मुंबई, 12 अप्रैल अलायंस एयर के पायलटों की हड़ताल समाप्त हो गई है और वे काम पर लौट आए हैं। अलायंस एयर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एयरलाइन के पायलटों का एक वर्ग दो दिन से हड़ताल पर था।

सोमवार और मंगलवार को अलायंस एयर के करीब 70-80 पायलट हड़ताल पर चले गए थे। ये पायलट कोविड-पूर्व के वेतन को बहाल नहीं करने और भत्तों का भुगतान नहीं होने के विरोध में हड़ताल पर गए थे।

अलायंस एयर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनीत सूद ने पीटीआई-भाषा से कहा कि पायलट काम पर लौट आए हैं।

उन्होंने कहा कि पायलटों के साथ उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बातचीत चल रही है। सूत्रों ने मंगलवार कहा था कि एयरलाइन ने इन पायलटों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की अलायंस एयर पहले एयर इंडिया का हिस्सा थी, जिसका अब निजीकरण हो गया है। अलायंस एयर में लगभग 200 पायलट हैं और यह प्रतिदिन लगभग 130 उड़ानें संचालित करती हैं।

सूत्रों में से एक ने कहा कि मंगलवार को पायलटों की हड़ताल के कारण कम से कम 70 उड़ानें प्रभावित हुई थीं। (भाषा)
 

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन जापारोवा ने अपने भारतीय वार्ताकारों को कीव की नयी दिल्ली के साथ मजबूत एवं करीबी संबंध बनाने की इच्छा से अवगत कराया।

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है।

जापारोवा ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को यह पत्र सौंपा।

मंत्रालय ने कहा कि अगले दौर की विदेश कार्यालय स्तर की विचार विमर्श बैठक आपसी सहूलियत के अनुसार किसी तिथि को कीव में आयोजित की जायेगी।

यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री जापारोवा की तीन दिवसीय यात्रा बुधवार को समाप्त हो गई। पिछले वर्ष 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन से किसी नेता की यह पहली भारत यात्रा है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों सहित अतिरिक्त मानवीय आपूर्ति का आग्रह किया है।

वहीं, विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा के साथ बैठक के दौरान यू्क्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यूक्रेन में आधारभूत ढांचे का पुनर्निर्माण भारतीय कंपनियों के लिए एक अवसर हो सकता है।

मंत्रालय के बयान के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान जापारोवा ने भारत के साथ मजबूत और करीबी संबंध बनाने की यूक्रेन की इच्छा को रेखांकित किया।

इसमें कहा गया है कि जापारोवा की यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी।

लेखी-जापारोवा की बैठक के बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘ आपसी हितों से जुड़े विविध द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम राष्ट्रपति जेलेंस्की का पत्र उन्हें सौंपा।’’

वहीं, वर्मा और जापारोवा के बीच बातचीत के बारे में मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक, रक्षा, मानवीय सहायता, आपसी हितों से जुड़े वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय एजेंडा शामिल रहा।

बयान के अनुसार, उन्होंने (जापारोवा) यू्क्रेन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी और आपसी सहूलियत के अनुसार किसी तिथि को कीव में अगली विदेश कार्यालय स्तर की विचार विमर्श बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। (भाषा)

शिवपुरी, 12 अप्रैल गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद ने बुधवार को दावा किया कि गुजरात के साबरमती केंद्रीय कारागर में उसका उत्पीड़न किया जा रहा है।

उसने यह भी दावा किया कि उसका परिवार तो बर्बाद हो गया, लेकिन मीडिया की वजह से वह सुरक्षित है।

उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में अतीक को गुजरात के अहमदाबाद शहर में उच्च सुरक्षा वाली साबरमती सेंट्रल जेल से साथ लेकर मंगलवार को सड़क मार्ग से प्रयागराज के लिए रवाना हुई।

टीम सुबह पौने सात बजे के आसपास मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुरवाया पुलिस थाने में करीब 20 मिनट के लिए रुकी, जहां मीडियाकर्मियों ने अतीक से सवाल पूछे।

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और लोकसभा सदस्य अतीक (60) ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मेरा परिवार बर्बाद हो गया है। मैं आपकी वजह से सुरक्षित हूं।’’

उसने कहा, ‘‘मैंने वहां (जेल के अंदर) से किसी को फोन नहीं किया, क्योंकि वहां जैमर लगाए गए हैं। मैंने कोई साजिश नहीं रची और पिछले छह साल से सलाखों के पीछे हूं।’’

जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि सरकार ने कहा है कि उसे तबाह कर दिया जाएगा, तो अतीक ने कहा, ‘‘उन्होंने मुझे पहले ही तबाह कर दिया है। मुझे साबरमती जेल में भी परेशान किया जा रहा है।’’

इससे पहले, अहमद को 26 मार्च को भी इसी रास्ते से प्रयागराज ले जाया गया था और उस समय भी पुलिस का काफिला शिवपुरी जिले में रुका था।

उस समय जब मीडियाकर्मियों ने अतीक से सवाल किया था कि क्या उसे अपनी जान का डर है, तो उसने कहा था, ‘‘काहे का डर।’’

बुधवार को अहमद को प्रयागराज ले जा रहा पुलिस का काफिला सुबह पौने आठ बजे के आसपास झांसी से उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुआ।

उमेश पाल और उसके दो पुलिस सुरक्षा गार्डों की इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

उमेश पाल की पत्नी जया पाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर 25 फरवरी को अतीक, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों-गुड्डू मुस्लिम और गुलाम तथा नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

उत्तर प्रदेश पुलिस 26 मार्च को भी अतीक को अदालत में पेश करने के लिए साबरमती जेल से प्रयागराज ले गई थी। 28 मार्च को वहां की अदालत ने 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक और दो अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

प्रयागराज से लगभग 24 घंटे की सड़क यात्रा के बाद, अतीक को 29 मार्च को पुलिस वैन में गुजरात की उच्च सुरक्षा वाली जेल में वापस लाया गया था।

अतीक और उसके सहयोगियों ने 2006 में उमेश पाल का अपहरण कर लिया था और उसे अदालत में अपने पक्ष में बयान देने के लिए मजबूर किया था। उमेश पाल ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।

उच्चतम न्यायालय के अप्रैल 2019 के निर्देश पर जेल में रहने के दौरान एक रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट के आरोप में अतीक को गुजरात की एक उच्च-सुरक्षा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

पुलिस ने कहा कि अतीक पर उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

सबसे सनसनीखेज हत्या, जिसमें अतीक का नाम सामने आया है, उसमें 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की हत्या शामिल है। इस हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज स्थित उसके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई।

अतीक ने पिछले महीने सुरक्षा के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। उसने दावा किया गया था कि उसे और उसके परिवार को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में झूठा फंसाया गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस उसे फर्जी मुठभेड़ में मार गिरा सकती है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद वरुण गांधी ने हाल में सुर्खियों में आए एक सारस पक्षी को अभयारण्य से रिहा करने पर जोर देते हुए बुधवार को कहा कि इस पक्षी को आरिफ खान के साथ ही रहने देना चाहिए जिसने करीब एक साल पहले घायल अवस्था में इस सारस के मिलने के बाद उसे बचाया तथा उसकी देखभाल की थी।

यह सारस स्वस्थ होने के बाद आरिफ के साथ ही रहता था। पिछले दिनों वन विभाग ने कानून का हवाला दे कर सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में पहुंचा दिया।

अमेठी जिले के मंडका गांव के निवासी आरिफ कुछ दिन पहले अपने ‘‘मित्र’’ से मिलने के लिए कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे। आरिफ को देखकर अपने बाड़े में खुशी से पंख फड़फड़ाते सारस के वीडियो के साथ वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि सारस और आरिफ की कहानी खास है।

पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने कहा कि एक दूसरे को सामने पा कर इन दोनों दोस्तों की खुशी बता रही है कि इनका प्रेम कितना निश्छल और पवित्र है। उन्होंने कहा कि यह खूबसूरत जीव स्वच्छंद आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे में रहने के लिए नहीं।

वरुण गांधी ने कहा, ‘‘उसे (पक्षी को) उसका आसमान, उसकी आजादी और उसका मित्र वापिस लौटा दीजिए।’’

सारस पक्षी और उसे बचाने वाले आरिफ के दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया था और सारस को यह कहकर अपने साथ ले गए थे कि पक्षी को अपने कब्जे में रखना गैरकानूनी है। आरिफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी।

कहानी ने तब राजनीतिक मोड़ ले लिया जब विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने आरिफ खान का समर्थन किया SARUS CRANEऔर सरकार की कार्रवाई की आलोचना की। (भाषा)

कन्नूर (केरल), 12 अप्रैल केरल के इस जिले में कथित तौर पर बम बनाते समय हुए विस्फोट में एक युवक अपना एक हाथ गंवा बैठा। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यह घटना मंगलवार रात करीब साढ़े 11 बजे थालास्सेरी के एरंजोलीपालम इलाके के पास हुई।

पुलिस ने बताया कि विस्फोट कथित तौर पर बम बनाते समय हुआ। विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति कि पहचान विष्णु के तौर पर हुई है, जिससे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी वह इलाज के लिए कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। (भाषा)

 कोलकाता, 12 अप्रैल | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पश्चिम बंगाल में कोयले की तस्करी, मवेशियों की तस्करी और सरकारी स्कूलों में भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित तीन हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच कर रही टीमों में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक अजय भटनागर ने मंगलवार शाम इन मामलों की जांच कर रही अलग-अलग टीमों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान इस संबंध में संकेत दिया। भटनागर तीनों मामलों में केंद्रीय एजेंसी की जांच की प्रगति की विशेष समीक्षा करने, प्रक्रिया में कमियों की पहचान करने और जांच की गति को तेज करने के तरीके सुझाने के लिए एक दिन के लिए कोलकाता में थे।

पश्चिम बंगाल में टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों की भर्ती में करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के विशेष जांच दल में इस सप्ताह सात अतिरिक्त अधिकारियों को शामिल किए से यह स्पष्ट हो गया था कि सीबीआई के शीर्ष अधिकारी पश्चिम बंगाल से संबंधित मामलों को गंभीरता से ले रहे हैं। उस एसआईटी में एक अधीक्षक, तीन उपाधीक्षक, दो निरीक्षक और एक उपनिरीक्षक को शामिल किया गया है। ये वर्तमान में दिल्ली, भुवनेश्वर, धनबाद, भोपाल और विशाखापत्तनम में सीबीआई के कार्यालयों में तैनात हैं।

केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार, शीर्ष अधिकारी कोयला तस्करी और मवेशी तस्करी घोटालों की जांच करने वाली टीमों के लिए भी अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती करने में संकोच नहीं करेंगे, ताकि इन हाई-प्रोफाइल मामलों में जांच की गति तेज हो सके।

हाल ही में सीबीआई को कई मामलों में अपनी धीमी गति से जांच के लिए न्यायाधीशों के रोष का सामना करना पड़ा था, विशेष रूप से शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में घोटाले से संबंधित मामले में। दरअसल, घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीमें भी जांच के दौरान अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम सामने आने के मद्देनजर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही थीं। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 अप्रैल | बैकएंड तकनीक की कमी के कारण 1 अप्रैल की पहली समय सीमा के बाद, एलन मस्क ने गुरुवार को सभी लीगेसी ब्लू चेक मार्क को हटाने के लिए 20 अप्रैल की एक और समय सीमा दी है। रिपोटरें के अनुसार, बड़े पैमाने पर तथाकथित ब्लू टिक को जल्दी से हटाने की तकनीकी चुनौतियां थीं और वर्तमान में इसे करने का एकमात्र तरीका मैन्युअल था।

मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि 'लीगेसी ब्लू चेक को हटाने की अंतिम तिथि 4/20 है।'

विवरण पहले सामने आया था कि मस्क द्वारा संचालित कंपनी के पास एक बार में ब्लू टिक वाले लगभग 4.2 लाख पुराने खातों को हटाने के लिए बैकएंड तकनीक नहीं है।

वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, पूर्व कर्मचारियों ने बताया कि वेरिफिकेशन बैज को हटाना एक बड़े पैमाने पर मैन्युअल प्रक्रिया है, जो हटाने की संभावना वाली प्रणाली से संचालित होती है, जो एक बड़े आंतरिक डेटाबेस पर आधारित है (एक्सेल स्प्रेडशीट के समान) जिसमें वेरिफिकेशन डेटा संग्रहीत होता है।

मस्क ने पहले ब्लू वेरिफिकेशन वाले सभी लीगेसी अकाउंट्स को हटाने के लिए 1 अप्रैल की डेडलाइन दी थी। कंपनी ने अब तक केवल न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ब्लू टिक हटा दिया है।

मशहूर हस्तियों को गलत पहचान से बचाने के लिए ट्विटर ने 2009 में अपना वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया था, लेकिन अब मस्क चाहते हैं कि हर कोई ब्लू बैज के लिए हर महीने 8 डॉलर का भुगतान करे।

व्हाइट हाउस और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सदस्यता सेवा के साथ वेरिफाइड ब्लू के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया है।

अब तक के सबसे अधिक वेतन पाने वाले एनबीए खिलाड़ी और प्रति वर्ष 40 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई करने वाले लेब्रोन जेम्स ने भी ट्विटर को भुगतान करने से इनकार कर दिया है। (आईएएनएस)

इंदौर, 12 अप्रैल | मध्य प्रदेश में शराब की तस्करी और अवैध बिक्री के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी क्रम में इंदौर में बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। इंदौर जिले में मदिरा के अवैध रूप से निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से भंडारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में आबकारी विभाग के अमले द्वारा अभियान चलाकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई।

नियंत्रण कक्ष प्रभारी राजीव मुद्गल एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी अनिल माथुर उडन दस्ता प्रभारी के निर्देशन में आबकारी वृत्त आंतरिक दो की प्रभारी शालिनी सिंह द्वारा बड़ी कलमेर हातौद स्थान पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। इसमें देशी मदिरा प्लेन की 14 पेटी कुल 126 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई। मौके पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जब्त मदिरा का मूल्य 45 हजार 500 रुपए है।

 नई दिल्ली, 12 अप्रैल | भारत में बुधवार को बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 7,830 नए मामले सामने आए जिससे देश में कुल मामलों की संख्या 40,215 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। आंकड़ों के मुताबिक, डेली और वीकली पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में क्रमश: 3.65 प्रतिशत और 3.83 प्रतिशत है।

वहीं, इसी अवधि में महामारी से 4,692 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिससे कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,42,04,771 हो गई।

इसके अलावा, इसी अवधि में, 2,14,242 टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 92.32 करोड़ हो गई।

साथ ही पिछले 24 घंटे में 441 डोज दी गई। देश में अब तक 220.66 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है।

सक्रिय मामले 0.09 प्रतिशत और रिकवरी दर 98.72 प्रतिशत है। (आईएएनएस)

 मुंबई, 12 अप्रैल | दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा समूह के पूर्व चेयरमैन केशब महिंद्रा का बुधवार सुबह उनके आवास पर निधन हो गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वह 99 साल के थे।

केशब उद्योगपति आनंद महिंद्रा के रिश्ते में चाचा थे। (आईएएनएस)

शेख कयूम 

श्रीनगर, 12 अप्रैल | केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची के अंतिम पुनरीक्षण का काम 10 मई तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दलों को लगता लगता है कि यहां विधानसभा चुनाव में और देर लगेगी।

मुख्यधारा के सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और कांग्रेस ने हाल ही में चुनाव आयोग से मुलाकात कर जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने का अनुरोध किया था।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दौरान कहा कि एक निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति के कारण जम्मू-कश्मीर पिछड़ रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 19 जून 2018 को गठबंधन से हटने के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पिछली निर्वाचित सरकार गिर गई थी। इसके बाद 21 नवंबर 2018 को तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया था।

संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को राज्य को लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया जिसमें जम्मू-कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा की व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद संसद द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त कर दिया गया।

20 जून, 2018 से जम्मू-कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है।

क्षेत्रीय नेशनल कांफ्रेंस (नेकां), जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी, पीपुल्स कांफ्रेंस और आवामी नेशनल कांफ्रेंस (एएनसी) जैसे राजनीतिक दलों के नेता और मध्यमार्गी कांग्रेस और माकपा के नेता भी केंद्र की भाजपा सरकार पर विधानसभा चुनाव में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाते रहे हैं।

नेकां के नेता इन चुनावों में देरी के लिए केंद्र को दोषी ठहराने के लिए विपक्ष के अभियान में सबसे आगे रहे हैं।

5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी स्थानीय राजनीतिक नेताओं को हिरासत में रखा गया था।

सौभाग्य से, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से कोई अशांति नहीं हुई। अधिकारियों ने 2019 में कहा कि राजनीतिक नेताओं को सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया था।

आम तौर पर देखा जाए तो अगस्त 2019 के बाद जमीनी स्तर पर बदलाव देखने को मिला है। जनता में अशांति, पथराव, अलगाववादी द्वारा आहूत बंद, आदि रुक गए हैं।

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी, दिलबाग सिंह ने हाल ही में कहा था कि उग्रवाद में कमी आई है, हालांकि अभी तक इसका पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है।

पिछले साल कश्मीर में पर्यटन सीजन काफी अच्छा रहा। इस साल भी पहले साढ़े तीन महीनों में पर्यटन की शुरुआत बहुत उत्साहजनक रही है। डल और नगीन झीलों पर होटल व्यवसायी, टूर और ट्रैवल ऑपरेटर, हाउसबोट मालिक और शिकारावाले अच्छा कारोबार कर रहे हैं।

इस वर्ष की वार्षिक अमरनाथ यात्रा जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी और अगस्त के अंत तक दो महीने तक चलेगी।

विश्वसनीय सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि गर्मी में पर्यटन सीजन और आगामी अमरनाथ यात्रा दो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से विधानसभा चुनाव सर्दियों तक नहीं हो सकते। इस तरह दौरान विधानसभा चुनाव के लिए साल की आखिरी तिमाही ही बचती है।

नगरपालिका और पंचायत चुनाव भी साल के अंत तक होने वाले हैं क्योंकि निर्वाचित शहरी और ग्रामीण निकायों का कार्यकाल जनवरी 2024 तक समाप्त हो रहा है।

इन तथ्यों और इस अहसास को देखते हुए कि देश में अप्रैल-मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जम्मू-कश्मीर के अधिकांश राजनीतिक नेताओं का मानना है कि केंद्र शासित प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव बिल्कुल नहीं हो सकते। ये 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित किए जा सकते हैं।

इस तथ्य के बावजूद भाजपा सहित हर राजनीतिक दल अपने कैडर से कह रहा है कि वह विधानसभा चुनावों की प्रत्याशा में सुरक्षा कम न करे और जमीनी स्तर की गतिविधियां शुरू करे। (आईएएनएस)

काठमांडू, 12 अप्रैल | नेपाल के सिंधुली जिले में एक कार दुर्घटना में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी है। जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार, हादसा मंगलवार देर रात बीपी हाईवे के सिंधुलीमाडी-खुरकोट खंड के कमलामाई नगर पालिका-3 के सोलभंजयांग के पास हुआ।

दुर्घटनास्थल काठमांडू से करीब 100 किमी दूर है।

पुलिस अधीक्षक राज कुमार सिलवाल ने कहा कि कार का भारतीय रजिस्ट्रेशन नंबर था और यह काठमांडू की ओर जा रही थी।

वाहन सड़क से करीब 500 मीटर दूर जा गिरा।

तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने स्थानीय अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

पांचवें घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जिला पुलिस कार्यालय सिंधुली ने इसकी जानकारी दी।

सिलवाल ने कहा कि वर्तमान में पांच भारतीय नागरिकों की पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। (आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट ने माहवारी स्वच्छता को अहम मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार को इसे लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश दिया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

सुप्रीम कोर्ट ने माहवारी स्वच्छता के तहत केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह मिशन मोड में बालिका स्कूलों में सैनिटरी पैड्स मुहैया कराएं. सोमवार को एक अहम निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों से वहां पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड्स देने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते सभी राज्य सरकारों से कहा कि माहवारी के दौरान स्वच्छता को लेकर अपनी योजनाएं बताएं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से छात्राओं की सुरक्षा और साफ-सफाई का इंतजाम करने के लिए भी कहा है.

माहवारी स्वच्छता पर जोर
साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों से शिक्षण संस्थानों में वेंडिंग मशीन से मिलने वाले पैड्स की गुणवत्ता और कम कीमत वाले सैनिटरी पैड्स को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है. कोर्ट ने रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के लिए शौचालयों के अनुपात के बारे में भी पूछा है.

चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि केंद्र को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सहित सभी स्कूलों में छात्राओं के लिए माहवारी के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मानक आदर्श प्रक्रिया और प्रबंधन का राष्ट्रीय मॉडल विकसित करने को भी कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने जया ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं.

लड़कियों के पास माहवारी की जानकारी की कमी
भारत सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने इस उद्देश्य के लिए 197 करोड़ रुपये राज्यों को आवंटित किए हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा राज्यों का विषय है लेकिन 2011 से इसके लिए केंद्र की योजनाएं भी हैं.

बेंच ने कहा, "सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सैनिटरी पैड्स के सुरक्षित निस्तारण के लिए अपर प्राइमरी/ सेकंडरी/हायर सेकंडरी की कक्षाओं में लड़कियों के नामांकन वाले स्कूलों/स्कूल परिसरों के लिए निपटान तंत्र उपलब्ध हों." बेंच ने केंद्र सरकार को जुलाई 2023 के आखिर तक एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया.

पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की बाल सुरक्षा के लिए काम करने वाली एजेंसी यूनिसेफ ने एक अध्ययन में बताया था कि भारत में 71 फीसदी किशोरियों को माहवारी के बारे में जानकारी नहीं है. उन्हें पहली बार माहवारी होने पर इसका पता चलता है. और ऐसा होते ही उन्हें स्कूल भेजना बंद कर दिया जाता है.

एक सामाजिक संस्था दसरा ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि 2.3 करोड़ लड़कियां हर साल स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि माहवारी के दौरान स्वच्छता के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. इनमें सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता और पीरियड्स के बारे में समुचित जानकारी शामिल है. (dw.com)

राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर चुनाव आयोग के नए फैसलों से उथल-पुथल मची हुई है. एक तरफ तो "आप" पहली बार यह दर्जा पाने का जश्न मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीपीएम, टीएमसी और एनसीपी में दर्जे को गंवा देने की मायूसी है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

चुनाव आयोग की नई घोषणा के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी पहली बार राष्ट्रीय पार्टी बन गई है. अभी तक देश में आठ राष्ट्रीय पार्टियां थीं - बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, तृणमूल, एनपीपी और बीएसपी. नए फैसले के बाद देश में अब सिर्फ छह राष्ट्रीय पार्टियां रह गई हैं.

आयोग का फैसला 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2014 के बाद हुए 21 विधान सभा चुनावों में इन पार्टियों के प्रदर्शन पर आधारित है. राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के नियम इलेक्शन सिम्बल्स (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) आर्डर, 1968 में दिए हुए हैं.

कैसे मिलता है दर्जा
इन नियमों के मुताबिक यह दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को तीन शर्तों में से एक पूरी करनी होती है - या तो पिछले लोक सभा या विधान सभा चुनावों में कम से कम चार राज्यों में पार्टी को कम से कम छह प्रतिशत वोट शेयर मिला हो और उसके पास कम से कम चार सांसद हों.

अगर पार्टी यह शर्त पूरी नहीं कर पा रही हो तो उसके पास लोकसभा में कम से कम दो प्रतिशत सीटें हों और उसके सांसद कम से कम तीन राज्यों से हों. अगर पार्टी इस कसौटी पर भी खरी न उतर सके तो उसके पास कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा हो.

राष्ट्रीय पार्टी दर्जा मिलने से पार्टियों को कुछ फायदे मिलते हैं, जिनमें दो प्रमुख हैं -  पहला,पूरे देश में कहीं पर भी पार्टी के सभी उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ पाते हैं और दूसरा, पार्टी को दिल्ली में अपना दफ्तर खोलने के लिए जमीन मिल जाती है.

चुनाव आयोग ने बताया कि तृणमूल से यह दर्जा इसलिए वापस ले लिया गया क्योंकि अब वो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में राज्य स्तर की पार्टी नहीं रही. अब वो बस पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में राज्य स्तर की पार्टी रह गई है. एनसीपी ने गोवा, मणिपुर और मेघालय में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा गंवा दिया. अब वो सिर्फ महाराष्ट्र और नागालैंड में राज्य स्तर की पार्टी है.

"आप" की उपलब्धि
सीपीआई अब पश्चिम बंगाल और ओडिशा में राज्य स्तर की पार्टी नहीं रही. अब उसके पास यह दर्जा सिर्फ केरल, तमिलनाडु और मणिपुर में उपलब्ध है. जहां तक "आप" का सवाल है, तो उसका इस दर्जे को हासिल कर लेना तय माना जा रहा था. पार्टी दो राज्यों - दिल्ली और पंजाब में भारी बहुमत के साथ सत्ता में है.

लेकिन इसके अलावा गोवा में भी पार्टी के पास 6.77 प्रतिशत वोट शेयर है. हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी ने गुजरात में 12.92 प्रतिशत वोट हासिल किए और वहां भी राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया. चार राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल कर "आप" अब एक राष्ट्रीय पार्टीबन गई है.

दर्जा गंवा चुकी पार्टियों ने अभी तक आयोग के इस फैसले पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन "आप" के नेता और कार्यकर्ता अपनी उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं. 2013 में शुरू की गई "आप" के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि "इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी" बन जाना "किसी चमत्कार से कम नहीं" है.

बदल सकते हैं समीकरण
राष्ट्रीय पार्टी दर्जे के मिलने और छिन जाने के इस फेरबदल से देश की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं. जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, एनडीए के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा यह सवाल और जटिल होता जा रहा है. विपक्ष में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है लेकिन कई विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को चुनावी रणनीति में आगे बढ़ने देने के लिए तैयार नहीं हैं.

तृणमूल की मुखिया ममता बनर्जी, "आप" के अरविंद केजरीवाल, सपा के अखिलेश यादव और बीआरएस के चंद्रशेखर राव ऐसे नेताओं में शामिल हैं. एनसीपी मुखिया शरद पवार ने भी हाल ही में अदाणी समूह के खिलाफ विपक्ष के अभियान का विरोध कर विशेष रूप से कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी.

बीआरएस और सपा तो पहले से ही राष्ट्रीय पार्टियां नहीं हैं लेकिन दर्जा खो जाने के बाद ममता बनर्जी और शरद पवार दोनों के लिए कांग्रेस से आगे निकलना मुश्किल हो सकता है. लेकिन "आप" को विपक्षी खेमे के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लड़ने में बल मिल सकता है. ऐसे में देखना होगा कि इन पार्टियों और बाकी विपक्षी पार्टियों का अगला कदम क्या होता है. (dw.com)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल | केंद्र ने राज्य सरकारों से पूर्व सैनिकों के साथ-साथ सेवारत सैन्यकर्मियों के भूमि विवादों को सुलझाने में उच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनेक राज्यों में पूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में आरक्षण है, जिसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए और निगरानी की जानी चाहिए।

दरअसल भारतीय सशस्त्र बलों को युवा रखने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक 35-40 वर्ष की आयु में सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वर्तमान 34 लाख पूर्व सैनिकों की संख्या में प्रति वर्ष लगभग 60,000 सैनिक जुड़ जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक पिछले तीन वर्षों में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लगभग 3.16 लाख लाभार्थियों को लगभग 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पिछले वित्त वर्ष में एक लाख लाभार्थियों को लगभग 240 करोड़ रुपए दिए गए।

रक्षा मंत्री ने कहा कि राज्यों और राजनीतिक दलों के बीच अनेक विषयों पर मतभेद हैं। यह सब लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जब बात सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण की आती है तो सभी एक साथ आ जाते हैं। हमारे सैनिकों को लेकर हमेशा सामाजिक और राजनीतिक सहमति रही है। सशस्त्र बल समान रूप से पूरे देश की रक्षा करते हैं। यह हमारी राष्ट्रीय और सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि सेवानिवृत्ति के बाद समाज में वापस जाने वाले हमारे सैनिक सम्मानित जीवन जीएं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 अप्रैल को नई दिल्ली में केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। केएसबी केंद्र सरकार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की शीर्ष संस्था है। इसे पूर्व सैनिकों (ईएसएम) के कल्याण और पुनर्वास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि पैराप्लैजिक पुनर्वास केंद्र, किर्की, चेशर होम, मोहाली तथा देहरादून, लखनऊ और दिल्ली सहित देश के 36 युद्ध स्मारक अस्पतालों को संस्थागत अनुदान दिए गए हैं। उन्होंने दोहराया कि पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) सुविधाओं की नियमित आधार पर समीक्षा की जा रही है।

वर्तमान में 30 क्षेत्रीय केंद्र तथा 427 पोलीक्लीनिक कार्यरत हैं। 75 टाइप-सी और डी पोलीक्लीनिकों की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और पहुंच बढ़ाने के लिए वीडियो प्लेटफॉर्म, सेहत ओपीडी लॉन्च किया गया। विभिन्न स्थानों पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे नए गुणवत्ता संपन्न अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जा रहा है। लाभार्थियों को दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दवा खरीदने की प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है।

रक्षा मंत्री ने सीमा की सुरक्षा और समय पर, विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, कार्य करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त होने के बाद मातृभूमि की सेवा करने का भाव बनाए रखने के लिए पूर्व सैनिकों की सराहना की। उन्होंने अनेक अवसरों, विशेषकर कोविड-19 महामारी के विरुद्ध देश की लड़ाई के दौरान, पूर्व सैनिकों द्वारा किए गए मूल्यवान योगदान को रेखांकित किया। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 11 अप्रैल| एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर निशाना साधा, सीतारमण ने कहा था कि, भारत में मुसलमान पाकिस्तान से बेहतर कर रहे हैं। हैदराबाद के सांसद ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और विकास पर चर्चा के दौरान पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स (पीआईआईई) में अमेरिका में की गई सीतारमण की टिप्पणियों का खंडन करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।

ओवैसी ने लिखा, विश्वगुरु के वित्त मंत्री के लिए, बेंचमार्क पाकिस्तान है! संघ परिवार की संविधान विरोधी विचारधारा के बावजूद भारत में मुसलमान फले-फूले हैं। मुसलमान कब तक पाकिस्तान से जुड़े रहेंगे? हम पाकिस्तान के खिलाफ बंधक या मैस्कॉट्स नहीं हैं। हम नागरिक हैं। हम सम्मान और न्याय के साथ व्यवहार करना चाहते हैं।

ओवैसी से पूछा- यदि हिंदुओं का एक वर्ग बेहतर जीवन स्तर की मांग करता है, तो क्या आप उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे क्योंकि सोमालिया में अधिकांश लोग बदतर स्थिति में हैं?। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल का लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। यह हानिकारक है। लेकिन भाजपा इसे सम्मान समझती है।

उन्होंने आगे ट्वीट किया- आबादी जनसांख्यिकीय कारकों के आधार पर बढ़ती या घटती है, न कि किसी सरकार के परोपकार या द्वेष पर। हालांकि मान लें कि सरकार की भूमिका है, तो जनगणना के बाद होने वाली जनगणना भारत में मुस्लिम आबादी के विकास में गिरावट दर्शाती है। क्या इसका मतलब यह होगा कि सरकार पुरुषवादी है?

ओवैसी ने लिखा, जनसंख्या वृद्धि या गिरावट ही अल्पसंख्यकों के इलाज का एकमात्र पैमाना नहीं है। आज के भारत में नरसंहार धर्म संसद को सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जाता है; सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया और लोगों से 'हथियार' रखने के लिए कहा, अकेले महाराष्ट्र के एक राज्य में 50 मुस्लिम विरोधी घृणा रैलियां हुईं। जब मुस्लिम लिंचिंग और हिंसा का सामना करते हैं तो राज्य दूर दिखता है। इसके बजाय, मुसलमानों को बुलडोजर और सरकार से झूठे कारावास का सामना करना पड़ता है।

सरकारी डेटा का हर टुकड़ा मुस्लिम शिक्षा की दयनीय स्थिति की ओर इशारा करता है। मुस्लिम खतरनाक गरीबी के कारण शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। यह एक क्रूर मजाक है कि जब सरकार ने मौलाना आजाद फेलोशिप बंद कर दी और गरीब अल्पसंख्यकों के लिए प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रतिबंधित कर दी, तो वित्त मंत्री ने फेलोशिप का उल्लेख किया। अल्पसंख्यक मामलों के बजट में 40 प्रतिशत की कटौती की गई है! कर्नाटक में, आपकी पार्टी की सरकार ने हिजाब का विरोध करने के लिए एक अभियान चलाया है, शिक्षा और रोजगार में गरीब मुसलमानों के आरक्षण को हटा दिया है। मुसलमानों के व्यवसायों को सरकारी नीतियों और भीड़ शासन द्वारा लक्षित किया गया है।

उन्होंने लिखा- वित्त मंत्री का कहना है कि कानून और व्यवस्था एक राज्य का मुद्दा है लेकिन जिन राज्यों में मुसलमानों ने सबसे खराब हिंसा और भेदभाव का सामना किया है, वह भाजपा शासित हैं। गैर-बीजेपी राज्यों में, हिंसा के मुख्य दोषी सभी संघ परिवार के सहयोगी हैं।

ओवैसी ने कहा कि असम में, मुसलमानों को अतिक्रमण के नाम पर बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है और यहां तक कि राजधानी शहर में भी मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के नारे लगाए गए हैं। बिहार से गुजरात तक, मुसलमानों ने भयानक आगजनी और हिंसा का सामना किया है। यह छोटा-मोटा कानून और व्यवस्थाका मुद्दा नहीं है। आप नाराज हो गए और तेलंगाना में किसी राशन की दुकान पर मोदी की तस्वीर की मांग की। मोदी की तस्वीर की तुलना में मुस्लिम विरोधी हिंसा निश्चित रूप से आपके ध्यान का अधिक हकदार है।  (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,676 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,68,172 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 37,093 पर पहुंच गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान में तीन-तीन, कर्नाटक में दो और गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में एक-एक मरीज की मौत होने से देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,000 हो गई। साथ ही, संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में छह नाम और जोड़े हैं।

अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी 37,093 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.8 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.73 प्रतिशत है। अभी तक कुल 4,42,00,079 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.66 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे। (भाषा)

वॉशिंगटन, 11 अप्रैल  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के सारे लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के अपने लक्ष्य को भारत ने लगभग पा लिया है और अब ध्यान उन्हें कुशल बनाने और डिजिटलीकरण पर है जिससे जीवनयापन में सुगमता तथा पारदर्शिता आ सके।

सीतारमण ने अमेरिका के विचार समूह ‘पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स’ में कहा कि सरकार गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं देकर सशक्त बनाना चाहती है। उन्होंने कहा, ‘‘बुनियादी सुविधाएं देने के लिहाज से हमने अपने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है।’’

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश के गरीबों को अनेक सुविधाएं देना चाहती हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि उन्हें रहने के लिए पक्के घर दिए जाएं, पाइप के जरिए पेयजल उन तक पहुंचे, बिजली हो, अच्छी सड़कें हो...सिर्फ गांव तक ही नहीं बल्कि गांवों की गलियों तक भी अच्छी सड़कें हों जो नजदीकी राजमार्ग से जोड़ी जा सकें, अच्छी परिवहन सुविधा तक पहुंच हो, वित्तीय समावेशन हो जिससे घर के प्रत्येक सदस्य का बैंक में खाता खुले और उन्हें हर लाभ सीधे उनके खाते में मिल सके।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस लिहाज से हम परिपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं।’’

वित्त मंत्री ने कहा कि अब ध्यान लोगों को कुशल बनाने पर है। उन्होंने कहा, ‘‘अब हम लोगों को कुशल बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। कौशल केंद्र अब देशभर में हैं। कौशल का स्तर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। इससे व्यापारों और निजी क्षेत्र के उद्यमियों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि जो लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं और व्यवसाय जिस तरह के प्रशिक्षित लोग चाहते हैं उनके बीच संपर्क बन सके।’’

सीतारमण ने कहा कि भारत का डिजिटलीकरण का कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है, इसके दायरे में स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय लेनदेन आ गए हैं। अब हम अन्य क्षेत्रों का डिजिटलीकरण भी करना चाहते हैं जिससे जीवनयापन में आसानी हो और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ सके।’’ (भाषा)

मुजफ्फरनगर (उप्र), 11 अप्रैल उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के बड़ौत मार्ग पर एक वाहन (जीप) के पेड़ से टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गये।

थाना प्रभारी बुढाना बृजेश शर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान वाजिस कुमार (60), पूनम (55) और विनीत कुमार के रूप में हुई है।

उन्होंने कहा कि घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

एसएचओ ने कहा कि हादसा उस समय हुआ जब ये लोग मेरठ से मुजफ्फरनगर अपने गांव लौट रहे थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रख्यात समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि नारी शिक्षा व समानता के लिए समर्पित उनका जीवन राष्ट्र के लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र रहेगा।

शाह ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर उन्हें नमन। महात्मा फुले जी महिलाओं व वंचितों के अधिकारों की आवाज बने और उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ समाज को संगठित कर आंदोलन चलाया। नारी शिक्षा व समानता के लिए समर्पित उनका जीवन राष्ट्र के लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र रहेगा।’’

महाराष्ट्र में 1827 में अत्यधिक पिछड़ी जाति में जन्मे फुले ने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सबसे वंचित समुदायों के बीच शिक्षा का प्रचार करने का प्रयास किया। उन्हें और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। (भाषा)

जयपुर, 11 अप्रैल पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई चेतावनी को दरकिनार करते हुए मंगलवार को यहां पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर एक दिवसीय 'अनशन' शुरू किया।

धरना स्‍थल पर बड़ी संख्या में पायलट समर्थक मौजूद हैं हालांकि पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया।

इस अनशन के लिए शहीद स्मारक के पास एक तंबू लगाया गया। वहां बनाए गए छोटे मंच पर केवल पायलट बैठे। उनके समर्थक व अन्‍य कार्यकर्ता आसपास नीचे बैठे। मंच के पास महात्‍मा गांधी व ज्‍योतिबा फुले की तस्‍वीरें रखी गईं। मंच के पीछे केवल महात्‍मा गांधी की फोटो के साथ 'वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्‍टाचार के विरुद्ध अनशन' लिखा गया।

शहीद स्मारक पर पहुंचने से पहले पायलट अपने आवास से 22 गोदाम सर्किल पहुंचे और वहां समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पायलट ने इस दौरान संवाददाताओं से कोई बात नहीं की।

उल्‍लेखनीय है कि पायलट ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों में राज्‍य की मौजूदा अशोक गहलोत सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय अनशन करने की घोषणा की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पायलट के इस कदम को 'पार्टी विरोधी' करार दिया है। पार्टी के स्‍थानीय मीडिया ग्रुप में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक बयान सोमवार देर रात जारी किया गया जिसके अनुसार ‘‘पायलट का अनशन पार्टी के हितों के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है।’’ /वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मंगलवार को ट्वीट किया, ‘‘राजस्थान कांग्रेस में घमासान सड़कों पर आया। गहलोत सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, दलित शोषण, खान घोटालों और पेपर लीक घोटाले में कांग्रेस जन मौन क्यों हैं? पुजारी और संतों की मौत का जिम्मेदार कौन, तुष्टिकरण के मामलों से बहुसंख्यकों की विरोधी सरकार की दुर्गति निश्चित है।’’ (भाषा)

प्रयागराज, (उप्र) 11 अप्रैल  प्रयागराज पुलिस ने कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके पुत्र अली के खिलाफ धूमनगंज थाना में और एक मुकदमा दर्ज किया है। इस बीच, अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंची है।

डीसीपी (नगर) दीपक भूकर ने बताया कि साबिर हुसैन की तहरीर पर सोमवार रात को धूमनगंज थाने में माफिया अतीक अहमद, उसके पुत्र अली, असाद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, माऊद और असलम मंत्री (अतीक अहमद का चचेरा भाई) के खिलाफ भादंसं की धाराओं 147, 148, 149, 307, 386, 286, 504, 120-बी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

साबिर हुसैन ने तहरीर में कहा, ‘‘15 फरवरी, 2023 को शाम साढ़े सात बजे अतीक अहमद का चचेरा भाई असलम मंत्री और असाद कालिया मेरे घर पर आए और कहा कि अतीक भाई ने तुम्हें गुजरात बुलाया है। जब मैंने उनके साथ जाने से मना किया तो उन्होंने गालियां देते हुए मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।’’

उसने तहरीर में कहा, ‘‘फिरौती नहीं देने पर उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। इससे पूर्व, 14 अप्रैल, 2019 को अतीक अहमद के बेटे अली, असाद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, माऊद और असलम मंत्री ने मुझे बुलाकर फोन से मेरी बात अतीक अहमद से करानी चाही थी। जब मैंने बात करने से मना कर दिया था तो इन्होंने कहा था कि अगर जिंदा रहना है तो अतीक अहमद के मुकदमे में खिलाफत करना बंद कर दो और हमें एक करोड़ रुपये दो। पैसा देने से मना करने पर इन्होंने जान से मारने की नीयत से मुझ पर फायरिंग की थी।’’

साबिर हुसैन ने इस घटना के साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की बात की है। उल्लेखनीय है कि गत 28 मार्च को पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। 24 फरवरी, 2023 को उमेश पाल और उसके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी अतीक, उसके बेटे, पत्नी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अतीक अहमद के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि नया डाटा संरक्षण विधेयक तैयार है और संसद के मानसून सत्र के दौरान इसे पेश किया जाएगा।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को बताया कि विधेयक तैयार है। पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय, न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार भी हैं।

उन्होंने निर्देश दिया कि मामले को मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए ताकि एक नई पीठ का गठन किया जा सके क्योंकि न्यायमूर्ति जोसेफ 16 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

इसके बाद मामले को अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि न्यायालय को अदालत की सुनवाई को विधायी प्रक्रिया से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया जटिल है और इसे (विधेयक को) फिर से कुछ समितियों को भेजा जा सकता है।

शीर्ष अदालत दो छात्रों कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच उसके उपयोगकर्ताओं के फोन कॉल, संदेश, तस्वीर, वीडियो और दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए किए गए अनुबंध को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह उनकी गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के पुल बंगश इलाके में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में आवाज का नमूना लेने के लिए मंगलवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को तलब किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि टाइटलर केन्द्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचे, जहां आगे की कार्रवाई जारी है।

उन्होंने बताया कि एजेंसी को 39 साल पुराने सिख विरोधी दंगों के मामले में नए सबूत मिले हैं, जिसके बाद टाइटलर की आवाज का नमूना लेने की जरूरत पड़ी।

दंगों के दौरान पुल बंगश इलाके में कथित तौर पर तीन लोग मारे गए थे।

वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद देश में सिख समुदाय पर कथित तौर पर हिंसक हमले किए गए थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए मंगलवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी (33) करीब 10.45 बजे मध्य दिल्ली में संघीय एजेंसी के कार्यालय पहुंचे।

तेजस्वी से पिछले महीने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी पूछताछ की थी।

सूत्रों ने बताया कि ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत एक अलग मामला दर्ज किया है। ईडी ने इस मामले में तेजस्वी यादव का बयान दर्ज किया।

तेजस्वी यादव की बहन एवं सांसद मीसा भारती से भी ईडी ने 25 मार्च को इस मामले में पूछताछ की थी, उसी दिन तेजस्वी सीबीआई के समक्ष पेश हुए थे।

दोनों केंद्रीय एजेंसियों ने हाल ही में मामले में कार्रवाई शुरू की। सीबीआई ने लालू प्रसाद और उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की थी जबकि ईडी ने राजद प्रमुख के परिवार के खिलाफ जांच के सिलसिले में कई स्थानों पर छापेमारी की।

इसके बाद ईडी ने कहा कि उसने एक करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की और 600 करोड़ रुपये के अपराध से अर्जित आय का पता लगाया।

एजेंसी ने कहा कि प्रसाद के परिवार और उनके सहयोगियों की ओर से विभिन्न स्थानों पर रियल एस्टेट सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए और निवेश का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।

यह मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को कथित तौर पर उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा है। उस समय केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग-1) की सरकार थी।

तेजस्वी यादव के बारे में विशेष उल्लेख करते हुए ईडी ने कहा था कि दक्षिण दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में डी-1088 स्थित एक संपत्ति एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत एक स्वतंत्र चार मंजिला बंगला है।

इस कंपनी को इस मामले में ‘लाभार्थी फर्म’ कहा गया है।

ईडी ने कहा था कि यह कंपनी तेजस्वी यादव और उनके परिवार के स्वामित्व और नियंत्रण में है और यह घर केवल 4 लाख रुपये के मूल्य पर अधिग्रहित किया गया था, जबकि इसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपये है।

ईडी ने आरोप लगाया था, ‘‘ऐसा संदेह है कि इस संपत्ति को खरीदने के लिए भारी मात्रा में नकदी डाली गई है और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में कारोबार करने वाली मुंबई की कुछ इकाइयों का इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया।’’

जांच एजेंसी के अनुसार, कागज पर हालांकि इस संपत्ति को एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय घोषित किया गया है, लेकिन लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा इसे विशेष रूप से आवासीय परिसर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

ईडी ने कहा, ‘‘तलाशी के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव इस घर में रह रहे थे और पाया गया कि वह इस घर का इस्तेमाल अपनी आवासीय संपत्ति के रूप में कर रहे थे।’’

यह आरोप लगाया गया है कि 2004-09 की अवधि के दौरान, विभिन्न व्यक्तियों को भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्त किया गया था, और बदले में, संबंधित व्यक्तियों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री प्रसाद और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दी थी।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन पटना के कुछ निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि बदले में उम्मीदवारों ने सीधे तौर पर या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से प्रसाद के परिवार के सदस्यों को कथित तौर पर अत्यधिक रियायती दरों पर जमीन बेची, वह भी बाजार दरों के मुकाबले बहुत कम कीमत में।

आरोपों से इनकार करते हुए तेजस्वी यादव ने, सीबीआई द्वारा अपने माता-पिता से पूछताछ किए जाने के बाद संवाददाताओं से कहा था कि तत्कालीन रेल मंत्री प्रसाद के पास लाभ के बदले रोजगार देने की ‘‘कोई शक्ति’’ नहीं थी। (भाषा)