प्रयागराज, 27 जून । टी20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन किया है। विजयरथ पर सवार रोहित एंड कंपनी आगे भी इस फॉर्म को कायम रखते हुए इस बार ट्रॉफी के साथ देश लौटना चाहेगी। वैसे तो सेमीफाइनल मुकाबले पर बारिश का खतरा है, लेकिन भारतीय टीम के लिए यह टेंशन की बात नहीं है। भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को टी20 विश्व कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना में भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मौजूदा टूर्नामेंट में यह पहली टक्कर होगी। इस मैच को लेकर भारतीय फैंस में काफी उत्साह है।

पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पर दक्षिण अफ्रीका की 9 विकेट की शानदार जीत के बाद, अब ध्यान गुरुवार को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल पर है। टीम इंडिया को अंग्रेजों से पुराना हिसाब भी चुकता करना है। दरअसल, टी20 विश्व कप 2022 में 10 नवंबर 2022 को अंग्रेजों ने न केवल भारतीय फैंस का दिल तोड़ा था, बल्कि भारतीय टीम को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। अब भारत के पास मौका है, हर हिसाब चुकता करने का। इस बीच जानकारी मिल रही है कि गुयाना में खराब मौसम इस महत्वपूर्ण मैच में खलल डाल सकता है। गुयाना में मैच के समय बारिश होने की संभावना है।

हालांकि, मैच रद्द होने की स्थिति में भारत टेबल टॉपर होने के कारण सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा। मगर हर कोई चाहता है कि बारिश न हो और मैच पूरा खेला जाए। इसी को लेकर प्रयागराज में भारतीय क्रिकेट फैंस ने बारिश न होने की उम्मीद के साथ ही भारत की जीत के लिए हवन पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की। एक स्थानीय फैन, अंकुर शर्मा (तीर्थ पुरोहित) ने कहा, "तीर्थ पुरोहित के समाज के लोगों ने सेमीफाइनल मुकाबले पर बारिश के खतरे को टालने के लिए वैदिक अनुष्ठान किया है। उम्मीद है कि भारत इस मुकाबले को जीतेगा।" एक अन्य स्थानीय फैन ने कहा," मौसम विभाग ने भारत और इंग्लैंड के मुकाबले पर बारिश का खतरा बताया है। इसलिए हमने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है बारिश न हो और भारत यह मुकाबला जीते। यहां 11 ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया है, हमें पूरी उम्मीद है इसका लाभ हमारी टीम को जरूर मिलेगा।" -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जून । लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में गुरुवार को हुई मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ सपा से डिंपल यादव, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, राजद से मीसा भारती, एनसीपी (शरद पवार गुट) से सुप्रिया सुले, टीएमसी से कल्याण बनर्जी और आरएसपी से एनके. प्रेमचंद्रन के अलावा भी अन्य कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। गुरुवार को कार्यवाही के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने की जानकारी दी।

इससे पहले, बुधवार 26 जून को ही लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के हस्ताक्षर से एक अधिसूचना भी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि स्पीकर ने पार्लियामेंट एक्ट,1977 के तहत विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते की धारा 2 के संदर्भ में, लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 9 जून, 2024 से लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हुई मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को राहुल गांधी को आधिकारिक तौर पर विपक्ष का नेता घोषित किया, इसलिए उन्हें धन्यवाद कहने के लिए वे (राहुल गांधी) शिष्टाचार मुलाकात करने गए थे। --(आईएएनएस)

रांची, 27 जून । झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम की गड़बड़ियों पर गहरी चिंता जताते हुए तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि अगर राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग रिम्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा तो इसे बंद कर देना चाहिए। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने ज्योति शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव और रिम्स के डायरेक्टर डॉ. राजकुमार को शुक्रवार में अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने रिम्स के डायरेक्टर से उन डॉक्टरों की लिस्ट मांगी है, जो सरकार से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस (एनपीए) लेने के बाद भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करते हैं। कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि सामान्य मरीजों को बेड तक नहीं मिल पाता और जमीन पर उनका इलाज होता है। यहां इलाज के उपकरणों का मेंटेंनेस नहीं हो पाता और वे लंबे समय तक खराब पड़े रहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके पहले सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए रिम्स के डायरेक्टर ने कोर्ट को बताया कि रिम्स को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की जा रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के हस्तक्षेप की वजह से कई काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिम्स में करीब 2,600 बेड हैं, जबकि हर रोज यहां ढाई हजार से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में बेड की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। डायरेक्टर ने बताया कि एक करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करने के लिए रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक जरूरी होती है, लेकिन इसकी मीटिंग कम होने और टेंडर की लंबी प्रक्रिया के कारण मेडिकल उपकरण लंबे वक्त तक खराब पड़े रह जाते हैं। रिम्स में 148 जगहों पर अतिक्रमण है, जिन्हें हटाना जरूरी है। --(आईएएनएस)

 शिमला, 27 जून । हिमाचल प्रदेश और पंजाब से इन दिनों कई आपराधिक घटनाएं सामने आई है। जिसे लेकर हिमाचल के भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर दोनों प्रदेशों की सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, आदरणीय श्री अमित शाह जी, नमस्कार आशा करता हूं कि आप परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से कुशल मंगल होंगे।

मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बन रहे मौजूदा हालातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख राज्य है। पंजाब के साथ सटा होने के कारण पंजाब के अधिकतर लोग हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में कुछ शरारती तत्वों ने एक पंजाबी युवक को पीटकर मार डाला और हाल ही में एक पंजाबी दम्पति को बुरी तरह पीटा है। ऐसी घटनाओं से हिमाचल प्रदेश में देशभर से आने वाले पर्यटकों में दहशत का माहौल है। वहीं पंजाब के भरतगढ़ में हिमाचल की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई है। इस तरह की घटनाओं से हिमाचल और पंजाब के बीच सम्बन्ध लगातार खराब हो रहे हैं।

अविनाश राय ने इस मामले को लेकर हिमाचल की कांग्रेस और पंजाब की आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन करते हुए पत्र में लिखा, दोनों प्रदेशों के बीच सम्बन्ध अच्छे बने रहे और शांति स्थापना बहाल रहे, इसके लिए कोई सख्त एडवाइजरी जारी की जाए। ताकि हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को शांतमय माहौल मिले। साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा ना हो। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जून । सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों ने आठ घंटे की सर्जरी के बाद 16 वर्षीय एक लड़की की बायीं जांघ से एक बड़ा ट्यूमर निकालकर उसके पैर को कटने से बचाया। दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिले के नजफगढ़ की रहने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा माया को लंबे समय से अपनी बाईं जांघ के पिछले हिस्से में सूजन हो रही थी। उसे सर गंगा राम अस्पताल में दिखाया गया। ट्यूमर शुरू में छोटा था, लेकिन जल्द ही इसका आकार बढ़ गया। इससे मरीज को चलने और दौड़ने में समस्या होने लगी। धीरे-धीरे यह दर्दनाक भी हो गया और निचले अंग सुन्न पड़ने लगे। डॉक्टरों ने इमेजिंग और कोर नीडल बायोप्सी के जरिए एक नरम टिशू ट्यूमर का पता लगाया जो बाएं साइटिक नर्व (तंत्रिका) को पूरी तरह से घेरे हुए था। अगर समय से इलाज नहीं किया जाता तो यह जानलेवा साबित हो सकता था।

साइटिक नर्व पीठ के निचले हिस्से से निकलती है, और दोनों तरफ ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी (कूल्हों) से होकर गुजरती है और फिर जांघ और पैर के पीछे से गुजरते हुए निचले अंगों की मांसपेशियों को पोषण प्रदान करती है। अस्पताल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के अध्यक्ष चिंतामणि ने कहा, "यह विशेष तंत्रिका निचले अंगों की कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। यह देखते हुए कि साइटिक तंत्रिका उस ट्यूमर से होकर गुजर रही थी जो इसे पूरी तरह से घेरे हुए थे, सर्जरी के दौरान इस महत्वपूर्ण तंत्रिका को बचाने की संभावना कम थी।" उन्‍होंंने कहा कि मरीज को यह दोबारा न हो उसके लिए ट्यूमर को पूरी तरह से हटाना जरूरी था।

इसलिए अंग को बचाना डॉक्टरों के लिए एक चुनौती बन गई थी। डॉ. चिंतामणि और उनकी टीम ने 17 x 15 सेमी आकार के लगभग 2 किलोग्राम वजन वाले पूरे ट्यूमर को निकालने में सफलता प्राप्त की। साथ ही साइटिक नर्व (तंत्रिका) को भी बचा लिया। डॉक्टर ने कहा, "ट्यूमर जांघ के पिछले हिस्से की मांसपेशियों के एक बड़े हिस्से को भी प्रभावित कर रहा था, इसलिए हमें उसे भी हटाना पड़ा ताकि पूरे शरीर से ट्यूमर को हटाया जा सके।'' हालांकि ऑपरेशन के बाद मरीज को निचले अंग की मांसपेशियों में कुछ अस्थायी कमजोरी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिजियोथेरेपी और समय के साथ इसमें सुधार देखने को मिला। चिंतामणि ने कहा, "माया अब ठीक है और बिना किसी बड़ी न्यूरोलॉजिकल समस्या के चेकअप और फिजियोथेरेपी के लिए अस्पताल आती है।'' -(आईएएनएस)

लखनऊ, 27 जून । समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी की ओर से सेंगोल को लेकर की गई टिप्पणी के बाद सियासत गरमा गई है। चौधरी ने संसद में सेंगोल की मौजूदगी पर सवाल उठाया और इसे राजशाही का प्रतीक बताते हुए इसे हटाने की मांग की। जिसके बाद भाजपा हमलावर हो गई है। आरके चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि आरके चौधरी आज उनके साथ हैं, जिन्होंने आपातकाल लगाया। इंदिरा गांधी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई और लोकतंत्र की हत्या की। आपातकाल में लोगों को तमाम तरह की यातनाएं दी गई।

आज ये लोग उस कांग्रेस के साथ खड़े हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाती है। आपातकाल में तमाम यातनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि अगर देश में बाबा साहब के सिद्धांतों को किसी ने माना और संविधान के अनुसार काम किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। मुलायम सिंह यादव से लेकर लालू यादव ने आपातकाल का दंश झेला था, लेकिन आज उनके शहजादे कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। ऐसे लोग अगर संविधान की बात करते हैं तो शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का सपना था कि गरीब को उसका हक और सम्मान मिले, पीएम मोदी ने गरीब वर्ग को मूलभूत सुविधाएं देकर उन्हें संपन्न बनाने का काम किया है। एक तरह पीएम मोदी के दस साल के कार्यकाल में तमाम विकास के काम हैं तो वहीं कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया? इसका जवाब देना चाहिए। --(आईएएनएस)

रांची, 27 जून । झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने गुरुवार को रांची स्मार्ट सिटी में 150 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज और 800 बेड की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्राइवेट सेक्टर के उद्यमियों से नए उपक्रमों की स्थापना के लिए आगे आने की अपील की। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। रांची स्मार्ट सिटी में आज प्राइवेट सेक्टर के जिस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की आधारशिला रखी गई है, वह राजधानी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम है। यह राज्य में तीसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है।

सीएम ने कहा कि हमने पीपीपी मोड पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्राइवेट से आने वाले बेहतर प्रस्तावों को हमारी सरकार प्रोत्साहित करेगी और उन्हें हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। इस राज्य में आज भी मानक स्तर से काफी कम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं। स्वास्थ्य समेत किसी भी क्षेत्र में जो निवेशक यहां निवेश करने के इच्छुक हैं, उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी बेहतर इलाज के लिए लोग दूसरे राज्यों और बड़े शहरों का रुख करते हैं। वहां महंगा इलाज होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। नए अस्पतालों के खुलने से लोगों को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल भी मौजूद रहे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 जून । संसद में सेंगोल को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद आरके. चौधरी ने संसद भवन में सेंगोल के स्थान पर संविधान रखे जाने की मांग कर दी। इसे लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के सेंगोल हटाने की मांग पर इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि यह तमिल संस्कृति के प्रति इंडी गठबंधन की नफरत को भी दिखाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी ने लिखा, ''समाजवादी पार्टी को भारतीय इतिहास या संस्कृति का कोई सम्मान नहीं है। सेंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणी निंदनीय है और उनकी अज्ञानता को दर्शाती है।

यह विशेष रूप से तमिल संस्कृति के प्रति इंडी गठबंधन की नफरत को भी दर्शाती है। सेंगोल भारत का गौरव है और यह सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इसे सर्वोच्च सम्मान दिया है।'' यूपी की महाराजगंज संसदीय सीट से सांसद आरके. चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर संसद में लगे सेंगोल को हटाने की मांग की। उन्होंने सेंगोल को राजा-महाराजाओं का प्रतीक बताया है। साथ ही इसकी जगह भारतीय संविधान की प्रति रखने की मांग की। सपा सांसद ने पत्र में लिखा, ''मैं सदन की कुर्सी की दाईं ओर सेंगोल को देखकर हैरान रह गया। हमारा संविधान भारत के लोकतंत्र का एक पवित्र दस्तावेज है, जबकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजा या राजघराने का महल नहीं है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि संसद भवन में सेंगोल हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय प्रति स्थापित की जाए।'' --(आईएएनएस)

 श्रीनगर, 27 जून। जम्मू-कश्मीर की बारामूला कोर्ट की ओर से पारित कुर्की के आदेश के बाद बारामूला पुलिस ने पाकिस्तान स्थित पांच आतंकी आकाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस ने बशीर अहमद गनी, मेहराज उद दीन लोन, गुलाम मोहम्मद याटू, एबी रहमान भट, एबी राशिद लोन के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बारामूला में अतिरिक्त सत्र न्यायालय के आदेश के बाद पाकिस्तान के आतंकी आकाओं की करोड़ों रुपये की 9 कनाल भूमि जब्त की गई है।

यह कार्रवाई सीआरपीसी 83 की धाराओं के तहत की गई है जिसका संबंध केस संख्या 04/2008 धारा 2/3 ईआईएमसीओ अधिनियम, 7/25 भारतीय शस्त्र अधिनियम, 13 यूए (पी) अधिनियम के तहत पीएस क्रीरी के मामले से जुड़ी हुई है। पुलिस की जांच और पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि ये यह संपत्ति आतंकी संचालकों की है। यह अभियान आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 12 जून को बारामूला पुलिस ने आठ आतंकी संचालकों को भगोड़ा घोषित किया था और इससे चार दिन पहले पाकिस्तान में मौजूद दो आतंकी संचालकों की बारामूला में मौजूद संपत्ति जब्त की गई थी। -- (आईएएनएस)

कोलकाता, 27 जून । पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में राणाघाट-दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। भाजपा के लिए तीन फैक्टर इस चुनावी लड़ाई को आसान बना सकते हैं। पहला फैक्टर भाजपा खेमे के लिए मतुआ वोटर्स का भारी समर्थन है, जो हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में न केवल बरकरार रहा बल्कि कुछ हद तक बढ़ा भी। यह बात उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव और नादिया जिले के राणाघाट की दो मतुआ बहुल संसदीय सीटों के नतीजों से स्पष्ट हो गई।

यहां मौजूदा भाजपा सांसद आरामदायक अंतर से दोनों सीटों को बरकरार रखने में सफल रहे। दूसरा फैक्टर रानाघाट-दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार डॉ मुकुट मणि अधिकारी की दलबदलू छवि है, जो 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। हालांकि, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वे तृणमूल कांग्रेस में फिर शामिल हो गए। सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राणाघाट लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में इस्तीफा देना पड़ा। लोकसभा चुनाव में वे हार गए और तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है।

अब राणाघाट-दक्षिण उपचुनाव में डॉ मुकुट मणि अधिकारी, भाजपा के मनोज कुमार विश्वास और माकपा के अरिंदम विश्वास के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। पिछले चुनाव के आंकड़े बीजेपी के लिए एक और राहत फैक्टर है। यहां शांतिपूर्ण मतदान का रिकॉर्ड बनाए रखने के बावजूद, भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने उपचुनाव में राणाघाट-दक्षिण के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 12 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 27 जून । एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को यह आभास हो गया है कि संजय राउत उनका गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं। महा विकास अघाड़ी में टूट शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि संजय राउत की ओर से लगाई गई आग कितनी दूर तक जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह स्पष्ट है कि महा विकास अघाड़ी टिक नहीं सकती और इसकी शुरुआत आज से हो गई है।

विधायक शिरसाट ने आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार के लिए यह आखिरी सत्र है, उसी तरह महा विकास अघाड़ी में एक दूसरे के साथ रहने का आखिरी सत्र है। उद्धव ठाकरे और चंद्रकांत पाटिल की मुलाकात पर विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा कोई निजी झगड़ा है। राजनीतिक झगड़े और व्यक्तिगत रिश्ते एक-दूसरे के होते हैं और इन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे हमेशा कहा करते थे कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। रिश्तों में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण आज हमने देखा। ऐसे नेताओं को महाराष्ट्र की संस्कृति को संरक्षित करने का काम करना चाहिए। उनका अच्छा संदेश समाज में जाता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि संजय राउत को पहले यह तय करना चाहिए कि वह मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा चाहते हैं। अगर वे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। ये गठबंधन टूट जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आएगा। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 27 जून । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पश्चिम बंगाल में राशन वितरण मामले की जांच कर रहा है। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने करीब एक हजार चावल और गेहूं मिलों की लिस्ट तैयार की है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घोटाले में शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि लिस्ट उन लोगों के साथ संबंधों के आधार पर तैयार की गई है जो पहले से ही गिरफ्तार हैं और कथित घोटाले में शामिल होने के कारण फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इनमें पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक भी शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार, घोटाले में उचित मूल्य प्रणाली के तहत वितरण के लिए खरीदी गई अच्छी वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा इन चावल और गेहूं मिलों को भेजा गया था। जो बाद में उन्हें खुले बाजारों या पैकेज्ड चावल या पैकेज्ड गेहूं के विपणन में लगे कॉर्पोरेट संस्थाओं में प्रीमियम कीमतों पर बेचने के लिए जिम्मेदार थे। ईडी अधिकारियों ने कहा कि जांच अधिकारी पहले ही जब्त किए गए दस्तावेजों की सत्यता के बारे में कुछ चावल और गेहूं मिलों के मालिकों से पूछताछ करेंगे। सूत्रों ने बताया कि कथित घोटाले के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड ने पूरी प्रक्रिया में दो-स्तरीय लाभ कमाने की योजना बनाई। सबसे पहले अपने विश्वासपात्रों के माध्यम से उन्होंने कुछ फर्जी किसान सहकारी समितियां बनाईं। फिर इनके माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर अनाज खरीदा। अगले स्तर पर वही खाद्य पदार्थ, जोकि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचे जाने चाहिए थे, उन्हें खुले बाजारों या पैकेज्ड खाद्य विपणन व्यवसाय में लगी संस्थाओं में प्रीमियम कीमतों पर बेचा गया। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 27 जून । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट फिल्म सिटी के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। गुरुवार को यमुना प्राधिकरण की ओर से उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुण वीर सिंह एवं कंसेशनेयर की ओर से बोनी कपूर ने कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया। इसके साथ ही फिल्म सिटी के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। फिल्म सिटी के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने इलाके के सेक्टर-21 में भूमि चिन्हित की है। फिल्म सिटी के प्रथम चरण के लिए 230 एकड़ को चिन्हित करते हुए ई-टेंडर के माध्यम से 30 सितंबर 2023 को ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना की ग्लोबल टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2024 थी। इस टेंडर में कुल 4 संस्थाओं द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई थी। इनमें सुपरसोनिक टेक्नोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी, सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और 4 लायंस फिल्म प्राइवेट लिमिटेड शामिल थी। इसके बाद शासन स्तर की पीपीपी बिड इवेल्यूएशन कमिटी द्वारा वित्तीय निविदा 30 जनवरी को समस्त बिडर्स के समक्ष खोली गई। वित्तीय निविदा में संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ग्रास रेवेन्यू शेयर का प्रतिशत देखा गया। जिसमें सुपरसोनिक टेक्नोबाइल प्राइवेट लिमिटेड ने 10.80 प्रतिशत, बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने 18 प्रतिशत, सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने 5.27 प्रतिशत और 4 लायंस फिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने 15.12 प्रतिशत की बिडिंग की थी। इस फाइनेंशियल बिडिंग में बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी द्वारा अधिकतम ग्रास रेवेन्यू शेयर 18 प्रतिशत दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने अपने साथ दो अन्य फर्म के साथ कंसोर्टियम करते हुए टेंडर भरा था।

कंसोर्टियम में संस्थाओं का प्रतिशत व रोल भी बताया गया था, जिसके मुताबिक बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी की 48 प्रतिशत की भागीदारी होगी और इनका काम ऑपरेशन और मैनेजमेंट का होगा। दूसरा परमेश कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की 26 प्रतिशत भागीदारी होगी और इनका काम फाइनेंशियल का होगा। तीसरा नोएडा साइबर पार्क प्राइवेट लिमिटेड की 26 प्रतिशत भागीदारी होगी और टेक्निकल काम देखना होगा। बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी द्वारा अधिकतम 18 प्रतिशत ग्रास रेवेन्यू शेयर का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दृष्टिगत पीपीपीबीईसी समिति ने हाईएस्ट बिडर, बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी को कंसेशनेयर के रूप में चयनित किया। बेव्यू प्रोजेक्ट्स को 11 मार्च को लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी किया गया था। लेटर ऑफ अवॉर्ड की शर्तों के अनुसार चयनित बिडर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण के लिए एसपीवी, बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जून । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सांसद आरके. चौधरी द्वारा लोकसभा से सेंगोल हटाकर उसकी जगह संविधान की विशालकाय प्रति स्थापित करने को लेकर लोकसभा स्पीकर को लिखे गए पत्र का समर्थन करते हुए कहा है कि आखिर सरकार को सेंगोल की जगह संविधान की प्रति लगाने में क्या दिक्कत है? हालांकि, संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए सपा सांसद आरके. चौधरी ने कहा कि उन्हें जब लोकसभा में राजदंड और राजतंत्र का प्रतीक सेंगोल नजर आया तो उन्होंने इसे हटाने के लिए तुरंत पत्र लिख दिया क्योंकि लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पत्र लिखने से पहले उनकी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से कोई बात नहीं हुई थी, पत्र के चर्चा में आने के बाद आज उनकी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है। उन्होंने कहा कि वह अपनी मांग को लेकर सहयोगी दलों से भी बात करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार का भाषण था और सरकार जब यह दावा करती है कि हम दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे तो फिर देश का किसान क्यों दुखी है? बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? अग्निवीर जैसी आधी-अधूरी योजना सरकार को क्यों लागू करनी पड़ रही है?

देश में महंगाई क्यों है? राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र होने पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जहां तक आपातकाल का मसला है, यह सवाल भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए कि आपातकाल में जो लोग जेल में गए थे, भाजपा ने उन लोगों के लिए क्या किया? उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में रहने वाले लोगों को मानदेय दिया और कई तरह की सुविधाएं भी दी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जून । दिल्ली सरकार की ओर से 27 मई को जारी एक ऑर्डर के तहत हटाए गए 594 पार्ट टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर्स की नौकरी दोबारा बहाल की गई। टीचर्स की नौकरी बहाल किये जाने के बाद नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का आभार जताया है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि माननीय उपराज्यपाल वीके सक्सेना का हृदय से आभार और अभिनंदन, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि 594 पार्ट टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर्स को दिल्ली सरकार ने 27 मई 2024 के ऑर्डर के तहत बहुत ही निर्ममता से नौकरी से निलंबित कर दिया था। ये वो टीचर्स हैं जो पिछले 30 से 40 सालों से दिल्ली के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कोविड में भी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों को शिक्षा देना जारी रखा।

अजीब सी बात है कि केजरीवाल सरकार ने इन पर खर्च होने वाले पूरे साल का पैसा यानी 2024-25 का पूरा का पूरा पैसा तो जारी करवा लिया, लेकिन बाद में इन्हें नौकरी से यह कहकर हटा दिया गया कि दिल्ली में हीट वेव है। उन्होंने कहा कि इन टीचर्स का काम स्किल डेवलपमेंट करना है और स्किल डेवलपमेंट तो बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में ही होता है। इस एक डिसीजन से सिर्फ टीचर्स का ही नहीं बल्कि बच्चों का भी अहित हुआ है। कई टीचर्स तो ऐसे हैं जो जून में ही रिटायर हो रहे थे, सर्विस में अगर गैप आता है तो उसे टीचर्स की ग्रेच्युटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में दिल्ली के सातों सांसदों के एक डेलिगेशन ने माननीय उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात कर इन टीचर्स की वेदना प्रकट कर ज्ञापन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय उपराज्यपाल ने एक बहुत ही सहानुभूति पूर्वक और एक बहुत ही संवेदनशील रवैया अपनाते हुए निर्देश दिए जिससे दिल्ली सरकार को 27 मई 2024 का अपना आर्डर वापस लेना पड़ा और इन 594 टीचर्स की नौकरी दोबारा बहाल कराई। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जून । भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (96) को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पातल में भर्ती कराया गया था। लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स के प्राइवेट वार्ड से सरकारी आवास के लिए रवाना हो गए हैं। बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। लालकृष्ण आडवाणी को जरियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था।

जानकारी के मुताबिक, लालकृष्ण आडवाणी उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस वजह से घर पर ही उनका समय-समय पर चेकअप किया जाता है। लेकिन बीती रात अचानक उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हुई, जिसके चलते उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया था। बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी को 30 मार्च 2024 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि यह न केवल उनका, बल्कि उनके आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है। इससे पहले साल 2015 में लालकृष्ण आडवाणी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था। --(आईएएनएस )

 पटना, 27 जून । नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है। संदिग्धों से सीबीआई की टीम पिछले 24 घंटे से लगातार पूछताछ कर रही है। इसी संबध में सीबीआई के अधिकारी झारखंड के हजारीबाग पहुंचे। यहां उन्होंने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल समेत स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के मैनेजर से पूछताछ की। सीबीआई की टीम गुरुवार सुबह 10:30 बजे चरही स्थित सीसीएल के गेस्ट हाउस से प्रिंसिपल एहसान-उल-हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज को लेकर ओएसिस स्कूल पहुंची।

जहां दोनों से नीट पेपर लीक मामले में लंबी पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम ने पूछताछ के लिए 10 लोगों को हिरासत में लिया था। जिसमें से तीन लोगों को बुधवार की देर रात छोड़ दिया गया, जबकि 7 लोगों से पूछताछ जारी है। इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई की टीम को क्या कुछ हासिल हुआ, अब तक इस पर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। बता दें, नीट पेपर लीक मामले के तार बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़े मिले हैं। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल को संदिग्ध पाया है। ईओयू की टीम से मिली रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ओएसिस के प्रिंसिपल एहसान-उल-हक से पूछताछ कर रही है। उनका कहना है कि मैं एनटीए में सिटी कोऑर्डिनेटर हूं और मेरा काम सिर्फ बैंक से पेपर के बक्से को रिसीव करना होता है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जून । नई सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी के एक पत्र से विवाद पैदा हो गया है। उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर संसद में लगे सेंगोल को हटाने की मांग की है। यूपी की महाराजगंज संसदीय सीट से सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल को राजा महाराजाओं का प्रतीक बताया है। उन्होंने इसकी जगह भारतीय संविधान की प्रति रखने की मांग की है। साप सांसद ने पत्र में लिखा, ''मैं सदन की कुर्सी की दाईं ओर सेंगोल को देखकर हैरान रह गया। महोदय, हमारा संविधान भारत के लोकतंत्र का एक पवित्र दस्तावेज है, जबकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है।

हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजा या राजघराने का महल नहीं है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि संसद भवन में सेंगोल हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय प्रति स्थापित की जाए।'' वहीं इस मामले पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद आर.के. चौधरी ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था। इसलिए चौधरी को यह भावना आई कि सेंगोल को संसद से हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को संसद में भारतीय संविधान की विशालकाय प्रति लगाने में क्या दिक्कत है। गौरतलब है कि नई संसद भवन के उद्घाटन के समय सेंगोल को स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे तमिलनाडु मठ से स्वीकार कर लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। -- (आईएएनएस)

देहरादून, 27 जून । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। वो लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और दिग्गज नेताओं से शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आदि से मुलाकात की और सभी को बधाई दी। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और उन्हें हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के स्थानीय उत्पाद भेंट किए। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान उनसे राज्य में विद्युत की बढ़ती मांग, ऊर्जा सुरक्षा और बेस लोड क्षमता को पूरा किए जाने को लेकर कोयला आधारित संयंत्रों से उत्तराखंड राज्य को विद्युत का 500 मेगावाट अतिरिक्त कोटा स्थाई रूप से आवंटित किए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से केन्द्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बिजली उत्पादन के लिए सिर्फ जल विद्युत केंद्र ही है। इसके चलते राज्य में कुल एनर्जी मिक्स में 55 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा जल विद्युत स्रोतों से प्राप्त होती है। कोयला आधारित संयंत्रों से राज्य के एनर्जी मिक्स में केवल 15 प्रतिशत ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके कारण राज्य में बेस लोड क्षमता का अभाव राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिये कठिन चुनौती बनता जा रहा है। वहीं ठंड के मौसम में राज्य के जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से औसतन 300- 400 मेगावाट ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है, जो ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति को और गम्भीर बनाती है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जून । सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच आम आदमी पार्टी (आप) के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आप नेता व सांसद संजय सिंह का राज्यसभा का निलंबन खत्म हो गया है। इसके लिए आप नेता ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का आभार जताया है। सांसद संजय सिंह को पिछले साल मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा से 'अमर्यादित व्यवहार' की वजह से निलंबित कर दिया गया था। आप नेता संजय सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, "लगभग एक साल के बाद संसद में जाने की अनुमति प्राप्त हुई।

निलंबन ख़त्म हुआ। माननीय सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़, प्रिविलेज कमेटी के सभापति व सभी सदस्यों का अत्यंत धन्यवाद व आभार।" बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। इस पर आप नेता संजय सिंह ने बुधवार को कहा था कि वह सीएम की गिरफ्तारी पर इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करेंगे। उनसे इस मुद्दे को संसद में उठाने का अपील करेंगे। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया था, "हौसला आंधी है और आंधी नहीं रुकती है। ज़ुल्म के सामने सच्चाई नहीं झुकती है। जिसका शेर का कलेजा.. उसका दुश्मन क्या कर लेगा.." सब याद रखा जाएगा... जब हिसाब होगा तो दुनिया याद रखेगी। --(आईएएनएस)

पलामू, 27 जून । झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत हैदरनगर थाना क्षेत्र में सीपीआई माओवादी नक्सलियों ने एक रोड कन्स्ट्रक्शन साइट पर हमला बोलकर तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वारदात बुधवार-गुरुवार देर रात की है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण करा रही कन्स्ट्रक्शन कंपनी से लेवी (रंगदारी) की मांग की थी। माना जा रहा है कि मुंह मांगी रकम न मिलने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन ने वारदात की पुष्टि की है।

नक्सलियों की तलाश में पुलिस ने अभियान शुरू किया है। बताया गया है कि हैदरनगर में डंडिला से सड़ेया गांव तक सड़क निर्माण चल रहा है। सीपीआई माओवादियों का एक हथियारबंद दस्ता डंडिला पहुंचा और एक जेसीबी एवं दो ट्रैक्टरों में आग लगा दी। इस सड़क का निर्माण अभय कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी कर रही है, जिसके मालिक हुसैनाबाद के विधायक कमलेश सिंह के भाई विनय कुमार सिंह हैं। पुलिस सूत्रों ने वारदात के पीछे 15 लाख इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव के दस्ते का हाथ बताया है। बीते छह महीने में झारखंड के पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, सिमडेगा और हजारीबाग जिले में अलग-अलग कन्स्ट्रक्शन साइट्स पर नक्सलियों ने एक दर्जन से ज्यादा हमले किए हैं और दर्जनों वाहनों को आग के हवाले किया है। 28 मई को रांची जिले के खलारी के पास नक्सलियों के एक दस्ते ने ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही कंपनी के साइट पर हमला बोलकर एक ट्रेलर में आग लगा दी थी, जिससे उस पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। -(आईएएनएस)

भोपाल, 27 जून । मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है। यहां मुकाबला त्रिकोणीय है, जिसके रोचक होने के आसार हैं। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया के बाद कुल 9 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। सात उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया है। यहां पर मुख्य मुकाबला भाजपा के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देव रावेन भिलावी उम्मीदवार के बीच है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित अमरवाड़ा के विधायक रहे कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके चलते यहां उपचुनाव हो रहा है। कमलेश शाह का जहां नाता राज परिवार से है, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार यहां के धार्मिक स्थल आंचल दरबार के परिवार के सदस्य हैं।

इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव है। अमरवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अमरवाड़ा में अब तक हुए चुनाव में भाजपा सिर्फ दो बार ही जीत दर्ज कर सकी है, वहीं कांग्रेस यहां से 11 बार जीती है। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के नेता कमलनाथ के गढ़ के तौर पर पहचाने जाने वाले छिंदवाड़ा पर जीत दर्ज की। इतना ही नहीं अमरवाड़ा में भी बड़ी बढ़त हासिल की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव राजनीतिक तौर पर काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ रहा है। इस उपचुनाव की जीत और हार को राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ना तय है। -(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 26 जून । केरल विधानसभा में तीन दिनों में दूसरी बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। बुधवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दो प्रमुख परीक्षाओं के खराब संचालन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) और केंद्र की आलोचना की गई। उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिन्दु ने प्रस्ताव पेश किया। इसमें एनटीए और केंद्र की आलोचना करने के अलावा इस बात की गहन जांच की मांग की गई कि क्या गलत हुआ और क्या उपाय किए जाने चाहिए? 140 सदस्यीय विधानसभा की ओर से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में कहा गया, "नीट-यूजी और यूजीसी-नेट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्र अब मानसिक तनाव में हैं। उनके सभी प्रयास बेकार हो गए।

इन परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार एनटीए ने जिस तरह से अपना काम किया, उस पर केंद्र सरकार चुप है। हम केंद्र से मांग करते हैं कि इन परीक्षाओं के लिए काम करने वाले छात्रों की पीड़ा को दूर करने के लिए वह जल्द कार्रवाई करे।" इससे पहले सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की ओर से पेश प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। इस प्रस्ताव में केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने की मांग की गई थी। --(आईएएनएस)

 रांची, 26 जून । नीट-यूजी पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम झारखंड के हजारीबाग में एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर, एक स्कूल के प्रिंसिपल और स्टेट बैंक के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने ब्लू डार्ट नामक कूरियर कंपनी के हजारीबाग स्थित लोकेशन का भी जायजा लिया है। पेपर लीक मामले में पटना से परीक्षा का एक अधजला प्रश्न पत्र बरामद हुआ था। इस प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर की जांच से पता चला कि यह हजारीबाग के मंडई रोड में ओएसिस स्कूल स्थित एग्जाम सेंटर का है। इसी स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक नीट यूजी परीक्षा के लिए एनटीए की ओर से सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे।

उन्हें शहर के चार परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचवाने और नियमों के अनुसार परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। सीबीआई की टीम उनसे करीब दो घंटे से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम ने बुधवार को एसबीआई के हजारीबाग स्थित उस ब्रांच के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जहां प्रश्न पत्र रखे गए थे। यहां के अफसरों से भी पूछताछ की जा रही है। इसके पहले बिहार ईओयू की जांच में यह बात सामने आई थी कि हजारीबाग में प्रश्न पत्र कूरियर कंपनी के एक रिमोट एरिया स्थित सेंटर पर पहुंचे थे और इसके बाद प्रश्न पत्रों के ट्रंक बैंक तक ई-रिक्शा से पहुंचाए गए थे। बैंक में भी प्रश्न पत्रों को रिसीव करने से लेकर उनके रखरखाव में लापरवाही की बात कही जा रही है। सूचना है कि सीबीआई की टीम जल्द ही रांची और देवघर भी पहुंच सकती है। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने वाला गैंग रांची से ही ऑपरेट किया जा रहा था। यहां मेडिकल पीजी के स्टूडेंट्स से प्रश्न पत्रों को हल करवाकर पटना भेजा गया था। इस मामले में ईओयू ने झारखंड के देवघर शहर से छह युवकों को हिरासत में लिया था। बाद में इनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी युवक बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, जो देवघर में मजदूर बनकर किराए के मकान में रह रहे थे। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 26 जून । ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ठक-ठक गैंग के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों सैकड़ों चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। 26 जून को नॉलेज पार्क पुलिस ने लॉयड तिराहे से गाड़ी पर सवार परमजीत और संजय को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 43 महंगे मोबाइल, 4 लैपटॉप, तमंचा बरामद किया गया। पुलिस ने गाड़ी भी जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले रेकी करते थे और उसके बाद गाड़ियों का शीशा तोड़कर कीमती सामान चुराते थे। गिरफ्तार आरोपी संजय पहले भी जेल जा चुका है।

इन आरोपियों ने 19 जून को गलगोटिया और आईआईएमटी कॉलेज के बाहर से गाड़ियों से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान चुराए थे। इसको लेकर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। परमजीत नई दिल्ली के गुलाबी बाग थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जबकि, संजय बिहार के समस्तीपुर जिले का निवासी है। आरोपी संजय के खिलाफ अलग-अलग थानों में 9 मामले दर्ज हैं। एडीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते थे। दोनों से पूछताछ की जा रही है। --(आईएएनएस)