दावणगेरे (कर्नाटक), 9 नवंबर | कर्नाटक पुलिस ने एक 32 वर्षीय विवाहित महिला को कथित तौर पर 70 वर्षीय शख्स को हनी ट्रैप में फंसाने और उससे 15 लाख रुपये की उगाही करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिला की पहचान सरस्वतीनगर निवासी यशोदा के रूप में हुई है। 79 वर्षीय चिदानंदप्पा की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई।

बताया जा रहा है कि महिला ने चिदानंदप्पा से पहले जान-पहचान बढ़ाई और फिर 86,000 रुपये का हैंड लोन लिया। इसके बाद भी वह चिदानंदप्पा से पैसे मांगती रही।

जब चिदानंदप्पा ने महिला से अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने उन्हें अपने घर बुलाया और नशीले पदार्थ दिया। जब वह बेहोश हो गया, तो उसने उसके कपड़े उतारे और उसका वीडियो बना लिया।

बाद में, आरोपी महिला ने 15 लाख रुपये की मांग की और वीडियो को उसकी पत्नी और बच्चों को दिखाने की धमकी दी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 नवंबर । एक मुकेश अंबानी या एक गौतम अडानी नहीं बल्कि देश को 10 हज़ार अंबानी और 20 हज़ार अडानी की ज़रूरत है तभी भारत तरक्की कर पाएगा. ये बात जी20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कही है.

कांत ने जी-20 की अपनी प्रेसीडेंसी को व्यवसायों के साथ बातचीत करने और वैश्विक सप्लाई-चेन का एक अभिन्न हिस्सा बनने का एक बड़ा अवसर बताया.
नई दिल्ली में एक बातचीत के सेशन के दौरान अभिकांत दास ने कहा, “आपको जी-20 के अवसर का इस्तेमाल कर अपने संबंधित क्षेत्र में सबसे बड़ा बनने की कोशिश करनी चाहिए. यह अवसर आपको फिर कभी नहीं मिलेगा.”

उन्होंने भारत के लिए चुनौतियों के बारे में भी बात की.
उन्होंने कहा, “ यदि भारत को तीन दशकों के लिए 9 से 10 प्रतिशत की दर से विकास करना है, तो हमें हर साल 30 से 40 प्रतिशत की दर से विकास करना होगा. यही भारत के लिए चुनौती है. निजी क्षेत्रों के विकसित किए बिना ये नहीं हो पाएगा, एक बुनियादी बात हमें ये समझनी चाहिए कि जी20 केवल सरकार के लिए नहीं, जब तक आप नहीं बढ़ेंगे और समृद्ध नहीं होंगे, भारत समृद्ध नहीं होगा.” (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 9 नवंबर । एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे 11 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे.
वहीं गुरुवार यानी 10 नवंबर को एनसीपी नेता जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड इस यात्रा में शामिल होंगे.

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण ने ये जानकारी दी है.
कांग्रेस देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है. बुधवार को इस यात्रा का 63वां दिन है.

भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधीकर रहे हैं. अब तक इस अभियान के तहत छह राज्य के 27 ज़िलों की यात्रा की गई है. इस वक़्त ये कारवां महाराष्ट्र के नांदेड पहुंचा है. इस 63 दिनों में यात्रा के तहत 1888 किलोमीटर की दूरी तय की गई है. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 9 नवंबर  देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के तौर पर बुधवार को शपथ ग्रहण करने वाले न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ अयोध्या विवाद, निजता का अधिकार जैसे अहम मुकदमों में फैसले देने वाली पीठ का हिस्सा रहे हैं।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ देश में सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहे न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं। उनके पिता 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख रहे थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सात दशक से अधिक लंबे इतिहास में यह पहला मौका है जब पिता-पुत्र दोनों ही इस पद पर आसीन हुए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक दो साल के लिए इस पद पर रहेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लिया जिन्होंने 11 अक्टूबर को उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 17 अक्टूबर को अगला सीजेआई नियुक्त किया था।

न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल आठ नवंबर को पूरा हो गया, वह केवल 74 दिन के लिए इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ। वह 13 मई 2016 को शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए।

‘असहमति को लोकतंत्र के सेफ्टी वाल्व’ के रूप में देखने वाले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठों का हिस्सा रहे हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने व्यभिचार और निजता के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने पिता वाई. वी. चंद्रचूड़ के फैसले को पलटने में कोई संकोच नहीं किया।

अयोध्या भूमि विवाद, आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमला मुद्दा, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखने वाली आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करने जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला करने वाली पीठ का वह हिस्सा रहे।

काम के प्रति दीवानगी के लिए पहचाने जाने वाले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 30 सितंबर, 2022 को एक पीठ की अध्यक्षता की, जो दशहरे की छुट्टियों की शुरुआत से पहले 75 मामलों की सुनवाई करने के लिए शीर्ष अदालत के नियमित कामकाजी समय से लगभग पांच घंटे अधिक (रात 9:10 बजे) तक बैठी थी।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 29 मार्च 2000 से 31 अक्टूबर 2013 तक बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। उसके बाद उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को जून 1998 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया और वह उसी वर्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए।

राष्ट्रीय राजधानी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स करने के बाद उन्होंने कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया और अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। (भाषा)

शिवमोगा (कर्नाटक), 9 नवंबर कर्नाटक में छह नवंबर को हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी-2022) के एक अभ्यर्थी के हॉल टिकट पर बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी की तस्वीर छपी हुई थी।

एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

यह गड़बड़ रुद्रप्पा कॉलेज में तब सामने आयी जब एक अभ्यर्थी ने अभिनेत्री की तस्वीर वाला अपना हॉल टिकट दिखाया, जिसके बाद कॉलेज के प्रधानाचार्य ने साइबर अपराध पुलिस में शिकायत दर्ज करायी।

पुलिस के अनुसार, परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन भरते समय तस्वीर अपलोड होने के वक्त यह गड़बड़ी हुई होगी। अभ्यर्थी ने कहा कि उसने ऑनलाइन आवेदन नहीं भरा था बल्कि दूसरे लोगों को उसके लिए भरने को कहा था।

शिक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके लिए ‘यूजर आईडी और पासवर्ड’ दिया जाता है जो खासतौर से अभ्यर्थी के पास ही होता है तथा कोई और इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता।

विभाग ने कहा कि उसकी परीक्षा के लिए हॉल टिकट बनाने में कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि यह केवल अभ्यर्थी करता है।

जन निर्देश विभाग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा, ‘‘मीडिया इस मुद्दे पर जो भी दिखाए लेकिन इसमें विभाग की कोई भूमिका नहीं है। फिर भी हमने पुलिस से मामले की जांच करने तथा घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।’’ (भाषा)

जम्मू, 9 नवंबर जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार को सर्विस रिवॉल्वर गलती से चल जाने के कारण सेना के एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मनकोट के सीमावर्ती इलाके में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स इकाई के एक जवान की सर्विस राइफल दुर्घटनावश चल गई, जिससे उन्हें गोली लग गई।

उन्होंने बताया कि घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें 'मृत घोषित' कर दिया।

उन्होंने कहा कि उक्त मामले के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 नवंबर भारत में 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप होगी जबकि दो साल पहले जरूरी फीस जमा नहीं करने की वजह से भारत से पुरूष विश्व चैम्पियनशिप की मेजबानी छीन ली गई थी ।

भारत में कभी पुरूष विश्व चैम्पियनशिप नहीं हुई है लेकिन तीसरी बार महिला चैम्पियनशिप होगी । इससे पहले दिल्ली में 2006 और 2018 में चैम्पियनशिप हो चुकी है ।

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के महासचिव हेमंत कलीता ने कहा ,‘‘ हमें महिला विश्व चैम्पियनशिप की मेजबानी मिली है और अब मार्च के आखिर में और अप्रैल के पहले सप्ताह में इसका आयोजन करेंगे ।’’

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष उमर क्रेमलोव भारत के पहले दौरे पर हैं और उनकी यात्रा के दौरान ही टूर्नामेंट की तारीखें तय होंगी ।

टूर्नामेंट जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में खेला जा सकता है ।

भारत ने 2021 में पुरूष चैम्पियनशिप की मेजबानी सर्बिया को गंवा दी थी क्योंकि मेजबानी फीस का भुगतान नहीं हो सका था ।

पिछली महिला विश्व चैम्पियनशिप में भारत ने तीन पदक जीते थे जिसमें निकहत जरीन का स्वर्ण पदक शामिल है । (भाषा)

कश्मीर में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण एक ही साल में एक मौसम की फसल को बाढ़ बहा ले गई, तो दूसरी फसल सूखे की भेंट चढ़ गई. खेती और ग्लेशियरों के पानी पर निर्भर लोगों के पास पेट भरने के लिए ऐसे हाल में कुछ नहीं बचता.

  (dw.com)

वसंत के मौसम में जब कश्मीर के हिमालयी पहाड़ों से आयी बाढ़ ने गुलाम हसन की सरसों की फसल डुबो दी, तो वह जानते थे कि कम से कम गर्मियों में चावल की फसल से उनके परिवार को खाना और मवेशियों को चारा मिल जायेगा. हालांकि, जब गर्मी का मौसम आया, तो जिन ग्लेशियरों की धारा से उनके खेतों की प्यास बुझती थी, वह इतनी कमजोर निकली कि खेत प्यासे रह गये. ना तो धान बचा, ना ही मक्का और न बीन्स.

भारत प्रशासित कश्मीर के गोरीपोरा गांव में अपने खेत में उगी घास दिखाते हुए हसन कहते हैं, "यह जो सारी जमीन आप देख रहे हैं, यह गर्मियों में बहुत परेशान करने वाली दिख रही थी. खेती की जमीन का कोई मोल नहीं, अगर पानी ना हो."

किसानों के पास अपने मवेशियों और परिवार का पेट पालने के लिए कुछ नहीं बचा है. हसन कहते हैं, "देखिये मेरी किस्मत, मुझे अपनी गाय या दो बैलों को बेचना होगा. तभी जाड़े के लिए अनाज या चारा आ सकेगा."

वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान ग्लेशियरों और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बिछी बर्फ की चादर को निगल रहा है. इसकी वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है और सूखा पड़ रहा है. कश्मीर की लगभग 70 फीसदी आबादी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है. पहाड़ी समुदाय अपने खेतों की सिंचाई के लिए बर्फ पिघलने पर निर्भर हैं. ऐसे में जब गर्म जलवायु बर्फबारी के बजाय बारिश लाती है, तो उन्हें बहुत नुकसान होता है. बारिश की वजह से ग्लेशियर या तो बहुत तेजी से या समय से बहुत पहले पिघल जाते हैं.

नेजर जियोसाइंस जर्नल में फरवरी में छपी एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2019 के बीच दुनियाभर के ग्लेशियरों ने करीब 5.4 हजार अरब टन बर्फ खो दी है.

शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी की कृषि अर्थशास्त्री फरहत शाहीन बताती हैं कि पहाड़ों में बर्फ पिघलने के पैटर्न में मामूली बदलाव भी कश्मीर के किसानों के लिए बड़ा नुकसान होगा. शाहीन ने कहा, "यह अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों को आमतौर से प्रभावित करेगा और खेती को तो खासतौर से."

शाहीन ने बताया कि उन्होंने दक्षिणी कश्मीर के किसानों से बात की है और उन्होंने एक मौसम में सूखे या बाढ़ के कारण अपनी करीब 70 फीसदी फसल गंवाई है.

गायब होते ग्लेशियर
ग्लेशियर विशेषज्ञ शकील अहमद रोमशू जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के इलाके में पिछले छह सालों से सात ग्लेशियरों पर नजर रख रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने दिखाया है कि इस साल ग्लेशियर 5 मीटर के औसत से सिमटे हैं. जब उन्होंने आंकड़े जमा करना शुरू किया, तब यह औसत हर साल 1 मीटर था.

जिन सालों में गर्मी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, उनमें भी हिमालय वसंत के मौसम में पहले ही गर्म हो जा रहा है. इसकी वजह से अचानक और तेज बाढ़ आ रही है, जो बारिश के कारण और भीषण हो जा रही है. फिर जब गर्मी में किसान बर्फ पिघलने से आने वाले पानी का इंतजार करते हैं, ताकि खेतों की सिंचाई कर सकें, तो ग्लेशियरों में इतनी बर्फ बचती ही नहीं कि पिघलकर खेतों तक पानी पहुंचा सकें.

रोमशू ने चेतावनी दी है कि अगर तापमान बढ़ता रहा और "ग्लेशियरों का असाधारण रूप से पिघलना" जारी रहा, तो पूरे इलाके में भोजन, ऊर्जा और पानी की सुरक्षा खत्म हो जायेगी.

कश्मीर के कृषि विभाग के निदेशक चौधरी मोहम्मद इकबाल और उनका विभाग किसानों को जलवायु में हो रहे बदलाव के बारे में नई जानकारियां देने के साथ-साथ उन्हें इसके लिए तैयारी करने मे मदद कर रहा है. इसके साथ ही बाढ़ और सूखे के कारण फसलों के तबाह होने की स्थिति में उनकी सहायता भी करता है.

इस साल दक्षिण कश्मीर के डूरु इलाके में करीब 125 एकड़ में फैली धान की फसल की सिंचाई के लिए पांच कुंए मुहैया कराये गये. इसी तरह दूसरे इलाके में किसानों को समय से पहले ही सूखे की चेतावनी दी गई, ताकि वे दाल जैसी कम पानी में उपजने वाली फसलें लगा सकें.

इकबाल बताते हैं कि क्षेत्रीय सरकार ने भी राष्ट्रीय फसल बीमा योजना जैसे उपायों के जरिये किसानों को कुछ मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की है. शाहीन का कहना है कि सरकार को सबसे पहले इस बारे में आंकड़े जुटाने पर ध्यान देना चाहिए कि किसानों के किस तरह की मदद की जरूरत है. उसके बाद बदलाव की रणनीति बनानी चाहिए. जैसे बाढ़ से बचाव या पानी जमा करने की सहूलियत के साथ ही 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' को मजबूत बनाना.

डूबी सड़कें और भूस्खलन
पीर पंजाल माउंटेन रेंज की तलहटी में बसे छोटे से गांव चेंदारगुंड में जब गांव के लोग हर दूसरे या तीसरे साल आने वाली बाढ़ के बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं कि इसने उनकी "कमर तोड़ दी है."

55 साल की सलीमा बेगम बताती हैं कि कैसे पिछली बार की बाढ़ ने उनके घर के पास की सड़क काट दी थी. जब उनके पति बीमार पड़े, तो उनका बेटा उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर उन्हें मुख्य सड़क तक ले गया, जहां से एक रिश्तेदार की कार में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. शुक्र है कि वह पूरी तरह ठीक होकर घर लौटे हैं.

इसके कुछ महीने बाद वही धारा इतनी सूख गई कि इससे उन्हें प्यास बुझाने या खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था. घर के बरामदे में बैठीं सलीमा बेगम बताती हैं, "हम उसी गंदे पानी से अपने बर्तन धो रहे थे और कोई रास्ता नहीं था."

उनका घर उस धारा से काफी दूर है, जिसमें बाढ़ आई थी. इसीलिए घर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके परिवार को गर्म और गीले वसंत की चिंता सता रही है, जब कोई भूस्खलन उनका घर और फसलें तबाह कर देगा और उनके पास कुछ नहीं होगा. वह अपने घर की दीवारों में आई दरारें दिखकर बताती हैं कि यह सब घर के नीचे की जमीन खिसकने की वजह से हुआ है. हर बार जब तेज बारिश आती है, तो उनका परिवार इस चिंता में डूब जाता है कि कहीं उनका घर उनके ऊपर ही न आ गिरे.

एनआर/वीएस (रॉयटर्स)

पंजाब के खेतों से उठते धुएं ने आसमान को धुंधला कर दिया है. कई हजार एकड़ में फैले खेतों में पराली जल रही है और आसपास के इलाकों पर धुएं की चादर बिछती जा रही है. किसान कहते हैं पराली को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं.

  (dw.com)

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग हर साल सर्दी में आने वाली ऐसी आपदा है, जिसका कोई हल नहीं निकल सका है. धुंध, धुएं और धूल से मिल कर ठंडी हवा भारी हो जाती है और आसमान पर स्मॉग छा जाता है. निर्माण के कारण उड़ने वाली धूल, गाड़ियों से निकला धुआं और खेतों में पराली जलने से उठा धुआं इस स्मॉग की चादर को बुनते हैं.

खेतों से फसल काट लेने के बाद पौधों के बाकी बचे हिस्से को जलाना, इस समय पंजाब और हरियाणा के साथ ही दूसरे कई राज्यों में भी आम नजारा है. खेतों को साफ करने और अगली फसल के लिए तैयार करने की खातिर किसान आमतौर पर यही उपाय आजमाते हैं. गर्मियों में बोई फसलों को काटने का समय अक्टूबर में होता है. इसके तुरंत बाद किसान खेत साफ करते हैं, ताकि अगले कुछ हफ्तों में सर्दियों की फसल बोई जा सके.

पराली की समस्या
पंजाब और हरियाणा भारत के अनाजों का गोदाम भरते हैं. इन किसानों का कहना है कि उनके पास पराली को जलाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है. पंजाब के प्रमुख किसान संघ के महासचिव परमजीत सिंह कहते हैं, "पराली से छुटकारा पाने के लिए इसे जलाने के अलावा और कोई उपाय करने में बहुत पैसा खर्च होता है."

परमजीत सिंह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के खमेनोन गांव के रहने वाले हैं. यह जगह दिल्ली से करीब 280 किलोमीटर दूर है. सिंह का कहना है कि दिल्ली से ज्यादा नुकसान पंजाब के लोगों को हो रहा है. आस-पास के खेतों में जलती पराली के बीच खड़े 45 साल के सिंह ने कहा, "यह दिल्ली बहुत बाद में पहुंचेगा, लेकिन पहले तो यहां खेत में खड़े किसान का नुकसान करेगा जो इसे जला रहा है. वह मजबूर है, वह इसे शौक से नहीं जला रहा."

पराली से छुटाकार देने वाली मशीन
पंजाब और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने पराली जलाने से रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी ली है. पार्टी ने पिछले हफ्ते कहा कि अगले साल नवंबर तक वह इस समस्या का समाधान निकाल लेगी. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों से कहा, "हमने किसानों को 120,000 मशीनें बांटी हैं, जो फसलों के बाद बचे हिस्से को बिना जलाए खत्म करने में मदद करेंगे."

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिसकी मदद से इन मशीनों की लोकेशन के बारे में पता चल सकेगा. सरकार पराली के निपटारे के लिए एक बायो एनर्जी प्लांट के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है.

आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया है कि वह उत्तर भारतीय राज्यों की सरकारों के बीच एक बैठक कराए, ताकि प्रदूषण की समस्या और उसके समाधान के उपायों पर संयुक्त रूप से काम किया जा सके.  

एनआर/एसएम (रॉयटर्स)

अलगाववादी सिखों द्वारा खालिस्तान की मांग को लेकर कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में लामबंदी बढ़ रही है. भारत और कनाडा के संबंध तो इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं.

   डॉयचे वैले पर आकांक्षा सक्सेना की रिपोर्ट-

एक अलगाववादी सिख संगठन ने कनाडा के ब्रैंपटन में बीते रविवार को एक कथित जनमत संग्रह आयोजित किया. इसमें उत्तर अमेरिकी आप्रवासी सिखों से इस बात पर राय मांगी गई थी कि भारत के सिख बहुल इलाकों को खालिस्तान नाम का स्वतंत्र देश घोषित किया जाना चाहिए या नहीं.

भारत में प्रतिबंधित संगठन‘सिख फॉर जस्टिस'का दावा है कि इस रायशुमारी में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया. हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि कितने लोगों ने मतदान किया और कब इस कथित जनमत संग्रह के नतीजे आएंगे.

सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे वीडियो दिखाते हैं कि खालिस्तान का पीला झंडा लिए पुरुष और महिलाएं एक मतदान केंद्र के सामने लाइन लगाए खड़े हैं. हालांकि डॉयचे वेले इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकता.

ब्रैंपटन में रहने वाले हिमांशु भारद्वाज कहते हैं, "ब्रैंपटन के बाहर से भी लोग कारों और बसों से आए थे. कनाडा के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए खाने और रहने की जगह का प्रबंध था. सिर्फ उन्हीं लोगों को आयोजन स्थल में आने की इजाजत थी, जो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं.”

कनाडा को चेतावनी
भारत ने इस मतदान की और इसकी इजाजत देने के लिए कनाडा सरकार की कड़ी निंदा की है. पिछले हफ्ते ही भारत ने इस बारे में एक तीखा बयान जारी किया था और कनाडा की सरकार से इस मतदान के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था.

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "यह बेहद आपत्तिजनक है कि उग्रवादी तत्वों द्वारा राजनीति से प्रेरित गतिविधियां एक मित्र देश में हो रही हैं. भारत विरोधी तत्वों द्वारा कथित खालिस्तान जनमत संग्रह कराने की कोशिशों को लेकर हमारा रुख सर्वविदित है और नई दिल्ली व कनाडा, दोनों जगहों पर कनाडा की सरकार को इससे अवगत कराया जा रहा है.”

कनाडा की सरकार ने यह तो कहा कि वह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती है, लेकिन उसने मतदान को रोकने से इनकार कर दिया.

सीबीसी से सेवानिवृत्त हो चुके एक वरिष्ठ पत्रकार और ‘ब्लड फॉर ब्लडः 50 ईयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट' के लेखक टेरी मिलेव्स्की ने डॉयचे वेले को बताया, "इस विषय पर कनाडा का रुख बहुत पुराना है. यहां कोई अपराध नहीं हो रहा है, जिसके लिए सजा हो. कंजरवेटिव और लिबरल दोनों ही पार्टियां इस बात को लेकर सचेत हैं कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा ना बन जाए.”

बड़ी होती सिख राजनीतिक शक्ति
बीते कुछ सालों में कनाडा, अमेरिका और युनाइटेड किंग्डम में ऐसे संगठनों की शक्ति और संख्या बढ़ी है, जो कथित खालिस्तान के समर्थक हैं. इन सभी जगहों पर सिख आप्रवासी बड़ी तादाद में हैं. कनाडा की कुल आबादी का लगभग 1.4 फीसदी यानी पांच लाख सिख हैं. वे तेजी से उभरती हुई राजनीतिक ताकत बनते जा रहे हैं. देश के कई सांसद सिख हैं और स्थानीय व केंद्रीय सरकारों में भी हैं.

मिलेव्स्की कहते हैं, "कनाडा के नेता सिख मतों को खोना नहीं चाहते. लेकिन उनका यह मानना गलत है कि ऊंचा बोलने वाले अल्पसंख्यक सिख खालिस्तानियों की आवाज, सारे कनाडाई सिखों की आवाज है. अगर आप मान लें कि एक लाख सिख मतदान करने आए, जो कि बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहने वाली बात है, तब भी 80 फीसदी सिखों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है. ऐसा लगता है कि यह एक जनसंपर्क अभियान है, एक धन-कमाऊ समूह है जो इसके जरिए खूब धंधा चमका रहा है.”

रविवार को मतदान से पहले भारत ने कनाडा को1985 के एयर इंडिया उड़ान 182 पर हुआ आतंकवादी हमलाभी याद कराया था, जिसमें 268 कनाडाई नागरिकों समेत कुल 182 लोग मारे गए थे. इस हमले के लिए कनाडा में रहने वाले सिख चरमपंथी जिम्मेदार था. 9/11 से पहले यह दुनिया का सबसे घातक आतंकवादी हमला था.

पिछले सितंबर में मतदान के पहले चरण से पहले भारत ने कनाडा के खिलाफ एक यात्रा चेतावनी भी जारी की गई थी जिसमें भारत विरोधी घटनाओं में वृद्धि का हवाला दिया गया था. ओटावा और नई दिल्ली के बीच यह मुद्दा लगातार तनाव की वजह बनता जा रहा है.

मिलेव्स्की जोर देकर कहते हैं, "कनाडा के लिए यह ज्यादा बड़ा मामला नहीं है लेकिन दोनों देशों के बीच घर्षण की एक वजह तो है. भारत के एक राज्य के लिए कनाडा की धरती पर मतदान होना अजीब बात है.”

हिंदू-सिख तनाव का डर
भारत में ऐसे लोगों को सख्ती से दबाया जा रहा है, जो खालिस्तान आंदोलन से संबंधित हो सकते हैं. ऐसे मामलों में वकालत करने वाले मानवाधिकार वकील आर एस बैंस कहते हैं, "अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए) जैसे कड़े कानून के तहत कुछ सिख युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ये सभी 20 साल से कम उम्र के हैं. उन्हें खालिस्तान जनमत संग्रह संबंधी सामग्री रखने या पोस्टर लगाने जैसे आरोपों में जेल में डाल दिया गया है.”

बैंस कहते हैं कि विदेशों में बैठे आयोजक नहीं समझते हैं कि इन युवाओं के जीवन और परिवारों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है. डॉयचे वेले को उन्होंने बताया, "वे गुमराह युवकों का प्रयोग करते हैं जिन्हें अक्सर ऐसी गतिविधियों के लिए पैसा दिया जाता है. दुख की बात है ये लोग सालों तक जेल में सड़ते हैं.”

इन कथित जनमत संग्रहों के कारण सिखों और हिंदुओं के बीच कनाडा में भी खाई बढ़ रही है. पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, जो तनाव को दिखाती हैं. भारत से कनाडा गए अकाउंटेंट हिमांशु भारद्वाज कहते हैं कि उन्हें तनाव बढ़ने का डर लगता है. भारद्वाज बताते हैं, "हिंदू समुदाय भड़क सकता है और मेरा डर है कि वैसे तो हम यहां सिखों के साथ शांतिपूर्ण रूप से रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे जनमत संग्रहों से हालात बिगड़ सकते हैं और विवाद बढ़ सकता है.” वह कहते हैं कि उनके आसपास के लोग आपस में बढ़ती दूरियों से चिंतित हैं.

कनाडा में भारत के राजदूत रह चुके अजय बिसारिया कहते हैं कि घरेलू राजनीति अक्सर आप्रवासियों के साथ विदेशों में पहुंच जाती है. उन्होंने कहा, "आप्रवासी अपने पुराने घर की पहचान को नए घर में लाते हैं. सरकारों का रुख उसे प्रभावित करता है. वे अक्सर घरों को ध्रुवीकृत राजनीति को विदेशों में ले आते हैं. सोशल मीडिया, तकनीक और आवाजाही बढ़ने के साथ घर से संपर्क भी मजबूत हुआ है. ब्रैंपटन और लीस्टर में तनाव रोकने के लिए आपके पास सीमाओं की सुविधा नहीं है. और हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां कश्मीर या खालिस्तान जैसे भारत विरोधी मुद्दों पर विरोध को हवा देती हैं.” (dw.com)

जयपुर, 8 नवंबर । राजस्थान के भरतपुर में एक युवती अपना लिंग बदलवाकर मीरा से आरव बन गई और अपनी प्रेमिका से रविवार को शादी रचाई। दोनों के परिवार वाले भी इस शादी के बंधन से खुश हैं।

अब आरव कुंतल (29) दिसंबर 2021 तक मीरा थी और वह पांच बहनों में सबसे छोटी थी। उसे स्कूल में कबड्डी खिलाड़ी कल्पना से प्यार हो गया था। परिजनों की रजामंदी से रविवार को उनका पांच साल पुराना प्रेम संबंध शादी में बदल गया।

मीरा के आरव में परिवर्तन को परिवार द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया था और अब यह दंपत्ति एक साथ नई यात्रा को लेकर उत्साहित है। आरव का परिवार भरतपुर के डीग कस्बे में रहता है।

आरव ने बताया, "मैं अपना लिंग बदलना चाहता था क्योंकि मुझे अपने शरीर को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था। मैंने 2010 में लिंग परिवर्तन के बारे में एक समाचार लेख पढ़ा। तब से, मैंने अपना लिंग बदलने के तरीकों की खोज शुरू कर दी और सर्जरी करवाने का मन बना लिया। ”

ऑनलाइन उपलब्ध एक वीडियो में आरव ने कहा कि उसने यूट्यूब पर वीडियो देखा जिससे दिल्ली में एक डॉक्टर के बारे में पता चला।

उसने कहा “मैंने डॉक्टर से संपर्क किया और इलाज शुरू किया गया। पहली जांच 25 दिसंबर, 2019 को किया गया था और अंतिम सर्जरी दिसंबर 2021 में की गई थी। ”

उसने कहा कि कल्पना उस स्कूल में उसकी छात्रा थी जहां वह शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) के रूप में तैनात थे और दोनों के बीच एक पारिवारिक बंधन विकसित हो गया था।

उसने कहा, "जब मैं लिंग परिवर्तन की सर्जरी के लिए दिल्ली जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे साथ जाना चाहेगी। वह मान गई और उसके माता-पिता ने उसे मेरे साथ दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में मेरा एक दोस्त है और जब मेरी सर्जरी चल रही थी तो उसने कल्पना से शादी के बारे में पूछा। वह मान गई।’’

बाद में, कल्पना ने अपने परिवार को रिश्ते के बारे में बताया और उसका परिवार तुरंत शादी के लिए तैयार हो गया।

कल्पना ने कहा कि उसने एक कबड्डी खिलाड़ी के रूप में जो कुछ भी हासिल किया वह आरव की वजह से है। उसने कहा कि आरव ने उसका समर्थन किया और उसकी वजह से, वह तीन राज्य-स्तरीय और एक राष्ट्रीय-स्तरीय खेल खेल सकी।

कल्पना ने बताया कि उसके मन में एक बात थी कि अगर वह उससे शादी करते हैं, तो लोग 'गुरु-शिष्य' के रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे, लेकिन दिल्ली में रहने वाले उनके पति के दोस्त ने उनका समर्थन किया और प्रेरित किया जिसके बाद वे अपने निर्णयों के साथ आगे बढ़े।

उसने बताया, "मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। मैं अपने पति से भी ज्यादा खुश हूं।”

आरव के पिता बीरी सिंह ने बताया कि वह बचपन से एक लड़के की तरह रहता था और उसे कभी इसका बुरा नहीं लगा और वह हमेशा उसके (मीरा) के साथ खड़ा रहा।

उन्होंने बताया, “मेरी अन्य बेटियां उनकी कलाई पर राखी बांधती थीं। वह कहता था कि वह शादी नहीं करेगा। जब उसने अपना लिंग परिवर्तन करवाया तो उसने घरवालों को नहीं बताया। मुझे बहुत खुशी है कि उसने शादी कर ली है।’’

उन्होंने कहा इस जोड़े को दोनों परिवारों का पूरा समर्थन प्राप्त है। (भाषा)

ग्रेटर नोएडा, 8 नवंबर | साइबर सेल ग्रेटर नोएडा व थाना दादरी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुये लेप्स हुयी इंश्योरेंस पालिसी का सैटलमैंट कर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महिला अभियुक्ता सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 मोबाइल, 6 सिमकार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 5 डायरी, 4 डाटाशीट, 2 मोहर (1 मोहर जीबीआइसी, दूसरी मोहर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस), 2 आधार कार्ड बरामद किए हैं।

इस मामले में उत्तर प्रदेश के शामली में कार्यरत एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को पुलिस ने 2 महीने पहले यानी कि अगस्त में पकड़ा था, लेकिन 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के बाद आरोपियों को नोएडा की साइबर सेल ने छोड़ दिया था। अब दोबारा यह मामला है लाइट होने पर पुलिस ने सभी आरोपियों को अरेस्ट किया है।

यह गैंग केवल नोएडा ही नहीं बल्कि अन्य इलाकों में भी इंश्योरेंस रिनुअल कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। बीते दिनों इस गैंग ने ग्रेटर नोएडा में रहने वाले अशोक शर्मा के साथ ठगी की थी। जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस घटना और खुलासे की पूरी जानकारी ग्रेटर नोएडा के डीसीपी अभिषेक वर्मा ने दी है। पुलिस ने इस मामले में ग्रेटर नोएडा में एक चौकी प्रभारी रंजीत को निलंबित कर दिया है। यह वही पुलिसकर्मी है जिसने पैसे लेकर 80 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को छोड़ दिया था।

डीसीपी अभिषेक वर्मा ने यह जानकारी दी है कि इस मामले में गैंग के मुख्य आरोपी दीपक कुमार दीपक कुमार की पत्नी प्रियंका (जो उत्तर प्रदेश के शामली में कॉन्स्टेबल के रूप में तैनात है), जितेंद्र विशाल त्यागी और हरेंद्र को गिरफ्तार किया है।

पुलिस की पूछताछ में दीपक ने बताया कि वर्ष 2019 से इस तरीके से फजीर्वाड़ा यह ज्ञान कर रहा है इस बार बड़ा हाथ मारने के चक्कर में अशोक शर्मा को शिकार बनाया गया दीपक फर्जी तरीके से कमाई हुई रकम अपनी कॉन्स्टेबल पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी। प्रियंका को नीलम बनाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय को चिट्ठी भेज दी गई है। (आईएएनएस)

अहमदाबाद, 8 नवंबर | पूर्व वित्त मंत्री और राज्यसभा सदस्य पी. चिदंबरम ने मंगलवार को गुजरात के लोगों से कांग्रेस को वोट देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा से बेहतर प्रदर्शन करती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1960 से 1995 तक एक विकसित गुजरात की आधारशिला रखी।

अहमदाबाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए चिदंबरम ने कहा कि राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाने के लिए सुशासन के लिए लोगों को हर पांच या दस साल में बदलाव के लिए वोट देना चाहिए। उदाहरण केरल और तमिलनाडु हैं, जहां लोग बदलाव के लिए वोट करते हैं, राजनीतिक दलों को उनके प्रति जवाबदेह बनाते हैं। यदि आप नहीं बदलते हैं, तो राजनीतिक दल अहंकारी हो जाते हैं और लोगों को हल्के में लेते हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रदर्शन मोरबी पुल ढहने की त्रासदी से दिखाई देता है, जिसमें 135 लोग मारे गए थे, फिर भी न तो सरकार ने मोरबी के लोगों से माफी मांगी और न ही किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की।

सत्तारूढ़ दल के विकास के दावों को उजागर करते हुए, चिदंबरम ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं है जैसा कि दावा किया गया है। उन्होंने कहा, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद घट रहा है, 2017-18 में यह 10.7 प्रतिशत था जो 2020-21 में गिरकर माइनस 1.9 प्रतिशत हो गया, राज्य का ऋण राज्य के आंकड़ों के अनुसार, जीएसडीपी का 18 प्रतिशत है, लेकिन आरबीआई के अनुसार डेटा यह जीएसडीपी का 24 प्रतिशत है। राज्य की 16 लाख आबादी झुग्गी बस्तियों में रह रही है, 20-24 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 12.5 प्रतिशत है। पांच वर्ष से कम आयु में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 31 बच्चों की मृत्यु होती है।

भगवा पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, पिछले छह वर्षों में, राज्य में तीन मुख्यमंत्री बदले हैं, 2023 में चुनाव हुए थे, उन्हें विश्वास है कि भूपेंद्र पटेल को भी भाजपा ने दरवाजा दिखाया होगा।

राज्य सरकार गांधीनगर में बैठे मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी द्वारा चलाई जाती है। (आईएएनएस)|

शेखपुरा, 8 नवंबर A| बिहार में शेखपुरा जिले के मिल्कीचक गांव 'अनारकली' की मौत के बाद मायूस है। अनारकली की मौत के बाद पूरे गांव की आंखें नम हैं। अनारकली की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ और उसको सम्मानजनक विदाई दी गई।

दरअसल, अनारकली एक हथिनी का नाम था, जो बरबीघा प्रखंड अंतर्गत केवटी पंचायत के मिल्कीचक गांव के सूर्यमणि सिंह को बतौर गिफ्ट शादी में मिली था। सूर्यमणि सिंह को उनके ससुर ने 1978 में ये हाथी 10 हजार रुपए में खरीदकर शादी में गिफ्ट किया था। तब से सूर्यमणि उसे अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते थे।

दहेज में मिली 46 साल की हथिनी का नाम अनारकली रखा गया था, जिसकी सोमवार को मौत हो गई। अनारकली जैसे बैठी थी उसी स्थिति में उसने अंतिम सांस ली। इसके बाद जेसीबी की मदद से शव को उठाया गया। अंतिम संस्कार के लिए अनारकली को दुल्हन की तरह सजाया गया। जिस जगह वह रहती थी उसके पास ही गड्ढा खोदकर पूरे रिति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया।

सूर्यमणि सिंह अपने पिता कामेश्वरी सिंह के इकलौते बेटे थे। उन्होंने मेहूस गांव में सुंदर सिंह कॉलेज, पावर ग्रीड, हाई स्कूल और सरकारी अस्पताल के लिए अपनी जमीन सरकार को दान दे दी। सूर्यमणि सिंह के ससुर की इच्छा थी कि बेटी की शादी में अपने दामाद को हाथी गिफ्ट करेंगे।

हथिनी का पार्थिव शरीर जेसीबी की मदद से मिल्कीचक गांव से मेहूस लाया गया है। जहां किसान सूर्यमणि सिंह के हाथीखाना और उनके दलान के बगल में उसका अंतिम संस्कार किया गया।

जिले की शान रही 46 साल की अनारकली की मौत से पूरे जिले में गम का माहौल छा गया है। हथिनी की मौत के बाद उसका महावत मोहम्मद फईमउद्दीन भी मायूस है। अनारकली पिछले 44 वर्षों से मेंहूस गांव निवासी और जाने माने किसान सूर्यमणि सिंह के घर की शोभा बढ़ा रही थी। रविवार की देर रात्रि अचानक उसकी मौत होने से महावत और मालिक का पूरा परिवार भी सदमे में है।

उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले हाथीखाना में एक सांप घुस जाने की वजह से वह लगातार अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। कुछ दिनों से बीमार रहने की वजह से उसे रविवार की रात महावत मिल्कीचक गांव लाया था।

62 साल के मो फईमउद्दीन शुरू से ही इसके महावत के रूप में रखवाली किया करते थे। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 8 नवंबर । केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने सोमवार को कोच्चि में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो मलयाली चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है. और कहा था कि अगर वो चैनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे तो वह कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे.

इस मामले पर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सथीसन ने कहा है कि “इन चैनलों के पत्रकारों को उन्होंने ‘गेट आउट’ कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाला. वह लगातार ऐसा कर रहे हैं, यहां तक कि विपक्ष के नेता मुझे, अन्य नेताओं, मंत्रियों को भी गालियां देते हैं. वह सुर्खियों में रहने और ख़बर बनाने की कोशिश में असंवैधानिक चीजें कर रहे है:”

सोमवार को केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने गुस्से में 'कैराली न्यूज' और 'मीडिया वन' चैनलों के पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह छोड़कर जाने के लिए कहा.

उन्होंने कहा कि वे इन दो चैनलों से बात नहीं करेंगे और अगर ये दो चैनल यहां मौजूद रहेंगे तो वे किसी से भी बात नहीं करेंगे और वापिस चले जाएंगे.

आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने कहा, "मैं मीडिया को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं. मैं हमेशा मीडिया को जवाब देता हूं लेकिन अब मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पाऊंगा जिन्होंने मीडिया का मुखौटा पहना हुआ है. वे असल में पार्टी के काडर हैं. अगर उनमें से यहां कोई है तो मेरी गुजारिश है कि आप यहां से चले जाएं."

"मैं 'कैराली' वालों से बात नहीं करूंगा. अगर यहां उनका कोई कैमरा हुआ तो मैं यहां से चला जाऊंगा. मैं उम्मीद करता हूं कि यहां 'कैराली' से कोई नहीं होगा. मैं उम्मीद करता हूं कि यहां 'मीडिया वन' से कोई नहीं होगा. क्या यहां कोई 'मीडिया वन' से है?" (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 8 नवंबर । केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू शब्द फ़ारसी का है और जिसका अर्थ बहुत गंदा है.

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस और आप नेताओं की आदत हो गई है कि वे हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करते हैं. चुनाव के समय ही वे देवी-देवताओं को याद करते हैं, बाकी समय वे गाली-गलौज करते रहते हैं."

इससे पहले कांग्रेस कर्नाटक इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने कहा था, "हिंदू शब्द कहां से आ गया है, ये हमारा है? फ़ारसी का है. फ़ारसी कहां है- इरान, ईराक, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान. भारत का उससे क्या संबंध है, फिर आपका हिंदू कैसे हो गया. चर्चा होना चाहिए."

"हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो बहुत गंदा है. कहीं का धर्म, कहीं का शब्द लाकर आप हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ला रहे हैं." (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 8 नवंबर ।  साल 2012 में दिल्ली के छावला में एक 19 साल की लडक़ी के अपहरण और गैंगरेप के मामले में दोषी करार दिए गए तीनों अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया।
ये लडक़ी मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वह हम लडक़ी को न्याय मिले ये सुनिश्चित करने के लिए सबकुछ करेंगे।
समाचार एजेंसी एएनआई से उन्होंने कहा,  कोर्ट ने जो फैसला किया है, उस पर मैंनेइस केस के वकील चारू खन्ना से बात की है और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से भी बात की है। पीडि़ता हमारे देश की बेटी है और उसे न्याय दिलाने के लिए हम सब कुछ करेंगे

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से दोषियों को दी गई फांसी की सज़ा को पलट दिया। इस मामले में निचली अदालत और हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
साल 2014 में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया था।
 

मामला क्या था

मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली 19 साल की लडक़ी दिल्ली के छावला स्थित कुतुब विहार में रहती थी। 9 फरवरी 2012 की रात नौकरी से लौटते समय तीन लोगों ने उसका अपहरण किया। इसके बाद 14 फरवरी को लडक़ी का शव बहुत बुरी हालत में हरियाणा के रेवाड़ी के एक खेत में मिला।
कथित तौर पर इस लडक़ी का गैंगरेप किया गया और उसे बुरी तरह पीटा गया था। लडक़ी के शरीर पर सिगरेट और गर्म लोहे से दागने के निशान थे। इतना ही नहीं लडक़ी के चेहरे और आंख में तेजाब डाला गया था।

(bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)| भाजपा के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी के 95वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी। राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर यात्रा की तस्वीरें पोस्ट कीं और कहा कि भाजपा के दिग्गज को भारतीय राजनीति के सबसे ऊंचे शख्सियतों में गिना जाता है।

उन्होंने कहा, उन्होंने देश, समाज और पार्टी की विकास यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करता हूं।

कई अन्य मंत्रियों और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी बधाई दी।

ट्विटर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आडवाणी ने अपनी निरंतर कड़ी मेहनत से पूरे देश में संगठन को मजबूत किया और जब वे सरकार में थे, तो दिग्गज राजनीतिक ने भी देश के विकास में अमूल्य योगदान दिया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने भी एक ट्वीट में कहा, लालकृष्ण आडवाणी जी ने काले धन के खिलाफ की गई जन चेतना यात्रा के प्रभाव को याद करें.. इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

अपने अभिवादन में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आडवाणी के देश के लिए कई योगदान और सेवाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी।

आडवाणी को राजनीति का शिखर और मार्गदर्शक बताते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनका राष्ट्र और संगठन के प्रति समर्पण हमारे लिए एक प्रेरणा है।

आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वह दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं।

भोपाल, 8 नवंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय है, वहीं आगामी दिनों में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी राज्य में प्रवेश करने वाली है। उसी के चलते बुधवार को राजधानी के भाजपा दफ्तर में पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में हिस्सा लेने तमाम बड़े नेता भोपाल पहुंचे हैं।

ज्ञात हो कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था और डेढ़ दशक तक सत्ता में रहने के बाद बाहर का रास्ता पकड़ना पड़ा। यह बात अलग है कि वर्ष 2020 में कांग्रेस के भीतर हुई बगावत के चलते फिर भाजपा सत्ता में आ गई।

भाजपा संगठन और सरकार राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय है और हर स्तर पर रणनीति भी बनाई जा रही है। भाजपा कोर ग्रुप की बुधवार को हो रही बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र कुूमार, प्रहलाद पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद के अलावा कोर ग्रुप के अन्य सदस्य भी शामिल हो रहे हैं।

इस बैठक में भाजपा जहां वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी, वही आगामी दिनों में होने वाली कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी नजर रखने पर विचार होगा।

नयी दिल्ली, 8 नवंबर  गृह मंत्रालय ने देशभर में 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक स्वदेशी मातृभाषा के वास्तविक रूप को संरक्षित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) में एक ‘वेब’ संग्रह स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए स्वदेशी भाषाओं से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित करने का काम जारी है।

रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई) परियोजना का काम 576 मातृभाषाओं की ‘फील्ड वीडियोग्राफी’ के साथ सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।’’

गृह मंत्रालय के अनुसार, भारतीय भाषा सर्वेक्षण (एलएसआई) एक नियमित शोध गतिविधि है। इस परियोजना के तहत पहले के प्रकाशनों के क्रम में, एलएसआई झारखंड का काम पूरा हो गया है और एलएसआई हिमाचल प्रदेश का काम पूरा होने वाला है। एलएसआई तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्य जारी है।

रिपोर्ट में कहा गया, मातृभाषाओं के ‘स्पीच डेटा’ का संग्रह करने के उद्देश्य से इसकी वीडियो को ‘एनआईसी सर्वर’ पर साझा किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने कहा कि आगामी जनगणना में उन्नत भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी सहित कई नई पहल की गई हैं।

जनगणना का काम कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण रोक दिया गया था।

वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से 31 दिसंबर 2019 तक देश में हुए क्षेत्राधिकार परिवर्तन को भू-संदर्भित ‘डेटाबेस’ में अद्यतन किया गया है और इसे आगे भी अद्यतन किया जा रहा है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 8 नवंबर  आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण को बरकरार रखते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि संविधान में किये जाने वाले किसी संशोधन से उसकी मूल संरचना का उल्लंघन होता है या नहीं यह तय करने के लिए कोई ‘फॉर्मूला’ या ‘थ्योरम’ नहीं हो सकता है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय (न्यायमूर्ति माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित) संविधान पीठ ने सोमवार को 3:2 के बहुमत वाले अपने फैसले में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी।

पीठ ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखते हुए अपने 155 पन्ने के फैसले में कहा, ‘‘यह संदेह से परे है कि जिस संशोधन पर विचार किया जा रहा है उसके खिलाफ मूल संरचना को तलवार बनाकर इस्तेमाल करना और (संविधान की) प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित आर्थिक न्याय करने के राष्ट्र के प्रयास को खारिज करना और अनुच्छेद 38, 39 तथ 46 के प्रावधानों को नकारना संभव नहीं है।’’

न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘असमानता को समाप्त करने की यह प्रक्रिया, प्राकृतिक रूप से तर्कपूर्ण श्रेणीबद्धता की बात करती है ताकि सबसे साथ समान व्यवहार हो और जो असमान हैं, उनकी जरुरत के मुताबिक उनके साथ अलग व्यवहार किया जाए।’’

शीर्ष अदालत ने 40 याचिकाओं पर सुनवाई की और उनमें से ज्यादातर में... जनहित आंदोलन द्वारा 2019 में दायर याचिका सहित’... 2019 में किए गए 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई थी।

ईडब्ल्यूएस पर एक फैसले में जहां न्यायमूर्ति माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला ने आरक्षण को बनाए रखने का फैसला लिया, वहीं न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने ऐसा नहीं किया।

वहीं, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने फैसले के अपने हिस्से में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए यह आरक्षण ‘ साध्य नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने का साधन है’’ और इसे निजी हित नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

डॉक्टर भीम राव आंबेडकर की बात दोहराते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि ‘‘बाबा साहेब आंबेडकर का विचार महज 10 साल के लिए आरक्षण लागू करके सामाजिक सौहार्द लाने का था। लेकिन यह पिछले सात दशकों से जारी है।’’

अपने 117 पन्नों के फैसले में न्यायमूर्ति ने कहा कि आरक्षण अनंतकाल तक जारी नहीं रहना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो वह ‘निजी स्वार्थ’ है।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि विकास और शिक्षा के प्रसार से विभिन्न तबकों के बीच की दूरियां काफी हद तक कम हो गई हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 8 नवंबर नोटबंद के छह साल बीत जाने के बाद भी इसके फायदे-नुकसान को लेकर बहस जारी है। सरकार का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने में मदद मिली, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह फैसला काले धन पर अंकुश लगाने और नकदी पर निर्भरता को कम करने में विफल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर, 2016 को अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था।

इस कदम का उद्देश्य भारत को 'कम नकदी' वाली अर्थव्यवस्था बनाना था। यह भी कहा गया कि इससे काले धन पर अंकुश लगाने तथा आतंकवाद के वित्तपोषण को खत्म करने में मदद मिलेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से पखवाड़े के आधार पर शुक्रवार को जारी धन आपूर्ति आंकड़ों के अनुसार, इस साल 21 अक्टूबर तक जनता के बीच चलन में मौजूद मुद्रा का स्तर बढ़कर 30.88 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह आंकड़ा चार नवंबर, 2016 को समाप्त पखवाड़े में 17.7 लाख करोड़ रुपये था।

एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल दिवाली वाले सप्ताह में प्रणाली में नकदी या मुद्रा (सीआईसी) में 7,600 करोड़ रुपये की कमी हुई। लोगों के बीच डिजिटल भुगतान के लोकप्रिय होने के कारण ऐसा हुआ। रिपोर्ट में साथ ही कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय एक संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नोटबंदी के फैसले की आलोचना करते हुए एक ट्वीट में कहा कि देश को काले धन से मुक्त करने के लिए नोटबंदी का वादा किया गया था, 'लेकिन इसने व्यापार को नुकसान पहुंचाया और नौकरियों को खत्म कर दिया।'

अमेरिका के मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर जयति घोष ने कहा कि नोटबंदी के लिए दिया गया तर्क, इसकी योजना और कार्यान्वयन, सभी पूरी तरह गलतियों से भरे थे। (भाषा)

अहमदाबाद, 8 नवंबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि मोरबी पुल हादसे में अब तक किसी ने न माफी मांगी और न इस्तीफा दिया, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई थी।

राज्य में कांग्रेस के लिए प्रचार करने आए चिदंबरम ने आरोप लगाया कि गुजरात की सरकार ‘‘दिल्ली से चलाई’’ जाती है, उसके मुख्यमंत्री द्वारा नहीं।

गुजरात में एक और पांच दिसंबर को दो चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मतगणना आठ दिसंबर को की जाएगी।

गौरतलब है कि मोरबी में ब्रिटिश काल का केबल पुल 30 अक्टूबर को टूट कर गिर गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। एक निजी कंपनी द्वारा मरम्मत किए जाने के बाद पुल को 26 अक्टूबर को लोगों के लिए फिर से खोला गया था।

चिदंबरम ने कहा, ‘‘ जहां तक मुझे पता है इतने बड़े हादसे के लिए न किसी ने माफी मांगी है और न किसी ने इस्तीफा दिया। अगर ऐसा विदेश में कहीं हुआ होता तो तुरंत इस्तीफे लिए गए होते।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ माफी इसलिए नहीं मांगी गई क्योंकि सरकार को लगता है कि वह आगमी चुनाव आसानी से जीत सकती है और उन्हें हादसे के लिए जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है।’’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘ उन राज्यों में जहां लोग सरकार को हराते हैं, वे जवाबदेह महसूस करते हैं। मैं गुजरात के लोगों से इस सरकार को बदलने और कांग्रेस को मौका देने की अपील करता हूं।’’

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किए जाने के सवाल पर चिदंबरम ने आरोप लगाया, ‘‘ वे भाजपा के नौकर हैं। ऐसी एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में से 95 प्रतिशत विपक्षी दलों के राजनेता हैं।’’

भाजपा नीत राज्य सरकारों द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए समिति बनाने की घोषणा करने के सवाल पर चिदंबरम ने कहा, ‘‘ एक बच्चा भी जानता है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) राज्यों द्वारा नहीं, बल्कि संसद में पारित कानून द्वारा ही लागू की जा सकती है ।’’ (भाषा)

सूरत, 8 नवंबर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जिस वंदे भारत ट्रेन में गुजरात में सफर कर रहे थे, उस पर पथराव किया गया।

हालांकि, पुलिस ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि सोमवार को हुई इस घटना के मामले में जांच जारी है।

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि सोमवार शाम ट्रेन के सूरत पहुंचने से पहले घटना घटी जहां ओवैसी को राज्य में अपने चुनाव प्रचार के तहत एक रैली को संबोधित करना था।

गुजरात विधानसभा चुनाव के तहत एक दिसंबर और पांच दिसंबर को मतदान होगा।

उन्होंने दावा किया, ‘‘असदुद्दीन ओवैसी साहेब, साबिर काबलीवाला साहेब, मैं और एआईएमआईएम के लोग वंदे भारत एक्सप्रेस में अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे तभी कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके और उसके कांच टूट गये।’’

हालांकि पश्चिम रेलवे के पुलिस अधीक्षक राजेश परमार ने मंगलवार को कहा कि भरूच जिले के अंकलेश्वर में पटरी के पास चल रहे इंजीनियरिंग के काम के कारण कुछ गिट्टियां ट्रेन की कांच की खिड़कियों में जाकर लगी थीं।

उन्होंने कहा, ‘‘यह पथराव का मामला नहीं है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि ओवैसी खिड़की से दूर बैठे थे।

अधिकारी के अनुसार टूटी हुई खिड़की को बदला गया और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के एक अधिकारी घटना के मामले में जांच कर रहे हैं।

पठान ने सूरत में सोमवार रात एक रैली में दावा किया कि एक के बाद एक करके दो पत्थर फेंके गये। उन्होंने दावा किया कि पत्थर इतने भारी थे कि खिड़की के कांच टूट गये जहां पास में ही ओवैसी और उनके साथी बैठे थे।

एआईएमआईएम नेता ने कहा, ‘‘मोदीजी क्या हो रहा है? कभी वंदे भारत ट्रेन से मवेशी कुचल जाते हैं। जब हम सूरत से 22-25 किलोमीटर दूर थे तो पत्थर लगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पत्थर भारी था जिसने कांच की खिड़की को तोड़ दिया। 10-15 सैकंड बाद एक और पत्थर आकर गिरा। चाहे पत्थर फेंको, आग लगाओ, लेकिन हक की आवाज रुकेगी नहीं।’’

पठान ने कहा कि उनके पास घटना की तस्वीरें हैं।

उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर खिड़की के टूटे हुए कांच की तस्वीरें साझा कीं जिसमें ओवैसी और एआईएमआईएम के अन्य सदस्य बैठे दिख रहे हैं।

हालांकि पुलिस अधीक्षक परमार ने कहा कि यह पथराव का मामला नहीं है।

उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के छह जवान और शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के तीन जवान उस कोच के चारों दरवाजों पर खड़े थे जिसमें ओवैसी यात्रा कर रहे थे।

परमार ने कहा, ‘‘ट्रेन धीरे चल रही थी क्योंकि इंजीनियरिंग से जुड़ा कामकाज हो रहा था। खिड़की पर कुछ आकर लगा, इसलिए कांच चटक गया।’’ (भाषा)

वाराणसी, 8 नवंबर  ज्ञानवापी—श्रृंगार गौरी परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की पूजा—अर्चना की अनुमति देने और परिसर में मुसलमानों के प्रवेश निषेध का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका की पोषणीयता (सुनवाई करने या नहीं करने) पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत अब 14 नवंबर को फैसला सुनायेगी।

इससे पहले, अदालत द्वारा इस मामले में मंगलवार को फैसला सुनाये जाने की सम्भावना थी लेकिन गुरु नानक जयंती की छुट्टी होने की वजह से इसे 14 नवंबर तक के लिये टाल दिया गया है।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बताया कि अदालत के न्यायाधीश के छुट्टी पर होने की वजह से अब फैसला 14 नवंबर को सुनाया जाएगा।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत में दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) महेंद्र पांडेय ने इस मामले में 27 अक्टूबर को अपनी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की पोषणीयता पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गौरतलब है कि वादी किरण सिंह ने 24 मई को वाद दाखिल किया था, जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के साथ ही विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया था। बाद में 25 मई को जिला अदालत के न्यायाधीश ए. के. विश्वेश ने मुकदमे को फास्ट ट्रैक अदालत अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

वादी ने अपनी याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश निषेध, परिसर हिंदुओं को सौंपने के साथ ही परिसर में मिले कथित शिवलिंग की नियमित पूजा—अर्चना करने का अधिकार देने का अनुरोध किया है।

इससे पहले, इसी साल मई में दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी—श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में एक आकृति पायी गयी थी। हिन्दू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताते हुए कहा था कि इसके साथ ही आदि विश्वेश्वर प्रकट हो गये हैं। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इसे फौव्वारा बताते हुए दलील दी थी कि मुगलकालीन इमारतों में ऐसे फौव्वारे मिलना आम बात है। (भाषा)