केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को एक "शहरी, संभ्रांतवादी" विचार बताते हुए उसका विरोध किया है. मंगलवार से इस मामले की सुनवाई शुरू हो रही है.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में सुनवाई 18 अप्रैल को करेगी लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने एक आवेदन कर इसका विरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ समलैंगिक जोड़े की शादी को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी. केंद्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने सुनवाई से पहले एक नया आवेदन दायर किया है.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि समलैंगिक विवाह की मांग सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से केवल "शहरी संभ्रांतवादी" विचार है, और इसे मान्यता देने का मतलब कानून की एक पूरी शाखा को दोबारा लिखना होगा.

केंद्र का ऐतराज
केंद्र ने कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि समलैंगिक शादी को मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं "शहरी संभ्रांतवादी" विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं. केंद्र ने कहा कि विवाह को मान्यता देना अनिवार्य रूप से विधायी कार्य है और कोर्ट को इस पर फैसला करने बचना चाहिए.

केंद्र ने याचिकाओं के विचारणीय होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस कोर्ट के सामने जो याचिकाएं आईं हैं, वह सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से मात्र शहरी संभ्रांतवादी विचार है.

भारत सरकार का तर्क
केंद्र का कहना है कि एक संस्था के रूप में शादी को केवल विधायिका द्वारा मान्यता दी जा सकती है. समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से पहले विधायिका को शहरी, ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण सभी विचारों पर विचार करना होगा.

इस आवेदन में केंद्र ने तर्क देते हुए कहा है कि "समान लिंग विवाह के अधिकार को मान्यता देने में कोर्ट द्वारा फैसले का मतलब कानून की एक पूरी शाखा का एक आभासी न्यायिक पुनर्लेखन करने जैसा होगा. कोर्ट को इस तरह के सर्वव्यापी आदेश पारित करने से बचना चाहिए. क्योंकि उसके (कानून के लिए) उचित विधायिका है."

सरकार का यह भी कहना है कि सिर्फ शहरी अभिजात्य विचारों को दर्शाने वाली याचिकाओं की तुलना उपयुक्त विधायिका से नहीं की जा सकती है. केंद्र ने कहा विधायिका व्यापक परिद्दश्य के विचारों और आवाजों को दर्शाती है और पूरे देश में फैली हुई है.

मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं विरोध
बीते दिनों तेलंगाना मरकजी शिया उलेमा काउंसिल ने समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. काउंसिल ने कहा था कि इस्लाम में समलैंगिकता और सेम सेक्स मैरिज हराम है और इस तरह के विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है. उसका कहना है कि इस्लाम में सिर्फ महिलाओं और पुरुष के बीच संबंध वैध है.

इससे पहले जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उसने मामले में पक्षकार बनने की मांग की थी. हस्तक्षेप याचिका में उसने कहा था कि विपरीत लोगों का विवाह भारतीय कानूनी शासन के लिए जरूरी है.  

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने 13 फरवरी को संबधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास विचार के लिए भेजने का फैसला सुनाया था. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 17 अप्रैल । बाहुबली नेता अतीक़ अहमद और उनके भाई अशरफ़ अहमद की हत्या के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अपराधियों के सफ़ाए का मतलब ये थोड़े ही है कि उन्हें मार दीजिए.

उन्होंने पत्रकारों से सवाल किया कि जेल में कोई जाएगा तो इसका मतलब है कि उसे मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है?

नीतीश कुमार ने कहा कि कोर्ट तय करती है कि किस को क्या सज़ा होगी, संविधान किस लिए है.

उन्होंने कहा कि किसी क़ैदी को पुलिस इलाज के लिए लेकर जा रही है तो पुलिस को देखना चाहिए था कि वहां पर कैसे लोग मौजूद हैं, किसी को सज़ा हुई है वो अलग मसला है लेकिन अगर आप किसी को लेकर जा रहे हैं और उसे ऐसे मार दिया जाए, ये घटना बेहद दुखद है. (bbc.com/hindi)

चंडीगढ़, 17 अप्रैल बठिंडा सैन्य स्टेशन पर हुई चार सैनिकों की हत्या के संबंध में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

बठिंडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुलनीत सिंह खुराना ने गिरफ्तार जवान की पहचान देसाई मोहन के रूप में की है। उन्होंने कहा, ‘‘घटना के पीछे का उद्देश्य निजी था। उसकी उन जवानों से दुश्मनी थी।’’

गौरतलब है कि 12 अप्रैल को बठिंडा में एक सैन्य स्टेशन के भीतर चार जवानों की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

इस संबंध में बठिंडा छावनी पुलिस थाने में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और शस्त्र कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

देसाई मोहन ने ही पहले बयान दिया था कि उसने गोलीबारी के बाद सफेद कुर्ता पजामा पहने, चेहरे और सिर को कपड़े से ढके हुए दो अज्ञात लोगों को बैरक से बाहर निकलते देखा था।

उसने पुलिस प्राथमिकी में कहा था कि उनमें से एक के पास इनसास राइफल थी और एक अन्य के पास कुल्हाड़ी थी।

बठिंडा सैन्य स्टेशन देश के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक है और इसमें सेना की कई संचालनात्मक इकाइयां स्थित है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,111 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,48,27,226 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 60,313 पर पहुंच गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात में छह, उत्तर प्रदेश में चार, दिल्ली तथा राजस्थान में तीन-तीन, महाराष्ट्र में दो और बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल तथा तमिलनाडु में एक-एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 5,31,141 हो गई। वहीं संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में तीन नाम और जोड़े हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, भारत में संक्रमण की दैनिक दर 8.40 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 4.94 प्रतिशत है। देश में अभी 60,313 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.13 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.68 फीसदी है। भारत में अभी तक कुल 4,42,35,772 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 2,20,66,26,522 खुराक दी जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे। (भाषा)

मुंबई, 17 अप्रैल शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने एक पुरस्कार समारोह के दौरान लू की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत के लिए सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि लोगों की सहूलियत के बजाय राजनीति को तरजीह दी गई।

नवी मुंबई में खारघर क्षेत्र में 306 एकड़ जमीन पर रविवार को आयोजित ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार समारोह में भीषण गर्मी की चपेट में आने के बाद कम से कम 11 लोगों मौत हो गई थी। इस कार्यक्रम में लाखों लोग पहुंचे थे।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में आध्यात्मिक नेता एवं समाज सुधारक अप्पासाहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया था।

राउत ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह शाम को भी आयोजित किया जा सकता था, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पास समय नहीं था। इसलिए कार्यक्रम दिन में आयोजित किया गया और लोग भीषण गर्मी तथा लू की चपेट में आ गए।’’

राज्यसभा के सदस्य ने कहा, ‘‘ पुरस्कार के पीछे की राजनीति लोगों की सुविधा पर हावी रही।’’

उन्होंने कहा कि हर राज्य सरकार के अपने विशेषज्ञ और सलाहकार होते हैं, जो अधिकारियों को यह बता सकते थे कि दिन के समय इतना बड़ा आयोजन न किया जाए। कार्यक्रम कितना लंबा हो इस बात को लेकर भी विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था।

राउत ने कहा, ‘‘ कार्यक्रम बेहद लंबा चला और लोग बीमार हो गए। उनमें से कुछ की इस वजह से मौत भी हो गई। कार्यक्रम में पहुंचे लोग अप्पासाहेब धर्माधिकारी के लिए वहां आए थे, मंच पर मौजूद किसी अन्य नेता के लिए नहीं।’’

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और सरकार को ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने से पहले उनसे सबक लेना चाहिए।

‘महाराष्ट्र भूषण’ राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को समाज कल्याण में उनके योगदान के वास्ते दिया जाता है।

पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल भी मौजूद थे।

धर्माधिकारी के वृक्षारोपण, रक्तदान अभियान और चिकित्सा शिविर स्थापित करने के साथ-साथ आदिवासी क्षेत्रों में नशामुक्ति के लिए की गई पहल के कारण राज्य में बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक और समर्थक हैं। (भाषा)

कोलकाता/मुर्शिदाबाद, 17 अप्रैल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने स्कूलों में कथित रूप से अवैध भर्तियों के मामले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को सोमवार सुबह मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सीबीआई अधिकारी पश्चिम बंगाल के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में कथित रूप से अवैध भर्तियों से जुड़े मामले में बुरवान निर्वाचन क्षेत्र के विधायक साहा से 14 अप्रैल से पूछताछ कर रहे थे।

सूत्रों ने बताया कि साहा को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की सुरक्षा के बीच वाहनों के काफिले में उन्हें ले जाया गया।

सूत्रों ने बताया कि साहा को जांच एजेंसी के कोलकाता स्थित कार्यालय ले जाया जाएगा।

सीबीआई ने रविवार को छापेमारी के दौरान साहा के दो मोबाइल फोन में से एक फोन को तालाब से निकाला था। साहा ने अपने आवास पर सीबीआई के छापे के दौरान अपने मोबाइल फोन अपने आवास के समीप एक तालाब में कथित रूप से फेंक दिए थे।

साहा तृणमूल के तीसरे विधायक हैं जिन्हें इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और एक अन्य विधायक माणिक भट्टाचार्य को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। चटर्जी के पास 2014 से 2021 के बीच शिक्षा विभाग था। इसी दौरान राज्य के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मियों की भर्ती में कथित अनियमितताएं हुई थीं। भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं।

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले की और इससे जुड़े धन के कथित लेन-देन की जांच कर रहे हैं। (भाषा)

ठाणे (महाराष्ट्र), 17 अप्रैल नवी मुंबई में आयोजित ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार समारोह के दौरान लू लगने से बीमार पड़े लोगों में से 20 अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

कार्यक्रम में भीषण गर्मी की चपेट में आने के बाद कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी। खारघर क्षेत्र में 306 एकड़ जमीन पर रविवार को आयोजित कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे।

रायगढ़ जिला सूचना अधिकारी के अनुसार, खारघर के आसपास पांच अस्पतालों में 44 लोगों को भर्ती कराया गया था। इनमें से 20 का अब भी इलाज चल रहा है और अन्य को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि खारघर पुलिस ने 11 लोगों की मौत के संबंध में दुर्घटनावश मौत का मामला (एडीआर) दर्ज किया है।

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में आठ महिलाएं भी शामिल हैं। शवों को परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है।

महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने रविवार रात कामोठे स्थित एमजीएम अस्पताल का दौरा किया और वहां भर्ती लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस घटना को ‘‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’’ करार दिया और कहा कि प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अजित पवार ने दावा किया कि यह महाराष्ट्र सरकार का कार्यक्रम था। सभी को पता है कि अप्रैल और मई में तापमान अधिक रहता है और इन दिनों पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाता है।

राकांपा नेता ने कहा, ‘‘इसलिए इस बात की जांच किए जाने की जरूरत है कि कार्यक्रम का आयोजन दिन में करने का फैसला किसका था।’’

पवार ने कहा कि कार्यक्रम शाम के समय भी किया जा सकता था और केंद्रीय मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर के जरिए भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते थे।

शाह ने रविवार को कार्यक्रम में आध्यात्मिक नेता एवं समाज सुधारक अप्पासाहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार रात जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘ लू लगने के कारण कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई।’’

पनवेल के नगर आयुक्त गणेश देशमुख ने बताया कि अभी किसी और के जान गंवाने की सूचना नहीं मिली है। रविवार को इलाज के बाद 24 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमजीएम अस्पताल में सबसे अधिक 15 लोगों को भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि नवी मुंबई के अन्य अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बतायी जा रही है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई में एक अस्पताल के बाहर रविवार को पत्रकारों को बताया था कि कम से कम 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 24 अब भी भर्ती हैं और अन्य को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई।

उन्होंने लोगों के जान गंवाने की घटना को ‘‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’’ करार दिया।

शिंदे ने कहा कि जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

खारघर में 306 एकड़ के विशाल मैदान में कल धर्माधिकारी के लाखों समर्थक इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचे थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने धर्माधिकारी को महाराष्ट्र महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया। इस कार्यक्रम लिए लोग सुबह से ही आने लगे थे और यह कार्यक्रम करीब साढ़े 11 बजे शुरू हुआ एवं एक बजे तक चला। इनमें से कई लोग तो शनिवार को ही आ गये थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं ‘‘शहरी संभ्रांतवादी’’ विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं और विवाह को मान्यता देना अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है, जिस पर अदालतों को फैसला करने से बचना चाहिए।

केंद्र ने याचिकाओं के विचारणीय होने पर सवाल करते हुए कहा कि इस अदालत के सामने जो (याचिकाएं) पेश किया गया है, वह सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से मात्र शहरी संभ्रांतवादी विचार है।

उसने कहा, ‘‘सक्षम विधायिका को सभी ग्रामीण, अर्द्ध-ग्रामीण और शहरी आबादी के व्यापक विचारों और धार्मिक संप्रदायों के विचारों को ध्यान में रखना होगा। इस दौरान ‘पर्सनल लॉ’ के साथ-साथ विवाह के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले रीति-रिवाजों और इसके अन्य कानूनों पर पड़ने वाले अपरिहार्य व्यापक प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा।’’

केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह की कानूनी वैधता का अनुरोध करने वाली याचिकाओं के एक समूह के जवाब में दायर शपथपत्र में यह प्रतिवेदन दिया।

शपथ पत्र में कहा गया है कि विवाह एक सामाजिक-वैधानिक संस्था है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत एक अधिनियम के माध्यम से केवल सक्षम विधायिका द्वारा बनाया जा सकता है, मान्यता दी जा सकती है, कानूनी वैधता प्रदान की जा सकती है और विनियमित किया जा सकता है।

केंद्र ने कहा, ‘‘इसलिए अर्जी देने वाले का यह विनम्र अनुरोध है कि इस याचिका में उठाए गए मुद्दों को निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के विवेक पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये प्रतिनिधि ही लोकतांत्रिक रूप से व्यवहार्य और ऐसे वैध स्रोत हैं, जिनके माध्यम से किसी नए सामाजिक संस्थान का गठन किया जा सकता है/उसे मान्यता दी जा सकती है और/या उसे लेकर समझ में कोई बदलाव किया जा सकता है।’’

उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगी।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस. के कौल, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ 18 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। उच्चतम न्यायालय ने इन याचिकाओं को 13 मार्च को पांच न्यायाधीशों की इस संविधान पीठ के पास भेज दिया था और कहा था कि यह मुद्दा ‘‘बुनियादी महत्व’’ का है।

इस मामले की सुनवाई और फैसला देश पर व्यापक प्रभाव डालेगा, क्योंकि आम नागरिक और राजनीतिक दल इस विषय पर अलग-अलग विचार रखते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश डी़ के. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस़ नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के इस निर्देश पर भी रोक लगा दी कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और मामले में आरोपी कुंतल घोष से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई पूछताछ कर सकती है और यह ‘‘पूछताछ जल्द की जानी चाहिए।’’

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले संबंधी याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया।

न्यायालय ने आदेश दिया, ‘‘यह याचिका उल्लेख किए जाने वाले मामलों की सूची में है। डॉ ए. एम. सिंघवी ने उस आदेश और पारित निर्देशों की विषय वस्तु पर ध्यान दिलाया है, जिसके द्वारा ईडी और सीबीआई को अभिषेक बनर्जी के एक सार्वजनिक भाषण के संबंध में जांच से जुड़ी एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले को 24 अप्रैल, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया जाए। मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त आदेश में पारित निर्देशों के संबंध में हर प्रकार की कार्रवाई पर रोक रहेगी।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को सोमवार को दरकिनार कर दिया, जिसके तहत अदालत ने बलात्कार के एक मामले में स्वयंभू बाबा आसाराम बापू द्वारा दायर याचिका के सिलसिले में साक्ष्य दर्ज करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक अधिकारी को समन भेजा था।

जोधपुर के एक आश्रम में 2013 में एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक निचली अदालत ने 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

आसाराम ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में दलील दी थी कि कथित अपराध स्थल यानी आसाराम की निजी ‘कुटिया’ को लेकर पीड़िता ने जो ग्राफिक वर्णन दिया है, वह उस समय जोधपुर में सेवारत आईपीएस अधिकारी द्वारा की गई इस जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग से कथित रूप से प्रभावित है।

आसाराम के वकील ने दलील दी कि लड़की ने अपनी हस्तलिखित शिकायत या पुलिस द्वारा 20 अगस्त, 2013 को दर्ज किए गए बयान में ‘कुटिया’ के अंदर का कोई विवरण नहीं दिया था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने उच्च न्यायालय से आसाराम द्वारा दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने को कहा।

पीठ ने कहा, ‘‘हमने याचिका को स्वीकार कर लिया है और निर्णय को दरकिनार कर दिया है।’’

आसाराम के वकीलों द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा को अदालत में एक गवाह के तौर पर पेश होने के लिए कहा गया था। आसाराम के वकीलों ने याचिका में कहा है कि लांबा द्वारा रिकॉर्ड वीडियो ने किशोरी के बयान को संभवत: प्रभावित किया।

जोधपुर के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) ने अपनी किताब 'गनिंग फॉर द गॉडमैन: द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कन्विक्शन' में कहा था कि उन्होंने अपराध के दृश्य को अपने मोबाइल फोन पर फिल्माया था, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच के दौरान इससे मदद मिल सके। (भाषा)

 वाशिंगटन, 17 अप्रैल  | अमेरिकी राज्य अलबामा में जन्मदिन की पार्टी में गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीएनएन ने बताया कि अलबामा कानून प्रवर्तन एजेंसी ने रविवार को एक बयान में कहा कि डेडविल शहर में शनिवार देर रात जानलेवा हमला हुआ।

लगभग 3,200 लोगों की आबादी के साथ, डेडविले एक छोटा, ग्रामीण शहर है, जो राज्य की राजधानी मॉन्टगोमरी से लगभग 45 मील उत्तर-पूर्व में है।

सार्जेंट जेरेमी जे. बुर्केट ने कहा।इस घटना में चार लोगों की जान चली गई, और कई घायल हुए हैं,

सीएनएन ने बुर्केट के हवाले से बताया कि घटना के दौरान घायल हुए कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

बुर्केट ने कहा कि वे गोलीबारी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

मृतकों में एक हाई स्कूल का फुटबॉल खिलाड़ी फिलस्टावियस डाउडेल था। वह जिस लड़की का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसका भाई था। फुटबॉल टीम के प्रमुख बेन हेस और कीनन कूपर ने सीएनएन को बताया कि डाउडेल अगले महीने हाई स्कूल में स्नातक होने वाला था और जैक्सनविले, अलबामा में जैक्सनविले स्टेट यूनिवर्सिटी में फुटबॉल खेलने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित की थी।

अमेरिका में 15 हफ्तों में सामूहिक गोलीबारी की 163 घटनाएं हुई हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल | गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में हत्या के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर हत्याकांड की जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने रविवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की मांग की और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की भी जांच की मांग की।

अहमद और उसके भाई अशरफ को पत्रकारों के भेष में तीन हमलावरों ने गोली मार दी थी, जब पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज में शनिवार की रात जांच के लिए ले जाया जा रहा था।

याचिका में कहा गया है कि फर्जी पुलिस मुठभेड़ों का कानून के तहत कोई स्थान नहीं है और कहा कि एक लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को अंतिम न्याय देने का एक तरीका बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सजा देने की की शक्ति केवल न्यायपालिका में निहित है।  (आईएएनएस)

 पटना, 17 अप्रैल | बिहार के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब कांड के बाद जिला पुलिस ने पांच थानों के एसएचओ को निलंबित कर दिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में जिला एसपी कार्यालय से पत्र जारी कर कहा गया है कि तुरकौलिया, सुगैली, पहाड़पुर, हरसिद्धि और रघुनाथपुर थाने के थानाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा, पांच थानों के अधिकारियों पर उनके अड़ियल रवैये के लिए संदेह था, इसलिए हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हमने अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।

इस बीच, गुरुवार को हुई जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। शनिवार तक 22 लोगों की मौत हो चुकी थी और सोमवार सुबह तक नौ और लोगों ने दम तोड़ दिया था।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 20 लोगों को जिले के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से पांच की हालत गंभीर है। इसके अलावा आठ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 अप्रैल | बाहरी दिल्ली के कुंवर सिंह नगर इलाके में सोमवार तड़के सिलेंडर फटने से एक रिहायशी इमारत गिर गई जिसमें आठ लोग घायल हो गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग के अनुसार, घटना सुबह करीब 5:15 बजे हुई और कथित तौर पर एलपीजी सिलेंडर विस्फोट के कारण हुई।

गर्ग ने कहा, "विस्फोट के प्रभाव से इलाके के ब्लॉक-डी1 स्थित इमारत ढह गई। नतीजतन, घटना के समय घर के अंदर मौजूद आठ लोग घायल हो गए।"

जनता और पीसीआर की मदद से डीएफएस कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।

अधिकारी ने कहा, "घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।"

अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

रविवार की रात हुई एक अन्य घटना में, पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में एक घर ढह गया, हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

अधिकारी ने कहा, "घर ढहने की सूचना रात करीब 11.30 बजे मिली, जिसके बाद दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।"

अधिकारी ने कहा, "मौके पर पाया गया कि बगल के भूखंड के तहखाने की खुदाई के दौरान भूतल और तीन मंजिलों वाली इमारत ढह गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।"

नई दिल्ली, 17 अप्रैल | एप्पल के सीईओ टिम कुक ने सोमवार को कहा कि कंपनी भारत में अपने लंबे समय के इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित है। यह देश में अपने पहले खुदरा स्टोर खोलने के साथ एक बड़ा विस्तार करने के लिए तैयार है। एप्पल इस सप्ताह भारत में 25 से अधिक वर्ष पूरे कर रहा है और यह मुंबई में जियो वल्र्ड ड्राइव मॉल और दिल्ली के साकेत में सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल में दो ब्रांडेड रिटेल स्टोर खोलेगा।

कुक ने कहा कि वह देश में खुदरा स्टोर का उद्घाटन करेंगे, यह टेक दिग्गज के लिए पहली बार होगा जिसने अपनी भारत की विकास योजनाओं को दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा, "भारत में इतनी सुंदर संस्कृति और एक अविश्वसनीय ऊर्जा है और हम अपने लंबे समय से चले आ रहे इतिहास- अपने ग्राहकों का समर्थन करना, स्थानीय समुदायों में निवेश करना और मानवता की सेवा करने वाले नवाचारों के साथ बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हैं।"

भारत में एप्पल के पहले दो रिटेल स्टोर देश और दुनिया भर के ग्राहकों का स्वागत करेंगे।

उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, मुंबई और दिल्ली में नए एप्पल फ्लैगशिप रिटेल स्टोर, आक्रामक बिक्री पहलों द्वारा समर्थित, आने वाले वर्ष में एप्पल के विकास को बढ़ावा देंगे।

ऐप डेवलपर्स का भारत का जीवंत समुदाय अब 1 मिलियन से अधिक नौकरियों का समर्थन करता है।

2018 के बाद से देश में डेवलपर्स को ऐप स्टोर भुगतान तीन गुना से अधिक हो गया है।

बेंगलुरू में आईओएस ऐप डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सेलेरेटर में, एप्पल डेवलपर्स के साथ काम करता है ताकि उनके ऐप्स को बेहतर से बेहतर बनाने में मदद मिल सके। (आईएएनएस)

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में समाज सुधारक अप्पासाहेब धर्माधिकारी को 'महाराष्ट्र भूषण-2022' पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के बाद रविवार को लू से 11 लोगों की मौत हो गई.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद समाज सुधारक अप्पासाहेब धर्माधिकारी को पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम में मौजूद थे.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक लू लगने और शरीर में पानी की कमी के कारण 11 लोगों की मौत हुई जबकि 50 के करीब लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गर्मी के बीच खुले में कार्यक्रम
रविवार को यह कार्यक्रम बड़े से मैदान में खुले में आयोजित किया गया था और यह कार्यक्रम सुबह 11.30 बजे से शुरू होकर दोपहर करीब एक बजे तक चला. इस दौरान दिन का तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है. मृतकों में आठ महिलाएं शामिल हैं, जिनमें अधिकतर बुजुर्ग हैं. अस्पताल में भर्ती कुछ मरीजों के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य लोग रविवार देर शाम नवी मुंबई के एमजीएम अस्पताल में भर्ती लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे.

सोमवार सुबह एनसीपी के विपक्ष के नेता अजीत पवार, शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कांग्रेस के नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से बातचीत की.

पवार ने मीडिया से कहा, "पीड़ितों से चर्चा के बाद ऐसा लगता है कि कार्यक्रम के बाद भगदड़ मची थी." राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यह सबसे असंवेदनशील सरकार है. उन्होंने इस त्रासदी के लिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की.

लाखों की भीड़ जुटी थी
अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान अप्पासाहेब धर्माधिकारी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए इतनी गर्मी में धैर्यपूर्वक बैठने के लिए लोगों की सराहना की थी.

आयोजकों ने दावा किया था कि लगभग 20 लाख लोगों ने मेगा-इवेंट में भाग लिया. अप्पासाहेब धर्माधिकारी के शिष्य मुख्यमंत्री शिंदे ने गर्व से घोषणा की थी कि कैसे इस सभा ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया था.

बहु प्रचारित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग 14 अप्रैल से कोंकण और राज्य के अन्य हिस्सों से बसों, ट्रकों या नावों से मुंबई आ रहे थे.

रविवार दोपहर करीब तीन घंटे तक चले समारोह में कई लोगों ने भीषण गर्मी से बचने के लिए स्कार्फ, टोपी, छाता, रुमाल, दुपट्टा आदि का सहारा लिया.

मुख्यमंत्री शिंदे ने नेताओं से त्रासदी का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की है. उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की.

बढ़ता तापमान लोगों की जान लेता
लू जैसी गर्म हवाएं भारत और एशिया के कई देशों में बहुत आम हैं लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ये चलती हैं. भारत में मौसम विभाग पहले से ही लोगों को बढ़ते तापमान को लेकर चेतावनी जारी करता है. लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने इतने लोगों को खुले में बैठने को क्यों मजबूर किया.

पिछले 30 साल में सिर्फ भारत में गर्मी से कम से कम 26 हजार लोगों की मौत हो चुकी है. झुग्गी बस्तियों में रहने वाले, स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, छोटे या बंद कमरों में काम करने वाले कारीगर, किसान और निर्माण कार्य में लगे मजदूर गर्मी के सबसे पहले शिकार होते हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के सालों में हीट वेव और बहुत ज्यादा तापमान लगातार आम होते जा रहे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन इनकी बारंबारता और तीव्रता को बढ़ा रहा है. (dw.com)

 कोलकाता, 17 अप्रैल | भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का अधिकारी बनकर कई लोगों के साथ ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। शांता कुमार को कोलकाता पुलिस के उत्तर और उत्तर उपनगरीय डिवीजन के तहत बटरेला पुलिस स्टेशन की पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार किया था।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि कुमार को पिछले साल उसके खिलाफ मिली एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वह मूल रूप से बेलियाघाट का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में वह कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके हरिदेवपुर इलाके में रहता है, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया।

कुमार के पास कई वाहन हैं, जिनमें वह राज्य सचिवालय और शहर की पुलिस के नकली स्टिकर लगाकर घूमता था।

जानकारी के मुताबिक, मंजू घोष ने पिछले साल बटरेला पुलिस स्टेशन में संता कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। घोष ने आरोप लगाया कि खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले कुमार ने राजारहाट मेगासिटी इलाके में विशेष कोटा के तहत दो फ्लैट देने का वादा किया था। इसके लिए उसने फर्जी आईएएस अधिकारी को 11 लाख रुपये से अधिक की अग्रिम राशि भी दी। हालांकि, तब से कुमार उसके पैसे लेकर गायब हो गया।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कुमार के खिलाफ इसी तरह के मामलों का पता चला। आखिरकार रविवार की रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने उसके आवास से कुछ सरकारी कागजात के साथ-साथ कई फर्जी स्टिकर भी बरामद किए। उसे सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा जहां पुलिस उसकी हिरासत की मांग करेगी।

2021 में, पुलिस ने एक फर्जी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, देबंजन देब द्वारा चलाए जा रहे एक नकली कोविड-19 टीकाकरण रैकेट का भंडाफोड़ किया, जो लाल बत्ती वाले वाहन का उपयोग कर लोगों को ठगता था।

बाद में, यह पता चला कि देब, जिनके पिता राज्य के आबकारी विभाग के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी थे, ने आईएएस अधिकारी बनकर कई लोगों को ठगा था।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 17 अप्रैल | तमिलनाडु पुलिस का कहना है कि अंबासमुद्रम में हिरासत में यातना मामले की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सोमवार को जांच शुरू करेंगी। वहीं, पीड़ितों ने एक बार फिर कहा है कि वे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। तमिलनाडु कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा जांच का यह दूसरा चरण होगा। पहले चरण में जांच के लिए आईएएस अधिकारी के समक्ष पीड़ित उपस्थित नहीं हुए थे। पीड़ितों ने फिर से कहा है कि वे जांच अधिकारी के सामने दूसरी बार पेश नहीं होंगे क्योंकि अंबासमुद्रम के एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट (एडीएम) मोहम्मद शब्बीर आलम पहले ही मामले की जांच कर चुके हैं और उनके समक्ष रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

मीडिया को संबोधित करते हुए, नेल्लई जिला कलेक्टर (डीसी) कार्तिकेयन ने कहा कि आईएएस अधिकारी अमुधा सोमवार और मंगलवार को जांच करेंगी।

यह मामला तब प्रकाश में आया जब युवकों के एक समूह ने शिकायत की कि मामूली हाथापाई पर अंबासमुद्रम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद अम्बासमुद्रम के तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह सबको एक कमरे में ले गए। अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके पैर और हाथ पकड़े और बलवीर सिंह ने उनके दांत निकाल दिए।

इन आरोपों के सामने आने के बाद इलाके में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जिसके कारण बलवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया और पुलिस अधीक्षक सरवनन को चेन्नई के पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

ऐसे भी आरोप लगे थे कि 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी और आईआईटी बॉम्बे से स्नातक बलवीर सिंह ने हिरासत में लिए गए दो लोगों के गुप्तांग भी मसल दिए थे।

आईएएस अधिकारी अमुधा उच्च स्तरीय जांच के लिए 10 अप्रैल को अम्बासमुब्द्रम पहुंचीं। उन्होंने वहां और उस एडीएम से मुलाकात की जिन्होंने मामले की पहले जांच की थी।

हालांकि, पीड़ितों ने यह कहते हुए आईएएस अधिकारी के सामने गवाही नहीं दी कि उन्होंने मोहम्मद शब्बीर आलम के सामने पहले ही गवाही दे दी है। अब अगर वे छुट्टी लेते हैं और जांच अधिकारी से मिलते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। (आईएएनएस)

पटना, 17 अप्रैल | बिहार के एक विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने भोजपुर जिले के आरा रेलवे स्टेशन पर दो हथियारबंद तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुए हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मईल थाना क्षेत्र स्थित देहरी गांव निवासी हरे राम और रायबरेली जिले के चांदपुर गांव निवासी सुमित सिंह के रूप में हुई है।

वे रविवार को नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस के एसी कोच नंबर बी1 में सफर कर रहे थे। अधिकारी ने कहा कि उन्हें श्रमजीवी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे दो तस्करों के बारे में खुफिया सूचना मिली थी। ट्रेन जब आरा रेलवे स्टेशन पहुंची तो एसटीएफ के जवानों ने एसी कोचों की गहन तलाशी ली। उन्हें एक बैग में 200 जिंदा कारतूस, वेब्ले एंड स्कॉट कंपनी के दो नियमित रिवाल्वर, एक पिस्तौल और दो मोबाइल फोन मिले।

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने दावा किया कि वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सवार हुए थे और उन्हें भोजपुर जिले के बिहिया उपमंडल में हथियार और गोला-बारूद पहुंचाना था। आरोपी ने हथियारों की खेप हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ कस्बे में एक व्यक्ति से प्राप्त की थी। (आईएएनएस)
 
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मीडिया के सामने अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद बिहार पुलिस और एसटीएफ अलर्ट मोड पर है। वे उत्तर प्रदेश से आने वाली हर ट्रेन की सघन जांच कर रहे हैं।

अदन (यमन), 17 अप्रैल | यमन के हौथी विद्रोहियों ने देश की सरकार के साथ एक नया कैदी अदला-बदली समझौता किया है, जिसके चलते देश में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जगी है। यह कदम ईरान समर्थित हौथियों और सऊदी समर्थित यमनी सरकार द्वारा कैदियों की अदला-बदली को सफलतापूर्वक पूरा करने के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें दोनों पक्षों के 887 कैदियों और बंदियों को रिहा कर दिया गया था।

कैदियों के मामलों के लिए हौथी समिति के प्रमुख अब्दुल-कादर अल-मोतार्दा ने रविवार को सना की हौथिस-नियंत्रित यमनी राजधानी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, एक आगामी सौदे में विरोधी पक्ष के 700 कैदियों के बदले में 700 बंदियों की रिहाई शामिल होगी।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हौथी अधिकारी ने आदान-प्रदान के समय और यमनी सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में विवरण नहीं दिया।

अब तक, यमनी सरकार और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) दोनों, जो हाल ही में समाप्त स्वैप सौदे में सहमति के अनुसार बंदियों के परिवहन के लिए जिम्मेदार थे, ने हौथी घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

यमन में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, यमनी सरकारी बलों और हौथी विद्रोहियों ने पहले ही दिन कैदियों की तीन दिवसीय अदला-बदली सफलतापूर्वक पूरी कर ली।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार की वार्ता समिति के प्रमुख याहया काजमैन ने कहा कि स्वैप का तीसरा और आखिरी बैच रविवार को सना के हवाई अड्डे पर तीन रेड क्रॉस उड़ानों के आगमन और मध्य यमन के मारिब में तदवीन के हवाई अड्डे के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

पिछले तीन दिनों में, आईसीआरसी और यूएन ने उड़ानों के माध्यम से यमनी क्षेत्रों और सऊदी अरब के बीच सैकड़ों कैदियों के परिवहन की सुविधा प्रदान की है।

रिहा किए गए लोगों में यमनी के पूर्व राष्ट्रपति अब्द-रब्बू मंसूर हादी के भाई नासिर मंसूर हादी और देश के पूर्व रक्षा मंत्री महमूद अल सुबेही शामिल हैं।

कैदियों की अदला-बदली यमनी सरकारी बलों और हौथी मिलिशिया के बीच विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आती है, जो 2014 के अंत से एक क्रूर आंतरिक संघर्ष में लगे हुए हैं।

इसे व्यापक रूप से एक स्थायी शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से आगामी वार्ताओं के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता के लिए अनुकूल परिस्थितियों को तैयार करने और प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

स्थानीय पर्यवेक्षकों ने कहा कि तीन दिवसीय कैदी की अदला-बदली ने आगे के सौदों की उम्मीद जगाई है जो संभावित रूप से दो युद्धरत पक्षों द्वारा आयोजित सभी बंदियों की रिहाई का कारण बन सकता है।

हौथी मिलिशिया द्वारा कई उत्तरी शहरों पर नियंत्रण करने और 2014 में सना से यमनी सरकार को बाहर करने के बाद यमन वर्षों से चल रहे सैन्य संघर्ष में उलझा हुआ है।

चल रहे संघर्ष के चलते बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और व्यापक अकाल समेत अरब दुनिया के सबसे गरीब देश को मानवीय संकट में डाल दिया है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 अप्रैल | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में सोमवार को बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 9,111 नए मामले दर्ज किए गए। ये मामले रविवार को दर्ज 10,093 के मुकाबले थोड़े कम हैं। वर्तमान में सक्रिय मामले 60,313 हैं। रिकवरी रेट 98.68 फीसदी है।

डेली पॉजिटिविटी रेट 8.40 प्रतिशत और वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.94 प्रतिशत है।

देश में महामारी से कुल ठीक होने वालों की मरीजों की संख्या 4,42,35,772 है।

अब तक 92.41 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें पिछले 24 घंटों में किए गए 1,08,436 टेस्ट शामिल हैं।

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.66 करोड़ वैक्सीन की डोज (95.21 करोड़ सेकंड डोज और 22.87 करोड़ प्रिकॉशन डोज) दी जा चुकी है। (आईएएनएस)|

आजमगढ़, 16 अप्रैल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को एक युवक ने अपने अपने माता-पिता और बहन की कथित रूप से हत्या कर दी।

आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनुराग आर्य ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धनधारी गांव में भानु प्रताप सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने अपने बेटे राजन सिंह को दो दिन पूर्व किसी बात को लेकर डांटा था, जिससे वह उनसे नाराज हो गया था।

आर्य ने बताया कि शनिवार रात को परिवार के सभी सदस्य भोजन कर सो गये, तभी देर रात राजन सिंह ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर अपने पिता भानु प्रताप सिंह (45), मां सुनीता सिंह (42) और 13 वर्षीय बहन राखी सिंह की निर्मम हत्या कर दी। उनके अनुसार सुबह घटना ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी।

तिहरे हत्याकांड की जानकारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी खोजी कुत्ता व फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे ले लिया और घटना की छानबीन में जुट गई है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी राजन सिंह फरार हो गया है जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई हैं। (भाषा)

ठाणे, 16 अप्रैल महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 48 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने कहा कि मामले में 'अनावश्यक' या 'अनुचित सहानुभूति' दिखाने की जरूरत नहीं है।

अदालत ने 11 अप्रैल को अपने आदेश में कहा, "ऐसे मामले आजकल बढ़ रहे हैं और इससे निपटने के लिए सजा के एक निवारक सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।"

अदालत के आदेश की एक प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे कल्याण के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर अष्टुरकर ने कहा, "आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा दी जाती है, जिसका मतलब है अब आरोपी अपना बचा हुआ जीवन कारावास में गुजारेगा।"

अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक कादंबिनी खंडागले ने अदालत को बताया कि ठाणे जिले के कल्याण शहर के अंबिवली के रहने वाले व्यक्ति की पत्नी तब मर गयी जब उसकी बेटी करीब दो साल की थी।

खंडागले के अनुसार तब अभियुक्त अपनी बेटी एवं बेटे के साथ मुंबई आ गया और वह करीब 2011 से अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने लगा, 2011 में पीड़िता चार-पांच साल की थी।

उन्होंने बताया कि लड़की जब 10 वर्ष की हुई तब उसने नवंबर 2016 में पुलिस को इस अपराध के बारे में बताया । उन्होंने बताया कि उसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत ने कहा कि पीड़िता अन्य सरकारी योजनाओं के अलावा आरोपी से मुआवजे की भी हकदार है।

न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िता को मुआवजे के अलावा जुर्माना राशि (यदि वसूल की जाती है) का भुगतान किया जाए। (भाषा)

हुब्बल्लि (कर्नाटक), 16 अप्रैल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद रविवार को राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया।

67 वर्षीय शेट्टर ने कहा कि वह भाजपा की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे।

शेट्टर उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को अपना इस्तीफा सौंपा।

छह बार विधायक रहे शेट्टर 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में हुब्बालि-धारवाड़ मध्य सीट से भाजपा के टिकट पर किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्रियों प्रह्लाद जोशी एवं धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार देर रात तक शेट्टर को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और अपने रुख पर अड़े रहे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल  कांग्रेस ने रविवार को कहा कि देश के कानून के तहत अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करने वालों तथा उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

कांग्रेस ने यह टिप्पणी माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गोली मारकर हत्या किए जाने के एक दिन बाद की है।

अतीक (60) और अशरफ की शनिवार रात तीन हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब पुलिस दोनों को चिकित्सा जांच के लिए मेडिकल कॉलेज ले जा रही थी।

पत्रकारों की भेष में आए तीन हमलावरों ने अतीक और उसके भाई को उस समय बहुत करीब से गोली मार दी, जब वे मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रह थे, जबकि उनके आसपास पुलिस कर्मियों का पहरा था।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि देश का कानून संविधान में लिखा गया है और यह कानून सर्वोपरि है।

उन्होंने कहा, “अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा देश के कानून के तहत किया जाना चाहिए। किसी भी सियासी मकसद से कानून के राज और न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करना या उसका उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।”

कांग्रेस नेता ने कहा, “जो भी ऐसा करता है, या ऐसे करने वालों को सरंक्षण देता है, उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उस पर भी सख्ती से कानून लागू होना चाहिए।”

रमेश ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए कि न्यायिक प्रणाली और कानून के शासन का हर समय अक्षरशः सम्मान हो।

इससे पहले, कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाद्रा ने मामले पर कांग्रेस का यही नजरिया ट्विटर पर साझा किया था।

अहमद और अशरफ को 2005 के उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया गया था।

झांसी में 13 अप्रैल को अहमद का बेटा असद और उसका एक साथी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। असद का शव शनिवार सुबह प्रयागराज में कसारी मसारी कब्रिस्तान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दफनाया गया था। (भाषा)