नई दिल्ली, 12 नवंबर । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री थे.

शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ादी मिलने के बाद सुभाष चंद्र बोस के योगदान को या तो नज़रअंदाज़ किया गया या फिर कमतर कर आंका गया.

समाचार एजेंसी के अनुसार उन्होंने कहा, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका और उनके विज़न का फिर से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है. मैं इसे कोर्स करेक्शन कहता हूं. आज़ाद हिंद सरकार भारत की पहली ‘स्वदेशी’ सरकार थी. मुझे इसे पहली ‘स्वदेशी’ सरकार कहने में कोई संकोच नहीं है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकार बनाई थी और 21 अक्टूबर 1943 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी."
नेताजी सुभाष चंद्र बोस

बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेताजी को अहमियत और सम्मान देने के प्रयास किए जा रहे हैं.

राजनाथ सिंह ने कहा, "ऐसा समय था, जब आज़ाद भारत में नेताजी के योगदान को या तो नज़रअंदाज़ किया गया या फिर कम कर आंका गया. इसका सही मूल्यांकन नहीं हुआ. यहां तक कि उनसे जुड़े कई दस्तावेज़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया था."

"2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देना शुरू किया, जिसके वो हमेशा से हक़दार थे."

राजनाथ सिंह ने कहा कि जब वो गृहमंत्री थे तब नेताजी के परिवार से मिले थे जिसके बाद नेताजी से संबंधित क़रीब 300 दस्तावेज़ सार्वजनिक किए गए थे.

उन्होंने कहा, "कभी कभी लोग हैरान होते हैं कि नेताजी के बारे में और ऐसा क्या है जो उन्हें नहीं पता. अधिकतर लोग उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर ही जानते हैं, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी. लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि वो अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री थे."

राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ाद हिंद फौज कोई प्रतीकात्मक सरकार नहीं थी बल्कि उस सरकार ने मानव जीवन से संबंधित कई अहम बिंदुओं पर अपने विचार और नीतियां सामने रखी थीं. इस सरकार का अपना पोस्टल स्टांप, करेंसी और ख़ुफ़िया सर्विस भी थी. (bbc.com/hindi)

हिमालय क्षेत्र में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारतीय प्लेट के ऊपर स्थित यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार बड़े पैमाने पर ऊर्जा जमा होना चिंता का विषय है. आने वाले समय में भूकंप की और घटनाओं की प्रबल आशंका है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

इस सप्ताहभारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में लगे भूकंप के झटकों के कारण नेपाल में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. बुधवार रात को अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस बीच, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय क्षेत्र में एक भूकंप आने का खतरा मंडरा रहा है बड़े इलाके पर असर डाल सकता है. वैसी स्थिति में जान-माल का नुकसान न्यूनतम करने के लिए पहले से बेहतर तैयारी जरूरी है.

आईआईटी कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसरों ने भी भविष्य में एक बड़े भूकंप के आने की आशंका जताई है. उनका कहना है कि धरती के नीचे भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव बढ़ रहा है.

भूकंप पर शोध करने वाले वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वैज्ञानिकों के मुताबिक, हिंदुकुश पर्वत से पूर्वोत्तर भारत तक का हिमालयी क्षेत्र भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील है. उसके खतरों से निपटने के लिए संबंधित राज्यों में कारगर नीतियां नहीं हैं जो बेहद चिंताजनक है.

वैज्ञानिकों ने चेतावनी है कि भूकंप के प्रति संवेदनशील इलाकों में वृद्धि के कारण हिमालय क्षेत्र की जनसांख्यिकी में भी बदलाव आ सकता है. विशेषज्ञों ने हिमालय क्षेत्र में एकत्र हो रही भूगर्भीय ऊर्जा और नए भूस्खलन जोन के मद्देनजर सुरक्षित स्थानों को चिन्हित करने की सलाह दी है.

भूकंप की आशंका
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के जियोलॉजिस्ट अजय पॉल ने डीडब्ल्यू को बताया, "भारतीय प्लेट पर यूरेशियन प्लेट के लगातार दबाव के कारण इसके नीचे जमा होने वाली ऊर्जा समय-समय पर भूकंप के रूप में बाहर निकलती रहती है. हिमालय के नीचे ऊर्जा के संचय के कारण भूकंप आना एक सामान्य और निरंतर प्रक्रिया है. लेकिन कभी भी एक बड़े भूकंप की प्रबल आशंका हमेशा बनी हुई है." उनके मुताबिक, भविष्य में आने वाले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर सात या उससे अधिक हो सकती है. लेकिन फिलहाल यह बताना संभव नहीं है कि वैसा भूकंप कब आएगा.

बीते डेढ़ सौ वर्षों के दौरान हिमालयी क्षेत्र में चार बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं. इनमें वर्ष 1897 में शिलांग, 1905 में कांगड़ा, 1934 में बिहार-नेपाल और 1950 में असम में आए भूकंप शामिल हैं. उसके बाद वर्ष 1991 में उत्तरकाशी, 1999 में चमोली और 2015 में नेपाल में भी भयावह भूकंप आया था. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर भूकंप से बचाव की ठोस रणनीति बनाने की स्थिति में जानमाल के नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है. विशेषज्ञ इस मामले में जापान की मिसाल देते हैं. डा. पॉल का कहना है कि बेहतर तैयारियों के कारण लगातार मध्यम तीव्रता के भूकंप की चपेट में आने के बावजूद वहां जान-माल का ज्यादा नुकसान नहीं होता है.

वाडिया इंस्टीट्यूट के एक और वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट नरेश कुमार ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि  उत्तराखंड को भूकंप के प्रति संवेदनशीलता के लिहाज से जोन चार और पांच में रखा गया है. संस्थान ने भूकंप और उसके कारण होने वाले भूस्खलन पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है. उसके पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) ने भी वर्ष 2013 की आपदा के बाद पैदा हुई स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी. वाडिया संस्थान की रिपोर्ट में भूस्खलन और बादल फटने के कारण आने वाली आपदा से बचने के लिए आबादी को वहां से हटाने की सिफारिश की गई है.

आईआईटी कानपुर की टीम ने भी दी चेतावनी
आईआईटी, कानपुर के वैज्ञानिकों की एक टीम ने भी अपनी शोध रिपोर्ट में कहा है कि हिमालयन रेंज यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कभी भी रिक्टर स्केल पर 7.8 से 8.5 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है. उनका कहना है कि धरती के नीचे भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव बढ़ रहा है. विभाग के प्रो. जावेद एन मलिक ने डीडब्ल्यू को बताया कि उत्तराखंड के रामनगर इलाके में तीव्र भूकंप का खतरा मंडरा रहा है. आने वाले समय में रामनगर इलाके में 7.5 से लेकर 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप आने की आशंका है.

प्रो. जावेद और उनकी टीम पूरे देश में भूकंप के कारण और उसके बाद पैदा होने वाली परिस्थिति का अध्ययन कर रही है. वह बताते हैं, "उत्तराखंड के रामनगर इलाके में वर्ष 1803 में भूकंप आया था. उस दौरान भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 रहने का अनुमान है. उसके बाद धरती के नीचे ऊर्जा लगातार एकत्रित हो रही है. इसलिए बड़े पैमाने पर भूकंप आना तय है.”

आखिर ऐसा भूकंप कब तक आने का अंदेशा है? प्रोफेसर जावेद कहते हैं, "यह कभी भी आ सकता है. लेकिन पहले से उसकी निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है. हिमालय अभी पूरी तरह से शांत है. यह तूफान के आने से पहले वाली शांति भी हो सकती है."

तमाम वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि भूकंप को रोकना या उसकी पहले से सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है. लेकिन संवेदनशील इलाकों में भूकंपरोधी निर्माण को बढ़ावा देकर और स्थानीय लोगों में जागरुकता अभियान चला कर भूकंप की स्थिति में जानमाल के नुकसान को काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है. (dw.com)

 नई दिल्ली, 12 नवंबर | भाजपा द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए लाई-डिटेक्टर परीक्षण की मांग किए जाने के कुछ दिनों बाद, जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उन्हें आम आदमी पार्टी को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया था, ठग ने पॉलीग्राफ टेस्ट का स्वागत करते हुए एक और पत्र जारी किया है। मंडोली जेल के कैदी, चंद्रशेखर ने अपने पत्र के माध्यम से कहा कि, लाई-डिटेक्टर परीक्षण के लिए मैं अपनी सहमति तभी दूंगा, जब केजरीवाल और जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन भी ऐसा करने के लिए सहमत हों।

मीडिया को संबोधित अपने पत्र में, चंद्रशेखर ने कहा कि पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए ताकि पूरा देश केजरीवाल और जैन की वास्तविकता को खुले में देख सके। केजरीवाल जी, सत्येंद्र जी, अब जब परीक्षण का सुझाव दिया गया है और मैं अपनी सहमति देने के लिए तैयार हूं, तो आपके पास पॉलीग्राफ परीक्षण के लिए सहमत होने का साहस है। यदि आप सच हैं और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह सब नकली (झूठ) और प्रेरित है, तो आपको पॉलीग्राफ टेस्ट के इस सुझाव का खुशी-खुशी स्वागत करना चाहिए।

चंद्रशेखर ने अपने पत्र में लिखा- केजरीवाल जी, गाली-गलौज करने और यह कहने के बजाय कि बीजेपी है जो मुझसे यह सब लिखवा रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमत होने की हिम्मत दिखाइए। मुद्दे को मत मोड़ो, जैसे आप और जैन मुझे कैसे कहते थे और अच्छे समय में हंसते हैं कि हमला बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। केजरीवाल जी समय की बात करते हुए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मुझे यकीन है कि आपके पास अभी भी जैकब एंड कंपनी की एस्ट्रोनोमिया घड़ी है जो मैंने आपको दी थी जिसके लिए आपने तब नीले से काले रंग में पट्टा बदलने के लिए कहा था। आपकी अत्यावश्यकता के कारण मैंने विशेष रूप से दुबई जाने के लिए पट्टा बदलने के लिए एक विमान किराए पर लिया था जिसे मेरे कर्मचारियों द्वारा ले जाया गया था और दिल्ली में आपको देने के लिए वापस लाया गया था।

उन्होंने अपने पत्र में आगे कहा- सत्येंद्र जी, इस तथ्य को जानते हुए कि मेरी तरफ से कोई विशेष रूप से दुबई गया था, चाहते थे कि मैं उनके लिए पाटेक फिलिप खरीदूं और कार्टियर पैंथर संस्करण महिलाओं की घड़ी, उनके द्वारा मेरे व्हाट्सएप पर भेजी गई तस्वीरों का मॉडल भी था।

उन्होंने अपने पत्र में कहा- तो केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने हाल ही में अपने दिल्ली स्कूल मॉडल से संबंधित पेड न्यूज को अपने पक्ष में प्रकाशित करने के लिए मेरे पैसे और मेरे पीआर एजेंट का इस्तेमाल क्यों किया? एक अंतरराष्ट्रीय अमेरिकी अखबार के पहले पन्ने पर? तो क्या आपके द्वारा और आपकी पार्टी द्वारा एक तथाकथित ठग से स्वीकार किया जाना ठीक है? तो फिर यह आपको क्या बनाता है? 200 करोड़ के मामले में मेरी हालिया गिरफ्तारी के बाद भी, आपने मेरे पैसे और पीआर का इस्तेमाल जारी रखा, जो मैंने पहले भुगतान किया था।

पत्र में आगे कहा- अगर मैं कोई नहीं हूं केजरीवाल जी, आप क्यों घबरा रहे हैं और प्रतिक्रिया कर रहे हैं और डायवर्ट कर रहे हैं। आपका डायवर्सन स्पष्ट रूप से साबित करता है कि आप छुपा रहे हैं, लोग मूर्ख नहीं हैं। इसलिए इस तरह के बयानों से बार-बार मुख्य मामले से न हटें, इससे कोई फायदा नहीं होगा, अब चाहे कुछ भी हो, जांच में अच्छे के लिए आपका और जैन का मुखौटा हटा दिया जाएगा, और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी और जैन की सहमति दें, क्योंकि मैं सभी रूपों में तैयार हूं। कई और मामलों के रूप में जिन्हें आप जानते हैं और निपटा चुके हैं, उन्हें उजागर किया जाना है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 12 नवंबर | संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में पुराने भवन में शुरू होने की संभावना है। यह जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि इसे सात से 29 दिसंबर के बीच सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव है। तारीखों के संबंध में अंतिम और औपचारिक फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करेगी। शीतकालीन सत्र आमतौर पर हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह के आसपास शुरू होता है, लेकिन इस बार यह दिसंबर के महीने में शुरू होने जा रहा है।

सूत्रों ने कहा कि सत्र जहां पुराने भवन में होने की संभावना है, वहीं सरकार इस महीने के अंत तक या दिसंबर की शुरुआत में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले नए भवन के प्रतीकात्मक उद्घाटन पर भी विचार कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक 2023 का पहला संसद सत्र यानी बजट सत्र नए भवन में हो सकता है।

गुजरात विधानसभा के लिए 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। कहा जा रहा है कि चुनाव की तारीखों की वजह से इस बार शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 12 नवंबर | हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए आज फैसले का दिन है। हिमाचल की जनता आज अपनी अगली सरकार चुनने के लिए मतदान कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता से लोकतंत्र के इस उत्सव में उत्साह के साथ भाग लेने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की है। उन्होंने इस अवसर पर राज्य के उन युवाओं को विशेषतौर पर अपनी शुभकामनाएं दी, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि के समस्त मतदाताओं से वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील करते हुए ट्वीट कर कहा, हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं।

हिमाचल प्रदेश में इस बार भाजपा 'सरकार नहीं, रिवाज बदले' के नारे के साथ दोबारा सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी है तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए कांग्रेस इस बार अपनी वापसी के लिए इस पहाड़ी राज्य में पुरजोर कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। (आईएएनएस)|

प्रवीण द्विवेदी 

भोपाल, 12 नवंबर | नए स्थापित किए जा रहे 'वायुमंडलीय प्रयोगशाला केंद्र' के साथ मध्यप्रदेश देश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में केंद्रीय भूमिका निभाने जा रहा है।

मेगा प्रोजेक्ट से जुड़े मध्य प्रदेश के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि यह कदम न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह वायुमंडलीय प्रयोगशाला वायुमंडलीय परिवर्तनों पर अधिक प्रामाणिक और सटीक डेटा प्रदान करने में मदद करेगा।

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 100 एकड़ में फैला वायुमंडलीय प्रयोगशाला केंद्र (एएलसी) एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा केंद्र होगा। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की देखरेख में भारतीय उष्णकटिबंधीय मेट्रोलॉजी संस्थान के तत्वावधान में स्थापित किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में एक सेवानिवृत्त मौसम वैज्ञानिक जी डी मिश्रा ने कहा, परियोजना अभी भी चल रही है, कुछ राडारों की स्थापना के साथ इसे आंशिक रूप से चालू कर दिया गया है। प्रणाली को पूरी तरह चालू होने में एक या दो साल लगेंगे। यह केंद्र उन्नत राडारों से लैस होगा। यहां 20 से अधिक अत्याधुनिक मौसम उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए, दोहरी ध्रुवीय मीट्रिक सी-बैंड रडार फिनलैंड से आयात किए गए हैं।

प्रयोगशाला राज्य की राजधानी भोपाल के राजाभोज हवाई अड्डे से 15 किमी दूर सीहोर जिले के सियालखेड़ा गांव में स्थित है। परियोजना निदेशक डॉ. कुंदन दानी के अनुसार शोध रिपोर्ट के बाद इस स्थान को चुना गया था।

दानी ने कहा, ऐसी प्रयोगशाला के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कई कारणों से मध्य भारत का क्षेत्र है। इस प्रयोग की सफलता के बाद उत्तर, दक्षिण पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्वी भागों में ऐसी पांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में मध्य भारत में केवल दो स्थानों भोपाल और नागपुर में रडार लगे हैं। दोनों एस-बैंड रडार हैं। यह सिर्फ एक क्लाउड इमेज (क्लाउड पोजिशन) रडार है। इससे यह पता चलता है कि बादल कहां मौजूद हैं और किस प्रकार के होते हैं। लेकिन यह ओलावृष्टि और बादलों की गति का कारण बनने वाली हवा की गति और दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं।

इस केंद्र पर कुछ उन्नत प्रणाली वाले राडार जैसे 'विंड प्रोफाइलर राडार' स्थापित किए जाएंगे, जो आकाश में 12 किमी की ऊंचाई तक जमीन की सतह से हवा की दिशा और गति दोनों की सटीक जानकारी देंगे। इसके साथ ही आंधी आने का पूवार्नुमान भी जारी किया जा सकता है।

कू बैंड राडार : भारत में इस प्रकार के राडार का उपयोग केवल इसरो या वायु सेना द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर 300 किमी दूर कोई मानसून सिस्टम है, तो इस रडार से सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। यह भी पता चल सकता है कि यह किस दिशा में बढ़ रहा है।

सी-बैंड द्विध्रुवीय रडार : यह एक द्विध्रुवी रडार है, जो दो प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। इससे बादलों की स्थिति और घनत्व दोनों का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है।

डेस्ट्रोमीटर : यह वर्षा की दर मापने का सबसे आधुनिक यंत्र है। इसके जरिए बारिश के दौरान हवा में ही पानी की बूंदों को मापकर प्रति मिनट पानी गिरने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे बारिश की मात्रा की सटीक जानकारी मिल सकेगी। (आईएएनएस)|

शंभु नाथ चौधरी 

रांची, 12 नवंबर | झारखंड देश के उन प्रदेशों में है, जिसका मिजाज जलवायु परिवर्तन की वजह से बुरी तरह बिगड़ रहा है। यहां की खेती, वर्षा, तापमान, भूमिगत जल, मौसम के पैटर्न आदि में बदलाव आ रहा है। इस बात की तस्दीक सरकार से लेकर एजेंसियों तक की रिपोर्ट करती है। वर्ष 2020 में आईआईटी-मंडी, गुवाहाटी और आईआईएससी बेंगलुरू ने एक रिसर्च के आधार पर भारत के राज्यों की क्लाइमेट वल्नेरबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें सबसे संवेदनशील राज्यों में झारखंड के अलावा मिजोरम, ओडीशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस इंडेक्स में देश के जिन टॉप-100 संवेदनशील जिलों को चिन्हित किया गया है, उसमें 60 फीसदी जिले झारखंड, असम और बिहार के हैं। पिछले साल भारत सरकार की एक रिपोर्ट (क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एसेसमेंट फार एडाप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया) से भी खुलासा हुआ कि जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों के लिहाज से झारखंड, देश के सर्वाधिक संवेदनशील राज्यों में शामिल है।

केंद्र सरकार ने अभी हाल में संसद में भी स्वीकार किया है कि झारखंड देश के उन प्रदेशों में शामिल है, जहां जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले चुनौतियां सबसे ज्यादा है। इसी साल संसद के मॉनसून सत्र में झारखंड पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर राज्य के भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने एक सवाल पूछा था। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने बताया था झारखंड में 6 जिले ऐसे हैं, जहां कृषि-फसल चक्र पर जलवायु परिवर्तन का व्यापक और प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आईसीएआर) और सर्वे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के हवाले से संसद में बताया था कि झारखंड के गढ़वा, गोड्डा, गुमला, पाकुड़, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम जिले ऐसे हैं, जिन्हें जलवायु पर्वितन की दृष्टि से बेहद जोखिम वाली श्रेणी में चिन्हित किया गया है।

आईसीएआर ने अपने एनआईसीआरए (नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजेलिएंट एग्रीकल्चर) प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में क्लाइमेट चेंज से कृषि पर पड़ रहे असर का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में झारखंड के 18 ग्रामीण जिलों को शामिल किया गया था। इनमें से जिन छह जिलों को सबसे अधिक जोखिम वाली कैटेगरी में माना गया है, वहां के बारे में बताया गया है कि चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, चना और आलू जैसी फसलों के उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का बेहद प्रतिकूल असर पड़ रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भाजपा सांसद के सवाल के जवाब में यह भी बताया था कि इन जिलों में चावल, गेहूं, दलहन और टमाटर की ऐसी किस्में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनका उत्पादन अधिक तापमान या अत्यधिक वर्षा की स्थिति में भी सुनिश्चित किया जा सके।

रांची के पर्यावरणविद् और भूगर्भशास्त्री डॉ. नीतीश प्रियदर्शी देश-विदेश की कई संस्थाओं के लिए जलवायु परिवर्तन, भूगर्भ जल और झारखंड से पर्यावरण से जुड़े विषयों पर रिसर्च कर चुके हैं। वह आईएएनएस को बताते हैं कि ढाई दशकों में अलग-अलग रिसर्च, स्टडी और सर्वे के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि झारखंड के प्राय: सभी क्षेत्रों में तापमान और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन आया है। इसी वर्ष राज्य में जून-जुलाई और मध्य अगस्त में बारिश नहीं के बराबर होने से सूखे की स्थिति पैदा हो गई और खरीफ की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई। इसके विपरीत मध्य अगस्त से सितंबर-अक्टूबर तक अच्छी बारिश हुई। अप्रैल से जून-जुलाई तक झारखंड के उन इलाकों ने भी तापमान में वृद्धि का रिकॉर्ड देखा, जिनकी पहचान कभी हिल स्टेशन के तौर पर हुआ करती थी। डॉ. प्रियदर्शी का दावा है कि खनन वाले क्षेत्रों में झारखंड में उपजाऊ भूमि का जितनी तेजी से क्षरण हो रहा है, अगर उस पर नियंत्रण के प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले 100-150 वर्षों में राज्य का एक बड़ा इलाका रेगिस्तानी भूमि में तब्दील हो सकता है। जंगलों की लगातार हो रही कटाई, अनियोजित नगरीय विकास, राज्य में खनन क्षेत्रों के विस्तार, भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन की वजह से यहां जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल असर दिखता है। राज्य की दर्जनों ऐसी नदियां सूख रही हैं, जिनमें साल भर पानी रहता था।

झारखंड की राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि कभी हिल स्टेशन के रूप में जानी जाने वाली रांची अब गर्म शहरों की श्रेणी में शुमार होती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 1969 से 2014 तक यानी 45 साल के दौरान रांची का अधिकतम तापमान का औसत 35.8 डिग्री रहा है, जबकि साल 2015 से 2021 तक अधिकतम तापमान का औसत 36.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यानी सात साल में अधिकतम तापमान में औसतन एक डिग्री का इजाफा हुआ है। 45 सालों की तुलना में इन सात सालों में औसतन न्यूनतम तापमान भी 0.9 डिग्री बढ़ गया है। इससे गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है।

झारखंड के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से निदेशक (अनुसंधान) के पद से सेवानिवृत हो चुके डॉ. ए वदूद बताते हैं कि पिछले 100 वर्षों में राज्य के तापमान में करीब 1 डिग्री औसत वृद्धि हो गयी है। यह अच्छा संकेत नहीं है। पहले 40-45 डिग्री तापमान राज्य में एक या दो दिन होता था। अब कई-कई दिनों तक ऊंचे तापमान का रिकॉर्ड बन रहा है। राज्य में खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ने लगा है।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर झारखंड में ढाई साल पहले तीन हजार करोड़ रुपये का एक्शन प्लान बना था। इस एक्शन प्लान को केंद्र सरकार की भी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन इस पर अब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ है। जलवायु परिवर्तन को लेकर राज्य में एक निदेशालय का गठन किया जाना था, वह भी नहीं हो पाया। इस प्लान के तहत झारखंड में जलवायु परिवर्तन के अनुसार योजनाएं तैयार की जानी थीं। प्लान के अनुसार बिजली के क्षेत्र में 333.25 करोड़, उद्योग के क्षेत्र में 68 करोड़, कृषि के क्षेत्र में 518 करोड़, फॉरेस्ट्री में 496 करोड़ खर्च होने थे। इसके तहत जल प्रबंधन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, भू-गर्भ जलस्तर का दोहन रोकने, जल संचयन और जल स्रोतों के संरक्षण की योजना पर काम किया जाना था, लेकिन निदेशालय का गठन नहीं होने के कारण स्थिति जस की तस है।

जलवायु परिवर्तन पर झारखंड के किसानों और आम लोगों को रियल टाइम उपयोगी सूचनाएं देने के लिए ब्रिटेन सरकार के सहयोग से क्रिस्प-एम (क्लाइमेट रेजेलिएंस इन्फॉर्मेशन एंड प्लानिंस) टूल के झारखंड मॉड्यूल की लांचिंग इसी साल 23 अगस्त को रांची में हुई। इस मौके पर मौजूद रहे भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि क्रिस्प-एम टूल एक वेब और मोबाइल फोन आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली है, जो झारखंड जैसे प्रदेश के लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। दरअसल यह टूल झारखंड सहित देश के सात राज्यों में ब्रिटेन सरकार के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया गया है। (आईएएनएस)|

गाजियाबाद, 12 नवंबर | गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के निजी स्कूल के संचालक शहादत ने नाबालिग छात्रा से दो महीने तक दुष्कर्म किया। वह छुट्टी के बाद छात्रा को मोबाइल फोन चलाना सिखाने के बहाने रोक लेता था। उसने छात्रा को धमकी दी थी कि किसी को बताएगी, तो स्कूल में पढ़ने वाले उसके भाई-बहन की हत्या कर लाश नहर में फिंकवा देगा। छात्रा के गुमसुम रहने और स्कूल जाने से मना करने पर पर माता पिता ने उससे जब पूछा तो उन्हें मामले की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी शहादत फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

स्कू संचालक ने छात्रो से पहले छेड़खानी की थी। बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। शहादत ने उसे मोबाइल फोन दिलाने का झांसा भी दिया था। पुलिस ने बताया कि जिस स्कूल में दुष्कर्म किया गया, उसी इमारत में मदरसा भी चलता है, जो 2014 से संचालित है। लोगों ने बताया कि आरोपी शहादत मौलवी भी है। स्कूल की मान्यता छठी कक्षा तक की है, पर आठवीं तक कक्षाएं चलती हैं। (आईएएनएस)|

सुजीत चक्रवर्ती

गुवाहाटी/अगरतला, 12 नवंबर | जलवायु परिवर्तन का दुनिया भर में दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठों राज्य निकट भविष्य में 65 प्रतिशत वन क्षेत्र के बावजूद खामियाजा भुगतेंगे।

इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 (आईएसएफआर 2021) के अनुसार देश के 140 पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में 902 वर्ग किमी (0.32 प्रतिशत) की कमी देखी गई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में भी गिरावट देखी गई है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि वन क्षेत्र में कमी के अलावा शहरीकरण, क्षेत्रों में बढ़ता प्रदूषण, जल निकायों को कम करना और दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ विभिन्न अन्य कारक वन्य क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जलवायु बदल रही है, पिछली शताब्दी में इस क्षेत्र में बारिश के पैटर्न में काफी बदलाव आया है, जिसके कारण यह इलाका सूख रहा है।

विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि 2001 और 2021 के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण को सबसे अधिक नुकसान हुआ।

2018 में जलवायु संवेदनशीलता आकलन के अनुसार आठ पूर्वोत्तर राज्यों में से असम और मिजोरम को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील राज्यों के रूप में पहचाना गया है।

त्रिपुरा स्थित जलीय अनुसंधान और पर्यावरण केंद्र के सचिव और पर्यावरण विशेषज्ञ अपूर्व कुमार डे ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव व्यापक और अलग है, इसलिए सरकार और अन्य सभी हितधारकों को लोगों के साथ मिलकर स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त रूप से आगे आना चाहिए।

डे ने आईएएनएस को बताया, आदिवासी, गरीब और कमजोर लोग, किसान जलवायु संकट से असमान रूप से प्रभावित हैं। चावल से लेकर चाय तक, पूरे क्षेत्र की खेती तापमान और वर्षा में बदलाव से प्रभावित हुई है, जिससे संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष और अन्य लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से परेशानी हो रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ शंकर प्रसाद दास ने कहा कि अत्यधिक बारिश, बार-बार बाढ़, शुष्क दिनों की संख्या में वृद्धि समेत जलवायु परिवर्तन की चरम घटनाएं, कम अवधि में बार-बार चक्रवात और ओलावृष्टि को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।

दास ने आईएएनएस को बताया, बढ़ते तापमान सहित जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों से निपटने के लिए विज्ञान और वैज्ञानिक अगले कई वर्षों तक स्थिति को काबू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की चरम घटनाओं के लिए हम तैयार नहीं हैं।

दास ने कहा कि भारत में केवल 50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 35 से 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि मौजूद है।

वैज्ञानिक ने कहा, कई चुनौतियों और समस्याओं के बावजूद भारत ने पिछले साल 22 मिलियन टन चावल का निर्यात किया, जबकि देश में 316 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन हुआ।

जलवायु व जोखिम विभाग के प्रमुख डॉ पार्थ ज्योति दास ने कहा कि इलाके की भरालू, मोरा भरालू, वशिष्ठ, बहिनी, पमोही, खानाजन, कलमोनी और बोंदाजन समेत कुछ प्रमुख नदियां सूखी हैं।

दीपोर बील, बोरसोला, सरुसोला और सिलसाको मुख्य झील हैं, जो गुवाहाटी शहर के तूफानी जलाशयों के रूप में कार्य करती हैं।

यह उल्लेखनीय है कि इनमें से कई जल निकाय हाइड्रोलॉजिकल रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक-दूसरे को पानी देते हैं और अन्य योगदान करते हैं।

ज्योति दास ने कहा, तेजी से शहरी विकास के साथ-साथ जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि ने 50 वर्षों में गुवाहाटी का परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों, जनसांख्यिकी और समाज को नाटकीय रूप से बदल दिया है।

गुवाहाटी शहर के बढ़ते पर्यावरणीय निम्नीकरण ने कई नदियों, नालों, झीलों और प्राकृतिक तूफानी जलाशयों को प्रभावित किया है।

ज्योति दास ने कहा, शहर के शहरी जल निकायों को प्रदूषण, पारिस्थितिक गिरावट और भौतिक क्षरण से गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

आईएसएफआर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में कमी देखी गई है।

अरुणाचल प्रदेश जिसमें 16 पहाड़ी जिले हैं, ने 2019 के आकलन की तुलना में 257 वर्ग किमी वन आवरण का नुकसान दिखाया है। जिसमें असम के तीन पहाड़ी जिले (माइनस 107 वर्ग किमी), मणिपुर के नौ पहाड़ी जिले (माइनस 249 वर्ग किमी), मिजोरम के आठ पहाड़ी जिले (माइनस 186 वर्ग किमी), मेघालय के सात पहाड़ी जिले (माइनस 73 किमी), नागालैंड के 11 जिले (माइनस 235 वर्ग किमी), सिक्किम के चार जिले (माइनस 1 वर्ग किमी), और त्रिपुरा के चार जिले (माइनस 4 वर्ग किमी) वन आवरण का नुकसान हुआ है। (आईएएनएस)|

श्रीनगर, 12 नवंबर | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई और द्रास शहर में न्यूनतम तापमान शून्य से 10.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार को अपने पूवार्नुमान में कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा और अगले 24 घंटों तक यही स्थिति बनी रहेगी।

श्रीनगर में शनिवार को न्यूनतम तापमान 1.2, पहलगाम में शून्य से 3.7 डिग्री और गुलमर्ग में शून्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

इस बीच, कारगिल में शून्य से 6.2 डिग्री नीचे और लेह में शून्य से 8.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

जम्मू में न्यूनतम तापमान 10.2, कटरा में 10.4, बटोटे में 5, बनिहाल में 4.6 और भद्रवाह में 1.6 रहा। (आईएएनएस)|

ग्रेटर नोएडा, 12 नवंबर | दादरी में एक निजी स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस घटना में 2 बच्चे और ड्राइवर घायल हो गए। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल बच्चों और ड्राइवर का जीटी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट हुई बस आरबी नॉर्थलैंड स्कूल की है। थाना दादरी क्षेत्रांतर्गत आरवी नार्थलैंड स्कूल की स्कूल बस बच्चो को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी दादरी बाईपास पर आगे चल रहे कैंटर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे उसके पीछे चल रही स्कूल बस की उसमे टक्कर हो गई। हादसे में ड्राइवर को पैर में व 2 बच्चों (आशुतोष उम्र 9 वर्ष व खुशी 8 वर्ष) को चोट आई है।

एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही मौके पर लोकल पुलिस टीम पहुंच गई और घायलों को पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना दादरी पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों को अस्पताल से अभिभावकों के साथ घर भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवा दिया है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 12 नवंबर | भाजपा ने ओडिशा के पदमपुर विधान सभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदीप पुरोहित को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा किसान मोर्चे से जुड़े पुरोहित 2014 के विधान सभा चुनाव में पदमपुर से ही विधायक चुने गए थे लेकिन 2019 के चुनाव में उन्हें इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। अब पांच दिसंबर को पदमपुर विधान सभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए भाजपा आलाकमान ने एक बार फिर से प्रदीप पुरोहित पर ही भरोसा जताया है।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने ओडिशा विधान सभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी ओडिशा विधान सभा उपचुनाव- 2022 के लिए पदमपुर से प्रदीप पुरोहित के नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। (आईएएनएस)|

कायद नजमी 

मुंबई, 12 नवंबर (आईएएनएस)| महाराष्ट्र के 2023 में एयरोसोल प्रदूषण के लिए 'ऑरेंज जोन' से निकलकर 'रेड जोन' में प्रवेश करने की संभावना है, इससे गंभीर चिंता पैदा हो गई है।

कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर अभिजीत चटर्जी और उनके स्कॉलर मोनामी दत्ता द्वारा एक स्टडी 'ए डीप इनसाइट इनटू स्टेट-लेवल एयरोसोल पॉल्यूशन इन इंडिया' में यह चेतावनी दी गई है। इसे एएसएआर द्वारा एक प्रोजेक्ट के तहत जारी किया गया।

स्टडी में कहा गया है कि हाई एयरोसोल मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5-पीएम10) हैं, जिसमें समुद्री नमक, धूल, सल्फेट, ब्लैक और कार्बनिक कार्बन शामिल हैं।

चटर्जी ने कहा, सांस के जरिए जहरीला धुआं लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा। यह मोरबिडिटी रेट में वृद्धि और जीवन प्रत्याशा में कमी को बढ़ाएगा। एयरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (एओडी) वातावरण में मौजूद एयरोसोल का मात्रात्मक अनुमान है और इसका उपयोग प्रॉक्सी माप के रूप में किया जा सकता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा, 23 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) द्वारा 72 इकाइयों के साथ 23जीडब्ल्यू बिजली का उत्पादन करने वाले खतरनाक पदार्थों को हवा में छोड़ दिया जाता है। इनमें से केवल 14 इकाइयों (4.5जीडब्ल्यू) ने या तो प्रदूषण नियंत्रण तकनीक फ्लूू गैस डीसल्फराइजेशन स्थापित किया है या अगस्त 2022 तक सल्फर डाइऑक्साइड सीमा के अनुरूप होने का दावा किया है।

महाराष्ट्र में अधिकांश टीपीपी नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, जलगांव, बीड और नासिक में स्थित हैं।

दत्ता ने कहा, वर्तमान में महाराष्ट्र 'ऑरेंज जोन' में आता है, जो 0.4-0.5 के बीच एओडी के साथ एक संवेदनशील क्षेत्र है।

दत्ता ने कहा, बढ़ता एयरोसोल प्रदूषण एओडी को 0.5 से ऊपर धकेल कर 'सबसे कमजोर' या 'रेड जोन' में प्रवेश कर सकता है।

एओडी रेंज के मान को 0 से 1.0 तक समझाते हुए उन्होंने कहा कि 0 अधिकतम ²श्यता के साथ एक क्रिस्टल स्पष्ट आकाश को इंगित करता है और 1 एओडी रेंज बहुत ही धुंधले आकाश की स्थिति दिखाता है।

दत्ता ने कहा, 0.3 (ग्रीन जोन) से नीचे का एओडी मान सुरक्षित है, 0.3-0.4 (ब्लू जोन) कम असुरक्षित है, 0.4-0.5 (ऑरेंज जोन) असुरक्षित है, जबकि 0.5 से अधिक (रेड जोन) अत्यधिक असुरक्षित है।

चटर्जी-दत्त के अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र में टीपीपी ने अतीत में वायु प्रदूषण को सबसे अधिक प्रभावित किया है और बिजली की अधिक मांग के कारण टीपीपी क्षमता बढ़ रही है।

टीपीपी ने कहा, अगर महाराष्ट्र अतीत में टीपीपी क्षमता स्थापित करना जारी रखता है, तो यह राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की एक श्रृंखला के साथ 'रेड जोन' में प्रवेश करेगा। राज्य 2019-2023 के बीच लगभग 7 प्रतिशत की एओडी वृद्धि देख सकता है।

दोनों के अध्ययन ने तीन चरणों - 2005-2009, 2010-2014 और 2015, 2019 में कोयला आधारित टीपीपी के अलावा ठोस ईंधन जलने और वाहनों के उत्सर्जन के साथ एयरोसोल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान की।

2005-2019 की अवधि में उत्सर्जन में टीपीपी का योगदान 31 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण क्षमता में वृद्धि और टीपीपी पर निर्भर होना है।

एयरोसोल प्रदूषण में ठोस ईंधन जलने का योगदान 24 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया, और उसी (2005-2019) अवधि के दौरान वाहनों का उत्सर्जन 14-15 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

दोनों के अध्ययन ने सिफारिश की है, तदनुसार महाराष्ट्र को अपनी टीपीपी क्षमता को 41 प्रतिशत (10 जीडब्ल्यू) तक कम करने की जरूरत है, और किसी भी नए टीपीपी को सुरक्षित 'ब्लू जोन' में वापस आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

चटर्जी-दत्त के निष्कर्ष अगस्त 2022 में पीयर-रिव्यू जर्नल एल्सेवियर में प्रकाशित हुए थे, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 11 नवंबर | पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को नलिनी श्रीहर समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी और ने नहीं तो कोर्ट ये कदम उठाएगा। कोर्ट ने कहा कि दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा।

दोषियों नलिनी और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

मई में, शीर्ष अदालत ने एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री की 1991 की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और बीवी नागरत्ना ने दोषियों को रिहा करने का आदेश पारित किया।

इसमें कहा गया है कि पेरारीवलन से संबंधित अदालत का आदेश मामले के अन्य सभी दोषियों पर लागू होता है और यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु ने मामले के सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी।

दोषियों एस. नलिनी और आरपी रविचंद्रन ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने जेल से रिहाई की मांग करने वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

याचिकाओं के जवाब में, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि दोनों ने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली है और उसने चार साल पहले सभी सात दोषियों की सजामाफी को मंजूरी दे दी थी।

18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया था। (आईएएनएस)|

अहमदाबाद, 11 नवंबर  गुजरात के खेड़ा जिले में मातर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक केसरीसिंह सोलंकी, सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इस सीट से टिकट देने से इनकार करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ट्विटर पर बताया कि केसरीसिंह सोलंकी आप में शामिल हो गए हैं। सिंह इस सीट से दो बार विजयी रहे हैं।

इटालिया ने बृहस्पतिवार रात को एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया जिसमें इटालिया सोलंकी का स्वागत करते दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, ‘‘मातर विधानसभा के लोकप्रिय, मेहनती, निर्भीक विधायक केसरीसिंह सोलंकी जी अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति से प्रेरित होकर आज आप में शामिल हो गए। मैं श्री केसरीसिंह जी का आम आदमी पार्टी में दिल से स्वागत करता हूं। हम मिलकर गुजरात में एक ईमानदार सरकार बनाएंगे।’’

सत्तारूढ़ भाजपा ने बृहस्पतिवार को राज्य चुनाव के लिए 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने मातर सीट से कल्पेश परमार को उम्मीदवार बनाया है जहां से 2014 और 2017 में सोलंकी विधायक रहे थे।

तत्कालीन विधायक देवुसिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सोलंकी ने 2014 में इस सीट से उपचुनाव जीता था। चौहान वर्तमान में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री हैं।

सोलंकी ने 2017 में भाजपा के टिकट पर इस सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। आप पहले ही महिपतसिंह चौहान को इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। (भाषा)

मुंबई, 11 नवंबर डॉलर सूचकांक में गिरावट आने और अमेरिका के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सकारात्मक आंकड़े मिलने से निवेशकों की धारणा को बल मिला और शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 71 पैसे चढ़कर 80.69 रुपये पर पहुंच गया।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू बाजारों में तेजी और कच्चे तेल के दामों नरमी आने से भी घरेलू मुद्रा को बल मिला।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 80.76 पर खुला, और फिर बढ़कर 80.69 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 71 पैसे की वृद्धि दर्शाता है।

रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सात पैसे चढ़कर 81.40 पर बंद हुआ था।

इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 प्रतिशत गिरकर 108.18 पर आ गया।

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.27 प्रतिशत चढ़कर 93.92 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था।

शेयर बाजार के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 36.06 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। (भाषा)

सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश), 11 नवंबर सुलतानपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को हाजिर नहीं होने पर चेतावनी दी है। अदालत मामले की अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को करेगी।

शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे। आरोप है कि उन्होंने जगदीशपुर में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बच्चे के जन्म को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी।

उन्होंने बताया कि भारती की टिप्पणी से आहत जगदीशपुर के हरपालपुर गांव निवासी सोमनाथ शाहू ने पुलिस में तहरीर लेकर पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ जगदीशपुर थाने में नौ जनवरी, 2021 को मामला दर्ज कराया था।

मिश्र ने बताया कि इस मामले में सोमनाथ भारती के बार-बार अदालत में हाजिर नहीं होने पर अदालत ने बृहस्पतिवार को नाराज होते हुए उन्हें चेतावनी दी है। (भाषा)

बेंगलुरु, 11 नवंबर  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेंगलुरु में कर्नाटक लोक सेवा आयोग के कार्यालय के समीप तथा एक प्रमुख चौराहे पर शुक्रवार को अपनी कार रुकवाई और पार्टी कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों की उत्साही भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

वह ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेस तथा ‘भारत गौरव काशी दर्शन’ ट्रेनों को हरी झंड़ी दिखाने के लिए क्रांतिवीर संगोल्लि रायाण्ण (केएसआर) स्टेशन की ओर जा रहे थे।

मोदी ने अपनी कार में खड़े होकर भीड़ का अभिवादन किया। भीड़ में शामिल लोगों ने ‘मोदी, मोदी’ के नारे लगाए और वे भाजपा के झंड़े लेकर खड़े हुए थे।

बाद में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 का उद्घाटन करने के लिए जाते वक्त मोदी केएसआर रेलवे स्टेशन के समीप एक प्रमुख चौराहे पर अपनी गाड़ी से बाहर निकले, भीड़ की ओर आगे बढ़े तथा हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया।

प्रधानमंत्री ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने, ‘नादप्रभु’ केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने और पांच हजार करोड़ रुपये की लागत से बने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 का उद्घाटन करने के लिए बेंगलुरु के दौरे पर हैं।

मोदी के बेंगलुरु दौरे को अहम माना जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में छह महीने से भी कम का वक्त बचा है। (भाषा)

बेंगलुरु, 11 नवंबर  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) के टर्मिनल2 का शुक्रवार को उद्घाटन किया।

इस ‘इको-फ्रेंडली टर्मिनल’ में बांस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है और यह 5,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है।

इसे ‘टर्मिनल इन ए ग्रीन’ भी कहा जा रहा है।

केआईए के अधिकारियों ने बताया कि इस नए टर्मिनल पर सलाना 2.5 करोड़ लोगों को सेवाएं मुहैया कराए जाने की उम्मीद है।

केआईए के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ टी-2 बेहतरीन वास्तुकला का एक उदाहरण है, जो अपने आप में पहला ‘टर्मिनल इन ए ग्रीन’ (हरियाली के बीच टर्मिनल) है। इसके अंदर व बाहर हर तरफ हरियाली है, ऐसा नज़ारा विश्व में किसी हवाई अड्डे पर देखने को नहीं मिलता। यहां से यात्रियों को गुजरते हुए ऐसा लगेगा कि वे किसी बगीचे से जा रहे हैं।’’

अधिकारी के अनुसार टर्मिनल-2 का सबसे बड़ा आकर्षण इसका ‘हैंगिंग गार्डन’ होगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 नवंबर भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद प्रशंसकों के ज्ञान की बाढ़ सी आ गयी है जिसमें टीम के प्रदर्शन की आलोचना के लिये कुछ मजाकिया तो कुछ काफी खराब और कुछ काफी बकवास टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं।

ये सभी ‘वाट्सएप’ पर देखने को मिल रही हैं क्योंकि रोहित शर्मा की टीम के सेमीफाइनल में 10 विकेट से हारने के बाद लाखों प्रशंसक निराश हो गये, लेकिन ऐसा केवल थोड़े समय के लिये हुआ। क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद वाट्सएप पर चुटकुलों की भरमार देखने को मिली और ‘मीम्स’ आने का सिलसिला शुरू हुआ।

एक मीम में लिखा हुआ था, ‘‘इतना एक तरफा मैच देख कर कॉलेज का प्यार याद आ गया। ’’

इनमें से एक मीम में लोकप्रिय गेमिंग साइट की तर्ज पर इंग्लैंड भारत से कहता है, ‘‘फाइनल हम खेल लेते हैं, आप ड्रीम इलेवन पर टीम बनाओ। ’’

भारतीय क्रिकेट प्रशंसक राष्ट्रीय टीम के इतने बड़े अंतर से हारने के बाद विरले ही खिलाड़ियों को इतनी आसानी से माफ करते हैं और इतने मजाकिया अंदाज में टिप्पणियां करते हैं।

शायद इस बार हारना थोड़ा अलग था क्योंकि अंतिम गेंद में हारने का कोई दर्द नहीं था जिस तरह से पाकिस्तान को लीग चरण में भारत के हाथों हार मिली थी।

मैच एक तरह से ‘पावरप्ले’ में ही गंवा दिया था जिसमें इंग्लैंड ने छह ओवर में 63 रन बना लिये थे और 16वें ओवर तक जीत दर्ज कर ली।

आसानी से मिली हार ने पूरे मैच को भुला देने वाला बना दिया और यहां तक इसका मजाक उड़ाया जाने लगा जो वाट्सएप पर देखने को मिले।

यहां तक कि विराट कोहली को भी नहीं बख्शा गया जिन्होंने अर्धशतक बनाकर हार्दिक पंड्या के साथ मिलकर भारत को 168 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

इस फोटो वाली ‘मीम’ में विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा उनके पास नीचे बैठी हैं (फिल्म सुई धागा में जैसे वह बैठी हैं) जो क्रिकेट ‘गियर’ पहने पेट के बल लेटे हैं। इसमें वह पूछती हैं कि कितने आदमी थे? (शोले फिल्म का डायलॉग) तो कोहली जवाब देत हैं, सिर्फ दो।

इंग्लैंड के दो ही खिलाड़ियों ने भारत को हरा दिया था। टीम के कप्तान जोस बटलर (नाबाद 80 रन) और एलेक्स हेल्स (नाबाद 56 रन) ने मिलकर टीम को 10 विकेट से जीत दिलायी थी।

मेलन हस्क नाम के एक व्यक्ति ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘इंग्लैंड 1947 से ही भारत और पाकिस्तान को अलग रखे है। ’’

वाट्सएप पर इसी तरह की मीम में लिखा, ‘‘यह पहली बार नहीं है जब इंग्लैंड ने भारत और पाकिस्तान को अलग किया है। ’’

इसमें 1947 में हुए विभाजन को याद किया गया जिसमें ब्रिटिश राज ने भारत और पाकिस्तान को अलग किया था। पाकिस्तान को 14 अगस्त को जबकि भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी।

इसी पर पाकिस्तान के एक कमेंटेटर ने लिखा, ‘‘हम आजाद भी एक दिन पहले हुए और फाइनल में भी एक दिन पहले पहुंच गये। ’’ (भाषा)

भारत सरकार ने टीवी चैनलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत चैनलों को हर रोज देशहित से जुड़े कार्यक्रम दिखाने होंगे.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को "भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश 2022" को मंजूरी दे दी है. इसके तहत हर दिन कम से कम 30 मिनट का समय "लोक सेवा" और "देशहित" से जुड़ी सामग्री प्रसारण के लिए दिया जाना है.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नए दिशानिर्देश 9 नवंबर से लागू हो गए हैं. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि चैनलों को इस तरह की सामग्री की रूपरेखा और निर्माण के लिए समय दिया जाएगा.

चैनलों को सामग्री के निर्माण के लिए आठ थीम दी गई हैं. ये आठ थीम हैं- शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रोद्यौगिकी, महिलाओं का कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और राष्ट्रीय एकता. सरकार के मुताबिक इस कदम के पीछे तर्क यह है कि एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के सर्वोत्तम हित में इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है.

सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ब्रॉडकॉस्टर्स और अन्य हितधारकों से बातचीत करने के बाद ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण के समय और उसे लागू करने की तारीख तय की जाएगी. और उसके बाद एडवाइजरी जारी की जाएगी. हालांकि कुछ चैनलो को ऐसी सामग्री से छूट दी जाएगी जिसका जिक्र एडवाइजरी में किया जाएगा. वाइल्डलाइफ चैनल, विदेशी चैनल और लाइव कार्यक्रमों के दौरान स्पोर्ट्स चैनलों को इससे छूट दी जा सकती है.

अपूर्व चंद्र ने कहा जब एक बार एडवाइजरी जारी हो जाती है तो मंत्रालय चैनलों पर चलने वाली सामग्री की निगरानी करेगा और अगर कोई चैनल उसे लागू नहीं करता है तो उससे जवाब मांगा जाएगा.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक समेकित दिशानिर्देश भारत में पंजीकृत कंपनियों-एलएलपी को टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग, टेलीपोर्ट्स/टेलीपोर्ट हब की स्थापना, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग सिस्टम, भारतीय समाचार एजेंसियों द्वारा अपलिंकिंग और लाइव कार्यक्रम की अस्थायी अपलिंकिंग के उपयोग के लिए अनुमति जारी करने में आसानी प्रदान करेंगे.

मौजूदा समय में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत कुल 897 चैनल में केवल 30 चैनल ही भारत से अपलिंक हैं. फिलहाल सिंगापुर उपमहाद्वीप में प्रसारित चैनलों के लिए पंसदीदा अपलिंकिंग हब है.

दिशानिर्देश में जो बदलाव किए गए हैं वह तीन चीजों को ध्यान में रखकर किए गए हैं, जिसमें मंजूरी को आसान बनाना, कारोबारी प्रक्रिया को आसान करना और सरलीकरण करना शामिल है. (dw.com)

कानपुर, 11 नवंबर | यहां एक टेनरी के पास सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौत हो गई। घटना जाजमऊ इलाके में शालीमार टेनरी के पास हुई। टैंक की सफाई के दौरान तीनों बेहोश हो गए और टेनरी के कर्मचारी उन्हें हैलेट अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद कर्मचारी अस्पताल से भाग गए और पुलिस को बुलाया गया।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हम मामले की जांच कर रहे हैं और पीड़ितों की पहचान कर उनके परिवारों को भी सूचित करने का प्रयास किया जा रहा है। (आईएएनएस)|

गुरुवार को भारत को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने अपने यहां मानवाधिकारों की स्थिति को बेहतर करने के लिए नसीहतें दीं. यूएपीए के इस्तेमाल से लेकर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई और यौन हिंसा पर यूएन में चर्चा हुई.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भारत से आग्रह किया है कि अपने यहां धार्मिक आधार पर उत्पीड़न और यौन हिंसा के मामलों को नियंत्रित करे. गुरुवार को भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर चर्चा के दौरान यह अपील की गई कि भारत यातना संधि को प्रमाणित करे. भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन इसे रेटिफाई नहीं किया है.

जवाब में, भारत ने मानवाधिकार कार्याकर्ताओं के काम की तारीफ तो की लेकिन मौत की सजा को खत्म करने से इनकार कर दिया और कहा कि दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही ऐसी सजा दी जाएगी. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "भारत किसी भी तरीके की यातना की निंदा करता है और अन्यायपूर्ण हिरासत, यातना या किसी भी द्वारा बलात्कार के विरोध के अपने रुख पर कायम है.”

गुरुवार को जेनेवा में हुई यह चर्चा उस चार वर्षीय समीक्षा का हिस्सा थी, जिससे यूएन के सभी 193 सदस्य देशों को हर चार साल में एक बार गुजरना होता है. यूएन की मानवाधिकार परिषद में अमेरिकी दूत मिशेल टेलर ने कहा कि भारत को यूएपीए का इस्तेमाल कम करना चाहिए.

उन्होंने कहा, "हम सिफारिश करते हैं कि भारत यूएपीए और ऐसे ही कानूनों का मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ विस्तृत इस्तेमाल कम करे. कानूनी सुरक्षा हासिल होने के बावजूद लैंगिक और धार्मिक आधार पर भेदभाव और हिंसा जारी है. आतंकवाद-रोधि कानूनों के प्रयोग के कारण मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक हिरासत में रखा जा रहा है.”

यूएपीए को लेकर भारत में भी लगातार विरोध होता रहा है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस कानून का इस्तेमाल विभिन्न सरकारें  और पुलिस उत्पीड़न के लिए कर रही हैं. इसी साल अगस्त में भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया था कि 2018 से 2020 के बीच 4,690 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया जबकि सजा सिर्फ 149 लोगों को हुई. 2020 में ही 1,321 लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और 80 लोगों को दोषी पाया गया था. सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुई थीं.

भारत को मिलीं नसीहतें
कनाडा ने भारत से अपील की कि यौन हिंसा के सभी मामलों की जांच करे और धार्मिक हिंसा के मामलों की जांच करते हुए "मुसलमानों समेत” सभी के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करे. नेपाल ने भी भारत को नसीहत करते हुए कहा कि उसे "महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव से लड़ाई की कोशिशों को मजबूत करना चाहिए.”

ब्रिटेन के दूत साइमन मैनली ने भारत से आग्रह किया कि "सुनिश्चित किया जाए कि बाल मजदूरी, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ मौजूदा कानूनों का पूरी तरह पालन हो.” इसी तरह चीन ने कहा कि भारत को मानव तस्करी रोकने के लिए उपाय करने चाहिए और लैंगिक समानता सुनिश्चित करनी चाहिए.

भूटान ने कहा कि भारत को बच्चों व महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध रोकने के लिए और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है, जबकि जर्मनी ने "हाशिये पर मौजूद तबकों के अधिकारों को लेकर” चिंता जताई. सऊदी अरब ने भारत से शिशु मृत्युदर कम करने पर काम करने को कहा तो ऑस्ट्रेलिया ने मृत्यु दंड को औपचारिक तौर पर समाप्त करने की अपील की.

स्विट्जरलैंड ने भारत में इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि "सभी के पास सोशल नेटवर्क की पहुंच हो और इंटरनेट को बंद करने या धीमा करने की कार्रवाइयां” ना हों.

भारत ने दिया जवाब
अपने जवाब में मेहता ने कहा कि भारत का संविधान सभी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है. लेकिन उन्होंने कहा कि "बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी संपूर्ण नहीं हो सकती” और भारत की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा, विदेशी संबंध की खातिर "उस पर तार्किक पाबंदियां लगाई जा सकती हैं.”

उन्होंने कहा, "तार्किक आधार पर पाबंदियां लगाना यह सुनिश्चित करता है कि जहां बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी ‘हेट स्पीच' में बदल जाए, वहां सरकार उसे काबू कर सके.”

बहस के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों को सरकार के सामने पेश करेंगे. उन्होंने कहा, "भारत सरकार अपने लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और बचाव के लिए प्रतिबद्ध है. दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत मानवाधिकारों के सर्वोच्च मानकों को लेकर प्रतिबद्ध है.” (dw.com)

 नई दिल्ली, 11 नवंबर | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पंजाब के खेतों में पराली जलाए जाने को लेकर चिंता जताई है। आयोग ने इस मामले में पंजाब से एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्राप्त की है। आयोग ने कहा की वायु प्रदूषण को देखते हुए अगर पराली जलाने के मामले नहीं रुके तो पंजाब को भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। एनएचआरसी ने गुरुवार को पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य में पराली जलाने के मामलों पर पंजाब सरकार ने आयोग को रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो पराली की घटनाओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

एनएचआरसी ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त रवैया अपनाया है और उत्तर भारत, खासकर पंजाब में पराली जलाए जाने के मामलों पर जल्द कड़े कदम उठाने को कहा है। आयोग ने ये भी कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पंजाब पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

वहीं पंजाब के मुख्य सचिव की तरफ से आयोग को बताया गया कि पूरे पंजाब में किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित और जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर आयोग ने मुख्य सचिव से पंजाब में पराली प्रबंधन से जुड़े मामलों और इस संबंध में कुछ आंकड़े भी मांगे हैं। (आईएएनएस)|

बिहारशरीफ, 11 नवंबर | बिहार के नालंदा जिले के राजगीर थानाक्षेत्र में बदमाशों ने वनपाल रामप्रवेश राम की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार की देर शाम ड्यूटी खत्म कर पदाधिकारी राम प्रवेश राम बस स्टैंड के पास सब्जियां खरीदी और पैदल घर लौट रहे थे।

इसी दौरान रेलवे स्टेशन परिसर के रनिंग रूम के सामने रेलवे ट्रैक के समीप पहले से घात लगाए बदमाशों ने सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी।

शव देखने से प्रतीत होता है कि पीछे से वार किया गया है। मौत होने के बाद भी बदमाश शव को कुल्हाड़ी से काटते रहे।

सूचना पाकर राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार, जीआरपी थानाध्यक्ष सूदन रजक, राजगीर थाना प्रभारी मो मुश्ताक घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की गहन छानबीन में जुट गई है।

सेवानिवृत्ति के बाद रामप्रवेश वेणुवन विहार पार्क में संविदा पर कार्यरत थे। उनका पैतृक घर गया जिला के बेला थाना के रौनाचाकन आलमबीगहा में था। वह दो साल से राजगीर स्थित जगदेवनगर में घर बनाकर रह रहे थे। (आईएएनएस)|