नई दिल्ली, 20 जून | संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भारत के स्थायी मिशन ने भारत के नए आईटी मानदंडों के संबंध में मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रिया शाखा द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब दिया है। इसमें स्थायी मिशन ने जोर देकर कहा है कि भारत की लोकतांत्रिक साख अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और विभिन्न हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद नए मानदंडों को अंतिम रूप दिया गया है।

मिशन के पत्र में कहा गया है, "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2018 में व्यक्तियों, नागरिक समाज, उद्योग संघ और संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया और मसौदा नियम तैयार करने के लिए सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित कीं।"

तत्पश्चात एक अंतर-मंत्रालयी बैठक में प्राप्त टिप्पणियों पर विस्तार से चर्चा हुई और तदनुसार, नियमों को अंतिम रूप दिया गया।

मिशन ने संयुक्त राष्ट्र की शाखा से यह भी कहा: "भारत की लोकतांत्रिक साख अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।"

भारतीय संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। भारत के स्थायी मिशन ने अपने पत्र में कहा, स्वतंत्र न्यायपालिका और एक मजबूत मीडिया भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा हैं।

इसमें कहा गया है, "भारत का स्थायी मिशन अनुरोध करता है कि संलग्न जानकारी को संबंधित विशेष प्रतिवेदकों के ध्यान में लाया जाए।"

भारत सरकार और ट्विटर नए मानदंडों को लेकर एक तरह से संघर्ष की स्थिति में हैं, जिसमें केंद्र ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मानदंडों का पालन करने में विफल रहा है।

हालांकि, कंपनी ने हाल ही में कहा कि उसने नए मध्यस्थ दिशानिदेशरें के तहत सुझाव के अनुसार एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है।

नए मध्यस्थ दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण ट्विटर ने भारत में मध्यस्थ मंच का अपना दर्जा भी खो दिया है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून | अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज के स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया।

रविवार को हरिद्वार में अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी इस अवसर पर मौजूद थे। कार्यक्रम में केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रवि शंकर प्रसाद भी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस अवसर पर '' हरित हरिद्वार योजना'' का शुभारम्भ किया। इसके तहत गंगा के आस-पास के क्षेत्रों को हरा-भरा करने की योजना है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हर की पैड़ी से प्रथम चरण में 100 भवनों की छतों को हरा-भरा करने के लिए रूफ टॉप गार्डिनिंग की शुरूआत की गई।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, '' शांतिकुंज, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की तपस्थली है। शांतिकुंज का सनातन संस्कृति को विस्तार देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गायत्री परिवार का सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान में अहम योगदान रहा है। देश-विदेश में फैले करोड़ों गायत्री साधकों के माध्यम से सनानत संस्कृति और आध्यात्मिक परम्परा की ध्वजा को पूरे विश्व में फहराया है। गायत्री परिवार द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जाते हैं एवं विपदाओं के अवसर पर लोगों की हर संभव सहायता की है। ''

गंगा की स्वच्छा और निर्मलता के लिए भी शांतिकुंज द्वारा लगातार प्रयास किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, '' आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान के अन्तर्गत देश के लगभग 10 लाख लोगों तक पतित पावनी माँ गंगा को पहुंचा रहे हैं। घर-घर यज्ञ, घर-घर संस्कार, घर-घर गंगा तथा घर-घर हरिद्वार के अभियान की जितनी सराहना की जाए, कम है। ''

केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, '' पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के बारे में मैंने जितना जानने की कोशिश की है उसका एक ही सार है कि आध्यात्म और विज्ञान के बीच एक सेतु बनना चाहिए। उन्होंने लोगों में आध्यात्मिक चेतना जगाई। भारत का अभीष्ट सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास ही नहीं है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना का विकास भी है। उन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया।''

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज गायत्री परिवार के 5 हजार से अधिक केन्द्र नव चेतना का जागरण कर रहे हैं।

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, देव संस्कृति विश्व विद्यालय के कुलाधिपति डॉ. प्रणव पंड्या, श्रीमती शैलबाला पंड्या, डॉ. चिन्मय पंड्या, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी. रविशंकर, एस.एस.पी हरिद्वार सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस आदि उपस्थित थे। (आईएएनएस)

 चंडीगढ़, 20 जून | पंजाब के पांच बार के मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता प्रकाश सिंह बादल 2015 के कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष 22 जून को अपने आवास पर पेश होंगे। इससे पहले, बादल ने खराब स्वास्थ्य और उम्र का हवाला देते हुए 16 जून को पैनल के सामने पेश होने में असमर्थता जताई थी।

शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के प्रधान सलाहकार हरचरण बैंस के हवाले से एक बयान में रविवार को कहा गया, "अभी भी अच्छे स्वास्थ्य में नहीं हैं। बादल देश के कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के इच्छुक हैं।"

पिछली सरकार द्वारा कोटकपूरा की घटनाओं से निपटने की जांच कर रही एसआईटी के समन के दो पन्नों के जवाब में बादल ने पिछले हफ्ते कहा, "जांच की पूरी प्रक्रिया पहले से ही खुले तौर पर और अप्रकाशित राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से समझौता किया गया है। कानून की निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करने के बारे में किसी भी विश्वास को प्रेरित करने के लिए यह राजनीतिक प्रतिशोध की बहुत दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।"

इसके बावजूद बादल ने कहा था कि वह जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी बताया था कि वर्तमान एसआईटी की बहुत आवश्यकता पिछली एसआईटी द्वारा मामले के बेशर्मी से राजनीतिकरण से उत्पन्न हुई है।

इस संबंध में, बादल अपने खुले राजनीतिक आचरण के लिए पिछली एसआईटी के सदस्यों में से एक के खिलाफ भारी पड़ गए थे, जिसने कथित तौर पर पूरी जांच प्रक्रिया को खराब कर दिया था।

बादल ने कहा था, "सभी स्थापित प्रक्रियाओं और मानदंडों के लिए कठोर और अवमानना के साथ, इस अधिकारी ने एसआईटी के अध्यक्ष सहित अन्य सभी सदस्यों की पूरी कार्यप्रणाली और नामित भूमिका को पूरी तरह से हड़प लिया और खुद को विनियोजित किया और उन्हें पूरी तरह से बेमान बना दिया।"

उस समय बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे, जब पुलिस ने 14 अक्टूबर, 2015 को कोटकपूरा में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थीं, जिसमें दो की मौत हो गई थी और अन्य घायल हो गए थे।

एसआईटी को यह पता लगाना है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, क्या पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और क्या मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया गया था।(आईएएनएस)

लखनऊ, 20 जून| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर पिछले महीने एटा जिले के एक अस्पताल के बेड पर 84 वर्षीय बीमार कैदी को जंजीर से जकड़े जाने पर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

एनएचआरसी के नोटिस में कहा गया है, "ऐसे बूढ़े और बीमार कैदी को जेल में रखना इस बात का संकेत है कि राज्य में सेंटेंस रिव्यू बोर्ड खराब है।"

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 13 मई को बाबूराम बलराम सिंह की एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसमें कमजोर बुजुर्ग को अस्पताल के एक बेड पर लेटे हुए दिखाया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्हें जंजीर से बांधकर रखा गया था।

सिंह अस्पताल के गैर-कोविड -19 वार्ड में अस्पताल के बेड से बंधे पाए गए।

इसके बाद महानिदेशक (कारागार) आनंद कुमार ने जेल वार्डन को निलंबित कर दिया था और जांच के आदेश दिए थे।

हालांकि पहले यह बताया गया था कि कैदी 84 वर्ष का था, एनएचआरसी ने शिकायत के आधार पर उसकी उम्र 92 साल बताई है।

यूपी के मुख्य सचिव को भेजे गए एनएचआरसी के नोटिस में इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है कि सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की पिछली बैठक कब हुई थी, उसके पास कितने मामले लंबित हैं और कितने मामलों में 2020 और 2019 में सजा को कम किया गया है।

एनएचआरसी ने यूपी के मुख्य सचिव से अपनी रिपोर्ट में यह भी बताने को कहा है कि बोर्ड को मामलों को रेफर करने के लिए जेलों में किस प्रणाली का पालन किया जाता है।

आयोग ने पाया कि सीआरपीसी और जेल नियमों की धारा 433 के तहत, सरकार को बोर्ड के माध्यम से सजा को कम करने का अधिकार है। ऐसे वृद्ध और बीमार कैदियों की देखभाल के बोझ से सरकार को राहत दिलाने के लिए कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा और जेलों में भीड़ कम करने के लिए बोर्ड के कामकाज में सुधार किया जाना चाहिए। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में अधिकांश राज्य लॉकडाउन के कारण बंद रहे। दूसरी ओर विभिन्न आईआईटी, आईआईएम एवं कई अन्य उच्च शिक्षण संस्थान इस दौरान नए विश्व स्तरीय शोध की तैयारी में जुटे रहे। अब इन उच्च शिक्षण संस्थानों में भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते शोध, आविष्कार एवं आधुनिक पाठ्यक्रम डिजाइन किए जा रहे हैं।

कोरोना की दूसरी लहर के बीच आईआईटी रोपड़ ने एक उपकरण 'जीवन वायु' विकसित किया है। इसे सीपीएपी मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, यह देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है । ये उपकरण अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। ये प्रावधान अन्य मौजूदा सीपीएपी मशीनों में उपलब्ध नहीं हैं।

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ही आईआईटी दिल्ली में 'ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग' विभाग की स्थापना की तैयारियां की गई। यह नया यूजी कार्यक्रम 'बी.टेक. एनर्जी इंजीनियरिंग' इसी साल से पेश किया जाएगा।

आईआईटी दिल्ली में सीईएस के प्रमुख, प्रोफेसर केए सुब्रमण्यम ने कहा, बी टेक एनर्जी इंजीनियरिंग कार्यक्रम का उदेश्य देश की ऊर्जा पहुंच, आपूर्ति गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ-साथ दक्षता में सुधार, डी-काबोर्नाइजेशन और ऊर्जा आपूर्ति की लागत कम करना है।

आईआईएम अहमदाबाद भी नेतृत्व और संगठनात्मक विकास के लिए अशांक देसाई केंद्र शुरू कर रहा है। आईआईएमए के प्रोफेसर विशाल गुप्ता ने कहा, केंद्र का उद्देश्य कठिन अनुसंधान को बढ़ावा देना और विभिन्न प्रकार के संगठनों में नेतृत्व और संगठनात्मक विकास करना, सार्वजनिक, निजी और सामाजिक क्षेत्र में अनुसंधान करना है। साथ ही ऐसे अवसर भी पैदा करना है जहां संकाय, व्यवसायी और नीति निमार्ता एक साथ आ सकें।

कोरोना की दूसरी लहर के बीच आईआईटी दिल्ली में ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर बनाने का काम किया गया। जल्द ही आईआईटी दिल्ली यह नया केंद्र स्थापित करेगा। यह केंद्र सड़क सुरक्षा एवं आधुनिक सड़क परिवहन प्रणाली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान व शोध करेगा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर आईआईटी दिल्ली की इस तकनीक के कारण सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकेंगी।

एम्स और आईआईटी के पूर्व छात्रों ने कोरोना की दूसरी लहर में एक स्टार्ट अप बनाया है। इसके तहत एम्स पूर्व छात्र नीट की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। वहीं आईआईटी के पूर्व छात्र छात्र उन युवाओं की मदद करेंगे जो जेईई परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं।

पूर्व छात्र एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स के जरिये समाधान लेकर आए हैं। यह एक 45 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

उधर नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी भी भारत आई है। नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी (एनसीयू) ने सिंटाना एलायंस से इसके लिए एक करार किया है। सिंटाना पूरी दुनिया के अहम विश्वविद्यालयों का नेटवर्क है जो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी (एएसयू) की मदद से अन्य देशों की आर्थिक जरूरतें देखते हुए उच्च गुणवत्ता के शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास करते हैं।

'यूएस न्यूज ऐंड वल्र्ड रिपोर्ट' ने पिछले छह वर्षों से एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी (एएसयू) को अमेरिका का सबसे इनोवेटिव विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने भी इसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार किया है। एएसयू अमेरिका के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज का परिसर है। एएसयू के थंडरबर्ड स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट के मास्टर ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट को टाइम्स हायर एजुकेशन-वॉल स्ट्रीट जर्नल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है।

प्रोफेसर (डॉ.) मिलिंद पडलकर, प्रो चांसलर (नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी) ने कहा, '' इस तीन-पक्षीय करार से शिक्षा, अनुसंधान और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित होगा। इसका एनसीयू के विद्यार्थियों, शिक्षकों और संपूर्ण भारतीय नवाचार परिवेश को बहुत लाभ होगा।''  (आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 20 जून| बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से कम से कम 13 लोग घायल हो गए। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दमकल विभाग को सिलेंडर फटने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

अधिकारी ने बताया कि एक घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि कोई हताहत नहीं हुआ।

घायल हुए 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दमकल अधिकारी ने बताया कि सिलेंडर में रिसाव के कारण विस्फोट हुआ।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 जून | कोविड-19 महामारी के कारण सामूहिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को देखते हुए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रमुख रूप से टेलीविजन कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन मुख्य आकर्षण होगा।

सभी दूरदर्शन चैनलों पर सुबह 6:30 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का संबोधन और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग प्रदर्शन का सीधा प्रसारण भी शामिल है। सातवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ऐसे समय में आया है, जब विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में डिजिटल दुनिया में देखी गई इसकी चर्चा को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि महामारी ने योग को लेकर उत्साह को कम किया है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए नोडल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय ने योग दिवस से पहले आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसी व्यक्ति के समग्र तंदुरूस्ती में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषयवस्तु "तंदुरूस्ती के लिए योग" है, जो मौजूदा पूर्व-व्यवसायों से जुड़ा हुआ है। लगभग 1000 अन्य हितधारक संस्थानों के साथ मंत्रालय की कई डिजिटल पहलों ने महामारी के चलते लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद योग के अभ्यास को जनता के लिए सुलभ बना दिया। विदेशों में स्थित भारत के मिशन अपने-अपने देशों में 21 जून तक विभिन्न गतिविधियों का समन्वय कर रहे हैं और रिपोटरें के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 190 देशों में योग दिवस मनाया जाएगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 जून | अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के मौके पर केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 ऐतिहासिक स्थानों पर योगा एन इंडियन हेरिटेज कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। जिसके तहत पूरे देश में 75 ऐतिहासिक स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिनमें विश्व धरोहर स्थल, स्मारक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। इन 75 स्थानों में से 30 स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों का मंत्रालय के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रह्लाद सिंह पटेल सुबह 7 बजे से 7.45 बजे तक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाल किला, दिल्ली में योग करेंगे। देशभर में अलग-अलग स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में अपने क्षेत्रों की हस्तियां शामिल होंगी। कार्यक्रम का मकसद देश में खास और आम सबको योगा से जोड़ना है। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए एक स्थान पर 20 लोग ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। 45 मिनट का योगा का कार्यक्रम होगा जिसके बाद 30 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के युवा प्रस्तुत करेंगे। (आईएएनएस)

पणजी, 19 जून | अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव दिनेश गुंडू राव ने शनिवार को कहा कि दूसरी कोविड लहर के बीच उत्तराखंड में आयोजित कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर (तेजी से संक्रमण का फैलना) कार्यक्रम था। यही नहीं, राव ने इस साल की शुरूआत में संक्रमण के तेजी से प्रसार पर लगाम नहीं कस पाने और संक्रमण नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। 

पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राव ने यह भी कहा कि दुनिया में टीकों का सबसे बड़ा निर्माता होने के बावजूद, भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से भी बदतर स्थिति में है।

राव ने पणजी में राज्य कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, दुनिया में सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम कुंभ मेला था।

उन्होंने कहा, पूरे देश में लोगों ने अपनी जान और आजीविका खो दी, वे पीड़ित हैं। आखिर क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने स्थिति से निपटने की जहमत नहीं उठाई। उसने टीके खरीदने की जहमत नहीं उठाई। लोगों को चेतावनी देने की जहमत नहीं उठाई कि कोविड की दूसरी लहर की शुरूआत हो चुकी है और आप सावधान रहें।

कांग्रेस नेता ने कहा, इसके बजाय, वह चुनावी रैलियां कर रहे थे, भले ही उन्हें पता था कि दूसरी लहर आ गई है। भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी भी किसी पीएम ने इतना गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं किया है। उन्हें परवाह नहीं है। वह परेशान नहीं होते हैं।

एआईसीसी सदस्य ने पूछा, प्रधानमंत्री खुद को बधाई देने में व्यस्त थे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देशों में भारत जैसी स्थिति क्यों नहीं है। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 19 जून | चंडीगढ़ ने शनिवार को 'फ्लाइंग सिख' मिल्खा सिंह (91) को भावभीनी विदाई दी, जिनका कि शुक्रवार देर रात कोविड-19 से लंबी लड़ाई के बाद यहां पीजीआई अस्पताल में निधन हो गया था। मिल्खा सिंह का यहां सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें पुलिस दल ने महान एथलीट को तोपों की सलामी दी। उनके बेटे और अंतरराष्ट्रीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। 

पंजाब के राज्यपाल वी.पी. सिंह बदनौर, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इससे पहले यहां सेक्टर 8 स्थित उनके आवास पर जाकर उनके निधन पर संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत एथलीट की तस्वीर जवाहरलाल नेहरू के साथ जीव मिल्खा सिंह को सौंपी।

पंजाब सरकार ने इससे पहले महान एथलीट के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक और सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। अमरिंदर सिंह ने घोषणा की थी कि पंजाब सरकार मिल्खा सिंह का राजकीय अंतिम संस्कार करेगी।

मुख्यमंत्री ने महान एथलीट की स्मृति में पटियाला में महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मिल्खा सिंह चेयर की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह का निधन पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है और सभी के लिए एक दुखद क्षण है। 

मिल्खा सिंह का 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड 38 साल तक कायम रहा था, जिसे परमजीत सिंह ने 1998 में एक घरेलू प्रतियोगिता में तोड़ा था।

सिंह के परिवार में तीन बेटियां डॉ मोना सिंह, अलीजा ग्रोवर, सोनिया सांवल्का और बेटा जीव मिल्खा सिंह हैं। गोल्फर जीव, जो 14 बार के अंतरराष्ट्रीय विजेता हैं, भी अपने पिता की तरह पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं।

मिल्खा को चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था। पूर्व एथलीट को एक सप्ताह तक मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के बाद ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट के बाद 3 जून को पीजीआईएमईआर में भर्ती कराया गया था। बाद में उनका कोविड टेस्ट निगेटिव आया था। 

पांच दिन पहले मिल्खा की पत्नी, भारत की पूर्व वॉलीबॉल कप्तान, निर्मल कौर का भी मोहाली के एक निजी अस्पताल में कोरोना से निधन हो गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया है। 

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, " मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया, जिनका असंख्य भारतीयों के ह्रदय में विशेष स्थान था। अपने प्रेरक व्यक्तित्व से वे लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूं।" 

उन्होंने आगे लिखा, " मैंने कुछ दिन पहले ही मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बात होगी। उनके जीवन से कई उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं।" 

मिल्खा ने एशियाई खेलों में चार बार स्वर्ण पदक जीता है और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि, 91 वर्षीय धावक को 1960 के रोम ओलंपिक के 400 मीटर फाइनल में उनकी एपिक रेस के लिए याद किया जाता है।

उन्होंने 1956 और 1964 के ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है और उन्हें 1959 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

मिल्खा तब लोकप्रिय हुए जब उन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में 45.6 सेकंड का समय निकालकर चौथा स्थान हासिल किया। 

मिल्खा सिंह पर बॉलीवुड फिल्म भी बनी है।(आईएएनएस)

-मुकेश सिंह सेंगर

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई और दाढ़ी काटने के मामले में आरोपी सपा नेता उम्मेद पहलवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसे दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए गाज़ियाबाद पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी. गाजियाबाद पुलिस को खबर मिली थी कि उम्मेद नाटकीय अंदाज में आज (शनिवार) गाज़ियाबाद कोर्ट में सरेंडर कर सकता है.

एसएसपी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों को खास तौर पर अलर्ट पर रखा था. कोर्ट परिसर में सिविल ड्रेस में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि सरेंडर करने से पहले उम्मेद को पकड़ा जा सके. उम्मेद पहलवान स्थानीय सपा नेता है. वह घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से ही फरार चल रहा था.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूरी साजिश रचने के बाद उम्‍मेद पहलवान ने फेसबुक लाइव कर इलाके में उन्माद भड़काने की भी साजिश रची थी. इस मामले में पुलिस ने उम्‍मेद पहलवान पर लोनी बॉर्डर थाने में केस दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, उम्मेद पहलवान ने समद को अपने साथ बैठाकर 7 जून को  फेसबुक लाइव किया था और लाइव के दौरान इस पूरी घटना को अलग रूप दिया. अब्‍दुल समद की पिटाई और दाढ़ी काटने से संबंधित  घटना 5 जून की है जबकि एफआईआर 7 जून को कराई गयी थी.

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से गाजियाबाद पुलिस की नींद उड़ी हुई थी. मामले में पुलिस ने ट्विटर, कई पत्रकारों और कांग्रेस नेताओं समेत कई आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है. सभी पर "सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने" के आरोप हैं.

भोपाल, 18 जून| मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले एक जुलाई से 31 जुलाई के बीच हो सकेंगे। यह ऐलान शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार तय किया गया था कि प्रशासनिक और मानवीय आधार पर कुछ स्थानांतरण जरुरी है, फिर कोविड का महासंकट आ गया, स्थानांतरण पर जो प्रतिबंध हटाया जाना था वह नहीं हटाया गया। अब तय किया है कि एक जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रशासनिक आधार पर या मानवीय आधार पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे।

ज्ञात हो कि इस साल बजट सत्र के दौरान केबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि एक से 31 मई बीच तबादले हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रस्तावित नीति को लंबित कर दिया गया था। उसके बाद से ही कर्मचारी तबादलों पर लगे बैन के हटने का इंतजार कर रहे थे। (आईएएनएस)

शिमला, 18 जून | शिमला की एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में शुक्रवार को अनिल कुमार उर्फ ??नीलू को उसके प्राकृतिक जीवन के अंत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 2017 में हिमाचल प्रदेश के कोटखाई इलाके में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अनिल पर 10,000 रुपये का जुमार्ना भी लगाया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने कहा कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने कुमार को उसके शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास और कोटखाई में एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म और हत्या से संबंधित मामले में 10,000 रुपये के जुमार्ने की सजा सुनाई। ।

सीबीआई ने 19 जुलाई, 2017 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से सुनाए आदेश पर 22 जुलाई, 2017 को मामला दर्ज किया था।

हलैला के जंगल में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में इससे पहले शिमला जिले के कोटखाई थाना में दुष्कर्म व हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि इस मामले में स्थानीय पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने कहा कि मामले की हर समय निगरानी की जा रही थी, जिसकी अदालत भी निगरानी कर रही थी।

उन्होंने कहा, जांच के दौरान यह पाया गया कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोपी कुमार पेशे से लकड़हारा था।

उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, जिसमें लोगों की भावनाएं भी शामिल रहीं।

अधिकारी ने कहा, इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अपराध ऐसे घने जंगल में अंजाम दिया गया, जहां कोई व्यक्ति भी नहीं था। आरोपी घटनास्थल के क्षेत्र का नहीं था और उक्त अपराध के बाद अक्सर अपना ठिकाना भी बदलता रहता था। अन्य सबूतों के साथ, डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से अपराध में आरोपी की संलिप्तता स्थापित की गई।

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने गहन जांच के बाद आरोपी कुमार के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), शिमला की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

उन्होंने कहा, सीबीआई जांच से यह भी पता चला है कि राज्य पुलिस द्वारा पहले गिरफ्तार किए गए 6 आरोपी अपराध में शामिल नहीं थे।

उन्होंने बताया कि सभी मौखिक, दस्तावेजी, वैज्ञानिक, चिकित्सा और परिस्थितिजन्य साक्ष्य आदि पर विचार करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने कुमार को दोषी पाया और इस साल 28 अप्रैल को उसे दोषी ठहराया गया था।

नाबालिग लड़की के दुष्कर्म और हत्या के इस मामले को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में गुस्सा फूट पड़ा था।(आईएएनएस)

-सुजीत चक्रवर्ती 

गुवाहाटी, 18 जून | पूर्वी असम में विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (केएनपी एंड टीआर) के सीमांत क्षेत्रों में शुक्रवार को वन कर्मियों द्वारा आकस्मिक गोलीबारी के कारण एक रॉयल बंगाल टाइगर की मौत हो गई।

केएनपी एंड टीआर के निदेशक, कर्मश्री पी. शिवकुमार ने कहा कि लगभग 10 वर्षीय नर रॉयल बंगाल टाइगर का शव वन कर्मियों द्वारा जपोरीपोथर, करुआबाड़ी क्षेत्र (फ्रिंज क्षेत्र केएनपी और टीआर) के पास पाया गया है।

शिवकुमार ने आईएएनएस को बताया, पूछताछ करने पर पता चला है कि बाघ की मौत सार्वजनिक क्षेत्र से बाघ को डराने की कोशिश के दौरान दुर्घटनावश गोली लगने से हुई है। हम आगे इस घटना की विस्तृत जांच कर रहे हैं।

वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी ने कहा, बाघ ने दो दिन पहले एक भैंस को मार डाला था और गुरुवार शाम को वह फिर से दिखाई दिया। स्थानीय लोगों द्वारा बाघ की उपस्थिति की सूचना के बाद वन रक्षकों को तुरंत क्षेत्र में भेजा गया। शुक्रवार की सुबह, बाघ और वन रक्षक एक-दूसरे के काफी करीब आ गए और इस दौरान बाघ ने उन पर हमला करने की कोशिश की। कोई अन्य विकल्प नहीं मिलने पर, वन रक्षकों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।

शिवकुमार ने कहा कि चूंकि बाघ बूढ़ा था, इसलिए वह संभवत: जंगल में शिकार नहीं कर सकता था और पशुओं की तलाश में भटक रहा था।

हाल के दिनों में यह तीसरा उदाहरण है, जिसमें केएनपी एंड टीआर से एक बाघ का शव बरामद किया गया है। पांच जून को राष्ट्रीय उद्यान के सिद्धा काठोनी इलाके में चार साल के नर बाघ का शव मिला था।

इस पर वन अधिकारियों ने कहा था कि चार साल के नर बाघ की मौत आपसी लड़ाई के कारण हुई थी।

1908 में स्थापित, केएनपी एंड टीआर, भारत के सात यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ असम के गोलाघाट, नागांव, सोनितपुर, विश्वनाथ और कार्बी आंगलोंग जिलों में फैला हुआ है।

यह 2,400 से अधिक एक सींग वाले भारतीय गैंडों का घर है, जो विश्व की कुल आबादी का लगभग दो तिहाई है। गैंडों के अलावा, केएनपी एंड टीआर में 121 बाघ, 1,089 हाथी और बड़ी संख्या में एशियाई भैंस, दलदली हिरण, जंगली सूअर, हॉग हिरण, साही और अन्य लुप्तप्राय जानवर और सांप हैं।(आईएएनएस)

पटना, 18 जून | भाजपा विधायक विजय खेमका और उनके बॉडीगार्ड द्वारा मारे-पीटे जाने वाले पूर्णिया जिले के दलित युवक अनिल कुमार राम ने आरोप लगाया है कि केस वापस न लिए जाने की स्थिति में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। राम फिलहाल पूर्णिया जिले में इस उम्मीद के साथ दर-दर भटक रहे हैं कि खेमका और उनके अंगरक्षक के खिलाफ पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राम ने पूर्णिया में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा, "खेमका के सहयोगियों ने मुझे एक हफ्ते पहले उनके और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ केस वापस लेने की धमकी दी थी। हेलमेट और फेस मास्क पहनकर मोटरबाइक पर सवार होकर उन्होंने मुझसे यह बात कही। उन्होंने मुझे केस वापस लेने के लिए 20 लाख रुपये देने की भी पेशकश की।"

वह आगे कहते हैं, "मैं 30 मई को हुए अपमान के लिए न्याय चाहता हूं। मैंने इस मामले में सीएम नीतीश कुमार, डीजीपी एसके सिंघल, जोनल आईजीपी, जिला एसपी और पूर्णिया के जिलाधिकारी को पत्र लिखा है।"

30 मई को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, राम कई दलित परिवारों के साथ गुलाब बाग इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुन रहे थे। वहां बीजेपी विधायक विजय खेमका भी मौजूद थे।

राम ने कहा, "कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैंने पूर्णिया के दलित इलाकों की दयनीय स्थिति की बात कही। बरसात के दिनों में घरों में सीवेज का पानी घुसने से ये रहने लायक नहीं रह जाते हैं। चूंकि वह (खेमका) एक जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें दलित इलाकों के मुद्दों जैसे कि जल निकासी की सुविधा और कॉन्क्रीट की बनी सड़कों पर काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए।"

राम ने आगे कहा, "मेरी बात सुनने के बाद खेमका और उनके बॉडीगार्ड ने सबके सामने मेरी पिटाई कर दी। उन्होंने मुझे दलित बस्ती के मुद्दों पर बात करने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।"

घटना के बाद से पूरे राज्य में दलित समुदाय में भारी आक्रोश है।(आईएएनएस)

भोपाल, 18 जून| कोरोना संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश की विभिन्न जेलों से पैरोल पर चल रहे कैदियों की मियाद बढ़ाई गई है तो वहीं चर्चा है कि दुष्कर्म के जेल मे बंद आरोपियों को भी राज्य सरकार पैरोल पर छोड़ने की तैयारी में है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है, यह जानकारी सामने आयी है कि प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 400 के करीब दुष्कर्मियों को शिवराज सरकार कोरोना के नाम पर पैरोल पर छोड़ने की तैयारी कर रही है, इसमें से 100 के करीब तो मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी हैं? यह फैसला बेहद निंदनीय है।

कमल नाथ ने आगे कहा जब प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर तकरीबन समाप्ति की कगार पर है, तो ऐसे में इस निर्णय पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं? प्रदेश पहले से ही दुष्कर्म के मामलों में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है और इस निर्णय से पीड़ित परिवारों में भी असंतोष है। सरकार तत्काल इस निर्णय पर रोक लगाए।

कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी इस निर्णय पर चिंता जताते हुए कहा, शिवराज जी आपका चरित्र ही समझ से परे है, आखिरकार आप चाहते क्या हैं - एक तरफ आप कांग्रेस के सहयोग के बाद वर्ष - 2011 मे बलात्कारियों के खिलाफ फांसी का अध्यादेश लाये (फांसी हुई कितनों को) ? दूसरी तरफ अब आपकी सरकार उम्रकैद काट रहे दुष्कर्मियों को पैरोल पर छोड़ने की पैरोकार हो गई? किस हद तक, कितना गिरेंगे आप ? यही तो अंतर है मामा और कंस में ? (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 19 जून| कर्नाटक भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने तीन दिनों तक बैठक करने के बाद शुक्रवार को असंतुष्ट नेताओं को पार्टी या उसके राज्य नेतृत्व के खिलाफ नहीं बोलने की सख्त चेतावनी जारी की और कहा कि बीएस येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सिंह बुधवार शाम अपने आगमन के पहले दिन से ही इस बात पर कायम थे कि राज्य में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा।

कोर कमेटी की बैठक से बाहर निकलते हुए, येदियुरप्पा ने एक जीत का प्रतीक दिखाया और यह संकेत दिया कि उनके विरोधियों द्वारा उनके और उनके छोटे बेटे और राज्य पार्टी के उपाध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र पर गम्भीर आरोप लगाए जाने के बाद वह और मजबूत हुए हैं।

कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने और दिल्ली रवाना होने से पहले सिंह ने कहा कि येदियुरप्पा सत्ता में रहेंगे और पार्टी और उसके फैसलों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सिंह ने कहा, कर्नाटक में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। हम यह भी जानते हैं कि केवल दो या तीन लोग भाजपा के हितों के खिलाफ बोलकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले कदम के रूप में, हम कोशिश करेंगे और उन्हें इस बारे में समझाएंगे। अगर वे अभी भी अड़े रहे तो निश्चित तौर पर हम उनके खिलाफ सही समय पर कार्रवाई करेंगे।

इससे पहले दिन में, येदियुरप्पा ने पार्टी में किसी भी संकट से इनकार किया था और उनके और उनके बेटे विजयेंद्र के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था। (आईएएनएस)

भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है.
इसे लेकर अभी से सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है. कुछ ऐसी ही सलाह द लांसेंट मेडिकल जर्नल के एक आलेख में 21 विशेषज्ञों ने दी है.
इन विशेषज्ञों में भारत की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार-शॉ और जानेमाने सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी भी शामिल हैं.
विशेषज्ञों ने सरकारों से कोरोना के मामले फिर से बढ़ने से पहले तैयारियों के लिए आठ बिंदुओं पर काम करने की सिफारिश की है. ये आठ बिंदु हैं-

1. आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए. सभी के लिए एक ही तरह के उपाय ठीक नहीं हैं क्योंकि ज़िला स्तर पर कोरोना के मामले और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अलग-अलग होती है.

2. सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे एंबुलेंस, ऑक्सीजन, ज़रूरी दवाओं और अस्पताल में इलाज की कीमत पर सीमा निर्धारित होनी चाहिए और एक पारदर्शी राष्ट्रीय मूल्य नीति बनानी चाहिए. अस्पताल में इलाज कराना लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ना चाहिए और सभी के लिए इसका खर्च मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजानओं को उठाना चाहिए.

3. कोविड-19 के प्रबंधन से जुड़ी स्पष्ट, साक्ष्य आधारित जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का दायरा और बढ़ाना चाहिए और इन्हें लागू करना चाहिए. इस जानकारी में घर पर देखभाल व इलाज, प्राथमिक देखभाल और ज़िला अस्पतालों में देखभाल के लिए स्थानीय भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश शामिल होने चाहिए जिसमें स्थानीय परिस्थितियां और क्लीनिकल प्रैक्टिस शामिल हों.

4. निजी क्षेत्र सहित स्वास्थ्य प्रणाली के सभी क्षेत्रों में मौजूद सभी मानव संसाधनों को कोविड-19 से लड़ाई के लिए तैयार करना चाहिए. इस लड़ाई के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन भी होने चाहिए, जैसे अपनी सुरक्षा के लिए उपकरण, क्लीनिकल हस्तक्षेप के इस्तेमाल के लिए मार्गदर्शन, बीमा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहयोग.

5. राज्य सरकारों को मौजूदा वैक्सीन की डोज़ का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कोरोना वायरस के टीके के लिए अलग-अलग समूहों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए. वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ने के साथ इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है. वैक्सीनेशन सार्वजनिक हित के लिए है. इसे बाज़ार तंत्र पर नहीं छोड़ना चाहिए.

6. कोविड-19 से लड़ाई में सामुदायिक मेलजोल के साथ काम करने और सार्वजनिक भागीदारी पर ध्यान देना चाहिए. ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे नागरिक समाज की स्वास्थ्य देखभाल और अन्य विकास गतिविधियों में लोगों की भागीदारी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जैसे कि मुंबई में कोविड-19 से लड़ाई को मजबूत करना.

7. आने वाले हफ्तों में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिलों को सक्रिय रूप से तैयार करने के लिए सरकारी डेटा संग्रह और मॉडलिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए. स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड-19 मामलों में अलग-अलग आयु और लिंग के आंकड़ों, अस्पताल में भर्ती होने की दर और मृत्यु दर, वैक्सीनेशन की सामुदायिक स्तर पर कवरेज, उपचार प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता की समुदाय-आधारित ट्रैकिंग और दीर्घकालिक परिणामों पर डेटा की आवश्यकता होती है.

8. कामकाज बंद होने और नौकरी जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और स्वास्थ्य को लेकर भी ख़तरा बढ़ा है जिसे कामगारों को नगदी पैसा ट्रांसफर करके कम किया जा सकता है. कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा किया है. औपचारिक क्षेत्र में नियोक्ताओं को अनुबंध की मौजूदा स्थिति के इतर सभी कामगारों को नौकरी पर बनाए रखना चाहिए. अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने पर इन कंपनियों को मुआवज़ा देने की सरकारी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए. (bbc.com/hindi)

नए आईटी नियम लागू कराने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की है. उन्हें गैर-कानूनी पोस्ट हटाने का काम करने के लिए तीन अधिकारियों की नियुक्ति करनी है. उन्हें लोगों की शिकायत सुन 15 दिन में कार्रवाई करनी होगी.

  डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट- 

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत ट्विटर को सोशल मीडिया मध्यस्थ के तौर पर मिला संरक्षण रद्द कर दिया गया है. यानी अब ट्विटर पर पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री के लिए यूजर के साथ ट्विटर पर भी आरोप दर्ज किए जा सकते हैं. सरकार ने 50 लाख से अधिक यूजरबेस वाली वेबसाइट्स के लिए तीन महीने के अंदर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति का नियम बनाया था. ट्विटर ने ये नियुक्तियां नहीं की. जिसके बाद एक वीडियो के मामले में ट्विटर पर भी मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है. गाजियाबाद में सूफी अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग को मारने और उनकी दाढ़ी काटने का यह वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था.
शिकायत दर्ज होने के बाद भारत में लोगों ने ट्विटर के समर्थन में और नए नियमों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया. लेकिन ट्विटर के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल कहते हैं, "ट्विटर अन्य सोशल मीडिया से अलग है. भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों को न मानने की उसकी जिद पुरानी है. दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद करने और इस पर कोई आलोचना न होने के बाद दुनियाभर की सरकारों के प्रति वह अतिआत्मविश्वास का शिकार हो गया है."

नियम अस्पष्ट, अपारदर्शी और असंवैधानिक

सरकार के इस कदम पर पवन दुग्गल कहते हैं, "भारत में किसी सरकार ने सोशल मीडिया के नियमन की इच्छाशक्ति दिखाई, यह स्वागत योग्य बात है. इस कदम का लंबे समय से इंतजार था. इससे भारत में सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी तय होगी. हालांकि अभी ये नियम अस्पष्ट, अपारदर्शी और असंवैधानिक हैं." इन खामियों के चलते कुछ विशेषज्ञ यह डर भी जता रहे हैं कि नियम मानवाधिकारों के लिए खतरा बन सकते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉ उपेंद्र बक्शी के मुताबिक इससे बुरे उद्देश्यों के लिए जानबूझकर गलत सूचना फैलाने वाले और अनजाने में किसी गलत जानकारी को पोस्ट करने वाले लोग एक ही तरह से दंडित किए जा सकते हैं, तब ये नियम मानवाधिकार के हनन की वजह बन जाएंगे.
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने 'डिसइंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन' नाम की एक रिपोर्ट पेश की. जिसके मुताबिक जानबूझकर फैलाया गया झूठ सूचना में गड़बड़ियों की वजह बनता है. इसके जरिए राजनीतिक ध्रुवीकरण, मानवाधिकार हनन और सरकार में विश्वास खत्म करने जैसे गलत काम हो सकते हैं. हालांकि नए डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के लिए सरकार की सलाहकार रहीं वकील और साइबर एक्सपर्ट पुनीत भसीन नए नियमों के मामले में ऐसा नहीं सोचतीं. वे कहती हैं, "ऐसा नहीं है, यूजर के पास नियमों के तहत तीन चरण की प्रक्रिया है, जिसमें वे आप अपना पक्ष रख सकते हैं. इसके अलावा कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है."

सरकार को बतानी होगी पहचान

इस साल 25 फरवरी को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 अधिसूचित किया था. मंत्रालय की ओर से कहा गया कि डिजिटल मीडिया की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए ये नियम लाए गए हैं और इसके लिए जनता और हितधारकों से विस्तृत परामर्श भी किया गया है. इनके मुताबिक सोशल मीडिया और सभी मध्यस्थों को कानून का पालन करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी. ये नियम लागू कराने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की होगी. नियम के अनुच्छेद 4(2) में कहा गया है कि किसी 'गलत' चैट या मैसेज को सबसे पहले किसने भेजा, सरकार के पूछने पर उसकी पहचान भी बतानी होगी.
गैर-कानूनी जानकारी या पोस्ट हटाने का काम भी कंपनियों की ओर से नियुक्त अधिकारी करेंगे. सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया का एक ढांचा बनाएंगीं. इसके लिए कंपनियां तीन अधिकारियों- चीफ कम्पलायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करेंगीं. इनका नंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि लोगों को शिकायत करने में आसानी हो. ये अधिकारी लोगों की शिकायत सुनेंगे और 15 दिन के अंदर उसका निस्तारण करेंगे. इन अधिकारियों को हर महीने की कार्रवाई की एक रिपोर्ट भी पेश करनी होगी.

विपक्षियों को बनाया जा सकता है निशाना

पवन दुग्गल कहते हैं, "भारत में आज तक फेक न्यूज को लेकर कोई कानून नहीं है. IT एक्ट भी इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं देते. जबकि कई देश फेक न्यूज को लेकर बाकायदा कानून ला चुके हैं. ऐसे में इन नियमों को एक शुरुआत माना जा सकता है. हालांकि इनमें पारदर्शिता की कमी है और इनके दुरुपयोग को नहीं रोका जा सकेगा." मसलन यदि किसी गलत जानकारी को कई लोगों ने शेयर किया तो सभी को पकड़ा जाएगा या सिर्फ उसे पकड़ा जाएदा जिसने उसे सबसे पहले शेयर किया था? अगर सिर्फ सबसे पहले शेयर करने वाले को पकड़ा जाएगा तो जो गलत जानकारी पहली बार विदेश से शेयर की गई हो, उस मामले में क्या किया जाएगा? हाल ही में कानून में अस्पष्टता का यह उदाहरण देखने को भी मिला, जब गाजियाबाद के सूफी अब्दुल समद का वीडियो रीट्वीट करने के लिए कई पत्रकारों पर केस दर्ज किए गए.
'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के मामले में पवन दुग्गल कहते हैं, "इसलिए ये कानून विरोध के स्वर दबाने और विपक्षियों को निशाना बनाने के काम भी आ सकते हैं. भारत में मानवाधिकार की वकालत करने वाले अब अधिक नहीं हैं, ऐसे में हम नए नियमों को उनकी संवैधानिकता के आधार पर परख रहे हैं. और यह मामला कोर्ट में है." हालांकि उपेंद्र बक्शी के मुताबिक यह पूरी बहस अलग ढंग से होनी चाहिए. वे पूछते हैं, "जानबूझकर और अनजाने में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को गलत सूचनाएं फैलाने दे रहा है, जब तक उसके बिजनेस मॉडल की समीक्षा नहीं की जाएगी, कंटेंट की समीक्षा के ये प्रयास अपर्याप्त रहेंगे. भले ही ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल बिजनेस हों लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्या ये हर देश में एक जैसी नीतियां लागू करते हैं या सभी जगह मानवाधिकारों के लिए अलग स्तर रखते हैं?"

कानून से महिलाओं को फायदा

पुनीत भसीन नियमों के सकारात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिलाती हैं. उनका मानना है, "इस कानून का पहला मकसद इंटरनेट पर महिला यूजर्स की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करना है. अन्य तरह के कंटेट की बात बाद में आती है. नए नियमों से महिला यूजर्स को बहुत लाभ होगा क्योंकि उनकी तस्वीरों और वीडियो का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा. उन्हें पता होगा ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्हें किससे शिकायत करनी है." कानून लाते हुए सरकार ने भी प्रमुखता से यह तर्क दिया था. पुनीत यह भी जोड़ती हैं, "यूरोप और अन्य कई देशों में सोशल मीडिया को सरकारी एजेंसियों के साथ डेटा शेयर करना पड़ता है. यहां भी सरकार तुरंत किसी के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकेगी, इसके लिए कोर्ट का आदेश जरूरी होगा. फिलहाल हमारा डेटा सरकार से ज्यादा सोशल मीडिया कंपनियों के पास है. ऐसे में सर्विलांस स्टेट यानी अपने नागरिकों की जासूसी करने वाला देश बनने की बात सही नहीं है."
हालांकि पवन दुग्गल मानते हैं, "नए नियम जिस रूप में हैं, वे सही नहीं हैं. उनमें कोर्ट कुछ बदलाव करेगा और बीच का रास्ता निकालेगा." सरकार की ओर से भले ही नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर व्यापक परामर्श की बात कही गई हो लेकिन इन नियमों पर बातचीत के दौरान ज्यादातर जानकारों ने माना कि इन्हें बहुत ही गोपनीय तरीके से तैयार किया गया. ये व्यापक और समावेशी हो सकते थे, अगर इन्हें तैयार करने में विशेषज्ञों की मदद ली गई होती और इन पर संसद में चर्चा करके इन्हें कानून की शक्ल दी गई होती. (dw.com)

कई प्रतिष्ठित स्मारकों और सांस्कृतिक खजानों के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाला चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के कारण खुद ही अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है.

  (dw.com)  

चूना पत्थर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से कुछेक के लिए कच्चा माल प्रदान करता है. इन इमारतों में मिस्र के पिरामिड से लेकर नोत्रे डाम और पार्थेनन जैसी इमारतें तक शामिल हैं.

ये महत्वपूर्ण इमारतें समय की कसौटी पर भले ही खरी उतरी हों लेकिन जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की वजह से आज खुद उनका अस्तित्व खतरे में है. कई शोध से पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से चूना पत्थर से बनी इमारतों के क्षय की दर में काफी तेजी आई है.

हालांकि वैज्ञानिकों ने इस अंधेरे में भी एक समाधान खोज निकाला है. हाल के शोध से पता चला है कि दुनिया की ऐतिहासिक चूना पत्थर की इमारतों को पर्यावरणीय क्षरण से बचाने के लिए बैक्टीरिया काफी मददगार बन सकते हैं.

ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा

मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना सॉफ्ट स्टोन, शहरी वातावरण में वायु प्रदूषण के अम्लीय रूपों के प्रति संवेदनशील होता है. उदाहरण के लिए, जब हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाय ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं. बारिश के पानी के साथ मिलकर ये गैसें पत्थर पर काली पपड़ी का निर्माण कर सकती हैं और आगे चलकर पत्थर को नष्ट कर सकती हैं.

जलवायु परिवर्तन भी एक खतरा है. वैज्ञानिकों को डर है कि यूरोप में बेहद गर्म होती जा रही ग्रीष्म ऋतु चूना पत्थर के क्षय को तेज कर रही है. बढ़ते तापमान से वर्षा जल का अधिक वाष्पीकरण हो सकता है, जो नमक के क्रिस्टल को पीछे छोड़ देता है, क्रिस्टल अंदर जमा हो जाते हैं और फिर छिद्रयुक्त पत्थर को तोड़ देते हैं.

ऐसा देखा गया है कि बैक्टीरियल कार्बोनेटोजेनेसिस नामक प्रक्रिया क्षतिग्रस्त चूना पत्थर की सफलतापूर्वक रक्षा करने में सक्षम है और इससे इमारत और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी बहुत कम पड़ता है.

बैक्टीरियल कल्चर - जैसे बैसिलस सेरियस, बैसिलस सबटिलिस और मिक्सोकोकस जैंथस, प्रयोगशाला में उगाए जाते हैं और इन्हें या तो पत्थर में इंजेक्ट करके या फिर स्पैटुला के साथ इमारत की खराब सतह तक पहुंचाया जाता है. उसके बाद बैक्टीरिया के पोषण के लिए कुछ पोषक तत्व मिलाए जाते हैं. इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है, जब तक कि बैक्टीरिया चूना पत्थर को ठीक करने के लिए पर्याप्त कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन नहीं कर लेते.

हालांकि यह उपचार अपेक्षाकृत काफी नया है लेकिन पृथ्वी का चूना पत्थर आंशिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट उत्पादक बैक्टीरिया के माध्यम से ही बना है और यह प्रक्रिया महासागरों, मिट्टी और झीलों में स्वाभाविक रूप से होती रहती है.

इस तकनीक की शुरुआत 1990 के दशक में फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय ने की थी और तब से इसका उपयोग फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन के स्मारकों और इमारतों के संरक्षण के लिए किया जा रहा है. होंडुरास में कोपन के माया सभ्यता स्थल पर भी इस तकनीक के प्रारंभिक परीक्षण किए गए हैं.

स्पेन के ग्रेनाडा विश्वविद्यालय में खनिज विज्ञान और पेट्रोलॉजी विभाग के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर कार्लोस रोड्रिग्ज नवारो क्षतिग्रस्त पत्थर की मरम्मत और सुरक्षा के लिए प्राकृतिक रूप चूना पत्थर के मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया पर अध्ययन करने वाले एक शोध समूह का नेतृत्व करते हैं. नवारो कहते हैं कि बैक्टीरिया द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन करना यह सुनिश्चित करता है कि चूना पत्थर में पहले से मौजूद पदार्थ के साथ उसकी संगति स्वाभाविक है, "ऐसा अन्य सामग्रियों के मामले में नहीं है, जो चूना पत्थर में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट से बहुत अलग हैं."

पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम जहरीला

फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय के ऐतिहासिक स्मारक अनुसंधान प्रयोगशाला के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक जीन-फ्रांस्वा लुबिएर पश्चिमी फ्रांस के थौअर्स शहर में 1990 के दशक में एक चर्च पर जीवाणु पद्धति का उपयोग करने वाली पहली टीम का हिस्सा थे. वे कहते हैं, "एक प्राकृतिक प्रक्रिया होने के कारण यह पत्थर के लिए ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल भी है. सिंथेटिक तकनीक पत्थर को भी नुकसान पहुंचाती हैं और पर्यावरण में भी जहरीले तत्व छोड़ती हैं."

पॉलीमर्स के इस्तेमाल वाले कुछ पारंपरिक रासायनिक उपचार से वाष्पशील जैविक पदार्थ जैसे जहरीले रसायन उत्पन्न होते हैं जो कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए ही नुकसानदेह होते हैं.

नवारो के अनुसार सिंथेटिक उत्पादों की वजह से पत्थर के ऊपर एक जलरोधी परत बन जाती है, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता और पत्थर की सतह पर नमक का जमाव बढ़ जाता है. चूंकि जीवाणु प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट में जुड़ जाती है, इसलिए वह उसे 'सांस लेने' की अनुमति देती है.

नवारो का कहना है कि खनिजों का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया यानी जैवखनिजीकरण या बायोमिनरलाइजेशन के और भी कई लाभ हैं. यह पत्थर के रंग को परिवर्तित नहीं करता है और न ही इसे गीला बनाता है या फिर बहुत ज्यादा चमकदार बनाता है, जबकि सिंथेटिक उपचार में इस तरह की दिक्कतें सामान्य रूप से आती हैं.

लुबिएर का मानना ​​है कि यह तकनीक नोत्रे डाम के चूना पत्थर ब्लॉकों की मरम्मत के लिए भी उपयुक्त होगी, जिन्हें अप्रैल 2019 में लगी भीषण आग की गर्मी से नुकसान हुआ था.

सस्ते सिंथेटिक तरीकों से प्रतिस्पर्धा

ऐतिहासिक स्मारक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक सूक्ष्मजीव विज्ञानी फैसल बौस्टा कहते हैं कि पेरिस के कैथीड्रल पर फिलहाल इस तकनीक का उपयोग करने की संभावना नहीं है, जिसे अभी भी बहाल किया जा रहा है. हालांकि यह तकनीक पूरे फ्रांस में, खासतौर पर निजी क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है, फिर भी सिंथेटिक तरीकों से प्रतिस्पर्धा के लिए इसे जूझना पड़ा है.

प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाली जैविक सामग्री बनाने वाली और ऐतिहासिक इमारतों की प्रयोगशाला से जुड़ी एक फ्रांसीसी कंपनी एमोनिट के निदेशक विक्टर सोली कहते हैं, "यह अन्य  विकल्पों की तुलना में काफी महंगा है और इसके उपयोग की प्रक्रिया भी काफी जटिल है."

इस प्रक्रिया के जरिए उपचार में पर्याप्त परतें जोड़ने में महीनों लग सकते हैं. नवारो का मानना ​​​​है कि बैक्टीरिया को विकसित करने के लिए एक प्रयोगशाला की आवश्यकता है, जो कि महंगा और जटिल काम है.

हालांकि, ग्रेनाडा विश्वविद्यालय में उनकी टीम ने प्रयोगशाला को दरकिनार करने और पहले से ही पत्थर पर रहने वाले बैक्टीरिया का उपयोग करने का एक तरीके का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है. इसमें देशी बैक्टीरिया को खिलाने के लिए नियमित रूप से छह दिनों में चूना पत्थर पर एक पोषक घोल का छिड़काव किया जाता है. हाल ही में इस प्रक्रिया का उपयोग पुर्तगाल में स्मारकों पर किया गया है.

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को तेजी से महसूस किया जा रहा है, स्मारकों और ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करना टीम के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ की तरह लगता है. लेकिन नवारो इस पर्यावरण के अनुकूल संरक्षण समाधान के भविष्य के उपयोग के बारे में काफी आशावादी हैं. नवारो कहते हैं, "हम दृढ़ता से मानते हैं कि आने वाले वर्षों में इस प्रकार के उपचार को और अधिक व्यापक रूप से अपनाया जाएगा." (dw.com)

रिपोर्टः टॉमस वेबर

विश्व स्वास्थ्य संगठन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अपने साझा सर्वेक्षण में भले दावा किया हो कि कोरोना की तीसरी लहर का वयस्कों के मुकाबले बच्चों पर असर पड़ने की संभावना कम है, लेकिन मेघालय में चिंता है.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में तो कोरोना ने जिस तेजी से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में लिया है वह राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है. राज्य में अब तक पांच हजार से ज्यादा ऐसे बच्चे संक्रमित हुए हैं और उनमें से 17 की मौत हो चुकी है. बाकी बच्चों का अब तक विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

बच्चों में बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई जिलों में बच्चों के लिए खास अस्पताल खोलने का फैसला किया है. 23 अप्रैल से ही राज्य में बाहरी लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है और लॉकडाउन 21 जून तक बढ़ा दिया गया है. सरकार ने फिलहाल शिक्षण संस्थानों को खोलने की संभावना से इंकार कर दिया है.

तेजी से बढ़ता संक्रमण

मेघालय में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. इस पर अंकुश लगाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाफी साबित हुई हैं. राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान 478 नए मामले सामने आने की वजह से संक्रमितों की तादाद बढ़कर 43,732 तक पहुंच गई है. इसके साथ ही चार और मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 762 हो गया है. मेघालय में बीते तीन दिनों से नए संक्रमितों की तादाद ठीक होने वाले मरीजों के मुकाबले ज्यादा बनी हुई है.

लेकिन 14 साल से कम उम्र के बच्चों में बढ़ते संक्रमण ने सरकार को चिंता में डाल दिया है. स्वास्थ्य विभाग के निदेशक अमन वार बताते हैं, "महामारी शुरू होने के बाद अब तक पांच हजार से ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं और उनमें से 17 की मौत हो चुकी है. इनमें से अधिकतर बच्चे मई के दौरान संक्रमित हुए हैं." उन्होंने बताया कि 15 मई से अब तक करीब तीन हजार बच्चों में संक्रमण सामने आया है. इस दौरान 13 बच्चों की मौत हो गई.

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक बताते हैं, "परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शिलांग के अलावा वेस्ट गारो हिल्स के तूरा और वेस्ट जयंतिया हिल्स के जोवाई में बच्चों के अस्पताल की स्थापना का फैसला किया है. अब तक किसी नवजात में संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है."

ताजा सर्वेक्षण

इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से हुए एक सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर का वयस्कों की तुलना में बच्चों पर असर पड़ने की संभावना कम है. इसके लिए पांच राज्यों से दस हजार से ज्यादा नमूने लिए गए थे. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्स कोव-2 सीरो पॉजिटिविटी दर बच्चों में वयस्कों की तुलना में ज्यादा है.

इस वजह से कोविड-19 के मौजूदा स्वरूप के भविष्य में दो साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित करने की आशंका बहुत कम है. खून में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी की मौजूदगी को सीरो-पॉजिटिविटी कहा जाता है. देश में कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों और किशोरों के सर्वाधिक प्रभावित होने को लेकर जताई जा रही आशंकाओं के बीच इस अध्ययन के नतीजे सामने आए हैं.

इस सर्वेक्षण में दो से 17 साल की उम्र के सात सौ बच्चों और 18 या उससे अधिक उम्र के 3,809 लोगों को शामिल किया गया. यह लोग पांच राज्यों के थे. इनमें पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लोग भी शामिल थे. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पर्वतीय राज्य मेघालय में 14 साल से कम उम्र के बच्चों में तेजी से बढ़ता संक्रमण गहरी चिंता का विषय है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसकी वजहों का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन किए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की स्थिति में इससे बचाव की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें. एक विशेषज्ञ डॉ. सीके मराक कहते हैं, "ऐसे तमाम मामलों की जांच की जानी चाहिए कि आखिर बच्चों में संक्रमण कैसे फैला. उनके चिकित्सकीय इतिहास के रिकॉर्ड का मिलान कर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना जरूरी है." (dw.com)

महामारी में पोषण से जुड़ी बहुत सी सलाहें दी जा रही हैं. लेकिन क्या कोई ऐसा अकेला खाना है जो कोविड-19 के गंभीर संक्रमण पर काबू पा सके? वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का कहना है कि मिलाजुला संतुलित आहार ही आखिरकार काम करेगा.

 डॉयचे वैले पर लुइजा राइट की रिपोर्ट- 

खाने को लेकर हमारी रुचियों का सीधा असर हमारे शरीर की सेहत, उसके कामकाज, और हमारी प्रतिरोध प्रणाली पर पड़ता है. कोरोनावायरस से संक्रमण फैला हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि वो उससे बचाव के लिए घर में रहते हुए क्या कर सकते हैं. प्रतिरोध प्रणाली को मजबूत बनाने वाले पोषण युक्त आहार से अच्छी शुरुआत की जा सकती है. वैज्ञानिकों ने आहार और कोविड-19 संक्रमण के बीच जुड़ाव देखना शुरू किया है. उनका एक प्रमुख बिंदु हैः सेहतमंद शरीर और प्रतिरोध प्रणाली के लिए विभिन्न किस्म के पोषक तत्वों की जरूरत होती है. ब्रिटेन की साउथाम्प्टन यूनिवर्सिटी में न्यूट्रीश्नल इम्युनोलॉजिस्ट फिलिप कैल्डर कहते हैं, "कोविड 19 से बचाव की इकलौती जादुई गोली की तरह कोई एक पोषक तत्व नहीं बना है.”

सिर्फ आहार ही काफी नहीं

फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में 2,884 स्वास्थ्यकर्मियों पर एक अध्ययन किया गया था जो मई में बीएमजे मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था. उसमें पाया गया कि शाकाहारी लोगों में और सागपात, फल-सब्जी के साथ-साथ सीफूड भी लेने वाले लोगों में औसत से गंभीर कोविड संक्रमण होने का खतरा उन लोगों की अपेक्षा कम था जिन्होंने उक्त आहार नहीं लिया था.     

शाकाहारियों में औसत से गंभीर कोविड संक्रमण के मौके 73 प्रतिशत कम थे, शाकाहार और सीफूड खाने वालों में 59 प्रतिशतत कम मौके थे. निम्न कार्बोहाइड्रेट, अधिक प्रोटीन वाली डाइट में औसत से गंभीर संक्रमण का खतरा शाकाहारियों की तुलना में तीन गुना ज्यादा था.

वैज्ञानिकों ने वैसे उम्र, लिंग, जातीयता, मेडिकल खासियत, बॉडी मास इंडेक्स, मेडिकल कंडीशन और धूम्रपान और व्यायाम जैसे जीवनशैली से जुड़े फैक्टरों को भी मद्देनजर रखकर अध्ययन किया था. फिर भी, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं. 70 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागी पुरुष थे और 95 प्रतिशत डॉक्टर थे.

स्टडी में दूसरे प्रभावकारी फैक्टरों को शामिल नहीं किया गया था जैसे दबाव, तनाव और नींद. कैल्डर कहते हैं, "बहुत सी चीजें लोगों के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती हैं और डाइट उनमें से सिर्फ एक चीज है. न तो वो सब कुछ है और न ही उसके साथ सबकुछ खत्म हो जाता है.”

अध्ययन में शामिल 568 कोविड मामलों में सिर्फ 298 का पीसीआर या एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आया था. बाकी मामलों में कोविड के सामान्य लक्षण पाए गए थे. जब अध्ययन सिर्फ पॉजिटिव मामले वाले रोगियों तक सीमित रखा गया तो छोटे सैंपल आकार का मतलब था कि आगे उसकी कोई अहमियत नहीं रहनी थी. वैसे भी ये संबंध मुख्य नतीजों जैसा ही था. शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों की स्क्रीनिंग के जरिए ये सुनिश्चित किया था कि वे कोविड-19 से अच्छे-खासे प्रभावित रोगी हों. लेकिन प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी के संक्रमण के एक्सपोजर को कितना रखें, इस पर नियंत्रण रखने में वे असमर्थ थे.

कैसा भोजन चाहिए

अध्ययन की सीमाएं रही हैं, लेकिन उसके नतीजे कमोबेश विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की आहार की सिफारिशों जैसे ही थे. इंसानों को माइक्रोन्यूट्रीएन्ट और मैक्रोन्यूट्रीएन्ट- दोनों की जरूरत होती है. ये ज्यादातर पोषक तत्व हमें शाकाहारी खाने में मिल जाते हैं.

माइक्रोन्यूट्रीएन्ट में शामिल हैं विटामिन और मिनरल यानी खनिज. ये चीजें हमारे शरीर के सहज संचालन, और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने में काम आती हैं. मैक्रोन्यूट्रीएन्ट हमें ऊर्जा देते हैं जिससे हम अपनी शारीरिक गतिविधियां चला सकें. उन्हें मोटे तौर पर तीन समूहों में बांटा जा सकता हैः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी वसा.

डब्लूएचओ, विभिन्न किस्मों के फल, सब्जी, फली, नट्स, ब्राउन राइस, ओट्स, बाजरा, ज्वार और जानवरों से हासिल चीजों से मिलीजुली डाइट की सिफारिश करता है. लोगों को हर रोज कम से कम चार सौ ग्राम फल और सब्जी खानी चाहिए. यूं आलू, चुकंदर और कसावा जैसी जड़ वाली स्टार्चयुक्त सब्जियां स्वास्थ्यप्रद होती हैं लेकिन उनकी गिनती आपके एक दिन में पांच वाले खाने में नहीं होती.

ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या नहीं खाना हैः दिन में 12 चम्मच चीनी से ज्यादा न ली जाए. वैसे आदर्श रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए सिर्फ छह चम्मच काफी हैं. इसमे वो तमाम शुगर शामिल है जो आप खाने या पेय पदार्थों के जरिए लेते हैं या जो शहद, जूस या सिरप में मिलती है. फलों और सब्जियों में मिलने वाली शुगर इसमे शामिल नहीं हैं. नमक का सेवन दिन में सिर्फ एक चम्मच जितना होना चाहिए.

ओमेगा-3 खाने से कोविड का कहर कम?

कोविड-19 संक्रमण के खतरे को कम करने में एक और पोषक तत्व का योगदान है और वो है ओमेगा-3 फैटी एसिड. तीन तरह के ओमेगा की दरकार इंसानों को रहती हैः एएलए, डीएचए और ईपीए.

एएलए मुख्य रूप से पौधों के तेल और बीजों में पाया जाता है, जैसे चिया, अलसी और कनोला तेल. डीएचए और ईपीए सिर्फ मछलियों और कुछ किस्म के एल्जी यानी शैवालों में मिलते हैं. शाकाहारी और वीगन डाइट लेने वाले लोग एल्जी से बने सप्लीमेंट लेकर ओमेगा की ये जरूरत पूरी कर सकते हैं. मछलियां शैवाल को खाती हैं और इसीलिए उनमें ओमेगा-3 भरपूर मात्रा में होता है.  

ईरान के शोधकर्ताओं ने पाया है कि ओमेगा-3 कोविड-19 के खिलाफ अहम रोल अदा करते हैं. रैंडम तौर पर नियंत्रित एक ट्रायल के नतीजे इस साल मार्च में जर्नल ऑफ ट्रांसलेश्नल मेडिसिन में प्रकाशित हुए हैं. उनके मुताबिक गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 के जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद दो सप्ताह तक 400 मिलीग्राम ईपीए और 200 मिलीग्राम डीएचए वाली 1000 मिलीग्राम ओमेगा-3 सप्लीमेंट की खुराक दी गयी, उनमें एक महीने बाद 21 प्रतिशत का सरवाइवल रेट पाया गया. उनकी तुलना में कंट्रोल ग्रुप का सरवाइवल रेट तीन प्रतिशत था.

इस खुराक से कोविड के गंभीर मरीजों के शरीर में श्वसन और गुर्दे संबंधी कार्यों से जुड़े कुछ चिन्हों में सुधार भी देखा गया. लेकिन लेखकों का कहना है कि इस बारे में और अध्ययन की जरूरत है.   

सिर्फ मुहावरा नहीं है पेट पालना

जब आप भोजन करते हैं तो आप अपने शरीर में रहने वाले माइक्रोबायोम यानी जीवाणुओं और फंगस, परजीवियों, और वायरसों जैसे सूक्ष्मजीवियों को भी खाना खिला रहे होते हैं. इनमें से सबसे अधिक संख्या में सूक्ष्मजीवी हमारे गट यानी पेट में रहते हैं. 

ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इम्युनोलॉजिस्ट शीना क्रुइकशांक कहती हैं, "ये सूक्ष्मजीवी कई काम करते हैं. खाना पचाने में मदद करते हैं, बहुत काम के विटामिन तैयार करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं और हमारी प्रतिरोध प्रणाली को शिक्षित करते हैं.”

क्रुइकशांक बताती है कि माइक्रोबायोम पेट के बाहरी किनारों की कोशिकाओं को मजबूत बैरियर के रूप में ढालकर वहां पनपने वाले कीटाणुओं से हमारी हिफाजत करते हैं. बाहरी कीटाणुओं से भी हमें वे मुस्तैदी से बचाते हैं. आपका आहार ये तय करने में भी अहम भूमिका निभाता है कि किस किस्म के सूक्ष्मजीवी आपकी आंतों में रहते हैं.

रेसिस्टेंट स्टार्च जैसे फाइबर- उदाहरण के लिए पके हुए लेकिन ठंडे आलू और चावल, बीन्स या दालें- अच्छे बैक्टीरिया का भोजन जुटाने में मदद करते हैं. प्रोबायोटिक फूड में जीवित लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं और वे भी मदद कर सकते हैं. खमीरयुक्त भोजन में केफिर, दही, किमची, मीजो, बंदगोभी का अचार, अन्य सब्जियों का अचार, टेम्पेह और कम्बूचा टी जैसी चीजें शामिल हैं.   

ये तमाम भोजन आपके पेट को स्वस्थ बनाए रखते हैं. और फिर उसी स्वस्थ पेट की मदद से कोविड-19 के खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है. (dw.com)

पेरु के राष्ट्रपति पद के विजेता पेद्रो कास्टिल्यो ने अर्थव्यवस्था में बड़े बदलावों का संकेत दिया है. चार साल पहले गांव के स्कूल में शिक्षक का कम करने वाले वामपंथी नेता कास्टिल्यो ने थोड़े से अंतर से चुनाव जीता है.

 डॉयचे वैले पर यान वाल्टर की रिपोर्ट- 

चार साल पहले तक, पेद्रो कास्टिल्यो एंडीज के एक ग्रामीण स्कूल में अध्यापक थे. फिर एक शिक्षक हड़ताल की अगुआई ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलायी और अब वो पेरु का राष्ट्रपति बनने की राह पर हैं. पूना को जाने वाली एक ही सड़क है. ताकाबाम्बा जिले में इस गांव में कुछ खेतों और पगडंडियों के बीच फैले हुए दो दर्जन मकान हैं- यहीं वो स्कूल है जहां 2017 तक खोहे पेद्रो कास्टिल्यो टेरोनेस पढ़ाते थे. यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर क्षेत्रीय राजधानी काजामारका पहुंचने में पूरा एक दिन लग जाता है.

शिक्षक आंदोलन से चमके कास्टिल्यो

1969 में ताकाबाम्बा में पैदा हुए कास्टिल्यो अपनी युवा दिनों में किसानों के स्थानीय रोन्डाल कैम्पेसिनास गश्ती दल का हिस्सा थे. 1980 और 90 के दशक में, सघन आंतरिक संघर्ष के दौरान स्थानीय समुदायों को गोरिल्ला हमलों से बचाने के लिए किसानों ने इन गश्ती दलों का गठन किया था. ये वही समय था जब सेना और माओवादी गोरिल्ला समूह शाइनिंग पाथ और मार्क्सवादी-लेनिनवादी टुपाक अमारू क्रांतिकारी आंदोलन के आपसी टकरावों की वजह से ग्रामीण पेरु में दहशत पसरी रहती थी. सरकार से कोई खास मदद मिलती नहीं थी. बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार गांवों के गरीब लोगों की उपेक्षा करती आ रही है.

2002 में कास्टिल्यो काजामार्का की राजधानी आन्गुया का मेयर बनने में नाकाम रहे. लेकिन 2017 में राष्ट्रव्यापी कामयाब शिक्षक हड़ताल के नेता के रूप में उनका कद बढ़ा. पेद्रो पाब्लो कुचजिन्स्की उस समय पेरु के राष्ट्रपति थे. उन्होंने शिक्षकों की वेतन में बढ़ोत्तरी समेत बहुत सारी मांगे मान ली थीं.

पेरु में छह जून को राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में बहुत मामूली अंतर से कास्टिल्यो ने जीत हासिल की है. देर तक चली वोटों की गिनती के बाद उन्होंने बुधवार को जीत का दावा किया. हालांकि उनकी चुनावी प्रतिद्वंद्वी कीको फुजिमोरी ने चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नतीजों को चुनौती देने का फैसला किया है. फुजिमोरी आर्थिक उदारवादी और निरंकुश सत्तावादी नेता मानी जाती हैं. जेल में बंद उनके पिता भी पूर्व राष्ट्रपति हैं. 

लोकतंत्र के लिए खतरा है कास्टिल्यो की पार्टी?

कास्टिल्यो की पार्टी, फ्री पेरु समाजवाद की मार्क्सवादी-लेनिनवादी धारा से प्रभावित है. इसी बात से उनके कुछ विरोधियों को डर है कि लोकतंत्र कहीं खतरे में न पड़ जाए. लेकिन पेरू में दक्षिणपंथी सदस्यों को ये मानने में कोई हिचक नहीं है कि उनके वामपंथी विरोधी लोकतंत्र को बाधित कर रहे हैं. इसके लिए एक शब्द भी हैः टेरुक्युइओ- ये अक्सर वे आधारधीन आरोप होते हैं कि कम्युनिस्ट आतंकी संगठनों के प्रति वामपंथी उदारता दिखा रहे हैं.

पब्लिक प्रोसीक्यूटर के दफ्तर के मुताबिक कांग्रेस के लिए चुने गए, फ्री पेरू पार्टी के सदस्य गिलेरमो बेरमेयो का शाइनिंग पाथ से रिश्ता रहा है. एक रिकॉर्डिंग में बेरमेयो ये कहते हुए दिखते हैं कि "हम सोशलिस्ट हैं, नये संविधान का निर्माण हमारा पहला कदम है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे.” बेरमेयो का कहना है कि ये रिकॉर्डिंग एक साल पहले की है. "बुरी से बुरी स्थिति में हमारे साथ जो भी हो, वो हमारे झंडे तले ही हो किसी दूसरे के झंडे के नीचे नहीं.”

अप्रैल में दिए एक इंटरव्यू में कास्टिल्यो ने वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अगुआई वाली सरकार को "लोकतांत्रिक” बताया था क्योंकि देश की संसद में विपक्ष के सदस्य भी हैं. उसी इंटरव्यू में कास्टिल्यो ने कहा कि वो अंतुआरो हुमाला को माफी देने के बारे में सोच रहे हैं. सेना में मेजर रह चुके हुमाला 19 साल की जेल की सजा काट रहे हैं. उन पर पूर्व राष्ट्रपति अलेहान्द्रो तोलेडो के खिलाफ 2005 में बगावत की कोशिश का आरोप है. उस कोशिश में चार पुलिसकर्मी मारे गए थे. हुमाला के भाई ओलान्ता 2011 से 2016 तक पेरु के राष्ट्रपति रह चुके हैं. हुमाला ने मूलनिवासियो को सत्ता सौंपने वाले उपनिवेश विरोधी आंदोलन की अगुआई भी की थी. कास्टिल्यो ने कहा कि सजा की लंबी अवधि को माफी का आधार बनाया जाएगा.

इच्छाएं बड़ी लेकिन समर्थन मामूली

यूं वामपंथी फ्री पेरू पार्टी में कास्टिल्यो सामाजिक रूप से रूढ़िवादी गुट के नेता हैं. वो इंजील परंपरा के ईसाई हैं. गर्भपात को कानूनी दर्जा देने और समलैंगिक विवाहों का तीखा विरोध करते रहे हैं.

अगर कंपनियों के साथ करार संतोषजनक ढंग से फिर से नहीं किया जाता तो इस सूरत में राष्ट्रपति बनने जा रहे कास्टिल्यो ने तेल और गैस के उत्सर्जन के साथ साथ खनन उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव दिया है. कर्मचारियों के हित में पेंशन प्रणाली में भी बदलाव का प्रस्ताव है. कास्टिल्यो ये सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि निजी सेक्टर अधिकांश पेरुवासियों के लिए फायदेमंद साबित हो. वह कृषि और शिक्षा में भी राज्य का खर्च बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं.

कास्टिल्यो ने संवैधानिक अदालत को "निष्क्रिय” करने की योजनाओं का ऐलान किया है. एक ट्राइब्युनल बनाया जाएगा जिसके सदस्यों का चुनाव विधायिका के बजाय जनता से कराया जाएगा. कास्टिल्यो ने पेरु के संविधान को "जनता के रंग, महक और स्वाद” के साथ फिर से लिखने के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव भी दिया है.

दूसरे राउंड में 50 प्रतिशत से थोड़े कम मतदाताओं ने कास्टिल्यो के विरोध में वोट डाला. पहले राउंड में उन्हें 19 प्रतिशत वोट मिले. एक सदन वाली विधायिका की 130 सीटों में से फ्री पेरु पार्टी के पास 37 सीटें हैं. उसे 30 प्रतिशत से कुछ कम ही सांसदों का समर्थन हासिल है. आधा से ज्यादा सीटें फुजीमोरी के समर्थकों, नवउदारवादियों और रूढ़िवादियों के कब्जे में हैं. पेरु के राजनीतिक विश्लेषक गोन्जालो बांडा कहते हैं, "सत्ता में आने से पहले कास्टिल्यो को कुछ समझौते करने पड़ेंगे. कांग्रेस का समर्थन हासिल किए बिना, वो सुधार लागू नहीं कर सकते हैं.”

(dw.com)

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में अक्टूबर तक कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आ सकती है. हालांकि उन्हें उम्मीद है कि दूसरी लहर के मुकाबले इस बार महामारी पर बेहतर नियंत्रण रहेगा.

  (dw.com)  

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच रॉयटर्स द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि महामारी भारत में कम से कम अगले एक और साल तक जन स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बनी रहेगी. सर्वेक्षण तीन से 17 जून के बीच करवाया गया था और इसमें दुनिया भर के 40 स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, वायरस वैज्ञानिकों, महामारी वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों ने भाग लिया था. विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर टीकाकरण की रफ्तार बढ़ती है तो अगली लहर से कुछ राहत भी मिल सकती है.

24 विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान लगाया और उनमें से 21 ने (यानी 85 प्रतिशत से ज्यादा ने) कहा कि अगली लहर अक्टूबर तक आएगी. इनमें से तीन विशेषज्ञों का तो कहना था कि अगली लहर अगस्त में ही आ सकती है. इनमें से 12 का अनुमान था कि अगली लहर सितंबर तक आएगी. बाकी तीन ने कहा कि लहर नवंबर से फरवरी के बीच में आएगी. लेकिन 34 में से 24 विशेषज्ञों का (यानी 70 प्रतिशत से ज्यादा का) मानना है की अगली किसी भी लहर पर दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा नियंत्रण रखना संभव होगा.

दिल्ली के एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया, "इस पर बेहतर नियंत्रण हो पाएगा क्योंकि संक्रमण के मामले पहले से काफी कम होंगे...काफी लोगों को टीका लग चुका होगा और दूसरी लहर की वजह से कुछ हद तक स्वाभाविक इम्यूनिटी भी हो गई होगी." अभी तक भारत में टीके के लिए योग्य 95 करोड़ लोगों में से सिर्फ लगभग पांच प्रतिशत लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है.

जल्दबाजी से होगा संकट

सर्वेक्षण में अधिकांश स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान लगाया कि टीकाकरण अभियान इस साल काफी आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ राज्यों द्वारा प्रतिबंधों को हटाने में दिखाई जा रही जल्दबाजी के खिलाफ चेताया. सर्वेक्षण में 40 में से 26 ने (यानी लगभग दो तिहाई ने) माना कि तीसरी लहर अगर आती है तो उसमें बच्चों और 18 साल से काम उम्र के लोगों को खतरा ज्यादा होगा.

निम्हांस में महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप बानंदूर के मुताबिक, "इसका कारण यह है कि टीकाकरण के लिहाज से यह आबादी का बिलकुल अनछुआ वर्ग है क्योंकि इस समय इनके लिए कोई टीका उपलब्ध ही नहीं है." विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्थिति गंभीर बन सकती है. नारायणा हेल्थ कंपनी के चेयरमैन और महामारी से संबंधित नीतियों पर कर्नाटक सरकार के सलाहकार डॉक्टर देवी शेट्टी कहते हैं, "अगर बच्चे बड़ी संख्या में संक्रमित हो गए और हम उसके लिए तैयार नहीं रहे, तो आखिरी समय में आप कुछ नहीं कर पाएंगे."

वायरस के वेरिएंट

उन्होंने आगे कहा, "ये एक अलग ही समस्या हो जाएगी क्योंकि देश में बच्चों के लिए आईसीयू बिस्तर बहुत ही कम हैं, और ये एक आपदा बन जाएगी. हालांकि 14 विशेषज्ञों ने कहा कि बच्चों पर जोखिम नहीं है. एक अलग सवाल के जवाब में 38 में से 25 विशेषज्ञों ने कहा कि भविष्य में आने वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट मौजूदा टीकों को प्रभावहीन नहीं कर पाएंगे. 41 में से 30 ने कहा कि कोरोना वायरस भारत में कम से कम एक साल तक जन स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बना रहेगा.

11 ने कहा कि खतरा एक साल से कम तक रहेगा, 15 ने कहा कि ये एक साल से ज्यादा लेकिन दो साल से कम तक रहेगा, 13 ने कहा कि दो साल से भी ज्यादा तक रहेगा और दो ने कहा कि जोखिम कभी भी खत्म नहीं होंगे. मेरीलैंड विश्वविद्यालय में मानव वायरस विज्ञान संस्थान के निदेशक रोबर्ट गैलो के मुताबिक, "कोविड-19 एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हो सकता है, क्योंकि इसका समाधान करने के लिए टीका ईजाद करना आसान था. दो सालों में टीके और बीमारी के प्रसार की वजह से भारत में संभवतः हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी."

सीके/एए (रॉयटर्स) (dw.com)

भारतीय जेल में बंद कई राजनीतिक कैदियों का आरोप है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं. गंभीर स्थिति होने पर भी अस्पताल ले जाने में कोताही बरती जा रही है. उन्हें बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटकाना पड़ रहा है.

 डॉयचे वैले पर आदित्य शर्मा की रिपोर्ट-

स्टेन स्वामी पिछले आठ महीनों से जेल में बंद है. 84 वर्षीय स्वामी पार्किंसन्स रोग से ग्रस्त हैं और उन्हें सुनने में काफी समस्या होती है. उन्होंने शिकायत की है कि वे सही तरीके से खाना तक नहीं खा पा रहे हैं और उनका शरीर ‘धीरे-धीरे हार मान रहा' है. स्वामी ऐसे राजनीतिक कैदियों के समूह का हिस्सा हैं जिन्होंने जेल में स्वास्थ्य बिगड़ने और पर्याप्त देखभाल में कमी की शिकायत की है. आलोचकों का कहना है कि स्वामी का मामला भारतीय जेलों की बिगड़ती स्थिति को उजागर करता है जो कि कोरोनोवायरस महामारी में भी जारी है. इसके अतिरिक्त, जेल में बंद स्वामी सहित कई अन्य कैदियों की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है.

स्वामी कहते हैं कि उन्हें कई बार जेल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इसके बावजूद उनकी सेहत दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है. पिछले महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वामी ने कहा, "मुझे इलाज के तौर पर कुछ दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन इससे मेरी सेहत में सुधार नहीं हो सकता." उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग करते हुए एक भावनात्मक याचिका दायर की और कहा कि वह जेल अस्पताल में वापस जाने के बजाय मर जाना पसंद करेंगे. सुनवाई के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई.

‘बनाया हुआ' मामला

स्वामी ईसा मसीह के रॉयल कैथलिक समाज के पुजारी और आदिवासियों के अधिकार के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उन्हें भारत सरकार को उखाड़ फेंकने की कथित साजिश में शामिल माओवादी विद्रोहियों से संबंध होने के संदेह में जेल भेजा गया था. आतंकवाद से जुड़े अपराध के मामलों की जांच करने वाली संस्था राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उन्हें गिरफ्तार किया था. एनआईए ने उनके ऊपर 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शामिल होने और नक्सलियों के साथ संबंध होने के आरोप लगाए हैं. साथ ही, उन पर गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं भी लगाई गई है. इस मामले में स्वामी के अलावा अन्य 15 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. इन सभी को एक साथ बीके (भीमा कोरोगांव)-16 राजनीतिक बंदी कहा जाता है. यूएपीए लगने की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बिना ट्रायल के इन्हें जेल में रखा जा सकता है.

प्रसिद्ध नागरिक अधिकार एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ कहती हैं कि स्वामी का मामला बनाया हुआ दिखता है. उन्होंने डॉयचे वेले से कहा, "अगर वाकई किसी अपराध की जांच की जा रही है, तो शालीनता और पेशेवर तरीके से समय पर उसकी जांच होगी और उसका ट्रायल होगा. स्वामी जैसे बुजुर्ग लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है. लेकिन यह सरकार इन राजनीतिक बंदियों को जेल में रखना चाहती है, उन्हें अपमानित करना चाहती है, और उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डालना चाहती है."

मूलभूत सुविधाएं भी नहीं

पार्किंसन्स रोग की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है और हाथ कांपते हैं. इस रोग से पीड़ित होने की वजह से स्वामी को खाने-पीने में काफी समस्या होती है. पिछले साल, कथित तौर पर स्वामी ने खाने-पीने के लिए स्ट्रॉ और सिपर की मांग की थी जो उन्हें नहीं दिया गया था. करीब चार सप्ताह के इंतजार के बाद उन्हें ये चीजें मिलीं. इस बीच कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके इलाज में होने वाली लापरवाही को लेकर तीखी आलोचना की थी.

स्वामी इस समय मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं. यहां के अधिकारियों ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्वामी को न सिर्फ स्ट्रॉ दिए गए, बल्कि घूमने के लिए एक छड़ी और व्हीलचेयर भी उपलब्ध कराई गई. नाम न छापने की शर्त पर जेल के एक अधिकारी ने डॉयचे वेले को बताया, "उन्हें एक अलग बेड दिया गया है. दो सेवादार हमेशा उनके साथ रहते हैं. स्वामी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद, हमने सभी सेवादारों की भी जांच कराई थी. दोनों के रिजल्ट निगेटिव आए." ये दोनों सेवादार वहां रहने वाले कैदी थे जिन्होंने स्वेच्छा से स्वामी की देखभाल की.

पर्याप्त इलाज न मिलने का आरोप

जाति-विरोधी गतिविधियों के लिए काम करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू भी पिछले साल जुलाई महीने से जेल में बंद हैं. वे भी बीके-16 समूह के सदस्य हैं. एनआईए ने उनके ऊपर भी भीमा कोरेगांव हिंसा में साजिशकर्ता के तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है. मई महीने की शुरुआत में, बाबू के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी एक आंख में गंभीर संक्रमण हो गया है लेकिन उनका उचित इलाज नहीं हुआ. परिवार का कहना है कि यह संक्रमण आंख से फैलकर मस्तिष्क तक पहुंच सकता है जो जानलेवा साबित हो सकता है. 

बाबू के परिवार ने मीडिया को दिए बयान में कहा, "सूजन की वजह से उन्हें एक आंख से ना के बराबर दिखाई दे रहा है. यह सूजन उनके गले, कान, और सिर तक फैल सकती है. दर्द की वजह से वह ना सो पा रहे हैं और ना ही अपना दैनिक काम कर पा रहे हैं. आंख धोने के लिए बाबू को साफ पानी भी नहीं मिला. उन्हें भीगा हुआ तौलिया पहनने पर मजबूर किया गया. इससे संक्रमण के बढ़ने का खतरा है."

बाबू की वकील पायोशी रॉय कहती हैं कि आठ दिनों तक वह आंख के संक्रमण से जूझते रहे लेकिन उन्हें किसी तरह की चिकित्सा सहायता नहीं मिली. रॉय ने डॉयचे वेले को बताया, "हमने जेल अधीक्षक को कई ईमेल लिखे और कई बार फोन किया लेकिन किसी तरह की मदद नहीं मिली. इसके बाद हम कोर्ट पहुंचे, तब जाकर मदद मिली." रॉय आगे बताती हैं, "साधारण मेडिकल जांच के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है. जेल के अधिकारी वकीलों की कोई बात नहीं सुनते हैं." रॉय कहती हैं कि बाबू की गंभीर स्थिति के बावजूद अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल ले जाने के दो विजिट के बीच काफी देर की. साथ ही, दलील दी कि सुरक्षा गार्डों की कमी की वजह से वे बाबू को समय पर अस्पताल नहीं ले जा सके. अस्पताल में भर्ती होने के बाद बाबू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई. इसके बाद, ‘ब्लैक फंगस' के इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

‘पूरी प्रक्रिया ही सजा जैसी है'

स्वामी और बाबू को नवी मुंबई स्थिति एक ही जेल में रखा गया था. यहां बीके-16 के तीन और कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई. रॉय के मुताबिक, इसके पीछे की वजह यह है कि यहां ‘काफी ज्यादा भीड़' है. महामारी को देखते हुए पिछले साल कई जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया गया था. हालांकि, रॉय का कहना है कि ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं.

रॉय कहती हैं, "अधिकारियों का कहना है कि जेल में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने के लिए जेलों को अपनी आधिकारिक क्षमता के दो-तिहाई कैदियों को ही रखना होगा. तलोजा सेंट्रल जेल की क्षमता करीब 2100 कैदियों की है लेकिन अभी यहां 3000 से ज्यादा कैदी हैं. और ऐसा तब है जब कई कैदियों को रिहा किया गया है."

फिलहाल, स्वामी और बाबू दोनों का अस्पताल में इलाज हो रहा है. सीतलवाड़ कहती हैं, "उनकी टीम और समर्थकों की कानूनी लड़ाई के बाद दोनों को राहत मिली है. भारतीय जेलों की स्थिति पहले से ही बदतर है. महामारी के दौरान यह और बदतर हो गई है. हमारी जेलों में क्षमता से काफी ज्यादा कैदी बंद हैं. साफ-सफाई की स्थिति दयनीय है. इलाज को लेकर पर्याप्त सुविधा नहीं है."

साल 2019 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत की जेलों की आधिकारिक क्षमता करीब चार लाख चार हजार है. यहां कुल चार लाख 79 हजार लोग कैद हैं. कई जेलों में तो क्षमता से 150 प्रतिशत ज्यादा कैदी हैं. सीतलवाड़ कहती हैं, "राजनीतिक कैदियों को अंतत: अदालत से कुछ राहत मिल सकती है लेकिन इसमें काफी ज्यादा वक्त लगता है जो सजा की तरह है." (dw.com)