नई दिल्ली, 9 जुलाई । आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार ने दिल्ली में चलने वाली बसों में पहले तैनात मार्शलों के बदतर हालात के बारे में बताते हुए एलजी पर आरोप लगाया है कि वो दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं होने दे रहे हैं। विधायक संजीव झा ने बताया है कि पहले होमगार्ड के जवानों की बस मार्शल के तौर पर तैनाती होनी थी। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद 10,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस वालंटियर्स को बस मार्शल के तौर पर नियुक्त किया गया था। लेकिन, बीजेपी के एलजी के निर्देश पर इनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। अब सिविल डिफेंस वालंटियर्स अपनी नौकरी के लिए सड़कों पर बैठे हैं। संजीव झा के मुताबिक इस मामले में फरवरी में दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया था और उसमें कहा गया था कि बस मार्शल की सेवाएं जारी रहेंगी।

इस प्रस्ताव को विधानसभा से पास करके एलजी को भेज दिया गया था। लेकिन, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि वो आज भी अपनी नौकरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2023 में परिवहन सचिव ने एक नोट में लिखा था कि अब इन वालंटियर्स की जरुरत नहीं है। बसों में कैमरे और इमरजेंसी बटन लग गए हैं। लेकिन, परिवहन मंत्री उनकी बातों से सहमत नहीं थे और उन्होंने बस मार्शल की सेवाएं जारी रखने और उनकी बकाया तनख़्वाह देने की बात कही थी। संजीव झा के मुताबिक दिल्ली के सभी बस मार्शल गरीब परिवार से आते हैं और आज वो अपने परिवार चलाने में भी नाकामयाब हैं।

उन्होंने कहा कि मैं एलजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमसे राजनीतिक बदला लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन दिल्ली के इन बस मार्शलों और उनके परिवारों ने क्या बिगाड़ा है? आप मानवता और इनके परिवारों का ध्यान रखते हुए इन्हें नियुक्ति दीजिए। उन्होंने कहा कि बस मार्शलों को लेकर फरवरी में जब दिल्ली विधानभवन से प्रस्ताव पास हुआ था और एलजी के पास भेजा गया था, तब हमें लगा था कि इन बस मार्शलों की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन, एलजी ने नियुक्ति नहीं होने दी। दिल्ली विधानसभा से बस मार्शलों की नियुक्ति का प्रस्ताव पास करके उपराज्यपाल के पास भेजा गया था। हमने सभी बातें विस्तार से बताई थी। हम आज एक बार फिर से मांग करते हैं कि वह इनकी नियुक्ति करें। इन सिविल डिफेंस वालंटियर्स ने दिल्ली के लोगों की सेवाएं की है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 जुलाई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब घोटाला केस में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी है। 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। इससे अब केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। वहीं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई थी, जिसका कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। उस चार्जशीट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने हवाला ऑपरेटरों से पैसे लिए हैं। इनके अकाउंट्स में पैसे आए हैं और उनकी चैट्स भी मौजूद हैं। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि शराब घोटाले में और भी तथ्य सामने आएंगे। इसके साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में जलभराव की समस्या को लेकर भी केजरीवाल सरकार को घेरा।

आईएएनएस से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी जो दावा करती है कि दिल्ली में हमने सारी व्यवस्था की है और नालों की सफाई भी कर दी है, ये सच दिल्ली की जनता उन्हें दिखा रही है। आज देखिए दिल्ली में क्या हाल है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ आधे घंटे की बारिश में ही दिल्ली डूब जाती है और इनके मंत्रियों को शर्म नहीं आती है, ये लोग झूठ बोलते हैं। देवली, संगम विहार, किशनगंज, आईटीओ, मिंटो रोड समेत नगर निगम का मुख्यालय भी धंसा हुआ है। दिल्ली में सब जगह एक जैसा ही हाल है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नर्क बनाकर छोड़ दिया है। सिर्फ भ्रष्टाचार करना, लूटना और दिल्ली को राम भरोसे छोड़ देना, यही इनका काम है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने लूटने का काम किया है, अगर सरकार ईमानदारी से काम करती तो आज दिल्ली बारिश में नहीं डूबती। --(आईएएनएस)

 हाथरस, 9 जुलाई । हाथरस के सिकंदराराऊ में सत्संग के बाद हुई भगदड़ में सौ से ज्यादा लोगों की मौत के बाद सरकार ने छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद सरकार ने ये फैसला किया। इस बीच पीड़ितों के परिजनों से आईएएनएस ने बात की। आईएएनएस से बात करते हुए पीड़ितों के परिजनों ने कहा कि पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, जिसके चलते भगदड़ मची। पीड़ितों के परिजनों में से एक ने कहा कि मेरा तो पूरा परिवार ही उजड़ गया साहब, अब मैं कहां जाऊं? बाबा के चमत्कार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बाबा का चमत्कार कहां गया? वो तो हर बात पर अपना चमत्कार दिखाते थे। बाबा को इस भगदड़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी।

लोगों ने कहा कि सरकार से मात्र दो लाख रुपये की मदद मिली है। इस विषय पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। मुआवजा के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप थमाया गया है। कहते कुछ हैं और करते कुछ और। सरकार ने एक की मौत पर चार लाख रुपये देने की बात कही थी। प्रशासन के पास जाओ तो वो भी सुनने को तैयार नहीं। प्रशासन हर बात पर सबूत मांगता है। मैं गरीब आदमी हूं, कितना चक्कर लगाउं। हादसे को लेकर एसआईटी टीम ने अपनी जांच के रिपोर्ट में कहीं भी बाबा का नाम अंकित नहीं किया, जिसके वजह से पीड़ित परिवारों में काफी रोष है। वहीं, कुछ परिवार खुश भी नजर आ रहे हैं।

उनका कहना है कि सारी जिम्मेदारी प्रशासन की थी, इसमें बाबा का कोई हाथ नहीं था। दूसरी तरफ आक्रोशित परिवारों का कहना है कि बाबा को इतना बड़ा हादसा होने के बाद वहां रुकना चाहिए था, उन्हें यह जानना चाहिए था कि कितने भक्तों की मौत हुई, और कितने घायल हुए। वहां मरने वाले सभी बाबा के भक्त थे। आपको बताते चलें, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ व तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अब हाथरस हादसे को लेकर गहन जांच के लिए न्यायिक आयोग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 जुलाई । दिल्ली सरकार और एलजी के बीच पेड़ काटने के मुद्दे को लेकर रार ठन गई है। दिल्ली सरकार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मंगलवार को पेड़ काटने वाली जगह का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार की तरफ से दो लेटर भी जारी करते हुए बताया गया है कि जब एलजी ने यहां का दौरा किया था तब सभी अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली सरकार का आरोप है कि डीडीए ने ही छतरपुर के रिज क्षेत्र में बीजेपी के एलजी के आदेश पर गैरकानूनी ढंग से 1,100 पेड़ कटवा दिए थे। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के तीन मंत्रियों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी। मंगलवार को कमेटी ने स्थल पर पहुंचकर मुआयना किया।

दिल्ली सरकार ने जारी किए गए पत्र के जरिए बताया है कि 3 फरवरी 2024 को एलजी के सतबरी दौरे के दौरान दिल्ली सरकार के सभी शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने इस बात को भी उठाया है कि याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट लगातार पूछ रहा है कि जब एलजी ने उस स्थान का दौरा किया था, जहां लगभग 1,100 पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे, तो कौन मौजूद थे? आम आदमी पार्टी के मुताबिक अब डीडीए का नया दस्तावेज सामने आया है। जिससे साफ हो गया है कि एलजी के सतबरी दौरे के दौरान दिल्ली सरकार के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट डीडीए से यह सटीक जानकारी मांग रहा है।

रिज क्षेत्र में एलजी की यात्रा के दौरान कौन-कौन लोग मौजूद थे, जहां 1,100 पेड़ काटे गए थे? इस बात पर सभी अधिकारी चुप क्यों थे? गौरतलब है कि दिल्ली के रिज में 1,100 पेड़ काटने को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी पर हमलावर हो चुकी है। मामला कोर्ट भी पहुंच गया है। इसी मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने अपने मंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई थी। जिसमें सभी मंत्री शामिल हुए थे। इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें दिल्ली सरकार के तीन मंत्री शामिल होंगे और इस पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर सरकार और कोर्ट को पेश करेंगे। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन शामिल हैं। --(आईएएनएस)

रोहतास, 9 जुलाई । बिहार के रोहतास में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। बारिश के मौसम में स्कूलों के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। इसे लेकर एक शिक्षिका ने सड़क पर खड़े होकर एक मुहिम चलाई है। स्कूल ड्यूटी के बाद रोहतास जिले के मध्य विद्यालय बेलदुरिया की शिक्षिका पूजा का जागरूकता अभियान चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मुहिम वाहन चालकों को एक सकारात्मक संदेश दे रहा है। समाज हित में पूजा कुमारी के इस अभियान को लोगों का समर्थन मिल रहा है।

उन्होंने सड़क पर आने-जाने वाले वाहन चालकों को बताया कि बरसात में तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं। इससे सड़क के गड्ढे में जमा पानी और कीचड़ के छींटे स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं के कपड़े पर पड़ता है, इससे उनके ड्रेस खराब हो जाते हैं। कीचड़ के छींटे पड़ने से छात्र और छात्राएं स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं।

शिक्षिका के जागरूकता अभियान के वीडियो भी सामने आये हैं। वीडियो में शिक्षिका द्वारा वाहन चालकों से अपील करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में शिक्षिका पूजा ने कहा कि सड़क पर गड्ढे में जल जमाव या कीचड़ देखने पर वाहन की स्पीड कम रखें, ताकि कीचड़ के छींटे से किसी को नुकसान न हो। उन्होंने आगे कहा कि जब छात्र और छात्राएं दिखें, तो वाहन को बिल्कुल धीरे कर लें। क्योंकि सभी बच्चों के पास दो ड्रेस नहीं होते हैं। अगर ड्रेस गंदा हो जाता है, तो वे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। आपका यह सहयोग कई बच्चों का जीवन संवारने में मददगार होगा। --(आईएएनएस)

 रोहतक, 9 जुलाई । लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके मद्देनजर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनता को साधने में लगी हुई है। साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला भी कर रही है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर वृद्धावस्था पेंशन खटाखट-खटाखट छह हजार रुपये करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने मंगलवार को अपने रोहतक स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा पूरी तरह से तैयार है। मुकाबला भाजपा और कांग्रेस की बीच है। वोट कटुआ पार्टियों की कोई जगह नहीं है। हम हर जिले में बैठक और सभाएं करेंगे। अलग-अलग वर्गों के सम्मेलन भी किए जाएंगे।

उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि, हरियाणा में गुरु-चेला की सरकार चल रही है। दिल्ली से प्रदेश के सारे काम चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमारी सरकार को 47 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिला है। गठबंधन का सबसे ज्यादा वोट शेयर हरियाणा में ही है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का गठबंधन हैं। प्रदेश में कांग्रेस का अभी किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। चुनावी मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा, हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई, प्रति व्यक्ति आय और महिला असुरक्षा में नंबर एक हो गया है। कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। पांच हजार स्कूल बंद कर दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं का भी यही हाल है। अस्पताल जाओ, तो वहां डॉक्टर ही नहीं हैं। प्रदेश आज साढ़े चार लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गया है। भाजपा सरकार ने नौ सालों में जो भी फैसले लिए, वो सब गलत हैं। इस बार इन्हीं मुद्दों पर विधानसभा चुनाव होगा। प्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। प्रदेश की 36 बिरादरी के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस को बहुमत से जिताना है। -(आईएएनएस)

अमृतसर, 9 जुलाई । भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद श्वेत मलिक को जान से मारने की धमकी मिली है। भाजपा नेता ने बताया कि किसी ने उनको फोन करके बोला कि रंजीत नामक गैंगस्टर उनको मारने की कोशिश कर रहा है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्वेत मलिक ने धमकी मिलने की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मलिक ने बताया कि तीन जुलाई को देर रात में उनको फोन पर धमकी मिली, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

भाजपा नेता श्वेत मलिक ने 'आप' शासित पंजाब के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि, राज्य की कानून व्यवस्था चिंताजनक है। अभी तक शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का प्रोजेक्ट भी नहीं पूरा हो पाया है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य को मिली धमकी को लेकर पुलिस अधिकारी अमोलक दीप सिंह (एसएचओ सिविल लाइन) का कहना है कि, किसी अज्ञात ने श्वेत मलिक को फोन कर कहा कि कोई गैंगस्टर आपको मारना चाहता है, हम मामले की जांच कर रहे हैं, जल्द यह मामला सुलझा लिया जाएगा। उधर, श्वेत मलिक ने कहा कि, मुझे ऐसी धमकियों से डर नहीं लगता। मैं यूथ बीजेपी से निकला हूं। मुझ पर कई हमले हुए हैं, तो ऐसी धमकियों से मैं नहीं डरता। लेकिन यह चिंता का विषय है, गैंगस्टर की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे में आम जनता का क्या हाल होगा। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 9 जुलाई । उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि भारत सरकार की पहल पर उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती व कृषि विज्ञान पर 19 जुलाई को एक होटल में क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम होगा। इसमें 12 राज्यों मेजबान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और चंडीगढ़ के लगभग 500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा में बताया कि यूपी की मेजबानी में होने वाले कार्यक्रम में केंद्र, राज्य सरकारों व केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारी, 15 कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति व डीन, 180 कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों के साथ ही प्राकृतिक खेती करने वाले अग्रणी किसानों की भी सहभागिता रहेगी। यहां प्राकृतिक खेती के स्टॉल रहेंगे। वैज्ञानिक-कृषि संवाद भी होगा। आचार्य देवव्रत कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती में हुए विशेष प्रयासों से किसानों को अवगत कराएंगे।

कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन 20 जुलाई को अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कुमारगंज, विश्वविद्यालय में होगा। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, प्राकृतिक खेती के नोडल अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, डीन और लगभग 250 किसान रहेंगे। योगी सरकार प्राकृतिक खेती पर बल दे रही है। सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में प्राकृतिक खेती का लैब लगाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में भी प्राकृतिक खेती के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के लैब बनेंगे। यह प्राकृतिक खेती की टेस्टिंग करेंगे। दोनों लैब 25 करोड़ रुपये से तैयार होगी। एक से डेढ़ वर्ष के भीतर टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अमृतकाल के भारत में स्वास्थ्य व आहार परंपरा के तहत भी 19-20 जुलाई को आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होगा। इसमें श्रीअन्न के आहार से बेहतर स्वास्थ्य पर भी चर्चा होगी।

यहां कर्नाटक के वैज्ञानिक पद्मश्री खादर वली के शोध पर चर्चा होगी। इसमें पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा, कृषि वैज्ञानिक, श्रीअन्न की खेती करने वाले किसान, एफपीओ, प्रॉसेसर्स भी रहेंगे। इसी के तहत श्रीअन्न को लेकर 26 जुलाई को बांदा कृषि विश्वविद्यालय में भी कार्यशाला होगी। कृषि मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने दलहन व तिलहन की खेती पर निरंतर विशेष पहल की है। 2016-17 में 12.40 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पाद होता था। पिछले साल का उत्पादन 28.16 लाख मीट्रिक टन रहा। योगी सरकार आने के बाद यूपी में 15.75 लाख मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ा है। दलहन का उत्पादन 23.94 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 32.53 मीट्रिक टन हो गया। विगत वर्षों की तुलना में दलहन का उत्पादन लगभग साढ़े आठ लाख मीट्रिक टन बढ़ा है। देश के भीतर अभी भी 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का तिलहन और 25-30 हजार करोड़ दलहन का आयात होता है। खरीफ रोपाई व बोआई कार्यक्रम चल रहा है। इस साल 34.75 लाख हेक्टेयर में फसलें लगाई गई हैं। इस वर्ष 102 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है। इसके मुकाबले लगभग 35 फीसदी क्षेत्र आच्छादित हुआ है। गत वर्ष इस समय तक 29.63 फीसदी आच्छादन हुआ था। --(आईएएनएस)

 हाथरस, 9 जुलाई  । हाथरस भगदड़ मामले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर अब 12 जुलाई को सुनावई तय की गई है। याचिका में 5 सदस्यीय समिति गठित कर मामले की जांच की मांग की गई है। इसके अलावा, निकट भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। इसके लिए विभिन्न राज्यों को दिशानिर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। याचिका में घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सीजेआई ने कहा कि हमने मामले को सूचीबद्ध कर लिया है। बता दें कि दो जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा साकार हरि के सत्संग में आए श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे को संज्ञान में लेने के बाद मृतकों के परिजनों को दो लाख और घायलों को 50 हजार देने का ऐलान किया था। सीएम योगी ने हादसे में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही थी। यही नहीं, हादसे के एक दिन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। उधर, मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया था। अब तक इस मामले में छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ व तहसीलदार सहित छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कार्यक्रम आयोजक तथा तहसील स्तरीय पुलिस व प्रशासन को भी दोषी पाया है।

स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही के जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि उप जिला मजिस्ट्रेट सिकन्दराराऊ द्वारा बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किये आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2, 3 और 5 जुलाई को घटना स्थल का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कुल 125 लोगों के बयान लिए गए, जिसमें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ आम जनता एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी शामिल हैं। इसके अलावा, घटना के संबंध में प्रकाशित समाचार की प्रतियां, वीडियोग्राफी, छायाचित्र, वीडियो क्लिपिंग का संज्ञान लिया गया। उधर, विपक्षी दल भी लगातार इस हादसे को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि शासन-प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। एसआईटी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह पूरा हादसा हुआ। -(आईएएनएस)

पटना, 9 जुलाई । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बख्तियारपुर में विभिन्न जगहों पर चलाई जा रही विकास योजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बख्तियारपुर प्रखंड के घनसुरपुर स्थित गंगा चैनल के प्रस्तावित लिंक का निरीक्षण किया। घनसुरपुर से सीढ़ी घाट होते हुए रामनगर तक गंगा नदी की धारा को घाट से लिंक करने की कार्य योजना के संबंध में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी। घनसुरपुर में पुराने चैनल को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। घनसुरपुर से सीढ़ी घाट होते हुए रामनगर तक कराए जाने वाले जीर्णोद्धार तथा सुरक्षात्मक कार्यों, पौधरोपण, पार्क निर्माण आदि के संबंध में भी मुख्यमंत्री को बताया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर सीढ़ी घाट के पास निर्माणाधीन गंगा घाट एवं पाथ-वे का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा यहां बचपन बीता है।

मैं इसी घाट पर स्नान करता था। इस घाट पर लोग धार्मिक कार्य करते रहे हैं। इसका सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य बेहतर ढंग से करें ताकि यहां आने वाले लोगों को सुविधा हो। इस दौरे के क्रम में उन्होंने श्रीराधा-कृष्ण मंदिर, ठाकुरबाड़ी, सीढ़ी घाट में पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख-शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने पंडित शीलभद्र याजी मेमोरियल ट्रस्ट स्थित पंडित शीलभद्र याजीजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर स्थित गणेश हाईस्कूल विद्यालय भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य तेजी और बेहतर ढंग से पूर्ण करें।

उन्होंने बख्तियारपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया और बटन दबाकर ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत की। बख्तियारपुर नगर निकाय के अंतर्गत आने वाले आठ नालों के पानी का इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में शोधन होगा। बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने वाले सीवरेज के पानी का भी इस प्लांट में शोधन होगा। शोधित पानी को बगल में निर्मित पोखर में गिराया जाएगा, इससे जल संरक्षण भी होगा। मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद संजय कुमार झा के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ रहे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 जुलाई । दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस रैकेट के तार दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार, जिन सात लोगों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, उनमें 50 साल की एक नामी डॉक्टर भी शामिल हैं। आरोपी डॉक्टर चेन्नई से तालुक रखती है, वह दिल्ली में रहकर ही इस अंतरराष्ट्रीय रैकेट से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा उनके तीन अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें एक ट्रांसलेटर भी शामिल है।

डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट का ये अंतरराष्ट्रीय रैकेट था, जिसका भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश के तीन नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग बांग्लादेश से ही किडनी के मरीज और डोनर को यहां लाते थे। वही मरीज और डोनर का सब कुछ देखते थे। इस रैकेट में शामिल एक डॉक्टर, एक ट्रांसलेटर और डॉक्टर के दो स्टाफ मेंबर समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बताया गया है कि महिला डॉक्टर 15-16 किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुकी हैं। डीसीपी के अनुसार, रैकेट चलाने वाला गिरोह बांग्लादेश के क्लीनिकों में ही मरीज की पहचान करते थे और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गरीबों से संपर्क करते थे। इसके बाद वह गरीबों को नौकरी और पैसों का झांसा देकर भारत लाते थे और यहां वह उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट कराते थे। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर के दो बड़े नामी अस्पताल भी शक के दायरे में हैं। वह 20 से 30 लाख रुपये किडनी ट्रांसप्लांट करने के लेते थे। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट साल 2019 से चल रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। --(आईएएनएस)

 शिमला, 9 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को प्रचार थम गया। अब 10 जुलाई को जनता हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ विधानसभा सीट पर अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेगी। चुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। भारतीय जनता पार्टी उप चुनाव में अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। प्रदेश में सत्ता के होने के बावजूद कांग्रेस को लोकसभा की चारों सीट पर हार मिली। अभी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भी यही नजारा दिखता है। प्रदेश सरकार पूरे दबाव में चुनाव करा रही है।

सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अनावश्यक रूप से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यह आज से पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही मैं इस बात को देखकर हैरान हूं कि हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट हैंं, उनकी जासूसी कराई जा रही है। हमारे एक विधायक ने बताया कि, जहां मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, वहां उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, इससे उनकी जान को खतरा है। उन्होंने (कांग्रेस) ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा कर दी है। फिर भी मेरा मानना है कि हम तीनों सीटों पर जीतेंगे। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि, कांग्रेस की सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। खनन माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। कुछ खास लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो जांच का विषय है। एक्साइज पॉलिसी में भी बड़े-बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। टेंडर का लाभ किसी खास कंपनी, पार्टी और व्यक्ति को दिया जा रहा है। इन सब को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जवाब मांगा जाता है, तो वो खामोश रहते हैं। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में जल रहा था। तमिलनाडु और केरल में बहुत लोगों की हत्या हुई। उन पर भी उन्हें चिंता व्यक्त करनी चाहिए। राहुल गांधी मणिपुर को लेकर जो कुछ भी कह रहे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए कह रहे हैं। -- (आईएएनएस)

रायबरेली, 9 जुलाई । लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को दूसरी बार रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एम्स में मेडिकल के छात्रों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने किसान गोलीकांड शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी और वृक्षारोपण किया। इसके बाद एम्स पहुंचकर उन्होंने मेडिकल के छात्रों से मुलाकात की और ओपीडी में पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। राहुल गांधी ने सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की। उन्होंने करीब 40 मिनट तक अंशुमान सिंह के माता-पिता से बातचीत की। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने शहीद अंशुमान सिंह की मां ने कहा कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाना चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निवीर योजना जल्द खत्म होगी। इससे पहले राहुल ने रायबरेली के हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की और फिर भूमऊ गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद राहुल गांधी का यह दूसरा रायबरेली दौरा है। इससे पहले, वह एक कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने यहां आये थे। बता दें, रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से 2019 में सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वह राज्यसभा पहुंच गई हैं। इसके बाद इस सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 9 जुलाई । पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के धोलाहाट में मंगलवार को उस समय तनाव फैल गया जब कुछ दिनों पहले ही जमानत पर बाहर आए युवक की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय अबू सिद्दीक हलदर नामक युवक की सोमवार देर रात मौत हो गई। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक युवक की मौत पुलिस हिरासत में पिटाई के कारण लगी चोटों के कारण हुई है। मृतक के पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में इसकी लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ढोलाहट थाने के पुलिसकर्मियों ने हिरासत में पीड़ित की पिटाई की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए सैकड़ों स्थानीय लोग मंगलवार सुबह पुलिस स्टेशन पर जमा हो गए।

विरोध प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। एक समय ऐसा आया जब भीड़ काफी आक्रामक हो गई और उसने पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की। वहां मौजूद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस बल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित को 30 जून को आभूषण चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान पुलिस ने उसे कई बार पीटा, जिसका सबूत 4 जुलाई को जिला अदालत में पेश किए जाने के दौरान उसके शरीर पर लगी चोटों से मिलता है। उस दिन उसे जमानत दे दी गई और उसे स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया, जहां कुछ प्राथमिक उपचार के बाद उसे छोड़ दिया गया।

पीड़ित की मां तस्लीमा बीबी ने दावा किया कि घर वापस आने पर उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उसे उपचार के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। हालांकि, सोमवार देर रात उसकी मौत हो गई और मंगलवार सुबह इसकी जानकारी सामने आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाने के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। रिपोर्ट दर्ज होने तक मामले में जिला पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। --(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 9 जुलाई । कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री को प्रस्ताव सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डी के शिवकुमार ने कहा, "रामनगर जिले के विधायकों और जिला प्रभारी मंत्री के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक प्रस्ताव सौंपा। यह पहल रामनगर, चन्नपटना, मागडी, कनकपुरा और हरोहल्ली ब्लॉक्स के विकास और भविष्य को ध्यान में रखते हुए की गई है।"

उन्होंने कहा, "डोड्डाबल्लापुर, देवनहल्ली, होसकोटे, कनकपुरा, रामनगर, चन्नपटना, मागडी के लोग मूल रूप से बेंगलुरु के ही हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए रामनगर और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों को बेंगलुरु शहर से अलग किया गया है।" उन्होंने प्रस्ताव की जरूरत पर बल देते हुए कहा, "रामनगर को जिला मुख्यालय के रूप में रखते हुए रामनगर का नाम बदलने की आवश्यकता है। हमने इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। नाम बदलने से जिले में उद्योग लाने में मदद मिलेगी और जमीन का मूल्यांकन भी बेहतर होगा।

दरअसल, बेंगलुरु के पास केवल रामनगर और तुमकुर की ओर बढ़ने की गुंजाइश है क्योंकि इसके दूसरी तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है।" यह पूछे जाने पर कि बेंगलुरु दक्षिण जिले के अंतर्गत कौन से तालुके आएंगे, उन्होंने कहा कि यह केवल नाम बदलने की कवायद है और जिले की भौगोलिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। डीके शिवकुमार ने बताया कि जिले के गौरव को बनाए रखने के लिए हमने रामनगर, मागडी और कनकपुरा में सभी के साथ चर्चा की है। मेरी अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। हम चाहते हैं कि रामनगर के बजाय इसका नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला रखा जाए। -(आईएएनएस)

रायबरेली, 9 जुलाई । कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने वीरगति को प्राप्त हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी मां मंजू सिंह से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शहीद कैप्टन की मां मंजू सिंह ने कहा, “अग्निवीर योजना गलत है। इसे बंद किया जाना चाहिए।" मंजू सिंह की बात पर राहुल ने कहा, “आप फिक्र मत कीजिए, हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे।“ बता दें कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया।

उन्होंने अपने शौर्य का परिचय देते हुए भयावह आग की लपटों के बीच कई लोगों को बचाकर अपना अदम्य साहस दिखाया था। उनकी पत्नी ने अपने पति के साथ हुई पहली मुलाकात के बारे में राहुल गांधी को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी पहली मुलाकात उनके पति से हुई थी। उन्होंने अपने पति के बारे में बताया था कि वो छाती पर गोली खाकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन कोई साधारण मौत नहीं चाहिए। दरअसल, 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय टेंटों में आग लग गई थी।

इस आग में कई लोग फंस गए थे, लेकिन रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान सिंह कई लोगों को बचाने के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। अंशुमान की शादी पांच महीने पहले ही हुई थी। उनकी मां और पत्नी ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। अंशुमान यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। बता दें कि राहुल गांधी शुरू से ही अग्निवीर योजना की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह योजना सैनिकों के हितों पर कुठाराघात करने के मकसद से लाया गया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 जुलाई । देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान 'आईआईटी' एक ओर जहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के शीर्ष संस्थाओं के साथ साझी रिसर्च और पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं। वहीं, अब आईआईटी ने हिंदी भाषा में भी अपने पाठ्यक्रम पेश किए हैं। इसी क्रम में आईआईटी जोधपुर ने बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम लाने का फैसला किया है। यह पाठ्यक्रम अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी उपलब्ध होगा। शिक्षाविदों के मुताबिक भाषाई तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी पहल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आईएएनएस को इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि आईआईटी जोधपुर इस शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बीटेक. प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम पेश करेगा।

यह पहल यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है कि सभी छात्र उस भाषा में प्रभावी ढंग से सीख सकें, जिसमें वे सबसे अधिक सहज हों। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' भी क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश करती है। आईआईटी जोधपुर के इस बीटेक फर्स्ट ईयर पाठ्यक्रम पर शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि स्थिरता और गुणवत्ता बनाए रखते हुए दोनों अनुभागों को एक ही प्रशिक्षक पढ़ाएंगे। यह आईआईटी जोधपुर में अधिक समावेशी और सहायक शैक्षणिक माहौल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल मानविकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन, क्वांटम सूचना और संगणना रोबोटिक्स और गतिशीलता प्रणाली, स्मार्ट हेल्थकेयर, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक एवं महत्वपूर्ण विषय आईआईटी जोधपुर के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। ऐसे में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिलने पर भविष्य में इन पाठ्यक्रमों को भी छात्रों के व्यापक समूह तक विस्तारित किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बहुभाषी व भविष्य से जुड़ी शिक्षा पर जोर दिया। मंगलवार को उन्होंने कहा कि अपनी जड़ों से जुड़ी, भविष्यवादी, बहुभाषी और 21वीं सदी की शिक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है।

राज्यों और केंद्र दोनों को शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ सभी सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराने और बढ़ाने के लिए एक टीम के रूप में काम करना होगा। उन्होंने यह बात केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में कही। गौरतलब है कि वर्तमान में आईआईटी जोधपुर ने यूजी, पीजी और पीएचडी कार्यक्रमों में 4,500 से अधिक छात्र हैं। आईआईटी जोधपुर ने एक आईआईटी के तौर पर कई आधुनिक तकनीक और समाधान भी विकसित किए हैं। हाल ही में इस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पौधे-आधारित बायोमास से बने बायो-जेट-ईंधन बनाने का नया तरीका विकसित किया था। आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लोहा आधारित उत्प्रेरक (एफइ, सिलिका-एल्यूमिना) को विकसित किया है। इसकी सहायता से विभिन्न गैर-खाद्य तेलों और बायोमास वेस्ट का उपयोग करते हुए जेट ईंधन निर्माण प्रक्रिया को लाभदायक बनाने का प्रयास किया है। आईआईटी के मुताबिक यह दशकों से उपयोग हो रहे महंगे हवाई ईंधन का विकल्प विकसित करने में सहायक होगा। यह सस्ते और स्वच्छ ईंधन का एक घटक है जो ऊर्जा के क्षेत्र को बदल सकता है। --(आईएएनएस)

देहरा, 9 जुलाई । हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राकेश जामवाल ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर बीजेपी प्रत्याशी की जासूसी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू हार के डर से बौखला गए हैं। भाजपा नेता राकेश जामवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा विधानसभा उपचुनाव में हार के डर से बौखलाए हुए हैं। इसलिए उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पीछे सिविल ड्रेस में पुलिस लगा दी। आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा, "30 हजार करोड़ का कर्ज लेने के बाद भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खजाना खाली होने का ढिंढोरा पीटकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश में विकास का काम नहीं हो पा रहा है।

सुक्खू को जनता के समक्ष एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कर्ज लिया गया करोड़ों रुपया कहां गया। देहरा का चुनाव जीतने के लिए मित्रों का टोला अरबों रुपया खर्च कर रहा है।" उन्होंने कहा, "भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह के पीछे सुक्खू सरकार ने सादी वर्दी में पुलिस लगाई हुई है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुक्खू अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को जिताने के लिए किस तरह के हथकंडों का सहारा ले रहे हैं।

देहरा से होशियार सिंह की जीत तय है, इसको लेकर सुक्खू बौखलाए हुए है। प्रदेश में सरकारी तंत्र चुनाव लड़ रहा है और सुक्खू की सरकार पीछे है। इसके बावजूद भी भाजपा इन तीनों उपचुनावों में अपनी जीत दर्ज करेगी। इन चुनावों के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होना तय है।" जामवाल ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार वर्तमान में झूठी घोषणाओं का पर्वत बन चुका है, जिसके नीचे जनता पीस रही है। प्रदेश में खून, बलात्कार, डकैती की भरमार से कानून व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है।

प्रदेश की जनता अपने आप को असुरक्षित मान रही है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार यह चुनाव आतंक का माहौल बनाकर जीतना चाहते हैं। मगर जनता इसका जवाब जल्द देने वाली है। सुक्खू अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। डेढ़ साल में सुक्खू सरकार ने प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंका है। सुक्खू सरकार ने महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों और गरीबों को ठगा है। अब जनता सुक्खू सरकार से तंग आ चुकी है और अब जनता सरकार से छुटकारा चाहती है। (आईएएनएस)

देहरादून, 9 जुलाई । लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित करने जा रही है। यह बैठक देहरादून में 15 जुलाई को होगी। देहरादून में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की इस बैठक में 1300 से अधिक पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार, बैठक में पार्टी के करीब 1200 कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी ने बताया कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ उपचुनाव की भी समीक्षा की जाएगी साथ ही पार्टी के आगे की रणनीति तय होगी।

प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक 15 जुलाई को होगी, जिसमें मंडल अध्यक्ष स्तर तक के पदाधिकारी भाग लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य रूप से इस बैठक में शामिल रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तीन साल के कार्यकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल समेत कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। कोठारी ने दावा किया कि केंद्र के एजेंडे के अनुरूप ये बैठक हो रही है, केंद्र के एजेंडे में सभी प्रदेशों में विस्तृत कार्य समिति बनाने की योजना है। इसे देखते हुए केंद्र की ओर से सभी प्रदेशों के एक एक बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय स्तर के ये नेता अलग-अलग राज्यों में जाकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 9 जुलाई । उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। लखनऊ, गोंडा, लखीमपुर, बरेली, बस्ती में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा बहराइच, श्रावस्ती और पीलीभीत भी बाढ़ की चपेट में है। बताया जा रहा है कि गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नवाबगंज क्षेत्र में पानी भरना शुरू हो गया है। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ढ़ेमवा घाट रोड पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। तरबगंज इलाके के अइली में कई जगहों पर कटान हुआ है।

वहीं, लखीमपुर के पलिया में बाढ़ के पानी से लोगों में दहशत का माहौल है। पलिया हाईवे पर बाढ़ का पानी आने से हाईवे को बंद किया गया है। इसके साथ ही मैलानी-पलिया रेलवे ट्रैक तेज बहाव में कट गया है। उधर, बरेली में नदियों के उफान पर होने से 94 गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि बरेली में लगभग छह मकान बारिश की वजह से जमींदोज हो गए हैं। इसके साथ ही बहेड़ी के 32 गांव, फरीदपुर के 26 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं, नवाबगंज के 24 गांव, मीरगंज के 12 गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। बरेली में बाढ़ से नवाबगंज और भुता के कई गांव जलमग्न हैं। उधर, बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बस्ती जिले के विक्रमजोत में एक दर्जन गावों में सरयू का पानी घुस आया है।

ऐसा ही हाल श्रावस्ती का भी है, श्रावस्ती के जमुनहा, इकौना क्षेत्र में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इकौना के कई मार्ग जलमग्न हैं और माधवपुर घाट मार्ग भी पूरी तरह से कट गया है। बहराइच में भी सरयू नदी ने खतरे के लाल निशान को पार कर लिया है। मिहींपुरवा, मल्हीपुर-भिनगा मार्ग पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। पीलीभीत जिले के तराई इलाकों में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला है, यहां पूरनपुर में 30 गांव जलमग्न हैं। इसके अलावा पानी में 500 से अधिक लोग फंसे हुए हैं, जबकि 250 लोगों को एनडीआरएफ की टीमों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बाढ़ में फंसे 500 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर मंगाया है। -(आईएएनएस)

इंदौर, 9 जुलाई । मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को अटल वन में इस अभियान के तहत पौधरोपण किया। दरअसल, देश में इंदौर की पहचान 'क्लीन सिटी' के तौर पर है और अब इसे 'ग्रीन सिटी' बनाने की मुहिम जारी है। यहां 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पौधरोपण का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को पौधरोपण किया। इस मौके पर राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंदौर के अटल वन में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया। प्रधानमंत्री का यह अभियान आज देश में जन-आंदोलन का रूप लेकर संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह धरा हमारी मां है और इस संसार में मां से बड़ा कोई नहीं। इसी भाव के साथ हमने प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसी अभियान के तहत अटल वन में पौधरोपण किया गया। इस अभियान में प्रदेश हीं नहीं देश के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं और इंदौर पहुंचकर पौधरोपण कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी अभियान के तहत बीएसएफ परिसर में पौधरोपण किया। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 9 जुलाई । कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मंगलवार को माना कि आदिवासी कल्याण बोर्ड में धन का दुरुपयोग किया गया और फंड की हेराफेरी हुई। शिवकुमार ने मंगलवार को बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, "यह सच है कि आदिवासी कल्याण बोर्ड में अधिकारियों ने धन का दुरुपयोग किया और फंड की हेराफेरी की। हमने इस संबंध में अपने मंत्रियों से बात की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे इस तरह के किसी भी घोटाले में शामिल नहीं हैं। हमारे एक मंत्री ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। मंत्री होने के नाते जांच का सामना करना ठीक नहीं है। मुझे पता चला है कि उन्हें अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, उन्हें जांच करने दीजिए।" शिवकुमार ने दावा किया, "हमारे मंत्रियों और विधायकों की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। कुछ दूसरे लोग इसमें शामिल हैं। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के पक्ष में हैं।"

इस बीच, बोर्ड के प्रबंध निदेशक और सातवें आरोपी पद्मनाभ और आठवें आरोपी परशुराम का कथित तौर पर एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। ऑडियो क्लिप में परशुराम को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें इस मामले को बोर्ड के अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक बसवराज दद्दाल के संज्ञान में लाना चाहिए। पद्मनाभ ने जवाब दिया कि अगर अभी बताया गया तो बवाल मच जाएगा और उन्होंने उन्हें कुछ दिन और चुप रहने के लिए कहा। पद्मनाभ ने यह भी कहा कि वह "मंत्री और उनके निजी सहायक के दबाव में थे और इसलिए ऐसा किया गया"। भाजपा इस घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की सीधी संलिप्तता का आरोप लगा रही है।

भाजपा ने कहा है कि आदिवासी कल्याण बोर्ड के 187 करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल तेलंगाना और अन्य राज्यों में चुनावों के लिए किया गया। यह घोटाला वरिष्ठ अधिकारी चंद्रशेखरन की आत्महत्या के बाद सामने आया था। उन्होंने एक डेथ नोट छोड़ा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें "मंत्री के मौखिक निर्देश" के आधार पर निगम के प्राथमिक खाते से पैसे निकालने के लिए एक समानांतर खाता खोलने के लिए मजबूर किया था। --(आईएएनएस)

जमशेदपुर, 9 जुलाई । झारखंड के सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल में छेड़खानी और मारपीट की एक घटना से गुस्साए किन्नरों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। उन्होंने चांडिल थाने के समक्ष प्रदर्शन किया और छेड़खानी-मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन की वजह से टाटा-रांची हाईवे पर करीब एक घंटे तक जाम लग गया। जाम के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ के काफिले का रास्ता भी बदला गया। उन्हें चांडिल क्षेत्र में एक कार्यक्रम में भाग लेने जाना था।

बताया गया कि चांडिल थाना क्षेत्र के पाटा स्थित टोल प्लाजा के पास किन्नरों का एक समूह लोगों से पैसे मांग रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक मौके पर पहुंचे तो उनसे भी पैसे मांगे गए। आरोप है कि युवकों ने किन्नरों से उनका मोबाइल नंबर मांगते हुए छेड़खानी और मारपीट की। इस घटना के बाद वहां बड़ी संख्या में किन्नर जुट गए। उन्होंने थाना गेट के समक्ष प्रदर्शन किया और इस दौरान एनएच-32 पर वाहनों का आवागमन रोक दिया। बाद में पुलिस के समझाने और युवकों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद किन्नर वहां से हटे। -(आईएएनएस)

 पटना ,9 जुलाई । कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने सियासी बताया है। लोकसभा सांसद के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर आने का आग्रह किया था। भाजपा नेता और नीतीश सरकार में नगर विकास मंत्री नितिन नबीन ने कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हुए कहा, "राहुल गांधी जिस समस्या की चिंता कर रहे हैं, उस समस्या को बनाने वाला कोई है तो वह कांग्रेस और उनके ही परिवार के लोग हैं।"

मंत्री नबीन ने पूछा कि अगर वहां पर सामाजिक तनाव बना है तो इसकी जड़ में कौन है ? कांग्रेस का कुशासन और उनकी नीतियां, जो उनके पूर्वज लेकर आए। इसी के कारण समाज में आज आपसी तनाव बना हुआ है। जो घाव बना है उस घाव को नरेंद्र मोदी की सरकार भरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के इन हालातों की असल वजह कांग्रेस है। बोले, राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। सवाल किया कि प्रदेश में दोनों समुदाय को लड़ाने का काम किसने किया ? किसने वहां की पॉलिसी बदल-बदल कर लोगों में तनाव पैदा करने का काम किया ? आप की ही तत्कालीन सरकार ने यह सब किया। क्या तब आपको लोगों की चिंता नहीं थी ? उन्होंने आगे कहा, हम चाहते हैं कि, दोनों समुदाय के लोग खुद को मुख्यधारा में लाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। साथ ही राज्य के विकास में योगदान दें।

राहुल गांधी ने मणिपुर दौरे पर मीडिया से कहा था, मैंने प्रदेश में शिविरों का दौरा कर लोगों की बातों को सुना। उनके दर्द को समझा। मैं उनके अंदर विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से और विपक्ष का नेता होने के नाते यहां आया हूं। मैं यहां केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आया हूं, ताकि वो कार्रवाई कर सके। राहुल गांधी ने आगे कहा कि, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा जो मणिपुर में चल रहा है। हिंसा से हर कोई आहत है। समय की मांग है कि राज्य में शांति कायम हो। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा वो यहां आकर जनता की समस्या को सुने और इसका समाधान निकाले। --(आईएएनएस)

रांची, 9 जुलाई। झारखंड के जाने-माने अर्थशास्त्री और शिक्षाविद डॉ. रमेश शरण नहीं रहे। लंग्स के संक्रमण से जूझ रहे डॉ. शरण ने कोलकाता के अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार तड़के अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार रांची में किया जाएगा। डॉ. शरण झारखंड के हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। इसके पहले वह रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय तक अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। झारखंड में सरकारें बजट निर्माण और आर्थिक विषयों पर उनसे परामर्श लेती रहीं।

वह झारखंड की अर्थव्यवस्था और जमीनी वास्तविकताओं पर अपनी गहरी जानकारी के लिए जाने जाते थे। आर्थिक विषयों पर उनके कई शोध को एकेडमिक वर्ल्ड में उद्धृत किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद वह रांची के कडरू में एजी कॉलोनी स्थित अपने आवास पर रह रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. रमेश शरण का असामयिक निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। साथ ही इस सूचना से मैं व्यक्तिगत रूप से काफी मर्माहत हूं। मरांग बुरू (ईश्वर) से उनकी आत्मा की शांति एवं उनके परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं।" -- (आईएएनएस)