पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की लिखी एक किताब उनके गुजर जाने के बाद अब छपकर आ रही है, और किसी भी लेखक-प्रकाशक की बाजार की रणनीति के मुताबिक इस किताब के चुनिंदा हिस्से मीडिया में जारी किए जा रहे हैं जो कि खबर बनकर लोगों तक पहुंच रहे हैं, और खबरों के पाठकों को एक संभावित ग्राहक के रूप में तैयार कर रहे हैं।

प्रणब मुखर्जी का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन केन्द्र सरकार और भारत की राजनीति की धुरी के इर्द-गिर्द इतना महत्वपूर्ण रहा है कि उनके मुकाबले कोई दूसरा नाम याद नहीं पड़ता। किसी भी पार्टी में प्रणब मुखर्जी जितने महत्वपूर्ण किसी दूसरे नेता की याद नहीं पड़ती। यूपीए सरकार के समय तो एक वक्त ऐसा था जब प्रणब मुखर्जी 50 से अधिक अलग-अलग मंत्री-समूहों के मुखिया थे। वे प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री के तुरंत बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जरूर थे। प्रणब मुखर्जी ने इंदिरा गांधी, राजीव, नरसिंहराव, सोनिया, मनमोहन और राहुल गांधी के साथ सरकार और पार्टी में लंबा काम किया था, और पिछली करीब आधी सदी के भारत के राजनीतिक इतिहास के वे एक प्रमुख किरदार थे। वे इंदिरा गांधी के समय से संसद में रहे, और उनके साथ मंत्रिमंडल में भी रहे। इसलिए उनकी लिखी बातें भारत की समकालीन राजनीति और सरकार की बड़ी अहमियत वाली बातें हैं। इनमें बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो गुजर चुके लोगों के बारे में होंगी, लेकिन जब भी कोई इतिहास लिखा जाता है, उसके बहुत से किरदार तो गुजर ही चुके रहते हैं।

सार्वजनिक जीवन में जिन लोगों ने भी लंबा काम किया है, उनकी यह सामाजिक और सार्वजनिक जवाबदेही होती है कि अपने इर्द-गिर्द का इतिहास लिखकर जाएं। कुछ सरकारी ओहदे ऐसे होते हैं जो ऐसा कुछ लिखने पर कानूनी रोक लगाते हैं, लेकिन उनसे परे के लोगों को समाज के प्रति अपनी यह जिम्मेदारी जरूर पूरी करनी चाहिए। बंद कमरों के बीच की बहुत सी बातचीत और बहुत से फैसले ऐसी किताबों के रास्ते ही सामने आते हैं। लोगों को याद होगा कि कई बरस पहले एक किताब खूब खबरों में आई थी जब मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा का एक सीलबंद हिस्सा अदालती दखल के बाद खोला गया था। मौलाना ने ही 30 पेज का यह हिस्सा प्रकाशक को नहीं दिया था, और  सीलबंद करके रखा था कि इन्हें उनकी मौत के 30 बरस बाद खोला जाए। इन पन्नों पर आजादी और विभाजन के दौर का वह हिस्सा था जिसमें वे पटेल और नेहरू सरीखे अपने साथियों के लिए भी आलोचक थे। अबुल कलाम आजाद इन सीलबंद पन्नों को इस शर्त के साथ छोड़ गए थे कि उन्हें मौत के 30 बरस बाद प्रकाशित किया जाए। मौलाना की लिखी बातें सामने आने पर कई लोग उनसे असहमत रहे, और यह माना गया कि उन्होंने 1950 के दशक की लीडरशिप को बदनाम करने का काम किया है।

अभी-अभी कुछ हफ्ते पहले भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के संस्मरणों की एक किताब आई है जिसमें राहुल गांधी के बारे में कुछ आलोचनात्मक बातें हैं। उन्हीं से भडक़कर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उस किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर डाली। लेकिन दो दिनों के भीतर प्रकाशक के जारी किए हुए एक दूसरे हिस्से में ओबामा नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते दिख रहे हैं।

हमारा यह मानना है कि महत्वपूर्ण सार्वजनिक जगहों पर रहने वाले लोगों को अपने संस्मरण लिखकर जाना चाहिए ताकि लोग इतिहास के उस दौर को उनके नजरिये से, उनकी कही बातों के रास्ते देख और समझ सकें। उनका लिखा हुआ सच है या झूठ है, इसे तय करने का काम उस दौर के दूसरे लोग अपने लिखे हुए में कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसे लेखन से ही सामने आती हैं। आपातकाल से लेकर वी.पी. सिंह  की सुनामी तक, और फिर नरसिंह राव के ताकतवर मंत्री से लेकर भाजपा जाने तक का अपना राजनीतिक इतिहास विद्याचरण शुक्ल छोडक़र जाना चाहते थे, लेकिन उनके लिखने की बस तैयारी ही तैयारी चलती रही, वे लिखना शुरू भी नहीं कर पाए, और बस्तर के नक्सल-हमले में दूसरे बहुत से कांग्रेस नेताओं के साथ शहीद हो गए। उनके पास के दस्तावेज, उनकी बातें अब कभी सामने नहीं आ पाएंगे। संस्मरण और आत्मकथा लिखना, समकालीन इतिहास लिखना एक हौसले की बात भी होती है क्योंकि उसमें कई लोगों को नाराज करने वाला सच भी रहता है, और झूठ लिखने पर उसके उजागर होने का खतरा भी रहता है। ऐसी किताबों से प्रकाशकों का कारोबार तो चलता ही है, लेकिन यह घटनाओं के पात्र का लिखा इतिहास रहता है जो कि पेशेवर इतिहासकारों से अलग रहता है, और इसीलिए एक अलग महत्व का भी रहता है। प्रणब मुखर्जी की लिखी बातों के टुकड़े अलग-अलग लोगों को खुश और नाराज कर सकते हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ आज के राजनीतिक संस्मरण लेखन में एक सबसे महत्वपूर्ण लेखन है, और इससे पिछली आधी सदी की भारतीय राजनीति, और सरकार को बेहतर समझने में आसानी होगी। बाकी नेताओं और दूसरे प्रमुख लोगों को भी लिखने का हौसला जुटाना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

भारत में कोरोना-वैक्सीन को लेकर उसकी ट्रायल शुरू होने के पहले से जो हड़बड़ी चली आ रही थी, वह अब तक जारी है। लोगों को अगर यह सिलसिला याद हो, तो जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होने वाले मानव -परीक्षण को लेकर देश की सबसे बड़ी चिकित्सा-विज्ञान संस्था, आईसीएमआर ने एक चिठ्ठी लिखी थी जिसमें वैज्ञानिक संस्थाओं से कहा गया था कि वे परीक्षण तेजी से करें ताकि स्वतंत्रता दिवस पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया जा सके। एक वैज्ञानिक संस्था के ऐसे अवैज्ञानिक पत्र को लेकर उसकी जमकर खिंचाई भी हुई थी। अब पिछले चार दिनों से भारत में बनी दो कोरोना-वैक्सीन को लेकर कुछ नए विवाद उठ खड़े हुए हैं। इन्हें बनाने वाली हिन्दुस्तानी कंपनियों के मालिक आपस में भिड़ गए हैं, और एक ने दूसरे की वैक्सीन के बारे में कहा है कि वह सिर्फ पानी की तरह सुरक्षित है। इन दोनों हिन्दुस्तानियों की बहस का जो असर हो रहा है वह इसकी विश्वसनीयता खत्म होने में जो रही-सही कसर थी, वह भी पूरी हो गई।

एक तरफ केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इन दोनों वैक्सीन को लगाने का जो बयान दिया, उसमें हर हिन्दुस्तानी को इसे मुफ्त लगाने की बात कही, और अगले ही दिन उस बयान में जमीन आसमान का फर्क करते हुए यह कहा कि तीन करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाईन वर्करों को ही यह मुफ्त में लगाई जाएगी। अब देश की बाकी आबादी एक बार फिर अंधेरी सुरंग में छोड़ दी गई है जिसके किसी सिरे पर रौशनी नहीं है। मानो इतना काफी नहीं था, इसके तुरंत बाद एक सरकारी विशेषज्ञ ने यह कहा कि दो हिन्दुस्तानी वैक्सीन में से एक वैक्सीन ही लगाई जाएगी, और उसका असर न होने पर दूसरी वैक्सीन को मानव परीक्षण की तरह लगाया जाएगा। अब सवाल यह है कि वैक्सीन का मानव परीक्षण ही अगर होना है, तो उसे आम लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन कैसे कहा जा रहा है? एक तरफ दोनों हिन्दुस्तानी वैक्सीन निर्माता एक-दूसरे की वैक्सीन को पानी बता रहे हैं, दूसरे आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ विशेषज्ञ हिन्दुस्तानी वैक्सीन को लेकर सरकार के पूरे रूख पर अपनी हैरानी जाहिर कर रहे हैं।

वैक्सीन को लेकर दुनियाभर में चिकित्सा विशेषज्ञों के एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन (कोलिशन फॉर इपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशंस, सेपी) की उपाध्यक्ष डॉ. गगनदीप कांग ने भारत में दो कोरोना-वैक्सीन को मिली मंजूरी पर भारी हैरानी जाहिर करते हुए कहा है कि वे पूरी तरह से भ्रमित हैं। उन्होंने कहा- मैंने आज तक ऐसी कोई मंजूरी नहीं देखी है। वैक्सीन के इस्तेमाल शुरू करने के साथ-साथ कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं होती है। कंपनियां सरकारी नियंत्रकों को अर्जी देने के साथ-साथ दुनिया की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में भी अपने ट्रायल के नतीजे प्रकाशित करती हैं ताकि लोग सवाल कर सकें। भारत में भी आईसीएमआर अपनी खुद की पत्रिका में उन्हें छाप सकता था, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि इनसे जुड़ी जो जानकारी दाखिल की गई है, उसमें कई कमियां हैं। और सच तो यह है कि जिस वैक्सीन की दो खुराकें एक फासले पर लगाई जानी हैं, उनका तो परीक्षण ही पूरा नहीं हो सकता।

एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार को दिए एक लंबे इंटरव्यू में इस विशेषज्ञ ने कहा कि यह हड़बड़ी इसलिए खतरनाक है कि इतनी हड़बड़ी मेें जांच की जरूरतें पूरी किए बिना वैक्सीन को लोगों पर इस्तेमाल करके एक खतरा खड़ा किया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन-विरोधी हैं, साईंस-विरोधी हैं उनके हाथ एक हथियार दे दिया जा रहा है जिसका वे इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने भारत सरकार और यहां के वैज्ञानिक संगठनों की हड़बड़ी को लेकर एक वैज्ञानिक-आलोचना का इंटरव्यू दिया है।

एक तो वैसे भी यह वैक्सीन 70 फीसदी के करीब कारगर बताई जा रही है। फिर भारत सरकार का अपना किया हुआ दावा यह कहता है कि वह जून 2021 तक 25 करोड़ लोगों के टीकाकरण की कोशिश करेगी। इसका मतलब है देश की एक बड़ी आबादी को यह टीका मिलने में लंबा समय है। टीकाकरण की घोषणा के बाद कल यह बात भी सामने आई है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इनमें से एक टीका नहीं लगाया जाएगा। मतलब यह कि बहुत सीमित रफ्तार से इसका सीमित इस्तेमाल होने जा रहा है, और उसका तीन चौथाई से कम लोगों पर असर हो सकता है। फिर मानो ये तमाम सीमाएं काफी न हों, यहां के दो वैक्सीन निर्माता कारोबारी एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में उतरे हुए हैं, और एक-दूसरे की वैक्सीन पर वे तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं जो कि देश के दवा नियंत्रक को करने थे, दूसरी वैज्ञानिक संस्थाओं को करने थे, या वैज्ञानिक-जर्नलों में छपने के बाद दूसरे वैज्ञानिकों को करने थे।

आखिर में हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये वैक्सीन तो बहुत ही हड़बड़ी में बनी हैं, 1950 के दशक में एक जर्मन दवा कंपनी ने गर्भवती महिलाओं में सुबह की मितली रोकने के लिए थेलिडॉमाइड नाम की एक दवा बनाई थी जिसका जादुई असर दिखता था। अमरीका जैसे देश में इसका अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू हो गया था। लेकिन जब इन गर्भवती महिलाओं के बच्चे पैदा होने शुरू हुए, तो उनमें से बहुत बिना हाथ-पांव के थे जो कि इस दवा का ही असर था। वह तो किसी महामारी से परे की एक कारोबारी और बाजारू दवा थी, जो प्राणरक्षक नहीं थी, और जो असुविधा घटाने वाली ही थी। लेकिन आज तो सरकारें टीकों को मंजूरी दे रही हैं, उन्हें लेकर राजनीतिक घोषणाएं कर रही हैं, और आधी-अधूरी वैज्ञानिक जांच और जानकारी के आधार पर यह कर रही हैं। यह एक खतरनाक नौबत है। दुनिया को किसी टीके को लेकर ऐसी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। आज तो हिन्दुस्तान में बिना इस टीके के ही कोरोना का फैलाव घट गया है, मौतें एकदम कम हो गई हैं, और सरकार ऐसे किसी दबाव में नहीं है कि गिरती हुई लाशों के बीच उसे आनन-फानन में यह करना ही है, टीके तुरंत लगाना ही है। खुद भारत के विशेषज्ञ चिकित्सा-वैज्ञानिक जितने गंभीर शक इन टीकों के कई पहलुओं पर कर रहे हैं, वे एक खतरे की तरफ इशारा करते हैं। टीकाकरण को एक लोकप्रिय, लुभावना, राजनीतिक मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। इस बारे में बहुत सावधानी से वैज्ञानिक फैसला लिया जाना चाहिए जिससे नेता अपनी राजनीति को अलग रखें। 

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लॉकडाऊन के दौर में हिन्दुस्तान में डिजिटल माध्यम का भरपूर इस्तेमाल भी हुआ, और उसका भरपूर विस्तार भी हुआ। लोगों ने इंटरनेट कंपनियों से बड़े डेटा पैक खरीदे, और घर बैठे ऑनलाईन काम भी अधिक किया, ऑनलाईन मनोरंजन भी अधिक किया। अब देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंटरनेट पर हार्डकोर कहे जाने वाले पोर्नो पर सरकारी रोक लगने के बाद देश के भीतर बहुत से शहरों में ऐसा सॉफ्ट पोर्नो बन रहा है जिसे देखने में हिन्दुस्तानियों की बड़ी दिलचस्पी दिख रही है। ऐसी सेक्सी वीडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए थोक में पैकेज मिल रहे हैं, या हर महीने के, या साल भर के पैकेज भी। इस कारोबार पर अभी छपी एक लंबी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरप्रदेश का मेरठ शहर सॉफ्ट पोर्नो वीडियो बनाने का एक बड़ा केन्द्र बनकर उभरा है। बिना किसी कहानी के जो हार्डपोर्नो रहते हैं उनकी वेबसाईटों पर तो भारत सरकार आसानी से रोक लगाते आई है। लेकिन सॉफ्टपोर्नो तो थोड़ी-बहुत कहानी के साथ लपेटकर परोसे गए बहुत सारे सेक्स का पैकेज रहता है जिसे लेकर आसानी से सरकारी फैसला नहीं हो सकता। इन्हें बनाने वाले इसे असल जिंदगी की कहानियों से जुड़ा हुआ मनोरंजन बताते हैं, और खुद के पोर्नो होने से इंकार करते हैं। दूसरी तरफ जिस रफ्तार से इसके दर्शक बढ़ रहे हैं, यह एक फिक्र का सामान बनता जा रहा है कि क्या जनता के बीच कानूनी रूप से मौजूद मनोरंजन इस तरफ इतना मुड़ रहा है!

भारत में आम लोगों के लिए कानूनी बाजार में उपलब्ध मनोरंजन वैसे भी घटिया माना जाता है। ऐसे में जब उससे और सौ गुना घटिया मनोरंजन बाजार पर कब्जा करते दिख रहा है, तो लगता है कि देश में कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह कारोबार कहां जाकर खत्म होगा? ऐसा मानने वाले लोग भी बहुत हैं कि पोर्नो देख-देखकर सेक्स-अपराध करने वाले लोग कम नहीं हैं, तो फिर देश में बने हुए इस देशी सॉफ्टपोर्नो का असल जिंदगी पर क्या असर होगा? और क्या इसे बनाने वाले लोगों के इस दावे में सचमुच ही कुछ दम है कि ये असल जिंदगी की कहानियां हैं, और असल जिंदगी में ऐसा होता है?

यह सिलसिला कुछ बेचैन करता है। कानूनी प्रतिबंध तो अधिक अश्लील और अधिक हार्डपोर्नो पर लगाना अधिक आसान है, जिन लोगों ने पिछले कुछ महीनों में सॉफ्टपोर्नो के कारोबार को हिन्दुस्तान में सैकड़ों करोड़ रूपए का बना दिया है, और जो रात-दिन छलांगें लगाकर बढ़ रहा है, वे लोग अपने पर लगे किसी सरकारी प्रतिबंध को बिना अदालती चुनौती के बर्दाश्त तो करने वाले है नहीं। अब यह समझना कुछ मुश्किल है कि हर हाथ में स्मार्टफोन वाला जो तबका ऑनलाईन भुगतान कर सकता है, वह सौ रूपए महीने में ऐसे हजारों वीडियो देखने से कैसे रोका जा सकेगा?

अभी-अभी कुछ दिनों में फेसबुक पर भी ऐसे वीडियो छाने लगे हैं जो कि किसी भुगतान के बिना दो-चार वीडियो परोसकर उसके बाद किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को भुगतान करने के लिए उकसाते हैं ताकि महीने भर या साल भर उसे देखा जा सके। जो लोग इंटरनेट पर हिन्दुस्तान का सॉफ्टपोर्नो ढूंढ भी नहीं रहे हैं, उन्हें भी फेसबुक पर दूसरे वीडियो के बीच ऐसे वीडियो दिख रहे हैं।

इस कारोबार का एक और खतरनाक पहलू यह है कि उत्तरप्रदेश के मेरठ के अलावा देश के दर्जन भर और ऐसे छोटे शहर हैं जहां लोग ऐसे अभिनेताओं को ढूंढ लेते हैं जो आगे चलकर किसी टीवी सीरियल या फिल्म में काम करना चाहते हैं, और फिर कुछ लाख रूपए लगाकर ऐसी छोटी वीडियो फिल्म बना लेते हैं। ऐसे सॉफ्टपोर्नो को एकदम से अश्लील करार देकर उस पर कानूनी रोक भी मुश्किल है, दूसरी तरफ जो महत्वाकांक्षी अभिनेता-अभिनेत्री ऐसे वीडियो में उलझ जाते हैं, उन्हें बचाना भी मुश्किल है।

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देश भर के सिनेमाघरों में फिल्में पहुंचाने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों ने सलमान खान से एक खुली अपील की है कि वे अपनी नई फिल्म राधे को इंटरनेट पर, ओटीटी पर जारी करने के बजाय उसे सिनेमाघरों में रिलीज करें ताकि अब तक मंद या बंद पड़े सिनेमाघरों में जिंदगी लौट सके। देश भर के सिनेमाघर ठप्प होने से दसियों लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, और उन्हें किसी एक रौशनी की तलाश है। सलमान खान एक कामयाब अभिनेता और निर्माता हैं, और उनकी फिल्में हिन्दू और मुस्लिम, सभी समुदायों के दर्शकों के बीच बड़ी लोकप्रिय रहती हैं। उनकी फिल्में बड़े बजट की भी रहती हैं जिनसे डिस्ट्रीब्यूटरों को अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। सिनेमाघर बंद होने से न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि बाकी दुनिया में भी इंटरनेट पर फिल्मों का कारोबार लगातार बढ़ा है, और लोग घरों में स्मार्ट-टीवी पर, कम्प्यूटर या स्मार्टफोन पर ओटीटी-प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखने लगे हैं। इस नए कारोबार ने लॉकडाऊन के दौरान छलांगें लगाकर नए ग्राहक बनाए हैं, और उम्मीद से अधिक कमाई की है। लेकिन सिनेमाघरों के साथ जुड़े हुए दसियों लाख रोजगार हिन्दुस्तान में ऐसे हैं जिनकी कोई जगह इंटरनेट पर आने वाली फिल्मों में नहीं है।

यह तो एक चर्चित कारोबार है इसलिए यह खबरों में भी आया और इसी बहाने हम भी इस पर लिख रहे हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया में कोरोना-लॉकडाऊन ने कारोबार के तौर-तरीके बदलकर रख दिए हैं। एक आम और औसत हिन्दुस्तानी शहर की हर संपन्न बस्ती में लोग सुबह उठते बाद में हैं, उनकी कॉलोनियों में फेरी लगाकर फल-सब्जी बेचने वाले, दूसरे कई किस्म के सामान बेचने वाले लोग आवाज लगाने लगते हैं। यह सब लॉकडाऊन के पहले नहीं था, लेकिन लॉकडाऊन ने इतने रोजगार खाए, इतने कारोबार बंद करवाए कि लोगों को दूसरे काम-धंधे तलाशने पड़े। लॉकडाऊन अब खत्म हो गया है, लेकिन कारोबार पटरी पर नहीं लौटा है। स्कूल-कॉलेज बंद चल रहे हैं, और उनमें न फीस आ रही है, न तनख्वाह दे पाना मुमकिन हो रहा है। इमारतों का किराया लग रहा है, न्यूनतम बिजली बिल लग रहा है, बसों या दूसरे ढांचे का बैंक का कर्ज खड़ा है, और अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। पूरे हिन्दुस्तान में लाखों होटल बंद हो गए हैं, रेस्त्रां अब तक जिंदा रहने लायक कमाई नहीं कर रहे हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम करने वाले बेरोजगार घर बैठे हैं, और शादी-ब्याह के जलसे, उनकी पार्टियों का इंतजाम करने वाले लगभग बेरोजगार हैं।

यह तो ठीक है कि कोरोना की दहशत अगले साल-छह महीने में इतनी घट सकती है कि लोग फिर से पुराने ग्राहक बन जाएं, लेकिन जैसा कि कल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा है कि अगला कोई वायरस कोरोना से अधिक खतरनाक भी आ सकता है। ऐसा अगर होगा तो वह एक बार फिर लॉकडाऊन जैसी नौबत लाएगा। आज दुनिया के तमाम काम-धंधों को, कारीगरों से लेकर मजदूर तक लोगों को ऐसे विकल्प ढूंढकर और सोचकर रखने हैं जो कि अगली किसी महामारी के वक्त, या किसी और किस्म की आर्थिक मंदी के दौर में उनको जिंदा रख सकें। आज जब दीवारों पर पेंट करने वाले लोग सब्जी बेचने पर मजबूर हैं, कहीं बैंड पार्टी के लोग झाड़ू बेचते घूम रहे हैं, स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक सडक़ किनारे चाय ठेला लगा रहे हैं, तो दुनिया को एक वैकल्पिक जिंदगी के बारे में सोचकर रखना होगा, और उसके लिए तैयार भी होना होगा।

दुनिया की पिछली महामारी सौ बरस पहले आई थी, और उसके दस बरस बाद दुनिया की सबसे बड़ी मंदी भी आई थी जो कि दस बरस चली थी। अमरीका जैसा सबसे बड़ा कारोबारी देश उस दौरान जितने किस्म के आर्थिक और सामाजिक पतन का शिकार हुआ, वह इतिहास में अच्छी तरह दर्ज है। आज दुनिया में जो लोग जिंदा हैं, उनमें से गिने-चुने लोगों ने ही महामारी और मंदी का वह एक के बाद एक चला दौर देखा था। वे अब मौत के इतने करीब हैं कि उस वक्त का तजुर्बा आज किसी के लिए सबक भी नहीं है। इसलिए आज की दुनिया को एक संक्रामक रोग और एक आर्थिक मंदी-बंदी से जूझना पहली बार सीखने मिल रहा है। लोगों को ऐसे और, अगले दौर के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने आपको बेहतर तैयार करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वह बंदी-मंदी अभी के मुकाबले अधिक कड़ी और बड़ी हो। इस बार भी बड़े कारोबारियों से लेकर छोटे मजदूरों तक तमाम लोगों ने लॉकडाऊन की मार झेली है, इससे सबक लेकर सबको यह सोचना चाहिए कि अगले किसी बुरे दौर में लोगों की कौन सी जरूरतें बुनियादी बनी रहेंगी, और कौन सी जरूरतों को लोग छोडऩे के लिए मजबूर होंगे। इसका कुछ तजुर्बा तो इस बार भी हुआ है, और लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगली नौबत आने पर वे, उनका कारोबार, या उनका रोजगार किस तरह जिंदा रहेंगे।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने यह बड़ी घोषणा की है कि हर भारतीय को कोरोना वैक्सीन पूरी तरह मुफ्त लगाई जाएगी, इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज देश में जगह-जगह वैक्सीन लगाने का अभ्यास किया जा रहा है। इस मौके पर ही डॉ. हर्षवर्धन ने यह जानकारी दी है। जाहिर है कि सवा अरब से अधिक आबादी के इस देश में कोरोना मोर्चे पर खतरा झेल रहे करीब तीन करोड़ लोगों से शुरुआत होगी, और फिर उम्र या सेहत के हिसाब से बाकी लोगों को पहले या बाद यह टीका लगाया जाएगा। कुछ महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव के समय भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में बिहार के हर किसी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का वायदा किया गया था, और उस समय से यह विवाद और असमंजस चल रहे थे कि क्या अलग-अलग राज्यों में लोगों के साथ अलग-अलग बर्ताव होगा? केन्द्र सरकार ने यह बात साफ करने में खासा वक्त तो लिया है, लेकिन हर किसी को मुफ्त वैक्सीन जैसी छोटी सी और साफ बात अब कर दी गई है।

कोरोना वैक्सीन को लेकर बाकी दुनिया की तरह हिन्दुस्तान के लोगों में भी जरूरत से कुछ अधिक आत्मविश्वास दिख रहा है। जबकि अलग-अलग वैक्सीन की कामयाबी के आंकड़े अलग-अलग हैं, और कुछ वैक्सीन 70 फीसदी कामयाबी वाली भी हैं। यह बात भी सामने आई है कि अधिकतर वैक्सीन के एक से अधिक डोज कुछ हफ्तों के फासले पर लगाने के बाद कुछ और हफ्ते गुजरने पर ही लोग सुरक्षित हो सकते हैं। यह पूरा सिलसिला बड़ा जटिल है, और भारत के अलग-अलग प्रदेशों में राज्य सरकारें अपने ढांचे का पूरा इस्तेमाल करने के बाद भी यह खतरा उठाएंगी कि पहला डोज लगवाने वाले लोग दूसरे डोज के लिए समय पर न पहुंचें, और पहला टीका बेकार चले जाए। यह खतरा भी रहेगा कि राजनीतिक या आर्थिक ताकत वाले लोग अपने और अपने परिवार के लिए दूसरे लोगों की बारी छीनकर टीका जुटाएं, या स्वास्थ्य कर्मचारियों को रिश्वत देकर उसका इंतजाम करें। यह भी हो सकता है कि अपराधियों के गिरोह टीके लूट लें, और फिर उसकी कालाबाजारी करें। यह बात तो है ही कि नकली टीकों को असली बताते हुए उन्हें बेचने की जालसाजी की जाए, ऐसे मामले शुरू भी हो चुके हैं। लोगों ने अब तक टीकाकरण के नाम पर देश का सबसे बड़ा अभियान पोलियो ड्रॉप्स का देखा है जिसकी कोई कमी नहीं थी, जिसे सिर्फ कम उम्र बच्चों को पिलाना था, और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने घर-घर जाकर बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाई थीं। यह पहला मौका है जब अलग-अलग तबकों की प्राथमिकता के आधार पर उन्हें छांटकर उनका रजिस्ट्रेशन करके, उनकी पहचान का रिकॉर्ड बनाकर उन्हें हफ्तों के फासले पर दो डोज इंजेक्शन से लगाए जाएं। इस हिसाब से कोरोना का टीकाकरण देश के अब तक के किसी भी दूसरे टीकाकरण-अनुभव से बहुत अधिक जटिल है। फिर कोरोना से मौतों की दहशत को भी एक बरस होने आ रहा है, और लोग इस टीके को पाने के लिए अधिक हड़बड़ी में भी हैं।

स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोरोना के मोर्चे पर डटे हुए दूसरे कर्मचारियों की करीब तीन करोड़ की आबादी तो पढ़ी-लिखी है। लेकिन इनके बाद जब ग्रामीण, अशिक्षित, बुजुर्ग आबादी की बारी आएगी, तो एक खतरा यह भी रहेगा कि इनके हिस्से के टीके रिश्वत लेकर किसी और को लगा दिए जाएं, और इन्हें कोरोना-टीके के बजाय कोई और मामूली पानी जैसा इंजेक्शन लगा दिया जाए। ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए अगर जरूरी हो तो राज्य सरकारों को इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी करवानी चाहिए, और किसी भी तरह के धोखे की आशंका खत्म करनी चाहिए।

आज हिन्दुस्तान एक ऐसे झांसे का शिकार हो गया है कि कोरोना अब हार चुका है, और यह देश जीत चुका है। जबकि देश की पूरी आबादी के टीकाकरण को एक-दो बरस भी लग सकते हैं। तब तक तो कोरोना का खतरा बने ही रहेगा। जरूरत से अधिक आत्मविश्वास घातक साबित हो सकता है। पिछले दिनों हमने इसी जगह लिखा भी था कि सरकार के कुछ नारों से एक ऐसी खुशफहमी पैदा हुई है कि कोरोना का टीका नहीं बन रहा है, उसकी दवा बन रही है। मामूली वैज्ञानिक समझ के मुताबिक भी इन दोनों में बड़ा फर्क है। टीका आगे बीमारी के खतरे को घटाता है, या खत्म करता है। दूसरी तरफ दवाई बीमार हो जाने के बाद इलाज करती है। ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। फिर अमिताभ बच्चन के मुंह से या दूसरे नेताओं के मुंह से लोग रात-दिन सुन रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। इससे एक ऐसी सोच बन रही है कि दवा आ जाने के बाद ढिलाई करने में कोई बुराई नहीं रहेगी। जबकि लोगों को कोरोना के टीके के बाद भी किसी भी तरह के संक्रमण के लिए सावधान रहने की नसीहत देना बेहतर होगा। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना का दूसरा या तीसरा दौर चल रहा है, वह लौट-लौटकर आ रहा है, और जैसा कि ब्रिटेन में पाया गया है, कोरोना अपने आपको बदलकर भी आया है। कई दूसरे वायरस कई-कई बार अपनी शक्लें बदलते हैं। इसलिए लोग दहशत में चाहे न रहें, सावधानी में ढिलाई खतरनाक होगी। लोगों को साफ-साफ यह समझाने की जरूरत है कि कोरोना का टीका उन्हें कुछ हद तक सुरक्षित रखेगा, लेकिन लोगों को सावधानी को अपनी आदत बना लेना चाहिए।

फिलहाल यह देश काफी हद तक कामयाब टीका लगाने के करीब है, यह दुनिया का एक सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी होगा और लोगों को इसे कामयाब करने के लिए इसकी तमाम शर्तों को बहुत गंभीरता से मानना चाहिए।

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नए साल का पहला दिन यूरोपीय यूनियन के लिए बहुत अलग किस्म का है क्योंकि ब्रिटेन आज उससे अलग है। यूनाईटेड किंगडम, यूके, नाम से प्रचलित ब्रिटेन 1973 में यूरोपीय समुदाय में शामिल हुआ था, और आधी सदी के जरा से पहले वह उससे अलग हो गया। दुनिया में देशों के कई किस्म के संगठन हैं, मुस्लिम देशों का अलग संगठन हैं, दक्षिण एशिया के देशों का अलग संगठन हैं, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का अलग संगठन हैं, अमरीका की अगुवाई में सैनिक संधि वाला देशों का एक संगठन हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन, ईयू, सबसे ही अलग और सबसे वजनदार संगठन है। इस मायने में कि इसके सदस्य देशों के बीच आवाजाही के लिए कोई वीजा नहीं लगता था, एक-दूसरे में टैक्स-मुक्त कारोबार हो सकता था, और भी कई किस्म की ऐसी बातें ईयू में थीं कि वह एक संगठन से अधिक, प्रदेशों का एक देश सरीखा लगता था। अब अपने एक सबसे बड़े और ताकतवर सदस्य को खोकर ईयू के लिए  भी एक नई दिक्कत की शुरुआत है, और ब्रिटेन के लिए भी। यूनाईटेड किंगडम के भीतर ब्रिटेन के साथी-देशों में भी ईयू से अलग होने पर असहमति है, और जिस ब्रिटेन ने बहुमत से अलग होने का जनमतसंग्रह किया था, वह ब्रिटेन भी इससे हिला हुआ है। 

यूरोपीय यूनियन का मानना है कि अलग होने के इस फैसले, ब्रेग्जिट से ईयू और ब्रिटेन दोनों कमजोर होंगे। पूरे योरप में कम से कम दो पीढिय़ां ऐसी निकल चुकी हैं जिन्होंने ब्रिटेन और ईयू को एक ही देखा था, और इस एकता के तमाम फायदे पाए थे। अब इतने बड़े और संस्थापक देशों में से एक, ब्रिटेन के बाहर होने से ईयू भी कमजोर होगा जो कि पश्चिमी दुनिया में अमरीकी एकाधिकार के मुकाबले एक अलग किस्म की ताकत बनकर खड़ा हुआ था। 

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रेग्जिट के मुद्दे पर ही जीतकर सत्ता पर आए थे, और उन्होंने कहा है कि अब ब्रिटेन के हाथों में आजादी आई है। बाकी यूरोपीय यूनियन भी यह मानता है कि ब्रिटेन से किसी न किसी किस्म के संबंध ईयू के बने रहेंगे, लेकिन ब्रिटेन और बाकी ईयू के बीच कामकाज कैसे चलेगा, नए व्यापार-नियम कैसे काम करेंगे, यह सब अभी असमंजस में डूबा रहस्य ही है। इस बारे में लिखने की जरूरत आज इसलिए हो रही है कि दुनिया के और दूसरे देशों में जहां ऐसे लचीले संबंधों वाले संगठन बनाने की बात होती है, उन्हें भी इससे सबक लेना चाहिए कि हर देश के लोगों की अलग-अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और जब किसी बड़े संगठन का हिस्सा बनकर अपनी संभावनाओं को दूसरों के साथ बांटना पड़ता है, तो अपने देश की सरकार पर, सत्तारूढ़ पार्टी पर एक बड़ा दबाव पड़ता है। हिन्द महासागर के भारत वाले इलाके में पड़ोसी देशों के साथ अधिक गहरे कारोबारी, और आवाजाही संबंधों की बात बहुत से आशावादी लोग हमेशा ही करते हैं। लोगों को लगता है, और सही लगता है, कि भारत और पाकिस्तान के बीच फौजी-सरहदी तनाव कम हो, तो दोनों देशों की अपनी फौजों पर बड़ी बर्बादी भी घटेगी जो कि सरहद के दोनों तरफ के गरीबों के काम आएगी। ब्रिटेन और ईयू के रिश्ते टूटने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते चाहने वालों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अखंड भारत का फतवा देने वाले युद्धोन्मादियों से परे कोई भी ऐसी संभावनाएं नहीं देखते कि भारत और पाकिस्तान की सरहद मिट जाएगी। पाकिस्तान एक हकीकत है जो कि मिट नहीं सकती। और भारत और पाकिस्तान के बीच अपनी-अपनी घरेलू वजहों से सरहदी तनाव बनाए रखने की राजनीतिक मजबूरी भी दोनों सरकारों के सामने रहेगी, इसलिए भी भ्रष्ट हथियार खरीदी जारी रहेगी। ईयू से ब्रिटेन के अलग होने की कोई तुलना भारत और पाकिस्तान के अलग होने से नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह ईयू एक संगठन बना था, वैसा कोई संगठन भारत के इर्द-गिर्द मुमकिन नहीं है। जिस तरह अलग होने के बाद भी ईयू और ब्रिटेन के बीच सभ्य समाज जैसे रिश्ते बचे रहेंगे, वही एक मिसाल भारत और पाकिस्तान के काम आ सकती है कि विभाजन के बाद भी एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव है। जो लोग अपनी तंगसमझ, अपने तंगनजरिए, और अपने बहुत सीमित-स्वार्थी एजेंडा से परे दुनिया को देखना जानते हैं, वे दुनिया की आज की घटनाओं के तजुर्बे का फायदा उठा सकते हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की सोच दुनिया के बहुत से देशों के बीच एक समझदारी स्थापित कर सकती है। सरहदें मिटना न आसान है, और न हर मामले में समझदारी ही है, लेकिन सरहद के दोनों तरफ एक-दूसरे की मौत की कामना किए बिना जीना तो मुमकिन है।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

मध्यप्रदेश के एक प्रमुख और बड़े शहर जबलपुर में म्युनिसिपल ने बगीचे में आने पर टिकट लगाई है। किसी बगीचे में दस रूपए, किसी में बीस रूपए की टिकट लगाई गई है, दुपहिया खड़े करने के लिए बीस रूपए से लेकर पचास रूपए तक देने होंगे, और महीने भर बगीचे में जाने के लिए तीन सौ रूपए का मासिक पास बनवाना पड़ेगा। इसे ऑक्सीजन टैक्स कहा गया है। जाहिर है कि जबलपुर के लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं।

कोई स्थानीय संस्था इस कदर बेवकूफ हो सकती है, यह उसकी एक गजब की मिसाल है। अभी कुछ ही समय पहले तक तो देश भर में म्युनिसिपल दवाखाने भी चलाती थीं, और कई जगहों पर अस्पताल भी। किसी शहर को साफ रखना, वहां पर बगीचा बनाना, तालाब साफ रखना, और लोगों के घूमने-फिरने की जगह विकसित करना, मैदान का रख-रखाव करना म्युनिसिपल की बुनियादी जिम्मेदारियों में आता है। यह सिलसिला अंग्रेजों के समय से चले आ रहा है। आज हालत यह है कि जबलपुर में अगर कोई परिवार अपने चार लोगों के साथ बगीचे में घूमने जाए तो उसे बारह सौ रूपए महीने का पास बनवाना पड़ेगा। इसे ऑक्सीजन टैक्स करार दिया गया है। अब एक तरफ तो मध्यप्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा के नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से इंडिया को फिट रहने का आव्हान करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के प्रदेश में बगीचे की खुली हवा में सांस लेने के लिए टैक्स लगाया जा रहा है।

जब शासन-प्रशासन अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से दूर हो जाए, सरकारी स्कूलें बंद करने लगे, सरकारी अस्पताल बंद करने लगे, हाईवे पर टोल-टैक्स के बाद अब शहरों में ऑक्सीजन टैक्स लगाने लगे तो मान लेना चाहिए कि यह जनकल्याणकारी सरकार नहीं रह गई, यह कारोबारी सरकार रह गई है जो कि इंसानी फेंफड़ों का टेंटुआ मरोडक़र उससे उगाही कर रही है। किसी म्युनिसिपल को पैसों की कमी पड़ रही है तो उसे अपनी फिजूलखर्ची में किफायत बरतनी चाहिए, अपने भ्रष्टाचार को घटाना चाहिए, शहर के बड़े महंगे कारोबारियों से अधिक टैक्स लेना चाहिए, कमाई के दूसरे साधन जुटाने चाहिए जिनका बोझ संपन्न तबका उठा सके। आज शहरों में संपन्न तबका तो सैकड़ों या हजारों रूपए महीने की फीस देकर महंगे एयरकंडीशंड जिम में जा सकता है, लेकिन मध्यमवर्गीय और गरीबों के जाने के लिए तो सिर्फ सरकारी बगीचे, तालाब के किनारे, और खेल के मैदान रहते हैं। वहां पर इस किस्म का मनमानी टैक्स लगाकर जबलपुर म्युनिसिपल अपनी बेवकूफी के अलावा कुछ उजागर नहीं कर रहा।

अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से जबलपुर प्रदेश के हाईकोर्ट का शहर रहा है। आज भी मध्यप्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में है। वहां के लोगों को इस ऑक्सीजन या फेंफड़ा टैक्स के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर करनी चाहिए ताकि अदालत से म्युनिसिपल को फटकार लग सके। एक तरफ तो शहरों को भट्टी में तब्दील करने वाले बढ़ते चले जा रहे एयरकंडीशनरों पर म्युनिसिपल कोई टैक्स नहीं लगातीं। अपने आपको ठंडा रखने के लिए शहर की हवा में जलती-सुलगती लपटों को फेंकने वाले एसी पर्यावरण को बिगाडऩे के एक सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। लेकिन शहर की गर्मी को सीधे-सीधे बढ़ाने वाले ऐसे एसी पर म्युनिसिपल या पर्यावरण का कोई टैक्स नहीं लगता। आबादी का एक फीसदी से भी कम हिस्सा एसी का इस्तेमाल करता है, और बाकी 99 फीसदी आबादी पर गर्म हवा झोंक देता है। अगर जबलपुर या किसी और म्युनिसिपल को कोई मौलिक टैक्स लगाकर अपने खर्चों की भरपाई करनी भी थी, तो उन्हें सिर्फ संपन्न तबके के इस्तेमाल वाले एसी या ऐसे दूसरे सामानों पर टैक्स लगाना था। अपनी सेहत ठीक रखने के लिए  बगीचे जाने वाले हर आय वर्ग के लोगों पर ऐसा भारी-भरकम फेंफड़ा-टैक्स लगाना मूर्खता की पराकाष्ठा है। हमें जरा भी शक नहीं है कि जबलपुर हाईकोर्ट तुरंत ही इस टैक्स को खारिज कर देगा। लोगों को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, और एक जनहित याचिका लगानी पड़ेगी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

ब्रिटेन में कोरोना की एक नई किस्म सामने आने के बाद हडक़म्प मचा हुआ है। इससे लोगों को सीधे तो खतरा उतना ही है जितना कि कोरोना की अभी तक चल रही किस्म से है, लेकिन इसका संक्रमण बहुत तेज रफ्तार से दूसरों तक होता है इसलिए यह अधिक खतरनाक है। यह बात खबरों में दस दिनों से चली आ रही है, और दुनिया के दर्जनों देशों ने ब्रिटेन से विमानों की आवाजाही बंद कर दी है। लेकिन हिन्दुस्तान में ब्रिटेन से उड़ान बंद होने के पहले जो मुसाफिर यहां पहुंचे हैं उनमें दर्जनों लोग कोरोना की इस नई किस्म से संक्रमित मिले हैं। और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फोन बंद कर लिए हैं, और राज्य सरकारें उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हैं। जो लोग अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर करके आ रहे हैं, उन्हें कोरोना की पिछली और नई किस्म दोनों के खतरे मालूम हैं, लेकिन वे जांच से भाग रहे हैं, सरकार से भाग रहे हैं। 

लोगों को याद होगा कि जब यह बात स्थापित हो गई थी कि हिन्दुस्तान में कोरोना दूसरे देशों से आया है, और हवाई मुसाफिर इसे लेकर आए हैं, तब एक तीखी लाईन इस्तेमाल हो रही थी कि पासपोर्ट वाले इसे लेकर आए, और राशन कार्ड वालों को थमा दिया। आज फिर वही नौबत हो रही है कि देश का गरीब तबका किसी तरह कोरोना, और उससे कहीं अधिक खतरनाक लॉकडाऊन, से उबरने की कोशिश कर रहा है, और विदेशों से लौट रहे संपन्न लोग गैरजिम्मेदारी दिखा रहे हैं। दिक्कत यह भी है कि जब सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज की बात आती है तो विदेशों से लौटने वाले लोग अपनी संपन्नता या दूसरे किसी किस्म की ताकत के चलते पहले बारी पाते हैं, और गरीब वहां भी पिछड़ जाते हैं। 

आज ट्विटर पर एक महिला मुसाफिर ने एक फोटो पोस्ट की है जिसमें भारत के एक यात्री विमान की एक कतार दिख रही है, और यह पूरी कतार ही बिना मास्क के बैठी हुई है। इस महिला ने लिखा है कि विमान के कर्मचारी किसी को मास्क पहनने नहीं कह रहे थे। और यह बात सही इसलिए लग रही है कि अब तक चली आ रही मास्क, और उसके ऊपर फेस-शील्ड वाली तस्वीरें आज लागू नहीं लग रही हैं। लोग अब सावधानी बरतते हुए थक चुके हैं, वैक्सीन आने की खबरों से उनका भरोसा जरूरत से अधिक बढ़ गया है, और बिना मास्क के नेताओं को देख-देखकर उन्हें यह लग रहा है कि अब सावधानी फिजूल है। एक तरफ तो प्रदेशों में मुसाफिर बसों में क्षमता से आधे मुसाफिर ले जाने का नियम लादा गया है जिसके चलते बसों ने किराया बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ तंग सीटों वाले विमानों की हर सीट पर मुसाफिर बिठाने की छूट दी गई है जिससे खतरा अधिक दिखता है। हिन्दुस्तानी रेलगाडिय़ों में अभी चुनिंदा स्टेशनों से चुनिंदा रेलगाडिय़ां चल रही हैं जिनमें रिजर्वेशन से ही चढ़ा जा सकता है। आम मुसाफिरों के लिए बिना रिजर्वेशन वाली रेलगाडिय़ां नहीं चल रही हैं। 

इन तमाम बातों को एक साथ लिखने का मकसद यह है कि हिन्दुस्तान की सरकार से लेकर अदालतों तक, और राज्य सरकारों तक, सबके फैसलों में संपन्न तबके और विपन्न तबके के बीच एक बड़ा साफ फर्क दिखाई पड़ता है। पासपोर्ट वालों और राशन कार्ड वालों में भेदभाव किया जा रहा है। आम जनता को तो बिहार के चुनाव से लेकर हैदराबाद के चुनाव तक, और बंगाल की राजनीतिक रैलियों तक झोंका जा रहा है, लेकिन कुल 540 सदस्यों वाली लोकसभा, और उससे भी छोटी राज्यसभा पर कोरोना का खतरा बताते हुए उनका सत्र टाल दिया गया है। अगर तमाम सहूलियतों और चिकित्सा सुविधाओं, सावधानियों के बीच संसद में सदस्यों के बैठने में भी कोरोना का खतरा है, तो फिर चुनावी और राजनीतिक रैलियों में लोगों का रेला जुटाना खतरे से परे कैसे हो गया? 

आम मुसाफिरों के लिए बसें घट गईं, ट्रेनें बहुत ही कम रह गईं, लेकिन खास मुसाफिरों के लिए हवाई जहाज की तंग सीटें भी महफूज मानी जा रही हैं। राज्यों में उन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिले थे लेकिन होम क्वारंटीन में रहते हुए बाहर घूम रहे थे। ऐसी कोई गिरफ्तारी किसी हवाई मुसाफिर की नहीं सुनी गई है जबकि विदेशों से लौटकर वे गायब हुए जा रहे हैं। 

जैसा कि कोरोना के हमले के शुरू के महीनों में ही देखा गया था कि विदेशों से आने वाले आम मुसाफिरों से लेकर ट्रंप की अहमदाबाद की चुनावी सभा में आने वाले हजारों विदेशियों से खतरा आया, और गरीब हिन्दुस्तानियों की जिंदगी को तबाह कर गया। आज भी वही सिलसिला जारी है। मास्क न लगाने पर देश भर में कई शहरों में सडक़ों पर आम लोगों को रोक-रोककर सैकड़ों रूपए जुर्माना लिया जा रहा है, और खास लोग विमान से लेकर रेस्त्रां और बार तक हर किस्म की लापरवाही की आजादी का मजा ले रहे हैं। हालत यह है कि हिन्दुस्तान में आम लोग तो चूसी हुई गुठली जितने महत्वपूर्ण भी नहीं रह गए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

कैलेंडर बदलने के अलावा नए साल का दूसरा बड़ा इस्तेमाल अपने-आपसे कई किस्म की कसमें खाने का होता है। बहुत से लोग पहली जनवरी से दारू, सिगरेट, या तम्बाकू छोडऩे की कसम खाते हैं, बहुत से लोग कसरत, सैर, या जिम शुरू करने की कसम खाते हैं। वजन अधिक हो तो घी-मक्खन, और मीठा छोडऩे की कसम खाई जाती है। लेकिन इनमें से अधिकतर कसमें रेतीली मिट्टी पर खोदी जा रही खदानों की तरह धसक जाती हैं। साल आगे बढऩे लगता है, और लोग पुराने ढर्रे को जारी रखते हैं। दो-चार दिन सोशल मीडिया पर नए साल के संदेश लिखना और पढऩा चलते रहता है, और जनवरी का पहला हफ्ता गुजरने तक श्मशान वैराग्य की तरह नए साल का यह वैराग्य भी चल बसता है। 

लेकिन ऐसा भी नहीं कि थोड़े से लोग भी थोड़ी दूरी तक कामयाब न होते हों। जो लोग अपने-आपसे ईमानदार रहते हैं वे कोशिश जारी रखते हैं, और वे कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। नए साल के संकल्प एकदम ही फिजूल के नहीं होते, वे अपनी कमियों और खामियों की पहचान का मौका देते हैं, बेहतरी और सुधार सुझाते हैं, और उस राह पर दो-चार कदम आगे भी बढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरह किसी भी कड़े और लंबे सफर के साथ होता है, संकल्पों के साथ नए साल में आगे बढऩा कुछ उसी तरह मुश्किल रहता है। 

लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि खाने-पीने और कसरत-किफायत से परे नए साल के बारे में और कौन सी बातें तय की जा सकती हैं। लोग इसके लिए सोशल मीडिया भी देख सकते हैं जहां पर लोग, प्रधानमंत्री के अलावा बाकी लोग भी, मन की बात लिखते हैं। अभी एक किसी ने लिखा कि उन्हें बहुत शर्म है कि अपनी खरीदी हुई किताबों में से वे बहुत कम पढ़ पाती हैं, और बाकी किताबें अनछुई धरी रह जाती हैं। उन्होंने यह संकल्प किया है कि इस बरस वे उनके पास इक_ा हो गईं तमाम अनछुई किताबें पढक़र खत्म कर लेंगी। किताबों की इस चर्चा से यह याद पड़ता है कि लोगों को अपने पास की पढ़ी हुई, और आगे न पढऩे वाली किताबों को दूसरों को देना भी सीखना चाहिए। एक किताब के लिए एक पेड़ कटता है, और उस पेड़ की शहादत की इतनी तो इज्जत होनी चाहिए कि उससे बने कागज पर छपी किताब अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें। डिक्शनरी और सामान्य ज्ञान की किताबों को छोडक़र किस्सा-कहानी की कम ही किताबें ऐसी रहती हैं जिन्हें लोग बार-बार पढऩा चाहें। यह भी समझने की जरूरत है कि बार-बार पढऩे में लगने वाला वक्त नई और दूसरी किताबों को पढऩे के लिए खाली रखना चाहिए। ये तमाम बातें सुझाती हैं कि लोग किताबों को पूरी तरह दान चाहे न कर दें, कम से कम दूसरों को पढऩे के लिए देते चलें। पढ़-पढक़र घिसी हुई, पुरानी पड़ गई किताब अधिक इज्जत का सामान होती है, बजाय जुड़े हुए पन्नों के आलमारी में कैद किताब के। 

लोगों के खाने-पीने और कसरत के संकल्पों के बारे में हमें अधिक कुछ नहीं कहना है क्योंकि उनका अपना भला उससे जुड़ा रहता है। लेकिन यहां बाकी दुनिया के भले के कोई फैसले होते हैं, तो उन्हें तो आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों को अपने पास के गैरजरूरी हो चुके इक_ा सामानों से छुटकारा पाना भी आना चाहिए। यह आसान नहीं होता क्योंकि लोग इस दबाव में रहते हैं कि किसी भी दिन इनमें से किसी चीज की जरूरत पड़ जाएगी। दरअसल जिंदगी की जरूरतें बड़ी सीमित रहती हैं, इनसे अधिक जो कुछ रहता है वह शौक रहता है। लोग अगर चाहें तो अपने शौक में कुछ कटौती करके आसपास के जरूरतमंद लोगों के काम आ सकते हैं, और वही नए साल को बेहतर बनाने का एक तरीका हो सकता है। 

निजी संकल्पों से परे लोगों को अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए अधिक करना चाहिए। अपनी चर्बी छांटना जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक जरूरी है सार्वजनिक जगहों को साफ-सुथरा रखना। हिन्दुस्तानियों की आम सोच यह है कि गंदगी करना उनका हक है, और उसे साफ करना म्युनिसिपल की जिम्मेदारी। जब तक इस सोच को नहीं बदला जाएगा तब तक इस देश में सफाई कर्मचारी नालियों और गटर में उतरकर काम करते रहेंगे, और बेमौत मरते रहेंगे। कुछ लोग अपने पहचान के लोगों के साथ रोजाना की सार्वजनिक जगहों पर ऐसे सामूहिक संकल्प ले सकते हैं कि किस तरह सार्वजनिक सम्पत्ति अपनी मानी जाए, और किस तरह उसे साफ और सुरक्षित रखा जाए। 

इन दिनों मोबाइल फोन कैमरे का काम भी करते हैं, घड़ी का भी, कैलेंडर का भी, और डायरी का भी। इसलिए अब नए साल पर कैलेंडर-डायरी का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब लोगों को दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की जागरूकता दिखानी चाहिए। पहले लोग अपने कारोबार के कैलेंडर, उसकी डायरी दूसरों को बांटते थे, अब उसकी जरूरत नहीं रह गई तो लोग अच्छी किताबें बांट सकते हैं। 

नए साल के संकल्पों की फेहरिस्त का कोई अंत नहीं होता। लेकिन लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी को इसमें ऊपर रखना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर वे अगर कोई गुंडागर्दी या जुर्म देखते हैं, तो उसे अनदेखा करके आगे निकलने का मिजाज छोडऩा चाहिए। यह भी समझना चाहिए कि किसी दिन ऐसी गुंडागर्दी के शिकार उनके परिवार के लोग होंगे, तो और लोग भी उसे अनदेखा कर सकते हैं। लोग अपने-अपने दायरे में इस नए साल में दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं यह सोचना चाहिए, इसकी चर्चा करनी चाहिए, और अपने करीबी लोगों को इसके लिए तैयार भी करना चाहिए।

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उत्तरप्रदेश के बारे में दो दिन पहले एक अटपटी खबर आई कि वहां किसी वाहन पर अगर धर्म या जाति का स्टिकर लगा होगा, या इनका जिक्र लिखा होगा तो गाडिय़ों को जब्त कर लिया जाएगा। योगी सरकार ऐसा करेगी उस पर भरोसा करना मुश्किल था, और अगले ही दिन सरकार के आला अफसरों ने ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट और खबरों को गलत करार दिया। अफसरों ने कहा कि गाडिय़ों पर जाति के स्टिकर लगाने पर पहले से जुर्माना तय है, इसी आधार पर एक लिखित शिकायत आई थी जिस पर विभाग के अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही थी, और उसे लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें उड़ गईं। 

योगी सरकार ऐसा कुछ कर सकती है इस पर भरोसा नहीं हो रहा था, और मामला वैसा ही निकला। यह सरकार पहले से चले आ रहे एक नियम के तहत जातियों का जिक्र लिखाने पर कभी-कभार जुर्माना कर देती है, और मामला वहीं खत्म हो जाता है। महाराष्ट्र के एक शिक्षक ने प्रधानमंत्री को शिकायत की थी कि उत्तरप्रदेश में बड़ी संख्या में वाहनों पर जातियां लिखी जाती हैं, और यह समाज के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शिकायत यूपी सरकार को भेज दी, और विभाग ने एक निर्देश जारी किया जिससे चारों तरफ खलबली मची। 

जातियों का प्रदर्शन न तो कोई नई बात है, और न ही यह अकेले उत्तरप्रदेश तक सीमित है। जातिवाद और साम्प्रदायिकता के ताजा सैलाब के चलते उत्तरप्रदेश में यह मामला कुछ बढ़ गया होगा, वरना जातिवाद तो हिन्दुस्तान के लोगों में कूट-कूटकर भरा है। किसी एक जाति या किसी एक तबके की जातियों के लोग जब जुटते हैं, तो पहला मौका मिलते ही दूसरी जातियों के खिलाफ जहर के झाग उनके मुंह से निकलने लगते हैं। आबादी का छोटा तबका ऐसा होगा जो जातिवाद से परे होगा, वरना हिन्दुस्तान जातियों के ढांचे के बोझतले पिस गया है। 

सरकारी अमले के भीतर ही जाति और धर्म का जिक्र बहुत आम है। सरकारी दफ्तरों में दीवारों पर और मेज के कांच के नीचे धर्म और आध्यात्म के अपने आराध्य लोगों की तस्वीरें सजाना आम बात है। देश के बहुत से हिस्सों में पुलिस थानों में बजरंग बली का मंदिर रहता ही है। पुलिस जैसे संवेदनशील का वाले विभाग में भी दीवारों पर आस्था का खुला प्रदर्शन होता है जिससे यह जाहिर हो जाता है कि उस आस्था से परे के लोगों को पुलिस से कोई निष्पक्ष बर्ताव नहीं मिल सकता। फिर चतुर लोग ऐसी आस्था की शिनाख्त करके आनन-फानन में अपने को उससे जुड़ा बता देते हैं, और अगली बार उस तीर्थ का प्रसाद लेकर हाजिर भी हो जाते हैं। नेता या अफसर अगर मुस्लिम होते हैं, तो उनके सरकारी फोन नंबर से लेकर उनके कार्यकाल में खरीदी नई गाडिय़ों के नंबर तक मुस्लिमों के शुभ अंक के दिखने लगते हैं। 

उत्तरप्रदेश में ऐसे जुर्माने का जिक्र किया है, तो वह देश के दूसरे प्रदेशों में भी लागू होगा क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट पूरे देश के लिए एक सरीखा है। लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कभी ऐसी बातों के लिए गाडिय़ों पर जुर्माना होने की खबर याद नहीं पड़ती। बड़ी संख्या में गाडिय़ां जाति और धर्म के जिक्र वाली रहती हैं, लेकिन उन पर कोई रोक-टोक नहीं होती। किसी भी धर्मनिरपेक्ष और जिम्मेदार सरकार को चाहिए कि गाडिय़ों पर ऐसा लिखने पर मोटा जुर्माना लगाया जाए, और सरकारी दफ्तरों में धर्म और जाति के किसी भी तरह के प्रतीक के प्रदर्शन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हिन्दुस्तान में धर्म और जाति ने लोगों के बीच खाई खोदी है, हिंसा बढ़ाई है, और निष्पक्ष इंसाफ की संभावनाओं को घटाया है। यह भी एक वजह है कि देश की जेलों में बंद लोगों में नीची समझी जाने वाली जातियों के लोग अधिक हैं, और ऊंची समझी जाने वाली ताकतवर जातियों के लोग जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही बच निकलते हैं। 

उत्तरप्रदेश को लेकर यह जिक्र अधिक प्रासंगिक इसलिए है कि वह देश में सबसे बुरे जातिवाद का शिकार प्रदेश है। यूपी पुलिस पहले साम्प्रदायिक रहती है, उसके बाद वह जातिवादी भी हो जाती है। ऐसे प्रदेश में एक ही धर्म या एक ही जाति के मुजरिम, पुलिस, और अदालती कर्मचारी भी एक किस्म से अघोषित गिरोहबंदी कर लेते हैं। 

देश के बाकी प्रदेशों में भी धर्मांधता और जातिवाद के खिलाफ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें सरकार को नोटिस देकर या जनहित याचिका दायर करके गाडिय़ों और दफ्तरों के धर्म-जाति प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

किसान आंदोलन को लेकर उसके आलोचक, और फिर चाहे किसके समर्थक, जिस तरह इस आंदोलन पर हमला कर रहे हैं वह देखने लायक है। किसान इस ठंड में सडक़ों पर डेरा डाले बैठे हैं, और उनके समर्थक उनके खाने-पीने का, इलाज का जिस तरह ख्याल रख रहे हैं उसे लेकर सोशल मीडिया पर किसान-विरोधी जमकर लिख रहे हैं। उनके खाने-पीने को लेकर लिखा जा रहा है, उनके लिए गर्म पानी के इंतजाम को लेकर लिखा जा रहा है, और एक ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है कि ये किसान इतने संपन्न हैं कि इन्हें किसी हड़ताल की क्या जरूरत है, इन्हें किसी रियायत या हक की मांग करने का क्या हक है? 

हिन्दुस्तानी लोग अपने किसान को आमतौर पर बैलों के साथ भूखा मरते देखने के आदी हैं, और आए दिन किसी पेड़ की डाल से फंदे पर टंगा हुआ देखने के भी। नतीजा यह है कि जब खाते-पीते किसान मोदी सरकार किसान-कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो मोदी प्रशंसकों को यह लग रहा है कि खाते-पीते लोगों का आंदोलन कैसे हो सकता है? यह एक पूरी तरह से शहरी, संपन्न, और राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त सोच है जो कि किसान को गरीब ही देखना चाहती है। 

आलोचक इस बात को भूल जा रहे हैं कि आज आंदोलन के सामने सबसे अधिक सक्रिय पंजाब के वे सिक्ख किसान हैं जो कि अपने धर्म की सीख के मुताबिक किसी भी धर्म पर आई मुसीबत को घटाने के लिए उसके लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। दुनिया में जहां कहीं प्राकृतिक या मानवनिर्मित मुसीबत आती है, यही सिक्ख समुदाय राहत और बचाव में, मदद में सबसे आगे रहता है। और यह समाज दान का चेक काटकर किसी पीएम फंड में नहीं भेजता, वह अपने हाथ-पैरों के साथ मदद करते खड़े रहता है। अपने घर का पैसा भी लगाता है, और अपने वक्त के साथ अपना बदन भी झोंकता है। ऐसा समाज क्या आज अपने किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आएगा? शहरी-संपन्न सोच ने 80-85 बरस की बुजुर्ग सिक्ख आंदोलनकारी किसान-महिला को बदनाम करने के लिए कंगना रनौत की अगुवाई में जितनी हमलावर मुहिम चलाई, वह भी इस देश के लिए एक बड़े कलंक की बात थी। इस बुजुर्ग महिला को शाहीन बाग की एक दूसरी बुजुर्ग मुस्लिम महिला बताकर सौ-सौ रूपए में उपलब्ध महिला बताना मोदी के प्रशंसकों की एक बहुत ही किसान-विरोधी सोच थी जिसमें देश की एक सबसे हौसलामंद बुजुर्ग आंदोलनकारी को लाठी टेककर सफर करते हुए देखकर भी शर्म नहीं आई थी, इस गंदी सोच ने इस महिला को भाड़े पर चलने वाली आंदोलनकारी लिखा था, और कंगना रनौत ने इस हमले की अगुवाई की थी। 

हिन्दुस्तान को लेकर जो लोग यह कहते हैं कि यह विविधता में एकता वाला देश है, तो उनकी वह बात महज परदेसियों के बीच देश की तस्वीर बेहतर बनाने के लिए लगाया गया नारा है। सच तो यह है कि इस तथाकथित एकता के भीतर हिन्दुस्तान में फर्क की ऐसी चौड़ी और गहरी खाई है कि संपन्न शहरियों को किसान-आंदोलन देश का गद्दार लग रहा है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और चीनी लग रहा है। यह देश पहले जितना बंटा हुआ था, अब उससे कहीं अधिक बंटा हुआ है। और अब बांटने को इस देश के पास पाकिस्तान नहीं रह गया है इसलिए अब यह देश किसानों को बांटने में लगा है, सिक्खों को गैरसिक्खों से बांटने में लगा है, संपन्न किसानों को विपन्न किसानों में बांटने लगा है। यह सिलसिला जाने कहां जाकर थमेगा, और तब तक जाने कितने और लोग गद्दार करार दिए जाएंगे। अभी सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा है कि देश के गद्दार तय करने के जो अलग-अलग पैमाने आज पढ़ाए जा रहे हैं, उन सबके आधार पर अगर तय किया जाए, तो 70 फीसदी आबादी गद्दार साबित की जा सकेगी।
 
जब किसी की अंधभक्ति में डूबे हुए लोग इस तरह देश के गद्दार तय करते हैं, तो वे किसी नेता, पार्टी, या विचारधारा के प्रति अपनी वफादारी तो साबित करते हैं, लेकिन दूसरे तबकों को गद्दार करार देते हुए वे देश के भीतर एक खाई खोदने का काम करते हैं। आज जिन लोगों को किसान-आंदोलन का विरोध करने के लिए किसानों को गद्दार करार देने में जरा भी हिचक नहीं लग रही है, उन्हें याद रखना चाहिए कि एक दिन उनके मां-बाप, वे खुद, या उनके बच्चों के पेशे भी इसी तरह निशाने पर हो सकते हैं। उस दिन उन पर जब नाजायज हमले होंगे, तो फिर उन्हें कौन बचाएगा? अंधभक्ति और पूर्वाग्रह से लोगों की अपनी सोचने-समझने की ताकत किस हद तक खत्म होती है, यह देखना हो तो किसान-आंदोलन की बूढ़ी महिला पर हुए हमलों को देखना चाहिए। 

जिन लोगों ने जरा भी नैतिकता बाकी है, उन्हें अंधभक्ति से परे यह भी सोचना चाहिए कि नाजायज हमलों का यह सिलसिला उनकी अपनी अगली पीढ़ी को कैसा भविष्य देकर जाएगा?   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

बड़े शहरों में जब बड़े जुर्म होते हैं, तो उनकी गूंज बाकी दुनिया में भी फैलती है। दिल्ली में कुछ बरस पहले एक ऐसा बलात्कार हुआ, जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। देश में नया कानून बना, हजार करोड़ का एक निर्भया फंड बना, और भी बहुत कुछ हुआ, संसद से लेकर सरकार तक, और अदालतों से लेकर मीडिया तक, महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन-हमलों पर लोगों की सोच बदली, एक नई जागरूकता आई। कुछ लोग इसे शहर-केंद्रित, या राजधानी-केंद्रित सोच भी कह सकते हैं, लेकिन हम अभी उस पर न जाकर यह देख रहे हैं कि ऐसे मामलों का असर कहां तक होता है, और क्या-क्या होता है। ऐसा ही एक मामला है अमरीका में कुछ बरस पहले एक भारतीय अफसर पर वहां के कानून के तहत दर्ज मुकदमे का, जिसमें उसे घरेलू कामगार के शोषण का कुसूरवार करार दिया गया था। वहां पर भारतीय और बाकी देशों के ऐसे घरेलू कामगारों ने प्रदर्शन भी किया था और पूछा था कि भारत सरकार सिर्फ अपने आरोपी अफसर को बचाने में क्यों लगी है, और भारत की ही नागरिक, शोषण की शिकार, शिकायतकर्ता के हक भारत सरकार के लिए मायने क्यों नहीं रखते हैं?

ऐसी घटनाओं को याद करते हुए हम आज भारत में घरेलू कामगारों की हालत पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। देश भर में यह सबसे बड़े असंगठित मजदूर-कर्मचारी तबकों में से एक है, और ऐसे करोड़ों लोग सरकार के किसी कानून के तहत न कोई हिफाजत पाते, न कोई हक पाते। उनकी तनख्वाह को लेकर कोई कानून नहीं है, काम के घंटे, हफ्तावार छुट्टी जैसी कोई बात भी नहीं है। देश के मजदूर संगठनों की नजरों में भी घरेलू कामगार शायद मौजूद नहीं हैं, इसलिए इस असंगठित वर्ग की जरूरतों पर कोई चर्चा भी नहीं होती। यही तबका बाल मजदूरों का भी है, बंधुआ मजदूरों का भी है, हिंसा का शिकार भी है, और देह-शोषण का सबसे बड़ा खतरा भी झेलता है। आज हिंदुस्तान में घरेलू कामगारों की हालत अधिक चर्चा की जरूरत है, और ऐसा न करके राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ऐसे कामगारों के मध्यम और उच्च वर्गीय लोगों पर तो मेहरबानी कर रही है, लेकिन उनसे अधिक बड़ी संख्या में जो कामगार और मजदूर हैं, उनको अनदेखा भी कर रही है।

 भारत में मजदूर संगठनों की एक दिक्कत यह भी है कि वे संगठित मजदूरों के आसानी से पहचाने जाने वाले तबके पर परजीवी की तरह पलते हैं, और उसी संगठित मजदूर आंदोलन को वे अपनी जिम्मेदारी और कामयाबी दोनों बताते हैं। देश में निजीकरण के साथ-साथ मजदूर आंदोलन कमजोर हुआ, और आर्थिक मंदी के साथ-साथ वह एक किस्म से अप्रासंगिक सा हो चला है। जबकि जरूरत की हकीकत इसके ठीक उल्टे है, और जैसी-जैसी सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र का दखल कारखानों-कारोबारों से कम होते चल रहा है, वैसे-वैसे निजी शोषण के खिलाफ मजदूर आंदोलन की जरूरत पहले के मुकाबले अधिक है। इसी तरह घरेलू कामगारों जैसे बड़े तबके को संगठित करने की भी जरूरत है ताकि लोग अपने आराम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दूसरों की मजदूरी का सही दाम देने पर मजबूर किए जाएं। आज लोगों के गंदे कपड़ों को धोने, उनके जूठे बर्तनों को मांजने, उनकी फर्श पोंछने वाले लोगों को भी साधारण मजदूरी भी नसीब नहीं होती है। इसी तरह जब सरकार कर्मचारियों को बढ़ी हुई तनख्वाह मिलती है, तो वे अपने कामगारों को अधिक तनख्वाह देने की जरूरत नहीं समझते।

न्यूयॉर्क से ही सही, जागरूकता का मुद्दा कहीं से भी शुरू हो, उस पर आगे बात होनी चाहिए। और भारत के भीतर के घरेलू कामगारों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, ऐसा इसलिए भी अधिक जरूरी है क्योंकि समाज में जाति, ओहदे, और कमाई की वजह से जो तबके ताकतवर हैं, वे कभी भी ऐसी जिम्मेदारी न खुद निभाते, न ही वे चाहते कि सरकार ऐसा कुछ करे। बिना किसी छुट्टी या रियायत, बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने वाले घरेलू कामगारों को भी इंसान और भारतीय नागरिक समझने की जरूरत है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका मतलब है कि हर काले बादल में चांदी की तरह चमकती एक लकीर भी होती है। हिन्दुस्तान में इन दिनों उसे आपदा में अवसर भी कहा जा रहा है। पिछले पौन बरस से बाकी दुनिया के साथ-साथ हिन्दुस्तान पर कोरोना का जितना खतरा मंडराया है, और अभी जारी भी है, उसे अगर लॉकडाऊन के साथ जोड़ दिया जाए तो यह एक सदी का इस देश का सबसे बुरा दौर चल रहा है। 1920 के पहले की महामारी भी शायद इससे अधिक बुरा वक्त था। लेकिन हिन्दुस्तान, और बाकी दुनिया के लिए इस अवांछित बीमारी और खतरे के बीच भी कई ऐसी बातें हो रही हैं जो कि कम से कम जिंदगी और सेहत के मामले में कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई भी कर सकती हैं।

दुनिया में हिन्दुस्तान जैसे लापरवाह और भी बहुत से देश होंगे जहां या तो सरकार ने लोगों के हाथ धोने लायक बहते पानी का इंतजाम नहीं किया है, या लोग खुद ही लापरवाह हैं, और अधिक हाथ धोने में उनका भरोसा नहीं है। कोरोना के इस दौर में बहुत से लोगों ने हाथ धोना शुरू किया है, और इससे कोरोना से परे की और भी बहुत सी छोटी-मोटी बीमारियां टल सकती हैं, कम हो सकती हैं। दूसरी अच्छी बात जो कि इस दौर में हुई है, हिन्दुस्तान में जांच और इलाज का ढांचा 9 महीने पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुका है। हर प्रदेश ने अपनी-अपनी क्षमता और सोच के मुताबिक जांच की सहूलियतें बढ़ाईं, अस्पतालों में सावधानी बढ़ाईं, और कोरोना जैसे संक्रमण के मरीजों के इलाज के लिए साधन-सुविधाएं जुटाए। यह काम सरकारी अस्पतालों में भी हुआ, और निजी अस्पतालों में भी बढ़ा। इस बढ़े हुए ढांचे का नियमित और स्थाई इस्तेमाल अगर तय किया जाए तो आने वाली जिंदगी में अधिक जिंदगियां बचाई जा सकेंगी।

यह दौर अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक अभूतपूर्व प्रशिक्षण का भी रहा, और सबने एक बुरे संक्रामक रोग से बचते हुए अधिक से अधिक काम करना सीखा है। यह कहा जा सकता है कि अस्पताल और स्वास्थ्यकर्मी पौन बरस पहले के मुकाबले अधिक तजुर्बेकार हो चुके हैं, उन्होंने लगातार विपरीत परिस्थितियों में काम करने की अपनी ताकत को तौल लिया है, और उनकी बाकी कामकाजी जिंदगी में अगर ऐसी कोई और नौबत आती है, तो वे बेहतर तैयार रहेंगे। किसी मरीज के दिल की क्षमता की एक जांच स्ट्रेस टेस्ट (टीएमटी) भी होती है जिसमें मशीन के एक दौड़ते हुए पट्टे पर मरीज को चलाकर उसकी क्षमता आंकी जाती है। हिन्दुस्तान के अच्छे या बुरे, जैसे भी हो, चिकित्सा-ढांचे का स्ट्रेस टेस्ट इन 9 महीनों में हो गया है, और अब राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इन महीनों के तजुर्बे का एक ऑडिट करवाएं, अपनी खूबियों को पहचानें, और खामियों को, कमियों को दूर करने की योजना बनाएं।

कारोबार ने भी इस दौर में मंदी भी देखी, कच्चे माल और पुर्जों की कमी झेली, कामगारों और मजदूरों के न रहने की नौबत भी देखी, और बाजार में ग्राहकी की कमी, और ग्राहकों में खपत की कमी भी देखी। बैंकों से मिली मामूली तात्कालिक रियायतों से परे भी भारतीय कारोबार ने बहुत कुछ सीखा है, और यह सबक आगे के बुरे वक्त उसके बड़े काम आएगा। सरकारी दफ्तरों, जनसुविधाओं के दूसरे दफ्तरों, बैंकों और सार्वजनिक जगहों के मैनेजमेंट ने भी संक्रामक रोग की हालत में काम करना सीखा है, और दुबारा ऐसी किसी नौबत में इन तमाम लोगों के सामने छोटी और बड़ी सभी बातों के लिए एक सबक और मिसाल साथ रहेंगे।

हिन्दुस्तान पिछले कई बरस से डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीटते आ रहा है। लेकिन इस पौन बरस ने यह साबित कर दिया कि हिन्दुस्तान में डिजिटल समानता की कितनी कमी है, और संपन्न और विपन्न तबकों के बीच कितनी चौड़ी और गहरी डिजिटल खाई है। स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई को ऑनलाईन करने की कोशिश ने यह साबित किया है कि देश के अधिकतर शिक्षकों को ऑनलाईन पढ़ाई करवाने की तकनीकी दक्षता हासिल नहीं है, और इनमें से अधिकतर के पास ऑनलाईन पढ़ाई के लिए जरूरी औजार भी नहीं है। दूसरी तरफ आबादी के तीन चौथाई से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके पास परिवार के बच्चों की रोजाना घंटों की ऑनलाईन पढ़ाई के लिए अलग से स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट की सहूलियत नहीं है, और बच्चे डिजिटल-अनाड़ी शिक्षकों से ऑनलाईन पढक़र समझने के लायक भी नहीं हैं। इस नौबत को सुधारने के लिए अगली ऐसी किसी नौबत के आने के पहले केन्द्र और राज्य सरकारों को देश के सबसे गरीब बच्चों के बारे में तैयारी करनी होगी, सबसे कम सहूलियतों वाले स्कूली-शिक्षकों को तैयार करना होगा, सबसे दूर बसे इलाकों तक डिजिटल कनेक्टिविटी की तैयारी करनी पड़ेगी, और पढ़ाई की सामग्री का डिजिटलीकरण करके रखना होगा। अब इन महीनों के खराब तजुर्बे का यह फायदा भी उठाया जा सकता है कि देश की हर पढ़ाई की सामग्री का डिजिटल रूपांतरण करके रखा जाए, और ऐसी सामग्री कोरोना के किसी भाई-बहन के आने के अलावा भी किसी भी नौबत में या नियमित रूप से काम आ सकती है। इस बरस ने हिन्दुस्तान के सामने एक बड़ी डिजिटल चुनौती पेश की है, और एक बहुत बड़ी संभावना भी सामने रखी है कि स्कूल के स्तर पर, गांव या कस्बे के स्तर पर, पंचायत भवन या किसी सामुदायिक केंद्र के स्तर पर अलग-अलग पालियों में अलग-अलग बच्चों को बड़ी स्क्रीन पर किस तरह पढ़ाया जा सकता है, और कैसे उन्हें स्थानीय क्लासरूम की संभावनाओं से ऊपर जाकर ऊंची तकनीकी तरकीबों वाली पढ़ाई करवाई जा सकती है। ऐसी डिजिटल पढ़ाई किसी भी तरह स्थानीय स्कूल और क्लास का विकल्प नहीं रहेगी, लेकिन उसमें वेल्यूएडिशन जरूर कर सकेगी।

कोरोना और लॉकडाऊन के इस दौर ने लोगों को कम सफर करके भी काम चलाने का कुछ तजुर्बा दिया है। लोगों ने घरों से काम किया है, ऑनलाईन काम किया है, दफ्तर में एक वक्त पर कम लोगों ने मौजूद रहकर भी दफ्तर का काम चलाया है। आज सरकारों और दूसरे गैरसरकारी संस्थानों को चाहिए कि ऐसे अनुभव का अध्ययन करके कटौती और किफायत के सबक लें, और अपने खर्च घटाएं।

इस दौर में यह जरूर हुआ है कि लोगों का बाहर घूमना-फिरना एकदम ही खत्म हो गया, बाहर खाना-पीना बहुत ही कम हो गया, अपने पर खर्च करना भी खासा कम हो गया है, और इससे बाजार की अर्थव्यवस्था बुरी तरह तबाह हुई है। लेकिन लोगों की निजी अर्थव्यवस्था खर्च के मामले में सम्हली है, और लोगों ने पहली बार यह पहचाना है कि उनके कौन-कौन से खर्च गैरजरूरी हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि लोग आगे भी फिजूलखर्ची से बच सकते हैं, और इससे धरती पर खपत का बोझ भी घटेगा। यह बात अर्थव्यवस्था का चक्का घूमने के हिसाब से तो कुछ नुकसान की लगती है, लेकिन किफायत से पर्यावरण का बड़ा फायदा भी हो सकता है। इसलिए पर्यावरण और कारोबार के बीच एक नए संतुलन का भी यह वक्त है, और यह तय है कि दुनिया इस अनुभव का कम या अधिक हद तक फायदा उठाएगी।

यह लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, और जिस तरह हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों को विभाजन के पहले और विभाजन के बाद के अलग-अलग दौर में बांटकर देखा जाता है, उसी तरह कोरोना के पहले, और कोरोना के बाद के दौर में यह दुनिया बंटी रहेगी, और लोगों को अगली किसी बुरी नौबत के लिए अच्छी तरह तैयार करके रखेगी। आपदा से होने वाले नुकसान को तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे सबक लेकर कुछ दूसरे मोर्चों पर एक अलग भरपाई की जा सकती है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

छत्तीसगढ़ में आज एक बड़े आईएएस अफसर रहे बाबूलाल अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अपने कार्यकाल में उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे और अभी जिस मामले में देश की एक सबसे ताकतवर जांच एजेंसी, ईडी, ने उन्हें गिरफ्तार किया है वह भ्रष्टाचार से और आगे बढक़र एक साजिश से किया गया जुर्म है। कालेधन को सफेद करने के लिए ग्रामीण-गरीबों के नाम से बैंक खाते खोले गए, उनमें नगद रकम जमा की गई, और फिर वह रकम बाबूलाल अग्रवाल के परिवार के लोगों की कंपनी में भेज दी गई। इस पूरे सिलसिले से वे गरीब नावाकिफ रहे जिनके नाम से फर्जी खाते खोले गए थे। ऐसे सैकड़ों खाते बिना बैंक की साजिश के तो खुल नहीं सकते थे, और बहुत बड़ा होने की वजह से यह मामला उजागर हुआ। बाबूलाल अग्रवाल को केन्द्र सरकार ने पहले ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है और अब नौकरी के दौरान के अपने काम उन्हें जेल पहुंचा रहे हैं।

आईएएस देश की सबसे ताकतवर नौकरी मानी जाती है। केन्द्र सरकार की दर्जनों नौकरियों में से जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं उनके लिए यूपीएससी का एक मुकाबला होता है, और उसमें सबसे कामयाब नौजवानों को आईएएस की नौकरी मिलती है। इसके बाद फिर आईपीएस, आईएफएस, और कई दूसरी नौकरियां। बाबूलाल अग्रवाल न तो भ्रष्ट मामलों में फंसे हुए पहले आईएएस अफसर हैं, और न ही आखिरी। और ऐसा भी नहीं कि भ्रष्टाचार सिर्फ इसी नौकरी के लोग करते हैं, और बाकी नौकरियों के लोग दूध के धुले रहते हैं। यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि भ्रष्टाचार सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं हैं, भारतीय समाज के हर तबके में भ्रष्टाचार अलग-अलग शक्लों में मौजूद है, और देश के एक भूतपूर्व कानून मंत्री शांतिभूषण और उनके वकील बेटे प्रशांत भूषण के लगाए खुले आरोपों को भूलना नहीं चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जज भ्रष्ट हैं। इसे लेकर प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा भी झेल रहे हैं, लेकिन वे अपने आरोपों पर कायम हैं।

ऐसे देश में जब आईएएस एक सबसे ही संगठित नौकरी है, सबसे ताकतवर तो है ही, तब इस नौकरी के लोगों के एसोसिएशन को अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। हिन्दुस्तान में बाकी पेशेवर लोगों या कारोबारी लोगों के संगठनों का आम चरित्र यही रहता है कि जब उनके किसी सदस्य पर कोई हमला होता है, या उसके खिलाफ कोई नाजायज दिखती कार्रवाई होती है, तो ऐसी कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होना, बयान जारी करना, और सत्ता से जाकर मिलना। कुछ ऐसा ही काम पत्रकारों के संगठन भी अपने सदस्यों को लेकर करते हैं कि जब उन पर कोई हमला होता है, या नाजायज लगती सरकारी कार्रवाई होती है, तो वे बैनर लेकर सडक़ों पर उतरते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हिन्दुस्तान में कोई भी संगठन अपने सदस्यों के जाहिर तौर पर दिखते नाजायज कामों को लेकर आंख और मुंह सब बंद कर लेते हैं। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर आईएएस एसोसिएशन रोजाना सक्रिय रहता है, देश भर में अपने सदस्य अफसरों के किए हुए अच्छे कामों की तारीफ करता है, उनसे जुड़ी खबरों के लिंक पोस्ट करता है, लेकिन अपने सदस्यों के किए हुए गलत कामों को लेकर कुछ भी नहीं कहता। यह बात अपनी जगह सही है कि सरकारी कार्रवाई शुरू होने के बाद अदालती सजा मिलने के बीच में बहुत बड़ा फासला रहता है, और अधिकतर ताकतवर लोग सजा से बच निकलते हैं, इसलिए जांच एजेंसियों की कार्रवाई शुरू होने से किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एसोसिएशन को कुछ सैद्धांतिक बातें तो जाहिर तौर पर करनी ही चाहिए। अपने नए सदस्यों को सावधान करने के लिए, उन्हें भ्रष्टाचार में शामिल होने से बचाने के लिए एसोसिएशन को सार्वजनिक रूप से भी कुछ बातें करनी चाहिए ताकि आम जनता का भी ऐसे संगठनों पर विश्वास हो सके। अपने लोगों की महज तारीफ करने वाले संगठन अगर अपने भ्रष्ट सदस्यों के बारे में कोई सैद्धांतिक बात भी नहीं कहते, तो उनकी विश्वसनीयता कुछ नहीं रहती। लेकिन यह बात महज अफसरों के संगठनों के साथ नहीं है। भारत के संपादकों के संगठन देखें, या पत्रकारों के या टीवी चैनलों के संगठनों को देखें तो रात-दिन नफरत फैलाने, हिंसा भडक़ाने, लोगों के सामने सोची-समझी उकसाऊ-उत्तेजना परोसने वाले कुख्यात हो चुके साम्प्रदायिक लोगों के लिए उनके संगठनों के पास कोई नसीहत नहीं रहती, और जब ऐसे लोग किसी कानूनी मामले में फंसते हैं, तो ये संगठन उनके बचाव के लिए किसी फायर ब्रिगेड की तरह दौड़ पड़ते हैं।

किसी भी पेशे के लोगों के संगठनों को अपनी जिम्मेदारी बढ़ानी चाहिए। अपने लोगों को सिर्फ बचाने का काम जो करते हैं, और गलत कामों पर अगर रोकते नहीं हैं, तो इन संगठनों का महत्व किसी मुजरिम को बचाने वाले पेशेवर वकील से अधिक नहीं हो सकता। जब देश में एक के बाद एक दर्जनों आईएएस अफसर भ्रष्टाचार के पुख्ता दिखते मामलों में गिरफ्तार होते हैं, और उसके बाद भी उनके संगठन मुंह भी नहीं खोलते तो फिर वे संगठन अपने सदस्यों के प्रचार के लिए भाड़े पर ली गई जनसंपर्क एजेंसी से अधिक नहीं रह जाते। हर संगठन के लोगों को अपने भीतर यह बात भी करना चाहिए कि वे अपने सदस्यों को न सिर्फ बाहरी हमलों से बचाने का काम करेंगे, बल्कि भीतर से अगर वे भ्रष्टाचार से खोखले हो रहे हैं तो उसे रोकने की कोशिश भी वे करेंगे। ये संगठन कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने पेशे से जुड़े हुए मामलों में जो सदस्य भ्रष्टाचार की एक दर्जे से ऊपर की कार्रवाई में उलझते हैं, तो उनकी सदस्यता निलंबित की जाए। ऐसा न करके ये संगठन अपनी इज्जत खोते हैं।

डॉक्टरों और वकीलों के संगठनों को, सीए और टैक्स सलाहकारों के संगठनों को अपने-अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और उनको गलत काम से रोकने की एक तरकीब ढूंढनी चाहिए। जिस तरह बलात्कार जैसे किसी बड़े जुर्म में फंसने वाले किसी राजनीतिक व्यक्ति को उनकी पार्टी तुरंत ही निलंबित या निष्कासित कर देती है, देश के संगठनों को अपने सदस्यों पर कम से कम इतनी कार्रवाई करने का तो हौसला दिखाना चाहिए ताकि संगठन की साख बची रहे। आज तो नर्सिंग होम्स के मालिक जिस तरह सुरक्षा एजेंसियां रखकर अपने कारोबार की हिफाजत करती हैं, और कोई दिक्कत आने पर सारे मालिक एक-दूसरे की मदद के लिए एकजुट हो जाते हैं, वैसा चरित्र किसी अच्छे संगठन के लिए ठीक नहीं है। चूंकि आईएएस देश की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती है, और सरकारी कामकाज का सबसे बड़ा जिम्मा आईएएस लोगों पर रहता है, इसलिए इनके संगठन को एक मिसाल पेश करनी चाहिए। वैसे तो मिसाल संसद और अदालतों से निकलकर नीचे आनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने तो अपने आपको विशेषाधिकार, और अवमानना के कानून बनाकर इस तरह सुरक्षा चक्र के भीतर सुरक्षित रख लिया है कि उनके बारे में बाहरी लोग मुंह भी न खोल सकें। इसलिए जो संगठन ऐसे कानूनों से लैस नहीं हैं, उन्हीं से हम बात शुरू कर सकते हैं, और कर रहे हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

दो दिन बाद ईसाईयों का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस मनाया जाने वाला है, और ईसाईयों की खासी आबादी वाले केरल में एक नन की हत्या के एक मामले में कल 28 बरस बाद अदालती फैसला आया है जिसमें चर्च के एक पादरी और एक नन को उम्रकैद सुनाई गई है। यह हिन्दुस्तान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला हत्या का मामला है, और यह कई मायनों में एक ऐतिहासिक मामला रहा जिस पर केरल का ईसाई समुदाय बंट गया था, और राज्य की पुलिस से लेकर सीबीआई तक इस मामले की जांच में बार-बार बेनतीजा हो रही थीं। 

कत्ल का यह मामला चर्च के भीतर के लोगों को अवैध संबंधों को उजागर करने वाला भी है क्योंकि अदालत में आखिरकार यह साबित हुआ कि जिस नन, सिस्टर अभया, की जख्मी लाश कुएं में मिली थी, वह सुबह 4 बजे पढ़ाई के लिए उठी थी, और रसोईघर में जाने पर उसकी हत्या हो गई थी। सीबीआई ने अदालत में कहा कि उसने रसोई में दो पादरियों और एक नन को अनैतिक स्थिति में देखा, और वह कहीं भांडाफोड़ न कर दे, इसलिए इन तीनों ने मिलकर उसका गला घोंटा, उस पर कुल्हाड़ी से वार किया, और चर्च के हॉस्टल के अहाते में ही उसे कुएं में फेंक दिया। लेकिन जैसा कि ईसाई चर्च अनैतिक संबंधों और देह शोषण के, बच्चों के यौन शोषण के अधिकतर मामलों में करते आया है, उसने इस मामले में संदिग्ध पाए गए पादरियों और नन को काम पर से नहीं हटाया, उन्हें निलंबित नहीं किया, और उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा। जो लोग यौन शोषण पीडि़त ननों के हक के लिए केरल में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वे चर्च के इस रूख पर बहुत ही निराश हैं, और उनका कहना है कि अभी भी एक चर्च प्रमुख के खिलाफ एक नन से बलात्कार का मुकदमा चल रहा है, और बरसों तक चर्च ने उसे हटाया भी नहीं। 

केरल में इस मामले की जांच खासी मुश्किल इसलिए भी थी कि कई जांच अफसर ईसाई समुदाय के थे, और यह खतरा बना हुआ था कि धर्म के प्रति आस्था उनके निष्पक्ष नजरिए को प्रभावित कर सकती थी। राज्य में मतदाताओं पर चर्च के प्रभाव को देखते हुए भी राज्य सरकार का रूख गड़बड़ा सकता था, और आखिर में जाकर सीबीआई को यह मामला दिया गया। अलग-अलग वक्त पर इस मामले से जुड़े सुबूतों को बर्बाद करने की कोशिश की गई, इस कत्ल को खुदकुशी साबित करने की कोशिश की गई, और केरल के जागरूक लोगों का यह कहना है कि यह मामला इस मायने में भी ऐतिहासिक था कि इसे बेनतीजा बंद करने की सबसे अधिक कोशिशें हुईं। 

अब भारत में जुर्म की जांच और अदालती कार्रवाई की बदहाली का यह एक पुख्ता नमूना है कि ऐसे एक जलते-सुलगते मामले पर सीबीआई अदालत का फैसला आने में 28 बरस लग जाएं। इस बीच हाईकोर्ट को कई बार इस मामले में दखल देनी पड़ी तब जाकर इसकी जांच से छेड़छाड़ बंद हुई। जांच और अदालत में 28 बरस लग जाना अपने आपमें बेइंसाफ इंतजाम है। भारतीय लोकतंत्र में जांच एजेंसियां ताकतवर के खिलाफ तकरीबन बेअसर साबित हो जाती हैं। बची-खुची नौबत अदालती कार्रवाई में खराब हो जाती है क्योंकि वहां सुबूतों और गवाहों से छेड़छाड़, दबाव, और खरीद-बिक्री आम बात है। फिर बहुत से मामलों में अगर जज रिश्वत लेने को तैयार है, तो ताकतवर लोग रिश्वत देने के लिए उतावले रहते हैं, और एक पैर पर खड़े रहते हैं। नतीजा यह होता है कि अदालती फैसला आने तक अलग-अलग स्तरों पर इंसाफ की संभावना की भ्रूण हत्या होते चलती है। 

जिस नन का कत्ल हुआ था, उसके मां-बाप भी इंसाफ का इंतजार चौथाई सदी तक करते रहे, और अभी कुछ बरस पहले मरे। इस मुद्दे पर लिखने का हमारा मकसद यह है कि धर्म-संस्थान अपने मुजरिमों को किस हद तक जाकर बचाने की कोशिश करते हैं, ऐसा बहुत से धर्मों में सामने आता है। दूसरी तरफ धर्म-संस्थान से जुड़े रहने की वजह से किसी पर नैतिकता लागू नहीं हो जाती, और वे हर किस्म का जुर्म करने के लायक बने रहते हैं, हर किस्म की हिंसा कर सकते हैं, करते हैं। एक आखिर बात यह कि आसाराम (बापू) से लेकर (बाबा) राम रहीम तक इतने बलात्कारी धार्मिक व्यक्ति समाज में देखने में आते हैं कि उनके पैरों पर गिरने वाले नेता, अफसर, जज अनगिनत रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ किसी शिकायत को जगह नहीं मिलती, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाए तो गवाह सडक़ों पर एक के बाद एक मारे जाते हैं, और ऐसे हजारों लोगों में से दो-चार को ही सजा हो पाती है। धर्म का हिंसक और अनैतिक रूप केरल के चर्च के इस मामले में जितना सामने आया है, उतना ही बहुत से दूसरे धर्मों के मामलों में भी सामने आते रहता है। इसलिए लोगों का भला इसमें है कि धर्मान्ध की तरह आंखें और मुंह बंद रखने के बजाय एक तर्कवादी की तरह आंखें खुली रखनी चाहिए, और सवाल तैयार रखने चाहिए। धर्म उसी वक्त तक पटरी पर चल सकता है, जब तक समाज के भीतर उससे पीछे सवाल करने का हौसला रखने वाले लोग हों, और ऐसे सवालों के लिए माहौल भी हो। लेकिन ताकत के तमाम ओहदों पर बैठे हुए लोगों में बहुतायत ऐसे लोगों की होती है जो कि धर्मान्ध होते हैं, और बेहौसला होते हैं। क्रिसमस के ठीक पहले केरल में ईसाई समुदाय के भीतर, चर्च के भीतर के इस जुर्म से वे सारे मामले भी याद आते हैं जिनमें बड़े-बड़े पादरियों के हाथों बच्चों के यौन शोषण के अनगिनत मामलों को कैथोलिक चर्च मुख्यालय, वेटिकन ने दबाने की हर कोशिश की थी। लोगों को अपने-अपने धर्मों के भीतर सुधार इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगला हमला उनके परिवार पर भी हो सकता है। यह बात भूलना नहीं चाहिए कि धर्म-संस्थानों के लोगों के शिकार अनिवार्य रूप से उसी धर्म के, उनके भक्तों के परिवार ही होते हैं। आसाराम के बलात्कार की शिकार लडक़ी आसाराम के भक्त परिवार की बच्ची ही थी। लोग अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो अपने धर्म पर निगरानी रखें, और अपने परिवार को ऐसे खतरों से दूर रखें।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

कोरोना के खतरों को लेकर यह अखबार इस जगह पर जितनी बार लोगों को आगाह कर चुका है, उससे बहुत से लोग थक भी चुके होंगे। लेकिन हर कुछ हफ्तों में ऐसी बात सामने आती है कि हमारा लिखा हुआ जायज साबित होता है। पिछले एक पखवाड़े में कम से कम दो-तीन बार हमने लोगों को सावधान रहने के लिए आगाह किया, और अब ब्रिटेन की ताजा खबर है कि वहां कोरोना ने अपने आपमें एक ऐसा बदलाव कर लिया है कि वह मौजूदा दवाओं और वैक्सीन के काबू से परे का हो गया है। साल के सबसे बड़े त्यौहार, क्रिसमस के ठीक पहले ब्रिटेन ने न सिर्फ लॉकडाऊन किया है बल्कि वहां सरकार की इमरजेंसी बैठकें चल रही हैं। बाकी योरप और दुनिया के बहुत से और देशों ने ब्रिटेन से अपने यहां विमानों की आवाजाही बंद करवा दी है। एक बार फिर ब्रिटेन को एक नए सुरक्षाचक्र में टापू की तरह जीना पड़ेगा। यह हाल दुनिया के एक विकसित देश के संपन्न समाज का है, इसलिए यह खतरा कब किसी और देश पर किसी और तरह से नहीं पहुंच पाएगा इसका कोई ठिकाना तो है नहीं। यह लड़ाई अब तक प्रचलित कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन के भरोसे चल रही थी, लेकिन जिस तरह ब्रिटेन में कोरोना ने एक नया अवतार धर लिया है, उससे यह वैक्सीन भी वहां बेअसर हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कोरोना की इस नई नस्ल के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने की एक नई लड़ाई सिरे से शुरू करनी पड़ेगी, और वह जाने कितना वक्त लेगी।

हिन्दुस्तान में सार्वजनिक जगहों पर लोगों को देखें तो लगता है कि वे कोरोना से जंग जीत चुके हैं, और दशहरे के रावण की तरह उसे जलाकर अब सोनपत्ती बांटने के लिए निकले हैं। लोगों के चेहरों से मास्क गायब हैं, सार्वजनिक जगहों पर लोग गैरजरूरी चीजें खाने-पीने के लिए टूट पड़े हैं, कमसमझ सरकारों ने बाजार के खुलने के घंटों को सीमित करके यह मान लिया है कि दुकानों पर होने वाली धक्का-मुक्की के बजाय दुकानों के बंद शटर अधिक महत्वपूर्ण हैं। तम्बाकू के शौकीन हिन्दुस्तान में आधी आबादी सार्वजनिक जगहों पर तम्बाकू की पीक उगलते दिखती है, और इसे देख-देखकर तम्बाकू न खाने वाले भी सडक़ों पर हर कुछ मिनट में थूककर यह गारंटी कर लेते हैं कि सार्वजनिक सम्पत्ति उनकी अपनी है, और उन्हें कोई रोक नहीं सकते। लोगों ने शादी-ब्याह, राजनीतिक जलसे, और धार्मिक भीड़ में महीनों की कसर पूरी करना शुरू कर दिया है। लोगों को वैक्सीन की घोषणा सुनकर ही बदन में वैक्सीन लग जाने का एहसास हो रहा है। यह लग ही नहीं रहा है कि आखिरी व्यक्ति को वैक्सीन लगते हुए 2024 पूरा गुजर जाने का एक अंदाज अभी सामने आया है। और अंग्रेजों पर आई इस नई मुसीबत से हिन्दुस्तानियों का भल क्या लेना-देना कि कोरोना का यह नया अवतार इस वैक्सीन की ताकत से बाहर का हो सकता है।

जब किसी देश की सोच अवैज्ञानिक होने लगती है, तो वहां पर लोगों का बर्ताव ऐसा ही गैरजिम्मेदारी का रहता है। जिस वक्त चेचक का टीका इस देश में हर बच्चे को लग रहा था, उस वक्त भी चेचक से बचाव के लिए लोग माता पूजा करने में लगे हुए थे। तब से अब तक धर्म पर आस्था बढ़ते-बढ़ते धर्मान्धता पर आस्था की शक्ल ले चुकी है, और लोग कोरोना के खतरे से बेफिक्र हो गए हैं। पूरे हिन्दुस्तान में अगर कोई अकेली जगह कोरोना की दहशत से सहमी हुई है, तो वह संसद है जो कि टल गई है। बाकी तो हैदराबाद से लेकर बंगाल तक आमसभाओं की जंगी भीड़ और धक्का-मुक्की तक देश के लिए फिक्र की बात नहीं है। आज इस वक्त छत्तीसगढ़ में विधानसभा चल रही है, दूसरे कई प्रदेशों में संसदीय काम चल रहा है, महज इस देश की संसद कोरोना की फिक्र में डूबी हुई है, और काम करने से कतरा रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह संसद काम करने से नहीं, देश के जलते-सुलगते मुद्दों का सामना करने से कतरा रही है, और किसानों से बचने के लिए कोरोना एक सहूलियत बनकर आ गया है। खैर, जब संसद चल भी रही थी, तब भी किसानों के हक कुचलने वाले कानून बनने से कौन रोक पाए?

मुद्दे से भटकना ठीक नहीं है, इसलिए हम भयभीत संसद छोडक़र वापिस कोरोना पर आते हैं, और हिन्दुस्तानी मिजाज की बात करते हैं। हिन्दुस्तानी अंधविश्वास में जिस तरह डूबे हुए हैं, वैज्ञानिक सोच से जितने दूर हो गए हैं, दूसरों के हक को कुचलने के लिए जिस तरह बेताब रहते हैं, जिस तरह सार्वजनिक जगहों को गंदा करना उन्हें राष्ट्रवाद लगता है, उससे यह जाहिर है कि कोरोना का मौजूदा दौर चाहे नीचे चला गया हो, कोरोना का अगला कोई दौर अगर आएगा, तो हो सकता है कि वह समंदर की अगली लहर की तरह मौतों को बहुत ऊपर भी ले जाएगा। कोरोना की वैक्सीन हिन्दुस्तान में अगले महीने से लगना शुरू हो सकती है, लेकिन आबादी का बहुत थोड़ा हिस्सा शुरू में इसे पा सकेगा। फिर वैज्ञानिक सोच यह भी कहती है कि मौजूदा वैक्सीन जितनी आपाधापी में बनाई गई हैं, उससे हो सकता है कि वे उम्मीद पर खरी न भी उतरें। यह सब साबित होते-होते साल-दो साल का वक्त लग सकता है, और इस बीच हो सकता है कि कोरोना के कई नए अवतार आ जाएं। इसलिए सावधानी का जो दर्जा हिन्दुस्तानियों को बचाने के लिए चाहिए, इस देश के राजनेता उस सावधानी को कचरे की टोकरी में डालने की मिसालें रात-दिन पेश कर रहे हैं। ऐसे में आसपास के लोग, परिचित और रिश्तेदार चाहे कितनी ही खिल्ली उड़ाएं, लोगों को बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हिन्दुस्तान जैसे देश में सरकारें खतरे को आसानी से मानने को भी तैयार नहीं होंगी।  क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

वैसे तो कम्प्यूटर तकनीक और मशीनों को इंसान ने बनाया है, लेकिन यह जरूरी नहीं होता कि खुद ने जो बनाया है उससे हमेशा सबक भी लिया जा सके। कम्प्यूटर की जितनी खूबियां हैं, उनसे इंसानी दिल-दिमाग बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, और इंसान का दिमाग जिस हद तक लचीला है, उसके लिए अपने आपको ऐसा ढालना नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। 

अब कम्प्यूटर की एक खूबी तो यह है कि उसकी याददाश्त से चीजों को हटाया जा सकता है। जैसे-जैसे कम्प्यूटर की हार्डडिस्क या किसी और किस्म की मेमोरी भरती जाती है, उसका काम धीमा होते जाता है। जब वह पूरी तरह भरने लगती है, तो कम्प्यूटर जटिल हिसाब-किताब नहीं कर पाता, और उसकी मेमोरी खाली करनी होती है। ऐसा ही मोबाइल फोन के साथ भी होता है जो कि एक छोटा कम्प्यूटर ही है, और जब उसमें फोटो और वीडियो भरते-भरते गले तक भर जाते हैं, वह काम करना लगभग बंद कर देता है। 

लोगों की याददाश्त पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर किसी नए विचार पर काम करना है, तो दिमाग में पहले से चल रहे बहुत से विचारों को रोकना या कम करना जरूरी होता है। ऐसा करने से बहुत सी तकलीफों से भी बचा जा सकता है, और कुछ बातों को भूले बिना आगे बढऩा मुमकिन नहीं है। यह बात कुछ उसी तरह की है कि कार को चलाते हुए अगर आगे ले जाना है, तो पीछे का दिखाने वाले आईने में झांकना बंद करना पड़ता है। यह मुमकिन नहीं होता कि पूरे वक्त पीछे देखते चलें, और आगे बढ़ते चलें। यह कुछ इस किस्म का भी है कि क्लासरूम का ब्लैकबोर्ड, या स्कूल के बच्चे की स्लेट-पट्टी, इनपे लिखे हुए को जब तक मिटाया नहीं जाता, तब तक इन पर आगे कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। कम्प्यूटरों की चर्चा के बिना भी यह बात कही जाती है कि कोई नया काम करना हो तो क्लीन स्लेट से शुरूआत करनी चाहिए। पुराने जमाने की एक कहावत भी है, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले। 

बीते वक्त की यादों की भारी-भरकम टोकरी को सिर पर लादे हुए आगे का बड़ा और लंबा सफर मुमकिन नहीं होता। लोगों को पुराने रिश्तों या रंजिशों के बोझ से छुटकारा पाकर ही अपने को आगे के सफर के लिए तैयार होने का मौका मिलता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि दिमाग की याददाश्त की क्षमता और सोचने की क्षमता दोनों का कोई मुकाबला कम्प्यूटर नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह कम्प्यूटर में अलग-अलग बिखरी हुई बातों को एक साथ करने से भी उसकी क्षमता बढ़ती है, ठीक उसी तरह इंसानी दिमाग को डीफ्रेगमेंट करना सबके लिए तो मुमकिन नहीं है, लेकिन योग-ध्यान करने वाले, प्राणायाम करने वाले अपने सोचने पर कुछ या अधिक हद तक काबू कर पाते हैं। 

प्राणायाम में जिस तरह बाहरी दुनिया से धीरे-धीरे अपने को अलग करते हुए अपनी ही सांसों के साथ, उसी पर ध्यान देते हुए कुछ वक्त रहने का काम होता है, वह दिमाग पर एक किस्म से काबू पाने की एक तकनीक भी है। और बाकी सबको भूलकर कुछ वक्त के लिए अपने में जीना, महज अपने साथ जीना, यह भी उतने वक्त के लिए बाकी यादों से परे जीने का काम होता है। जिस तरह कम्प्यूटर की मेमोरी खाली करने पर उसका प्रदर्शन बेहतर होने लगता है, वैसा ही इंसानों के साथ भी होता है, फिर चाहे वे उसे मानें, या न मानें। होता यही है कि यादों में बहुत उलझे हुए लोग, बीती जिंदगी की गलियों में ही भटकते हुए लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। 

अपने ही बनाए हुए कम्प्यूटर से सीखने की बहुत सी बातें इंसानों को और भी मिलती हैं। गैरजरूरी पन्नों को बंद करना, गैरजरूरी एप्लीकेशन बंद करना बेहतर कामकाज के लिए कितना जरूरी है, यह भी कम्प्यूटर से सीखने की जरूरत रहती है। लोग मल्टीटास्टिंग करते हुए बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं जिन्हें वे साथ-साथ करते चलते हैं, लेकिन कम्प्यूटर की भी ऐसा करने की एक सीमा रहती है। लोग कई बार अपनी सीमाओं को नहीं पहचान पाते, और एक साथ बहुत से काम छेड़ देते हैं, और फिर उनमें से कोई भी काम किसी किनारे नहीं पहुंच पाता। अपनी खुद की क्षमता की सीमाओं को पहचानना, और फिर उसके भीतर-भीतर काम करना, यह कामयाब होने की कई शर्तों में से एक शर्त रहती है। 

जिस तरह इंसान बाकी कुदरत से, जंगलों और पेड़ों से, नदियों के बहाव से, समंदर के फैलाव से, आसमान और पंछियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसी तरह अपनी बनाई मशीनों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी किसी ने सोशल मीडिया पर प्रेरणा का एक पोस्टर पोस्ट किया था जिसमें सीढिय़ों के सामने खड़े एक इंसान के सामने पहली सीढ़ी बाकी के मुकाबले चार-छह गुना अधिक ऊंचाई की थी, और लिखा था कि पहला कदम ही सबसे भारी होता है। इस बात को लोगों ने कई अलग-अलग तरह से लिखा है, और कुछ ने हौसला बढ़ाने वाली यह बात भी लिखी है कि हजार मील का सफर भी पहला कदम बढ़ाने के बाद ही शुरू होता है। किसी भी बड़े और कड़े काम की शुरूआत कुछ मुश्किल होती है। जो लोग किसी भी तरह की कार या मोटरसाइकिल चलाते हैं, वे जानते हैं कि खड़ी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो पहला गियर लगता है, वही इंजन की सबसे अधिक ताकत होती है, और फिर जैसे-जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, अगले गियर कम ताकत के रहते हैं। जब गाड़ी पूरी रफ्तार पर आ जाती है, तो टॉप गियर सबसे ही कम ताकत का रहता है। असल जिंदगी में भी इंसान अगर देखे तो किसी भी चुनौती का शुरूआती वक्त सबसे कठिन होता है, और इसके बाद धीरे-धीरे कठिनाई कम होते चलती है, जब लोग मंजिल की तरफ अपने सफर पर कुछ आगे बढ़ निकलते हैं, तो जिंदगी का गियर भी कम ताकत वाला टॉप गियर लगता है।

ये तमाम चीजें बनाई हुई तो इंसानों की हैं, लेकिन इन सबकी जो सीमाएं या खूबियां हैं, उनको देखकर सभी लोग पहले की देखी-भाली बातों को भी एक नए नजरिए से देख सकते हैं, और सीख सकते हैं। यहां पर हम कुल दो-तीन चीजों की मिसाल दे रहे हैं, लेकिन लोग अपने-अपने दायरे में अपने काम आने वाली बाकी मशीनों, बाकी चीजों को याद करके उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। फिलहाल जिस बात से शुरू किया था, उसी पर लौटें तो वह यह है कि लोगों को गैरजरूरी यादों से छुटकारा पाना सीखना चाहिए। लोगों को सुबह उठने के बाद रात के सपनों के बारे में सोचने के बजाय दिन में क्या-क्या करना है इस बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के बहुत से दार्शनिकों ने दुश्मनी को भुला देने, दर्द को भुला देने की नसीहत भी हजारों बरस से दी है। जहां से निकलकर आगे बढ़ चुके हैं उसे भी भुला देने को कहा है। और मशीनें भी कुछ-कुछ वैसा ही सुझाती हैं और हमारे सामने अधिक ठोस तरीके से यह सामने रखती हैं कि ऐसा करने से काम कैसे आसान हो जाता है।   क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

दिल्ली के इर्द-गिर्द घेरा-डेरा डाले बैठे किसानों के बीच बुजुर्ग सिक्ख किसानों के चेहरे जैसे जीवट दिखते हैं उनसे किसान तबके के संघर्ष का माद्दा भी दिखता है, और सिक्खों का जुझारूपन भी। अभी पिछले दो-चार दिनों से वहां की तस्वीरों में एक टेबुलाईड अखबार पढ़ते लोग दिख रहे हैं जिसका नाम ट्रॉली-टाईम्स है। देश के स्थापित और बड़े मीडिया में अपने खिलाफ एक मजबूत सत्तासमर्थक पूर्वाग्रह देखते हुए इन आंदोलनकारियों ने अपना अखबार निकालना शुरू किया है ताकि अपने लोगों की खबर हो सके। यह दो भाषाओं में छप रहा है, और इसके दाम रखे गए हैं-पढ़ो और बढ़ाओ। कुछ सिक्ख नौजवानों ने इसे निकालना शुरू किया है, और इसकी छपी हुई कॉपी पर लिए गए क्यूआर कोड से इसे फोन या कम्प्यूटर पर भी पढ़ा जा सकता है।

मूलधारा या मेनस्ट्रीम का कहा जाने वाला मीडिया अपनी स्टीम (भाप की ताकत) खो चुका है। वह सरकार और बड़े कारोबार के दबाव और प्रभाव में कहीं झुका हुआ दिखता है, और कहीं लेटा हुआ। जहां दबाव न भी रहे, वहां भी मीडिया के संगठित और कामयाब कारोबार को हवा में ऐसे दबाव की आशंकाएं दिखने लगती हैं, और उसे झुकने भी नहीं कहा जाता वहां भी वह मौका मिलते ही लेट जाने के फेर में रहता है। ऐसे में जमीनी हकीकत के मुद्दों को लेकर जब कोई आंदोलन लड़ाई लड़ता है, तो उसे इस किस्म की मौलिक कोशिश के लिए तैयार भी रहना चाहिए।

वैसे भी पूरी दुनिया में इंसाफ के लिए लड़ी जा रही लड़ाई को कारोबारी-मीडिया में जगह मुश्किल से मिलती है, या फिर उसे कुचलने के लिए की जा रही कोशिशें ही उस मीडिया में जगह पाती हैं। दुनिया भर में आंदोलनों को अपनी आवाज खुद ही गुंजानी पड़ती है, और आज का सोशल मीडिया इसमें उनके बहुत काम आ रहा है। क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि सोशल मीडिया न होता तो किसानों के आंदोलन के इस अखबार की खबर उस छपे हुए अखबार की पहुंच के बाहर पहुंच पाती? आज भी पूरी दुनिया में आंदोलन और सामाजिक संघर्ष की तस्वीरें कारोबारी फोटो एजेंसियों के रास्ते ही दुनियाभर में फैलती हैं, और इन्हें खरीद पाना उन मीडिया-कारोबार के लिए ही मुमकिन होता है जो इन्हें अमूमन छापना नहीं चाहते। मीडिया जैसे-जैसे एक बड़ा कारोबार बनता है, वह बड़े कारोबार के वर्गहित साझा करने लगता है। और बड़ा कारोबार हिन्दुस्तान जैसे लोकतंत्र में सरकार के रहमोकरम का मोहताज होता है, और वही चरित्र मीडिया-कारोबार में भी आने लगता है। इसलिए एक समानांतर मीडिया, एक वैकल्पिक मीडिया, एक जनकेन्द्रित मीडिया जरूरी है जो कि मीडिया के बड़े कारोबार से कभी नहीं निकल सकता। इसके लिए छोटे कारोबारी हितों या गैरकारोबारी कोशिशों की जरूरत होती है।

मीडिया में काम करने वाले लोगों से बाहर अधिक लोगों को यह जानकारी नहीं रहती कि किस तरह आज बहुत से लेखक, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर अपने काम को किसी भी तरह के इस्तेमाल के लिए इंटरनेट पर डालने लगे हैं। क्रियेटिव-कॉमन्स का लेबल लगी हुई सामग्री का मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि छोटे मीडिया कारोबार कभी भी बड़े फोटो-वीडियो कारोबार का भुगतान करने की हालत में नहीं रह सकते। लेकिन अभी भी यह कोशिश बहुत शुरूआती दौर में है। संघर्ष का दस्तावेजीकरण जहां कहीं भी, जिस तरह से भी हो रहा है, उसे ऑनलाईन जगहों पर अधिक उदारता से डालने की जरूरत है ताकि छोटे मीडिया और सोशल मीडिया के रास्ते बात आगे बढ़ सके।

इसकी एक बड़ी कोशिश 2002 के गुजरात दंगों के बाद हुई थी जब उन दंगों को रिकॉर्ड करने वाले फिल्मकारों, वीडियोग्राफरों, और फोटोग्राफरों ने अपने काम को एक समूह बनाकर उसमें दे दिया था ताकि उसका अधिक से अधिक मुफ्त इस्तेमाल हो सके, और यह ताजा इतिहास दूर-दूर तक पहुंच सके। लेकिन दूसरी तरफ आज अगर हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई, भारत-पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी, बांग्लादेश के निर्माण, भोपाल गैस त्रासदी, सिक्ख-विरोधी दंगे, बाबरी-विध्वंस, कश्मीर और उत्तर-पूर्व के आंदोलन, अमरीका के काले लोगों के आंदोलन, दुनिया भर से शरणार्थियों की आवाजाही, अफगानिस्तान, इराक, और सीरिया के युद्ध की तस्वीरें देखें, तो अधिकतर तस्वीरें कारोबारी फोटो एजेंसियों की दिखती हैं। अब इतना भुगतान करके इनका कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? इसलिए क्रियेटिव कॉमन्स के तहत मुफ्त इस्तेमाल के लिए लोगों को अपना अधिक काम पोस्ट करना चाहिए ताकि दुनिया भर के छोटे कारोबारी और अधिक सरोकारी लोग उनका इस्तेमाल कर सकें।

यह दौर इतिहास लेखन का एक अजीब सा दौर है। पहले भी इतिहास वही लिखा जाता था जो विजेता के नजरिए का होता था। आज भी इतिहास का बड़ा हिस्सा कामयाब के नजरिए से लिखा जाता है जो कि जिंदगी, दुनिया, और कारोबार की लड़ाई जीते हुए लोग हैं। लेकिन यह अजीब दौर इसलिए है कि आज मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, और ऑनलाईन प्लेटफॉर्म तक इतिहास दर्ज करने की औपचारिक, संगठित, और अनौपचारिक, असंगठित कोशिशें चल रही हैं। ऐसे में गैरकारोबारी वैकल्पिक मीडिया को बढ़ावा देने के लिए तमाम सरोकारी लोगों को हाथ बंटाना चाहिए। आज संचार तकनीक बहुत मामूली दाम पर सबको हासिल है इसलिए सरोकार की बात तो आगे बढ़ाना भी पहले के मुकाबले कम मुश्किल है। ऐसे में सामग्री की कमी पड़ती है जिसे दूर करने के लिए फोटोग्राफरों, फिल्मकारों, वीडियोग्राफरों, और लेखक-संवाददाताओं को आगे आना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था पर तगड़ी मार करते हुए बहुत से कार्टूनिस्ट बहुत ताकतवर काम कर रहे हैं, उनको भी अपने काम का कम से कम एक हिस्सा मुफ्त इस्तेमाल के लिए घोषित करना चाहिए। जिस तरह वकालत के पेशे में जरूरतमंद तबके के कुछ मामलों को मुफ्त लडऩा प्रो-बोनो नाम का एक सम्मानजनक योगदान गिना जाता है, इस तरह बहुत से डॉक्टर अपना कुछ काम जरूरतमंद लोगों के लिए करते हैं, उसी तरह समकालीन दस्तावेजीकरण करने वाले तमाम पेशेवर और शौकीन लोगों को अपने काम का कुछ या अधिक हिस्सा सरोकारी-मीडिया या छोटे मीडिया के लिए समर्पित करना चाहिए ताकि बात आगे बढ़ सके।  क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

केन्द्र सरकार किसान आंदोलन को लेकर बातचीत का एक सिलसिला तो चलाए हुए हैं लेकिन उससे परे उसका रूख पूरी तरह बेपरवाह भी दिख रहा है। केन्द्र ने ऐसे कई किसान संगठन होने का दावा किया है जो कि केन्द्र सरकार के नए किसान कानूनों के समर्थक हैं। दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, और कुछ दूसरे प्र्रदेशों के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे जूझने के लिए दिल्ली के इर्द-गिर्द भाजपा की सरकारों की पुलिस है ही। नतीजा यह है कि देश के दर्जन भर से अधिक प्रमुख विपक्षी दलों या किसान संगठनों की बात मीडिया के एक हिस्से से परे कोई मायने नहीं रख रही है क्योंकि केन्द्र सरकार को दुबारा सत्ता में आने के लिए जमीनी और किसानी मुद्दों की अधिक जरूरत नहीं है।

बात दरअसल यह है कि जब देश की देह पर कुछ ऐसी कमजोर नब्जें पता चल जाएं जिनसे बाकी शरीर की हलचल पर काबू होता है, तो फिर बाकी शरीर की अधिक फिक्र जरूरी भी नहीं होती। पिछले छह बरसों में केन्द्र की मोदी सरकार ने कभी नोटबंदी जैसा अप्रिय काम किया, कभी जीएसटी को बहुत खराब तरीके से लागू किया, कभी जेएनयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों के रास्ते देश भर के छात्रों को नाराज किया, कभी मुस्लिम समुदाय को नाराज किया, तो कभी दलितों को। और कोरोना-लॉकडाऊन में तो देश के करोड़ों प्रवासी मजदूरों को बदहाल ही कर दिया। इसके बाद ऐसा लगता था कि जिस बिहार के प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर लौटे थे, उस बिहार में वे मजदूर भाजपा और नीतीश कुमार से हिसाब चुकता करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, और मतदाताओं के बहुमत से ही बिहार में एनडीए की सरकार वापिस सत्ता पर लौटी। देश के बाकी जगहों पर भी चुनावों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पार्टी को कोई अधिक नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायदा ही फायदा हुआ, और अब तो वह मुस्लिमों के गढ़ हैदराबाद तक में वार्ड चुनाव तक घुसपैठ कर चुकी है।

दरअसल देश के असल मुद्दों का वोटों के साथ तीन तलाक इतना मजबूत हो गया है कि चुनाव आते-जाते रहते हैं, और सरकार अब मतदाताओं की किसी नाराजगी की फिक्र में नहीं है। ऐसा इसलिए है कि भाजपा के हाथ मतदाताओं की तमाम कमजोर नब्ज उसी तरह लग गई हैं जिस तरह कोई नाड़ी वैद्य शरीर का हाल तलाशते हैं, या एक्यूपंक्चर वाले जानते हैं कि किस-किस नब्ज पर सुई चुभानी है, या एक्यूप्रेशर वाले जानते हैं कि किस नस पर दबाना है। आज जब चुनावी विश्लेषणों के पंडित अटकल लगाते हैं कि वोटर किन-किन बातों से नाराज होकर, या नाराज होने की वजह से मोदी की पार्टी के खिलाफ वोट देंगे, तो मतदाता की नब्ज पर इन पंडितों का हाथ नहीं रहता। मतदाता की देह, उसका तन-मन, यह सब कुछ अब कई भावनात्मक मुद्दों के हाथों इस हद तक गिरवी रखे जा चुके हैं कि वे अपने नुकसान, और अपनी नाराजगी, इनसे परे जाकर हर चीज को राष्ट्रप्रेम और मोदी से जोड़ लेते हैं। एटीएम की कतार पर दिन गुजारते उन्हें अपने तकलीफ नहीं दिखती क्योंकि उनके सामने देश की सरहद पर खड़े फौजी को पेश किया गया है कि वह तो बिना शिकायत किए हफ्तों खड़े रहता है। जब राष्ट्रवाद सिर पर सवार होता है तो यह सवाल भी काफूर हो जाता है कि एटीएम का सरहद से क्या लेना-देना, और क्या नोटबंदी के लिए उस सैनिक ने कहा था? जब देश की सरकार और इस देश की सबसे कामयाब पार्टी जिंदगी की तमाम तकलीफों को राष्ट्रवाद से, संस्कृति के कथित इतिहास से ढांक देने में महारथ हासिल कर लेती है, तो फिर उसे चुनाव जीतने के लिए जमीनी मोर्चों पर कामयाबी की जरूरत नहीं रह जाती। आज यह देश मोदी है तो मुमकिन है, नाम की एक लहर पर सवार है, और लोगों का स्वाभिमान एक पेशेवर सर्फर की तरह लहरों पर सर्फिंग कर रहा है। ऐसे में राष्ट्रवादी भावनात्मकता का कोई मुकाबला नहीं हो सकता क्योंकि इसकी मौजूदा आक्रामकता से बढक़र अगर कोई दूसरी राष्ट्रवादिता सामने नहीं आती, तो फिर उसे कैसे शिकस्त दी जा सकती है। लोग अपने तन-मन से बेसुध अब एक ऐसी मानसिक हालत में चले गए हैं कि उन्हें अपने सुख-दुख की न खबर रही, और न ही फिक्र। लोकतंत्र के भीतर, लोकतांत्रिक नियमों को तोड़े बिना लोगों को एक सामूहिक सम्मोहन में इस तरह जकड़ा जा सकता है, यह कुछ बरस पहले तक अकल्पनीय था।

नरेन्द्र मोदी और अमित शाह ने इस लोकतंत्र के खेल के तमाम नियम बदल डाले हैं। पुराने नियमों के मुताबिक खेलने वाली टीमें अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं। जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसकी तकलीफ के एहसास से आजाद कराया जा सकता है, तो फिर उस हिस्से से कुछ भी करवाया जा सकता है, कुछ भी करवाया जा रहा है। आज कोई आसार नहीं दिख रहे कि इस देश के लोग इस सामूहिक सम्मोहन से उबर सकेंगे। दरअसल उन्हें उबरने की जरूरत भी नहीं लग रही है, वे उसी में खुश हैं, डूबे हुए हैं। मीडिया का एक हिस्सा मोदी समर्थकों को भक्त लिखता है। ये लोग एक भक्तिभाव में डूबे हुए हैं, और ऐसे किसी को उससे उबरने के लिए कहना उसे जायज नहीं लगेगा, उसे लगेगा कि उसकी कोई पसंदीदा चीज उससे छीनी जा रही है। जो लोग दुनिया के कुछ दूसरे देशों के इतिहास की मिसालें देकर यह कहने की कोशिश करते हैं कि लोग ऐसे भक्तिभाव से उबरते भी हैं, उनकी दिक्कत यह है कि उनका दिमाग इतिहास के बक्से में बंद और उसी आकार का है। वह खुले आसमान के तहत यह नहीं सोच पाता है कि इतिहास की हर मिसाल भविष्य पर लागू नहीं होती। हिन्दुस्तान आज इतिहास की मिसालों से परे जी रहा है। और जिन लोगों का हाथ आज देश के बहुमत के दिल-दिमाग की नब्ज पर है, उन्हें हटाना डॉन को पकडऩे की तरह नामुमकिन न सही मुश्किल तो है। यह देश आज अपनी ही तकलीफ के एहसास से आजाद है, यह एक बहुत अनोखी नौबत है, और विपक्षियों के साथ दिक्कत यह है कि यह इतिहास की उनकी किन्हीं मिसालों के साथ फिट बैठने वाला केस नहीं है। आगे-आगे देखें, होता है क्या...  क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

आज जब हिंदुस्तान के कई राज्यों में सरकारों को एक बरस भी पूरा नहीं होने दिया जा रहा है तब छत्तीसगढ़ में एक ही पार्टी की सरकार के एक ही मुख्यमंत्री के दो बरस पूरे होने का मौका सिर्फ इसी वजह से भी खास हो सकता था, लेकिन छत्तीसगढ़ दूसरे कई मायनों मेंं भी दूसरी सालगिरह का जलसा मनाने का हकदार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने देश के तमाम राज्यों के बीच एक अनोखा एजेंडा सामने रखा है। बीस बरस उम्र के इस नए राज्य में कोई सरकार ग्रामीण और किसानी प्राथमिकताओं को इतना बढ़ा सकती है, यह किसी ने सोचा नहीं था। इस दो बरस की आर्थिक उपलब्धि यह है कि सरकार ने कर्ज लेकर भी प्रदेश की करीब आधी आबादी को प्रत्यक्ष और परोक्ष मदद की है। अठारह लाख किसानों के खेती के कर्ज की माफी से उनके परिवारों के लोग और उनकी खेती से जुड़े हुए दूसरे लोग मिलाकर भी प्रदेश की आधी आबादी  हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष भूपेश बघेल का यह चुनावी वायदा था, और इसे पूरा करने के साथ ही देश में सबसे ऊंचे दाम पर धान खरीदकर मुख्यमंत्री ने सरकार की प्राथमिकता में किसान की जगह साफ कर दी। नतीजा यह हुआ कि गांव-गांव तक पहुंची संपन्नता ने खींचतानकर कोरोना-लॉकडाऊन की मार को भी झेल लिया। लगे हाथों एक दूसरी बात की चर्चा जरूरी है कि ग्रामीण रोजगार के मामले में छत्तीसगढ़ ने लॉकडाऊन के वक्त से ही इतना जोर दिया कि राज्य देश में इस मामले में सबसे आगे रहा। सरकार के पहले ही महीने से गांव-गांव तक नालों को बांधना, पशुओं के लिए रहने-खाने की जगह विकसित करना शुरू हुआ जो कि हजारों करोड़ की लागत से आज भी जारी है। यह पूरा का पूरा खर्च सीधे गांवों में ही हुआ और लॉकडाऊन के बाद जब बाजार में जमकर ग्रामीण-खरीदी हुई तो समझ आया कि यह कर्जमाफी, धान के दाम के साथ-साथ दूसरी ग्रामीण मजदूरी का पैसा भी है।

लेकिन इन आर्थिक मोर्चों के अलावा कुछ सामाजिक मोर्चों पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस राज्य को एक अलग पहचान दी है। यह पहला मौका है जब क्षेत्रीय और खालिस छत्तीसगढ़ी रीति-रिवाज, त्यौहार, बोली, और सामाजिक कार्यक्रमों को सीधे मुख्यमंत्री निवास से सीएम ने सपरिवार भागीदारी से एक अलग महत्व दिया, और प्रदेश में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का एक अभूतपूर्व माहौल बना। भूपेश बघेल की यह एक आक्रामक सांस्कृतिक नीति रही, लेकिन यह न तो किसी दूसरी संस्कृति के लोगों के खिलाफ रही, और न यह छत्तीसगढ़ के बाहर से आकर बसे लोगों के खिलाफ किसी रणनीति की तरह रही। स्थानीय बोली से लेकर त्यौहारों तक को दिया गया महत्व किसी और के खिलाफ नहीं रहा। क्षेत्रवाद और संस्कृतिवाद के साथ आमतौर पर ऐसा एक खतरा जुड़ा रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्थानीयता को बढ़ाते हुए भी उसे किसी के खिलाफ जाने से बचाते भी रहे। आज की सरकार अब तक की इस राज्य की सबसे अधिक छत्तीसगढ़ी सरकार है, और इसने क्षेत्रीय स्वाभिमान को बढ़ाने का काम भी किया है।

विधानसभा का चुनाव जिस अकल्पनीय बहुमत से भूपेश बघेल की अगुवाई में जीता गया था, उसने एक राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस के भीतर भी भूपेश बघेल को काम और तौर-तरीकों की असाधारण आजादी दी। उनके ऊपर संगठन का कोई बड़ा दबाव नहीं रहा, और नतीजा रहा कि वे तेजी से बड़े फैसले ले पाए।  उनके शुरूआती हफ्तों को देखें तो साफ दिखता है कि मतदान खत्म होने के बाद सरकार बनने तक के हफ्तों में उनकी टीम ने एक बड़ा होमवर्क किया था, और सत्ता संभालते ही तेजी से फैसले इसी वजह से हो पाए।

आज देश में जगह-जगह कांग्रेस की सरकारों को या तो पलट दिया गया है, या पलटना जारी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ पूरे देश में ऐसी अकेली कांगे्रस सरकार वाला राज्य है जिसके आंकड़ों को पलटने का सपना भी कोई नहीं देख रहे हैं। बल्कि जनचर्चा यह रहती है कि कांगे्रस अपने गिने-चुने दो-चार राज्यों में से चुनावी खर्च के लिए छत्तीसगढ़ पर ही सबसे अधिक आश्रित रहती है। अगर यह बात सही है तो भूपेश बघेल का कांगे्रस संगठन के भीतर भी एक अलग महत्व समझ में आता है।

सरकार के दो बरस पूरे होने के मौके पर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संपादकों को चाय पर बुलाया था। उन्होंने इन दो बरसों में से पहले बरस को संसद और निगम-पंचायत चुनावों को समर्पित बताया, और दूसरी बरस को कोरोना के हाथों खत्म हुआ साल कहा। यह बात सही है कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के कार्यकाल का पहला साल छह-छह महीने में होने वाले दो चुनावों में निकल जाता है, लेकिन यह बरस कोरोना के हाथों पूरी दुनिया में बर्बाद हुआ, जिसकी छत्तीसगढ़ में कम बर्बादी की वजह भी मुख्यमंत्री ने गिनाई हैं।

जहां तक कांग्रेस संगठन का सवाल है, तो उसकी राजनीति में मदद करने के लिए भूपेश बघेल ने अपने चुनाव अभियान से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपाध्यक्ष रहे अमित शाह के खिलाफ जितना आक्रामक मोर्चा खोल रखा है, और अब तक जारी रखा है, वैसा कांगे्रस के किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं किया है।

लेकिन आने वाले तीन बरस भूपेश बघेल के लिए अधिक चुनौती के होंगे। अपनी जिन मौलिक योजनाओं पर उन्होंने हर बरस हजारों करोड़ रुपये झोंके हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक उत्पादकता को आंकना अभी बाकी है। बाहर की कोई तटस्थ संस्था यह मूल्यांकन कर सकती है कि खेती, गांव, जानवर, भूजल, और गोबर जैसी कई योजनाओं से क्या हासिल हुआ? इससे समाज का कितना भला हुआ, और इसकी आर्थिक उत्पादकता क्या रही? जब जनता तक किसी रियायत या सरकार खरीद का पैसा पहुंचता है तो वाहवाही तो मिलती है लेकिन सरकारी खर्च की भरपाई कैसे हुई यह जानना बाकी रहता है। दो दिन पहले कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रेस कांफे्रंस में कहा कि सरकार अब तक गोबर खरीदी का साठ करोड़ से अधिक भुगतान कर चुकी है, तो यह हिसाब लगना अभी बाकी है कि इस साठ करोड़ से सरकार ने कितनी कमाई की है, या पूरी की पूरी रकम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में चली गई है।

जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक अभूतपूर्व बहुमत से सरकार बनी है, और उसके बहुमत की वजह से संसद के भीतर और बाहर उसकी जवाबदेही बहुत कम रह गई है, कमोबेश वैसी ही नौबत छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के साथ है। इस विशाल बहुमत से यह सरकार विधानसभा में और बाहर भी जैसा चाहे वैसा कर सकती है, और यह खुद सरकार के लिए एक खतरनाक नौबत रहती है। भूपेश बघेल के सामने उन्हें मिला असाधारण बहुमत एक तरफ सरकार के स्थायित्व की एक गारंटी है, तो दूसरी तरफ खुद के लिए चुनौती भी है कि इसके चलते गलतियां न हों। 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को पन्द्रह बरस बाद सत्ता में आने का मौका मिला है, और इस सरकार ने जनता की आबादी के इतने बड़े हिस्से को सीधे फायदा पहुंचाने का काम किया है जितने मतदाता सरकार बनाने के लिए भी जरूरी नहीं होते। यह एक किस्म से पांच बरस तक चलने वाली, अगले चुनाव की तैयारी भी है, या फिर यह गैरचुनावी निरंतर जनकल्याण की नीति है जिसका आर्थिक भार कहां से पूरा होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सरकार को दो बरसों का जश्न मनाने का एक बड़ा मौका मिला है और यह मौका कोरोना, लॉकडाऊन से उबरकर आगे बढऩे की शुरूआत का मौका भी है। यह कॉलम इस सरकार के बाकी दर्जनों दूसरे जनकल्याणकारी फैसलों की एकमुश्त चर्चा के लिए छोटा है, उन पर चर्चा आने वाले दिनों में। फिलहाल देश में कांगे्रस पार्टी के सामने अकेला छत्तीसगढ़ है जो कि उसकी इज्जत को बचाकर रखे हुए है। आगे के तीन बरस देखते हैं क्या होता है।  क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

अन्ना हज़ारे कुम्भकर्ण को मात देकर नींद से जागे हैं, और उन्होंने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है कि किसानों की समस्या न सुलझी तो वे अनशन पर बैठेंगे. पिछली बार वे यूपीए सरकार को हटाने छह बरस से सो गए थे. अन्ना हजारे ने भारत के लोकतंत्र के लिए, यहां के संविधान के लिए, यहां की संसद के लिए जो हिकारत दिखाई, लोगों के बीच इस देश के संस्थानों के खिलाफ जो अनास्था बोई और रात-दिन खाद-पानी देकर उस फसल को लहलहाने का भी काम किया, वह सब जनता को थका देने वाला था। उन्होंने ने सुपारी लेकर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के खिलाफ जो माहौल बनाया वह भनायक था.

एक वक्त ऐसा था जब एक तबके ने इस देश के लोगों को भड़का कर अयोध्या की तरफ रवाना कर दिया था और बाबरी मस्जिद को गिरवा दिया था। लेकिन दोबारा आज धर्मान्धता को, साम्प्रदायिकता को राजनीतिक मकसद से उस तरह कोई फिर इस्तेमाल कर सके, ऐसी कोई कल्पना भी नहीं करता, खुद मंदिरमार्गी भी नहीं करते। ऐसा ही तजुर्बा इमरजेंसी का रहा, और इस देश में कोई दोबारा वैसे दौर की कल्पना नहीं कर सकता। अन्ना हजारे ने भी देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन के नाम पर जो मनमानी की, नेताओं और अफसरों के सारे तबके को, संसद को जिस तरह से गालियां दीं, उनका एक न एक दिन इस देश की अमनपसंद जनता के बर्दाश्त से बाहर होना ही था, और वह बहुत जल्द हो गया। अन्ना के साथ एक दूसरी दिक्कत यह रही कि वे जिस लोकतंत्र और जनता की बात हर सांस के साथ बोल रहे थे, उसी जनता को उन्होंने तानाशाही के अपने साम्राज्य रालेगान सिद्धी में अपने गुलामों की तरह रखा। वहां उन्होंने पंचायत के चुनाव नहीं होने दिए, शराब पीने वालों को मंदिर में कसम दिलाने और खंभे से बांधकर कोड़े लगाने जैसे कानून बनाकर लागू किए, लोगों का टीवी पर मनोरंजन धार्मिक कार्यक्रमों तक सीमित कर दिया और महिलाओं के बारे में घोर अपमान की जुबान का इस्तेमाल किया। उनकी जिस ताजा बात को लेकर अभी लोग हक्का-बक्का हैं, उसमें उन्होंने मुंबई के अनशन के माईक से ही कहा है- बांझ औरत प्रसूता की वेदना को क्या समझेगी?

यह बात इस देश में शोषण का शिकार चली आ रहीं महिलाओं के लिए पुरूष प्रधान समाज की आम हिकारत का ही एक सुबूत है। हमने दर्जन भर से अधिक बार इस जगह इस बात को लेकर अन्ना की आलोचना की है कि उन्होंने लोकपाल मसौदा कमेटी में सरकार के न्यौते पर अपने जिन सदस्यों को रखा, उनमें एक भी महिला नहीं थीं। वैसे तो उसमें एक भी दलित नहीं था, एक भी अल्पसंख्यक नहीं था और समाज के या तथाकथित सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के रूप में पांचों कुर्सियों पर अन्ना की टोली का कब्जा पूरी तरह अलोकतांत्रिक और गांधी विरोधी था। लेकिन हम उस बात पर अभी नहीं जा रहे हमारी तकलीफ बिना संतान वाली किसी महिला पर अन्ना हजारे के ऐसे घटिया बात को लेकर है। एक महिला जिसे प्राकृतिक कारणों से कोई संतान नहीं हुई है, वह परिवार और समाज के बीच वैसे भी लोगों के ताने और उनकी हिकारत का शिकार होती ही है। इस बात को भारत जैसे समाज में हर कोई अच्छी तरह जानता है। और रात-दिन बोलने वाले अन्ना हजारे जितने बुजुर्ग और अनुभवी को तो यह बात अपने बचपन से ही देखने मिली होगी कि बेऔलाद औरत को एक गाली की तरह कैसे भारतीय समाज इस्तेमाल करता है। ऐसी ही अनगिनत बातों का नतीजा यह रहा कि देश की जनता का अन्ना हजारे के प्रति सम्मान कम होते-होते अब इस कदर घट गया कि वह मुंबई जैसे महानगर में कुछ हजार पर टिक गया। लोगों को याद होगा कि किस तरह अन्ना हजारे ने एक विचलित या प्रचारप्रेमी नौजवान द्वारा शरद पवार पर हमला करने पर खुशी जाहिर की थी। मानो उनकी वह वीडियो क्लिप उनके लिए पर्याप्त आत्मघाती नहीं थी, उन्होंने उसके बाद कई बार उस हमले को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की और यहां तक कहा कि शरद पवार और उनके लोग उस थप्पड़ का बुरा क्यों मान रहे हैं? अपने गांव में अपने कद और अपनी शोहरत के आतंक तले तानाशाही चलाने वाले अन्ना हजारे को यह बात ठीक लग सकती है कि सरकार से नाराज या असहमत लोग सरकार को चला रहे लोगों पर हमले करें, लेकिन इस देश की हमारी समझ यह कहती है कि यहां की जनता हिंसक नहीं है और वह अभी भी उकसावे और भड़कावे के दौर में कभी चूक कर देने के अलावा लगभग हमेशा ही शांत रहती है। और कम से कम अन्ना हजारे जैसे महत्वोन्मादी, आत्मकेन्द्रित, तानाशाह और सिद्धांतों को लेकर पूरी तरह बेईमान के भड़कावे में वह बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती थी। इतिहास, और पिछले एक बरस का इतिहास इस बात का गवाह है कि अन्ना हजारे के सारे हमले सिर्फ केन्द्र सरकार और कांग्रेस पार्टी तक सीमित रहे। अपने ही साथी जस्टिस संतोष हेगड़े की रिपोर्ट में कर्नाटक के भाजपा मुख्यमंत्री को हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार से जब जोड़ा गया तब भी अन्ना हजारे का मुंह एक बार भी भाजपा के किसी राज के किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं खुला। इतना ही नहीं देश में दूसरी जगहों पर दूसरी पार्टियों के राज में होती बेईमानी पर भी उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। और जिस अंदाज में छोटे बच्चों ने जनमोर्चा के दिनों में गली-गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, के नारे लगाए थे, उसी अंदाज में अन्ना हजारे लोकपाल विधेयक को लेकर लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमले करते रहे। देश ने यह साफ-साफ देखा कि सोनिया गांधी की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने अन्ना हजारे की बातों को जिस तरह हफ्तों तक घंटों-घंटों सुना, और उसके बाद हर बार अन्ना की टोली बैठक से निकलकर सरकार को गालियां बकती रही, वह भी लोगों को, हमारे हिसाब से, निराश करने वाली बात थी। अन्ना हजारे ने इस विशाल देश की विविधता को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपने आंदोलन को, और उसके पहले की भी अपनी पूरी सोच को, पूरी तरह हिन्दूवादी रखा जिसमें कि अल्पसंख्यकों की, दलितों और आदिवासियों की, महिलाओं की कोई जगह नहीं थी। वे बाबा रामदेव और श्रीश्री रविशंकर जैसे घोषित रूप से हिन्दू विचारधारा के ही लिए काम करने वाले लोगों के साथ भागीदारी करते हुए देश भर के नेता बनने में लगे रहे।
 
अन्ना हजारे बरसों तक एक घोषणा को किए चल रहे थे कि आने वाले चुनावों में वे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे। यह उनका लोकतांत्रिक हक है कि वे क्या करेंगे, वे और उनकी टोली के लोग पिछले महीनों में ऐसा कर भी चुके हैं। और ऐसी चुनावी राजनीति में भागीदार होकर, कांग्रेस के खिलाफ एक साजिश चलाकर अन्ना हजारे ने जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी। जिनको राजनीति करना है उन्हें खुलकर राजनीति में आना चाहिए और भाड़े के भोंपुओं की तरह, गांधी टोपी की आड़ लेकर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए।
 
हम इसे अन्ना का स्थायी अंत नहीं मानते, लेकिन यह आज की तारीख में उनके करिश्मे का फिलहाल अंत दिख रहा है कि  मोदी सरकार के खिलाफ अनशन की उनकी मुनादी पर किसी की प्रतिक्रिया नहीं आयी। बहुत से लोग राख के ढेर से दोबारा उठकर खड़े होते हैं, और कल के दिन अन्ना हजारे भी भीड़ के बादशाह बन जाएं तो हम वैसी अविश्वसनीय लगती संभावना से इंकार नहीं करते। लेकिन आज इस अन्नातंत्री आंदोलन का यह हाल होना इस देश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है और भावनात्मक उकसावे से बाहर आकर अब लोग यह सीखने की कोशिश करें कि किसी जननायक को क्या-क्या नहीं करना चाहिए। क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

कोरोना के चलते अचानक होने वाली बहुत सी मौतों की बात न भी करें, तो भी बीच-बीच में कमउम्र के लोगों की, बिना दुर्घटना की, ऐसी मौतें सामने आती रहती हैं जो हक्का-बक्का कर देती हैं। दारू या सिगरेट न पीने वालों, तंबाकू-गुटखा न चबाने वालों को भी कमउम्र में कैंसर होता है, वे तो चल बसते हैं, बाकी लोगों के सामने लापरवाही के लिए एक मिसाल छोड़ जाते हैं कि सिगरेट न पीने वाले क्या कैंसर से मरते नहीं हैं? यह लापरवाही और बहुत सी मौतों को बढ़ावा देती है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि अभी कोरोना की वजह से लोगों में सिगरेट-गुटखा कम होने से मौतें घटी भी हैं। बहुत सी मौतों को लेकर दूसरे लोग कुछ देर की फिक्र भी करते हैं, और फिर श्मशान वैराग्य से उबरकर अपनी लापरवाह जिंदगी जीने लगते हैं।

कोरोना ने जिस तरह अचानक बहुत से लोगों को खत्म कर दिया, सोशल मीडिया पर वैसे जवान लोगों की तस्वीरें देख-देखकर अटपटा लगता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ही बहुत से बुजुर्ग एक दहशत में जीते दिखते हैं क्योंकि उनकी उम्र के लोग अधिक खतरे में हैं, और मरने वालों में सबसे बड़ा हिस्सा साठ बरस से अधिक के लोगों का है। किसी के गुजर जाने पर उसकी खबरों को देख-देखकर बहुत से लोग अपनी सेहत के बारे में एक तनाव में रहते हैं, इसमें बस तनाव गैरजरूरी है, लेकिन उससे सबक लेकर सावधान रहना उतना ही जरूरी है।

एक महामारी, कोरोना, की वजह से लोगों में आई अतिरिक्त सावधानी कोई बुरी बात नहीं है। इसी सावधानी के चलते लोगों की जिंदगियां भी बचेंगी, और लोगों का घर भी बिकने से बचेगा। आज जो लोग सरकारी इलाज को नाकाफी पाते हैं और बेहतर लगने वाले महंगे निजी इलाज की तरफ जाते हैं, वे एक लंबे खर्च में फंस जाते हैं। अब उस परिवार की सोचें जिसमें पहले कोरोनाग्रस्त को महंगा निजी इलाज दिलवाया गया, और फिर एक-एक करके दो-चार और लोग परिवार में कोरोनाग्रस्त निकल गए। बाद के सदस्यों को क्या कहकर सरकारी अस्पताल ले जाया जा सकता है? अभी छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि किस तरह उनके एक मरीज बच्चे के परिवार में पांच लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए जिनमें दो बच्चे भी हैं, और इन्हें सीटी स्कैन की जरूरत भी है। अब बहुत रईस लोगों को छोडक़र और कौन हो सकते हैं जो इस तरह का खर्च उठा सकें?

ऐसे में एक बड़े कामयाब वकील रहे एक संपन्न बुजुर्ग अचानक दहशत में आकर सोशल मीडिया पर अपनी सेहत को लेकर लोगों से तरह-तरह की राय लेने में लग गए हैं। राय लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया इसके लिए सही जगह नहीं है क्योंकि अधकचरी जानकारी वाले लोग भी वहां रायबहादुर बन जाते हैं। दहशत से परे उनकी सावधानी अच्छी चीज है क्योंकि यह सावधानी बाकी जिंदगी बड़े काम आती है। कोरोना ने यह नौबत पैदा की है, और इसके चलते हुए लोगों को न सिर्फ अपनी सेहत के लिए, बल्कि अपनी बाकी तमाम जिम्मेदारियों और अधिकारों के लिए भी सचेत हो जाना चाहिए। जो लेना है उसे लेने की कोशिश करनी चाहिए, जो देना है उसे देने की तैयारी करनी चाहिए। और अपने वारिसों के लिए इस तमाम जानकारी को कानूनी कागजात की शक्ल में छोडऩा भी चाहिए। कोरोना ने जितनी जिंदगियां दुनिया में खत्म की हैं, हो सकता है कि उससे अधिक जिंदगियां उसने बचाई भी हों। लोग जब सावधानी के साथ जीने लगेंगे, साफ-सफाई के लिए फिक्रमंद रहेंगे तब वे मौत को टालने में कामयाब भी होंगे। लोग आज अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जागरूक हुए हैं, और ऐसा होने से उनकी जिंदगी लंबी हो सकती है, सेहतमंद हो सकती है। इसी तरह गैरजरूरी भटकना कम होने से लोग हादसों में कम मर रहे हैं, और बहुत सी जिंदगियां बच रही हैं। लोग तरह-तरह की जांच करवा रहे हैं जिनसे उन्हें ऐसी बीमारियों की खबर लग रही है जिसका उन्हें अंदाज नहीं रहा होगा, और यह बात भी दुनिया में मौतों को घटाने वाली है।

हर आपदा में एक अवसर छुपा होता है यह बात सदियों पहले से चली आ रही है। कोरोना की आपदा भी ऐसे अवसर लेकर आई है जब लोग सेहत के लिए एक नई जागरूकता पा रहे हैं, काम-धंधों को लेकर, रोजगार को लेकर लोग जिस भरोसे में बेफिक्र जी रहे थे, उससे उबरकर वे अब चौकन्ने होकर जिंदा रहने की लड़ाई के लिए बेहतर तैयार हो रहे हैं। कोरोना के इस दौर में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन लोग बेहतर तैयारी से उससे उबर सकते हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ बरसों में लोग अधिक काबिल हो जाएं, और अगली मुसीबत को झेलने के लिए अधिक तैयार रहें।
 
कतरा-कतरा इन बातों को आज यहां लिखने का मकसद यही है कि कोरोना को रोकना न तो कुदरत के हाथ था, और न ही विज्ञान के। साल गुजरते-गुजरते इससे लडऩे के लिए एक वैक्सीन के आसार दिख रहे हैं, और लोग जिंदगी पर आई मुसीबत से निपटने के लिए कुछ बेहतर तैयार दिख रहे हैं। जो चले गए उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो रह गए वे अगर श्मशान वैराग्य जैसी क्षणिक सावधानी के शिकार न रहे, और लंबे समय तक के लिए सावधान रहे तो उनका भला जरूर हो सकता है। दुनिया के तरह-तरह के कारोबार ने भी इस दौरान किफायत के कुछ नए सबक लिए हैं, कामगारों ने भी अपने काम को बेहतर बनाना सीखा है, और लोगों ने नए-नए हुनर भी सीख लिए हैं। इन सब बातों को मिलाकर देखें तो लगता है कि कोरोना जैसी इस विकराल आपदा में भी एक अवसर है कि लोग आगे की जिंदगी के लिए हर किस्म से बेहतर तैयार हो सकें। क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
 

बहुत पहले युवा पीढ़ी के लिए एक पाक्षिक या मासिक पत्रिका आती थी जिसमें नौजवानों के शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक पहलुओं पर उनके पूछे सवाल रहते थे, और उनके लिए सलाह के रूप में जवाब रहते थे। आमतौर पर पश्चिम में अंग्रेजी भाषा में ऐसे कॉलम कोई महिला लिखती है, और उन्हें एगनी आंट कहा जाता है, उलझन सुलझाने वाली आंटी। उस पत्रिका में इस कॉलम का नाम, मैं क्या करूं, था, और उसे लोग दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे फिर चाहे वे सवाल गढ़े हुए क्यों न हों, फर्जी नामों से छपे हुए क्यों न हों। कुछ ऐसे ही कॉलम अलग-अलग जगहों पर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के लिए हुए भी छपते हैं जिनके बारे में कुछ परामर्शदाताओं का यह मानना है कि उनसे पढऩे वालों का नफा कम, नुकसान अधिक होता है क्योंकि वे कई समस्याओं के शिकार न रहते हुए भी उन्हें पढक़र अपने आपको उनसे जोड़ लेते हैं, और एक नामौजूद उलझन में सचमुच ही उलझ जाते हैं।

लेकिन असल जिंदगी में रोजाना ही कोई न कोई ऐसी नौबत आती है, जब लगता है कि कोई बताने वाले रहें कि ‘मैं क्या करूं’? अब जैसे इन दिनों रिहायशी इलाकों में घूम-घूमकर फल-सब्जी, और दूसरे सामान बेचने वाले लोग एकदम से कई दर्जन गुना हो गए हैं। जिनका कोई दूसरा काम छूट गया, वे हजार-दो हजार रूपए की सब्जियां लेकर घूमते हैं, और कुछ न कुछ धंधा शायद हो जाता है। ऐसे लोग जब तक जोरों से आवाज नहीं लगाते तब तक उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, और ग्राहकी नहीं होती। अब इनसे यह उम्मीद रखना कि वे जोरों की आवाज लगाते हुए भी मास्क लगाए रखेंगे कुछ ज्यादती इसलिए होगी कि उससे तो आवाज दब ही जाएगी। तो ऐसे लोगों को मास्क का ज्ञान देना ठीक होगा या नहीं?

शहरी चौराहों पर बहुत से परिवारों के अलग-अलग कई उम्र के लोग सामान बेचते दिखते हैं। कुछ महिलाएं कुछ महीनों के बच्चों को गोद में टांगे भी रहती हैं। और चौराहों की लालबत्ती पर गाडिय़ों के धुएं का प्रदूषण बहुत अधिक रहता है। अब इन लोगों को ऐसे जहरीले धुएं के बीच अपनी रोजी-रोटी कमाने से रोका जाए, या इनसे कुछ खरीदा जाए, या आगे बढ़ लिया जाए? जब यह नजारा सामने पड़ता है तब मन में सवाल उठता है कि मैं क्या करूं? इन्हीं चौराहों पर कई अपाहिज, कई बूढ़े या बच्चे, जमीन पर घिसटकर चलते कई लोग थमी हुई गाडिय़ों के लोगों से भीख भी मांगते हैं। अब इन्हें भीख देने का मतलब इन जगहों पर उन्हें बढ़ावा देना होगा, या उनकी मदद करना होगा? अक्सर लगता है कि कोई तर्कसंगत या न्यायसंगत सलाह मिल जाए, लेकिन जरूरत के वक्त सलाह मिलती कहां है, यह एक अलग बात है कि बिना जरूरत सलाह देने वाले बेमौसम की बारिश की तरह सलाह बरसाते रहते हैं।

अभी एक सुबह घूमते हुए 8-10 बरस का एक छोटा सा बच्चा छत्तीसगढ़ की इस राजधानी की एक संपन्न बस्ती में बड़ा सा झाड़ू थामे सडक़ साफ कर रहा था। रूककर उससे पूछा गया कि वह किसके लिए काम कर रहा है? आसपास के किसी घरवालों के लिए, म्युनिसिपल के लिए, या किसी और के लिए? उसका कहना था कि मां की तबियत खराब है, इसलिए उसकी जगह वह ड्यूटी करने आ गया है ताकि हाजिरी न कटे। अब यह देखकर यह समझ नहीं पड़ा कि इस बारे में म्युनिसिपल के अफसरों से बात करें, वार्ड के पार्षद से बात करें, या किसी सफाई ठेकेदार से बात करें? या कुछ भी न करें क्योंकि लॉकडाऊन के कारण इस उम्र की बच्चों की स्कूलें बंद चल रही हैं, और बीमार मां की मदद के लिए अगर उसकी जगह यह बच्चा काम कर रहा है, तो उसे रोका तो जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी मां की मजदूरी कट जाए, या उसे काम से हटा दिया जाए। बाल मजदूरी खराब है, लेकिन अगर घर चलाने के लिए वही एक रास्ता बचा है, तो उस रास्ते पर जाने से किसी बच्चे को रोका जाए, या न रोका जाए?

स्कूलें बंद रहने से बच्चे टोलियां बनाकर घूम रहे हैं, और कॉलोनियों की नालियों में झांकते दिखते हैं जहां कीचड़ में जरा भी हलचल हो, तो वे नीचे तक पैर-हाथ डालकर मछलियां टटोलने लगते हैं। अब कोरोना जैसी महामारी के बीच गंदगी भरी नालियों में उतरे हुए इन बच्चों को भगाया जाए, रोका जाए, या उनके लिए कुछ और किया जाए? यह सवाल दिल को कोंचता है, और दिमाग को भी, और इन दोनों से जवाब अलग-अलग निकलते हैं।

शहरी फुटपाथों पर और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जीने वाले अनगिनत भिखारी और बेघर बच्चे ऐसे रहते हैं जो इन जगहों पर तो खाने को कुछ पा जाते हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर शायद उन्हें पेट भर भीख भी नसीब न हो। अब सार्वजनिक जगहों को साफ रखने के लिए भिखारियों और बेघर लोगों को वहां से भगा दिया जाए, या सार्वजनिक जगहों पर जिंदगी जीने का उनका हक एक बुनियादी हक माना जाए? यह सवाल आसान नहीं रहता, और अलग-अलग वक्त पर एक ही सोचने वाले को अलग-अलग जवाब सूझते हैं। अमरीका के कई शहरों में सार्वजनिक उद्यानों जैसी जगहों पर बेघर कब्जा करके वहां रहने लगते हैं। जिन प्रदेशों में लोगों की सोच अधिक पूंजीवादी रहती है, वहां की स्थानीय सरकार और पुलिस उन्हें भगाती हैं, और कुछ प्रदेशों में जहां की राजनीतिक चेतना अधिक उदारवादी रहती है वहां पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर जिंदा रहने के हक को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और उन्हें वहां रहने देने के लिए भी आंदोलन होते हैं।

ऐसे सवाल बहुत सी जगहों पर उठ खड़े होते हैं कि किसी नौबत में क्या किया जाए। किसी उद्यान या सार्वजनिक जगह पर अश्लील गालियां बकते लडक़ों की टोलियों को रोककर, टोककर यह खतरा उठाया जाए कि बाद में आते-जाते वे गाडिय़ों के चक्कों की हवा निकाल जाएं, या फिर उन गालियों को अनदेखा करके चुपचाप आगे बढ़ लिया जाए? यही हाल सार्वजनिक जगहों पर बैठकर सिगरेट या गांजा पीते लोगों को देखकर होता है, या दारू पीते लोगों को देखकर होता है कि उसे अनदेखा किया जाए, या खतरा मोल लेकर उन्हें रोका-टोका जाए?

असल जिंदगी में कोई परामर्शदाता नहीं मिलते जो बताएं कि ऐसी नौबतों में कब क्या करना चाहिए। यह जरूर हो सकता है कि लोग अपने आसपास के दो-चार लोगों से चर्चा करें कि ऐसी नौबत में उन्हें क्या करना चाहिए था, या क्या करना चाहिए। कितना अच्छा होता कि असल जिंदगी में भी उलझन सुलझाने वाली ऐसी कोई आंटी मौजूद होती, और वह बेहतर राह सुझाती रहती। क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

कोरोना वैक्सीन अभी प्रयोगशाला से निकलकर कुछ देशों में कुछ लोगों को लगने जा रही है, और दुनिया भर के लोग बेफिक्र हो गए हैं कि  कोरोना का खतरा टल गया है। हिन्दुस्तानी लोग चूंकि कई करोड़ देवी-देवताओं और ईश्वरों पर प्रयोगशालाओं से अधिक भरोसा रखते हैं इसलिए वे कुछ अधिक बेफिक्र हो गए हैं। दूसरी तरफ कोरोना के मोर्चे पर अधिकतर काम राज्य सरकारों को करना पड़ा है लेकिन कोरोना से लेकर लॉकडाऊन तक तकरीबन हर प्रतिबंध केन्द्र सरकार के काबू का रहा है। आज भी कोरोना की वैक्सीन किस तरह आएगी, किनको मुफ्त मिलेगी, किनको भुगतान करना होगा, केन्द्र या राज्य उसमें हिस्सा कैसे बटाएंगे, प्राथमिकता किन्हें दी जाएगी, इसकी कालाबाजारी न हो उसे कैसे रोका जाएगा जैसे दर्जनों सवाल खड़े हुए हैं, और केन्द्र सरकार की राज्यों के साथ कोई अधिक मिलीजुली तैयारी दिख नहीं रही है। फिर यह भी है कि क्या राज्य सीधे ही यह वैक्सीन देश के किसी निर्माता से या किसी विदेशी निर्माता से खरीद सकेंगे, और अपने राज्य में उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकेंगे, या वे केन्द्र के नियमों से बंधे रहेंगे यह भी साफ नहीं है। जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बिहार के हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने की औपचारिक चुनावी घोषणा की थी, वह घोषणा भी सही थी या झूठी थी, यह भी अब तक साफ नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार अब यह कह रही है कि हर नागरिक को वैक्सीन लगेगी भी नहीं। ऐसे में बिहार का यह वायदा क्या कहा जाए? 

आज सुबह की खबर है कि केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट के आधार पर 50 बरस से अधिक उम्र वालों की शिनाख्त की जाएगी, और प्राथमिकता के आधार पर पहले से रजिस्टर होने वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा। केन्द्र सरकार से बागी तेवर रखने वाली बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले को गलत ठहराया है और कहा है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं उनका क्या होगा? पार्टी ने मांग की है कि बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाए। अलग-अलग पार्टियों या अलग-अलग राज्यों की सोच अलग-अलग है। लेकिन केन्द्र सरकार ने बीते कई महीनों में अब तक कोई साफ नक्शा सामने नहीं रखा है कि टीके की लागत कौन उठाएंगे? किस आय वर्ग से ऊपर के लोगों को अपने खर्च पर टीका लगवाना होगा? खर्च में केन्द्र और राज्य का क्या हिस्सा रहेगा? बहुत सारी बातें अभी साफ नहीं हैं जबकि बीते कई महीने इस देश को तैयारी के लिए मिल चुके हैं। 

यह बात सही है कि सिर्फ मतदाता सूची को, या सिर्फ नागरिकता के दस्तावेजों को, या आधार कार्ड को बुनियाद बनाकर टीके पाने वाले लोगों की सीमा तय करना गलत होगा। अब तक केन्द्र सरकार को राज्यों से विचार-विमर्श करके यह तय कर लेना था, या राज्यों को तय करने देना था कि वे टीकाकरण कैसे करेंगे। भारत सरकार हर मामले में सबसे अच्छी योजना बनाने वाली हो यह भी जरूरी नहीं है, और दूसरी तरफ राज्यों के चिकित्सा ढांचे एक सरीखे हों यह भी जरूरी नहीं है। इसलिए राज्यों की प्रतिभाओं का भी इस्तेमाल ऐसे टीकाकरण कार्यक्रम की बारीकियों को तय करने में होना चाहिए। यह बात जाहिर है, और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक से अधिक बार कही है कि अगले बरस जून-जुलाई तक 20-25 करोड़ वैक्सीन लोगों को लगाने का अनुमान है। अब जैसा कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ हुआ, पहला टीका लगने के एक पखवाड़े बाद वे कोरोना पॉजिटिव हो गए, बाद में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दूसरा टीका भी लगना था, जिसकी तारीख नहीं आई थी, इसलिए वे पहले टीके से पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। अब देश में जिन लोगों ने खुद होकर टेस्ट-वैक्सीन लगवाई है, वे बताते हैं कि किस तरह कई तरह की जांच के बाद वैक्सीन लगाई गई, उसके बाद फिर हफ्ते-हफ्ते जांच हुई, और फिर दूसरा डोज लगाया गया। अब सवाल यह है कि टीका लगवाने में फिर गरीब-मजदूरों की कम से कम दो दिनों की मजदूरी जाएगी, और बहुत से लोगों के लिए तो दी गई तारीख पर दूसरे डोज के लिए पहुंचना मुश्किल भी होगा। अब जबकि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि टीका कुछ ही महीने दूर है, तब ऐसी बारीक योजना का खुलासा हो जाना चाहिए था ताकि राज्य सरकारें, स्थानीय संस्थाएं, और सामाजिक संगठन इस बड़ी चुनौती के लिए तैयार हो सकते। लेकिन अब तक जमीन पर ऐसी कोई चर्चा भी सुनाई नहीं दे रही है। 

और हिन्दुस्तानी लोग हैं कि वे इस लापरवाही के साथ जी रहे हैं कि मानो लैब में वैक्सीन बन गई है तो वे महफूज हो गए हैं। जबकि हकीकत यह है कि वैक्सीन हर व्यक्ति तक पहुंचने में साल-दो साल भी लग सकते हैं, और इस बीच कोरोना की दूसरी लहर भी आ सकती है क्योंकि लोग लापरवाह हो चुके हैं, सरकारी प्रतिबंध तकरीबन खत्म हो चुके हैं, और बीमारी का खतरा बना हुआ है। हिन्दुस्तान में जिस गैरजिम्मेदारी के साथ शादी-ब्याह, दूसरे जलसे, और मृत्यु कर्म किए जा रहे हैं, वे बताते हैं कि सावधानी से थके हुए इस देश ने अब गैरजिम्मेदारी को ही जीने का ढर्रा बना लिया है। दिक्कत यह है कि देश और प्रदेशों के प्रमुख नेता, सार्वजनिक जीवन के चर्चित और प्रमुख लोग कोई अच्छी मिसाल पेश नहीं कर रहे हैं। वे खुद कैमरों के मोह में बिना मास्क चलते हैं, चुनावों में धक्का-मुक्की को बढ़ावा देते हैं, और कोरोना के खतरे को बढ़ाते चल रहे हैं। आम जनता से लेकर खास लोगों तक का, फिक्र की कोई बात नहीं है, अब खतरा नहीं रह गया है जैसी बातें खतरे को बढ़ाते चल रही हैं। यह खतरा अस्पताल तक पहुंचने की नौबत या जान जाने की नौबत तक सीमित नहीं है, यह खतरा कोरोना के बने रहने तक चौपट हो रही अर्थव्यवस्था पर मंडराता खतरा भी है जो कि टला नहीं है, और न ही टीकाकरण से वह एकदम से टल जाएगा। लोगों को सावधानी जारी रखना जरूरी है, और सावधानी की चर्चा महज अमिताभ बच्चन की टेलीफोन पर घोषणा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक का एक चौंकाने वाला बयान आया है जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ज्यादातर मामलों में लड़कियां पहले से सहमति से संबंध बनाती हैं, लिव-इन में रहती हैं, और बात बिगडऩे पर रेप का केस दर्ज करा देती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे रिश्ते में पडऩे का नतीजा बुरा होता है। कई लड़कियां तो 18 साल की होते ही शादी कर लेती हैं, और बच्चा होने पर आयोग में शिकायत लेकर आती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियों को फिल्मी तरीके से किसी के चक्कर में नहीं पडऩा चाहिए।

किरणमयी नायक महज कांग्रेस सरकार की मनोनीत आयोग अध्यक्ष नहीं हैं, वे लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रही हैं, और पेशे से एक वकील भी हैं। वे कानून को और लोगों के मुकाबले बेहतर समझती हैं, और इसलिए भी उनका यह बयान हक्का-बक्का करता है। बलात्कार की शिकायतों में भारत में यह कानूनी व्यवस्था लंबे समय से है कि बलात्कार की शिकायत कर रही लडक़ी या महिला की नीयत पर जज भी शक नहीं करेंगे। मोटेतौर पर उसकी शिकायत को तब तक सही ही माना जाएगा जब तक वह गलत या झूठी साबित न हो जाए। जब कानून में ही ऐसी व्यवस्था करके रखी है, तो महिला आयोग की अध्यक्ष का बयान उनकी कानूनी जिम्मेदारी के ठीक उल्टे जा रहा है। महिला आयोग का तो जिम्मा ही यही है कि उसके पास आने वाली लड़कियों और महिलाओं की शिकायतों पर वह गौर करे, जो मामले सार्वजनिक रूप से उसकी नजर में भी आते हैं, उन पर गौर करे। अब अगर आयोग की अध्यक्ष ही महिलाओं की शिकायतों पर शक करते हुए उन्हें झूठी शिकायतें न करने की नसीहत दे रही हैं, तो ऐसा लगता है कि महिला आयोग का नजरिया भी समाज में चली आ रही पुरूषवादी सोच से ही उपजा हुआ है। अगर किसी लडक़ी या महिला की शिकायत झूठी है, तो उस पर आयोग भी जांच करने के बाद उसे खारिज कर सकता है, और अदालत भी। लेकिन शिकायतों को लेकर ऐसा आम बयान तो नाजायज है।

हिन्दुस्तान में दिक्कत यह है कि ताकत की जगह पर बैठने के बाद भी महिलाएं दूसरी महिलाओं के हक के आम मुद्दे को नहीं समझ पाती हैं। कई सांसद और भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री भी किसी आंदोलन के दौरान किसी सरकार को उसकी निष्क्रियता, निकम्मेपन, या गैरजिम्मेदारी के लिए चूडिय़ां भेंट करने चली जाती हैं मानो चूडिय़ां कायरता या कमजोरी का प्रतीक हैं। अभी हमें जितना याद पड़ता है उसके मुताबिक इंदिरा गांधी ने प्रदर्शन के इस तरीके की आलोचना की थी, और इंदिरा गांधी को गुजरे भी कई दशक हो चुके हैं। तब से अब तक गंगा का पानी और बहुत प्रदूषित हो चुका है, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली है। अभी कुछ महीने पहले ही खबरों में आए एक बड़े विरोध-प्रदर्शन में बड़ी पार्टियों की प्रमुख महिलाएं किसी सरकार को चूडिय़ां भेंट करते दिख रही थीं।

हिन्दुस्तानी समाज में एक तो वैसे भी महिलाओं के साथ सैकड़ों बरस का भेदभाव चले ही आ रहा है। पहले महिलाओं को सती बनाया जाता था, फिर कन्या भ्रूण हत्या लोकप्रिय थी जो कि आज तक दबे-छुबे चली आ रही है, और दहेज-हत्या, बलात्कार, कामकाज की जगह पर यौन शोषण बहुत ही आम बात है। इन सबके साथ-साथ घर में पुरूषों और लडक़ों के खाना खा लेने के बाद ही महिला और लड़कियों की बारी आती है। एक-दो बरस पहले मुंबई के टाईम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि वहां के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में बच्चों में कैंसर की पहचान होने के बाद उन्हें इलाज के लिए वापिस लाए जाने वाले बच्चों में लड़कियां गिनी-चुनी ही रहती हैं, और तमाम लडक़े इलाज के लिए लाए जाते हैं। अब आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित एक जिम्मेदार अस्पताल का यह निष्कर्ष एक बड़ा सुबूत है कि हिन्दुस्तान में लडक़ों को बचाने लायक माना जाता है, और लड़कियों को मरने के लिए छोड़ देने के लायक।

इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए हिन्दुस्तान के कानून में महिलाओं की यौन शोषण की शिकायतों को गंभीरता से लेने के लिए पहले विशाखा गाईडलाईंस बनाई गईं, और उसे बाद में एक व्यापक कानून की शक्ल दी गई। बलात्कार या यौन शोषण की शिकायतकर्ता महिला की नीयत पर कोई शक न किया जाए यह भी भारत में सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर तय की गई एक कानूनी व्यवस्था है। इसके बाद भी महिला आयोग की अध्यक्ष का ऐसा व्यापक और आम बयान महिलाओं की आम विश्वसनीयता और साख को खत्म करता है। और इस तरह से यह बयान महिला आयोग के मकसद को ही शिकस्त देता है। हम बहस के लिए अगर पल भर को यह मान भी लें कि उनकी कही बात सही है, और लड़कियां सहमति से संबंध बनाती हैं, और बाद में शिकायत करती हैं। ऐसा होने पर भी उनका शिकायत का हक खत्म नहीं होता है। संबंध बनाने का यह मतलब नहीं रहता कि बाद में कोई शिकायत ही न हो सके।

इसी राज्य छत्तीसगढ़ में कई सरकारी अफसरों द्वारा मातहत कर्मचारियों के यौन शोषण के चर्चित मामले बरसों से चले आ रहे हैं, और उन पर पिछली सरकार के बाद यह सरकार भी कार्रवाई करने से कतरा रही है। छोटे ओहदों की जिन महिलाओं के शोषण के मामलों पर कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के दौरान सार्वजनिक रूप से आलोचना करती थी, आज सरकार बनकर कांग्रेस उन पर चुप है, और महिलाओं का यौन शोषण करने वाले लोगों को बढ़ावा भी दे रही है। महिला आयोग को ऐसे मामलों को उठाना चाहिए, और पार्टी-पॉलीटिक्स से परे महिलाओं के व्यापक हित और व्यापक हक के लिए काम करना चाहिए। किरणमयी नायक का खुद होकर दिया हुआ यह बयान बहुत ही निराशाजनक है, और इससे एक तबके के रूप में महिलाओं की साख को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऊंचे ओहदे, ऊंची जिम्मेदारियां भी लेकर आते हैं, और उनके साथ ऊंचे दर्जे की सावधानी भी बरती जानी चाहिए। क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)