तिरुवनंतपुरम, 22 मार्च | केरल का केंद्रीय विश्वविद्यालय भारतीय एथलीट पीटी उषा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करेगा। उन्हें सम्मानित करने का फैसला खेलों में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए लिया गया था। 58 वर्षीय उषा, एक पूर्व भारतीय रेलवे अधिकारी थी, अब वह राज्यसभा सदस्य हैं।

पिछले साल दिसंबर में, उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था।

मैदान पर अपने विशिष्ट करियर में, उन्होंने एशियाई खेलों और एशियाई चैम्पियनशिप में 19 स्वर्ण सहित 33 पदक जीते हैं।

वह लगातार चार एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट थीं और उन्होंने 1985 में जकार्ता एशियाई एथलेटिक मीट में पांच स्वर्ण सहित छह पदक भी जीते थे।

एथलीट ने अपने गृह जिले-कोझिकोड में किनलूर में उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की स्थापना की और उनके वार्ड अब तक देश के लिए 79 अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालय अब उषा के सम्मान में समारोह आयोजित करने के लिए बेहतरीन तारीख पर विचार कर रहा है। (आईएएनएस)

एक क्षुद्रग्रह के सैंपलों में दो ऐसे तत्व मिले हैं जो धरती पर जीवन के लिए आवश्यक हैं. इस खोज से इस धारणा को बल मिला है कि धरती पर जीवन के लिए जरूरी तत्वों में से कुछ तत्व अरबों साल पहले क्षुद्रग्रहों की वजह से आए हों.

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जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष विमान 'हायाबूसा दो' ने 2019 में रयुगु नाम के एक क्षुद्रग्रह के दो स्थानों से पत्थर हासिल किए थे. वैज्ञानिकों ने अब बताया है कि उन्हें इन पत्थरों में यूरेसिल और नायसिन नाम के दो ऑर्गैनिक कंपाउंड मिले हैं.

यूरेसिल आरएनए के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉकों में से एक होता है. आरएनए वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें जीव जंतुओं को बनाने और चलाने के लिए निर्देश होते हैं. नायसिन को विटामिन बीथ्री या निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और यह मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद जरूरी होता है.

कैसे हुई होगी जीवन की शुरुआत
रयुगु धरती से 25 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और वहां से गहरे सलेटी रंग के इन पत्थरों को हमारे ग्रह पर 2020 में वापस लाया गया था. इन्हें लाने वाला कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया में उतरा था और फिर इन्हें वहां से अध्ययन के लिए जापान ले जाया गया.

वैज्ञानिक लंबे समय से यह सोचते रहे हैं कि करीब 4.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए क्या क्या हालात आवश्यक रहे होंगे. यह नई खोज इस अवधारणा से मेल खाती है कि उस समय धरती से टकराने वाले धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड जैसे खगोलीय पिंड धरती पर ऐसे कंपाउंड ले कर आए जिनकी मदद से पहले जीवाणुओं का जन्म हुआ.

वैज्ञानिकों को इससे पहले धरती पर मिलने वाले और कार्बन से भरपूर उल्कापिंडों में महत्वपूर्ण ऑर्गैनिक मॉलिक्यूल मिले थे. लेकिन साथ ही यह सवाल भी था कि कहीं ये पिंड धरती पर गिरने के बाद यहां के वातावरण से संपर्क में आने की वजह से दूषित ना हो गए हों.

'नेचर कम्युनिकेशन्स' पत्रिका में छपे नए शोध के मुख्य लेखक यासुहीरो ओबा ने बताया, "हमारी मुख्य खोज यह है कि यूरेसिल और नायसिन परग्रही पर्यावरणों में मौजूद हैं और संभव है कि क्षुद्रग्रहों और उल्कापिंडों का हिस्सा बन कर वो धरती के शुरूआती समय में यहां पहुंच गए हों."

दोनों तत्वों का महत्व
ओबा एक खगोल रसायन शास्त्री हैं और जापान के होक्काइदो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं. उन्होंने आगे बताया, "हमें शक है कि इनकी धरती पर प्रीबायोटिक विकास में और संभवतः जीवन की शुरुआत में भूमिका थी."

ओबा ने यह भी बताया कि इन मॉलिक्यूलों को धरती के बाहर एक बिल्कुल अपरिवर्तित माहौल से लाया गया और धरती पर किसी भी तरह के दूषणकारी तत्वों से संपर्क के बिना प्रयोगशालाओं तक पहुंचाया गया.

सभी जीवित कोशिकाओं में पाने जाने वाला राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए यूरेसिल के बिना बन ही नहीं सकता. आरएनए वंशाणु या जीन की कोडिंग, नियंत्रण और गतिविधियों के लिए बेहद आवश्यक होता है.

आरएनए और डीएनए के ढांचों में समानताएं होती हैं. डीएनए वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर किसी भी जीव की जेनेटिक रूपरेखा होती है. नायसिन मेटाबॉलिज्म  के लिए जरूरी होता है और जीवों को चलाने वाली "ऊर्जा" के उत्पादन में मदद कर सकता है.

योशिनोरी ताकानो जापान एजेंसी फॉर मरीन-अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करने वाले एक ऑर्गैनिक खगोल रसायनशास्त्री हैं और इस अध्ययन के सह-लेखक हैं.

उन्होंने बताया कि अब उन्हें एक और क्षुद्रग्रह से लिए गए इन सैंपलों के अध्ययन के नतीजों का इंतजार है. ये सैंपल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2020 में अपने ओसाइरिस-रेक्स मिशन के दौरान बेन्नू नाम के क्षुद्रग्रह से लिए थे.

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भारत को 2022 में एशिया-प्रशांत और जापान क्षेत्र में रैनसमवेयर द्वारा सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाने वाले देशों में दूसरे स्थान पर पाया गया है. 2021 में भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर था.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

पालो ऑल्टो नेटवर्क्‍स 2023 यूनिट 42 रैनसमवेयर और एक्सटॉर्शन रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में महाराष्ट्र 36 प्रतिशत रैनसमवेयर हमलों के साथ सबसे अधिक निशाना बनाए जाने वाला राज्य रहा, जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर था.

पालो ऑल्टो नेटवर्क्‍स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और यूनिट 42 के प्रमुख वेंडी व्हिटमोर ने कहा, "रैनसमवेयर और जबरन वसूली करने वाले समूह अपने पीड़ितों को भुगतान किए जाने की संभावना बढ़ाने के अंतिम लक्ष्य के साथ प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं."

इसके अलावा, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विनिर्माण, निर्माण और पेशेवर और कानूनी सेवाएं सबसे अधिक निशाने वाले उद्योग थे. सबसे सक्रिय रैनसमवेयर समूहों में लॉकबिट 2.0, बियानलियन और स्टॉर्मस शामिल हैं. रिपोर्ट में पाया गया कि जबरन वसूली की रणनीति में डेटा चोरी सबसे आम थी, 2022 के अंत तक 70 प्रतिशत समूह इसका उपयोग कर रहे थे, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि है.

2022 में देखे गए लीक के 42 प्रतिशत के साथ अमेरिका में स्थित संगठन सार्वजनिक रूप से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे, इसके बाद जर्मनी और यूके में लगभग 5 प्रतिशत का हिस्सा था. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में 30 संगठन 2022 में जबरन वसूली के प्रयासों से सार्वजनिक रूप से प्रभावित हुए थे. 2019 के बाद से इनमें से कम से कम 96 संगठनों के पास जबरन वसूली के प्रयास के हिस्से के रूप में कुछ हद तक गोपनीय फाइलें सार्वजनिक रूप से उजागर हुई हैं.

क्या है रैनसमवेयर?
एक वायरस है जो कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस को इनक्रिप्ट कर देता है और इनमें मौजूद फाइल को बर्बाद करने की धमकी देता है. धमकी में कहा जाता है कि फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और अन्य सामग्री को फिरौती देने के बाद ही खोला जा सकेगा. इसके बाद कंप्यूटर पूरी तरह लॉक हो जाता है और फिरौती को बिटक्वाइंस के जरिए मांगा जाता है.

कंप्यूटर कैसे होते हैं प्रभावित
कंप्यूटर उस वक्त इस वायरस की चपेट में आते हैं जब कोई यूजर कोई खतरनाक या जोखिम भरे लिंक, अटैचमेंट या संदेश खोलते हैं. इन्हें फिशिंग ईमेल कहा जाता है. अमूमन इन संदेशों को विश्वसनीय दिखने वालों खातों से भेजा जाता है. हैकर्स कई बार वेबसाइटों पर ही मेलवेयर लगा देते हैं. कई बार यूजर्स ऐसे वायरस अटैक को फौरन नहीं समझ पाते हैं. स्क्रीन पर लॉक स्क्रीन का नोटिस आता है और तब यूजर्स को डिवाइस के इनक्रिप्ट होने का पता चलता है, जिसे हटाने की एवज में हैकर्स फिरौती की मांग करते हैं.

कानून प्रवर्तन एजेंसियां फिरौती देने का विरोध करती हैं. इनका मानना है कि फिरौती देने से ऐसे अपराधों को बढ़ावा मिलेगा और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि फिरौती के बाद सभी फाइल्स को रिकवर और रिस्टोर कर लिया जाये. (dw.com)

भारत ने विदेशी एयरलाइंस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अपनी घरेलू कंपनियों को लंबी उड़ानें चलाने और नए केंद्र स्थापित करने को प्रोत्साहित करने की बात कही है.

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भारत चाहता है कि उसकी घरेलू कंपनियां ज्यादा संख्या में उड़ानें चलाएं. मंगलवार को भारत के नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घरेलू कंपनियों से आग्रह किया कि वे नए उड़ान केंद्र स्थापित करें और विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों से घरेलू विमान क्षेत्र का अधिपत्य वापस लें. सिंधिया के इस बयान से विदेशी कंपनियों को झटका लग सकता है, जो भारत के बढ़ते बाजार में ज्यादा हिस्सेदारी चाह रही हैं.

सिंधिया ने भारत में उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में उन्होंने कहा कि लीज पर लिए गए जेट विमानों को वापस खरीदने के मामले में कंपनियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियमों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा, "भारत अब एक अहम मोड़ पर खड़ा है. आने वाले सालों में भारत में एयर ट्रैफिक का विस्फोट देखने को मिलेगा." सिंधिया ने कहा कि वह चाहते हैं कि घरेलू कंपनियां अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर और ज्यादा ध्यान दें.

खुद लाभ उठाना चाहता है भारत
विमानन के क्षेत्र में भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से है. वहां घरेलू हवाई अड्डों से यात्रा करने वालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि समुचित संख्या में विमान भी उपलब्ध नहीं हैं. लेकिन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के मामले में अब भी अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों का ही अधिपत्य है, जिनके पास ज्यादा सक्षम विमानन केंद्र हैं. अब भारत चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की बढ़ती संख्या का आर्थिक लाभ खुद उठाए और उसके लिए हवाई अड्डों व घरेलू एयरलाइंस को बढ़ावा दिया जा रहा है.

पिछले महीने ही एयर इंडिया ने 470 जेट विमानों का ऑर्डर दिया है जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक आक्रामक कदम के रूप में देखा जा रहा है. यह इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर है. घरेलू स्तर पर इंडिगो 500 से ज्यादा विमान खरीदने की तैयारी में है और इतनी ही संख्या में विमान पहले ही ऑर्डर किए जा चुके हैं, जिनकी डिलीवरी का इंतजार है.

सिंधिया ने कहा कि भारत खाड़ी देशों के एयर ट्रैफिक कोटा को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं घरेलू कंपनियां ही बीच में रुकते हुए लंबी दूरी की सेवाएं दें. सिंधिया ने कहा, "एयर इंडिया का चौड़े विमानों का ऑर्डर और इंडिगो द्वारा कुछ शहरों के लिए बड़े विमानों का इस्तेमाल दिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है.”

कितना विस्तार उचित है?
भारत अपनी 1.4 अरब की आबादी की यात्राओं की जरूरतें पूरी करने के लिए नए हवाई अड्डे भी बना रहा है. साथ ही बड़े हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है. देश में छह बड़े मेट्रो हवाई अड्डे हैं जिन पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या आने वाले पांच साल में दोगुनी हो सकती है. सिंधिया ने कहा कि आज भारत के पास 700 विमान हैं जिनकी संख्या अगले पांच साल में 2,000 से ज्यादा होना तय है.

नागरिक विमानन मंत्रालय कुछ एयरलाइंस और दिल्ली एयरपोर्ट के साथ मिलकर एक परियोजना पर काम कर रहा है जिसके तहत एक केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आकर घरेलू उड़ान लेने वाले यात्रियों का आना-जाना सुगम हो सके. सिंधिया ने बताया, "आज हमारे केंद्र या तो देश की पूर्वी सीमा पर हैं या पश्चिमी सीमा पर. जितना बड़ा हमारा बाजार है, उसके मुताबिक हमें केंद्र देश के भीतर बनाने चाहिए.”

इस महत्वाकांक्षा के रास्ते में एक बड़ी चुनौती भारत में एयरलाइंस के विफल हो जाने का लंबा इतिहास भी है. किंगफिशर और जेट एयरवेज इस मामले में दो ताजा उदाहरण हैं. सिंधिया ने कहा कि वह विमानों की अधिकता हो जाने से चिंतित नहीं हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था, शहरीकरण और हवाई यात्रा का बाजार तेजी से बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा, "पहले हवाई अड्डे और विमान सिर्फ उन शहरों को जाते थे जहां की अर्थव्यवस्था बड़ी होती थी और वहां निवेश समझदारी भरा होता था. आज, एयरपोर्ट और एयरलाइंस ही अर्थव्यवस्था को बड़ा कर रहे हैं. पूरा प्रतिमान ही बदल गया है.”

वीके/एए (रॉयटर्स)

कोरापुट (ओडिशा), 22 मार्च आंध्र प्रदेश-ओडिशा सीमा पर माओवादियों द्वारा कथित रूप से बड़ी मात्रा में छिपाए गए विस्फोटक जब्त कर लिए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक अविनाश सोनकर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोरापुट जिले के लामातापुट इलाके से 50 किलोग्राम विस्फोटक कोडेक्स तार, 100 डेटोनेटर और 15 रेडियो सेट जब्त किए हैं।

सोनकर के मुताबिक, विस्फोटकों को प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की आंध्र-ओडिशा सीमा विशेष क्षेत्रीय समिति (एओबीएसजेडसी) द्वारा सुरक्षा बलों के खिलाफ भविष्य में इस्तेमाल के लिए छिपाए जाने का संदेह है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मार्च भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,134 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,98,118 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 7,026 पर पहुंच गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में संक्रमण से एक-एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 5,30,813 हो गई।

वहीं, संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में एक नाम और जोड़ा है।

अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, भारत में संक्रमण की दैनिक दर 1.09 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 0.98 प्रतिशत है। देश में अभी 7,026 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.02 प्रतिशत है।

आंकड़ों के अनुसार, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.79 प्रतिशत है। अभी तक कुल 4,41,60,279 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.65 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी।

संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 22 मार्च उच्चतम न्यायालय ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने के अनुरोध को लेकर दायर याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के लिए बुधवार को नौ मई की तारीख तय की।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।

उन्होंने पीठ से कहा कि मामले में दलीलों और विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के लिए आदेश तैयार है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र का जवाब तैयार है और इसकी जांच की जानी है।

पीठ ने कहा, “मामले को नौ मई 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।”

शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था।

इन याचिकाओं में से एक वैवाहिक दुष्कर्म के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडित फैसले के संबंध में दायर की गई है। यह अपील, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल करने वालों में शामिल खुशबू सैफी की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 मई को इस मामले में खंडित फैसला सुनाया था। (भाषा)

बहराइच (उप्र) 22 मार्च  बहराइच के विशेश्वरगंज की रहने वाली एक किशोरी को इंस्टाग्राम के जरिये दोस्ती के बहाने बहला—फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप में बिहार की निवासी एक युवती को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि बिहार के रोहतास जिले के तुम्बा इलाके की निवासी जोवा उर्फ तबस्सुम फातिमा (20) ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टाग्राम के जरिए विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के गंगवल की रहने वाली 16 साल की एक लड़की से करीब चार साल पहले मित्रता की थी। बाद में वह उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहने लगी। कुछ दिन पहले तबस्सुम किशोरी के गांव पहुंची और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ बिहार ले गयी।

सूत्रों ने बताया कि लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गत 16 मार्च को अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। अपहृता व कथित अपहरणकर्ता एक ही समुदाय की हैं।

उन्होंने बताया कि महिला पुलिस कर्मियों सहित पुलिस की एक टीम बिहार भेजी गई। बिहार पुलिस के सहयोग से रोहतास जिले के तुम्बा में जोवा उर्फ तबस्सुम के कब्जे से अगवा किशोरी को बरामद कर दोनों को बहराइच लाया गया। मंगलवार को आरोपी युवती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं, अगवा की गयी लड़की की चिकित्सकीय जांच कराकर उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक तबस्सुम ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि घूमने—फिरने के मकसद से लड़की ने ही उसे फोन करके बिहार से बहराइच बुलाया था और वह दोस्ती के नाते वह उसे घुमाने के लिये अपने साथ ले गयी थी।

उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मानव तस्करी जैसा मामला नहीं लग रहा है, फिर भी पुलिस मामले के सभी पहलुओं पर गंभीरता से तहकीकात कर रही है। (भाषा)

मथुरा (उप्र) 22 मार्च मथुरा जिले की एक अदालत ने हत्या के 14 साल पुराने एक मामले में आरोपी दो लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बी. आर. कुंतल ने बुधवार को बताया कि 17 अप्रैल 2009 की रात को वृंदावन थाना क्षेत्र के राल गांव के निवासी गिरधारी की राहुल, उसके पिता चंदन, चाचा योगेश तथा छत्रपाल ने आपसी विवाद को लेकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

राहुल के नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा किशोर न्यायलय के पास भेज दिया गया था जबकि एक अन्य आरोपी चंदन की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी।

अपर जिला न्यायाधीश अविनाश कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को योगेश और छत्रपाल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20—20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। (भाषा)

 नई दिल्ली, 22 मार्च | दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में दीवारों और खंभों पर लगे पोस्टरों के संबंध में छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 100 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पोस्टरों में से एक में 'मोदी हटाओ, देश बचाओ' लिखा हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने शहर के कई हिस्सों से 2,000 से अधिक पोस्टर हटा दिए हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के लिए 100 प्राथमिकी दर्ज की गई है और छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों को बाद में जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।

अधिकारी ने कहा, प्राथमिकी प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और संपत्ति अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आप कार्यालय से बाहर निकलते ही एक वैन को भी रोक लिया। वैन से पोस्टर जब्त किए गए।

अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 22 मार्च | दिल्ली के खान मार्केट में बुधवार को एक रेस्तरां में आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स रेस्तरां में आग लगने के बारे में सुबह 8.47 बजे फोन आया और तुरंत चार दमकल गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया।

गर्ग ने कहा, कोई भी घायल नहीं हुआ और आग रेस्तरां की पहली और दूसरी मंजिल की चिमनी और फाल्स सीलिंग में लगी थी।

आग बुझा दी गई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 मार्च | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देशवासियों को नव संवत्सर, नवरात्रि, चेती चांद, गुड़ी पड़वा, नवरेह, उगादि और साजिबू चेरोबा त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में खुशहाली की कामना की है। प्रधानमंत्री ने नव संवत्सर की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा, देशवासियों को नव संवत्सर की असीम शुभकामनाएं। उन्होंने सभी को नववर्ष विक्रम संवत 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि यह नव संवत्सर देशवासियों के लिए नए नए अवसर लेकर आएं और हमारा भारतवर्ष उन्नति की नित नई ऊंचाइयों को छुए।

नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर सभी के जीवन में सुख-संपदा और सौभाग्य की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, नवरात्रि की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन-पुनीत अवसर देशवासियों के जीवन को सुख-संपदा और सौभाग्य से रोशन करे। जय माता दी!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग-अलग ट्वीट कर देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंदू नववर्ष की शुरूआत के अवसर पर मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहारों- चेती चांद, गुड़ी पड़वा, नवरेह, उगादि और साजिबू चेरोबा त्योहार की भी लोगों को शुभकामनाएं दी। (आईएएनएस)| 

 कोलकाता, 22 मार्च | राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के दबाव के आगे झुकते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने अगले महीने से सप्ताह में एक बार दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में फैले विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन टाइगर रिजर्व (एसटीआर) और अलीपुरद्वार जिले के बक्सा टाइगर रिजर्व (बीटीआर) में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दिया है। राज्य वन विभाग द्वारा मंगलवार देर शाम जारी अधिसूचना के अनुसार, एक अप्रैल से प्रभावी प्रत्येक मंगलवार को एसटीआर और बीटीआर पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर बस्तियों में रहने वालों के लिए हमेशा की तरह प्रवेश और निकास नि: शुल्क होगा।

राज्य के वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के सख्त आदेश के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक बार पर्यटक 'प्रवेश नहीं' की नीति राष्ट्रीय स्तर पर सभी बाघ अभयारण्यों में लागू थी, एसटीआर और बीटीआर दैनिक संचालन जारी रखे हुए थे।

उन्होंने कहा, हाल ही में, यह एनटीसीए के संज्ञान में आया और उन्होंने राज्य के वन विभाग से राष्ट्रीय स्तर पर पालन की जाने वाली नीति का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। अंत में, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर अगले महीने से प्रत्येक मंगलवार को इन दोनों टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दिया।

बीटीआर के क्षेत्र निदेशक अपूर्बा सेन के अनुसार, सप्ताह में एक बार वन अभ्यारण्य को बंद करने के निर्णय का उद्देश्य वहां रहने वाले जानवरों को सफारी जीप और अन्य वाहनों के माध्यम से पर्यटकों के प्रवेश के कारण होने वाली परेशानी से राहत देना है।

उन्होंने कहा, हम एनटीसीए द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करेंगे। हालांकि, यह आदेश बाघ आरक्षित क्षेत्र के भीतर वन-झुग्गियों में रहने वालों के जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। यह क्षेत्र के भीतर गैर-पर्यटक गतिविधियों को भी प्रभावित नहीं करेगा।

इसी तरह, एसटीआर के मामले में, मछली पकड़ने, शहद और लकड़ी के संग्रह जैसी गैर-पर्यटन गतिविधियां आदेश से प्रभावित नहीं होंगी।

इस बीच, राज्य के वन विभाग के सूत्रों ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार लंबे समय से एनटीसी के निर्देश को लागू करने की इच्छुक थी, लेकिन पर्यटन क्षेत्र और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के अपनी आजीविका के लिए दबाव के कारण किसी तरह इसे लागू नहीं कर सकी।

राज्य के वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, निजी पर्यटन संचालकों की ओर से फैसले पर पुनर्विचार के लिए पहले से ही फिलर्स आने शुरू हो गए हैं। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 22 मार्च | केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पिछले हफ्ते स्पीकर के कार्यालय में हुए उपद्रव के लिए सात विपक्षी विधायकों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने पर दोबारा विचार कर रहे हैं। सरकार के करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सात विपक्षी विधायकों में से दो महिलाएं हैं और एफआईआर में ऐसे आरोप शामिल हैं जो 10 साल की जेल की सजा दिला सकते हैं।

वर्तमान सत्र 30 मार्च को समाप्त होना था। विजयन, जो 23 जनवरी को सत्र की शुरूआत से ही विपक्ष के जबरदस्त दबाव में आ गए, ने मंगलवार को सत्र को छोटा करने का प्रस्ताव पेश किया और उसे पारित कर दिया गया।

स्पीकर के कार्यालय में हुई घटना के बाद, विपक्ष ने सरकार को घेर रखा है। मामलों में गैर-जमानती आरोप शामिल हैं। विधायकों ने दावा किया कि वॉच एंड वार्ड के कर्मचारियों और ट्रेजरी बेंच द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिन पर सभी जमानती अपराधों के तहत आरोप लगाए गए हैं।

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि वे सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन तब विपक्षी विधायकों के खिलाफ दर्ज झूठे मामले को वापस लिया जाना चाहिए और विजयन की निरंकुश शैली को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थगन प्रस्ताव पेश करने के विपक्ष के अधिकारों को भी बहाल किया जाना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, विजयन के धीमे चलने का एक और कारण विधानसभा के बाहर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ द्वारा सीएम के खिलाफ अपना विरोध तेज करने की घोषणा है।

यूडीएफ ने मई के दूसरे सप्ताह में राज्य सचिवालय के सामने बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन कर अपने विरोध को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 22 मार्च | कांग्रेस ने चैत्र नवरात्रि महापर्व की लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह महापर्व आप सभी के जीवन में सुख-शांति, समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना के महापर्व 'चैत्र नवरात्रि' स्थापना के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक मंगलकामनाएं। आशा है यह महापर्व आप सभी के जीवन में सुख-शांति, समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, आज देश के विभिन्न प्रदेशों में लोग अलग-अलग त्योहार मना रहे हैं - चैत्र नवरात्रि, उगादी, गुड़ी पड़वा, सजीबू चेइराओबा और चेटीचंड। आशा करता हूं, यह नया साल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ले कर आए। समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, नव कल्पना, नव ज्योत्सना, नव शक्ति, नव अराधना, नवरात्रि पर मां करें, पूरी हर मनोकामना। आप सभी को 'चैत्र नवरात्रि' के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मां जगदम्बे सभी को सुख, शांति, सौहार्द व समृद्धि प्रदान करें। जय मां जगतजननी।

प्रियांका गांधी वाड्रा ने कहा, सभी देशवासियों को शक्तिस्वरूपा मां दुर्गा की आराधना के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मातारानी की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति का वास हो। जय माता दी।

कांग्रेस पार्टी ने अपने औपचारिक अकाउंट से ट्वीट कर कहा, यह शुभ अवसर आप सभी के लिए अनगिनत खुशी, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए।

गौरतलब है कि चैत्र नवरात्रि बुधवार से प्रारंभ हो गया है। इसी के साथ ही हिंदू नववर्ष का आगमन भी हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नौ दिन तक चलने वाले इस पर्व में नौ अलग-अलग माता के स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है।
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 मार्च | देश की जेलों में 678 कैदी ऐसे हैं जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जुर्माना राशि का भुगतान न करने की वजह से विभिन्न जेलों में बंद हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी है।

लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक की स्तिथि के अनुसार 678 दोषसिद्ध कैदी ऐसे हैं जो कि सजा पूरी करने के बाद भी जुमार्ना राशि का भुगतान न करने की वजह से जेलों में बंद हैं।

गृह राज्यमंत्री ने बताया कि इनमें सबसे ज्यादा 172 कैदी उत्तरप्रदेश की जेलों में बंद हैं। वहीं 75 महाराष्ट्र, 68 मध्यप्रदेश, 43 केरल और 41 उत्तराखंड की जेलों में बंद हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 मार्च | दिल्ली के करावल नगर इलाके में मंगलवार सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग के मुताबिक, करावल नगर इलाके में सरदार पटेल स्कूल के पास फैक्ट्री में आग लगने की सूचना सुबह करीब 9.25 बजे मिली।

गर्ग ने कहा, दमकल की आठ गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। अब तक किसी के हताहत होने और घायल होने की सूचना नहीं है। (आईएएनएस)

अतुल कृष्ण 

 नई दिल्ली, 21 मार्च | बीआरएस एमएलसी के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में निजता के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक पत्र लिखा है।

आईएएनएस के पास उपलब्ध पत्र में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने ईडी पर सेल फोन को नष्ट करने के झूठे आरोप के जानबूझकर लीक करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण उनके विरोधियों ने उन्हें बदनाम किया।

पत्र में उन्होंने लिखा, मैं आज आपके सामने उन सभी पुराने फोनों को प्रस्तुत कर रही हूं, जो मैंने अतीत में इस्तेमाल किए , और आपके द्वारा मांगे गए थे, जिन्हें मैं इकट्ठा कर सकती थी। लेकिन फोन में छेड़छाड़ की जा सकती है। यह उनकी निजता का हनन है।

उन्होंने आगे लिखा कि यह देखकर हैरानी होती है कि कैसे, क्यों और किन परिस्थितियों में एजेंसी ने ऐसा आरोप लगाया जबकि उन्हें न तो समन किया गया और न ही कोई सवाल पूछा गया।

कविता ने कहा, एजेंसी द्वारा मुझे पहली बार इसी माह बुलाया गया, इसलिए मेरे पास यह मानने के कारण हैं कि नवंबर 2022 में मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप न केवल दुर्भावनापूर्ण व गलत थे, बल्कि पूर्वाग्रही भी थे। जानबूझकर जनता के सामने झूठे आरोप के लीक होने से एक राजनीतिक घमासान हुआ है, जिसमें मेरे राजनीतिक विरोधी आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, मुझ पर तथाकथित सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं, और मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा कर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी निहित राजनीतिक हित की वेदी पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के अपने पवित्र कर्तव्य को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है।

 

 हैदराबाद, 21 मार्च | तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मंगलवार को एक प्राइवेट बस ने मवेशियों के झुंड को टक्कर मार दी, जिससे 14 गायों की मौत हो गई।

हादसा बुगाबाविगुडेम गांव के पास अडांकी-नारकेटपल्ली हाईवे पर हुआ।

हादसे में 6 गाय भी घायल हो गईं।

चेन्नई से हैदराबाद आ रहे बस ने मवेशियों के झुंड को सड़क पार करते समय टक्कर मार दी।

मवेशी के मालिक का आरोप है कि बस चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई और वाहन बहुत तेज गति से चल रहा था।

किसान ने कहा कि वह खुद को बचाने के लिए एक तरफ हट गया।

बस यात्रियों के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

किसान को 7 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

पुलिस ने किसान की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में लिया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 21 मार्च | सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 अप्रैल को विचार करने के लिए सहमत हो गया, ताकि यह जांच की जा सके कि इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए या नहीं। एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शादान फरासत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तर्क दिया कि इस मामले का पहलू राजनीतिक दलों के वित्त के मूल से संबंधित है और इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है। अदालत के विचारार्थ उनके द्वारा तैयार किए गए सवालों की ओर इशारा करते हुए फरासत ने कहा कि अदालत इस मामले को संविधान पीठ द्वारा सुने जाने पर विचार कर सकती है।

एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा, हमें तभी फायदा होगा, जब यह संविधान पीठ होगी। इससे किसी का अहित नहीं होगा। हां, यह मुद्दा हमारे लोकतांत्रिक अस्तित्व के मूल में जाता है। अब तक 12,000 रुपये और सबसे बड़ी पार्टी को दो तिहाई से अधिक मिलता है।

पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने केंद्र के वकील से पूछा कि क्या वह इस मामले को संविधान पीठ को सौंपने के पहलू पर बहस करने के लिए तैयार हैं। वकील ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, जो सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में मौजूद नहीं थे, को तर्क देना होगा कि संविधान पीठ को संदर्भ दिया जाना चाहिए या नहीं।

दलीले सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने 11 अप्रैल को सुनवाई के लिए मामले को निर्धारित किया, यह जांचने के लिए कि क्या याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।

केंद्र ने पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राजनीतिक फंडिंग का बिल्कुल पारदर्शी तरीका है।

शीर्ष अदालत एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोकेट्रिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की अगुआई वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में केंद्र की इलेक्टोरल बांड योजना की वैधता को चुनौती दी गई है।

शीर्ष अदालत ने मार्च 2021 में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनावों से पहले इलेक्टोरल बांड की बिक्री को रोकने के लिए एडीआर द्वारा दायर दो स्थगन आवेदनों पर विचार करने से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत ने नोट किया कि राजनीतिक दलों के फंडिंग में गुमनामी की चिंताओं या उनके दुरुपयोग की आशंकाओं पर इलेक्टोरल बांड की बिक्री को रोकने का कोई औचित्य नहीं था।

अप्रैल 2019 में, शीर्ष अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बांड की प्राप्तियों का विवरण भारत के चुनाव आयोग (ईसी) को एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 

 बलिया (यूपी), 21 मार्च | बलिया पुलिस ने एक रोहिंग्या व्यक्ति को भारतीय पासपोर्ट बनवाने में मदद करने के आरोप में एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है।

कथित आरोपी इजहारुल हक बिल्थरा रोड का रहने वाला है और विशुनीपुर इलाके में चूड़ी की दुकान का मालिक है।

हक को सोमवार को गडवार मार्ग स्थित पौहारीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसने रोहिंग्या शरणार्थी अरमान उर्फ अबू तल्हा को पासपोर्ट दिलाने में मदद की थी।

आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की वाराणसी टीम ने 14 मार्च को यहां से तल्हा और अब्दुल अमीन को गिरफ्तार किया था और तीन भारतीय पासपोर्ट और कई आधार कार्ड, दो भारतीय मतदाता पहचान पत्र, एक पैन कार्ड, एक यूएनएचआरसी कार्ड, एक एटीएम कार्ड, उनके कब्जे से कुछ विदेशी मुद्रा, दो मोबाइल फोन और एक विदेशी सिम कार्ड बरामद किया है।

अरमान ने पुलिस को बताया था कि वह एक रोहिंग्या शरणार्थी है और 2008 में भारत आया था। वह मणिपुर में एक दुकान पर काम करता था और बाद में बलिया चला गया और उमर गंज इलाके में किराए के मकान में रहने लगा।

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, एक पूर्व ग्राम प्रधान के भाई ने उन्हें एक मतदाता कार्ड प्रदान किया, जिसके आधार पर उन्होंने बाद में पैन और आधार कार्ड प्राप्त किए।

हक ने उन्हें पासपोर्ट बनवाने में मदद की, जिसके आधार पर वह काम के सिलसिले में बहरीन और सऊदी अरब गए।  (आईएएनएस)

 सैन फ्रांसिस्को, 21 मार्च | संकटग्रस्त फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयरों में 46 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। इस रिपोर्ट के बाद सैन फ्रांसिस्को स्थित बैंक को पिछले सप्ताह 30 अरब डॉलर के बचाव के बावजूद अधिक धन जुटाने की आवश्यकता हो सकती है। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते बैंकिंग संकट के रूप में एस एंड पी ग्लोबल द्वारा क्षेत्रीय बैंक की क्रेडिट रेटिंग को जंक स्टेटस में और नीचे गिरा दिया गया।

एजेंसी ने कहा कि बैंक, जो धनी ग्राहकों की सेवा करता है, उसे शायद पर्याप्त आउटफ्लो के साथ उच्च तरलता तनाव का सामना करना पड़ा।

ब्लूमबर्ग ने बताया कि अमेरिकी अधिकारी इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प (एफजीआईसी) द्वारा बैंकिंग ग्राहकों को दी जाने वाली सुरक्षा को अस्थायी रूप से कैसे विस्तारित किया जाए, जिसमें मौजूदा 250,000 डॉलर कैप से परे सभी जमा शामिल हों।

ढह चुके सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) की तरह, फस्र्ट रिपब्लिक के ग्राहकों का एक बड़ा हिस्सा संघीय बीमा द्वारा गारंटीकृत 250,000 डॉलर से अधिक राशि रखता है।

हालांकि, इस कदम को राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

गार्जियन ने बताया कि प्रतिनिधि सभा में हार्डलाइन रिपब्लिकन ने सोमवार को किसी भी कवर विस्तार का विरोध करने का संकल्प लिया।

रिपब्लिकन हाउस फ्रीडम कॉकस ने एक बयान में कहा, सभी बैंक जमाओं पर कोई भी सार्वभौमिक गारंटी, चाहे निहित हो या स्पष्ट, एक खतरनाक मिसाल कायम करती है जो नियमों का पालन करने वाले गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को भविष्य में भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

फस्र्ट रिपब्लिक का संकट एसवीबी और न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर के पतन के बाद आया है। वीकेंड में क्रेडिट सुइस उथल-पुथल में उलझने वाली अब तक की सबसे बड़ी संस्था बन गई जब स्विस सरकार ने संकटग्रस्त बैंक को प्रतिद्वंद्वी यूबीएस द्वारा कट-प्राइस अधिग्रहण के लिए मजबूर किया।

फस्र्ट रिपब्लिक ने जमाकर्ताओं को आश्वस्त करने के लिए संघर्ष किया है कि एसवीबी और सिग्नेचर के समान नुकसान नहीं होगा।

गार्जियन ने बताया कि पिछले हफ्ते, बैंक ने यूएस फेडरल रिजर्व से उधार लिया और फिर 213 अरब डॉलर की संपत्ति और 176 अरब डॉलर जमा होने के बावजूद अपने सामान्य स्टॉक लाभांश को निलंबित कर दिया।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन के नेतृत्व में फस्र्ट रिपब्लिक को नया समर्थन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

एक विनियामक फाइलिंग में, फस्र्ट रिपब्लिक के कार्यकारी अध्यक्ष जिम हर्बर्ट और सीईओ माइक रोफ्लर ने कहा कि कैश इंजेक्शन फस्र्ट रिपब्लिक और संपूर्ण अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के लिए विश्वास मत है।

लेकिन बैंक चलाने की आशंका से फस्र्ट रिपब्लिक के शेयरों ने पिछले 10 दिनों में अपने मूल्य का 80 प्रतिशत खो दिया है।

फस्र्ट रिपब्लिक की लगभग 70 प्रतिशत जमा राशि बिना बीमा के है, मध्यम आकार के बैंकों के लिए 55 प्रतिशत औसत से ऊपर है, यह आंकड़ा एसवीबी (94 प्रतिशत) और सिग्नेचर बैंक (90 प्रतिशत) के बाद बैंक को तीसरे स्थान पर रखता है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 मार्च | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में अपने 'लोकतंत्र' वाले बयान को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से सदन में बोलने की अनुमति मांगी है। 18 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि संसद किसी भी अन्य संस्था की तरह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित प्राकृतिक न्याय के नियमों से बंधी है।

पत्र में लिखा, वे प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ एक गारंटी हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसे मामले में सुनवाई का अधिकार है, जिससे वे संबंधित हैं। निश्चित रूप से, आप इस बात से सहमत होंगे कि सभी संस्थानों की तरह संसद इस अधिकार का सम्मान करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

उन्होंने रविशंकर प्रसाद के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें संसद में उनके संबंध में ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए नियम का सहारा लिया गया था।

उन्होंने कहा, लोकसभा डिजिटल लाइब्रेरी पर कई उदाहरण उपलब्ध हैं, जो बताते हैं कि यह अधिकार संसद के भीतर दिए गए बयानों का जवाब देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक डोमेन में लगाए गए आरोपों तक भी है।

राहुल गांधी सदन के सदस्य होने के नाते लोकसभा में बोलने पर जोर दे चुके हैं। हालांकि, बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि माफी का सवाल ही नहीं उठता। (आईएएनएस)|

चंडीगढ़, 21 मार्च | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार से पूछा कि अमृतपाल सिंह को छोड़कर सभी को कैसे गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने कहा, अगर वह बच निकला है, तो यह खुफिया विफलता है। उच्च न्यायालय ने वारिस पंजाब दे के कानूनी सलाहकार द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी रखी। इसमें अदालत से अनुरोध किया गया कि वह प्रतिवादियों को भगोड़े स्वयंभू सिख उपदेशक को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दे।

न्यायमूर्ति एन.एस. शेखावत ने महाधिवक्ता विनोद घई से पूछा: वह (अमृतपाल सिंह) कैसे बच गया?

इस पर उन्होंने जवाब दिया, हमने मामले में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पीठ ने पूछा कि अमृतपाल सिंह को छोड़कर सभी को कैसे गिरफ्तार किया गया है।

पीठ ने कहा, आपके पास 80 हजार पुलिस हैं। उसे कैसे गिरफ्तार नहीं किया गया? अगर वह बच गया, तो यह एक खुफिया विफलता है।।

महाधिवक्ता ने कहा, ऐसा कभी-कभी होता है। जी20 शिखर सम्मेलन भी चल रहा था।

उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता तनु बेदी को इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया और सुनवाई चार दिन के लिए स्थगित कर दी।

न्यायालय ने सरकार से स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है।

महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। (आईएएनएस)|

पंजाब में सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है. पुलिस ने अमृतपाल के 112 समर्थकों को गिरफ्तार किया है. आखिर कौन है अमृतपाल जिसे लेकर पंजाब में पुलिस इतनी सरगर्मी दिखा रही है.

  (dw.com) 

सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पंजाब में इंटरनेट शनिवार से ही बंद है. केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद अब एनआईए को भी जांच में शामिल करने की तैयारी है.

दो दिन की कोशिश के बाद पुलिस ने अमृतपाल के 112 सहयोगियों और समर्थकों को गिरफ्तार किया है. इनमें से 34 की गिरफ्तारी रविवार को हुई. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में से कुछ को असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया है.

कौन है अमृतपाल सिंह
बीते कुछ महीनों में सिखों के लिए अलग होमलैंड, खालिस्तान बनाने की मांग के साथ अमृतपाल सिंह का उभार हुआ है. अमृतपाल ने "वारिस दे पंजाब" नाम का संगठन बनाया है. कुछ लोग उसकी सभाओं में आते रहे हैं लेकिन पंजाब में कोई बड़ा तबका उसका समर्थक नहीं है.

पंजाब के ग्रामीण इलाकों में 30 साल के अमृतपाल की सभाओं में सिख धर्म की कठोर व्याख्या की जाती है. कुछ लोग उसे भिंडरावाले की राह पर चलने वाला मानते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके समर्थक कहीं कहीं नजर आते हैं लेकिन उनका कोई बड़ा जनाधार नहीं है. अपुष्ट खबरों के मुताबिक तीन करोड़ की आबादी वाले पंजाब में अमृतपाल के समर्थकों की संख्या कुछ हजार तक हो सकती है.

पिछले महीने पुलिस ने मारपीट और अपहरण के आरोप में उसके एक समर्थक को गिरफ्तार किया था. इसके बाद अमृतपाल सिंह और तलवार, चाकू और बंदूकों से लैस उसके समर्थकों ने एक पुलिस थाने पर हमला बोल दिया था. दिन के उजाले में अमृतसर के बाहरी इलाके में हुए इस हमले में कई पुलिसवाले घायल हो गये.

इसके बाद अधिकारियों पर अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बना. स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि थाने पर हमले के बाद पुलिस अमृतपाल के खिलाफ हो गई जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है.

सरकार की कार्रवाई
शनिवार को अमृतपाल की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू करने के बाद पंजाब पुलिस ने ट्वीट कर 78 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी. हालांकि इन लोगों में अमृतपाल सिंह शामिल नहीं था. रविवार को पुलिस ने बताया, "34 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है, कुल मिला कर 112 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. राज्य में पूरी तरह शांति और सौहार्द है."

स्थानीय मीडिया के मुताबिक रविवार को पंजाब में पुलिस की मौजूदगी दिखाई दी. खासतौर से अमृतपाल सिंह के गांव जल्लुपुर खेड़ा और आसपास के इलाकों में यह ज्यादा थी. पुलिस ने ज्यादातर लोगों को यहीं से गिरफ्तार किया और इस दौरान कोई अशांति या हिंसा नहीं हुई. स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया. हालांकि अमृतपाल के अब तक गिरफ्तार नहीं होने से पुलिस की काबिलियत पर भी सवाल उठे हैं.

कहां है अमृतपाल सिंह
आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल देश के बाहर जाने की कोशिश में है. आशंका यह भी  है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और घोषणा के लिए उचित समय और जगह का इंतजार कर रही है. केंद्रीय एजेंसियां पूरे मामले पर नजर रख रही हैं लेकिन फिलहाल पूरी कार्रवाई पंजाब पुलिस के हाथ में ही है. पंजाब में जनजीवन सामान्य है लेकिन मोबाइल फोन पर इंटरनेट सेवा शनिवार से ही (सोमवार शाम तक) बंद है.

अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज किये गये हैं. अपुष्ट खबरों में कहा जा रहा है कि उसके कुछ समर्थकों के खिलाफ एनआईए जांच कर सकती है.

लंदन में तोड़फोड़
अमृतपाल सिंह के कुछ समर्थक कथित रूप से लंदन में भारत के उच्चायोग में घुस गये और वहां तोड़फोड़ की. ये हरकत पंजाब में अमृतपाल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर विरोध जताने के लिए की गई. भारत ने रविवार को नई दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायुक्त को सम्मन भेजा.

भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि यह सम्मन लंदन में, "अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों की हरकतों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए था." भारत सरकार ने संदिग्धों की, "तुरंत पहचान करने, गिरफ्तारी और अभियोग चलाने" की मांग की है. साथ ही आधिकारिक परिसर में सुरक्षा नहीं होने पर लेकर जवाब मांगा है. ब्रिटिश उच्चायुक्त ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरी "तरह अस्वीकार्य" बताया है.
खालिस्तान की मांग

पंजाब में करीब 58 फीसदी सिख और 39 फीसदी हिंदू रहते हैं. 1980 से ले कर 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक यहां खालिस्तान के नाम पर हिंसक आंदोलन चला था. इस दौरान हजारों लोगों की मौत हुई. सरकार की लंबी कार्रवाई के बाद आखिरकार पंजाब में शांति आई. खालिस्तान के समर्थक भारत और पाकिस्तान के पंजाबी भाषी इलाकों को मिला कर एक अलग देश बनाने की मांग करते रहे हैं.

भारत सिख चरमपंथियों की गतिविधियों के बारे में अलग अलग सरकारों से शिकायत करता रहा है. सरकार का कहना है कि ये चरमपंथी भारी मात्रा में धन के साथ उग्रवाद को दोबारा फैलाने की साजिशों में जुटे हैं. कई और देशों में खालिस्तान समर्थक सक्रिय हैं. इसी साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इस मुद्दे पर कथित रूप से एक जनमतसंग्रह भी हुआ था. 

(एएफपी)