असम सरकार ने राज्य की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दो बच्चों वाली नीति लागू करने की घोषणा की है. आलोचक इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ उठाया जानेवाला कदम बता रहे हैं. कुछ दूसरे राज्य भी इसी तरह की नीति पर विचार कर रहे हैं.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

क्या भारत एक बार फिर सत्तर के दशक वाले 'हम दो, हमारे दो' की नीति की ओर लौट रहा है? या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के इशारे पर अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए ही बीजेपी-शासित राज्य नए सिरे से यह नारा उछाल रहे हैं? राजनीतिक हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है. अब तक पूर्वोत्तर राज्य असम के अलावा उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दो बच्चों की नीति लागू करने की बात कह चुके हैं. और यह महज संयोग नहीं है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी ही सत्ता में है. वैसे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और मध्यप्रदेश समेत कुछ राज्यों में पहले से ही ऐसा नियम लागू है. लेकिन उसे सत्तर के दशक की तरह अनिवार्य नहीं किया गया है.

इससे पहले इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते 'हम दो, हमारे दो' का नारा काफी प्रचलित हुआ था. तत्कालीन केंद्र सरकार ने पहली बार परिवार नियोजन की दिशा में बेहद सख्त कदम उठाए थे. उनमें जबरदस्ती नसबंदी कराना भी शामिल था. उसकी पूरे देश में खासी आलोचना हुई थी. मोटे आंकड़ों के मुताबिक, आपातकाल के 16-17 महीनों के दौरान कम से कम 60 लाख लोगों की नसबंदी की गई थी और इस वजह से कम कम दो हजार लोगों की मौत भी हो गई थी. अब भारत के पड़ोसी चीन में जहां आबादी बढ़ाने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है वहीं भारत के इन राज्यों में दो बच्चों की नीति लागू करने की आलोचना की जा रही है.

असम में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दो बच्चों वाला नियम अनिवार्य किया जाएगा. यानी जिनको दो से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा. हालांकि अनुसूचित जाति, जनजाति और चाय बागान के आदिवासी मजदूरों को इससे छूट दी गई है. लेकिन इस फैसले पर विवाद हो रहा है. माना जा रहा है कि उनके निशाने पर राज्य के अल्पसंख्यक हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों से जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन उपायों को अपनाने की सलाह दी थी.

इससे पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने दो साल पहले फैसला किया था कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे हैं उनको एक जनवरी, 2021 के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने हाल में गरीबी कम करने के मकसद से जनसंख्या नियंत्रण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने का अनुरोध किया था. मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 30 दिन पूरे होने के मौके पर कहा था कि समुदाय में गरीबी कम करने में मदद के लिए सभी पक्षकारों को आगे आना चाहिए और सरकार का समर्थन करना चाहिए. गरीबी की वजह जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि है. उन्होंने साफ किया है कि सरकार दो बच्चों की नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में इसे लागू किया जाएगा. 

यूपी भी बना रहा है दो बच्चों वाली नीति
असम के बाद अब उत्तर प्रदेश भी दो बच्चों वाली नीति पर आगे बढ़ रहा है. राज्य विधि आयोग प्रस्तावित कानून का मसौदा बनाने में जुटा है. इसके तहत दो से अधिक बच्चे होने पर नागरिकों को सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है. आयोग के अध्यक्ष आदित्य नाथ मित्तल का कहना है कि कि दो महीने के अंदर मसौदा तैयार कर लिया जाएगा. दो से ज्यादा बच्चों वाले दंपति को सरकारी योजनाओं की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा. उनका कहना था कि प्रस्तावित नीति 1976 की जनसंख्या नीति से अलग होगी यानी यह अनिवार्य नहीं होगी.

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) 2015-16 के अनुसार, राज्य में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.74 शिशु प्रति महिला थी. यह राष्ट्रीय दर 2.2 शिशु प्रति महिला से अधिक थी और बिहार के बाद दूसरे स्थान पर थी.

विपक्ष कर रहा है असम सरकार की आलोचना
असम सरकार की दो बच्चों वाली नीति और जनसंख्या नियंत्रण के लिए दी जाने वाली सलाह के लिए विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक संगठनों ने मुख्यमंत्री की आलोचना की है. प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया कि असम में जनसंख्या विस्फोट पर शर्मा की टिप्पणी, निश्चित तौर पर गलत सूचना पर आधारित व भ्रामक है. दूसरी ओर, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने भी जनसंख्या विस्फोट के लिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले मुख्यमंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. एआईयूडीएफ के प्रवक्ता और विधायक अमीनुल इस्लाम कहते हैं, "असम में जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत और कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है."

सरकार के फैसले की चौतरफा आलोचना के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा है कि यह गरीबी उन्मूलन के लिए जरूरी है और इसके पीछे कोई सांप्रदायिक मकसद नहीं है. सामाजिक कार्यकर्ता डीके भुइयां कहते हैं, "इस मामले में हम पड़ोसी चीन से सीख सकते हैं. चीन ने हाल अपने नागरिकों को तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है. वहां जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है कि उसकी जनसंख्या बीते कई दशकों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है. इससे पहले 2016 में चीन सरकार ने अपने दशकों पुरानी वन-चाइल्ड पॉलिसी को भी खत्म कर दिया था और लोगों को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी."

असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा भले अल्पसंख्यक समुदाय में जनसंख्या विस्फोट का दावा करते हुए लोगों को परिवार नियोजन की नीति अपनाने की सलाह दे रहे हों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट अलग तस्वीर पेश करती है. इसके मुताबिक, वर्ष 2005-06 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में राज्य के अल्पसंख्यकों में प्रजनन दर में नाटकीय ढंग से कमी देखने को मिली है. असम में इस समुदाय में प्रजनन दर 2.4 फीसदी है, जबकि वर्ष 2005-06 में यह 3.6 फीसदी थी. इसका मतलब है असम में जहां पहले एक मुस्लिम महिला औसतन 3.6 बच्चों को जन्म दे रही थी, वह संख्या घटकर 2.4 पर आ गई है. दूसरी ओर, इस दौरान हिंदुओं की प्रजनन दर में 0.4 फीसदी की कमी आई है. (dw.com)

नई दिल्ली, 23 जून | चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सुप्रीमो शरद पवार से उनके आवास पर एक पखवाड़े में तीसरी बार मुलाकात की और इसके अगले दिन वहां आठ राजनीतिक दलों के सदस्य जुटे। सूत्रों के मुताबिक, पवार और किशोर के बीच बातचीत करीब एक घंटे तक चली। किशोर और पवार की ये लगातार बैठकें भाजपा से मुकाबले के लिए तीसरा मोर्चा बनाए जाने की अटकलों को हवा मिल रही है।

हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की जीत से सफलता पाने वाले किशोर ने इससे पहले 11 जून को पवार से उनके मुंबई आवास पर और एक बार फिर सोमवार को दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की थी।

आठ राजनीतिक दलों के सदस्यों के मंगलवार को ढाई घंटे से अधिक समय तक पवार के आवास पर मिलने के बाद, हालांकि एनसीपी ने यह स्पष्ट करने की मांग की कि बैठक पार्टी सुप्रीमो ने नहीं, बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के राष्ट्र मंच ने बुलाई थी। 

राकांपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य मजीद मेमन ने कहा कि मीडिया में अटकलें हैं कि शरद पवार ने बैठक बुलाई है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बैठक राष्ट्र मंच द्वारा बुलाई गई थी और पवार के आवास पर केवल आयोजित की गई थी।

बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सिन्हा, समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, माकपा के नीलोत्पल बसु, भाकपा के बिनॉय विश्वम, नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पूर्व कांग्रेस नेता संजय झा और पूर्व जदयू नेता पवन वर्मा समेत कई दलों के नेता मौजूद रहे।

अन्य प्रमुख हस्तियां जैसे जस्टिस एपी शाह, जावेद अख्तर और पूर्व राजनयिक के.सी. सिंह भी बैठक में शामिल हुए। (आईएएनएस)

कानपुर, 23 जून। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी आशंका है. जिससे बचाव करना आम लोगों के हाथ में हैं. कोविड नियमों का जितने अच्छे से पालन करेंगे, उतना ही बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सकेंगे.

कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर आईआईटी कानपुर ने रिसर्च के बाद मुहर लगा दी है. यह बात आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन और प्रो महेंद्र वर्मा ने अपने गणितीय मॉडल के ज़रिए बताई है. अनुमान लगाने वाले प्रोफेसर का कहना है कि बीमारी का पीक जितना देरी से आएगा उतना ही लोगों को वैक्सीनेट होने का मौका मिल जाएगा. जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी कोरोना से नुक्सान उतना ही कम होगा. आईआईटी प्रोफेसर राजेश रंजन का कहना है कि मॉडल के माध्यम से दूसरी लहर की महामारी के मापदंडों को लेकर रिपोर्ट तैयार की है.

रिपोर्ट में तीन महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई हैं-

इस रिपोर्ट में तीन महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई हैं. ऐसा माना जा रहा है कि 15 जुलाई तक पूरा देश अनलॉक हो जाएगा. यह ठीक वैसे ही स्थिति होगी जैसी कि इस साल जनवरी में थी. जनवरी में सभी कुछ अनलॉक हो गया था, लेकिन यदि इस बार अनलॉक होने पर अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर का पीक अक्टूबर तक आ सकता है. यही नहीं जानकर भी इस बात को मान रहे हैं.

पहला पहलू ये है कि सितंबर से स्थितियां खराब होना एकबार फिर शुरू हो जाएंगी और अक्टूबर तक इसकी भयावहता काफी होगी. दूसरा चरण है कि अगर कोरोना तीसरी लहर में बदले म्युटेंट के साथ आता है और लोग सावधानी भी नहीं बरतते तो इसका पीक सितंबर तक आ जाएगा. यानी कि अगस्त से स्थितियां खराब होनी शुरू हो जाएंगी. तीसरा चरण है कि अगर लोग सावधानी बरतते हैं, मास्क लगाने के साथ वैक्सीन लगवा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में तीसरी लहर का पीक नवंबर तक आएगा.

प्रो राजेश कहते हैं कि ऐसी स्थिति में लोगों को वैक्सीन लगवाने का भी समय मिल जाएगा. उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी ही वैक्सीन लगवा लें, ये बचाव में सहायक है.

-रिपोर्ट-अजाज़ अहमद

गिरिडीह. ज़िले के एक गांव में ग्रामीणों ने एक शख्स को जकड़कर रात भर इस कदर पीटा कि उसकी हालत अधमरी हो गई. ग्रामीणों ने इस शख्स पर पहले दुष्कर्म का आरोप लगाया और फिर कानून और इंसाफ अपने हाथ में लेकर सबक सिखाने की कोशिश की. एक तरह से यह मॉब लिंचिंग की कोशिश थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह रही कि रात से सुबह हो गई, लेकिन पुलिस को इस घटना की कोई भनक नहीं लगी. यही नहीं, इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन इसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

मामला ज़िले के हीरोडीह थाना अंतर्गत पालमो का है, जहां पड़ोसी गांव भुचरोबाद निवासी धनेश्वर यादव को कथित रूप से 33 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का आरोपी मान लिया गया. इसके बाद ग्रामीणों ने यादव के हाथ पांव बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की. महिलाओं ने भी आरोपी को कीचड़ में पटककर डंडों से बुरी तरह पीटा. बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने यादव के साथ मारपीट देर रात शुरू की थी, जो सुबह तक जारी रही. ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के सुपुर्द करने के बजाय खुद ही इंसाफ करने की कवायद की.

इधर, हीरोडीह थाना पुलिस मॉब लिंचिंग की कोशिश किए जाने की घटना को लेकर बेखबर रही. वहीं, घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस पहुंची तो कानून हाथ में लेने वाले ग्रामीणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. बताया जाता है कि पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में यादव को जेल में डाल दिया है, जबकि ग्रामीण यादव के खिलाफ दुष्कर्म का कोई पुख्ता सबूत नहीं दे सके. इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर इलाके में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

चेन्नई, 23 जून| तमिलनाडु पुलिस को बुधवार सुबह तिरुनेलवेली में एक सीमेंट कारखाने में दो 'पाइप बम' मिले। राज्य का दक्षिणी भाग तिरुनेलवेली पुलिस और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड द्वारा पता लगाए जाने के बाद तनाव में है। शंकर नगर में स्थित कारखाना तमिलनाडु और केरल को सीमेंट की आपूर्ति करता है।

पाइप बम का पता तब चला जब सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन को एक टेलीफोन कॉल आया कि अगर कॉल करने वालों को 50 लाख रुपये की फिरौती नहीं दी गई तो सीमेंट फैक्ट्री में पांच जगहों पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव होगा।

कंपनी प्रबंधन द्वारा पुलिस को धमकी भरे कॉलों के बारे में सूचित करने के बाद, थाझियूथु पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बम डिटेक्शन और डिस्पोजेबल स्क्वॉड की मदद से गहन जांच की और दो पाइप बम मिले।

पुलिस को शक है कि यह सीमेंट फैक्ट्री के कुछ बर्खास्त कर्मचारियों की करतूत है। कोविड -19 प्रतिबंधों के बाद, सीमेंट कारखाने को कुछ सौ अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखना बंद करना पड़ा। हालांकि, पुलिस सूत्रों ने कहा कि विभाग सभी कोणों से गहन जांच कर रहा है।

रात में मौके पर पहुंचे तिरुनेलवेली के पुलिस अधीक्षक मणिवन्नन ने आईएएनएस को बताया, "पुलिस खुली जांच कर रही है। हम कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।"

सीमेंट फैक्ट्री तमिलनाडु के साथ-साथ केरल के हिस्से में सीमेंट की आपूर्ति कर रही है और कई लोगों के लिए आय का एक स्रोत है।

तमिलनाडु से सटे कोल्लम जिले के पठानपुरम की वन भूमि से हाल ही में प्रयुक्त जिलेटिन की छड़ें मिलीं थी। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने पहले ही जांच शुरू कर दी है। एजेंसियां मुख्य रूप से इन पाइप बमों के स्रोत पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।  (आईएएनएस)

मेंगलुरु (कर्नाटक), 23 जून | एक पिता और उसके बेटे के बीच लंबे समय तक चले विवाद और हाथापाई के बाद गुस्से में 52 वर्षीय व्यक्ति ने अपने 25 वर्षीय बेटे को आग के हवाले कर दिया। मंगलुरु पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आरोपी व्यक्ति की पहचान विश्वनाथ शेट्टी उर्फ थिप्पी के रूप में हुई है, जबकि पीड़ित की पहचान श्रमित शेट्टी के रूप में हुई है, जो दोनों मंगलुरु के कंकनाडी टाउन के निवासी हैं।

पुलिस ने कहा, श्रमित का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं है।

पुलिस ने कहा कि दोनों डेयरी फार्मिग में लगे थे। उनके बीच झगड़ा सोमवार शाम को इस बात के लिए शुरू हो गया था कि वे अपनी गायों को कहां बांधेंगे।

पुलिस ने दर्ज शिकायत के हवाले से कहा कि लंबे समय तक हुई बकझक के दौरान श्रमित ने अपने पिता को धक्का दे दिया, जिससे विश्वनाथ नाराज हो गए। वह बाहर गए और पेट्रोल की एक कैन लेकर वापस आए। तब तक बेटा अपने कमरे में सोने गया था। उसके बाद पिता ने सोते हुए बेटे पर पेट्रोल डाला और माचिस से आग लगा दी।

पुलिस ने कहा कि मामूली मुद्दों पर दोनों के नियमित झगड़ों से पड़ोसी भी तंग आ चुके हैं। हालांकि, सोमवार की रात हालात बेकाबू हो गए, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 23 जून | श्रीनगर के बाहरी इलाके में मंगलवार की शाम दो आतंकवादियों ने पिस्तौल से एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। पुलिस ने रात करीब आठ बजे बताया कि मंगलवार की शाम को दो अज्ञात आतंकवादियों ने स्थानीय मस्जिद के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर निरीक्षक पर उस समय अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जब वह रात 8 बजे नमाज अदा करने जा रहा था। यह घटना श्रीनगर जिले के मेंगनवाजी नौगाम इलाके में हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना किया।

पुलिस ने कहा, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दो आतंकियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार पुत्र गुलाम नबी डार पर पिस्तौल से उस समय गोली चलाई, जब वह मगरिब की नमाज अदा करने जा रहा था।

पुलिस ने कहा, इस आतंकी घटना में, वह गंभीर रूप से गोली लगने से घायल हो गया था और उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेज दिया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया और शहीद हो गया। हम शहीद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों को अनाथ छोड़ गए। उनके 13 साल की बेटी और 10 साल का बेटा है।

पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दो आतंकवादियों द्वारा पिस्तौल से गोलीबारी करते हुए दिखाया गया है।

पुलिस ने कहा, पहचान की जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने इस संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच जारी है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जून| दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को कहा कि उसने घर खरीदारों को 4.5 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में सिद्धार्थ बरमेचा को गिरफ्तार किया है। आर.के. ईओडब्ल्यू के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सिंह ने कहा कि उसने बरमेचा को 2017 में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। सिंह ने कहा कि बरमेचा ने सचिन दत्ता के साथ जमीन के एक भूखंड के लिए मूल आवंटी राज हंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ बेचने का समझौता किया, इस तथ्य के बावजूद कि पट्टे की राशि का पूरा भुगतान करने से पहले भूखंड को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाद में 2015 में प्राधिकरण की बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण भूमि को रद्द कर दिया गया था।

अधिकारी ने कहा कि बरमेचा ने भूखंड उपलब्ध कराने के आश्वासन पर निर्दोष घर खरीदारों से लगभग 4.5 करोड़ रुपये एकत्र किए। बरमेचा को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए गए थे और वह अपने जवाबों में असहयोगी और टालमटोल कर रहे थे। सिंह ने कहा कि लगातार पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच जारी है।

सिंह ने कहा कि रचित चावला और 12 अन्य की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें बालाजी बिल्डसर्व प्राइवेट लिमिटेड से मिलवाया गया था। जो एक रियल एस्टेट ब्रोकर कंपनी नियोब्रिक्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से गाजियाबाद के वसुंधरा में 'अजेलिया ओपस पॉइंट' के नाम से एक परियोजना विकसित कर रहे थे।

शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2012 में शिकायतकर्ता सचिन दत्ता के संपर्क में आए जिन्होंने उन्हें यह दावा करते हुए परियोजना में पैसा लगाने या निवेश करने के लिए प्रेरित किया कि उनके पास उक्त भूमि पर समूह आवास परियोजना शुरू करने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन हैं। उन्होंने कहा कि बरमेचा द्वारा शिकायतकर्ताओं को और प्रेरित किया गया कि परियोजना को 3 साल के भीतर समय पर पूरा किया जाएगा। इसके बाद इन सभी ने जुलाई 2012 से जनवरी 2013 के बीच अपने फ्लैट की बुकिंग राशि के रूप में कंपनी को कुल 1.29 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

शिकायत में कहा गया कि इसके बाद अप्रैल 2013 में, शिकायतकर्ताओं ने पाया कि उक्त परियोजना का निर्माण प्रगति पर नहीं था। उस बिल्डर ने न तो कोई निर्माण शुरू किया है और न ही उन्हें राशि वापस की है।

अधिकारी ने कहा कि आरओसी से निदेशक पद दिखाने वाले दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जो दर्शाता है कि दत्ता और बरमेचा बैंक खातों में निदेशक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं। बैंक विवरण और वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जो दर्शाता है कि घर खरीदारों से लगभग 4.5 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। (आईएएनएस)

मुंबई, 22 जून | मुंबई को झकझोर देने वाली फर्जी कोविड टीकाकरण की घटना पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम को अपराध के सरगनाओं को पकड़ने और पूरे रैकेट का पता लगाने का निर्देश दिया। सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता सिद्धार्थ चंद्रशेखर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस को गुरुवार तक घोटालों की अपनी जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा।

यह सुझाव देते हुए कि सरकार और नागरिक निकाय प्राथमिकता पर एक नीति बना सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी निर्दोष पीड़ित न हो। अदालत ने जानना चाहा कि क्या हाउसिंग सोसाइटियों में निजी टीकाकरण शिविरों के आयोजकों को जारी की जाने वाली खुराक पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली बनाई जा सकती है?

अदालत ने प्रासंगिक दिशा-निर्देश बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि धोखाधड़ी ज्यादातर पश्चिमी उपनगरों (मुंबई के) में हो रही है और लोगों को ठगने वाले रैकेट के सरगना का पता लगाना चाहिए।

न्यायाधीशों ने कहा, "यह अकल्पनीय है कि संकट के इस समय में जब पूरी मानवता पीड़ित है, लोग इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं।"

अदालत ने आगे राज्य और बीएमसी को उन प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करने के लिए कहा, जो हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा ऐसे नकली टीकाकरण शिविरों को रोकने के लिए अपनाई जा सकती हैं और कहा कि उन्हें दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना चाहिए।

बीएमसी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारे ने अदालत को सूचित किया कि मुंबई पुलिस पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है और नागरिक निकाय ने भी आवश्यक उपाय शुरू कर दिए हैं।

पिछले महीने कांदिवली पश्चिम में पॉश हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में 390 सदस्यों और अन्य पर फर्जी टीकाकरण अभियान पर याचिकाकर्ता की वकील अनीता कास्टेलिनो की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, "पानी से टीका लगाने वाले व्यक्ति की दुर्दशा की कल्पना करें। उसकी मन:स्थिति अकल्पनीय है।"

बाद में, बोरीवली में आदित्य कॉलेज और अंधेरी में टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित अन्य मामले भी सामने आए। यहां तक कि पुलिस ने पिछले हफ्ते धोखाधड़ी के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया। (आईएएनएस)

मुंबई, 22  जून: कोरोना महामारी मरीजों के फेफड़ों पर घातक असर डाल रही है और इस कारण फेफड़ों के प्रत्यारोपण  यानी लंग ट्रांसप्लांट  की मांग बढ़ रही है, लेकिन डोनर नहीं मिल रहे हैं.  विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड सबसे पहले और सबसे ज़्यादा लंग्स यानी फेफड़ों को नुक़सान पहुंचाता है. दूसरी लहर में ये प्रकोप कितना बढ़ा आपने भी देखा, जो मरीज़ बच गए उनमें से कई को लंग्स ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है पर डोनर ना के बराबर मौजूद हैं.  इस सर्जरी की क़ीमत 40 लाख के क़रीब है. ये ऐसी स्थिति में होते हैं कि क़रीब 20% मरीज़ ट्रांसप्लांट वाले अस्पताल में शिफ़्टिंग के दौरान ही दम तोड़ देते हैं.

कोरोना वायरस फेफड़ों को बड़ी तेजी से डैमेज करता है. इससे फाइब्रोसिस का खतरा पैदा होता है, इस बीमारी से जब फेफड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएं तो लंग्स बदलने यानी प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे मरीज़ों की संख्या बढ़ने लगी है. ट्रांसप्लांट की दरकार वाले मरीज़ों की क़तार लम्बी है पर लंग डोनेट करने वाले न के बराबर मौजूद हैं. कोविड के दौरान ये लगभग नामुमकिन सा दिखता है.

फोर्टिस हॉस्पिटल में सीवीटीएस सर्जरी स्पेशलिस्ट (Consultant CVTS Surgery) डॉ. मनीष हिन्दुजा ने कहा कि कोविड की वजह से जिन्हें लंग्स ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है. ऐसे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर से बहुत सारे लोग हमें लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए कॉल कर रहे हैं. फ़िलहाल हमने एक का ही ऑपरेशन किया है, उसको कोविड निमोनिया था, आठ हफ़्ते बाद भी वो ECMO से बाहर नहीं आ पा रहा था. कोविड की वजह से डोनर नहीं है, बीते तीन महीने में महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट में लंग्स डोनेट हुए हैं. अंग प्रत्यारोपण में सबसे मुश्किल फेफड़ों का प्रत्यारोपण होता है.

फेफड़े अन्य ठोस ऑर्गन के विपरीत पर्यावरण के संपर्क में भी होते हैं जिससे उन्हें आसानी से संक्रमित हो जाने का खतरा होता है. लंग ट्रांसप्लांट देश के चुनिंदा अस्पतालों में ही होता है. ज्यादात्तर दक्षिणी भारत के राज्यों में.इसकी कीमत करीब 40 से 50 लाख रुपये तक बतायी जाती है. इस जटिल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन से रिकवर होने में महीनों लग जाते हैं. लंग्स में रिजेक्शन का खतरा बाकी अंगों की तुलना में दो से तीन गुना ज्यादा होता है.

बताया जाता है कि दुनिया में अब तक क़रीब 4000 लोगों का ही लंग ट्रांसप्लांट हो सका है, भारत में क़रीब 200. विश्वभर में कोरोनाकाल के दौरान वायरस से संक्रमित क़रीब 50 मरीजों का ही लंग ट्रांसप्लांट हो सका है. ये आँकड़े अलग-अलग रिपोर्ट में पेश हुए हैं, फ़िलहाल इससे जुड़ा कोई सरकारी आँकड़ा नहीं.

उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्मांतरण के कथित अभियान चलाने के आरोप में दो मौलानाओं को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से गिरफ्तार किया है. दोनों पर प्रलोभन देकर समाज के वंचित लोगों का धर्मांतरण करने का आरोप है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

52 वर्षीय कासमी और 57 वर्षी उमर गौतम की गिरफ्तारी के साथ ही लखनऊ से दिल्ली तक राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. दोनों मौलाना की एक ओर राजनीतिक दल के सदस्य रिहाई की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राज्य सरकार आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है. यूपी सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है कि सरकार सबको साथ लेकर चलती है और अगर कोई इस तरह से धर्म परिवर्तन करवाता है तो इसको सरकार मंजूर नहीं करेगी और कानूनी कार्रवाई करेगी.

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि यूपी सरकार गिरफ्तारी से आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा लेना चाहती है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा गैर-संवैधानिक तरीके से साम-दाम, दंड-भेद की नीति अपना कर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाहती है. भाजपा सरकार कानून और संविधान का गलत इस्तेमाल करना बंद करे और गैर-संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द रिहा करे."

दरअसल यूपी एटीएस ने कासमी और उमर गौतम को सोमवार को धर्म बदलवाने के आरोप में गिरफ्तार किया. आरोप है कि इन्होंने डेढ़ साल के दौरान नौकरी, शादी और पैसे का लालच देकर एक हजार से अधिक लोगों का धर्म बदलवाया. एटीएस का दावा है कि इनके पास से आईएसआई फंडिंग और धर्मांतरण कराने के सबूत मिले हैं. मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चंदे के रूप में विदेशी फंडिंग हुई है और एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से आया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूक-बधिर और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों और युवाओं के धर्मांतरण में शामिल लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

विदेशी फंडिंग की जांच

यपी के एडीजी (लॉ एंड आर्डर) प्रशांत कुमार ने बताया कि दो लोगों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ है. 2 जून को विपुल विजयवर्गीय और काशिफ को डासना के एक मंदिर से गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में धर्म परिवर्तन के कथित रैकेट का खुलासा हुआ था. आरोप है कि यह दोनों गरीबों को पैसे का लालच देने का काम करते थे. पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने दो पीड़ितों को ढूंढ निकाला है जो यूपी के नोएडा के मूक-बधिर छात्र शामिल हैं. 

दोनों आरोपी 'इस्लामिक दावा सेंटर' नाम से एक केंद्र चलाते थे, जिसे दुनिया भर से फंडिंग मिलती थी. पुलिस उन लोगों को भी ट्रैक कर रही है जो इस रैकेट में फंस गए थे और यह समझने के लिए आगे की जांच कर रही है कि उन्होंने लोगों को कैसे प्रभावित किया. 

धर्म और भारतीय संविधान

बताया जाता है कि मोहम्मद उमर गौतम ने करीब 30 साल पहले खुद भी धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया था. आरोप है कि उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और केरल में भी इस तरह से धर्म परिवर्तन कराया गया है. कथित रैकेट के जरिए इन सभी राज्यों में एक हजार से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराए जाने के दस्तावेज एटीएस के हाथ लगे हैं. 

हालांकि इस्लामी उपदेशकों की गिरफ्तारी की दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने आलोचना की है. खान ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि धर्म परिवर्तन कोई अपराध नहीं है. उन्होंने कहा संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत इसकी अनुमति है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में देश के हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है.

अनुच्छेद 25 के मुताबिक, सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और अपना धर्म के प्रचार की आजादी है. लेकिन प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है. अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों और संगठनों को नैतिकता के आधार पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने और संस्थाएं बनाने का अधिकार देता है.(dw.com)

मुरादाबाद, 22 जून | उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मंगलवार को अवैध शराब बनाने के दौरान जहरीली गैस निकलने से चार लोगों की मौत हो गई। चारों लोग जिस घर में अवैध शराब बना रहे थे, उसके तहखाने में मृत पाए गए।

घटना मुरादाबाद के दिलारी थाना क्षेत्र के राजपुर केसरिया गांव की है।

राजेंद्र सिंह, उनके दो बेटे और एक मजदूर घर के तहखाने में बने एक छोटे से कमरे में मृत पाए गए।

घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

शुरूआती जांच में पता चला है कि राजेंद्र सिंह अवैध शराब बनाता और बेचता था। एक साल पहले भी उसके घर से 250 पेटी अवैध शराब बरामद हुई थी, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था।

जेल से बाहर आने के बाद राजेंद्र सिंह अपने दोनों बेटों के साथ फिर से अवैध शराब बनाने लगा था।

राजेंद्र सिंह की पत्नी फूलवती ने पहले चारों को बेहोश पड़ा देखा और पड़ोसियों को सूचना दी।

पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी लेकिन जब तक पुलिस पहुंची तब तक चारों की मौत हो चुकी थी।

मुरादाबाद के एसएसपी पवन कुमार ने कहा कि फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और आगे की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

बलिया, 22 जून | रामपुर के असली गांव में मंगलवार की सुबह भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा क्षतिग्रस्त पाई गई, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार की देर रात मूर्ति को तोड़ दिया गया।

मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त मूर्ति को देखा तो गढ़वार नगरा मार्ग पर जाम लगा दिया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय यादव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को नाकाबंदी हटाने के लिए राजी किया।

इस मामले में केस दर्ज किया गया है और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मूर्ति को पहले भी कई बार क्षतिग्रस्त किया जा चुका था।

जयपुर, 22 जून | राजस्थान में बीएसएफ की टीम को ऊंटों की पीठ पर योग आसन (मुद्रा) करने के लिए सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन योगाभ्यासों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें ऊंट फर्श पर पीठ के बल लेटे हैं जबकि बीएसएफ के जवान उनकी पीठ के बल योगासन करते नजर आ रहे हैं।

हरिदेव जोशी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जयपुर के संस्थापक वीसी और वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने ट्विटर पर घटना की एक तस्वीर साझा की और लिखा, "निर्दय योग! ऊंट के पांव बांधकर, कालीन के माफिक जमान पर बिछाकर उसके पेट पर योगासन करना योग नहीं है, क्रूरता भरा अत्याचार है।"

इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर निंदा की गई जिन्होंने संबंधित सरकारी अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने और इस प्रथा को रोकने के लिए कहा।

एक सोशल मीडिया यूजर ने पीएमओ को टैग करते हुए कहा, "क्या पीएमओ इस तरह के नीरस शो के आयोजकों के खिलाफ निर्दोष जानवरों का दुरुपयोग करने के खिलाफ कार्रवाई करेंगे?"

उन्होंने कहा, "आयोजकों को तुरंत गिरफ्तार करने की जरूरत है।" 

समाजसेवी अजय वर्मा ने कहा, "दिखाने के लिए बेजुबान जानवर को बांधकर, ऊंट की टांग बांधकर और उस पर बैठ कर बीएसएफ द्वारा योग का फोटो सेशन करना एक तरह का क्रूर व्यवहार माना जाएगा जो कि अत्यधिक निंदनीय है।" 

एबीएन शर्मा, आईजी (सेवानिवृत्त), बीएसएफ सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, "ऊंटों और संचालकों को लेटने और रेंगने जैसे विभिन्न कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पुरुष योग या पीटी करते हैं, चलते या स्थिर रहते हुए हथियार का उपयोग करते हैं। इस तरह के प्रदर्शन का आनंद लिया जा सकता है कौशल और स्टंट नहीं जैसा कि हम मोटरसाइकिल डेयरडेविल टीमों के लिए करते हैं।" (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 22 जून | केरल में कुख्यात सोने की तस्करी मामले की जांच कर रहे सीमा शुल्क विभाग ने यूएई के महावाणिज्य दूत और मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन की बैठकों में प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है। एक संदर्भ यह भी है कि उनकी जांच में यूएई वाणिज्य दूतावास के साथ कुछ राज्य मंत्रियों के अवैध व्यवहार का पता चला है, यूएई वाणिज्य दूतावास में काम करने वाले तीन शीर्ष पूर्व यूएई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

सीमा शुल्क का दावा है कि सोने की तस्करी के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश, और निलंबित आईएएस अधिकारी और विजयन के पूर्व शीर्ष सहयोगी एम. शिवशंकर के माध्यम से कॉन्सल जनरल द्वारा आयोजित बैठकों में प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन किया गया था।

सीमा शुल्क के नोट में कहा गया है कि संयोग से इस तरह की बैठकों ने राज्य के प्रोटोकॉल और विदेश मंत्रालय को भी दरकिनार कर दिया था।

सूत्रों के मुताबिक, सीमा शुल्क जल्द ही सोने की तस्करी मामले में अपनी पूरी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रहा है और कारण बताओ नोटिस इसका हिस्सा है।

सोने की तस्करी का मामला सामने आने के तुरंत बाद, यूएई वाणिज्य दूतावास के तीन शीर्ष अधिकारी, अब कटघरे में हैं, जो देश छोड़कर चले गए थे।

सोने की तस्करी का मामला पिछले साल 5 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात वाणिज्य दूतावास के पूर्व कर्मचारी पीआर सरित की गिरफ्तारी के साथ सामने आया, और फिर एक अन्य पूर्व कर्मचारी स्वप्ना सुरेश की गिरफ्तारी हुई, जो बाद में केरल आईटी विभाग के अंतरिक्ष पार्क में काम करता था।

विजयन की परेशानी तब बढ़ गई, जब प्रवर्तन निदेशालय ने शिवशंकर को गिरफ्तार कर लिया, जो अब कुछ महीने जेल में रहने के बाद जमानत से बाहर हैं।(आईएएनएस)

पणजी, 22 जून | गोवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सोमवार को एक महीने के बच्चे के अपहरण की मीडिया कवरेज को हरी झंडी दिखाई, साथ ही राज्य सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय को बच्चों पर मीडिया रिपोर्टिग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश से पत्रकारों को परिचित कराने का निर्देश दिया। आयोग ने कहा कि मीडिया-व्यक्तियों द्वारा घुसपैठ जो अपहृत शिशु (जो तब तक पता लगाया गया था और मां के साथ फिर से मिला था) के घर का दौरा किया और सोशल मीडिया पर साझा किए गए बच्चे और परिवार के लाइव दृश्यों को रिकॉर्ड किया, धारा 71 का उल्लंघन था। (1) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की।

आयोग के अध्यक्ष पीटर एफ बोर्गेस ने सूचना और प्रचार निदेशक से कहा, आयोग ने मीडिया द्वारा इस उल्लंघन को गंभीरता से लिया है। एक निवारक उपाय के रूप में, आपसे अनुरोध है कि सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को संलग्न दिशा-निर्देश भेजें और बच्चों पर रिपोर्ट करते समय इन दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने का अनुरोध करें। आगे अनुरोध किया जाता है कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें, ताकि भविष्य में इसी तरह के उल्लंघन को रोका जा सके।

आयोग पणजी के पास गोवा मेडिकल कॉलेज के परिसर से एक महीने के बच्चे के अपहरण के केबल न्यूज मीडिया कवरेज का जिक्र कर रहा था। बच्चे को मां के साथ फिर से मिलाने के बाद, कवरेज में माता-पिता और बच्चे की पहचान के साथ-साथ स्थान प्रसारित करते हुए मीडियाकर्मी उसके घर गए।

बोर्गेस ने कहा कि जो वीडियो स्थानीय केबल न्यूज चैनलों के सोशल मीडिया पेजों पर अपलोड किए गए थे, उन्हें बाद में आयोग के निर्देश पर हटा लिया गया।(आईएएनएस)

श्रीनगर, 22 जून| उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सोमवार को पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के तीन आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने कहा कि 20/21 जून की रात के दौरान, सोपोर पुलिस द्वारा सोपोर के गुंडीब्रथ इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस, सीआरपीएफ और सेना द्वारा एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था।

पुलिस ने कहा, जैसे ही आतंकवादियों की उपस्थिति का पता चला, उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया। हालांकि, उन्होंने संयुक्त खोज दल पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसका जवाबी कार्रवाई में एक मुठभेड़ हुई। दोतरफा गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हो गया।

पुलिस ने कहा कि अगली मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित तीन आतंकवादी मारे गए और उनके शव मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए।

मारे गए आतंकवादियों की पहचान डंगरपोरा सोपोर के मुदासिर अहमद पंडित उर्फ मुदासिर, ब्रथ कलां के खुर्शीद अहमद मीर और पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल्ला उर्फ असरार के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा, मारे गए सभी आतंकवादी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े थे, जबकि मुदासिर पंडित उत्तरी कश्मीर के लिए लश्कर का कमांडर था।

रिकॉर्ड के अनुसार, मारे गए सभी आतंकवादी विभिन्न आतंकी अपराधों में शामिल एक समूह का हिस्सा थे, और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 29 मार्च को सोपोर में नगरपालिका कार्यालय पर हमला भी शामिल था, जिसमें दो पार्षद और एक पुलिसकर्मी मारे गए थे।

वे 12 जून को सोपोर के मेन चौक पर एक पुलिस दल पर हुए हमले में भी शामिल थे, जिसमें दो पुलिसकर्मी और दो नागरिक मारे गए थे और दो अन्य पुलिसकर्मी और दो नागरिक घायल हो गए थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जून | गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश के सभी नागरिकों के निशुल्क टीकाकरण का बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसका आज योग दिवस के अवसर पर देश भर में अमलीकरण भी शुरू हो चुका है। मोदी सरकार देश के सभी नागरिकों के नि:शुल्क टीकाकरण के लिए कृतसंकल्प है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन में भारत पहले ही विश्व में सबसे आगे था, अब हम इसकी रफ्तार को और तीव्र करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे की शुरूआत करते हुए अहमदाबाद के बोडकदेव स्थित पंडित दीनदयाÝ उपाध्याय हॉल में शुरू किये गए कोविड वैक्सीनेशन केंद्र का दौरा कर देशभर में आज से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वॉक-इन टीकाकरण की व्यवस्था का उद्घाटन किया।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज से देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृžव में कोरोना के खिलाफ जंग का एक अहम पड़ाव शुरू हो रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक महžवपूर्ण निर्णय लिया था कि 21 जून यानि आज से देशभर में 18 वर्ष और उससे ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को केंद्र सरकार की ओर से नि:शुल्क टीका लगाया जायेगा और कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ाई जायेगी । अमित शाह ने कहा कि मुझे आशा है कि देशभर के सभी नागरिकों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए ये टीका न केवल सहायक होगा बल्कि उनको बचाने में भी सक्षम होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जून | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने उन लोगों के परिवारों को चार लाख रुपये मुआवजा नहीं देने का कोई फैसला लिया है, जो कोविड के शिकार हो गए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीएमए ने कोई फैसला लिया है कि कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल द्वारा दायर अनुग्रह राशि संबंधी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 का हवाला देते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रभावित व्यक्तियों को राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देश जारी करने की सिफारिश करेगा।

केंद्र ने एक हलफनामे में कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 12 के तहत, यह 'राष्ट्रीय प्राधिकरण' है, जिसे पूर्व-सहायता सहित राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने का अधिकार है। यह संसद द्वारा पारित कानून द्वारा प्राधिकरण को सौंपा गया कार्य है।

विभिन्न राज्यों द्वारा कोविड पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे में भिन्नता के पहलू पर, शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि लाभार्थियों के बीच 'नाराजगी से बचने के लिए' केंद्र को समान मुआवजा योजना तैयार करने पर विचार करना चाहिए।

न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि कुछ योजना को लागू किया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि क्या कोई समान दिशानिर्देश नहीं हैं (कोविड की मौत के मुआवजे पर) और प्रवासी श्रमिकों का उदाहरण दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता एस.बी. कंसल की ओर से पेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए सरकार अधिनियम की धारा 12 के तहत कर्तव्यबद्ध है। सरकार ने 14 मार्च, 2020 को कोविड को प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया था।

पीठ ने कहा कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा नहीं है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हर आपदा अलग होती है और एक छोटी और बड़ी महामारी, या एक बड़ी बाढ़ या छोटी बाढ़ हो सकती है, क्योंकि उसने जोर देकर कहा कि छोटी महामारी के मानकों को एक बड़ी महामारी पर लागू नहीं किया जा सकता।

यह कहते हुए कि सरकार संवैधानिक दायित्वों से बचने के लिए वित्तीय बाधाओं का उपयोग नहीं कर सकती, उपाध्याय ने जवाब दिया, "मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि एक योजना होनी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "अनुदान योजना को 2021 तक भी बढ़ाया जाना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम खुद ऐसा कहता है।"

केंद्र ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि कर राजस्व में कमी और कोरोनावायरस महामारी के कारण स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि के कारण राज्यों और केंद्र के वित्त पर गंभीर दबाव है। कोविड-19 के कारण मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह आपदा राहत कोष को समाप्त कर देगा, और केंद्र और राज्यों की कोविड-19 की भविष्य की लहरों को दूर करने की तैयारी को भी प्रभावित करेगा।

शीर्ष अदालत ने कोविड से मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। (आईएएनएस)

-अमित गंजू

कानपुर. हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे की गुंडई और दबंगई के लिए कुख्यात कानपुर जिले के बिकरू गांव की याद आज भी लोगों के दिलों में ताजा है. बता दें कि 2 जुलाई की रात दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके साथियों ने हमला कर दिया था. विकास और उसके गुर्गो द्वारा की गई फायरिंग में सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. जिसके बाद से देश से लेकर विदेश तक चर्चा का विषय रहा. पुलिस ने घेराबंदी करके सभी अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजा दिया. वहीं एनकाउंटर में 6 की मौत भी हुई और इसकी एनकाउंटर में विकास दुबे भी मारा गया.

लगभग एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी पुलिस की जांच अभी भी जारी है. कानपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया कि जेल में बंद अभियुक्तों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की तैयारी कर गई है. इस पूरे मामले पर अब तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिसमें से 6 लोग मारे जा चुके हैं और 44 लोग जेल में है. अब इन 44 लोगों पर एनएसए की कार्रवाई की शुरुआत हो गई. इसी कड़ी में विकास दुबे के खास माने जाने वाले शिवम पर एनएसए की कार्रवाई की शुरुआत की गई है. आईजी मोहित अग्रवाल का कहना है कि बचे हुए भी जो भी अपराधी हैं और जो जेल में बंद है सभी पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि इस तरह के अपराध पर किसी भी तरह की ढील पुलिस नहीं करेगी.

पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे की मौत
वहीं, उज्जैन से वापस लाते समय पुलिस की गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस की पिस्टल लेकर भागा था, जिसके बाद पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग की थी. पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और विकास दुबे की मुठभेड़ में मौत हो गई थी. न्यायिक जांच में इस मुठभेड़ को भी सही माना गया है. इसके साथ ही पनकी थाना क्षेत्र में ही प्रभात दुबे के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ पर भी न्यायिक जांच ने मुहर लगा दी है. प्रभात को फरीदाबाद से कानपुर लाया जा रहा था, रास्ते में पुलिस की जीप पंचर हो गई. इस दौरान प्रभात दरोगा की पिस्टल लेकर भागा और पुलिस पर फायरिंग की. बाद में पुलिस ने फायरिंग की और प्रभात मारा गया.

-पप्‍पू पांडेय

नशा बहुत ही बुरा होता है चाहे वह जिस चीज का हो. नशा जब चढ़ जाता है, तो व्यक्ति को ना तो समाज का खयाल रहता है और ना ही उम्र का बंधन. कहा भी गया है कि इश्क नचाए जिसको यार, वह फिर नाचे बीच बाजार. इश्क हो या प्रेम इसमें व्यक्ति किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है. ऐसा ही एक अनोखा मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से प्रकाश में आया है जो कम ही देखने को और सुनने को मिलता है.

यहां पर एक ऐसी अनोखी शादी देखने को मिली जिसमें वही लोग घराती और वही लोग बाराती थे. फिर भी शादी हुई और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस शादी में नीचे की तीन पीढ़ियां शामिल हुई हैं. एक व्यक्ति की शादी में उसका बेटा बहू और पोता, पोती सभी शामिल हुए. जी हां यह अपने आप में अनोखा मामला जामो थाना क्षेत्र के खुटहना गांव में देखने को मिला, जहां पर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को शादी का बुखार इस कदर चढ़ गया कि उसे अपने ही परिवार के साथ अपनी शादी रचानी पड़ी.

साथ रहने के 40 साल बाद की शादी
इस शादी के कार्य में बुजुर्ग ही नहीं बल्कि उसके परिवार ने भी उसकी इच्छा पूरी करने में पूरा साथ दिया. बड़े ही धूमधाम से घर को सजाया गया, लाइटें लगी, औरतें इकट्ठा हुईं, मंगल गीत गाए गए और अपनी ही 60 वर्षीय पत्नी मोहना के साथ इस 65 बुजुर्ग मोतीलाल ने शादी रचाई. इसके विषय में जब ग्रामीणों से पता किया गया तो पता चला की यह बुजुर्ग दंपति पिछले 40 वर्षों से बगैर शादी के एक दूसरे के साथ रह रहे थे. ऐसे में समय बीतता गया उनके बच्चे हुए और उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए फिर समाज और हिंदू रीति रिवाजों का ज्ञान हुआ. जिसके बाद उसको लगा कि बगैर शादी के हमारा परलोक नहीं सुधर सकता है.
हमको पिंडदान नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं सामाजिक एवं धार्मिक बंधनों एवं डर के चलते बुजुर्ग ने अपना परलोक सुधारने के लिए शादी करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के साथ वैदिक ढंग से कल 20 जून 2021 को बुजुर्ग दंपति का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ. बुजुर्ग दंपति की शादी में उसके चार बेटे बहू और नाती पोते सभी शामिल हुए.

नई दिल्ली, 20 जून | पूर्व नौकरशाह ए.के. शर्मा के उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष के रूप में पार्टी और सरकार में कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात है। पिछले हफ्ते तक, लखनऊ और नई दिल्ली में जोरदार चर्चा थी कि शर्मा को योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल किया जा सकता है। शर्मा की पार्टी के पद पर नियुक्ति के साथ इस बात के संकेत हैं कि आदित्यनाथ कैबिनेट में प्रस्तावित फेरबदल में देरी होने की संभावना है या हो सकता है कि यह बिल्कुल भी ना हो।

उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को अन्य संगठनात्मक नियुक्तियों के साथ शर्मा की नियुक्ति की घोषणा की।

संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े भाजपा के एक नेता ने कहा, "घंटों तक मैं शर्मा की नियुक्ति से पूरी तरह अनजान था। मोर्चा प्रमुखों की नियुक्ति को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई, जो कल भी हुई थी, लेकिन नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई। यह मेरे लिए और पार्टी में कई अन्य लोगों के लिए एक आश्चर्य के रूप में आया है।"

उत्तर प्रदेश के एक अन्य भाजपा नेता ने कहा कि शर्मा को संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपने से अब यह अटकलें खत्म हो गई हैं कि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें आदित्यनाथ कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है।

गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी शर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों में लगभग दो दशकों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम किया था।

इस साल जनवरी में शर्मा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, भाजपा में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य बने।

आदित्यनाथ सरकार में एक मंत्री ने कहा कि शर्मा को संगठनात्मक कार्य की जिम्मेदारी दिए जाने से आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के विस्तार या फेरबदल पर सवालिया निशान लग गया है।

मंत्री ने कहा, "अब, ऐसा लगता है कि कैबिनेट फेरबदल के बारे में सभी अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। कैबिनेट फेरबदल में देरी हो सकती है या नहीं हो सकती है।"

हालांकि, उत्तर प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का दावा है कि शर्मा को आदित्यनाथ सरकार में शामिल करने की कोई योजना या चर्चा नहीं थी और यह सिर्फ अटकलें थीं।

उन्होंने दावा किया, "मंत्रिमंडल विस्तार या शर्मा को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाना मुख्यमंत्री की हालिया दिल्ली यात्रा के दौरान चर्चा का हिस्सा नहीं था।"(आईएएनएस)

-सर्वेश दुबे

प्रयागराज. साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए तैयार किए जा रहे कानूनी मसौदे का पुरजोर समर्थन किया है. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है साधु संत पहले से ही ये मांग करते आए हैं कि देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए. उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए अगर हिंदू दो बच्चे पैदा करते हैं, तो मुसलमान भी दो ही बच्चे पैदा करें. उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को कानून लाकर रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो सकता है.

उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी हिंदुओं का देश में रहना मुश्किल हो जाएगा. महंत नरेंद्र गिरी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे भीदेश में आस्था और वफादारी रखते हुए दो बच्चे ही पैदा करें. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द संसद से पास कराकर पूरे देश में लागू करना चाहिए. महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि जनसंख्या को लेकर एक समान कानून सभी धर्मों के मानने वालों पर लागू होना चाहिए अगर हिंदुओं को दो बच्चे पैदा करने का अधिकार मिले तो मुसलमानों और ईसाइयों को भी दो ही बच्चे पैदा करने का अधिकार मिलना चाहिए.

दो से ज्यादा बच्चे वालों को नहीं मिले वोट का अधिकार: नरेंद्र गिरी
महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले व्यक्ति को भारत में वोट देने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए. ऐसे लोगों का वोटर कार्ड और आधार भी नहीं बनना चाहिए. इसके साथ ही साथ ऐसे लोगों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित किया जाना चाहिए. महंत नरेन्द्र गिरि ने कहा है कि मुसलमानों की मंशा ऐसी है कि अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वे देश से हिंदुओं को भगा देंगे. लेकिन अखाड़े ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे. महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ला सकती है, क्योंकि दूसरे दल इस मुद्दे पर राजनीति और चापलूसी करते हैं.

हासन (कर्नाटक), 20 जून| कर्नाटक के हासन जिले के एक गांव में एक शताब्दी पुराने मंदिर के गर्भगृह के नीचे कथित रूप से दबे खजाने की तलाश में एक पुजारी समेत सात लोगों ने ढांचे को खोद दिया। सात सदस्यीय गिरोह में एक प्रमुख ज्योतिषी और सहकारी समितियों के सहायक निदेशक भी शामिल थे, उन्होंने अपने गांव बोसमनहल्ली के मुख्य देवता के सामने लगभग 10 फीट का गड्ढा खोदने के बाद मिशन को आधे रास्ते में ही छोड़ दिया और मंदिर से चले गए। सभी सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के बयान के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मंजूनाथ, बोसमनहल्ली के एक ज्योतिषी, एल.थिप्पेस्वामी, एक मंदिर पुजारी, हसन सहकारी समितियों के सहायक निदेशक नारायण, बी.एच. जयराम, चेतन, मंजूनाथ और कुमार के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा कि पूरे खजाने की खोज की योजना बोसामनहल्ली के एक ज्योतिषी मंजूनाथ ने बनाई थी, जो अक्सर गांव के बाहरी इलाके में स्थित गांव के देवता के पुराने चौदेश्वरी (पर्वतम्मा) मंदिर में जाते थे।

"गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोग इस मंदिर के भक्त हैं। ज्योतिषी ने इन पांच भोले-भाले निवासियों और दावणगेरे जिले के एक मंदिर के एक पुजारी को मना लिया। मंजूनाथ ने सोचा कि तालाबंदी के तहत, जो मंदिर बंद हैं, उन पर गांव वासियों का ध्यान नहीं जा पाएगा, इसके अलावा इस घटना का पता लोगों को तभी लग पाएगा, जब लॉकडाउन में ढील दी जाएगी।"

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "इसलिए, उन्होंने शुक्रवार-शनिवार की मध्यरात्रि को 'होम-हवन' (वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए पवित्र अग्नि में चढ़ा हुआ प्रसाद) करने के बाद खुदाई करने का फैसला किया।"

हालांकि, गिरोह की बदकिस्मती के कारण, शनिवार सुबह मंदिर खोला गया, जब तालाबंदी के मानदंडों में ढील दी गई, तो खुदाई का पता चला और इस मंदिर के पुजारी ने शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने कहा, "शिकायत दर्ज होने के 24 घंटों के भीतर, हमने सभी सातों को गिरफ्तार कर लिया। यह साबित करने के लिए पर्याप्त सुराग थे कि खजाने की खोज स्थानीय लोगों की करतूत है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून| दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने रविवार को कहा कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से जाली सोने के बदले 11 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान 58 वर्षीय मीनू मनचंदा, 36 वर्षीय नवेंद्र शर्मा और 27 वर्षीय सोनू शर्मा के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, धनलक्ष्मी बैंक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जो अपने ग्राहकों को सोने के गहनों पर ऋण प्रदान करता है।

आरोपी व्यक्तियों ने बैंक अप्रेजर विजय मनचंदा, करोल बाग शाखा प्रबंधक आशीष कुमार और कनॉट प्लेस शाखा प्रबंधक रजत शर्मा की मिलीभगत से 2013 में नकली सोने के गहनों से गोल्ड लोन लिया।

आरोपियों को बैंक ने करीब 47 किलो वजन के सोने के गहनों के बदले करीब 11 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। हालांकि, सितंबर 2013 के अंत तक एक आंतरिक औचक निरीक्षण के दौरान, उस समूह को दिए गए स्वर्ण ऋण के संबंध में कुल भार और शुद्धता पर संदेह आदि में कुछ विसंगतियां देखी गईं।

पुलिस ने कहा, "मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बैंक द्वारा बाद में पुन: सत्यापन करने पर यह पता चला कि आरोपी ने नकली सोने के गहनों के बदले स्वर्ण ऋण लिया था।"

फोरेंसिक विश्लेषण से यह भी पता चला है कि गिरवी रखे गए अधिकांश गहनों में सोने की मात्रा लगभग शून्य है और कुछ गहनों में यह शून्य से नौ कैरेट तक है।

इसके अलावा सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक की रिपोर्ट के अनुसार, गिरवी रखे गए सोने का मूल्य लगभग नगण्य है।

पुलिस ने कहा, "वजन में भी भारी अंतर था जिसके कारण अत्यधिक ऋण स्वीकृत किया गया था जिसके लिए वे हकदार नहीं थे। वर्तमान मामले में, नकली स्वर्ण ऋण के दस आरोपी लाभार्थियों और धनलक्ष्मी बैंक के तत्कालीन दो शाखा प्रबंधकों को गिरफ्तार किया गया और आरोपी को अदालत में पेश करने के लिए चार्जशीट दायर किया गया है।"

मीनू मनचंदा मुख्य आरोपी विजय मनचंदा की पत्नी है, जबकि नवेंद्र शर्मा और सोनू शर्मा दोनों उसके कर्मचारी थे। नकली सोने के गहनों पर कर्ज लेने के आरोप में तीन गिरफ्तारी हुई है। (आईएएनएस)