नई दिल्ली, 24 मार्च | 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनरों के लिए सरकार ने शुक्रवार को 1 जनवरी, 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। शुक्रवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अतिरिक्त किस्त मूल वेतन या पेंशन के 38 प्रतिशत की मौजूदा दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 1 जनवरी, 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की अतिरिक्त किस्त और पेंशनरों को डीआरए जारी करने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने कहा कि डीए और डीआर दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव 12,815.60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा।

यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार की जाती है। इसे वर्ष में दो बार समय-समय पर संशोधित किया जाता है और पिछली बार सितंबर 2022 में संशोधित किया गया था, और 1 जुलाई, 2022 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी था। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 मार्च | केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 (अफस्पा) के अंतर्गत 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसको लेकर दो अलग अलग अधिसूचना भी जारी की है।

गृह मंत्रालय ने अरूणाचल प्रदेश को लेकर कहा कि दिनांक 30.09.2022 को अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया था। अब फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

पहली अधिसूचना के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2023 से 6 माह तक अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

वहीं गृह मंत्रालय ने नागालैंड को लेकर कहा कि दिनांक 30.09.2022 को नागालैंड राज्य के 9 जिलों एवं 4 अन्य जिलों के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों को 01.10.2022 से 6 माह की अवधि तक अशांत क्षेत्र घोषित किया था। अब फिर नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

दूसरी अधिसूचना में बताया गया कि नागालैंड राज्य में दिमापुर, निउलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों और कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस थाने। वहीं मोकोकचुंग जिले में मांगकोलेंबा, मोकोकचुंग-1, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस थाने और लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना, वोखा जिले में भंडारी, चांमपांग और रालान पुलिस थाने और जुनहेबोटो जिले में घटासी, पुघोबोटो, सताखा, सुरूहुतो, जुनहेबोटो और अघुनाटो पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को 01.04.2023 से 6 माह तक अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

गौरतलब है कि अफस्पा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को इन इलाकों में कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 मार्च | सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविड महामारी के दौरान उसके आदेश पर गठित राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए सभी कैदियों को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा। जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार की पीठ ने कहा: 23 मार्च, 2020, 7 मई, 2021 और 16 जुलाई, 2021 के आदेशों के अनुपालन में उच्चाधिकार समिति की सिफारिश के अनुसार आपातकालीन पैरोल/अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए सभीअंडर-ट्रायल/दोषियों को इस अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर पारित रिट याचिका में 15 दिनों के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान आदेश जेल अधिकारियों द्वारा संबंधित अभियुक्तों/कैदियों को सूचित किया जाए कि उन्हें अब 15 दिनों की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा। हालांकि, उसके बाद संबंधित कैदियों द्वारा संबंधित जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद, संबंधित विचाराधीन कैदी सक्षम अदालत के समक्ष जमानत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनके आवेदनों पर कानून के अनुसार और योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

इसने आगे कहा कि आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए संबंधित दोषियों द्वारा आत्मसमर्पण के बाद, यह उनके लिए खुला होगा, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, तो अपनी अपीलों में संबंधित न्यायालय के समक्ष सजा के निलंबन के लिए प्रार्थना करें जो कि लंबित हो सकती है, और जिस पर कानून और/या गुण-दोष के अनुसार विचार किया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि यह विवाद में नहीं है और इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि उन सभी विचाराधीन कैदियों/दोषियों को जेलों में भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए और भीड़भाड़ वाली जेलों में कैदियों के बीच कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया था।

उन सभी विचाराधीन कैदियों/दोषियों को योग्यता के आधार पर रिहा नहीं किया गया था, बल्कि केवल उपरोक्त आधार पर रिहा किया गया था। इसलिए, अब जब कोविड-19 की स्थिति सामान्य हो गई है, तो उन सभी कैदियों/विचाराधीन कैदियों/दोषियों को जो आपातकालीन पैरोल/अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए, उन्हें संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

मार्च 2020 में, शीर्ष अदालत ने खचाखच भरी जेलों में कैदियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आवश्यक चिकित्सा सहायता का स्वत: संज्ञान लिया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों, डीजी (कारागार) और समाज कल्याण सचिवों को नोटिस जारी किया। महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान, शीर्ष अदालत ने जेलों में भीड़भाड़ से बचने के लिए कैदियों को आपातकालीन पैरोल देने के लिए कई आदेश पारित किए थे ताकि उनके बीच वायरल संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। (आईएएनएस)

 पटना, 24 मार्च | बिहार के छपरा के नगर थाने में शुक्रवार को एक होमगार्ड की राइफल चोरी हो गई, पुलिस ने यह जानकारी दी। छपरा पुलिस ने होमगार्ड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लापरवाही के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ सारण एसपी डॉ गौरव मंगला के निर्देशन में प्राथमिकी दर्ज की गयी।

होमगार्ड की पहचान नगर थाने में तैनात भरत पंडित के रूप में हुई है। ड्यूटी खत्म होने के बाद पंडित अपने बैरक में वापस चला गया और सो गया। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने प्रवेश किया और उसका हथियार चुरा लिया। घटना का पता तब चला जब वह उठे और राइफल गायब होने पर बहुत ढूंढने की कोशिश की।

इस घटना के मद्देनजर एसपी ने नगर थाने का दौरा कर जांच की। पुलिसकर्मियों को राइफल नहीं मिली, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान होमगार्ड ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया। होमगार्ड एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर सोने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता और उन्हें जबरन ड्यूटी के घंटों के बाद भी काम करने के लिए कहा गया।

छपरा में एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने कहा, यह बेहद अनुचित है कि पंडित पर लापरवाही के लिए मामला दर्ज किया गया और जिला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। होमगार्ड एसोसिएशन जिला पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जता रहा है। (आईएएनएस)

 मोगादिशु, 25 मार्च | दक्षिणी सोमालिया में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग विस्थापित हो गए और कई संपत्ति नष्ट हो गई। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा कि हाल के दिनों में सबसे भारी वर्षा का अनुभव करने वाले गेडो क्षेत्र के बरधेरे जिले में लोगों की जान चली गई। इसमें कहा गया है कि सोमालिया के कई इलाकों में पिछले एक हफ्ते में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जो गु (अप्रैल-मई-जून) बारिश के मौसम की शुरूआत का संकेत है।

ओसीएचए ने गुरुवार शाम को जारी 2023 गु सीजन के लिए अपनी रिपोर्ट में कहा, वर्षा के पूवार्नुमान मार्च के माध्यम से देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रखने का संकेत देते हैं, लेकिन मौसम के अंत में सामान्य से अधिक शुष्क स्थिति होगी।

मानवतावादी एजेंसियों ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से अपर्याप्त आश्रय के साथ भीड़भाड़ वाली बस्तियों में रहने वाले आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के लिए। ओसीएचए के अनुसार, मध्य सोमालिया के गलमुदुग राज्य में भारी बारिश के कारण बुधवार को अडाडो और धुसमारेब शहरों में अचानक बाढ़ आ गई और बिजली काट दी गई।

उत्तरपूर्वी सोमालिया के पुंटलैंड राज्य में, बाढ़ के परिणामस्वरूप फसलों और पशुओं की हानि हुई, साथ ही व्यवसायों और आवासीय घरों, और आईडीपी बस्तियों सहित बुनियादी ढांचे का विनाश हुआ, जिससे विस्थापितों को कथित रूप से ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बारिश ऐसे समय में हो रही है जब मदद करने वाली एजेंसियां गंभीर पानी वाले डायरिया/हैजा और खसरे के मामलों सहित बीमारी के प्रकोप में वृद्धि से जूझ रही हैं, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि लोगों के दूषित पानी के सेवन के जोखिम और पर्याप्त स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं और सेवाओं की कमी के कारण बढ़ने की संभावना है।

संयुक्त राष्ट्र सोमालिया जल और भूमि सूचना प्रबंधन (एफएओ-स्वालिम) के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, सोमालिया के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा (सामान्य परिस्थितियों की तुलना में शुष्क) की 50 प्रतिशत संभावना है, लेकिन उच्च स्थानिक परिवर्तनशीलता या विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग प्रदर्शन के साथ। ओसीएचए ने चेतावनी दी, इससे सोमालिया में अभूतपूर्व छठा औसत बारिश का मौसम होने की संभावना है, जो- सामान्य से अधिक तापमान के साथ-साथ फसलों और चारागाह पुनर्जनन को प्रभावित करेगा।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि गु सीजन सोमालिया में मुख्य गीला मौसम है और कृषि के साथ-साथ पानी और चरागाह को फिर से भरने में मदद करता है और यह शुरूआती शुरूआत लंबे समय तक सूखे से प्रभावित लोगों को कुछ राहत देगी। (आईएएनएस)

 मुंबई, 25 मार्च | मुंबई की एक आवासीय इमारत में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने पांच लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें से तीन की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जानकारी दी। हमलावर की पहचान 54 वर्षीय चेतन गाला के रूप में हुई है, जिसे दोपहर 3.30 बजे के आसपास की हत्यारों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।

डॉ डी बी मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, यह घटना ग्रांट रोड के एक रिहायशी इलाके पार्वती मेंशन में हुई। वीडियो शूट करने वाले स्थानीय लोगों ने गाला को इमारत की दूसरी मंजिल पर एक व्यक्ति के पास दौड़ते हुए और बार-बार छुरा घोंपते हुए दिखाया, जब तक कि वह खून से लथपथ होकर गिर नहीं गया।

फिर वह पहली मंजिल पर चला गया जहां एक अन्य व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, जबकि नीचे मौजूद भीड़ ने उसे भागने की चेतावनी दी, हमलावर उसके पीछे आ रहा था। कम से कम दो अन्य डरे हुए निवासियों को हमलावर पर चिल्लाते हुए नीचे इकट्ठे लोगों के साथ भागते देखा जा सकता है।

इस सिलसिलेवार हत्याकांड के पीछे सटीक मंशा स्पष्ट नहीं है और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की जांच कर रही है। घायलों को सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल और पास के बीएमसी के नायर अस्पताल ले जाया गया, जहां दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने कहा कि आरोपी गाला अचानक चाकू लहराते हुए बाहर निकला और लोगों पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया, जिसमें कम से कम पांच लोगों को निशाना बनाया गया, जिनमें पति-पत्नी भी शामिल थे। भयभीत स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया और एक टीम नियंत्रण करने के लिए वहां पहुंची, और जल्द ही उस पर काबू पाने में सफल रही।

पुलिस गवाहों के बयान दर्ज कर रही है और आरोपी के अपने परिवार के साथ संबंधों, वित्तीय कोणों और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की जांच कर रही है। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 25 मार्च | केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ और पटना उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। नए मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन हैं।

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं।

9 फरवरी को एक बयान में, शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने कहा था: न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायपालिका में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जहां वह 3 अक्टूबर 2018 से स्थानांतरण पर सेवारत हैं। फरवरी में, कॉलेजियम ने यह भी सिफारिश की कि 10 मार्च, 2023 को न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

कॉलेजियम ने कहा कि न्यायमूर्ति सिन्हा इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और 21 नवंबर, 2011 को उनकी पदोन्नति के बाद से वहां काम कर रहे हैं। इलाहाबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के बाद, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

कॉलेजियम ने एक बयान में कहा- प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए परामर्शदाता-न्यायाधीशों के साथ परामर्श किया गया था, जिनका मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। परामर्शी-न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की है।

फरवरी में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने भी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्रन के नाम की सिफारिश की थी। (आईएएनएस)

रामनगर (कर्नाटक), 25 मार्च | कर्नाटक के रामनगर जिले में एक नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद मौत हो गई, पुलिस ने शनिवार को कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके टाटागुनी गांव में हुई।

पुलिस के मुताबिक, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय पीड़िता के साथ गांव के पास सुनसान इलाके में दुष्कर्म किया गया और ज्यादा खून बह जाने के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

पुलिस ने कहा कि लड़की को उसी गांव का रहने वाला आरोपी बहला-फुसलाकर मौके पर ले गया था।

कग्गलीपुरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव को राजराजेश्वरी अस्पताल भेज दिया गया है।

पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। (आईएएनएस)

 संयुक्त राष्ट्र, 25 मार्च | मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सहयोगी 6 फरवरी को विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए हैं, जिसमें दो पड़ोसी देशों में 57,300 से अधिक लोग मारे गए थे। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने ओसीएचए के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि आज तक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और मानवीय सहयोगी लगभग 535,000 लोगों तक आश्रय सहायता के साथ पहुंच चुके हैं और लगभग 1.4 मिलियन लोगों को पानी, स्वच्छता और स्वच्छता सहायता प्राप्त हुई है और लगभग 47,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं।

प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अनुमान है कि तुर्की में भूकंपों से 3 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे।

लगभग 1.7 मिलियन लोग अनौपचारिक बस्तियों में रह रहे हैं, जिनमें से कुछ में उचित जल और स्वच्छता सेवाओं का अभाव है।

ओसीएचए ने कहा कि जमीन पर 345 से अधिक संगठन हैं जो प्रतिदिन लगभग 12.5 लाख लोगों को गर्म भोजन वितरित कर रहे हैं।

यह कहते हुए कि शुक्रवार तक, फ्लैश अपील लगभग 20 प्रतिशत वित्त पोषित थी, कार्यालय ने कहा, "तुर्की में भूकंप से प्रभावित 5 मिलियन से अधिक लोगों की मदद के लिए और अधिक धन की तत्काल आवश्यकता है।"

सीरिया में, ओसीएचए और इसके मानवीय साझेदार देश भर में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में अपनी प्रतिक्रिया को बढ़ा रहे हैं।

आज तक, संयुक्त राष्ट्र की सात एजेंसियों से मानवीय सहायता ले जाने वाले 1,035 ट्रक तीन उपलब्ध सीमा क्रॉसिंगों के माध्यम से तुर्की से उत्तर-पश्चिम सीरिया में पार कर चुके हैं।

"अल-हसाकेह और अर-रक्का गवर्नरेट्स में हमारे मानवीय सहयोगियों का कहना है कि बाढ़ ने सामूहिक आश्रयों और अनौपचारिक बस्तियों में 270 परिवारों के तंबुओं को क्षतिग्रस्त कर दिया है।"

कार्यालय ने कहा, "हाल की बारिश से कम से कम 100 अन्य परिवार भी प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कुछ को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करना पड़ा है।"

इसमें कहा गया है कि प्रभावित परिवारों को संयुक्त राष्ट्र के मानवीय साझेदारों से आपातकालीन रेडी-टू-ईट राशन, मोबाइल चिकित्सा सेवाएं और अन्य सामान प्राप्त हो रहे हैं। (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क , 25 मार्च | शीर्ष भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संसद से निष्कासन किया जाना गांधीवादी विचारधारा के साथ 'गहरा विश्वासघात' है। डेमोक्रेटिक कांग्रेसी ने शुक्रवार को ट्विटर पर कहा, राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ गहरा विश्वासघात है। यह वह नहीं है, जिसके लिए मेरे दादाजी ने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में कुर्बान कर दिए थे।

अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए खन्ना ने कहा, भारतीय लोकतंत्र के हित के लिए आपके पास इस फैसले को पलटने की शक्ति है।

यह ट्वीट न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसमें कहा गया था, राहुल गांधी का निष्कासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा झटका है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कई अन्य राजनेता अब भारत की कानूनी व्यवस्था के कारण संकट में हैं।

मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने के लिए मामले में 30 दिन की जमानत दी गई है।

राहुल ने अपनी अयोग्यता पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंदी में ट्वीट किया था, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं।

कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने एक ट्वीट में लिखा, हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं रहेंगे। पीएम से जुड़े अदानी महामेगा घोटाले में जेपीसी के बजाय, राहुल गांधी अयोग्य हैं। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 मार्च | अपने भुगतान किए गए ट्विटर ब्लू को वेरिफिकेशन सेवा के साथ सभी के लिए उपलब्ध कराने के बाद, एलन मस्क द्वारा संचालित कंपनी अब एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिससे उपयोगकर्ता ब्लू चेकमार्क को छिपा सकते हैं। ऐप के शोधकर्ता एलेसेंड्रो पालुजी ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वेरिफिकेशन सेटिंग्स के लिए एक कंट्रोल पैनल पर काम कर रहा है।

इसमें एक विकल्प होगा, "अपनी प्रोफाइल पर अपना ब्लू चेकमार्क दिखाएं या छिपाएं।"

पालुजी ने कहा, "ट्विटर आपकी प्रोफाइल पर आपके ब्लू चेकमार्क को दिखाने या छिपाने का विकल्प जोड़कर अकाउंट वेरिफिकेशन और पहचान से संबंधित हर चीज को नियंत्रित करने की क्षमता पर काम करता रहता है।"

ट्विटर को अभी इस आगामी फीचर पर टिप्पणी करनी थी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि ट्विटर ब्लू उपयोगकर्ता का कोई ट्वीट वायरल हो जाता है और उस पर नफरत से भरे कमेंट्स की बौछार हो जाती है तो यह फीचर मदद कर सकता है। यह उन लोगों की भी मदद कर सकता है जो यह विज्ञापन नहीं देना चाहते हैं कि उन्होंने ब्लू चेक-मार्क के लिए भुगतान किया है।

हालांकि, यह अनुमान लगाना कठिन है कि क्या ब्लू चेकमार्क को छिपाने से वास्तव में उपयोगकर्ताओंकी रक्षा होगी क्योंकि लोग अभी भी वेरिफाइड यूजर्स के ट्वीट खोज सकते हैं।

मस्क ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि ट्विटर 1 अप्रैल से व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं और संगठनों दोनों के लिए सभी लीगेसी ब्लू वेरिफाइड चेक मार्क हटा देगा। भारत में ट्विटर ब्लू की कीमत व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए प्रति वर्ष 9,400 रुपये (या 900 रुपये प्रति माह) होगी।

ट्विटर ब्लू अब विश्व स्तर पर उपलब्ध है और यदि उपयोगकर्ता वेब ब्राउजर के माध्यम से साइन अप करते हैं तो वे 7 डॉलर प्रति माह के लिए ब्लू वेरिफाइड प्राप्त कर सकते हैं।

कंपनी ने कहा, "1 अप्रैल को, हम अपने लीगेसी वेरिफाइड प्रोग्राम को बंद करना और लीगेसी वेरिफाइड चेक मार्क हटाना शुरू करेंगे। ट्विटर पर अपना ब्लू चेकमार्क रखने के लिए, लोग ट्विटर ब्लू के लिए साइन अप कर सकते हैं।"  (आईएएनएस) ।

 बीजिंग, 25 मार्च | अधिकारियों ने घोषणा की कि चीन में इस ग्रीष्म-शरद सीजन के लिए नियोजित इनबाउंड और आउटबाउंड अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होगी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन (सीएएसी) ने कहा कि 26 मार्च से 28 अक्टूबर तक, घरेलू और विदेशी एयरलाइनों ने प्रति सप्ताह 14,702 अंतरराष्ट्रीय यात्री और कार्गो उड़ानें निर्धारित की हैं, जिसमें दुनिया भर के 101 शहरों के लिए 6,772 साप्ताहिक यात्री उड़ानें और 79 विदेशी शहरों से 3,808 इनबाउंड यात्री उड़ानें हैं।

सीएएसी के आंकड़ों से पता चलता है कि चीनी मुख्य भूमि और हांगकांग के बीच नियोजित साप्ताहिक यात्री और कार्गो उड़ानें साल दर साल 35.44 प्रतिशत बढ़ने वाली हैं, और मुख्य भूमि और ताइवान के बीच 21.52 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

मुख्य भूमि और मकाओ को जोड़ने वाली यात्री उड़ानों में पिछले वर्ष की तुलना में 32.85 प्रतिशत का विस्तार होगा।

सीएएसी ने कहा कि वह सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक व्यवस्थित तरीके से अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए क्लास बी संक्रामक रोग के रूप में कोविड-19 के प्रबंधन के आधार पर समय पर उपायों का अनावरण करेगा। (आईएएनएस)

 बेंगलुरू, 25 मार्च | कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 124 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसमें विपक्ष के नेता सिद्धारमैया को वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है और अधिकांश पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया है। वर्तमान में मैसूरु जिले की सीट सिद्धारमैया के बेटे डॉ. यतींद्र के पास है। सिद्धारमैया एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र से भी टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, जिसकी घोषणा दूसरी सूची में होने की संभावना है।

सिद्धारमैया के करीबी सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री बादामी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ सकते हैं।

निर्वाचन क्षेत्र में लंबे समय तक प्रचार किए बिना जीत सुनिश्चित करने के लिए सिद्धारमैया को वरुणा का टिकट दिया गया है। हालांकि बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे बी.वाई. विजयेंद्र को भी वरुणा से लड़ा सकती है।

इस परि²श्य में, वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी और राज्य भर में सिद्धारमैया की सेवाओं का उपयोग करने की कांग्रेस की योजना को झटका लगने की संभावना है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत ध्रुवनारायण के बेटे दर्शन ध्रुवनारायण को नंजनगुड (एससी) निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया है। यहां भाजपा के बी. हर्षवर्धन के साथ करीबी मुकाबला देखने की संभावना है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वी. श्रीनिवास प्रसाद के दामाद हैं।

पांच वरिष्ठ मुस्लिम उम्मीदवार यू.टी. खादर (उलाल), बी.जेड. जमीर अहमद खान (चामराजपेट), रहीम खान (बीदर) और कनीज फातिमा (गुलबर्गा नॉर्थ) को भी टिकट दिया गया है।

प्रियकृष्णा को गोविंदराजनगर निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा जा रहा है। इससे भाजपा के मंत्री वी. सोमन्ना के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को भी खारिज किया जा रहा है। पार्टी ने पिता-पुत्र शमनूर शिवशंकरप्पा और एसएस मल्लिकार्जुन को क्रमश: दावणगेरे दक्षिण और दावणगेरे उत्तर निर्वाचन क्षेत्रों से टिकट दिया है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 मार्च | बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शनिवार को नौकरी के बदले जमीन मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में शामिल हुए। तेजस्वी सुबह करीब 10.40 बजे राष्ट्रीय राजधानी में सीबीआई मुख्यालय पहुंचे।इससे पहले उन्हें 4, 11 और 14 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंच पाए थे। पिछली बार वह जांच में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी।

एजेंसी ने हाल ही में इस मामले में तेजस्वी यादव की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पिता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की थी।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि यह पाया गया कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन जीएम और सीपीओ के साथ साजिश रचकर जमीन के बदले में अपने करीबी लोगों की रेलवे में अवैध नियुक्ति कराई।

सीबीआई ने मामले में अज्ञात लोक सेवकों सहित लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा था, 2004-2009 की अवधि के दौरान लालू यादव ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह 'डी' पदों पर अवैध रूप से लोगों की नियुक्ति कराकर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

पटना के कई निवासियों ने खुद या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से यादव के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में अपनी जमीन बेच दी या उपहार में दे दी। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 मार्च | बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शनिवार को नौकरी के बदले जमीन मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में शामिल हुए। तेजस्वी सुबह करीब 10.40 बजे राष्ट्रीय राजधानी में सीबीआई मुख्यालय पहुंचे।इससे पहले उन्हें 4, 11 और 14 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंच पाए थे। पिछली बार वह जांच में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी।

एजेंसी ने हाल ही में इस मामले में तेजस्वी यादव की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पिता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की थी।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि यह पाया गया कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन जीएम और सीपीओ के साथ साजिश रचकर जमीन के बदले में अपने करीबी लोगों की रेलवे में अवैध नियुक्ति कराई।

सीबीआई ने मामले में अज्ञात लोक सेवकों सहित लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा था, 2004-2009 की अवधि के दौरान लालू यादव ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह 'डी' पदों पर अवैध रूप से लोगों की नियुक्ति कराकर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

पटना के कई निवासियों ने खुद या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से यादव के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में अपनी जमीन बेच दी या उपहार में दे दी। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 मार्च | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती को समन जारी कर नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए होने को कहा। ईडी ने मार्च में कहा था कि दिल्ली, मुंबई, पटना और रांची में विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर 24 स्थानों पर छापेमारी के दौरान एक करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, 1900 अमेरिकी डॉलर, 540 ग्राम सोना और 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे।

केंद्रीय एजेंसी ने लगभग 600 करोड़ रुपये का पता लगाने का दावा किया था, जो कि 350 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय (पीओसी) थी और 250 करोड़ रुपये के लेनदेन विभिन्न 'बेनामीदारों' के माध्यम से किए गए थे।

जांच एजेंसी ने कहा कि अब तक की गई पीएमएलए जांच से पता चला है कि पटना और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर कई जमीनें लालू प्रसाद के परिवार द्वारा रेलवे में नौकरी के बदले अवैध रूप से अधिग्रहित की गई थीं।

इन भूमि पार्सल का वर्तमान बाजार मूल्य 200 करोड़ से अधिक है।

इन जमीनों के लिए कई बेनामीदारों, शेल संस्थाओं और लाभकारी मालिकों की पहचान की गई है। ईडी के सूत्र ने दावा किया, "डी-1088, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली में स्थित एक संपत्ति (स्वतंत्र 4 मंजिला बंगला, एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत, तेजस्वी प्रसाद यादव और परिवार के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनी) को मात्र 4 लाख रुपये मूल्य पर अधिग्रहित दिखाया गया था, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपये है।"

उन्होंने कहा कि इस संपत्ति को खरीदने में भारी मात्रा में नकदी/अपराध की आय का उपयोग किया गया था और रत्न और आभूषण क्षेत्र में काम करने वाली मुंबई स्थित कुछ संस्थाओं का उपयोग इस संबंध में अपराध की अवैध आय को चैनल करने के लिए किया गया था।

ईडी ने आरोप लगाया, "संपत्ति, हालांकि, कागज पर एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों के रूप में घोषित की गई है, इसका उपयोग विशेष रूप से तेजस्वी प्रसाद द्वारा आवासीय परिसर के रूप में किया जा रहा है। तलाशी के दौरान तेजस्वी प्रसाद इसी मकान में ठहरे हुए पाए गए और इस मकान को अपनी आवासीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करते पाए गए।"

लालू के परिवार द्वारा गरीब ग्रुप-डी आवेदकों से महज 7.5 लाख रुपये में अधिग्रहित की गई जमीनों के चार पार्सल राबड़ी देवी द्वारा राजद के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना को एक सांठगांठ के सौदे में 3.5 करोड़ रुपये में भारी लाभ के साथ बेचे गए।

ईडी ने कहा कि जांच में आगे खुलासा हुआ है कि इस तरह मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा तेजस्वी प्रसाद के खाते में ट्रांसफर किया गया।

ईडी ने कहा, "जांच में पता चला कि इसी तरह से रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरी के बदले कई गरीब माता-पिता और उम्मीदवारों से जमीनें ली गईं। जांच में पता चला कि कई रेलवे जोन में भर्ती किए गए उम्मीदवारों में से 50 फीसदी से ज्यादा लालू प्रसाद के परिवार के निर्वाचन क्षेत्रों से थे।"

मामले में आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 24 मार्च कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ‘मोदी उपनाम’ वाली एक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में सूरत की अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को संसद पहुंचे और लोकसभा की कार्यवाही में भी शामिल हुए।

राहुल गांधी संसद भवन में हुई कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल हुए जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उपस्थित थीं।

वह लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने के समय सदन में मौजूद थे। पार्टी के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से यह आग्रह किया कि राहुल गांधी को सत्तापक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों पर जवाब देने का मौका दिया जाए। इसकी अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा किया जिससे सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गयी।

उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिन तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें। (भाषा)

नई दिल्ली, 24 मार्च ।  बिजनेस स्टैंडर्ड अख़बार ने आईटी सेवाओं और कंसल्टिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एक्सेंचर की उस घोषणा को पहली ख़बर बनाया है जिसमें कंपनी ने कहा कि वह टोटल वर्क फ़ोर्स में से 19 हज़ार कर्मचारियों यानी 2.5 प्रतिशत स्टाफ़ की छंटनी करेगी.

अख़बार के मुताबिक़, एक्सेंचर से पहले मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां भी छंटनी की घोषणा कर चुकी हैं.

एक्चेंसर ने सालाना ग्रोथ रेट में 8 से 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी के पिछले अनुमान को कम करके 8 से 10 प्रतिशत कर दिया है.

अख़बार के मुताबिक, 2022 में कंपनी ने कहा था कि उसके पास भारत में 3 लाख लोग हैं जो कुल फ़ोर्स का क़रीब 40 प्रतिशत है. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 24 मार्च कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के हमले को लेकर पलटवार करते हुए शुक्रवार को कहा कि भाजपा ने पहले ‘चोरी’ में सहयोग किया और अब जातिगत राजनीति का प्रयोग कर रही है जो शर्मनाक है।

खरगे ने यह भी कहा कि मोदी सरकार अडाणी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग से भाग नहीं सकती।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मोदी सरकार जेपीसी से भाग नहीं सकती ! पंजाब नेशनल बैंक व जनता के पैसे लेकर नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी भागे ! ओबीसी वर्ग तो नहीं भागा, फिर उनका अपमान कैसे हुआ? स्टेट बैंक और एलआईसी को नुक़सान आपके “परम मित्र” ने पहुंचाया !’’

खरगे ने कहा, ‘‘एक तो “चोरी” में सहयोग, फिर जातिगत राजनीति का प्रयोग ! शर्मनाक!’’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ठोस राजनीतिक विमर्श लोकतंत्र का सार होता है। लोकतांत्रिक विपक्ष की प्रमुख आवाज को खामोश करने के लिए कानून का उपयोग ऐसे नहीं होना चाहिए।’’

उल्लेखनीय है कि नड्डा ने सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के अगले दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शुक्रवार को निशाना साधा और कहा कि उनका ‘‘अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी’’ है।

नड्डा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए पूरे ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समाज का अपमान किया और उन्हें "चोर" कहा।

उन्होंने कहा, "समाज और अदालत द्वारा बार-बार समझाने और माफ़ी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नज़रअंदाज़ किया और ओबीसी समाज की भावना को लगातार ठेस पहुंचाई।" (भाषा)

नई दिल्ली, 24 मार्च ।  राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने चार साल पुराने आपराधिक मानहानि केस में दो साल की सज़ा सुनाई है.

फ़ैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने डर जताया है कि नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा में उनकी सदस्यता को ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संसद में अदानी विवाद को रोकने और विपक्ष को डराने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा कर सकती है.

इस ख़बर को टेलीग्राफ अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

2019 में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, "सभी चोरों का उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों है?"

अख़बार के मुताबिक़, वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने का फ़ैसला स्पीकर का है.

कांग्रेस नेताओं ने टेलीग्राफ़ अख़बार से बात करते हुए कहा कि मानहानि के मामलों में सज़ा आमतौर पर प्रतीकात्मक होती है, जिसमें एक दिन से लेकर एक महीने तक की जेल की सज़ा सुनाई जाती है.

हालांकि, अगर किसी सांसद या विधायक को कोर्ट दो साल की सज़ा सुनाता है तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है और सज़ा पूरी होने के छह साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता है.

मौजूदा सांसद होने की वजह से राहुल गांधी की सांसदी फ़िलहाल ख़तरे में नहीं है. उनके पास इस फ़ैसले को चुनौती देने के लिए 30 दिन का समय है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 24 मार्च ।  छह दिनों से फ़रार चल रहे 'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कथित तौर पर अपने घर में रखने के आरोप में पुलिस ने 30 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है.

इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है. अख़बार के मुताबिक़ पुलिस ने महिला की पहचान बलजीत कौर के रूप में की और कहा कि अमृतपाल सिंह पंजाब में गिरफ़्तारी से बचने के लिए 19 मार्च की रात महिला के घर रुके थे.

यह घर हरियाणा के शाहबाद मारकंडा इलाके की सिद्धार्थ कॉलोनी में है.

अख़बार के मुताबिक़, पंजाब के आईजी सुखचैन गिल ने बताया कि गुरुवार की सुबह पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने मिलकर महिला को गिरफ़्तार किया.

पुलिस के मुताबिक़, बलजीत कौर ने हिसार से एमबीए किया है और वह न तो नौकरी करती है और न ही शादीशुदा है.

अख़बार के मुताबिक़, बलजीत कौर पिछले ढाई साल से कथित तौर पर अमृतपाल सिंह के सहयोगी पापलप्रीत सिंह के संपर्क में थी.

अख़बार ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि बलजीत के भाई हरविंदर शाहबाद में सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट कार्यालय में काम करते हैं जिन्होंने बुधवार को पुलिस को अमृतपाल सिंह के आने की जानकारी दी थी. पुलिस ने भाई को गिरफ्तार नहीं किया है.

सूत्रों के हवाले से ख़बर में बताया गया है कि कथित तौर पर बलजीत कौर के फ़ोन, सोशल मीडिया अकाउंट और घर पर रैडिकल लिटरेचर के सबूत पाए गए हैं.

सूत्रों के मुताबिक़, बलजीत कौर ने पुलिस को बताया कि अमृतपाल सिंह जब उनके घर पहुंचे थे तो उनके पास बंदूक थी. लेकिन वह किस मॉडल की थी उसकी पहचान वह नहीं कर पाई थीं.

पुलिस सूत्रों के हवाले से अख़बार ने बताया कि अमृतपाल सिंह और पापलप्रीत कुछ कॉल करने के लिए बलजीत के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते थे. कथित तौर पर बलजीत ने पुलिस को बताया कि फ़ोन पर उनकी बातचीत से संकेत मिला कि वे उत्तराखंड जाने की योजना बना रहे थे.

पुलिस ने 20 मार्च का एक सीसीटीवी फ़ुटेज भी जारी किया है जिसमें बलजीत कौर के घर के पास कथित तौर पर अमृतपाल सिंह एक छाता पकड़े हुए हैं इस फ़ुटेज में पापलप्रीत भी दिखाई दे रहे हैं. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 24 मार्च दिल्ली पुलिस ने लंदन में 19 मार्च को भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, क्योंकि इन गैरकानूनी कृत्यों को विदेश में कथित तौर पर भारतीय नागरिकों ने अंजाम दिया।

भारतीय उच्चायोग में 19 मार्च को हुई घटना पर विदेश मंत्रालय से एक रिपोर्ट मिलने पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि खालिस्तानी झंडे लहराते और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के ऊपर फहराए गए तिरंगे को गत रविवार को उतारने का प्रयास किया था।

भारत ने रविवार रात ब्रिटिश उप उच्चायुक्त को तलब किया था और ‘‘सुरक्षा के अभाव’’ पर स्पष्टीकरण मांगा था। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति ब्रिटेन सरकार की उदासीनता ‘‘अस्वीकार्य’’ है।

वहीं ब्रिटेन के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि ब्रिटेन सरकार यहां भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को ‘‘गंभीरता से’’ लेगी और उन्होंने मिशन में तोड़फोड़ को ‘‘अपमानजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य’’ बताया।

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ पंजाब में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई के बीच एक तथाकथित ‘‘जनमत संग्रह 2020’’ करा रहा है। (भाषा)

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगर 746 खरब रुपये खर्च कर सके तो फौरन जीवाश्म ईंधनों से छुटकारा पा सकता है. इसके लिए 50 लाख लोगों के रोजगार का प्रबंध करना होगा.

   (dw.com) 

भारत अगर कल से ही कोयले का इस्तेमाल बंद कर दे तो उसके यहां 50 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे. लेकिन अगले 30 साल में अगर भारत 900 अरब डॉलर यानी करीब 740 खरब रुपये खर्च करे तो किसी की नौकरी नहीं जाएगी और भारत कार्बन उत्सर्जन मुक्त स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकेगा. यह अनुमान दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायर्नमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (आईफॉरेस्ट) ने जारी किया है.

भारत की अक्षय ऊर्जा तक की यात्रा के बारे में आईफॉरेस्ट ने दो विस्तृत रिपोर्ट जारी की हैं. इन रिपोर्टों में बताया गया है कि भारत किस तरह कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों से पूरी तरह मुक्ति पा सकता है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर जाने का वह कौन सा रास्ता हो सकता है जिससे कोयले और अन्य उद्योगों में लगे लोगों की नौकरी भी ना जाए और जलवायु सुरक्षा का लक्ष्य भी पूरा हो.

कैसे हुआ अध्ययन?
हाल के सालों में विश्लेषकों ने इस बात पर गहन अध्ययन किए हैं कि अक्षय ऊर्जा की ओर स्थानांतरण कैसे नुकसान रहित बनाया जा सकता है ताकि उन लोगों का नुकसान ना हो, जो अपनी आजीविका के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर हैं.

आईफॉरेस्ट के प्रमुख चंद्र भूषण ने कहा, "न्यायपूर्ण स्थानांतरण को भारत द्वारा एक ऐसे मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए जिसके जरिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर जिलों और राज्यों को हरित विकास में मदद की जा सकती है."

आईफॉरेस्ट के मुताबिक इस पूरी कवायद के लिए भारत को 900 अरब डॉलर खर्च करने होंगे. इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए संस्था ने कोयला-केंद्रित चार भारतीय जिलों में अध्ययन किया और आठ तरह की लागतों को ध्यान में रखा, मसलन नया ढांचा तैयार करना होगा और कामगारों को स्थानांतरण के लिए तैयार करना होगा.

नए ढांचे में निवेश की जरूरत
सबसे बड़ा निवेश स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने वाले ढांचे के विकास में होगा. रिपोर्ट का अनुमान है कि 2050 तक इसके लिए 472 अरब रुपये खर्च करने होंगे. लोगों को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में नौकरी उपलब्ध कराने का खर्च कुल खर्च का मात्र दस फीसदी यानी करीब नौ अरब डॉलर होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक 900 अरब डॉलर में से 600 अरब डॉलर तो नए उद्योगों और ढांचागत विकास में निवेश के तौर पर खर्च होंगे जबकि 300 अरब डॉलर प्रभावित समुदायों की मदद में खर्च करने होंगे.

अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटिजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में सीनियर एसोसिएट संदीप राय कहते हैं कि इस पूरे हस्तांतरण का आकार तो विशालकाय है. उन्होंने कहा, "अगर संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को शामिल किया जाए तो हम एक ऐसे उद्योग की बात कर रहे हैं जिस पर डेढ़ से दो करोड़ लोगों की जिंदगी टिकी है. ऐसी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत में अभी स्वच्छ ऊर्जा की ओर जाने की बात बस शुरू हुई है.”

भारत की राह लंबी है
भारत कार्बन उत्सर्जन करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है. चीन, अमेरिका और पूरे यूरोपीय संघ के बाद भारत ही सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है. अपनी बिजली जरूरतों का 75 फीसदी हिस्सा वह कोयले से पूरा करता है जबकि कुल ऊर्जा जरूरतों का 55 फीसदी आज भी कोयले से आता है.

इसी महीने की शुरुआत में भारत सरकार ने आपातकालीन आदेश जारी कर कोयला संयंत्रों को पूरी क्षमता से बिजली पैदा करने को कहा था ताकि गर्मियों के दौरान बिजली की किल्लत ना हो. एक सरकारी अनुमान के मुताबिक 2035 से 2040 के बीच भारत में कोयले का इस्तेमाल अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगा.

2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है. यानी तब भारत ग्रीन हाउस गैसों का उतना ही उत्सर्जन करेगा जितनी कुदरती और अन्य तरीकों से सोखी जा सकें. 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने सभी सरकारों से कहा था कि कार्बन न्यूट्रल होने की रफ्तार तेज करें. उन्होंने विकसित देशों से 2050 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का विशेष अनुरोध किया था.

वीके/एए (एपी)

मानहानि के दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोक सभा की सदस्यता रद्द हो सकती है और वो आठ सालों तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन्हें बचाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

भारत के जन प्रतिनिधित्व कानून और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में की गई विवेचना के मुताबीक लोक सभा या किसी भी विधान सभा के सदस्य की सदस्यता रद्द होने के लिए उसका दोषी पाया जाना और कम से कम दो साल की जेल की सजा पाना काफी है.

कानून के मुताबिक ऐसे में उसकी सदस्यता अपने आप रद्द हो जाती है. हां लोक सभा या विधान सभा को सदस्य की दोषसिद्धि की जानकारी मिलने और फिर सदन द्वारा चुनाव आयोग को उस सदस्य की सीट रिक्त हो जाने की सूचना देने की औपचारिक कार्रवाई पूरा होने में समय लग सकता है.

राहुल और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती
इस बीच अगर किसी ऊपरी अदालत से अपनी दोषसिद्धि पर रोक हासिल कर लें तो उनकी सदस्यता बच सकती है. दिलचस्प है कि दोषसिद्धि के बाद तुरंत सदस्यता रद्द होने से बचाने के लिए एक अध्यादेश यूपीए सरकार 2013 में ले कर आई थी, लेकिन उस समय खुद राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में उस अध्यादेश की एक प्रति को फाड़ दिया था.

उसके बाद वो अध्यादेश वापस ले लिया गया. यानी मौजूदा प्रावधानों के तहत अगर गांधी जल्द ही अपनी दोषसिद्धि पर रोक हासिल न कर लें तो ना सिर्फ उनकी लोक सभा की सदस्यता जाएगी बल्कि वो आठ सालों के लिए चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे.

ऐसा इसलिए क्योंकि जन प्रतिनिधि कानून के तहत दोषी पाए गए सांसद या विधायक को सजा पूरी करने के बाद छह सालों तक चुनाव लड़ने की भी अनुमति नहीं मिलती है. यह गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है.

कांग्रेस पार्टी इस चुनौती का सामना करने के लिए कई रणनीतियों पर काम कर रही है. सबसे पहले तो वो पूरे विपक्ष को इस मुद्दे पर एकजुट करने की कोशिश कर रही है. पार्टी ने शुक्रवार 24 मार्च को सभी विपक्षी दलों की राष्ट्रपति भवन तक पदयात्रा का आयोजन किया है, जिसके बाद सभी नेता इस मामले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने ले जाने की कोशिश करेंगे.

कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी का समर्थन किया है. इनमें आरजेडी, एसपी, 'आप', डीएमके, एनसीपी और शिव सेना (उद्धव ठाकरे) जैसी पार्टियां शामिल हैं. दूसरी चुनौती है सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील.

कानूनी दाव-पेंच
कांग्रेस ने कहा है कि फैसले में कई समस्यांए हैं जिनके आधार पर वो फैसले के खिलाफ अपील करेगी. अदालत का फैसला गुजराती में है और 170 पन्ने लंबा है. अभिषेक मनु सिंघी जैसे कांग्रेस के बड़े वकीलों को उसका रूपांतरण करवा कर उसकी बारीकियां समझने में थोड़ा समय लग सकता है.

इसके अलावा सिंघवी ने खुद पत्रकारों को बताया कि मानहानि के कानून के तहत दोषसिद्धि के लिए "किसी स्पष्ट व्यक्ति या किसी स्पष्ट चीज के विषय में मानहानि" साबित होनी चाहिए. पार्टी मानती है कि इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है.

कांग्रेस की दूसरी दलील यह है कि जिसकी मानहानि हुई है, उसे ही शिकायत दर्ज करनी होती है और बताना होता है कि किस प्रकार उसकी मानहानि हुई है, और इस मामले में शिकायत उनमें से किसी व्यक्ति ने नहीं की है.

तीसरा, संबंधित बयान के पीछे दुर्भावना है यह भी साबित करना होता है, जबकि कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी का बयान सार्वजनिक हित के विषयों से संबंधित था जिसमें कोई दुर्भावना निहित नहीं थी.

कांग्रेस ने अधिकारक्षेत्र का भी सवाल उठाया है और कहा है कि बयान कर्नाटक के कोलार में दिया गया था तो उसके खिलाफ शिकायत गुजरात के सूरत में नहीं की जा सकती. पार्टी के मुताबिक यह अधिकारक्षेत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है. इसके अलावा कांग्रेस ने इस पूरे मामले में पूरी न्यायिक प्रक्रिया के ठीक से पालन नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है. (dw.com)
 

भारत के अदाणी समूह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने के दो महीने बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी की मोबाइल पेमेंट कंपनी 'ब्लॉक' को निशाना बनाया है. खुलासे के बाद डॉर्सी की संपत्ति 43 अरब रुपए कम हो गई.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

जैक डॉर्सी की कंपनी 'ब्लॉक' के खिलाफ अपनी नई रिपोर्ट जारी करते हुए हिंडनबर्ग ने कहा कि कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं की संख्या को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है.

डॉर्सी ने कंपनी की स्थापना 2009 में की थी. शुरू में कंपनी का नाम 'स्क्वायर' था और 2021 में उसका नाम बदल दिया गया. कैलिफोर्निया में स्थित यह कंपनी मोबाइल ऐप "कैश ऐप" की मालिक है, जिसके जरिए वो विक्रेताओं को पेमेंट से लेकर लोगों के बीच लेनदेन जैसी सेवाएं भी देती है.

फ्रॉड को कराया आसान
पिछले कुछ सालों से कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और 2021 में उसका बाजार मूल्य 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया था. इस समय उसका मूल्य 38 अरब डॉलर है.

हिंडनबर्ग ने कहा है कि "ब्लॉक" को यह मालूम था कि उसके कई अकाउंट या तो फर्जी थे या एक ही उपभोक्ता के थे लेकिन कंपनी ने वित्तीय जानकारी देने के समय यह बात छुपाई रखी.

हिंडनबर्ग के मुताबिक कंपनी ने नियामक अनुपालन को ताक पर रखा जिससे "बुरे लोगों के लिए आइडेंटिटी फ्रॉड और दूसरे फर्जीवाड़ों के लिए बड़ी संख्या में खाते बना लेना और फिर चुराए हुए पैसों को निकाल लेना आसान हो गया."

हिंडनबर्ग का कहना है कि उसने दो सालों तक "ब्लॉक" की जांच-पड़ताल की, उसके दर्जनों पूर्व कर्मचारियों और विशेषज्ञों से बात की और नियामकों और अदालती सुनवाइयों से प्राप्त दतावेजों का बारीकी से विश्लेषण भी किया.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक "ब्लॉक" ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वो हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की योजना बना रही है.

डॉर्सी को भारी नुकसान
हिंडनबर्ग का यह भी मानना है कि डॉर्सी ने खुद अपने लिए पांच अरब डॉलर की संपत्ति बना ली है और यह सुनिश्चित कर लिया है कि दूसरों के लिए चाहे जो भी हो, वो खुद सुरक्षित रहेंगे. हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद डॉर्सी को बहुत नुकसान पहुंचा है और उनकी संपत्ति में भारी गिरावट आई है.

ब्लूमबर्ग करोड़पति सूचकांक के मुताबिक रिपोर्ट के जारी किए जाने के बाद डॉर्सी की संपत्ति में 52 करोड़ डॉलर या 43 अरब रुपयों से भी ज्यादा की गिरावट आई.

यह उनकी संपत्ति में करीब 11 प्रतिशत की गिरावट है और अब उनकी संपत्ति का मूल्य करीब 4.4 अरब डॉलर रह गया है. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जारी होने के बाद अमेरिका के शेयर बाजार में "ब्लॉक" का स्टॉक भी 22 प्रतिशत गिर गया.

इससे पहले जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने भारत के अडानी समूह पर विस्तृत धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. अदाणी ने भी उन आरोपों का खंडन किया था लेकिन शेयर बाजार में समूह की सात कंपनियों का मूल्य करोड़ों रुपये गिर गया था.

इसके अलावा विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर अदाणी समूह को बचाने का आरोप भी लगाया है और समूह के खिलाफ सभी आरोपों के लिए एक विशेष संसदीय समिति के गठन की मांग भी की है. इस मांग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच कई दिनों से गतिरोध चल रहा है और संसद की कार्रवाई बाधित है.

(एएफपी से इनपुट के साथ)