श्रीनगर, 3 अप्रैल| भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने टेंडर धोखाधड़ी मामले में शनिवार को जम्मू-कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष परवेज अहमद नेंग्रू को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों ने कहा कि एसीबी ने मुंबई की एक कंपनी को हाउसकीपिंग के टेंडर देने के मामले में कथित तौर पर उचित मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण परवेज अहमद को गिरफ्तार किया है। इस टेंडर की वजह से बैंक को 6,29,56,575 रुपये का नुकसान हुआ है।

सूत्रों ने यह भी कहा कि इन्हीं आरोपों के साथ परवेज और चार अन्य के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाए गए हैं कि जम्मू-कश्मीर बैंक के अधिकारियों ने उचित निविदा मानदंडों का पालन नहीं करते हुए मुंबई की एक कंपनी को हाउसकीपिंग के टेंडर दे दिए थे, जिसकी वजह से बैंक को 6,29,56,575 रुपये की बड़ी धनराशि का नुकसान उठाना पड़ा।

सूत्रों ने कहा कि एसीबी कश्मीर की एक टीम ने शनिवार को श्रीनगर में परवेज के निवास पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 3 अप्रैल| कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने शनिवार को कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण राज्य सरकार द्वारा लागू प्रतिबंधों में कोई बदलाव लाए जाने की संभावनाओं से इनकार किया। सुधाकर ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के साथ कई दौर की चर्चा के बाद इन दिशानिर्देशों को लागू करने का फैसला किया और यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया।

कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए बोर्डिग और आवासीय छात्रावासों को बंद करने का आदेश दिया और कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों के लिए वैकल्पिक उपस्थिति के अलावा, सरकार ने सभी फिल्म थिएटरों में मात्र 50 प्रतिशत सीटें भरने के नियम को फिर से लागू किया है।

शुक्रवार को जारी अपने आदेश में, सरकार ने राज्य में व्यायामशालाओं, पार्टी हॉल, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल को बंद करने का भी आदेश दिया था, जबकि बसों में बैठने की क्षमता बैठने की क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सुधाकर ने कहा कि तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के अनुसार, दूसरी लहर, मई के अंत तक और जून के पहले सप्ताह से चलेगी, क्योंकि तभी कोविड के मामलों में गिरावट देखने की उम्मीद की जा सकती है।

स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि अगर इन दो महीनों में कोई सावधानी नहीं बरती गई और मामले लगातार बढ़ते रहे तो, जाहिर है कि आलोचकों को अधिकारियों को दोष देने का मौका मिलेगा।

उन्होंने कहा, "सरकार लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे गंभीर मुद्दों पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकतीं। हम सभी कठिन समय का सामना कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कठिन समय निश्चित रूप से कठोर निर्णय लेने के लायक हैं। सरकार लोगों के स्वास्थ्य पर कोई समझौता नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में बच्चों का ध्यान रखना है। तकनीकी सलाहकार समिति, मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों और रिपोर्टों पर विचार करने के बाद सीएम ने यह निर्णय लिया है। यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं है या किसी के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल| राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर दिल्ली सरकार बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान पर जोर दे रही है। लेकिन कई सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी की खबर है। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि 45 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण (1 अप्रैल से) शुरू होने के बाद अधिक संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। अतएव, उन्हें अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

अस्पताल के अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि उन्होंने आने वाले दिनों में अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने के लिए टीकाकरण स्थलों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है।

लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ ओपी चौधरी ने कहा, "एलएनजेपी दो स्थानों पर प्रतिदिन औसतन 150-200 लोगों का टीकाकरण कर रहा है। 1 अप्रैल के बाद दैनिक टीकाकरण की संख्या लगभग 350-400 तक पहुंच गई है। इसलिए, हम टीकाकरण के लिए कम से कम तीन और स्थलों को स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।"

अस्पताल के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि टीकाकरण स्थलों पर गैर-चिकित्सा कर्मचारियों की तैनाती एक और चिंता का विषय है।

एलएनजेपी अस्पताल में प्रशासनिक विभाग के प्रभारी अमित गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक टीकाकरण स्थल पर औसतन 4-5 गैर-चिकित्सा वाले लोगों (नॉन-मेडिकल स्टाफ) को तैनात किया जाता है। वे मुख्य रूप से टीकाकरण की खुराक के बाद रोगियों को देखने के लिए और कुछ अन्य सहायता के लिए भी तैनात किए जाते हैं।

गुप्ता ने कहा कि एलएनजेपी में मेडिकल स्टाफ की कमी सामने आई है क्योंकि कई मेडिकल स्टाफ निजी अस्पतालों में तैनात किए गए हैं, जो कि सरकार द्वारा इन महामारी के समय में किए जा सकते हैं। कई मेडिकल स्टाफ सदस्यों को निजी अस्पतालों में भेजा गया है और वर्तमान में एलएनजेपी में लगभग 50 मेडिकल स्टाफ की कमी है।

दिल्ली सरकार के एक अन्य स्वास्थ्य संस्थान, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निदेशक डॉ बीएल शेर ने कहा कि विभाग ने टीकाकरण स्थलों की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने की योजना बनाई है, जिसके लिए अतिरिक्त चिकित्सा स्टाफ और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। "हमने अपनी सिफारिशें दिल्ली सरकार को भेज दी हैं। हमने मेडिकल स्टाफ और गैर-मेडिकल स्टाफ और कुछ उपकरणों की भी मांग की है।" (आईएएनएस)

अर्चना शर्मा 
जयपुर, 3 अप्रैल| राजस्थान के थार रेगिस्तान के केंद्र में स्थित, पीले बलुआ पत्थर से बनी एक स्कूल की इमारत अपनी विशेष वास्तु-कला के साथ स्थिरता की कहानी बयां कर रही है, क्योंकि छात्र यहां बाहर की प्रचंड गर्मी से बचते हुए संरक्षित प्रांगण में बिना किसी चिंता के अध्ययन कर सकते हैं और खेल सकते हैं।

ऐसे समय में, जब राजस्थान में तापमान बढ़ता जा रहा है और यहां गर्म हवा के साथ पूरे दिन रेत उड़ती रहती है, स्कूल का बेहतर पर्यावरण विद्यार्थियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है।

स्कूल भवन को एक अंडाकार संरचना के साथ में बनाया गया है। भवन के अंदर कोई एयर कंडीशनर नहीं है, मगर यह रेगिस्तानी परि²श्य में और विपरीत मौसम के दौरान भी राहत प्रदान करता है। यहां खूबसूरत जालीदार दीवार और हवादार छत के साथ ही सौर प्रतिष्ठान एक शानदार वास्तु कला का उदाहरण हैं।

इस विद्यालय का नाम राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल है और इसकी इमारत डायना केलॉग की ओर से डिजाइन की गई है। इसे माइकल ड्यूब द्वारा स्थापित एक अंतराष्र्ट्ीय गैर-लाभकारी संस्था सीआईटीटीए की ओर से वित्त पोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए लुभाना है।

इसका उद्देश्य छात्राओं की माताओं और अन्य महिलाओं को बुनाई और प्रिंटिंग जैसे कौशल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है, ताकि लोग अपने सामानों को सही प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करने के साथ बेहतर मूल्य के साथ बाजार में उतार सकें।

यह स्कूल भवन जैसलमेर के प्रसिद्ध सैम सैंड टिब्बा से केवल छह मिनट की दूरी पर कानोई गांव में स्थित है। इसे आर्थिक तौर पर मजबूती के साथ ही जैसलमेर के पर्यटन, संस्कृति, शिल्प कौशल और अन्य विशिष्ट पहलुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है।

स्कूल ने हालांकि मार्च 2021 में अपना संचालन शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह कोविड-19 महामारी के कारण परिचालन शुरू नहीं कर सका। मगर स्कूल के अद्भुत डिजाइन ने पहले ही लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है, जो कि काफी प्रभावशाली दिखाई देता है।

सीआईटीटीए वेबसाइट में कहा गया है, "राजकुमारी रत्नावती स्कूल जैसलमेर के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाली गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों के लिए ऑफर किया जाएगा। यहां की सुविधाओं में कक्षाएं, एक पुस्तकालय, एक कंप्यूटर सेंटर और पड़ोसी गांवों से लड़कियों को लाने के लिए एक बस सुविधा शामिल होगी।"

वेबसाइट में दी गई जानकारी के अनुसार, यहां 400 से अधिक लड़कियों को शिक्षा प्रदान कराने के साथ ही उनका उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी होगी।

इसका उद्देश्य परिवारों का वित्तीय बोझ कम करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

सीआईटीटीए का एक और लक्ष्य महिला सहकारिता के माध्यम से इस क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ाना भी है। लड़कियों को विशेष तौर पर गर्ल्स स्कूल में शिक्षा प्राप्त कराने के अलावा स्थानीय कारीगर माताओं और अन्य महिलाओं को जैसलमेर क्षेत्र से बुनाई और कढ़ाई की तकनीक भी सिखाई जाएगी, जिसे स्थानीय लोग अब भूलने की कगार पर हैं।

समकालीन डिजाइनरों के साथ जोड़ी गई पारंपरिक तकनीक वैश्विक बाजार के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में विविधता और वृद्धि होगी।

स्कूल भवन में एक सेंट्रल हॉल है, जो गर्ल्स स्कूल और महिला को-ऑपरेटिव के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा महिला सशक्तीकरण के सिद्धांतों का ²ढ़ता से पालन करते हुए स्थापित किया गया ज्ञान केंद्र महिला कलाकारों और डिजाइनरों को एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगा।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल| दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने शनिवार को नई दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिससे यह अटकलें तेज हो गईं हैं कि युवा पटेल कांग्रेस से उन्मुख होकर कुछ और विकल्प की ओर देख सकते हैं। फैसल ने केजरीवाल के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा, "आखिरकार हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी से मिलने पर गौरवांवित महसूस कर रहा हूं! एक दिल्ली निवासी के रूप में, मैं उनके वर्क इथिक्स और नेतृत्व कौशल का एक अग्रणी प्रशंसक हूं। मानवता पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव और देश में वर्तमान राजनीतिक मामले पर चर्चा की।"

यह बैठक एक तरह से कांग्रेस के लिए परेशान करने वाली है, क्योंकि वरिष्ठ पटेल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के वफादार थे और गांधी परिवार के बाद पार्टी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे।

सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री से पटेल का मुलाकात करने काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी गुजरात में एक विश्वसनीय चेहरे की तलाश में भी है।

हाल के दिनों में, केजरीवाल ने गुजरात का दौरा किया है और हाल ही में संपन्न शहरी चुनावों में पार्टी ने सूरत में अच्छा प्रदर्शन किया था, जहां कांग्रेस को आप ने पछाड़ दिया।

अहमद पटेल की गुजरात में पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जबदस्त लोकप्रियता थी और अपने घर भरूच में वह काफी लोकप्रिय थे।

फैसल पटेल के करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्हें पार्टी द्वारा उनके पिता के निधन के बाद से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

फैसला अपने पिता के राजनीति में सक्रिय रहने तक ज्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि परिवार अब राजनीति में फिर से अपने पैर जमाना चाहता है। यह गांधी परिवार की अनुमति के बिना नहीं हो सकता।

फैसल के लिए राजनीति में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका यह है कि वह अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करे, लेकिन इसमें काफी देरी है, जबकि गुजरात विधानसभा चुनाव अगले साल ही है।

आप ने गुजरात नगर निगम चुनावों में 27 सीटें हासिल की थीं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात की जनता ने भाजपा और कांग्रेस की राजनीति से तंग आकर काम की राजनीति के लिए वोट दिया है।

सूत्रों का कहना है कि आप को युवा और विश्वसनीय चेहरों की जरूरत है और राज्य में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए हार्दिक पटेल सहित कई नेताओं पर पार्टी की नजर है।

लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बैठक के नतीजों को लेकर सभी हितधारकों कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल | चुनाव आयोग ने शनिवार को एक ताजा आदेश में भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा को असम विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पर प्रतिबंध की अवधि घटाकर 24 घंटे करके बड़ी राहत दी। इस पर कांग्रेस ने आयोग की निंदा करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र में एक काला दिन करार दिया। पार्टी ने कहा कि आयोग के पास खुद के आदेश को बरकरार रखने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिलसिलेवार ट्वीट लिखते हुए कहा, "संसदीय लोकतंत्र में एक काला दिन। आयोग के पास अपने ही आदेश को बरकरार रखने की भी हिम्मत तक नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के दबाव में काम कर है। इस पाप के लिए इतिहास न तो चुनाव आयोग और न ही भाजपा को क्षमा करेगा।"

सुरजेवाला ने कहा, "क्या निर्वाचन आयोग बताएगा कि क्या यह उलट-फेर स्वत:संज्ञान लेते हुए किया गया है या भाजपा/हिमंत बिस्व सरमा की ताजा याचिका पर फैसला लिया गया? यदि हां, तो चुनाव आयोग ने शिकायतकर्ता - बीपीएफ और कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया? अगर नहीं, तो यह अफसोसनाक हृदय-परिवर्तन क्यों?

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी एक ट्वीट में आयोग की खिंचाई करते हुए कहा, "हिमंत बिस्व सरमा पर प्रतिबंध में ढील देकर चुनाव आयोग ने खुद सबूत दे दिया है कि वे भाजपा के लिए चुनाव तय करने में शामिल हैं। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि अचानक हृदय-परिवर्तन क्यों? भाजपा में वह कौन है, जिसने उन्हें धमकाया है? चुनाव आयोग बेशर्मी से लोकतंत्र का अपहरण कर भाजपा का सह-षड्यंत्रकारी बन रहा है।"

चुनाव आयोग ने सरमा के उस अनुरोध पर प्रतिबंध की अवधि घटा दी जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि उनके क्षेत्र में 6 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। सरमा ने कहा है, "भविष्य में एमसीसी (आदर्श आचार संहिता) का पालन करने का मेरा पछतावा और आश्वासन स्वीकार करें और प्रचार अभियान पर प्रतिबंध की अवधि 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे कर दी जाए।"(आईएएनएस)

31 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 5818 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 2287 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 10 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले कुछ दिनों प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

आज कुल 31 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 857, राजनांदगांव 341, बालोद 102, बेमेतरा 67, कबीरधाम 118, रायपुर 2287, धमतरी 161, बलौदाबाजार 76, महासमुंद 303, गरियाबंद 101, बिलासपुर 342, रायगढ़ 84, कोरबा 221, जांजगीर-चांपा 110, मुंगेली 35, जीपीएम 34, सरगुजा 65, कोरिया 96, सूरजपुर 88, बलरामपुर 23, जशपुर 117, बस्तर 80, कोंडागांव 9, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 87, नारायणपुर 2, बीजापुर 1 अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

प्रदेश आज कुल 40 हजार 875 कोरोना जांच किए गए। आज अस्पताल से 52 और होम आईसोलेशन से कुल 1120 ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं।

वहीं कल (शुक्रवार) रात तक 4174 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनमें सबसे अधिक 1405 रायपुर जिले से थे। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक कल रात तक 9 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले थे। प्रदेश में कल कुल 33 कोरोना मौतें हुई थीं। 

   2 नक्सली ढेर, 1 शव बरामद   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 3 अप्रैल। आज संयुक्त ऑपरेशन से वापस तर्रेम लौट जवानों पर घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के दो जवान शहीद हो गए। वहीं 20 जवान घायल हैं। इस दौरान जवानों ने 2 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इनमें से 1 महिला नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। घायल जवानों को अस्पताल लाया जा रहा है। 

पुलिस के मुताबिक बीजापुर व सुकमा से डीआरजी, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ व एसटीएफ के करीब 4 सौ से ज्यादा जवान संयुक्त ऑपरेशन पर निकले थे। एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद सुकमा के जवान वापस निकल गए और बीजापुर के जवान वापस तर्रेम लौट रहे थे। इसी बीच शनिवार दोपहर 12.30 बजे के करीब तर्रेम थाना क्षेत्र के जोनागुड़ा के पहाडिय़ों में घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी।

नक्सलियों के हमले का जवाब देते हुए जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी हमला किया। दोनों तरफ से करीब 3 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबल के 5 जवान नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में 2 बस्तरिया बटालियन, 2 डीआरजी व 1 कोबरा बटालियन के जवान शामिल हैं। वहीं मुठभेड़ में 12 जवान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें से एक महिला नक्सली का शव बरामद कर लिया गया हैं।

बताया गया है कि जवानों की नक्सलियों के जिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई है। वह झीरम कांड का मास्टर माइंड नक्सली कमांडर हिड़मा की टीम थी। जिसे वह खुद लीड कर रहा था।

सुकमा व बीजापुर की सीमाई क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में नक्सली जवानों पर पहाडिय़ों से गोलियां बरसा रहे थे। इधर घायल जवानों को अस्पताल लाने 9 एम्बुलेंस तर्रेम भेजी गई है। वहीं आपात स्थिति को देखते बीजापुर में दो एमआई-17 हेलीकाप्टर भी पहुंच चुकी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 अप्रैल। राजधानी रायपुर में कल कल से दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगे। साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। होटल और रेस्त्रां को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।

जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आंशिक लाकडाऊन लागू किया है। इस कड़ी में शहर के बूढ़ातालाब और सभी उद्यान शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएगी। शॉपिंग मॉल, स्थाई और अस्थाई दुकानों का भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप और दवाई दुकानें को छूट दी गई है। शराब दुकानें भी शाम 6 बजे बंद हो जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 3 अप्रैल। आज जवानों और नक्सलियों के बीच सुकमा और बीजपुर बार्डर के घने जंगलों में 3 घंटे से मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। दो नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। 

सुकमा और बीजपुर के बार्डर के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। समाचार लिखे जाने तक दोपहर 4 बजे तक मुठभेड़ जारी है । मुठभेड़ में शामिल जवानों की वस्तुस्थिति की वास्तविक जानकारी नहीं मिल पा रही है। मुठभेड़ में 3 डीआरजी, 1 बस्तर बटलियन और एक कोबरा जवान के शहीद होने की खबर मिल रही है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप का कहना है कि 4 घंटे से लगातार मुठभेड़ जारी है। हमारे जवान घायल भी हुए हैं। नक्सली भी मारे गए हैं। सुकमा और बीजपुर के बार्डर के जंगल में मुठभेड़ चल रही है। घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 अप्रैल। जबलपुर गोंदिया ब्रॉड गेज चालू होने के बाद अब रायपुर को जबलपुर से ट्रेन के जरिए सीधे गोंदिया के रास्ते जोड़ा जाएगा। अभी जबलपुर जाने के लिए बिलासपुर कटनी मार्ग ही उपलब्ध था। जल्दी ही रायपुर से जबलपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत हाल ही में जबलपुर गोंदिया के बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन शुरू कर दी गई है। अब रायपुर से जबलपुर जाने के लिए बिलासपुर और कटनी की लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। रेलवे बोर्ड की घोषणा के मुताबिक जबलपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस जल्द शुरू की जाएगी। 
जबलपुर से यह शाम 16.00 बजे रवाना होकर रात्रि 23.00 बजे रायपुर पहुंचेगी। अर्थात रायपुर-जबलपुर के बीच की दूरी 7 घंटे में पूरी कर ली जाएगी।
यह ट्रेन जबलपुर, मदन महल, घंसौर, नैनपुर जंक्शन, बालाघाट जंक्शन, गोंदिया जंक्शन, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस होते हुए रायपुर पहुंचेगी। विस्तृत समय सारणी और इंटरसिटी प्रारंभ करने की तिथि का ऐलान अभी रेलवे बोर्ड ने नहीं किया है।

इस समय जबलपुर जाने के लिए बिलासपुर और कटनी होते हुए अमरकंटक एक्सप्रेस इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस आदि ट्रेन उपलब्ध हैं जिनमें 14 से 16 घंटे की यात्रा होती है।

रेलवे ने जबलपुर से हबीबगंज के बीच भी इंटरसिटी एक्सप्रेस 8 अप्रैल से चलाने का निर्णय लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 अप्रैल। राज्य में आज शाम 5.20 तक 3842 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 1873 अकेले रायपुरजिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक पांच जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 75, बलौदाबाजार 57, बलरामपुर 11, बस्तर 65, बेमेतरा 24, बीजापुर 3, बिलासपुर 223, दंतेवाड़ा 6, धमतरी 112, दुर्ग 619, गरियाबंद 66, जीपीएम 19, जांजगीर-चांपा 77, जशपुर 68, कबीरधाम 59, कांकेर 34, कोंडागांव 9, कोरबा 78, कोरिया 83, महासमुंद 22, मुंगेली 23, नारायणपुर 0, रायगढ़ 30, रायपुर 1873, राजनांदगांव 147, सुकमा 2, सूरजपुर 6, और सरगुजा 51 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

जैसलमेर. सन् 1981 में आई फिल्म 'प्रेम गीत' के सुपर हिट गीत की पंक्तियां 'न उम्र की सीमा का हो न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन' जैसलमेर के गेटकीपर और ऑस्ट्रेलियाई प्रेमिका के प्यार पर सटीक बैठती हैं. 81 वर्षीय गेटकीपर को कोई पचास साल बाद उसकी प्रेमिका मरीना की चिट्ठी आई है. अब फोन पर रोज बातें होती हैं और प्रेमिका जल्द भारत आने वाली है.

करीब पांच दशक पुरानी प्यार की यह दास्तां जैसलमेर के गेटकीपर और ऑस्ट्रेलियाई प्रेमिका मरीना की है, तब मरीना पांच दिन के ट्रिप पर जैसलमेर घूमने आई थी. उस समय गेटकीपर तीस साल का बांका जवान था और मरीना को देखते ही उस पर मोहित हो गया था. उसने मरीना को घुमाया और उस दौरान उनमें प्यार के अंकुर फूटे. 'ह्यूमन्स ऑफ बाम्बे' को दिए एक इंटरव्यू में उसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जाते-जाते मरीना ने उसे 'आई लव यू' बोला तो वह शर्म से लाल हो गया. मरीना ने उसे ऑस्ट्रेलिया आने का न्यौता भी​ दिया. वह बाद में कर्ज लेकर ऑस्ट्रेलिया भी गया और मरीना के साथ तीन महीने रहा.

मरीना ने अंग्रेजी और उसने घूमर नृत्य सिखाया
इस दौरान मरीना ने उसे अंग्रेजी सिखाई और उसने मरीना को घूमर नृत्य सिखाया. यहीं मरीना ने उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मरीना ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ना चाहती थी और वह जैसलमेर में अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए तीन महीने बाद जैसलमेर लौट आया. पारिवारिक दबाव में यहीं शादी कर ली और कुलधरा गांव में नौकरी करने लगा. उसके बच्चे हुए और समय के साथ मरीना की यादें भी धूमिल हो गईं. यही नहीं, बड़ा बेटा अलग हो गया और पत्नी का निधन हो गया.
50 साल बाद आई चिट्ठी में पूछा-हाउ आर यू, माय फ्रेंड

अब पचास साल बाद मरीना ने उसे ढूंढ निकाला और अचानक उसके पास चिट्ठी आई. उसने जवाब में जज्बात के साथ नंबर भेजा तो अब रोज फोन पर बातें होने लगीं. मरीना ने उसे बताया कि वह जल्द ही भारत और जैसलमेर आएगी. इस बाबत गेटकीपर ने कहा,'मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर कभी मरीना को देख सकूंगा. मैं अब फिर से खुद को युवा महसूस कर रहा हूं.'

   पापुनि का मामला   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 अप्रैल। कूट रचित दस्तावेजों के जरिए बैंक गारंटी, और पाठ्य पुस्तक निगम से कागज हासिल करने के मामले में प्रिंटर शारदा ऑफसेट के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 

पाठ्य पुस्तक निगम के जीएम ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट लिखाई है। यह बताया गया कि पापुनि द्वारा मेेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिंटर्स को तीन वर्ष के लिए काली सूची में डाला गया है। उक्त फर्म द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के जरिए कार्यालय से अवैधानिक अप्राधिकृत रूप से बैंक गारंटी हासिल की गई, और बैंक में जमा की गई। लिखित शिकायत में बताया गया कि एक्सिस बैंक द्वारा निगम को भेजे गए पत्र 23 नवम्बर 2020 में बैंक द्वारा बताया गया कि शारदा ऑफसेट द्वारा बैंक में निगम का बिना डिस्पैच नंबर और बिना दिनांक का पत्र बैंक गारंटी 20 लाख रूपए वापसी के लिए प्रस्तुत किया गया। निगम की नस्तियों में जांच-पड़ताल करने पर उक्त पत्र निगम की नस्तियों से जारी नहीं होना पाया गया। 

इसके बाद फिर से शारदा ऑफसेट द्वारा 23 जनवरी 2020 को पत्र लिखकर 40 लाख रूपए की बैंक गारंटी संलग्न करने का उल्लेख कर फिर से कागज की मांग की गई। जिसके विरूद्ध फर्म द्वारा कागज प्रदान किया। बैंक गारंटी की पुष्टि के लिए निगम ने बैंक को पत्र भेजा, तो बैंक द्वारा केवल 20 लाख की बैंक गारंटी पुष्टि की गई। 

इस पर निगम ने 28 अप्रैल 2020 को शारदा ऑफसेट को नोटिस जारी की गई। फर्म द्वारा कहा गया कि पापुनि के किसी कर्मचारी द्वारा फर्म के लेटर हैड का अनुचित उपयोग कर 23 जनवरी 2020 को पत्र जारी किया गया। इसकी नस्ती निगम कार्यालय में प्रचलित है। फर्म द्वारा स्वीकार किया गया कि लेटर हैड, जो निगम के कर्मचारी के पास किस प्रकार पहुंचा। साथ ही षडय़ंत्रपूर्वक कागज हासिल करने के मामले में शारदा प्रिंटर्स एफआईआर दर्ज कराने का आग्रह किया गया है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 अपै्रल। राजधानी रायपुर में कोरोना मौत के बाद चीरघर और उसके आसपास शवों की लाइन लगी रही। पोस्टमार्टम के बाद यहां से शव एक-एक कर देवेंद्र नगर, महादेव घाट, मरवाड़ी व अन्य श्मशान गृह भेजे जाते रहे। पीपीई किट्स पहने वर्कर यहां शवों का अंतिम संस्कार करते रहे। इस दौरान परिजनों को शवों से दूर रखा गया। 

राजधानी रायपुर में कोरोना मौत के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में जिले में 15 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसमें एक की मौत अस्पताल पहुंचने के पहले हो चुकी थी। डॉक्टर, लगातार यह हिदायत दे रहे हैं कि नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की दिक्कत आने पर अस्पताल तक पहुंच कर कोरोना जांच कराएं। इसके बाद भी लोगों की लापरवाही जारी है और उसकी चपेट में आकर कई लोग अपनी जान गवां रहे हैं। 

अंबेडकर अस्पताल के चीरघर व उसके आसपास आज शवों की लाइन लगी रही। शहर के अलग-अलग सरकारी-निजी अस्पतालों से कोरोना मौत के बाद शव यहां चीरघर तक भेजे जाते रहे। यहां पोस्टमार्टम  के बाद एंबुलेंस से शव श्मशान गृहों तक पहुंचाए जाते रहे। यह नजारा वाकई दुखद और भयावह बना रहता है। बाद में परिजन, दुखी और भारी मन के साथ घर लौट जाते हैं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3  अप्रैल। कोरोना संक्रमण बढऩे के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा राजधानी रायपुर में कल से  सख्ती शुरू कर दी जाएगी। यहां दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इसके बाद खुली दुकानों को सख्ती बरतते हुए उसे तुरंत बंद कराई जाएगी। बंद से पेट्रोल पंप और दवाई दुकानों को छूट रहेगी। 
राजधानी रायपुर में कोरोना पॉजिटिव तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहां लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन से जुड़े अफसर  ऐसे में एक बैठक कर शाम 6 से दुकानें बंद कराने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण रोकने अब कहीं-कहीं सख्ती शुरू की जाएगी। वहीं दुकान खुलने और बंद होने की समय सीमा तय की जाएगी। उनका मानना है कि इस तरह की व्यवस्था से कोरोना संक्रमण में कमी आएगी। 
 

सीएम ने दी बधाई
 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 अप्रैल। छत्तीसगढ़ की त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाएं अपने कार्यों का लोहा पूरे देश में मनवा रही हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायत को लगातार तीसरे साल विभिन्न श्रेणी के 11 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुए हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की विजेताओं की सूची में प्रदेश की आठ ग्राम पंचायतें, दो जनपद पंचायतें और एक जिला पंचायत शामिल है।

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कोंडागांव जिला पंचायत, गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत तथा सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड के सरगवां और लुंड्रा विकासखंड के रिरी, बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के माहुद (अ), कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के महराटोला एवं रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के बैहार ग्राम पंचायत का चयन दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2021 के अंतर्गत बीजापुर जिले के भोपालपटनम विकासखंड के दूरस्थ वनांचल गोटईगुड़ा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के नवागांव (ल) को बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार और आरंग विकासखंड के बैहार को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  टीएस सिंहदेव ने प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं की इस उपलब्धि पर इन पंचायतों से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जिला पंचायतें, जनपद पंचायतें और ग्राम पंचायतें शासन की योजनाओं के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये संस्थाएं सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी जन-जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा रही हैं। स्थानीय स्वशासन के उत्कृष्ट कार्यों से वे हर साल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बना रही हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 और 2020 में भी प्रदेश की अलग-अलग 11 ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हासिल किया है।

छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क
हिन्दुस्तान में सितंबर के दूसरे-तीसरे हफ्ते में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मिलने की संख्या बढ़ते हुए एक लाख हर दिन से जरा सी कम रह गई थी। अभी जिस रफ्तार से कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, एक अनुमान यह है कि 9 अप्रैल को यह संख्या एक लाख प्रतिदिन के करीब पहुंच जाएगी। अभी पिछले दो-तीन दिनों के आंकड़े देखें तो उससे भी यह साफ हो रहा है कि अगर कोई नाटकीय गिरावट न आए, तो अगले दो-चार दिनों में ही कोरोना पिछले एक बरस की अपनी हिन्दुस्तानी-ऊंचाई को पार कर लेगा। 

आज 3 अप्रैल की सुबह भारत में पिछले छह महीने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए चौबीस घंटों में 89129 नए कोरोना पॉजिटिव दर्ज हुए। इसके पहले 2 अप्रैल की सुबह यह आंकड़ा 81 हजार 466 था। अगर ऐसी ही छलांग दो और दिन जारी रहेगी, तो भारत का पिछले बरस का एक दिन का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 अप्रैल। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि रायपुर में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन यहां फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि कोरोना टेस्टिंग किट्स की कमी से परेशानी हो रही है, लेकिन इस किट्स की मार्केट से सप्लाई नहीं हो रही है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने कोरोना को लेकर अफसरों की एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद यहां मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में कोरोना मौत के आंकड़े नहीं छिपाए जा रहे हैं। रोज औसतन करीब 30  लोगों की मौत हो रही है। छूटे पिछले आंकड़े भी जोड़ जा रहे हैं। इस आंकड़ों को सरकार कहीं नहीं छिपा रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर कहा कि उन्हें कोई जानकारी हैं तो बताएं। महामारी में ऐसी बात न कर उनके पास कोई जानकारी हो तो साझा करें।
उन्होंने कहा है कि राजधानी की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जिसे लेकर बैठक की गई है। कल पॉजिटिव रेट 39 प्रतिशत था। रायपुर में बिस्तरों की समीक्षा की गई। हमारे पास फैसिलिटी है कि नहीं, इन बातों की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि बेडों की संख्या, टेस्टिंग बढ़ाना और जो होम आइसोलेशन में हैं, उन पर लगातार फॉलोअप लिया जाएगा। बैठक में वैक्सनीशेन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अलावा केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश में भी कोरोना केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ में रोज लाखों लोगों को वैक्सीन लग रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोई वैक्सीन एक्सपायरी होने पर उसे छिपाया या फेंका नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे वापिस करें। उन्होंने अलग-अलग वर्ग के लोगों को जारी वैक्सीनेशन के आंकड़े भी सामने रखे। 
स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना का नया स्ट्रेन खतरनाक नहीं है, टेस्टिंग किट की मार्केट से सप्लाई नहीं हो रही है, बाजार में इसका शार्टेज है। कोरोना केयर सेंटर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से लाभ कम, नुकसान ज्यादा है, इसलिए इस पर फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है।

नई दिल्ली.  केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव जारी हैं. 6 अप्रैल को इन राज्यों में मतदान होना है. बंगाल और असम में जहां यह मतदान का तीसरा चरण होगा वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसी एक दिन मतदान होना है. इस बाबत शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी- असम और बंगाल में रैली करेंगे तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में होंगे. इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल में सभाएं करेंगे.

दूसरी ओर  पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के एक दिन बाद शुक्रवार को नंदीग्राम विधानसभा सीट के कुछ हिस्सों में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पूर्व सहयोगी एवं भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है. पुलिस ने कहा कि नंदीग्राम सीट के भेकुटिया इलाके में हुई झड़प में एक महिला घायल हो गई जो भाजपा की कार्यकर्ता बताई जा रही है. घायल महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

वॉशिंगटन, 3 अप्रैल| दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 13 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 28.6 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शनिवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया है कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मौतों का आंकड़ा क्रमश: 130,114,348 और 2,836,446 है। सीएसएसई के मुताबिक, दुनिया में सबसे अधिक 30,606,649 मामलों और 554,069 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं, 12,910,082 मामलों और 328,206 मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 20 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश भारत (12,303,131), फ्रांस (4,802,457), रूस (4,511,973), ब्रिटेन (4,367,956), इटली (3,629,000), तुर्की (3,400,296), स्पेन (3,291,394), जर्मनी (2,871,724), कोलंबिया (2,428,048), पोलैंड (2,387,511), अर्जेटीना (2,373,153) और मेक्सिको (2,244,268) हैं।

कोरोना से हुई मौतों के मामले में मेक्सिको 203,664 की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर है।

इस बीच, 50,000 से ज्यादा मौतों वाले देश भारत (163,396), ब्रिटेन (127,058), इटली (110,328), रूस (97,986), फ्रांस (96,438), जर्मनी (76,871), स्पेन (75,541), कोलंबिया (63,777), ईरान (62,876), अर्जेटीना (56,023), पोलैंड (54,165), दक्षिण अफ्रीका (52,946) और पेरू (52,161) हैं।  (आईएएनएस)

कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए जंगल लगाना एक कारगर उपाय है. लेकिन जब बात शुष्क क्षेत्रों की आती है, तो इससे वन्य जीवों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है.

  डॉयचे वैले पर कीरा वॉकर की रिपोर्ट- 

1980 के दशक में जब 'प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा' प्रोजेक्ट को केन्या के बिंगो काउंटी में पेश किया गया था, तब कहा गया गया था कि इससे क्षेत्र के स्थानीय समुदायों को काफी फायदा होगा. इसके तहत केन्याई सरकार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने शुष्क भूमि में हरियाली लाने और उसे इस्तेमाल लायक बनाने के लिए वुडी वीड्स को बढ़ावा दिया. वुडी वीड्स एक तरह का झाड़ीदार पौधा है. यह मूल रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका में शुष्क भूमि में पाया जाता है. इसे स्थानीय भाषा में माथेंगे कहा जाता है.

बिंगो काउंटी में केन्या फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता साइमन चोगे ने कहा कि शुरुआती दौर में मासेंगे ने धूल के तूफान को रोकने में मदद की, खाना पकाने और निर्माण के लिए पर्याप्त लकड़ी की आपूर्ति की और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया. हालांकि, 1997 में अल नीनो बारिश के बाद चीजें पूरी तरह बदल गई. मासेंगे के बीज चारों ओर फैल गए.

पशु भी इस विदेशी पेड़ को चारे के रूप में नहीं अपना सके और नतीजा यह हुआ कि यह चारों ओर काफी तेजी से फैल गया. चारागाह के क्षेत्र कम हो गए और जल स्त्रोत कम होने लगे. इसके कांटे से पशुओं के खुर छील गए. काफी ज्यादा मीठा होने की वजह से इसे खाने वाले जानवर पोषण की कमी की वजह से भूखमरी का शिकार हुए. चोगे कहते हैं, "अब लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है."

पेड़ लगाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा
बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों को वातावरण से कार्बन डाय ऑक्साइड को सोखने का प्रभावी तरीका बताया जाता है. फिर भी, बिंगो के घास के मैदानों को बदल देने वाले पेड़-पौधे चेतावनी देते हैं कि कभी-कभी पेड़ लगाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है.

औपनिवेशिक काल से शुष्क क्षेत्रों के बारे में गलत धारणाएं और स्थानीय जानकारी को नजरअंदाज करके कभी-कभी ऐसे पेड़ उन जगहों पर लगाए गए हैं जहां वे स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं होते हैं. ये पेड़ स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका को नष्ट कर देते हैं. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए कम तकनीकी तरीके से पेड़ लगाने के जोर के साथ इन गलतियों को दोहराया जाएगा.

बर्लिन के लोगों ने ऐसे बचाया पेड़ों को
पृथ्वी की करीब 40 प्रतिशत भूमि शुष्क है जो ज्यादातर अफ्रीका और एशिया में हैं. इनमें सवाना, घास के मैदान, झाड़ी और रेगिस्तानी बायोम शामिल हैं. इनमें कहीं पानी की कमी है, तो कहीं काफी ज्यादा बारिश होती है. हालांकि, इनके बावजूद कई तरह के पेड़-पौधों और जानवरों के लिए यह अनुकूल है.

आज यहां 2.3 अरब लोगों के घर हैं और दुनिया के आधे पशुधन हैं. दुनिया की खेती योग्य भूमि का लगभग आधा हिस्सा शुष्क क्षेत्रों में है और 30% खेती वहां की मूल प्रजातियां की होती है. हजारों सालों से लोग शुष्क क्षेत्रों में रह रहे हैं और वहां की परिस्थितियों के अनुसार ढल चुके हैं.

पर्यावरण से तालमेल
लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में शुष्क क्षेत्रों की आजीविका के विशेषज्ञ सीड हेसे ने बताया, "यहां रहने वाले लोगों ने परिस्थितियों से निपटने और वहां रहने के तरीके के बारे में सीखा." हेसे कहते हैं, "यहां के लोगों ने अपने फायदे के लिए प्रकृति के साथ तालमेल बैठाया है, ताकि वे अपने लिए पर्याप्त भोजन उगा सकें और वैसे जानवरों को रख सकें जो इन स्थितियों में भी प्रजनन कर सकें."

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर डायना के डेविस ने 'द अरिड लैंड्स: हिस्ट्री, पावर एंड नॉलेज' नाम से एक किताब लिखी है. वे इस किताब के जरिये तर्क देते हैं कि औपनिवेशिक युग की धारणा के कारण इस जानकारी को ऐतिहासिक रूप से तवज्जो नहीं दी गई. औपनिवेशिक युग की धारणा यह थी कि स्थानीय लोगों ने वनों की कटाई की और बड़े स्तर पर इसे चारागाह के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से शुष्क भूमि बंजर हुई और यहां पेड़-पौधे नहीं रहे.

डेविस ने बताया कि इस तरह की धारणाएं फ्रांसीसी और ब्रिटिश उपनिवेशों, माघरेब से दक्षिणी अफ्रीका और मध्य पूर्व से भारत तक आम थीं. इसका इस्तेमाल उन कार्यक्रमों और नीतियों को सही ठहराने के लिए किया गया, जो काफी संख्या में स्थानीय लोगों और मूल निवासियों को हाशिये पर डाल देते थे.

कार की जगह साइकल
हर दिन ना सही तो कम से कम हफ्ते में एक दिन अपनी कार को घर में ही रहने दें. पेट्रोल का खर्च तो बचेगा ही, कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन भी कम होगा. शोध दिखाते हैं कि यदि एक व्यक्ति भी कार का इस्तेमाल बंद कर दे, तो सालाना दो टन CO2 उत्सर्जन कम किया जा सकता है. यानी आप खुद अपनी हवा साफ कर सकते हैं.

भूमि के इस्तेमाल की कीमत
दक्षिण अफ्रीका के रोड्स विश्वविद्यालय में प्लांट इकोलॉजी की असोसिएट प्रोफेसर सुजैन वेटर कहती हैं कि इसी समय इन धारणाओं की वजह से शुष्क भूमि का इस्तेमाल फसल उगाने और दूसरे कामों के लिए करने का फैसला लिया गया. इसका संदर्भ यह था कि विदेशी प्रजातियों वाले पेड़ लगाने से शुष्क भूमि की कथित समस्याओं का हल हो सकेगा.

सामाजिक विरासत की तरह भूमि के इस्तेमाल को बदलने की पर्यावरणीय कीमत अधिक थी. जैसे, जमीन का कटाव, लवणीकरण, उत्पादकता और जैव विविधता का नुकसान, आक्रामक प्रजातियों का प्रसार और पानी के स्रोतों में कमी.

हेसे कहते हैं, "हम दशकों से भूमि भूविज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं. इसके बावजूद, शुष्क क्षेत्रों के बारे में गलत धारणाओं को नीति निर्माताओं, मीडिया और शिक्षा पाठ्यक्रमों के जरिये बदलना काफी मुश्किल साबित हो रहा है. शुष्क क्षेत्रों की कई ऐसी समस्याओं को बदलने की कोशिश हो रही है जो हैं ही नहीं. इसके लिए काफी ज्यादा पूंजी निवेश और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है."

वेटर को आशंका है कि पिछले दशक में बड़े स्तर पर शुरू की गई वृक्षारोपण की पहल एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है. उनमें बॉन चैलेंज और अफ्रीकी फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन इनिशिएटिव (एएफआर100) अफ्रीका शामिल हैं. इनके तहत, एशिया और दक्षिण अमेरिका के ऐसे देशों को टारगेट किया गया है जहां बड़े पैमाने पर सवाना और घास के मैदान हैं.

सही जगह पर सही प्रजातियों के पेड़-पौधे
सीएबीआई यूरोप-स्विट्जरलैंड में इको सिस्टम मैनेजमेंट के प्रमुख उर्स शाफनर चोगे के साथ वुडी वीड्स प्रोजेक्ट से बिंगो में मासंगे के बढ़ते प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए काम करते हैं. वे कहते हैं, "अफ्रीका में फिर से वन लगाने की जरूरत है. हालांकि, कई बातें इस पर निर्भर करती हैं कि यह कैसे किया जाता है. पेड़ लगाने की संख्या से ज्यादा जरूरी यह है कि सही जगह पर सही प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाए जाएं."

वेटर और शाफनर के लिए विशेष चिंता ऐसे पेड़ों को उन जगहों पर लगाने से जुड़ी है जहां पहले उनकी प्रजाति नहीं थीं. उनका कहना है कि ऐसा होने पर पूरा क्षेत्र तबाह हो सकता है, जैसा कि बिंगो में हुआ. शाफनर कहते हैं, "जलवायु परिवर्तन को कम करने में शुष्क भूमि की समस्या को कम करके आंका गया है. घास के स्वस्थ मैदान जंगल के बराबर कार्बन को सोख सकते हैं." वेटर का कहना है कि यह जल्द ही पता चल जाएगा कि इन नए पेड़ लगाने की पहल का क्या असर होगा. लेकिन अपने अनुभव से वह चिंतित हैं कि "यह पहल गलत साबित हो सकती है."

आईयूसीएन के वन संरक्षक कार्यक्रम के निदेशक क्रिस बुश का कहना है, "बॉन चैलेंज की पहल फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा. घास के मैदान या सवाना को पेड़ लगाकर कवर करना, फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन के बराबर कारगर नहीं होगा." बुश कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में प्रकृति, खेती और सिल्विकल्चर, तीनों में सुधार शामिल है. इससे पेड़-पौधों के विकास और उनके फैलाव को नियंत्रित किया जाता है.

मासेंगे को पूरी तरह हटाने की पहल
बिंगो के निवासियों के लिए यह एक स्थायी नुकसान है. 2006 में वे केन्याई सरकार को अदालत में ले गए और मासेंगे से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की. इसके बाद केन्याई सरकार ने कुछ सार्थक बदलाव किए हैं.

चोगे कहते हैं, "जिन समुदायों को मासेंगे से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वे इसके प्रसार को धीमा करने और इसको हटाने में सहायता करने के लिए काम कर रहे हैं. इसके स्थान पर वे इस क्षेत्र के घास के मैदानों को पुनर्स्थापित करने के लिए स्वदेशी प्रजातियों को लगा रहे हैं."

चोगे को उम्मीद है कि इस बदलाव से स्थानीय लोगों को फिर से अपनी आजीविका मिलेगी और स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में भी मदद मिलेगी. चोगे कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 20 सालों में मासेंगे को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा. हालांकि, यह काफी बड़ी चुनौती है. इसे हटाना आसान नहीं होगा.

-इमरान कुरैशी

तमिलनाडु विधानसभा के चुनावों में डीएमके के अभियान को मतदान से सिर्फ़ चंद दिनों पहले एक झटका लगा है. यह झटका लगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा ने मुख्यमंत्री पलानीस्वामी को 'प्री-मेच्योर बर्थ' यानी 'अपरिपक्व पैदाइश' कह दिया.

अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि ''लोग महिलाओं की तौहीन क़त्तई बर्दाश्त नहीं करेंगे. आज कांग्रेस और डीएमके ने मुख्यमंत्री की मां का अपमान किया है, अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो ये लोग तमिलनाडु की बाक़ी महिलाओं का भी अपमान करेंगे.''

ख़ुद मुख्यमंत्री पलानीस्वामी इस पर एक जनसभा के दौरान बात करते हुए भावुक भी हो गए थे.

उन्होंने कहा, ''मैं न केवल अपने बारे में बात कर रहा हूं, बल्कि आपकी माताओं और महिलाओं को क्या सुरक्षा है अगर यह मुख्यमंत्री की मां को ये सहना पड़े? आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो क्या होगा. मैं इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहता था लेकिन मैं यहां की महिलाओं को देखकर ख़ुद को रोक नहीं पाया. ''

ये कहकर वे भावुक हो गए.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा के इस बयान पर डीएमके पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन और कनिमोझी ने भी आपत्ति दर्ज की जिसके बाद उन्हें माफ़ी माँगनी पड़ी. स्टालिन ने सभी पार्टी के लोगों को इस तरह की टिप्पणी नहीं करने की चेतावनी दी है.

ए राजा ने कहा क्या था?
तमिलनाडु की राजनीति में इस तरह के बयान नए नहीं हैं. छह अप्रैल को राज्य में मतदान होने हैं और देखना होगा कि क्या डीएमके कांग्रेस का गठबंधन राज्य में एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन के विजयरथ को इस बार रोक सकेगा.

डीएमके पार्टी के भीतर भी लोग इस बात से हैरान हैं कि ए राजा जैसे समझदार नेता कैसे इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं.

तमिलनाडु की राजनीति को समझने वाली और जयललिता पर 'अम्मा' किताब लिखने वाली वासंती कहती हैं, ''तमिलनाडु में एक कहावत है कि कभी-कभी ज़ुबान पर शैतान आ जाता है. लगता है ये ए. राजा के लिए वैसा ही पल था.''

दरअसल, चेन्नई में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए, ए. राजा ने राजनीति में अपने पार्टी प्रमुख स्टालिन और मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के विकास की तुलना की. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान स्टालिन जेल गए थे, पार्टी के ज़िला सचिव के रूप में कार्य किया, चेन्नई के मेयर, विधायक, मंत्री, उप-मुख्यमंत्री बने और `अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.''

''जैसा कि गांवों में कहते हैं- स्टालिन एक स्वस्थ्य बच्चे जैसे हैं. वहीं पलानीसामी राजनीति के 'नाजायज़ रिश्तों से पैदा हुए अपरिपक्व पैदाइश' हैं.''

इस बयान को लेकर सफ़ाई पेश करते हुए राजा ने कहा कि 'नाजायज़ रिश्तों' से मेरा मतलब था कि कैसे जयलतिता की मौत के बाद बीजेपी की मदद से एआईएडीएमके ने सरकार चलाई है.

शुरू में सोशल मीडिया पर उनके बयान के वायरल होने के बाद भी ए. राजा ने माफ़ी माँगने से इंकार कर दिया. लेकिन एआईएडीएमके के प्रदर्शन और अपनी पार्टी की ओर से बढ़ते दबाव के बीच पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए. राजा को माफ़ी माँगनी पड़ी.

तमिलनाडु की राजनीति में द्विअर्थी शब्दों का चलन
डीएमके के पुराने दिनों की बात करें, लगभग 54 साल पहले की तो बड़े नेता रैलियों को संबोधित करने के लिए आधी रात को पहुँचा करते थे. ऐसे नेता जिन्हें जनता सुनने के लिए देर रात तक या आख़िर तक रुकी रहे ऐसे नेताओं को 'प्लेटफॉर्म स्पीकर' कहा जाता था.'

कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म स्पीकर अपने भाषणों को भड़कता हुआ बनाने के लिए द्विअर्थी शब्दों-मुहावरों का इस्तेमाल करते रहे हैं.

राजनीतिक टिप्पणीकार डी सुरेश कुमार कहते हैं, ''एम करूणानिधि का उदाहरण पेश करते हैं. जब जयलतिता सत्ता में आई तो साल 2001 में जून महीने में देर रात करूणानिधि को उनके आवास से गिरफ़्तार किया गया था.''

''इस वाक़्या का ज़िक्र करते हुए करूणानिधि रो पड़े थे, जब उन्होंने लोगों को ये बताया कि कैसे उन्हें महिला और पुरूष पुलिसकर्मियों के सामने ही अंडरवियर पहनने को कहा गया. जिस वक़्त उन्हें गिरफ़्तार किया गया था वह घर में लुंगी पहने हुए थे.''

कुमार कहते हैं, ''राधा रवि जो इस वक़्त बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं उन्होंने करुणानिधि के इस बयान पर कहा था कि 78 साल का शख़्स आधी रात में बिना अंडरवियर पहने क्या कर रहा था? इस तरह के अटपटे बयान सभी पार्टियों के नेताओं की ओर से आते हैं.''

''यहां तक कि महिलाएं भी इस तरह के दोहरे अर्थ वाली बातें कहती हैं. कभी-कभी, वे नीचा दिखाने वाले और अपमानजनक बयान दे देती हैं और पार्टियां भी ऐसे भाषणों को प्रोत्साहित करती हैं.''

ताज़ा उदाहरण भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष और कोयंबटूर दक्षिण में उम्मीदवार वनाथी श्रीनिवासन का है, जहां उनका सामना दिग्गज अभिनेता और नेता कमल हासन से है.

चुनाव अभियान के दौरान, कमल हासन के कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया था कि अभिनेता-नेता प्रधानमंत्री के अलावा किसी भी ``छोटे समय के राजनेता'' के साथ सीधी बहस नहीं करेंगे.

कुमार बताते हैं, ''अपनी रैली में श्रीनीवासन ने कहा कि कमल हासन अपनी लिप सर्विसिंग (मुंह चलाने) के लिए जाने जाते हैं. इसके दो मतलब होते हैं एक तो वे बोलते बहुत हैं और दूसरा जो वो अपनी फ़िल्मों में करते हैं. यहां फ़िल्मों के ज़रिए उन्होंने बतौर अभिनेता कमल हसन द्वारा किए गए किसिंग सीन पर तंज़ कसा. ''

जब जयललिता ने मिड-डे मील कार्यक्रम में अंडे की आपूर्ति बंद कर दी थी, तो करुणानिधि ने कहा था, "उन्होंने अंडों का उत्पादन बंद कर दिया है. इसके बाद कहा कि मैं योजना का ज़िक्र कर रहा था.''

'ज़मीनी मुद्दे इससे अलग हैं'

सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य और डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के सहयोगी यू वासुकी कहती हैं, ''व्यवहारिकता में माँ के प्रति श्रद्धा नज़र नहीं आती. महिलाएं जो महिलाओं के ख़िलाफ़ ही ग़लत बोलती हैं यह सिर्फ़ चुनाव तक सीमित नहीं रहता. मैं इस वक़्त कोविलपट्टी में चुनावी यात्रा पर हूं. यहां 40,000 लोग जो माचिस की तीलियां बनाने का काम करते थे इस वक़्त बेरोज़गार हैं क्योंकि इन कारख़ानों के मालिक कारख़ाने चलाने में असमर्थ हैं. यहां बेरोज़गारी और पीने के लिए साफ़ पानी सबसे बड़ा मुद्दा है.''

बीजेपी की थाउज़ेंड लाइट्स विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार ख़ुशबू सुंदर कहती हैं, ''सबसे बड़ी वजह है डर कि एआईएडीएमके सत्ता में तीसरी बार वापस आ जाएगी. इसलिए, वे पुरुषों को गाली देने की ऐसी नीच हरकतें कर रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि यह गालियां वो महिलाओं को दे रहे हैं.''

ख़ुशबू के लिए पूर्व में भाजपा के नेता एच. राजा ने अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया था उस वक़्त वह कांग्रेस की प्रवक्ता थीं.

वह कहती हैं, "चूंकि मैं अब भाजपा में हूं, इसलिए मुझे डीएमके और कांग्रेस के लोगों ने गाली दी और ट्रोल किया. उनके पास यही एकमात्र तरीक़ा है जिससे वह दिखा सकते हैं कि वे महिलाओं से बेहतर हैं.''

इस बार चुनाव के स्पॉटलाइट में महिलाएं
ए. राजा की टिप्पणी और उनकी टिप्पणियों के आसपास का विवाद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव में फ़ोकस महिलाओं और उनके लिए किए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के ऐलान पर रहा है.

जैसे ही चुनावी गतिविधियां तेज़ हुईं तो कमल हसन ने पहली बार घोषणा की थी कि उनकी पार्टी गृहिणियों को 1,000 रुपये देगी.

डीएमके और एआईएडीएमके ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए सरकारी सेवा में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के विस्तार, एक साल तक मुफ़्त वाशिंग मशीन, 50 प्रतिशत कम या मुफ़्त बस पास, मुफ़्त केबल कनेक्शन आदि विभिन्न सुविधाएं देने का ऐलान किया.

इन सभी लोकलुभावन कार्यक्रमों के बाद और करुणानिधि और जयललिता जैसे राजनीतिक प्रतीकों की अनुपस्थिति में, राजा की टिप्पणी के क्या मायने होंगे ये आने वाला वक़्त बेहतर बताएगा.

राजनीतिक असर क्या होगा?
बीबीसी ने डीएमके और एआईएडीएमके के नेताओं से संपर्क किया. वे या तो प्रचार में व्यस्त थे, उपलब्ध नहीं थे या उन्होंने इसपर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

वासुकी कहती हैं, ''मुझे नहीं लगता कि यह बयान इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा. उनकी (ए. राजा) बात ग़लत थी और उन्होंने माफ़ी माँगी है. यह मूल रूप से हमारे समाज की पितृसत्तात्मक संस्कृति को दर्शाता है.''

वहीं बीजेपी नेता ख़ुशबू जिनकी कैंपेन की तस्वीरें जयललिता के साथ हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उनका मानना है कि ''इस बयान का नुक़सान डीएमके को होगा. तमिलनाडु में माँ को लेकर लोग बहुत संवेदनशील हैं. सीएम की माँ को गाली देकर, वे पूर्व सीएम को गाली दे रहे हैं जो अम्मा के रूप में लोकप्रिय थीं.''

राजनीतिक टिप्पणीकार अज़ी सेंथिलनाथन कहते हैं, ''राजा की टिप्पणी बुरी ज़रूर है, लेकिन, ये सभी क्षणिक मुद्दे हैं जो मतदाताओं की प्रमुख चिंता में शामिल नहीं होंगे. मतदाता एक नेता के अविश्वास और टिप्पणी के बजाय अन्य बुनियादी मुद्दों को देखेंगे.''

''यह केवल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसे उठाया है, लेकिन पश्चिमी तमिलनाडु के अलावा, किसी इलाक़े में इस बयान से कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है."

पश्चिमी तमिलनाडु में आठ ज़िले शामिल हैं. यह वह क्षेत्र है जहाँ गौंडर प्रमुख समुदाय है, और इस जाति समूह से मुख्यमंत्री पलानीस्वामी आते हैं.

वासंती इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि राजा का बयान पश्चिमी तमिलनाडु को प्रभावित करेगा, जिसमें 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं. "गौंडर समुदाय पलानीस्वामी के लिए अब पूरी तरह से आगे आएगा.''

वासंती कहती हैं, "लोगों की याददाश्त छोटी होती है लेकिन मतदान के लिए सिर्फ़ कुछ दिनों पहले यह बयान हानिकारक साबित होगा इसमें कोई संदेह नहीं है. यह बड़ी बेवक़ूफ़ी थी."

वहीं कुमार कहते हैं कि ग्रामीण इलाक़ो में इस बयान का असर दिखेगा.

तमिलनाडु में राजनीतिक भाषणों में दोहरे अर्थों वाले शब्दों-मुहावरों के प्रयोग के बावजूद, राजा की टिप्पणी की तुलना 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मणिशंकर अय्यर की `चायवाला 'टिप्पणी से की जा रही है.

हालांकि क्या राजा के बयान का वैसा असर होगा? इसका पता दो मई को ही चलेगा. (bbc.com)

कोरोना वायरस महामारी ने तमाम लोगों के कामकाज पर बुरा असर डाला है, घरों में सेंध मारने वाले चोर भी इसकी वजह से परेशान हैं.

  डॉयचे वैले पर रिचर्ड कोनोर की रिपोर्ट- 

महामारी के पिछले एक साल में दुनिया भर के लोगों ने कई महीने लंबे लॉकडाउन झेले हैं. लाखों-करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को उनकी कंपनियों ने 'वर्क फ्रॉम होम' यानि घर से काम करने का विकल्प भी दिया. नतीजतन इनमें से ज्यादातर लोगों ने घर में ही रहकर नौकरी की. इसका एक असर ये भी हुआ कि चोरों को लोगों के घर में सेंध मारने का मौका नहीं मिला. जर्मनी को देखें तो यहां ऐतिहासिक रूप से चोरी की घटनाओं में कमी आई.

जर्मनी के तमाम परिवार घरों में चोरी के समय होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले से ही बीमा करवाते हैं. बीमा कंपनियों ने बताया है कि बीते एक साल में उनके पास घर में सेंध लगने के कारण बीमा के दावे सबसे कम दर्ज हुए हैं. जर्मन बीमा उद्योग संगठन जीडीवी ने बताया है कि जब से बीमा का रिकार्ड दर्ज किया जाना शुरु हुआ तबसे अब तक सबसे कम दावे पिछले साल ही आए थे.

जब गायब हो गई मोनालिसा की मुस्कान
दुनिया का सबसे नामी पोट्रेट 'मोनालिसा' 1911 में चुरा लिया गया था. विनसेंजो पेरुगिया नाम के एक इतावली युवक ने लियोनार्डो द विंची की बनाई ये महान कृति पेरिस के लूव्रे म्यूजियम से चुरा ली. दो साल बाद 1913 में पुलिस ने इसे बरामद किया.

साल 2020 में जर्मनी में सेंधमारी के 85,000 मामलों के लिए लोगों ने दावे किए. जीडीवी ने पिछले साल की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया यह संख्या एक साल पहले के मुकाबले 10,000 कम थे.  जर्मनी में इसके आंकड़े दर्ज किए जाने की शुरुआत सन 1998 में हुई थी. जीडीवी के प्रमुख यॉर्ग आसमुसेन के कहा, "सेंधमारी की घटनाओं में कमी का सबसे बड़ा कारण लोगों का घर में पहले से कहीं ज्यादा समय बिताना है. कोरोना वायरस की महामारी के कारण ही ऐसा हुआ है." उन्होंने कहा, "चोरों को अपने कारनामे के लिए ज्यादा मौका ही नहीं मिल पाया."

बीमा संगठन ने बताया कि 2020 में उन्हें 23 करोड़ यूरो (करीब 27 करोड़ डॉलर) के दावे पेश किए गए. यह राशि इसके पीछे के साल के मुकाबले 7 करोड़ यूरो कम थी. व्यक्तिगत बीमा के औसत दावे भी करीब 10 फीसदी कम किए गए.

हालांकि एक सच यह भी है कि जर्मनी के सभी 16 राज्यों में साल दर साल बीमा के दावों में कमी का ट्रेंड बीते कई सालों से देखा गया. कोरोना वायरस महामारी के आने से पहले ही सेंधमार चोरी में लगातार थोड़ी थोड़ी गिरावट आने लगी थी. सन 2015 से ही जर्मनी के हर इलाके में ऐसी चोरियां कम होने लगी थीं. कई घरों और अपार्टमेंटों को सुरक्षित बनाने में अब पहले से कहीं ज्यादा निवेश किया जाने लगा है. यॉर्ग आसमुसेन का मानना है कि "वह निवेश असर दिखा रहा है." उन्होंने बताया कि आधे की करीब सेंध की कोशिशें नाकाम रहीं क्योंकि चोर जल्दी से जल्दी घर के अंदर नहीं घुस सके.

इसके पहले सन 2008 से 2015 के बीच सेंध मार कर की जाने वाली चोरियों में लगातार बढ़ोत्तरी हुई थी और 2015 में एक साल में चोरी के बाद के बीमा दावे 167,136 पर पहुंच गए थे. यह पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी संख्या थी.

भारत सरकार की बायोमीट्रिक पहचान योजना तमाम वजहों से आलोचनाओं का शिकार रही है लेकिन कुछ नई रिपोर्टों से पता चलता है कि यह योजना अब देश भर में भुखमरी बढ़ाने और भूख से होने वाली मौतों की वजह बन रही है.

  डॉयचे वैले पर धारवी वैद की रिपोर्ट- 

साल 2017 में भारत के पूर्वी राज्य झारखंड की एक दलित महिला कोइली देवी की 11 वर्षीय बेटी की मौत हो गई. कोइली देवी का कहना था कि मौत भूख की वजह से हुई है जबकि स्थानीय अधिकारियों का कहना था कि लड़की की मौत मलेरिया से हुई.

कोइली देवी का दावा था कि उनकी बेटी को खाना इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन तरीके से आधार से लिंक नहीं कराया था. आधार केंद्र सरकार की एक बायोमीट्रिक पहचान योजना है.

कोइली देवी का राशन कार्ड भी उन तीन करोड़ सरकारी दस्तावेजों में से एक है जिन्हें देश भर में साल 2013 से 2016 के बीच आधार से लिंक न होने के कारण निरस्त कर दिया गया है. सरकार ने इन दस्तावेजों को आधार से लिंक कराने के लिए एक समय सीमा तय की थी और उसके भीतर ऐसा न कराने वालों के कार्ड यह मानकर निरस्त कर दिए गए कि ये फर्जी थे.

कोइली देवी कहती हैं कि उनकी तरह कई और लोगों के भी राशन कार्ड आधार से लिंक न होने के कारण निरस्त कर दिए गए जिसकी वजह से सरकारी राशन की दुकानों पर उन्हें राशन मिलना बंद हो गया.

20 देशों में गंभीर खाद्य असुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने साझा रूप से हंगर हॉटस्पॉट नाम की एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में बढ़ती भुखमरी के लिए हिंसक संघर्ष, कठोर मौसम की घटनाओं और कोविड-19 को जिम्मेदार बताया गया है. एजेंसियों ने हालात ना बिगड़ने देने के लिए सरकारों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर निरस्त किए गए राशन कार्डों के मामले को एक "गंभीर मामला" बताते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस संबंध में लग रहे आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहा. कोइली देवी के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने डीडब्ल्यू को बताया, "कोइली देवी का मामला सिर्फ उनका अकेला नहीं है, बल्कि देश भर में ऐसे लाखों मामले हैं. कम से कम 10-15 राज्यों में इस वजह से कई लोगों की मौत भूख की वजह से हुई है."

गोंजाल्विस कहते हैं कि राशन कार्डों को इस आधार पर निरस्त करना गैरकानूनी था. गोंजाल्विस मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क नाम की संस्था से जुड़े हैं जिसकी मदद से कोइली देवी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई.

गोंजाल्विस कहते हैं, "यदि आप किसी व्यक्ति के सरकारी अधिकार को निरस्त करते हैं तो कानून के मुताबिक, पहले आपको इसके लिए नोटिस देना होगा. अधिकारियों को यह बताना होगा कि उन्हें इस बात का यकीन है कि उनका कार्ड फर्जी है और वे इसकी जांच करने उनके घर आएंगे. पर ऐसा कुछ नहीं किया गया."

भोजन का अधिकार
साल 2013 में भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया गया जिसके तहत भोजन के अधिकार को संवैधानिक गारंटी प्रदान की गई. इसी कानून के तहत स्कूलों में मिड डे मील और जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस व्यवस्था शुरू की गई जिसके तहत गरीब लोगों को खाद्य और अन्य जरूरी उपभोग की सामग्री सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाती है. खाद्य सुरक्षा के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन राशन कार्डों की बायोमिट्रिक पहचान योजना से लिंक कराने की बाध्यता देश में खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा दे रही है.

डीडब्ल्यू से बातचीत में अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज कहते हैं, "सरकार यह साबित करना चाहती है कि आधार फर्जी राशन कार्डों को निरस्त करने में सक्षम है. ये कार्ड तमाम ऐसे लोगों के हैं जिन्हें वास्तव में इनकी बहुत जरूरत है." 

जानकारों का कहना है कि ज्यादातर निरस्त किए गए कार्ड उन लोगों के हैं जो बहुत ही गरीब हैं और समाज की "निम्न जातियों" और आदिवासी समुदाय से आते हैं. साथ ही ये लोग ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में रहते हैं.

ज्यां द्रेज कहते हैं कि राशन कार्ड को आधार से लिंक न करा पाने के तमाम कारण हैं लेकिन प्रमुख समस्या यह है कि बायोमीट्रिक तकनीक ही भरोसेमंद नहीं है, "कार्डों को आधार से लिंक कराना एक समस्या है लेकिन समस्याएं कई और भी हैं. मसलन, बायोमीट्रिक सिस्टम की विश्वसनीयता भी एक समस्या है. कई बार यह सिस्टम काम ही नहीं करता है. यदि कोई व्यक्ति बायोमीट्रिक के जरिये अपनी पहचान स्पष्ट नहीं कर पाता है, फिर भी पीडीएस का डीलर उसे राशन देने के लिए बाध्य है और राशन देने के बाद वह रजिस्टर पर उसका विवरण दर्ज कर सकता है. लेकिन दिक्कत यह है कि डीलर आधार के रिकॉर्ड के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा राशन प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसे बांटते नहीं हैं."

वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने ऐसे कई साक्ष्य इकट्ठा किए हैं जब बायोमीट्रिक सिस्टम फेल हुआ है. कई बार तो फिंगर प्रिंट का ही मिलान नहीं हो पाता और इस वजह से लोगों को राशन देने से मना कर दिया जाता है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसके लिए स्मार्ट कार्ड जैसी आसान तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि ग्रामीण इलाकों में भी ठीक से काम करेगी क्योंकि उसके लिए बायोमीट्रिक की तरह इंटरनेट की निर्भरता नहीं रहेगी.

अधिकारी नहीं मानते भूख से मौत की बात
हालांकि अधिकारी इस बात से हमेशा इनकार कर देते हैं कि देश में किसी की भी मौत भूख की वजह से हो रही है. ज्यां द्रेज कहते हैं कि यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, "राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और दूसरे अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि यह भारत में कोई असामान्य स्थिति नहीं है कि बहुत से लोगों को हर दिन दो वक्त का भोजन नहीं मिल पाता है. भूख से होने वाली मौतों के प्रमाण हैं और तमाम मामलों की बहुत ही गंभीरता से पड़ताल भी की गई है. भूख एक राष्ट्रीय मुद्दा है लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है."

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पिछले हफ्ते संसद में कहा कि गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से भूख के मामलों में तैयार की गईं रिपोर्ट्स खारिज की जानी चाहिए क्योंकि हमारे यहां तो 'गली के कुत्ते भी खाना पा जाते हैं'. रुपाला संसद में उस रिपोर्ट पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें साल 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में भारत को 107 देशों की सूची में 94वां स्थान दिया गया था.

पत्रकार साईनाथ कहते हैं कि भूख की समस्या को सरकारी हस्तक्षेप के बिना सुलझाया नहीं जा सकता. उनके मुताबिक, "यह राज्यों की जिम्मेदारी और उनका कर्तव्य है कि इस मुद्दे को सुलझाएं. साल 1980 में तमिलनाडु में मिड डे मील योजना लागू की गई. तमाम लोगों ने इसकी आलोचना की लेकिन योजना बहुत ही सफल रही और यूनिसेफ तक ने इसे एक मॉडल की तरह अपनाया."

ज्यां द्रेज मानते हैं कि योजनाओं को सिर्फ प्रतीकात्मक तरीके से लागू करने के अलावा भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, "केंद्र सरकार ने कम बजट से प्रतीकात्मक योजनाएं शुरू की हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है. हम इतने गंभीर मुद्दों को इतने हल्के तरीके से नहीं सुलझा सकते हैं."