नई दिल्ली. कोरोना महामारी के दौरान SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सीनियर सिटीजन्स के लिए मई 2020 में खास पेशकश लेकर आए थे. यह पेशकश थी सिलेक्टेड मैच्योरिटी पीरियड वाली एफडी में सीनियर सिटीजन्स को लागू ब्याज दर के ऊपर 0.50 फीसदी तक के एक्स्ट्रा ब्याज की. यानी रेगुलर कस्टमर को मिलने वाले ब्याज से 1 फीसदी तक ज्यादा ब्याज. इस पेशकश की डेडलाइन फिलहाल 31 मार्च 2021 है. यानी अभी सीनियर सिटीजन के पास फायदा लेने के लिए मार्च आखिर तक मौका है.

SBI ने बढ़ाई समय अवधि
हालांकि, देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने इसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है. अब इस स्कीम का लाभ लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के पास 3 महीने तक का समय है.

SBI: SBI में मौजूदा समय में आम नागरिकों को पांच साल की अवधि तक 5.4 फीसदी ब्याज का लाभ मिलता है. अगर कोई वरिष्ठ नागरिक स्पेशल एफडी योजना के तहत एफडी लेता है, तो उसे 6.20 फीसजी ब्याज मिलता है. यह स्कीम 5 साल या इससे अधिक की अवधि के लिए होती है.

HDFC Bank: एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर पेश किया था. बैंक इन डिपॉजिटि्स पर 0.75 फीसदी अधिक ब्याज देता है. अगर कोई वरिष्ठ नागरिक एचडीएफसी बैंक के सीनियर सिटीजन केयर एफडी के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट करता है तो एफडी पर लागू ब्याज दर 6.25% होगी.

बैंक ऑफ बड़ौदा : बैंक ऑफ बड़ौदा की विशेष एफडी योजना (5 वर्ष से 10 वर्ष तक) के तहत, अगर कोई वरिष्ठ नागरिक फिक्स्ड डिपॉजिट करता है, तो एफडी पर लागू ब्याज दर 6.25 फीसदी होगी.

ICICI Bank: ICICI बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल एफडी स्कीम आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर्स स्कीम पेश की है. बैंक इस स्कीम में 0.80 फीसदी ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है. आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर एफडी स्कीम वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 6.30 फीसदी की ब्याज दर दे रही है.

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 27 मार्च। बिरगांव (उरला) इलाके में बीती देर रात चोरी हो गई। अज्ञात चोर यहां के एक बैंक समेत 4 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच में लगी है, फिलहाल आरोपियों का पता नहीं चल पाया है।
पुलिस के मुताबिक बीरगांव के दगली कॉम्प्लेक्स स्थित एक बैंक और उससे लगी तीन दुकानों के ताले आज सुबह टूटे हुए पाए गए। अज्ञात आरोपियों में यहां ताला तोड़कर करीब 5 लाख चोरी की है। दुकानदार आज सुबह जब अपनी दुकान पहुंचे, तब जाकर उन्हें चोरी का पता चला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ पड़ा था। दुकानदारों को 5 लाख से अधिक चोरी की आशंका है।
दूसरी तरफ घटना के बाद उरला पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लगी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपी पकड़ से बाहर है। उनका मानना है कि चोरी के आरोपी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। 
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 27 मार्च। संक्रमण बढऩे के साथ ही अंबेडकर अस्पताल में कोरोना के कई गंभीर मरीज लगातार पहुंच रहे हैं और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया जा रहा है। बताया गया कि पिछले 10 दिन में यहां के 44-44 बेड के तीन आईसीयू भर चुके हैं। ऐसे में यहां 17 बेड का एक और आईसीयू तैयार किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण बढऩे के साथ ही कई संक्रमित गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे हैं, और उन्हें आईसीयू में भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करते हुए सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया है। 
राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल मेें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 5 सौ बिस्तर का इंतजाम किया गया, लेकिन यहां फिलहाल कम मरीज हैं। दूसरी तरफ 44-44 बिस्तर के तीन आईसीयू फुल बताए जा रहे हैं। यहां गंभीर संक्रमितों के आने का क्रम जारी है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कोरोना के सामान्य मरीजों की संख्या फिलहाल कम है, लेकिन गंभीर मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे यहां एक और आईसीयू तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले गंभीर मरीजों की तुरंत भर्ती-इलाज हो सके । 
बताया गया कि कोरोना की पहली लहर में अंबेडकर अस्पताल के 40 बिस्तर आईसीयू को भरने में 4 महीने लग गए थे, लेकिन इस बार दूसरी लहर ने सिर्फ 10 दिन में यहां के तीनों आईसीयू यूनिट को फुल कर दिया है। कोरोना सीए वार्ड प्रभारी डॉ. ओपी सुंदरानी मौजूदा हालात को बेहद चिंताजनक बता रहे हैं और लोगों से लगातार सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाकर रखना बहुत ही जरूरी है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 27 मार्च। राजधानी रायपुर में कोरोना खतरा बढऩे के साथ ही मास्क जांच के दौरान भाठागांव चौक पर विवाद हो गया। कुछ युवकों ने यहां जांच में लगी महिलाओं के साथ गाली-गलौज करते हुए बदसलूकी-हाथापाई की। हालांकि आसपास के लोगों की समझाईश के बाद मामला शांत करा लिया गया। 
कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए निगम की महिला टीम यहां के अलग-अलग चौक-चौराहों पर सुबह से शाम मास्क जांच में लगी हैं। इस दौरान उनकी  बिना मास्क पहले लोगों से बहस आम बात हो गई है। जानकारी के मुताबिक निगम की एक टीम आज भाठागांव चौक पर तैनात रहीं। इस दौरान टीम ने बिना मास्क पहने कुछ युवकों को रोककर उनसे जुर्माना वसूलने का प्रयास किया, तो ये युवक भड़क गए और गाली-गलौज करते हुए बदसलूकी-हाथापाई पर उतर आए।
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों के बीच चौराहे पर विवाद और हाथापाई को देखते हुए आसपास लोग यहां पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाते हुए शांत कराया, तब कहीं जाकर विवाद खत्म हुआ। महिला टीम का कहना है कि वे सभी प्रशासन सुरक्षा की मांग कर रही हैं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा न मिलने से यह स्थिति सामने आ रही है। वे सभी इसकी शिकायत जल्द ही पुलिस में दर्ज कराएंगी। 

फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतैर्ते ने अमेरिका के साथ नाता तोड़कर चीन के साथ दोस्ती करनी चाही थी. अब चीन की मिलिशिया के 200 जहाज बिना बताए दक्षिण चीन सागर में स्थित उसकी ईईजेड सीमा में आ धमके हैं.

   डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट 

दक्षिण चीन सागर के मामले में चीन की दादागीरी दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है. पिछले कुछ महीनों में दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश चीन के आक्रामक रवैये से त्रस्त हुए हैं जिनमें वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया शामिल है. लेकिन हद तो तब हो गई जब चीन के साथ दोस्ताना सबंधों के कट्टर समर्थक और फिलिपींस-अमेरिका के प्रगाढ़ संबंधों की पारंपरिक लीक से हटकर चलने वाले रोड्रिगो दुतैर्ते के फिलिपींस को भी चीन की आक्रामकता का स्वाद चखना पड़ा. हुआ यूं कि चीन के तथाकथित सैन्य मिलीशिया के 220 जहाज अकस्मात फिलिपींस के जूलियन फेलिप रीफ (उर्फ व्हिट्सन रीफ) में एक साथ बिना बताए आ धमके. यह इलाका जो दक्षिण चीन सागर के स्प्रैटली द्वीप समूह में पड़ता है, फिलीपींस के 200-नॉटिकल-मील एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) की सीमा के अंदर भी आता है.

लिहाजा फिलीपींस की सुरक्षा सेनाओं, खास तौर से नौसेना के लिए यह परेशानी का सबब बन गया. फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेलफिन लोरेन्जाना ने इस बात पर चीन के खिलाफ अपना विरोध जताया तो मानो आरोपों प्रत्यारोपों की जैसे बाढ़ सी आ गयी. जहां फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने चीनी जहाजों को वापस जाने की अपील करते हुए दावा किया कि चीनी जहाजों ने फिलीपींस के संप्रभु क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है, तो वहीं फिलीपींस के अंदर भी सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर मुखर हुए. मौके की नजाकत को समझते हुए अमेरिका ने जहां फिलीपींस का कूटनीतिक तौर पर जमकर साथ दिया और फिलीपींस के साथ सैन फ्रांसिस्को समझौते के तहत युद्ध जैसी जरूरत पड़ने पर सैन्य मदद का आश्वासन दिया तो वहीं वियतनाम जैसे देशों ने चीन को उसके क्षेत्रीय शांति और सदभाव के लिए दक्षिण चीन सागर में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की कसमें याद दिलाईं.

मामले में हाथ होने से चीन का इंकार
चीन ने पहले तो आनाकानी की और इस अतिक्रमण में किसी भूमिका से इनकार कर दिया, लेकिन फिर बाद में ये बताया कि चीनी मछुआरों के लिए दक्षिण चीन सागर के इन क्षेत्रों में आ धमकना स्वाभाविक है क्योंकि वह पुश्तों से ऐसा करते आए हैं और चंद देशों के कानून बना लेने मात्र से उन पर अंकुश लगाना मुश्किल है. ध्यान रहे कि चीन 1982 के यूनाइटेड नेशंस कंवेशन ऑन लॉ आफ द सी पर हस्ताक्षर करने के बावजूद इसे अपनी नाइन-डैश लाइन पर वरीयता नहीं देता. इसके साथ ही चीन इस बात से भी मुकर गया कि फिलीपींस के ईईजेड में तैनात मछुआरों की नावें मिलीशिया के जहाज नहीं हैं.

आंतरिक राजनीति के दबाव में राष्ट्रपति दुतैर्ते ने जब चीन को वापस जाने की गुहार लगाई तब जाकर फिलीपींस की नौसेना की टुकड़ियों को जूलियन फेलिप रीफ और उसके आस पास के इलाकों में तैनात किया गया है. चीन की इस हरकत ने राष्ट्रपति दुतैर्ते और फिलीपींस की सेना को सशंकित तो कर ही दिया है क्योंकि इससे चीन के मंसूबों का पता साफ चलता है. फिलीपींस को डर है कि स्कारबोरो शोल की तरह जूलियन फेलिप रीफ पर भी अंततः चीन कब्जा कर लेगा. फिलीपींस के लिए इससे भी चिंताजनक बात यह है कि दुतैर्ते के शासन काल में अमेरिका के साथ फिलीपींस के संबंधों  में दरार पैदा हुई है और अब उसके पास मदद के लिए कोई नहीं है.

अपने अक्खड़ स्वभाव और अमेरिका विरोधी वक्तव्यों के लिए जाने-जाने वाले दुतैर्ते के लिए अब अमेरिका से मदद की गुहार लगाना तो लगभग असंभव ही है. और फिलीपींस के पास चीन को रोकने के लिए पर्याप्त सैन्य क्षमता है नहीं. ऐसे में दुतैर्ते के पास बहुत रास्ते हैं नहीं. कानूनी तौर पर भी देखें तो फिलीपींस के पास बहुत विकल्प नहीं हैं. 2016 में दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर चीन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीत हासिल करने के बाद भी फिलीपींस ने चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और कानूनी ढंग से मामले को सुलझाने पर ध्यान नहीं दिया. वैसे शायद फिलीपींस चाहता भी तो यह कर सकना मुश्किल ही होता.

दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के पास क्या विकल्प
तो क्या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के पास कोई रास्ता नहीं है? इस सवाल का जवाब कई ढंग से दिया जा सकता है. पहला तो यही कि दक्षिण पूर्व एशिया का चीन को सबसे अच्छा जवाब होगा आसियान के दसों देशों की एकजुटता और उनका मिलकर चीन की दादागिरी से निबटने का निश्चय. लेकिन इस बात पर और बड़ा सवाल यह उभरता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, और चीन के खिलाफ सबको लामबंद करने का जिम्मा कौन ले? भारत और जापान जैसे देश तो ऐसा करने से झिझकते रहे हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की क्या बिसात.

इस पर मुसीबत यह कि इन देशों की अर्थव्यवस्था का ज्यादातर हिस्सा चीन के साथ व्यापार की वजह से मुकम्मल है. चीन के साथ निवेश और व्यापार संबंध खराब होते ही इन देशों का खेल भी चौपट. यह निर्भरता किस कदर दक्षिण पूर्व एशिया के इन देशों की मजबूरी बन चुकी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के दसों देशों के संगठन आसियान का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी और कोई नहीं चीन ही है. साफ है, ये देश चीन के साथ कोई बड़ा खतरा उठाने में समर्थ नहीं हैं. हां, अगर दूसरे क्षेत्रों की शक्तियां और अमेरिका खुद से ही आसियान की मदद करना चाहे तो यह देश उससे इनकार नहीं करेंगे. आसियान देशों के दबी जुबान इंडो-पैसिफिक व्यवस्था और उसके नियमों के समर्थन के पीछे यही कारण रहा है.

यह चीन की दादागीरी ही है जिसने भारत, जापान, अमेरिका, और आस्ट्रेलिया के मिनिलेटरल संगठन क्वाड को मूर्त रूप देने में मदद की है. यदि चीन दक्षिण चीन सागर में अपना रवैया जारी रखता है, तो इससे चीन के विरुद्ध आसियान और अन्य समान विचारधारा वाले पीड़ित देशों का साझा संगठन बनने में देर नहीं लगेगी. फिलहाल तो यही लगता है कि अपनी मर्जी  से आए चीनी मिलीशिया के लोग अपनी मर्जी से ही  जाएंगे और दक्षिण चीन सागर में चीनी दादागीरी और संसाधनों की खसोट का दमन चक्र यूं ही  चलता रहेगा. फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया की सरकारें यह दुर्दशा झेलने को तब तक विवश हैं जब तक वह चीन के इस रवैये के खिलाफ पूरी तरह एकजुट नहीं हो जातीं. और फिलहाल ऐसा होना मुश्किल है. (dw.com)

परिवहन मंत्री व बस ऑपरेटर संघ की बैठक

   5 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री से मिले बस ऑपरेटर संघ  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 27 मार्च। रायपुर में परिवहन मंत्री मो. अकबर के निवास में गत् दिनों छग यातायात महासंघ तथा छग बस ऑनर फेडरेशन संघ की संयुक्त मैराथन बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के बस यूनियन अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार-विमर्श किया गया, जिस पर मंत्री अकबर ने कुछ मांगों पर सहमति जतायी है। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह, अतिरिक्त सचिव परिवहन विभाग दीपांशु काबरा, सहायक परिवहन आयुक्त जीपी मेश्राम उपस्थित थे। 

छग यातायात महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला मिनी बस संघ के अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने बताया कि संघ द्वारा पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 24 मार्च को रायपुर में परिवहन मंत्री मो. अकबर व विभागीय अधिकारियों तथा छग यातायात एवं ऑनर फेडरेशन संघ के बीच संयुक्त मैराथन बैठक रखी गयी थी। बैठक में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, बिलासपुर, कांकेर, धमतरी, बालोद, जगदलपुर, बस्तर, बेमेतरा, कवर्धा सहित छग के सभी जिलों के बस यूनियन अध्यक्ष, पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। संघ के पदाधिकारियों ने बस संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर मंत्री अकबर को अवगत कराया। बैठक में प्रमुख रूप से 40 प्रतिशत यात्री किराया बढ़ाने की मांग की गयी है, जिसमें मंत्री अकबर ने किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया है।

संघ की ओर से श्री शकील ने परिवहन मंत्री अकबर को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की, जिसमें प्रमुख रूप से वर्तमान में डीजल का रेट 88.74 रुपए के करीब हो गया है। जबकि वर्ष 2017 में जब किराया बढ़ा था, तब 63 रुपए तथा कोविड-19 के पूर्व माह फरवरी 2020 में 67.30 के करीब था। आज करीब 23 से 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वृद्धि हुई है, जिससे हमारे सभी जिला के बस ऑपरेटरों को बहुत आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। 40 से 50 प्रतिशत की किराया वृद्धि की जाए। एक जनवरी 2021 से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र स्पेशल परमिट 87 (1) बनाने की अधिकार मुक्त कर दिया गया है, जिससे जिले के छोटे वाहन जैसे मालवाहक, मैजिक आदि के परमिट तथा बसों के शादी-विवाह के स्पेशल परमिट फार्म 87 (1) का अधिकार पुन: आरटीओ राजनांदगांव को दिया जाए। 

7 फरवरी 2021 से आरटीओ राजनांदगांव द्वारा वाहनों की स्वस्थता प्रमाणपत्र फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए क्यूआर कोड युक्त रेडियम अनिवार्य किया गया, जो मार्केट रेट से लगभग 3200 से 4000 रुपए महंगा है। जबकि मार्केट में इस रेडियम का मूल्य 600 से 800 रुपए है। मार्केट रेट से मूल्य निर्धारित किया जाए। कोविड-19 के मद्देनजर स्पेशल एवं परमिट सहित वैद्यता 31 मार्च 2021 तक की गई है, जिसे बदलकर 31 दिसंबर 2021 तक की जाए, क्योंकि शेष अभी भी कोविड-19 के कारण यात्री बसों को भारी नुकसान हो रहा है। इस स्थिति में कई गाडिय़ां अभी भी मार्ग पर संचालित करने की स्थिति में नहीं है, इसे बढ़ाया जाए। साथ ही विगत दो वर्ष पूर्व लोकसभा तथा विधानसभा एवं पंचायत चुनाव में अधिकृत वाहनों का किराया अभी तक नहीं मिला, इसे भी शीघ्र भुगतान करने के लिए आदेशित किया जाए। बैठक में राजनांदगांव से आशीष पांडे (पम्पी), अशोक जैन, हफीज वारसी, मुस्तफा सोलंकी, ललित लोधी, अमित शर्मा आदि पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 27 मार्च | भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 62,258 नए मामले सामने आए हैं, जो अक्टूबर, 2020 के बाद से सबसे अधिक दैनिक मामले हैं। इसके साथ ही शनिवार को कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,19,08,910 तक पहुंच गई।

भारत में 16 मार्च (24,492), 24 मार्च (47,262), और 26 मार्च (59,118) से मामलों में तेजी देखने को मिली है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, कोरोना के अधिकांश मामले महाराष्ट्र और पंजाब से हैं।

देश में बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कड़ी निगरानी और सक्रियता से काम कर रही है।

पिछले 24 घंटों में 291 लोगों की मौत के साथ, मरेन वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,61,240 हो गई। देश में कोरोना के 4,52,647 सक्रिय मामले हैं।

एक दिन में 30,386 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के साथ अब तक कुल 1,12,95,023 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं।

देश में अब तक 5.81 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। (आईएएनएस)

मुंबई, 27 मार्च | पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कप्तान सचिन तेंदुलकर कोरोनावायरस से संक्रमित हो गए हैं। तेंदुलकर ने शनिवार को ट्वीट किया, "मैं हल्के लक्षणों के बाद जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला हूं। घर के अन्य सभी लोग जांच में कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं।" (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 27 मार्च| असम विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के तहत कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 47 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। यहां सुबह सात बजे से पुरूष एवं महिलाएं बड़ी संख्या में कतारबद्ध तरीके से मतदान केंद्रों के सामने खड़े नजर आए।

मतदान शाम के छह बजे तक जारी रहेगा।

4,032,481 महिलाओं सहित कुल 8,109,815 मतदाता 11,537 मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालने वाले हैं, जो अधिकतर पूर्वी असम के 14 जिलों से हैं।

शनिवार को पहले चरण के मतदान में 264 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कैबिनेट में उनके कई सहयोगी, विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी, राज्य कांग्रेस के प्रमुख रिपुन बोरा, असम गण परिषद के प्रमुख अतुल बोरा, कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रत सैकिया, एक्टिविस्ट अखिल गोगोई और असम जाति परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई सहित 23 महिला उम्मीदवार शामिल हैं।

मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग जैसी चीजें शामिल हैं। (आईएएनएस)
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कोलकाता, 27 मार्च| पश्चिम बंगाल के 30 विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को 191 उम्मीदवारों के साथ पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। अभी हो जा रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल सबसे बड़ी विधानसभा है, यहां 294 सीटें हैं और सबसे ज्यादा आठ चरणों में मतदान होने हैं।

पूर्व मेदिनीपुर की सात सीटें - पटाशपुर, कांथी उत्तर, भगवानपुर, खेजुरी, कांथी दक्षिण, रामनगर और एगरा में होने जा रहे चुनाव पर सभी की पैनी नजर है क्योंकि यहां तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सदस्य सुवेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है, जिन्होंने नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल कराया है।

तृणमूल ने भाजपा पर नंदीग्राम में मतदाताओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। इस पर पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।

मीडिया रिपोर्टों में चुनाव शुरू होने के कुछ घंटे पहले पुरूलिया के बंडवान में एक चुनावी वाहन में आग लग जाने की सूचना मिली है। यहां के तुलसीदी गांव में इस वक्त तनाव का माहौल है, जहां आग लगने की यह घटना हुई है। सुरक्षाबलों द्वारा इस स्थान की कड़ी निगरानी की जा रही है, जहां कभी नक्सलियों के ठिकाने हुआ करते थे।

तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन और काकोली घोष दस्तीदार इस मुद्दे पर बात करने के लिए कोलकाता में स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय का दौरा किया था। दस्तीदार ने कहा, "नंदीग्राम, भगवानपुर और हरिपुर में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखने वाले कई लोग रह रहे हैं। ये यहां के मतदाता भी नहीं है। यहां के लोग डरे हुए हैं। इन्हें धमकाया जाता है। चुनाव आयोग को मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।"

खड़गपुर के दो मतदान केंद्रों से ईवीएम में खराबी होने की सूचना मिली है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया, बूथ संख्या 98, 99 में ईवीएम ने तकनीकी खराबी के कारण अस्थायी रूप से काम करना बंद करना पड़ा। लोगों का कहना है कि मतदान के लिए उन्हें दो घंटे से अधिक समय के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

पुरुलिया में भाजपा द्वारा पूर्व मंत्री और तृणमूल के उम्मीदवारों पर कथित रूप से मतदाताओं के बीच नकदी वितरित करने के आरोप लगाए गए हैं। भाजपा ने आयोग से इसकी शिकायत की है।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव होने वाले क्षेत्रों में तृणमूल कार्यकर्ता राज्य पुलिस के कुछ कर्मियों के साथ मिलकर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। (आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 27 मार्च| दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 12.60 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 27.6 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शनिवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया है कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मौतों का आंकड़ा क्रमश: 126,026,603 और 2,766,824 है।

सीएसएसई के मुताबिक, दुनिया में सबसे अधिक 30,155,046 मामलों और 548,067 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं, 12,404,414 मामलों और 307,112 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 20 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश भारत (11,846,652), फ्रांस (4,526,530), रूस (4,451,565), ब्रिटेन (4,339,157), इटली (3,488,619), स्पेन (3,255,324), तुर्की (3,149,094), जर्मनी (2,754,019), कोलम्बिया (2,367,337), अर्जेटीना (2,291,051), मेक्सिको (2,214,542) और पोलैंड (2,189,966) हैं।

कोरोना से हुई मौतों के मामले में मेक्सिको 200,862 की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर है।

इस बीच, 50,000 से ज्यादा मौतों वाले देश भारत (160,949), ब्रिटेन (126,755), इटली (107,256), रूस (95,410), फ्रांस (94,432), जर्मनी (75,735), स्पेन (75,010), कोलम्बिया (62,645), ईरान (62,223), अर्जेंटीना (55,235), दक्षिण अफ्रीका (52,602), पोलैंड (51,305) और पेरू (50,831) हैं। (आईएएनएस)

-अरविंद कुरियन अब्राहम

बीते साल राज्यसभा सांसद के बतौर मनोनीत होने के बाद पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा था कि संसद में उनकी उपस्थिति विधायिका के सामने न्यायपालिका के विचारों को पेश करने का अवसर होगी, हालांकि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि इस एक साल में वे उंगली पर गिनी जा सकने वाली बार ही सदन में नज़र आए हैं.

पिछले साल 19 मार्च 2020 को पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने के बाद राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली थी. उनके शपथ ग्रहण में विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी से व्यवधान पड़ गया था, जिनका आरोप था कि उनका नामांकन कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है.

कानून के जानकारों और बुद्धिजीवियों द्वारा इस बारे में भी चिंता जाहिर की गई थी कि कहीं यह नामांकन रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को दिया गया कोई इनाम तो नहीं है क्योंकि गोगोई, जिनके द्वारा देखे गए कई मामले व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर सीमित रवैये के चलते आलोचना का केंद्र बने, द्वारा शीर्ष अदालत का नेतृत्व करने के दौरान यह दावा किया गया था कि न्यायपालिका भारत की लोकतंत्रीय गिरावट को रोकने के अपने कर्तव्य के निर्वहन में नाकाम हुई.

हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को कम करने वाला पहलू उसका जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों और बड़े नेताओं समेत अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए लोगों द्वारा दायर कई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर आंखें मूंदें रहना रहा.

सुप्रीम कोर्ट के सामने आई एक ऐसी ही याचिका माकपा नेता सीताराम येचुरी द्वारा उनके दल के एक विधायक को हिरासत में लिए जाने के बाद दायर की गई थी. इन विधायक को हिरासत में लिए जाने के आधार को परखने की बजाय गोगोई ने किसी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा न बनने की शर्त पर येचुरी को जम्मू जाने की इजाज़त दी और वापस आकर कोर्ट को सूचित करने को कहा. यह आदेश कार्यपालिका द्वारा दिए किसी शासनादेश की तरह था.

संविधानविद गौतम भाटिया एनआरसी की कार्यान्वयन प्रक्रिया का जिम्मा संभालने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुख्य न्यायाधीश गोगोई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करते हैं. इसके चलते एनआरसी से प्रतिकूल तरह से प्रभावित होने वालों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेशों के चलते इस प्रक्रिया को वैधता मिली थी.

जैसा कि भाटिया ने स्पष्ट रूप से कहा, ‘उनके कार्यकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था, जो अपने सारे विषम इतिहास के साथ कम से कम अपने प्राथमिक काम के तौर पर व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध था, से एक ऐसी संस्था में तब्दील हो गया, जो कार्यपालिका की भाषा बोलती है और जिसे कार्यपालिका से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता.’

फिर भी, सीजेआई के तौर पर हुई सभी आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए गोगोई ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उन्हें राज्यसभा के लिए नामित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया. इसे स्वीकार करके को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए गोगोई ने कहा:

‘संसद में मेरी उपस्थिति विधायिका के समक्ष न्यायपालिका के विचारों को पेश करने और का एक अवसर होगा.’

एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ‘इस नामांकन के लिए मेरी स्वीकृति इस दृढ़ विश्वास से उपजी है कि जब राष्ट्रपति आपकी सेवाओं के लिए आग्रह करते हैं, तो उन्हें न नहीं कहा जा सकता.’

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 (1) ए खंड 3 के साथ राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 ऐसे सदस्यों को नामित करने की शक्ति देता है, जो कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्य और विज्ञान जैसे क्षेत्रों की विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव रखते हों. 28 जुलाई, 1947 को संविधान सभा की बहस में भाग लेते हुए एन. गोपालस्वामी आयंगर ने राज्यसभा के सदस्यों के रूप में प्रख्यात व्यक्तियों के नामांकन को इस आधार पर उचित ठहराया कि भले ही वे राजनीति का हिस्सा न हों, पर वे अपनी विशेषज्ञता के साथ संसदीय बहस में योगदान देंगे.

इसलिए, किसी भी सामान्य सदस्य से अधिक मनोनीत सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन नीतियों या विधेयकों, जो उनकी विशेषज्ञता के दायरे में आते हों, पर होने वाली संसदीय बहसों में अपने विचार पेश कर उनकी गुणवत्ता बढ़ाएं.

एक पूर्व सीजेआई के पास विधेयकों पर होने वाली बहसों में योगदान करने के लिए बहुत कुछ होता है क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव से कानून संबंधी सवाल जुड़े ही होते हैं. हालांकि 20 मार्च 2021 तक राज्यसभा की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, अपने शपथ ग्रहण से लेकर इस दिन तक रंजन गोगोई ने एक भी विधेयक पर हुई किसी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया था.

बीते एक साल में संसद में कई विवादित विधेयकों पर चर्चा हुई, जिनमें तीन कृषि कानून मुख्य थे. इन विधेयकों से संबंधित बहस में उठा एक महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या ये कानून केंद्र के संवैधानिक दायरे से बाहर थे, क्योंकि कृषि राज्य के विषय के अंतर्गत आता है.

इस सवाल पर सदन के लिए इस बारे में एक पूर्व सीजेआई का विश्लेषण जानना फायदेमंद होता, फिर भी गोगोई ने इन कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं लिया.

सांसदों के पास निजी विधेयक लाने की शक्तियां होती हैं. हालांकि एक अच्छा विधेयक तैयार करना कोई आसान काम नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं यह किसी अन्य कानून का अनादर तो नहीं है, कानून की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए. साथ ही कहीं यह विधेयक अधिकारतीत तो नहीं है, इसके लिए संविधान की भी व्यापक समझ होनी चाहिए.

इस प्रक्रिया में प्रस्तावित सिद्धांत को उचित तरीके से संक्षिप्त और सधी हुई वैधानिक भाषा में पेश करने के लिए क़ानूनी मसौदे तैयार करने के उत्कृष्ट कौशल की जरूरत होती है. किसी भी औसत सांसद की तुलना में देश के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश इन सभी में बेहतर होते हैं, लेकिन जस्टिस गोगोई ने ऐसा एक भी विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया.

सांसदों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे मंत्रियों से प्रशासन संबंधी जरूरी मसलों पर सवाल-जवाब करते हुए उन्हें उनकी जवाबदेही का एहसास करवाएं. यह अतारांकित प्रश्न की शैली में हो सकता है, जहां संबंधित मंत्री को इसका लिखित जवाब देना ही होगा या फिर तारांकित प्रश्न की शक्ल में, जहां मंत्री को सदन में इसका मौखिक जवाब देना होता है.

मंत्रियों को अपने सवालों के लिए सरकार की मौजूदा नीतियों का बारीकी से विश्लेषण करना होता है, जिसके लिए कानून, अर्थशास्त्र, तकनीकी, विदेश निति जैसे कई और विषयों से जुड़ी जानकारी जुटाने का कौशल होना चाहिए. अपनी सुशिक्षित पृष्ठभूमि के बावजूद रंजन गोगोई ने राज्यसभा में एक भी प्रश्न नहीं किया.

जब सदन में कोई मंत्री किसी तारांकित सवाल का जवाब देते हैं, तब कोई भी सांसद पदासीन अधिकारी की अनुमति से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं. इस श्रेणी में भी गोगोई ने कोई सवाल नहीं किया है.

किसी नीति को लागू करने में आने वाली किसी विशेष समस्या या किसी प्रशासकीय गड़बड़ी या लोक महत्व के किसी विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सांसदों को इनका उल्लेख करने की भी शक्ति मिली हुई है. राज्यसभा में इन्हें ‘विशेष उल्लेख’ के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है. इस बारे में भी पूर्व सीजेआई के हिस्से में कुछ नहीं है. (thewirehindi.com)

नई दिल्ली. बजट और हाई माइलेज वाली कारों की डिमांड हमेशा से सबसे ज्यादा रहती है. हालांकि लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों की सेल में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि कम रेंज वाली गाड़ियों की सेल फिर बढ़ेगी. आज हम आपको ऐसी ही कुछ गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जो कम कीमत पर हाई माइलेज देती हैं. चलिए आपको बताते हैं Maruti, Datsun और Renault की सबसे सस्ती इन कारों की शुरुआती कीमत 3 लाख रुपये से भी कम है. तो आइये जानते हैं इन कारों के बारे में:

Renault Kwid - फ्रांस की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Renault की लोकप्रिय हैचबैक कार Kwid कुल दो इंजन के साथ बाजार में उपलब्ध है. इसका 0.8-लीटर की क्षमता का इंजन 54 PS की पावर और 72 NM का टॉर्क जेनरेट करता है. वहीं, इसका 1.0-लीटर इंजन 68 PS की पावर और 91 NM का टॉर्क जेनरेट करता है.

माइलेज और कीमत - इसकी कीमत 3.13 लाख रुपये से लेकर 5.01 लाख रुपये के बीच है. सामान्य तौर पर यह कार 24 किलोमीटर प्रतिलीटर तक का माइलेज देती है. हाल ही में कंपनी ने इस कार को अपडेट कर बाजार में उतारा है. इस कार में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, डिजिटल स्पीडोमीटर, मैनुअल एसी, पावर स्टीयरिंग, रियर सीट आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Maruti Alto 800 - सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की लोकप्रिय हैचबैक कार Alto 800 से, यह कार लंबे समय से बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है. यह कार पेट्रोल इंजन के साथ ही CNG वैरिएंट में भी उपलब्ध है. कंपनी ने इस कार में 796 cc की क्षमता का पेट्रोल इंजन प्रयोग किया है. जो कि 40.3bhp की पावर और 60Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

माइलेज और कीमत - यह कार पांच वैरिएंट में उपलब्ध है. इसके एलएक्सआई और एलएक्सआई (ओ) वेरिएंट के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है. 5 सीटों वाली इस छोटी कार में कंपनी ने 60 लीटर की क्षमता का फ्यूल टैंक दिया है. इस कार की कीमत 2.99 लाख रुपये से लेकर 4.36 लाख रुपये के बीच है. इसका पेट्रोल वैरिएंट 22 किलोमीटर प्रतिलीटर और CNG वैरिएंट 31 किलोग्राम प्रतिकिलोमीटर तक का माइलेज प्रदान करता है.

Datsun redi-GO - इसी बजट में आप डटसन रेडी गो कार भी खरीद सकते हैं. इसमें 799 सीसी पेट्रोल इंजन है. redi-GO को चार वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. बेस 0.8 D वेरिएंट की कीमत 2.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इस कार में 999सीसी इंजन ऑप्शन भी मिलते हैं.

माइलेज और कीमत - जबकि Redi-GO 1.0 T AMT वेरिएंट की कीमत 4.77 लाख रुपये है. यह कार छह वेरिएंट और पांच रंगों में मिलती है. 2020 Redi-GO फेसलिफ्ट में 0.8-लीटर और 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. दोनों इंजन BS-6 कम्प्लायंट हैं. 0.8-लीटर इंजन 54 bhp की पावर और 72 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. वहीं, 1.0-लीटर वाला इंजन 68 PS की पावर और 91 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. 5-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन दोनों इंजन के साथ दिया गया है. 1.0-लीटर इंजन के साथ 5-स्पीड AMT का भी ऑप्शन है.

Bajaj Qute - बजाज ऑटो ने हाल ही में अपनी पहली छोटी कार Qute को भारत में लांच किया था. हालांकि यह दिखने में कार जैसी है पर असल में यह एक क्वॉड्रीसाइकल है. माइलेज और कीमत: इंजन की बात करें तो इसमें 216 सीसी का सिंगल सिलिंडर लिक्विड कूल DTSi इंजन लगा है. जो 13 बीएचपी की पावर और 18.9 एनएम का टॉर्क देता है. जबकि सीएनजी वेरियंट पर यह कार 11 बीएचपी की पावर और 16.1 एनएम का टॉर्क देता है. Qute की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल मोड पर यह कार 35 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देगी. कीमत की बात करें तो  इसके पेट्रोल वेरियंट की कीमत 2.48 लाख रुपये है.

नई दिल्ली, 26 मार्च | कोरोनावायरस महामारी के बीच घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) का चलन बढ़ा है। इस बीच एक नए सर्वे में सामने आया है कि कर्मचारी भी दूरस्थ रूप से (कार्यालय में जाए बिना घर से काम) काम करना पसंद कर रहे हैं। सर्वे में शामिल 62 प्रतिशत कर्मचारियों ने कहा है कि वह दूरस्थ रूप से काम करके खुश हैं।

लगभग 56 प्रतिशत कर्मचारियों ने कहा कि वे दूरस्थ रूप से और अधिक अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं और 61 प्रतिशत ने कहा कि वे दूरस्थ तरीके से काम करते हुए अपनी आठ घंटे की शिफ्ट में अधिक काम कर सकते हैं। लोगमीइन द्वारा संचालित फॉरेस्टर स्टडी में यह दावा किया गया है, जो कि क्लाउड-आधारित सॉल्यूशंस गोटूमीटिंग का एक प्रमुख प्रदाता है।

हालांकि सर्वेक्षण के निर्णयकतार्ओं में से केवल पांच प्रतिशत का मानना है कि दूरस्थ तरीके से काम करने वाले कर्मचारी अधिक प्रोडक्टिव काम करते हैं और 70 प्रतिशत ने कहा कि कार्यालय में कर्मचारी अधिक भरोसेमंद हैं।

अध्ययन में पता चला है कि 83 प्रतिशत कर्मचारियों मानते हैं कि यदि उन्हें अधिक लचीले (फ्लेक्सिबल) ढंग से काम करने की अनुमति दी जाती है तो उनकी कंपनी में रहने की अधिक संभावना है।

लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे लचीले ढंग से काम के लिए एक व्यवसाय में कम वेतन स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं।

अध्ययन दो ऑनलाइन सर्वेक्षणों का उपयोग करते हुए आयोजित किया गया है, जिसमें 582 रिमोट वर्क डिसिजन मेकर्स और वैश्विक संगठनों से 427 कर्मचारियों को शामिल किया गया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 मार्च | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड के संबंध में सभी आरोपों को खारिज कर दिया और पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए एक अप्रैल से चुनावी बॉन्ड के जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज की ओर से दायर अर्जी को खारिज करते हुए बॉन्ड पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया। याचिका में पांच राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया।

इससे पहले अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए बॉन्ड के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।

अदालत ने कहा कि 2018 से इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम लागू है। इसके बाद 2018, 2019 और 2020 में भी इसकी बिक्री होती रही। फिलहाल इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद हैं, इसलिए इस पर रोक लगाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता।

वहीं एजीओ की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में कहा है कि बॉन्ड का गलत उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग शेल कंपनियां कालेधन को सफेद बनाने में कर रही हैं। बॉन्ड कौन खरीद रहा है, इसकी जानकारी सिर्फ सरकार को होती है। चुनाव आयोग तक इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं ले सकता है। उन्होंने इसे राजनीतिक दल को रिश्वत देने का एक तरीका करार दिया।

भूषण ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और साथ ही चुनाव आयोग द्वारा लिखित विभिन्न पत्रों का हवाला भी दिया और कहा कि इन्होंने भी योजना के बारे में सवाल उठाए थे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि आरबीआई सैद्धांतिक रूप से इस योजना का विरोध कर रहा है।

अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि इस योजना का मकसद चुनावों में बेहिसाब धन को रोकना है और इस योजना के तहत दानदाता केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से काम करने के लिए बाध्य हैं। (आईएएनएस)

अयोध्या, 26 मार्च| देश मे बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए अब रामलला के भक्तों को चरणामृत प्रसाद नहीं मिल पाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चरणामृत प्रसाद देने पर रोक लगा दी है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने रामजन्मभूमि के पुजारियों को भक्तों को चरणामृत प्रसाद नहीं देने को कहा है।

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र ने कहा कि चूंकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसलिए रामलला के दरबार में अब भक्तों को चरणामृत प्रसाद देने पर अंशकालिक रोक लगा दी गई है। स्थित सामान्य होने पर व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी।

ट्रस्ट का कहना है कि खुले हाथ से चरणामृत प्रसाद भक्तों को देने में कोरोना संक्रमण के प्रसार का खतरा है।

तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के भक्तों को चरणामृत प्रसाद देने पर रोक लगा दी है। चरणामृत प्रसाद देने पर रोक लगाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए श्रीरामजन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि भक्तों को चरणामृत प्रसाद देने पर कोरोना के चलते रोक लगा दी गई है। (आईएएनएस)
 

पटना, 26 मार्च| केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने 2025 तक ही भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है।

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप ही देश निर्धारित समय सीमा में टीबी मुक्त हो जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री चौबे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और जनजातीय मंत्रालय द्वारा 'टीबी पहल-जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग' अभियान को पटना से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि टीबीमुक्त भारत बनाने के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय कटिबद्घ है।

उन्होंने कहा, "इस बीमारी के इलाज व जागरूकता के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से उन समुदायों तक पहुंचने की कार्यनीति विकसित कर रही हैं। एक लाख व्यक्ति पर टीबी का मरीज 703 जनजातीय समुदाय से है, जबकि राष्ट्रीय औसत 256 व्यक्ति, 1 लाख पर है। टीबी मरीजों में 10.4 प्रतिशत जनजातीय समुदाय से हैं।"

उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जनजातीय समुदायों को टीबी रोग के शीघ्र निदान और उपचार में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय कार्यकलापों का लगातार अनुसरण करेगा और कार्यनीति बनाएगा।

बक्सर के सांसद चौबे ने कहा कि समाज और मरीजों की राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने 2019 में नेशनल टीबी फोरम की स्थापना भी की है।

उन्होंने कहा कि टीबी सेवाओं की आधारभूत संरचना को सशक्त और विकसित बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्घ है। निक्षय पोषण योजना के माध्यम से 40 लाख से भी अधिक टीबी मरीज को 1005 करोड़ रुपये से अधिक राशि वितरित की गई है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 मार्च| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सभी धर्मस्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखने के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। स्वामी ने 1991 में पारित प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। स्वामी ने अपनी दलील में कहा कि 1991 का अधिनियम असंवैधानिक है और इसके साथ ही यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ भी है। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यन के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की पीठ ने इस दलील पर केंद्र से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की लंबित याचिका को भी इस याचिका के साथ जोड़े जाने का फैसला किया है। अब दोनों मामले एक साथ सुने जाएंगे।

80 वर्षीय स्वामी ने कहा कि अधिनियम संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है।

याचिका में कहा गया है कि 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखने को कहता है। यह हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने पवित्र स्थलों पर पूजा करने से रोकता है। इस एक्ट में अयोध्या को छोड़कर देश में बाकी धार्मिक स्थलों का स्वरूप वैसा ही बनाए रखने का प्रावधान है जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था, जो कि सरासर गलत एवं असंवैधानिक है।  (आईएएनएस)

जयपुर, 26 मार्च| राजस्थान का फोन टैपिंग विवाद अब राज्य की सीमाओं को पार करते हुए दिल्ली पहुंच गया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने पुष्टि की कि एक सप्ताह पहले तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से फोन टैपिंग मुद्दे के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया है।

जयपुर में उनकी टीम ने कहा कि शेखावत वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में हैं, इसलिए इस मामले में उनका बयान नहीं लिया जा सका है।

शेखावत ने अपनी शिकायत में अज्ञात पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा पर जन प्रतिनिधियों के फोन टैप करने और उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सतीश मलिक को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

उन्होंने पुष्टि की कि राजस्थान राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बयान को औपचारिक शिकायत का आधार बनाया गया है, जहां धारीवाल ने स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी द्वारा ऑडियो वायरल किया गया था।

शेखावत ने अपनी शिकायत में कहा कि वायरल ऑडियो ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और उनकी मानसिक शांति को भंग किया है।

उनकी शिकायत में आगे कहा गया है कि 17 जुलाई 2020 को देश के कई मीडिया समूहों ने संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच फोन पर हुई बातचीत का कथित ऑडियो प्रसारित किया था, साथ ही कहा गया है कि गृह विभाग की अनुमति के बिना फोन टैपिंग की गई थी।

तत्कालीन एसीएस ने कहा था कि उन्हें फोन टैपिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसलिए यह स्पष्ट है कि अवैध तरीके से फोन टैप किए गए थे।

पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने के बाद से फोन टैपिंग का मुद्दा गहलोत सरकार की परेशानियों को बढ़ा रहा है।

हाल ही में यह मामला लोकसभा और राज्यसभा में भी उठा था।

शेखावत ने 15 मार्च को कहा था कि राजस्थान के लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की आंतरिक दरार को खत्म करने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके फोन टैपिंग आखिर क्यों की गई?

उन्होंने इसे एक अवैध प्रक्रिया करार देते हुए कहा कि यह तो लोकतंत्र की हत्या है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 मार्च| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट के खिलाफ नंदीग्राम में हिंसा से संबंधित एक पुराने आपराधिक मामले को पुनर्जीवित करता है। न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एस. के. सूफियान को सुने बिना हाईकोर्ट की ओर से आदेश पारित किया गया है, इसलिए अदालत इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझती है।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट सूफियान का नाम 2007 में नंदीग्राम हिंसा से संबंधित एफआईआर में शामिल था। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2020 में एफआईआर वापस ले ली गई। इस संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद उसे पुनर्जीवित किया गया है।

2007 में नंदीग्राम हिंसा के सिलसिले में गैरकानूनी सभा के आरोपों और उनके खिलाफ हिंसा के मामले को पुनर्जीवित करने के खिलाफ सूफियान ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

सूफियान का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को जनहित याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था और आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में एक भाजपा से जुड़े व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर आदेश पारित किया गया है।

सिंह ने कहा कि मामलों की बहाली ने उनके मुवक्किल को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक चुनाव एजेंट के रूप में कार्य करने से अक्षम कर दिया है। (आईएएनएस)

पुणे, 26 मार्च | इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को जॉनी बेयर्सटो (124 रन, 112 गेंद, 11 चौके, 7 छक्के), बेन स्टोक्स (99 रन, 52 गेंद, 4 चौके, 10 छक्के) और जेसन रॉय (55 रन, 52 गेंद, सात चौके, 1 छक्का) की बेहतरीन पारियों की मदद से यहां महाराष्ट्र क्रिकेट संघ मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ मेहमान टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। अब रविवार को होने वाला तीसरा मुकाबला निर्णायक होगा।

भारत ने इंग्लैंड के सामने 337 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने 43.3 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैड ने अपने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। इंग्लिश टीम ने भारत गेंदबाजों पर कुल 20 छक्के लगाए. जो भारत में भारत के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा लगाए गए सबसे अधिक छक्कों के रिकार्ड की बराबरी है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम भी भारत के खिलाफ 20 छक्के लगा चुकी है।

इस जीत में बेयर्सटो की काफी अहम भूमिका रही क्योंकि अपने वनडे करियर का 11वां शतक लगाने वाले इस खिलाड़ी ने पहले रॉय के साथ पहले विकेट के लिए 110 और फिर बेन स्टोक्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 175 रनों की साझेदारी निभाई। 

एक समय इंग्लैंड 9 विकेट से जीतता दिख रहा था लेकिन दो ओवर में तीन विकेट गंवाने के बाद उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ गई। स्टोक्स एक बेहतरीन शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन दुर्भाग्य से वह उससे मात्र एक रन से चूक गए। उन्हें भुवनेश्वर ने आउट किया।

इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ही ओवर में बेयर्सटो और कप्तान जोस बटलर (0) को आउट कर इंग्लैंड को चौथा झटका दिया। बाद में डेविड मलान 16 रन और अपना पहला वनडे खेल रहे लियाम लिविंगस्टोन 27 रन ने नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिला दी।

भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट लिए जबकि भुवनेश्वर कुमार को एक सफलता मिली।

इससे पहले, लोकेश राहुल (108), ऋषभ पंत (77) और कप्तान विराट कोहली (66) की शानदार पारियों के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में छह विकेट पर 336 रन बनाए। 

राहुल ने 114 गेंदों पर सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 108 रन बनाए जबकि पंत के 40 गेंदों पर तीन चौकों और सात छक्कों के सहारे 77 तथा कोहली के 79 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 66 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों पर चार छक्कों और एक चौके की मदद से 35 रनों की तूफानी पारी खेली जबकि उनके भाई क्रुणाल पांड्या नौ गेंदों पर एक चौके की मदद से 12 रन बनाकर नाबाद रहे। 

इंग्लैंड की ओर से टॉम करेन और रीस टोप्ले ने दो-दो विकेट जबकि आदिल राशिद और सैम करेन ने एक-एक विकेट लिया। 

इससे पहले, मेजबान टीम की शुरूआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन टोप्ले की गेंद पर बेन स्टोक्स को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। धवन ने 17 गेंदें खेल चार रन बनाए। 

इसके बाद रोहित शर्मा ने कुछ अच्छे शॉट्स खेल भारतीय पारी को गति देने की कोशिश की लेकिन करेन ने आदिल राशिद के हाथों कैच कराकर रोहित को आउट कर दिया। रोहित ने 25 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 25 रन बनाए। 

शुरूआती झटके लगने के बाद कोहली और राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 121 रनों की साझेदारी हुई। कोहली ने इस दौरान अपने करियर का 62वां और इस सीरीज का लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ा। कोहली अपनी पारी आगे बढ़ा रहे थे कि तभी राशिद ने विकेट के पीछे जोस बटलर के हाथों कैच कराकर उनकी पारी का अंत कर दिया।

इसके बाद राहुल और पंत ने धुआंधार बल्लेबाजी की और इंग्लिश गेंदबाजों को खासा परेशान किया। पंत ने महज 28 गेंदों पर अपने करियर का दूसरा अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद राहुल ने भी अपने वनडे करियर का 10वां शतक जड़ा। 

शतक जड़ने के बाद राहुल ज्यादा देर नहीं टिक सके और टॉम की गेंद टोप्ले को कैच थमा बैठे। राहुल ने पंत के साथ चौथे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी की। राहुल के कुछ देर बाद पंत भी टॉम की गेंद पर जेसन रॉय को कैच थमाकर पवेलियन चले गए। 

हार्दिक छठे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए।  (आईएएनएस)

22 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 2665 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 988 दुर्ग जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक चार जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 

आज कुल 22 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 988, राजनांदगांव 178, बालोद 55, बेमेतरा 97, कबीरधाम 16, रायपुर 689, धमतरी 42, बलौदाबाजार 45, महासमुंद 70, गरियाबंद 20, बिलासपुर 115, रायगढ़ 17, कोरबा 50, जांजगीर-चांपा 25, मुंगेली 6, जीपीएम 8, सरगुजा 77, कोरिया 39, सूरजपुर 33, बलरामपुर 1, जशपुर 24, बस्तर12, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 3, सुकमा 4, कांकेर 22, नारायणपुर 2, बीजापुर 6 अन्य राज्य 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

दन्तेवाड़ा, 26 मार्च। दन्तेश्वरी मंदिर दन्तेवाड़ा में फागुन मंड़ई वर्ष 2021 का आयोजन 20 मार्च से 1 अप्रैल तक किया गया है। मंड़ई में आमंत्रित देवी-देवाताओं के पुजारियों एवं सहायकों को 1 अप्रैल को विदाई दिया जाना था।

 किन्तु कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से 26 मार्च को ही विधायक देवती महेन्द्र कर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता एवं एसडीएम अबिनाश मिश्रा की उपस्थिति में विदाई दी गई। कोविड-19 के बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन का पालन करते हुए केवल माई दन्तेश्वरी मंदिर के पुजारियों, सहायकों एवं सेवादारों के माध्यम से मंड़ई के आवश्यक परम्परागत रस्मों को विधिवत सम्पन्न किया जाएगा।

-दिग्विजय कुमार

पटना. बिहार इंटर के नतीजों में खगड़िया के आरलाल कॉलेज की छात्रा मधु भारती आर्ट्स में बिहार टॉपर बनी है. रिजल्ट आते ही मधु भारती का पूरा परिवार काफी खुश है. मधु भारती के पिता जी शिक्षक हैं. मधु भारती ने रिजल्ट आने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो आईएएस बनना चाहती है. मधु भारती के लिए ये नतीजा इस लिए भी खास है क्योंकि वो अपने परिवार की दूसरी स्टेट टॉपर है.

मधु की बड़ी बहन कृति भारती ने भी 2016 में इंटर आर्टस में बिहार टाॅप किया था और वो भी टॉपर बनी थी. मधु भारती जो कि खगड़िया की रहने वाली है कैलाश कुमार (सिमुलतला, जमुई) के छात्र के साथ संयुक्त टॉपर बनी है. दोनों को 500 में से 463 अंक मिले हैं. मालूम हो कि शुक्रवार को बिहार में इंटर परीक्षा के नतीजे जारी किए गए हैं.

बिहार में एक बार फिर से 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है, यही कारण है कि कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय में बेटियों का दबदबा रहा है. बिहार में इस बार इंटर के नतीजों में जिन जिलों से लड़कियां टॉपर बनी है उनमें नालंदा औरंगाबाद और खगड़िया शामिल है.

कला के टॉपर में जमुई जिले के सिमुलतला के छात्र भी संयुक्त रूप से शामिल होने का मौका मिला है. आर्ट्स टॉपर मधु कुमारी जहां खगड़िया जिले की रहने वाली हैं वहीं संयुक्त टॉपर बने कैलाश जमुई जिला के सिमुलतला के पढ़ने वाले हैं. विज्ञान टॉपर सोनाली सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की रहने वाली हैं जिन्हें 94.2 फ़ीसदी अंक प्राप्त हुआ है जबकि कॉमर्स में भी 94.2 अंक पाने वाली सुगंधा कुमारी बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली हैं

के सदाननन नायर - वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार, नैनसेन एनवायरमेंट रिसर्च  सेंटर, कोच्चि   

पानी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सबसे अधिक निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले लोग, प्रवासी और शरणार्थियों पर पड़ते हैं

जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पानी पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। भारत जैसे संवेदनशील देशों में इसके गंभीर सामाजिक और आर्थिक असर देखने को मिलते हैं। लाखों गरीब लोग तेजी से घटते विश्वसनीय जल संसाधनों, बड़े पैमाने पर वेटलैंड में आ रही गिरावट और बदतर जल प्रबंधन के साथ जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जल संसाधन तेजी से घट रहे हैं और खराब भी हो रहे हैं। बदलते बारिश के पैटर्न के कारण सतही जल उपलब्धता में गिरावट से भूजल पर निर्भरता बढ़ती है। अधिक निकासी और बदलते मौसम व वर्षा की तीव्रता के परिणामस्वरूप, भारत के कई हिस्सों में भूजल स्तर खतरनाक दर से घट रहा है।

तटीय क्षेत्रों में यह एक्वीफर्स (भूमिगत जल संग्रहण करने वाले चट्टान) में लवणता पैदा करती है। पानी की कमी लोगों के बीच आवंटन और टकराव का कारण बनती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर दिखने के साथ जल सुरक्षा के लिए भी प्रत्यक्ष होंगे।

अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी और वैश्विक अनाज उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा 2050 तक पानी की कमी के कारण जोखिम में होगा।

बाढ़ या सूखे जैसी स्थिति के कारण कृषि विफलता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ग्रामीण भारत के बड़े हिस्सों में जीवन अब भी कृषि पर निर्भर करता है। बाढ़ और लंबे समय तक सूखे जैसी आपदाएं चिंता-संबंधी प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों का कारण भी बनती हैं। भारत में हजारों किसानों ने पिछले कुछ दशकों में आत्महत्या की है। 21वीं सदी के अंत तक जलवायु परिवर्तन से सूखे की घटनाएं और तीव्रता में वृद्धि होने की आशंका है और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अकाल का अनुभव कर सकता है।

भोजन की कमी या भोजन की गुणवत्ता के मुद्दे भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। कृषि के अलावा, मत्स्य क्षेत्र में संभावित संकट भी खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। जलीय प्रजातियां आमतौर पर पानी के तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और जलवायु परिवर्तन से मछली का विकास भी प्रभावित होता है। बाढ़ और सूखे के साथ जुड़े पानी से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दे भी पैदा हो रहे हैं।

बाढ़ ताजे पानी की आपूर्ति को दूषित करती है, जल-जनित बीमारियों के जोखिम को बढ़ाती है और रोग फैलाने वाले कीड़ों के लिए प्रजनन आधार बनाती है। ये इंसानों के डूबने और शारीरिक चोटों, घरों को नुकसान पहुंचाने और चिकित्सा और स्वास्थ्य सहित आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बाधित करती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि तेजी से परिवर्तनशील वर्षा पैटर्न से मीठे पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। सुरक्षित पानी की कमी स्वच्छता से समझौता कर सकती है और डायरिया रोग के खतरे को बढ़ा सकती है, जो हर साल पांच लाख से अधिक बच्चों की मौत का कारण बनता है।

सुरक्षित पानी की कमी अक्सर जल संसाधनों में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद का कारण बनती है। मौजूदा जल विवादों के भी बढ़ने और नए विवादों के पैदा होने की आशंका है। यह समस्या भारत जैसे देश में गंभीर हो जाएगी, जहां क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों पर हावी होंगे और निहित राजनीतिक हितों को हल करना और आम सहमति बनाना मुश्किल होगा।

पानी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित कई अन्य सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दे भी हैं, जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। मसलन भोजन और पानी की कीमतों में बढ़ोतरी जो गरीबों के लिए वहन करना मुश्किल होता है, पानी और भोजन के आवंटन को लेकर प्रतिस्पर्द्धा और संघर्ष, पलायन, हिंसा, पर्यटन में कमी, जंगल की आग और प्रजातियों के नुकसान आदि। सुरक्षित पानी एक महंगी वस्तु बन रहा है।

आज भी कुछ देशों में बोतलबंद पानी की कीमत फलों के रस से अधिक होती है। मानव प्रवास देशों के बीच तनाव और देशों के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच तनाव पैदा करता है। हालांकि बदलते वर्षा पैटर्न से जुड़ी पानी की कमी के कारण प्रवासन सदियों से हो रहा है, लेकिन यह पिछले कुछ दशकों में वैश्विक जलवायु में असामान्य बदलावों के साथ तेज हो गया है।

वर्षा का पैटर्न बदल जाने पर जलविद्युत महंगी हो सकती है। कम वर्षा के कारण नदी प्रवाह में कमी या नदियों और जलाशयों में तलछट के कारण कटाव और तीव्र वर्षा के कारण अवसादन जल विद्युत उत्पादन को काफी प्रभावित कर सकता है। केरल जैसे राज्य पहले से ही इस स्थिति का सामना कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रति कुछ वर्ग बेहद संवेदनशील हैं। इनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, जो बीमार हैं और जिनमें जन्म दोष है। इसके अलावा वे गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाएं भी अधिक खतरे में हैं जो लोग पहले से ही मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले लोग, प्रवासी, शरणार्थी और बेघर भी अधिक असुरक्षित हो सकते हैं। भारत में हजारों अत्यधिक गरीबों के लिए सुरक्षित पानी के बिना जीवित रहना मुश्किल हो सकता है।

विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिमों में नंबर एक के रूप में जल संकट को स्थान दिया है। इस संकट से दुनिया के सभी क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचने की आशंका है। जलवायु परिवर्तन के साथ रहने का अर्थ होगा, पानी पर पड़ने वाले प्रभावों का मुकाबला करना और समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं की कमजोरियों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

यहां तक कि जब पानी से संबंधित आपदाएं हमारे सामने होती हैं, तो राजनेता शायद ही इसे गंभीरता से देखते हैं। महाकाव्य महाभारत में यक्ष, युधिष्ठिर से पूछते हैं, “आप जो सबसे अद्भुत चीज देखते हैं, वह क्या है?” इसका जवाब आज भी प्रासंगिक है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, “जब अनगिनत जीव यम लोक पहुंच जाते हैं, तब भी पीछे रह गए लोग मानते हैं कि यह उन पर लागू नहीं होता और वे अमर हैं।” (downtoearth.org.in)