चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को एक बार फिर स्टेपल्ड वीजा दिए जाने पर भारत और चीन के बीच एक और मुद्दे पर तनातनी हो गई है. जानिए क्या होता है स्टेपल्ड वीजा और क्यों भारत को इससे आपत्ति है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

चीन के चेंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू हो चुके हैं. इन खेलों में वुशु (मार्शल आर्ट्स) प्रतियोगिता में भारत को भी हिस्सा लेना था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के तीन खिलाड़ियों को चीन ने स्टेपल्ड वीजा जारी कर दिए.

भारत ने इस पर आपत्ति जताते हुए वुशु प्रतियोगिता में किसी भी खिलाड़ी को नहीं भेजने का फैसला कर लिया है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के अलावा पांच अन्य खिलाड़ियों, एक कोच और दो सपोर्ट स्टाफ को भी चेंगडू ना जाने के आदेश दे दिए गए हैं.

भारत के विदेश मंत्रालय ने स्टेपल्ड वीजा देने के चीन के फैसले को "अस्वीकार्य" बताया है और कहा है कि सरकार ने चीन की सरकार के समक्ष इस मामले में "कड़ा विरोध" दर्ज किया है.

मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पत्रकारों से कहा, "हमारा पुराना और सुसंगत रुख है कि वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिकों के वीजा को लेकर डोमिसाइल या एथनिसिटी के आधार पर कोई भेदभाव या विशेषता सूचक व्यवहार नहीं होना चाहिए."+

क्या होता है स्टेपल्ड वीजा
जब पासपोर्ट पर वीजा का ठप्पा लगाने की जगह एक अलग कागज लगा कर उस पर वीजा लगाया जाता है, तो उसे स्टेपल्ड वीजा कहते हैं. इस तरह के वीजा को अमूमन स्टेपल के जरिये पासपोर्ट से अटैच किया जाता है.

चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को स्टेपल्ड वीजा देना बीजिंग द्वारा अरुणाचल को भारत का हिस्सा ना मानने की नीति का हिस्सा है. चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है और मानता है कि इस वजह से वहां के लोगों को चीन जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है.

लेकिन चीन की नीति यह भी कहती है कि क्योंकि अरुणाचलवासी आधिकारिक रूप से नागरिक भारत के हैं, इसलिए उन्हें स्टेपल्ड वीजा दिया जाना जरूरी है. वापस लौटने पर स्टेपल्ड वीजा को फाड़ दिया जा सकता है और इस तरह पासपोर्ट पर कोई निशान नहीं होगा जो इस बात का सबूत दे सके कि व्यक्ति को उस देश का वीजा दिया गया था.

चीन अगर आधिकारिक रूप से अरुणाचल के लोगों को वीजा दे देगा तो उसे डर है कि इसे इस बात का सबूत माना जाएगा कि उसने अरुणाचल को भारत का हिस्सा मान लिया है. बीजिंग ने इस तरह के स्टेपल्ड वीजा कई बार जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को भी दिए हैं.

नाजुक मोड़ पर रिश्ते
चेंगडू खेलों से संबंधित यह घटना ऐसे समय पर आई है जब दोनों देशों के बीच रिश्तों को स्थिर करने के प्रयासों को रेखांकित किया गया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने 27 जुलाई को बताया कि 2022 इंडोनेशिया के बाली में हुई जी20 की शीर्ष बैठक में दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों को "स्थिर" करने की जरूरत पर चर्चा की थी.

बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रास्ते में रुक कर थोड़े समय के लिए एक दूसरे से बात करते देखा गया था. इस बातचीत के बारे में उस समय भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों नेताओं ने बस एक दूसरे का अभिवादन किया था.

लेकिन 26 जुलाई 2023 को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि बाली में दोनों नेता द्विपक्षीय रिश्तों को स्थिर करने को लेकर एक "महत्वपूर्ण सहमति" पर पहुंचे थे. बागची ने 27 जुलाई को इस बात की पुष्टि की.

बागची ने आगे यह भी कहा कि भारत ने हमेशा "दृढ़तापूर्वक" यही कहा है कि पूरे मुद्दे के समाधान के लिए जरूरी है कि "वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत-चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर में स्थिति का समाधान हो और सीमावर्ती इलाकों में शांति की बहाली हो."

भारत सरकार पूर्वी लद्दाख को पश्चिमी सेक्टर कहती है, जहां कई स्थानों पर जून 2020 से लेकर अभी तक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने तैनात हैं. हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मिले थे.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक वहां डोभाल ने कहा था की 2020 के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत-चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर की स्थिति ने "सामरिक भरोसे" और संबंधों के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार को "घटा दिया है." (dw.com)

हर साल 20 लाख से ज्यादा औरतें स्तन कैंसर की चपेट में आ जाती हैं. एआई के जरिए शुरु में ही लक्षणों का पता और जोखिम का अंदाजा लगाने से भारत और पाकिस्तान में पीड़ित महिलाओं को इलाज में मदद मिल रही हैं.

   डॉयचे वैले पर अनूशे आबिद की रिपोर्ट- 

सारा को स्तन कैंसर था. उन्होंने सपने में भी वैसा नहीं सोचा था. सारा उनका असली नाम नहीं. वो उस समय 31 साल की थीं, शादी हुई ही थी और वह गर्भवती होने की उम्मीद कर रही थीं.

बात सिर्फ डायग्नोसिस की नहीं. स्तन कैंसर आपकी जिंदगी के छह साल छीन लेता हैः एक साल कीमोथेरेपी का, और बाकी के पांच साल हॉरमोनल या एंडोक्राइन थेरेपी के. हॉर्मोनल थेरेपी से तो सारा के प्रेग्नेंट होने के रहे सहे मौके भी कम हो सकते थे. छह साल. सारा अपने अंडाणुओं को फ्रीज करवा सकती थी और फिर 37 साल की उम्र में इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए बच्चे को जन्म दे सकती थी.

सारा को हॉर्मोन रिसेप्टर-सेंसेटिव आरंभिक अवस्था वाले कैंसर के संकेत मिल गए थे. उसने जांच कराना जरूरी समझा. डॉक्टरों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक टेस्ट किया.खुशकिस्मती से, प्रौद्योगिकी के आकलन में जोखिम का स्तर कम था- सारा का ट्यूमर आक्रामक नहीं पाया गया और अगले पांच साल के दौरान स्तन कैंसर के फिर से पनपने का जोखिम भी कम था.

आज सारा पांच साल के बच्चे की मां के रूप में खुश हैं और अपनी हॉर्मोनल थेरेपी पूरी कर रही हैं. वो उन 2,500 मरीजों में से हैं जो भारत में ओनकोस्टेम डायगोनस्टिक्स कंपनी के तैयार किए आर्एटिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोग्नोस्टिक परीक्षण की बदौलत कीमोथेरेपी के रास्ते जाने से बच गए थे. दक्षिण एशिया में एआई पर काम करने वाली यह चुनिंदा कंपनियों में से है.

कैंसर का 'सबसे सामान्य रूप'
स्तन कैंसर 2020 में महिलाओं में मौजूद सबसे ज्यादा चिन्हित बीमारी थी. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इस बीमारी का बोझ बढ़ता जा रहा है. 2020 में करीब 685,000 औरतों की कैंसर की वजह से मौत हुई. 2040 में प्रति साल दस लाख मौतों की दर से यह आंकड़ा बढ़ते रहने की आशंका है.

उच्च आय वाले देशों में उस दौरान कैंसर की उच्च दरें पाई गई थीं. लेकिन कैंसर से होने वाली मृत्यु की दर कम थी. इसकी प्रमुख वजह थी शुरुआती अवस्था वाले छोटे ट्यूमरों की बेहतर पहचान जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक की मदद भी शामिल है.

नवंबर 2022 में ओपन एआई के चैटजीपीटी के आने के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों की दिलचस्पी और जागरूकता बढ़ी है. हालांकि स्वास्थ्य कल्याण और शोध में एआई पहले से सक्रिय रही है. 1980 के दशक में ही चिकित्सा चित्रों के विश्लेषण के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल शुरू हो गया था.

मशीन लर्निंग यानी एमएल एआई का एक सब-फील्ड है. यह वो प्रौद्योगिकी है जो समय और अनुभव के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करती चलती है. लेकिन उसके लिए एमएल को खुद को "प्रशिक्षित" करने के लिए बड़े पैमाने पर डाटा की जरूरत होती है.

इन दिनों, शोधकर्ता कहते है कि आज हमारे पास इस स्तर का डाटा है जिसकी बदौलत ये मशीने 40 साल पहले की अपनी स्थिति की तुलना में कहीं अधिक उन्नत बन चुकी हैं, और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हो चुकी हैं. वे ऐसी चीजें भी देख लेती हैं जो डॉक्टर नहीं देख पाते या आवश्यक तौर पर देख भी नहीं सकते.

कैंसर की पहचान और स्क्रीनिंग में एआई  
स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर अक्सर मैमोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं. मैमोग्राम स्तनों की एक्सरे इमेज को कहते हैं. हालांकि हमें ये पता चल रहा है कि उनकी प्रभाविकता पर महिला के स्तनों के घनत्व समेत कई कारणों का असर पड़ता है. फैटी टिश्यू की मात्रा की तुलना में स्त्री के स्तनों में फाइब्रस और ग्लैंडुलर टिश्यू की मात्रा से स्तन घनत्व निर्धारित होता है.

सघन स्तन होने और चित्र निकालने की खराब तकनीक की वजह से मैमोग्राम में कई बार ट्यूमरों की पहचान नहीं हो पाती. यह खासतौर पर महत्वपूर्ण है. अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम सेंटर ने नोट किया है कि अगर आपके स्तन सघन हैं तो आपको स्तन कैंसर होने का खतरा ज्यादा है. एक अध्ययन के मुताबिक मैमोग्राफी में 10-30 फीसदी स्तन कैंसर पकड़ में नहीं आ पाते.

पाकिस्तान में 2022 का माइक्रोसॉफ्ट एपिक चैलेंज जीतने वाली, स्तन कैंसर की पहचान से जुड़ी स्टार्टअप कंपनी, रोज की संस्थापक और एआई रिसर्चर मेहरुन्निसा किचलू कहती हैं, "कैंसर की शुरुआती पहचान औररोकथाम में एआई का इस्तेमालसबसे ज्यादा असरदार रहता है."

वह कहती हैं, "जब आप एक स्कैन का निरीक्षण करते हैं, तो एक पेशेवर राय या बहुत सी पेशेवर राय होना एक बात है. लेकिन कुछ ऐसी बारीकियां होती हैं जिन्हें कभीकभार नंगी आंखे नहीं पकड़ पातीं, एक प्रशिक्षित एआई बेशक पकड़ सकती है. और वो उन पहचानों के जरिए मदद करती है."

अनुमान लगाने की एआई की सामर्थ्य
अनुमान लगाने में इंसान कतई असक्षम होते हैं. किसी तरह हम कोशिश तो करते हैं लेकिन अगर किसी को जानलेवा जीन म्युटेशन हो जाए और वह डॉक्टरों से तफ्तीश करे कि अगले दस साल वह स्वस्थ जीवन बिता पाएगा या नहीं, तो चुनिंदा ही अनुमान लगाने का खतरा मोल लेंगे. हालांकि एआई तो यह करके रहेगी. एआई ट्यूमर की विशेषताओं, बारीकियों का विश्लेषण करती है- उसका आकार, प्रभावित लिंफ नोड्स की संख्या या संबंद्ध प्रोटीनों का उत्पादन. एआई कैंसर के पैटर्नों और अलग अलग किस्म के- उपरूपों के बीच सहसंबंधों की पड़ताल भी कर सकती है.

इंसानो को इस स्तर की पेचीदगी और इस पैमाने के डाटा की गणना में पसीना बहाना पड़ता है. ओनकोस्टेम का कहना है कि उसका प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, कैनअसिस्ट, इतना शक्तिशाली है कि दस साल तक कैंसर के जोखिम का आकलन कर सकता है. यूरोपीय मरीजों के बीच इसे लेकर एक टेस्ट भी किया गया. उसके तहत कुछ खास प्रोटीनों के उत्पादन का विश्लेषण किया गया. एआई ने डॉक्टरों को बताया कि कैंसर में हॉर्मोन उपचार से सुधार आएगा या नहीं और उन्हें कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी या नहीं.

ओनकोस्टेम डायग्नोस्टिक्स की सह संस्थापक और सीईओ मंजरी बाक्रे कहती हैं, "परहेज किए जा सकने के बावजूद अगर कीमोथेरेपी देनी पड़े तो मरीज पर उसके बहुत से साइड अफेक्ट हो जाते हैं. बाल गिर जाते हैं, आप आसानी से संक्रमित हो जाते हैं या आपको ल्युकेमिया हो सकता है. बहुत सारे स्नायु संबंधी विकार भी आपको हो सकते हैं."

बाक्रे बताती हैं कि ओनकोस्टेम के बाजार में उतरने से पहले ऐसे टेस्ट अमेरिका और यूरोप में उपलब्ध थे. भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में वे टेस्ट महंगे पड़ते थे, जिनका खर्च उठाना कई मरीजों के बस में नही था.

'इंसानी दखल की जरूरत'
किचलू कहती है कि एआई की संभावनाएं अंतहीन हैं, उनमें रोबोटिक सर्जरी भी एक है. हालांकि बाक्रे का कहना है कि अभी तो मनुष्य ही डॉक्टर के रूप मे जरूरी हैं. "इंसानी दखल की अभी भी जरूरत है क्योंकि (एआई के साथ) गलतियां भी हो सकती हैं." जेनेटिक पैटर्नों को समझने और व्यक्तिनिष्ठ उपचार योजनाओं की तलाश के लिहाज से एआई को अभी लंबा सफर तय करना है.

सारा कैंसर के बाद अपने जीवन को योजनाबद्ध ढर्रे पर लाने में समर्थ रही. यह मुमकिन हुआ एआई की बदौलत. हालांकि ज्यादा आक्रामक स्तन-कैंसर से पीड़ित महिलाएं शायद इतनी खुशकिस्मत ना हों क्योंकि कैंसर के उन रूपों के लिए अभी एआई मॉडल विकसित नहीं हो पाए हैं. (dw.com)
 

जिन लोगों ने हिंदी भाषी परिवेश में ज्यादा वक्त नहीं गुजारा उनके लिए ये भाषा सीखना हमेशा से ज्यादा मुश्किल होता है. उनके लिए एक पत्रिका शुरू हुई है. इस पत्रिका में विदेशी हिंदी भाषियों के रचना संसार की झलक दिखाई देगी.

  डॉयचे वैले पर पूजा यादव की रिपोर्ट-

दुनियाभर के कई हिस्सों में अहिंदी भाषी लोग स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हिंदी को बतौर भाषा पढ़-लिख रहे हैं. मगर कई बार उनके लिए एक ऐसे इंटरनेशनल मंच की कमी महसूस होती है, जो उन्हें एक साथ लाए. इसके लिए कई प्रोफेसरों ने साथ मिलकर एक पहल शुरू की है. दरअसल, अहिंदी भाषी देशों में हिंदी पढ़ने-लिखने वाले लोगों के लिए कई यूनिवर्सिटियों के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर एक मंच तैयार किया है. जिसके जरिए वे लोग खुद को हिंदी भाषा में अभिव्यक्त कर पाएंगे.

30 जुलाई को 'अंतरदेश' नाम की पत्रिका आधिकारिक रूप से लॉन्च होने जा रही है. यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच होगा, जो सभी को साथ लाने के साथ ही अपने विचार और अपनी रचनाएं साझा करने की जगह देगा. इसके जरिए अहिंदी भाषियों के बीच न सिर्फ लिखित संवाद होगा बल्कि वे ऑडियो-विजुअल तरीकों से भी अपने को अभिव्यक्त कर पाएंगे. पत्रिका में सिर्फ एकेडेमिक कंटेट नहीं होगा, बल्कि यात्रा वृतांत से लेकर अपने मनपसंद विषयों पर लिखने की आजादी होगी है.

पत्रिका का अगला अंक जापान केंद्रित
दिव्यराज अमिय जर्मनी के टुबिंगन विश्वविद्यालय और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं. वे इस अंतरराष्ट्रीय हिंदी पत्रिका की पहल करने वाले लोगों में शामिल हैं. उन्हें डीडब्ल्यू के साथ एक बातचीत में बताया, "अंतरदेश एक व्यवस्थित मंच है, जिसके जरिये हिंदी सीखने वाले लोग खुद को अभिव्यक्त कर पाएंगे." पत्रिका का पहला अंक करीब 200 पेज का है. आइडिया से लेकर इस जर्नल के लॉन्च होने में दो साल का वक्त लग गया. तैयारी पिछले साल में ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसका आधिकारिक विमोचन अब किया जा रहा है.

दिव्यराज अमिय कहते हैं, "इसमें लघुकथा, कहानियां, यात्रा-वृतांत, लेख, समीक्षा और अन्य लगभग हर तरीके का विषय लिखा जा सकता है. हमारी पत्रिका का दूसरा अंक जापान पर केंद्रित होगा. जबकि हम बाद का अंक पूर्वी यूरोप के किसी देश से निकालने पर विचार कर रहे हैं." यह पत्रिका भारत से बाहर के देशों में हिंदी पढ़ने-लिखने वाले स्टूडेंट्स को जोड़ने का काम करेगी. उन्हें भाषा सीखने में मदद मिलेगी और वह अपने नजरिये को हिंदी में व्यक्त भी कर पाएंगे.

पत्रिका के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग
अलग-अलग देशों और विश्वविद्यालयों की स्थानीय टीमों द्वारा शुरू की जा रही ये पत्रिका रोटेशन के आधार पर काम करेगी. इसका मतलब है कि इसका प्रकाशन दुनिया के हर कोने से हो सकेगा, जहां अहिंदी भाषी लोग हिंदी में रुचि रखते हैं. इसका प्रकाशन नॉटनुल (https://notnul.com/) वेबसाइट पर किया जाएगा.

अंतरदेश के पहले अंक में कनाडा, चीन, जर्मनी, जापान, बुल्गारिया, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड से लेखकों ने योगदान दिया है. जर्मनी की माइंस यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाने वाली डॉ. सोनिया वेंगोबोर्स्की ने कहा कि हिंदी उर्दू मिलाकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है. हालांकि, इनकी लिपियां अलग-अलग हैं. मगर दुनिया में एक बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में, यह पहल अहिंदी भाषी लोगों के लिए यह नया कंसेप्ट है.

दुनियाभर से साथ आए शिक्षक
इस जर्नल के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं:  लाइपजिग यूनिवर्सिटी के एडेल हेनिग-टेम्बे, बुल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय के आनंद वर्धन शर्मा, इटली की तूरीन विश्वविद्यालय की एरिका कैरेंटी, चीन में बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी की ली यालान, जर्मनी के हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के राम प्रसाद भट्ट, ओसाका विश्वविद्यालय, जापान के वेद प्रकाश सिंह, लिस्बन विश्वविद्यालय, पुर्तगाल के शिव कुमार सिंह, टोरेंटो विश्वविद्यालय, कनाडा की हंसा दीप, और दिव्यराज अमिय शामिल हैं.

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. तोमिओ मिजोकामि जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं. वे कहते हैं, "ये सबसे पहला सुनियोजित प्रयास है जिसमें कई देशों के शिक्षक और छात्र मिलकर काम कर रहे हैं. 30 जुलाई को ऑनलाइन विमोचन कार्यक्रम में चर्चा भी होगी, जिसमें दुनियाभर से विचारक और शिक्षक जुड़ेंगे. इसके जरिये इस पहल में और तेजी से सक्रियता आएगी."

संस्कृति में भाषा बहुत अहम
टोरंटो विश्वविद्यालय की हिंदी प्रोफेसर हंसा दीप ने बताया, "अंतरदेश पत्रिका के जरिये अहिंदी भाषियों को एक सार्वजनिक पटल मिलेगा, जिससे वो अपने हिंदी प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं. यह पत्रिका विविधता से परिपूर्ण होगी. इसमें मनोरंजन से लेकर शैक्षिक लेख भी मिल जाएंगे." इस पहल की एक बड़ी खासियत ये होगी कि यह संस्कृतियों को जोड़ने वाली किसी पुल की तरह काम करेगा.

किसी भी संस्कृति में भाषा बहुत अहम होती है. नई पत्रिका के जरिए, अहिंदी भाषी लोग मूल हिंदी भाषी लोगों से संपर्क में रहकर गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे.  ऐसे में, अहिंदी भाषी को संस्कृति को पहचानना, समझना और आत्मसात करना ज्यादा आसान होगा. वो खुद को भाषा के और ज्यादा करीब समझेंगे. पत्रिका पर अपने अनुभव साझा करने के अलावा अहिंदी भाषी लोग नयी भाषा सीखने में आने वाली कठिनाइयों को भी साझा कर पाएंगे. (dw.com)
 

चेन्नई, 29 जुलाई । भारतीय रॉकेट पीएसएलवी से रविवार को प्रक्षेपित किए जाने वालेे सिंगापुर के सात उपग्रहों की उलटी गिनती शनिवार सुबह श्रीहरिकोटा रॉकेट बंदरगाह पर शुरू हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रविवार का रॉकेटिंग मिशन 2023 में इसरो का तीसरा व्यावसायिक मिशन होगा।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "उलटी गिनती शनिवार सुबह 5.01 बजे शुरू हुई।"

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी सिंगापुर के सात उपग्रहों का प्रक्षेपण 30 जुलाई को प्रातः 6.30 बजे अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) का उपयोग करते हुए करेगी। 

अगर मिशन सफल होता है, तो यह इसरो की ओर से 1999 से 36 देशों के 431 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण होगा ।

इस वर्ष इसरो ने दो सफल वाणिज्यिक प्रक्षेपण किये। पहला यूके स्थित वनवेब से संबंधित 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण मार्च में और दूसरा सिंगापुर के दो उपग्रहों का प्रक्षेपण अप्रैल में पीएसएलवी रॉकेट के साथ। 

रविवार को पीएसएलवी-सी56 कोड वाला पीएएलवी रॉकेट लगभग 360 किलोग्राम वजनी सिंगापुर के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाएगा।  (आईएएनएस)।

नोएडा, 29 जुलाई । नोएडा के थाना फेज वन पुलिस और बदमाशों के बीच शनि मंदिर डी एन डी मोड़ पर चेकिंग के दौरान हुए मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। उसके साथी को पुलिस ने कॉम्बिंग कर पकड़ा है। 

 दोनों बदमाश हरियाणा के भंडारी क्रांति गैंग के सदस्‍य हैं और इन दोनों पर दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनके कब्जे से पिस्टल, तमंचा, कार और दिल्ली क्राइम ब्रांच के आई कार्ड बरामद हुए हैं। शनि मंदिर डीएनडी पर पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में गोली लगने से घायल मनीष उर्फ भंडारी को अस्पताल में भर्ती कराया  गया है, जब की उसके साथी आदर्श को कांबिंग कर पुलिस ने पकड़ा है।

एडिशनल डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया घायल बदमाश मनीष पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लूट हत्या रंगदारी के दो दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं । ये दोनों हरियाणा के भंडारी क्रांति गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जोकि हरियाणा के हार्ड क्रिमिनल गैंग की सूची में दसवें नंबर पर है। इनका यूट्यूब पर भी अकाउंट है। इस गैंग की बॉक्सर गैंग से दुश्मनी है और बॉक्सर गैंग से हुई मुठभेड़ में मनीष घायल भी हुआ था।

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि थाना फेज वन की पुलिस टीम शनि मंदिर डीएनडी मोड़ के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी समय सफेद रंग की किया गाड़ी वहां गुजरी और पुलिस को देख कर भागने लगी, पुलिस टीम में उसका पीछा किया तो गाड़ी आगे जाकर पुलिस बैरियर से टकरा गई। इसके बाद गाड़ी से उतरकर बदमाश पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगे, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से मनीष भंडारी घायल हो गया, जबकि आदर्श को पुलिस ने कांबिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों के पास से पुलिस ने पिस्टल, तमंचा, कारतूस, किया गाड़ी, दिल्ली क्राइम ब्रांच के आईडेंटिटी कार्ड बरामद किए हैं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 29 जुलाई । इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायन्स यानि इंडिया की तीसरी बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में होने वाली है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सुप्रीमो शरद पवार 1 अगस्त को पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने वाले हैं। इस पर ब्लॉक के कुछ नेताओं ने चिंता जताई है।

पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि शुक्रवार को इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक के दौरान, कुछ सदस्यों ने उस समारोह में पवार के मुख्य अतिथि होने पर चिंता जताई, जिसमें मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है।

सूत्र ने कहा कि ऐसे सुझाव आये कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एनसीपी नेता से बात कर उनसे समारोह में शामिल नहीं होने का अनुरोध कर सकते हैं।

सूत्र ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं को लगा कि जब समान विचारधारा वाले विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ पवार का मंच साझा करने से बुरा प्रभाव पड़ेगा।

सूत्र ने यह भी कहा कि मोदी के साथ मंच साझा कर पवार इंडिया ब्लॉक की छवि को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसे बनाने में बहुत प्रयास करना पड़ा है और इससे लोगों के बीच एक गलत संदेश भी जाएगा। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से की है।

एनसीपी प्रमुख को तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान पवार मोदी को पुरस्कार सौंपेंगे।

इस बीच, इंडिया की तीसरी बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में होगी और शिवसेना (यूबीटी) और पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी इसकी मेजबानी करेगी। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 29 जुलाई । पश्चिम बंगाल में चुनाव संबंधी हिंसा की कड़ी में दक्षिण परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य की हत्या कर दी गई है।

घटना शुक्रवार देर रात मगराहाट में हुई और मृतक की पहचान मोइमुर घरामी के रूप में हुई है।

इसके साथ, राज्य में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों से जुड़ी हिंसा में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 55 हो गई है।

हमले के दौरान, घरामी के करीबी सहयोगी सहजन मोल्ला को गोली मार दी, जिसका एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

इस बीच, हत्या के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इलाके के स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि घरामी जब घर लौट रहा था तो अचानक अज्ञात बदमाशों के एक समूह ने उसे घेर लिया।

घरामी पर पहले धारदार हथियार से वार किया गया और फिर करीब से गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

उसे बचाने दौड़े मोल्ला को भी हमलावरों ने गोली मार दी।

उपमंडलीय पुलिस अधिकारी मितुन डे के नेतृत्व में डायमंड हार्बर जिला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।

डे ने कहा, ''मृतक दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट (पूर्व) ब्लॉक के अर्जुनपुर से निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य था। हाल ही में उनका कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों से झगड़ा हो गया था। हत्या शायद उसी के संदर्भ में की गई है।'' (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 29 जुलाई । भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग में रोबोट-सहायक सर्जरी का जोर बढ़ने के साथ ही अमेरिका स्थित रोबोटिक सर्जरी प्रचारक वट्टीकुटी फाउंडेशन (वीएफ) ने भारत में सुपर-स्पेशलिस्ट योग्यता वाले सर्जनों के लिए अपने 2023 फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की है।

फ़ेलोशिप का उद्देश्य प्रतिष्ठित रोबोटिक सर्जरी विशेषज्ञों की सलाह के तहत गहन सर्जिकल और नैदानिक ​​अभ्यास और अनुसंधान के माध्यम से सीखने के लिए निपुण सर्जनों के समूह को बढ़ाना है।

फ़ेलोशिप सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मिनिमली इनवेसिव और रोबोटिक गायनोकोलॉजिकल सर्जरी के साथ-साथ यूरोलॉजिक रोबोटिक ऑन्कोलॉजी के विभिन्न पहलुओं में उपलब्ध हैं।

वट्टीकुटी फाउंडेशन 12 से 15 अध्येताओं को प्रख्यात रोबोटिक सर्जनों के तहत प्रशिक्षित होने के लिए एक साल की सशुल्क फ़ेलोशिप प्रदान करेगा।

 दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोच्चि के प्रतिष्ठित रोबोटिक सर्जन कार्यक्रम निदेशक के रूप में फेलो को सलाह देने के लिए सहमत हुए हैं।

वट्टिकुटी फाउंडेशन और निदेशक, रोबोटिक सर्जरी रिसर्च, हेनरी फोर्ड हेल्थ सिस्‍टम मिशिगन, यू.एस. के सीईओ डॉ. महेंद्र भंडारी ने कहा, "कार्यक्रम सर्वोत्तम उपलब्ध देखभाल प्रदान करने और रोगी के परिणामों पर केंद्रित सर्जरी का अभ्यास करने के लिए अध्येताओं को तैयार करने के लिए विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है।" देश के कई अनुभवी रोबोटिक सर्जन एक वर्ष की अवधि के लिए इन सर्जनों के सलाहकार के रूप में काम करने के लिए सहमत हुए हैं।

फाउंडेशन के अनुसार आवेदकों को मान्यता प्राप्त एम.सीएच (मास्टर ऑफ सर्जरी) या समकक्ष सुपर-स्पेशियलिटी योग्यता उनकी डिग्री प्राप्त करने के 10 वर्षों के भीतर अर्जित करना चाहिए। आवेदन वट्टिकुटी फाउंडेशन की वेबसाइट पर 30 अगस्त तक खुले हैं।

वट्टीकुटी फाउंडेशन फ़ेलोशिप, जो पहली बार 2015 में प्रदान की गई थी, ने अब तक 50 से अधिक फ़ेलोशिप का एक पूल बनाया है। अधिकांश अध्येताओं को अमेरिका में 2 से 4 सप्ताह के अध्ययन कार्यक्रमों के लिए भी प्रायोजित किया गया है। (आईएएनएस)। 

बेंगलुरु, 29 जुलाई । भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग में रोबोट-सहायक सर्जरी का जोर बढ़ने के साथ ही अमेरिका स्थित रोबोटिक सर्जरी प्रचारक वट्टीकुटी फाउंडेशन (वीएफ) ने भारत में सुपर-स्पेशलिस्ट योग्यता वाले सर्जनों के लिए अपने 2023 फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की है।

फ़ेलोशिप का उद्देश्य प्रतिष्ठित रोबोटिक सर्जरी विशेषज्ञों की सलाह के तहत गहन सर्जिकल और नैदानिक ​​अभ्यास और अनुसंधान के माध्यम से सीखने के लिए निपुण सर्जनों के समूह को बढ़ाना है।

फ़ेलोशिप सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मिनिमली इनवेसिव और रोबोटिक गायनोकोलॉजिकल सर्जरी के साथ-साथ यूरोलॉजिक रोबोटिक ऑन्कोलॉजी के विभिन्न पहलुओं में उपलब्ध हैं।

वट्टीकुटी फाउंडेशन 12 से 15 अध्येताओं को प्रख्यात रोबोटिक सर्जनों के तहत प्रशिक्षित होने के लिए एक साल की सशुल्क फ़ेलोशिप प्रदान करेगा।

 दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोच्चि के प्रतिष्ठित रोबोटिक सर्जन कार्यक्रम निदेशक के रूप में फेलो को सलाह देने के लिए सहमत हुए हैं।

वट्टिकुटी फाउंडेशन और निदेशक, रोबोटिक सर्जरी रिसर्च, हेनरी फोर्ड हेल्थ सिस्‍टम मिशिगन, यू.एस. के सीईओ डॉ. महेंद्र भंडारी ने कहा, "कार्यक्रम सर्वोत्तम उपलब्ध देखभाल प्रदान करने और रोगी के परिणामों पर केंद्रित सर्जरी का अभ्यास करने के लिए अध्येताओं को तैयार करने के लिए विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है।" देश के कई अनुभवी रोबोटिक सर्जन एक वर्ष की अवधि के लिए इन सर्जनों के सलाहकार के रूप में काम करने के लिए सहमत हुए हैं।

फाउंडेशन के अनुसार आवेदकों को मान्यता प्राप्त एम.सीएच (मास्टर ऑफ सर्जरी) या समकक्ष सुपर-स्पेशियलिटी योग्यता उनकी डिग्री प्राप्त करने के 10 वर्षों के भीतर अर्जित करना चाहिए। आवेदन वट्टिकुटी फाउंडेशन की वेबसाइट पर 30 अगस्त तक खुले हैं।

वट्टीकुटी फाउंडेशन फ़ेलोशिप, जो पहली बार 2015 में प्रदान की गई थी, ने अब तक 50 से अधिक फ़ेलोशिप का एक पूल बनाया है। अधिकांश अध्येताओं को अमेरिका में 2 से 4 सप्ताह के अध्ययन कार्यक्रमों के लिए भी प्रायोजित किया गया है। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 29 जुलाई । दिल्ली-जम्मूतवी राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों में उस वक्त दहशत फैल गई, जब एक कॉल मिली कि ट्रेन में बम है।

रेलवे ने बताया कि कॉल के बाद शुक्रवार रात हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की गहन जांच की गई। लेकिन कुछ भी संदिग्‍ध नहीं मिला। 

उत्तर रेलवे सीपीआरओ दीपक कुमार के मुताबिक, ट्रेन शुक्रवार रात 9.35 बजे सोनीपत रेलवे स्टेशन पर पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर  आरपीएफ और जीआरपी, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस पहुंची।  रोहतक से बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की व्यवस्था की गई और गहन तलाशी के बाद ट्रेन रात दो बजे अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 29 जुलाई । केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार, दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और शनिवार सुबह 10 बजे जल स्तर 205.34 मीटर दर्ज किया गया।

सीडब्ल्यूसी ने कहा कि बढ़ोतरी का एक कारण शुक्रवार रात की भारी बारिश को माना जा रहा है।

बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए यमुना के आसपास के इलाकों के ज्यादातर लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है।

यमुना ने 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और 13 जुलाई को अपने उच्चतम स्तर 208.65 मीटर पर पहुंच गई, जिससे कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और सड़कों पर पानी भर गया।

पिछले शुक्रवार को यह 208.35 मीटर पर बह रही है। बाढ़ की स्थिति में सुधार के साथ, नदी के पास की सड़कों पर यातायात फिर से शुरू हो गया है और जलजमाव वाले क्षेत्रों में पानी कम हो गया है।

लेकिन बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों और संबंधित अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। (आईएएनएस)।

पटना, 29 जुलाई । बिहार में शिक्षा विभाग अपने नए-नए निर्देशों के कारण इनदिनों सुर्खियों में है। चर्चित आईएएस अधिकारी केके पाठक को विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद शिक्षकों पर भी लगाम लगा है।

 इस बीच, बेगूसराय के जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षकों के लिए नया निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक  शिक्षक के दाढ़ी बढ़ाकर स्कूल आने, शिक्षिकाओं के भड़काऊ और चमकीले कपड़े पहनकर स्कूल आने पर पाबंदी लगाई गई है। आदेश में कहा गया है कि अगर स्कूल में शिक्षक बढ़े हुए दाढ़ी और जींस टी-शर्ट पहने  पाए गए तो उनका वेतन काट लिया जाएगा। शिक्षकों को फार्मल ड्रेस में स्कूल आना होगा।

इसके अलावा शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल लेकर जाने की मनाही की गई है। मोबाइल को पहले ही कार्यालय में जमा कर देना होगा, इसके बाद ही वह कक्षा में पढ़ाने जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले बिहार शिक्षा विभाग द्वारा भी जिंस और टी शर्ट पहनकर स्कूल या कार्यालय आने की मनाही की गई थी। (आईएएनएस)।

आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार को घेरा है.

मनोज झा ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के कार्यकाल बढ़ाए जाने को ग़ैर क़ानूनी करार दिया था. फिर भी केंद्र सरकार के एक दल ने वहां जाकर मिश्रा को डेढ़ महीने का एक्सटेंशन दिए जाने की अपील की. लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आख़िर एक्सटेंशन क्यों चाहिए.''

मनोज झा बोले, ''उन्हें ये एक्सटेंशन कुछ राज्यों में अशांति पैदा करने के लिए दिया गया है. अब ये बात साफ हो गई है कि सरकार प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग कर रही है.''

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी थी.

वो इस पद पर 15 सितंबर 2023 तक रहेंगे.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर बने रह सकते हैं. (bbc.com/hindi/)

बेंगलुरु, 28 जुलाई प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए ‘एयरएशिया’ की उड़ान ने यहां बृहस्पतिवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को लिए बगैर ही केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) से उड़ान भरी, जबकि वह हवाई अड्डा लाउंज में इंतजार कर रहे थे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने के अनुरोध पर पीटीआई-भाषा को बताया कि राज्यपाल के प्रोटोकॉल अधिकारियों ने हवाई अड्डा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है।

सूत्रों के अनुसार, गहलोत को बृहस्पतिवार दोपहर को टर्मिनल-2 से हैदराबाद के लिए उड़ान में सवार होना था, जहां से वह एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सड़क मार्ग से रायचूर जाने वाले थे।

सूत्रों ने बताया कि ‘एयरएशिया’ की उड़ान जैसे ही वहां पहुंची उनका सामान विमान में रख दिया गया। लेकिन यह बताया गया कि गहलोत के टर्मिनल पहुंचने में देर होगी।

सूत्रों ने कहा कि विमान में सवार होने के लिए राज्यपाल जब तक वीआईपी (अति विशिष्ट व्यक्ति) लाउंज से वहां पहुंचते, विमान हैदराबाद के लिए उड़ान भर चुका था।

सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद पहुंचने के लिए राज्यपाल को 90 मिनट बाद दूसरी उड़ान लेनी पड़ी।

राज्यपाल सदन के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है।

‘एयरएशिया’ के अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।

केआईए का संचालन करने वाले बैंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हम आमतौर पर हवाई अड्डे से संबंधित मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। कृपया एयरएशिया से संपर्क करें।’’ (भाषा) 

गांधीनगर, 28 जुलाई  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उन्होंने शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योगों को हर तरह की सुविधाएं दी हैं।

मोदी ने गांधीनगर में 'सेमीकॉन इंडिया 2023' सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि देश में सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि के लिए एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, 'हम सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन की पेशकश कर रहे थे। अब इसे बढ़ा दिया गया है, और अब प्रौद्योगिकी फर्मों को भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलेगी।'

मोदी ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग तेजी से वृद्धि करेगा।

उन्होंने कहा, 'एक साल पहले, लोग पूछते थे कि उन्हें भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश क्यों करना चाहिए, और अब वे ही पूछते हैं कि भारत में निवेश क्यों नहीं करना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि दुनिया को एक भरोसेमंद चिप आपूर्ति श्रृंखला की जरूरत है।

मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर डिजाइन पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भारत में 300 विद्यालयों की पहचान की गई है।

उन्होंने कहा कि दुनिया में हुई प्रत्येक औद्योगिक क्रांति अलग-अलग समय में लोगों की आकांक्षाओं से प्रेरित थी और उनका मानना है कि अब जो चौथी औद्योगिक क्रांति देखी जा रही है, वह भारत की आकांक्षाओं से प्रेरित है। (भाषा)

मलप्पुरम (केरल), 27 जुलाई  स्थानीय नगर पालिका की प्लास्टिक कचरा बीनने वाली इकाई में काम कर रही ग्यारह महिला कामगारों को कभी यह सपने में भी उम्मीद नहीं रही होगी जिस लाटरी टिकट को उनमें से प्रत्येक ने 25 रूपये से भी कम धन देकर खरीदा था, वह उन्हें 10 करोड़ रूपये का जैकपॉट दिलवा देगी।

इन 11 महिलाओं ने कुल 250 रूपये देकर लाटरी का टिकट खरीदा था। बुधवार को जब यह खबर आई तो उस समय ये 11 महिलाएं अपने हरे ओवरकोट और रबर के दस्ताने पहने हुए थीं और परप्पनंगडी नगरपालिका गोदाम में घरों से एकत्र किए गए प्लास्टिक कचरे को अलग कर रही थीं।

केरल लॉटरी विभाग ने घोषणा की कि महिलाओं द्वारा पैसे इकट्ठा करने के बाद खरीदे गए टिकट पर उन्हें मानसून बंपर के रूप में 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इन महिलाओं के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उनमें से कोई अकेले ही 250 रूपये का लाटरी का टिकट खरीद सके।

लॉटरी विजेताओं से मिलने और उन्हें बधाई देने के लिए बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में लोग यहां नगर निगम गोदाम परिसर में उमड़ पड़े।

विजेताओं में से एक राधा ने कहा 'जब हमें अंततः पता चला कि हमने जैकपॉट हासिल कर लिया है तो हमारे उत्साह और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हम सभी जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और यह पैसा कुछ हद तक हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा।'

परप्पनंगडी नगर पालिका द्वारा शुरू की गई हरित पहल- हरित कर्म सेना के तहत कार्यरत इन महिलाओं को उनके काम के अनुसार 7,500 रुपये से 14,000 रुपये के बीच वेतन मिलता है।

हरित कर्म सेना घरों और प्रतिष्ठानों से जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाले कचरे को इकट्ठा करती हैं जिसे बाद में पुनर्चक्रण के लिए विभिन्न इकाइयों में भेजा जाता है।

नगर पालिका में हरित कर्म सेना की अध्यक्ष शीजा ने कहा कि भाग्य ने इस बार सबसे योग्य लोगों पर कृपा की है। उन्होंने कहा कि सभी पुरस्कार विजेता बहुत मेहनती हैं और अपने परिवार के भरण-पोषण करती हैं।

उन्होंने पीटीआई भाषा को बताया कि इनमें से कई लोगों को कर्ज चुकाना है, बेटियों की शादी करनी है या अपने प्रियजनों के इलाज का खर्च उठाना है। उन्होंने कहा कि वे सब बहुत ही साधारण घरों में रहती हैं और जीवन की कठोर वास्तविकताओं से जूझ रही हैं।

दिलचस्प बात है कि यह दूसरी बार है जब महिलाओं ने टिकट खरीदने के लिए आपस में पैसे जुटाए थे।

विजेताओं में से एक महिला ने कहा 'हमने पिछले साल भी इसी तरह पैसा इकट्ठा करने के बाद ओणम बंपर खरीदा था और 7,500 रुपये जीते थे। हमने राशि को आपस में बराबर-बराबर बांट लिया था। इससे हमें इस साल मानसून बंपर टिकट खरीदने का हौसला मिला।' (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 जुलाई लोकसभा ने शुक्रवार को हंगामे के बीच ‘राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी जिसमें दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने तथा गुणवत्तापूर्ण एवं वहनीय दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

निचले सदन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार देश में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लेकर आयी और आज इसके माध्यम से पारदर्शिता के साथ अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि उसी समय यह भी चर्चा की गई कि दंत चिकित्सा और नर्सिंग की शिक्षा को लेकर भी व्यवस्था में सुधार हो। संसद की स्थायी समिति से इस संबंध में सुझाव भी दिये गये।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि दंत चिकित्सा शिक्षा से संबंधित कानून पुराने हो गए थे। उन्होंने कहा कि समय समय पर शिक्षा के आयाम में बदलाव हुए तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत भी महसूस की गई।

उन्होंने कहा कि देश में दंत चिकित्सा कालेजों की संख्या भी बढ़ी है और समय के साथ बदलाव भी हुए हैं।

मांडविया ने कहा कि ऐसे में दंत चिकित्सा शिक्षा की रूपरेखा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।

मंत्री के जवाब के बाद सदन ने शोर शराबे के बीच राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी। इस समय निचले सदन में विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर के मुद्दे पर शोर शराबा कर रहे थे।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार, इसमें दंत चिकित्सा शिक्षा, दंत चिकित्सा पेशेवर और दंत चिकित्सा संस्थानों से संबंधित सभी पहलूओं के विकास और विनियमन के लिए एक ‘राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग तथा आयोग को सलाह देने एवं सिफारिशें करने के उद्देश्य से एक दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद गठित करने का प्रस्ताव किया गया है।

इसमें तीन स्वशासी बोर्ड गठित करने की बात कही गई है । इसके तहत स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर दंत चिकित्सा शिक्षा के नियमन एवं मानदंड तय करने के लिए स्नातक पूर्व एवं स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव किया गया है।

इसमें दंत चिकित्सा संस्थानों का निर्धारण और रेटिंग करने, नये दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, स्थानों की संख्या बढ़ाने या घटाने की अनुमति देने, दंत चिकित्सा निर्धारण एवं रेटिंग बोर्ड की बात कही गई है।

विधेयक में पेशेवरों के आचारण को विनियमित करने, दंत चिकित्सकों एवं पेशेवरों में दंत चिकित्सा शिष्टाचार का संवर्द्धन करने, सभी लाइसेंस प्राप्त दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों की डिजिटल राष्ट्रीय पंजी रखने तथा शिष्टाचार और दंत चिकित्सक पंजीकरण बोर्ड गठित करने की बात कही गई है।

इसमें एक ऑनलाइन और लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें सभी लाइसेंस प्राप्त दंत चिकित्सकों का नाम, पता आदि हों। इसके साथ ही दंत चिकित्सा सहायकों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की बात भी कही गई है।

विधेयक में फीस, प्रभार जमा करने के लिए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग निधि गठित करने का प्रस्ताव भी किया गया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 जुलाई लोकसभा ने शुक्रवार को ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023’ को मंजूरी दी जिसमें जमीन के नीचे मौजूद कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में निजी क्षेत्र को लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है।

सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से अपनी स्वीकृति प्रदान की।

विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान और कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह विधेयक खनिज क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार में हर क्षेत्र में बदलाव लाया जा रहा है और वह देश के हित में है। जोशी ने कहा कि यह बदलाव देश में दिख रहा है और इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गई है।

मंत्री ने कहा, ‘‘स्वच्छ मन और स्पष्ट दृष्टिकोण से बदलाव लाया जा रहा है। कोई भाई-भतीजे को फायदा पहुंचाने का काम नहीं हुआ। लेकिन इनके (कांग्रेस के) समय कुछ और हुआ। इनके एक सांसद तो जेल में जाने की कगार पर हैं।’’

चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि इस विधेयक से नौकरशाही संबंधी बाधाएं खत्म हो जाएंगी तथा ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में आगे जाने में मदद मिलेगी।

‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023’ केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देता है।

जोशी ने यह विधेयक गत बुधवार को लोकसभा में पेश किया था।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, यह संशोधन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगा।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में पहले भी कई बार संशोधन किया जा चुका है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 जुलाई गोवा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य विनय दीनू तेंदुलकर को शुक्रवार को राज्यसभा से विदाई दी गई तथा सभापति जगदीप धनखड़ ने उनके योगदान और उच्च सदन में पहली बार कोंकणी भाषा में अपनी बात रखने के लिए उनकी सराहना की।

राज्यसभा में तेंदुलकर के कार्यकाल का आज आखिरी दिन था।

उन्हें विदाई देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘‘जब हम में से कोई राज्यसभा से विदा होता है तो यह हमारे लिए भावुक क्षण होता है। आज हम गोवा के अपने सहयोगी विनय दीनू तेंदुलकर को विदाई दे रहे हैं।’’

तेंदुलकर जुलाई 2017 में उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए थे।

धनखड़ ने तेंदुलकर को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया और कहा कि बतौर सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की और गोवा सरकार में बतौर केबिनेट मंत्री भी काम किया।

सभापति ने यह उल्लेख भी किया कि वर्ष 2020 में शून्यकाल के दौरान सदन में कोंकणी में भाषण देने वाले तेंदुलकर पहले व्यक्ति बने।

उन्होंने कहा, ‘‘और एक तरह से उन्होंने इतिहास बनाया।’’

तेंदुलकर ने शून्य काल के दौरान गोवा में बुल फाइटिंग को मुद्दा उठाया था। कोंकणी में बुल फाइटिंग को ‘धीरियो’ के नाम से जाना जाता है।

सभापति ने कहा, ‘‘यह कार्यक्रम और भाषा दोनों ही यादगार हैं।’’

सभापति धनखड़ ने कहा कि तेंदुलकर ने 150 से अधिक मराठी और कोंकणी में नाटकों में अभिनय किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘सेवानिवृत्त होना जीवन का एक चरण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह अन्य माध्यमों से देश की सेवा जारी रखेंगे। उनकी क्षमताओं और योगदानों ने सदन की गरिमा बढ़ाई है। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।’’

सभापति ने इस अवसर पर यह घोषणा भी की कि जब भी पूर्व सदस्य दिल्ली आएं तो राज्यसभा सचिवालय उनके ठहरने सहित अन्य जरूरतों का ध्यान रखेगा।

तेंदुलकर ने अपने विदाई भाषण में राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने के लिए अपनी पार्टी और उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सदन के नेता पीयूष गोयल और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर सहित अन्य नेताओं के प्रति आभार जताया।

उन्होंने कहा कि वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इसके बावजूद उनकी पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं लेकिन राजनीति से रिटायर नहीं हो रहा हूं। हम राजनीति करते रहेंगे। और 2024 में फिर मोदी को जीताकर लाएंगे।’’  (भाषा)

ठाणे, 28 जुलाई महाराष्ट्र के ठाणे शहर के कलवा में बारिश के बीच बिजली के तार के संपर्क में आने के कारण करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना शहर के न्यू शिवाजी नगर इलाके में बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे की है।

उन्होंने बताया कि मंदार गौरी नामक किशोर सड़क पर अचानक बिजली के तार के संपर्क में आ गया और उसे तेज झटका लगा। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 जुलाई लोकसभा में शुक्रवार को भी पिछले कुछ दिन की तरह मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध बरकरार रहा और सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही सदन ने तीन विधेयक पारित किये।

कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है।

सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। नारेबाजी के बीच ही कुछ आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखे गए। इसी दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ‘भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किया।

विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने ‘खान और खनिज (विकास और नियमन) संशोधन विधेयक, 2023’, ‘राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023’ और ‘राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023’ को मंजूरी दी।

पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की।

उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि इस पर लोकसभा अध्यक्ष फैसला करेंगे।

विपक्ष के कई सांसद आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे।

हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 12 बजकर करीब 35 मिनट पर कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद में शनिवार और रविवार को अवकाश होता है।

इससे पहले, कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सांसद ए एम आरिफ का नाम पुकारा। इसी दौरान विपक्षी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करने लगे और मणिपुर का मुद्दा उठाने लगे।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 10 मई 1978 को तत्कालीन सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और उस पर उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘‘ नियम के अनुसार 10 दिन का समय होता है। आप (बिरला) जब भी निर्णय लेंगे, हम तैयार हैं।’’

लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से कहा, ‘‘ प्रश्नकाल सबके लिए महत्वपूर्ण समय होता है। यह प्रश्नकाल आपका है। इससे सरकार की जवाबदेही तय होती है... सदन नियम-कानून से चलता है।’’

शोर-शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही शुरू होने के दो मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर में जातीय हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है।

कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर सदन में चर्चा के लिए मंजूरी दे दी गई थी। उस दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि वह सभी दलों के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि तय करेंगे।  (भाषा)

नई दिल्ली, 28 जुलाई । फिल्म निर्माता जोड़ी राज एंड डीके की साल की बहुप्रतीक्षित सीरीज 'गन्स एंड गुलाब' का नया वीडियो शुक्रवार को जारी किया गया, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि यह एक गैंगस्टर कॉमेडी है, जो 1970 के दशक के रोमांटिक पागल प्रेमियों और सनकी गैंगस्टरों के गानों से भरपूर है।

सीरीज 'गन्स एंड गुलाब' एक विचित्र शैली मिश्रण है जिसमें राजकुमार राव, दुलकर सलमान, आदर्श गौरव, टीजे भानु और गुलशन देवैया प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

वीडियो की शुरुआत रेट्रो संगीत से होती है, जिसमें गुलाब की पृष्ठभूमि के साथ कोल्ड-ड्रिंक की टूटी हुई बोतल दिखाई देती है। राजकुमार की एक झलक में उन्हें एक नए अवतार में दिखाया गया है, जिसमें एक अनोखा हेयर स्टाइल और हाथ में बंदूक है। वहां एक पत्थर चिन्ह है जिस पर 'गुलाबगंज 6 किमी' लिखा है।

मोशन पोस्टर की तरह डिजाइन किए गए इस वीडियो में धातु के उपकरण, कांच की वस्तुएं, इत्र, कार्ड का एक पैकेट, एक पुराना कैसेट, एक प्रेम पत्र, चाकू, एक बुलेट बाइक दिखाई दे रही है। वहां एक साइनबोर्ड भी है जिस पर 'वायु ऑटो वर्क्स' लिखा हुआ है।

1970 के दशक के हेयर स्टाइल और कपड़ों के साथ गुलशन की एक झलक मिलती है। दुलकर को एक सख्त और डराने वाले व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। पहली हत्या से लेकर पहले चुंबन तक, गुलाबगंज में कुछ भी हो सकता है। 

ट्रेलर 2 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इसमें श्रेया धनवंतरी और पूजा ए गोर भी हैं। इसकी स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर होगी।

राज और डीके को उनके काम के लिए जाना जाता है, उन्‍होंने थ्रिलर सीरीज 'द फैमिली मैन' और 'फर्जी' बनाई हैं। (आईएएनएस)।

सिक्किम जल्द एक साल का मातृत्व अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य बन सकता है. करियर और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने के इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए और भी कदम उठाये जाने की जरूरत है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की है कि अब से राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को 12 महीनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा. साथ ही पुरुष कर्मचारी एक महीने का पितृत्व अवकाश ले सकेंगे.

तमांग ने आश्वासन दिलाया कि इसके लिए राज्य के सेवा नियमों में बदलाव किये जाएंगे ताकि सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों और अपने परिवारों का बेहतर ख्याल रख सकें. नया नियम लागू हो जाने पर सिक्किम भारत में सबसे लंबा मातृत्व अवकाश देने वाला राज्य बन जाएगा.

छह महीने काफी नहीं
भारत के प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत 26 सप्ताह या करीब छह महीनों के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है. 2017 से पहले सिर्फ 12 हफ्तों का अवकाश मिला करता था. कई ऐक्टिविस्ट और संगठन लंबे समय से मांग करते आए हैं कि मातृत्व अवकाश को कानूनी रूप से कम से कम नौ महीनों का कर देना चाहिए.

नीति आयोग ने भी हाल ही में इसकी अनुशंसा की थी. आयोग के सदस्य वीके पॉल ने मई 2023 में कहा था कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौ महीनों का मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए. हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि सिर्फ कानूनी रूप से मातृत्व अवकाश की अवधि तय कर देना अधूरा कदम है.

कई जानकारों का मानना है कि मातृत्व अवकाश देने और उस दौरान उस महिला कर्मचारी का काम करने के लिए किसी अस्थायी कर्मचारी को नौकरी पर रखने का खर्च पूरी तरह से कंपनी को ही उठाना होता है. कंपनियां इससे कतराती हैं जिसका असर महिलाओं को नौकरी मिलने की संभावनाओं पर पड़ता है.

कई सर्वेक्षणों ने दावा किया है कि कानून के इन प्रावधानों की वजह से लाखों महिलाओं की नौकरी चली जाती है. नई नौकरियों के लिए भी महिलाओं का चयन गिर जाता है. इससे अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी की दर उठ नहीं पाती.

पिता की भूमिका भी जरूरी
दूसरा पहलू पितृत्व अवकाश का भी है. भारत में पितृत्व अवकाश के लिए कानूनी प्रावधान बस 15 दिनों का है. बड़ी संख्या में ऐसी निजी कंपनियां है जो पितृत्व अवकाश देती भी नहीं हैं. यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र की कुछ नौकरियों में उपलब्ध है.

हालांकि जानकारों का कहना है कि पिताओं के लिए सिर्फ 15 दिनों की छुट्टी का मतलब है उसके बाद बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मां के ऊपर डाल देना. इन्क्लूसिविटी विशेषज्ञ मुग्धा कालरा ने एक लेख में लिखा है कि इस वजह से पिता तो तुरंत काम पर लौट जाता है लेकिन मां को छह महीनों के लिए अपने करियर को रोक देना पड़ता है.

कुल मिलाकर जानकारों की राय यह है कि करियर और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं और उन्हें को कानूनी रूप से और समर्थन दिए जाने की जरूरत है. (dw.com)

भारत प्रशासित कश्मीर में हजारों की संख्या में शिया मुसलमानों ने मुहर्रम का जुलूस निकाला. कई दशकों से यहां मुहर्रम का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध था.

  (dw.com)  

इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से वर्तमान में मुहर्रम का महीना चल रहा है. शिया मुसलमानों के लिए यह पूरी दुनिया में पवित्र माना जाता है जब पैगंबर मुहम्मद के पोते हुसैन की शहादत की स्मृति में बड़े जुलूस निकाले जाते हैं. हुसैन की शहादत सातवीं सदी में हुई थी. हालांकि अधिकारियों ने कश्मीर में 1990 से ही इन जुलूसों पर प्रतिबंध लगा रखा था. इसके एक साल पहले कश्मीर के कई हिस्सों में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ था खासतौर से उन इलाकों में जिन पर पाकिस्तान अपना दावा जताता है.

कैसे निकला जुलूस
चार साल पहले कश्मीर का प्रशासन सीधे अपने हाथ में लेने के बाद भारतकी केंद्रीय सरकार कश्मीर में सुरक्षा हालात के सुधरने का श्रेय लेने के लिए आतुर है. कई दशकों से यहां चली आ रही अशांति ने कश्मीरी लोगों को बहुत परेशान किया है. जुलूस के दौरान श्रीनगर की सड़कों पर जब लोग छाती पीटते और झंडे लहराते चले तो उनके साथ साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी सुरक्षा के लिए मौजूद थे. इससे पहले अधिकारियों और मौलवियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई जिसके बाद जुलूस की अनुमति दी गई.

जुलूस के शांति से गुजर जाने के बाद नगर प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मोहम्मद एजाज ने पत्रकारों से कहा, "यह शांति का लाभांश है." 1990 के बाद कुछ छोटे जुलूसों की अनुमति दी गई है लेकिन अकसर इसका नतीजा हिंसा के रूप में सामने आया. जुलूस निकालने वाले आजादी की मांग करने लगते हैं जिसके बाद सुरक्षा बल भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं.

कश्मीर के सुरक्षा हालात
कश्मीर में शिया मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, यहां बड़ी संख्या सुन्नी मुसलमानों की है. हालांकि अधिकारियों का मानना है कि करीब 1.4 करोड़ की आबादी वाले इस इलाके में 10 फीसदी आबादी शियाओं की है. इस साल का जुलूस मौजूदा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा था और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को हिस्सा लेने दिया गया. अधिकारियों ने शर्त रखी थी कि जुलूस की अनुमति तभी दी जाएगी जब लोग "राष्ट्रविरोधी नारे और प्रचार" नहीं करेंगे ना ही विद्रोही गुटों या "प्रतिबंधित संगठनों" का कोई जिक्र करेंगे.

कश्मीर में 1989 में भारत के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह के बाद दसियों हजार आम लोग, सैनिक और विद्रोहियों की जान गई है. भारत सरकार ने कश्मीर को मिला विशेषाधिकार 2019 में खत्म कर दिया. इसके बाद भारतीय पर्यटकों का यहां आना काफी ज्यादा बढ़ गया है. कई दशकों तक बंद रहने के बाद पिछले साल यहां सिनेमा हॉल खुल गये. इस साल मई में यहां जी20 की बैठक भी हुई. हालांकि आलोचकों का कहना है कि सरकार ने अशांति रोकने की कोशिश में नागरिक स्वतंत्रता में भारी कटौती की है. यहां पत्रकारों, सार्वजनिक विरोध और धार्मिक गतिविधियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गये हैं.

एनआर/एसबी (एएफपी)

भारत में अहमदिया समुदाय मुसलमान हैं या नहीं इसे लेकर एक बार फिर चर्चा छिड़ी है. वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को जमीयत उलेमा ए हिन्द ने सही बताया है तो केंद्र सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अहमदिया समुदाय को गैर-मुस्लिम बताने वाले प्रस्ताव के बाद यह बहस शुरु हुई है. साल 2012 में आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर के सुन्नी मुसलमानों की एक उप-शाखा अहमदिया या अहमदी को गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया था. वक्फ बोर्ड के इस प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने प्रस्ताव पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी.

इस रोक के बावजूद इसी साल फरवरी में वक्फ बोर्ड ने फिर से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि अहमदी लोग मुसलमान नहीं हैं. वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव में कहा गया, "जमीयत उलेमा, आंध्र प्रदेश के 26 मई, 2009 के फतवे के परिणामस्वरूप, 'कादियानी समुदाय' (अहमदिया) को 'काफिर' घोषित किया जाता है, ना कि मुस्लिम.”

इसी हफ्ते प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी एक बयान जारी करके आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अहमदिया समुदाय के संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण को सही ठहराया और कहा कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो कहा है वह मुस्लिम समुदाय के लोगों की सर्वसम्मत राय है.

अहमदी को क्यों मुसलमान नहीं मानता जमीयत
इस बारे में जमीयत ने कहा कि इस्लाम धर्म की बुनियाद दो महत्वपूर्ण मान्यताओं पर है जो एक अल्लाह को मानना और पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का रसूल और अंतिम नबी मानना है. बयान में कहा गया है कि ये दोनों आस्थाएं इस्लाम के पांच बुनियादी स्तंभों में भी शामिल हैं.

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय सचिव मौलाना नियाज फारूकी का कहना है कि अहमदिया के साथ मुसलमान शब्द जोड़ना ही गलत है. डीडब्ल्यू से बातचीत में फारूकी कहते हैं, "सारी दुनिया में मुसलमानों के हर तबके ने उन्हें गैर-मुस्लिम माना है. रसूल हमारे आखिरी नबी हैं और जो उन्हें आखिरी नबी नहीं मानता है, वो काफिर है, वो मुसलमान है ही नहीं. यह बात कुरान की आयत कहती है. ऐसे व्यक्ति के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है. दूसरी बात यह, कि ये लोग अहमदिया के नाम से धोखा देते हैं. ये कादियानी हैं लेकिन अपने आपको मुसलमान कहकर और अहमदिया नाम के जरिए धोखा देते हैं.”

जमीयत ने अपने बयान में भी कहा है कि साल 1974 में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सम्मेलन में सर्वसम्मति से अहमदिया समुदाय के संबंध में प्रस्ताव पारित कर घोषणा की गई थी कि इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है. इस सम्मेलन में 110 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था.

मुसलमान या गैर मुसलमान कौन बताएगा
जमीयत के इस बयान के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी को मुसलमान या गैर-मुसलमान घोषित कर सकें. उनका कहना था, "देश का हर वक्फ बोर्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अधीन है. किसी भी वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार नहीं है कि वो किसी फतवे को गवर्नमेंट ऑर्डर में तब्दील कर दे. हमने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है क्योंकि मुझसे अहमदिया समुदाय के लोगों ने इस बारे में अपील की थी.”

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा गया है कि अहमदिया मुस्लिम समुदाय ने 20 जुलाई को मंत्रालय को जानकारी दी थी कि कुछ वक्फ बोर्ड अहमदिया समुदाय का विरोध कर रहे हैं और समुदाय को इस्लाम के दायरे से बाहर घोषित करने के लिए अवैध प्रस्ताव पारित कर रहे हैं.

इस बारे में अहमदिया समुदाय के लोगों से बात करने की भी कोशिश की गई लेकिन किसी से बातचीत संभव नहीं हो सकी. कुछ वक्फ बोर्डों के मामलों की पैरवी करने वाले अहमदिया समुदाय से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताया कि पाकिस्तान में तो अहमदी लोग खुद को मुसलमान कह ही नहीं सकते हैं लेकिन भारत में भी अक्सर अपनी पहचान छिपाते हैं. इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा, "वैचारिक स्तर पर तो इस्लाम की मुख्य धारा से उनकी सोच अलग है ही, कई बार लोग पैसे लेकर भी कादियानी बन जाते हैं लेकिन समाज के डर से खामोश रहते हैं. मुस्लिम समाज में उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता यानी उन्हें मुसलमान समझा ही नहीं जाता.”

कौन है अहमदिया मुसलमान
अहमदिया समुदाय मुस्लिम समाज में ही एक पंथ है. दरअसल, 19वीं सदी में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों के दौरान मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों और उनमें शिक्षा का प्रसार करने के मकसद से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 1889 में एक आंदोलन चलाया था जिसे उन्हीं के नाम पर अहमदिया आंदोलन कहा जाता है.

मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में 13 फरवरी 1835 को हुआ था. मिर्जा गुलाम अहमद का कहना था कि ना तो हजरत मोहम्मद आखिरी नबी हैं और ना ही कुरान आखिरी किताब. मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को नबी घोषित किया था. उनके इन्हीं विचारों के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग ना सिर्फ उनका विरोध करते हैं बल्कि उन्हें और उनके अनुयायियों को मुसलमान मानने से भी इनकार करते हैं.

दूसरी तरफ अहमदिया समुदाय के लोग खुद को प्रगतिशील मुस्लिम बताते हैं. अहमदिया समुदाय की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, इस समुदाय को मानने वाले लोग दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में रहते हैं. यही नहीं, इन देशों में इस समुदाय के लोगों के पास हजारों मस्जिदें, स्कूल और अस्पताल भी हैं.

सबसे ज्यादा अहमदी पाकिस्तान में
ना सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अहमदी पाकिस्तान में रहते हैं जहां इनकी आबादी 40 लाख बताई जाती है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 2.2 फीसदी है. पंजाब प्रांत में रबवाह शहर अहमदिया समुदाय का वैश्विक मुख्यालय हुआ करता था लेकिन फिलहाल यह इंग्लैंड से ऑपरेट किया जाता है.

पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा अहमदी नाइजीरिया में रहते हैं. वहां इनकी संख्या करीब 25 लाख है. भारत में भी करीब 10 लाख अहमदी रहते हैं. इसके अलावा जर्मनी, तंजानिया, केन्या जैसे कई देशों में भी बड़ी संख्या में अहमदी समुदाय के लोग रहते हैं.

पाकिस्तान में मई 1974 में दंगे भड़के थे जिनमें अहमदिया समुदाय के 27 लोगों की मौत हो गई थी. घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदिया मुसलमानों को ‘नॉन-मुस्लिम माइनॉरिटी' घोषित कर दिया था. यही नहीं, पाकिस्तान अहमदिया समुदाय के लोगों को खुद को मुस्लिम कहने और अपने धर्म का प्रचार करने पर भी रोक है. ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान है. वे अपने प्रार्थना स्थल को मस्जिद नहीं कह सकते हैं और ना ही अजान शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं. (dw.com)