असम विधानसभा चुनावों से पहले राज्य को विवादास्पद अफस्पा अधिनियम के तहत फिर छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. राज्य में इस अधिनियम की मियाद 27 फरवरी से छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इस साल होने वाले चुनावों में सत्तारुढ़ बीजेपी को विवादास्पद नागरिकता कानून (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिंटीजंस (एनआरसी) के बढ़ते विरोध की वजह से अप्रिय हालात का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि सरकार की दलील है कि हाल के महीनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों से हथियारों व गोला-बारूद की बढ़ती बरामदगी को ध्यान में रखते हुए ही इस अधिनियम को आगे बढ़ाया गया है. लेकिन जानकारों की राय में इसकी सबसे बड़ी वजह विधानसभा चुनाव ही है.

दरअसल, सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर राज्य में पहले बड़े पैमाने पर हिंसक संघर्ष हो चुके हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है. अफस्पा पर पूर्वोत्तर राज्यों में विवाद होते रहे हैं. इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार मिल जाते हैं. इसके तहत उनको तलाशी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है. पूर्वोत्तर में इस कानून की आड़ में आम लोगों पर अत्याचार करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगते रहे हैं.

असम से लगे इलाकों में भी लागू
इससे पहले बीते साल 28 अगस्त को राज्य में अफस्पा को छह महीने के लिए बढ़ाया गया था. लेकिन अप्रैल-मई में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने पूरे प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 की धारा तीन के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने 27 फरवरी से छह महीने तक पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.

राज्यपाल चाहें तो इस अवधि को पहले भी खत्म कर सकते हैं. हालांकि, सरकार मौजूदा हालात में इसकी मियाद बढ़ाने पर कोई ठोस टिप्पणी नहीं की है. लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि राज्य में कई जगह हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी की वजह से ही राज्यपाल ने असम में अफस्पा को बढ़ाने का फैसला किया होगा.

दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय किया गया है जब इसी सप्ताह पांच अलग-अलग उग्रवादी संगठनों के एक हजार से ज्यादा उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं. असम के अलावा यह कानून नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के असम से लगे इलाकों में लागू है.

बढ़ाई जाती रही है मियाद

असम सरकार के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं, "कुछ उग्रवादी गुट अब भी असम के कुछ हिस्सों और पड़ोसी राज्यों के साथ लगी सीमा पर सक्रिय हैं. बीते छह महीनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों से कई लावारिस अवैध हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं.

इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले से एक तेल कंपनी के दो लोगों का अपहरण भी किया जा चुका है. अब तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी है.” उस अधिकारी की दलील थी कि कुछ संगठन असम को अशांत करना चाह रहे हैं. असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा से भी उग्रवादी गतिविधियां तेज होने की खबरें मिल रही थीं. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में अफस्पा की मियाद बढ़ाने का फैसला किया गया.

असम में अफ्सपा पहली बार नवंबर 1990 में लागू हुआ था. लेकिन तब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) नामक उग्रवादी संगठन की गतिविधियां चरम पर थीं और खासकर चाय बागानों से जबरन वसूली और अपहरण के मामले लगातार बढ़ रहे थे. उसके बाद परिस्थिति की समीक्षा करने के बाद हर छह महीने बाद इस अधिनियम की मियाद बढ़ाई जाती रही है.

उग्रवादी संगठनों की दहशत के साए में
पूर्वोत्तर के विभिन्न संगठन लंबे समय से इस विवादास्पद अधिनियम को खत्म करने की मांग करते रहे हैं. खासकर मणिपुर में तो इसके खिलाफ कई बार हिंसक आंदोलन हो चुके हैं. मणिपुर की महिलाओं ने इसी कानून की आड़ में मनोरमा नामक एक युवती की सामूहिक बलात्कार व हत्या के विरोध में बिना कपड़ों के सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया था और उस तस्वीर ने तब पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थीं. लौह महिला के नाम से मशहूर इरोम शर्मिला इसी कानून के खिलाफ लंबे अरसे तक भूख हड़ताल कर चुकी हैं

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि असम में अगला विधानसभा चुनाव ही इस विवादास्पद कानून को लागू करने की सबसे बड़ी वजह है. दरअसल असम शुरू से ही उग्रवादी संगठनों की दहशत के साए में रहा है. सरकार की दलील है कि विधानसभा चुनावों के दौरान यहां बड़े-बड़े नेताओं की रैलियां आयोजित की जानी है. उनमें प्रधानमंत्री, दूसरे केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी अफस्पा की मियाद बढ़ाना जरूरी था. यह हकीकत है कि बीजेपी सरकार सीएए और एनआरसी विरोधी आंदोलनों को कोई ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराना चाहती. एक सरकारी अधिकारी बताते हैं, "सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर हुए हिंसक आंदोलनों को उग्रवादी संगठनों की भी शह मिलती रही है. ऐसे में सरकार कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी.'

राजनीतिक विश्लेषक हीरेन गोहांई कहते हैं, "सत्तारुढ़ बीजेपी को विधानसभा चुनावों के समय सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध के एक बार फिर जोर पकड़ने का अंदेशा है. इसी वजह से अफस्पा की मियाद बढ़ाई गई है. हाल में एक हजार से ज्यादा उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं. ऐसे में उग्रवादी गतिविधियों के खतरे वाली दलील गले से नीचे नहीं उतरती.”

गाजीपुर बॉर्डर, 26 फरवरी | कृषि कानून के खिलाफ हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को तीन महीने से अधिक समय हो चुका है, ऐसे में किसान आंदोलन को तेज करने के लिए लगातार नई रणनीति बनाते हुए दिख रहे है। इन्ही रणनीति के अंतर्गत संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 'युवा किसान दिवस' का आयोजन किया। इसी दिवस के तहत गाजीपुर बॉर्डर पर युवाओं ने मंच को संभाला। युवाओं के योगदान को मद्देनजर रखते हुए 'युवा किसान दिवस' मनाया गया। वहीं आंदोलन के 93 दिन बॉर्डर पर युवा काफी उत्साहित दिखाई दिए, साथ ही भविष्य में होने वाली महापंचायतों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। मंच से युवाओं ने कृषि कानून पर अपनी अपनी बात रख, इन कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

बिहार से आए कबीर राजपूत ने आंदोलन मंच से युवा किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि, "सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम को पूरी तरह से बदल कर पूंजीपतियों के हिसाब से बनाया गया है। सरकार ने इन बिलों को पारित कर यह साबित कर दिया है कि सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के हित में कार्य करके किसान मजदूर गरीब व मध्यम वर्ग का उत्पीड़न करने में जुटी है।"

भारतीय किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत ने भी मंच से भाषण दिया, उन्होंने कृषि कानून पर बोलते हुए कहा की, "सरकार कृषि कानून पर सिर्फ भ्रम फैला कर ये साबित कर रही है कि ये जो कानून बनाए हैं, ये सही हैं।"

बरेली से कुछ युवाओं ने आकर किसानों का समर्थन किया, वहीं अपने शरीर पर एक तख्ती भी लटकाई जिस पर कृषि विषय पर संदेश लिखे हुए थे।

सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की टेबल पर नहीं आ पाए हैं।

दरअसल तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 26 फरवरी | तेल की बढ़ती कीमतों, नए ई-वे बिल और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आहूत भारत बंद को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (एटवा) ने बंद को समर्थन देने की घोषणा की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ट्रांसपोर्टरों का बंद पर रुख बंटा रहा और सुबह 6 बजे 'चक्का जाम' के बाद भी सड़क पर ट्रकों की आवाजाही जारी रही।

शुक्रवार को लखनऊ में अपने ट्रक के साथ देखे गए हरियाणा के एक ट्रक ऑपरेटर दलजीत सिंह ने कहा, "हम पूर्व सूचना के बिना ट्रकों को रोक नहीं सकते हैं। हमारे लिए ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना और समय पर माल पहुंचाना प्रतिबद्धता है।"

लखनऊ, मेरठ और आगरा सहित लगभग सभी प्रमुख शहरों में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शुक्रवार को खुले रहे।

मेरठ के एक व्यवसायी राज कुमार चौधरी ने कहा, "भारत बंद को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। इसके अलावा, हमारा कारोबार पहले से ही सुस्त है। हम और ज्यादा बंद नहीं कर सकते।"

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) की कोर कमेटी के अध्यक्ष मलकीत सिंह ने कहा कि उन्होंने भारत बंद से पहले ही खुद को इससे अलग कर लिया था।

उन्होंने कहा, "यह बंद केवल कागज पर है न कि जमीनी स्तर पर।"

इस बीच, शुक्रवार को लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस बल की भारी तैनाती देखी गई। ट्रांसपोर्ट नगर राज्य की राजधानी में परिवहन गतिविधि का केंद्र है और ट्रांसपोर्टरों का एक मीटिंग पॉइंट है।

जिला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी भी व्यावसायिक या परिवहन गतिविधि को बलपूर्वक बंद कराने की कोशिश को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। (आईएएनएस)
 

गाजीपुर बॉर्डर, 26 फरवरी | कृषि कानून के खिलाफ किसान तीन महीनों से सड़कों पर हैं, एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं कुछ बुजुर्ग किसान कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक हाथों में मशाल लिए सड़कों पर उतर आए हैं। 80 वर्षीय बुजुर्ग राजपाल और उनके अन्य साथी हाथों में मशाल लेकर एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पहुंच रहे हैं, बीते 7 दिनों में ये सभी 4 बॉर्डर पर पहुंच अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं।

ढांसा बॉर्डर से 7 दिन पहले रवाना हुए बुजुर्ग किसान पहले टिकरी बॉर्डर पहुंचे और फिर वहां से सिंघु बॉर्डर और शुक्रवार को ये सभी किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, हाथों में मशाल लिए सभी किसानों ने एक ही सुर में कहा कि, "जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, हम इसी तरह एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर चलतें रहेंगे।"

हालांकि गाजीपुर बॉर्डर के बाद ये सभी पलवल बॉर्डर की ओर रवाना हो गए। 80 वर्षीय बुजुर्ग राजपाल ने आईएएनएस को बताया, "हरियाणा के अलग अलग गांव के निवासी हैं और सरकार के कानूनों का विरोध करते हैं।"

उन्होंने आगे बताया कि, "उनकी तीन पुश्तें इन कानूनों के खिलाफ बॉर्डर पर बैठी हुई हैं। पोते ढांसा बॉर्डर पर आंदोलन में बैठे तो वहीं वह और उनका बेटा मशाल यात्रा लेकर निकले हुए हैं।"

मशाल पैदल यात्रा में राजपाल की उम्र सबसे ज्यादा है, चेहरे पर झुर्रियां और कमर झुकी हुई, लेकिन हौसला इतना बरकरार है कि मानों कोई नौजवान मशाल यात्रा लेकर निकला हुआ है। मशाल पैदल यात्रा में योगेंद्र शास्त्री, हंसराज, राजपाल, राजकुमार, गुरविंदर सिंह, राजबीर और अन्य आदि बुजुर्ग शामिल हैं।

दरअसल तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 26 फरवरी | अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने अदालत से गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। सिद्धू ने जोर देकर कहा है कि उसने हिंसा नहीं भड़काई, बल्कि भीड़ को शांत करने में पुलिस की मदद की। सिद्धू को गणतंत्र दिवस पर लाल किले की हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 26 जनवरी को, तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए थे। झड़प के दौरान, प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने लाल किले में प्रवेश किया और एक धार्मिक झंडा फहराया। पुलिस ने 9 फरवरी को सिद्धू को गिरफ्तार किया और कहा कि उसने हिंसा भड़काई और वह मुख्य साजिशकर्ता था।

सिद्धू की ओर से एक आवेदन उनके वकील अभिषेक गुप्ता ने दिया और एजेंसियों की निष्पक्ष जांच पर संदेह जताया।

उन्होंने अदालत को बताया कि वह हिंसा के दिन 12 बजे तक मुरथल के एक होटल में था और दोपहर 2 बजे लाल किले पहुंचा।

उन्होंने कहा कि आरोपियों के वहां पहुंचने से पहले ही भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई थी। सिद्धू ने आवेदन में कहा, "मैंने पुलिस से कार के नेविगेशन सिस्टम और फोन स्थान का डेटा प्राप्त करके इन दावों की जांच कर लेने का आग्रह किया, लेकिन एजेंसी ने जांच नहीं की।"

आरोपी ने आगे कहा कि लाल किले के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उसने हिंसा में भाग नहीं लिया और पुलिस को भीड़ को शांत करने में मदद की। जांच एजेंसी के पास यह फुटेज पहले से ही है।

"आरोपी आशंकित है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो पर भी विचार नहीं किया जाएगा।"

उनके वकील ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर से कहा कि उनके पास एफआईआर दर्ज करने और जांच से असंतुष्ट होने पर उचित जांच का आदेश देने की शक्ति है।

सिद्धू ने कहा, "मीडिया ट्रायल हो चुका है और मेरे इर्द-गिर्द बुनी गई कहानी यह है कि मैं मुख्य व्यक्ति हूं। हर बार जांच एजेंसी आती है और कस्टडी में लेने की कोशिश करती है।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 26 फरवरी | वित्तीय क्षेत्र में सुधारों और यूपीए सरकार पर कटाक्ष करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बैंकों का एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, एक दिन के लिए भी नहीं। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के लिए बजट घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जारी रहेगा।

उन्होंने कहा, "देश को गैर-पारदर्शी ऋण संस्कृति से बाहर निकालने के लिए एक पर एक कदम उठाए गए हैं। अब एनपीए को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां तक कि एक दिन के लिए भी नहीं।"

इस बात पर जोर देते हुए कि बैंकिंग और एनबीएफसी के पुराने ढांचे और मानदंडों को बदला जा रहा है, मोदी ने कहा कि हर कोई इस बात से अवगत है कि 10-12 साल पहले किस तरह आंख मूंद कर लोन दिया जाता था, जिससे वित्तीय क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

मोदी ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में सरकार का ²ष्टिकोण साफ है।

उन्होंने कहा, "हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर जमाकर्ता और निवेशक विश्वास और पारदर्शिता का अनुभव करे।"

वेबिनार को संबोधित करते हुए, उन्होंने बजट में वित्तीय क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं, बैंकों के निजीकरण से लेकर एलआईसी आईपीओ और बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने की रूपरेखा बताई।

इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार के प्रयास निजी क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हैं, मोदी ने कहा कि देश को, हालांकि, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी की आवश्यकता है। (आईएएनएस)

पणजी, 26 फरवरी | कांग्रेस के 10 पूर्व विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने संबंधी याचिका पर गोवा के स्पीकर राजेश पाटेकर ने शुक्रवार को फिर से सुनवाई शुरू की। ये विधायक कांग्रेस छोड़कर जुलाई, 2019 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे। गौरतलब है कि इस महीने की शुरूआत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को निर्देश दिया था कि वह इस मामले में सुनवाई कर 26 फरवरी को याचिका का निस्तारण करें। इसी के मद्देनजर स्पीकर ने फिर सुनवाई प्रारंभ की है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जवाब में पटनेकर ने एक अर्जी दी जिसमें यह कहते हुए कोर्ट के निर्देश के बाबत स्पष्टीकरण मांगा गया कि एक दिन में सुनवाई की कार्यवाही पूरी करना संभव नहीं है।

राज्य विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए याचिकाकर्ता और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए स्पीकर बाध्य हैं।

चोडनकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि स्पीकर आज उस याचिका पर अंतिम फैसला देंगे, जिसे मैंने डेढ़ साल पहले दायर किया था। हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत के संविधान का सम्मान करेंगे और जिस पर पर वह बैठे हैं, उसकी संवैधानिक गरिमा को बरकरार रखेंगे। उन्हें सिर्फ एक आदेश देना है - या हमारे पक्ष में अथवा हमारी याचिका खारिज कर दें, लेकिन आज उन्हें इसका निस्तारण करना होगा। (आईएएनएस)
 

गांधीनगर, 26 फरवरी | दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के नाम परिवर्तन के दो दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी (पीडीपीयू) का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी (पीडीईयू) कर दिया गया है। पीडीपीयू के बड़े विजन का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेट्रोलियम शब्द को एनर्जी (ऊर्जा) के साथ बदलने के लिए प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद, गुजरात सरकार ने पिछले सप्ताह एक राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया कि पीडीपीयू का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी (पीडीईयू) कर दिया गया है।

यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ने अधिसूचना के बाद अपने होमपेज पर आवश्यक बदलाव भी किए हैं।

प्रधानमंत्री ने पिछले साल दीक्षांत समारोह के दौरान कहा था, "पीडीपीयू ने पिछले एक दशक में अपना दायरा पूरे ऊर्जा क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में बढ़ाया है। पीडीपीयू की प्रगति को देखते हुए, मैं गुजरात सरकार से अपील करता हूं कि, इसे देखें, अगर कानून में संशोधन की जरूरत है, तो बेहतर होगा कि पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की जगह इसका नाम एनर्जी यूनिवर्सिटी में बदला जाए, क्योंकि इसका विजन और दायरा बड़ा होने जा रहा है।"

प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की अवधारणा उनकी अपनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाना होगा और पूरे ऊर्जा क्षेत्र को इसके साथ जोड़ा जाना है।  (आईएएनएस)
 

हाजीपुर, 26 फरवरी | बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात करीब 15 घरों में लगी आग की घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया। इस घटना में करीब 10 दुधारू पशु भी जलकर मर गए हैं। भगवानपुर के थाना प्रभारी आलोक कुमार ने शुक्रवार को बताया कि रघु असोई गांव में गुरुवार की रात एक घर में आग लग गई। आग ने तत्काल कई घरों और बथानों (पशुओं को रखने की जगह) को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों की मदद से आग पर दो घंटे में काबू पा लिया गया।

उन्होंने बताया कि इस घटना में मनत पासवान (65) की झुलसने से मौत हो गई जबकि एक 15 वर्षीय एक लड़का झुलसकर जख्मी हो गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में करीब 10 दुधारू पशुओं की भी मौत हो गई है।

थाना प्रभारी ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि आग शयद ढिबरी से लगी होगी और फिर असपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में लाखों रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।  (आईएएनएस)
 

मुंबई 26 फरवरी | मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमेन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एसयूवी में 20 जिलेटिन स्टिक छोड़ने वाले 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस इस एसयूवी को छोड़कर गए दो लोगों की तलाशी में ताबड़तोड़ तरीके से जुटी हुई है। दरअसल, गुरुवार को दक्षिण मुंबई में अंबानी परिवार के मशहूर लग्जरी घर के करीब एक पेड़ के पास कई घंटों से एक एसयूवी खड़ी पाई गई थी। इतना ही नहीं इस गाड़ी में जिलेटिन स्टिक्स रखी हुईं थीं। इस घटना के बाद देश के राजनीतिक, कॉपोर्रेट और सुरक्षा प्रतिष्ठानों में खलबली मच गई थी। इस गाड़ी के बारे में दोपहर करीब 2 बजे उस समय जानकारी मिली थी, जब आसपास के कुल लोगों ने देखा कि यह कार 12 घंटों से ऐसे ही खड़ी है।

इसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया। इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अंबानी परिवार की सुरक्षा में लगी गाड़ियों में से एक से मेल खाता है। गाड़ी से एक पत्र भी मिला है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।

मुंबई पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी एस. चैतन्य ने गुरुवार की देर रात कहा कि बरामद की गई जिलेटिन की छड़ें असेम्बल्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं हैं। लेकिन यह कितनी खतरनाक हो सकती हैं, इसका पता पूरी जांच के बाद ही लग सकेगा। इस मामले में गामदेवी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 286, 465, 473, 120 (बी), 506 (2) और सेक्शन 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि एसयूवी को वहां खड़ा करके छोड़ने वाले दोनों व्यक्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। ताकि ऐसा करने का मकसद जाना जा सके।

राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख, मुंबई के पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह, गृह और खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारी खुद इस जांच की निगरानी कर रहे हैं।

बता दें कि दक्षिणी मुंबई और एंटीलिया बिल्डिंग के पड़ोस में भारतीय कॉरपोरेट जगत, शीर्ष राजनेताओं, कई अन्य दिग्गजों, सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों, ग्लैमर इंडस्ट्री के घर हैं। (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 26 फरवरी | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कई टीमों ने शुक्रवार को कोयला तस्करी धन शोधन मामले में पश्चिम बंगाल में 15 ठिकानों पर तलाशी ली। बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है। ईडी ने यह कार्रवाई लगभग डेढ़ महीने बाद आई है जब उसने राज्य में 12 ठिकानों पर इसी मामले में तलाशी ली थी।

जांच से जुड़े ईडी के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "ईडी की कई टीमें पश्चिम बंगाल के कोलकाता, पुरुलिया और दुगार्पुर में 15 ठिकानों पर तलाशी ले रही हैं।"

अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी की कार्रवाई 11 जनवरी को एक दर्जन स्थानों पर मारे गए छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों के मूल्यांकन पर आधारित है।

अधिकारी ने कहा कि एजेंसी के लोग कोलकाता के प्रिंसेप स्ट्रीट में चार्टर्ड अकाउंटेंट सुभाष अर्जुन के ठिकानों की भी तलाशी ले रहे हैं।

अधिकारी ने कहा कि महात्मा गांधी रोड और गणेश चंद्र एवेन्यू इलाके में कुछ अन्य व्यक्तियों के ठिकानों पर तलाशी जारी है।

उन्होंने यह भी कहा कि ईडी की एक टीम हावड़ा पहुंची है।

एजेंसी ने जनवरी में व्यवसायी गणेश बगडिया और संजय सिंह के कार्यालयों और आवासीय ठिकानों की तलाशी ली थी। माना जाता है कि बगडिया और सिंह की जोड़ी अवैध कोयला रैकेट सरगना अनूप माझी उर्फ लाला से जुड़ी है, जिसे सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में दर्ज कोयला तस्करी मामले में नामजद किया था।

सीबीआई ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के जनरल मैनेजर अमित कुमार धर और जयेश चंद्र राय, सुरक्षा के ईसीएल प्रमुख तन्मय दास, क्षेत्र के सुरक्षा निरीक्षक कुनुस्तोरिया धनंजय राय और एसएसआई और कजोरा क्षेत्र के सुरक्षा प्रभारी देबाशीष मुखर्जी को भी अवैध कोयला तस्करी मामले में नामजद किया था।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल-मई के महीने में होने वाले हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच पहले से ही केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को लेकर जुबानी जंग जारी है। (आईएएनएस)
 

सिद्धार्थनगर (उप्र), 26 फरवरी | उत्तर प्रदेश में एक स्थानीय अदालत ने एक महिला के खिलाफ नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने आदेश का पालन करते हुए महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अदालत ने गुरुवार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत आदेश जारी किया और फिर इसके बाद महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

खबरों के मुताबिक 45 साल की मोमिना खातून ने जुलाई 2016 में पहली बार लड़के का यौन उत्पीड़न किया था। यह ट्यूशन पढ़ने के लिए महिला के पड़ोसी के घर आता था। जुलाई 2016 के बाद भी महिला ने बार-बार लड़के का उत्पीड़न किया। पिछले साल दिसंबर में वह 2 बदमाशों के साथ लड़के के घर गई और उसके परिवार से लड़के की शादी अपनी बेटी से करने को कहा। इतना ही नहीं उसने लड़के के परिजनों को धमकाया भी कि वह लड़के को फर्जी केस में फंसा देगी। अब यह लड़का ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है।

सदर पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र यादव ने कहा, "लड़के का परिवार कोर्ट में गया और महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस महिला की तलाश कर रही है।" (आईएएनएस)
 

भुवनेश्वर, 26 फरवरी | ओडिशा में दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे क्योंकि ओडिशा ट्रेडर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को भारत बंद को समर्थन दिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी और ई-वे बिल के विरोध में 12 घंटे के बंद का समर्थन किया।

बंद का असर राज्य के विभिन्न जगहों पर देखा गया। भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, बालासोर और बेरहामपुर और अन्य स्थानों पर दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहे।

हालांकि, बंद के कारण आवश्यक सेवाओं और वाहनों की आवाजाही प्रभावित नहीं हुई।

कुछ स्थानों पर व्यापारियों ने बंद के समर्थन में रैलियां भी निकालीं।

ओडिशा ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव सुधाकर पांडा ने कहा, "सरकार जीएसटी का दावा एक सरल कराधान प्रक्रिया के रूप में करती है, लेकिन इसमें काफी जटिलताएं हैं। हम जीएसटी के सरलीकरण के प्रावधानों की समीक्षा की मांग करते हैं। हम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और ई-वे बिल का भी विरोध कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि बंद शांतिपूर्ण और सफल रहा है।

राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और भारत बंद के मद्देनजर जिलों में आवश्यक सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने को कहा है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 26 फरवरी | पूर्व सांसद और सीपीआई के दिग्गज नेता डी. पांडियन का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को चेन्नई में निधन हो गया। वो 88 साल के थे। किडनी की गंभीर समस्याओं से पीड़ित, पांडियन को बुधवार को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार रात को पांडियन की हालत गंभीर हो गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन शुक्रवार सुबह उनका निधन हो गया।

ट्रेड यूनियन के नेता रहे पांडियन ने पार्टी की तमिलनाडु इकाई का तीन बार नेतृत्व किया और 1989 और 1991 के चुनावों में लोकसभा के लिए चुने गए।

पांडियन ने करिकुडी के अलगप्पा कॉलेज में एक अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में अपना करियर शुरू किया था और बाद में सीपीआई के सदस्य बन गए।

बाद में पांडियन यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए और उत्तरी चेन्नई सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद, वो 2000 में सीपीआई में फिर से शामिल हो गए और 2015 तक तीन बार पार्टी के राज्य सचिव रहे।

पांडियन 1991 में एक बम विस्फोट में घायल हो गए थे, जब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) की एक महिला 'मानव बम' ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कई अन्य लोगों को श्रीपेरंबुदूर में हत्या की थी।

पांडियन उसी दिन श्रीपेरंबुदूर में होने वाली राजीव गांधी के भाषण का अनुवाद करने वाले थे।

तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन, सीपीआई तमिलनाडु सचिव आर. मुथरासन, के. बालाकृष्णन, तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के.एस. अलागिरी, पीएमके संस्थापक एस, रामदास, भाजपा तमिलनाडु प्रमुख एल. मुरुगन, अन्नाद्रमुक के उप समन्वयक के.पी. मुनुस्मी, एमडीएमके महासचिव वाइको और अन्य नेताओं ने पांडियन के निधन पर शोक जताया है। (आईएएनएस)
 

वाराणसी, 26 फरवरी | केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान शुक्रवार से दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के सवाल पर जबाब देते हुए कहा कि जाड़े की वजह से दाम बढ़े हैं। जाड़ा घटेगा तो दाम भी कम हो जायेगा। शुक्रवार को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने गैस के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर कहा कि सर्दी के कारण गैस का दाम बढ़ा है। जैसे-जैसे मौसम बदलेगा दाम कम हो जाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय मामला है, जैसे-जैसे सर्दियां कम होंगी, गैस का दाम भी घटेगा, अभी डिमांड ज्यादा है।

वहीं डीजल-पेट्रोल के मूल्य वृद्धि पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

बता दें कि धर्मेद्र प्रधान शुक्रवार को विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन कर मिर्जापुर रवाना होंगे और वहां मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में मत्था टेकेंगे। देर शाम काशी आकर गंगा आरती में शामिल होंगे।

शनिवार को सीरगोवर्धन स्थित रविदास मंदिर जाएंगे। वहां से खिड़कियां घाट जाकर सीएनजी गैस परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। दोपहर में अधिकारियों संग सर्किट हाउस में बैठक कर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 फरवरी | उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जवाब मांगा, जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए जाति-वार जनगणना की मांग की गई है। यह याचिका वकील जी.एस. मणि के माध्यम से तेलंगाना के निवासी जी. मल्लेश यादव और अल्ला रामकृष्ण की ओर से दायर की गई थी।

मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश एस. ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया और टिंकू सैनी द्वारा दायर की गई इसी तरह की याचिका के साथ मामले को टैग किया, जिसमें इसी पीठ ने 17 अक्टूबर, 2020 को नोटिस जारी किया था।

याचिका में तर्क दिया गया कि पिछड़ा वर्ग के लिए जातिवार जनगणना के बिना, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 (4 और 5) और 16 (4 और 5) में स्पष्ट प्रावधान है।

याचिका के अनुसार, "संविधान के अनुच्छेद 243-डी (6) के तहत स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान हैं। जाति-वार जनगणना के अभाव में, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत कैसे तय किया जा सकता है।"

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 1979-80 में गठित मंडल आयोग की प्रारंभिक सूची में पिछड़ी जातियों और समुदायों की संख्या 3,743 थी।

याचिका के अनुसार, "ओबीसी की केंद्रीय सूची में पिछड़ी जातियों की संख्या अब बढ़ गई है। 2006 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार इसकी संख्या बढ़कर 5,013 हो गई है, लेकिन सरकार ने जाति के आधार पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।"  (आईएएनएस)
 

पटना, 26 फरवरी | बिहार विधानसभा बजट सत्र में शुक्रवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। इस क्रम में तेजस्वी यादव साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध करने के लिए उन्होंने साइकिल की सवारी की। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी अपने आवास से साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम लोग परेशान है। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण गरीबों का हाल बेहाल है, लेकिन डबल इंजन की सरकार चुप्पी साधे हुए है।

इससे पहले बजट सत्र के दौरान ही तेजस्वी यादव ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे थे।

इधर, तेजस्वी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, "तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचा। निर्धनों को चूसने वाली धनवानों की प्रियतम सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम आदमी को मरने पर मजबूर कर दिया है। डबल इंजन सरकार गरीबों को लूट कर खुलकर पूंजीपतियों के लिए बैटिंग कर रही है।"

उल्लेखनीय है कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है। रोज किसी न किसी नए मुद्दे को सामने लाकर विपक्ष के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। (आईएएनएस)
 

-सरोज सिंह

किसी स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला जा रहा हो और चर्चा स्कोर और जीत-हार की बजाए स्टेडियम के नाम पर हो, ऐसा कम ही होता है. पर भारत में पिछले चौबीस घंटों से यही हो रहा है.

गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है और चर्चा स्कोरकार्ड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की हो रही है.

दरअसल गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है. बुधवार को इसका ऐलान किया गया.

अब इसी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अख़बार और टीवी चैनल - सब जगह बहस शुरू हो गई है. बहस का मुद्दा क्रिकेटरों ने नहीं, राजनेताओं ने बनाया है. इसलिए ये खेल का मुद्दा कम और राजनीति का मुद्दा ज़्यादा बन गया है.

कांग्रेस का आरोप है कि पहले स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था. उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी करना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अनादर करना है.

कांग्रेस ने कहा, "पहले महात्मा गाँधी को खादी कैलेंडर से ग़ायब किया और अब मोटेरा स्टेडियम से सरदार पटेल को. जान लें, 'बापू' और 'सरदार' का नाम भाजपाई कभी नहीं मिटा सकते."

कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दिया.

ट्विटर पर उन्होंने लिखा, "पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव है, केवल क्रिकेट स्टेडियम का नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है. विडम्बना ये है कि जिस 'परिवार' ने सरदार पटेल के निधन के बाद भी उनका सम्मान नहीं किया, वो आज इस बात पर हंगामा मचा रहे हैं."

स्टेडियम का नाम पहले क्या था?
स्टेडियम के नाम को लेकर जारी बहस के बीच ये जानना ज़रूरी है कि आख़िर वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहे जाने वाले स्टेडियम का असली नाम क्या था.

इसके लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं.

गुजरात के वरिष्ठ खेल पत्रकार तुषार त्रिवेदी से इस बारे में बीबीसी ने बात की. उनके मुताबिक, "1983 में इस स्टेडियम को बनाया गया था. तब इसका नाम 'गुजरात स्टेडियम' हुआ करता था. उस वक़्त ये स्टेडियम रिकॉर्ड 9 महीने में बन कर तैयार हुआ था. तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जै़ल सिंह ने इसका शिलान्यास किया था."

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"इस स्टेडियम में पहला मैच भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था."

साल 2015 में इस स्टेडियम के नवीनीकरण का काम शुरू हुआ इसलिए यहां कोई मैच नहीं खेला गया.

पिछले साल फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे, तो इसी स्टेडियम में 'नमस्ते ट्रंप' का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. उस वक़्त भी ये स्टेडियम सुर्खियों में रहा था.

इसकी ख़ासियत है कि सीटों की क्षमता के लिहाज़ से ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है.

तुषार त्रिवेदी बताते हैं, "साल 1994-95 में इस स्टेडियम के नाम के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़ा गया था. उस वक़्त गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरहरि अमीन थे."

"स्टेडियम मोटेरा इलाक़े के पास बना है, इसलिए पटेल का नाम जोड़ने के बाद स्टेडियम का नाम 'सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम, मोटेरा' हो गया था. अब 2021 में स्टेडियम का नाम तीसरी बार बदला गया है. अब इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम."

लेकिन स्टेडियम का नाम पहले सरदार पटेल स्टेडियम था, इसके उदाहरण कई मीडिया रिपोर्ट में भी मिलते हैं. ऊपर लगी ख़बर सरकारी प्रसारक प्रसार भारती ने ट्वीट की है, जिसमें स्टेडियम के फोटो के साथ कैप्शन में स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा लिखा है. ऐसी ही एक रिपोर्ट अख़बार बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदुस्तान टाइम्स की भी है, जिसमें स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम लिखा है.

इसके अलावा इंग्लैंड की टीम जब 19 फरवरी 2021 को स्टेडियम में पहुँची थी, तब भी इंग्लैंड क्रिकेट के ट्विटर हैंडल से स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम ही ट्वीट किया गया था.

लेकिन गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने इससे इनकार किया है. डीडी न्यूज़ गुजराती द्वारा जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा, "मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है."

गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की आधिकारिक बेवसाइट पर 29 दिसंबर 2020 का एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, जिसमें स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम ही लिखा है.

इस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेटरों ने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं. तुषार त्रिवेदी ऐसे रिकॉर्ड की संख्या 20 से ज़्यादा बताते हैं.

वो कहते हैं, " सुनील गावस्कर ने इसी मैदान में 10 हजार रन बनाया था, कपिल देव ने इसी मैदान में 432 विकेट लिए थे, सचिन तेंदुलकर ने पहला डबल सेंचुरी इसी मैदान में खेलते हुए लगाया था, अनिल कुबंले ने भी अपना 100वां टेस्ट यहीं खेला था."

लेकिन अब रिकॉर्ड जड़ने वाले इन नामों को भुला कर स्टेडियम के नाम पर राजनीति हो रही है.

नाम को लेकर राजनीति क्यों?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया "सच कितनी खूबी से सामने आता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी एंड - रिलायंस एंड, जय शाह की अध्यक्षता में! " इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग भी लगाया हम दो हमारे दो.

ग़ौर करने वाली बात ये है कि संसद में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने इसी नारे के साथ मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था, "आज देश चार लोग चलाते हैं, हम दो हमारे दो"

उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन संसद में ही उनके भाषण के दौरान पीछे से दो नाम लिए गए, भारत के दो उद्योगपति अडानी और अंबानी के. इसलिए उनके बुधवार के ट्वीट को उनके पुराने बयान से जोड़ा जा रहा है.

दरअसल इस स्टेडियम में दो एंड का नाम - अडानी एंड और रिलायंस एंड रखा गया है. स्टेडियम के नाम बदलने के साथ साथ इन पैवेलियन एंड के नाम को लेकर भी चर्चा ज़ोर पकड़ रही है.

तो क्या ऐसे नाम पहली बार रखे गए हैं?

इस पर तुषार त्रिवेदी कहते हैं, "स्टेडियम में अडानी एंड का नाम पहले से ही था. लेकिन रिलायंस एंड भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे इस मैच से शुरू हुआ है."

लेकिन तुषार कहते हैं कि "कोई स्पॉन्सर अगर स्टेडियम बनाने में कभी कोई खर्च करता है, तो आम तौर पर एसोसिएशन उनके नाम पर किसी एंड का नाम रखते हैं. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी फार एंड को 'टाटा एंड' के नाम से जाना जाता है. कई सरकारें आई और गईं लेकिन उस एंड का नाम आज भी वही है. हो सकता है स्टेडियम बनने के वक़्त टाटा ग्रुप की उसमें कोई भूमिका रही हो."

हालांकि इस स्टेडियम के नवीनीकरण में दोनों उद्योगपतियों ने पैसा ख़र्च किया है या नहीं इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है.

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स्टेडियम के नाम कैसे रखे जाते हैं?
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कांफ्रेंस कर ये भी आरोप लगाया है कि "इतिहास आपको तब याद रखता है, जब आप ऐतिहासिक काम करते हैं. लेकिन इस सरकार ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, फिर भी चाहते हैं इतिहास में वो याद किए जाए?"

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्टेडियम के नाम रखने के कोई नियम कायदे क़ानून हैं?

क्या कभी किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि किसी स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रख दिया गया हो?

इसके जवाब में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पत्रकार के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा कि इस लिस्ट में परिवारवालों के नाम पर जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और खेल पुरस्कार हैं, उसका दशमलव एक फीसदी भी हमने नहीं किया है.

उस लिस्ट में कांग्रेस नेताओं के नाम पर आज तक देश में जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और खेल पुरस्कारों की घोषणा की है उसके नाम गिनाए हैं.

स्टेडियम के नामकरण के नियमों के बारे में बात करते हुए खेल पत्रकार तुषार त्रिवेदी कहते हैं, "किसी स्टेडियम या उसमें बने किसी एंड का नाम किया रखना है ये स्थानीय क्रिकेट एसोसिएशन का विशेषाधिकार होता है."

वो याद करते हुए कहते हैं, "वानखेडे स्टेडियम का नाम शेषराव कृष्णराव वानखेड़े के नाम पर जब रखा गया था, तब वो जीवित थे. चेन्नई का एमए चिदाबंरम स्टेडियम जब बना था, तब वो जीवित थे. उसी तरह से भारत में एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी खेला जाता है. ये घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है. एनकेपी साल्वे जीवित रहते हुए ये ट्रॉफी दस साल से ज़्यादा बार खेले थे."

हांलाकि प्रधानमंत्री रहते ऐसा हुआ हो इस बारे में जानकारी नहीं है.

लेकिन नेताओं के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने और स्टेडियम में उनकी प्रतिमा लगाने को लेकर पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने हाल ही में विरोध जताया था.

फ़िरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर करने का विरोध बिशन सिंह बेदी और कीर्ति आज़ाद दोनों ने किया था. हालांकि दोनों की अरुण जेटली से बनती भी नहीं थी.

फ़िरोज शाह कोटला स्टेडियम में उनकी प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बिशन सिंह बेदी ने डीडीसीए की अपनी सदस्यता से इस्तीफ़ा तक दे दिया था. अपना इस्तीफ़ा लिखते हुए उन्होंने एक ख़ुला ख़त लिखा था, जिसकी बहुत चर्चा भी हुई थी.  (bbc.com/hindi)

पद्मश्री अशोक चक्रधर ने किया सच्चिदानंद जोशी की पुस्तक का लोकार्पण

नई दिल्ली, 25 फरवरी। प्रख्यात संस्कृतिकर्मी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डा. सच्चिदानंद जोशी की रम्य रचनाओं की पुस्तक ‘जिंदगी का बोनस’ का लोकार्पण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पद्श्री से अलंकृत प्रख्यात व्यंग्यकार अशोक चक्रधर ने किया। इस मौके पर पद्मश्री से सम्मानित नृत्यांगना शोभना नारायण, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी, कथाकार अल्पना मिश्र, प्रभात प्रकाशन के प्रभात कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे।

समारोह को संबोधित करते हुए आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो.संजय द्विवेदी ने कहा कि लेखक की सह्दयता ने जिंदगी की बहुत साधारण घटनाओं को ‘जिंदगी का बोनस’ बना दिया है,यह किताब संवेदना के धागों से बुनी गई है। लेखक की यही संवेदना, आत्मीयता और आनंद की खोज इस पुस्तक का प्राणतत्व है। प्रो. द्विवेदी ने कहा कि श्री जोशी बहुमुखी प्रतिभासंपन्न और सह्दय व्यक्ति हैं, उनके इन्हीं गुणों का विस्तार इन रम्य रचनाओं में दिखता है। इस संग्रह की एक रचना ‘इफ्तार’ उनकी संवेदना का सच्चा बयान है। श्री जोशी की खासियत है कि वह सबको साथ लेकर चलते हैं, एक अच्छे संगठनकर्ता भी हैं, जहां जाते हैं अपनी दुनिया बना लेते हैं। सबको जोड़ कर रखते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापक और लेखिका अल्पना मिश्र  ने कहा कि इस पुस्तक के बहाने हिंदी साहित्य को एक अनूठा गद्य मिला है। जिसमें ललित निबंध, रिपोर्ताज, कथा, निबंध चारों के मिले-जुले रूप दिखते हैं। इन रम्य कथाओं में विविधता बहुत है और इनका भरोसा एक सुंदर दुनिया बनाने में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के उपन्यासकार विलियम फॉल्कनर का कहना था कि हर किताब में एक फ्रोजन टाइम होता है। पाठक के हाथ में आकर वह बहने लगता है। घटनाएं जीवंत हो उठती है। इन रचनाओं में जिंदगी के छोटे-छोटे किस्से हैं मगर सरोकार बड़े हैं।

अशोक चक्रधर ने इस कृति को हिंदी साहित्य के लिए बोनस बताया और कहा कि देश की मिली-जुली संस्कृति और संवेदना का इसमें दर्शन है, यही भावना प्रमोदक है। संवेदन तंत्रिका को झंकृत कर जाती है। इनकी कहानियों की प्रेरणा उनके सौंदर्य अनुभूति को दर्शाती है। जब मन-मस्तिष्क सुरम्य हो तभी आप रम्य रचनाएं लिख पाते हैं। ये सारी कहानियां खुशियां प्रदान करती हैं। सकारात्मकता से भरपूर हैं यह कहानियां पहले आपकी चेतना को टटोलती है और फिर बोलती हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना नारायण ने कहा कि लघु कथा के इस संग्रह में चिंतन और मनन दिखाई देता है। सामान्य घटनाओं से निष्कर्ष निकालना और सीख लेना मानवीयता, सूक्ष्मता, सूझबूझ और जीवन जीने का साहस भी इसमें दिखाई देता है। साथ ही साथ रसास्वादन भी है। ये रचनाएं ज्ञानवर्धक भी हैं। कौन किस कहानी से क्या सीख ले जाता है लेखक ने यह सूक्ष्मता दिखाई है।

इस मौके पर सच्चिदानंद जोशी ने लेखकीय वक्तव्य दिया और अपनी दो कहानियों का पाठ भी किया। कार्यक्रम का संचालन श्रुति नागपाल और आभार ज्ञापन मालविका जोशी ने किया। 

नई दिल्ली, 25 फरवरी ।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 27 फरवरी को इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन करेंगे। अगस्त 2020 में अपने 'मन की बात' संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने कहा था कि खिलौने न केवल गतिविधि को बढ़ाते हैं, बल्कि आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। उन्होंने पहले भी भारत में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया था।

खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और खरीदारों, विक्रेताओं, छात्रों, शिक्षकों और डिजाइनरों सहित सभी हितधारकों को एक स्थायी मंच बनाने के लिए और एक आभासी मंच पर उद्योग के समग्र विकास के लिए संवाद को प्रोत्साहित करने का मौका प्रदान करेगा।

30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 1,000 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पादों को एक ई-कॉमर्स-सक्षम वर्चुअल प्रदर्शनी में प्रदर्शित करेंगे।

इस मेले में कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं के साथ खिलौना डिजाइन और निर्माण में सिद्ध क्षमताओं के साथ कई वेबिनार और पैनल चर्चा भी आयोजित की जाएगी। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 25 फरवरी | अकाली दल के युवा कार्यकर्ता राष्ट्रीय राजधानी में 26 जनवरी को हुई हिंसा के सिलसिले में कथित तौर पर 'झूठे मामले' में पंजाबी युवकों की गिरफ्तरी पर दिल्ली पुलिस के जवानों का 'घेराव' करेंगे। एक बैठक के बाद, यूथ अकाली दल के अध्यक्ष परमबंस सिंह रोमाना ने कहा कि विंग को दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार द्वारा पंजाबी युवकों को गलत तरीके से फंसाने की रिपोर्ट मिली है।

"हमने अपने युवाओं के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया है। मैं सभी प्रभावित परिवारों से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में युवा अकाली दल का समर्थन लें। हम किसी भी कीमत पर अपने युवाओं के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे।"

रोमाना ने कहा, "अब यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार के साथ लीग में एक फिक्स मैच खेल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पंजाब पुलिस को पंजाबी युवाओं के साथ भेदभाव नहीं होने देने के लिए निर्देश नहीं दिया है।"

उन्होंने यह भी घोषणा की कि अकाली दल की युवा शाखा 15 मार्च से राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां करेगी। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के शहादत दिवस को चिह्न्ति करने के लिए विंग 23 मार्च को हुसैनीवाला में एक रैली का आयोजन करेगा। (आईएएनएस)

लखनऊ (उत्तर प्रदेश), 25 फरवरी | यूपी कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी 'उत्तर-दक्षिण' टिप्पणी के लिए माफी की मांग की है। उनके बयान को 'गलत' करार देते हुए अदिति सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी की तारीफ नहीं कर सकते हैं, जबकि उनके वर्तमान लोकसभा क्षेत्र वायनाड की प्रशंसा करते हैं।

अदिति सिंह ने कहा, "आप अमेठी के बारे में ऐसी बातें कहते हैं, जिसने आपको राजनीति का एबीसी सिखाया है, जहां आपके पूर्वजों ने सम्मान और जीत हासिल की और आप दिल्ली पहुंचे। हम एक राष्ट्र हैं। मनुष्य गलतियां करता है, उसे अमेठी के लोगों और उत्तर में लोगों से माफी मांगनी चाहिए।"

मंगलवार को, राहुल ने कहा था कि उत्तर में एक सांसद के रूप में 15 साल बाद केरल उनके लिए एक रिफ्रेशिंग अनुभव है।

अदिति सिंह ने कहा, "आप कहते हैं कि अन्य पार्टियां विभाजित हैं। लेकिन आप स्वयं विभाजन की बात करते हैं। आप अमेठी, निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ऐसी बातें कहते हैं, जिसने आपको राजनीति का एबीसी सिखाया है।" (आईएएनएस)

अमरावती/नई दिल्ली, 25 फरवरी | आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बसे गरीब लोगों के प्रति दरियादिली दिखाते हुए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने रेलमंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर रेलवे बोर्ड के सदस्यों को अतिक्रमण की गई जमीन की कीमत वाली दूसरी जमीन लेने के लिए मनाने का आग्रह किया है। रेड्डी ने कहा है, "हमारा अनुरोध है कि आप (गोयल) रेलवे के संबंधित सदस्यों को सैकड़ों गरीब परिवारों की मौजूदा पीड़ा को दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड के सदस्यों को मनाएं।"

इस जमीन के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि करीब 30 साल से सैकड़ों परिवार विजयवाड़ा नगर निगम सीमा के अंदर राजराजेश्वरीपेटा इलाके में रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं। यहां करीब 800 गरीब परिवारों ने अपने घर बनाए हुए हैं। इन परिवारों ने इस जगह को नियमित करने के लिए सरकार को कई बार अर्जी भेजी, लेकिन इस मामले को हल करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया।

रेड्डी ने अपने प्रस्ताव में कहा है, "इन गरीब परिवारों द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन रेलवे की है। हम इस जमीन के बदले रेलवे को उपयुक्त सरकारी भूमि देने का प्रस्ताव देते हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे ने इस जमीन का 30 साल से उपयोग नहीं किया है और राज्य सरकार ने रेलवे को देने के लिए जो जमीन तय की है, वह शहर की नागरिक सीमा के अंदर है। साथ ही कहा, "इस जमीन का मूल्य रेलवे की जमीन जितना ही है। अतिक्रमित भूमि और विनिमय के लिए प्रस्तावित भूमि, दोनों का ही राजस्व विभाग और रेलवे की एक संयुक्त टीम ने निरीक्षण कर लिया है।" (आईएएनएस)

जयपुर, 25 फरवरी | राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कोविड-19 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, इस दौरान महाराष्ट्र और केरल से राजस्थान जाने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, टीकाकरण जागरूकता शिविर शुरू करने का निर्णय लिया गया।

सीएम ने लोगों से सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने और किसी भी तरह की लापरवाही से बचने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "कोविड वैक्सीन से डरने की कोई बात नहीं है। उन सभी लोगों को टीकाकरण के लिए जाना चाहिए जिनकी बारी आ रही है और उन्हें किसी भी मामले में डरना नहीं चाहिए।"

गहलोत ने पड़ोसी राज्यों में बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और स्कूली छात्रों में फैलने वाले कोविड-19 संक्रमण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई थी। (आईएएनएस)

प्रमोद कुमार झा 

नई दिल्ली/मुंबई/इंदौर, 25 फरवरी | सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमान के बावजूद खाद्य तेल की महंगाई से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। खाने के तमाम तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। तेल व तिलहनों की वैश्विक आपूर्ति कम होने के कारण कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। खाद्य तेल कांप्लेक्स में सबसे सस्ता कच्चा पाम तेल का भाव बीते करीब 10 महीने में 89 फीसदी उछला है। पाम तेल के दाम में इजाफा होने से खाने के अन्य तेल के दाम में भी जोरदार उछाल आया है।

देश के सबसे बड़े वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर गुरुवार को क्रूड पाम तेल (सीपीओ) का मार्च अनुबंध 1,072 रुपये प्रति 10 किलो तक उछला जोकि एक साल के निचले स्तर से 89 फीसदी तेज है। बीते एक साल के दौरान सात मई 2020 को सीपीओ का वायदा भाव एमएसीएक्स पर 567.30 रुपये प्रति 10 किलो तक टूटा था। वहीं, हाजिर में थोक भाव की बात करें तो सात मई 2020 को कांडला पोर्ट पर पामोलीन आरबीडी का थोक भाव 68 रुपये किलो था जोकि बढ़कर गुरुवार को 116 रुपये किलो हो गया। कांडला पोर्ट पर आयातित सोया तेल का भाव इस समय 118 रुपये प्रति किलो और सूर्यमुखी तेल का भाव 157 रुपये प्रति किलो है।

देश में सरसों तेल का बेंचमार्क बाजार जयपुर में इस समय कच्ची घानी सरसों तेल का थोक भाव 125 रुपये प्रति किलो चल रहा है।

देश के खाद्य तेल उद्योग संगठनों की मानें तो अप्रैल से पहले खाने के तेल की महंगाई पर लगाम लगने के आसार कम हैं। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के चेयरमैन दाविश जैन ने आईएएनएस को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतें काफी ऊंची हो गई हैं जिससे आयात महंगा हो गया है, लिहाजा घरेलू बाजार में भी खाने के तेल के दाम सर्वाधिक ऊंचाई पर है। उन्होंने कहा कि जब तक सरसों की नई फसल बाजार में नहीं उतरती है तब तक दाम में गिरावट के आसार कम है।

दाविश जैन कहते हैं कि खाद्य तेल के दाम में तेजी से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ रही है जोकि चिंता का कारण है, मगर किसानों को तिलहनों का अच्छा भाव मिलने से इनकी खेती में उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी जिससे आने वाले दिनों में तेल आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी।

सॉल्वेंट एक्स्ट्रैटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉ. बी.वी. मेहता का भी ऐसा ही मानना है। डॉ. मेहता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल के दाम में लगातार तेजी देखी जा रही हैं क्योंकि आपूर्ति में कमी समेत अन्य वैश्विक कारकों से तेजी को सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने कहा, "सूर्यमुखी का वैश्विक उत्पादन निचले स्तर पर है। रेपसीड का उत्पादन कम है। मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा। अर्जेटीना और ब्राजील में नई फसल आने में विलंब हो गया है और भारत में भी सरसों की फसल आने में 15 से 20 दिन की देरी हो गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ने से कमोडिटी में लोग पैसा लगा रहे हैं। यह भी तेजी का एक कारक है।"

तेल-तिलहन के वैश्विक बाजार पर पैनी निगाह रखने वाले मुंबई के सलिल जैन ने बताया कि ब्राजील में बारिश के अनुमान से फसलों की कटाई में देरी हो रही है जबकि अर्जेंटीना में गर्म मौसम से फसल खराब होने की आशंका बनी हुई है। जैन ने बताया कि दक्षिण अमरीका की एक्सपोर्ट डिमांड अमरीका शिफ्ट होने की संभावनाओं से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड (सीबोट) पर सोयाबीन के भाव तेज बना हुआ है।

उन्होंने बताया कि यूक्रेन से सूर्यमुखी तेल की सप्लाई कमजोर रहने और कनाडा में कनोला की सिमित सप्लाई होने से खाद्य तेल के दाम को सपोर्ट मिल रहा है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से एक दिन पहले बुधवार को जारी फसल वर्ष 2020-21 के दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार, देश में तिलहनों का उत्पादन चालू वर्ष के दौरान 373.10 लाख टन होने का अनुमान है जिसमें सोयाबीन 137.10 लाख टन, सरसों व रेपसीड का उत्पादन रिकॉर्ड 104.3 लाख टन और मूंगफली का रिकॉर्ड 101.50 लाख टन शामिल है।

भारत तेल की अपनी कुल जरूरत का 60 फीसदी से ज्यादा आयात करता है। हाल ही में नीति आयोग की छठी गवर्निग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत को सालाना करीब 65,000-70,000 करोड़ रुपये का खाद्य तेल आयात करना पड़ रहा है। उन्होंने खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि यह पैसा देश के किसानों के खाते में जा सकता है। (आईएएनएस)