मुंबई, 25 जून । देश में लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग उठ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर जमकर चर्चा हुई। कई राजनीतिक पार्टियों के नेता इसके पक्ष में हैं। अब फिर से इसकी चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान जाति आधारित जनगणना को फिर से अपना मजबूत समर्थन दिया। उन्होंने कहा, आज की स्थिति में बदलाव लाने के लिए इसकी जरूरत है। इस मामले को लेकर नीतीश कुमार के रुख पर उन्होंने कहा, वो कई दिनों से इस विचारधारा (जातिगत जनगणना) को समर्थन देते थे। उनकी सरकार ने बिहार में कुछ कदम उठाए हैं जो अच्छी बात है। नीतीश कुमार अब केंद्र सरकार का हिस्सा हैं। वो इस पर अपनी किस तरह की राय रखते हैं, इसका संदेश देश में जाएगा।

गौरतलब है कि देश की वर्तमान राजनीति में जातिगत जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। ओबीसी, एससी और एसटी की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की मांग उठ रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जदयू, राजद, द्रमुक समेत कई विपक्षी पार्टियां इसके पक्ष में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ सरकार में थे तब उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। बिहार जातिगत आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य भी बना था। नीतीश सरकार ने सर्वे के आंकड़े भी पेश किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 13 करोड़ की आबादी में अति पिछड़ा वर्ग 27.12 प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 36.01 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 19.65 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 1.68 प्रतिशत और सवर्ण 15.52 प्रतिशत हैं। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी से गठबंधन तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। अब प्रदेश और केंद्र में एनडीए की सरकार होने के बाद जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार का रुख सामने आना बाकी है। --(आईएएनएस)

 जमशेदपुर, 25 जून । जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने करोड़ों की टैक्स चोरी के मामले में जमशेदपुर से स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल को गिरफ्तार किया है। जायसवाल को जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने अपने ऑफिस बुलाया और उनसे करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। उनसे 150 करोड़ से भी अधिक की जीएसटी की हेराफेरी के मामले में कई सवाल पूछे गए। जायसवाल ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ज्ञानचंद जायसवाल झारखंड के जाने-माने कारोबारी हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि जीएसटी की हेराफेरी में जमशेदपुर से लेकर कोलकाता तक 100 से ज़्यादा फर्जी कंपनियां शामिल हैं और इनके जरिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की लेनदेन की गई है। इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जायसवाल पहले से कई मामलों में इनकम टैक्स विभाग और जीएसटी के रडार पर थे। 16 फरवरी 2024 को उनके तीन ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । 1975 में जब इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान आपातकाल लगाई गई तो उस समय नरेंद्र मोदी महज 25 साल के थे। उन्होंने तब भी सरकार के इस दमनकारी फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी। वह लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन का हिस्सा रहे थे। उन्होंने आपातकाल की समाप्ति के बाद 1978 में अपनी पहली पुस्तक 'संघर्ष मा गुजरात' लिखी, जो गुजरात में आपातकाल के खिलाफ भूमिगत आंदोलन में एक नेता के रूप में उनके अनुभवों का एक संस्मरण है। इस किताब को खूब सराहा गया और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। बता दें कि इस आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जितना संघर्ष कर रहे थे।

स्वयंसेवकों के परिवार और अन्य लोगों के परिवार जो उस आंदोलन के दौरान या तो सरकार के द्वारा जेल में डाल दिए गए थे या फिर सरकार से छिपते घूम रहे थे। उन सबको सहारा और ढाढस देने का भी काम किया था। वह हर ऐसे परिवार के लोगों से मिल रहे थे जिनके परिवार का मुखिया या तो जेल में था या फिर पुलिस के डर से छिपता फिर रहा था। वह सभी परिवारों से मिलते उनकी जरूरतें समझते, उनका कुशल क्षेम पूछते और हर संभव मदद करते और आश्वासन भी देते थे। ऐसे ही कुछ लोगों ने उस आपातकाल के दौर को याद किया और बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी उस दौर में भी उनके साथ परिवार के एक सदस्य के रूप में तटस्थ होकर खड़े रहे।

राजन दयाभाई भट्ट ने बताया कि 1975 में आपातकाल के दौरान मेरे पिताजी भूमिगत हो गए थे, मैं छोटा था और मेरी मां अकेली थी। इस दौरान नरेंद्र मोदी हमारे घर आया करते थे। मां से मिलते और कहते थे कि किसी भी चीज को लेकर चिंता मत करो। अजीत सिंह भाई गढ़वी ने बताया कि 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी पूरे भारत में भेष बदलकर इधर-उधर जाया करते थे। नरेंद्र मोदी पंजाब में सरदार बनकर गए थे। देवगन भाई लखिया ने कहा कि 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। इसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी को एक आयोजक बनाया गया। जो सभी लोगों को नया फोन नंबर देते थे। उस समय गुजरात में 5 डिजिट का फोन नंबर होता था। ऐसे नरेंद्र मोदी ने एक तरीका बताया कि आखिर के दो नंबर उसको उल्टा कर दो। जिसके जरिए सभी वर्कर एक दूसरे के संपर्क में आ गए।

डॉ. आर के शाह ने बताया कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान देश के सभी नेताओं के साथ चाहे विरोधी पार्टियों को नेता क्यों न हो। नरेंद्र मोदी का उनके साथ लगातार संपर्क रहता था। जब वह नेता अहमदाबाद आते थे तो उनके लिए सारी व्यवस्था वही करते थे। यह सब वह अंडर ग्राउंड होते हुए करते थे। हसमुख पटेल ने बताया कि आपातकाल के दौरान जो आंदोलन चल रहा था उसमें नरेंद्र भाई के पास जो साहित्य आता था उसको कहां रखना है किन लोगों को देना है इसके लिए मार्गदर्शन वही करते थे। वह बताते थे कि यह साहित्य नाई की दुकानों पर रखो जहां ज्यादातर सामान्य लोग आते हैं। इसके साथ ही जो प्रवचन करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं उन तक पहुंचाओ क्योंकि उनके पास बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कांतिभाई व्यास ने बताया कि आपातकाल के समय गुजरात में स्वयंसेवकों का बड़ा योगदान रहा और उसमें से नरेंद्र भाई का योगदान सबसे अलग और अहम था। किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि भूमिगत होकर भी सभी तरह के साहित्य का प्रकाशन और वितरण नरेंद्र मोदी कराते थे और पूरे देश में इसे भेजना और उसका वितरण करना इसकी जिम्मेदारी भी उनके पास थी।

नागर भाई चावड़ा ने कहा कि जब आपातकाल लगा तो संघ को बैन कर दिया गया लेकिन आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। ऐसे में किसी को पता नहीं चल रहा था कि आंदोलन कौन चला रहा है। लेकिन, तब पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा था वह एक ही व्यक्ति चला रहा था और वह थे नरेंद्र भाई मोदी। यह बाद में पता चला। नरेंद्र भाई तब साधु वेष में घूमते रहते थे और सभी पोस्टर पर्चे सब वही छपवाते और इसे कैसे बांटना है और कहां पहुंचाना है यह सब वही करते थे। एक बार तो मुझे आदेश मिला कि किसी को विदेश भेजना है और और तुम्हें वडोदरा स्टेशन पर उसका बेटा बनकर आना है और मुंबई जाना है। बाद में पता चला कि यह आदेश भी नरेंद्र भाई मोदी ने ही दिया था। और जिसका बेटा बनकर मैं मुंबई गया वह तो विद्युत मंत्री मकरंद भाई देसाई थे। प्रकाश मेहता ने कहा कि जब यह आंदोलन चल रहा था तो नरेंद्र मोदी मेरे घर पर कई बार अलग-अलग वेष में आए। एक बार साधु बनकर आए, एक बार सामान्य नागरिक के भेष में आए, एक बार सरदार बनकर आए। उनका आइडिया था कि गुजरात में जो साहित्य छपता था सरकार के खिलाफ उसे हम ट्रेन के जरिए अलग-अलग जगह भेजते थे। हम उसे ट्रेन में लोगों को दे आते थे और उसी तरह हम देश के कोने-कोने में इसे पहुंचाते थे। एक बार उनका आदेश आया कि किसी को स्टेशन से लेना है और स्कूटर से उसको लेकर आना है और अमुख पते पर छोड़ना है। जब उन्हें मैंने उस पते पर छोड़ दिया तो एक महीने बाद पता चला कि वह तो दत्तोपंत जी ठेंगड़ी थे जो पूरे भारतीय मजदूर संघ का काम देखते थे। राजीव दवे ने बताया कि एक बार वह सरदार के भेष में थे और ऑटो रिक्शा पर बैठे थे। वह ऑटो रिक्शा चालक भी सरदार था ऐसे में वह उनके साथ पंजाबी में बात करने लगा जिसमें उन्हें काफी कठिनाई हुई और बाद में उन्होंने ऑटो रिक्शा चालक को बताया कि मैं बचपन से गुजरात में रहा हूं इसलिए मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है ऐसा कहकर उन्होंने अपने आप को बचा लिया था।

रोहित भाई अग्रवाल ने बताया कि 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब नरेंद्र मोदी हमारे घर में सरदार बनकर आए थे। एक बार जब वह सरदार बनकर घर से बाहर जा रहे थे सामने से पुलिस वाले आए और नरेंद्र मोदी से ही पूछा कि नरेंद्र मोदी कहां रहते हैं। तो उन्होंने पुलिस वालों को बताया मैं नहीं जानता हूं आप अंदर जाकर पूछ सकते हैं। फिर मेरे भाई ने नरेंद्र मोदी को जहां जाना था अपने स्कूटर में बिठाकर वहां छोड़ दिया। विष्णु पांडे ने बताया कि 12 मार्च को जब हम बैठक में शामिल हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी, देशमुख, शंकर सिंह वाघेला और मैं भी था। हम पांचों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप लोगों को बाहर रहना है। साहित्य, संगठन, संघर्ष और सत्याग्रह का काम करना है। उन्होंने आगे कहा कि नाथा लाल जगड़ा और नरेंद्र मोदी आर्थिक दृष्टि से जो लोग कमजोर थे जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। उनकी मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा करते थे और उनकी मदद के लिए देते थे। हम जब भावनगर जेल में 200 से ज्यादा कार्यकर्ता बंद थे। उस हमारी सर्वोदय कार्यकर्ता की बहनें किताब और अन्य सामान देने के लिए आती थी। उस मौके का फायदा लेकर नरेंद्र मोदी आए और सभी से एक घंटे तक बात की, फिर वहां से निकल गए। खास बात रही है किसी को भी नहीं पता चला है कि वह नरेंद्र मोदी थे। -- (आईएएनएस)

भोपाल, 25 जून। देश में आपातकाल लागू किए जाने के 50 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश को जेल बनाने वाले लोग आज संविधान की प्रतियां लेकर संसद पहुंच रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि आज 25 जून है, संविधान की दुहाई देने वाले लोगों ने आज से 50 साल पहले आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। आज वो लोग संविधान की प्रतियां लेकर पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं।

आजाद भारत में पहली बार सारे देश को जेल बनाने वाले लोग आज संविधान की प्रतियां लेकर चल रहे हैं। उन्होंने आपातकाल से लोगों के जीवन में आई समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि आपातकाल के कारण कई लोग एक तरीके से बर्बाद हो गए। उनको सभी जानते हैं। किसी का धंधा खत्म हो गया, कई लोग बर्बाद हो गए, किसी के परिजन का निधन हो गया और वह कंधा तक नहीं दे पाए। ऐसी स्थिति में उन सबके प्रति उनकी सरकार ने संवेदना व्यक्त की है और आपातकाल लगाने वालों की निंदा की है। बता दें कि 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपातकाल के दौरान बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों आदि से जुड़े लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत फेल होने के बाद भाजपा सांसद ओम बिरला और कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया। यह पहली बार है जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। विपक्ष ने सरकार समर्थित उम्मीदवार ओम बिरला को समर्थन देने पर सहमति जताई थी, बशर्ते कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाए। जाहिर तौर पर दोनों पक्ष में इस बात पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव की नौबत आई है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं।

वो आठवीं बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। वह केरल से आते हैं और दलित समाज के बड़े नेता हैं। जिसको लेकर सियासत तेज हो चली है। लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जब भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को पता चलता है कि उनकी हार सुनिश्चित है, तो वे दलित कार्ड चल देते हैं। जब उन्हें पता था कि वे उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने सुशील कुमार शिंदे जी को उम्मीदवार बनाया। 2017 में जब वे जानते थे कि वे राष्ट्रपति पद का चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने श्रीमती मीरा कुमार जी को उम्मीदवार बनाया। अब जब उनके पास स्पष्ट रूप से लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए संख्याबल नहीं है तो उसने कांग्रेस के दलित नेता के नेता सुरेश जी को नामांकित किया है। विपक्ष के लिए क्या दलित नेता केवल और केवल प्रतीकात्मक उम्मीदवार हैं?"

वहीं लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास मंगलवार को विफल होने के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान उन्होंने दस साल तक उपाध्यक्ष का पद एनडीए को दिया था। लोकसभा में परंपरा यह है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाता है। राजनाथ सिंह ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम आपके उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन हम डिप्टी स्पीकर का पद चाहते हैं, जिस पर राजनाथ सिंह ने उनसे कहा कि हम पीएम मोदी से सलाह लेंगे और जवाब देंगे। जब उपाध्यक्ष पद का चुनाव होगा तो उस समय देखा जाएगा। -(आईएएनएस)

श्रीनगर, 25 जून । जम्मू-कश्मीर भाजपा ने मंगलवार को दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में देश में आपातकाल लगाए जाने की याद में काला दिवस मनाया। उत्तरी कश्मीर के गांदेरबल जिले और घाटी के अन्य जिलों में पार्टी ने काला दिवस मनाया। इस मौके पर अपने संबोधन में भाजपा नेताओं ने आपातकाल के कारण लोकतंत्र को हुए नुकसान पर प्रकाश डाला। भाजपा नेताओं ने कहा कि आपातकाल और आपातकाल के बाद के ऐतिहासिक महत्व को याद रखना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और भविष्य में नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आपातकाल को याद रखना महत्वपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, "काला दिवस मनाना भारतीय लोकतंत्र की विशेषता और सभी नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की याद दिलाता है।" -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । असदुद्दीन ओवैसी द्वारा लोकसभा में संसद सदस्यता की शपथ लेने के बाद लगाए गए 'जय फिलिस्तीन' के नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत के सदन के अंदर किसी और देश का जयकार करना सही नहीं है। किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि एक सदस्य (असदुद्दीन ओवैसी) ने शपथ लेने के बाद 'जय फिलिस्तीन' का नारा लगाया। वह नियमों के मुताबिक इस पर चेयर से बात करेंगे कि इस पर क्या करना चाहिए।

हम किसी देश का विरोध नहीं करते, किसी देश से हमारी दुश्मनी नहीं है। लेकिन, भारत के सदन के अंदर किसी और देश के जयकार करने को वे सही नहीं मानते हैं, लेकिन इस पर नियमों के मुताबिक आगे कदम उठाया जाएगा। दरअसल, एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को संसद सदस्यता की शपथ लेने के बाद सदन में 'जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना' और सबसे आखिर में 'जय फिलिस्तीन' का नारा लगाया। ओवैसी द्वारा सदन में किसी दूसरे देश का जयकारा लगाने पर सदन के अंदर ही भाजपा सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। -- (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 25 जून । हरियाणा कांग्रेस ने मंगलवार को एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पार्टी की बागी किरण चौधरी को विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराने की मांग की। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी पिछले सप्ताह कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गईं थीं। स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता को संबोधित एक पत्र में, कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के उप नेता, आफताब अहमद और सीएलपी के मुख्य सचेतक, बीबी बत्रा ने कहा कि किरण चौधरी 2019 में विधानसभा चुनाव में भिवानी के तोशाम से कांग्रेस की विधायक चुनी गई थीं।

उन्होंने लिखा, “ इस संबंध में 19 जून को लिखे अपने पहले पत्र के बाद हम आज आपको अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पवित्रता को बनाए रखने की तात्कालिकता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ दोबारा लिख रहे हैं।” उन्होंने पत्र में लिखा हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल जिले के तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक किरण चौधरी के मामले को निपटाने के लिए संविधान के अनुसार तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। संविधान की दसवीं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सदन का कोई भी सदस्य जो स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है, उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

श्रीमती किरण चौधरी का आचरण इस प्रावधान के अंतर्गत आता है। ऐसे में उन्हें तत्काल विधानसभा से आयोग्य ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलबदल विरोधी कानून राजनीतिक अस्थिरता को रोकने और नैतिक शासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। उसके तहत कार्य करना स्पीकर का दायित्व है। पत्र में कहा गया है, "दसवीं अनुसूची स्पीकर को किसी सदस्य द्वारा पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागने की जानकारी मिलने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का अधिकार देती है।" किरण और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कहा था कि पार्टी की राज्य इकाई को "व्यक्तिगत जागीर" के रूप में चलाया जा रहा है। उनका इशारा अप्रत्यक्ष रूप से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की ओर था। --(आईएएनएस)

देहरादून, 25 जून । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पहुंचकर अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव विहार में वनाग्नि हादसे में गम्भीर रूप से घायल प्रांतीय रक्षक दल के जवान कुन्दन सिंह नेगी, श्रमिक कैलाश भट्ट व वाहन चालक भगवत सिंह भोज की कुशलक्षेम के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने एम्स के निदेशक से घायलों के उपचार के संबंध में बात की और घायलों के परिजनों से भी भेंट की। इस दौरान घायलों के परिजनों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से उच्चस्तरीय उपचार मिल रहा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों के उच्च स्तरीय उपचार के निर्देश दिए।

बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगलों में बीते दिनों आग लग गई थी। इस आग को बुझाने गए चार वनकर्मियों की मौत हो गई थी। वहीं कई अन्य घायल हो गए थे। जिनमें कई वनकर्मियों को बीते दिनों उपचार के लिए दिल्ली एम्स लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इन्हीं उपचाराधीन वन कर्मियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलने पहुंचे थे। एक दिन में उत्तराखंड में 13 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई थीं। उत्तराखंड में इस बार कई जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई है। आग बुझाने में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आग लगने की घटना पर दुख भी व्यक्त किया था। उन्होंने इस घटना को पीड़ादायक बताते हुए मृतकों के परिजनों को हर मुमकिन मदद देने का ऐलान किया था। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 25 जून । उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर योगी कैबिनेट ने मंगलवार को सख्त कानून का प्रस्ताव पास किया। पेपर लीक में पकड़े जाने पर संस्था पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान भी है। इस अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके अलावा महिला, बच्चों और गैंगस्टर से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत नहीं देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, पेपर लीक को रोकने, सॉल्वर गिरोह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश- 2024' को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह अध्यादेश सभी सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षा, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षा, डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। फर्जी प्रश्न पत्र बांटने, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट चलाने पर भी सजा होगी। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ तक के जुर्माने पर प्रावधान किया गया है। इसके अलावा केंद्र के बाद यूपी कैबिनेट ने भी कानून में बदलाव को मंजूरी दी है।

महिला, बच्चों के खिलाफ अपराध और गैंगस्टर एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रोसीजर था, अब अग्रिम जमानत के प्रोसीजर को और सख्त किया गया है। इन प्रस्ताव को कैबिनेट में पास किया गया। सदन से मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मुहर लगते ही नए बदलाव को लागू कर दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इसमें अभ्यार्थियों को टेबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हेली पोर्ट बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी। प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज (बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर) का प्रस्ताव भी पास हुआ। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि बिजली विभाग में विधुत निरीक्षक के अधिकार तय करने के लिए सरकार नियम बनाएगी। शकुंभरी देवी धाम की 0.369 हेक्टेयर जमीन को पर्यटन विभाग को विकास के लिए उपलब्ध किया जाएगा। अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है।

प्रदेश में एक निश्चित धनराशि के ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र की सेल्फ प्रिटिंग संबंधी प्रावधान समाहित करने के लिए उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। बरेली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 35 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 215 राजस्व ग्रामों को शामिल किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 71 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करने पर सहमति दी गई है। यूपी में फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संस्था प्रोमोट फार्मा को प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए इस मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को इस पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति सुधीर जैन ने कहा कि दस्तावेजों और तर्कों को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। 20 जून को दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी थी। इसके बाद ईडी तुरंत अगले ही दिन हाई कोर्ट पहुंच गई, जिसने अंतिम आदेश आने तक आदेश पर रोक लगा दी।

अब न्यायमूर्ति जैन ने अपने अंतिम आदेश में कहा है कि निचली अदालत की अवकाश पीठ ने सारे तथ्यों को ठीक से नहीं देखा। उसे जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए ईडी को समान अवसर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अन्य तर्कों पर रोस्टर बेंच द्वारा विचार किया जाएगा। ईडी ने निचली अदालत में आदेश की घोषणा के बाद जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे की मोहलत मांगी थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की वेकेशन बेंच के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दलील दी थी। उन्होंने तर्क दिया था, "मैं तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा हूं। कल रात 8 बजे आदेश सुनाया गया। आदेश अपलोड नहीं किया गया है। हमें जमानत का विरोध करने का भी अवसर नहीं दिया गया।"

उन्होंने कहा, "मैं मांग कर रहा हूं कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हमें मामले पर बहस करने का पूरा अवसर नहीं दिया गया। मैं पूरी गंभीरता के साथ यह आरोप लगा रहा हूं।" सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कानूनी मिसालों का हवाला देते हुए रोक लगाने के अनुरोध का विरोध किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाना चाहिए। रिहाई पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा, ''जमानत आदेश लागू नहीं होगा। हमने अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। आप जितना चाहें बहस कर सकते हैं।'' -(आईएएनएस)

भोपाल, 25 जून । मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को संसद परिसर के अंदर संविधान की प्रतियां लहराने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की आलोचना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला लिया था तब सोनिया गांधी पीएम हाउस (प्रधानमंत्री आवास) में मौजूद थीं। मध्य प्रदेश भाजपा ने आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के तहत जेल में बंद लोगों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला लिया था, उस दिन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री आवास में मौजूद थीं।

आज वे अपने बेटे राहुल गांधी के साथ संविधान की प्रति थामे हुए हैं। यह कांग्रेस का असली चेहरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस सरकार के दौरान संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन किया गया। अब वे फर्जी दावों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता संविधान की रक्षा करने का दावा करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे सभी अपने बच्चों के राजनीतिक भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन लोगों को आपातकाल की सच्चाई बताने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है, जिन्होंने वह काला दिन नहीं देखा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए संसद में संविधान की प्रतियां लहराईं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत विफल होने के बाद भाजपा सांसद ओम बिरला और कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। यह पहली बार है जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। विपक्ष ने सरकार समर्थित उम्मीदवार ओम बिरला को समर्थन देने पर सहमति जताई थी, बशर्ते कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाए।

जाहिर तौर पर दोनों पक्ष में इस बात पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव की नौबत आई है। जिसके बाद भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज जब हम 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को याद कर रहे हैं, तब ठीक उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति निर्ममता का एक बार फिर से परिचय दिया है। लोकसभा स्पीकर के पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता। स्पीकर किसी दल के नहीं होते। उनका चुनाव सर्वसम्मति से होता है। कांग्रेस अब इस पद के लिए भी चुनाव कराना चाहती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शर्त रखी है कि वो सरकार समर्थित लोकसभा उम्मीदवार का समर्थन तब करेगी, जब सरकार लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने पर सहमत होगा। इस तरह की शर्त लोकतंत्र के साथ मजाक है। कांग्रेस पार्टी डिप्टी स्पीकर पद को लेकर संवैधानिक परंपराओं का हवाला दे रही है। अगर ऐसी संसदीय परंपरा रही है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी बताएं कि क्या नेहरू और इंदिरा ने इन नियमों का पालन किया था? क्या उनके अपने परिवार ने उस परंपरा का पालन किया जिसके बारे में वे बात कर रहे है? 1952 से 1969 तक सरकार, सत्ता और डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस का रहा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, वहां डिप्टी स्पीकर बना ही नहीं है और बना भी है तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का बना है। इनमें से किस राज्य में सत्ता पक्ष ने यह पद विपक्ष को दिया है? प्रोटेम स्पीकर चुनाव की तरह कांग्रेस फिर झूठ बोल रही है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के हित के लिए संविधान और लोकतंत्र के साथ मजाक करती रहती है और इसका जीता जागता प्रमाण आपातकाल से हम लोग देखते आ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास मंगलवार को विफल होने के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान उन्होंने दस साल तक उपाध्यक्ष का पद एनडीए को दिया था।

लोकसभा में परंपरा यह है कि लोकसभा का डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाता है। राजनाथ सिंह ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम आपके उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन हम डिप्टी स्पीकर का पद चाहते हैं, जिस पर राजनाथ सिंह ने उनसे कहा कि हम पीएम मोदी से सलाह लेंगे और जवाब देंगे। जब उपाध्यक्ष पद का चुनाव होगा तो उस समय देखा जाएगा। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। वो आठवीं बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। वह केरल से आते हैं और दलित समाज के बड़े नेता हैं। विपक्ष चाहता था कि उन्हें उपाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। वहीं ओम बिरला लगातार तीसरी बार कोटा-बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, ऐसे में एक बार फिर एनडीए सरकार ने उन्हें 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है। उनका जीतना तय माना जा रहा है। --(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 25 जून । केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के दामाद और पर्यटन राज्य मंत्री पीए मोहम्मद रियास अपनी ही पार्टी के विधायक के निशाने पर आ गए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) विधायक कडकमपल्ली सुरेंद्रन ने रियास के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पिनाराई विजयन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ माकपा नीत वाम दल को राज्य की 20 में से केवल एक सीट मिली। इसके बाद से पिनाराई विजयन पार्टी के भीतर और सहयोगी दल, दोनों से आलोचना झेल रहे हैं। बता दें कि सुरेंद्रन और पहली बार विधायक बने रियास के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। यह कुछ समय पहले विधानसभा में भी देखने को मिला था।

सोमवार को यह बात फिर सामने आई, जब सुरेंद्रन ने पर्यटन विभाग के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। हालांकि, अपने जवाब में रियास ने सुरेंद्रन की ओर से उठाए गए मुद्दे को दरकिनार कर दिया। जून 2020 में विजयन की बेटी वीणा विजयन से शादी करने के बाद पार्टी में रियास का दर्जा काफी बढ़ गया। उन्होंने माकपा के गढ़ बेपोर निर्वाचन क्षेत्र से 2021 का विधानसभा चुनाव भी जीता। जब कैबिनेट का गठन हुआ, तो उन्हें लोक निर्माण और पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया। इससे लोग नाराज हो गए। सरकार में प्रमुख पद पर आसीन होने के बाद नाराजगी तब और बढ़ गई जब उन्हें माकपा की केरल इकाई के 17 सदस्यीय राज्य सचिवालय में शामिल कर लिया गया। इसके बाद से पार्टी में बहुत से लोग खुश नहीं थे, जब पार्टी के दो विधायकों समेत तीन शीर्ष नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, तो अटकलें शुरू हो गईं।

कई लोगों का मानना है कि यह विजयन की एक चाल थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि वे जीत गए तो वे लोकसभा में जाएंगे और यदि वे हार गए तो उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने के कारण विजयन को अब एक उत्तराधिकारी की तलाश है। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा में कहा था कि हालात यहां तक ​​पहुंच गए हैं कि जब विजयन सदन में घिर जाते हैं तो उन्हें केवल रियास का समर्थन मिलता है। माकपा की जिला समितियों की बैठकें चल रही हैं, जिसमें से 14 में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के लिए विजयन की आलोचना हुई। राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा की है कि इस महीने के अंत में वे इस हार का विश्लेषण करेंगे। लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि क्या बैठक में रियास के मुद्दे पर चर्चा होगी? यदि ऐसा होता है, तो इससे ससुर और दामाद दोनों को भारी नुकसान होगा। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मंगलवार को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। आतिशी 21 जून से भूख हड़ताल पर थी, लेकिन रात में उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आतिशी के भूख हड़ताल खत्म करने को लेकर भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आखिर आप का धरना क्यों समाप्त हो गया? आप भूख हड़ताल पर बैठे थे, क्या पानी दिल्ली के लोगों को मिलने लगा। पानी देना दिल्ली सरकार का काम है। जल बोर्ड का बजट दिल्ली सरकार के पास है। पाइप ठीक नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्र लिखा है।

आप एक श्वेत पत्र जारी करें। आपने कितनी पाइप लाइन को ठीक करने की कोशिश की। दस सालों में कभी ठीक नहीं किया गया। आपने कब यमुना जी की ड्रेसिंग कराई। जहां से हरियाणा से पानी आता है और पानी का भंडार रहता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी और इनको परमानेंट जमीन पर बैठा देगी। दिल्ली की जनता को पता है कि ये लोग एक सत्याग्रह के नाम पर एसी की हवा ले रहे हैं। उनकी चालाकी को दिल्ली की जनता समझ चुकी है। यह हम नहीं वहां मौजूद लोग कह रहे हैं। दिल्ली के लोग भीषण गर्मी में पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। आतिशी ने हरियाणा सरकार से पानी की आपूर्ति बढ़ाने की मांग करते हुए अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी जो अब समाप्त हो गई है। --(आईएएनएस)

पटना, 25 जून । बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जमकर सियासत जारी है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर दिए गए आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आंकड़ों पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा, आप अपराध पर राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। हमारी सरकार बिहार में अपराधियों को नहीं छोड़ती है।

हम आंकड़े पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी यादव से पूछकर बताइए कि जब 5 हजार 243 रुपये की फिरौती के लिये अपहरण हुआ था, उस समय आप लोगों ने क्या किया था। उस मामले पर की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश कीजिए उसके बाद अपराध पर प्रवचन दीजिएगा। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते आपराधिक मामलों पर लगातार एनडीए की डबल इंजन सरकार को घेर रहे हैं।

उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए प्रदेश में हाल ही में हुई 33 घटनाओं का ब्योरा दिया। तेजस्वी यादव ने लिखा, शेखपुरा में डबल इंजन सरकार में डबल पावर से लैस अपराधियों ने आठ साल की बच्ची की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की। कैमूर में अपराधियों ने युवक की हत्या की। अपराधियों ने तांडव मचा कर सिविल कोर्ट के स्टाफ की गोली मारकर हत्या की। नीट पेपर लीक मामले में भी तेजस्वी यादव एनडीए सरकार को जमकर घेर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली से नवादा पहुंची सीबीआई टीम पर हमले को लेकर उन्होंने कहा, बिहार में जंगलराज चल रहा है। सरकार अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चाहे एनडीए की सरकार हो या फिर आरजेडी की, सभी के शासन में बिहार में अपराध बढ़ा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि अपराध पर लगाम लगेगी, लेकिन एनडीए की सरकार विफल साबित हुई। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 25 जून । ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट ऑफिस में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ऑफिस के ठीक सामने एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़कर थाने पहुंचा दिया। जांच में पता चला कि युवक जेल भी जा चुका है। जानकारी मिली है कि युवक कई दिनों से डीएम कार्यालय के चक्कर काट रहा था। वह अपनी समस्या के समाधान के लिए डीएम से मिलने कई बार कलेक्ट्रेट आ चुका था। पुलिस के मुताबिक दादरी इलाके में रहने वाला सचिन मंगलवार सुबह ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना स्थित कलेक्ट्रेट में पहुंच गया। उसने डीएम कार्यालय के गेट पर पहुंचकर अपने पास रखी पेट्रोल की एक बोतल निकाल ली।

वह अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगा, इसी बीच पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस उसे लेकर थाने आ गई। बताया जा रहा है कि सचिन कई दिनों से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहा था और अपनी समस्या का समाधान चाहता था। कई बार चक्कर लगाने की वजह से वह मानसिक रूप से तनाव में था, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। कलेक्ट्रेट में मौजूद अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही युवक की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पहले उसकी काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद उसकी समस्या का समाधान होगा। युवक को थाने में समझाकर शांत किया गया। बताया जाता है कि सचिन बादलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और नशा करने का आदी है। वह पूर्व में जेल भी जा चुका है।

पुलिस ने बताया कि 18 जून को सादोपुर के रहने वाले शहाबुद्दीन के घर सचिन ने नशे की हालत में जाकर बदतमीजी की थी, जिसमें सचिन के खिलाफ चालान किया गया था। 24 जून की रात करीब 8.30 बजे सचिन ने नशे की हालत में अपने गांव के जितेंद्र से बदतमीजी की थी। इसके बाद सचिन ने घर जाकर मां वीरवती (62) के साथ मारपीट की और पिता से भी धक्का-मुक्की की थी। इस घटना में सचिन की मां के सिर में चोट लगी थी। इसके बाद सचिन मां-बाप से अपना हिस्सा मांग रहा है, इसी बात को लेकर वह डीएम ऑफिस गया था। सचिन की माता और पिता ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । आतिशी के अनशन समाप्त करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी तारीफ की है, वहीं स्वाति मालीवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, “दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी थीं, ताकि दिल्ली के लोगों को उनके हक का पानी मिल सके। कल रात उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके स्वास्थ्य को लेकर आज हर दिल्लीवासी चिंतित है। भाजपा की सरकार जो अन्याय दिल्ली के साथ कर रही है, दिल्ली के लोग उसका जवाब जरूर देंगे। हम सब आतिशी जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस सत्याग्रह में हर एक दिल्लीवासी उनके साथ है।“

आतिशी के अनशन समाप्त करने पर दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, “आतिशी जी, गांधी जी ने अनशन की पवित्र विधि को सत्याग्रह का नाम दिया था। सत्याग्रह हमेशा सच्चे और पवित्र मन से किया जाता है। मैंने दो बार अनशन किया। एक बार 10 दिन और एक बार 13 दिन। मेरे अनशन के बाद देश में बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा का कानून भी बना। संघर्ष की राह बहुत मुश्किल होती है। कई साल जमीन पे संघर्ष करके ही अनशन करने की शक्ति हासिल होती है। दूसरों के बारे में पूरा दिन झूठी और गंदी बातें बोल के नहीं। खैर, आशा है जल्द आप का स्वास्थ्य ठीक होगा और आप दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगी।“

बता दें कि आतिशी पिछले पांच दिनों से अनशन पर बैठीं हुईं थीं। वो केंद्र सरकार से दिल्लीवासियों को पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रही थी। बीते दिनों उन्होंने हरियाणा सरकार पर इस संबंध में बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है, जिस पर बीजेपी ने कहा था कि हरियाणा की ओर से पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार के संरक्षण में पल रहे वाटर टैंकर माफिया की वजह से लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दिल्ली सरकार अब पानी का व्यापार कर रही है। पिछले पांच दिनों से अनशन पर बैठी आतिशी ने डॉक्टरों के सुझाव पर अपना अनशन समाप्त कर दिया है। दरअसल, डॉक्टर ने कहा कि अगर आतिशी अब अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगी, तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। यही नहीं, उनकी जान भी जा सकती है, जिसे देखते हुए उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। -(आईएएनएस)

 मुंबई/पुणे, 25 जून । पुणे पुलिस ने लिक्विड लेजर लाउंज (एल3) के शौचालय में कथित तौर पर ड्रग लेते देखे गए दो लड़कों में से एक को मुंबई से हिरासत में लिया है। दोनों लड़के नाबालिग बताए जा रहे हैं। यह लड़का पुलिस की नजर में तब आया जब एक वायरल वीडियो में उसे रविवार को एल3 बार के शौचालय की सीट के पास बैठ कर ड्रग लेते हुए देखा गया। इसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है।

सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिए गए लड़के से पूछताछ की जाएगी, ताकि वीडियो में दिख रहे उसके दोस्त की पहचान का भी पता चल सके। यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसे कथित नशीला पदार्थ कहां से या किससे मिला, एल3 परिसर में रेव पार्टी का आयोजन किसने किया था, उस सुबह पार्टी में कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस एल3 सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। फुटेज में रविवार सुबह पॉश इलाके में स्थित प्रतिष्ठान के आधिकारिक रूप से बंद होने के बाद चार दर्जन से ज्यादा युवक मौज-मस्ती करते नजर आए। एक अमीर व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने खाने-पीने पर करीब 85 हजार रुपये उड़ा दिए।

अब तक कम से कम तीन युवकों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। पुलिस उस सुबह एल-3 में मौजूद सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है। अन्य आठ लोगों को गिरफ्तार कर 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा मामले की जांच लंबित रहने तक चार पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है। सत्तारूढ़ महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मामले का संज्ञान लिया और नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी बार-रेस्तरां-पब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। यहां तक ​​कि सीएम ने पुणे में ऐसे किसी भी प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नाना पटोले, रवींद्र धंगेकर, जयंत पाटिल, संजय राउत, सुषमा अंधारे जैसे विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) नेताओं ने राज्य में कानून-व्यवस्था के पतन के लिए सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 25 जून। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने मंगलवार को तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन को एक लाख रुपये के मुचलके के साथ सशर्त जमानत दे दी। वह सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर दर्ज केस के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। अदालत ने सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता वी. परमेशा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उदयनिधि स्टालिन को पेश होने का आदेश दिया था। उदयनिधि स्टालिन मंगलवार सुबह अदालत में पेश हुए।

अदालत ने उदयनिधि स्टालिन को मामले की आगे की कार्यवाही में उपस्थित होने से भी छूट दे दी है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। इसलिए विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई 8 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों से उनका, उनके धर्म और हिंदू धर्म के लोगों का अपमान हुआ है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 298 और 500 (मानहानि) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था। उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में एक सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और इसे 'उन्मूलन' (समाप्त) किया जाना चाहिए। उनके इस बयान से राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया था। -- (आईएएनएस)

 रांची, 25 जून । झारखंड में एक और नियुक्ति परीक्षा विवादों में घिर गई है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 3,120 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 2023 में आयोजित परीक्षा में कुछ खास सेंटरों के परीक्षार्थी सबसे ज्यादा सफल घोषित किए गए हैं। इसे बड़ी गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर कई परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी है, जिसकी अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते में होनी है। परीक्षार्थियों के एक समूह ने इस मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन भी किया है। सीएम से लेकर झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपे गए हैं। परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़े सवाल सोशल मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं।

चुने गए कैंडिडेट्स में 481 ऐसे हैं, जिन्होंने बोकारो के एक ही सेंटर पर परीक्षा दी थी। झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से यह परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड) मोड में ली गई थी और इसके लिए राज्य में कुल 24 सेंटर बनाए गए थे। इनमें से पांच सेंटरों से 1,500 कैंडिडेट्स सफल घोषित किए गए हैं, यानी कुल सफल कैंडिडेट्स में 48 फीसदी ऐसे हैं, जिन्होंने इन सेंटरों पर परीक्षा दी थी। सबसे ज्यादा टॉपर्स भी इन्हीं सेंटरों से हैं। सफल घोषित कैंडिडेट्स में 1,020 को सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही नियुक्ति पत्र दे दिया है। जबकि, शेष 2,100 को नियुक्ति पत्र देने के पहले उनके सर्टिफिकेट्स की जांच की प्रक्रिया चल रही है।

परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले परीक्षार्थियों की मांग है कि नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर पूरे मामले की जांच कराई जाए। सबसे ज्यादा सवाल बोकारो के श्रेया डिजिटल सेंटर पर स्थित परीक्षा केंद्र से एक साथ 481 कैंडिडेट्स के उत्तीर्ण होने पर उठ रहे हैं। फिजिक्स में 25 टॉपरों में 10, ज्योग्राफी के 13 में से 8, बायोलॉजी के 11 में से 3 टॉपर इसी सेंटर के हैं। सफल परीक्षार्थियों में कई ऐसे हैं, जिनके रोल नंबर क्रमवार हैं। इसी तरह रांची में शिवा इन्फोटेक, फ्यूचर ब्राइट एवं टिस्टा टेक्नोलॉजी और धनबाद में धनबाद डिजिटल सेंटर के परीक्षा केंद्रों से भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सफल हुए हैं।

इस मामले में बीरेंद्र कुमार सिंह व अन्य की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उस पर पिछले दिनों सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) के डिजिटल डाटा के साथ-साथ प्रश्न, उत्तर और रिस्पान्स-की को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने मामले में राज्य सरकार व जेएसएससी को चार सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा था कि एक सेंटर श्रेया डिजिटल केंद्र, बोकारो से 481 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जिससे पता चलता है कि परीक्षा पहले से ही फिक्स थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून (। कांग्रेस शासन काल में लगाई गई इमरजेंसी को आज 50 साल पूरे हो गए हैं। इस दिन देश की जनता से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। भाजपा इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और मनोज तिवारी समेत भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, आपातकाल के दिन कांग्रेस ने देश की आजादी को खत्म कर दिया था। कांग्रेस ने भारत के संविधान को रौंद दिया था। जिन लोगों ने आपातकाल लगाया था उन्हें संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है।

दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज लोकतंत्र का काला दिवस है। कांग्रेस ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, जिसे देशवासी कभी भी नहीं भूल सकते। कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी और लोगों को जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस आज भी झूठ और भ्रम फैलाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 25 जून देश के इतिहास में लोकतंत्र का सबसे काला दिन है।

हमें इस दिन को हमेशा याद रखते हुए अतीत से सीखना होगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर झूठ फैलाया। देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर कांग्रेस को जवाब दे दिया। भाजपा आज सभी सेनानी, जिन्होंने आपातकाल के दौरान यातना सही, जेल गए, उनके परिवार के प्रति सम्मान प्रकट कर रही है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासन काल में देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। 21 महीने के लिए आपातकाल लगाया गया था, जो 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी लागू करने की सिफारिश की थी। जिसके बाद संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी। -आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। वहीं पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है।

ज्ञात हो कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''पीएम नरेंद्र मोदी, देश भविष्य की ओर देख रहा है, आप अपनी कमियां छुपाने के लिए अतीत को ही कुरेदते रहते हैं। पिछले 10 वर्षों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो "अघोषित आपातकाल" का आभास करवाया, उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। पार्टियों को तोड़ना, चोर दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिराना, 95 प्रतिशत विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डालना, और चुनाव के पहले सत्ता का इस्तेमाल कर लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ना - क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? पीएम मोदी सर्वसम्मति और सहयोग की बात करते हैं, पर उनकी कार्रवाई इसके विपरीत हैं।''

उन्होंने लिखा, ''जब 146 विपक्षी सांसदों को संसद से सस्पेंड कर देश के नागरिकों पर अपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए 3 कानून - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023; पारित किये गए तब ये सर्वसम्मति शब्द कहां था? जब संसद के प्रांगण से छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और बाबा साहेब डॉ अंबेडकर जैसी महान विभूतियों की प्रतिमाओं को बिना विपक्ष से पूछे एक कोने में स्थानांतरित कर दिया गया, तब ये Consensus शब्द कहां था? खड़गे ने आगे लिखा, ''जब हमारे 15 करोड़ किसान परिवारों पर तीन काले कानून थोपे गए और उनको अपने ही देश में महीनों सड़कों पर बैठने पर विवश किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, तब ये Consensus शब्द कहां था?

नोटबंदी हो, आनन-फानन में लागू किया लॉकडाउन हो, या इलेक्टोरल बॉन्ड का क़ानून हो, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जिस पर मोदी सरकार ने Consensus/Cooperation का प्रयोग बिलकुल नहीं किया। विपक्ष को क्या, अपने ही नेताओं को अंधेरे में रखा।'' आखिर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लिखा, ''17वीं लोकसभा में इतिहास में सबसे कम - केवल 16 प्रतिशत विधेयक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष गए और लोकसभा में 35 फीसदी विधेयक एक घंटे से कम समय में पारित हुए। राज्यसभा में भी ये आंकड़ा 34 प्रतिशत है। लोकतंत्र और संविधान की दुर्दशा भाजपा ने की है, कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान का साथ दिया है,और हम देते रहेंगे।'' -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले पांच दिनों से पानी की किल्लत को लेकर अनशन पर बैठीं आतिशी को मंगलवार को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आतिशी ने डॉक्टर के सुझाव पर अपना अनशन समाप्त करने का ऐलान कर दिया। इसकी जानकारी खुद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस करके दी है। आतिशी पिछले पांच दिनों से दिल्ली में जारी पानी संकट को लेकर अनशन पर बैठी हुई थीं। उनकी मांग थी कि केंद्र सरकार दिल्लीवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाए, ताकि लोगों को पानी संकट से निजात मिल सके। इस बीच दिल्ली में बारिश होने की वजह से लोगों को पानी संकट से निजात मिलने की संभावना प्रबल हुई है। दिल्ली का भू जल स्तर भी थोड़ा बढ़ा है।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जारी पानी संकट पर आधिकारिक बयान भी जारी किया। आप ने कहा, ‘1994 में दिल्ली के लिए 105 एमजीडी पानी तय हुआ था। आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। इसके बाद भी दिल्ली के लिए 105 एमजीडी पानी ही तय है। इसके अलावा, दिल्ली को पानी देने में कटौती की जा रही है।“ दिल्ली में पानी संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर साल गर्मी के दस्तक देते ही दिल्ली में पानी संकट पैदा हो जाता है, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार की ओर से समर एक्शन प्लान भी तैयार किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी प्लान तैयार नहीं किया गया, जिस पर बीते दिनों बीजेपी ने निशाना भी साधा था। बीजेपी ने कहा था कि जब हर साल गर्मी के मौसम में पानी से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, तो आखिर इस साल ऐसा क्यों नहीं किया गया। सच्चाई यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर राजनीति करती रही। उसे जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं था।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 25 जून । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों की अंदरूनी मिलीभगत है। दोनों जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये दोनों ही भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। बसपा मुखिया मायावती मंगलवार को लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित कर रही थी।

मायावती ने कहा कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष अंदर से मिलीभगत कर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के संविधान को बदलने में जुटे हुए हैं। संविधान विरोधी दलों की जब केंद्र में सरकार रही तो उन्होंने इसमें इतने संशोधन कर दिए कि अब यह बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का समता मूलक, धर्मनिरपेक्ष और बहुजन हिताय संविधान नहीं रह गया है। अब यह जातिवादी, पूंजीवादी और सांप्रदायिक संविधान बनकर रह गया है।

उन्होंने आगे कहा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का लाभ न मिले या फिर यह निष्प्रभावी रहे, इसकी कोशिश की जा रही है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा तथा अन्य पार्टियों की सरकार गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संविधान बचाने का नाटक कर रही है। जातिवार गणना पर भी विपक्ष दिखावा कर रहा है। मायावती ने सपा पर भी निशाना साधा और कहा कि खुद को अनुसूचित जाति और जनजाति का हितैषी बता रही सपा ने पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होने दिया। उन्होंने लोगों को इस साजिश से सावधान रहने की जरूरत है। -(आईएएनएस)