देहरादून, 14 मार्च | कृषि कानूनों के खिलाफ और सरकार पर दबाब बनाने के लिए किसानों की विभिन्न जगहों पर महापंचायत जारी है। रविवार को देहरादून डोईवाला किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूृनियन के नेता नरेश टिकैत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महापंचायत में अपना संबोधन कर सरकार से कानून वापसी की मांग दोहराई। डोईवाला महापंचायत में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की, वहीं सरकार को भी चेताया। महापंचायत में सरकार के प्रति कड़े कदम उठाने की बात कही गई और लोगों से चुनाव में बीजेपी को दंडित करने की अपील भी की गई।

इस दौरान मंच से भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि, "इस आंदोलन में हमने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना लंबा चल जाएगा, इससे पहले सरकार 5 या 10 दिन में मान जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है।"

उत्तरप्रदेश में हुए चुनाव में अपने समर्थन की बात कहते हुए टिकैत ने कहा कि, "पहली दफा हमने सरकार का समर्थन किया, वोट दिया और दिलवाया भी, लेकिन सरकार अपने दांव चलती रही। सरकार ने सांप्रदायिकता फैलाई, जिस तरह सरकार ने दांव खेला उसमें दूसरी कौम गलत दिखाई देती थी।"

एक बार फिर मंच से टिकैत ने कहा कि, "बॉर्डर से हम सम्मान के साथ उठेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ अब ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। बीजेपी का जगह जगह सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। शादियों के कार्ड वापस लिए जा रहे हैं। यदि बॉर्डर पर एक भी आदमी को सरकार छेड़ेगी तो गांव-गांव में उनका घेराव किया जाएगा।"

डोईवाला में हुई महापंचायत में किसान नेताओं ने लोगों को कृषि कानूनों के नुकसान गिनाए। इतना ही नहीं नरेश टिकैत ने लोगों से एक बार फिर भारत बंद का आह्वान किया और कहा कि ऐसा किया जाए कि महिलाएं और बच्चे घर से बाहर निकल कर सड़क जाम करें।

नरेश टिकैत का रास्ते में कई जगह स्वागत किया गया। इस दौरान बाधराबाद टोल प्लाजा पर कुछ अज्ञात लोगों ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ करने का प्रयास भी किया।

हालांकि जब किसानों से उनकी नाराजगी की वजह जाननी चाही तो एक व्यक्ति ने कहा कि जो उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे वो हमारे साथ के लोग नहीं थे, पहले ही टिकैत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। राज्य में आज शाम 5.48 तक 506 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 164 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक दो जिलों में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 5, बलौदाबाजार 12, बलरामपुर 1, बस्तर 7, बेमेतरा 2, बीजापुर 1, बिलासपुर 71, दंतेवाड़ा 1, धमतरी 4, दुर्ग 136, गरियाबंद 0, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 2, जशपुर 14, कबीरधाम 2, कांकेर 4, कोंडागांव 0, कोरबा 12, कोरिया 8, महासमुंद 4, मुंगेली 1, नारायणपुर 0, रायगढ़ 9, रायपुर 164, राजनांदगांव 9, सुकमा 0, सूरजपुर 20, और सरगुजा 17 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

ला पाज, 14 मार्च | बोलीविया की पूर्व अंतरिम राष्ट्रपति जीनिन एनेज को नवंबर, 2019 की घटनाओं में उनकी भूमिका के कारण "आतंकवाद, देशद्रोह और साजिश" के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी भूमिका के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति इवो मोरालेस को इस्तीफा देना पड़ा था। मंत्री कार्लोस एडुआडरे डेल कैस्टिलो ने शनिवार को ट्वीट किया, "मैं बोलीविया के लोगों को सूचित करता हूं कि जीनिन एनेज को पकड़ लिया गया है और इस समय वह पुलिस के हाथों में है।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्टेट अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने शुक्रवार को अनेज और उनके पांच पूर्व सहयोगियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

त्रिनिदाद के उत्तरी शहर के टेलीविजन फुटेज से पता चला कि पुलिस अधिकारियों और दो अभियोजकों ने अनेज के निवास पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पूर्व सैन्य कमांडरों विलियम्स कलिमन और सर्जियो ओरेलाना और पूर्व पुलिस कमांडर यूरी कैल्डरन के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं।

गौरतलब है कि अक्टूबर के आम चुनावों को लेकर उपजे विवादों के बाद नवंबर 2019 में मोरालेस ने कार्यालय छोड़ने के लिए सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए जो कई सप्ताह तक चले। इस दौरान कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक अन्य घायल हो गए।

अनेज ने 2019 से 2020 तक अंतरिम आधार पर बोलीविया के 66वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। लिडिया ग्यूइलर तेजाडा के बाद वह बोलीविया की दूसरी महिला राष्ट्रपति थीं। (आईएएनएस)

सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर से आक्रामक हो गई है. कंगना रनौत ने ट्विट कर दावा किया है कि सच सामने आएगा तो ठाकरे सरकार गिर जाएगी. अभिनेत्री कंगना ने लिखा है कि इस पूरे प्रकरण के लिए शिवसेना जिम्मेदार है. कंगना रनौत ने लिखा है कि उनका अनुभव कहता है कि इस प्रकरण में कोई बड़ी साजिश रची गई है.

एक न्यूज चैनल के ट्विट को रिट्वीट करते हुए कंगना ने लिखा है, ‘ मेरा अनुभव कहता है कि इस प्रकरण में बहुत बड़ी साजिश रची गई है. जो पुलिसवाला सस्पेंड था उसे शिवसेना के सत्ता में आने के बाद वापस लाया गया. गहराई से जांच की जाएगी तो और भी बहुत सारे राज बाहर आएंगे और इससे महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार गिर जाएगी’

मुझ पर और 200 केस किए जाएंगे, तैयारी है- कंगना
इसके बाद कंगना ने डर जताया है कि उन पर और भी 200 एफआईआर की जाएगी. लेकिन कंगना ने कहा है इसके लिए वो तैयार हैं. बता दें कि कंगना रनौत और शिवसेना के बीच वाद-विवाद सुशांत सिंह राजपूत केस के समय से चलता आ रहा है. उस वक्त कंगना ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से की थी. इसके बाद कंगना पर राजद्रोह का केस चला था. बीएमसी ने उनके ऑफिस में अवैध कंस्ट्रक्शन होने की बात कह कर ऑफिस में तोड़फोड़ की थी. कंगना पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप भी है.

उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक कार रखे जाने के मामले में NIA द्वारा गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की मेडिकल जांच पूरी हो गई है. इन्हें अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है. शनिवार को 13 घंटे की पूछताछ के बाद सचिन वाजे काफी थक गए थे. इन्हें इसके बाद मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया. सुबह 8 बजे केईएम अस्पताल में इनकी मेडिकल जांच पूरी की गई. वो कमजोरी महसूस कर रहे थे इसलिए बताया जा रहा है कि उन्हें सलाइन चढ़ाया गया. (tv9hindi.com)

पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. NIA ने शनिवार को सुबह 11 बजे से रात 11:50 तक पूछताछ के बाद सचिन वाजे को गिरफ्तार किया. इस पूरे प्रकरण में गाड़ी के नंबर प्लेट का रहस्य शुरू से कायम रहा है. क्या है यह रहस्य?

टीवी 9 के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अंबानी के घर के बाहर 24 फरवरी की रात जो विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार रखी गई थी, उसी कार का इस्तेमाल अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए भी किया गया था. तब भी इस कार में फर्जी नंबर का इस्तेमाल किया गया था. उस समय इस स्कॉर्पियो कार में किसी मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट लगाया गया था. भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने TV9 से बातचीत करते हुए यह बताया.

जब कार बरामद हुई थी तब भी नंबर प्लेट ने उलझाया
24-25 फरवरी की रात 1 बजे जो विस्फोटक स्कॉर्पियो कार अंबानी के घर के बाहर रखी गई थी, उस गाड़ी में कई नंबर प्लेट्स पाए गए थे. साथ ही स्कॉर्पियो कार में नंबर प्लेट भी फर्जी लगे हुए थे. उस वक्त भी यह बात उठी थी कि आखिर गाड़ी में इतने सारे नंबर प्लेट्स छोड़े जाने के क्या कारण रहे होंगे?

सचिन वाजे का पीछा करने वाली गाड़ी का नंबर प्लेट भी फर्जी
इस बीच जब सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच से हटाया गया था, तब सचिन वाजे ने आरोप लगाया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है. इस आरोप में भी सचिन वाजे ने बताया कि उनका पीछा करने वाली गाड़ी का नंबर फर्जी है. नीचे जो नंबर प्लेट है, वो ऊपर के नंबर प्लेट से मैच नहीं खा रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि गाड़ी के आगे का नंबर प्लेट और पीछे का नंबर प्लेट अलग है.

अब यह खबर आई है कि अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के साथ जो दूसरी इनोवा कार आई थी, वो इनोवा कार मिल गई है और सुबह 3.45 बजे NIA के ऑफिस में लाई गई है. कहा जा रहा है कि इस कार में भी फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल हुआ है. यानी साफ है कि सचिन वाजे अक्सर या तो नंबर प्लेट से उलझाते रहे हैं या खुद नंबर प्लेट में उलझते रहे हैं. (tv9hindi.com)

कोरोना महामारी ने लोगों की जिंदगी पूरे तरीके से बदलकर रख दी. कई लोगों की जिंदगी कोविड-19 महामारी की वजह से इतनी प्रभावित हुई कि उनका जीना मुहाल हो गया. कैलिफोर्निया में Jose नाम के टीचर साल 2013 से आर्थिक तंगी की वजह से कार में रह रहे थे. मगर लेकिन उनकी जिंदगी तब और दूभर हो गई, जब कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद हो गए. ऐसे में वो एक घर का खर्च उठाने में भी असमर्थ थे. इसके पीछे की वजह ये थी कि उन्हें अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपने परिवार के पास भेजना होता है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक Jose अपनी Ford Thunderbird LX कार का दरवाजा खोलते हुए इस बात का खास रखते हैं कि वो उसे जोर से ना बंद करें. लेकिन इस टीचर के 77वें जन्मदिन पर उनके पुराने स्टूडेंट्स ने उन्हें ऐसा तोहफा दिया कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई. Jose के पूर्व छात्र Steven Nava बताते हैं कि वो रोजाना अपने काम पर जाने के दौरान बुजुर्ग टीचर को सुबह की शुरुआत अपनी 24 साल पुरानी कार से करते देखते थे.

ऐसे में एक दिन स्टीवन ने ये फैसला किया था कि वो अपने टीचर के लिए कुछ करेंगे. यही बात दिमाग में रखते हुए स्टीवन ने उनके लिए एक फंड रेजिंग अकाउंट बनाया. स्टीवन ने कहा, ‘हमारा लक्ष्य 5 हजार डॉलर (3.60 रुपए) जुटाना था. मगर हमने अपने लक्ष्य से 6 गुना ज्यादा पैसे इकट्टठा कर लिए. जब गुरुवार को इस टीचर का 77वां जन्मदिन आया तो उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि उन्हें एक ऐसा तोहफा मिलेगा, जिससे उनकी जिंदगी पहले से आसान हो जाएगी.

स्टीवन और बाकी दोस्तों ने ‘हैप्पी बर्थडे’ गाते हुए अपने बूढ़े टीचर को 27 हजार डॉलर का चैक दिया. इस पर उनके टीचर ने कहा, ‘मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा, मेरे लिए यह चौंकाने वाला था. कभी मैंने सरप्राइज की उम्मीद नहीं खी थी.’ वहीं अपने टीचर की जिदगी को खुशियों से सराबोर करने वाले स्टीवन ने कहा कि उस व्यक्ति की मदद करना किसी सम्मान से कम नहीं है, जो बहुत से बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नि:स्वार्थ भाव से काम करता हो. (tv9hindi.com)
 

मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास से विस्फोटकों से भरी कार की बरामदगी के मामले में एनआईए ने मुंबई पुलिस के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे को गिरफ्तार कर लिया है। वझे शनिवार को अपना बयान दर्ज कराने एनआइए कार्यालय पहुंचे थे।

मुंबई, एजेंसियां/जेएनएन। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास से विस्फोटकों से भरी कार की बरामदगी के मामले में एनआईए ने मुंबई पुलिस के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर (एपीआइ) सचिन वझे को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन वझे शनिवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए एनआइए के मुंबई स्थित कार्यालय पहुंचे थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लंबी पूछताछ के बाद सचिन वझे को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मनसुख हिरेन मामले में सचिन की अग्रिम जमानत याचिका ठाणे के सत्र न्यायालय ने ठुकरा दी थी। 

कोर्ट ने कहा- वझे के खिलाफ दिख रहे सुबूत 

मालूम हो कि एनआइए उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी स्कार्पियो मिलने के मामले की जांच कर रही है। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में ठाणे के सत्र न्यायालय द्वारा सचिन की अग्रिम जमानत याचिका ठुकराए जाने के बाद वझे शनिवार को एनआइए के ऑफि‍स में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। एनआइए ने सचिन वझे से लंबी पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने वझे की अग्रिम जमानत याचिका ठुकराते हुए कहा था कि उनके खिलाफ पहली नजर में सुबूत दिख रहे हैं। 

सुबह 11 बजे से जारी थी पूछताछ

एनआइए ने शनिवार को सुबह 11 बजे से सचिन वझे से पूछताछ शुरू की। सूत्रों की मानें तो उनसे मनसुख से परिचय, उनके द्वारा स्कार्पियो के इस्तेमाल, स्कार्पियो चोरी होने के बाद मुकेश अंबानी के घर के निकट जिलेटिन की छड़ों एवं धमकी भरे पत्र के साथ पार्क किए जाने के संबंध में सवाल पूछे गए। माना जा रहा है कि एनआइए को इस मामले में वझे के विरुद्ध मजबूत प्रमाण नजर आए हैं तभी उन्‍हें देर रात गिरफ्तार किया गया।

विपक्ष कर रहा था गिरफ्तारी की मांग 

न्यायालय ने यह भी कहा था कि वझे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। आतंकरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा मनसुख हिरेन मामले में दर्ज प्राथमिकी में सचिन वझे की ओर इशारा किए जाने के बाद विपक्ष लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। इसे देखते हुए सचिन वझे ने शुक्रवार को ठाणे की एक अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। शुक्रवार को ही न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पहली नजर में पर्याप्त सुबूत नजर आ रहे हैं।

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अदालत ने कहा- वझे के खिलाफ गंभीर आरोप 

अदालत का कहना था कि मनसुख हिरेन की मौत के मामले में आरोप भारतीय दंड संहिता की 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) एवं 201 (सुबूत मिटाने) जैसी गंभीर धाराओं के तहत लगाए गए हैं। यही नहीं मनसुख हिरेन 27-28 फरवरी को याचिकाकर्ता के साथ थे। इस केस में मनसुख की पत्नी ने वझे के खिलाफ प्रत्यक्ष आरोप लगाए हैं। अदालत ने आगे कहा कि चूंकि यह मामला प्रारंभिक चरण में है इसलिए वझे को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। 

वझे ने दी थी ये दलीलें 

वहीं वझे ने अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि मनसुख प्रकरण की प्राथमिकी में किसी का नाम नहीं लिया गया है। उक्त प्राथमिकी निराधार एवं उद्देश्यहीन है। वझे ने खुद को बलि का बकरा बनाए जाने की भी दलील दी थी। वझे का कहना था कि आठ मार्च को एटीएस अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की थी। इस पूछताछ में मैंने बताया है कि जब मनसुख लापता हुए और कथित तौर पर उनकी हत्या हुई तो उस समय मैं दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके में था। हालांकि कोर्ट वझे की दलीलों से सहमत नहीं दिखा।

भाजपा ने की निलंबन की मांग

अदालत से सचिन वझे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद राज्य में विपक्षी दल भाजपा ने सचिन वझे को निलंबित किए जाने की मांग की है। राज्य विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दारेकर ने कहा, 'एपीआइ वझे अगर निर्दोष होते तो वह अदालत नहीं गए होते। इसका मतलब है कि सत्र अदालत ने किसी वैध कारण की वजह से वझे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है।' वहीं, भाजपा विधायक अतुल भटखालकर ने कहा, ऐसा लगता है कि वझे को महसूस हो गया है कि उन्हें अतीत में कुछ अधिकारियों की तरह बलि का बकरा बनाया जा सकता है।

यह है पूरा मामला 

उल्‍लेखनीय है कि बीते 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर अंटीलिया के निकट एक संदिग्ध स्कार्पियो कार बरामद की गई थी। इस घटना के एक सप्ताह बाद ही स्कार्पियो के कथित मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बताया जाता है कि मुंबई पुलिस के एपीआइ सचिन वझे ही वह स्कार्पियो चार महीने से चला रहे थे। यही नहीं कार मुकेश अंबानी के घर के निकट पाए जाने के बाद भी वह लगातार मनसुख हिरेन के संपर्क में थे। यही कारण है कि मनसुख का परिवार उनकी हत्या का शक सचिन वझे पर जता रहा है। (jagran.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर,14 मार्च। कोतवाली थाना क्षेत्र में 70 साल की बुजुर्ग महिला से रेप करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। 
कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि 13 मार्च को पीडि़ता ने थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि पड़ोस के रहने वाले सुनील राव की पत्नी ने पीडि़ता को अपने बच्चे की देखभाल करने कहकर मजदूरी करने गयी थी, तब पीडि़ता ने बच्चों के बारे में पूछने सुनील के घर गयी, तब सुनील द्वारा पीडि़ता को अकेला पाकर जबरदस्ती हाथ पकडक़र पलंग पर बैठाया और दरवाजा बंद कर बलात्कार किया। 

वरिष्ठ पुलिस अफसरों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम का गठन कर तत्काल टीम को रवाना किया। आरोपी के निवास स्थान को चेक करने पर वह घटना स्थल से फरार हो गया था। जिसे मुखबिर की सूचना पर ग्राम भाटागुड़ा से आज गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर अपना नाम सुनील राव (32) होना बताया व अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी के खिलाफ धारा 376 घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया है. रविवार को उपेंद्र कुशवाहा ने इस वियल की पटना में प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर घोषणा की. पिछले कई दिनों से इस विलय की अटकलें थीं.

विलय की घोषणा करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह देश और राज्य के हित में है. उन्होंने कहा कि विलय वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति की मांग थी.

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ''नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई की तरह हैं. मैंने व्यक्तिगत रूप से हमेशा उनका सम्मान किया है. अहम नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अब जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया गया है. हम अब साथ मिलकर काम करेंगे.''

उपेंद्र कुशवाहा ने इससे पहले 2013 में जेडीयू से अलग हुए थे और अलग पार्टी बनाई थी. यानी जेडीयू में उनकी वापसी हुई है. 2014 में कुशवाहा एनडीए में शामिल हो गए थे जबकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे.

2014 में उपेंद्र कुशवाहा को तीन लोकसभा सीटें बिहार में मिली थीं और सभी पर जीत हुई थी. कुशवाहा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी बनाए गए. 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से बिहार में कुशवाहा की पार्टी 23 सीटें मिली थीं लेकिन महज़ तीन सीटों पर ही जीत मिली थी. 2018 में कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए थे. (bbc.com)

-आलोक जोशी

सोमवार और मंगलवार को देश के सभी सरकारी बैंकों में हड़ताल रहेगी.

देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया है. फोरम में भारत के बैंक कर्मचारियों और अफसरों के नौ संगठन शामिल हैं.

हड़ताल की सबसे बड़ी वजह सरकार का एलान है कि वो आईडीबीआई बैंक के अलावा दो और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है. बैंक यूनियनें निजीकरण का विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि जब सरकारी बैंकों को मज़बूत करके अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने की ज़िम्मेदारी सौंपने की ज़रूरत है उस वक़्त सरकार एकदम उलटे रास्ते पर चल रही है.

निजीकरण के ख़िलाफ़ बैंककर्मी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एलान किया है कि इसी साल दो सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा.

इससे पहले आईडीबीआई बैंक को बेचने का काम चल रहा है और जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी बेचने का एलान तो पिछले साल के बजट में ही हो चुका था. सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वो कौन से बैंकों में अपनी पूरी हिस्सेदारी या कुछ हिस्सा बेचने वाली है.

लेकिन ऐसी चर्चा ज़ोरों पर है कि सरकार चार बैंक बेचने की तैयारी कर रही है. इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम लिए जा रहे हैं.

इन नामों की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन इन चार बैंकों के लगभग एक लाख तीस हज़ार कर्मचारियों के साथ ही दूसरे सरकारी बैंकों में भी इस चर्चा से खलबली मची हुई है.

बैंकों का राष्ट्रीयकरण
1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था. आरोप था कि यह बैंक देश के सभी हिस्सों को आगे बढ़ाने की अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और सिर्फ़ अपने मालिक सेठों के हाथ की कठपुतलियां बने हुए हैं. इस फ़ैसले को ही बैंक राष्ट्रीयकरण की शुरुआत माना जाता है.

हालांकि इससे पहले 1955 में सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने हाथ में ले चुकी थी. और इसके बाद 1980 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया. लेकिन बैंक राष्ट्रीयकरण के 52 साल बाद अब सरकार इस चक्र को उल्टी दिशा में घुमा रही है.

दरअसल, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से ही यह बात बार-बार कही जाती रही है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही यह बात ज़ोर देकर दोहराई है.

राष्ट्रीयकरण के बाद क्या समस्याएं
साफ़ है कि सरकार सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निजीकरण यानी सरकारी कंपनियों को बेचने का काम ज़ोर-शोर से करने जा रही है. यह सरकार तो यहाँ तक कह चुकी है कि अब वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यानी स्ट्रैटिजिक सेक्टरों में भी कंपनियां अपने पास ही रखने पर ज़ोर नहीं देना चाहती.

बैंकों के मामले में एक बड़ी समस्या यह भी है कि पिछली तमाम सरकारें जनता को लुभाने या वोट बटोरने के लिए ऐसे एलान करती रहीं जिनका बोझ सरकारी बैंकों को उठाना पड़ा.

क़र्ज़ माफ़ी इनका सबसे बड़ा उदाहरण है. और इसके बाद जब बैंकों की हालत बिगड़ती थी तो सरकार को उनमें पूंजी डालकर फिर उन्हें खड़ा करना पड़ता था.

राष्ट्रीयकरण के बाद तमाम तरह के सुधार और कई बार सरकार की तरफ़ से पूंजी डाले जाने के बाद भी इन सरकारी बैंकों की समस्याएं पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पाई हैं. निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मुक़ाबले में वो पिछड़ते भी दिखते हैं डिपॉजिट और क्रेडिट दोनों ही मोर्चों पर. वहीं डूबनेवाले क़र्ज़ या स्ट्रेस्ड ऐसेट्स के मामले में वो उन दोनों से आगे हैं.

सरकार के लिए बोझ?
पिछले तीन सालों में ही सरकार बैंकों में डेढ़ लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाल चुकी है और एक लाख करोड़ से ज़्यादा की रक़म रीकैपिटलाइजेशन बॉंड के ज़रिए भी दी गई है. अब सरकार की मंशा साफ़ है.

वो एक लंबी योजना पर काम कर रही है जिसके तहत पिछले कुछ सालों में सरकारी बैंकों की गिनती 28 से कम करके 12 तक पहुंचा दी गई है. इनको भी वो और तेज़ी से घटाना चाहती है. कुछ कमज़ोर बैंकों को दूसरे बड़े बैंकों के साथ मिला दिया जाए और बाक़ी को बेच दिया जाए. यही फॉर्मूला है.

इससे सरकार को बार-बार बैंकों में पूंजी डालकर उनकी सेहत सुधारने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी. ऐसा विचार पहली बार नहीं आया है. पिछले बीस साल में कई बार इस पर चर्चा हुई है.लेकिन पक्ष विपक्ष के तर्कों में मामला अटका रहा.

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी का कहना था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक राजनीतिक फ़ैसला था, इसीलिए इनके निजीकरण का फ़ैसला भी राजनीति को ही करना होगा. लगता है कि अब राजनीति ने फ़ैसला कर लिया है.

निजी बैंक बनाम सरकारी बैंक
भारत में निजी और सरकारी बैंकों की तरक्क़ी की रफ़्तार का मुक़ाबला करें तो साफ़ दिखता है कि निजी बैंकों ने क़रीब क़रीब हर मोर्चे पर सरकारी बैंकों को पीछे छोड़ रखा है.

इसकी वजह इन बैंकों के भीतर भी देखी जा सकती है और इन बैंकों के साथ सरकार के रिश्तों में भी. और यह साफ़ है कि बैंकों के निजीकरण से तकलीफ़ तो होगी लेकिन फिर इन बैंकों को अपनी शर्तों पर काम करने की आज़ादी भी मिल जाएगी.

लेकिन बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस तर्क को पूरी तरह बेबुनियाद मानते हैं. उनका कहना है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के समय ही साफ़ था कि प्राइवेट बैंक देश हित की नहीं अपने मालिक के हित की ही परवाह करते हैं. इसीलिए यह फ़ैसला न सिर्फ़ कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ख़तरनाक है.

पिछले कुछ सालों में जिस तरह आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, एक्सिस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक की गड़बड़ियां सामने आईं उससे यह तर्क भी कमज़ोर पड़ता है कि निजी बैंकों में बेहतर काम होता है.

और यह भी सच है कि जब कोई बैंक पूरी तरह डूबने की हालत में पहुँच जाता है तब सरकार को ही आगे आकर उसे बचाना पड़ता है और तब यह ज़िम्मेदारी किसी न किसी सरकारी बैंक के ही मत्थे मढ़ी जाती है. यही वजह है कि आज़ादी के बाद से आज तक भारत में कोई शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक डूबा नहीं है.

बैंक हड़ताल का असर
बैंक यूनियनों ने निजीकरण के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लंबे प्रतिरोध का कार्यक्रम बनाया हुआ है. उनका यह भी आरोप है कि डूबे क़र्ज़ों की वसूली के लिए कठोर क़ानूनी कार्रवाई करने की जगह आईबीसी जैसे क़ानून बनाना भी एक बड़ी साज़िश का हिस्सा है. क्योंकि इसमें आख़िरकार सरकारी बैंकों को अपने क़र्ज़ पर हेयरकट लेने यानी मूल से भी कम रक़म लेकर मामला ख़त्म करने को राज़ी होना पड़ता है.

यूनाइटेड फोरम में शामिल यूनियनों के सभी कर्मचारी और अधिकारी सोमवार और मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे. इससे पहले शुक्रवार को महाशिवरात्रि, शनिवार को दूसरे शनिवार और रविवार की छुट्टी थी.

यानी पूरे पाँच दिन बैंकों में कामकाज़ बंद. हालांकि प्राइवेट बैंकों में हड़ताल नहीं होगी लेकिन अभी तक कुल बैंकिंग कारोबार का एक तिहाई हिस्सा ही उनके पास है यानी दो तिहाई कामकाज़ पर असर पड़ सकता है.

इसमें भी बैंकों में पैसा जमा करने और निकालने के अलावा ख़ासकर चेकों की क्लियरिंग, नए खाते खोलने का काम, ड्राफ्ट बनवाना और लोन की कार्रवाई जैसे कामों पर असर पड़ सकता है. हालांकि एटीएम चलते रहेंगे. स्टेट बैंक का कहना है कि उसकी शाखाओं में कामकाज चलता रहे इसके इंतजाम किए गए हैं लेकिन कहीं कहीं हड़ताल का असर दिख सकता है. (bbc.com)

   पुरंदेश्वरी ने कहा, कार्यकर्ता ही पार्टी का भाग्य तय करते हैं   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 मार्च। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) शिवप्रकाश भी शामिल हुए। बैठक में अगले तीन महीने के कार्यक्रम तय किए गए। चेम्बर चुनाव के चलते कई पदाधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भाजपा का भाग्य हमेशा कार्यकर्ता ही तय करते हैं। जिस मनोयोग और पराक्रम से कार्यकर्ता जुटते है। हम हमेशा सफलता की ओर होते हैं। 

सौदान सिंह की जगह शिवप्रकाश को छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया है। वे पहली बार छत्तीसगढ़ में पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए। इससे परे छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने के कारण प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख, रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी सहित कई नेता बैठक से दूर रहे। 

बैठक में प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी ने हालत कैसे भी हमने विजय के लक्ष्यों के लिए काम किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। इस समय कोरोना कालखंड में जो परिस्थितियां पूरे विश्व, समाज और देश में रही है। हमारे एक-एक कार्यकर्ताओं ने मजबूत के साथ कार्य किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबका एक ही लक्ष्य है मिशन 2023 का है।

साय ने कहा कि हमारे सामने जनविरोधी प्रदेश सरकार की असफलता को जनता के बीच लेकर हमें बताना होगा कि यह सरकार केवल सत्ता के सुख में मस्त और व्यस्त है। भाजपा उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने शोक प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने किया। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी सहित कार्य समिति के सदस्य मौजूद थे।

रायपुर, 14 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम पहुंचते ही धुंआधार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने तिनसुकिया जिले की साबुआ विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि असम की जनता इस बार झूठे वादों के खिलाफ और कांग्रेस के मजबूत इरादों के पक्ष में मतदान करेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,  14 मार्च। आज बस से  41 लाख  80  हजार रुपए नगदी का अवैध परिवहन करते हुए बलांगीर ओडिशा के एक आरोपी को महासमुंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर और एएसपी मेघा टेम्भुरकर ने आज दोपहर 12 बजे स्थानीय कंट्रोल रूम में एक प्रेसवार्ता में इस मामले का खुलासा किया। 

उन्होंने बताया कि थाना बसना की टीम राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी में लगी थी। तभी बलांगीर से रायपुर जा रही एक बस को रोका गया। चेकिंग के दौरान बस में बैठे नितिश कुमार दास उर्फ चंदू (22)बलांगीर ओडिशा के बैग में भारी मात्रा में रुपए मिले। 

बैग में 5-5 सौ के 83 बंडलों में 41 लाख 50 हजार रुपए मिले। सौ-सौ रुपए के तीन बंडलों में तीस हजार रुपए भी बैग से बरामद हुए। बरामद कुल 41 लाख 80 हजार रुपए के बारे में आरोपी के पास कोई वैध कागजात नहीं मिले। लिहाजा पुलिस ने बरामद राशि को अपने कबजे में लिया और आरोपी को धारा 102 के तहत गिरफ्तार किया है।

 यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अपूर्वा क्षत्रिय, थाना प्रभारी बसना लेख राम ठाकुर, लक्ष्मण साहू, सिरती भोई, छत्रपाल पटेल और क्राइम प्रभारी संजय राजपूत के द्वारा की गई। समाचार लिखे जाने तक दोपहर साढ़े 12 बजे बरामद राशि को आर्थिक अपराध ब्यूरो में सौंपने की तैयारी जारी है।

1 लाख बच्चों को कुपोषण, 20 हजार महिलाएं को एनीमिया से मुक्ति

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रविवार को लोकवाणी में मातृ शक्ति से माताओं-बहनों और बेटियों के साथ बातचीत का प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिक्षा, सेहत, स्वावलम्बन और आत्मसम्मान के लिए ठोस काम किए हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति की भागीदारी से छत्तीसगढ़ में छोटी-छोटी योजनाओं, छोटी-छोटी पूंजी और थोड़ी-थोड़ी उद्यमिता को मिलाकर एक नई आर्थिक क्रांति का जन्म होगा और यह आर्थिक क्रांति विकास का एक टिकाऊ मॉडल बनकर पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। 

श्री बघेल ने कहा कि महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहें इसके लिए भर्ती, पदोन्नति, दस्तावेज की छान-बीन के लिए जो समिति बनाई जाएगी उनमें एक महिला प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से रखने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा सुनिश्चित की गई है। 26 वर्षों बाद प्रदेश में शिक्षकों की स्थायी भर्ती इसके साथ ही साथ पुलिस कर्मियों की भर्ती की रूकी हुई प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें भी महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन क्लीन सिटी परियोजना में 10 हजार महिलाओं को जोड़ा गया है। महिला स्व-सहायता समूह में एक लाख 85 हजार महिलाओं को जोडक़र उन्हें स्वावलंबन की गतिविधियों से जोड़ा गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य और सुपोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिक, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, संजीवनी एक्सप्रेस, 102 महतारी एक्सप्रेस जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। जिनका लाभ महिलाओं को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से एक वर्ष में 1 लाख बच्चे कुपोषण से हुए मुक्त साथ ही 20 हजार महिलाओं को एनीमिया से निजात मिली। हर जिले में कन्या महाविद्यालय तथा कन्या छात्रावास खोलने का लक्ष्य तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में एक ही दिन में 3 हजार 229 बेटियों के विवाह का कीर्तिमान बना।

आंगनवाड़ी को नर्सरी-प्ले स्कूल में विकसित करने की शुरूआत
 मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नारी शिक्षा व सुरक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने तो आंगनवाड़ी के स्तर से ही शिक्षा की बुनियाद रखने की पहल की है। आमतौर पर आंगनवाड़ी को शिशुओं के पोषण आहार प्रदाय का केन्द्र माना जाता है, लेकिन हमने आंगनवाड़ी को नर्सरी-प्ले स्कूल के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया है। महात्मा गांधी नरेगा में कन्वरजेंस से आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। हर जिले में कन्या महाविद्यालय तथा कन्या छात्रावास खोलने का लक्ष्य रखा है, जहां नहीं है, उसके लिए हमने अपने तीनों बजटों में प्रावधान रखा है।

गरीब परिवारों की पौने दो लाख महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी
मुख्यमंत्री ने इन महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि जब मैं गांव-गांव का दौरा करता हूं तो आपका यह उद्बोधन मुझे बहुत रोमांचित करता है, बहुत उत्साह जगाता है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत प्रदेश में 20 लाख 2 हजार गरीब परिवारों की एक लाख 85 हजार महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ गई हैं। नए बजट में मैंने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सी-मार्ट स्टोर जैसी नई अवधारणा को शामिल किया है। शहरों में पौनी-पसारी योजना और गांवों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के सफल संचालन के पीछे वास्तव में नारी की शक्ति होगी। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ में छोटी-छोटी पूंजी और थोड़ी-थोड़ी उद्यमिता को मिलाकर एक नई आर्थिक क्रांति का जन्म होगा। यह आर्थिक क्रांति विकास का एक टिकाऊ मॉडल बनकर पूरी दुनिया में नाम कमाएगी।

 मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में कहा कि निश्चित तौर पर कोरोना-कोविड-19 देश और दुनिया के लिए एक नए तरह का संकट था। इस संकट से निपटने में हमें जो सफलता मिली है, उसमें नारी शक्ति का बड़ा योगदान है। अपने परिवार को संभालने, घर-गृहस्थी के साथ आजीविका संभालने की जिम्मेदारी आप लोगों ने बखूबी निभाई है। 

-उत्तर दिनाजपुर की प्रमुख सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने निवर्तमान विधायक अब्दुल करीम चौधरी को दिया टिकट
   -लोकसभा चुनाव में रायगंज से मिली जीत से भाजपा समर्थक उत्साहित  
- वाममोर्चा-कांग्रेस में असमंजस बरक़रार 

बिकास के शर्मा
इस्लामपुर, 14 मार्च। अलुवाबाड़ी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही बाबाई नामक टोटो चालक हमें मिल जाता है। लोहार पट्टी जाने के लिये निर्धारित किराया दस रुपये प्रति सवारी है। कुछ देर रुकने पर उसे चार और लोग मिल जाते हैं और इस प्रकार टोटो आगे बढ़ जाता है। कुल दो किलोमीटर के रास्ते को तय करने में सात-आठ मिनट लगते हैं और हम लोहापट्टी के श्री राम मंदिर के सामने उतर जाते हैं। उतरते वक्त वह कहता है- दादा मोने राखबेन तो, एबार पोरिबोर्तन (भईया, याद रखियेगा अबकी बार परिवर्तन होगा)। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही इस्लामपुर में यूं तो राजनीतिक पारा बढ़ना शुरू हो गया था किंतु सत्ताशीन तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रार्थी घोषणा के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। साथ ही भाजपा एवं वाम-कांग्रेस नेताओं को अभी पार्टी आलाकमान द्वारा प्रार्थी दिए जाने का इंतजार है। टीएमसी समर्थक एवं निजी बस अड्डे पर एजेंट के रुप में कार्य करने वाले सपन बैरागी ने कहा कि इस्लामपुर बस टर्मिनस का नवनिर्माण हो अथवा शहर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना, सभी काम तृणमूल कांग्रेस के शासन में ही हुए हैं।

इस सीट से निवर्तमान विधायक अब्दुल करीम चौधरी को ही तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। श्री चौधरी की पकड़ शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में काफी है। श्री चौधरी ने कहा कि इस्लामपुर आज उत्तर दिनाजपुर सबसे चर्चित एवं विकसित शहर है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विजन का काफी योगदान है। भाजपा के बढ़ते वोट बैंक के बारे में उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग-अलग होते हैं। इस्लामपुर की जनता तृणमूल कांग्रेस को ही वोट देकर भारी बहुमत से जिताएगी।

तृणमूल की एक चुनावी सभा

लोहार पट्टी की रहने वाली सोनू कुमारी ने बताया कि इस्लामपुर शहर में उनके मोहल्ले सहित कुछ ही इलाके होंगे जिनमें सड़क ख़राब है अन्यथा पूरे नगर में सडकों की हालत बेहतर है। उन्होंने कहा कि क्यों कि लोहारपट्टी एक बाजार मार्किट क्षेत्र है और रोजाना हजारों की तादात में दूर दराज से लोग यहाँ जरुरत का सामना खरीदने एवं बेचने आते हैं तो इसलिए भी इसका रखरखाव शायद नहीं हो पता होगा किंतु नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

पहले बिहार में था क्षेत्र
उत्तर दिनाजपुर जिले में पड़ने वाला इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र रायगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। साल 2016 के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस विधानसभा में कुल एक लाख 90 हजार मतदाता हैं। 1951 के चुनाव में यह इलाका बिहार अंतर्गत आता था किंतु वर्ष 1977 में यह पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंतर्गत शामिल हुआ। 1977 में अब्दुल करीम चौधरी ने निर्दलीय चुनाव जीता था। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी।

वर्तमान तृणमूल प्रार्थी का शुरू से दबदबा
तृणमूल कांग्रेस ने वयोवृद्ध नेता अब्दुल करीम चौधरी को इस्लामपुर से 2021 के चुनाव में टिकट दिया है। श्री चौधरी के वर्चस्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1977 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आज तक वे कुल सात बार विधायक चुने गए। वर्ष 1987 और 2006 के चुनावों में उन्हें माकपा के मो फ़ारुक़ ने पराजित किया था। वहीँ साल 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल और कांग्रेस के बीच में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में वे जब खड़े हुए तो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार एवं वर्तमान तृणमूल के जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल ने उनके खिलाफ निर्दलीय से पर्चा भरा। वह चुनाव भी श्री चौधरी जीत गए किन्तु 2016 के चुनाव में कांग्रेस प्रार्थी श्री अग्रवाल ने श्री चौधरी को 7718 मतों से हराया था। श्री अग्रवाल ने 2019 में विधायक पद से इस्तीफा दिया और तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा। उन्होंने रायगंज सीट से चुनाव भी लड़ा किंतु हार गए। 2019 में विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल ने पुनः श्री चौधरी को टिकट दिया और उन्होंने भाजपा उम्मीदवार डॉ सौम्यरूप मंडल को साढ़े 21 हजार मतों से पराजित किया। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में श्री चौधरी की काफी पकड़ मानी जाती है। 

लोकसभा चुनाव में चली मोदी लहर, भाजपा के हौसले बुलंद
साल 2019 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का असर पूरे उत्तर बंगाल के साथ-साथ रायगंज सीट पर भी हुआ। भाजपा की देबश्री चौधरी ने यहाँ से तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी कन्हैया लाल अग्रवाल को 60574 पराजित किया था। भाजपा को कुल 41 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे वहीँ तत्कालीन माकपा सांसद मो सलीम को केवल 14 प्रतिशत लोगों ने ही मत दिया था। सुश्री चौधरी को भाजपा को विस्तार देने के उद्देश्य से सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में हुई जीत के बाद से ही रायगंज सहित इस्लामपुर में भाजपा ने अपने संगठन को बढ़ाने में सक्रियता दिखाई, जिसका नतीजा 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रार्थी को इस्लामपुर से 56141 मतों के रूप में मिला। इसके बाद से ही भाजपा समर्थकों का हौसला काफी बुलंद है। पार्टी के जिलाध्यक्ष विश्वजीत लाहिड़ी ने कहा कि पिछले दस वर्षों में राज्य सरकार ने इस्लामपुर में कोई काम नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप पिछले चुनाव में हमें 50 हजार से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव चाहती है जबकि तृणमूल कांग्रेस इलाके में मतदाताओं को डरा-धमकाकर वोट लेना चाहती है। इस्लामपुर सीट ही नहीं उत्तर दिनाजपुर की सभी सीटों पर भाजपा प्रार्थियों की जीत होगी। भाजपा की ओर से प्रार्थी की घोषणा 14 मार्च को दूसरी सूची में हो सकती है।

वामो-कांग्रेस खेमे में सक्रियता कम
इस्लामपुर सीट से अभी तक वाममोर्चा, कांग्रेस एवं आईएसएफ गठबंधन की ओर से प्रार्थी निर्धारित नहीं होने से इलाके के समर्थकों में मायूसी देखी जा रही है। सूत्रों की मानें तो आईएसएफ प्रमुख एवं फुरफुरा शरीफ अब्बास सिद्दीकी ने इस्लामपुर सीट में मुस्लिमों के संख्याबल को आधार बनाकर उनके दल की ओर से प्रार्थी देने की मांग की है, किंतु उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया सीट से फॉरवर्ड ब्लॉक विधायक अली इमरान रम्जा ने स्पष्ट कह दिया है कि फुरफुरा शरीफ का उत्तर बंगाल में कोई जनाधार नहीं है। गठबंधन में खींचतान को लेकर इस्लामपुर के एक स्थानीय माकपा नेता ने कहा कि जब तक प्रार्थी की घोषणा नहीं होती, तब तक चुनावी प्रचार शुरू करना संभव नहीं है। 2019 के विधानसभा उपचुनाव में माकपा ने शक्तिप्रकाश गुहा नियोगी को टिकट दिया था, उन्हें केवल 5128 मत प्राप्त हुए थे। आंकड़ों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि माकपा का वोट प्रतिशत कम होने से भाजपा के वोटों में वृद्धि हुई है।

इस्लामपुर बस टर्मिनस का एरियल व्यू

पीलीभीत, 14 मार्च| उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पुलिस अधिकारी ने ग्राम प्रधान को नाक रगड़ने पर मजबूर किया। बीसलपुर पुलिस थाने में तैनात सर्कल अधिकारी ने एक विवाद को निपटाने की कोशिश में मारौरी खास गांव के ग्राम प्रधान संजीव अवस्थी से कथित तौर पर आरोपी के पैरों में नाक रगड़वाई। भाजपा विधायक राम सरन वर्मा ने बताया है कि बुधवार को सर्कल ऑफिसर विनीत सिंह बिलसंडा के एसएचओ रविंद्र कुमार के साथ जमीन का एक विवाद सुलझाने गांव पहुंचा था। कथित तौर पर आरोपी गुड्डू अवैध रूप से मंदिर परिसर में रहता है और उसी के इशारे पर पुलिस अधिकारी यहां आए थे। विधायक के मुताबिक आरोपी कई तरह के गलत काम में शामिल रहता है। 

विधायक ने दावा किया कि सिंह ने गांव को प्रधान को पहले गुड्डू के पैर छूने का निर्देश दिया और फिर 3 बार उसके पैरों में नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। 

विधायक राम शरण वर्मा ने कहा कि उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी एचसी अवस्थी और पीलीभीत के एसपी जय प्रकाश यादव को पत्र लिखकर पुलिस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही आगे की कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए ग्राम प्रधान संघ की तत्काल बैठक बुलाने की भी अपील की है। 

इस घटना को लेकर प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष आशुतोष दीक्षित ने कहा, "हम एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और जब तक कि दोषी सर्कल अधिकारी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होती हम लड़ाई जारी रखेंगे।"

इस बीच एसएचओ रवींद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने 4 दिन पहले ही थाने का प्रभार संभाला था और उन्हें गुड्डू की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। 

वहीं पीलीभीत के एसपी जय प्रकाश यादव ने कहा कि उन्होंने अतिरिक्त एसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी को आरोपों की जांच करने और गांव जाकर मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान लेने का आदेश दिया है। (आईएएनएस)

बिजनौर (उप्र), 14 मार्च| उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक गांव की एक पंचायत ने अजीबोगरीब फैसला सुनाया है। पंचायत ने घर से भागने वाले एक प्रेमी युगल से एक दूसरे को चप्पल से पीटने के लिए कहा। प्रेमी युगल को पकड़ कर गांव लाने के बाद पंचायत ने ये फैसला सुनाया। नजीबाबाद में दो दिन पहले आयोजित पंचायत ने लड़की से अपने प्रेमी को 'राखी' बांधने को कहा। फिर युवक को एक महीने के लिए गांव छोड़ने के लिए कहा गया। 

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों लड़की-लड़का 20 साल से ऊपर की उम्र के हैं और एक ही गांव में रहते हैं। 

उत्तर प्रदेश में पंचायत और खाप में एक ही 'गोत्र' (पैतृक वंश) में शादी की इजाजत नहीं है। 

प्रेमी युगल शादी करना चाहता है। लेकिन उनके परिवार और ग्रामीण इसके खिलाफ हैं। जिस मोटरसाइकिल से दोनों उत्तराखंड के लिए भागे थे उसमें हरिद्वार के पास पेट्रोल खत्म हो गया। पास में एक पुलिस चेक पोस्ट थी और जब पुलिस वालों को पता चला कि दोनों घर से भागे हैं तो उन्होंने उनके माता-पिता को सूचित किया, जो उन्हें लेने पहुंचे। 

नजीबाबाद स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), सत्य प्रकाश ने कहा, गांव की एक लड़की और एक युवक दो दिन पहले हरिद्वार गए थे। उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें वहां घूमते हुए पाया। प्रेमी युगल अपने रिश्ते को समझाने में नाकाम रहा। फिर पुलिस ने उनके परिजनों को बुलाया।''

उन्हें बाद में माता-पिता को सौंप दिया गया। किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई, इसलिए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। हमने गांव का दौरा किया और मामले की पूरी जानकारी ली। जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि गांव में इस बारे में कोई पंचायत आयोजित नहीं की गई थी। (आईएएनएस)

अलमाटी, 14 मार्च (आईएएनएस)| कजाकिस्तान में एएन-26 सैन्य परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। कजाकिस्तान के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, चार लोगों की मौत हुई है, और दो घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

मंत्रालय के हवाले से समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि नूर-सुल्तान-अलमाटी मार्ग पर शनिवार दोपहर को सैन्य विमान रडार से गायब हो गया और उसने एक आपातकालीन लैंडिंग की।

अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रेस सेवा ने कहा कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रनवे पर उतरते समय उसमें आग लग गई।

-रजनीश सिंह

नई दिल्ली, 14 मार्च (आईएएनएस)| एक दिन में औसतन 29.81 किलोमीटर प्रतिदिन की निर्माण गति के साथ कोविड-19 संकट और महीनों तक लॉकडाउन के बावजूद 2020-2021 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक रहा है।

5 फरवरी, 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की कुल लंबाई 9,242 किलोमीटर है। 2020-21 के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की दैनिक औसत लंबाई 29.81 किमी प्रतिदिन है, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा साझा किए गए प्रतिदिन निर्मित सड़क संबंधी आंकड़ों को इंगित करता है।

आईएएनएस द्वारा प्राप्त डेटा में उल्लेख किया गया है कि प्रतिदिन के औसतन सड़क निर्माण के लिहाज से अंतिम उच्च गति 2018-19 में प्रतिदिन दर्ज की गई थी। जब प्रतिदिन निर्माण गति 29.74 किमी थी, और कुल 10,855 किमी सड़कों का निर्माण किया गया था।

2019-20 में, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति प्रतिदिन 28.04 किमी थी, और अवधि के दौरान 10,237 किमी सड़क का निर्माण किया गया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण ने 2017-18 के दौरान 26.93 किमी प्रति दिन की गति के साथ उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई, जबकि 2016-17 में 22.55 किमी और 2015-16 में 16.61 किमी थी। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत 2017-18 के दौरान कुल 9,829 किलोमीटर, 2016-17 में 8,231 किलोमीटर और 2015-16 में 6,061 किलोमीटर का निर्माण किया गया।

सरकार ने 2021-22 में 12,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य तय किया है।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट (2020-21) में बताया कि पिछले पांच वर्षों में लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णयों से होने वाले लाभ को समेकित करने के लिए साल 2020-21 रहा, जो चल रही परियोजनाओं की निगरानी का समय था।

मंत्रालय ने 2015-16 तक जारी सभी परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय लिया, और राष्ट्रीय राजमार्गों के कम से कम 11,000 किलोमीटर के निर्माण का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 12,000 किलोमीटर के निर्माण की आकांक्षा है, जो 2019-20 के 10,237 किलोमीटर के मुकाबले अधिक है।

मंत्रालय ने संसदीय पैनल को सौंपी गई डेटा रिपोर्ट में कहा कि कुल मिलाकर सड़क परियोजनाएं 6.26 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत के साथ 55,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है।

रिपोर्ट के अनुसार, 7,767 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को 2020-21 के पहले नौ महीनों में पूरा किया गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान इसी अवधि में 6,940 किलोमीटर था।

भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जो लगभग 62.16 लाख किमी का है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग (1,36,440 किमी), एक्सप्रेसवे (1,76,818 किलोमीटर), राज्य राजमार्ग, प्रमुख सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। कुल 59,02,539 किमी अन्य सड़कें हैं।

लखनऊ, 14 मार्च। देश में खादी आश्रम की स्थापना के शताब्दी वर्ष के मौके पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के गांधीवादी और समाजवादी कार्यकर्ता 19 मार्च को 'आत्मनिर्भर भारत यात्रा' निकालेंगे। देश में पहला खादी आश्रम नवंबर 1920 में वाराणसी में स्थापित किया गया था, जो अपने आप में एक आंदोलन बना गया। इसके बाद पूरे देश में सैकड़ों खादी आश्रम शुरू हुए, जिसने कुटीर उद्योग का रूप ले लिया। इस खादी आश्रम की स्थापना जेबी कृपलानी ने की थी। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे देश से 'चरखे' के जरिए सूत कातने (चरखा) की अपील से प्रेरित होकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर इस आश्रम की स्थापना की थी।

गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्री गांधी आश्रम शताब्दी समिति के संयोजक राजनाथ शर्मा ने कहा कि साल भर तक चलने वाली यह यात्रा बाराबंकी, काकोरी, रामपुर, मेरठ, चंपारण, सहित स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य केंद्रों से होते हुए साबरमती, वर्धा और दिल्ली पहुंचेगी, जहां आधुनिक युग में खादी की प्रासंगिकता और स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय एकता में इसके महत्व पर सम्मेलन करने के साथ इसका समापन किया जाएगा।

शर्मा ने यह भी कहा कि उन्होंने खादी आंदोलन में शामिल होने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसे पुर्नजीवित करने के लिए भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। इसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी यात्रा का समर्थन करने के लिए पत्र लिखा है।

शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने खादी आंदोलन का समर्थन किया था। वहीं बाद में सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस नेता एन.डी. तिवारी ने भी देश के ग्रामीण इलाकों में खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी उद्योग को सपोर्ट किया।

बता दें कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक संगठन बनाने का दबाव डालने के लिए शर्मा 3 दशकों से हर साल सम्मेलन का आयोजन भी करते हैं। (आईएएनएस)

-नवनीत मिश्र

.नई दिल्ली, 14 मार्च (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मुद्दा खोज निकाला है। यह मुद्दा है लगातार कर्ज में डूबते बंगाल का। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पिछले दस साल के शासनकाल में बंगाल पर कुल 4.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो जाने के मुद्दे को भाजपा जनता के बीच ले जाने में जुटी है। भाजपा बता रही है कि किस तरह से ममता बनर्जी के राज में अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और राज्य कर्ज के जाल में फंसता चला जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दार्जिलिंग से लोकसभा सांसद राजू बिष्ट ने आईएएनएस से कहा, जब वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता से लेफ्ट को हटाकर ममता बनर्जी ने बागडोर संभाली तब राज्य पर 1.90 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। लेकिन, ममता बनर्जी सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्ज दोगुना से ज्यादा हो गया है। आज दस साल में पश्चिम बंगाल कुल 4.75 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूब चुका है। बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है।

कभी कल-कारखानों के लिए चर्चित रहे पश्चिम बंगाल की हालत आज निवेश के मोर्चे पर कमजोर होने को भी भाजपा ने मुद्दा बनाया है। भाजपा के नेता ममता बनर्जी शासनकाल में विभिन्न उद्योग घरानों के बीच हुए 15 लाख करोड़ के एमओयू पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा सांसद राजू बिष्ट आरोप लगाते हैं कि इनवेस्टर्स समिट के नाम पर बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता के करोड़ों रुपये उद्योगपतियों की आवगभगत में लुटाए, जनता को बरगलाने के लिए 15 करोड़ के एमओयू पर साइन होने की बातें कहीं गईं, लेकिन फूटी कौड़ी का निवेश नहीं हुआ। आज चाय बगानों की हालत खस्ता हो गई है। कई चाय बगान बंद हो गए हैं। सबसे महंगी बिजली बंगाल में होने के कारण भी पूंजीपति यहां उद्योग लगाने से कतराते हैं।

भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में कर्ज में डूबते बंगाल और 15 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने के बावजूद निवेश न होने को बड़ा मुद्दा बनाते हुए जनता के बीच अभियान चलाने में जुटी है। भाजपा का मानना है कि चुनाव में सतही आरोपों की जगह जनता के बीच तथ्यों के साथ जाकर ममता बनर्जी सरकार की घेराबंदी कहीं ज्यादा असरदार है।
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नई दिल्ली, 14 मार्च| राहुल गांधी के बाद असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा की मांग बढ़ने लगी है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि प्रत्येक राज्य इकाई चाहती है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव वाले राज्यों में प्रचार करें। 2019 में राजनीति में उनकी शुरूआत के बाद यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी प्रचार अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगी।

वह पहले ही असम में दो दिनों के लिए प्रचार कर चुकी हैं, जहां उन्होंने चाय बगान में काम करने वालों से मुलाकात की और प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर का दौरा किया। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने जनसभाओं को भी संबोधित किया और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में लोगों को यह आश्वासन भी दिया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा।

कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल और असम के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये सूची जिला और राज्य स्तर के नेताओं से बात करने के बाद तैयार की गई है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी जहां दक्षिणी राज्यों -- तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार करेंगी।

चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि प्रियंका गांधी पार्टी के लिए जमकर प्रचार करेंगी। इसके लिए उनके कार्यक्रम और प्रचार की तारीख भी तय कर दी गई है।

हालांकि सोनिया गांधी कोई रैली नहीं करेंगी, लेकिन वो वीडियो के जरिए जनता तक अपना संदेश पहुंचाएगी, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था की दुर्दशा को उजागर करने के लिए उन राज्यों में प्रेस कांफ्रेंस करेंगे जहां चुनाव होने हैं।

कांग्रेस ने बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए एक अलग रणनीति बनाई है।

हालांकि, स्टार प्रचारकों की सूची में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी जैसे नेता शामिल नहीं हैं।

इस पर, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा, एक और सूची जारी की जाएगी और राज्यों की मांग के अनुसार नेताओं को प्रचार में उतारा जाएगा।

अन्य स्टार प्रचारकों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, नवजोत सिंह सिद्धू, मोहम्मद अजहरुद्दीन और जयवीर शेरगिल शामिल हैं।  (आईएएनएस)
 

वाशिंगटन, 14 मार्च | दुनियाभर में कोरोनावायरस के मामलों की संख्या 11.94 करोड़ के पार पहुंच चुकी है जबकि 26.4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने रविवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि कोरोना के वर्तमान वैश्विक मामलों और इससे हुई मौतों की संख्या क्रमश: 119,472,317 और 2,647,235 है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 29,399,317 मामलों और 534,275 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है।

ब्राजील 11,439,558 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, 10 लाख से अधिक कोरोनोवायरस मामलों वाले अन्य देश भारत (11,333,728), रूस (4,331,396), ब्रिटेन (4,267,015), फ्रांस (4,105,527), इटली (3,201,838), स्पेन (3,183,704), तुर्की (2,866,012), जर्मनी (2,569,864), कोलंबिया (2,299,082), अर्जेंटीना (2,192,025), मेक्सिको (2,157,771), पोलैंड (1,889,360), ईरान (1,739,360), दक्षिण अफ्रीका (1,528,414), यूक्रेन (1,500,873), इंडोनेशिया (1,414,741), पेरू (1,402,610), चेक रिपब्लिक (1,392,108) और नीदरलैंड्स (1,166,923) हैं।

वर्तमान में ब्राजील 277,102 मौतों के साथ कोरोना से मौतों के मामले में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तीसरे स्थान पर मेक्सिको (193,851) और चौथे पर भारत (158,446) है।

इस बीच, 50,000 से ज्यादा मौतों वाले देश ब्रिटेन (125,701), इटली (101,881), फ्रांस (90,376), रूस (90,169), जर्मनी (73,369), स्पेन (72,258), ईरान (61,142), कोलंबिया (61,0469), अर्जेंटीना (53,646) और दक्षिण अफ्रीका (51,261) हैं। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 14 मार्च| दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के रावलपोरा में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच जारी मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष सूचना के आधार सुरक्षाबलों द्वारा इलाके की घेराबंदी करने और तलाशी अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

जैसे ही सुरक्षाबल उस स्थान पर पहुंचे, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

पुलिस ने कहा, "शोपियां में मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। ऑपरेशन जारी है।"

मुठभेड़ शनिवार शाम शुरू हुई। ऑपरेशन अभी भी जारी है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 मार्च| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केरल में कुल 115 विधानसभा सीटों पर जहां खुद चुनाव लड़ेगी वहीं सहयोगी दल के लिए 25 सीटें दी है। राज्य में कुल 140 विधानसभा सीटों पर छह अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शनिवार को देर रात 11.30 बजे तक भाजपा मुख्यालय पर चली बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी। रविवार को उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। भाजपा मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की केरल को लेकर बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने बताया कि पार्टी ने राज्य में 115 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 25 सीट सहयोगी दल के लिए छोड़ी गई है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन की उम्मीदवारी पर भी बैठक में चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा मुख्यालय पर शनिवार को सायं सात बजे से देर रात साढ़े 11 बजे तक असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए बैठक चली। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के अलावा राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों ने प्रमुख रूप से हिस्सा लिया।  (आईएएनएस)