नयी दिल्ली, 29 अप्रैल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनी बायजूस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रवींद्रन बायजू के बेंगलुरु स्थित कार्यालय और आवासीय परिसर पर छापे मारे तथा वहां से ‘‘आपत्तिजनक’’ दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया।

ईडी ने एक बयान में बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत हाल में कुल तीन परिसरों-दो कारोबारी और एक रिहायशी परिसर पर छापे मारे गए।

जांच एजेंसी ने बताया कि उसने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए हैं।

ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई कुछ लोगों से मिली ‘‘विभिन्न शिकायतों’’ के आधार पर की गई।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि रवींद्रन बायजू को ‘‘कई’’ समन भेजे गए, लेकिन वह ‘‘बचते रहे और कभी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए।’’

तलाशी के दौरान पाया गया कि रवींद्रन बायजू की कंपनी ‘थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड’ को 2011 से 2023 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के तहत करीब 28,000 करोड़ रुपये मिले।

एजेंसी ने कहा, ‘‘कंपनी ने भी इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम पर विभिन्न विदेशी प्राधिकारों को करीब 9,754 करोड़ रुपये भेजे।’’ (भाषा) 

कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज को अपने द्वारा सुनवाई किए जा रहे मामले पर साक्षात्कार देने की कीमत चुकानी पड़ी है. लेकिन समस्या साक्षात्कार देने में है या विचाराधीन मामलों पर टिप्पणी करने में?

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मामला पश्चिम बंगाल के मशहूर शिक्षा घोटाले से संबंधित है, जिसमें राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री, कई नेताओं और राज्य सरकार के कई अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर राज्य के स्कूलों में शिक्षकों और अन्य पदों पर लोगों को नौकरियां दीं.

इस मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी समेत कई लोग जेल में हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय इस मामले की सुनवाई कर रहे थे. उन्हीं के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.

क्या है मामला
सितंबर 2022 में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने एबीपी आनंदा टीवी चैनल को एक साक्षात्कार दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका का एक धड़ा बीजेपी से मिला हुआ है यह कहने के लिए तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को तीन महीने की जेल की सजा होनी चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें मालूम है कि इस साक्षात्कार पर विवाद होगा लेकिन वो जो भी कर रहे हैं वो 'बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशल कंडक्ट' के अनुकूल है, जिसमें यह कहा गया है कि जजों को अभिव्यक्ति की आजादी होती है लेकिन उन्हें न्याय के दायरे में ही बात करनी चाहिए.

13 अप्रैल 2023 को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने ईडी और सीबीआई से कहा कि उन्हें जल्द ही बनर्जी से पूछताछ करनी चाहिए. उन्होंने यह भी आदेश दिया कि इस घोटाले की जांच कर रहे ईडी और सीबीआई के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को एफआईआर नहीं लिखनी चाहिए.

इस आदेश के खिलाफ बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और अपनी अर्जी में सितंबर के टीवी साक्षात्कार के बारे में भी बताया और उसके लिखित प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट को दी. 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के इस तरह साक्षात्कार देने पर आपत्ति जताई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जजों को उनके सामने लंबित मामलों को लेकर मीडिया को साक्षात्कार बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए. हाई कोर्ट द्वारा लिखित प्रतिलिपि को प्रमाणित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट अब यह मामला किसी भी दूसरे जज को सौंप दे.

क्या मीडिया से बात नहीं कर सकते जज
भारत में जजों की कोई आचार संहिता नहीं है. कुछ अलग अलग घोषणापत्र हैं जिन्हें दिशानिर्देशों के रूप में माना जाता है. इनमें संविधान के तीसरे शिड्यूल में दी गई सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा ली जाने वाली शपथ, रीस्टटेमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशल लाइफ (1999) और बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशल कंडक्ट (2002) शामिल हैं. 

तीसरे शिड्यूल में दी गई शपथ तो एक लाइन की है. उसमें विस्तार से जजों के आचरण पर चर्चा नहीं है. लेकिन 'रीस्टटेमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशल लाइफ' में मीडिया को साक्षात्कार देने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है. साथ ही यह भी लिखा है कि जजों से उम्मीद यह की जाती है कि वो अपने फैसलों को खुद अपने लिए बोलने देंगे.

इसके अलावा यह भी लिखा है कि जज ना सार्वजनिक बहस में पड़ेंगे और राजनीतिक मुद्दों, लंबित मामलों या ऐसे मामले जिनकी न्यायिक समीक्षा की जरूरत पड़ सकती है, इन पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय नहीं रखेंगे.

जिस बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशल कंडक्ट का हवाला न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने दिया था उसमें यह तो लिखा है कि जजों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार होता है लेकिन यह भी लिखा है कि जजों को सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी व्यक्ति या किसी मुद्दे की न्यायसंगत सुनवाई पर असर पड़े.

कई जानकार भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के सह-संस्थापक आलोक प्रसन्ना कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जजों को साक्षात्कार नहीं देने चाहिए, बल्कि कई जज अक्सर साक्षात्कार देते रहते हैं.

प्रसन्ना ने डीडब्ल्यू से कहा, "लेकिन इन साक्षात्कारों में विचाराधीन मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. कोई जज अगर ऐसा करता है तो वो आम लोगों के मन में अपनी और अदालत की निष्पक्षता पर संदेह के जन्म का कारण बनता है." (dw.com)

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार की ओर से चूड़ाचांदपुर जिले में रिजर्व फारेस्ट के सर्वेक्षण और अवैध जमीन पर बनाए गए तीन चर्चों को तोड़ने के खिलाफ आदिवासी संगठनों का आंदोलन गुरुवार को अचानक भड़क उठा.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

इंडीजीनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईएलटीएफ) के नेतृत्व में आदिवासियों की भीड़ ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के कार्यक्रम से पहले बने मंच और एक जिम में आग लगा दी. मुख्यमंत्री को शुक्रवार को इसका उद्घाटन करना था. संगठन ने शुक्रवार को आठ घंटे बंद भी बुलाया है. हिंसा और आगजनी के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. इलाके में भारी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है.

क्यों नाराज हैं आदिवासी
शुक्रवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह को जिले के न्यू लुमका स्थित पीटी स्पोर्ट्स परिसर में एक नए बने जिम का उद्घाटन करना था. लेकिन उससे पहले ही उत्तेजित आदिवासियों ने बृहस्पतिवार की रात को मुख्यमंत्री की सभा के लिए बने मंच और इस जिम में आग लगा दी. उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू करते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी. चूड़ाचांदपुर जिला आदिवासी बहुल है.

आईएलटीएफ का दावा है कि सरकार ने हाल में रिजर्व फॉरेस्ट इलाके में रहने वाले किसानों और आदिवासियों को वहां से उजाड़ने का अभियान शुरू किया है. बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार की तरफ से स्थानीय लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है. आईएलटीएफ ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा है कि मांगों पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से उसने मजबूरन सरकार के खिलाफ असहयोग अभियान शुरू किया है. इसके तहत फोरम तमाम सरकारी कार्यक्रमों का विरोध करेगा.

दरअसल, इस इलाके में बीती 20 फरवरी से ही तनाव है. उस दिन वन विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस की सहायता से के.सोनजांग नाम के कूकी बहुल गांव में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था. आइटीएलएफ का दावा है कि सरकार ने तीन चर्चों को तोड़ दिया है. लेकिन सरकार की दलील है कि वह तीनों चर्च अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर बनाये गये थे.

कूकी छात्र संघ (केएसओ) ने भी आदिवासियों के प्रति राज्य सरकार के कथित सौतेले रवैए के दावे पर फोरम का समर्थन किया है. संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "सरकार आदिवासी हितों और अधिकारों की अनदेखी कर रही है. उनके धर्मस्थलों को ढहाया जा रहा है और आदिवासी लोगों को जबरन विस्थापित किया जा रहा है. ऐसे में हमारी मांगें पूरी नहीं होने तक असहयोग अभियान जारी रहेगा.”

मणिपुर की भौगोलिक स्थिति
मणिपुर को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, पर्वतीय और मैदानी इलाका. पर्वतीय इलाका आदिवासी बहुल है. राज्य के नौ में से पांच जिले इसी इलाके में हैं. आदिवासी लोग सदियों से जमीन पर अपना कब्जा होने का दावा करते रहे हैं. उनका दावा है कि इस जमीन का मालिकाना हक उनके पूर्वजों के पास था. इसमें वन क्षेत्र भी शामिल है. राज्य के आदिवासी तबके में जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी मालिकाना हक की परंपरा बहुत पुरानी है. ऐसे में इस जमीन पर सरकारी हस्तक्षेप का हमेशा विरोध होता रहा है. फोरम की दलील है कि भारत के संविधान में भी आदिवासियों के हक को मान्यता दी गई है.

संसद ने वर्ष २००६ में द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फारेस्ट ड्वेलर्स (रीग्नीशन ऑफ़ फारेस्ट राइट्स) एक्ट पारित किया था. इसका मकसद  खासकर वन क्षेत्र में स्थित जमीन का मालिकाना हक तय करना था. यह लोग सदियों से उन इलाको में रह तो रहे थे. लेकिन उनका नाम सरकारी रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका था. मणिपुर में यह अधिनियम आदिवासी संगठनों के विरोध के कारण कभी लागू नहीं किया जा सका. अब जब-जब इसके तहत सर्वेक्षण की बात उठती है, आदिवासी संगठन इसके विरोध में सड़कों पर उतर जाते हैं. यही वजह है कि राज्य में वन क्षेत्र की जमीन का मालिकाना हक तय नहीं हो सका है.

ट्राइबल रिसर्च के पूर्व संयुक्त निदेशक के. दैमाई का कहना है कि आदिवासी इलाको में किसी विकास परियोजना को लागू करने से पहले संबंधित ग्राम परिषद की सहमति और मंजूरी ली जानी चाहिए. इसकी वजह यह है कि अब तक विकास परियोजनाओं के नाम पर मूल बाशिंदों को विस्थापित कर उनको अपनी ही जमीन पर अतिक्रमणकारी बना दिया गया है. (dw.com)

 पटना, 28 अप्रैल | बिहार सरकार की नीतीश कुमार सरकार भले ही बाहुबली-सह-राजनीतिज्ञ आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही हो, लेकिन भाजपा नेताओं की इस पर अलग राय है। इसके उच्च जाति के नेता सरकार के फैसले के पक्ष में हैं, जबकि ओबीसी वर्ग से जुड़े कुछ अन्य लोगों के अलग विचार हैं।

शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दावा किया कि नीतीश कुमार और ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साजिश रची और उन्हें जेल भेजा। इसी तरह नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने आनंद मोहन के खिलाफ साजिश रची और उन्हें जेल भेज दिया। उन्होंने आनंद मोहन के राजनीतिक करियर को बर्बाद कर दिया है।

चौबे ने कहा- आनंद मोहन का नाम न सीधे गोपालगंज के डीएम जी कृष्णया की हत्या से जुड़ा था और न ही भीड़ को मारने के लिए उकसाने से जुड़ा था। इसके बावजूद उन्हें अपनी युवावस्था के दौरान जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया था। मुझे अदालत के फैसले से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन्हें युवावस्था में जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया और राजनीतिक लाभ लेने के लिए रिहा कर दिया गया।

बिहार में बीजेपी के ब्राह्मण नेता चौबे ने कहा, मैं उन्हें (महागठबंधन के नेताओं को) बताना चाहता हूं कि उन्हें इसका राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। आनंद मोहन के राजनीतिक करियर की हत्या करने वालों को इसका जवाब देना होगा।

इससे पहले राजीव प्रताप रूडी और गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि उन्हें आनंद मोहन की रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है। (आईएएनएस)

 पटना, 29 अप्रैल | आईएएस अधिकारी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि यह फैसला केंद्र के 'मॉडल जेल मैनुअल 2016' पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार शाम पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया। अपने साथ रखी एक किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, यह मॉडल जेल मैनुअल 2016 की किताब है। कृपया इसे पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या कोई प्रावधान कहता है कि अगर कोई आईएएस अधिकारी मारा जाता है, तो दोषी को अपने पूरे जीवन जेल में रहना होगा।

देश के किसी भी राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए, हमने इसे बिहार में हटा दिया है। वह (आनंद मोहन) 15 साल से अधिक समय से जेल की सजा काट रहे थे। गहन चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। 2017 स 696 कैदियों को रिहा किया गया है।

उन्होंने पूछा कि क्या आम लोगों और एक सरकारी अधिकारी के लिए जरूरी कानून में कोई अंतर है? 27 कैदियों को रिहा किया गया है, फिर भी केवल एक व्यक्ति की रिहाई का विरोध क्यों किया जा रहा है?

भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, कुमार ने आनंद मोहन और सुशील कुमार मोदी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, इस तस्वीर को देखें और इसका विश्लेषण करें। मोदी इस फरवरी में आनंद मोहन से मिले और उनकी रिहाई के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन जब हमने रिहा किया, तो इस पर आपत्ति जताई। कुमार ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पिछले दो महीनों में क्या बदल गया है कि वह अब आपत्ति कर रहे हैं।

टाडा कैदियों पर नीतीश कुमार ने कहा, हम किसी भी राजनीतिक दल की मांग पर विचार नहीं कर सकते। ये सभी चीजें कानून के अनुसार होंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य ने अन्य राज्यों की तुलना में कम संख्या में कैदियों को रिहा किया है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 29 अप्रैल | प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अनियमितताओं की बढ़ती शिकायतों और केंद्र द्वारा धनराशि रोके जाने के मद्देनजर, पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में योजना के कार्यान्वयन का स्वेच्छा से ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि ऑडिट पश्चिम बंगाल के 345 ब्लॉकों में किया जाएगा।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए, किसी भी कैग-अनुमोदित ऑडिट इकाई को कार्य करने के लिए सौंपा जाएगा।"

उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से यह ऑडिट कराकर राज्य सरकार सूक्ष्म संदेश देना चाहती है कि वह इस मामले में किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है।

"इससे उन आरोपों पर भी विराम लगेगा कि राज्य सरकार राज्य में केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के ऑडिट से बच रही है।"

अधिकारी ने कहा कि ऑडिट केंद्र सरकार को इस योजना के तहत देय केंद्रीय धनराशि जारी करने के लिए कहने के लिए राज्य सरकार के लिए एक मजबूत तर्क देगा।

हालांकि, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस ऑडिट को स्वेच्छा से करने का उद्देश्य इस साल होने वाले पंचायत चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी की साफ छवि पेश करना भी है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कई केंद्रीय क्षेत्र निरीक्षण दलों को पश्चिम बंगाल भेजा है।

इन टीमों ने विभिन्न जिलों का दौरा भी किया है और अपने फील्ड निरीक्षण के तहत स्थानीय लोगों से बात की है।

राज्य सरकार ने हाल ही में पीएमएवाई योजना के तहत आवंटन में किसी भी तरह की अनियमितता को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए केंद्र को एक कार्रवाई रिपोर्ट भेजी है।

रिपोर्ट मिलने के बाद, केंद्र ने निरीक्षण के दौरान अपने स्वयं के अनुभवों के साथ कंटेंट का मिलान करने के लिए एक और टीम भेजी थी। (आईएएनएस)| 

 लाहौर, 29 अप्रैल | पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर देर रात छापा मारा। द न्यूज ने बताया कि पीटीआई ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी के संबंध में चिंता जताते हुए पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है।

शुक्रवार देर रात आठ घंटे तक चली पुलिस कार्रवाई पर पंजाब के भ्रष्टाचार निरोधक प्रतिष्ठान (एसीई) के महानिदेशक सोहेल जफर चट्ठा के पुलिस दल के साथ घटनास्थल से चले जाने के बाद विराम लग गया।

चट्ठा ने पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर मीडियाकर्मियों से बातचीत में किसी भी गलत काम से इनकार किया।

उन्होंने कहा कि उन्होंने अवैध रूप से काम नहीं किया और इलाही को गिरफ्तार करने आई पुलिस पार्टी पर पेट्रोल बम फेंका गया।

उन्होंने कहा कि कार्रवाई इलाही के आवास पर व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई थी, जो पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। डीजी एसीई के रूप में चट्ठा की नियुक्ति पर पीटीआई ने आपत्ति जताई थी।

इमरान खान के नेतृत्व वाली पार्टी ने इस साल फरवरी में पंजाब की कार्यवाहक सरकार के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी थी।

इससे पहले, पुलिस और भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों ने आंशिक रूप से अपने ऑपरेशन को रोक दिया, यह दावा करते हुए कि इलाही अपने आवास पर मौजूद नहीं है, उनके मोबाइल फोन के स्थान से पता चलता है कि वह वहां मौजूद है।

द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार हाउस हेल्प से सूचना मिलने के बाद कि इलाही अपने आवास पर है, उन्होंने इसे फिर से शुरू कर दिया।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका और घटनास्थल पर विरोध कर रहे पीटीआई कार्यकर्ताओं सहित कम से कम 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यह छापेमारी पीटीआई और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा चुनाव की तारीखों पर बातचीत के कुछ घंटे बाद की गई है, जिसमें पीटीआई ने अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी रोकने की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि अगर कानून लागू करने वालों की कार्रवाई नहीं रुकी तो वार्ता पटरी से उतर सकती है। (आईएएनएस)

 विजयवाड़ा, 28 अप्रैल | तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने तेलुगू आइकन नंदमुरी तारक रामा राव (एनटीआर) के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राजनीति के बारे में कुछ दिलचस्प बातें कही। उन्होंने कहा, भारी भीड़ को देखते हुए वह राजनीति के बारे में बोलना चाहते हैं लेकिन उनका अनुभव उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। रजनीकांत, जिन्होंने 2021 में अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजनीति में प्रवेश करने की योजना को छोड़ दिया, उन्होंने तेलुगु में अपने विचार साझा किए।

सुपरस्टार ने याद किया कि कैसे वह एनटीआर से प्रेरित थे, उन्होंने उनके बेटे और प्रमुख टॉलीवुड अभिनेता बालकृष्ण की प्रशंसा की और पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू के विजन की सराहना की। अभिनेता ने कहा कि एनटीआर की पहली फिल्म जो उन्होंने देखी वह 'पाताल भैरवी' थी और इसने उनके दिमाग पर एक छाप छोड़ी।

उन्होंने कहा कि जब वह सहायक अभिनेता और खलनायक के रूप में काम कर रहे थे, तो एक निर्देशक ने उनसे संपर्क किया और जानना चाहा कि क्या वह किसी फिल्म में नायक के रूप में काम करेंगे। रजनीकांत ने कहा- उस समय मुझे नायक के रूप में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। निर्देशक ने मुझे कम से कम एक बार स्क्रिप्ट सुनने के लिए कहा और बताया कि फिल्म का शीर्षक भैरवी है। जैसे ही मैंने फिल्म का नाम सुना, मैंने इसे स्वीकार कर लिया।

तमिल सुपरस्टार ने कहा, जब एनटीआर 'लव कुश' की सफलता का जश्न मनाने के लिए चेन्नई आए, तो उन्होंने दूर से एनटीआर को देखा। रजनीकांत तब 13 साल के थे। उन्होंने याद किया कि वह 'श्रीकृष्ण पांडवीयम' में एनटीआर द्वारा निभाई गई दुर्योधन की भूमिका से बहुत प्रभावित हुए थे।

उन्होंने कहा, जब मैं बस कंडक्टर के रूप में काम कर रहा था, तो मैंने एक समारोह में एनटीआर द्वारा निभाए गए दुर्योधन की भूमिका निभाई और मुझे मिली सराहना के कारण, मैंने अभिनय में रुचि लेना शुरू कर दिया। रजनीकांत ने एनटीआर के बेटे नंदमुरी बालकृष्ण उर्फ बलय्या के बारे में प्यार से बात की। उन्होंने कहा कि बलय्या वह कर सकते हैं जो न तो मैं और न ही अमिताभ बच्चन कर सकते हैं।

मेरा दोस्त (बलय्या) अपनी एक नजर से मार डालता है। एक आंख झपकने पर, कोई वाहन धमाका कर सकता है और 30 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह रजनीकांत, अमिताभ, शाहरुख खान या सलमान खान द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी।

रजनीकांत ने कहा कि पर्दे पर वह जो भी करते हैं उसे दर्शक स्वीकार करते हैं क्योंकि जब वह उन्हें देखते हैं, तो वह उनमें उनके पिता एनटीआर को देखते हैं। अभिनेता ने एन. चंद्रबाबू नायडू की दूरदर्शिता की प्रशंसा की और कहा कि पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है।

उन्होंने कहा कि नायडू ने हैदराबाद को आईटी हब के रूप में विकसित किया। उन्होंने कहा कि यदि लाखों लोग आज आईटी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो यह नायडू के कारण है। (आईएएनएस)|

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों से आतंकवाद के सभी रूप को खत्म करने और उसे समर्थन देने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का शुक्रवार को आग्रह किया।

सिंह ने एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत क्षेत्रीय सहयोग के एक ऐसे मजबूत ढांचे की कल्पना करता है, जो ‘‘सभी सदस्य देशों के वैध हितों का ध्यान रखते हुए उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का परस्पर सम्मान करे।’’

उन्होंने चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू की मौजूदगी में कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों के आधार पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विश्वास रखता है और इसलिए वह एससीओ सदस्यों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने का प्रयास करता है।

सिंह ने आतंकवाद को प्रभावशाली तरीके से काबू करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का आतंकवादी कृत्य या किसी भी रूप में इसका समर्थन मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है और शांति एवं समृद्धि इस खतरे के साथ नहीं रह सकते।

उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोई देश आतंकवादियों को शरण देता है, तो वह दूसरों के लिए ही नहीं, अपितु अपने लिए भी खतरा पैदा करता है। युवाओं को कट्टर बनाना केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही चिंता का कारण नहीं है, बल्कि यह समाज की सामाजिक आर्थिक प्रगति के मार्ग में भी बड़ी बाधा है।’’

सिंह ने कहा, ‘‘अगर हम एससीओ को मजबूत और अधिक विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समूह बनाना चाहते हैं, तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटना होनी चाहिए।’’

पाकिस्तान को छोड़कर एससीओ के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों ने दिल्ली में आकर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि डिजिटल तरीके से वार्ता में शामिल हुए।

सिंह ने सामूहिक समृद्धि सुनिश्चित करने के अपने दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए एससीओ सदस्य देशों से ठोस प्रयास करने का आग्रह किया ताकि आज की बहुपक्षीय दुनिया में असीमित संभावनाओं वाले इस क्षेत्र की मानसिकता ‘किसी एक के नुकसान से दूसरे का लाभ होने’ से ‘किसी एक के लाभ से बाकी सब को भी लाभ होने’ में बदल सके।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने ‘मिलकर साथ चलने और मिलकर आगे बढ़ने’ के सिद्धांत का पालन किया है। हर युग की एक विशेष सोच होती है और मौजूदा दौर की सोच यह है कि ‘बड़ी लाभ के लिए मिलकर काम करने’ की जरूरत है।’’

भारत ने समूह के अध्यक्ष के तौर पर बैठक की मेजबानी की। एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है तथा यह सबसे बड़े अंतर-क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक बनकर उभरा है।

एससीओ की स्थापना रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने 2001 में शंघाई में एक सम्मेलन में की थी।

भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल दिल्ली पुलिस ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उसने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ को बताया कि आज प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

मेहता ने पीठ से कहा, ‘‘हमने प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया है। यह आज दर्ज की जाएगी।’’

पीठ सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के सात महिला पहलवानों के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक नाबालिग लड़की को खतरे का आकलन करने और उसे पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया जो यौन उत्पीड़न की कथित पीड़ित है।

इस मामले में देश के कई नामचीन पहलवान रविवार से यहां जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी से पहले रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में दी जाने वाली रियायत को बहाल करने के अनुरोध संबंधी याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि चूंकि यह नीतिगत मामला है, इसलिए अदालत द्वारा सरकार को निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा।

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ एम के बालाकृष्णन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महामारी के मद्देनजर बंद की गई रियायतों को बहाल करने का अनुरोध किया गया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार बुजुर्गों को रियायत देने के लिए बाध्य है। इस दलील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर निर्देश जारी करना इस अदालत के लिए उचित नहीं होगा। सरकार को वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों और राजकोषीय नतीजों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर फैसला करना है। याचिका खारिज की जाती है।’’

केंद्र ने 2020 में कोविड-19 के प्रसार के दौरान आवाजाही को हतोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें बंद कर दी थीं। हाल में संसद की एक स्थायी समिति ने महामारी की शुरुआत से पहले वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों को फिर से शुरू करने की सिफारिश की थी।

भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को किराए में 40 प्रतिशत की छूट और 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करता था। (भाषा) 

बेंगलुरु/नयी दिल्ली, 28 अप्रैल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना ‘जहरीले सांप’ से किए जाने के जवाब में सोनिया गांधी को ‘विषकन्या’ करार दिया, जिसको लेकर मुख्य विपक्षी दल ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया और यतनाल को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की।

पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यतनाल की इस भद्दी टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने यह दावा भी किया कि कर्नाटक में हार सुनिश्चित नजर आने के कारण भाजपा नेताओं ने अपना मानसिक और राजनीतिक संतुलन खो दिया है।

बीजापुर से विधायक यतनाल ने बृहस्पतिवार को एक चुनावी सभा में कहा, ‘‘पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करती है। कभी अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया था, लेकिन आज वह वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं, जिनका भव्य स्वागत होता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उनकी (मोदी) की तुलना सांप से, कोबरा से की जाती है और जहरीला कहा जाता है। जिन सोनिया गांधी की अपनी पार्टी में वाहवाही करते रहते हैं, क्या वह विषकन्या हैं? सोनिया गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया, चीन और पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करती हैं।’’

उनके इस बयान से पहले खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ‘जहरीले सांप’ से की थी, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा था।

गडग जिले के रोन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा था, ‘‘गलती मत कीजिए। मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। अगर आप कहते हैं कि वह जहरीले नहीं हैं, तो छूकर देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप छुएंगे, तो मर जाएंगे।’’ खरगे के इस बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था।

यतनाल के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, ‘‘कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने अपना मानसिक और राजनीतिक संतुलन खो दिया है। विधानसभा चुनावों में आसन्न हार से बौखलाई भाजपा अब घिनौनी राजनीति पर उतर आयी है।’’

सुरजेवाला ने दावा किया, ‘‘मर्यादा और राजनीतिक शुचिता को ताक पर रख कर भाजपा नेता और मोदी जी के पसंदीदा बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को ‘विषकन्या’ और 'चीन और पाकिस्तान की एजेंट' कह कर भाजपा के असली चरित्र का परिचय दिया है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इशारे पर यतनाल ने यह टिप्पणी की है।

सुरजेवाला ने दावा किया, ‘‘भाजपा नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेहरू गांधी परिवार को अपशब्द कहने की आदत बनायी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी को "कांग्रेस की विधवा" के साथ-साथ "जर्सी गाय" तक कहा था।’’

उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ‘‘सोनिया गांधी सिर्फ़ चुनी हुई सांसद ही नहीं हैं, बल्कि वह इस देश के लिए शहीद हुए एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी हैं, और उनके ख़िलाफ़ इन अशोभनीय शब्दों को कर्नाटक कभी माफ़ नहीं करेगा।’’

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी के चरित्र और मर्यादा की आज परीक्षा होगी। यदि प्रधानमंत्री में रत्ती भर भी शालीनता या मर्यादा है, तो उन्हें बसनगौड़ा पाटिल यतनाल को तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निकालना होगा।’’

उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि यतनाल ने भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इशारे पर की है।

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘आज इस देश के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को सोनिया गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।’’

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, ‘‘हर चुनाव में वे सोनिया गांधी जी का अपमान करने के लिए अपशब्द बोलते हैं। सोनिया जी ने अपना जीवन मर्यादा और शालीनता से जिया है। भाजपा लगातार निचले स्तर पर गिरती जा रही है। मोदी जी क्या आप ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं?’’

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘जैसा राजा, वैसी प्रजा।’’

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी के संदर्भ में भाजपा नेता द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा की।

उन्होंने कहा, ‘‘जिन सोनिया गांधी जी की बाहों में इंदिरा गांधी जी ने अंतिम सांस ली हो, जिनके पति शहीद हो गए देश के लिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया हो और मनमोहन सिंह जी को मौका दिया हो, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी की गई है।’’

गहलोत ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि कर्नाटक में भाजपा की उलटी गिनती शुरू हो गई है।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को मुख्य विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि "गाली का सेल्फ गोल" कांग्रेस की "बदहाली का झोल" बन गया है।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज कांग्रेस की सियासी सेहत वेंटीलेटर पर, सिरफिरी सोंच एक्‍सेलरेटर पर है।" भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नकवी ने आरोप लगाया, ‘‘भारत की धाक, मोदी जी की धमक को धूमिल करने की धुन कांग्रेस को धूलधूसरित कर रही है।’’ उन्होने कहा, ‘‘कांग्रेस और परिवारवादी पार्टियां अभी भी हज़म ही नहीं कर पा रहीं हैं कि एक गरीब, पिछड़ी पृष्ठभूमि का साधारण व्यक्ति परिवार तन्त्र को पछाड़कर प्रजातंत्र के रास्ते भारत की समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान में सफलता के साथ चार चांद कैसे लगा रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘गाली का सेल्फ गोल कांग्रेस की बदहाली का झोल बन गया है।’’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ‘जहरीले सांप’ से की थी, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा था। (भाषा) 

सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा कि एक बार में तीन तलाक को गैरसंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद भी देश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 बनाया है. इसके तहत एक बार में तीन तलाक देना जु्र्म है. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने तीन तलाक देने वाले पुरुषों को तीन साल की सजा के प्रावधान को सही बताया है, साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2017 में फैसला सुनाया कि यह प्रथा असंवैधानिक थी, केंद्र ने कहा यह अब भी बेरोकटोक बनी हुई है. केंद्र की दलील है कि इसलिए इस प्रथा को रोकने के लिए एक निवारक कानून बनाना आवश्यक है.

केंद्र सरकार का 177 पन्नों का हलफनामा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है. यह उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है जिसमें मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है. इस अधिनियम के तहत तीन तलाक दंडनीय अपराध है और इसमें अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान है.

तीन तलाक कानून को दी गई चुनौती
तीन तलाक कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं हैं. सरकार ने इन याचिकाओं पर की जाने वाली सुनवाई का विरोध करते हुए दायर हलफनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद रिपोर्टें बताती हैं कि तीन तलाक की प्रथा अब भी मौजूद है.

हलफनामे में कहा गया है शायरा बानो मामले में फैसले से तीन तलाक की घटनाओं में कमी नहीं आई है. ऐसे तलाक के पीड़ितों की मदद के लिए राज्य के हस्तक्षेप की जरूरत है.

हलफनामे में तर्क दिया गया कि "अकेले विधायिका, वर्तमान सरकार की अध्यक्षता में यह निर्धारित कर सकती है कि देश के लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं."

तीन तलाक के मामले जारी-केंद्र
केंद्र का कहना है कि भले ही शायरा बानो मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक की प्रथा को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने पर सहमत हो गया था, लेकिन मीडिया में आ रही रिपोर्टों से पता चलता है कि यह अब भी जारी है.

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को शायरा बानो बनाम भारत संघ व अन्य के अपने फैसले में तलाक ए बिद्दत या एक मुस्लिम पति द्वारा घोषित ट्रिपल तलाक और अपरिवर्तनीय तलाक के किसी अन्य समान रूप को असंवैधानिक घोषित किया था.

इसके बाद केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 बनाया था और इस तरह के तलाक को अपराध घोषित कर दिया था.

इस कानून को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के उल्लंघन के लिए अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गईं हैं.

2019 अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की एक याचिका भी शामिल है. जिसमें तर्क दिया गया है कि एक मुस्लिम पति को तीन तलाक देने पर सजा भुगतना होगा, वहीं एक अन्य धर्म का व्यक्ति सजा के डर के बिना अपनी पत्नी को छोड़ सकता है.

केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के सबसे बड़े धार्मिक संगठनों में से एक समस्त केरल जमीयतुल की एक अन्य याचिका में दावा किया गया है कि नए कानून का एकमात्र उद्देश्य "मुस्लिम पतियों को दंडित करना" है.

अधिनियम को असंवैधानिक बताकर दाखिल की गईं याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. कोर्ट इस मुद्दे पर नवंबर में सुनवाई करेगा. (dw.com)

बिहार में जेल मैनुअल के नियमों में बदलाव कर आनंद मोहन सिंह जैसे अपराधियों की रिहाई का रास्ता बना दिया गया है. इस रिहाई का बिहार के अधिकारियों के मनोबल पर क्या असर होगा?

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट- 

बिहार में जेल मैनुअल में बदलाव के बाद बिहार राज्य दंडादेश परिहार परिषद द्वारा उन लोगों को भी सजा में छूट दी जा सकेगी जो काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या के आरोप में सजा काट रहे हैं. इस बदलाव का तत्काल फायदा पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह को मिला. वे गुरुवार की सुबह रिहा हो गए. आनंद मोहन सिंह गोपालगंज के डीएम की हत्या मामले में सहरसा जेल में 15 साल से अधिक समय से उम्रकैद की सजा काट रहे थे. 14 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बावजूद उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी.

2016 में जेल मैनुअल के नियम 481 में यह जोड़ा गया था कि काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे मामलों में जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली हो, वे रिहा नहीं होंगे. 10 अप्रैल 2023 को काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या वाले अंश को हटा दिया गया. सेवा शर्तों के कारण इस संशोधन का मुखर विरोध नहीं हो रहा किंतु, जेल मैनुअल में किए गए इस विशेष संशोधन से राज्य के पुलिस व प्रशासनिक महकमे में बेचैनी है. आखिर इन अपराधियों को सजा दिलाना इतना आसान नहीं था. इसके अलावा जब राज्य में अधिकारियों की हत्या  करने वाले अपराधी छूट रहे हैं तो फिर आम लोगों का क्या?

आईएएस एसोसिएशन ने विरोध किया
केंद्रीय आईएएस एसोसिएशन ने जेल मैनुअल में किये गये संशोधन का विरोध करते हुए अपने ट्वीट में इसे निराश करने वाला फैसला बताया है. एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने एक पब्लिक सर्वेंट की हत्या की थी. ऐसे फैसले से लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है, सार्वजनिक व्यवस्था कमजोर होती है और न्याय-प्रशासन का मखौल बनता है. एसोसिएशन ने राज्य सरकार से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है.आंध्र प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने भी सरकार से यही अपील की है.

डीएम जी. कृष्णैया की पत्नी उमा जी. कृष्णैया ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में कहा, ‘‘नीतीश जी को अच्छे लोग नहीं मिले इसलिए आनंद मोहन को रिहा कर रहे हैं. कुछ राजपूत वोटों के लिए उन्होंने ऐसा किया है. वे ऐसा करके गलत मिसाल कायम कर रहे हैं. इससे अपराधियों को सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने की ताकत मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वे आसानी से जेल से बाहर आ जाएंगे.'' वह इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं. उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की भी गुहार लगाई है.

इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा बिहार कारागार नियमावली, 2012 में किए संशोधन संबंधी अधिसूचना को निरस्त करने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका (पीआईएल) भी दायर की गई है. सामाजिक कार्यकर्ता अमर ज्योति द्वारा अधिवक्ता अलका वर्मा के जरिए दायर इस याचिका में कहा गया है कि यह अधिसूचना आम जनता तथा काम पर तैनात लोक सेवकों के मनोबल को गिराती है.

सिस्टम पर क्या असर होगा
राजनीतिक समीक्षक डॉ. वीके सिंह का मानना है कि इस फैसले का पूरे सिस्टम पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. वे कहते हैं, ‘‘शराबबंदी के बाद पुलिस पर हमले बढ़ गए हैं. शायद ही किसी दिन उत्पाद विभाग या पुलिस की टीम पर हमला कर धंधेबाज या वारंटी को छुड़ाने की खबर नहीं सुनने को मिलती हो. हाल में ही बालू माफिया ने एक महिला खनन अधिकारी को घसीट-घसीट कर पीटा. ऐसी घटनाएं इन तत्वों के मनोबल बढने और कानून का खौफ कम होने की वजह से होती हैं.''

उधर राज्य सरकार की सहयोगी भाकपा (माले) ने अरवल के भदासी कांड में टाडा मामले में बंद छह कैदियों को छोडने की मांग की है. पार्टी कहना है कि सभी दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के हैं. इन्होंने 22 साल की सजा काट ली है. इन्हें भी रिहा किया जाए.

वहीं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एस. के. भारद्वाज कहते हैं, ‘‘पुलिस को तो सरकार के बने कानून के अनुसार कार्रवाई करनी है. सरकारी कर्मियों वाला अंश हटा दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. वैसे यह पूरी तरह कोर्ट और विधायिका का मामला है.'' राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभयानंद का मानना है कि इस संबंध में एक खुली चर्चा होनी चाहिए थी. समाज के जो भी अलग अलग तबके हैं, उन सबसे बात की जानी चाहिए थी. सबकी राय सामने आ जाती और यह अगर उचित होता तो बदलाव किया जा सकता था. या फिर एक आयोग गठित कर उसे समय दे दिया जाता. वे कहते हैं, ‘‘इस फैसले से सरकारी अधिकारी-कर्मचारी मानसिक तनाव में तो जरूर आ जाएंगे. इनके अलग-अलग बने एसोसिएशन को बुलाकर बात की जाती तो एक बेहतर समेकित निर्णय सामने आता.''

क्यों मेहरबान हुई बिहार की सरकार
राजनीतिक जानकारों की मानें तो 2024 के आम चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में राजपूत वोटरों को अपने पक्ष में करने की नीतीश-तेजस्वी की सरकार की रणनीति का यह एक हिस्सा है. बिहार में राजपूतों की आबादी करीब 5.2 प्रतिशत है. आनंद मोहन की सवर्ण खासकर राजपूतों पर अच्छी पकड़ है. हालांकि, इनका एकमुश्त वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है. फिर भी, इन्हें रिहा करने की वजह से राजपूत वोटरों की सहानुभूति का फायदा जेडीयू और आरजेडी को मिलने की संभावना है. अहम यह भी है कि रिहा होने वाले सात लोगों को अगले दो वर्ष तक हरेक महीने स्थानीय थाने पर हाजिरी लगाने को कहा गया है, जबकि आनंद मोहन को इससे मुक्त रखा गया है.

पत्रकार शिवानी सिंह कहती हैं, ‘‘जेल मैनुअल में संशोधन का समय तो यही बताता है कि अगले चुनावों को देखकर यह किया गया है. जिन 27 लोगों की रिहाई का आदेश आया है, उनमें भी जातिगत राजनीतिक समीकरण साफ परिलक्षित होता है. इनमें 13 लालू प्रसाद के एम-वाई समीकरण से संबंधित हैं तो चार गैर यादव हैं और सात सामान्य वर्ग के हैं.'' जी कृष्णैया दलित थे. दलित संगठन भी राज्य सरकार के इस फैसले से नाराज हैं.'

जेल मैनुअल में संशोधन का समाज और राजनीति की दशा-दिशा पर क्या असर पड़ेगा, यह तो समय बतायेगा, किंतु जी कृष्णैया की बेटी पद्मा का यह प्रश्न तो लाजिमी है, "आखिर मेरे पापा का मर्डर करने वाले को क्यों छोड़ा गया?" (dw.com)
 

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 100वीं कड़ी के प्रसारण से 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्धाटन किया।

प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 100 वॉट के इन ट्रांसमीटर्स की शुरुआत की। इन ट्रांसमीटर्स को 18 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी की एफएम सेवा का विस्तार 'अखिल भारतीय एफएम' बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह शुरूआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है।

मोदी ने कहा कि 'मन की बात' का बेहतरीन अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। उन्होंने कहा, "मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से तथा देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा हूं।"

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, मोदी का दृढ़ विश्वास है कि रेडियो जनता तक पहुंचने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्होंने व्यापक रूप से श्रोताओं तक पहुंचने के लिए रेडियो पर 'मन की बात' कार्यक्रम शुरू किया था।

रविवार 30 अप्रैल को इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण होना है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।

केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आलोक ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

जदयू से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले अजय आलोक को पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मतभेद के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था। (भाषा) 

अमेठी, 28 अप्रैल उत्तर प्रदेश में अमेठी जिला मुख्यालय की कोतवाली पुलिस ने नगरीय निकाय चुनाव प्रचार अभियान के बीच कथित तौर पर भगवा कुर्ता पहनकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे युवा कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष की पिटाई के मामले में पार्टी के जिला अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अमेठी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अरुण कुमार द्विवेदी ने बताया कि विशंभर पुर गांव निवासी अखिलेश शुक्ला की तहरीर पर अमेठी कोतवाली में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह और समीर, बृजेंद्र सिंह व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (उपद्रव), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के उद्देश्य से अपमान करना) तथा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत बृहस्‍पतिवार देर शाम मामला दर्ज किया गया।

अखिलेश शुक्ला युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि वह अमेठी कस्बे के दुर्गापुर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में भगवा रंग का कुर्ता और सफेद पैंट पहनकर पहुंचे थे।

शुक्ला ने आरोप लगाया है कि कार्यालय में मौजूद कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उन्हें भगवा रंग के कुर्ते में देखकर भड़क गए और कहा कि “तुम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एजेंट बनकर यहां आए हो। निकाय चुनाव चल रहा है, तुम्हें कांग्रेस पार्टी का प्रचार करना चाहिए।”

शुक्ला ने दावा किया कि भगवा कुर्ता पहनने के मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी, जिसके बाद नेता-कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के अमेठी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह सहित दर्जनों लोगों ने उन्हें जमकर मारा-पीटा और उनके कपड़े फाड़ दिए।

वहीं, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह ने शुक्ला के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की एक साजिश है। उन्होंने दावा किया कि शुक्ला संगठन में पद चाहते हैं, जो उन्हें नहीं मिल रहा, इसलिए वह अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जम्मू कश्मीर में कथित बीमा ‘‘घोटाले’’ में अपनी जांच के संबंध केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से शुक्रवार को पूछताछ करेगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यह घोटाला मलिक के इस बयान के बाद सामने आया था कि उन्हें इससे संबंधित फाइलों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की पेशकश की गयी थी।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई का एक दल मलिक के दावों पर उनसे सवाल-जवाब करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के आरके पुरम इलाके में उनके सोम विहार आवास पर सुबह करीब 11 बजकर 45 मिनट पर पहुंचा।

उन्होंने बताया कि मलिक इस मामले में अभी तक आरोपी या संदिग्ध नहीं हैं।

सात महीने में यह दूसरी बार है कि विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे मलिक से सीबीआई पूछताछ करेगी।

बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय में राज्यपाल संबंधी जिम्मेदारियां निभाने के बाद पिछले साल अक्टूबर में उनका बयान दर्ज किया गया था।

सीबीआई के पूछताछ के ताजा नोटिस के बाद मलिक ने ‘हैशटैग सीबीआई’ के साथ ट्वीट किया था, ‘‘मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं। हो सकता है, इसलिए मुझे बुलाया गया हो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं घबराऊंगा नहीं। मैं सच के साथ खड़ा हूं।’’

सीबीआई ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना के ठेके देने में और जम्मू-कश्मीर में कीरू जलविद्युत परियोजना से जुड़े 2,200 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के मलिक के आरोपों के संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं।

मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल के दौरान दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी।  (भाषा) 

बरेली, 28 अप्रैल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने अपने दो साल के बेटे और छह माह की बेटी की हत्‍या की दोषी महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्‍ता सचिन जायसवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्‍यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भुता थाना क्षेत्र के मटकापुर निवासी बंटू की पत्नी जयंती (30) को बृहस्‍पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

घटना के संदर्भ में जायसवाल ने बताया कि बंटू ने 12 नवंबर 2021 को जयंती पर अपने दो बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए भुता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

जायसवाल के मुताबिक, पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने आठ गवाह पेश किए।

जायसवाल के अनुसार, बंटू ने भुता थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा था कि उसने झारखंड के हजारीबाग जिले की रहने वाली जयंती से सात साल पहले शादी की थी और इन सात वर्षों में दोनों के चार बच्चे (तीन बेटियां और एक बेटा) पैदा हुए।

बंटू ने आरोप लगाया था, “जयंती को बेवजह गुस्सा आता था और वह बच्चों को बहुत मारती थी। एक दिन मेरा उससे झगड़ा हुआ, तो उसने लकड़ी काटने वाला बांका लेकर मुझे दौड़ा लिया। इसके बाद, मैं बेटी ममता को लेकर अपने पुश्तैनी मकान में सोने चला गया।”

बंटू ने प्राथमिकी में कहा था, “अगले दिन सुबह जब मैं अपने घर लौटा, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। मैंने जयंती को आवाज लगाई, तो वह अंदर से बोली कि उसने बच्चों को मार दिया है। इसके बाद, गांव के लोग वहां जुट गए।”

बंटू के मुताबिक, उसने गांववालों की मदद से घर का दरवाजा खोला, तो देखा कि उसके दो साल के बेटे बालकिशन और छह माह की बेटी कोमल की लाश चारपाई पर पड़ी हुई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, जयंती ने दोनों बच्चों को गला दबाकर मार दिया था। इसमें कहा गया है कि उस दिन दंपति की बड़ी बेटी सुनीता अपनी बुआ के घर गई थी। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास पार्टी की सभी संपत्तियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट को हस्तांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने वकील याचिकाकर्ता आशीष गिरी के अधिकार पर सवाल उठाया और उनकी याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने कहा, ‘‘आप कौन हैं? आपका क्या अधिकार है। याचिका खारिज की जाती है।’’

गिरी ने कहा था कि याचिका उच्चतम न्यायालय में इसलिए दायर की गयी है क्योंकि उसने ठाकरे तथा शिंदे गुटों के बीच विवाद से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की है। उन्होंने कहा था पार्टी की संपत्तियां शिंदे गुट को हस्तांतरित की जानी चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘‘यह किस तरह की याचिका है और आप कौन हैं? आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।’’

उच्चतम न्यायालय ने 16 मार्च को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चिह्न धनुष-बाण शिंदे गुट को दे दिया है और यह मुद्दा अभी न्यायालय के विचाराधीन है।  (भाषा)

 अदन (यमन), 28 अप्रैल | यमन के दक्षिणी प्रांत अबयान में सड़क किनारे हुए बम विस्फोट में सरकारी बलों के एक वरिष्ठ कमांडर की मौत हो गई। एक सुरक्षा अधिकारी ने एक अंतरराष्ट्रीय समाचार मीडिया पोर्टल को यह जानकारी दी। स्थानीय सुरक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, फौजी शैफ बकरी, जो सरकारी सुरक्षा बेल्ट बलों की तीसरी बटालियन के कमांडर के रूप में काम कर रहे थे, गुरुवार को सड़क किनारे हुए बम विस्फोट में मारे गए।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि विस्फोट में उनके तीन गार्ड भी घायल हो गए।

अधिकारी के अनुसार, घायल गाडरें को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

अबयान में तनाव बढ़ रहा है क्योंकि यमन में वर्षों से चल रहे सैन्य संघर्ष के कारण मौजूदा अस्थिरता का फायदा उठाते हुए अल-कायदा ने इस क्षेत्र में पैर जमा लिए हैं।

यमन स्थित अल-कायदा आतंकवादी समूह सरकारी बलों, खुफिया अधिकारियों और सैन्य बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार रहा है, जिसने युद्ध-ग्रस्त अरब देश में पहले से ही गंभीर स्थिति को और बढ़ा दिया है।

बढ़ते आतंकी खतरे से निपटने के प्रयास में, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा समर्थित सरकारी बलों ने हाल के महीनों में अल-कायदा के ठिकानों पर कई बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए।

हालांकि, यमनी सरकारी बल अबयान और अन्य पड़ोसी दक्षिणी प्रांतों के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में घुसे हुए आतंकवादी समूहों को समाप्त करने में सफल नहीं हुए हैं।

यमन 2014 से गृहयुद्ध में उलझा हुआ है, इसमें हौथी विद्रोही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और उसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। (आईएएनएस)

 कानपुर/अलीगढ़, 28 अप्रैल | पुलिस ने ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज अदा करने के मामले में कानपुर और अलीगढ़ के अलग-अलग थानों में सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कानपुर में ईद-उल-फितर के मौके पर बड़ी ईदगाह, बेनाझाबर, जाजमऊ और बाबूपुरवा में सड़क पर नमाज अदा करने के आरोप में पुलिस ने 1700 लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की है.

बेनाझाबर में 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसी तरह जाजमऊ में 200 से 300 और बाबूपुरवा में 30 से 40 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों में ईदगाह प्रबंध समितियों के सदस्य भी शामिल हैं।

कानपुर के बाबूपुरवा में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले सब-इंस्पेक्टर बृजेश कुमार ने कहा कि शांति समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और जो लोग भीड़ के कारण नमाज नहीं अदा कर सके, वे दूसरी पाली में नमाज अदा करेंगे।

इसी तरह बजरिया पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि निषेधाज्ञा के बावजूद सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर ईद की नमाज में शामिल हुए।ोुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने।

कानपुर के पुलिस उपायुक्त मध्य प्रमोद कुमार ने कहा कि पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज की जांच कर रही है।

अलीगढ़ में अलविदा नमाज और ईद-उल-फितर के दिन सड़क पर नमाज अदा करने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग थानों में दो मामले दर्ज किये गये हैं।

21 व 22 अप्रैल को अलीगढ शहर के खटिकान चौराहा को सब्जी मंडी चौराहा और चरखवालान चौराहा को मरघटवाले रोड से जोड़ने वाली सड़कों पर लोगों ने नमाज अदा की।

इस संबंध में कोतवाली नगर व दिल्ली गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुणावत ने कहा, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा अलीगढ़ में व्यापक व्यवस्था की गई थी। धार्मिक नेताओं और शांति समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गईं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईद पर सड़कों पर नमाज अदा न की जाए। इस तरह की जानकारी मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की गई। इसके बावजूद सड़क पर नमाज अदा की गई।

पुलिस अधिकारी अब निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं। (आईएएनएस)

लखनऊ, 28 अप्रैल | माफिया डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी को आयकर (आई-टी) विभाग ने बांदा जेल में नोटिस भेजा है, जहां वह वर्तमान में बंद है। नोटिस विभाग की हालिया कार्यवाही से संबंधित है, जिसमें अंसारी की 12 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई थी। पता चला कि संपत्ति गणेश दत्त मिश्रा के नाम पर पंजीकृत है।

नोटिस में जांच के लिए मिश्रा के साथ अंसारी के संबंध का ब्योरा मांगा गया है।

एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

आईटी के सूत्रों ने कहा कि अंसारी की 23 और बेनामी संपत्तियों का पता लगाया गया है।

सूत्रों ने बताया कि गाजीपुर में मिश्रा के नाम दर्ज संपत्ति 0.207 हेक्टेयर है और इसकी कीमत 12 करोड़ रुपये है।

रिकॉर्ड खंगालने पर अधिकारियों ने पाया कि मौजा कुपुरपुर में जमीन की रजिस्ट्री 25 नवंबर, 2017 को हुई थी।

मिश्रा ने सुषमा और गीता राय से 3.71 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी थी।

उनकी भूमिका आगाज कंस्ट्रक्शन के वित्तीय लेन-देन की जांच के दौरान भी सामने आई। इसमें मुख्तार की पत्नी अफसान अंसारी के पास 1,500 शेयर, ससुर जमशेद रजा के पास 3,425 शेयर और बेटे अब्बास अंसारी के पास 19,170 शेयर हैं।

कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मिश्रा के नाम पर 1.06 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था और मिश्रा की 90 लाख रुपये की संपत्ति गिरवी रख दी थी।

सूत्रों ने कहा, इन सभी बिंदुओं पर अंसारी से जवाब मांगा गया है।

आइटी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 2021 में मुख्तार, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किए जाने के बाद जांच शुरू की।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मिश्रा डॉन का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जिसके नाम पर उसकी कई संपत्तियां दर्ज हैं।

अभी तक मुख्तार और उसके साथियों की राज्य भर से 290 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। (आईएएनएस)

सीतापुर, 28 अप्रैल | उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 40 साल के एक पुरुष और एक महिला के शव एक पेड़ से लटके पाए गए। विनोद कुमार के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति का महिला के साथ संबंध था। पुलिस ने कहा कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है क्योंकि परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ थे।

पुलिस ने कहा कि विनोद पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था, जबकि महिला के पति की तीन साल पहले मौत हो गई थी।

मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

एसएचओ हरगांव भानु सिंह ने कहा कि दोनों के इतना बड़ा कदम उठाने की सही वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।

आगे की जांच चल रही है। (आईएएनएस)