-दिलीप कुमार शर्मा

"कुछ लोग हम जैसे बच्चों की उपेक्षा करते हैं. मेरे बारे में कुछ लोग कहते थे कि सुबह-सुबह अंगहीन को देखना नहीं चाहिए. जीवन में ऐसी बहुत सारी तकलीफे़ं देखी हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. भगवान मेरे दोनों हाथ बनाना भूल गए लेकिन मैं कभी निराश नहीं हुई. मैंने अपने पैरों से सारे काम करना सीख लिया है."

21 साल की प्रिंसी गोगोई जब ये बातें कहती हैं तो उनकी आँखें अटूट विश्वास से और चमकने लगती हैं.

असम के एक छोटे से शहर सोनारी में 12 जुलाई 1999 में पैदा हुई प्रिंसी के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं हैं. सामान्य बच्चों से अलग प्रिंसी कई मुश्किलों से गुज़री हैं, लेकिन आगे बढ़ने की राह में शारीरिक अक्षमता को बाधा नहीं बनने दिया.

फ़िलहाल बिना हाथ वाली यह लड़की गुवाहाटी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर अपने घर का ख़र्च उठा रही हैं.

प्रिंसी की चार बहनें और एक छोटा भाई है. उनसे बड़ी उनकी दो बहने हैं. सिवाए उनके, परिवार में आजतक कोई भी बच्चा विकलांग पैदा नहीं हुआ है.

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कुछ लोगों की मानसिकता आज भी नहीं बदली
प्रिंसी को दुख है कि विकलांग बच्चों के प्रति कुछ लोगों की मानसिकता आज भी नहीं बदली है.

वह कहती हैं, "जब मेरा जन्म हुआ था तो अस्पताल में ही लोग बातें बनाने लग गए थे. मां ने मुझे सबकुछ बताया है. वे लोग ऐसे बच्चे को अशुभ मानते हैं. मेरी मां को बहुत सहना पड़ा है. आस-पास के लोग बात तक नहीं करते थे. वह किसी शादी या बैठक में नहीं जाती थीं. लोग कहते थे कि ऐसी लड़की को क्यों जन्म दिया है."

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वह कहती हैं, "मुझे अपने गांव के एक सरकारी स्कूल में कक्षा पांच में दाख़िला केवल इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं. स्कूल के एक शिक्षक ने मुझे मानसिक तौर पर विक्षिप्त कहकर अपने स्कूल में भर्ती करने से मना कर दिया. लेकिन कहते हैं कि एक दरवाज़ा बंद होता है, तो ईश्वर दूसरा खोल देता है. बाद में हमारे गांव के ही एक व्यक्ति की मदद से मेरा दाख़िला एक प्राइवेट स्कूल में हो गया और वहीं से मैंने 10वीं पास की. दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते. जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनकी मदद से आज बहुत कुछ बदला है."

प्रिंसी बताती हैं, "मैं डॉक्टर हितेश बरुआ सर की बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे अपने अस्पताल में नौकरी दी. यहां काम करने वाले सभी साथी मुझे प्यार करते हैं. मेरी मदद करते हैं. मैं भले ही दूसरों से अलग हूं लेकिन कमज़ोर नहीं हूं. मैं अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले सभी लोगों की मदद करने का प्रयास करती हूं. मुझे बहुत खुशी होती है कि अस्पताल के लोग मुझे विकलांग लड़की के तौर पर नहीं देखते और मुझे सामान्य समझते हैं."

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मेडिकल साइंस में बिना हाथ-पैर के पैदा होने वाले बच्चों को टेट्रो अमेलिया सिंड्रोम कहते है जो एक जेनेटिक बीमारी मानी जाती है. ऐसे बच्चों के माता-पिता या फिर उनकी किसी पीढ़ी में इस बीमारी के जीन्स होते हैं.

ऐसा कहा जाता है कि कई पीढ़ियों बाद ये किसी बच्चे में उभरकर सामने आ जाते हैं. हालांकि ऐसे मामले लाखों में एक होते हैं. प्रिंसी की मां रंजू गोगोई अपनी इस बेटी को सबसे विशेष बच्ची मानती हैं.

वो कहती हैं, "प्रिंसी का जन्म एक सरकारी अस्पताल में हुआ था और डॉक्टर ने जब उसे पहली बार देखा तो वे घबरा गए थे. लेकिन मेरे लिए प्रिंसी बहुत स्पेशल है. उसमें अनोखी प्रतिभाएं हैं. आर्थिक तौर पर बेहद कमज़ोर होने के बाद भी आज प्रिंसी की हिम्मत की बदौलत हम गुवाहाटी जैसे शहर में रह रहे हैं."

रंजू गोगोई कहती हैं कि उन्हें याद नहीं कि उनकी किसी पीढ़ी में ऐसे किसी बच्चे का जन्म हुआ था, जिसके हाथ या फिर पैर न हों.

अपनी आर्थिक परेशानियों का ज़िक्र करते हुए प्रिंसी की मां कहती हैं, "प्रिंसी के पिता दिहाड़ी मज़दूरी कर घर का ख़र्च निकाल रहे थे. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन प्रिंसी घर का ख़र्च उठाएगी. 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रशासन की एक ग़लती के कारण प्रिंसी को तीन पेपरों में अनुपस्थित बताया गया था, जबकि उसने सारे पेपर दिए थे. उसी सिलसिले में प्रिंसी गांव से गुवाहाटी आई थी. इसके बाद उसने कॉलेज की पढ़ाई गुवाहाटी में करने का निर्णय लिया. इस बीच गुवाहाटी में नेमकेयर अस्पताल के प्रबंधक निदेशक डॉ. हितेश बरुआ ने प्रिंसी को देखा और उसे अपने अस्पताल में नौकरी दे दी. फिलहाल प्रिंसी ही अपने छोटे भाई-बहन की पढ़ाई का ख़र्च उठा रही हैं."

सरकारी मदद के बारे में वह कहती हैं, "असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा की तत्परता से चार साल पहले प्रिंसी को कृत्रिम हाथ लगाने के लिए तीन लाख रुपए की मदद मिली थी. कृत्रिम हाथ लगवाने कोलकाता भी गए थे, लेकिन कृत्रिम हाथ प्रिंसी के काम नहीं आए. शरीर में जिस हिस्से से हाथ निकलते हैं, उस जगह प्रिंसी के शरीर में माँस ही नहीं है. चार किलो वज़न वाले हाथ प्रिंसी के शरीर में फिट नहीं हुए. हम चाहते हैं कि राज्य सरकार प्रिंसी को एक सरकारी नौकरी दे ताकि उसका बाकी जीवन आसानी से कट सके."

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आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
प्रिंसी ने पैरों से लिखकर कला स्ट्रीम में 12वीं पास की है और वह आगे स्नातक की पढ़ाई गुवाहाटी स्थित कृष्णा कांता हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हैं. अपने छुट्टी वाले दिन रविवार को प्रिंसी गुवाहाटी के एसबी देवरा कॉलेज में आयोजित होने वाले साप्ताहिक व्याख्यानों में भाग लेती हैं.

खुद को रिलैक्स करने के लिए प्रिंसी म्यूज़िक सुनती हैं और पेंटिंग, गाने के साथ स्पोर्ट्स का भी शौक है. अपने पैरों की उंगलियों से ब्रश को पकड़कर प्रिंसी ने कई शानदार पोर्ट्रेट पेंट किए हैं.

हाल ही में उन्होंने भगवान गणेश की एक तस्वीर बनाई है जिसे सोशल मीडिया पर बड़ी तारीफ़ मिली है. प्रिंसी ने अपनी इस प्रतिभा के दम पर राज्य स्तरीय कला और ड्राइंग प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते हैं. वह मोबाइल फोन, कम्प्यूटर चलाने से लेकर चाय का कप उठाने तक सारे काम अपने पैरों से ही करती हैं.

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अपनी इस प्रतिभा पर वो कहती है, "पेंटिंग मेरा शौक है. मैंने 8 साल की उम्र से इसे औपचारिक रूप से सीखना शुरू कर दिया था. पहले शिवसागर में और अब गुवाहाटी में मेरे गुरू हैं जो मुझे पेंटिंग सिखा रहे हैं. मेरा मानना है कि दुनिया मे कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता. केवल अपने अंदर के विश्वास को मज़बूत करने की ज़रूरत होती है. मुझे पेंटिंग करने से ख़ुशी मिलती है और जब भी समय मिलता है, मैं घर पर अभ्यास करती हूं."

एक सवाल का जवाब देते हुए प्रिंसी कहती हैं, "लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में छोटी-बड़ी परेशानियों से निराश हो जाते हैं. लेकिन ज़रा सोचिए केवल एक दिन आपको बिना हाथ के जीना पड़े तो अचानक जीवन कितना मुश्किल में पड़ जाएगा. इसलिए मेरी सभी से गुज़ारिश है कि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों से प्यार करें और उनको आगे बढ़ने में मदद करें."

असम सरकार ने प्रिंसी की प्रेरणा भरी कहानी को सातवीं कक्षा की असमिया किताब में शामिल किया है. गुवाहाटी में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों में प्रिंसी को लोग अब अतिथि के तौर पर बुलाते हैं.

शारीरिक तौर पर अक्षम बच्चों के लिए एक आर्ट स्कूल खोलने का सपना पाल रहीं प्रिंसी केवल इतना चाहती हैं कि लोग किसी की विकलांगता को उसकी कमज़ोरी न समझें, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ख़ूबसूरत दिल धड़कता है. (bbc.com)

पुणे, 30 जनवरी| सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने इस वर्ष जून तक अपनी नई वैक्सीन, कोवोवैक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला ने शनिवार को कहा कि नोवावैक्स के साथ कोविड-19 वैक्सीन के लिए हमारी साझेदारी ने उत्कृष्ट प्रभावी नतीजे दिए हैं।

पूनावाला ने एक ट्वीट में कहा, "हमने भारत में ट्रायल शुरू करने के लिए आवेदन किया है। जून 2021 तक कोवोवैक्स लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।"

नया टीका कोवोवैक्स के ब्रांड नाम के तहत लॉन्च किया जाएगा, जिसे एसआईआई नोवावैक्स के साथ साझेदारी में बना रही है। पुणे स्थित वैश्विक वैक्सीन दिग्गज ने डीसीजीआई से नए उत्पाद के घरेलू परीक्षण शुरू करने की अनुमति मांगी है।

इसे ब्रिटेन में चल रहे एक शोध के शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ 89 प्रतिशत प्रभावी पाया गया है।

पिछले साल नोवावैक्स ने कोविड-19 वैक्सीन की दो अरब खुराक का उत्पादन करने के लिए एसआईआई के साथ अपने गठजोड़ की घोषणा की थी।

बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इससे पहले ही कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है, जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनका कंपनी ने विकसित किया है।

देशभर में कोविड-19 के खिलाफ 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। करीब तीन करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर काम करने वालों को शुरुआती टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। (आईएएनएस)

हाजीपुर, 30 जनवरी| कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को महागठबंधन ने पूरे राज्य में मानव श्रृंखला बनाई। इस मानव श्रृंखला में महागठबंधन के घटक दलों के करीब सभी बड़े नेता सड़कों पर उतरे और मानव श्रृंखला में शामिल हुए। इस दौरान वैशाली में अजीबोगरीब नाजारा देखना को मिला, जहां महुआ में बैलगाड़ी पर सवार होकर पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम और महुआ के विधायक डॉ़ मुकेश रौशन मानव श्रृंखला में हिस्सा लेने पहुंचे। इस क्रम में शिवचंद्र राम ने रोटियों की माला पहनकर मानव श्रृंखला में भाग लिया। 

किसानों के चल रहे आंदोलन के समर्थन में राजद के आह्वान पर वैशाली जिले के कई स्थानों में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान मानव श्रृंखला में शामिल लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 

महुआ में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं हैं, इसलिए पूरे देश के किसान सड़क पर हैं।

इधर, विधायक डॉ़ मुकेश रौशन ने कहा कि केंद्र सरकार अगर किसान बिल वापस नहीं लेती है, तो अब गांव में भी लोग सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि राजद ही नहीं महागठबंधन का एक-एक कार्यकर्ता किसानों के साथ है। केंद्र सरकार को तत्काल तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। (आईएएनएस)

अगरतला, 30 जनवरी| एक चौंकाने वाली घटना में, त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता, कृपा रंजन चकमा की शनिवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि हमलावरों को पकड़ने के लिए एक तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पुलिस ने कहा कि हथियारों के साथ दो से तीन हमलावरों ने शनिवार तड़के धलाई जिले के मानिकपुर में 35 वर्षीय भाजपा नेता के घर पर हमला किया और उन्हें गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी ने हमलावरों को पकड़ने के लिए जनजातीय बहुल क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। घटना के सिलसिले में एक स्थानीय संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।

भाजपा ने इस घटना को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय 'त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल' के चुनाव से पहले एक 'राजनीतिक साजिश' करार दिया है।

भाजपा प्रवक्ता नबेंदु भट्टाचार्जी ने कहा, "यह बहुत ही चौंकाने वाला है कि कृपा रंजन चकमा की हत्या कर दी गई है। वह एक बहुत ही सक्रिय और समर्पित व्यक्ति थे, जिन्होंने जनजातीय लोगों के कल्याण और विकास के लिए काम किया।"

2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से चकमा राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। (आईएएनएस)

कोलकाता, 30 जनवरी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली के सेहत की शनिवार को जांच की गई। अपोलो अस्पताल, जहां उनका इलाज चल रहा है, ने कहा है कि गांगुली की हालत स्थिर है। अपोलो ग्लेनेगल्स अस्पताल के एक बयान में कहा गया है कि 28 जनवरी गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई थी और इसके बाद उनकी शनिवार को जांच की गई। वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और उनके सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर हैं। 

ऐसा माना जा रहा है कि अगर सबकुछ ठीक रहा तो गांगुली को 31 जनवरी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

गांगुली की गुरुवार को अस्पताल में दूसरी एंजियोप्लास्टी की गई थी। 

डॉक्टरों के अनुसार, गांगुली के शरीर में दो और स्टेंट लगाए गए थे ताकि उनकी धमनियों में रक्त के प्रवाह को ठीक किया जा सके।

अपोलो अस्पताल के अधिकारियों द्वारा गुरुवार को जारी एक पूर्व बयान में कहा गया था कि आफताब खान और अश्विन मेहता, देवी शेट्टी, अजीत देसाई, सरोज मंडल और सप्तर्षि बसु की एक टीम ने गांगुली का एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक किया और दो स्टेंट लगाए।

भारत के पूर्व कप्तान को इस महीने की शुरूआत में अपने निजी जिम में वर्कआउट करने के दौरान ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा था और दो जनवरी को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

गांगुली को 7 जनवरी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी लेकिन उससे पहले उनके एंजियोप्लास्टी और अन्य संबंधित परीक्षण किए गए थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को संसद के बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अभी भी प्रदर्शनकारी किसानों को कृषि कानून को 18 महीने के लिए स्थगित करने के दिए प्रस्ताव पर बरकरार है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के मुद्दे पर खुले दिमाग से विचार कर रही है।

उन्होंने कहा, "सरकार का रुख वैसा ही है जैसा कि 22 जनवरी को हुई बैठक के दौरान था- केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा था, वह बरकरार है।"

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि वह बातचीत के लिए सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं।

मोदी ने 26 जनवरी को हुई हिंसा का जिक्र किया और कहा कि कानून अपना काम करेगा।

उन्होंने संसद में सुचारू कामकाज के महत्व और सदन के पटल पर व्यापक बहस की जरूरत को रेखांकित किया, उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले व्यवधानों से छोटी पार्टियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि वे खुद को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यह बड़े दलों का काम है कि वह संसद के कार्यो को सुचारू रूप से चलाए। (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 30 जनवरी | ओडिशा के कंधमाल जिले में नक्सलियों के एक समूह ने दो ग्रामीणों की कथित तौर पर हत्या कर दी। इन्हें उन पर पुलिस के मुखबिर होने का संदेश था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना जिले के बेलगहारा पुलिस सीमा के तहत शुक्रवार रात हुई।

उनके शव शनिवार सुबह दो अलग-अलग जगहों पर पाए गए।

बंसधारा-घूमसर-नागबलि डिवीजन से संबंधित नक्सलियों ने एक हस्तलिखित नोट छोड़ दिया, जिसमें दोनों पर अपने पांच सहयोगियों के बारे में पुलिस को जानकारी देने का आरोप लगाया गया था, जो पिछले साल सितंबर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे।

पोस्टर के मुताबिक, नक्सलियों ने अन्य मुखबिरों को जन अदालत में 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, जब तक कि उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी।

ओडिया भाषा में लिखे पोस्टर में लिखा गया, "हमें उन सभी लोगों की पूरी जानकारी है, जो पुलिस को इनपुट मुहैया करा रहे हैं। सभी मुखबिरों को 15 दिनों के भीतर जन अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए, वरना उन्हें भी उसी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।"

इसने नवीन पटनायक सरकार, ओडिशा के पुलिस महानिदेशक अभय और आईजी (इंटेलिजेंस) आर.के. जानमाल के नुकसान के लिए शर्मा को जिम्मेदार माना जाएगा। (आईएएनएस)

मुंबई, 30 जनवरी | भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के एक युवा वैज्ञानिक ने यहां अनुशक्ति नगर स्थित सरकारी आवास में अपनी पत्नी के साथ झगड़े के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सिद्धेश्वर गोव ने कहा कि यह घटना गुरुवार को हुई और मृत वैज्ञानिक की पहचान कानपुर (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले अनुज त्रिपाठी के रूप में हुई है। वह बीएआरसी बायोटेक विभाग में वर्ष 2011 से कार्यरत था।

28 जनवरी की सुबह, अनुज और पत्नी सरोज के बीच कथित तौर पर उनके 5 व 3 वर्ष के बच्चों को खिलाने को लेकर तीखी बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने बेडरूम में जाकर छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।

गोव ने कहा, सरोज और पड़ोसी घटना की भनक लगते ही उसके रूम की तरफ गए और तत्काल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

त्रिपाठी के घर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और ट्रॉम्बे पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है। हालांकि वैज्ञानिक द्वारा इस घातक कदम को उठाने के वजहों की जांच की जा रही है।  (आईएएनएस)

-निखिल इनामदार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक ऐसे वक़्त में बजट पेश करने जा रही हैं जब जीडीपी ऐतिहासिक संकुचन के दौर में है.

इस साल अर्थव्यवस्था में क़रीब आठ फ़ीसद की गिरावट होने की उम्मीद है लेकिन अगले वित्त वर्ष में इसमें 11 फ़ीसद की तेज़ी की संभावना है.

वित्त मंत्री ने कहा है कि महामारी से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था को फिर से उच्च विकास दर की पटरी पर लाने के लिए इस बार का बजट ऐसा होगा जैसा पिछले 100 सालों में नहीं रहा है. उनके इस बयान से कई तरह की अटकलबाज़ियाँ शुरू हो गई हैं.

लेकिन भारत की नाज़ुक वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्त मंत्री को उन क्षेत्रों पर सावधानी से ध्यान देना होगा जिन क्षेत्रों में ख़र्चे बढ़े हैं.

किन क्षेत्रों पर हो सकता है फ़ोकस
वित्त वर्ष में बजट का अंतर अनुमानित 3.4 फ़ीसद से बढ़कर सात फ़ीसद से अधिक होगा.

हालाँकि ख़राब निजी निवेश की स्थिति को देखते हुए क्या स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और अनौपचारिक सार्वजनिक क्षेत्रों में उदारता के साथ ख़र्च करने की उम्मीद की जा सकती है ताकि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले? ऐसा हो भी सकता है.

बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए कितना ख़र्च किया जाएगा, इस पर भी फ़ोकस हो सकता है. बैंकों की ख़राब स्थिति को देखते हुए उन्हें फ़ंड की ज़रूरत होगी ताकि वो बाज़ार में नए क़र्ज़ देने की स्थिति में हो.

नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के 14 फ़ीसद तक बढ़ने की वजह से एक बैड बैंक के निर्माण की भी चर्चा है.

बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसमें घाटे में चल रहे बैंक अपने देयताओं को नए बैंक को स्थानांतरित कर देते हैं. यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या राजकोषीय घाटे और महामारी के दौर में बढ़े हुए ख़र्च को देखते हुए अमीरों पर नए टैक्स लगाए जाएंगे.

एयर इंडिया जैसी कंपनियां चाहकर भी क्यों नहीं बेच पा रही सरकार?
मनरेगा की तर्ज़ पर शहरी क्षेत्रों में भी रोज़गार गारंटी योजना प्रोग्राम की घोषणा पर सबकी नज़रें रहेंगी.

इसके अलावा क्या देश भर में वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर भी किसी फ़ंड की घोषणा हो सकती है? हालांकि इसकी संभावना कम लगती है. (bbc.com)

अर्चना शर्मा

जयपुर, 30 जनवरी | राजस्थान में वर्ष 2000 से 2019 के बीच कुल 27 उप-चुनाव हो चुके हैं। चार विधायकों की मौत हो जाने के कारण खाली पड़ी सीटों के लिए इस वर्ष मार्च में उप चुनाव होने वाले हैं। इसके परिणामस्वरूप विगत दो दशकों में राजस्थान में होने वाले कुल उप-चुनावों की संख्या 31 हो गई है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक ज्ञानचंद आहूजा ने कहा है कि 2001 में राजस्थान विधानसभा को नए भवन में स्थानांतरित किए जाने के बाद से ही इसमें सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। उन्होंने राज्य में उप-चुनावों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से विधानसभा परिसर में हवन, कीर्तन और पूजन कराने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया है।

आहूजा रामगढ़ से भाजपा के विधायक रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 20 वर्षो में कम से कम 200 विधायक अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इनमें से कुछ की मौत हो गई तो कुछ को जेल हो गई। कुछ जो भाग्यशाली रहे, वे सांसद बन गए और इस कारण उनकी सीटें खाली हो गईं।

विगत चार महीनों में राजस्थान में चार विधायकों की मौत हो गई। पिछले साल अक्टूबर में कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी गुजर गए। नवंबर में भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी भी चल बसीं। दिसंबर में कांग्रेस विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल का स्वर्गवास हो गया, जबकि इस साल जनवरी में गजेन्द्र सिंह का देहांत हो गया।

आहूजा ने कहा कि जब से असेंबली को नई इमारत में शिफ्ट किया गया है तब से 200 विधायक अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह कोई सामान्य बात नहीं है। विधानसभा के शुद्धिकरण के लिए पूजा-कीर्तन महत्वपूर्ण है। विधानसभा के समीप ही एक श्मशान है और इसके कारण यहां वास्तु-दोष है।

आहूजा ने कहा कि वर्ष 2001 से पहले विधानसभा जयपुर में ही था और सभी 200 विधायकों ने पूरी तरह स्वस्थ रहते हुए अपना कार्यकाल भी पूरा किया। उन्होंने गहलोत से आग्रह किया कि एसी (एयर कंडीशनर) से निकलने वाली गैस का रुख श्मशान की ओर नहीं होना चाहिए। जब भाजपा सत्ता में थी तो यहां कलश रखी गई थी जिसे कांग्रेस के शासन में हटा दिया गया और फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया।  (आईएएनएस)
 

 30 जनवरी | गाजीपुर, टीकरी और सिंघु बॉर्डर पर 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं।(आईएएनएस) 
 

नई दिल्ली, 30 जनवरी | विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े कई नेताओं ने भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शनिवार को गाजीपुर सीमा का दौरा किया। गाजीपुर प्रदर्शन स्थल किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। राकेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, जिन्होंने 30 साल पहले दिल्ली के बोट क्लब में एक विशाल किसान रैली की थी। गुरुवार को उनकी भावुक अपील ने किसान आंदोलन के रूख को मोड़ दिया, जिसे किसान आंदोलन के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रुप में देखा जा रहा है।

टिकैत के भाषण से पहले अधिकांश किसान पहले से ही बड़े पैमाने पर पुलिस की उपस्थिति से भयभीत थे और साइट छोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन टिकैत के भाषण ने उन्हें आंदोलन में फिर से शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

गाजीपुर की सीमा तक पहुंचने वाले सबसे पहले नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी थे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने कहा है कि 'यह किसानों के लिए करो या मरो की स्थिति है और हमें इसके लिए एकजुट होना होगा।'

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लांबा और हरियाणा के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी टिकैत को समर्थन देने के लिए गाजीपुर की सीमा पर गए।

शनिवार को दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख अनिल कुमार चौधरी ने भी विरोध स्थल का दौरा किया और कहा कि 'कांग्रेस किसानों के समर्थन में है।'

कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने शुक्रवार को फिर से कहा कि पार्टी किसानों के मुद्दे का जल्द समाधान चाहती है।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी राकेश टिकैत से बात की और किसानों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।  (आईएएनएस)
 

गाजीपुर बॉर्डर, 30 जनवरी | बीते गुरुवार शाम गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन पूरी तरह बदल गया, राकेश टिकैत के भावुक वीडियो ने पश्चिमी उत्तरप्रदेश के किसानों में आक्रोश पैदा कर दिया, रातों रात किसान अपना घर छोड़ बॉर्डर पहुंचने लगे है। अचानक हुए इस बदलाव में ऐसा लगने लगा है जैसे की अब ये लड़ाई कहीं न कहीं एक समुदाय और राज्य सरकार के बीच होने लगी है। हालांकि राकेश टिकैत ने इस बात को नकारा और कहा कि ये लड़ाई किसानों की ही है।

दरअसल 28 जनवरी की सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा लगने लगा था, जैसे मानों की अब ये आंदोलन ज्यादा नहीं टिकेगा। लेकिन टिकैत की एक भावुक अपील ने पूरी बाजी पलट कर रख दी।

अब तक आंदोलन का केंद्र सिंघु और टिकरी बॉर्डर माना जा रहा था, लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर किसानों के आंदोलन का एक नया केंद्र बनकर उभरा है।

मुज़फ्फरनगर में हुई पंचायत की तस्वीरें भी राकेश टिकैत और किसान आंदोलन के बढ़ते समर्थन की ओर इशारा करती हैं।

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की किसान आंदोलन के मद्देनजर सक्रियता एक अलग संकेत दे रही है।

दरअसल राकेश टिकैत जाट किसान नेता माने जाते हैं और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में जाट किसानों की संख्या भी ज्यादा है। यानी किसी भी पार्टी की हार जीत तय करने में एक बड़ी भूमिका भी है।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि, "क्या ये लड़ाई अब जाट बनाम राज्य सरकार हो गई है? इस सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने आईएएनएस से कहा, "नहीं ऐसा नहीं है, आंदोलन में हर वर्ग का किसान है, मैंने इस आंदोलन में पहली बार ये जाट शब्द सुना है, मुझे इसपर ऐतराज है, ये लड़ाई किसान बनाम सरकार ही रहेगी।"

हालांकि इसके बाद टिकैत ने उनके आस पास खड़े लोगों को दिखा कर कहा, 'क्या ये जाट हैं.. ?' उसी दौरान टिकैत के बगल में बैठे एक किसान ने आईएएनएस से कहा कि, "मैं पंडित हूं और इस आंदोलन में हर वर्ग के लोग हैं।" 

बॉर्डर पर मौजूदा स्थिति की बार करें तो हजारों की संख्या में पश्चिमी उत्तरप्रदेश के किसान पहुंचे हुए हैं। अब ट्रैक्टर छोड़, दो पहिया और चार पहिया वाहन से किसानों ने आना शुरू कर दिया है।

दरअसल किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार नये कानूनों में संशोधन करने और एमएसपी पर खरीद जारी रखने का लिखित आश्वासन देने को तैयार है।

केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।

(आईएएनएस)

-रेहान फ़ज़ल

16 अप्रैल, 1999 को जब डेढ़ बजे ठंडा तरबूज़ का जूस पीते हुए ओमप्रकाश चौटाला ने घोषणा की कि वो राष्ट्र हित में वाजपेयी सरकार को दोबारा समर्थन दे रहे हैं तो सरकार के खेमें में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई.

धोखा देने के खेल में सरकार के चेहरे पर वक्त से पहले ही मुस्कान आ गई थी. लेकिन कुछ लोगों ने नोट किया कि किसी ने लोकसभा के सेक्रेट्री जनरल एस गोपालन की तरफ़ एक चिट बढ़ाई है. गोपालन ने उस पर कुछ लिखा और उसे टाइप कराने के लिए भेज दिया.

उस टाइप हुए कागज़ में लोकसभाध्यक्ष जीएमसी बालयोगी द्वारा दी गई रूलिंग थी जिसमें काँग्रेस साँसद गिरधर गोमाँग को अपने विवेक के आधार पर वोट देने की अनुमति प्रदान की गई थी.

दरअसल गोमाँग फ़रवरी में ही ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे लेकिन उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से तब तक इस्तीफ़ा नहीं दिया था.

'लाल बटन दबाओ'
वरिष्ठ पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता ने इंडिया टुडे के 10 मई, 1999 के अंक में लिखा था, "उस रात कोई भी नहीं सोया. सरकार की तरफ़ से बीजेपी साँसद रंगराजन कुमारमंगलम ने मायावती को यहाँ तक आश्वासन दे दिया कि अगर उन्होंने पहले से तय स्क्रिप्ट पर काम किया तो वो शाम तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं. उनके खेमें में गतिविधि देख तब विपक्ष के नेता शरद पवार उनके पास पहुँचे. मायावती उनसे जानना चाहती थीं कि अगर उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ वोट दिया तो क्या सरकार गिर जाएगी? पवार का जवाब था 'हाँ.' जब वोट देने का समय आया तो मायावती अपने साँसदों की तरफ़ देख कर ज़ोर से चिल्लाईं 'लाल बटन दबाओ.''

इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर जब सबकी नज़र गई तो पूरा सदन अचंभित रह गया. वाजपेई सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 मत पड़े थे.

शक्ति सिन्हा की किताब

वाजपेयी को नहीं मिला हनीमून पीरियड
प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी सरकार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही कि उनकी सरकार को कभी हनीमून पीरियड नहीं मिला.

वाजपेयी पर हाल ही में एक किताब 'वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया' लिखने वाले शक्ति सिन्हा बताते हैं, "एक तो सरकार बनने में बहुत तकलीफ़ हुई. बन भी गई तो पहले दिन से ही मंत्रालयों को ले कर पार्टियों के बीच झंझट शुरू हो गया. हफ़्ते भर के अंदर दो मंत्रियों को इस्तीफ़ा देना पड़ा. इससे काफ़ी हार्टबर्निंग हुई."

"जयललिता ने पहले दिन से ही उनकी नाक में दम कर दिया. उन्होंने कहा कि दूसरे जिन मंत्रियों के ख़िलाफ़ भष्टाचार के आरोप हैं उनको भी हटाइए. फिर स्पीकर के चुनाव को ले कर झंझट हुआ. बहस में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो असंसदीय था."

"अमेरिका में भी जब नए राष्ट्रपति सत्ता सँभालते हैं तो उन्हें 100 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है. महीना दो महीने उस सरकार के बारे में जोश रहता है और लोग उसकी आलोचना कम करते हैं. अटल बिहारी वाजपेयी इससे वंचित रहे. उनको ये नहीं नसीब हुआ."

जयललिता की माँगें मानने को तैयार नहीं हुए वाजपेयी

जयललिता और वाजपेई
जयललिता चाहती थीं कि उनके ख़िलाफ़ सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार को बर्ख़ास्त किया जाए. इसके अलावा वो सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनवाने पर भी ज़ोर दे रही थीं. वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं हुए.

शक्ति सिन्हा कहते हैं, जयललिता चाहती थीं कि उनके ख़िलाफ़ चल रहे इन्कम टैक्स केसों में उन्हें मदद मिले. सराकार ने भी क़ानूनन जितना संभव था उनकी मदद की. उनके ख़िलाफ़ आरोपों को विशेष कोर्ट से हटा कर सामान्य अदालत में ले जाया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ख़ारिज कर दिया. वो ये भी चाहती थीं कि वाजपेयी अगर स्वामी को वित्त मंत्रालय न दें तो कम से कम राजस्व राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम न करें.'

उन्हीं दिनों आउटलुक के संपादक विनोद मेहता उनसे मिलने उनके निवास स्थान पर गए. मेहता अपनी आत्मकथा 'एडीटर अनप्लग्ड मीडिया, मेग्नेट्स, नेताज़ एंड मी' में लिखते हैं, "जब मैंने उनको देखा तो वो मुझे गहरी सोच में दिखाई दिए. वो बहुत चुप चुप से थे. जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने पूछ ही डाला, आपको क्या चिंता सता रही है ? हाज़िरजवाब वाजपेयी ने हँसी दबाते हुए जवाब दिया आपके बाद जयललिता से मिलने का नंबर है."

6 अप्रैल को जयललिता के सभी मंत्रियों ने वाजपेयी को अपने इस्तीफ़े भेज दिए. दो दिनों के बाद उन्होंने वो इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को बढ़ा भी दिया. एक दिन बाद अन्नाडीएमके ने समन्वय समिति से अपने सदस्यों को बाहर बुला लिया.

कुछ दिनों बाद जयललिता दिल्ली आईं और दिल्ली के एक पाँच-सितारा होटल में ठहरीं. उनके साथ उनके 48 सूटकेसों का सामान भी आया. अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ हो गईं. 11 अप्रैल को 11 बजे राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापसी का पत्र दे दिया.

हाँलाकि अगले संसद के बजट सत्र की बैठक होनी थी लेकिन राष्ट्रपति नारायणन ने वाजपेयी से विश्वास मत लेने के लिए कहा. शक्ति सिन्हा कहते हैं कि मेरी नज़र में तब भी और अब भी ये ग़ैर-ज़रूरी फ़ैसला था.

'चूँकि संसद का सत्र चल रहा था, सही तरीक़ा ये होता कि वाजपेयी सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता या फिर ये देखते हुए कि ये बजट सत्र है उसमें धन विधेयक को गिरा कर सरकार को हराया जा सकता था. वाजपेयी के विरोधियों ने 1990 और 1997 के उदाहरण ज़रूर पेश किए लेकिन दोनों समय संसद की अगली बैठक अगले दिन के लिए तय नहीं थी. ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि विपक्ष के पास वाजपेयी के किसी विकल्प के बारे में आम सहमति नहीं थी और इसके पीछे ये सोच भी थी कि अगर किन्हीं कारणों से अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो वो नियमानुसार अगले छह महीनों तक अविश्वास प्रस्ताव दोबारा नहीं ला सकते थे. '

स्पीकर ने गिरधर गोमाँग के वोट करने का फ़ैसला उनके विवेक पर छोड़ा
जहाँ तक गिरधर गोमाँग के मतदान करने की बात है लोकसभा के सेक्रेट्री जनरल एस गोपालन की सलाह पर लोकसभाध्यक्ष बालयोगी ने पूरा मामला गोमाँग के विवेक पर छोड़ दिया. उनके विवेक ने उन्हें बताया कि वो अपनी पार्टी के आदेश का पालन करें और विश्वास मत के ख़िलाफ़ वोट दें.

बाद में बहुत से साँसदों ने लोकसभाध्यक्ष के फ़ैसले की आलोचना की और कुछ ने तो गोपालन की सलाह को राजनीतिक तराज़ू के मापदंड पर यह कहते हुए तोला कि गोपालन की नियुक्ति पूर्व लोकसभाध्यक्ष पूर्नो संगमा ने की थी.

दिलचस्प बात ये है कि वाजपेयी सरकार गिराने वाले गिरधर गोमाँग ने बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली. सरकार की तरफ़ से फ़्लोर मैनेजमेंट में भी बड़ी चूक हुई. अरुणाचल प्रदेश के साँसद राज कुमार जनवरी में पार्टी में विभाजन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपाँग के खिलाफ़ हो गए थे. उनकी पार्टी में विभाजन हो गया.

लेकिन सरकार की तरफ से किसी ने उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील नहीं की. नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ वोट किया. शक्ति सिन्हा का मानना है कि उन्हें बहुत संदेह है कि राज कुमार के अस्तित्व के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता रहा होगा

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री फ़ारुख़ अब्दुल्लाह ने अपने बेटे ओमर अब्दुल्लाह को बढ़ावा देते हुए बारामूला से वरिष्ठ साँसद सैफ़ुद्दीन सोज़ की घोर अवहेलना की. हर वर्ष भारत सरकार सऊदी अरब के लिए एक हज प्रतिनिधिमंडल भेजती है. सोज़ ने इसके लिए कुछ लोगों की सिफ़ारिश की लेकिन जब फ़ारुख अब्दुल्लाह को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उन लोगों के नाम कटवा दिए.

सोज़ ने इस सबका बदला वाजपेयी सरकार के ख़िलाफ़ वोट दे कर निकाला. पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल अकालियों के समर्थन से लोकसभा में पहुंचे थे लेकिन उन्होंने उसी सरकार के ख़िलाफ़ मतदान किया जिसका कि अकाली एक हिस्सा थे.

बहस के दूसरे दिन वाजपेयी ने खुद काँशी राम से फ़ोन पर बात की थी. उन्होंने उन्हें बताया था कि वो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं. उनकी पार्टी उनका समर्थन तो नहीं कर सकती लेकिन उनके ख़िलाफ़ वोट नहीं करेगी.

इस प्रकरण का पूरा विवरण देते हुए स्वप्नदास गुप्ता और सुमित मित्रा ने इंडिया टुडे के 10 मई, 1999 में छपे अपने लेख 'द इनसाइड स्टोरी इज़ इंडिया हेडिंग फॉर अ टू पार्टी सिस्टम' में लिखा था, 'मतदान से एक दिन पहले काँशीराम पटना में थे. आधी रात से पहले अर्जुनसिंह ने काँशीराम को फ़ोन किया. उन्होंने काँशीराम को दिल्ली आने के लिए मना लिया.उनको लाने के लिए कमलनाथ का स्पैन रिसॉर्ट विमान तैयार रखा गया. लेकिन काँशीराम ने कहा कि वो अलायेंस एयरलाइंस की नियमित उड़ान से दिल्ली आएंगे जो दिल्ली 9 बज कर 40 मिनट पर पहुंचेगी. अर्जुन सिंह की चिंता ये थी कि अगर सरकार को इसकी भनक लग गई तो वो उड़ान में देरी करवा देगी. इसलिए स्टैंडबाई के तौर पर राबड़ी देवी सरकार का विमान भी तैयार रखा गया. देर रात बीएसपी के साँसद आरिफ़ मोहम्मद ख़ाँ और अकबर डंपी ने मायावती को फ़ोन कर कहा कि अगर उन्हें बीजेपी की सरकार को बचाते हुए देखा गया तो उनके मुस्लिम मतदाता इसे पसंद नहीं करेंगे. मायावती ने रात दो बजे डंपी और आरिफ़ को फ़ोन कर बताया कि वोट करते समय उनकी चिंता को ध्यान में रखा जाएगा. वो दोनों 9 बजे उनके घर पहुंच जाएं. इस बीच सोनिया गाँधी ने भी मायावती को खुद फ़ोन किया और वाजपेयी सरकार को गिराने का ख़ाका तैयार हो गया.'

शक्ति सिन्हा बताते हैं कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी की बात बहुत दिनों से हो रही थी. इतनी मुश्किल से वो प्रधानमंत्री बने लेकिन तेरह महीने में गाड़ी कभी संभल कर नहीं चली. हमेशा डाँवाडोल ही रही. और उस पर उनका एक वोट से हारना. झटका ज़रूर लगा था वाजपेयी को. वोटिंग के बाद जब वाजपेयी अपने कमरे में लौटे हैं तो मैंने उन्हें बेहद निराश देखा. उनकी आँखों में आँसू थे. जो सदमा उन्हें लगा था वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था. लेकिन पाँच सात मिनटों के अंदर ही उन्होंने अपनेआप को नियंत्रित कर लिया था और वो अपना इस्तीफ़ा देने राष्ट्रपति भवन रवाना हो गए थे.

21 अप्रैल को सोनिया गाँधी ने राष्ट्रपति नारायणन से मिलकर दावा किया कि उन्हें 272 साँसदों का समर्थन प्राप्त है. लगभग उसी समय मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव आगे किया.

1996 के विपरीत इस बार सीपीएम इसके लिए तैयार भी दिखी लेकिन काँग्रेस इस बार किसी दूसरी पार्टी को नेतृत्व देने के लिए राज़ी नहीं हुई. बाद में मुलायम सिंह ने काँग्रेस का साथ देने से साफ़ इंकार कर दिया.

इस फैसले में बहुत बड़ी भूमिका रक्षा मंत्री जॉर्ज फ़र्नांडिस की रही.

लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब 'माई कंट्री, माई लाइफ़' में इसका ब्योरा देते हुए लिखा है, '21 या 22 अप्रैल को देर रात मेरे पास जॉर्ज फ़र्नांडिस का फ़ोन आया. उन्होंने कहा लालजी मेरे पास आपके लिए अच्छी ख़बर है. सोनिया गाँधी अगली सरकार नहीं बना सकतीं. विपक्ष के एक बड़े नेता आपसे मिलना चाहते हैं. लेकिन ये बैठक न तो आपके घर पर हो सकती है और न ही मेरे घर पर."

आडवाणी ने लिखा, "तय हुआ कि ये मुलाकात जया जेटली के सुजान सिंह पार्क वाले घर में होगी. जब मैं जया जेटली के घर पहुंचा तो वहाँ मैंने मुलायम सिंह यादव और जॉर्ज फ़र्नांडिस को बैठे हुए पाया. फ़र्नांडिस ने मुझसे कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे आश्वस्त किया है कि उनके 20 साँसद किसी भी हालत में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के प्रयास को समर्थन नहीं देंगे. मुलायम सिंह यादव ने भी ये बात मेरे सामने दोहराई. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आडवाणी जी इसके लिए मेरी एक शर्त है. मेरी इस घोषणा के बाद कि हमारी पार्टी सोनिया गांधी को सरकार बनाने में मदद नहीं करेगी, आपको ये वादा करना होगा कि आप दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे. मैं चाहता हूँ कि अब नए चुनाव करवाएं जाएं."

लोकसभा भंग
तब तक एनडीए के घटक दलों का भी मन बन चुका था कि फिर से सरकार बनाने के बजाए मध्यावधि चुनाव का सामना किया जाए. राष्ट्रपति नारायणन ने वाजपेयी को राष्ट्रपति भवन तलब किया और उनको सलाह दी कि वो लोकसभा भंग करने की सिफ़ारिश करें.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा भंग करने की सिफ़ारिश की लेकिन इस सिफ़ारिश में साफ़ लिखा गया कि वो ऐसा राष्ट्रपति नारायणन की सलाह पर कर रहे हैं. राष्ट्रपति भवन इससे खुश नहीं नज़र आया लेकिन तब तक वाजपेयी को इस बात की फ़िक्र नहीं रह गई थी कि राष्ट्रपति इस बारे में क्या सोच रहे हैं. (bbc.com)
 

नई दिल्ली, 30 जनवरी | एनक्रिप्टेड मैसंजिंग एप टेलीग्राम की तरफ से एक नया अपडेट पेश किया गया है, जिसके तहत व्हाट्सएप, लाइन और काकाओटॉक जैसे एप्स से टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पर यूजर्स अपने चैट को ट्रांसफर कर सकेंगे। इसमें किसी एक इंसान को भेजे गए चैट से लेकर ग्रुप चैट तक को ट्रांसफर किया जा सकेगा और साथ ही साथ फोटोज सहित वीडियो कॉल्स को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा।
टेलीग्राम संग 60 करोड़ से अधिक यूजर्स जुड़ गए हैं। ऐप ने अपने एक बयान में कहा है कि मैसेजेस को आज के दिन इम्पोर्ट तो किया जा सकेगा, लेकिन उनमें ओरिजिनल टाइमस्टैंप्स शामिल होंगे।

कंपनी ने कहा, "टेलीग्राम पर चैट के सभी मेंबर्स मैसेजेस को देख पाएंगे। इस अपडेट के साथ आपको और भी कई सारी चीजें मिलेंगी जैसे कि सीक्रेट चैट या अपना बनाया हुआ कोई ग्रुप या कॉल हिस्ट्री को यूजर्स अपने मन मुताबिक कभी भी डिलीट कर पाएंगे।" (आईएएनएस)
 

भुवनेश्वर, 30 जनवरी | ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर फरवरी के महीने के लिए अनलॉक के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) के कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शादी-ब्याह और अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में 500 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आदेश में कहा गया, किसी बंद कमरे या जगह में निर्धारित क्षमता का 50 फीसदी ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।

इसमें कहा गया कि आंगनवाड़ी केंद्र 1 फरवरी से काम करना शुरू कर देंगे। राज्य भर में बड़े समारोहों और सभाओं के आयोजन में प्रतिबंध लगा रहेगा।

सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, शिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 500 से अधिक लोगों के आने की इजाजत नहीं होगी।

मैदान या लॉन जैसे किसी खुले स्थान पर भी लोगों की संख्याओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा और यह उस जगह की आकार के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा। यहां सामाजिक दूरी के मानकों का भी बखूबी ख्याल रखना जरूरी होगा। (आईएएनएस)
 

गाजीपुर बॉर्डर, 30 जनवरी | गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई घटना के बाद से आंदोलन पर काफी असर पड़ा। किसान संगठनों पर दबाब बनना शुरू हो गया और उनपर तरह तरह के आरोप लगने लगे, हालांकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि, "एक तूफान आया था, इस तूफान में टहनी, डालियां और खोखले दऱख्त टूट गए, अब सिर्फ मजबूत स्तम्भ खड़े हैं"। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर इस आंदोलन की शुरूआत नवंबर 2020 में हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत के समर्थकों की भीड़ कम थी। हालांकि मौजूदा समय में टिकैत के ही समर्थक ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आईएएनएस को बताया, "ज्यादा भीड़ के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, खेत का काम छूटेगा और यहां कोई काम नहीं है।"

"आंदोलन में आप पांच आदमी बिठा दो और किसान संगठन का झंडा सड़क के बीच में लगा दो, किसी सरकार की ताकत नहीं की उस झंडे को भी हाथ लगा दे। आंदोलन भीड़ से नहीं चलता, आंदोलन का मकसद क्या है उससे चलता है।"

उन्होंने आगे कहा कि, "इस तूफान में हल्की टहनियां, डालियां और खोखले दऱख्त थे, वह टूट गए, अब सिर्फ मजबूत स्तम्भ खड़े हैं"।

गाजियाबाद से भारतीय किसान यूनियन (आराजनैतिक) के बैनर तले आए विजेंदर सिंह ने आईएएनएस को बताया, "हमें एमएसपी पर गारंटी चाहिए और सरकार इन तीनों कानून को वापस लेले, हम यहां से तुरन्त हट जाएंगे।"

"सरकार ने एक जहर का ग्लास दे दिया है, अब उसमें से एक चम्मच कम करें या दो चम्मच, जहर तो जहर होता है।"

बॉर्डर पर बढ़ती भीड़ पर उन्होंने कहा कि, "गणतंत्र दिवस पर हम सभी परेड में शामिल होने के लिए आए थे। इसके बाद हम अपने गांव रवाना हो गए, अब फिर आन्दोलन में शामिल होने आए हैं।"

"हमारे ऊपर प्रशासन ने दबाब बनाया, जिसके कारण हमारे नेता के आंखों में आंसू आए। उसी आक्रोश में बॉर्डर पर भीड़ बढ़ रही है और जिसके पास जैसी सहूलियत है वह उससे आ रहा है।"

दरअसल किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार नये कानूनों में संशोधन करने और एमएसपी पर खरीद जारी रखने का लिखित आश्वासन देने को तैयार है।

केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 30 जनवरी | मध्य दिल्ली क्षेत्र में इजराइल दूतावास के पास कम तीव्रता वाले आईईडी विस्फोट के एक दिन बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) संभवत: मामले में केस दर्ज कर सकती है। एनआईए ने भी विस्फोट स्थल का निरीक्षण किया था। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एनआईए अधिकारियों के एक दल ने शुक्रवार शाम विस्फोट स्थल का दौरा किया था और साइट से सामग्री एकत्र की थी। मार्ग और विस्फोट में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एनआईए अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र की पूरी मैपिंग भी की।

सूत्रों के मुताबिक, एनआईए ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और बम दस्ते के साथ भी बातचीत की।

सूत्र ने कहा कि एजेंसी जल्द ही विस्फोट की घटना पर मामला दर्ज कर सकती है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, औरंगजेब रोड पर इजराइल दूतावास के पास सुबह 5.05 बजे के आसपास कम तीव्रता का बम विस्फोट हुआ। विस्फोट में तीन वाहनों की खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ था।

सूत्र ने कहा कि एनआईए विस्फोट में प्रयुक्त बम के बारे में भी पता लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे विस्फोट स्थल से अमोनिया नाइट्रेट और बॉल बेयरिंग कण मिले हैं।  (आईएएनएस)
 

-रिचर्ड महापात्रा

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को एक साल हो चुका है और लोगों के बाजारों की ओर लौटने से हमें अपने जीवन में सामान्य स्थिति बहाल होने का अहसास हो रहा है। लेकिन एक हमारे मन में एक असहज भाव बना हुआ है, जो हमें डराता रहता है।

पड़ोस की किराने की दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक में लगे कर्मचारियों की संख्या में कमी स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। ये हालात चौथी औद्योगिक क्रांति के बाद की स्थितियों से मेल खाते हैं।

हमने पूर्व में ऐसी तीन प्रमुख क्रांतियों को अनुभव किया है : पहली, औद्योगिक क्रांति जिसमें हमारी उत्पादन प्रक्रिया के मशीनीकरण के लिए पानी और भाप का उपयोग किया गया था; दूसरी, जिसमें भारी उत्पादन को संभव बनाने के लिए बिजली का उपयोग किया गया था; और तीसरी, हमारे जीवन और समय के डिजिटलीकरण के साथ काम करने से जुड़ी है।

चौथी क्रांति तीसरी पर ही आधारित है और हमारे संवाद, उपयोग या उत्पाद से जुड़ी हर वस्तु के स्वाचलन (आटोमेशन) की ओर बढ़ रही है। महामारी का प्रकोप तेजी से फैला है।

वहीं महामारी की तरह ही, चौथी क्रांति भी अप्रत्याशित है। शुरुआती तीन की तुलना में, यह क्रांति हर तबके, क्षेत्र और देश को प्रभावित करेगी। 

इस क्रांति की एक दशक पहले से चर्चा हो रही थी- अक्सर इसे काल्पनिक बताकर खारिज कर दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में इसकी पैठ जमाने की तेज रफ्तार के कारण खासी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि हम सुनिश्चित नहीं हैं कि यह कैसे हमें प्रभावित करेगी।

महामारी ने इसके लिए सही प्रोत्साहन देने वाला माहौल उपलब्ध कराया है। एक विश्व जो कम से कम सामाजिक संपर्क के साथ आगे बढ़ रहा है, वहां पर स्वचालन से अनुकूलन का रास्ता तैयार हो रहा है।

महामारी के बाद के दौर में, दुनिया का असंगठित और अकुशल कार्यबल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इससे भारत जैसे देश के लिए, जहां 90 प्रतिशत से ज्यादा कार्यबल असंगठित क्षेत्र में हैं, असमानता की स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। कई लोग चौथी क्रांति को कामगारों के लिए ‘दोहरी विनाशकारी’ करार देते हैं।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, अप्रैल में रोजगार गंवाने वाले 12.2 करोड़ भारतीयों में से 75 प्रतिशत छोटे कारोबारी और दिहाड़ी मजदूर थे। कारोबार के सामान्य स्तर पर आने के साथ, विश्व ने अपने कामकाज का तरीका बदल लिया है।

नए विश्व में ज्यादा अकुशल असंगठित कामगारों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मशीनों और स्वचालित प्रणालियों ने ज्यादा दक्षता के साथ उनकी जगह ले ली है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पेश फ्यूचर ऑफ जॉब्स, 2020 रिपोर्ट में कहा गया : “43 प्रतिशत व्यवसायों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि वे तकनीक एकीकरण के चलते अपने कार्यबल में कमी करने की तैयारी में हैं, 41 प्रतिशत की विशिष्ट कार्यों के लिए अपने यहां ठेकेदारों का उपयोग बढ़ाने की योजना है और सिर्फ 34 प्रतिशत की तकनीक एकीकरण के चलते अपने कार्यबलों की संख्या में विस्तार की योजना है।”

2025 तक, चौथी क्रांति हमें कुछ इस तरह प्रभावित करेगी : “मानव और मशीनों द्वारा किए गए वर्तमान कार्यों पर लगने वाला समय समान होगा।” इस क्रांति की “तेज गति” कुछ ऐसी है, जिससे स्पष्ट रूप से भविष्य में अकुशल और कम कौशल वाले लोगों के लिए नौकरियां पैदा होना बंद हो जाएंगी।

इसका मतलब है कि भारी भरकम असंगठित कार्यबल को रखना महज निरर्थक होगा।

जैसा कि उक्त रिपोर्ट का अनुमान है, कार्यों के इंसान से मशीनों की ओर हस्तांतरित होने के परिणाम स्वरूप 2025 तक 8.5 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गंवा देंगे। दूसरी तरफ, 9.7 करोड़ नई नौकरियां सिर्फ सही कौशल वाले लोगों और मशीनों के लिए ही उपयुक्त होंगी। इस प्रकार, नई व्यवस्था में आर्थिक संकट की तुलना में नौकरियों से ज्यादा लोगों का विस्थापन देखने को मिलेगा, जैसा हमने अभी अनुभव किया है।

लाखों लोगों के कार्यबल में जुड़ने, लेकिन उनके लिए अवसर नहीं होने की स्थिति में क्या होता है? भारत में वर्तमान हालात के बारे में कहा जा सकता है कि यहां का आर्थिक विकास रोजगार विहीन है। कल्पना कीजिए, स्वचालन अभियान से अवसर और भी घटने जा रहे हैं।

भारत विकास के वितरण में सबसे ज्यादा असमानता की स्थिति वाले दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है। इससे पहले से ही परेशान लोग और भी प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर यह विभाजन और भी गहरा हो गया है। (downtoearth.org.in/hindistory)

-एहतशाम खान

नई दिल्ली/नागपुर. यौन उत्पीड़न से जुड़े दो मामलों पर अपने विवादास्पद आदेशों के चलते जस्टिस पुष्पा वी. गनेडीवाला को बॉम्बे हाईकोर्ट का स्थायी जज बनाने की अपनी सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से वापस ले लिया है.

जस्टिस गनेडीवाला ने एक सत्र न्यायालय के आदेश को संशोधित किया था जिसमें एक व्यक्ति को एक नाबालिग के यौन हमले का दोषी ठहराया गया था. उन्होंने फैसला दिया था कि 'किसी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बिना, उसके वक्षस्थल को छूना, यौन हमला नहीं कहा जा सकता.'

सुप्रीम कोर्ट ने गनेडीवाला के इस फैसले पर रोक लगा दी है.  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में जस्टिस गनेडीवाला की सिफारिश की थी, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया. सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन अपनी सिफारिश वापस लेनी पड़ी.

ये तीन फैसले संदेहास्पद
जस्टिस गनेडीवाला ने एक फैसले में कहा था कि POCSO Act के तहत जब तक आरोपी पीड़िता से स्किन टच नहीं करता उसको यौन शोषण नहीं माना जाएगा. कपड़े के ऊपर से छूना अपराध नहीं होगा. इस फैसले को अटॉर्नी जेनरल के के वेणुगोपाल ने निजी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उनका कहना है कि ऐसे फैसले से गलत परंपरा बनेगी.

दूसरे फैसले में जस्टिस गनेडीवाला ने कहा कि किसी बच्ची का हाथ पकड़ कर आरोपी अपने पैंट का ज़िप खोलता है तो इससे यौन शोषण नहीं होगा. तीसरे फैसले में जस्टिस गनेडीवाला ने बलात्कार के एक निचिली अदालत के फैसले को पलट दिया और कहा कि बलात्कार के कोई सबूत नहीं मिले है. इस फैसले को भी संदेह की नजर से देखा जा रहा है. 

कन्नौज, 30 जनवरी | उत्तर प्रदेश के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सौरिख के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार कार आगे चले रहे ट्रक में घुस गयी, जिससे कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई। साथ ही एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। कन्नौज के पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया कि कन्नौज के सौरिख के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कोहरे में तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में कार घुस गई। हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गयी। एक गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया जा रहा है। कार सवार लोग दिल्ली से लखनऊ लौट रहे थे।

सूचना पर पहुंचे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह यादव और उनके साथियों ने कार की खिड़की को काटकर घायलों को बाहर निकाला।

इसके बाद एंबुलेंस से ट्रामा सेंटर सैफई भिजवाया। रास्ते में अजीत सिंह, पंकज सिंह और मनीष वर्मा की मौत हो गई। वही कंचन सिंह गंभीर घायल हैं। उनका उपचार इटावा सैफई अस्पताल में चल रहा है।
(आईएएनएस)

अहमदाबाद. उत्‍तर प्रदेश के अयोध्‍या में राम मंदिर के निर्माण के लिए मकर संक्रांति के खास मौके पर रामजन्‍मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्‍ट की ओर से गुजरात से प्रथम चरण में 100 करोड़ रुपये का चंदा दिया गया है. इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए मांगे जाने वाले चंदे के दूसरे चरण की शुरुआत भी कर दी गई है. गुजरात के दूसरे चरण में 19445 गांवों से चंदा जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

विहिप के उत्तर गुजरात प्रांत के मंत्री व अभियान के संयोजक अश्विन पटेल के मुताबिक प्रथम चरण में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के कामकाजी लोगों और व्‍यवसायियों से संपर्क किया गया है. इस दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों का उत्‍साह देखने लायक था. राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक गुजरात से 100 करोड़ रुपए की राशि हासिल की जा चुकी है.

विहिप के उत्तर गुजरात प्रांत के व अभियान के प्रचार प्रमुख हितेन्द्रसिंह राजपूत के अनुसार ‘राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुन: प्रतिष्ठा’ नारे के साथ अभियान का दूसरे चरण की शुरुआत की जा चुकी है. अहमदाबाद में पालडी क्षेत्र स्थित विहिप कार्यालय में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देकर इस चरण की शुरुआत की. संतों के नेतृत्व में चलने वाले अभियान में संत भी विशेषतौर पर गरीब-वंचित क्षेत्रों में जाकर हिन्दू समाज को निधि समर्पण के लिए अपील करेंगे.

वीएचपी और आरएसएस की होगी अहम भूमिका
रामजन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह समिति की देखरेख में चलने वाले इस अभियान के दूसरे चरण में विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विचार संस्थाओं के कार्यकर्ता घर-घर जाकर प्रत्येक हिन्दू को राम मंदिर निर्माण कार्य में जोड़ने का काम करेंगे.

-पूजा छाबड़िया

तारा कौशल ने अपनी रिसर्च के सिलसिले में कई बलात्कारियों का इंटरव्यू किया और इसका उन पर गंभीर असर पड़ा है.

उन्होंने 2017 से बलात्कारियों के इंटरव्यू पर आधारित अपने रिसर्च की शुरुआत की. इसके बाद वे अवसाद की चपेट में आयीं, उनके दिमाग़ ने काम करना बंद कर दिया और कई दिन तो वह बस रोती रहीं.

एक शाम उन्होंने नोएडा के अपने फ्लैट के बेडरूम में खुद को बंद कर लिया. तारा उस शाम को याद करती हैं, "मेरे पार्टनर साहिल दरवाज़े पर खड़े थे. वह बार बार पूछ रहे थे कि ठीक तो हो, लेकिन मैं अंदर लगातार रो रही थी. तब मुझे लगा कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है."

वैसे भी रिसर्च शुरू करने से पहले तारा यौन हिंसा का आघात झेल रही थीं. वे जब 16 साल की थीं तब से इस मुद्दे पर बात कर रही हैं. उन्होंने अपने माता-पिता को बताया, "जब मैं चार साल की थी, तब माली ने मेरे साथ बलात्कार किया था."

यह सुनकर तारा के माता-पिता अवाक रह गए थे. लेकिन तारा के लिए यह अपने अंदर चल रहे तूफ़ान को बाहर निकालने जैसा था. इसके बाद से अपने साथ हुई यौन हिंसा के बारे में वह लगातार बोल रही हैं, पब्लिक डिबेट में हिस्सा ले रही हैं, दोस्तों से चर्चा कर रही हैं और अब किताब भी लिख रही हैं.

तारा ने बताया, "उस घटना की कुछ कुछ यादें हैं. मैं उसका नाम जानती हूं. वह कैसा लगता था ये जानती हूं. मुझे उसके घुंघराले बाल और मेरी ब्लू ड्रेस पर ख़ून लगना याद है." जब वह बड़ी होने लगीं तो उन्होंने हर दिन होने वाले दूसरे यौन उत्पीड़नों के बारे में सोचना शुरू किया. वह यह जानना चाहती थीं कि आख़िर ऐसा क्यों होता है?

उन्होंने बीबीसी को बताया, "मेरी किताब 'व्हाय मेन रेप' मेरी व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा का नतीजा है. इस दौरान मुझे मानसिक आघात भी सहना पड़ा है."

छिपे बलात्कारी की पहचान
दिसंबर, 2012 में दिल्ली की चलती बस में फिज़ियोथेरेपी की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद से भारत में बलात्कार और यौन हिंसा पर काफ़ी चर्चा हुई है. इस घटना के कुछ ही दिनों के भीतर आंतरिक ज़ख़्मों के चलते पीड़िता की मौत हो गई थी. मामले के चार दोषियों को मार्च, 2020 में फांसी की सज़ा हुई. यौन अपराध पर सख़्ती के बावजूद बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में भारत में कुल 33,977 बलात्कार हुए. इसका मतलब यह है कि भारत में प्रति 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना होती है. हालांकि इन मुद्दों पर काम करने वाले एक्टिविस्टों की मानें तो वास्तविक संख्या कहीं ज़्यादा होगी क्योंकि कई मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं.

तारा उनके बारे में जानना चाहती थीं जिन्हें कभी बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया गया, जिन पर कभी बलात्कार के मामले दर्ज नहीं हुए. वह इस कोशिश में देश भर में नौ लोगों से मिलीं, जिन पर बलात्कार के आरोप लगे ज़रूर लेकिन इन लोगों से कभी आधिकारिक पूछताछ नहीं हुई.

तारा ने अपनी किताब में लिखा है, "मैंने उनके घर के माहौल को समझने में समय लगाया. उनका इंटरव्यू लिया. उन्हें, उनके परिवार और दोस्तों को समझने की कोशिश की. मैं अंडरकवर अपना काम कर रही थी- इसके लिए मैंने अलग नाम, ईमेल और फेसबुक आईडी का इस्तेमाल किया."

अंडरकवर काम करने के दौरान उन्हें अपना टैटू छिपाना पड़ा और इस दौरान उन्होंने हमेशा परंपरागत कुर्ते और जीन्स ही पहने. इतना ही नहीं वह अपने साथ एक अनुवादक भी रखती थीं, जिसका परिचय वह अपने बॉडीगार्ड के तौर पर देती थीं. वह अपना परिचय ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक अनिवासी भारतीय के तौर पर ज़ाहिर करती थीं जो एक फ़िल्म के रिसर्च के सिलसिले में आम लोगों के जीवन को जानने की कोशिश कर रही है.

तारा कौशल ने लिखा है, "मैं 250 सवाल पूछा करती थी और सभी के लिए एक जैसी बातों पर नज़र रखती थी. लेकिन मैंने कभी उन्हें यह नहीं बताया कि मैं उन लोगों को पढ़ने की कोशिश कर रही हूं, ऐसा करने पर वे बलात्कारी के तौर पर चिन्हित होने लगते."

सहमति की समझ का अभाव
तारा इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करने लिए भी तैयार थीं. वह अपनी पॉकेट में पेपर स्प्रे (मिर्ची वाला स्प्रे) रखती हैं, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर इमर्जेंसी कॉन्टैक्ट की व्यवस्था रखती थीं. साथ ही व्हाट्सऐप पर एक सपोर्ट ग्रुप भी बनाया हुआ था जिसमें वह अपनी लाइव लोकेशन शेयर करती थीं.

हालांकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि अंतरंग सवालों के जवाब देते वक्त तीन लोग अश्लील हरकत करने लगेंगे.

उत्तर भारत के एक शख़्स ने जाड़े की धूप में छत के बरामदे पर बैठकर क्या कुछ किया था, इस बारे में तारा ने लिखा है, "छोटे क़द का वो आदमी मेरे सामने बैठा था. मैं जितने लोगों से मिली वह उनमें सबसे शातिर यौन अपराधी (ये उसने खुद स्वीकार किया) था. उसने अपने छोटे से गांव की कई महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया था."

"उसे जेल में होना चाहिए था या फिर समाज से निष्कासित होना चाहिए था लेकिन वह अपने समुदाय का प्रभावी शख़्स बना हुआ था. छत के बरामदे पर वह मेरे सवालों से ही उत्तेजित हो गया था और अश्लील हरकतें करने लगा था."

इन अनुभवों का तारा के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर देखने को मिला.

तारा ने बीबीसी को बताया, "जब मैंने इन इंटरव्यू को पूरा किया तब मुझे महसूस हुआ कि इस आघात से निपटने के लिए मुझे थेरेपी की ज़रूरत है. मैं काफी अवसाद में आ गई थी. कई रातें तो ऐसी रही है जब मैंने नींद में ही अपने पाटर्नर को काटते हुए कहा कि मुझे छेड़ना बंद करो."

हालांकि अंत में तारा को यह मालूम चला, "इन पुरुषों को सहमति की कोई समझ नहीं थी और ना ही उन्हें ये मालूम था कि बलात्कार क्या होता है?"

जब तारा ने अपनी रिसर्च शुरू की तो उन्होंने जेंडर आधारित हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर महिलाओं से बात की.

तारा ने बताया, "इन महिलाओं से बात करके मुझे दो पुरुषों के बारे में पता चल गया. लेकिन अन्य सात लोगों को तलाशना काफ़ी मुश्किल भरा रहा. मुझे स्थानीय पुलिस, स्थानीय मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और जासूसी करने वाली एजेंसियों से भी संपर्क करना पड़ा."

तारा के साथ बातचीत करने वाले लोगों में अधिकांश ने बलात्कार ही नहीं कई बलात्कारों की बात स्वीकार की. हालांकि सज़ा झेल रहे बलात्कारियों से बात नहीं करने का फ़ैसला तारा ने पहले ही कर लिया था.

तारा ने बताया, "मेरे लिए, जेल बलात्कार करने वाले पुरुषों का प्रतिनिधित्व नहीं करता. लोग प्रायद्वीप पर नहीं होते हैं, लोगों के आसपास के माहौल को समझे बिना उनके बारे जानना, आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकता."

हालांकि तारा कौशल से उलट शैफील्ड हालाम यूनिवर्सिटी में अपराध विज्ञान की लेक्चरर डॉ. मधुमिता पांडेय ने बलात्कार मामलों में सज़ा झेलने वालों को अपनी रिसर्च का विषय बनाया.

उन्होंने अपनी रिसर्च दिल्ली में दिसंबर, 2012 में हुए गैंगरेप के बाद शुरू की. उन्होंने बताया, "बलात्कारियों को शैतान क़रार दिया गया और उनके ख़िलाफ़ सामूहिक आक्रोश था. उनके अपराध से हमलोग इतने भयभीत हुए कि उन्हें अपने से अलग, अपनी संस्कृति से अलग दूसरा मानने लगे थे."

एक रिसर्चर के तौर पर डॉ. मधुमिता ने उस धारणा पर काम करने का फ़ैसला लिया जिसमें माना जाता है कि बलात्कारी पुरुषों में महिलाओं के प्रति कहीं ज़्यादा परंपरागत और दमनकारी दृष्टिकोण मौजूद होता है.

वह जानना चाहती हैं, "क्या ये पुरुष वाक़ई में महिलाओं के प्रति अपनी सोच में इतने अलग होते हैं, जितना हम मान रहे हैं?"

कोई भी बलात्कारी हो सकता है
डॉ. मधुमिता ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद 100 से ज़्यादा बलात्कारियों का साक्षात्कार किया है. इन सब लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं.

एक सामूहिक बलात्कार की सज़ा झेल रहे शख़्स ने कहा कि वह हादसे के तुरंत बाद भाग निकला था. मंदिर के एक सफ़ाई कर्मचारी ने बताया कि पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के लिए उसे उकसाया गया था. वहीं एक युवा ने दावा किया कि आपसी सहमति से उसने संबंध बनाए थे, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने जब दोनों को एक साथ देख लिया तब उस पर बलात्कार का आरोप लगाया गया.

डॉ. मधुमिता को पांच साल की बलात्कार पीड़िता के बारे में जब मालूम हुआ तो उन्होंने पीड़िता के परिवार से मिलने का फ़ैसला लिया.

डॉ. मधुमिता ने कहा, "बेटी के साथ बलात्कार की ख़बर मिलने के बाद पिता मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गए और परिवार को छोड़कर कहीं चले गए. लेकिन मां पुलिस के पास पहुंची. न्याय की बहुत उम्मीद नहीं होने के बाद भी उन्होंने सभी पेपरवर्क करके मामला दर्ज कराया."

डॉ. मधुमिता महिलाओं के प्रति इन पुरुषों की सोच को समझना चाहती थीं ताकि उन्हें यौन हिंसा की सोच का पता चल सके.

उन्होंने बताया, "अपराध की प्रकृति में अंतर के बावजूद एक बात कॉमन देखने को मिली, समाज में पुरुषों को जिस तरह का विशेषाधिकार मौजूद है उसका असर दिखा."

उन्होंने भी देखा कि बलात्कार पीड़िताओं पर दोष डाल रहे हैं और उनमें सहमति की समझ का अभाव है. अपनी रिसर्च के माध्यम से मधुमिता ने तारा की तरह ही एक प्रचलित धारणा का खंडन किया कि 'बलात्कारी आमतौर पर परछाइयों में छिपे अजनबी होते हैं.'

मधुमिता ने बताया, "लेकिन इस मामले में ज़्यादातर लोग पीड़िताओं के पहचान वाले थे. इसलिए कोई कैसे बलात्कारी हो जाता है, इसे समझना आसान होता है, ये लोग कोई असाधारण लोग नहीं होते हैं."

पुराने आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ज़्यादातर मामलों में बलात्कारी पीड़िता की पहचान वाले होते हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 95 प्रतिशत मामलों में ऐसा होता है. हालांकि इस मुद्दे पर काम कर रहे लोगों के मुताबिक इस वजह से भी सभी बलात्कार के मामले दर्ज नहीं होते.

सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली संस्था प्रोजेक्ट 39 ए के कार्यकारी निदेशक डॉ. अनूप सुरेंद्रनाथ ने बताया, "बलात्कार के सभी मामले दर्ज नहीं होते क्योंकि अधिकांश में बलात्कारी पहचान वाले होते हैं. इसके चलते पीड़िता और उनके परिवार वालों पर अपराध की शिकायत दर्ज नहीं कराने के लिए कई तरह के दबाव काम करने लगते हैं."

ज़्यादातर वही मामले दर्ज होते हैं, जिसमें अपराध जघन्य होते हैं और वे सुर्खियों में आते हैं.

मौत की सज़ा है निदान?
भारत दुनिया का कोई अकेला देश नहीं है जहां इतने बड़े स्तर पर बलात्कार की घटनाएं होती हैं लेकिन कइयों का मानना है कि पितृसत्तात्मक समाज और असमान लैंगिक अनुपात के चलते स्थिति बद से बदतर हो रही है.

बीबीसी के भारतीय संवाददाता सौतिक बिस्वास कहते हैं, "ताक़त प्रदर्शित करने के लिए बलात्कार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का चलन बढ़ा है और इसके ज़रिए समाज के दबे कुचले लोगों को भयभीत किया जाता है."

"बलात्कार के मामलों को दर्ज करने के लिहाज़ से स्थिति बेहतर हुई है. लेकिन भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था काफ़ी हद तक राजनीतिक दबाव में काम करती है इसमें कई बार अभियुक्तों को सज़ा नहीं मिलती है, यही वजह है कि बलात्कार के कम मामलों में ही सज़ा होती है."

हालांकि 2012 में दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना के बाद क़ानूनों को कहीं ज़्यादा सख़्त किया गया है. जघन्य मामलों में दोषियों को मौत की सज़ा का प्रावधान भी किया गया है. लेकिन तारा और डॉ. मधुमिता, दोनों को लगता है कि मौत की सज़ा का प्रावधान समस्या का दीर्घकालीन हल नहीं है.

डॉ. मधुमिता का कहना है, "मेरा पूरा यक़ीन सुधार और पुनर्वास में है. हमें अपना ध्यान समाज में बदलाव की ओर लाना चाहिए जिससे देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच एकसमान स्तर का ढांचा बन पाए."

तारा इससे सहमति जताते हुए कहती हैं, "हमें इस अपराध के एक्टिव एजेंट पर नए सिरे से ध्यान फोकस करना होगा, ये एक्टिव एजेंट पुरुष हैं. हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए हमें उन्हें बचपन से बेहतर शिक्षा देनी होगी."

तारा ने जिन पुरुषों का इंटरव्यू किया है उनमें समाज के सभी तबके के लोग शामिल थे लेकिन किसी को भी स्कूली स्तर पर सेक्स एजुकेशन नहीं मिली थी.

तारा बताती हैं, "शिक्षा तो नहीं मिली लेकिन उन्हें अपने दोस्तों के साथ, पॉर्न फ़िल्मों और सेक्स वर्करों से आधी अधूरी जानकारी मिली."

कइयों ने अपने बचपन में ऐसी हिंसा को देखा भी था. तारा ने लिखा है, "सभी मामलों में लोगों ने पिता को मां को पीटते हुए देखा था. उन्हें प्यार नहीं मिला था, पिता या घर के बड़े पुरुषों के हाथों से उन्हें कई बार मार पड़ी थी."

उन्होंने रिसर्च के अंत में लिखा है कि पुरुष जन्म से ही विशेषाधिकार के साथ बड़ा होता है.

पुरुष बलात्कार क्यों करते हैं?
डॉ. मधुमिता ने बताया, "इसका कोई एक जवाब नहीं है क्योंकि बलात्कार एक कॉम्प्लेक्स क्राइम है. हर मामला अपने आप में अलग होता है और यह काफ़ी सब्जेक्टिव भी है. कुछ लोग गैंग रेप में शामिल होते हैं तो कुछ पीड़िता की पहचान वाले होते हैं तो कुछ एकदम अनजान को बलात्कार का शिकार बनाते हैं. बलात्कारी भी कई तरह के होते हैं - गुस्से में आकर बलात्कार करने वाले, क्रूरता के साथ दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की नीयत से बलात्कार करने वाले और कई बलात्कार करने वाले सीरियल रेपिस्ट."

डॉ. मधुमिता के मुताबिक ये बलात्कारी कोई भी हो सकता है - पति, सहकर्मी, नज़दीकी दोस्त, डेट पर मिलने वाला दोस्त, क्लासमेट, प्रोफेसर.

डॉ. मधुमिता ने बताया, "देश के आम लोगों की तरह मैं भी सोचती थी कि जेल के अंदर मैं क्या सवाल जवाब करूंगी. यह धारणा बॉलीवुड फिल्मों के जेल देखकर बनी थी. मुझे लगता था डरावने दिखने वाले पुरुष होंगे - जिनके चेहरे पर कटे का निशान हों और धारीदार कपड़े पहने होंगे. ये लोग मेरे से दुर्व्यवहार कर सकते हैं, या अभद्रता भरे कमेंट्स पास कर सकते हैं जो मुझे बुरा लगेगा, यह सब सोच मुझे डर भी लगता था."

लेकिन जल्दी ही डॉ. मधुमिता को लगा कि ये ऐसे लोगों का समूह नहीं है. उन्होंने बताया, "जितना मैं उन लोगों से बात करने लगी, उनकी कहानियां सुनने लगीं तब वे मुझे विचित्र नहीं लगने लगे. यह हम सबको समझने की ज़रूरत है."

डॉ. मधुमिता के मुताबिक जेंडर वायलेंस के मुद्दे के निदान के लिए समाज को सामूहिक तौर पर आत्म अवलोकन करने की ज़रूरत है. वह ब्रिटिश प्रोफेसर लिज़ कैली की यौन उत्पीड़न की अवधारणा का ज़िक्र करते हुए कहती हैं जिसके मुताबिक यौन उत्पीड़न एक निरंतरता है जिसमें अलग अलग तरह की यौन हिंसाएं एक दूसरे से गुंथी होती हैं.

डॉ. मधुमिता ने बताया, "हमारे आसपास मौजूद पुरुष ख़तरनाक हो सकते हैं, यह विचार डराने वाला है लेकिन नया नहीं है. हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं. कोई आपका रेप नहीं करता है लेकिन वह अपना प्रभुत्व कई दूसरी तरह से ज़ाहिर करता है. समाज के लिए यह बिलकुल सामान्य बात है."

डॉ. मधुमिता के मुताबिक रोज़मर्रा के जीवन में महिलाओं के साथ भेदभाव पर चर्चा नहीं होती. कार्यस्थल से लेकर सड़कों पर होने वाले उत्पीड़न की ओर संकेत करते हुए डॉ. मधुमिता बताती हैं कि जब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हो जाती तब तक कोई ध्यान नहीं देता.

वह पूछती हैं, "हमें गुस्सा आता है जब पता चलता है कि बलात्कारी ने पीड़िता के कपड़ों पर टिप्पणी की है और उसे बलात्कार करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया है. लेकिन हम इससे इतने भयभीत क्यों होते हैं? हमें इस पर अचरज क्यों होता है कि हम हर दिन जिस व्यवहार को सामान्य बताते हैं वही बढ़ते बढ़ते कहीं चरम रूप में ज़ाहिर होता है."

डॉ. मधुमिता ने बताया, "जब मैं बलात्कारी से बातचीत पूरी कर लेती थी, तो उसकी सामाजिक शब्दावली पर ध्यान देती थी. अपराध करने के लिए बनाया गया उसका बहाना, उस सामाजिक कथन को बताता है जिसमें वह बड़ा हुआ होता है."

डॉ. मधुमिता अब भारत में बलात्कारियों को लेकर सोच बदलने वाली पुनर्वास कार्यक्रम से जुड़ी हैं.

उन्होंने बताया, "मैं भारत में यौन अपराधियों के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम देखना चाहती हूं जो बलात्कार से जुड़े मिथकों और महिलाओं के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण को बदलने के लिए अन्य गतिविधियों के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर सत्र आयोजित हों."

"सुबह जगने से लेकर रात सोने तक, हर वक्त मेरे दिमाग़ में यही चल रहा होता है. इससे मुझे काफ़ी उम्मीद मिलती है." (bbc.com)

इंदौर, 29 जनवरी| मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम का अमानवीय चेहरा सामने आया है, यहां बुजुर्गों को निगम के कर्मचारियों ने जानवरों की तरह ठूंसकर कचरा गाड़ी में भरा और उन्हें शहर से बाहर छोडने जा पहुंचे। यह सब स्वच्छता के नाम पर हुआ। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दो कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन दिनों राज्य के अन्य हिस्सों की तरह इंदौर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बड़ी संख्या में बेसहारा बुजुर्ग सड़क किनारे रात काटने को मजबूर हैं, इन बुजुर्गों को नगर निगम के कर्मचरियों ने स्वच्छता के नाम पर निगम के वाहन में ठूंसकर जानवरों की तरह भरा गया और उन्हें शहर से बाहर पड़ोसी जिला देवास छोड़ा गया। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो निगम कर्मियों ने उन्हें सड़क पर उतारने के बाद फिर वाहन में बैठाया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

बताया जा रहा है कि कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो ठीक से चल भी नहीं सकते। नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल का कहना है कि यह मामला संवेदनशील है, जांच होगी और जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 

कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बुजुर्गों को वाहन में ले जाने का वीडियो साझा करते हुए लिखा है, मां अहिल्या की नगरी को शर्मसार कर दिया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेष शर्मा का कहना है कि शिवराज सरकार में मानवता हुई शर्मसार, बुजुर्गों को, अपंगों को इंदौर से नगर निगम की गाड़ी में भेड़-बकरी की तरह भरा गया। 

राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इंदौर में बुजुर्गों के साथ हुई घटना पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी और एक कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी है। सभी सम्मानीय बुजुर्गो को रैन बसेरा भेज दिया गया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जनवरी| खुफिया ब्यूरो के प्रमुख और दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में हुए 'कम तीव्रता के विस्फोट' के बारे में गृहमंत्री अमित शाह को जानकारी दी। यह विस्फोट इजरायली दूतावास के समीप हुआ। आईबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "विस्फोट की जांच पर नजर रखी जा रही है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।"

राष्ट्रीय राजधानी में इजराइल दूतावास के पास शुक्रवार को कम तीव्रता का विस्फोट हुआ। सूत्रों के अनुसार, विस्फोट शहर के बीचों-बीच एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर हुआ। 

एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा, "हमें एक बम विस्फोट के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक कॉल मिली।"

शाम करीब 5.05 बजे विस्फोट केतुरंत बाद फायर ब्रिगेड, स्वात और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची।

एक अधिकारी ने कहा, "हम इस मामले को देख रहे हैं। कई पुलिस टीमों को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। विस्फोट में प्रयोग की गई सामग्री का पता लगाना अभी बाकी है।"

पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज देख रही है।

अधिकारी ने कहा, "घटना में अब तक कोई घायल नहीं हुआ है।"

विस्फोट उस समय हुआ, जब बीटिंग र्रिटीट समारोह के कारण इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, जिसका समापन विजय चौक पर चार दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के रूप में हुआ। (आईएएनएस)