केवडिया (गुजरात), 15 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले कुछ सालों के भीतर देश में डेढ़ हजार से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया है और आजादी के अमृतकाल में राज्यों को भी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए गुलामी के समय से चले आ रहे तथा अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म करना चाहिए।

यहां आयोजित विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अपने राज्यों में बनाए जाने वाले कानूनों की भाषा पर ध्यान केंद्रित करें ताकि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाएं।

उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे। युवाओं के लिए मातृभाषा में अकादमिक प्रणाली (एकेडमिक सिस्टम) भी बनानी होगी, कानून से जुड़े पाठ्यक्रम मातृभाषा में हो, हमारे कानून सरल एवं सहज भाषा में लिखे जाएं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण मामलों की डिजिटल लाइब्रेरी स्थानीय भाषा में हो, इसके लिए हमें काम करना होगा।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी के समय के कई पुराने कानून अभी भी राज्यों में चल रहे हैं और आजादी के अमृतकाल में गुलामी के समय से चले आ रहे इन कानूनों को समाप्त करके नए कानून आज की तारीख के हिसाब से बनाये जाना जरूरी है।

उन्होंने सम्मेलन में शामिल कानून मंत्रियों एवं सचिवों से कहा, ‘‘मेरा आप सबसे आग्रह है कि सम्मेलन में इस तरह के कानूनों की समाप्ति का रास्ता बनाने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा राज्यों के जो मौजूदा कानून हैं, उसकी समीक्षा भी बहुत मददगार साबित होगी।’’

उन्होंने कहा कि न्याय में देरी एक ऐसा विषय है जो नागरिकों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और देश की न्यायपालिका इस दिशा में गंभीरता से काम भी कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘अब अमृतकाल में मिलकर हमें इस समस्या का समाधान करना है।’’

मोदी ने अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पर भी चिंता जताई और कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों मामलों को सुलझाया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘इनसे अदालतों का बोझ भी बहुत कम हुआ है, खासकर गांव में रहने वाले लोगों और गरीबों को न्याय मिलना भी आसान हुआ है।’’

इस दो दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी गुजरात के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा की जा रही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं को भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है।

इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नए विचारों का आदान-प्रदान करने और अपने आपसी सहयोग में सुधार करने में सक्षम होंगे। (भाषा)।

मेंगलुरु, 15 अक्टूबर । प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पांच कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यह जनकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह कदम इन कार्यकर्ताओं के परिसरों पर 13 अक्टूबर को हुई छापेमारी के दौरान उनके गैरकानूनी गतिविधियों में कथित तौर पर संलिप्त होने के संकेत मिलने के बाद उठाया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी कर्नाटक के जोकट्टे, कस्बा बेंगरे, उल्लाल, किन्या और अडयार के रहने वाले हैं।

सूत्रों के अनुसार, पीएफआई कार्यकर्ताओं पर यूएपीए के अलावा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। (भाषा)।

प्रचंड मॉनसून और भयंकर सूखे में एक चीज समान हैः वॉटर साइकिल यानी जल चक्र. जलवायु परिवर्तन और दूसरी इंसानी गतिविधियां, धरती पर जीवन को संभव करने वाली इस अहम प्रणाली को बाधित कर रही हैं.

   डॉयचे वैले पर मार्टिन कुएब्लर की रिपोर्ट-

हाइड्रोलॉजिकल या वॉटर साइकिल वो प्रक्रिया जिसके जरिए पानी धरती पर जमीन, समुद्रों और वायुमडंल से होता हुआ गुजरता है. गैस, द्रव या ठोस की अपनी तीनों प्राकृतिक अवस्थाओं में पानी उस कुदरती चक्र का हिस्सा बनता है जो सतत रूप से पानी की निर्बाध सप्लाई बनाए रखता है, वही पानी हमारे और दूसरे प्राणियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है.

दुनिया में पानी की निश्चित आपूर्ति में करीब 97 फीसदी पानी खारा है. शेष 3 फीसदी ताजा पानी है जिसका इस्तेमाल हम पीने, नहाने या फसलो को सींचने के लिए करते हैं. उसमें से भी अधिकांश हालांकि, हमारी पहुंच से बाहर है, वो बर्फ में दबा हुआ है या धरती के नीचे कहीं गीली नम चट्टानो में बंद है. दुनिया की कुल जलापूर्ति का सिर्फ करीब एक फीसदी पानी ही धरती पर तमाम जीवन को टिकाए रखने के लिए उपलब्ध है.

जल चक्र कैसे काम करता है?
झीलों, नदियों, महासागरों, और समुद्रों में जमा पानी लगातार सूरज की रोशनी में तपता है. जैसे ही सतह गर्म होती है, द्रव के रूप में पानी वाष्पित होकर भाप बन जाता है और वायुमंडल में चला जाता है. हवा वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया को गति दे सकती है. पौधे भी अपने छिद्रों यानी स्टोमा या अपनी पत्तियों या तनों के जरिए भाप छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है.

हवा में पहुंचकर, भाप ठंडी होने लगती है और धूल, धुएं या दूसरे प्रदूषकों के आसपास घनी होकर बादल बना देती है. ये बादल धरती के चारों ओर क्षैतिज पट्टियों में मंडराते हैं, जिन्हें वायुमंडलीय नदियां कहा जाता है- एटमोस्फरिक रिवर्स. मौसम प्रणालियों को हरकत मे लाने वाले वैश्विक चक्र की ये एक प्रमुख खूबी है.

जब पर्याप्त भाप जमा हो जाती है तो बादलों में जमा बूंदे एक दूसरे मे विलीन होने लगती है और बड़ा आकार लेने लगती हैं. आखिरकार, वे बहुत भारी हो जाती हैं और बारिश के रूप में धरती पर गिर पड़ती हैं या बर्फ या तूफ़ान के रूप में- ये हवा के तापमान पर निर्भर करता है. ये वर्षा नदियों, झीलों और दूसरे जलस्रोतों को रिचार्ज कर देती है यानी पानी से भर देती है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है.

गुरुत्व और दबाव के चलते पानी मिट्टी में भी रिस जाता है. जहां वो भूमिगत जलाशयों या गीली चट्टानो में जमा हो जाता है. वो और नीचे बहता रहता है. कभी कभी हजारों सालों तक, उस प्रक्रिया को भूजल प्रवाह कहा जाता है. और अंत में किसी जलस्रोत में मिलकर चक्र का हिस्सा बन जाता है.

जलवायु परिवर्तन क्या गड़बड़ कर रहा है
हाल का शोध दिखाता है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में, मनुष्य जनित जलवायु परिवर्तन की वजह से जल चक्र की रफ्तार में तेजी आ रही है.

ज्यादा गर्म तापमान, निचले वायुमंडल को तपा रहे हैं और वाष्पीकरण को बढ़ा रहे हैं, इसके चलते हवा में ज्यादा भाप बन रही है. हवा में ज्यादा पानी का मतलब, वर्षण का ज्यादा अवसर, और अक्सर ये गहन, अप्रत्याशित तूफान या अतिवृष्टि के रूप में गिरता है. इसका उलट भी हो रहा है. वाष्पीकरण में वृद्धि सूखे के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में शुष्क स्थितियों को बढ़ा रही है. धरती पर टिके रहने के बजाय, पानी वायुमंडल में वाष्पित हो रहा है.

स्पेन के बार्सिलोना में समुद्री विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं के हाल के अध्ययन ने दिखाया कि कैसे जलवायु परिवर्तन जल चक्र को बदल रहा है. इसके लिए समुद्र की सतह के खारेपन का अध्ययन किया गया जो वाष्पीकरण के तेज होन के साथ बढ़ जाता है.     

अध्ययन के प्रमुख लेखक एस्ट्रैला ओलमेडो ने एक प्रेस बयान में कहा, "जल चक्र में बढ़ोतरी का महासागर और महाद्वीप दोनों पर असर पड़ता है जिसमें तूफान और प्रचंड हो सकते हैं. वायुमंडल में घूमती हुई पानी की अधिक मात्रा बारिश में बढ़ोतरी के बारे में भी बता सकती है जो कुछ ध्रुवीय इलाकों में देखी गई है. जहां बर्फबारी की जगह बारिश होने की घटनाएं हिम पिघलाव की गति को तेज कर रही है."

हम लोग क्या कर सकते हैं?
ये साफ हो चुका है कि फॉसिल ईंधन के उत्सर्जन में बड़ी कटौतियां आसान नहीं है, और कोई उल्लेखनीय सुधार जल्द नहीं होंगे. लेकिन जल चक्र को स्थिर करने वाले कुछ और तत्काल उपाय भी संभव है.

दलदली इलाकों को बहाल करने और कृषि पर पुनर्विचार करने, जल संरक्षण करने वाली कृषि तकनीक को शामिल करने और मिट्टी को संरक्षित करने और संवारने से भूमि की पानी के अवशोषण यानी उसे सोखने, साफ करने और जमा करने की क्षमता बनी रह सकती है या बहाल हो सकती है.

नदियों और जलमार्गों को ज्यादा प्राकृतिक अवस्था में वापस लाने से भी कुछ नुकसान की भरपाई हो सकती है. यूरोप और अन्य स्थानों पर पुराने पड़ चुके बांधों और मेड़ों को हटाने के प्रोजेक्ट, पानी को अवशोषित करने वाले और भूजल भंडारो को भरने में मददगार हैं. साथ ही बाढ़ के मैदानो की पुनर्बहाली भी एक अहम कदम है.     

जल चक्र को मदद देने के लिए शहर भी कुदरत आधारित समाधानों की ओर मुड़ सकते हैं. वे शहरी सतहों को ज्यादा पानी सोखने लायक बना सकते हैं. स्पंज शहर छिद्रयुक्त सतहों का इस्तेमाल पानी को सड़कों, चौराहों और दूसरी जगहों पर बहने देता है, वो यूं ही नहीं बेकार बह जाता है. ये सूखे की अवधियों के लिए पानी को जमा करता है और साथ ही साथ बाढ़ से भी निपटने में मदद करता है.

दांव पर क्या लगा है?
मध्य एशिया में हिंदुकुश और हिमालय की पर्वत ऋंखलाओं के वॉटर-शेड यानी पनढाल में स्थित शहरों और इलाकों को आने वाले वर्षों में इस तरह के समाधानों की ओर जाना पड़ेगा. वहां के अरबों लोग ताजा पानी के लिए बर्फ के मौसमी जमाव और पहाड़ों और ग्लेशियरों में जमा बर्फ पर निर्भर हैं.

नेपाल में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटड माउंटेन डेवलेपमेंट की 2019 की एक स्टडी के मुताबिक, आशंका है कि इन इलाकों के एक तिहाई प्रमुख बर्फीले मैदान इस सदी के अंत तक गायब हो जाएंगे. ये स्थिति तब आएगी जब हम ग्लोबल वॉर्मिंग को डेढ़ डिग्री सेल्सियस पर बनाए रख पाते हैं.

पिघले हुए पानी के सतत प्रवाह के बिना, अरबों लोगो के लिए पानी की किल्लत बढ़ जाएगी. भूजल से कुछ कमी की भरपाई हो सकती है लेकिन आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन की वजह से भूजल के स्तर में और गिरावट आते जाने का अनुमान है. हिंदुकुश हिमालय ऋंखला में स्थित भारत के लद्दाख, जैसे इलाकों में खेती करना पहले ही और मुश्किल हो चुका है. वैज्ञानिकों ने वहां पिछले कुछ दशकों में बर्फबारी मे गिरावट और ग्लेश्यिरो का पिघलाव दर्ज किया है.     

नेपाल स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटड माउंटेन डेवलेपमेंट के फिलिपस वेस्टर कहते हैं, "इस जलवायु परिवर्तन के बारे में आपने सुना नहीं होगा. दुनिया के सबसे नाज़ुक और संवेदनशील पर्वतीय इलाकों में से ये है और इस इलाके के लोगों पर असर का एक व्यापक दायरा होगा- मौसमी घटनाओं की अतिशयता में बढ़ोतरी, कृषि पैदावार में कमी और प्राकृतिक विपदाओं की ज्यादा आमद." (dw.com)

विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले परमाणु परीक्षण उत्तर कोरिया में हो सकते हैं. धरती हार के कगार पर है. परमाणु परीक्षणों के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं और वे लाखों करोड़ों सालों तक बने रहेंगे.

    डॉयचे वैले पर एलिस्टर वाल्श की रिपोर्ट-

पिछले सितंबर से उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों के खूब परीक्षण किये हैं. जानकारों का मानना है कि ये परीक्षण उस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं जो कथित रूप से सामरिक परमाणु हथियार विकसित करने के लिए चलाया जा रहा है. विश्लेषकों की आशंकाओं के मुताबिक अगर उत्तर कोरिया मिसाइल टेस्ट करने से आगे जाकर असली परमाणु हथियारों का परीक्षण कर बैठे,  तो इससे ना सिर्फ राजनीतिक तनाव बढ़ेगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा खड़ा होगा.

अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और ब्रिटेन जैसे देशों ने पहले खुले वायुमंडल में और सागर में, प्रशांत द्वीपों के आसपास, ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान, अमेरिका और सोवियत संघ के सुदूर इलाकों में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था. इन परीक्षणों से इलाके दूषित हो गये थे और दूर दूर तर उनके रेडियोधर्मी बादल फैल गए थे.

वैश्विक संधियों की वजह से परमाणु परीक्षण 1963 के बाद ज्यादातर भूमिगत होन लगे. पर्यावरण के लिहाज से ये थोड़ी बेहतर स्थिति थी. 1996 में परीक्षणों पर रोक के बाद से सिर्फ भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने ही परमाणु हथियारो का परीक्षण किया है.

21वीं सदी में परमाणु परीक्षण करने वाला उत्तर कोरिया, दुनिया का अकेला देश है.

स्तनधारियों पर परमाणु परीक्षण का असर
परमाणु परीक्षणों को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान की पॉलिसी रिसर्च कॉर्डिनेटर एलीशिया सैंडर्स कहती हैं, "परमाणु हथियारों के परीक्षण की विरासत इंसानों के लिए और पर्यावरण के लिए कतई विनाशकारी रही है."

वो कहती हैं कि पर्यावरण के लिए इसके असाधारण नतीजों में से एक यह है कि, "वो अनिवार्य रूप से सदासर्वदा कायम रहता है."

परीक्षण के ठिकाने स्थापित करने के लिए होने वाले विकास को किनारे रखते हुए, विस्फोट होते ही माइक्रोसेकंड में शुरुआती प्रमुख प्रभाव महसूस होने लगते हैं.

सैन्य कार्रवाईयों के पर्यावरणीय असर पर 2015 के एक पर्चे के मुताबिक परमाणु विस्फोट स्थानीय जैव विविधता के लिए एक प्रचंड खतरा हैं.

विस्फोट से होने वाले तापीय उत्सर्जन में निकलने वाली विशाल ऊर्जा- जिसमें प्रकाश और ऊष्मा शामिल हैं- अभिकेंद्र के नजदीक तमाम जीवों को खत्म कर देती है. बम की प्रहारक क्षमता के आधार पर कई किलोमीटर दूर जीवों पर घातक तापमान का असर पड़ता है. सब कुछ जल चुका होता है.

जानवरों पर थर्मल शॉक के असर पर ठीक से अध्ययन नहीं हुआ है. कई किलोमीटर दूर भी इंसान गंभीर, जानलेवा जलन से जूझते हैं. दूसरे स्तनधारियों पर भी समान प्रभाव पड़ता होगा, ऐसा माना जाता है. वे भी विस्फोट के दबाव को झेलते हैं, फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और रक्तस्राव होता है.

विस्फोट के बाद, जो जानवर फौरन नहीं मारे जाते वे अगले कुछ दिनों या सप्ताह में संक्रमणों से मारे जाते हैं. एक खास इलाके में एक के बाद एक जानवर मरने लगते हैं.

पौधों, परिंदो और समुद्री जीवन पर असर
पौधे भी परमाणु विस्फोट के असर से अछूते नहीं रहते. पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, शाखाएं फट जाती हैं और वनस्पति जड़ से उखड़ जाती है.

मछलियों पर गैर परमाणु विस्फोट जैसा असर होता है लेकिन ज्यादा बड़े पैमाने पर. 1960 के दशक के आखिर और 1970 के दशक के शुरू में अलास्का में अमेरिकी सरकार के परीक्षण और फ्रेंच पोलीनेसिया में फ्रांस के परीक्षण से बड़े पैमाने पर मछलियां मारी गई थीं, उनके ब्लैडर फट गए थे.

समुद्री स्तनधारियों और गोता लगाने वाली चिड़ियों ने भी यही झेला था. पोस्टमार्टम विश्लेषण से ये पता चला. उस दौरान किये गये रिसर्च से पता चला है कि समुद्री गैर-कशेरुकी जीवों यानी बिना हड्डियों वाले जीवों में दबाव की तरंगे झेलने की ज्यादा क्षमता होती है क्योंकि उनके पास गैस रखने वाले अंग नहीं थे.

लंबी अवधि के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव
शीत युद्ध के दौरान, अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में दर्जनों परमाणु हथियारों का विस्फोट किया था. कुछ द्वीप तो  समूचे जल कर भस्म हो गए और कई तो आज भी निर्जन हैं. स्थानीय निवासियों को जबरन यह जगह छोड़कर जाना पड़ा था. 2019 के एक अध्ययन के मुताबिक कुछ प्रभावित इलाकों में चेर्नोबिल और फुकुशिमा की तुलना में 1000 गुना ज्यादा विकिरण स्तर पाया गया था.

परमाणु परीक्षण की लंबी अवधि के पर्यावरणीय नुकसान में सतह की मिट्टी और भूजल का दूषण, खड्डों के रूप में या आधे टूटे पहाड़ों के रूप में भू बाधाएं- जैसा कि उत्तर कोरिया के परीक्षण स्थल में हुआ है- और समुद्र तल में रेडियोन्यूक्लाइड्स चले जाना शामिल है.  

वायुमंडलीय परमाणु टेस्ट रेडियोन्यूक्लाइड फैलाते हैं. ये वो अस्थिक कण हैं जो टूटने पर दूर दूर तक विकिरण छोड़ते हैं और इस तरह मिट्टी को नष्ट कर देते हैं.

 भूमिगत परीक्षणों में भी उच्च दबाव वाली स्थितियां वायुमंडल में रेडियोन्यूक्लाइड छोड़ सकती हैं.- इस परिघटना को वेंटिंग कहा जाता है- जहां वे हवा के जरिए यहां से वहां उड़ जाते हैं और परीक्षण स्लथों से कहीं दूर जमा होकर खाद्य ऋंखलाओं में प्रवेश करते हैं.

परमाणु विशेषज्ञ अंकित पांडा कहते हैं कि उत्तर कोरिया ने इसीलिए वेंटिंग के खतरे से परहेज ही किया है.

वो कहते हैं, "उत्तर कोरिया असल में अपने आखिरी कम से कम पांच परमाणु परीक्षणों में रेडियोन्यूक्लाइड की वेंटिंग को रोकने में  सफल रहे हैं. क्योंकि इनमे से कुछ रेडियोन्यूक्लाइडों में वे संकेत हो सकते हैं कि परमाणु उपकरण में कौनसी विशिष्ट सामग्री इस्तेमाल की जा रही है."

भूमिगत परीक्षणों में रेडियोएक्टिव सामग्री की बड़ी मात्रा जमा हो जाती है जो लाखों करोड़ों साल तक वहां पड़ी रहेगी. इसका लंबी अवधि का पारिस्थितिकीय नुकसान अज्ञात है.
पेयजल पर असर

भूमिगत टेस्टिंग से रेडियोन्यूक्लाइड के पानी में रिस जाने के खतरा भी पैदा होता है. लास वेगस के नजदीक अमेरिकी परमाणु परीक्षण स्थल से जुड़े अध्ययनों में पाया गया कि भूजल परमाणु परीक्षणों से निकलने वाले कुछ दूषक तत्व आसपास के पानी में मिल जाते हैं. पौधे और जानवर, पानी में आसानी से फैल जाने वाले रेडियोएक्टिव स्ट्रोनटियम और कैसियम ले लेते हैं.

इनकी आधी उम्र 30 साल है और तब तक ये दो रेडियोन्यूक्लाइड खाद्य ऋंखला में दशकों तक के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. न्यू मेक्सिकों मे मिलने वाली आम झाड़ी, चामीस की जड़ें जमीन में गहरी धंसी होती हैं. न्यू मेक्सिकों में लॉस अलामोस टेस्टिंग साइड के पास चामीस की जड़ें, स्ट्रोनटियम को वापस सतह पर ले आती हैं. वहां से वो पत्तों के गिरने, सड़ने और मिट्टी में मिलने के साथ चौतरफा फैल सकता है.

आईसीएएन की सैंडर्स कहती हैं, "जानवर दूषित भूमि का चारा खायेंगें और ये बहुत खतरनाक बात होगी. क्योंकि वे जानवर लोगों का भोजन हो सकते हैं."

आईसीएएन जैसे संगठन परमाणु हथियारों के संपूर्ण खात्मे की बात कर रहे हैं.

जब तक ये नहीं होता, एक कारक जो परमाणु टेस्टिंग की भयानक विरासत को साफ कर सकता है वो 2017 की परमाणु हथियार निषेध संधि का एक प्रावधान है. इसके तहत संधि में शामिल देशों को परमाणु हथियारों के पीड़ितों को मदद मुहैया करानी होगी, और दूषित पर्यावरणों को सुधारना होगा. देशों को अगले साल से पर्यावरणीय नुकसान के शुरुआती आकलन जुटाने होंगे और उन्हें भविष्य की सुधार कोशिशों की आधारभूमि के रूप में उपयोग करना होगा. (dw.com)
 

कांग्रेस के पूर्व नेता और तीन प्रधानमंत्रियों के वंशज, राहुल गांधी भारत की "सबसे पुरानी पार्टी" में जान फूंकने के लिए मार्च कर रहे हैं. पांच महीनों तक भारतीय शहरों, गांवों में 3,570 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा चलेगी.

   डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट-

अब तक तीन राज्यों - तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का दौरा हो जा चुका है. पार्टी को उम्मीद है कि "भारत जोड़ो यात्रा" देश में महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों को ना सिर्फ राजनीतिक बहसों में सबसे आगे लेकर आएगी बल्कि ये पार्टी के राजनीतिक पुनरुत्थान का रास्ता खोलेगी. साथ ही पार्टी यह भी चाहती है कि गांधी को एक जननेता के तौर पर फिर से खड़ा किया जाए.

क्या कांग्रेस बदल सकती है अपना हाल?
राहुल गांधी ने कर्नाटक राज्य में एंट्री करने के बाद समर्थकों की भीड़ से कहा, "हमें भारत को एकजुट करने से कोई नहीं रोक सकता. हमें भारत की आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता. भारत जोड़ो यात्रा को कन्याकुमारी से कश्मीर जाने से कोई नहीं रोक सकता."

यह बीते सालों में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा सार्वजनिक अभियान है जो पार्टी के नये अध्यक्ष के लिए चुनाव से पहले शुरू किया गया है. 17 अक्टूबर को नये अध्यक्ष के चुनाव के लिए मुख्य उम्मीदवार दो कांग्रेस सांसद हैं: अनुभवी मल्लिकार्जुन खड़गे और युवा राजनयिक से राजनेता बने शशि थरूर.

आजादी के बाद 60 सालों से ज्यादा समय तक भारत पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी में 25 सालों में पहली बार एक गैर-गांधी परिवार के कांग्रेसी को सत्ता में लाने की तैयारी है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा "सिर्फ एक मजबूत कांग्रेस ही विपक्षी एकता के लिए ताकत के स्तंभ की तरह काम कर सकती है. अगर मार्च के परिणामों में से एक नतीजा विपक्षी एकता के तौर पर सामने आता है, तो यह स्वागत के लायक है. लेकिन मकसद निश्चित रूप से विपक्षी एकता नहीं है. हमारा ध्यान पार्टी को मजबूत करने पर है."

रमेश कहते हैं कि मार्च का मकसद पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना और उन्हें इस पुनरुद्धार प्रक्रिया का हिस्सा बनाना था.उन्होंने कहा, "यह अवसर खोलता है और धारणाओं को बदलता है. हम नैरेटिव तय कर रहे हैं."

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, रमेश ने डीडब्ल्यू से यह भी कहा, "पार्टी को अब जिस चीज की जरूरत है, वह है ताजा ऊर्जा और लंबे समय तक नेतृत्व संकट के बाद उद्देश्य की भावना. हमारे कई हाई-प्रोफाइल लोगों ने बीजेपी [भारतीय जनता पार्टी] में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी है."

हिंदू राष्ट्रवाद का जवाब
सदी भर के इतिहास में ज्यादातर समय में भारतीय राजनीतिक पटल पर दबदबा रखने वाली कांग्रेस पार्टी 2024 में अगले आम चुनाव से पहले खुद को फिर से मजबूत करने की कोशिश में है.

पहले के नेतृत्व से बहुत दूर खड़ी कांग्रेस अब भारत के 31 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में से सिर्फ दो राज्यों में सत्ता में है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान. इसके अलावा तमिलनाडु, बिहार और झारखंड में, यह क्षेत्रीय भागीदारों के साथ सत्ता में साझीदार है.

अतीत में, भले ही वह सत्ता से बाहर रही, फिर भी कम से कम विपक्ष का आधार बनी रही. हालांकि, पहली बार पार्टी से यह भूमिका भी छीन ली गई है और वह अपनी ये स्थिति खो रही है. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के पतन को बहुसंख्यकवाद के उदय के साथ-साथ पार्टी से जुड़े अंदरुनी कारकों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.

राजनीतिक विश्लेषक जोया हसन का मानना ​​​​है कि हिंदू राष्ट्रवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में पार्टी की विफलता और धार्मिक और जातिगत ध्रुवीकरण की वजह से मध्यमार्गी जगह का सिकुड़ना कांग्रेस के संकट की वजह हो सकते हैं. यह संकट व्यक्तिगत या संगठनात्मक विफलताओं के कारण नहीं है.

हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब, "आइडियोलॉजी एंड ऑर्गनाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स" में, उन्होंने मुख्य रूप से पिछले एक दशक में कांग्रेस के पतन पर ध्यान केंद्रित किया है, और इसे भारत में चल रहे बड़े राजनीतिक बदलाव से जोड़ा है.

हसन ने डीडब्ल्यू से कहा, "हिंदू राष्ट्रवाद ने कांग्रेस पार्टी और भारत के बहुलवादी विचार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश की है."

उन्होंने कहा, "रणनीतिक और वास्तविक दोनों ही तौर पर, धर्म और राजनीति का मिश्रण कांग्रेस के लिए चुनावी फायदे की गारंटी नहीं देता. कांग्रेस को विभाजनकारी राजनीति के विकल्प के तौर पर एकीकरण वाला नजरिया पेश करने की जरूरत है."

उनकी राय में, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के सामने जनसंपर्क अभियानों और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई को वैचारिक विरोध बनाने की जरूरत है.

राहुल गांधी के लंबे मार्च को खारिज करने में जुटी बीजेपी
पार्टी के रणनीतिकार समझते हैं कि कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी के रथ को अपनी पर्याप्त सीटें जीतने की क्षमता हासिल किये बिना नहीं रोक सकती.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 के आम चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल किया. दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी, 2014 में  लोकसभा में 44 सीटों के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई और 2019 में यह बढ़कर सिर्फ 52 तक पहुंची. 2014 से अब तक 49 में से 39 राज्यों के चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा है.

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने डीडब्ल्यू से कहा, "ये स्थिति मार्च के लिए बिल्कुल मुफीद है. यह कांग्रेस के वोट को मजबूती देने वाले ठीक उन्हीं इलाकों से गुजर रहा है. इसका मतलब यह है कि 2014 और 2019 में भाजपा का समर्थन नहीं करने वाले दो-तिहाई मतदाताओं का एक ठोस हिस्सा."

बीजेपी ने इस मार्च को कमतर आंकते हुए इसे 'दिशाहीन' करार दिया और कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य दक्षिणपंथी, राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आंदोलन पर हमला करना था, जिससे बीजेपी की जड़ें जुड़ी हैं.

कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री केशव सुधाकर ने बयान दिया, "राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक शब्द में वर्णन- दिशाहीन होगा. ऐसा लगता है कि बेवजह की रैली सिर्फ आरएसएस और उसकी विचारधाराओं पर हमला करने के उद्देश्य  के लिए है.''

मोदी कई दशकों में सबसे शक्तिशाली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, 2024 के लिए बढ़ती चुनौती आसान नहीं होगी.

अब तक तीन राज्यों और आगे 9 और राज्यों के दौरे के बाद, राहुल गांधी का लंबा मार्च अगले साल कश्मीर पहुंचकर खत्म होगा.  क्या यह अभियान पार्टी के चुनावी भाग्य में अहम बदलाव लाएगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बतायेंगे. (dw.com)

भारत में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी है.फिलहाल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देने वाले एक प्रोटोटाइप के परीक्षण का काम चल रहा है

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

भारत में मानसून के दौरान जमीन खिसकने की बढ़ती घटनाओं और उनमें होने वाले जान-माल के भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए अब इसकी चेतावनी देने वाले एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी है. फिलहाल एक पायलट परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देने वाले एक प्रोटोटाइप के परीक्षण का काम चल रहा है.

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) और ब्रिटिश जियोलाजिकल सर्वे के सहयोग से बने सिस्टम को रीजनल लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम कहा जा रहा है. सफल रहने पर इसे वर्ष 2025 की शुरुआत में देश के कई हिस्सों में स्थापित किया जा सकता है.

साल 2020 के मानसून के बाद से जीएसआई ने परीक्षण और मूल्यांकन के लिए दो इलाकों में जिला प्रशासन को मानसून के दौरान दैनिक भूस्खलन पूवार्नुमान बुलेटिन जारी करना भी शुरू कर दिया है. फिलहाल अमेरिका, ताइवान, हांगकांग, इटली और यू.के. समेत विश्व के 26 देशों में भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणाली काम कर रही है.

भारत में भूस्खलन की घटनाओं में तेजी
मानसून का सीजन शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों खासकर हिमालय पर बसे और उससे सटे इलाको में भूस्खलन या मिट्टी या चट्टान खिसकने की खबरें आने लगती हैं. हाल के वर्षों में ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं.

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2015 से 2022 के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में मानसून के दौरान भूस्खलन की 3,782 घटनाएं हुईं. इनमें सबसे ज्यादा 2,239 घटनाएं केरल में हुई और 376 घटनाएं दूसरे नंबर पर रहे पश्चिम बंगाल में. जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही तेजी से बढ़ते शहरीकरण को भी मानसून का चरित्र बदलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. सरकारी आंकड़ें बताते हैं कि अकेले इसी साल सितंबर तक मानसून के दौरान देश के 10 राज्यों में भूस्खलन की 182 घटनाएं हो चुकी हैं.

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, हिमालय, पूर्वोत्तर स्थित हिमालय की पहाड़ियों, नीलगिरि, पूर्वी घाट और विंध्य पर्वतीय इलाका भूस्खलन के प्रति बेहद संवेदनशील है. आंकड़ों के लिहाज से बर्फ से ढके इलाकों को छोड़ कर देश के कुल क्षेत्रफल का 12.6 फीसदी हिस्सा भूस्खलन और इसके खतरों के प्रति संवेदनशील है.

भूस्खलन के कारण
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि भूस्खलन की घटनाएं अमूमन बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक वजहों से होती हैं. हालांकि सड़क, भवनों और रेलवे के निर्माण या फिर कोयले और पत्थर की खदानें और पनबिजली परियोजनाएं भी पर्वतीय इलाके की जमीन को कमजोर बना रही हैं. यही वजह है कि पर्वतीय इलाकों में मिट्टी और चट्टान खिसकने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ इलाके में बादल फटने और ग्लेशियर के पिघलने के कारण भारी तबाही मची थी और जान-माल का भारी नुकसान हुआ था. उस घटना के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वह आपदा प्राकृतिक वजहों से जरूर हुई थी, लेकिन पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण जैसी गतिविधियों ने उसकी भयावहताकई गुना बढ़ा दी थी.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के एक अधिकारी बताते हैं, "जब पर्वतीय ढलानों पर आधारभूत विकास से जुड़ी गतिविधियां बढ़ती हैं तो वह इलाका भूस्खलन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है यानी वहां इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है.” वर्ष 2013 के हादसे के बाद एनडीएमए ने भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रबंधन के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए थे. लेकिन वर्ष 2021 की अपनी रिपोर्ट में उसने माना कि भूस्खलन से सबसे प्रभावित इलाकों में उस दिशा निर्देश को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है.

अर्ली वार्निंग सिस्टम
केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले लोकसभा में बताया था कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान परिषद (यूके) की वित्तीय सहायता और ब्रिटिश भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (बीजीएस) के सहयोग से भारत के लिए एक प्रोटोटाइप क्षेत्रीय भूस्खलन-पूर्व चेतावनी प्रणाली सिस्टम (एलईडब्ल्यू) विकसित की है. फिलहाल इस प्रणाली को दो जगह परखा जा रहा है. उनमें से एक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में और दूसरा तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में.

मौसम विशेषज्ञ जी.सी.दस्तीदार कहते हैं, "भारी बारिश और बादल फटने के दौरान भूस्खलन आम है. एक मजबूत और भरोसेमंद चेतावनी प्रणाली की सहायता से ऐसी घटनाओं से निपटने और जान-माल की रक्षा करने में मदद मिल सकती है.”

पहले से चेतावनी देने वाली प्रणाली का परीक्षण जारी रहने के बावजूद वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि भूस्खलनों की सटीक चेतावनी देने की राह में कई तकनीकी चुनौतियां हैं. यह प्रणाली बाढ़ या तूफानों की चेतावनी प्रणाली से एकदम अलग है. इसके लिए सक्रिय और सतत निगरानी जरूरी है.

मौसम विभाग के एक अधिकारी बताते हैं, "मानसून के दौरान होने वाली बारिश ही भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह है. ऐसे में बारिश के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाए बिना किसी खास इलाके में भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देना संभव नहीं होगा. बारिश का पूर्वानुमान एक बड़े इलाके या किसी जिले में लगाया जाता है. लेकिन भूस्खलन सीमित इलाके में होता है. ऐसे में जिला स्तर पर इसकी चेतावनी जारी करने से खास फायदा नहीं होगा.”

कई निजी संस्थान भी भूस्खलन की पूर्व चेतावनी की प्रणाली पर काम करते रहे हैं. मिसाल के तौर पर कोयंबटूर (तमिलनाडु) स्थित अमृता विश्व विद्यापीठम ने वर्ष 2018 में सिक्किम और केरल के मुन्नार में पायलट परियोजना के तौर पर भूस्खलन की निगरानी और चेतावनी प्रणाली की स्थापना की थी.

ऐसी ही एक अन्य परियोजना में आईआईटी, मंडी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के दस स्थानों पर मोशन सेंसर आधारित चेतावनी प्रणाली स्थापित की थी. यह उपकरण मौसम, मिट्टी की नमी, मिट्टी के जगह बदलने और बारिश की तीव्रता के बारे में आंकड़े जुटाता है. मिट्टी के बड़े पैमाने पर जगह बदलने की स्थिति में यह अलर्ट जारी करता है. लेकिन यह प्रणाली भी सटीक साबित नहीं हो सकी है. हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं.

जीएसआई की लैंडस्लाइड स्टडीज डिवीजन के निदेशक डॉ. शैबाल घोष बताते हैं, "हमने वर्ष 2020 में दार्जिलिंग और नीलगिरी में इस पायलट परियोजना पर काम शुरू किया था. अमूमन ऐसी प्रणाली की सटीक जांच और ठोस पूर्वानुमान में आठ से 10 साल का समय लगता है. लेकिन भारत में हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते. इसलिए वर्ष 2025 तक इस प्रणाली को 10 और राज्यों में स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है.” (dw.com)
 

बिहार में बाघ की बढ़ती संख्या से सरकार खुश है लेकिन स्थानीय लोगों का संकट बढ़ गया है. हाल ही में नरभक्षी बने एक बाघ को सरकार के आदेश पर मार दिया गया. संख्या बढ़ने से बाघों के लिए जगह कम पड़ने लगी है.

     डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

बिहार में वाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व (वीटीआर) के एक बाघ के नरभक्षी बनने के बाद सरकार के आदेश पर उसे मार दिए जाने की घटना से अभयारण्य के आसपास के इलाकों में बसे लोगों की सुरक्षा और प्रोजेक्ट टाइगर के औचित्य पर बहस शुरू हो गई है.  बीते सालों में इंसानों पर जंगली जानवरों के हमलों की संख्या बढ़ती जा रही है.

वीटीआर बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है. इसे देश का पांचवां सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य माना जाता है. यहां रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति के बाघ हैं. वीटीआर से निकले एक बाघ ने सिर्फ सितंबर महीने में ही छह लोगों की जान ले ली. इसके अलावा कई लोग घायल हुए हुए और कई मवेशियों की भी जान गई.

आसपास के करीब 50 से अधिक गांवों के लोग इस नरभक्षी की वजह से एक महीने से ज्यादा समय से डर के साये में जी रहे थे. इससे पहले भी बाघ ने लोगों की जान ली थी, लेकिन इतनी भयावह स्थिति पहली बार आई. आखिर इसे नरभक्षी घोषित कर मार दिया गया. बिहार में यह पहला मामला था.

बढ़ती संख्या और कम पड़ता जंगल का क्षेत्र
विशेषज्ञों का कहना है कि अभयारण्य में टाइगर की बढ़ती संख्या ही खुद बाघ और आस पास के लोगों के लिए खथरा बन गई है. 898 वर्ग किलोमीटर में फैले वीटीआर में 2018 में इनकी संख्या 31 थी जो अब 50 से अधिक हो चुकी है. वन विभाग के अनुसार एक बाघ के लिए कम से कम 50 वर्ग किलोमीटर का जंगल क्षेत्र चाहिए. वीटीआर में इन 50 बाघों के लिए 2500 वर्ग किलोमीटर के इलाके की जरूरत है. वर्तमान में वीटीआर के एक बाघ के हिस्से में महज 18 वर्ग किलोमीटर का इलाका है.

इस वजह से बाघ ना सिर्फ आपस में उलझ रहे हैं बल्कि अक्सर ये आस पास के रिहायशी इलाकों में घुस जा रहे हैं. वीटीआर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) डॉ. नीरज नारायण जंगली जानवरों के हमले की वजह मनुष्यों और जानवरों के बीच के संघर्ष (कनफ्लिक्ट) को भी मानते हैं. उनके अनुसार वीटीआर के आसपास का इलाका घनी आबादी वाला है. भोजन और पानी की तलाश में जंगली जानवर आबादी वाले इलाके में चले आते हैं.

पूरे वीटीआर की ना तो घेराबंदी की जा सकती है और ना ही इतने गांवों के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है. वीटीआर के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. नेशामणि का कहना है कि बाघों का भटकाव केवल वीटीआर में ही नहीं है, बल्कि देश के सभी टाइगर रिजर्व में ऐसा हो रहा है. बाघों की संख्या बढ़ने से उनके लिए जगह कम होती जा रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि गन्ने के खेत में बाघिन का बच्चों को जन्म देना वीटीआर के क्षेत्र में बाघों के इलाकाई संघर्ष का एक उदाहरण है. बाघ के डर से बाघिन उस क्षेत्र विशेष से बाहर निकल जाती है और अपने शावकों को बचाने के लिए गन्ने के खेत में शरण लेती है. इसी तरह संघर्ष की स्थिति में जब कोई बाघ जख्मी हो जाता है तब जंगल से निकल कर वह आबादी वाले इलाके में पहुंच जाता है और इंसान व पशुओं पर हमले करता है.

जो बाघ नरभक्षी बन गया था, वह डर की वजह से कभी जंगल में गया नहीं और उसका मूवमेंट आबादी वाले इलाके से सटे वनक्षेत्र में ही रहा. वह इन्हीं इलाकों में भोजन की तलाश में रहा. रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा यहां नीलगाय, भालू, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली सूअर, जंगली कुत्तों, हिरणों व हाथियों के लिए भी प्राकृतिक आवास सिकुड़ता जा रहा है.

कभी हाथी तो कभी सांप से खतरा
वीटीआर के उत्तर में नेपाल का प्रसिद्ध चितवन नेशनल पार्क है, जबकि पश्चिमी हिस्सा उत्तर प्रदेश से सटा है. लोग केवल बाघ से ही परेशान नहीं हैं, अकसर उन्हें हाथी, तेंदुओं, जंगली भालुओं, सांपों, नीलगायों व जंगली कुत्तों समेत कई जानवरों का प्रकोप झेलना पड़ता है. नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से भी जंगली जीव-जंतु वीटीआर के आसपास के इलाके में पहुंच जाते हैं.

हाल ही में नेपाल से भटक कर सात हाथियों का झुंड वीटीआर में घुस गया. गोनौली और हरनाटांड़ वन क्षेत्र में उत्पात मचाते हुए ये हाथी दोन गांव तक पहुंच गए. इस इलाके के लोगों की धान की फसल को इन हाथियों ने तहस-नहस कर दिया. इस स्थिति में कई गांवों के लोगों की खेतीबाड़ी तो दूर, उनका घर से निकलना तक दूभर हो जाता है.

कुछ दिन पहले वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के पप्पू यादव के घर में कोबरा सांप घुस आया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वनकर्मियों ने उस दस फीट लंबे सांप को पकड़ लिया. रेंजर रोबिन आनंद बताते हैं कि इस प्रजाति का कोबरा काफी विषैला होता है.

इसी तरह बगहा प्रखंड में शौच के लिए निकले सुनील मांझी पर नदी से निकल कर मगरमच्छ ने उनका एक पैर जकड़ लिया. सुनील की चीख-पुकार सुन पहुंचे गांव के लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया. स्थानीय निवासी रमाकांत मांझी कहते हैं, "आदमखोर बाघ भले ही मारा गया, लेकिन हमारी चिंता एक बाघ ही नहीं है. वीटीआर के सभी जानवर हिंसक हैं, सभी से बचाव जरूरी है." रमाकांत की बेटी को बाघ घर से उठाकर ले गया था.

जंगली जानवरों से इलाके की बड़ी आबादी की परेशानी को देखते हुए भारतीय थारू कल्याण महासंघ ने एक सुरक्षा समिति का गठन किया है.

बाघ बचाओ परियोजन पर सवाल
बाघ के मारे जाने के बाद यह बहस भी शुरू हुई कि क्या यही एकमात्र विकल्प बचा था. वन्य प्राणी विशेषज्ञ आर सी मेहता कहते हैं, ‘‘जिस तरह एक योजना के तहत महज कुछ ही घंटों में बाघ को मार गिराया गया, उसी तरह उसे बेहोश कर कब्जे में करने की योजना पर क्यों नहीं काम हुआ.''

उनका यह भी कहना है कि बीते मई माह में जब बाघ ने दो लोगों की जान ले ली तो वन विभाग ने इस संबंध में योजना क्यों नहीं बनाई कि इसे नरभक्षी बनने से कैसे रोका जाए.

रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर एस के सेन कहते हैं, ‘‘संभव हो तो वीटीआर में नये कॉरिडोर बनाने के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए. इससे उनका आवास की व्यवस्था हो सकेगी और वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना-जाना कर सकेंगे. साथ ही इनके जंगलों से निकलने पर भी काफी हद तक अंकुश लग सकेगा.''

प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों की संख्या बढ़ती है तो इस बढ़ी हुई स्थिति में उनके संरक्षण की कोई कारगर योजना बनानी होगी अन्यथा एक ओर जहां बेकसूर लोग उनका निवाला बनते रहेंगे, वहीं दूसरी ओर आदमखोर बनने पर बाघ भी मौत के घाट उतारे जाते रहेंगे. (dw.com)
 

 नई दिल्ली, 15 अक्टूबर | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को बीते पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 2,430 नए मामले सामने आए हैं और 17 लोगों की मौत हुई है। नए मौतों के आंकड़ों के साथ कुल मृत्युदर बढ़कर 5,28,874 हो गई है।

इसी अवधि में 2,378 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके चलते कोरोना से ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 4,40,70,935 हो गई। नतीजतन, भारत का रिकवरी रेट 98.76 प्रतिशत है।

डेली और वीकली पॉजिटिविटी रेट क्रमश: 1.01 प्रतिशत और 1.07 प्रतिशत रहा।

साथ ही इसी अवधि में देशभर में कुल 2,41,707 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 89.83 करोड़ से अधिक हो गई। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मुख्यालय में एक बैठक के दौरान प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के कारण प्रमुख नकारात्मक जोखिमों पर चिंता साझा की। निर्मला ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए शुक्रवार को चल रही भू-राजनीतिक स्थिति, कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और सख्त वित्तीय स्थितियों के कारण सीमा पार प्रभाव का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने कहा कि वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में बनी रहेगी और 2022-23 में इसके 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

वित्तमंत्री ने केंद्र को देश के विशाल सार्वजनिक वितरण नेटवर्क के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में अवगत कराया।

सीतारमण ने खाद्य असुरक्षा को दूर करने में देशों की मदद करने के लिए एक नई फूड शॉक विंडो की हालिया पहल पर आईएमएफ की भी प्रशंसा की।

वित्तमंत्री ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करने के लिए देश के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के माध्यम से भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई पथ पर प्रकाश डाला।

उन्होंने विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु वित्त और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

शुक्रवार की बैठक से इतर सीतारमण ने आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ से भी मुलाकात की।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, उन्होंने वर्तमान वैश्विक मामलों पर चर्चा की, जिसमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा मुद्दे, वैश्विक ऋण भेद्यता, जलवायु मामले, डिजिटल संपत्ति और आगामी जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी शामिल हैं।

प्रवक्ता गोपीनाथ ने ट्विटर पर कहा, "जी20 मुद्दों पर भारत के वित्तमंत्री के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। भारत जल्द ही अध्यक्ष का पद ग्रहण करने वाला है।" (आईएएनएस)|

झांसी, 15 अक्टूबर | उत्तर प्रदेश सरकार ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्रोडक्शन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेकर उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित किया तो इस ओर लोगों का रुझान भी बढ़ता दिखाई देने लगा है। झांसी मंडल में एक साल में करीब 26 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत हुई है, जिनमें छोटे और बड़े दोनों स्तर के यूनिट हैं। अधिकांश यूनिट छोटे स्तर के हैं और स्थानीय उपज को ध्यान में रखते हुए इन्हें तैयार किया गया है। सरकार की ओर से इकाइयों की शुरुआत के लिए एक लाख रुपये से लेकर पचास लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, जालौन में एक साल में 2 बड़े और 17 छोटे फूड प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हुए हैं। इसी तरह झांसी में 3 छोटे और एक बड़े प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत हुई है। ललितपुर में तीन बड़े प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हुए हैं। जालौन में मुख्य रूप से मटर और आटे से संबंधित, झांसी में दाल, सब्जी और फलों की प्रोसेसिंग से संबंधित और ललितपुर में फ्रूट जूस, बॉटलिंग प्लांट, दाल मिल आदि के कामों पर केंद्रित इकाइयों की शुरुआत हुई है। इन इकाइयों की स्थापना में सरकार की ओर एक लाख रुपये से पचास लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी गई है।

फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में पढ़े-लिखे युवाओं का खासा रुझान देखने को मिल रहा है। एमिटी विश्वविद्यालय से साल 2020 में फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक करने वाली झांसी के ग्राम उजयान की रहने वाली शिवानी बुंदेला ने पिछले साल बेर आधारित प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत की। शिवानी ने 150 से अधिक किसानों को अपने साथ जोड़ा और 5000 से अधिक बेर के पौधे लगवाए। उसने खुद का ब्रांड विकसित किया और इस समय बेर का जूस, जैम, चॉकलेट, टॉफी आदि बनाकर मार्केटिंग का काम कर सफलता हासिल की। शिवानी के इस प्रयोग को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल चुकी है।

झांसी मंडल के उप निदेशक उद्यान विनय कुमार यादव बताते हैं कि सरकार की ओर से उत्पादन और विपणन दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया गया और उद्यमियों व किसानों को प्रेरित किया गया। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से लोग दलहन और तिलहन से जुड़े प्रोसेसिंग प्लांट पर काम कर रहे हैं। कई अन्य तरह के प्रयोग भी छोटे स्तर पर यहां के उद्यमी और किसान कर रहे हैं। निरंतर हमारे पास लोग आ रहे हैं और सरकार की योजनाओं की मदद से प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)| 'मिसाइल मैन' के नाम से मशहूर वैज्ञानिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति के रूप में देश के लिए किए गए उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के साथ तालमेल बिठाकर काम किया। डॉ. कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, "हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि। एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश में उनके योगदान के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है, जिन्होंने समाज के हर वर्ग के साथ तालमेल बिठाया।"

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक से सब्सिडी के एक आयामी दृष्टिकोण से बचने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत बुनियादी सिद्धांतों, लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों पर ध्यान न खोने का आग्रह किया है। उन्होंने शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक-आईएमएफ की विकास समिति की बैठक के दौरान यह टिप्पणी की।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, सीतारमण ने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस वर्ष 7 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर के बावजूद, "हम वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और भू-राजनीतिक वातावरण के बारे में चिंतित हैं।"

वित्तमंत्री ने आगे उल्लेख किया कि 'खाद्य और ऊर्जा संकट पत्र' ऊर्जा दक्षता को 'पसंद के पहले ईंधन' के रूप में पहचानता है।

इसी तरह, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फसल के नुकसान और खाद्य अपशिष्ट को कम करना भी 'पसंद का पहला हस्तक्षेप' होना चाहिए, उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया था।

वित्तमंत्री इस समय अमेरिका के पांच दिवसीय दौरे पर हैं। (आईएएनएस)|

श्रीनगर, 15 अक्टूबर | सुरक्षा बलों ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों द्वारा लगाए गए एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) को बरामद किया। पुलिस ने कहा कि शनिवार सुबह बांदीपोरा-सोपोर मार्ग पर अष्टिंगो गांव में सुरक्षा बलों ने 18 किलोग्राम वजन का एक आईईडी बरामद किया।

पुलिस ने कहा, "सड़क पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और विस्फोटक उपकरण को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है।" (आईएएनएस)|

बेंगलुरु, 15 अक्टूबर | अमीरात द्वारा संचालित दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर प्लेन एयरबस ए380 शनिवार को बेंगलुरु के केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस तरह बेंगलुरु देश का पहला दक्षिणी शहर बन गया, जहां दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान की सेवाएं शुरू की गईं। सहकारिता मंत्री एस.टी. सोमशेखर और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट (बीआईएएल) के प्रबंध निदेशक और सीईओ हरि मरार ने इस पल को ऐतिहासिक बताया और कर्नाटक सरकार में विश्वास जताने के लिए अमीरात को धन्यवाद दिया।

बीआईएएल के मुख्य रणनीति और विकास अधिकारी सत्यकी रघुनाथ ने कहा कि बेंगलुरु दक्षिण भारत का पहला शहर बन गया है, जहां अमीरात की प्रमुख ए380 सेवाएं उपलब्ध हैं।

रघुनाथ ने कहा कि विमान का आगमन बेंगलुरु हवाईअड्डे पर परिचालन क्षमता और यात्रियों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। नई ए380 सेवा दुबई-बेंगलुरु रुट पर बेहतर अनुभव देगी। यह न केवल यात्रा को सुखद बनाएगी, बल्कि दोनों देशों के बीच यातायात को प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगी।

अमीरात के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी अदनान काजिम ने कहा, हम बेंगलुरु और कर्नाटक राज्य के साथ विशेष संबंध साझा करते हैं, यह पारस्परिक विकास और समृद्धि में से एक है।

उन्होंने आगे कहा, "हमें दक्षिण भारत में यात्रियों के लिए इस महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार के लिए ए 380 सेवाओं को पेश करने की खुशी है। आज की उड़ान उस मजबूत संबंधों का प्रमाण है, जिसे हम शहर के साथ साझा करते हैं और हम यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सभी केबिनों में प्रमुख अनुभव प्रदान करने के लिए तत्पर हैं।"

एमिरेट्स की फ्लाइट ईके562 ने शुक्रवार दुबई एयरपोर्ट से सुबह 10 बजे उड़ान भरी। विमान 3 घंटे 52 मिनट के कुल यात्रा समय के बाद 1,701 मील की दूरी तय करने के बाद बेंगलुरु हवाईअड्डे पर उतरा।

30 अक्टूबर से दुबई और बेंगलुरु के बीच अमीरात की ए380 उड़ानें ईके568 और ईके569 के रूप में संचालित होंगी। डेली फ्लाइट 21:25 बजे एयरलाइन हब से निकलेंगी, अगले दिन स्थानीय समयानुसार 2:30 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। वापसी की उड़ान 4:30 बजे बेंगलुरु से रवाना होती है और 7:10 बजे दुबई पहुंचती है।

इस समय अमीरात दुनियाभर में 30 से अधिक गंतव्यों के लिए ए380 संचालित करता है। एयरबस को इसके अतिरिक्त लेगरूम के लिए पसंद किया जाता है। उड़ान में प्रीमियम अर्थव्यवस्था है।

अन्य सुविधाओं में शॉवर स्पा और ऑनबोर्ड लाउंज शामिल हैं। बिजनेस क्लास केबिन बेहतर स्तर के आराम और प्राइवेसी प्रदान करते हैं और इकोनॉमी क्लास में बड़ी सीटें हैं। (आईएएनएस)|

विवेक त्रिपाठी 

लखनऊ, 15 अक्टूबर | समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से देश का सबसे बड़ा सियासी कुनबा लोकसभा से शून्य हो चुका है। कभी लोकसभा में मुलायम परिवार के आधे दर्जन सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब उनके निधन के बाद अब लोकसभा में इस परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है। इस बार के लोकसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी चुने गए थे। लेकिन कुछ माह पहले उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था।

2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम परिवार से दो सदस्य ही सदन पहुंचे थे। इसमें एक मुलायम स्वयं मैनपुरी चुने गए थे। दूसरे अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुने गए थे। बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वह वर्तमान में यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।

कई दशक बाद ऐसा मौका आया है, जब लोकसभा मुलायम परिवार विहीन हो गया है।

मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की सियासत ऐसी थी कि 1989 से आज तक लोकसभा चुनाव में कोई भी मुलायम या उनके चुने हुए प्रत्याशी को शिकस्त नहीं दे सका। 1996 में मैनपुरी से ही जीतकर मुलायम सिंह यादव केंद्र सरकार में रक्षामंत्री भी बने। 2019 में आखिरी बार खुद नेताजी ने मैनपुरी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। वर्तमान में वह मैनपुरी सीट से सांसद थे।

मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी सीट पर 1996, 2004, 2009, 2014 और 2019 तक सासंद रहे। 1996 में पहली बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल पहली बार केंद्र में मंत्री भी बने। लेकिन साल 1998 में लोकसभा विघटित कर दी गई। साल 1998 से 1999 के लिए वो संभल से लोकसभा के लिए चुने गए। सांसद के तौर पर ये उनका दूसरा कार्यकाल था। लोकसभा विघटित कर दी गई। मुलायम सिंह यादव 1999 से 2004 तक तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने मैनपुरी, कन्नौज दो जगहों से चुनाव जीता। कन्नौज से उन्होंने 2000 में इस्तीफा दे दिया।

इसी सीट पर मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव पहली बार वर्ष 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार के रूप में ही उपचुनाव जीते थे। 2004 में हुए आम चुनाव में वह दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। सांसद के रूप में हैट्रिक लगाते हुए 2009 में हुए आम चुनाव में उन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज की। साल 2012 में वह मुख्यमंत्री बने और उन्होंने यह सीट छोड़ दी। 2019 में उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आजमगढ़ से चुनाव लड़े और जीते।

मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश ने कन्नौज सीट से अपनी पत्नी डिंपल को उपचुनाव लड़ाया जो कि निर्विरोध चुनाव जीती। 2014 की मोदी लहर के बावजूद भी डिंपल ने यहां से चुनाव जीत लिया, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्हें भाजपा से शिकस्त झेलनी पड़ी।

मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभय राम यादव के बेटे धर्मेद्र यादव ने 2004 में मैनपुरी से लोकसभा चुना लड़ा और भारी जीत के साथ लोकसभा सांसद चुने गए। 2009 में बदायूं लोकसभा सीट वह चुनाव जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद इन्होंने बदायूं से जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में जीत नहीं सके।

साल 2014 में नेताजी ने मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ दी। इस बार उन्होंने अपने पौत्र तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा। चार लाख से अधिक वोटों से तेजप्रताप यादव ने जीत दर्ज की। यह मैनपुरी लोकसभा चुनाव में अब तक सबसे बड़ी जीत थी।

सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे मुलायम सिंह यादव के भतीजे अक्षय यादव ने

साल 2014 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर पहली बार संसद पहुंचे, लेकिन 2019 में शिवपाल यादव के चुनाव मैदान में उतरने से वे हार गए।

मैनपुरी के रास्ते ही सैफई परिवार की तीन पीढ़ियों ने संसद का सफर तय किया। चुनावी रथ पर सवारी चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन उस रथ के सारथी हमेशा मुलायम सिंह यादव ही रहे। मुलायम के निधन से मैनपुरी सीट के लिए उत्तराधिकारी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मैनपुरी में नेताजी की विरासत संभालने के लिए चार चेहरों पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। इसमें सबसे पहला स्थान उनके बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ही आता है। उनके बाद डिंपल यादव धर्मेद्र, तेजप्रताप यादव के नाम तेजी से चर्चा का विषय बने हैं।

राजनीतिक पंडितों की मानें तो अभी तक मुलायम के लोकसभा में रहने से दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति पर सपा की भी अलग पहचान बनी हुई थी। अब लोकसभा में दो सांसद सपा से हैं और दोनों मुसलमान हैं। राज्यसभा में तीन में एक यादव, एक मुसलमान और एक जया बच्चन हैं। ऐसे में कुछ विश्लेषकों कहते हैं कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति में सपा की धाक जमाने के लिए किसी मजबूत आदमी को मैनपुरी से चुनकर भेजना होगा जो पार्टी की पताका को फहराता रहे।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल कहते हैं कि आमतौर पर मुलायम के रहते वह यह बात सुनिश्चित करते थे। उनके अपने बाहुल्य इलाके से उनके परिवार लोग चुन लिए जाए, क्योंकि यहां अन्य क्षेत्रों से चुनना आसान रहता था। लेकिन जब से मुलायम की सक्रियता कम हुई और अखिलेश के हाथों में पार्टी की बागडोर आई, तब से सपा का ओवर ऑल ग्राफ खराब हुआ। यह इस बात का संकेत है कि परिवार के सदस्यों की जीत के पीछे मुलायाम का संदेश और उनकी सक्रियता मायने रखती थी। ऐसा संदेश देने में अखिलेश कामयाब नहीं हुए हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले चुनाव तक अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र से यादव परिवार से किसी का लोकसभा में जाना कठिन हो सकता है। (आईएएनएस)| 

जमशेदपुर (झारखंड), 15 अक्टूबर | जमशेदपुर के एक स्कूल में परीक्षा के दौरान नकल के शक में शिक्षिका द्वारा कपड़े खुलवाकर तलाशी लिए जाने से आहत होकर नौवीं की एक छात्रा ने घर पहुंचने के बाद केरोसिन छिड़ककर खुद को आग लगा ली। घटना शुक्रवार शाम की है। 90 फीसदी जल चुकी छात्रा को जमशेदपुर के टाटा मेन्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामला जमशेदपुर के साकची स्थित शारदामणि गर्ल्स हाईस्कूल का है। छात्रा शहर के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के छायानगर की रहने वाली है। छात्रा का कहना है कि स्कूल की टर्मिनल परीक्षा के दौरान शिक्षिका चंद्रा दास ने उसे चिटिंग के आरोप में पकड़ा। सबके सामने उन्होंने थप्पड़ मारा। इतना ही नहीं, विरोध के बावजूद वह उन्होंने सभी के सामने कपड़े उतरवाकर उसकी तलाशी ली। उसके पास से कोई चिट नहीं मिली, लेकिन उसे प्रिंसिपल के कमरे में ले जाया गया। इस घटना से वह अपमानित और शमिंर्दा महसूस कर रही थी। इसलिए उसने शाम में स्कूल से घर लौटने के बाद अपनी बहनों को पड़ोसी के घर भेजकर खुद को आग लगा ली। उसकी चीख सुनकर परिवार और पड़ोस के लोग दौड़े। लपटों से घिरी छात्रा पर पानी डालकर आग बुझाई गई। इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे टाटा मेन हॉस्पिटल रेफर किया गया है।

इधर शिक्षिका चंद्रा दास ने छात्रा के कपड़े उतरवाने के आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि चिटिंग करते हुए पकड़े जाने पर वह उसे सिर्फ प्रिंसिपल के पास ले गई थीं। क्लास की दूसरी छात्राओं ने बताया था कि उसने कपड़ों में चिट छिपाकर रखा है।

स्कूल की प्रिंसिपल गीता रानी महतो के मुताबिक, शिक्षिका चंद्रा दास छात्रा को लेकर उनके कक्ष में आई थी। उन्होंने छात्रा को समझाकर वापस भेज दिया था कि चिटिंग करना अच्छी बात नहीं है। छात्रा ने उनसे इस बात की शिकायत नहीं की थी कि उसके कपड़े उतरवाए गए थे। (आईएएनएस)|

पैकेटबंद पराठों और रोटी पर जीएसटी को लेकर चली बहस खत्म हो गई है और गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने इस पर फैसला सुना दिया है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

फ्रोजन पराठों और रोटियों के बीच का फर्क उसपर लगाए जाने वाले वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से समझा जा सकता है. गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएएआर) ने अपने फैसले में रोटी और फ्रोजन (या पैकेटबंद) पराठों के बीच का फर्क समझा दिया है. दरअसल वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने एएएआर के सामने अपनी दलील रखी थी कि रोटी और पराठे में एक ही तरह की सामग्री का इस्तेमाल होता है यानी गेहूं के आटे का और इसलिए इसपर अधिक जीएसटी नहीं लगना चाहिए.

लेकिन एएएआर ने अपने आदेश में कहा है कि पराठे पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा और रोटी पर 5 फीसदी. एएएआर ने वाडीलाल इंडस्ट्रीज की दायर याचिका पर अपने आदेश को बरकरार रखा है. यह आदेश जून 2021 में पारित किया गया था. आदेश में कहा गया था कि पैकेटबंद पराठे को खाने से पहले 3-4 मिनट तक पकाना पड़ता है जब तक कि वह दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन न हो जाए और साथ ही ऐसे पराठों में आटे की मात्रा 36 से लेकर 62 फीसदी तक होती है.

एएएआर ने अपने आदेश में कहा, "चूंकि पैकेटबंद पराठे जिन्हें खाने से पहले गर्म करने की जरूरत होती है वह रोटी की तरह नहीं है और उसपर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. वहीं रोटी या चपाती पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा."

वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने एएएआर में अपनी दलील में कहा था कि वह मालाबार, मिक्स वेज, प्याज, आलू और मेथी समेत सहित आठ किस्मों के पराठों का उत्पादन कर रही है और सब मुख्य रूप से आटा से बने हैं इसलिए इस पर चपाती के समान ही कर लगे.

एएएआर का कहना है कि रोटी रेडी टु ईट है जबकि पराठा रेडी टु कुक है. एएएआर के मुताबिक सादी रोटी या चपाती में मुख्य तौर पर गेहूं का आटा और पानी होता और इसे सीधे खा सकते हैं.

देश में जीएसटी को लागू हुए इसी साल जुलाई में पांच साल पूरे हो गए हैं लेकिन कई उत्पाद पर लगने वाले टैक्स को लेकर विवाद खड़ा होता रहा है.

एएएआर इसी साल एक और ऐसे ही मामले पर फैसला सुना चुका है. उस मामले में एएएआर को यह बताना पड़ा था कि अलग-अलग स्वाद और सुगंध वाले दूध और आम दूध में क्या अंतर है. एएएआर ने तब फैसला सुनाया कि फ्लेवर्ड दूध, सामान्य दूध से अलग है और इसलिए यह जीएसटी छूट का लाभ नहीं उठा सकता है. फ्लेवर्ड दूध पर जीएसटी के तहत 12 फीसदी टैक्स लगता है, जबकि दूध पर छूट है. (dw.com)
 

माना जाता है कि इंसान की दो प्रजातियां एक जगह एक साथ कभी नहीं रहीं . एक नई रिसर्च ने बताया है कि निएंडरथाल और होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव एक दो नहीं, बल्कि हजारों साल साथ रहे हैं.

  (dw.com)

आदिमानव से आधुनिक मानव तक की विकास यात्रा में कई प्रजातियां आईं और चली गईं. इनमें इंसान का सबसे करीबी पूर्वज है निएंडरथाल जो करीब 40 हजार साल पहले लुप्त हुआ. निएंडरथाल और होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव की प्रजाति धरती के कुछ हिस्सों में 2900 साल तक साथ रहे थे. इन प्रजातियों के साथ रहने के प्रमाण फ्रांस और उत्तरी स्पेन में मिले हैं. दोनों प्रजातियों को लंबे समय तक साथ रहने के कारण एक दूसरे से सीखने और मिलकर प्रजनन का भरपूर मौका मिला था.

आधुनिक मानव और निएंडरथाल का संबंध
साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित नई रिसर्च रिपोर्ट में इस बात के सबूत नहीं हैं कि 42000 साल पहले आधुनिक मानव का निएंडरथाल से सीधा संपर्क था. हालांकि इससे पहले हुए जेनेटिक रिसर्चों ने दिखाया है कि किसी बिंदु पर दोनों के बीच सीधा संपर्क और मेलजोल रहा था.

इस साल चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले स्वीडिश जीवाश्मजीनविज्ञानी स्वांते पेबोकी खोज ने यह दिखाया है कि यूरोपीय लोगों और लगभग पूरी दुनिया के इंसानों में निएंडरथाल डीएनए का कुछ प्रतिशत हिस्सा मौजूद है.

नीदरलैंड्स की लीडेन यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र इगोर जाकोविच नई स्टडी के प्रमुख लेखक हैं. उनका कहना है कि आधुनिक मानव और निएंडरथाल "यूरोप में मिले और आपस में जुड़े थे, लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह काम किस खास इलाके में हुआ था."

यह काम किस वक्त हुआ ठीक ठीक यह भी बता पाना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि जीवाश्मों के पुराने अध्ययनों से ऐसी जानकारी मिली है कि आधुनिक मानव और निएंडरथाल धरती पर हजारों साल तक एक साथ मौजूद थे.

रेडियोकार्बन डेटिंग का सहारा
ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए लीडेन यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में रिसर्चरों की टीम ने 56 प्राचीन नमूनों की रेडियोकार्बन डेटिंग का सहारा लिया. इनमें से 28 निएंडरथाल और इतने ही आधुनिक मानव के थे. इन्हें फ्रांस और उत्तरी स्पेन की 17 जगहों से जुटाया गया था. इन प्राचीन नमूनों में हड्डियां, पत्थरों के बने चाकू जैसी चीजें थीं, जिनके बारे में माना जाता है कि इलाके के निएंरथाल मानव ने बनाया था. रिसर्चरों ने संभावित तारीखों तक पहुंचने के लिए बायेजियन मॉडलिंग का सहारा लिया.

इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की नयी तकनीक का इस्तेमाल किया जो बायोलॉजिकल कंजर्वेशन साइंसेज के आधार पर तैयार की गई है. यह इलाके में निएंडरथाल के रहने का सबसे सही आकलन करता है.

जाकोविच का कहना है कि इस तकनीक की "आधारभूत धारणा" है कि हम लुप्त हो चुकी प्रजाति के पहले या आखिरी सदस्य की शायद कभी खोज नहीं कर पायेंगे. जाकोविच ने उदाहरण दे कर समझाया, "हम आखिरी रोएंदार गैंडों का कभी पता नहीं लगा सकेंगे, हमारी समझ हमेशा टुकड़ों में बंटी रही है."

हर इंसान के डीएनए में निएंडरथाल
मॉडलिंग के जरिये पता चला है कि इस इलाके में निएंडरथाल 40,870 से 40,457 साल के बीच लुप्त हुए. आधुनिक मानव की उत्पत्ति 42,500 साल पहले हुई थी. इसका मतलब है कि दोनों प्रजातियां इस इलाके में 1400 से 2900 साल तक साथ रही थीं. इस दौरान दोनों प्रजातियों यानी निएंडरथाल और आधुनिक मानव के बीच विचारों का मेल हुआ था. यह वो समय था जब इंसानों के जीवन में कई तरह के बदलाव हो रहे थे और हथियार, औजार और आभूषण जैसी चीजों का विकास हो रहा था. निएंडरथाल की बनाई चीजों में इस बदलाव को देखा जा सकता है और वो आधुनिक मानव की बनाई चीजों से कई मामलों में मिलती जुलती हैं.

संस्कृतियों में बदलाव और हमारे जीन्स के सबूतों की एक नई टाइमलाइन इस सिद्धांत को मजबूती दे सकती है कि निएंडरथाल का अंत आधुनिक मानव से संपर्क और संबंध के बाद हुआ. ज्यादा बड़ी आबादी वाले आधुनिक मानव के साथ प्रजनन से इसका अर्थ निकाला जा सकता है. जाकोविच का कहना है कि समय गुजरने के साथ निएंडरथाल, "आधुनिक मानव के जीन पूल में शामिल हो गये." जाकोविच ने यह भी कहा, "अब तक कि हमारी जो जानकारी है उसके साथ इसे मिला दें तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान के डीएनए में कुछ हिस्सा निएंडरथाल का है और आप यह दलील दे सकते हैं कि वास्तव में निएंडरथाल पूरी तरह से कभी लुप्त हुए ही नहीं."

एनआर/ओएसजे (एएफपी)

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर ।  हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच की अलग-अलग राय के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज फिर से बयान दिया है.

उन्होंने कहा कि जिस मुल्क को हमारे बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया उनकी बेटियों से हिजाब को लेकर सवाल हो रहा है. उन्होंने ईरान में हिजाब के विरोध पर भी बयान दिया.

ओवैसी ने कहा, ''इस मुल्क को हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून पसीने से अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया, आज वतन-ए-अज़ीज में हमसे कहा जा रहा है कि आप बेटियां हिजाब क्यों पहनती हैं. कहा जा रहा है कि ये तो आपके पिछड़ेपन की निशानी है. हम ये कह रहे हैं हिजाब पहनते इसलिए हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया. हिजाब भारत के संविधान में चुनने का अधिकार है.''

अगर सर पर हमारी कोई बेटी एक कपड़ा पहनती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने अपने दिमाग को कवर कर लिया हो. हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं चाहे वो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हों या खुद को प्रगतिशील कहते हैं. क्या हम उनसे कहते हैं कि हमारी तरह शेरवानी टोपी पहनो. आपको जो लिबास पहनना है पहनो मगर जब हमारी बेटियां पहनती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ़, कि मुसलमान अपने घर में बच्चियों के साथ जबरदस्ती करते हैं. कहां करते हैं बताओ''

ओवैसी ने कहा, ''हैदराबाद की सड़कों पर सबसे ख़तरनाम मोटरसाइकिल-गाड़ी जो चलाता है वो हमारी बहनें चलाती हैं बुरके के साथ. कभी इनके पीछे मोटरसाइकिल-गाड़ी लेकर मत जाना. क्या हमारी बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए नहीं पढ़ रही हैं, भारत को मजबूत नहीं कर रही हैं?''

वो ईरान में हो रहे हिजाब के विरोध पर बोले और कहा, ''बोलते हैं ईरान में तो बच्चियों बाल काट रही हैं लेकिन ईरान से हमें क्या मतलब है. हमें ईरान से इतना ही मतलब है कि हम हैदराबाद में ईरान चाय पीते हैं.''

उन्होंने कहा, ''हमारे बेटियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनती थीं और पहनेंगी क्यों संविधान इसकी इजाजत देता है.'' (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर | ट्विटर एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो उपयोगकर्ताओं को यह नियंत्रित करने की अनुमति देगा कि उनके ट्वीट में कौन उनको मेंशन कर सकता है, किसी को भी अपने ट्विटर हैंडल को अपने पोस्ट के साथ टैग या मेंशन करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि आप उन्हें नहीं चाहते। जब यह फीचर आएगा, तो लोगों द्वारा प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट के साथ दूसरों का उल्लेख करने और उन्हें टैग करने के तरीके में एक मौलिक बदलाव आएगा।

ऐप शोधकर्ता जेन मनचुन वोंग ने पहली बार फीचर के परीक्षण वर्जन को देखा, और कहा, "ट्विटर आपको यह नियंत्रित करने पर काम कर रहा है कि ट्विटर पर कौन आपको मेंशन कर सकता है।"

ट्विटर प्राइवेसी डिजाइनर डोमिनिक कैमोजी ने पुष्टि की है कि फीचर पर काम चल रहा है लेकिन बाद में ट्वीट को डिलीट कर दिया।

यह फीचर आपको नियंत्रित करने देगा कि कौन जैसे कि आप जिन लोगों का फॉलो करते हैं, सभी, या कोई भी नहीं, आपको मेंशन कर सकता है।

यह फीचर ट्विटर यूजर्स को बदमाशी या उत्पीड़न से बचाएगा।

अगस्त में, कंपनी ने ट्विटर सर्किल लॉन्च किया था जो लोगों को यह चुनने की सुविधा देता है कि ट्वीट-दर-ट्वीट के आधार पर कौन उनके कंटेंट को देख और संलग्न कर सकता है।

इससे अधिक अंतरंग बातचीत करना और चुनिंदा फॉलोअर्स के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना आसान हो जाता है।

इससे पहले कि आप ट्विटर पर पोस्ट करें, अब आप अपने ट्वीट को अपनी मंडली या अपने पूरे फॉलोअर्स की सूची के साथ साझा करने का विकल्प देखेंगे। मंडलियों में अधिकतम 150 लोग शामिल हो सकते हैं और आप किसी भी समय यह समायोजित कर सकते हैं कि कौन अंदर है और कौन बाहर है।

ट्विटर ने कहा, "चिंता न करें, आपके द्वारा अपने सर्किल में किए गए किसी भी बदलाव के बारे में किसी को सूचित नहीं किया जाएगा।" (आईएएनएस)|

 मुंबई, 14 अक्टूबर | आरएसएस के संस्थापक डॉ के बी हेडगेवार पर एक बायोपिक फिल्म का काम शुरूआती चरण पर है। अपनी तरह की पहली फिल्म, यह डॉ हेडगेवार की यात्रा का पता लगाएगी। साथ ही फिल्म तीन भाषाओं - हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में बनाई जाएगी। पद्मश्री से सम्मानित अनूप जलोटा, जसवीर सिंह, डॉ राहुल जोशी, एल. नितेश कुमार और जयानंद शेट्टी फिल्म के गाने 'तूफान है तेरा रक्त अब' को अपनी आवाज देंगे। गीत का संगीत डॉ संजयराज गौरीनंदन द्वारा निर्देशित किया गया है और शिव पूजन पटवा और सौरभ भारत द्वारा लिखा गया है।

इस अवसर पर टिप्पणी करते हुए, अनूप जलोटा ने एक बयान में कहा, "मैं फिल्म के साथ जुड़कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह एक अद्भुत विषय है। लोगों और खासकर हमारे युवाओं को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता होना चाहिए। 'तूफान है तेरा रक्त अब' उनकी विचारधाराओं को दर्शाता है।"

फिल्म का निर्माण जयानंद शेट्टी और अक्षय शेट्टी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा, और इसका निर्देशन सनी मंडावरा करेंगे।

फिल्म के निर्माता जयानंद शेट्टी ने एक बयान में कहा, "हमारी फिल्म उनकी यात्रा, उनके संघर्ष और उनके आंदोलनों के लिए एक श्रद्धांजलि है। उनकी दूरदर्शिता और क्षमता इस तथ्य से स्थापित होती है कि आज आरएसएस दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों में से एक है। आज भी, डॉ हेडगेवार भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं।" (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 14 अक्टूबर | चुनाव आयोग शुक्रवार को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।

चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग की टीमों ने हाल ही में दोनों राज्यों का दौरा किया था।

पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2017 में हुआ था। चुनाव के बाद, भाजपा विजयी हुई और राज्य में सरकार बनाई थी, जिसमें विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था।

इसी तरह, हिमाचल प्रदेश में नवंबर 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद, भाजपा ने जय राम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के साथ सरकार बनाई थी।

गुजरात की 182 सीटों के लिए जहां दो चरणों में मतदान हुआ, वहीं हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में 68 सीटों पर मतदान हुआ था। (आईएएनएस)|

 रांची, 14 अक्टूबर | ईडी ने रांची में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण और इसके संचालन में वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतों पर जांच शुरू की है। इसे लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। ईडी ने उन्हें स्टेडियम के निर्माण के टेंडर, निर्माण की लागत और वर्ष 2009 से लेकर 2016 के बीच यहां किये गये कार्यों पर हुए खर्च से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ईडी के नोटिस पर जेएससीए ने कुछ दस्तावेज ईडी को उपलब्ध कराये हैं, जबकि कई ब्योरे पेश करने के लिए वक्त की मांग की गई है। गौरतलब है कि यह स्टेडियम 2009 में बनना शुरू हुआ था और 2013 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसके निर्माण की प्रारंभिक लागत 80 करोड़ रुपये तय हुई थी, लेकिन निर्माण पूरा होते-होते इसपर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके बाद भी अगले कुछ वर्षों तक स्टेडियम में कई कार्य कराये गये। ईडी ने जेएससीए से बीते आठ वर्षों के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से प्राप्त राशि का भी हिसाब देने को कहा है।

दरअसल स्टेडियम के निर्माण के टेंडर और इसकी लागत में इजाफे को लेकर सबसे पहले उज्जवल दास नामक पूर्व रणजी प्लेयर ने जमशेदपुर सिविल कोर्ट में शिकायत दायर की थी। अदालत के आदेश पर वहां के बिस्टुपुर थाने में इस बाबत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। हालांकि अनुसंधान पदाधिकारी ने जांच में जेएससीए को क्लीन चिट दी है। बहरहाल, यह मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है।

इस बीच ईडी के पास भी इसे लेकर शिकायत की गई। इधर, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर के कार्यकाल में देश के विभिन्न राज्यों के क्रिकेट एसोसिएशन की ऑडिट डेलॉयट नामक एजेंसी से कराई गई थी। बताया जाता है कि इस ऑडिट रिपोर्ट में भी जेएससीए में कई वित्तीय गड़बड़ियों पर सवाल उठाये गये थे। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर | केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला और आप के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया के बयानों के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। ईरानी ने यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, "इटालिया ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मां 100 वर्षीय हीराबेन का अपमान किया। उन पर आप द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से हमला किया गया। मैं कहती हूं कि शब्द इटालिया के थे लेकिन बोल केजरीवाल के।"

"और मैं केजरीवाल को गुजरात आने और ऐसे शब्द बोलने की चुनौती देती हूं। आप (केजरीवाल) 100 साल की एक महिला को नहीं बख्श रहे हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। मैं मिस्टर केजरीवाल को गुजरात आने और अपनी बात खुद कहने की चुनौती देती हूं।"

उन्होंने कहा कि, "100 साल की महिला पर हमला आप की बड़ी राजनीतिक हार में बदल जाएगा। गुजरात के लोगों ने अब आप को राजनीतिक सबक सिखाने का फैसला किया है। अगर आप (आप) सोचते हैं कि 100 साल की महिला पर हमला करना, सिर्फ इसलिए कि वह पीएम की मां है, आपको राजनीति में फायदा पहुंचाएगी, तो आप गलत हैं। यह गुजरात है और गुजराती आपको सबक सिखाएंगे।"

ईरानी ने कहा कि, "केजरीवाल के निर्देश पर इटालिया द्वारा दिए गए ऐसे बयानों से गुजराती भावनाओं को ठेस पहुंची है। यह पहली बार नहीं है जब इटालिया ने ऐसा किया है और जबकि केजरीवाल उनके रिकॉर्ड से अच्छी तरह वाकिफ थे, पूरी पार्टी ने सीरियल अपराधी का समर्थन किया।"

"आप हमें गाली देते हैं, हमारे संगठन को गाली देते हैं लेकिन 100 साल की महिला को तो बख्श दो। यह अस्वीकार्य है। लोग इस तरह के राजनीतिक प्रयास को नहीं छोड़ेंगे। गुजराती अब आप को सबक सिखाएंगे।"

"सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आप इतने नीचे गिर सकते हैं। यह आपका चरित्र है श्रीमान केजरीवाल। आप किसी की मां को गालियां कैसे दे सकते हैं क्योंकि वह आपका राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है। सब कुछ केजरीवाल के आदेश पर हो रहा है।"

ईरानी ने कहा कि, "100 साल की महिला को गाली देने के बाद भी केजरीवाल उन्हें 'भगवान कृष्ण का अवतार' कैसे कह सकते हैं। केजरीवाल को इटालिया को अपनी पार्टी से बाहर करने से कौन रोक रहा है। केजरीवाल, आप किसी से (इटालिया) अपनी बात क्यों कह रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपको खुलकर अपनी बात कहने की चुनौती देती हूं। आपके शासन में महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती हैं।"

हाल ही में इटालिया के दो पुराने वीडियो सामने आए, जिसमें एक में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'नीच' की राजनीति की आलोचना करते हैं और दूसरा जिसमें वह महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं।

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 14 अक्टूबर | जिले के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को जींस और टी-शर्ट नहीं पहनने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि इससे छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। स्कूलों के जिला निरीक्षक (डीआईओएस) गजेंद्र सिंह ने कहा, "मैं स्कूलों के निरीक्षण पर था और कक्षाओं में कुछ शिक्षकों को जींस और टी-शर्ट पहने देखा। मैंने उन्हें इस पहनावे से दूर रहने की चेतावनी दी। अब, मैंने ड्रेस कोड के बारे में सकरुलर भी जारी किया है।"

सर्कुलर में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

सिंह ने आगे कहा, "यह अनुशासन की बात है। न केवल छात्र और शिक्षक, बल्कि प्रिंसिपल को भी ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। यदि शिक्षक शालीनता से कपड़े पहनते हैं, तो यह छात्रों पर अच्छा प्रभाव डालता है। फिर, छात्र भी अपने शिक्षकों का अनुसरण करेंगे। यह आदेश महिला शिक्षकों पर भी लागू होता है। उन्हें साड़ी या सलवार-कमीज पहनने की जरूरत है।"

डीआईओएस ने कहा कि यदि कोई निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसे विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। (आईएएनएस)|