MG अपनी अपकमिंग टू सीटर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्सकार का खुलासा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. ऑनलाइन लीक हुई तस्वीरों से इस इलेक्ट्रिक कार के डिजाइन का खुलासा हो चुका है. गाड़ी का आगे का हिस्सा थोड़ा नीचे झुका हुआ तो इसे पूरी तरह स्पोर्टी बनाता है. वहीं स्टाइल के मामले में भी इस कार में कई फीचर्स काफी अलग हैं. आगे की तरफ झुके हुए लिप स्पॉयलर के बीच MG का लोगो दिया गया है.

Cyberster में मैजिक आय इंट्रैक्टिव हेडलाइ्टस दिए गए हैं जो जबरदस्त नजर आते हैं. गाड़ी के साइड में लेजर बेल्ट एलईडी स्ट्रिप लगा हुआ है. गाड़ी के पीछे की तरफ Kammback स्टाइलिंग मिलती है. गाड़ी में आपको हाई परफॉर्मेंस व्हील्स मिलते हैं जो रोटेटिंग स्पोक्स और सेंटर लॉकिंग सिस्टम के साथ आते हैं.

हालांकि यहां गाड़ी का पूरा लुख देखने को नहीं मिला. मैन्युफैक्चरर के अनुसार MG Cyberster मात्र 3 सेकेंड्स में ही 100 किमी की रफ्तार पकड़ सकता है. स्पोरट्स ईवी की सबसे खास बात ये बताई जा रही है कि अगर इसे फुल चार्ज किया जाता है तो ये 800 किमी का रेंज कवर कर सकती है.

गाड़ी में ग्राहकों को 5G कनेक्टिविटी भी मिलता है जो इंटेलीजेंट प्यूर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर आधारित है. इसके अलावा ये पहली ऐसी कार होगी जिसमें गेमिंग कॉकपिंट की सुविधा दी जाएगी. गाड़ी को युवाओं को टारगेट कर लॉन्च किया जाएगा क्योंकि ये कई मायनों में दूसरी गाड़ियों से अलग है.

बता दें कि एमजी की गाड़ियों को ग्राहक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. यानी की अगर आपको फिलहाल मार्केट में एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस खरीदना है तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. गाड़ियों का वेटिंग पीरियड 3 से 5 हफ्तों का हैं. (tv9hindi.com)

पूर्व भारतीय बल्लेबाज एस बद्रीनाथ भी रविवार को कोविड-19 जांच में पॉजिटिव आये हैं और इस समय घर में क्वारंटीन में हैं. बद्रीनाथ ‘रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट’ में कोरोना संक्रमित होने वाले तीसरे पूर्व भारतीय क्रिकेटर बन गये. बद्रीनाथ हाल में रायपुर में आयोजित वेटरंस टूर्नामेंट में खेले थे, उनसे पहले शनिवार को महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और पूर्व भारतीय आल राउंडर यूसुफ पठान भी कोविड-19 पॉजिटिव आये थे.

महासमुंद, 29 मार्च ('छत्तीसगढ़' संवाददाता )। तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम अछोला में 25 वर्षीय युवक का सिर कुचला हुआ शव का आधा हिस्सा मिला है। पुलिस का कहना है कि इसे हाथी ने मार दिया है। घटना आज से चार दिन पुरानी बताई जा रही है लेकिन इसकी खबर कल शाम गांव वालों को हुई। तुमगांव पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक रविदास पिता राजेन्द्र दास भारद्वाज 4 दिनों से लापता था। गांव के एक चरवाहे ने कल शाम उसका शव शिवप्रसाद के खेत में देखा। उसने तत्काल इसकी सूचना गांव वालों को दी फिर गांव वालों ने युवक के परिजनों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पंचनामे के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दी। वन विभाग ने भी कल रात में ही गांव पहुंचकर मृतक के परिवार को 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी है। 

पुलिस के मुताबिक युवक लापता होने के पूर्व 24 मार्च को एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। जहां से वह वापस नहीं आया। 25 मार्च को उसकी गुमशूदगी की रिपोर्ट तुमगांव थाने में परिजनों ने दर्ज कराया। कल रविवार की शाम उसके शव का आधा हिस्सा क्षत विक्षत हालत में गांव के खेत में मिला। जबकि आधा हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। मृतक की शिनाख्त उसके कपड़े और जूते से की गयी। पुलिस युवक के शव का आधा हिस्सा देखकर प्रथमदृष्टया इसे हाथी का हमला बता रही है। रेंजर सालिक राम डडसेना का कहना है कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से ही उसकी मौत का खुलासा होगा। बहरहाल शव के दूसरे हिस्से की खोजबीन जारी है।

दुनिया भर में होने वाले कारोबार के दसवें हिस्से से भी ज़्यादा हर साल स्वेज़ नहर से होकर गुजरता है. लेकिन इस हफ़्ते सालों से चले आ रहे इस सिलसिले में ठहराव आ गया. समंदर के इस रास्ते पर लगा ट्रैफिक जाम सचमुच बहुत ऐतिहासिक है.

स्वेज़ नहर के बीच में फंसे 400 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े 'एवरग्रीन' जहाज को रास्ते से हटाने की कोशिशें शनिवार तक जारी थीं. 'एवरग्रीन' को स्वेज़ नहर के रास्ते से हटाने की मुहिम में लगे अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन में कई दिन या फिर शायद हफ़्तों लग सकते हैं.

और ये सबकुछ छोटी बात नहीं है. स्वेज़ नहर से हर दिन 9.5 अरब डॉलर का सामान गुजरता है. 'एवरग्रीन' की घटना का जो भी असर पड़े लेकिन ये पहली बार नहीं है कि स्वेज़ नहर का रास्ता कारोबार के लिए बंद हुआ है.

ये जून, 1967 की बात है. मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की इसराइल से लड़ाई चल रही थी और दोनों धड़ों की गोलाबारी के बीच 15 व्यापारिक जहाज स्वेज़ नहर के रास्ते में फंस गए. इतिहास की किताबों में उस जंग का जिक्र 'सिक्स डे वॉर' के नाम से होता है. और जैसा कि इतिहास गवाह है, वो जंग केवल छह दिनों तक चली थी.

लेकिन स्वेज़ नहर का रास्ता बंद कर दिया गया था. नहर में फंसे 15 जहाजों में एक डूब गया और बाक़ी 14 जहाज आने वाले आठ सालों के लिए एक तरह से वहीं कैद होकर रह गए. लेकिन सवाल उठता है कि स्वेज नहर इतने लंबे समय के लिए क्यों बंद रहा? और इस संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई थी?

राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के नेतृत्व में मिस्र ने मई, 1967 से इसराइल की सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की शुरुआत कर दी थी. उनका कहना था कि अगर इसराइल के साथ किसी किस्म की जंग हुई तो उनका मक़सद अपने पड़ोसी देश को नेस्तनाबूद कर देने का है.

सीरिया ने भी इसराइल को तबाही की ऐसी ही धमकियां देनी शुरू कर दी थी. हफ़्तों तक तनाव बने रहने के बाद पांच जून, 1967 को आख़िर लड़ाई शुरू हो गई. उसी दिन इसराइल ने सबको चौंकाते हुए मिस्र पर बमबारी कर दी और उसकी वायु सैनिक क्षमता का 90 फीसदी बर्बाद कर दिया.

सीरिया के एयरफोर्स का भी इसराइल ने यही हश्र किया. जब ये बमबारी हो रही थी तो उस वक़्त बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, वेस्ट जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका के 15 व्यापारिक जहाज उस वक़्त स्वेज़ नहर से होकर गुजर रहे थे.

पीटर फ्लैक उस समय ब्रितानी जहाज 'एगापेनोर' पर तैनात थे. उन्होंने साल 2010 में बीबीसी रेडियो फोर को बताया था, "जैसे ही हमारा जहाज स्वेज़ नहर के दक्षिणी सिरे पर पहुंचा, हमारे कैप्टन ने बताया कि इसराइल और अरब देशों के बीच जंग शुरू हो चुकी है."

"जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने लड़ाकू विमानों को रेगिस्तान से उड़ते देखा. मुझे अच्छी तरह से याद है. इसराइली विमान काफी नीची उड़ान भर रहे थे, वे मिस्र के सैनिक हवाई अड्डे पर बमबारी कर रहे थे और उनका निशाना अचूक था."

स्वेज़ नहर का रास्ता
मलेशिया से रबर और प्लास्टिक के खिनौले ब्रिटेन ले जा रहा 'एगापेनोर' स्वेज़ नहर में फंसे उन 15 जहाजों में से एक था.

चीन से अखरोट और पाम ऑयल लेकर जा रहा 'मेलम्पुस' जहाज पर उस वक़्त तैनात रहे जॉन ह्यूग्स ने बीबीसी रेडियो फोर को बताया था, "सिनाई के रेगिस्तान से दो इसराइल लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी. वे हमारे जहाज के ऊपर से गुजरे. आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हमें लगा, कान के परदे फट जाएंगे."

इसराइल की बमबारी में एक जहाज डूब गया और वो एक अमेरिकी जहाज था. इस बीच स्वेज़ नहर में मौजूद जहाजो को उसकी ग्रेट बिटर झील में पनाह लेनी पड़ी.

अमेरिका के कैंपबेल यूनिवर्सिटी में सामुद्रिक इतिहास के प्रोफ़ेसर सैल मर्कोग्लियानो बताते हैं, "स्वेज़ नहर में उस वक्त फंसे जहाज खुद टारगेट के तौर पर नहीं देखना चाहते थे. इसलिए उन्होंने ग्रेट बिटर झील में पनाह ली थी."

युद्ध के दूसरे दिन मिस्र ने स्वेज़ नहर के आख़िरी सिरे पर जहाज डुबो दिए. वहां विस्फोटक लगाए गए ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए और इसराइल आने-जाने के लिए स्वेज़ नहर का इस्तेमाल नहीं कर सके. तीनों अरब देशों की हार के साथ ये जंग दस जून को ख़त्म हो गई. लेकिन मिस्र ने स्वेज़ नहर का रास्ता बंद रखा और वहां फंसे 14 जहाज बाहर नहीं निकल सके.

ग्रेट बिटर लेक एसोसिएशन
संघर्ष के चरम के समय और तनाव ख़त्म होने के बाद ग्रेट बिटर झील में फंसे जहाजों में ज़िंदगी उबाऊ होने लगी. साल 2010 में बीबीसी रेडियो फोर पर प्रसारित हुए प्रोग्राम 'द येलो फ्लीट' के प्रेज़ेटर पीटर स्नो ने बताया कि कूटनीतिक बातचीत के बाद जहाज पर फंसे चालक दल के सदस्यों को उनके घर भेज दिया गया लेकिन उनमें से कई लोगों को तीन महीनों तक वहीं रहना पड़ा.

प्रोफ़ेसर सैल मर्कोग्लियानो बताते हैं, "स्वेज़ नहर में फंसे जहाज जिन देशों के थे, उनका मिस्र और इसराइल से कोई समझौता नहीं हो सका. ये उम्मीद की गई थी कि कोई रास्ता निकल जाएगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया."

और जब स्वेज़ नहर की नाकाबंदी अनिश्चितकाल के लिए खिंचने लगी तो जहाजरानी कंपनियों ने जहाज पर लदे अपने सामान को और मशीनरी की देखभाल के लिए वहां अपने स्टाफ़ तैनात रखने लगे और समय-समय पर उनका तबादला भी किया जाने लगा.

मर्कोग्लियानो ने बताया कि यहां फंसे या फिर तैनात किए गए जहाजरानी कंपनियों के कर्मचारियों ने 'ग्रेट बिटर लेक एसोसिएशन' का गठन किया ताकि उनका काम चलता रहे और वे मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहे.

'ग्रेट बिटर लेक एसोसिएशन' ने ओलंपिक की तर्ज पर एक खेल प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन किया जिसमें डाइविंग, शूटिंग, स्प्रिंटिंग, वाटर पोलो, तीरंदाज़ी जैसे 14 खेलों में अलग-अलग देशों के बीच टूर्नामेंट आयोजित किए. यहां तक कि उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज़ मेडल भी बांटे.

एसोसिएशन ने टेबल टेनिस से लेकर फुटबॉल तक में भी हाथ आजमाया. अपना पोस्ट ऑफ़िस खोला, डाक टिकट भी जारी किए जो बाद में दुनिया भर के संग्रहकर्ताओं को दिया गया.

मर्कोग्लियानो बताते हैं, "लेकिन बाद के सालों में जब ये लगा कि ब्लॉकेड खत्म नहीं हो पाएगा तो कई कंपनियों ने अपने जहाज को नकारा करार दे दिया और बीमा कंपनी के सामने दावे किए."

इन जहाजों पर सिनाई के रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल की एक पीली परत जमा हो गई और यूं ही छोड़ दिए जाने के बाद इन्हें 'येलो फ्लीट' कहा जाने लगा.

स्वेज़ नहर की नाकाबंदी का क्या नतीजा हुआ?
सामुद्रिक इतिहास के जानकार लिंकन पेन ने 'द सी एंड द सिविलाइज़ेशनः अ मैरिटाइम हिस्ट्री ऑफ़ द वर्ल्ड' नाम से किताब लिखी है.

उन्होंने बीबीसी मुंडो को बताया, "स्वेज़ नहर की शुरुआत 1869 में हुई थी लेकिन 1960 के दशक तक इस रास्ते से होने वाला कारोबार काफी बढ़ गया था. ये एक अहम सामुद्रिक मार्ग था क्योंकि इस रास्ते से होकर गुजरने वाले जहाजों को अफ्रीका से होकर नहीं जाना पड़ता था."

लिंकन पेन बताते हैं, "इसलिए 1967 में जब ये रास्ता बंद हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और ये लंबे समय तक रहा. सबसे ज्यादा प्रभाव मिस्र पर ही पड़ा क्योंकि इसके कुल सकल घरेलू उत्पाद का चार फीसदी स्वेज़ नहर से गुजरने वाले जहाजों से ली जाने वाली फीस से आती थी."

"अरब देशों तके लिए मुश्किल बढ़ गई क्योंकि उनके यहां से जाने वाला तेल इसी रास्ते से होकर जाता था. नतीजा ये हुआ कि यूरोप को रूस ज़्यादा तेल बेचने लगा. दुनिया के कारोबार की गाड़ी को अमेरिका और यूरोप आगे बढ़ाते थे. तब चीन आर्थिक महाशक्ति नहीं था. यूरोप जो जहाज भेजता था, वो छोटे होते थे, उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी किनारे से होकर गुजरना पड़ता था. इसे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया."

लिंकन पेन कहते हैं, "चूंकि अफ्रीका का रास्ता लंबा था, इसलिए बाद में ये तय हुआ कि दो छोटे जहाज भेजने के बजाय एक बड़ा जहाज भेजा जाए और उसके बाद जहाजों का आकार बड़ा होने लगा. साल 1975 में जब स्वेज़ नहर का रास्ता दोबारा खुला तो ऐसे जहाज भी थे जो उस रास्ते से गुजर नहीं सकते थे. इसलिए इसके बाद से ही मिस्र नहर के रास्ते को चौड़ा करने के काम में लगा रहा."

स्वेज़ नहर कैसे खुली?
लिंकन पेन कहते हैं, "स्वेज़ नहर का रास्ता बंद करके मिस्र पश्चिमी देशों को संदेश देना चाहता था. उसका ये मानना था कि पश्चिमी देश इसराइल समर्थक हैं. मिस्र को लगा कि तेल की सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधा डालकर वो यूरोप और अमेरिका को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि मध्य पूर्व पर वे अपना स्टैंड बदलेंगे."

लेकिन मिस्र की ये सोच कारगर नहीं हो पाई और स्वेज़ नहर की नाकाबंदी लंबी खिंचने लगी. इसकी एक वजह तो ये भी थी कि कोई कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था.

हालांकि स्वेज़ नहर की नाकाबंदी ख़त्म होने का रास्ता एक और जंग से खुला. साल 1973 में योम किप्पुर की लड़ाई हुई. इसमें मिस्र और सीरिया ने इसराइल पर हमला कर दिया. ये हमला यहूदी कैलंडर की सबसे पवित्र मानी जानी वाली तारीख के दिन किया गया था.

लिंकन पेन बताते हैं, "योम किप्पुर की लड़ाई ने सभी पक्षों को बातचीत के टेबल पर लाकर बिठा दिया और लड़ाई का समझौता ये हुआ कि स्वेज़ नहर का रास्ता खोल दिया जाए. सब को ये बात समझ में आ गई कि स्वेज़ नहर को बंद कर देने से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है. नासिर के उत्तराधिकारी अनवर अल सादात के नेतृत्व में मिस्र ने अपना पुराना फ़ैसला पलट दिया."

डूबोए गए जहाज और विस्फोटक को हटाने में साल भर का समय लगा और आख़िरकार पांच जून, 1975 को स्वेज़ नहर को यातायात के लिए एक बार फिर से खोल दिया गया. ये वही दिन था, जिस दिन अरब इसराइल युद्ध शुरू हुआ था.

वहां फंसे 14 जहाजों में से केवल दो ही ऐसे थे, जो दोबारा समंदर में तैर सकने के काबिल थे. ये दोनों जहाज जर्मनी के थे. बाक़ी जहाजों को वहां खींच कर निकाला गया या फिर वहीं पर उन्हें नष्ट कर दिया गया.

मर्कोग्लियानो बताते हैं, "इस तरह की बाधाएं ये बताती हैं कि स्वेज़ का रास्ता कितना अहम है और सामुद्रिक रास्ते से होने वाला कारोबार कितना जोखिम भरा है. एक जहाज या एक लड़ाई दुनिया के कारोबार में कभी भी अड़चन पैदा कर सकते हैं. (bbc.com)

मुंबई, 28 मार्च| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एसयूवी मामले में एक बड़ी सफलता का संकेत देते हुए रविवार को मीठी नदी से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य महत्वपूर्ण सबूत हासिल करने में कामयाबी हासिल की, जिसे गिरफ्तार सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे ने कथित तौर पर फेंक दिया था। एनआईए गोताखोरों की एक टीम को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास नदी की शाखा में ले गई, जहां जांच के लिए महत्वपूर्ण लेखों को सप्ताह पहले डंप किया गया था और एक खोज शुरू की गई थी।

एनआईए के अधिकारियों ने हालांकि संकेत दिया कि महत्वपूर्ण, वसूलियां अभी तक वेज या उनके सहयोगियों पर टिकी हैं, जिनके लिए आगे जांच की जाएगी।

गोताखोरों ने नदी के गंदे पानी में कई दौर की खोज के बाद, अंत में दो कंप्यूटर सीपीयू या हार्ड ड्राइव, दो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर), एक लैपटॉप और अज्ञात वाहनों के कुछ पंजीकरण नंबर प्लेटों को फिर से पाने में कामयाब रहे।

रविवार को सामने आए सबूतों को विश्लेषण के लिए केंद्रीय फॉरेंसिक साइंसेज लैबोरेटरी को भेजा जाएगा और जो भी डेटा संभव हो उसे ठीक किया जा सकता है।

एनआईए इस समय एंटीलिया इलाके में स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास 25 फरवरी को संदिग्ध हालत में खड़ी मिली एसयूवी स्कॉर्पियो से बरामद 20 जिलेटिन की छड़ें मिलने और एसयूवी के मालिक ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरन की अचानक मौत हो जाने के मामले की जांच कर रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मार्च| हरिद्वार में 1 अप्रैल से आम लोगों के लिए कुंभ की औपचारिक शुरूआत होने जा रही है। इसके चलते उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश हरिद्वार में कुंभ के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने हरिद्वार में निर्मित अस्थाई पुलों का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव हरकी पैड़ी भी पहुंचे। कुंभ के लिए की जा रही इन अंतिम दौर की तैयारियों में मुख्य सचिव के साथ गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमंन, मेलाधिकारी दीपक रावत, जिलाधिकारी सी रविशंकर, पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल भी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान दिव्यांगजनों के लिए बने आटोमेटिक हाइड्रोलिक चेयर को देखा। उन्होंने महिला चेंजिंग रूम की संख्या में 10 की और बढ़ोतरी करने, उस एरिया को ढ़कने और श्री गंगा सभा के कार्यालय से सटे महिलाओं के लिए बने चेंजिंग रूम के ऊपर की सीढियों पर महिला पुलिस तैनात करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने दूधाधारी स्थित बाबा बफार्नी अस्पताल में बनी कोविड यूनिट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने मेलाधिकारी स्वास्थ्य डॉ अर्जुन सिंह सेंगर से कोविड यूनिट की सुविधाओं, डाक्टरों की तैनाती और अब तक कितने डाक्टरों ने ज्वाइन किया है, इसकी जानकारी ली।

मुख्य सचिव ने कोविड परीक्षण केंद्र के काउंटर, वार्ड का निरीक्षण किया। वार्ड में बड़ा एग्जॉस्ट फैन लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने आईसीयू, जनरल वार्ड, शौचालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोविड यूनिट में दो आटोमेटिक हाइड्रोलिक चेयर लगवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अस्पताल में बनाई जा रही व्यवस्थाओं की प्रशंसा की।

मुख्य सचिव ने पावनधाम में बने 150 बेड के बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मेल-फीमेल वार्ड, आईसीयू, सीसीयू का निरीक्षण किया। मेलाधिकारी स्वास्थ्य डॉ सेंगर से एंबुलेंस आदि की जानकारी लेने के साथ ही अस्पताल के डेढ़ किलोमीटर के दायरे में साइनेज लगवाने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड प्रशासन ने कुंभ मेले के मद्देनजर हरिद्वार में गोविंद घाट विस्तारीकरण का कार्य करवाया है। इसके साथ ही हरिहरानंद घाट की समुचित सफाई और अन्य व्यवस्था को दुरूस्त करने और दो महिला चेंजिंग रूम और दस सीटर मोबाइल शौचालय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मार्च| केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लेबर ब्यूरो ने प्रवासी मजदूरों को लेकर पांच तरह के अखिल भारतीय सर्वे के लिए कोलकाता में 24 से 26 मार्च तक पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया। लेबर ब्यूरो के अधिकारियों ने इस दौरान पर्यवेक्षकों को सर्वे के तौर-तरीकों को लेकर प्रशिक्षित किया। लेबर ब्यूरो के महानिदेशक डीपीएस नेगी ने इन सर्वेक्षणों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने श्रम और रोजगार के क्षेत्र में नीति निर्माण में इनकी अहमियत के बारे में भी चर्चा की।

दरअसल, देश में नई रोजगार नीति बनाने के लिए पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों को शुरू करने की तैयारी में लेबर ब्यूरो जुटा है। इसके लिए पहले प्रशिक्षण देकर संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को सर्वे के तौर-तरीकों को समझाया जा रहा है। लेबर ब्यूरो के अधिकारियों ने प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण और संस्थान आधारित रोजगार के लिए अखिल भारतीय त्रैमासिक सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण तंत्र पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया।

दोनों सर्वेक्षणों के लिए दो दिन लंबे समानांतर प्रशिक्षण सत्रों में, पर्यवेक्षकों को सर्वेक्षण के उद्देश्यों, सर्वेक्षण तंत्र और घरेलू सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्य के विवरण से रूबरू कराया गया। यह समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रम दोनों सर्वेक्षणों के तहत उच्च गुणवत्ता के नतीजे हासिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मार्च | महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार महा विकास अघाडी (एमवीए) में शामिल घटक दल राकांपा और शिवसेना के बीच राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुद्दे को लेकर तकरार बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस मूकदर्शक बनी हुई है। इसी बीच, राकांपा सुप्रीमो शरद पवार और केंद्रीय गृह म्ंत्री अमित शाह के बीच हुई 'मुलाकात' की मंशा को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। हालांकि अमित शाह ने संकेत दिया कि पवार के साथ बैठक अहमदाबाद में हुई, लेकिन उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। इस घटना ने कांग्रेस और शिवसेना को ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर परेशान किया है, जब भाजपा ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर प्रहार शुरू किया है।

सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इन गतिविधियों पर करीब से नजर रख रही है। लेकिन, जब तक कोई राजनीतिक प्रगति नहीं होती है, तब तक वह सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करेगी।

गौरतलब है कि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने सेना के मुखपत्र 'सामना' में देशमुख को 'आकस्मिक गृहमंत्री' कहा था। यह भी दावा किया गया कि राकांपा की जो पहली पसंद थे, उनको इनकार कर दिए जाने के बाद देशमुख को पवार द्वारा इस पद के लिए चुना गया था। इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने कड़ी आपत्ति जताई।

राकांपा के राज्यमंत्री और पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने इस दावे का खंडन किया कि देशमुख को 'गलती से' चुना गया, जबकि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि राकांपा कोटे से मंत्रियों का चयन करना शरद पवार का विवेकाधिकार था।

राकांपा प्रमुख ने मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परम बीर सिंह द्वारा एक 'विस्फोटक पत्र' में उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों के मद्देनजर देशमुख को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि आरोप 'अस्पष्ट' हैं।(आईएएनएस)
 

बीजिंग, 28 मार्च | फाइलैंथस एक ऐसा फल है, जिसका स्वाद पहले तो खट्टा व कड़वा होता है, लेकिन काटने के कुछ सेकंड के बाद मीठा हो जाता है। फाइलैंथस चीन के फूच्येन प्रांत की एक विशेषता है। चीनी भाषा में इसे 'क्रांतिकारी फल' भी कहा जाता है। उसका स्वाद फूच्येन में सुधार व विकास की प्रक्रिया जैसा लगता है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने वर्ष 1985 से वर्ष 2002 तक फूच्येन प्रांत में साढ़े 17 वर्षों तक काम किया। इसके दौरान उन्होंने गहन रूप से अध्ययन करके सुधार व नवाचार के सिलसिलेवार रणनीतिक व दूरंदेशी कदम उठाए हैं। हाल ही में उन्होंने उन कदमों का परिणाम देखने के लिए फूच्येन प्रांत का दौरा फिर एक बार किया।

फूच्येन प्रांत में पहाड़ व वन ज्यादा हैं, लेकिन पहले वहां के वन उद्योग में वानिकी किसान के लाभ की उपेक्षा की गई। वर्ष 2002 में शी चिनफिंग ने अपने आप सामूहिक वन अधिकार प्रणाली के सुधार का नेतृत्व किया। इस सुधार से न सिर्फ स्थानीय पारिस्थितिकी की रक्षा की जा सकी, बल्कि जनता का जीवन भी समृद्ध बनाया गया है।

फूच्येन प्रांत के सानमिंग शहर में चिकित्सा सुधार वर्ष 2012 से शुरू हुआ। वह न सिर्फ चीन में बहुत प्रसिद्ध है, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक ने भी इस पर बड़ा ध्यान दिया है। वर्तमान में सानमिंग के चिकित्सा सुधार में शामिल कई कदम सारे चीन में उठाए गए हैं।

फूच्येन की शाश्येन काऊंटी में पैदा 'शाश्येन स्नेक्स' चीन में राष्ट्रीय स्नेक्स माना जाता है। वर्तमान में समूचे चीन में 'शाश्येन स्नेक्स' की शाखा रेस्त्राओं की कुल संख्या 80 हजार से अधिक पहुंच गई। उनके अलावा वह विश्व के 62 देशों व क्षेत्रों में भी नजर में आया है, जो एक विश्व प्रसिद्ध उद्योग बन गया।

इस बार फूच्येन की यात्रा में शी चिनफिंग ने खास तौर पर ऊलुंग चाय व काली चाय के जन्मस्थल वूई पहाड़ का दौरा किया। वहां उन्होंने चाय संस्कृति, चाय उद्योग और चाय विज्ञान व तकनीक के विकास पर बल देने की बात कही और हरित विकास व ब्रैंड के विकास पर भी बल दिया।

ध्यानाकर्षक बात यह है कि वूई पहाड़ पर स्थित एक चाय बागान में शी चिनफिंग को एक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ दल मिला। इस दल की स्थापना 22 वर्षों पहले प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ प्रणाली के तले की गई। स्थानीय चाय किसानों ने इस दल के विशेषज्ञों से विज्ञान व तकनीक से जुड़ी खूब जानकारियां हासिल कीं।

गौरतलब है कि यह प्रणाली भी शी चिनफिंग के नेतृत्व में बनाई गई है। आगे समय में इस प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।

20 वर्षों से पहले शी चिनफिंग ने डिजिटल फूच्येन का निर्माण करने की रणनीति पेश की। साथ ही वे इस निर्माण नेतृत्व दल के अध्यक्ष भी बने। गत वर्ष सारे फूच्येन प्रांत में डिजिटल अर्थव्यवस्था में 20 खरब युआन की वृद्धि हुई, और जीडीपी में इस का अनुपात आधे के लगभग हो गया।

पारिस्थितिक संसाधन फूच्येन प्रांत का सब से मूल्यवान संसाधन है और पारिस्थितिक श्रेष्ठता भी फूच्येन प्रांत का सब से शक्तिशाली प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ही है। इसलिए फूच्येन को पारिस्थितिक सभ्यता के निर्माण पर ज्यादा बल देना चाहिए। वर्ष 2001 में फूच्येन प्रांत के पारिस्थितिक निर्माण नेतृत्व दल की स्थापना हुई और शी चिनफिंग इस दल के अध्यक्ष बने। उसी समय उनकी अथक कोशिश से फूच्येन प्रांत चीन में पहला राष्ट्रीय पारिस्थितिक सभ्यता प्रायोगिक क्षेत्र बना और लंबे समय में फूच्येन की वन कवरेज दर देश में पहले स्थान पर रही।

फूच्येन प्रांत द्वारा प्राप्त सिलसिलेवार उपलब्धियों के पीछे शी चिनफिंग की छाया छिपी हुई है, और यह बात भी साबित हुई है कि वे बुनियादी जनता पर बड़ा ध्यान देते हैं, जनजीवन में मौजूद समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं।

(साभार : चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मार्च| दिल्ली में पिछले दो हफ्तों में खासकर 23 मार्च के बाद से नए कोरोनोवायरस के मामलों में खासी तेजी देखी गई है। इस साल 23 मार्च को पहली बार दैनिक आंकड़ा 1,000 को पार किया और कंटेनमेंट जोन की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। विगत एक सप्ताह से भी कम समय में 800 नए कंटेनमेंट जोन बने हैं। शनिवार को कोरोना के 1,558 नए मामले दर्ज किए गए। यह संख्या इस वर्ष अब तक सर्वाधिक दैनिक आंकड़ा है। शनिवार और रविवार- इन दो दिनों में 200 नए कंटेनमेंट जोन भी बने।

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी शहर में मंगलवार को 1,101 मामले, बुधवार को 1,254, गुरुवार को 1,515 और शुक्रवार को 1,534 मामले दर्ज किए गए थे।

मार्च के पहले सप्ताह के बाद से सकारात्मकता दर उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण जिलों में सबसे अधिक रही है, जबकि पूर्व, मध्य और उत्तर-पूर्व के जिलों में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई है। उत्तर-पश्चिमी जिले में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। यहां नए मामले 0.69 फीसदी से बढ़कर 3 फीसदी तक पहुंच गए, जबकि दक्षिणपूर्वी जिले में 0.9 फीसदी से बढ़कर 2.41 फीसदी तक पहुंच गया।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के साथ शहर में कंटोनमेंट जोन की संख्या 1,506 हो गई है, जिसमें से लगभग 800 एक सप्ताह में, और 200 को शुक्रवार और शनिवार को जोड़ा गया है।

अधिकतम कंटेनमेंट जाने वाले जिले दक्षिण (416), उत्तर (189) और पश्चिम (181) हैं।

इस बीच, दिल्ली सरकार ने भी कोरोना परीक्षण बढ़ा दिया है। पिछले दो दिनों से प्रतिदिन लगभग 90,000 लोगों परीक्षण किया जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को पिछले 24 घंटों में 91,703 नए परीक्षण किए गए।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को एक और लॉकडाउन लगाने की संभावना को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह कोरोना मामलों में वृद्धि को रोकने का समाधान नहीं है। (आईएएनएस)
 

  14 मौतें भी  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 2153 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 785 दुर्ग जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक चार जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 

कल छत्तीसगढ़ में कुल 39 हजार 577  टेस्ट हुए थे उसके मुकाबले आज कुल 24 हजार 668  टेस्ट हुए हैं। इतवार और होली की गहमागहमी की वजह से आज टेस्ट कम हुए हैं।

आज कुल 14 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 785, राजनांदगांव 225, बालोद 42, बेमेतरा 69, कबीरधाम 19, रायपुर 371, धमतरी 45, बलौदाबाजार 36, महासमुंद 70, गरियाबंद 59, बिलासपुर 110, रायगढ़ 18, कोरबा 52, जांजगीर-चांपा 24, मुंगेली 13, जीपीएम 6, सरगुजा 51, कोरिया 34, सूरजपुर 25, बलरामपुर 2, जशपुर 39, बस्तर 25, कोंडागांव 2, दंतेवाड़ा 5, सुकमा 0, कांकेर 19, नारायणपुर 1, बीजापुर 4 अन्य राज्य 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 28 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम और कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित जिलों में तेजी से कोविड-19 टीकाकरण कार्य कराया जाएं। टीकाकरण कराने में स्वास्थ्य विभाग के अलावा नगरीय निकायों के कर्मचारियों और शिक्षकों आदि की भी ड्यूटी लगायी जाए। टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए सरपंचों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिए जाए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जारी की गई गाईडलाईन का कड़ाई से पालन किया जाए। इनमें किसी तरह की लापरवाही अथवा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इसी तरह होम आईसोलेशन के मरीजों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। टीकाकरण के बाद भी लोगों को मास्क और सेनेटाईजर का निरंतर उपयोग करते रहना है। टीकाकरण होने के बाद संक्रमित होने पर स्थिति गंभीर नहीं होती है। कोरोना टीके के दोनों डोज लगने के बाद भी यदि व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होता है तो वह मामूली होगा और स्थिति उतनी अधिक गंभीर नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु की संभावनाएं नहीं रहती है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है। उन स्थानों पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। इसी प्रकार गांवों में भी कोरोना संक्रमण फैलने की स्थिति में कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि होम आईसोलेशन का कड़ाई से पालन कराया जाए। होम आईसोलेशन का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना गाईडलाईन का पालन करना सुनिश्चित कराया जाए। व्यापारिक और औद्योेगिक संस्थानों में काम करने वाले लोगों को विशेष ध्यान रखा जाए। उद्योगपति और व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि वहां काम करने वाले सभी लोग मास्क लगाकर आए और सेनेटाईजर आदि का उपयोग करते रहें। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने में सबकी भागीदारी आवश्यक है। संक्रमण को रोकने में पहले की ही तरह हम सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर के कलेक्टरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और कलेक्टरों को वहां की परिस्थिति के अनुरूप तत्काल आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण केन्द्रों में हर दिन लक्ष्य के अनुरूप शत्-प्रतिशत टीकाकरण होना चाहिए। टीकाकरण केन्द्रों के सुचारू संचालन के लिए स्थानीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भी आवश्यकता अनुसार ड्यूटी लगायी जाए, ताकि इन केन्द्रों में लगातार टीकाकरण की कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इन केन्द्रों में टीकाकरण दल द्वारा पूरी क्षमता से टीकाकरण कार्य होना चाहिए। 

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्यमंत्री निवास में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्रीमती रेणु जी पिल्लई, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्दार्थ कोमल सिंह परदेशी, आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

-इमरान क़ुरैशी

भारतीय जनता पार्टी ने हाल के वर्षों में यूपी और बिहार के विधानसभा चुनावों में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी 'सोशल इंजीनियरिंग' का कमाल दिखाया है.

इस इंजीनियरिंग की मुख्य बात है ओबीसी या एससी ब्लॉक को मज़बूत बनाने वाले छोटे जातीय समूहों को अपनी ओर खींचना, जिससे, मिसाल के तौर पर, यादव नेतृत्व वाला ओबीसी ब्लॉक या जाटव नेतृत्व वाला एससी ब्लॉक कमज़ोर हो जाता है.

इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने यूपी में अपना दल के सोनेलाल लाल पटेल और बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी जैसे जाति पर आधारित अनेक छोटे दलों से चुनावी साझीदारी की.

अब पाँच राज्यों के चुनावों में भी पार्टी की रणनीति में सोशल इंजीनियरिंग पर ख़ासा ध्यान दिया जा रहा है.

क्या है येदियुरप्पा फ़ॉर्मूला?
बीजेपी की इस रणनीति को पहली बार आज़माया था कर्नाटक के मौजूदा सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने.

उन्होंने ही उन वर्गों को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू की जिन्हें पिछली कांग्रेस सरकारों में कोई फायदा नहीं मिला था.

इसी नीति की बदौलत येदियुरप्पा 2008 में कर्नाटक में अकेले अपने दम पर बीजेपी को सत्ता में ले आए थे.

इस जीत के साथ दक्षिण में बीजेपी का खाता खुल गया था.

इस रणनीति के तहत येदियुरप्पा ने उत्तरी कर्नाटक के जिलों में एकछत्र राज कर रहे कांग्रेस को ध्वस्त करने के लिए अनुसूचित जाति के मादिगारु समुदाय को अपने पाले में मिलाया. मादिगारु समुदाय संख्याबल में होलेयारु से तो ज्यादा हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उनसे पिछड़े हुए हैं.

उन्होंने मादिगारु समुदाय की उप-जातियों से आने वाले उम्मीदवार खड़े किए और उन्हें अच्छी तरह संगठित होने में मदद की. फिर उनसे उत्तरी कर्नाटक के सबसे बड़े और वर्चस्व वाले जातीय समुदाय लिंगायतों की मदद करने को कहा गया.

इसके साथ ही येदियुरप्पा ने वादा किया कि इसके बदले लिंगायत सुरक्षित सीटों पर मादिगारु उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देंगे. नतीजतन, कर्नाटक के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ज्यादातर सुरक्षित सीटों पर बीजेपी के मादीगारु समुदाय के उम्मीदवार जीते और कांग्रेस की दशकों पुरानी पकड़ खत्म हो गई.

इसके बाद बिहार और यूपी सहित कई राज्यों में इस फ़ॉर्मूले का लगातार कामयाबी के साथ इस्तेमाल होने लगा.

इस दौर के विधानसभा चुनाव में अलग-अलग राज्यों में बीजेपी ने अपना मकसद हासिल करने के लिए अलग-अलग पेशकश की है.

केरल में वह चर्च से जुड़ा दशकों पुराना एक विवाद हल करने की कोशिश में लगी है.

तमिलनाडु में इसने अलग-अलग सात उप-जातियों को मिलाकर एक समुदाय बनाने का ऐलान किया है.

वहीं असम में वह कांग्रेस की कमर तोड़ने के लिए उसने चाय बागानों के मजदूरों के लिए कई ऐलान किए हैं.

पश्चिम बंगाल में वह पूरे ज़ोर मतुआ वोटरों को अपनी ओर खींचने में लगी है. मतुआ संप्रदाय के लोग बांग्लादेश से आए शरणार्थी हैं. बड़ी तादाद में मतुआ लोगों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है. बीजेपी ने कहा था कि वे धैर्य रखें, सत्ता में आते ही वह उन्हें भारत की नागरिकता दिलाएगी.

जाने-माने चुनाव विश्लेषक और सेंटर ऑफ स्टडीज़ ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (सीएसडीएस) के पूर्व निदेशक डॉ. संजय कुमार ने बीबीसी हिंदी से कहा, " बीजेपी के इन ऐलानों से पता चलता है कि वह किस कदर अपनी सोशल इंजीनियरिंग को लागू करने में जुटी हुई है. वह कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती. यह बिल्डिंग बनाने जैसा है. आप ऊपर से नीचे नहीं बना सकते. आपको नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी. बीजेपी की राजनीति को मैं इसी तरह देखता हूं."

लेकिन इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की अपनी सीमाएं भी हैं. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में बीजेपी इन्हीं सीमाओं से जूझ रही है.

इन राज्यों में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक चुनाव होंगे. आइए एक-एक करके राज्यों की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग की कोशिशों को देखते हैं.

अनूसूचित जातियों में सबसे अधिक वर्चस्व वाली जातियों के 90 लाख लोगों के बाद यही सात उपजातियां सबसे बड़ी हैं. ये सारी उपजातियां पिछले तीन दशकों से खुद को एक समुदाय 'देवेंद्रकुल वेल्लालार' के तहत रखने की मांग कर रही हैं.

बीजेपी और उसकी साझीदार पार्टी एआईडीएमके ने यह वादा निभाया भी और पिछले सप्ताह लोकसभा में इससे जुड़ा विधेयक पारित कर दिया. इसको लेकर 'देवेंद्रकुल वेल्लालार' नेताओं में उत्साह है.

लेकिन यहाँ एक बड़ा असमंजस भी है, सरकार ने 'देवेंद्रकुल वेल्लालार' समुदाय की एक मांग नहीं मानी है. उपजातियों के इस समूह ने कहा था कि उन्हें अनुसूचित जाति से निकाल कर ओबीसी समुदाय में शामिल किया जाए, लेकिन यह मांग पूरी नहीं हुई.

इसकी वजह क्या है? 1997 में इसी समुदाय के हितों के लिए बनाई गई राजनीतिक पार्टी पुथिया तमिलगम के डॉ. कृष्णस्वामी ने बीबीसी हिंदी में कहा, " पहली बात तो ये कि हमारे लोग किसान और सीमांत खेतिहर हैं. हम सिर पर मैला ढोने वाले या शौचालय साफ़ करने वाले लोग नहीं हैं. अनुसूचित जाति में होना हमारे समुदाय के लोगों की आर्थिक तरक्की में रोड़ा है. यही वजह है कि हमें अनुसूचित जाति की सूची से निकाल कर ओबीसी वर्ग में रखा जाए. हमें सामाजिक गरिमा चाहिए."

इतिहासकार प्रोफेसर एआर वेंकटचलपति डॉ. कृष्णास्वामी से सहमत हैं. उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा, " यह ठीक यूपी की तरह है जहां सारी अनुसूचित जातियों को जाटव मान लिया जाता है. सवाल ये है कि अगर कोई अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर आना चाहता है तो क्या दिक्कत है?"

इस मुद्दे के राजनीतिक पहलू पर बात करते हुए प्रोफेसर वेंकटचलपति ने कहा, " बीजेपी ने अपने कार्ड बड़ी होशियारी से खेले हैं. वह तमिलनाडु में उन समुदायों को लेकर चल रही है जो गैर-जाटव और गैर-यादवों की तरह राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली नहीं हैं लेकिन उनका अपना संख्याबल है."

डॉ. कृष्णास्वामी ने कहा कि उनके समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति की लिस्ट से निकाल कर ओबीसी लिस्ट में नहीं डाला गया है, इसकी वजह से वे 'चिढ़े' हुए हैं. उन्होंने बुझे लहजे में कहा, "इस चुनाव में क्या करेंगे इस पर अभी हमें फैसला लेना है.''

देवेंद्रकुल वेल्लार समुदाय को एससी श्रेणी से उठाकर ओबीसी श्रेणी में ले जाना एक आसान राजनीतिक फ़ैसला नहीं होगा. ऐसा करके बीजेपी बतौर ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रही जातियों को नाराज़ नहीं करना चाहती क्योंकि आरक्षण के लाभ के नए हक़दार जुड़ जाने से उनके अवसर कम होंगे.

केरल
केरल में आबादी का धार्मिक बँटवारा बीजेपी के आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई है. यहां 48 फीसदी आबादी मुसलमानों और ईसाइयों की है.

राज्य में हमेशा सीपीएम की अगुआई वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ़) और कांग्रेस की अगुआई वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ़) बारी-बारी से सत्ता में आते हैं.

केरल में भी बीजेपी ने अपना दांव खेला है. राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष श्रीधरन पिल्लई को यहां चर्च से जुड़े 400 साल पुराने विवाद में दखल देने में राजनीतिक फ़ायदा दिख रहा है क्योंकि इससे ईसाइयों का एक तबक़ा उसके साथ आ सकता है.

2017 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने मालांकारा चर्च के दो गुटों में से एक को भारी मुश्किल में डाल दिया है.

कोर्ट ने फैसला दिया है कि मालांकारा चर्च के जैकोबियन धड़े को अपने चर्च को ऑर्थोडोक्स धड़े को सौंप देना चाहिए. दोनों धड़ों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है कि आखिर उस चर्च का प्रमुख कौन होगा जिसके मातहत सब होंगे.

जैकोबियन धड़े के लोग पैट्रिआर्क ऑफ एंटोस और ऑल द ईस्ट में विश्वास करते हैं क्योंकि पैट्रिआर्क का मानना है कि अपोस्टोलिक परंपरा में उत्तराधिकार सेंटर पीटर के ज़रिए मिलता है. जबकि ऑर्थोडॉक्स गुट मेट्रोपोलिटन को रिपोर्ट करने में विश्वास करता है, जो कोट्टायम में है.

पिल्लई की इस पहलकदमी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों धड़ों से बात की. इसके बाद आरएसएस के बड़े नेता मनमोहन वैद्य ने कोच्चि में विवाद में उलझे धड़ों से बात की.

इससे पहले संघ के इतने बड़े पदाधिकारी ने चर्च के प्रतिनिधियों से इस तरह की मुलाकात नहीं की थी.

धीरे-धीरे राज्य में यह चर्चा ज़ोर पकड़ने लगी कि अगर यूडीएफ सत्ता में आ गया तो लव जिहाद शुरू हो जाएगा और ईसाई शिक्षण संस्थानों की तुलना में मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को तवज्जो मिलने लगेगी.

बीजेपी नेताओं के केरल दौरे और ईसाई धार्मिक नेताओं से मुलाकात ने ईसाई धड़े के नेताओं को उत्साहित कर दिया. इन्हीं मुलाकातों में यह प्रस्ताव आया कि जैकोबियन धड़े के नेता दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलें.

जैकोबियन चर्च के चार बिशप दिल्ली पहुंचे लेकिन अमित शाह के व्यस्त होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई. उनमें से एक ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बीबीसी हिंदी को बड़े बुझे मन से बताया कि सब लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा.

2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मतुआ और नमोशूद्र समुदाय के वोटरों पर भरोसा किया था. दोनों समुदाय के लोगों की जड़ें पूर्वी बंगाल में हैं. लेकिन विभाजन के दौरान और बांग्लादेश बनने के बाद, बड़ी तादाद में उधर के लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके भारत की सीमा के अंदर आ गए.

इसमें यह पहलू भी शामिल है वे मुस्लिम बहुल इलाकों को छोड़कर भारत आए हिंदू हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग भारत आने के बाद पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में फैल गए. इससे लगभग 60 से 70 विधानसभा क्षेत्रों में उनके वोट निर्णायक बन गए हैं.

मतुआ और नमोशूद्र समुदायों को अपने पाले में करने की बीजेपी की स्ट्रेटजी कामयाब रही है. इनकी बदौलत 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटें जीत लीं, जो कि तृणमूल के 22 के आंकड़े के बहुत नज़दीक है.

मतुआ वोटरों को जो चीज सबसे ज्यादा लुभा रही है वह है उन्हें नागरिकता देने का वादा. बीजेपी कह रही है कि सत्ता में आए तो मतुआ वोटरों को भारतीय नागरिता मिलेगी.

बीजेपी ने मतुआ माता (वीणापाणि देवी) के पोते और ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के अध्यक्ष शांतनु ठाकुर को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था और वे बनगांव से जीत भी गए थे.

मतुआ महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष सुकृति रंजन विश्वास ने कहा, " 2014 में कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने हमें नागरिकता देने का वादा किया था. लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है."

राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी ने बीबीसी हिंदी से कहा, " यह सच है कि मतुआ वोटर इस बार परेशान हैं. जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां आकर मतुआ महासंघ के मुख्यालय ठाकुरनगर पहुंचे तो वे उम्मीद कर रहे थे कि नागरिकता पर कोई साफ संकेत मिलेगा. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा."

लेकिन बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने बीबीसी हिंदी से कहा, " मतुआ वोटरों ने कभी यह मांग नहीं रखी कि उन्हें चुनाव से पहले ही नागरिकता दे दी जाए. मतुआ वोटरों को इससे कोई दिक्कत नहीं है. मुख्य मुद्दा यह है कि नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) आ चुका है. हम इससे खुश हैं. यह सिर्फ वक्त की बात है. हमारी आबादी डेढ़ करोड़ है इसलिए बीजेपी ने नागरिकता को अहमियत दी है."

लेकिन मतुआ महासंघ के अध्यक्ष सुकृति रंजन विश्वास इससे इत्तेफाक नहीं रखते. वह कहते हैं, " हमारे समुदाय के लोगों को समझ में आ गया है कि नागरिकता मिलना अब संभव नहीं है. 2019 में इसे लेकर जो उत्साह था वह अब ठंडा पड़ता दिख रहा है."

मिदनापुर स्थित विद्यासागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उज्जैन भट्टाचार्य कहते हैं, " इस बार मतुआ वोटर बीजेपी को वोट देंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता क्योंकि पश्चिम बंगाल में इन्हें नागरिकता दी गई तो असम में बंगाली हिंदुओं को नागरिकता देनी होगी. वहां उनके पास नागरिकता नहीं है. यह बात तो पता ही है कि असमिया लोग बंगाली हिंदुओं को नागरिक बनाए जाने से खुश नहीं होंगे."

प्रोफेसर भट्टाचार्य कहते हैं कि बीजेपी की दुविधा साफ़ दिख रही है. राजनीतिक टिप्पणीकार शिखा मुखर्जी उनके इस नजरिये से इत्तेफाक रखती हैं.

शिखा मुखर्जी कहती हैं, "बंगाल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए. यहां जाति तो है लेकिन कास्ट की कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है. बीजेपी के लिए यह बड़ी चुनौती है."

वे कहती हैं, "यही वजह है कि बीजेपी ने यह कहकर सेफ गेम खेला है कि सीएए राज्य सरकार लागू करेगी जबकि यह सब जानते हैं कि यह केंद्र का कानून है".

2014 में लोकसभा चुनाव में उसने ओबीसी समुदायों- मोरान, मटक, ताई, चुटिया, कोच और राजबंशी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा किया था. 2016 के विधानसभा चुनावों में भी इसने बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ़) के साथ गठजोड़ कर सत्ता हासिल कर ली थी.

2019 के लोकसभा चुनाव में सीएए इसके चुनावी अभियान का मुख्य नारा था. असम में 34 फीसदी आबादी मुसलमानों की है. इसमें ''अवैध प्रवासी'' भी जुड़े हुए हैं. इनमें बांग्लादेश से आए हिंदू भी हैं और मुसलमान भी.

गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर अखिल रंजन दत्ता ने बीबीसी हिंदी को बताया, " दूसरे राज्यों की तरह बीजेपी ने असम में हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छेड़ा. इसने यहां अब तक हर चुनाव में अपने अभियानों के बारे में बात की. और किसी भी चुनाव में पुराना मुद्दा नहीं दोहराया. इस बार पूरा फोकस चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियों पर है. कभी यही लोग कांग्रेस के वोट बैंक हुआ करते थे."

असम की आबादी में चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियों की संख्या 20 फीसदी है. लगभग 40 विधानसभा क्षेत्रों में इनकी खासी आबादी है. मुस्लिमों को साथ मिलाकर इन्हें ''अली-कुली'' कहा जाता है. अली मुसलमानों के लिए और कुली चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए.

लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस वोट बैंक में भी सेंध लगा दी. बीजेपी ने चाय बागान में काम करने वाली महिला श्रमिकों के नाम से आठ लाख बैंक खाते खुलवाए. प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले और उन्हें आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए. बीजेपी के इन कदमों की वजह से 2019 में बीजेपी की सीटें बढ़ गई हैं. जबकि 2014 में इसके पास लोकसभा की सिर्फ सात सीटें थीं.

कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने बीबीसी हिंदी से कहा, " चाय बागान के श्रमिक बीजेपी से काफी नाराज हैं. सरकार ने उन्हें दिहाड़ी 217 रुपये करने का वादा किया था लेकिन अब भी उन्हें इससे 50 रुपये कम मिल रहे हैं. बीजेपी ने समाज को बांटने के लिए सीएए का इस्तेमाल किया. अब यह सीएए पर एक शब्द भी नहीं बोल रही है."

गोगोई ने बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ़) कांग्रेस की अगुआई वाले गठबंधन में शामिल हो गया है. इस गठबंधन में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की अगुआई वाला ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआइयूडीएफ़) भी शामिल है.

बीपीएफ़ के नेता प्रवीण बोड़ो कहते हैं, " बीजेपी ने हमें बोडो टेरिटरियल काउंसिल (बीटीसी) के चुनावों में धोखा दिया. हमारे पास 17 सीटें थीं लेकिन बीजेपी ने दूसरे धड़े के साथ गठजोड़ कर काउंसिल पर कब्जा कर लिया''.

लेकिन असम के बीजेपी अध्यक्ष रंजीत दास का कहना है कि उनकी पार्टी की सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं. उन्होंने कहा, " छह ओबीसी समुदायों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है. हमारा वादा है, हम इसे पूरा करेंगे. हमने चाय बागानों के श्रमिकों के लिए काफी काम किया है. जिन लोगों ने सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास की है, उन्हें टू-व्हीलर्स दिए गए".

कुल मिलाकर, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति की कामयाबी और सीमाएँ दोनों दिख रही हैं, नतीजे बताएँगे कि कौन सा कार्ड चला, और कौन सा कार्ड चुक गया. (bbc.com)

रायपुर, 28 मार्च : छत्तीसगढ़ में नए कोविड मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि को देखते हुए, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने आज लोगों से चार कोविड उपयुक्त व्यवहारों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। इसमें मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना, छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र के निकायों ने 1 अप्रैल से कोविड टीकाकरण लेने के लिए 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों से आग्रह किया। अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में 58.6 लाख लोग और भारत में 25 करोड़ लोग इस चरण में कोविड टीकाकरण के लिए पात्र हैं।

इस सप्ताह गुरुवार 27 मार्च को छत्तीसगढ़ में 3,162 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। राज्य में एक दिन की उच्चतम संख्या पिछले साल 26 सितंबर को 3,896 नए कोविड मामलों के साथ दर्ज की गई थी। उसके बाद, दैनिक नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई और इस वर्ष 28 फरवरी को सबसे कम 141 मामलों को छुआ। पिछले एक महीने में राज्य में दैनिक नए मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, पिछले उच्च को पार किया जा सकता है।

यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के प्रमुख अय्यूब जचारिया ने कहा कि राज्य में कोविद मामलों की संख्या में खतरनाक वृद्धि के कारण लोगों द्वारा वायरस के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने और लोगों को बीमारी से बचाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के लिए कहते हैं।

1 अप्रैल से कोविड टीकाकरण के लिए 45 साल से ऊपर के सभी को कवर करने के सरकार के फैसले की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि टीकाकरण और चार व्यवहार अपनाने से लोगों को गंभीर बीमारी और मृत्यु से बचाया जा सकेगा।

इसके अलावा, इन उपायों से मृत्यु, कुपोषण, शिक्षा में व्यवधान, बाल विवाह और बाल श्रम जैसे बच्चों पर कोविड के प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को रोका जा सकेगा

5% से कम आदर्श दर की तुलना में छत्तीसगढ़ में टेस्ट पॉजिटिविटी दर अब लगभग 6% है। राज्य में मृत्यु दर 1.2% है और कई हफ्तों से समान है। यह राष्ट्रीय औसत 1.37% से नीचे है। टेस्ट पॉजिटिविटी दर का अर्थ है, परीक्षण किए गए लोगों की कुल संख्या के हिस्से के रूप में कुल पुष्टि किए गए मामले।

यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. श्रीधर प्रह्लाद ने लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया यदि वे बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ या किसी अन्य असुविधा के लक्षण दिखाते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि लोगों को कोविड के परीक्षण से परहेज नहीं करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के डॉ. प्रणित कुमार फटाले ने चेतावनी दी कि वायरस के उच्च संचरण से नए वेरिएंट का उदय हो सकता है जो टीके से बच सकते हैं।

राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य में 1,833 कोविड टीकाकरण केंद्र हैं, जिनमें सरकारी सुविधाएं 1,698 और निजी अस्पतालों में 135 हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड के टीके की कोई कमी नहीं है और इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

डब्ल्यूएचओ सरकार को नियोजन में तकनीकी सहायता प्रदान करता है, कोविड-19 वैक्सीन गतिविधियों के टीकाकरण और निगरानी के बाद प्रतिकूल घटनाओं सहित प्रशिक्षण, जबकि यूनिसेफ कोल्ड चेन प्रबंधन, संचार के विकास और सामाजिक जुटाव की रणनीति में सहयोग प्रदान करता है और मीडिया जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है और अफवाहों और गलतफहमी को दूर करने के लिए। यूएनडीपी लाभार्थी पंजीकरण, सत्र माइक्रोप्लानिंग, टीकाकरण की वास्तविक समय रिपोर्टिंग और टीकाकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सह-विन प्रणाली का समर्थन करता है।

सरकार की वेबसाइट से टीकाकरण की जानकारी:
• सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए टीकाकरण खोला है। 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण ले सकता है।
• कोविशिल वैक्सीन की दो खुराक के बीच का समय अंतराल वर्तमान 4-6 सप्ताह से बढ़ाकर 4-8 सप्ताह कर दिया गया है।
यदि वैक्सीन 6-8 सप्ताह में लिया जाता है तो सुरक्षा अधिक होगी। यह सलाह दी जाती है कि 8 वें सप्ताह से परे दूसरी खुराक
में देरी न करें।
• Co-Win प्लेटफॉर्म ने 29 वें दिन दूसरी खुराक के लिए ऑटो-शेड्यूलिंग को हटा दिया है। लाभार्थी www.cowin.gov.in पर जाकर 8 से 8 सप्ताह के दौरान किसी भी समय 2 खुराक की तारीख चुन सकते हैं
• Co-Win सिस्टम 1 अप्रैल, 2021 से 45 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए पंजीकरण के पंजीकरण और बुकिंग के लिए
खुला रहेगा।
• टीका आवंटन, खपत, संतुलन और पुनःपूर्ति की निगरानी के लिए एक अच्छी तरह से तेल प्रणाली है।
• टीकाकरण के बाद, लोगों को टीकाकरण प्रमाणपत्र की हार्ड कॉपी या डिजिटल कॉपी पर जोर देना चाहिए। निजी अस्पतालों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क में प्रमाणपत्र शामिल है। यदि अस्पताल प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार करते हैं, तो लोग टोल-फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
• अगर किसी ने CoWIN पर टीकाकरण के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया है, तो निजी या सार्वजनिक अस्पतालों में आगे कोई नियुक्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी अस्पताल टीकाकरण के इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है, तो टोल-फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज करें।

रायपुर, 28 मार्च। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने बताया कि अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी विभिन्न अन्धविश्वासों,  टोनही प्रताडऩा, नरबलि, डायन प्रताडऩा, छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार, जादू टोना आदि कुरीतियो के प्रतीकात्मक  दहन तथा का कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें कोरोना काल की गाइडलाइन का पालन करते हुए 5 सदस्य  मास्क, पहनकर महाकोशल कला वीथिका परिसर में आयोजित इस आयोजन में डॉ. दिनेश मिश्र, डॉ. प्रवीण शर्मा, ज्ञानचंद विश्वकर्मा, शंकर सोनकर अक्षांश शुक्ला उपस्थित रहे.

रायपुर, 28 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष होली का पर्व नहीं मनाने का फैसला किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने घरों में रहकर परिवार के साथ सुरक्षित तरीके से होली मनाने की अपील की है। साथ ही लोगों से उन्हें सोशल मीडिया तथा डिजिटल माध्यम से शुभकामनाएं भेजने का आग्रह किया है। 

मुख्यमंत्री ने आज प्रदेशवासियों के नाम जारी अपने संदेश में कहा है कि साथियों बढते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मैनें होली नहीं मनाने का फैसला लिया है। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने बधाई संदेश एवं शुभकामनाएं मुझे सोशल मीडिया तथा डिजिटल माध्यम से दे सकते हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा है कि साथियों,कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश में बढ़ रहे हैं लेकिन डरने की आवश्यकता नही है बल्कि पहले की भांति मिल जुल कर इस महामारी से लड़ने की जरूरत है। आप सभी से आग्रह है कि अपने घरों में रह कर अपने परिवार के साथ सुरक्षित तरीके से होली मनाएं और कारोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करें। श्री बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आप सभी को रंगों के महापर्व होली की बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगों का यह पर्व आपके जीवन में खुशहाली लाये।

पुणे, 28 मार्च| विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (78), शिखर धवन (67) और हार्दिक पांड्या (64) की अर्धशतकीय पारियों से भारतीय क्रिकेट टीम ने यहां महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में रविवार को खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को 330 रनों का लक्ष्य दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पंत के 62 गेंदों पर पांच चौकों और चार छक्कों की मदद से 78, धवन के 56 गेंदों पर 10 चौकों के सहारे 67 और हार्दिक के 44 गेंदों पर पांच चौकों और चार छक्कों की मदद से 64 रनों की पारी के दम पर 48.2 ओवर में 329 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। 

इंग्लैंड की ओर से मार्क वुड ने तीन विकेट और आदिल राशिद ने दो विकेट लिए जबकि सैम करेन, रीस टोप्ले, बेन स्टोक्स, मोइन अली और लियाम लिविंग्स्टोन को एक-एक विकेट मिला। 

इससे पहले, मेजबान टीम को रोहित शर्मा और धवन ने अच्छी शुरूआत दिलाई और दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 103 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी को राशिद ने रोहित को आउट कर तोड़ा। रोहित ने 37 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 37 रन बनाए।

रोहित के आउट होने के बाद धवन को भी राशिद ने जल्द ही पवेलियन भेजा। कप्तान विराट कोहली को मोइन ने बोल्ड कर भारत तीसरा झटका दिया। कोहली ने 10 गेंदों पर एक चौके की मदद से सात रन बनाए। इसके बाद लोकेश राहुल ने पंत के साथ पारी आगे बढ़ाई लेकिन राहुल लिविंग्स्टोन की गेंद पर मोइन को कैच थमा बैठे। राहुल ने सात रन बनाए।

भारतीय पारी लड़खड़ाने के बाद पंत ने हार्दिक के साथ टीम को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 99 रन जोड़े। हालांकि करेन ने पंत को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। इसके कुछ देर बाद स्टोक्स ने हार्दिक को बोल्ड कर भारत को छठा झटका दिया। 

टीम इंडिया ने ऑलआउट होने से पहले अंतिम पांच ओवर में सिर्फ 29 रन पर चार विकेट गंवाए। भारत ने शार्दुल ठाकुर (30), क्रुणाल पांड्या (25), प्रसिद्ध कृष्णा (0) और भुवनेश्वर कुमार (3) के विकेट जल्द ही गंवा दिए। (आईएएनएस)

-मधुपाल

90 के दशक की बात करें तो बड़े पर्दे पर ऐसी कई कहानियों ने जन्म लिया जिनकी पृष्ठभूमि में या तो अंडरवर्ल्ड डॉन थे या फिर उनके द्वारा किए गए हमलों का ज़िक्र.

बड़े पर्दे पर उस 'आतंक' की झलक अक्सर दिखाई गई जो इन रियल लाइफ़ डॉन ने कभी दुनिया को दिखाई थी.

अंडरवर्ल्ड से जुड़े जितने भी बड़े नाम रहे हैं, उनकी कहानियों को सिल्वर स्क्रीन पर दर्शकों ने बहुत ही चाव से देखा है. फिर चाहे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हों या फिर इस जुर्म की दुनिया के दूसरे गैंगस्टर छोटा राजन, माया डोलस, मान्या सुर्वे हों, सभी को दर्शक देख चुके हैं.

इस बात से इनकार करना शायद मुश्किल है कि दाऊद इब्राहिम को देखने की फैंटेसी जितनी गहरी है, उतनी शायद किसी और किरदार की नहीं है.

अक्सर ये बात कही जाती रही है कि 80 और 90 के दशक में मुंबई और इसके बंदरगाहों पर अंडरवर्ल्ड की एक तरह से हुकूमत हुआ करती थी.

मुंबई से अंडरवर्ल्ड के सफ़ाए का दौर 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट के बाद शुरू हुआ.

बॉलीवुड की फ़िल्मों में सीधे तौर पर या फिर घुमाफिराकर निर्देशक अनुराग कश्यप से लेकर राम गोपाल वर्मा तक कई निर्देशकों ने दाऊद इब्राहिम के किरदारों की झलक को ही दिखाने का प्रयास किया है.

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दाऊद के किरदार पर बनी ये फ़िल्में
दाऊद के किरदार पर बनी चर्चित फ़िल्मों का ज़िक्र करें तो अनुराग कश्यप की 'ब्लैक फ्ऱाइडे', राम गोपाल वर्मा की 'कंपनी' और निखिल आडवाणी की 'डी डे' है.

वहीं, मिलन लूथरिया ने 'वंस अपन ए टाइम इन मुंबई' में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के उदय को दिखाया था. इन फ़िल्मों के अलावा हसीना पारकर और वेब सिरीज़ 'एक थी बेगम' में भी दाऊद का ज़िक्र किया गया है.

साल 2002 में आई फ़िल्म 'कंपनी' की कहानी दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी पर आधारित थी. फ़िल्म में मुख्य कलाकार अजय देवगन थे, जिन्होंने पर्दे पर दाऊद का किरदार निभाया. इसी फ़िल्म से अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने अपने करियर की शुरुआत की थी.

अब 2021 में एक बार फिर से जाने माने निर्देशक और निर्माता राम गोपाल वर्मा लेकर आ रहे हैं अपनी फ़िल्म 'डी कंपनी'.

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दाऊद के शुरुआती जीवन की कहानी है 'डी कंपनी'
अपनी फ़िल्म 'डी कंपनी' का ज़िक्र करते हुए राम गोपाल वर्मा बीबीसी हिंदी से ख़ास बातचीत में कहते हैं, "मैं एक बार फिर से 'डी कंपनी' को लेकर दर्शकों के सामने आ रहा हूँ. इस फ़िल्म में मैं एक बार फिर से मुंबई के गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को दिखा रहा हूँ.''

उन्होंने कहा, ''साल 2002 में आई मेरी फ़िल्म दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की लड़ाई पर आधारित थी लेकिन इस बार की कहानी है दाऊद के शुरूआती जीवन की. कैसे दाऊद बना मुंबई का डॉन और कैसे शुरू की उसने अपनी डी कंपनी."

बॉलीवुड दाऊद की ज़िंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है?

इस सवाल के जवाब में राम गोपाल वर्मा कहते हैं, ''जुर्म एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को आकर्षित करती है. अगर आप अख़बार पढ़ें या टीवी पर देखें तो लोगों को उनकी बातें ज़्यादा आकर्षित करती हैं. जैसे कोई गैंग हो या मर्डर मिस्ट्री हो.''

उन्होंने कहा, ''आज दुनिया में गॉड फ़ादर से ज़्यादा लोकप्रिय कोई फ़िल्म नहीं होगी. लोगों को बोरिंग कहानी नहीं पसंद. उन्हें डार्क या फैंटेसी वाली फ़िल्में पसंद हैं."

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'गैंगस्टर की हीरो की तरह दिखाने का इरादा नहीं'
बॉलीवुड में जुर्म की दुनिया और उससे जुड़े गैंगस्टर की ज़िन्दगी को बेहद चमकदार तरीक़े से क्यों दिखाया जाता रहा है?

इस पर राम गोपाल वर्मा कहते हैं, "अगर आप किसी फ़िल्म में हीरो को वाइन ग्लास लिए या मारधाड़ करते हैं तो उसे संज़ीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है. वो एक फ़िल्म भर है, वो सिर्फ़ मनोरंजन के लिए है."

वो कहते हैं, "अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा दिखाना चाहते हैं तो उसमें आपको किरदारों के नकारात्मक पहलू को दिखाना होगा. मेरी फ़िल्मों के सारे किरदार 'ग्रे' ही रहे हैं फिर चाहे वो सत्या हो या डी कंपनी."

राम गोपाल वर्मा का कहना है कि उनका मक़सद किसी गैंग्स्टर या अपराधी को नायक की तरह पेश करना नहीं है.

उन्होंने कहा, "निर्देशक का इरादा किसी अपराधी को हीरो बनाकर दिखाना नहीं होता. वो बस एक असली गैंगस्टर को दिखा रहा होता है. मैं अपनी सभी फ़िल्मों में यह करता हूं और डी कंपनी में भी यही कर रहा हूँ."

गैंगस्टर फ़िल्मों में दाऊद की भूमिका की चर्चा करते हुए वरिष्ठ फ़िल्म पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज कहते हैं कि गैंगस्टर दाऊद के नाम के साथ एक रहस्य है.

वो कहते हैं, "कभी किसी ने न दाऊद तस्वीर देखी है और न वीडियो. एक तस्वीर है जो बहुत पहले शारजाह स्टेडियम से आई थी. एक-दो पार्टी की तस्वीरें हैं, वो ही घूमती रहती हैं. इसलिए कोई नहीं जानता कि दाऊद कैसा दिखता है."

अजय ब्रह्माम्तज के मुताबिक़ दाऊद की आपराधिक गतिविधियों की वजह से भी लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है. यही वजह है कि दाऊद की कहानी पर्दे पर बार-बार दिखाई जाती है.

अजय ब्रहाम्तज का मानना है कि राम गोपाल वर्मा ने जुर्म और अंडरवर्ल्ड की दुनिया को कॉर्पोरेट की दुनिया की तरह दिखाया है, जो लोगों में एक अलग तरह की दिलचस्पी पैदा करता है.

'पुराना हो चुका है गैंगस्टर-ग्लैमर फ़ॉर्मूला'
हालांकि फ़िल्मों के कारोबार पर नज़र रखने वाले कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अब ऐसी कहानियाँ बॉक्स ऑफ़िस पर कमाल नहीं कर पाती.

फ़िल्म ट्रेड ऐनलिस्ट अमोद मेहरा कहते हैं, "ऐसे सिनेमा में अब ताज़गी नहीं बची है. दाऊद या किसी अन्य गैंगस्टर के बारे में नया कहने के लिए कुछ नहीं है. दिक्क़त यह है कि हमारे पास अच्छे लेखकों की कमी है और उससे ज़्यादा कमी है आइडिया की."

वो कहते हैं, "शुरू-शुरू में तो ये अंडरवर्ल्ड डॉन का आइडिया काम कर गया लेकिन अब लोगों को कुछ नया चाहिए. कुछ निर्देशकों और निर्माताओं की एक फ़िल्म सफल हो जाती है तो वो उसी तरह की फ़िल्में बनाना शुरू कर देते हैं और फिर वो इतनी फ़िल्में बनाने लगते हैं जिससे वो पुराना लगने लगता है."

इन सबके बावजूद बड़े और नामी सितारों फ़िल्मों में कुख्यात गैंगस्टर और अपराधियों की भूमिका निभाने में काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं. फिर चाहे वो शाहरुख ख़ान हों या कोई और.

अमोद मेहरा कहते हैं, "अगर आप गंदी नाली या चौल दिखाएंगे तो शायद कोई फ़िल्म नहीं देखेगा इसलिए गैंगस्टर से जुड़ी फ़िल्मों में भी ग्लैमर दिखाना पड़ता है जबकि असल में ऐसा नहीं होता."

उनका मानना है कि अब गैंगस्टर और ग्लैमर का कॉकटेल भी दर्शकों को उतना नहीं लुभा पाता जितना पहले लुभाता था. (bbc.com)
 

नई दिल्ली, 28 मार्च| पूर्व भारतीय बल्लेबाज एस. बद्रीनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बद्रीनाथ ने रविवार को खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। बद्रीनाथ से पहले सचिन तेंदुलकर और यूसुफ पठान भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और ये तीनों खिलाड़ी हाल में छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वल्र्ड सीरीज का खिताब जीतने वाली इंडिया लीजेंड्स टीम का हिस्सा थे। 

बद्रीनाथ ने ट्वीट करके कहा, " मैं लगातार जरूरी सावधानी बरत रहा था और लगातार टेस्ट भी करा रहा था। हालांकि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजीटिव आया है और मुझमें हल्के लक्षण हैं।" 

उन्होंने आगे कहा, " मैं सभी प्रोटोकॉल का पालन करूंगा और घर पर आइसोलेट रहूंगा, साथ ही मेरे फिजिशियन की सलाह के अनुसार जरूरी कदम उठाऊंगा। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।" 

बद्रीनाथ से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 

यूसुफ ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से शनिवार को इसकी जानकारी दी थी। यूसुफ मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे जबकि सचिन इंडिया लेजेंड्स टीम के कप्तान थे।

यूसुफ ने ट्विटर पर लिखा था, "मैं हल्के लक्षणों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मैंने अपने आप को घर पर क्वारंटीन कर लिया है और सभी आवश्यक सावधानी और आवश्यक दवाएं ले रहा हूं। मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जो मेरे संपर्क में आए हैं। ऐसे सभी लोग जल्द से जल्द अपनी जांच करवाएं।" (आईएएनएस)

कमल हासन ने सिर्फ छह साल की उम्र में ही अभिनय शुरू कर दिया था. उन्होंने 220 से अधिक फ़िल्मों में काम किया है. एक अभिनेता के तौर पर चार राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, निर्माता के रूप में एक नेशनल अवॉर्ड जीता है जबकि 10 स्टेट अवॉर्ड जीते हैं. उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे नागरिक सम्मान भी मिले हैं. दक्षिण भारतीय फ़िल्मों के अलावा उन्होंने हिंदी और बंगाली फ़िल्में भी की हैं.

कमल हासन ने साल 2018 में अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू की थी और चुनाव भी लड़े थे. उनकी पार्टी ने वोट तो हासिल किए लेकिन कोई उल्लेखनीय जीत नहीं मिल सकी. अब वो एक और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं.

हासन परमाक्कुडी में पैदा हुए और चेन्नई में पले बढ़े. वो अब कोयम्बटूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. राजनीति में भले ही उनका सफर छोटा है लेकिन फ़िल्मी दुनिया में उनका सफर लंबा रहा है.

रामनाथपुरम ज़िले के परमाक्कुडी में रहने वाले श्रीनिवासन चर्चित अधिवक्ता थे. श्रीनिवासन और उनकी पत्नी राज लक्ष्मी के चार बच्चे हुए. चारू हासन, चंद्रा हासन, नलिनि और कमल हासन. 7 नवंबर 1954 को जन्मे कमल सबसे छोटे थे.

कमल हासन ने परमाक्कुडी में स्कूली पढ़ाई शुरू ही की थी कि वो अपने बड़े भाई चारू हासन के साथ चेन्नई चले गए. यहां एवीएम स्टूडियो को संस्थापक एवी मेयप्पा चेट्टियार ने उन्हें फ़िल्म कालाथुर कानम्मा में छोटी सी भूमिका दे दी.

1960 में रिलीज़ हुई ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी. पहली ही फ़िल्म में कमल हासन को एक सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया. इस कामयाबी के बाद उन्होंने कई फ़िल्मों में काम किया. उन्होंने पार्थल पासी थीरम, पाथा कानिक्कई, कान्नुम कालुम (मलयालम) आनंद ज्योति और वानमपाडी जैसी फ़िल्में में काय किया. 1963 में एक बाल अभिनेता के रूप में उनका करियर समाप्त हो गया.

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अभिनय से छुट्टी
कमल हासन चेन्नई में अपनी पढ़ाई जारी करते रहे. ट्रिप्लीकेन के हिंदू हायर सेकेंड्री स्कूल से उन्होंने आठवीं की परीक्षा पास की. इसके बाद उन्होंने पुरासाईवक्कम एमसीटी मुथैया हायर सेकेंड्री स्कूल में दाख़िला लिया.

किशोरावस्था में भी वो अभिनय में रूचि लेने लगे. उन्होंने एक ड्रामा ग्रुप का हिस्सा बनने के साथ-साथ डांस सीखना भी शुरू कर दिया. दसवीं के बाद उन्होंने स्कूली पढ़ाई छोड़ दी.

उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शिवालय नाम का डांस ट्रूप शुरू किया. लेकिन कुछ महीनों में ही ये समूह टूट गया. उन्हें अभिनय के मौके भी नहीं मिल पा रहे थे. वे थंगप्पम मास्टर के डांस ट्रूप को एक सहायक के तौर जुड़ गए.

1970 में देवर फ़िल्म्स के बैनर तले बनी फ़िल्म मानवम में उन्होंने एक गीत पर नृत्य किया और वो फिर से सिने स्क्रीन पर नज़र आए. इसके बाद उन्होंने अन्नई वेलनकन्नी और कुराथी मागन जैसी फ़िल्मों में छोटे-छोटे रोल किए.

फ़िल्म इंडस्ट्री के कई मोर्चों पर छाप
निर्देशक बालचंदर ने उन्हें अरंगेतरम और सोल्लाथान जैसी फ़िल्मों में बड़ा ब्रेक दिया. इन फ़िल्में के बाद कमल हासन को फिर से रोल मिलने लगे.

साल 1974 में आई फ़िल्म अवल ओरू थोडरकथाई और फिर 1975 में आई अबूर्वा रागंगल ने दर्शकों का ध्यान उनकी तरफ खींचा. उन्हें खूब दाद भी मिली. इसके बाद उनके करियर ने रफ़्तार पकड़ ली और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

उन्होंने पैंतीस से अधिक मलयाली फ़िल्मों और पंद्रह से अधिक हिंदी फ़िल्मों में भी काम किया. उन्होंने सात से अधिक फ़िल्मों की कहानियां भी लिखीं.

उन्होंने तीन फ़िल्मों की कहानी और स्क्रिप्ट भी लिखी है जबकि दो फ़िल्मों की स्क्रिप्ट और संवाद लिखे हैं. दस फ़िल्मों की पटकथा भी उन्होंने लिखी. वहीं आठ फ़िल्मों के डांस मास्टर की भूमिका भी उन्होंने निभाई है.

उन्होंने चार फ़िल्मों का निर्देशन किया है और 70 से अधिक फ़िल्मी गीत भी गाए हैं. कुछ गीत भी उन्होंने लिखे. उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के कई मोर्चों पर अपनी छाप छोड़ी है.

राजनीतिक झुकाव
जब रजनीकांत और कमल हासन अपने फ़िल्मी करियर के शिखर पर थे तब महान अभिनेता एमजीआर राजनीति में शामिल हुए और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए. उस समय कमल हासन और रजनीकांत के राजनीतिक झुकाव पर खूब चर्चा होती थी.

ये बहस होती थी कि फ़िल्मी दुनिया की ये अगली पीढ़ी एमजीआर के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में शामिल होगी या नहीं. रजनीकांत तो 90 के दशक के बाद से ही राजनीति में आने के संकेत देते रहे थे. कमल हासन हालांकि राजनीति से दूर ही बने रहे.

जयललिता की मौत और विपक्षी नेता एम करुणानिधि के शिथिल पड़ जाने से शायद वे उनके दिल में राजनीति में आने की ललक उठी हो.

रजनीकांत ने भले ही हाल ही में सीधे तौर पर राजनीति में आने की बातें की हों लेकिन उनकी फ़िल्में लंबे समय से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के संकेत देती रहीं थीं. दूसरी तरफ़ कमल हासन ने कुछ साल पहले तक राजनीति को लेकर कभी कोई बात नहीं की थी.

दस साल पहले आनंद विकेटन को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वो राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं हैं.

जब तमिल अख़बार थांथी के एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि यदि आपके मित्र रजनीकांत ने आपको न्योता दिया तो क्या आप राजनीति में आएंगे? तब कमल हासन ने कहा था कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा. लेकिन उनकी किस्मत में राजनीति में आना ही लिखा था.

विश्वरूपम का मुद्दा और उनका अवतार
2013 में आई उनकी फ़िल्म विश्वरूपम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. ये वो समय था जब कमल हासन ने खुले तौर पर राजनीति पर बात करनी शूरू कर दी थी.

इस फ़िल्म को 25 जनवरी 2013 को रिलीज़ होना था लेकिन मुसलमान संगठनों ने इसका विरोध कर दिया. तमिलनाडु सरकार ने पंद्रह दिनों के लिए रिलीज़ पर रोक लगा दी.

इस घटना के बाद एक प्रेसवार्ता में कमल हासन ने कहा था, "ये प्रतिबंध सिर्फ़ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है. यदि ये ख़तरा बना रहा तो मैं देश छोड़ने के बारे में भी सोचूंगा."

राजनीतिक दल की घोषणा
मुस्लिम संगठनों से चर्चा के बाद फ़िल्म से कुछ दृश्य हटाए गए और फ़िर फ़िल्म रिलीज़ हो सकी. कमल हासन ने एक बार फ़िल्मों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और वो साल 20017 में बिग बॉस के होस्ट भी बन गए. शो में उन्होंने देश के हालातों, राजनीति और भ्रष्टाचार पर भी चर्चा की जो बहस का केंद्र बिंदु रहा.

एक प्रेस वार्ता में तमिलनाडु के मंत्रियों ने पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए जाने चाहिए. चेतावनी दी गई कि यदि वो सरकार के ख़िलाफ़ यूं ही बोलते रहेंगे तो उन पर मुक़दमा दर्ज करवाया जाएगा.

इसके जवाब में कमल हासन ने लिखा, "संबंधित मंत्रालयों को भ्रष्टाचार का ब्योरा देते हुए ईमले भेजिए." इस घटनाक्रम के बाद से सरकारी वेबसाइटों से मंत्रियों के ईमले पते हटा दिए गए.

कमल हासन के राजनीतिक बयान और उन पर मंत्रियों, ख़ासतौर पर डी जयाकुमार की प्रतिक्रियाएं खूब चर्चा बटौर रहीं थीं. ये वो समय था जब कमल हासन ने अपने राजनीतिक दल की घोषणा कर दी.

अरविंद केजरीवाल के साथ कमल हासन

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21 फ़रवरी 2018 को मदुरै में हुई एक बड़ी बैठक में उन्होंने अपनी पार्टी का एलान करते हुए बताया कि वो मक्कई नीति कीरम नाम से पार्टी का गठन कर रहे हैं. इस बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता शामिल हुए थे.

रजनीकांत और कमल हासन ने लगभग एक समय राजनीति में कदम रखा. रजनीकांत ने भले ही 31 दिसंबर 2017 को राजनीति में आने का एलान कर दिया हो लेकिन इसके बाद उन्होंने जल्द ही कुछ बड़ा नहीं किया. कमल हासन भी साल 2017 से ही राजनीति में आने के कूट संकेत देने लगे थे.

उन्होंने न सिर्फ़ पार्टी शुरू की बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव भी लड़े. हालांकि उनकी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनावों में कोई सीट नहीं जीत पाई. कई सीटों पर पार्टी तीसरे या चौथे नंबर पर रही. पार्टी को कुल 15,75,000 मत मिले. दक्षिण और मध्य चेन्नई से उनकी पार्टी ने दस प्रतिशत वोट प्राप्त किए.

जब से हासन ने राजनीतिक दल शुरू किया है उनकी विचारधारा को लेकर सवाल उठते रहे है. लांच के दौरान उन्होंने कहा था, "वैचारिक तौर पर मैं ना दक्षिणपंथी हूं और ना ही वामपंथी. हमें मध्य में रहना है."

बहुत से लोग उनके बयान के मायने ही नहीं समझ पाए थे.

ममता बनर्जी के साथ कमल हासन

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जब वो बिग बॉस के एंकर थे तब उन्होंने कहा था कि विंध्य पर्वतों के दूसरी तरफ जो भारत है वह आत्म सम्मान वाला भारत है. उन्होंने द्रविड़ का मुद्दा उठाने वाली राजनीतिक पार्टियों का समर्थन किया. उन्होंने भगवे में काला भी होता है जैसे बयानों से विवाद भी खड़ा किया.

मदुरै में पार्टी की घोषणा करते वक्त उन्होंने बयान दिया था कि भारत में भ्रष्टाचार ही सभी समस्याओं की जड़ है. उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार समाप्त करना ही उनका मूल मुद्दा होगा. हासन ने कहा था, "मैं सभी को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए काम करूंगा. जाति और धर्म भी समाप्त हो जाएंगे, किसी को कुछ भी फ्री भी नहीं दिया जाएगा."

पार्टी शुरू करने के बाद से ही वो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मुखर रहे हैं और यही उनका प्रमुख मुद्दा भी रहा है. उनकी प्रेसवार्ताओं और ट्विटर फीड में इन मुद्दों पर कूट संदेश दिए जाते रहे हैं. हालांकि उनकी राय को स्पष्ट समझना भी आसान नहीं है.

व्यक्तिगत जीवन
कमल हासन ने दो बार शादी की है. 1978 में उन्होंने वाणी गणपति से शादी कर ली थी. हासन और गणपति ओफ़िल्म मेल नातू मारूमगल की शूटिंग के दौरान मिले थे. शादी के कुछ साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया था.

इसके बाद हासन ने बॉलीवुड अभिनेत्री सारिका से शादी की थी. सारिका और कमल हासन की दो बेटियां हैं श्रुति हासन और अक्षरा हासन. सारिका से भी वो कुछ साल बाद अलग हो गए और फिर फ़िल्म अभिनेत्री गौतमी के साथ रहे. अब ये दोनों भी अलग हैं. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 मार्च। राज्य में आज शाम 5.50 तक 1950 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 582 अकेले दुर्ग जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक तीन जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 38, बलौदाबाजार 40, बलरामपुर 2, बस्तर 31, बेमेतरा 49, बीजापुर 4, बिलासपुर 97, दंतेवाड़ा 3, धमतरी 51, दुर्ग 582, गरियाबंद 63, जीपीएम 3, जांजगीर-चांपा 20, जशपुर 41, कबीरधाम 21, कांकेर 10, कोंडागांव 2, कोरबा 45, कोरिया 18, महासमुंद 58, मुंगेली 2, नारायणपुर 1, रायगढ़ 19, रायपुर 550, राजनांदगांव 127, सुकमा 0, सूरजपुर 23, और सरगुजा 50 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

अहमदाबाद, 28 मार्च  : आईआईएम अहमदाबाद में 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इसमें संस्थान के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स शामिल हैं. अहमदाबाद नगर निगम के उप स्थास्थ्य अधिकारी ने ये जानकारी दी है. वहीं आईआईटी, गांधीनगर के अधिकारियों ने बताया है कि यहां 25 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार IIM अहमदाबाद में इस समय संक्रमण के 40 मरीज हैं, जबकि IIT गांधीनगर में 25 मरीज हैं. आईआईएम-गांधीनगर ने शनिवार को एक बयान में कहा कि 12 मार्च तक कुछ मामलों को छोड़कर परिसर लगभग कोरोना मुक्त था. लेकिन इसके बाद संक्रमित विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी. इनमें से कई में संक्रमण के लक्षण नहीं हैं.

12 मार्च से हुई थी संक्रमण की शुरुआत
बयान में आगे बताया गया कि संक्रमण के शुरुआती पांच मामले 12-13 मार्च को सामने आए थे. अहमदाबाद नगर निगम के उप स्वास्थ्य अधिकारी मेहुल आचार्य ने बताया कि संस्थान में जांच के दौरान 22 विद्यार्थी और एक प्रोफेसर संक्रमित पाए गए थे और उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है. बाद में फिर 17 अन्य व्यक्ति संक्रमित पाए गए. आईआईएम अहमदाबाद ने एक बयान में कहा कि संक्रमित पाए गए विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी गई.  सभी विद्यार्थियों और वहां रहने वाले लोगों की निशुल्क आरटी-पीसीआर जांच कर रही है और नए मामलों के मद्देनजर जांच की गति बढ़ा दी गई है.

आईआईटी गांधीनगर में 25 छात्र संक्रमित
गांधीनगर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. संस्थान के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में 25 विद्यार्थी संक्रमित पाए गए. उन्हें क्वारंंटीन में रखा गया है और चिकित्सा टीम उनका ध्यान रख रही है. अब तक संस्थान के सदस्य या कर्मी संक्रमित नहीं पाए गए हैं. गुजरात में शुक्रवार को कोविड-19 संक्रमण के 2,190 नए मामले सामने आए थे. ये आंकड़े अब तक एक दिन में सामने आए सबसे अधिक मामले हैं. राज्य में इस समय 10,134 मरीजों का उपचार चल रहा है. (tv9hindi.com)

-गुरप्रीत सैनी

बांग्लादेश के दो दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौट तो आए हैं, लेकिन वहां के अख़बारों और न्यूज़ वेबसाइट पर रविवार को भी छाए रहे.

'द डेली स्टार' न्यूज़ वेबसाइट पर सबसे पहला लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ही जुड़ा है. इसका शीर्षक है - 'कनेक्टिविटी बियॉन्ड बांग्लादेश, इंडिया'.

इसमें कहा गया है कि द्विपक्षीय बातचीत के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना और उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी ने लंबित मसलों को निपटाने का संकल्प लिया और दोनों देशों के संबंधों को और मज़बूत करने, पूरे दक्षिण एशिया में शांति और स्थितरता स्थापित करने की प्रतिबद्धता को नया आयाम दिया.

साथ ही दोनों नेताओं ने व्यापार के विस्तार के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया. वहीं, शेख़ हसीना ने तीस्ता जल बंटवारे से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत को दोहराया.

जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस ओर प्रयास जारी हैं. पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान कई समझौते भी हुए.

'द डेली स्टार' वही न्यूज़ वेबसाइट है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे को लेकर लेख लिखा था. इस लेख का शीर्षक था- इमैजेनिंग ए डिफ़्रेंट साउथ एशिया विद बंगबंधु.

बांग्लादेश की मीडिया में रविवार को भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी कई सुर्खियाँ नज़र आईं.

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ के मंदिरों समेत जिन जगहों का दौरा किया, उनसे जुड़ी ख़बरें भी बांग्लादेश के मीडिया में नज़र आती रहीं.

पीएम मोदी के दौरे पर हिंसक प्रदर्शन की ख़बरें
प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे के विरोध में ढाका समेत दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन हुए.

इस दौरान पुलिस के साथ हुई हिंसा में बांग्लादेश के चटगांव में विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें कम चार लोगों की मौत हुई है.

ढाका में भी शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के बाद राजधानी ढाका के बैतुल मुकर्रम इलाक़े में विरोध प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई जिसमें कई पत्रकार भी घायल हुए हैं.

ढाका के अख़बारों ने पुलिस के हवाले से रिपोर्ट किया कि प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों ने हथाज़री पुलिस थाने पर पथराव भी किया.

हिंसक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चलाईं जिसमें कई लोग घायल हुए हैं.

@NARENDRAMODI
'बंगाल में बीजेपी जीती तो हसीना के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी'

'ढाका ट्रिब्यून' में नई दिल्ली स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ के सीनियर फ़ेलो पार्थ एस घोष का नज़रिया लेख छपा है. इस लेख में कहा गया है कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत जाती है तो शेख़ हसीना के लिए राजनीतिक चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी.

इस लेख में कहा गया है कि मोदी का 'हिंदुत्व' और शेख़ हसीना की 'धर्मनिपेक्षता' मौलिक रूप से एक-दूसरे से उलट हैं.

लेख के मुताबिक़, 27 मार्च से शुरू हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक मोदी हिंदू-मुस्लिम विभाजन की बात कर रहे हैं, जो राज्य की राजनीति में पहले कभी नहीं देखा गया.

इसमें लिखा है,"मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से हिंदुत्व ने बंगाल की राजनीति में एंट्री ले ली. हाल में बीजेपी ने बंगाल की राजनीति में मज़बूत मौजूदगी दर्ज कराई और बीते लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में से 18 अपने नाम कर ली."

इस लेख में कहा गया है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल के आठों चरणों की वोटिंग और फिर दो मई के नतीजों को लेकर सोचना पड़ेगा.

पार्था एस घोष लेख में याद करते हैं विभाजन के बाद जब भारत के अन्य हिस्से हिंदू-मुसलमान दंगों से जूझ रहे थे तब बंगाल शांति का प्रतीक बना हुआ था.

वो लिखते हैं, "शेख़ हसीना और नरेंद्र मोदी के लिए साफ़ तौर पर अवसर एक से हैं, लेकिन गहराई में जाकर देखें तो गंभीर विरोधाभास उभरते हैं. बांग्लादेश भारत से ख़ुश है क्योंकि उसे आर्थिक फायदा हो रहा है. भारत के साथ उसके निर्यात में 300% बढ़ोतरी दर्ज की गई है. भारत भी ख़ुश है क्योंकि बांग्लादेश उत्तरपूर्व स्थित उग्रवादियों को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देने से रोक रहा है लेकिन संगम के इन बिंदुओं से परे एक विशाल और ख़तरनाक समुद्र है."

"अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल कर लेती है तो हसीना के लिए राजनीतिक चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी. हसीना-मोदी के संयुक्त बयान की अच्छी-अच्छी बातों का बहुत कम महत्व रह जाएगा."

"रिश्ते बिगड़ सकते हैं क्योंकि ना तो मोदी और ना ही शाह दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय मानसिकता को समझते हैं. उनके लिए विदेश नीति एक तरह से घरेलू राजनीति ही है. हम सभी जानते हैं कि वो घरेलू राजनीति कैसी है."

पीएम मोदी के 'सत्याग्रह' वाले दावे पर आरटीआई दाख़िल
'ढाका ट्रिब्यून' ने प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह करने के दावे से जुड़ी एक दिलचस्प ख़बर को भी जगह दी है.

ख़बर में बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संयोजक ने आरटीआई दाख़िल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश की आज़ादी के समर्थन में गिरफ़्तारी देने और जेल जाने के दावे से जुड़ी जानकारी मांगी है.

ख़बर के मुताबिक़, आईएनसी के सोशल मीडिया विभाग के संयोजक सरल पटेल ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने शुक्रवार को भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में आरटीआई आवेदन दिया है.

सरल पटेल ने ट्वीट में लिखा, "मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि किस भारतीय क़ानून के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और उन्हें किस जेल में रखा गया था. आप उत्सुक नहीं हैं?"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि उन्होंने और उनके कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए 'सत्याग्रह' किया था.

'प्रोथोम अलो' की अंग्रेज़ी की वेबसाइट पर एक लेख में लिखा गया है कि मोदी और हसीना के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्तों ने तेज़ी से प्रगति की है, लेकिन अब भी व्यापार की अपार संभावनाओं को टटोलने की आवश्यकता है.

वर्तमान में बांग्लादेश के साथ व्यापार भारत के व्यापार का सिर्फ एक प्रतिशत है और बांग्लादेश के व्यापार का मात्र 10 प्रतिशत.

लेख के मुताबिक़ दोनों देशों के बीच की अड़चनों में धीरे-धीरे कमी और कनेक्टिविटी में सुधार नए अवसर पैदा कर रहा है समझौतों और प्रोजेक्ट को वक़्त पर लागू करने से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जबरदस्त तेज़ी मिलेगी. (bbc.com)

देश के पाँच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के ठीक पहले जारी हुए दो सर्वेक्षणों में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल की काँटे की लड़ाई में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस वर्ष 2016 के मुकाबले कम सीटें प्राप्त करने के बावजूद फिर अपनी सरकार बना लेगी। ए बी पी-सी वोटर के सर्वे में तृणमूल को कुल 294 सीटों में से कम से कम 152 और भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा 120 सीटें बताईं गईं हैं। कांग्रेस-वाम दलों के गठबंधन को 26 सीटें मिल सकतीं हैं। इसी प्रकार टाईम्स नाउ-सी वोटर सर्वे में ममता की पार्टी को 160 और भाजपा को 112 सीटें बताई गईं हैं। यानी दोनों ही सर्वेक्षणों में दोनों दलों को मिल सकने वाली सीटों के अनुमानों में ज़्यादा फर्क नहीं है।

उक्त सर्वेक्षण इसलिए गलत भी साबित हो सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक भाजपा को दो सौ से अधिक सीटें मिलने वाली हैं और सरकार भी उनकी पार्टी की ही बनेगी। पहली कैबिनेट मीटिंग का पहला निर्णय किस विषय पर होगा यह भी उन्होंने बताया है। गृह मंत्री के इस आत्मविश्वास के पीछे निश्चित ही कोई ठोस कारण भी होना चाहिए। 26 फरवरी को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव-कार्यक्रम में बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि वहां सबसे ज़्यादा आठ चरणों में मतदान हो रहा है ।अपने राज्य में 27 मार्च से प्रारंभ हुए और 29 अप्रैल तक चलने वाले मतदान कार्यक्रम की घोषणा पर ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि तारीखें शायद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सुविधानुसार तय की गईं हैं। ममता का यह भी मानना था कि इससे भाजपा को देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ व्यापक चुनाव प्रचार का लाभ मिलेगा।

कहा जा रहा है कि भाजपा द्वारा तय किए गए ‘जीतने की संभावना वाले’ उम्मीदवारों में आधे से अधिक वे हैं जो तृणमूल सहित दूसरे दलों से आए हैं। इसे दूसरे नजरिए से देखें तो ऐसा होना ममता के लिए सुकून की बात होना चाहिए क्योंकि ये ही लोग अगर चुनाव जीतने के बाद भाजपा में जाते तो बंगाल भी मध्यप्रदेश बन जाता। सीटों को लेकर भाजपा के दावों पर थोड़ा असमंजस इसलिए हो सकता है कि वर्ष 2018 में जब तीन राज्यों (मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़) में चुनाव हुए थे तब पार्टी के सारे अनुमान गड़बड़ा गए थे। अमित शाह ने तब भी दावा किया था कि भाजपा को मध्य प्रदेश में दो सौ सीटें मिलेंगी। तीनों ही राज्यों में तब भाजपा की सरकारें नहीं बन पाईं थीं। तब तो न कोरोना था, न ही लॉक डाउन, न लाखों मजदूरों का पलायन, न इतनी बेरोजगारी और महंगाई। कोई ‘दीदी’ भी नहीं थी किसी राज्य में। परंतु अमित शाह ने ही जब 2019 के लोक सभा चुनावों के पहले दावा किया कि भाजपा को तीन सौ से ज़्यादा सीटें मिलेंगी  तो वह साबित भी हो गया। ममता का कहना कुछ हद तक सही माना जा सकता है कि बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमी फाइनल खेला जा रहा है।

जिस एक आशंका को लेकर कोई भी दो मई की मतगणना के पहले चर्चा नहीं करना चाहता वह यह है कि बंगाल में चुनावों को प्रतिष्ठा का सवाल बना लेने और अपने समस्त संसाधन वहाँ झोंक देने के बावजूद अगर चुनावी सर्वेक्षण सही साबित हो जाते हैं तो देश और बंगाल के लिए उसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे? देश में पंचायती राज की स्थापना के ज़रिए ग्राम स्वराज चाहे गाँव-गाँव तक नहीं पहुँच पाया हो, चुनाव प्रचार के दौरान साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक वैमनस्य बंगाल के घर-घर तक पहुँचा दिया गया है।

बंगाल के चुनावी परिदृश्य पर नजदीक से नजर रखने वाले लोगों के अनुसार ,ममता बनर्जी इस प्रकार की आक्रामक मुद्रा में हैं जैसे किसी बाहरी (‘बोहिरा गावटो’) आक्रांताओं से बंगाल की संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रही हों। दूसरी ओर ,भाजपा जैसे कि बंगाल से ‘विदेशियों’ को बाहर निकालकर एक हिंदू -बहुल राज्य की स्थापना के यज्ञ में जुटी हुई हो। बंगाल में लगभग सत्ताईस प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यकों की है। भाजपा अगर सत्ता में आई तो उसका पहला फैसला राज्य में नागरिकता कानून को लागू करना होगा।राज्य में भाजपा के पक्ष में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण किस सीमा तक हो चुका है इसका अंदाज केवल इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पिछले चुनाव (2016) में उसे सिर्फ तीन सीटें मिलीं थीं और इस बार सर्वेक्षणों में उसे सवा सौ के करीब सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है।

बंगाल चुनावों के सिलसिले में यह सवाल अभी कोने में पड़ा हुआ है कि अगर कांग्रेस और वाम दल दोनों की नाराजगी भी भाजपा से ही है तो वे ममता के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? दो में से एक सर्वेक्षण में कांग्रेस-वाम गठबंधन को केवल 18 से 26 और दूसरे में 22 सीटें दीं गईं हैं। इन दलों को उम्मीद हो सकती है कि ममता को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में तृणमूल को सशर्त समर्थन की पेशकश कर सत्ता में भागीदारी की जा सकती है। एक अन्य अर्थ यह भी लगाया जा रहा है कि ममता से नाराजगी रखने वाले सारे वोट बजाय भाजपा को जाने के वाम-कांग्रेस-इंडियन सेक्युलर फ्रंट को मिल जाएँगे और इस तरह तृणमूल ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। नंदीग्राम में भी इसीलिए एक वामपंथी उम्मीदवार को खड़ा करके मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया गया है जिससे कि ममता सुरक्षित हो सकें।

बंगाल चुनावों में इस समय जो कुछ भी चल रहा है उस पर न सिर्फ विभिन्न राजनीतिक दल, विपक्षी सरकारें, चार महीनों से आंदोलनरत किसान और तमाम ‘आंदोलनजीवी’ ही अपनी नजरें टिकाए हुए हैं, वे लोग भी उत्सुकता से देख रहे हैं जो कथित तौर पर भाजपा के अंदर होते हुए भी बाहर जैसे ही हैं। कहना कठिन है कि एन डी ए में ऐसे कितने घटक होंगे जिनकी रुचि भाजपा के वर्तमान शीर्ष नेतृत्व को और अधिक मजबूत होता हुआ देखने में होगी।
अंत में गौर किया जा सकता है कि ममता बनर्जी इतनी डरी हुईं, घबराई हुईं और आशंकित पिछले एक दशक में कभी नहीं देखी गईं। वे अभी तक तो कोलकाता में बैठकर ही दिल्ली को ललकारती रहीं हैं पर अब दिल्ली स्वयं उनके दरवाजे पर है और चुनौती भी दे रही है। बंगाल में कुछ भी हो सकता है!

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 28 मार्च। होली में वेतन मांगने पर उरला मेटल पार्क स्थित बालाजी फेब्रिकेटर के एक चौकीदार को मारपीट कर परिवार समेत बाहर निकाल दिया। फैक्ट्री परिसर से उनका सामान भी बाहर सड़क पर फेंक दिया गया। उरला पुलिस, चौकीदार एवं उसकी पत्नी की शिकायत  पर घटना की जांच में लगी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 
पुलिस के मुताबिक डिंडौरी मध्यप्रदेश निवासी चौकीदार प्रसाद सिंह  परस्ते, अपनी पत्नी कौशिल्या बाई व तीन बच्चों के साथ यहां बालाजी फैक्ट्री में रहकर पिछले तीन साल से चौकीदारी करता था, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से उसे कोई मेहताना नहीं दिया गया। होली करीब आने पर उसने अपनी मेहनत की कमाई मांगी, तो फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से बुलाए गए कुछ गुंडों-किन्नरों ने इन सबको मारपीटकर फैक्ट्री से बाहर भगा दिया। उनके रहने-खाने के सारे सामानों को भी बाहर सड़क पर फेंक दिया। 
चौकीदार की पत्नी का कहना है कि यह घटना कल सुबह की है। इसकी शिकायत उन लोगों ने तुरंत उरला पुलिस में की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई भी थाने नहीं पहुंचे हैं। बीती रात बच्चों के संग खुले आसमान के नीचे गुजरी। आगे कार्रवाई कब तक होगी, यह पुलिस वाले भी नहीं बता रहे हैं। पुलिस सिर्फ उन्हें आश्वासन देने में लगी है। उसका कहना है कि वेतन नहीं मिलने से वह फैक्ट्री के बाहर एक होटल खोलकर घर चला रही थी। सामान फेंक देने से अब उसका होटल भी बंद हो गया है। 
पुलिस का कहना है कि मारपीट की शिकायत के बाद दोनों पति-पत्नी का मुलाहिजा कराया गया है। दूसरी तरफ फैक्ट्री मालिक को थाना बुलाया गया है। उसके आने के बाद दोनों पक्षों से पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है।