नई दिल्ली, 28 फरवरी | पर्यटन मंत्रालय ने हितधारकों और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हाल ही में देश की विभिन्न पर्यटन संपत्तियों और उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए 'देखो अपना देश' अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत, उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट और तीर्थस्थलों की पर्यटन क्षमता दिखाने के लिए 22 फरवरी को बेंगलुरु में एक घरेलू पर्यटन रोड शो का आयोजन किया गया था।

मंत्रालय की योजना के बारे में होम स्टे और बी एंड बी इकाई मालिकों को संवेदनशील बनाने के लिए केरल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसने 'निधि' और 'साथी' प्रमाणन पर भी जानकारी दी, जो विशेष रूप से आतिथ्य उद्योग के लिए शुरू की गई थी। कार्यशाला में कोच्चि और पड़ोसी जिलों के 54 होम स्टे और बी एंड बी इकाई के मालिकों ने भाग लिया।

एक अन्य कार्यक्रम, कोच्चि में आयोजित एक उत्सव में केरल के 28 कलारूपों को प्रदर्शित किया गया। (आईएएनएस)

रांची, 28 फरवरी | झारखंड के पलामू जिले में रविवार को जले हुए चेहरे और कटी हुई टांग के साथ एक नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। शव सोन नदी के किनारे स्थित बरेपुर गांव के पास बरामद हुआ। पीड़िता पलामू जिले के कुसुवा गांव की निवासी है। उसके पिता ने 21 फरवरी को उसके अपहरण के संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई थी।

बदमाशों ने लड़की का चेहरा जला दिया और एक पैर काट दिया। लड़की का गला भी काटा गया था। पुलिस को शक है कि पीड़िता के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे मार दिया गया।

शव बरामद होने के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। लड़की के पिता का आरोप है कि पुलिस ने लड़की को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया।

लड़की तब लापता हो गई थी, जब वह 21 फरवरी को शौच करने गई थी।  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 28 फरवरी | तेलंगाना के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटी रामा राव ने रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए हैदराबाद को भी शामिल करने की अपील की। केटीआर की अपील उन रिपोटरें के बाद सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि हैदराबाद आईपीएल के 14वें संस्करण के लिए बीसीसीआई द्वारा चुने गए शहरों की सूची में शामिल नहीं है।

मंत्री ने ट्वीट कर कहा, "भारत के सभी मेट्रो शहरों की तुलना में हमारे यहां कोविड के मामले कम है और हम यह विश्वास दिलाते हैं कि सरकार की तरफ से आपको सभी सहायता दी जाएगी।"

बीसीसीआई ने कथित तौर पर आईपीएल 2021 को केवल छह शहरों तक सीमित करने का फैसला किया है। सनराइजर्स हैदराबाद के घरेलू शहर हैदराबाद को इस सूची से बाहर रखा गया है।

बीसीसीआई ने आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई को चुना है। मुंबई का मेजबानी के लिए चुना जाना आश्चर्यजनक है क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान महाराष्ट्र में कोविड मामलों में वृद्धि दर्ज हुई है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दर्श्कों के बिना शहर में मैचों के मेजबानी की अनुमति दिए जाने के बाद शनिवार शाम को मुंबई को इस सूची में जोड़ा गया था।

हैदराबाद को मेजबानों की सूची में शामिल नहीं करने का कारण स्पष्ट नहीं है लेकिन ऐसी चर्चा है कि हैदराबाद क्रिकेट संघ (एससीए) में अंदरुनी मेतभेदों के कारण बीसीसीआई ने शहर की अनदेखी की है।

एचसीए के अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन कथित रूप से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट के लिए अहमदाबाद में थे, जहां आईपीएल मैचों के आयोजन स्थलों के बारे में निर्णय लिया गया था। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम: केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी स्लोगन रविवार को जारी कर दिया. माकपा के केरल सचिव ए विजयराघवन ने केरल में पार्टी मुख्यालय पर स्लोगन "Yes for sure it's LDF" जारी किया.

उन्होंने इस टैगलाइन से जुड़ा कंपेन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को सौंपा. विजयराघवन ने कहा कि यह स्लोगन संदेश देता है कि एलडीएफ दोबारा सत्ता में लौट रहा है. स्लोगन की लांचिंग के पहले ही इसके होर्डिंग पूरे राज्य में लगा दिए गए थे. इन पोस्टरों के साथ केरल में एलडीएफ के शासन के दौरान विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र भी है.

सीपीएम नेता और केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक, केएन बालागोपाल समेत कई बड़े नेता समारोह में मौजूद थे.  केरल की 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा. राज्य में कुल 14 जिले हैं. मतगणना अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ 2 मई को होगी.

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश), 28 फरवरी | पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया -1 का सफल प्रक्षेपण भारत और ब्राजील के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए पहला कदम है। ब्राजील के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और संचार मंत्री मार्कोस पोंटेस ने रविवार को यह बात कही। भारत ने रविवार की सुबह अपने रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल-सी 51 (पीएसएलवी-सी51) अमेजोनिया -1 के साथ सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह ब्राजील द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया पहला उपग्रह था।

पोंटेस ने यहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मिशन नियंत्रण केंद्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हम कई वर्षो से उपग्रह पर काम कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।"

खुद एक अंतरिक्ष यात्री, पोंटेस ने कहा कि सफल प्रक्षेपण ब्राजील के उपग्रह उद्योग के लिए एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है।

पोंटेस ब्राजील की अंतरिक्ष एजेंसी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक साझेदारी के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाला एकमात्र ब्राजील निवासी हैं।

उन्होंने कहा कि यह भारत और ब्राजील के बीच मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ने की दिशा में पहला कदम है।

यह दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते की शुरुआत है। पोंटेस ने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे और जीतेंगे।

अमेजोनिया -1 राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (आईएनपीई) का ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसे ब्राजील द्वारा निर्मित किया गया है।

इसरो के अध्यक्ष के. सिवन ने कहा कि अमेजोनिया-1 उपग्रह को एक सटीक कक्षा में स्थापित किया गया है और इसके सौर पैनल तैनात किए गए हैं।

सिवन ने कहा कि भारत और इसरो, ब्राजील द्वारा डिजाइन और निर्मित किए गए पहले उपग्रह को लॉन्च करने पर गर्व महसूस करते हैं। (आईएएनएस)

कोलकाता, 28 फरवरी | कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में हाई वोल्टेज विधानसभा चुनाव से पूर्व तीसरे मोर्चे की ताकत दिखाने के लिए सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस पहली बार रविवार को एक संयुक्त रैली करने जा रहे हैं। हुगली के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व वाले भारतीय सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) भी इस विशाल रैली में हिस्सा लेगा।

पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के हजारों वामपंथी और कांग्रेस समर्थकों ने शनिवार रात से ही ट्रेनों और बसों से कोलकाता में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशन पर शिविर खोले गए। दोनों दलों ने कई जुलूस निकाले, सोशल मीडिया पर व्यापक अभियान चलाकर लोगों से रैली में भाग लेने के लिए कहा।

तीन-पक्षीय चुनावी गठबंधन के 'पोस्टर बॉय' और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्जी इस रैली से नदारद रहेंगे क्योंकि वह इस बार खराब स्वास्थ्य के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। बंगाल का वाम नेतृत्व चाहता था कि भट्टाचार्जी मेगा शो में उपस्थित हों और उन्होंने पूर्व सीपीआई-एम पोलित ब्यूरो सदस्य से अनुरोध भी किया था। लेकिन, आखिरी समय में पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी को एक पत्र भेजा और कहा कि वह इस रैली में शामिल होने में असमर्थ हैं।

इस मेगा रैली में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा, वाम मोर्चा अध्यक्ष बिमान बोस, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, आईएसएफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और अन्य नेता उपस्थित रहेंगे। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रैली में शामिल होंगे।

वाम-कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन इस विशाल रैली के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे।

गौरतलब है कि वाम मोर्चा अध्यक्ष बिमान बोस तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार दोपहर परेड मैदान गए थे। उन्होंने कहा कि यह अब तक की सबसे बड़ी ब्रिगेड बैठकों में से एक होगी।

वाम मोर्चा और कांग्रेस ने पहले ही सीट-साझाकरण समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। वाम दलों और आईएसएफ के बीच भी बातचीत हो गई है क्योंकि दोनों दलों ने नव-गठित राजनीतिक संगठन के लिए 30 सीटों पर सहमति व्यक्त की है। सूत्रों ने हालांकि कहा कि कांग्रेस और आईएसएफ के बीच सीट बंटवारे की बातचीत अभी भी जारी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि यह गठबंधन तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जनविरोधी और सांप्रदायिक राजनीति का विकल्प प्रस्तुत करने वाला है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 28 फरवरी | कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार से दो दिनों के लिए असम में चुनाव प्रचार करेंगी। प्रदेश में कांग्रेस नीत गठबंधन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। उनके कार्यालय ने इस आशय की सूचना देते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा 1 और 2 मार्च को चुनाव प्रचार के लिए असम में होंगी।

पहले दिन, वह गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रार्थना करेंगी और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगी।

उसके बाद वह पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए उत्तरी लखीमपुर जिले के सोनारी गांव पंचायत का दौरा करेंगी। लखीमपुर में वह बेरोजगार युवाओं के लिए एक राज्यव्यापी विरोध अभियान भी शुरू करेंगी।

इस दौरान वह माधवदेव जनमस्थान और रंगजान भी जाएंगी और गोहपुर में कनकलता बरुआ की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी।

कांग्रेस ने चाय बागान के श्रमिकों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके मद्देनजर, दूसरे दिन प्रियंका सधारु चाय बगान में महिला मजदूरों के साथ बातचीत करेंगी। वह तेजपुर में महाभैरव मंदिर में भी प्रार्थना करेंगी और बाद में एक रैली को संबोधित करेंगी।

सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी अब तक उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रही हैं, लेकिन अब पार्टी के लिए पूरी तरह से व्यापक प्रचार अभियान में जुट गई हैं। केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की भी यात्रा करेंगी। राहुल गांधी तमिलनाडु में मोर्चा संभालेंगे।

इस बीच, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के पार्टी के साथ संबंध तोड़ने और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की घोषणा से कांग्रेस को मनोबल मिला है।

कांग्रेस ने पहले तीन वामपंथी दलों सीपीआई (एम), सीपीआई और सीपीआई-एमएल के साथ-साथ दो क्षेत्रीय दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) और आंचलिक गण मोर्चा के साथ महागठबंधन का गठन किया था। इन दोनों क्षेत्रीय दलों की मुसलमानों और स्थानीय लोगों के बीच अच्छी पैठ है।

कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने 2016 में अलग-अलग चुनाव लड़ा था और क्रमश: 26 और 13 सीटें हासिल की थीं।

भाजपा ने असम गण परिषद के अलावा नए सहयोगी यूपीपीएल के साथ गठबंधन में पश्चिमी असम के आदिवासी बहुल बोडोलैंड क्षेत्र में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 2006 और 2011 में, बीपीएफ असम में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा था, लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले, पार्टी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 28 फरवरी | मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी टीकाकरण अभियान पर तंज सका है और कहा है कि वैक्सीन भी जुमला बन गई है। कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। अब 60 साल की आयु से अधिक लोगों को प्राथमिकता से वैक्सीन का डोज दिए जाने की बात चल रही है। साथ ही वैक्सीन के दो डोज के लिए पांच सौ रुपये तय किए जाने पर कमल नाथ ने कहा, कुछ माह पूर्व जब चुनावी दौर चल रहा था, कोरोना की वैक्सिन आयी भी नहीं थी तब भाजपा के तमाम नेता देश में, प्रदेश में आम आदमी को फ्री वैक्सीन लगाने के बड़े-बड़े दावे कर रहे थे और आज यह जानकर कि देश में बुजुर्गो व गंभीर बीमारी वाले लोगों को भी वैक्सीन के दो डोज के 500 रुपये चुकाना होंगे, बड़ा ही आश्चर्य हुआ।

उन्होंने सवाल करते हुए तंज कसा, आम आदमी का तो अभी नंबर ही नहीं आया है? वैक्सीन भी जुमला बनी? (आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 28 फरवरी | तेलंगाना के सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामा राव ने रविवार को कहा कि प्रदेश से सूचना-प्रौद्योगिकी निर्यात सात प्रतिशत बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये के पार जाने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्र ने आईटीआईआर परियोजना को खत्म नहीं किया होता तो विकास दर बहुत अधिक होती। मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि तेलंगाना के अनुमानित आईटी निर्यात में वृद्धि देखी जा रही है और यह वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत निर्यात की तुलना में अधिक है।

रामा राव ने ट्वीट किया कि अगर राजग सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) को समाप्त नहीं किया होता तो इससे बहुत अधिक रोजगार/विकास संभव हो सकता था।

केटीआर के रूप में लोकप्रिय रामा राव ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय आईटी मंत्री से कई व्यक्तिगत अनुरोधों के बावजूद आईटीआईआर को अज्ञात कारणों से समाप्त कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और आईटी क्लस्टर विवरण भी प्रस्तुत किए, लेकिन दुर्भाग्य से न तो आईटीआईआर को आगे बढ़ाया गया और न ही कोई वैकल्पिक प्रगतिशील नीति बनाई गई।

केटीआर उन रिपोटरें पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि तेलंगाना का आईटी निर्यात 2020-21 में 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। नैसकॉम के अनुसार, इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय विकास दर केवल 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

केटीआर ने कहा कि 2013-14 में, अविभाजित आंध्र प्रदेश से आईटी का निर्यात केवल 57,258 करोड़ रुपये था।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य से 1.28 लाख करोड़ रुपये का आईटी निर्यात हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक था।

राज्य ने 2018-19 में 17.93 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,28,807 करोड़ रुपये का आईटी निर्यात दर्ज किया। यह वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत 8.09 प्रतिशत से दोगुना और राष्ट्रीय औसत 6.92 प्रतिशत के मुकाबले दो-ढाई गुना अधिक थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण आईटी निर्यात में मंदी का दौर रहा। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली/आगरा, 28 फरवरी | यमुना में सीधे गिर रहे नालों और बढ़ती गंदगी से ताजमहल की सुंदरता पर असर पड़ रहा है। पर्यावरणविद अधिवक्ता एमसी मेहता और नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) के चेयरमैन डॉ. एसके गोयल ने एएसआई के अधिकारियों के साथ शनिवार को ताजमहल का दौरा किया। इस दौरान ताज ईस्ट ड्रेन का बुरा हाल देखा गया। दरअसल यमुना में सीधे गंदगी जाने के कारण दरुगध जैसी समस्याएं तो आ ही रही हैं, इसके अलावा ताजमहल के पीछे यमुना में पनप रहे कीड़े 'गोल्डीकाइरोनोमस' भी ताजमहल के सुंदरता पर हमला कर रहे हैं।

सभी अधिकारी जब ताज टेनरी पहुंचे तो देखा कि ताज ईस्ट ड्रेन यमुना में गिरकर उसे प्रदूषित कर रही है। उन्होंने इसपर चिंता व्यक्त की। वहीं यमुना की गंदगी के कारण पनप रहे कीड़ो ने ताजमहल के मार्बल पर काफी गंदगी छोड़ दी है।

यमुना में पानी कम होने के कारण कीड़े और दरुगध जैसी समस्या पैदा हो रही है। साफ पानी की कमी भी ताजमहल की सुंदरता पर असर डाल रही है। अधिकारियों के मुताबिक यमुना में स्वच्छ पानी रहना चाहिए, वहीं इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना चाहिए।

निरी के चेयरमैन डॉ. एसके गोयल ने आईएएनएस को बताया, "हमें यमुना का पानी बेहद कम लगा, उसमें ड्रेन्स गिर रहें है, इसमें काफी सुधार की जरूरत है। यमुना देखने मे भी गंदा लग रही है। गंदगी के कारण कीड़े भी मार्बल पर लग रहे हैं। हालांकि एएसआई की तरफ से समय समय पर उसे डिस्टिल्ड वॉटर से साफ किया जाता है। रेगुलर बेसिस पर ताजमहल के अंदर तो काम चल रहा है लेकिन ताजमहल के बाहर जो ड्रेन्स हैं उसमें काफी सुधार की जरूरत है। गंदा पानी होने के कारण दरुगध की समस्या भी आती है, नगर निगम द्वारा कुछ योजनाओं का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। जैसे ही ये मंजूर होते है तो लगभग 1 से 2 साल में इसमें संभावित सुधार आ जाएगा।"

आगरा के मेयर नवीन जैन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि, "ताजमहल की सुरक्षा बनी रहे उसके लिए आवश्यक है कि ताजमहल के पास जो यमुना नदी है उसमें हर समय पानी भरा रहना चाहिए। पुरातत्व विभाग और अन्य लोगों का मानना है ताजमहल की नींव के लिए पानी की शील जरूरी है यानी साफ पानी रहे, ताकि उसकी मजबूती बनी रहे। यमुना में पानी न होने के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है।"

उन्होंने कहा, "शहर के नालों का पानी पहले सीधे यमुना में जाता था, लेकिन हमने काफी सुधार किया है। हमने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाए हैं। इसके जरिए गंदे पानी को फिल्टर कर छोड़ते हैं। लेकिन ये अभी और बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है। सरकार से मंजूरी मिलते ही इसमें काफी सुधार होगा। इसके बाद ही हम शतप्रितश्त पानी शुद्ध करके यमुना में पहुंचा पाएंगे। 90 नालों में से करीब 60 नालों का पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिये फिल्टर कर यमुना में छोड़ा जाता है। वहीं वैकल्पिक तौर पर विशेष रसायनों के जरिये नालों के पानी को फिल्टर भी किया जा रहा है।"

ताजमहल में कार्यरत एक अधिकारी ने बताया कि, "कल कुछ अधिकारियों ने आकर ताजमहल विजिट किया था। दरअसल पहली समस्या जो की नालों का गंदा पानी यमुना में गिर रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। यदि वो फिल्टर होकर जाए तो ठीक रहेगा। दूसरी समस्या ताजमहल में पानी की कमी है, वहीं ताजमहल के पीछे यमुना में पानी की कमी होने के कारण कीचड़ दिखाई देती है। तीसरी समस्या कीड़े हैं। गंदगी के कारण कीड़े पैदा हो रहे हैं, वो ताजमहल के पीछे लगे मार्बल पर बैठ उसे खराब कर रहे हैं।" (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 28 फरवरी | पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन और बदलते राजनीतिक परिदृश्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अब नए राजनीतिक संयोजन तैयार कर दिए हैं। क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में भीम आर्मी के राजनीतिक विंग- आजाद समाज पार्टी में शामिल होने की संभावना है।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के बीच बातचीत चल रही है।

एक सूत्र ने कहा, "दोनों नेताओं ने तीन बार एक-दूसरे से बात की है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पश्चिम यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा-आरएलडी-भीम आर्मी के गठबंधन को देखा जा सकता है।"

2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-रालोद गठबंधन में बसपा भी शामिल हो गया था।

चन्द्रशेखर से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सभी सवालों को खारिज कर दिया, लेकिन कहा कि सभी दलों को भाजपा को हराने के लिए एक साथ आना होगा, जिससे राज्य और इसके लोगों, विशेष रूप से कमजोर वर्गो को अपूरणीय क्षति हुई है।

इस बीच, भीम आर्मी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पश्चिमी यूपी में वर्तमान स्थिति में, सपा-आरएलडी-भीम आर्मी गठबंधन एक विजयी संयोजन साबित हो सकता है।

उन्होंने कहा, "सबसे अच्छी बात यह है कि भीम आर्मी और रालोद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। गठबंधन तभी टूटता है जब शीर्ष पद के लिए एक से अधिक दावेदार हों।"

चन्द्रशेखर ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता आगामी पंचायत चुनाव अपने बैनर के तहत लड़ने की है।

उन्होंने कहा, "हम पंचायत चुनावों में बूथ स्तर तक अपने संगठन का निर्माण करेंगे और फिर भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे।"

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा-रालोद-भीम आर्मी गठबंधन मुस्लिम, जाट और दलितों को एक मंच पर ला सकता है और इससे क्षेत्र में भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है।

अखिलेश भी विधानसभा चुनावों के लिए एक आक्रामक सहयोगी की तलाश में हैं, क्योंकि पिछले साल बसपा ने उनका साथ छोड़ दिया था और और भीम आर्मी इस स्थान पर फिट होती दिख रही है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 28 फरवरी | भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि के लिए कोराना की आपदा अब अवसर में बदल रही है। कृषि उत्पादन में इजाफा होने के साथ-साथ विदेश व्यापार में भी इसकी हिस्सेदारी बढ़ने से किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद जगी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल, चीनी, गेहूं, मक्का समेत तमाम कृषि उत्पादों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वैश्विक बाजार में कृषि उत्पादों के दाम बढ़ने से भारत के निर्यात में भी इजाफा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का भाव बढ़ने और भारत में उत्पादन में बढ़ोतरी से दाम पर दबाव से निर्यात की संभावना बढ़ गई है। जानकार बताते हैं कि भारत चावल का परंपरागत निर्यातक है, लेकिन छह साल बाद वैश्विक बाजार में गेहूं के अपने सरप्लस स्टॉक को खपाने का भी मौका है।

अमेरिकी एजेंसी यूएसडीए के आकलन के अनुसार, भारत गेहूं और चावल का निर्यात

भारत में गेहूं और चावल की मांग-आपूर्ति (यूएसडीए का फरवरी 2021 अनुमान)- टेबल-

गेहूं (आंकड़े लाख टन में)

वर्ष पिछला स्टॉक उत्पादन आयात खपत निर्यात अंतिम स्टॉक

2020-21 247 1075.9 0.3 1030.2 18 275

2019-20 169.9 1036 0.2 954.5 1 247

2018-19 132.3 998.7 0.2 956.3 5 169.9

चावल (आंकड़े लाख टन में)

वर्ष पिछला स्टॉक उत्पादन आयात खपत निर्यात अंतिम स्टॉक

2020-21 297 1200 - 1060 150 287

2019-20 295 1184.3 - 1057.4 124.9 297

2018-19 226 1164.8 - 991.6 104.2 295

चालू वित्त वर्ष के आरंभिक नौ महीने यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान गेहूं के निर्यात के मूल्य में पिछले साल के मुकाबले 456 फीसदी की वृद्धि हुई जबकि गैर-बासमती चावल के निर्यात के मूल्य में करीब 123 फीसदी का इजाफा हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह वैश्विक बाजार अनाजों के दाम में आई जोरदार तेजी है।

अंतराष्ट्रीय बाजार में जून 2020 के बाद गेहूं के भाव में 48 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। वहीं, मक्के का भाव अप्रैल 2020 के बाद 91 फीसदी से ज्यादा उछला है। वैश्विक बाजार में मोटे चावल की बात करें तो इसका भाव 110 फीसदी से ज्यादा उछला है।

वैश्विक बाजार में गेहूं का भाव करीब सात साल की उंचाई पर चला गया है और मक्के का दाम भी करीब आठ साल के उंचे स्तर पर है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि कोरोना काल में कई देशों में सप्लाई चेन प्रभावित होने से कृषि व संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों के दाम में इजाफा हुआ है, जिसका फायदा भारतीय उत्पाद को मिल रहा है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) के तहत आने वाले बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन (बीईडीएफ) के निदेशक पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए ए.के. गुप्ता ने आईएएनएस से कहा कि खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु है जिसकी वैश्विक मांग कोरोना काल में भी बनी हुई थी, मगर कुछ देश सप्लाई करने की स्थिति में नहीं थे जिससे भारत को बेहतर अवसर मिला। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी बड़ी आबादी को मुफ्त अनाज मुहैया करने के साथ-साथ दुनिया के देशों को भी अनाज मुहैया करवाया। इसका श्रेय देश के किसानों को जाता है जिन्होंने रिकॉर्ड अनाज पैदा किया।

कृषि विशेषज्ञ इसका श्रेय केंद्र सरकार को भी देते हैं जिसने फसलों की बुवाई और कटाई से लेकर उर्वरकों और कृषि यंत्रों की सप्लाई समेत कृषि से संबंधित तमाम गतिविधियों को देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छूट दे दी थी।

कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में भी देश का अन्न भंडार भर रहा है। बेशक यह किसानों की मेहनत और सरकार की ओर से सही समय पर लिए गए फैसलों का नतीजा है। साथ ही, मानसून भी मेहरबान रहा है।

भारतीय मौसम विज्ञान के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने आईएएनएस से कहा कि विगत कुछ वर्षों से देश में मानसून अनुकूल रहा है जिससे किसानों को फायदा मिला है। विगत में 2014-15 और 2015-16 में बारिश औसत से क्रमश: 12 फीसदी और 14 फीसदी कम रही, लेकिन उसके बाद से मानसून अनुकूल रहा है जिससे अनाजों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी फसल वर्ष 2020-21 (जुलाई-जून) के दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्नों का उत्पादन 30.33 करोड़ टन रह सकता है जिनमें चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 12.03 करोड़ टन, गेहूं का रिकॉर्ड 10.92 करोड़ टन, पोषक व मोटा अनाज 493 लाख टन, मक्का 301.6 लाख टन और दलहनी फसल 244.2 लाख टन शामिल है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आरंभिक नौ महीनों में 22,856 करोड़ रुपये (306.8 करोड़ डॉलर) मूल्य का गैर-बासमती चावल का निर्यात किया है, जो पिछले साल के मुकाबले रुपये के मूल्य में 122.61 फीसदी ज्यादा है। वहीं, बासमती चावल का निर्यात चालू वित्तवर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान करीब 22,038 करोड़ रुपये (294.7 करोड़ डॉलर) मूल्य का हुआ जोकि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले रुपये के मूल्य में 5.31 फीसदी अधिक है।

भारत ने 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान 1,870 करोड़ रुपये (25.2 करोड़ डॉलर) मूल्य का गेहूं निर्यात किया है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में गेहूं का निर्यात 336 करोड़ रुपये (480 लाख डॉलर) मूल्य का हुआ था। भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के अलावा मिड्डल-ईस्ट के देशों को गेहूं निर्यात कर रहा है।

बाजार के जानकार बताते हैंे कि बांग्लादेश रूसी गेहूं का एक बड़ा खरीदार है, लेकिन रूस द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध लगने से बांग्लादेश भारत से अपनी खरीदारी बढ़ा सकता है।

कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना कहते हैं कि भारत को कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ बेहतर रणनीति के साथ काम करना होगा जिसमें दिपक्षीय व्यापारिक समझौता अहम साबित होगा। (आईएएनएस)
 

अयोध्या, 28 फरवरी | अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए 44-दिवसीय धन जुटाने का अभियान शनिवार को समाप्त हो गया। इस पहल से जुड़े ट्रस्ट ने कहा कि उन्होंने 2,100 करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह कर लिया है। 15 जनवरी को क्राउडफंडिंग अभियान की शुरुआत से पहले, ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर के निर्माण के लिए 1,100 करोड़ रुपये एकत्रित करने का अनुमान लगाया था, लेकिन ट्रस्ट को अनुमान से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली।

श्री रामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, गोविंद देव गिरि ने संवाददाताओं से कहा, "धन जुटाने का अभियान भारत के दूर-दराज के गांवों के निवासियों सहित सभी धार्मिक वर्गो के उदार योगदानकर्ताओं के उदार योगदान के साथ समाप्त हो गया है। शनिवार शाम तक दान में मिली राशि 2,100 करोड़ रुपये को पार कर गई।"

गिरि ने पिछले साल दिसंबर में राम जन्मभूमि पर पूरे परिसर के निर्माण के लिए 1,100 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था, जबकि मंदिर के निर्माण की लागत 300-400 करोड़ रुपये आंकी थी।

अयोध्या के साधुओं ने अब मंदिर ट्रस्ट को अयोध्या के विकास के लिए अधिशेष धन का उपयोग करने की सलाह दी है और करोड़ों राम भक्तों द्वारा दान किए गए धन के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है।

हालांकि, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा, "मंदिर परिसर के निर्माण का बजट अंतिम नहीं है और यह निर्माण पूरा होने के बाद ही पता चलेगा।

तपस्वी छावनी के स्वामी परमहंस आचार्य ने कहा, "ट्रस्ट को माता सीता के नाम पर अयोध्या में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने और मंदिर शहर में दूध की मुफ्त आपूर्ति के लिए एक गौशाला स्थापित करने के लिए अतिरिक्त धन का उपयोग करना चाहिए।"

निमोर्ही अखाड़े के महंत धनेन्द्र दास ने कहा, "भगवान राम के नाम पर करोड़ों भारतीयों ने धन का दान किया है और अतिरिक्त धन का उपयोग अयोध्या और उसके मंदिरों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए।"

हनुमान गढ़ी मंदिर के पुजारी, महंत राजू दास ने कहा कि धन का इस्तेमाल अयोध्या में पुराने मंदिरों को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा सकता है। (आईएएनएस)
 

मोहम्मद शोएब खान 

नई दिल्ली, 28 फरवरी | इसे शौक कहा जाए, इसे धुन कहा जाए, इसे लगन कहा जाए या कुछ और। पटना के सयैद रुमानुल फैजी यूसुफ को पुराने सिक्के इकट्ठा करने का शौक है। उनके पास प्राचीन काल से लेकर अब तक के करीब 7000 से अधिक सिक्के मौजूद हैं।

यूसुफ ने विभिन्न देशों के दुर्लभ सिक्कों सहित मध्यकालीन और प्राचीन भारत के इतिहास को भी संजोकर रखा हुआ है। वहीं इन दुर्लभ सिक्कों के साथ उसके इतिहास को भी तलाश करने का प्रयास किया।

हर सिक्के के साथ उसके चालू होने का वर्ष, मूल्य और धातु आदि स्पष्ट रूप से लिख रखा है। सिक्कों को देखकर उस दौर के राजा, महाराजा, बादशाह और नवाब आदि की यादें ताजा हो जाती है।

दरअसल पुरानी मुद्रा हर कोई रखना चाहता है, मगर पटना निवासी यूसुफ नोट और सिक्के खरीदने का शौक भी रखते हैं। उन्हें कोई भी पुराना या कुछ अलग सिक्का मिला, तो खरीदने के लिए उसकी बोली लगा देते हैं।

महारानी विक्टोरिया के समय से लेकर आज तक के सभी सिक्के इनके संग्रह में हैं। अपने इस संग्रह को बढ़ाने के लिए वो हमेशा पुराने सिक्कों की तलाश में रहते हैं।

यूसुफ को सिक्के और नोट इकट्ठा करने का इतना ज्यादा शौक है कि मौजूदा वक्त में उनके पास चंद्रगुप्त सम्राट, मॉडर्न से लेकर मुगल और शिवाजी महाराज, ब्रिटिश पीरियड, रोमन ईम्पायर, इंडो-ग्रीक, इंडियन प्रिन्स्ली स्टेट्स, इंडो-फ्ऱेंच, इंडो-डच, इंडो-पॉचुर्गीज और ओटोमैन इंपायर के सिक्के एवं 20, 25, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 350, 500, 550,1000 रुपए के सिक्कों के सेट का दुर्लभ कलेक्शन मौजूद है।

यूसुफ ने इस शौक के बारे में आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि, "अब तक कुल 7000 से अधिक दुर्लभ सिक्कों का कलेक्शन है, वहीं करीब 200 देशों के ढाई हजार सिक्के मेरे पास है और 125 देशों के नोट का कलेक्शन है। भारतीय नोट में अब तक जितने नोट निकले हैं कुछ को छोड़ कर, सभी मौजूद हैं। वहीं जितने गवर्नर के सिग्नेचर से निकले हैं, वो सब मौजूद हैं। एक रुपए का नोट फाइनेंस सेक्रेट्री निकालते हैं, उनके द्वारा निकाले गए अलग अलग डिजाइन के नोट कलेक्शन में शामिल हैं।"

दरअसल सिक्कों को इकट्ठा करने के पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। यूसुफ के बड़े भैया को सिक्के जमा करने का शौक था, उन्हीं में से एक सिक्के से यूसुफ ने टॉफी खरीद ली। इस बात पर यूसुफ के भाई इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने जमा सिक्के यूसुफ को सौंप दिया। जिसके बाद से वो सिक्के इकट्ठा करने का सिलसिला एक जिम्मेदारी और शौक के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 फरवरी | भारत में बीते 24 घंटे में कोरोनावायरस महामारी के 16,752 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसी के साथ देश में संक्रमितों की संख्या रविवार को 1,10,96,731 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। यह आंकड़ा इस महीने का सर्वाधिक है। देश में मामलों की सकारात्मकता दर में धीरे-धीरे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो कि इस वक्त 1.48 प्रतिशत पर बनी हुई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, एक दिन में 11,718 मरीजों के डिस्चार्ज हो जाने के बाद देश में इस वक्त सक्रिय मरीजों की संख्या 1,64,511 है।

इस बीच, बीते 24 घंटे में 113 लोगों की मौत हुई है, जिन्हें शामिल करते हुए देश में इस वक्त मरने वालों की संख्या 1,57,051 है।

विशेषज्ञों ने संभावनाएं व्यक्त की हैं कि अगर 'म्यूटेशन और नए स्ट्रेन' को लेकर बनाए गए मानकों का पालन लोगों ने सही व सख्ती से नहीं किया तो आने वाले समय में मामलों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है। (आईएएनएस)
 

गणेश भट्ट 

नई दिल्ली, 28 फरवरी | दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तीसरी से आठवीं कक्षा के छात्रों को परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए यह नियम नहीं है। अभिभावक इसे भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा की मांग भी की जा रही है। परीक्षा से जुड़ा यह विवाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसी संस्थाओं तक जा पहुंचा है।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के मुताबिक दिल्ली में कक्षा 3 से 8 तक में पढ़ने वाले छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं नहीं देनी होगी। निदेशालय ने कहा कि यह फैसला सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। दिल्ली सरकार का यह निर्णय उन लाखों अभिभावकों को रास नहीं आ रहा है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं।

अभिभावकों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, पिछले लगभग एक साल से छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी बच्चों के स्कूल बंद हैं।

दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा कि हमने राज्यपाल व मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में दिल्ली के शिक्षा विभाग द्वारा 24 तारीख को केवल सरकारी स्कूलों में 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए जारी किये गए पत्र व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की अनदेखी का आरोप लगाया है।

अपराजिता गौतम ने कहा अभी तक हम 9वीं व 11वीं क्लास के ऑनलाइन एग्जाम करवाने की अपील कर रहे थे। हमारी उस अपील पर कोई प्रतिक्रिया शिक्षा विभाग ने नहीं दी। ऊपर से विभाग का केवल सरकारी स्कूलों के 8वीं क्लास के बच्चों के लिए आर्डर जारी कर दिया। अब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एनएचआरसी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं व 11वीं क्लास के ऑनलाइन एग्जाम करवाने की अपील की गई है।

वहीं अखिल भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा, हम दिल्ली सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। आठवीं तक के छात्रों के अलावा 9वीं एवं 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी सरकार को यही पॉलिसी अपनानी चाहिए। कोरोना के कारण छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले दिल्ली के सभी छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में यह नियम प्राइवेट स्कूल के छात्रों पर भी लागू किया जाए।

दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए फैसले के पक्ष में शिक्षाविद केसी कांडपाल ने कहा, लॉकडाउन के कारण सरकारी स्कूल के अनेक छात्रों को संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा से भी वंचित रहना पड़ा है। हालांकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई भी स्कूल बंद होने के कारण प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार चाहे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी राहत दी जा सकती है।

दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा वैभवी के मुताबिक स्कूल खुलने के बावजूद अभी तक स्कूलों में सामान्य रूप से नियमित पढ़ाई नहीं शुरू हुई है। पूरा साल हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है। ऐसे में परीक्षाएं भी ऑनलाइन करवाई जा सकती थी, लेकिन यह फैसला लागू नहीं किया गया। अब अगले सप्ताह से ऑफलाइन परीक्षा का ऐलान भी कर दिया गया है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 28 फरवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी एक कमी का खुलासा करते हुए कहा कि वह दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल को नहीं सीख पाए। यह ऐसी सुंदर भाषा है, जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा, कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी ने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि - आप इतने साल से पीएम हैं, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई। अपर्णा जी का सवाल जितना सहज है, उतना ही मुश्किल भी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा - तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया, मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है, जो दुनिया भर में लोकप्रिय है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में माघ महीने और जल की महत्ता पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई न कोई परंपरा होती ही है। नदी तट पर अनेक सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं। हमारी संस्कृति क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है, इसलिए इसका विस्तार हमारे यहां और ज्यादा मिलता है। भारत में कोई ऐसा दिन नहीं होगा, जब देश के किसी न किसी कोने में पानी से जुड़ा कोई उत्सव न हो। माघ के दिनों में तो लग अपना घर-परिवार, सुख-सुविधा छोड़कर पूरे महीने नदियों के किनारे कल्पवास करने जाते हैं। (आईएएनएस)
 

प्रयागराज, 28 फरवरी | प्रयागराज से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के बीच एलायंस एयर की उड़ान के सफल परीक्षण के बाद 1 मार्च से सीधी हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, प्रयागराज को भोपाल और भुवनेश्वर सहित कई शहरों से आने वाले दिनों में हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रयागराज-बिलासपुर उड़ान प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। यह प्रयागराज से अपराह्न् 3 बजे उड़ान भरेगी और शाम 4 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। बिलासपुर से 3.45 बजे उड़ान भरेगी औरप्रयागराज 5.05 बजे पहुंचेगी।

प्रयागराज से बिलासपुर तक एलायंस एयर की उड़ान एक घंटे में 374 किमी की दूरी तय करेगी।

28 मार्च से, इंडिगो एयरलाइंस के भी प्रयागराज से भुवनेश्वर और भोपाल के लिए अपनी उड़ानें शुरू करने की उम्मीद है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के क्षेत्रीय निदेशक अचल प्रकाश ने कहा, "प्रयागराज तेजी से देश के प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ रहा है और यह भविष्य में भी जारी रहेगा क्योंकि प्रयागराज एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है।"

फिलहाल प्रयागराज देश के सात प्रमुख शहरों से सीधा हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है, जिसमें दिल्ली मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, गोरखपुर, रायपुर और कोलकाता शामिल हैं। (आईएएनएस)

गाजीपुर बॉर्डर, 28 फरवरी | कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को तीन महीने हो चुके हैं। ऐसे में मार्च महीने में दर्जन भर महापंचायत आयोजित की जा रही है, ताकि इस आंदोलन को और धार दी जा सके और लोगों को इन कानूनों के बारे में जागरूक किया जा सके। लेकिन बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार और किसान फिर से बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से 28 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिसमें देश के विभिन्न जगहों पर महापंचायतें अयोजित की जाएंगी।

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इन सभी महापंचायतों में शामिल होंगे। रविवार 28 फरवरी को यूपी के सहारनपुर में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे, वहीं 1 मार्च को उधमसिंह नगर के रुद्रपुर की महापंचायत में शिरकत करेंगे। 2 मार्च को राजस्थान के झुंझनू में, 3 मार्च को राजस्थान के ही नागौर में महापंचायत होगी। इसके बाद 5 मार्च को यूपी के इटावा स्थित सैफई तो 6 मार्च को तेलंगाना में आयोजित कार्यक्रम में राकेश टिकैत शामिल होंगे।

7 मार्च को वह फिर से गाजीपुर बॉर्डर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, इसके बाद 8 मार्च को एमपी के श्योपुर में शिरकत करेंगे, 10 मार्च को यूपी के बलिया में किसान आयोजित महापंचायत में शामिल होंगे। 12 मार्च को राजस्थान के जोधपुर तो 14 मार्च को मध्यप्रदेश के रीवा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे आखिर में 20, 21 और 22 मार्च को कर्नाटक में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

किसानों की तरफ से यह साफ कर दिया है कि जब तक सरकार बात नहीं करती है तब तक इसी तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठती रहेगी।

सरकार और किसानों की 11 दौर की बातचीत के बाद अभी तक फिर से बातचीत के कोई संकेत नजर नहीं आ रहें है, ऐसे में किसान बॉर्डर पर ही बैठे हुए है, इसपर जब राकेश टिकैत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, आम जनता को साथ में आना चाहिए, आम जनता को ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए।

जब राकेश टिकैत से फिर पूछा गया कि आप ही सरकार से बात नहीं करेंगे तो हल कैसे निकलेगा? राकेश टिकैत ने कहा कि, हम तो बात कर रहे हैं, हमने संदेश भी भेजा है कि ये हमारे मुद्दे हैं, बात करें, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता के साथ-साथ तमाम राजनीतिक दल भी किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी-अपनी किसान महापंचायत कर रहे हैं। (आईएएनएस)
 

नवनीत मिश्र 

नई दिल्ली, 28 फरवरी | पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा को किसी हिस्से में सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है तो वह है नार्थ बंगाल यानी उत्तर बंगाल। भाजपा नार्थ बंगाल को लेकर काफी उत्साहित है। इस आत्मविश्वास के पीछे 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, जब इस हिस्से की कुल आठ लोकसभा सीटों में से सात सीटें भाजपा ने जीतीं थीं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के निशाने पर नार्थ बंगाल की कुल 54 सीटें हैं। पार्टी को उम्मीद है कि नार्थ बंगाल की ये सीटें उसे राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर बढ़त दिला सकतीं हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर बंगाल की दार्जिलिंग सीट से सांसद राजू बिष्ट ने आईएएनएस से बात करते हुए दावा किया कि उत्तर बंगाल की सभी 54 विधानसभा सीटें भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा, "टीएमसी सरकार में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले उत्तर बंगाल का ही सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। ममता बनर्जी सरकार ने दाजिर्ंलिंग हिल्स एरिया के साथ सौतेला बर्ताव किया है। उत्तर बंगाल की जनता 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता दीदी से बदला लेने के लिए कमल का बटन दबाने को तैयार बैठी है। ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उत्तर बंगाल की जनता अहम भूमिका निभाएगी।"

राजू बिष्ट ने आईएएनएस से कहा कि, "दार्जिलिंग तराई व डुवार्स की समस्या का लंबे समय से स्थायी राजनीतिक समाधान निकालने की मांग स्थानीय जनता उठाती रही है, लेकिन इस दिशा में सिर्फ भाजपा ने आवाज उठाई है। उपेक्षा के शिकार उत्तर बंगाल को उसका अधिकार भाजपा की सरकार में ही मिल सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर बंगाल ने सीटों से भाजपा की झोली भर दी थी, कुछ वैसा ही करिश्मा इस बार विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है।"

नार्थ बंगाल के बारे में जानिए

नार्थ बंगाल यानी उत्तर बंगाल दो पार्ट में बंटा है। एक नार्थ ईस्ट की सीमाओं से लगा है, जिसमें दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी जिले आते हैं। वहीं दूसरे पार्ट में डाउन नार्थ हिस्सा है, जिसमें मालदा नार्थ, मालदा साउथ, उत्तरी दीनाजपुर और दक्षिणी दीनाजपुर जिले आते हैं। कुल नौ जिलों में आठ लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कुल आठ में सात सीटें जीती थीं। मालदा दक्षिणी लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि अन्य सात सीटों -- अलीपुरद्वार, जलपाईगुरी, कूचबिहार, बलूरघाट (दक्षिण दिनाजपुर), रायगंज (उत्तर दीनाजपुर), मालदा उत्तर और दार्जिलिंग पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था।

नार्थ बंगाल में 3 बड़े फैक्टर

नार्थ बंगाल में वोटबैंक के लिहाज से तीन प्रमुख फैक्टर हैं। राजवंशी, गोरखा और आदिवासी। नार्थ बंगाल में करीब 45 से 50 लाख राजवंशी समुदाय की आबादी है। इस समुदाय के लोग उत्तर बंगाल की 25 सीटों पर प्रभावी हैं। इसी तरह उत्तर बंगाल की 15 सीटों पर जीत-हार 20 से 25 लाख गोरखा तय करते हैं। आदिवासियों की भी संख्या करीब 15 लाख है। नार्थ बंगाल की 15 सीटों पर आदिवासी वोटबैंक निर्णायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को नार्थ बंगाल की सात सीटें जीतने में इन्हीं तीन वोटबैंक ने खास भूमिका निभाई थी।

बीजेपी की रणनीति

बीजेपी ने नार्थ बंगाल के राजवंशी, गोरखा और आदिवासी समुदायों के बीच व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम चला रखा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उत्तर बंगाल की कुल 42 सीटों की कमान पार्टी ने सौंपी है। वह लगातार उत्तर बंगाल का दौरा कर भाजपा के मिशन बंगाल को धरातल पर उतारने में जुटे हैं। उत्तर बंगाल में कुल चार सौ बड़े चाय बागान, और एक हजार छोटे चाय बगान हैं। जिनसे पांच लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। चाय बगानों के रोजगार से करीब 25 लाख की आबादी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। मोदी सरकार ने चाय बगानों के मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए हाल ही में एक फरवरी को पेश हुए बजट में एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। भाजपा चाय बगानों के मजदूरों के बीच जाकर एक हजार करोड़ के बजट से होने वाले फायदे गिनाने में जुटी है। भाजपा का मानना है कि चाय बगानों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी 25 लाख आबादी चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। भाजपा के एक प्रदेश स्तरीय नेता ने आईएएनएस से कहा, "2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा के दौरान पता चला कि उत्तर बंगाल की कुल 54 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक दर्जन पर ही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई थी। ऐसे में हमें उम्मीद है कि इस बार पार्टी को उत्तर बंगाल से सभी 54 सीटें भले न मिलें, लेकिन 40 से 45 सीटें पार्टी जीत सकती है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 फरवरी | दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कश्मीरी कार्यकर्ता सुशील पंडित की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सुखविंदर (25) और लखन (21) को आरके पुरम पुलिस ने खुफिया सूचना मिलने के बाद पकड़ा, दोनों हत्या की योजना बना रहे थे।

आरके पुरम पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने पंजाब के दोनों परिचितों सुखविंदर, 25 और लखन, 21 को गिरफ्तार किया, जिन्हें राजकुमार उर्फ टुटी के निर्देश पर दिल्ली भेजा गया था।

डीसीपी साउथ वेस्ट, इंजीत प्रताप सिंह ने कहा, "पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि प्रिंस के खिलाफ फरीदकोट पंजाब में हत्या का मुकदमा चल रहा है। वह लखन के बचपन का दोस्त है। मानव अधिकार कार्यकर्ता और हाइव कम्युनिकेशन इंडिया के सीईओ सुशील पंडित की हत्या के लिए दोनों को 10 लाख रुपये की पेशकश की गई थी। दोनों को 4 पिस्तौल और 4 कारतूस, एक मोबाइल फोन और सुशील पंडित का फोटो दिया गया था।"

आरके पुरम पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट, 120 बी, 115 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। (आईएएनएस)

रजनीश सिंह 

नई दिल्ली, 27 फरवरी | 5जी की तैनाती में आगे रहने के उद्देश्य से 'स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड' स्थापित करने के लिए भारत की चल रही परियोजना इस साल अक्टूबर तक तैयार होने की उम्मीद है। इससे टेलीकॉम प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय क्षमता बढ़ेगी और भारतीय दूरसंचार निर्माताओं को प्रोतसाहन मिलेगा।

साल 2018 के मार्च में 224.01 करोड़ रुपये की लागत से चार साल पहले शुरू किया गया 'स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड' (एक खुला 5जी परीक्षण बिस्तर) भारतीय शिक्षा और उद्योग जगत को अपने उत्पादों, प्रोटोटाइप और एल्गोरिदम को मान्य करने व विभिन्न सेवाएं प्रदर्शित करने में सक्षम कर सकता है।

भारत में मानकीकरण की क्षमता रखने वाली नई अवधारणाओं या विचारों पर काम करने के लिए अनुसंधान टीमों के लिए पूरी पहुंच के साथ परीक्षण बिस्तर उपलब्ध कराना और सुरक्षा पहलुओं के साथ-साथ 5जी प्रौद्योगिकियों के काम को समझने और उनके भविष्य की योजना बनाने के लिए भारतीय ऑपरेटरों के लिए एक परीक्षण बिस्तर उपलब्ध कराना। नेटवर्क '5जी टेस्ट बेड' के अन्य प्रमुख लक्ष्यों में से है।

इसके अलावा, इस परियोजना का उद्देश्य 5जी नेटवर्क का उपयोग करना और अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करना या भारतीय समाज में महत्व के मामलों का उपयोग करना, देश में आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित प्रणालियों और सेवाओं को लागू करना और प्रदर्शित करना है।

आईएएनएस के पास उपलब्ध संचार मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक, "भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और 5जी की तैनाती में अगुवाई करने के मकसद से दूरसंचार विभाग ने 'इंडीजीनस 5जी टेस्ट बेड' स्थापित करने के लिए बहु-संस्थान सहयोगी परियोजना के लिए वित्तीय अनुदान को मंजूरी दे दी (बिल्डिंग एंड-टू-एंड ग्राउंड 5जी टेस्ट भारत में बेड) मार्च 2018 में .. परीक्षण बिस्तर अक्टूबर 2021 तक तैयार होने की उम्मीद है।"

"परीक्षण बिस्तर के जरिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाने, स्वदेशी बौद्धिक संपदा (आईपी) को विकसित करने और भारतीय दूरसंचार निर्माताओं को प्रोत्साहित किए जाने की संभावना है।"

मंत्रालय ने कहा कि 5जी परीक्षण बेड के शुभारंभ के साथ भारत अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, स्वीडन, फिनलैंड, थाईलैंड, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की श्रेणी में आ जाएगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)- मद्रास आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-हैदराबाद, आईआईटी-बॉम्बे, आईआईटी-कानपुर, आईआईएससी-बेंगलोर, सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (एसएएमईआरई), और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी (सीईडब्ल्यूआईटीटी) इस परियोजना में सहयोग करने वाले आठ संस्थानो में से एक है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि परीक्षण बिस्तर को चार संस्करणों - संस्करण 0 (वी0) से लेकर संस्करण 3 (वी3) तक के चरणों में साकार करने की योजना है।

"शुरुआती दो चरण पूरे हो गए हैं। अगले संस्करण (वी2) का डिजाइन शुरू हो गया है। सिस्टम हार्डवेयर और एल्गोरिथम डिजाइन में संस्थानों द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। अनुमान है कि तीसरा संस्करण (संस्करण 2) पूरा हो जाएगा। मार्च 2021 और अंतिम संस्करण (संस्करण 3) अक्टूबर 2021 तक पूरा होगा।"

मंत्रालय ने कहा कि 2020-21 के दौरान, 45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 3.1855 करोड़ रुपये का वितरण और उपयोग किया गया है। उम्मीद है कि शेष निधि का उपयोग निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा।

कोविड-19 महामारी और बाद के लॉकडाउन और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के कारण, मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को सूचित किया कि हार्डवेयर डिजाइन, निर्माण और परीक्षण का काम प्रतिकूल रूप से प्रभावित था।

मंत्रालय के अनुसार, सॉफ्टवेयर विकास ट्रैक पर है और अक्टूबर तक हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर के परीक्षण और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 फरवरी | कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शनिवार को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गौबा ने इन राज्यों द्वारा की जा रही निगरानी को कम न करने, कोविड-उपयुक्त व्यवहार लागू करने और उल्लंघनकर्ताओं के साथ ²ढ़ता से निपटने की सलाह दी है। इन राज्यों में पिछले एक सप्ताह में कोरोना के मामलों में वृद्धी देखी गई है, जिसके बाद कैबिनेट सचिव ने यह हिदायत दी है।

कोविड प्रबंधन और प्रतिक्रिया रणनीति की समीक्षा एवं चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और वरिष्ठ स्वास्थ्य पेशेवरों ने भाग लिया। इसके अलावा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर के महानिदेशक, नीति आयोग के सदस्य और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और जम्मू एवं कश्मीर में पिछले एक सप्ताह में सक्रिय (एक्टिव) मामले बढ़े हैं।

छह राज्यों - महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में पिछले 24 घंटों में नए मामलों में वृद्धि देखी गई है।

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,333 नए मामलों का पता चला है। राज्य में नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं इस दौरान केरल में 3,671 और पंजाब में 622 नए मामलों का पता चला है। पिछले दो हफ्तों में महाराष्ट्र ने कोरोनावायरस के मामलों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में जहां 14 फरवरी को 34,449 सक्रिय मामले थे, वहीं अब यहां सक्रिय मामलों की संख्या 68,810 तक पहुंच गई है, जो कि फिलहाल उच्चतम वृद्धि है।

इन राज्यों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई है, जिसमें नए मामलों की बढ़ती संख्या, सकारात्मकता में बढ़ती प्रवृत्ति और संबंधित परीक्षण प्रवृत्तियों वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इसके बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक समीक्षा की गई। मुख्य सचिवों ने राज्यों की वर्तमान स्थिति और कोविड मामलों में हालिया वृद्धि से निपटने की उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी दी।

इसके अलावा राज्यों ने भारी जुर्माना और चालान काटने के अलावा जिला कलेक्टरों के साथ निगरानी और नियंत्रण गतिविधियों की समीक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप उठाए गए कदमों की समीक्षा करके कोविड उपयुक्त व्यवहार के प्रवर्तन के बारे में बताया।

कैबिनेट सचिव ने दोहराया कि कोरोना पर लगाम कसने के लिए निरंतर कठोर सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। राज्यों को तेजी से फैलने वाले संक्रमण की घटनाओं के संबंध में प्रभावी निगरानी करने के लिए कहा गया है। गौबा ने कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाएं, ताकि पिछले साल साझा प्रयासों के चलते मिली सफलता बेकार न हो।

उन्होंने कहा कि सभी राज्य सतर्कता के साथ कड़ाई से नियमों का पालन कराएं। टेस्टिंग की जाए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित हो और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्यों को पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी गई है, जिसमें परीक्षण में कमी वाले जिलों में समग्र परीक्षण में सुधार करना, अधिक संवेदनशील राज्यों और जिलों में आरटी-पीसीआर परीक्षण को बढ़ाना आदि शामिल है।

इसके अलावा राज्यों को कोरोना के नए स्ट्रेन की निगरानी करने की सलाह भी दी गई है। जिन राज्यों में कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ टीकाकरण करने के लिए भी कहा गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 फरवरी | गूगल रिसर्च और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक एआई तकनीक तैयार की है, जो उन महिलाओं के बारे में संकेत दे सकती है, जिन्हें स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रम से बाहर निकलने का जोखिम है। प्रौद्योगिकी ने गैर-लाभकारी संगठन 'अरमान' (एआरएमएमएएन) को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में महिलाओं को बनाए रखने और मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में मदद की है।

गूगल ने घोषणा की है कि परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि एआई तकनीक के उपयोग ने ड्रॉप-ऑफ के जोखिम को 32 प्रतिशत तक कम किया।

'अरमान' एममित्र चलाता है, जो एक मुफ्त मोबाइल वॉयस कॉल सेवा है। यह गर्भवती और नई माताओं को समय पर और लक्षित निवारक देखभाल जानकारी भेजता है।

गूगल ने कहा कि ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पालन करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन लोगों को बनाए रखने के लिए समय पर हस्तक्षेप करना मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए फायदेमंद है।

टीम इस समय एममित्र में 300,000 से अधिक महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम कर रही है।

गूगल ने शनिवार को एक बयान में कहा कि हम 'अरमान' का समर्थन जारी रखने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट टीम का 2021 में 10 लाख से अधिक माताओं और बच्चों तक इस तकनीक की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य है।

गूगन एआई भारतीय गैर-लाभकारी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को सार्वजनिक स्वास्थ्य, संरक्षण, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद कर रहा है।

कंपनी ने 2019 में बेंगलुरु में गूगल रिसर्च इंडिया, एआई लैब की घोषणा की थी। 2020 में गूगल ने एआई फॉर सोशल गुड की घोषणा की। गुगल अनुसंधान और सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय से तकनीकी और वैज्ञानिक योगदान के साथ, वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट ने एआई मॉडल तैयार किए जो महाराष्ट्र के तडोबा में ब्रम्हपुरी वन प्रभाग में मानव-वन्यजीव संघर्ष की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं।

ये एआई तकनीक ब्रम्हपुरी वन प्रभाग में मानव-वन्यजीव संघर्ष की भविष्यवाणी करने में 80 प्रतिशत से अधिक सटीकता प्रदान करते हैं। यह काम वर्तमान में मध्य प्रदेश के चंद्रपुर जिले में सुरक्षित रूप से तैनाती सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 27 फरवरी  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने पिछले छह वर्षो में देश में स्वतंत्र प्रेस और संस्थानों को सुनियोजित तरीके से नष्ट कर दिया है। उन्होंने शनिवार को तूतीकोरिन स्थित वीओ चिदंबरम कॉलेज हॉल में अधिवक्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के मातृ-संगठन पर यह आरोप लगाया।

कांग्रेस नेता ने लोकसभा, विधानसभा और पंचायत जैसे निर्वाचित संस्थानों और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के साथ ही आजाद प्रेस को एक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि इन छह वर्षो में "भारत में लोकतंत्र मर चुका है।"

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को एक दिन में नहीं, बल्कि व्यवस्थित तरीके से मारा गया है। आरएसएस देश के लोकतंत्र को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस ने पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश के संतुलन को नष्ट कर दिया है।

उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा, "सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री उपयोगी हैं या बेकार हैं, बल्कि वह किसके लिए उपयोगी हैं, सवाल यह है। यह तो हम दो हमारे दो जैसा है।"

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के मुद्दे पर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है। राहुल ने एक बार फिर दोहराया कि संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानून देश के गरीब किसानों के खिलाफ हैं।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोगों की शक्ति ही एकमात्र ऐसी शक्ति है, जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा कर सकती है।

कांग्रेस नेता तमिलनाडु के तीन दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पुडुचेरी और केरल के साथ छह अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने तमिलनाडु की यात्रा से पहले पुडुचेरी का दौरा किया था। (आईएएनएस)|