नई दिल्ली, 1 अप्रैल | वर्ष 2021-22 के लिए सीबीएसई के स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के अलावा अन्य सभी छात्रों के लिए 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए नया सिलेबस भी जारी किया है। इन कक्षाओं के छात्रों को नए सत्र में 100 फीसदी सिलेबस पढ़ना होगा। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नया सिलेबस चेक कर सकते हैं। नए सिलेबस के मुताबिक वर्ष 2021-22 के लिए सिलेबस में कोई कमी नहीं की है। छात्रों को 100 प्रतिशत पाठ्यक्रम की पढ़ाई करनी होगी।

इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे छात्रों के लिए सिलेबस में कटौती की गई है। कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई को हुए नुकसान को देखते हुए कोर्स में कटौती की थी। यह कटौती केवल इस बार वोट वोट परीक्षाओं में शामिल हो रहे छात्रों के लिए है। 

सीबीएसई के डायरेक्टर एकेडमिक डॉ. जोसेफ इमैनुएल ने स्कूलों के प्रम़ुख को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक प्रश्न पत्रों के कुछ नमूने उपलब्ध कराए गए हैं। इसे सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। डॉ. जोसेफ इमैनुएल ने स्कूल प्रमुखों से कहा है कि स्कूल प्रशासन आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम को साझा कर लें। 

बोर्ड ने ऐसी खबरों से भी इनकार किया किया है जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमित होने वाले छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं बाद में ली जाएंगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया है इस तरह के न तो कोई निर्देश जारी हुए हैं न ही बोर्ड ने ऐसा कोई फैसला लिया है। 

हालांकि छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 10वीं एवं 12वीं के छात्रों को अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा, कई छात्र कोरोना महामारी के कारण अपने गृह जिलों में लौट रहे हैं। ऐसे में वे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर के समीप परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। यह बदलाव भी सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए किए गए हैं। 

बोर्ड कक्षाओं के प्रैक्टिकल में कोविड-सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को पत्र भी लिखा है। 

दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट पहले ही जारी की जा चुकी है। सीबीएसई की इन बोर्ड परीक्षाओं इन बोर्ड परीक्षाओं की शुरूआत 4 मई से होनी है। सीबीएसई द्वारा जारी की गई डेटशीट के मुताबिक 6 मई को दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए इंग्लिश की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 10 मई को हिंदी ,11 मई को उर्दू, 15 को विज्ञान, 20 को होम साइंस, 21 मई को गणित और 27 मई को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। 

बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी। वही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 15 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। (आईएएनएस)

पिछले दिनों दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लेने के बाद से इस समुदाय में खौफ का माहौल है. म्यांमार में तख्तापलट के बाद वहां रक्तपात का दौर उनके भविष्य पर सवालिया निशान लगा रहा है.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

साल 2008 से भारत में बतौर रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे रिजवान (बदला हुआ नाम) इन दिनों दोहरी चिंता से गुज रह रहे हैं. वे म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और सेना के निशाने पर आई आम जनता को लेकर चिंतित तो है ही साथ ही वे भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी घबराए हुए हैं. दिल्ली के विकासपुरी में रिजवान सड़क किनारे खिलौने बेचते हैं.

वे कहते हैं, "भारत में रोहिंग्या इन दिनों डरे हुए हैं, पुलिस उन्हें यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी की तरफ से दिए पहचान पत्र के बावजूद उठाकर ले जाती है." बुधवार को दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके स्थित कंचन कुंज झुग्गी बस्ती से रोहिंग्या परिवार के चार सदस्यों को पुलिस थाने ले गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि यह "नियमित अभियान" है और लोग गिरफ्तार नहीं किए गए हैं.

अधिकारी ने बताया कि उन्हें एफआरआरओ भेज दिया गया क्योंकि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे. अधिकारी ने कहा, "एफआरआरओ केस पंजीकृत करेगा और उन्हें वापस उनके देश भेज देगा." कंचन कुंज से ही 23 मार्च को छह लोगों और 24 मार्च को श्रम विहार कैंप से छह लोगों को पुलिस ने उठाया था. रोहिंग्या अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जितने भी लोगों को पुलिस ने पकड़ा था उनमें से सिर्फ एक का पहचान पत्र एक्स्पायर हो गया और वह कोरोना वायरस के कारण रिन्यू नहीं हो पाया.

रिजवान कहते हैं कि यूएनएचसीआर समुदाय को निजी तौर पर इस मुद्दे पर सूचना देता है और रोहिंग्या के मुद्दे पर सरकार से बात करने की कोशिश करता है. रिजवान का कहना है कि म्यांमार से जान बचाकर आए रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन्हें इंसानी मदद दी जानी चाहिए. साथ ही वे कहते हैं कि म्यांमार लौटना इस वक्त लोगों के लिए नामुमकिन है क्योंकि वहां की स्थिति खतरनाक बनी हुई है.

पिछले दिनों जम्मू से 168 रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में लिया गया था और उन्हें वापस म्यांमार भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई. उनकी रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है. हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में मांग की गई थी कि जो लोग होल्डिंग सेंटर में रखे गए हैं उन्हें भारत से वापस न भेजा जाए. कुछ रोहिंग्या लोगों की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि भारत ने शरणार्थी कंवेन्शन पर हस्ताक्षर नहीं किया है.

रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए काम करने वाले और मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ.शाहिद सिद्दीकी बताते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान देश के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं और वे जहां रहते हैं उस इलाके के थाने में उनका विवरण दर्ज होता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोहिंग्या मुस्लिमों और बांग्लादेशी नागरिकों समेत 13,700 विदेशी जम्मू और सांबा जिलों में रह रहे हैं, बताया जाता है कि 2008 से 2016 के बीच इनकी आबादी में छह हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई. कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों का कहना है कि इनकी मौजूदगी क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है.

कोरोना वायरस महामारी के दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति और खराब हुई है और उनके पास आजीविका के साधन कम हुए. डॉ. सिद्दीकी बताते हैं कि रोहिंग्या शरणार्थी आम तौर पर मजदूरी, सब्जी बेचकर या फिर रिक्शा चलाकर गुजारा करते हैं. हालांकि उनके मुताबिक महामारी के दौरान रोहिंग्याओं के लिए अवसर कम हुए हैं. डॉ. सिद्दीकी के मुताबिक, "महामारी के समय लॉकडाउन में रोहिंग्याओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनके सामने खाने-पीने की दिक्कतें आई."

रोहिंग्या समुदाय के लोगों का कहना है कि म्यांमार में सेना ने उनके समुदाय के सदस्यों का नरसंहार किया है और वे सैन्य शासन पर कतई भरोसा नहीं करते हैं. एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 40 हजार रोहिंग्या रहते हैं. (dw.com)

गणेश भट्ट
नई दिल्ली, 1 अप्रैल| कोरोना महामारी के कारण विश्वभर में स्कूल कालेजों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक 21 वर्षीय छात्र अभिषेक अग्रहरी ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों से रिसर्च ऑफर हासिल किये हैं। अभिषेक को हाल ही में पांच देशों के प्रतिष्ठित संस्थानों से गणित के क्षेत्र में शोध के प्रस्ताव मिले हैं। 

टीआईईटी, पटियाला में तृतीय वर्ष मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र होने के बावजूद अभिषेक को गणित के क्षेत्र में शोध कार्यों के लिए 19 मार्च को ऑस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी (ऑस्ट्रेलिया) से ऑफर मिला है। 11 मार्च को मियामी विश्वविद्यालय (यूएसए) से ऑफर मिला है। इनके अलावा इसी दौरान बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स (हंगरी), द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग (हांगकांग) और यूनिवर्सिटी ऑफ फेरारा (इटली) से ऑफर मिला है।

गौरतलब है कि विश्व स्तर पर ऐसे केवल गिने-चुने छात्र ही हैं जिन्हें विज्ञान और गणित दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ रिसर्च के अंतरराष्ट्रीय ऑफर हासिल हुए हैं और यही अभिषेक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 

अभिषेक ने गैस टरबाइन इंजन पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ काम किया है। आईआईटी बॉम्बे में फ्लूड स्ट्रक्च र इंटरेक्शन पर और आईआईटी कानपुर में तरल पदार्थ की गतिशीलता पर काम किया है। उनके पास आईआईटी, खड़गपुर, आईआईटी इंदौर और आईआईटी मद्रास से भी ऑफर है। 

अभिषेक का उद्देश्य भविष्य में देश के लिए फील्ड्स मेडल और नोबेल हासिल करना है और इसी दिशा में उनका सारा प्रयास समर्पित है। उन्हें आईआईटी जैसे भारत के उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों से भी जुड़ने का मौका मिला है।

लॉकडाउन और कोरोना संकटकाल के बीच भी अपनी रिसर्च में जुटे रहे अभिषेक अग्रहरी को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, सीएनआरएस फ्रांस, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका, इलिनाय विश्वविद्यालय अमेरिका, टेक्नीसीक यूनिवर्सिट म्यूनिख जर्मनी, तेल अवीव विश्वविद्यालय, बीजिंग कम्प्यूटेशनल साइंसेज रिसर्च सेंटर, चीन, शंघाई जिया टोंग विश्वविद्यालय, चीन, ग्यांगसांग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया, एडिलेड विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलियन स्कूल आफ पेट्रोलियम साइंसेज से रिसर्च इंटर्नशिप के ऑफर मिले हैं।

नई दिल्ली के रहने वाले अभिषेक अग्रहरी ने कहा कि ये इंटर्नशिप आफर हासिल करना इतना आसान नहीं रहा। इसके लिए प्रतिभा के साथ साथ सम्बंधित विषय के बारे में व्यापक ज्ञान का होना बेहद जरूरी है। इसके लिए कई दौर के टेस्ट व इंटरव्यू के दौर से गुजरना पड़ा। 

अपनी रूचि के विषय के बारे में अभिषेक ने बताया कि वह द्रव यांत्रिकी के व्यापक क्षेत्रों के अनुसंधान विशेष रूप से द्रव संरचना इंटरएक्शन सिद्धांत, प्लाज्मा भौतिकी, जल तरंग यांत्रिकी, गतिज सिद्धांत, गतिज समीकरण और मॉडल जैसे बोल्ट्जमान समीकरण, तरल पदार्थ गतिज युग्मित मॉडल, गणितीय सामान्य सापेक्षता के अलावा ब्लैक होल, गैर रेखीय तरंगों और गेज सिद्धांत के अचानक गुरुत्वाकर्षण पतन के कारण ब्लैक होल का निर्माण में सक्रिय रहे हैं। (आईएएनएस)

बहराइच (यूपी), 1 अप्रैल| यहां एक युवा ने अपने फेसबुक पेज पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों से नाराज होकर होली के दिन तीन दोस्तों को चाकू से गोद दिया। दरअसल आशीष सिंह नाम के युवा ने होली की पार्टी के बहाने अपने दोस्तों को घर बुलाया और फिर उनपर चाकू से वार किया। खबरों के मुताबिक, दोस्तों ने एक तस्वीर का मजाक उड़ाया था, जिसे आरोपी आशीष सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

एसएचओ कोतवाली देहात, ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि तीन युवकों - शिवेंद्र, दुर्गेश, और जे पी यादव ने 29 मार्च को अपने दोस्त आशीष सिंह द्वारा किए गए एक फेसबुक अपडेट पर टिप्पणी पोस्ट की थी।

चौहान ने कहा, "इन टिप्पणियों से क्रोधित होकर, आशीष ने 30 मार्च को होली मिलन के लिए तीनों दोस्तों को अपने घर बुलाया। जब वे घर में दाखिल हुए, तो उन पर चाकुओं से हमला कर दिया।"

पीड़ितों को पहले एक स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में ले जाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

चौहान ने कहा कि पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर, हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी के आरोपों के तहत एक प्राथमिकी आशीष और दो अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है, जिन्होंने अपराध करने में उसकी मदद की।

आशीष सिंह अभी भी फरार है जबकि उसके दो सहयोगी ऋषभ पांडे और प्रशांत अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल| आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की मौजूदा मार्केट कैप 80 रुपये प्रति शेयर की कीमत के साथ 2465 करोड़ रुपये हो गया है। अल्टियस इंवेस्टेक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 

अल्टियस इन्वेस्टेक की रिपोर्ट के मुताबिक सीएसके के ब्रांड मूल्य से प्रीमियम को सही ठहराया जा सकता है। कंपनी के शेयरधारिता बहुत गतिशील है और इसकी इक्विटी के लिए एक बड़ा ग्रे मार्केट है, जिससे यह निजी क्षेत्र के स्टैंड आउट में से एक है, 

अल्टियस इन्वेस्टेक के सीईओ संदीप गेनोडिया ने कहा, सीएसके ने जनवरी 2019 में 12 रुपये से कारोबार करना शुरू किया था, अब यह 75/80 रुपये है जिसमें 30 करोड़ रुपये का आउटस्टैंडिंग शेयर बाजार में 2400/2500 करोड़ रुपये के साथ आता है। आईपीएल के साथ अब और दो नई टीमों को जोड़ने की बात चल रही है और इससे यह यह आंकड़ा तीन अंकों में पहुंच जाएगाष।

रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया सीमेंट्स के पास चेन्नई सुपर किंग्स का मालिकाना हक है लेकिन प्रमोटर के रूप में यह किसी भी शेयरधारक को वर्गीकृत नहीं करता है। यह कंपनी में 30.08 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक है। 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाली अन्य संस्थाओं में श्री शारदा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (6.88 प्रतिशत) और एलआईसी (6.04 प्रतिशत) हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के पास किसी भी मौजूदा संपत्ति पर कोई ऋण या शुल्क नहीं है और इक्विटी पर 28.6 फीसदी का रिटर्न है।

खेल टीमों के अधिकांश अधिग्रहण केवल नकदी प्रवाह और संख्या पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि ब्रांड मूल्य पर आधारित होते हैं क्योंकि ब्रांड के लिए अधिग्रहणकर्ता भुगतान करता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि टीमों के लिए मूल्यांकन हर संस्करण में बढ़ रहा है। इसके अलावा, नए मीडिया अधिकारों का टेंडर होने वाला है, यह टीमों के लिए मूल्यांकन को और बढ़ाएगा। एक फ्रेंचाइजी की अनुमानित लागत कम से कम 1500 करोड़ रुपये होगी।

चेन्नई सुपर किंग्स लिमिटेड 19 दिसंबर 2014 को शामिल की गई एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है और पूंजी प्रदत्त पूंजी 3.03 करोड़ रुपये है।

कंपनी क्रिकेट टीम और उसके माल की बिक्री का स्वामित्व और संचालन करती है।

वर्ष 2019 में इसकी अनुमानित ब्रांड वैल्यू 732 करोड़ रुपये थी। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी जब भारत में आईपीएल टूर्नामेंट शुरू हुआ था।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019- 20 के लिए कुल राजस्व और लाभ में गिरावट मुख्य रूप से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से केंद्रीय अधिकारों के अनुदान से होने वाली आय में कमी के कारण थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रायोजन आय में 24 फीसदी की वृद्धि क्रिकेट टीम की वृद्धि और उत्कर्ष छवि का संकेत है। (आईएएनएस)

रांची, 1 अप्रैल| झारखंड के गुमला जिले में काले जादू का अभ्यास करने के आरोप में एक 70 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, यह घटना बुधवार रात गुमला जिले के नवाटोली गांव में हुई। ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित किया, जिसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या करने के लिए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

पीड़ित की पहचना रणथु मुंडा (70) के रूप में हुई है। वह कथित तौर पर जादू-टोना करता है। गिरफ्तार की गई जोड़ी की पहचान सुधीर मुंडा और उसके दोस्त छोटू के रूप में हुई है।

पीड़ित के बेटे रामचंद्र मुंडा ने कहा, "कुछ दिन पहले, सुधीर मुंडा की बहन की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। सुधीर को अपनी बहन की मौत के पीछे मेरे पिता की भूमिका पर संदेह था। बुधवार की रात, सुधीर अपने छह से सात दोस्तों के साथ घर कुल्हाड़ी लेकर घर आया। उन्होंने मेरे पिता को घर के बाहर घसीट लिया, हमें अंदर बंद कर दिया। मेरे पिता की पहले पिटाई की गई और बाद में उनकी हत्या कर दी गई।"

झारखंड में हर साल 40 से 50 लोगों को जादू-टोना के शक में मार डाला जाता है, जिनमें से अधिकतर महिलाएं होती हैं। (आईएएनएस)

भोपाल, 1 अप्रैल  मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा संभवत 20 जून को होगी। यह परीक्षा करोना संक्रमण बढ़ने के कारण स्थगित की गई है। एमपीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि मध्यप्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमण महामारी को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु समग्र परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए 11 अप्रैल को होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा को आयोग द्वारा स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि यदि परिस्थितियां ठीक हुई तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2020 की संभावित तिथि 20 जून हो सकती है। (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 1 अप्रैल | श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में गुरुवार को आतंकवादियों ने भाजपा के एक नेता के सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने नौगाम के अरीबाग इलाके में भाजपा नेता अनवर खान के आवास पर हमला किया।

पुलिस ने बताया, "जब आतंकवादियों ने हमला किया, तब भाजपा नेता अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। हमले में सिपाही रमीज राजा घायल हो गए।"

पुलिस ने बताया, "उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया।"

पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है और हमले में शामिल आतंकवादियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 1 अप्रैल | पबजी लाइट के नाम से पुकारे जाने वाले बैटल रॉयल गेम का लो-एंड वर्जन 29 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर बंद हो रहा है। पबजी लाइट को 2019 में एंट्री-लेवल मोबाइल डिवाइसों के लिए पेश किया गया था। भारत सरकार ने बीते साल 2 सितंबर को पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट दोनों को ही बैन कर दिया था।

डेपलपर्स क्राफ्टन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक मैसेज के जरिए पबजी लाइट के बंद होने की खबर की पुष्टि की।

कंपनी ने कहा, "हम पबजी लाइट प्रशंसकों की बहुतायत संख्या से प्राप्त समर्थन और उनके जुनून के लिए बेहद आभारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 महामारी की मुश्किल घड़ी में पबजी लाइट हमारे प्रशंसकों को सुरक्षित रहने का एक मजेदार तरीका प्रदान किया है। दुर्भाग्य से हमने काफी सोच-विचार करने के बाद सर्विस को बंद करने का मुश्किल फैसला लिया है और अब हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। हमें आपको यह सूचित करते हुए खेद है कि 29 अप्रैल से पबजी लाइट की सेवाएं बंद हो रही हैं।" (आईएएनएस)
 

झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य शहरों की दीवारें अब स्थानीय कलाकारों के लिए कैनवास बन गई हैं जहां ये कलाकार अपनी कूचियों से रंग भरने में जुटे हैं. कलाकार इन दीवारों पर झारखंडी संस्कृति की आकृतियां उकेर रहे हैं.

 (dw.com)

दीवारों पर उकेरी गईं आकृतियां जहां संस्कृति से लेागों को अवगत करा रही हैं वहीं रंग-बिरंगी पेंटिंग लोगों को पसंद भी आ रही हैं. कलाकारों की यह पेंटिंग स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संचार करने और झारखंड के शहरों को एक अलग पहचान भी दे रही हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के तहत रांची नगर निगम ने "रमणीक रांची" अभियान की पहल की है. शहर की जो दीवारें कल तक दाग-धब्बों और गंदगी से भरी थीं, वे अब आकर्षण का केंद्र बन गई हैं.

प्राधिकरण के एक अधिकारी बताते हैं कि युवा इन दीवारों को सेल्फी प्वाइंट के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं. राजधानी आने वाले पर्यटक भी राज्य सरकार की इस अनूठी पहल की सराहना करते सोशल मीडिया के मंच पर भी साझा कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शहर की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण पर बड़े पैमाने पर काम करने का निर्देश दिया था.

इस निर्देश के बाद शहर की सभी दीवारों पर पेंटिंग का काम शुरू किया गया है. रांची को खूबसूरत बनाने के लिए शहर के 10 स्थानों पर 'ग्रीन वॉल' का निर्माण किया जा रहा है. अधिकारी ने बताया कि शहर के 450 स्थानों पर जमे कचरे को हटाने का कार्य किया जा रहा है. उन स्थानों से कचरे को हटा कर उस स्थान को स्वच्छ बनाया गया है.

शहरों को खूबसूरत बनाने की पहल कोयला खदानों, स्टोन क्रशर, फैक्ट्री और ईंट की चिमनियों से भरे रामगढ़ में भी दिख रही है. रामगढ़ जिला प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय कलाकारों की मदद से 'पेंट माई सिटी' अभियान की शुरूआत की है.
 

पाकिस्तान ने भारत से चीनी और कपास के आयात पर दो साल पहले लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है. इसे दोनों देशों के बीच रिश्तों के सामान्य होने की दिशा में एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है. 

  (dw.com)

यह फैसला पाकिस्तान की शीर्ष संस्था इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल (ईसीसी) की एक बैठक में लिया गया. संस्था ने पाकिस्तान में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भारत से पांच लाख टन सफेद चीनी आयात करने की इजाजत दे दी. पाकिस्तान में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं और देश को उम्मीद है कि इस कदम से दामों पर काबू पाने में मदद मिलेगी. इस फैसले की घोषणा ईसीसी की बैठक के बाद वित्त मंत्री हम्माद अजहर ने की.

उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि पाकिस्तान भारत से कपास और सूत का आयात भी करेगा. अजहर ने इस्लामाबाद में एक समाचार वार्ता में कहा, "अगर किसी देश से व्यापार खोलने से आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होता है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है." उन्होंने यह भी कहा, "हमारे पड़ोसी देश भारत में चीनी के दाम पाकिस्तान से काफी कम हैं." पाकिस्तानी निजी कंपनियों के लिए चीनी व्यापार को 30 जून तक खुला रखा जाएगा.

कपास के आयात की इजाजत निजी कंपनियों के अलावा सरकारी संस्थानों को भी दी गई है. भारत ने अभी तक पाकिस्तान के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की है. पाकिस्तान 2019 तक भारतीय कपास के अग्रणी खरीदारों में से था, लेकिन फिर भारत द्वारा कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने भारत से सभी आयातों पर बैन लगा दिया था. पांच डीलरों ने बताया कि पाकिस्तानी खरीदारों ने भारतीय चीनी और कपास खरीदने के बारे में पूछताछ शुरू भी कर दी है.

भारत में दोनों उत्पाद दूसरे देशों से कम दामों पर मिल रहे हैं. भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा. पाकिस्तान में निर्यात करने से भारत के स्थानीय बाजारों में पड़े अतिरिक्त माल का बोझ कम हो जाएगा और पाकिस्तान को रमजान के पहले चीनी के दामों में कमी करने में मदद मिलेगी. पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बाजारों से चीनी खरीदने की कोशिश करता रहा है.

उसने पिछले महीने ही 50,000 टन चीनी खरीदने के दो टेंडर निकाले थे, लेकिन मार्च में दोनों टेंडरों के लिए आई बोलियों को नामंजूर कर दिया. एक वैश्विक व्यापार कंपनी के लिए काम करने वाले एक डीलर ने बताया, "पाकिस्तानी व्यापारी पहले से अपने दुबई स्थित दफ्तरों के जरिए अफगानिस्तान में आपूर्ति के लिए भारतीय चीनी खरीद रहे हैं. अगर पाकिस्तान भारत से आयात की इजाजत दे देता है, तो वो अपना सामान पाकिस्तान में ही उतार लेंगे."

डीलर ने यह भी बताया कि भारतीय निर्यातक समुद्र या सड़क के रास्ते भी सामान भेज सकते है. इससे उन्हें दूसरे देशों के ऊपर बढ़त मिल जाती है. हालांकि पाकिस्तान में सब ने इस कदम का स्वागत नहीं किया. कॉटन गिनर्स फोरम के अध्यक्ष ईशान-उल-हक ने कहा कि कपास और सूत के असीमित आयात से पाकिस्तान के अपने कृषि और कपास उद्योग पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि चूंकि जून में नई फसल के आने की उम्मीद है, इसलिए दामों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आयात पर एक सीमा लगानी होगी. 

सीके/एए (रॉयटर्स)
 

बिजनौर (उप्र), 1 अप्रैल| उत्तर प्रदेश में चोरी से जुड़ा एक विचित्र मामला सामने आया है। यहां एक चोर को जब चोरी में उम्मीद से ज्यादा पैसा मिल गया तो उसे खुशी के मारे दिल का दौरा पड़ गया। इसके चलते लूटे गए पैसे की ज्यादातर रकम बाद में उसके इलाज में ही खर्च हो गई। यह मामला तब सामने आया जब कोतवाली देहात क्षेत्र में पिछले महीने हुई चोरी के सिलसिले में 2 चोरों में से 1 को बुधवार को गिरफ्तार किया गया और उसने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने सारी बात बताई।

बिजनौर के पुलिस अधीक्षक धर्म वीर सिंह ने कहा कि 16 और 17 फरवरी की रात को 2 चोर नवाब हैदर नाम के व्यक्ति के सार्वजनिक सेवा केंद्र में घुस गए और वहां चोरी की। हैदर ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके सेंटर से 7 लाख रुपये से ज्यादा चोरी हुए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

बुधवार को पुलिस ने नगीना पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आने वाले अलीपुर से 2 आरोपियों -- नौशाद और एजाज को गिरफ्तार कर यह मामला सुलझाया।   (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल | कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर 24 घंटे के भीतर सरकार द्वारा घोषित छोटी बचत पर नई ब्याज दरों को वापस लेने के लिए गुरुवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या यह वास्तव में 'चूक' थी या चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया गया? प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, "सच में सीतरामण, यह भारत सरकार की योजनाओं पर ब्याज दरों को कम करने का आदेश जारी करने के पीछे चूक थी या इसे चुनाव के मद्देनजर वापस लिया गया?"

प्रियंका की यह टिप्पणी गुरुवार को सीतारमण के यह कहने के बाद आई, "भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें वही रहेंगी, जो 2020-2021 की अंतिम तिमाही में थीं, यानी जो मार्च 2021 की दरें थीं। गलती से जारी आदेश वापस ले लिया जाएगा।"

बुधवार को वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में 50-110 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की थी।

कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "मैडम वित्त मंत्री, आप 'सर्कस' चला रही हैं या 'सरकार'? ऐसे में कोई भी अर्थव्यवस्था के कामकाज की कल्पना कर सकता है जब करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला ऐसा विधिवत आदेश 'चूक' से जारी कर दिया जाता है। आदेश में जिस अधिकृत अधिकारी का जिक्र किया गया है वह कौन है? आपको वित्त मंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।" 

सरकार ने अपनी घोषणा के 24 घंटे के भीतर 2021-22 की पहली तिमाही के लिए राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) और सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) सहित छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कमी का आदेश वापस ले लिया। (आईएएनएस)

आजमगढ़, 1 अप्रैल| आजमगढ़ में एक 30 वर्षीय व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि उसकी पत्नी घायल हो गई जब कुछ नकाबपोश बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतक की पहचान दिनेश राम और उसकी घायल पत्नी बीना के रूप में हुई।

दिनेश और बीना मंगलवार की रात अपने घर की छत पर सो रहे थे, जब कुछ नकाबपोश आधी रात के बाद छत पर चढ़ गए, और दिनेश का गला काट दिया। बीना ने दावा किया कि भागने से पहले बदमाशों ने उस पर भी चाकू से हमला किया।

आजमगढ़ के एसपी सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस ने दिनेश पर हमला करने में इस्तेमाल धारदार हथियार को बरामद किया और उसकी घायल पत्नी बीना से पूछताछ की, जो अस्पताल में है।

पूछताछ के दौरान, बीना टूट गई और उसने स्वीकार किया कि दिनेश के चचेरे भाई विपिन के साथ उसके अवैध संबंध थे, और दिनेश से छुटकारा पाने के लिए विपिन ने उसकी हत्या कर दी।

बीना को भी हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है और वह अस्पताल में पुलिस हिरासत में है।

विपिन फरार है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल| केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुरुवार को घोषणा की है कि सुपरस्टार रजनीकांत को 51 वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जावडेकर ने यह घोषणा ट्विटर के जरिए की और रजनीकांत को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेताओं में से एक बताया। उन्होंने अभिनेता की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, "साल 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा करते हुए बहुत खुश हूं कि इस साल यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेताओं में से एक रजनीकांत जी को उनके अभिनय, निर्माण और पटकथा लेखन के तौर पर दिए गए योगदान के लिए दिया जाएगा। मैं जूरी के सभी सदस्यों आशा भोंसले, सुभाष घई, मोहनलाल और बिस्वजीत चटर्जी को धन्यवाद देता हूं।"

भारत में सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक रजनीकांत को भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।

रजनीकांत ने तमिल सिनेमा में 'अपूर्व रागंगल' से डेब्यू किया था। उनकी कई हिट फिल्मों में 'बाशा', 'शिवाजी' और 'एंथिरन' जैसी फिल्में हैं। वे अपने प्रशंसकों के बीच थलाइवर (नेता) के रूप में जाने जाते हैं।

बता दें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। वहीं हाल के वर्षो में यह पुरस्कार पाने वालों में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, फिल्म निर्माता के. विश्वनाथ और मनोज कुमार शामिल हैं। (Twitter)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल।असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान तय समयानुसार सुबह 7 बजे शुरू हुए. चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सुबह 11 बजकर 17 मिनट तक असम में  21.71 % और पश्चिम बंगाल में 29.71 % मतदान हुए हैं. इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं. असम में जहां 39 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा तो वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत 30 सीटों पर मतदाता अपनी पसंद को EVM में दर्ज कराएंगे. आज के चरण में सबकी निगाहें हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर टिकी हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) अपने पूर्व सहयोगी एवं भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के खिलाफ मैदान में हैं. वहीं असम में  पांच मंत्रियों, (विधानसभा) उपाध्यक्ष और कुछ अहम विपक्षी नेताओं के राजनीतिक तकदीर का फैसला भी आज ही होगा. मतदान शाम छह बजे तक कड़ी सुरक्षा में डाले जाएंगे. दोनों ही राज्यों में कोविड-19 के दिशानिर्देशों के का पालन भी किया जा रहा है. असम में इस चरण में सत्तारूढ़ भाजपा 34 सीटों पर ताल ठोक रही है जबकि उसकी सहयोगी पार्टियां असम गण परिषद(अगप) एवं यूनाईटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) क्रमश: छह और तीन सीटों पर जोर-आजमाइश कर रही हैं. वहीं अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो तृणमूल कांग्रेस और भाजपा इस चरण की सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि माकपा ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारें हैं. 

BJP के पोलिंग एजेंट की पिटाई
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पश्चिम बंगाल के केशपुर में बूथ संख्या 173 पर कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पोलिंग एजेंट की पिटाई की. पोलिंग एजेंट को अस्पताल ले जाया गया है. भाजपा नेता तन्मय घोष की कार में तोड़फोड़ की गई. 

पटना, 31 मार्च| बिहार में समस्तीपुर जिले के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में बुधवार को सात छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने हॉस्टल परिसर को बंद कर दिया और रैपिड एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट शुरू करवाने के आदेश दिए। एक अधिकारी ने कहा कि बिहार में पिछले 10 दिनों में कोरोना के 1,487 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 600 से अधिक मामले पिछले तीन दिनों में सामने आए।

वीसी रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, "हमने छात्रों के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना शुरू कर दिया है। हर दिन 100 छात्रों का कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। हमने परिसर में एक आइसोलेशन केंद्र भी बनाया है।"

श्रीवास्तव ने कहा, "सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को वहां भर्ती कराया जाता है। मैं छात्रों के अभिभावकों से अपील करता हूं कि वे घबराएं नहीं। हम सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है।"

स्वास्थ्य विभाग को संदेह है कि होली के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली और एनसीआर शहरों, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के घर लौटने के कारण आंकड़े बढ़ गए।

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, "ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक के प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। उन्हें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक आदि में आगंतुकों का परीक्षण करने के लिए कहा गया था। अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।"

अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति खराब नहीं है। हम कड़ी नजर रख रहे हैं, लेकिन स्थिति उस स्तर पर नहीं पहुंची है, जहां हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 31 मार्च| जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े दो आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने कहा कि खुफिया सूचना के आधार पर, सेना के 53 राष्ट्रीय राइफल्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 43 वें बटालियन के साथ बडगाम पुलिस ने दो आतंकवादी सहयोगियों को लालू शेषगिरी, हैदरपोरा में एक संयुक्त अभियान में पकड़ा।

आतंकी सहयोगी की पहचान अकीब अहमद वानी, लालू शेषगिरी, हैदरपोरा, और आदिल मंजूर मीर निवासी नादिरगुंड हुमहामा के रूप में की गई है।

पुलिस ने कहा, "प्रारंभिक जांच के दौरान, यह पता चला कि दोनों गिरफ्तार आतंकवादी सहयोगी बडगाम के हैदरपोरा और हमहामा इलाके में लश्कर के सक्रिय आतंकवादियों को आश्रय, रसद और अन्य सामग्री सहायता प्रदान कर रहे थे। वे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पीओके-आधारित आतंकी कमांडर के संपर्क में भी थे।"  (आईएएनएस)

चेन्नई, 31 मार्च| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के स्टार्टअप जीयूवीआई (गूवी) ने बुधवार को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के साथ मिलकर एआई-फॉर-इंडिया 1.0 नामक एक दिवसीय निशुल्क कार्यशाला के माध्यम से 10 लाख भारतीयों को कोडिंग के साथ प्रशिक्षित करने की घोषणा की। एआई-फॉर-इंडिया 1.0 एक ऑनलाइन कोडिंग इवेंट है और यह छात्रों, आईटी एवं गैर-आईटी पेशेवरों के साथ ही 8 से 80 वर्ष के आयु वर्ग में किसी भी इच्छुक प्रतिभागी के लिए कोडिंग के लिए खुला है। यह 24 अप्रैल 2021 को आयोजित किया जाना है।

संस्था के अनुसार, इस आयोजन से ऑनलाइन आयोजित सबसे बड़ी कोडिंग कार्यशाला के लिए विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद है।

शिक्षा मंत्रालय के मुख्य समन्वयक अधिकारी, एआईसीटीई, बुद्ध चंद्रशेखर ने एक बयान में कहा, "हम गूवी के साथ मिलकर एक पहल लेकर आए हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में 10 लाख छात्रों को अपग्रेड करने के लिए नीट (नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी) के लिए चुने गए हैं।"

चंद्रशेखर ने कहा, "हमारा सहयोग निश्चित रूप से एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेंगा।"

इसके लिए पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुके हैं और यह गूवी की एआई-फॉर-इंडिया वेबसाइट पर किया जा सकता है।

इस कार्यशाला में, प्रतिभागी उद्योग के विशेषज्ञों से पायथन का उपयोग करके एक चेहरा पहचान ऐप बनाना सीख सकते हैं।

इस ऑनलाइन कोडिंग वर्कशॉप से विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों की भागीदारी की उम्मीद है।

सभी प्रतिभागी गूवी के पायथन कोर्स तक मुफ्त पहुंच प्राप्त करेंगे, जो उन्हें पायथन प्रोग्रामिंग भाषा की अवधारणाओं को समझने में मदद करेगा। (आईएएनएस)

चेन्नई, 31 मार्च | तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कोयम्बटूर दक्षिण से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की उम्मीदवार वनाथी श्रीनिवासन ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव जीतने की स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के सभी 19 वार्डो में मुफ्त वाईफाई देने का वादा किया है। वनाथी भाजपा की महिला शाखा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि कोयम्बटूर में बने आभूषणों के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाएगा, जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख आभूषण केंद्र है।

एनडीए उम्मीदवार ने अपने घोषणा पत्र में एक विशेष फूल बाजार और एक बहु-मंजिला कार पार्किं ग सुविधा का वादा किया है।

भाजपा नेता ने एक एमएलए स्टार्टअप इन्क्यूबेशन फंड, एक आभूषण संस्थान, भूमिगत जल निकासी कनेक्शन, एक पुस्तकालय, कैरियर मार्गदर्शन केंद्र और एक नौकरी पोर्टल स्थापित करने का भी वादा किया है।

घोषणा पत्र में निर्वाचन क्षेत्र में 100 शौचालयों के निर्माण का वादा किया गया है।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "यदि निर्वाचित हुई, तो मैं घोषणापत्र में सूचीबद्ध प्रत्येक वादों को लागू करने की प्रति वचनबद्ध हूं। हालांकि, यह एक विश लिस्ट नहीं है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक विकास का एक बहुत ही व्यावहारिक दस्तावेज है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 मार्च | सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कृषि अर्थशास्त्रियों की तीन सदस्यीय समिति ने तीन कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल कर दी है। समिति में भूपिंदर सिंह मान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री, दक्षिण एशिया के निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष और अनिल घणावत, अध्यक्ष, शेतकरी संगठन शामिल हैं। मान ने बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आम जनता के विचार और सुझाव भी मांगे थे, जो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे।

आईएएनएस से बात करते हुए, अनिल घणावत ने पुष्टि की कि समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन सामग्री पर कोई विवरण नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए सामग्री तब तक सार्वजनिक नहीं करेंगे, जबतक मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे मामले की सुनवाई नहीं करते। मामले में सुनवाई 5 अप्रैल के बाद होने की उम्मीद है, जब अदालत होली की छुट्टी के बाद फिर से खुल जाएगी।

समिति ने दो महीने के लिए तीन कृषि कानूनों पर कई किसान संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया। समिति ने एपीएमसी के अधिकारियों जैसे अन्य हितधारकों के अलावा कई किसान संगठनों से बात की।

कई किसान यूनियन नवंबर के अंत से विभिन्न दिल्ली सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, और उन्होंने शीर्ष अदालत की नियुक्त समिति के साथ चर्चा करने से इनकार कर दिया था। किसान संघ लगातार तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।

12 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों के कार्यन्वयन पर रोक लगा दी थी।  (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 31 मार्च | भाजपा शासित असम में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 126 विधानसभा क्षेत्रों में से कल 39 सीटों के लिए मतदान होना है। इस चरण में 26 महिला उम्मीदवारों सहित 345 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। मध्य और दक्षिणी असम में स्थित सीटों के लिए महीनेभर चले व्यापक चुनाव प्रचार का दौर मंगलवार को थम गया। इन सीटों में से छह अनुसूचित जनजाति के लिए और पांच अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाडे ने कहा कि गुरुवार को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारु चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 36,09,959 महिलाओं सहित 73,44,631 वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। कुल 1,09,292 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 556 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां प्रबंधन की कमान महिलाओं के हाथ में है।

खाडे ने मीडिया को बताया कि 80 साल या इससे अधिक उम्र के 89,875 मतदाता हैं और पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल 90,000 वोटर हैं।

इस चरण में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारों राज्य सुरक्षा बल के जवानों के साथ-साथ लगभग 31,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को सुचारु ढंग से संपन्न कराने के लिए 42,368 मतदानकर्मी भी लगे हुए हैं।

इस चरण में जिन 39 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 15 दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र में आती हैं। इस क्षेत्र में तीन जिले हैं - कछार, करीमगंज और हैलाखांडी हैं, जिनमें ज्यादातर बंगाली भाषी लोग हैं। 2016 के चुनाव में भाजपा ने इनमें से 8, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

गुरुवार के मतदान में असम के कई मंत्रियों के भी चुनावी भाग्य का फैसला किया जाएगा। इनमें मत्स्य, आबकारी, पर्यावरण व वन मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री पीयूष हजारिका, सिंचाई मंत्री भबेश कलिता और उप-सभापति अमीनुल हक लस्कर शामिल हैं।

शुक्लाबैद्य भाजपा के टिकट पर सातवीं बार धोलाई सीट से, हजारिका जगरीरोड से और कलिता रंगिया से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री गौतम रॉय भाजपा के टिकट पर कटिगोराह से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व डिप्टी स्पीकर दिलीप कुमार पॉल सिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। पॉल ने टिकट नहीं मिलने के बाद भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

तीसरे और अंतिम चरण में 6 अप्रैल को 40 सीटों पर मतदान होगा। परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे।

पहले चरण में शनिवार को 47 निर्वाचन क्षेत्रों में 8,109,815 मतदाताओं में से लगभग 80 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले थे।

महीने भर के व्यस्त चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मध्य प्रदेश के समकक्ष शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला उन केंद्रीय नेताओं में से थे, जिन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया।  (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 31 मार्च | पंजाब की महिलाओं को गुरुवार से राज्य के भीतर सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इस योजना को कैबिनेट ने अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस महीने की शुरुआत में की थी। मुख्यमंत्री ने राज्य की लड़कियों, महिलाओं को सशक्त बनाने के उनकी सरकार के प्रयासों के तहत मुफ्त यात्रा योजना की घोषणा 5 मार्च को विधानसभा में की थी।

इस योजना से राज्यभर में 1.31 करोड़ से अधिक महिलाओं और लड़कियों को लाभ मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, पंजाब की आबादी 2.77 करोड़ है, जिसमें 1,46,39,465 पुरुष और 1,31,03,873 महिलाएं शामिल हैं।

योजना के तहत, पंजाब की महिलाएं पंजाब राज्य सड़क परिवहन निगम (पीआरटीसी), पंजाब रोडवेज बसों और सिटी बस सेवाओं सहित सरकारी स्वामित्व वाली बसों में मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा सकती हैं।

हालांकि, यह योजना सरकारी स्वामित्व वाली वातानुकूलित बसों, वोल्वो बसों और एचवीएसी बसों पर लागू नहीं है।

आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पंजाब में निवास का कोई अन्य प्रमाण जैसे दस्तावेज सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होंगे।

इसके अलावा, सभी महिलाएं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिवार की सदस्य हैं और चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, या खुद सरकार की कर्मचारी हैं, लेकिन चंडीगढ़ में रहती हैं, वे सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के बावजूद, उम्र और आय के मापदंड का लाभ उठा सकती हैं।

इस योजना से दैनिक परिवहन की उच्च लागत के कारण न केवल स्कूलों में महिला ड्रॉप-आउट को कम करने की उम्मीद की जा रही है, बल्कि कामकाजी महिलाओं को भी सुविधा प्रदान की जा रही है, जिन्हें अपने कार्यस्थल पर काफी दूरी तय करनी पड़ती है। इस प्रकार यह सुविधा महिलाओं को किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न करने के लिए सुरक्षित, सस्ती और विश्वसनीय यात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करेगी।

चूंकि इस योजना से महिलाओं और उनके साथियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, यह स्वाभाविक रूप से प्रदूषण, दुर्घटनाओं और वाहनों की भीड़ में परिणामी कमी के लिए सड़कों पर चलने वाले व्यक्तिगत वाहनों की संख्या को कम करेगा, मंत्रिमंडल ने महसूस किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 मार्च | सीबीआई अदालत ने बुधवार को ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए भूमि आवंटन में धोखाधड़ी के मामले में दो निजी व्यक्तियों को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई के प्रवक्ता ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज से संबंधित मामले में दोषी ठहराए गए दोनों को रमेश कुमार अग्रवाल और अश्वनी शर्मा के रूप में पहचान की।

सीबीआई ने 4 अप्रैल, 2006 को गाजियाबाद निवासी अग्रवाल और दिल्ली निवासी शर्मा और अन्य के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कमलानी सीजीएचएस लिमिटेड सहित विभिन्न सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी की जांच कराने के लिए आदेश दिया था। कमलानी सीजीएचएस लिमिटेड का दिल्ली के सुभाष नगर में पंजीकृत कार्यालय है।

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को धोखा देने और जाली दस्तावेज और झूठे आधार पर डीडीए द्वारा कमलानी सीजीएचएस लिमिटेड को भूमि आवंटित करने के इरादे से वर्ष 2000-2002 के दौरान साजिश रची। 

अग्रवाल सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सोसायटी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और शर्मा के साथ मिलीभगत करके कार्यालय में विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे रहा था।

अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद सीबीआई ने 29 मार्च, 2007 को आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी ठहराया। (आईएएनएस)

लॉकडाउन के दौरान नौकरियां गंवाने वाली कुछ महिलाओं को मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग ने आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है. इंदौर के सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 50 महिलाएं कार और ई-रिक्शा चलाना सीख रहा है.

 डॉयचे वैले पर विवेक शर्मा की रिपोर्ट-

एक साल पहले 25 मार्च को भारत भर में लगे लॉकडाउन को एक साल पूरा हो गया. लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर जिस बात पर पड़ा वो था लोगों की नौकरियां. कई सर्वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि लॉकडाउन का जिस वर्ग पर सबसे ज्यादा असर हुआ है वो हैं महिलाएं. और ये तब जब भारत की 50 फीसदी आबादी महिलाओं की है लेकिन इसके बावजूद वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है. इस ट्रेनिंग का मकसद है महिलाओं को रोजगार योग्य बनाना.

ट्रेनिंग का हुआ असर, महिलाओं की लगी नौकरी

लॉकडाउन में संघर्ष करने वाली ऐसी 50 अन्य महिलाओं के पहले बैच की ट्रेनिंग इस साल जनवरी-फरवरी में इंदौर के डीटीआई में हुई और अब तक कुछ महिलाओं को ड्राइविंग से जुड़े काम में ही नौकरी मिल चुकी है. इन्हीं महिलाओं में से एक हैं आस-पड़ोस के घरों में खाना बनाकर अपना परिवार चलाने वाली राधिका. लॉकडाउन के बाद राधिका की नौकरी चली गई थी लेकिन अब एक महीने का ड्राइविंग कोर्स करने के बाद मिली नई नौकरी के बारे में वो बताती हैं, "अब मैं रोड पर कार चला सकती हूं, ये इज्जत वाली नौकरी है और यहां नौकरी मिलने से जीवन के संघर्ष में कामयाबी मिल सकती है.”

लॉकडाउन के पहले एयरकंडिशनर सुधारने का काम करने वाली ममता बताती हैं कि उन्हें कारों के शो रूम में नई नौकरी के लिए कल-पुर्जों की देखरेख की जिम्मेदारी मिली है. ममता बताती हैं कि कमजोर आर्थिक हालात के चलते वे पार्ट टाईम काम के रुप में रात में भी ड्राइविंग के काम से पीछे नहीं हटेगी. उनकी शिकायत है कि पार्सल डिलिवरी के काम में महिला होने की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाता है. उनके साथ ट्रेनिंग लेने वाली भाग्यश्री बताती हैं कि लॉकडाउन के पहले वे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी थीं लेकिन जॉब छूट गया. अब उन्हें तकनीकी काम की जिम्मेदारी ही मिली है लेकिन ड्राइविंग का काम भी करने से उन्हें गुरेज नहीं है

स्कूल की नौकरी गंवा चुकी पूजा बताती हैं, "लॉकडाउन के बाद नौकरी चली गई और घर में कोई कमाने वाला नहीं है. इसलिए इस जॉब की जरूरत थी. पहले साइकिल चलाती थी और अब कार ड्राइविंग का आत्मविश्वास आया है.” घरेलू परेशानियों की वजह से स्कूल की पढ़ाई से ब्रेक लेने पर मजबूर हुई आफरीन बताती हैं कि "एक महीने की ट्रेनिंग काफी मददगार रही. वे नौकरी मिलने के बाद पढ़ाई को भी जारी रखना चाहती हैं. साथ ही अपने परिवार को भी सपोर्ट करना चाहती हैं.” इन महिलाओं को नौकरी पर रखने वालों में से एक प्रवीण पटेल का मानना है कि महिलाएं भी कार चला सकती हैं इस धारणा को और मजबूत करने के लिए इन महिलाओं को ड्राइविंग की नौकरी पर रखा है.

नए उम्मीदवारों को भी नौकरी की आस

ट्रेनिंग कार्यक्रम के दूसरी बैच में आई महिलाओं में कुछ सिंगल मदर हैं तो कुछ अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने आई हैं, कोई अपने मां-बाप का सहारा बनना चाहती हैं तो किसी को मौजूदा स्वरोजगार में जिंदगी गुजर-बसर करने में परेशानी आ रही है और कोई घर के काम-काज के दायरे से बाहर निकलना चाहती हैं. महिला गार्ड का काम कर रही सिंगल मदर तरुणा बताती हैं, "अपनी बेटी को कुछ बनाना चाहती हूं, मैंने एक लड़की को ड्राइवर का काम करते हुए देखा तो काफी प्रेरित हुई. गार्ड की नौकरी में 12 घंटे के सात हजार रुपए मिलते हैं जबकि ड्राइविंग में 8 घंटे के 15 हजार कमा लेते हैं. गार्ड की नौकरी उम्र के हिसाब से सीमित होती है. साथ ही मैं अपनी बेटी को ये सिखाना चाहती हूं कि जिंदगी बिना सहारे के भी जी जा सकती है.”

अपनी बेटी को शूटिंग में गोल्ड मैडल जिताने का सपना संजोने वाली रेखा बताती हैं कि वे किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहतीं, "ड्राइविंग ट्रेनिंग से मेरे हाथ में हुनर रहेगा, साथ ही आर्थिक रुप से सक्षम भी बनेंगे.” ई-रिक्शा चलाकर अपनी आजीविका चलाने वाली मोहनबाई बताती हैं कि "इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वे सुबह दो घरों में काम करने के बाद आ पाती हैं. "ई-रिक्शा चलाती हूं लेकिन इससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है. रोज 8 घंटे काम करती हूं और दिन के 300 से 400 रुपये ही कमा पाती हूं. ई-रिक्शा की किश्त महीने की 3500 रुपये भरनी पड़ती है. यहां की ट्रेनिंग से कार चलाने की जॉब मिल जाएगी. ई-रिक्शा से भी अच्छे से कार चलाना सीखना चाहती हूं.”

ट्रांसपोर्ट में भी हाथ आजमाने के सपने

दिशा अपनी दिव्यांग मां के लिए अच्छे इलाज का सपना संजोए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं. वे कहती हैं, "यहां ड्राइविंग सिखाने का तरीका काफी अच्छा है इसलिए ऐसा लगता है कि मैं भी ड्राइविंग कर सकती हूं.” जबकि अब तक घर के काम-काज की जिम्मेदारी संभाल रही रश्मि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए ड्राइविंग सीखने आई हैं. उनका कहना है, "इस ट्रेनिंग से ड्राइवर का जॉब मिल जाएगा वर्ना ई-रिक्शा तो चला ही सकते हैं.”

इस ट्रेनिंग के बाद कुछ महिलाएं माल ढुलाई के वाहनों में भी अपने हाथ आजमाना चाहती हैं. उन्हीं में से एक लक्ष्मी बताती हैं कि "माल ढोने वाली गाड़ी चलाना चाहती हूं. ये हुनर ऐसा है कि कोई भी महिला कमा कर खा सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती है.” वहीं अपने पति को ट्रक से एक्सिडेंट में खो चुकी ममता बताती हैं, "पहले गाड़ी चलाने में बहुत डर लगता था लेकिन अब उस डर को निकालकर अपने बच्चों के लिए ये सीख रही हूं. गाड़ी सीखने के बाद मुझे अपने प्रोडक्ट की डिलिवरी करने में किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. खुद ही माल ढुलाई का काम भी करूंगी.”

आखिर क्या है ट्रेनिंग का मकसद

मध्यप्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के मकसद के बारे में बताते हैं कि इस कार्यक्रम को शुरु करने में आत्मनिर्भरता और महिला सुरक्षा के दो पहलुओं को ध्यान में रखा गया है. वे बताते हैं, "इस प्रोग्राम में जरूरतमंद महिलाओं का ही चयन किया गया है साथ ही पब्लिक को जब महिलाएं, कार या ऑटो चलाते हुए दिखेंगी तो महिलाओं को उसमें बैठने में सुरक्षा की भावना आएगी.” वहीं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की देख-रेख कर रही सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना मिश्रा का कहना है कि लोक परिवहन में महिला चालकों की कमी की को दूर करने के लिए ये ट्रेनिंग शुरू की गई. "कौशल विकास विभाग की मदद से यहां एक महीने की नि:शुल्क ट्रेनिंग करवाई जा रही है. जीप, ई-रिक्शा, कार जैसे वाहनों से ट्रेनिंग दी जा रही है.”

ट्रेनिंग संस्थान के प्रभारी अनिल शर्मा को भरोसा है कि "यहां ट्रेनिंग करने के बाद महिलाएं हर तरह की कार चलाने योग्य हो जाएंगी. पंचर होने के हालात में टायर बदलने के साथ साथ कार से जुड़ी तमाम तकनीकी जानकारी भी ट्रेनिंग में दी जाती है. संस्थान में ट्रेनिंग ले रही महिलाओं के लिए लर्निंग लाइसेंस बनवाए गए हैं और एक महीने बाद उनके लिए पक्का ड्राईविंग लाइसेंस भी बनाया जाएगा.” इस सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थ्योरी और प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के लिए चार ट्रेनर हैं. उन्हीं में से एक कृपाशंकर सक्सेना बताते हैं, "यहां सिम्यूलेटर पर भी ट्रेनिंग दी जाती है. एबीसी यानी एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में जानकारी देते हैं और फिर रोड पर भी ट्रेनिंग दी जाती है. यहां महिलाएं काफी रुचि लेकर ट्रेनिंग ले रही हैं और स्वयं गाड़ी चला लेती हैं.” 

वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी अब भी कम

भारत में आधुनिक आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है. पांच-छह सेक्टरों में ही महिलाओं की भागीदारी लेबर मार्केट में ज्यादा है, जिनमें कृषि से जुड़े काम, घरेलू काम-काज, टेक्सटाइल में घर पर करने वाले काम, बीड़ी उद्योग और भवन निर्माण शामिल हैं. इसके मुख्य कारण हैं रोजगार का घर के पास होना, काम करने का लचीला समय और सुरक्षा का एहसास. लेकिन ऐसे ट्रेनिंग कार्यक्रमों के जरिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वर्कफोर्स में लाया जा सकता है, खास कर ऐसे पेशों में जहां अभी भी पुरुषों का वर्चस्व कायम है. दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर दीपा सिन्हा कहती हैं कि "महिलाओं को एंड टू एंड सपोर्ट देना जरूरी है. सिर्फ स्किल ट्रेनिंग अच्छी बात है लेकिन उसके साथ ही कई सर्विसेज दिए जाने की जरूरत है, जैसे ई-रिक्शा दिलवाने का प्रबंध करना भी जरूरी है. पूरा सपोर्ट मिलने पर ही लेबर मार्केट में महिलाओं की भागीदारी में इजाफा होता है.”

वहीं अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रेखा आचार्य बताती हैं, "महिलाएं अब पुरुष प्रधान पेशों में भी आ रही हैं और परंपरागत धारणाओं को तोड़ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी 23.9 फीसदी है अगर ये बढ़कर 50 फीसदी हो जाए तो देश की जीडीपी में भी इजाफा होगा.” जानकार मानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में महिला पेशेवर ड्राइवरों के प्रति  ट्रैफिक पुलिस का सहयोग भी काफी जरूरी है. इंदौर शहर में ट्रैफिक को अपने अनोखे अंदाज में संभालने के लिए मशहूर हुए पुलिस आरक्षक रणजीत सिंह कहते हैं, "महिलाओं को ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद दिमाग में उन विचारों को नहीं आने देना चाहिए जिसमें घर में या समाज में उन्हें किसी बात पर कुछ बोला गया हो, क्योंकि ड्राईवर के हाथों में सवारियों की जिम्मेदारी होती है. साथ ही बिना डर के आत्मविश्वास के साथ ड्राइविंग करना भी जरूरी है.” 

(dw.com)