नोएडा, 24 जून । नोएडा प्राधिकरण लगातार उन जगहों को चिन्हित कर रहा है, जहां पर भूमाफिया अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर वहां प्लाटिंग और निर्माण कार्य कर रहे हैं। ऐसी जगहों को चिन्हित कर नोएडा प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रही है और करोड़ों रुपए की जमीन जो नोएडा अथॉरिटी के अधिग्रहण के दायरे में है, उसे कब्जा मुक्त किया जा रहा है। साथ ही भूमाफियाओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है।

इसी कड़ी में सोमवार को भी प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला और 12 करोड़ की भूमि को मुक्त कराया गया है। नोएडा प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक, अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध प्राधिकरण की ओर से निरंतर कार्रवाई की जा रही है। सेक्टर-44 में नोएडा अथॉरिटी के अधिसूचित एवं अर्जित भूमि को वर्क सर्किल 3 की टीम ने अतिक्रमण मुक्त करवाया है। इस कार्रवाई में 1000 वर्ग मीटर की भूमि को मुक्त कराया गया है जिसका अनुमानित मूल्य करीब 12 करोड़ रुपए है। इस भूमि पर भूमाफिया अवैध तरीके से कब्जा कर यहां पर निर्माण कार्य करवा रहा था और जल्द ही यहां पर लोगों की बसावट भी करने की तैयारी थी।

प्राधिकरण वर्क सर्किल 3 की टीम सेक्टर-44 के चिन्हित की हुई जमीन पर पहुंच गई और अपने साथ बुलडोजर और पुलिस बल लेकर साथ आई और यहां पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी नोएडा प्राधिकरण ने अधिग्रहण की गई भूमि को चिन्हित कर वहां का सर्वे किया और जहां भी भूमाफिया अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करते हुए दिखाई दिए, वहां बुलडोजर चला कर अवैध निर्माणों को हटाया गया और दोबारा से भूमि को प्राधिकरण अपने कब्जे में ले रहा है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जून । दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने सोमवार को अपनी एक मीटिंग की। यह मीटिंग आतिशी के अनशन स्थल पर की गई। सभी की मांग है कि दिल्ली को उनके हक का पानी दिया जाए। सभी मंत्रियों ने अपने हस्ताक्षर किए हुए पत्र को प्रधानमंत्री को भी भेजने का फैसला किया है ताकि प्रधानमंत्री भी इस मामले में हस्तक्षेप कर जल संकट को दूर कर सकें। इसके साथ ही बैठक में प्रस्ताव लाया गया कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्री एलजी के साथ एक जॉइंट विजिट वजीराबाद बैराज पर करेंगे ताकि सभी के सामने स्थिति साफ हो जाए।

आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सोमवार को यह अहम बैठक जल मंत्री आतिशी के अनशन स्थल पर ही की गई और इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि 30 साल पहले दिल्ली को जो पानी मिल रहा था, वही 30 साल बाद भी मिल रहा है, जबकि आबादी 3 गुना से ज्यादा हो गई है। गोपाल राय के मुताबिक, 30 साल पहले 1000 एमजीडी पानी जो तय हुआ था, लगभग वही पानी अभी भी मिल रहा है और अब जब मांग गर्मियों में बढ़ जाती है तो उसमें भी कटौती कर दी जाती है। 100 एमजीडी रोजाना पानी कम मिलने के चलते करीब 46 करोड़ लीटर पानी दिल्ली वालों को कम मिल रहा है, जिससे लगभग 28 लाख दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है।

गोपाल राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भी दिल्ली के जल संकट पर पूरी तरीके से मौन हैं और वह किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, जबकि हरियाणा और केंद्र दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। गोपाल राय ने बताया कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री केंद्रीय जल मंत्री, एलजी समेत सभी लोगों से मुलाकात और बातचीत कर चुके हैं। लेकिन अभी तक जल संकट का कोई भी समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। गोपाल राय ने कहा कि आज की मीटिंग में दो महत्वपूर्ण एजेंडा रखा गया, जिन पर चर्चा हुई और उनके मुताबिक दिल्ली के मंत्रियों का हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया है जो उन्हें भेजा जा रहा है, ताकि वह इस जल संकट को दूर करने में दिल्ली सरकार की मदद करें। गोपाल राय ने बताया कि दूसरा प्रस्ताव यह रखा गया था कि दिल्ली के एलजी दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वजीराबाद पुल और मुनक नहर का दौरा एक साथ करें और तब यह स्थिति स्पष्ट होगी कि हरियाणा सरकार जो कह रही है, वह कर रही है या नहीं। लगातार रजिस्टर मेंटेन होता है कि कितना पानी हरियाणा से आया है कितना पानी पहुंचा है। वह भी चेक किया जा सकता है। -- (आईएएनएस)

दमोह, 24 जून । मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जमीनी विवाद के चलते सोमवार को एक होमगार्ड जवान सहित तीन लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और इसके लिए दबिश भी दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक, यह मामला दमोह जिले के थाने बांसा तारखेडा गांव का है। यहां के होमगार्ड जवान रमेश विश्वकर्मा का अपने ही परिजनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते दोनों में दूरियां बढ़ीं और बाद में समझौते के प्रयास भी चले। सोमवार को रमेश विश्वकर्मा को समझौते के लिए बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक, रमेश विश्वकर्मा जब अपने ही परिजनों के पास जमीनी विवाद का समझौता करने पहुंचा तो उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया।

वहीं, दूसरी ओर मोटरसाइकिल से आ रहे उमेश और विक्की को आरोपियों ने रास्ते में रोका और उन पर गोलियां बरसा दी। गोलियां लगने पर उमेश और विक्की दोनों की ही मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने संवाददाताओं को बताया कि जमीनी विवाद के चलते तीन लोगों की हत्या हुई है। सोमवार को समझौते के लिए एक परिवार के ही सदस्य के घर पर बुलाया गया था और इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस सक्रिय है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के नाम पुलिस को बता दिए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीम बना दी गई है और वह आरोपी की तलाश में जुट गई है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जून । भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब ने सोमवार को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के आज से शुरू हो रहे पहले सत्र की बैठक से पहले यहां राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। लोकसभा सत्र सुबह 11 बजे शुरू होने के बाद प्रोटेम स्पीकर के रूप में महताब नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। नवगठित लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। सोमवार और मंगलवार को नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। बुधवार 26 जून को सदन के स्थायी स्पीकर का चुनाव होगा। भर्तृहरि महताब ओडिशा की कटक लोकसभा सीट से लगातार सातवीं बार चुने गये हैं। इस बार बीजू जनता दल (बीजद) छोड़कर भाजपा में आये महताब ने बीजद के संत्रुप्त मिश्रा को 57,077 वोटों से हराया है। -(आईएएनएस)

 रांची, 24 जून  । पेपर लीक कराने वाले गैंग्स का झारखंड सेंटर बन गया है। पिछले दो सालों के भीतर झारखंड से पेपर लीक के चार बड़े स्कैम सामने आए हैं। 2024 के नीट-यूजी पेपर लीक स्कैम की जांच में झारखंड के दो दर्जन से ज्यादा लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। इसके पहले इसी साल जेएसएससी सीजीएल और बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पर्चे भी झारखंड से लीक हुए थे। नीट-यूजी मामले में बिहार ईओयू (इकनॉमिक ऑफेंसेज विंग) की अब तक की जांच में इस बात के प्रमाण मिल चुके हैं कि झारखंड के हजारीबाग स्थित एग्जाम सेंटर से पर्चा लीक हुआ था। पटना में इस परीक्षा के प्रश्न पत्र का जो अधजला अवशेष मिला था, उसके सीरियल कोड से खुलासा हुआ है कि यह प्रश्नपत्र हजारीबाग के मंडई रोड स्थित ओएसिस स्कूल स्थित एग्जाम सेंटर में भेजा गया था। ईओयू की टीम ने हजारीबाग पहुंचकर स्टील के उन दो ट्रंक को जब्त किया है, जिनमें यहां प्रश्नपत्र भेजे गए थे।

जांच में इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि इन ट्रंक में छेड़छाड़ किया गया था। ट्रंक में दो अलग-अलग कुंडियां पाई गई हैं। इसके पहले शुक्रवार को ईओयू की टीम पेपर लीक मामले में झारखंड के देवघर से छह युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि लीक किए गए पेपर रांची में मेडिकल पीजी के दस स्टूडेंट ने सॉल्व किए थे और फिर उन्हें परीक्षार्थियों तक भेजा गया था। पेपर लीक करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड माने जा रहे सिकंदर यादवेंदु नामक बिहार के जिस जेई को गिरफ्तार किया गया है, उसका रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में आलीशान मकान है। उसने लंबे समय तक रांची में रहकर मेडिकल कॉलेज सहित कई विभागों में सिविल कन्स्ट्रक्ट्रशन वर्क्स में ठेकेदारी की है। इसके पहले झारखंड में 28 जनवरी को आयोजित हुई एसएससी-सीजीएल (कंबाइंड ग्रैजुएट लेवल) परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे। इस पर भारी बवाल के बाद पुलिस ने झारखंड विधानसभा के अवर सचिव सज्जाद इमाम उर्फ मो. शमीम, उसके दो पुत्रों शाहनवाज हसन और शहजादा इमाम सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया था।

जांच में इस परीक्षा के पेपर 27 से 30 लाख रुपए में बेचे जाने की बात सामने आई थी। पुलिस इस मामले में चार्जशीट फाइल कर चुकी है। इसी साल मार्च महीने में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। यहां 300 से ज्यादा परीक्षार्थियों को गेस्ट हाउस में रुकवाकर प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे। इस रैकेट का खुलासा बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू), बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुआ था। इस मामले में कुल 313 अभ्यर्थियों सहित पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से जुड़े एक दर्जन लोगों को जेल भेजा गया था। वर्ष 2022 के जुलाई में झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) में जूनियर इंजीनियरों के 1289 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का भी पेपर हो गया था। इस मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसकी जांच आज भी जारी है। --(आईएएनएस)

रांची, 24 जून । झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सरकार पर बालू माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि माफिया को अवैध रूप से बालू उत्खनन और परिवहन की छूट दे दी गई है। मरांडी ने कहा है कि अवैध तरीके से बालू लदे हजारों ट्रक हर रोज सड़कों पर दौड़ रहे हैं। न तो इन्हें कहीं पुलिस रोक रही है और न ही किसी की पोस्ट पर चेकिंग हो रही है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "आम इंसान की आंखें देखकर बता सकती हैं कि बालू किस नदी से निकाला जा रहा है? किस जगह से बालू की अवैध तस्करी की जा रही है? किन रास्तों से होकर ट्रक निकलवाए जा रहे हैं?

परंतु सत्ता में बैठे नेताओं तथा उनकी पुलिस को दूरबीन लगाने के बाद भी यह सब कुछ नहीं दिखता, क्योंकि माननीय नेताओं को भी अवैध बालू खनन का एक बड़ा हिस्सा बालू माफिया द्वारा पहुंचाया जाता है, और बदले में उन पर कार्रवाई न करने की गारंटी दी जाती है।" उन्होंने कहा, "कुछ समय पहले तो यह भी खबर आई थी कि कांग्रेस और झामुमो ने बालू माफिया से मिले पैसों का उपयोग झारखंड के लोकसभा चुनाव के प्रचार- प्रसार में खूब किया गया।" भाजपा नेता ने सीएम चंपई सोरेन को नसीहत देते हुए कहा कि अभी भी मौका है, खुद को दलदल में फंसने से बचा लीजिए। आखिर में मुख्यमंत्री से लेकर आम जन तक सभी कानून की नजर में एक समान हैं। -- (आईएएनएस)

अयोध्या, 22 जून । अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था से जुड़े तीन अहम बदलाव किए गए हैं। अब कोई विशिष्ट व्यक्ति हो या अति विशिष्ट व्यक्ति, श्री राम मंदिर परिसर में उसको चंदन या तिलक नहीं लगाया जाएगा। दूसरा अब किसी को चरणामृत नहीं दिया जाएगा और तीसरा और सबसे अहम यह कि अब दर्शनार्थी पुजारी को पैसा देने के बजाय केवल दान पत्र में ही अर्पण कर सकेंगे।   श्री राम जन्मभूमि मंदिर में काफी दिनों से यह शिकायत श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पास आ रही थी कि सभी राम भक्तों के साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को विशिष्ट सुविधा मिल रही हैं। जैसे उन्हें चंदन का तिलक लगाया जा रहा है और चरणामृत दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को ट्रस्ट ने समाप्त कर दिया है और अब किसी को विशिष्ट व्यक्ति नहीं माना जाएगा और सभी को एक समान माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने कहा कि बदलाव कुछ नहीं हुआ है। कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। इससे कुछ श्रद्धालुओं के मन में शंका भी होती थी और ट्रस्ट के प्रति रोष भी होता था। जैसे किसी को चरणामृत मिल रहा है। किसी को टीका लग रहा है। किसी को नहीं मिल रहा है। लिहाजा अगर ऐसा हो तो सभी के साथ हो , सभी के साथ समान व्यवहार हो, क्योंकि हमारे लिए सभी बराबर हैं। कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया आई थी, इसके बाद यह बदलाव किए गए क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं। इसी के साथ अब राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब तक दर्शनार्थी राम मंदिर के पुजारियों को भगवान के चरणों में अर्पण के लिए पैसे और कीमती वस्तुएं सीधे देते थे, जिसे बाद में पुजारी रख लेते थे। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि जो भी पुजारी उन्होंने नियुक्त किए हैं, उनको पर्याप्त वेतन दिया जाता है और जो भी पैसा भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, वह दान पात्र में डाला जाना चाहिए। दान ट्रस्ट के पास आना चाहिए। इसलिए दर्शनार्थी अब अपना अर्पण दान पत्र के जरिए ही करेंगे। --(आईएएनएस)।

 लखनऊ, 23 जून । रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि पांच साल में लखनऊ भारत के तीन बड़े शहरों की कतार में आकर खड़ा हो। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को लखनऊ में एक स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारा लखनऊ भारत के टॉप 10 शहरों में है। पांच सालों में यह देश के तीन बड़े शहरों की कतार में आकर खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया गया है, तो यह मैंने भी संकल्प लिया है कि हम सांसद रहें या ना रहेंं, मैं लखनऊ को विकसित बनाने का कार्य करूंगा। रक्षामंत्री ने कहा कि अटल जी का जन्म शताब्दी समारोह भव्य रूप से शानदार तरीके से मनाया जाए और इसके लिए उन्होंने उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं से कहा कि इसकी तैयारी अभी से करें। यदि मैं दिल्ली में रहता हूं तो लखनऊ के कार्यकर्ता मुझसे बगैर मिले वापस नहीं लौटता है। मैं बार-बार कहता रहा हूं कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति देश बनाने के लिए करते हैं। हम राजनीति चुनाव जीतने के लिए नहीं, समाज बनाने के लिए करते हैं । राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने जात-पात और धर्म के आधार पर कभी भी राजनीति नहीं की है। मानवीय धर्म के आधार पर हमको कार्य करना चाहिए। मन बड़ा करके ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बन सकता है, छोटे मन का व्यक्ति लाख कोशिश कर ले, लेकिन अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि लखनऊ में कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसको मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, यह आप महसूस करते होंगे और जनता महसूस करती होगी। वोट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लखनऊ का विकास मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लखनऊ में विकास की गति को रुकने नहीं दूंगा। (आईएएनएस)।
 

उत्तर प्रदेश), 23 जून । लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह एक बस पलटकर खाई में गिर गई। हादसे में 42 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह एक निजी डबल डेकर बस थी, जो जौनपुर से दिल्ली जा रही थी। अल सुबह चालक को झपकी आ जाने के कारण हादसा हुआ। घायलों में 30 को इलाज के लिए सौरिख सरकारी अस्पताल और 12 को तिर्वा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। एएसपी, सीओ समेत कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को बाहर निकाला। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह हादसा छिबरामऊ तहसील के सौरिख थाना क्षेत्र में हुआ। घायल यात्रियों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। (आईएएनएस)।

 श्रीनगर, 23 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में जारी घुसपैठ रोधी अभियान के दौरान रविवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी का शव बरामद किया। एक अधिकारी ने बताया, "आज (रविवार को) एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया, जबकि दूसरे मृत आतंकवादी की तलाश जारी है।" उन्होंने बताया कि इलाके में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले, शनिवार को उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों के एक समूह को सुरक्षा बलों ने चुनौती दी थी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम दो आतंकवादी मारे गए थे। अधिकारी ने बताया कि शनिवार को दोनों आतंकवादियों के शव बरामद नहीं किए जा सके, क्योंकि वे नियंत्रण रेखा के करीब पड़े थे। --आईएएनएस एकेजे/

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू की अग्रिम जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होगी। साहू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के लिए दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ 24 जून को मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 10 मई के अपने आदेश में साहू को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि प्रथम दृष्टया अधिकारी के खिलाफ मामला बनता है, क्योंकि वह “अपराध से प्राप्त आय” से निपटने के लिए संपत्ति के अधिग्रहण में शामिल था। हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास की पीठ ने निर्देश दिया था कि यदि साहू विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं और नियमित जमानत देने के लिए आवेदन करते हैं, तो उस पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ओडिशा की वित्तीय अधिकारी नलिनी प्रुस्ती, उनके पति साहू और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ कटक के विजिलेंस थाने में पांच करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू की है। जांच में पता चला कि दंपत्ति ने छह प्लॉट तथा फ्लैट खरीदे थे और भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर में अपने रिश्तेदार के नाम पर तिमंजिला इमारत का निर्माण किया था, जिसके पास आय का अपना कोई स्रोत नहीं था। ईडी की शिकायत के आधार पर भुवनेश्वर की पीएमएलए अदालत ने साहू को पेश होने के लिए समन जारी किया था। --आईएएनएस एकेजे/

नई दिल्ली, 22 । बीते महीने 25 मई को गुजरात के राजकोट टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से 27 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के करीब एक महीने बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को जूम कॉल के जरिए पीड़ित परिवार वालों से बातचीत की। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो भी शेयर किया है। इस बातचीत में राहुल गांधी ने पीड़ितों से कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। इस बातचीत में गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल भी जुड़े रहे। गुजरात कांग्रेस के विधायक जिगनेश मेवानी और लालजी देसाई पीड़ित परिजनों के साथ मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''आज जननायक राहुल गांधी ने गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन में हुए भीषण हादसे के पीड़ितों से जूम कॉल पर बात की। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हम सरकार पर निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजे के लिए दबाव बनाएंगे।

इस बातचीत में गुजरात कांग्रेस के नेता भी शामिल रहे।'' 2 मिनट 38 सेकंड के इस वीडियो में पीड़ित परिजनों ने राहुल गांधी को अपना दुख बयां किया। इसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से पूछा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के लिए क्या कर रही है। इस पर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही हमने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए नॉन करप्ट आईपीएस अफसरों की एसआईटी बने। शक्ति सिंह गोहिल ने आगे बताया कि 3 दिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनशन किया और 25 जून को बंद का ऐलान किया है। आखिर में राहुल गांधी ने कहा कि हम इस हादसे को लेकर सरकार पर निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजे के लिए दबाव डालेंगे। साथ ही संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। गौरतलब है कि 25 मई को राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में बच्चों समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 22 जून । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की आवश्यकता है। इसको लेकर जल्द से जल्द तैयारी की जाए और ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए अलग अलग ब्रैकेट बनाए जाएं और एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल किया जाए।

उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के अंतर्गत मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग की संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो। ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकारी एजेंसी और रेरा अप्रूव्ड संस्थाओं के माध्यम से कराया जाएं। वहीं ई-फाइलिंग का कार्य बैंक फाइल 6 (1), 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 और 89 के अंतर्गत किसी भी डॉक्यूमेंट के माध्यम से कराया जाए। योगी ने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के तहत फेज-1 में सरकारी एजेंसियों- डेवलपमेंट एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेल डीड, एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए मंजूरी प्रदान की जाए। सरकारी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण और स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही पार्टियों का फोटो और सिग्नेचर भी डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के फेज-2 में सेल डीड, एग्रीमेंट और लीज डीड के लिए रेरा द्वारा अनुमोदित संस्थाओं तक विस्तारित किया जाए। पार्टियों का फोटो और हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाए। प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रसारित डाटा के आधार पर पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाए। योगी ने कि ई-फाइलिंग के तहत फेज-1 में बैंक फाइलों की प्रोसेसिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरे फेज में 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट, ऑनलाइन स्टांपिंग, ई-सिग्नेचर और पार्टियों और गवाहों का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन आधार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। यह प्रदेश के नागरिकों के लिए असुविधाजनक तो है ही, साथ ही समय लेने वाली प्रक्रिया है। ई-रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद इससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। इससे मध्यस्थ की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जबकि लोगों के पैसे और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा, कानूनी और किसी अन्य तरह की समस्या का भी सामना नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बहुत सेंसिटिव रिकॉर्ड होते हैं और साथ ही इनके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश बनी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित होने के साथ ही इन्हें सत्यापित करना भी आसान है। --(आईएएनएस)

पटना, 22 जून । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक, सांसद और प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बैठक में जदयू अपनी आगे की रूपरेखा बैठक में तय करेगी। बता दें कि बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में जदयू किंग मेकर की भूमिका के रूप में सामने आई है। जदयू के 12 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में अपनी सरकार बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल, इस चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत लाने में विफल रही। उधर, तो राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिरता को लेकर कई तरह के सवाल उठे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि उनका राजनीतिक चाल, चरित्र और चेहरा आज तक कोई समझ नहीं सका है। अब जब जदयू ने 29 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक बुलाई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जदयू प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक कारकों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेगी। अगर कहीं प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है, तो पार्टी यह पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर दिक्कत कहां रह गई? अगर कहीं खामी पाई गई, तो उसे सुधारने की दिशा में क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है? इस पर विचार किया जाएगा। वहीं, बताया जा रहा है कि बैठक में पार्टी को विस्तार देने की दिशा में रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। दावा है कि आने वाले दिनों में जदयू में कई उलटफेर हो सकते हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जून । दिल्ली में जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं। आतिशी के अनशन का शनिवार को दूसरा दिन है। आतिशी ने इस दौरान बीजेपी पर अनशन में बाधा डालने और हमला करने का आरोप लगाया है। आतिश का कहना है कि जितनी भी कोशिश कर ली जाए लेकिन यह अनशन नहीं रुकेगा। उनका कहना है कि जब तक 28 लाख दिल्लीवासियों को पीने का पानी मुहैया नहीं करवाया जाता, तब तक यह अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। आतिशी ने कहा कि मैं दिल्ली के हक की लड़ाई लड़ रही हूं। आज अनशन में बाधा डालने, हमला करने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाली, पानी सत्याग्रह तभी रुकेगा जब दिल्लीवासियों को हरियाणा से उनके हक का पानी मिलेगा। पानी के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठीं जल मंत्री आतिशी का डॉक्टर्स ने शनिवार को हेल्थ चेकअप किया, जिसमें आतिशी के ब्लड प्रेशर, वेट और शुगर लेवल में गिरावट दर्ज की गई।

उन्होंने कहा है कि मुझे चाहे जितने कष्ट सहन करने पड़े, दिल्ली वालों को पानी मिलने तक अनशन जारी रहेगा। आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन पर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में जल संकट पैदा कर ओछी राजनीति कर रही है। हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली के हक का 100 एमजीडी पानी कम दे रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के 28 लाख लोग प्यास से तड़प रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसद, विधायक और नेता क्या कर रहे हैं? वो पानी की पाइपलाइन काट रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड पर तोड़-फोड़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्लीवालों को उनके हक का पानी दिलाने के लिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर कल से बैठी हुई हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जून । नीट (यूजी) परीक्षा 2024 में कदाचार और गड़बड़ियों के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में शनिवार को एक समिति गठित की। समिति में उनके अलावा अन्य सदस्य एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.जे. राव, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एमिरिटस राममूर्ति के., पीपुल स्ट्रांग के सह संस्थापक पंकज बंसल और आईआईटी दिल्ली के डीन (छात्र मामले) प्रो. आदित्य मित्तल को शामिल किया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि समिति का उद्देश्य एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पारदर्शी और कदाचार मुक्त आयोजन के लिए सुझाव देना है। इसके लिए वह परीक्षा की प्रक्रिया का शुरू से लेकर अंत तक विश्लेषण करेगी और तंत्र में सुधार के लिए सुझाव देगी जिससे किसी संभावित लीकेज को टाला जा सके। वह एनटीए की मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की भी समीक्षा करेगी और एसओपी तथा निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सुझाव देगी। डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए समिति एनटीए के मौजूदा डाटा सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का आकलन कर उसमें सुधार के लिए सुझाव देगी। प्रश्न पत्र तैयार करने और परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं से जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी वह जांच करेगी तथा सुझाव देगी। समिति एनटीए के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव पर भी अपने सुझाव देगी ताकि डाटा सुरक्षा और परीक्षा प्रक्रियाओं में सुझाए गये सुधारों को लागू किया जा सके। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 जून । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गहराते पानी संकट को लेकर सियासत अपने चरम पर है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी पानी संकट को लेकर आप नेताओं के साथ मिलकर सत्याग्रह कर रही हैं, जिस पर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर ने बड़ा आरोप लगाया है। प्रवीण शंकर ने वीडियो जारी कर कहा कि आतिशी सत्याग्रह के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। एक तरफ जहां केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलकर दिल्ली के रामलीला मैदान में चौबीस घंटे सत्याग्रह किया करते थे, वहीं आतिशी रात 11 बजे के बाद गायब हो जाती हैं।

उन्होंने कहा, “मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अनेकों आंदोलन देखे, अनेकों सत्याग्रह देखे, मगर आज हम गजब का सत्याग्रह देख रहे हैं। यह सत्याग्रह दिल्ली को पानी दिलाने के लिए है या पानी ना दिला पाने के प्रायश्चित के लिए। यह भी समझ नहीं आ रहा है, मगर मजे की बात यह है कि इस सत्याग्रह को लेकर ऐसी जानकारी मुझे मिली है, जिसे अगर मैं आपको बता दूं. तो आपके होश उड़ जाएंगे। मुझे जानकारी मिल रही है कि रात 11 बजे के बाद सारे सत्याग्रही गायब हो जाते हैं, जिसमें आतिशी भी शामिल हैं और अब सुबह के साढ़े 10 बजे जब मैंने एक वीडियो बनाया, तब वहां कोई नहीं था।“ बीजेपी नेता ने आगे कहा, “यह कैसा सत्याग्रह है आतिशी जी ? आप ही के पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने अन्ना जी के साथ आंदोलन किया था, वो तो एक मिनट भी मंच से गायब नहीं होते थे, यह कैसा सत्याग्रह है? यह कैसा झूठ है? आप किसको धोखा दे रही हैं आतिशी?” दिल्ली में पानी संकट को लेकर आतिशी दो दिन से सत्याग्रह कर रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल हो रहे हैं।

आप का आरोप है कि हरियाणा दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं करवा रहा है। अगर करवा रहा होता तो आज दिल्ली के लोगों को पानी के लिए नहीं तरसना पड़ता। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के लोगों को तो पर्याप्त मात्रा में पानी मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार के संरक्षण में पल रहे वाटर टैंकर माफिया की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जून । दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को स्वाति मालीवाल मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल पर 13 मई को हुए हमले के सिलसिले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। उनके वकील ने इस याचिका का विरोध किया, जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि कुमार मौजूदा जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उनकी पहले बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया। इससे पहले जज ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। 17 मई को स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उन्हें किस हद तक परेशान किया गया और किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया था। वह 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर गई थीं। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 22 जून । पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) एक भी सीट नहीं जीत सकी। इसके बाद माकपा की युवा विंग (शाखा) डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने अगले दो महीनों में एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। डीवाईएफआई के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अगले दो महीनों के दौरान, युवा शाखा के कार्यकर्ता पार्टी से उनकी सामान्य उम्मीदों के बारे में जनता की राय जानने के लिए घर-घर जाएंगे। डीवाईएफआई के एक राज्य समिति सदस्य ने कहा, "हम अपनी पार्टी की छवि सुधारने के लिए जनता की राय भी लेंगे, ताकि आगामी चुनावों में इसका असर दिख सके।

हाल ही में हमने देखा है कि हमारे सामूहिक पार्टी कार्यक्रमों या रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन ईवीएम के नतीजों में वही झलक नहीं दिखती। निश्चित रूप से, कहीं न कहीं विश्वसनीयता की कमी है, जो लोगों को हमारे उम्मीदवारों के समर्थन में ईवीएम बटन दबाने से रोक रही है। इसलिए हमें जनता से यह जानना चाहिए कि आत्मविश्वास की कमी कहां है।" पता चला है कि माकपा की विस्तारित राज्य समिति की बैठक अगस्त के आखिरी हफ्ते में नादिया जिले के कल्याणी में आयोजित की जाएगी। जन संपर्क कार्यक्रम के निष्कर्ष वहां पेश किए जाएंगे। विस्तारित बैठक में संगठनात्मक नेटवर्क में मौजूद खामियों पर भी बातचीत की जाएगी।

माकपा सूत्रों ने बताया कि बैठक में चर्चा के लिए आने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा पार्टी की पारंपरिक राजनीति की ओर वापस जाना है। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में शीर्ष स्तर के नेतृत्व को सीधे चुनाव लड़ने से बचना चाहिए, जैसा कि अतीत में प्रमोद दासगुप्ता, सरोज मुखर्जी, सैलेन दासगुप्ता, अनिल और यहां तक ​​कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस जैसे नेताओं ने किया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन संगठनात्मक नेटवर्क को सुव्यवस्थित करने में लगा दिया और सीधे चुनाव लड़ने से परहेज किया। माकपा राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा, "विस्तारित राज्य समिति की बैठक में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में पार्टी के किसान और ट्रेड यूनियन विंग की ओर से उठाए जाने वाले आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी।" -- (आईएएनएस)

 मुंबई, 22 जून । लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई राज्यों में अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। वहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर शरद पवार ने कहा था कि वह करीब 100 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। शरद पवार के इस बयान पर शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने कहा कि शरद पवार हमारे एमवीए के स्तम्भ और मार्गदर्शक हैं। अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी नहीं हुई है। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी ने बराबर से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी बातचीत जल्द शुरू होगी, हम 25 जून को साथ बैठेंगे। दिल्ली में 25 जून को इंडिया एलायंस की अहम बैठक है। इस बार पवार साहब का स्ट्राइक रेट जरूर ज्यादा है।

राउत ने कहा कि शिवसेना को इस बार सबसे ज्यादा टारगेट किया गया, मुंबई वाली सीट पर डाका डाला गया। किसी को कम नहीं मिलेगा, सीट शेयरिंग को लेकर हम सब मानसून सत्र के बाद बैठेंगे और निर्णय लेंगे। दरअसल, शरद पवार ने हाल में ही पार्टी के नेताओं और नव निर्वाचित सांसदों के साथ बैठक की थी। बैठक को लेकर पुणे के एनसीपी (पवार गुट) के प्रमुख प्रशांत जगताप ने कहा कि शरद पवार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि विधानसभा चुनाव की तस्वीर लोकसभा चुनाव से अलग होने वाली है। लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी कम सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होने वाला है। बता दें, लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी ने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सीट शेयरिंग में शरद पवार की पार्टी को दस सीटें मिली थी, जिसमें से पार्टी ने आठ सीटों पर जीत दर्ज की। -(आईएएनएस)

सूरत, 22 जून । गुजरात की सूरत पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो मूल रूप से बांग्लादेश का नागरिक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सूरत शहर में हिंदू बन कर रह रहा था। शख्स ने खुद को हिंदू बताने के लिए कई दस्तावेज भी तैयार किए थे, जिसमें आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक शामिल हैं। इन दस्तावेजों को उसने इसलिए तैयार किया ताकि उस पर किसी को शक ना हो कि वो भारतीय नहीं है। पुलिस के मुताबिक, उसके पास से बरामद हुए सभी दस्तावेज उसके हिंदू होने की पुष्टि करते हैं, लेकिन पूछताछ में सामने आया कि वो हिंदू नहीं, बल्कि मुस्लिम है और मूल रूप से बांग्लादेश का नागरिक है।

अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब वो मूलत: बांग्लादेशी है, तो हिंदुस्तान में क्या कर रहा था? आखिर वो किस मकदस से बांग्लादेश की सरजमीं छोड़ हिंदुस्तान में दाखिल हुआ? फिलहाल, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन मीडिया को अभी पुलिस ने कुछ नहीं बताया है। ताज्जुब की बात है कि उसने अभी तक ऐसी कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी, जिससे इस पूरे मामले को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। हालांकि, मामले की जांच जारी है। पुलिस ने कहा, “हमने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि पिछले कई दिनों से गुजरात के सूरत शहर में रह रहा था, वो भी फर्जी दस्तावेजों के साथ। उसके पास से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो कि उसके हिंदुस्तानी होने की पुष्टि करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तानी नहीं है। अब हम यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो किस मकसद से भारत आया था?” --(आईएएनएस)

 तिरुवनंतपुरम, 22 जून। पहली बार विधायक बनीं केके रेमा ने शनिवार को कहा कि वह तीन दोषी माकपा कार्यकर्ताओं की सजा माफी के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगी। पता चला है कि तीन माकपा कार्यकर्ताओं के नाम उन कैदियों की सूची में हैं, जिन्हें सजा में छूट मिल सकती है। ये कार्यकर्ता उनके पति टीपी चंद्रशेखरन की 2012 में हुई हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। कन्नूर जेल अधीक्षक की ओर से कन्नूर पुलिस आयुक्त को भेजी गई 59 कैदियों की सूची में ये तीन दोषी भी शामिल हैं। तीनों दोषियों के नाम टीके रजीश, मोहम्मद शफी और अन्नान श्रीजीत हैं। यह पत्र शनिवार को मीडिया में लीक हो गया। इसके बाद केके रेमा ने कहा कि वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। केके रेमा ने कहा, "फरवरी में केरल हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में जेल में बंद दोषियों को 20 साल से पहले किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। यह कदम मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के कहने पर उठाया जा रहा है।

हम इसे राजनीतिक और कानूनी रूप से उठाएंगे, साथ ही राज्यपाल से भी मिलेंगे, जिन्हें अंतिम मंजूरी देनी है।" 2012 में टीपी मामले को देखने वाले पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने कहा कि जो सामने आया है वह एक गंभीर मुद्दा है। राधाकृष्णन ने पूछा, "एक आईपीएस अधिकारी, जो जानता है कि मामला क्या था, वह उन तीन दोषियों के नाम कैसे सुझा सकता है?" माकपा के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार ने कहा कि जेल अधीक्षक, जिन्होंने छूट पाने के पात्र कैदियों की सूची तैयार की थी, उन्हें इस मामले के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं होगी। यह सिर्फ एक सूची है। इस सूची की आगे भी जांच की जाती है। उसके बाद ही अंतिम छूट सूची को मंजूरी दी जाती है। क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी (आरएमपी) की स्थापना करने वाले 51 वर्षीय चंद्रशेखरन की 4 मई 2012 को उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह कोझिकोड के पास अपने गृहनगर में बाइक से घर लौट रहे थे। इस मामले में अदालत ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिनमें तीन माकपा नेता थे। -- (आईएएनएस)

लखनऊ, 22 । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रजेंटेशन का अवलोकन किया। सीएम योगी ने कहा कि बिजली का बिल समय से जमा कराने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोग मोबाइल का बिल नियत समय पर जमा करते हैं, उसी प्रकार बिजली का बिल भी तय समय पर जमा कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए विभाग एक सुदृढ़ मैकेनिज्म तैयार करे। सीएम योगी ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर विशेष जोर दिया और कहा कि जनता को इसके लिए तैयार किया जाए। स्मार्ट मीटर आज की आवश्यकता है। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि बिजली का बिल सही समय पर और बिना गड़बड़ी के हर उपभोक्ता के घरों तक पहुंचना चाहिए। मीटर रीडर को इसके लिए जवाबदेह बनाना बहुत जरूरी है। उपभोक्ताओं को ओटीएस के बारे में जागरूक करें, ताकि बकाया बिजली के बिल को जमा करने में मिलने वाली सहूलियत के बारे में उसे अच्छी तरह से पता हो। बिजली के बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को किसी भी सूरत में परेशान न किया जाए।

उन्होंने कहा कि हमने अपने पहले पांच साल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाया है, अब हमें अपना पूरा जोर क्वालिटी मेंटेन करने पर देना होगा। सीएम योगी ने कहा कि मेंटेनेंस के कारण अगर बिजली कटौती की जाती है तो कब और कितनी देर तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी इसकी पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को देना जरूरी है। इसके लिए सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। स्मार्ट मीटर की कवायद को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। ईज ऑफ लिविंग के लिए यह बहुत जरूरी है, जिससे सच्चे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में बिजली सप्लाई के घंटों में बढ़ोतरी हुई है। भीषण गर्मी के बावजूद और केवल लोकल फॉल्ट को छोड़ दें तो बीते 15 मार्च से सरकार 24 घंटे बिजली सप्लाई देने में सफल रही है। प्रदेश में कहीं भी बिजली की कमी नहीं हुई है। प्रदेश में 3.45 करोड़ बिजली कनेक्शन हैं। वहीं, दो साल में 30 लाख कनेक्शन बढ़े हैं। 2024 में अबतक 70 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा कंज्यूमर टर्नअप शहरी इलाकों में करीब 92 प्रतिशत तो ग्रामीण इलाकों में 51 प्रतिशत है। इस दौरान सीएम योगी को बताया गया कि प्रदेश में बिजली बिल का 40 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन, 32 प्रतिशत काउंटर से और 30 प्रतिशत विभिन्न ई-वॉलेट के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ऑनलाइन सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए लोड बढ़ाने से लेकर नाम, पता बदलने तक की सुविधा ऐप के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही बिजली का बिल जमा करने के लिए प्रतिमाह औसतन 7 एसएमएस भी भेजे जाते हैं।

अक्टूबर-नवंबर 2023 में मेंटेनेंस माह मनाया गया, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। बताया कि प्रदेश में अप्रैल, मई और जून माह में बिजली की एवरेज मांग में बढ़ोतरी हुई है। गर्मी के मौसम में सामान्य दिनों में 27 से 28 हजार मेगावॉट की डिमांड होती है, जबकि इन दिनों पड़ी भीषण गर्मी में मांग 33 से 35 हजार मेगावॉट तक पहुंच गई है। बरसात के बाद इसमें कमी आने की उम्मीद है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में 5255 मेगावाट की 10 यूनिट्स को लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। इसके अलावा 5120 मेगावाट की तीन बड़ी परियोजनाएं ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा द्वितीय पर भी काम जारी है। प्रदेश में बिजली के ट्रांसमिशन लॉस को न्यूनतम स्थिति में पहुंचाते हुए 3 प्रतिशत पर लाने का कार्य हुआ है। प्रदेश में नोएडा, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ में विभाग की कई बड़ी परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्यघर परियोजना के प्रथम चरण में देश में 1 करोड़ जबकि यूपी में 25 लाख सोलर रूफ टॉप लगने हैं। इसके लिए अबतक 16 लाख 97 हजार रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना को तेज गति से अमल में लाया जाए। --(आईएएनएस)

लातेहार, 22 जून । झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा के डुरू गांव स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को टंकी का पानी पीकर 20 बच्चे बीमार हो गए हैं। बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द हो रहा है। सभी को इलाज के लिए चंदवा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया है। बताया गया है कि स्कूल में छत के ऊपर टंकी में स्टोर किया गया पानी नल के जरिए पहुंचता है।

शनिवार को कई बच्चों ने नल का पानी पिया और इसके बाद उन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत हो गई। स्कूल के शिक्षक शिव शंकर मुण्डा ने तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को इसकी सूचना दी। इसके बाद चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मियों की टीम स्कूल पहुंची। सभी बच्चों को एंबुलेंस से चंदवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अस्पताल के डॉ. तरुण जोश के मुताबिक 20 बच्चों का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। एक बच्चे की हालत चिंताजनक है। घटना की खबर पाकर बच्चों के माता-पिता और परिजन भी अस्पताल पहुंचे हैं। घटना के बाद स्कूल की पानी टंकी की जांच की गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी ने टंकी में कोई संदिग्ध वस्तु डाली है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दी गई है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जून । केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर के पूर्व छात्रों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी आशा से आपके बीच आया हूं। यहां आना और मेरा भाषण केवल कर्मकांड नहीं है। कृषि के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देने की मेरी जिद, जुनून और जज्बा है, जो आपके साथ मैं मिलकर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, "मैं किसान और विज्ञान को जोड़ना चाहता हूं। हम प्रयोग करते हैं किसानों को बहुत बाद में पता चलता है। मैं खेत में बैठकर किसानों से भी बात करूंगा। मैं आपके निकट संपर्क में रहना चाहता हूं।" उन्होंने कहा कि मैं चैन से बैठने वालों में से नहीं हूं। दिन-रात काम करूंगा। किसान का कल्याण करना है, उत्पादन बढ़ाना है। किसान भाई आधुनिक तकनीकों के आधार पर काम कर ही रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि गेहूं में तो 45 मिलियन टन उत्पादन केवल इसलिए हो रहा है कि हमने जो रीसर्च कर नए बीज बनाए हैं, यह उसका परिणाम है।

45 हजार करोड़ का बासमती राइस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमारे किसान भाईयों के कारण हो पा रहा है। जो अलग-अलग संस्थानों पर विभिन्न पद पर बैठे हैं, चाहे देश में बैठे हैं, चाहे विदेश में बैठे हैं, उन्हें भी मैं छोडूंगा नहीं, उन्हें भी मैं पकडूंगा और मैं कहूंगा कि साथ आओ हम सब मिलकर काम करें। कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाना और किसान का कल्याण करना प्रधानमंत्री जी का विजन और हमारा मिशन है। जिस दिन से कृषि मंत्री बना हूं, दिन-रात सोच रहा हूं, बेहतर और कैसे करें। मुझे अहंकार नहीं है कि सब कुछ मैं ही जनता हूं या मेरे ऑफिस में बैठने वाले आईएएस अफसर ही जानते हैं। मैंने तय किया कि कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान हो, शिक्षा हो, उत्पादन हो, जिनके कारण बेहतर प्रगति हुई है। शिवराज ने कहा, मेरी चिंता है, आज मैं शेयर करना चाहता हूं कि हमारे यहां 86 प्रतिशत किसान स्माल मार्जिनल फार्मर हैं। डेढ़ एकड़, दो एकड़, ढाई एकड़, 1 हैक्टेयर। अब हमे खेती का मॉडल ऐसा बनाना पड़ेगा कि वह एक हेक्टेयर तक की खेती में कैसे अपनी आजीविका ठीक से चला सके। मैं कहता हूं उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, तीसरी चीज उत्पादन का ठीक दाम देना है। घाटे की नहीं फायदे की खेती बनाना है और उसके लिए हम और प्रधानमंत्री मोदी प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा कि किसान को हमें विज्ञान से जोड़ना है। खेत, किसान से लेकर वैज्ञानिक तक अगर जुड़ जाए और ज्ञान सीधे किसान के खेत में पहुंच जाए तो चमत्कार हो सकता है। आपके और मेरे बीच एक फोन कॉल की दूरी है। मैं धीरे-धीरे अलग-अलग भी मिलूंगा लेकिन मिलने में समय लगता है। इसके लिए सुझाव भी आप मुझे भेज सकते हैं फिर हम चर्चा कर सकते हैं। कोई ऐसा रोडमैप बना लें जिस पर चलकर न केवल भारतीय कृषि और किसान का कल्याण हो सके बल्कि हम भारत को दुनिया का फूड बास्केट बना दें, दुनिया को अन्न खिलाएं, एक्सपोर्ट करें। --(आईएएनएस)