'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 1 अप्रैल। राजधानी रायपुर के उद्योगपति प्रवीण सोमानी अपहरणकांड का मुख्य आरोपी पप्पू चौधरी बीती शाम-रात मुंबई में  गिरफ्तार कर लिया गया। वह पिछले सालभर से फरार था। उसकी यह गिरफ्तारी गुजरात पुलिस ने की है।  राजधानी पुलिस अब उसे गुजरात से वापस रायपुर लाने की तैयारी में लगी है। 
जानकारी के मुताबिक मास्टर माइंड पप्पू चौधरी ने गुजरात के एक कारोबारी का अपहरण कर 30 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इसी रकम की डिलीवरी के दौरान वह मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर पुलिस अब इस मुख्य आरोपी को गुजरात से वापस रायपुर लाकर सोमानी अपहरणकांड के संबंध में पूछताछ करेगी। 
उल्लेखनीय है कि 8 जनवरी 2020 की शाम सिलतरा स्थित अपनी फैक्ट्री से उद्योगपति प्रवीण सोमानी अपने घर के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने उन्हें अपने कब्जे में लेकर उनका अपहरण कर लिया। पखवाड़ेभर बाद रायपुर पुलिस ने सोमानी को यूपी से सकुशल छुड़ाया था। पुलिस ने इस मामले में अनिल चौधरी, मुन्ना नाहक, कालिया, प्रदीप उर्फ बाबू सहित आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरोह का सरगना पप्पू चौधरी फरार था। 

-सलमान रावी

2011 की जनगणना के मुताबिक़ पूर्वोत्तर राज्य असम में मुसलमान वहाँ की आबादी के क़रीब 35 फ़ीसद हैं. अपनी बड़ी आबादी के लिहाज़ से वहाँ के चुनावों में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इनका है.

लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हिमंत बिस्व सरमा ने असम में चल रहे चुनावों से ठीक पहले यह कह दिया कि उनकी पार्टी को मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है. फिर टिकट बंटवारे के समय बीजेपी को लगा कि वो इस समुदाय की असम में पूरी तरह से अनदेखी नहीं कर सकती है तो पार्टी ने कुल सात मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा.

हालाँकि 2016 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या नौ थी जिनमें केवल एक को ही जीत मिली सकी थी.

जिन प्रत्याशियों को बीजेपी ने असम के चुनावी समर में उतारा है, उनमें सबसे अधिक पाँच तीसरे और आख़िरी चरण में लोअर असम से मैदान में हैं.

असम की कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए तीन चरणों में मतदान करवाए जा रहे हैं. 47 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 27 मार्च को हो चुका है, 39 सीटों पर दूसरे दौर का मतदान पहली अप्रैल को है जबकि तीसरे और अंतिम चरण के तहत 40 सीटों पर सात अप्रैल को वोट डाले जाएंगे.

जब बीजेपी ने यहाँ उम्मीदवारों की घोषणा की थी तो हिमंत बिस्व सरमा ने कहा था कि विधानसभा के चुनाव सांस्कृतिक आधार पर ही लड़े जाएंगे. उनका कहना था कि उन्हीं मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है जो भारत और असम को अपनी मातृभूमि समझते हैं और वैष्णव पद्धति का सम्मान करते हैं.

यहाँ कि लाहरीघाट सीट से क़ादिरुज़्ज़मान जिन्नाह मैदान में हैं तो बाघबर से मुस्लिम महिला हसीन आरा ख़ातून को बीजेपी ने टिकट दिया है. वहीं रूपहीहाट से नाज़ीर हुसैन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो शाहिदुल इस्लाम जनिया विधानसभा सीट से.

इनके अलावा सोनाई सीट से मौजूदा विधायक अमीनुल हक़ लस्कर फिर मैदान में हैं तो दक्षिण सालमारा से अशदुल इस्लाम उम्मीदवार बनाए गए हैं, बिलासीपाड़ा पश्चिम से डॉ. अबू बकर सिद्दीक़ और जलेश्वर सीट से उस्मान ग़नी को टिकट दिया गया है.

2016 में बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशियों का प्रदर्शन कैसा था?
वरिष्ठ पत्रकार शाहिद अली अहमद कहते हैं कि बीजेपी ने इस बार मुसलमान उम्मीदवारों को दी जाने वाली सीटें घटा दी हैं जबकि 2016 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने नौ मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया था.

अहमद के अनुसार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो मुस्लिम बहुल लोअर असम से भी सीटें जीते. इसलिए इस बार चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए प्रचार की कमान संभालने के लिए बड़े नेताओं का भी आना जाना लगा हुआ है.

लोअर असम की इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका होती हैं. दरअसल इन इलाक़ों को मौलाना बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का गढ़ माना जाता है. हालाँकि इनमें से दक्षिण सालमारा और जनिया सीट पर काँग्रेस ने जीत दर्ज की थी. लेकिन इस बार काँग्रेस-एआइयूडीएफ़ गठबंधन के तहत साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं.

क्या कहते हैं बीजेपी के मुसलमान प्रत्याशी?
जानिया विधानसभा में हमारी मुलाक़ात प्रचार कर रहे इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी शाहिदुल इस्लाम से हुई. तब उनकी चुनावी सभा चल रही थी. सभा में ज़्यादातर महिलाओं की मौजूदगी ने लोगों को भी आश्चर्य में डाल दिया.

शाहिदुल इस्लाम ने बीबीसी से बात करने के दरम्यान यह स्वीकार किया कि लोअर असम में किसी मुसलमान का भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रही है. मगर वे कहते हैं कि इस बार उन्हें ऐसा नहीं लगता.

वे कहते हैं, "जो लोग मुझे ताने देते हैं वो विपक्षी दलों के समर्थक ही हैं. आम लोग मुझसे बात करते हैं. मेरी बात सुनते हैं. मैं उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे के बारे में बताता हूँ. काफ़ी सारे काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने मुसलमानों के लिए किए हैं. लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं."

हालाँकि सभा स्थल के ठीक पास गन्ने का रस बेचने वाले अनवर बातचीत के दौरान कहते हैं कि 'सबका साथ, सबका विकास' अगर सच्चा नारा है तो फिर हिमंत बिस्व सरमा जैसे नेता क्यों कहते हैं कि उन्हें मुसलामानों के वोट नहीं चाहिए.

यही सवाल मैंने बाघबर से बीजेपी की महिला प्रत्याशी हसीनआरा ख़ातून से पूछा तो उन्होंने कहा, "अब घर का गार्जियन कभी कुछ बोल देता है तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए. हिमंत बिस्व सरमा ने जो कहा है, लोग उसका मतलब समझ नहीं पाए हैं. मैं उन्हें समझा रही हूँ."

हसीन आरा ख़ातून का कहना है कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के लिए काफ़ी कुछ किया है जिसको विपक्ष के दल प्रचार नहीं करने देते हैं.

वे कहती हैं, "राज्य सरकार ने मस्जिदों के लिए धन उपलब्ध कराया है. केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मुसलमान महिलाओं को भी ख़ूब मिला है. मुसलमान अब समझने लग गया है कि उसका फ़ायदा किसके साथ जाने में है. बदरुद्दीन अजमल चाचा तो अपने चुनावी फ़ायदे के लिए मुसलमानों को बांटने का काम ही करते रह गए."

इस इलाक़े में प्रधानमंत्री की सभा का हवाला देते हुए हसीन आरा ख़ातून कहती हैं कि नरेंद्र मोदी ने खानापाड़ा की चुनावी सभा में गाँव में सड़क और शौचालयों के निर्माण पर ज़ोर दिया.

चूँकि हसीन आरा का चुनावी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, जहाँ पहुँचने के लिए सही सड़कें भी मौजूद नहीं हैं, वे कहती हैं कि इस इलाक़े के लोग धर्म की राजनीति बहुत झेल चुके हैं. वो चाहते हैं कि उनकी ज़िन्दगी भी बेहतर हो जाए. इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के वायदों पर भरोसा कर रहे हैं.

"बीजेपी की तरफ़ से चुनाव लड़ने पर ताने भी सुनने पड़ते हैं"
भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभाएं मुस्लिम बहुल इलाक़ों में आकर्षण का केंद्र ज़रूर बन रहीं हैं. लोग बेहद चाव से नेताओं को सुनने भी आ रहे हैं. लेकिन वोट किसको जाएगा ये तो स्वाभाविक रूप से पता करना आसान नहीं है.

हसिन आरा बेगम के साथ प्रचार के दौरान शामिल नूर मोहम्मद कहते हैं, "लोग ताने ज़रूर देते हैं कि मुसलमान होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हो. तो हम लोगों को बताते हैं कि जो योजनाएं बीजेपी ने शुरू की हैं उनका लाभ हम मुसलमानों को भी मिल रहा है.

बीजेपी की महिला मुसलमान समर्थक क्या कहती हैं?
कई मुसलमान महिलाएं भी बीजेपी के समर्थन में प्रचार करती नज़र आईं. परवीन माजिद भी इनमें से एक हैं जो प्रचार के काम में बढ़ चढ़ कर आगे आगे नज़र आ रही थीं.

प्रचार के दौरान बीबीसी से बात करते हुए वे कहती हैं कि काँग्रेस, वाम दल और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआइयूडीएफ़ के समर्थक उनका काफ़ी विरोध करते हैं. मगर वे कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान महिलाओं को सम्मान मिला है जिसकी वजह से वे उसमें शामिल हो गई हैं.

लोअर असम की ही रहने वाली जया बेगम कहती हैं, "जब वे बीजेपी के समर्थन में लोगों के बीच वोट माँगने जाती हैं तो लोगों में ये भरम आम तौर पर देखने को मिलता है कि कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो मस्जिदों में नमाज़ बंद हो जाएगी, अज़ान बंद हो जाएगी."

वे कहती हैं, "हम लोगों को बताते हैं कि केंद्र 2014 से बीजेपी की सरकार है और असम में पिछले पाँच सालों से. क्या कोई मस्जिद बंद की गई? या कहीं कोई अज़ान बंद करवाई गई?"

चुनावी सभा में मौजूद अन्जुमा ख़ातून कहती हैं कि राजनीतिक दलों ने लोअर असम में हमेशा से मुसलमानों को सिर्फ़ वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है. उसके बदले में हमें क्या मिला? न सड़क है, न बिजली और न ही कोई संसाधन. यहाँ के लोग बड़ी तकलीफ़देह ज़िन्दगी गुज़ारने को मजबूर हैं. बीजेपी अगर काम कर रही है तो हमें अपना भविष्य देखना है, अपनी सुविधाएं देखनी है. यही यहाँ के मुसलमानों का बड़ा मुद्दा है."

असम विधानसभा के चुनावी इतिहास को देखें तो किसी भी चुनाव में औसतन 28 से 32 मुस्लिम विधायक चुने जाते रहे हैं. 2005 से पहले काँग्रेस और असम गण परिषद के मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुँचते थे लेकिन बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआइयूडीएफ़ के 2006 के चुनाव में उतरने के बाद से मुस्लिम बहुल इलाक़ों में एआइयूडीएफ़ का ही सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है.

जानकार क्या कहते हैं?
असम की राजनीति को लंबे समय से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठ नाथ गोस्वामी कहते हैं, "काँग्रेस-एआइयूडीएफ़ के साथ आने से महागठबंधन को फ़ायदा होगा. पिछले चुनाव में काँग्रेस ने 26 सीटें जीती थी, उनमें 15 विधायक मुसलमान थे. पिछले चुनाव में एआइयूडीएफ़ की कम सीटें आई थीं. केवल 13 विधायक ही जीत सके थे. दोनों पार्टियों के कुल मुस्लिम विधायकों की संख्या 28 थी और एक मुसलमान विधायक बीजेपी से जीतकर आए थे."

वे कहते हैं, "काँग्रेस-एआइयूडीएफ़ के अलग-अलग चुनाव लड़ने से उन्हें 12 सीटों पर नुक़सान उठाना पड़ा था और वहाँ बीजेपी बहुत कम अंतर से जीत गई थी. लेकिन मुस्लिम बहुल इलाक़े में काँग्रेस-एआइयूडीएफ़ से सीट छीनना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है. बीजेपी ने तो पहले चरण के मतदान से पहले ही हिंदू असमिया बहुल इलाक़ों में हिंदुत्व और मुग़लों का शासन आ जाएगा जैसी बातें कर मुसलमानों को और नाराज़ कर दिया है. इसके अलावा हिमंत बिस्व सरमा का 'मियां मुसलमानों के वोट बीजेपी को नहीं चाहिए' वाला बयान लोगों के ज़ेहन में है." (bbc.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 1 अप्रैल। कोरोना टीका लगवाने के लिए न सिर्फ रायपुर बल्कि बाकी जिलों के गांवों में मुनादी चल रही है। कोटवार और पंचायत सचिव, गांवों में 45 वर्ष से अधिक लोगों को टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। इन सभी को आधार कार्ड लेकर स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। 

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। सुपरस्टार रजनीकांत को साल 2019 के लिए भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा जा रहा है. गुरुवार को सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की. इसके बाद बड़ी-बड़ी हस्तियों ने भारतीय सिनेमा में बड़े नाम रजनीकांत को बधाई दे रहे हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें इस सम्मान के लिए बधाई दी है. 

पीएम मोदी ने एक ट्वीट में लिखा कि 'यह बहुत आनंद की बात है कि थलाइवा को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है.' उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 'कई पीढ़ियों के बीच जाने-माने, इतना विशाल करियर, अलग-अलग भूमिकाएं और एक अभिभूत करने वाला व्यक्तित्व.....ऐसे हैं श्री रजनीकांत. इस सम्मान के लिए उनको बहुत-बहुत बधाई.'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने भी रजनीकांत को फोन कर उन्हें बधाई दी. वहीं, दक्षिण सिनेमा के दूसरे बड़े अभिनेता कमल हासन ने भी एक ट्वीट कर रजनीकांत और रजनी फैंस को बधाई दी.

बता दें कि इस अवॉर्ड के जूरी में इस साल सम्मानित प्रतिष्ठित प्लेबैक सिंगर आशा भोंसले, डायरेक्टर-प्रोड्यूसर सुभाष घई, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर शंकर महादेवन और बिस्वजीत चैटर्जी थे.

नई दिल्ली, 1 अप्रैल।असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान तय समयानुसार सुबह 7 बजे शुरू हुए. चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सुबह 11 बजकर 17 मिनट तक असम में  21.71 % और पश्चिम बंगाल में 29.71 % मतदान हुए हैं. इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं. असम में जहां 39 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा तो वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत 30 सीटों पर मतदाता अपनी पसंद को EVM में दर्ज कराएंगे. आज के चरण में सबकी निगाहें हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर टिकी हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) अपने पूर्व सहयोगी एवं भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के खिलाफ मैदान में हैं. वहीं असम में  पांच मंत्रियों, (विधानसभा) उपाध्यक्ष और कुछ अहम विपक्षी नेताओं के राजनीतिक तकदीर का फैसला भी आज ही होगा. मतदान शाम छह बजे तक कड़ी सुरक्षा में डाले जाएंगे. दोनों ही राज्यों में कोविड-19 के दिशानिर्देशों के का पालन भी किया जा रहा है. असम में इस चरण में सत्तारूढ़ भाजपा 34 सीटों पर ताल ठोक रही है जबकि उसकी सहयोगी पार्टियां असम गण परिषद(अगप) एवं यूनाईटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) क्रमश: छह और तीन सीटों पर जोर-आजमाइश कर रही हैं. वहीं अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो तृणमूल कांग्रेस और भाजपा इस चरण की सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि माकपा ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारें हैं. 

BJP के पोलिंग एजेंट की पिटाई
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पश्चिम बंगाल के केशपुर में बूथ संख्या 173 पर कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पोलिंग एजेंट की पिटाई की. पोलिंग एजेंट को अस्पताल ले जाया गया है. भाजपा नेता तन्मय घोष की कार में तोड़फोड़ की गई. 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 1 अप्रैल। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम पंचायत खुड़ूभाठा में जिला पंचायत सीईओ ने बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। यहां 14वें वित्त आयोग और रुर्बन मिशन के तहत मिले 1 करोड़ 46 लाख रुपये की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अकेले पंचायत सचिव पर 73 लाख के घपले की आशंका है, जिसे सस्पेंड किया गया है।  

जिला पंचायत के सीईओ हरीश एस. बीते दिनों मस्तूरी ब्लॉक के दौरे पर थे। वे यह देखकर हैरान रह गये कि विभिन्न केन्द्रीय व राज्य के मदों से मिली राशि का आहरण तो पूरा कर लिया गया है पर जमीन पर निर्माण कार्य नहीं हुए हैं। विधायक निधि, गौण खनिज से प्राप्त राशि का भी गबन किया गया है। मौके पर बांध, सीसी रोड, सड़क मरम्मत के काम नहीं पाये गये।  73 लाख रुपये खर्च कागजों में ही कर लिया  गया। इसे देखते हुए पंचायत सचिव राम कुमार सोनी को निलम्बित करते हुए एक जांच टीम गठित की गई है। इसके अलावा वर्तमान सरपंच के साथ ही एक पूर्व सरपंच अश्वनी टोंडे के कार्यकाल में 60 लाख से अधिक की गड़बड़ी की जानकारी प्रारंभिक जांच में सूचना मिली है। इनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। कुल घपला 1.46 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है।

अब जिला पंचायत सीईओ ने बीते पांच सालों में किये गये विभिन्न पंचायतों के निर्माण कार्यों की जांच की शुरूआत की है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 1 अप्रैल। उसलापुर रेलवे स्टेशन में यार्ड पर खड़ी मालगाड़ी में हुई चोरियों पर उच्चाधिकारियों को जानकारी नहीं देने और चोरी किये सामान की कीमत कम बताकर कबाडिय़ों को बचाने पर आरपीएफ निरीक्षक डीके बस्तिया को निलम्बित कर दिया गया है।
बीते दिनों उसलापुर के यार्ड में आरपीएफ ने चार नाबालिगों को पकड़ा था। ये मालगाड़ी के नीचे लगी बैटरी के केबल तार को निकालकर बेच देते थे। बाद में चोरी का सामान खरीदने वाले दो कबाडिय़ों को भी आरपीएफ ने पकड़ा था। उस वक्त बस्तिया का बिलासपुर से रायपुर स्थानांतरण किया गया था। पर उन्होंने इस चोरी की जांच नये अधिकारी को नहीं दी। न ही उच्चाधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी।
चोरी के मामले में चार नाबालिगों को तो पकड़ा गया पर कबाडिय़ों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही जब्त केबल तार का मूल्य लगभग 80 हजार रुपये था पर इसे 15 हजार रुपये का ही बताया गया। केबल की मात्रा भी कम दर्शाई गई, जबकि मालगाड़ी की 15 से अधिक बोगियों से केबल निकाला गया था।
आरपीएफ बिलासपुर मंडल के सुरक्षा आयुक्त एस के शुक्ला ने जानकारी मिलने पर निरीक्षक बस्तिया से पूछताछ की। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उनको निलम्बित कर दिया गया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 1 अप्रैल। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महामाया मंदिर के पट अब रात्रि 8 बजे तक बंद कर दिये जाएंगे ।
मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से बताया गया है मंदिर में सोशल डिस्टेंस के साथ दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी किंतु प्रशासन के आदेश को देखते हुए मंदिर के पट एक घंटे पहले बंद होगा, ताकि मंदिर की व्यवस्था में लगे लोग व दर्शनार्थी रात्रि 9 बजे के पहले घर पहुंच सकें।
मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर ज्योति कलश प्रज्ज्वलित किये जायेंगे, जिसकी आनलाइन दर्शन की तैयारी चल रही है। ऑफलाइन दर्शन पर जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कदम उठाया जायेगा।

नई दिल्ली, 31 मार्च | मोदी सरकार ने सूरत और दीव के बीच अपनी तरह की पहली क्रूज सर्विस शूरू की है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बुधवार को सूरत के हजीरा बंदरगाह से दीव के लिए क्रूज सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया। मनसुख मंडाविया ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार का क्रूज पर्यटन के विकास प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले, भारतीय बंदरगाहों पर केवल 139 क्रूज सेवा ही संचालित होती थी, लेकिन आज हमारे पास देश में कोविड-19 महामारी के बावजूद 450 क्रूज सेवाए हैं। 2014 के बाद से क्रूज सेवा द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2014 से पहले क्रूज सेवा द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या एक लाख थी और 2019-20 में इन पर्यटकों की संख्या बढकर 4.5 लाख हो गई थी।

मंडाविया ने दोहराया कि भारतीय समुद्र तट पर क्रूज पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ी क्षमता है और भारत के पश्चिमी तट यानी मुंबई, गोवा, कोच्चि और पूर्वी तट विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई दोनों पर 6 अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनलों को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।

मनसुख लाल ने दक्षिण गुजरात और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बीच फेरी, रोरो और रोपैक्स सेवाओं के विकास के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा कि अत्याधुनिक नौका टर्मिनलों और क्रूज सेवा में आधुनिक सुविधाओं के साथ जल परिवहन, राज्य के परिवहन का नया भविष्य है।

उन्होंने कहा कि क्रूज सेवा से समुद्री यात्रा में एक तरफ का समय लगभग 13 से 14 घंटे का समय लगता है। क्रूज में 300 यात्रियों की क्षमता है और इसमें 16 केबिन हैं। यह क्रूज एक सप्ताह में दो चक्कर लगाएगा। क्रूज में खेलने का स्थान, वीआईपी लाउंज, डेक पर मनोरंजन और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक तरफ की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 900 रुपये और करों का खर्च आएगा। (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 31 मार्च| कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर अपने हमले को जारी रखते हुए बुधवार को दोहराया कि असम को नागपुर और दिल्ली से नियंत्रित नहीं किया जाएगा, क्योंकि केवल असम के लोग राज्य चलाने के हकदार हैं। राहुल ने असम में पिछली चुनावी रैलियों में आरोप लगाया था कि 'नागपुर सेना' राष्ट्र को नियंत्रित कर रही है। इसकी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई भाजपा नेताओं ने आलोचना की थी।

राहुल ने कामरूप और नलबाड़ी जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और जीएसटी (माल और सेवा कर) और विमुद्रीकरण की शुरुआत करके देशभर में लोगों को परेशान किया है, और अब यह तीन कृषि कानून पेश कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने दावा किया कि असम में अधिकतम बेरोजगारी थी और नोटबंदी व जीएसटी के कारण रोजगार के क्षेत्र में और गिरावट आई है जबकि सरकार अरबपतियों को भारी आर्थिक राहत दे रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने दोस्तों को हवाईअड्डों, चाय बागानों और तेल क्षेत्रों की तरह देश की मूल्यवान संपत्ति दे रही है।

उन्होंने कहा, "प्रत्येक राज्य में, भाजपा आग लगती है (नफरत फैलाती है) .. उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी संपत्ति को अपने लोगों को देने के लिए उन्हें ले जाना है। उन्होंने कहा कि असम के संसाधनों और धन का उपयोग असमियों को करना चाहिए।"

कांग्रेस ने असम में पांच साल में युवाओं को पांच लाख सरकारी नौकरियां, 200 यूनिट प्रति घर मुफ्त बिजली, चाय बागान श्रमिकों को 365 रुपये दिहाड़ी और गृहणियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह के अलावा राज्य में सीएए को लागू नहीं करने की गारंटी का वादा किया है। (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 31 मार्च| ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान बुधवार को 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राज्य के 18 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। भुवनेश्वर में मार्च में उच्चतम तापमान का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। पिछले साल 21 मार्च 2016 को 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा था।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, बारीपदा में 43.6 डिग्री सेल्सियस, बालासोर में 43 डिग्री, चंदबली में 42.6, तालचेर में 42.5, और मलकानगिरि, गजपति और बौध में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अंगुल 41.7 डिग्री सेल्सियस, बोलनगीर और भवानीपटना में 41.5 डिग्री और टिटलागढ़ और नयागढ़ में तापमान 41.2 पर ठहरा।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एच.आर. बिस्वास ने कहा कि भीषण गर्मी से जल्द राहत नहीं मिलेगी, अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की स्थिति बनी रहेगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 मार्च| वित्त मंत्रालय ने बुधवार को 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए लघु बचत दर में 3.5 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की। जनवरी-मार्च के दौरान छोटी बचत दर सालाना 4 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, एक कार्यालय ज्ञापन में, आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा कि 1 साल की समय जमा दरों को 5.5 प्रतिशत से 4.4 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है, और 2-वर्ष, 3-वर्ष, 5-वर्षीय समय जमा दर में तिमाही आधार पर क्रमश: 5.0 प्रतिशत, 5.1 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत कटौती की गई है।

5 साल की आवर्ती जमा को पिछले 5.8 प्रतिशत से 5.3 प्रतिशत घटा दिया गया है।

निर्णय सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में वार्षिक आधार पर क्रमश: 6.4 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत की बचत दर प्राप्त होगी।

किसान विकास पत्र पर ब्याज दर को घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया गया है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 31 मार्च | उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं और उनकी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी है तो एक को ड्यूटी में छूट मिल सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी लिस्ट से दंपति में से किसी एक का नाम हटाने का आवेदन आने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को आदेश दिया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव जिलेवार चार चरणों में 15 से 29 अप्रैल के बीच होने हैं, जिसमें लाखों सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कराने के लिए लगनी है।

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि यदि कोई विवाहित जोड़ा, जो सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और अपने बच्चों की देखभाल के लिए उनमें से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से राहत चाहिए तो वे आवेदन कर सकते हैं। यदि दोनों को चुनाव ड्यूटी सौंपी गई है, तो उनके आवेदन पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक पत्र सभी जिला अधिकारियों को जारी किया है।

सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी में आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगर सरकारी नौकरी में काम करने वाले पति-पत्नी दोनों में से किसा एक के द्वारा चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र मिलता है तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए किसी एक को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने पर सहानभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें पति-पत्नी दोनों की चुनाव ड्यूटी लग गई है। इस वजह से उन्हें अपने बच्चों की देखरेख में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर बड़ी संख्या में आवेदन भी हुए हैं। यही वजह है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखी है।

उत्तर प्रदेश युनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर बताया था कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी टीचर हैं और उन दोनों की ड्यूटी चुनाव में लगती है तो उनके सामने बच्चों की देखभाल करने का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे में कई बार उनके बच्चों को नुकसान भी पहुंचता है। अत: सरकारी नौकरी करने वाले दंपती मे किसी एक व्यक्ति की ही चुनाव में ड्यूटी लगाने के लिए राजेंद्र सिंह राठैर ने राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने यह आदेश जारी किया है।

गौरतलब हो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत के चारों पदों (ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य) के लिए एक साथ चार चरणों में जिलेवार चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 18 जिलों के सभी पदों के लिए 15 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 20 जिलों में 19 अप्रैल को, तीसरे में भी 20 जिलों में 26 अप्रैल को और चौथे व अंतिम चरण में 17 जिलों के सभी पदों के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।(आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 31 मार्च | इनवाइट-ओनली ऑडियो चैट एप क्लबहाउस की बढ़ती सफलता से प्रेरित होकर अब माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला लिंक्डइन 200 से अधिक देशों में 74 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए एक समान एप पर काम कर रहा है। अग्रणी पेशेवर नेटवर्किं ग प्लेटफॉर्म ने टेकक्रंच के साथ अपने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि वह एक ऑडियो नेटवर्किं ग सुविधा पर काम कर रहे हैं।

लिंक्डइन ने एक बयान में कहा, "हम आपकी पेशेवर पहचान से जुड़े एक अनोखे ऑडियो अनुभव को बनाने के लिए कुछ शुरुआती परीक्षण कर रहे हैं।"

कंपनी ने मंगलवार को कहा, "हम देख रहे हैं कि हमारे सदस्यों को उनके समुदाय से जुड़ने के और भी तरीके देने के लिए हम लिंक्डइन के अन्य हिस्सों जैसे इवेंट्स और ग्रुप्स में ऑडियो कैसे ला सकते हैं।"

लिंक्डइन के मुताबिक, वह जल्द ही नए ऑडियो चैट फीचर की बीटा टेस्टिंग शुरू करेगा।

क्लबहाउस की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित कई तकनीकी दिग्गजों ने अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे निकलने के लिए जोर-आजमाइश शुरू कर दी है। इस बीच अब ट्विटर ने एंड्रॉएड पर स्पेसेज का परीक्षण शुरू कर दिया है।

ट्विटर स्पेसेस टूल फिलहाल आईओएस-एक्सक्लूसिव फीचर्स जैसे कि वॉयस ट्विट्स के साथ आईओएस बीटा पर उपलब्ध है और यह अभी एंड्रॉएड डिवाइसों के लिए उपलब्ध नहीं है।

एक्सडीए डेवलपर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ एंड्रॉएड यूजर्स ने यह बताना शुरू कर दिया है कि ट्विटर एप के एक विशिष्ट बीटा वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद स्पेसेस सुविधा उनके लिए काम कर रही है।

इस फीचर में यूजर एक स्पेस बना सकते हैं, जिससे उसके फॉलोअर्स बातचीत (कन्वर्सेशन) में शामिल हो सकते हैं।

ट्विटर पर कोई भी कन्वर्सेशन पर सुन सकता है, हालांकि केवल मेजबान (होस्ट) ही नियंत्रित कर सकता है कि कौन बोल सकता है।

क्लबहाउस वर्तमान में एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध है और इसे 80 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। कंपनी अब एक एंड्रॉएड वर्जन पर काम कर रही है।(आईएएनएस)

वहीं फेसबुक क्लबहाउस की तरह अपना खुद का सोशल ऑडियो एप बनाने के लिए भी काम कर रहा है।

प्रतापगढ़, 31 मार्च| उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौत का तांडव जारी है। राज्य के प्रतापगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप में बीमार हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में एसओ को निलंबित कर दिया गया है। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के पीआरओ त्रिलोकी नाथ पांडेय ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात शराब पीने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई और दो लोग भर्ती हैं। यह साफ नहीं हो सका है कि शराब मिलावटी थी या जहरीली। इस मामले में एसओ उदयपुर को लापरवाह मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने 4 लोगों की ही शराब पीने से मौत की पुष्टि की है। प्रयागराज से पहुंची आबकारी विभाग की टीम भी जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि मरने वाले सिद्धनाथ कोरी राकी थाना क्षेत्र उदयपुर का और प्रदीप, दिलीप व रामकुमार प्रजापति आहर विहर के रहने वाले थे। गंभीर रूप में बीमार धर्मेद्र सिंह को उसके स्वजन इलाज के लिए लखनऊ ले गए हैं और ओमप्रकाश का जिला अस्पताल व उसके पिता शिवनारायण का सांगीपुर सीएचसी में इलाज चल रहा है। शिवनारायण की हालत स्थिर है।

उदयपुर थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदार के घर मंगलवार रात दावत थी। उसमें शराब भी बांटी गई, जिसमें शामिल 4 लोगों की मौत हो गई है और तीन लोग भर्ती हैं। शराब पीने के बाद रात साढ़े नौ बजे सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। ग्रामीण उन्हें सीएचसी सांगीपुर ले गए। यहां इलाज के दौरान मौत होने लगी।

बुधवार को एडीजी प्रेमप्रकाश, डीएम डॉ़ नितिन बंसल, एसपी आकाश तोमर एवं एडीएम शत्रोहन वैश्य गांव पहुंचे। एसपी ने एसओ उदयपुर राकेश कुमार प्रजापति को निलंबित कर दिया।  (आईएएनएस)

मुंबई, 31 मार्च | महाराष्ट्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पूर्व मुंबई पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों की उच्चस्तरीय जांच की घोषणा करने के एक दिन बाद विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को इसे 'आंखों में धूल झोंकने वाला' बताया। रिटायर्ड बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस कैलाश यू.चंडीवाल की अगुवाई वाले पैनल पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह सिर्फ एक समिति है और न्यायिक आयोग नहीं है।

महा विकास अघाडी ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में जांच के लिए न्यायमूर्ति चंडीवाल को नामित किया। जांच छह महीने में पूरी होगी। साथ ही अघाडी ने जांच के लिए संदर्भ की शर्तें सूचीबद्ध की।

विपक्ष ने कहा कि यह जांच आयोग अधिनियम के तहत एक 'न्यायिक आयोग' नहीं होगा, बल्कि एक 'उच्च स्तरीय समिति' है।

फडणवीस ने कहा कि न तो इसका गठन किया गया है और न ही जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत शक्तियां दी गई हैं, जैसा कि हमारे कार्यकाल में न्यायमूर्ति डीएस जोटिंग समिति ने किया था। (आईएएनएस)

Meherbaan 

Pratibha Singh Baghel 

रायपुर 31 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजीयन शुल्क गाईड लाइन्स की दरों में 30 प्रतिशत की छूट को एक वर्ष के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी हैं। इसके तहत अब वर्तमान में 30 प्रतिशत दरों में कमी वाली प्रचलित गाईड लाइन दर वितीय वर्ष 2021 -22 में भी यथावत रहेगी। 

इसके साथ ही 75 लाख रुपये तक के बाजार मूल्य के आवासीय मकान और फ्लैटस के विक्रय विलेखों पर पंजीयन शुल्क गाईड लाइन मूल्य के 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत करने का निर्णय भी एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया हैं। परिवार के सदस्यों से भिन्न पक्ष को विक्रय, विनिमय और दान की स्थिति में संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन में पंजीयन शुल्क  गाईड लाइन मूल्य का 4 प्रतिशत ही रखा गया हैं।

   28 मौतें भी  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 4563 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 1291 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक नौ जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

आज कुल 28 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1199, राजनांदगांव 400, बालोद 119, बेमेतरा 141, कबीरधाम 72, रायपुर 1291, धमतरी 130, बलौदाबाजार 101, महासमुंद 129, गरियाबंद 41, बिलासपुर 224, रायगढ़ 63, कोरबा 76, जांजगीर-चांपा 62, मुंगेली 47, जीपीएम 21, सरगुजा 97, कोरिया 55, सूरजपुर 67, बलरामपुर 27, जशपुर 54, बस्तर 85, कोंडागांव 14, दंतेवाड़ा 2, सुकमा 2, कांकेर 36, नारायणपुर 4, बीजापुर 4 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

प्रदेश में आज कुल 38 हजार 420 टेस्ट किए गए हैं। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 25 हजार 529 है। आज अस्पताल से कुल 67  और होम आईसोलेशन से 772 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया।

चेन्नई, 31 मार्च| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के स्टार्टअप जीयूवीआई (गूवी) ने बुधवार को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के साथ मिलकर एआई-फॉर-इंडिया 1.0 नामक एक दिवसीय निशुल्क कार्यशाला के माध्यम से 10 लाख भारतीयों को कोडिंग के साथ प्रशिक्षित करने की घोषणा की। एआई-फॉर-इंडिया 1.0 एक ऑनलाइन कोडिंग इवेंट है और यह छात्रों, आईटी एवं गैर-आईटी पेशेवरों के साथ ही 8 से 80 वर्ष के आयु वर्ग में किसी भी इच्छुक प्रतिभागी के लिए कोडिंग के लिए खुला है। यह 24 अप्रैल 2021 को आयोजित किया जाना है।

संस्था के अनुसार, इस आयोजन से ऑनलाइन आयोजित सबसे बड़ी कोडिंग कार्यशाला के लिए विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद है।

शिक्षा मंत्रालय के मुख्य समन्वयक अधिकारी, एआईसीटीई, बुद्ध चंद्रशेखर ने एक बयान में कहा, "हम गूवी के साथ मिलकर एक पहल लेकर आए हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में 10 लाख छात्रों को अपग्रेड करने के लिए नीट (नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी) के लिए चुने गए हैं।"

चंद्रशेखर ने कहा, "हमारा सहयोग निश्चित रूप से एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेंगा।"

इसके लिए पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुके हैं और यह गूवी की एआई-फॉर-इंडिया वेबसाइट पर किया जा सकता है।

इस कार्यशाला में, प्रतिभागी उद्योग के विशेषज्ञों से पायथन का उपयोग करके एक चेहरा पहचान ऐप बनाना सीख सकते हैं।

इस ऑनलाइन कोडिंग वर्कशॉप से विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों की भागीदारी की उम्मीद है।

सभी प्रतिभागी गूवी के पायथन कोर्स तक मुफ्त पहुंच प्राप्त करेंगे, जो उन्हें पायथन प्रोग्रामिंग भाषा की अवधारणाओं को समझने में मदद करेगा। (आईएएनएस)

वन्यजीवों की लगातार मौतें, निरंतर शिकार, अवैध कटाई और आगजनी, नीचे के ईमानदार अफसरों को सज़ा, नेताओं को वोट बैंक की चिंता  

राजेश अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट
बिलासपुर, 31 मार्च (‘छत्तीसगढ़’)। अचानकमार टाइगर रिजर्व में बीते दिनों चार चीतलों को शिकारियों ने मार डाला था, पर उससे भी बड़ी ख़बर यह है कि भालू को जला डाला गया, वह भी वन अधिकारियों की देखरेख में। ‘छत्तीसगढ़’ अख़बार के पास इसके जीपीएस लोकेशन सहित प्रमाण उपलब्ध हैं। हालांकि एटीआर के उप-संचालक ने “छत्तीसगढ़” से कहा है कि हम जंगल की सुरक्षा के लिये पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। भालू की मौत की बात झूठी है।

होली मनाने के लिये एटीआर में चार चीतलों का करंट लगाकर शिकार किया गया। वन अधिकारी अपने सरकारी बयान में यह बताने लगे कि उन्हें शिकारियों की हरकत का पता चला तब उन्होंने चार लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस सवाल का वन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है कि जब पहले से शिकारियों का पता चल गया तो किन परिस्थितियों में चीतल को मार डाला गया। वहां तैनात अधिकारी क्या चीतलों के शिकार हो  जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे? जबकि ग्रामीण बता रहे हैं कि शिवतराई के पास एक ठिकाने पर शिकारी खुलेआम करंट लगाकर मारे गये चीतलों की मांस को बेचने लगे थे। इसे देख उन्होंने फोन करके वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, तब पकड़े गये।

इससे जुड़ी हुई बायसन की मौत भी कम हैरानी में डालने वाली बात नहीं है। बायसन की मौत की सूचना मिलने के बाद वन अफसरों ने यह बताने में कोई देर नहीं लगाई कि उसकी मौत स्वाभाविक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मनमाफिक आ गई। ग्रामीणों के मुताबिक, जब शिकारी पकड़े गये तो उन्होंने बताया कि बायसन की मौत भी उनके ही बिछाये करंट लगने से हुई है। पर एफआईआर में उनके इस बयान को दर्ज नहीं किया गया।

इसी दौरान यह खबर भी आई कि एक भालू की मौत भी हो गई। यह सूचना वन विभाग तक पहुंची तो भालू की मौत को वन विभाग ने छिपाने पर पूरी ताकत लगा दी। वन अधिकारियों ने उस ग्रामीण को देर रात तीन बजे जगाया गया, जिसने भालू के मर जाने की जानकारी दी थी। अंधेरे में भालू के शव की तलाश नहीं हो पा रही थी, तो सूखे पत्ते, टहनी एकत्र कर आग लगाई गई। भालू का शव रात में ही जला दिया गया, ऐसा आरोप है।

अब शिकारी कह रहे हैं कि शायद भालू भी हमारे बिछाये करंट के जाल से मर गया हो। पर वन अधिकारी भालू के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। पता चला है कि शिकारियों का भालू के बारे में दिये गये बयान को भी मृत बायसन की तरह ही दर्ज नहीं किया गया है।

वन विभाग के अफसरों ने प्रेस रिलीज निकालकर अपनी पीठ थपथपाई है। वे इस बात पर अपनी दाद दे रहे हैं कि उन्होंने चीतल मारने वाले शिकारियों को पकड़ डाला।

यह बताना जरूरी है कि जंगल होने के कारण बिजली लाइन 10 किलोमीटर पहले बैगाबाबा में ही खत्म कर दी गई है। फिर शिकारियों ने बीच जंगल में किस तरह करंट पहुंचाया और जानवरों को मारने के लिये प्रबंध किया, इस बारे में वन अधिकारियों ने कुछ नहीं बताया है।

उठे सवालों पर वन विभाग का जवाब

अचानकमार टाइगर रिजर्व के उप संचालक सत्यदेव शर्मा ने कहा कि भालू की मौत की बात झूठी है। बायसन की मौत पहले ही हो गई थी, और तीन डॉक्टरों पर भरोसा करना चाहिये जिन्होंने पोस्टमार्टम कर उसकी मौत को स्वाभाविक बताया है। अचानकमार में बिजली नहीं है पर घटनास्थल शिवतराई, जहां बिजली लाइन है उसी के आसपास की है। भालू की मौत और शव जलाने की बात पूरी तरह गलत है।

फोटोग्राफ और जीपीएस लोकेशन उपलब्ध

‘छत्तीसगढ़’ अख़बार के पास मृत भालू, उसे जलाने और जिस जगह पर मौत तथा जलाने की घटना हुई है, उसकी तस्वीरें उपलब्ध हैं। वन अधिकारी यह जरूर कह रहे हैं कि किसी भालू की मौत नहीं हुई, पर इन तस्वीरों से साफ है कि यह घटना हुई, जिसे अधिकारियों ने छिपा दिया है।

हत्या और वारदात छिपाने की सज़ा

हाईकोर्ट अधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि भालू शेड्यूल वन के अंतर्गत वन्य जीव है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इस तरह के मामलों में सात साल की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना है। अधिनियम की व्याख्या लम्बी है, जिसके अंतर्गत संरक्षित वन्य क्षेत्र में ज्यादा सज़ा भी दी जा सकती है। किसी भी अपराध को छिपाने पर आईपीसी 120 के अंतर्गत सजा दी जाती है, जो मूल अपराध का एक चौथाई होगा।

लगातार मौतें, किसी का बाल बांका नहीं  

बिलासपुर शहर से लगे कानन पेंडारी मिनी जू में वन्य जीवों की लगातार मौतें हो रही हैं। विगत 15 वर्षों से वन विभाग की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार सतीश यादव ने कहा कि उनके पास 22 मौतों का बीते एक साल के भीतर आंकड़ा है। इन मौतों में विलुप्त हो रहे गोराल और हिप्पो भी शामिल हैं। हर एक मौत को स्वाभाविक बता दिया जाता है। 400 से अधिक वन्य जीवों के इस मिनी जू में एक भी प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं है। आज से सात साल पहले 22 चीतलों की मौत हो गई थी। तब विपक्ष में कांग्रेस थी। जांच दल ने बैटरी कार में घूमकर निरीक्षण किया। पर आज तक उन्होंने अपनी जांच का निष्कर्ष जारी नहीं किया। इन मौतों में तब के एक सत्तारूढ़ विधायक का नाम सामने आया। वे पार्टी करने अपने मित्रों के साथ उसी रात पहुंचे थे। वन विभाग ने एंथ्रेक्स से हुई मौत बताया, जिसे दिल्ली से आई जांच टीम ने गलत बता दिया। आज तक उन मौतों का राज़ नहीं खुला, न ही किसी को सज़ा हुई।  

आये दिन अवैध कटाई और आगजनी के मामले

बिलासपुर, मुंगेली, कोटा और बेलगहना के फर्नीचर व्यवसायी आदिवासियों को जंगल काटने के लिये प्रलोभन देते हैं। वन विभाग ने पिछली बार कब इनके ठिकानों पर छापा मारकर बिलिंग की जांच की इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक मिल संचालक का कहना है कि हर माह तय रकम हम भेज देते हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी यहां के जंगल और वन्यजीवों को बचाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। छह माह पहले एक रेंजर संदीप सिंह को विधानसभा में सवाल करके यहां से हटा दिया गया था। उन्होंने हथियारों के साथ पेड़ काटने वालों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से मैदानी स्तर पर काम करने वाले वन कर्मचारियों का मनोबल टूटा हुआ है।

जंगल में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिये जो फायर वॉचर तैनात किये गये हैं उनका कुछ भी योगदान दिखाई नहीं देता है। आये दिन महुआ को तोड़ने के बजाय जलाकर गिराने की घटनायें हो रही है। बिलासपुर और मुंगेली पुलिस महुआ से शराब बनाने वालों की धरपकड़ तो कर रही है पर ये महुआ कहां से आ रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

आईएएस की हरकत याद आई

अगस्त सन् 2015 में तब के प्रशिक्षु एसडीएम रणबीर शर्मा ने एक भालू को गोलियों से यह कहकर मरवा दिया था कि यह आदमखोर हो गया है। जबकि कानूनी रूप से इसका फैसला लेना सिर्फ वन विभाग को है। अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले की जांच के लिये जगह-जगह आवेदन लगाये पर इस मामले में कार्रवाई शून्य रही। इस अधिकारी पर एक अधीनस्थ के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप भी लगा था। अभी वे छत्तीसगढ़ के एक जिले सूरजपुर के कलेक्टर हैं।  

नई दिल्ली, 31 मार्च | सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कृषि अर्थशास्त्रियों की तीन सदस्यीय समिति ने तीन कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल कर दी है। समिति में भूपिंदर सिंह मान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री, दक्षिण एशिया के निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष और अनिल घणावत, अध्यक्ष, शेतकरी संगठन शामिल हैं। मान ने बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आम जनता के विचार और सुझाव भी मांगे थे, जो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे।

आईएएनएस से बात करते हुए, अनिल घणावत ने पुष्टि की कि समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन सामग्री पर कोई विवरण नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए सामग्री तब तक सार्वजनिक नहीं करेंगे, जबतक मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे मामले की सुनवाई नहीं करते। मामले में सुनवाई 5 अप्रैल के बाद होने की उम्मीद है, जब अदालत होली की छुट्टी के बाद फिर से खुल जाएगी।

समिति ने दो महीने के लिए तीन कृषि कानूनों पर कई किसान संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया। समिति ने एपीएमसी के अधिकारियों जैसे अन्य हितधारकों के अलावा कई किसान संगठनों से बात की।

कई किसान यूनियन नवंबर के अंत से विभिन्न दिल्ली सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, और उन्होंने शीर्ष अदालत की नियुक्त समिति के साथ चर्चा करने से इनकार कर दिया था। किसान संघ लगातार तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।

12 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों के कार्यन्वयन पर रोक लगा दी थी।  (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मार्च। राज्य में आज शाम 5.30 तक 3530 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 1057 अकेले रायपुरजिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक आठ जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 101, बलौदाबाजार 76, बलरामपुर 20, बस्तर 90, बेमेतरा 111, बीजापुर 2, बिलासपुर 152, दंतेवाड़ा 2, धमतरी 100, दुर्ग 711, गरियाबंद 38, जीपीएम 13, जांजगीर-चांपा 51, जशपुर 27, कबीरधाम 45, कांकेर 28, कोंडागांव 9, कोरबा 53, कोरिया 44, महासमुंद 126, मुंगेली 34, नारायणपुर 3, रायगढ़ 55, रायपुर 1057, राजनांदगांव 235, सुकमा 1, सूरजपुर 57, और सरगुजा 89 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

-वीरेंद्र बिष्ट

नैनीताल. नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को हरिद्वार कुंभ को लेकर आदेश दिया है कि मेला क्षेत्र में रोजाना 50 हजार कोरोना टेस्ट किए जाएं. पार्किंग और घाटों के पास मोबाइल चिकित्सा वाहन तैनात किए जाने का आदेश भी हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा नजदीक मिले. इसके अलावा,
मेला क्षेत्र में हो क्वालिफाइड चिकित्सकों की तैनाती किए जाने की बात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कही है. कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, उनके लिए भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है.

कुंभ मेले में कोरोना का खतरा

कुंभ मेला क्षेत्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले मेला प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं. ऋषिकेश क्षेत्र के ताज होटल में 83 और हरिपुर कलां के गीता कुटीर आश्रम में 32 कोरोना के मरीज मिलने के बाद हड़कम्प मचा हुआ है. दोनों ही हॉटस्पॉट कुम्भ मेला क्षेत्र में आते हैं, इसलिए महाकुंभ पर भी कोरोना संकट मंडराने लगा है. भूपतवाला के गीता कुटीर में 32 कोरोना संक्रमित एक साथ मिलने के बाद आश्रम को सील कर दिया गया है. कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अर्जुन सिंह सेंगर का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है. 12 अप्रैल के शाही स्नान से पहले श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है. जिन श्रद्धालुओं में बीमारी के संदिग्ध लक्षण हैं, उनकी स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनका टेस्ट जरूर कराया जाएगा. उन्होंने कुंभ मेला क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन कराने की बात कही है.

शाही स्नान की तैयारी

हरिद्वार  में महाकुंभ की धूम जारी है. देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इन दिनों हरिद्वार में महाकुंभ  स्नान के लिए पहुंच रहे हैं. वैसे तो कुंभ के महीनों में कभी भी आप मां गंगा में डुबकी लगा पुण्य की भागीदारी बन सकते हैं. लेकिन कुछ तिथियां इतनी खास  होती हैं कि जिन पर स्नान करने का अपना ही विशेष महत्व होता है. इसलिए न्यूज18 आपको वो तिथियां बताने जा रहा है जिस दिन स्नान से आपको कई जन्मों का पुण्य हासिल हो जाएगा. खास बात ये है कि इन तिथियों का 12 वर्षों तक हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को इंतजार रहता है. अप्रैल मास में ऐसे पांच स्नान हैं जिन्हें विशेष स्नान का दर्जा हासिल है. मेले की तैयारियों में लगे उप मेला अधिकारी हरबीर सिंह के मुताबिक, विशेष स्नान की पांच तारीखें तय हैं. जिनमें से तीन शाही स्नान हैं. इनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए इन स्नानों को कराया जाएगा.

बेंगलुरु. 'ऑपरेशन कमल' में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा की भूमिका की जांच के लिए हाईकोर्ट ने बुधवार को मंजूरी दे दी. भाजपा नेता पर आरोप है कि प्रदेश की कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार को गिराने के लिए उन्होंने ही साजिश रची. दरअसल एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें येदियुरप्पा कथित तौर पर एक विधायक के बेटे को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करते सुने गए कि वह अपने पिता से इस्तीफा दिलवाए और फिर पार्टी बदल ले.

दरअसल कांग्रेस-जद(एस) के 15 विधायक जून 2019 में विधानसभा से इस्तीफा देकर मुंबई चले गए थे. विधायकों के इस्तीफे के बाद तत्कालीन कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था. इसके बाद 14 महीने पुरानी कांग्रेस-जद (एस) सरकार जुलाई में कर्नाटक में बहुमत साबित करने में विफल रही और गिर गई. इसके बाद बी. एस. येदियुरप्पा चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे. कांग्रेस इस मुद्दे पर शुरू से ही भाजपा पर आरोप लगाती रही है कि उसने 'ऑपरेशन कमल' के तहत विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया और प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में ले ली.

2018 में 'ऑपरेशन कमल'
2018 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के पास निर्दलीय के समर्थन से 106 सीटें थीं, जबकि कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के पास 118 विधायक थे. ऐसे में भाजपा की योजना यह थी कि विपक्ष के 14 विधायक इस्तीफा दें, जिसके बाद सदन में सदस्यों की संख्या घटकर 210 हो जाए. ऐसी स्थिति में बहुमत के लिए 106 सीट चाहिए थीं जो कि भाजपा को हासिल सीटों के बराबर थी. हालांकि उसे कामयाबी नहीं मिली. लेकिन आगे चलकर 2019 में भाजपा विपक्ष के 15 विधायकों को अपने खेमे में लाने में कामयाब रही और कांग्रेस-जद (एस) की सरकार जुलाई 2019 में गिर गई.
क्या है ऑपरेशन कमल

ऑपरेशन कमल की शुरुआत भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने ही की थी. दरअसल 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बीएस येदियुरप्‍पा की अगुआई में सबसे अधिक 110 सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन बहुमत से तीन सीट दूर रह गई. ऐसे में येदियुरप्‍पा 6 निर्दलीय विधायकों की मदद से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे. लेकिन इसके बाद सदन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए येदियुरप्‍पा ने 'ऑपरेशन कमल' चलाया जिसके अंतर्गत विपक्षी विधायकों को तोड़ने के लिए धनबल का इस्तेमाल किया गया. फिर सदन में भाजपा के विधायकों की संख्या 124 तक पहुंच गई. 'ऑपरेशन कमल' की बदौलत ही 2008 में मुश्किल से सत्ता में आई भाजपा पांच साल तक कर्नाटक में कायम रह सकी.