श्रीनगर, 13 अगस्त । घटनाओं के एक सुखद मोड़ में, जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे आरएस पुरा सीमा क्षेत्र में शांति और आशावाद लौट आया है, इसका सबसे अच्छा प्रतीक लहलहाती फसलें हैं, जो अब इस क्षेत्र की शोभा बढ़ा रही हैं।

आरएस पुरा के सुचेतगढ़ पोस्ट पर सीमा पर्यटन की बहाली और चार-लेन सड़क परियोजना की त्वरित गति प्रगति और विकास के प्रतीक के रूप में खड़ी है।

अभी कुछ साल पहले, पाकिस्तान की ओर से लगातार सीमा पार से गोलीबारी ने क्षेत्र के किसानों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया था। गोलीबारी की लगातार धमकी ने स्थानीय निवासियों को सुरक्षा की तलाश में अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था।

किसान रोशन लाल ने कहा, "पहले, पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी के कारण हम अपने खेतों में काम नहीं कर पाते थे। अब, सीमावर्ती गांवों में शांति लौट आई है, और हम आरएस पुरा में जीरो लाइन अब बिना किसी डर के अपने खेतों में काम कर रहे हैं।" 
 
नवंबर 2003 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौता हुआ। इससे संकटग्रस्त आबादी में आशा जगी, क्योंकि प्रवासी अपने जीवन और आजीविका को फिर से स्थापित करने के लिए लौट आए।

अफसोस की बात है कि संघर्ष विराम का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से छिटपुट गोलीबारी और मोर्टार हमले जारी रहे।

2021 में आशा की एक किरण फिर से जगी, जब दोनों देशों के बीच युद्धविराम समझौता बहाल हुआ। उस समय से, सीमावर्ती क्षेत्रों में एक शांत माहौल बना हुआ है, इससे स्थानीय किसानों को काफी लाभ हुआ है और वे नए उत्साह के साथ अपने खेतों में लौट आए हैं। शांति की बहाली ने निवासियों को संघर्ष की लगातार छाया के बिना अपने दैनिक जीवन को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया है।

एक और किसान दर्शन कुमार ने साझा किया, "अब कोई संघर्ष विराम उल्लंघन नहीं हो रहा है। पहले, हम लगातार चिंता में जी रहे थे, लेकिन अब हम काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। पाकिस्तानी गोले पहले हमारे गांवों में गिरते थे, लेकिन पिछले चार वर्षों से गोलीबारी बंद है।"  

सकारात्मक परिवर्तन कई गुना हुए हैं। हरे-भरे, उपजाऊ खेत पुनर्जीवित समृद्धि और खुशहाली की कहानी सुनाते हैं। आरएस पुरा के सुचेतगढ़ पोस्ट पर सीमा पर्यटन फिर से शुरू किया गया है, जो आगंतुकों को आकर्षित कर रहा है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है।

इसके अतिरिक्त, सड़कों के चार-लेन में प्राप्त गति ने क्षेत्र के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और उन्नत बुनियादी ढांचे का वादा किया है, इससे आगे विकास के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 13 अगस्त । देश के कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी का इंट्रेंस एग्जाम अब हिंदी में भी आयोजित किया जाएगा। चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसको स्वीकृति मिल चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम संबंधी जानकारियां अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की है।

 एनटीए ने दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 सितंबर है।

एनटीए का कहना है कि 8 सितंबर के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 9 सितंबर को करेक्शन विंडो खोली जाएगी। आवेदन के दौरान यदि छात्रों से कोई त्रुटि रह गई है या वे कोई अन्य जानकारी अपने फॉर्म में शामिल करना चाहते हैं तो और ऐसी स्थिति में छात्र, करेक्शन विंडो खुलने के बाद 11 सितंबर तक अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकेंगे।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक, पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) कर चुके छात्र, एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी के लिए आवेदन हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

गौरतलब है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पहले एग्जाम अंग्रेजी माध्यम में देने की व्यवस्था थी। उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र इस व्यवस्था का लगातार विरोध कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि उनके इस विरोध के चलते परीक्षा की भाषा में हिंदी को भी शामिल किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आधिकारिक तौर पर परीक्षाएं हिंदी में कराने की घोषणा कर चुकी है और इसकी जानकारी एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर ही साझा की है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इस निर्णय का असर देश के चार बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर में देखने को मिल रहा है अब यहां आयोजित की जानेवाली पीएचडी परीक्षाओं में एंट्रेंस एग्जाम का माध्यम हिंदी भी होगा।

हालांकि अंग्रेजी के इच्छुक छात्र पहले की तरह अंग्रेजी में परीक्षा देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

इसका सीधा-सीधा अर्थ यह है कि जो छात्र अंग्रेजी भाषा में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं वे अंग्रेजी भाषा में परीक्षाएं दे सकेंगे, लेकिन हिंदी भाषा का विकल्प चुनने वाले छात्रों के लिए अब हिंदी में भी एंट्रेंस एग्जाम उपलब्ध होगा।

इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि इन परीक्षाओं में अब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 13 अगस्त । भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर, 2 अगस्त से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार सुनवाई कर रही है।

संविधान पीठ में शीर्ष अदालत के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं।

राजनीतिक दलों, निजी व्यक्तियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई हैं, इसमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने वाले राष्ट्रपति के आदेश और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की संसद की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

अब तक, उनके तर्क का मुख्य जोर यह रहा है कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद संविधान के अनुच्छेद 370 ने स्थायी स्वरूप ग्रहण कर लिया है।

सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने बार-बार इस स्थायित्व पर संदेह जताया और एक मौके पर टिप्पणी की कि "यह कहना मुश्किल है कि अनुच्छेद 370 स्थायी है और इसे कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है।" इसने याचिकाकर्ता पक्ष से ऐसे परिदृश्य पर विचार करने को कहा, जहां पूर्ववर्ती राज्य स्वयं भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को अपने क्षेत्र में लागू करना चाहता था।

दूसरे, यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 370 में अंतर्निहित संघवाद की अवधारणा को राष्ट्रपति या संसद की किसी भी कार्रवाई द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है।

संविधान पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता का भारत को समर्पण सशर्त नहीं था, बल्कि भारत के साथ विशेष संप्रभुता निहित करने वाला एक "पूर्ण" आत्मसमर्पण था।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि राज्यों के साथ सहमति की आवश्यकता वाले संविधान के प्रावधान जरूरी नहीं कि भारत संघ की संप्रभुता को कमजोर करते हों।

वस्तुतः, जम्मू-कश्मीर के संविधान में ही प्रावधान है कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा।

इसी प्रकार, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत 'राज्यों का संघ' होगा और इसमें संविधान की अनुसूची एक में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल है।

जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेता अकबर लोन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई की शुरुआत में कहा था कि भारत के साथ जम्मू-कश्मीर का एकीकरण "निर्विवाद है, निर्विवाद था और हमेशा निर्विवाद रहेगा"।

ब्रेकजि‍ट जैसे जनमत संग्रह का जिक्र करने वाले सिब्बल के सुझाव को पसंद नहीं किया गया और अदालत कक्ष के बाहर संविधान पीठ और बड़े पैमाने पर जनता ने इस पर नाराजगी व्यक्त की।

शीर्ष अदालत के समक्ष उठाए गए तर्क की एक और पंक्ति यह है कि 1957 के जम्मू और कश्मीर संविधान में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति में बदलाव का कोई प्रावधान नहीं था।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है कि निस्संदेह, भारतीय संविधान दोनों संविधानों के बीच श्रेष्ठ है।

लेकिन, याचिकाकर्ताओं ने संविधान पीठ के समक्ष आग्रह किया है कि मूल संरचना भारत और जम्मू-कश्मीर दोनों के संविधान से ली जानी चाहिए।

अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की सिफारिश करने में संसद द्वारा राज्य विधायिका की भूमिका निभाने का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया गया है।

यह तर्क दिया गया है कि "संविधान शक्ति" और "विधायी शक्ति" के बीच अंतर मौजूद है और एक विधान सभा को संविधान सभा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने आगाह किया है कि दोनों को बराबर बताने वाली व्याख्या का खतरनाक प्रभाव होगा। "कल, संसद कह सकती है कि हम संविधान सभा हैं। वे बुनियादी ढांचे को खत्म कर सकते हैं," सिब्बल ने संविधान पीठ के समक्ष तर्क दिया, उस स्थिति पर विचार करते हुए जहां संसद खुद को संविधान सभा में परिवर्तित कर देती है।

उन्होंने कहा, "इस मामले को भूल जाइए, मुझे हमारे भविष्य की चिंता है।"

उपरोक्त प्रस्तुतिकरण को महत्व मिला, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की है कि संसद संविधान में संशोधन करती है, संविधान सभा की अपनी शक्ति का प्रयोग करके नहीं, हालांकि यह एक घटक शक्ति यानी संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग कर रही है, लेकिन संविधान के भीतर प्रदान की गई रूपरेखा के भीतर।

अनुच्छेद 370 का सीमांत नोट, जिसे "जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान" के रूप में पढ़ा जाता है, केंद्र द्वारा इसके निरस्तीकरण के समर्थन में दिया गया एक तर्क है।

लेकिन, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह "अस्थायी" कानूनी प्रावधान की व्याख्या में बहुत ही न्यूनतम भूमिका निभाता है और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न पिछले निर्णयों का हवाला दिया है।

उन्होंने कहा है कि यह कहना गलत होगा कि अनुच्छेद 370 का खंड (3) अप्रासंगिक है और इसे संविधान सभा के रूप में पढ़ना संविधान के अनुच्छेद 370 (डी) में संशोधन के समान होगा, हालांकि इसे राष्‍ट्रपति के एक व्याख्या प्रावधान के माध्यम से डाला गया है। 

संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से "कानून के लिए अज्ञात" है।

सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई का बचाव करने के लिए केंद्र से मौखिक दलीलें मांगने से पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से मौखिक दलीलें सुनना जारी रखेगा।

केंद्र, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से मौखिक दलीलें समाप्त होने के बाद अपना मामला पेश करेगा, ने अपनी लिखित दलील में विशेष दर्जा रद्द करने का बचाव करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के उसके फैसले से क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है कि आतंकवादियों और अलगाववादी नेटवर्क द्वारा सड़क पर हिंसा, अब अतीत की बात बन गई है और "आतंकवाद-अलगाववादी एजेंडे से जुड़ी संगठित पथराव की घटनाएं, जो कि बहुत अधिक थीं" 2018 में 1,767 की संख्या घटकर 2023 में अब तक शून्य हो गई है।''

इससे पहले, एक अन्य संविधान पीठ ने मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने की आवश्यकता के खिलाफ फैसला सुनाया था।

इस मामले में कश्मीरी पंडितों और उनके संगठनों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन अपने स्वतंत्र कानूनी पैरों पर खड़े नहीं दिखते बल्कि केंद्र के पक्ष में समर्थन का एक अंग जोड़ते हैं।

उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मैराथन कार्यवाही से निश्चित रूप से देश के संवैधानिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक निर्णय आएगा। (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 13 अगस्त । क्षेत्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) कई राजनीतिक कारणों से अनुच्छेद 370 का बचाव करने के लिए अजनबी साथियों के रूप में एक साथ आए हैं।

कभी दुश्मन रह चुके एनसी और पीडीपी गुपकार गठबंधन के जरिए एक साथ आ चुके हैं। बता दें कि गुपकार गठबंधन की घोषणा एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में की गई थी। 

गुपकार गठबंधन अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा चाहता है।

पीडीपी 1999 में इस आधार पर अस्तित्व में आई कि लोगों को एनसी के वंशानुगत शासन के लिए एक क्षेत्रीय मुख्यधारा के विकल्प की आवश्यकता थी।

पीडीपी के चुनावी अभियान के एक भी घोषणा पत्र में एनसी के बारे में दूर-दूर तक कुछ भी अच्छा नहीं कहा गया है।

एनसी ने स्वायत्तता प्रस्ताव को राज्य विधानसभा से पारित करा लिया था और बाद में इसे दिल्ली भेज दिया गया, जहां उसे कोई लेने वाला नहीं मिला।

पीडीपी, एनसी पर बढ़त बनाने के अपने खेल में, स्व-शासन के विचार के साथ सामने आई। स्वायत्तता और स्व-शासन दोनों अलग-अलग नाम थे, लेकिन अनुच्छेद 370 द्वारा गारंटीकृत भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर की स्थिति को संरक्षित करने की अंतर्निहित भावना एक ही थी।

राजनीतिक रूप से, स्वायत्तता और स्व-शासन दोनों का उद्देश्य दो स्थानीय मुख्यधारा की पार्टियों द्वारा अलगाववादियों के शोर के बीच एक व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करना था।

इस बात से सहमत हुए बिना कि दोनों ने संघर्षग्रस्त घाटी में स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त करने के इरादे से गठबंधन किया था, एनसी और पीडीपी दोनों ने अपने फॉर्मूले को एक सम्मानजनक स्थान की तलाश के रूप में बताया।

जबकि दिल्ली को स्वायत्तता के प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार के साथ चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, पीडीपी के स्व-शासन फॉर्मूले को केंद्र सरकार द्वारा बहुत अलग तरीके से व्यवहार नहीं किया गया।

फिर भी, एनसी और पीडीपी दोनों के लिए कश्मीर के लोगों के बीच राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए, स्व-शासन और स्वायत्तता के नारे लगाना काफी हद तक दोनों पार्टियों के लिए राजनीतिक अस्तित्व का हिस्सा था।

स्व-शासन और स्वायत्तता की अपनी मांग पर कायम रहते हुए चुनावों में वोट मांगने की रणनीति पीडीपी और एनसी दोनों के लिए अच्छी स्थिति में रही, जब तक कि दिल्ली ने अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला नहीं कर लिया।

जब 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, तो एनसी और पीडीपी स्तब्ध रह गए।

जबकि अलगाववादियों ने अलगाव की मांग की और दो मुख्यधारा की पार्टियों ने स्व-शासन और स्वायत्तता के तहत अधिक रियायतों की मांग की, उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी थी।

दिल्ली ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर संघ के अन्य राज्यों के साथ अंतर के रूप में जम्मू-कश्मीर के पास जो कुछ बचा था उसे भी छीन लिया।

यदि अन्य राज्यों के संबंध में राज्य के भारत में विलय में कोई विशिष्टता थी, तो 5 अगस्त, 2019 को वह गायब हो गई। यदि ये दोनों दल स्थानीय रूप से प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं तो एनसी और पीडीपी के पास अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

संक्षेप में, एनसी और पीडीपी की स्वायत्तता और स्व-शासन की मांगों पर हार के बाद अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करना अपने आप को लोगों के सामने अस्तित्व को बनाए रखने जैसा है।

अनुच्छेद 370 की बहाली के नारे के साथ वे कितने समय तक टिके रह सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ द्वारा की जा रही संवैधानिक मुद्दे की सुनवाई के नतीजे पर निर्भर करेगा। (आईएएनएस)।

औपनिवेशिक दौर में बने इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) को बदलने के लिए प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता बिल में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर तवज्जो का दावा है.

  डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी की रिपोर्ट- 

प्रस्तावित न्याय संहिता बिल में कहा गया है, "अगर कोई, किसी महिला से धोखाधड़ी या शादी के वादे के आधार पर, जिसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं है, यौन संबंध बनाता है तो उसे दस साल तक की जेल के साथ जुर्माना भी देना होगा.” भारतीय पुलिस और कोर्ट की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाली आईपीसी में ऐसा कोई निश्चित प्रावधान नहीं है जो झूठे वादे पर बनाए गए यौन संबंधों में सजा निर्धारित करता हो, हालांकि कोर्ट में ऐसे मामले पहुंचते रहे हैं जिनकी सुनवाई बलात्कार और सहमति से जुड़ी धाराओं के आधार पर होती है. नए कानून में इस्तेमाल ´धोखाधड़ी´ शब्द में नौकरी या प्रमोशन का लालच देना भी शामिल है.

1860 में बना आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक हितों के लिए बनाया गया था. भारत सरकार का कहना है कि इसे हटाना "गुलामी के चिन्हों" को मिटाना है. इसी के मद्देनजर लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता के अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल भी पेश किए गए हैं. यह दोनों दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम (आईईसी) की जगह प्रस्तावित हैं. इन बिलों में मॉब लिंचिंग और गैंगरेप के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है. मॉब लिंचिंग के मामलों में सात साल से लेकर मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है. गृहमंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव पेश करते हुए देशद्रोह कानून को खत्म करने का दावा भी किया.

यौन संबंध और सहमति
शारीरिक संबंधों के मामले में सहमति एक जटिल मसला है. बहुत से मामलों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि महिलाएं शादी के वादे के आधार पर सेक्स के लिए सहमति की बात कहती हैं. इस तरह के मामलों में सुनवाई बलात्कार की परिभाषा के भीतर होती है. बलात्कार क्या है और सहमति के सात रूप व उनका उल्लंघन किन परिस्थितियों में होगा, यह आईपीसी की धारा 375 में दिए गए हैं. इसके मुताबिक, सहमति का मतलब है "जब महिला ने स्वेच्छा से, साफ तौर पर, शब्दों, हाव-भाव या किसी अन्य तरह से यह जताया हो कि वह यौन संबंध बनाने की इच्छुक है.”

इसके विपरीत सहमति का उल्लंघन कई परिस्थितियों में माना जाएगा. जैसे नशे की हालत, मौत या हिंसा का डर दिखाकर ली गई सहमति या फिर महिला की सहमति के बिना बनाए गए शारीरिक संबंध. यौन हिंसा के मामलों में सजा को कड़ा करते हुए सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि गैंग रेप के मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है जबकि किसी बच्चे के साथ बलात्कार के अपराधी को मौत की सजा भी मुमकिन होगी.

झूठा वादा या वादा तोड़ना
सुप्रीम कोर्ट की एक डिविजनल बेंच ने 2019 में प्रमोद सूर्यभान पवार केस की सुनवाई के दौरान इन झूठे वादे और वादा तोड़ने को दो अलग परिस्थितियां माना. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी की बेंच ने कहा कि पवार केस में शादी का वादा झूठा था क्योंकि उसे शुरू से ही मालूम था कि वह शादी नहीं करने वाला है. यहां महिला को सही तथ्य ना बताकर यौन संबंधों के लिए सहमति ली गई जो झूठा वादा कहलाएगा लेकिन कोर्ट ने कहा कि वादा तोड़ना इससे अलग है.

इसके बाद 2021 में जब उत्तरप्रदेश में सोनू उर्फ सुभाष कुमार का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने फैसले का आधार लेते हुए कानूनी पक्ष साफ किया कि धारा 375 के तहत एक महिला की सहमति में उसकी सक्रिय भागीदारी और सोच-विचार शामिल होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित करने के लिए कि सहमति तथ्यों की गलत जानकारी पर आधारित थी, दो बातें जरूरी हैं. पहली, शादी का वादा बिल्कुल झूठा रहा हो और उसे पूरा करने का कभी कोई इरादा ना रहा हो. दूसरी, यौन संबंध बनाने में महिला की सहमति का सीधा संबंध उस झूठे वादे से हो जिसने उसके यौन संबंध बनाने के फैसले को प्रभावित किया. 

सजा के प्रावधान अपराधों को रोकने के लिए जरूरी समझे जाते हैं लेकिन कानूनी भाषा और परिभाषा, सामाजिक बदलाव से कदमताल करने में अक्सर पीछे ही दिखती है. मसलन महिला होने की परिभाषा अब अपने आप में एक सवाल है और एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकार व शादी का ढांचा इसके जटिल पहलू. (dw.com)

आलोक प्रकाश पुतुल

रायपुर, 12 अगस्त। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने अंततः पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है.

अरविंद नेताम के पार्टी छोड़ने की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थीं.

उन्होंने बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस के दिन कांग्रेस से इस्तीफ़े की घोषणा की.

इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रह चुके, पांच बार के सांसद 80 साल के अरविंद नेताम ने ऐसे समय में इस्तीफ़ा दिया है, जब राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं.

अरविंद नेताम ने बीबीसी से कहा, "पिछले पौने पांच सालों में कांग्रेस पार्टी ने मुझे हाशिये पर रखा. जब मर्ज़ी तब बुलाया, जब मर्ज़ी तब दुत्कार दिया. कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी आदिवासी हितों की उपेक्षा लगातार जारी रही. पेसा कानून को तहस-नहस कर दिया गया. यही कारण है कि मैंने पार्टी की जगह समाज के लिए काम करना शुरू किया. मुझे कांग्रेस पार्टी ने नोटिस जारी किया, मैंने जवाब दिया तो पार्टी चुप्पी साध गई."

नेताम के कांग्रेस पर आरोप

किसी दूसरे दल में जाने की अटकलों को पूरी तरह खारिज़ करते हुए अरविंद नेताम ने कहा कि वे मूलतः सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके बाद कांग्रेसी या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं.

अरविंद नेताम ने आरोप लगाया, "एडसमेटा, सारकेगुड़ा जैसी फर्जी मुठभेड़ की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को इस सरकार ने विधानसभा में पेश किया. लेकिन कई दर्जन आदिवासियों को माओवादी बता कर की गई हत्या के मामले में आज तक एक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई."

उन्होंने कहा, "हमारी पुरखों ने अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए बेईमान सरकारों से लड़ाई लड़ी थी. बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कान्हू और गुंडाधूर तक हमारे संघर्ष का इतिहास रहा है. यह लड़ाई अब भी जारी है."

कांग्रेस की सफ़ाई

अरविंद नेताम के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़े की ख़बरों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आदिवासी समाज कांग्रेस पार्टी की सरकार से ख़ुश है.

पत्रकारों से बातचीत में दीपक बैज ने कहा, "हर व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना, खास कर राजनीतिक व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना, मैं समझता हूं, संभव नहीं है. लेकिन आदिवासी समाज और आदिवासी वर्ग, हमारी सरकार से बहुत खुश है."

इधर, अरविंद नेताम के कांग्रेस पार्टी छोड़ने को विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस के लिए एक 'बड़ा झटका' करार दिया है.

इसी साल मई में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे.

नंद कुमार साय राज्य के उत्तरी हिस्से सरगुजा संभाग से आते हैं, तो अरविंद नेताम की राजनीतिक ज़मीन राज्य का दक्षिणी हिस्सा बस्तर रहा है.

भाजपा नेता नारायण चंदेल

भाजपा की प्रतिक्रिया

भाजपा नेता नारायण चंदेल का कहना है कि नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके साथ भाजपा का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में नहीं गया.

लेकिन अरविंद नेताम जैसे बड़े जनाधार वाले नेता के कांग्रेस छोड़ने का राज्य की आदिवासी सीटों पर बड़ा प्रभाव होगा.

नारायण चंदेल ने बीबीसी से कहा, "अरविंद नेताम जैसे विनम्र, अनुभवी और वरिष्ठ नेता को कांग्रेस नहीं संभाल पाई तो मान कर चलिए कि कांग्रेस सरकार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. अरविंद नेताम का पार्टी छोड़ना तो सिलसिले की शुरुआत है. चुनाव तक बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ेंगे."

मध्य भारत के जिन थोड़े से आदिवासी नेताओं ने केंद्र की राजनीति में अपनी धमक बनाई, उनमें एक नाम अरविंद नेताम का है.

21 मई 1942 को बस्तर में जन्मे अरविंद नेताम किशोरावस्था से ही आदिवासी समाज की गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं.

इंदिरा गांधी के साथ अरविंद नेताम

इंदिरा कैबिनेट में बनाई जगह

एमए और एलएलबी के अलावा लंदन से पर्यावरण का सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले अरविंद नेताम ने 29 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव बस्तर की कांकेर लोकसभा सीट से लड़ा था.

पांचवीं लोकसभा के लिए 1971 में हुए इस चुनाव में अरविंद नेताम अपने एकमात्र प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनसंघ के बृजलाल सिंह बारसाय को हराकर संसद में पहुंचे.

तत्कालीन इंदिरा गांधी ने तब युवा नेताम को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दी. उस समय अरविंद नेताम को केंद्र सरकार में शिक्षा और समाज कल्याण और संस्कृति विभाग का उपमंत्री बनाया गया.

1980, 1984, 1989 और 1991 में भी अरविंद नेताम, कांकेर से सांसद चुने गये और अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष समेत पार्टी में कई जिम्मेदारियां संभालीं.

नरसिम्हा राव सरकार में भी रहे मंत्री

1993 से 1996 तक वे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में अरविंद नेताम कृषि राज्य मंत्री भी रहे.

ये वही दौर था, जब 1993 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष और पर्यवेक्षक सीताराम केसरी ने चुनाव जीतने पर राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की थी.

अरविंद नेताम, अजीत जोगी और दिलीप सिंह भूरिया जैसे नेता पहले से ही राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करते रहे थे.

हवाला कांड में आरोप

1991 के बहुचर्चित हवाला कांड में अलग-अलग राजनीतिक दलों के जिन नेताओं का नाम चर्चा में आया, उनमें एक नाम अरविंद नेताम का भी था.

हवाला कांड को कारण बताते हुए 1996 में कांग्रेस पार्टी ने नेताम की जगह उनकी पत्नी छबिला नेताम को टिकट दी और छबिला नेताम ने भी जीत हासिल की.

इस बीच अरविंद नेताम के छोटे भाई और मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री, शिव नेताम का नाम बस्तर में पेड़ कटाई से जुड़े 'मालिक मकबूजा कांड' में आया.

हवाला कांड के बाद 'मालिक मकबूजा कांड' में शिव नेताम की कथित संलिप्तता के आरोप के बाद पार्टी के भीतर ही नेताम परिवार को लेकर विवाद बढ़ता गया.

बसपा में भी हो चुके हैं शामिल

1997 में आंबेडकर जयंती के दिन अरविंद नेताम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी.

कांग्रेस छोड़ कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद कहा था, "जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया है, उनके ख़िलाफ़ लड़ने का अधिकार मुझे है."

बसपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए अरविंद नेताम 1998 में फिर कांकेर से चुनाव मैदान में उतरे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

इस सीट पर भाजपा के सोहन पोटाई जीत कर आए.

बाद में इन्हीं सोहन पोटाई के साथ मिल कर अरविंद नेताम ने सर्व आदिवासी समाज की कमान संभाली और 2017 में 'जय छत्तीसगढ़ पार्टी' भी बनाई.

2012 में राष्ट्रपति चुनाव के समय अरविंद नेताम (तस्वीर में सबसे बाएं) ने यूपीए के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी प्रणब मुखर्जी की जगह आदिवासी नेता पीए संगमा को समर्थन दिया था

जारी रहा अंदर बाहर जाने का दौर

चुनावी हार के बाद 1998 में अरविंद नेताम की घर वापसी हुई. दो साल बाद छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना लेकिन अरविंद नेताम हाशिए पर रहे.

15 अक्टूबर, 2003 को अरविंद नेताम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ कर एनसीपी का दामन थाम लिया. लेकिन चार महीने में ही उनका एनसीपी से मोहभंग हो गया.

7 फरवरी, 2004 को अरविंद नेताम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए लेकिन यहां भी उनका मन नहीं माना. अंततः 21 सितंबर, 2007 को वे फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए.

2012 में राष्ट्रपति चुनाव के समय उन्होंने यूपीए के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी प्रणब मुखर्जी की जगह आदिवासी नेता पीए संगमा को समर्थन दिया था.

नेताम ने तब कहा था, "हम आदिवासी राष्ट्रपति के पक्ष में हैं. हमने कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में तीन दिनों तक प्रतीक्षा की. लेकिन हमें समय नहीं दिया गया और अंततः हमने पीए संगमा को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया है."

अरविंद नेताम और पीए संगमा ने आदिवासियों के हक़ और अधिकार का हवाला देते हुए 'नेशनल पीपुल्स पार्टी' बनाई

कांग्रेस से निलंबन
28 जून 2012 को कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया.

अरविंद नेताम और पीए संगमा ने आदिवासियों के हक़ और अधिकार का हवाला देते हुए 'नेशनल पीपुल्स पार्टी' बनाई.

संगमा इस पार्टी के अध्यक्ष बने और नेताम कार्यकारी अध्यक्ष.

इसके बाद धीरे-धीरे अरविंद नेताम ने खुद को आदिवासी समाज के कामकाज तक समेट लिया.

17 मई, 2018 को राहुल गांधी ने फिर से अरविंद नेताम को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई.

बस्तर के इलाके में पार्टी 12 में से 11 सीटें जीतने में सफल रही.

अरविंद नेताम का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्हें किनारे कर दिया गया.

अरविंद नेताम फिर से सर्व आदिवासी समाज की गतिविधियों में लौट गए.

राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद आदिवासी मुद्दों पर अरविंद नेताम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तनातनी सामने आने लगी.

बैलाडीला में आयरन ओर की खदानों के लिए ग्राम सभा की अनदेखी से लेकर हसदेव अरण्य में पेसा क़ानून को किनारे कर के कोयला खदान दिए जाने के मामले पर अरविंद नेताम के मतभेद सार्वजनिक हो चुके थे.

आदिवासी इलाकों में नाराज़गी और 'नोटा'
भाजपा विधायक नारायण चंदेल का दावा है कि राज्य की 90 में से आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 सीटों पर सर्व आदिवासी समाज के उम्मीदवार अगर खड़े होंगे तो कांग्रेस पार्टी मुश्किल में आ जाएगी. अभी 29 में से 26 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्ज़ा है.

नारायण चंदेल कहते हैं, "आदिवासी इलाकों में कांग्रेस से भारी नाराजगी है. जिन आदिवासियों ने धोखे में आ कर पिछले चुनाव में कांग्रेस को वोट किया था, वे इस बार कांग्रेस को हराने के लिए तैयार बैठे हैं."

नारायण चंदेल का दावा अपनी जगह है.

लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 90 में से 14 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर था और 90 में से कम से कम 9 सीटो पर स्वतंत्र उम्मीदवारों ने वोट काट कर कांग्रेस, भाजपा और बसपा के लिए मुश्किल पैदा की थी.

इतना तो तय है कि तीन महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में सर्व आदिवासी समाज की उपस्थिति, इस बार कई सीटों पर चौंकाने वाला परिणाम दे सकती है. (bbc.com)

रायसेन (मप्र), 12 अगस्त मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नदी में नहाने गए दो किशोर सहित तीन लोगों की डूबने से मौत हो गयी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम को जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूर उदयपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के छातेर गांव में हुई।

उदयपुरा पुलिस थाने के प्रभारी हरिओम अष्ठाना ने कहा, "13 साल के दो लड़के और 21 साल का एक व्यक्ति तेंदूनी नदी में नहाने गए थे, जहां वे डूब गए।" उन्होंने बताया कि तीनों के शव बरामद कर लिये गये हैं।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 अगस्त अगले साल होने वाले आम चुनाव की झलक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाली पारंपरिक पतंगबाज़ी के दौरान भी देखने को मिलेगी। इस बार 15 अगस्त पर दिल्ली और आसपास के इलाकों का आसमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर और ‘डंबल इंजन की सरकार’, ‘दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी’ और ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ जैसे नारों के प्रिंट वाली पतंगों से गुलज़ार रहेगा।

दिल्ली और आसपास के इलाकों में पतंगबाज़ी कर स्वतंत्रता दिवस मनाने का रिवाज अरसे से रहा है। इसके मद्देनजर पुरानी दिल्ली के लाल कुआं और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में पतंगों का बाजार सजता है जहां राजनीतिक शख्सियतों और फिल्म जगत की हस्तियों के साथ-साथ अलग-अलग कार्टून किरदारों की तस्वीर वाली पतंगें उपलब्ध हैं। इसके अलावा पारंपरिक कागज़ की पतंग भी बाजारों में मिल रही हैं।

दुकानदारों के मुताबिक, बाजार में ‘डबल इंजन की सरकार’ प्रिंट वाली पतंग की काफी मांग है और यह पतंग कई दुकानों पर खत्म हो गई है। इस पतंग पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ ‘डबल इंजन की सरकार-सपना सरकार का’ लिखा है और ‘कमल’ के फूल की तस्वीर भी छपी है।

यह पूछे जाने पर कि विपक्ष के प्रमुख नेताओं की तस्वीर वाली पतंगें क्यों नहीं हैं, एक दुकानदार ने कहा कि ये पतंगें अहमदाबाद, जयपुर, बरेली और रामपुर जैसे स्थानों से आती हैं और वहां से विपक्षी नेताओं की तस्वीर वाली पतंगें नहीं आ रही हैं।

पुरानी दिल्ली के लाल कुआं इलाके में पतंग का कारोबार करने वाले अनिल कुमार जायसवाल ने पीटीआई-भाषा से कहा, “2024 में चुनाव हैं, इस वजह से मोदी की तस्वीर के साथ ‘डबल इंजन की सरकार’ वाली पतंग की मांग ज्यादा है। इसके साथ ही तिरंगे के रंग वाली पतंग भी ज्यादा बिक रही है।”

दुकानदारों के मुताबिक, बाजार में प्रधानमंत्री की तस्वीर वाली दूसरी पतंग भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इस पतंग पर मोदी की तस्वीर के साथ ‘इंडिया गेट’, ‘लाल किला’ और ‘कमल’ के फूल की तस्वीर है और साथ में इस पर लिखा है ‘दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी’।

अन्य दुकानदार मोहम्मद आमिर ने कहा, “बाज़ार में बड़े आकार की पतंगों की मांग भी है। बाजार में बच्चों के लिए सलमान खान, शाहरुख खान, कार्टून और अन्य तरह की पतंगें रखी जाती हैं जो उन्हें पसंद आती हैं।”

वहीं, दुकानदार इंद्र कुमार ने बताया कि बाजार में आम तौर पर लोग ‘मंझोली’, ‘अध्धी’ और ‘पौनी’ आकार की पतंगें उड़ाना पसंद करते हैं। उनके मुताबिक, इन आकार की पतंगों की कीमत तीन रुपये से शुरू होकर 10 रुपये तक जाती है जो उनके आकार पर निर्भर करती है।

बाजार के अन्य पतंग व्यापारी बबलू ने बताया कि प्रशासन ने पतंग उड़ाने के लिए डोर के तौर पर मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है जिस वजह से सिर्फ ‘सद्दी’ (सादी) डोर ही बाजार में उपलब्ध है और यह अलग-अलग रंग में मिल रही है।

बाजार में राजनीतिक हस्तियों के अलावा डोरेमॉन, स्पाइडरमैन, मिकीमाउस, ऋतिक रोशन, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, सिद्धू मूसेवाला और अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मैसी की तस्वीर वाली पतंगें भी हैं। इसके अलावा ‘आरआरआर’ ‘पठान’, और ‘पुष्पा’ जैसी फिल्मों के पोस्टर की पतंगें उपलब्ध हैं।

बाजार में चीन से आयात की हुई तिकोनी पतंग है जो वाटरप्रूफ कपड़े से बनी है और इसकी कीमत 100 रुपये है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस साल के शुरू में अहमदाबाद में ‘अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव’ का उद्धाटन करते हुए कहा था कि राज्य में पतंग बनाने का उद्योग करीब 625 करोड़ रुपये का है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 अगस्त  जांच में उत्कृष्टता के लिए ‘केंद्रीय गृह मंत्री पदक’ के वास्ते 140 पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है, जिनमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के 15, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के 12 और उत्तर प्रदेश पुलिस के 10 अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एक सरकारी बयान के मुताबिक, पदक से सम्मानित होने वालों में 22 महिला अधिकारी हैं। यह पदक 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देना और जांच में उत्कृष्टता को मान्यता देना है। इसकी घोषणा हर साल 12 अगस्त को की जाती है।

बयान में बताया गया है कि जांच में उत्कृष्टता को लेकर 2023 के ‘केंद्रीय गृह मंत्री पदक’ के लिए 140 पुलिस कर्मियों को चुना गया है, जिनमें सीबीआई के 15, एनआईए के 12, उत्तर प्रदेश के 10, केरल और राजस्थान के नौ-नौ, तमिलनाडु के आठ, मध्य प्रदेश के सात और गुजरात के छह कर्मी शामिल हैं।

बाकी अधिकारी अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनों से हैं। (भाषा)

जबलपुर, 12 अगस्त मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने 37 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसकी पत्नी महाराष्ट्र के नागपुर में भाजपा की कार्यकर्ता थी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने बताया कि शुक्रवार को यहां गोराबाजार इलाके से अमित साहू उर्फ पप्पू (37) को पैसे और व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर अपनी पत्नी सना खान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया।उन्होंने बताया कि पूछताछ करने पर साहू ने अपना गुनाह कबूल किया है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ने अपने घर में डंडे से पीट-पीटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को बेलखेड़ा थानाक्षेत्र के मेरेगांव गांव के पास हिरन नदी में फेंक दिया।

उन्होंने बताया कि नदी और आसपास के इलाकों में महिला के शव की तलाश की जा रही है।

उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपने एक साथी का नाम भी बताया जो घटना के दौरान उसके साथ मौजूद था, अब उस व्यक्ति की तलाश जारी है।

मौर्य ने बताया कि आरोपी एक ढाबा चलाता है। उन्होंने बताया कि नागपुर पुलिस ने पिछले एक अगस्त को मामला दर्ज किया था और महिला की आखिरी बार यहां एक घर में मिलने के बाद वह उसकी तलाश में चार अगस्त को जबलपुर आई थी।

उन्होंने कहा कि जबलपुर और नागपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से घर की तलाशी ली और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की गई। अधिकारी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संपर्क करने पर नागपुर में एक भाजपा नेता ने कहा कि खान एक भाजपा कार्यकर्ता हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 12 अगस्त  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच 'हर घर तिरंगा' अभियान में हिस्सा लेने का शुक्रवार को आग्रह किया।

मोदी ने पहले ट्विटर के नाम से जाने जाने वाले सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, 'तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। प्रत्येक भारतीय का तिरंगे के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है और यह हमें राष्ट्रीय प्रगति को गति देने के लिए कड़ी मेहनत करने के वास्ते प्रेरित करता है। मैं आप सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने का आग्रह करता हूं। तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें "हरघरतिरंगा डॉट कॉम" पर अपलोड करें।”

इससे पहले, दिन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में सांसदों की 'हर घर तिरंगा' बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। यह रैली प्रगति मैदान से शुरू हुई और इंडिया गेट सर्कल से गुजरने के बाद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर समाप्त हुई। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 अगस्त  ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज नौ और दस सितंबर को दिल्ली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा उनके तीन देशों के दौरे का हिस्सा होगी। भारत के अलावा अल्बनीज इंडोनेशिया और फिलीपीन भी जाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक बयान में कहा, "नौ और 10 सितंबर को प्रधानमंत्री, नयी दिल्ली में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।"

बयान में कहा गया है कि जी-20 वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख मंच है और इसमें शामिल होने वाले नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, टिकाऊ और लचीले विकास की ओर वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। (भाषा)

दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

शिक्षा विभाग ने एडवाइजरी में कहा कि माता-पिता यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन न लाएं. एडवाइजरी में कहा गया "मोबाइल फोन आज के जीवन में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले गैजेट्स में से एक है, चाहे वे छात्र, शिक्षक, पेशेवर या अन्य हों, इसलिए हमारे लिए तकनीकी हस्तक्षेपों पर इस अत्यधिक निर्भरता पर विचार करना जरूरी है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों हो सकते हैं."

शिक्षा विभाग ने यह भी कहा कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर धमकाने और उत्पीड़न की घटनाएं, तस्वीरें खींचना, रिकॉर्डिंग करना या अनुचित सामग्री अपलोड करना भी संभावित रूप से नकारात्मक हैं जो सामाजिक ताने-बाने के साथ-साथ बच्चे के भविष्य के लिए हानिकारक हैं.

स्मार्टफोन का अधिक इस्तेमाल हानिकारक
एडवाइजरी में आगे कहा गया, "स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल के परिणामस्वरूप उच्च स्तर पर अवसाद, चिंता, सामाजिक अलगाव, अति-सक्रियता, अति-तनाव, नींद की हानि और खराब दृष्टि हो सकती है. यह सीखने की प्रक्रिया में रुकावट पैदा कर सकता है और शैक्षणिक प्रदर्शन और आमने-सामने की बातचीत की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है."

एडवाइजरी में टीचिंग स्टाफ के साथ-साथ अन्य स्टाफ से भी स्कूल परिसर जैसे प्लेग्राउंड, लैबोरेट्री और लाइब्रेरी में मोबाइल के इस्तेमाल से बचने को कहा गया है.

शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल कैंपस में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को निश्चित रूप से रेगुलेट करने की जरूरत है और इसलिए स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों जैसे छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों को मोबाइल फोन के कम से कम इस्तेमाल पर आम सहमति बनाने की जरूरत है.

मोबाइल लाने पर जब्त करने के निर्देश
एडवाइजरी के मुताबिक अगर छात्र स्कूल में मोबाइल फोन लाते हैं, तो स्कूल अधिकारियों को लॉकर या अन्य प्रणालियों आदि का इस्तेमाल करके सुरक्षित हिरासत के लिए पर्याप्त और उचित व्यवस्था करनी होगी, जहां मोबाइल फोन जमा किया जा सके और स्कूल छोड़ते समय छात्रों को वापस किया जा सके.

साथ ही कहा गया है कि स्कूल हेल्पलाइन नंबर जारी कर सकते हैं ताकी जरूरत पड़ने पर अभिभावक और छात्र आपात स्थिति में फोन कर सके.

एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष भरत अरोड़ा ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह विभाग द्वारा उठाया गया एक सक्रिय कदम है. कुछ दिनों पहले एक्शन कमेटी ने सरकार से स्कूलों में मोबाइल पर बैन को लेकर कदम उठाने का आग्रह किया था. (dw.com)

नई पीढ़ी हर बात पर सवाल करती है, तो गुरू का ध्यान भी अब अपने हितों पर कहीं ज्यादा है. एक दूसरे पर विश्वास बचा नहीं और मां बाप का दखल उलझन बढ़ाने वाला है. नतीजा, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और मास्टरजी जेल में बंद हैं.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल में 31 जुलाई को 11वीं कक्षा की एक छात्रा की स्कूल परिसर में ही छत से गिरकर मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल के एक टीचर और स्कूल प्रशासन ने छात्रा को प्रताड़ित किया जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की इस कार्रवाई ने राज्य भर के स्कूल मालिकों और संचालकों को नाराज कर दिया. मंगलवार को राज्य भर के गैरसहायता प्राप्त स्कूल बंद रखे गए.

अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि आजमगढ़ के मामले में पुलिस ने बेहद संगीन धाराएं लगाई हैं. उनके मुताबिक, "कोई शिक्षक, प्रिंसिपल या फिर प्रबंधक यह कतई नहीं चाहेगा कि उसके स्कूल के बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो लेकिन यदि कोई घटना होती है तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षक और प्रिंसिपल पर डालना सही नहीं है." दूसरी तरफ स्कूल बंद रखने के फैसले को छात्रों के अभिभावकों ने गलत बताते हुए एक दिन की फीस वापसी की मांग की है. अभिभावक संघ ने भी प्राइवेट स्कूलों की कथित मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

छात्रों की मौत
स्कूलों में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और लगभग सभी घटनाओं में पीड़ित छात्र-छात्राओं के परिजन स्कूल प्रशासन और अध्यापकों पर ऐसे ही आरोप लगाते हैं और स्कूल प्रशासन भी लगभग ऐसी ही दलीलें देता है. इसी साल मई में अयोध्या के एक स्कूल में छात्रा की मौत छत से गिरने के बाद हुई थी. इसके बाद स्कूल प्रबंधक, प्रिसिंपल और स्पोर्टस टीचर पर रेप का आरोप लगा था.

इन अभियुक्तों के खिलाफ पॉक्सो, हत्या और रेप का मुकदमा भी दर्ज हुआ था. इसके अलावा कानपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर में भी छात्राओं से रेप की घटनाएं हुईं. ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई दूसरे शहरों में भी बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं.

लखनऊ के रहने वाले हरेंद्र कुमार के दो बच्चे शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ते हैं. हरेंद्र कुमार कहते हैं, "पैरेंट्स अपनी सामर्थ्य के मुताबिक बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं. इसके लिए पेट काटकर मोटी फीस भी भरते हैं. जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो लगता है कि इतनी मोटी फीस वसूलने वाले स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था और निगरानी तंत्र है और उनकी कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं?”

स्कूलों में पहले जैसी सख्ती नहीं
हालांकि कुमार इस बात को भी स्वीकारते हैं कि तमाम स्कूलों में अध्यापक और स्कूल प्रशासन छात्रों पर ज्यादा सख्ती नहीं करते क्योंकि कई बार अभिभावक छोटी-मोटी गलतियों को भी कानूनी मामला बना देते हैं. स्कूल प्रशासन, खासकर अध्यापकों की भी यही पीड़ा है कि उन्हें तो ऐसे मामलों में दोहरे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है. अध्यापकों का कहना है कि अनुशासन में रहने के लिए छात्रों पर थोड़ी-बहुत सख्ती करनी पड़ती है लेकिन यही सख्ती कुछ अभिभावकों को खराब लग जाती है.

नोएडा के एक पब्लिक स्कूल की टीचर चंद्र प्रभा कहती हैं कि मौजूदा समय में टीचरों पर काफी दबाव होता है और कई स्तरों पर होता है. वो कहती हैं, "क्लास में हमें बहुत कुछ सोच-समझकर पढाना होता है. बच्चे आजकल बहुत संवेदनशील हैं. हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम हर बच्चे को अलग-अलग नजरिए से देखें. यानी कमजोर बच्चे को डांटना नहीं है बल्कि उसे प्रेरित करना है. तो ये अच्छी बात है लेकिन कई बार बच्चा ऐसा दिखाने लगता है कि वो ये कर ही नहीं सकता है. हमें पहले से ही मना कर दिया जाता है कि बच्चे को ज्यादा तेज डांटेंगे नहीं, मारने का तो सवाल ही नहीं उठता.”

बच्चों को कैसी सजा मिलती है
चंद्रप्रभा कहती हैं कि इन सबके बावजूद, अनुशासनहीनता करने पर बच्चों को सस्पेंड भी किया जाता है, सजा दी जाती है. हां, कठोर दंड नहीं दिया जाता. उनके मुताबिक, "अध्यापकों और स्कूल के प्रति बच्चों का डर खत्म कर दिया गया है, और इस वजह से लिहाज भी खत्म हो गया है. आज की स्थिति यह है कि बच्चे टीचरों को अपना दोस्त समझने लगते हैं, उनकी भाषा भी कई बार वैसी हो जाती है. और टीचर कई बार चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते.”

लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कानूनों के प्रति लोगों में आई जागरूकता है या फिर समाज में हो रहे बदलाव और अभिभावकों का बच्चों को लेकर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होना?

गुरुग्राम स्थित मेड ईजी स्कूल की प्रिंसिपल मंजुला पोथेपल्ली इसके पीछे बढ़ते शहरीकरण को भी कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराती हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहती हैं, "शहरीकरण, कॉर्पोरेट कल्चर, मानवाधिकार जैसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी वजह से स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के बीच संबंधों में ऐसी दूरियां आई हैं. आज से दो-ढाई दशक पहले यह स्थिति बिल्कुल अलग थी. जो पीढ़ी आज पैरेंट बनकर आई है, ये उसी समय की है लेकिन वो खुद ओवरप्रोटेक्टिव हो गए हैं, बहुत सेंसिटिव हो गए हैं और देखा जाए तो इस तरह से बच्चे का ही नुकसान कर रहे हैं.”

अधिकारों को लेकर जागरूकता
मंजुला पोथेपल्ली का कहना है कि आज के समय में शायद ही कोई टीचर होगा जो बच्चों को मारते-पीटते हों, "हम लोग जिस तरह से बच्चों को हैंडल कर रहे हैं यानी क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में बच्चों को समझाकर, उनकी काउंसिलिंग करके, ये तरीका ज्यादा ठीक है, बजाय उन्हें मारने-पीटने के. पर कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिन्हें यह सब भी पसंद नहीं है. हालांकि ऐसे लोग कम होते हैं. आमतौर पर मां बाप शिक्षकों पर भरोसा करते हैं और शिक्षक भी उस भरोसे पर खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं.”

सुप्रीम कोर्ट में वकील दुष्यंत पराशर कहते हैं कि इसके पीछे बदली संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. वो कहते हैं, "समाज में जागरूकता की वजह से हम कुछ ज्यादा ही राइटिस्ट यानी अधिकारवादी बन गए हैं. बच्चे तो इतने जागरूक हो रहे हैं कि मां-बाप तक के खिलाफ कानूनी कदम उठाने लगे हैं. दरअसल, बच्चे अब एजूकेशन नहीं देख रहे हैं बल्कि वो स्टेटस देख रहे हैं. इसका सीधा असर आर्थिक क्षमता और पश्चिमी संस्कृति से है. बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि अभिभावक बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं. इसका कानून से ज्यादा वास्ता नहीं है बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा से यह ज्यादा जुड़ गया है.”

टीचर कैसे संभालें बच्चों को
दुष्यंत पराशर कहते हैं कि इन परिस्थितियों में टीचरों के सामने वास्तव में कई तरह की दुविधाएं होती हैं कि वो बच्चों के साथ कैसे पेश आएं. वो कहते हैं, "समाज का जो एक अलिखित कोड आ गया है, कि मैं लिखित में शिकायत करूंगा कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा, इस तरह के दबाव टीचरों को कई बार अपना दायित्व ठीक से निभाने में बाधा बनते हैं. पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन आज तो बात-बात में एफआईआर हो जा रही है, खासकर, मेट्रोपोलिटन शहरों में.”

बड़े शहरों और खासकर बड़े पब्लिक स्कूलों में तो ये बातें आमतौर पर होती हैं क्योंकि वहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक मध्य या उच्च वर्ग के होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे शहरों, गांवों और सरकारी स्कूलों में यह स्थिति ना हो. यह अलग बात है कि तमाम सुविधाओं और प्रचार-प्रसार के बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है.

टीजरों पर भरोसे में कमी
यूपी के एक सरकारी स्कूल में करीब तीन दशक तक पढ़ा चुके सीताराम दूबे कहते हैं कि पहले सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को भेजते थे और अध्यापकों पर खुद से ज्यादा भरोसा करते थे. वो कहते हैं, "बच्चों को मारना-पीटना सामान्य बात थी. अभिभावक हमसे ज्यादा इस बात को महसूस करते थे कि कोई भी अध्यापक बिना वजह बच्चों को नहीं मारेगा. आमतौर पर अध्यापक बिना वजह मारते भी नहीं थे. आज तो जरा सी डांट पर बच्चे मां-बाप से शिकायत कर देते हैं और फिर मां-बाप टीचर और स्कूल पर हावी हो जाते हैं लेकिन तब तो बच्चे के शिकायत करने पर मां-बाप यहां तक कह देते थे कि आपने इतना ही क्यों मारा और मारिए?”

दूबे इसके लिए स्कूलों के बढ़ते व्यवसायीकरण को भी जिम्मेदार ठहराते हैं. वो कहते हैं कि स्कूल वाले जब इतनी ज्यादा फीस लेंगे तो अभिभावकों की अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी और वो ये भी चाहेंगे कि बच्चों को कोई कष्ट भी ना हो. वो कहते हैं कि आज छोटे-छोटे बच्चे भी ये जानते हैं कि उनके मां-बाप इतनी ज्यादा फीस दे रहे हैं तो यह टीचरों का दायित्व है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करें. टीचरों के प्रति सम्मान में भी इसी वजह से काफी कमी आई है.

सबकुछ मुफ्त लेकिन छात्र नदारद
उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और हायर सेकंडरी स्कूलों की कुल संख्या करीब 1.59 लाख है जो शहरी क्षेत्र से लेकर गांव के दूर अंचल तक स्थित हैं. इन स्कूलों में पढ़ाई से लेकर किताब, कॉपी, ड्रेस, जूता-मोजा और दोपहर का भोजन तक मुफ्त में मिलता है, फिर भी इन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम रहती है. दूबे कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के प्रति लोगों के बढ़ते मोह का फायदा प्राइवेट स्कूल वाले भी उठाते हैं.

दूबे अपने संस्मरण सुनाते हैं, "हम लोगों के स्कूलों से निकले बच्चे न जाने कितने बड़े पदों पर पहुंचे. हमसे जमकर पिटे होने के बावजूद आज भी उनके मन में इतना सम्मान रहता है जिसकी आज के बच्चों से उम्मीद भी नहीं की जा सकती. तो इसकी वजह यही है कि अपने मां-बाप की तरह उन्हें भी यह पता था कि मास्टर साहब ने पीटा है तो उनके भले के लिए ही.”

मारपीट समाधान नहीं है
विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को मारना-पीटना उन्हें अनुशासित करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है. इसका असर उनके मानसिक विकास पर पड़ता है और कई बार बच्चे इसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं.

दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीतू राणा कहती हैं, "किसी भी रूप में सजा देने जैसे मारने, डांटने या सार्वजनिक अपमान करने का किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, खासकर छोटे और बढ़ते बच्चों और किशोरों पर. यह उनके भीतर शर्म, अपराधबोध, क्रोध, भय और ऐसी ही कई अन्य तरह की भावनाओं को जगाता है.

रिसर्च कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर दुर्व्यवहार और उपेक्षा के अनुभव वाले व्यक्ति को आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों मसलन- चिंता, डिप्रेशन, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का खतरा रहता है.” राणा यह भी कहती हैं कि कठोर सजा छात्रों की सीखने की प्रक्रिया और उनके शैक्षणिक परिणामों को भी प्रभावित कर सकती है. (dw.com)
 

दुनिया भर में, मूलनिवासी समुदायों के लोग अपने बुनियादी अधिकारों के लिए अभी भी लड़ रहे हैं. भले ही उन्हें कुदरती संसाधनों का संरक्षक माना जाता है लेकिन अक्सर उनका ही दमन होता है.

  डॉयचे वैले पर टिम शाउएनबेर्ग की रिपोर्ट- 

दुनिया भर में मूलनिवासी समुदाय अपने मानवाधिकारों और संस्कृति के साथ साथ प्रकृति और अपनी जन्मभूमि की हिफाजत कर रहे हैं. बार बार उन पर बड़े पैमाने पर अत्याचार होता है, उनसे भेदभाव किया जाता है और वे नस्लवाद का शिकार बनते हैं. पूरी दुनिया में उनकी करीब आधा अरब की आबादी है. अपने अधिकारों की हिफाजत की उनकी लड़ाई अक्सर बेहतर पर्यावरण और जलवायुबचाने की लड़ाई भी बन जाती है. लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती है.

2012 से 2021 के बीच, मानवाधिकार समूहों और संगठनों ने करीब 60 देशों में पर्यावरण और अपनी जमीनों को बचाने में 1700 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा दर्ज किया है. पर्यावरण और मानवाधिकार संगठन ग्लोबल विटनेस के जुटाए एक डाटा के मुताबिक मारे गए 35 फीसदी से ज्यादा लोगों की शिनाख्त मूलनिवासियों के रूप में हुई है.

संघर्ष के केंद्र में अक्सर खनन, खेती के लिए जंगलों की कटाई, जलाशय वाले बांध और तेल, गैस और कोयले की निकासी जैसी प्रमुख परियोजनाएं रही हैं.

ऑस्ट्रेलिया के प्रथम राष्ट्रीय निवासी
जगालिंगोउ जनजाति के सांस्कृतिक अभिभावक आद्रिया बुरागुब्बा ने डीडब्ल्यू को बताया, "हमारे जन इस महाद्वीप पर 60,000 साल से भी ज्यादा समय से रहते आए." जगालिंगोउ, ऑस्ट्रेलिया की एक आदिवासी जनजाति है. ऑस्ट्रेलियाई प्रांत क्वीन्सलैंड में भारत के अडानी कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली कारमाइकल कोयला खदान के निर्माण के खिलाफ इस जनजाति ने संघर्ष छेड़ा था. आखिरकार उनकी हार हुई. ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक मुद्दा बन जानेवाली कोयला खदान ने प्रचंड विरोध के बीच 2021 में उत्पादन शुरू कर दिया.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, खनन से भूमिगत झरनों के सूखने की नौबत आ सकती है. मूलनिवासियों के लिए ये झरने पवित्र होते हैं और स्थानीय पर्यावरण के अस्तित्व के लिए अनिवार्य. बारागुब्बा के मुताबिक दिन रात हवा, ध्वनि और प्रकाश का प्रदूषण भी समस्याओं में शामिल है. खनन का कीटों की संख्या पर भी असर पड़ता है. इस नाते समूचा ईकोसिस्टम प्रभावित होता है.

निर्माण से पहले ही एक्टिविस्टों ने स्थानीय पर्यावरण और मशहूर ग्रेट बैरियर रीफ को होने वाले नुकसान को लेकर आगाह कर दिया था. आशंका थी कि रीफ के नजदीक अतिरिक्त समुद्री ट्रैफिक उस संवेदनशील और नाजुक ईकोसिस्टम को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. इसके अलावा जलवायु भी प्रभावित हुई थी. रीफ के अधिकांश हिस्से पहले की खत्म हो चुके हैं, उसकी आंशिक वजह ग्लोबल वॉर्मिग है. खदान की मियाद 60 साल आंकी गई है. वैश्विक तापमान को डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए इंसानो के पास अभी भी उपलब्ध कुल कार्बन डाइऑक्साइड में से करीब दो फीसदी गैस का उत्सर्जन, ये खदान अपने जीवनकाल में कर सकती है.

उपनिवेशीकरण के दौर से, ऑस्ट्रेलिया के मूलनिवासी समुदाय नस्लवाद और भेदभाव से पीड़ित रहे हैं. बारागुब्बा कहते हैं कि अगर उनकी मूल जमीन उन्हें वापस नहीं मिली तो जगालिंगाऊ जनजाति, सरकार को कम से कम उसी के खेल में मात देने की कोशिश तो कर ही सकती है, खासकर मानवाधिकारों के इस्तेमाल के जरिए. वे अभी भी खनन क्षेत्र के करीब अपने पवित्र स्थलों का दौरा करते हैं और अपने पारंपरिक जलसे करते हैं.

बारागुब्बा कहते हैं, "हमने कब्जा ले लिया है." उनके मुताबिक अपने धार्मिक दस्तूर निभाना बुनियादी मानवाधिकार हैः ऐसा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता.

लाखों लोग चुकाते हैं फिलीपींस के सोने की कीमत
दूसरा हॉटस्पॉट है फिलीपींस का पूर्वोत्तर इलाका जहां ऑस्ट्रेलिया की खनन कंपनी ओशनोगल्ड के पास एक सोने और तांबे की खान है. 2023 के पहले हाफ में, इस डिडिपिओ खदान से 65241 आउंस सोना और 6911 टन तांबा निकाला गया. खनन में अक्सर आर्सेनिक और मरकरी जैसे विषैले रसायनो का इस्तेमाल किया जाता है. 2019 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में खदान के आसपास खत्म होते पेड़ों और खनन गतिविधि से कथित रूप से दूषित पानी के बीच सहसंबंध दिखाया गया था.

मानवाधिकारों से लेकर सुरक्षित पेयजल और साफ सफाई के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत पेद्रो अरोखो-अगुदो कहते हैं कि सालों से डिडिपिओ नदी के पास रहने वाले मूलनिवासी समुदाय अपनी जन्मभूमि पर रहने के हक के लिए लड़ते आ रहे हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि जमीन, जंगल, नदी और अंततः पीने के पानी को महफूज रखने में इन समुदायों की सहज दिलचस्पी रही है. अगुदो का कहना है, "भारी धातुओं की समस्या ये है कि जब आप उनसे दूषित हुआ पानी पीते हैं तो आपको अहसास नहीं होता कि वो खतरनाक है. तो ये दशकों तक लोगों के शरीर में जहर भरते जाने की एक सतत प्रक्रिया जैसी है."

पिछले दो साल के दौरान, स्थानीय मूलनिवासी समूहों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किए. उनमें से कुछ आंदोलनों को पुलिस और सेना ने बुरी तरह कुचल दिया. अरोखो-अगुदो के मुताबिक गिरफ्तारियां हुई और लोग बेदखल भी हुए. वे हालात पर नजर रखे हुए हैं.

आगे चलकर, पानी में फैला प्रदूषण ऊपरी इलाकों में ना सिर्फ "व्यापक और बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं" खड़ी करेगा बल्कि नीचे रहने वाले लाखों लोग, नदी के बेसिन के दायरे में रहने वाले तमाम लोग भी प्रभावित होंगे. संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न विशेषज्ञों ने फिलीपीनी सरकार से आर्थिक हितों की खातिर मूलनिवासी समुदायों के साथ भेदभाव नहीं करने का आग्रह किया है. ओशनागोल्ड कंपनी का खनन लायसेंस 2019 में एक्सपायर हो गया था लेकिन उसे 2021 में फिर 25 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया.

खतरे में घिरे अमेजन जंगल के रखवाले
"धरती का हरा फेफड़ा" कहा जाने वाला अमेजन वन, नौ देशों मे फैला हुआ है. यह विशालकाय जंगल दुनिया के सबसे ज्यादा जैवविविध इलाकों मे से एक है. ये 15 लाख से ज्यादा मूलनिवासी समुदायों का घर भी है जिसमें 380 से ज्यादा जातीय समूह शामिल हैं. उन्हें जंगल का संरक्षक या रखवाला भी कहा जाता है. उस जंगल का जो हाल के दशकों में, पेड़ों की कानूनी और गैरकानूनी कटाई, नशे की तस्करी, विकास परियोजनाओं, खेती और भ्रष्टाचार के चलते नाटकीय तौर पर सिकुड़ चुका है.

चाहे अवैध विस्थापन हो या मौजूदा कानूनों को लागू नहीं कर पाने की अधिकारियों की अक्षमता- हर स्थिति में मूलनिवासी समुदायों के लोग ड्रग कार्टलों, सेना, निजी कंपनियों के सुरक्षाकर्मियों, मिलीशिया और गोरिल्लों की आपसी गोलीबारी में अकसर फंस जाते हैं.

इलाके के दो देश, कोलंबिया और ब्राजील दुनिया भर में मूलनिवासी संरक्षणवादियों की हत्या वाले देशों की सूची में शीर्ष पर हैं. पूरी दुनिया में ऐसी हत्याओं के स्याह आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इन दो देशों में हत्याओं की संख्या में बढ़ोतरी, मामलों को दर्ज करने की प्रक्रिया में आए सुधार की वजह से भी दिखती है.

अमेजन की बर्बादी की वजह से मूलनिवासी लोग, नई जगहों पर जा बसने और अपनी पारंपरिक जीवनशैली को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं. जलवायु पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ा है. ब्राजीली विज्ञान एकेडमी की सदस्य जीवविज्ञानी मर्सीडीस बुस्तामांते कहती हैं, "वे लोग वन संरक्षण में ही नहीं बल्कि जंगलों की बहाली में भी अहम भूमिका निभाते हैं."

"ब्राजील और दक्षिण अमेरिका के दूसरे हिस्सों में भी, मूलनिवासी समुदायों की जमीन पर जंगलों की कटाई की दर सबसे कम है. उनके पास वो ज्ञान है, वो पारंपरिक ज्ञान कि जंगलों से कैसे कुछ लेना है और कैसे उसे बचाए भी रखना है."

कोलंबिया में मूलनिवासी जेनु समुदाय के सदस्य और मूलनिवासी मामलों में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मंच में चेयर, दारियो मेखिया मोंताल्वो ने डीडब्ल्यू को बताया कि मूलनिवासी समुदायों ने इंसानों और प्रकृति के बीच के रिश्ते को अलग ढंग से परिभाषित किया है. उनका वैल्यू सिस्टम अलग था. दुनिया के बारे में नजरिया अलग था. जिसमें तमाम जीवित प्राणी, नदियां, पहाड़, सब शामिल थे. इसीलिए मनुष्य और प्रकृति के बीच एक नाता और सहअस्तित्व, उनके भूभागों में मुमकिन हो पाता था. (dw.com)
 

भारत में मुसलमानों को परिवार या उत्तराधिकार जैसे मामलों में शरिया कानून का पालन करने की अनुमति है, लेकिन समान नागरिक संहिता लागू करके इसे खत्म किया जा सकता है. इस कानून पर मुस्लिम महिलाओं की क्या राय है ?

   डॉयचे वैले पर शकील सोभन की रिपोर्ट- 

भारतमें 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल, परिवार और उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए देश में अलग-अलग धार्मिक समूहों को अपने हिसाब से नियमों और कानूनों का पालन करने की अनुमति है. वर्तमान केंद्र सरकार अब सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है.

कई मुस्लिम महिलाएं भी इस कानून को लागू करने की मांग कर रही हैं. उन्हें लगता है कि नया कानून लागू होने से उनके समुदाय को पुराने और पितृसत्तात्मक व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करने में मदद मिलेगी. संवैधानिक विशेषज्ञ शिरीन तबस्सुम ने यूसीसी को लेकर कहा, "अगर इस कानून से समानता आती है, तो यह मुस्लिम महिलाओं के लिए फायदेमंद होगा. यूसीसी से लैंगिक भेदभाव खत्म होगा.”

महिला अधिकार कार्यकर्ता जाकिया सोमन भी इस बात से सहमत हैं कि यूसीसी के तहत लैंगिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना चाहिए. उन्होंने कहा, "जब नेताओं ने यूसीसी की परिकल्पना की थी, तब उनके मन में भारतीय महिलाओं के अधिकारों के बारे में चिंताएं सबसे ऊपर थीं. यह कानून लैंगिक तौर पर हो रहे भेदभाव को जड़ से खत्म करने और सभी को न्याय दिलाने वाला होना चाहिए.”

समान नागरिक संहिता क्या है?
यूसीसी व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट है जो धर्म, लिंग या यौन रुझान की परवाह किए बिना सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान होगा. व्यक्तिगत कानूनों के तहत ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत जैसे मामलों को नियंत्रित किया जाता है.

मौजूदा व्यवस्था के तहत महिलाओं को अकसर भेदभाव का सामना करना पड़ता है. ऐसा अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए बने व्यक्तिगत कानूनों की वजह से होता है. यूसीसी उन कानूनों को देश के आपराधिक कानून के बराबर लाएगा, जो पहले से ही सभी पर लागू होता है.

1947 में भारत की आजादी के बाद से इस अवधारणा की कई बार कल्पना की गई है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने इस बात पर फिर से चर्चा शुरू की है, जिसमें कहा गया है कि ‘अलग-अलग समुदायों के लिए अलग कानून' नहीं होने चाहिए. हालांकि, 1.4 अरब की आबादी वाले देश में कई धार्मिक और जातीय समूह हैं और सभी के लिए एक समान कानून लागू करना आसान नहीं होगा.

एक समान कानून का विचार विवादास्पद क्यों है?
यूसीसी के समर्थकों का कहना है कि इससे समानता को बढ़ावा मिलेगा. जबकि इसके आलोचकों का कहना है कि इससे धर्म और संस्कृति के हिसाब से जीने की आजादी खत्म हो सकती है. सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय की ओर से हो रहा है. भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है और उनमें से कई लोगों को लगता है कि यूसीसी से उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर असर पड़ेगा.

गैर-सरकारी संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इस कानून के लागू होने से मुसलमानों की पहचान खो सकती है. यह संगठन मुसलमानों के लिए शरिया कानून की वकालत करता है. हालांकि, मुस्लिम बहुल देशों में भी धार्मिक कानून की अलग-अलग तरीके से व्याख्या की गई है.

मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या बदलेगा?
भारत में शरिया कानून की पितृसत्तात्मक व्याख्या का खामियाजा मुस्लिम महिलाओं को भुगतना पड़ा है. विशेषज्ञों का कहना है कि पितृसत्तात्मक व्याख्या की वजह से महिलाओं को वे अधिकार नहीं मिल पाते जिससे वे सशक्त बन सकें.

महिला अधिकार कार्यकर्ता जाकिया सोमन ने कहा, "मुस्लिम महिलाओं को शादी, तलाक और पारिवारिक कानून के मामलों में कानूनी सुरक्षा की सख्त जरूरत है. दुर्भाग्य की बात यह है कि धार्मिक गुरु मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार करने में विफल रहे हैं. इसके कारण काफी ज्यादा भेदभाव हुआ है और महिलाओं को न्याय नहीं मिला. एक बेहतर यूसीसी इस भेदभाव को काफी हद तक दूर कर सकता है.”

भारत में प्रचलित शरिया कानून के तहत मुस्लिम पुरुष चार महिलाओं से शादी कर सकते हैं. वहीं जब तलाक के साथ-साथ पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण की बात आती है, तो उस मामले में भी मुस्लिम पुरुषों का दबदबा होता है. विरासत के मामले में, बेटियों को बेटों की तुलना में आधा हिस्सा मिलता है. गोद लिए गए बच्चों के विरासत से जुड़े अधिकारों के बारे में भी शरिया कानून में स्पष्ट नियम नहीं हैं.

इसके अलावा, भारत में शादी की कानूनी उम्र पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है. जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, लड़का और लड़की में प्यूबर्टी या यौवन की शुरुआत हो जाती है, तो उनकी शादी हो सकती है.

समान नागरिक संहिता के बारे में विस्तार से लिखने वाली स्तंभकार आमना बेगम अंसारी का कहना है कि इन मानदंडों को बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा, "बहुविवाह बिल्कुल खत्म होना चाहिए. शादी की उम्र सभी के लिए एक समान होनी चाहिए. कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी को बलात्कार माना जाना चाहिए.”

क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए?
तबस्सुम का कहना है कि हर तरह के सुधार का विरोध होता है, लेकिन सरकार को इसकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा, "सती प्रथा, बाल विवाह, तीन तलाक जैसी प्रथाएं भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सामूहिक प्रयास की वजह से ही खत्म हुईं. समाज में पूरी तरह जड़ जमा चुकी इस तरह की प्रथाओं को खत्म करने के लिए सरकारों को ही आगे बढ़ना होता है.”

यूसीसी के कुछ आलोचकों का कहना है कि सभी के लिए एक समान कानून लागू करने की जगह व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना बेहतर होगा. जबकि, अंसारी इस बात से सहमत हैं कि इस सुधार का स्वागत किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "अगर सभी के लिए आपराधिक कानून एक समान हैं, तो व्यक्तिगत कानून क्यों नहीं?”  (dw.com)
 

जिन लोगों ने हिंदी भाषी परिवेश में ज्यादा वक्त नहीं गुजारा उनके लिए ये भाषा सीखना हमेशा से ज्यादा मुश्किल होता है. उनके लिए एक पत्रिका शुरू हुई है. इस पत्रिका में विदेशी हिंदी भाषियों के रचना संसार की झलक दिखाई देगी.

    डॉयचे वैले पर पूजा यादव की रिपोर्ट- 

दुनियाभर के कई हिस्सों में अहिंदी भाषी लोग स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हिंदी को बतौर भाषा पढ़-लिख रहे हैं. मगर कई बार उनके लिए एक ऐसे इंटरनेशनल मंच की कमी महसूस होती है, जो उन्हें एक साथ लाए. इसके लिए कई प्रोफेसरों ने साथ मिलकर एक पहल शुरू की है. दरअसल, अहिंदी भाषी देशों में हिंदी पढ़ने-लिखने वाले लोगों के लिए कई यूनिवर्सिटियों के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर एक मंच तैयार किया है. जिसके जरिए वे लोग खुद को हिंदी भाषा में अभिव्यक्त कर पाएंगे.

30 जुलाई को 'अंतरदेश' नाम की पत्रिका आधिकारिक रूप से लॉन्च होने जा रही है. यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच होगा, जो सभी को साथ लाने के साथ ही अपने विचार और अपनी रचनाएं साझा करने की जगह देगा. इसके जरिए अहिंदी भाषियों के बीच न सिर्फ लिखित संवाद होगा बल्कि वे ऑडियो-विजुअल तरीकों से भी अपने को अभिव्यक्त कर पाएंगे. पत्रिका में सिर्फ एकेडेमिक कंटेट नहीं होगा, बल्कि यात्रा वृतांत से लेकर अपने मनपसंद विषयों पर लिखने की आजादी होगी है.

पत्रिका का अगला अंक जापान केंद्रित
दिव्यराज अमिय जर्मनी के टुबिंगन विश्वविद्यालय और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं. वे इस अंतरराष्ट्रीय हिंदी पत्रिका की पहल करने वाले लोगों में शामिल हैं. उन्हें डीडब्ल्यू के साथ एक बातचीत में बताया, "अंतरदेश एक व्यवस्थित मंच है, जिसके जरिये हिंदी सीखने वाले लोग खुद को अभिव्यक्त कर पाएंगे." पत्रिका का पहला अंक करीब 200 पेज का है. आइडिया से लेकर इस जर्नल के लॉन्च होने में दो साल का वक्त लग गया. तैयारी पिछले साल में ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसका आधिकारिक विमोचन अब किया जा रहा है.

दिव्यराज अमिय कहते हैं, "इसमें लघुकथा, कहानियां, यात्रा-वृतांत, लेख, समीक्षा और अन्य लगभग हर तरीके का विषय लिखा जा सकता है. हमारी पत्रिका का दूसरा अंक जापान पर केंद्रित होगा. जबकि हम बाद का अंक पूर्वी यूरोप के किसी देश से निकालने पर विचार कर रहे हैं." यह पत्रिका भारत से बाहर के देशों में हिंदी पढ़ने-लिखने वाले स्टूडेंट्स को जोड़ने का काम करेगी. उन्हें भाषा सीखने में मदद मिलेगी और वह अपने नजरिये को हिंदी में व्यक्त भी कर पाएंगे.

पत्रिका के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग
अलग-अलग देशों और विश्वविद्यालयों की स्थानीय टीमों द्वारा शुरू की जा रही ये पत्रिका रोटेशन के आधार पर काम करेगी. इसका मतलब है कि इसका प्रकाशन दुनिया के हर कोने से हो सकेगा, जहां अहिंदी भाषी लोग हिंदी में रुचि रखते हैं. इसका प्रकाशन नॉटनुल (https://notnul.com/) वेबसाइट पर किया जाएगा.

अंतरदेश के पहले अंक में कनाडा, चीन, जर्मनी, जापान, बुल्गारिया, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड से लेखकों ने योगदान दिया है. जर्मनी की माइंस यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाने वाली डॉ. सोन्या वेंगोबोर्स्की ने कहा कि हिंदी उर्दू मिलाकर दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक है. हालांकि, इनकी लिपियां अलग-अलग हैं. मगर दुनिया में एक बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में, यह पहल अहिंदी भाषी लोगों के लिए यह नया कंसेप्ट है.

दुनियाभर से साथ आए शिक्षक
इस जर्नल के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं:  लाइपजिग यूनिवर्सिटी के एडेल हेनिग-टेम्बे, बुल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय के आनंद वर्धन शर्मा, इटली की तूरीन विश्वविद्यालय की एरिका कैरेंटी, चीन में बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी की ली यालान, जर्मनी के हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के राम प्रसाद भट्ट, ओसाका विश्वविद्यालय, जापान के वेद प्रकाश सिंह, लिस्बन विश्वविद्यालय, पुर्तगाल के शिव कुमार सिंह, टोरेंटो विश्वविद्यालय, कनाडा की हंसा दीप, और दिव्यराज अमिय शामिल हैं.

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. तोमिओ मिजोकामि जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं. वे कहते हैं, "ये सबसे पहला सुनियोजित प्रयास है जिसमें कई देशों के शिक्षक और छात्र मिलकर काम कर रहे हैं. 30 जुलाई को ऑनलाइन विमोचन कार्यक्रम में चर्चा भी होगी, जिसमें दुनियाभर से विचारक और शिक्षक जुड़ेंगे. इसके जरिये इस पहल में और तेजी से सक्रियता आएगी."

संस्कृति में भाषा बहुत अहम
टोरंटो विश्वविद्यालय की हिंदी प्रोफेसर हंसा दीप ने बताया, "अंतरदेश पत्रिका के जरिये अहिंदी भाषियों को एक सार्वजनिक पटल मिलेगा, जिससे वो अपने हिंदी प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं. यह पत्रिका विविधता से परिपूर्ण होगी. इसमें मनोरंजन से लेकर शैक्षिक लेख भी मिल जाएंगे." इस पहल की एक बड़ी खासियत ये होगी कि यह संस्कृतियों को जोड़ने वाली किसी पुल की तरह काम करेगा.

किसी भी संस्कृति में भाषा बहुत अहम होती है. नई पत्रिका के जरिए, अहिंदी भाषी लोग मूल हिंदी भाषी लोगों से संपर्क में रहकर गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे.  ऐसे में, अहिंदी भाषी को संस्कृति को पहचानना, समझना और आत्मसात करना ज्यादा आसान होगा. वो खुद को भाषा के और ज्यादा करीब समझेंगे. पत्रिका पर अपने अनुभव साझा करने के अलावा अहिंदी भाषी लोग नयी भाषा सीखने में आने वाली कठिनाइयों को भी साझा कर पाएंगे. (dw.com)
 

कोच्चि, 12 अगस्त । एर्नाकुलम के मार अथानासियस कॉलेज की 33 छात्राओं ने संस्थान में महिला छात्रावास में भेदभाव के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

छात्राएं इस बात से परेशान हैं कि जहां उनके लिए हॉस्टल में प्रवेश का समय शाम 6.30 बजे है, वहीं लड़कों के लिए हॉस्टल में प्रवेश का समय रात 9 बजे है।

इस भेदभाव से परेशान छात्राओं ने 2019 के केरल सरकार के आदेश की ओर इशारा करते हुए कानूनी प्रणाली का रुख किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज छात्रावासों में छात्राओं के प्रवेश का समय रात 9.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। 

 अदालत ने मामले की सुनवाई 18 अगस्त को तय की है। (आईएएनएस)।

बिजनौर 12 अगस्त । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले अमानगढ़ रेंज के शेरकोट में रिहायशी इलाके में तेंदुआ के पहुंच जाने से दहशत फैल गया।

 शेरकोट के मोहल्ला हकीमान निवासी छूनू मियां के घर में तेंदुआ घुस गया, जिससे मोहल्ले में कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई। बाद में वन विभाग की टीम ने तेंदुआ को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया।

बिजनौर डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ), अनिल कुमार ने शनिवार को बताया कि जंगल से निकलकर एक तेंदुआ शुक्रवार की रात शेरकोट के मोहल्ला हकीमान पहुंचकर शिकार की तलाश में एक घर में प्रवेश कर गया। इसे देखकर मोहल्ले के लोग शोर मचाने लगे और दहशत में मोहल्ले में अफरातफरी मच गई।

स्थानीय लोगों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम शेरकोट के हकीमान में पहुंची और तीन-चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुआ को बेहोश किया गया और फिर उसे रेस्क्यू कर लिया गया। डीएफओ ने कहा कि कई बार तेंदुए जैसे जंगली जानवरों को भोजन और आश्रय की तलाश में मानव बस्तियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

यही स्थिति अक्सर मानव-तेंदुए के संघर्ष की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा कि तेंदुआ को फिर से जंगल में छोड दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि शिकार की तलाश में तेंदुआ गांव में पहुंच गया होगा। (आईएएनएस)। 

श्रीनगर, 12 अगस्त । श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) ने शनिवार को तीर्थयात्रियों की घटती संख्या के कारण अमरनाथ यात्रा को अब एक दिन के अंतराल पर अनुमति देने की घोषणा की।

एक जुलाई को वार्षिक तीर्थयात्रा शुरू होने के बाद से 4.30 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं।

अधिकारियों ने कहा कि 1,600 से अधिक यात्रियों ने शुक्रवार को गुफा मंदिर के अंदर दर्शन किए, जबकि 915 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था शनिवार को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सुरक्षा काफिले में घाटी के लिए रवाना हुआ।

अधिकारियों ने कहा, "इन 915 यात्रियों में से 736 पुरुष, 151 महिलाएं, 25 साधु और 3 साध्वियां शामिल हैं।" (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 12 अगस्त । कर्नाटक पुलिस विभाग ने हिंदू कार्यकर्ता पुनीथ उर्फ पुनीथ केरहल्ली के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

गौरक्षक पुनीथ को हाल ही में गाय ले जाने के आरोप में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया गया ।

जांच से पता चला कि मृतक ने कानूनी रूप से गायों का परिवहन किया था। 

पुलिस बताती है कि वह 2013 से 2023 के बीच 10 पुलिस मामलों में शामिल था।

आरोपी बार-बार समाज में शांति भंग करने की कोशिश, असामाजिक गतिविधियों में शामिल था, इसके बाद उस पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। स्पेशल विंग सीसीबी पुलिस ने शुक्रवार को उसे हिरासत में ले लिया।

गौरतलब है कि गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपियों को एक साल तक जमानत नहीं मिलेगी। पुलिस को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को न्यायाधीश के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं है और उसे पुलिस हिरासत में लेने के लिए प्रक्रिया का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पुलिस ने कहा कि हासन का मूल निवासी पुनीत राष्ट्र रक्षा पद के नाम पर जबरन वसूली के उद्देश्य से आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। 

उसे असामाजिक गतिविधियों से रोकने के लिए, कर्नाटक गुंडा अधिनियम के तहत 11 अगस्त को हिरासत का आदेश जारी किया गया था और सीसीबी पुलिस ने उसे 11 अगस्त को पकड़ लिया था। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 12 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने को सरकार का अपने लोगों के प्रति पवित्र कर्तव्य बताते हुए एक बार फिर कहा है कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से कोलकाता में आयोजित जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि लालच हमें सच्चाई का एहसास करने से रोकता है। भ्रष्टाचार से लड़ना अपने लोगों के प्रति सरकार का पवित्र कर्तव्य है और भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की  नीति है।

उन्होंने कहा कि समय पर संपत्ति का पता लगाना और अपराध से प्राप्त आय की पहचान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और जी- 20 देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और मजबूत उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं।

इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी जोड़ा कि अपनी प्रशासनिक और कानूनी प्रणालियों को मजबूत करने के अलावा, हमें अपनी मूल्य प्रणालियों में नैतिकता और अखंडता की संस्कृति को भी बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों के खिलाफ बनाए गए कानून और भारत सरकार के आक्रामक रवैये का जिक्र करते हुए जी 20 देशों से सामूहिक प्रयास के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि अतंर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और भ्रष्टाचार के मूल कारणों को संबोधित करने वाले मजबूत उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से एक बड़ा अंतर लाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए, नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के शहर, कोलकाता में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि यहां पहली बार जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक भौतिक रूप से हो रही है। टैगोर के लेखन और प्राचीन भारतीय उपनिषदों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लालच के प्रति आगाह करते हुए कहा कि यह हमें सच्चाई का एहसास करने से रोकता है।

मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करता है, बाजारों को विकृत करता है, सेवा वितरण को प्रभावित करता है और अंततः लोगों के जीवन की गुणवत्ता को कम करता है।

अर्थशास्त्र में कौटिल्य का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने लोगों के कल्याण को अधिकतम करने के लिए राज्य के संसाधनों को बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि यह अपने लोगों के प्रति सरकार का पवित्र कर्तव्य है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की लड़ाई के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। भारत एक पारदर्शी और जवाबदेह पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का लाभ उठा रहा है। कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं में लीकेज और कमियों को दूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप ही भारत में सैकड़ों मिलियन लोगों को उनके बैंक खातों में अरबों रुपयों से अधिक की राशि का हस्तांतरण प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार एवं लीकेज को रोककर सरकार ने 33 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि बचाई है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और सरकारी सेवाओं का स्वचालन और डिजिटलीकरण कर रही है। 2018 के आर्थिक अपराध अधिनियम के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आक्रामक रूप से आर्थिक अपराधियों का पीछा कर रही है और आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति की वसूली की गई है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम का भी जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इसने 2014 से अपराधियों की 12 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त करने में मदद की है। प्रधानमंत्री ने 2014 के अपने पहले जी-20 शिखर सम्मेलन में सभी जी 20 देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों की चुनौतियों पर कही गई अपनी बात को याद करते हुए 2018 के जी-20 शिखर सम्मेलन में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और संपत्ति की वसूली के लिए अपने द्वारा पेश किए गए नौ सूत्री एजेंडे का भी जिक्र किया।

मोदी ने सुझाव दिया कि जी 20 देश विदेशी संपत्तियों की वसूली में तेजी लाने के लिए गैर-दोषी-आधारित जब्ती का उपयोग करके एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं और यह उचित न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपराधियों की त्वरित वापसी और प्रत्यर्पण सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई के बारे में एक मजबूत संकेत भेजेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जी 20 देशों के सामूहिक प्रयास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण रूप से समर्थन कर सकते हैं और अतंर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और भ्रष्टाचार के मूल कारणों को संबोधित करने वाले मजबूत उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से एक बड़ा अंतर लाया जा सकता है।

मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ऑडिट संस्थानों की भूमिका के बारे में भी बोलते हुए गणमान्य व्यक्तियों से हमारी प्रशासनिक और कानूनी प्रणालियों को मजबूत करने के साथ-साथ मूल्य प्रणालियों में नैतिकता और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केवल ऐसा करके ही हम एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाज की नींव रख सकते हैं। (आईएएनएस)। 

अहमदाबाद, 11 अगस्त  गुजरात के अहमदाबाद जिले में एक मिनी ट्रक एक खड़े ट्रक से टकरा गया जिससे मिनी ट्रक में सवार 10 लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि यह घटना राजकोट-अहमदाबाद राजमार्ग पर बगोदरा गांव के पास उस समय हुई जब लोगों का एक समूह पड़ोसी सुरेंद्रनगर जिले के चोटिला से अहमदाबाद लौट रहा था।

अहमदाबाद जिले के पुलिस अधीक्षक अमित वसावा ने कहा, “सुबह हुई दुर्घटना में पांच महिलाओं, तीन बच्चों और दो पुरुषों की मौत हो गई।”

और विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 अगस्त मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ यौन हमले पर रोष व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भीड़ दूसरे समुदाय को अपने आधिपत्य का संदेश देने के लिए यौन हिंसा का इस्तेमाल करती है और राज्य इसे रोकने के लिए बाध्य है।

अदालत ने अपने द्वारा गठित सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय समिति से चार मई से मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा की प्रकृति की जांच करने को भी कहा।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सात अगस्त के अपने आदेश में कहा कि महिलाओं को यौन अपराधों और हिंसा का शिकार बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता के संवैधानिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन है।

यह आदेश बृहस्पतिवार रात अपलोड किया गया।

पीठ ने कहा, "भीड़ आमतौर पर कई कारणों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सहारा लेती है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि यदि वे एक बड़े समूह के सदस्य हैं तो वे अपने अपराधों के लिए सजा से बच सकते हैं।’’

आदेश में कहा गया कि सांप्रदायिक हिंसा के समय, भीड़ उस समुदाय को अपने आधिपत्य का संदेश देने के लिए यौन हिंसा का इस्तेमाल करती है जिससे पीड़ित या बचे हुए लोग संबंधित होते हैं।

न्यायालय ने कहा, “संघर्ष के दौरान महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भयानक हिंसा एक अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं है। लोगों को ऐसी निंदनीय हिंसा करने से रोकना और जिन लोगों को हिंसा में निशाना बनाया जाता है, उनकी रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है - उसका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य भी।"

बहुसंख्यक मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के दौरान तीन मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस के लिए आरोपी व्यक्ति की शीघ्र पहचान करना और उसे गिरफ्तार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच पूरी करने के लिए उनकी जरूरत पड़ सकती है।

यह रेखांकित करते हुए कि सांप्रदायिक संघर्ष के कारण आवासीय संपत्ति और धार्मिक स्थलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अपने संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए कदम उठाने के लिए बाध्य है।

पीठ ने कहा, ‘‘जो उपाय बताए गए हैं उनके बारे में अदालत को लगता है कि वे सभी समुदायों के लिए किए जाएंगे और उन सभी लोगों के साथ न्याय किया जाएगा जो सांप्रदायिक हिंसा में (किसी भी तरह से) हताहत हुए हैं।’’

इसने कहा, “हिंसा के पीड़ितों को उपचारात्मक उपाय प्राप्त होने चाहिए चाहे और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे किस समुदाय के हैं। इसी तरह, हिंसा के अपराधियों को हिंसा के स्रोत की परवाह किए बिना जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि गवाहों के बयानों सहित कई गंभीर आरोप हैं, जो दर्शाते हैं कि कानून लागू करने वाली मशीनरी हिंसा को नियंत्रित करने में नाकाम रही है और कुछ स्थितियों में, अपराधियों के साथ मिली हुई है।

इसने कहा, “उचित जांच के अभाव में, यह अदालत इन आरोपों पर कोई तथ्यात्मक निष्कर्ष नहीं निकालेगी। लेकिन, कम से कम, ऐसे आरोपों के लिए वस्तुनिष्ठ तथ्यान्वेषण की आवश्यकता है।’’

पीठ ने कहा, "जो लोग सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, भले ही उनकी रैंक, स्थिति या पद कुछ भी हो।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी जो न केवल संवैधानिक और आधिकारिक कर्तव्यों की अवहेलना का दोषी है, बल्कि अपराधियों के साथ मिलकर खुद अपराधी बनने का भी दोषी है, उसे हर हाल में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

इसने कहा, "यह न्याय का वादा ही है जिसकी मांग संविधान इस अदालत और राज्य की सभी इकाइयों से करता है।"

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंसा रुके, हिंसा के अपराधियों को दंडित किया जाए और न्याय प्रणाली में समुदाय का विश्वास और भरोसा बहाल हो, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति गठित की। इस समति में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल, बंबई उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिनी फणसलकर जोशी और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन शामिल हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि तीन सदस्यीय समिति का काम सभी उपलब्ध स्रोतों से मणिपुर में चार मई से महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा की प्रकृति की जांच करना होगा, जिसमें जीवित बचे लोगों के साथ व्यक्तिगत बैठकें, बचे लोगों के परिवारों के सदस्य, स्थानीय/समुदाय प्रतिनिधि, राहत शिविरों के प्रभारी अधिकारी और दर्ज प्राथमिकियों के साथ-साथ मीडिया में आई खबरें शामिल हैं।

पीठ ने कहा कि समिति बलात्कार के आघात से निपटने, समयबद्ध तरीके से सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सहायता, राहत और पुनर्वास प्रदान करने सहित पीड़ितों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों पर भी एक रिपोर्ट भी सौंपेगी।

यह निर्देश देते हुए कि जांच की प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत द्वारा की जाएगी, पीठ ने महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक दत्तात्रेय पडसलगीकर को सीबीआई के पास स्थानांतरित की गई प्राथमिकियों की जांच और राज्य की जांच मशीनरी द्वारा शेष प्राथमिकियों की जांच की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘सीबीआई को स्थानांतरित की गई प्राथमिकियों से जुड़े मामलों में उचित जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कम से कम पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पांच अधिकारियों को सीबीआई के अधीन रखेगा।’’

आदेश में कहा गया, “इन पांच अधिकारियों में से कम से कम एक महिला होगी। इस प्रयोजन के लिए, उपरोक्त राज्यों के पुलिस महानिदेशक, कम से कम पुलिस उपाधीक्षक स्तर के एक अधिकारी को सीबीआई में प्रतिनियुक्ति के लिए नामित करेंगे।'

पीठ ने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी सीबीआई की समग्र संरचना के तहत अपने कार्य करेंगे और आवश्यकतानुसार समय-समय पर जानकारी और रिपोर्ट जमा करेंगे।

न्यायालय ने कहा, “दत्तात्रेय पडसलगीकर से उन आरोपों की जांच करने का भी अनुरोध किया जाता है कि कुछ पुलिस अधिकारियों की मणिपुर में संघर्ष के दौरान हिंसा (यौन हिंसा सहित) को अंजाम देने वाले अपराधियों के साथ मिलीभगत थी।’’

आदेश में कहा गया, ‘‘केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस जांच को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई भी सहायता प्रदान करेगी। निष्कर्ष एक रिपोर्ट के रूप में इस न्यायालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।’’ (भाषा) 

अहमदाबाद, 11 अगस्त  गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

दोनों नेताओं के खिलाफ यहां एक मेट्रोपॉलिटन अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, न्यायमूर्ति समीर दवे ने कहा कि दोनों ने पहले सत्र अदालत को आश्वासन दिया था कि वे अपने बयान दर्ज कराने के लिए मेट्रोपॉलिटन अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आपको उपस्थित रहना होगा...आप अदालत में पेश होने से बच रहे हैं।’’

इससे पहले एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सिंह को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में उनकी "व्यंग्यात्मक" और "अपमानजनक" टिप्पणी पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में 11 अगस्त को तलब किया था।

बाद में आप के दोनों नेताओं ने मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत के समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक समीक्षा याचिका दायर की थी।

हालांकि, सत्र अदालत ने हाल ही में उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था। (भाषा)