नई दिल्ली, 28 मई | मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम) के तहत बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डीबीटी) के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने एक विशेष कल्याण उपाय के तौर पर मध्याह्न्-भोजन योजना सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत के बराबर की धनराशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रकार डीबीटी के माध्यम से 11.8 करोड़ छात्रों को नकद धनराशि मिलेगी। इससे मध्याह्न् भोजन कार्यक्रम को गति मिलेगी। यह भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की घोषणा के अतिरिक्त है।

यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा और इस चुनौतीपूर्ण महामारी के समय में उनकी प्रतिरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लगभग 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी। केंद्र सरकार के इस एक बार के विशेष कल्याणकारी उपाय से देश भर के 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 11.8 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मई : माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया. हालांकि, ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के आयात पर शुल्क में छूट का फैसला किया गया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की बैठक के बाद बताया कि चिकित्सा सामग्री और टीके पर कर ढांचे को लेकर मंत्रियों का समूह विचार विमर्श करेगा.

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक का आयोजन शुक्रवार को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये हुआ. परिषद में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हैं.

बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि परिष्ज्ञद ने ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन- बी के आयात को एकीकृत जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया गया है. इस पर वर्तमान में पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है.

वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘राज्यों की जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिये केन्द्र सरकार पिछले साल की तरह ही इस साल भी कर्ज उठायेगी और उसे राज्यों को जारी करेगी. इस साल यह राशि 1.58 लाख करोड़ रुपये होगी.’’

जीएसटी व्यवस्था लागू होने के समय शुरू की गई उपकर व्यवस्था के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2022 के बाद भी उपकर व्यवसथा को लागू रखने के मुद्दे पर विचार करने के लिये जीएसटी परिषद का एक विशेष सत्र बुलाया जायेगा जिसमें केवल इस बारे में ही चर्चा होगी.

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू करते समय राज्यों को पांच साल तक उनकी राजस्व में आने वाली कमी की भरपाई के लिये कुछ खास वस्तुओं पर उपकर लगाने की व्यवस्था शुरू की गई थी. उपकर से मिलने वाली राशि को राज्यों को उनके राजस्व भरपाई के लिये जारी किया जाता है.

परिषद की आज की बैठक में छोटे करदाताओं को माफी योजना के जरिये देरी से रिटर्न फाइल करने पर राहत की घोषणा की गई है. (एजेंसी)

नई दिल्ली, 28 मई | देश में कोरोना महामारी अपना कहर बरपा रही है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के अस्पताल में एक महिला ने मौत के बाद भी अपने अंग दान चार लोगों की जान बचाई। हालांकि महिला उच्च रक्तचाप चाप से ग्रस्त थी, लेकिन महिला को कोरोना संक्रमण नहीं था।

दरअसल दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में 20 मई को नजफगढ़ निवासी 43 वर्षीय महिला को उल्टी और सर दर्द की शिकायत के कारण अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया।

अस्पताल में भर्ती महिला की लगातार हालत खराब हो रही थी, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा जब परीक्षण किया गया तो पता चला कि महिला को ब्रेन हैमरेज हुआ था, डॉक्टरों द्वारा बचाने के लगातार प्रयास के बावजूद महिला का 21 मई देर रात ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया।

महिला की मृत्यु के बाद परिवार पूरी तरह बिखर गया, वह सात भाई-बहनों में इकलौती बहन थी और अपने पीछे एक 21 वर्षीय बेटे और पति को छोड़ गई। वहीं महिला के मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों ने आपस में विचार विमर्श कर महिला के अंगों को दान करने का फैसला लिया। ताकि अन्य गंभीर मरीजों को एक जीवन दिया जा सके।

सर गंगा राम अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन के को चेयरमैन डॉ. नैमिश एन मेहता ने बताया कि, "कैडवर अंगों के लिए एक बड़ी प्रतीक्षा सूची है, और कोविड महामारी के साथ, अंग दान दर में उल्लेखनीय कमी आई है। देश भर में सर गंगा राम अस्पताल में वर्तमान में 179 मरीज कैडवर लीवर और 484 मरीज कैडवर किडनी प्रत्यारोपण के इंतजार में हैं।"

"भारत में अंगदान दर प्रति मिलियन जनसंख्या पर 0.65 से 1 के बीच है, जबकि स्पेन में यह 35 पीएमपी और यूएसए में 26 पीएमपी तक है।"

डॉ. मेहता के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम ने अंगों को निकाला। वहीं एक 58 वर्षीय व्यक्ति में लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, जो 2 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहा था।

मृतक महिला से प्राप्त किए गए अन्य अंगों में दो गुर्दे और हृदय था। हालांकि सर गंगा राम अस्पताल में एक किडनी ट्रांसप्लांट की गई और बाकी अंगों को दिल्ली एनसीआर के अन्य अस्पतालों में भेज दिया गया।

डॉ. मेहता ने आगे कहा कि, "हम इस महामारी के समय में भी उचित परिश्रम और सख्त संक्रमण नियंत्रण के साथ अपने अलग-अलग गैर-कोविड विंग में प्रत्यारोपण जैसी जीवन रक्षक सर्जरी करने में सक्षम हैं, जिससे क्रॉस संक्रमण की किसी भी संभावना को रोका जा सकता है।"

सर गंगा राम अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉ डीएस राणा ने बताया कि, "हमारा अस्पताल हमेशा अंग दान जागरूकता कार्यक्रम में सबसे आगे रहा है और हमने उन लोगों के लिए एक अलग पोर्टल बनाया है जो अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों को गिरवी रखना चाहते हैं।"

डॉ राणा ने मृत महिला और उसके परिवार द्वारा किए गए इस नेक काम के लिए परिवार का आभार व्यक्त भी किया। (आईएएनएस)

अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), 28 मई | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) ने महामारी के दौरान अपने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने छात्रों को छात्रावास खाली करने और अपने घरों को लौटने के लिए कहा है। कुलपति तारिक मंसूर की अध्यक्षता में प्रोवोस्ट ऑफ हॉल ऑफ रेजिडेंस और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, संबंधित प्रोवोस्ट द्वारा उन छात्रों के माता-पिता को एक अलग पत्र भेजा जाएगा जो अभी भी छात्रावासों में रह रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका वार्ड छात्रावास खाली कर अपने-अपने घरों में वापस आ जाए।

पत्र माता-पिता को ईमेल और डाक द्वारा भी भेजा जाएगा।

यह महामारी के मद्देनजर छात्र के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय में शिक्षण ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जा रहा है, जबकि अनुसूचित परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी।

बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया है कि संबंधित प्रोवोस्ट अवधि के दौरान अपने संबंधित छात्रावासों के वाचनालय, कॉमन रूम और लॉन के रखरखाव के लिए कदम उठाएंगे।

विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर को भी सलाह दी गई है कि वह अपनी टीम के सदस्यों और सुरक्षा कर्मचारियों को परिसर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दे, खासकर उन जगहों पर जहां पुस्तकालय और सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र हैं। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 28 मई | बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को पिछले साल 14 जून को दिवंगत अभिनेता की मौत से संबंधित एक ड्रग मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। पिठानी को अब एक जून तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया गया है। पिछले साल बॉलीवुड अभिनेता की मौत से जुड़े एक ड्रग मामले के संबंध में एक अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मामले के मुख्य संदिग्धों में शामिल पिठानी लंबे समय से फरार था, लेकिन एनसीबी ने बुधवार 26 मई को अपने हैदराबाद कार्यालय के साथ एक संयुक्त अभियान में उसे गिरफ्तार कर लिया।

हैदराबाद की एक अदालत से ट्रांजिट वारंट प्राप्त करने के बाद, पिठानी को मुंबई लाया गया और शुक्रवार की दोपहर एस्प्लेनेड कोर्ट में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने उसे चार दिनों के लिए एनसीबी रिमांड पर भेज दिया।

पिठानी की रिमांड की मांग करते हुए, एनसीबी के वकील ने कहा कि वह पूरी सच्चाई का पता लगाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अवैध ड्रग तस्करी रैकेट में उसकी भूमिका और अन्य आरोपियों के साथ गठजोड़ की जांच करना चाहते हैं।

एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा कि पिठानी को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे एक जून तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया है।

पिठानी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने इस पर अमल नहीं किया और इसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने उसके ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाई।

वानखेड़े ने कहा कि ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी ने पाया कि वह हैदराबाद में रह रहा है। इसके बाद 25 मई को पिठानी की तलाश में मुंबई से एक टीम भेजी गई, जो लंबे समय से फरार चल रहा था।

उन्होंने बताया कि एनसीबी मुंबई टीम को हैदराबाद में एनसीबी, सब जोनल यूनिट द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि पिठानी को 26 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसका बयान दर्ज किया गया था। बाद में उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए हैदराबाद की एक अदालत में पेश किया गया।

वानखेड़े ने कहा कि ट्रांजिट रिमांड के साथ, पिठानी को 28 मई को मुंबई लाया गया और एक अदालत में पेश किया गया।

14 जून, 2020 को सुशांत की मौत से जुड़े बॉलीवुड-ड्रग्स माफिया जांच मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और अन्य सहित 33 लोगों के खिलाफ 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करने के लगभग ढाई महीने बाद यह गिरफ्तारी हुई है।

प्रवर्तन निदेशालय से एक सूचना के बाद ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों के बाद, 5 मार्च को चार्जशीट मुंबई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी। एनसीबी सुशांत की मौत के मामले में वित्तीय एंगल की जांच कर रही है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 28 मई | भारत बायोटेक ने शुक्रवार को कहा कि कोवैक्सीन के एक बैच के निर्माण, परीक्षण और रिलीज की समयसीमा लगभग 120 दिन है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि टीकों का निर्माण, परीक्षण, रिलीज और वितरण सैकड़ों चरणों वाली एक जटिल और बहुक्रियात्मक प्रक्रिया है, जिसके लिए मानव संसाधनों के विविध पूल की आवश्यकता होती है।

लोगों के वास्तविक टीकाकरण को लेकर टीकों के परिणाम के लिए, अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला, प्रोड्यूसर्स, नियामकों और राज्य एवं केंद्र सरकार की एजेंसियों से अत्यधिक समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

कंपनी ने कहा कि टीकों का उत्पादन स्केल-अप एक चरण-दर-चरण प्रक्रिया है, जिसमें जीएमपी (अच्छे विनिर्माण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया) के कई नियामक एसओपी शामिल हैं। कोवैक्सीन को वास्तविक टीकाकरण में बदलने के लिए चार महीने का अंतराल है।

कंपनी ने स्पष्ट करते हुए कहा, कोवैक्सीन के एक बैच के लिए विनिर्माण, परीक्षण और रिलीज की समय सीमा लगभग 120 दिन है, जो प्रौद्योगिकी ढांचे और नियामक दिशानिर्देशों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, इस साल मार्च के दौरान शुरू किए गए कोवैक्सीन के उत्पादन बैच जून के महीने के दौरान ही आपूर्ति के लिए तैयार होंगे।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के दिशा-निर्देशों के आधार पर, भारत में आपूर्ति किए जाने वाले सभी टीकों को केंद्र की केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में परीक्षण और रिलीज के लिए प्रस्तुत करने के लिए कानून द्वारा अनिवार्य किया गया है। राज्य और केंद्र सरकारों को आपूर्ति किए गए टीकों के सभी बैच केंद्र से प्राप्त आवंटन ढांचे पर आधारित हैं।

कंपनी ने कहा, भारत बायोटेक की सुविधाओं से राज्य और केंद्र सरकार के डिपो तक वैक्सीन की आपूर्ति की समय सीमा लगभग दो दिन है। इन डिपो में प्राप्त टीकों को राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित राज्यों के भीतर विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। इसमें अतिरिक्त दिनों की जरूरत होती है।

कंपनी ने यह भी कहा कि महामारी के टीके संबंधित सरकारों द्वारा आबादी के सभी वर्गों में समान रूप से वितरित किए जाते हैं। एक बार टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध टीकों को मांग के आधार पर प्राप्तकर्ताओं को समय-समय पर प्रशासित किया जाता है। (आईएएनएस)

-अनिल विशाल

नवादा. सोशल मीडिया पर शुक्रवार सुबह से ही एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई है. इस तस्वीर के बारे में बताया गया है कि नवादा की 8 वर्षीय एक बच्ची की शादी 28 वर्षीय युवक से कर दी गई है. यह तस्वीर ट्विटर से लेकर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से वायरल हुई. लोगों ने इस तस्वीर पर अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रिया भी दी है. देश ही नहीं विदेशों में भी यह ट्वीट काफी तेजी से वायरल हुआ.

बच्ची कई वर्षों से नवादा में नहीं रहती

न्यूज 18 हिंदी के नवादा प्रतिनिधि ने जब इस तस्वीर की सचाई की पड़ताल की तो पता चला कि यह तस्वीर नवादा जिले के वारसलीगंज प्रखंड के मंजौर गांव की बच्ची की है. इस बात की पुष्टि के बाद नवादा के डीएम यशपाल मीणा और एसपी डी एस सांवलाराम ने अधिकारियों की एक टीम मंजौर गांव भेजी. मंजौर गांव के लोगों ने बताया कि यह लड़की इस गांव की जरूर है. मगर लड़की और उसके परिवार के लोग कई वर्षों से यहां नहीं रह रहते हैं. यहां तो घर में ताला लगा हुआ है. गांववालों ने बताया कि लड़की के पिता दिल्ली की किसी निजी कंपनी में करते हैं. लड़की का ननिहाल जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में है. वह अपनी मां के साथ नानी के घर पर रहती है.

डेढ़-दो महीने पहले ननिहाल से हुई शादीजांच के दौरान गांव के गोपाल सिंह, दिनेश सिंह और पूर्व मुखिया तरुण सिंगज ने कहा कि गांव में उसकी शादी की खबर उसके ननिहाल से आई थी. डेढ़ महीने पहले उसकी शादी ननिहाल वालों कराई थी. नवादा के पैतृक घर में विवाह से संबंधित कोई काम नहीं हुआ. लड़की के नाबालिग होने की बात पर ग्रामीणों ने कहा है कि वह नाबालिग नहीं है. किसी ने इस गांव को बदनाम करने की साजिश की है. जिसने भी ऐसा जान बूझ कर किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

नवादा जिला प्रशासन ने जमुई प्रशासन से किया संपर्क

इस मामले की जांच कर रहे नवादा जिला अधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि मामले की पुष्टि होते ही प्रशासन की तरफ से एक टीम का गठन किया गया. टीम की जांच में यह बात सामने आई कि लड़की की शादी नवादा से नहीं हुई है और ननिहाल के लोगों ने उसकी शादी कराई है. नवादा जिला प्रशासन ने तत्काल जमुई जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी दी है. उसके ननिहाल के घर की जानकारी भी दे दी गई है. वहां जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी शादी कब हुई, किससे हुई और युवती की उम्र क्या है.

हाथी पांव यानी पैरों का अचानक सूज जाना. भारत में इस बीमारी से लाखों लोग परेशान रहते हैं, लेकिन कोरोना महामारी ने उनकी परेशानी को दोगुनी कर दी है.

(dw.com)

एलिफेंटाइटिस की मरीज सुनीता कश्यप अपने गांव के स्वास्थ्य केंद्र से दर्द और सूजन के लिए दवा लेती थीं. उनके लिए कोरोना वायरस महामारी के पहले तक दवा ले पाना मुमकिन था. इस बीच कोरोना महामारी देश की नाजुक स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी पड़ रही है. दाहिने पैर में सूजन के कारण सुनीता काम करने में असमर्थ हो गई हैं. तीन बच्चों की 36 वर्षीय मां पिछले एक साल से एलिफेंटाइटिस के कारण होने वाली सूजन और दर्द के लिए मामूली दवाएं ही ले पा रही हैं. छोटे कीड़ों के लार्वा की वजह से यह बीमारी होती है. ये लार्वा चमड़ी के अंदर से होते हुए लसिका तंत्र तक पहुंच जाते हैं और वहां अपनी संख्या बढ़ाते हैं. फिर वे सालों तक वहीं जमा रहते हैं.

उत्तर प्रदेश के अपने गांव से थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से सुनीता फोन पर कहती हैं, "हम गरीब लोग हैं. मेरे पति 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक दुकान में काम करते हैं, जब लॉकडाउन होता है तो दुकान बंद हो जाती है और उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं." श्लीपद, फीलपांव या हाथी पांव बीमारी वर्तमान में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है. यह या तो जन्म से होती है या फिर कुछ खास कीड़ों के काटने से होती है. लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ इस बीमारी से दर्द भी बढ़ता है. यह दुनिया के सबसे गरीब लोगों को प्रभावित करती है, अक्सर उन्हें काम करने से रोकती है और उन्हें गरीबी के चक्र में फंसाती है. बहुत से मरीजों को समाज में भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक दुनियाभर में 85 करोड़ लोग फाइलेरिया के खतरे की जद में हैं. संगठन ने साल 2000 में इस बीमारी को खत्म करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था जिसके बाद मरीजों की संख्या में 74 फीसदी की गिरावट आई है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इनमें से अधिकांश भारत में हैं, जहां 67 करोड़ लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां यह बीमारी महामारी है. क्योंकि इसके प्रभाव अपरिवर्तनीय हैं इसलिए रोकथाम महत्वपूर्ण है. लेकिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी ने फाइलेरिया पर अंकुश लगाने के प्रयासों को प्रभावित किया है.

उपचार की बाधाएं

पिछले दो दशकों में, भारत ने इस बीमारी से निपटने के लिए आशा कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया है. आशा कार्यकर्ता छोटे समुदायों में काम करने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती हैं. इस बीमारी का इलाज संभव है और इसके लिए दवाएं पांच से लेकर सात साल तक ली जाती हैं. भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक उपचार के कारण फाइलेरिया के मरीजों की संख्या घटी है और जिन जिलों में यह फैला है उसकी संख्या 257 से घटकर 159 हो गई है.

2019 में भारत ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए तीन दवाओं के इस्तेमाल की नीति अपनाई थी. नई दवा संयोजन शुरू में चार जिलों में दी जानी थी और उसके बाद इस साल 27 जिलों तक पहुंचाने का लक्ष्य था लेकिन अब तक यह एक जिले में शुरू हो पाई है. थॉमसन रॉयटर्स ने जिन 10 स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क किया उनमें से पांच ने कहा कि वे कोरोना महामारी के दौरान दवा वितरण करने के लिए सक्षम नहीं थे. स्वास्थ्य कर्मचारी रेणु सिंह ने बताया, "हम पिछले साल दवाओं का वितरण नहीं कर सके. इस साल भी हम, लोगों की कोविड जांच करने में व्यस्त रहे और ऐसा लगता है कि इस बार भी दवा नहीं बांट पाएंगे."

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की निदेशक छवि पंत जोशी कहती हैं कि कोरोना महामारी से देश का प्रयास नहीं रुकेगा, वह इसे "अल्पकालिक बाधा" बताती हैं. वह कहती हैं, "एक बार जब महामारी की स्थिति नियंत्रण में हो जाएगी तो ओपीडी विभाग में परामर्श बढ़ने लगेंगे." डब्ल्यूएचओ ने फाइलेरिया को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

(dw.com)

एए /वीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

मुंबई, 28 मई | बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को पिछले साल 14 जून को अभिनेता की मौत से संबंधित एक ड्रग मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। पिठानी को अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की पांच दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा कि पिठानी को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे एक जून तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया है।

पिठानी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने इस पर अमल नहीं किया और इसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने उसके ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाई।

वानखेड़े ने कहा कि ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी ने पाया कि वह हैदराबाद में रह रहा है। इसके बाद 25 मई को पिठानी की तलाश में मुंबई से एक टीम भेजी गई, जो लंबे समय से फरार चल रहा था।

उन्होंने बताया कि एनसीबी मुंबई टीम को हैदराबाद में एनसीबी, सब जोनल यूनिट द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि पिठानी को 26 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसका बयान दर्ज किया गया था। बाद में उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए हैदराबाद की एक अदालत में पेश किया गया।

वानखेड़े ने कहा कि ट्रांजिट रिमांड के साथ, पिठानी को 28 मई को मुंबई लाया गया और एक अदालत में पेश किया गया।

14 जून, 2020 को सुशांत की मौत से जुड़े बॉलीवुड-ड्रग्स माफिया जांच मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और अन्य सहित 33 लोगों के खिलाफ 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करने के लगभग ढाई महीने बाद यह गिरफ्तारी हुई है।

प्रवर्तन निदेशालय से एक सूचना के बाद ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों के बाद, 5 मार्च को चार्जशीट मुंबई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी। एनसीबी सुशांत की मौत के मामले में वित्तीय एंगल की जांच कर रही है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 28 मई | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों ने तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 25 वर्षीय संदिग्ध ए मोहम्मद आशिक को गुरुवार देर रात मयिलादुथुराई के पास नीदुर में गिरफ्तार किया गया था।

वह 2018 में कोयंबटूर में कुछ हिंदूमुन्नानी नेताओं पर हमला करने के उद्देश्य से एक आपराधिक साजिश में वांछित था। उस पर 2018 में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के प्रति निष्ठा रखने का आरोप है।

एनआईए के अनुसार, सात सदस्यों के एक समूह ने आतंकी संगठन आईएस के प्रति निष्ठा की शपथ ली और कोयंबटूर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कुछ नेताओं को खत्म करने की योजना बना रहा था।

एनआईए ने उन्हें 2018 में गिरफ्तार किया और मोहम्मद आशिक को मामले में मुख्य संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था। समूह पर आईपीसी 143 (गैरकानूनी सभा), आईपीसी 120 बी (आपराधिक साजिश) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा हुए आशिक विशेष अदालत में फिर से पेश नहीं हुआ और उसके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

एनआईए ने उसे ट्रैक किया और पाया कि वह मयिलादुथुराई के नीदुर में एक चिकन की दुकान में काम कर रहा था। तमिलनाडु पुलिस अधिकारियों के साथ एनआईए की टीम ने बाद में गुरुवार रात उसे हिरासत में ले लिया। (आईएएनएस)

जयपुर, 28 मई | भरतपुर की सांसद रंजीता कोली की कार पर भरतपुर जिले के धरसोनी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दौरे के दौरान अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। गुरुवार को रात करीब साढ़े 11 बजे जब वह भरतपुर जिले में स्वास्थ्य केंद्र के लिए जा रही थीं, तब करीब पांच-छह अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर पत्थरों और लोहे की छड़ों से हमला कर दिया।

हमलावर एक कार में आए, कोली की कार को रोका और उस पर पथराव किया और उस कार की खिड़कियों को तोड़ दिया। हमले के दौरान कोली बेहोश हो गईं और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई।

रंजीता कोली ने अपने ट्वीट में टूटे शीशे वाली कार की तस्वीर पोस्ट की है।

ट्वीट में आगे कहा गया, "आज रात भरतपुर में आरबीएम अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद भरतपुर की सांसद रंजीता कोली के काफिले, जो वैर में सीएचसी का निरीक्षण करने जा रहे थे, पर धरसोनी गांव के पास हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया।"

उन्होंने कहा, "हमला इतना भयावह था कि सांसद बेहोश हो गई। पुलिस से संपर्क किया गया लेकिन पुलिस को मौके पर पहुंचने में 45 मिनट का समय लगा, दूसरी ओर भरतपुर डीएम को लगातार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाया।"

कोली को एक दिन पहले नदबई में स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सूचित किया गया था कि सीमित कोविड संख्या दिखाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिले में कोविड टेस्ट को कम कर दिया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और इसके बाद कोली पर हमला हुआ।

राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कोली पर हमले की निंदा की और कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अशोक गहलोत के शासन में राज्य अपराधों की राजधानी बन गया है।

उन्होंने कहा, "एक तरफ जयपुर में एक भूखी गर्भवती महिला के साथ बलात्कार होता है और अब सांसद पर राज्य की सड़कों पर हमला किया जाता है। आपने सत्ता में रहने का अधिकार खो दिया है।" (आईएएनएस)

जयपुर, 28 मई (एजेंसी)। राजस्थान के राजसमंद जिले में एक परिवार ने एक शव की पहचान अपने पारिवारिक सदस्य के रूप में करते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन वे एक सप्ताह बाद तब भौचक्के रह गए जब वह व्यक्ति सही सलामत घर वापस लौट आया जिसे परिजनों ने मृत मान लिया था. सम्बद्ध अस्पताल ने माना है कि उसके नर्सिंग व मोर्चरी स्टाफ में तालमेल के अभाव व गलती के कारण ऐसा हुआ.

पुलिस ने बताया कि यह घटना राजसमंद जिले की कांकरोली की है. पुलिस के अनुसार शराब का आदी ओंकार लाल (40) 11 मई को बिना परिवार को बताए उदयपुर चला गया और वहां उसे उसके लीवर में कुछ दिक्कत होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

पुलिस ने बताया कि वहीं उसी दिन मोही इलाके से गोवर्धन प्रजापत को भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के चलते 108 एंबुलेंस से आर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई और उसका शव मुर्दाघर में रखवाया गया.

कांकरोली के थाना प्रभारी योगेंद्र व्यास ने बताया,' हमें अस्पताल अधिकारियों से एक पत्र मिला कि एक शव मुर्दाघर में तीन दिन से है और कोई वारिस सामने नहीं आया है. उन्होंने बताया कि हमने शव की पहचान के लिए फोटो भी जारी किया.

वहीं 15 मई को दर्जन भर लोग अस्पताल आए और उस शव को ओंकार लाल गडुलिया का बताया. पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया और परिवार के सदस्यों ने लिखित में दिया कि शव का पोस्टमार्टम किए बिना ही उन्हें सौंप दिया जाए ताकि वे अंतिम संस्कार कर सकें.

पुलिस ने भी बिना पोस्टमार्टम व डीएनए टेस्ट करवाए शव सौंप दिया 
शव के हाथ पर निशान व शारीरिक बनावट एक जैसी होने के कारण परिवार के सदस्यों ने गलती से शव को ओंकार लाल का मान लिया. पुलिस ने भी बिना पोस्टमार्टम व डीएनए टेस्ट करवाए शव उनको सौंप दिया.

व्यास ने कहा कि अगर शव की पहचान न हो तो मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, डीएनए जांच करवाई जाती है. चूंकि शव की पहचान की गई और बिना पोस्टमार्टम के सौंपने का आग्रह किया गया था इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने बताया कि इस शव का 15 मई को अंतिम संस्कार किया गया. ओंकार लाल के बच्चों ने शोक में सिर मुंडवा लिए लेकिन 23 मई को वे उस वक्त भौचक्क रह गए जब ओंकार लाल खुद घर पहुंचा गया .

बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि जिस शव का अंतिम संस्कार ओंकार लाल मानते हुआ किया गया वह दरअसल गोवर्धन प्रजापत का था. व्यास के अनुसार इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है क्योंकि अस्पताल के अधिकारियों ने शव को अज्ञात बताया था और सम्बद्ध लोगों ने उसकी पहचान कर उसे अपना परिजन बताया था.

अस्पताल ने भी मानी चूक 
इस बीच, अस्पताल के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि यह नर्सिंग और मुर्दाघर के कर्मचारियों की चूक है. अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ ललित पुरोहित ने कहा,'बड़ी संख्या में रोगी आर रहे थे. 108 एंबुलेंस सेवा के जरिए उस मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया. यह नर्सिंग और मुर्दाघर स्टाफ के बीच समन्वय की कमी का मामला है.' इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के अनुसार प्रजापत के तीन बच्चे थे जिन्हें उसकी तबीयत खराब होने के बाद शिशु कल्याणघर भेज दिया गया जबकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी.

नई दिल्‍ली. युवा पहलवान सागर धनखड़ हत्‍याकांड में दिल्‍ली पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है. इस आरोपी की पहचान रोहित करोर के तौर पर की गई है. इसके साथ ही इस हत्‍याकांड में ओलंपियन सुशील कुमार समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सागर की देश की राजधानी दिल्‍ली स्थित छत्रसाल स्‍टेडियम में हत्‍या कर दी गई थी. इसका मुख्य आरोपी पहलवान सुशील कुमार को बताया गया है. घटना के बाद से फरार सुशील कुमार को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं.

बता दें कि घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सुशील पहलवान को सागर धनखड़, सोनू महाल और उनके साथियों को डंडे से पीटते हुए साफ देखा जा सकता है. पूरा वीडियो पुलिस के पास बतौर सबूत मौजूद है जोकि 19 से 20 सेकंड का है. ये वीडियो पुलिस ने वारदात वाली रात मौके पर मौजूद प्रिंस जोकि सुशील पहलवान का करीबी है. उसके मोबाइल से बरामद किया है. प्रिंस पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं.

वीडियो में नजर आ रहे दर्जनों लोग

वीडियो में छत्रसाल स्टेडियम के अंदर दर्जनों लोग नजर आ रहे हैं जिसमें काला आसौदा गैंग और नीरज बवानिया गैंग के बदमाशों भी हैं. पुलिस का आरोप है कि वीडियो में सुशील भी मौजूद है. वीडियो में सागर पहलवान जमीन पर पड़े हैं और हाथ जोड़ते देखे जा सकते हैं. वीडियो में एक शख्स हथियार पिस्टल या रिवॉल्वर या देशी कट्टेनुमा हथियार लिए नजर आ रहा है. बदमाशों के हाथ मे लाठी डंडे हॉकी स्टिक भी है. वीडियो में सागर के अलावा एक अन्य शख्स को भी सुशील के साथी मारपीट करते नजर आ रहे हैं. कूछ सफेद रंग की गाड़ियां भी नजर आ रही है पुलिस का दावा है यह नीरज बवानिया और काला गैंग के बदमाशों की गाड़ियां हैं. बता दें कि इस वीडियो की FSL रोहणी में फोरेंसिक जांच भी हुई जिसमें पाया गया यह वीडियो असली है और मोबाइल से बनाया गया है.

भोपाल, 28 मई | गर्मी के मौसम में और बरसात से पहले बिजली लाइनों में सुधार कार्य होता है। मध्य प्रदेश में इस बार भी ऐसा होगा, जिसके चलते बिजली की आपूर्ति बाधित होती है। मध्य प्रदेश में सुधार कार्य की वजह से बाधित होने वाली बिजली आपूर्ति की जानकारी लोगों को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म ट्विटर के जरिये मिल सकेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में रखरखाव के लिए प्लान्ड शटडाउन लिया जाता है। इस शटडाउन की सूचना प्रिंट मीडिया के साथ-साथ अब ट्विटर पर भी उपलब्ध है। शटडाउन लेने वाले स्थान, दिनांक और समय की सूचना आम उपभोक्ताओं को ट्विटर पर उपलब्ध रहेगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे ट्विटर एड्रेस एट द रेट एम पीपी जेड डिस्कॉम पर फॉलो कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं।(आईएएनएस)

लखनऊ, 28 मई| लखनऊ में एक डॉक्टर पर हुए हमले का संबंध एक कोविड मरीज की मौत से जुड़ा पाया गया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज से मोटी रकम वसूल की थी, लेकिन वह उसकी जान नहीं बचा सका।

चिनहट के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) धनंजय पांडे ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने डॉक्टर के आवास के पास सफेद रंग की एक एसयूवी का पता लगाया, जिसका इस्तेमाल हमलावर ने संभवत: किया है।

पांडे ने कहा, "शुरूआती जांच से पता चला है कि एसयूवी मृतक के एक रिश्तेदार की है।"

पुलिस आयुक्त, लखनऊ, डी.के. ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस को मामले में पर्याप्त सुराग मिले हैं और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इलाज के दौरान मरने वाले मरीज के परिजनों ने बुधवार देर रात घर लौटते समय डॉक्टर संदीप जायसवाल पर हमला कर दिया।

एसयूवी सवार हमलावरों ने जिस जायसवाल को गोली मारी थी, उसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। उसके सिर पर ईंट से वार किया गया और उस पर फायरिंग भी की गई। एक गोली अभी भी उसके जबड़े में फंसी हुई है।

पुलिस फरार हमलावरों के परिजनों से पूछताछ कर रही है।

खबरों के मुताबिक मृतक डॉक्टर का दोस्त भी था और किसी बीमारी से पीड़ित था।

परिवार के एक सदस्य ने कहा, "इलाज के दौरान उसे कोविड हो गया था और संक्रमण के लिए उनका इलाज किया गया। इलाज पर लगभग 2.5 लाख रुपये खर्च किए गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।"

मृतक के परिवार ने पैसे वापस करने के लिए डॉक्टर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया । उसके बाद उन्होंने हमले की योजना बनाई।

डॉक्टर की पत्नी संगीता द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद गुरुवार को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 27 मई | बेंगलुरु केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) पुलिस ने गुरुवार को अस्पतालों में बिस्तर घोटाले के लिए नकदी से जुड़े मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध, संदीप पाटिल ने दोनों की पहचान यशवंत कुमार एम (21), और वरुण एस (20) के रूप में की, जो बाद में बीबीएमपी साउथ जोन वॉर रूम में काम कर रहे थे।

बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से बिस्तर आवंटित किए गए थे।

पाटिल ने कहा, "आरोपियों में से एक वरुण बीबीएमपी साउथ जोन वॉर रूम में काम कर रहा था, और उसे अपने दोस्त यशवंत के साथ मरीजों के नंबर साझा करने का पता चला था। यशवंत तब बेड बुकिंग के लिए पैसे मांगने के लिए रेफर किए गए मरीजों से संपर्क करता था।"

सीसीबी के अधिकारियों ने 34 वर्षीय बाबू को भी गिरफ्तार किया है, जिसे इसी मामले में भाजपा बोम्मनहल्ली विधायक सतीश रेड्डी का करीबी सहयोगी बताया जाता है।

इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

बिस्तर घोटाले के लिए नकद तब सामने आया जब बैंगलोर दक्षिण भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, चाचा और बसवनागुडी विधायक, एलएस रवि सुब्रमण्य, बोम्मनल्ली विधायक, सतीश रेड्डी और चिकपेट विधायक उदय गरौडचर के साथ, 2 मई को बीबीएमपी दक्षिण क्षेत्र के वार रूम में घुस गए थे।

यह खुलासा जैसे ही सुर्खियों में आया, मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने घोटाले की सीसीबी जांच के आदेश दिए थे। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 28 मई | तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों ने गुरुवार रात अपनी हड़ताल वापस ले ली। बुधवार सुबह से हड़ताल पर चल रहे जूनियर डॉक्टर गुरुवार को रात नौ बजे से ड्यूटी पर लौट आए।

तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने घोषणा की कि वे मरीजों के स्वास्थ्य को उनकी पहली प्राथमिकता और वर्तमान महामारी संकट में उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए हड़ताल वापस ले रहे हैं।

एसोसिएशन ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा व स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा निदेशक के साथ बातचीत की। संगठन ने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और स्वास्थ्य अधिकारियों का वजीफा बढ़ाने और डॉक्टरों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए निजाम के चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनआईएमएस) में बिस्तरों के आवंटन के लिए धन्यवाद दिया।

एसोसिएशन ने कहा, "स्वास्थ्य अधिकारियों ने हमें मौखिक आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री के साथ अनुग्रह राशि के विकल्प पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री जल्द से जल्द शहीद एचसीडब्ल्यू को सम्मानित करने और उनके आश्रितों को सहायता प्रदान करने का कष्ट करें।"

अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए करीब 4,000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मई| दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को आवारा कुत्ते को पीट-पीटकर मार डालने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आरपी मीणा ने कहा कि गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो युवकों को एक गली के कुत्ते को बेरहमी से लाठी से पीटते देखा जा सकता है।

मीणा ने बताया कि एक गैर सरकारी संगठन पीपल फॉर एनिमल के पशु कल्याण अधिकारी गौरव गुप्ता ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में आईपीसी की संबंधित धाराओं, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

मीणा ने कहा, जांच के दौरान, एक आरोपी को पकड़ लिया गया। दूसरे आरोपी की पहचान जयविंदर उर्फ भोला के रूप में हुई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मई | भारत भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है, जो 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांछित है। वह डोमिनिका में पकड़ा गया, उसके वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया कि गीतांजलि समूह अध्यक्ष को एंटिगुआ से एक जहाज में चढ़ने के लिए मजबूर किया गया और उसे डोमिनिका ले जाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि चोकसी को वहीं रखा गया और फिर सोमवार को उसे थाने ले जाया गया, लेकिन उसकी खबर बुधवार को जारी की गई। उसके शरीर पर बल प्रयोग के निशान हैं।

उनकी टिप्पणी चोकसी के बाद आई है, जो 13,500 करोड़ रुपये से अधिक के पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा वांछित है। कथित तौर पर उसे डोमिनिका में हिरासत में लिया गया है।

चोकसी के रविवार को एंटीगुआ और बारबुडा से लापता होने की सूचना मिली थी, जहां उसने नागरिकता ले ली थी, जिससे भगोड़े व्यवसायी की तलाश शुरू हो गई।

अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया, एंटीगुआ और डोमिनिका के वकील डोमिनिका में चोकसी के संवैधानिक अधिकारों के अनुसार कानूनी साक्षात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनसे किसी भी तरह की पहुंच से वंचित कर दिया गया। काफी प्रयास के बाद, वे उनसे दो मिनट तक बात करने में सक्षम हुए।

वकील ने कहा, चोकसी ने अपना भयावह अनुभव सुनाया है जो आंख खोलने वाला है और मेरे रुख की पुष्टि करता है कि वह स्वेच्छा से एंटीगुआ से नहीं गया था। चोकसी ने कहा है कि उसे एंटीगुआ के जॉली हार्बर से एक जहाज में चढ़ने के लिए उसे मजबूर किया गया था और उसे डोमिनिका ले जाया गया।

अग्रवाल ने यह भी कहा कि कानूनी टीम ने डोमिनिका में चोकसी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है और उस तक पहुंच से वंचित करने और कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने पर भी प्रकाश डाला है।

बुधवार को, एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधान मंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि भगोड़े हीरा व्यापारी को भारत लौटने की जरूरत है, ताकि वह अपने खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोपों का सामना कर सके। (आईएएनएस)
 

बेंगलुरु, 28 मई| कर्नाटक कांग्रेस ने गुरुवार को सत्तारूढ़ भाजपा के दागी विधायक रमेश जारकीहोली की गिरफ्तारी की मांग की, जिन्होंने एक महिला के साथ कथित रूप से अश्लील वीडियो सामने आने के बाद मार्च की शुरुआत में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम राज्य के गृहमंत्री बसवराज बोम्मई से जारकीहोली को गिरफ्तार करवाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि वह एक महिला के साथ अश्लील वीडियो के मामले में पकड़े गए थे। महिला ने उन पर सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।"

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के एक दिन बाद जारकीहोली ने 3 मार्च को राज्य के जल संसाधन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसे 2 मार्च को स्थानीय समाचार चैनलों पर भी प्रसारित किया गया था।

नवंबर, 2019 में कांग्रेस से अलग होने और भाजपा में शामिल होने के बाद जारकीहोली बेलगावी जिले की गोकक विधानसभा सीट से फिर से निर्वाचित हुए। वह फरवरी 2020 में कैबिनेट मंत्री बने।

पीड़िता की दुर्दशा के प्रति राज्य सरकार की कथित उदासीनता से नाराज शिवकुमार ने कहा कि यह शर्म की बात है कि महिला की शिकायत पर कथित दुष्कर्म के मामले में राज्य पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत आरोपित किए जाने के बाद भी जारकीहोली को स्वतंत्र घूमने की अनुमति है।

हालांकि मार्च के मध्य में पीड़िता की शिकायत पर जारकीहोली के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जांच दल द्वारा उससे पूछताछ की गई थी।

शिवकुमार ने कहा, पुलिस कानून का पालन करने के बजाय सत्ताधारी पार्टी के निर्देशों पर काम कर रही है।

मार्च के दौरान जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, तब जारकीहोली को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और छुट्टी मिलने के बाद उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी गई। (आईएएनएस)

जयपुर, 27 मई | जयपुर में दो एंबुलेंस चालकों ने भूखी 22 वर्षीय गर्भवती महिला से खाना देने का वादा कर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। इस घटना के विरोध में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुरुवार को इस घटना का संज्ञान लिया और राजस्थान के डीजीपी से मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करने को कहा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, एसएमएस अस्पताल के सामने फुटपाथ पर अपने पति के साथ रहने वाली गर्भवती महिला 24 मई को भोजन के लिए भीख मांगने निकली थी। उसे एक एंबुलेंस चालक ने फुसलाया और अपने दोस्त को भी बुला लिया।

चुप रहने पर उसे पूरा खाना देने का वादा कर वह महिला को एंबुलेंस में ले गया और दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे एसएमएस अस्पताल के पास छोड़ दिया।

हालांकि पुलिस ने बुधवार रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

उधर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य में 'बिगड़ती' कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा "शहर के बीचोबीच एक भूखी गर्भवती महिला भोजन के लिए भीख मांगती है और उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है। राज्य में लोगों को किस तरह की सुरक्षा दी जा रही है?"

उन्होंने गहलोत के इस दावे को 'विफल' करार दिया कि वह गरीबों को भोजन और आश्रय प्रदान कर रहे हैं।

इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ट्वीट में कहा, "आयोग कथित घटना से परेशान है और इसने मामले का संज्ञान लिया है। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राजस्थान के डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करने जल्द से जल्द कार्रवाई कर आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कहा है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 मई | राष्ट्रीय स्तर के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता पहलवान मनजीत को डकैती और अवैध शराब की बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। द्वारका के डीसीपी संतोष कुमार मीणा ने कहा कि स्पेशल स्टाफ ने कौशल गैंग के सक्रिय सदस्य मनजीत को 24 मई को नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया। उसके पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी के मोबाइल बरामद हुए।

मनजीत के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डीसीपी ने बताया कि मनजीत ने स्कूल के दिनों से पहलवानी शुरू की थी और 2010 में उन्होंने जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती इवेंट के 55 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि, इसके बाद वह गलत संगती में चले गए और अपराध में शामिल हो गए।

डीसीपी ने कहा, "मनजीत ने अपने सहायकों के साथ 2012 में हरियाणा से एक गाड़ी चोरी की थी और वह पहली बार 2013 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे 2019 में पकड़ा गया।"

मीणा ने बताया कि भोंदसी जेल में मनजीत कौशल गैंग के संपर्क में आया और इसका हिस्सा बन गया। फरवरी 2021 में जेल से रिहा होने के बाद मनजीत ने हरियाणा से दिल्ली तक अवैध शराब बेचने का काम शुरू किया।(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 27 मई | असम में कांग्रेस के एक विधायक पर गुरुवार को नगालैंड के संदिग्ध भूमि अतिक्रमणकारियों ने उस समय हमला कर दिया, जब विधायक जोरहाट जिले के मरियानी रेंज के डिसोई वैली रिजर्व फॉरेस्ट में गए थे। कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी ने मीडिया को बताया कि नगालैंड के कुछ लोगों द्वारा असम की वन भूमि के अतिक्रमण के बारे में पूछताछ करने के लिए जब वह वन क्षेत्र में गए तो नगालैंड के भूमि अतिक्रमणकारियों ने उन पर हमला किया।

कुर्मी ने कहा, "मेरे साथ आए असम पुलिस कर्मियों, स्थानीय निवासियों और मेरे दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) ने मुझे हमले से बचाया। क्षेत्र में प्रवेश करते ही भूमि अतिक्रमणकारियों ने हम पर गोलीबारी शुरू कर दी। असम पुलिसकर्मियों और मेरे पीएसओ ने जवाबी कार्रवाई की, तो वे भाग गए और हम बाल-बाल बचे।"

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम-नगालैंड अंतर-राज्य सीमा के पास न्यू सोनोवाल सीमा चौकी (बीओपी) पर हुई गोलीबारी की घटना पर चिंता व्यक्त की।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच संबंधों को खतरे में डाल सकती है।

सरमा ने विशेष डीजीपी जी.पी. सिंह को जांच करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में जाने के लिए कहा। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 27 मई| असम पुलिस द्वारा एक वीडियो पोस्ट किए जाने के कुछ घंटों के भीतर, जिसमें पांच लोगों द्वारा एक युवा लड़की का यौन उत्पीड़न और हमला किया जा रहा है, वायरल हो गया, बेंगलुरु पुलिस ने गुरुवार को मामले के संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया कि ये सभी लोग बांग्लादेशी हैं। राममूर्ति नगर की पुलिस ने एक बयान में कहा कि वीडियो लगभग 10 दिन पहले शूट किया गया था, और पांच लोग, जिन्हें बांग्लादेशी माना जाता था, एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी रैकेट में शामिल थे।

जबकि पुलिस ने अभी तक उनके नामों का खुलासा नहीं किया है। एक अधिकारी ने कहा कि चारों आरोपियों ने 21 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 मई | ट्विटर का कहना है कि वह हाल की घटनाओं के संबंध में अपने कर्मचारियों को लेकर चिंतित हैं, जिसके कुछ घंटों बाद ही दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को ट्विटर के दावों को खारिज कर दिया। पुलिस ने माइक्रोब्लॉगिंग दिग्गज के बयानों को न केवल झूठा करार दिया, बल्कि नाराजगी जताते हुए इसे जांच में बाधा डालने की कोशिश भी करार दिया।

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म होने के नाते ट्विटर को अपने कामकाज में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और सार्वजनिक डोमेन में जो मामले हैं, उनमें स्पष्टता लानी चाहिए।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रथम ²ष्टया ट्विटर का ये बयान ना केवल झूठा है, बल्कि उन्होंने इसे जांच में बाधा डालने के लिए डिजाइन किया है।

दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि ट्विटर एक जांच प्राधिकरण के साथ-साथ एक न्यायिक प्राधिकरण दोनों होने का दावा कर रहा है।

बयान में कहा गया है कि ट्विटर एक जांचकर्ता होने के साथ-साथ न्यायालय का काम भी कर दे रहा है। एकमात्र कानूनी इकाई, जो जिसका काम जांच करने का है, वो पुलिस है और न्याय करने के लिए न्यायालय है।

दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा, चूंकि ट्विटर के पास भौतिक जानकारी होने का दावा है, जिसके आधार पर उसने न केवल जांच की बल्कि वह निष्कर्ष पर भी पहुंचा। उन्हें उस जानकारी को पुलिस के साथ साझा करना चाहिए। इस लॉजिकल कोर्स के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

दिल्ली पुलिस का बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब व्हाट्सएप द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने के बाद, ट्विटर ने गुरुवार को आईटी मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह कंपनी को नए दिशानिर्देश को लागू करने के लिए कम से कम तीन महीने के विस्तार पर विचार करे, जिसकी समय सीमा 25 मई को समाप्त हो गई है।

इस सप्ताह की शुरूआत में कथित कांग्रेस टूलकिट विवाद के संबंध में दिल्ली और गुरुग्राम के ट्विटर के कार्यालयों में पुलिस ने छापे मारे थे।

इस बात पर जोर देते हुए कि कंपनी भारत में लागू कानून का पालन करने का प्रयास करेगी, ट्विटर प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अभी हम भारत में अपने कर्मचारियों के बारे में हालिया घटनाओं और उन लोगों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संभावित खतरे से चिंतित हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं।

ट्विटर ने अपने कार्यालयों पर पुलिस की छापेमारी के बाद कहा, हम भारत और दुनिया भर में नागरिक समाज में कई लोगों के साथ, हमारी वैश्विक सेवा की शर्तों को लागू करने के साथ-साथ नए आईटी नियमों के मूल तत्वों के जवाब में पुलिस द्वारा धमकाने की रणनीति के उपयोग के संबंध में चिंतित हैं।

दरअसल दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दक्षिण दिल्ली के लाडो सराय और गुरुग्राम में ट्विटर इंडिया के स्थानीय कार्यालयों पर छापे मारे थे और इससे पहले ट्विटर ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैन्यूपुलेटेड मीडिया के रूप में चिन्हित किया था।

पात्रा ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री और सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का कथित टूलकिट साझा किया था।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान ट्विटर का पूरा रवैया जिसमें उसकी भारतीय इकाई भी शामिल है, अस्पष्ट, भटकाने वाला और पक्षपातपूर्ण रहा है।

पुलिस ने कहा, एक साधारण सी बात है, जिसे करने से ट्विटर मना कर देता है। वह है, कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करना और कानूनी प्राधिकरण को उसके पास मौजूद जानकारी का खुलासा करना।

पुलिस ने यह भी कहा कि ट्विटर को एक सार्वजनिक मंच होने के नाते अपने कामकाज में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और सार्वजनिक डोमेन में जो मामले हैं, उनमें स्पष्टता लानी चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि चूंकि इस मामले को सार्वजनिक किया गया है, इसलिए ट्विटर द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों पर सीधे रिकॉर्ड बनाना महत्वपूर्ण है। (आईएएनएस)