रांची, 25 जुलाई । रांची के पिठौरिया इलाके के एक स्कूल में छात्राओं से छेड़खानी करने वाले शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। लोगों ने नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और पिठौरिया थाने का घेराव कर दिया।

बढ़ते जनदबाव के बीच पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। वे आरोपी शिक्षक को उनके हवाले करने या फिर उसे फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं।

मामला पिठौरिया के निश्चय मेमोरियल पब्लिक स्कूल का है। आरोप है कि यहां के शिक्षक जगन्नाथ मिश्र उर्फ रंथू मिश्र ने कई छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की। छात्राओं ने अपने परिजनों से इसकी शिकायत की तो उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दी।

इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण भड़क गए और सैकड़ो की संख्या में जुलूस निकालकर थाने का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में लोग थाने के सामने सड़क पर जमे हैं। इस वजह से रांची-पतरातू रोड जाम हो गया है।

जनाक्रोश को देखते हुए पुलिस ने थाने में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की है।

इस बीच ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तेजित लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

बीते शनिवार को झारखंड के साहेबगंज जिले के बरहेट में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। यहां कई छात्राओं से छेड़खानी और अश्लील हरकत करने वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक शमशाद अली के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। लोगों ने सैकड़ों की संख्या में स्कूल पहुंचकर आरोपी प्रधानाध्यापक की बुरी तरह पिटाई की थी। पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाकर गिरफ्तार कर लिया था।  (आईएएनएस)।

लखनऊ, 25 जुलाई । आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने गठबंधन की ताकत बढ़ाने में जुट गई है। खास तौर पर विपक्षी दलों के गठबंधन में सेंध लगाकर भाजपा अपने विरोधियों पर मनौवैज्ञानिक दबाव बनाने में जुटी हुई है।

 राजनीतिक जानकर बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में हारी 14 सीटों के इतर भी भाजपा रेड जोन की सीटें झटकना चाहती है। इसीलिए विरोधी खेमे के मजबूत पिलर को अपने पाले में लाकर जातीय समीकरण को दुरुस्त करने पर काम कर रही है।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को साधने के बाद विपक्षी दलों के कई चेहरों को अपने पाले में लाना पार्टी की इसी रणनीति का हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 80 में से 62 और उसके सहयोगी अपना दल (एस) ने मीरजापुर और राबर्ट्सगंज की दो लोकसभा सीटें जीती थीं। बाकी 16 सीटें बसपा, सपा और कांग्रेस के खाते में गई थीं।

उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें सपा से छीन ली थीं। 14 सीटें अब भी पार्टी के कब्जे से बाहर हैं, जिनमें बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, रायबरेली, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज शामिल हैं। इनके लिए पार्टी ने यह रणनीति बनाई है। पूर्वांचल में राजभर, चौहान वोटों के माध्यम से भरपाई करेंगे। इसके अलावा अभी और कई बड़े नेता शामिल होने के कगार पर हैं, जिनका अपने क्षेत्र और जातियों में ठीक ठाक पकड़ है।

उन्होंने बताया कि ऐसे ही पश्चिम इलाके में भी अपने जातियों और क्षेत्र के कुछ नेताओं को तोड़ लिया है। अभी कुछ और आने हैं। मुरादाबाद, सहारनपुर क्षेत्र में मेहनत जारी है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रसून पांडेय कहते हैं कि भाजपा ने मिशन 2024 को लेकर यूपी के लिए काम करना शुरू किया है। उसे जातीय समीकरण को दुरुस्त रखने के लिए दारा सिंह और ओमप्रकाश के बाद, छोटी छोटी जातियों में जनाधार रखने वाले नेताओं को शामिल कराना शुरू कर दिया है। पश्चिम से पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद व रालोद नेता राजपाल सैनी के भाजपा में आने से दोनों मंडलों में सैनी बिरादरी पर पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। पूर्व विधायक गुलाब सोनकर को अपने साथ जोड़कर भाजपा ने पूर्वांचल में दलित समुदाय और कुर्मी बिरादरी को बड़ा मैसेज दिया है। भाजपा ने 2024 के अपनी नई रणनीति के साथ मैदान में है। इस बार वह जातीय गोलबंदी के साथ क्षेत्र में जनाधार वाले नेताओं पर फोकस कर रही है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 25 जुलाई । एक्ट्रेस सोनम कपूर, जो 'रांझणा', 'नीरजा', 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी फिल्मों का हिस्सा रही हैं, ने कहा है कि वह सिनेमाघरों में अपनी वापसी के लिए कमर्शियल, फैमिली एंटरटेनर फिल्में चुनना चाहती हैं।

अपनी प्रेग्नेंसी के बाद, सोनम फिल्मों में वापस आ गई हैं और उन्हें आखिरी बार सुजॉय घोष की क्राइम थ्रिलर 'ब्लाइंड' में देखा गया था। शोम मखीजा द्वारा निर्देशित, सोनम ने फिल्म में 'जिया' नाम की मुख्य भूमिका निभाई, जो 2011 में इसी नाम की कोरियाई फिल्म की रीमेक थी। फिल्म एक अंधे पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो एक सीरियल किलर की तलाश में है। यह 7 जुलाई को रिलीज हुई थी।

यह सोनम की 2019 की रिलीज 'द जोया फैक्टर' और उसी साल रिलीज़ हुई 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी थी। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें हमेशा उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना पसंद है, जिन्होंने दर्शकों का मनोरंजन किया हो।

सोनम ने कहा, "गर्भावस्था के बाद जब मैं सिनेमाघरों में लौटूंगी, तो मैं बस यही करने का प्रयास करूंगी क्योंकि मुझे यह देखकर खुशी होती है कि लोग सिनेमा और दुनिया का आनंद लेने के लिए वर्तमान में अपने गमों को भूल जाते हैं।"

सोनम ने यह भी दोहराया कि वह हर साल सिर्फ दो प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। "मैं यहां से साल दर साल दो प्रोजेक्ट्स करने की सोच रही हूं और मैं ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश में हूं जो बेहद मनोरंजक और आकर्षक हों।"

सोनम ने कहा कि वह ऐसी फिल्मों के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए एक्ट्रेस बनीं, जिन्हें एक परिवार और एक समुदाय के रूप में सभी दर्शक वर्ग देखें और आनंद ले सकें।

एक्ट्रेस ने कहा, "मुझे याद है कि मैं एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती थी। चूंकि मैं बच्ची थी, मुझे ऐसी फिल्में पसंद थीं जिन्हें मैं अपने पूरे परिवार के साथ देख सकती थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसका मुझे इंतज़ार था। अपने परिवार के साथ ऐसी फ़िल्में देखते समय मैं कई तरह की भावनाओं से गुज़री। वे पल आज भी मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत यादों में से एक हैं। यह उस तरह का सिनेमा है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती हूं।"

सोनम ने निष्कर्ष निकाला, "तो, मेरे लिए, कमर्शियल फिल्में, फैमिली एंटरटेनमेंट वाली फिल्में हमेशा मेरी पसंदीदा रही हैं। जैसे ही मैं सिनेमाघरों में लौटूंगी, मैं ऐसी और फिल्में करना चाहती हूं।"

सोनम के पास पहले से ही दो प्रोजेक्ट्स हैं जो 2024 में शुरू होने वाले हैं। 

सोनम ने 8 मई 2018 को बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की थी। कपल ने 20 अगस्त, 2022 को अपने पहले बच्चे, बेबी बॉय वायु कपूर आहूजा का स्वागत किया। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 25 जुलाई । वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सहित 22 मस्जिदों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) के एएसआई सर्वेक्षण के लिए 21 जुलाई को पारित जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है।

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को यह निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद दायर की गई  कि वाराणसी कोर्ट के आदेश को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाना चाहिए, ताकि मस्जिद समिति को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ समय मिल सके।

शीर्ष अदालत का 24 जुलाई का आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा पारित किया गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मस्जिद की याचिका पर 26 जुलाई को अंतरिम आदेश समाप्त होने से पहले सुनवाई की अनुमति देने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के दौरान, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से दिए गए एक बयान पर भी ध्यान दिया कि वह कम से कम एक सप्ताह तक ज्ञानवापी स्थल की कोई खुदाई करने की योजना नहीं बना रही है, हालांकि वाराणसी जिला न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए इस तरह की खुदाई की अनुमति दी थी कि क्या 16 वीं शताब्दी की मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एएसआई के रुख के बारे में सूचित किया था, जब ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

21 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायालय ने चार हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद (वुजुखाना को छोड़कर) का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर किया गया था या नहीं।

जिला न्यायाधीश ए.के. की अदालत विश्वेशा ने यह आदेश इस साल मई में चार हिंदू महिला उपासकों द्वारा अदालत के समक्ष लंबित एक मुकदमे (राखी सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य) में दायर एक आवेदन (सीपीसी की धारा 75 (ई) और आदेश 26 नियम 10 ए के तहत) में पारित किया, इसमें परिसर में पूरे साल पूजा करने का अधिकार मांगा गया था।

अपने आदेश में, न्यायालय ने कहा कि सर्वेक्षण से "मामले के न्यायसंगत और उचित निपटान" में मदद मिलेगी और "सही तथ्य" न्यायालय के सामने आएंगे।

कोर्ट ने 4 अगस्त तक रिपोर्ट भी मांगी है और मामले को उसी दिन आगे की कार्यवाही के लिए रखा गया है। (आईएएनएस)।

मोतिहारी, 25 जुलाई । बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के झरोखर थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ कारवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया गया। इस हमले में गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) के एक जवान की मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, उत्पाद विभाग की टीम सोमवार की रात झरोखर पुल के पास ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर रही थी। जांच के दौरान एक व्यक्ति के शराब पीने की पुष्टि हुई। उत्पाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठा कर छापेमारी करने जा रही थी। उसी दौरान शोर मचाये जाने से ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया।

अचानक हुए हमले से उत्पाद विभाग की टीम पीछे हट गई, लेकिन होमगार्ड का एक जवान हृदय नारायण राय तस्करों के हत्थे चढ़ गया। भीड़ ने जवान की जम कर पिटाई कर दी।

इस हमले में कुछ अन्य जवानों के भी घायल होने की सूचना है। आनन फानन में जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक जवान जितना थाना क्षेत्र के रेगनिया गांव का रहने वाला था।

घटना की सूचना मिलने के बाद सदर अस्पताल पहुचे पुलिस अधीक्षक कान्तेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पांच लोगो को हिरासत मे लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ जन प्रतिनिधियों को भी चिन्हित किया गया है जिसके ऊपर भी कार्यवाई की जाएगी ।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 25 जुलाई । आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि भारत के संसदीय इतिहास में यह देखा गया है कि किसी भी सदस्य को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देना, अति दुर्लभ स्थिति में चेयर द्वारा किया जाता है।

गौरतलब है कि आप सांसद संजय सिंह को शेष बचे पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मणिपुर से हैवानियत भरी विडियोज और फोटो आ रही है। इन वीडियो और फोटो को देखकर लगता है पूरे देश का दिल दहल गया है। आपने देखा कि कैसे कारगिल युद्ध के समय हमारे देश का एक सूबेदार जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी और देश की रक्षा की आज उसकी धर्मपत्नी को निर्वस्त्र कर किस प्रकार से छेड़छाड़ की गई।

बेचारा सूबेदार कह रहा है कि मैंने देश की रक्षा तो की लेकिन मैं अपने परिवार और पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया।

 राघव का कहना है कि अक्सर यह ऐसे मामलों में किया जाता है जब या तो किसी सदस्य ने चेयर के प्रति या किसी सदस्य के प्रति आक्रमण किया हो, एक्ट वॉयलेंस हुआ हो, कोई किताब फाढ़कर चेयर पर फेंकी हो या माइक तोड़ा हो या आपत्तिजनक चीज की हो।

राघव ने मंगलवार को कहा कि पहली बार देखा गया है कि देश की एक बर्निंग इश्यू के मुद्दे पर देश का एक अभिन्न अंग मणिपुर जल रहा है उस विषय पर बहस मांगने के लिए जब एक सदस्य चेयर के पास जाकर दरख्वास्त करने का प्रयास करते हैं उन को सस्पेंड कर दिया जाता है यह पहली बार देखा गया है।

उन्होंने कहा कि यह महिला सुरक्षा का मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि विपक्ष की मांग क्या है। हम सभी साथियों की मांग क्या है कि मन की बात बहुत हो गई अब मणिपुर की बात हो। विपक्ष का कहना है कि देश की संसद में मानसून सेशन चल रहा है और सेशन में अगर मणिपुर की चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी। विपक्ष लगातार नोटिस दर्ज कराकर अपनी बात रख रहा है कि रूल 267 के अंतर्गत बहस कराई जाए। विपक्षी सांसदों के मुताबिक सरकार बहस शुरू करें अपना पक्ष रखें और विपक्ष अपना पक्ष रखें और तमाम सदस्य बोले और इस विचार विमर्श से ज़रूर कोई समाधान निकलेगा। (आईएएनएस)।

मुजफ्फरपुर, 25 जुलाई । बिहार के मुजफ्फरपुर में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके दो निजी सुरक्षाकर्मी की हत्या के मामले में मृतक शाही की पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले के बाद पुलिस इस घटना के पीछे प्रॉपर्टी लेनदेन में विवाद और रंगदारी का मामला मान रही है। लेकिन, सबसे बड़ा सवाल अब भी है कि इस घटना का सूत्रधार कौन है।

मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज मामले में छह लोग -- गैंगस्टर मंटू शर्मा, शूटर गोविंद, ओंकार, प्रॉपर्टी डीलर विक्कू शुक्ला, पूर्व पार्षद शेरू अहम और अधिवक्ता कासिम हुसैन उर्फ डॉलर को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने इनमें से शुक्ला, शेरू अहमद और अधिवक्ता कासिम हुसैन उर्फ डॉलर को गिरफ्तार कर लिया है। डॉलर का पुलिस कस्टडी में इलाज कराया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नगर डीएसपी राघव दयाल के नेतृत्व में डीआईयू और एसटीएफ की 6 टीमें छापेमारी कर रही हैं।

अपराधियों की तलाश में बिहार समेत उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में छापेमारी की जा रही है।

मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की शाम को प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही सहित 4 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। घटना को वकील कासिम हुसैन उर्फ डॉलर साहब के घर पर अंजाम दिया गया था। इस घटना में आशुतोष शाही की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके दो निजी सुरक्षाकर्मी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

वकील कासिम हुसैन उर्फ डॉलर अभी भी अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। दर्ज प्राथमिकी में जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है, उसमे हाल ही में शाही द्वारा खरीदी गई एक जमीन को लेने के इच्छुक लोग हैं, जबकि शाही द्वारा इस जमीन के खरीदे जाने पर रंगदारी मांगा जाना है।

ऐसे में सवाल उठता है कि इस घटना का सूत्रधार कौन है। वैसे, पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

इधर, भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने सवाल उठाया है कि आखिर एक ही वर्ग के व्यवसायियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है और सरकार खामोश है। (आईएएनएस)। 

भारत में 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों के खुद अपना जेंडर तय करने के हक को सुरक्षित कर दिया था. लेकिन आज भी जन्म प्रमाणपत्र से लेकर पासपोर्ट तक, सरकारी दस्तावेजों में जेंडर बदलवाना आसान नहीं हो पाया है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

नूर शेखावत 19 जुलाई को ऐसा महसूस कर रही थी जैसा उनका नया जन्म हुआ हो. 31 साल की नूर को उसी दिन जयपुर नगरपालिका ने एक नया जन्म प्रमाणपत्र जारी किया था जिसमें उनका चुना हुआ जेंडर ट्रांसजेंडर दर्ज किया गया था.

राजस्थान में पहली बार इस तरह का प्रमाणपत्र दिया गया था. नूर को जन्म के समय पुरुष जेंडर दिया गया था और उनके पुराने जन्म प्रमाणपत्र में यही जेंडर दर्ज था. लेकिन अब नए प्रमाणपत्र ने उनकी चुनी हुई लैंगिक पहचान पर मोहर लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया अधिकार
2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा था कि ट्रांसजेंडरों को अपना जेंडर तय करने का अधिकार है और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को उनके तय किये हुए जेंडर को मान्यता देनी होगी.

इसके बावजूद असलियत यह है कि अभी भी ट्रांसजेंडरों को अलग अलग आवश्यक दस्तावेजों में अपना जेंडर बदलवाने में कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है. कई सरकारी विभाग लिंग बदलने की सर्जरी का मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि ऐसी सर्जरी के प्रमाण पर जोर देना अनैतिक और गैर-कानूनी है.

नूर लम्बे समय से अपने सभी दस्तावेजों में अपना जेंडर बदलवाना चाहती थीं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वो अपने राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर भी हैं. अब को अपने स्कूल की 10वी और 12वी की मार्कशीटों में भी अपना जेंडर बदलवाना चाहती हैं और ग्रेजुएशन पूरी करना चाहती हैं.

ट्रांसजेंडरों को अपनी पहचान को लेकर कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है. पहले तो खुद को ही अपनी पहचान समझाने का संघर्ष, उसके बाद परिवार और समाज से स्वीकृति पाने की चिंता और उसके बाद सरकारी दस्तावेजों में भी अपनी पहचान दर्ज कराने की लड़ाई.

कई मोर्चों पर जंग
नूर ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि उनके परिवार ने उन्हें कभी एक ट्रांसजेंडर के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़ देना पड़ा. उन्हें कॉलेज भी पहले ही साल में छोड़ना पड़ा क्योंकि दूसरे छात्र उन्हें लगातार परेशान करते थे.

लेकिन बाद में उन्होंने आगे बढ़ने की ठानी और नए जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन भरा, जिसे मंजूर कर लिया गया. यह राजस्थान का पहला ऐसे जन्म प्रमाणपत्र है जिसमें जेंडर के तौर पर ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है.

2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम नाम से एक कानून लाया गया, जिसके तहत एक ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी किया जाता है. लेकिन आज भी कई सरकारी दस्तावेजों में जेंडर बदलने को लेकर अलग अलग विभागों और अलग अलग राज्यों में अलग नियम हैं.

ट्रांसजेंडर ऐक्टिविस्टों के मुताबिक सबसे ज्यादा दिक्कत पासपोर्ट पर अपना जेंडर बदलवाने में आती है, जिसके लिए कई लोगों को अदालतों के दरवाजे भी खटखटाने पड़े हैं . (dw.com)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस दिया, जिन्होंने स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए माहवारी स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति के गठन पर जवाब दाखिल नहीं किया.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

सुप्रीम के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी, जिन्होंने स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म से जुड़े हाइजीन पर एक समान नीति बनाने पर अभी तक केंद्र सरकार को अपना जवाब नहीं सौंपा है.

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे 31 अगस्त तक माहवारी स्वच्छता पर एक समान नीति बनाए जाने को लेकर केंद्र को जवाब सौंपे. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक केवल चार राज्यों ने अपना जवाब दिया है. बेंच ने अपने निर्देश में कहा, "अगर इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो इस अदालत को कानून का सहारा लेना होगा."

कानूनी एक्शन लेने की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि आदेश की एक कॉपी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को उपलब्ध कराई जाएगी. भारत सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच को बताया कि केंद्र सरकार को अब तक हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जवाब मिला है.

मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छठी कक्षा से लेकर 12वीं तक हर छात्रा को मुफ्त सैनिटरी पैड और सभी रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों का प्रावधान सुनश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया.

अप्रैल महीने में इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त समेत सभी स्कूलों में छात्राओं के लिए माहवारी के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मानक आदर्श प्रक्रिया (एसओपी) और प्रबंधन का राष्ट्रीय मॉडल विकसित करने को कहा था.

पिछले साल बाल सुरक्षा के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने एक अध्ययन में बताया था कि भारत में 71 फीसदी किशोरियों को माहवारी के बारे में जानकारी नहीं है. उन्हें पहली बार माहवारी होने पर इसका पता चलता है. और ऐसा होते ही उन्हें स्कूल भेजना बंद कर दिया जाता है.

एक सामाजिक संस्था दसरा ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि 2.3 करोड़ लड़कियां हर साल स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि माहवारी के दौरान स्वच्छता के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं . इनमें सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता और पीरियड्स के बारे में समुचित जानकारी शामिल है. (dw.com)

नई दिल्ली, 25 जुलाई । मणिपुर हिंसा पर संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक के विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मुलाकात की और दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक बयान की अपनी मांग दोहराई।

सूत्रों के मुताबिक, 'इंडिया' पार्टियों ने सरकार के खिलाफ लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।

खड़गे के कक्ष में हुई बैठक में राजद, आप, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

बैठक के बाद, खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, "मणिपुर में 83 दिनों की बेरोकटोक हिंसा के लिए प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) को संसद में एक व्यापक बयान देने की आवश्यकता है। वहां की भयावहता अब धीरे-धीरे सामने आ रही हैं। 'इंडिया' मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार से जवाब मांगता है।"

उच्च सदन में विपक्ष के नेता ने पूर्वोत्तर की स्थिति को ''नाजुक'' बताते हुए कहा, ''यह हमारे संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों के लिए अच्छा नहीं है। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना अहंकार त्यागें और मणिपुर पर देश को विश्वास में लें।''

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि उनकी सरकार स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रही है और मणिपुर में सामान्य स्थिति कब लौटेगी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 25 जुलाई । दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सिरसा विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बरी कर दिया, जो 5 अगस्त 2012 को अपने दिल्ली आवास पर मृत पाई गई थीं।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कांडा को मामले से बरी कर दिया।

अदालत ने उनकी एमडीएलआर कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधक अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया।

कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस में एयर होस्टेस के रूप में काम करने वाली शर्मा को सुसाइड नोट लिखने के एक दिन बाद मृत पाया गया था। 4 अगस्त, 2012 को अपने सुसाइड नोट में शर्मा ने लिखा था कि वह कांडा और अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न के कारण अपना जीवन समाप्त कर रही हैं।

एयरलाइंस में शर्मा के कार्यकाल के दौरान, प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के तीन साल बाद उन्हें कांडा की एक कंपनी के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। केस दर्ज होने के बाद कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा गया था।

कांडा ने 2008 में गुरुग्राम से एमडीएलआर एयरलाइंस की शुरुआत की थी, हालांकि विवादों में फंसने के बाद 2009 में एयरलाइंस ने परिचालन बंद कर दिया। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। आज की तेजी से भागती डिजिटल दुनिया में टेक लवर्स के लिए टैबलेट पहली पसंद बन गए हैं। चलते-फिरते प्रोडक्टिविटी से लेकर इमर्सिव एंटरटेनमेंट तक, टैबलेट सभी के लिए एक सहज एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं।

टेक जायंट के बीच, रियलमी युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लाने में अग्रणी है।

स्मार्टफोन और स्मार्ट वियरेबल इंडस्ट्रीज में कई मानक स्थापित करने के बाद, ब्रांड अब अपनी नवीनतम पेशकश, रियलमी पैड 2 के साथ टैबलेट मार्केट में क्रांति लाने के लिए तैयार है। कंपनी अब रियलमी लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन रियलमी पैड 2 पेश कर रही है, जो अपने पूर्ववर्तियों की विरासत का पालन करना जारी रखेगा और टैबलेट सेगमेंट में महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी लाएगा।

अत्याधुनिक स्मार्टफोन विकसित करने के लिए ब्रांड के समर्पण की तरह, पैड 2 को भी उसी स्तर की प्रतिबद्धता और जुनून के साथ बनाया गया है।

रियलमी पैड 2 के साथ, यूजर्स कीमत में किसी भी बदलाव के बिना अपने टैबलेट एक्सपीरियंस में पूर्ण बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। कीमत पिछले रियलमी पैड के समान है, जो उनके उपयोग को अगले स्तर तक बढ़ाती है।

अपने "नो लीप, नो लॉन्च" फिलोसोफी के अनुरूप, रियलमी ने यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने और यंग जनरेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं। इसे हासिल करने के लिए, रियलमी ने देश भर के यूजर्स से बहुमूल्य फीडबैक एकत्र किया है, जिससे एक व्यापक प्रोडक्ट एक्सपीरियंस सुनिश्चित होता है जो उसके कस्टमर्स की जरूरतों और प्राथमिकताओं को संबोधित करता है।

रियलमी पैड 2 की मुख्य विशेषताओं में से एक अत्याधुनिक तकनीक को जनता के लिए सुलभ बनाने की रियलमी की प्रतिबद्धता है। इस मिशन के हिस्से के रूप में, टैबलेट छात्रों के लिए एजुकेशनल डिस्काउंट के साथ आएगा, जिससे यह शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अधिक पॉकेट-फ्रेंडली और वायरेबल बन जाएगा। छात्र अब अपना बजट बढ़ाए बिना तेजी से आगे बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं।

रियलमी पैड 2 में एक प्रभावशाली सेगमेंट-लीडिंग 120 हर्ट्ज 2000 सुपर डिस्प्ले है, जो विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो का आनंद लेने वाले यंग यूजर्स के लिए अपनी सहजता और स्पष्टता के साथ प्रमुख विजुअल उत्कृष्टता को परिभाषित करता है। स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात को उल्लेखनीय 85.2 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है, जो पहले जैसा एक व्यापक विजुअल अनुभव प्रदान करता है, जिससे यह उच्चतम स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात के साथ अपने सेगमेंट में अग्रणी बन गया है।

पावरफुल 8360एमएएच बैटरी बिजली खत्म होने की चिंता किए बिना विस्तारित उपयोग सुनिश्चित करती है, और सेगमेंट-एक्सक्लूसिव 33 वाट फास्ट चार्जिंग समर्थन डाउनटाइम को काफी कम कर देती है, जो केवल 50 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है। यह रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो आपको ओटीजी डेटा केबल का उपयोग कर रियलमी पैड 2 के माध्यम से अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने में सक्षम बनाता है।

8जीबी प्लस 256 जीबी तक के कॉन्फिगरेशन वाले रियलमी पैड 2 के साथ स्टोरेज क्षमता कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा, रियलमी पैड 2 इस सेगमेंट में एकमात्र डिवाइस है जो इनोवेटिव डायनामिक रैम एक्सपैंशन तकनीक की पेशकश करता है जो इसकी 8 जीबी रैम को 8 जीबी तक बढ़ा देता है, जिससे एक सहज मल्टीटास्किंग अनुभव मिलता है।

रियलमी पैड 2 सॉफ्टवेयर अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाता है, यह लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स पर आधारित रियलमी यूआई 4.0 के साथ आने वाला पहला टैबलेट है। यह सुनिश्चित करता है कि यूजर्स को बेहतरीन एक्पीरियंस के लिए एक स्वच्छ, अनुकूलन योग्य और सुविधा संपन्न इंटरफ़ेस मिले, जो उनकी अनूठी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

टेक्नोलॉजी इनोवेशन और कस्टमर सैटिस्फैक्शन के प्रति अपने समर्पण के साथ, रियलमी पैड 2 निस्संदेह टैबलेट बाजार में एक बड़ा गेम-चेंजर है। चाहे यह मनोरंजन, शिक्षा, या उत्पादकता के लिए हो, रियलमी पैड 2 टैबलेट अनुभव में क्रांति लाने और अपने उपयोगकर्ताओं पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार है।

रियलमी पैड 2 को युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। अपने हाई-एंड डिस्प्ले, पावरफुल बैटरी लाइफ और अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर के साथ, यह टैबलेट प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट के लिए एकदम सही साथी है। चाहे आप छात्र हों, प्रोफेशनल्स हों, या सामान्य यूजर हों, रियलमी पैड 2 ने आपको अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन और सहज उपयोगकर्ता अनुभव से कवर कर लिया है।

हमारे कस्टमर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, छात्र रियलमी पैड 2 के सभी वेरिएंट पर 500 रुपये की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं।

जैसा कि रियलमी लगातार कुछ नया करना जारी रख रहा है, रियलमी पैड 2 ब्रांड की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। युवाओं को सशक्त बनाने और अत्याधुनिक तकनीक को सुलभ बनाने पर ध्यान देने के साथ, रियलमी तकनीकी दुनिया में अग्रणी है। तो रियलमी पैड 2 के साथ टैबलेट के भविष्य को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए और पहले जैसे आगे बढ़ने का अनुभव कीजिए।

नई दिल्ली, 25 जुलाई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में भ्रष्टाचार से संबंधित दो पीएमएलए मामलों के सिलसिले में 20 से अधिक स्थानों पर देशव्यापी छापेमारी की। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सोमवार को छापेमारी दिल्ली-एनसीआर, केरल और चेन्नई में हुई।

पिछले साल सीबीआई ने दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के सिलसिले में मामला दर्ज किया था और ईडी का पहला मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित था।

इस वर्ष दूसरा पीएमएलए ईसीआईआर दर्ज किया गया, वह भी दिल्ली जल बोर्ड मामले के संबंध में।

सीबीआई ने तत्कालीन मुख्य अभियंता (डब्ल्यूडब्ल्यू) जगदीश कुमार अरोड़ा, पी.के. गुप्ता, तत्कालीन एसई (डब्ल्यूडब्ल्यू)-दो, सुशील कुमार गोयल, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (ई एंड एम), दिल्ली, अशोक शर्मा, तत्कालीन एई (ईएंडएम), रंजीत कुमार, तत्कालीन एएओ, दिल्ली जल बोर्ड और और डी.के. मित्तल, तत्कालीन महाप्रबंधक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, इसके परियोजना कार्यकारी साधन कुमार और एक निजी फर्म एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया था।

सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाने की साजिश रची और इसे तकनीकी रूप से योग्य बना दिया।

दिल्ली जल बोर्ड के पांच वर्षों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) और संबंधित ओ एंड एम संचालन के लिए दिसंबर 2017 में एक निविदा एनआईटी 22 जारी की गई थी।

आरोपी और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एनबीसीसी द्वारा जारी झूठे प्रमाणपत्रों और मनगढ़ंत विचलन विवरणों की मदद से 38,02,33,080 रुपये का टेंडर हासिल किया।

आने वाले दिनों में ईडी आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए समन भेज सकती है। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 25 जुलाई  पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को नजरअंदाज कर दिया।

घटक को इस सप्ताह नई दिल्ली स्थित केंद्रीय एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। लेकिन सूत्रों ने कहा, मंत्री ने ईडी अधिकारियों को एक विज्ञप्ति भेजकर तय तारीख को पहुंचनेे में असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि उनकी पूर्व व्यस्तताएं कहीं और थीं।

ईडी ने उन्हें 12 जुलाई को एजेंसी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था।

इसके पहले भी ईडी अधिकारियों ने घटक को करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। लेकिन हर बार राज्य के कानून मंत्री उस समन को टाल देते रहे हैं।

इससे पहले, उन्हें 23 जून को ईडी के अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जहां उन्हें 26 जून को ईडी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। इससे पहले 19 जून को, मंत्री को ईडी के दिल्ली कार्यालय में बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए और अपने वकील के माध्यम से जांच एजेंसी को सूचित किया कि बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर उनकी अन्य व्यस्तताएं हैं।

इससे पहले, ईडी ने 6 जून को घटक को एक नोटिस जारी किया था, इसमें उन्हें खुद को तैयार करने और एजेंसी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए 13 दिनों का समय दिया था। लेकिन आखिरी समय में मंत्री ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को राज्य में पंचायत पोल के संबंध में अपनी व्यस्तताओं के कारण पूछताछ के लिए पहुंचने में असमर्थता के बारे में सूचित किया।

जांच अधिकारियों का मानना है कि लगातार नोटिस टालना वस्तुतः अदालत की अवमानना  है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि जब भी वे घटक को नोटिस भेज रहे थे, उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीच में दो सप्ताह का समय दिया जा रहा था।

इसके बावजूद मंत्री ने बार-बार नोटिस को नजरअंदाज किया। सूत्रों ने कहा कि ईडी के अधिकारी फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई तय करने के लिए अपनी कानूनी टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 25 जुलाई । जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर क्रेरी बारामूला के चक टापर इलाके में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े दो आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से हथियार, गोला-बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा, "ग्राम चक टपर क्रीरी में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में विशेष जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेना (29 आरआर) के साथ मिलकर बस स्टॉप चक टपर क्रीरी में एक मोटर वाहन चेकिंग प्वाॅइंट (एमवीसीपी) स्थापित किया।"

"चेकिंग के दौरान, संयुक्त दल ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका और गिरफ्तार किया, जिन्होंने चौकी को देखकर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया।"

पुलिस ने कहा कि  उनके कब्जे से दो चीनी पिस्तौल, दो पिस्तौल मैगजीन, 14 जीवित कारतूूस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

उनकी पहचान चेक पंजीगाम बांदीपोरा निवासी दयाम मजीद खान और वात्रिना फलवानपोरा पंजीगाम बांदीपोरा निवासी उबैर तारिक के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा, "प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार किए गए दोनों ने खुलासा किया कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगियों के रूप में काम कर रहे थे और जिला बारामूला में टारेगेेेेटेड हत्या के लिए हथियार और गोला-बारूद हासिल किया था।" (आईएएनएस)।

अमित सैनी

पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर के मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने बुलंदशहर से दो लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक ये दोनों भाई हैं.

बुलंदशहर पुलिस ने बीबीसी से इस ख़बर की पुष्टि की है.

एटीएस ने दोनों भाइयों के पास से जन सेवा केंद्र का लैपटॉप भी क़ब्ज़े में लिया है. इनके नाम पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा बताए जा रहे हैं.

दोनों भाई अहमदगढ़ में जन सेवा केंद्र चलाते हैं.

पुष्पेंद्र और पवन पर सीमा हैदर और सचिन मीणा के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने और फंड ट्रांसफर करने का आरोप है.

इससे पहले यूपी एटीएस सचिन मीणा को भी बुलंदशहर लेकर गई थी.

सचिन-सीमा मामला: अहम बातें

• सचिन और सीमा के मुताबिक उनकी दोस्ती ऑनलाइन गेम पबजी को खेलने के दौरान हुई थी.
• सीमा नेपाल के रास्ते अपने बच्चों के साथ भारत आकर सचिन के साथ रहने लगी थीं.
• पुलिस को जब इस बारे में पता चला तो दोनों को गिरफ्तार किया गया.
• कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद यूपी एटीएस ने मामले में जांच शुरू की है.  (bbc.com)

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर 26 जुलाई शाम पांच बजे तक रोक लगाने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है.

ये सुनवाई कमेटी की याचिका पर हुई.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा, "हम निर्देश देते हैं कि वाराणसी के जिला न्यायालय का आदेश बुधवार (26 जुलाई) शाम पांच बजे तक अमल में नहीं आएगा और इस बीच पक्षकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में में वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दे सकते हैं."

बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती के मुताबिक़, इसके पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, "मौके पर एक ईंट तक नहीं हिलाई गई है और न ही ऐसा करने की कोई योजना है."

मेहता ने कहा कि सर्वे के तहत सिर्फ़ माप लिया जा रहा है. मौके पर तस्वीरें और वीडियो खींची जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी रिकॉर्ड में लिया कि एएसआई किसी तरह की कोई खुदाई नहीं कर रही है.

कोर्ट ने कहा कि ये तय किया जाए कि अगले एक हफ्ते तक परिसर में किसी तरह की खुदाई नहीं की जाए.

मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने वाराणसी की अदालत के सर्वे किए जाने के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

शुक्रवार को वाराणसी की अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे किए जाने का आदेश दिया था. अदालत ने चार अगस्त तक इस मामले में रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा था. (bbc.com)

मणिपुर के मुद्दे पर संसद में सोमवार को भी हंगामा हुआ. सांसदों ने सदन के बाहर भी इस मुद्दे को उठाया.

राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं. सोमवार को सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो डेरेक ओ ब्रायन ये मांग उठाते रहे.

इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने डेरेक से सीट पर बैठने के लिए कहा. जब डेरेक नहीं माने तो धनखड़ ने कहा, ''आप पहले सीट पर बैठिए. मिस्टर डेरेक ओ ब्रायन अपनी सीट पर बैठ जाओ. आप चेयर (स्पीकर की कुर्सी) को चैलेंज कर रहे हैं.''

इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया.

मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दल सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं.

विपक्षी दलों का कहना है कि इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी संसद में बयान दें.

पीएम मोदी ने मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटना की निंदा की थी और कहा था, "इससे देश की बेइज़्ज़ती हो रही है."

पीएम मोदी ने मणिपुर के अलावा कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी.

इसके बाद से बीजेपी नेता और सांसद इस मुद्दे को अलग-अलग मंचों पर उठा रहे हैं.

सोमवार को बीजेपी सांसद संसद के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते दिखे.

बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, ''हम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का इस्तीफा मांग रहे हैं. जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो बंद होना चाहिए. इसीलिए हम बीजेपी सांसद आंदोलन कर रहे हैं.''

बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुई पार्टियों के गठबंधन 'इंडिया' के नेताओं ने भी संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है. 'इंडिया' नेताओं की मांग है कि संसद के दोनों सदनों में पीएम मोदी बयान दें.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, "हम बातचीत के लिए तैयार हैं."

संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, ''विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर बहस चाहता है और सरकार इसके लिए तैयार है. कभी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आएं, कभी कुछ और कहते हैं. हमारे सांसद कहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो लेकिन पश्चिम बंगाल, राजस्थान में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस पर भी बात हो. इसमें इनको क्या दिक्कत है?'' (bbc.com)

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में संजय सिंह को निलंबित किया है.

राज्यसभा में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा के सभापति धनखड़ से संजय सिंह के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अनुरोध किया.

सदन में पीयूष गोयल ने कहा, "संजय सिंह का आचरण नियमों के ख़िलाफ़ है, मैं चेयर से अनुरोध करता हूं कि संजय सिंह के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें."

पीयूष गोयल ने सरकार की तरफ से कहा कि संजय सिंह को मानसून सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित किया जाए.

इस पर सभापति ने सांसदों से ध्वनिमत के ज़रिए सहमति ली और संजय सिंह को निलंबित कर दिया.

संजय सिंह समेत विपक्षी दल के नेता मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी के संसद में बयान दिए जाने की मांग कर रहे हैं.

इस मांग को लेकर संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन से हंगामा हो रहा है. (bbc.com)

जयपुर, 24 जुलाई । ऐसे समय में जब पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्यार से मिलने के लिए सीमाओं और बाधाओं को पार करने के लिए खबरों में हैं, राजस्थान की दो बच्चों की शादीशुदा मां अंजू राफेल भी अपने फेसबुक दोस्त से मिलने के लिए सीमा पार कर गई हैं।

भिवाड़ी की रहने वाली अंजू एक वाहन कंपनी में काम करती हैं, जबकि उनके पति एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं।

अंजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर पुष्टि की थी कि वह नसरुल्लाह से मिलने के लिए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पहुंची है, जिससे उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी।

इस बीच, अंजू के बच्चों ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी मां कहां हैं। वे फिलहाल अपने पिता के साथ रह रहे हैं।

अंजू के पति ने बताया कि उनकी शादी 2007 में हुई थी और अंजू मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली हैं।

उन्‍होंने कहा, "मेरी पत्नी 20 जुलाई को कहीं गई थी। मैंने फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। दो दिन बाद उसने सोशल मीडिया के जरिए फोन किया और कहा कि वह अपने दोस्त से मिलने के लिए लाहौर में है और तीन-चार दिनों में वापस आ जाएगी।"

अंजू ने साल 2020 में अपना पासपोर्ट बनवाया था।

उसने अपने पति को बताया कि वह जयपुर जा रही है।

पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है, क्योंकि पाकिस्तान उच्चायोग ने मामले के संबंध में जानकारी मांगी है।  (आईएएनएस)।

गुवाहाटी, 24 जुलाई । असम के उत्तरी लखीमपुर कॉलेज में एक सहायक प्रोफेसर को कक्षा परिसर के भीतर नशे की हालत में छात्रों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आरोपी की पहचान डॉ. हेमंत सरमा के रूप में हुई है, जो कॉलेज में असमिया विषय पढ़ाते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, सरमा ने नशे की हालत में कक्षा में कई छात्राओं के साथ मारपीट की। 

कॉलेज के 58 छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बिमान चेतिया को लिखित रूप से शिकायत की, इसमेें दावा किया गया कि सरमा पिछले सप्ताह दो दिन नशे में धुत्त होकर पढ़ा रहे थे।

प्रिंसिपल ने छात्रों के दावों के आधार पर लखीमपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और रविवार को सरमा को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस बीच, सरमा ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ साजिश रची गई है।

मामले में आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)।

भारत के मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना पर दुनियाभर में प्रतिक्रिया हो रही है. रविवार को अमेरिका सरकार ने भी इस घटना पर ‘गहरी चिंता’ जाहिर की.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

अमेरिका ने कहा है कि वायरल वीडियो के जरिये दुनियाभर में पहुंची दो मणिपुरी महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटना पर वह "बेहद चिंतित” है. सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके एक वीडियो में देखा गया कि कई पुरुषों की एक भीड़ दो महिलाएं को निर्वस्त्र अवस्था में कहीं धकेलती हुई ले जा रही है. भीड़ में से कुछ युवक बीच-बीच में उन महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी करते हुए नजर आ रहे हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बाद में इन महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया. डीडब्ल्यू ने इस मामले में पुलिस को दी गई शिकायत की एक प्रति देखी है. शिकायत चार मई, 2023 की है और कांगपोक्पी जिले के गांव 'बी फैनोम' के मुखिया ने इसे लिखा है. इस मामले में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं.

इस घटना पर सवाल पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह घटना "भयानक और क्रूर” है. उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं भी जाहिर कीं. प्रवक्ता ने कहा कि मणिपुर में जारी विवाद का सबको साथ लेकर शांतिपूर्ण हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए. उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की कि सभी लोगों, घरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

दुनियाभर में प्रतिक्रिया
यह घटना मई महीने की है, जिसमें 19 और 21 वर्ष की दो युवतियों के साथ भीड़ ने दुर्व्यवहार किया, उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया और फिर कथित तौर पर बलात्कार किया. ये दोनों युवतियां कुकी समुदाय की हैं, जो इस वक्त मैतेई समुदाय के साथ विवाद में है. एक पीड़ित युवती की मां ने बीबीसी को बताया कि उनकी बेटी को उनके घर के सामने से उठा लिया गया और फिर घायल अवस्था में उनके घर के सामने फेंक दिया गया.

बीबीसी ने उस महिला के हवाले से लिखा है, "हमलावरों ने दमकी दी थी कि हम अगर इस बारे बोले तो वे मेरी बेटी को मार देंगे.” हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद घटना पर ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा है जिसके बाद पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है.

इस घटना पर ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक समाचार संस्थान एबीसी ने बीते शुक्रवार को खबर छापी थी, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की निंदा की थी. एबीसी ने लिखा, "नरेंद्र मोदी ने उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रशासित राज्य में जारी विवाद पर अब तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की थी लेकिन वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद उन्होंने बयान दिया.”

प्रधानमंत्री पर सवाल
भारत में इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासी आलोचना हुई है कि वह मणिपुर के विवाद पर चुप रहे हैं. घटना के 79 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते पहली बार इस मुद्दे पर कुछ बोला था. उन्होंने कहा, "मणिपुर की घटना से मेरा हृदय पीड़ा से भरा है. किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली है. पाप करने वाले कितने हैं, कौन हैं, वो अपनी जगह है लेकिन बेज्जती पूरे देश की हो रही है. 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है. मैं मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वे अपने-अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था मजबूत करें.”

ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने मणिपुर में जारी हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट में लिखा है कि मणिपुर की यात्रा ना करने को लेकर नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है. रिपोर्ट कहती है, "हिंसा लगातार बढ़ने के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधे रखी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महीनों लंबी सार्वजनिक चुप्पी और मणिपुर का दौरा करने से बचने के लिए आलोचना हो रही है.”

हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती को और पुख्ता करने का फैसला लिया है. (dw.com)

नई दिल्ली, 24 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की रणनीति को लेकर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर विचार-विमर्श किया है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में लोक सभा में उपनेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य सभा में सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, नितिन गडकरी,निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर सहित अन्य कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए।

मणिपुर पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण पिछले सप्ताह सदन में कामकाज नहीं हो पाया था। इस सप्ताह भी फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों अपने-अपने रुख पर अडिग नजर आ रहे हैं। (आईएएनएस)।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण सोमवार से शुरू हो गया. एएसआई को चार अगस्त को अपनी रिपोर्ट जिला अदालत में पेश करनी है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की एक टीम ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का "वैज्ञानिक सर्वे" शुरू कर दिया है. मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने निरीक्षण की अनुमति देने वाली वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

पिछले शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था. सर्वे करने वाली एएसआई की टीम में 30 लोग शामिल हैं और सर्वे में दोनों पक्षों के वकील भी शामिल हैं. कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट चार अगस्त तक पेश करने का आदेश दिया है.

क्यों हो रहा है सर्वे
वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की मांग स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर  का एएसआई से सर्वे कराने की इजाजत दी थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि बिना कोई क्षति पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे के लिए टीम बनाई जाए.

इस मामले पर अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी और उस दिन एएसआई की ओर से अदालत को सर्वे टीम की जानकारी दी जाएगी और वैज्ञानिक तकनीक के बारे में बताया जाएगा. उस दिन तय होगा कि सर्वे किस तरह और कब से होगा.

वजूखाने में दावे वाले शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है. इस आदेश की वजह से सील वजूखाने का सर्वे नहीं होगा. वजूखाने के फव्वारे को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वह शिवलिंग है. जिला अदालत ने एएसआई को 10 बिंदुओं पर जांच करने का आदेश दिया है.

इन बातों की होगी जांच
एएसआई अपने सर्वे में यह पता लगाएगी कि ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर ढांचा मौजूद है वह कितना पुराना है. निर्माण को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए बिना रडार तकनीक से मस्जिदों के गुंबदों के नीचे के पूरे हिस्से की उम्र का पता लगाने की कोशिश की जाएगी.

सर्वे में धार्मिक, पुरातात्विक और ढांचे की वास्तविक उम्र से जुड़े सभी तथ्यों की पूरी सूची बनाकर अदालत में पेश करना होगा. एएसआई के निदेशक दोनों पक्षकारों से मिलकर चार अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करेंगे.

हिंदू पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी आदिविश्वेश्वर का मूल स्थान है . हिंदू पक्ष का दावा है कि पिछले साल मई में हुए सर्वे में मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर मिले निशान और अवशेषों से साफ है कि यह मंदिर की दीवार है. वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है ज्ञानवापी में पहले से मस्जिद थी. मस्जिद को किसी धार्मक स्थल पर नहीं बनाया गया है.

मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी.  (dw.com)
 

चेन्नई, 24 जुलाई । तमिलनाडु पुलिस ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम. करुणानिधि और उनकी बेटी और थूथुकुडी सांसद कनिमोझी करुणानिधि के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा के विल्लुपुरम दक्षिण जिला उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया।

वी.ए.टी कालीवर्धन को सोमवार सुबह उनके आवास से गिरफ्तार किया गया।

विल्लुपुरम पुलिस के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि यह गिरफ्तारी विल्लुपुरम जिले के विक्रावंडी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान भाजपा नेता द्वारा की गई  अपमानजनक टिप्पणियों के कारण हुई है।

भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगे भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे देना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 505 (i) (सी) (समुदाय के किसी भी वर्ग या व्यक्तियों को किसी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ कोई अपराध करने के लिए उकसाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इसके अलावा, उनके खिलाफ तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2022 की धारा 4 के तहत एक और मामला दर्ज किया गया था। (आईएएनएस)।