रायपुर, 31 मार्च। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के उप महाप्रबंधक रायपुर द्वारा राज्य के सभी जिलों के महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. को पत्र जारी कर कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण काल में बचाव हेतु देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों में शासन के दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि मदिरा दुकानों में निर्देशों के पालन हेतु व्यवस्था के लिए प्रति दुकान 10 हजार की दर से राशि आबंटित की जा रही है। दुकानों के समस्तकर्मी पूरे समय मास्क का उपयोग करें तथा प्रत्येक दुकान में अतिरिक्त मास्क संग्रह सुनिश्चित करें। केवल मास्क वाले ग्राहकों को ही मदिरा विक्रय करें। प्रत्येक मदिरा दुकानों में ग्राहक काउंटर के सामने बेरीकेडिंग किया जाए तथा अधिक बिक्री वाले समय पर ग्राहकों की अधिक भीड़ न होने दें। भीड़ अधिक होने पर उन्हें आपस में सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने सुरक्षा गार्डाें को उक्त अवधि में अनिवार्यतः दुकानों में उपस्थित रहकर भीड़ को नियंत्रित कर निर्देशों के पालन हेतु तैनात करें। दुकान में आने वाले कर्मी और परिवहन कर्मी तथा सुरक्षा कर्मी के माध्यम से  ग्राहकों के सेनेटाईजेशन के लिए पर्याप्त सेनेटाइजर की व्यवस्था रखी जाए। दुकान खुलने एवं बंद होने पर पर्याप्त सेनेटाईजेशन करें। मदिरा दुकान-भवन का समय-समय पर सेनेटाईजेशन किया जाए। मदिरा दुकान के अंदर एवं बाहर आसपास साफ-सफाई पर ध्यान रखे। ग्राहकों में से कोई व्यक्ति सर्दी-खासी से ग्रस्त मरीज हो, तो उसे तत्काल भीड़ से पृथक करने गार्डाें को हिदायत दें। 

जिला स्तर पर जांच दल गठित कर कोविड से संबंधित निर्देशों के पालन का प्रत्येक दुकान में प्रतिदिन पांच बार निरीक्षण कराए तथा जांच प्रतिवेदन प्राप्त करें। जिले का संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रतिदिन सी.एस.एम.सी.एल. मुख्यालय को प्रेषित करें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

रायपुर, 31 मार्च। वर्तमान में आबकारी विभाग में आबकारी मुख्य आरक्षक से आबकारी उप निरीक्षक, आबकारी आरक्षक से आबकारी मुख्य आरक्षक की पदोन्नति सूची जारी की है जो निम्र  अनुसार है-

-ज़ुबैर अहमद

म्यांमार में सैन्य प्रशासन के ख़िलाफ़ जारी विरोध प्रदर्शनों और अब तक 400 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत पर अमेरिका समेत दूसरे कई पश्चिमी देशों ने तीखी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की है.

लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले में भारत सरकार अब तक ख़ामोश है.

म्यांमार में शनिवार को सेना की कार्रवाई पर औपचारिक रूप से अब तक भारत का कोई बयान सामने नहीं आया है.

इस साल फरवरी में सैन्य तख़्तापलट के बाद से थोड़ी बहुत प्रतिक्रियाएँ आई हैं, लेकिन वो भी दबी-दबी सी.

भारत की इस ख़ामोशी की वजह क्या हो सकती है?

पड़ोसी मुल्क होने की मुश्किल
म्यांमार से जुड़े मामलों के जानकार और म्यांमार में भारत के राजदूत रहे राजीव भाटिया कहते हैं कि म्यांमार भारत का पड़ोसी है, इसलिए ये दुविधा बढ़ जाती है.

राजीव कहते हैं कि हज़ारों मील दूर अमेरिका जिस तरह प्रतिक्रिया ज़ाहिर कर सकता है, एक पड़ोसी देश नहीं कर सकता.

वो कहते हैं, "देखिए, जब मेरे एक पड़ोसी के घर आग लगी हो तो मुझे तो सबसे ज़्यादा चिंता होगी क्योंकि वो आग मेरे घर में भी आ सकती है, दूसरी तरफ़, वो व्यक्ति जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, उसको उतनी चिंता नहीं होगी. उसके पास आज़ादी है, वो जो चाहे बोल सकता है."

"अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जो कह रहे हैं, वो पहले भी वही बातें कह चुके हैं (1988 के सैन्य तख़्तापलट के दौरान) और उसका कोई नतीजा नहीं निकला. तो वो लोग अगर फिर से ग़लतियाँ दोहरा रहे हैं, इसकी उन्हें आज़ादी है. लेकिन भारत एक ऐसा देश है, जो अपने इतिहास को नहीं भूला है."

राजीव भाटिया के अनुसार भारत की मजबूरी ये है कि म्यांमार भारत का पड़ोसी मुल्क है. वो कहते हैं, "यही एक बड़ी वजह है कि भारत क्यों खुलकर कोई पोज़िशन नहीं ले सकता? लेकिन फिर भी भारत ने हमेशा ये कहा है कि वो म्यांमार में प्रजातंत्र को फलते-फूलते देखना चाहता है."

"हमें ये देखना है कि जनता के दुख जल्द से जल्द दूर हो सके. भारत ने ये भी कहा है कि जनता के ख़िलाफ़ जो इतनी हिंसा हो रही है, उसे शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए. लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि म्यांमार सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं.''

राजीव भाटिया कहते हैं, ''म्यांमार की सेना के साथ भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हुए, हमें जैसे भी हो सके इस देश की सहायता करनी है."

ख़ुद भारत में सरकार की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि भारत उन आठ देशों में क्यों शामिल हुआ, जिन्होंने 27 मार्च को नेपीडाव में म्यांमार सशस्त्र सेना दिवस सैन्य परेड में भाग लिया था.

यह आयोजन उस दिन हुआ था, जब सैनिकों की गोलियों से क़रीब 100 नागरिकों की मौत हो गई. आयोजन में भाग लेने वालों में भारत के प्रतिनिधि के अलावा पाकिस्तान, चीन और रूस के नुमाइंदे भी शामिल थे.

विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस की प्रवक्ता शमा महमूद ने एक ट्वीट में कहा, "तख्तापलट के दो महीने बाद, भारत ने म्यांमार में सैन्य परेड में भाग लिया. म्यांमार के लोगों पर सेना की क्रूर कार्रवाई के बाद इस क़दम को हिंसा का समर्थन माना जाएगा. लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर सवाल किए जाएँगे."

भारत ने भी की है आलोचना
रविवार को कई देशों के रक्षा प्रमुखों ने एक संयुक्त बयान जारी करके म्यांमार की हिंसक सैन्य कार्रवाई की निंदा की है.

बयान में कहा गया है, "कोई भी पेशेवर सेना आचरण के मामले में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करती है और उसकी ज़िम्मेदारी अपने देश के लोगों को नुक़सान पहुँचाने की नहीं, बल्कि उन्हें बचाने की होती है."

भारत म्यांमार के मामले में बिल्कुल ही ख़ामोश है, ऐसा भी नहीं है. एक फ़रवरी को तख्तापलट के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके म्यांमार के घटनाक्रम पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की थी.

बयान में कहा गया था, "म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए भारत हमेशा अपना दृढ़ समर्थन देता रहा है. हमारा मानना है कि क़ानून के शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखा जाना चाहिए."

इसके अलावा 26 फ़रवरी को संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार के मामले पर एक बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा था, "भारत म्यांमार के साथ ज़मीनी और समुद्री सीमा साझा करता है और यहाँ शांति और स्थिरता का होना उसके हित में है. इसलिए म्यांमार के हालिया घटनाक्रम पर भारत द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है. हम इस बात से चिंतित हैं कि म्यांमार द्वारा लोकतंत्र की दिशा में पिछले दशकों में उठाए गए क़दम को कमज़ोर न किया जाए."

चीन की सुलह की पेशकश
दूसरी तरफ़ चीन ने म्यांमार के मामले में देश की सियासी पार्टियों और सैन्य प्रशासन के बीच सुलह कराने की पेशकश की है. हालाँकि राजीव भाटिया के मुताबिक़ चीन को इसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी.

वो कहते हैं, "मेरे ख़याल से इसके सफल होने की शून्य प्रतिशत संभावना है. इतिहास बताता है कि जब भी इस क्षेत्र में समस्या खड़ी होती है, चीन सबसे पहले सुलह कराने का प्रस्ताव रखता है. आपको याद होगा कि चीन ने रोहिंग्या और बांग्लादेश के बीच एक समझौता कराने की बात भी कही थी लेकिन इसे ज़ीरो सफलता मिली."

जानकार कहते हैं कि म्यांमार की जनता के बीच चीन के प्रति अच्छी भावना नहीं है. आम धारणा यह है कि भारत के प्रति लोगों के दिलों में अधिक प्यार है और निकटता भी.

ऐसे में भारत के लिए ये एक अच्छा अवसर है कि वो म्यांमार की जनता और लोकतांत्रिक पार्टियों की आवाज़ सुने और बातचीत के ज़रिए उनकी सहायता करे.

मगर 37 साल तक भारत के राजनयिक रहे राजीव भाटिया के मुताबिक़ ये इतना आसान नहीं होगा. उनके विचार में भारत को सावधानी से क़दम उठाना पड़ेगा. साथ ही चीन भी ऐसा नहीं होने देगा.

वो कहते हैं, म्यांमार में चीन जो कुछ करने का प्रयत्न करता है, भारत उसका विरोध करता है और भारत जो कुछ करने की कोशिश करेगा, चीन उसका विरोध करेगा."

सुलह की कोशिशें
जानकारों के अनुसार इंडोनेशिया के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व राष्ट्रों के संघ (आसियान) की तरफ़ से सुलह की कोशिशें जारी हैं और ऐसा संभव है कि अप्रैल के मध्य में एक शांति सम्मलेन का आयोजन हो. म्यांमार भी आसियान के सदस्य देशों में से एक है.

इंडोनेशिया की मीडिया के मुताबिक़ आसियान की कोशिश यह है कि म्यांमार की सियासी पार्टियाँ और सैन्य अधिकारी एक मेज़ पर बैठ कर आपस में बातचीत करें, ताकि देश में फिर से लोकतंत्र की बहाली हो सके.

राजीव भाटिया भी आसियान की तरफ़ से जारी कोशिशों का समर्थन करते हैं.

वो कहते हैं, ''म्यांमार में इस वक़्त जो झगड़ा चल रहा है, वो सिर्फ़ बातचीत के ज़रिए ही सुलझ सकता है. म्यांमार के नेताओं और वहाँ के सैन्य अधिकारियों को मिल कर ही इस समस्या को सुलझाना पड़ेगा. अन्य लोग सहायता कर तो सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है."

भाटिया कहते हैं, "इस मामले में बीच बचाव कौन करा सकता है? यह अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, भारत या चीन नहीं करा सकता. हर एक की अपनी-अपनी ख़ामियाँ हैं, जिसके कारण वो ये नहीं करा सकते.''

''अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो है आसियान जैसा मंच. अच्छी क़िस्मत यह है कि इंडोनेशिया आसियान का नेतृत्व करते हुए अपनी तरफ़ से पहल कर चुका है. मैं समझता हूँ कि दुनिया को इस पहल का समर्थन करना चाहिए."

म्यांमार में क्या हुआ था?
म्यांमार के इतिहास में ये दूसरा बड़ा जन आंदोलन है. पहला 1988 में सैन्य शासन के ख़िलाफ़ छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था.

इस आंदोलन में आंग सान सू ची एक राष्ट्रीय नेता बनकर उभरीं थीं. इसके बाद जब 1990 में सैन्य प्रशासन ने चुनाव कराया, तो उनकी पार्टी, नेशनल लीग फ़ॉर डेमोक्रेसी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की.

सैन्य प्रशासन ने चुनाव के नतीजों खारिज कर दिया और आंग सान सू ची को उनके घर पर नज़रबंद कर दिया गया.

यह नज़रबंदी साल 2010 में ख़त्म हुई. इसके बाद से उन्होंने देश में लोकतंत्र लाने की कोशिशों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. वो 2016 से लेकर 2021 तक म्यांमार की स्टेट कौंसिलर (प्रधानमंत्री के बराबर पद) रहीं और विदेश मंत्री भी रहीं.

इस साल फ़रवरी की पहली तारीख़ को सेना ने म्यांमार सरकार का तख़्तापलट किया और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया. तब से देश में आंदोलन चल रहा है, जिसका नेतृत्व युवा पीढ़ी और छात्र कर रहे हैं. (bbc.com)

-कमलेश

भारत में कोरोना वायरस महामारी को एक साल से अधिक समय हो चुका है. 22 मार्च 2020 को भारत में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा था.

पिछले एक साल में जहां कोरोना वायरस के मामलों को 97 हज़ार से नौ हज़ार तक पहुंचते देखा गया वहीं, अब फिर से कोरोना वायरस ने रफ़्तार पकड़ ली है और आंकडा 50 हज़ार के पार पहुंच गया है.

भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं.

30 मार्च को कोरोना के 56,211 मामले आ चुके हैं. 271 लोगों की मौत हो गई है और देश में पांच लाख से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं.

अब तक भारत में कोरोना वायरस के एक करोड़ 20 लाख से ज़्यादा मामले हो चुके हैं.

एक दिन पहले यानी 29 मार्च की बात करें तो कोरोना के 68,020 मामले आए थे जो दूसरी लहर में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

कोरोना वायरस के मामले उस दौरान बढ़ रहे हैं जब देशभर में टीकाकरण अभियान चल रहा है. जनवरी से शुरु हुए इस अभियान को लगभग तीन महीने हो चुके हैं. 30 मार्च तक देशभर में 6,11,13,354 लोगों को कोरोना वायरस का टीका दिया चुका है.

सरकारें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालने करने की लगातार अपील कर रही हैं. इसके लिए सख़्ती भी बरती गई है.

अब फिर से समारोहों और सभाओं पर रोक लगाई जा रही है. केरल में चुनाव होने वाले हैं लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजनों, समारोहों, विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है.

होली में भी अलग-अलग राज्यों ने दिशानिर्देश जारी किए थे. जिनमें सार्वजनिक समारोहों और ज्यादा मामलों वाले राज्यों से आवाजाही पर सख़्ती बरती गई थी.

दूसरी लहर में रफ़्तार क्यों

इस सबके बावजूद भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी का प्रभाव नहीं दिख रहा है. ऐसे में कोरोना के अंत और उसके तरीक़ों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

पहला तो ये कि कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां एक दिन में 97 हज़ार मामले होने में सितंबर तक का समय लग गया था वहीं, इस साल फरवरी से मार्च के बीच ही 68 हज़ार मामले सामने आ चुके हैं. कोरोना फैलने की रफ़्तार में इतनी तेज़ी की वजह क्या है.

सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणाली विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया कहते हैं, “बाकी देशों से जो अनुभव आये हैं वो बताते हैं कि कोविड-19 अपनी दूसरी लहर में तेज़ी से फैलता है. हालांकि, उसकी बीमारी करने की क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है. लगभग सारे देशों में पहली लहर के मुक़ाबले दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक रही है. ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है लेकिन जब लोग असावधान हो जाते हैं तो वायरस के लिए स्थितियां और अनुकूल हो जाती हैं. वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है.

बीएल कपूर अस्पताल में सेंटर फॉर चेस्ट एंड रेस्पायरेट्री डिजीज़ विभाग के प्रमुख डॉक्टर संदीप नायर इसके पीछे दो कारणों को मुख्यतौर पर ज़िम्मेदार बताते हैं.

डॉक्टर संदीप ने बताया, “जब से कोरोना वायरस के मामले कम हुए हैं तब से लोग लापरवाह हो गए हैं. उन्होंने मास्क लगाना, बार-बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कम कर दिया है. साथ ही कई लोगों को लगने लगा है कि वैक्सीन की एक डोज़ लेने बाद ही वो इम्यून हो गए हैं. अब उन्हें कोरोना नहीं होगा लेकिन, ऐसा नहीं है.”

“दूसरी वजह है वायरस के नए वैरिएंट. वायरस के जो नए वैरिएंट मिले हैं वो ज़्यादा संक्रामक हैं. यूके के नए स्ट्रेन में भी यही पाया गया था. ऐसे में वायरस और लोगों के व्यवहार में एकसाथ हुए बदलाव ने दूसरी लहर को जन्म दे दिया है.”

भारत में पिछले कुछ समय में वायरस के नए वैरिएंट पाए गए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि भारत में कोरोना वायरस के एक नए 'डबल म्यूटेंट' वेरिएंट का पता चला है.

मंत्रालय के मुताबिक देश के 18 राज्यों में कई 'वेरिएंट ऑफ़ कंसर्न्स' पाए गए हैं. इसका मतलब है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग-अलग प्रकार पाए गए हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक असर डाल सकते हैं.

यहां ब्रिटेन, दक्षिण अफ़्रीका और ब्राज़ील में पाए गए वैरिएंट भी मिले हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इन वैरिएंट को सावधानी बरतकर ही रोका जा सकता है.

हर्ड इम्यूनिटी कब तक
हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो उस बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक होने वाले लोग उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं.

जैसे-जैसे ज़्यादा लोग इम्यून होते जाते हैं, वैसे-वैसे संक्रमण फैलने का ख़तरा कम होता जाता है.

सरकार अलग-अलग जगहों पर सीरो सर्वे कराकर ये पता लगाती रहती है कि किसी इलाक़े में कितने लोग संक्रमित हुए हैं.

आईसीएमआर द्वारा किए गए एक सीरो सर्वे के फरवरी में आए नतीजों के मुताबिक हर पांच में से एक भारतीय को कोरोना वायरस हो चुका है. ये सर्वे 17 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच किया गया था.

कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भी चर्चा शुरू हुई थी. कहा गया था कि हर्ड इम्यूनिटी आने पर कोविड-19 का ख़ात्मा हो सकता है लेकिन, फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है.

डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया कहते हैं कि कोविड-19 के मामले में हर्ड इम्यूनिटी की अवधारणा लागू नहीं हो सकती है.

उन्होंने बताया, “हर्ड इम्यूनिटी का विचार एक छोटे से क्षेत्र के लिए होती है. इसके अलावा नए वायरस जिनके लिए शरीर में बिल्कुल भी एंटीबॉडी नहीं है, उनमें ये विचार काम नहीं करता. सिर्फ़ स्वत: संक्रमण होने से हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ सकती है. नई बीमारियों में वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि लोगों में इम्यूनिटी बन सके. 60 से 70 प्रतिशत आबादी में इम्यूनिटी आने पर ही उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जा सकता है.”

“दूसरी बात ये भी है कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए स्वत: बनी इम्यूनिटी और वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी का जीवनभर सुरक्षा देना ज़रूरी है. लेकिन, बीमारी के बाद आई इम्यूनिटी जीवनभर के लिए नहीं होती और ना ही वैक्सीन या इंफेक्शन 60 से 70 प्रतिशत आबादी तक पहुंच पाया है. इसलिए यह नहीं कह सकते कि हर्ड इम्यूनिटी आएगी ही या वो कब तक आ सकती है.”

वैक्सीन का प्रभाव कब
अगर वैक्सीनेशन से बनने वाली इम्यूनिटी की बात करें कि छह करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है.

वैक्सीन को कोरोना से लड़ाई में एक बड़ा हथियार बताया गया है. लेकिन, उसका प्रभाव अभी साफतौर पर देखने को नहीं मिल रहा है.

डॉक्टर्स का मानना है कि वैक्सीनेशन का प्रभाव दिखने में अभी काफी समय लगेगा.

डॉक्टर संदीप नायर बताते हैं कि वैक्सीन तभी असर करती है जब उसके दोनों डोज़ लग जाते हैं. पहली डोज़ के लगभग एक महीने बाद दूसरी डोज़ लगती है और उसके 14 दिनों बाद इम्यूनिटी बननी शुरू होती है. ऐसे में अभी सवा सौ अरब की आबादी में से छह करोड़ को ही वैक्सीन लगी है. वो लोग और भी कम हैं जिन्हें दूसरी डोज़ लग चुकी है. इसलिए वैक्सीन का प्रभाव दिखने में अभी वक़्त लगेगा.

भारत में कोविड-19 के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी. पहले स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन दी गई. उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों वाले 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए इसे खोला गया.

अब 45 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकता है.

वहीं, डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया बताते हैं कि जब तक किसी भी जगह पर एक पर्याप्त आबादी को वैक्सीन के माध्यम से सुरक्षा नहीं मिल जाती तब तक उसे रोक पाना मुश्किल है. वैक्सीनेशन पर निर्भरता अभी लाभदायक नहीं है. वैक्सीन का फायदा तब होगा जब पर्याप्त संख्या में लोग वैक्सीनेट हो जाएं.

संक्रमण ज़्यादा, मौत के मामले कम
कोविड-19 के मामलों में आई रफ़्तार के साथ ही ये भी देखा गया है कि कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है.

पिछले साल कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या एक हज़ार से भी ज़्यादा हो गई थी लेकिन अब एक दिन में 257 लोगों की मौत हुई है.

कोरोना के मामले बढ़ने लेकिन मौत के मामले घटने के पीछे दो वजहें बताई जा रही हैं. एक तो स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार और दूसरा वायरस के नए वैरिएंट्स का कम घातक होना.

डॉक्टर संदीप नायर ने बताया, “पिछले एक साल में भारत में कोरोना से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार हो गई है जिसकी वजह से जल्दी जांच और इलाज़ हो पाता है.”

“वहीं, पिछले साल कोविड-19 एक नया वायरस था और किसी को नहीं पता था कि इसका इलाज़ कैसे करना है. कोई एंटीबायोटिक देता था, कोई एंटी वायरल तो कोई क्लोरोक्विन देता था. सब कोशिश कर रहे थे. अब एक साल में हमें काफी अनुभव हो गया है कि किस लक्षण के साथ कैसे दवाई देनी है. जैसे क्लॉटिंग करता है या फाब्रोसिस करता है तो क्या देना है.”

मौजूदा नए वैरिएंट का कम घातक होना भी मौत के आंकड़ों पर थोड़ा असर डाल रहा है. फिर लोग पहले के मुक़ाबले ज़्यादा जागरुक हो गए हैं और इसके लक्षणों को पहचानकर इलाज कराने लगे हैं.

लॉकडाउन से हिचक क्यों
पिछले साल भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत में ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी जो लंबे समय तक चला था.

लेकिन, अब 50 हज़ार के पार मामले जाने पर भी लॉकडाउन करने में राज्य सरकारें हिचक रही हैं.

महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में इसे लेकर मतभेद सामने आए हैं.

रविवार को कोविड टास्क फ़ोर्स के साथ हुई बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को लॉकडाउन का रोडमैप तैयार करने को कहा लेकिन एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कह दिया कि महाराष्ट्र एक और लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता. कोई और विकल्प देखना चाहिए.

वहीं, केरल में भी लॉकडाउन लगाने की चर्चा थी लेकिन उसे खारिज करते हुए फिलहाल कोविड के नियमों में सख़्ती की गई है.

ऐसा तब है जब महाराष्ट्र और केरल उन राज्यों में शामिल हैं जहां कोविड-19 के सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं. महाराष्ट्र में एक दिन में 35 हज़ार से ज़्यादा और केरल में दो हज़ार से ज़्यादा मामले आ चुके हैं.

लेकिन, फिर भी लॉकडाउन को एक विकल्प के तौर देखने में हिचक क्यों हो रही है.

जानकारों का कहना है कि इसके पीछे जहां आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं वहीं, लॉकडाउन का उद्देश्य भी अब पूरा हो चुका है.

रेटिंग एजेंसी केयर में चीफ़ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस कहते हैं कि मौजूदा आर्थिक हालात में लॉकडाउन लगाना अच्छा विचार नहीं है. पिछले साल जब राज्य और केंद्र स्तर पर लॉकडाउन लगाया था तब अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था. लोगों की नौकरी चली गई और कारोबर बंद हो गए. सरकार अब भी पूरी तरह उसे ठीक नहीं कर पाई है. अगर लॉकडाउन लगता है तो अर्थव्यवस्था को संभलने का वक़्त भी नहीं मिल पाएगा.

वह कहते हैं कि मुंबई के लिए हालात और भी मुश्किल है. यह कई कारोबारी गतिविधियों का केंद्र है. इसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है. यहां सबकुछ ठप्प पड़ने का सिर्फ़ राज्य पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर असर होगा. अभी लग रहे नाइट कर्फ़्यू से भी होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा जैसे कारोबारों पर असर पड़ ही रहा है. उसे और बड़ा देना बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है. यही वजहें कि लॉकडाउन से राज्य सरकारें हिचक रही हैं.

सावधानी सबसे कारगर तरीक़ा
डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया भी अब लॉकडाउन को कोई बेहतर विकल्प नहीं मानते. वह कहते हैं, “पिछले साल लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य स्वास्थ्य तंत्र को कोविड-19 से लड़ने के लिए और लोगों को कोरोना वायरस के ख़तरे और बचाव के लिए मानसिक रूप से तैयार करना था. उस दौरान लोगों ने वायरस को समझा और मास्क पहनने, हाथ धोने व सोशल डिस्टेंसिंग रखने की आदत डाली.”

“अब वो उद्देश्य पूरे हो चुके हैं. अब अगर एक साल में स्वास्थ्य तंत्र तैयार नहीं किया और लोग जागरुक नहीं हुए तो उन्हें कुछ दिनों में तैयार नहीं किया जा सकता.”

डॉक्टर लहारिया बताते हैं कि एक दिन के लॉकडाउन भी नुक़सान कर सकते हैं. जैसे अगर रविवार को लॉकडाउन लगाया गया तो जिन्हें रविवार को बाहर जाना था वो अब सोमवार को जाएंगे. ऐसे में सोमवार को भीड़ बढ़ेगी और संक्रमण की संभावना भी बढ़ेगी.

इसलिए कोविड-19 से लड़ाई में इस वक़्त सावधानी बरतने से ज़्यादा कारगर तरीक़ा कोई नहीं है. वैक्सीन के अपने फायदे हैं लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को कभी नहीं भूलना है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मार्च। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की रफ्तार कम होने के संकेत नहीं है। पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सीनियर आईएफएस अफसर मुदित कुमार सिंह, और एडीजी पवन देव सहित कई अफसर-कर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। 
प्रदेश में 3 हजार से अधिक कोरोना मरीज मिल रहे हैं। इसमें कमी आने की फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है। पीएससी चेयरमैन सोनवानी, और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनका इलाज एम्स में चल रहा है। 

सीकास्ट के डायरेक्टर मुदित कुमार सिंह भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। वे रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती हैं। एडीजी पवन देव के भी कोरोना की पुष्टि होने के बाद होमआइसोलेशन में हैं। मंत्रालय और इंद्रावती भवन में कई अधिकारी-कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उद्योग संचानालय में 9 लोग कोरोना संक्रमित हैं। 

जनसंपर्क विभाग के उपसंचालक पवन गुप्ता के अलावा कुछ और कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। खास बात यह है कि ये सभी कोरोना वैक्सीन लगा चुके हैं। बावजूद इसके संक्रमित हो गए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों के साथ कोरोना संक्रमण के रोकथाम पर चर्चा की है। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। 

रायपुर सांसद सुनील सोनी ने आरोप लगाया था कि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 230 वेन्टिलेटर का उपयोग नहीं हो रहा है। जबकि वेन्टिलेटर की समस्या गंभीर है। इस पर सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि नए वेन्टिलेटर में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, और इसका उपयोग सिर्फ अत्यंत गंभीर मरीज के लिए ही किया जा सकता है, और इसका उपयोग किया जा रहा है। 

-अभिषेक पांडे

धमतरी. छत्तीसगढ़ में खान पान का एक अलग ही रवैया है. यहां के लोग भाजी खूब खाते हैं और छत्तीसगढ़िया भाजियों में सबसे महंगी होती है बोहार भाजी. भले ही ये साल भर में कुछ दिनों तक ही मिल पाती है. लेकिन इसके लाजवाब स्वाद के लिये लोग हर कीमत देने को तैयार रहते है. बोहार भाजी 400 रुपये किलो तक बिकती है. कहते हैं कि खान पान का तरीका. किसी भी जगह की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है. छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां मैदानी और जंगली इलाके ज्यादा है. लिहाजा सब्जीयों में भाजी का भी खूब इस्तेमाल होता है. आम भाजीयों में पालक, चौलाई, मैथी और लाल भाजी तो खाए ही जाते है. साथ में कई तरह की और लोकल भाजी यहां लोक प्रिय है और इन्ही में से एक है बोहार भाजी.

बोहार भाजी कई मामलो में खास है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बेमिसाल स्वाद है. आप जान कर हैरान होंगे कि ये भाजी बाजार में 400 रुपये किलो तक बिकती है. इसकी वजह ये है कि बोहार भाजी साल भर में कुछ दिनो के लिये ही मिलती है. हर साल मार्च अप्रेल माह में ही कभी कभी ये बाजार में पहुंचती है. इसके स्वाद के लिये लोग उंची कीमत चुकाने को भी तैयार रहते हैं. धमतरी में सब्जी भाजियों का काम करने वाले रामनाथ सोनकर बताते हैं कि बोहार छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी भाजी क्यों है. आम तौर पर भाजी की फसल पौधो के रूप में होती है, लेकिन बोहार भाजी.

यहां मिलती है बोहार भाजी
बोहार के उंचे पेड़ पर मिलती है. ये भाजी दरअसल बोहार की कलियां और कोमल पत्ते होते है, जो कुछ दिनो में फूल बन जाते है. इन्हें फूल बनने से पहले ही तोड़ना होता है. तभी ये खाने के काम आ पाती है. उंचे पेड़ की पतली डालीयों तक पहुंच कर सिर्फ कलीयों को अलग से तोड़ना भी आसान नहीं है. इसमें खतरा तो रहता ही है. जानकारी भी जरूरी होती है. इसलिये बोहार की भाजी तोड़ना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती. धमतरी शहर की बात करें तो पूरे शहर में दो या तीन ही बोहार के पेड़ है. धमतरी में रहने वाले आर्यन सोनकर के घर भी एक पेड़ है, जो 100 साल पुराना है. आर्यन बताते हैं कि हर सीजन में इसकी भाजी बेच कर मोटी कमाई हो जाती है.
दूसरे राज्यों में भी मिलती है

वैसे बोहार कोई ऐसा पेड़ भी नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलता हो. ये कई प्रदेशो में मिलता है और अलग अलग नाम से जाना जाता है. इसके फलो का अचार भी बनाया जाता है. बोहार का बाॅटिनिकल नाम कोर्डिया डिकोटोमा है. अंग्रेजी में इसे बर्ड लाईम ट्री,  इंडियन बेरी, ग्लू बेरी भी कहा जाता है. भारत के अन्य राज्यो में इसे, लसोड़ा, गुंदा, भोकर जैसे नामो से जाना जाता है, लेकिन इलकी भाजी खाने का चलन सिर्फ छत्तीगढ़ में ही है. बोहार भाजी के शौकीन धरमू राम की माने तो इसकी सब्जी में इमली का इस्तेमाल जरूरी होता है. अगर आपको इसकी लज्जत लेनी है तो मार्च महीने में छत्तीसगढ़ आना होगा

मयूरभंज: ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले में एक महिला पुलिस अधिकारी को हेलमेट चेकिंग के दौरान गर्भवती महिला को 3 किमी पैदल चलने के लिए मजबूर करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया. जिले के एसपी ने कदाचार और अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन न करने के आरोप में यह कार्रवाई की है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मयूरभंज एसपी के एक आदेश के अनुसार, जिले के सरत पुलिस स्टेशन की सब इंस्पेक्टर रीना बक्सल को 28 मार्च से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और बारिपदा मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया. रीना बक्सल को सहायक उप-निरीक्षक बीडी दासमोहापात्रा को पुलिस स्टेशन का प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है.

अधिकारी पर एक गर्भवती महिला और उसके पति ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

रिपोर्ट के अनुसार, 27 वर्षीय गर्भवती महिला गुरुबरी अपने पति बिक्रम बिरुली के साथ बाइक पर स्वास्थ्य जांच के लिए उडाला के अस्‍पताल जा रही थीं, इस दौरान पुलिस ने उन्‍हें रोक लिया. बिक्रम ने तो हेलमेट पहन रखा था, लेकिन गर्भवती महिला ने हेलमेट नहीं पहना था.

जब‍ बिक्रम ने कहा कि उनकी पत्‍नी ने स्‍वास्‍थ्‍य कारणों से हेलमेट नहीं पहना है तो अधिकारी ने इस पर ध्‍यान नहीं देते हुए ट्रैफिक नियमों के उल्‍लंघन के लिए मोटर ह्वीकल एक्‍ट के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगाया.

यह भी आरोप है कि रीना बक्सल ने बिक्रम को जुर्माना भरने के लिए पत्‍नी को मौके पर ही छोड़कर नजदीकी पुलिस स्‍टेशन जाने के लिए विवश किया. उसके बाद भीषण गर्मी में महिला को भी पुलिस स्टेशन तक तीन किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किया गया.

जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने संबंधित अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है.

न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बिक्रम ने जुर्माना ऑनलाइन देने का अनुरोध किया था, क्योंकि वह अपने साथ पर्याप्त नकद नहीं ले गया था, लेकिन अधिकारी नहीं मानी और पुलिसकर्मियों को उन्हें पुलिस वाहन में पुलिस स्टेशन ले जाने का आदेश दिया.

पुलिस महिला के पति को सरत पुलिस स्टेशन ले गई. गर्भवती महिला पैदल चलकर पुलिस स्टेशन पहुंची. वहां भी दंपति को तब तक हिरासत में रखा गया, जब तक कि बिक्रम के माता-पिता दंड राशि लेकर नहीं आए.

बिक्रम ने कहा, ‘मैं अपनी पत्नी के लिए डर रहा था क्योंकि वह नौ महीने की गर्भवती है. पुलिस अधिकारी ने हमारे अनुरोध के बावजूद मेरी पत्नी के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई.’ (thewirehindi.com)

एमपी शासन ऑनड्यूटी लिखे वाहन का किया उपयोग 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 31 मार्च। कल शासकीय महाविद्यालय मेन रोड छुरा के पास रायपुर के दो हीरा तस्करों को 12 हीरे के साथ पुलिस ने दबोचा। तस्करों द्वारा मध्यप्रदेश शासन ऑन ड्यूटी लिखा वाहन का उपयोग किया गया। तस्करों से जब्त हीरे की कीमत 2,50,000 रुपए के बताई जा रही है।  

पुलिस के अनुसार मंगलवार को थाना प्रभारी छुरा निरीक्षक संतोष भुआर्य को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति कार क्रमांक एमपी 08 टी 9214 से अवैध रूप से हीरे लेकर गरियाबंद से छुरा की ओर आ रहे हैं। इसकी सूचना थाना प्रभारी द्वारा तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। 

सूचना पर गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी छुरा निरीक्षक संतोष भुआर्य के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन कर आरोपी की घेराबंदी करने शासकीय महाविद्यालय मेन रोड छुरा के पास पहुंचकर नाकाबंदी की गई। कुछ देर में मुखबिर द्वारा बताये वाहन के आने पर रोक कर पूछताछ करने पर वाहन चालक द्वारा अपना नाम जितेन्द्र शर्मा (37) तथा बगल सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सैय्यद जिशान (31) दोनों निवासी शिवानंद नगर खमतराई रायपुर होना बताया।

 आरोपियों एवं उनके कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जितेन्द्र शर्मा के कब्जे से 7 नग एवं सैय्यद जिशान के कब्जे से 5 नग हीरे कुल 12 नग , किमती 2.50.000 रूपये , 2 मोबाईल व नगदी रकम 300 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त वाहन कार क्रमांक एमपी 08 टी 9214 कीमती 2,00,000 कुल कीमती 4.60,300 रूपये को जब्त कर आरोपियों को हिरासत में लेकर थाना छुरा आये एवं थाना छुरा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर  न्यायिक रिमांड पर गरियाबंद जेल भेजा गया। 

कार्रवाई में थाना छुरा के निरीक्षक संतोष भुआर्य , सउनि श्रवण विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक राघवेंद्र तोमर , आरक्षक हरिहर साहू , माधव साहू , मोहित चुरेन्द्र , सुशील पाठक , जयप्रकाश मिश्रा , रवि सिन्हा, दीप्तनाथ प्रधान, चुड़ामणी देवता की सराहनीय भूमिका रही ।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 मार्च। राजधानी रायपुर का आदर्श नगर कुशालपुर कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। यहां की एक ही गली में 20 से ज्यादा नए पॉजिटिव मिले हैं। यहां की दुकानें बंद कराने के साथ ही लोगों की आवाजही पर रोक लगा दी गई है। हेल्थ टीम मौके पर पहुंचकर घर-घर जांच में लगी है। दूसरी तरफ निगम की टीम यहां नाली-सड़कों की सफाई करते हुए सेनिटाइज में लगी है। 
गुढिय़ारी क्षेत्र के अलग-अलग 7 क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद राजधानी रायपुर का कुशालपुर आदर्श नगर एक नया हॉटस्पॉट बन गया है। यहां 20 से ज्यादा पॉजिटिव मिलने पर हेल्थ की टीम सक्रिय हो गई है और यहां संपर्क में आने वालों समेत सभी लोगों की कोरोना जांच में लगी है। माना जा रहा है कि जांच में यहां से कुछ और नए पॉजिटिव निकल सकते हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी हेल्थ-निगम की टीम पहुंच कर लोगों को कोरोना जांच करवाने और टीकाकरण पर जोर दे रही है। 
जिला स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि उनकी टीम अलग-अलग जगहों पर जाकर कोरोना जांच में लगी है। जांच में नए पॉजिटिव सामने आने पर उसके आसपास के क्षेत्रों में भी टीम पहुंचकर जांच कर रही है। उनका कहना है कि टीकाकरण के बाद भी लोगों को नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाकर रखना जरूरी है। लापरवाही पर कोरोना का खतरा हो सकता है। 
उल्लेखनीय है कि पिछले 24 घंटे में रायपुर जिले में 728 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं 14 लोगों की मौत दर्ज की गई है। 56 सौ से अधिक एक्टिव केस हैं। जांच-इलाज जारी है। 
 

151 गुनाहों में शामिल 25 लाख के ईनामी सहित 4 साथियों की मुठभेड़ में मौत

प्रदीप मेश्राम
राजनांदगांव, 31 मार्च (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। गढ़चिरौली में पुलिस के हाथों मारे गए नक्सलियों के शीर्ष एसजेडसी मेम्बर पवन उर्फ भास्कर की तलाश में लंबे समय से छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस जंगलों में खाक छान रही थी। 151 गुनाहों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल रहे पवन ने बतौर नक्सली तीनों राज्यों की पुलिस को काफी दिनों तक छकाया। आखिरकार सोमवार को राजनांदगांव जिले की सरहद से सटे कुरखेड़ा पुलिस डिवीजन के खोब्रामेढ़ा के जंगल में जवानों ने पवन समेत 5 नक्सलियों को अपने बंदूक का निशाना बनाया। पुलिस के लिए यह सफलता काफी मायने रखती है। पवन उर्फ भास्कर के साथ राजू उर्फ सुखदेव, अमर मुया कुंजाम, सुजाता उर्फ कमला तथा अस्मिता उर्फ सुखलू पदा भी फोर्स के हाथों मारी गई।
  
इस संबंध में गढ़चिरौली डीआईजी संदीप पाटिल ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि मारे गए नक्सलियों के शव जब्त किए गए हैं। पुलिस के लिए पवन का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी है। 

बताया जाता है कि पवन को कुछ साल पहले नक्सल संगठन में एसजेडसी मेम्बर बनाया गया था। साथ ही वह उत्तर गढ़चिरौली डिवीजन के प्रभारी के तौर पर भी काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि पवन पर करीब 25 लाख रुपए का ईनाम घोषित था। उसने करीब 41 हत्याओं को अंजाम दिया है। साथ ही  ढेरों मुठभेड़ में भी वह शामिल रहा है। पवन लगातार नक्सली गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देता रहा है। करीब दो साल पहले महाराष्ट्र राज्य के निर्माण दिवस एक मई 2019 को इसी इलाके के जाम्बुलखेड़ा क्षेत्र में पुलिस पार्टी पर हुए हमले में 15 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस ने जांच में पूरे मामले का मास्टर माईंड पवन उर्फ भास्कर को ही माना था, तब से इंटेलिजेंस के साथ मिलकर गढ़चिरौली पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। 

बताया जा रहा है कि पवन ने काफी समय तक राजनांदगांव-बालाघाट और गोंदिया क्षेत्र के एमएमसी जोन में भी काम किया था। उस दौरान वह डीवीसी मेम्बर के तौर पर सक्रिय रहा। गोपनीय रूप से पवन ने आला नक्सल नेताओं को एमएमसी जोन की हालत को लेकर एक चिट्ठी भी लिखी थी। जिसमें विस्तार दलम में नए सदस्यों के नहीं जुडऩे पर चिंता जताई थी। 

बताया जा रहा है कि एमएमसी जोन में पवन ने कुछ साल तक काम किया। बाद में उसे पदोन्नति देकर उत्तर गढ़चिरौली का प्रभारी बनाया गया। बताया जा रहा है कि खोब्रामेढ़ा के जंगल में मारे गए सभी नक्सली बेहद ही ताकतवर माने जाते रहे हैं। इसमें सबसे वांछित पवन का नाम शामिल था।
 
इसी तरह राजू उर्फ सुखदेव पर भी 10 लाख रुपए का ईनाम था। मुठभेड़ में ढ़ेर हुई दो महिला नक्सली सुजाता पर जहां 4 लाख और अस्मिता पर 2 लाख रुपए का ईनाम था। साथ ही अमर मुया कुंजाम पर दो लाख रुपए का भी पुलिस ने ईनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने मुठभेड़ में एक एके-47 समेत 5 हथियार बरामद किए हैं। साथ ही नक्सल साहित्य के अलावा अन्य प्रतिबंधित सामान की खेप भी जब्त की है।  

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 मार्च। राजधानी रायपुर के रावाभाठा खमतराई स्थित डीएम टावर पास बीती देर रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष के लोगों ने हत्या की नीयत से एक-दूसरे पर चाकू-डंडे से हमले किए। घटना में दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक को हाथ-पैर, सिर व अन्य जगह गंभीर चोटें आई है। पुलिस, मामला दर्जकर घटना की जांच में लगी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 

पुलिस के मुताबिक आडवाणी कॉलोनी खमतराई निवासी दीपक साहनी (48) की कैलाश नगर बीरगांव उरला निवासी प्रिंस सिंह परमार (22), विवेक सिंह, विक्रम देवांगन, विकास सिंह, खेमलाल व अन्य के साथ बीती देर रात पूर्व में उनके खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया। प्रिंस और उसके साथी बेवजह रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर दीपक के साथ गाली-गलौज, मारपीट करने लगे। आखिर में आरोपियों ने एक राय होकर दीपक और उसके पक्ष के सुनील साहनी, विशाल पाण्डे पर राड से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में तीनों को कहीं-कहीं पर चोंटे आई हैं। दीपक ने इसकी रिपोर्ट तुरंत खमतराई पुलिस में दर्ज कराई। 

बताया गया कि इस घटना के बाद यह विवाद थमने के बजाय और बढ़ गया। दूसरे पक्ष के दीपक व सुनील साहनी अपने साथी मो. आसिफ, बबलू व अन्य के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मारपीट का बदला लेने वापिस एक राय होकर फिर से मौके पर पहुंच गए। इसके बाद इन सभी लोगों ने प्रिंस परमार, विक्रम देवांगन, विकास सिंह, खेमलाल साहू के साथ जमकर मारपीट करते हुए उन पर भी चाकू-डंडे से हमला कर दिया। हमले में इन लोगों को भी कई जगहों पर चोंटे आई है। घटना के बाद इन लोगों ने भी खमतराई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस तरह होली के दूसरे दिन रोजी-मजदूरी करने वाले इन सभी लोगों के बीच घंटों विवाद चलता रहा और तनाव की स्थिति बनी रही। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करा लिया।  
पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत पर हत्या का प्रयास मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। दोनों पक्ष के पीडि़तों से पूछताछ चल रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद मौके पर पहुंची उनकी टीम ने मामला शांत करा लिया है। यहां अब तनाव जैसी कोई बात नहीं है। जांच के बाद दोषी लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 
 

मुरादाबाद (उप्र), 31 मार्च| मुरादाबाद में तेज आवाज में संगीत बजाने से रोके जाने पर होली मनाने वाले कुछ लोगों ने कथित तौर पर एक सब-इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी। यह घटना मंगलवार रात को हुई जब मुरादाबाद पुलिस चौकी में तैनात सब-इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र सिंह घर लौट रहे थे।

उन्होंने सड़क पर तेज आवाज में म्यूजिक बजाते और कुछ लोगों को नाचते हुए देखा। उन्होंने इसे तुरंत बंद करने और अपने घरों में वापस लौटने को कहा। 

इसके बाद उपद्रवी भीड़ ने पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया। पुलिस अधिकारी के बचाव में आए इलाके के पार्षद पति पर भी हमला किया गया।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने कहा कि एक मामला दर्ज किया गया है और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

पुष्पेन्द्र सिंह के अनुसार, वह लगभग 1.30 बजे ड्यूटी से लौट रहे थे, जब उन्होंने भीड़ को हंगामा करते हुए देखा। 

उन्होंने कहा, "जब मैंने उन्हें इसे रोकने के लिए कहा, तो इन लोगों ने मुझ पर लाठी से हमला कर दिया और यहां तक कि मेरे दोपहिया वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। मेरी मदद करने आए इलाके के पार्षद के पति पर भी हमला किया गया।" 

पार्षद रानी सैनी के पति सोमपाल सैनी ने लोगों पर उनके घर के सामने दुर्व्यवहार करने और हंगामा करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा, "भीड़ को तेज आवाज में म्यूजिक बजाने से रोकने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने पुलिस चौकी को आग लगाने की धमकी दी।"

मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित कुमार आनंद ने कहा, "दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया। चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जांच जारी है।" (आईएएनएस)

भोपाल, 31 मार्च | मध्य प्रदेश में जोर-जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराने और धोखा देकर विवाह रचाने की घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से विधानसभा से पारित मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 राज्य में लागू हो गया है। राज्य में बीते साल भाजपा की सत्ता में हुई वापसी के बाद धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया गया था और बीते दिनांे विधानसभा में भी इस अधिनियम को पारित कर दिया गया था। विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम राज्यपाल की अनुमति के बाद मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 27 मार्च 2021 को प्रकाशित हो गया है।

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन दंडनीय अपराध माना गया है। किसी व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तन करने के आशय के साथ किया गया विवाह अकृत तथा शून्य होगा। इस संबंध में संपरिवर्तित व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता या सहोदर भाई या बहन या न्यायालय की अनुमति से याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे। 

अधिनियम के अनुसार जहां कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसे भी सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत अपराध का अन्वेषण पुलिस उप निरीक्षक से निम्न पद श्रेणी के पुलिस अधिकारी से नहीं किया जा सकेगा।

इस अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो धर्म-सपंरिवर्तित करना चाहता है, उसे 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करना हेागा। उसे यह बताना होगा कि स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से तथा बिना किसी दबाव या प्रलोभन से अपना धर्म-संपरिवर्तन करना चाहता है।

इस अधिनियम के अनुसार तय नियमों का उल्लंघन कर किए गए विवाह से जन्मा कोई बच्चा वैध समझा जाएगा। ऐसे बच्चे का संपत्ति का उत्तराधिकार विधि के अनुसार होगा। नियमानुसार घोषित शून्य और अकृत विवाह से जन्मे बच्चे को अपने पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त रहेगा। शून्य और अकृत विवाह घोषित होने के बावजूद महिला और जन्म लेने वाली संतान अधिनियम अनुसार भरण-पोषण पाने के हकदार होंगे। (आईएएनएस)

पाकिस्तान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र लिखा था. अब खान ने उस पत्र के जवाब में भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की इच्छा जाहिर की है.

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नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान दिवस पर इमरान खान को खत लिखकर शुभकामनाएं दी थीं और संदेश में "भरोसे के वातावरण की जरूरत, जिसमें ना आतंक हो और ना शत्रुता हो" का जिक्र किया था. इमरान ने अब उस खत का जवाब दिया है, 29 मार्च को लिखे खत को आधिकारिक तौर पर दोनों ही तरफ से सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इस खत के बारे में नाम नहीं बताने की शर्त पर एक अफसर ने खत में जो बातें लिखी है उसकी पुष्टि की है. यह खत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इमरान ने अपने खत में लिखा, "पाकिस्तान के लोग भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी रिश्ते चाहते हैं." उन्होंने आगे लिखा, "पाकिस्तान दिवस पर बधाई के लिए आपका धन्यवाद."

टिप्पणी की गुजारिश पर अब तक भारतीय या पाकिस्तानी विदेश मंत्रालयों ने कोई जवाब नहीं दिया है. इमरान का जो खत मीडिया रिपोर्टों में दिखाया जा रहा है, उसमें इमरान ने लिखा है, "हमें विश्वास है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे, खासकर जम्मू-कश्मीर विवाद. सकारात्मक और समाधान लायक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल का बनना जरूरी है."

इमरान ने अपने खत में भारत के लोगों को कोविड-19 से लड़ने की लड़ाई के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं.

इससे पहले 23 मार्च को लिखे पत्र में मोदी ने लिखा था, "भारत पाकिस्तान के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है" और "इसके लिए भरोसे के वातावरण की जरूरत है, जिसमें ना आतंक हो और ना शत्रुता."

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक तीन युद्ध लड़े जा चुके हैं और दोनों के बीच संबंध अक्सर खराब होते आए हैं. 2019 में तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर एयरस्ट्राइक की थी.

कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने एक बयान में कहा था कि अब दोनों देशों को पीछे की बातों को भुला कर आगे की तरफ देखना चाहिए. इसी साल फरवरी में दोनों देशों की सेनाओं ने एक साझा बयान में नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम और दूसरी संधियों के पालन के लिए प्रतिबद्धता जताई थी.

इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कैबिनेट इकोनॉमिक कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुधवार को होने जा रही है. इस बैठक में पाकिस्तान सरकार भारत के साथ व्यापार शुरू करने पर फैसला ले सकती है. संभव है कि इस बैठक में पाकिस्तान भारत से कपास और चीनी की खरीद पर फैसला ले सकता है.

आमिर अंसारी (रॉयटर्स इनपुट के साथ)

विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस महामारी ने पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी को एक पीढ़ी पीछे धकेल दिया है. महामारी की वजह से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा नुक्सान हुआ है.

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मंच की ताजा रिपोर्ट आने से पहले पिछले साल तक यह अनुमान था कि पुरुषों और महिलाओं के बीच की खाई को भरने में 99.5 साल लग सकते हैं. अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से यह फासला करीब 36 साल और आगे बढ़ गया है. यानी इस खाई को पाटने में अब कम से कम 135.6 साल लग सकते हैं.

रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के हवाले से कहा गया है कि जहां पुरुषों की नौकरियां 3.9 प्रतिशत की दर पर गईं, महिलाओं के लिए यही दर पांच प्रतिशत रही. इसका आंशिक कारण ज्यादा महिलाओं का उन उद्योगों में काम करना भी है जिन पर तालाबंदी की ज्यादा चोट लगी थी.

मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सॉस के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं पर स्कूल, क्रेच, क्लिनिक जैसे कई दूसरे संस्थान बंद होने का भी ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि घर के काम, बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की जिम्मेदारी अधिकांश घरों में महिलाओं के कंधों पर ही आ पड़ी. इसके अलावा मंच की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेजी से बढ़ती "भविष्य की नौकरियों" में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से कम है.

रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड कंप्यूटिंग में सिर्फ 14 प्रतिशत महिलाएं हैं, इंजीनियरिंग में 20 प्रतिशत, डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 32 प्रतिशत. मंच की प्रबंधक निदेशक सादिया जाहिदी का कहना है, "महामारी ने घर और दफ्तर दोनों में लैंगिक बराबरी पर मूलभूत रूप से असर डाला है और सालों की प्रगति को पीछे धकेल दिया है. अगर हमें भविष्य की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना है तो इसके लिए कल की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है." 

स्वास्थ्य में 95 प्रतिशत लैंगिक फर्क को भर लिया गया है, लेकिन शिक्षा में फासले को भरने में अभी भी 14.2 साल लगेंगे. अभी तक सिर्फ 37 देश शिक्षा में अंतर को भर पाए हैं. आइसलैंड एक बार फिर लैंगिक बराबरी के मोर्चे पर सभी देशों से आगे पाया गया है. प्रांतों में पश्चिमी यूरोप सबसे आगे है, लेकिन वहां भी मौजूदा दर पर अंतर को भरने में 52.1 साल लगेंगे.

सबसे ज्यादा लैंगिक अंतर मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका में है, जहां अंतर को भरने में 142.4 साल लगने का अनुमान है. इन प्रांतों में सिर्फ 31 प्रतिशत महिलाएं घर के बाहर काम करती हैं. सालाना वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट का यह 15वां साल है. यह चार मानकों पर काम करती है - आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा की उपलब्धि, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण.

सीके/एए (डीपीए

वॉशिंगटन, 31 मार्च| दुनिया में कोविड-19 मामलों की संख्या 12.8 करोड़ को पार कर गई है। वहीं यह घातक वायरस अब तक 28 लाख लोगों की जान भी ले चुका है। जॉन्य हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) के बुधवार को जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में दुनियाभर में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 12,81,52,416 और मौतों की संख्या 28,03,009 हो गई है।

अमेरिका लगातार कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है। यहां अब तक 3,03,93,026 मामले और 5,50,955 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। वहीं 1,26,58,109 मामलों और 3,17,646 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है।

ऐसे देश जहां अब तक कोरोनावायरस के 20 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, वे भारत (1,20,95,855), फ्रांस (46,46,014), रूस (44,86,078), ब्रिटेन (43,55,867), इटली (35,61,012), तुर्की (32,77,880), स्पेन (32,75,819), जर्मनी (28,18,630), कोलम्बिया (23,97,731), अर्जेंटीना (23,32,765), पोलैंड (22,88,826) और मेक्सिको (22,32,910) हैं।

दुनिया में मौतों के मामले में मेक्सिको तीसरे नंबर पर है। यहां अब तक 2,01,623 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे देश जिनमें 50 हजार से ज्यादा मौतें हुईं हैं, वे भारत (1,62,114), यूके (1,26,912), इटली (1,08,879), रूस (96,817), फ्रांस (95,495), जर्मनी (76,389), स्पेन (75,305), कोलंबिया (63,255), ईरान (62,569), अर्जेंटीना (55,736), दक्षिण अफ्रीका (52,788), पोलैंड (52,392) और पेरू (51,635) हैं।  (आईएएनएस)

-प्रभाकर मणि तिवारी

अगस्त 1997 की इस तस्वीर में ममता कोलकाता में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सत्र को संबोधित कर रही हैं. ममता तब कांग्रेस यूथ विंग की अध्यक्ष थीं.

तारीख़: 12 मई, 2011. स्थान: कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी का खपरैल की छत वाला दो कमरों का कच्चा मकान.

जैसे-जैसे 2011 विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे थे, मकान के बाहर जुटे तृणमूल कांग्रेस के हज़ारों समर्थकों में उत्साह का ज्वार बढ़ रहा था. लेकिन ममता बनर्जी का चेहरा बेहद शांत था.

बावजूद इसके, कि काँग्रेस से नाता तोड़कर अलग पार्टी बनाने के लगभग 13 साल बाद लेफ़्ट को सत्ता से बाहर करने का उनका सपना पूरा होता नज़र आ रहा था. साथ ही उनकी एक पुरानी कसम भी पूरी होने वाली थी.

जब यह साफ़ हो गया कि टीएमसी भारी बहुमत से सत्ता में आने वाली है तो ममता जश्न मनाने की बजाय आगे की रणनीति बनाने में जुट गईं. वो तब केंद्रीय रेल मंत्री थीं और उन्होंने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था.

नतीजे आने के बाद पूरी रात वे अपने क़रीबी सहयोगियों के साथ सरकार की रूप-रेखा बनाने में जुटी रहीं. ममता बनर्जी की बेहद क़रीबी रहीं सोनाली गुहा ने पहले यह वाकया बताया था. अब सोनाली टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज़ होकर बीजेपी में चली गई हैं.

चुनावी नतीजों के बाद ममता की प्रतिक्रिया भी काफ़ी सधी हुई थी. उन्होंने कहा था, "यह माँ, माटी और मानुष की जीत है. बंगाल के लोगों के लिए जश्न मनाने का मौका है लेकिन साथ ही हमें उन लोगों को भी याद रखना होगा जिन्होंने इस दिन के लिए बीते तीन दशक के दौरान अपना बलिदान दिया है."

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20 मई 2011 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राइटर्स बिल्डिंग से हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन करतीं ममता बनर्जी

कसम खाने और उसे 18 वर्षों तक निभाने की कहानी
आख़िर ममता ने कौन सी कसम खाई थी जो उस दिन पूरी होने वाली थी?

जुलाई, 1993 में उनके युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहते राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग अभियान के दौरान पुलिस की गोली से 13 युवक मारे गए थे.

उस अभियान के दौरान ममता को भी चोटें आई थीं. लेकिन उसके पहले उसी साल सात जनवरी को नदिया ज़िले में एक मूक-बधिर बलात्कार पीड़िता के साथ राइटर्स बिल्डिंग जाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाक़ात के लिए वो उनके चेंबर के दरवाजे के सामने धरने पर बैठ गई थीं.

ममता का आरोप था कि राजनीतिक संबंधों की वजह से ही दोषियों को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है. तब वो केंद्रीय राज्य मंत्री थीं लेकिन बसु ने उनसे मुलाक़ात नहीं की.

बसु के आने का समय होने पर जब लाख मान-मनौव्वल के बावजूद ममता वहाँ से टस से मस होने को राज़ी नहीं हुईं तब उनको और उस युवती को महिला पुलिसकर्मियों ने घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतारा और पुलिस मुख्यालय लालबाज़ार ले गए. इस दौरान उनके कपड़े भी फट गए.

ममता ने उसी दिन मौके पर ही कसम खाई थी कि अब वो मुख्यमंत्री बनकर ही इस इमारत में दोबारा कदम रखेंगी. उन्होंने अपनी कसम को पूरी निष्ठा के साथ निभाया. आख़िर 20 मई 2011 को क़रीब 18 साल बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर ही इस ऐतिहासिक लाल इमारत में दोबारा कदम रखा.

पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु तो ममता की राजनीति से इतने चिढ़ते थे कि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से उनका नाम तक नहीं लिया था. इसकी बजाय वे हमेशा ममता को 'वह महिला' कह कर संबोधित करते थे.

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सिंगूर में धरने के दौरान ममता बनर्जी

जुझारू व्यक्तित्व
ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक करियर ऐसी कई घटनाओं से भरा पड़ा है. चाहे वर्ष 1990 में सीपीएम के एक कार्यकर्ता लालू आलम की ओर से हुआ जानलेवा हमला हो या फिर सिंगूर में टाटा परियोजना के लिए ज़मीन अधिग्रहण के ख़िलाफ़ 26 दिनों का अनशन.

ऐसी हर घटना उनके करियर में निर्णायक मोड़ साबित होती रही है.

16 अगस्त 1990 को कांग्रेस की अपील पर बंगाल बंद के दौरान लालू आलम ने हाजरा मोड़ पर ममता के सिर पर लाठी से वार किया था. इससे उनकी खोपड़ी चटक गई थी लेकिन सिर पर पट्टी बंधवा कर वे दोबारा सड़क पर उतर पड़ीं.

ममता के क़रीबी रहे सौगत राय बताते हैं, "हमने तो मान लिया था कि अब ममता का बचना मुश्किल है लेकिन जीने और बंगाल के लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की अदम्य ललक ने ही उनको बचाया था."

'दीदीः द अनटोल्ड ममता बनर्जी' शीर्षक से ममता की जीवनी लिखने वाली पत्रकार सुतपा पाल कहती हैं, "ममता देश की सबसे मज़बूत इरादे वाली महिला नेताओं में से एक हैं.

इस किताब में उन्होंने लिखा है, ''अपनी राजनीति के अनूठे स्वरूप और जुझारू प्रवृत्ति की वजह से दीदी ने अपने करियर में कई ऐसी चीज़ों को संभव कर दिखाया है, जिसकी पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी. इनमें वाममोर्चा सरकार को अर्श से फ़र्श तक पहुँचाना भी शामिल है.''

ममता के राजनीतिक सफ़र पर 'डिकोडिंग दीदी' नाम की किताब लिखने वाली पत्रकार दोला मित्र कहती हैं, "देश में किसी और महिला नेता की गतिविधियों के प्रति लोगों में उतनी दिलचस्पी नहीं रहती, जितनी दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी के प्रति रहती है. यह उनके जादुई व्यक्तित्व का ही करिश्मा है."

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2007 की इस तस्वीर में ममता बनर्जी से ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दे पर चर्चा के बाद ज्योति बसु प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं.

इन दोनों किताबों में ममता के राजनीतिक करियर की शुरुआत से लेकर साल 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने तक के सफ़र को समेटा गया है.

राजनीतिक विश्लेषक प्रोफ़ेसर समीरन पाल कहते हैं, "सादगी ममता के जीवन का हिस्सा रही है. सफ़ेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल से उनका नाता कभी नहीं टूटा. चाहे वो केंद्र में मंत्री रही हों या महज सांसद.''

''मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके पहनावे या रहन-सहन में कोई अंतर नहीं आया है. निजी या सार्वजनिक जीवन में उनके रहन-सहन और आचरण पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता."

प्रोफ़ेसर पाल बताते हैं कि ममता की सबसे बड़ी ख़ासियत यह रही है कि वो ज़मीन से जुड़ी नेता हैं. चाहे सिंगूर में किसानों के समर्थन में धरना और आमरण अनशन का मामला हो या फिर नंदीग्राम में पुलिस की गोलियों के शिकार लोगों के हक़ की लड़ाई का, ममता ने हमेशा मोर्चे पर रह कर लड़ाई की.

सड़क से सचिवालय तक पहुँचने का करिश्मा
तृणमूल कांग्रेस के गठन के पहले से ही ममता बनर्जी की राजनीति को क़रीब से देखने और रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी कहते हैं, "ममता बनर्जी में बार-बार गिरकर उठने का जो माद्दा है, वो राजनीति के मौजूदा दौर में किसी नेता में देखने को नहीं मिलता. हारने से घबराने की बजाय वो दोगुनी ताक़त और उत्साह से अपनी मंज़िल की ओर चल पड़ती हैं."

मुखर्जी इसके लिए साल 2006 के विधानसभा चुनावों की मिसाल देते हैं. उस समय मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक में मान लिया गया था कि इस बार ममता की पार्टी का सत्ता में आना तय है.

खु़द ममता ने मेदिनीपुर में पत्रकारों को अपनी दो अंगुलियों से विजय का निशान दिखाते हुए कहा था कि अब अगली मुलाक़ात राइटर्स बिल्डिंग में होगी लेकिन रैलियों में भारी भीड़ उमड़ने की बजाय पार्टी को कामयाबी नहीं मिली.

ममता ने तब लेफ्ट पर 'साइंटिफिक रिगिंग' का आरोप लगाया था लेकिन उसी दिन से वे 2011 चुनावों की तैयारियों में जुट गईं. कुछ समय बाद नंदीग्राम और सिंगूर में ज़मीन अधिग्रहण के सरकार के फ़ैसलों ने उनके हाथों में एक बड़ा मुद्दा दे दिया.

मुखर्जी बताते हैं, "साल 2004 के लोकसभा चुनावों में ममता टीएमसी के अकेली सांसद थीं लेकिन 2009 में उन्होंने पार्टी के सीटों की तादाद 19 तक पहुँचा दी."

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2004 में हुए लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ़ एक ही सीट मिली थीं. ममता ने अपनी सीट जीती थी. इस तस्वीर में वो चुनाव नतीजों के बाद पत्रकारों से बात करती नजर आ रही हैं.

ममता बनर्जी के कट्टर दुश्मन भी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस में अहम की लड़ाई और सिद्धांतों पर टकराव के बाद अलग होकर नई पार्टी बनाने और महज 13 साल के भीतर ही राज्य में मजबूती से जड़ें जमाए बैठे लेफ़्ट की सरकार को शिकस्त देकर सड़क से सचिवालय तक पहुँचाने जैसा करिश्मा ममता ने दिखाया है, उसकी मिसाल कम ही मिलती है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में ममता को पराजित करने वाले सोमेन मित्रा ने भी बाद में ममता का लोहा माना था. वो बाद में काँग्रेस छोड़ कर टीएमसी में आ गए थे और सांसद भी बने.

लंबे अरसे तक टीएमसी कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पुलकेश घोष मानते हैं कि ज़िद और जुझारूपन ममता के ख़ून में रहा है.

वो कहते हैं, ''यह जुझारूपन उनको अपने शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी से विरासत में मिला है. अपने इन गुणों की बदौलत ही वर्ष 1998 में कांग्रेस से नाता तोड़कर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कर महज 13 वर्षों के भीतर राज्य में दशकों से जमी लेफ़्ट फ्रंट की सरकार को उखाड़ कर उन्होंने अपनी पार्टी को सत्ता में पहुंचाया था.''

पुलकेश घोष बताते हैं, "साल 2016 के विधानसभा चुनावों में अगर तृणमूल कांग्रेस की सीटें भी बढ़ीं और वोट भी, तो यह ममता का करिश्मा ही था. सिंगूर और नंदीग्राम में ज़मीन अधिग्रहण के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर किए गए आंदोलनों ने एक जुझारू नेता के तौर पर ममता की छवि को तो निखारा ही. टीएमसी के सत्ता के केंद्र राइटर्स बिल्डिंग तक पहुँचने का रास्ता भी खोला था."

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2003 में ममता अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में मंत्री बन गईं थीं.

राजनीतिक सफ़र
ममता बनर्जी का राजनीतिक सफ़र 21 साल की उम्र में साल 1976 में महिला काँग्रेस महासचिव पद से शुरू हुआ था.

साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनावों में पहली बार मैदान में उतरी ममता ने माकपा के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को पटखनी देते हुए धमाके के साथ अपनी संसदीय पारी शुरू की थी.

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उनको युवा काँग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया.

वो कांग्रेस विरोधी लहर में 1989 का लोकसभा चुनाव हार गईं लेकिन इससे हताश हुए बगैर अपना पूरा ध्यान उन्होंने बंगाल की राजनीति पर केंद्रित कर लिया.

साल 1991 के चुनाव में वे लोकसभा के लिए दोबारा चुनी गईं. उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा.

उस साल चुनाव जीतने के बाद पीवी नरसिंह राव मंत्रिमंडल में उन्हें युवा कल्याण और खेल मंत्रालय का ज़िम्मा दिया गया. लेकिन केंद्र में महज दो साल तक मंत्री रहने के बाद ममता ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली का आयोजन किया और मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया.

तब उनकी दलील थी कि वह राज्य में माकपा की अत्याचार के शिकार कांग्रेसियों के साथ रहना चाहती हैं.

घोष बताते हैं कि राजनीतिक करियर के शुरुआत से ही ममता का एकमात्र मक़सद बंगाल की सत्ता से वामपंथियों को बेदख़ल करना था. इसके लिए उन्होंने कई बार अपने सहयोगी बदले.

कभी उन्होंने केंद्र में एनडीए का दामन थामा तो कभी कांग्रेस का. वर्ष 2012 में टाइम पत्रिका ने उन्हें विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था.

वैसे, ममता के करियर में कई ऐसी विवादास्पद घटनाएं हुई हैं, जिनके कारण उनकी छवि एक झक्की, सनकी और आत्मप्रशंसा में डूबे रहने वाले एक राजनीतिज्ञ की बनी.

ममता पर तानाशाही और अपनी आलोचना बर्दाश्त न कर पाने के आरोप लगते रहे हैं. साथ ही पार्टी में अपने भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे हैं. ममता पर भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने समेत कई सवाल उठते रहे हैं.

लेकिन उन पर जो सबसे गंभीर आरोप लगता है, वो है- अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का.

ममता एक राजनेता होने के अलावा एक कवि, लेखक और चित्रकार भी हैं. बीते विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपनी पेंटिंग बेचकर पार्टी के चुनाव अभियान के लिए लाखों रुपये जुटाए थे.

हालाँकि बाद में उन पेंटिंग के ख़रीदारों को लेकर सवाल उठे और विपक्ष ने ममता को भी कठघरे में खड़ा किया. ख़रीदने वालों में राज्य के कई चिटफंड कंपनियों के मालिक शामिल थे.

मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी कविताओं और कहानियों के दर्जनों किताबें आ चुकी हैं. अपने भाषणों में भी वे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और शरतचंद्र का हवाला देती रही हैं.

पश्चिम बंगाल में बीते एक दशक के सबसे अहम विधानसभा चुनावों से पहले सवाल उठ रहा है कि क्या चौतरफा़ चुनौतियों के बीच ममता इस बार सत्ता की हैट्रिक लगा पाएंगी? इस बार मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी समेत कई मजबूत सहयोगी उनके साथ नहीं हैं.

तापस मुखर्जी कहते हैं, "ममता की ताक़त खुद ममता ही हैं. अब तक के राजनीतिक करियर को ध्यान में रखते हुए उनको कम करके आँकना ग़लती हो सकती है." (bbc.com)
 

अफग़ानिस्तान में शांति बहाली की कोशिश के क्रम में मंगलवार से ताजिकिस्तान की राजधानी दोशान्बे में भारत, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की समेत दो दर्जन से अधिक मुल्कों के नेता अहम बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं. तालिबान के साथ अमेरिका के समझौते के बाद क़तर के दोहा में हुई बैठकें लंबा खिंचती रही हैं.

उधर, अमेरिका ने कहा है कि तालिबान के साथ हुए समझौते की एक शर्त- यानी अमेरिकी फौजों की पूरी तरह से एक मई तक वापसी पर वो सोच विचार कर रहा है. तालिबान ने कहा है कि इसका मतलब होगा विदेशी फौजों पर हमले.

दोशान्बे में दिए गए अपने भाषण के दौरान अफ़ग़ान राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी ने ज़ोर देकर कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता में बदलाव चुनाव के ज़रिये ही होना चाहिए. अशरफ़ ग़नी ने कहा कि शांति वार्ता के बाद जो चुनाव हों, वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय की देख-रेख में करवाए जाएं और वो समावेशी होना चाहिए.

अफ़ग़ानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत ज़ल्मी ख़लीलज़ाद ने मार्च के महीमे में ही प्रस्ताव दिया था कि मुल्क में शांति की स्थापना के लिए एक कार्यवाहक सरकार बहाल की जानी चाहिए लेकिन अशरफ़ ग़नी ने, जिनका कार्यकाल अभी चार साल बाक़ी है, इस प्रस्ताव का विरोध किया था.

अशरफ़ ग़नी ने फिर से कहा है कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं. दूसरी तरफ़, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंगटन में कहा था कि अमेरिकी फौजों की वापसी का एक मई के डेडलाइन को पूरा कर पाना मुश्किल होगा.

संघर्षविराम लागू करना
पहली मई तक अमेरिकी फौजों की वापसी तालिबान और डोनाल्ड ट्रंप के समय की अमेरिकी प्रशासन के फरवरी 2020 में हुए समझौते की एक अहम शर्त है. इस समझौते के बाद तालिबान ने विदेशी फौजों पर अफ़ग़ानिस्तान में हमले कम कर दिए हैं हालांकि सरकारी फौजें और संस्थाओं पर उसके हमलों में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इन हमलों की तादाद पिछले 10 सालों में सबसे अधिक हो गई है. राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी ने कहा कि मुल्क में संघर्षविराम लागू हो और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसकी निगरानी करे.

मॉस्को में अफग़ानिस्तान पर हुई बैठक के बाद रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने एक साझा बयान जारी कर तालिबान से कहा था कि वो सर्दियों के पहले हमलों में जिस तरह की तेज़ी लाते हैं उसे रोकें और हिंसा खत्म करें. इस पर तालिबान ने जवाब दिया था कि वो इसके लिए तैयार है, लेकिन वो इसे संघर्षविराम नहीं चाहता.

हालांकि भारत मॉस्को में हुई वार्ता का हिस्सा नहीं था लेकिन दोशान्बे शांति वार्ता में वो शामिल है और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में शांति की स्थापना के लिए ज़रूरी है कि उसके आसपास के क्षेत्र में भी शांति कायम रहे. उन्होंने अपने भाषण में डबल पीस (दोहरी शांति) की बात की.

इससे समझा जाता है कि एस जयशंकर कहना चाहते हैं कि पास के देशों को अफ़ग़ानिस्तान में शांति स्थापित करना ही चाहिए, साथ ही ये भी ज़रूरी है कि वो अपने पड़ोसियों से भी शांति स्थापित करें. भारतीय विदेश मंत्री ने राजनीतिक समाधान की बात भी कही.

दूसरी तरफ़, पाकिस्तान और भारत को लेकर स्थानीय मीडिया में कहा जा रहा है कि ताजिकिस्तान में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच किसी तरह की बैठक की अब तक कोई योजना नहीं है. हालांकि सूत्रों के हवाले से कही गई ख़बर में ये बात भी है कि ऐसी कोई बैठक हो सकती है इससे पूरी तरह से मना नहीं किया जा सकता है.

इस बीच, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने अफ़ग़ानिस्तान को चीन समर्थित प्रोजेक्ट में शामिल होने का न्योता दिया है.

शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा, "बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर जो पहल की गई है, पाकिस्तान उसका हिस्सा है. ये प्रोजेक्ट अफ़ग़ानिस्तान के लिए भी खुला है, इससे उसका फ़ायदा होगा."

चीन के पैसे से तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट की दावत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अपने श्रीलंका के दौरे के बीच उस मुल्क को भी दी थी. भारत इस योजना को लेकर असहज रहा है. हालांकि हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी होती दिख रही है.

दोनों मुल्कों ने नियंत्रण रेखा पर साल 2003 में किए गए युद्धविराम समझौते को फिर से लागू किया है. पाकिस्तान की एक खेल टीम भारत भी आई और दोनों मुल्कों के बीच नदियों के मामले पर बैठक भी हुई है. (bbc.com)

-शुमाइला जाफ़री

इस्लामाबाद में क़रीब एक सदी पुराने हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ किया गया है.

बनी गाला थाने में दर्ज़ एफआईआर के अनुसार रावलपिंडी के पुराना किला इलाके में स्थित इस मंदिर पर रविवार शाम को हमला किया गया.

पाकिस्तान की दंड संहिता के ईशनिंदा और दंगा भड़काने की कोशिश के साथ ग़ैर-क़ानूनी तौर पर जमा होने के ख़िलाफ़ लगने वाली धाराओं के तहत ये मामला दर्ज़ किया गया है.

बंटवारे के बाद पिछले 74 सालों से बंद पड़े इस मंदिर को फ़िलहाल पहले जैसी दशा में लाने के लिए 24 मार्च से मरम्मत का काम चल रहा है.

एफआईआर के अनुसार मरम्मत का काम शुरू होने के बाद इस ऐतिहासिक मंदिर के सामने से कुछ अतिक्रमणों को हटाया गया था.

'मंदिर को अपवित्र किया गया'
एफआईआर में कहा गया है कि रविवार शाम साढ़े सात बजे जब मज़दूर काम नहीं कर रहे थे, तब 10-15 लोगों ने मंदिर में घुसकर भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया.

मंदिर के दरवाजा तोड़ने के साथ उसकी सीढ़ियों को नुक़सान पहुंचाया गया और मंदिर को अपवित्र भी किया गया.

रिपोर्ट के अनुसार सूचना मिलने के बाद शहर के पुलिस प्रमुख भारी सुरक्षा बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, चूंकि मंदिर की मरम्मत चल रही है, इसलिए इसमें पूजा नहीं होती. न ही मंदिर में कोई मूर्ति है और कोई धार्मिक साहित्य भी वहां नहीं है.

यह एफआईआर अल्पसंख्यकों की संपत्ति की देखरेख करने वाले ट्रस्ट ईटीपीबी के सहायक सुरक्षा अधिकारी सैयद रज़ा अब्बास की शिकायत पर दर्ज़ हुई है.

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'पाकिस्तान में हमें काफ़िर कहते हैं और भारत में पाकिस्तानी'

मंदिर की सुरक्षा की मांग
स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के बाद मरम्मत करने के लिए मंदिर को इसी ट्रस्ट को सौंपा था.

अपने आवेदन में अब्बास ने प्रशासन से इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ मंदिर की सुरक्षा की भी मांग की है.

पूजा न होने के बावज़ूद मंदिर परिसर से अतिक्रमण हटने और मरम्मत का काम शुरू होने का हिंदुओं ने जश्न मनाया. 25 मार्च को हिंदू लोगों ने वहां होली भी खेली.

अतिक्रमण करने वालों ने मंदिर के चारों ओर कपड़ा बाजार बना लिया और मंदिर की चहारदीवारी के भीतर और प्रवेश द्वार पर दुकानें खोल ली थीं.

रावलपिंडी प्रशासन ने शहर के पुराने इलाके को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए सुजान सिंह हवेली के एक किलोमीटर दायरे के भीतर के सात छोटे मंदिरों की मरम्मती का फ़ैसला लिया है. पुराना किला का यह माता मंदिर इन्हीं सात मंदिरों में से एक है.

मंदिरों पर हुए हालिया हमले
पिछले साल दिसंबर में ख़ैबर पख़्तूनख्वा के करक जिले में एक हिंदू संत की समाधि पर हमला किया गया था.

इस मामले में एक मौलवी के उकसावे पर कुछ लोगों ने समाधि को क्षतिग्रस्त कर उसे अपवित्र कर दिया था.

मामले का पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्वत: संज्ञान लिया और आदेश दिया कि दो हफ़्ते के भीतर समाधि की मरम्मत की जाए.

उस घटना में शामिल मौलवी के साथ और लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया था.

बाद में वहां राज्य सरकार ने समाधि को फिर से बनाने के साथ एक स्थानीय जिरगा के गठन का भी एलान किया.

इस संस्था को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के तनाव को दूर करने का काम सौंपा गया.

'सरकार हिंदुओं की रक्षा करेगी'
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने दोहराया है कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वचनबद्ध है.

इस साल के शुरू में तुर्की के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारे यहां कोई अल्पसंख्यक किसी मुसलमान जितना ही पाकिस्तान का नागरिक है, इसलिए उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है.

हिंदू समुदाय के मुख्य संरक्षक डॉ रमेश कुमार ने ताज़ा मामला सामने के बाद कहा कि पाकिस्तान के संविधान के तहत हिंदुओं के समान नागरिक अधिकार तय हैं.

उनके अनुसार, हिंदुओं के खिलाफ़ घटने वाली छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो हमारी केंद्रीय और राज्य सरकारें हमेशा हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर हैं. पहले भी ऐसे मामलों में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी इसे गंभीरता से लिया जाएगा. (bbc.com)

न्यूयॉर्क, 30 मार्च | म्यूटेशन पीपुल्स वैक्सीन एलायंस द्वारा 28 देशों के 77 महामारी विज्ञानियों, वायरोलॉजिस्ट और संक्रामक रोग विशेषज्ञों में से दो-तिहाई का कहना है कि कोविड-19 के टीके एक वर्ष या उससे कम समय में बेअसर हो सकते हैं। मंगलवार को प्रकाशित सर्वेक्षण के परिणाम दुनिया को जोखिम की चेतावनी देते हैं जो यह सुनिश्चित करने में विफल है कि सभी देशों को कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त टीके हैं।

सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से लगभग एक तिहाई ने नौ महीने या उससे कम की समय सीमा दी।

आठ में से एक ने कहा कि वे मानते हैं कि म्यूटेशन वर्तमान टीकों को अप्रभावी नहीं करेगा।

भारी बहुमत यानी 88 प्रतिशत ने कहा कि कई देशों में लगातार कम वैक्सीन कवरेज से वैक्सीन प्रतिरोधी उत्परिवर्तन दिखाई देने की अधिक संभावना होगी।

अफ्रीकी गठबंधन, ऑक्सफैम और यूएनएड्स सहित 50 से अधिक संगठनों के गठबंधन पीपुल्स वैक्सीन एलायंस ने चेतावनी दी है कि वर्तमान दर पर यह संभावना थी कि गरीब देशों के बहुमत में केवल 10 प्रतिशत लोगों को अगले वर्ष में टीका लगाया जाएगा।

सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से लगभग तीन-चौथाई जिनमें जॉन हॉपकिन्स, येल, इंपीरियल कॉलेज, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और केप टाउन विश्वविद्यालय - सहित महामारीविद्, विषाणुविज्ञानी और संक्रामक रोग विशेषज्ञ शामिल थे, ने कहा कि प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा का खुला साझाकरण वैश्विक वैक्सीन कवरेज बढ़ा सकता है।

ब्रिटेन में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर देवी श्रीधर ने एक बयान में ने कहा, "जितना अधिक वायरस फैलता है, उतनी अधिक संभावना है कि उत्परिवर्तन और परिवर्तन उत्पन्न होंगे, जो हमारे वर्तमान टीकों को अप्रभावी बना सकते हैं। इसी समय, गरीब देशों को बिना वैक्सीन और ऑक्सीजन जैसे बुनियादी चिकित्सा आपूर्ति के बिना पीछे छोड़ दिया जा रहा है।"

उन्होंने कहा, "जैसा कि हमने सीखा है, वायरस सीमाओं के बारे में परवाह नहीं करते हैं, हमें दुनिया में हर जगह जितनी जल्दी हो सके उतने लोगों को टीकाकरण करना है। इसके आगे बढ़ने के बजाय इंतजार और घड़ी क्यों करें?"

जबकि उन्होंने येल विश्वविद्यालय में महामारी विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रेग गोंसाल्विस, एक समय-सीमा को निर्दिष्ट नहीं किया था, विश्व स्तर पर टीकाकरण करने की तात्कालिकता को प्रतिध्वनित किया।(आईएएनएस)

गाजीपुर बॉर्डर, 30 मार्च| कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन के बीच स्थानीय इलाके के कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए पाठशाला खोली गई है। यह पाठशाला बच्चों और उनके व्यवहार पर इतना असर डाल रही है कि अब बच्चे छोटी-छोटी बात पर भी 'थैंक्यू' बोलते नजर आते हैं, वहीं पाठशाला में दाखिले के लिए स्थानीय इलाकों से माता-पिता अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर एक पाठशाला खोली गई है जो आंदोलन में आए बच्चों के लिए थी, लेकिन धीरे-धीरे यह पाठशाला स्थानीय बच्चों के लिए हो गई है। ये वे बच्चे हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं।

सावित्री बाई फुले पाठशाला के नाम से इसे बॉर्डर पर बच्चों के लिए सुचारु रूप से चलाया जा रहा है। मौजूदा वक्त में करीब 150 बच्चे पाठशाला में पढ़ाई करने आ रहे हैं।

बच्चों के उत्साह को देख शिक्षकों ने बच्चों को एक यूनिफॉर्म दी है, जिसे पहन बच्चे पाठशाला में आने लगे हैं, वहीं किताबें रखने के लिए बैग भी मुहैया कराना शुरू कर दिया है।

पहले बच्चे घर के कपड़ों में ही चले आया करते थे, लेकिन अब वे यूनिफॉर्म में आते हैं और पढ़ाई के बाद यूनिफॉर्म उतारकर फिर से घर के कपड़े पहन कूड़ा बीनने चले जाते हैं।

गाजीपुर बॉर्डर के पास स्थानीय बस्तियों से बच्चे आकर यहां कूड़ा बीनते, प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करते और यही खाना भी खाया करते थे, लेकिन अब ये बच्चे प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका असर अब बच्चों पर दिखने लगा है।

हर बात पर थैंक्यू और गलती होने पर 'सॉरी' बोलना, साफ-सुथरे बनकर पाठशाला में आना और पाठशाला में शिक्षकों द्वारा सिखाई गई जानकारी को याद रख उसे अगले दिन सुनना बच्चों को अच्छा लग रहा है।

इतना ही नहीं, बच्चे 1 से लेकर 10 तक पहाड़े तक याद कर चुके हैं। साथ ही जिन बच्चों को लिखना नहीं आता था, उन्हें लिखना भी आ गया है। यह पाठशाला आंदोलन में शामिल एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला ने खोली है।

समाजिक कार्यकर्ता निर्देश सिंह ने आईएएनएस को बताया, "बच्चों को यूनिफॉर्म हमने ही मुहैया कराई है, अब ये बच्चे यूनिफॉर्म पहनने के बाद स्टूडेंट्स लगने लगे हैं। बैग, स्टेशनरी के सामान भी हम इन्हें मुहैया करा रहे हैं, ताकि इन बच्चों को ये ना लग सके कि हम किसी कमी के कारण पढ़ नहीं सके।"

उन्होंने कहा, "पाठशाला में एडमिशन के लिए हर दिन 2 से 4 लोग आ रहे हैं, बिना फीस के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों के अंदर परिवर्तन आता देखकर लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराने आ रहे हैं।"

भविष्य में आंदोलन जब खत्म होगा जाएगा, तब ये बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे? इस सवाल के जवाब में निर्देश सिंह कहती हैं, "स्थानीय स्कूलों में हम लोगों ने अपनी एक टीम को एक्टिव कर दिया है। इन बच्चों की सारी जानकारी ले रखी है। हम एक स्कीम के तहत इन बच्चों का एडमिशन स्थानीय सरकारी स्कूलों में कराएंगे।"

इस पाठशाला में दो शिफ्ट में क्लास चलती हैं। सुबह 11 से 12 बजे तक इसमें व्यावहारिक और अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है। शाम को सुचारु रूप से क्लास चलती है।

पाठशाला में बच्चों को बताया जाता है कि एक-दूसरे की मदद करनी है, कोई चीज चोरी नहीं करनी है, साफ सुथरा होकर क्लास में आना है। ये बच्चे पहले जिस तरह बॉर्डर पर आकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे, मगर अब उनके बोलने के ढंग में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 30 मार्च | उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने भी कील-कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। वह संगठन को और मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में मंगलवार को पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार किया है। इसमें जातीय समीकरणों का ध्यान रखते हुए तीन नए उपाध्यक्ष, 13 नए महासचिव और 53 सचिव बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी यूपी के 75 जिलों को कवर करना चाह रही है, इसके लिए अब कार्यकर्ताओं को संगठन में पद दिया गया है। नए विस्तार में प्रदेश के पुराने कांग्रेसियों को जगह देकर उनकी नाराजगी को भी दूर करने का प्रयास किया गया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को यूपी के तीन नए पदाधिकारियों की घोषणा की। यूपी कांग्रेस कमेटी में विश्वविजय सिंह, गयादीन अनुरागी और दीपक कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार 13 नए महासचिव और 53 सचिव बनाए गए हैं।

पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसके बीच कांग्रेस ने यूपी कमेटी का विस्तार किया है। प्रदेश में पहले पश्चिमी यूपी के जाट नेता पंकज मलिक, संगठन के मजबूत कार्यकर्ता योगेश दीक्षित, अंसारी चेहरा के बतौर विधायक सुहेल अंसारी, कुर्मी आधार वाले नेता वीरेंद्र चौधरी और पूर्वांचल में ब्राह्मण के बतौर ललितेश पति त्रिपाठी को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया था। अब इसमें तीन नाम और जुड़ गया है। पश्चिमी यूपी में जाटव जाति से आने वाले दीपक कुमार, बुंदेलखंड से दलित चेहरा के तौर पर कोरी समाज के गयादीन अनुरागी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। गोरखपुर के आसपास एक जुझारू नेता के तौर पर जाने जाने वाले प्रदेश महासचिव विश्वविजय सिंह को महासचिव से प्रमोट करके उपाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई है।

यूपी पीसीसी के विस्तार में कई नौजवान कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। अंकित धनविक, वसीम अंसारी, अभिषेक पटेल, सदाशिव यादव, राहुल त्रिपाठी जैसे युवा कार्यकर्ताओं को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मिली है।(आईएएनएस)

आनंद सिंह 
नई दिल्ली, 30 मार्च| कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के गिरफ्तार राष्ट्रीय महासचिव के.ए. रऊफ शेरिफ ने ओमान में रेस इंटरनेशनल एलएलसी के साथ महाप्रबंधक के रूप में काम किया, जिसे चीनी काम के जरिए मोबाइल एक्सेसरीज में काम करने वाली कंपनी बताया गया था। वह अनुकूलित उत्पादों के कारखाने और सामान्य व्यापार, ट्रेडिंग फेस मास्क के व्यवसाय में शामिल नहीं थे। यह सिर्फ उनके द्वारा बनाई गई एक एलिबी थी जो फेस मास्क के कारोबार के लिए कमीशन के रूप में विदेश से फंड प्राप्त करने के लिए थी। यह बात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट में सामने आई है।

ईडी ने इस साल फरवरी में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पीएफआई और उसके छात्रसंघ के पांच पदाधिकारियों, शेरिफ सहित सीएफआई के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी।

ईडी की चार्जशीट जिसे आईएएनएस द्वारा देखा गया है, का दावा है कि शरीफ ने स्वीकार किया है कि उन्हें रेस इंटरनेशनल एलएलसी के साथ काम किया गया था, जिसमें चीनी कारखानों द्वारा नौकरी के काम के माध्यम से मोबाइल सामान के विनिर्माण और ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित उत्पादों का सामान्य व्यापार शामिल था।

चार्जशीट में दावा किया गया है कि खुले स्रोतों से एकत्र की गई जानकारी से पता चला है कि रेस इंटरनेशनल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनिक्स पुजरें और एक्सेसरीज सप्लायर के रूप में हांगकांग से अपना परिचालन शुरू किया और धीरे-धीरे सभी दूरसंचार और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सेवा डोमेन को बढ़ाया।

ईडी ने आगे दावा किया कि रेस इंटरनेशनल एलएलसी के विवरणों की जांच करने के बाद, यह देखा गया है कि कंपनी रेस एसपीजेड समूह का हिस्सा है, जिसका गुआंगजौ, चीन में एक कॉपोर्रेट कार्यालय है।

चार्जशीट में कहा गया है, "हेड ऑफिस वांचाई, हांगकांग में पाया जाता है और रेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम और शैली में पंजीकृत है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उनकी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज के अलावा, समूह ने चीन के साथ अपने संबंध को ध्यान से देखा है।"

इसमें कहा गया है, "यह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सुरक्षा प्रणालियों और दूरसंचार प्रणालियों में मध्य पूर्व, ओमान और भारत में अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में खुद को विज्ञापित करता है और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्य पूर्व में स्थित समूह में से एक है।"

ईडी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समूह के तहत शेष चिंताओं को उनकी अपनी वेबसाइट में 'आउटलेट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी रेस इंटरनेशनल एलएलसी को रूवी और सलालाह में ओमान की सल्तनत में समूह के एक आउटलेट के रूप में दर्शाया गया है। ओमान की सल्तनत में अन्य आउटलेट्स को एसपीजी गोल्ड के रूप में देखा गया है, जबकि अन्य वॉलेट को देखा जा सकता है। भारत के केरल में विभिन्न स्थानों जैसे कि मलप्पुरम, एनार्कुलम, कालीकट, कोल्लम और कलपेट्टा में स्पेयर जोन के नाम से, जो इलेक्ट्रॉनिक पुजरें और सामानों के भंडार हैं।

ईडी ने दावा किया कि कंपनी के संबंध में एकत्रित जानकारी से, यह देखा गया है कि रेस इंटरनेशनल एलएलसी अनिवार्य रूप से उन कंपनियों के समूह का हिस्सा है जो चीन से बाहर हैं और मुख्य व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक पुजरें, दूरसंचार उपकरणों और सुरक्षा समाधान।

शेरिफ के दावों पर टिप्पणी करते हुए, ईडी ने कहा, "शेरिफ ने फेस मास्क के व्यापार के संदर्भ में कहा था कि सभी खेप चीन में गुआंगझो जेनकोन मेडिकल कंपनी से निर्यात की गई थी, क्योंकि रेस इंटरनेशनल एलएलसी पहले से ही उक्त कारखाने से सामान खरीद रही थी। हालांकि, विश्लेषण किए गए कंपनियों के समूह के प्रोफाइल के अनुसार, यह देखा गया है कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध विवरण के अनुसार कोई संकेत उपलब्ध नहीं हैं कि कंपनी ने किसी भी फेस मास्क ट्रेडिंग व्यवसाय में शामिल किया है।"

ईडी ने दावा किया कि शेरिफ ने एजेंसी को दिए अपने बयान में कहा कि रेस इंटरनेशनल एलएलसी भी मास्क के व्यापार में लगी हुई थी और वे कारखाने जानती थीं जो चीन (ग्वांगझू) से सस्ते दर में मुखौटा और पीपीई वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं कि रेस इंटरनेशनल ने भी उन्हें कतर और अन्य देशों में मास्क के लिए खरीदार खोजने की सलाह दी।

कहा गया है, "ओमान और कतर में फेस मास्क कंसाइनमेंट की व्यवस्था करने के अपने शेरिफ के काम के संबंध में, उन्होंने यह भी कहा कि उनके लाभ को छोड़कर कंसाइनमेंट राशि को आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों के कंपनी के खाते से रेस इंटरनेशनल के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा रहा था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि भले ही वह मास्क का व्यवसाय कर रहा था, वह रेस इंटरनेशनल की ओर से कर रहा था जो ऐसे व्यवसाय से अपनी असामान्य रूप से उच्च कमाई का औचित्य नहीं रखता है, खासकर जब वह 400 ओमान रियाल का वेतन प्राप्त कर रहा था और रेस इंटरनेशनल के तहत प्रति माह 200 ओमान रियाल कमीशन दे रहा था।"

ईडी ने दावा किया कि एक ओमान रियाल की प्रचलित विनिमय दर प्रतिमाह लगभग 190 रुपये है, शेरिफ का वेतन 76,000 रुपये और प्रतिमाह 38,000 रुपये का कमीशन था।

मार्च/अप्रैल 2020 के दौरान सितंबर/अक्टूबर 2020 तक, शेरिफ द्वारा अर्जित कमीशन लगभग 90-95 लाख रुपये था, जिसका मतलब है कि वह प्रतिमाह 10-15 लाख रुपये कमा रहा था। (आईएएनएस)

मुंबई, 30 मार्च। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय एक-मैन पैनल की घोषणा की।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कैलाश यू. चंडीवाल सहित पैनल छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।

संदर्भ की शर्तों में यह जांच शामिल है कि सिंह ने अपने 20 मार्च के पत्र में देशमुख के खिलाफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कोई सबूत जमा किया था या नहीं।

यह भी पूछताछ होगी कि गृहमंत्री या उनके किसी कर्मचारी द्वारा किया गया कोई कदाचार/अपराध साबित हो और उसका क्या सबूत है।

सिंह ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने कथित तौर पर एक जूनियर अधिकारी, सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे से मुंबई में होटल व्यवसायियों, बार, हुक्का पार्लरों और अन्य स्रोतों से 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह उगाहने के लिए कहा था।  (आईएएनस)

नई दिल्ली, 30 मार्च| दिल्ली सरकार के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सीएसई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इसके मुताबिक, 2018-20 के बीच प्रदूषण कण पीएम-2.5 का स्तर दिल्ली में 25 प्रतिशत कम हुआ है। स्वीडन की आईक्यू एयर डॉट कॉम की रिपोर्ट ने भी दिल्ली में 15 प्रतिशत प्रदूषण कम होने का दावा किया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि कभी दिल्ली दुनिया के प्रदूषित शहरों में पहले-दूसरे स्थान पर होती थी, जो आज 10वें स्थान पर है। सीएसई की रिपोर्ट में दिल्ली में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति, पॉवर प्लांट बंद करने, हॉट स्पॉट चिन्हित करने, उद्योगों को पीएनजी पर शिफ्ट करने, वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी और ईवी पॉलिसी जैसे केजरीवाल सरकार के उठाए गए कदमों का जिक्र है।

राय ने मंगलवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईक्यू एयर डॉट कॉम स्वीडन और सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट (सीएसई) ने प्रदूषण को लेकर रिपोर्ट जारी की है। आईक्यू एयर डॉट कॉम की रिपोर्ट दुनिया और भारत के अलग-अलग शहरों में पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर बताती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के अंदर दिल्ली प्रदूषण के मामले में पहले नंबर एक या नंबर दो पर हुआ करता था। दिल्ली आज अपने प्रदूषण को कम करते हुए 10वें नंबर पर पहुंच चुका है। उसके ऊपर गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, भिवानी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ आदि शहर हैं।

सीएसई की रिपोर्ट में दिल्ली को लेकर दो बार आंकड़े लिए गए हैं। सीएसई ने 2015 से 17 के बीच और अभी 2018 से 20 के बीच में अध्ययन किया है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में पीएम-2.5 का स्तर 25 फीसदी से ज्यादा कम हुआ है। यह रिपोर्ट मुख्यतौर पर 5 बिंदुओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करती है।

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली पहला राज्य है, जिसने प्रदूषण पैदा करने वाले अपने पावर प्लांट बंद कर दिए हैं, जबकि दिल्ली के आसपास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 12 प्रदूषणकारी संयंत्र चल रहे हैं और वे आज तक बंद नहीं किए गए हैं। (आईएएनएस)