सिंगापुर की संसद में वहाँ के प्रधानमंत्री ली सेन लूंग ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का ज़िक्र किया और उनकी ख़ूब सराहना की. अब इसे लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्हें भी इससे सबक लेना चाहिए. सिंगापुर के पीएम ने वहाँ की संसद में कहा- अधिकतर देशों की स्थापना उच्च आदर्शों और अच्छे मूल्यों के आधार पर होती है और फिर वे अपना सफ़र शुरू करते हैं. लेकिन अक़्सर संस्थापक नेताओं और मार्गदर्शक पीढ़ियों से इतर आने वाले समय में धीरे-धीरे चीज़ें बदलती रहती हैं.

उस समय सिंगापुर की संसद में वर्कर्स पार्टी के पूर्व सांसद रईस ख़ान पर झूठ बोलने के आरोप पर शिकायत को लेकर विशेषाधिकार समिति में बहस चल रही थी. सिंगापुर के पीएम ने आगे कहा- चीज़ें काफ़ी जोश से शुरू होती हैं. नेता, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और आज़ादी हासिल की, वे अक़्सर साहस, संस्कृति और बेजोड़ क्षमता वाले असाधारण व्यक्ति होते हैं. वे कठिन परिस्थितियों से होकर गुज़रते हैं और देश के नेता के रूप में उभरते हैं.

इसी क्रम में सिंगापुर के पीएम ने जवाहर लाल नेहरू और इसराइल के संस्थापक माने जाने वाले डेविड बेन गुरियन का नाम लिया. सिंगापुर के पीएम का वीडियो आते ही कांग्रेस ने इसे लेकर मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोल दिया. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि सिंगापुर के पीएम नेहरू का ज़िक्र करते हुए ये बताते हैं कि लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए, जबकि हमारे पीएम नेहरू को संसद के अंदर और बाहर बदनाम करते हैं.

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिंगापुर के पीएम ली सेन लूंग और नरेंद्र मोदी में यही अंतर है. दिग्विजय सिंह ने लिखा है- सिंगापुर के पीएम अपने देश को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जा रहे हैं, जबकि मोदी हमारे देश को झूठे वादों की सवारी करा रहे हैं. मोदी कितनी भी कोशिश कर लें, पंडित नेहरू अमर रहेंगे और आधुनिक भारत के निर्माता बने रहेंगे.

गुरुवार को ही एक वीडियो संदेश में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए जवाहर लाल नेहरू को ज़िम्मेदार ठहराती है. (bbc.com)

   बच्चों में 22, नवजात व शिशु में 23 व 18 प्रतिशत की कमी   

रायपुर. 17 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2015-16  की तुलना में वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में बड़ी कमी आई है। भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 की तुलना में नवजात और शिशु मृत्यु दर दोनों में 23 व 18 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं इस दौरान पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में 22 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 वर्ष 2020-21 में और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 वर्ष 2015-16 में किया गया था।

केंद्र सरकार द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के आंकड़ो के मुताबिक प्रदेश में 2020-21 में नवजात मृत्यु दर घटकर 32.4 प्रति हज़ार पर आ गई है, जो 2015-16 में 42.1 प्रति हज़ार थी। शिशु मृत्यु दर गिरकर 2020-21 में 44.3 प्रति हज़ार हो गई है, जो कि 2015-16 में 54 प्रति हज़ार थी। राज्य में पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आई है। यह दर 2015-16 में जहां 64.3 प्रति हज़ार हुआ करती थी, 2020-21 में 50.4 प्रति हज़ार पर आ गई है।

प्रदेश में वर्ष 2015-16 की तुलना में 2020-21 में नवजातों, शिशुओं और पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान 23 प्रतिशत कम नवजातों, 18 प्रतिशत कम शिशुओं और 5 वर्ष तक के 22 प्रतिशत कम बच्चों की मृत्यु हुई है।

राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयास
संस्थागत प्रसव बढ़ाने की ओर किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ -राज्य सरकार द्वारा शिशुओं की मृत्यु दर को शीघ्रातिशीघ्र न्यूनतम करने हेतु भी वृहद् प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के 5 मेडिकल कालेज,21 जिला अस्पतालों में सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट की स्थापना की गई है जिनकी नियमित मॉनिटरिंग स्वयं एम्स रायपुर के विशेषज्ञों द्वारा की जाती है।
वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में उच्च जोखिम वाली सभी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रणनीति भी बनायी जा रही है ताकि प्रदेश की हर माता और शिशु दोनों स्वस्थ रहें।

संस्थागत प्रसव में हुई बढ़ोतरी
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में संस्थागत प्रसव में भी बढ़ोतरी हुई है।वर्ष 2015-16 में यह 70.2 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 85.7 प्रतिशत हो गई है।

निखिल इनामदार

ट्विटर को भारत में बना ऐप कू पछाड़ पाएगा? सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल अक्सर यह सवाल पूछा जा रहा है.

ट्विटर को चुनौती देने के लिए कू को बनानेवाले मयंक बिद्वतका का यही लक्ष्य है और उनका कहना है कि इस साल भारत में ट्विटर के ढाई करोड़ यूज़र से ऊपर निकल जाएगा. 2021 तक भारत में कू के दो करोड़ यूज़र हो चुके थे.

बेंगलुरु में कू के मुख्यालय में बीबीसी से बातचीत करते हुए बिद्वतका ने बताया कि कू अभी अंग्रेज़ी समेत 10 भाषाओं में उपलब्ध है और इस साल इसे देश की 22 राजकीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.

पिछले साल भारत सरकार और अमेरिकी माइक्रोब्लॉगिंग ऐप ट्विटर के बीच खासा विवाद छिड़ गया था. इसी के बाद कू की चर्चा ज़ोर-शोर से शुरू हो गई.

दरअसल मोदी सरकार ने ट्विटर पर सक्रिय कुछ ऐसे अकाउंट्स को बंद करने के लिए कहा था जो कथित तौर पर भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे. ट्विटर ने पहले तो सरकार की बात मानी, लेकिन बाद में उन्हें बहाल कर दिया.

हालांकि ट्विटर इसका कोई 'संतोषजनक तर्क' नहीं दे पाया था. सरकार की ओर से भारत में नियुक्त कंपनी के कुछ कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की चेतावनी दी गई. दोनों के बीच इसे लेकर कुछ दिनों तक तनातनी चलती रही थी.

ट्विटर की ओर से सरकार के आदेश की अनदेखी और डिजिटल नियमों को मानने से इनकार किए जाने से सरकार नाराज़ थी. लिहाज़ा इसके कई मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद रातोंरात कू पर शिफ़्ट कर गए. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर बने रहे जहाँ उनकी काफ़ी बड़ी फ़ॉलोइंग है.

इससे पहले नाइजीरिया में जब ट्विटर को सस्पेंड किया गया तो कू वहां भी लोकप्रिय हो गया. अब यह 2022 के आख़िर तक भारत में दस करोड़ यूज़र्स तक पहुँचना चाहता है.

कू की शुरुआत
2020 के आख़िर में लॉन्च किया गया कू भारत में मुख्यतः अंग्रेजी यूज़र्स को अपनी सर्विस देता है.

बिद्वतका ने अपरमेय राधाकृष्ण के साथ मिल कर कू की नींव रखी थी.

अपरमेय एंजेल इनवेस्टर और एंटरप्रेन्योर हैं. उन्होंने ही राइड शेयरिंग टैक्सी फ़ॉर सर्विस शुरू की थी जिसे 2015 में ओला ने 1500 करोड़ रुपये में ख़रीद लिया था.

दोनों मिल कर भारतीय भाषाओं में नॉलेज शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म वोकल भी चलाते हैं.

पिछले एक साल के दौरान कू ने कई क्रिकेटरों और बॉलीवुड स्टार्स को जोड़ा है. इसे उम्मीद है इस साल के अंत तक इससे जुड़ने वाले 'नामचीन अकाउंट' की संख्या तिगुनी हो जाएगी. फ़िलहाल यह संख्या पांच हज़ार है.

क्या कू हेट स्पीच पर लगाम लगा सकेगा?
कू पर सरकार के प्रोपेगंडा को आगे बढ़ाने और मुस्लिमों के ख़िलाफ़ लगातार जारी हेट स्पीच को रोकने में नाकामी के आरोप लग रहे हैं.

कू की गाइडलाइंस में यह साफ़ है कि यह हेटस्पीच, भेदभाव भरे और आक्रामक कंटेंट को तुरंत रोक देता है, लेकिन हर सेकेंड में इतने 'कू' (जैसे ट्वीट, वैसे ही कू) आते हैं कि मॉडरेशन मुश्किल है. ट्विटर का भी यही हाल है.

बिद्वतका कहते हैं कि इस समस्या को कोई मॉडरेटर नहीं सुलझा सकता, इसका इलाज टेक्नोलॉजी ही है. साथ ही ऐसे यूज़र समूहों को शामिल किया जाए जो ऐसे भड़काऊ पोस्ट के बारे में बता सकें.

वह कहते हैं कि 'कू' पर 'बीजेपी के लोगों' के अकाउंट हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह दक्षिणपंथियों की आवाज़ को आगे बढ़ाता है या फिर उदारवादियों के ख़िलाफ़ है. उनका कहना है कि 'कू' पर 19 विपक्षी पार्टियों के नेता भी मौजूद हैं. इनमें कांग्रेस शासित प्रदेशों के कई मुख्यमंत्री भी शामिल हैं.

लेकिन डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता निखिल पाहवा कहते हैं कि कू को स्वदेशी माइक्रोब्लॉगिंग ऐप के तौर पर बढ़ावा देने का मोदी सरकार का तर्क साफ़ समझ में आता है. इसे ट्विटर का 'राष्ट्रवादी' विकल्प बनाया जा सकता है ताकि भविष्य में अगर ट्विटर को बैन करने की ज़रूरत हुई तो वो कू का इस्तेमाल कर सकें

पाहवा कहते हैं, '' चीन के 'स्प्लिंटरनेट' का उदाहरण लिया जा सकता है जिसमें कि सरकार सारे साइबर स्पेस को नियंत्रित करती है, वैसे ही भारत सरकार भी पिछले कुछ सालों से ज्यादा डिजिटल स्वायत्तता और इंटरनेट के नियंत्रण पर ज़ोर देती रही है. इससे कू जैसे स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा मिल सकता है.''

वो ये भी ध्यान दिलाते हैं कि बड़ी अंतरराष्ट्रीय टेक कंपनियों के लिए "भारत में काम करना मुश्किल होता जाएगा" जो डेटा संरक्षण और सुरक्षा की नीतियों के आधार पर चलते हैं.

कू को यूज़र्स बेस बढ़ाने के लिए क्या करना होगा?
पाहवा कहते हैं कू के लिए मौक़ा ठीक-ठाक है, अगर वो कंटेंट मॉडरेशन का मामला ठीक कर लेता है, जहाँ यूज़र्स सुरक्षित महसूस करें जिसमें ट्विटर को काफ़ी जूझना पड़ा है.

कू और मज़बूत हो सकता है. लेकिन इसे अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले यूजर्स को आकर्षित करने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी. फिलहाल लिबरल या सत्ता विरोधी आवाज़ें शायद ही ट्विटर छोड़ना चाहेंगी. उनसे दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट रखने की उम्मीद भी बेमानी होगी.

पाहवा कहते हैं कि कू के लिए मोबाइल नंबर के ज़रिए ऑथेन्टिकेशन की ज़रूरत होती है, यह भी इसके लिए चुनौती हो सकती है क्योंकि इससे कू को कंटेंट मॉडरेशन में मदद तो मिल सकती है लेकिन इससे यूज़र्स के अनाम रहने की सुविधा ख़त्म हो जाएगी जो ट्विटर देता है.

इन कमियों के बावजूद कू का पूरा ध्यान ग़ैर-अंग्रेज़ी भाषी यूज़र्स के लिए प्रोडक्ट बनाने पर है. प्रोडक्ट का भारतीय भाषाओं में होना ही इसे आकर्षक बनाता है.

पिछले कुछ महीनों के दौरान कंपनी ने कई प्रयोग किए हैं. जैसे यूज़र्स एक ही स्क्रीन पर अलग-अलग कई भाषाओं में 'कू' (पोस्ट ) कर सकते हैं.

बिद्वतका कहना है '' बॉलीवुड एक्टर्स इसका काफ़ी फ़ायदा ले रहे हैं. अमूमन वे अंग्रेज़ी में संवाद करते हैं. कू से हुआ यह है वे अलग-अलग भाषाओं के अपने दर्शकों तक पहु्ंच रहे हैं''.

बाज़ार बढ़ाने का मंसूबा

भारत में फ़िलहाल कू का सबसे नज़दीकी मुकाबला शेयरचैट से है. शेयरचैट यूज़र बेस के मामले में इससे बड़ा है. कू आने वाले वक्त में अपने कर्मचारियों की संख्या दोगुने तक बढ़ा कर 500 तक ले जाएगा.

बिद्वतका नाइजीरिया में अपने प्लेटफ़ॉर्म की सफलता से काफ़ी उत्साहित हैं. इस सफलता के बाद वह उन देशों में अपने ऐप को उतारना चाहते हैं जहां अंग्रेज़ी प्रमुख भाषा नहीं है.

वह कहते हैं, '' इस लिहाज से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश आकर्षक बाज़ार हो सकते हैं. वहां बड़ी आबादी है और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की पहुंच भी बहुत ज़्यादा नहीं है. निश्चित तौर पर यह हमारी योजना में है."

बिद्वतका कहते हैं, ''दुनिया में सिर्फ़ 20 फ़ीसदी लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं. 80 फ़ीसदी लोग दूसरी भाषाएं बोलते हैं. यह पूरा मार्केट हमारे लिए खुला हुआ है.'' (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 फरवरी। दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में नर्सों  के 176 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने स्थगन दे दिया है।
जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन और चंदूलाल चंद्राकार मेमोरियल मेडिकल कर्मचारी संघ ने भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

कॉलेज के सरकारी अधिग्रहण के बाद निकाले गए पूर्व कर्मचारी अपने संविलियन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए शासन के समक्ष मांग भी रखी थी। मांगों पर विचार नहीं किए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस याचिका में नर्सिंग पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया को गलत बताते हुए पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्ति देने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया में स्थगन दिया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। छत्तीसगढ़ मंत्रालय सोमवार से आमजनों के लिए खुल जाएगा, यानि अपने सरकारी काम के सिलसिले में प्रदेशभर से आने वाले लोग पास के जरिए मंत्रालय में प्रवेश कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने जनवरी महीने से इनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी।
जीएडी की उपसचिव मेरी खेस्स ने आदेश जारी कर कहा है कि जो व्यक्ति  किसी विभागीय कार्य से मंत्रालय प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें उसी विभाग के सचिव से अनुमति लेनी होगी। अन्य आगंतुक एवं आम लोग जो किसी बैठक, निजी कार्य या सांैजन्य भेंट से आते हैं उन्हें पूर्व की भांति सुरक्षा अधिकारी द्वारा ही प्रवेश दिए जाएंगे।  इनके लिए प्रवेश पत्र जारी करना का समय दोपहर 2 से शाम साढ़े 4 बजे तक रहेगा।  मंत्रालय आने वाले सभी को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा।

 विजयवाड़ा, 17 फरवरी | हिजाब विवाद की गूंज अब आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई है। यहां के विजयवाड़ा में एक निजी कॉलेज ने गुरुवार को बुर्का पहने दो छात्राओं को प्रवेश से वंचित कर दिया, लेकिन बाद में सरकारी अधिकारियों के निर्देश पर नरम पड़ गए। आंध्र लोयोला कॉलेज के स्टाफ द्वारा दो लड़कियों को रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जबकि बीएससी अंतिम वर्ष के छात्रों ने दावा किया कि वे बुर्का पहनकर कॉलेज आ रही हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई समस्या नहीं हुई, वहीं कॉलेज प्रबंधन ने इससे इनकार किया है।

छात्रों को कक्षाओं में शामिल नहीं होने के बाद उनके माता-पिता और समुदाय के बुजुर्ग वहां पहुंच गए। पुलिस भी कॉलेज पहुंची और कॉलेज के प्राचार्य, अभिभावकों और समुदाय के बुजुर्गों से बातचीत की। छात्रों ने बुर्का के साथ अपना पहचान पत्र दिखाया और सवाल किया कि अब समस्या क्यों पैदा की जा रही है।

मामला कृष्णा जिला कलेक्टर तक पहुंचा, तो उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से कक्षाओं में आने को कहा। प्राचार्य किशोर ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने कलेक्टर के निर्देश पर छात्रों को अनुमति दी। उन्होंने कहा कि प्रवेश के समय छात्र ड्रेस कोड के बारे में स्कूल के नियमों से सहमत थे।

हालांकि, दोनों छात्रों ने तर्क दिया कि वे निर्धारित वर्दी में कॉलेज आ रहे हैं, उस पर बुर्का पहन कर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने कभी आपत्ति नहीं की। वीडियो में एक छात्रा को बोलेते हुए सुना जा सकता है, "हर किसी की अपनी संस्कृति होती है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। हम जो पहनते हैं उस पर हमें गर्व है।"

प्राचार्य ने कहा कि शुक्रवार से छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति देने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद आंध्र प्रदेश में यह पहली ऐसी घटना है, जहां अधिकारियों ने मुस्लिम हेडस्कार्फ पर प्रतिबंध लगा दिया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 फरवरी | अमृतसर जा रहे विस्तारा के एक विमान में गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी आने के बाद, विमान को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आपात स्थिति में उतरना पड़ा। आईजीआई से अमृतसर के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में 146 यात्री सवार थे। टर्मिनल नंबर 2 के रनवे नंबर 28 पर आपात स्थिति की घोषणा की गई।

उड़ान भरने के तुरंत बाद, पायलट ने खराबी का पता लगाया और तुरंत हवाईअड्डा प्राधिकरण से संपर्क किया।

एक आपातकालीन अलार्म बजाया गया और पुलिस और दमकल विभाग जैसी एजेंसियों को सेवा में लगाया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर आपात लैंडिंग के संबंध में फोन आया।

उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है।

दमकल विभाग के अनुसार, उन्हें एक फोन आया और दमकल की छह गाड़ियों को आईजीआई भेजा गया। (आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 17 फरवरी। कोरबा-अमृतसर-कोरबा, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 26 फरवरी से प्रतिदिन कोरबा से रवाना होगी। कोविड संक्रमण के बाद इस ट्रेन का परिचालन कोरबा से बंद कर दिया गया था। इसके बाद सप्ताह में तीन दिन कोरबा से रवाना की जा रही थी। हाल ही में इसे सप्ताह में चार दिन के लिये शुरू किया गया। अब यह प्रतिदिन कोरबा से रवाना होगी और अमृतसर से आने वाली ट्रेन भी कोरबा जायेगी। इसी तरह बिलासपुर-गेवरारोड-बिलासपुर पैसेंजर का भी प्रतिदिन परिचालन करने का निर्णय लिया गया है।

 पटना, 17 फरवरी | बिहार के नवादा जिले में गुरुवार सुबह रेलवे ट्रैक पार करते समय सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से 17 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। मृतक की पहचान वारसालीगंज वार्ड संख्या 19 निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है। उसने रेलवे ट्रैक पार करते समय ईयरफोन लगा रखा था।

वारसालीगंज रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी एच के अली ने कहा कि नीतीश 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूल जा रहा था। वह शायद आ रही ट्रेन को देखने में असफल रहा और वह ट्रेन की चपेट में आ गया।

हादसा रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नई दिल्ली गोंडा हमसफर एक्सप्रेस की रफ्तार तेज थी क्योंकि इसका वारसालीगंज रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है।

उन्होंने कहा कि हमने शव के अवशेषों को एकत्र कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय पुलिस को हादसे की सूचना दे दी गई है।
(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 फरवरी| पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार खराब नीतियों के कारण लोग आर्थिकता, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा कि 7.5 साल सरकार चलाने के बाद भी केंद्र अपनी गलती मानने और सुधार करने की बजाए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जि़म्मेदार ठहरा रही है।

देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की अबोहर रैली से ठीक पहले एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा है। मेरा बहुत मन था की मैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर के भाई बहनों के पास जाकर देश के हालातों पर चर्चा करूँ। पर वर्तमान हालात में डॉक्टरों की राय मानते हुए मैं आपसे इस वीडियो सन्देश के जरिये बात कर रहा हूं।

मनमोहन सिंह ने कहा, आज की स्थिति बहुत चिंताजनक है। कोरोना की मार के बीच केंद्र सरकार की अदूरदर्शी नीतियों की वजह से एक तरफ लोग गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, दूसरी तरफ हमारे आज के हुक्मरान साढ़े सात साल सरकार चलाने के बाद भी अपनी गलतियों को मानकर उनमें सुधार करने के बजाय लोगों की परेशानियों के लिए हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं।

उन्होंने कहा, मेरा स्पष्ट मानना है की प्रधानमंत्री पद की खास गरिमा होती है और इतिहास को कसूरवार ठहराने से अपने गुनाह कम नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री के रूप में मैंने दस साल तक काम करते हुए खुद ज्यादा बोलने की बजाय मेरे काम के बोलने को प्राथमिकता दी।

हमने कभी अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को नहीं बांटा, कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, कभी देश और पद की गरिमा कम नहीं होने दी। हमने हर मुश्किल के बावजूद भारत और भारतीयों का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊँचा बढ़ाया।

पूर्व पीएम ने कहा, मुझे संतुष्टि है की मुझ पर 'मौनमोहन', कमजोर और भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने भाजपा और उसकी बी-सी टीमों के दुष्प्रचार की कलई आज देश के सामने खुल चुकी है और देश 2004 से 2014 के दौरान किये गए आज हमारे अच्छे कामों को याद कर रहा है।

कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी और यहाँ के लोगों को भाजपा द्वारा बदनाम करने का प्रयास किया गया, जिसे किसी भी लिहाज से एक सही परिपाटी नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार हमने यह भी देखा की किसान आंदोलन के दौरान भी पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। जिन पंजाबियों के साहस-शौर्य, देशभक्ति और त्याग को पूरी दुनिया सलाम करती है, उन पंजाबियों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। पंजाब की बहादुर मिट्टी से उपजे एक सच्चे भारतीय के रूप में मुझे उस पूरे घटनाक्रम से पीड़ा हुई है।

मौजूदा केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था की जरा भी समझ नहीं है। इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश आर्थिक संकट की गिरफ्त में फंस चुका है, पूरे देश में बेरोजगारी आज अपने चरम पर पहुँच गई है। किसान, कारोबारी, छात्र, महिलाएं सब परेशान हैं, देश के अन्नदाता दाने-दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, देश में सामाजिक असमानता बढ़ रही है, लोगों पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, वहीं कमाई घट रही है, जिससे अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब। पर यह सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके सब कुछ ठीक होना बता रही है।

उन्होंने अरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। हर नीति में स्वार्थ है, वहीं नीयत में नफरत और बंटवारा। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को जाति-धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांटा जा रहा है, उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है। इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद जितना खोखला है, उतना ही खतरनाक। इनका राष्ट्रवाद 'बांटो और राज करो' की अंग्रेजी नीति पर टिका हुआ है।

जो संविधान हमारे लोकतंत्र का आधार है, उस संविधान में इस सरकार की जरा भी आस्था नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है ।

वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मसला केवल देश के अंदर की समस्या का नहीं है, विदेश नीति के मोर्चे पर भी ये सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है। चीन के सैनिक हमारी पवित्र धरती पर पिछले एक साल से बैठे हैं, पर उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। पुराने दोस्त हमसे लगातार छिटक रहे हैं, वहीं पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि अब सत्ता के हुक्मरानों को समझ में आ गया होगा कि देशों के रिश्ते नेताओं से जबरदस्ती गले मिलने, उन्हें झूला-झुलाने या बिन बुलाए बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाने से नहीं सुधरते हैं। सरकार को ये भी समझ लेना चाहिए कि खुद की सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती है। जो सच है, वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है लेकिन उन बातों को अमल में लाना बहुत मुश्किल होता है।

इस समय पंजाब सहित देश के पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पंजाब के सामने बड़ी- बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका ठीक तरीके से मुकाबला करना बहुत जरूरी है। पंजाब के विकास की समस्या, खेती में खुशहाली का मुद्दा और बेरोजगारी की समस्या को सुलझाना बहुत जरूरी है और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। मेरी पंजाब की जनता से विनती है की अपना कीमती वोट बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी को ही दें । (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 फरवरी | प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को मुंबई उपनगरीय रेलवे की दो उपनगरीय रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लगभग 620 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, अतिरिक्त रेलवे लाइनें उपनगरीय रेलगाड़ियों के यातायात में लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के यातायात में रुकावट को काफी हद तक दूर करेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को शाम 4:30 बजे ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई उपनगरीय रेलवे की दो उपनगरीय रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे इस अवसर पर अपना संबोधन करेंगे।

कल्याण मध्य रेलवे का मुख्य जंक्शन है। देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग से आने वाला यातायात कल्याण में एक साथ हो जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसटीएम) की ओर चला जाता है। कल्याण और सीएसटीएम के बीच चार पटरियों में से दो ट्रैक धीमी लोकल ट्रेनों के लिए और दो ट्रैक फास्ट लोकल, मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। उपनगरीय और लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को अलग करने के लिए दो अतिरिक्त पटरियों की योजना बनाई गई थी।

ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेल लाइनें लगभग 620 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई हैं और इसमें 1.4 किमी लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 प्रमुख पुल, 21 छोटे पुल शामिल हैं। ये लाइनें मुंबई में उपनगरीय रेलगाड़ियों के यातायात के साथ लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के यातायात में रुकावट को काफी हद तक दूर कर देंगी। इन लाइनों से शहर में 36 नई उपनगरीय रेलगाड़ियां भी चलाई जा सकेंगी। (आईएएनएस)

 चेन्नई, 17 फरवरी | कुड्डालोर पुलिस ने प्रसिद्ध चिदंबरम नटराज मंदिर के 20 पुजारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुजारियों ने कथित तौर पर पुराने भुवनागिरी रोड के एससी समुदाय की एक महिला लक्ष्मी (36) को चित्रमबलई मेदई में 'दर्शन' करने से रोक दिया, जहां नटराज की मूर्ति को दर्शन के लिए रखा गया था।

जबकि पादरियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी।

लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि पुजारियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और जातिसूचक गालियों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा कि शिकायत के संबंध में आगे की जांच जारी है।

नटराज मंदिर में चित्रम्बलई मेदई हर साल भारत और विदेशों से लाखों भक्तों को नटराज की मूर्ति के 'दर्शन' के लिए आकर्षित करती है। हालांकि, कोविड-19 महामारी और प्रतिबंधों को देखते हुए, पुजारियों के एक वर्ग ने फैसला किया कि भक्तों को 'दर्शन' की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इसका पुजारियों के एक अन्य समूह ने विरोध किया जिससे पुजारियों के दो समूहों के बीच दुश्मनी हो गई। इसके बाद, दो अन्य पुजारियों के साथ बहस के बाद तीन पुजारियों पर हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुजारी शक्ति गणेशन, उनके परिवार, बेटे और अन्य पुजारी साथ में और एक महिला भक्त ने चित्रम्बलई मेदई में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसका तीन पुजारियों ने विरोध किया था।

दर्शन और शक्ति गणेशन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "यह मंदिर चोल राजाओं द्वारा बनाया गया था और पुजारियों को चित्रमबलई मेदई में पूजा करने से किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। शिकायत के बावजूद, हमने तीन पुजारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।"

अय्यप्पन और वेगेटसन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, इस मंदिर में कोई अस्पृश्यता नहीं है और पुजारियों का एक वर्ग इसके लिए बदनामी पैदा कर रहा है। इस मंदिर में मुसलमान और ईसाई भी आते हैं। सुरक्षा चिंता और कोविड-19 महामारी के कारण कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे।

पुजारी ने कहा, "महिला ने झूठी शिकायत दर्ज कराई है कि उसे प्रवेश नहीं दिया गया था। यह उसकी जाति के कारण नहीं था, बल्कि पुजारियों के बहुमत के कारण, चित्रमबलई मेदई में किसी को भी अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया था। किसी को भी अधिकार नहीं है ऐसे प्रतिबंधों पर हस्तक्षेप करे।"
(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 फरवरी| केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए 'न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम)' को मंजूरी दी है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का अनुमानित कुल परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपये है, जिसमें वित्त वर्ष 2022-27 के लिए क्रमश 700 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपये का राज्य हिस्सा शामिल है।

गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गैर-साक्ष्यों की कुल संख्या 25.76 करोड़ (पुरुष 9.08 करोड़, महिला 16.68 करोड़) है। 2009-10 से 2017-18 के दौरान साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत साक्षर के रूप में प्रमाणित व्यक्तियों की 7.64 करोड़ की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में भारत में लगभग 18.12 करोड़ वयस्क अभी भी गैर-साक्षर हैं।

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक योजना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वयंसेवा के माध्यम से लागू किया जाएगा। स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, अभिविन्यास, कार्यशालाओं का आयोजन फेस-टू-फेस (आमने-सामने) मोड के माध्यम से किया जा सकता है। आसान पहुंच के लिए सभी सामग्री और संसाधन आसानी से सुलभ डिजिटल मोड, जैसे टीवी, रेडियो, सेल फोन-आधारित फ्री ओपन-सोर्स ऐप व पोर्टल आदि के माध्यम से पंजीकृत स्वयंसेवकों तक डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह स्वीकृति वित्त वर्ष 2022-2027 की अवधि के लिए है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने की सिफारिशें शामिल हैं।

केंद्रीय बजट 2021-22 में संसाधनों, ऑनलाइन मॉड्यूल तक पहुंच बढ़ाने की घोषणा की गई थी, ताकि प्रौढ़ शिक्षा को समग्र रूप से इसमें शामिल किया जा सके।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी शामिल करना है, जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल (वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता सहित, शिशु देखभाल तथा शिक्षा एवं परिवार कल्याण)।

इसके साथ ही व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की ²ष्टि से), बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित) भी प्रदान की जाएगी। इसमें सतत शिक्षा जैसे की कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन में समग्र प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ-साथ स्थानीय शिक्षार्थियों के लिए रुचि या उपयोग के अन्य विषय भी शामिल हैं।

यह योजना देश के सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-साक्षर लोगों को कवर करेगी। वित्त वर्ष 2022-27 के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, एनसीईआरटी और एनआईओएस के सहयोग से ऑनलाइन अध्यापन, शिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली (ओटीएलएएस) का उपयोग करके प्रतिवर्ष 1.00 करोड़ की दर से 5 (पांच) करोड़ शिक्षार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कोई शिक्षार्थी नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि जैसी आवश्यक जानकारी के साथ अपना पंजीकरण करा सकता है।

(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 17 फरवरी | कर्नाटक में कांग्रेस पंचायत राज मंत्री और ग्रामीण विकास के.एस. ईश्वरप्पा के बयान पर लाल किले पर भगवा झंडा फहराने के संबंध में विधानसभा के अंदर और बाहर राज्य सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईश्वरप्पा ने हिजाब पहनने का विरोध करने के लिए छात्रों के लिए 60 लाख भगवा शॉल प्रायोजित करने वाले भाजपा नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए हिजाब विवाद की पृष्ठभूमि में बयान जारी किया था। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने एक बड़ी पीठ का गठन किया है और आज के आधार पर इस मुद्दे को देख रहा है, राज्य में हिजाब संकट जारी है। हिजाब पहने छात्रों ने विरोध मार्च निकाला और एक अंतरिम आदेश के बावजूद उन्हें हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने की मांग करते हुए वापस जाने से इनकार कर दिया।

राज्य भर के कॉलेजों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई छात्रों ने कहा है कि वे बुधवार को मना किए जाने के बावजूद गुरुवार को भी हिजाब पहनकर कॉलेज आएंगे। हिजाब को लेकर कई कॉलेजों में विरोध प्रदर्शनों के बीच चिकमगलूर जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर छात्र अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर जोर देते हैं, तो पुलिस विभाग की ओर से कोई नरम रुख नहीं अपनाया जाएगा।

राष्ट्रीय ध्वज का 'अपमान' करने वाला बयान जारी करने पर मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा को उन्हें बर्खास्त करने की समय सीमा दी है। दूसरी ओर, कांग्रेस यह भी मांग कर रही है कि भाजपा ईश्वरप्पा के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करे। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के सदस्य बुधवार को आमने-सामने हो गए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार और ईश्वरप्पा ने एकवचन में शब्दों का आदान-प्रदान किया और एक समय पर दोनों अपनी-अपनी सीटों से एक-दूसरे की ओर दौड़ पड़े।

शिवकुमार ने ईश्वरप्पा को 'राष्ट्रद्रोही (गद्दार)' कहा, जबकि ईश्वरप्पा ने शिवकुमार को फटकार लगाई कि वह वही हैं जो जेल गए थे। सिद्धारमैया ने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा है कि ईश्वरप्पा आरएसएस के गुलाम हैं और अगर 'मनुस्मृत' लागू किया जाता है, तो वह एक चरवाहा या सफाईकर्मी बन जाएंगे। उन्होंने यह कहकर उन पर अपना हमला जारी रखा, "कोई भी देशभक्त नहीं हो सकता है यदि वह राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं करता है या संविधान का विरोध करता है। भाजपा हमारे राष्ट्र ध्वज या संविधान को स्वीकार नहीं करती है। वे छद्म राष्ट्रवादी और नकली देशभक्त हैं।"

सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर कहा, "अगर हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले मंत्री ईश्वरप्पा पर देशद्रोह का आरोप नहीं लगाया जाता है और गुरुवार सुबह 11 बजे तक बर्खास्त कर दिया जाता है, तो हम दोनों सदनों में विरोध जारी रखेंगे।"

युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद नलपाड ने कहा कि अगर पुलिस विभाग ईश्वरप्पा के खिलाफ स्वत: संज्ञान नहीं लेता है, तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और देशद्रोह के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, कर्नाटक विधानसभा अराजक ²श्यों को देखने के लिए तैयार है और यह मुद्दा एक और संकट की स्थिति बनने की और इशारा कर रहा है।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 17 फरवरी | उत्तर प्रदेश के कुशीनगर कुएं की त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संतप्त परिवारों को चार-चार लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है।

नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कुशीनगर में बुधवार की रात एक 'हल्दी' समारोह के दौरान एक कुएं में डूबने से छह लड़कियों सहित कम से कम 13 महिलाओं की मौत हो गई।

घटना उस वक्त हुई जब कुएं के चारों ओर रेलिंग के पास महिलाएं व लड़कियां खड़ी थीं और लोहे की जाली टूट कर गिर गई।

जमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देर रात तक बचाव अभियान जारी था।

पुलिस और ग्रामीणों ने करीब 15 महिलाओं को बचाया, जबकि 13 अन्य को समय पर नहीं बचाया जा सका। (आईएएनएस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बिहार और यूपी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. पंजाब में चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा- कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती आई है. यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, जिस पर दिल्ली का परिवार उनके साथ खड़े होकर तालियाँ बजा रहे थे, वो पूरे देश ने देखा.

उन्होंने कहा- अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं. यहाँ का कोई ऐसा गाँव नहीं होगा, जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार के भाई बहन मेहनत न करते हों. जो लोग दिल्ली में आपको घुसने नहीं देना चाहते, वो लोग आपसे वोट मांग रहे हैं. क्या ऐसे लोगों को पंजाब में कुछ भी करने का हक है क्या? पीएम नरेंद्र मोदी ने रविदास जयंती का भी ज़िक्र किया.

उन्होंने कहा- कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है. वो कहाँ पैदा हुए? उत्तर प्रदेश में, बनारस में. क्या आप संत रविदास जी को भी पंजाब से निकाल देंगे? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब, बिहार में. क्या आप गुरु गोविंद जी को भी पंजाब से निकाल देंगे?

बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने ये कहते दिख रहे हैं -प्रियंका गांधी भी पंजाबन हैं और पंजाब की बहू हैं, सारे पंजाबी एक हो जाओ, हम यूपी, बिहार और दिल्ली के भइया जो पंजाब में राज करना चाहते हैं, हम उन्हें घुसने नहीं देंगे. जब चन्नी ये कहते हैं तो प्रियंका गांधी वीडियो में ताली बजाती दिख रही हैं.

चन्नी का ये वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यू ने इस पर आपत्ति जताई और कांग्रेस से माफ़ी मांगने को कहा. बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर कहा कि ये शर्मनाक है और पंजाब और यूपी के लोग कांग्रेस को सबक सिखाएँ. साथ ही बिहार के लोग इसका संज्ञान लें. शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि यूपी और बिहार के लोगों का मज़ाक उड़ाना बंद कीजिए. (bbc.com)

-संदीप साहू

ख़ुद को कभी डॉक्टर तो कभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर 17 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करने और पैसे ठगने वाले एक धूर्त व्यक्ति को भुवनेश्वर पुलिस ने गिरफ़्तार किया है.

66 साल के रमेश चंद्र स्वाईं को रविवार देर रात भुवनेश्वर के खंडगिरी इलाके के एक अपार्टमेंट से गिरफ़्तार किया गया और सोमवार को वहां के सब डिविज़नल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

चिकनी-चुपड़ी बातों से औरतों को फांसने वाले रमेश पर आठ राज्यों की 17 औरतों से धोखे से शादी करने और उनसे पैसे ऐंठने का आरोप है. इन 17 महिलाओं में चार ओडिशा से, तीन-तीन असम और दिल्ली से, दो-दो मध्य प्रदेश और पंजाब से और एक-एक उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से हैं.

भुवनेश्वर के डीसीपी उमाशंकर दास ने बीबीसी से कहा कि इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि रमेश ने इन 17 के अलावा और भी कई औरतों को अपने जाल में फांसा हो.

उन्होंने कहा, "17 में से तीन औरतों के बारे में जानकारी हमें रमेश की गिरफ़्तारी के बाद मिली. इन तीन में से एक ओडिशा, एक छत्तीसगढ़ और एक असम की रहनेवाली हैं और तीनों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है. हम उसे रिमांड में लेंगे और उससे पूछताछ कर यह पता करने की कोशिश करेंगे कि इन 17 के अलावा उसने किसी अन्य महिला को अपने जाल में तो नहीं फंसाया है."

दास ने बताया कि रिमांड के दौरान रमेश से उसके कारनामों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए भुवनेश्वर महिला थाना के प्रभारी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम बनाई गई है. रमेश के मोबाइल फ़ोन को फ़ोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और उनके वित्तीय लेनदेन के बारे में भी पड़ताल की जाएगी.

रमेश की गिरफ़्तारी के बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी दास ने कहा, "हमें कई दिनों से इस आदमी की तलाश थी और हमने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था. लेकिन वह कई महीनों से भुवनेश्वर से बाहर रह रहा था और उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया था. इसलिए उसे पकड़ना संभव नहीं हो पा रहा था. आख़िरकार रविवार को हमें एक सूत्र से पता चला कि वह भुवनेश्वर आया है और हमने उसे उसी रात उसके खंडगिरी वाले अपार्टमेंट से दबोच लिया."

भुवनेश्वर पुलिस को जिस मामले में रमेश की तलाश थी, वह मामला उनके द्वारा ठगी गई 17 महिलाओं में एक ने दर्ज कराया था. दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाने वाली महिला रमेश की आख़िरी शिकार थी.

अपने आप को स्वास्थ्य मंत्रालय का उप महानिदेशक बताते हुए रमेश ने इस औरत से रिश्ता जोड़ा और फिर 2020 में कुबेरपुरी के आर्य समाज मंदिर में उनसे शादी कर ली. कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद रमेश अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर भुवनेश्वर आए और खंडगिरी में एक अपार्टमेंट में रहने लगे.

भुवनेश्वर में रहने के दौरान दिल्ली की इस महिला को किसी तरह पता चला कि रमेश पहले से ही शादीशुदा हैं. इस बारे में पूरी तसल्ली करने के बाद उन्होंने 5 जुलाई, 2021 को भुवनेश्वर के महिला थाने में रमेश के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की और ख़ुद दिल्ली लौट गई.

भुवनेश्वर पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 (A), 419, 468, 471 और 494 के तहत रमेश के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया और उनकी तलाश शुरू की. लेकिन रमेश को शायद इस बात की भनक लग गई. उन्होंने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया और भुवनेश्वर से नदारद हो गए.

पुलिस के मुताबिक़ इस दौरान वह गुवाहाटी में रहनेवाली अपनी एक और पत्नी के साथ रहे.

सात महीने बाद रमेश यह समझकर भुवनेश्वर वापस आए कि अब मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी दिल्ली वाली पत्नी ने वहां मुखबिर लगा रखा था जिसने रमेश के खंडगिरी फ़्लैट में वापस आते ही उन्हें ख़बर कर दी. महिला ने तत्काल यह जानकारी भुवनेश्वर पुलिस को दी और आख़िरकार वर्षों से औरतों और पुलिस को चकमा देकर भागनेवाले रमेश पुलिस की गिरफ़्त में आ गए.

पहला शिकार
ओडिशा के केंद्रापाड़ा ज़िले के पाटकुरा के निवासी रमेश की पहली शादी 1982 में हुई थी. अपनी पहली पत्नी से उसके तीन बेटे हैं. तीनों डॉक्टर हैं और विदेश में रहते हैं.

अपनी पहली शादी के पूरे 20 साल बाद 2002 में उन्होंने अपने पहले शिकार को अपने जाल में फांसा. पुलिस सूत्रों के अनुसार, उनके जाल में फंसने वाली यह औरत झारखंड की रहनेवाली थी और ओडिशा के बंदरगाह नगर पारादीप में एक निजी कंपनी द्वारा चलाए जा रहे एक अस्पताल में डॉक्टर थी.

कुछ दिन बाद इस महिला का तबादला इलाहाबाद हो गया तो रमेश वहां जाकर उस "पत्नी" के साथ रहने लगे और उसे झांसा देकर बीच-बीच में उससे पैसे और गहने ऐंठने लगे.

भुवनेश्वर पुलिस को अभी तक मिली जानकारी के अनुसार रमेश ने दिल्ली की अपनी टीचर पत्नी से 13 लाख और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस की एक महिला अधिकारी से 10 लाख रुपए ठगे थे. उनके अन्य धोखाधड़ी के कारनामों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है.

औरतों को कैसे फांसते थे

शातिर रमेश अपना शिकार बहुत सावधानी से चुनते थे. अपना शिकार ढूंढने के लिए वह ज़्यादातर मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लिया करते थे. वह ऐसी औरतों को ही चुनते थे जिनकी उम्र बढ़ने के बाद भी शादी न हुई हो या जिनका तलाक़ हो गया हो या फिर जो पति से अलग हो गई हों. लेकिन अपना शिकार तय करते समय वह इस बात का ख़ास ध्यान रखते थे कि औरत या तो नौकरी पेशा हो या फिर काफ़ी पैसे वाली हो.

अपना टारगेट तय करने के बाद रमेश मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए उनसे संपर्क स्थापित किया करते थे. फिर उनसे मिलकर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उनका विश्वास जीत लेते थे.

रमेश अपने आप को कभी डॉक्टर तो कभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का वरिष्ठ अधिकारी बताते थे. भुवनेश्वर पुलिस के मुताबिक अपने शिकार के मन में विश्वास पैदा करने के लिए उन्होंने कई जाली परिचय-पत्र बना रखे थे.

इसके अलावा वह स्वास्थ्य मंत्रालय के लोगो वाली नकली चिट्ठी का भी इस्तेमाल करते थे. रमेश ने बिधुभूषण स्वाईं और रमणी रंजन स्वाईं के नाम से फ़र्ज़ी परिचय-पत्र बना रखे थे, जो उनकी गिरफ़्तारी के दौरान उसके खंडगिरी वाले फ़्लैट से बरामद हुए.

रमेश डाक्टर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कोच्चि से पारा मेडिकल, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और फ़ार्मेसी का डिप्लोमा कोर्स किया था जिससे उन्हें चिकित्सा विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी. यह जानकारी औरतों को झांसा देने में काम आती थी.

धोखाधड़ी के अन्य मामले

औरतों से झूठी शादी कर उन्हें ठगने के अलावा रमेश ने कई और लोगों को भी ठगा. उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का वादा कर देश के कई नौजवानों को अपने जाल में फांसा और उनसे रुपये ऐंठे. इस सिलसिले में वह हैदराबाद पुलिस के स्पेशल टास्क फ़ोर्स (एस टी एफ़) द्वारा गिरफ़्तार भी किए गए थे. लेकिन ज़मानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने फिर अपना धोखाधड़ी का काम शुरू कर दिया.

डीसीपी दास ने कहा कि इस संदर्भ में भुवनेश्वर पुलिस हैदराबाद पुलिस से संपर्क कर और जानकारी हासिल कर रही है.

इसके अलावा रमेश ने 2006 में मेडिकल छात्रों को शिक्षा ऋण दिलाने के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ देकर केरल के विभिन्न बैंकों से एक करोड़ रुपए से भी अधिक की रक़म की ठगी की थी. इस मामले में भी वह गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ज़मानत पर रिहा हो गए थे.

यही नहीं, रमेश ने एक गुरुद्वारे को मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति दिलाने का झांसा देकर 13 लाख रुपए ठग लिए थे.

देश के कई राज्यों में इतने सारे लोगों को ठगने और दो बार गिरफ्तार होने के बावजूद रमेश अब तक क़ानून की गिरफ़्त में कैसे नहीं आए और अपने ख़ुराफ़ाती दिमाग़ का इस्तेमाल कर औरतों से शादी करते रहे और लोगों को ठगते रहे, यह अचरज में डालने वाली बात है. (bbc.com)

नयी दिल्ली , 17 फरवरी | अमेरिका का कहना है कि रूस का यह दावा गलत है कि वह यूक्रेन सीमा ने अपनी सेना को हटा रहा है। अमेरिका का कहना है कि वहां गत कुछ दिनों में 7,000 सैनिक और पहुंचे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि रूस किसी भी समय गलत बहाने से यूक्रेन पर हमला कर सकता है।

रूस ने यह कहा है कि वह सैन्य अभ्यास पूरा होने के बाद यूक्रेन की सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है लेकिन अमेरिका का कहना है कि रूस के इस दावे का कोई सबूत नहीं है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी के चांसलर ओलेफ शोल्ज ने बुधवार को फोन पर बात की और इस बात पर राजी हुए कि रूस को सच में सेना हटानी चाहिए।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कुछ तस्वीरें जारी की थीं, जिनमें सेना और उपकरणों को सैन्य अभ्यास के बाद स्थायी सैन्य अड्डे की ओर वापस लौटते देखा जा सकता था। रूस ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि वह यूक्रेन पर हमला करना चाहता है जबकि वहां की सीमा पर उसके एक लाख से भी अधिक सैनिक जुटे हुए हैं।

रूस के इस दावे के बावजूद अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन की सीमा पर लगातार सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा है और कई सैनिक तो बुधवार को भी वहां पहुंचे हैं। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 17 फरवरी | कर्नाटक के कॉलेजों और उसके आसपास गुरुवार को भी तनाव की स्थिति बनी रही, क्योंकि हिजाब पहने पूर्व विश्वविद्यालय के छात्रों ने कक्षाओं के अंदर जाने की मांग की। हिजाब पहने छात्रों को फिर वापस भेज दिया गया और कई ने कॉलेज अधिकारियों के फैसले का विरोध किया। बेलगावी में विजय पैरा मेडिकल कॉलेज के पास हिजाब पहने छात्रों के समर्थन में आए छह लोगों को हिरासत में लिया गया। कॉलेज के सामने जमा हुए लोगों ने 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगाए और मांग की है कि हिजाब पहनने वाले छात्रों को कक्षाओं के अंदर जाने दिया जाए। पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से उनके आवास पर मुलाकात की और राज्य के हालात पर चर्चा की। इस बीच, प्रदर्शनकारी छात्रों के भगवा रंग के खिलाफ 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगाकर अंतर्राष्ट्रीय समाचार बनाने वाली छात्रा मुस्कान खान मांड्या के पीईएस कॉलेज से अनुपस्थित रही।

रामनगर जिले के उपायुक्त राकेश कुमार ने निषेधाज्ञा जारी कर जिले में शारीरिक कक्षाएं रद्द कर दी हैं। प्रथम ग्रेड पीयूसी कॉलेज प्रशासन को 19 फरवरी तक ऑनलाइन कक्षाएं लेने के लिए कहा गया है। विजयपुरा में सरकारी महिला पीयू कॉलेज के 20 से अधिक छात्रों ने हिजाब पहनकर परीक्षा देने से इनकार कर दिया। स्थानीय पुलिस ने कॉलेज के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लगा दी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

हुबली में भी 28 फरवरी तक किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस बीच, हिजाब विवाद के कारण किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए हुबली आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है।

शिवमोग्गा डीवीएस कॉलेज में उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब 20 से अधिक हिजाब पहने छात्रों ने कॉलेज के अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने उन्हें वापस भेज दिया। गुरुवार को होने वाली एएपीयूसी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल परीक्षा उडुपी एमजीएम कॉलेज में स्थगित कर दी गई।

बेल्लारी के सरला देवी कॉलेज के छात्रों ने सवाल किया कि हिंदू छात्रों को बिंदी, चूड़ियां पहनकर परिसर के अंदर कैसे जाने दिया जा सकता है और उन्हें भी बाहर भेजा जा सकता है। कॉलेज परिसर में घुसने से रोकने पर छात्रों की पुलिस से बहस हो गई।

बेलागवी आरएलएस कॉलेज, कोप्पल कॉलेज, बल्लारी वीरशैव महिला कॉलेज से हिजाब पहने छात्रों को वापस भेज दिया गया। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 फरवरी | रेलवे ने गुरुवार को 232 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 6 ट्रेनों को रिशेड्यूल और 23 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। वहीं 18 और 21 फरवरी को झारखंड- बिहार के यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है क्योंकि 6-8 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। ट्रेनों के सफल संचालन में बहुत से फैक्टर काम करते हैं जैसे इसपर मौसम की मार का भी खासा असर होता है जिससे ट्रेनों के परिचालन प्रभावित होता है, जिसकी वजह से रेल विभाग को कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। गुरुवार को भी 232 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 6 ट्रेनों को रिशेड्यूल और 23 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।

दूसरी ओर, अगर शुक्रवार की बात करे तो 18 फरवरी को बंगाल, झारखंड- बिहार के यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने सकती हैं। रेलवे के अनुसार 18 फरवरी को बंगाल के सालबोनी और गोदापियासाई रेलवे स्टेशनों के बीच सबवे निर्माण को लेकर 8 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। ट्रैफिक ब्लॉक सुबह 9:05 से शाम 5:05 तक रहेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा और मिदनापुर रेलखंड पर होने वाले ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से आसनसोल से हल्दिया जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुक्रवार को रद्द रहेगी।

इसके साथ ही आद्रा और गढ़ धुर्वेश्वर और जयचंडी पहाड़ के बीच ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि 21 फरवरी को भी सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक साढ़े सात घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस वजह से आसनसोल पुरुलिया मेमू पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी। रांची आसनसोल पैसेंजर डेढ़ घंटे लेट चलेगी। दानापुर से टाटा जाने वाली ट्रेन 18184 दानापुर टाटा एक्सप्रेस दानापुर से 4 घंटे लेट से चलेगी। ब्लॉक के दौरान इस रूट की अन्य ट्रेनों के भी प्रभावित होने की संभावना है।

दूसरी ओर, धनबाद रेल मंडल ने हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग के ग्रैंड कोड सेक्शन पर एक बार फिर ट्रैफिक ब्लॉक लेने की जानकारी दी है। धनबाद गया रेल मार्ग के बंधुआ और टनकुप्पा स्टेशन के बीच एक मार्च को 6 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। सुबह 8:40 से दोपहर 2:40 तक इस रूट पर ट्रेनें नहीं चलेंगी। रेलवे के अनुसार ब्रिज के ऊपर दोबारा गार्डर चढ़ाने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इस वजह से दिल्ली से हावड़ा के बीच कई रेल गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। (आईएएनएस)

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि वे कांग्रेस पार्टी में किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं.

उन्होंने अपने बयान में कहा, “मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि हम कांग्रेस पार्टी में किराएदार नहीं हैं हम हिस्सेदार हैं. हां कोई धक्का देकर निकालेगा वो दूसरी बात है. हमने 40 साल अपनी ज़िंदगी के पार्टी को दिए हैं, हमारे परिवार ने पार्टी के लिए ख़ून बहाया है.”

मनीष तिवारी ने एक सवाल के जवाब में यह कहा. मनीष तिवारी से सवाल किया गया कि ऐसी अफ़वाह है कि वह भी बीजेपी में जा सकते हैं.

इस सवाल के जवाब में मनीष तिवारी ने कहा कि हम एक विचारात्मक सियासत मे विश्वास रखते हैं, अगर कोई धक्का देकर निकालेगा फिर तो दूसरी बात है.

बीते मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से रिश्ता तोड़ लिया था. उनके पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने चिंता ज़ाहिर की थी.

मनीष तिवारी ने कहा था, 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि अश्विनी कुमार को यह फ़ैसला करना पड़ा.' (bbc.com)

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी और बिहार के लोगों के बारे में टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान जारी है. भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. लेकिन अब शिवसेना की सांसद ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है. हालाँकि शिवसेना पर बिहार और यूपी के लोगों को लेकर आक्रामक रुख़ अख़्तियार करने के आरोप लगते रहे हैं. एक समय ऐसा भी था, जब शिवसेना ने महाराष्ट्र में रहने वाले बिहार और यूपी के लोगों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ा था.

लेकिन अब शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना कहा है कि बिहार और यूपी के लोगों का मज़ाक उड़ाना बंद कीजिए. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राजनीतिक दलों ने बिहार और यूपी के लोगों को निराश किया है और इसी कारण जिनके पास विकल्प थे, वे वहाँ से पलायन कर गए, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय विदेश जाना चाहते हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है-कई सरकारों ने उन्हें न मौक़ा दिया और न ही नौकरी. लेकिन जब ये लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं. शिवसेना सांसद ने ट्विटर पर लिखा है- अपने आसपास देखिए. वे आपके असंगठित मज़दूर हैं और कभी कभी आपके सस्ते श्रम. वे आपको सेवा देने वाले हैं. वे आपके व्यवसायी हैं, वे आपके उद्यमी हैं, वे आपके विधायक और सांसद हैं, वे आपके नौकरशाह हैं. और सबसे अहम बात ये कि वे भारतीय हैं. उनका मज़ाक उड़ाना बंद कीजिए.

बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने ये कहते दिख रहे हैं -प्रियंका गांधी भी पंजाबन हैं और पंजाब की बहू हैं, सारे पंजाबी एक हो जाओ, हम यूपी, बिहार और दिल्ली के भइया जो पंजाब में राज करना चाहते हैं, हम उन्हें घुसने नहीं देंगे. जब चन्नी ये कहते हैं तो प्रियंका गांधी वीडियो में ताली बजाती दिख रही हैं.

चन्नी का ये वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यू ने इस पर आपत्ति जताई और कांग्रेस से माफ़ी मांगने को कहा. बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर कहा कि ये शर्मनाक है और पंजाब और यूपी के लोग कांग्रेस को सबक सिखाएँ. साथ ही बिहार के लोग इसका संज्ञान लें. (bbc.com)

भारत ने यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए दोनों देशों के बीच उड़ानों की संख्या पर पाबंदी हटा ली है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक़ अब एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत उड़ानों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. मंत्रालय के मुताबिक़ दोनों देशों के बीच फ़्लाइट्स और चार्टर फ़्लाइट्स की संख्या सीमित नहीं की जाएगी.

दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने वहाँ रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए पिछले दिनों एडवाइजरी जारी की थी. एडवाइजरी में कहा गया था कि अगर उनका वहाँ रहना बहुत ज़रूरी न हो तो वे अस्थायी रूप से वापस लौट सकते हैं.

इसके बाद भारत आने वाली उड़ानों की सीमित संख्या के कारण परेशानी हो रही थी और लोग मांग कर रहे थे कि उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए. अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोरोना के कारण लगी पाबंदी हटा ली है. इस मामले में नागरिड उड्डयन मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है. (bbc.com)

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी और बिहार के लोगों के बारे में की गई टिप्पणी पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, “पंजाब में बिहार के लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है, बिहार के लोगों ने कितनी सेवा की है. हमें तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी बात लोग कैसे बोल देते हैं.”

दरअसल, बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी साथ में चुनाव प्रचार कर रहे थे. इस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने कहा- “प्रियंका गांधी भी पंजाबन हैं और पंजाब की बहू हैं, सारे पंजाबी एक हो जाओ, हम यूपी, बिहार और दिल्ली के भइया जो पंजाब में राज करना चाहते हैं, हम उन्हें घुसने नहीं देंगे. जब चन्नी ये कहते हैं तो प्रियंका गांधी वीडियो में ताली बजाती दिख रही हैं.”

बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट किया है, “यूपी बिहार के लोगों के पसीने और खून पर आपके महल बनें हैं. प्यार से बोलने पर "भैया" हैं पर अपमान करने वाले को याद दिला देते "मैया" हैं. प्रियंका गांधी जी, आपकी तालियां और अपमान भरी हंसी यूपी बिहार के लोग भूलेंगे नहीं. हम यूपी बिहार वाले बनाना जानते हैं , तो हटाना भी जानते है” (bbc.com)

हरियाणा के लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फ़ीसदी आरक्षण के फ़ैसले पर हाई कोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की ख़बर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस पर एक महीने के भीतर अंतिम फ़ैसला ले.

इसके साथ ही साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इस दौरान वह नौकरी देने वालों के विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है.

इससे पूर्व तीन फ़रवरी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के आरक्षण देने के इस फ़ैसले पर रोक लगा दी थी.

हरियाणा में निजी सेक्टर में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने मार्च 2021 में मंजूरी दे दी थी. विधानसभा में यह विधेयक उसके पिछले साल ही पास हो गया था.

हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2020 के तहत हरियाणा में स्थित प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्री में 75 प्रतिशत नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय निवासियों को भर्ती करना अनिवार्य होगा. बचे हुए 25 प्रतिशत में राज्य के बाहर के लोगों को भर्ती किया जा सकता है.

क्या कहता है क़ानून

- ये क़ानून 50 हज़ार रुपए प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों पर लागू होगा.

- राज्य में चल रही उन कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म पर यह नियम लागू होगा, जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं. सभी कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर बताना होगा कि उनके यहाँ 50 हजार तक के वेतन वाले कितने पद हैं और इन पर काम करने वाले कितने लोग हरियाणा के निवासी हैं.

- डेटा अपलोड करने तक कंपनियां नए लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकतीं. क़ानून में ये भी है कि कंपनी प्रबंधन चाहे तो एक जिले से 10% से ज़्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकता है. हर कंपनी को हर तीन महीने में इस क़ानून को लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी.

- क़ानून का पालन ना करने वाली कंपनियों पर इस बिल के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी. इसमें पैनल्टी लग सकती है और सब्सिडी रद्द की जा सकती है. यह कानून अगले 10 साल तक लागू रहेगा.

हरियाणा सरकार का कहना है कि इससे राज्य के युवाओं को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. सस्ते श्रम से राज्य के संसाधनों पर पड़ रहा दबाव कम होगा.

लेकिन, औद्योगिक संगठन स्किल्ड लेबर ना मिलने की बात कहते हैं तो बाहरी लोग नौकरी के मौकों को लेकर चिंता में हैं. (bbc.com)