नई दिल्ली, 28 जुलाई । संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिया।

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।नोटिस में टैगोर ने लिखा, ''मई 2023 से, मणिपुर मेें व्यापक हिंसा और तबाही जारी है।  मेइतेई और कुकी समुदायों के बीच शांति के लिए मध्यस्थता करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया है।"

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को सभी मणिपुर निवासी अप्रभावी मानते हैं।

आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने राज्‍यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस दिया। 

चड्ढा ने अपने नोटिस में लिखा, "केंद्र और राज्य सरकार की 'विफलता और अक्षमता' के कारण मणिपुर में हिंसा के कारण बहुमूल्य जिंदगियों का नुकसान हुआ है।"

इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोक सभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया और 
चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा का आग्रह किया।

उन्होंने लिखा, "मैं सरकार से सदन को चीन के साथ सीमा पर स्थिति, सीमा विवाद को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए किए गए प्रयासों और संभावित चीनी आक्रमणों के खिलाफ भारत की अखंडता को संरक्षित करने के लिए शुरू की गई नीतियों के बारे में सूचित करने का आग्रह करता हूं।" (आईएएनएस)

उन्नाव, 28 जुलाई । उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मोहनलालगंज-पुरवा मार्ग पर तुसरौर गांव के पास शुक्रवार को अज्ञात वाहन ने शव लेकर जा रही निजी एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में मृतक की पत्नी और उसकी तीन बेटियों की मौत हो गई। वहीं, चौथी बेटी की हालत गंभीर है। उसका कानपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना के पीआरओ अवनीश सिंह ने बताया कि उन्नाव जिले के मौरावां थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी धनीराम सविता की मौत कानपुर के हैलट अस्पताल में हो गई थी।

शुक्रवार को परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस से शव लेकर घर जा रहे थे। तभी पुरवा-मोहनलालगंज मार्ग पर तुसरौर गांव के पास अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस में टक्कर मारते हुए निकल गया।

मार्ग दुर्घटना में मृतक धनीराम की पत्नी और उसकी तीन बेटियों की मौत हुई है। चौथी बेटी घायल है। जांच के बाद सभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

घटना के बाद एम्बुलेंस चालक भाग निकला। उसको पकड़ने के लिए टीमें लगी हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए।

हादसे की सूचना पर एसपी, एएसपी, सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पंचनामा की कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। घायल बच्ची को परिजनों ने कानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। (आईएएनएस)।

बेगूसराय, 28 जुलाई । बिहार के बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई और उसके बाद शव को छिपाने की नियत से घर के बेसमेंट में ही दफना दिया गया।

इस मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

बताया जाता है कि 10 वर्षीय बच्ची 24 जुलाई से लापता थी।

परिजनों ने पुलिस से पड़ोसी पर शक जाहिर किया। इसके बाद पड़ोसी के नौकरों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने शव को पड़ोसी के घर के बेसमेंट में शव को दबा दिया।

आरोप है कि पड़ोसी के घर मेहंदी तोड़ने गई बच्ची को पड़ोसी ने उसे पकड़कर ना सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसकी हत्या कर अपने घर के बेसमेंट में दफना दिया।

तेघड़ा के पुलिस उपाधीक्षक रविंद्र मोहन प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)।

नागपुर/मुंबई, 28 जुलाई । एक उपभोक्ता संगठन ने केंद्र से वित्तीय वर्ष (2022-2023) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का आह्वान किया है।

काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स (सीपीआर) ने इस संबंध में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्रियों, सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों से अपील की है।

  सीपीआर के अध्यक्ष बैरिस्टर विनोद तिवारी ने कहा कि एक महीने से अधिक समय से देश का बड़ा हिस्सा मूसलाधार बारिश, बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है।

तिवारी ने कहा, "उत्तर भारत में स्थिति चिंताजनक है, वर्तमान में पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी। अभूतपूर्व बारिश ने वित्तीय राजधानी मुंबई सहित अन्‍य क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित किया है, इससे आईटीआर दाखिल करने के इच्छुक लोग चिंतित हैं।"

 मुंबई के कर एवं वित्तीय सलाहकार ए.एन. देसाई ने दावा किया कि मूल्यांकन वर्ष (2023-2024) के लिए लाखों करदाताओं द्वारा आईटीआर दाखिल करने की भीड़ को देखते हुए, आधिकारिक पोर्टल भारी ट्रैफ़िक का अनुभव कर रहा है और धीमा हो गया है।

देसाई ने अफसोस जताया, "हम इसे पहले ही संबंधित अधिकारियों के ध्यान में ला चुके हैं, लेकिन जून के तीसरे सप्ताह से स्थिति अपरिवर्तित है। हम समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करनेे में असमर्थ हैं।  यदि अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई, तो कई लोगों को बिना किसी गलती के भारी जुर्माना भरना पड़ सकता हैै। "

तिवारी ने केंद्र से समय-सीमा 15 अगस्त तक बढ़ाने का आग्रह किया है, लेकिन देसाई का मानना है कि ट्रैफ़िक और संभावित आकलन को देखते हुए इसे कम से कम 6 सप्ताह (सितंबर के मध्य) तक बढ़ाया जाना चाहिए।

हालांकि, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष अभय मेहता का मानना है कि विस्तार हर साल आदर्श नहीं बनना चाहिए और आईटीआर से संबंधित सभी काम जुलाई तक पूरे हो जाने चाहिए।

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के समय में, सरकार ने इसके लिए दो-तीन महीने की छूट दी थी। 

लेकिन इस साल, केंद्र ने सख्त रुख अपनाया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि 31 जुलाई के बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।   (आईएएनएस)।

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नई दिल्ली, 28 जुलाई । शुक्रवार को 11 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अतीत की परंपरा का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की।

 विपक्षी सांसद मणिपुर को लेकर भी नारे लगाने लगे।

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन नियम कानून से चलता है। उन्होंने ( चौधरी ) जो कहा है उस पर वे अपनी व्यवस्था देंगे लेकिन प्रश्नकाल चलने दें।

सरकार की तरफ से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि "नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 दिन का समय है, आप ( स्पीकर ) जब भी तय करेंगे, हम (सरकार ) चर्चा के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर विपक्ष को लगता है कि उनके पास बहुमत है तो हमारा बिल गिरा दें, निरस्त कर दें।

हंगामे के बीच बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी (आईएएनएस)।

भोपाल, 27 जुलाई । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराए जाने के दावे किए जा रहे थे, उसी मंच पर एक ऐसा पार्षद पति बैठा था जिसने राजधानी के नीलबढ़ इलाके में 150 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है।

 दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री चौहान को एक पत्र लिखकर कहा है, मुझसे सामान्य भेंट के दौरान भोपाल जिले के स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया है कि डॉ. अम्बेडकर वार्ड, वार्ड क्र. 26 में एक भूमिपूजन के समारोह में आपके द्वारा नीलबढ़ से लेकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 23 हजार एकड़ की शासकीय भूमि को भू-माफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की बात कहीं गई थी।

इस कार्यक्रम में ही मंच पर आसीन भाजपा के वार्ड क्र. 84 के पार्षद पति वीरेन्द्र सिंह मारण द्वारा भोपाल के नीलबढ़ क्षेत्र में करोड़ों रूपये की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है।

जनता के मन में यह प्रश्न उठ रहा है क्या आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा शासकीय भूमि पर किया गया अवैध कब्जा भू-माफिया की श्रेणी में नही आता है ?

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में आगे लिखा है, "स्थानीय रहवासियों ने बताया है कि भाजपा के वार्ड क्र. 84 के पार्षद पति वीरेन्द्र सिंह मारण एवं इनके परिवार द्वारा लगभग 150 करोड़ रूपये की शासकीय भूमि खसरा क्र. 150 जो कि शासन द्वारा गोहा एवं खसरा क्र. 141 चारागाह के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, मारण एवं इनके परिजनों द्वारा राजनीतिक संरक्षण के कारण उक्त भूमि पर दुकाने, पेट्रोल पंप एवं मार्केट आदि बनाकर कब्जा किया गया है।"

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री वास्तव में माफिया मुक्त प्रदेश की चाह रखते हैं तो अपनी पार्टी के इस भू-माफिया पर भी कार्यवाही करेंगे अन्यथा आपकी कथनी और करनी में जनता को अंतर नजर आयेगा। (आईएएनएस)।

चेन्नई, 28 जुलाई । चावल के निर्यात पर केंद्र के प्रतिबंध ने तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के अरानी के चावल किसानों और चावल मिल मालिकों को चिंता में डाल दिया है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु में अरणी और कलामपुर चावल उत्पादन और निर्यात के प्रमुख केंद्र हैं। ये स्थान लोकप्रिय चावल की किस्मों के घर माने जाते हैं, जो सिंगापुर, मलेशिया और यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ सभी दक्षिण भारतीय राज्यों के बाजारों में लोकप्रिय हैं।

अरनी और कलामपुर से उत्पादित चावल की मुख्य किस्में पोन्नी, सोना डीलक्स, एचएमटी, आईआर 50 और पीटीडी हैं और इन किस्मों की उपरोक्त सभी विदेशी बाजारों के साथ-साथ खाड़ी देशों में भी उच्च मांग है।

चावल मिल मालिकों ने आईएएनएस को बताया कि चावल का नियमित निर्यात हो रहा था और प्रतिबंध के चलते मालिकों की चिंता बढ़ गई है कि चावल अब गोदामों में रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि अरणी से घरेलू और विदेशी बाजारों में लगातार चावलों का निर्यात हो रहा है और अब यह प्रभावित होगा।

चावल मिल मालिकों ने कहा कि घरेलू और विदेशी बाजारों में आपूर्ति किए जाने वाले चावल की कीमत में कोई अंतर नहीं है और इसलिए मुनाफा भी समान रहेगा। मालिक चिंतित है कि प्रतिबंध उन पर गंभीर प्रभाव डालेगा, इसलिए सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए।

चावल मिल मालिक भंडारण सुविधाओं को लेकर भी चिंतित हैं क्योंकि अगर प्रतिबंध बढ़ाया गया तो चावल अधिशेष में होगा और वर्तमान गोदाम इसे संग्रहीत करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, जिससे नुकसान होगा।

प्रतिबंध से किसान भी चिंतित हैं और उनका कहना है कि अगर चावल सरप्लस होगा तो मांग कम हो जाएगी और इससे किसानों को नुकसान होगा। (आईएएनएस)।

बिजनौर, 28 जुलाई । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कोतवाली शहर थाना पुलिस ने 6 वर्षीय नाबालिग पोते की कथित तौर पर मुंह दबाकर हत्या के आरोप में दादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मौहल्ला पामर गंज निवासी बंदीया के रूप में हुई है।यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने दी।

 कोतवाली शहर थाना प्रभारी (एसएचओ) जीत कुमार ने बताया कि 25 जुलाई को को कोतवाली शहर थाना पुलिस को एक नाबालिग लड़के की हत्या के संबंध में सूचना मिली थी। मौहल्ला पामर गंज में एक मकान के अंदर से 6 वर्षीय एक नाबालिग लड़के का शव मिला, तत्काल सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया।

मृतक की पहचान समद के रूप में हुई जो अपनी दादी के पास मौहल्ला पामर गंज में रहता था।

एसएचओ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग लड़के की मौत का कारण दम घुटना प्रतीत हुआ है।

एसएचओ ने कहा कि मृतक की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर बंदीया के खिलाफ एक प्राथमिक दर्ज की थी। एसएचओ ने कहा कि, शुरुआती जांच के दौरान, यह पता चला कि मृतक की मां शमा और पिता आरिफ के बीच परिवारिक विवाद चल रहा था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी कारण पीड़ित और उसका बड़ा भाई अपनी दादी के पास रहते थे।

एसएचओ ने कहा कि अभियुक्ता बंदीया ने जुर्म कबूल किया है। पूछताछ में बताया कि उसके बेटे आरिफ का अपनी पत्नी शमा से तलाक का मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जिस कारण उनके दोनों बेटे असर और समद उसके पास रहते थे।

बंदीया ने बताया कि उसका छोटा पोता समद काफी समय से बीमार रहता था। अब वह देखभाल से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसकी मुंह दबाकर हत्या कर दी।

एसएचओ ने कहा अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्ता बंदीया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत कोतवाली शहर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे जांच की जा रही है। (आईएएनएस)।

भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर राजनीति इतनी हावी रहती है कि उनके लोगों के बीच आपसी रिश्तों को अक्सर भुला दिया जाता है. दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती और शादियां होना उतना भी हैरतअंगेज नहीं है जितना अकसर मान लिया जाता है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

सीमा हैदर और सचिन के प्रेम की गुत्थी अभी पूरी तरह से सुलझी भी नहीं थी, तब तक अंजू का मामला सामने आ गया. प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आ जाने वाली सीमा की तरह प्रेम के लिए ही भारत से पाकिस्तान चली जाने वाली अंजू भी सुर्खियों में आ गई. दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती और प्रेम के किस्से उतनी हैरतअंगेज बात है नहीं जितनी इन सुर्खियों को देखकर लग रहा है. आखिर दोनों देशों को एक से दो हुए ज्यादा वक्त भी तो नहीं बीता है.

लंबी फेहरिस्त
अभी भी दोनों देशों में ऐसे लोग जिंदा हैं जिनका जन्म बंटवारे के पहले के भारत के उस इलाके में हुआ था जो आज उस देश का हिस्सा नहीं है जहां वो आज रहते हैं. शायद इनमें सबसे जाना माना नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है. दोनों देशों में कितने ही ऐसे परिवार हैं जिनके कुछ सदस्य सीमा के इस तरफ हैं तो कुछ उस तरफ. इन्हीं आपसी ताल्लुकात का एक आयाम हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के बीच प्रेम और शादी से बने रिश्ते भी हैं.

भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शोएब मलिक की शादी के बारे में सब जानते हैं. मलिक की ही तरह एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने 2019 में भारत की शामिया आरजू से शादी की थी. मलिक और अली से बहुत पहले दो और मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर जहीर अब्बास और मोहसिन खान हिंदुस्तानी महिलाओं से शादी कर चुके हैं. अब्बास ने कानपुर की रहने वाली रीता लूथरा से शादी की थी. उन्हें अब समीना अब्बास के नाम से जाना जाता है.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रीता का परिवार बंटवारे से पहले फैसलाबाद में रहता था और दोनों के पिता पुराने दोस्त थे. मोहसिन खान ने बॉलीवुड अभिनेत्री रीना रॉय से शादी की थी. 2015 में भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री निगार खान ने पाकिस्तानी व्यवसायी खय्याम शेख से शादी की थी. इसी तरह पाकिस्तानी अभिनेत्री सोनिया जहां ने भारतीय बैंकर विवेक नारायण से शादी की थी. यह फेहरिस्त बहुत लंबी है और इसमें सिर्फ क्रिकेटर और अभिनेत्रियां ही शामिल नहीं हैं.

साझी संस्कृति
कभी पंजाब सूबे के गवर्नर रहे पाकिस्तानी राजनेता सलमान तासीर ने भारतीय पत्रकार तवलीन सिंह से शादी की थी. इसी तरह दोनों देशों के मशहूर गोल्फरों नोनिता लाल और फैसल कुरैशी भी पति-पत्नी बने थे. यह तो वो नाम हैं जो मशहूर हैं. दोनों देशों में रहने वाले और एक दूसरे के परिवारों से शादी का रिश्ता जोड़ने वाले आम लोगों की संख्या तो कहीं ज्यादा है. वरिष्ठ भारतीय पत्रकार कमर आगा कहते हैं कि दशकों से दोनों मुल्कों के लोगों के बीच शादियां होती रही हैं. 

उन्होंने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "दोनों तरफ परिवार बंटे हुए हैं. अंग्रेजों ने दोनों देशों के बीच एक लकीर जरूर खींच दी लेकिन दोनों देशों की संस्कृति एक ही रही है. इसलिए दशकों से शादियां होती रही हैं."

आगा ध्यान दिलाते हैं कि कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर जैसे सीमावर्ती इलाकों में तो यह बहुत ही आम है. कश्मीर के अलावा दूसरे सीमावर्ती इलाकों में भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी परिवारों के बीच शादी के रिश्ते बनाये जाते हैं.

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सोढ़ा राजपूतों के यहां तो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के राजपूत परिवारों में शादी करने की पुरानी परंपरा है. बीते कुछ सालों में इस परंपरा को झटका लगा है क्योंकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों पर बर्फ जम गई है और वीजा मिलना मुश्किल हो गया है. (dw.com)

डाटा सुरक्षा और निजता की चिंताओं की परवाह किये बगैर दुनियाभर में लोग अपनी आंखों का स्कैन करवा रहे हैं ताकि डिजिटल आईडी मिल सके.

  (dw.com)  

चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन ने वर्ल्डकॉइन नाम के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. उनका कहना है कि उनका मकसद एक नया ‘आइडेंटिटी और फाइनैंशल नेटवर्क' तैयार करना है.

वह दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा तैयार डिजिटल आईडी के जरिये लोग बहुत सारे काम कर पाएंगे, जिनमें इंटरनेट पर यह साबित करना भी शामिल है कि वे इंसान हैं, बॉट नहीं.

सोमवार को ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और ब्रिटेन, जापान व भारत समेत दुनिया के कई देशों में लोगों ने यह स्कैन करवाना भी शुरू कर दिया है. मंगलवार को टोक्यो में एक क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में आंखें स्कैन करवाने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आये.

चांदी के रंग के एक विशाल चमकते ग्लोब के सामने सामने खड़े इन लोगों की आंखें एक डिवाइस के जरिये स्कैन की गईं, जिसके बाद उन्हें 25 वर्ल्डकॉइन मिले. कंपनी का कहना है कि अपनी पहचान की पुष्टि कराने के बाद ही लोग इस डिजिटल करंसी को पा सकेंगे.

120 देशों में पहुंचा प्रोजेक्ट
वर्ल्डकॉइन का दावा है कि दो साल तक चले ट्रायल पीरियड के दौरान वह 120 देशों में 20 लाख से ज्यादा लोगों को डिजिटल आईडी जारी कर चुकी है.

स्कैन कराने वाले कुछ लोगों ने कहा कि अपनी आंखों के स्कैन से पहले उन्होंने डाटा जमा करने से जुड़ीं चिताओं पर विचार किया था.

33 साल के साएकी सासाकी कहते हैं, "किसी कंपनी द्वारा आपकी आंखों का डाटा लेने से जुड़े खतरे तो हैं लेकिन मैं तमाम क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहता हूं. मैं थोड़ा डरा हुआ था लेकिन अब तो यह हो चुका है और मैं इसे वापस नहीं ले सकता.”

डाटा सुरक्षा और निजता अधिकारों के लिए काम करने वाले कई कार्यकर्ता इस प्रोजेक्ट को खतरनाक बताते हैं. अमेरिका की एक संस्था इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन सेंटर का कहना है कि वर्ल्डकॉइन का यह प्रोजेक्ट एक निजता के लिए संभावित खतरा है.

वर्ल्डकॉइन ने इस संबंध में पूछे गये सवालों के जवाब नहीं दिये. कंपनी की वेबसाइट कहती है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह निजी है और ग्राहक अपने डाटा को डिलीट करने या इन्क्रिप्शन के साथ सेव करने का विकल्प भी चुन सकते हैं.

मुफ्त क्रिप्टो करंसी
सोमवार को लंदन के एक को-वर्किंग ऑफिस में जब वर्ल्डकॉइन के दो प्रतिनिधियों ने कुछ लोगों को दिखाया कि कैसे ऐप डाउनलोड करें और अपनी आंखें स्कैन करें, तब साथ में वे मुफ्त टीशर्ट और स्टिकर भी बांट रहे थे, जिन पर लिखा थाः ‘वेरिफाइड ह्यूमन'.

34 साल के ग्राफिक डिजाइनर क्रिस्टियान कहते हैं कि वह उत्सुकता की वजह से इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए. हालांकि वह कहते हैं कि क्रिप्टो करंसी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को लेकर उनकी उत्सुकता बस मजे के लिए है.

क्रिस्टियान कहते हैं, "मुझे लगता है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा और यह प्रोजेक्ट उस समस्या का बढ़िया हल है.”

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनैंस में वर्ल्डकॉइन की कीमत 2.30 अमेरिकी डॉलर के आसपास है और बहुत से लोग सिर्फ मुफ्त करंसी के लिए ही वर्ल्डकॉइन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं.

केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 22 साल के अली कहते हैं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट लोन में से भी कुछ धन क्रिप्टो करंसी में निवेश किया है. वह खुश हैं कि 25 मुफ्त वर्ल्डकॉइन के रूप में उन्हें 70-80 डॉलर मिल सकते हैं.

अली बताते हैं, "मैंने आज सुबह ही अपने भाई को इसके बारे में बताया. मैंने कहा कि मुफ्त में पैसा मिल रहा है, और चाहिए तो वह भी आ सकता है.”

निजता की परवाह नहीं
क्रिस्टियान और अली दोनों ने ही वर्ल्डकॉइन की प्राइवेसी पॉलिसी नहीं पढ़ी है, जो कहती है कि डाटा को कंपनी के साथ काम करने वाले ठेकेदारों और सरकार को दिया जा सकता है. हालांकि नीति में स्पष्ट किया गया है कि खतरों को कम करने के लिए कदम उठाये गये हैं.

कुछ ऐसा ही भारत के बेंगलुरू में भी हो रहा है. राह चलते लोगों को रोक-रोक कर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है. ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें निजता की परवाह नहीं है.

18 साल के एक छात्र सुजीत ने कहा कि उन्होंने वर्ल्डकॉइन की शर्तें और नियम नहीं पढ़े हैं और डाटा सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं. सुजीत अपने जेब खर्च में से कुछ धन क्रिप्टो में निवेश करते रहते हैं. वह कहते हैं, "मैं गुजर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ मुफ्त कॉइन लोगे. मैंने सोचा, क्यों नहीं.”

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव ले कर आई हैं. आंकड़ों की कमी को लेकर विपक्षी नेताओं ने कहा है कि प्रस्ताव मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी तुड़वाने के लिए लाया जा रहा है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिसदिया है. कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में पार्टी के उप-नेता गौरव गोगोई ने और बीआरएस की तरफ से लोकसभा में पार्टी के नेता नमा नागेश्वर राव ने प्रस्ताव पेश किया. स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.

संसद के नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू करने के लिए स्पीकर की अनुमति लेनी होती है. अगर स्पीकर को लगता है कि प्रस्ताव में कोई त्रुटि नहीं है तो वो सदन में मौजूद सदस्यों से पूछते हैं कि कौन कौन प्रस्ताव का समर्थन करता है.

क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव
अगर कम से कम 50 सदस्य समर्थन देते हैं तो स्पीकर को प्रस्ताव को मानना पड़ता है और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होती है. उसके बाद स्पीकर प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय तय करते हैं. चर्चा पूरी हो जाने के बाद उसपर मतदान होता है. अगर बहुमत प्रस्ताव के पक्ष मेंपड़ा तो प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है.

मौजूदा लोकसभा में विपक्षी पार्टियों में अकेले कांग्रेस के पास ही 50 सांसद हैं, इसलिए पार्टी अगर चाहे तो प्रस्ताव पर चर्चा की स्वीकृति तो हासिल कर ही सकती है. इसलिए पार्टी ने लोकसभा में अपने सदस्यों के लिए तीन लाइनों का व्हिप भी जारी किया है. संसद के नियमों के तहत हर सदस्य को उसकी पार्टी द्वारा जारी तीन लाइनों के व्हिप को मानना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसकी संसद सदस्यता भी जा सकती है. कांग्रेस अपने सभी सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है.

बीआरएस के पास लोकसभा में नौ सदस्य हैं, जो प्रस्ताव को अतिरिक्त बल देंगे. इसके अलावा कई और विपक्षी पार्टियों के भी समर्थन की उम्मीद की जा रही है. हाल ही में विपक्षी पार्टियों की एक बैठक में 26 पार्टियां शामिल हुई थीं, जिनके पास लोकसभा में 150 से कुछ कम सीटें हैं.

मणिपुर का सवाल
प्रस्ताव को पारित कराने के लिए इतनी संख्या काफी नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव के सफल होने की उम्मीद नहीं की जा रही है. लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि सवाल संख्या का नहीं बल्कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पीको तुड़वाने का है. इनमें आरजेडी के सांसद मनोज झा भी शामिल हैं.

यह मोदी सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है. पहला प्रस्ताव 2018 में लाया गया था, जिसके अंत में सरकार को 325 और विपक्ष को 126 वोट मिले थे. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय संसद के इतिहास में आज तक 27 पास अविश्वास प्रस्ताव लाये गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक सफल हुआ है. अप्रैल 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से अविश्वास प्रस्ताव हार गई थी और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था. (dw.com)

इंसानों से सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करवाना बंद करने की सालों से उठ रही मांगों के बावजूद यह अमानवीय काम आज भी जारी है. भारत सरकार ने यह संसद में माना है और बताया है कि इसमें हर साल कई लोगों की जान जा रही है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

लोक सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया है कि पिछले पांच सालों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने के दौरान पूरे देश में 339 लोगों की मौत के मामले दर्ज किये गए. इसका मतलब है इस काम को करने में हर साल औसत 67.8 लोगमारे गए.

सभी मामले 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं. 2019 इस मामले में सबसे भयावह साल रहा. अकेले 2019 में ही 117 लोगों की मौत हो गई. कोविड-19 महामारी और तालाबंदी से गुजरने वाले सालों 2020 और 2021 में भी 22 और 58 लोगों की जान गई.

कुछ राज्यों में समस्या भयावह
2023 में अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक नौ लोग मारे जा चुके हैं. महाराष्ट्र में तस्वीर सबसे ज्यादा खराब है, जहां सीवर की सफाई के दौरान पिछले पांच सालों में कुल 54 लोग मारे जा चुके हैं. उसके बाद बारी उत्तर प्रदेश की है जहां इन पांच सालों में 46 लोगों की मौत हुई.

दिल्ली की स्थिति भी शर्मनाक है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी और महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मुकाबले एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद वहां इन पांच सालों में 35 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. सरकार का कहना है कि इन लोगों की मौत का कारण है सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक तरीकों से सफाईकरवाना.

इसके साथ ही कानून में दी गई सुरक्षात्मक सावधानी को ना बरतना. सफाई के दौरान सीवरों से विषैली गैसें निकलती हैं जो व्यक्ति की जान ले लेती हैं.

क्यों नहीं सुधरते हालात
कानून के मुताबिक सफाई एजेंसियों के लिए सफाई कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने जैसे सुरक्षात्मक उपकरण देना अनिवार्य है, लेकिन एजेंसियां अकसर ऐसा नहीं करतीं. कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा के सीवरों में उतरना पड़ता है.

सीवर और सेप्टिक टैंकों की इंसानों के हाथों सफाई मैन्युअल स्कैवेंजिंग या मैला ढोने की प्रथा का हिस्सा है, जो भारत में कानूनी रूप से प्रतिबंधित है. कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या एजेंसी को एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दो साल जेल की सजा हो सकती है. हालांकि जमीन पर इस प्रतिबंध का पालननहीं होता है जिसकी वजह से यह प्रथा चलती चली जा रही है.

इस प्रथा में शामिल लोगों को रोजगार के दूसरे मौके उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार एक योजना भी चलाती है, जिसके तहत हर साल करोड़ों रुपये आबंटित किये जाते हैं. इन पांच सालों में इस योजना के लिए कुल 329 करोड़ रुपये दिए गए हैं, लेकिन नतीजा संसद में दिए आंकड़े खुद ही बयान कर रहे हैं.

जाति का आयाम
जाती व्यवस्था में मैला सफाई का काम परंपरागत रूप से तथाकथित निचली जाती के लोगों से करवाया जाता रहा है. माना जाता है कि अंग्रेजों ने जब शहरों में सीवर बनाये तो उन्होंने भी शोषण की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सफाई के लिए दलित जातियों के लोगों को ही नौकरी पर रखा.

आजादी के बाद अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के साथ ही आजाद भारत में यह प्रथा बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो ना सका और यह आज तक चली आ रही है. आज भी इस तरह की सफाई का काम दलितों से ही करवाया जाता है.

कई ऐक्टिविस्ट और संगठन इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं. इनमें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता बेजवाड़ा विल्सन भी शामिल हैं. विल्सन सफाई कर्मचारी आंदोलन के संस्थापक हैं और पिछले कई महीनों से भारत के कोने कोने में इस मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं.

विल्सन का कहना है कि इन 'जहरीले गड्ढों' में चली जाने वाली मासूम जानों पर चुप्पी तोड़ने की कहीं कोई इच्छा भी नजर नहीं आती. (dw.com)
 

भारत इस समय जीडीपी के लिहाज से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी का विकास भी तेजी से हो रहा है. क्या भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है?

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों के मुताबिक भारत इस समय दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) करीब 3,750 अरब डॉलर है.

लेकिन यही आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि दुनिया की पहली से लेकर चौथी अर्थव्यवस्थाओं और भारत में जमीन आसमान का फर्क है. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, जिसका जीडीपी है 26,854 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब सात गुना ज्यादा.

2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
दूसरे नंबर पर है चीन, जिसे भारत अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता है. चीन की जीडीपी है 19,374 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब पांच गुना ज्यादा. दुनिया की दो दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं यही हैं.

तीसरे और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्थाओं और भारत में इतना फर्क नहीं है. तीसरे नंबर पर जापान है, जिसका जीडीपी है 4,410 अरब डॉलर और चौथे नंबर पर है जर्मनी, 4,309 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ.

आईएमएफ के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो वो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. बल्कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय बैंक गोल्डमैन सैक्स की मानें तो भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. 

लेकिन विकास क्या सही मायनों में सिर्फ जीडीपी से आंका जा सकता है? अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की लिए आईएमएफ एक और आंकड़ा इस्तेमाल करता है, जिसे जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं, यानी किसी भी देश में प्रति व्यक्ति का औसत आर्थिक आउटपुट.

कहां कमजोर है भारत
इसका इस्तेमाल यह समझने के लिए किया जाता है कि कोई भी देश अपनी आबादी के हिसाब से आर्थिक प्रगति हासिल कर पा रहा है या नहीं. अब देखिये अब इस पैमाने पर भारत कहां खड़ा है.

भारत का जीडीपी पर कैपिटा है 2,600 डॉलर, जबकि अमेरिका का है 80,003 डॉलर, यानी भारत से तीस गुना ज्यादा. अमेरिका का जीडीपी पर कैपिटा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है. दुनिया में दूसरे नंबर पर कनाडा, जिसका जीडीपी पर कैपिटा है 52,072 डॉलर. यह भारत से बीस गुना ज्यादा है.

तीसरा नंबर है जर्मनी का जिसका जीडीपी पर कैपिटा है 51,038 डॉलर, यानी भारत से 19 गुना ज्यादा. दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में किसी का भी जीडीपी पर कैपिटा 9,000 से कम नहीं है, यानी भारत से तीन गुना ज्यादा.

हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि यह इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. आईएमएफ के ही मुताबिक, जहां भारत की जीडीपी का विकास 5.9 प्रतिशत की सालाना दर से हो रहा है, वहीं अमेरिका 1.6 प्रतिशत, चीन 5.2, जापान 1.3 और कनाडा 1.5 पर बढ़ रहे हैं.

फ्रांस 0.7 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है और जर्मनी और ब्रिटेन तो इस समय नेगेटिव विकास दर दर्ज कर रहे हैं, यानी उनकी अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ रहीहैं. ऐसे में भारत की विकास दर को देश के भविष्य के लिए अच्छा माना जा रहा है. (dw.com)
 

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के मामले में मोदी सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

डीडी न्यूज़ के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाए जाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को 11 जुलाई को गलत ठहराया था.

तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था. मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को पूरा हो रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी.

मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग करने के आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं.

विपक्षी दलों का आरोप है कि आलोचकों की आवाज़ दबाने के लिए मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है. (bbc.com/hindi)

कांग्रेस ने बुधवार को मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

इस नोटिस को लाने की लोकसभा स्पीकर ने मंज़ूरी दे दी है.

स्पीकर ने कहा- ''इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा करके, नियमों के तहत चर्चा करने की तारीख के बारे में आपको बता दूंगा.''

समाचार एजेंसी पीटीआई ने कांग्रेस के व्हिप मनिकम टैगोर के हवाले से बताया कि लोकसभा में गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे.

उन्होंने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का एकजुट फैसला है लेकिन असम से सांसद गोगोई इसे पेश करेंगे.

उन्होंने कहा, "इंडिया गठबंधन एकसाथ है और ये इंडिया गठबंधन का विचार है."

टैगोर ने कहा, "कांग्रेस पार्टी के नेता प्रस्ताव पेश करेंगे. हम मानते हैं कि सरकार के गुरुर को तोड़ने के लिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसे आखिरी हथियार के तौर पर आजमाएं ताकि वो मणिपुर पर बोलें. "

उन्होंने बताया कि नोटिस बुधवार सुबह नौ बजकर 20 मिनट पर स्पीकर के दफ़्तर में दिया गया. (bbc.com/hindi)

प्रयागराज, 26 जुलाई । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू कर दी है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यह तय करने के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया गया था कि क्या वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।

मंगलवार को मामले में दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने इसे बुधवार को आगे सुनवाई के लिए तारीख दी थी। 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एएसआई सर्वेक्षण को बुधवार शाम 5 बजे तक रोकने के एक दिन बाद मंगलवार को मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने हाई कोर्ट का रुख किया था। 

समिति के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने चीफ जस्टिस दिवाकर के समक्ष मामले की शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का आदेश बुधवार को समाप्त हो रहा है, इसलिए इस पर सुनवाई की तत्काल जरूरत है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है तो वह मामले की सुनवाई करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि राम मंदिर मामले में, एएसआई द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था और इसे उच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार किया था।

मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है और जिला अदालत में हिंदू वादियों ने यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण की मांग की थी कि क्या उसी स्थान पर पहले कोई मंदिर मौजूद था।

इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने एएसआई को आदेश दिया कि यदि आवश्यक हो तो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और उत्खनन जैसी तकनीकों का उपयोग कर सर्वेक्षण किया जाए।

सर्वेक्षण रोकने का शीर्ष अदालत का सोमवार का आदेश तब आया जब एएसआई टीम मस्जिद परिसर के अंदर थी। (आईएएनएस)।

मुंबई, 26 जुलाई । शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे गुट पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले साल बारिश में बांध में छुपे केकड़ों ने इसे तोड़ दिया था और उनकी सरकार गिरा दी थी।

ठाकरे ने कहा, “मेरी सरकार पिछले साल भारी बारिश में नहीं बही थी… केकड़ों ने बांध तोड़ दिया था। वे वहां कीचड़ में छिपे हुए थे। हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि केकड़ा तो केकड़ा होता है, उन्हें सीधा करने की आप कितनी भी कोशिश करें, वे किनारे की तरफ ही चलते रहते हैं।''

उन्होंने बताया कि केकड़ों की एक निश्चित मानसिकता होती है। केकड़ों से भरी टोकरी को ढकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा उसे नीचे खींच लेगा। उनका इशारा मूल शिव सेना में विद्रोह और एकनाथ शिंदे द्वारा ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को गिराने की तरफ था।

जब राज्य 19 जुलाई को इरशालवाड़ी, रायगढ़ में भारी पहाड़ी भूस्खलन त्रासदी से जूझ रहा था, जिसमें 27 लोग मारे गए थे़, उस समय दिल्ली दरबार से पहले 'मुजरा' करने जाने के लिए भी शिंदे की आलोचना की।

गुरुवार को अपने 62वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सामना समूह के कार्यकारी संपादक संजय राउत को दिए गए वार्षिक मैराथन मल्टी-मीडिया साक्षात्कार में ठाकरे ने ये तीखी टिप्पणियाँ की हैं जिसकी पहली किस्त बुधवार को प्रकाशित हुई थी। (आईएएनएस)।

मुजफ्फरपुर, 26 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड में छेड़छाड़ करने के आरोप में अहमदाबाद साइबर थाने की पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद पुलिस ने कांटी थाना क्षेत्र के सादतपुर दुबे टोला में छापेमारी कर अर्पण दुबे को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि दुबे का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है।

बताया जाता है कि अहमदाबाद साइबर पुलिस ने दुबे से पूछताछ की और उसे अदालत में प्रस्तुत किया और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मंगलवार की रात गुजरात रवाना हो गई।

कांटी के थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि दुबे पर आरोप है कि प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के आधार कार्ड में जन्मतिथि और अन्य डाटा के साथ उसने छेड़छाड़ का प्रयास किया था।

बताया जाता है कि गिरफ्तार अर्पण स्नातक का छात्र है। पुलिस के मुताबिक उसके मोबाइल से आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ के साक्ष्य भी मिले हैं। (आईएएनएस)।

ग्वालियर, 26 जुलाई । पाकिस्तान जाकर अपने फेसबुक फ्रेंड से निकाह करने वाली अंजू का ग्वालियर से नाता है। अंजू के इस कदम से पूरा परिवार दुखी है और आक्रोशित भी। उसके पिता गया प्रसाद का कहना है कि उनके लिए तो वह मर गई है। अंजू का परिवार ग्वालियर के पास टेकनपुर बीएसएफ अकादमी के नजदीक बसे बोना गांव का निवासी है। उसके पिता और मायके के सदस्य यहीं रहते हैं।

अंजू के पाकिस्तान में अपने फेसबुक फ्रेंड से निकाह करने की खबर जैसे ही सामने आई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद से अंजू के रिश्तेदार चर्चाओं में हैं।

अंजू के पिता गया प्रसाद ने संवाददाताओं से बताया कि "अंजू की एक 14 साल की बेटी और छह साल का बेटा है, अब उसे कौन संभालेगा। अंजू को अगर ऐसा ही कदम उठाना था तो पहले उसे अपने पति को तलाक देना चाहिए था और घर वालों को भी बताना चाहिए था। उसकी लगभग 20 साल पहले शादी हुई थी।"

उन्हें यह पता पहले से नहीं था कि अंजू ऐसा कदम उठाने वाली है। उनकी तो उससे वर्षों में कभी कभार बात होती है। हां शादी और दूसरे समारोहों में जरूर उसका आना-जाना रहा। मां से जरुर बात होती रही है।

उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि "हमारा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। पहली शादी के बाद वैसे ही रिश्ते रहे, जैसे बाप बेटी के होते हैं, कभी कभार उसका आना-जाना होता था क्योंकि वह हम से पांच सौ किलोमीटर दूर रहती थी। मुझे तो इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उसने कब वीजा और पासपोर्ट बनवाया। जो लड़की घर से बाहर चली गई वह एक तरह से हमारे लिए तो मर गई है।"

पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कई बार तो वह गुस्से में भी आ गए और उन्होंने यही कहा कि "बेटी के दिमाग में क्या चल रहा था, वह कुछ नहीं जानते। मैं पिता होने के नाते कैसे कह सकता हूं कि लड़की के मन में क्या चल रहा था। मुझे इस बात का दुख है कि उसे अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं आया। अगर उसे कहीं और शादी करनी थी तो पति को उसे तलाक देना चाहिए था और उसके बाद दूसरी शादी करती। एक तरफ जहां उस लड़के का जीवन खराब हो गया, वहीं इन दो बच्चों की जिंदगी खराब हुई।"

जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया है क्या बेटी पर किसी तरह का दबाव रहा होगा इसलिए पाकिस्तान गई तो उन्होंने कहा, "हमारी तरफ से उस पर कोई दबाव नहीं था, न भेजने का था न आने का। न मैं बात करना चाहता हूं और न आज तक बात की है। मैं भारत सरकार से कोई अपील नहीं करूंगा कि उसे वापस लाया जाए उसे तो वहीं मरने दो।" (आईएएनएस)।

कोलकाता, 26 जुलाई (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका से जुड़े मामले को उसी न्यायाधीश की अदालत में लौटा दिया है, जिन्होंने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की आपत्तियों के बाद मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

बनर्जी ने अदालत के पहले के आदेश को चुनौती दी है जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती मामले में उन्हें तलब करने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष, जो सोमवार को मामले की सुनवाई से अलग हो गए थे, अब बुधवार को मामले की फिर से सुनवाई करेंगे।

उन्होंने ईडी की आपत्तियों के बाद सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। ईडी के वकील ने कहा था कि इस घोटाले से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ में की जानी चाहिए, जहां मामले में प्रमुख मामले लंबित हैं।

इसके बाद, न्यायमूर्ति घोष ने सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि वह मामले की दोबार सुनवाई तभी करेंगे जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ऐसा निर्देश मिले। बुधवार सुबह मुख्‍य न्‍यायाधीश के आदेश से साफ हो गया कि मामले की सुनवाई जस्टिस घोष की एकल पीठ ही करेगी।

बेंगलुरु, 26 जुलाई । कर्नाटक के चामराजनगर जिले में नौ वर्षीय एक स्कूली छात्र पर तेंदुए ने हमला कर दिया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पीड़ित की पहचान हर्षित के रूप में की गई है, जो यालंदुरु तालुक के मल्लीगेहल्ली गांव का निवासी है। तेंदुए के हमले के चलते हर्षित के चेहरे, गर्दन, पेट और पैरों पर चोटें आई है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

तेंदुआ गांव के प्राइमरी स्कूल के पास छिपा हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम जब लड़का स्कूल से अपने घर के लिए निकला तो तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया।

ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े और शोर मचा दिया। तेंदुआ उसे छोड़कर खेतों में गायब हो गया। लोगों ने लड़के को येलंदुरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और बाद में उसे जिला अस्पताल ले गए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि तेंदुआ पिछले तीन दिनों से क्षेत्र में घूम रहा है। तेंदुए को केस्टुरु, मल्लीगेहल्ली, कटनावाड़ी और होसुरु गांवों में देखा गया था। लोगों ने वन अधिकारियों से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।

26 जून को क्षेत्र में घर के सामने खेल रही छह वर्षीय बच्ची सुशीला पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। बच्ची को 200 मीटर तक घसीटा गया था और शोर-शराबा होने पर तेंदुए ने उसे छोड़ दिया था। बाद में लड़की ने दम तोड़ दिया। (आईएएनएस)।

संयुक्त राष्ट्र, 26 जुलाई । सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के बीच संघर्ष जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय समन्वयक ने बताया है कि ताजा हमले में 18 सहायता कर्मी मारे गए हैं।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने समन्वयक क्लेमेंटाइन एनक्वेटा-सलामी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दो दर्जन से ज्यादा मानवीय कर्मियों को हिरासत में लिया गया है, और कुछ का पता नहीं चल पाया है।

कम से कम 50 गोदामों को लूट लिया गया, 82 कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और 200 से अधिक वाहन चोरी हो गए।

उन्होंने कहा, "मानवतावादी समन्वयक ने इन हमलों की कड़ी निंदा की, जो जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सहायता पहुंचाने के हमारे चल रहे प्रयासों के केंद्र पर हमला करते हैं।"

"उन्होंने सूडान में संघर्ष के सभी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी और मानवाधिकार कानून के तहत उनके दायित्वों की याद दिलाई।"

एक बयान में, एनक्वेटा-सलामी ने कहा कि संघर्ष एक ऐसा संकट है जिसने एक गंभीर मानवीय स्थिति को पूर्ण आपदा में बदल दिया है।

"मानवतावादी समुदाय सूडान के लोगों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं, और बहुत कठिन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने के लिए जबरदस्त और साहसी प्रयास कर रहा है।"

उन्होंने कहा, "फिर भी राहतकर्मी हिंसा और दुर्व्यवहार के भयानक कृत्यों से बचे नहीं हैं।"

इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूडान में स्वास्थ्य देखभाल पर हमलों की बढ़ती रिपोर्टों की चेतावनी दी है। संघर्ष के कारण देश के 80 प्रतिशत से अधिक अस्पताल सेवा से बाहर हो गए हैं।

सूडानी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सूडान में खार्तूम और अन्य क्षेत्रों में सूडानी सेना और अर्धसैनिक आरएसएफ के बीच भीषण लड़ाई चल रही है, जिसके चलते 3,000 से अधिक मौतें और 6,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

मंगलवार को हुए ताज़ा हमले में, राजधानी खार्तूम के पश्चिम में ओमडुरमैन शहर के एक पड़ोस में हवाई और तोपखाने हमलों में 16 नागरिक मारे गए। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 26 जुलाई राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और आम आदमी पार्टी (आप) के सांसदों ने बुधवार को मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया।

अपने नोटिस में, राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा: "यह मांग की जाती है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे (मणिपुर) के संबंध में सदन के पटल पर एक बयान दें, जिसके बाद विस्तृत और व्यापक चर्चा होनी चाहिए।"

आप सांसद राघव चड्ढा ने भी उच्च सदन में "केंद्र और राज्य सरकारों की विफलता के कारण मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने" पर चर्चा करने के लिए कार्य स्थगन नोटिस दिया है।

अपने नोटिस में, चड्ढा ने लिखा: "मणिपुर में हिंसा पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल और प्रश्नकाल को निलंबित किया जाय।"

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पूर्वोत्तर राज्य में मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को आईएएनएस से कहा था कि उनकी सरकार राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाल करने के लिए कदम उठा रही है। (आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 26 जुलाई । कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और बीआरएस सांसद नमा नागेश्वर राव ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर के कार्यालय में जमा कर दिया गया है।

विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि विपक्ष ने भले ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है लेकिन भारत की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है।

उन्होंने कहा कि देश की जनता पहले भी इन्हें सबक सीखा चुकी है।

इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 25 जुलाई  मणिपुर हिंसा पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा शुरु कराने की मांग पर विपक्षी सदस्यों और राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा कराने की सत्ता पक्ष के सदस्यों की मांग को लेकर हुए हंगामे की वजह से मगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत चर्चा कराने कराने की मांग को लेकर कुल 51 नोटिस मिले हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतर नोटिस मणिपुर की स्थिति पर है जबकि एक नोटिस ज्ञानव्यापी मस्जिद से संबंधित है।

नियम 267 के तहत नोटिस देने वाले सदस्य विपक्षी दलों के थे।

सभापति ने कहा कि उन्होंने मणिपुर हिंसा पर 20 जुलाई को नियम 176 के तहत मिले नोटिस स्वीकार कर लिए हैं और सरकार भी इस पर चर्चा को तैयार है।

उन्होंने कहा कि चूंकि नियम 176 के तहत मणिपुर पर चर्चा पर सहमति बन चुकी है और सरकार भी इसके लिए तैयार है, इसलिए वह नियम 267 के दिए गए नोटिस पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

सभापति ने यह भी बताया कि उन्हें नियम 176 के तहत आज उन्हें तीन नोटिस मिले हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ी लाल मीणा और धनश्याम तिवाड़ी के नोटिस राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे से संबंधित हैं जबकि तीसरा नोटिस छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे से जुड़े हैं।

इस पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा को तैयार है।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार इन मुद्दों पर गंभीर है क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह विषय राजनीति से परे है।’’

इसी समय, कांग्रेस के सदस्य पी चिदंबरम ने कहा कि आज जो 51 नोटिस दिए गए हैं वह ताजा नोटिस है, इसलिए नियम 267 के तहत मिले नोटिस को स्वीकार कर मणिपुर पर चर्चा आरंभ करनी चाहिए।

सभापति धनखड़ इस दौरान कुछ बोलना चाह रहे थे तभी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्था और छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा शुरु कर दिया। विपक्षी सदस्य मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराने को लेकर हंगामा कर रहे थे।

हंगामा बढ़ता देख धनखड़ ने 11 बजकर 19 मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। (भाषा)