मुंबई, 30 मई । मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 वर्ष से अवैध रूप से भारत में रह रहे केन्याई नागरिक को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि मुंबई के वाकोला पुलिस स्टेशन की आतंकवाद विरोधी टीम (एटीसी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केन्या के एक नागरिक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 29 मई को आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक, सूचना मिली थी कि सांताक्रूज पूर्व स्थित वाकोला मस्जिद के पास बिस्मिल्ला सैदी चॉल में एक विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के रह रहा है। सूचना के आधार पर एटीसी टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान केन्या के नागरिक ओसिनो एंथोनी ओमांडी (61 वर्ष) के रूप में की गई। पुलिस की ओर से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला कि ओमांडी का वीजा वर्ष 2000 में ही समाप्त हो गया था। इसके बावजूद वह बिना किसी वैध अनुमति के भारत में रह रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि उसने खुद को केन्या का नागरिक स्वीकार किया है।

पुलिस ने उसके पास से केन्या की नागरिकता और पासपोर्ट संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वह पिछले 25 वर्षों से वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रह रहा था। वाकोला पुलिस ने विदेशी नागरिक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की है। साथ ही उसे भारत से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिकारी तथा पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा-2) के माध्यम से की जा रही है। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 30 मई । तमिलनाडु सरकार ने कन्याकुमारी ज़िले में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कोडायार और पट्टनमकाल सिंचाई प्रणालियों के अंतर्गत आने वाले पेचीपराई, पेरुंचानी, चित्तर-I और चित्तर-II बांधों से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक जारी रहेगी। सरकार ने इस अवधि को इसलिए तय किया है ताकि पूरे कृषि मौसम के दौरान किसानों को पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पानी छोड़ने की प्रक्रिया जल उपलब्धता और सिंचाई की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके तहत 850 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ा जाएगा ताकि नहरों और अन्य सिंचाई माध्यमों के जरिए खेतों तक पर्याप्त मात्रा में जल पहुंच सके। यह कदम विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां कृषि पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर है और वर्षा की अनिश्चितता के कारण किसानों को अक्सर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।

इस फैसले से कन्याकुमारी ज़िले के कई तालुकों में राहत मिलने की उम्मीद है। इनमें थोवलई, अगस्त्येश्वरम, कलकुलम, किलियूर, तिरुवट्टार और विलावन्कोड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन इलाकों के अंतर्गत आने वाले गांवों में लगभग 79 हजार एकड़ कृषि भूमि को इस पानी से सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इससे धान, केला, नारियल और अन्य प्रमुख फसलों की खेती को लाभ मिलने की संभावना है, जिससे स्थानीय किसानों की आय में भी सुधार हो सकता है। यह आदेश जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी किया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल मौजूदा कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी बल्कि आने वाले कृषि सीजन में उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इससे क्षेत्र में जल प्रबंधन को और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। -(आईएएनएस)

शिमला, 30 मई । उत्तराखंड में कसौली के जंगलों में 26 मई से लगी भीषण आग पर भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और हिमाचल प्रदेश प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से चलाए गए एक समन्वित अग्निशमन अभियान के तहत सफलतापूर्वक काबू में कर लिया गया है। यह इलाका पिछले कई दिनों से जंगल की भीषण आग से जूझ रहा था, जिससे आस-पास की बस्तियों, सैन्य ठिकानों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर चिंताए बढ़ गई थीं। आग से निपटने के लिए भारतीय वायु सेना ने 'बैम्बी बकेट' से लैस एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर तैनात किए, जबकि भारतीय सेना और राज्य प्रशासन की जमीनी टीमों ने इस ऑपरेशन में मदद की। हेलीकॉप्टरों ने बार-बार उड़ानें भरीं, चंडीगढ़ की सुखना झील से पानी भरा और उसे आग से प्रभावित इलाकों पर गिराया। इस ऑपरेशन के दौरान कुल 93,000 लीटर पानी गिराया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों और नागरिक अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त प्रयास पर रोशनी डाली।

मंत्रालय ने कहा, "भारतीय वायु सेना ने, सेना और राज्य प्रशासन की सक्रिय मदद से कसौली के जंगल की आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई। 26 मई को आग से प्रभावित इलाकों पर पानी गिराने के लिए 'बैम्बी बकेट' का इस्तेमाल करने वाले एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टरों को काम पर लगाया गया। यह ऑपरेशन दिन में और पहली बार रात में एनवीजी (नाइट विजन गॉगल्स) का इस्तेमाल करके किया गया।" मंत्रालय ने कहा, "आग के खतरे और रात के ऑपरेशन से जुड़े जोखिमों के बावजूद आग बुझाने का काम तब तक जारी रहा, जब तक आग पर काबू नहीं पा लिया गया। इससे जमीन पर लोगों की जान और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जा सका। चंडीगढ़ की सुखना झील से हर चक्कर में 2,000 से 2,500 लीटर पानी ले जाने वाले एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टरों ने कई चक्कर लगाकर कुल 93,000 लीटर पानी गिराया।" रात में आग बुझाने के लिए 'नाइट विजन गॉगल्स' (एनवीजी) का इस्तेमाल किया गया। इससे क्रू को सूरज डूबने के बाद भी पानी गिराने का काम जारी रखने में मदद मिली। यह क्षमता आग को और फैलने से रोकने और संवेदनशील जगहों को खतरे से बचाने में बहुत काम आई। रक्षा मंत्रालय ने रात में देखने वाले उपकरणों से ली गई कॉकपिट की फुटेज भी शेयर की। इसमें हवा से देखने पर आग की बड़ी-बड़ी लपटें दिखाई दे रही थीं और हेलीकॉप्टर धुएं से ढकी पहाड़ियों पर पानी गिरा रहे थे। 26 मई को कसौली की पश्चिमी ढलानों पर भड़की जंगल की आग ने कसौली छावनी के ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों के साथ-साथ कसौली में स्थित वायु सेना स्टेशन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की पहली सूचना 26 मई को दोपहर करीब 2:50 बजे जंगेसू पंचायत इलाके के पास मिली थी। तेज हवाओं के कारण आग जंगल के बड़े इलाके में तेजी से फैल गई, जिससे आग बुझाने वाली टीमों के सामने एक मुश्किल स्थिति पैदा हो गई। इसके जवाब में, आग बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर और लगातार प्रयास शुरू किए गए, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, कसौली छावनी बोर्ड और नागरिक अग्निशमन सेवाओं की इकाइयों को शामिल किया गया। - (आईएएनएस)

पटना, 28 मई । बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को जयनगर-उधना एक्सप्रेस के एक जनरल कोच में आग लग गई, जिससे वह डिब्बा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक, जिस कोच में आग लगी, वह मरम्मत के काम के लिए प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर खड़ी थी, तभी अचानक उसमें से घना काला धुआं और लपटें निकलने लगीं। आग तेजी से पूरे जनरल डिब्बे में फैल गई और कोच को पूरी तरह जला दिया। गनीमत रही कि घटना के समय ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं था। बताया जा रहा है कि ट्रेन पिछले दो दिनों से मरम्मत के लिए रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी थी। यात्रियों या रेलवे कर्मचारियों को किसी तरह की चोट लगने की कोई खबर नहीं है। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने आग देखते ही तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं, लेकिन जब तक वे पहुंचीं, कोच का एक बड़ा हिस्सा पहले ही जल चुका था। काफी मशक्कत के बाद, दमकलकर्मी आग पर काबू पाने और उसे दूसरे कोचों तक फैलने से रोकने में कामयाब रहे।

इस घटना से स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों के बीच कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद, समस्तीपुर रेलवे मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ज्योति प्रकाश मिश्रा एक विशेष ट्रेन से मधुबनी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान, डीआरएम ने नुकसान का जायजा लिया और रेलवे अधिकारियों से आग लगने के कारणों और परिस्थितियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। घटना की गंभीरता को देखते हुए, उन्होंने आग लगने के सही कारण की जांच करने और सुरक्षा उपायों में संभावित कमियों का पता लगाने के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच समिति गठित करने की भी घोषणा की। रेलवे अधिकारियों को शक है कि इस घटना का शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हालांकि सही वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। इससे पहले, 18 मई को भी ससाराम-पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन (53212) के एक जनरल कोच में अचानक आग लग गई थी। यह घटना तब हुई, जब ट्रेन सुबह 6:45 बजे अपने निर्धारित प्रस्थान समय से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, आग इंजन से पांचवें कोच में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मई । भारत और दक्षिण कोरिया ने गुरुवार को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) के अपग्रेड के तहत डिजिटल ट्रेड, सप्लाई चेन कॉरपोरेशन एवं रणनीतिक औद्योगिक साझेदारी पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित उप-समूह बनाने का निर्णय लिया है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह निर्णय कोरियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 20 अप्रैल को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कोरियाई व्यापार मंत्री येओ हान-कू द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा के अनुरूप आयोजित की बातचीत में लिया गया। बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने सीईपीए अपग्रेड वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यंग द्वारा परिकल्पित "भविष्यवादी साझेदारी" को दर्शाते हुए "रचनात्मक और सहयोगात्मक भावना" से चर्चा की।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, "दोनों पक्षों ने भारत-दक्षिण कोरिया सीईपीए अपग्रेड वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।" बयान में आगे कहा गया, “बातचीत रचनात्मक और सहयोगात्मक भावना से संपन्न हुईं, जो मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिई राष्ट्रपति ली जे-म्यंग द्वारा परिकल्पित ‘भविष्यवादी साझेदारी’ को दर्शाती हैं।” बातचीत के नए दौर में, वार्ताकारों ने वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, उत्पत्ति के नियमों और प्रक्रियाओं, निवेश और स्वच्छता एवं पौध स्वच्छता मानकों सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा की। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2010 में साइन हुए सीईपीए के लागू होने के बाद से बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार घाटे को भी स्वीकार किया और व्यापक सीईपीए ढांचे के भीतर इस मुद्दे को हल करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने संतुलित द्विपक्षीय व्यापार और मजबूत आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाले आधुनिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को प्राप्त करने के उद्देश्य से समयबद्ध तरीके से सीईपीए अपग्रेड वार्ता को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 मई । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। इसके साथ ही दोनों नेताओं की फोटो भी शेयर की है। पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।'' वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद बताया महाराष्ट्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिला। इसके साथ ही महाराष्ट्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आज नई दिल्ली में हमारे नेता और राष्ट्र के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महाराष्ट्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मैंने उन्हें महाराष्ट्र के कई कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।'' उन्होंने आगे लिखा, ''हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलना हमेशा ही प्रेरणादायक होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपका बहुत-बहुत आभार, माननीय प्रधानमंत्री जी।'' हालांकि, एक तरफ जहां सीएम फडणवीस इस मुलाकात में महाराष्ट्र के विकास कार्यों और प्रोजेक्ट्स पर चर्चा बता रहे हैं। वहीं, महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों और सहकारी चीनी उद्योग को लेकर भी केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की बात कही जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धाजंलि दी। -(आईएएनएस)

गंगा डॉल्फिन को साल 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था. इनका शिकार भी प्रतिबंधित है. लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने इनके संरक्षण पर सवाल खड़े किए हैं.

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के साथ बिहार में क्रूरता का मामला सामने आया है. इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि इस राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास कितने कारगर साबित हो रहे. जबकि, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 के तहत सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है.

दरअसल, इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गंगा, गंडक और घाघरा नदियों के संगम वाले सारण जिले में कुछ बच्चे व वयस्क गंगा डॉल्फिन के एक बच्चे को पानी से निकाल कर हवा में लहराते और उसके साथ तस्वीरें लेते दिखाई दे रहे हैं. जबकि, यह एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत है.

साल 2009 में घोषित किया गया राष्ट्रीय जलीय जीव

गंगा नदी डॉल्फिन मछलियों से भरपूर और अशांत गहरे जल में पनपती है और कम तेज धारा वाले क्षेत्र में निवास करती है. 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था. इसका शिकार प्रतिबंधित है. नदियों के इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में इस जीव की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है. जैव संकेतक के रूप में नदियों में इनकी उपस्थिति साफ और संतुलित जलीय वातावरण को दर्शाती है.

बिहार के डॉल्फिन मैन के नाम से मशहूर डॉ आर.के. सिन्हा के अनुसार, ‘‘गंगा डॉल्फिन मछली नहीं, बल्कि एक मांसाहारी स्तनपायी जीव है. आम तौर पर यह पांच से आठ फीट की गहराई वाले पानी में निवास करती है. हर 30 से 40 सेकेंड में इसे जल से ऊपर आकर सांस लेनी पड़ती है.''

औसतन इसकी लंबाई दो से ढाई मीटर होती है, जबकि वजन 80 से 90 किलोग्राम होता है. लंबे, नुकीले थूथुन और बड़े फ्लिपर्स वाली यह जीव दृष्टिहीन होती है और दिशा की पहचान के लिए इको लोकेशन (ध्वनि तरंगों) का उपयोग करती है. भोजन के तौर पर यह छोटी मछलियों का शिकार करती है. गंगा नदी इसके लिए सर्वाधिक अनुकूल रही है.

गंगा डॉल्फिन की संख्या में बिहार दूसरे नंबर पर

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 15 अगस्त, 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया था. वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया और विभिन्न राज्यों के वन विभाग के सहयोग से 2021 से 2023 के बीच आठ राज्यों की 28 नदियों का सर्वे किया गया.

मीठे पानी वाली डॉल्फिन की दो प्रजातियां हैं- गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन. विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर 3 मार्च, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की गई. जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंगा डॉल्फिन की संख्या 6324 पायी गई, जबकि सिंधु नदी में यह संख्या महज तीन थी.

सिंधु डॉल्फिन केवल व्यास नदी में पायी गई. वहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2397, बिहार में 2220 और पश्चिम बंगाल में 815 गंगा डॉल्फिन मिलीं. बिहार की नदियों में गंगा के अलावा गंडक, पुनपुन, कर्मनाशा, कोसी, महानंदा, बागमती और कमला-बलान नदी में डॉल्फिन पायी गईं.

रिपोर्ट के अनुसार, 20वीं सदी के अंत तक गंगा नदी में इसकी संख्या चार से पांच हजार के करीब थी. 1980 से मार्च, 2025 के बीच कम से कम पांच सौ डॉल्फिन की मौत हुई है. हालांकि, अभी भी इनके आवास, प्रजनन स्थल, गतिविधियों और शिकार करने की आदतों को लेकर सीमित जानकारी ही उपलब्ध है.

जल प्रदूषण और जाल सबसे बड़ा दुश्मन

पर्यावरणविद पी.के.दास कहते हैं, ‘‘जहां नदी स्वच्छ होती है, वहीं गंगा डॉल्फिन फलती-फूलती है. मीठे जल में प्राकृतिक तौर पर निवास करने वाली इस जीव को सबसे बड़ा खतरा नदियों के पानी के प्रदूषित होने तथा मछली पकड़ने के लिए लगाए जाने वाले जाल में उलझने से है.'' अगर नदी के पानी में प्लास्टिक कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट या अन्य वजहों से प्रदूषण बढ़ जाता है तो सबसे अधिक डॉल्फिन ही प्रभावित होती है. जाल इनके लिए अक्सर जानलेवा साबित होते हैं.

वन्यजीवों पर शोध करने वाले छात्र संतोष कुमार सिंह कहते हैं, ‘‘नदियों में बढ़ते प्रदूषण के साथ ही जल प्रवाह में कमी भी डॉल्फिन के लिए खतरा है. इससे इनका प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है. नाव-स्टीमर और नदियों की ड्रेजिंग से इनका इको लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम प्रभावित होता है.'' वहीं, बांध-बैराज और मानव जनित गतिविधियां भी इनकी घटती आबादी के मुख्य कारणों में शामिल हैं.

किसी भी वजह से छोटी मछलियों की कमी होने से भी डॉल्फिन दूसरी जगह चली जाती हैं. बंसपत्ता मछली, जो इनका मुख्य भोजन माना जाता है, वह भी मछुआरों को दिख नहीं रही. फिर इनके शरीर में 30 प्रतिशत वसा (फैट) पाए जाने के चलते भी इनका शिकार कर लिया जाता है, जिसका उपयोग छोटी-छोटी मछलियों को फंसाने में किया जाता है.

मोटर वाली नावों के प्रोपेलर में फंसने से भी कभी-कभी डॉल्फिन की मौत हो जाती है. प्रोपेलर के ब्लेड ही पानी को पीछे की ओर फेंकते हैं, जिससे नाव या बोट आगे बढ़ती है. 1960 और 1970 के दशक में राजधानी पटना के गंगा घाटों पर हमेशा डॉल्फिन दिख जाती थी, किंतु आज घंटों खड़े रहने के बाद भी इनके दीदार नहीं होते.

वर्ष 2024 के जून माह में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बना निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होकर गिर गया. इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नदी में गिरे मलबे को डॉल्फिन के जीवन को खतरे में डालने वाला बताते हुए  मुकदमा दर्ज किया था. इसी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य आता है, जिसका विस्तार सुल्तानगंज से कहलगांव तक करीब 60 किलोमीटर के दायरे में है. यह देश का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है.

क्या कारगर साबित हो रहे हैं संरक्षण के उपाय

लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बिहार में पांच अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस राष्ट्रीय जलीय जीव को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के किनारे भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (एनडीआरसी) स्थापित किया गया है, जहां गंगा डॉल्फिन के व्यवहार और संरक्षण पर शोध किया जाता है.

राज्य के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव के बीच गंगा नदी का करीब 60 किलोमीटर लंबा क्षेत्र विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है. यहां अवैध शिकार और मछली पकड़ने वाले जालों पर कड़ी नजर रखी जाती है. भारत सरकार भी प्रोजेक्ट डॉल्फिन नामक परियोजना के तहत बिहार को केंद्र में रखकर इसकी आबादी बढ़ाने तथा उनके आवास परिक्षेत्र को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाने पर काम कर रही है.

इसके अलावा बिहार सरकार वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्थानीय मछुआरों को जागरूक कर रही है. केंद्र की नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं. ताकि, जैव विविधता कायम रहे और जलीय जीवों की आबादी बढ़ती रहे. गंगा प्रहरी और डॉल्फिन मित्र भी इस अभियान में शामिल है.

वर्ल्ड बैंक और राज्य के वन विभागों की मदद से स्थानीय मछुआरों व युवकों को प्रशिक्षित कर डॉल्फिन मित्र बनाया गया है, ताकि संकट में फंसी गंगा डॉल्फिन को समय रहते मदद मिल सके और लोगों के बीच इसके संरक्षण को लेकर जागरुकता फैल सके. संकट में फंसी डॉल्फिनों की विशेष सहायता के लिए डॉल्फिन एंबुलेंस भी विकसित की जा रही है.

संतोष कहते हैं, ‘‘सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास एक हद तक कारगर रहे हैं, तभी तो इनकी संख्या लगभग स्थिर है और अवैध शिकार में भी कमी आई है. मूल बात यह कि हम गंगा डॉल्फिन या अन्य जलीय जीवों को तभी बचा सकेंगे, जब हम गंगा को बचाएंगे. इसके साथ ही गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटफॉर्म के सभी हितधारकों को पूरे समन्वय के साथ मिलकर काम करना होगा.''

 नई दिल्ली, 28 मई । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को चार राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है। पार्टी ने वीरेंद्र सचदेवा के स्थान पर दिल्ली की कमान केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सौंपी है। इसके अलावा भाजपा ने पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया है। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने अधिसूचना जारी की है। अरुण सिंह ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया, ''भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।'' केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है जबकि सरदार केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब और अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर्ष मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली से सांसद हैं। वे केंद्र सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं। लंबे समय से संगठनात्मक राजनीति में सक्रिय मल्होत्रा ने दिल्ली भाजपा में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे जनसंपर्क, संगठन क्षमता और विकास से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। डॉ. अर्चना गुप्ता हरियाणा की सक्रिय भाजपा नेता और चिकित्सक हैं। संगठनात्मक राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और महिला नेतृत्व को मजबूत करने में भूमिका निभाई है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनसे संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की उम्मीद की जा रही है। वहीं, सरदार केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब के प्रदेश अध्य़क्ष की जिम्मेदारी ऐसे वक्त में दी गई है, जब 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वो बरनाला से दो बार विधायक रह चुके हैं और राज्य में उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है, जो हमेशा से विकास को प्राथमिकता देता आया है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो विकास से संबंधित कामों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। बता दें कि उन्होंने वर्ष 2022 में संगरूर लोकसभा उपचुनाव और 2024 में बरनाला विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था। अभिषेक देबरॉय की बात करें, तो वो त्रिपुरा भाजपा के सक्रिय नेता हैं, जिन्हें अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वे लंबे समय से संगठन में कार्य कर रहे हैं और पार्टी के विभिन्न अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। पार्टी नेतृत्व को उनसे त्रिपुरा में संगठन मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने की उम्मीद है। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 27 मई । तेलंगाना के कई जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी 'ऑरेंज अलर्ट' को देखते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को अधिकारियों को बारिश की स्थिति को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धान खरीद केंद्रों पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने का निर्देश देते हुए उन्हें धान खरीद के कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खरीद केंद्रों में रखे धान को भीगने से बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में तिरपाल तैयार रखे जाएं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि जिन केंद्रों पर खरीद का काम पूरा हो चुका है, वहां से तिरपाल हटाकर अन्य केंद्रों पर भेज दिए जाएं। मौसम विभाग की तेज और तूफानी हवाओं की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी। पिछले कुछ दिनों से लू की चपेट में आए लोगों को मंगलवार रात कई जगहों पर हुई बारिश से राहत मिली। हैदराबाद और अन्य जिलों में बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम सुहावना हो गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को कई जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया। हैदराबाद, जंगोअन, महाबाद, महबूबनगर, मेडक, मेडचल मल्काजगिरी, नागरकुर्नूल, नलगोंडा, नारायणपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, विकाराबाद, वानापर्थी, यदाद्री भुवनगिरी, भद्राद्री कोठागुडेम और खम्मम जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना विकास योजना सोसायटी के अनुसार, महबूबनगर जिले के देवराकादरा में बुधवार सुबह 8.30 बजे तक 12 घंटे की अवधि में सबसे ज्यादा 136.6 एमएम बारिश दर्ज की गई। महबूबनगर जिले में ही स्थित चिन्ना चिंता कुंटा और सेरीवेंकटपुर में क्रमशः 47.8 एमएम और 34.3 एमएम बारिश दर्ज की गई। विकाराबाद जिले के मुजाहिदपुर में 25.3 मिमी बारिश हुई, जबकि संगारेड्डी जिले के वाटपल्ले में 17.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। ग्रेटर हैदराबाद में मल्काजगिरी के विनायक नगर वार्ड कार्यालय में सबसे अधिक 21.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद बीएचईएल फैक्ट्री क्षेत्र में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई। सिकंदराबाद, बालानगर, बोवेनपल्ली, अमीरपेट, कुकटपल्ली, केपीएचबी कॉलोनी, चंदा नगर, मियापुर, गाचीबोवली, लकड़ीकापुल, दिलसुखनगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, राजेंद्रनगर और हैदराबाद के अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। - (आईएएनएस)

कोलकाता, 27 मई । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों में अब्दुल कादर मुल्ला भी शामिल है, जो निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया जाता है। शेख शाहजहां उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली से जुड़ा हुआ कुख्यात नेता है और फिलहाल जेल में है। उसे 5 जनवरी 2024 को अपने आवास के बाहर ईडी अधिकारियों पर हमले का मास्टरमाइंड माना गया था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, यह गिरफ्तारी 8 जून 2019 को संदेशखाली क्षेत्र के नजत में हुए उस मामले से जुड़ी है, जिसमें तीन भाजपा कार्यकर्ताओं देबदास मंडल, प्रदीप मंडल और सुकांत मंडल की हत्या हुई थी।

बताया गया कि उस समय तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी झंडा लगाने को लेकर झड़प हुई थी, जिसमें आरोप है कि अब्दुल कादर मुल्ला और उसके साथियों ने शेख शाहजहां के कहने पर इन लोगों की हत्या की थी। इस मामले की शुरुआती जांच पश्चिम बंगाल पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने की थी। हालांकि, सीआईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में 28 आरोपियों के नाम नहीं जोड़े गए थे, जिनमें शेख शाहजहां का नाम भी शामिल था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की। परिवार ने आरोप लगाया कि सीआईडी ने जानबूझकर शाहजहां और उसके सहयोगियों के नाम चार्जशीट से हटा दिए। अदालत ने दलीलों को सही मानते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अब्दुल कादर मुल्ला और अन्य नौ आरोपी तब से फरार चल रहे थे। अब केंद्रीय एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। --(आईएएनएस)

 नई द‍िल्‍ली, 27 मई । ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। अराघची ने अमेर‍िका और इजरायल के एकमत होने पर सवाल खड़े कर द‍िए हैं। अराघची ने व्हाइट हाउस और ईरान के बीच बातचीत को लेकर अलग-अलग दावे सामने आने की बात कही। साथ ही दावा क‍िया क‍ि हजारों अमेरिकी सैनिक क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। अराघची ने कहा क‍ि अब सवाल यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्धविराम करवाने में सफल भी होते हैं, तो क्या अमेरिका और इजरायल इस संघर्ष के अंतिम परिणाम को लेकर एकमत हैं? ईरान के व‍िदेश मंत्री सैयद अब्‍बास अराघची ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, ''व्हाइट हाउस और ईरान इस बात पर अलग-अलग संकेत दे रहे हैं कि बातचीत शुरू भी हुई है या नहीं, जबकि हजारों अमेरिकी सैनिक मध्य-पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। भले ही ट्रंप युद्धविराम करवा लें, लेकिन यह साफ नहीं है कि अमेरिका और इजरायल इस संघर्ष के अंतिम परिणाम को लेकर एकमत हैं या नहीं। आपको क्या लगता है?'' एक अन्‍य पोस्‍ट में अराघची ने कहा, ''ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के युद्ध की शुरुआत को एक महीना बीत चुका है, और अब दुनिया भर की सरकारें वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने की कोशिश कर रही हैं।''

उन्‍होंने कहा क‍ि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि यह संघर्ष कितने समय तक चलता है, और ईरान कितने समय तक होर्मुज स्‍ट्रेट से ईंधन के निर्यात और अन्य मालवाहक जहाजों के गुजरने पर रोक लगाए रखता है। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। ईरान ने इसे से दुर्भावना से प्रेरित और वादाखिलाफी करार दिया है। ईरान ने दोहराया कि उनका देश इन आक्रामक कार्रवाइयों की सख्त शब्दों में निंदा करता है; ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। तेहरान इस कार्रवाई का मुकम्मल जवाब देगा। बता दें क‍ि 26 मई की सुबह ही अमेरिका की ओर से होर्मुज पर अटैक किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकाम) के मुताबिक, यह कार्रवाई सेल्फ-डिफेंस (आत्मरक्षा) में की गई। सेंटकाम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिन्स ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों को खतरे से बचाने के लिए ये हमले किए गए। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास कथित तौर पर बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया। इसके अलावा, बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी हमला किया। - (आईएएनएस)

 जयपुर, 27 मई । मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में भीषण लू का प्रकोप जारी है और पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोटा में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि सिरोही में सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) जयपुर ने अगले दो से तीन दिनों तक भीषण गर्मी और गर्म रातों की स्थिति के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। विभाग ने बताया कि राज्य के बड़े हिस्सों में चल रही भीषण लू की स्थिति 28 मई तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।

बीकानेर, कोटा और शेखावाटी संभाग के कुछ इलाकों में तापमान और बढ़कर 46 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सबसे भीषण स्थिति देखने को मिल सकती है, जहां 27 और 28 मई को तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने गर्म रातों की स्थिति के प्रति भी आगाह किया है, जिससे गर्मी से होने वाला तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। खासकर बच्चों, बुज़ुर्गों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों में बेचैनी देखी जा सकती है। हालांकि, एक नए 'पश्चिमी विक्षोभ' के प्रभाव से इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आईएमडी ने 28 मई से राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू होने का पूर्वानुमान लगाया है। उन्होंने बताया कि इस मौसम प्रणाली का प्रभाव 29 मई से 31 मई के बीच और तेज होने की उम्मीद है, जिससे कई संभागों में तेज धूल भरी आंधी, 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं और कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। जिन इलाकों पर इसका असर पड़ने की संभावना है, उनमें जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग शामिल हैं। आईएमडी के अनुसार, गरज और बारिश के मिले-जुले प्रभाव से 29 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे 29-30 मई के बाद से चल रही लू की स्थिति से काफी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने नागरिकों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने और धूल भरी आंधी व तेज हवाओं जैसी तेजी से बदलती मौसम की स्थितियों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। -- (आईएएनएस)

 कोलकाता, 27 मई । महान फुटबॉलर लियोनल मेसी पिछले साल दिसंबर में कोलकाता के दौरे पर थे। फुटबॉल के दिवाने इस शहर में अर्जेंटीना के कप्तान मेसी की 64 फुट की मूर्ति लगाई गई थी। उस समय मेसी की इस मूर्ति को उनके प्रति सम्मान की दृष्टि से देखा गया था, लेकिन अब इस मूर्ति को लेकर विवाद हो गया है। मूर्ति अपनी खराब निर्माण गुणवत्ता के कारण चर्चा में है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, तेज हवा चलने पर मूर्ति हिलती दिखाई देती है। मूर्ति एक व्यस्त चौराहे के पास स्थापित है। ऐसे में लोगों में डर पैदा हो गया है कि कहीं यह गिर न जाए और इस वजह से कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। कुछ लोगों का मानना है कि मेसी की मूर्ति टीएमसी सरकार के दौरान बनी थी। अब मूर्ति का हिलना टीएमसी सरकार के पतन को दिखा रहा है। अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने पर कथित तौर पर पाया गया कि मूर्ति के प्राथमिक फ्रेमवर्क में कई स्क्रू ढीले हो चुके थे और संरचना पर्याप्त मजबूत नहीं थी। फिलहाल इसे रस्सियों के सहारे बांधकर सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है।

इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लंबे शासन को समाप्त करने के बाद इस मुद्दे को सरकार की कार्यशैली से जोड़ना शुरू कर दिया। आलोचकों का कहना है कि यह मूर्ति दिखावे की राजनीति का एक प्रतीक है, जिसमें बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तो शुरू होते हैं लेकिन उनकी बुनियादी मजबूती पर ध्यान नहीं दिया जाता। राज्य के नए खेल मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने कथित तौर पर कहा है कि मूर्ति के निर्माण से जुड़े लोगों के खिलाफ उनकी लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी। यह मूर्ति दिसंबर में मेसी के भारत दौरे के दौरान लगाई गई थी। इसे तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुजीत बोस की पहल पर तैयार किया गया था। मेसी के भारत दौरे के दौरान भी अव्यवस्था की खबरें सामने आई थीं। साल्ट लेक स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन खराब प्रबंधन और अत्यधिक वीआईपी संस्कृति के कारण आम फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी की ठीक से झलक तक नहीं देख पाए। इससे नाराज होकर कई लोगों ने तोड़फोड़ की और स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों को भी राहत देने की योजना बनाई जा रही है, जिन्होंने टिकट खरीदने के बावजूद निराशा झेली। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मेसी की इस विशाल मूर्ति को हटाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा या दोबारा बनाया जाएगा। फिलहाल यह मामला प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और जनता की सुरक्षा जैसे बड़े सवालों की वजह से चर्चा में है। (आईएएनएस)
 

केरल, 27 मई । तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष पिनाराई विजयन के आवास के बाहर उस वक्त भारी हंगामा मच गया, जब सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर हमला कर दिया। ये कार्यकर्ता केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (सीएमआरएल) मामले में केरल के 10 ठिकानों पर एजेंसी द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया था। तिरुवनंतपुरम में भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आवास पर छापा पूरा कर लिया था और जब वे वहां से निकल रहे थे, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके वाहनों को रोक दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोप है कि काफिला निकलने से पहले सीपीआई (एम) के कार्यकर्ताओं ने ईडी के तीन वाहनों को नुकसान पहुंचाया और उन पर पत्थर फेंके।

इस बीच जैसे-तैसे ईडी के अधिकारी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई (एम) नेता पिनाराई विजयन के आवास से रवाना हुए। वहीं, ईडी की तलाशी के मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पिनाराई विजयन ने मीडिया से कहा कि काफी समय से ईडी मेरे घर पर तलाशी लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि इस तलाशी से कुछ लोगों को खासकर राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति को बहुत संतुष्टि मिलेगी। राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान यही सवाल पूछा था कि पिनाराई विजयन के घर पर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है और पिनाराई विजयन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। भाजपा सरकार देश में विपक्षी नेताओं पर हमेशा से जानबूझकर हमले करती रही है। इसके खिलाफ पूरे देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। विजयन ने कहा कि कांग्रेस का रुख यह है कि उनकी अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी पार्टियों के खिलाफ ईडी की दखलंदाजी जारी रहनी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज हमें खत्म नहीं कर पाएगी। हम इसे सिर्फ एक शुरुआत के तौर पर देखते हैं। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कदमों से हमारा नामोनिशान मिटाया जा सकता है। यहां स्थानीय लोगों और पार्टी के साथियों की भावनाएं जाहिर हुईं। जब भी दुश्मनों ने मुझ पर हमला करने की तैयारी की, तो मुझे पार्टी का मजबूत साथ मिला। आज साथियों ने यह साबित कर दिया है कि उस साथ में कोई कमी नहीं आई है और यही हमारी ताकत है। हम सब मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। --(आईएएनएस)

 पटना, 27 मई । बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ बड़ी छापेमारी की है। बीडीओ पर आरोप है कि उसने अपनी नौकरी के दौरान आय से कहीं ज्यादा संपत्ति जमा कर ली है। ईओयू ने बुधवार को दरभंगा के केवटी ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) चंद्रमोहन पासवान से जुड़े छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। शुरुआती जांच के अनुसार, अधिकारी ने कथित तौर पर अपनी ज्ञात आय से लगभग 81.03 प्रतिशत अधिक संपत्ति जमा की है। इस अनुपातहीन संपत्ति का मूल्य लगभग 89.13 लाख रुपये आंका गया है। जांच के बाद ईओयू ने पासवान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया है। ईओयू द्वारा मंगलवार को मुजफ्फरपुर की विशेष सतर्कता अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद ये छापेमारी शुरू की गई थी।

दरभंगा के बहादुरपुर इलाके में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों, मधुबनी के बाबूबरही ब्लॉक में पैतृक घर और व्यावसायिक परिसरों और दरभंगा जिले के केवटी ब्लॉक में आधिकारिक कार्यालय और आवास पर तलाशी अभियान चलाए गए। ईओयू ने बताया कि जांच जारी है और कई वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इससे पहले, 15 मई को ईओयू ने जमुई जिले के झाझा ब्लॉक में ग्रामीण कार्य प्रभाग में तैनात एक कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। शुरुआती निष्कर्षों से लगभग 2.006 करोड़ रुपये की कथित अनुपातहीन संपत्ति का पता चला, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 81.5 प्रतिशत अधिक है। पटना के कंकड़बाग इलाके, जमुई और झाझा स्थित ग्रामीण कार्य प्रभाग के कार्यालय में कई संपत्तियों पर तलाशी के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। ईओयू की टीमों ने बैंक खाते के विवरण, निवेश रिकॉर्ड, भूमि और संपत्ति के दस्तावेज, आभूषण और अन्य चल-अचल संपत्तियों की जांच की। अधिकारियों का मानना ​​है कि इन तलाशी अभियानों से अतिरिक्त वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य सामने आ सकते हैं। इन छापेमारी को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के बिहार सरकार के व्यापक अभियान के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 मई । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दक्षिण अफ्रीका में इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा समय में वह पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सरकार ने बयान में कहा कि इबोला वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सभी प्रकार के एहतियात बरते जा रहे हैं। हाल ही में एक व्यक्ति युगांडा से आया था, जिसमें इस वायरस को लेकर कुछ लक्षण देखे गए थे, जिसके बाद उसे फौरन बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, राहत की बात यह है कि ये लक्षण हल्के थे। जैसे शरीर में खुजली होना लेकिन उसे उसे एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ताकि आगे स्थिति चुनौतीपूर्ण न हो जाए। अधिकारियों के मुताबिक, मामूली लक्षण के बावजूद भी वो शख्स स्वस्थ्य है, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। टेस्ट के बाद उसके सैंपल को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि, अब इबोला वायरस को लेकर उस व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि राज्य के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाए। हालांकि, राहत की बात यह है कि अब तक की जांच में भारत में इबोला वायरस के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार के मुताबिक, सभी प्रवेश द्वारों पर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। खासकर, उन जगहों से जहां से लोगों का सीधा आगमन भारत में होता है। जैसे, एयरपोर्ट और सीमा क्षेत्र से जुड़े स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच तेज कर दी गई है, ताकि निगरानी के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। वहीं, सरकार की ओर से अधिकारियों को सलाह दी गई है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके इतर, इबोला वायरस के संबंध में किसी भी प्रकार की झूठी अफवाह नहीं फैलाई जाए। सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हम पूरी तरह से चौकस हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस वायरस के प्रकोप की वजह से किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हो।

इसके इतर, वायरस के प्रकोप के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ प्रतिक्रिया तंत्र को भी सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला बुंडीबुग्यो का प्रकोप वर्तमान में पुष्टि किए गए आंकड़ों से कहीं अधिक बड़ा होने की संभावना है और चेतावनी दी गई है कि प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय संक्रमण का विस्तार जारी है। टेड्रोस ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर बताया कि अब तक 101 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 10 मृतकों की भी संख्या है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि महामारी का वास्तविक पैमाना काफी अधिक है, जिसमें 900 से अधिक संदिग्ध मामले और 220 संदिग्ध मौतें जांच के दायरे में हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी देश युगांडा में भी नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिनमें स्वास्थ्यकर्मियों के बीच दो अतिरिक्त पुष्ट मामले शामिल हैं, जिससे देश में पुष्ट मामलों की कुल संख्या सात हो गई है, जिसमें एक मौत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ और सहयोगी एजेंसियां ​​प्रतिक्रिया उपायों को बढ़ा रही हैं और वैश्विक स्वास्थ्य टीमें संक्रमित व्यक्तियों की जल्द से जल्द पहचान करने और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए संपर्क ट्रेसिंग और निगरानी को तेज करने के लिए काम कर रही हैं।(आईएएनएस)

कोच्चि, 26 मई । कांग्रेस के निष्कासित पार्षद एमए प्रशोब को एक बड़ा झटका लगा है। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें एक रेप केस में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में एक दलित महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। जस्टिस ए बदहरुद्दीन ने स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के पहले के आदेश को सही ठहराया। इस आदेश में कोर्ट ने पूर्व पार्षद की गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी को यह पाते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ पहली नजर में ही मामला बनता है। पलक्कड़ टाउन साउथ पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले ने पलक्कड़ में कांग्रेस के लिए राजनीतिक शर्मिंदगी खड़ी कर दी है, क्योंकि अब पार्टी से निकाले जा चुके इस नगर पार्षद के खिलाफ आरोप सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीपीआई(एम) ने इस घटना का इस्तेमाल किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रशांत शादीशुदा होने के बावजूद शिकायतकर्ता के साथ लगभग डेढ़ साल तक रिश्ते में रहा और कथित तौर पर उसे नौकरी दिलाने व जीवन भर साथ देने का भरोसा दिलाकर बार-बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाली महिला ने आरोप लगाया कि इस रिश्ते के दौरान वह बाद में गर्भवती हो गई और जब इस प्रेम-प्रसंग की जानकारी सार्वजनिक हुई, तो उसे धमकियां दी गईं और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने प्रशोभ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें बलात्कार, झूठे वादों के आधार पर यौन शोषण और आपराधिक धमकी से जुड़े आरोप शामिल हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।

अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रशोब ने हाईकोर्ट के सामने यह दलील दी थी कि आरोपों को भले ही मान लिया जाए तो भी यह केवल दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध की ओर ही इशारा करते हैं। प्रशोब के वकील ने यह तर्क दिया कि एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस एक्ट के तहत अग्रिम जमानत देने पर लागू होने वाली कानूनी पाबंदियां इस मामले में लागू नहीं होंगी। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि स्पेशल कोर्ट बलात्कार के आरोप को विशेष रूप से साबित करने वाला कोई भी प्रथमदृष्टया निष्कर्ष दर्ज करने में नाकाम रहा है और उसने मुख्य रूप से एससी/एसटी एक्ट के तहत आने वाले अपराधों के आधार पर ही जमानत याचिका खारिज की है। हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी ने लंबे समय तक महिला का भावनात्मक और यौन शोषण किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह सबसे पहले प्रशोभ के संपर्क में तब आई जब कथित तौर पर उसके पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके अनुसार, प्रशोब ने बाद में उसे शिकायत दर्ज न करने के लिए मनाया और धीरे-धीरे उसे नौकरी और सुरक्षा का भरोसा दिलाकर उसका विश्वास जीत लिया, जिसके बाद उसने उसे अपने साथ रिश्ते में फंसा लिया। हाईकोर्ट द्वारा राहत देने से इनकार किए जाने के बाद निष्कासित पार्षद पर अब गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। --(आईएएनएस)

कोच्चि, 26 मई । केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन से जुड़ी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) वित्तीय लेनदेन मामले में केरल हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच को जारी रखने की अनुमति दे दी है। यह मामला उनके कार्यकाल के दौरान केरल की राजनीति में काफी विवादित रहा था। न्यायमूर्ति टीआर रवि ने कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड और उसके चार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें ईडी की जांच और ईसीआईआर को चुनौती दी गई थी। हालांकि यह मामला सीधे तौर पर पी. विजयन से जुड़ा नहीं है, लेकिन तब यह बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था। जब आरोप लगे कि सीएमआरएल ने एक्सलोगिक सोलूशन्स को संदिग्ध भुगतान किए थे। यह कंपनी उनकी बेटी वीणा थाइकांडियिल की बताई जाती है। आरोपों के अनुसार, सीएमआरएल ने बिना किसी वास्तविक सेवा के वीणा के कंपनी को हर महीने भुगतान किया था, जिसके बाद केरल में राजनीतिक विवाद तेज हो गया था।

विपक्ष ने बार-बार विजयन और उनके परिवार पर सवाल उठाए थे। सीएमआरएल और उसके अधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता, इसलिए ईडी को जांच का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं में सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक एस.एन. ससीधरन कर्था, सीएफओ के.एस. सुरेश कुमार, सीनियर मैनेजर एन.सी. चंद्रशेखरन और सीनियर अधिकारी अनु रैचल कुरुविला शामिल थे। इससे पहले सुनवाई के दौरान कुछ अधिकारियों ने ईडी पर पूछताछ के दौरान अवैध हिरासत का आरोप लगाया था। इसके बाद जून 2024 में हाई कोर्ट ने ईडी को पूछताछ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। विजिलेंस अदालतों और हाई कोर्ट द्वारा पहले भी इस मामले में विजिलेंस जांच की मांग खारिज की जा चुकी थी। अब मंगलवार के फैसले के बाद ईडी को इस हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाने का रास्ता मिल गया है। --(आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए असम के डिटेंशन सेंटर की तर्ज पर राज्य के 23 जिलों में 'होल्डिंग सेंटर' बनाने का फैसला किया है.
 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी  की रिपोर्ट – 

बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में अवैध तरीके से बंगाल आने और रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान कर उनको खदेड़ने का वादा किया था. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही अवैध घुसपैठियों के लिए 'डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट' यानी शिनाख्त, उनके नाम हटाने और सीमा पार भेजने की नीति का एलान किया था. राज्य के गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में तमाम जिला शासकों से केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 'होल्डिंग सेंटर' खोलने का निर्देश दिया है. शिनाख्त होने के बाद सीमा पार भेजे जाने से पहले घुसपैठियों को तीस दिनों तक ऐसे केंद्रों में रखा जा सकेगा.

नागरिकता अधिनियम के तहत उन विदेशियों को अवैध अप्रवासी कहा जाता है जो या तो बिना वैध कागजात के भारत में आए हैं या फिर वैध कागजात पर आने के बाद वीजा की अवधि पार होने के बावजूद अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश और म्यांमार के अप्रवासियों के लिए राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को हर जिले में 'होल्डिंग सेंटर' बनाने का अधिकार दिया था.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल में यहां अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा था, घुसपैठियों को वापस भेजने के मामले में राज्य की पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया था. लेकिन अब ऐसे लोगों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनको सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हाथों सौंप दिया जाएगा. बीएसएफ उनको उनके देश वापस भेज देगी. अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे केंद्रों में हिरासत में लिए जाने वाले दो तरह के लोगों को रखा जाएगा. इनमें गिरफ्तार किए गए विदेशी लोगों के अलावा उन विदेशी कैदियों को भी रखा जाएगा जो सजा पूरी करने के बाद अपने देश भेजे जाने का इंतजार कर रहे हैं.

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राज्य सरकार के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताया, "इन होल्डिंग सेंटर 30 दिनों तक रहने के दौरान घुसपैठियों के बायोमेट्रिक आंकड़े और उनकी नागरिकता से संबंधित तथ्यों की जानकारी जुटाई जाएगी. नागरिकता की पुष्टि होने पर उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा." उस अधिकारी का कहना था कि तीस दिनों के बाद बीएसएफ ऐसे घुसपैठियों को ले जाकर उनको देश की सीमा से बाहर खदेड़ सकती है.

असम में ऐसे केंद्र पर विवाद

साल 2023 में असम में भी ऐसे डिटेंशन सेंटर की स्थापना की गई थी. उस पर तब काफी विवाद भी हुआ था. राज्य के ग्वालपाड़ा जिले के मातिया में बना ट्रांजिट कैंप नामक डिटेंशन शिविर वहां रहने वाले लोगों की बदहाली के कारण दो साल पहले सुर्खियों में रहा था.

असम सरकार ने वर्ष 2008-09 के बाद पहले छह अस्थायी डिटेंशन सेंटर खोले थे. यह सेंटर क्रमशः सिलचर, ग्वालपाड़ा, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तेजपुर और कोकराझार जिला जेल परिसर में खोले गए थे. उनमें अवैध तरीके से राज्य में पहुंचे विदेशी नागरिकों को गिरफ्तारी के बाद रखा जाता था.

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वर्ष 2021 में इन डिटेंशन सेंटर का नाम बदल कर ट्रांजिट कैंप कर दिया गया. वर्ष 2023 में मातिया कैंप शुरू होने के बाद विभिन्न जिलों में बने डिटेंशन सेंटर में रहने वालो को वहां शिफ्ट कर दिया गया था. मातिया अवैध घुसपैठियों के लिए देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर है. करीब 20 बीघा जमीन पर 46.5 करोड़ की लागत से बने इस सेंटर में तीन हजार विदेशी नागरिकों और घुसपैठियों को रखने की क्षमता है. वर्ष 2020 में गौहाटी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस सेंटर का निर्माण शुरू हुआ था. वर्ष 2024 में यहां रहने वाले करीब एक सौ रोहिंग्या और चिन नागरिकों ने भूख हड़ताल कर खुद को संयुक्त राष्ट्र को सौंपने या यहां से बाहर भेजने की मांग उठाई थी.

फैसले पर विवाद

पश्चिम बंगाल में भी इस फैसले पर विवाद हो रहा है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सवाल है कि पहले यह तो बताए कि राज्य में कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं?

एक मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रसेनजित बसु डीडब्ल्यू से बातचीत में कहते हैं, "आखिर बंगाल में ऐसे होल्डिंग सेंटर खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि राज्य में कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे हैं."

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सिलीगुड़ी के एक कालेज में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर रही डा. मिनती सेनगुप्ता कहती हैं कि असम में ऐसे डिटेंशन सेंटर पर काफी विवाद होता रहा है. अब बंगाल में भी वही दोहराया जा रहा है. वो डीडब्ल्यू से कहती हैं, "इससे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में और कड़वाहट का अंदेशा है."

राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "बीजेपी घुसपैठियों को खदेड़ने के वादे पर सत्ता में आई है. ऐसे में उसे यह दिखाना होगा कि वह इस मामले में सचमुच गंभीर है. वैसे, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अब तक चुनाव आयोग भी इसका कोई आंकड़ा नहीं दे सका है कि बंगाल में कितने विदेशी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं."

विश्लेषकों का कहना है कि इस फैसले की आड़ में अल्पसंख्यक समुदाय के बेकसूर लोगों को भी जबरन होल्डिंग सेंटर में भेजा जा सकता है. इससे पहले भी कई लोगों को पुश बैक कर बांग्लादेश भेजा गया था. लेकिन बाद में उनके भारतीय नागरिक होने की पुष्टि होने पर वापस बुलाना पड़ा था.

 अयोध्या, 26 मई । पावन पर्व गंगा दशहरा और ज्येष्ठ महीने के चौथे बड़े मंगल के एक साथ पड़ने से धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा। अयोध्या में सरयू नदी के घाटों और प्रयागराज के पावन संगम पर सुबह से ही भक्तों का हुजूम देखने को मिला। सरयू नदी के घाटों और प्रसिद्ध मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया, "आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही परंपरागत रूप से ज्येष्ठ का मंगल भी है, जिसे यहां बड़े मंगल के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक महत्व की दोनों तिथियों के एक साथ पड़ने के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। स्नान करने के बाद सभी श्रद्धालु मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां जल पुलिस, पीएसी और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं। वहीं, बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी श्रद्धालु नियमों का उल्लंघन न करे।"

महंत सीताराम दास ने कहा, "आज पवित्र गंगा दशहरा का पर्व है। इसी दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। मान्यता है कि इस दिन भगीरथ जी ने कठोर तपस्या कर मां गंगा को प्रसन्न किया था, जिसके बाद मां गंगा ने उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए धरती पर अवतार लिया। आज के दिन जो भी मां गंगा में स्नान और दान करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।" दर्शन करने आईं एक महिला श्रद्धालु ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हम यहां महावीर जी के दर्शन करने आए हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था के कारण हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। यहां आकर मन को बहुत शांति मिली।" संगम नगरी प्रयागराज में बड़े मंगल के अवसर पर धार्मिक माहौल देखने को मिला। पूजा-अर्चना और दर्शन के लिए 'लेटे हनुमान मंदिर' में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। प्रयागराज के एक बच्चे ने कहा, "आज चौथा बड़ा मंगल है। गंगा दशहरा के कारण यहां बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हुआ हूं और अब जाकर मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं।" वहीं, एक अन्य श्रद्धालु रोहित पांडे ने कहा, "आज के इस पावन संयोग पर इतनी भारी भीड़ के बीच भगवान के दर्शन करना सौभाग्य की बात है। मैंने बजरंगबली और मां गंगा से पूरे विश्व के कल्याण और शांति की प्रार्थना की है।" -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 मई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। लगातार 12 साल तक सत्ता में रहने को लेकर जहां भाजपा नेता इसे उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ''हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या!'' उन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, उस समय भारतीय बास्केट का कच्चा तेल 108.05 डॉलर प्रति बैरल था और डॉलर-रुपया विनिमय दर 58.59 रुपए थी। उस समय पेट्रोल 71.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल 56.71 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। खड़गे ने कहा कि वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत 99 डॉलर प्रति बैरल से कम है लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़कर क्रमशः 102.12 रुपये और 95.20 रुपए प्रति लीटर तक हो गई हैं।

उन्होंने दावा किया कि कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल करीब 42.8 प्रतिशत और डीजल करीब 67.9 प्रतिशत महंगा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हर अर्थशास्त्री जानता है कि पेट्रोल-डीजल की महंगाई का असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। परिवहन से लेकर खाद्य वस्तुओं तक। साथ ही, आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता है। उन्होंने सरकार पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हुईं और जनता को राहत क्यों नहीं दी गई। बता दें कि गैस वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने मंगलवार को सीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी का ऐलान किया। पिछले दो हफ्तों से भी कम समय में यह चौथी बार है जब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। आईजीएल के नए रेट के बाद अब दिल्ली में सीएनजी 83.09 रुपए प्रति किलो मिलेगी जबकि पहले इसकी कीमत 81.09 रुपए प्रति किलो थी। --(आईएएनएस)

देहरादून, 26 मई । उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की ओर से यही कोशिश की जा रही है कि इस यात्रा में आने वाले श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की सममस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में प्रशासन की ओर से पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और मौजूदा समय में उसी के अनुरूप काम करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में केदारनाथ यात्रा के दौरान दो यात्रियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां दोनों का इलाज जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हमारी कोशिश यही है कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं हो और अगर किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होगी, तो फौरन हमारी तरफ से कदम उठाने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। बिहार से आए श्रद्धालु अरविंद कुमार का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद फौरन प्रशासन की तरफ से उसे विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया।

डीडीआरएफ, एनडीआरएफ और एस़डीआरएफ की संयुक्त टीम ने मरीज को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसका उपचार जारी है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि मरीज के उपचार में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। मरीज के उपचार में हर प्रकार की मदद प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जाएगी। वहीं, दूसरे मामले में महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली श्रद्धालु मनीषा को सांस लेने में तकलीफ हुई। इसके बाद उसे फौरन विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 19 अप्रैल को शुरू हुई। इस दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट सबसे पहले खुले। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। वर्तमान में चारधाम यात्रा पूरे जोरों पर चल रही है और लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों के दर्शन कर रहे हैं। यात्रा सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर तक चलती है, जब मौसम खराब होने के कारण धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। चारधाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं। यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 मई । भारत की असली पहचान उसकी विविधता, परंपराओं और स्थानीय उत्पादों में बसती है। देश के अलग-अलग राज्यों में सदियों से तैयार हो रहे पारंपरिक उत्पाद आज दुनिया भर में अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। इन उत्पादों को मिलने वाला जीआई टैग यानी ‘जियोग्राफिकल इंडिकेशन’ न केवल उनकी विशिष्ट पहचान को सुरक्षित करता है, बल्कि स्थानीय किसानों, बुनकरों और कारीगरों की मेहनत को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का काम भी करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा के दौरान कई भारतीय पारंपरिक उत्पाद विदेशी नेताओं को उपहार स्वरूप भेंट किए। इनमें जयपुर की ब्लू पॉटरी, मीनाकारी-कुंदन कला, मिथिला मखाना और ओडिशा की रूपा तारकासी (चांदी की फिलिग्री कला) जैसे उत्पाद शामिल थे। इससे एक बार फिर भारतीय जीआई उत्पादों की वैश्विक पहचान मजबूत हुई। भारत में 600 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है।

इनमें पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। देश के अन्य राज्यों के साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के पारंपरिक उत्पाद आज देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुके हैं। जीआई टैग केवल किसी उत्पाद को पहचान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा माध्यम भी बन चुका है। इससे स्थानीय कारीगरों और किसानों को बेहतर बाजार मिलता है और नकली उत्पादों पर भी रोक लगती है। आज जब दुनिया पारंपरिक, प्राकृतिक और हस्तनिर्मित उत्पादों की ओर आकर्षित हो रही है, तब पूर्वी और मध्य भारत के ये जीआई उत्पाद भारत की सांस्कृतिक ताकत और विविधता को वैश्विक मंच पर नई पहचान दे रहे हैं। गांवों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुके ये उत्पाद देश की विरासत और मेहनतकश लोगों की कला का जीवंत प्रतीक बन चुके हैं। बिहार के कई उत्पाद अपनी गुणवत्ता और पारंपरिक स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपनी मिठास और सुगंध के कारण देश-विदेश में पसंद की जाती है। मिथिला मखाना अब सुपरफूड के रूप में वैश्विक बाजार में पहचान बना चुका है। नालंदा का सिलाव खाजा अपनी कुरकुरी परतों के लिए मशहूर है, जबकि मगही पान और भागलपुर का कतरनी चावल अपनी विशेष खुशबू के कारण लोगों की पसंद बने हुए हैं। बिहार केवल खाद्य उत्पादों तक सीमित नहीं है। भागलपुरी सिल्क, सिक्की घास से बने हस्तशिल्प, सुजनी कला और मंजूषा कला जैसी पारंपरिक कलाएं राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को दुनिया के सामने पेश करती हैं।

झारखंड की पहचान भी उसके पारंपरिक हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों से जुड़ी हुई है। सरायकेला-खरसावां का टसर सिल्क और कुचाई हल्दी विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। वहीं, रांची और आसपास के क्षेत्रों में तैयार होने वाले जनजातीय आभूषण और बांस शिल्प स्थानीय कला का शानदार उदाहरण माने जाते हैं। देवघर का अट्ठे मटन और सिमडेगा की मीठी इमली भी क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करते हैं। ओडिशा की कला और परंपरा को जीआई टैग ने नई ऊंचाई दी है। पुरी की पट्टाचित्र कला अपनी पारंपरिक चित्रकारी के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। कटक की रूपा तारकासी यानी चांदी की बारीक नक्काशी राज्य की ऐतिहासिक कला का प्रतीक है। संबलपुरी बंधा साड़ी और बोमकाई साड़ी अपनी उत्कृष्ट बुनाई और पारंपरिक डिजाइनों के लिए जानी जाती हैं। ओडिशा के कृषि और खाद्य उत्पाद भी काफी लोकप्रिय हैं। कंधमाल की हल्दी अपने औषधीय गुणों के लिए मशहूर है। कोरापुट का काला जीरा चावल अपनी सुगंध और स्वाद के कारण ‘चावल का राजकुमार’ कहा जाता है। वहीं, ओडिशा रसगुल्ला, रसबली और ढेंकनाल मगजी जैसी मिठाइयों ने देशभर में खास पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से अपनी कला, साहित्य और हस्तशिल्प परंपराओं के लिए जाना जाता है। दार्जिलिंग चाय विश्वभर में भारतीय चाय की पहचान मानी जाती है। शांतिपुरी साड़ी, नक्शी कांथा और बंगाल पटचित्र जैसी कलाएं राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए हैं। बंगाल के खाद्य उत्पादों में जॉयनगर मोआ, नोलेन गुरेर संदेश, मिहिदाना और सीताभोग जैसी मिठाइयां लोगों को बेहद पसंद आती हैं। मालदा के फजली, हिमसागर और लक्ष्मणभोग आम अपनी मिठास के कारण खास पहचान रखते हैं। वहीं, गोविंदभोग और तुलैपंजी चावल भी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं।

मध्य प्रदेश के जीआई उत्पाद राज्य की परंपरा और शिल्पकला को दुनिया के सामने पेश करते हैं। महेश्वरी और चंदेरी साड़ियां देश की सबसे प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में शामिल हैं। बाघ प्रिंट अपनी प्राकृतिक रंगाई और ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक के लिए जाना जाता है। ग्वालियर के कालीन और जबलपुर का पत्थर शिल्प भी अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बना चुके हैं। खाद्य उत्पादों में मुरैना की गजक, रतलामी सेव और शरबती गेहूं विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। रीवा का सुंदरजा आम और बालाघाट का चिन्नौर चावल भी अपनी खास गुणवत्ता के कारण पहचान बना चुके हैं। डिंडोरी की गोंड पेंटिंग और लौह शिल्प आदिवासी कला की अनमोल धरोहर माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ भी जीआई उत्पादों के जरिए अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। बस्तर ढोकरा कला राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद था। यह धातु से तैयार की जाने वाली प्राचीन कलाकृति है, जिसे देश-विदेश में सराहा जाता है। बस्तर आयरन क्राफ्ट और वुडन क्राफ्ट भी आदिवासी शिल्पकला के शानदार उदाहरण हैं। राज्य का जीराफूल चावल अपनी सुगंध और महीन दानों के लिए प्रसिद्ध है। चांपा सिल्क साड़ी अपनी चमक और सुंदर बुनाई के कारण अलग पहचान रखती है। -(आईएएनएस)

 अयोध्या, 26 मई । ज्येष्ठ मास के चौथे मंगलवार 'बड़ा मंगल' के अवसर पर अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु भोर से ही हनुमानजी के दर्शन कर रहे हैं। जय श्रीराम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। वहीं, प्रयागराज में बड़े हनुमान का भव्य श्रृंगार किया गया। प्रयागराज स्थित बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरि महाराज ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि इस पवित्र काल का आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है और इस दौरान भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना इसे और भी अधिक विशेष बना देती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गंगा दशहरा का पर्व और 'नौतपा' भी चल रहा है। भगवान हनुमान को विशेष प्रार्थनाएं अर्पित की जा रही हैं। पवनदेव के पुत्र होने के नाते ऐसी मान्यता है कि वे भीषण गर्मी के दौरान शीतलता और राहत प्रदान करते हैं।

इसलिए हनुमान जी महाराज की प्रार्थना की जा रही है कि इस 'नौतपा' में वह सबको शीतलता प्रदान करें। बलवीर गिरि महाराज ने कहा कि आज तीन कुंतल आम, तीन कुंतल सेब और लगभग 5000 लच्छी मोंगरा के फूल, दो कुंतल गेंदा और एक कुंतल हरे आम के पत्तों से हनुमान जी महाराज का श्रृंगार किया गया। रुद्र शुक्त से हनुमान जी का महाभिषेक किया गया और महाआरती की गई। सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। संध्या को श्रीरामचरितमानस का पाठ रखा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ मास के मंगलवार को 'बड़ा मंगल' या 'बुढ़वा मंगल' कहा जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक, इसी मास के मंगलवार को भगवान श्रीराम और पवनपुत्र हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। इसी कारण इन दिनों हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों का मानना है कि बड़े मंगल के अवसर पर की गई साधना संकटों का नाश करती है, मंगल दोष दूर करती है और शारीरिक-मानसिक शक्ति प्रदान करती है। -- (आईएएनएस)

 पटना, 26 मई । बिहार सरकार आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सख्त नजर आ रही है। परीक्षाओं के त्रुटिरहित एवं पारदर्शी संचालन के लिए आयोगों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डॉ. बी. राजेंद्र ने राज्य के विभिन्न नियुक्ति एवं चयन आयोगों के अध्यक्षों, सचिवों एवं सदस्य सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य आयोगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान राज्य में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित संचालन सुनिश्चित करने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। साथ ही परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी तथा तकनीक-सक्षम बनाने के लिए आयोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए। इन सुझावों को आगामी परीक्षाओं में लागू करने की कोशिश की जाएगी।

अपर मुख्य सचिव ने सभी आयोगों को निर्देश दिया कि परीक्षाओं के संचालन में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, समयबद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए तथा इससे संबंधित प्रशासनिक एवं तकनीकी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को निष्पक्ष एवं सुचारु परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए आवश्यक सुधारात्मक एवं संस्थागत कदम उठाए जाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। परीक्षाओं में तकनीक सक्षम बनाने और विश्वसनीय बनाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बता दें कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक सहित कई खामियां पाई जाती रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा है। सरकार अब प्रतियोगी परीक्षाओं को त्रुटिरहित एवं पारदर्शी संचालन के लिए आयोगों को कड़े निर्देश दिए हैं। -(आईएएनएस)