नई दिल्ली, 4 जुलाई । राष्ट्रीय राजधानी में दो ऑपरेशनों में काला जठेड़ी-नरेश सेठी और अनिल छिप्पी गिरोह के दो शाॅर्पशूटरों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 14 गोलियों के साथ छह पिस्तौलें बरामद की गईं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

आरोपियों की पहचान हरियाणा के जिला रोहतक निवासी आशुदीप उर्फ आशु (28) और उत्तर प्रदेश के राय बरेली निवासी अंशुमान सिंह (27) के रूप में हुई।

अधिकारी ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी से पालम गांव और सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशनों में दर्ज दो सनसनीखेज जबरन वसूली के मामलों का खुलासा हो गया है।

विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) रवींद्र सिंह यादव ने विवरण साझा करते हुए कहा कि सूचना मिली थी कि रंगदारी मामले में शामिल काला जठेड़ी गिरोह के शूटर हथियारों की खेप देने के लिए द्वारका और रोहिणी इलाके के निर्मल धाम में आएंगे। दो टीमों को ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई।

स्पेशल सीपी ने कहा, "एक टीम ने निर्मल धाम के पास जाल बिछाया और आरोपी आशुदीप को पकड़ लिया। उसके कब्जे से एक चोरी की बाइक और 10 जिंदा कारतूस के साथ पांच पिस्तौल बरामद किए गए।"

यादव ने कहा, "आशुदीप ने गैंगस्टर अनिल रोहिल्ला उर्फ चिप्पी के आदेश पर अपने गिरोह के सदस्यों को जबरन वसूली और संबंधित आपराधिक गतिविधियों के लिए आपूर्ति करने के लिए हथियारों और गोला-बारूद की खेप खरीदी थी।"

एक अन्य ऑपरेशन में, विशिष्ट इनपुट के आधार पर, विकास मार्ग, सेक्टर-24, रोहिणी में जाल बिछाया गया और अंशुमान को पकड़ लिया गया।

यादव ने कहा, "उसके पास से एक अत्याधुनिक स्वचालित पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए।" पूछताछ में पता चला कि आशुदीप ने संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी और अनिल रोहिल्ला के निर्देश पर अपने सहयोगी अंशुमान के साथ इस साल 31 जनवरी को रामफल चौक, द्वारका का दौरा किया था और बंदूक की नोक पर एक रियल एस्टेट डीलर को दो करोड़ रुपये की रंगदारी देने के लिए धमकी दी थी। 

“विशेष सीपी ने कहा,"अंशुमान 3 फरवरी को अपने सहयोगी के साथ पूठ कलां में एक व्यापारी को खत्म करने के लिए गया था, जो रंगदारी की रकम देने को तैयार नहीं था। जब वे घर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि मुख्य द्वार बंद था, इसलिए उन्होंने व्यवसायी के मुख्य द्वार पर सात-आठ गोलियां चलाईं।" 

"काला जठेड़ी ने जबरन वसूली की योजना बनाई थी और अनिल छिप्पी ने अपने एक सहयोगी और नरेश सेठी के माध्यम से हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराया था। तीनों का अपराध सिंडिकेट जेल से संचालित होता है और हत्या, जबरन वसूली, जमीन पर कब्‍ज को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गिरोह के लिए नए सदस्यों की भर्ती करता है।'' (आईएएनएस)।

भोपाल, 4 जुलाई । मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि-मंडल मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस कमिश्नर भोपाल, इंदौर और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहा है।

ये समीक्जोषा तीन दिन तक चलेगी।

निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि-मंडल ने जेंडर रेशियो, ईपी रेशियो, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, मतदान केंद्रों की सुविधाओं, 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, दिव्यांग मतदाता, थर्ड जेंडर मतदाता, दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाता, मृत मतदाताओं के नाम हटाने, संशोधन कराने, वोटर प्रतिशत बढ़ाने स्वीप गतिविधियाँ संबंधी कार्यों की जानकारी ली।

द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की गतिविधियों, चेक पोस्ट बनाने, वर्ष 2018 के विधानसभा निर्वाचन और लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान दर्ज हुए प्रकरणों के निराकरण सहित निर्वाचन से जुड़े अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले आयोग के प्रतिनिधि-मंडल ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ चर्चा की। 

मोतिहारी, 4 जुलाई । बिहार में बारिश के कारण सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। इस बीच, किशोर नदियों के किनारे यूट्यूब के लिए अच्छी रिल्स बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसा ही मामला बिहार पूर्वी चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां रिल्स बनाने के चक्कर में नदी में डूबने से तीन किशोरों की मौत हो गई।

 पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि टिकुलिया गांव में बूढ़ी गंडक नदी में यूट्यूब के लिए रिल्स बनाने के चक्कर में तीन नाबालिग लड़कों की डूबने से मौत हो गई।

बताया जाता है कि तीनों दोस्त मंजीत कुमार (14), पीयूष कुमार (15) और प्रिंस कुमार (14) यूट्यूब के लिए बूढ़ी गंडक नदी के किनारे रिल्स बना रहे थे। इसी दौरान तीनों एक ऊंचे स्थल पर पहुंच गए।

बारिश के कारण जमीन में फिसलन थी और एक दोस्त नदी में गिर गया। उसे बचाने के चक्कर में दो दोस्त भी नदी में उतर गए।

स्थानीय लोगों की मदद से एसडीआरएफ ने करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार की शाम नदी से तीनों शवों को बरामद कर लिया।

इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

इधर, मोतिहारी के एसडीएम श्रेष्ठ सुमन ने लोगों से नदियों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी है।

उन्होंने कहा है कि नदियों में पानी बढ़ गया है, इस कारण लोग नदियों में जाने से बचे। (आईएएनएस)।

सहारनपुर, 4 जुलाई । उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने एक गिरोह के दो सदस्यों को नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें ड्रग्स से भरे 2424 कैप्सूल और 9000 प्रतिबंधित टेबलेट भी शामिल हैं।

गिरोह के सदस्यों को जिले के सरसावा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया।

सरसावा थाना प्रभारी (एसएचओ) सूबे सिंह ने कहा, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त हैं।और यह भी स्थापित किया गया था कि यह खेप एक इनोवा कार में जा रही है।

अधिकारी ने कहा, "इनपुट्स पर कार्रवाई करते हुए, एक पुलिस टीम ने सरसावा थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 344 बाईपास कट पर चेकिंग अभियान चलाया।

उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान कार की जांच करने पर यह पाया गया कि 2424 कैप्सूल व 9,000 टेबलेट सहित प्रतिबंधित नशीले पदार्थ बरामद किए। तस्करी में प्रयुक्त एक इनोवा कार को जब्त किया गया।

आरोपियों की पहचान पंजाब के कपूरथला के निशान सिंह और होशियारपुर के जसविंदर सिंह के रूप में हुई है। उन्होंने कहा आरोपी निशान ने अपराध को कबूल करते हुए बताया कि वह आसपास के जिलों में महंगे दामों में बेच कर आर्थिक लाभ अर्जित करना चाहते थे।

एसएचओ ने कहा, पुलिस ने वाहन के चालक निशान और उसका एक सहायक जसविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। और सरसावा पुलिस स्टेशन में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है। (आईएएनएस)

नोएडा, 4 जुलाई । कावड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू हो गई है। हरिद्वार से कांवड़िए 10 अगस्त के बाद वापस लौटने लगेंगे। नोएडा दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है। ऐसे में दिल्ली के ओखला, बदरपुर, सरिता विहार और हरियाणा के अधिकतर श्रद्धालु नोएडा होकर ही एनएच-9 होते हुए हरिद्वार जाएंगे और वापस आएंगे। इन सभी रूट की निगरानी इंटीग्रेटेड सीक्यूरिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कमांड कंट्रोल रूम से की जाएगी। आईएसटीएमएस के तहत नोएडा में 1043 से ज्यादा कैमरे लगाए गए है।

 प्राधिकरण डीजीएम एसपी सिंह ने बताया कि नोएडा के सभी चौराहे और संवेदनशील मार्ग इन कैमरों की जद में है। अगर यातायात पुलिस की ओर से डिमांड की जाती है, तो जहां वे कहेंगे, वहां भी कैमरे लगा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निगरानी की जरूरत जल लेकर वापस लौट रहे कावड़ियों के मार्ग की होती है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। प्राधिकरण के डीजीएम राजेश कुमार के मुताबिक नोएडा में अधिकतम श्रद्धालु सेक्टर-14ए के शनि मंदिर में जल चढ़ाते हैं। यहां विशेष इंतजाम किए जाते है। इसलिए यहां एक विशेष कंट्रोल बनाया जाता है। हर साल की तरह यहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

इन कैमरों को डिमांड के अनुसार इंस्टॉल किया जाएगा। ओखला पक्षी विहार के रास्ते पर डीएनडी पुल और चिल्ला बार्डर के पास अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाएगी। यहां सिविल पुलिस कर्मियों के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी तैनात रहेंगे। ओखला पक्षी विहार के रास्ते में दो स्थानों पर कावड़ शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा शनि मंदिर व डीएनडी के नीचे भंडारा लगाया जाएगा। यहां करीब 1 हजार कावड़ियों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी।

इसके अलावा मामूरा, छिजारसी में भी शिविर लगाए जाएंगे। नोएडा मे करीब 200 से ज्यादा समिति है, जो कावड़ लेने हरिद्वार जाती है। यानी करीब 15 हजार लोग हर साल कावड़ यात्रा करते है। नोएडा सेंटर पाॅइंट होने से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लोग भी नोएडा होकर ही निकलते है। ऐसे में यहां कावड़ियों की बड़ी संख्या दिखती है। (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 4 जुलाई। 17 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने तीसरे दिन अमरनाथ यात्रा की, जबकि 6,597 यात्रियों का एक और जत्था मंगलवार को जम्मू से घाटी के लिए रवाना हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को यात्रा के तीसरे दिन 17 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने  अमरनाथ यात्रा की, जबकि 6,597 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था मंगलवार सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से एक सुरक्षा काफिले में घाटी के लिए रवाना हुआ।

अधिकारियों ने कहा, "इनमें से 4975 पुरुष, 1429 महिलाएं, 33 बच्चे, 151 साधु और 9 साध्वियां हैं।"

यात्री या तो पारंपरिक दक्षिण कश्मीर पहलगाम मार्ग से हिमालय गुफा मंदिर तक पहुंच रहे हैं, जिसमें पहलगाम बेस कैंप से 43 किलोमीटर की चढ़ाई होती है या उत्तरी कश्मीर बालटाल बेस कैंप से 13 किलोमीटर की चढ़ाई से होते हुए जा रहे हैं।

पारंपरिक पहलगाम मार्ग का उपयोग करने वालों को गुफा मंदिर तक पहुंचने में 3-4 दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग का उपयोग करने वाले लोग समुद्र तल से 3888 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर के अंदर 'दर्शन' करने के बाद उसी दिन बेस कैंप लौट आते हैं।

दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

 इस वर्ष की 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई और 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा उत्सव के साथ समाप्त होगी।

तीर्थयात्रियों को ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए, अधिकारियों ने यात्रा के दोनों मार्गों पर स्थापित किए गए मुफ्त सामुदायिक रसोई, जिन्हें 'लंगर' कहा जाता है, में सभी जंक फूड पर प्रतिबंध लगा दिया है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 जुलाई । शराब के नशे में लापरवाही से कार चला रहे 59 वर्षीय एक व्यक्ति की कार सड़क पर लगे लोहे के गार्डर से टकराने के बाद राष्ट्रपति भवन की दीवार से जा टकराई।

आईएएनएस के पास मौजूद एफआईआर के अनुसार, 1 जुलाई को कार चला रहा एक व्यक्ति लापरवाही से लोहे के गार्डर से टकरा गया और राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 5 से सटी दीवार से जा टकराया।

एफआईआर में कहा गया है, "तेज आवाज सुनकर दारा शिकोह रोड पर राष्ट्रपति महल के गेट नंबर 5 के पास तैनात एक पीसीआर वाहन तुरंत घटनास्थल पर पहुंच।"

एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई, लेकिन वह नशे की हालत में पाया गया। टक्कर के परिणामस्वरूप कार के दोनों एयरबैग खुल गए। 

इसके बाद पुलिस उसे पास के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे शराब के नशे में पाया। चालक की पहचान ओंकार नगर निवासी महाबीर प्रसाद के रूप में हुई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ''सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।'' (आईएएनएस)।

नोएडा, 4 जुलाई । नोएडा प्राधिकरण में नियुक्त दो ओएसडी और डिप्टी कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया है। इन तीनों को तत्काल प्रभाव से अपनी नवीन तैनाती पर ज्वाइन करने का आदेश दिया गया है। ये तीनों ही नोएडा प्राधिकरण में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

शासनादेश के तहत, ओएसडी कुमार संजय को नोएडा प्राधिकरण से उपजिलाधिकारी रामपुर ट्रांसफर किया गया है। कुमार संजय नोएडा में कामर्शियल विभाग देख रहे थे।

इसके अलावा ओएसडी प्रसून द्विवेदी को ओएसडी मथुरा विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। ओएसडी प्रसून द्विवेदी नोएडा प्राधिकरण में ग्रुप हाउसिंग और भू लेख विभाग देख रहे थे।

वहीं विनीत मिश्र को एसडीएम अलीगढ़ बनाकर भेजा गया है। वह नोएडा में भू लेख विभाग देख रहे थे।

इससे पहले नोएडा के ओएसडी डॉक्टर अविनाश का ट्रांसफर बलारमपुर हुआ है। ओएसडी अविनाश नोएडा प्राधिकरण में इंडस्ट्रियल विभाग देख रहे है।

इससे पहले 30 जून को जारी सूची में नोएडा प्राधिकरण के नियोजन, विधि विभाग और एकाउंट विभाग से कई कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं।

बताया गया कि अगले सप्ताह तक इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रीलीव कर दिया जाएगा। साथ ही 3 नए अधिकारी नोएडा पहुंच रहे हैं। जिनमें देवेंद्र प्रताप रामपुर से नोएडा, भान सिंह अयोध्या से नोएडा, अशोक शर्मा अमरोहा से नोएडा भेजे गए हैं जो 1 सप्ताह के अंदर यहां ज्वाइन करेंगे। (आईएएनएस)।

बिजनौर, 4 जुलाई । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आए बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ हो गई जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि दो बदमाश फरार होने में कामयाब रहे।

सभी घायलों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। इनके पास से कई हथियार और नकद रुपए भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि लुटेरों का एक गिरोह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बिजनौर पहुंचा है। इसी सूचना के आधार पर चांदपुर पुलिस की टीम शुगर मिल चौकी पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान करीब 11:30 बजे एक हुंडई आई टेन कार दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रोकने का इशारा दिया। तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कारवाई की। दो बदमाशों को गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए।

घायलों की पहचान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पीतलनगरी निवासी अनुज वर्मा और बिहार के सारन खोडाइवध निवासी धुन कुमार के रूप में को गई है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) राम अर्ज ने बताया कि दो अपराधियों को गोली लगी है। मौके पर से दो तमंचे, 11 खोखा कारतूस, 8 जिन्दा कारतूस और करीब 55 हजार रुपए कैश बरामद हुए हैं। घटना में प्रयुक्त आई टेन कार को जब्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि दोनों अपराधियों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। एएसपी ने कहा कि आरोपी अनुज वर्मा ने पुलिस पुछताछ में बताया कि हमने 4 दिन पहले अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति से 59 हजार रुपए ठग लिए थे। और हमने करीब 18 दिन पहले चांदपुर तहसील परिसर से 1 लाख 50 हजार रुपए के स्टांप पेपर और अन्य कागजात चोरी किए थे।

एएसपी ने कहा कि, पुलिस मुठभेड़ में घायल दो अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। जबकि दो आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, चोरी के 13 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 4 जुलाई  । पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के दौरे.के एक दिन बाद मंगलवार की सुबह से आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई।

ताजा खबर के मुताबिक, बसंती में गोलीबारी में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता खगेन भूटिया (55) गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें स्थानीय प्राथमिक ब्लॉक ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने इस घटना के लिए स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया है, जिसे खारिज कर दिया गया है।

घटना के बाद बसंती इलाके में तनाव और छिटपुट झड़पें शुरू हो गईं। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की एक टुकड़ी वहां पहुंच गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने तक इलाके में तनाव व्याप्त था।

इसी तरह, उसी जिले के भांगर के माझेरहाट इलाके में सोमवार देर रात तृणमूल कांग्रेस और ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (एआईएसडी) के कार्यकर्ताओं के बीच बड़े पैमाने पर झड़पें हुई। ये झड़पें एआईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी के आवास के काफी करीब हुईं।

रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों के साथ पुलिस दल इलाके पर पहुंचा और स्थिति पर काबू पाया।

स्थानीय एआईएसएफ नेतृत्व ने आरोप लगाया है कि पुलिस जानबूझकर उनके समर्थकों को ही गिरफ्तार कर एकतरफा कार्रवाई कर रही है।

सोमवार दोपहर को ही राज्यपाल ने बसंती का दौरा किया और मारे गए तृणमूल कांग्रेस नेता जियारुल मोल्ला की बेटी मनोआरा पियादा से मुलाकात की, जिनकी कथित तौर पर उनकी ही पार्टी के सहयोगियों ने रविवार सुबह हत्या कर दी थी।

राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के आगामी चुनावों को लेकर चल रही हिंसा पर भी कड़ा संदेश दिया।

उन्होंने राज्य चुनाव आयोग और सरकार को हिंसा करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए 48 घंटे की समय सीमा भी दी।  (आईएएनएस)।

फिलाडेल्फिया, 4 जुलाई । अमेरिकी राज्य दक्षिण-पश्चिम फिलाडेल्फिया के किंग्सेसिंग सेक्शन में एक सामूहिक गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि एक संदिग्ध हिरासत में है।

द फिलाडेल्फिया इन्क्वायरर की रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों को गोली मारी गई उनमें कम से कम दो नाबालिग शामिल थे, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में तुरंत पता नहीं चल पाया।

रात 8:30 बजे से ठीक पहले, एक पुलिस अधिकारी ने गोलियों की आवाज सुनी और साउथ 56वीं स्ट्रीट और चेस्टर एवेन्यू के क्षेत्र में एक पीड़ित को देखा।

जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंच रही थी तो उसे कई रिपोर्ट मिलीं कि राइफल से लैस एक व्यक्ति अभी भी इलाके में गोलीबारी कर रहा है। द फिलाडेल्फिया इन्क्वायरर की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने गोलियों की आवाज सुनने की भी सूचना दी।

रात 8:40 बजे, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने साउथ फ्रेजियर स्ट्रीट के 1600 ब्लॉक के पीछे गली में बैलिस्टिक बनियान पहने एक शख्स को पकड़ा है और उसके पास से एक राइफल और हैंडगन बरामद की है।

कुछ ही मिनटों में, पुलिस को कई स्थानों पर चार पीड़ित मिले और उन्हें पेन प्रेस्बिटेरियन मेडिकल सेंटर पहुंचाया गया। चार और पीड़ित निजी वाहन से उसी अस्पताल पहुंचे। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 जुलाई । लाहौर स्थित सुन्नी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-झांगवी (एलईजे) ने रविवार को घोषणा की कि वह पिछले हफ्ते स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के प्रतिशोध में पाकिस्तान में ईसाइयों और चर्चों पर हमला करेगा।

लाहौर स्थित सुन्नी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-झांगवी (एलईजे) ने रविवार को घोषणा की कि वह पिछले हफ्ते स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के प्रतिशोध में पाकिस्तान में ईसाइयों और चर्चों पर हमला करेगा।

समूह ने कहा कि वह पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सदस्यों को निशाना बनाकर आत्मघाती हमले भी शुरू करेगा। इसमें कहा गया है कि वह ईद पर स्वीडन में कुरान जलाने की घटना का बदला लेने के लिए ईसाई समुदाय पर हमला करने के लिए क्षेत्र में समान विचारधारा वाले आतंकवादी समूहों के साथ काम करेगा।

एक बयान में, एलईजे के प्रवक्ता नसीर रायसानी ने धमकी दी कि, "पाकिस्तान में कोई भी चर्च या ईसाई सुरक्षित नहीं रहेगा।" आतंकवादी संगठनों से अल्पसंख्यक समुदाय को खतरे के बारे में पाकिस्तानी सरकार या उसकी एजेंसियों की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई।

गौरतलब है कि यह आतंकी संगठन 1990 के दशक से पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ अपने क्रूर अभियान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। इसने न केवल मस्जिदों और शिया जुलूसों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर हिंसक हमले किए, बल्कि प्रमुख शिया हस्तियों की लक्षित हत्याएं भी कीं।

अल-कायदा द्वारा 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को एक सहयोगी के रूप में आतंक के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद यह फिर से प्रमुखता में आया। आतंक के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को दंडित करने के लिए एलईजे ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। अफ-पाक क्षेत्र में एलईजे ने क्षेत्र में सक्रिय लगभग सभी अन्य आतंकवादी समूहों के साथ अपना नेटवर्क बनाया।

बताया जाता है कि एलईजे ने अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो के हमले को लेकर न केवल ईसाई समुदाय बल्कि पाकिस्तान में पश्चिमी राजनयिकों को भी निशाना बनाया है।

पाकिस्तान में भेदभाव का शिकार होने वाले ईसाइयों के लिए एलईजे की धमकी, सताए गए अहमदी मुस्लिम समुदाय पर ईद के हमलों के बाद आई है। पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम माने जाने वाले अहमदियों ने अपनी ईद डर में बिताई, जब स्थानीय पुलिसकर्मियों ने यह जांच करने के लिए उनके घरों पर छापा मारा कि वे त्योहार मना रहे हैं या नहीं।

इस्लामी कट्टरपंथी समूह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) ने पुलिस से शिकायत की थी कि अहमदी मुसलमान अपने घरों में जानवरों की बलि देकर ईद मना रहे हैं। पुलिस ने अहमदी समुदाय के लोगों को चेतावनी दी और साथ ही उनके घरों पर छापेमारी की और कई अहमदी सदस्यों को ईद मनाने के आरोप में हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के पंजाब में पुलिस ने बलि में इस्तेमाल किए गए मांस और औजारों को भी जब्त कर लिया। ( आईएएनएस)।

कोलकाता, 3 जुलाई पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाके में कथित तौर पर देसी बम बनाने के दौरान हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना रविवार देर रात उत्तर 24 परगना जिले के हरोआ इलाके के शालीपुर गांव में हुई।

बशीरहाट थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान परितोष मंडल के तौर पर हुई है। इस संबंध में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को फोन पर बताया, ‘‘ दो घायलों को बशीरहाट उपमंडलीय अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनमें से एक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हम घटना की जांच कर रहे हैं।’’

अधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल दूसरे व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राज्य में आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कई स्थानों से हिंसा की खबरें आई हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई है।  (भाषा)

मुंबई, 3 जुलाई महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सोमवार को कहा कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की एकनाथ शिंदे नीत सरकार में शामिल होने वाले अजित पवार तथा पार्टी के आठ अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका पर उचित कदम उठाएंगे।

राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने रविवार को बताया था कि उनकी पार्टी ने अजित पवार तथा आठ अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग को भी एक ई-मेल भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि राकांपा के नेता और कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ हैं।

सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में नार्वेकर ने कहा, ‘‘मुझे राकांपा के नौ विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली जयंत पाटिल की याचिका मिली है। मैं उसे सावधानीपूर्वक पढ़ूंगा। मैं उसमें उल्लेखित बातों का अध्ययन करूंगा और याचिका पर उचित फैसला लूंगा।’’

यह पूछे जाने पर कि राकांपा के कितने विधायकों ने अजित पवार का समर्थन किया है, इस पर नार्वेकर ने कहा, ‘‘मुझे इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।’’

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नए नेता की नियुक्ति पर फैसला लेना उनका विशेषाधिकार है।

राकांपा ने निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के एकनाथ शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रविवार को जितेंद्र आव्हाड को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया।

ठाणे जिले के मुंब्रा-कलवा से विधायक आव्हाड ने कहा कि राकांपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने उन्हें पार्टी का मुख्य सचेतक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। (भाषा) 

कराड (महाराष्ट्र), 3 जुलाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार सोमवार को कराड में अपने गुरु एवं महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवन्तराव चव्हाण के स्मारक पर पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

पवार (82) गुरु पूर्णिमा के मौके पर और अजित पवार द्वारा राकांपा का विभाजन करने के एक दिन बाद यशवन्तराव चव्हाण के स्मारक पर पहुंचे।

गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने एकनाथ शिंदे नीत महाराष्ट्र सरकार में रविवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं पार्टी के आठ अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसे राकांपा के संस्थापक शरद पवार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। शरद पवार ने 24 वर्ष पहले राकांपा की स्थापना की थी।

शरद पवार ने रविवार को कहा था कि वह अपने भतीजे अजित पवार के विद्रोह से विचलित नहीं हुए हैं और लोगों के बीच जाकर नई शुरुआत करेंगे।

वह सोमवार को सुबह पुणे से कराड के लिए रवाना हुए और रास्ते में कई समर्थकों से मिलने के लिए रुके जो सड़क के किनारे उनका स्वागत करने और उन्हें समर्थन देने के लिए एकत्रित हुए थे।

कराड में शरद पवार का हजारों समर्थकों और स्थानीय विधायक बालासाहेब पाटिल ने स्वागत किया। कराड से नाता रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण भी उनके साथ मौजूद थे। (भाषा) 

मुजफ्फरनगर (उप्र), 3 जुलाई मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर इलाके में दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को एक ट्रक की टक्‍कर लगने से ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार तीन कांवड़ियों की मौत हो गई तथा 12 अन्य घायल हो गए।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि कुछ कांवड़िये भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ाने के लिये ट्रैक्‍टर ट्राली पर सवार होकर गंगा जल लाने हरिद्वार जा रहे थे। रास्‍ते में मंसूरपुर इलाके में दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनके वाहन को एक ट्रक ने जोरदार टक्‍कर मार दी। इस हादसे में अजय (23), रोहित (22) और अनमोल (22) नामक कांवडि़यों की मौके पर ही मौत हो गई।

उन्‍होंने बताया कि हादसे में 12 अन्‍य लोग भी घायल हुए हैं जिन्‍हें इलाज के लिए अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और ट्रक को जब्त कर लिया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका खारिज कर दी। इससे पहले, याचिका पर 30 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

याचिकाकर्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने दलील दी थी कि आरबीआई के पास दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है और इस संदर्भ में केवल केंद्र सरकार ही फैसला कर सकती है।

उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि आरबीआई के पास किसी भी मूल्य के बैंक नोट को बंद करने का निर्देश देने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। यह शक्ति केवल वर्ष 1934 के आरबीआई अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत केंद्र सरकार के पास निहित है।

याचिका का आरबीआई ने यह कहते हुए विरोध किया था कि दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेना 'मुद्रा प्रबंधन अभियान’ का हिस्सा है और यह आर्थिक योजना से जुड़ा मामला है।

आरबीआई ने 19 मई को दो हजार रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी और कहा था कि मौजूदा नोट को 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा किया जा सकता है या बदला जा सकता है।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में दावा किया गया था कि बिना किसी साक्ष्य के 2,000 रुपये के बैंक नोट को बदलने की सुविधा देने वाली वाली आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचनाएं मनमानी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाये गये कानून के खिलाफ है।

इस बारे में उच्च न्यायालय ने कहा था कि नागरिकों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि वह किसी नीतिगत निर्णय पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकती। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 जुलाई  उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मणिपुर सरकार को जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में पुनर्वास सुनिश्चित करने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी वाली एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर याचिकाओं को 10 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से पीठ ने अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, ‘‘इसमें पुनर्वास शिविरों, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम और हथियारों की बरामदगी जैसे विवरण होने चाहिए।’’

एक संक्षिप्त सुनवाई में, शीर्ष विधि अधिकारी ने सुरक्षा बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की हालिया स्थिति का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कर्फ्यू की अवधि अब 24 घंटे से घटाकर पांच घंटे कर दी गयी है।

मेहता के मुताबिक, राज्य में पुलिस, इंडियन रिजर्व बटालियन और सीएपीएफ की 114 कंपनियां भी तैनात हैं।

उन्होंने कहा कि कुकी समूहों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेज़ को चाहिए कि वह मामले को ‘‘सांप्रदायिक रंग’’ नहीं दें।

गोंजाल्वेज़ ने तर्क दिया कि उग्रवादी एक समाचार कार्यक्रम में आए और कहा कि वे ‘‘कुकी समूहों का सफाया कर देंगे’’ लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुकी समूहों के खिलाफ हिंसा ‘‘राज्य द्वारा प्रायोजित’’ थी।

शीर्ष अदालत के पास मणिपुर की स्थिति को लेकर कई याचिकाएं हैं। इनमें सत्तारूढ़ भाजपा के एक विधायक द्वारा दायर याचिका शामिल है जिसमें मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। एक अन्य याचिका में पूर्वोत्तर राज्य में हुई हिंसा की जांच एसआईटी (विशेष जांच दल) से कराने की मांग की गई है। यह याचिका एक आदिवासी गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर की गई है।

गैर सरकारी संगठनों में से एक, ‘मणिपुर ट्राइबल फोरम’ ने मणिपुर में अल्पसंख्यक कुकी आदिवासियों के लिए सेना सुरक्षा और उन पर हमला करने वाले सांप्रदायिक समूहों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने 20 जून को याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह कानून और व्यवस्था का मुद्दा है जिसे प्रशासन को देखना चाहिए।

एनजीओ की ओर से पेश गोंजाल्वेज़ ने कहा कि प्रदेश सरकार के आश्वासन के बावजूद राज्य में जातीय हिंसा में 70 आदिवासी मारे गए हैं।

सॉलीसिटर जनरल ने तत्काल सुनवाई के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा था कि सुरक्षा एजेंसियां हिंसा रोकने और सामान्य स्थिति बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित मुख्य मामला शीर्ष अदालत द्वारा 17 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

राज्य में मेइती और कुकी समुदायों के बीच झड़पों में 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पहली बार हिंसा तीन मई को तब भड़की जब मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में राज्य के पहाड़ी जिलों में जनजातीय एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था।

मणिपुर की आबादी में मेइती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय नगा और कुकी आबादी का हिस्सा 40 प्रतिशत है और वे पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

मणिपुर उच्च न्यायालय के 27 मार्च को दिए गए आदेश में राज्य सरकार को बहुसंख्यक समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग पर चार सप्ताह के भीतर केंद्र के पास सिफारिश भेजने को कहा गया था। (भाषा)

मुंबई, 3 जुलाई । महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल की धूल हवा में मंडराने के एक दिन बाद, विपक्षी महा विकास अघाड़ी युद्ध के मूड में आ गई है। सोमवार को शिवसेना (यूबीटी) सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने भविष्यवाणी की है कि राज्य को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलेगा।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, राउत ने कहा कि शिवसेना के सीएम एकनाथ शिंदे के दिन अब गिने-चुने रह गए हैं, उनकी सहयोगी बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया है।

राउत ने कहा," वह एक 'अस्थायी मेहमान' ('कुछ दिनों का मेहमान') हैं। शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर का फैसला जल्द आना है। बीजेपी को एहसास हो गया है कि शिंदे की उपयोगिता खत्म हो गई है और एनसीपी में फूट पड़ गई है बाद में अपनी स्थिति को सुरक्षित रखना है।”

सेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि अजित पवार रिकॉर्ड 5वीं बार डिप्टी सीएम बने हैं, "लेकिन उनका लक्ष्य बड़ा है, सीएम का पद।"

राउत ने दोहराया, "स्पीकर के फैसले के बाद, राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा और अजीत पवार का सौदा शीर्ष पद के लिए है। राज्य को जल्द ही एक नया सीएम मिलेगा।"

उन्होंने कहा कि मई में कर्नाटक में मिली हार से भाजपा बौखला गई है और हाल के सभी सर्वेक्षण यह संकेत दे रहे हैं कि जब भी यहां चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र में उसकी और भी बुरी पराजय होगी।

उन्होंने घोषणा की, "यह सब राज्य में अपनी स्थिति बचाने के लिए किया जा रहा है। पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़ा और अब उन्होंने राकांपा को विभाजित कर दिया है, लेकिन राज्य के लोग यह सब देख रहे हैं और उन्हें नहीं बख्शेंगे।"

सरकार के कान खींचते हुए, राउत ने अफसोस जताया कि रविवार (2 जुलाई) को, शनिवार तड़के बुलढाणा बस त्रासदी के 25 (26 में से) पीड़ितों के शव, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों से थे, का सामूहिक दाह संस्कार किया जा रहा है। 

राउत ने कहा, "जैसे ही उनकी चिताएं जलीं, मुंबई में राजभवन में जहां नए उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों ने शपथ ली, वहां खुशियां मनाई गईं, हाथ मिलाया गया और गले मिले... यह अनुचित था, उन्हें कम से कम अपने जश्न से पहले दाह संस्कार की आग बुझने का इंतजार करना चाहिए था।"  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 जुलाई । दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वकील रजनीश भास्कर गुप्ता की याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में खारिज कर दिया, इसमें आरबीआई के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि आरबीआई अधिनियम के अनुसार इस तरह का निर्णय लेने के लिए उसके पास स्वतंत्र प्राधिकार का अभाव है। .

याचिकाकर्ता ने पहले तर्क दिया था कि आरबीआई नोटों को प्रचलन से बाहर नहीं हो सकता है या बैंक नोटों को बंद नहीं कर सकता है और केवल केंद्र के पास ऐसी शक्तियां हैं।

29 मई को, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था, इसमें आरबीआई और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी, जो बिना किसी पहचान प्रमाण के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति देती है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की जोरदार वकालत करने के एक हफ्ते से भी कम समय बाद, एक उच्च स्तरीय संसदीय स्थायी समिति सोमवार को इस मसले पर एक बैठक करेगी।

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, कानून और न्याय पर राज्यसभा संसदीय स्थायी समिति दोपहर बाद प्रस्ताव पर विचार करेगी।

सुशील मोदी ने पहले बताया था कि पैनल इस मामले पर सभी हितधारकों की राय मांगेगा।

बैठक में कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग के साथ-साथ भारत के विधि आयोग के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।

यूसीसी नागरिकों के व्यक्तिगत कानून बनाने का प्रस्ताव करता है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग के भेदभाव बिना समान रूप से लागू होता है।

फिलहाल विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके अपने धर्म से चलते हैं। 

इससे पहले, 14 जून को 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता की जांच के लिए जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय मांगी थी। आम जनता इस मामले पर 14 जुलाई तक अपनी राय आयोग को भेज सकती है। (आईएएनएस)। 

देहरादून, 3 जुलाई । उत्तराखंड में कांवड़ मेले को लेकर यातायात प्लान जारी कर दिया गया है। मेले में भीड़ के मद्देनजर अलग-अलग दिन के हिसाब से प्लान तैयार किया गया है। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस ने यातायात रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। नौ से 17 जुलाई तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अलग-अलग दिन यातायात प्लान की व्यवस्था बदलती रहेगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि कांवड़ मेले को लेकर यातायात प्लान जारी कर दिया गया है। मेले में भीड़ के मद्देनजर अलग-अलग दिन के हिसाब से प्लान तैयार किया गया है।

हरिद्वार में यातायात का दवाब अधिक होने पर दिल्ली मेरठ की तरफ से आने वाले सभी वाहनो को नंगला इमरती सर्विस न एनएच 334 से लंढौरा लक्सर होते हुए हरिद्वार भेजा जाएगा।

पंजाब और सहारनपुर से हरिद्वार जाने वाले वाहनों को भगवानपुर एनएच-344 से बिझौली अब्दुल कलाम चौक से नंगला इमरती सर्विस लेन से भेजकर लंढौरा लक्सर होते हुए हरिद्वार भेजा जाएगा।

देहरादून और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाने वाले सभी वाहनों को रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर यूपी से डायवर्ट कर देवबंद गागलहेडी मोहंड होते हुए देहरादून एवं पर्वतीय क्षेत्रो में भेजा जाएगा।

नजीबाबाद और कुमाऊं की तरफ जाने वाले सभी वाहनों को विलासपुर तिराहा से डायवर्ट कर मीरापुर, बिजनौर होते हुए नजीबाबाद से कुमाऊं क्षेत्र में भेजा जाएगा।

सामान्य दिनों में नजीबाबाद और कुमाऊं की तरफ जाने वाले सभी वाहनों को नंगला इमरती सर्विस लेन एनएच 334 से लंढौरा लक्सर- बालावाली से बिजनौर होते हुए नजीबाबाद से होकर कुमाऊं भेजा जाएगा।

दिल्ली मेरठ मुजफ्फरनगर से देहरादून जाने वाले सभी वाहनों को बिझौली सर्विस लेन अब्दुल कलाम चौक से भगवानपुर एनएच-344 से मंडावर और मोहंड होते हुए देहरादून एवं पर्वतीय क्षेत्र में भेजा जाएगा।

दो जुलाई से आठ जुलाई तक आवश्यक सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के अतिरिक्त सभी भारी वाहनों का सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नौ से 17 जुलाई तक आवश्यक सेवाओं में प्रयुक्त वाहनों के अतिरिक्त सभी भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

दो जुलाई से सात जुलाई तक सभी वाहन सामान्य रूप से पूर्व से निर्धारित रूट पर ही चलेंगे। आठ जुलाई से 15 जुलाई तक कांवड़ मेले में आने वाले सभी छोटे-बड़े वाहनों का पार्किंग स्थलों के लिए डायवर्जन किया जाएगा। आठ जुलाई से 17 जुलाई तक जिले की सीमा से हरिद्वार शहर की तरफ प्रवेश करने वाले सभी छोटे-बड़े वाहनों का वैकल्पिक मार्गों से डायवर्जन किया जाएगा। (आईएएनएस)। 

मुंबई, 3 जुलाई । महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि उन्हें सोमवार को यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पत्र मिला है, इसमें सत्तारूढ़ शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हुए नौ बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है।

स्पीकर ने कहा कि उन्हें नए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का समर्थन करने वाले विधायकों की सही संख्या का कोई अंदाजा नहीं है, जिन्होंने नाटकीय रूप से रविवार दोपहर को राकांपा को विभाजित कर दिया।

वरिष्ठ नेता डॉ. जितेंद्र अव्हाड को महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के राकांपा के पत्र पर अध्यक्ष ने कहा कि इस पर निर्णय सभी नियमों और विनियमों पर विचार करने के बाद लिया जाएगा।

रविवार देर रात, राज्य राकांपा अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि उन्होंने उन नौ विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए एक पत्र प्रस्तुत किया है, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की सरकार में शामिल होकर पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया।

इसके अलावा, एनसीपी ने डॉ. आव्हाड को विपक्ष के नए नेता के साथ-साथ एनसीपी विधायक दल के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त करने का पत्र भी दिया है। 

पाटिल ने कहा, "अगले कुछ दिनों में आपको हमारी असली ताकत का पता चल जाएगा, जहां तक ​​हमारा सवाल है, केवल नौ लोग कुछ गलत सूचना के कारण बाहर गए हैं।"

मुंबई में, अजीत पवार गुट ने सोमवार को कहा कि वे असली एनसीपी हैं और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के समक्ष इसके लिए दावा पेश करेंगे। यह एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के उस बयान के 12 घंटे बाद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपनी पार्टी पर प्रतिद्वंद्वी गुट के दावे को कानूनी चुनौती नहीं देंगे, बल्कि "जनता की अदालत में जाना" पसंद करेंगे। (आईएएनएस)। 

पटना, 3 जुलाई । बिहार के पटना जिले के मरांची थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को मछली नहीं देने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।

दरअसल, मरांची के कसहा दियारा में एक व्यक्ति के मछली देने से इंकार करने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है।

मृतक भी अपराधिक चरित्र का बताया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, सिमरिया घाट के रहने वाले श्रवण निषाद अपने पांच-छह साथियों के साथ दियारा के शिवनगर में मछली पकड़ रहा था। उसी दौरान पुरानी कसहा दियारा के रहने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे और मछली की मांग करने लगे।

श्रवण के मुफ्त में मछली देने से इंकार किए जाने पर विवाद शुरू हो गया।

विवाद बढ़ने पर श्रवण को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मरांची के थाना प्रभारी साकेत कुमार ने सोमवार को बताया कि मृतक भी आपराधिक चरित्र का है तथा कई संगीन मामलों का आरोपी है। इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

इधर, सूत्रों का कहना है कि इन दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही थी। (आईएएनएस)।

बीते कुछ सालों में भारत ने चावल दान या निर्यात करके अपनी खाद्य कूटनीति का भरपूर इस्तेमाल किया है. चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया भर के कई देशों में चावल और गेहूं भेज रहा है.

  डॉयचे वैले पर पूजा यादव की रिपोर्ट- 

धुनिक कूटनीति  ऐसा बहुरंगी हथियार है जिसका इस्तेमाल करके एक देश राष्ट्रीय हितों को साधने के जतन करता है. इसमें खाद्य कूटनीति भी शामिल है जिसका इस्तेमाल भारत भी करता है. बीते कुछ सालों में भारत ने चावल दान या निर्यात करके अपनी खाद्य कूटनीति का भरपूर इस्तेमाल किया है. हाल ही में, सरकार ने कुछ देशों के गेहूं और टूटे चावल भेजने के अनुरोधों के बाद निर्यात को मंजूरी देने का फैसला किया है.

भारत ने पहले स्थानीय कीमतों को स्थिर करने के प्रयास में 2022 में गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था. टूटे चावल का इस्तेमाल जानवरों के चारे के लिए किया जाता है. हालांकि, सरकार ने अब इस वित्त वर्ष में इंडोनेशिया, सेनेगल और गाम्बिया को टूटे चावल के निर्यात का फैसला लिया है. इसके अलावा, भारत ने गेहूं भेजने की इजाजत भी दी है. इसी अवधि में नेपाल को भी निर्यात किया जाएगा.

अमेरिका ने भी खाद्य कूटनीति का खूब इस्तेमाल किया है. उसने शीत युद्ध के दौरान अविकसित देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए एक कूटनीतिक हथियार के रूप में खाद्य सहायता का उपयोग किया. 1964-66 के दौरान भारत भी अमेरिकी खाद्य सहायता हासिल करता था, जब बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात हुआ. अमेरिका ने 1973 में सोवियत संघ को सब्सिडी वाले गेहूं और मक्का की भी आपूर्ति की, जिसका वैचारिक महत्व था.

इसी तरह, भारत आज अपने खपत से ज्यादा उपलब्ध अनाज भंडार को राजनयिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रहा है. वह खाद्य संकट का सामना कर रहे देशों के साथ इस अधिशेष को दान करने या व्यापार की हर संभावना  को तलाश रहा है.

चावल और खाद्य कूटनीति
खाद्यान्न भेजने के मामले में चीन के बाद भारत दुनिया भर में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका विश्व व्यापार में 40% हिस्सा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, चावल का उत्पादन 1980 में 5.36 करोड़ टन से बढ़कर 2020-21 में 12 करोड़ टन हो गया.

घरेलू चावल की कुछ सबसे पुरानी किस्मों में पूर्वी हिमालय की तलहटी में  पैदा होने वाला 'इंडिका' और दक्षिणी चीन में उगने वाला 'जापोनिका' शामिल हैं. भारत बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, देश ने 17.3 मीट्रिक टन की तुलना में 17.79 मीट्रिक टन गैर-बासमती चावल का निर्यात किया, जबकि टूटे हुए चावल का निर्यात 3 मीट्रिक टन से 23% कम था. पिछले साल सितंबर में भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और गैर-बासमती किस्मों पर 20% निर्यात शुल्क लगाया था. ऐसा घरेलू आपूर्ति की कमी को दूर करने और खराब फसल के बाद कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लागू की गई थी.

इसी साल मार्च में, भारत सरकार ने चार देशों को अपने कूटनीतिक खाद्य सहायता कार्यक्रम के मुताबिक गेहूं और चावल जैसे लगभग एक करोड़ टन अनाज के निर्यात को मंजूरी दी. 

चावल के जरिये बनते संबंध
2019 की तुलना में अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 के बीच टूटे चावल के निर्यात में 417 प्रतिशत की बढ़त हुई. निर्यात मुख्य रूप से चीन, सेनेगल, वियतनाम, जिबूती और इंडोनेशिया को होता है. देश ने पिछले पांच महीनों में करीब 21.31 लाख मीट्रिक टन टूटे चावल का निर्यात किया. हालिया फैसले से फायदा उठाने वाले देशों में से एक इंडोनेशिया है जहां अल नीनो के मौसमी प्रभाव के चलते घरेलू आपूर्ति में दिक्कत बनी हुई है. इंडोनेशिया ने करीब 1 करोड़ टन चावल आयात करने के लिए भारत से डील की है.

जानकारों का अनुमान है कि इस फैसले से ना केवल शामिल देशों को लाभ होगा बल्कि भारत में कृषि क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. इसी साल मार्च में भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कई देशों में बड़ी मात्रा में टूटे चावल के शिपमेंट को मंजूरी दी. करीब 100,000 टन टूटा हुआ चावल गाम्बिया और 250,000 टन सेनेगल को विशेष रूप से भेजा जाएगा. जबकि, 9,990 टन टूटे चावल का एक और शिपमेंट जिबूती और इथियोपिया को निर्यात करने की मजूरी दी गई.

दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान सूखे, सत्ता पलट और अस्थिरता के कारण भोजन की गंभीर कमी का सामना कर रहा है, जबकि श्रीलंका भी आर्थिक मंदी  के दौर में भोजन के संकट से जूझ रहा है. अमेरिका के पीएल-480 कार्यक्रम की तरह भारत ने स्थानीय मुद्रा में भुगतान स्वीकार करते हुए, अफगानिस्तान को गेहूं और श्रीलंका को चावल की मानवीय सहायता की पेशकश करता हुआ नजर आया.

इसके अलावा, भारतीय कंपनी ने क्यूबा और पड़ोसी लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों को 300,000 मीट्रिक टन चावल और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक डील की है.

चुनौतियों के पार
विश्व व्यापार समझौते के नियमों के अनुसार, घरेलू कल्याण कार्यक्रमों के लिए  रखे गए सरकारी अनाज का निर्यात नहीं किया जा सकता है. इसलिए, केवल कूटनीतिक रास्ते से मानवीय सहायता के लिए सरकारी भंडार से निर्यात किया जा सकता है. निर्यात पर रोक के बावजूद, यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य संकट और कीमतों पर प्रभाव के चलते भारत को पिछले साल एक दर्जन से अधिक देशों से खाद्य शिपमेंट के अनुरोध आए. इस लिस्ट में बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान समेत कई देश शामिल है.

मई में जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन (2022-23) के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52.06 मिलियन टन चावल की खरीद की, जिसकी वजह से एक करोड़ से ज्यादा किसानों को 1.6 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ. टूटे चावल पर प्रतिबंध और गैर-बासमती किस्मों पर निर्यात कर जैसी चुनौतियों के बावजूद, भारत के चावल के निर्यात में वृद्धि जारी रही है. हालांकि, विशेषज्ञ संभावित खतरों के बारे में आगाह कर रहे हैं जो प्रमुख निर्यातक के तौर पर भारत की स्थिति पर असर डाल सकते हैं. इनमें अल नीनो का प्रभाव और कीटनाशकों से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं.

एक अन्य कारक जो भारत की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, भुगतान का तरीका. 2019 में अमेरिकी प्रतिबंध से ईरान के साथ व्यापार बाधित हुआ, जो पहले भारत से बासमती चावल का सबसे बड़ा खरीदार था. भारतीय निर्यातकों को ईरान भेजे गए माल के लिए कीमत हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे व्यापार में गिरावट आई. फिर भी, भारत के गैर-बासमती चावल के निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़त देखी गई है. वित्त वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. (dw.com)