गुरुग्राम, 7 अप्रैल | देर रात शिफ्ट में काम करके वापस घर लौट रही 24 वर्षीय एक बार कर्मचारी को कथित तौर पर अपहृत करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। बुधवार को पुलिस ने बताया कि यह घटना तब हुई जब युवती ने मेहरौली-गुरुग्राम रोड पर उन लोगों से कार में लिफ्ट ली थी। ये घटना सोमवार तड़के की है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता को लिफ्ट देने वाले तीनों आरोपी कथित रूप से उसे 50 किलोमीटर दूर झज्जर जिले में ले गए थे, वहां उनसे 2 और लोग मिले। इसके बाद कथित तौर पर इन पांचों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इन लोगों ने पीड़ित को कथित तौर पर बंदी बना लिया गया और सुबह तक उसका यौन उत्पीड़न करते रहे।

इसके बाद आरोपियों ने कार से जाकर उसे फरुखनगर (हरियाणा) में फेंक दिया और मौके से भाग गए। युवती ने मदद के लिए जब कॉल किया तब सोमवार को सुबह 6.35 बजे पुलिस की टीम उसके पहुंची। पीड़िता दिल्ली में रहती है और गुरुग्राम के एक बार में काम करती है।

पुलिस के पास की गई अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया है, "देर रात तक शिफ्ट करने के बाद तड़के लगभग 3 बजे वह अपने घर वापस जाने के लिए सहारा मॉल के सामने एमजी रोड पर ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रही थी। उसी समय 3 अपराधी एक कार में आकर मेरे पास रुके। मैंने उन्हें बताया कि मुझे द्वारका मोड़ जाना है। उन्होंने मुझे बताया कि वे भी द्वारका मोड़ की ओर जा रहे हैं।"

उसने आगे बताया, "जब मैंने ड्राइवर से कार में बैठे अन्य 2 व्यक्तियों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि वे इफ्को चौक पर उतरेंगे। इसलिए मैं कैब में सवार हो गई। लेकिन जब उन्होंने दिल्ली की बजाय एक्सप्रेसवे की ओर कैब बढ़ाई तो मैंने पूछा कि वे मुझे कहां ले जा रहे हैं। इस पर उन्होंने मुझे धमकी दी और छेड़छाड़ की। एक आरोपी ने मुझे बताया कि वे झज्जर जिले के पाटोदा गांव में हैं और फिर वे कार को खेत में ले गए और दुष्कर्म किया किया। उन्होंने मुझे सड़क पर फेंक दिया। वे एक दूसरे को पंकज, मनोज और विक्की बोल रहे थे। वहीं बाकी 2 लोगों के नाम मुझे नहीं पता हैं।"

वह किसी तरह फरुखनगर पहुंची और पुलिस को सूचना दी। गुरुग्राम पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने अस्पताल ले गई, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।

उसकी शिकायत के आधार पर मानेसर के महिला पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

महिला थाना मानेसर की एसएचओ इंस्पेक्टर पूनम हुड्डा ने कहा, "हमने उसका बयान दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान कर ली है, वे झज्जर जिले के मूल निवासी हैं। हम उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे।"  (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 7 अप्रैल | उत्तर प्रदेश में 12 साल का एक बच्चा बम की चपेट में आने के बाद घायल हो गया है। बच्चे ने कचरे के ढेर में से बम को गेंद समझकर उठा लिया और फिर उसे फेंक दिया, जिससे धमाका हो गया। यह घटना मंगलवार शाम को हुई। उस समय लड़का सचिन अपने दोस्तों के साथ कोचिंग क्लास से घर लौट रहा था। उनके पिता राम खेलावन ने पुलिस को बताया, "सचिन ने कचरे के ढेर में पड़ी गेंद देखी, जिसमें सुतली लिपटी हुई थी, उसने उसे उठा लिया। जब उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने उसे फेंक दिया। जैसे ही उसने इसे फेंका, जमीन पर पड़ते ही बम फट गया और इसमें मेरा बेटा भी घायल हो गया।"

सेंट्रल जोन के पुलिस उपायुक्त सोमेन बर्मा ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लापरवाही से काम करने के कारण दूसरों को चोट पहुंचाने और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही मामले की जांच भी की जा रही है।

उन्होंने कहा, "पुलिस ने कचरे के ढेर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की है ताकि पता लगाया जा सके कि यह कच्चा बम यहां किसने डंप किया था।" (आईएएनएस)
 

मधुबनी, 7 अप्रैल | बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में होली के दिन एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रवीण झा सहित पांच लोगों को पुलिस ने बुधवार को धर दबोचा।

मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉ. सत्यप्रकाश ने आईएएनएस को बताया कि बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रवीण झा सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर में होली के दिन यानी 29 मार्च को अंधाधुंध गोलीबारी कर एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में घायल एक व्यक्ति का अभी भी इलाज चल रहा है। इस मामले में अब तक एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस घटना के बाद बिहार में सियासत भी गरम हो गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी मधुबनी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और उन्हें ढांढस बंधवाया था।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में सभी आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी करने और त्वरित सुनवाई की कोशिश कर सजा दिलवाने की बात कही है। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 7 अप्रैल | कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी, मउ निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधायक रह चुका है। उसका ऐसा दबदबा कि लोग उसके खिलाफ बोलने से पहले सोचते हैं। उसने पांच बार लगातार चुनाव जीता। इतना ही नहीं, पांच में से दो बार स्वतंत्र चुनाव लड़कर जीत हासिल की। मुख्तार का अपने क्षेत्र में दबदबा ऐसा है कि जेल में रहते हुए भी उसने 2007, 2012 और 2017 के चुनाव में भी अपनी जोरदार जीत दर्ज हासिल की। 57 वर्षीय मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का ऐसा कुख्यात अपराधी माना जाता है जो सूबे में अपना रसूख रखता है और लोग उसका सम्मान करते हैं।

मुख्तार अंसारी की अंडरवल्र्ड में यात्रा साल 1980 में शुरू हुई।

अंसारी उस समय मखनु सिंह गिरोह का सदस्य था।

1980 के दशक में यह गिरोह साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह से सैदपुर में जमीन के मामले को लेकर एक अन्य गिरोह के साथ भिड़ गया, जिसके बाद हिंसक घटनाएं बढ़ती चली गईं।

साहिब सिंह के गैंग के सदस्य बृजेश सिंह ने बाद में अपना खुद का गैंग बना लिया और 1990 के गाजीपुर के अनुबंध कार्य माफिया पर कब्जा कर लिया।

अंसारी के गिरोह ने उसके साथ 100 करोड़ रुपये के अनुबंध कारोबार को नियंत्रण करने के लिए प्रतिस्पर्धा की, जो कोयला खनन, रेलवे निर्माण, स्क्रैप निपटान, सार्वजनिक कार्यों और शराब व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में फैला था।

गैंग अपहरण के अलावा संरक्षण और जबरन वसूली रैकेट भी चला रहा था।

उसने 1995 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ से राजनीति में एंट्री की और 1996 में बसपा के टिकट पर विधायक बना।

2002 में सिंह ने अंसारी के काफिले पर हमला किया। इस हमले में अंसारी के तीन लोगों की मौत हो गई। बृजेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे मृत मान लिया गया। अंसारी पूर्वांचल में गैंग का प्रमुख बन गया।

हालांकि, बृजेश सिंह किसी तरह से बन निकला और झगड़ा फिर से शुरू हो गया।

अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सिंह ने भाजपा नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया। राय ने 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई और पांच बार के विधायक अफजल अंसारी को हरा दिया।

अंसारी ने गाजीपुर-मऊ क्षेत्र में चुनावों के दौरान अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल किया।

उनके विरोधियों ने हिंदू वोटों को मजबूत करने की कोशिश की, जो जातिगत आधार पर विभाजित हैं।

अपराध, राजनीति और धर्म के मिश्रण ने क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा के कई उदाहरणों को जन्म दिया। ऐसे ही एक दंगे के बाद 2005 में लोगों को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया गया था।

तब से ही वह करीब 16 सालों से जेल में है।

उसका दादा डॉ मुख्तार अहमद अंसारी 1927-28 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। वह मुस्लिम लीग के प्रमुख भी थे। साथ ही वह जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य और पूर्व कुलपति भी थे।

डॉन के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी, जिन्हें 'शेर का नोहशेरा' कहा जाता है, महावीर चक्र से सम्मानित थे।

मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी एक राष्ट्रीय स्तर के भारतीय निशानेबाज हैं जिसने

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किये हैं।

वहीं बसपा सांसद और मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी ने कहा, "ज्यादातर मामलों में मुख्तार को आपराधिक साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया और राजनीतिक कारणों से उसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। हम मीडिया ट्रायल नहीं चाहते, जो चल रहा है।"

कृष्णानंद राय हत्याकांड के बारे में बात करते हुए अफजल ने कहा, हत्या के समय मुख्तार पहले से ही जेल में था। उस पर मामले में साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 6 अप्रैल | कुछ दिन पहले भाजपा की ओर से जारी एक नए ऑडियो टेप का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हार सुनिश्चित है। मोदी ने लोगों से नई और बेहतर सरकार के लिए चल रहे विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी को वोट देने का आग्रह किया और एक नया नारा देते हुए कहा, 'चलो पलटाई' (चलिए बदलाव लाते हैं)।

मोदी उन तीन टेपों का जिक्र कर रहे थे, जो कोयला तस्करी के संबंध में सामने आए थे, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा कथित तौर पर एक सिंडिकेट रैकेट के माध्यम से 'कट-मनी' के हिस्से के रूप में प्रति माह धनराशि (35 करोड़ रुपये तक) प्राप्त की जा रही थी।

कथित ऑडियो टेप में गणेश बागड़िया और एक सरकारी अधिकारी के बीच बातचीत का दावा किया जाता है। गणेश कोयला तस्करी के एक आरोपी अनूप मांझी का करीबी सहयोगी माना जाता है।

कूचबिहार में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "10 साल से महिलाओं, दलितों, पिछड़े वर्गों, किसानों और चाय बागानों के श्रमिकों के साथ अन्याय किया गया, लेकिन दीदी (ममता बनर्जी), आप महज दर्शक बनीं रहीं। एक नया कर है जो बंगाल में शुरू हुआ है - 'भाईपो सेवा कर'! राज्य में जहां महिलाओं को अपने भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है और एक युवा को यहां कुछ पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहां हर महीने 35 से 40 करोड़ रुपये आते हैं। इस कारण से आज राज्य के हर कोने से आवाज आ रही है - 'चलो पलटाई, चलो पलटाई।'

उन्होंने कहा, "जब आपकी पार्टी ने घोषणा की थी कि दीदी अब वाराणसी से चुनाव लड़ेगी, तो कोई भी आसानी से समझ सकता है कि तृणमूल अब लुप्त हो रही है।"

प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि दीदी, रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही हैं। लेकिन जिस दिन आपने नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में खेल किया, जो बातें कहीं, उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई हैं।

उन्होंने कहा, "पूरे देश को पता चल गया कि आप हार गए हैं। दीदी आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार और आपका भाषण बताता है कि आप चुनाव हार गईं हैं।"

प्रधानमंत्री ने बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा, "मैंने सुना है कि दीदी इन दिनों सवाल पूछ रही हैं कि क्या भाजपा भगवान है कि उसे पहले दो चरणों में बड़ी जीत के बारे में पता चल गया। ओह, दीदी.. हम तो सामान्य लोग हैं और भगवान के आशीर्वाद से हम राष्ट्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

उन्होंने कहा, "चुनावों में कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, इसका पता लगाने के लिए भगवान को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 'जनता जनार्दन' (जनता) भगवान का रूप है। लोगों के स्वभाव को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि हवा किस तरफ बह रही है।"

बनर्जी की हार को तर्कसंगत ठहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "जब वह कहती हैं कि सब मुस्लिम एक हो जाओ, तो यह साबित होता है कि वोट-बैंक, जिसे वह अपना मानती थी, वह उसके साथ नहीं है। यह साबित करता है कि वह चुनाव हारने जा रही हैं।"

मोदी ने कहा, "आप जरा सोचिए कि अगर मैंने यह कहा होता कि सभी हिंदुओं को एक साथ हो जाना चाहिए और भाजपा को वोट देना चाहिए, तो इससे न केवल सुर्खियां बनती, बल्कि चुनाव आयोग ने मुझे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस भेज दिया होता। वह चुनाव आयोग को हर रोज गाली दे रही हैं, लेकिन आयोग ने इसके लिए उन्हें एक नोटिस भी नहीं भेजा है।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "मतदान के पहले दो चरणों में दीदी के जाने की पुष्टि हो चुकी है। भारी संख्या में लोग निकले हैं और हमारे पक्ष में मतदान किया है। बंगाल में भाजपा की लहर ने दीदी के गुंडों और उनके भतीजे को किनारे कर दिया है।"  (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, छह अप्रैल | कई प्रमुख राज्यों में आंशिक यात्रा प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के साथ कोविड मामलों की संख्या बढ़ने के साथ ही एयरलाइनों के एक वर्ग ने उड़ान क्षमता में कमी करने की कोशिशें शुरू कर दी है। उड़ान उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से उड़ानें कैंसिल करने की प्रवृति बढ़ रही है।

हालात की नजाकत को समझते हुए अब केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को अपनी क्षमता का 80 प्रतिशत इस्तेमाल करने की अनुमति दी है।

25 मई, 2020 को केवल 33 प्रतिशत की सीमित क्षमता के साथ घरेलू क्षेत्र को फिर से खोला गया था।

तब से परिचालन क्षमता केवल बढ़ते यात्री यातायात के साथ-अनुरूपता में वृद्धि हुई है।

एक प्रमुख निजी एयरलाइन के एक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, कोविड के मामलों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है जिससे उड़ानें रद्द करने की प्रवृति बढ़ रही है।

उनका कहना है जैसा कि अधिक से अधिक राज्यों ने कोविड आधारित प्रवेश प्रतिबंध लगाना और शुरू किया है, उससे भविष्य में स्थिति और खराब हो सकती है। अभी 80 प्रतिशत उड़ान भरना असंभव है।

मुंबई के एक उद्योग के अंदरूनी सूत्र के अनुसार: सभी एयरलाइनों में संकट की स्थिति है। कई एयरलाइंस कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर रही हैं।

नतीजतन, बढ़ते मामलों, यात्रा प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से उद्योग पर एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

इसके अलावा, उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि संबंधित एयरलाइनों द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सामने इस मुद्दे को जल्द उठाया जाएगा।  (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 6 अप्रैल | भारत की आजादी के बाद से हर चुनाव में मतदान करने वाले 92 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता ने मंगलवार को पश्चिमी असम के गोलपाड़ा जिले के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि 90 से अधिक साल के सिरमजीत राभा को दुधनाई विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कोठाकुथी प्राइमरी स्कूल में अपना वोट डालने के बाद एक पारंपरिक 'गमोचा' से सम्मानित किया गया।

पारंपरिक 'गमोचा' लाल बॉर्डर के साथ सफेद कपड़े का एक टुकड़ा है, जिसमें एक प्रथागत पैटर्न है और जो असमिया संस्कृति के पर्याय के रूप में जाना जाता है।

अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केंद्र पर आए राभा ने मीडिया को बताया कि वह आजादी के बाद से हर चुनाव में मतदान करते रहे हैं।

एक अन्य स्थान पर एक नवजात शिशु को अपनी गोद में लिए एक महिला वोट डालती नजर आई। इसके अलावा शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांग लोगों के बीच भी मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला।

शारीरिक रूप से अक्षम बुजुर्ग मतदाताओं की तरह ही लोकतंत्र के त्योहार में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं और पहली बार वोट डालने आए मतदाताओं को भी सम्मानित किया गया।

असम के 2,33,74,087 मतदाताओं में से, 2,89,474 मतदाता 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं, जबकि 1,38,290 लोग दिव्यांग हैं।

निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं को ई-रिक्शा की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें चलने में कठिनाई होती है।

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि भीड़ से बचने के लिए, प्रत्येक बूथ के मतदाताओं की संख्या को अधिकतम 1,000 तक सीमित कर दिया गया था।

चुनाव आयोग ने पहली बार कोविड-19 संक्रमित लोगों और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की, जो मतदान शुरू होने से दो सप्ताह पहले आयोजित किए गए थे। चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि कुछ श्रेणियों के सभी मतदाताओं को चुनाव की अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर आवेदन करना होगा, यदि वे मतदान के लिए पोस्टल बैलेट के विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं।

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि एक मतदान दल में एक वीडियोग्राफर और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ दो अधिकारी शामिल थे, जो पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र का उपयोग करके मतदाता को उनका वोट डलवाने के लिए मतदाता डिब्बे के साथ उनके घर गए थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | महाराष्ट्र सरकार और प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने सोमवार को देशमुख के खिलाफ पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की सीबीआई की प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को सीबीआई से कहा था कि वह पिछले महीने परमबीर सिंह द्वारा अपने 'लेटर-बम' में उठाए गए मुद्दों पर 15 दिनों के भीतर इसकी 'प्रारंभिक जांच' पूरी कर।

बहरहाल, कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, "एक उच्चस्तरीय समिति के लिए राज्य सरकार द्वारा किया गया सरकारी प्रस्ताव हमें विश्वास दिलाता है कि इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

फैसले के कुछ ही घंटे बाद देशमुख ने अपना पद छोड़ दिया।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, महाराष्ट्र और देशमुख द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हालांकि अभी तक सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं हुई है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर स्थिति दोनों याचिकाओं के लिए लंबित है।

इससे पहले मंगलवार को नवनियुक्त गृहमंत्री दिलीप वाल्से-पाटिल ने कहा था, "राज्य सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती देगी।"

सिंह की जनहित याचिका के अलावा कोर्ट ने तीन अन्य दलीलें सुनीं - एक घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर की गई, जिसमें एक अदालत की निगरानी वाली एसआईटी की मांग थी, दूसरा मोहन भिड़े ने दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज से जांच करवाने की बात थी और तीसरा जयश्री पाटिल द्वारा दायर किया गया था, जिसमें सीबीआई या किसी अन्य ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई थी।

अपनी याचिका में सिंह ने सीबीआई द्वारा अपने आरोपों की गहन जांच की मांग की थी कि देशमुख ने मुंबई के पुलिसकर्मी सचिन वाजे को "प्रति माह 100 करोड़ रुपये की उगाही करने के लिए" कहा और साथ ही उन्होंने होमगार्डस के कमांडेंट जनरल में अपने ट्रांसफर को भी चुनौती दी।

राज्य ने इस आधार पर याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि सिंह ने केवल इसलिए आरोप लगाए, क्योंकि उन्हें मुंबई प्रमुख के पद से हटा दिया गया था।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | राष्ट्रीय राजधानी में पिछले चार दिनों में कोविड के रोजाना 3,500 से अधिक नए मामले दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने मंगलवार को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। रात का कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की सिफारिश पर दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया।

डीडीएमए ने कहा, "दिल्ली के एनसीटी में कोविट-19 की स्थिति की समीक्षा की गई है और हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है और इसलिए यह महसूस किया गया कि रात में कर्फ्यू लगाने की जरूरत है।"

डीडीएमए ने जारी आदेश में कहा कि दिल्ली के एनसीटी क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन उपाय के तौर पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। आवश्यक सेवाओं/गतिविधियों के लिए हालांकि छूट रहेगी।

राज्य सरकार ने कुछ श्रेणियों में छूट देने के निर्णय लिया है, ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।

किन-किन को छूट है?

भारत सरकार के अधिकारियों, सार्वजनिक निगमों और दिल्ली सरकार के अधिकारियों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा प्रतिष्ठानों जैसी आवश्यक सेवाओं में शामिल सरकारी एजेंसियों को छूट दी गई है।

दिल्ली पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाओं, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है।

गर्भवती महिलाओं और उपचार चाहने वाले रोगियों को रात के समय यात्रा के लिए छूट दी गई है।

निजी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को छूट दी गई है, लेकिन उन्हें रात के कर्फ्यू के दौरान शहर में यात्रा करने के लिए अपना पहचानपत्र दिखाने की जरूरत होगी।

हवाईअड्डे और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को रात में यात्रा के लिए वैध टिकट दिखाने की जरूरत है।

आवश्यक/गैर-आवश्यक सामानों के अंतर-राज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधि के लिए अलग से अनुमति/ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

किराने का सामान, फल, सब्जियां, दूध, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवा और चिकित्सा उपकरण जैसे आवश्यक सामान बेचने वाले दुकानदारों को ई-पास होने पर ही कहीं जाने-आने की अनुमति दी जाएगी।

इनके अलावा, बैंक, बीमा कार्यालयों और एटीएम, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण और केबल सेवाओं से जुड़े लोगों, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं को भी ई-पास होने के बाद अनुमति दी जाएगी।

रात के कर्फ्यू के दौरान यात्रा के लिए किसे छूट दी गई है और किसे ई-पास की जरूरत है?

आवश्यक कर्मचारियों या आवश्यक सेवाओं के लिए काम करने वालों को छूट दी गई है, लेकिन 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच यात्रा के लिए ई-पास अनिवार्य है।

प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को रात के कर्फ्यू के दौरान कहीं आने-जाने के लिए ई-पास की जरूरत होगी।

रात में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जाने वालों को रात के कर्फ्यू समय के दौरान टीकाकरण केंद्रों या अस्पतालों की यात्रा के लिए ई-पास की जरूरत होगी।

मंगलवार से 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे बीच शहर में यात्रा करने वाले या दिल्ली से बाहर जाने वाले लोगों को ई-पास बनवाना होगा। हालांकि, छूट श्रेणियों के अंतर्गत आने वालों को ई-पास की जरूरत नहीं होगी।

ई-पास कैसे प्राप्त करें?

दिल्ली सरकार की आधिकारिक ई-पास वेबसाइट - 'एचटीटीपीएस://ईपास डॉट जनतासंवाद डॉट ऑर्ग/ईपास/इनिट' पर जाएं।

फॉर्म में उल्लिखित सभी विवरणों को दर्ज करना आवश्यक है। फॉर्म भरने के बाद, आपके दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल-आईडी पर आपको एक क्यूआर सक्षम छूट प्राप्त होगी।

शहर में या राज्य की सीमाओं पर रात के कर्फ्यू के दौरान पुलिस द्वारा मांगे जाने पर ई-पास को डाउनलोड कर दिखाना जरूरी होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | सीबीआई की एक अदालत ने मंगलवार को आयकर विभाग के तत्कालीन उप निदेशक (जांच) आशुतोष वर्मा और दो अन्य को एक-एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने वर्मा, एक निजी व्यक्ति सुरेश नंदा और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बिपिन शाह को सीबीआई के एक मामले में एक-एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

सीबीआई ने वर्मा, नंदा और शाह सहित अन्य के खिलाफ 8 मार्च, 2008 को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने सुरेश नंदा और उनके सहयोगियों के लिए अनुचित पक्ष दिखाने के लिए आयकर जांच की मूल्यांकन रिपोर्ट में हेरफेर करने की साजिश रची थी और इसकी एवज में अवैध तरीके से लाभ प्राप्त किया गया था।

जांच में पाया गया कि तत्कालीन उपनिदेशक (आईटी) वर्मा ने 27 फरवरी, 2007 को नंदा और उनकी सहयोगी कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली थी।

अधिकारी ने कहा कि वर्मा, नंदा और शाह सहित अन्य के साथ एक साजिश में आयकर देनदारियों को कम करने के लिए सहमत हुए और उन्होंने विभिन्न होटलों में अन्य आरोपियों के साथ कई बैठकें कीं।

वर्मा द्वारा 4 मार्च, 2008 को उच्च अधिकारियों को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 8 मार्च, 2008 को मुंबई के एक होटल में बैठक आयोजित करते हुए आरोपियों को सीबीआई ने हिरासत में लिया। यह भी आरोप लगाया गया कि नंदा रक्षा उपकरणों से संबंधित विभिन्न कंपनियों से जुड़े थे और शाह नंदा की कुछ कंपनियों में निदेशक थे।

अधिकारी ने कहा, "यह भी पाया गया कि वर्मा ने शाह के इशारे पर नंदा और सहयोगियों के पक्ष में मूल्यांकन रिपोर्ट में गड़बड़ी कर दी थी।"

अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद, सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 30 नवंबर, 2011 को आरोप पत्र दायर किया और 11 जनवरी, 2018 को उनके खिलाफ आरोप तय किए गए।

अधिकारी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें इस साल 1 अप्रैल को दोषी ठहराया था। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 6 अप्रैल | केरल के अलप्पुझा में एक मतदान अधिकारी मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए ड्यूटी पर समय से नहीं पहुंच सके। अलबत्ता, वह बूथ से नदारद रहे और इसके लिए 'सो जाने' का बहाना बनाया। यह घटना अलाप्पुझा के थलावाडी में एक बूथ पर हुई। नियमों के अनुसार, सभी मतदान अधिकारियों को सुबह 5.30 बजे मॉक पोल आयोजित करना होता था और सुबह 7 बजे मतदान शुरू करना था।

लेकिन इस मतदान केंद्र पर, एक प्रमुख मतदान अधिकारी अनुपस्थित था, और अधिकारी उनसे संपर्क करने में असमर्थ थे। एक आरक्षित मतदान अधिकारी के जिम्मेदारी संभालने के बाद अंतत: कार्यवाही शुरू हुई।

जब चुनाव अधिकारी आखिरकार उनसे संपर्क साधने में सफल हुए तो जवाब मिला कि वे सोए रह गए और इसलिए समय पर उपस्थित नहीं हो पाए।

अलाप्पुझा जिला कलेक्टर ने इस चुनाव अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है।

140-सदस्यीय केरल विधानसभा के लिए मंगलवार को मतदान जारी है। (आईएएनएस)

मुंबई, 6 अप्रैल (आईएएनएस)| महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है, जिसमें उसने सोमवार को पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र के नव-नियुक्त गृहमंत्री दिलीप वाल्से-पाटिल ने आज दोपहर 'संवेदनशील' मंत्रालय का कार्यभार संभाला लिया। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी।"

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वाल्से-पाटिल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो को पूरा सहयोग करेगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार, सीबीआई देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की 'प्रारंभिक जांच' करेगी और अपनी आगे की कार्रवाई तय करने से पहले 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

गौरतलब है कि अदालत के फैसले के कुछ ही घंटे बाद देशमुख अपने पद से हट गए और अब वह सुप्रीम कोर्ट में भी स्वतंत्र रूप से इस फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं।

वाल्से-पाटिल ने स्वीकार किया कि उन्होंने राज्य में बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में जिम्मेदारी संभाली है। प्रदेश की सत्तारूढ़ 16 महीने की महा विकास अघाडी सरकार कई तरह के संकटों से जूझ रही है।

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी महात्मे संदीप नामदेव को मंगलवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें तीन दिनों के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया है। नामदेव त्रिपुरा कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इस समय वह त्रिपुरा में शहरी विकास विभाग के निदेशक के रूप में तैनात हैं। वह त्रिपुरा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और त्रिपुरा कौशल विकास के निदेशक के अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे।

इसके अलावा, वह अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मिशन निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। इससे पहले उन्हें पश्चिम त्रिपुरा जिले में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। पिछले साल अगस्त में उन्हें त्रिपुरा शहरी विकास प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया था।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग के एक आदेश में कहा गया है कि अधिकारी को पद संभालने के दिन से चार साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक - जो भी पहले हो, केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत तैनात किया गया है।

अधिकारी को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनिवार्य निर्देशों के अनुसार, 8 अप्रैल तक अपनी ड्यूटी पर हाजिर होना है।

त्रिपुरा के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग ने नामदेव को उनकी जिम्मेदारियों से तुरंत मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि वे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में अपना नया कार्यभार संभल सकें। (आईएएनएस)

अरवल (बिहार), 6 अप्रैल | बिहार के अरवल जिले के किंजर थाना में तैनात एक महिला सिपाही (कांस्टेबल) ने थाना परिसर में ही अपने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि, "वर्ष 2018 बैच की महिला सिपाही मोनिका कुमारी (23) को प्रशिक्षण के बाद अरवल में तैनात किया गया था। बैरक में बने अपने कमरे में मोनिका रहती थी। इसी कमरे में उन्होंने अपने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।"

किंजर के थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मृतका पश्चिम बंगाल के मालदा की रहने वाली है। उनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। हालांकि सूत्रों का कहना है मोनिका कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान थी।

इधर, महिला सिपाही के आत्महत्या की खबर मिलने के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थाना पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।(आईएएनएस)

लखनऊ, 6 अप्रैल | उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह माफिया मुख्तार के मामले को लेकर कांग्रेस पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी को कांग्रेस ने दामाद की तरह पाला। उसे बुलेटप्रूफ एंबुलेंस दी और जेल के बगल में बंगले में रखा। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि, कांग्रेस नियम कानून को ताक पर रखकर अपराधी और माफिया का साथ देती है। जबकि योगी सरकार में अपराधी, जेल में अपराधी की ही तरह रहता है। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोप लगाया कि वह सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं, लेकिन मुख्तार के बारे में एक शब्द नहीं लिखा और ना ही बोलीं। कांग्रेस को जनता को यह बताना चाहिए कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है।

उन्होंने कहा कि, "यह दर्शाता है कि कांग्रेस के संरक्षण में मुख्तार रोपड़ जेल में ऐश कर रहा था। ऐसे कुख्यात अपराधी जिन पर गंभीर अपराध के 52 मुकदमे दर्ज हों और न्यायालय में विचाराधीन हों, उनके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए यह योगी सरकार अच्छे तरह से जानती है। यहां ना कैदी को जेल के बगल में बंगले में रखा जाता है और ना ही बुलेटप्रूफ एसी एंबुलेंस दी जाती है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि, "कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में यूपी के एक और आरोपी को शरण दे रखा है। पुलिस की सुरक्षा के साथ वह सरकारी गेस्ट हाउस में आराम से आलीशान जिंदगी जी रहा है। कांग्रेस का अपराधियों और आतंकियों से पुराना नाता है। योगी सरकार में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा है कि अपराधी यूपी से पलायन कर गए हैं। इसके बावजूद सरकार उनके गुनाहों का हिसाब करने के लिए दूसरे प्रदेश से लाने में परहेज नहीं कर रही है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)| पांच बार की आईपीएल चैम्पियन मुंबई इंडियंस के स्काउट और विकेटकीपिंग सलाहकार किरण मोरे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मोरे भारत के टेस्ट विकेटकीपर और बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं।

आईपीएल फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया कि मोरे फिलहाल लक्षणरहित हैं और आईसोलेशन में रह रहे हैं।

मुंबई इंडियंस और मोरे दोनों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

बयान के मुताबिक मुंबई इंडियंस की मेडिकल टीम लगातार मोरे के स्वास्थ्य पर निगरानी बनाए हुए है।

बयान में कहा गया है कि वे अपने प्रशंसकों को याद दिलाना चाहते हैं कि वह ऐसे कठिन समय में सुरिक्षत रहें और कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन करें।

मोरे ने भारत के लिए 49 टेस्ट और 94 वनडे मैच खेले हैं। साथ ही वह 151 फर्स्ट क्लास मैच भी खेल खेल चुके हैं। रणजी ट्राफी में वह बड़ौदा का प्रतिनिधित्व करते थे।

उल्लेखनीय है कि आईपीएल 2021 का आयोजन नौ अप्रैल से होना है।

पटना, 6 अप्रैल | बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को दखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने जांच की रफ्तार तेज करने के निर्देश दिए तथा आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में संभव है कि उन राज्यों से बिहार के लोग पिछले साल की तरह फिर से वापस लौटे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने प्रखंडस्तर पर क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इस बात का भी आकलन करें कि कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों की भी जानकारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर तथा उनके परिजनों की भी कोरोना जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितनी अधिक जांच होगी, कोरोना संक्रमण के मामलों का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से सभी लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। लोग सचेत रहेंगे तो कम से कम नुकसान होगा।

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक आयोजनों में सीमित संख्या में ही लोगों के शामिल होने को कहा है। उन्होंने धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पिछले साल के अनुभवों के आधार पर रणनीति बनाकर काम करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 टीकाकरण होने से कोरोना संक्रमण का असर कम से कम होगा। राज्य की आबादी ज्यादा है, इसे देखते हुए आने वाली चुनौतियों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रहने को कहा गया है।"

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रति सभी सजग रहें और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। उन्होंने लोगों से मास्क का प्रयोग करने और आपस में दूरी बनाकर रहने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहने को कहा है।

इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक, सभी जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी जुड़े हुए थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने भारती एयरटेल लिमिटेड के साथ हुए एक स्पेक्ट्रम-ट्रेडिंग समझौते के तहत, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई सर्किल के 800 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के अधिकार खरीदे हैं। रिलायंस जियो 800 मेगाहट्र्ज बैंड में आंध्र प्रदेश में 3.75, दिल्ली में 1.25 और मुंबई में 2.50 मेगाहट्र्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का उपयोग कर अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकेगा। इन तीन सर्किल्स में रिलायंस जियो के पास कुल 7.5 मेगाहट्र्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा।

यह ट्रेडिंग एग्रीमेंट दूरसंचार विभाग द्वारा जारी स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के दिशानिर्दशों के अनुसार किया गया है। सभी विनियामक और वैधानिक अनुमोदन के बाद ही समझौता लागू होगा। स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए रिलायंस जियो कुल 1,497 करोड़ का भुगतान करेगा, जिसमें डेफेरड पेमेंट के अधीन समायोजित 459 करोड़ का भुगतान सम्मिलित है।

स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए हुए समझौते के बाद रिलायंस जियो के पास मुंबई सर्किल के 800 मेगाहट्र्ज बैंड में 2गुणा15मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम तथा आंध्र प्रदेश और दिल्ली सर्किल में 800 मेगाहट्र्ज बैंड में 2गुणा10 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध होंगे, जिससे इन सर्किलों में स्पेक्ट्रम आधारित ग्राहक सेवाओं को और मजबूत किया जा सकेगा।

जियो ने क हा कि उम्मीद की जा रही है कि नया स्पेक्ट्रम के जुड़ने के साथ ही रिलायंस जियो का बुनियादी ढांचा और नेटवर्क क्षमता और बेहतर होगी।  (आईएएनएस)

विजयनगरम (आंध्र प्रदेश), 6 अप्रैल | हाल ही में छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ कमांडर रायथू जगदीश का मंगलवार को राजकीय सममान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विजयनगरम जिले के संयुक्त कलेक्टर जे.सी. किशोर कुमार, आरडीओ बी.एच. भवानी शंकर और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

जगदीश के गांव गजुलारेगा से बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जहां उनका पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे के आसपास लाया गया।

राज्य सरकार ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आंध्र पुलिस के साथ-साथ सीआरपीएफ के जवानों ने भी उनके सम्मान में अलग-अलग हवा में तीन राउंड फायरिंग की।

आधिकारिक समारोहों के पूरा होने के बाद कुमार और शंकर ने उस नायक के सम्मान में माल्यार्पण किया जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया।

सीआरपीएफ के महानिरीक्षक जी.वी.एच. गिरि प्रसाद, डीआईजी ए. श्रीनिवास, कमांडेंट संजीव और कई अन्य अधिकारी भी अंतिम संस्कार के समय मौजूद थे।

विजयनगरम के सांसद बेलाना चंद्रशेखर, कोलागाटला के विधायक वीरभद्र स्वामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी।

जगदीश के साथ इस मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश के एक अन्य जवान शाकमुरी मुरलीकृष्ण की भी मौत हो गई थी। मुरलीकृष्ण (32) गुंटूर जिले के सटेनपल्ली मंडल के गुडीपुड़ी गांव के निवासी हैं।

सोमवार को मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने शहीदों के परिवारों को 30-30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंगलवार को कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ने धर्मनिरपेक्षता के मायने को बदल दिया है। भाजपा के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, "जो दल धर्मनिरपेक्षता का झूठा मुखौटा पहने हुए हैं, वे आखिरकार बेपर्दा हो रहे हैं। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कुछ खास लोगों के लिए योजनाएं, नीतियां बनाना और उन्हें समर्थन देना है, लेकिन 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बदल गया है।"

मोदी ने आगे कहा कि स्थानीय लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए गठित हुईं राजनीतिक पार्टियां बाद में परिवार-आधारित पार्टी बन गईं, जबकि भाजपा का मतलब वंशवाद-आधारित राजनीति को हराना है।

उन्होंने कहा, "बीजेपी का मतलब है वंशवाद पर आधारित राजनीति को हराना। इसका तात्पर्य सक्षम नेतृत्व को एक अवसर दिलाना है। इसका अर्थ है पारदर्शिता और सुशासन। इसका अर्थ है 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास'।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमलों और धमकियों के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े हैं।

पीएम ने कहा, "हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए अपना बलिदान दिया है। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मार दिए गए, उन्हें धमकी दी गई, उनके परिवारों पर हमला किया गया। लेकिन वे अपनी विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं, 21वीं सदी का भारत भी वंशवाद का हश्र देख रहा है।" (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 6 अप्रैल | मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्रीय बलों के दुरुपयोग की शिकायत के बावजूद मंगलवार को पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान दोपहर 12 बजे तक 31.71 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तीन जिलों - दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा के 31 विधानसभा क्षेत्रों में 78,564,74 मतदाता मंगलवार को तीसरे चरण के दौरान वोट डालेंगे।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 27 मार्च और 1 अप्रैल को क्रमश: चरण पहले और दूसरे चरण के चुनावों की तर्ज पर मतदान के पहले पांच घंटों में लगभग 31.71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

हुगली जिले में आठ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है। यहां दोपहर 12 बजे तक 37.39 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद हावड़ा जिले में सात निर्वाचन क्षेत्रों में 37.04 प्रतिशत मतदान हुआ।

दक्षिण 24 परगना के 16 निर्वाचन क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे तक सबसे कम 34.71 प्रतिशत मतदान हुआ।

अधिकतर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा सकती थीं। तृणमूल और भाजपा के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों की कुछ घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा है।

इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरे चरण के मतदान में केंद्रीय बलों के व्यापक दुरुपयोग की शिकायत की।

ममता बनर्जी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, "केंद्रीय बलों का जबरदस्त दुरुपयोग बेरोकटोक जारी है। हमारे बार-बार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद, ईसीआईएसव्ीईईपी एक मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि कई स्थानों पर टीएमसी समर्थकों को खुलेआम धमकाने और एक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को प्रभावित करने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है।"

तृणमूल और भाजपा दोनों खेमे की ओर से हिंसा और मतदाताओं को धमकाने की शिकायतें की जा रही थीं। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि उनके एक समर्थक की मां को सोमवार की रात हुगली के गोगाट में तृणमूल के 'गुंडों' ने मार डाला था, जबकि तृणमूल ने दावा किया कि आरामबाग की पार्टी उम्मीदवार सुजाता मंडल का अरांदी 1 ग्राम पंचायत में भाजपा के 'गुंडों' ने पीछा किया था।

इससे पहले मंगलवार सुबह तृणमूल नेता गौतम घोष के आवास पर तीन ईवीएम और चार वीवीपीएटी मशीनें पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने एक सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 6 अप्रैल | कोरोना महामारी के संकट के बीच, महाराष्ट्र 16 जनवरी से अब तक 80 लाख टीकाकरण की सीमा पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मंगलवार से जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या और संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी देश में सबसे अधिक है। राज्य में अभी तक कुल 81,27,248 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें 72,98,206 लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 8,29,042 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक ले ली है।

इस सूची में अगला स्थान गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का है, जहां अब तक सबसे अधिक संख्या में लोगों का टीकाकरण हो चुका है।

गुजरात में कुल 76,89,507 लोगों ने (68,17,703 पहली खुराक और 8,71,804 दूसरी खुराक) वैक्सीन प्राप्त की है, जबकि राजस्थान में 72,99,305 (64,00,581 और 8,98,724) लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है।

उनके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां अभी तक कुल 71,98,372 (60,71,090 और 11,27,282) और पश्चिम बंगाल में 65,41,370 (57,91,392 और 7,49,978) लोगों को वैक्सीन की खुराक मिल चुकी है।

छोटे राज्यों की बात करें तो मिजोरम (73,566), सिक्किम (83,797), पुदुचेरी (85,421) और नागालैंड (86,221) का नंबर आता है।

सबसे नीचे से देखें तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वीप समूह (8,196), दमन और दीव (22,989), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (25,217) और दादर एवं नगर हवेली ( 26,133) का नंबर आता है।

महाराष्ट्र में अभी तक सबसे अधिक मुंबई के लोगों को वैक्सीन प्राप्त हुई है, जिनकी संख्या 14,10,537 है। इसके बाद पुणे में 11,14,040 लोगों को खुराक मिली है।

मुंबई और पुणे दोनों शहरों में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और यह शहर राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के मेगा-हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में 5 अप्रैल से रात्रि कर्फ्यू लगाने के अलावा नियम और भी कड़े कर दिए गए हैं। (आईएएनएस)

मुंबई, 6 अप्रैल | स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और उनके माता-पिता कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। कुणाल इस वक्त अपने घर पर क्व ॉरंटाइन हैं, जबकि उनके माता-पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कामरा ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "मेरे माता-पिता कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं भी कोविड पॉजिटिव हूं और घर में क्व ॉरंटाइन पर हूं। मैंने अपने संपर्क में आए लोगों से बात की है। अपने परिवार संग मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। कृपया दूसरी को गंभीरता से लें और खूब सावधानी बरतें।"

उनके इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए रितेश देशमुख, उर्मिला मातोंडकर और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें और उनके माता-पिता को जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं दी हैं।

मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अब तक कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। (आईएएनएस)
 

गुवाहाटी, 6 अप्रैल | असम विधानसभा चुनाव में दोपहर 2 बजे तक 61 फीसदी से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार कड़ी सुरक्षा के बीच 40 विधानसभा क्षेत्रों में हुए असम विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में मतदान हुआ।

मंगलवार के मतदान में 25 महिला उम्मीदवारों सहित 337 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा।

सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग सहित मतदाताओं के लिए सभी कोरोना प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं।

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि भूटान, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे 12 पश्चिमी असम जिलों में से कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। इन इलाकों में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान जारी है।

सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंचकर बड़ी तादाद में मतदाता पुरुष, महिला और पहली बार मतदाता बने वोटरों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया।

मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। चुनाव आयोग ने कोविड से जुड़ी स्थितियों को देखते हुए एक घंटे का समय बढ़ा दिया है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाडे के अनुसार, 39,07,963 महिला मतदाताओं सहित कुल 79,19,641 मतदाता 6,107 स्थानों में 9,587 मतदान केंद्रों पर अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे।

9,587 मतदान केंद्रों में से, 316 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिलाओं के जिम्मे है।

खाडे ने मीडिया को बताया कि इस चरण के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारों राज्य सुरक्षा बल के जवानों के साथ लगभग 32,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया है, जिसमें 45,604 मतदान कर्मी मतदान कराने के लिए लगे हुए थे।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस के लिए मंगलवार की चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों दलों ने 2016 के विधानसभा चुनावों में 11 सीटें जीती थीं।

भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद ने चार सीटें हासिल की थीं, जबकि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने क्रमश: आठ और छह सीटें हासिल की थीं।

बीपीएफ और एआईयूडीएफ दोनों इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'महाजोत' (महागठबंधन) का हिस्सा हैं।

पिछले चुनावों में बीपीएफ बीजेपी के साथ थी और एआईयूडीएफ स्वतंत्र रूप से लड़ी थी।

मंगलवार का मतदान भी वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत कुमार दास के भाग्य का फैसला करेगा।

1 अप्रैल को 39 निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे चरण में 73,44,631 मतदाताओं में से लगभग 81 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

47 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण में 27 मार्च को 81,09,815 मतदाताओं में से लगभग 80 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने वोट डाले।

परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। (आईएएनएस)
 

पटना, 6 अप्रैल | बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को कहा कि राज्य में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हम बेहतर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की बजाय परिस्थिति ठीक हो इस पर सरकार कार्य कर रही है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले एक-डेढ़ महीने से देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे, इसे देखते हुए हमने राज्य में तैयारी प्रारंभ कर ली थी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सतर्क है।

उन्होंने कहा, "कोरोना मरीजों की जांच और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों जांच की संख्या एक दिन में 20 हजार हो गई थी, जिसे बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। कोरोना जांच रोज हो रही हैं, लेकिन 1 लाख रोजाना जांच हो इस लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है।"

मंगल पांडेय ने कहा कि अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। बिहार में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद लॉकडाउन के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा, "अन्य राज्यों की तुलना में यहां मरीेजों की संख्या कम है। अभी बिहार में हालात वैसे नहीं हुए हैं। बिहार में अभी कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रित है, इसलिए लॉकडाउन पर बिहार सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। लॉकडाउन की बजाय परिस्थिति ठीक हो इस पर सरकार कार्य कर रही है।"

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हो रही है। इस बैठक में राज्य के सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और सिविल सर्जन हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार भी लगातार राज्य सरकार के साथ संपर्क में है।

उल्लेखनीय है कि बिहार में सोमवार को इस साल एक दिन में सबसे अधिक 935 कोरोना के नए मरीज मिले थे। राज्य में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4143 है। (आईएएनएस)