नई दिल्ली, 21 जुलाई | संघर्षग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं के खिलाफ हुए जघन्य अपराध पर दुख व्यक्त करते हुए राज्यपाल अनुसुइया उइके ने गुरुवार को पूर्वोत्तर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया।

उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने में देरी और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं करने पर भी नाराजगी जताई।

एक न्यूज चैनल से बात करते हुए राज्यपाल ने इसे ''शर्मनाक घटना'' बताया।

उन्होंने कहा कि देश के लोग यह जानकर हैरान हैं कि घटना 4 मई को हुई थी, लेकिन यह 18 जुलाई को सामने आई और इतने दिनों के बाद भी, मुझे नहीं पता कि पुलिस ने मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया। 

राज्यपाल ने कहा, "मैंने आज इस मामले को लेकर डीजीपी को फोन किया और उनसे संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इतने दिनों के बाद भी उन्होंने मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया और आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया?" 

उन्होंने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी नाराजगी जताई।

उइके ने केंद्र सरकार से मणिपुर की स्थिति को सुलझाने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी, जैसी वे अब मणिपुर में देख रही हैं, केंद्र सरकार को मैतेई और कुकी दोनों समुदायों को बैठाकर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। 

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। (आईएएनएस)

कोलकाता, 21 जुलाई । राज्य में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में हिंसा और खून-खराबे के खिलाफ पश्चिम बंगाल में सभी खंड विकास कार्यालयों (बीडीओ) के पास भाजपा के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए, पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को सभी बीडीओ कार्यालयों के सामने सुबह 9 से शाम 5.30 बजे तक धारा 144 लगा दी है।

इस आशय का निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि यह आंदोलन आज दोपहर मध्य कोलकाता में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वार्षिक "शहीद दिवस" ​​कार्यक्रम के साथ मेल खाता है।

जिला मजिस्ट्रेटों और जिला अधीक्षकों ने इस संबंध में राज्य भर के बीडीओ कार्यालयों को निर्देश दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव की बड़ी लड़ाई से पहले यह इस तरह का आखिरी कार्यक्रम है, सारा ध्यान इस बात पर होगा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच से क्या संदेश देंगी।

इस बीच, आज सुबह से ही कोलकाता में यातायात व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के समर्थकों ने मध्य कोलकाता में रैली स्थल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री के अलावा, इस अवसर पर अन्य प्रमुख वक्ताओं में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी, कोलकाता के मेयर और राज्य नगरपालिका मामलों और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम शामिल होंगे।

इस बार कार्यक्रम के संचालक तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी होंगे। पिछले साल तक राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और महासचिव पार्थ चटर्जी कार्यक्रम के संचालक हुआ करते थे।

पिछले साल, उन्हें करोड़ों स्कूल भर्ती मामलों में उनके कथित संबंध के लिए 23 जुलाई की सुबह यानी 48 घंटे से भी कम समय के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 21 जुलाई । विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि 21 जुलाई को नियम-267 के तहत राज्यसभा के शेष सभी कामकाज को निलंबित कर मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराई जाए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और सरकार को सभी प्रश्नों का उत्तर सदन में देना चाहिए।

आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस संबंध में राज्यसभा सभापति को लिखा है। मनोज झा ने लिखा है कि "दो महीने से अधिक समय से चल रही जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 267 के तहत मैं सदन के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव लाना चाहूंगा।"

उन्होंने कहा जैसा कि हम जानते हैं मणिपुर में जारी हिंसा में 140 लोग मारे गए हैं, कई हज़ार घायल हुए हैं, 60,000 व्यक्ति विस्थापित हुए हैं। सैकड़ों घर, चर्च और गांव जला दिए गए और नष्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा, महिलाओं को नग्न घुमाने की भयावह तस्वीरों ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है।

उन्होंने लिखा कि भीषण हिंसा आज भी बदस्तूर जारी है और निर्दोष आदिवासी गांवों पर हमलों की घटनाएं रुकी नहीं हैं। इस संदर्भ में "मैं नियम-267 के तहत आपके समक्ष अपना अनुरोध रखता हूं कि हमें सूचीबद्ध अन्य सभी कार्यों को निलंबित कर उल्लिखित मामले पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए।"

ऐसा ही अनुरोध विपक्ष के कई अन्य सांसदों ने भी किया है।

आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने अपने लिखित अनुरोध में कहा कि सरकार की विफलता के कारण मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था के टूटने पर चर्चा के लिए 21 जुलाई 2023 के लिए मैं नियम 267 के तहत नोटिस देता हूं। राज्य सभा में कार्यकलाप का प्रस्ताव रखने का मेरा इरादा 21 जुलाई के लिए सूचीबद्ध अन्य सभी का कार्यकलापों के निलंबन के लिए यह प्रस्ताव है।

राघव ने लिखा कि वह मणिपुर में हिंसा पर चर्चा करने के लिए सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल और दिन के अन्य कामकाज से संबंधित कार्यों को निलंबित की मांग करते है। उनका कहना है कि सरकारों की विफलता और अक्षमता के कारण मणिपुर में बहुमूल्य जीवन की हानि हुई है। (आईएएनएस)।

गैरसैंण, 21 जुलाई । उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख है। भारी बारिश से पहाड़ और मैदान सभी जगह जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त है। चमोली में पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 109 गैरसैंण से कर्णप्रयाग के बीच में कालीमाटी में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके बाद यहां आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है।

मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 

भारी बारिश से गैरसैंण कर्णप्रयाग हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जिसके कारण कई वाहन मार्ग के दोनों ओर फंसे हैं। रानीखेत कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे गैरसैंण के आगे कालीमाटी में पूरी तरह टूट गया है। इस हाईवे पर कनेक्टिविटी बंद हो गई है। नेशनल हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी है।

109 एनएच जिस तरह क्षतिग्रस्त हुआ है उसे देखकर लग रहा है कि इसे बनाने में काफी समय लगेगा। दरअसल यहां कॉजवे का एक बड़ा हिस्सा बहने से मार्ग अवरूद्ध हो गया है।

आपको बता दें कि अब यहां कोई वैकल्पिक मार्ग भी नही बचा है जिससे आवागमन किया जाय। फिलहाल मार्ग की स्थिति देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने दिनों बाद ये खुल पाएगा।

गैरसैंण के कालीमाटी में नेशनल हाईवे टूटने से रानीखेत कर्णप्रयाग और रामनगर कर्णप्रयाग के बीच आवाजाही बंद हो गई है।

इसी मार्ग से कर्णप्रयाग होते हुए चौखुटिया और द्वाराहाट होकर रानीखेत पहुंचते हैं। चौखुटिया, मासी, भिकियासैंम और भतरौंजखान होते हुए यही नेशनल हाईवे रामनगर तक जाता है।  (आईएएनएस)।

पटना, 21 जुलाई । बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है] लेकिन दो दिनों से इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुलाकात को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

 कहा जा रहा है कि इसबार के मंत्रिमंडल विस्तार में राजद और कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनाए जा सकते है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे से मंत्री बनाए गए संतोष कुमार सुमन के इस्तीफा के बाद] उनकी जगह जदयू से रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया है। इस कारण उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस और राजद कोटे से मंत्री बनाया जाए। पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार से आग्रह करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी से 2 मंत्री बनाए जाएं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार कैबिनेट में कांग्रेस और राजद से 2-2 मंत्री बनाए जा सकते हैं।

इससे पहले महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राजद कोटे से मंत्री बनाए गए सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह विभिन्न कारणों से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजद फिर से सवर्ण यानी राजपूत और भूमिहार चेहरे को मंत्रिमंडल में स्थान दे सकता है।

इधर, कांग्रेस को अगर दो कोटा मिलता है] तो माना जा रहा है कि एक सवर्ण और एक पिछड़ी जाति के चेहरे को मौका मिल सकता है। हाल ही में कांग्रेस ने अजीत शर्मा को विधायक दल के नेता पद से हटाकर शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता बनाया है। इस बदलाव को भी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या फिलहाल 30 है। संभावना जताई जा रही है कि एक सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 21 जुलाई । दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार पर विधानसभा की डिजिटलीकरण प्रक्रिया को लागू नहीं करने का आरोप लगाया।

इसमें कहा गया कि दिल्ली विधानसभा देश का एकमात्र सदन है, जिसने अब तक डिजिटलीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा, "2015 में महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) के लागू होने के आठ साल बाद भी, जिसका उद्देश्य देश भर में विधान सभाओं को डिजिटल बनाना और उन्हें कागज रहित बनाना है, दिल्ली विधान सभा एकमात्र सदन है, जिसने अब तक डिजिटलीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की है।"

इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा परियोजना के लिए 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्रदान करने के बावजूद, दिल्ली में आप सरकार ने 2019 में परियोजना के लिए केंद्र की वित्तीय और तकनीकी सहायता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वयं ही एप्लिकेशन विकसित करने का विकल्प चुना।

लेकिन साढ़े चार साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद यह परियोजना अभी तक साकार नहीं हो पाई है।

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने एलजी सचिवालय को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने और नेवा परियोजना के तहत पहले से उपलब्ध धन का उपयोग करके परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

"एल-जी सचिवालय ने मामले में उचित कार्रवाई के लिए जीएनसीटीडी के प्रधान सचिव (कानून, न्याय और विधायी मामलों) को अनुरोध भेज दिया है। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को छोड़कर देश की सभी 37 विधान सभाओं/परिषदों ने पहले ही सदन के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को लागू या शुरू कर दिया है।"

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने इस साल फरवरी में दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार से प्रोजेक्ट नेवा को अपनाने के लिए कहा था।

“भारत सरकार विधानसभा के डिजिटलीकरण के लिए एनईवीए के कार्यान्वयन, रखरखाव, उन्नयन, एप्लिकेशन के अनुकूलन, क्षमता निर्माण, क्लाउड परिनियोजन शुल्क और जीवन के लिए सुरक्षा ऑडिट के शुल्क के लिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्रदान कर रही है।

मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है, "चूंकि एनईवीए एक प्रक्रिया-आधारित एप्लिकेशन है, इसलिए विधानसभा चलाने की लागत न्यूनतम होगी, और पूरी बचत दिल्ली सरकार को खर्च करने और विधायकों और आम जनता की सुविधा के लिए होगी।"

एलजी कार्यालय के अनुसार, जनवरी 2019 में, दिल्ली विधानसभा ने प्रोजेक्ट नेवीए को "ऑप्ट-आउट" करने का फैसला किया था, यह कहते हुए कि वह अपने बजट से ई-विधान परियोजना विकसित करेगी, जिसका अनुमान 20 करोड़ रुपये था।

एलजी कार्यालय ने दावा किया, 2020 में दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत को लिखे अपने पत्र में, विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने 'कागज रहित विधायिका के विभिन्न अन्य लाभों के अलावा संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों को डिजिटल बनाने और अपनाने की तत्काल आवश्यकता' को स्वीकार किया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार 2019 से इस परियोजना पर बैठी हुई है। (आईएएनएस)।

रायगढ़, 21 जुलाई । रात भर रुकने के बाद, कई एजेंसियों की टीमों ने शुक्रवार को यहां रायगढ़ पहाड़ी त्रासदी के 100 से अधिक लापता लोगों के लिए खोज और बचाव अभियान फिर से शुरू किया।

बुधवार आधी रात से पहले हुई त्रासदी में अब तक 16 लोग मारे गए हैं, 21 को बचाया गया है और 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं।

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और अन्य स्थानीय एजेंसियों की टीमें 550 मीटर ऊंची इरशालगढ़ किले की पहाड़ी पर पहुंचीं, जिसका एक हिस्सा टूट गया और नीचे बसे आदिवासी गांव इरशालवाड़ी पर गिर पड़ा। 

पहाड़ी क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण मिशन में बाधा आई है। गुरुवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा प्रस्तावित हवाई अभियान भी शुरू नहीं किया जा सका।

आईएमडी ने आज (21 जुलाई) के लिए रायगढ़, पालघर, ठाणे और पुणे के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, रत्नागिरी और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इन जिलों में आज पांचवें दिन भी रुक-रुक कर बारिश जारी है।

टीमों ने रेडियो (वॉकी-टॉकी) संचार की व्यवस्था की है, क्योंकि वहां मोबाइल फोन अनियमित हैं, गुरुवार को सुधार हुआ, और सुदूर, दुर्गम पहाड़ी इलाके में कोहरे और गीली परिस्थितियों के बीच काम शुरू हुआ।

मुंबई, पनवेल और अन्य शहरों से कई क्रेन, जेसीबी, पोकलेन, बॉबकैट, मलबा हटाने वाले ट्रक और अन्य अत्याधुनिक मशीनें यहां पहुंच गई हैं, लेकिन तैनाती का इंतजार कर रही हैं।

सैकड़ों चिंतित रिश्तेदारों ने तबाह हुए इरशालवाड़ी गांव से कुछ ही दूरी पर रात बिताई, वे अपने भाग्य पर रो रहे थे और बचाव टीमों के दिन के समय अपना काम फिर से शुरू करने का इंतजार कर रहे थे।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने 90 मिनट की यात्रा के बाद कई सौ मीटर की ऊंचाई पर दुर्घटना स्थल तक पहुंचने के लिए गुरुवार को खतरनाक पहाड़ियों पर अलग-अलग ट्रैकिंग की, और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कैबिनेट मंत्री, शीर्ष पुलिस और नागरिक अधिकारी बचाव अभियान की निगरानी के लिए मौजूद हैं। (आईएएनएस)। 

शिमला, 21 जुलाई । हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस में यात्रा कर रहे यात्री शुक्रवार तड़के बाल-बाल बच गए। दरअसल, पहाड़ से चट्टानें टूटकर बस पर गिरने लगीं, जिसमें पांच यात्री घायल हो गए।

बस गुरुवार रात रिकांग पियो से राज्य की राजधानी शिमला जा रही थी। यह हादसा किन्नौर जिले की निचार तहसील के उरनी गांव के पास हुआ।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आपदा के समय बस में कुछ यात्री सवार थे। सतर्क बस चालक ने बस को सड़क से फिसलकर खाई में गिरने से रोक लिया।

राज्य के सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक किन्नौर में मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण लगातार बाढ़ और भूस्खलन हो रहा है।

स्थानीय लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण रात्रि बस सेवा के संचालन के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं।

एक दिन पहले किन्नौर के सांगला में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आने की खबर आई थी। कई वाहन और सेब के बगीचे बह गए। हालांकि, कोई जनहानि नहीं हुई।

उपायुक्त तोरुल रवीश ने लोगों को भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध होने के कारण राज्य भर में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी।

स्थानीय मौसम विज्ञान कार्यालय ने 25 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 21 जुलाई । मणिपुर पर तुरंत चर्चा करवाने की मांग को लेकर मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को भी लोक सभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण लोक सभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

 इससे पहले विपक्षी दलों के हंगामे को लेकर सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार मणिपुर पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है लेकिन कुछ राजनीतिक दल अनावश्यक रूप से ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि मणिपुर पर सदन में चर्चा न हो।

उन्होंने आरोप लगाया कि इतने गंभीर मुद्दे पर भी विपक्ष गंभीर नहीं है, वह अपील करेंगे कि विपक्ष इसे गंभीरता से लें।

राजनाथ सिंह जब यह आरोप लगा रहे थे उस समय लोक सभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और शशि थरूर सहित डीएमके नेता टीआर बालू और अन्य दलों के सांसद अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे थे और कई अन्य विपक्षी सांसद सदन के वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे।

जैसे ही राजनाथ सिंह ने सदन के अंदर विपक्षी दलों पर हमला बोला वैसे ही सोनिया गांधी अपनी सीट पर खड़ी होकर वेल में खड़ी डीएमके सांसद कनिमोझी को कुछ कहती नजर आई।

इससे पहले शुक्रवार को सुबह 11 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी पार्टियों ने सदन में खड़े होकर मणिपुर पर तुरंत चर्चा करवाने की मांग की।

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि अभी उन्होंने स्थगन प्रस्तावों पर कोई व्यवस्था नहीं दी है। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन अभी प्रश्नकाल चलने दें।

लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी और हंगामा जारी रहने पर लोक सभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। (आईएएनएस)।

जुबा, 21 जुलाई । साउथ सूडान ने अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं से अधिक मानवीय सहायता की अपील की है। वह पड़ोसी सूडान से देश में आने वाले शरणार्थियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है।

मानवीय मामलों और आपदा प्रबंधन मंत्री अल्बिनो अकोल अताक ने गुरुवार को कहा कि सूडान के साथ सीमा पर आ रहे लोगों से निपटने के लिए कैबिनेट द्वारा जारी किया गया 5.3 मिलियन डॉलर का बजट पर्याप्त नहीं है। 

अकोल ने जुबा में पत्रकारों से कहा, "सरकार और साझेदारों ने पैसा लगाया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, पैसे की कमी है।" 

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजारों में आपूर्ति जल्द ही खत्म हो जाएगी, जिससे 15 अप्रैल को सूडान में संघर्ष शुरू होने के बाद से पैदा हुआ संकट और बढ़ जाएगा।

अकोल ने कहा, "हम देख रहे हैं कि सूडान में संघर्ष जल्द नहीं रुक रहा है।"

"हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। हमें लगता है कि साल के अंत तक 500,000 लोग और आएंगे।"

साउथ सूडान में फिलहाल 150,000 से अधिक सूडानी शरणार्थी हैं।

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) ने हाल ही में शरणार्थियों को आवश्यक बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए 190.5 मिलियन डॉलर की अपील की है। अपील में सूडान संघर्ष के कारण विस्थापित हुए लोगों को बस्ती क्षेत्रों में ले जाना भी शामिल है।

साउथ सूडान में कार्यवाहक मानवीय समन्वयक पीटर वान डेर औवेरर्ट ने कहा कि शरणार्थियों को गंतव्य स्थानों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। (आईएएनएस)।

दिल्ली में एक महिला पायलट और उसके पति को नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ मारपीट और टॉर्चर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. घरेलू सहायिका के साथ मारपीट और अमानवीय बर्ताव का यह कोई पहला मामला नहीं है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

दिल्ली के द्वारका इलाके में समाज को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि एक महिला पायलट और उसके पति ने घर में काम करने वाली नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट की और उसका उत्पीड़न किया.

10 साल की बच्ची द्वारका के एक दंपती के घर पर घरेलू काम करती थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को पीड़ित बच्ची के एक रिश्तेदार ने देखा कि जब बच्ची बालकनी में सफाई कर रही थी तब महिला पायलट उसे मार रही थी.

भीड़ के हत्थे चढ़ा दंपती
इस रिश्तेदार ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि जब उसने बच्ची को फोन किया और कहा कि वह वहां से निकल आए तो बच्ची ने तो बताया कि दंपती उसके साथ हमेशा मारपीट करता है, उसने कहा कि अगर वह घर छोड़कर जाती है तो उसकी और पिटाई की जाएगी.

इसके बाद बच्ची के रिश्तेदार दंपती के घर के बाहर जमा हो गए और महिला पायलट और उसके पति से घर का दरवाजा खोलने को कहा. दंपती ने घर का दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद वहां और लोगों की भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद दंपती ने घर का दरवाजा खोला और बच्ची को घर से निकाला. इस दौरान वहां भीड़ ने दंपती की पिटाई भी की.

आरोपी दंपती की पहचान कौशिक बागची और पूर्णिमा बागची के रूप में हुई है. कौशिक बागची विस्तारा एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ हैं वहीं पूर्णिमा बागची इंडिगो एयरलाइंस में पायलट हैं. पुलिस ने दोनों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. पूर्णिमा को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जबकि कौशिक को गुरूवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 (तस्करी), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 343 (गलत कारावास), 324 (चोट पहुंचाना) के साथ-साथ बाल श्रम कानून और किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

बच्ची का आरोप हमेशा होती थी मारपीट
बच्ची का बयान भी दर्ज कराया गया है. बच्ची ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसके साथ महिला और उसका पति हमेशा मारपीट करते थे. बच्ची बिहार की रहने वाली है और उसके माता-पिता कुछ दिनों पहले गांव चले गए थे. पीड़ित बच्ची पिछले एक महीने से आरोपी दंपती के घर पर घरेलू सहायिका के तौर काम कर रही थी.

इस घटना का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें भीड़ दंपती की पिटाई करती हुई नजर आ रही है. वीडियो क्लिप में कुछ महिलाएं महिला पायलट को थप्पड़ मारते हुए दिख रही हैं. पुलिस इस मामले में पूर्णिमा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान कर रही है.

एक छोटी बच्ची के साथ मारपीट करने का मामला सामने आने के बाद विस्तारा और इंडिगो ने अलग-अलग बयान जारी किया है. विस्तारा और इंडिगो ने कहा है कि उसने इन कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा लिया है और वह पुलिस के साथ सहयोग कर रही है.

गरीबी का फायदा उठाते लोग
द्वारका में जो घटना हुई है वह कोई एकलौती घटना नहीं है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, गुरुग्राम और बेंगलुरू जैसे बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई हैं. कई मौकों पर तो इस तरह की घटना का पता तक नहीं चल पाता है.

बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में गांवों से आने वाले गरीब परिवार कई बार ऐसे उत्पीड़न के जाल में फंस जाते हैं जिससे निकल पाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है. वे पीड़ा सहते हुए भी घरेलू काम करने को मजबूर हो जाते हैं, मजबूरी पैसे की और परिवार चलाने की होती है.

इसी साल फरवरी में गुरुग्राम से एक दंपती के घर से 14 साल की बच्ची को बचाया गया था. दंपती पर नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट और उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगा था.

दंपती ने बच्ची को घरेलू सहायिका के तौर पर काम पर रखा फिर उसपर बेइंतहा जुल्म ढाए. बच्ची के शरीर को गर्म चिमटे से दागा और उसकी डंडे से पिटाई की. आरोपी बच्ची को खाना तक नहीं देते थे. बच्ची भूख मिटाने के लिए डस्टबिन से खाना उठाकर खाती थी. यह बच्ची झारखंड की रहने वाली थी.

अक्टूबर 2013 में दिल्ली के पॉश वसंत कुंज इलाके से झारखंड की रहने वाली 18 साल की घरेलू सहायिका को बचाया गया था. इस लड़की को तीन महीने तक प्रताड़ित किया गया था. एक और घटना में 2017 में 23 साल की घरेलू कामगार की टॉर्चर के बाद मौत हो गई थी.

घरेलू कामगार अधिकतर पिछड़े इलाकों और कमजोर समुदायों से आते हैं. जिनमें अधिकांश अशिक्षित या फिर कम पढ़े-लिखे, अकुशल व असंगठित होते हैं. इस कारण वे श्रम बाजार को नहीं समझ पाते हैं. इसलिए इन्हें कम वेतन, अधिक काम के घंटे, हिंसा-दुर्व्यवहार यहां तक कि यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है. छुट्टी या इलाज की सुविधा की बात तो ये सोच भी नहीं पाते हैं. (dw.com)

पिज्जा कंपनी डॉमिनोज ने भारत में दुनिया का सबसे सस्ता पिज्जा पेश किया है. इसकी कीमत रखी गई है 0.60 डॉलर यानी 49 रुपए. अमेरिका के बाद भारत डॉमिनोज का सबसे बड़ा बाजार है.

  (dw.com)

बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपनियों के लिए भारत बेहद मुनाफा वाला लेकिन कड़ी प्रतियोगिता वाला देश है. पिज्जा की कीमत को इतना नीचे ले आना इसी रेस में आगे निकलने की कोशिश है. कंपनी के सीईओ समीर खेत्रपाल बताते हैं कि आसमान छूती कीमतों ने मुनाफा कम किया है और ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ाया है. कंपनी उस कीमत के दायरे में बिजनेस चाहती हैं जहां लोगों को आकर्षित किया जा सके.

सात इंच के इस पिज्जा में चीज के साथ बेसिल और पार्स्ले होगा यानी सब्जियां नदारद. शायद ग्राहक इस काम दाम वाले पिज्जा के लालच में आकर ऑर्डर करें और दूसरी सब्जियां डलवाने के लिए ज्यादा पैसे दें. बाजार पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कंपनी को अपने इस दांव के काम आने की उम्मीद है. 

भारतीय ग्राहकों पर नजर
डॉमिनोज का भारतीय बाजार में 12.1 फीसदी हिस्से पर कब्जा है. इस ताजा योजना की संभावनाओं के बारे में खेत्रपाल कहते हैं,"आप स्टोर में आएंगे या ऐप खोलेंगे क्योंकि 49 रुपए का पिज्जा मिल रहा है. महंगाई की वजह से ग्राहक बाहर से कम खाना खाएंगे, हमारे ग्राहक किसी और कंपनी के पास नहीं जाने चाहिए."

अगर एशियाई बाजारों में तुलना की जाए तो डॉमिनोज का सबसे सस्ता पिज्जा शंघाई में मिलता है जिसकी कीमत 3.80 डॉलर यानी 300 रुपए के आस-पास है. दूसरी तरफ सैन फ्राांसिस्को में एक पिज्जा 12 डॉलर का है यानी करीब 985 रुपए. मुद्रास्फीति की बढ़ी दर ने पिज्जा की दुनिया में कीमतों की लड़ाई को हवा दी है और भारत में इस प्रयोग का असर देखना दिलचस्प होगा.

पिज्जा, बर्गर और चिकेन बेचने वाले रेस्टोरेंट के 2.1 अरब डॉलर के भारतीय बाजार में पश्चिमी ब्रांड छाए हैं. इनकी बिजनेस की रफ्तार धीमी पड़ी है. जहां 2021 में ये कंपनियां 43 फीसदी की दर से बढ़ी, वहीं अब अनुमान है कि 2027 तक इनकी विकास दर 15 फीसदी की आस-पास रहेगी.

फास्ट फूड बाजार
डॉमिनोज, पिज्जा हट और बर्गर किंग जैसी फास्ट फूड कंपनियां महंगाई का मुकाबला करने के लिए लगातार तरीके खोज रही हैं. आखिरकार एक अरब से ज्यादा आबादी वाले बाजार को रिझाना इतना आसान भी नहीं है. समीर खेत्रपाल जुबिलैंट फूडवर्क्स के मालिक हैं जो भारत में डॉमिनोज चेन चलाते हैं. इसकी 1816 आउटलेट चलाने वाले खेत्रपाल कहते हैं हर सोमवार अपने स्टाफ के साथ वो बढ़ती कीमतों से जूझने के नए उपायों पर बातचीत करते हैं. 

2023 के शुरूआती तीन महीनों में ही कंपनी के मुनाफे में 70 फीसदी की कमी दिखाई दी. अपनी जमीन बचाए रखने के लिए डॉमिनोज ने कई तरीके अपनाए हैं जैसे कंपनी ने दिसंबर महीने से अपने पिज्जा के बॉक्स से ढक्कन हटा दिए हैं. इससे हर डिब्बे की लागत पर करीब 50 पैसे की बचत होगी. कंपनी को इससे अपनी कीमतों में कटौती की आस क्योंकि डॉमिनोज का 37 फीसदी बिजनेस स्टोर में आने वाले ग्राहकों से है.

पिछले तीस सालों के दौरान इन कंपनियों ने भारतीय बाजार पर जो पकड़ बनाई है, उसे बनाए रखने की चुनौती बनी हुई. खासकर तब जब भारत में गली-कूचों में खाने की अपनी विविध संस्कृति है और मुकाबला 10 रुपए में मिलने वाले, कड़ाही से निकले गर्मागर्म समोसे से है.

एसबी/एनआर (रॉयटर्स)

महाराष्ट्र के पहाड़ी गांव में आधी रात को जमीन ढहने से करीब 10 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 80 से अधिक लोगों को बचाया गया. कुछ स्थानों पर मलबा 10 से 29 फीट गहरा है. इस जगह पर भारी मशीनरी लाना मुश्किल है.

   (dw.com)

मुंबई से लगभग 60 किमी दूर महाराष्ट्र के सुदूर पहाड़ी गांव इरशालवाड़ी में आधी रात को जमीन खिसक गई. बारिश के बाद हुई इस घटना में 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है. अधिकारियों के मुताबिक, करीब 10 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 80 से अधिक लोगों को बचाया गया. उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने राज्य विधानसभा को बताया कि कि गांव में कम से कम 225 लोग रहते थे. उनमें से 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. इस साल भारत में मॉनसून की शुरूआत से अब तक ऐसी कईं दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें मौतें हो गईं.

बचाव में दिक्कतें
गुरुवार को राहत पहुंचाने की कोशिशों के दौरान भी बचावकर्मियों को कठिन परिस्थितियों और खराब मौसम से जूझना पड़ा, बचावकर्मियों को भूस्खलन वाली जगह तक पहुंचने के लिए अपने उपकरणों के साथ लगभग दो घंटे तक पैदल चलना पड़ रहा है. इस दौरान उनके साथ खोजी कुत्ते भी हैं. राहत दल को बड़े पत्थरों, बारिश और धुंध का मुकाबला करते हुए लोगों तक पहुंचने की यह मुहिम चलानी पड़ रही है.  राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अधिकारी एसबी सिंह ने एक भारतीय अखबार को बताया, "कुछ स्थानों पर मलबा 10 से 29 फीट गहरा है. इस जगह पर भारी मशीनें लाना मुश्किल है. यहां पहुंचने के लिए 2.8 किमी का सफर तय करना पड़ता है और हमें मलबा मैन्युअल रूप से हटाना पड़ता है, जिसमें काफी समय लग जाता है."

बेहिसाब बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, जिले के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों में 400 मिमी तक बारिश हुई. विभाग का कहना है कि गुरुवार को ज्यादा बारिश की उम्मीद थी, लेकिन इतनी नहीं! इस दौरान, महाराष्ट्र के तट और उत्तर में गुजरात राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था. मालूम हो, बारिश के चलते महाराष्ट्र और गुजरात में सड़कों पर पानी भर गया है और परिवहन बाधित है. दोनों ही राज्यों में स्कूल बंद हैं, सड़कें पानी से भरी हैं और यातायात ठप पड़ा है.

जब से भारत में मॉनसून आया है तब से भयंकर बारिश के चलते अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और दूसरी दुर्घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. इसका ज्यादा असर उत्तरी भारत में पड़ा है जहां उम्मीद से 41 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है. जलवायु परिवर्तन के भयानक परिणामों के चलते हाल के दिनों में अधिक गर्मी, जंगल की आग, बारिश और बाढ़ ने दुनिया भर में कहर बरपाया है.

पीवाई/एनआर (रायटर्स)

अमरावती, 20 जुलाई । आंध्र प्रदेश में एक आदिवासी युवक के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट करने के बाद उसके चेहरे पर पेशाब कर उसे अपमानित करने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।

19 जून को प्रकाशम जिले के ओंगोल शहर में हुई यह घटना एक महीने बाद सोशल मीडिया पर सामने आई।

प्रकाशम जिले की पुलिस अधीक्षक मल्लिका गर्ग ने कहा कि घटना 19 जून की है जब पीड़ित नवीन, जो अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से है, को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उन्होंने एक बयान में कहा, “पूछताछ में उसने बताया कि उसके दोस्तों और उसके बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने पेशाब वाली बात नहीं बताई थी। वीडियो वायरल होने के बाद, नवीन ने बयान दिया कि उसके दोस्त, जो कम्मा और अन्य समुदायों से हैं, ने उसे परेशान किया और उस पर पेशाब कर उसे धमकी दी।”

एसपी ने कहा कि नौ आरोपियों में से छह को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि तीन फरार हैं। फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है।

गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में से 3 किशोर हैं जिन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है। एसपी ने कहा, धारा 307 और एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अपराध का कारण बताया गया कि नवीन आरोपी अभिलाष की प्रेमिका के साथ भाग गया था और वे बदला लेना चाहते थे। इसलिए, उन्होंने नवीन को डिनर के लिए बुलाया और फिर उसके साथ मारपीट की और उसके ऊपर पेशाब कर दिया।

नौ आरोपी और नवीन बचपन के दोस्त हैं जो पहले कई अपराधों में शामिल रहे हैं और उनके खिलाफ 30 मामले दर्ज हैं।

इसी तरह की एक घटना मध्य प्रदेश में भी हुयी थी। एक भाजपा नेता ने एक आदिवासी मजदूर पर पेशाब कर दिया था। अब ओंगोल की घटना ने आदिवासी समूहों में फिर से आक्रोश पैदा कर दिया और उन्होंने कार्रवाई की मांग की।

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप में, नवीन खून से लथपथ है ओर  वह हमलावरों से उसे छोड़ देने की गुहार लगा रहा है।इसके बाद कुछ आरोपियों ने पीड़ित के मुंह पर पेशाब कर दिया और उसे पीने के लिए कहा। (आईएएनएस)

मणिपुर में हिंसा और वहां दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर हुए भारी हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

आज संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन महीने बाद पहली बार मणिपुर हिंसा पर बयान दिया.

संसद के बाहर पीएम ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को बख़्शा नहीं जाएगा. उन्होंने इस घटना को ‘पूरे देश की बेइज्जती क़रार दिया.’

गुरुवार को जैसे ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ विपक्ष ने सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरना शुरू किया.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा, “मणिपुर जल रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उन्हें निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है और पीएम ख़ामोश बैठे हुए हैं और बाहर बयान दे रहे हैं.”

भारी हंगामे के बीच राज्यसभा को शुक्रवार, 21 जुलाई, 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया.

संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में कहा, “हमने स्पष्ट किया है कि हम दोनों सदनों में मणिपुर पर बहस कराने को तैयार हैं. मणिपुर एक संवेदनशील मामला है. गृह मंत्री बहस के दौरान विस्तृत जवाब देंगे. इस मुद्दे पर स्पीकर को बहस के लिए तारीख़ तय करने दिया जाना चाहिए.”

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “ये अजीब है कि प्रधानमंत्री को जो बात संसद के अंदर कहनी चाहिए वो संसद के बाहर बोल रहे हैं. मैं उनसे अपील करता हूं कि वो सदन के अंदर अपनी चुप्पी तोड़ें. संसद सबसे बड़ा मंच है..जब हम उनसे मणिपुर पर सवाल करते हैं, वो राजस्थान के बारे में बात करते हैं. सब बात करिए लेकिन पहले मणिपुर की बात करिए.”

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “जब सत्र शुरू हुआ तो ये परम्परा है कि पीएम सभी नेताओं से कुशलक्षेम पूछते हैं. पीएम मोदी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की. उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि सदन में मणिपुर पर बहस होनी चाहिए. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ‘ठीक है, मैं देखता हूं.’ लेकिन सोनिया गांधी ने इस पर जोर दिया. एक तरह से सदन की शुरुआत विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी की मणिपुर पर बहस की मांग से हुई. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 20 जुलाई सरकार ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया मंचों से मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराए जाने का वीडियो हटाने के लिए कहा है।

सूत्रों ने बताया कि वीडियो आपत्तिजनक है और चूंकि मामले की जांच की जा रही है तो ट्विटर तथा अन्य सोशल मीडिया कंपनियों से वीडियो को हटाने के लिए कहा गया है।

सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में पुरुषों का एक समूह दो महिलाओं से छेड़छाड़ करते दिख रहा है जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने मणिपुर में कुछ पुरुषों द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने के वीडियो को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से बात की है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

उन्होंने इस घटना को ‘‘निंदनीय और पूरी तरह अमानवीय’’ बताया है।

चार मई का यह वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि विरोधी पक्ष के कुछ व्यक्ति एक समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड करा रहे हैं।

‘इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम’ (आईटीएलएफ) के बृहस्पतिवार को प्रस्तावित मार्च से एक दिन पहले यह वीडियो सामने आया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 जुलाई  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन, बृहस्पतिवार को लोकसभा कक्ष में थोड़ी देर बातचीत की।

सदन की बैठक आरंभ होने से कुछ देर पहले मोदी ने सदन में सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों की दीर्घा की तरफ जाकर नेताओं का अभिवादन किया।

जब वह विपक्ष की दीर्घा के पास के पहुंचे तो सोनिया गांधी के साथ उनकी थोड़ी देर बातचीत हुई।

संसद सत्र के पहले दिन नेता आम तौर पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। (भाषा)

इंफाल, 20 जुलाई  मणिपुर पुलिस ने सेनापति जिले के एक गांव में दो जनजातीय महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने और भीड़ द्वारा उनसे छेड़छाड़ करने संबंधी चार मई के वीडियो में नजर आ रहे मुख्य आरोपियों में से एक को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कई टीम का गठन किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि इनमें से एक व्यक्ति जिसे इस घटना का कथित मुख्य साजिशकर्ता कहा जा रहा है, उसे थाउबल जिले से गिरफ्तार किया गया।

आरोपी 26 सेकंड के इस वीडियो क्लिप में प्रमुखता से नजर आ रहा है।

पुलिस ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा था कि अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थाउबल जिले के नोंगपोक सेकमाई थाने में अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास जारी है।

मणिपुर में तीन मई से इंफाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मेइती समुदाय और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले जनजातीय कुकी समुदाय के बीच जातीय झड़पें हो रही हैं। हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 जुलाई राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने की कथित घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और राज्य पुलिस प्रमुख को मामले में त्वरित कार्रवाई करने को कहा है।

चार मई का यह वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि विरोधी पक्ष के कुछ व्यक्ति एक समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करा रहे हैं।

आयोग ने ट्वीट किया, ‘‘एनसीडब्ल्यू मणिपुर घटना की निंदा करता है। स्वत: संज्ञान ले रहे हैं, मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को शीघ्र उचित कार्रवाई करने को कहा गया है।’’

इससे पहले, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने मणिपुर में कुछ पुरुषों द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने के वीडियो को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से बात की है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

उन्होंने इस घटना को ‘‘निंदनीय और पूरी तरह अमानवीय’’ बताया है।

केंद्रीय मंत्री ने बृहस्पतिवार रात ट्वीट किया, ‘‘मणिपुर से आ रहा दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न का भयावह वीडियो निंदनीय और पूरी तरह अमानवीय है। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह जी से बात की है जिन्होंने मुझे बताया कि मामले की जांच की जा रही है तथा आश्वस्त किया कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।’’

‘इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम’ (आईटीएलएफ) के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘घृणित’ घटना चार मई को कांगपोकपी जिले में हुई है और वीडियो में दिख रहा है कि पुरुष असहाय महिलाओं के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं और वे (महिलाएं) रो रही हैं और उनसे मिन्नतें कर रही हैं।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 20 जुलाई संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सभी सांसदों से देशहित तथा जनहित के विषयों पर सदन में सार्थक संवाद करने की अपील की।

बिरला ने ट्वीट किया, ‘‘ संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। लोकसभा में सभी दलों के नेताओं और सदस्यों से आग्रह है कि देशहित तथा जनहित के विषयों पर सदन में सार्थक संवाद हो।’’

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ चर्चा के जरिए आम लोगों की कठिनाइयों का समाधान कर हम देश को प्रगति पथ पर गतिमान करें। जनमानस की भी हमसे यही अपेक्षा है।’’

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही सदन के दो मौजूदा और 11 पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्वाह्न करीब 11 बजकर 10 मिनट पर अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

मानसून सत्र का आज पहला दिन है। इस सत्र का समापन 11 अगस्त को प्रस्तावित है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होनी हैं।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 20 जुलाई  कांग्रेस ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की वीभत्स घटना पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि मोदी ने राज्य में जातीय संघर्ष के मुद्दे की पूरी तरह से अनदेखी की और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को भी पद छोड़ने का निर्देश नहीं दिया।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते।

प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने की घटना पर क्षोभ व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह घटना किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है और इससे पूरे देश की बेइज्जती हुई है।

संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले, मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा।

मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर आया। अधिकारियों ने बताया कि यह वीडियो चार मई का है।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और यह भी कहा कि संसद के इस मानसून सत्र में विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस’ (इंडिया) मणिपुर के विषय पर सरकार से जवाब मांगेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खुद इसका जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि मणिपुर को लेकर 80 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी ने जो ‘चुप्पी साध रखी थी’ उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में लोकतंत्र और कानून के शासन को ‘भीड़तंत्र’ में बदल दिया गया है।

खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर का दौरा करना चाहिए।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘ 1800 घंटे से अधिक समय की समझ से परे और अक्षम्य चुप्पी के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कुल 30 सेकंड तक बात की। प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों, विशेषकर विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की तुलना करके मणिपुर में शासन की भारी विफलताओं और मानवीय त्रासदी से ध्यान हटाने का पुरजोर प्रयास किया।’’

रमेश ने आरोप लगाया, ‘‘प्रधानमंत्री ने जातीय संघर्ष के मुद्दे को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उन्होंने शांति की कोई अपील नहीं की और न ही मणिपुर के मुख्यमंत्री से पद छोड़ने के लिए कहा। सामने आए इस एक वीडियो पर उन्होंने यह टिप्पणी की है जबकि यह मणिपुर राज्य में हुई बर्बर हिंसा की सैकड़ों घटनाओं का एक उदाहरण मात्र है।’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने मणिपुर की हिंसा को अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों के साथ जोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस शासित राज्यों में इन अपराधों को अंजाम देने वालों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। मणिपुर में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में 15 दिन लग गए और आज, 64 दिन बाद, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गिरफ्तारियां की गई हैं।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर में कानून-व्यवस्था और प्रशासन पूरी तरह चरमरा गया है।

रमेश ने कहा, ‘‘अब केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। शब्द नहीं, काम बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जवाबदेही से बच नहीं सकते। मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। ‘इंडिया’ जवाब मांगना जारी रखेगा। मणिपुर में शांति और सुलह की दिशा सुनिश्चित करने के लिए...।’’

इससे पहले, खरगे ने ट्वीट किया "मणिपुर में मानवता खत्म हो गई। मोदी सरकार और भाजपा ने राज्य के नाजुक सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करके लोकतंत्र और कानून के शासन को भीड़तंत्र में बदल दिया है।" कांग्रेस की महिला इकाई की अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ देश के प्रधानमंत्री व तमाम केंद्रीय मंत्री अगर मणिपुर मुद्दे पर चुप हैं तो इसका मतलब है कि वह चाहते हैं, मणिपुर में हिंसा हो। इस घटना की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को लेनी होगी। ’’

पार्टी सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट देने का आधार बताने को कहा।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने फोगाट और पुनिया को सीधे प्रवेश के खिलाफ अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका पर सुनवाई करते हुए खेल निकाय को दिन के दौरान अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

न्यायाधीश ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, ‘‘अगर यह (चयन का आधार) उचित और निष्पक्ष तरीका है, तो मामला यहीं खत्म हो जाता है।’’

अदालत ने डब्ल्यूएफआई के वकील से यह बताने को कहा कि फोगाट और पुनिया के अच्छे खिलाड़ी होने के अलावा चयन का आधार क्या था।

फोगाट (53 किलोग्राम) और पुनिया (65 किलोग्राम) को मंगलवार को भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति द्वारा एशियाई खेलों के लिए सीधे प्रवेश दिया गया, जबकि अन्य पहलवानों को 22 और 23 जुलाई को चयन ट्रायल के माध्यम से भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करनी होगी।

पंघाल और कलकल ने छूट को चुनौती दी है और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया का अनुरोध किया है।  (भाषा)

नोएडा, 20 जुलाई । पाकिस्तान की सीमा हैदर से पहले पुलिस ने पूछताछ की, फिर एटीएस पूछताछ कर रही है और अब जब सभी बयानों को मिलाया जा रहा है तो देखने को मिल रहा है कि उसने बयान कई बार बदले हैं। डीजीपी मुख्यालय लखनऊ की तरफ से जारी किए गए एक प्रेस नोट के मुताबिक सीमा हैदर ने यूपी के सोनौली बॉर्डर से नहीं, बल्कि सिद्धार्थनगर के रूपनहडेही- खुनवा बॉर्डर से भारत में एंट्री की थी।

यही नहीं, सीमा की सचिन से पहली बार बात 2020 में हुई थी। जबकि सीमा ने पहले 2019 में बात होने की बात बताई थी।

केंद्रीय एजेंसियों की जांच में यह बात सामने आई है कि 13 मई को भारत-नेपाल सीमा सोनौली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में किसी भी थर्ड नेशन सिटीजन की मौजूदगी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सीमा और सचिन ने इन्हीं दोनों जगहों से भारत में एंट्री का दावा किया था।

जब उस दिन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो वहां कहीं भी सीमा दिखाई नहीं दी। जैसा कि नियम है कि तीसरे देश का कोई भी नागरिक भारत-नेपाल सीमा से इस पार या उस पार जाता है तो दोनों देशों की पुलिस एक दूसरे को इसकी जानकारी देती है। लेकिन ऐसी कोई भी सूचना भारत की पुलिस को नहीं मिली।

इससे साफ पता चलता है कि दोनों ने झूठी कहानी बनाई थी। ऐसा क्यों किया? इसकी अभी जांच की जा रही है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि नेपाल में न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में सीमा हैदर और सचिन फर्जी नाम और पते के साथ रहे थे। वहां सीमा ने खुद को भारतीय और सचिन की पत्नी बताया था। होटल के रजिस्टर में भी दोनों ने अपने असली नाम नहीं बताए थे। बल्कि फर्जी नाम से वहां पर रहे थे।

सचिन एक दिन पहले ही नेपाल पहुंच गया था। जबकि सीमा अगले दिन नेपाल पहुंची थी। सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ में कबूल किया कि वो सचिन के अलावा दूसरे भारतीय मर्दों के संपर्क में भी थी। सीमा ने इन लोगों से भी पबजी गेम खेलते हुए जान-पहचान बनाई थी। जिन लोगों से सीमा ने संपर्क किया था, ज्यादातर दिल्ली- एनसीआर के थे। सीमा ने जिन लोगों से पबजी के जरिए बात की थी, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है।  (आईएएनएस)।

मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनका यौन उत्पीड़न करने के वीडियो का सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया है. अदालत ने चेताया है कि इस मामले पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो अदालत को ही कोई कदम उठाना पड़ेगा.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके इस वीडियो में कई पुरुषों की एक भीड़ दो महिलाएं को निर्वस्त्र अवस्था में कहीं धकेलती हुई नजर आ रही है. भीड़ में से कुछ युवक बीच बीच में उन महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी करते हुए नजर आ रहे हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बाद में इन महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया. डीडब्ल्यू ने इस मामले में पुलिस को दी गई शिकायत की एक प्रति देखी है. शिकायत चार मई, 2023 की है और कांगपोक्पी जिले के गांव 'बी फैनोम' के मुखिया ने इसे लिखा है.

शिकायत के मुताबिक, उस दिन कई मैतेई संगठनों से जुड़े 800 से 1000 पुरुष हथियारों से लैस हो कर जबरदस्ती उनके गांव में घुस आये, लूटपाट मचाई और घरों में आग लगा दी. पांच गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गए.

इन्हें बाद में पुलिस ने बचाया लेकिन पुलिस जब इन्हें वापस ले कर जा रही थी तब रास्ते में एक भीड़ ने उन पांचों को पुलिस की सुरक्षा से खींच लिया. उसके बाद भीड़ ने उनमें से एक को मार डाला. उन पांच लोगों में तीन महिलाएं थीं और भीड़ ने तीनों को जबरन निर्वस्त्र किया और उनमें से 21 साल की एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया.

शिकायत के मुताबिक पीड़िता के भाई ने जब अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो भीड़ ने उसे भी मार डाला. बाद में तीनों महिलाएं किसी तरह से अपनी जान बचा कर वहां से भाग निकलने में सफल हुईं.

इस वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताया है कि वो इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो अदालत को ही कोई कदम उठाना पड़ेगा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत इस वीडियो से बेहद विचलित हुई है.

चंद्रचूड़ ने कहा, "यह सरासर अस्वीकार्य है. सामुदायिक फसाद के एक इलाके में महिलाओं को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. यह सबसे घिनौना संवैधानिक दुर्व्यवहार है." (dw.com)

नई दिल्ली, 20 जुलाई । आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मणिपुर घटना को लेकर भाजपा पर नया हमला बोला है और सवाल उठाया है कि आरोपी अभी भी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं।

चड्ढा ने कहा कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, और बीजेपी एनडीए के साथ ऑप्टिक्स में व्यस्त है।

चड्ढा ने ट्वीट किया, "मणिपुर जल रहा है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार चुप है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एनडीए पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। डबल इंजन? मणिपुर के वीडियो ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है, फिर भी सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है, जबकि इस भयानक अपराध के अपराधी अभी भी खुले घूम रहे हैं। न्याय कहां है?"

गौरतलब है कि बुधवार को सोशल मीडिया पर मणिपुर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दो महिलाओं को भीड़ द्वारा नग्न कर घुमाया जा रहा है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मणिपुर की घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने कहा‍ कि भारतीय समाज में इस तरह की जघन्य हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं।

केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट किया, "मणिपुर में स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। मैं प्रधानमंत्री से मणिपुर की स्थितियों पर ध्यान देने की अपील करता हूं। इस घटना के वीडियो में दिखाए गए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे आपराधिक व्यवहार में शामिल व्यक्तियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।"

आप और पूरे विपक्ष ने भाजपा सरकार पर चुप रहने और मणिपुर में शांति लाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। (आईएएनएस)।