‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  1 जून । सीएम भूपेश बघेल ने गायक केके के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। बघेल ने कहा कि रूहानी आवाज के मालिक केके हमेशा याद आएंगे।

नयी दिल्ली, 1 जून। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मंगलवार को एक बस के सड़क के डिवाइडर पर चढ़कर तीन वाहनों से टकरा जाने के कारण हुई दुर्घटना में नौ लोग घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया घटना पुस्ता रोड पर शाम करीब चार बजकर 45 मिनट पर हुई। क्लस्टर बस संख्या-214 अंतर-राज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी) कश्मीरी गेट की ओर से आ रही थी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "हमने उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 (सार्वजनिक मार्ग पर तेज गति से वाहन चलाना) और 337 (किसी की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।"

अधिकारी ने बताया "मौके से फरार हुए आरोपी बस चालक को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।"

पुलिस ने कहा कि चालक की पहचान करने और दुर्घटना के क्रम का पता लगाने के लिए मार्ग के सभी सीसीटीवी कैमरों की छानबीन की जा रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 जून। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के साथ हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र एमके-आई मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए 2,971 करोड़ रुपये का अनुबंध किया।

मंत्रालय ने कहा कि मिसाइलों को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है। 'अस्त्र एमके-आई बीवीआर एएएम' को भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।

मंत्रालय के मुताबिक, दृश्य सीमा से परे (बीवीआर) हवा से हवा में मारक क्षमता वाली ये मिसाइलें वायुसेना के लड़ाकू विमानों को मजबूती प्रदान करती हैं।

अस्त्र एमके-आई मिसाइल और इसके प्रक्षेपण एवं परीक्षण के लिए सभी संबद्ध प्रणालियों को डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय स्थापित कर विकसित किया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 31 मई को अस्त्र एमके-आई बीवीआर हवा से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।' (भाषा)

संभल (उप्र) 1 जून। उत्तर प्रदेश के संभल की एक स्थानीय अदालत ने आठ महीने की बच्ची से बलात्कार को लेकर 28 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक आदित्य सिंह ने बताया की घटना 16 नवंबर 2019 को गुन्नौर थाना इलाके के एक गांव की है जहां एक महिला अपनी आठ महीने की बच्ची को लेकर मायके आई थी। उन्होंने बताया कि घर में सो रही मासूम को पड़ोस का 28 साल का एक व्यक्ति खिलाने के बहाने घर से ले गया और बच्ची के साथ बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके तीन दिन म़ें ही आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिया।

उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल से शुरू हुई थी और अपर जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश निर्भय नारायण सिंह ने मंगलवार को आरोपी को आजीवन कारावास तथा 15000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। (भाषा)

जबलपुर, 1 जून । केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में जबलपुर से दो उड़ानों की शुरुआत की।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत पिछले छह सालों में देश में 1.94 लाख उड़ानें संचालित की गईं जिसमें एक करोड़ से अधिक लोगों ने यात्रा की। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दस महीनों में मध्य प्रदेश में उड़ानों की आवाजाही में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जबलपुर से नयी शुरु की गई उड़ानों में दिल्ली-जबलपुर-भोपाल-ग्वालियर (सप्ताह में तीन दिन) और दिल्ली- जबलपुर-बिलासपुर- भोपाल (सप्ताह में चार दिन) शामिल है। जबलपुर के डुमना हवाई अड्डा परिसर में आयोजित एक समारोह में सिंधिया ने कहा कि पिछले दस महीनों में मध्य प्रदेश में उड़ानों की आवाजाही में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि दस महीने पहले 554 उड़ानों की आवाजाही से अब उड़ान की संख्या बढ़कर 926 हो गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘ आज से शुरु होने वाली दो नयी उड़ानों के साथ जबलपुर अब आठ शहरों से जुड़ गया है और पहले 94 के मुकाबले अब प्रति सप्ताह यहां से 160 उड़ानें हैं।’’ उन्होंने कहा कि इंदौर से नौ महीने पहले 308 उड़ान और 12 शहरों से संपर्क के मुकाबले अब 468 उड़ान और 20 शहरों से संपर्क है। उन्होंने कहा कि इसी तरह 9 माह पहले भोपाल से 94 उड़ान और पांच शहरों से संपर्क था जबकि अब 200 उड़ान और 12 शहरों से संपर्क है। उन्होंने कहा कि वहीं ग्वालियर में पहले 56 उड़ान और चार शहरों से संपर्क के मुकाबले 94 उड़ान और आठ शहरों से संपर्क है।

सिंधिया ने कहा कि उड़ान योजना में पिछले छह सालों में 1.94 लाख उड़ान संचालित की गई जिनमें एक करोड़ से अधिक लोगों ने यात्रा की। उन्होंने कहा कि अनुदान के प्रावधान के कारण यह संभव हो पाया कि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके।

उन्होंने कहा कि जबलपुर में नए टर्मिनल भवन में एयरोब्रिज, नया एप्रन जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं और बड़े विमानों की लैंडिंग की सुविधा के लिए रनवे की लंबाई वर्तमान 2,000 मीटर से बढ़ाकर 2,800 मीटर की गई है। उन्होंने कहा कि यह अगले महीने तक तैयार हो जाएगा।

इससे पहले दिन में सिंधिया ने जबलपुर के मानस भवन में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी डिजिटल संवाद में भी भाग लिया।(भाषा)

जयपुर, 1 जून । राजस्थान के लगभग 95 प्रतिशत पेट्रोल पंप डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताने के लिए राज्य की सभी ऑयल कंपनी डिपो से मंगलवार को आपूर्ति नहीं ली।

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने एक बयान में बताया कि राज्य में मंगलवार को पेट्रोल पंपों द्वारा कंपनियों से आपूर्ति नहीं लेने पर कंपनियों को एक करोड़ 10 लाख लीटर डीजल एवं 24 लाख लीटर पेट्रोल की बिक्री का नुकसान हुआ।

बयान के अनुसार मंगलवार को देशभर के कुल 24 राज्यों ने ‘डीलर मार्जिन’ में वृद्धि की मांग को लेकर ‘‘नो परचेज’’ (सप्लाई नहीं लेने) आंदोलन में भाग लिया।

इस श्रृंखला में राज्य के पेट्रोल पंप डीलरों ने मंगलवार को रात 8 बजे से रात 11 बजे तक पेट्रोल और डीजल की बिक्री को तीन घंटे के लिये बंद किया।(भाषा)

नयी दिल्ली/कोलकाता, 1 जून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल के अपने वरिष्ठ नेता दिलीप घोष की पार्टी की राज्य इकाई के खिलाफ "आलोचनात्मक" टिप्पणियों पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए मंगलवार को उन्हें आगाह किया कि उनका आचरण "अस्वीकार्य" है और इससे न केवल पार्टी को नुकसान होगा बल्कि उनकी अतीत की कड़ी मेहनत को भी निष्फल कर देगा।

पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष घोष ने अपने उत्तराधिकारी सुकांत मजूमदार पर निशाना साधते हुए उन्हें ऐसा "अनुभवहीन" नेता करार दिया जो "हाल ही में" परिदृश्य में आए हैं।

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने तीखे शब्दों में घोष को लिखे पत्र में उन्हें सार्वजनिक मंचों पर पार्टी नेताओं के खिलाफ बोलने को लेकर आगाह किया है। सिंह ने कहा कि यह पत्र पार्टी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा के निर्देश पर जारी किया गया है।

पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई के पूर्व अध्यक्ष घोष ने अपने उत्तराधिकारी सुकांत मजूमदार को एक "अनुभवहीन" नेता बताया था।

हालांकि, घोष ने दावा किया कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है और आश्चर्य जताया कि पत्र उन्हें मिलने से पहले ही मीडिया तक कैसे पहुंच गया।

सिंह ने कहा कि इस तरह के बयानों से पार्टी की होने वाली गहरी पीड़ा और चिंता से वह घोष को अवगत कराना चाहते हैं और "आपको सलाह देते हैं कि पश्चिम बंगाल में या कहीं भी अपने सहयोगियों के बारे में सार्वजनिक मंचों या मीडिया में टिप्पणी करने से परहेज करें।’’

सिंह ने पत्र में कहा, ‘‘इस तरह की टिप्पणियों से सिर्फ पार्टी को ही नुकसान होगा और अतीत में की गयी आपकी खुद की मेहनत भी निष्फल हो जाएगी। इसके अलावा, आपके कद के व्यक्ति जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, द्वारा इस तरह के बयानों से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गहरा असंतोष, अशांति और अलगाव पैदा हो सकता है... भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व मीडिया के जरिए ऐसे बयान जारी करने से काफी चिंतित है।’’

सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल राज्य भाजपा के अध्यक्ष के रूप में आपके द्वारा शुरू किए गए सराहनीय कार्यों को जारी रखने के लिए दिशा, समर्थन और प्रोत्साहन के लिए आपकी ओर देखते हैं।

सिंह ने कहा कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जब उनके कुछ "बयानों ने राज्य के पार्टी नेताओं को दुख पहुंचाया है और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी शर्मिंदा किया है।"

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष के रूप में घोष का कार्यकाल बेहद सफल माना जाता है। उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "मुझे अभी तक ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। मैं वास्तव में इस तथ्य से चकित हूं कि पत्र मुझ तक पहुंचने से पहले ही मीडिया तक कैसे पहुंच गया था।"

भाजपा की बंगाल इकाई के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने ट्विटर पर कहा कि यह घटनाक्रम भाजपा खेमे में एकता की कमी को दर्शाता है।

टीएमसी ने ट्वीट किया, "हमने पहले भी कहा है और इसे फिर से कहेंगे कि भाजपा ने ताश के पत्तों का घर बनाया है जो तेजी से गिर रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिलीप घोष की निंदा उनकी पार्टी में संगठनात्मक एकता की कमी की ओर इशारा करता है। अपने रेत के महल को समुद्र से बचाएं।' (भाषा)

लखनऊ, 1 जून। हिंदू पक्षकारों द्वारा टीलेवाली मस्जिद में कमीशन कार्रवाई कराने का अनुरोध की जाने वाली अर्जी का निस्तारण करते हुए अपर जिला न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा कि याचिकाकर्ता कमीशन कार्रवाई कराए जाने संबंधी अर्जी मूल वाद का क्षेत्राधिकार रखने वाली अवर अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यह सिविल निगरानी इस अदालत के समक्ष निचली अदालत के 25 सितंबर 2017 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई है। आदेश में कहा गया है कि मूल वाद अभी भी निचली अदालत में विचाराधीन है तथा निगरानी निस्तारण के दौरान इस अदालत को मात्र निगरानी के संदर्भ में विधिक बिंदुओं व आदेश की वैधानिकता के संबंध संदर्भ में निर्णय लेना है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कमीशन का जहां तक प्रश्न है इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि कमीशन जारी करना अथवा अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्त किए जाने के संबंध में इस अदालत को मूल वाद के लंबित रहने के दौरान क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यह प्रार्थना पत्र मूल वाद का क्षेत्राधिकार रखने वाली निचली अदालत के समक्ष पेश किया जाना न्याय संगत होगा।

अदालत ने लंबित सिविल निगरानी में आगामी 2 जुलाई की तिथि नियत करते हुए कहा है कि बिना किसी स्थगन के निगरानी में बहस करने के लिए पक्षकार आवश्यक रूप से नियत तिथि को उपस्थित हो।

अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकारों की ओर से कहा गया था कि भगवान शेष नागेश टीलेश्वर महादेव मंदिर की मूर्तियां नष्ट की जा रही हैं तथा उसके स्वरूप को बदला जा रहा है, लिहाजा कमीशन नियुक्त कर सर्वे कराया जाए।

इस पर राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) ने कहा कि यदि अदालत विवादित स्थल का सर्वे कराने का कोई आदेश पारित करती है तब ऐसी स्थिति में सरकार अदालत के आदेश का पालन करेगी।

अपर जिला न्यायाधीश कल्पना की अदालत में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण टीला स्थित भगवान शेष नागेश टीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना एवं मालिकाना हक दिलाए जाने को लेकर निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध दाखिल सिविल निगरानी दायर की गई है।

पत्रावली के अनुसार वर्ष 2013 में लार्ड शेष नागेश टीलेश्वर महादेव की ओर से सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) साउथ लखनऊ की अदालत में नियमित वाद दायर किया गया था जिसमें भारत संघ एवं अन्य पक्षकार बनाए गए थे। इसी नियमित बाद में अदालत से अनुरोध किया गया था कि टीलेवाली मस्जिद के अंदर भगवान शेष नागेश का मंदिर है जिसको नुकसान पहुंचाया गया है। इस टीले वाले स्थान का मालिकाना हक दिलाने एवं पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया था।

इस नियमित वाद के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की गई थी कि वाद काल बाधित है जिस पर सिविल न्यायाधीश दक्षिण की अदालत ने 25 सितंबर 2017 को एक आदेश पारित करके कहा कि पक्षकारों को सुनने के बाद एवं मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार संपूर्ण वाद को निरस्त नहीं किया जा सकता।

इस आदेश के खिलाफ मौलाना सैयद शाह फजलुरहमान की ओर से मौलाना काजी सैयद शाह फजलुर मन्नान द्वारा जिला न्यायाधीश की अदालत में 11 अक्टूबर 2017 को सिविल निगरानी याचिका दाखिल की गई जिसे अदालत ने विचारार्थ स्वीकार करके पक्षकारों को नोटिस जारी किया था ।

सिविल निगरानी याचिका में भगवान शेष नागेश टीलेश्वर महादेव, लक्ष्मण टीला शेषनाग तीर्थ भूमि स्थान, वीके श्रीवास्तव एवं नौ अन्य को पक्षकार बनाते हुए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी, पुलिस महानिदेशक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), थाना प्रभारी चौक एवं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकरण में अदालत से विवादित स्थल का सर्वे कराए जाने का भी अनुरोध किया गया है। (भाषा)

भोपाल, 1 जून। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभभाई पटेल का ‘‘ त्रिवेणी संगम’’ और ‘‘भारत के लिए भगवान का वरदान’’ बताया।

भोपाल में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि हालांकि एक महान नेता की दूसरे के साथ तुलना करना सही नहीं है लेकिन यदि आपको करना पड़े तो केवल गांधीजी ही नहीं, नरेंद्र मोदी में मुझे नेताजी सुभाषचंद्र बोस और सरदार वल्लभभाई पटेल का ‘त्रिवेणी संगम’ दिखाई देता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने अपनी बात को विस्तार से बताते हुए कहा कि गांधीजी की तरह लोगों को जोड़ते हुए मोदीजी ने हाथ में झाडू लेकर लोगों को स्वच्छता से जोड़ा जबकि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करने के लिए वह बोस के समान हैं और देश की एकता के लिए अनुच्छेद 370 को रद्द करके कश्मीर को पूरी तरह से भारत के साथ जोड़ने के लिए वह सरदार पटेल की तरह दिखाई देते हैं।

चौहान ने दावा किया कि उत्तरपूर्व में मोदी जितना कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। उन्होंने वहां अलगाववाद की भावना को समाप्त किया।

उन्होंने मोदी को ‘‘भारत के लिए भगवान का वरदान’’ और ‘‘मैन ऑफ डायनामिक आइडियाज’ बताया।

बाद में उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे नए भारत के शिल्पकार हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश की राजनीति का एजेंडा इतना बदल दिया है कि कांग्रेस भी चुनाव के लिए एक परिवार एक टिकट का मानदंड अपनाने के लिए मजबूर है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह एक चमत्कार है जिसे केवल मोदी ही कर सकते हैं।’’

राज्यसभा चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार सुमित्रा वाल्मीकि के बारे में पूछे जाने पर चौहान ने कहा कि उन्होंने (सुमित्रा) कभी टिकट मिलने की उम्मीद नहीं की थी और टिकट मांगने का कोई सवाल ही नहीं था।

चौहान ने कहा, ‘‘उनका नामांकन दाखिल करना इतना आसान था क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। यहां तक कि जिस घर में वह रहती हैं वह उनके पति का है लेकिन वह तीन बार की पार्षद हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह केवल भाजपा में ही संभव है कि अंतिम पंक्ति में खड़े नेता को भी उनकी सेवाओं के लिए पहचाना जाता है। सुमित्रा अंत्योदय परिवार से संबंधित है और यह गर्व की बात है कि पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। भाजपा बड़े नेताओं की पार्टी नहीं है या ऐसा संगठन नहीं है जहां केवल बड़े चेहरों को टिकट दिया जाता है।’’

चौहान ने भाजपा की प्रदेश इकाई महासचिव सहित विभिन्न पदों पर रहते हुए पार्टी के लिए समर्पण के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी महिला उम्मीदवार कविता पाटीदार की भी प्रशंसा की। (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 जून। दो न्यायिक अधिकारियों और दो अधिवक्ताओं को मंगलवार को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया।

सरकार ने न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की गई कुछ लंबित सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।

अधिवक्ताओं अनीश दयाल और अमित शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय में क्रमश: न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। कानून मंत्रालय के विधि विभाग ने इनकी नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता सौरभ कृपाल की पदोन्नति पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। उनके नाम पर अभी तक सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है।

वहीं, न्यायिक अधिकारियों शंपा दत्त (पॉल) और सिद्धार्थ रॉय चौधरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति दी गई है।

सूत्रों ने बताया कि अधिवक्ता वसीम सादिक नरगल के नाम को भी मंजूरी दे दी गई है और उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश अगले कुछ दिनों में जारी हो सकता है। नरगल के नाम की सिफारिश शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने 2017 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में करने के लिए की थी। उनका नाम कॉलेजियम द्वारा की गई सबसे पुरानी सिफारिशों में से एक है। कॉलेजियम ने 2021 में सरकार के समक्ष फिर से नरगल के नाम का प्रस्ताव भेजा था।

मंत्रालय ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को मंगलवार को इसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। (भाषा)

कोच्ची, 1 जून। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को माता-पिता द्वारा अलग की गईं दो समलैंगिक युवतियों को एक-दूसरे के साथ रहने की अनुमति दी। समलैंगिक युगल के रिश्ते को माता-पिता ने मंजूर नहीं किया था।

एक समलैंगिक महिला ने अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके पुलिस को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह कोझीकोड निवासी उसकी सहेली को अदालत के समक्ष पेश करे। इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने समलैंगिक युगल को साथ रहने की अनुमति दी।

याचिका में महिला ने कहा था कि उसकी सहेली को उसके माता-पिता कथित तौर पर जबरन उसके घर से उठा ले गये। याचिका में आरोप लगाया है कि उसकी सहेली को उसके माता-पिता ने कथित तौर पर कैद करके रखा है।

अदालत ने शुरू में पुलिस से कोझिकोड निवासी महिला को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए कहा। जब कोझीकोड निवासी महिला पीठ के समक्ष उपस्थित हुई, तो उसने कहा कि वह अपनी याचिकाकर्ता सहेली के साथ रहना चाहती है।

दोनों युवतियों के वयस्क होने और उनकी साथ रहने की इच्छा के मद्देनजर अदालत ने उनकी याचिका को मंजूरी दे दी। मूल रूप से एर्नाकुलम निवासी याचिकाकर्ता महिला ने अपनी सहपाठी के साथ समलैंगिक संबंधों, दोनों के परिवारों के विरोध और सहेली को कथित तौर पर उसके परिवार द्वारा जबरन उठा लिए जाने की घटना पर ध्यान आकर्षित करने के लिए शुरुआत में सोशल मीडिया का सहारा लिया था।

उसने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पोस्ट में आरोप लगाया था कि न केवल उसकी सहेली का परिवार उसे जबरदस्ती उठा ले गया, बल्कि पुलिस ने भी उसे वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया।

हालांकि, पुलिस ने दावा किया था कि उसने शुरू से ही इस मामले में हस्तक्षेप किया था और दूसरी युवती(कोझीकोड निवासी) ने लिखित में दिया था कि वह स्वेच्छा से अपने माता-पिता के साथ जा रही है।

इस वीडियो पोस्ट के मुताबिक दोनों महिलाएं एक-दूसरे से सऊदी अरब में तब मिलीं, जब वे कक्षा 11वीं में पढ़ रही थीं। पोस्ट के अनुसार कक्षा 12वीं में पहुंचने पर दोनों महिलाओं को एहसास हुआ कि वे समलैंगिक हैं और दोनों एक-दूसरे से प्यार करती हैं।

इसमें कहा गया है कि भारत वापस आने पर भी दोनों ने अपने संबंधों को जारी रखा, लेकिन जब दोनों के परिवार को इसकी जानकारी हुई तो वे इस रिश्ते को तोड़ने पर अड़ गए। (भाषा)

कोलकाता, 1 जून । बॉलीवुड के मशहूर गायक कृष्णकुमार कुन्नथ की मंगलवार रात कोलकाता में मृत्यु हो गई। वह केके के नाम से मशहूर थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

केके 53 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि एक कॉलेज द्वारा दक्षिण कोलकाता स्थित नजरुल मंच में एक समारोह का आयोजन किया गया था, वहां करीब एक घंटे तक गाने के बाद जब केके वापस अपने होटल पहुंचे तो वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि गायक को दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ' केके को रात करीब 10 बजे अस्पताल लाया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उनका उपचार नहीं कर सके।'

अस्पताल के चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि गायक की मौत हृदयाघात के कारण हुई।

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि बुधवार को उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत के सही कारण का पता चल सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया।

मोदी ने ट्वीट किया, 'मशहूर गायक कृष्णकुमार कुन्नथ की असमय मृत्यु की खबर सुनकर दुखी हूं। उनके गीतों में व्यापक भाव प्रदर्शित होते हैं। हम उन्हें सदैव उनके गीतों के माध्यम से याद करेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।'

केके की पत्नी और बेटे बुधवार सुबह दिल्ली से कोलकाता पहुंचेंगे। वह दो कार्यक्रमों में प्रस्तुति के लिए कोलकाता आये थे।

गायक से नेता बने बाबुल सुप्रियो ने अस्पताल में संवाददाताओं से कहा, 'मेरी कई निजी यादें केके के साथ जुड़ी हैं। हमने एक साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। वह एक शानदार व्यक्ति थे।'

मशहूर गायक केके ने हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बांग्ला समेत कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी।(भाषा)

प्रभाकर मणि तिवारी

कोलकाता से, बीबीसी हिंदी के लिए

बॉलीवुड के जानेमाने गायक कृष्णकुमार कुन्नथ का मंगलवार को देर रात कोलकाता में निधन हो गया. उन्हें लोग केके के नाम से जानते थे.

वे 53 साल के थे.

वे महानगर के एक कॉलेज के समारोह में शिरकत करने यहां आए थे. कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कही थी.

कार्यक्रम से होटल लौटते ही उनको एक निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

अस्पताल पहुंचे राज्य के मंत्री अरूप विश्वास ने पत्रकारों से केकेकी मौत की पुष्टि की. उन्होंने पत्रकारों को बताया, "डॉक्टरों का प्राथमिक अनुमान है कि केके की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है. लेकिन मूल वजह का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. दफ्तर से घर लौटते समय मुझे पता चला. मुझे बताया गया है कि उनको मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था."

तमिल,तेलुगु,कन्नड़, मलयालम, मराठी, बांग्ला और गुजराती फ़िल्मों में गाने वाले केके कोलकाता के गुरूदास कॉलेज के एक समारोह में शामिल होने यहां आए थे.

यह लाइव शो नज़रूल मंच पर हो रहा था. लेकिन कार्यक्रम के दौरान ही उनकी तबीयत खराब हुई और वे होटल लौटे.

होटल में प्रशंसकों ने उनके साथ फोटो खिंचाने का आग्रह किया था. लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण उन्होंने इससे मना कर दिया. तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उनको वहां के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

केके ने बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिए गाने गाए थे. 'हम दिल दे चुके सनम' में उनका गाया 'तड़प तड़प के इस दिल से...' और 'ओम शांति ओम' में गाया 'आंखों में तेरी...' को श्रोताओं ने काफी पसंद किया था.

उन्होंने 'हम दिल दे चुके सनम' फ़िल्म से बॉलीवुड में पार्श्वगायक के तौर पर अपनी पारी शुरू की थी. केके जानेमाने गायक और संगीतकार किशोर कुमार के पुत्र अमित कुमार के करीबी थे. अमित की पत्नी रीमा गांगुली ने फेसबुक पर केके के निधन की खबर दी.

केके के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है.

सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, "गायक कृष्णकुमार कुन्नथ जिन्हें लोग केके के नाम से जानते थे, उनकी अचानक हुई मौत से दुखी हूं. उनके गीतों में अलग-अलग भावनाएं दिखती थीं और उनके गीत हर उम्र के लोगों के दिलों छूते थे. उन्हें उनके गीतों के ज़रिए याद रखा जाएगा. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और फैन्स के साथ हैं."

केके के निधन मौत की ख़बर पर जानेमाने कलाकार अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, "केके के निधन की ख़बर सुनकर बेहद दुख हुआ."

वहीं गायक अरमान मलिक ने लिखा, "ये साल भारतीय संगीत के लिए काला रहा है. पहले लता दीदी, फिर बप्पी दा, सिद्धू मूसेवाला और अब केके. ऐसा लगता है ये सब निजी नुक़सान है."

रायपुर, 31 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षा-2021 में 45वीं रैंक हासिल कर चयनित सुश्री श्रद्धा शुक्ला ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। आपकी सफलता से राज्य की बेटियों को आगे आने की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सुश्री श्रद्धा शुक्ला के पिता सुशील आनन्द शुक्ला और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष व विधायक कुलदीप जुनेजा उपस्थित थे।

कुछ महीने पहले ही विभाग में किया था अटैच

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बालोद, 31 मई। आरईएस विभाग के सब इंजीनियर लोकेश वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने डौंडी नगर से लगे सल्हाईटोला हाउसिंग बोर्ड क्वार्टर में फांसी लगाई है।

घटना के सूचना मिलते ही डौंडी पुलिस मौके पर पहुंच गई है। कुछ महीने पहले ही लोकेश को जनपद पंचायत डौंडी से बालोद जिला मुख्यालय स्थित आरईएस विभाग में अटैच किया गया था।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अटैच होने के बाद से वे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। फिलहाल आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 4 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 21 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1, राजनांदगांव 1, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 3, रायपुर 4, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 1, जीपीएम 0, सरगुजा 1, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 1, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

विज्ञापन जारी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मई। आश्चर्य किंतु सत्य। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में 22 साल में जो न हुआ अब होगा। मंत्रालय का भृत्य भी पीएससी से चयनित होगा जीएडी ने 80 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें सभी वर्गों के लिए पद भी आरक्षित किया गया है।0 आनलाइन आवेदन की तिथि 6-6से 2-जुलाई तक होगी।

नयी दिल्ली, 31 मई। भारतीय जनता पार्टी को वित्त वर्ष 2020-21 में 477.5 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जबकि विपक्षी कांग्रेस को 74.50 करोड़ रुपये चंदे के रूप में मिले।

निर्वाचन आयोग ने दोनों दलों की चंदे से संबंधित रिपोर्ट मंगलवार को सार्वजनिक की।

इसके मुताबिक, भाजपा को कई इकाइयों, चुनावी ट्रस्ट और व्यक्तियों से 4,77,54,50,077 रुपये का चंदा मिला।

भाजपा ने वित्त वर्ष 2020-21 में मिले चंदे की रिपोर्ट गत 14 मार्च को आयोग को सौंपी थी।

कांग्रेस को मिले चंदे की रिपोर्ट के अनुसार, उसे विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों से 74,50,49,731 रुपये का चंदा मिला।

निर्वाचन कानून के प्रावधानों के मुताबिक राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपये से अधिक के चंदे से जुड़ी जानकारी देनी होती है। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  31 मई।  राज्य सरकार ने बालोद के पुलिस अधीक्षक को हटा दिया है।जी आर ठाकुर की जगह जितेन्द्र यादव पदस्थ किए गए हैं।इस  बदलाव को छत्तीसगढिय़ा क्रांति सेना विवाद से जोड़ कर देखा जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  31 मई। रविवि की सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए कल अंतिम तिथि है जबकि 7 जून तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  31 मई। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की सहायक संचालक और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जनसंपर्क कार्यालय में पदस्त डॉ दानेश्वरी अवधेश ने सोमवार को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज आडोटोरियम में कुलाधिपति और राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके के हाथों पीएचडी. की उपाधि प्राप्त की, मॉस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में पीएचडी की उपाधि आसान नहीं थी, बेहद कठिन परिश्रम और जटिल शोध कार्य के बाद उन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई है, पीएच_डी. को लेकर अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देशभर में उच्च शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, बीते सालों से पीएचडी के नियमों में बदलाव के बाद इसके प्रति ना केवल लोगों का आकर्षण बढ़ा है बल्कि उच्च शिक्षा में सर्वोच्च डिग्री में से एक माने जाने वाली पीएच.डी करियर ग्रोथ में भी सहायक साबित हो रहा है,  उन्होंने बताया कि उनके विषय रायपुर नगरीय क्षेत्र की महिलाओं में टीवी धारावाहिकों की अभिरुचि का अध्ययन को पूरा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था मगर डॉ नरेंद्र त्रिपाठी के निर्देशन और डॉ शाहिद अली के सह-निर्देशन और अपने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते गई और शोध कार्य पूर्ण होता गया।

हार्टअटैक के बाद लगा कि सब कुछ खत्म हो गया
पीएच_डी. करने के दौरान इसी साल 3 जनवरी 2022 को डॉ.दानेश्वरी को हार्ट फेलियर की शिकायत हुई आनन-फानन में सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया लंबे संघर्ष के बाद वो संभली और फिर से अपने शोध कार्य में जुट गई, कमजोरी हृदय के बाद भी उन्होने समय रहते अपने शोध कार्य को पूर्ण कर सोमवार को एक गरिमामय कार्यक्रम में राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके के हाथों उपाधि प्राप्त की।

दंतेवाड़ा में रहकर शोध लेखन करते रही
बस्तर के सुदूर अंचल दंतेवाड़ा जनसंपर्क कार्यालय में कार्यरत रहने के दौरान अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते हुए डॉ दानेश्वरी ने अपना शोध लेखन कार्य पूर्ण किया, करीब 300 पन्नों के थिसिस को खाली समय, छुट्टियों के दिन और रात-रात भर जागकर पूरा किया, उन्हें बेहतर शोध लेखन के कारण ही चित्रटूट विश्विद्यालय से आए परीक्षक ने शोध कार्य की खुले मंच से जकमर तारीफ करते हुए इनके शोध कार्य को समाज के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज करार देते हुए इस पर किताब लिखने का आग्रह भी किया।

उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना है लक्ष्य
डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद अपने लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए डॉ दानेश्वरी ने कहा कि शिक्षा के प्रति लोग जागरूक तो हैं मगर उच्च शिक्षा को लेकर अब भी सुदूर अंचलों में जागरूकता की कुछ कमी देखने को मिलीत है, इन क्षेत्रों में लोगों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों की मदद करना उन्हे उनके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करना उनके लक्ष्यों में प्रमुखता से शामिल है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू उद्योग के दुनिया पर और विशेष रूप से पर्यावरण पर विनाशकारी असर को रेखांकित किया है. संगठन ने उद्योग को दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में शामिल होने की वजह से एक बहुत बड़ा खतरा बताया है.

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विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नई रिपोर्ट में कहा है कि तंबाकू उद्योग से दुनिया को कितना बड़ा खतरा है इसका कई लोगों को एहसास भी नहीं होता. संगठन के मुताबिक तंबाकू उद्योग दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में से है, इसने दुनिया भर में कचरे के पहाड़ छोड़े हैं और यह ग्लोबल वॉर्मिंग में भी योगदान दे रहा है.

संगठन ने उद्योग पर व्यापक रूप से पेड़ों के काटे जाने, आवश्यक पानी और जमीन के खाद्य उत्पादन की जगह अपने लिए इस्तेमाल करने, प्लास्टिक और रासायनिक कचरा उगलने और करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन करने का आरोप लगाया.

काट दिए जाते हैं 60 करोड़ पेड़

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जारी अपनी रिपोर्ट में संगठन ने मांग की कि तंबाकू उद्योग को जिम्मेदार ठहराया जाए और सफाई का खर्च भी उठाने के लिए कहा जाए. "हमारे गृह में जहर फैलाता तंबाकू" नाम की इस रिपोर्ट में तंबाकू बनाने की पूरी प्रक्रिया के असर पर नजर डाली गई है. इसमें तंबाकू के पौधों की खेती, तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, खपत और कचरा शामिल है.

स्वास्थ्य पर तंबाकू के असर पर तो दशकों से काम हो रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट में उसके पर्यावरण पर असर पर ध्यान केंद्रित किया गया है. आज भी धूम्रपान से हर साल पूरी दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं. संगठन में स्वास्थ्य प्रोत्साहन के निदेशक रूड़ीगर क्रेच ने रिपोर्ट के नतीकों को "काफी विनाशकारी" बताया और उद्योग को "सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक" बताया.

रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग की वजह से हर साल करीब 60 करोड़ पेड़ काट दिए जाते हैं. इसके अलावा तंबाकू उगाने और उसके उत्पादन के लिए हर साल 2,00,000 हेक्टेयर जमीन और 22 अरब टन पानी की जरूरत होती है. उद्योग करीब 8.4 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी करता है.

100 लीटर पानी प्रदूषित

क्रेच ने बताया कि इसके अतिरिक्त, "तंबाकू उत्पाद धरती पर सबसे ज्यादा फेंकी हुई चीजों में से हैं, जिनमें 7,000 से भी ज्यादा जहरीले रसायन होते हैं और वो रसायन फेंक दिए जाने पर हमारे पर्यावरण में जोंक की तरह घुस जाते हैं." उन्होंने बताया कि जो अनुमानित 4,500 अरब सिगरेट के कुंदे हमारे समुद्रों, नदियों, फुटपाथों और समुद्र तटों पर पहुंच जाते हैं वो 100 लीटर पानी को प्रदूषित कर सकते हैं.

इसके अलावा करीब एक चौथाई तंबाकू किसानों को ग्रीन टोबैको सिकनेस नाम की बीमारी भी हो जाती है जिसमें त्वचा के जरिए सोखे हुए निकोटिन से शरीर में विष फैल जाता है. क्रेच ने बताया कि दिन भर तंबाकू से काम करने वाले किसान एक दिन में 50 सिगरेट के बराबर निकोटीन ले लेते हैं. 

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अधिकांश तंबाकू गरीब देशों में ही उगाई जाती है, जहां पानी और कृषि भूमि की कमी होती है और जहां इस तरह की फसलों को अक्सर बेहद आवश्यक खाद्य उत्पादन की जगह उगाया जाता है. सिगरेट के फिल्टरों में माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, जो दुनिया भर के समुद्रों की गहराइयों तक में पाए गए हैं.

सिगरेट फिल्टरों पर लगे प्रतिबंध

संगठन ने नीति निर्माताओं से कहा है कि सिगरेट फिल्टरों को सिंगल यूज प्लास्टिक माना जाए और उन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाए. संगठन ने इस बात पर भी दुख प्रकट किया कि दुनिया भर में करदाता तंबाकू उद्योग की कारगुजारियों की सफाई का बढ़ता खर्च उठा रहे हैं.

उदाहरण के तौर पर, इधर उधर फेंके हुए तंबाकू के उत्पादों की सफाई के लिए चीन हर साल करीब 2.6 अरब डॉलर, भारत कभी 76.6 करोड़ डॉलर और ब्राजील और जर्मनी करीब 20 करोड़ डॉलर खर्च करते हैं. संगठन ने जोर दे कर कहा कि फ्रांस और स्पेन की तरह और देशों को भी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल अपनाना चाहिए.

सीके/एए (एएफपी)

यूरोपीय संघ में रूसी तेल का 90 फीसदी आयात इस साल के आखिर तक बंद हो जायेगा. दुनिया में खाने पीने की चीजों की सप्लाई कैसे चलती रहे इस पर यूरोपीय नेताओं की चर्चा जारी है.

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यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश रूस पर नये प्रतिबंधों के लिए एक सहमति पर पहुंच गये हैं. इसके तहत रूस से यूरोपीय संघ में तेल का आयात इस साल के आखिर तक 90 फीसदी बंद हो जायेगा.

ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं की दो दिन की बैठक के दौरान समझौता होने के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने ट्विटर पर लिखा, "यह रूस से दो तिहाई से ज्यादा तेल के आयात पर तुरंत असर डालेगा, और जंग के लिए उसके धन के स्रोत में बड़ी कटौती करेगा."

समुद्र के रास्ते नहीं आयेगा तेल

पहले दिन की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फॉन डेय लाएन ने बताया कि यूरोपीय संघ में रूस से समुद्र के रास्ते आने वाले तेल को पूरी तरह से इस साल के आखिर तक बंद कर दिया जायेगा. यह रूस से तेल के कुल आयात का करीब दो तिहाई है.

फॉन डेय लाएन ने यह भी कहा कि सोवियत जमाने के विशाल पाइपलाइन ड्रुज्बा के रास्ते आने वाले तेल को फिलहाल प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. यह पाइपलाइन रूस को कई पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों से जोड़ती है. हंगरी और कुछ दूसरे देशों ने इस पाइपलाइन को फिलहाल चालू रखने के लिए दबाव बनाया. इस पाइपलाइन से यूरोप में करीब एक तिहाई तेल की सप्लाई होती है और इसका कुछ हिस्सा यूक्रेन से भी गुजरता है.

जर्मनी और पोलैंड ने कहा है कि वो पाइपलाइन से आने वाले तेल को भी धीरे धीरे बंद कर देंगे. फॉन डेय लाएन ने कहा कि इसका मतलब है, "लगभग 90 फीसदी रूसी तेल का आयात साल के आखिर तक बंद हो जायेगा."

हंगरी को मनाने के लिए छूट

सदस्य देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में ड्रुज्बा पाइपलाइन के जरिये तेल के आयात को मिली छूट भी जल्द ही खत्म करने की बात कही गई है लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट समय सीमा का जिक्र नहीं है. हंगरी का समर्थन हासिल करने के लिए यूरोपीय संघ के दूसरे देशो ने ना सिर्फ पाइपलाइन से आयात की छूट दी बल्कि यूक्रेन से गुजरने वाली पाइपलाइन को कोई नुकसान होने पर हंगरी में तेल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये "आपातकालीन उपायों" का भी वादा किया.

तेल के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का चार हफ्ते पहले आया प्रस्ताव हंगरी ने खारिज कर दिया था. इसके अलावा चारों तरफ जमीनी सीमा से घिरे मध्य यूरोपीय देशों ने भी रूस से पाइपलाइन तेल पर निर्भर होने के कारण इसकी आलोचना की.

छठे दौर के प्रतिबंध

यूरोपीय संघ ने रूस के लिए छठे दौर में जिन प्रतिबंधों की तैयारी की है उसमें स्बरबैंक को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना भी शामिल है. यह रूस का सबसे बड़ा बैंक है. इसके रूस की तीन सरकारी मीडिया कंपनियों और युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों पर प्रतिबंध भी शामिल है.

मई की शुरुआत में यूरोपीय आयोग ने रूसी तेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया था, अब इस पर सहमति तो बन गई है लेकिन तेल का आयात पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है. मिशेल का कहना है, "सख्त उपायों से रूस पर युद्ध खत्म करने के लिए अत्यधिक दबाव बनेगा." जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने भी ट्विटर पर कहा है कि "प्रतिबंधों का दूरगामी असर" होगा.

यूक्रेन को 9 अरब यूरो की सहायता

राजनीति सहमति के बावजूद अभी इस प्रस्ताव के तकनीकी पहलुओं पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी. यूरोपीय संघ के देश यूक्रेन की मदद के लिए 9 अरब यूरो की सहायता देने पर भी रजामंद हुए हैं. इस पैसे से यूक्रेन को अपने खर्च पूरे करने में मदद दी जायेगी. इसमें रूसी हमले में घिरे देश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन, अस्पतालों और स्कूलों को चालू रखने जैसे काम शामिल है.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के नेताओं से रूसी तेल के आयात पर रोक लगाने की मांग की. ब्रसेल्स में यूरोपीय नेताओं को वीडियो लिंक के जरिये संबोधित करते जेलेंस्की ने पूछा, "ऊर्जा के संसाधनों को बेच कर हर दिन लगभग एक अरब यूरो रूस को क्यों कमाना चाहिये."

जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं को यूक्रेनी बंदरगाहों की रूसी घेरेबंदी के खतरे की चेतावनी भी दी. जेलेंस्की ने कहा कि इसका नतीजा दुनिया में भोजन की कीमतों के बढ़ने और प्रवासी संकट के रूप में सामने आ सकता है.

जेलेंस्की ने कहा, "अफ्रीका और एशिया में बड़े पैमाने पर अकाल का मतलब दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में बड़े स्तर पर प्रवासी संकट के खतरे के रूप में सामने आ सकता है." जेलेंस्की ने रूस की रणनीति को "फूड ब्लैकमेल" का नाम दिया. यूरोपीय नेताओं की बैठक मंगलवार को भी जारी है. इस दौरान दुनिया में भोजन की सुरक्षा और यूरोपीय संघ के रक्षा में निवेश पर चर्चा हो रही है.

एनआर/आरपी (डीपीए)

आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा करने की चेतावनी वाले बयान को सरकार ने वापस तो ले लिया है लेकिन कई लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और डाटा सुरक्षा के सरकार के दावों पर संदेह जता रहे हैं.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

सरकार ने भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की उस सलाह को वापस ले लिया है, जिसमें लोगों को किसी भी संगठन के साथ अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा करने पर चेताया गया था. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वह दिशा निर्देश वापस ले रहा है, क्योंकि इसकी गलत व्याख्या हो सकती है. पहले लोगों को सलाह दी गई थी की वे आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा न करें.

विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर लोगों ने आधार डाटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और सरकार को घेरने की कोशिश की. नए दिशानिर्देश जारी होने के बाद इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं. सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि सरकार ने भी मान लिया है कि आधार के डाटा लीक होने का अंदेशा है तो यह गंभीर मुद्दा है.

भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सरकार के फैसले को लेकर एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की और कहा कि आधार पर सरकार के दिशानिर्देश को पढ़ने के बाद उनके दिमाग में कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आती है.

दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी सरकार के उस सलाह को वापस लेने की आलोचना की है. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर कहा, "सारी दुनिया में आधार बंटवाने के बाद सरकार को याद आया-आधार की फोटोकॉपी का दुरुपयोग हो सकता है, इसीलिए छुपा कर सिर्फ 4 अंक साझा कीजिए...फिर आनन फानन में इस ऑर्डर को वापस ले लिया गया. सरकार है या सर्कस?"

सवाल और आशंका उठने के बाद 29 मई को सरकार की ओर से नया बयान जारी करते हुए कहा गया कि गाइडलाइंस से कई तरह के गलत अर्थ निकाल लिए गए, जिस वजह उसे वापस लिया गया है. सरकार का दावा है कि आधार से जुड़ा डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है. सरकार ने लोगों से विशिष्ट आईडी का इस्तेमाल करते समय "सामान्य विवेक" का प्रयोग करने का आग्रह किया है.

आधार और लोगों की निजता से जुड़े मुद्दे उठने पर बीच-बीच में सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई तरह के दिशानिर्देश जारी किए जाते रहे हैं. दो साल पहले सरकार ने वर्चुअल आईडी को पेश किया था. तब यूआईडीएआई ने कहा था कि अब लोगों को आधार की जानकारी की जगह 16 नंबर की वर्चुअल आईडी देनी होगी.

कैसे रखें आधार को सुरक्षित

यूआईडीएआई के पास एक आधार का खास वर्जन होता है जिसे मास्क्ड आधार कहा जाता है. मास्क्ड आधार में लोगों की 12 डिजिट की पूरी संख्या नहीं दिखाई देती है बल्कि इसमें आधार के आखिरी चार अंक ही दिखाई देते हैं. इसे ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है.

मास्क्ड आधार का इस्तेमाल आधार के दुरुपयोग से बचने के लिए किया जा सकता है. जानकारों का कहना है कि हर किसी को अपने आधार की जानकारी नहीं साझा करनी चाहिए. जहां बहुत ज्यादा जरूरी हो वहीं पर आधार संख्या साझा करना चाहिए. कई जगहों पर आधार डाटा को रखा जा सकता है जिसका बाद में गलत इस्तेमाल होने की आशंका रहती है. इसी के साथ आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड को भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए. (dw.com)

   प्रभात मलिक गरियाबंद कलेक्टर बनाए गए    
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  31 मई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अफसरों के प्रभार बदले गए हैं। इस कड़ी में ऊर्जा सचिव अंकित आनंद को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश में नम्रता गांधी कलेक्टर गरियाबंद को संयुक्त सचिव मंत्रालय में पदस्थ किया गया है। जबकि प्रभात मलिक को गरियाबंद कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरह रवि मित्तल को रायगढ़ जिला पंचायत सीईओ से जिला पंचायत रायपुर में पदस्थ किया गया है। मयंक चतुर्वेदी को सीईओ को रायपुर नगर निगम आयुक्त के साथ-साथ एमडी स्मार्ट सिटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा अविनाश मिश्रा एसडीएम दंतेवाड़ा को सीईओ रायगढ़ बनाया गया है।