लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ के शोध के मुताबिक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के तहत निर्धारित जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों से नौ देशों में हर साल 1 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकती है.

(dw.com)

इस शोध के मुताबिक साल 2040 तक ब्राजील, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और अमेरिका में अकेले बेहतर आहार से 60.4 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है, स्वच्छ हवा से 10.6 लाख और नियमित शारीरिक गतिविधियों से अन्य 20 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है. इन देशों में दुनिया की कुल आबादी का आधे से भी बड़ा हिस्सा है और कुल वैश्विक उत्सर्जन में उनका हिस्सा 70 प्रतिशत के लगभग है. जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले उद्योगों, परिवहन, कृषि और ताप प्रणाली से विषाक्त उत्सर्जन हवा को प्रदूषित करता है और ग्लोबल वॉर्मिंग में योगदान देता है. 

स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लांसेट काउंटडाउन के प्रमुख लेखक और कार्यकारी निदेशक इयान हैमिल्टन के मुताबिक, "रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है. इससे न केवल हर साल लाखों लोगों को समय से पहले मरने से रोका जाएगा, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य के माध्यम से लाखों लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी." 

हालांकि, पेरिस जलवायु समझौते के तहत बड़ी संख्या में देशों ने 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए उत्सर्जन स्तर पर अंकुश लगाने का वादा किया है. लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडीसी) के तहत सरकारों द्वारा घोषित उत्सर्जन की वर्तमान दर पर दुनिया में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है. अध्ययन के निष्कर्ष एक ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में आए हैं जब 170 से अधिक देशों के नीति निर्माता इस साल नवंबर में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए ग्लासगो में मिलेंगे. 

सरकारें पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को पूरा करने के लिए अपने संशोधित एनडीसी को सौंपेगी. जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की अमेरिका की घोषणा और साल 2060 तक कार्बन तटस्थ बनने की चीन की प्रतिज्ञा के मद्देनजर इस साल की जलवायु वार्ता भी महत्वपूर्ण होगी. उन सभी देशों को ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले अपनी महत्वाकांक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है. आने वाले महीने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण रहेंगे. इतना ही नहीं, उनके पास वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का अवसर भी है. 
एए/सीके (रॉयटर्स)

लखनऊ, 23 फरवरी| बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर मंहगाई को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि अनावश्यक महंगाई से जनता को सताना अनुचित है। बसपा मुखिया मायावती ने मंगलवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा, "देश में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में अनावश्यक ही अनवरत वृद्घि करके कोरोना प्रकोप, बेरोजगारी व महंगाई आदि से त्रस्त जनता को सताना सर्वथा गलत व अनुचित। इस जानलेवा कर वृद्घि के माध्यम से जनकल्याण के लिए धन जुटाए जाने का सरकार का तर्क कतई उचित नहीं।"

उन्होंने आगे लिखा, "केन्द्र व राज्य सरकारें अगर पेट्रोल, डीजल आदि पर कर की लगातार मनमानी वृद्घि कर जनता की जेब पर जो भारी बोझ हर दिन डाल रही हैं उसे तत्काल रोका जाना बहुत ही जरूरी। वास्तव में यही सरकार का देश की करोड़ों गरीब, मेहनतकश जनता व मध्यम वर्ग पर बड़ा एहसान व भारी जनकल्याण होगा।"

इससे पहले उन्होंने लिखा था कि देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमत पर से सरकारी नियंत्रण हटने के बाद इनके दाम बेलगाम होकर जिस प्रकार से तेजी से अनवरत बढ़ रहे हैं उससे हर जगह हाहाकार मचा हुआ है व जनता का जीवन अति-दु:खी व त्रस्त है। स्थिति की गंभीरता का संज्ञान लेकर सरकार इसका हल निकाले। (आईएएनएस)

आनंद दत्ता

राँची, 23 फ़रवरी। सोमवार को झारखंड के रांची में हाईकोर्ट भवन के सामने पत्थलगड़ी आंदोलन की तर्ज पर प्रदर्शन किया गया. लगभग सौ लोग एक शिलापट्ट लेकर वहां पहुंचे और मुख्य द्वार के सामने उसे लगाने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया.

आंदोलन में शामिल नेशनल कुडुख काउंसिल के संयोजक धनेश्वर टोप्पो ने कहा, ‘’राज्य के दस जिले रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा पांचवी अनुसूची के तहत आते हैं. यहां आदिवासियों का पारंपरिक स्वसाशन व्यवस्था लागू होना चाहिए, न की सरकारी शासन व्यवस्था."

उन्होंने कहा, "हम ये मांग संविधान के तहत कर रहे हैं."

Photo : Anand dutta/bbc

उन्होंने यह भी कहा कि खूंटी में तीन साल पहले हुए पत्थलगड़ी आंदोलन से उन्हें सीख मिली है. इसलिए वो अपने लोगों को गांव-गांव जाकर कानून की जानकारी दे रहे हैं.

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लुत्थर टोपनो ने बताया कि ‘’राज्यपाल ने उन्हें मंगलवार को 11 बजे मिलने का समय दिया है. अगर वहां से कोई समाधान नहीं मिलता है तो आगे आंदोलन और तेज़ करेंगे.’’

उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया कि उन्हें इसके लिए चर्च का समर्थन मिल रहा है. आंदोलन करनेवालों आदिवासियों में संताल, हो, मुंडा, उरांव और खड़िया अदिवासी समुदाय के लोग शामिल थे. (bbc.com/hindi)

मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के इस्तीफे के साथ ही पुदुचेरी में कांग्रेस-डीएमके की सरकार गिर गई है. विधान सभा चुनाव मुश्किल से दो महीने दूर हैं, इसलिए देखना होगा कि महीनों से चल रही खींच तान पर पर्दा अब भी गिरा है या नहीं.

     डॉयचे वैले पर चारु कार्तिके का लिखा- 

33 सीटों वाली पुदुचेरी विधान सभा में बहुमत के लिए 17 सीटें चाहिए होती हैं. कुछ विधायकों के इस्तीफे के बाद सदन में सदस्यों की संख्या गिर कर 26 पर आ गई थी, इसलिए बहुमत का आंकड़ा भी 14 पर आ गया था. रविवार को कांग्रेस और उसके घटक दल डीएमके के एक एक विधायक के इस्तीफे के बाद सदन में सरकार के पास सिर्फ 12 सीटें रह गईं और वह अल्पमत में आ गई.

इसके बाद राज्य का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहीं तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री नारायणसामी को सदन में विश्वास मत का सामना करने को कहा. सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले तक मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे कि उनके पास बहुमत है लेकिन विश्वास मत के शुरू होने से पहले ही वे अपने मंत्रियों के साथ मिल कर सदन की कार्यवाही छोड़ कर चले गए. इसके बाद अध्यक्ष ने घोषणा कर दी कि सरकार ने बहुमत खो दिया है.

सदन की कार्यवाही के बाद नारायणसामी ने राज्यपाल से मिल कर इस्तीफा तो सौंप दिया लेकिन उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि अध्यक्ष का फैसला गलत था और प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार, विपक्षी दल एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके ने मिल कर उनकी सरकार गिरा दी है. दरअसल नारायणसामी पहले से दावा कर रहे थे कि विधान सभा में तीन सदस्य हैं जिन्हें बीजेपी ने मनोनीत किया है और मनोनीत सदस्य होने के नाते इन्हें विश्वास मत के दौरान मतदान करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए.
राज्यपाल से टकराव

पुदुचेरी सरकार के कार्यकाल की शुरुआत के तुरंत बाद से ही मुख्यमंत्री नारायणसामी और तत्कालीन राज्यपाल किरण बेदी के बीच तनातनी शुरू हो गई और लगातार चलती ही रही. मुख्यमंत्री का आरोप था कि बेदी सरकार के रोज के कार्यों में हस्तक्षेप करती थीं, सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगा देती थीं, सरकार को फैसले लेने से रोकती थीं और कई बार फैसलों को उलट भी देती थीं. उन दोनों के बीच यह खींचतान लगातार चलती ही रही.

फरवरी 2019 में तो नारायणसामी ही बेदी के खिलाफ छह दिनों तक धरने पर बैठे रहे थे. जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री एक बार फिर बेदी को हटाए जाने की मांग कर तीन दिनों के धरने पर बैठे थे. 16 फरवरी को राष्ट्रपति ने बेदी को राज्यपाल के पद से हटा दिया और तेलंगाना की राज्यपाल को प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया. (dw.com)

बेगूसराय, 22 फरवरी| कभी-कभी कुदरत ऐसा करिश्मा कर देती है, जिससे विज्ञान और आम लोग भी हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के बेगूसराय के मटिहानी में देखने को मिला, जहां एक गाय ने दो बछिया (बच्चे) को जन्म दिया। इसके बाद क्षेत्र में इस बात की चर्चा जोरों पर है। इसकी जानकारी बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी है। 

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि गाय और दोनों बछिया अभी भी स्वस्थ हैं। मंत्री ने गाय और बछिया की तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की है। 

भाजपा के नेता ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, "बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मटिहानी पंचायत 1, वार्ड नंबर 15 में, सुशील महतो की गाय ने दो बछिया को जन्म दिया है। दोनों स्वस्थ हैं।" 

इस सूचना के बाद लोग गाय और बछड़े को देखने भी पहुंच रहे हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 फरवरी| दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को 'टूलकिट' मामले में एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस दौरान सह-अभियुक्त निकिता जैकब और शांतनु मुलुक के साथ उसका सामना कराया जाएगा। दिशा रवि को किसानों के आंदोलन से जुड़े 'टूलकिट' षड्यंत्र मामले में साजिश और देशद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा और 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के बाद उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, उसके बाद तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया।

उसे कड़ी सुरक्षा के बीच तीन की दिवसीय न्यायिक हिरासत खत्म होने पर पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस ने आरोपी जैकब और मुलुक के साथ उसका सामना कराने के लिए दिशा रवि की पांच दिन की रिमांड मांगी। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि उसने अन्य आरोपियों पर अपना बोझ डाल दिया है। मुझे उनके साथ सामना कराना होगा।

जैकब और मुलुक सोमवार को पहले द्वारका में दिल्ली पुलिस के साइबर सेल कार्यालय में जांच में शामिल हुए। उन्हें पिछले सप्ताह जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने अदालत को बताया कि उसकी पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है और उसे जेल में रहने के दौरान दोनों के साथ सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि इन दिनों जांच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस लिंक के माध्यम से भी हो सकता है। यह कानून नहीं है कि मांगने पर पुलिस हिरासत दी जा सकती है। वास्तविक आवश्यकता पर रिमांड दिया जाना चाहिए।

अभियोजक ने तर्क दिया कि जमानत देने का कोई निर्धारित फॉर्मूला नहीं है और प्रत्येक मामले को अपनी योग्यता के आधार पर देखा जाना चाहिए। "पुलिस हिरासत कोई सजा नहीं है। चौदह दिनों की हिरासत हमारा अधिकार है। यह उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। वह दोषारोपण कर रही है।"

पुलिस ने आगे कहा कि यह एक विवादास्पद और जटिल मामला है। अदालत ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए।

दिल्ली पुलिस ने दलील दी है कि स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए गूगल दस्तावेज को ट्वीट किया और फिर इसे डिलीट कर दिया। इस दस्तावेज को दिशा रवि और दो अन्य कार्यकर्ताओं - जैकब और मुलुक ने तैयार किया था।

टूलकिट दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला है जो बताता है कि किसी विशेष उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। टूलकिट विषयों की व्याख्या करने वाली कार्ययोजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है और उन सुझावों की पेशकश करता है जिसे विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

दिशा रवि की जमानत अर्जी पर आदेश मंगलवार को सुनाया जाएगा। 20 फरवरी को जमानत के लिए तीन घंटे की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा था कि यह टूलकिट भारत को बदनाम करने और हिंसा भड़काने के उद्देश्य से की गई एक नापाक कोशिश थी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत से कहा कि अपनी संलिप्तता छिपाने के लिए पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और सिख्स फॉर जस्टिस ने नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए दिशा रवि को एक मोर्चे के रूप में इस्तेमाल किया। ये संगठन खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हैं। (आईएएनएस)

जयपुर, 22 फरवरी| राजस्थान की सांसद दीया कुमारी एक संग्रहालय परियोजना के लिए गुजरात सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति का हिस्सा होंगी। इस संग्रहालय में भारत संघ के निर्माण में 562 पूर्ववर्ती रियासतों के योगदान को दर्शाया जाएगा। यह केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में स्थित होगा। उनके नाम की घोषणा हाल ही में गुजरात सरकार ने की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित संग्रहालय, स्वतंत्रता के बाद के भारत के इतिहास को संकलित करेगा, जिसमें 562 रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने के सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयास शामिल हैं।

दीया कुमारी ने कहा कि उन्हें इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बनने पर गर्व है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित परियोजना में योगदान देने का अवसर देने के लिए, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आभार व्यक्त किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 फरवरी| कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी ने केरल में एक ट्रैक्टर रैली में भाग लिया, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को मथुरा में किसान पंचायत को संबोधित करने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी कृषि कानूनों के विरोध में भारी भीड़ जुटा रहे हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को केरल के वायनाड में कृषि कानूनों के खिलाफ एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, "हम इन कानूनों का विरोध करते हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि सरकार इन कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर हो। हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम उनकी मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा सरकार इन कानूनों को वापस ले।

राहुल गांधी मल्लपुरम में भी इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार हैं, जहां वे मंगलवार को एक रैली को संबोधित करेंगे।

उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतों की एक सीरीज का नेतृत्व कर रही हैं, जो शनिवार को बघरा में किसानों के विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गई हैं। हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा को भी मंच पर देखा गया था, लेकिन वह प्रियंका ही थीं, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रही थीं।

प्रियंका ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा, "केंद्र सरकार को किसानों का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए मोदी जी किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों के साथ बातचीत शुरू की जानी चाहिए और उनकी समस्याओं को हल किया जाना चाहिए।"

राहुल और प्रियंका के अलावा, सचिन पायलट ने भी शुक्रवार को जयपुर के चाकसू में कोटखावदा इलाके में एक किसान महापंचायत में भारी भीड़ जुटाई।

पायलट ने कहा, "यह आंदोलन जाति और धर्म से परे है। देश में हर कोई अब कह रहा है कि भारत सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपने कड़े स्वभाव को छोड़ते हुए कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्हें सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद तीन नए कानूनों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।" 

कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया कि हर भारतीय को लगता है कि कृषि कानूनों को बिना किसी परामर्श के जल्दबाजी में पारित किया गया है। (आईएएनएस)

पणजी, 22 फरवरी | राज्य निर्वाचन आयुक्त चोखा राम गर्ग ने सोमवार को यहां कहा कि गोवा की 11 नगरपालिका परिषद और एक नगर निगम के लिए चुनाव 20 मार्च को होंगे। पिछले साल होने वाले मतदान कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए थे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त चोखा राम गर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "11 नगरपालिका परिषदों और पणजी शहर के निगम के चुनाव 20 मार्च को सुबह 8 से शाम 5 बजे के बीच होंगे, जबकि कोरोना पॉजिटिव रोगियों को शाम 4 से 5 बजे के बीच मतदान करने की अनुमति होगी।"

अधिकारी ने यह भी कहा कि एक ही दिन में एक नगरपालिका परिषद वार्ड और 22 पंचायत वाडरें के लिए उपचुनाव भी होंगे।

अधिकारी ने भी कहा, "सभी चुनाव में, 3.10 लाख मतदाता मतदान करने के लिए पात्र है। भाजपा ने हाल ही में हुए जिला पंचायत चुनावों में जीत हासिल की थी, जिसमें सत्तारूढ़ दल ने 39 में से 33 सीटें जीती थीं।

यह राज्य विधानसभा चुनावों से पहले स्थानीय निकायों के चुनाव का आखिरी बड़ा दौर है, जो 2022 की शुरूआत में होने वाले हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 फरवरी | दिल्ली पुलिस ने सोमवार को उस आरोपी को गिरफ्तार किया जो बेगमपुर हत्या मामले में फरार चल रहा था। आरोपी ने रोहिणी में 17 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी लईक को यूपी के हरदोई से गिरफ्तार किया गया।

रोहिणी डीसीपी पी.के. मिश्रा ने कहा कि जिस समय आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त वह भागने की फिराक में था।

पुलिस ने कहा कि 25 वर्षीय लईक शुक्रवार शाम को हथौड़े से लड़की की कथित तौर पर हत्या करने के बाद फरार हो गया था। जब लड़की की हत्या की गई थी, उस समय पीड़ित के घरवाले किराना का सामान लेने बाजार गए हुए थे। हत्या को अंजाम देकर लईक मौके से फरार हो गया था। (आईएएनएस)
 

मुंगेर (बिहार), 22 फरवरी | बिहार के मुंगेर जिले के शामपुर थाना क्षेत्र में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और पुलिस बल ने जलकुंड पहाड़ इलाके में छापेमारी कर अवैध रूप से चल रहे मिनी बंदूक कारखाने का भंडाफोड़ किया। यहां से भारी मात्रा में हथियार और अद्र्घनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने जलकुंड पहाड़ी पर रविवार की शाम छापेमारी कर बड़ी संख्या में पिस्तौल, अद्र्घनिर्मित पिस्तौल और हथियार बनाने का उपकरण बरामद किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मिनी बंदूक कारखाने का भंडाफोड़ किया, जहां से 13 पिस्तौल, 28 मैगजीन, 17 अर्धनिर्मित पिस्तौल, 7ड्रील मशीन, 8 गोली और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले कारू मंडल को हथियार बनाते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

मुंगेर अवैध हथियार बनाने के लिए चर्चित रहा है। (आईएएनएस)
 

गुरुग्राम, 22 फरवरी | गुरुग्राम में सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी इलाके में 24 वर्षीय व्यक्ति की दो से तीन अज्ञात असलहों से लैस बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, हथियारबंद बदमाशों ने पर लगभग दर्जनों गोलियां चलाईं, मृतक की पहचान बसई गांव के निवासी मनीष उर्फ बाबू के रूप में हुई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हत्या के पीछे का कारण जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा।"

घटना के तुरंत बाद, न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन की एक टीम अपराध शाखा इकाइयों के साथ-साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने सबूत इकट्ठा करने के लिए मौके पर पहुंची।

शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है।

उन्होंने कहा, "हम घटनास्थल से भागे अपराधियों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को भी स्कैन कर रहे हैं।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 22 फरवरी | दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी, उनके बेटे और अन्य आरोपियों से सबूत पेश करने की मांग की थी। इसके बाद स्वामी ने इस आदेश के खिलाफ 19 फरवरी को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इससे एक हफ्ते पहले ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि सांसद की सबूत पेश करने की मांग करने वाली याचिका पर मामले में जांच पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा।

इस मामले पर अब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और जर्नल यंग इंडिया से भी 12 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

स्वामी ने निजी तौर पर आपराधिक शिकायत करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों पर धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि केवल 50 लाख रुपये का भुगतान करके यंग इंडियन (वाईआई) प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस के एसोसिएट जर्नल्स से 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, पार्टी के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन को आरोपी ठहराया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 फरवरी | भारत के जाने-माने उद्योगपति, समाजसेवक और ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के संस्थापक चांसलर नवीन जिंदल ने अगले दशक के लिए 'जेजीयू विजन 2030' के मुताबिक निकट भविष्य में विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए 1,000 करोड़ के निवेश की अपनी योजना का ऐलान किया है। हरियाणा के सोनीपत में स्थित जेजीयू को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा साल 2019 में इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (आईओई) के रूप में मान्यता दी गई थी।

इस राशि का उपयोग शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे के विकास, छात्र-छात्राओं को नई विश्व स्तरीय सुविधाएं देने, हॉस्टल, स्कूल, फैकल्टी कार्यालयों का निर्माण करने, बेहतरीन शिक्षण सुविधाओं के लिए किया जाएगा। चांसलर नवीन जिंदल द्वारा 'जेजीयू विजन 2030' के लिए वित्तीय संसाधनों की यह व्यापक प्रतिबद्धता वित्तीय, शैक्षणिक और भौतिक परिणामों को प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देगी, जो 'इंस्टीट्यूशनऑफ एमिनेंस' बनने की इसकी योजना का आधार रही है।

नवीन जिंदल इस पर कहते हैं, "ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) की स्थापना जीवन के विभिन्न चरणों में उत्कृष्ट व्यक्तित्वों का निर्माण करने के लिए सीखने और शैक्षणिक छात्रवृत्ति के एक केंद्र के रूप में मेरे पिता श्री ओ. पी. जिंदल के स्मरण में की गई थी। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि जेजीयू अपने यहां के शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य सभी कर्मचारियों की बौद्धिक उत्कृष्टता और लगातार कड़ी मेहनत के माध्यम से अपने उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। 'जेजीयू विजन 2030' में हमने अपने कैंपस का विकास करने और आगे इसके निर्माण की योजना बनाई है। हमारे पास 1,600 संकाय सदस्यों के लिए कार्यालय होंगे, 12,000 से अधिक छात्रों के लिए आवास की सुविधा होगी, एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सेंटर होगा और इन सबके लिए कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।"

यह साल नवीन जिंदल के चांसलरशिप और सी. राज कुमार के वाइस-चांसलरशिप की 12वीं वर्षगांठ है। विश्वविद्यालय के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तित्वों ने 'जेजीयूविजन 2030' की नींव रखी है, जो कि विश्व स्तर पर प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ अभिजात वर्ग समूह में प्रवेश करने की आकांक्षा रखता है और साथ में ईमानदार और बुद्धिमान विद्यार्थियों के साथ राष्ट्र-निर्माण में अपना योगदान देने की भी ख्वाहिश रखता है।

इस मौके पर ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के संस्थापक कुलपति सी. राज कुमार ने कहा, "साल 2009 में जेजीयू की स्थापना के बाद से विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बनना हमारी ²ढ़ प्रतिबद्धता है। प्रतिबद्धता और समर्पण के माध्यम से जेजीयू के 830 से अधिक संकाय सदस्य, 6,600 छात्र और इसके उत्कृष्ट कर्मचारी लगातार इस लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय रैंकिंग में हमारा प्रदर्शन हमारे बहु-विषयक शिक्षण और अनुसंधान की उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। नए दशक में जेजीयू के लिए कुलाधिपति नवीन जिंदल की विस्तार योजना और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का निवेश हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। उनका समर्थन और परोपकारी विचार न केवल हमें बेहतरीन नेतृत्व और संसाधन प्रदान करता है, बल्कि एक सशक्त प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है जिससे कि हम निजी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पहले स्थान पर आ सकें।"

चांसलर नवीन जिंदल ने आगे कहा, "मुझे इस बात की खुशी है कि जेजीयू ने अपने निर्माण के पहले दशक में ही न केवल दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि 'इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस' के तौर पर भारत सरकार द्वारा इसे मान्यता भी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत भारत सरकार मिशन आत्मनिर्भर के लिए काफी मेहनत कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने में उच्च शिक्षा का काफी महत्व है और मेरा मानना है कि जेजीयू जैसे उत्कृष्ठ विश्वविद्यालयों का निर्माण इस दिशा में एक प्रयास है।"  (आईएएनएस)
 

संदीप पौराणिक

खरगोन, 22 फरवरी | जब हालात बदलने का जज्बा और जुनून हो तो पत्थर पर भी पेड़ उगाए जा सकते हैं। इसका प्रमाण है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के दीपक गोयल, जो कभी अमेरिका में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते थे। अब वे अपनी पत्नी शिल्पा गोयल के साथ पथरीली पहाड़ी को भी हरा-भरा करने में कामयाब हुए हैं।

गोयल दंपति लगभग एक दशक पहले अमेरिका से स्वदेश लौटे और खरगोन के सुंद्रेल गांव में खेती का मन बनाया। उन्होंने सुन्द्रेल की पथरीली पहाड़ी पर बांस की 'हरी भूमि' करने के लिये पहाड़ी के आस-पास के क्षेत्र की मुरुमी पथरीली भूमि को खेती के लायक बनाने के लिये दिन-रात मशक्कत की। नतीजा यह कि अब बांस-रोपण और बांस आधारित उद्योग के जरिये न केवल उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, बल्कि बांस-रोपण की देख-रेख के लिये 30 परिवारों को जोड़ने के अलावा बांसकारी से अगरबत्ती बनाने की दो इकाइयों में 70 महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।

इंजीनियर दीपक गोयल बताते है कि उन्हें अपनी संगिनी शिल्पा गोयल के साथ प्रदेश लौटते वक्त बांस की खेती से जुड़ने का ख्याल नहीं आया। यहां आकर सबसे पहले फल उद्यानिकी के कार्य को हाथ में लिया। इसके बाद उनके दिमाग में बांस प्रजाति का उपयोग कर अपनी और क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने का जुनून सवार हो गया।

गोयल दंपति ने विभिन्न राज्यों में जाकर बांस की खेती और इससे जुड़े उद्योगों की बारीकियों को समझा। फिर उन्होंने प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया।

दो साल पहले गोयल दंपति ने बांस मिशन से सब्सिडी प्राप्त कर बड़े पैमाने पर टुल्डा प्रजाति के बांस के पौधे त्रिपुरा से लाकर रोपे। गोयल दंपति द्वारा भीकनगांव के ग्राम सुन्द्रेल, सांईखेड़ी, बागदरी और सनावद तहसील के ग्राम गुंजारी में तकरीबन 150 एकड़ एरिया में बांस का रोपण किया गया। इन्होंने बांस मिशन योजना में सब्सिडी प्राप्त कर पिछले साल बांस की काड़ी से अगरबत्ती बनाने की दो इकाई भी प्रारंभ की। इस वक्त इन इकाईयों में 70 महिलाओं को सतत रूप से रोजगार मिल रहा है।

अपने अनुभव साझा करते हुए दीपक गोयल ने बताया कि किसानों को इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल देना चाहिये कि बांस के रोपण के बाद अन्य नियमित फसलें नहीं ली जा सकती। उन्होंने स्वयं बांस-रोपण में इंटरक्रॉपिंग के रूप में अरहर, अदरक, अश्वगंधा, पामारोसा आदि फसलों का उत्पादन प्राप्त किया है।

उनका कहना है कि इंटरक्रॉपिंग से कुल लागत में कमी आती है और खाद तथा पानी से बांस के पौधों की बढ़त काफी अच्छी होने से समन्वित रूप से सभी फसलों में लाभ प्राप्त करना सहज मुमकिन है।

बता दें कि मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन के तहत बांस के पौधे लगाने पर हितग्राही को तीन साल में प्रति पौधा 120 रुपये का अनुदान देता है। इस अनुदान के चलते किसान की लागत बेहद कम आती है। खासियत यह भी है कि इस फसल पर कोई बीमारी या कीड़ा नहीं लगता, जिससे महंगी दवाएं और रासायनिक खाद के उपयोग की जरूरत भी नहीं पड़ती।

दीपक गोयल ने बताया कि हर साल बांस की फसल से प्रति हेक्टेयर तकरीबन ढाई हजार क्विंटल बांस के पत्ते नीचे गिरते हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता की कम्पोस्ट खाद बनाई जाती है। इससे खेत की जमीन की उर्वरा शक्ति को सशक्त बनाया जा सकता है।

दीपक गोयल ने अपने अनुभव के आधार पर दावा किया कि बांस की खेती से कम रिस्क और ज्यादा मुनाफा मिलता है। हर किसान को अपने खेत के 10 फीसदी हिस्से में बांस लगाना चाहिए।  (आईएएनएस)

पुदुचेरी, 22 फरवरी : पुदुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सोमवार को विधान सभा में बहुमत साबित नहीं कर पाई. विश्वास मत हारने के बाद वहां की नारायणसामी सरकार गिर गई है.

वी नारायणसामी ने कहा है कि उन्होंने, उनके मंत्रियों और कांग्रेस, डीएमके तथा निर्दलीय विधायकों ने उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को अपने इस्तीफ़े सौंप दिए हैं.

इस्तीफ़ा देने के बाद नारायणसामी ने स्पीकर के फ़ैसले को ग़लत बताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया.

उन्होंने कहा,"केंद्र की बीजेपी सरकार, एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके ने तीन मनोनीत सदस्यों को वोटिंग करने देकर हमारी सरकार गिरा दी. ये लोकतंत्र की हत्या है. पुदुचेरी और इस देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी."

कांग्रेस-डीएमके गठबंधन सरकार के कई विधायकों के इस्तीफ़े के बाद सदन में उनका संख्या बल 11 रह गया था, जबकि विपक्ष के पास 14 विधायक थे.

एक दिन का विशेष सत्र शुरू होने के कुछ मिनटों बाद वी नारायणसामी ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रस्ताव को मतदान के लिए रखे जाने से पहले ही वो और उनके सत्ताधारी पक्ष के विधायक वॉक आउट कर गए.

इसके बाद, स्पीकर पी शिवकोलंधु ने घोषणा की कि वो विश्वास मत हार गए हैं. इसके बाद नारायणसामी राज भवन के लिए निकल गए.

मतदान से पहले बोलते हुए पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने आरोप लगाया था कि 'पूर्व उप राज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ सांठगांठ करके सरकार को गिराने की कोशिश की. हमारे विधायक एकजुट रहे तो हम बीते 5 साल निकालने में सफल रहे. हमने केंद्र सरकार से फंड की अपील की लेकिन वो नहीं देकर केंद्र ने पुदुचेरी के लोगों से धोखा दिया है.'

साथ ही उन्होंने कहा था, "हमने डीएमके और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी, उसके बाद हमने कई चुनाव लड़े हैं. हमने सभी उप-चुनाव जीते हैं. स्पष्ट है कि पुदुचेरी के लोग हम पर भरोसा करते हैं."

पुदुचेरी में राजनीतिक संकट कैसे गहराया

संकट में घिरी नारायणसामी सरकार को विश्वास मत से एक दिन पहले यानी रविवार को एक और झटका लगा था, क्योंकि सत्ताधारी कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के दो और विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया था.

कांग्रेस विधायक के लक्ष्मीनारायण और डीएमके विधायक वेंकटेशन के इस्तीफ़े से विधान सभा में सत्ताधारी गठबंधन का संख्याबल और कम होकर 11 हो गया था, जबकि विपक्ष के पास 14 विधायक थे.

33 सदस्यों वाली विधानसभा में अभी कुल 28 सदस्य हैं. इनमें 3 मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं.

लक्ष्मीनारायण और वेंकटेशन ने बताया कि दोनों ने अपने इस्तीफ़े विधान सभा स्पीकर वी पी शिवकोलंधु के घर अलग-अलग जाकर सौंपे.

लक्ष्मीनारायण ने पत्रकारों से कहा, "वी. नारायणसामी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने बहुमत खो दिया है."

उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफ़ा दे दिया है.

बाद में वेंकटेशन ने मीडिया से कहा कि उन्होंने सिर्फ विधायक का पद छोड़ा है और वो डीएमके पार्टी में बने रहेंगे.

उन्होंने कहा, "मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत धन का आवंटन नहीं हुआ."

पूर्व मंत्री ए नमस्सिवम (अब भाजपा में) और मल्लादी कृष्णा राव समेत कांग्रेस के चार विधायकों ने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था, जबकि पार्टी के एक अन्य विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया गया था.

नारायणसामी के विश्वासपात्र ए जॉन कुमार ने इसी सप्ताह इस्तीफ़ा दिया था.

तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को पुदुचेरी के उप-राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया. जिसके बाद उन्होंने गुरुवार को नारायणसामी को 22 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था.

दो विधायकों ने ऐसे दिन इस्तीफ़ा दिया जब आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की बैठक होनी थी.

हालांकि 18 फरवरी को भी ऐसी ही चर्चा हुई थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला. (bbc.com)

पणजी, 22 फरवरी | गोवा पुलिस ने सोमवार को 32 वर्षीय डीजे नैकेलिस नोरोन्हा को सोशल मीडिया पर महान मराठा राजा शिवाजी महाराज के बारे में 'अश्लील टिप्पणी' पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। गोवा पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार, प्रेमानंद नामके एक शख्स द्वारा दायर शिकायत के आधार पर नोरोन्हा को उत्तरी गोवा के सिओलिम गांव से गिरफ्तार किया गया। प्रेमानंद ने शिकायत में कहा था कि आरोपी नोरोन्हा ने शिवाजी महाराज को लेकर फेसबुक पर 'अश्लील टिप्पणी' की थी, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

नोरोन्हा फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के 295 (ए) (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।  (आईएएनएस)
 

रामपुर (उप्र), 22 फरवरी| मृत्युदंड की सजा पाने वाली शबनम ने अपने 12 साल के बेटे से रविवार को मुलाकात की। बेटा अपने अभिभावक उस्मान के साथ रामपुर जेल में बंद अपनी मां शबनम अली से मिलने पहुंचा और करीब 45 मिनट तक मुलाकात की। मां से मिलने के बाद बेटे ने मीडिया को बताया कि उसकी मां ने उससे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा है। उसने कहा, "मेरी मां ने मुझे मेरी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा है। मैं 'राष्ट्रपति अंकल' से फिर से अपील करता हूं कि वो मेरी मां को क्षमा कर दें।" इससे पहले शबनम के बेटे की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसमें वह हाथ में एक प्लेकार्ड लिए हुए था जिस पर लिखा था, "राष्ट्रपति अंकल, कृपया मेरी मां शबनम को माफ कर दें।"

रामपुर जेल के अधीक्षक पी.डी. सलोनिया ने कहा, "मां और बेटे एक-दूसरे से तब से ही मिलने के लिए बेसब्र थे, जब से यह खबर आई थी कि मथुरा जेल में शबनम को फांसी देने की तैयारी शुरू हो गई है। शबनम का बेटा हर 3 महीने में अपनी मां से मिलने अपने अभिभावक के साथ रामपुर जेल में आता था, इसी तरह रविवार की दोपहर को भी अपनी मां से मिलने आया। यह मुलाकात 45 मिनट की रही।"

बता दें कि 38 वर्षीय शबनम ने सलीम के साथ रिश्ते को लेकर आपत्ति जताने वाले अपने परिवार के 7 सदस्यों - अपने मां, बाप, 2 भाइयों, भाभी, चचेरे भाई और 10 महीने के भतीजे की हत्या कर दी थी। उस समय शबनम गर्भवती थी, फिर उसने 2008 में मुरादाबाद जेल में बेटे को जन्म दिया। बेटे के 6 साल के होने पर अमरोहा में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) ने उसे बुलंदशहर जिले के निवासी उसके अभिभावक को सौंप दिया।

इसी बीच 2010 में शबनम और सलीम को इन हत्याओं का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई। शबनम ने कई अदालतों में इस आदेश के खिलाफ अर्जी लगाई, राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका लगाई, जो नामंजूर हो गई। उधर लड़के के अभिभावक उस्मान का कहना है कि शबनम दोषी नहीं है, उसे फंसाया गया है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

अब मथुरा जेल में शबनम को फांसी पर लटकाने की तैयारी हो रही है। जेल के महानिदेशक आनंद कुमार ने कहा है, "जैसे ही फांसी के लिए तारीख मुकर्रर की जाएगी और मृत्युदंड के लिए वारंट जारी किया जाएगा, वैसे ही शबनम को फांसी के लिए मथुरा जेल ले जाया जाएगा।"

बता दें कि शबनम स्वतंत्र भारत में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला होगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 फरवरी| वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। अब अपनी खोई जमीन को दोबारा हासिल करने के लिए पार्टी एड़ी-चोटी को जोर लगा रही है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में सियासी समीकरणों को बदलने एवं सत्तारूढ़ भाजपा के लिए कांग्रेस को मुख्य चुनौती बनाने की कोशिशों के साथ विभिन्न वर्गों के लिए प्रचार में जुटी हैं। समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को लुभाने के लिए वह कांग्रेस को भाजपा के लिए एक गंभीर चुनौती बनाने की कोशिश कर रही हैं। पश्चिमी यूपी में किसानों के मुद्दे को उठाने के बाद वह अब पूर्वी यूपी में मछुआरों के हित के लिए काम कर रही हैं। उनका पूरा ध्यान अब अन्य पिछड़ा वर्ग - निषाद समुदाय पर है, जो कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा था और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है।

गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने हाल ही में 'मौनी अमावस्या' पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया था और नाविक सुजीत निषाद की नाव में यात्रा की थी, जिसने उन्हें स्थानीय नाविकों पर हो रहे "अत्याचारों" की जानकारी दी थी।

उन्होंने आश्वासन दिया था कि कांग्रेस नाविकों के अधिकारों के लिए कानूनी रूप से लड़ेगी और जब पार्टी सत्ता में आएगी, तो नाविकों को जमीन दी जाएगी।

अपनी प्रयागराज यात्रा के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि केवल कांग्रेस गरीबों के दर्द को समझती है।

प्रियंका गांधी को नए सिरे से शुरू करना होगा, चाहे पंचायत चुनाव हों या स्थानीय निकाय चुनाव, अथवा अगले साल विधानसभा चुनाव। कांग्रेस देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वह तीन दशकों से सत्ता से बाहर है।

किसानों के आंदोलन को प्रोत्साहन मिला है, लेकिन चुनाव तक इसे बनाए रखना मुश्किल काम है और भाजपा के आक्रामक हिंदुत्व का मुकाबला करना भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन, प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, और भाजपा पर निशाना साध रही हैं।

शनिवार को एक भाषण में उन्होंने कहा था कि हमारी पुरानी कहानियों में, राजा और रानी सत्ता जीतने के बाद अभिमानी हो जाते थे। दो बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, पीएम भी अहंकार दिखा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों का सम्मान करना चाहिए। मोदीजी ने उन किसानों से बात क्यों नहीं की, जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना था? किसानों के साथ बातचीत शुरू की जानी चाहिए और उनकी समस्याओं को हल किया जाना चाहिए।   (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 21 फरवरी। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने गुरुवार को कहा कि असम समझौते के खंड-6 से कोई समझौता नहीं होगा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आसू का यह बयान असम के वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा बुधवार को असम समझौते के खंड 6 को लेकर बनी केंद्रीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू न करने को लेकर आई टिप्पणी के बाद आया है.

बयान जारी करते हुए आसू के अध्यक्ष दीपंकर कुमार नाथ और महासचिव शंकरज्योति बरुआ ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली असम सरकार के रुख की कड़ी आलोचना की.

इसमें कहा गया, ‘सोनोवाल ने खुद का बचाव करते हुए रिपोर्ट का अपमान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया. यह उनकी ज्ञान की कमी, अक्षमता और पलायनवादी मानसिकता को दर्शाता है. हम सोनोवाल को उनके रुख के लिए कभी माफ नहीं करेंगे.’

आसू नेताओं ने दावा किया, कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बुधवार को एक मंत्री की टिप्पणी सोनोवाल के ‘गैर जिम्मेदाराना स्वभाव’ को दर्शाती है, जिन्होंने सुझावों को पढ़ा भी नहीं है.

आसू ने सोनोवाल की इस बात के लिए भी आलोचना की कि केंद्र को तत्काल रिपोर्ट भेजने की बात कहने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया.

बयान में कहा गया, ‘केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने का वादा किया था. लेकिन कल की टिप्पणी से यह साबित होता है कि सब कुछ दिखावा था.’

बता दें कि असम के वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा था कि सरकार असम समझौते के खंड-छह के बारे में केंद्रीय समिति की सिफारिशों को लागू नहीं कर सकती क्योंकि वे कानूनी वास्तविकता से परे हैं.

सरकार की ओर से इस समिति की रिपोर्ट पर पहली बार कुछ कहा गया है. इस रिपोर्ट को पिछले साल 25 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष पेश किया जाना था.

असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 11 फरवरी को विधानसभा में कहा था कि राज्य अभी तक केंद्रीय गृह मंत्रालय की जस्टिस विप्लब कुमार शर्मा के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा तैयार की गई खंड-छह रिपोर्ट की जांच कर रहा है और इसे विचार के लिए केंद्र सरकार के पास नहीं भेजा गया है.

सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए दिसंबर 2019 में खंड 6 के त्वरित कार्यान्वयन का वादा किया था.

हालांकि, फरवरी 2020 में केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल ने अपनी सिफारिशें केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी थीं, इसलिए सरकार इस मामले पर चुप रही.

मालूम हो कि 1985 में हुए असम समझौते के अनुच्छेद छह में कहा गया है कि असमिया समाज के लोगों की संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय, जो भी उपयुक्त हों किए जाएंगे.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनवरी 2019 में सेवानिवृत्त केंद्रीय सचिव एमपी बेजबरुआ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, लेकिन नौ सदस्यों में से छह ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था.

उसके बाद 16 जुलाई, 2019 को समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें जस्टिस (सेवानिवृत्त) बीके शर्मा अध्यक्ष बनाए गए और 14 अन्य सदस्य रखे गए.

फरवरी 2019 में 14 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी. इस पर कोई अमल न होने का आरोप लगाते हुए अगस्त 2020 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के तीन और समिति के एक अन्य सदस्य अरुणाचल प्रदेश के महाधिवक्ता निलय दत्ता ने इसकी रिपोर्ट को मीडिया में लीक कर दी थी.

वहीं, शर्मा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने जानना चाहा कि शाह और सोनोवाल ने रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा.

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता बबीता शर्मा ने पीटीआई को बताया, ‘मुख्यमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री ने कुछ क्यों नहीं कहा है? इस पर कोई आधिकारिक सूचना क्यों नहीं दी गई है.’ (thewirehindi.com)

वर्धा/यवतमाल (महाराष्ट्र), 20 फरवरी| संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने यहां वर्धा में अपनी पहली किसान महापंचायत की, लेकिन कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण शनिवार को यवतमाल में इसी तरह के किसानों के सभा को रद्द करना पड़ा। एसकेएम सदस्य गुरमीत सिंह मंगत ने कहा, " हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत अनुपस्थित थे, लेकिन दिल्ली के किसान नेताओं की एक टीम आज दोपहर वर्धा में शांतिपूर्ण तरीके से किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए सड़क मार्ग से पहुंची।"

मंगत ने कहा, "वर्धा में महापंचायत में लगभग 5000 किसान संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जहां हमने उन्हें तीन नए कृषि कानूनों और केंद्र सरकार से हमारी मांग के बारे में समझाया।"

उनके साथ भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के प्रवक्ता तेजवीर सिंह और पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा लेहर के महासचिव अमनदीप सिंह घुमन भी थे।

बाद में, ये लोग यवतमाल के लिए रवाना हुए, जहां शुक्रवार से निषेधात्मक आदेश लागू है। पुलिस ने अंतिम समय पर, किसान महापंचायत आयोजित करने की अनुमति से इनकार कर दिया।

मंगत ने कहा, "हमारे वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत कुछ मुद्दों के कारण शुक्रवार रात दिल्ली से उड़ान भरकर नागपुर नहीं पहुंच सके। हालांकि, हमने आगे बढ़ने का फैसला किया है।"

जब वे यवतमाल बार्डर पहुंचे, उनका स्वागत राज्य मंत्री और वीएनएसएसएम के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने किया।

तिवारी ने कहा, "मैंने हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी की ओर से उनका स्वागत किया। मैंने सीएम के संदेश से अवगत कराया कि राज्य में बिगड़ते कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए महापंचायत की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, महाराष्ट्र में स्थिति में सुधार होने पर एक नई महापंचायत होगी।"

उन्होंने कहा कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले एक स्थानीय कार्यकर्ता ने यवतमाल महापंचायत के लिए किसानों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन राज्य के किसान नेताओं और संगठनों ने उनकी अर्जी को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें उस पर कोई विश्वास नहीं था।

तिवारी ने सीएम के अनुरोध का सम्मान करने और बाद की तारीख के लिए किसान महापंचायत स्थगित करने के लिए मंगत सिंह और घुमन और नागपुर के सात अन्य प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दिया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 फरवरी| दिल्ली पुलिस ने शनिवार को यहां की एक अदालत को बताया कि 'टूलकिट' साजिश भारत को बदनाम करने और हिंसा को भड़काने लिए रचा गया था, जिसके लिए पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने जलवायु कार्यकर्ता दिवा रवि का इस्तेमाल किया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया, "अपनी भागीदारी को छिपाने के लिए पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और सिख फॉर जस्टिस ने दिशा रवि को फ्रंट के रूप में इस्तेमाल किया। ये संगठन खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हैं।"

रवि की जमानत याचिका पर तीन घंटे तक चली सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने 23 फरवरी तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।

राजू ने अदालत को बताया, "टूलकिट के पीछे की वास्तविकता न केवल भारत को बदनाम करने, बल्कि हिंसा का कारण बनने के लिए एक भयावह डिजाइन है। वह केवल एक मोहरा थी।"

उन्होंने कहा कि रवि, सह-अभियुक्त निकिता जैकब और शांतनु मुलुक के साथ मिलकर किसानों के आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहती थी।

आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने अदालत को बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हिंसा के लिए 'टूलकिट' जिम्मेदार है।

अधिवक्ता सिद्धार्थ ने अदालत को आगे बताया कि एक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के साथ रवि को जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 फरवरी| शिक्षा मंत्रालय चाहता है कि अगली कक्षा में प्रमोट करने से पहले ने 9 वीं और 11 वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जाएं। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जा सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार के पास ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का भी प्रस्ताव है। कई अभिभावकों ने सुझाव दिया कि यदि कक्षाएं ऑनलाइन ली जाती हैं तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। अभिभावकों के एक बड़े समूह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं व 11वीं क्लास के बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम करवाने की अपील की है। 

दिल्ली पैरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा कि, "पेरेंट्स व बच्चों की लगातार अपील के आधार पर हमने दिल्ली सरकार से 9वीं व 11वीं क्लास के बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम करवाने का अनुरोध किया है। यह अपील दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षा के लिए की गई है। "

अपराजिता गौतम ने कहा कि, "हमारे पास लगातार सैंकड़ों पैरेंट्स और बच्चों की मेल आ रही है। वह सभी इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि स्कूल क्यों ऑफलाइन एग्जाम या फिजिकल एग्जाम पर दबाब डाल रहे हैं। जब पिछले 10-11 महीनों से पढाई ऑनलाइन करवाई गयी। जिसकी सफलता का प्रचार व प्रसार सरकार, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग व स्कूलों द्वारा हर संभव मंच पर किया गया। तो जब ऑनलाइन पढ़ाई के नतीजे सफल रहे तो एग्जाम ऑफलाइन लेने की क्या आवश्यकता है।" 

दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक जिन स्कूलों ने पिछले 10-11 महीनों से पढ़ाई ऑनलाइन करवाई है वो एग्जाम भी ऑनलाइन ही लें। अगर स्कूल फरवरी के मात्र 15 दिनों में साल भर का कोर्स करवाने का दवा करता है तो साल भी क्यों बढ़ाया जाय। यदि सरकार स्कूलों को खोलने का ऐलान नहीं करती, तब भी तो स्कूल ऑनलाइन परीक्षा लेते और बेहतरीन रिजल्ट का दवा करते। 

दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि शिक्षा विभाग के एक आर्डर के अनुसार 9वीं व 11वीं क्लास के बच्चे पैरेंट्स की अनुमति से ही स्कूल जायेंगे। जबकि कुछ स्कूल अनुमति पत्र के बिना ही बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं। कई स्कूलों द्वारा पेरेंट्स से एनओसी नहीं मांगा गया। ऐसे ही बहुत से स्कूल हैं जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 फरवरी| उत्तराखंड में श्रृषिगंगा के निकट आपदा ग्रस्त क्षेत्र से अभी तक 62 शव बरामद किए गए हैं। बीते कई दिनों से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद यहां 142 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। कीचड़ का रुप ले चुका मलबा यहां राहत एवं बचाव कार्य में सबसे बड़ी रूकावट बन रहा है। राहत एवं बचाव कार्य में लगे अधिकारियों के मुताबिक साफ किए जाने के बाद भी कीचड़ का यह मलबा वापस लौट कर आ जा रहा है। उत्तराखंड प्रशासन ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 162 मीटर मलबा साफ किया गया है। प्रशासन के मुताबिक यहां एक टनल में 25 से 35 व्यक्तियों के फंसे होने की आशंका है, इस चैनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, हालांकि अभी तक यहां से 13 शव निकाले जा सके हैं। 

मलबा कीचड़ के रूप में होने के कारण यहां समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़ रूपी यह मलबा बैक फ्लो कर रहा है। जिससे इलाका साफ करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। उत्तराखंड में आए इस बर्फीले तूफान के बाद से 204 लोग लापता हुए हैं। वहीं 12 स्थानीय गांवों के 465 परिवार भी इस तूफान में प्रभावित हुए हैं। 

उत्तराखंड के आपदा ग्रस्त क्षेत्र से अभी तक 62 शव बरामद किए गए। इनमें से 33 मानव शव तथा एक मानव अंग की पहचान हुई है। वहीं अभी तक मृत पाए गए 28 व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। 

बर्फीले तूफान के कारण यहां एक विशाल झील बन गई है। उपगृह से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर रौथीधार में बनी इस झील के आसपास पानी का उतार चढ़ाव, मलबे की ऊंचाई में कमी और नई जलधाराएं बन रही हैं। लेकिन अभी इससे किसी तरह के संकट की संभावना नहीं है।

उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक डॉ. एमपी बिष्ट ने बताया कि उच्च उपगृह से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रौथीधार में मलवा आने से बनी प्राकृतिक झील एवं उसके आसपास आ रहे परिवर्तन जैसे पानी का उतार चढ़ाव, मलबे की ऊंचाई में कमी और नई जलधाराओं का बनना चालू है। जिससे किसी भी तरह के संकट की संभावना नहीं है।

वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्राकृतिक झील की स्थिति अभी खतरनाक नहीं है, लेकिन धरातल की वास्तविक जानकारी उपरान्त 2-3 दिन बाद ही कोई उचित कदम उठाया जा सकता है। 

हिमालय क्षेत्र के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का एक विशेष दल अब 21 फरवरी को ऋषि गंगा के निकट बनी इस झील का दौरा करेगा। जिसके आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 फरवरी| कोरोना महामारी के मद्देनजर हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ मेला इस बार केवल 28 दिन का होगा। उत्तराखंड सरकार ने साधु संतों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया है। कुंभ मेला एक अप्रैल से 28 तक आयोजित किया जाएगा। जल्द ही उत्तराखंड सरकार कुंभ मेले की तारीख को लेकर अधिसूचना जारी करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ मेला 1 से 28 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। पहले हरिद्वार में आयोजित कुंभ चार माह तक की अवधि का होता रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी कुंभ मेले के संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) यानी मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी कर चुका है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाई गई इस एसओपी का पालन करना होगा। 

दरअसल उच्च न्यायालय ने भी कोविड 19 को देखते हुए राज्य सरकार को कुंभ की अवधि सीमित करने के लिए कहा था। इस संबंध में साधु संतों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कुंभ एक अप्रैल से 28 अप्रैल तक होगा। गौरतलब है कि हरिद्वार में इस बार कुंभ 12 साल बाद की बजाए 11 साल के बाद हो रहा है। वैसे कुंभ 12 साल बाद होता है। 

हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान, महाशिवरात्रि के अवसर पर 11 मार्च को होगा। 11 मार्च शिवरात्रि को पहले शाही स्नान पर संन्यासियों के सात और 27 अप्रैल वैशाख पूर्णिमा पर बैरागी अणियों के तीन अखाड़े कुंभ में स्नान करते हैं। 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या और 14 अप्रैल मेष संक्रांति के मुख्य शाही स्नान पर सभी 13 अखाड़ों का हरिद्वार कुंभ में स्नान होगा।

कोरोना महामारी के दौर में आयोजित होने वाला यह कुंभ मेला बीते अन्य कुंभ मेलों से काफी अलग होगा। इस बार कुंभ मेले के दौरान किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन एवं भण्डारे के की मनाही रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु यह नए नियम जारी किए हैं। (आईएएनएस)