शिवप्रकाश को हस्तक्षेप करना पड़ा    
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 6 मार्च। भाजपा विधायक दल की बैठक में शनिवार को प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बीच जमकर कहा सुनी हो गई। राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) शिवप्रकाश के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।

पुरंदेश्वरी और शिवप्रकाश ने पहले विधायक दल की बैठक ली थी। इसमें विधानसभा सत्र की तैयारियों पर चर्चा हुई। प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी का कहना था कि सदन में विधायकों को धारदार तरीके से विषय को उठाना चाहिए। इस पर पूर्व मंत्री चंद्राकर ने कहा कि सदन में जिस तरह सत्तापक्ष पर हमला होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है।

चंद्राकर की बात सुनकर नेता प्रतिपक्ष कौशिक तैश में आ गए। उन्होंने नाराजगी भरे स्वर में चंद्राकर से कहा कि आपको किसने रोका है? इस पर चंद्राकर ने कहा कि इसमें मना करने की बात नहीं है। सदन में निर्णय लेने की बात है। दोनों के स्वर तेज हो रहे थे तभी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यहां किसी व्यक्ति के लिए बात नहीं हो रही है। किसी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। विवाद को बढ़ता देख राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) शिवप्रकाश को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब जाकर विवाद शांत हुआ। शिवप्रकाश ने पूरी बातें सुनने के बाद सभी से कहा कि चलिए, अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं।

बैठक में विवाद पर पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में कहा कि बैठक में नोंक-झोंक जैसी कोई बात नहीं हुई।

 

- दिनेश चौधरी
मशहूर ग़ज़ल गायक चंदन दास के जरिए मालूम हुआ कि ग़ज़ल गायकी में मेहदी हसन की याद दिलाते रहने वाले बेहद उम्दा फनकार राजकुमार रिज़वी नहीं रहे। गज़लों को पसंद करने वाले मेरे जैसे श्रोताओं के लिए यह भारी नुकसान है, यह बात और है कि इस ग़ज़ल सिंगर को वैसी मकबूलियत हासिल नहीं हुई, जिसके वे वास्तविक हकदार थे।

80 के दशक के शुरुआती दौर में जब गज़लें सुनने का एक फैशन-सा चल पड़ा था, उन दिनों में यह पान के ठेलों तक में सुनाई पड़ जाती थीं। उस दौर में बहुत से ग़ज़ल गायक आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। इस हलके में टिककर वही रह सके, जो वाकई इस फन में संजीदा थे। रिज़वी साहब ऐसे ही संजीदा गायक थे और मेहदी हसन के रिश्तेदार होने के अलावा उनकी आवाज और कुछ-कुछ अंदाज भी उनसे मिलता-जुलता था, चूँकि गाने-बजाने वाला घराना एक ही था।
सिनेमा के पुराने शौकीन लोगों को 70 के दशक वाली 'लैला-मजनू" फ़िल्म की याद होगी, जो ऋषि कपूर-रंजीता को लेकर बनी थी। इस फ़िल्म का टाइटिल सॉंग उन दिनों में बड़ा मशहूर हुआ था, जिसे रिज़वी साहब ने ही गाया था। फिर किसी महफ़िल की एक रिपोर्ट "धर्मयुग" में मुझे पढ़ने को मिली थी, जिसमें राजकपूर ने रिज़वी साहब की खूब तारीफ की थी। वे इस महफ़िल में 'पत्थर सुलग रहे थे कोई नक्शे-पा न था" गा रहे थे। रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं आज तक उनकी आवाज में इस ग़ज़ल की तलाश में रहा पर वो अब तक मुकम्मल नहीं हो पाई।
फिर किसी टीवी प्रोग्राम में पहली बार उन्हें सुना और यह ग़ज़ल थी, "शाख से टूटकर गिरने की सजा न दो मुझको।" यह ग़ज़ल यू-ट्यूब में उपलब्ध है और आपने उन्हें न सुना हो तो इसे जरूर सुनकर देखें। इस ग़ज़ल को सुनने के बाद उन्हें और ज्यादा सुनने की तलब लगातार बढ़ती गई। एक कैसेट हाथ में आया तो उसमें एक ग़ज़ल बड़ी मस्ती वाली थी, "हुस्ने-बेबाक ने ये कहकर उड़ाया आँचल/जा कहीं और बना अपना ठिकाना आँचल।" ओशो रजनीश के आश्रम की रिकॉर्डिंग भी हासिल हुई, जिसमें यह नायाब मोती था-"हँसते-हँसते थक जाओ तो छुपकर रो लो/ये हँसी भीगकर कुछ और चमक जाएगी।"

लिस्ट बहुत लंबी है। "तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रक्खा है" मेहदी हसन ने भी गाई है, पर यह खास ग़ज़ल मुझे रिज़वी साहब की आवाज में ज्यादा अच्छी लगती रही है। उस्ताद शायरों के अलावा उन्होंने समकालीन शायरों की गज़लों को भी अपनी आवाज दी। "ऐसे न बिछड़ आँख से अश्कों की तरह तू/आ लौट के आ फिर तेरी यादों की तरह तू" राजेश रेड्डी साहब की बड़ी प्यारी-सी ग़ज़ल है। बतौर सुनकार लम्बे समय तक उनका-अपना साथ रहा। फेसबुक वाली दोस्ती भी रही। उनका एक लंबा इंटरव्यू करना चाहता था पर वे इस मामले में संजीदा नहीं थे।
इन पंक्तियों को लिखते हुए इंशा अल्लाह खां की यह ग़ज़ल, जो उन्होंने बड़े मन से गाई है, मेरे कानों में गूँज रही है :
कमर बांधे हुए चलने को याँ सब यार बैठे हैं
बहोत आगे गए, बाक़ी जो हैं तैयार बैठे हैं
न छेड़ ए निक़हत-ए-बाद-ए-बहारी राह लग अपनी
तुझे अठखेलियाँ सूझी हैं, हम बेज़ार बैठे हैं
तसव्वुर अर्श पर है और सर है पा-ए-साक़ी पर
ग़र्ज़ कुछ और धुन में इस घड़ी मय-ख़्वार बैठे हैं
नजीबों का अजब कुछ हाल है इस दौर में यारो
जहाँ पूछो यही कहते हैं, "हम बेकार बैठे हैं"
भला गर्दिश फ़लक की चैन देती है किसे इंशा !
ग़़नीमत है कि हम सूरत यहाँ दो-चार बैठे हैं
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
कांकेर, 6 मार्च। जिले के कोरर भाजपा  मंडल अध्यक्ष के घर से 2 लाख की अवैध सागौन का चिरान वन विभाग ने जब्त किया है। भाजपा अध्यक्ष ने इसे अपने घर में इसे छिपा कर रखा था। जब्ती के बाद  विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

कांकेर वन मंडल की उडऩ दस्ता टीम, वन परिक्षेत्र कांकेर, चारामा और कोरर के वन अमला ने सयुंक्त रूप से छापेमारी की है। इस टीम को भारतीय जनता पार्टी के कोरर मंडल अध्यक्ष गजेन्द्र परिहार के घर अवैध रुप से इमारती लकड़ी रखे जाने की मुखबिर से सूचना मिली थी।  छापेमारी की कार्रवाई में मंडल अध्यक्ष के घर से सागौन और अन्य प्रजाति की चिरान कुल 76 नग 1.306 घन मीटर लकड़ी मिला। वन विभाग ने इसे जब्त कर लिया  है। विभाग  आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जब्त की गई सागौन व अन्य इमारती की कीमत  2 लाख से अधिक की आंकी गई है।

 

नई दिल्ली, 6 मार्च। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश प्रदान करेगा, जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है। इस वर्ष कक्षा एक से बारहवीं तक किसी भी कक्षा के लिए सभी केन्द्रीय विद्यालय में इस नियम का पालन किया जाएगा।

केंद्रीय विद्यालयों के लिए बनाए गए इस नियम के तहत प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में ऐसे 10 छात्रों को दाखिला देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस विशेष श्रेणी में छात्रों को दाखिला देने से पहले सत्यापन करना अनिवार्य है। कोविड-19 से उनके अभिभावकों की मृत्यु की पुष्टि करनी होगी और यह कार्य संबंधित जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी की संस्तुति के उपरांत संबंधित जिले में स्थित केंद्रीय विद्यालय ऐसे छात्रों को दाखिला प्रदान करेगा। कोरोना के कारण अपने अभिभावकों को खो चुके छात्रों को एक और राहत प्रदान करते हुए यह भी फैसला लिया गया है कि इन छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं वसूली जाएगी। यह फीस केंद्रीय विद्यालय स्वयं वहन करेंगे।

गौरतलब है कि देश और देश के बाहर केंद्रीय विद्यालयों का विस्तार किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित विद्यालय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किए जाते हैं। वर्तमान में मॉस्को, तेहरान और काठमांडू जैसे विदेशी शहरों में केंद्रीय विद्यालय मौजूद हैं। अब इनके अलावा भी दुनिया के अन्य देशों में भारतीय छात्रों के लिए केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में केंद्रीय विद्यालयोंों का आवंटन बढ़ाकर 7650 करोड रुपए कर दिया गया है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के बजट आवंटन में 850.00 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। बजट अनुमान 2021-22 मे केंद्रीय विद्यालयोंों को 6800.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वहीं मौजूदा बजट में केंद्रीय विद्यालयोंों को दी जाने वाली धनराशि में बड़ा इजाफा किया गया है। बजट अनुमान 2022-23 में केंद्रीय विद्यालय संगठन को 7650.00 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

गौरतलब है कि शिक्षा की संसदीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया था कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को विदेश में अपनी शाखाएं खोलनी चाहिए। समिति के मुताबिक केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे भारतीयों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विदेशों में अपना विस्तार करना चाहिए।
(आईएएनएस)

वाराणसी (उप्र), छह मार्च । राजनीति को लेकर 'चाय पर चर्चा' के लिए मशहूर बनारस में सियासी पारा चढ़ने के साथ कुल्हड़ की मांग भी बढ़ गई है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के तहत सोमवार को वाराणसी समेत नौ जिलों की 54 विधानसभा सीट पर मतदान होगा। बनारस में 'चाय पर चर्चा' का दौर बढ़ने साथ ही चाय की दुकानों और खोमचों पर लोगों की भीड़ भी बढ़ गई है। इसकी वजह से चाय विक्रेताओं के साथ-साथ कुल्हड़ निर्माताओं की आमदनी भी बढ़ गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बनारसी शग़ल' दिखाते हुए शुक्रवार को बनारस के पप्पू चाय वाले की दुकान पर कुल्हड़ में चाय की चुस्कियां ली थीं। शुक्रवार शाम काशी विश्वनाथ धाम से लौटते वक्त मोदी का काफिला अस्सी इलाके में पप्पू चाय वाले की दुकान पर रुका था, जहां उन्होंने कुल्हड़ में चाय पी थी।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नजदीक स्थित इस चाय की दुकान पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। चाय पीने के दौरान गले में भगवा गमछा डाले प्रधानमंत्री ने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत भी की थी।

प्रधानमंत्री के इस अंदाज में बनारस की चाय पर राजनीतिक चर्चा के मिजाज की झलक नजर आई। बहरहाल, चाय पर बढ़ती चर्चा ने बनारस के कुल्हड़ निर्माताओं की आमदनी बढ़ा दी है जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है।

पहाड़ी गांव के निवासी कुम्हार बाबू प्रजापति ने कहा कि पिछले एक महीने के दौरान उनके कुल्हड़ों की बिक्री दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले जहां 5000 कुल्हड़ बिकते थे, वहीं अब लगभग 10,000 कुल्हड़ों की बिक्री हो रही है।

फुलवरिया गांव निवासी अतुल प्रजापति ने भी बताया कि चुनाव के दौरान उनकी कुल्हड़ की बिक्री बढ़ गई है।

महमूरगंज के एक चाय विक्रेता ने बताया कि बढ़ती मांग की वजह से उन्हें सही कुल्हड़ नहीं मिल पा रहे हैं और उनकी दुकान पर दिनभर चाय पीने वालों की भीड़ लगी रहती है।

कुल्हड़ विक्रेता कल्लू प्रजापति ने बताया कि हाल के दिनों में कुल्हड़ की बिक्री में करीब 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मांग को पूरा करने के लिए कुल्ड़ह निर्माताओं ने अब हाथ से कुल्हड़ बनाने के बजाय इसे बनाने की मशीन लगा ली है।

वाराणसी के आसपास स्थित भट्टी, लोट्टा और शिवपुर कुल्हड़ निर्माण के केंद्र माने जाते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, छह मार्च । यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूरी दुनिया वहां तबाही का मंजर देख रही है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक रवैये को देखकर हर कोई इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं यह विश्वयुद्ध का स्वरूप न ले ले।

रूस का सबसे घनिष्ठ मित्र देश होने के नाते दुनिया की नजर भारत की भूमिका पर भी टिकी है। इस मुद्दे पर पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा से भाषा के पांच सवाल और उनके जवाब:-

सवाल: यूक्रेन पर रूसी सैन्य कार्रवाई जारी है। दुनिया आशंकित है कि कहीं यह तीसरे विश्वयुद्ध का स्वरूप न ले ले। आपकी प्रतिक्रिया?

जवाब: सबकी चिंता यही है कि कहीं यह विश्वयुद्ध में तब्दील न हो जाए और विश्वयुद्ध होने का मतलब है परमाणु युद्ध। यह होता है तो और कितने लोग मारे जाएंगे, उसकी कोई गिनती नहीं होगी। इसलिए, पश्चिमी देश खासकर जिनका प्रभाव यूरोप में है, वे नहीं चाहते हैं कि संघर्ष इतना बढ़ जाए कि उनकी सेना को इसमें भाग लेना पड़े। नाटो ने एक सही रास्ता पकड़ा है। वह संघर्ष नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। वह यह कि एक बहुत ही शक्तिशाली देश और उसकी सेना ने एक छोटे से देश पर आक्रमण कर दिया है तथा उसकी स्वतंत्रता को चुनौती दे रहा है। यह सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों के विपरीत है। ऐसे में अगर ज्यादा शक्तिशाली देश, कम शक्तिशाली देश को झुका दे और अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दे तो फिर यह जंगलराज हो जाएगा। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जो भी एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनी है, वह समाप्त हो जाएगी।

सवाल: इस युद्ध के लिए आप किसे दोषी मानते हैं?

जवाब: हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि पश्चिमी देशों की तरफ से भी बहुत उकसाया गया (यूक्रेन को)। रूस को घेरकर रखने की उसकी (पश्चिमी देशों) जो मंशा है...वह यूक्रेन को नाटो (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) में शामिल कर रूस को घेरने की तैयारी कर रहे थे। यूक्रेन में बहुत बड़े-बड़े परमाणु संयंत्र हैं और इसका यूक्रेन के साथ-साथ रूस के लिए भी काफी महत्व है। इसी सबसे चिंतित होकर रूस ने आक्रमण कर दिया। मेरा यह कहना है रूस की चिंता सही थी लेकिन उसका तरीका गलत है। उनको (रूस) कोशिश करनी चाहिए थी कि बातचीत से रास्ता निकले। बातचीत से रास्ता निकालने में अगर दूसरे देशों की मदद उन्हें चाहिए थी तो वह भी लेनी चाहिए थी। जैसे अभी फ्रांस के राष्ट्रपति कोशिश कर रहे हैं। रूस, भारत की सेवाओं का इस्तेमाल भी कर सकता था। वह भारत से हस्तक्षेप करने को कह सकता था। वह भारत को कह सकता था कि वह इस दिशा में कोशिश करे ताकि रूस की सुरक्षा पर खतरा न हो।

सवाल: भारत के अब तक के रुख का आप कैसे आकलन करेंगे?

जवाब: रूस से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। वह हर मौके पर भारत के काम आया है। वह हमारा बहुत ही बहुमूल्य दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत नजदीकी दोस्त भी अगर गलती करता है तो दोस्त के नाते हमारा हक बनता है कि हम उसको कहें कि भाई यह गलती मत करो। अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है कि भारत सरकार ने ऐसा कुछ किया है। संघर्ष शुरू होने के तुरंत बाद हमारे विदेश मंत्री को वहां जाना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी कि समस्या का हल वार्ता से निकले। लेकिन ऐसी कोई पहल भारत की ओर से नहीं हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य मंचों पर भारत मतदान से दूर रहा है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे गलत काम में हम रूस का साथ दे रहे हैं। इस स्थिति से बचा जा सकता था।

सवाल: यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए ‘ऑपरेशन गंगा’ चलाया जा रहा है। बावजूद इसके अभी भी यूक्रेन में सैकड़ों की तादाद में छात्र फंसे हुए हैं और विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बारे में आपकी राय?

जवाब: भारत सरकार को और हम सब लोगों को पता था कि भारी संख्या में हमारे छात्र वहां पढ़ने जाते हैं। खासकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार के पास सूचना होगी कि रूस आक्रमण करने वाला है और हमारे विद्यार्थी अगर समय रहते नहीं निकले तो वहां फंस जाएंगे। इसलिए समय रहते उनको निकाल लेना चाहिए था। उन्हें निकलने के लिए बाध्य करना करना चाहिए था न कि उन्हें उनके विवेक पर छोड़ना चाहिए था। इसके बावजूद कोई नहीं निकलता वहां से, तब हम कह सकते थे कि उसकी गलती है। इस पूरी प्रक्रिया में गंगा का पानी जब सिर के ऊपर से निकलने लगा तब सरकार का ‘ऑपरेशन गंगा’ शुरू हुआ।

सवाल: रूस और अमेरिका के संदर्भ में भारत की विदेश नीति की आप कैसे समीक्षा करेंगे तथा चीन से मिल रही चुनौती के मद्देनजर इसकी दिशा क्या होनी चाहिए?

जवाब: नयी विश्व व्यवस्था अगर बनती है तो उसमें भारत बहुत कमजोर स्थिति में हो जाता है। क्योंकि अगर इसी तरह ज्यादा शक्तिशाली देश, दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करें तो कल चीन को भी यह मौका मिलेगा कि वह ताइवान के ऊपर हमला करे या हमारे यहां लद्दाख और अरुणाचल में। अरुणाचल खास तौर पर। क्योंकि चीन दावा करता रहा है कि अरुणाचल उसका है। तो कल वह अगर बलपूर्वक अरुणाचल को हथियाने के लिए अपनी सेना भेजे तो फिर क्या होगा? दूसरी बात यह है कि जिस तरह दुनिया यूक्रेन के मामले में तटस्थ रह गई, उसी प्रकार वह भारत और चीन के मामले में भी रह जाएगी। नयी विश्व व्यवस्था बनती है तो उसमें सब देश खुद की चिंता करने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। भारत को चीन को लेकर जरूर चिंता करनी चाहिए और पूरे इंतजाम करने चाहिए। हमें गफलत में नहीं रहना चाहिए। (भाषा)

नयी दिल्ली/अमृतसर, छह मार्च। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के शिविर में एक कर्मी ने रविवार को कथित रूप से गोलीबारी कर दी, जिससे बीएसएफ के कम से कम पांच कर्मियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यह घटना भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास अटारी-वाघा सीमा क्रॉसिंग से करीब 20 किलोमीटर दूर खासा इलाके में बल के भोजनालय में हुई।

अधिकारियों ने बताया कि जिन कर्मियों की मौत हुई, उनमें गोलीबारी करने वाला जवान भी शामिल है।

बताया जा रहा है कि इस दौरान एक कर्मी घायल भी हुआ है।

अधिकारियों ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। (भाषा)

पुणे, छह मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का रविवार को उद्घाटन किया।

मोदी ने कुल 32.2 किलोमीटर लंबी परियोजना के 12 किलोमीटर के हिस्से का गरवारे मेट्रो स्टेशन पर उद्घाटन किया और इस स्टेशन से आनंदनगर स्टेशन तक मेट्रो की यात्रा की।

पुणे मेट्रो परियोजना की कुल लागत 11,400 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने 24 दिसंबर, 2016 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी।  (भाषा) 

सीएम बघेल और उच्च न्यायालय के सीजे गोस्वामी ने की चर्चा
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 6 मार्च।  सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की उपस्थिति में आज यहां व्ही.आई.पी. गेस्ट हाउस पहुना में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के न्यायालयों में सुविधाएं बढ़ाने, न्यायालयों में आई.टी. के और अधिक प्रभावी उपयोग, ई-कोर्ट और ई-चालान प्रणाली की प्रगति, कोर्ट में डॉक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति सहित उच्च न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ के न्यायालयों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विधि एवं विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल श्री संजय जायसवाल, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री अधिकारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित उच्च न्यायालय और राज्य शासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया को नागरिकों के लिए सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने तथा नागरिकों को त्वरित रूप से ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।
 

 माउंट माउंगानुई (न्यूजीलैंड), 6 मार्च | आईसीसी महिला विश्व कप के 2022 सीजन में टीम इंडिया की अगुवाई करते हुए, कप्तान मिताली राज ने रविवार को इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। मिताली, जिन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने विश्व कप 2022 में टीम इंडिया की कप्तानी की, आईसीसी महिला विश्व कप के छह सीजन में शामिल होने वाली वह पहली खिलाड़ी बन गई हैं। खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक, मिताली ने 22 साल पहले पहली बार मेगा इवेंट में भाग लिया था। मिताली उस भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थीं जिसने न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित विश्व कप का 2000 सीजन खेला था।

दो दशक से अधिक समय के बाद, मिताली टीम इंडिया के कप्तान के रूप में अपने रिकॉर्ड छठे विश्व कप अभियान के लिए न्यूजीलैंड लौटी हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ मिताली भी एलीट लिस्ट में शामिल हो गई हैं। महान क्रिकेटर तेंदुलकर ने टीम इंडिया के लिए अपने सजाए गए करियर में छह विश्व कप आयोजनों में भी भाग लिया था। टीम इंडिया ने 2011 के सीजन में विश्व कप ट्रॉफी जीती थी जो एशियाई दिग्गजों के लिए तेंदुलकर का अंतिम विश्व कप था।

भारत का प्रतिनिधित्व करने के बारे में बोलते हुए, भारतीय कप्तान मिताली ने कहा था कि उनका करियर अब खत्म होने की कगार पर आ गया है। "मैंने न्यूजीलैंड में 2000 विश्व कप से एक लंबा सफर तय किया है।"

मिताली की टीम महिला सीजन में विश्व कप खिताब के लिए टीम इंडिया के लंबे इंतजार को खत्म करने की उम्मीद में हैं। भारत ने 50 ओवर के प्रारूप में कभी भी महिला विश्व कप नहीं जीता है। मिताली 2005 और 2017 में उपविजेता रहीं, जो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थीं। अनुभवी बल्लेबाज मिताली महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी भी हैं।

(आईएएनएस)

  रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को किया था परीक्षण, अब दो गाडिय़ों के बीच आमने-सामने से टक्कर नहीं होगी  
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 6 मार्च। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये स्वदेशी तकनीक कवच से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशन लैस रहेंगे। बीते दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस तकनीक  का परीक्षण किया था।
भारतीय रेलवे के दिल्ली-हावड़ा, हावड़ा-मुंबई, मुंबई-दिल्ली, दिल्ली-गुवाहाटी, दिल्ली-चेन्नई, चेन्नई-हावड़ा एवं चेन्नई-मुंबई जैसे 7 अत्यंत व्यस्त रूट पर कवच की तैनाती जा रही है। दिल्ली हावड़ा और मुम्बई रूट से जुड़े होने के कारण एसईसीआर जोन के सभी स्टेशन इस तकनीक से लैस हो रहे हैं।

कवच भारत में तैयार, अनुसंधान, डिजाइन की गई और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एटीपी प्रणाली है। भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में सुरक्षा के कॉर्पोरेट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे में इसका परीक्षण किया गया। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली है ।

कवच ट्रेनों को खतरे (लाल) पर सिग्नल पास करने और टक्कर से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। यदि चालक गति प्रतिबंधों के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है। इसके अलावा, यह कार्यात्मक कवच प्रणाली से लैस दो इंजनों के बीच टकराव को रोकता है ।

कवच सबसे सस्ती, सुरक्षा अखंडता स्तर 4 (एसआईएल -4) प्रमाणित तकनीकों में से एक है, जिसमें त्रुटि की आशंका लगभग नहीं है । साथ ही, यह रेलवे के लिए इस स्वदेशी तकनीक के निर्यात के रास्ते भी खोलता है।
यह तकनीक खतरे में सिग्नल पासिंग की रोकथाम करेगी।

ड्राइवर मशीन इंटरफेस (डीएमआई), लोको पायलट ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल (एलपीओसीआईपी) में सिग्नल पहलुओं की यह प्रणाली प्रदर्शन करता रहेगा, जो ट्रेनों की सूचना भी नियंत्रित करने वाले इंजीनियरों तक लगातार पहुंचायेगा। ओवर स्पीडिंग की रोकथाम के लिए इसमें स्वचालित ब्रेक प्रणाली लगी रहेगी। समपार फाटकों के पास पहुंचते समय अपने-आप सीटी बजने लगेगी। कार्यात्मक कवच से लैस दो इंजनों के बीच टकराव की रोकथाम होगी और आपातकालीन स्थितियों के दौरान संदेश भेजेगा। नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही की केंद्रीकृत निगरानी परिचालन के दौरान होती रहेगी। 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2 हजार किलोमीटर नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। कवच के तहत लगभग 34,000 किलोमीटर नेटवर्क लाया जाएगा ।

उल्लेखनीय है कि रेल मंत्री वैष्णव ने सिकंदराबाद मंडल में बीते 4 मार्च को कवच सुरक्षा तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। ट्रायल के दौरान दोनों लोकोमोटिव एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, जिससे आमने-सामने टक्कर की स्थिति पैदा हो गई थी। 'कवच' प्रणाली ने स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम की शुरुआत की और इंजनों को 380 मीटर की दूरी पर रोक दिया। साथ ही, लाल सिग्नल को पार करने का परीक्षण किया गया; हालांकि, लोकोमोटिव ने लाल सिग्नल को पार नहीं किया क्योंकि कवच के लिए ब्रेक लगाना अनिवार्य हो गया था । गेट सिग्नल के पास आने पर स्वचालित सीटी की आवाज तेज और स्पष्ट थी । परीक्षण के दौरान चालक दल ने ध्वनि और ब्रेकिंग सिस्टम को मैन्युअल रूप से नहीं छुआ ।

इलॉन मस्क ने संकेत दिया है कि वो यूक्रेन में इंटरनेट की सुरक्षा करेंगे और अगर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के ध्वस्त होकर धरती पर आ गिरने की नौबत आई तो वो दुनिया को भी बचाएंगे. लेकिन आखिर कैसे करेंगे?

   डॉयचे वैले पर जुल्फिकार अबानी की रिपोर्ट-

यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेदोरोफ ने सोमवार को एक ट्वीट के जरिए स्टारलिंक के टर्मिनलों की खेप की आमद स्वीकार करते हुए आभार जताया. इलॉन मस्क का जवाब थाः "यू आर मोस्ट वेलकम.”

टोरंटो यूनिवर्सिटी में साइबरसुरक्षा से जुड़े एक वरिष्ठ शोधकर्ता जॉन स्कॉट-राइलटन ने भी तभी एक ट्वीट कियाः "अच्छा लगा देखकर. लेकिन ध्यान रहेः अगर #पुतिन #यूक्रेन के आसमान पर कब्जा जमा लेते हैं, तो यूजरों के अपलिंक ट्रांसमिशन, रूसी हवाई हमलों के लिए बीकन यानी संकेत-दीप की तरह काम करेंगे.”

15 बिंदुओं वाले एक थ्रेड में स्कॉट-राइलटन का ट्वीट पहला था.
रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस के प्रमुख के ट्वीटों की बौछार के बीच उपरोक्त ट्वीट आया था. वो ट्विटर पर छिड़ी उस लंबी बहस का हिस्सा था जो बृहस्पतिवार देर शाम शुरू हुई थी और सप्ताहांत तक चलती रही. स्पेकएक्स और स्टारलिंक के मुखिया इलॉन मस्क भी यूक्रेन के हालात पर जारी बहस में कूद पड़े.

रॉसकॉस्मॉस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन उन प्रतिबंधों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे जो अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने, यूक्रेन पर युद्ध थोपने के विरोध में रूस पर लगाए गए हैं.

इन प्रतिबंधों में एक ओर खेल गतिविधियों और मुकाबलों का बहिष्कार या उन्हें रूस से बाहर कराने जैसे कदम शामिल हैं तो दूसरी और आर्थिक चेतावनियां भी शामिल हैं. लेकिन इन प्रतिबंधों के दायरे में अब बाहरी अंतरिक्ष भी आ गया है.

रोगोजिन के ट्वीटों से मचा बवाल
ट्वीट पर भी युद्ध छिड़ गया. रोगोज़िन की प्रतिक्रियाओं के अलग अलग, सही-गलत बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं. उदाहरण के लिए, उन्होंने अपने ट्विटर संदेशो में कहा है कि यूरोप, एशिया, और अमेरिका अंतरिक्ष में रूस के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं. हमने रोगोजिन के ट्वीटों का अनुवाद किया है. पूरी थ्रेड को तो प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, फिर भी कुछ काबिलेगौर हिस्से यहां पेश हैं.

रोगोजिन ने एक संख्याबद्ध थ्रेड में पूछा, "क्या आप तमाम देशों पर अपने अंतरिक्षयानों को रूसी रॉकेटो से छोड़ने पर रोक लगाना चाहते हो, जबकि हमारे रॉकेट दुनिया में सबसे भरोसेमंद हैं?”

"आप तो पहले ही ये कर चुके हैं.”  
"क्या आप अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में हमारे सहयोग को बर्बाद करना चाहते हैं.” "हमारे अंतरिक्ष यात्रियों और उनके प्रशिक्षण केंद्रों के बीच आदानप्रदान पर रोक लगाकर आप ये पहले ही कर चुके हैं.”

लेकिन यहीं पर "प्रतिभाशाली कारोबारी” पर हमले की शुरुआत हुई जिसमें उस कारोबारी को धरती की कक्षा को अंतरिक्ष के मलबे से प्रदूषित करने का आरोप लगाया गया. धरती के ऊपर इसी हिस्से में हमारे सबसे नजदीकी संचार उपग्रह उड़ रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी उसी इलाके में उड़ता है. ये ट्वीट आया नहीं कि मस्क भी बहस में कूद पड़े.

धरती से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंची रूसी धमकियां
"अगर आप हमसे सहयोग बंद कर देंगे तो आईएसएस को बेकाबू होकर अमेरिका या यूरोप के ऊपर गिरने से भला कौन रोकेगा? स्टेशन भारत या चीन के ऊपर भी गिर सकता है. क्या आप उन्हें इस किस्म के खतरे में डालेंगे? अंतरिक्ष स्टेशन रूस के ऊपर से तो गुजरता नहीं है, खतरा आप लोगों पर ही है. क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो इसीलिए चूंकि रूस एक साझेदार है, मेरी सलाह है कि आप लोग गैरजिम्मेदार खिलाड़ी जैसा बर्ताव बंद करिए और इन अल्जाइमर की बीमारी सरीखे प्रतिबंधों को हटा दीजिए. ये मेरी दोस्ताना सलाह है.”

इलॉन मस्क कार निर्माता टेस्ला कंपनी, उपग्रह संचालित कंपनी स्टारलिंक और रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स के मालिक हैं. (ये तो बस सबसे बड़ी तीन कंपनियां हैं उनकी). मस्क ने रूसी अधिकारी के ट्वीटों का जवाब स्पेसएक्स के लोगो की तस्वीर भेजकर दिया.

ट्विटर पर मस्क के फॉलोअरों ने जब उनसे पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि स्पेसएक्स, अंतरिक्ष स्टेशन को बचाएगा, तो मस्क ने एक शब्द में जवाब दियाः "हां.”

आखिर कंपनी के पास ऐसा कौनसा सटीक उपाय है जिससे वो सुनिश्चित करेगी कि अंतरिक्ष स्टेशन संभावित रूप से किसी रोज किसी सघन आबादी वाले क्षेत्र में न गिर पाए. ये अभी साफ नहीं है. लेकिन ये बात साफ है कि नासा और उसके सहयोगियों की मदद करने में, जिनमें रूसी स्पेस एजेंसी भी है-  मस्क और दूसरी स्पेस कंपनियों के, अपने स्वार्थ हैं.  

2031 में अंतरिक्ष स्टेशन की विदाई
नासा और उसे नियंत्रित करने वाली, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उप राष्ट्रपति कमला हैरिस की सरकार ने, 2030 तक अंतरिक्ष स्टेशन अभियान जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है. जनवरी में प्रकाशित नासा की एक रिपोर्ट में रूस एक प्रमुख साझेदार के रूप में सूचीबद्ध है. लेकिन ये बात यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले की है.

2030 के बाद, अंतरिक्ष स्टेशन पर चलने वाल आज सरीखे अभियान निजी सेक्टर को देने के लिए नियत किए गए हैं. माना जाता है कि स्पेसएक्स, एक्सियम, ब्लू ऑरिजिन, नैनोरैक्स और नॉर्थरोप ग्रुम्मान जैसी कंपनियां, नासा की मदद से धरती की कक्षा के निचले इलाकों में वाणिज्यिक ठिकाने विकसित करेंगी.

उसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन को हटा दिया जाएगा- उसे धरती पर एक नियंत्रित ढंग से वापस लाया जाएगा- और वो आखिरकार प्रशांत क्षेत्र के उस हिस्से में उतारा जाएगा जिसे साउथ पैसेफिक ओशनिक अनइनहैबिटड एरिया (एसपीओयूआ) यानी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय निर्जन क्षेत्र कहा जाता है. ये पॉइन्ट नेमो के आसपास का इलाका है.

इसी जगह पर अंतरिक्ष कार्यक्रम वाले देश अपने बेकार उपग्रहों और दूसरा अंतरिक्ष कबाड़ डालते हैं. वैसे ये इलाका बस कहने को ही निर्जन या उजाड़ है. जैसा कि हमने दूसरी रिपोर्ट में बताया है, एसपीओयूआ शोध से वंचित लेकिन विविधता और प्रचुर समुद्री जीवन वाला एक ठिकाना है.

अनुमान और अटकलें
अंतरिक्ष स्टेशन में लोगों और साजोसामान को पहुंचाने के लिए नासा ने स्पेसएक्स से सेवाएं ली हैं. ये एक प्रमुख वाणिज्यिक कंपनी है. और अंतरिक्ष स्टेशन के भविष्य के निर्माण में अपनी एक केंद्रीय भूमिका निभाने की तलबगार है.

एक्सियम को अंतरिक्ष स्टेशन में पहला प्राइवेट क्रू भिजवाने का ठेका मिला है. वो अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का संकल्प पहले ही कर चुकी है. उस अभियान के लिए उसे मौजूदा अंतरिक्ष स्टेशन और एक शुरुआती बिंदु की दरकार है.

लेकिन ये लोग जो भी हैं और भविष्य में ये जो भी करें, इंडस्ट्री में हर कोई जानता है कि स्पेस में भारी सामग्रियां ले जाना कितना कठिन है. बहुत संभव है कि कम से कम इनमें से कुछ कंपनियां अंतरिक्ष स्टेशन के हिस्सों को बचाए रखने की उम्मीद कर रहे हैं.

तो फिर खतरा क्या है?
एक सवाल फिर भी बचा रह जाता है कि क्या रोगोजिन की टिप्पणियां एक विस्तारित युद्ध के संदर्भ वाली धमकियां थी. लेकिन इसका जवाब इन पंक्तियों का लेखक न ही दे तो बेहतर.

अंतरिक्ष से धड़ाधड़ गिर रहे हैं स्पेसएक्स के सेटेलाइट
इसकी बजाय हम लोग यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में रोगोजिन के समकक्ष योसेफ आश्चबाखेर का रुख करते हैं जिनका ट्विटर पर बस इतना ही कहना थाः "मौजूदा संघर्ष के बावजूद नागरिक अंतरिक्ष सहयोग एक पुल की तरह बना हुआ है. सहयोगी देशों और अन्य साझेदारों के साथ प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ईएसए उनके सभी कार्यक्रमों से जुड़ी रहेगी जिनमें अंतरिक्ष स्टेशन और एक्सोमार्स लॉंच अभियान भी शामिल हैं. हम हालात पर नजर रखे हुए हैं.”

एक्सोमार्स पर पड़ने वाला अप्रत्यक्ष प्रभाव
यूक्रेन के हालात और रूस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बारे में ईएसए ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि वो "अपने सदस्य देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधो को पूरी तरह से लागू कर रही है.”

ईएसए ने कहा, फ्रेंच गयाना के कौरू में यूरोपीय स्पेसपोर्ट से अपने कर्मचारियों को हटाने के रूसी स्पेस एजेंसी के फैसले का "हम लोग संज्ञान लेते हैं.”

इस फैसले का असर आने वाले अंतरिक्ष अभियानों पर पड़ सकता है क्योंकि कई अंतरिक्ष यान ऐसे हैं जो लॉन्चिंग के लिए रूसी सोयुज रॉकेटों का इस्तेमाल करते हैं. ईएसए का कहना है कि वो जहां जरूरत होगी उस हिसाब से यूरोपीय रॉकेटों का इस्तेमाल करेगी.

एक्सोमार्स 2022 प्रोग्राम को जारी रखने के मुद्दे पर ईएसए का कहना है, "प्रतिबंधों के चलते और एक ज्यादा व्यापक संदर्भ को देखते हुए 2022 में तो लॉन्च हो पाना संभव नहीं है.” एक्सोमार्स के दूसरे चरण को रूस के बाइकोनुर से सितंबर या अक्टूबर में छोड़ा जाना था.

स्टारलिंक और यूक्रेन में इंटरनेट
शनिवार को यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री और डिजिटल रूपांतरण मंत्री मिखाइलो फेदोरोफ ने एक लिहाज से मस्क को देश में इंटरनेट सेवा ठप होने से बचाने की चुनौती ही दे डाली थी. फेदोरोफ का ट्वीट थाः "@इलॉनमस्क, आप मार्स में कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच रूस यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश में है!”

"आपके रॉकेट अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक पहुंच रहे हैं वहीं रूसी रॉकेट यूक्रेन के नागरिकों पर निशाना साध रहे हैं! हम आपसे मांग करते हैं कि आप यूक्रेन को स्टारलिंक के स्टेशन मुहैया कराएं और समझदार रूसियों को स्टैंड लेने को कहें.”

दस घंटे होते होते मस्क का जवाब आ गयाः "स्टारलिंक सेवा अब यूक्रेन में एक्टिव है. और भी टर्मिनल दिए जा रहे हैं.”

उन्हें स्टारलिंक टर्मिनलों की जरूरत क्यों है?
टर्मिनलों से जुड़ा एक किस्म का अटपटा सा उल्लेख असल में एक जीवंत संदर्भ है. पर्याप्त टर्मिनल यानी संचार उपग्रह के जमीन पर स्थित रिसीवरों के बिना यूक्रेन स्टारलिंक के अंतरिक्ष स्थित इंटरनेट ट्रांसमीटरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. किसी भी उपग्रह सेवा में यही बात लागू होती हैः आपको जमीन पर सैटेलाइट रिसीवरों की जरूरत होती है, वे सिग्नल पकड़ते हैं और उन्हें वापस रवाना करते हैं. सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट टीवी, सैटेलाइट इंटरनेट- ये सब एक समान हैं.

लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि रूस तमाम किस्म के जमीनी बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है, तो इस स्थिति में ये देखना बाकी है कि क्या या किस हद तक मस्क का स्टारलिंक का संकल्प, यूक्रेन के इंटरनेट की हिफाजत करेगा और सूचना और मुक्त संचार तक उसकी पहुंच को निर्बाध बनाए रखने में मददगार होगा. (dw.com)
 

संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि अगर भारत 2030 तक कड़े से कड़ा कदम नहीं उठाता है तो जलवायु परिवर्तन के नतीजे उस पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं. क्या भारत सरकार इस चुनौती से निपटने को तैयार है?

  डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट-

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर गठित सरकारों के पैनल (आईपीसीसी) की सबसे ताजा रिपोर्ट में भारत को लेकर निराशानजनक तस्वीर पेश की गई है. उसने चेतावनी दी है कि भारत अगले दो दशकों में जलवायु परिवर्तन से होने वाली बहुत सारी तबाहियों का सामना करने को विवश हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं की गई तो जलवायु परिवर्तन जनित विनाश को रोक पाना अधिकारियों के लिए संभव नहीं होगा.

लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एंवायरेन्मेंट (लाइफ) नाम के एक संगठन से जुड़े वकील रित्विक दत्त ने डीडब्लू को बताया, "आईपीसीसी रिपोर्ट साफतौर पर दिखाती है कि बहुत सारे जलवायु और गैरजलवायु खतरे एक दूसरे से जुड़ेंगे और नतीजे में तमाम सेक्टरों और क्षेत्रों में तमाम किस्म के खतरों की गति को और तेज कर देंगे. भारत के सामने ये खास किस्म की चुनौतियां होंगी.”

स्थानीय समुदायों के बीच अपने काम के लिए 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीतने वाले रित्विक दत्त कहते हैं, "भारत सरकार के लिए ये रिपोर्ट खतरे की घंटी की तरह है, उसे मुस्तैदी से निर्णय के सभी स्तरों में जलवायु चिंताओं को मुख्य जगह देनी होगी.” 67 देशों के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट तैयार की है. इनमें से नौ भारत से हैं.

क्या भारत जलवायु परिवर्तन के लिहाज से ढल पाएगा?
नई दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान की अदिति मुखर्जी ने डीडब्लू को बताया, "रिपोर्ट बताती है कि इस तरह के अनुकूलन के लिए पानी की केंद्रीय भूमिका होती है. जैसे, बहुत सारे अनुकूलन अभी पानी से जुड़े नुकसानों की प्रतिक्रियास्वरूप हो रहे हैं. दूसरी ओर दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पानी से जुड़े प्रभावों के जरिए जलवायु परिवर्तन की मार को झेल रहा है तो इस रूप में भी पानी, पूरी समस्या का एक हिस्सा बना है. लेकिन दूसरी ओर पानी, समाधान का भी एक हिस्सा है.”

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की 40 फीसदी से ज्यादा आबादी 2050 तक पानी की किल्लत से जूझ रही होगी. और उसी दौरान देश के तटीय इलाके, जिनमें मुंबई जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं, समुद्र के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हो रहे होंगे. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनों में और बाढ़ आएगी और उसी दौरान सूखे और पानी की किल्लत से फसल उत्पादन भी गिरेगा.

सेंटर फॉर साइंस ऐंड एंवायरेन्मेंट (सीएसई) की निदेशक सुनीता नारायण ने डीडब्लू को बताया, "भारत के लिए ये अस्तित्व का संकट है. इससे निपटने के लिए अवसर की जो खिड़की मिली है वो भी बंद हो रही है.”

शहरी आजीविका पर असर
रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि जलवायु परिवर्तन से भारत के शहरी इलाकों में स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी ढांचा पहले ही प्रभावित हो चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक 2015 और 2020 के बीच शहरों में 35 फीसदी वृद्धि हुई है. अगले 15 साल में शहरों में कम से कम 60 करोड़ और निवासी हो जाएंगे.

इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियिरोलॉजी में जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कॉल ने डीडब्लू को बताया, "जलवायु परिवर्तन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की दरकार है. सरकारें, निजी सेक्टर, और स्थानीय समुदाय को खतरे कम करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा. हमें फौरी उपायों या तात्कालिक समाधानों से बचना होगा. असहायता और संकट के मूल कारणों को कम करने के लिए हमें रूपांतरण के स्तर पर खुद को ढालने की जरूरत है, इसके लिए तमाम प्रणालियों और व्यवस्थाओं को गैरटिकाऊ लक्ष्यों से दूर हटाना होगा.”

भारत के जलवायु लक्ष्य
नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो जलवायु बैठक में कहा था कि भारत 2030 तक अपनी गैर-ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ाकर अपनी 50 फीसदी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है. मोदी ने ये भी कहा कि भारत 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में भी कटौती करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन भागीदारी को 2030 तक 45 फीसदी तक कम कर देगा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल कर लेगा.

भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आईपीसीसी रिपोर्ट का स्वागत करते हुए मीडिया को बताया कि सरकार ऊर्जा सेक्टर के उत्सर्जनों में कटौती के लिए कदम उठा रही है. उन्होंने कहा, "पर्यावरणीय वार्ताएं ‘एक हाथ ले एक हाथ दे' जैसा मामला नहीं होती हैं- वे दुनिया को बचाने के बारे में होती हैं. विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जानना चाहिए कि अतीत में वे क्या कर गुजरे हैं.”

आईपीसीसी की अगली रिपोर्ट अप्रैल में आएगी. उसमें जलवायु संकट से निपटने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के उपायों से जुड़े परामर्श दिए जाएंगे. सीएसई निदेशक सुनीता नारायरण कहती हैं, "भारत को अपने हित में काम करना होगा. हमारी जलवायु रणनीति सह-लाभों पर आधारित होनी चाहिए. हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय करने चाहिए क्योंकि ये दुनिया के लिए ही नहीं, हमारे अपने लिए भी यही बेहतर होगा.” (dw.com)
 

भारत में राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में अमूमन पर्यावरण जैसे संवेदनशील मुद्दों को जगह कम ही मिलती है. लेकिन पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इस मामले में अपवाद साबित हुआ है.

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

मणिपुर जैसे छोटे-से पर्वतीय राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर कांग्रेस और बाकी तमाम क्षेत्रीय दलों तक ने न सिर्फ पर्यावरण के मुद्दे को अपने घोषणापत्र में जगह दी है बल्कि चुनाव अभियान के दौरान भी जोर-शोर से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं. राज्य के 60 विधानसभा सीटों में पहले दौर में 38 सीटों पर मतदान हो चुका है. दूसरे दौर में बाकी 22 सीटों के लिए पांच मार्च को मतदान हो रहा है.

घोषणापत्रों में छाया लोकटक लेक
पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी लोकटक लेक में दुनिया का अकेला तैरता हुआ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और लुप्तप्राय संगाई हिरण भी रहते हैं. संगाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु है. अपने किस्म के इस अनूठे लेक में जगह-जगह द्वीप और घर बने हुए हैं. हजारों लोग मछली पालन के जरिए पीढ़ियों से अपनी आजीविका चलाते रहे हैं.

मणिपुर में सत्ता के दावेदार तमाम राजनीतिक दलों ने लोकटक लेक के विकास, वहां ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने, पर्यावरण की सुरक्षा और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने को अपने घोषणापत्र में प्रमुखता से जगह दी है. केंद्र सरकार भी इनलैंड वॉटरवेज प्रोजेक्ट के लिए लोकटक लेक पर ध्यान दे रही है.

सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में राज्य की लुप्तप्राय प्रजातियों, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाने का भरोसा दिया है. पार्टी ने लोकटक लेक को संरक्षण और विकास के जरिए इसे पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बेहतर बनाने की भी बात कही है. उसने इस झील और इससे जुड़े जलाशयों के बेहतर प्रबंधन के लिए लोकटक विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का भी वादा किया है.

राज्य में सत्ता में रहने के दौरान लोकटक सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली कांग्रेस ने भी राज्य वन विकास निगम और लोकटक लेक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की बात कही है. इसी तरह किंगमेकर के तौर पर उभरने का दावा करने वाली मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने अपने घोषणापत्र में वर्ष 2006 के लोकटक सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा करने के बाद उसमें जरूरी संशोधन कर उसे और वैज्ञानिक व जनकेंद्रित बनाने का भरोसा दिया है. पार्टी ने भी लोकटक विकास प्राधिकरण को पुनर्गठन की बात कही है.

इसी तरह पहली बार बड़े पैमाने पर चुनाव मैदान में उतरी जनता दल (यू) ने भी स्थानीय प्रजातियों के लिए जीआई टैग हासिल करने की प्रक्रिया तेज करने का भरोसा दिया है.

स्थानीय लोगों में शंका
लोकटक लेक से आजीविका चलाने वाले मछुआरे राजनीतिक दलों को वादों से खुश नहीं हैं. उन्हें डर है कि विकास परियोजनाओं को लागू करने की स्थिति में जहां उनके सामने विस्थापन का खतरा पैदा हो जाएगा वहीं पारंपरिक मत्स्य पालन उद्योग की भी कमर टूट जाएगी. मछुआरों के संगठन थिनुनगाई फिशरमेन यूनियन के संयोजक वाई रूपचंद्रा कहते हैं, "ईको-टूरिज्म को विकसित करने की योजनाएं मछली पालन पर निर्भर लोगों की आजीविका छीन सकती है.”

वे कहते हैं कि सरकार यहां लेक से वृत्ताकार फुमदी या फुंगी को हटा कर गोल्फ कोर्स और रिजार्ट बनाना चाहती है. इससे मछली पकड़ने का काम बंद हो जाएगा. कुछ लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा. लेकिन बाकी हजारों लोगों का क्या होगा?

आल लोकटक फिशरमेन यूनियन के संयोजक ओनियम राजेन कहते हैं, "राजनीतिक दल मछुआरों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं. यूनियन विकास परियोजनाओं को अदालत में चुनौती देगी.”

लेकिन बीजेपी का आरोप है कि विकास परियोजनाओं के बारे में भ्रामक व गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं. लोगों से बातचीत के बाद उनको भरोसे में लेकर ही परियोजना का काम आगे बढ़ाया जाएगा. मोइरांग के बीजेपी नेता पृथ्वीराज मानते हैं कि सरकार लेक पर आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है. गोल्फ कोर्स और रिजार्ट के लिए जमीन की शिनाख्त कर ली गई है. देशी-विदेशी पर्यटकों के आने से राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. लेकिन फिलहाल योजना पर अंतिम फैसला नहीं किया गया है.

नजदीकी मोइरांग सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पी. शरतचंद्र कहते हैं, "पर्यावरण स्थानीय लोगों के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है. स्थानीय लोग पीढ़ियों से पारंपरिक तरीके से मछली पालन के जरिए अपनी आजीविका चलाते रहे हैं. उनको विस्थापन का अंदेशा है.” वह कहते हैं कि स्थानीय लोगों की शंका को दूर करने के बाद ही इस दिशा में कोई पहल की जानी चाहिए.

रामसर कन्वेंशन के तहत लोकटक लेक एक संरक्षित क्षेत्र है. अदालत वर्ष 2017 से ही इस मुद्दे की निगरानी कर रही हैं. उसने वर्ष 2018 से लोकटक इनलैंड वॉटरवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ईको-टूरिज्म प्रोजेक्ट पर रोक लगा रखी है. राज्य सरकार की दलीलों के बाद अक्तूबर 2020 में आंशिक रूप से स्थागनादेश हटा लिया गया था. सरकार की दलील थी कि इनलैंड वॉटरवेज प्रोजेक्ट की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है. इसी तरह एशियाई विकास बैंक ने लोकटक ईको-टूरिज्म परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी है. (dw.com)

 बमों की गूंज आज भी दे रही सुनाई  
यूक्रेन से लौटी मेडिकल छात्रा आयशा ने बताई आपबीती
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 6 मार्च। जिले के मानपुर के खडग़ांव की रहने वाली आयशा जार्ज यूक्रेन-रूस की जंग में खुद को फंसे रहते देखकर एक वक्त मान बैठी थी कि वह कभी घर नहीं लौट पाएगी। यूक्रेन-रूस के बीच छिड़े युद्ध के नजारे और बमों की गूंज के बीच आयशा देश के दूसरे सहपाठियों के साथ शनिवार को सकुशल घर लौट आई।

आयशा पिछले दो सालों से यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकीव में चिकित्सकीय अध्ययन कर रही थी। इससे पहले युद्ध ने आयशा समेत सैकड़ों मेडिकल छात्रों को खारकीव छोडऩे के लिए मजबूर कर दिया। जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए, उसके कुछ घंटों के भीतर खारकीव शहर भी मिसाइलों के निशाने पर आ गया। किरायेदार आयशा भी दूसरे साथियों के साथ घर छोडऩे के लिए मजबूर हुई और सीधे नोवोकोवा मेट्रो के बंकर में शरण ली।

बंकर में रहते आयशा को दो दिन तक भूखे भी रहना पड़ा। बाद में सीजफायर में मिले कुछ घंटों के बीच खानपान का सामान खरीदने और बनाने के लिए जानजोखिम भी उठानी पड़ी।

'छत्तीसगढ़'  से युद्ध के दृश्य और वहां के हालात से जूझते स्वदेश वापसी के कड़वे अनुभव को साझा करते आयशा ने बताया कि युद्ध के गुजरते दिनों के बीच जब 500 मीटर दूरी पर एक मिसाइल गिरी, तब ऐसा लगा कि घर वापसी करना पहाड़ में चढऩे जैसा है। वह घर-परिवार को लेकर काफी नर्वस थी। हिम्मत जुटाते हुए किसी तरह खारकीव से निकलकर लवीव पहुंची। लवीव में 4 घंटे इंतजार करने के बाद एक टैक्सी से जैसे ही पोलैंड बार्डर के लिए ट्रेन पकडऩे स्टेशन पहुंची, उसी दौरान एक मिसाइल से पूरा इलाका दहल गया। लवीव शहर से पोलैंड सीमा के लिए निकली ट्रेन खारकीव-कीव से होकर गुजरी। उस दौरान ट्रेन की लाईट, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, ताकि रूसी सैनिकों को ट्रेन की रूट का पता न चले। जैसे ही लवीव शहर ट्रेन पहुंची, उसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। पोलैंड बार्डर में माईनस 3 डिग्री सेल्सियस में खड़े रहते हुए करीब 4 घंटे इंतजार के बाद दाखिला मिला।

आयशा के मुताबिक पोलैंड की सीमा पर भारतीय दूतावास के अफसरों ने बेहतर बंदोबस्त कर सभी के खानपान और आवास की व्यवस्था की थी।
आयशा का कहना है कि युद्ध में खारकीव जैसे शहर को तबाह कर दिया। उनका कहना है कि रूस और यूक्रेन को आपसी बातचीत से मसले का हल निकालना चाहिए। फिलहाल आयशा अपने माता-पिता के साथ बुरे दौर को भुलाने की कोशिश में है और ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
कोरबा, 6 मार्च। जिले के तरदा, हरदी बाजार और पतरापाली से कोरबा के बीच बन रहे फोरलेन और नेशनल हाईवे 130 के लिए जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे में गड़बड़ी की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने एक विशेष टीम एडिशनल एसपी अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में बनाई है।

नगर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार साहू, कोतवाली थाने के प्रभारी रामेंद्र सिंह, बालको नगर थाना प्रभारी विजय चेलक, साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक कृष्णा साहू, कोतवाली थाने के सहायक उपनिरीक्षक गणेशराम महिलांगे, और प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत खरसन को इस टीम में शामिल किया गया है।

ज्ञात हो कि कटघोरा से पतरापाली के बीच फोरलेन सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है 2 साल पहले इस के लिए जमीन अधिग्रहण में और मुआवजा बांटने में भारी गड़बड़ी की शिकायत हुई थी लेकिन प्रशासन ने उसकी जांच नहीं कराई और 80 प्रतिशत से ज्यादा मुआवजा बांट भी दिया। शिकायत करने वालों में थाना खार के विधायक मोहित राम क्रिकेटर भी शामिल थे।

जमीन अधिग्रहण के लिए सन 2018 में प्रकाशन हुआ था, तब 814 मुआवजा के प्रकरण बनाए गए थे। दवा अपत्ति मंगाए जाने के बाद इसमें 223 प्रकरण बढ़ गए। अब इनकी संख्या बढ़कर 1037 हो गई है। मुआवजा बांटने में 100 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला होने की बात कही जा रही है।

 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 6 मार्च। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव एवं कलमना के बीच तीसरी रेल लाइन में विद्युतीकरण एवं तुमसर रोड रेलवे स्टेशन में नॉन इंटरलोकिंग का कार्य 6 से 9 मार्च तक किया जाएगा। इसके कारण कुछ गाडिय़ों का परिचालन प्रभावित होगा।

रद्द होने वाली गाडियां इस प्रकार हैं-

-    7 से 13 मार्च तक 08741 दुर्ग-गोंदिया मेमू स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी।

-    7 से 13 मार्च तक 08743 गोंदिया-ईतवारी मेमू स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी।

-    7 से 13 मार्च तक 08744 इतवारी-गोंदिया मेमू स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी।

-    07 से 13 मार्च तक 08742 गोंदिया-दुर्ग मेमू स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी।

-    9 से 12 मार्च तक 07811 तुमसर रोड-तिरोडी डेमू स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी।

-    9 से 12 मार्च तक 07812 तिरोडी-तुमसर रोड डेमू स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी।

-    8 से 12 मार्च तक 12855 बिलासपुर-इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी।

-    8 से 12 मार्च तक 12856 इतवारी-बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी।

-    8 से 12 मार्च तक 18240 इतवारी-बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी।

-    8 से 11 मार्च तक 18239 गेवरा रोड-इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में गेहूं के कीमतें बढ़ने से भारतीय किसानों को फायदा हो सकता है.

अंग्रेज़ी अख़बार टाइम्स ऑफ इंडिया की ख़बर के मुताबिक, इससे न सिर्फ़ भारतीय किसानों को उनकी फ़सल के अच्छे दाम मिलने की संभावना है बल्कि सरकार को भी एमएसपी पर कम फसल खरीदनी होगी, क्योंकि निजी ख़रीदार ज़्यादा से ज़्यादा फसल सीधे किसानों से ही ख़रीदेंगे, जिससे आर्थिक बोझ घटेगा.

केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शनिवार को बताया कि सरकार को उम्मीद है कि गेहूं की कीमतें बढ़ने से भारत का निर्यात भी बढ़ सकता है. उन्होंने कहा कि फ़रवरी माह के अंत तक भारत के खाद्यान्न का निर्यात 66 लाख टन था. यह 2013-14 में अब तक के सबसे ज़्यादा हुए निर्यात 65 लाख टन से भी ज़्यादा है. मार्च अंत तक ये आंकड़ा 70 लाख टन तक पहुंच सकता है.

रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद विश्व में गेहूं का निर्यात 30 फ़ीसदी तक घटा है जिससे अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में गेहूं की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई छू रही है. (bbc.com)

रूस और यूक्रेन ने शनिवार को संघर्ष विराम का ऐलान किया और मारियुपोल-वोल्नोवाख़ा में मानवीय कॉरिडोर बनाकर नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर भी सहमति जताई.

लेकिन पूर्वी यूक्रेन में फंसे भारतीय बाहर निकलने के इन रास्तों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस ने इस ख़बर को प्रमुखता से छापा है.

यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने समझौते का उल्लंघन किया है और हमले जारी रहने की वजह से नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित मानव गलियारे को खोलना असंभव बन गया है. अख़बार के अनुसार कुछ भारतीय सिर्फ यूक्रेन की पश्चिमी की ओर बढ़ पा रहे हैं, जबकि रूस के साथ लगती पूर्वी सीमा तक वो पहुंचने में असमर्थ हैं.

इधर, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की स्थिति और वहां से जारी बचाव कार्य की समीक्षा के लिए बैठक की.

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अब सुमी और पिसोचिन के अलावा यूक्रेन के अन्य हिस्सों में ज़्यादा भारतीय नहीं बचे हैं.

उन्होंने कहा, "सबसे बड़ी चिंता का कारण बने खारकीएव से बीते कुछ दिनों के अंदर लगभग सभी भारतीय निकल चुके हैं."

यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा, "पिसोचिन से सभी भारतीय नागरिकों को निकाल लिया गया है. हम उनकी यात्रा के दौरान उनके संपर्क में रहेंगे. उनकी सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है."

इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, "कुछ घंटों पहले तक, पिसोचिन में 289 से भी कम छात्र मौजूद थे जिन्हें वहां से निकालना था. हमें उम्मीद है इस काम को रविवाक को पूरा कर लिया जाएगा. वहां से छात्रों को लेकर बसें पहले ही निकल चुकी हैं. पांच बसों में बाकी छात्र आ जाएंगे. हम कुछ घंटों में सबको निकाल लेंगे."

अख़बार के अनुसार बागची ने कहा, बीते 24 घंटों में 2900 लोगों को लेकर 15 विमान भारत पहुंचे हैं. ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 63 उड़ानों में क़रीब 13 हज़ार 300 लोग भारत लाए गए हैं. अगले 24 घंटे में 13 और उड़ानें भारत आएंगी, जिनमें से एक वायुसेना का भी विमान है.

बागची ने कहा, "यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर हम बेहद चिंतित हैं. हमने रूस और यूक्रेन की सरकार पर अलग-अलग ज़रियों से काफी दबाव बनाया है ताकि वो तुरंत सीज़फायर लागू करके छात्रों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाएं. हमने अपने छात्रों से कहा है कि वे सुरक्षा के सारे उपाय अपनाएं, शेल्टर में रहें और गैर-ज़रूरी जोखिम से बचें. मंत्रालय और दूतावास लगातार छात्रों के संपर्क में हैं."

उन्होंने कहा, "अब हमारा मकसद सुमी से छात्रों को निकालना है, जो रूस के साथ उत्तर-पूर्वी सीमा पर है. हम छात्रों को वहां से निकालने के लिए कई विकल्प तलाश रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वहां जारी गोलाबारी, हिंसा और वाहनों की कमी बनी हुई है. मुझे लगता है वाहनों से भी बड़ी चुनौती छात्रों के लिए सुरक्षित रास्ता खोजना है. इसके लिए हम संबंधित अधिकारियों से संपर्क में हैं."

भाषण पूरा किए बिना ही विधानसभा से निकले महाराष्ट्र राज्यपाल, छिड़ा विवाद

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर ये कहते हुए निशाना साधा कि उनके बर्ताव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की "निचले स्तर की राजनीति" की झलक दिखती है.

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक, शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपील की है कि वे राज्यपाल के आचरण पर गौर करें.

दरअसल, 3 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के दिन विधायकों की नारेबाज़ी से नाराज़ होकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना भाषण बीच में ही छोड़ दिया और वो सदन से बाहर चले गए. इसके बाद से ही एक बार फिर से राज्य की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार और विपक्षी बीजेपी के बीचे आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ गया है.

पवार ने कहा, "मैंने श्री प्रकाश और पीसी एलेक्जे़ंडर जैसे महान लोगों को महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर देखा है और इस सूची में मौजूदा राज्यपाल (कोश्यारी) भी जुड़ गए हैं. वो केंद्र की बीजेपी सरकार की निचले स्तर की राजनीति का एक उदाहरण हैं."

वहीं, शिवसेना ने केंद्र से कोश्यारी को वापस बुलाने की मांग की है. पार्टी सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल की बजाय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरह व्यवहार कर रहे हैं. (bbc.com)

यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पीड़ितों की मदद के लिए रायपुर का युवा आगे आया है. रायपुर के राजदीप सिंह यूक्रेन बॉर्डर पर लोगों की मदद कर रहे हैं

रायपुर: भौतिक सुख सुविधाएं भले ही लोगों को क्षणिक खुशी देती हो, लेकिन इंसान को आत्मीय खुशी किसी जरूरतमंद की सहायता करके ही मिलती है. कुछ ऐसी ही सोच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले राजदीप सिंह की है. जो इन दिनों यूक्रेन के बॉर्डर पर फंसे भारतीय और विदेशी छात्रों को मदद पहुंचा रहे हैं. राजदीप वहां लोगों को को दवा, खाना, जूस, पानी और अन्य जरूरत की सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं.

यूक्रेन बॉर्डर पर रायपुर के राजदीप सिंह कर रहे लोगों की मददयुद्ध के दौरान लोगों के मददगार बने रायपुर के राजदीप सिंह के पास दो गाड़ियां है, जिनमें ये जरूरतमंदों के लिए सामान रखकर अलग-अलग बॉर्डर में जाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं. रायपुर के राजदीप सिंह जर्मनी से करीब 13 सौ किलोमीटर दूर बॉर्डर्स पर जा रहे हैं. जहां पर भारतीय और विदेशी छात्र मौजूद हैं. ईटीवी भारत ने बॉर्डर के हालात और उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को लेकर राजदीप सिंह से वीडियो कॉल पर खास बातचीत की..यह भी पढ़ें: Ukraine-Russia War 2022: यूक्रेन से लौटे छात्र ने बताया रुस-यूक्रेन युद्ध का खौफनाक मंजरसवाल : राजदीप आपके मन में यह कैसे आया कि, संकट के दौर में आप बॉर्डर पर जाकर भारतीयों और विदेशियों का सहयोग करें ?

जवाब : इतना बड़ा संकट है.सभी परेशान हैं. ऐसे में मैने कुछ दोस्तों से मिलकर तय किया कि बॉर्डर पर जाकर परेशान लोगों की सहायता करूंगा. हम जर्मनी से दो अलग-अलग बॉर्डर पर गए और अभी तीसरे बॉर्डर पर जा रहे हैं.सवाल : राजदीप जी क्या आपको कोई छत्तीसगढ़ या रायपुर का छात्र भी इस दौरान मिला? यह सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक अपनेपन का एहसास होता है. यदि उनके शहर या राज्य से कोई अनजान एकाएक मिल जाए तो?

जवाब : हम लगातार बच्चों और परेशान नागरिकों की सहायता कर रहे हैं. इस दौरान भारत के कई छात्र हमसे मिले. हमने उनका सहयोग भी किया. लेकिन हमने उनसे यह नहीं पूछा कि वह किस प्रदेश के हैं.हम तो सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लोगों की भी मदद कर रहे हैं.सवाल : आप स्पोर्ट्समैन भी हैं और आपका यह काम काफी सराहनीय है. कैसा महसूस कर रहे हैं ?जवाब : आपको बता दूं कि हम ही अकेले ऐसे नहीं हैं जो इस कार्य में जुटे हुए हैं, बल्कि भारत से ही कई संस्थाएं और लोग इस काम में जुटे हुए हैं. जहां तक बात रही स्पोर्ट्समैन होने की तो हमारा बस चलता तो हम बॉर्डर पार कर सहयोग करने का भी जज्बा रखते हैं. लेकिन वहां अभी काफी सुरक्षा घेरा है और हमें वहां जाने की अनुमति भी नहीं है. (etvbharat.com)

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है. रविवार को न्यूज़ीलैंड के माउंट माउंगानुई में धुर-विरोधी भारत-पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं. इस मौक़े पर खेल पत्रकार शारदा उग्रा बता रही हैं कि पिछले कुछ सालों में इन दोनों देशों में महिला क्रिकेट का हाल क्या रहा.

ये हैरानी की ही बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मुक़ाबला है और कोई हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को नहीं मिल रहा है और न ही मीडिया में इसकी जमकर कवरेज़ देखने को मिल रही है.

यहां तक की फैंस में भी इसे लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है. इसकी बड़ी वजह है- 'महिला क्रिकेट'.

माउंट माउंगानुई से इस समय एकमात्र ख़बर ये है कि टूर्नामेंट में अंपायर डिसीज़न रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और भारतीय बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना चोट से उबर गईं हैं.

जैसा कि पुरुष टीम के साथ भी है, भारतीय और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम आईसीसी या महाद्वीपीय आयोजनों में ही एकदूसरे के ख़िलाफ़ खेलती हैं. दोनों देशों के बीच के स्थायी राजनीतिक तनाव का मतलब साफ़ है कि दोनों ही टीमें कभी-कभार ही एकदूसरे के ख़िलाफ़ खेल पाती हैं.

भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने सभी 10 महिला वनडे मैचों को जीता है. वहीं 11 महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत को केवल एक में ही हार मिली है. अभी दोनों टीमों ने एकदूसरे के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच नहीं खेला है.

कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी महिला क्रिकेट टीम को दोनों देशों के बीच चल रहे सियासी तनाव का बोझ झेलना होगा.

आप तर्क दे सकते हैं कि पुरुषों की भी कोई गलती नहीं है. लेकिन जब रिश्ते कुछ सही होते हैं तो केवल पुरुष टीमें ही क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एकदूसरे के साथ खेलती हैं. इसके उलट, महिला टीमों को भारत-पाकिस्तान के खेल इतिहास में न तो अपनी जगह बनाने का मौक़ा दिया जाता है और न ही ख़ुद की कहानियां लिखने का अवसर ही मिल पाता है.

भारत में संगठित तौर पर महिला क्रिकेट की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी. इसके दो दशक के बाद पाकिस्तान में महिला क्रिकेट टीम तैयार हुई.

पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के इतिहास के बारे में लेखिका कामिला शम्सी अपने लेख में विस्तार से बताती हैं. यहां वो कराची की ख़ान सिस्टर्स शाइज़ा और शरमीन को मिली मौत की धमकी के बारे में भी बता रही हैं.

उनका कहना है कि उनका 'गुनाह' बस इतना था कि उन दोनों ने महिला क्रिकेट का आयोजन किया, ऐसा मैच जिसमें दर्शक तो नदारद थे लेकिन सुरक्षा में लगी पुलिसकर्मियों की संख्या 8,000 थी.

भारत में महिलाओं के क्रिकेट को सबसे बड़ी चुनौती फंड की रहती है. 2006 में बीसीसीआई में विलय के बावजूद महिलाएं उपेक्षा की शिकार रहीं. तो इस लिहाज़ से महिला क्रिकेट को भारत-पाकिस्तान में पुरुषों की राह पर क्यों चलना चाहिए?

क्रिकेट के हिसाब से सोचें तो भारत और पाकिस्तान दोनों की महिला टीमों के बीच काफ़ी अंतर है तो मुक़ाबला कड़ा नहीं होगा. लेकिन हम ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि टीमें दो साल में केवल एक बार मिलती हैं चाहें कोरोना महामारी हो या नहीं हो.

पिछले वर्ल्ड कप में भारत ने फ़ाइनल में बनाई थी जगह
साल 2017 के महिला वर्ल्ड कप में भारत ने फ़ाइनल में जगह बनाई थी. फ़ाइनल में टीम को इंग्लैंड के हाथों करीबी हार का सामना करना पड़ा था.

भारत में महिला क्रिकेट के उभार में इस गेम का काफी योगदान रहा है. वहीं पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत सकी थी.

तब से लेकर अब तक इन पांच सालों में भारत ने 40 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 19 में जीत और 21 में हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान की महिला टीम ने 34 मुक़ाबले खेले हैं, जिनमें से 11 में जीत मिली है 21 में हार हुई है.

हालिया आईसीसी रैंकिंग में भारत की महिला टीम चौथे और पाकिस्तान की टीम आठवें स्थान पर है. हालांकि, बांग्लादेश की टीम जिसने अभी पांच मैच ही खेले हैं वो छठे स्थान पर हैं. ऐसे में रैंकिंग को ही सबकुछ नहीं माना जा सकता है.

इस वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान को पहली जीत न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ मिली थी. ये वॉर्म-अप मैच था. वहीं भारत ने पहली जीत दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ हासिल की थी.

पाकिस्तान के मुक़ाबले मजबूत है भारत की महिला टीम
पाकिस्तान की टीम के मुक़ाबले भारत की टीम अपेक्षाकृत मज़बूत स्थिति में है. इस वजह से ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत को जीत मिल सकती है. हालांकि, टूर्नामेंट में कौन-सी टीम कैसा प्रदर्शन करने जा रही है ये अभी कहा नहीं जा सकता.

बता दें कि BCCI के पास अपनी कोई महिला विंग नहीं है. वहीं पिछले हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज़ राजा ने पाकिस्तान सुपर लीग के महिला संस्करण को हरी झंडी दी है. अगले साल इसका पहला सत्र खेला जा सकता है.

वहीं BCCI की बात करें तो पहले भी महिला आईपीएल के बारे में वादा किया जा चुका है लेकिन बोर्ड के सचिव जय शाह अभी तो यही कह रहे हैं कि इसे ज़ल्द ही शुरू किया जाएगा.

रविवार को दोनों देशों की महिला टीमों के बीच ऐसे समय खेल होने जा रहा है जब दोनों देशों की पुरुष टीम भी टेस्ट मैच खेल रही हैं. भारत, श्रीलंका के साथ खेल रहा है तो वहीं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा है.

लेकिन महिलाओं के बीच होने वाला मुक़ाबला देखा जाएगा, क्योंकि मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच का जो है.

पाकिस्तानी कप्तान बिस्माह मारूफ़ जो मैटर्निटी लीव के बाद वापसी कर रही हैं और अपने छह महीने की बच्ची के साथ वर्ल्ड कप के लिए आई हैं, वो कहती हैं, "ये मैच एक ऐसा बड़ा मौक़ा है जो भारत-पाकिस्तान की लाखों लड़कियों को क्रिकेट को बतौर प्रोफ़ेशन अपनाने के लिए प्रेरित करेगा." (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 153 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 15 कबीरधाम जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 30 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 11 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज 2 मौतें हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 07, राजनांदगांव 1, बालोद 1, बेमेतरा 1, कबीरधाम 15, रायपुर 13, धमतरी 8, बलौदाबाजार 1, महासमुंद 0, गरियाबंद 1, बिलासपुर 05, रायगढ़ 0, कोरबा 06, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 2, जीपीएम 6, सरगुजा 0, कोरिया 4, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 3, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 6, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 5 मार्च।:सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस के दाम बढ़ सकते है। उत्तरप्रदेश चुनाव के बाद जनता महंगाई की मार पड़ने वाली है ।यूपी के चुनावी दौरे से लौटेने के बाद रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे जिसे कोई नहीं रोक सकता

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं जिसके बाद देश में पेट्रोल-डीजल समेत घरेलू एलपीजी गैस के दाम बढ़ने के संभावना भी बढ़  रही है ।  ।

उन्होंने कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन जैसे ही यहां 7 तारीख को मतदान समाप्त हुआ । एक घंटा भी नहीं बीतेगा पेट्रोल-डीजल के भाव में प्रतिस्पर्धा होगी कौन ज्यादा बढ़ रहा है ।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि बीते दो महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम बढ़ने से सरकारी स्वामित्व वाले खुदरा तेल विक्रेताओं को लागत वसूली के लिए 16 मार्च 2022 या उससे पहले ईंधन के दामों में 12.1 प्रति लीटर की वृद्धि करनी होगी ।

राजधानी में चार दिवसीय महिला मड़ई  शुरू 8 मार्च तक चलेगा

सजावटी सामान, सौदर्य प्रसाधन, कपड़ों, व्यंजन से लेकर हर्बल प्रोडक्ट तक सभी उत्पादों की हो रही बिक्री
 
रायपुर, 5 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने आज राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में चार दिवसीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया। यहां प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए महिला स्व-सहायता समूहों और महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाकर बिक्री की जाएगी। मड़ई के शुभारंभ अवसर पर राज्य सभा सांसद द्वय श्रीमती छाया वर्मा, श्रीमती ज्योत्सना महंत, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायगक, धरसींवा विधायक श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा और रायपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा भी शामिल हुईं। महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित महिला मड़ई 08 मार्च तक चलेगी। 

श्रीमती भेंड़िया ने मड़ई से गोबर से बना झालर,फिनाइल, हर्बल साबुन, मां-बच्चे की पेंटिंग, मोमबत्ती सहित कई सामान खरीदा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नई राहें तैयार की है। इस मड़ई में छत्तीसगढ़ की महिलाओं के सशक्त होते कदमों और आत्मनिर्भर बनते जीवन की स्पष्ट झलक दिखाई देगी। इसके साथ महिला समूहों और उद्यमियों को प्लेटफार्म और नई पहचान मिलेगी।

मड़ई में महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों ने सभी महिला नेत्रियों का मन-मोह लिया। मंत्री श्रीमती भेंड़िया सहित सभी नेत्रियों ने मड़ई से विभिन्न सामानों की खरीददारी की और महिला समूहों द्वारा निर्मित सामानों की सराहना की। सभी ने कोरिया से आई महिला समूह द्वारा निर्मित हल्दी के लड्ुओं, रायगढ़ के अनुभव महिला समूह द्वारा रागी-गुड़ से बनाई जलेबी और मुगेली के महिला समूह द्वारा बनाए पापड़ के चाट का स्वाद चखा और सराहना की। सभी नेत्रियों ने रायपुर के रोशनी दिव्यांग महिला समूह द्वारा बनाए गए रेशम के झुमके भी खरीदे। उन्होंने मड़ई में रहचूली झूूले के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया।

रायपुर, 5 मार्च। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी दोनो मिलकर भी रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडेय, गुट की आपसी लड़ाई को खत्म नही कर पाये। डी. पुरंदेश्वरी जिन भाजपा नेताओं पर अविश्वास जता रही है उन्हीं के साथ बैठकर चुनाव की रणनीति बना रही है। एक तरफ रमन सिंह को चेहरा मानने से इंकार करती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के साथ दौरा करने से परहेज करती है और उन्हीं के साथ बैठकर चुनाव की रणनीति बनाती हैं। असल में डी. पुरंदेश्वरी दिग्भ्रमित है और पीटे हुए मोदी के मुद्दे को लेकर वह जनता के बीच जाना चाहती है। भाजपा के मठाधीश नेताओ के खिलाफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर पाई। बैठक में भाजपा के सांसद और विधायकों को भी गैर जिम्मेदार माना गया है और उन्हें जनता एवं कार्यकर्ताओं से मिलने की हिदायत दी गई है। डी. पुरंदेश्वरी जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं भाजपा नेताओं को नया टास्क देकर और टास्क पूरा करने का समय सीमा देकर चली जाती है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि डी पुरंदेश्वरी को हवा हवाई बात करने की आदत पड़ गई है उन्हें धरातल का ज्ञान नहीं है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी होने लगी है ऐसे में सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए डी. पुरंदेश्वरी तथ्य आधारहीन बात कर रही है। नगरी निकाय चुनाव में डी पुरंदेश्वरी और भाजपा के केंद्रीय नेता वार्ड स्तर तक गए थे और वार्ड की जनता ने भाजपा को सिरे से खारिज कर दिया इससे भाजपा के नेताओं को समझ में आना चाहिए छत्तीसगढ़ में भाजपा के खिलाफ आज भी आक्रोश बरकरार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश और विदेश में हो रही है अभी हाल ही में केंद्रीय समिति ने भी गोधन न्याय योजना की तारीफ की और इसे पूरे देश मे लागू करने की वकालत की है।