पुणे, आठ मार्च। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के काफिले पर पुणे में चप्पल फेंकने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि घटना रविवार को तब हुई जब फडणवीस पिंपरी-चिंचवाड के पूर्ना नगर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपायी उद्यान का उद्घाटन करने आए थे।

पूर्व मुख्यमंत्री के पहुंचने से कुछ समय पहले ही कार्यक्रम स्थल पर भाजपा और राकांपा के कुछ कार्यकर्ताओं में संघर्ष हो गया जिसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।

पुलिस के मुताबिक, जब फडणवीस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो भीड़ में से किसी शख्स ने उनके काफिले पर कथित रूप से चप्पल फेंक दी।

चिखली थाने के एक अधिकारी ने बताया, “ हमने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।”

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर आरोप लगाया था कि भले ही भाजपा नेता उद्यान का उद्घाटन कर रहे हों, लेकिन इसका काम अभी अधूरा है। (भाषा)

नयी दिल्ली, आठ मार्च। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंगलवार को महिलाओं के सशक्तीकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 29 महिलाओं को 2020 और 2021 के लिये नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया ।

राष्ट्रपति ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार प्रदान किये । इनमें 2020 के लिये 14 पुरस्कार और 2021 के लिये 14 पुरस्कार शामिल हैं ।

गौरतलब है कि ‘नारी शक्ति पुरस्कार’ व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किये जाने वाले उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यतास्वरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल के तहत प्रदान किये जाते हैं।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण 2020 का पुरस्कार समारोह 2021 में आयोजित नहीं हो पाया था।

वर्ष 2020 के लिये नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में उद्यमशीलता, कृषि, नवोन्मेष, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, एसटीईएमएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणित) तथा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं।

वर्ष 2021 के लिये नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में भाषा-विज्ञान, उद्यमशीलता, कृषि, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, मर्चेंट नेवी, एसटीईएमएम, शिक्षा, साहित्य, दिव्यांगजन अधिकार आदि क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को ‘नारी शक्ति पुरस्कार’ से सम्मानित महिलाओं से मुलाकात की थी ।

यह पुरस्कार प्राप्त करने वालों में मर्चेंट नेवी की कप्तान राधिका मेनन, सामाजिक उद्यमी अनीता गुप्ता, आर्गेनिक खेती करने वाली आदिवासी कार्यकर्ता ऊषाबेन दिनेशभाई वसावा, नवाचार के लिए विख्यात नासिरा अख्तर, इंटेल इंडिया की प्रमुख निवृति राय, ‘डाउन सिंड्रोम’ से पीड़ित कथक नृत्यांगना सायली नन्दकिशोर अगवाने, सांपों को बचाने वाली पहली महिला वनिता जगदेव बोराडे और गणितज्ञ नीना गुप्ता शामिल हैं।

मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी महिलाएं पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनें, जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण के परिणामस्वरूप संभव होगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, आठ मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था फिर गति पकड़ रही है और यह आर्थिक क्षेत्र में सरकार के फैसलों और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिम्ब है।

‘‘विकास और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्तपोषण’’ विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के आम बजट में तेज गति से विकास को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘सौ साल में आई सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। यह हमारे आर्थिक फैसलों और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहन, अवसंरचना निवेश पर करों में कमी , राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष (एनआईआईएफ), गिफ्ट सिटी और नए वित्तीय विकास संस्थान (डीएफआई) जैसे संस्थान बनाकर हमने वित्तीय और आर्थिक वृद्धि की गति को तेज करने का प्रयास किया है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को लेकर देश की प्रतिबद्धता अब अगले स्तर पर पहुंच रही है और इस कड़ी में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सरकार के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत की प्रगति को तेज गति देने के लिए देश की जो प्राथमिकता है उसमें वित्तीय संस्थानों की भागीदारी अहम है।

‘‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’’ का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो और इससे जुड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के क्या अलग मॉडल बनाए जा सकते हैं, इस बारे में मंथन आवश्यक है।

ड्रोन, अंतरिक्ष और जियो स्पेशल क्षेत्र में लिए गए सरकार के निर्णयों को ‘‘गेम चेंजर’’ करार देते हुए मोदी ने आह्वान किया कि इन क्षेत्रों में भी अब भारत को दुनिया के शीर्ष तीन देशों में जगह बनाने के लिए काम करना चाहिए।

उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यों और निवेश का उल्लेख करते हुए जोर दिया कि चिकित्सीय शिक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक चिकित्सा संस्थानों का होना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि बैंक अगर निर्यातकों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देते हैं, तो यह उन्हें मजबूत बनाएगा और इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगा।

जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई प्राकृतिक खेती में नया काम करने के लिए आगे आ रहा है, तो यह सोचना जरूरी है कि वित्तीय संस्थान कैसे उसकी मदद कर सकते हैं।

मोदी ने इसके अलावा नौकरशाहों को वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट प्रस्तावों को लागू करने के लिए ‘कार्रवाई योग्य समाधान’ के साथ आने के लिए भी कहा। (भाषा)

परिवाद दायर करने के दिन से 6 प्रतिशत ब्याज व मानसिक क्षतिपूर्ति राशि भी देनी होगी

बिलासपुर, 9 मार्च। जिला उपभोक्ता फोरम ने मकान गलत ढंग से बनाने और समय पर बनाकर नहीं देने के मामले में मेसर्स एमएस सोनी बिल्डर्स एंड आर्किटेक्ट पर 3.78 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

विद्यानगर गायत्री मंदिर के पास रहने वाले राजेश पॉल ने अमेरी स्थित अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिये बिल्डर से अनुबंध किया। उसे भूतल व प्रथम तल में कुल 1856 वर्गफीट में मकान बनाकर 10 माह के भीतर देना था। इसके लिये बिल्डर को 39 लाख 45 हजार 600 रुपये दिया जाना था। वादी राजेश पॉल ने चार किश्तों में बिल्डर को 40 लाख रुपये का भुगतान किया। इस दौरान राजेश पॉल ने पाया कि भूतल पर 1456 वर्गफीट का जो निर्माण किया गया है वह टेढ़ा बना है। इसके अलावा 10 माह की अवधि पूरी होने के बाद भी मकान को तैयार नहीं किया गया। इस बारे में पूछने पर बिल्डर ने संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। पॉल ने बिल्डर से क्षतिपूर्ति देने की मांग की, लेकिन इसके लिये वह तैयार नहीं हुआ। तब पॉल ने जिला उपभोक्ता फोरम में उसके विरुद्ध परिवार दायर किया। फोरम ने 45 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति की राशि आवेदक को देने का निर्देश दिया है। साथ ही परिवाद दायर करने के दिन से 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान भी करना होगा। परिवाद व्यय के तीन हजार रुपये और मानसिक क्षतिपूर्ति के 5 हजार रुपये भी देने के लिये कहा है।

बिलासपुर, 9 मार्च। जिले की विभिन्न शासकीय स्कूलों में संलग्न किये गये 204 शिक्षकों को उनकी मूल शाला के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बीईओ एवं प्राचार्यो से मिली रिपोर्ट के आधार पर इस आशय के आदेश  जारी किया है। संलग्नीकरण से कार्यमुक्त हो चुके इन 204 शिक्षकों में सबसे ज्यादा 162 सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक एलबी शामिल हैं। इसके अलावा 30 शिक्षक एवं शिक्षक एलबी, 11 लेक्चरर अथवा लेक्चरर एलबी और एक प्रधान पाठक शामिल हैं। 

गौरतलब है कि राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा द्वारा पिछले माह पत्र जारी कर संलग्न शिक्षकों को उनकी मूल स्कूल के लिए कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया था। इनमें यदि कोई स्कूल एक शिक्षकीय होगा तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा। संबंधित बीईओ एकल शिक्षक का उन स्कलों के लिए स्थानांतरण प्रस्ताव अनुशंसा सहित भेजेंगे ताकि उन्हें संबंधित स्कूल में नियमित किया जा सके।

स्मार्ट सिटी कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी देने वाले थे दलील

मेयर इन काउंसिल और सामान्य सभा ने दाखिल किया जवाब- अधिकार दिलाने की मांग

बिलासपुर, 9 मार्च। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौरड़िया की पीठ ने बिलासपुर और रायपुर नगर निगमों की निर्वाचित संस्थाओं के अधिकारों को हड़प कर स्मार्ट सिटी कम्पनियों द्वारा कार्य करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई मंगलवार को समय समाप्त होने के कारण टाल दी। अब यह सुनवाई 10 मार्च को होगी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पक्ष रखना चाहते थे।    

गौरतलब है कि बिलासपुर के अधिवक्ता विनय दुबे की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और गुंजन तिवारी ने जनहित याचिका कर बिलासपुर और रायपुर नगर में कार्यरत स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनियों को इस आधार पर चुनौती दी है कि इन्होंने निर्वाचित नगर निगमों के सभी अधिकारों और क्रियाकलापों का असंवैधानिक रूप से अधिग्रहण कर लिया है। जबकि ये सभी कंपनियां विकास के वही कार्य कर रही हैं, जो संविधान के तहत संचालित प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित नगर निगमों के अधीन है। विगत 5 वर्षो में कराये गये कार्य की प्रशासनिक या वित्तीय अनुमति नगर निगम, मेयर, मेयर इन काउंसिल या सामान्य सभा से नहीं ली गई है।

केन्द्र सरकार ने जवाब में माना कि ये दोनों कंपनियां उन्हीं कार्यो को अंजाम दे सकती है,  जिसकी अनुमति नगर निगम दे। साथ ही इन कंपनियों के निदेशक मंडल में राज्य सरकार और नगर निगम के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होने चाहिए। वर्तमान में इन दोनों कंपनियों के 12 सदस्यीय निदेशक मंडल में नगर निगम आयुक्त के अलावा कोई भी नगर-निगम का प्रतिनिधि नहीं है। इसके विपरीत स्मार्ट सिटी कंपनियों की ओर से उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होने की दलील दी जा रही है।

बिलासपुर और रायपुर नगर निगमों की निर्वाचित संस्थाओं मेयर इन काउंसिल और सामान्य सभा ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी कम्पनी को नगर निगम अधिनियम के तहत कार्य करना चाहिए और निर्वाचित संस्थाओं को अधिकार मिलने चाहिए।  

आयकर विभाग के शिवसेना नेताओं से जुड़ी जगहों पर छापे के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में केंद्रीय जांच एजेंसियों पर तीखा हमला किया.

इस दौरान राउत ने कहा कि "ईडी और उसके कुछ अधिकारी बीजेपी की एटीएम मशीन बन गए हैं."

संजय राउत ने कहा, "मुंबई में बहुत हलचल है. छापे के ऊपर छापे. आज मैं देख रहा था सुबह से हमारे कुछ कार्यकर्ता हमारे कुछ लोगों पर ईडी के बाद अब आईटी की रेड चल रही है."

साथ ही उन्होंने दावा किया कि जब तक मुंबई में बीएमसी चुनाव ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हर वार्ड में ये आईटी छापे जारी रहेंगे.

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वे बोले, "मुझे लगता है कि जब तक बीएमसी चुनाव नहीं होते तब तक हर वार्ड में होते रहेंगे."

"मैंने प्रधानमंत्री जी को 28 फ़रवरी को 13 पन्ने का लेटर लिखा. ऐसे मैं दस पार्ट दूंगा. ये उन दस भागों की पहली किस्त है. इसमें मैंने उन्हें बताया है कि बीते कुछ वर्षों से ईडी के कुछ अधिकारी और एजेंट्स उनका एक नेटवर्क बिल्डर्स, डेवलपर्स और कॉरपोरेट्स को डराने का काम वो कर रहे हैं. ईडी के एजेंट्स का एक नेटवर्क ज़बरदस्ती वसूली में लगा है और करोड़ों वसूल रहा है."

"उसकी विस्तृत जानकारी मैंने प्रधानमंत्री को दी है. मैं डॉक्यूमेंट के साथ ये बोल रहा हूं."

राउत ने आरोप लगाया कि, "100 से ज़्यादा बिल्डरों से वसूली की गई है. कैश भी है डिजिटल ट्रांसफर भी है."

इस दौरान राउत ने सवाल उठाया कि, "सभी के दिमाग में एक ही प्रश्न हैं, ये छापे केवल पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक ही क्यों सीमित हैं? क्यों केवल टीएमसी और शिवसेना? यह एमवीए सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है. क्या इस देश के अन्य राज्यों में कोई नहीं मिलता जहां केंद्रीय एजेंसी जांच करे. ये तो सबको मालूम है कि ये महाराष्ट्र में जो सरकार है उसे दबाव में लाकर गिराने की साजिश है. हमने अब तक 50 नाम भेजे हैं और मैंने बार-बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िक्र भी किया है, लेकिन उनको क्यों नहीं ये लगता है कि एक सांसद, एक ज़िम्मेदार नेता कुछ बोल रहा है तो उस पर जांच होनी चाहिए?"

इसके बाद संजय राउत ने कहा कि "अब हमने हमारी एजेंसी के पास मामला दर्ज किया है. हमने आधिकारिक शिकायत दर्ज की है. हमने हज़ारों पन्ने की शिकायत केंद्रीय एजेंसियों को दी थी लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई."

"हमने मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पास जबरन वसूली के मामले में चार ईडी अफसर के ख़िलाफ़ शिकायत दी है. जिसकी जांच मुंबई पुलिस आज से शुरू कर रही है. ईडी के कुछ अफ़सर जेल में जा सकते हैं."

संजय राउत ने कुछ दिनों पहले राज्यसभा सभापति उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे को लेकर शिकायत की थी. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उन्हें सिर्फ़ इसलिए परेशान कर रही हैं क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र की गठबंधन वाली सरकार को गिराने में मदद करने से इनकार कर दिया था.

बीजेपी पर हमलावर
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के मुद्दे पर बीजेपी से संबंध तोड़ लिए थे. इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी.

संजय राउत महाराष्ट्र में शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी की सरकार बनने के बाद से बीजेपी पर हमलावर रहे हैं. (bbc.com)

यह चेहरा देखो, वह येलेना बोल्याचेंको, 55 बरस की है, एक यूक्रेनी जिसका चेहरा रूसी फौजी धमाके से फट गया था। आज महिला दिवस पर वह एक अस्पताल में है। (ब्रिटिश अख़बार द टाइम्स की पेज एक की तस्वीर) युद्ध में महिलाओं को याद रखें एक महिला दिवस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 मार्च। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में आयकर टीम ने कई समूहों को घेरा है। यह छापे बिलासपुर, दुर्ग में भी पड़े हैं। इसमें आयकर इनवेस्टिगेशन की छत्तीसगढ़ समेत मप्र के भी अफसर शामिल हैं।  जहां दबिश दी गई है उन समूहों के नामों का खुलासा थोड़ी देर में हो जाएगा।इनमें एक कपड़ा और ज्वेलर्स का बड़ा समूह भी शामिल हैं।इनका छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा में भी कारोबार बताया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 51 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 8 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 14 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 5, राजनांदगांव 4, बालोद 1, बेमेतरा 2, कबीरधाम 0, रायपुर 8, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 3, रायगढ़ 0, कोरबा 5, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 2, सरगुजा 0, कोरिया 4, सूरजपुर 4, बलरामपुर 5, जशपुर 0, बस्तर 5, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 2, नारायणपुर 1, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

चुनाव नतीजों समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों से हुई चर्चा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर/इम्फाल, 8 मार्च। मणिपुर चुनाव के उपरांत कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर इम्फाल पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी एस सिंहदेव और राष्टीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता  मुकुल वासनिक ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में सहभागिता की।

इस बैठक में विधानसभा चुनाव के उपरांत चुनाव परिणाम और वोट काउंटिंग के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। इस बैठक मणिपुर प्रभारी  भक्त चरणदास, लोकसभा सांसद  विंसेंट पाला, मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष एन लोकेन सिंह व वरिष्ठ नेता इमरान किदवई समेत अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 मार्च। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत मेडिसीन विशेषज्ञ, क्लीनिकल पैथोलाजिस्ट, क्लीनिकल बायोकेमिस्ट, चर्मरोग विशेषज्ञ तथा एपीडेमोलॉजिस्ट पदों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं।

आयोग ने मेरिट के आधार पर वर्गवार सूची तैयार कर अंतिम चयन सूची और अनुपूरक सूची जारी कर दी है।

आयोग द्वारा मेडिसीन विशेषज्ञ के 115 पद, क्लीनिकल पैथोलाजिस्ट, क्लीनिकल बायोकेमिस्ट, चर्मरोग विशेषज्ञ और एपीडेमोलॉजिस्ट के एक-एक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसकी परीक्षा 13 जनवरी को ली गई थी। परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए 4 और 5 मार्च को साक्षात्कार आयोजित किया गया था। परीक्षा परिणाम और विस्तृत जानकारी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट psc.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

चालक-परिचालक ने कूदकर बचाई जान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
प्रतापपुर, 8 मार्च। आज दोपहर अंबिकापुर-बनारस मार्ग में मंगलवार की दोपहर वाड्रफनगर से लगे खरहरा नाला के पास पेट्रोल-डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन के पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई। टैंकर से ड्राइवर व अन्य स्टाफ ने कूदकर जान बचाई। कुछ ही देर में आग की लपटें व धुएं के गुबार काफी मात्रा में आसमान में दिख रहा था।

सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। उनके द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं इस घटना से मार्ग के दोनों ओर लंबा जाम लग गया।

अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर से लगे खरहरा नाले के पास मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे पेट्रोल-डीजल लेकर एक टैंकर पहुंचा था। इसी दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया और टैंकर बीच सडक़ पर पलट गया।

हादसे के बाद ड्राइवर व अन्य स्टाफ ने कूदकर जान बचाई और बाहर निकल गए। आग लगने से वहां से गुजर रहे राहगीरों के कदम वहीं के वहीं रुक गए। कुछ ही देर में आग की लपटें आसमान को छूने लगी। वहीं आग से उठ रहा धुएं का गुबार पहाड़ जैसी ऊंचाई लेने लगा।

टैंकर में भीषण आग से सडक़ के दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गई। दोपहिया-चारपहिया वाहनों से सफर करने वाले लोगों के कदम रुक गए। समाचार लिखे जाने 6 बजे तक मौके पर आग बुझाने का कार्य जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 मार्च। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2021 के लिखित परिणाम जारी कर दिए हैं। राज्य सेवा परीक्षा-2021 (छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ विभाग) के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं हेतु कुल 171 पद विज्ञापित किए गए हैं।

राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2021 हेतु दिनांक 13 फरवरी 2022 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके आधार पर राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2021 हेतु विज्ञापित पदों का 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था, परंतु वर्गवार/उपवर्गवार अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल 2548 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चिन्हांकित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है जिसकी सूचना लोक सेवा आयोग द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।

राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2021 के लिखित परीक्षा परिणाम आयोग की अधिकृत वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जारी (अपलोड) कर दिए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 मार्च। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नमी आ रही है ।इस वजह से कल बुधवार को एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा बूंदाबांदी होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को लेकर अटकलों के बीच चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस पार्टी मीटिंग का मंच शेयर किया. तृणमूल राज्‍य समिति की कोलकाता की बैठक में प्रशांत, बंगाल पार्टी प्रमुख सुब्रत बख्‍शी और अन्‍य वरिष्‍ठ नेताओं के साथ नजर आए. गौरतलब है कि प्रशांत किशोर के I-PAC की तृणमूल कांग्रेस के साथ कथित मतभेद की चर्चाएं पिछले दिनों सामने आई थीं. कई लोग मानते हैं कि ममता अपने भतीजे अभिषेक की बढ़ती राजनीतिक महत्‍वाकांक्षा को लेकर चिंतित हैं.

अभिषेक बनर्जी को पार्टी और I-PAC के बीच मुख्‍य संपर्क के तौर पर देखा जाता है, I-PAC ने पिछले साल बंगाल चुनाव की धमाकेदार जीत में टीएमसी के साथ काम किया था. माना जाता है कि अभिषेक बनर्जी की ओर से पार्टी में 'वन मैन, वन पोस्ट' की पॉलिसी को बढ़ावा दिए जाने की कोशिश के बाद ये मतभेद बढ़े हैं. अभिषेक के इस मोटिव को लेकर पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता असंतुष्‍ट हैं जिनके पास पार्टी की कई पोस्‍ट हैं.

पिछले माह तृणमूल नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य और I-PAC के बीच भी विवाद सामने आया जब चंद्रिमा ने आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर की टीम की ओर से उनके सोशल मीडिया अकाउंट का दुरुपयोग किया जा रहा है. इस दावे को I-PAC  ने गलत बताया था. ग्रुप की ओर से ट्वीट किया गया था कि , 'I-PAC, तृणमूल कांग्रेस या इसके किसी नेता की 'डिजिटल प्रापर्टी' को हैंडल नहीं करता है और ऐसा दावा करने वाले व्‍यक्ति को या तो जानकारी नहीं है या फिर वह झूठ बोल रहा है. '

महिलाओं के स्वालंबन के लिए सरकार कर रही प्रयास-भूपेश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 मार्च।  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2021-22 का 492 करोड़ 43 लाख रूपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं और कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के गांवों को आवागमन की बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 24 हजार करोड़ रूपए की लागत से सडक़ एवं पुल-पुलिया निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी, तो छत्तीसगढ़ में 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, राज्य सरकार इन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनुपूरक बजट में अन्य प्रावधानों के साथ नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए 14 प्रतिशत अंशदान के लिए राशि का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय प्रज्जवलित की गई अमर जवान ज्योति जो बुझा दी गई है, उस अमर जवान ज्योति को प्रज्जवलित करने का फैसला छत्तीसगढ़ ने किया है। इसका शिलान्यास लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी द्वारा किया गया है। इस अनुपूरक बजट में अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लिए लगातार कार्य कर रही है। बेटियों के जन्म से लेकर विवाह कार्यक्रम में सहयोग के लिए नई-नई योजना प्रारंभ की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा दूसरी पुत्री के जन्म पर 5000 रूपए की आर्थिक सहायता देने के लिए ‘कौशल्या मातृत्व सहायता योजना‘, श्रमिक परिवार की बेटियों के विवाह में सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खातों में 20-20 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ सके। इसके लिए महिला स्व-सहायता समूहों के 12 करोड़ 77 लाख रूपए के ऋण माफ किए गए और महिला स्व-सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश के 25 जिला मुख्यालयों में कन्या महिला महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इनमें सुकमा, कोण्डागांव, बीजापुर और नारायणपुर जैसे दूरस्थ आदिवासी बहुल जिले में स्थापित करने कन्या महाविद्यालयों का संचालन इसी वर्ष से प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि गौठानों और विभिन्न आयमूलक योजनाओं में 70 हजार से एक लाख महिलाओं को काम मिला है। राज्य सरकार लगातार इस काम को आगे बढ़ा रही है।  

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, मजदूरों और वनाश्रितों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। किसानों के पुराने कृषि ऋण, जलकर माफ किए गए, 2500 रूपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य किसानों को दिया गया। किसान आसानी से खाद, बीज ले सकें, इसके लिए 725 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया। इस वर्ष लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान का समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई। नई सहकारी समितियों के गठन के कारण किसानों को भुगतान में कोई परेशानी नहीं आयी। पिछले कई वर्षों से लंबित किसानों के 35 हजार 161 कृषि पंपों के कनेक्शन देने की मंजूरी दी गई। अब तक इनमें से 90 प्रतिशत पम्पों को कनेक्शन दिया जा चुका है, शेष पम्पों को 31 मार्च तक बिजली कनेक्शन देने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी चर्चा प्रधानमंत्री भी करने लगे हैं। गोबर बिक्री से गौपालकों की आय बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूर 6 हजार रूपए प्रति वर्ष देनेज्

 पुरानी पेंशन योजना की घोषणा के संकेत, कुछ सेवाओं में सेस भी
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 8 मार्च।  सीएम भूपेश बघेल बुधवार को वित्त मंत्री के रूप में सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे। बजट के एक लाख करोड़ से अधिक के होने का अनुमान है। बजट में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा कर सकते हैं, बजट में स्कूल शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर बड़ी राशि का प्रावधान किया जा सकता है।

सीएम बघेल प्रश्नकाल के बाद अपनी सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे। दो साल के कोरोना काल में हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए सीएम ने कई विभागों को अपनी आय बढ़ाने का उपाय करने कहा था। विभागों ने अपनी रिपोर्ट सीएम को दे दी है। सूत्रों के अनुसार कल वे कुछ सेवाओं में सेस लगाया जा सकता है।

बजट में राजीव मितान क्लब, खेतीहर मजदूर न्याय योजना, और ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जैसी योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी स्कूल खोलने जा रही है। इस साल 32 स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके लिए भी राशि दी जाएगी। खेलों के विकास के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत 7 नए सांई सेंटरों के लिए भी राज्यांश दिया जाएगा। बजट में आधा दर्जन नई तहसीलों की घोषणा की जा सकती है। साथ ही 4 नए जिलों की स्थापना के लिए भी राशि का प्रावधान होगा। इनके लिए करीब 100 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं। शराबबंदी की ओर कदम बढ़ाते हुए सीएम कुछ दुकानें कम करने की घोषणा कर सकते हैं। इस बार चाइल्ड बजट भी लाया जा रहा है। जिसमें लगभग 22 विभागों की हिस्सेदारी रहेगी। कल बजट भाषण में सीएम विभागवार हिस्सेदारी की घोषणा करेंगे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 8 मार्च।  विधानसभा में मंगलवार को सरकारी नियुक्तियों, और कर्मचारियों के नियमितिकरण को लेकर जमकर बहस हुई। विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, और सदन से वाकआउट कर दिया।

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने लिखित जवाब का जिक्र करते हुए कहा कि 20 हजार 294 लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी होर्डिंग्स में कहा गया कि 4 लाख 65 हजार से अधिक को नौकरी दी गई है। एक कार्यक्रम में सीएम ने 5 लाख नौकरी देने की बात कही गई है। उन्होंने इस अंतर को लेकर जानकारी चाही।

सीएम ने अपने जवाब में कहा कि नौकरी केवल सरकारी ही नहीं होती है। रोजगार केवल शासकीय नहीं होता। अब तक 20 हजार 291 को सरकारी नौकरी दी गई है। कौशिक ने कर्मचारियों के नियमितिकरण को लेकर सवाल पूछे और कहा कि सरकार ने जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया है। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन कमेटी की 9 जनवरी 2020 के बाद कोई बैठक नहीं हुई। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वाणिज्य-उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, इसमें विधि पंचायत और वित्त विभाग के सचिव हैं।

सीएम ने कहा कि कमेटी की 18 जनवरी 2019 को बैठक हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा हुई है, जिसमें कहा गया है कि एक बार ही नियमित किया जा सकता है। इस पर विधि विभाग, और एजी से अभिमत मांगा गया है। साथ ही सभी विभागों से कर्मचारियों को लेकर जानकारी बुलाई गई है।

उन्होंने कहा कि 37 विभागों से जानकारी आ गई है, बाकी विभागों से जानकारी आनी बाकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनघोषणा पत्र में कर्मचारियों के नियमितीकरण  का वादा किया गया था, लेकिन तीन साल बीत गए, और अब तक कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सका है। विपक्षी सदस्यों ने इसको लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने प्रतिवाद किया है। सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपके नेता टं्रप में बिजी थे। नमस्ते टं्रप के चक्कर में पूरा देश फंसा, कईयों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों को रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। हमने कमेटी बनाई है, और उसकी अनुशंसा पर कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर, 8 मार्च। कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत प्रदेश में सर्वाधिक टीके लगाने वाली दो महिला टीकाकरण कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कवर्धा की टीकाकरण कर्मी सुश्री पिंकी खरे और रायगढ़ की प्रमिला देवांगन को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।
पिंकी खरे ने 425 सत्रों में अकेले 70 हजार 333 टीके और प्रमिला देवांगन ने 402 सत्रों में अकेले 45 हजार 463 टीके लगाए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 मार्च। विधानसभा का बजट सत्र खत्म होते ही सीएम भूपेश बघेल प्रदेशभर के दौरे पर निकलेंगे। सीएम बघेल सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। जहां वे रात्रि विश्राम के साथ शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वे आम लोगों, समाज सेवायों, व्यापारियों, महिला समूहों, कर्मचारी समूहों के प्रतिनिधियों से सीधे चर्चा कर सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। सीएम इस दौरा गौठानों में चल रहे लघु उद्योगों का भी अवलोकन करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 मार्च। निलंबित आईपीएस और इस समय जेल में कैद जीपी सिंह के विरूद्ध ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। बताया गया कि यह चालान 10 हजार पन्नों से अधिक का है। इसमें जीपी सिंह के पिता परमजीत सिंह, मां सुरेन्दर कौर, पत्नी मनप्रीत कौर,  और सगुन फार्म के मालिक प्रीतपाल सिंह को सह अभियुक्त बनाया गया है। जीपी सिंह के वकील आशुतोष पाण्डेय ने चालान पेश होने की जानकारी दी है। अब इस चालान का बचाव पक्ष के वकील अध्ययन करेंगे। उसके बाद ही कोई विधिक टिप्पणी मिल सकती है।

रायपुर, 8 मार्च। कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत प्रदेश में सर्वाधिक टीके लगाने वाली दो महिला टीकाकरण कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कवर्धा की टीकाकरण कर्मी सुश्री पिंकी खरे और रायगढ़ की प्रमिला देवांगन को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।
पिंकी खरे ने 425 सत्रों में अकेले 70 हजार 333 टीके और प्रमिला देवांगन ने 402 सत्रों में अकेले 45 हजार 463 टीके लगाए हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पढ़िए उन लड़कियों की कहानी, जो सैनेटरी पैड न होने के चलते स्कूल नहीं जा पाती हैं. महिलाएं मदद में बंटवाए गए रीयूजेबल पैड सालों से इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि सैनेटरी पैड खरीदने के पैसे नहीं .

(dw.com) 

जिस रोज जेरल्डीन ऐम्बिया इनु अपने तीन बच्चों को साथ लेकर घर से भागी थीं, उसी दिन उनकी माहवारी शुरू हो गई. यह 2018 की बात है. 33 साल की जेरल्डीन दक्षिणपश्चिमी कैमरून में रहती थीं. वहां हिंसक संघर्ष छिड़ा था. गोलीबारी की आवाजें जब जेरल्डीन के गांव के नजदीक बढ़ने लगीं, तो जल्दबाजी में उन्होंने सामान बांधा और बच्चों को साथ लेकर भाग गईं. उन्हें मेंसट्रुअल पैड रखना याद ही नहीं रहा. जान बचाने के लिए जेरल्डीन को पड़ोसी देश नाइजीरिया पहुंचना था. यह सात दिन की मुश्किल पैदल यात्रा थी. रास्ते में जब उन्हें माहवारी हुई, तो पैड ना होने के चलते उन्होंने वही किया जो आमतौर पर ऐसी स्थिति में बाकी महिलाएं करती हैं. वह बताती हैं, "हमने कपड़े के टुकड़े इस्तेमाल किए."

गुजारा चलाना मुश्किल, सैनेटरी पैड कैसे खरीदें?

कैमरून में सुरक्षाबलों और विद्रोही लड़ाकों के बीच हिंसा हो रही है. विद्रोही अपना अलग आजाद देश चाहते हैं. इस हिंसा के कारण लगभग 10 लाख लोगों को कैमरून से भागना पड़ा है. इनमें से 70,000 से ज्यादा लोग नाइजीरिया में रह रहे हैं. जेरल्डीन इनमें से ही एक हैं. उन्हें यहां सुरक्षा तो मिली, लेकिन जिंदगी अब भी बहुत मुश्किल है. अपना घर-बार छोड़कर शरणार्थी बनीं महिलाओं के पास रोजगार का जरिया नहीं है. ऐसे में माहवारी उनके लिए कई परेशानियां लाता है. 

पूर्वी नाइजीरिया में ओगोजा नाम का शहर है. मैगडलिन अजिली यहीं एक शरणार्थी शिविर में रहती हैं. उनकी 86 साल की दादी, दो बेटियां और उनके बच्चे भी साथ रहते हैं. मैगडलिन भी हिंसा से जान बचाने के लिए अपना गांव छोड़कर भाग आई थीं. अफरातफरी में वह अपने पति से बिछड़ गईं. उसके बाद से ही उनके पति की कोई खबर नहीं है. वह बताती हैं, "मैं परिवार की मुखिया हूं. परिवार के खाने का इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी है." मैगडलिन परिवार के लिए खाने की व्यवस्था तो कर लेती हैं, लेकिन सैनेटरी पैड का इंतजाम कर पाना संभव नहीं हो पाता है. वह बताती हैं, "पैड खरीदना मुमकिन नहीं है. वह बहुत महंगा होता है."

"पुराने पैड से छिल जाता है" 

 एक पैकेट सैनेटरी पैड की कीमत लगभग 600 नाइरा (1.2 यूरो) है. यह रकम संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी 'यूएनएचसीआर' की ओर से हर महीने मैगडलिन परिवार को मिलने वाली सहायता राशि का पांचवां हिस्सा है. ममोने मोलेत्सेन, ओगोजा में यूएनएचसीआर की लैंगिक हिंसा सुरक्षा अधिकारी हैं. वह बताती हैं, "ज्यादातर शरणार्थी हर महीने डिस्पोजेबल सैनेटरी पैड खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते."

यूएनएचसीआर और उसके गैर-सरकारी पार्टनर यहां महिलाओं को धुलकर दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले पैड बंटवाते हैं. 16 साल की शरणार्थी क्रिस्टाबेल कहती हैं, "मुझे वे पैड सही लगते हैं, जो हम कैमरून में इस्तेमाल करते थे. उन्हें फेंका जा सकता है. इन्होंने जो पैड दिया है, वे भी ठीक हैं."

पिछले तीन सालों से मैगडलिन अजिली वही रीयूजेबल पैड इस्तेमाल कर रही हैं, जो उन्हें यूएन से मिला था. वह कहती हैं कि ये पैड अभी काम आ रहे हैं, लेकिन अब अगर उन्हें नए पैड मिल जाते तो अच्छा होता. वजह बताते हुए वह कहती हैं, "कई बार इस पैड से छिल जाता है. चकत्ते हो जाते हैं." लेकिन यूएनएचसीआर का कहना है कि नए पैड देने या हर एक शरणार्थी को पैड मुहैया कराने के लिए उसके पास फंड नहीं है.

पैड ना होने के कारण लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं  

कैमरून में हो रही हिंसा के कारण बेघर हुईं सारी महिलाएं शरणार्थी शिविरों में नहीं रहती हैं. कई ऐसी महिलाएं आधिकारिक शिविरों से बाहर भी रहती हैं. उन्हें आज तक कभी पैड नहीं बांटे जा सके हैं. वे माहवारी के दौरान जो भी बन पड़े, वही इस्तेमाल करती हैं. ऐसे में संक्रमण का खतरा बना रहता है. ममोने मोलेत्सेन बताती हैं, "सैनेटरी पैड की कमी के चलते कई बार माहवारी के दौरान लड़कियां स्कूल भी नहीं जा पाती हैं." बड़ी उम्र की महिलाओं को काम से छुट्टी लेनी पड़ती है.

इन व्यावहारिक चुनौतियों के अलावा एक बड़ी समस्या यह भी है कि दुनिया के बाकी कई देशों की तरह नाइजीरिया में भी माहवारी एक वर्जित विषय है. मसलन, धुलकर दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले पैड में बैक्टीरिया पनपने से संक्रमण ना हो, इसके लिए उन्हें धूप में सुखाना जरूरी है. लेकिन माहवारी से जुड़ी शर्म और झिझक के कारण महिलाओं के लिए ऐसा करना मुश्किल होता है. इसके अलावा जब लड़कियों और लड़कों का टॉयलेट एक ही होता है, तब भी काफी दिक्कत होती है.

कुछ शरणार्थियों को दोबारा इस्तेमाल होने वाले पैड बनाना सिखाया गया है. ताकि वे उन्हें बेचकर पैसा कमा सकें. कुछ गैर-सरकारी संगठन इसमें महिलाओं की मदद कर रहे हैं. ऐसे ही एक संगठन 'सेव द चिल्ड्रन' के दिए सामान की मदद से जेरल्डीन ऐम्बिया इनु ने लगभग 100 पैड बनाए हैं. इस संगठन ने जेरल्डीन से उनके बनाए पैड खरीदे भी और उन्हें जरूरतमंद महिलाओं में बांटा. अब जेरल्डीन शरणार्थियों में ही नए ग्राहक खोज रही हैं, ताकि उन्हें अपने बनाए पैड बेच पाएं. लेकिन यह तलाश आसान नहीं है.

महंगाई का एक नुकसान यह भी

जेरल्डीन जो पैड बनाती हैं, उसमें तीन अलग-अलग तरह के कपड़ों की तीन तहें बनाकर उन्हें सिला जाता है. एक तह वॉटरप्रूफ कपड़े की भी है. तीन पैड के एक पैकेट की कीमत 800 नाइरा है. नए ग्राहकों की तलाश में जेरल्डीन ने थोड़ी-बहुत जो बचत की थी, उसे इकोम जाने में खर्च कर दिया. इकोम में एक बाजार है. यह जेरल्डीन के शिविर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पड़ता है. वहां जाकर जेरल्डीन ने एक दुकानदार को अपने बनाए पैड खरीदने के लिए राजी किया.

वह बड़ी उम्मीद से बताती हैं, "उस दुकानदार को लगता है कि शायद नाइजीरिया की महिलाएं मेरे बनाए पैड खरीद लेंगी." आर्थिक कारणों से माहवारी के लिए जरूरी चीजें तक ना खरीद पाने की लाचारी से केवल शरणार्थी नहीं, बल्कि नाइजीरिया की भी लाखों गरीब महिलाएं प्रभावित हैं. नाइजीरिया में इस साल महंगाई बहुत बढ़ गई है. सैनेटरी उत्पादों की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है. सरकार के मुताबिक, नाइजीरिया में लगभग तीन करोड़ सत्तर लाख महिलाएं सैनेटरी पैड तक खरीदने का खर्च नहीं उठा सकती हैं.

एसएम/एनआर (एएफपी)

  राजलक्ष्मी व संतोष ने पावर लिफ्टिंग में जीता सोना और लिया स्ट्रॉग वूमन का खिताब  
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 8 मार्च। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में इस समय 3260 महिलाएं काम करती हैं। इनमें 40 महिला ड्राइवर, 10 गार्ड, 13 स्टेशन मास्टर, 404 ट्रैक मेंटेनर तथा 103 आरपीएफ में सेवाएं दे रही है। राजपत्रित पदों पर 37 तथा अराजपत्रित पदों पर भी 3220 महिलायें काम कर रही हैं। इंजीनियर, टीटीई जैसे काम भी वे कुशलता से कर रही हैं।  

महिला कर्मचारियों की सुविधा का भी रेल प्रशासन बराबर ध्यान रखती है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में उनके स्वास्थ्य के लिए समय-समय पर हेल्थ चेक अप कैम्प आयोजित किये जाते हैं। जोन के कई स्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित किये गये है। महिला कर्मियों के लिए महिला कर्मचारियों की समस्याओं व शिकायतों के निवारण के लिए महिलाओं की अलग समिति भी गठित की गई है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला खिलाडिय़ों द्वारा भी अनेक खेलों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर इस रेलवे का गौरव बढ़ाया गया है। हाल ही में भिलाई में आयोजित स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेलवे की महिला पावर लिफ्टर संतोषी मांझी ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे छत्तीसगढ़ में स्ट्रांग वूमन 2021 का खिताब हासिल किया। महिला पॉवर लिफ्टर जे. रामालक्ष्मी ने सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का नाम रौशन किया है।

महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली  अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ट्रेनों में अकेले यात्रा कर रही महिला यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता है। सफर के दौरान महिला आरपीएफ़ कर्मी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से महिला यात्रियों से मिलकर सुरक्षा संबंधी व अन्य किसी भी तरह की समस्याओं को सुना जा रहा है। रास्ते में आने वाली सुरक्षा संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आरपीएफ़ हेल्प लाईन नं.182 और संबन्धित मण्डल सुरक्षा कंट्रोल का नंबर भी उपलब्ध कराया गया है।  

उल्लेखनीय है कि रेलों में लंबी दूरी की मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों में 6 स्लीपर क्लास की बर्थ अकेले यात्रा कर रही महिलाओं या महिलाओं के समूह के लिए रखी जाती है। सभी ट्रेनों के प्रत्येक स्लीपर कोचों में 6 बर्थ तथा वातानुकूलित-3 व वातानुकूलित-2 श्रेणियों में 3 लोवर बर्थ सीनियर सिटीजन, महिलाएं जिनकी उम्र 45 वर्ष या इसके उपर हो तथा गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी जाती है। दुरंतो एवं राजधानी के वातानुकूलित-3 श्रेणी के कोच में भी 4 लोअर बर्थ सुरक्षित रखी जाती है ।

महत्वपूर्ण स्टेशनों में महिलाओं के लिए अलग प्रतीक्षालय, स्टेशनों में महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन, महिला जिनके साथ नवजात शिुशु है, उनके लिए बेबी फीडिंग कार्नर के साथ ही साथ ट्रेनों में अनारक्षित श्रेणी के कोच तथा कोच के हिस्सों को महिलाओं के लिए आरक्षित व महिलाओं की अधिक भीड़भाड़ वाले शहरों में महिला स्पेशल गाडिय़ां भी चलाई जाती है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों से बचे बर्थो को महिला यात्रियों को ही अलाट की जाती है। महिला रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे के द्वारा टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 18002332534 भी है।