नई दिल्ली, 5 जून | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि भारत कृषि उपयोग के लिए एथेनॉल के उत्पादन और उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इस क्षेत्र में विकास के लिए एक रोडमैप शुरू हो गया है, क्योंकि यह 21वीं सदी के भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बन गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि आज, हमने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है।

मोदी ने कहा कि भारत ने आज (शनिवार) इस अवसर पर एक और बड़ा कदम उठाया है और इथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप जारी किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए महत्वाकांक्षी ई-100 पायलट परियोजना भी पुणे में शुरू की गई है।

उन्होंने कहा कि अब एथेनॉल 21वीं सदी के भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बन गया है। इथेनॉल पर ध्यान देने से पर्यावरण के साथ-साथ किसानों के जीवन पर भी बेहतर प्रभाव पड़ रहा है।

मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक सोच और आधुनिक नीतियों से ही ऊर्जा मिलेगी। इस सोच के साथ हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में नीतिगत फैसले ले रही है।

आभासी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत एक बड़ी वैश्विक ²ष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो, जो एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड, या आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे की पहल के लिए गठबंधन के ²ष्टिकोण को पूरा करता हो।

उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली चुनौतियों के बारे में भारत की जागरूकता का भी उल्लेख करते हुए कहा कि हम भी इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 6-7 साल में रिन्यूएबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा) की हमारी क्षमता में 250 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में जगह बना चुका है।

उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में सौर ऊर्जा की क्षमता में लगभग 15 गुना वृद्धि हुई है।

मोदी ने कहा, आज भारत दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर रहा है कि जब पर्यावरण की रक्षा की बात आती है तो ऐसा करते समय विकास कार्यों को रोकना जरूरी नहीं है।

उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी दोनों एक साथ चल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और भारत ने यही रास्ता चुना है।

जलवायु की रक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों को संगठित करने की अपील की।

पीएम मोदी ने कहा, जब देश का प्रत्येक नागरिक जल, वायु और भूमि का संतुलन बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित वातावरण दे पाएंगे। (आईएएनएस)

 

नई दिल्ली, 05 जून | दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा दीपचंद के परिवार को 1 करोड़ रुपये का चैक सौंपा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय दीपचंद ऐसे कोरोना योद्धा थे, जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। दिल्ली सरकार इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है।

दिवंगत दीप चंद कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे थे। दीप चंद दिल्ली के अस्पताल में बने कोविड वार्ड में कार्यरत थे। यहां पर अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। वह केवल 48 वर्ष के थे जब वे कोविड-19 के कारण इस दुनिया से चले गए। दीप चंद के परिवार में उनके माता-पिता के साथ-साथ पत्नी और दो बच्चे हैं।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को स्वर्गीय दीप चंद के परिवार से मुलाकात की। सत्येंद्र जैन ने परिवार से मुलाकात कर अपनी शोक और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से परिवार को 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि भी भेंट की।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस कठिन समय में हम परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय दीप चंद एक ऐसे कोरोना योद्धा थे, जिन्होंने दूसरों को बचाते हुए अपनी जान गंवाई है। इस कठिन समय में दिल्ली सरकार परिवार के साथ खड़ी है।

सत्येंद्र जैन ने कहा कि स्वर्गीय दीप चंद कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे थे। दिल्ली सरकार द्वारा परिवार को 1 करोड़ रुपये का चैक दिया गया है। हम उनके बलिदान के ऋणी हैं। वह एक ऐसे कोरोना योद्धा थे जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया।

कोरोना संक्रमण होने का खतरा फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे अधिक है क्योंकि वे कोरोना मरीजों के करीब रहते हैं। पिछले साल दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि वह उन सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान कोविड से संक्रमित होने की वजह से हुई है। तब से अब तक कई फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारों को दिल्ली सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी जा चुकी है। (आईएएनएस)

मुंबई, 5 जून | मलाइका अरोड़ा, प्रतीक गांधी, दीया मिर्जा, सानिया मिर्जा, नीरज पांडे और शीतल भाटिया सहित हस्तियां विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता अभियान का समर्थन करने के लिए एक साथ आई हैं।

वृक्षारोपण और प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए सरल लेकिन प्रभावशाली कॉल टू एक्शन के साथ प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जागरूकता बढ़ाने और आशा को फिर से जगाने के उद्देश्य से 5 जून को संयुक्त राष्ट्र भारत और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के साथ साझेदारी में एक विशेष फिल्म रिलीज की गई। अभियान हैशटैग स्टोपदमेल्ट कहा जाता है।

दर्शकों के साथ गहरा जुड़ाव बढ़ाने के लिए, 'वाइल्ड कर्नाटक', 'द स्टोरी ऑफ प्लास्टिक', 'जेरेमी वेड माइटी गंगा', 'ग्रेट ग्लोबल क्लीन अप' और 'इंडिया 2050' सहित पांच घंटे के कॉन्टेंट का प्रसारण किया जाएगा।

मेघा टाटा, प्रबंध निदेशक (दक्षिण एशिया, डिस्कवरी इंक) ने कहा "2020 गणना का वर्ष था। वैश्विक महामारी जिसने दुनिया के हर हिस्से में कहर बरपाया है, तो वहीं जलवायु संकट है जो गहराता जा रहा है। इस साल, जब हम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के संयुक्त राष्ट्र दशक में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्रतिबद्धता को सख्ती से नवीनीकृत करना चाहिए सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक पेड़ लगाएं, अपना आहार बदलें, प्लास्टिक को ना कहें और पुन उपयोग, कम करने और रीसायकल करने की प्रतिज्ञा करें। यह हमारे नए अभियान हैशटैग स्टोपदमेल्ट की कार्रवाई का आह्वान है । यह शो डिस्कवरी इंडिया पर प्रसारित होगा।"(आईएएनएस)

अमरावती, 5 जून | आंध्र प्रदेश के सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को वाईएसआरसीपी के बागी सांसद रघु रामकृष्ण राजू की कानूनी टीम ने कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में मांग की गई है कि एपी सीआईडी द्वारा रघु रामकृष्ण राजू की गिरफ्तारी के समय उनके पास से जब्त किए गए सामानों को मजिस्ट्रेट के पास जमा किया जाए। कानूनी नोटिस में दावा किया गया है कि सीआईडी पुलिस कर्मियों ने नरसापुर लोकसभा सांसद के आवास से एक मोबाइल फोन लिया था जब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था लेकिन रिकॉर्ड में इसका उल्लेख नहीं है। यह कहते हुए कि जब्त किए गए मोबाइल फोन में बहुमूल्य जानकारी है, उनके वकील ने दावा किया कि रघु रामकृष्ण राजू को फोन अनलॉक कोड का खुलासा करने के प्रयास में हिरासत में यातना दी गई थी।

यह कहते हुए कि लापता फोन को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता है, संसद सदस्य ने धमकी दी कि अगर फोन उसे वापस नहीं किया गया तो वह दीवानी और आपराधिक आरोप दायर करेगा। इसी सिलसिले में मंगलागिरी सीआईडी कार्यालय में एसएचओ को कानूनी नोटिस सौंपा गया।

नरसापुर लोकसभा क्षेत्र से असंतुष्ट वाईएसआरसीपी सांसद रघु रामकृष्ण राजू को 14 मई को आंध्र प्रदेश सीआईडी ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ धारा 124ए, 153ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बागी सांसद अपनी पार्टी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की नजरों में रहे हैं।

सांसद पर अपने भाषणों के माध्यम से, समुदायों के बीच तनाव पैदा करने और विभिन्न सरकारी गणमान्य व्यक्तियों पर इस तरह से हमला करने के लिए व्यवस्थित, योजनाबद्ध प्रयास में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।

आंध्र प्रदेश सीआईडी ने वाईएसआरसीपी के बागी सांसद को 14 मई को हैदराबाद में उनके आवास से गिरफ्तार किया था और पूछताछ के लिए उन्हें गुंटूर ले गये थे। सांसद ने दावा किया कि हिरासत के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी।(आईएएनएस)

यूं तो पूर्वोत्तर भारत का असम प्रांत परंपरागत रूप से बाढ़ का शिकार रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. हर साल आने वाली बाढ़ का सामना करने के लिए मौसम के अनुकूल बीज विकसित किए जा रहे हैं.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूर्वोत्तर राज्य असम में अब साल में कई बार बाढ़ आने लगी है. इससे खेतों में लगी फसलें नष्ट हो जाती हैं. राज्य में खेती ही आजीविका का प्रमुख साधन है और यहां धान की पैदावार सबसे ज्यादा होती है. बाढ़ किसानों की साल भर की मेहनत अपने साथ बहा ले जाती है. अब असम कृषि विश्वविद्यालय ने धान की ऐसी किस्में विकसित की हैं जिन पर बाढ़ का खास असर नहीं होगा. भले यह लंबे समय तक पानी में डूबी रहे. 

नए बीज के इस्तेमाल से बढ़ा उत्पादन
माजुली जिले के किसान मोहित पेगू और गांव के बाकी लोगों को वर्ष 2018 की बाढ़ में काफी नुकसान उठाना पड़ा था. मई से अक्तूबर के बीच कई बार आने वाली बाढ़ ने करीब तीन हेक्टेयर में धान की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया था. इसमें कोई नई बात नहीं थी. ग्लोबल वार्मिंग के असर से पूर्वोत्तर राज्य असम में बारिश का सीजन शुरू होते ही कई दौर में बाढ़ आती रहती है. लंबे समय तक खेतों में पानी भरा होने की वजह से फसलें नष्ट होना स्वाभाविक है. राज्य में धान की खेती ही लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन हैं.

लेकिन अब असम कृषि विश्वविद्यालय ने धान की बहादुर सब-1 और रंजीत सब-1 नामक ऐसी दो नई किस्में विकसित हैं जो लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के बावजूद खराब नहीं होते. तीन साल पहले गांव के कुछ लोगों ने परीक्षण के तौर पर धान की इन नई किस्मों की खेती की थी. नतीजे बेहतर रहने के बाद अब ज्यादा से ज्यादा लोग इनको अपना रहे हैं.

दिलचस्प बात यह है कि इन नई किस्मों से कम लागत में पहले के मुकाबले उत्पादन कई गुना बढ़ गया है. गांव के हेमंत पेगू बताते हैं, "पहले हम 20 किलो धान की रोपाई करते थे तो चार-पांच सौ किलो फसल पैदा होती थी. लेकिन अब एक किलो धान की रोपाई से ही इतनी उपज मिल जाती है. मैंने उत्पादन बढ़ाने का नया तरीका भी इस्तेमाल किया है. नतीजतन मैं हर साल धान बेच कर कम से कम पचास हजार रुपए कमा रहा हूं.”

निचले असम के नलबाड़ी जिले के रहने वाले मोहम्मद निसार ने रंजीत सब-1 किस्म के बीज से अपने खेतो में उत्पादन दोगुना कर लिया है. बाढ़ के दौरान दो-दो सप्ताह तक खेतों के पानी में डूबे रहने  बावजूद इस फसल को कोई नुकसान नहीं होता. वह बताते हैं, "धान के इस बीज के इस्तेमाल से पहले 1.33 एकड़ खेत में मुश्किल से चालीस क्विंटल चावल पैदा होता था. लेकिन नए किस्म के बीज और खेती के तरीके में बदलाव की वजह से अब मैं घर के खर्च के बाद हर साल 10-15 हजार रुपए का चावल बेच लेता हूं.” वे सेवेन सिस्टर्स डेवलपमेंट असिस्टेंस की मदद से खेती के नए तरीके के जरिए अपने खेतों में अच्छी खासी सब्जियां और हरी मिर्च भी उगा लेते हैं.

बाढ़ से हर साल होता है नुकसान
असम की सबसे प्रमुख ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों की कम से कम पचास सहायक नदियां हैं. इनकी वजह से यह राज्य बाढ़ के प्रति बेहद संवेदनशील है. सीजन की पहली बरसात के साथ ही धेमाजी और जुली समेत ऊपरी असम के तमाम इलाके इसकी चपेट में आ जाते हैं. इसके साथ ही माजुली समेत कई इलाकों में  भूमि कटाव का खतरा भी बढ़ जाता है. राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य का 30 लाख हेक्टेयर से ज्यादा यानी करीब 40 फीसदी इलाका बाढ़ के प्रति बेहद संवेदनशील है. इनमें खेती वाले 4.75 लाख हेक्टेयर इलाके भी शामिल हैं. राज्य में 28 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है.

इन आंकड़ों से साफ है कि खेती लायक जमीन का 17 फीसदी हिस्सा हर साल कई बार बाढ़ में डूबता है. इससे खेती पर निर्भर किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. धान की पारंपरिक खेती करने वालों को फसलों के नुकसान और उत्पादन में गिरावट जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है.राज्य में करीब 28 लाख परिवार आजीविका के लिए पूरी तरह खेती पर ही निर्भर हैं.

पूर्वोत्तर में काम करने वाले संगठन सेवेन सिस्टर्स डेवलपमेंट असिस्टेंस, जिसने किसानों को धान की नई किस्मों के बीज मुहैया कराए हैं, के प्रोग्राम निदेशक देवाशीष नाथ कहते हैं, "किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों के साथ ऐसे बीज अपनाने होंगे जिन पर बाढ़ का कोई असर नहीं हो.”

बाढ़ की गंभीर होती समस्या
वैसे, बाढ़ असम के लिए नई नहीं है. इतिहासकारों ने अहोम साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भी हर साल आने वाली बाढ़ का जिक्र किया है. पहले के लोगों ने इससे बचने के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाए थे. इसलिए बाढ़ की हालत में जान-माल का नुकसान कम से कम होता था.  लेकिन अब साल-दर-साल यह समस्या गंभीर होती जा रही है. भारत, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश यानी चार देशों से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी असम को दो हिस्सों में बांटती है. इसकी दर्जनों सहायक नदियां भी हैं. तिब्बत से निकलने वाली यह नदी अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर आती है. वह गाद धीरे-धीरे असम के मैदानी इलाकों में जमा होता रहता है. इससे नदी की गहराई कम होती है. इससे पानी बढ़ने पर बाढ़ और तटकटाव की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इंसानी गतिविधियों ने भी परिस्थिति को और जटिल बना दिया है. बीते करीब छह दशकों के दौरान असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र  के किनारे तटबंध बनाने पर तीस हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं. विशेषज्ञों की राय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तिब्बत के ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और उसके तुरंत बाद मानसून सीजन शुरू होने की वजह से ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों का पानी काफी तेज गति से असम के मैदानी इलाकों में पहुंचता है. पर्यावरणविद् अरूप कुमार दत्त ने अपनी पुस्तक द ब्रह्मपुत्र में लिखा है कि पहाड़ियों से आने वाला पानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा देता है. यही वजह है कि राज्य में सालाना बाढ़ की समस्या गंभीर हो रही है. इलाके में जल्दी-जल्दी आने वाले भूकंप समस्या को और गंभीर बना देते हैं.

असम कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एस.चेतिया बताते हैं, "बार-बार आने वाली बाढ़ से धान की फसलों को बचाने के लिए हमने धान की दो-तीन ऐसी किस्में विकसित की हैं जो लंबे समय तक बाढ़ के पानी में डूबी रहने के बावजूद प्रभावित नहीं होती. इससे उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता.” चेतिया के मुताबिक, सबसे पहले वर्ष 2018 में इसे परीक्षण के तौर पर आजमाया गया था. बीते तीन वर्षों में किसानों को करीब साढ़े तीन हजार टन ऐसे बीज बांटे जा चुके हैं. इससे किसानों के लिए खुशहाली के नए दरवाजे खुल रहे हैं. (dw.com)

कोरोना काल में दर्शकों के बीच आई वेब सीरीज 'महारानी' बिहार की राजनीति के उस दौर की याद ताजा करती है, जिस दौर में लालू-राबड़ी का शासन था. सोनी लिव पर इसके रिलीज होते ही बिहार की सियासत एकबार फिर गर्म हो गई.

   डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट

बिहार की राजनीति में अपराध व जातीय समीकरणों की जटिलता समेत अन्य विषयों पर पहले भी फिल्में बनती रहीं हैं. गंगाजल, राजनीति, बाहुबली इसके बेहतर उदाहरण हैं. 80-90 के दशक की याद दिलाती वेबसीरीज महारानी को नंदन सिंह व उमाशंकर सिंह ने लिखा है तथा जॉली एलएलबी फेम वाले सुभाष कपूर ने इसकी रचना की है, करण शर्मा ने निर्देशन किया है. इसमें दिखाया गया है कि बिहार में सालों बाद पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है. नाम है भीमा भारती. वह पिछड़ों को राजनीति में सबसे ऊपर ले जाने की सोच रखता है. लेकिन सत्ता में आने के बाद उन पर हमला होता है और वे जख्मी हो जाते हैं. कामकाज संभालने के लिए किसी और को सीएम बनाने की नौबत आ जाती है. राजनीति के माहिर खिलाड़ी भीमा पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ अपनी अनपढ़ पत्नी रानी भारती को मुख्यमंत्री बनवा देते हैं.

यह सुनकर आपको भी समझ में गया होगा कि किसकी बात हो रही है. सत्ता में बने रहने की लालसा व राजनीतिक दांव-पेंच की सीख के साथ-साथ रानी भारती के तेवर में बदलाव आता जाता है. वे अपने ‘साहेब' के निर्देशों से इतर स्वतंत्र होकर फैसले लेने लगतीं हैं. भीमा भारती के कई चहेते भी रानी की कार्रवाई की जद में आते हैं. भीमा बस देखते रह जाते हैं. अपने अनुभवों तथा मातहत अधिकारी कावेरी की मदद से रानी भारती बड़े से बड़े प्रतिद्वंदियों का सामना करतीं हैं तथा शासन चलातीं हैं. ठेठ बिहारी अंदाज के साथ-साथ बिहार या यूपी की पृष्ठभूमि वाले किसी फिल्म या सीरियल की तरह कभी-कभी गालियों का भी इस्तेमाल किया गया है. रानी भारती का किरदार अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने तथा भीमा भारती का रोल सोहम शाह ने निभाया है.

क्यों शुरू हुआ वाक्युद्ध
इस सीरीज की परिस्थिति, घटनाक्रम व डॉयलाग विवाद का कारण बन गए हैं. दर्शक भीमा भारती के किरदार को लालू प्रसाद यादव तथा रानी भारती के किरदार को राबड़ी देवी से और कहीं न कहीं नवीन कुमार को नीतीश कुमार से व पूरी सीरीज को इन दोनों के शासन काल से जोड़कर देख रहे हैं. इसमें चारा घोटाले को अन्न घोटाला कहा गया है. महारानी में एक डॉयलाग है जिसमें रानी भारती कहतीं हैं, "हमसे 50 लीटर दूध दुहा लीजिए...500 गोइठा ठोकवा लीजिए, लेकिन एक दिन में इतनी फाइल पर अंगूठा नहीं लगा सकती." इसी तरह एक डॉयलाग में कहा गया है, "...इसके तो पेट में दांत है."

रानी भारती के किरदार को राबड़ी देवी से जोड़े जाने को लेकर उनकी छोटी बिटिया रोहिणी खासी नाराज हैं. सोशल मीडिया में काफी सक्रिय रहने वाली रोहिणी ने ट्वीट कर अपनी मां का बचाव करते हुए बुद्धिजीवियों पर करारा प्रहार किया है. मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की चर्चा करते हुए रोहिणी ने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, "बालिका गृह कांड भी एक धारावाहिक का हिस्सा नहीं था. बिहार के इतिहास में दर्ज हुआ एक ऐसा काला धब्बा है, पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी के द्वारा रचा गया राक्षसी कारनामा है." रोहिणी ने एक अन्य ट्वीट में राबड़ी देवी के शासनकाल में महिलाओं को पीरियड के समय दो दिन की छुट्टी देने को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि वे बिहार की पहली व इकलौती मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कामकाजी महिलाओं की पीड़ा समझी.

इस बहस में शामिल हुएए वरिष्ठ जदयू नेता व पूर्व मंत्री नीरज कुमार कहते हैं, "बालिका गृह कांड में तो सजा हो रही है. इस सामाजिक कुकृत्य का जैसे ही पता चला सरकार ने त्वरित कार्रवाई की. गुनहगार सलाखों के पीछे हैं." उन्होंने पलटकर पूछा कि लालू-राबड़ी के शासनकाल में 5263 महिलाओं के साथ कुकृत्य हुआ था. वे बताएं कि उस पर क्या कार्रवाई की गई थी. नीरज कुमार नियमित रूप से लालू यादव को निशाने पर लेते हैं.

दर्शक महारानी के किरदारों को किसी से जोड़ कर अपनी धारणा बनाने को स्वतंत्र हैं. लेकिन इस वेबसीरीज की मुख्य किरदार हुमा कुरैशी साफ तौर पर कह चुकीं हैं, "यह सीरीज किसी की जिंदगी से प्रभावित नहीं है. यह पूरी तरह एक काल्पनिक कहानी है." लेकिन महारानी पर हो रही बहस ने बिहार की राजनीति के चरित्र को उजागर कर दिया है जहां राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते.  राजनीति के दांव-पेंच, दल-बदल, अगड़े-पिछड़े, छुआछूत व पुलिस की बेचारगी से इतर महारानी की कहानी यह भी बताती है कि चुनावों में तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित हो. (dw.com)
 

नई दिल्ली,  5 जून : भारत दुनिया में कचरा पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है, जहां हर साल करीब 30 करोड़ टन सॉलिड वेस्ट पैदा हो रहा है, लेकिन हम इसका 60 फीसदी ही निस्तारित कर पाते हैं. लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण कचरे को इकट्ठा करने, उसे छांटने-बीनने और रिसाइकल करने की व्यवस्था भी चरमरा गई है. पिछले साल लॉकडाउन के दौरान कचरा निस्तारण में 25 फीसदी कमी आई थी और इस साल भी लॉकडाउन के दूसरे चरण में 15-20 फीसदी काम प्रभावित हो चुका है. फिलहाल नगर निकाय और कुछ एजेंसियां ही सुचारू रूप से काम कर पा रही हैं. विश्व पर्यावरण दिवस पर पेश एक रिपोर्ट...

कोरोना काल में अस्पतालों और कोविड केयर केंद्रों से निकल रहा मेडिकल कचरा भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ज्यादातर अस्पतालों के पास बायोमेडिकल वेस्ट के निपटारे की व्यवस्था ही नहीं है. अग्रणी फूड प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग समाधान कंपनी, टेट्रापैक के सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टर (एशिया पैसेफिक) जयदीप गोखले का कहना है कि कचरा इकट्ठा करने में असंगठित क्षेत्र के कामगार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण इनमें से काफी कुछ पलायन कर गए. इलेक्ट्रानिक, प्लास्टिक या अन्य कचरा बीनने-छांटने का काम भी मुश्किल हुआ है. रिसाइकलिंग में श्रमिकों की भी कमी है. शहर के अंदर या बाहर कूड़े के परिवहन या उसको रिसाइकलर तक पहुंचाने में भी मुश्किलें हैं. इस काम को आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं किया गया है.

भारत में सॉलिड वेस्ट के तीन बड़े संकट

1. पूरा कचरा नहीं हो पाता रिसाइकल
भारत में 1.50 से 1.70 लाख टन कचरा रोज निकलता है, जो जल, वायु और भूतल प्रदूषण का कारण बन रहा है. इसमें 25 फीसदी का ही निस्तारण हो पाता है, 60 फीसदी ही लैंड फिल साइट तक पहुंचता है. बाकी इधर-उधर ही पड़े रहकर पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है. भारत में 75 फीसदी से ज्यादा कचरा खुले में डंप किया जाता है.

2. दिल्ली जैसे शहर कचरा उत्पादन में आगे...

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है दिल्ली में करीब 30 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है, जो मुंबई, बेंगलुरु,हैदराबाद जैसे शहरों की तुलना में कई गुना है. लेकिन इन शहरों मे भी इलेक्ट्रानिक, प्लास्टिक जैसे कचरों को अलग-अलग करने और सही ढंग से रिसाइकलिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. इन शहरों में लैंड फिल साइट भर चुकी हैं. प्लास्टिक या कचरे को कई जगहों पर जलाया जाता है. किसी भी जगह नई लैंड फिल साइट का लोग विरोध कर रहे हैं. 

3. कोरोनाकाल में बढ़ा बायोमेडिकल कचरा
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के कोविड वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम के मुताबिक, जून 2020 से मई 2021 के बीच 50 हजार मीट्रिक टन बायो मेडिकल वेस्ट पैदा हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले कई गुना है. प्रतिदिन औसतन यह 140 मीट्रिक टन रहा है, जो पिछले साल से कई गुना रहा. 10 मई 2021 को मेडिकल कचरे का उत्पादन 250 मीट्रिक टन तक पहुंच गया. 

कचरा निस्तारण के 3 बड़े समाधान

1. पेपर कार्टन बेहतर विकल्प
प्लास्टिक पैकेजिंग के विकल्प पर गोखले का कहना है कि प्लास्टिक को की तुलना में पेपर कार्टन रिन्यूवेबल सोर्स से आते हैं और उन्हें आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है. टेट्रा पैक कार्टन (Tetra Pak cartons) का 75 फीसदी पेपर बोर्ड होता है.बाकी 20 फीसदी पॉलिथिन और 5 फीसदी एल्युमिनियम होता है.लाइफ साइकल एनालिसिस के आधार पर देखें तो पेपर कार्टन का कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) सबसे कम है. इनके निर्माण में भी प्रदूषण न के बराबर है.

2. EPR जैसा कानून लागू हो
गोखले ने कहा, यूरोपीय देशों में कार्टन का 70 से 80 फीसदी तक रिसाइकल हो जाता है. पेट बोटल, प्लास्टिक का भी 60-70 फीसदी तक रिसाइकल होता है. इसका एक बड़ा कारण EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसबिलिटी (Extended Producers Responsibility) कानून है, जो ऐसे वेस्ट मैटिरयल का उत्पादन करने वालों पर ही रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी डालता है. भारत में भी नेशनल EPR फ्रेमवर्क प्रस्तावित तो है, लेकिन अमल में नहीं आय़ा है. लेकिन ये स्वैच्छिक है, जबकि यूरोपीय देशों में यह कानूनी रूप से अनिवार्य है. उल्लंघन करने पर पेनाल्टी या लाइसेंस रद्द हो सकता है. 

3. प्रदूषण, पैकेजिंग-रिसाइकलिंग के कानून में एकरूपता हो
पैकेजिंग इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी समस्या देश और राज्यों के अलग-अलग कानून हैं. टेट्रा पैक के गोखले का कहना है कि प्रदूषण, पैकेजिंग, रिसाइकलिंग के क्षेत्र संगठित तरीके से काम करने में दिक्कतें पेश आती हैं. लिहाजा पूरे देश में एक जैसा कानून हो, स्पष्ट और अच्छे तरह से परिभाषित हो. उनका सही तरह से अनुपालन भी कराया जाए. वेस्ट मैनेजमेंट का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी देश में मजबूत नहीं है, जिससे कि घरों से ही कूड़े को अलग-अलग किया जा सके. इसकी पूरी वैल्यू चैन बननी चाहिए. कंज्यूमर, कूड़ा या कबाड़ इकट्ठा करने वाले, कलेक्शन पाटनर्स , रिसाइकलर, म्यूनिसिपिलिटी, एनजीओ सबको इसमें सही तरह से हिस्सेदार बनाना होगा. इन्हें किसी सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी देने का विकल्प भी बेहतर है.
 

शिमला, 5 जून | हिमाचल प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ विधायक और दो बार के पूर्व मंत्री रहे नरेंद्र बरागटा का शनिवार को चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में कोविड-19 के बाद की जटिलताओं की वजह से निधन हो गया। तीन बार विधायक रहे बरागटा एक प्रमुख सेब उत्पादक, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री के रैंक के साथ विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक थे। वह 69 वर्ष के थे।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए अस्पताल का दौरा किया था।

विधायक 13 अप्रैल को वायरस से संक्रमित होने के बाद पिछले 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे।

बरागटा 1998-2002 तक बागवानी राज्य मंत्री और 2007 से 2012 तक बागवानी, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री रहे।

उन्हें दिसंबर 2017 में शिमला जिले के जुब्बल-कोटखाई से फिर से चुना गया था।

बरागटा ने 2010 में शिमला जिले में सेब उगाने वाले क्षेत्रों में 3.29 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत ओलावृष्टि से फसल को बचाने के लिए एंटी-हेल गन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

मुख्यमंत्री ने उन्हें लोकप्रिय नेता बताया और उनके परिवार के सदस्यों से बात कर अपनी संवेदना व्यक्त की।(आईएएनएस)

मुंबई, 4 जून| महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे शुक्रवार शाम यहां सह्याद्री गेस्ट हाउस में स्लैब से लटका एक बड़ा झूमर गिरने पर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यह घटना उस समय हुई जब ठाकरे, शीर्ष अधिकारियों के साथ, पॉश स्टेट गेस्ट हाउस के हॉल नंबर 4 में बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करने में व्यस्त थे।

शाम 5 बजे से कुछ समय पहले, उनके मीटिंग हॉल के बाहर एक स्लैब पर स्थापित एक विशाल झूमर के गिरने से एक गगनभेदी आवाज आई, जिससे सुरक्षा कर्मियों में भी अफरा-तफरी मच गई।

झूमर गिरने की तेज आवाज से लोगों में थोड़ी दहशत फैल गई, लेकिन इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। झूमर के गिरने का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

इसके तुरंत बाद, पीडब्ल्यूडी विभाग की टीमों ने वहां और अन्य प्रमुख स्थानों पर किसी भी संभावित भविष्य के खतरों की जांच और ऑडिट करने के लिए पूरे गेस्ट हाउस का सर्वेक्षण शुरू किया।

एक अधिकारी ने कहा कि महामारी लॉकडाउन में, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य सहित अधिकांश मंत्री सह्याद्री गेस्ट हाउस या कुछ अन्य सरकारी स्थानों पर अपनी आधिकारिक बैठकें करना पसंद करते हैं क्योंकि पिछले 15 महीनों के दौरान मंत्रालयों में कई कोविड-19 मामले सामने आ चुके हैं। (आईएएनएस)

भोपाल, 4 जून| मध्य प्रदेश में अब चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बीच में पढ़ाई छोड़ना महंगा पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बंध पत्र के अनुसार 10 से 30 लाख रुपये तक की राशि देनी होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत वरवड़े ने बताया कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नीट से चयनित विद्यार्थियों को चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिये शासन द्वारा 'मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 एवं संशोधन 19 जून, 2019' के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

आयुक्त वरवड़े ने बताया कि छात्र के त्याग-पत्र दिये जाने की दशा में उस पर सीट छोड़ने संबंधी बंधपत्र की शर्तें लागू होंगी। इसके अधीन शासकीय चिकित्सा एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की प्रवेशित सीट से त्याग-पत्र देने पर अभ्यर्थी द्वारा बंधपत्र की राशि 10 लाख रुपये (प्रवेश वर्ष 2018 एवं 2019), 30 लाख रुपये (प्रवेश वर्ष 2020) स्वशासी संस्था को देनी होगी। निजी चिकित्सा एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय की प्रवेशित सीट से त्याग-पत्र देने पर संबंधित निजी संस्था में संचालित पाठ्यक्रम में सम्पूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क शासन को देना होगा।

आयुक्त वरवड़े ने बताया कि उपरोक्त नियम वर्ष 2018 से प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों पर प्रभावशील हैं। किसी भी अध्ययनरत स्नातकोत्तर विद्यार्थी द्वारा किसी भी कारण से सीट छोड़ने की दशा में उपरोक्त बंधपत्र अनुरूप राशि 10 या 30 लाख रुपये (प्रवेश के अनुसार) संबंधित स्वशासी महाविद्यालय के खाते में जमा करना अनिवार्य रहेगी। (आईएएनएस)

देवास, 4 जून| मध्य प्रदेश के देवास जिले में महिला फूड इंस्पेक्टर द्वारा अश्लील संदेश भेजे जाने के आरोप लगाए जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारी को हटा दिया गया है। मामला देवास जिले के खातेंगांव का है, जहां की फूड इंपेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने एसडीएम संतोष तिवारी पर अश्लील संदेश भेजने और रात में घर आने की बात कही। इस पर फूड इंस्पेक्टर ने एसडीएम की शिकायत जिलाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला से की। साथ ही खुले तौर मीडिया के सामने आकर एसडीएम पर आरोप लगाए।

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद जिलाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने एसडीएम तिवारी को हटा दिया है और उनके स्थान पर त्रिलोचन सिंह को नया एसडीएम बनाया गया है। साथ ही जांच के आदेश दिए हैं।

दूसरी तरफ एसडीएम तिवारी ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। गेहूं उपार्जन के काम में गड़बड़ी पाई गई है इसलिए यह साजिश रची गई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 जून | गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण देश में फंसे विदेशी नागरिकों का भारतीय वीजा या ठहरने की अवधि 31 अगस्त तक वैध होगी।

तदनुसार, इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

एमएचए ने कहा कि मार्च 2020 से महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ान संचालन के काम न करने के कारण, कई विदेशी नागरिक, जो वैध भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए थे, भारत में फंस गए हैं।

इन विदेशी नागरिकों को लॉकडाउन के कारण भारत में अपना वीजा बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 जून 2020 को एक आदेश जारी कर यह सूचित किया था कि इन विदेशी नागरिकों के 30 जून, 2020 के बाद समाप्त होने वाले भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने की तारीख से लेकर अगले 30 और दिनों तक नि:शुल्क आधार पर वैध माना जाएगा।

हालांकि, ये विदेशी नागरिक अपने वीजा या देश में ठहरने की अवधि को बढ़ाने के लिए हर माह आवेदन करते रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन फिर से शुरू न हो पाने को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर अब एमएचए द्वारा पुनर्विचार किया गया है और तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत में फंसे इन विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को अब 31 अगस्त 2021 तक बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी (निर्धारित अवधि से अधिक समय तक देश में ठहरने या रुकने पर जुमार्ना) के ही नि:शुल्क आधार पर वैध माना जाएगा।

इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही ये विदेशी नागरिक देश से बाहर जाने से पहले संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में देश से बाहर जाने की अनुमति पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी के ही नि:शुल्क आधार पर प्रदान की जाएगी।(आईएएनएस)

लखनऊ, 4 जून | उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों की उलटी गिनती शुरू होते ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना रोडमैप तैयार कर लिया है। चुनाव के लिए अभी छह महीने से अधिक का समय है। पार्टी दूसरी कोविड लहर के कम होने का इंतजार करेगी और फिर धीरे-धीरे राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

अयोध्या में राम मंदिर को भाजपा और योगी आदित्यनाथ की पवित्र शहर के लिए विशाल विकास योजना की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक के रूप में पेश किया जाएगा।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा कार्यकर्ता 'अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी, मथुरा बाकी है' के नारे का राग लगाएंगे।

भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "काशी में स्थानीय अदालत ने पहले ही खुदाई की अनुमति दे दी है। भले ही वह कानूनी चक्रव्यूह में बंधा हो, महत्वाकांक्षी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना नवंबर 2021 तक तैयार हो जाएगी और यह दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण होगा। मंदिर परिसर की भव्यता महामारी की सभी दुखद यादों को मिटा देगी।"

भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के 'सेवा ही संगठन' अभियान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है, जिसे महामारी के पीड़ितों की सेवा करने और योगी सरकार पर विपक्ष के हमले को रोकने के लिये किया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष और पार्टी उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने बैठकों के दौरान कार्यकर्ताओं को जुटाने और उनकी शिकायतों के निवारण पर जोर दिया है।

पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को शांत करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम की भी योजना बना रही है, जो अलग-थलग महसूस कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी की हिंदुत्व कार्ड छोड़ने की कोई योजना नहीं है।

पार्टी पदाधिकारी ने कहा, "योगी आदित्यनाथ ने अपने शासन के दौरान हिंदुत्व को जीवंत रखा है। उन्होंने धार्मिक कारकों को ध्यान में रखते हुए विकास को बढ़ावा दिया है और निस्संदेह हिंदुत्व के मशाल वाहक के रूप में उभरे हैं। पार्टी इसका फायदा उठाएगी।" (आईएएनएस)

मुंबई, 4 जून | अभिनेत्री जूही चावला मेहता, जिन्होंने 5 जी टेलीकॉम तकनीक से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है, उनका कहना है कि यह एक सामान्य गलत धारणा है कि उनका मुकदमा तकनीक के खिलाफ है। अभिनेत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को प्रौद्योगिकी से जुड़े सभी डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए।

जूही चावला मेहता ने साझा किया कि '' यह एक गलत धारणा प्रतीत हो रही है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर हमारा वर्तमान मुकदमा 5 जी तकनीक के खिलाफ है। हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं और एक बार फिर बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हम 5जी तकनीक के खिलाफ नहीं हैं। हालाँकि, हम सरकार और शासी अधिकारियों से चाहते हैं कि वह हमें प्रमाणित करें कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए 5 जी तकनीक मानव जाति, पुरुष, महिला, वयस्क, बच्चे, शिशु, जानवरों और हर प्रकार के जीव, वनस्पतियों और जीवों के जीवन के लिए सुरक्षित है। ''

रेडियोफ्रीक्वेंसी विकिरण पर अध्ययन की कमी के बारे में बात करते हुए, अभिनेत्री ने आगे कहा, "मैंने 2010 से कई संबंधित सरकारी अधिकारियों को लिखा है कि मैं 53 वीं संसदीय स्थायी समिति 2013 से 2014 में एक प्रस्तुति देकर, मुंबई उच्च में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर रही हूं। कोर्ट ने 2015 में पाया कि ईएमएफ विकिरण मामलों में कोई महत्वपूर्ण आंदोलन नहीं हुआ है। 2019 में, दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार से पूछताछ करने पर, मुझे आरटीआई अधिनियम के तहत लिखित जवाब में सूचित किया गया था कि आरएफ विकिरण के संबंध में, आज तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है।''

चावला, वीरेश मलिक और टीना वाचानी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि आरएफ विकिरण का स्तर मौजूदा स्तरों से 10 से 100 गुना अधिक है। और यह दावा करता है कि 5 जी वायरलेस तकनीक मनुष्यों पर अपरिवर्तनीय और गंभीर प्रभावों को भड़काने के लिए एक संभावित खतरा हो सकती है । यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को स्थायी रूप से नुकसान भी पहुंचा सकती है।(आईएएनएस)

कोरोना वैक्सीन लेने वालों को कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी सार्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की जगह राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर पर सियासी घमासान मचा था. अब पश्चिम बंगाल सरकार इसी तर्ज पर राज्य में कोरोना सार्टिफिकेट जारी करने पर प्रधानमंत्री मोदी की जगह ममता बनर्जी की छपी हुई तस्वीर जारी कर रही है.

ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जितनी वैक्सीन की खरीद करेगी उन सभी सार्टिफिकेट पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर छपी रहेगी.

इससे पहले तक कोविड वैक्सीन के लिए जारी सार्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की तस्वीर होती थी. इसका मतलब 18-45 साल के वो लोग जिन्हें कोरोना का टीका लगाया जाएगा, उनके सार्टिफिकेट पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर रहेगी.  

इधर, कोलकाता के क्वैस्ट मॉल में राज्य सरकार की तरफ से ड्राइव-इ वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है. राज्य सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा- राज्य में हम रोजाना 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं. हम राज्य में बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन कर रहे हैं.

इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि दिसंबर 2021 से पहले सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाना बिल्कुल झूठ है. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ आधारहीन बातें कर रहे हैं. बंगाल सीएम ने आगे कहा कि केन्द्र राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं भेज रही है. केन्द्र को यह चाहिए कि वे वैक्सीन की राज्यों के लिए खरीददारी करे और इसे सभी को मुफ्त में दे.

दूसरी तरफ. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए कोरोना की चुनौतियों के बीच केन्द्र के मध्यम से ही वैक्सीन की खरीददारी पर उनकी सहमति मांगी है. पटनायक ने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की और उनसे अपने विचार साझा किए. कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है जब तक कि वैक्सीनेशन को प्राथमिकता में लेकर उस पर युद्धस्तर से काम नहीं किया जाता है.

आंग सान सू ची के वकील ने कहा है कि सेना ने उन पर जो मुकदमा किया है उसमें उनका पक्ष रखने के लिए उनके किसी वकील का नाम सूचीबद्ध नहीं किया है. इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि सू ची को न्याययुक्त सुनवाई नहीं मिल पाएगी.

 (dw.com)

सू ची के सबसे वरिष्ठ वकील खिंग मौंग जाऊ ने बताया की देश के सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के मुताबिक सेना द्वारा सू ची पर दायर किये गए गोपनीयता कानून तोड़ने के मुकदमे में 23 जून को सुनवाई होगी. इसमें सू ची के अलावा चार और लोग शामिल हैं, लेकिन अदालत की घोषणा में बताया गया है कि सभी अपना अपना पक्ष खुद रखेंगे. खिन मौंग जाऊ ने पत्रकारों को बताया, "हमें चिंता है कि अदालत में उनका पक्ष रखने वाला कोई भी वकील नहीं होगा और सुनवाई में कोई पारदर्शिता नहीं होगी."

उन्होंने यह भी कहा, "सामान्य रूप से तो उन्हें सुनवाई की घोषणा करने से पहले मुल्जिमों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए कि वो अपने वकीलों से संपर्क करें." अभी तक सुप्रीम कोर्ट या सेना के प्रवक्ताओं से इस पर कोई टिप्पणी नहीं मिली है. गोपनीयता कानून तोड़ने के आरोप सबसे गंभीर हैं और अगर उन्हें साबित कर दिया गया तो सू ची को 14 साल के कारावास की सजा हो सकती है.

सू ची कुछ ही दिनों पहले अदालत के सामने पेश भी हुई थीं लेकिन कोविड-19 के नियम तोड़ने जैसे हलके मामलों की वजह से. गोपनीयता कानून तोड़ने के मामले को सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्यों ले जाया गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपील नहीं की जा सकती है. सेना ने एक फरवरी को तख्तापलट करके सू ची को सत्ता से हटा दिया था और इस क्रम में एक दशक से चल रहे लोकतांत्रिक सुधारों को भी रोक दिया था.

वो सुधार जिस लंबे अभियान का नतीजा थे, सू ची उसकी नेता थी और उनकी इस भूमिका की वजह से वो एक राष्ट्रीय हीरो बन गई थीं और नोबेल शांति पुरस्कार भी पा चुकी थीं. सेना ने सू ची पर आरोप लगाया है कि नवंबर 2020 में हुए चुनावों में उन्होंने धोखे से जीत हासिल की थी. इन आरोपों को चुनाव आयोग और चुनाव पर्यवेक्षक पहले ही खारिज कर चुके हैं. तख्तापलट के बाद से सू ची के अलावा 4,500 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में रखा गया है. म्यांमार में अशांति का माहौल है और रोज प्रदर्शन और हड़तालें हो रही है. नस्लीय संघर्ष भी फिर से सिर उठा रहे हैं.

सीके/एए (रॉयटर्स) 

नई दिल्ली, 3 जून| कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर सीबीएसई और सीआईसीएसई की बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को 56.4 प्रतिशत लोगों ने सही ठहराया है। आईएएनएस-सीवोटर सीबीएसई स्नैप पोल में यह आंकड़ा सामने आया है। सर्वे के दौरान राज्यों में 56.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि देश में मौजूदा कोविड की स्थिति के कारण बारहवीं कक्षा के लिए राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी जानी चाहिए।

एक जून को बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद आईएएनएस-सीवोटर सीबीएसई स्नैप पोल आयोजित किया गया। स्नैप पोल के लिए दो जून को संपूर्ण भारत के विभिन्न हिस्सों से कुल 5,422 लोगों से बातचीत की गई।

हालांकि राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों ने बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है, वहीं छत्तीसगढ़ ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कर रहा है। कर्नाटक और ओडिशा सहित अन्य कई राज्यों ने अभी इस मामले पर अपने अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की है।

अधिकांश उत्तरदाताओं ने कहा कि जहां छात्रों के लिए करियर महत्वपूर्ण है, वहीं देश में घातक वायरस के प्रसार को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य जोखिमों से बचना चाहिए। उनका कहना है कि ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना घातक साबित हो सकता है।

सर्वेक्षण में शामिल 60 प्रतिशत लोगों ने कहा कि बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने से छात्रों के करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ऐसी स्थिति से बचने के लिए, सरकार को विभिन्न परीक्षा आयोजित करने के लिए डिजिटल माध्यम जैसे वैकल्पिक तंत्र का विकल्प चुनना चाहिए।

उत्तरदाताओं का के बड़े समूह - 76.4 प्रतिशत - ने कहा कि सरकार को आईआईटी/जेईई, नीट जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के बारे में जरा सोचना चाहिए, ताकि छात्रों का एक वर्ष का करियर का नुकसान होने से को रोका जा सके।

हालांकि, 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने देश में डिजिटल या इंटरनेट के बारे में उपलब्धता को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं रखने वाले बच्चे नुकसानदेह स्थिति में होंगे।

हालांकि बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने कहा कि सरकार को भविष्य में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार पर काम करना चाहिए।

विशेष रूप से, बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने इस आयु वर्ग के छात्रों के लिए टीके उपलब्ध नहीं कराए जाने के बारे में चिंता व्यक्त की, 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा कि सरकार को इस उम्र में छात्रों के लिए जल्द से जल्द टीके लगाने की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि वे अपने करियर के महत्वपूर्ण चरण में हैं।

बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं - 46.2 प्रतिशत - ने कहा कि सरकार के पास इस आयु वर्ग के बच्चों को पूरी तरह से टीका लगवाने के बाद परीक्षाओं को स्थगित करने और बाद के चरण में आयोजित करने का भी एक विकल्प था।

महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चित परिस्थितियों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, केंद्र ने मंगलवार को 2021 के लिए सीबीएसई कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले के बाद, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने भी इस साल के लिए आईएससी कक्षा बारहवीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। इसने यह कहते हुए परीक्षा रद्द की कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक योजना की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

सीबीएसई बारहवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। (आईएएनएस)

भोपाल, 3 जून| मध्य प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के स्टायपेंड में 17 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही महंगाई के साथ इनके स्टायपेंड में आगे भी बढ़ोतरी जारी रहेगी। जूनियर डॉक्टर इस समय अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की गई है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एक तरफ कोरोना महामारी के मरीज अस्पतालों में हैं, तो वहीं ब्लैक फंगस के मरीज भी सामने आ रहे हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत वरवड़े ने बताया है कि जूनियर डॉक्टर्स के स्टायपेंड में 17 प्रतिशत की वृद्धि मान्य की गई है। जल्द ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे। प्राइस इंडेक्स के तहत इसमें आगे भी बढ़ोतरी की जाएगी। स्टायपेंड के अलावा इनके लिए चिकित्सा छात्र बीमा योजना भी लागू की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन के अनुसार डॉक्टरों का कार्य बहुत ही पवित्र है। इनका मुख्य उद्देश्य इनाम या वित्तीय लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है। कानून सभी के लिए बराबर और समान है।

वरवड़े ने बताया कि अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता अधिनियम-1979 आवश्यकतानुसार अनेक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी लगाया जाता है। जूनियर डॉक्टरों से अपेक्षा है कि वे मरीजों का उपचार जारी रखें। यह उनका नैतिक दायित्व भी है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की संचालक डॉ. उल्का श्रीवास्तव ने बताया कि डॉक्टर अपनी इच्छानुसार पी.जी. करने के लिए मेडिकल कॉलेज का चयन करते हैं। मेडिकल कॉलेज का चयन करते समय उन्हें मालूम रहता है कि उन्हें कितना स्टायपेंड मिलेगा। डॉक्टरों को पी.जी. के दौरान प्रैक्टिकल के लिए भी मरीजों का उपचार करना जरूरी है। कोरोना जैसी महामारी में सेवाभाव से डॉक्टरों को जल्द काम पर वापस आना चाहिए। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 3 जून| मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए वैज्ञानिक तरीके से आंतरिक मूल्यांकन होगा और जो छात्र परीक्षा देना चाहेंगे, बाद में दे सकेंगे। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं गत वर्ष के अनुसार ही होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों और मंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन जो विद्यार्थी चाहेंगे, बाद में परीक्षा दे सकेंगे। आंतरिक मूल्यांकन का काम वैज्ञानिक पद्धति से होगा तथा मंत्रियों का समूह विषय विशेषज्ञों से चर्चा कर इसकी प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेगा।

उच्च शिक्षा की परीक्षाएं गत वर्ष अनुसार ओपन बुक पद्धति से होंगी। निर्धारित तिथि व समय पर विद्यार्थी को ऑनलाइन प्रश्नपत्र प्राप्त होगा, जिसका उत्तर वह घर बैठे ही उत्तर पुस्तिका में लिखकर नजदीकी संग्रहण केंद्र में जमा करा देगा। जिन विद्यार्थियों के घर पर इंटरनेट सुविधा नहीं होगी, उन्हें नजदीकी शिक्षा संस्थान में परीक्षा देने की सुविधा दी जाएगी।

बताया गया है कि स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जून 2021 में होंगी तथा परिणाम जुलाई 2021 में आएगा। इसी प्रकार स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई 2021 में होंगी तथा परिणाम अगस्त 2021 तक आएगा।

तकनीकी शिक्षा विभाग की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी तथा ओपन बुक पद्धति पर आधारित होंगी। परीक्षार्थी ऑनलाइन ही उत्तर लिखेंगे। (आईएएनएस)

अलीगढ़ (यूपी), 4 जून | यहां के एक गांव में जहरीली शराब पीने की एक अन्य घटना में छह और लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार की रात जवान क्षेत्र के रोहेरा गांव के पास एक नहर में मिली देशी शराब पीने से ईंट भट्ठा के मजदूर बीमार हो गये।

ईंट भट्ठा मजदूरों को नहर में फेंके गए शराब के डिब्बे मिले। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया लेकिन देशी शराब पीने के कुछ ही देर बाद बीमार पड़ गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कलानिधि नैथानी ने संवाददाताओं से कहा, "ऐसा लगता है कि नकली शराब के कारोबार में शामिल कुछ लोगों ने छापेमारी के डर से अपना पूरा स्टॉक नहर में फेंक दिया।"

जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुख्य अधीक्षक डॉ हैरिस मंजूर ने कहा कि अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से तीन यहां आने से पहले मर चुके थे।

उन्होंने कहा, "डॉक्टर बाकी 24 पीड़ितों की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गंभीर रूप से बीमार मरीज बुधवार रात और गुरुवार को अस्पताल में आए।"

हाल के दिनों में जिले में जहरीली शराब की यह दूसरी घटना है।

इससे पहले के मामले में 28 मई को अवैध शराब के सेवन से कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कुल 87 पीड़ितों का पोस्टमार्टम किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि कई लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा है और आंखों की रोशनी चली गई है।

चूंकि 28 मई को अन्य जहरीली शराब त्रासदी में पहली मौत की सूचना मिली थी, 87 संदिग्ध पीड़ितों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, हालांकि आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 35 है।

अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।(आईएएनएस)

गुरुग्राम, 3 जून | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखने वाले 10 वर्षीय विनय (बदला हुआ नाम) को अपने दोस्तों के साथ खेलते समय सीने में गहरी चोट लग गई। एक नुकीली चीज उसकी छाती में घुस गई थी जिसके कुछ ही मिनटों में वह होश खो बैठा और सांस लेने में असमर्थ हो गया। परिजन उसे पास के अस्पताल ले गए, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। बच्चे की हालत तेजी से बिगड़ने पर उसे गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में रेफर कर दिया गया और आपातकालीन कक्ष में पहुंचने पर पता चला कि उसकी सांस नहीं चल रही थी और उसके दिल ने भी काम करना बंद कर दिया था।

इसके बाद तुरंत बाल रोग और आपातकालीन टीम ने बच्चे की जान बचाने के लिए सीपीआर प्रक्रिया शुरू की। बच्चे का पहले से काफी खून बह गया था, जो रुक नहीं रहा था, जिससे यह निश्चित हो गया कि हृदय में एक गहरी चोट लगी है।

चोट से भारी मात्रा में खून बहने के कारण उसकी धड़कन और सांसें रुक गई थीं। हृदय और फेफड़ों पर दबाव को कम करने के लिए छाती के बाईं ओर तुरंत एक ट्यूब (आईसीडी प्लेसमेंट) डाली गई।

बच्चे की गंभीर स्थिति को महसूस करते हुए, डॉ. असीम आर. श्रीवास्तव (बाल चिकित्सा कार्डियक सर्जरी के प्रमुख), आर्टेमिस अस्पताल को बुलाया गया और चल रही सीपीआर प्रक्रिया के साथ बाल चिकित्सा कार्डियक सर्जरी ऑपरेशन थियेटर में ले जाया गया।

इसके बाद, डॉ. असीम ने अपनी टीम के साथ ब्रेस्ट बोन (छाती के सामने की हड्डी) को खोला। इसके बाद पता चला कि दिल में 2 सेमी का छेद हो गया है, जिससे चारों ओर खून बह रहा था और छाती खून से भरी हुई थी।

उन्होंने सर्जरी की और चोट को टांके लगाकर ठीक किया गया और कार्डियक मसाज, तब तक जारी रही, जब तक कि बह चुके रक्त की जगह पर नया रक्त नहीं चढ़ा दिया गया। इस सर्जरी के बाद रक्तचाप धीरे-धीरे ऊपर उठा और उसकी हृदय गति और दिल की धड़कन स्थिर हो गई।

डॉ. असीम ने कहा, दिल के दाहिने वेंट्रिकल में एक मर्मज्ञ घाव था जिसे ठीक किया गया था। इतनी बड़ी हृदय की चोट के साथ, जीवित रहना दुर्लभ और अनसुना है। ज्यादातर लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही बड़े पैमाने पर खून की कमी के कारण मर जाते हैं। यह बच्चा बच गया, क्योंकि टीम ने तुरंत पहचान लिया कि दिल में छेद हो गया है। सर्जरी के बाद, रोगी लगभग 2 दिनों तक पीडियाट्रिक कार्डिएक आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहा और सर्जरी के तीसरे दिन अपने दम पर सांस लेने लगा। बाद में वह बिल्कुल सामान्य स्थिति में अस्पताल से चला गया।

आर्टेमिस हॉस्पिटल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. देवलीना चक्रवर्ती ने कहा, हम बच्चे को उसके परिवार के साथ वापस देखकर बहुत खुश हैं, जो पूरी तरह से ठीक हो गया है।

विनय के माता-पिता ने कहा, हम डॉक्टरों और अस्पताल की पूरी टीम के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे बच्चे को दूसरा जीवन दिया। हमारे पास उन्हें धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं हैं।(आईएएनएस)

मुंबई, 3 जून | महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने गुरुवार को वर्ष 2021 के लिए एचएससी (कक्षा 12) की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। यह कदम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक के एक दिन बाद उठाया गया। बैठक में सत्तारूढ़ शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने सर्वसम्मति से परीक्षा रद्द करने के पक्ष में बात की।

वर्षा गायकवाड़ ने एक बयान में कहा कि महामारी के मद्देनजर छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है।

लगभग दो महीने पहले, 20 अप्रैल को महा विकास अघाड़ी सरकार ने एसएससी (कक्षा 10) बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जो महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाती हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून | कोरोना महामारी में रात दिन मेहनत कर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों को भी इस महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। देश भर में कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर में कम से कम 624 डॉक्टरों की मौत हो गई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अकेले दिल्ली में अब तक 109 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। आईएमए के नए आंकड़ों के अनुसार 2020 में महामारी की शुरूआत से अब तक कुल 1,362 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। पहली लहर में 748 डॉक्टरों की जान गई थी।

दिल्ली के बाद बिहार है जहां सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत दर्ज की गई है। बिहार में कुल 96 डॉक्टरों की मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 79, राजस्थान ने 43, झारखंड ने 39 और आंध्र प्रदेश ने 34 डॉक्टरों ने जान गंवाई है।

हालांकि, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कम संख्या में मौतें दर्ज की गईं, जिनमें पुडुचेरी भी शामिल है जहां दूसरी लहर में एक डॉक्टर की मौत हुई, जबकि त्रिपुरा में 2, उत्तराखंड में 2, गोवा में 2, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और पंजाब ने 3-3 डॉक्टरों को खो दिया।

आईएमए के अनुसार, मरने वालों में ज्यादातर 30 से 55 वर्ष की आयु के थे, जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर और इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर शामिल थे। इसके अलावा, कुछ गर्भवती महिला डॉक्टरों की भी जान चली गई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून | गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में वल्लभ यूथ ऑर्गनाइजेशन की ओर से स्थापित नौ ऑक्सीजन प्लांट का बुधवार को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में वायरस ने बड़ी तेजी से अपना स्वरूप बदलना शुरू किया और इसने मानव की सेहत पर बुरा असर डाला। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में मोदी सरकार ने दूसरी लहर को नियंत्रित कर ले जाने में सफल हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर इसका विश्लेषण करें तो दुनिया के विकसित देशों में भी व्यवस्था चरमराती नजर आयी लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। दूसरी लहर में बहुत से लोगों ने अपनों को गंवाया है और अनेक लोगों को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। दूसरी लहर में अपने प्रियजनों को गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।

अमित शाह ने कहा कि इस आपदा में अग्रिमपंक्ति के कर्मियों, डॉक्टर, नर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा स्वयं सेवकों ने जिस प्रकार अपना हित भूलकर समाज और बीमार लोगों के लिए तथा गरीबों के लिए काम किया है, उसके लिए वे इन सबको साधुवाद देना चाहते हैं। उन्हीं के कारण यह लड़ाई इस मुकाम पर पहुंची है। शाह ने कहा कि देश भर में अनेकों स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो भी बन सकता वह योगदान किया। जब श्रमिक अपने घरों को लौट रहे थे हजारों स्वयंसेवी संस्थाओं ने उनके भोजन,पानी,ठहरने और उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की बड़ी व्यवस्था की। सरकार अकेले यह काम नहीं कर सकती थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जून | 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द होने का असर विश्वविद्यालयों में होने वाले दाखिलों पर भी पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस बार परीक्षा रद्द होने के कारण केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। इसके साथ ही अब विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस वर्ष भी दाखिला प्रक्रिया में देरी हो सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति पीसी जोशी ने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड बारहवीं कक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि कॉलेजों में यह दाखिला प्रक्रिया पिछले वर्ष के मुकाबले देरी से शुरू हो सकती है।

12वीं की परीक्षा रद्द की जा चुकी है। लेकिन परिणाम किस आधार पर घोषित किया जाएगा यह फामूर्ला अभी तय नहीं किया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिक्षा मंत्रालय को 2 सप्ताह का समय दिया है। इन 2 सप्ताह के दौरान शिक्षा मंत्रालय 12वीं का रिजल्ट घोषित करने का फार्मूला तय कर सकता है।

वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों का दाखिला इस बार मेरिट के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक फिलहाल प्रवेश परीक्षाओं को विकल्प के रूप में नहीं रखा गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति पीसी जोशी ने आईएएनएस से कहा इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीयूसीईटी) लागू होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की कट-ऑफ घोषित करते समय सीबीएसई मानदंड का पालन किया जाएगा।

डीयू के कार्यवाहक कुलपति पीसी जोशी ने कहा, यह निर्णय अभूतपूर्व कोविड स्थिति को देखते हुए लिया गया है। हम भारत सरकार के साथ हैं। हमारे प्रवेश मानदंड सख्ती से योग्यता के आधार पर होंगे। हम सीबीएसई बोर्ड की कसौटी का सम्मान करेंगे।

रद्द करने की घोषणा करते हुए, केंद्र सरकार ने कहा कि कक्षा 12 के परिणाम एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के अनुसार संकलित किए जाएंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने आधिकारिक तौर पर कहा कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई जो भी फॉर्मूला अपनाएगा हम उसी के आधार पर कट-ऑफ घोषित करेंगे। हर साल, डीयू अधिकांश पाठ्यक्रमों में कट-ऑफ के माध्यम से स्नातक प्रवेश आयोजित करता है, जिसकी गणना काफी हद तक कक्षा 12 के अंकों के आधार पर की जाती है।

गौरतलब है कि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। छात्रों अभिभावकों व शिक्षाविदों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि 12वीं के छात्रों के रिजल्ट और मूल्यांकन को लेकर प्रश्न अभी भी बाकी हैं। देशभर के कई प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों व शिक्षाविद मूल्यांकन प्रक्रिया को एक समान व पारदर्शी बनाने की अपील कर रहे हैं।(आईएएनएस)