नई दिल्ली, 14 जुलाई: केंद्र सरकार ने कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के बढ़ते आर फैक्टर ( R factor) को चिंता जाहिर की है. गृह मंत्रालय ने इसको लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है. यह एडवाइजरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन न किए जाने और कई जगहों पर भारी भीड़ जमा होने को लेकर हिदायत दी गई थी. भारत में बुधवार को कोरोना के 38,792 केस रिपोर्ट हुए जो एक दिन पहले से 23%ज्यादा हैं. पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कोविड-19 वायरस के तेजी से बढ़ते मामले चिंता की वजह बन गए हैं. इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नार्थईस्टके आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी. 

जानिए इस बड़ी खबर की 10 बड़ी बातें :

पत्र में कहा गया है कि कई राज्यों में कोविड प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन से, खासकर सरकारी वाहनों और पहाड़ी इलाकों में, इसके परिणामस्वरूप 'R' factor कुछ राज्यों में बढ़ गया है. आर फैक्टर का 1.0 से ज्यादा होना कोविड-19 ( COVID-19)के तेजी से प्रसार का संकेत है.

संबंधित एजेंसियों से कहा जाए कि वे भीड़ भरे इलाकों, दुकानों, मॉल, बाजार, रेस्तरां, बार, बस स्टेशन, रेलवे प्लेटफार्म, बैंक्वेट हॉल-मैरिज हॉल औऱ अन्य स्थानों पर कोविड से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन करना सुनिश्चित कराएं.गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने कहा कि हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित और संक्रमण फैला रहे अन्य स्थानों पर भी कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित हो.

गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि कोविड की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है. हमें यह याद रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन का प्रसार बढ़ा तो है, लेकिन ढिलाई के लिए भी कोई जगह नहीं है. 

यह पत्र ऐसे वक्त जारी किया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)ने कोविड नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर राज्यों को हिदायत दी है. फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ( social distancing)के साथ खतरे वाले इलाकों में कोविड प्रोटोकॉल कोलेकर सतर्कता बरतने की बात कही गई है. उनका कहना है कि भीड़ भरे स्थान कोरोनाकी तीसरी लहर की दावत दे रहे हैं.

प्रधानमंत्री की यह चेतावनी उन तस्वीरों के बाद आई है, जिसमें हिल स्टेशनों और शहर के बाजारों में हजारों की संख्या में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहने घूमते दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें औऱ वीडियो वायरल हैं. मेडिकल एक्सपर्ट और स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी आलोचना कर चुका है

प्रधानमंत्री ने कहा था, आज मैं जोर देकर कह रहा है कि हिल स्टेशनों और बाजारों (hill stations and markets )में बिना मास्क के जमा भारी भीड़ सही नहीं है. वायरस अपने आप से आता-जाता नहीं है. हम कोरोना नियमों का पालन न करते हुए उसे वापस लाते हैं. विशेषज्ञ लगातार लापरवाही भरे रवैये को लेकर चेतावनी दे रहे हैं. इससे कोविड केस तेजी से बढ़ेंगे.

गृह मंत्रालय ने दोहराया कि हमें लापरवाही और ढिलाई के खिलाफ सतर्क रुख अपनाना होगा. कोरोना की पॉजिटिविटी रेट को कम करने के दौरान हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, ताकि कोरोना के मामलों में तेज उछाल को दोबारा रोका जा सके.

आर फैक्टर ( R0) वो पैमाना है, जिससे यह तय होता है कि एक व्यक्ति कितने और व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है. आर फैक्टर 1 होने का मतलब होता है कि संक्रमित शख्स एक व्यक्ति को संक्रमण दे सकता है. 'R' अगर एक से कम रहेगा तो यह उसके संक्रमण को तेजी से रोकने में मदद करता है. यह संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम करता है.

आर फैक्टर वैल्यू पिछले एक हफ्ते में 0.89 से 0.95 तक पहुंच गई है, जो एक हफ्ते पहले 0.74 था. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब मामले 4 लाख के पीक पर थे तो 'R' value 1.32 तक पहुंच गई थी, जो अप्रैल 2020 के बाद सर्वाधिक थी.

चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन से  पता चला है कि आर वैल्यू में बढ़ोतरी के साथ राष्ट्रीय एक्टिव केस लोड में गिरावट देखी जा रही है. एक्टिव केस अभी 4.29 लाख के करीब है, जो 25 मार्च के बाद सबसे कम हैं. उनका कहना है कि आर फैक्टर में 0.1 फीसदी के अंतर से भी बड़ा अंतर आता है. लिहाजा सावधानी बरतनी होगी.

दक्षिण अफ्रीका में विरोध प्रदर्शन बढ़कर हिंसा और जानों के नुकसान तक पहुंच गया है. लेकिन हिंसा की असल वजह क्या सिर्फ जैकब जुमा के खिलाफ आया फैसला है?

   (dw.com)

जलते शॉपिंग मॉल, लुटती दुकानें और पुलिस के साथ झड़पते लोग. मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के कई शहरों में ऐसा मंजर था, जैसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ था. पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई हिंसा बद से बद्तर होती जा रही है. देश में दर्जनों लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं.

पिछले हफ्ते जैकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शनों का एक सिलसिला शुरू हुआ था जो बहुत जल्द हिंसक हो गया. जैकब जुमा की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच के लिए हाजिर न होने के बाद हुई थी. लेकिन जो हिंसा हुई है, वह सिर्फ जुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं है.

ऐसा माना जा रहा है कि रंगभेद की नीति खत्म होने के 27 साल बाद भी देश में जारी असमानता और गरीबी के कारण लोगों के अंदर पल रहा गुस्सा फूट रहा है. कोविड-19 के कारण लगाई गई पाबंदियों के बाद आर्थिक और सामाजिक मुश्किलें और बढ़ी हैं और गरीबी भी फैली है.

सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि सरकार हिंसा रोकने के लिए काम कर रही है, जो सबसे पहले जैकब जुमा के गृह-राज्य क्वाजूलू-नेटल में शुरू हुई थी और अब देश के सबसे बड़े शहर जोहनिसबर्ग से होती हुई तटीय शहर डरबन तक पहुंच चुकी है. विरोध प्रदर्शनों के तौर पर शुरू हुई यह हिंसा अब लूटपाट और आगजनी में बदल चुकी है.

72 लोगों की मौत
दक्षिण अफ्रीकी पुलिस (SAPS) ने कहा है कि कम से 72 लोगों की जान जा चुकी है और 1,234 लोग गिरफ्तर किये गए हैं. दो और प्रांतों में हिंसा फैलने की खबरों के बीच पुलिस का कहना है कि "पुलिसकर्मी खतरे के तौर पर चिन्हित इलाकों में गश्त कर रहे हैं ताकि मौके का फायदा उठाकर हो रहीं आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके.” सेना को भी सड़कों पर उतार दिया गया है ताकि हिंसा को रोका जा सके.

79 वर्षीय जैकब जुमा को पिछले महीने सैंवाधानिक आदेश का पालन न करने के लिए सजा सुनाई गई थी. उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे जिनकी जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है. इस समिति ने जुमा को पेश होने के लिए कहा था लेकिन वह नहीं आए, जिसके बाद उन्हें संवैधानिक आदेश की अवहेलना का दोषी पाया गया. उन्होंने आत्मसमर्पण किया जिसके बाद से वह जेल में हैं.

जैकब जुमा पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, हवाला और रैकिटीयरिंग के आरोपों में भी मुकदमा चल रहा है. मई में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था. जुमा की संस्था ने कहा है कि जब तक पूर्व राष्ट्रपति जेल में हैं, दक्षिण अफ्रीका में शांति नहीं होगी. एक ट्वीट में उनकी फाउंडेशन ने कहा, "दक्षिण अफ्रीका में शांति और सीधे तौर पर राष्ट्रपति जुमा की फौरन रिहाई से जुड़ी है.”

फाउंडेशन के प्रवक्ता म्ज्वानेले मानयी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "हिंसा से बचा जा सकता था. यह संवैधानिक अदालत द्वारा जुमा को हिरासत में लेने के फैसले के साथ शुरू हुई. इसी ने लोगों को क्रोधित कर दिया.”

चौतरफा असर
देश में हो रही हिंसा का चौतरफा असर हो रहा है. मंगलवार को बैंकों, प्रॉपर्टी और रीटेल कंपनियों के शेयरों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई. दुकानें और पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं. डरबन के पास इसीतेबे कस्बे में एक कपड़ा फैक्ट्री है, जहां 600 लोग काम करते हैं. टेक्सटाइल यूनियन का कहना है कि मशीनें और सामान लूट लिया गया है इसलिए फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा.

राष्ट्रपति सिरिल रैमफोसा के सुर में सुर मिलाते हुए पुलिस मंत्री भेकी सेले ने कहा, "लोगों के निजी हालात या नाखुशी की कोई भी हद हमारे लोगों को किसी को लूटने का अधिकार नहीं देती.” हालांकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री नोजीवीवे मापिसा-नकाकुला ने कहा कि उन्हें फिलहाल आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं लगती.

रंगभेद के बाद
जैकब जुमा पर चल रहे मुकदमों को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के बाद देश में कानून के राज की स्थिति को संभालने के मानक के तौर पर देखा जा रहा है. इसीलिए, पिछले दो हफ्ते से जारी हिंसा को 1994 में आई आजादी के बाद अल्पसंख्यकों की बढ़ी उम्मीदों के ना पूरे होने से जोड़कर देखा जा सकता है.

कोविड-19 महामारी अर्थव्यवस्था इस वक्त संघर्ष कर रही है और अब भी देश में बहुत सी पाबंदियां लागू हैं. बेरोजगारी के बढ़ने के कारण लोगों में गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही है. 2021 की पहली तिमाही में बेरोजगारी की दर 32.6 प्रतिशत के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

हैदराबाद, 13 जुलाई | वाईएसआर तेलंगाना पार्टी (वाईएसआरटीपी) की नेता वाई.एस. शर्मिला ने मंगलवार को तेलंगाना के वानापर्थी जिले में राज्य सरकार से सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर अनशन किया। प्रत्येक मंगलवार को 'बेरोजगारी दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा के एक दिन बाद, शर्मिला वानापर्थी जिले के तडीपर्थी पहुंचीं और हाल ही में आत्महत्या करने वाले एक बेरोजगार युवक के परिवार को सांत्वना दी।

शर्मिला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं, कोंडल के परिवार के सदस्यों को उनके घर पर सांत्वना देते हुए टूट गए। उन्होंने परिवार को कुछ आर्थिक मदद की पेशकश की।

वाईएसआरटीपी नेता बाद में ताड़ीपर्थी बस स्टैंड पर अनशन पर बैठ गए। इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने बेरोजगारी के ज्वलंत मुद्दे के प्रति उदासीनता के लिए मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की आलोचना की।

दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की बेटी ने कहा कि उनका विरोध केसीआर को गहरी नींद से जगाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी की समस्या कई युवाओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है।

पिछले हफ्ते वाईएसआरटीपी लॉन्च करने वाली शर्मिला ने कहा कि सरकार को विभिन्न विभागों में 1.90 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को नए जिलों के गठन के साथ रिक्तियों और सृजित पदों को भरने के लिए 3 लाख से अधिक लोगों की भर्ती करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि 54 लाख बेरोजगारों ने तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग को नौकरियों के लिए आवेदन जमा किए हैं।

उन्होंने पहले घोषणा की थी कि जब तक सरकार रिक्त पदों को नहीं भरती, उनकी पार्टी हर मंगलवार को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी। उन्होंने कहा कि वह हर मंगलवार को आत्महत्या से मरने वाले बेरोजगारों के परिवार को सांत्वना देंगी और अपने घर के पास दिन भर अनशन पर बैठी रहेंगी।

8 जुलाई को अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करने के बाद शर्मिला द्वारा शुरू किया गया यह पहला सार्वजनिक विरोध है। उन्होंने अपने दिवंगत पिता के कल्याणकारी शासन के संदर्भ में 'रजन्ना राज्यम' को वापस लाने की कसम खाई।

राजशेखर रेड्डी ने 2004 से 2009 तक अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की थीं। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 13 जुलाई| हैदराबाद में एक पालतू पशु मालिक ने मंगलवार को अपनी बिल्ली के बारे में जानकारी देने वाले को 30,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। यह बिल्ली पिछले महीने एक पालतू पशु अस्पताल से लापता हो गई थी। परिवार नियोजन सर्जरी के बाद बीमार पड़ने पर सेरिना नाटो ने 23 जून को जुबली हिल्स के ट्रस्टी वेट मल्टीस्पेशलिटी पेट अस्पताल में अपनी बिल्ली को भर्ती कराया था।

शहर के टोली चौकी इलाके की निवासी ने मीडिया कांफ्रेंस में बताया कि जिंजर नाम की बिल्ली 24 जून को अस्पताल से लापता हो गई थी।

उसने आरोप लगाया कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उसने अपनी आठ महीने की बिल्ली को खो दिया। उसने यह भी कहा कि अस्पताल के कर्मचारियों को जानवरों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है।

पालतू जानवर की मालिक, जो उसके जन्म से ही बिल्ली की देखभाल कर रही है, ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें उसकी बिल्ली का पता लगाने में मदद करने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई।

महिला ने कहा कि हालांकि यह एक आवारा बिल्ली है लेकिन वह इसकी देखभाल कर रही हैं और इससे बहुत जुड़ी हुई हैं।

नट्टो ने कहा कि उसने 27 जून को रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद, उसने अस्पताल का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बिल्ली का पता लगाने के लिए बात की, लेकिन असफल रही।

पालतू पशु मालिक ने पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय निदेशक से भी संपर्क किया। उन्होंने पशु कल्याण संगठनों से भी उनकी मदद के लिए आगे आने की अपील की।  (आईएएनएस)

फिरोजाबाद (उप्र), 13 जुलाई | उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक दलित युवक को कथित तौर पर ऊंची जाति के लोगों ने पीटा गया, जब उसने उनमें से एक को नशे की हालत में ट्रैक्टर चलाने से रोकने की कोशिश की। घटना की एक वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सिरसागंज पुलिस ने चार लोगों वीरेंद्र, उदय, शिवम और सत्यम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है।

पीड़िता की मां ममता देवी ने अपनी शिकायत में कहा, "मैं शुक्रवार को अपने बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। शाम करीब छह बजे स्थानीय निवासी हरनाम सिंह ट्रैक्टर पर सवार होकर आया, जो वह जानबूझकर सड़क से हट गया, उस जगह के पास जहां हम बैठे थे। हम बाल-बाल बच गए। मेरे बेटे, अभय ने उसके तेज ड्राइविंग पर आपत्ति जताई। लेकिन गुस्से में हरनाम ने हमें गाली दी। हमने उससे बहस नहीं की क्योंकि वह नशे में था। मेरे बेटे को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर वह चला गया।"

उसने आगे दावा किया कि अगले दिन, जब अभय अपनी साइकिल पर बाजार जा रहा था, तो चार लोगों - हरनाम के बेटों और एक भतीजे ने उसे रोक दिया।

उसने कहा कि उन्होंने उसके साथ मारपीट की और स्थानीय लोगों की सूचना पर जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसका बेटा खेत में बेहोश पड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा, "पुरुषों ने मुझे धमकी दी कि अगर हमने उनके खिलाफ शिकायत की तो मुझे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।" (आईएएनएस)

लखनऊ, 13 जुलाई | समाजवादी पार्टी के सांसद, मोहम्मद आजम खान को आखिरकार मंगलवार को दो महीने बाद मेदांता अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोविड के पॉजिटिव परीक्षण के बाद उ्ननकोअस्पताल में भर्ती कराया गया था।

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को वापस सीतापुर जेल ले जाया गया जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती होने से पहले रखा गया था।

आजम खान और अब्दुल्ला आजम की हालत बिगड़ने पर नौ मई को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

आजम खान को फेफड़े और गुर्दे से संबंधित गंभीर जटिलताएं हुईं और अस्पताल में उनका प्रवास बढ़ा दिया गया था।

आजम खान, उनके बेटे और पत्नी तंजीन फातिमा को पिछले साल फरवरी में चोरी, धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामलों के बाद जेल भेज दिया गया था।

तंजीन फातिमा को दिसंबर 2020 में जमानत पर रिहा कर दिया गया लेकिन आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
यशपाल ने 1978 और 1985 के बीच भारत के लिए 37 टेस्ट और 42 वनडे मैच खेले। एक ²ढ़ मध्य क्रम के बल्लेबाज, यशपाल ने 1978 में सियालकोट में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच में भारत के लिए डेब्यू किया। अगले वर्ष उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्डस में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और सीरीज में चार में से तीन टेस्ट खेले।

इसके बाद यशपाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस वर्ष के अंत में दिल्ली में एक पहला टेस्ट शतकलगाया। जिसके बाद उन्होंने कोलकाता में अगले टेस्ट में दूसरी पारी में नाबाद 85 रन बनाए।

यशपाल का अगला टेस्ट शतक दो साल से अधिक समय बाद आया, लेकिन चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ उनका 140 रन हमेशा याद किया जाएगा। यश्पाल ने जीआर विश्वनाथ के साथ 316 रन के रिकॉर्ड साझेदारी को अंजाम दिया था। दोनों ने पूरे दिन बल्लेबाजी की थी।

विकेटों के बीच एक उत्कृष्ट धावक, यशपाल ने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में कार्य किया। उनके परिवार में पत्नी रेणु शर्मा, दो बेटियां पूजा तथा प्रीति और बेटा चिराग शर्मा हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 जुलाई | केन्द्र सरकार 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 17 नए विधेयक पेश करने जा रही है। कैबिनेट में बहुप्रतीक्षित फेरबदल आखिरकार हो गया है और अब उसके बाद फिर से गवर्नेस का समय है।

इन बिलों में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) में बदलाव शामिल हैं - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पूर्व-पैकेज्ड रिजॉल्यूशन योजनाओं को सक्षम करने वाले अध्यादेश की जगह और कॉपोर्रेट देनदारों को परेशानी से जूझ रही कंपनियों के लिए एक समाधान योजना का प्रस्ताव करने की अनुमति देना जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकार बीमा कवर को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने वाली बीमा विधेयक भी पेश करने वाली है।

हालांकि, बहुप्रतीक्षित क्रिप्टोकुरेंसी विधेयक में फिर देरी हुई है और यह मौजूदा सत्र के लोकसभा बुलेटिन में सूचीबद्ध नहीं है।

आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 (क्रिप्टो बिल) का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन, पहले बजट सत्र के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इसे पेश नहीं किया जा सका क्योंकि कोविड -19 की दूसरी लहर के कारण सत्र को छोटा कर दिया गया था। हालांकि, सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने अभी तक विधेयक की रूपरेखा को अंतिम रूप नहीं दिया है और अभी भी रूपरेखा का मूल्यांकन कर रही है।

आने वाले सत्र के लिए तैयार किए गए 17 नए बिलों में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, बिजली अधिनियम और कोयला असर क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम में संशोधन शामिल हैं।

लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, आईबीसी में संशोधन अप्रैल अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिसे संकट में कॉपोर्रेट देनदारों के दिवाला समाधान के लिए त्वरित, लागत प्रभावी, अर्ध-औपचारिक और कम विघटनकारी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रख्यापित किया गया था। डिफॉल्ट की न्यूनतम सीमा को विनियमन के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा। प्री-पैकेज्ड स्कीम ने प्री-इन्सॉल्वेंसी स्टेज को एक अर्ध-औपचारिक संरचना दी है।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल का उद्देश्य जमाकतार्ओं को उनकी मेहनत की कमाई तक आसान और समयबद्ध पहुंच प्रदान करना और उनके पैसे की सुरक्षा के बारे में विश्वास जगाना है। यह 2020 की बजट घोषणा का अनुसरण करता है, जहां केंद्र ने कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मंजूरी दी थी।

इसके अलावा, एलएलपी अधिनियम, 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन पर भी विचार किया जाएगा। सरकार प्रक्रियात्मक और तकनीकी उल्लंघनों से निपटने वाले 12 कंपाउंडेबल अपराधों को अपराध से मुक्त करने की योजना बना रही है। यह कानून का पालन करने वाले एलएलपी के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए है।

एजेंडा के शीर्ष पर एक और विधेयक कोयला बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) संशोधन विधेयक, 2021 है।

संशोधन सीबीए अधिनियम के तहत निहित भूमि और कोयला खनन अधिकारों को किसी भी कंपनी (निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित) को पट्टे पर देने के प्रावधानों को सक्षम करेगा जो एमएमडीआर अधिनियम या सीएमएसपी अधिनियम के तहत आयोजित कोयला ब्लॉकों की नीलामी में सफल बोलीदाता बन गई है।

अधिनियम के तहत अर्जित भूमि का उपयोग कोयला खनन कार्यों और संबद्ध या सहायक गतिविधियों के लिए और सीबीए अधिनियम के तहत लिग्नाइट वाले क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने के लिए किया जाएगा।  (आईएएनएस)
 

गोरखपुर, 13 जुलाई | एक महिला को अपने तीन महीने के बेटे को 50,000 रुपये में बेचने और फिर अपहरण झूठी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए शिकायत के कुछ घंटों के भीतर बच्चे का पता लगा लिया।

आरोपी मां और बच्चे की खरीदार महिला, उन दोनों हिरासत में ले लिया गया है।

शहर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सोनम कुमार ने बताया कि रविवार शाम को गोरखनाथ थाना क्षेत्र के इलाहीबाग क्षेत्र की सलमा खातून ने अपने तीन महीने के बेटे के अपहरण की सूचना पुलिस को दी। उसने दावा किया कि रसूलपुर इलाके में शहनाई मैरिज हॉल के पास लाल साड़ी पहने एक महिला उसके बेटे को छीनकर एसयूवी में फरार हो गई।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी शुरू की।

एसपी ने आगे बताया, "जिस तरह से बच्चे की मां अपना बयान बदल रही थी, उसने संदेह पैदा कर दिया। इलाके की सभी सीसीटीवी खंगालने पर पुलिस ने पाया कि मां ने अपने बेटे को दूसरी महिला को सौंप दिया था और फिर खुद ई-रिक्शा में चली गई।"

सलमा के पति कूड़ा बीनने का काम करते हैं और इनकी जिंदगी काफी तंगी में गुजरती है।

सूत्रों ने बताया कि सलमा ने अपने पति को बिना बताए अपने बच्चे को बेच दिया और उसके पूछने पर उसने अपहरण की कहानी गढ़ी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 जुलाई | 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित भगोड़े जौहरी मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाई कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद एंटीगुआ और बारबुडा वापस जाने की अनुमति मिल गई है। नए अदालती आदेश भारतीय एजेंसियों के लिए एक झटका है, जिन्होंने चोकसी को भारत वापस लाने के लिए डोमिनिका में अदालत का रुख किया था।

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया, "हां, चोकसी को चिकित्सकीय आधार पर जमानत दी गई है।"

उन्होंने कहा, "डोमिनिका अदालतों ने आखिरकार कानून के शासन और मानव के अपनी पसंद की चिकित्सा सुविधाओं में इलाज के अधिकारों को बरकरार रखा और विभिन्न एजेंसियों के सभी प्रयासों का सफल नहीं हुआ।"

अदालत ने चोकसी को जमानत के लिए पूर्वी कैरेबियाई डॉलर 10,000 (करीब 2.75 लाख रुपये) जमानत के तौर पर जमा करने को कहा है।

उनकी कानूनी टीम ने पिछले हफ्ते डोमिनिका उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इस आधार पर राहत मांगी कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है।

जस्टिस अब्रॉड के निदेशक और लंदन स्थित अंतरराष्ट्रीय बैरिस्टर माइकल पोलाक चोकसी के लिए काम कर रहे हैं । उनकी कानूनी टीम ने कहा, "डोमिनिका के उच्च न्यायालय ने चोकसी को जमानत दे दी ताकि वह चिकित्सा उपचार के लिए एंटीगुआ लौट सके और अपने न्यायिक समीक्षा आवेदन और उसके खिलाफ गैरकानूनी प्रवेश के लिए आपराधिक कार्यवाही स्थगित कर दी।"

उन्होंने कहा कि चोकसी सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और ब्लड डिस्क्रेसिया सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं। वह एक सबड्यूरल हेमेटोमा खोपड़ी और मस्तिष्क की सतह के बीच रक्त का संग्रह बीमारी से भी पीड़ित है।

पोलाक ने कहा, "डोमिनिकन डॉक्टरों ने चिंता व्यक्त की कि चोकसी की वर्तमान स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर हैं और उन्होंने बताया कि उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जिकल सलाहकार की तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है और डोमिनिका में यह देखभाल उपलब्ध नहीं है।"

पोलाक ने कहा, "हमें बहुत खुशी है कि डोमिनिकन कोर्ट ने चोकसी को रिहा करने का सैद्धांतिक और मानवीय निर्णय लिया है ताकि वह एंटीगुआ में विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल तक पहुंच सकें।"

उन्होंने कहा कि चोकसी कुछ हफ्तों से बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है और एक ऐसी परीक्षा का सामना कर रहा है जिसका शारीरिक रूप से उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। यह सही परिणाम है कि वह एंटीगुआ लौटने में सक्षम हैं, जहां उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता मिल सकती है और अपने परिवार के साथ रह सकते हैं।"

चोकसी की जमानत याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई होनी थी लेकिन मेडिकल आधार पर 12 जुलाई को सुनवाई हुई। उनके वकीलों ने यह दलील देते हुए अदालत का रुख किया था कि वह एक तंत्रिका संबंधी विकार से पीड़ित हैं जिसके लिए उन्हें एंटीगुआ में इलाज की जरूरत है।

चोकसी के परिवार और वकीलों के आरोपों के बीच जमानत का आदेश आया है कि जौहरी को एंटीगुआ के जॉली हार्बर इलाके से भारतीय एजेंसियों के एजेंटों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और 23 मई को जबरन डोमिनिका ले जाया गया था।

चोकसी पर भारत के अनुरोध पर एंटीगुआ में प्रत्यर्पण का मामला चल रहा है।

चोकसी 23 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था। बाद में उन्हें डोमिनिका में पकड़ लिया गया जहां उन्हें अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के आरोपों का सामना करना पड़ा।

चोकसी ने डोमिनिका के उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था, जिसमें उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया गया था कि उनकी गिरफ्तारी भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित की गई थी।

कैरेबियाई राष्ट्र के आव्रजन मंत्री, उसके पुलिस प्रमुख और मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

चोकसी ने दलील दी कि अवैध प्रवेश के लिए उन पर आरोप लगाने का निर्णय कानून का उल्लंघन है।

चोकसी के वकील ने आरोप लगाया था कि उनके मुवक्किल का अपहरण कर जबरन डोमिनिका ले जाया गया।

चोकसी भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वांछित है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली/ गाजियाबाद, 13 जुलाई | गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से कुछ युवकों का एक वीडियो वारयल हो रहा है, जिसमें एक युवक बीच सड़क पर जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग कर रहा है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा किया है।

दरअसल इस वीडियो में युवक पहले रायफल से फायरिंग करता है, फिर पिस्टल निकाल कर कई राउंड हवाई फायरिंग करने लगता है। हालांकि युवक ने अपनी गाड़ी के दरवाजे खोल रखें है और तेज आवाज में गाने बजा कर वह झूम भी रहा है।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर युवक के कारण लोग सहमे हुए हैं वहीं उसकी गाड़ी के पीछे अन्य राहगीरों की गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। लेकिन टशन में यह युवक किसी को आगे नहीं जाने दे रहा है।

फिलहाल आरोपी की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है जिसके खिलाफ पहले से कुछ मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को चिन्हित कर लिया है साथ ही उसको पकड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर रेड डाली जा रही है।

गाजियाबाद ग्रामीण एसपी डॉ. इराज राजा ने जानकारी को साझा करते हुए आईएएनएस को बताया, वीडियो सामने आने के बाद युवक पर एफआईआर की जा रही है। युवक की पहचान कर ली गई है। उसके विभिन्न स्थानों पर रेड डाली जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, वीडियो में दिख रहा युवक का नाम अभिषेक है, जो गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र का ही निवासी है। उसका राजनीति बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन क्रिमिनल बैकग्राउंड से जरूर है।

फायरिंग में इस्तेमाल होनी वाले हथियारों पर पुलिस ने दावा किया है कि अगर यह हथियार लाइसेंसी है तो फिर जिसके नाम होंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

सड़क पर फायरिंग के दौरान युवक के कुछ साथी भी उसका साथ दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार, युवकों ने बाद में इस वीडियो को लाइक के लिए सोशल मीडिया पर डाल दिया। जिसके बाद ये वारयल हो गई। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 13 जुलाई | मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र नौ अगस्त से शुरू होगा ।

विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा का सत्र नौ अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। यह सत्र चार दिवसीय होगा और इसमें चार बैठकें होंगी।

मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते सीमित अवधि के ही सत्र हो पाए हैं। अब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के कारण सत्र में ज्यादा सदस्यों की संख्या मौजूद रह सकेगी। दमोह उपचुनाव के बाद यह सत्र हो रहा है । इसके अलावा, यह एक लोकसभा और तीन विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव से पहले का सत्र है, लिहाजा इस सत्र में सियासी गर्माहट रहने की संभावना है।

मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी है। वहीं निगम मंडलों में नियुक्तियां प्रस्तावित है । इसके अलावा नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव भी संभावित है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण सरकार की जो नकारात्मक छवि बनी है उसे भी बेहतर बनाने की कोशिश में सरकार कदम उठा सकती है तो दूसरी ओर, विपक्ष हमलावर रह सकता है।  (आईएएनएस)
 

तिरुवनंतपुरम, 13 जुलाई | देश का पहला कोविड पॉजिटिव मामला एक मेडिकल छात्रा का था, जो पिछले साल जनवरी में चीन के वुहान से अपने गृहनगर त्रिशूर आई थी। मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार, डेढ़ साल बाद वह एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गई है। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, वह दिल्ली की हवाई यात्रा करना चाहती थी और इसके लिए उसका कोविड टेस्ट हुआ। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सब हैरान हो गये।

चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि कम लक्षण हैं।

वुहान से लौटने के बाद, वह वापस नहीं गई और अपने घर से ऑनलाइन अपनी कक्षाएं ले रही थी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली: उत्‍तर प्रदेश (UP) के गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. यह लोनी के चिरोड़ी का बताया जा रहा है. वायरल हुआ वीडियो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत के बाद का बताया जा रहा है. वीडियो में एक युवक को राइफल और पिस्टल से फायरिंग हुए देखा जा सकता है.युवक का नाम अभिषेक बैंसला है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और अभिषेक की तलाश की जा रही है. इस तरह की हर्ष फायरिंग खतरनाक साबित होती है. इसके कारण कई बार आसपास के लोगों/बच्‍चों की जान तक गंवानी पड़ी है. 
 

गुरुग्राम, 12 जुलाई | बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) में एक महिला को कथित तौर पर नौ दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और चार लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने सोमवार को कहा कि दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

दुष्कर्मियों ने महिला को नौ दिनों के कारावास के बाद जाने दिया, जिसके बाद उसने अपने परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में सूचित किया।

पीड़िता ने 10 जुलाई को पुलिस से संपर्क किया और प्राथमिकी दर्ज कराई।

पीड़िता ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि उसके गांव के चिंटू नाम के एक व्यक्ति ने उसे 30 जून को उसके गांव में स्थित एक मंदिर के पास मिलने के लिए कहा।

जब महिला वहां पहुंची तो चिंटू मौजूद था। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति संजू अपनी कार में वहां पहुंचा और फिर दोनों उसे फरीदाबाद ले गए।

पीड़िता ने पुलिस को बताया, इस दौरान मैंने उनसे पानी मांगा। उन्होंने मुझे किसी नशीले पदार्थ से युक्त पानी पिलाया। इसे पीने के बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में कैद पाया।

रात में कुलदीप और दीपक नाम के दो आदमी कमरे में आए। बाद में सभी आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया और इंजेक्शन भी लगाया और उसे नौ दिनों तक संदिग्ध गोलियां दीं।

उन्होंने एक आपत्तिजनक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और किसी को भी इस बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे अपने घर पर फर्जी कॉल करने के लिए भी मजबूर किया कि वह ठीक है।

कैद के दौरान, चार लोगों ने हर दिन उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे 8 जुलाई को बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर छोड़ दिया, जहां से उसने अपने परिवार के सदस्यों को बुलाया। इसके बाद रविवार को वह थाने गई।

सोहना सदर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है।

सोहना सदर पुलिस थाने के थाना प्रभारी उमेश कुमार ने आईएएनएस को बताया, हम मामले की जांच कर रहे हैं और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।(आईएएनएस)

कोलकाता, 12 जुलाई| पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले के मोंगलकोट इलाके के लकुरिया में सोमवार देर रात तृणमूल कांग्रेस के मोंगलकोट ब्लॉक अध्यक्ष आशिम दास की हत्या कर दी गई। शुरूआती रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना रात 9.30 बजे की है, जब दास मोटरसाइकिल से काशेमनगर से मंगलकोट जा रहे थे। रास्ते में लकुरिया के पास कुछ लोगों ने उसे बुलाया और जब उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी तो उसे बहुत करीब से गोली मार दी गई।

दास को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। घटना से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। हत्या की जांच के लिए पूर्वी बर्दवान जिले के एसपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया लेकिन स्थानीय भाजपा नेताओं ने दावा किया कि यह तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक मतभेदों का परिणाम है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई| पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित भगोड़े भारतीय कारोबारी मेहुल चोकसी को राहत देते हुए डोमिनिका उच्च न्यायालय ने सोमवार को उसे इलाज कराने की जरूरत के आधार पर जमानत दे दी। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया, "हां, चोकसी को मेडिकल आधार पर जमानत दी गई है।"

अग्रवाल ने कहा, "डोमिनिका की अदालत ने आखिरकार कानून के शासन और मानव के अपनी पसंद की चिकित्सा सुविधाओं में इलाज के अधिकारों को बरकरार रखा। और विभिन्न एजेंसियों के सभी प्रयासों का फल नहीं मिला।"

चोकसी 23 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था। उसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। बाद में उसे डोमिनिका में पकड़ लिया गया। उस पर अवैध रूप से देश में प्रवेश करने का आरोप है।

चोकसी ने डोमिनिका के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया गया था कि उसकी गिरफ्तारी भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित की गई थी।

याचिका के जरिए मुकदमा कैरेबियाई राष्ट्र के आव्रजन मंत्री, उसके पुलिस प्रमुख और मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ दायर कराया गया था।

चोकसी ने दलील दी कि उस पर अवैध प्रवेश का आरोप लगाने का निर्णय कानून का उल्लंघन है।

अवैध प्रवेश मामले में नतीजे का इंतजार करते हुए उसे डोमिनिका-चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल में रखा गया है।

चोकसी के वकील ने आरोप लगाया है कि उसके मुवक्किल का अपहरण कर उसे जबरन डोमिनिका ले जाया गया।

वह भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा वांछित है।  (आईएएनएस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे. प्रधानमंत्री इस दिन काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे. रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर पीएम जापानी डेलीगेसी की मौजूदगी में 550 प्रबुद्धजनों से बातचीत करेंगे.

पीएम मोदी का काशी दौरा लगभग पांच घंटे का होगा लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं. पीएम इस दौरान बीएचयू आईआईटी मैदान में चार हजार से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही एमसीएच विंग यानी जच्चा बच्चा केंद्र की सौगात देंगे और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भारत जापान मैत्री का संदेश भी प्रसारित करेंगे.

भारत-जापान मैत्री का प्रतीक है रुद्राक्ष

आपको बता दें कि पीएम सवा सात सौ करोड़ से ज्यदा की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 40 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास सी पैड के माध्यम से करेंगे. साथ ही सवा आठ सौ करोड़ की कुल 160 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इसमे हर घर नल ग्रामीण पेयजल योजना का भी शिलान्यास करेंगे.

रुद्राक्ष पर गौर करें तो यह भारत-जापान मैत्री का प्रतीक है. तीन एकड़ के परिसर में बिल्डिंग पर 108 एल्युमिनियम के रुद्राक्ष बने हैं. बिल्डिंग में हाई सिक्योरिटी कैमरा लगे हैं. इसमे एकसाथ 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. लोग इस इमारत में संगीत कला और नाटक का लुत्फ उठा सकेंगे. पार्किंग में 120 गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम है. प्रधानमंत्री 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ काशी आये थे और उस वक्त रुद्राक्ष की नींव रखी गयी थी. अब रुद्राक्ष में प्रधानमंत्री जापानी डेलीगेसी के साथ मौजूद होंगे और जापानी एम्बेसडर के साथ भारत-जापान मैत्री के प्रतीक से मैत्री का संदेश देंगे.

नई दिल्ली, 12 जुलाई | प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को हैचबैक स्विफ्ट और सभी सीएनजी वेरिएंट की कीमतों में बदलाव की घोषणा की। एक्स-शोरूम कीमतों (दिल्ली) में 15,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

"नई कीमतें आज यानी 12 जुलाई, 2021 से प्रभावी हैं।"

कंपनी के एक बयान में कहा गया है, "अन्य मॉडलों की कीमतों में वृद्धि की योजना जल्द ही बनाई गई है और तदनुसार सूचित किया जाएगा।" (आईएएनएस)

काबुल/नई दिल्ली, 12 जुलाई | इस्लामाबाद अब अफगानिस्तान में एक समझौता वार्ता चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि एकमुश्त तालिबान का अधिग्रहण पाकिस्तानी जिहादियों को प्रेरित करेगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। दो दशकों तक, पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान का एक बड़ा हिस्सा अफगान युद्ध में तालिबान के लिए निहित रहा है।

डब्ल्यूएसजे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब जब तालिबान देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रहा है और सत्ता पर कब्जा करने की कगार पर है, तो पाकिस्तान की सत्तारूढ़ सरकार में दहशत फैल रही है।

जब से 2001 के अमेरिकी आक्रमण ने काबुल में पाकिस्तानी समर्थित तालिबान शासन को हटा दिया है, पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना ने अनौपचारिक रूप से समूह को सावधानीपूर्वक अंशांकित समर्थन प्रदान किया है, जिससे अफगान विद्रोहियों को अपने क्षेत्र से संचालित करने की अनुमति मिली है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपने दुश्मन भारत के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तालिबान को मजबूत करने के अलावा अमेरिका के जाने के बाद वहां एक शक्तिशाली प्रॉक्सी होना चाहता है।

2001 से औपचारिक रूप से एक अमेरिकी सहयोगी, पाकिस्तान की सरकार तालिबान का समर्थन करने से इनकार करती है, लेकिन कहती है कि समूह पर इसका कुछ सीमित प्रभाव है।

अमेरिकी सेना की वापसी और देश के प्रमुख शहरों के आसपास तालिबान के अफगानिस्तान के एक तिहाई जिलों में घुसपैठ के साथ, पाकिस्तानी अधिकारियों को अपनी नीतियों के अनपेक्षित परिणामों से जूझना पड़ता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि तालिबान द्वारा पूर्ण अधिग्रहण या अफगानिस्तान में एक नया गृहयुद्ध, इस्लामाबाद के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगा।

पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी (सेवानिवृत्त) ने कहा, हम जातीय, धार्मिक, आदिवासी रूप से अफगानिस्तान के साथ इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि जब भी गृहयुद्ध होता है, तो पाकिस्तान पर इसका गहरा असर पड़ता है।

डब्ल्यूएसजे ने अपनी रिपोर्ट में यहा भी कहा, गृहयुद्ध (अफगानिस्तान में) आखिरी चीज है, जो पाकिस्तान चाहेगा कि यह हो। (आईएएनएस)

चेन्नई, 12 जुलाई | तमिलनाडु की राजनीति में प्रवेश नहीं करने के अपने पहले के फैसले के अनुरूप, सुपरस्टार रजनीकांत ने सोमवार को रजनी मक्कल मंदरम को रजनीकांत फैन्स वेलफेयर मंदरम में बदलने की घोषणा की है। एक बयान में, रजनीकांत ने कहा कि राजनीति में प्रवेश नहीं करने के फैसले की घोषणा के बाद रजनी मक्कल मंदरम की स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

अभिनेता के फैन क्लब, 'रजनीकांत फैन्स वेलफेयर मंदरम' को एक राजनीतिक संगठन रजनी मक्कल मंदरम में बदल दिया था, जब उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में आने की अपनी योजना की घोषणा की थी।

रजनीकांत के अनुसार, बदली हुई परिस्थितियों के कारण वह राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाए और भविष्य में ऐसा करने की उनकी कोई योजना नहीं है।

उन्होंने रजनी मक्कल मंदरम के पदाधिकारियों से इसे भंग करने और किसी अन्य संगठन के साथ गठबंधन किए बिना रजनी प्रशंसक कल्याण मंदरम के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया।

कोविड महामारी और अपने स्वयं के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, अभिनेता ने पिछले साल के अंत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था।

31 दिसंबर, 2017 को, रजनीकांत ने 'आध्यात्मिक राजनीति' का अभ्यास करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाने और 2021 में तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की थी।

अभिनेता ने तब कहा था कि राजनीति में उनका प्रवेश समय की मजबूरी था क्योंकि देश की राजनीति गलत हो गई थी।(आईएएनएस)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 12 जुलाई | इलाहाबाद उच्च न्यायालय बुधवार से दोनों पीठों (लखनऊ और इलाहाबाद) में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करेगा।

कोर्ट ने इस संबंध में दिशा-निदेशरें को अंतिम रूप देकर जारी कर दिया है।

हालांकि, वर्चुअल तरीके से भी हियरिंग जारी रहेगी।

पहले चरण में अधिवक्ताओं के चैंबर नहीं खोले जाएंगे। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशरें पर भौतिक सुनवाई की व्यवस्था सफल रही तो कक्षों को खोलने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

दिशानिदेशरें के अनुसार, केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को परिसर में अनुमति दी जाएगी जिन्हें कोविड के खिलाफ टीका लगाया गया है।

उन्हें बिना किसी विरोध के प्रवेश के समय टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा, वरना समिति शारीरिक सुनवाई व्यवस्था को वापस ले सकती है।

फिजिकल सुनवाई के दौरान, अधिवक्ताओं को फेस मास्क/कवर पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। केवल वही अधिवक्ता परिसर में प्रवेश करेंगे जिनके मामले सूचीबद्ध हैं और इसके लिए उन्हें मोबाइल फोन या किसी अन्य मोड पर मामले की सूची दिखानी होगी।

एक बार में दस से अधिक अधिवक्ता एक न्यायालय कक्ष में नहीं रहेंगे।

फिजिकल सुनवाई के दौरान, अधिवक्ताओं को रजिस्ट्री को अग्रिम जानकारी के साथ वर्चुअल सुनवाई का विकल्प चुनने की अनुमति होगी, इस तरह, अगले आदेश तक ई-मोड भी चालू रहेगा।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 जुलाई | सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की अपील पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें 1999 में सेनारी नरसंहार मामले में दोषी ठहराए गए 13 लोगों को रिहा कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने बिहार सरकार की अपील को विचार के लिए स्वीकार कर लिया और राज्य को सभी बरी किए गए आरोपियों पर नोटिस देने को कहा।

प्रतिबंधित माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) के कैडर द्वारा 34 उच्च जाति के लोगों के दो दशक पुराने नरसंहार में 13 आरोपियों में से 10 को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा कि आरोपी निचली जाति के चरमपंथी संगठन एमसीसी से संबंधित हैं और उन्होंने उच्च जाति के निहत्थे और रक्षाहीन सदस्यों के खिलाफ शातिर हमला किया था।

यह हमला उनके वर्चस्व को स्थापित करने की ²ष्टि से किया गया था और यह दुर्भाग्यपूर्ण जाति-आधारित संघर्षों का नतीजा था।

राज्य सरकार ने अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी के माध्यम से दायर अपील में कहा, अभियोजन के मामले को कुल 23 गवाहों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें से 13 प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन लोगों ने सामूहिक नरसंहार में अपने करीबी परिवार को खो दिया।

मई 2021 में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए 13 आरोपियों को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य और इस माननीय न्यायालय द्वारा कानून के विभिन्न सिद्धांतों पर घोषित कानून के विपरीत हैं। राज्य सरकार ने तर्क दिया, यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से गलत आधार पर 13 लोगों की गवाही को खारिज कर दिया, जो घटना के घायल गवाहों सहित चश्मदीद गवाह हैं।

नवंबर 2016 में, जहानाबाद जिला अदालत ने 10 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी और तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 23 अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 मार्च 1999 को कथित एमसीसी सदस्यों ने भूमिहार समुदाय के 34 लोगों को सेनारी गांव में एक मंदिर के पास लाइन में खड़ा करने के लिए मजबूर किया और उनका गला काटकर और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि सबूत स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि आरोपी व्यक्ति मौजूद थे और नरसंहार में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे।

बता दें कि सेनारी हत्याकांड 18 मार्च 1999 की शाम को हुआ था, जब वर्तमान अरवल जिले (तत्कालीन जहानाबाद) के करपी थाना के सेनारी गांव में 34 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सेनारी गांव में एक मंदिर के पास माओवादी संगठन के कथित सदस्यों ने 34 लोगों को लाइन में खड़ा करके उनका गला काटकर और गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई | 52 फीसदी ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन के लिए दुनिया के शीर्ष 25 शहर जिम्मेदार हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के शहरों में विकासशील देशों के शहरों की तुलना में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन काफी अधिक है। 167 शहरों को शामिल करने के साथ विश्व स्तर पर किए गए एक नए शोध में इसका खुलासा हुआ है। पृथ्वी की सतह के सिर्फ 2 प्रतिशत हिस्से पर फैले इन शहरों का जलवायु संकट में काफी बड़ा योगदान है। बता दें कि वर्तमान शहरी जीएचजी शमन लक्ष्य इस सदी के अंत तक वैश्विक जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

चीन के सन यात-सेन विश्वविद्यालय के शाओकिंग चेन ने फ्रंटियर्स इन सस्टेनेबल सिटीज जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में कहा, "वर्तमान समय में वैश्विक आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शहरों में रहता है। शहरों को 70 प्रतिशत से अधिक जीएचजी के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार बताया जाता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के डीकाबोर्नाइजेशन में इनकी आपस में एक बड़ी जिम्मेदारी है।"

वह आगे कहते हैं, "शहरों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली मौजूदा इन्वेंट्री विधियां विश्व स्तर पर भिन्न होती हैं, जिससे समय और स्थान के साथ उत्सर्जन शमन की प्रगति का आकलन और तुलना करना मुश्किल हो जाता है।"

निष्कर्षो से पता चला कि स्थिर ऊर्जा और परिवहन उत्सर्जन के दो मुख्य स्रोत थे।

अध्ययन में कहा गया, 42 शहरों के पास समय-श्रृंखला का पता लगाने योग्य डेटा था। इनमें से 30 में अध्ययन के दौरान वार्षिक जीएचजी उत्सर्जन में कमी देखी गई। हालांकि कई शहरों में उत्सर्जन में वृद्धि भी देखी गई।

उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया में से 53 शहरों का चुनाव आकार और क्षेत्रीय वितरण में प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना गया था।

परिणामों से पता चला कि विकसित और विकासशील दोनों देशों में कई ऐसे शहर हैं, जिनसे भारी मात्रा में जीएचजी का उत्सर्जन होता है, लेकिन एशिया में मेगासिटी (जैसे चीन में शंघाई और जापान में टोक्यो) विशेष रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं।(आईएएनएस)

पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), 12 जुलाई | उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बाघ के हमले में दो लोगों की मौत हो गई है।

घटना रविवार रात दिउरिया रेंज के खन्नौत नदी के पास हुई।

देर रात तीन दोस्त घर लौट रहे थे तभी उन पर बाघ ने हमला कर दिया।

उनमें से दो, कन्हैया लाल और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने में सफल रहा।

सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम व पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

घटना के बाद से ही वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 12 जुलाई | कोविड प्रतिबंधों के बीच ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर में सोमवार से 2021 की रथ यात्रा शुरू हो गई। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों को 'पहंडी' अनुष्ठान करने के बाद उनके रथ में बिठाया गया। 'हरि बोल' और 'जय जगन्नाथ' के मंत्रों के साथ तीन देवता - भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा - 'रत्न सिंहासन' से नीचे आए और वार्षिक प्रवास के लिए रथों पर चढ़ गए।

'पहंडी बीजे' की शुरूआत भगवान बलभद्र के साथ की गई, उनके बाद देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ ने की। एक औपचारिक जुलूस में सेवक देवताओं की मूर्तियों को 'रत्न सिंहासन' से उनके रथों - तलध्वज, दर्पदलन और नंदीघोसा तक ले गए। 'पहंडी बीजे' की रस्म तय समय से पहले पूरी हो गई।

गजपति महाराजा दिब्यसिंह ने 'छेरा पहाड़' का प्रदर्शन किया, वह समारोह जिसमें वे एक के बाद एक सभी रथों को साफ करते हैं। रथ खींचने की शुरूआत भी भगवान बलभद्र के तलध्वज से हुई।

कोविड प्रतिबंधों के मद्देनजर, भक्तों की भागीदारी के बिना वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया था।

अनुष्ठान और जुलूस के लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग के दौरान ओडिशा और दुनिया भर में लाखों भक्तों ने अपने टीवी सेट, मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर इस समारोह को देखा।

रथ यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ग्रैंड रोड के पूरे हिस्से में धारा 144 लागू कर दी गई और तीर्थ नगरी में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गई। बड़ा डंडा और पुरी की ओर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है।(आईएएनएस)