भोपाल, 26 जून । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'आपातकाल के संघर्ष' को स्कूलों में पढ़ाने का ऐलान किया है। राजधानी भोपाल में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर 'लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह' आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान किए गए लोगों के संघर्षों को याद किया। साथ ही ऐलान किया कि आपातकाल को राज्य के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस में 50‌ प्रतिशत किराए पर तीन दिन तक रुकने की सुविधा का लाभ मिलेगा।

गंभीर रूप से बीमार होने पर मध्य प्रदेश सरकार की एयर एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं, एयर टैक्सी में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। इसके साथ ही ताम्रपत्र भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के कुछ वर्षों बाद ही देश में आपातकाल लगा दिया गया था। मगर, लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष के कारण आज देश मजबूत लोकतंत्र वाला देश बना है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जून । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आपातकाल के विरोध में सदन में लाए गए प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि वे बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा निर्मित भारत के संविधान पर कांग्रेस द्वारा किए गए इस कुठाराघात की निंदा करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा, "जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने 'तानाशाही बंद करो' जैसा नारा लगाकर लोकसभा अध्यक्ष के वक्तव्य में विघ्न डालने का काम किया, वे उसे इस प्रस्ताव के समर्थन की तरह स्वीकार करते हैं।" कांग्रेस पर देश में आपातकाल लगाने के लिए हमला जारी रखते हुए जेपी नड्डा ने आगे कहा, "1975 में लगा आपातकाल इस देश में तानाशाही की मिसाल था।

ये वो दौर था, जब विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेलखाना बना दिया गया था और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर पाबंदियां लगा दी थी और न्यायपालिका की स्वायत्तता पर भी अंकुश लगा दिया था। अगर कांग्रेस आपातकाल के उस दौर को लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के रूप में मान गई है, तो वे इस पहल का स्वागत करते हैं।" आपातकाल की 50वीं बरसी पर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदन में आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल के लिए कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जमकर आलोचना की गई है। बिरला ने सदन में निंदा प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ये सदन 1975 में देश में आपातकाल लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है।

इसके साथ ही हम, उन सभी लोगों की संकल्पशक्ति की सराहना करते हैं, जिन्होंने इमरजेंसी का पुरजोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था।" उन्होंने आपातकाल के उस काले कालखंड में, कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश से प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में सदन से दो मिनट का मौन रखने का भी आग्रह किया। -(आईएएनएस)

हैदराबाद, 26 जून । तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक तेंदुए को बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि हादसा येल्लम्माकुंटा में हुआ। मृतका की पहचान ललिता के रूप में हुई है। वह कामरेड्डी जिले के याचरम गांव की रहने वाली थी। उसके पति प्रभाकर को भी गंभीर चोटें आई हैं। वह अस्पताल में भर्ती है। संयुक्त निजामाबाद जिले में पहले भी तेंदुओं के कारण सड़क हादसे हो चुके हैं। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चंद्रयन्नापल्ली के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक तेंदुए की मौत हो गई थी।

सितंबर 2022 में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर दग्गी के वन क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुआ मर गया था। वन अधिकारियों का कहना है कि सड़क और रेल हादसों में तेंदुओं के मरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जानवरों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता जंगल के इलाके से होकर गुजरते समय वाहनों की रफ्तार सीमित करने की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने जानवरों के लिए अंडरपास या पुल बनाने का भी सुझाव दिया है। --(आईएएनएस)

मुरैना, 26 जून । मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में गोवंश की हत्या के दो आरोपियों के घरों पर बुधवार को बुलडोजर चला दिया गया। इस मामले में कुल छह लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। पिछले दिनों मुरैना जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी में एक घर में गोकशी किए जाने की शिकायत पुलिस से की गई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस को एक घर में गोवंश का मांस मिला था। इसे लेकर पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

छह लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वहीं तीन अब भी फरार हैं। दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले के दो मुख्य आरोपी जफर खान और असगर खान के मकान के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर चलाया। अवैध निर्माण को पूरी तरह तोड़ दिया गया है। थाना प्रभारी ओपी रावत के अनुसार दोनों आरोपियों को अवैध निर्माण तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। मगर, उन्होंने उसे नहीं हटाया तो यह कार्रवाई की गई। बता दें कि गोकशी का एक व्यक्ति ने विरोध किया था तो उस पर आरोपियों ने हमला भी किया था। इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने चक्का जाम भी किया था। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 26 जून । दूध की कीमतों को लेकर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले आज भी कर्नाटक में दूध की कीमतें कम हैं, और दाम और बढ़ाये जाने चाहिए थे। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) का फैसला किसानों के हित में है। दूसरे राज्यों में दूध की कीमतें कर्नाटक से ज्यादा हैं। केएमएफ को भी अपना अस्तित्व बचाए रखना है। यह (केएमएफ) किसानों का है। कीमतों में और बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम दूसरे राज्यों की तुलना में इसे कम कीमत पर बेच रहे हैं। अमूल दूध की कीमत प्रति लीटर क्या है? दूसरे राज्यों में दूध की कीमत क्या है?

उन्हें हमारे राज्य की कीमतों की तुलना दूसरे राज्यों से करनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि दूध की कीमतों में संशोधन का विरोध करके भाजपा नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि वे किसानों के खिलाफ हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "एक किसान का बेटा होने के नाते मैं जानता हूं कि यह कितना मुश्किल है। केएमएफ को एक लीटर दूध पर 10 रुपये से ज्यादा का नुकसान हो रहा है और एक बार तीन रुपये और अब दो रुपये बढ़ाने के बाद भी यह किसानों के हित में है। दो रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है।" भाजपा के विरोध के बारे में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विरोध करने दीजिए, लेकिन साथ ही किसानों की स्थिति के बारे में भी पूछना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''किसान गाय बेच रहे हैं क्योंकि वे उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे विधायक कह रहे हैं कि पहले वे अच्छी संख्या में गाय पालते थे, लेकिन अब उनकी संख्या कम हो गई है। विपक्ष को विरोध करने की बजाय दूध की कीमतों में वृद्धि की मांग करनी चाहिए थी।'' कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने स्पष्ट किया है कि नंदिनी दूध की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक पैकेट में अब अतिरिक्त 50 मिलीलीटर दूध होगा, और बढ़ी हुई मात्रा के अनुपात में कीमत में वृद्धि की जाएगी। मंगलवार को कर्नाटक सरकार ने दूध की कीमतों में दो रुपये की बढ़ोतरी की, जिसमें प्रत्येक पैकेट में अतिरिक्त 50 मिली दूध देने की बात कही गई। बढ़ी हुई कीमतें बुधवार से लागू हो गई हैं। --(आईएएनएस)

हैदराबाद, 26 जून । तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल अस्थायी रूप से वापस ले ली। मंगलवार देर रात चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (टी-जूडा) ने फिलहाल के लिए अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। तेलंगाना-जूडा ने कहा कि वह बुधवार शाम तक सरकार द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार करने के आदेश जारी करने का इंतजार करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने आदेश जारी नहीं किया तो वह गुरुवार से हड़ताल को फिर से शुरू कर देंगे।

वहीं सरकार ने जूडा को आश्वासन दिया कि गांधी अस्पताल और उस्मानिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही छात्रावास के लिए धनराशि जारी करने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि उस्मानिया अस्पताल में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने नये भवन के निर्माण के बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। उस्मानिया अस्पताल के डॉक्टरों ने सरकार से अस्पताल के लिए नई बिल्डिंग बनाने की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। नारेबाजी करते हुए जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में अपना धरना जारी रखा।

उन्होंने सरकार से साफ तौर पर कहा कि जब तक नई बिल्डिंग बनाने के आदेश नहीं आ जाते, तब तक वह अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जूडा के पदाधिकारियों और चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. एन वाणी व अन्य अधिकारियों के बीच मंगलवार देर रात तक बातचीत चलती रही। अधिकारियों ने वारंगल के काकतीय मेडिकल कॉलेज में सड़क मरम्मत और कॉलेज बसों को शुरू करने का आश्वासन दिया। जूनियर डॉक्टर आपातकालीन ड्यूटी को छोड़कर बाकी कामों का बहिष्कार कर रहे थे। सरकार ने सुपर स्पेशियलिटी सीनियर रेजिडेंट के लिए समय पर वजीफा वितरण मानदेय के लिए ग्रीन चैनल की स्थापना और अस्पतालों में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांगों पर भी आश्वासन दिया था। -(आईएएनएस)

पटना, 26 जून । देश में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों में आक्रोश है। जांच के दौरान इसके तार बिहार से जुड़े होने के बाद सियासत भी जमकर हो रही है। जेडीयू और आरजेडी के नेता एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। इस मामले में नालंदा के संजीव मुखिया का नाम सामने आया है। उसकी पत्नी ममता कुमारी की जेडीयू नेताओं के साथ फोटो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। आरजेडी के नेता इसे लेकर जेडीयू को जमकर घेर रहे हैं, जिस पर बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि, जब हम लोग सार्वजनिक कार्यक्रम में होते हैं तो कई लोग फोटो खिंचवाने आते हैं। मेरे साथ भी उनकी तस्वीर है, तो इसका मतलब क्या है ?

मामले की निष्पक्ष जांच होने के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी सरकार सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कारवाई करेगी। दरअसल नीट पेपर मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जिसमें उनके साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर समेत कई जेडीयू नेता नजर आए। इसे लेकर आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव ने भाजपा और जेडीयू पर हमला किया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, नीट पेपर के आरोपी संजीव मुखिया की पत्नी के साथ प्रशांत किशोर। पेपर लीक मामले के तार जेडीयू और एनडीए से जुड़ रहे हैं इसकी जांच कब होगी ? गौरतलब है कि नीट मामले की प्रारंभिक जांच बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने की है। जांच के दौरान इसके तार नालंदा से जुडे़ मिले, जिसके बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ईओयू की टीम ने लगभग दो हजार पन्नों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम जेल में बंद आरोपियों को रिमांड में लेने की प्रक्रिया कर रही है। --(आईएएनएस)

पटना, 26 जून । बिहार के कटिहार में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कमीशन के रूप में फ्रॉड की गई कुल रकम का दस प्रतिशत हिस्सा मिलता था। इसके अलावा बाकी का 90 प्रतिशत हिस्सा हवाला और अन्य माध्यमों से पाकिस्तान भेजा जाता था। कटिहार साइबर एसएचओ सह डीएसपी सद्दाम हुसैन ने बताया कि साइबर थाना काण्ड संख्या 37/ 23 की जांच के दौरान पुलिस ने नेस्ताक आलम और ईशा कुमारी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, सोने की अंगूठी, चांदी की चेन, स्मार्ट वॉच, विभिन्न बैंकों के 16 एटीएम कार्ड बरामद किए गए।

उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच में क्रम में अकाउंट से करोड़ों रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ। इस लेनदेन में पाकिस्तानी सम्पर्क वाले वर्चुअल मोबाइल नम्बर प्राप्त हुए। इससे यह साफ होता है कि इन आरोपियों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। डीएसपी ने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की व्हाट्सएप के माध्यम से हर रोज बात होती थी। आरोपियों के मोबाइल फोन से करोड़ों रुपये के लेनदेन की भी बात सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी गई है, कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इसी के आधार पर आगे भी कार्रवाई होगी। --(आईएएनएस)

पटना, 26 जून । बिहार में पिछली महागठबंधन की सरकार के दौरान ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं की करीब 350 निविदाएं रद्द करने के मामले को लेकर वर्तमान मंत्री नीरज कुमार सिंह और पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित यादव आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल, एनडीए की मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार के 350 अनुबंध रद्द कर दिए। पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में हुए 826 करोड़ रुपये के 350 निविदा रद्द किए गए हैं। ग्रामीण जलापूर्ति की इन योजनाओं के लिए अब नई निविदा निकाली जाएगी। विभागीय जांच के दौरान प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है।

गौरतलब है कि 17 महीने के महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में सरकार ने 4,600 करोड़ रुपए की 1,160 निविदा किए थे। उस समय पीएचईडी विभाग के मंत्री ललित यादव थे। पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित यादव कहते हैं कि निविदा में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। यह विभागीय अधिकारियों का काम है। उन्होंने कहा कि निविदा तो निकाला ही गया था, जिसका निष्पादन भी नहीं हुआ है तो फिर गड़बड़ी का सवाल कहां है। जब अब तक कार्य ही नहीं हुआ है, तो गड़बड़ी कैसे हो गई। निविदा में अगर गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच सीबीआई से कराएं। निविदा विभागीय अधिकारी निकालते हैं और अगर गड़बड़ी हुई तो वही जांच करेंगे? पहले ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कह चुके थे कि विभागों के कार्यों की जांच कराई जाएगी। अगर गड़बड़ी हुई है तो सीबीआई से जांच कराएं। -( आईएएनएस)

पटना, 26 जून । बिहार में पिछली महागठबंधन की सरकार के दौरान ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं की करीब 350 निविदाएं रद्द करने के मामले को लेकर वर्तमान मंत्री नीरज कुमार सिंह और पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित यादव आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल, एनडीए की मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार के 350 अनुबंध रद्द कर दिए। पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में हुए 826 करोड़ रुपये के 350 निविदा रद्द किए गए हैं। ग्रामीण जलापूर्ति की इन योजनाओं के लिए अब नई निविदा निकाली जाएगी। विभागीय जांच के दौरान प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है।

गौरतलब है कि 17 महीने के महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में सरकार ने 4,600 करोड़ रुपए की 1,160 निविदा किए थे। उस समय पीएचईडी विभाग के मंत्री ललित यादव थे। पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित यादव कहते हैं कि निविदा में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। यह विभागीय अधिकारियों का काम है। उन्होंने कहा कि निविदा तो निकाला ही गया था, जिसका निष्पादन भी नहीं हुआ है तो फिर गड़बड़ी का सवाल कहां है। जब अब तक कार्य ही नहीं हुआ है, तो गड़बड़ी कैसे हो गई। निविदा में अगर गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच सीबीआई से कराएं। निविदा विभागीय अधिकारी निकालते हैं और अगर गड़बड़ी हुई तो वही जांच करेंगे? पहले ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कह चुके थे कि विभागों के कार्यों की जांच कराई जाएगी। अगर गड़बड़ी हुई है तो सीबीआई से जांच कराएं। -( आईएएनएस)

पटना, 26 जून । बिहार में पिछली महागठबंधन की सरकार के दौरान ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं की करीब 350 निविदाएं रद्द करने के मामले को लेकर वर्तमान मंत्री नीरज कुमार सिंह और पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित यादव आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल, एनडीए की मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार के 350 अनुबंध रद्द कर दिए। पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में हुए 826 करोड़ रुपये के 350 निविदा रद्द किए गए हैं। ग्रामीण जलापूर्ति की इन योजनाओं के लिए अब नई निविदा निकाली जाएगी। विभागीय जांच के दौरान प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है।

गौरतलब है कि 17 महीने के महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में सरकार ने 4,600 करोड़ रुपए की 1,160 निविदा किए थे। उस समय पीएचईडी विभाग के मंत्री ललित यादव थे। पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित यादव कहते हैं कि निविदा में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। यह विभागीय अधिकारियों का काम है। उन्होंने कहा कि निविदा तो निकाला ही गया था, जिसका निष्पादन भी नहीं हुआ है तो फिर गड़बड़ी का सवाल कहां है। जब अब तक कार्य ही नहीं हुआ है, तो गड़बड़ी कैसे हो गई। निविदा में अगर गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच सीबीआई से कराएं। निविदा विभागीय अधिकारी निकालते हैं और अगर गड़बड़ी हुई तो वही जांच करेंगे? पहले ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कह चुके थे कि विभागों के कार्यों की जांच कराई जाएगी। अगर गड़बड़ी हुई है तो सीबीआई से जांच कराएं। -( आईएएनएस)

नोएडा, 26 जून नोएडा में एक कार आग का गोला बन गई। चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, काफी देर तक फ्लाईओवर पर जाम लगा रहा, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खुलवाया। जानकारी के मुताबिक बुधवार की दोपहर 12 बजे पृथला फ्लाईओवर पर एक कार में अचानक आग लग गई। चालक ने आनन-फानन में गाड़ी को रोका और बाहर कूद गया।

आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और पूरी कार आग का गोला बन गई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना के बाद काफी देर तक पृर्थला फ्लाईओवर पर जाम लग रहा, जिसे पुलिस ने खुलवाया। गौरतलब है कि भीषण गर्मी के चलते कई गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। ज्यादातर गाड़ियों में एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटना सामने आई है। -(आईएएनएस)

जम्मू, 26 जून । जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों से साथ जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि जिले के गनदोह इलाके के बजाद गांव में सुबह 9.50 बजे के करीब मुठभेड़ शुरू हुई। एक अधिकारी ने कहा, "गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया।"

उन्होंने बताया कि जब सुरक्षा बलों के जवान छिपे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंचे तो उन्होंने उन पर गोलीबारी कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारी ने कहा, "जारी ऑपरेशन में अब तक एक आतंकवादी मारा गया है।" डोडा जिले में 11 और 12 जून को दो आतंकवादी हमले हुए थे। सुरक्षा बलों ने जम्मू डिविजन के डोडा, रियासी, पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ जिलों में कथित तौर पर सक्रिय करीब 70 विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक रणनीति तैयार की है। -(आईएएनएस)

रांची 26 जून । रांची स्थित पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग) कोर्ट ने अलकतरा घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए गए कलावती कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी के मालिक विजय तिवारी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उनके ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2008-09 से लेकर 2011-12 के बीच का है। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग ने वर्ष 2008-09 में राज्य के लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ से लेकर हेरहंज-पाकी को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत का ठेका कलावती कन्स्ट्रक्शन को सौंपा था। यह कार्य 1.32 करोड़ का था। विभाग ने इसके एवज में कंपनी को एक करोड़ 9 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था।

बाद में जांच के दौरान पाया गया कि कन्स्ट्रक्शन कंपनी के मालिक विजय तिवारी ने अलकतरा खरीद के नाम पर 11 फर्जी बिल जमाकर रकम का भुगतान पा लिया था। कंपनी की ओर से कुल 13 बिल जमा किए गए थे। इनमें से 11 बिल फर्जी पाए गए थे और इनके जरिए 55 लाख 42 हजार रुपए की गलत तरीके से निकासी की गई थी। इस मामले में वर्ष 2012 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद ईडी ने इसकी जांच शुरू की थी। कोर्ट में केस के ट्रायल के दौरान ईडी की ओर से 18 गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने पक्ष रखा। कोर्ट ने इस मामले में पहले ही विजय तिवारी को दोषी करार दिया था। अब, सजा सुनाई गई है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 जून । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब ईडी के बाद उन पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। सीबीआई ने उन्हें ईडी की हिरासत से गिरफ्तार कर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। गौर करने वाली बात है कि जिस केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसकी शिकायत कांग्रेस ने साल 2022 में आम आदमी पार्टी के खिलाफ दर्ज कराई थी, जिस पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। कई बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, “सीबीआई शराब घोटाला की जांच कर रही है। इससे पहले भी सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया है।

वहीं के कविता से भी पूछताछ चल रही है। अब अगर सीबीआई जांच के दायरे को बढ़ा रही है, तो केजरीवाल को भी इसका जवाब देना होगा और आम आदमी पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की शिकायत पर ही यह मामला दर्ज हुआ था। जब इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों का अलायंस हुआ तब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से पूछना चाहिए था कि आपने हमारे खिलाफ शिकायत क्यों की?“ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, “आंदोलन के नाम पर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी। दिल्ली के भोले-भाले लोगों को इन लोगों ने बरगलाया, लेकिन आज इनकी भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुल रही हैं। कांग्रेस ने ही इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। आज उसी का परिणाम है कि सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। बुनियादी तौर पर ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। जनता का हित इनके मन में बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है, इन लोगों ने जो कर्म किए हैं, वो इन्हें भुगतने पड़ेंगे।“ भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, “देखिए, जिसने जैसा किया है, उसे वैसा भरना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि यह मामला कांग्रेस नेता अजय माकन ने 2022 में उठाया था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अजय माकन जी अब इस मामले में क्या कहेंगे। क्या जिस तरह की दोस्ती इन लोगों ने इंडिया गठबंधन के अंतर्गत लोकसभा चुनाव के दौरान की थी, क्या उस पर अब सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल उठना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अब जिस तरह से सीबीआई इस मामले में कार्रवाई कर रही है, उससे यह साफ है कि यह मामला उससे भी बड़ा है, जितना लोगों ने सोचा था। निश्चित तौर पर जिसने जो किया है, उसे उसका दंड भुगतना होगा। न्यायालय अपना काम कर रहा है और उसका सम्मान सबको करना पड़ेगा।“

भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, “2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने इस केस को उजागर किया था। कांग्रेस के इस कदम के बाद ही उपराज्यपाल ने इस मामले को सीबीआई को सौंपा था। आज जांच प्रक्रिया हो रही है। सीबीआई ने आज गिरफ्तार किया है, जो भी निर्धारित प्रक्रिया है, उसके आधार कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में दो चीजें काफी हैरान करने वाली हैं। पहली यह कि लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया जिसने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और दूसरी यह सब जो भी हो रहा है, यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस मामले में अहम भूमिका है। वहीं, जिस तरह से दिल्ली की सातों सीटों पर आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उससे साफ है कि जनता इस बात को जानती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में आरोपी हैं।“ --(आईएएनएस)

पटना, 26 जून । 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया। ओम बिरला को एक बार फिर स्पीकर चुन लिया गया है। ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को उनके सूझबूझ के लिए धन्यवाद, बधाई और नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को शुभकामनाएं। वह पहले भी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं और एक बार फिर लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ओम बिरला ने पहले भी बेहतर ढंग से सदन को चलाया है, आगे और बेहतर ढंग से सदन को चलाएं और सभी को लेकर चलेंगे। लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के दौरान एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि सबको कानून के तहत चलना चाहिए। कानून के दायरे में रहना चाहिए। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक छोटा आदमी होने के नाते मैं यह सलाह देता हूं। उल्लेखनीय है कि बुधवार को ओम बिरला को लोकसभा का नया स्पीकर चुन लिया गया। सदन में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने सदन में नए लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था और एनडीए के कई सांसदों ने इसका समर्थन किया। वहीं, विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं ने की लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए के. सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा और कई सांसदों ने समर्थन किया। इसके बाद सदन के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ध्वनिमत से ओम बिरला को लोकसभा के नए अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान किया। विपक्षी दलों की तरफ से मत विभाजन की मांग नहीं करने के कारण बिरला ध्वनिमत से ही अध्यक्ष चुने गए। --(आईएएनएस

नई दिल्ली, 26 जून । लगातार दूसरी बार ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी जवाब दिया। चिराग पासवान ने बिना नाम लिए कांग्रेस सांसद राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं। मैं आपसे इतना जरूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली किसी के तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं, वही उम्मीद हम लोग भी आपसे रखते हैं।

ऐसे कई राज्यों के उदाहरण हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन जब आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है। वहां एनडीए का कोई घटक दल सरकार नहीं चला रहा है। विपक्ष के दल सरकार चला रहे हैं। ऐसे में इस उम्मीद के साथ अगले पांच साल आपका नेतृत्व, मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से मिलता रहेगा, जैसे पहले पांच साल में मिला। ओम बिरला के दोबारा स्पीकर चुने जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुन: आपको यह जिम्मेदारी मिली है, हम सबका 17वीं लोकसभा का अपना एक अनुभव है। उस वक्त जिस तरह से महिलाओं और युवाओं को, ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, आपने उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। इस बार मेरी पार्टी में भी युवाओं और महिलाओं की तादाद है।

उम्मीद रखता हूं कि आप उनको भी उसी तरीके से मौका देंगे। मेरे पिता रामविलास पासवान के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। पिछले 5 साल में आपने तमाम विचारों को सदन में रखने का मौका दिया। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आपके द्वारा जो पिछले 5 साल में फैसले लिए गए हैं, उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूती देने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि जहां चुनाव लड़ना था, हम लोग लड़ चुके। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने-अपने क्षेत्रों के मुद्दों को यहां पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहां पर कार्य करने का प्रयास करें। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 26 जून । भाजपा सांसद ओम बिरला बुधवार को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि जनप्रिय, मृदुभाषी राजनेता श्री ओम बिरला जी को लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हृदयतल से बधाई! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, पूर्ण विश्वास है कि आपके यशस्वी नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र के मंदिर 'संसद' की गरिमा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। आपके स्वर्णिम कार्यकाल हेतु अनंत मंगलकामनाएं!

गौरतलब है कि ओम बिरला राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। राजग की तरफ से मंगलवार को उन्हें लोकसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया था, बुधवार को ध्वनिमत से वे अध्यक्ष चुन लिए गए। भाजपा नेता ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले नेता बलराम जाखड़, जीएम बालयोगी और पीए संगमा की सूची में शामिल हो गए हैं। इससे पहले परंपरा के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी और और विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें चेयर तक लेकर गए। बिरला के चेयर संभालने के बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं।

आपको और इस पूरे सदन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में एक बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। हम सबको विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सब का मार्गदर्शन करेंगे और देश की आशाओं-अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ये सदन जो दायित्व निभाएगा, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार आपने संभाला है, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनते हुए हम देख रहे हैं। बलराम जाखड़ ऐसे पहले अध्यक्ष थे, जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करके, फिर दोबारा स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उनके बाद आप हैं, जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला है।" -(आईएएनएस)

देहरादून, 26 जून (आईएएनएस)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन दिनों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन मलिन बस्तियों से अतिक्रमण को हटा रहा है। इस मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 2016 मार्च के बाद बसी मलिन बस्तियों को हटाया जा रहा है।

लोगों को इस संबध में पहले ही अतिक्रमण खुद ही हटाने के लिए नोटिस दिया जा चुका है। पहले से मलिन बस्तियों में बसे लोगों को सरकार की ओर से मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई है। हमने सड़क, पुलिया, बिजली, और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। भाजपा सरकार ने अतिक्रमण कर बस्तियों को बसाने का काम नहीं किया। जिन लोगों ने बस्तियां बसाई हैं, उन पर करवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार मार्च 2016 से पहले की मलिन बस्तियों को रेगुलराइज करने का काम कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा की धामी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के आशियाने को ध्वस्त कर रही है।

देहरादून में पुलिस ऑफिसर कॉलोनी, विधानसभा समेत कई पूंजीपतियों के रिसॉर्ट नदियों के किनारे बने हैं। सरकार इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। बता दें लोगों के भारी विरोध के बीच देहरादून नगर निगम बुलडोजर के साथ अतिक्रमण को ध्वस्त करने पहुंचा। एमडीडीए की टीम ने पहले दिन 26 अतिक्रमण ध्वस्त किए। रिवरफ्रंट डेवलपमेंट की भूमि पर कुल 250 अतिक्रमण पर कार्रवाई की जानी है। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। --

भोपाल, 26 जून । मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियां जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और सिंहस्थ के लिए केंद्र से विशेष सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बुधवार को भी दिल्ली प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल तथा राज्यमंत्री वी. सोमन्ना और राज भूषण चौधरी से उनके कार्यालय श्रम शक्ति भवन में की भेंट की।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जलशक्ति मंत्री को केन-बेतवा परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री यादव ने उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का अनुरोध भी किया। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चर्चा के दौरान कहा, जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से हुई मुलाकात के दौरान हमारी दो बड़े नदी जोड़ो अभियान पर चर्चा हुई। केन-बेतवा लिंक परियोजना के टेंडर पर बात हुई। इसके माध्यम से बुंदेलखंड के 10-15 जिलों में बहुत लाभ मिलेगा। ये हमारा बहुत पानी की दरकार वाला इलाका है और इसमें सरकार बहुत गंभीरता से आगे बढ़ी है। बहुत जल्द इसके नतीजे मिलेंगे। यादव के लगातार दिल्ली प्रवास हो रहे हैं। इस दौरान उनकी तमाम केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी हो रही है। वे केंद्रीय मंत्रियों से राज्य के विकास में सहयोग देने का भी अनुरोध कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 26 जून । पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बिराती रेलवे स्टेशन पर अपने बैग में बच्चा छिपाकर ले जा रही एक महिला को पकड़ा गया है, जिसके बाद स्टेशन पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस मामले में इलाके के लोगों और यात्रियों ने महिला पर बच्चे के अपहरण का आरोप लगाया। यात्रियों ने बताया कि उन्होंने उत्तर 24 परगना के बनगांव डिवीजन के दत्तपुकुर से सियालदह जा रही लोकल ट्रेन में महिला के बैग में बच्चे को छिपा हुआ देखा। ट्रेन के बिराती स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों ने महिला को पकड़ लिया और उसे बच्चे के साथ रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया।

यात्रियों ने पुलिस और मीडिया को बताया कि महिला की बॉडी लैंग्वेज संदिग्ध लग रही थी, जिससे उनका शक और भी बढ़ गया। वहीं महिला ने डिब्बे में यात्रा कर रहे यात्रियों के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और भागने की कोशिश की। एक यात्री ने बताया, "जैसे ही ट्रेन बिराती स्टेशन पहुंची, उसने बच्चे को छोड़कर भागने की कोशिश की। लेकिन हमने उसे काबू में कर लिया और रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया।" वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही रेलवे ट्रैक भी जाम कर दिया, जिससे हंगामा और बढ़ गया। हालांकि, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लोगों ने अपना विरोध वापस ले लिया और खबर लिखे जाने तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी। -(-आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जून । हर मसले पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी फिर विवादों में आ गए हैं। बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। मंगलवार को ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के दौरान 'जय फिलिस्तीन' का नारा लगाया था, जिसके बाद सत्ता पक्ष से जुड़े कई सांसदों ने बुधवार को भी इस पर आपत्ति जताई और उनकी जमकर आलोचना की। गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा, “ओवैसी ने जिस तरह से संसद में शपथ ली है, उससे पूरे देश का अपमान हुआ है। फिलिस्तीन जिंदाबाद कहना गलत है, इससे पूरे देश की बदनामी हुई है। उन्हें संसद से बाहर निकालना चाहिए। ओवैसी देश को सीरिया बनाना चाहते हैं। वो देश में गजवा ए हिंद की अवधारणा को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए मैं बार-बार यही कहूंगा कि ओवैसी पर कार्रवाई होनी चाहिए।“

बता दें कि ओवैसी को संसद से निष्कासित करने के संबंध में राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा गया है, जिस पर गिरिराज ने कहा, “हां बिल्कुल, लिखना ही चाहिए। मैं तो कहूंगा कि इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ओवैसी ने इस तरह की नारेबाजी कर संसद की गरिमा पर कुठाराघात किया है।“ बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने ओवैसी के बयान पर कहा, “ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन्हें संसद से बाहर करना चाहिए। ये लोग देश में रहने के योग्य नहीं हैं, जो देश की मिट्टी का अपमान करे, ऐसे व्यक्ति को देश में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मैं तो कहूंगा कि ओवैसी जैसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग हमेशा ही देश के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।“ आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने ओवैसी द्वारा संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के संबंध में कहा, “ओवैसी की राजनीति हमेशा से ही नफरत और विवादों से भरी हुई रही है। बीजेपी और ओवैसी की राजनीति हमेशा से ही एक-दूसरे के पूरक रही है।

बीजेपी के नेता जहां लगातार हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं, वहीं ओवैसी भरी संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है। अगर इस तरह का चलन बढ़ता चला जाएगा, तो इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं होगी, इसलिए सत्ता में बैठे लोगों को सुधरना होगा। सत्ता में बैठे लोगों को अपना आचरण सुधारना होगा और ओवैसी जैसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।“ वहीं भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने भी ओवैसी के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा, “ओवैसी द्वारा जय फिलिस्तीन का नारा लगाने से यह साफ जाहिर होता है कि उन्हें भारत की भूमि से कोई लगाव नहीं है। जिस तरह से उन्होंने भरी संसद में ऐसा नारा लगाया, वह एक प्रकार से संसद की गरिमा पर ठेस है। जिसकी हम निंदा करते हैं। हम अध्यक्ष जी से मांग करते हैं कि वो इस पर संज्ञान लें।“ बता दें कि संसद में शपथ लेते समय में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने को लेकर ओवैसी विवादों में आ गए हैं। चौतरफा उनकी आलोचना की जा रही है। उन्हें संसद से बाहर करने की मांग भी तेज हो रही है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जून । बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है, केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत की ओर से जो जमानत केजरीवाल को मिली थी, उसे लेकर हाई कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के जज ने ना ही डॉक्यूमेंट पढ़े और ना ही उन्होंने अपना कोई दिमाग लगाया। उन्होंने बिना सोचे समझे केजरीवाल को जमानत दे दी।

हाई कोर्ट का मानना है कि केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाला मामले में पुख्ता सबूत हैं। पैसे के लेन-देन के सबूत हैं और किस तरह से उन्होंने इन पैसों का अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल किया, इसके भी सबूत हैं।“ उन्होंने कहा, “मैं इस बात को बार–बार कहता हुआ आया हूं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उभरकर सामने आए हैं, जो लालू प्रसाद यादव के बाद घोटाले के आरोप में सबसे लंबे समय तक जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कोई एक घोटाला नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी तो महज एक ही घोटाले का हिसाब हुआ है, लेकिन शायद कई लोगों को नहीं पता होगा कि उन्होंने इस तरह के अनेकों घोटाले किए हैं।

खैर, कोर्ट के जजमेंट के बाद एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं।“ बता दें कि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बीते दिनों केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बताया था, जबकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने सत्ता का दुरुपयोग कर शराब घोटाला किया है। उधर, आप का कहना है कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई से लेकर ईडी तक के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे केजरीवाल पर लगाए जा रहे किसी भी आरोपों की पुष्टि हो सके। --(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 25 जून । कर्नाटक भाजपा ने मंगलवार को दूध के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल की वर्षगांठ मनाने के लिए ये दाम बढ़ाए हैं। कर्नाटक में विपक्ष के नेता (एलओपी) आर. अशोक ने कहा,“मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 13 महीनों में दो बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। उन्होंने आपातकाल की वर्षगांठ मनाने के लिए ही दूध के दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। अब दूध के दाम बढ़ाकर वे गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत ये कीमतें वापस लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता था कि वे कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में दहाई का आंकड़ा पार कर जाएंगे, लेकिन लोगों ने उन्हें खारिज कर दिया। एलओपी ने कहा, “इसका बदला लेने के लिए सरकार ने दूध के दाम बढ़ाए हैं।” भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार कीमतें बढ़ाने में माहिर होती जा रही है। उन्होंने सरकार पर गरीबों की मदद न करने और डेयरी फार्मिंग पर निर्भर किसानों की मदद न करने का आरोप लगाया।

बृहत बेंगलूरु होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष पी.सी. राव ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और प्रस्तावित जल शुल्क वृद्धि के बावजूद होटल मालिकों ने ग्राहकों के हित में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) देश में सबसे कम कीमत पर नंदिनी दूध बेच रहा है। केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने कहा कि दूध की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा, "हम प्रत्येक पैकेट में 50 मिलीलीटर अतिरिक्त दूध के लिए 2 रुपये अतिरिक्त ले रहे हैं।" --(आईएएनएस)

भोपाल, 25 जून। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक राज्य सरकार के सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स भरेंगे। अब तक यह वित्तीय भार राज्य सरकार वहन कर रही थी। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है कि कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला लिया है कि राज्य के मंत्री अपने इनकम टैक्स का वहन करेंगे। राज्य शासन से कोई वित्तीय भार नहीं लेंगे। आयकर की दृष्टि से वर्ष 1972 में एक नियम बनाया गया था, जिसके तहत मंत्रियों और संसदीय सचिव स्तर तक का इनकम टैक्स राज्य सरकार भर रही थी। अब मंत्री स्वयं भार का वहन करेंगे।

वहीं, कैबिनेट ने फैसला किया है कि जेल, जिन्हें सुधार गृह भी कहा जाता है, वहां पर सुविधा बढ़ाई जाएगी और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने कृषि से संबंधित संस्थाओं और कृषि स्नातकों को मिट्टी टेस्टिंग के अधिकार दिए हैं। यह व्यवस्था सभी 313 विकास खंडों में लागू की जाएगी। इससे कृषि स्नातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। वर्तमान में राज्य सरकार अपने विद्यार्थियों को जो राज्य के सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप देती है, मगर कई छात्र दूसरे राज्य के सैनिक स्कूलों में भी पढ़ने जाते हैं। इन छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जो विद्यार्थी राज्य के बाहर सैनिक स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाएगी।  (आईएएनएस)