भोपाल, 15 जुलाई । मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का जोर क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण पर है। लिहाजा राज्य में 'रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव' आयोजित की जा रही है। 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होने वाला है, जिसमें 1,500 निवेशकों के सम्मिलित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि अब तक औद्योगिक कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित किए जाते रहे हैं, अब रीजनल कॉन्क्लेव पर जोर दिया जा रहा है।

उज्जैन में रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी, अब अगली कॉन्क्लेव 20 जुलाई को जबलपुर में आयोजित हो रही है। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भी भागीदारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जबलपुर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में 1,500 निवेशकों की भागीदारी प्रस्तावित है। आयोजन के तहत बायर-सेलर मीट भी आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 1,000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी संभावित है। इसमें ताइवान और मलेशिया के भी प्रतिनिधिमंडल सम्मिलित होने वाले हैं, जिनके द्वारा एग्रो एवं डिफेंस सेक्टर में निवेश संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि जबलपुर की कॉन्क्लेव में प्रदेश में स्थापित या स्थापनाधीन लगभग 70 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे। इन परियोजनाओं में लगभग 1,222 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 3,444 रोजगार सृजित होंगे। फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, जिसकी थीम 'मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट' होगी। पिछले दिनों मुंबई प्रवास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगपति और निवेशकों के साथ राउंड टेबल बैठक हुई थी। इसमें आठ वैश्विक संस्थागत निवेशकों से चर्चा हुई। - (आईएएनएस)

लखनऊ, 15 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की प्रदेश में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या के साथ-साथ सभी नगर निगमों को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। सीएम योगी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में उत्साह है।

अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने योजना से जुड़ने के लिए पंजीयन कराया है। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। अधिकाधिक लोगों का योजना से परिचय कराएं। अयोध्या के साथ-साथ सभी नगर निगमों को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट और जालौन में प्रस्तावित सोलर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी करें। इसी प्रकार, जैव ऊर्जा नीति के अनुरूप, सीबीजी, बायो कोल और बायो डीजल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही को भी आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त आज प्रदेश में अनपरा, हरदुआगंज, ओबरा, पारीछा और जवाहरपुर में 22 थर्मल परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। घाटमपुर, पनकी, ओबरा-सी और जवाहरपुर में निर्माणाधीन इकाइयों का कार्य तेजी के साथ पूरा कराया जाए। एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित हो रही ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा तापीय परियोजना-द्वितीय चरण के अलावा, टीएचडीसी के साथ निर्माणाधीन खुर्जा तापीय परियोजना का कार्य तेज किए जाने की अपेक्षा है। रिहंद बांध, ओबरा जलाशय तथा इसके आसपास के क्षेत्र में पंप स्टोरेज प्लांट स्थापित किए जाने की संभावना का अध्ययन कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2018-19 में एक दिन में सर्वाधिक 20,062 मेगावॉट की मांग रही, जो इस सत्र में 13 जून को 30,618 मेगावॉट तक पहुंच गई थी। आम जनता की आवश्यकता के दृष्टिगत इस वर्ष गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई। 'हर घर बिजली-निर्बाध बिजली' के संकल्प की पूर्ति में विद्युत पारेषण तंत्र को और बेहतर किया जाना आवश्यक है। नए सब स्टेशन स्थापित करने से पूर्व वहां की आवश्यकता का अध्ययन जरूर किया जाए। अगले पांच वर्ष की आवश्यकता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करते हुए नए सब स्टेशनों की स्थापना कराई जाए। सीएम योगी ने कहा कि गांव हो या नगरीय क्षेत्र, ट्रांसफॉर्मर खराब हो तो बिना विलंब तत्काल सुधार होना चाहिए। आवश्यकतानुसार नया ट्रांसफॉर्मर भेजा जाए। तय समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

बिजली कनेक्शन चार्ज तय करने को लेकर प्रायः लोगों में असंतुष्टि देखी गई है। यह आवश्यक है कि इसमें एकरूपता हो। इसके लिए नियमों में सुधार करें। अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम किया जाए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल नहीं मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। उन्होंने कहा कि ओवरबिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान तो करती ही है, व्यवस्था के प्रति निराश भी करती है और वह बिल जमा करने के प्रति उत्साहित नहीं होता। ऐसे में समय से बिल और सही बिल दिया जाना सुनिश्चित करें।

बिजली चोरी को रोकें। मीटर रीडर के काम की मॉनिटरिंग की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बिजली मीटर जांच, बिल बकाया के नाम पर किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न नहीं होगा। हर उपभोक्ता के साथ हमारा व्यवहार सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। - (आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 15 जुलाई । कर्नाटक में ‘शक्ति योजना’ के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराई जाती है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम का आरोप है कि इसकी वजह से राज्य के आर्थिक खजाने को गहरा आघात पहुंच रहा है। वहीं परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी कहते हैं कि ये आरोप निराधार है। रेड्डी ने दावा किया कि शक्ति योजना के लागू होने के बाद परिवहन विभाग के रेवेन्यू में एक हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम का कहना है कि इस योजना के लागू होने की वजह से 295 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए गत 12 जुलाई को निगम ने बैठक बुलाई थी। इसमें बस किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। रेड्डी ने कहा कि उनके यहां 4 निगम हैं और उन्हें इन चारों में से किसी एक से भी इस तरह का प्रस्ताव नहीं मिला है।

आंकड़े की जुबानी ट्रैफिक कर में वृद्धि की कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि शक्ति योजना लागू होने से पहले जून 2022 से मई 2023 के बीच ट्रैफिक कर 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा था वहीं योजना लागू होने के बाद जून 2023 से मई 2024 के बीच 4 हजार 5 सौ 94 करोड़ रहा यानि इससे 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू बढ़ा। पत्रकारों के सवाल की निगम नुकसान की बात कह रहा है, पर रेड्डी बोले- तथ्य सामने है और मैं उनके आरोपों पर इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आपको बता दें, कर्नाटक सड़क परिवहन निगम का दावा है कि 2020 से बस ड्राइवर और अन्य कर्मचारियों के वेतन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। इसकी वजह से हमें आर्थिक दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ, जहां दूसरे विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में प्रति वर्ष वृद्धि होती है, वहीं हमारा वेतन अभी-भी जस का तस बना हुआ है। उन्होंने इसका प्रमुख कारण राज्य सरकार की शक्ति योजना को बताया।कहा- इसके अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त सफर का प्रावधान किया गया है।

इसकी वजह से राज्य के आर्थिक खजाने पर करोड़ों का बोझ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री को भी इस दिशा में ध्यान देना होगा। कर्नाटक सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष राजू कार्गे ने बताया कि यह सब कुछ शक्ति योजना की वजह से हो रहा है। अगर शक्ति योजना को बंद कर दिया जाए, तो निसंदेह ऐसी स्थितियों का हमें सामना नहीं करना होगा। 11 जून 2024 को इस योजना को लागू हुए एक साल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में एक या दो नही, बल्कि पिछले 10 सालों में बस किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसकी वजह से परिवहन विभाग घाटे में हैं और कर्मचारियों को बेशुमार आर्थिक दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कहीं एक दिन भी बस न आए, या बस चालक छुट्टी पर चले जाए, तो आम मुसाफिरों को बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा हमारी मांग है कि राज्य सरकार इस दिशा में ध्यान दें और हमारी समस्याओं का निराकरण करे। (आईएएनएस)

बक्सर, 15 जुलाई । बिहार के बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने पूर्व मंत्री छेदी राम सहित पांच लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इन सभी पर हथियार के बल पर एक जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पूर्व मंत्री छेदी राम अपने साथियों के साथ सैदपुर गांव के पास एक विवादित जमीन पर कब्जा करने रविवार की शाम पहुंचे थे। ग्रामीणों ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

पुलिस को देखते ही सभी लोग स्कॉर्पियो पर सवार होकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया और सभी को बसंतपुर से गिरफ्तार कर लिया। राजपुर के पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार ने सोमवार को आईएएनएस को बताया कि पूर्व मंत्री छेदी राम की गाड़ी की तलाशी ली तो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पूर्व मंत्री सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके वाहन से दो राइफल, 57 गोली और एक खोखा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अंबू चौबे ने जमीन कब्जाने को लेकर राजपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 जुलाई । दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को शराब घोटाला मामले में आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया। इससे पहले पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति संजय कुमार ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। तीन जजों की पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को जस्टिस संजय कुमार के सुनवाई से अलग होने के बारे में सूचित किया था।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, "डॉ. सिंघवी, जस्टिस कुमार व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे।" बाद में चीफ जस्टिस ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर इसी हफ्ते एक अलग पीठ के समक्ष सुनवाई करने का निर्देश दिया था। इससे पहले पिछले महीने शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिकाओं का निपटारा कर दिया था। ऐसा तब हुआ था जब सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा था कि शराब नीति मामले में अंतिम आरोप पत्र/शिकायत 3 जुलाई तक दायर की जाएगी।

इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ आप नेता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत आवश्यक शर्तों को पूरा करने में वो विफल रहे। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिल सकते हैं। बता दें कि सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। -(आईएएनएस)

 लखनऊ, 15 जुलाई । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट 'गंगा एक्सप्रेसवे' किसी प्रदेश में बनने वाला अब तक का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और इसी साल के अंत तक इसका काम पूरा हो सकता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में यह एक्सप्रेसवे एक मील का पत्थर साबित होगा। महाकुंभ-2025 से पहले दिसंबर 2024 तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। सीएम योगी ने पहले ही इस एक्सप्रेसवे का काम महाकुंभ-2025 से पहले करने का संकल्प लिया था। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाली इस 594 किमी लंबे एक्सप्रेसवे से पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के बीच की दूरी काफी कम और यात्रा आसान हो जाएगी।

यह एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों और 518 गांवों से होकर गुजरेगा। इसका निर्माण 36,230 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को शुरुआत में सिक्स लेन का बनाया जा रहा है और आगे चलकर इसे आठ लेन का किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को चार ग्रुप में बनाया जा रहा है। मेरठ से बदायूं का निर्माण कार्य मेसर्स आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है। वहीं, बदायूं से हरदोई, हरदोई से उन्नाव और उन्नाव से प्रयागराज का निर्माण कार्य मेसर्स अदाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा है।

अब तक करीब 82 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास एक हवाई पट्टी भी होगी। इस हवाई पट्टी की लंबाई साढ़े तीन किलोमीटर रखी गई है। इसका मकसद आपात स्थिति में बड़े बोइंग विमान को उतारने की है। इस एक्सप्रेसवे पर दो मुख्य जबकि अन्य स्थानों पर 15 रैम्प टोल प्लाजा होंगे। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 15 जुलाई । पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का राजनीतिक महत्व और वोट बैंक कम हो रहा है। इसलिए माकपा राज्य में जमीनी स्तर पर फोकस करते हुए संगठनात्मक पुनर्गठन पर विचार कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, क्षेत्र समिति की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर, स्थानीय और क्षेत्रीय समितियों की पुरानी व्यवस्था पर वापस जाने के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। माकपा के एक राज्य समिति सदस्य ने कहा कि वर्तमान में शाखा समिति पार्टी की संगठनात्मक चेन में सबसे निचला स्तर है। क्षेत्र समितियां शाखा समिति और जिला समिति के बीच मध्यवर्ती स्तर के रूप में कार्य करती हैं।

क्षेत्रीय समितियों की मौजूदा व्यवस्था 2017 में स्थानीय और क्षेत्रीय समितियों को मिलाकर शुरू की गई थी। तब तर्क यह था कि संगठन का के कई स्तर पार्टी पदाधिकारियों के बीच लालफीताशाही की भावना पैदा कर रहे थे और सुचारू कामकाज में बाधा बन रहे थे। राज्य समिति के सदस्य ने कहा, "अब यह महसूस किया जा रहा है कि नई व्यवस्था व्यापक जन संपर्क कार्यक्रम सुनिश्चित करने में प्रभावी नहीं है, जहां पार्टी पदाधिकारी स्थानीय स्तर पर लोगों की दिन-प्रतिदिन और जमीनी स्तर की समस्याओं में शामिल होते हैं। इसलिए पुरानी व्यवस्था पर वापस जाने पर चर्चा शुरू हो गई है।"

इस संगठनात्मक पुनर्गठन पर अंतिम फैसला अगस्त के तीसरे सप्ताह में लिया जा सकता है। यह फैसला नदिया जिले के कल्याणी में पार्टी की विस्तारित राज्य समिति की बैठक में जिला समितियों की राय और बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। सदस्य ने आगे कहा, "2011 से हम लगातार संगठनात्मक कमजोरियों का मूल्यांकन कर रहे थे। आत्मनिरीक्षण के बाद यह महसूस किया गया कि समस्या जमीनी स्तर पर जन संपर्क में थी, जो कभी राज्य में हमारी पार्टी का आधार हुआ करता था। इसलिए जो जरूरी है, वह उस आधार को फिर से संगठित करना है।" --(आईएएनएस)

कैमूर, 15 जुलाई । बिहार के कैमूर जिले में मुहर्रम के जुलूस से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते पुलिस द्वारा जिले में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस ने सोमवार को कैमूर की प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों पर छापेमारी की। दरअसल, कैमूर पुलिस को फिलिस्तीन के झंडे और टीशर्ट बनाए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मोहनिया स्थित प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों पर छापेमारी की। हालांकि, इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने किसी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की है। एसडीएम मोहनिया राकेश कुमार ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया गया। सभी प्रिंटिंग प्रेस वालों को चेतावनी दी गई है।

प्रशासन द्वारा मुहर्रम के जुलूस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अगर कोई भी शख्स जुलूस के दौरान आपत्तिजनक सामान के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही आपत्तिजनक सामान की प्रिंटिंग करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। डीएसपी दिलीप कुमार ने कहा कि हमें आपत्तिजनक टी शर्ट बनाए जाने की जानकारी मिली थी, जिससे माहौल के बिगड़ने की संभावना थी।

इसी के मद्देनजर प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों की तलाशी ली गई, लेकिन किसी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। उन्हें चेतावनी दी गई है। प्रशासन की मंशा है कि मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो और जिले में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बना रहे। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बता दें कि बिहार सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। बीते दिनों कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे और टीशर्ट को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस साल मुहर्रम का पर्व 17 जुलाई (बुधवार) को मनाया जाएगा। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, मुहर्रम साल का पहला महीना होता है। इस महीने को हजरत इमाम हुसैन की शहादत के तौर पर याद किया जाता है। -- (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 15 जुलाई । कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसी) के अध्यक्ष बसनगौड़ा दद्दल सोमवार को यहां विधानसभा में दिखे। सूत्रों ने पहले बताया था कि बोर्ड में अनियमितताओं के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हिरासत में लिए जाने के डर से दद्दल लापता हो गए हैं। मीडिया के सवालों के जवाब में दद्दल ने स्पष्ट किया, "ईडी ने मुझे पूछताछ के लिए कोई नोटिस नहीं दिया है। दो दिन पहले विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा पूछताछ के बाद मैं अपने पैतृक स्थान पर चल गया था। मैं लापता नहीं हुआ था।" मीडिया से बात करने के बाद दद्दाल विधानसभा की कार्यवाही में भी शामिल हुए।

सूत्रों ने पुष्टि की कि दद्दल विधान सौध में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से भी मिले। दोनों के बीच बंद कमरे में कुछ देर बातचीत हुई। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने सोमवार को आरोप लगाया था कि दद्दल भाग गये हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और सरकार से उन्हें ढूंढने की मांग की थी। ईडी ने इसी मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। सूत्रों ने बताया कि ईडी को पर्याप्त सबूत मिले हैं कि दद्दल ने आदिवासी बोर्ड के धन का गलत तरीके से रियल एस्टेट में निवेश किया था। उन्होंने बताया कि दद्दल की गिरफ्तारी लगभग तय है। प्रॉपर्टी के बारे में उनके बेटे को भी नोटिस जारी किया जाएगा। --(आईएएनएस)

 हैदराबाद, 15 जुलाई । तेलंगाना के यमनमपेट में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां सड़क पार कर रहे व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। ये घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल, घटना 14 जुलाई की है। बताया जा रहा है कि 38 वर्षीय बोड्डू गिरी बाबू नाम का व्यक्ति घाटकेसर की ओर जाने के लिए नेशनल हाईवे-163 को पैदल पार कर रहा था। सड़क पार करते समय वह किसी से फोन पर बात कर रहा था।

इसी दौरान सामने से आ रही एक कार ने उसको टक्कर मार दी। इसके बाद वह वहीं सड़क पर जा गिरा। हालांकि, कार सवार शख्स रूका नहीं और घटनास्थल से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि करीब चार बजकर सात मिनट के पास एक लाल गाड़ी ने शख्स को टक्कर मारी। हालांकि, वह अपनी गाड़ी को धीमा करता है, लेकिन जब लोग मौके पर पहुंचते हैं तो वह कार लेकर फरार हो जाता है।

वहीं, घटना की जानकारी परिवार को मिलने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि घाटकेसर से उप्पल की ओर जा रही एक कार की स्पीड काफी अधिक थी और वह लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। तभी उसने टक्कर मारी, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया। शिकायत में कहा गया कि गाड़ी से टक्कर लगने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि, उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और लाल रंग की कार की तलाश की जा रही है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 15 जुलाई । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तराखंड उपचुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि राज्य में भाजपा सरकार की गलत नीतियों और द्वेषपूर्ण कार्यशैली से लोग दुःखी हैं। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''उत्तराखंड में पार्टी संगठन के कार्यों, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने तथा बीएसपी पार्टी व मूवमेंट से जुड़े खास मुद्दों के साथ ही राज्य में हाल में हुए विधानसभा उपचुनाव आदि पर पार्टी के वरिष्ठ व जिम्मेदार लोगों के साथ नई दिल्ली में आयोजित बैठक में गहन समीक्षा।''

उन्होंने आगे लिखा, ''उत्तराखंड में भाजपा सरकार की गलत नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यशैली आदि से लोग दुःखी हैं, जिसको लेकर जनता को जागरुक करना है कि कांग्रेस भी उनकी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षा आदि से त्रस्त जीवन का समाधान नहीं है बल्कि बहुजनों को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है।'' उत्तराखंड में दो सीटों पर हुए उपचुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को भी झटका लगा है। यहां दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। उपचुनाव में बसपा, कांग्रेस और भाजपा से पीछे रही है। -- (आईएएनएस)

पटना, 14 जुलाई । बिहार के सुपौल जिले में पुलिस ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। जानकारी के अनुसार, जिले के भीमपुर थाना क्षेत्र की पुलिस को शनिवार को प्रतिबंधित कफ सिरप की आपूर्ति की सूचना मिली थी। पुलिस ने अलग-अलग टीमों को ऑपरेशन पर लगा दिया। बांग्लादेश सीमा पर करशुना गांव में उत्तर प्रदेश के नंबर वाले एक कंटेनर में छापेमारी कर पुलिस ने फेंसेडिल सिरप की 20 हजार बोतलें बरामद कीं।

रविवार दोपहर मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के हत्थे चढ़े एक आरोपी का नाम राजीव विश्वास बारी है, जो कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी इलाके का रहने वाला है। दूसरा आरोपी बापन हाल्दा भीमपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने दोनों को कृष्णा नगर जिला न्यायालय भेज दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। प्रतिबंधित कफ सिरप के मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जुलाई । दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। एबीवीपी ने इसका आरोप नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) पर लगाया है। संगठन ने विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष पद से एनएसयूआई के अभि दहिया को हटाने की मांग की है।   एबीवीपी के सदस्यों ने एनएसयूआई पर आरोप लगाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के नार्थ कैंपस स्थित उसके कार्यालय पर एनएसयूआई के डूसू उपाध्यक्ष अभि दहिया, यश‌ नांदल, रौनक खत्री, सिद्धार्थ शेयोरन सहित लगभग 40 लोगों ने 14 जुलाई सुबह तकरीबन तीन से चार बजे के बीच हमला किया और तोड़फोड़ की।

इस दौरान डूसू अध्यक्ष तुषार डेढ़ा, डूसू सचिव अपराजिता तथा डूसू सह-सचिव सचिन बैसला के कार्यालय विजिटर रूम में तोड़फोड़ की गई। हमले में डूसू अध्यक्ष के कार्यालय में रखी प्रभु श्रीराम की मूर्ति भी टूट गई। विजिटर कक्ष में छात्रों के लिए रखा गया वाटर डिस्पेंसर तथा प्रिंटर आदि भी तोड़ दिया गया। एबीवीपी ने गार्ड के हवाले से बताया कि तोड़फोड़ से पहले हमलावरों ने डूसू कार्यालय परिसर में पीछे की तरफ स्थित डूसू उपाध्यक्ष के कमरे में बैठकर शराब पी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष तुषार डेढ़ा, सचिव अपराजिता तथा सह-सचिव सचिन बैसला ने कहा कि वे लोग एनएसयूआई के नापाक इरादों को सफल नहीं होने देंगे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने कहा कि वे इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन व दिल्ली पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने कहा कि वे लोग इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति तथा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। उन्होंने मांग किया कि इस मामले में शामिल डूसू उपाध्यक्ष अभि दहिया व अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाए और अभि दहिया को डूसू उपाध्यक्ष पद से हटाया जाए। ---(आईएएनएस)

 गोड्डा, 14 जुलाई । झारखंड सरकार में कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह रविवार को अपने गृह जनपद गोड्डा के दौरे पर पहुंचीं। यहां उन्होंने महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग व कृषि विज्ञान केंद्र का भी दौरा किया। कृषि मंत्री दीपिका ने कृषि से संबंधित लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया।

दीपिका ने कहा, “कृषि विभाग के मामलों को लेकर एक बैठक आयोजित होगी, इसमें कृषि, पशुपालन या अन्य लंबित मामलों पर चर्चा होगी, ताकि इन मामलों का सरकार द्वारा समाधान किया जा सके।” उन्होंने यह भी कहा कि गोड्डा मेरा गृह जनपद है। इसलिए हमारा फोकस होगा कि यहां के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। कृषि मंत्री ने किसानों की शिकायतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों ने सिंचाई नाले को लेकर शिकायत की है और यह बताया है कि यह नाला बाधित है। इसके चलते करीब 70 किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। इस समस्या का जल्द ही समाधान निकाला जाएगा।

बता दें कि दीपिका पांडेय सिंह गोड्डा के महगामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्हें हेमंत सोरेन सरकार में कृषि, पशुपालन व सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री बनने के बाद वह रविवार को पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचीं। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र महगामा का भी दौरा किया और जनता से बात की। --(आईएएनएस)

रांची, 14 जुलाई । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने संघ में कट्टर विचारधारा होने की बात से इनकार किया है। उन्होंने रांची में भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक के दौरान रविवार को यह बात कही। उन्होंने इस बात को भी गलत बताया कि 'यह संगठन मुस्लिमों का नहीं है', ऐसी आम धारणा है। आंबेकर ने कहा कि देश में कुछ लोग हैं जो दो प्रकार की बातें करते हैं। कुछ लोग बहुत कट्टर हैं। कट्टरवादी ताकतें हमारे देश में भी हैं और दूसरे देशों में भी।

उनके विचार पूरी तरह मानवता के खिलाफ हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देश में ओछी राजनीति करते हैं और ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि देश काफी आगे जा रहा है, प्रगति कर रहा है और संघ का मानना है कि देश के सभी लोगों के पूर्वज इसी देश के हैं, व्यापक रूप से देश में सभी का साझा इतिहास है। संघ इसी तरह से सोचते हुए आगे बढ़ रहा है। यह बैठक सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार सुबह हुई थी। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के मार्गदर्शन में संघ की वार्षिक योजना तैयार की गई। बैठक में वर्ष 2025 में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर भी मंथन हुआ।

सुनील आंबेकर ने बताया कि इस समय देश में संघ की 73 हजार शाखाएं हैं और लक्ष्य उसे बढ़ाकर एक लाख तक ले जाने का है। देश भर में 10-15 गांवों के समूह पर मंडल स्तरीय संगठन बनाए जाने की योजना है। बैठक में संघ के सभी सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, सी.आर. मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त, आलोक कुमार, अतुल लिमये; सभी 46 प्रांतों के प्रचारक; अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य; संघ की छह प्रमुख गतिविधियों-कार्यक्रमों के संयोजक एवं सहसंयोजक; सभी क्षेत्र प्रचारक; क्षेत्र प्रचारक प्रमुख; और उनके सहयोगी उपस्थित थे। इसके अलावा संघ की विचारधारा वाले कुछ प्रमुख संगठनों के संगठन मंत्रियों ने भी बैठक में भाग लिया। इस बैठक के बाद भी संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 जुलाई तक रांची में प्रवास करेंगे। इस दौरान वह संघ की विचारधारा वाले संगठनों से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के साथ विमर्श करेंगे। --(आईएएनएस)

जम्मू, 14 जुलाई । जम्मू जिले के अखनूर इलाके में एक युवक ने चिनाब नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव पाकिस्तान में बरामद किया गया है। मृतक के परिवार ने शव को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। अधिकारियों ने बताया कि हर्ष नागोत्रा 11 जून को लापता हो गया था। उसकी बाइक अखनूर में चिनाब नदी के तट पर मिली थी। परिवार ने संबंधित पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुरुआती जांच से पता चला कि युवक ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी।

लापता होने से पहले हर्ष नागोत्रा ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए 80 हजार रुपये गंवा दिए थे। नागोत्रा ​​की मौत की जानकारी परिवार को एक पाकिस्तानी अधिकारी के व्हाट्सएप मैसेज से मिली। अधिकारियों ने कहा, "युवक के पिता सुभाष ने बताया कि उन्हें एक पाकिस्तानी अधिकारी से व्हाट्सएप मैसेज मिला था। अधिकारी ने मैसेज में बताया कि युवक का शव 13 जून को पाकिस्तानी पंजाब के सियालकोट इलाके में एक नहर से बरामद किया गया।" अधिकारियों के मुताबिक, "युवक के परिजनों ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। परिवार ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने और युवक के शव को अंतिम संस्कार के लिए भारत वापस लाने की अपील की है।" --(आईएएनएस)

इंदौर, 14 जुलाई । मध्य प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रविवार को बड़ी सौगात मिली। इंदौर में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी ने हम सबके लिए एक लक्ष्य रखा है, वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमारा देश हर क्षेत्र में विश्व भर में प्रथम होगा, ऐसे भारत का निर्माण करना है। ऐसा शिक्षा नीति को मजबूत किए बगैर नहीं हो सकता, इसीलिए पीएम मोदी ने वर्ष 2020 में आगामी 25 साल की जरूरत को पूरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज करके नई शिक्षा नीति बनाई।

यह नई शिक्षा नीति आगामी 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी।" उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा, ''पूरे देश में अगर सबसे पहले नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतरी तो वह मध्य प्रदेश है। पूरे देशभर में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का अभ्यास क्रम अगर किसी राज्य ने अपनी भाषा में अनुवादित किया तो वह मध्य प्रदेश ने किया था। इससे बहुत सारे गरीब बच्चों को मातृभाषा में उच्च शिक्षा, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का ज्ञान लेने में लाभ मिला है। आज 500 करोड़ की लागत से कॉलेज आफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हो रहा है, यह सिर्फ नाम बदलने का कार्यक्रम नहीं है। इसके पैरामीटर, क्राइटेरिया तय किए गए हैं।

यह सभी कॉलेज तय मापदंडों को पूरा करते हैं।'' मुख्यमंत्री मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी नई शिक्षा नीति से होने वाले लाभों का जिक्र किया। राज्य के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हुई है। वर्तमान में मौजूद काॅलेजों को ही अपग्रेड कर नया दर्जा दिया गया है। इन काॅलेजों में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथ ही जरूरत के मुताबिक आने वाले समय में प्रोफेसर्स की पदस्थापना की जा रही है।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 14 जुलाई । उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि दूसरे राज्यों में जाकर यहां की गाड़ियों का पंजीकरण हो रहा है। दयाशंकर सिंह ने आईएएनएस को बताया, "हमारे यहां नियम है कि 55 टन की गाड़ियों का हम पंजीकरण नहीं करते हैं। लेकिन कई लोग दूसरे राज्यों से गाड़ी का पंजीकरण कराकर यहां चले आते हैं। कोई नागालैंड, कोई अरुणाचल, कोई बिहार और कोई मध्य प्रदेश से पंजीकरण कराता है और फिर गाड़ी हमारे राज्य में चलाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे में हम उन गाड़ियों की फिटनेस जांच नहीं कर पाते हैं। उनके फिटनेस की जानकारी हमें नहीं हो पाती। ऐसी गाड़ियों की चेकिंग कराकर उन्हें जब्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर किसी गाड़ी का तीन बार से ज्यादा चालान रहेगा, तो उसका पंजीकरण निरस्त होगा।" उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की गाड़ियों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार वहां के शासन को चिट्ठी लिखेगी कि ऐसे वाहनों का पंजीकरण वे निरस्त करें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। - (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 14 जुलाई  ओडिशा के पुरी में स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर का ‘रत्न भंडार’ 46 साल बाद रविवार दोपहर को फिर से खोला गया। अधिकारिय़ों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने और भंडार गृह की मरम्मत करने के लिए रत्न भंडार को खोला गया है। इसे पिछली बार 1978 में खोला गया था।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों ने दोपहर करीब 12 बजे मंदिर में प्रवेश किया और अनुष्ठान करने के बाद रत्न भंडार पुनः खोला गया।

ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा गया, ‘‘भगवान जगन्नाथ की इच्छा पर उड़िया समुदाय ने 'उड़िया अस्मिता' की पहचान के साथ आगे बढ़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।’’

इसमें कहा गया, ‘‘आपकी इच्छा पर ही जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोले गए थे। आज आपकी इच्छा पर ही 46 साल बाद रत्न भंडार को एक बड़े उद्देश्य के लिए दोपहर एक बजकर 28 मिनट की शुभ घड़ी पर खोला गया।’’

अधिकारियों ने बताया कि रत्न भंडार को खोलते समय 11 लोग मौजूद थे, जिसमें उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विश्वनाथ रथ, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीक्षक डीबी गड़नायक और पुरी के नाममात्र राजा 'गजपति महाराजा' के एक प्रतिनिधि शामिल थे।

एक अधिकारी ने बताया कि रत्न भंडार फिर से खोल दिया गया है, लेकिन मूल्यवान वस्तुओं की सूची तत्काल नहीं बनाई जाएगी। (भाषा)

गुवाहाटी, 14 जुलाई पुलिस ने यहां ढाई करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

असम पुलिस के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) प्रणबज्योति गोस्वामी ने बताया कि विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर गुवाहाटी में अभियान चलाया और मादक पदार्थ को जब्त कर लिया।

उन्होंने बताया, ‘‘सूचना मिली थी कि बारपेटा के दो तस्कर मादक पदार्थों को अवध असम एक्सप्रेस में दीमापुर से निचले असम तक ले जाएंगे। सूचना के आधार पर तस्करों को गुवाहाटी के कटहबारी में उनके किराए के आवास से पकड़ा गया।’’

सीपीआरओ ने बताया कि दोनों तस्करों के पास से पुलिस ने 308 ग्राम हेरोइन जब्त की। उन्होंने बताया, ‘‘दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।’’

वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मामले को लेकर जांच जारी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब्त किए गए मादक पदार्थ की कुल कीमत लगभग 2.46 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। (भाषा) 

लखनऊ, 14 जुलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने रविवार को कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीट पर जीत हासिल करने का संकल्प लेने का अनुरोध किया।

रविवार को यहां डॉ. राममनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के आंबेडकर सभागार में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक की एक दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के तौर पर अपने संबोधन में चौधरी ने कहा कि ''आइये हम सब मिलकर संकल्प लें कि 10 विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनावों में शत-प्रतिशत विजय हासिल करेंगे।''

उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक सदस्य को आपराधिक मामलों में अदालत से सजा सुनाये जाने और नौ सदस्यों के हालिया लोकसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित होने के बाद राज्य की 10 सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवां और सीसामऊ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। सीसामऊ विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी के आपराधिक मामले में जेल जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के कारण रिक्त हुई है,जबकि अन्‍य नौ सीट विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं।

उप्र के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ, दोनों उप मुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी समेत कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ''अगली लड़ाई स्वार्थी परिवारवादियों और मोदी के परिवार, राष्ट्र विरोधियों और राष्ट्र भक्तों, धर्म और अधर्म, तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण, भ्रष्टाचारियों और सदाचारियों के बीच है।''

इससे पहले चौधरी ने कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्य तय करते हुए कहा, '' हम सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर घर-घर प्रत्येक मतदाता तक जाएंगे, अपनी सरकार के अंत्योदय योजनाओं का प्रचार करेंगे और विपक्ष के झूठ व अफवाहों का पर्दाफाश करेंगे।''

उन्होंने जोर देकर कहा कि ''मैं अध्यक्ष के रूप में आपको आश्वस्त करता हूं कि कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, हमने अपने जीवन काल में कार्यकर्ता आधारित संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है। अपने कार्यकर्ता के सम्मान को लेकर हमने कोई समझौता नहीं किया। पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।''

चौधरी ने कहा, ''2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मोदी जी (प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी) के संकल्प को हम सभी कार्यकर्ता पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी से हम सभी कार्यकर्ताओं को कमर कसकर प्राण-पण से लग जाना है और 2027 के चुनाव में विरोधियों को मात देते हुए भाजपा की प्रचंड विजय को सुनिश्चित करना है।''

उन्होंने विपक्षी दलों पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।

चौधरी ने कहा, ''समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस जैसे परिवारवादी लोग जातिवादी लोग भ्रम व अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय अखाड़ों में बदलने का प्रयास किया । कांग्रेस व सपा ने अल्पसंख्यक मतदाताओं का डराकर उनका वोट लेने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली।''

उन्होंने कहा, ''हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। सर्व समाज को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जो लोग समाज में कमजोर रहे हैं, उन्हें अपने गले लगाना है, फिर से लोगों के बीच जाना है। सबको साथ लेकर राज्य के विकास के पथ पर आगे बढ़ना है।''

सपा प्रमुख को सावधान करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ''अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगा देगी।”

उन्होंने कहा, ''कांग्रेस की नजर आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उसकी कार्यशैली में लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक ईको सिस्‍टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़ा करता है।''

राज्‍य के मुख्‍य विपक्षी दल सपा पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि ''लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से परिवारवादी पार्टी में परिवर्तित हो गयी है। इनकी परिवारवादी मानसिकता, वैभवशाली रहन-सहन, अपराध केन्द्रित राजनीति को संरक्षण इत्यादि कृत्यों को देखकर स्वर्ग में लोहिया जी की आत्मा भी विलाप कर रही होगी।''

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय नेतृत्व को लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने के लिए बधाई देते हुए चौधरी ने कहा कि आपातकाल दिवस 25 जून को संविधान की हत्या का दिवस घोषित करने के लिए कार्यसमिति मोदी जी का अभिनंदन करती है।

कांग्रेस पर बाबा साहेब आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए चौधरी ने कहा कि ''भाजपा एकमात्र पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर अडिग है, कांग्रेस का कोई वैचारिक आधार नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का विरोध किया और उनको कभी अपने संगठन में चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं समझा।''

उन्होंने कहा कि '' कांग्रेस पार्टी की सोच में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई विरोध करता है तो कांग्रेस उसे खत्म कर देती है। कांग्रेस के नेता संविधान की प्रति जरूर लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा है।''

चौधरी ने कहा कि ''संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन करने वाली और चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को सबसे अधिक बार धारा-356 लगाकर बर्खास्त करने वाली कांग्रेस से संविधान को आज सबसे ज्यादा खतरा है।''

अपने संबोधन की शुरुआत में ही चौधरी ने कहा '' मैं आज इस अवसर पर इस शहर के वास्तविक भारतीय वास्तुविद लखना पासी को याद करना चाहता हूं, जिन्हें याद किये बिना यह प्रदेश कार्यसमिति अधूरी रहेगी।''

उन्होंने कहा कि ''देश का मन उत्तर प्रदेश है, भारत की आत्मा अयोध्या, काशी और मथुरा में बसती है जो हमारी पहचान है। हम सभी के मार्गदर्शक नरेन्द्र भाई मोदी जी को तीसरी बार काशी से सांसद बनाकर राष्ट्र सेवा के लिए प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करने का महान सौभाग्य सभी कार्यकर्ताओं को मिला है।'

उत्‍तर प्रदेश के धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भों की चर्चा के साथ उन्होंने कहा कि ''पूर्व में विपक्ष के जो लोग इस सामर्थ्य को नहीं समझते थे और कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, लेकिन, आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण हमारी विरासत का सम्मान है। सही अर्थों में कहा जाये तो हम सभी भाजपा कार्यकर्ता परंपराओं को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।''

लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत परिणाम न आने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि '' 2014, 2017, 2019, 2022 के विधानसभा चुनाव और फिर नगर निकाय चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शानदार नतीजे हासिल किए और हमने प्रचंड विजय प्राप्त की। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा दिखाते हुए अपना पूरा सहयोग दिया।''

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ''केंद्र में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को सबसे तेजी के साथ विकसित सूची में लाकर खड़ा कर दिया है।''  (भाषा)

कोलकाता, 14 जुलाई पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक व्यक्ति ने एक 13 वर्षीय किशोर को तालाब से निकालने के बाद उसे ‘कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन’ (सीपीआर) देकर उसकी जान बचा ली। पुलिस ने यह जानकारी दी।

प्रदेश के बारुईपुर जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार किशोर की पहचान कोलकाता के टॉलीगंज क्षेत्र निवासी अरित्र डे के रूप में हुई है। वह कुलतली क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के घर आया था और शनिवार को खेलते समय अचानक तालाब में गिर गया।

अरित्र मदद के लिए चिल्लाया और उसकी बहन ने शोर मचाया। एक स्थानीय व्यक्ति सुकुमार हलदर ने तालाब में छलांग लगा दी और अरित्र को तालाब से बाहर निकाला।

अधिकारी ने बताया कि हलदर ने हाल ही में सीपीआर का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उसने अरित्र को बचाने के लिए सीपीआर दिया।

अधिकारी ने कहा, ‘‘हलदर का सीपीआर प्रशिक्षण महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने अरित्र की श्वासनली को साफ किया और उसे सांसें दीं, जिससे वह समय रहते होश में आ गया। इसके बाद उसे आगे के उपचार के लिए एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया...।" (भाषा) 

नयी दिल्ली, 14 जुलाई खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार से सोने की एक खदान सहित 10 खनिज ब्लॉक की नीलामी करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य ऐसा करने में विफल रहा, तो केंद्र इन खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक खोज के जी2 (सामान्य) और जी3 (प्रारंभिक) स्तर के हैं।

सूत्रों ने बताया कि 10 ब्लॉक में एक तांबे की खदान, एक चूना पत्थर की खदान और एक ग्रेफाइट खदान शामिल है। 2021 में खनन नियमों में संशोधन के अनुसार, यदि राज्य सरकार पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर खदानों की नीलामी करने में विफल रहती है, तो केंद्र के पास खनिज ब्लॉक की नीलामी करने का अधिकार है।

सूत्रों ने कहा कि जब खनिज ब्लॉकों की नीलामी की बात आती है, तो झारखंड सरकार अन्य राज्यों से पिछड़ रहा है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा झारखंड सरकार को सौंपी गई 38 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों में से अबतक केवल पांच का उपयोग नीलामी के लिए किया गया है।

राज्य सरकार ने दिसंबर, 2021 तक 15 ब्लॉक को नीलामी के लिए अधिसूचित करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, राज्य द्वारा इनमें से केवल चार ब्लॉक को नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है।

शेष 11 खदानों में से एक पोटाश ब्लॉक महत्वपूर्ण है और केंद्र द्वारा इसकी नीलामी की जाएगी।

शेष 10 ब्लॉक को अब भी राज्य द्वारा नीलामी के लिए अधिसूचित किया जाना बाकी है। चालू वित्त वर्ष में अबतक 12 खनिज ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। नीलाम किये गये सभी ब्लॉक राजस्थान में हैं।

ये ब्लॉक अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और जेके सीमेंट लिमिटेड जैसी कंपनियों को मिले हैं।  (भाषा)

पुणे(महाराष्ट्र), 14 जुलाई पुणे पुलिस ने विवादों में रहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की परिवीक्षाधीन अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा कथित तौर पर लाल बत्ती लगाकर अवैध रूप से इस्तेमाल की गई ‘लग्जरी कार’ रविवार को जब्त कर ली। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने शहर की एक निजी कंपनी को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया था। खेडकर (34) की यहां नियुक्ति के दौरान उनके द्वारा इस्तेमाल की गई ‘ऑडी’ कार इसी कंपनी के नाम से पंजीकृत है।

अधिकारियों के अनुसार, पंजीकृत उपयोगकर्ता का पता हवेली तालुका के शिवाने गांव उल्लेख किया गया था।

खेडकर हाल में पुणे में अपने पदस्थापन के दौरान अलग कक्ष और कर्मचारी जैसी मांगों को लेकर विवाद खड़ा करने के बाद चर्चा में रही थीं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने जाने के लिए उन्होंने दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा का कथित तौर पर दुरुपयोग किया था।

खेडकर ने ‘ऑडी’ कार पर कथित तौर पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया और बिना अनुमति उसपर ‘‘महाराष्ट्र सरकार’’ भी लिखवाया था।

विवाद के बाद, उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने से पहले पुणे से वाशिम जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया, ‘‘खेडकर जिस निजी कार का इस्तेमाल कर रही थीं, उस पर लाल बत्ती और सरकारी चिह्न के अनधिकृत इस्तेमाल को लेकर बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया गया था। कार को जब्त कर लिया गया है, उसके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और हम मामले की जांच कर रहे हैं।’’  (भाषा)

रोहतक, 14 जुलाई । हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सिंह सैनी सरकार को घेरने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर बात की। उन्होंने कहा 'हरियाणा मांगे हिसाब' कार्यक्रम इसी सोच के साथ तैयार किया गया है। दावा किया कि इसके जरिए जनता की राय एकत्रित की जाएगी। कांग्रेस दिग्गज ने प्रदेश सरकार पर रोजगार के अवसर मुहैया न करा पाने, युवाओं का शोषण करने का आरोप लगाया।

इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। हुड्डा ने ये बातें अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, हमने युवाओं को खेल की तरफ ले जाने का काम किया था, ताकि युवा नशे से बच सके। लेकिन मौजूदा सरकार युवाओं को खिलाड़ी नहीं नशेड़ी बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बनी खेल नीति की वजह से प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़े पैमाने पर लाभ मिला। मौजूदा सरकार ने उस खेल नीति में बदलाव कर खिलाड़ियों का कैश अवॉर्ड तक रोक दिया है। सरकार को चाहिए कि जिस भी खिलाड़ी का जो अवॉर्ड बनता है उसे वह दे दिया जाए। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने 'हरियाणा मांगे हिसाब' कार्यक्रम का भी जिक्र किया। कहा, कांग्रेस पार्टी 'हरियाणा मांगे हिसाब' कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर मौजूदा सरकार की 10 साल की विफलताओं को जनता के सामने रखेगी और कांग्रेस पार्टी के लिए गए संकल्प को जनता के पास लेकर जाएगी।

इस दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र के लिए जनता से राय ली जाएगी कि वह सरकार से क्या चाहते हैं। जल्द ही 'हरियाणा मांगे हिसाब' कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि 10 साल बाद उनको याद आया है कि हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है, अब तक नायब सैनी या भाजपा की सरकार क्या कर रही थी? हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का किसी दल के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर था लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल किसी भी गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हरियाणा प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। हम आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे है। -(आईएएनएस)