रायपुर, 16 मार्च। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि धरमलाल कौशिक मोदी को कहें कि वो देश में भेदभाव फैलाने की नीति छोड़ दें। धरमलाल कौशिक अब  भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कहें कि देश को एक देश की तरह देखें। बिहार चुनाव हो रहा था तब उस समय मोदी जी ने पूरे बिहार के लिए मुक्त वैक्सीन की बात कही थी। मुक्त टीका बिहार के लिए क्योंकि वहां चुनाव हो और छत्तीसगढ़ के लिए क्यों नहीं यह सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में उठाया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज्वलंत एवं चुभते हुये सवालों का जवाब देने के बजाय, छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के प्रति अब अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाए। धरमलाल कौशिक और भाजपा असत्य का सहारा ले रहे है। कोरोना काल में लगातार पीएम केयर्स फंड की राशि लेने और छत्तीसगढ़ को उसका हक ना देने के गुनाहगार है। 

सरकारी अस्पताल में मुफ्त टीकाकरण कराने के बाद भाजपा नेता कर रहे है टीकाकरण पर झूठ फैलाने की राजनीति
छत्तीसगढ़ में अब तक 8 लाख से अधिक कोविशिल्ड, को-वैक्सीन टीका मुफ्त लगाये जा चुके है : 1300 से अधिक केन्द्रों में मुफ्त टीकाकरण जारी है

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर प्रतिक्रिया में शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक एवं भाजपा के नेता टीकाकरण मामले में झूठ, फरेब और गुमराह करने की राजनीति करना बंद करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार द्वारा राज्य के 1300 से अधिक सरकारी टीकाकरण केन्द्रों में 45 साल से लेकर 60 साल तक नागरिकों को गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को कोविशिल्ड एवं को-वैक्सीन का टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। राज्य में अभी तक लगभग 9 लाख डोज कोविशिल्ड एवं को-वैक्सीन सरकारी टीकाकरण केन्द्रों में निःशुल्क लगाये जा चुके है एवं अभी कोविशिल्ड के लगभग 10 लाख डोज एवं को-वैक्सीन के 72 हजार से अधिक डोज स्टाक में है जिसे सरकारी टीकाकरण केन्द्रों में निःशुल्क लगाया जा रहा है और कुछ दिनों पहले ही स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने भी सरकारी अस्पतालों में ही मुफ्त टीका लगवाया है। भाजपा नेता छत्तीसगढ़ सरकार के टीकाकरण केन्द्र में मुफ्त टीका लगवाकर, टीकाकरण पर झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे है। 

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित भाजपा नेता टीकाकरण के मसले पर लगातार भ्रम फैलाने और असत्य का सहारा लेकर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे है। मोदी सरकार की हमेशा से नीति रही है आपदा में अवसर तलाशना। कोविड टीकाकरण में वही काम केंद्र सरकार कर रही है। 26 फरवरी को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि अब निजी अस्पतालों में टीकाकरण भी होगा और उसके लिये ऑनलाइन पंजीयन हो रहा है। निजी अस्पतालों में लगने वाले टीका के शुल्क में से मोदी सरकार डेढ़ सौ रुपए सीधा अपने खाते में जमा करवा रही है और 100 रू. शुल्क अस्पताल में टीका लगाने का शुल्क निर्धारित किया है।
 
त्रिवेदी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक झूठ बोलकर मोदी सरकार के कोरोना महामारी के दौरान हुई लापरवाही पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को चाहिये कि अन्य भाजपा मोदी सरकार द्वारा निजी संस्थानों में टीकाकरण के शुल्क पर रोक लगवाये और जिनका शुल्क लेकर टीकाकरण किया गया है और मोदी सरकार में पैसा जमा हो रहा है उनका शुल्क को वापस करवाएं।

करोड़ों की ठगी कर फरार था

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर,16 मार्च। अंबिकापुर नगर में पॉलिसी के नाम पर सैकड़ों लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुके शुभ साई देवकान इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गांधीनगर पुलिस ने जांजगीर चांपा से गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश निवासी धीरेंद्र कुमार देवांगन जो कि अंबिकापुर में बॉन्ड सर्टिफिकेट पॉलिसी के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की राशि लेकर फरार हो गया था। पुलिस को उसकी तलाश लंबे समय से थी। इसी बीच गांधीनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वह जबलपुर से जांजगीर चांपा आया हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल जांजगीर-चांपा पहुंच धीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

एपल और दूसरी बड़ी टेक कंपनियां आज कल ऐसे स्मार्टफोन्स बना रही हैं जिसे थर्ड पार्टी रिपेयर कंपनियों के जरिए ठीक करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है. इन स्मार्टफोन्स के डिजाइन और कॉम्पोनेंट्स को इस तरह से बनाया जा रहा है जिससे कोई और रिपेयर सेंटर न तो आपके फोन को खोल सकता है और न ही उनके पार्ट्स को बदल सकता है. इसमें प्रोसेसर को सोल्डरिंग करना और फ्लैश मेमोरी को मदरबोर्ड के साथ जोड़ना शामिल है.

इन कॉम्पोनेंट्स को ग्लू और नॉन स्टैंडर्ड पेंटेलोब स्क्रू सो जोड़ा जाता है जिससे इनका रिप्लेसमेंट आसान न हो और थर्ड पार्टी रिपेयर कंपनी फोन में कोई बदलाव न कर पाए. ऑस्ट्रेलिया के राइट टू रिपेयर इंक्वाइरी में अब तक कई सब्मिशन आ चुके हैं जिसमें टेक मैन्युफैक्चरर्स को ये कहा गया है कि वो मार्केट रिपेयर की अनुमति दें और ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसे थर्ड कंपनियां भी आसानी से ठी कर सके सके.

क्या है राइट टू रिपेयर
राइट टू रिपेयर ग्राहकों को ये अधिकार देता है कि वो कम कीमत में इन स्मार्टफोन्स को बनवा सकें और वो भी थर्ड पार्टी से. इसमें आपको स्मार्टफोन कंपनी के सर्विस सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि आप अपने मन मुताबिक किसी भी रिपेयर कंपनी को चुन सकते हैं. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एपल नहीं चाहता कि आप अपना आईफोन और मैकबुक खुद से रिपेयर करें या किसी और को दें. कंपनी पर पहले भी ये आरोप लग चुके हैं कि उसने पुराने बैटरी वाले आईफोन्स को जानबूझकर धीमा किया था.

राइट टू रिपेयर के खिलाफ कई टेक कंपनियां हो सकती हैं क्योंकि सभी को पता है कि अगर यूजर्स उनके सर्विस सेंटर नहीं आते हैं और बाहर ही अपना फोन बनवाते हैं तो कंपनियों को रेवेन्यू और मार्केट डोमिनेशन में घाटा उठाना पड़ सकता है. इसके जवाब में एपल ने कहा है कि, थर्ड पार्टी रिपेयरर्स फोन बनाने के दौरान कम क्वालिटी पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बाद डिवाइस को आसानी से हैक भी किया जा सकता है.

अमेरिका में एपल इंडिपेंडेंट रिपेयर प्रोवाइडर प्रोग्राम उन प्रोवाइडर्स को पार्ट्स और रिसोर्स का एक्सेस देता है जिससे वो डिवाइस को फिक्स कर सकते हैं. 32 देशों के इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स अब इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अमेरिका के बाहर फिलहाल इस स्कीम को अब तक लागू नहीं किया गया है.

ग्राहकों पर होगा असर
आईफोन 12 की अगर बात करें तो कंपनी ने इस फोन को इस तरह बनाया है जिससे ग्राहक थर्ड पार्टी की मदद से फोन को नहीं बनवा सकते. ऐसे में इन ग्राहकों के पास कंपनी का खुद का सर्विस सेंटर ही बचता है. एपल ने आईफोन 12 के लिए रिपेयर चार्जेस को 40 प्रतिशत तक बढ़ दिया है. कंपनी स्क्रीन को बदलने के लिए जहां 359 डॉलर ले रही है तो वहीं बैटरी के लिए कंपनी 109 डॉलर चार्ज करती है. ये कीमत आउट ऑफ वारंटी यूजर्स के लिए है जो बेहद ज्यादा महंगा है वहीं आप इसे बाहर से ठीक करवाते हैं तो ये आसानी से ठीक हो सकता है.

एपल का कहना है कि, हमारे फोन के कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसे ठीक करने के लिए हमारे पास ही स्पेशल टूल होते हैं. ऐसे में अगर उन स्मार्टफोन्स को आप थर्ड पार्टी से बनवाते हैं तो ये उनके लिए ये काफी मुश्किल होता है और गड़बड़ी के ज्यादा मौके होते हैं. बता दें कि ऐसा सिर्फ एपल के साथ नहीं है. सैमसंग ने भी थर्ड पार्टी रिपेयर सेंटर के लिए फ्लैगशिप फोन को ठीक करना मुश्किल कर रखा है.

राइट टू रिपेयर कानून का आना है जरूरी
theconversation की एक रिपोर्ट के अनुसार राइट टू रिपेयर कानून जब तक सभी देशों में नहीं आता है तब तक यूजर्स को एपल और सैमसंग जैसी कंपनियों को मोबाइल ठीक करने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. वहीं अगर ये यूजर्स ऐसा नहीं करते हैं और थर्ड पार्टी से अपना फोन बनवाते हैं तो इन यूजर्स के डिवाइस की वारंटी खत्म हो सकती है और थर्ड पार्टी इनकी मैन्युफैक्चरर सॉफ्टेवेयर कॉपीराइट्स के साथ भी खिलवाड़ कर सकती है. ऐसे में ग्राहकों को तभी फायदा पहुंच सकता है अगर बड़ी कंपनियां यूजर्स को अपने डिवाइस को थर्ड पार्टी से बनवाने की परमिशन देंगी या फिर अपने सर्विस सेंटर की कीमत को कम करेंगी. (tv9hindi.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 16 मार्च। आए दिन के विवाद से तंग आकर पति ने घर में सो रही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी पति ने स्वयं पुलिस थाने पहुंचकर अपना जुर्म कुबूल लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

झगराखंड थानांतर्गत ग्राम पंचायत बुंदेली नवापारा निवासी 37 वर्षीय आरोपी पति हृदय सिंह मंगलवार की सुबह पौने 9 बजे साइकिल में सवार होकर झगराखंड पुलिस थाने पहुंचा और अपनी पत्नी 33 वर्षीय बूंदकुंवर की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि साल 2002 में उसकी शादी हुई थी। उसका 10 वर्ष का एक बेटा भी है, लेकिन पति-पति के बीच आए दिन विवाद होता रहता था, जिससे वह तंग आ चुका था। 

उसने बताया कि बीती रात उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना नहीं बनाया जिसे लेकर उनके बीच काफी वाद-विवाद हुआ। विवाद के बाद वे दोनों अपने-अपने बिस्तर में जाकर सो गए, लेकिन वह पूरी रात जागता रहा। आए दिन के विवाद से तंग आकर उसने योजना बनाई और अलसुबह 4 बजे जब उसकी पत्नी गहरी नींद में थी, उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। 

आरोपी के द्वारा स्वयं थाने पहुंचकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बना उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

नई दिल्ली, 16 मार्च। सीए की पढ़ाई करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने खुशखबरी दी है। सीए, सीएस और आईसीडब्लूए की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर मानी जाएगी। स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य संस्थाओं की अपील पर यूजीसी ने लिया है।आईसीएआई का कहना है कि इस फैसले से सीए छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी।

यूजीसी का फैसला खास
आईसीएआई के सीसीएम धीरज खंडेलवाल ने ट्वीट कर कहा कि यूजीसी ने सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए क्वालिफिकेशंस को पीजी डिग्री की मान्यता दी है। आईसीएआई एक वैधानिक संस्था है जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट - द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत स्थापित किया गया था । इस संस्था के साथ 3 लाख से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं।12वीं पास करने के बाद आईसीएआई एंट्रेंस एग्जाम के जरिए सीए फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकता है

सीए जून परीक्षा-2021 का शेड्यूल जारी
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  ने फाउंडेशन कोर्स के लिए सीए जून परीक्षा-2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है. अभ्यर्थी इसे आईसीएआई की वेबसाइट icai.org देख सकते हैं। अधिसूचना के मुताबिक सीए मई की परीक्षा 24, 28 और 30 जून को होगी। इसके अलावा सीए इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा की डेट शीट भी जारी हो चुकी है। सीए इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 22 मई और फाइनल परीक्षाएं 21 मई से शुरू होंगी।  (timesnowhindi.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। राज्य में आज शाम 5.00 तक 728 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 262 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक दो जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 3, बलौदाबाजार 12, बलरामपुर 6, बस्तर 5, बेमेतरा 8, बीजापुर 0, बिलासपुर 57, दंतेवाड़ा 1, धमतरी 3, दुर्ग 206, गरियाबंद 6, जीपीएम 3, जांजगीर-चांपा 11, जशपुर 0, कबीरधाम 0, कांकेर 4, कोंडागांव 0, कोरबा 8, कोरिया 17, महासमुंद 18, मुंगेली 2, नारायणपुर 1, रायगढ़ 22, रायपुर 262, राजनांदगांव 13, सुकमा 0, सूरजपुर 9, और सरगुजा 19 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

रायपुर, 16 मार्च। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित कुमार झा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रज्ञा मेश्राम का हुआ तबादला रोहित कुमार झा बिलासपुर व मेश्राम का ICUAW दुर्ग वापस तबादला हो गया है रोहित कुमार झा के स्थान पर बिलासपुर से संजय कुमार ध्रुव व मेश्राम के स्थान पर कोण्डागांव से अनंत साहू दुर्ग आ रहे है वही PHQ मे पदस्थ अभिषेक झा DSP दुर्ग मुख्यालय आ रहे है 11 पुलिस अधिकारीगण का हुआ तबादला।

नई दिल्ली, 16 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है. पिछले साल सितंबर के महीने में पीके सिन्हा को पीएम मोदी का प्रमुख सलाहकार बनाया गया था.

इससे पहले उन्हें अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री का OSD बनाया गया था. इससे पहले पीके सिन्हा चार साल तक कैबिनेट सचिव के पद पर रहे थे. सिन्हा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के पद पर भी रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1978-बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं.

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। विशेष पिछड़ी कोरवा जनजाति के लोगों की 25 एकड़ जमीन    खाद्य मंत्री के पुत्र द्वारा खरीदी करने का मामला तूल पकड़ लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मंगलवार को राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से मुलाकात कर इसकी शिकायत की, और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के लिए दिशा निर्देश देने का आग्रह किया है।

 श्री साय ने राज्यपाल को बताया कि जशपुर जिले के मनोरा विकासखण्ड के ग्राम गुतकिया में पहाड़ी कोरवा मखलू और अन्य की संयुक्त खाते की 24.88 एकड़ जमीन खाद्य मंत्री के पुत्र द्वारा स्थानीय दलालों के जरिए छल कपट पूर्वक खुद के नाम पर उप पंजीयक कार्यालय में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया। इसकी शिकायत पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने आदिम जाति कल्याण सचिव से की थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

श्री साय ने बताया कि उक्त जमीन की रजिस्ट्री के बाद पहाड़ी कोरवा परिवार भूमिहीन हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने राज्यपाल को बताया कि पार्टी की जांच टीम वहां गई, और पहाड़ी कोरवा परिवार से मुलाकात की। यह बात सामने आई है कि जमीन बेचने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। पहाड़ी कोरवा परिवार के कृषि भूमि के छल कपट कर रजिस्ट्री कराने में पंजीयक की भूमिका संदिग्ध रही है। इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसमें स्टाम्प शुल्क की चोरी भी की गई है। 
उन्होंने आग्रह किया कि संरक्षित कोरवा जनजाति के परिवार, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माना गया है। उसके साथ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभावित परिवार को उनकी जमीन की रजिस्ट्री निरस्त कर यथावत वापस दिलाई जाए, और तत्काल दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उचित कार्रवाई का आग्रह किया है। इस दौरान पूर्व विधायक देवजी पटेल भी थे। 
 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जो लेफ़्टिनेंट गवर्नर (एलजी) यानी उप-राज्यपाल को अधिक शक्तियां देता है.

यह विधेयक उप-राज्यपाल को कई विवेकाधीन शक्तियां देता है, जो दिल्ली के विधानसभा से पारित क़ानूनों के मामले में भी लागू होती हैं.

प्रस्तावित क़ानून यह सुनिश्चित करता है कि मंत्री परिषद (या दिल्ली कैबिनेट) के फ़ैसले लागू करने से पहले उप-राज्यपाल की राय के लिए उन्हें 'ज़रूरी मौक़ा दिया जाना चाहिए.'

इसका अर्थ हुआ कि मंत्रिमंडल को कोई भी क़ानून लागू करने से पहले उप-राज्यपाल की 'राय' लेना ज़रूरी होगा. इससे पहले विधानसभा से क़ानून पास होने के बाद उप-राज्यपाल के पास भेजा जाता था.

1991 में संविधान के 239एए अनुच्छेद के ज़रिए दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था. इस क़ानून के तहत दिल्ली की विधानसभा को क़ानून बनाने की शक्ति हासिल है लेकिन वह सार्वजनिक व्यवस्था, ज़मीन और पुलिस के मामले में ऐसा नहीं कर सकती है.

केंद्र से बढ़ सकता है टकराव
दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी शासित केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजधानी को लेकर लिए गए कई प्रशासनिक मामलों को चुनौती दे चुकी है.

दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 को सोमवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने पेश किया.

यह विधेयक 1991 के अधिनियम के 21, 24, 33 और 44 अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव करता है.

गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि 1991 अधिनियम का अनुच्छेद 44 समय से प्रभावी काम करने के लिए कोई संरचनात्मक तंत्र नहीं देता है.

बयान में कहा गया है, "साथ ही कोई आदेश जारी करने से पहले किन प्रस्तावों या मामलों को लेफ़्टिनेंट-गवर्नर को भेजना है इस पर भी तस्वीर साफ़ नहीं है."

1991 अधिनियम का अनुच्छेद 44 कहता है कि उप-राज्यपाल के सभी फ़ैसले जो उनके मंत्रियों या अन्य की सलाह पर लिए जाएंगे, उन्हें उप-राज्यपाल के नाम पर उल्लिखित करना होगा. यानी एक प्रकार से इसको समझा जा रहा है कि इसके ज़रिए उप-राज्यपाल को दिल्ली सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है.

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बीजेपी पर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने का आरोप लगाया है.

वहीं, बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार और एलजी पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद प्रस्तावित विधेयक आम आदमी पार्टी शासित सरकार के 'असंवैधानिक कामकाज़' को सीमित करेगा.

एलजी और दिल्ली सरकार के बीच कामकाज़ का मामला न्यायालय तक जा चुका है. चार जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि मंत्रिमंडल पर एलजी को अपने फ़ैसले के बारे में 'सूचित' करने का दायित्व है और उनकी 'कोई सहमति अनिवार्य नहीं है.'

14 फ़रवरी 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायी शक्तियों के कारण एलजी मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हुए हैं, वह सिर्फ़ अनुच्छेद 239एए के आधार पर ही उनसे अलग रास्ता अपना सकते हैं.

इस अनुच्छेद के अनुसार, अगर मंत्रिमंडल की किसी राय पर एलजी के मतभेद हैं तो वह इसे राष्ट्रपति के पास ले जा सकते हैं. न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में एलजी राष्ट्रपति के फ़ैसले को मानेंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, "दिल्ली की जनता के ख़ारिज करने के बाद बीजेपी (विधानसभा में 8 सीटें, एमसीडी उप-चुनाव में 0) आज लोकसभा में एक विधेयक के ज़रिए चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाह रही है. विधेयक संवैधानिक पीठ के फ़ैसले के विपरीत है. हम बीजेपी के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी क़दम की कड़ी निंदा करते हैं."

इसके बाद अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, "बिल कहता है- 1. दिल्ली के लिए एलजी का मतलब 'सरकार' होगा. फिर एक चुनी हुई सरकार क्या करेगी? 2. सभी फ़ाइलें एलजी के पास जाएंगी. यह संवैधानिक पीठ के 4.7.18 फ़ैसले के ख़िलाफ़ है जो कहता है कि एलजी को फ़ाइलें नहीं भेजी जाएंगी, चुनी हुई सरकार सभी फ़ैसले लेगी और फिर फ़ैसले की कॉपी एलजी को भेजेगी."

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि "चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणापत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे. चुनाव जीतकर कहते हैं दिल्ली में एलजी ही सरकार होंगे."

इस विधेयक का विरोध जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी किया है. उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल के विरोध वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, ''2019 में आम आदमी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर पर केंद्र के फ़ैसले का समर्थन किया था, जिसमें राज्य के सारे हक़ ले लिए गए थे. इसके बावजूद मैं केंद्र सरकार के उस विधेयक का विरोध करता हूँ, जिससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कमज़ोर किया जा रहा है. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और सत्ता चुनी हुई सरकार के हाथ में रहे न कि एलजी के पास.''

चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणापत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएँगे. चुनाव जीतकर कहते हैं दिल्ली में LG ही सरकार होंगे.

आप को कांग्रेस का मिला साथ
प्रस्तावित विधेयक पर दिल्ली कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई है. उसका कहना है कि यह न केवल दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करेगा बल्कि यह दिल्ली के लोगों की शक्ति पर सीधा हमला है जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ज़रिए सरकार चुनी है.

पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके कहा कि अगर यह विधेयक पास होता है तो वह दिन दिल्ली के लिए एक 'काला दिवस' होगा और यह 'लोकतंत्र की हत्या' होगी क्योंकि यह साफ़ तौर पर संविधान के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है.

उन्होंने कहा कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो बीजेपी पिछली सीट पर बैठकर एलजी के ज़रिए सरकार चलाएगी और दिल्ली सरकार को हर रोज़ प्रशासनिक काम के लिए अनुमति लेनी होगी.

दिल्ली कांग्रेस का कहना है कि वह इस विधेयक के ख़िलाफ़ 17 मार्च को जंतर-मंतर पर धरना देगी.

साथ ही उन्होंने हैरानी जताई कि केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फ़रवरी को इस विधेयक को मंज़ूरी दी थी तो तब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 16 मार्च। देर रात पलारी थाना क्षेत्र के कोदवा के पास 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई, जिससे एक ट्रक में आग लग गई और एक ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक में आग लगने के कारण ड्राइवर जिंदा जल गया, जबकि दूसरे ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक प्रकाश इंडस्ट्री चांपा का बताया जा रहा है, जो कच्चा लोहा भरकर रायपुर जा रहा था, लेकिन कोदवा के पास हादसे का शिकार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद ट्रक में इतनी तेजी से आग लगी कि ड्राइवर जिंदा जल गया।

पलारी थाना प्रभारी सीके चंद्रा ने बताया कि हादसे की सूचना रात 2 बजे के लगभग मिली। पुलिस तुरंत टीम के साथ मौके पर पहुंची। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बुझाना उस वक्त संभव नहीं था। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। दोनों ट्रक रायपुर की ओर जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हुए हैं।
बैटरी में स्पार्किंग की वजह से लगी आग

थाना प्रभारी ने कहा कि एक ट्रक में बाक्साइट और दूसरे ट्रक में कच्चा लोहा भरा हुआ है। प्रकाश इंडस्ट्री के ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मारी है। टक्कर से ट्रक के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बैटरी में स्पार्किंग की वजह से तुरंत तेजी से आग लग गई। ड्राइवर ट्रक से निकल नहीं पाया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि प्रकाश इंडस्ट्री को मामले की जानकारी दे दी गई है। ट्रक ड्राइवर के परिजन और कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। मृतक का नाम कृष्ण कुमार वर्मा पिता अभयराज बताया जा रहा है। मृतक मध्यप्रदेश के सीधी जिले का रहने वाला था, जो दो साल से ट्रक चला रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

जयपुर, 16 मार्च : राजस्थान में कथित फोन टैपिंग का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा भी में उठा जहां इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने शून्य काल में हंगामा किया और नारेबाजी की. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी.  उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और विधायक कालीचरण सर्राफ ने इस मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष डा सीपी जोशी ने खारिज कर दिया. इस पर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि वह तो यह जानना चाहते हैं कि फोन टैपिंग किसके आदेश पर हुई और सरकार को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए. 

विधानसभा अध्यक्ष ने इस बारे में सरकार द्वारा विधानसभा में दी गयी जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि इसमें फोन टैपिंग के बारे में कानून का जिक्र है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष का फोन टैप किए जाने का जिक्र नहीं है और न ही स्थगन प्रस्ताव लाने वाले भाजपा विधायकों ने ऐसा कोई जिक्र किया है. इसलिए वे स्थगन प्रस्ताव खारिज करते हैं. 

इस पर भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए आसन के सामने आ गए. अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष कटारिया से कहा कि, ''आप अध्यक्ष की व्यवस्था पर यह गलत परंपरा डाल रहे हैं. संसदीय व्यवस्था में आप काला अध्याय जोड़ रहे हैं.'' भाजपा विधायकों ने आसन के सामने नारेबाजी जारी रखी और तय कार्यवाही में भाग नहीं लिया। इसके बाद जोशी ने सदन की कार्यवाही साढ़े बारह बजे आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी.  

गहलोत सरकार ने मानी थी फोन टैपिंग की बात
उल्लेखनीय है कि पिछले साल जुलाई अगस्त महीने में राज्य के कुछ जनप्रतिनिधियों के फोन टैप किए जाने के आरोपों के बीच भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने अगस्त में आहूत विधानसभा सत्र में एक तारांकित सवाल किया था. उन्होंने पूछा था, ''क्या यह सही है कि विगत दिवसों में फोन टेप किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं ? यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत एवं किसके आदेश पर? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें.''

इसका जवाब अब राज्य विधानसभा की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ. इसके अनुसार,''लोक सुरक्षा या लोक व्‍यवस्‍था के हित में या किसी ऐसे अपराध को प्रोत्‍साहित होने से रोकने के लिए जिससे लोक सुरक्षा या लोक व्‍यवस्‍था को खतरा हो टेलीफोन अन्‍तावरोध (इंटरसेप्ट) भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2), भारतीय तार अधिनियम (संशोधित) नियम 2007 के नियम 419 ए एवं सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 में वर्णित प्रावधान के अनुसार सक्षम अधिकारी की स्‍वीकृति उपरान्‍त किया जाता है.''

जवाब के एक खंड के अनुसार, ''राजस्‍थान पुलिस द्वारा उपरोक्‍त प्रावधानों के अंतर्गत टेलीफोन अन्‍तावरोध (इंटरसेप्ट) सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्‍त करने के उपरान्‍त ही किए गए है.'' (भाषा)
 

   हर सौ में से दो पॉजिटिव निकल रहे  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने वीडियो संदेश में बड़े आयोजनों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, और हर सौ टेस्ट में से दो पॉजिटिव निकल रहे हैं। यदि सब मिलकर रोकथाम के लिए पहल करें, तो इसको बढऩे से रोका जा सकता है। 

श्री सिंहदेव ने कहा कि 7 मार्च को विधानसभा में जाने से पहले एंटीजन टेस्ट कराया था, और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराया। इसमें भी रिपोर्ट पॉजिटिव रहने के बाद चिकित्सकीय सलाह और उपचार लिया। उन्होंने कहा कि आप सबकी सद्भावनाओं से स्वस्थ हैं, और वे आगे भी रह सकेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई, और कहा कि कोरोना के प्रकरण बढऩे लगे हैं। हालांकि सितंबर जैसे हालात नहीं है। मगर अब हर सौ जांच में से दो की रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी है।  जो कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों से बचने का समय आ गया है। गमी और खुशी में जाने से पहले शारीरिक दूरी बनाए रखना जरूरी हो गया है। मास्क लगाना जरूरी है।
 
श्री सिंहदेव ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण चल रहा है, लेकिन टीका लगने के 6 हफ्ते बाद तक मास्क व शारीरिक दूरी बनाए रखना जरूरी है, तभी टीका कारगर हो सकता है। अभी भी सब मिलकर प्रयास करें, तो फैलने से रोका जा सकता है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पत्थलगांव, 16 मार्च। आज सुबह पत्थलगांव थाना क्षेत्र के  दिवानपुर में एक तेज रफ्तार धान लदी  गाड़ी की चपेट में आने से एक बाइक पर सवार तीन लोग में से एक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पत्थलगांव सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

पुलिस के अनुसार पत्थलगांव के ग्राम पंचायत दिवानपुर के नट मोहल्ला में झक्करपुर गांव निवासी मोहन लाल नट के पुत्र विक्रम नट अपने रिश्तेदार के यहां दिवानपुर आए थे। इसी बीच बाइक पर सवार दिवानपुर निवासी नेहरू नट, महिला गुलेची बाई के साथ अपने घर झक्करपुर जाने के लिए निकले थे। मंगलवार की सुबह करीब 10.30 बजे करूमहुआ की तरफ़ से धान लोड कर आ रही एक रफ्तार  गाड़ी संख्या जेएच 20 सी 2442 ने एक को रौंद दिया, वहीं नेहरू और गुलेची को करीब 20 फीट तक घसीटते ले गए जिससे नेहरू का पैर कट गया, वहीं गाड़ी लेकर चालक भाग निकला। ग्रामीणों की तत्परता से दिवानपुर के बीडीसी जमल साय इक्का ने गाड़ी को पाकरटिकडा गांव के पास पकड़ा। गाड़ी में धान लोड था। हालांकि चालक-परिचालक फरार हो गए, वहीं गंभीर रूप से घायल को एम्बुलेंस से पत्थलगांव सिविल अस्पताल ले जाया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राजधानी रायपुर में आयोजित हो रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में दर्शक अब बिना मास्क के स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मैच के दौरान यदि कोई दर्शक बिना मास्क के पाया जाता है तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने दुनिया भर के नेताओं से इस बात की अपील की है कि वह समाज में महिलाओं की समान भागीदारी को और अधिक बढ़ाएं.

(dw.com)

एंटोनियो गुटेरेश ने महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 65वें सत्र के उदघाटन पर कहा, "कोविड-19 से उबरने की यह अवधि हमारे लिए एक मौका है कि हम पुरुष और महिला दोनों के समान भविष्य के लिए एक रास्ते का निर्धारण करें."

गुटेरेश ने वैश्विक नेताओं से पांच मुख्य बिंदुओं का निर्धारण करने को कहा है- भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त कर और सकारात्मक उपायों को लागू करते हुए महिलाओं के समान अधिकारों की सुनिश्चितता, कोटा सहित विशेष उपायों के माध्यम से दोनों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा की बात को ध्यान में रखते हुए समान वेतन, समान ऋण, समान नौकरी और महत्वपूर्ण निवेश के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक समावेशन को आगे बढ़ाना, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को दूर करने के लिए हर देश में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को लागू करना. 

कोरोना काल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में तेज वृद्धि देखने को मिली है. गुटेरेश ने कहा, "महिलाओं की समान भागीदारी एक ऐसा बदलाव है, जिसकी हमें जरूरत है. ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि महिलाओं की भागीदारी से आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक संरक्षण, जलवायु में सुधार आया है."

महिलाओं के खिलाफ हिंसा

सोमवार से न्यू यॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महिलाओं की स्थिति और पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का 65वां सत्र शुरू हुआ. कोरोना की वजह से सत्र ऑनलाइन हो रहा है.

वहीं गुटेरेश ने कहा कि महामारी के दौरान महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हानिकारक परिणामों का सामना करना पड़ा, जैसे कि नौकरी का जाना, यौन शोषण और बाल विवाह. गुटेरेश के मुताबिक सिर्फ 22 देश में ही महिलाएं सरकार की प्रमुख हैं. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी ने "पुरुषों को निर्णय लेने के लिए हावी होने का और एक मौका दे दिया है."

उन्होंने कहा कि हम हथियारों की खरीद में खरबों खर्च करते हैं जो हमें सुरक्षित बनाने में विफल रहते हैं, जबकि हम लोग महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को नजरअंदाज कर देते हैं. यूएन की ही रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की हर तीन में से एक महिला ने अपने जीवन में यौन हिंसा का सामना किया है.

एए/सीके (एएफपी)
 

नई दिल्ली, 16 मार्च : केंद्र सरकार जहां देश में जोर-शोर से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाने का दावा कर रही है वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को दावा किया कि अभी तक सिर्फ 0.35 प्रतिशत आबादी को ही कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक दी गई है. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि फिलहाल देश में जिस रफ्तार से टीकाकरण अभियान चल रहा है, उसकी यही रफ्तार रहने पर सौ फीसदी टीकाकरण में 18 साल लग जाएंगे.

उन्होंने कहा, ‘‘हम सब खुश थे कि कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है लेकिन कुछ दिनों से बड़ी चिंता हो रही है. क्योंकि एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 25 हजार मामले बढ़ रहे हैं.'' 

गोहिल ने दूसरे देशों को कोविड-19 टीका भेजने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाने की मांग की. उन्होंने कहा, ‘‘अभी तक जो टीकाकरण हो रहा है और जिनको दूसरी खुराक मिली है, उनका आंकड़ा दो दिन पहले तक 0.35 प्रतिशत ही है. अगर इसी रफ्तार से हम चले तो 70 प्रतिशत आबादी के टीकाकरण में 12 साल छह महीने लगेंगे. सौ प्रतिशत करने के लिए 18 साल लगेंगे.''

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द सबको टीका मिले, इसकी व्यवस्था हो.''

बता दें, गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने भी हाल ही में देश में टीकाकरण की धीमी गति पर चिंता जताई थी और कहा था कि इस दर से पूरी आबादी का टीकाकरण करने में कई वर्ष लग जाएंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में सोमवार को एक दिन में अब तक सबसे अधिक करीब 30 लाख लोगों को कोविड-19 टीके लगाए गए. इसके साथ ही देश में लगाए जा चुके टीकों की कुल संख्या 3,29,47,432 हो गई है. (भाषा)
 

   बंजारी रोड स्थित फर्म में छापेमारी  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। बंजारी रोड के एक फर्म में पुलिस ने छापा मार कर लाखों की नकली चायपत्ती और क्रीम बरामद की है। बताया गया कि दोनों ही सामग्री हिन्दुस्तान लीवर की है। पुलिस के साथ कंपनी से जुड़े लोग मामले की पड़ताल कर रहे हैं।

बताया गया कि गोलबाजार पुलिस ने बंजारी रोड स्थित जेएन ट्रेडर्स में छापेमारी की। यह कार्रवाई सुबह-सुबह की गई। फर्म में नकली रेड लेबल चाय और फेयर एण्ड लवली क्रीम बरामद किए गए। दोनों ही हिन्दुस्तान लीवर का उत्पाद है, और सबसे ज्यादा खपत भी होती है। पिछले कुछ समय से बाजार में नामी कंपनियों के नकली उत्पाद धड़ल्ले से बिक रहे हैं। कंपनियों ने इसको लेकर राज्य शासन और पुलिस प्रशासन को भी आगाह किया था।

हिन्दुस्तान लीवर के अफसरों को रायपुर में रेड लेबल चाय और अन्य के नकली उत्पाद बिकने की शिकायत मिली थी। मुंबई से कंपनी के अधिकारी यहां पहुंचे, और पुलिस को लेकर जेएन ट्रेडर्स में जांच कराई। जांच में रेड लेबल चाय और फेयर एण्ड लवली के नकली उत्पाद बड़ी मात्रा में मिले हैं। इसकी कुल कीमत 20 लाख रूपये की बताई जा रही है। जेएन ट्रेडर्स के संचालक मनीष जयसिंघानी हैं। गोलबाजार पुलिस संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। न सिर्फ हिन्दुस्तान लीवर बल्कि कई और कंपनियों के नकली उत्पाद बाजार में बिकने की खबर है। बहरहाल, एक बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। 

जर्मनी ने एहतियात के तौर पर ऐस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिसके तुरंत बाद इटली, फ्रांस और स्पेन ने भी ऐसा ही फैसला लिया. वहीं डब्ल्यूएचओ ने टीके को सुरक्षित बताया है.

 (dw.com)

जर्मनी ने सोमवार को ऐस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को रोक दिया. इसकी घोषणा जर्मन स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में की है, इसके बाद इटली, फ्रांस और स्पेन ने भी इसके इस्तेमाल को रोकने का ऐलान किया है. कई अन्य यूरोपीय संघ देश भी रक्त के थक्कों की संभावना के कारण वैक्सीन का उपयोग बंद कर चुके हैं.

जर्मन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कदम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक, पॉल एर्लिच इंस्टीट्यूट (पीईआई) की सलाह के आधार पर एक "एहतियात" के रूप में कदम बताया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) यह तय करेगी कि "कैसे नई जानकारी वैक्सीन के मंजूरी को प्रभावित करेगी" जिसको लेकर एक जांच लंबित है. मंत्रालय के मुताबिक, "जर्मनी और यूरोप में टीकाकरण के बाद दिमाग में खून के थक्के जमने की रिपोर्ट के बाद पीईआई आगे की जांच को आवश्यक मानता है."

जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री येन्स श्पान के मुताबिक यह फैसला पीईआई की सलाह के बाद लिया गया है. उन्होंने कहा, "निर्णय पेशेवर है, राजनीतिक नहीं." श्पान ने कहा कि ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन से रक्त के थक्कों का जोखिम कम है, लेकिन इसे खारिज नहीं किया जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "आत्मविश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात पारदर्शिता है."

फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने कहा है कि उनका देश भी वैक्सीन के इस्तेमाल को निलंबित करेगा. यह निलंबन ईएमए द्वारा समीक्षा तक जारी रहेगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि निलंबन संक्षिप्त हो सकता है. इस बीच ईएमए ने ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर विशेषज्ञों के निष्कर्षों की समीक्षा करने और यह तय करने के लिए गुरुवार को एक बैठक बुलाई है कि क्या कार्रवाई करने की जरूरत है.

और कहां रोकी गई ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन

जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन के अलावा यूरोप और विश्व के कई देश इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा चुके हैं. पिछले हफ्ते डेनमार्क ने इस पर रोक लगाई थी जिसके बाद आयरलैंड, बुल्गारिया, और नार्वे ने खून के थक्के बनने को लेकर चिंताएं सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर इस टीके पर रोक लगा दी थी. रोक यूरोप तक सीमित नहीं है, इंडोनेशिया ने भी इस वैक्सीन के टीकाकरण के लिए इस्तेमाल को आगे बढ़ा दिया है. वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अभी भी कुछ लोगों में रक्त के थक्कों के बारे में चिंता के बावजूद ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उपयोग जारी रखा जा सकता है.

"वैक्सीन से खून के थक्कों के जमने का सबूत नहीं"

कई यूरोपीय देशों द्वारा ऐस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के बाद कंपनी ने कहा है कि उनकी वैक्सीन के कारण खून के थक्के जमने के कोई सबूत नहीं मिले हैं. कंपनी ने बयान में कहा, "सुरक्षा सबसे पहले है और कंपनी द्वारा अपने वैक्सीन की सुरक्षा पर लगातार निगरानी की जा रही है." कंपनी का कहना है, "यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में टीकाकरण कराए गए 1.7 करोड़ से अधिक लोगों के सुरक्षा से संबंधित उपलब्ध सभी आंकड़ों की गहराई से समीक्षा की गई, जिसमें किसी भी आयु वर्ग और लिंग या किसी विशेष देश के निवासियों में खून का थक्का जमने, खून में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के होने के खतरे का कोई सबूत नहीं मिला है."

एए/सीके (एपी, डीपीए, रॉयटर्स)

यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपनी पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के तहत भारत आने वाले हैं. जॉनसन को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर आना था लेकिन कोरोना की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया था.

(dw.com)

प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन के कार्यालय ने बताया है कि उनका भारत दौरा अप्रैल के आखिर में होगा. ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद जॉनसन की यह पहली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय यात्रा होगी. यात्रा का उद्देश्य यूके के लिए क्षेत्र में और अधिक अवसरों को तलाशना होगा. जॉनसन इसी साल जनवरी में भारत की यात्रा पर आने वाले थे लेकिन अपने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण उन्होंने ऐन वक्त पर अपनी यात्रा रद्द कर दी थी. उस दौरान जॉनसन ने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को गति देने की कोशिश के तहत अपनी यात्रा की योजना बनाई थी.

उस समय उनके कार्यालय ने कहा था कि वे जून में होने वाले जी-7 की बैठक से पहले भारत का दौरा करना चाहते हैं. अमीर देशों के समूह जी-7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं. जून में होने वाली बैठक के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण मिला है.

हिंद-प्रशांत पर ब्रिटेन की भी नजर

जॉनसन सरकार का कहना है कि वह अपना ध्यान हिंद-प्रशांत की ओर और अधिक झुकाएगी, सरकार ने इसे अपने आने वाले सालों के लिए अपनी नीति का हिस्सा बताया है. उसका कहना है कि क्षेत्र दुनिया के भू-राजनीतिक केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है. पिछले महीने ही ब्रिटेन ने कॉम्प्रिहेन्सिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेन्ट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) में शामिल होने का आवेदन किया था. यह 11 विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के दुनिया के सबसे बड़े मुक्त-व्यापार क्षेत्रों में से है. ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन इसके जरिए नए व्यापार और प्रभाव के लिए रास्ते खोलना चाहता है. यही नहीं उसने एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स के संवाद सहयोगी बनने के लिए भी आवेदन किया है.

हालांकि कुछ बातों को लेकर भारत में सांसद ब्रिटेन की निंदा कर रहे हैं. जैसे कि किसान आंदोलन पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा. बीते दिनों ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई थी जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया था. 15 मार्च को राज्यसभा में ब्रिटेन में नस्लभेद का मुद्दा उठा था. बीजेपी सांसद अश्विनी वैष्णव ने ऑक्सफोर्ड में भारत की छात्रा के साथ नस्लवाद का मुद्दा उठाया, इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अगर जरूरत हुई तो यूके के साथ यह मुद्दा उठाएंगे. उन्होंने कहा, "जरूरत हुई तो नस्लभेद का मामला यूके ले जाएंगे. भारत महात्मा गांधी के विचारों को तवज्जो देने वाला देश है जहां रंगभेद और नस्लवाद की कोई जगह नहीं है."

एए/सीके (रॉयटर्स)
 

महाराष्ट्र, 16 मार्च : महाराष्ट्र में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने और उससे होने वाले रोग COVID-19 की दूसरी लहर फैलने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य के अधिकारी एक्टिव केसों को ट्रैक करने, टेस्टिंग करने और आइसोलेशन आदि पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को लिखे खत में सुझाव दिया गया है कि सर्वेलैंस को मज़बूत किए जाने की ज़रूरत है, और कन्टेनमेंट ज़ोनों में SARI और ILI के मरीज़ों को तलाशने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए. राजेश भूषण ने खत में कहा है कि महाराष्ट्र में प्रत्येक एक्टिव मरीज़ के 20 से 30 कॉन्टैक्ट को तलाश किया जाना चाहिए.

चिट्ठी में दिए गए सुझावों के मुताबिक, राज्य के विभिन्न जिलों में लागू किए गए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं, इसलिए कन्टेनमेंट स्ट्रेटेजी को ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की ज़रूरत है.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोनावायरस संक्रमण के 15,051 नए मामले आए थे, तथा COVID-19 के चलते पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हुई थी. महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की तादाद 23,29,464 तक पहुंच गई है, और अब तक कुल 52,909 लोगों की इस रोग से मौत हुई है. राज्यभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 10,671 संक्रमितों को अस्पतालों से छुट्टी भी मिली है, और इसी के साथ ठीक हो चुके लोगों की कुल तादाद बढ़कर 21,44,743 हो गई है. महाराष्ट्र में इस वक्त 1,30,547 मरीजों का इलाज चल रहा है, और मरीज़ों के ठीक होने की दर 92.07 प्रतिशत है, जबकि कोरोना के मामलों में राज्य की मृत्यु दर 2.27 प्रतिशत है.

इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के अंतर्गत सोमवार को ही होटलों, सिनेमाहॉल, कार्यालयों के लिए कड़े नियमों की घोषणा की थी, जिनके तहत सिनेमाहॉल, रेस्तरां और स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे. राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि इन प्रतिष्ठानों में किसी को भी बिना मास्क पहने या तापमान की जांच किए बगैर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. (भाषा)
 

वॉशिंगटन, 16 मार्च (आईएएनएस)| दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 12 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 26.5 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने मंगलवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया है कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मौतों का आंकड़ा क्रमश: 120,180,835 और 2,659,623 है।

सीएसएसई के मुताबिक, दुनिया में सबसे अधिक 29,492,616 मामलों और 535,596 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

वहीं, 11,519,609 मामलों और 279,286 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश भारत (11,385,339), रूस (4,350,728), ब्रिटेन (4,276,840), फ्रांस (4,132,104), इटली (3,238,394), स्पेन (3,195,062), तुर्की (2,894,893), जर्मनी (2,585,385), कोलम्बिया (2,305,884), अर्जेंटीना (2,201,886), मेक्सिको (2,166,290), पोलैंड (1,917,527), ईरान (1,754,933), दक्षिण अफ्रीका (1,530,033), यूक्रेन (1,516,865), इंडोनेशिया (1,425,044), पेरू (1,412,406), चेक गणराज्य (1,402,420) और नीदरलैंड (1,178,501) हैं।

कोरोना से हुई मौतों के मामले में मेक्सिको 194,710 की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर है।

इस बीच, 50,000 से ज्यादा मौतों वाले देश भारत (158,725), ब्रिटेन (125,817), इटली (102,499), रूस (90,958), फ्रांस (90,924), जर्मनी (73,503), स्पेन (72,258), ईरान (61,330), कोलंबिया (61,243), अर्जेंटीना (53,836) और दक्षिण अफ्रीका (51,421) हैं।

-अलाउद्दीन

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश होने लगा है. प्रभावित करने के लिए तथाकथित योजनाओं का जनसामान्य पर अब उसका कोई असर नहीं होने वाला है. 2022 से पहले समय रहते बीजेपी का चरित्र, चाल और चेहरा सभी की पहचान में आ गया है.

लिखित में जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि "विज्ञापनों के बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है. बीजेपी सरकार में कन्या विवाह योजना का बड़ा-बड़ा विज्ञापन छपवाया जाता है. अखबारों में खबरें और चित्र खूब छप जाती है. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आवेदन के बाद अनुदान के लिए गरीब माता-पिता 3 सालों से भटक रहे हैं. दफ्तरों में उलझी फाइल, कर्ज तले बिखर रहा गरीब का संसार। अकेले आगरा जिले में 600 से ज्यादा परिवारों का कन्या विवाह योजना का अनुदान रूका हुआ है. गरीब पर सरकारी मार भारी पड़ रही है."

प्राइमरी स्कूलों का बुरा हाल
अखिलेश यादव ने कहा कि " प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था का भी बीजेपी राज में बुरा हाल है. शिक्षकों की भर्ती लगातार विवाद का विषय रही है. इन दिनों शिक्षकों को स्कूल के भवन निर्माण, मिड-डे मील आदि की व्यवस्था से भी जोड़ दिया गया है. एक शिक्षक के पास 10-10 स्कूलों की जिम्मेदारी से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है. कोरोना संकट में ढील के बाद खुले तमाम स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं. बहुत से स्कूलों में शिक्षक भी नहीं। बच्चों को पढ़ाई के बजाय सफाई के काम में लगा दिया जाता है."
मिशन शक्ति को किया जा रहा लांछित

अखिलेश यादव ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि "मुख्यमंत्री जी के मिशन शक्ति को लांछित करने में खुद उनके मंत्रिमण्डलीय सहयोगी ही जुट गए हैं. मंच से महिला सुरक्षा और सम्मान के तमाम झूठे दावे किए जाते हैं और पीठ पीछे महिला के सम्मान को ही तार-तार किया जाता हैं. पिंक बूथ, महिला थाना भी किस काम के जब कोई पीड़िता ही शिकायत करती है कि उसकी मदद के बजाय उसे अपमानित किया जाता है. पीड़ित महिला को और परेशानी में फंसा दिया जाता है."

-विजयन मोहम्मद कवोसा

चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश - भारत की आबादी का लगभग पाँचवाँ हिस्सा - जहाँ अगले दो महीनों में चुनावों के ज़रिए नई सरकारें चुनी जाएंगी.

राज्य विधानसभाओं के लिए सदस्यों के चुनाव और स्थानीय सरकारों के गठन के अलावा इन चुनावों का राष्ट्रीय राजनीति पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, ख़ासकर भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के भविष्य और बड़े विपक्षी समूहों पर.

चार राज्यों - असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के चुनाव 27 मार्च से शुरू होंगे और नतीजों की घोषणा दो मई को की जाएगी.

इन पाँच क्षेत्रों से मिलाकर 116 सदस्य भारतीय संसद के नीचले सदन में भेजे जाते हैं, जो कुल संख्या का मोटे तौर पर पाँचवां हिस्सा हैं. इन राज्यों से संसद के ऊपरी सदन में 51 सदस्य (21%) भी भेजे जाते हैं जिनके सदस्य राज्य विधानसभाओं के ज़रिए सीधे चुने जाते हैं. ये इन राज्यों को भारत की राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण बनाता है.

ये द्विसदनीय भारतीय संसद के दोनों सदनों में संख्या बल के साथ-साथ अपने शासन वाले राज्यों की संख्या के आधार पर भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है.

पार्टी 2019 के आम चुनाव में भारतीय संसद के नीचले सदन में 56% सीटें जीतने में कामयाब रही, 35 सालों में किसी भी एक पार्टी की ये सबसे बड़ी सफलता थी.

हालांकि बीजेपी का ये उभार पूरे भारत में नहीं हुआ. 2019 के चुनाव में भले ही उसने 11 बड़े राज्यों में 75% से ज़्यादा सीटें जीतीं लेकिन वो तमिलनाडु और केरल जैसे कुछ राज्यों में एक भी सीट नहीं जीत पाई. इन्हीं राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं.

पार्टी ने 2019 में पश्चिम बंगाल में 43% सीटें जीती थीं, इससे पहले तक उसे राज्य में कभी भी 5% से ज़्यादा सीटें नहीं मिलीं. और अब पहली बार है जब पार्टी इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है.

बीजेपी ने कभी भी इन तीन राज्यों (तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल) में सीधे शासन नहीं किया, जिसने आगामी चुनाव को पार्टी के विस्तार के लिए अहम बना दिया है.

उत्तर-पूर्वी भारत में सबसे बड़ा राज्य असम भी बीजेपी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है. पार्टी फ़िलहाल वहाँ सत्ता में है और वक़्त के साथ उसने वहां अपनी स्थिति मज़बूत भी की है, लेकिन इस चुनाव से एक साल पहले ही उसे राज्य में व्यापक प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है.

ये प्रदर्शन देश के नागरिकता क़ानून में केंद्र सरकार के संशोधनों के ख़िलाफ़ हुए, जिसके तहत तीन पड़ोसी देशों से आए सताए हुए ग़ैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी और ऐसे लोग बड़ी संख्या में असम में बसे हुए हैं.

पुदुचेरी में चार साल से कांग्रेस की सरकार थी लेकिन बीते महीने ही वहाँ सरकार ने अधिकतर विधायकों का समर्थन खो दिया, कुछ ने सत्तारूढ़ पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था.

इन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कामयाबी ना सिर्फ़ बीजेपी को अगले दौर के राष्ट्रीय चुनावों के लिए और उससे पहले होने वाले राज्य चुनावों के लिए अपने पैर जमाने में मदद करेगी, बल्कि इससे उसे राज्यसभा में भी अपना संख्या बल बढ़ाने में मदद मिलेगी, जहां अभी वो 40% सीटों के साथ अल्पमत में है.

इन तमाम राज्यों के चुनाव उन बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी उतने ही अहम हैं, जो इस वक़्त भारतीय संसद में विपक्ष के तौर पर बैठी हैं - इसमें कांग्रेस भी शामिल है जिसने स्वतंत्र भारत पर 50 से ज़्यादा सालों तक शासन किया है.

चुनाव वाले राज्यों का भारतीय संसद के नीचले सदन में 21% सीट शेयर है. लेकिन इन राज्यों ने 2019 के चुनाव में विपक्ष (जो बीजेपी से या उसके राजनीतिक सहयोगियों से जुड़ा नहीं थे) के 45% सदस्यों को संसद भेजा था.

कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में 421 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन सिर्फ 52 सीट ही जीत पाई. उनकी आधी से ज़्यादा सीटें इन्हीं क्षेत्रों से आई थीं.

कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जितनी भी सीटें जीतीं, उसकी 65% उन्हीं पांच क्षेत्रों से आई थीं. वहीं दूसरी ओर बीजेपी और इसके सहयोगियों ने जो सीटें जीतीं, उनमें से सिर्फ 8% इन क्षेत्रों से आई थीं.

संसद के नीचले सदन में सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली दो पार्टियां (बीजेपी और कांग्रेस के अलावा) हैं डीएमके, जो तमिलनाडु की एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस की सहयोगी है, और दूसरी है तृणमूल कांग्रेस, जो बीते 10 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में है.

इन दोनों पार्टियों की संसद के दोनों सदनों में मोटे तौर पर 8% सीटें हैं. अगर आगामी चुनावों में राज्य विधानसभाओं में उनकी स्थिति पर असर पड़ता है तो संसद में भी उनकी स्थिति कमज़ोर होगी. (bbc.com)

-मयूरेश कोन्नूर

मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक गाड़ी से विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाझे की राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हाथों गिरफ़्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया है.

विधानसभा के सत्र के बाद से ही शिवसेना को राजनीतिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह सचिन वाझे से उसकी नज़दीकी है.

राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी की सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना के लिए ये एक अजीबोगरीब स्थिति है.

लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार में बराबर की साझीदार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का इस मुद्दे पर, ख़ासकर सचिन वाझे की गिरफ़्तारी के बाद क्या रुख है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है.

ख़ास तौर पर एनसीपी की प्रतिक्रिया इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि गृह मंत्रालय उनके अधिकार क्षेत्र में आता है.

'एनसीपी' की आपात बैठक
रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में जवाब देने से परहेज किया और अन्य राज्यों में चल रहे चुनावों के बारे में बात करना पसंद किया.

इसका मतलब ये भी लगाया जा रहा है कि सचिन वाझे का मामला 'राष्ट्रवादियों' और गठबंधन सरकार के लिए आसान नहीं लग रहा है. ये दिख रहा है कि उन्हें अपना स्टैंड लेने में परेशानी हो रही है.

इसी बीच शरद पवार ने सोमवार को मुंबई में पार्टी के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है. माना जा रहा है कि इस बैठक में सचिन वाझे का मामला, एनसीपी के नियंत्रण में गृह मंत्रालय के प्रदर्शन और अनिल देशमुख के काम पर चर्चा हो सकती है.

अनिल देशमुख के अलावा किसी अन्य वरिष्ठ एनसीपी नेता या मंत्री ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

महाराष्ट्र की राज्य विधानसभा में जब भी देवेंद्र फडणवीस और उनके सहयोगी सरकार पर हमला कर रहे थे तो अनिल देशमुख अकेले उनका सामना कर रहे थे.

राजनीतिक मुद्दा
शिवसेना के अनिल परब को छोड़कर, एनसीपी और शिवसेना में से किसी ने भी इस मुद्दे पर बात नहीं की है. उद्धव ठाकरे ने सम्मेलन के बाद संवाददाता सम्मेलन में बात की, लेकिन उनके साथ मौजूद अजीत पवार ने कुछ नहीं कहा.

एनसीपी की भूमिका के बारे में उत्सुकता इस तथ्य के कारण भी है कि इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि मुंबई पुलिस के लिए सचिन वाझे की गिरफ़्तारी के साथ ही ये मामला रुकने वाला है.

वाझे के बाद संकेत मिले हैं कि उनके कुछ सहयोगियों और मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी.

अगर ऐसा होता है और सचिन वाझे जैसी कोई और कार्रवाई की जाती है, तो यह गृह मंत्रालय का अपमान होगा.

इसके अलावा, देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व वाली भाजपा लगातार इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है. इसीलिए एनसीपी की चुप्पी को उस समस्या के सबूत के तौर पर देखा जाने लगा है जिसमें उनका गृह मंत्रालय फंस गया है.

सचिन वाझे विवादित कैसे बने
25 फरवरी, 2021 को जेलेटिन स्टिक्स से भरी एक स्कॉर्पियो कार भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के बाहर मिली. कुछ दिन बाद इस कार के मालिक मनसुख हिरेन का शव ठाणे में बरामद किया गया.

उसी शुक्रवार को मनसुख हिरेन का शव ठाणे पुलिस ने रेती बंदरगाह के किनारे बरामद किया. उनकी मौत के बाद मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों की बरामदगी के मामले पर अब रहस्य और गहरा गया.

इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने गंभीर आरोप लगाए.

उन्होंने कहा कि इस मामले से मुंबई पुलिस के सचिन वाझे का जुड़ाव क्या महज एक संयोग है? बाद में इस मामले की जांच एनआईए को दे दी गई.

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार शाम मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाझे से 12 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है.

वाझे के ख़िलाफ़ आईपीसी की धाराओं 285, 465, 473, 506(2), 120 B के तहत केस दर्ज किया है.

एनआईए के दक्षिण मुंबई स्थित दफ़्तर में जाने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके साथी पुलिस अधिकारी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.

'सहयोगियों को दोष न दें'
दूसरी ओर, कांग्रेस ने अभी तक सचिन वाझे की गिरफ़्तारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. मामले की शुरुआत में नाना पटोले ने एक बयान दिया था कि ये मामला एक राजनीतिक साज़िश है.

कांग्रेस नेताओं ने सचिन वाझे की गिरफ़्तारी की परिस्थितियों और मामले से जुड़े परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, पर चुप्पी साध रखी है.

लेकिन वे लगातार नाइक मामले और मोहन डेलकर केस पर नज़र बनाए हुए हैं.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. पर वाझे की गिरफ्तारी के बाद अंबानी के मामले में कांग्रेस का रुख अभी भी एक रहस्य है.

राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे का कहना है, "फिलहाल, एनसीपी और कांग्रेस इस मामले में शामिल नहीं होंगे और सतर्क रुख अपनाएंगे."

हालांकि इसका राजनीतिक मतलब ये निकाला जा रहा है कि शिवसेना इस मुद्दे के कारण एक बार फिर मुसीबत में है. (bbc.com)