकिन पूर्वी हिस्से और बीच के मैदानी इलाक़ों में शवों को जलाने की भी प्रथा रही है.

राज्य के अलग-अलग इलाक़ों में गोंड आदिवासियों में दफनाई हुई जगह पर मृतक स्तंभ भी बनाने की परंपरा है.

इन लकड़ी, लोहा या सीमेंट से बनाए गए मृतक स्तंभ में मृतक के कामकाज या उसकी प्रिय वस्तु की तस्वीर या मूर्ति बनाई जाती है.

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम शवों को दफनाये जाने के फ़ैसले को राजनीतिक चश्मे से देखे जाने के ख़िलाफ़ हैं.

विकास मरकाम का कहना है कि यह कोई राजनीतिक फ़ैसला नहीं है, यह समाज का फ़ैसला है. विकास इसे एक सही फ़ैसला ठहरा रहे हैं.

उनका कहना है कि पहले भी लोग शवों को अपने खेत-खलिहान में दफनाते ही थे.

ALOK PUTUL/BBC
किसने किया समर्थन?

उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा, "पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह ठीक क़दम है. दाह संस्कार में बहुत सारी लकड़ियों को जलाना पड़ता है. एक दाह संस्कार में कई क्विंटल लकड़ी लगता है. समाज के इस फ़ैसले से पेड़ बचेंगे."

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे आदिवासी नेता बीपीएस नेताम का कहना है कि आदिवासी प्रकृति पूजक रहा है और कबीरधाम ज़िले में गोंड समाज ने जो फ़ैसला लिया है, वो बिल्कुल उसी के अनुरूप है.

वे कहते हैं, "आदिवासियों में शवों को दफ़नाने की ही परंपरा रही है. जलाते वो लोग हैं, जो अपने आप को सभ्य समाज, ज्यादा पढ़े-लिखे, ज़्यादा ऊंचे पद के अपने आप को मानते हैं. दूसरे समाज की देखा-देखी, नक़ल कर के भले जलाते हैं, जला कर उसे गंगा में विसर्जन करेंगे. लेकिन गोंड़ समाज में ऐसा नहीं है."

बीपीएस नेताम बताते हैं कि दूसरे समाज में किसी के अंतिम संस्कार में महिलाएं शामिल नहीं होतीं लेकिन गोंड आदिवासी समाज में महिलाएं बराबरी से अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं और दफनाने की प्रक्रिया में भी शामिल होती हैं.

वे कहते हैं, "इस फ़ैसले से दुखी वही लोग हैं, जो आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान के ख़िलाफ़ हैं. आदिवासी समाज ऐसे लोगों को पहचान चुका है."

राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी भी आदिवासियों के इस निर्णय में उनके साथ है.

पार्टी के मीडिया प्रमुख शैलेष नितिन त्रिवेदी का कहना है कि उनकी सरकार आदिवासियों के इस निर्णय के साथ है.

वे कहते हैं, "संविधान ने आदिवासियों को रीति रिवाजों के मामले में विशेष अधिकार दिये हैं जिन्हें आदिवासियों के फ़ैसले में षड्यंत्र नज़र आ रहा है, वे असल में संविधान विरोधी हैं." (bbc.com)

-कुंदन पाण्डेय 

पेसा यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) क़ानून 1996 में आया था। इस कानून को आदिवासी-बहुल क्षेत्र में स्व-शासन (ग्राम सभा) को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था।

इस कानून के वर्तमान स्थिति का अनुमान इस एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि पच्चीस साल होने को है पर कुल दस में से चार राज्यों ने इसके लिए जरूरी नियम ही नहीं बनाये। एक राज्य ने तो अपने पंचायत कानून को कॉपी-पेस्ट करके काम चला लिया। इससे पेसा के प्रति राज्यों की बेरुखी का पता चलता है।

राज्य सरकारों और आला-अफसरों के इस बेरुखी के साथ कुछ और भी वजहें हैं जिससे पैसा की प्रासंगिकता कम हुई है। इस कानून के आने के बाद कई और भी कानून बन गए जिसमें पेसा के प्रावधानों को मजबूती से शामिल कर लिया गया।

पेसा यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) क़ानून को आए पच्चीस साल पूरे होने वाले हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में स्थानीय समाज को मजबूती देने के लिए लाया गया यह कानून आज खुद की प्रासंगिकता के सवालों से जूझ रहा है।

जब यह कानून आया था तो इसे देश के तकरीबन  नौ प्रतिशत आबादी  वाले आदिवासी समाज के पक्ष में लाया गया अब तक का सबसे मजबूत कानून माना गया था। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के जिम्मे था। इन्होंने या तो इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई या बेमन से जिम्मेदारियों का निपटारा किया। आलम यह है कि दस में से चार राज्यों ने पच्चीस साल में पेसा कानून को लागू करने के लिए जो जरूरी नियम बनाने थे, नहीं बनाये। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। यह बात सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर कही गई है।

इस कानून के महत्व को बताते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त रहे बीडी शर्मा ने वर्ष 2010 में राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था। आदिवासी समाज पर अपने काम के लिए मशहूर रहे शर्मा ने लिखा, “जब पेसा कानून बना और इसके प्रावधान सामने आए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि यह जनजातीय समुदाय के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को मिटाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के आने से पूरे देश के आदिवासी समाज का उत्साह अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा। इन लोगों को लगा कि इस कानून के आने से उनकी गरिमा और स्व-शासन का अधिकार पुनः बहाल होगा। ‘मावा नाटे मावा राज’ की तर्ज पर। इसका तात्पर्य है ‘हमारा गांव हमारा शासन’।

हालांकि उसी पत्र में उन्होंने इस कानून के पंद्रह साल की यात्रा को समझाते हुए बड़े सख्त लहजे में लिखा था कि आदिवासी समाज का यह उत्साह खत्म हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग पेसा के मूल भावना को मानने को तैयार ही नहीं है।

इस पत्र को लिखे भी दस साल उसे अधिक हो गया। पर ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति जस की तस बनी रही। झारखंड के आदिवासी समाज पर दशकों से काम कर रही दयामनी बारला कहती हैं कि जब यह कानून अस्तित्व में आया था तब पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में रहने वाले लोगों में खासा उल्लास था। उन्हें लगा कि इस कानून की बदौलत स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण सुरक्षित रह सकेगा। जमीन हो, खनिज संपदा हो या लघु वनोपज हो। लेकिन पच्चीस साल के बाद भी स्थिति वैसी कि वैसी ही रही। अभी भी इन संसाधनों पर इलाके के अमीर लोगों का ही कब्जा है। आमजन अगर अपने हक की बात करते हैं तो उनपर कार्यवाही की जाती है। सरकारें बिना ग्राम सभा के अनुमति के भूमि-अधिग्रहण किये जा रही हैं, बारला कहती हैं।

झारखंड की कुल आबादी में करीब 26 प्रतिशत आदिवासी हैं फिर भी इस राज्य में पेसा के क्रियान्वयन के लिए जरूरी नियम नहीं बनाये गए। यह तब है जब इस राज्य की स्थापना ही आदिवासी समाज के साथ हुए अन्याय के आधार पर किया गया था।  

जंगल से वनोपज इकट्ठा कर हाट में बेचने ले जाती छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाएं। वन संपदा पर आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रखने में पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान की गई हैं। तस्वीर- डीपीआर छत्तीसगढ़

स्व-शासन को मजबूती देने के लिए लाया गया था यह कानून
अप्रैल 24, 1993 को संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 से पंचायती राज को संस्थागत रूप दिया गया। इसके लिए संविधान में ‘पंचायत’ नाम से नया भाग-IX जोड़ा गया। पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में इस कानून को विस्तार देने के लिए पेसा अस्तित्व में आया। कुछ संशोधन और कुछ नए प्रावधान के साथ। वर्तमान में पांचवी अनुसूची झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में  लागू है।  

इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताते हुए मध्य प्रदेश में कई सालों से इन मुद्दों पर काम कर रहे अधिवक्ता अनिल गर्ग बताते हैं कि उन दिनों केंद्र सरकार स्थानीय स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने पर जोर दे रही थी। इसीलिए 73वें संशोधन कानून के साथ पंचायत को कानूनी जामा पहनाया गया। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र या कहें आदिवासी बहुल वाले क्षेत्र में यह लागू नहीं हुआ। इन क्षेत्र में स्व-शासन की मांग तो थी ही और ये क्षेत्र काफी पिछड़े भी थे। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 1994 में एक कमेटी बनायी। मध्य प्रदेश से सांसद दिलीप सिंह भूरिया के अध्यक्षता में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1995 में सौंपी जिसमें आदिवासी समाज के साथ किये गए शोषण की चर्चा की गई थी। इस कमेटी के अनुशंसा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) (पेसा) अधिनियम, 1996 कानून बनाया। इस कानून के साथ से अनुसूची पांच के क्षेत्र में आने वाले  ग्राम सभा को काफी सशक्त किया गया।  

इसके तहत ग्राम सभा को आदिवासी समाज की परंपराएं और रीति-रिवाज, और उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधन और विवाद समाधान के लिए परंपरागत तरीकों के इस्तेमाल के लिए सक्षम बनाया गया। ग्राम सभा को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार दिया गया। इन्हें खान और खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस/पट्टा, रियायतें देने के लिए अनिवार्य सिफारिशें देने का अधिकार भी दिया गया। और भी कई अधिकार दिए गए।

इसी कानून का हवाला देते हुए वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार को कालाहांडी और रायगढ़ जिले में बॉक्साइट खनन के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेने को कहा था। स्थानीय लोगों से पूछा गया कि बॉक्साइट के खनन से क्या उनके सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार को नुकसान होगा! इन लोगों ने नियमगिरि पर्वत पर खनन करने की सहमति नहीं दी और इस तरह ग्राम सभा के इतिहास में यह एक मील का पत्थर बना।

यह पेसा कानून एक बड़ी उपलब्धि रही। पर इसके अतिरिक्त यह कानून जमीनी स्तर पर अपनी छाप छोड़ने में लगभग नाकाम ही रहा है।

झारखंड के विभिन्न जिलों में ऐसे शिलालेख के माध्यम से ग्राम सभा का अधिकार बताने का आंदोलन चला जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी फैला। यह आंदोलन सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण की कोशिशों के खिलाफ चलाया जा रहा था। तस्वीर- झारखंड जनाधिकार महासभा

पेसा की वर्तमान स्थिति
इस कानून के अब तक की उपलब्धि पर इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ऐड्मिनिस्ट्रैशन ने एक अध्ययन किया था। वर्ष 2016-17 में। इसमें तीन राज्यों के छः जिलों को शामिल किया गया। तीन राज्य थे- झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इस अध्ययन में पता चला कि झारखंड के खूंटी जिले में 65 प्रतिशत लोग जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया, उनसे अनुमति नहीं ली गई है। गुमला में ऐसे 26 प्रतिशत लोग थे।

वर्ष 2016-17 में यह अध्ययन किया गया जब झारखंड में राज्य सरकार दो पुराने कानूनों में संशोधन कर जमीन अधिग्रहण को आसान करना चाह रही थी। छोटा नागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में संशोधन  के प्रयास किये जा रहे थे। तब लोगों ने पेसा कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए विरोध दर्ज कराया, दयामनी बारला कहती हैं। इसी खूंटी जिले से पत्थलगढ़ी आंदोलन ने जोर पकड़ा। यह आंदोलन राज्य अन्य  जिलों से होते हुए पड़ोसी राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पहुंच गया। इसमें लोग पत्थरों पर ग्राम सभा के अधिकार लिखकर गांव के प्रवेशद्वार पर लगा देते थे।

बारला कहती हैं कि राज्य सरकार ने ग्राम सभा की अहमियत को समझने के बजाय करीब दस हजार लोगों पर केस दर्ज कर दिया।

इस कानून को लेकर सरकारी अधिकारियों के तेवर ने भी बड़ा नुकसान किया, कहते हैं श्रीचरण बेहारा जो कैम्पैन फॉर सर्वाइवल एण्ड डिग्निटी नामक संस्था के ओडिशा चैप्टर से जुड़े हैं। इनके अनुसार अगर ग्राम सभा का आयोजन हो भी रहा है तो भी आखिरी फैसला स्थानीय अधिकारी ही लेते हैं। ओडिशा में कई संस्थाएं मुहिम चलाकर ग्राम सभा चलाने के पारंपरिक तरीके को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। राजस्थान में भी यही स्थिति है, कहते हैं मान सिंह सिसोदिया जो मजदूर और किसानों के मुद्दे पर कई साल से काम कर रहे हैं।

इनके अनुसार राज्य सरकार ने पेसा कानून को लागू करने के लिए जरूरी नियम तो 2011 में बना लिए। पर जमीनी हकीकत नहीं बदली। राज्य सरकार को इस कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कई स्थानीय कानून में संशोधन करना था जो नहीं किया गया। इसका नतीजा यह निकला कि पेसा कानून के क्रियान्वयन अधिकारियों और पंचायत के हाथों में ही रहा। स्थानीय वांगड़ मजदूर किसान संगठन ने इस बाबत 2019 में राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा था।   

अन्य राज्यों में भी लगभग यही स्थिति है। गुजरात भी एक अलहदा उदाहरण है। इसने जरूरी नियम बनाये लेकिन ये गुजरात पंचायत राज अधिनियम 1993 का कॉपी-पेस्ट है, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट  कहती है। इसके तहत स्थानीय पंचायत की भूमिका की बात तो की गई पर छोटे गांव-खेड़ा की भूमिका पर कुछ नहीं कहा गया।

पेसा कानून पर काम कर रहे लोग मानते हैं कि यह कानून तो अच्छा है पर तभी तक, जब इसके क्रियान्वयन से जुड़े लोग इसको गंभीरता से लेते हैं।  

पेसा कानून के प्रावधानों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।  इसका क्रियान्वयन केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य से जुड़े सूची में बनने वाले कानूनों पर निर्भर करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक पॉलिसी पेपर  यह कहता है।

इस पैमाने पर देखा जाए तो सभी राज्यों में बहुत काम किया जाना बाकी है।  आंध्र प्रदेश ने छः के छः क्षेत्र में जरूरी बदलाव नहीं किये हैं। इन क्षेत्र के नाम है भूमि अधिग्रहण, आबकारी, वनोपज, खान और खनिज, कृषि हाट और अर्थ। महाराष्ट्र ने छः में से पांच क्षेत्रों में जरूरी बदलाव नहीं किया है। ऐसी ही स्थिति कमोबेश सभी राज्यों की है। यह केंद्र सरकार के आंकड़े हैं।

पेसा कानून के इस परिणति के लिए कई चीजें जिम्मेदार
अनिल गर्ग कहते हैं कि ये कानून लगभग असफल रहा। सरकार ने कानून तो बना दिया पर नियम नहीं बनाये। “ऐसे में अगर ग्राम सभा ने निर्णय ले भी लिया तो कलक्टर इत्यादि ने उसकी बात नहीं मानी। ग्राम सभा ने प्रस्ताव पास किया कि शराब दूकान नहीं खुलेगी पर अधिकारियों ने उस प्रस्ताव को नहीं माना,” गर्ग कहते हैं।

आगे कहते हैं, “सरकार ने पेसा कानून में जो अधिकार ग्राम सभा को दिए उन अधिकारों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की। जिन राज्यों में पेसा  कानून लागू है वहां लघु वनोपज के अधिकार ग्राम सभा को सौंपे नहीं गए। यह एक उदाहरण इस कानून की स्थिति बताने के लिए काफी है।”

इसका एक दूसरा पहलू भी है। पेसा कानून लाने के बाद केंद्र सरकार ने कुछ और कानून बनाये। उन कानूनों में पेसा के प्रावधानों को बड़ी मजबूती से शामिल किया गया। जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बनाकर उन्होंने ने केवल पेसा  के क्षेत्र ही नहीं बल्कि गैर-पेसा क्षेत्र के भी ग्राम सभाओं को मजबूती प्रदान की। आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से प्रावधान किए। ऐसे ही 2006 में वन अधिकार कानून आया। इस कानून में भी जंगल, जमीन, लघु वनोपज से जुड़े अधिकार समाज को दे दिए। फिर यहां भी पेसा कानून अप्रासंगिक हो गया। इन दो दृष्टिकोण से पच्चीस वर्ष के सफर को देखना होगा, गर्ग कहते हैं।  

इसी तरह अपने अध्ययन  में आईआईपीए की डॉक्टर नूपुर तिवारी ने पेसा से जुड़ी कुछ समस्याओं का जिक्र किया है। जैसे इस कानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसको लागू करने का नियम बनाने की जिम्मेदारी किसकी है और नियम कब तक बन जाना चाहिए इसको लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।  इस कानून में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि उसकी व्याख्या कानून के मूल विचार के खिलाफ ही कर लिया जाता है। (mongabay.com)

अगर आप भारत में रहते हैं और अभी गूगल पर कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक प्यारा सा गूगल-डूडल नज़र आ रहा होगा. यह डूडल भारतीय वैज्ञानिक प्रोफ़ेसर उडुपी रामचंद्र राव को समर्पित है.

आज प्रोफ़ेसर राव का 89वाँ जन्मदिन है.

भारत के सैटेलाइट प्रोग्राम को नई दिशा देने के कारण डॉक्टर यूआर राव को 'सैटेलाइट मैन ऑफ़ इंडिया' के नाम से भी जाना जाता है.

भारत ने उनके नेतृत्व में ही साल 1975 में अपने पहले उपग्रह 'आर्यभट्ट' का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया था.

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अगर आज इतनी ऊँचाई पर पहुँच सका है तो इसमें प्रोफ़ेसर राव की अहम भूमिका है.

अंतरिक्ष विज्ञान के अलावा सूचना प्रोद्योगिक के क्षेत्र में भी प्रोफ़ेसर राव ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है.

प्रोफ़ेसर यूडी राव का जन्म 10 मार्च 1932 को कर्नाटक राज्य के उडुपी ज़िले के अडामारू इलाके में हुआ था. एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले उडुपी रामचंद्र राव अपनी प्रतिभा और लगन के दम पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों की कतार में सबसे आगे तक पहुँचे.

प्रोफ़ेसर राव ने भारतीय अनुसंधान संस्थान (इसरो) के अध्यक्ष और भारत के अंतरिक्ष सचिव भी रहे.

पद्म भूषण और पद्म विभूषण से लेकर अंतरराष्ट्रीय सम्मान
प्रोफ़ेसर राव की अगुआई में ही भारत ने साल 1975 में पहले भारतीय उपग्रह 'आर्यभट्ट' से लेकर 20 से अधिक सैटेलाइट डिज़ाइन और तैयार किए साथ ही उन्हें अंतरिक्ष में प्रक्षेपित भी किया है.

साल 2013 में सोसायटी ऑफ़ सैटेलाइट प्रोफ़ेशनल्स इंटरनेशनल्स ने प्रोफ़ेसर राव को 'सैटेलाइट हॉल ऑफ़ फ़ेम, वॉशिंगटन' का हिस्सा बनाया था.

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल फ़ेडरेशन ने भी प्रतिष्ठित 'आईएएफ़ हॉल ऑफ़ फ़ेम' में शामिल किया था.

अंतरिक्ष विज्ञान में प्रोफ़ेसर राव के योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 1976 में देश के तीसरे सर्वोचच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था. इसके बाद साल 2017 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी दिया गया.

24 जुलाई, 2017 को 85 वर्ष की उम्र में प्रोफ़ेसर राव का निधन हो गया था. वो अगर जीवित होते तो आज अपना 89वाँ जन्मदिन मनाते. (bbc.com)

वातावरण में बढ़ती शुष्कता का असर दुनिया भर में पेड़-पौधों की लम्बाई पर पड़ रहा है जो सामान्य से कम होती जा रही है| नतीजन कृषि उपज और पैदावार भी घट रही है

-ललित मौर्य 

वातावरण में जिस तरह से शुष्कता बढ़ रही है उसका असर दुनिया भर में पेड़-पौधों की लम्बाई पर पड़ रहा है जो सामान्य से कम होती जा रही है। यही नहीं इसके चलते कृषि उपज और पैदावार भी घट रही है। यह जानकारी हाल ही में कनाडा की मिनेसोटा और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी द्वारा किए शोध में सामने आई है जोकि जर्नल ग्लोबल चेंज बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है।

2000 के बाद से ही वातावरण में शुष्कता के बढ़ने के सबूत मिलने लगे थे, जिसमें हाल के वर्षों में वृद्धि दर्ज की गई है। जिस तरह से जलवायु में बदलाव आ रहा है उसको देखते हुए वैज्ञानिकों का मत है कि आने वाले दशकों में इसके और बढ़ने की सम्भावना है। गौरतलब है कि वातावरण में बढ़ती शुष्कता को जलवाष्प के दबाव में आ रही कमी (वीपीडी) के रूप में जाना जाता है, जोकि हवा में नमी की मात्रा और संतृप्त होने पर हवा में कितनी नमी हो सकती है, उसके बीच का अंतर है। इसे आमतौर पर पाउंड प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) या किलोपास्कल (केपीए) में मापा जाता है।

वातावरण में बढ़ती शुष्कता का असर फसली और गैर फसली दोनों तरह के पौधों पर पड़ रहा है। यहां तक की जिन फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई होती है वो भी इसके असर से नहीं बच पाए हैं। यह शोध बड़े पैमाने पर किए गए 50 वर्षों के अनुसन्धान पर आधारित है, जिसमें पेड़ पौधों की 112 प्रजातियों को शामिल किया गया था।

इस अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता वालिद सदोक के अनुसार जब शुष्कता में कमी आने लगती है तो वातावरण उसे पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों जैसे जानवरों, पेड़-पौधों से पानी सोखने लगता है। ऐसे में जिन स्थानों में वाष्प का दबाव कम होता है, वहां फसलों के लिए अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उपज बनाए रखने के लिए किसानों पर सिंचाई का दबाव बढ़ जाता है। उनका मानना है कि जलवायु में आ रहे बदलावों के चलते वातावरण में शुष्कता और बढ़ जाएगी, जिसका असर फसलों की उत्पादकता और पैदावार पर पड़ेगा। 

कैसे करते हैं पेड़-पौधे सूखे का मुकाबला

विश्लेषण से पता चला है कि इस तरह के हालात में पौधे अपने बचाव के लिए अलग रणनीति को अपना लेते हैं। पेड़-पौधों की कई प्रजातियां जैसे गेहूं, मकई और यहां तक कि बर्च के पेड़ भी वातावरण में आ रही शुष्कता को महसूस कर लेते हैं, और भविष्य में सूखे की घटनाओं का अनुमान लगा पाने में सक्षम होते हैं। वो अपने आप को बचाए रखने के लिए छोटे होते जाते हैं। यहां तक की यदि सूखा न भी पड़े तो भी वो वातावरण में बढ़ती शुष्कता का मुकाबला इसी तरह करते हैं।

अपने बचाव की इस प्रक्रिया के चलते पौधे प्रकाश संश्लेषण और बीज उत्पन्न करने के लिए वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। नतीजन उत्पादकता घट जाती है। सदोक के अनुसार आज बढ़ती आबादी के लिए भोजन की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है, जिसे हल करने के लिए इस बाधा को भी दूर करने की आवश्यकता पड़ेगी। उनके अनुसार वातावरण में बढ़ती शुष्कता के चलते उन क्षेत्रों में भी उपज घट जाएगी जहां मिट्टी नम है और सिंचाई के पर्याप्त साधन मौजूद हैं।

इस शोध में राहत की बात यह सामने आई है कि अलग-अलग पौधे और उनकी प्रजातियां अपने विकास और जीन के आधार पर इस समस्या का अलग-अलग तरह से मुकाबला करती हैं। किसी में इनके प्रति प्रतिक्रिया ज्यादा तो किसी में कम होती है। उदाहरण के लिए गेंहू की कुछ किस्में इस तनाव के प्रति अन्य की तुलना में कम प्रतिक्रिया करती हैं। इसी तरह का व्यवहार वो पौधे भी करते हैं जिनकी खेती नहीं की जाती है।  (downtoearth.org.in)

इस अभियान का फोकस कम आय वाले देशों में 2040 तक वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर से होने वाली 25 लाख मौतों को कम करना है

स्तन कैंसर से वैश्विक स्तर पर निपटने के लिए  विश्व स्वास्थ्य संगठन ( डब्ल्यूएचओ ) ने नौ मार्च को एक नए अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद 2040 तक स्तन कैंसर से होने वाली मौतों को ढाई फीसद कम करना है। इस अभियान का फोकस कम आय वाले देशों में 2040 तक वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर से होने वाली 25 लाख मौतों को कम करना है, जहां इस बीमारी से निपटने की गति तुलनात्मक तौर पर धीमी है।

डब्ल्यूएचओ की विज्ञप्ति के मुताबिक, अभियान में मदद के लिए वह जल्द ही ‘हियरिंग द काॅल आफ वीमन विद ब्रेस्ट कैंसर’ नाम से एक इवेंट की मेजबानी करेगा, जिसमें वैश्विक कैंसर समुदाय के सामने अभियान को पेश किया जाएगा।
 
संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य संबंधी इकाई (डब्ल्यूएचओ)  ने बताया, ज्यादातर उच्च आय वाले देशों में स्तन कैंसर मरीजों का परीक्षण 80 फीसद तक बढ़ाने से उनकी उम्र पांच साल तक बढ़ जाती है। भारत के लिए यह आंकड़ा 66 फीसद और दक्षिण अफ्रीका के लिए 40 फीसद है। कैंसर पर शोध करने वाली एक इंटरनेशनल एजेंसी की दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं में कैंसर से होने वाली हर छठी मौत स्तन कैंसर से होती है, और दुनिया में परीक्षण के बाद पाए जाने वाले सबसे काॅमन कैंसर में अब इसने लंग कैंसर को पीछे छोड़ दिया है।
 
डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य दुनिया भर की सरकारों को स्तन कैंसर के परीक्षण और इसके इलाज के तंत्र को मजबूत बनाने में दिशा देना है, जिससे कि वे दूसरी तरह के कैंसर से निपटने की क्षमता भी विकसित कर सकें। डब्ल्यूएचओ इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों और अपने अन्य सहयोगी संगठनों के साथ सामंजस्य बनाएगा।
 
अभियान का नेतृत्व करने जा रहे बेन एंडरसन के मुताबिक, ‘ वैश्विक सहयोगियों, विशेषज्ञों और अन्य संगठनों को अभियान के जरिए संचालित किया जाएगा, जिससे वे स्तन कैंसर के इलाज के लिए पहले से चल रही गतिविधियों की पड़ताल कर सकें, विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सकें और अलग-अलग सेक्टरों में काम कर सकने वाले वर्किंग समूहों को तैयार कर सकें।
 
इसमें स्तन कैंसर का समय से परीक्षण, उसके व्यापक इलाज और जरूरी देखभाल जैसी चीजें शामिल होंगी। स्तन कैंसर को नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों का एक साथ आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसा इसिलए क्योंकि हम जो हासिल कर सकते हैं, उसे लेकर हम काफी उत्साहित हैं । ’

अभियान के जरिए इसमें शामिल देशों को स्तन कैंसर से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक तकनीकी पैकेज दिया जाएगा। इसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म के अलावा अन्य तरह के सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है।  इस पैकेज में डब्ल्यूएचओ के कैंसर से निपटने के पहले के तरीकों और उत्पादों को शामिल किया जाएगा, जिससे कि स्तन कैंसर से निपटने के लिए दुनिया भर में एक व्यापक कार्ययोजना बनाई जा सके।
 
इसी कड़ी में डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल एटामिक एनर्जी एजेंसी द्वारा मार्च में संयुक्त रूप से प्रकाशित जर्नल ‘ टेक्निकल स्पेसीफिकेशंस ऑफ रेडियोथिरैपी इक्विपमेंट फाॅर कैंसर ट्रीटमेंट’ कैंसर से निपटने में रेडियोथिरैपी उपकरणों के उपयोग और उनके इंतजामों को दिशा देता है। जर्नल, वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर के अभियान के विकास और उसकी उपलब्धियों को भी रेखांकित करता है।
 
स्तन कैंसर से लड़ने में वैश्विक स्तर पर योगदान देने वाले प्लेटफार्म, एबीसी ग्लोबल एलायंस की महासचिव एगुइलर के मुताबिक, ‘स्तन कैंसर की जंग जीतने वाली महिला और एक वकील के तौर पर मैं डब्ल्यूएचओ के नए अभियान को लेकर उत्साहित हूं,। इससे इस बीमारी से लड़ रही दुनिया भर की हजारों महिलाओं के जीवन में फर्क पड़ेगा।’ (downtoearth.org.in)

-प्रवीण शर्मा

मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी हुई एसयूवी मिलने के मामले में अब महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया है.

दरअसल, रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन से पूछताछ की थी. उनकी लाश शुक्रवार सुबह मुंब्रा खाड़ी में पाई गई थी.

मनसुख हिरेन की मौत का मामला मर्डर के तौर पर महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज किया था. बाद में इस पूरे मामले को महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) को सौंप दिया गया. सोमवार को केंद्र सरकार ने इस मामले को नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के सौंप दिया.

इसके बाद ही पूरे मामले ने सियासत का रंग ले लिया. कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक लावारिस एसयूवी खड़ी मिली थी. इस एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें मिली थीं.

बताया जा रहा था कि मनसुख हिरेन ही इस गाड़ी के मालिक थे और पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की थी. बाद में मुंब्रा खाड़ी से हिरेन की लाश मिली थी.

उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इसमें "दाल में कुछ काला" नजर आया. ठाकरे ने कहा, "एटीएस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद केंद्र ने इसे एनआईए को सौंप दिया. इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है. हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि इसका खुलासा नहीं कर देते."

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, "हमारी नजर में यह एक गलत फैसला है. खासतौर पर तब जबकि राज्य की एजेंसियां सही दिशा में आगे बढ़ रही थीं. मुंबई पुलिस बेहद सक्षम और प्रोफेशनल है. लेकिन, चूंकि यह केस एनआईए को दे दिया गया है, ऐसे में हम उनके साथ सहयोग करेंगे."

देशमुख ने कहा कि हालांकि, एनआईए विस्फोटक से जुड़े मामले की जांच करेगी लेकिन, मनसुख हिरेन की मौत से जुड़ा मामला एटीएस के पास ही रहेगा.

दरअसल, 5 मार्च को बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में मांग की थी कि मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से लदी एसयूवी मिलने वाले मामले की जांच नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को सौंपी जानी चाहिए.

उन्होंने ये भी कहा था कि इस गाड़ी के मालिक और एक पुलिस अधिकारी के बीच फोन पर बात भी हुई थी.

महाराष्ट्र टाइम्स के सीनियर असिस्टेंट एडिटर विजय चोरमारे कहते हैं, "इस मसले पर राजनीति चल रही है. हम यह चीज भीमा कोरेगांव के मामले के वक्त से देख रहे हैं. उस वक्त फडणवीस सरकार ने पुलिस का इस्तेमाल अपने तरीके से किया और पूरी जांच को मोड़ दिया. उस हिसाब से एल्गार परिषद के लोगों को अरेस्ट किया गया."

"बाद में महाविकास अघाड़ी की सरकार आई और शरद पवार ने इस मामले को लेकर बयान दिया. जब राज्य के गृहमंत्री ने इस मामले की जांच दोबारा कराने की बात की तो केंद्र ने इस मामले को एनआईए को सौंप दिया. बाद में ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ. केंद्र की तमाम एजेंसियों को इसमें लगा दिया गया."

राज्य में शिवसेना की अगुवाई वाली कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली महा विकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार और केंद्र के बीच तनातनी का दौर जारी है.

इस बीच कई मसले ऐसे आए हैं जबकि दोनों के बीच राजनीतिक टकराव चरम पर पहुंच गया. इनमें भीमा कोरेगांव हिंसा, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस जैसे मामले शामिल हैं. इन मामलों में महाराष्ट्र में हुए मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपे जाने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया था.

किस मकसद से सौंपी गई एनआईए को जांच?
वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी कहते हैं कि भीमा कोरेगांव वाला मामला जब एनआईए को सौंपा गया तो बात समझ में आ रही थी. लेकिन, अब अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से लदी एसयूवी मिलने की जांच एनआईए को सौंपना समझ नहीं आता.

वे कहते हैं, "क्या ये लीपापोती वाला मामला है या केंद्र को राज्य की जांच पर पूरा भरोसा नहीं है. ये एक हाईप्रोफाइल केस है. इससे एक चीज तो दिख ही रही है कि राज्य और केंद्र के बीच टकराव के हालात हैं."

वेंकटेश केसरी कहते हैं, "राज्य सरकार ने एनआईए जांच की मांग नहीं थी. फिर केंद्र ने अपनी तरफ से इसका फैसला क्यों किया? इसका मकसद क्या है? क्या इसमें कुछ खोजना है या कुछ दबाना है?"

भीमा कोरेगांव की जांच के वक्त शरद पवार ने एक स्टैंड लिया था. उन्होंने कहा था कि पुलिस ने इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की है. जब नई सरकार आई तो उन्होंने इसकी जांच फिर से कराने की बात की. लेकिन, तब केंद्र ने इसे एनआईए को सौंप दिया.

तब मसला ये था कि उन्हें लग रहा था कि उद्धव सरकार इस जांच में कुछ नए खुलासे कर सकती है और उन्हें उससे रोकना था. लेकिन, अभी ऐसा नहीं है. दोनों सरकारें आपस में तालमेल करके इसकी जांच कर सकती थीं.

केसरी कहते हैं कि अभी इस मामले में चीजें बदल रही हैं और ऐसे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है. लेकिन, इस पूरे मामले में संदेह जरूर बना हुआ है.

पिछले साल जनवरी में केंद्र ने 2018 में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले को एनआईए को सौंप दिया था. केंद्र के इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा था कि राज्य सरकार से पूछे बिना केंद्र ने इस मामले को एनआईए को सौंप दिया.

सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती मामले में भी आपस में ठनी
इसके बाद जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या वाले मामले में भी केंद्र ने जांच को सीबीआई को सौंप दिया था. इसे लेकर दोनों बीजेपी की केंद्र सरकार और शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार आमने-सामने आ गए थे.

इसी मामले में रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की तलाश में छापे मारे थे. इसके बाद के घटनाक्रम में रिया, उनके भाई समेत कई लोगों को जेल भी भेजा गया.

इसके अलावा, सुशांत सिंह राजपूत के कथित 15 करोड़ रुपये के हेरफेर के मामले में रिया की जांच ईडी ने शुरू कर दी. सुशांत की आत्महत्या को लेकर चले तमाम नाटकीय घटनाक्रमों पर जमकर सियासत चली. इस सब में महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार टकराव के हालात बने रहे.

सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले को लेकर ही रिपब्लिक टीवी और महाराष्ट्र सरकार के बीच खींचतान चलती रही. इन सब मसलों को देखते हुए पिछले साल अक्तूबर में महाराष्ट्र ने राज्य में सीबीआई की जांच के लिए दी जाने वाली आम सहमति वापस ले ली थी.

दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस ने टीआरपी मामले में अज्ञात चैनलों और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया था. इसके बाद लगने लगा था कि सीबीआई जांच के लिए महाराष्ट्र में दर्ज हुए टीआरपी के केस को भी टेकओवर कर सकती है.

इसे देखते हुए ही महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सीबीआई की जांच को मिली हुई आम सहमति वापस ले ली थी.

टीआरपी मामले में ही ईडी को भी जांच सौंपी गई थी
चोरमारे कहते हैं कि महाराष्ट्र ने भले ही सीबीआई को राज्य में जांच करने की इजाजत नहीं दी है. लेकिन, वे एनआईए को मना नहीं कर सकते हैं.

चोरमारे कहते हैं कि इस मामले में शिवसेना के नजदीकी पुलिस अफसर सचिन वाजे इस पूरे मामले में शक के घेरे में हैं. वे कहते हैं, "केंद्र सरकार को लग रहा है कि वह शिवसेना सरकार को मुश्किल में डाल सकती है."

वे कहते हैं कि भले ही गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं कि मनसुख हरेन की मौत की जांच एटीएस करेगी, और एनआईए एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी एसयूवी मिलने के मामले की जांच करेगी. लेकिन, जब एनआईए इसकी जांच करेगी तो उसके दायरे में एसयूवी के मालिक, उनकी मौत और दूसरी सभी अहम चीजें अपने आप आ जाएंगी.

चोरमारे कहते हैं कि इस मामले में राजनीति और गहराने के आसार हैं.

महाराष्ट्र बीजेपी की एनआईए जांच की मांग करने की वजह यह है कि वे साबित करना चाहते हैं कि राज्य सरकार काम नहीं करती और इस मामले की जांच नहीं कर सकती है. वे इस बहाने से राज्य सरकार को घेरना चाहते हैं.

पुलिस अफसर सचिन वाजे की भूमिका पर सवाल
एसयूवी के मालिक बताए जाने वाले हिरेन मनसुख की रहस्यमयी मौत को लेकर विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस के एक अफसर को अरेस्ट किए जाने की मांग की है. पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने एफआईआर में मनसुख की पत्नी के बयान को पढ़ा, जिसमें उनकी मौत के पहले के घटनाक्रमों का जिक्र किया गया है.

असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे फिलहाल क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात हैं और वे मुकेश अंबानी के घर के पास पाई गई एसयूवी के मामले की जांच कर रहे थे. बाद में उन्हें हटाकर एक अन्य अफसर को इसकी जांच सौंप दी गई.

फडणवीस ने कहा, "सचिन वाजे को दंड दिया जाना चाहिए. आप उन्हें सबूत नष्ट करने का मौका दे रहे हैं. केवल इस वजह से कि वे एक खास राजनीतिक पार्टी में आए थे, उन्हें बचाया जा रहा है. उन्हें पुलिस में वापस लिया ही नहीं जाना चाहिए था. सबसे पहले उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए."

विजय चोरमारे कहते हैं कि सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हुए थे और बाद में फिर से पुलिस सेवा में वापस आ गए. वे कहते हैं कि इस पूरे मामले में उनकी भूमिका निश्चित तौर पर संदिग्ध जान पड़ती है. (bbc.com)

ब्रिटेन के शाही निवास बकिंघम पैलेस ने कहा है कि ससेक्स के ड्यूक और डचेज़ ने शाही परिवार के भीतर नस्लभेद के जो मुद्दे उठाए हैं वो 'चिंताजनक' हैं और परिवार उन पर निजी रूप से चर्चा करेगा.

प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल ने हाल ही में अमेरिकी टीवी प्रेजेंटर ओप्रा विन्फ़्रे को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शाही परिवार के एक सदस्य द्वारा नस्लभेदी टिप्पणी का ज़िक्र किया था.

इस इंटरव्यू के बाद अब बकिंघम पैलेस ने ब्रिटेन की महारानी की ओर से एक बयान जारी किया है.

ROYAL COMMUNICATIONS/SM
इस बयान में कहा गया है, "पूरे शाही परिवार को यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि पिछले कुछ साल हैरी और मेगन के लिए कितने चुनौतीपूर्ण रहे."

बयान के मुताबिक़, "दोनों के उठाए मसले, ख़ासकर नस्ल से जुड़े मसले चिंताजनक हैं. हो सकता है कि लोगों को कुछ चीज़ें अलग तरीके से याद हों लेकिन उन्हें बहुत गंभीरता से लिया गया है और शाही परिवार में इस पर निजी रूप से बात की जाएगी."

बकिंघम पैलेस के बयान में कहा गया है कि शाही परिवार के सदस्य हैरी, मेगन और उनके बेटे आर्ची से हमेशा बहुत प्यार करेंगे.

ओप्रा विन्फ़्रे को दिए इंटरव्यू में हैरी और मेगन ने बताया था कि शाही परिवार के एक सदस्य ने हैरी से पूछा था कि उनके बेटे का रंग 'कितना काला' हो सकता है.

हालाँकि बाद में हैरी ने इंटरव्यू में यह भी स्पष्ट किया था कि नस्लभेदी टिप्पणी महारानी या प्रिंस फ़िलिप ने नहीं की थी.

अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मर्केल ब्रिटेन राजघराने में 'मिक्स्ड रेस' की पहली सदस्य हैं.

मेगन और हैरी के इस इंटरव्यू की मीडिया में बहुत चर्चा है और इसके बाद बकिंघम पैलेस पर नस्लभेद वाली बात का जवाब देने के लिए दबाव लगातार बढ़ रहा था.

बकिंघम पैलेस के इस बयान आने से पहले शाही परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों की आपातकालीन बैठक भी हुई थी.

ओप्रा विन्फ़्रे को दिए इंटरव्यू में हैरी और मेगन ने शाही परिवार में नस्लभेद, अपने मानसिक स्वास्थ्य और मीडिया के प्रति उनके रवैये पर विस्तार से बात की थी.

मेगन पर टिप्पणी, ब्रितानी पत्रकार को छोड़ना पड़ा टीवी शो
इधर, ब्रिटेन के पत्रकार और टीवी प्रेजेंटर पियर्स मोर्गन को मेगन मर्केल के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आईटीवी का शो 'गुड मॉर्निंग ब्रिटेन' छोड़ना पड़ा है.

मोर्गन साल 2015 से इस शो को होस्ट कर रहे थे.

पियर्स मोर्गन ने ट्वीट किया था, "इंटरव्यू के दौरान मेगन मर्केल ने अपने मानसिक स्वास्थ्य और ख़ुदकुशी के ख़याल को लेकर जो भी बातें कहीं, मुझे उनमें से एक भी शब्द पर भरोसा नहीं है."

मोर्गन की इस टिप्पणी को लेकर आईटीवी को 41 हज़ार शिकायतें मिली थीं.

आईटीवी के एक प्रवक्ता ने कहा, "आईटीवी से बातचीत के बाद मोर्गन ने शो छोड़ने का फ़ैसला किया है और आईटीवी ने उनके फ़ैसले को मंज़ूर कर लिया है. हमारे पास बताने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है."

ये पहला मौका नहीं है जब पियर्स मोर्गन विवादों में हैं. इससे पहले भी वो कई बार अपने विवादास्पद ट्वीट्स और बयानों के लिए आलोचना का शिकार हो चुके हैं.

हैरी और मेगन ने इंटरव्यू में क्या कहा था?
शाही परिवार के साथ रहने के अपने अनुभव पर मेगन ने कहा था ''कई दिनों तक बेहद अकेलापन महसूस करती थी. इतना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया. कई तरह के नियमों से बांध दिया गया था. मैं दोस्तों के साथ लंच के लिए बाहर नहीं जा सकती थी.''

उन्होंने कहा था, ''मैं हैरी के साथ अकेलापन महसूस नहीं करती थी, लेकिन जब उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ता था तो कई बार आधी रात को ऐसे पल होते थे, जब मैं बहुत अकेला महसूस करती थी. मुझे बहुत सी चीज़ें करने की इजाज़त नहीं थी. इसीलिए शायद अकेलापन बढ़ता गया.''

ओप्रा ने पूछा कि मेगन ने अपने अनुभवों को लेकर जब पहले 'अनसर्वाइवेबल' शब्द का इस्तेमाल किया था तो इसका क्या मतलब था.

मेगन ने इसके जवाब में, ''मैं ज़िंदा ही नहीं रहना चाहती थी. मैं ये बात हैरी को बताने में शर्मिंदा महसूस कर रही थीं क्योंकि उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है. ये डराने वाला ख़याल मेरे दिमाग़ में हमेशा चलता रहता था.''

मेगन बताया कि इसके लिए उन्होंने 'संस्था' से मदद के तौर पर इजाज़त मांगी कि क्या वह कहीं जा कर ज़रूरी मदद ले सकती हैं लेकिन उनकी इस माँग को ख़ारिज कर दिया गया.

ओप्रा ने पूछा कि क्या उन्हें आत्महत्या का ख़याल आ रहा था? इसके जवाब में मेगन कहती हैं, ''हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इससे सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा.''

प्रिंस हैरी ने कहा कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनका परिवार नस्लीय भेदभाव के विरोध में खड़ा नहीं हुआ.

हैरी और मेगन ने अपने बेटे अर्ची को सुरक्षा और राजकुमार की उपाधि न मिलने पर भी बात की.

मेगन ने कहा, ''वो नियम जिसके तहत मेरे बच्चे को 'प्रिंस या प्रिंसेज' की उपाधि मिलती वह नियम तब बदले गए, जब मैं प्रेग्नेंट थी. ये हक़ वो नहीं ले सकते थे. जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उन लोगों ने कहा कि ये नियम आर्ची के लिए बदल चुका है, मेरा सवाल है क्यों? ''

उन्होंने बताया ''जब मैं प्रेग्नेंट थी तो ये तय हुआ था कि कि उसे सुरक्षा मिलेगी या नहीं, उसे उपाधि नहीं मिलेगी और इसके अलावा इस बात को लेकर चिंताएं और बातचीत होती थीं कि जब वह पैदा होगा तो उसकी त्वचा का रंग कितना काला होगा.''

शाही परिवार से अलग उत्तरी अमेरिका में रह रहे हैं हैरी और मेगन
पिछले साल की शुरुआत में ही प्रिंस हैरी ने एलान किया था कि वो और उनकी पत्नी मेगन राजपरिवार के वरिष्ठ सदस्य की भूमिका से ख़ुद को अलग कर रहे हैं और वो अब ख़ुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए काम करेंगे.

ड्यूक और डचेज़ ऑफ़ ससेक्स के बारे में इस एलान से ब्रिटेन का राजपरिवार सकते में आ गया था.

प्रिंस हैरी और मेगन ने एक बयान जारी कर कहा था कि वे दोनों अब ब्रिटेन और उत्तरी अमरीका में अपना समय व्यतीत करेंगे.  (bbc.com)

नई दिल्ली, 9 मार्च| भारत ने इस साल के शुरुआती दो महीने में 57,000 टन प्याज निर्यात किया है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी। उन्होंने सदन को बताया कि प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटने के बाद इस साल जनवरी में 56,000 टन और फरवरी में 31,000 टन प्याज का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल 14 सितंबर को आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले औसतन हर महीने 2.18 लाख टन प्याज का निर्यात हो रहा था। सांसद डॉ. टी.आर. परिवेंधर और ए. गणेशमूर्ति द्वारा पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि पिछले साल 2019-20 के दौरान भारत ने 2,320.70 करोड़ रुपये मूल्य का 11.50 लाख टन प्याज का निर्यात किया।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत दो लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दी है, जबकि रबी सीजन 2020 में एक लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया गया था, जिसे प्याज के दाम को काबू में रखने के लिए बाजार में उतारा गया।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2020 में प्याज का अखिल भारतीय खुदरा मूल्य 44.33 रुपये प्रतिकिलो था, जबकि जनवरी में घटकर 38.59 रुपये प्रतिकिलो पर आ गया। हालांकि फरवरी में 44.08 रुपये प्रतिकिलो दर्ज किया गया।

उन्होंने पिछले साल प्याज के दाम को काबू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की भी जानकारी दी और बताया कि अक्टूबर के बाद बहुतायत मात्रा में प्याज का आयात हुआ। उन्होंने बताया कि दिसंबर के अंत तक 65, 546 टन प्याज का आयात किया गया।  (आईएएनएस)