नई दिल्ली, 24 मार्च | दिल्ली के भारत नगर इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक महिला और उसके चार साल के बेटे पर तेजाब फेंक दिया। घटना गुरुवार शाम को उस समय हुई जब सड़क किनारे विक्रेता महिला साप्ताहिक बाजार में अपना सामान लगा रही थी।

पुलिस के मुताबिक, हमलावर रात करीब 8 बजे पास के एक पार्क के अंदर से उसके पास पहुंचा और उस पर तेजाब फेंक दिया।

फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, महिला ने पुलिस को केमिकल अटैक के बारे में बताया, जब वह फुटपाथ पर कपड़े बेच रही थी।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस टीमें व्यक्तिगत दुश्मनी सहित सभी एंगल से घटना की जांच कर रही हैं। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 मार्च | सरकार वित्त विधेयक 2023 को शुक्रवार को लोकसभा में पारित कराने की कोशिश करेगी, यहां तक कि निचले सदन में लोकतंत्र और अदानी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर हंगामे की संभावना है। लोकसभा ने गुरुवार को प्रमुख मंत्रालयों की अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक 2023 को बिना किसी चर्चा के विरोध के बीच पारित कर दिया था।

शुक्रवार को अदानी मुद्दे पर विपक्ष के विरोध की संभावनाओं के बीच विचार के बाद वित्त विधेयक पारित होने की भी संभावना है, जबकि लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर सत्ता पक्ष भी विरोध कर सकता है।

सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 में की गई एक टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता को आपराधिक मानहानि का दोषी पाए जाने के साथ, सत्तारूढ़ भाजपा इस मामले को संसद में उठा सकती है।  (आईएएनएस)| 

 लखनऊ, 24 मार्च | समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ एकजुटता व्यक्त की है, जिन्हें मानहानि के एक मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अखिलेश पहली बार राहुल के समर्थन में उतरे हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा देश, जनता, सद्भाव और संविधान को बदनाम कर रही है और विपक्षी दलों के खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्षी नेताओं को छोटे-छोटे मामलों में फंसा रही है, क्योंकि पार्टी विपक्ष की ताकत से डरती है।

गौरतलब है कि अभी तक अखिलेश ने कांग्रेस से दूरी बनाए रखी थी और भविष्य में पार्टी से किसी तरह के गठबंधन से भी इनकार किया है।

इस समय राहुल गांधी को मिल रहा समर्थन सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ पूरे विपक्ष के एक साथ आने की संभावना को दर्शाता है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 24 मार्च | हिंडनबर्ग-अदानी विवाद में जेपीसी की विपक्ष की मांग जारी रहने से शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध की संभावना है, जबकि भाजपा लंदन में की गई अपनी टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने का दबाव बनाए रखेगी। अदानी मुद्दे पर विपक्षी सांसद शुक्रवार को राज्यसभा में स्थगन नोटिस और लोकसभा में स्थगन नोटिस पेश करेंगे।

संसद परिसर में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कक्ष में गुरुवार को सदन के नेताओं की बैठक गतिरोध समाप्त नहीं कर सकी क्योंकि दोनों पक्ष अपनी-अपनी मांगों पर अड़े रहे।

धनखड़ ने अदानी मामले में जेपीसी की मांग पर विपक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए व्यावसायिक नोटिस के निलंबन को खारिज कर दिया।

इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी के गठन से ही गतिरोध खत्म हो सकता है।

वहीं सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को अपने लंदन वाले बयान पर माफी मांगनी चाहिए।

धनखड़ ने कहा कि दोनों पक्ष अडिग हैं और गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 मार्च | भाजपा प्रमुख जे.पी. नड्डा ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक की गई सभी टिप्पणियों का जिक्र करते हुए उन पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि भारत की जनता ने उन्हें 2019 में माफ नहीं किया और 2024 में भी कड़ी सजा देगी।

कई सारे ट्वीट में नड्डा ने कांग्रेस नेता के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की।

"ओबीसी समुदाय को चोरों से तुलना कर राहुल गांधी ने जातिवादी मानसिकता का परिचय दिया है। हालांकि, उनका नया भाषण आश्चर्यजनक नहीं है। पिछले कई वर्षों से उन्होंने हमेशा राजनीतिक विमर्श के स्तर को कम किया है।"

"झूठ, व्यक्तिगत बदनामी और नकारात्मक राजनीति राहुल गांधी का अभिन्न अंग है। आइए हम 2019 से पहले के समय पर वापस जाएं- वह कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष थे और चुनाव पूर्व सीजन में उनका मुख्य मुद्दा गढ़ा हुआ राफेल घोटाला था। वह जहां भी गए, उन्होंने इसके बारे में बात की।

"राहुल गांधी की नकारात्मक राजनीति और गढ़े गए राफेल घोटाले को कानून की अदालत में झटका लगा। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल मुद्दे पर एक बहुत स्पष्ट फैसला दिया और गांधी द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के हौवा पर विश्वास नहीं किया।"

"राहुल गांधी की तीखी चौकीदार चोर है टिप्पणी की भी सुप्रीम कोर्ट ने सराहना नहीं की और इसके लिए उन्होंने माफी मांगी।"

"2019 के चुनावों में राहुल गांधी दोहराते रहे- चौकीदार चोर है, इसके बावजूद कि वह राजनीतिक प्रवचन को नुकसान पहुंचा रहे थे। वह पीएम मोदी के खिलाफ बोलते रहे, भले ही इसका मतलब यह हो कि वह अपनी ही सीट पर हार गए और उनकी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर सफाया हो गया।"

चौकीदार चोर है के लिए इतना कि न तो कांग्रेस नेताओं और न ही कांग्रेस के सहयोगियों ने पीएम मोदी के खिलाफ इस गहरी बदनामी की सराहना की। वास्तव में, इस मुद्दे को सीडब्ल्यूसी में भी उठाया गया था जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कथित तौर पर इस पर नाखुशी भी व्यक्त की थी।

"अब राहुल गांधी पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहते हैं। अदालतों में उसकी आलोचना होती है, लेकिन वह माफी मांगने से इनकार कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि ओबीसी के लिए उनकी नफरत कितनी गहरी है। भारत की जनता ने उन्हें 2019 में माफ नहीं किया..2024 में सजा और कड़ी होगी।" (आईएएनएस)

  नई दिल्ली, 24 मार्च | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, शुक्रवार को बीते 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1,249 नए मामले सामने आए हैं और दो मौतें हुई हैं। देश का कुल सक्रिय केसलोड बढ़कर 7,927 हो गया है, जो कुल का 0.02 प्रतिशत है।

गुजरात और कर्नाटक से कोरोना से दो मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,818 हो गई है।

इसी अवधि में 925 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिसके चलते ठीक होने वाले संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 4,41,61,922 हो गई है। नतीजतन, भारत का रिकवरी रेट 98.79 प्रतिशत है।

इस बीच, डेली और वीकली पॉजिटिविटिी रेट क्रमश: 1.19 प्रतिशत और 1.14 प्रतिशत रही।

साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 1,05,316 टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या 92.07 करोड़ से अधिक हो गई।

मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार सुबह तक, भारत ने पिछले 24 घंटों में 6,117 डोज सहित कुल 220.65 करोड़ टीके लगाए हैं। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 मार्च | विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में 14 राजनीतिक दलों ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और गिरफ्तारी पर दिशा-निर्देश मांगा। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत पांच अप्रैल को मामले की सुनवाई करने पर सहमत हुई।

राजनीतिक दलों ने गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों और अदालतों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने की मांग की।

शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि अधिकांश मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। (आईएएनएस)

कानपुर देहात, 24 मार्च | उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1978 में हुई एक हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला नवंबर 1978 का है, जब सेल्हूपुर गांव में दिनेश नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी।

उसके परिजनों ने कुंवर लाल, अयोध्या प्रसाद, रामावतार व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

हालांकि, 23 अप्रैल 1979 को, दिनेश के परिवार और दोस्तों ने अयोध्या प्रसाद के घर पर धावा बोल दिया और उसके भाइयों सरजू, शिव प्रसाद, छोटे और चार वर्षीय पोते भीम सिंह की हत्या कर दी।

जमानत पर रिहा हुए अयोध्या प्रसाद ने भोगनीपुर थाने में 21 लोगों के खिलाफ दंगा और हत्या का मामला दर्ज कराया।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में पिछले चार दशकों से मुकदमा चल रहा था, जिसने अंतत: धनीराम, विजय बहादुर, बटोले, विजय नारायण, प्रेमचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि एक अन्य आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

प्रत्येक दोषियों पर 29,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।  (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 मार्च | सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को संसद परिसर स्थित पार्टी कार्यालय में सांसदों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की सजा के बाद रणनीति बनाने के लिए शुक्रवार को अपनी संचालन समिति के सदस्यों, वरिष्ठ नेताओं, राज्य प्रमुखों और विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है।

पार्टी ने सभी समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेकर मेगा विरोध प्रदर्शन की योजना भी बनाई है।

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक भी बुलाई है, इसके बाद सांसद विजय चौक तक मार्च करेंगे.

शाम को, सभी प्रदेशों के कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाने के लिए बैठक करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय भी मांगा है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 मार्च | कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वर्ष 2019 में दर्ज 'मोदी सरनेम' वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस ने कहा कि वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। गुजरात के सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मिडिया पर कहा, कायर, तानाशाह भाजपा सरकार और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं। जेपीसी की मांग कर रहे हैं।

राजनैतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार, ईडी, पुलिस भेजती है राजनैतिक भाषणों पर केस थोपती है। हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। 

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, शाह व शहंशाह एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां विपक्ष चुपचाप कोने में पड़ा रहे, जहां मीडिया इनकी धुन पर नाचे, जहां संस्थाएं इनके इशारे पर काम करें। राहुल गांधी ऐसा नहीं होने देंगे। वो सवाल पूछते रहेंगे। उन्हें हिंदुस्तान से इश्क है। वो हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं होने देंगे।

वहीं मामले में खुद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कोट को उदघृत करते हुए लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मार्च | भारतीय रेलवे इन दिनों नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के प्रति सख्ती बरत रहा है। इसी सिलसिले में बिना टिकट वाले यात्रियों पर रेलवे जमकर जुर्माना वसूल रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा समय समय पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे ने भी बिना टिकट यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के खिलाफ विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाते हुए केवल समस्तीपुर रेलमंडल में ही एक दिन में रेल यात्रियों से 54 लाख रुपये चालान के माध्यम से वसूले। इस अभियान में 7289 रेल यात्री पकड़े गए। जिन्हें समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, रक्सौल, नरकटियागंज, बापूधाम मोतिहारी, जयनगर, सीतामढ़ी आदि स्टेशनों पर मुख्य रूप से पकड़ा गया और चालान वसूला गया।

जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे द्वारा इन स्टेशनों पर 21 मार्च को सुबह 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक 16 घंटे के मेगा टिकट चेकिंग अभियान में 152 टिकट चेकिंग स्टाफ को अलग-अलग टीम बनाकर स्टेशन एवं ट्रेनों में तैनात किया गया था। इस दौरान टीम ने बिना टिकट यात्रा करने वाले 7289 यात्रियों को पकड़ा।

हालांकि पिछले दिनों टिकट चेकिंग अभियान के दौरान रेलवे के चेन्नई डिवीजन के तीन टिकट चेकर्स ने अपने आप में एक रिकॉर्ड भी कायम किया। रेलवे के अनुसार रोजलिन अरोकिया मैरी ने अपनी ड्यूटी करते हुए 1.03 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। इसके साथ ही वह रेलवे में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला टिकट चेकिंग कर्मचारी बन गई।

वहीं उप मुख्य टिकट निरीक्षक एस. नंद कुमार ने बिना टिकट यात्रा करने वाले 27,787 व्यक्तियों से 1.55 करोड़ रुपए का उच्चतम जुर्माना वसूल किया है, जोकि रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है। इसके साथ ही शक्तिवेल, वरिष्ठ टिकट परीक्षक, जो दक्षिण रेलवे की टीम के एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं, उन्होंने एक करोड़ क्लब में शामिल होकर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 मार्च | राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत द्वारा दो साल की सजा देने पर हर तरफ से प्रतिक्रिया आ रही हैं। उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा है कि इससे विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि न्यायपालिका के पूरे सम्मान के साथ, राहुल गांधी का कनविक्शन अत्यधिक है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को लगातार निशाना बनाना निंदनीय है और यह उन आवाजों को खामोश नहीं कर सकता जो लोगों के लिए बोलती हैं और सरकार के जी हुजूर होने से इनकार करती हैं।

गौरतलब है कि मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है, ताकि वह ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दे सकें। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 23 मार्च | असम पुलिस ने 12 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ जब्त किया है। बरामदगी असम-मिजोरम सीमा के पास करीमगंज जिले के राताबारी के भेतरबोंड इलाके में हुई। नशा तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, करीमगंज जिला, पार्थ प्रतिम दास ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को एक अभियान चलाया और पड़ोसी राज्य मिजोरम से आ रहे एक वाहन को रोक लिया।

उन्होंने कहा, हमें जानकारी मिली कि मिजोरम से आने वाले एक वाहन में रद्दी पदार्थ ले जाने के लिए ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। हमने उस वाहन को भेतरबोंड इलाके में रोका और लगभग 1.5 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया।

मादक पदार्थ को 121 साबुन की पेटियों में भरकर वाहन में छिपाकर रखा गया था। गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान अब्दुल कलाम और साजू मोहम्मद के रूप में हुई है।

दास ने कहा, प्रारंभिक जांच के अनुसार, करीमगंज जिले के नीलामबाजार इलाके में आइजोल से नशीले पदार्थों की तस्करी की गई थी।

पुलिस ने कहा कि जब्त नशीले पदार्थों का बाजार मूल्य करीब 12 करोड़ रुपए है।

इस बीच, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुलिस के प्रयास की सराहना की और ट्विटर पर लिखा, करीमगंज पुलिस ने राताबाड़ी पुलिस स्टेशन के तहत वेटरबोंड क्षेत्र में एक वाहन को रोका और हेरोइन (लगभग 1.5 किलोग्राम) से युक्त 121 साबुन के डिब्बे जब्त किए। दो आरोपियों को पकड़ा गया है।

उन्होंने आगे कहा, महान कार्य असम पुलिस। इसे जारी रखें! (आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट इस बारे में विचार करेगा कि क्या देश में फांसी की जगह मौत की सजा देने का कोई और दर्द रहित तरीका हो सकता है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह दर्द रहित मौत की सजा देने को लेकर विशेषज्ञ समिति बना सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार से डेटा भी मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि फांसी देने से कितना दर्द होता है. साथ ही पूछा कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक का फांसी की सजा को लेकर क्या नजरिया है. उसने पूछा कि देश या विदेश में मौत की सजा के विकल्प का क्या कोई डेटा है.

दरअसल भारत में फांसी की मौजूदा प्रथा  के खिलाफ 2017 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और मांग की गई थी कि इससे कम दर्दनाक तरीकों जैसे लीथल इंजेक्शन, गोली मारने, बिजली के झटके या गैस चैंबर में डालकर मौत की सजा दी जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीवी नरसिम्हा की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि अदालत विधायिका को दोषियों को सजा देने के लिए एक विशेष तरीका अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती है.

सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, "हम विधायिका को यह नहीं बता सकते कि आप इस तरीके को अपनाएं. लेकिन आप (याचिकाकर्ता) निश्चित रूप से तर्क दे सकते हैं कि कुछ अधिक मानवीय हो सकता है...घातक इंजेक्शन में भी व्यक्ति वास्तव में संघर्ष करता है. विधि आयोग किस आधार पर कहता है कि घातक इंजेक्शन एक लंबी मौत नहीं है. इस बात पर भी काफी मतभेद हैं कि कौन से रसायनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. वहां क्या शोध है."

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमें यह देखना होगा कि क्या ये तरीका कसौटी पर खरा उतरता है और अगर कोई तरीका है, जिसे अपनाया जा सकता है तो क्या फांसी से मौत को अंसवैधानिक घोषित किया जा सकता है."

कम दर्दनाक मौत का विकल्प
याचिका में यह दलील भी दी गई कि फांसी की सजा में 40 मिनट लगते हैं, जबकि गोली मारने, इंजेक्शन और बिजली के झटके से मारने में महज कुछ मिनट लगते हैं. याचिका में कहा गया कि ऐसे में मौत की सजा में ऐसे किसी तरीके को अपनाया जा सकता है.

विशेषज्ञ समिति के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि अगर मौत की सजा देने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में भारत या विदेश में कोई डेटा है तो बेहतर होगा कि एक पैनल बनाया जाए जिसमें राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों, एम्स के डॉक्टरों, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को शामिल किया जा सके.

बेंच ने अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी से फांसी से मौत के प्रभाव, दर्द के कारण और इस तरह की मौत होने में लगने वाली अवधि और इस तरह की फांसी को प्रभावी बनाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने को भी कहा.

गरिमा के साथ मौत की सजा
बेंच ने पूछा कि क्या विज्ञान यह सुझाव देता है कि फांसी की सजा "आज भी सबसे अच्छी विधि है या क्या कोई और तरीका है जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिक उपयुक्त है." गले से लटकाकर फांसी देने के मौजूदा तरीके को सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार 1983 में सही बताया था.

भारत में फांसी की सजा दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में ही दी जाती है. कई ऐसे देश हैं जहां फांसी के अन्य विकल्पों को अपनाया जा चुका है.

साल 2018 में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषियों को फांसी की सजा को भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया था. देश के कई राज्यों की अदालतें जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा में पहले से ही बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा सुना रही है. 50 फीसदी से अधिक फांसी की सजा यौन अपराध से जुड़े मामलों में सुनाई जा रही है.

साल 2022 में देश भर की अदालतों ने 165 दोषियों को मौत की सजा सुनाई, जो 20 सालों में सबसे अधिक है. इनमें वे 38 लोग भी शामिल हैं जिन्हें अहमदाबाद की अदालत ने 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में फांसी की सजा सुनाई थी.

कितनी फांसी की सजा
1976 से लेकर अब तक दुनिया के 90 से अधिक देशों ने सभी तरह के अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है. वहीं, भारत के अलावा अमेरिका, जापान, चीन, ईरान , सऊदी अरब और इराक सहित कई अन्य देशों में अभी भी इस सजा का प्रावधान है.

दिसंबर 2022 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 125 देशों ने मृत्युदंड पर रोक के पक्ष में मतदान किया था. भारत ने इसके खिलाफ मतदान किया. 2021 में मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में लाए गए एक मसौदा प्रस्ताव का भी भारत ने विरोध किया था.

हालांकि, भारत में मृत्युदंड का प्रावधान होने के बावजूद काफी कम लोगों को ही फांसी दी जाती है. साल 2000 के बाद से अब तक भारत में कुल आठ लोगों को ही फांसी दी गई है. (dw.com)

बयानों और पोस्टरों का विरोध हो या भाषणों पर मानहानि के मुकदमे, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कानूनी मामले बढ़ रहे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार विपक्ष के नेताओं को कानूनी मामलों में फंसा कर उनकी आवाज दबाना चाह रही है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

ताजा उदाहरण मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत का कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार देना है. मामला करीब चार साल पुराना है. 2019 में लोक सभा चुनावों से पहले एक चुनावी भाषण के दौरान कर्नाटक के कोलार में गांधी ने कहा था, "सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों होते हैं?" वो घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे उद्योगपति ललित मोदी और नीरव मोदी की बात कर रहे थे.

उनके इसी बयान पर गुजरात में बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ पूरे मोदी समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कर दिया.

मानहानि के कई मुकदमे
सुनवाई करीब चार सालों तक चली और अब जाकर अदालत ने गांधी को दोषी पाया है. उन्हें दो साल कारावास की सजा भी सुनाई गई है. हालांकि अदालत ने फैसला सुनाने के तुरंत बाद सजा को 30 दिनों के लिए रोक दिया ताकि गांधी इस अवधि में सजा के खिलाफ अपील कर सकें.

राहुल गांधी के खिलाफ इसके पहले भी मानहानि के मुकदमे दर्ज किए गए हैं. महाराष्ट्र के भिवंडी में उनके खिलाफ 2014 से मानहानि का एक मुकदमा चल रहा है जिसे आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता ने दर्ज करवाया था. मामला राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी.

इसके अलावा उनके खिलाफ असम, झारखंड और महाराष्ट्र में एक और मानहानि का मुकदमा चल रहा है. मानहानि का कानून अंग्रेजों के जमाने का एक कानून है जिसके तहत दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है. कानून के कई जानकार और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए काम करने वाले ऐक्टिविस्टों का कहना है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस कानून की कोई जगह नहीं है और इसे हटा देना चाहिए.

पोस्टरों पर विवाद
हालांकि मानहानि विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए सरकार के पास एकलौता जरिया नहीं है. भ्रष्टाचार के आरोप और अन्य आरोपों के आधार पर केंद्रीय एजेंसियों का विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बनाना इसी सिलसिले की एक कड़ी है. इसके अलावा और भी कई तरीके हैं.

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने कम से कम 36 मामले दायर किए हैं और छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पोस्टरों में "मोदी हटाओ, देश बचाओ" लिखा था. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने कम से कम 2,000 पोस्टर बरामद किए हैं.

दिलचस्प यह है कि पुलिस ने ये गिरफ्तारियां सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पोस्टर पर उसे छापने वाले का नाम ना छपा होने के लिए की हैं. लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसी कार्रवाई के पीछे सरकार की मंशा सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की है. (dw.com)
 

-चंदन कुमार जजवाड़े

बिहार, 23 मार्च । बिहार के मज़दूरों पर तमिलनाडु में हिंसा की अफ़वाहों ने सोशल मीडिया की ज़िम्मेदारी और भूमिका पर फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

यही नहीं सोशल मीडिया की ख़बरों को बिना पड़ताल के कई अख़बारों ने भी बड़ी-बड़ी हेडिंग के साथ छापा था.

फ़ेसबुक, ट्विटर और यू-ट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर किसी भी भ्रामक ख़बर या सूचना का कितना असर हो सकता है, ये हाल ही में तमिलनाडु में बिहार के मज़दूरों के साथ हिंसा के दावों वाले भ्रामक पोस्ट में देखा गया.

तमिलनाडु पुलिस लगातार बिहार के मज़दूरों पर हिंसा की ख़बरों को झूठ और अफ़वाह बता रही थी. लेकिन सोशल मीडिया पर परोसी गई ख़बरों ने बिहार सरकार, बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस को क़रीब दो हफ़्ते तक अपने घेरे में ले लिया था.

इस दौरान तमिलनाडु में काम करने वाले लाखों प्रवासी बिहारियों और बिहार में उनके परिवार के लोग भी डर के माहौल में जी रहे थे.

बाद में दोनों ही राज्यों की पुलिस ने इस मामले में कई एफ़आईआर दर्ज की.

सोशल मीडिया पर अफ़वाह फ़ैलाने के आरोप में बिहार पुलिस ने अब तक छह लोगों को गिरफ़्तार भी किया है.

इनमें से एक गिरफ़्तारी यू-ट्यूबर मनीष कश्यप की हुई है.

ख़ुद को पत्रकार बताने वाले मनीष कश्यप को जब बिहार पुलिस तलाश रही थी, तब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी गिरफ़्तारी की एक झूठी तस्वीर भी पोस्ट की थी.

इस पोस्ट के लिए भी उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.

बाद में मनीष कश्यप ने बीते शनिवार को आत्मसमर्पण किया.

बिहार में मनीष के समर्थकों और कुछ यू-ट्यूबर्स ने इस गिरफ़्तारी के विरोध में 23 मार्च को बिहार बंद की अपील भी की है.

कौन हैं मनीष कश्यप

त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ़ मनीष कश्यप बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले है.

वो बिहार में यू-ट्यूब और फ़ेसबुक पर काफ़ी चर्चित हैं. मनीष कश्यप पर झूठी और भ्रामक ख़बरों को फैलाने का आरोप लगा तो वो काफ़ी दिनों तक फ़रार रहे.

उसके बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने उनके बैंक खातों को सील कर दिया.

पुलिस के मुताबिक़ उनके बैक़ खातों में 42 लाख़ से ज़्यादा रकम जमा थी.

बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया और फिर एक मामले में कोर्ट ने उनके घर की कुर्की के आदेश दिए.

इसके बाद मनीष कश्यप ने शनिवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के मुताबिक़, मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों के साथ हिंसा के बहुत सारे झूठे वीडियो बनाने और फ़ेक इंटरव्यू करने का आरोप है.

मनीष के ख़िलाफ़ तमिलनाडु पुलिस ने छह और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने तीन मामले दर्ज किए हैं.

मनीष कश्यप ने अपने वीडियो में तमिलनाडु के डीजीपी तक के बयान को फ़र्जी बयान बताया था.

उन्होंने बिहार पुलिस और बिहार सरकार, ख़ासकर उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक को चुनौती दी थी.

मनीष कश्यप पर एक गंभीर आरोप यह है कि उन्होंने पटना के बंगाली टोले में दो लोगों से घायल होने का नाटक कराया और वीडियो बनवाया.

छह मार्च को बनाए गए इस वीडियो में दोनों को तमिलनाडु में हिंसा का शिकार बताया गया.

मनीष कश्यप ने इसी महीने यानी 8 मार्च को इस वीडियो को अपने एक साथी के यू-ट्यूब से पोस्ट करवाया और फिर उसे ख़ुद शेयर किया.

इस वीडियो पर एक मोबाइल नंबर देकर मनीष ने दावा किया था कि ये लोग तमिलनाडु में हिंसा के शिकार हुए हैं.

बिहार पुलिस की ईओयू (आर्थिक अपराध शाखा) एसपी सुशील कुमार के मुताबिक़, "हमने मोबाइल नंबर को ट्रैक किया तो पता चला कि जिन्हें बिहारी मज़दूर बताया गया वे छोटे-छोटे यू-ट्यूबर हैं. इस मामले में मनीष कश्यप, वीडियो बनाने वाले और दोनों एक्टिंग करने वालों यानी कुल चार लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है."

मनीष कश्यप पर दर्ज पुराने मामले

मनीष कश्यप पर साल 2016-17 में एक वीडियो में महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप है.

उन्होंने 2018 में बिहार के बेतिया में एक चर्च में रखी किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ दी थी, उसके बाद उन्हें बेतिया पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया था.

मनीष कश्यप ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, उसके हेडमास्टर को पीटने का भी आरोप उन पर लगा है.

उसके बाद उन पर मुक़दमा भी हुआ था जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप भी शामिल है.

साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद पटना में कश्मीरी शॉल, स्वेटर वगैरह के मेले में मनीष कश्यप ने कश्मीरी लोगों के साथ मारपीट की थी और उनके कपड़े फेंक दिए थे. उस मामले में भी मनीष कश्यप को जेल भेजा गया था.

साल 2021 में उन्होंने बैंक में जाकर मैनेजर के साथ मारपीट की थी. बैंक मैनेजर ने इसके ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया था.

इस मामले में गिरफ़्तारी से बचने के लिए वे हाई कोर्ट गए थे, लेकिन अदालत ने उनकी अग्रिम ज़मानत की याचिका ख़ारिज़ कर दी थी.

ईओयू एसपी सुशील कुमार के मुताबिक़, "उसके बाद मनीष कश्यप को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन वो घूम-घूमकर वीडियो बना रहे थे. वो भगोड़ा और आदतन अपराधी हैं. वह पत्रकार नहीं हैं बल्कि एजेंडा और पेड न्यूज़ चलाते हैं."

पटना के कोचिंग संस्थानों की भूमिका

मनीष कश्यप की दो प्राइवेट कंपनियां 'सच तक मीडिया प्रा. लि.' और दूसरी 'सच तक फ़ाउंडेशन प्रा. लि.' हैं.

दूसरी कंपनी को मनीष ने 'नॉट टू प्रॉफ़िट' बताया है.

आरोपों के मुताबिक़, मनीष ने पिछले साल कंपनी को 6 लाख का घाटा दिखाया है जबकि उन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिल कर इस साल कंपनी के खाते से क़रीब 42 लाख़ रुपए निकाले हैं.

ईओयू के मुताबिक़, मनीष कश्यप अपने स्टाफ़ को आठ से बारह हज़ार रुपए सैलरी देते थे, लेकिन हर साल उनके स्टाफ़ के ख़ाते में 10-12 लाख़ का ट्रांज़ैक्शन देखा गया है. ईओयू को इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी संदेह है.

मनीष कश्यप के ऑफ़िस से तीन डायरी भी मिली है. इसके ज़रिए पटना और बिहार के कई कोचिंग संस्थानों से मनीष कश्यप के संबंधों की जाँच की जा रही है.

आरोप है कि मनीष अपने यू-ट्यूब पर कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन न चलाकर पेड इंटरव्यू और पेड-न्यूज़ चलाते थे.

इसके बदले वह कोचिंग संस्थानों से कैश में पैसे लेते थे जो 50 हज़ार से एक-डेढ़ लाख रुपए तक है.

ईओयू के मुताबिक़, 'उन्हें जानकारी मिली है कि मनीष कश्यप के पटना में चर्चित कोचिंग संस्थान चलाने वाले ख़ान सर से भी काफ़ी क़रीबी ताल्लुक हैं और ख़ान सर के प्रमोशन में इनकी भूमिका की जाँच की जा रही है.'

हालाँकि ख़ान सर ने बीबीसी को बताया है कि उनका नाम किसी तरह से मनीष कश्यप के मामले से नहीं जुड़ा है और कुछ मीडिया वाले व्यू पाने के लिए उनका नाम ले रहे हैं.

तमिलनाडु में क्या हुआ था?

इसी साल फ़रवरी महीने के अंतिम सप्ताह में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि तमिलनाडु के तिरुपुर और कोयंबटूर में बिहार के मज़दूरों के साथ हिंसा हो रही है.

इस तरह की पोस्ट में कम से कम दो बिहारी मज़दूरों की हत्या का दावा भी किया गया.

सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया कि बिहारी लोग तमिलनाडु से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ का माहौल है.

बीबीसी ने इस बारे जानने के लिए 2 मार्च को तिरुपुर के पुलिस अधीक्षक जी. शशांक साई से बात की तो उन्होंने ऐसी ख़बरों को पूरी तरह से अफ़वाह और ग़लत बताया था.

दक्षिण रेलवे ने भी इस मामले में बीबीसी को बताया था कि होली की वजह से ट्रेनों में भीड़ थी, जो बहुत ही सामान्य-सी बात है. होली का त्योहार 8 मार्च को था और इसकी वजह से ट्रेनों में आम दिनों के मुक़ाबले ज़्यादा भीड़ थी.

यानी सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे थे, आधिकारिक तौर पर कहीं से भी वो ख़बरें पुख़्ता नहीं हुई थीं. लेकिन उसके बाद भी यह ख़बर इतनी ज़्यादा चर्चा में थी कि इसने तमिलनाडु पुलिस, बिहार पुलिस और बिहार की राजनीति को अपने घेरे में ले लिया.

तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक़ 14 जनवरी को तमिलनाडु में पोंगल की छुट्टियों के दौरान तिरुपुर में बिहार और तमिलनाडु के लोगों के बीच एक छोटा झगड़ा हुआ था, जिस पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था.

लेकिन सोशल मीडिया पर कोयंबटूर में स्थानीय लोगों के बीच के झगड़े के एक वीडियो को तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हिंसा का वीडियो बताया गया.

सके अलावा एक पुराने मामले में तिरुपुर में एक व्यक्तिगत झगड़े में झारखंड के एक प्रवासी मज़दूर ने बिहार के एक प्रवासी मज़दूर की हत्या कर दी थी, इसे भी बिहार के लोगों के साथ हिंसा से जोड़कर बताया गया था.

चेन्नई में मौजूद बिहार एसोसिएशन के सचिव मुकेश कुमार ठाकुर का कहना था कि उनके पास एक मार्च से हर रोज़ डेढ़-दो सौ फ़ोन आने लगे और लोग इस तरह की हिंसा के बारे में पूछने लगे.

मुकेश के मुताबिक़ उन्होंने ख़ुद 50 से ज़्यादा जगहों पर पता किया तो पता चला कि सब अफ़वाह है.

उन्होंने बताया, "कोई कहता उन्होंने उन्हें बताया और उन्हें किसी और ने. किसी ने अपनी आंखों से कहीं कोई हिंसा नहीं देखी थी."

मीडिया की भूमिका

इस तरह की ख़बरों को प्रसारित करने में सोशल मीडिया के अलावा कुछ प्रमुख अख़बारों ने भी भूमिका निभाई और मार्च के पहले सप्ताह में इस कथित हिंसा को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा होने लगी.

अख़बारों में ऐसी ख़बरों के पढ़कर ही 2 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया था कि वो तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर बिहारी मज़दूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

बीजेपी ने इस ख़बर की सच्चाई जाने बग़ैर बिहार विधानसभा के बजट सत्र में काफ़ी विरोध जताया और बिहार सरकार को अपनी टीम भेजकर तमिलनाडु से बिहारी मज़दूरों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की.

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा ने यह भी दावा कर दिया कि तमिलनाडु हिंसा के पीड़ित का फ़ोन उनके पास आया था.

इस बीच 2 मार्च को ही तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने ट्वीट कर बताया कि वहाँ बिहारी मज़दूरों के साथ कोई हिंसा नहीं हुई है.

डीजीपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ पुराने वीडियो पोस्ट कर ग़लत और भ्रामक जानकारी शेयर की जा रही है.

स्पष्टीकरण

तमिलनाडु पुलिस के दावे के आधार पर उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर झूठ फ़ैलाने का आरोप भी लगाया.

इसी दौरान एलजेपी नेता और सांसद चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बिहार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को इस मुद्दे पर चिट्ठी भी लिख दी.

आख़िरकार 4 मार्च को बिहार सरकार ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम सच्चाई जानने के लिए तमिलनाडु भेज दी.

इस टीम ने भी जाँच के बाद कहा कि तमिलनाडु में काम कर रहे सभी बिहार के लोग सुरक्षित हैं और हिंसा की जिन ख़बरों का दावा किया जा रहा है, सब ग़लत हैं.

दो मार्च को तमिलनाडु के डीजीपी के बयान के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, तो तीन मार्च को पुलिस ने फिर से इसे अफ़वाह बताया और ट्वीट किया.

क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी आम चुनाव, कांग्रेस के नेता 'राहुल के ख़िलाफ़ एक जनमत संग्रह' या 'रेफ़रेंडम" के तौर पर लड़ना चाहती है?

इस सवाल पर राजनीतिक हलकों में बहस भी चल रही है और कई विश्लेषक मानते हैं कि ये आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की बनाई रणनीति भी हो सकती है.

सियासी हलकों में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ऐसे में दूसरे विपक्षी दलों का क्या होगा?

राजनीति पर नज़र रखने वाले कई जानकारों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 'विपक्ष में फूट' डालने की अपनी रणनीति में कामयाब होती नज़र आ रही है.

सोशल मीडिया और राजनीति के मैदान में ख़बरें नहीं रुकीं, तो पहले तमिलनाडु पुलिस और फिर बिहार पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर किसी भी परेशानी के लिए पुलिस से संपर्क करने की अपील भी की.

सोशल मीडिया पर इस कथित हिंसा को लेकर जिस तरह की तस्वीरें, वीडियो और पोस्ट शेयर किए जा रहे थे, उससे पुलिस भी परेशान हो चुकी थी.

ऐसा लग रहा था कि वीडियो कुछ बता रहा है और पुलिस उसे ख़ारिज़ कर रही है.

इस मामले में खौफ़ की वजह से फ़रवरी और मार्च के महीने में क़रीब 15 दिनों तक तमिलनाडु में बिहार के मज़दूर तनाव और भय के माहौल से गुज़र रहे थे.

इसी दौरान पुलिस ने दावा किया कि पुराने वीडियो के अलावा ग़लत इरादे के साथ कुछ नए वीडियो बनाए गए और इसे सोशल मीडिया पर डाला गया.

इसने तमिलनाडु में बिहार के मज़दूरों पर हिंसा की अफ़वाह को और हवा दी.

इस तरह के पोस्ट करने के आरोप में बिहार पुलिस ने सबसे पहले जमुई से एक शख़्स को गिरफ़्तार किया. जबकि कुछ और लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया.

इस मामले में सबसे गंभीर आरोप मनीष कश्यप पर लगा है.

मनीष कश्यप साल 2020 में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके है, जिसमें उन्हें 9239 वोट मिले थे और वे हार गए थे.

बिहार पुलिस की ईओयू ने बुधवार को मनीष कश्यप से रिमांड में पूछताछ भी की. इसमें तमिलनाडु की पुलिस भी शामिल थी.

पुलिस इस मामले की जाँच भी कर रही है कि उन्होंने किस मक़सद से तमिलनाडु से जुड़ी भ्रामक ख़बरें प्रसारित की थीं.

बिहार पुलिस ने फ़ेसबुक के 9, ट्वीटर के 15, यू-ट्यूब के 15 पोस्ट को अगले तीन महीनों के लिए संभालकर रखने को कहा है.

इसके अलावा जी-मेल की भी तीन सामग्री को संभालने को कहा गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनकी जाँच की जा सके. (bbc.com/hindi)

मुंबई, 23 मार्च आईडीबीआई बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किंगफिशर एयरलाइन को ऋण की अनुमति दिलवाने और भुगतान करवाने के लिए शराब व्यवसायी और इस एयरलाइन के मालिक विजय माल्या के साथ कथित तौर पर साजिश रची थी। मुंबई की एक अदालत में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र में यह बात कही गयी है।

माल्या 900 करोड़ रूपये के आईडीबीआई-किंगफिशर ऋण धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी है और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी ने यहां एक विशेष अदालत के समक्ष हाल में अनुपूरक आरोपपत्र दाखिल किया।

आरोपपत्र के अनुसार आईडीबीआई के पूर्व बैंक महाप्रबंधक बुद्धदेव दासगुप्ता ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने सहयोगियों एव माल्या के साथ अक्तूबर 2009 में किंगफिशर एयरलाइन को 150 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण को अनुमोदन दिलवाने और उसका भुगतान करने के लिए कथित रूप से साजिश रची।

एजेंसी इस मामले में पहले ही 11 आरोपियों को नामजद कर चुकी थी। पूरक आरोपपत्र के माध्यम से उसने दासगुप्ता को भी नामजद किया है।

सीबीआई के अनुसार अल्पावधि ऋण विदेशी सेवा प्रदाताओं के प्रति की गयी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए छह माह की अवधि के लिए मांगा गया था। इनमें विमान को पट्टे पर देने वाले एवं अन्य सेवा प्रदाताओं से की गयी प्रतिबद्धताएं बतायी गयी थीं।

एजेंसी के अनुसार दासगुप्ता ने मूल रूप से इस 150 करोड़ रूपये के ऋण की परिकल्पना इस प्रकार की थी कि एयरलाइन ने 750 करोड़ रूपये का जो ऋण शुरू में मांगा था, उसी में से इस नये कर्ज को समायोजित:भुगतान किया जाएगा।

सीबीआई के अनुसार बहरहाल, प्रस्ताव में परिवर्तन कर दिया गया ताकि यह दर्शाया जा सके कि मानों ऋण समिति ने इसे एक भिन्न कर्ज के रूप में लिया है, जिसका समायोजन:भुगतान कुल ऋण से किया जा सकता (नहीं भी किया जा सकता) है।

आरोपपत्र में आईडीबीआई द्वारा दी गयी राशि कुल 750 करोड़ रूपये तक सीमित रखी जानी थी किंतु अल्पावधि ऋण को दासगुप्ता की शह पर एक अलग ऋण के रूप में रखे जाने के कारण यह राशि दिसंबर 2009 में बढ़कर 900 करोड़ रूपये हो गयी।

जांच के क्रम में सीबीआई अदालत की अनुमति के अनुसार ब्रिटेन, मॉरिशस, अमेरिका एवं स्विटजरलैंड में अनुरोध पत्र भेजे गये। किसी भी देश की अदालत न्याय प्रदान करने के क्रम में इन अनुरोध पत्रों के जरिये किसी अन्य देश के न्यायालय से सहायता लेती है।

आरोपपत्र में इन देशों से मिले साक्ष्यों का भी उल्लेख किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 मार्च  कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने अडाणी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया।

दोनों सदनों की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक स्थगित होने के बाद विपक्षी सांसद संसद परिसर में मार्च करते हुए भीमराव आंबडेकर की प्रतिमा के समक्ष एकत्र हुए। उन्होंने जेपीसी की मांग को लेकर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मोदी सरकार अडाणी मामले में जेपीसी गठित करने की मांग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर जेपीसी बनती है तो भाजपा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी, विपक्ष के सदस्यों की संख्य कम होगी। फिर जेपीसी गठित करने में नुकसान क्या है? ’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह सरकार चाहती है कि संसद सदस्य रिकॉर्ड नहीं देखें, वह हर सूचना को गोपनीय रखना चाहती है, वह पारदर्शिता नहीं चाहती है। इसलिए वे लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक तौर तरीकों और संविधान को खत्म करना चाहते हैं।’’

खरगे ने कहा, ‘‘हम डरे नहीं, झुकेंगे नहीं। हम अपनी मांग जारी रखेंगे।’’

इससे पहले, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की।

खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में उनके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

उधर, राज्यसभा में कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन और कुछ अन्य सदस्यों ने अडाणी समूह के मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित किए जाने की मांग करते हुए कार्यस्थगन के नोटिस दिए थे।

गत 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही लगातार बाधित हुई।

विपक्षी दल अडाणी समूह के मामले में जेपीसी गठित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ, सत्तापक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए एक बयान को लेकर उनसे माफी की मांग कर रहा है। (भाषा)

चंडीगढ़, 23 मार्च पंजाब सरकार ने बृहस्पतिवार को तरन तारन और फिरोजपुर जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस (संदेश) सेवाओं पर रोक को शुक्रवार दोपहर तक के लिए बढ़ा दिया, जबकि अमृतसर में मोगा, संगरूर, अजनाला उप-संभाग और मोहाली के कुछ इलाकों में पाबंदियां हटा दी गईं।

पंजाब के अन्य हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 21 मार्च को बहाल कर दी गई थीं।

गृह विभाग तथा न्याय विभाग की ओर से सोमवार को जारी किए गए आदेशानुसार, तरन तारन और फिरोजपुर में ‘‘जन सुरक्षा, हिंसा के किसी भी उकसावे को रोकने और शांति व जन व्यवस्था भंग बनाए रखने के लिए’’ मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक की अवधि बढ़ा दी गयी है।

आदेश में कहा गया, ‘‘ यह निर्देश दिया जाता है कि सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली वॉयस कॉल के अलावा सभी डोंगल सेवाएं पंजाब के तरन तारन तथा फिराजपुर में 23 मार्च (दोपहर 12 बजे से) से 24 मार्च (दोपहर 12 बजे) तक सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, किसी भी तरह की हिंसा को रोकने, शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए निलंबित कर दी जाएं।’’

आदेशानुसार, ब्रॉडबैंड सेवाओं को निलंबित नहीं किया जा रहा है ताकि बैंकिंग सुविधाएं, अस्पताल सेवाएं और अन्य आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।

खालिस्तान समर्थक कट्टर उपदेशक अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले ‘वारिस पंजाब दे’ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद पंजाब के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते राज्य में इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया था।

जालंधर जिले में सिंह के काफिले को रोके जाने के बाद वह वहां से भाग निकला था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 मार्च आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल ने सूरत की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनके प्रति समर्थन जताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि लोकसभा सदस्य को इस तरह मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है तथा वह अदालत के निर्णय से असहमत हैं।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों एवं नेताओं पर मुकदमे करके उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है।

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘ग़ैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुक़दमे करके उन्हें ख़त्म करने की साज़िश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि के मुक़दमे में फ़ंसाना ठीक नहीं।’’

आप के शीर्ष नेता ने कहा, ‘‘जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं।’’

उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वह आज सुबह सूरत पहुंचे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 मार्च उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह मुसलमानों में बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की नई संविधान पीठ का गठन ‘‘सही समय पर’’ करेगा।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ से वकील अश्विनी उपाध्याय ने मामले पर नई संविधान पीठ के गठन का अनुरोध किया है।

अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा-494 बहुविवाह, हलाला आदि की अनुमति देती है और इसे खत्म किए जाने की जरूरत है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ मैं इस पर गौर करूंगा। सही समय पर मैं संविधान पीठ का गठन करूंगा।’’

पिछली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गत 30 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) को जनहित याचिकाओं में पक्षकार बनाया था और उनसे जवाब मांगा था।

तत्कालीन संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति बनर्जी कर रही थीं और न्यायमूर्ति गुप्ता, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया इसमें शामिल थे।

हालांकि, न्यायमूर्ति बनर्जी और न्यायमूर्ति गुप्ता पिछले साल क्रमशः 23 सितंबर और छह अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए, जिससे बहुविवाह और 'निकाह हलाला' की प्रथाओं के खिलाफ आठ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी।

उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका में बहुविवाह और 'निकाह हलाला' को असंवैधानिक और अवैध घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

शीर्ष अदालत ने जुलाई 2018 में उनकी याचिका पर विचार किया था और इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया था, जो पहले से ही ऐसी ही याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। (भाषा)

 नई दिल्ली, 23 मार्च | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,300 नए मामले सामने आए और तीन मौतें हुई हैं। देश का कुल सक्रिय केसलोड वर्तमान में 7,605 है, जो कुल मामलों का 0.02 प्रतिशत है।

गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक-एक मौत के बाद वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 5,30,816 तक पहुंच गई।

पिछले 24 घंटों में 718 रोगियों के ठीक हुए हैं। अब ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4,41,60,997 हो गई है। नतीजतन, भारत की रिकवरी दर 98.79 प्रतिशत है।

दैनिक सकारात्मकता दर 1.46 प्रतिशत है, जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता दर 1.08 प्रतिशत है।

साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 89,078 परीक्षण किए गए, जिससे परीक्षणों की कुल संख्या 92.06 करोड़ से अधिक हो गई।

मंत्रालय ने कहा कि, भारत ने कोविड के खिलाफ कुल 220.65 करोड़ टीके लगाए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में टीके की 7,530 डोज शामिल हैं।  (आईएएनएस)

´सूरत, 23 मार्च | गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अप्रैल 2019 में उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी के मामले में दोषी ठहराया। गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया। इसके तहत अधिकतम सजा दो साल है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच. एच. वर्मा की अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि अदालत ने सजा को निलंबित कर दिया और 30 दिनों के भीतर अपील करने के लिए जमानत दे दी।

राहुल गांधी ने वकील ने कहा कि वे जल्द ही सेशन कोर्ट जाएंगे।

बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों है? के लिए केस दर्ज कराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए टिप्पणी की गई थी।

टिप्पणी की वीडियो सर्विलांस टीम और कोल्लार जिले के उपायुक्त और जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय की वीडियो देखने वाली टीम द्वारा वीडियोग्राफी की गई थी।

शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल की टिप्पणी से मोदी समुदाय की बदनामी हुई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

गांधी ने कहा है कि जब उन्होंने उक्त बयान दिया, तो उनकी ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी।  (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 23 मार्च भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,300 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,99,418 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 7,605 पर पहुंच गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, एक दिन में नए मामलों की यह संख्या बीते 140 दिनों में सबसे अधिक है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में संक्रमण से एक-एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 5,30,816 हो गई।

अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, भारत में संक्रमण की दैनिक दर 1.46 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 1.08 प्रतिशत है। देश में अभी 7,605 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.02 प्रतिशत है।

आंकड़ों के अनुसार, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.79 प्रतिशत है। अभी तक कुल 4,41,60,997 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.65 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं।

इस बीच, देश में पिछले दो सप्ताह में इन्फ्लूएंजा और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई और कहा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को जीनोम अनुक्रमण बढ़ाने तथा लोगों द्वारा कोविड-उपयुक्त व्यवहार अपनाए जाने पर जोर दिया।

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी।

संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे। (भाषा)
 

लखनऊ, 23 मार्च समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेठी जिले में एक व्यक्ति के घर से रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार में छोड़े गये बहुचर्चित सारस के 'लापता' होने पर नाराजगी जाहिर की है।

हालांकि वन विभाग के मुताबिक उस सारस को आज सुबह ही पक्षी विहार परिसर में देखा गया है।

यादव ने बृहस्पतिवार को इस मामले को लेकर कई ट्वीट किये।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'उत्तर प्रदेश वन-विभाग द्वारा अमेठी से ज़बरदस्ती ले जाकर रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार में छोड़ा गया ‘बहुचर्चित सारस’ अब लापता है। उत्तर प्रदेश के राज्य-पक्षी के प्रति ऐसी सरकारी लापरवाही एक गंभीर विषय है। भाजपा सरकार तत्काल सारस खोजे, नहीं तो पूरी दुनिया के पक्षी-प्रेमी आंदोलन करेंगे। शर्मनाक!' उन्होंने सारस के 'लापता' होने की एक खबर भी अपने ट्वीट के साथ टैग की है।

सपा अध्यक्ष ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'मुख्यमंत्री जी चाहें तो लापता सारस का कोई नामकरण भी कर दें लेकिन उसे ढूंढकर उसकी जान ज़रूर बचाएं। वो सारस भी पूरे उत्तर प्रदेश को वैसे ही प्रिय है, जैसे मुख्यमंत्री जी को गोलू (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुत्ता)।' उन्होंने लिखा, 'उत्तर प्रदेश के पक्षी-प्रेमी ‘बी सैया’ नामक गांव को बहुत धन्यवाद जिसने सारस को बचाया, खिलाया पिलाया और वो काम कर दिखाया, जिसमें उप्र की सरकार नाकाम रही। सच तो ये है कि प्रेम से बड़ी सत्ता और कोई हो ही नहीं सकती… भाजपाई अगर समय रहते ये समझ लें तो शायद उनके अंदर की नफ़रत कुछ कम हो जाए।' हालांकि रायबरेली के क्षेत्रीय वन अधिकारी रूपेश श्रीवास्तव ने बताया कि उस सारस को आज सुबह ही परिसर में देखा गया।

गौरतलब है कि अमेठी जिले के जामो विकास खंड के मंडखा निवासी आरिफ नामक युवक के घर पर रह रहे एक सारस को वन विभाग ने गत मंगलवार को रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार भेज दिया था।

प्रभागीय वन अधिकारी डी.एन. सिंह ने बुधवार को बताया कि विभाग की एक टीम ने आरिफ से मुलाकात कर इसके लिए सहमति ली थी।

उन्होंने बताया कि सारस को मंगलवार को रायबरेली के ऊंचाहार समसपुर पक्षी विहार भेज दिया गया। उनके मुताबिक इस प्रकिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है।

हालांकि आरिफ ने वन अधिकारी के दावे को गलत बताते हुए कहा कि वन विभाग की टीम 'ऊपर' से मिले आदेश का हवाला देते हुए सारस को अपने साथ ले गयी।

इस सवाल पर कि क्या वन विभाग की टीम ने सारस को ले जाने से पहले उनसे रजामंदी ली थी, आरिफ ने कहा "अरे वह मेरे बच्चे की तरह था। क्या हम उसको ले जाने देते... आप ही बताइए?" आरिफ को करीब एक साल पहले खेत में एक सारस घायल हालत में मिला था। आरिफ उसे अपने घर ले आया था और उसकी देखभाल की थी। धीरे—धीरे सारस पूरी तरह ठीक हो गया और आरिफ के साथ ही रहने लगा। आरिफ और सारस के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आए थे। (भाषा)