बीजिंग, 7 फरवरी । चाइना रेलवे के मुताबिक, 6 फरवरी को चीन की राष्ट्रीय रेलवे से 15.14 मिलियन यात्रियों ने सफर किया। 14 जनवरी को वसंत महोत्सव यात्रा की भीड़ शुरू होने से लेकर 6 फरवरी तक कुल 310 मिलियन यात्रियों को रेलवे के जरिए ले जाया गया। इस दौरान रेलवे विभागों ने वैज्ञानिक तरीके से अपनी परिवहन क्षमता की व्यवस्था की, यात्रा सेवा गारंटी में वृद्धि की तथा यात्रियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण यात्रा करने में मदद की।

पेइचिंग और शीज्याचुआंग जैसे प्रमुख स्टेशन वास्तविक समय में यात्रियों के आगमन और प्रस्थान की निगरानी करते हैं, नगर निगम के परिवहन विभागों के साथ डेटा साझा करते हैं, ताकि बसों और सबवे जैसे कनेक्टिंग परिवहन की क्षमता में समन्वय और वृद्धि की जा सके। (आईएएनएस)

लुसाका, 7 फरवरी । जाम्बिया सरकार ने जनता को आश्वस्त किया है कि जीवन रक्षक एचआईवी दवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी, भले ही अमेरिका ने इन दवाओं की आपूर्ति रोकने का फैसला किया हो। अमेरिका अब तक जाम्बिया को इन दवाओं का बड़ा आपूर्तिकर्ता था। जाम्बिया मेडिसिन्स एंड मेडिकल सप्लाई एजेंसी, जो दवाओं की खरीद, भंडारण और वितरण का काम देखती है, ने बताया कि देश में सभी मरीजों के लिए पर्याप्त एंटीरेट्रोवायरल (एआरवी) दवाएं उपलब्ध हैं। एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी ब्रैडली चिंगोबे ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि दवाओं की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी। अभी जो एआरवी दवाएं उपलब्ध हैं, वे जून 2025 तक पर्याप्त रहेंगी।

उन्होंने बताया कि देशभर में मौजूद केंद्रीय गोदाम और सात क्षेत्रीय केंद्रों में दवाओं का पर्याप्त भंडार है, जिससे जरूरतमंद सभी मरीजों को पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति की एआरवी दवाएं मिलती रहेंगी। एजेंसी का कहना है कि देशभर में 3,500 स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए दवाओं का वितरण जारी रहेगा। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका सरकार ने 20 जनवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों की 90 दिनों के लिए फंडिंग रोकने की घोषणा की थी। इसमें जाम्बिया के कार्यक्रम भी शामिल हैं। जाम्बिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 30 सितंबर 2023 तक देश में करीब 15 लाख लोग एचआईवी संक्रमित थे, जिनमें से लगभग 13 लाख लोग एआरवी थेरेपी पर थे।

अमेरिकी सहायता बंद होने के कारण कई गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) को अपनी सेवाएं रोकनी पड़ी, जिससे एचआईवी से जुड़ी रोकथाम और उपचार सेवाएं प्रभावित हुईं। इसे देखते हुए, 6 फरवरी को बोत्सवाना सरकार ने प्रभावित मरीजों के लिए अस्थायी समाधान लागू किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफर न्यान्गा ने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि एचआईवी सेवाएं पहले की तरह चलती रहें। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामलों में ये सेवाएं पहले से ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में दी जा रही थी, इसलिए वहां पर उपचार जारी रहेगा। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बंद हुए एनजीओ और सीएसओ दोबारा कब चालू होंगे। इसलिए मंत्रालय ने एचआईवी मरीजों से अपील की है कि वे अपनी जरूरी सेवाएं नजदीकी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से लें। -(आईएएनएस)

बुखारेस्ट, 7 फरवरी । रोमानिया में श्वसन संक्रमण और फ्लू के मामलों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पूरे देश में 1.7 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अलेक्जेंड्रू राफिला ने यह जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इनमें से 12,500 से अधिक मामले इन्फ्लूएंजा (फ्लू) के हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने जांच कर पहचाना है। हालात को संभालने के लिए सरकार ने 300 चिकित्सा केंद्र स्थापित किए हैं, जहां मरीजों की जांच और इलाज किया जा रहा है। गंभीर मरीजों को अस्पताल भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने भीड़भाड़ से बचने और लक्षण दिखने पर मास्क पहनने की सलाह दी।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, उन्होंने फ्लू के टीकाकरण पर जोर देते हुए बताया कि अब तक 17 लाख टीके वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए अधिक लोगों को टीका लगवाना जरूरी है। हालांकि मामलों की संख्या बढ़ रही है, फिर भी सरकार स्कूल बंद नहीं करेगी। मंत्री ने कहा कि केवल लक्षण वाले छात्रों की निगरानी और अलगाव (आइसोलेशन) किया जाएगा। अत्यधिक गंभीर मामलों में कुछ कक्षाएं बंद की जा सकती हैं, लेकिन पूरे स्कूल को बंद करना समाधान नहीं है। 2 फरवरी तक रोमानिया में फ्लू से 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें पिछले सप्ताह की 13 नई मौतें शामिल हैं। श्वसन संक्रमण वह संक्रमण है, जो हमारी सांस लेने की प्रणाली को प्रभावित करता है। इसमें नाक, गला, साइनस, ब्रोंकाई (श्वास नलिका) और फेफड़े शामिल होते हैं। यह संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के कारण हो सकता है।

वायरस से होने वाले संक्रमण में सर्दी-जुकाम, फ्लू (इन्फ्लूएंजा), कोविड-19 शामिल हैं। बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस आदि हैं। ये संक्रमण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। इसके सामान्य लक्षण हैं: खांसी, छींक आना, गले में खराश, बुखार, सांस लेने में दिक्कत और थकान। गंभीर मामलों में, संक्रमण फेफड़ों तक पहुंचकर निमोनिया का रूप ले सकता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों से, संक्रमित सतह को छूने के बाद आंख, नाक या मुंह को छूने से इंफेक्शन फैल सकता है। इसलिए नियमित रूप से हाथ धोना, खांसते या छींकते समय रुमाल या टिशू का इस्तेमाल करना, भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनना, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, फ्लू और कोविड-19 का टीकाकरण करवाना श्वसन संक्रमण से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय हैं। (आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 7 फरवरी । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) में संकट को समाप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने की अपील की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुटेरेस ने डीआरसी की स्थिति को 'बेहद चिंताजनक' बताया। 'मार्च 23 मूवमेंट (एम23)' विद्रोही समूह और कांगो सरकारी बलों के बीच जनवरी में लड़ाई बढ़ गई। विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने दक्षिण की ओर बढ़ने से पहले उत्तरी किवु प्रांत की राजधानी और एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र गोमा पर नियंत्रण कर लिया है। साथ ही दक्षिण कीवु प्रांत की राजधानी बुकावु की ओर बढ़ रहे हैं। यूएन चीफ ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में संघर्ष 'बहुत बड़ी मानवीय क्षति पहुंचा रहा है।' इसमें हजारों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों हजारों लोगों को पूर्वी देश में अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गुटेरेस ने कहा कि गोमा और उसके आसपास मानवीय स्थिति खतरनाक है।

इस बीच, दक्षिण किवु में संघर्ष जारी है और जोखिम पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रहा है। गुटेरेस ने कहा, "मेरा संदेश स्पष्ट है कि बंदूकों को शांत करें। तनाव को बढ़ने से रोकें। डीआरसी की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। अंतरराष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखें।" संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, "यह मध्यस्थता और संकट समाप्त करने का समय है। यह शांति का समय है।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पड़ोसी देशों, उप-क्षेत्रीय संगठनों, अफ्रीकी संघ और सभी पक्षों से संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की।

गुटेरेस ने अदीस अबाबा में डीआरसी स्थिति पर अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन से पहले शांति की अपील की, जिसमें उनके अगले सप्ताह भाग लेने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बताया कि 900 से अधिक लोग मारे गए हैं, और लगभग 3,000 घायल हुए हैं। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, कई लोग पड़ोसी देश रवांडा भाग गए हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारी भी शामिल हैं। एम 23 ने गोमा पर नियंत्रण के लिए कांगो सेना से लड़ने के बाद एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की है। - (आईएएनएस)

तेहरान, 7 फरवरी । ईरान ने शुक्रवार को शिपिंग से संबंधित प्रतिबंध लगाने के वाशिंगटन के कदम की निंदा की। तेहरान के मुताबिक इससे उसे साझेदारों के साथ वैध व्यापार करने से रोका जाएगा। आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए ने यह जानकारी दी। अमेरिकी ट्रेजरी ने गुरुवार को कहा कि वह कुछ व्यक्तियों और टैंकरों पर नए प्रतिबंध लगा रहा है, जो प्रति वर्ष लाखों बैरल ईरानी कच्चे तेल को चीन भेजने में मदद करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह ईरान के कच्चे तेल के निर्यात को शून्य पर लाने की कसम खाई थी। इसके बाद बाद ईरान के तेल पर लगने वाली ये पहली पाबंदी है। यह अमेरिकी कदम तेहरान की परमाणु क्षमताओं पर अंकुश लगाने के प्रयासों का हिस्सा हैं।

आईआरएनए ने ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाघई के हवाले से कहा,"ईरान को उसके आर्थिक साझेदारों के साथ वैध व्यापार करने से रोककर ईरानी लोगों पर दबाव डालने का नए अमेरिकी प्रशासन का फैसला एक नाजायज और गैरकानूनी कार्रवाई है।" बाघई ने कहा,"ईरान इस तरह की एकतरफा और धमकाने वाली कार्रवाइयों के परिणामों और नतीजों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता है।" इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के सदस्यों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर सभी सदस्य एकजुटता से काम करते हैं तो अमेरिका उनमें से किसी पर भी प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा।

तेहरान में ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस के साथ बैठक के दौरान पेजेशकियन ने कहा, "ओपेक के सदस्यों को इस तरह से काम करना चाहिए कि उससे से किसी अन्य सदस्य को नुकसान न पहुंचे।" ईरानी राष्ट्रपति ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि अगर ओपेक के सदस्य एकजुट होकर और लगातार काम करते हैं, तो अमेरिका उनमें से किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा और न ही उन पर दबाव डाल पाएगा।" राष्ट्रपति के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान,पेजेशकियन ने ओपेक सदस्यों की एक आम भाषा, दृष्टिकोण और नीति पर पहुंचने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने संगठन को राजनीतिकरण से दूर रखने की भी बात कही। --(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 7 फरवरी । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें आईसीसी पर अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी इजरायल को निशाना बनाकर अवैध और निराधार कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से उन व्यक्तियों और उनके परिवारों पर वित्तीय और वीजा प्रतिबंध लगेंगे जो अमेरिकी नागरिकों या सहयोगियों की आईसीसी जांच में मदद करते हैं। ट्रंप ने इस आदेश पर ऐसे समय पर हस्ताक्षर किए जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन की यात्रा पर हैं। पिछले नवंबर में,आईसीसी ने गाजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसे इजरायल ने खारिज कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी ने हमास कमांडर के खिलाफ भी वारंट जारी किया था।

ट्रंप के कार्यकारी आदेश में कहा गया कि आईसीसी की हालिया कार्रवाइयों ने 'एक खतरनाक मिसाल कायम की' जिसने अमेरिकियों को 'उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और संभावित गिरफ्तारी' के जोखिम में डाल दिया। आदेश में कहा गया,"ऐसा दुर्भावनापूर्ण आचरण संयुक्त राज्य अमेरिका की संप्रभुता के लिए धमकी है। यह अमेरिकी सरकार और इजरायल सहित हमारे सहयोगियों के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के कामों को कमजोर करता है।" इसमें कहा गया कि 'दोनों राष्ट्र (अमेरिका और इजरायल) ऐसे लोकतंत्र हैं, जिनकी सेनाएं युद्ध के कानूनों का सख्ती से पालन करती हैं।' अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है।

उसने बार-बार अमेरिकी अधिकारियों या नागरिकों पर इसके किसी भी अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार किया है। व्हाइट हाउस ने आईसीसी पर इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने और ईरान तथा इजरायल विरोधी समूहों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने बार-बार आईसीसी की आलोचना की है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी इस निकाय पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कदम उठाए थे। आईसीसी की स्थापना 2002 में -[यूगोस्लाविया के विघटन और रवांडा नरसंहार के मद्देनजर] - ​​कथित अत्याचारों की जांच करने के लिए की गई थी। 120 से अधिक देशों ने रोम संविधि की पुष्टि की है - [जिसके तहत आईसीसी का गठन हुआ]- जबकि अन्य 34 ने हस्ताक्षर किए और भविष्य में पुष्टि कर सकते हैं। न तो अमेरिका और न ही इजरायल रोम संविधि के पक्षकार हैं। - (आईएएनएस)

ढाका, 7 फरवरी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देशभर में ‘‘तोड़फोड़ और आगजनी के प्रयासों’’ पर चिंता व्यक्त की। इससे पहले अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के ‘‘भड़काऊ’’ भाषण को ‘‘अनपेक्षित और अप्रत्याशित’’ हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की प्रेस शाखा ने बृहस्पतिवार को नया बयान जारी करते हुए कहा, ‘‘अंतरिम सरकार इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करती है कि कुछ लोग और समूह पूरे देश में विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं।’’

बयान में कहा गया है, ‘‘सरकार ऐसी गतिविधियों को सख्ती से रोकेगी। अंतरिम सरकार नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए चाक चौबंद है।’’ सरकार ने साथ ही संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही है।

मुख्य सलाहकार यूनुस की प्रेस शाखा ने यह बयान अंतरिम सरकार द्वारा यह कहे जाने के कुछ घंटों बाद जारी किया कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के 32 धानमंडी आवास को ध्वस्त करना अवांछनीय था, लेकिन ऐसा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से दिए गए भड़काऊ भाषण के कारण हुआ।

प्रेस शाखा ने बयान में कहा, ‘‘32 धानमंडी आवास पर तोड़फोड़ अवांछित थी... (लेकिन) भारत में शरण लीं शेख हसीना द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों से लोगों में गहरा गुस्सा पैदा हुआ और इसके परिणामस्वरूप ये घटनाएं हुईं।’’

हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान के आवास में आग लगा दी थी और अवामी लीग के कई नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की थी। (भाषा)

वाशिंगटन, 7 फरवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के खिलाफ जांच को लेकर अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (आईसीसी) पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए।

अमेरिका और इजराइल अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत को मान्यता नहीं देते हैं। अक्टूबर 2023 में इजराइल के खिलाफ हमास के हमले के बाद गाजा में जवाबी सैन्य कार्रवाई को लेकर कथित युद्ध अपराधों के लिए आईसीसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

इजराइली सेना की जवाबी कार्रवाई में बच्चों सहित हजारों फलस्तीनियों की मौत हुई थी।

ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में आईसीसी पर ‘‘अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी इजराइल को निशाना बनाकर अवैध तथा निराधार कार्यवाही करने’’ और नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ ‘‘बेबुनियाद गिरफ्तारी वारंट’’ जारी करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

आदेश में कहा गया है कि ‘‘अमेरिका या इजराइल, आईसीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसमें यह भी कहा गया कि आईसीसी ने दोनों देशों के खिलाफ कार्रवाई का खतरनाक कदम उठाया है।

आदेश में कहा गया है कि अमेरिका आईसीसी पर ‘‘ठोस प्रतिबंध’’ लगाएगा।

ट्रंप की ओर यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नेतन्याहू वाशिंगटन के दौरे पर हैं। इजराइली राष्ट्रपति और ट्रंप ने मंगलवार को ‘व्हाइट हाउस’ में वार्ता की और नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को ‘कैपिटल हिल’ (अमेरिकी संसद) में सांसदों के साथ बैठक की। (एपी)

नयी दिल्ली, 6 फरवरी। रूसी सशस्त्र बलों में 18 भारतीय नागरिक अब भी हैं, जिनमें से 16 को रूसी पक्ष द्वारा "लापता बताया गया" है। सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में यह जानकारी दी।

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में 18 भारतीयों के राज्यवार निवास की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनमें से नौ उत्तर प्रदेश से, दो-दो पंजाब और हरियाणा से तथा एक-एक चंडीगढ़, महाराष्ट्र, केरल, बिहार और जम्मू कश्मीर से हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सिंह ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों में शामिल 12 भारतीय नागरिकों के "चल रहे संघर्ष में अपनी जान गंवाने की खबर है।"

सरकार से यह पूछा गया कि रूस में अभी कितने भारतीय युवा फंसे हुए हैं और वहां की सेना में सेवा दे रहे हैं तथा उन्हें वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय और रूस स्थित भारतीय दूतावास द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा, "उपलब्ध जानकारी के अनुसार 18 भारतीय नागरिक रूसी सशस्त्र बलों में हैं, जिनमें से 16 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना रूसी पक्ष द्वारा दी गई है।" (भाषा)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने पिछले छह महीने से भारत में शरण ली हुई हैं. बांग्लादेश ने शेख़ हसीना के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भारत सरकार से कड़ा विरोध दर्ज कराया है.

इसे लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक पर एक बयान जारी किया गया है.

पोस्ट में कहा गया, “पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की ओर से सोशल मीडिया सहित अलग-अलग प्लेटफ़ार्म्स पर बांग्लादेश में अस्थिरता भड़काने वाली लगातार की जा रही झूठी और मनगढ़ंत टिप्पणियों और बयानों पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से कड़ा विरोध दर्ज कराया है.”

“ढाका में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को सौंपे गए विरोध नोट के माध्यम से मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार की गहरी चिंता, निराशा और गंभीर आपत्ति से अवगत कराया है, क्योंकि इस तरह के बयान बांग्लादेश में लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं.”

बयान में कहा गया, “शेख़ हसीना की ऐसी गतिविधियां बांग्लादेश के प्रति एक शत्रुतापूर्ण कृत्य मानी जाती हैं और ये दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते स्थापित करने की कोशिशों के लिए लाभकारी नहीं हैं

बयान में आगे कहा गया, “विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह आपसी सम्मान और समझ के तहत शीघ्रता से उचित कदम उठाए, ताक़ि शेख़ हसीना को भारत में रहते हुए सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करके झूठे, मनगढ़ंत और भड़काऊ बयान देने से रोका जा सके.” (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ख़िलाफ़ प्रतिबंध लगाए गए हैं.

दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर अमेरिका और उसके सहयोगी इसराइल के ख़िलाफ़ अनुचित और आधारहीन कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है.

इस आदेश के तहत आईसीसी के अधिकारियों और उनके परिवार के अलावा अदालत की जांच में सहयोग करने वाले व्यक्ति के ख़िलाफ़ आर्थिक और वीज़ा प्रतिबंध लगाए गए हैं.

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं.

नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था.

आईसीसी ने नेतन्याहू पर ग़ज़ा में कथित युद्ध अपराध का आरोप लगाया था, जिसे इसराइल ने नकार दिया था. आईसीसी ने हमास कमांडर के ख़िलाफ़ भी वारंट जारी किया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक और एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए. ये ऑर्डर ट्रांसजेंडर महिलाओं को वुमन स्पोर्ट्स में मुकाबला करने से रोकता है.

रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि यह आदेश खेलों में निष्पक्षता को बहाल करने वाला है. जबकि एलजीबीटी के समर्थकों और मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम को भेदभावपूर्ण बताया है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि यह हमारे देश की लड़कियों और महिलाओं के लिए बड़ा दिन है.

ट्रंप ने लिखा, ''कल मैंने एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए. इस कारण एनसीएए ने आधिकारिक तौर पर महिलाओं के खेलों में पुरुषों को अनुमति देने की अपनी नीति में बदलाव किया है. अब यह प्रतिबंधित है.''

एनसीएए यानी नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन. यह अमेरिका में इंटरकॉलेजिएट एथलेटिक्स को नियंत्रित करता है.

उन्होंने लिखा, '' पुरुषों को कभी भी महिलाओं के ख़िलाफ़ मुकाबला करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी. मैं महिला खेलों को बचाने वाले राष्ट्रपति के तौर पर गौरवान्वित हूं.''

ट्रंप ने लिखा, '' हम यह उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक समिति भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेगी, और इस नीति को लागू करेगी, जो अमेरिकी जनता और पूरी दुनिया के बीच लोकप्रिय है.'' (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र, 6 फरवरी । संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वे और उनके सहयोगी पूरे क्षेत्र में जरूरतों का आकलन कर रहे हैं और सहायता अभियान बढ़ा रहे हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने बुधवार को कहा कि वह मुख्य रूप से गाजा के लोगों के लिए चिंतित हैं। 2.1 मिलियन आबादी में से 90 प्रतिशत पहले ही अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ओसीएचए ने कहा कि विश्व निकाय और उसके सहयोगियों का अनुमान है कि 5,00,000 से अधिक विस्थापित फिलिस्तीनी अकेले उत्तरी गाजा लौट आए हैं, जहां तंबू और शेल्टर मटेरियल की तत्काल आवश्यकता है।

इस कमी को दूर करने के लिए अस्थायी परिस्थितियों में रहने वाले परिवारों पर बारिश के प्रभाव को दूर करने के लिए फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने मंगलवार को दक्षिणी से उत्तरी गाजा तक टेंट के 22 ट्रक पहुंचाए। ओसीएचए ने कहा, "पूरे गाजा में विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) द्वारा समर्थित 22 बेकरियां अब चालू हैं।" ओसीएचए ने कहा, "स्वास्थ्य साझेदार पूरी पट्टी में प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जारी रखे हैं। कल (मंगलवार) आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए पांच एम्बुलेंस गाजा में दाखिल हुईं।" कार्यालय ने कहा कि 19 जनवरी को युद्धविराम प्रभावी होने के बाद से उसके साझेदारों ने पुनर्वास जरुरतों का मूल्यांकन करने के लिए 100 से अधिक गैर-कार्यात्मक स्वास्थ्य सेवा बिंदुओं पर तेजी से मूल्यांकन किया।

कार्यालय ने कहा कि मानवीय साझेदारों ने 19 जनवरी से अब तक 5 वर्ष से कम उम्र के 30,000 से अधिक बच्चों की कुपोषण के लिए जांच की है। उन जांचों में से 1,150 तीव्र कुपोषण के मामलों की पहचान की गई, जिनमें गंभीर तीव्र कुपोषण के 230 मामले शामिल हैं। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने दीर अल बलाह और खान यूनिस में चरवाहों को समर्थन देने के लिए लगभग 100 मीट्रिक टन पशु चारा वितरित किया, जिससे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले सैकड़ों लोगों को लाभ हुआ। ओसीएचए ने कहा, "पूरी पट्टी में शिक्षा भागीदारों ने कल (मंगलवार) गाजा, राफा और खान यूनिस प्रांतों में तीन नए अस्थायी शिक्षण स्थान स्थापित किए, जिससे 200 स्कूली बच्चों को लाभ हुआ।" -- (आईएएनएस)

बीजिंग, 6 फरवरी । चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग में चीन की यात्रा पर आई थाई प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा से मुलाकात की। शी चिनफिंग ने कहा कि इस वर्ष चीन और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और "चीन-थाईलैंड मैत्री के स्वर्णिम वर्ष की 50वीं वर्षगांठ" है। दोनों पक्षों को हाथ में हाथ डालकर चीन-थाईलैंड साझे भाग्य समुदाय के निर्माण को अधिक गहन और अधिक व्यावहारिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक लाभ मिल सके और क्षेत्र व विश्व को अधिक लाभ मिल सके। मुलाकात में शी चिनफिंग ने चीन-थाईलैंड मैत्री का उच्च मूल्यांकन किया।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चीन और थाईलैंड को आपसी रणनीतिक विश्वास को मजबूत करना चाहिए, दृढ़ता से एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए और चीन-थाईलैंड संबंधों की स्थिरता और निश्चितता से बाहरी वातावरण की अनिश्चितता का सामना करना चाहिए। चीन, थाईलैंड के साथ विकास रणनीतियों को संरेखित करना, आपसी लाभ वाले सहयोग का विस्तार करना, चीन-थाईलैंड रेलवे जैसी प्रमुख परियोजनाओं को लागू करना, चीन-लाओस-थाईलैंड कनेक्टिविटी विकास अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए जितनी जल्दी हो सके अधिक परिणाम प्राप्त करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नई ऊर्जा वाहनों जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना और एक अधिक स्थिर और सुचारू औद्योगिक श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला बनाना चाहता है। पैतोंगटार्न ने "थाई-चीन मैत्री के स्वर्णिम वर्षों की 50वीं वर्षगांठ" के अवसर पर चीन की यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में, थाई-चीन संबंधों में उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन दोनों देशों ने हमेशा एक-दूसरे की मदद की है और एक साथ विकास किया है। दोनों देशों ने हमेशा एक-दूसरे पर भरोसा किया है, एक-दूसरे के मूल हितों का सम्मान किया है और विशेष मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंध स्थापित किए हैं। थाई सरकार चीन के साथ विश्व शांति और समृद्धि के लिए प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि थाईलैंड एक-चीन नीति का दृढ़ता से पालन करता है और चीन के साथ मिलकर उच्च स्तरीय आदान-प्रदान को मजबूत करने, संपर्क, अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और अगले 50 वर्षों में साझा शांति और आम समृद्धि लाने की आशा करता है। (आईएएनएस)

बीजिंग, 6 फरवरी । संयुक्त राष्ट्र स्थित चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू त्सोंग ने सुरक्षा परिषद में दक्षिण सूडान मुद्दे पर विचार-विमर्श के दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तीन पहलुओं में दक्षिण सूडान को समर्थन प्रदान करना जारी रखना चाहिए, राजनीतिक परिवर्तन को व्यवस्थित रूप से बढ़ाना, राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना और मानवीय चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए। फू त्सोंग ने कहा कि दक्षिण सूडान की राजनीतिक प्रक्रिया एक नए संक्रमण काल में प्रवेश करने वाली है। चीन दक्षिण सूडान में संघर्ष के समाधान पर पुनर्जीवित समझौते को लागू करने के लिए दक्षिण सूडान सरकार के दृढ़ संकल्प और इच्छा की सराहना करता है और आम चुनाव की तैयारी के लिए दक्षिण सूडान द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों का स्वागत करता है। चीन दक्षिण सूडान के सभी पक्षों से समग्र राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने तथा वार्ता के माध्यम से मतभेदों को दूर करने का आह्वान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दक्षिण सूडान की संप्रभुता और नेतृत्व के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, दक्षिण सूडान की वास्तविक राष्ट्रीय परिस्थितियों पर पूरी तरह विचार करना चाहिए तथा पर्याप्त सहिष्णुता और धैर्य दिखाना चाहिए। फू त्सोंग ने आगे कहा कि हाल ही में दक्षिण सूडान के पूर्वी इक्वेटोरिया स्टेट, वार्रप स्टेट आदि स्थानों में कई जनजातीय संघर्ष समेत सुरक्षा घटनाएं हुई हैं। चीन दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएसएस) को अंतर-जातीय वार्ता और सुलह को बढ़ाने में दक्षिण सूडानी सरकार के प्रति अपना समर्थन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दक्षिण सूडानी सरकार की शांति बनाए रखने और नागरिकों की रक्षा की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाने में मदद करनी चाहिए। फू त्सोंग ने कहा कि हाल ही में दक्षिण सूडान में चीनी शांति सैनिकों के नए बैच ने सफलतापूर्वक रोटेशन और हैंडओवर पूरा किया है। विश्वास है कि वे हमेशा की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करना और अपना मिशन पूरा करना जारी रखेंगे। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ दक्षिण सूडान की शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए सकारात्मक योगदान देने को तैयार है। (आईएएनएस)

 बीजिंग, 6 फरवरी । चाइना मीडिया ग्रुप के अधीन सीजीटीएन ने हाल ही में चीन के रनमिन विश्वविद्यालय के साथ 38 देशों के 7,671 लोगों के बीच एक सर्वे चलाया। अधिकांश लोगों ने अमेरिका द्वारा बार-बार मानवाधिकार सवाल को नजरअंदाज किए जाने पर निराशा जताई और अमेरिका में मौजूद गंभीर मानवाधिकार मुद्दे की आलोचना की। इस सर्वे से जाहिर है कि 86.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विचार में अमेरिका में बंदूक हिंसा संबंधी गंभीर सवाल मौजूद है। 73 प्रतिशत लोगों के विचार में अमेरिका में दवाइयों का दुरुपयोग का मामला गंभीर है। 61.9 प्रतिशत लोगों का कहना है कि अमेरिका की आव्रजन नीति आव्रजन के अधिकार व हित की सुरक्षा नहीं करती।

72.3 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अमेरिका में व्यवस्थित नस्ल भेद का मामला मौजूद है। इस सर्वे में 70.1 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अमेरिका द्वारा छेड़े गए युद्ध से बड़ा मानवीय संकट पैदा हुआ। 93.88 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अमेरिका कथित शांति की सुरक्षा के बहाने से विदेशों को हथियार बेचता है। 72.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अमेरिका एक प्रभुत्ववादी देश है। 64.9 प्रतिशत लोगों ने अमेरिका द्वारा मानवाधिकार के बहाने से दूसरे को दबाए जाने की आलोचना की। (आईएएनएस)

तेल अवीव, 6 फरवरी ।  इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने गुरुवार को गुरुवार को कहा कि उन्होंने सेना को एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे गाजा पट्टी छोड़ने के इच्छुक फिलिस्तीनियों की क्षेत्र से बाहर जाने में मदद की जा सके। उनका यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप की इस घोषणा पर आया कि अमेरिका गाजा पर नियंत्रण करने, वहां रहने वाले को पुनर्स्थापित करने और इस क्षेत्र का विकास करने का लक्ष्य रखता है। कैट्ज ने एक्स पर कहा, "इस योजना में भूमि क्रॉसिंग के जरिए बाहर निकलने के विकल्प शामिल होंगे, साथ ही समुद्र और हवाई मार्ग से प्रस्थान के लिए विशेष व्यवस्था भी शामिल होगी।" इजरायली मंत्री ने कहा, "स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और अन्य देश, जिन्होंने गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों पर झूठा आरोप लगाया, कानूनी रूप से गाजा के लोगों को अपने क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। अगर वे मना करते हैं तो उनका पाखंड उजागर हो जाएगा।

इस बीच, कनाडा जैसे देश, जिनके पास एक संरचित आव्रजन कार्यक्रम है, ने पहले गाजा के निवासियों को लेने की इच्छा व्यक्त की। कनाडा जैसे देश, जिनके पास एक आव्रजन कार्यक्रम है, ने पहले भी गाजा निवासियों को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की है।" कैट्ज ने लिखा, "गाजा के लोगों को आवागमन और प्रवास की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, जैसा कि दुनिया में हर जगह प्रचलित है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साहसिक पहल का स्वागत करता हूं, जो गाजा में रहने वाले उन लोगों के लिए व्यापक अवसर पैदा कर सकती है जो छोड़ना चाहते हैं।" इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का समर्थन किया जिसमें गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए वहां से फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने इस योजना को 'असाधारण' बताया।

रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बुधवार को कहा, "यह पहला अच्छा विचार है जो मैंने सुना है। यह एक उल्लेखनीय विचार है। मुझे लगता है कि इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए - क्योंकि यह सभी के लिए एक अलग भविष्य बनाएगा।" बता दें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध से तबाह गाजा पट्टी पर कब्ज़ा करेगा और फ़िलिस्तीनियों को कहीं और बसाए जाने के बाद इसे आर्थिक रूप से विकसित करेगा। उन्होंने मंगलवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना कोई विशेष जानकारी दिए अपनी आश्चर्यजनक योजना का खुलासा किया। हालांकि जब इस बयान पर हंगामा हुआ तो व्हाइट हाउस ने बाद में सफाई दी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन का लक्ष्य केवल फिलिस्तीनियों को 'अस्थायी रूप से' हटाना है। --(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 6 फरवरी । इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का समर्थन किया जिसमें गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए वहां से फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने इस योजना को 'असाधारण' बताया। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बुधवार को कहा, "यह पहला अच्छा विचार है जो मैंने सुना है। यह एक उल्लेखनीय विचार है। मुझे लगता है कि इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए - क्योंकि यह सभी के लिए एक अलग भविष्य बनाएगा।" इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का यह बयान मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की ओर से पेश किए गए विचार का पहला पूर्ण समर्थन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने और इसके पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने कहा, "अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा । हम इसे विकसित करेंगे। गाजा में मौजूद सभी खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को निष्क्रिय करेंगे, जगह को समतल करने और तबाह हो चुकी इमारत को हटाएंगे।’’ ट्रंप ने कहा, 'अमेरिका "एक ऐसा आर्थिक विकास करेगा जो क्षेत्र के लोगों के लिए असीमित संख्या में नौकरियों और आवास की आपूर्ति करेगा।" मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या गाजा छोड़ने वाले फिलिस्तीनियों को भविष्य में वहां फिर से बसने की अनुमति दी जाएगी। तो जवाब में उन्होंने सवाल किया, "आप वहां किसे रहते हुए देखते हैं?" अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "वहां रहने वाले लोग, दुनिया के लोग होंगे इसमें फिलिस्तीनी भी शामिल होंगे।' हालांकि जब इस बयान पर हंगामा हुआ तो व्हाइट हाउस ने बाद में सफाई दी।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन का लक्ष्य केवल फिलिस्तीनियों को 'अस्थायी रूप से' हटाना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है... कि वह क्षेत्र में हमारे साझेदारों - विशेष रूप से मिस्र और जॉर्डन - से अपेक्षा करते हैं कि वे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अस्थायी रूप से स्वीकार करें ताकि हम उनके घरों का पुनर्निर्माण कर सकें।" लेविट ने कहा, "राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुनर्निर्माण के लिए फिलिस्तीनियों को अस्थायी रूप से गाजा से बाहर ले जाने की जरुरत है क्योंकि यह अभी एक विध्वंस स्थल है और यह किसी भी इंसान के रहने योग्य जगह नहीं है।" -(आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 6 फरवरी । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को चेतावनी दी कि अंतरराष्ट्रीय कानून की मूल भावना के प्रति 'सच्चा' बने रहना और गाजा में 'किसी भी तरह के जातीय सफाए से बचना' बहुत जरूरी है। उन्होंने गाजा में पूर्ण युद्ध विराम की भी अपील की। यूएन प्रमुख ने संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठक में कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के अविभाज्य अधिकारों का मूल अर्थ उनके 'अपने देश' में इंसान के रूप में बसने से जुड़ा है। गुटेरस ने कहा, “हमने देखा है कि इन अधिकारों को साकार कर पाना हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है।" उन्होंने चेतावनी दी, "समाधान की तलाश में हमें समस्या को और बदतर नहीं बनाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय कानून की मूल भावना के प्रति सच्चे बने रहना महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह के जातीय सफाए से बचना जरूरी है।" यूएन चीफ का यह भाषण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव के एक दिन बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका युद्धग्रस्त इलाके में 'दीर्घकालिक स्वामित्व की स्थिति' हासिल करेगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अपने संबोधन के दौरान ट्रंप या उनके प्रस्ताव का जिक्र नहीं किया। बैठक में गुटेरेस ने इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के पहले चरण के बाद गाजा में पूर्ण युद्धविराम की अपील की।

उन्होंने कहा, "सबसे पहले, हमें स्थायी युद्धविराम और सभी बंधकों की बिना देरी रिहाई के लिए दबाव बनाना चाहिए। हम और अधिक मौत और विनाश की ओर नहीं जा सकते।" दो-राज्य समाधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, "इजरायल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ रहने वाला एक व्यवहार्य, संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए एकमात्र स्थायी समाधान है।" (आईएएनएस)

 यरूशलम, 6 फरवरी । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से अमेरिका के हटने की घोषणा के बाद इजरायल ने कहा कि वह इस फैसले में वाशिंगटन के साथ है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सा'आर ने बुधवार को ट्रंप के फैसले के प्रति यहूदी राष्ट्र का समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "इजरायल राष्ट्रपति ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भाग नहीं लेने के फैसले का स्वागत करता है। इजरायल इस मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है और यूएनएचआरसी में शामिल नहीं होगा।" इजरायली मंत्री ने यूएनएचआरसी पर मध्य पूर्व में 'एकमात्र लोकतंत्र [इजरायल],' को जुनूनी रूप से बदनाम करने वाला बताया।

उन्होंने कहा, "इस निकाय ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के बजाय एक लोकतांत्रिक देश पर हमला करने और यहूदी-विरोधी भावना को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया।" गिदोन सा'आर ने कहा, "इजरायल के खिलाफ 100 से अधिक निंदा प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जो परिषद में अब तक पारित सभी प्रस्तावों का 20 प्रतिशत से अधिक है। यह संख्या ईरान, क्यूबा, ​​उत्तर कोरिया और वेनेजुएला के खिलाफ पारित प्रस्तावों से भी अधिक है।

इजरायल अब इस भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा!" इजरायल के विदेश मंत्री की यह घोषणा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के दौरान आई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएनएचआरसी और संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) से अमेरिका के अलग होने की घोषणा की, जिसकी हमास के साथ कथित संबंधों के आरोपों को लेकर काफी आलोचना हुई थी। ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समय) को वाशिंगटन डीसी में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की। --(आईएएनएस)

रामल्ला, 6 फरवरी । इजरायली हमलों ने गाजा में 226 पुरातात्विक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। इन स्थलों की मरम्मत में 261 मिलियन यूरो की लागत आने का अनुमान है। फिलिस्तीनी पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि गाजा के 138 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को भारी नुकसान हुआ। 61 को मध्यम नुकसान हुआ और 27 को कम नुकसान हुआ। 90 स्थलों को कोई नुकसान नहीं हुआ और वे सुरक्षित हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने इजरायली बलों पर जानबूझकर ऐतिहासिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि ये स्थल फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंत्रालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण केंद्र के साथ मिलकर 'गाजा में सांस्कृतिक विरासत स्थलों को नुकसान और जोखिमों की सूची' नामक एक रिपोर्ट जारी की।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की टीम के साथ मिलकर एक साल में 13 फिलिस्तीनी विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में गाजा के 316 सांस्कृतिक विरासत स्थलों की जांच की गई। इसमें पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक भवन, संग्रहालय, धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान, सांस्कृतिक दृश्य, प्राकृतिक स्थल और लैंडमार्क शामिल हैं। यह जानकारी पर्यटन और पुरावशेष मंत्री हानी अल-हायेक ने दी थी। रामल्ला में मंत्रालय के मुख्यालय में मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सभी स्थलों का विस्तार से सर्वे किया गया, उपग्रह चित्रों का विश्लेषण किया गया, डाटा इकट्ठा किया गया, हर साइट का मॉडल बनाया गया। फिर इस जानकारी का विश्लेषण करके नुकसान की सीमा का आकलन किया गया। अनुमान है कि सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र को फिर से ठीक करने के लिए 261.15 मिलियन यूरो की राशि चाहिए होगी, जिसे आठ सालों में तीन चरणों में लागू किया जाएगा।

मंत्री अल-हायेक ने कहा कि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल फिलिस्तीनी लोगों के इतिहास और पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन स्थलों को निशाना बनाना जानबूझकर फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहचान के इस अहम हिस्से को मिटा और नष्ट कर रहा है। 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायली शहरों पर हमास के अचानक हमले के बाद इजरायल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किया। हमास के हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। गाजा में इजरायली हमलों में 47,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गाजा में क्षतिग्रस्त इमारतों में 90 प्रतिशत से ज्यादा आवासीय इकाइयां शामिल हैं, जिनमें से 160,000 पूरी तरह नष्ट हो गईं और 276,000 अन्य गंभीर या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। (आईएएनएस) 

सोल, 6 फरवरी । दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्रालय ने चीनी एआई सेवा डीपसीक को ब्लॉक करने की योजना बनाई है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिबंध लगाने की योजना इसलिए बनाई गई है क्योंकि इससे अधिकारियों के बीच डेटा संग्रह लीक होने की चिंता बढ़ी है। अधिकारी ने कहा, "देश और विदेश से डीपसीक के बारे में उठाई गई अनेक तकनीकी चिंताओं के कारण, हम बाहरी नेटवर्क से जुड़े पीसी पर इस सेवा तक पहुंच को अवरुद्ध करने की योजना बना रहे हैं।" योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय डीपसीक तक पहुंच को सीमित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है, ताकि जनरेटिव एआई सेवाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी के संभावित लीक को रोका जा सके। बुधवार को दक्षिण कोरिया के विदेश, व्यापार और रक्षा मंत्रालयों के कंप्यूटरों पर इस सेवा तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई।

एकीकरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय एआई सेवाओं (जाहिर तौर पर डीपसीक) तक पहुंच को अवरुद्ध करने की भी योजना बना रहा है। अधिकारी ने कहा, "एकीकरण मंत्रालय ने (वर्ष 2023 से) राष्ट्रीय खुफिया सेवा और आंतरिक मंत्रालय के अनुरोध पर सभी जनरेटिव एआई में अघोषित आधिकारिक डेटा के इनपुट पर प्रतिबंध लगा दिया है।" यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय डीपसीक तक पहुंच को अवरुद्ध करेगा, अधिकारी ने सीधे तौर पर अपना नाम लिए बिना कहा, "हमारी योजना एक दिन के भीतर कदम उठाने की है, जिसमें डीपसीक तक पहुंच को अवरुद्ध करना भी शामिल है।" पिछले महीने अपनी रिलीज के बाद से ही डीपसीक ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, तथा प्रतिस्पर्धी सेवाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत पर अपने उच्च प्रदर्शन से उद्योग विशेषज्ञों को प्रभावित किया है।

हालांकि, इसकी सुरक्षा और डेटा प्रबंधन प्रथाओं पर चिंताओं के कारण कई देशों ने इसकी जांच की है और इस सेवा पर प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले, विदेश और व्यापार मंत्रालयों ने उपयोगकर्ता डेटा संग्रह के बारे में चिंताओं के चलते चीनी एआई सेवा डीपसीक तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, बाहरी नेटवर्क से जुड़े मंत्रालय के कंप्यूटरों पर डीपसीक की सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये दोनों मंत्रालय विदेशी मामलों और व्यापार से जुड़े संवेदनशील डेटा को संभालने वाले प्रमुख सरकारी विभागों में से हैं। इस कदम को सरकार के उन प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जो उन चिंताओं को सक्रिय रूप से दूर करने के लिए हैं, जिनमें कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा जनरेटिव एआई सेवाओं का उपयोग करने के दौरान महत्वपूर्ण सरकारी डेटा से समझौता किया जा सकता है। --(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 6 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को लड़कियों और महिलाओं के खेलों में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित करना है।

‘‘पुरुषों को महिलाओं के खेलों से दूर रखना’’ शीर्षक वाला यह आदेश संघीय एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक छूट देता है कि संघीय वित्त पोषण प्राप्त करने वाली संस्थाएं ट्रंप प्रशासन के दृष्टिकोण के अनुरूप उस नियम का पालन करें, जो व्यक्ति के जन्म के समय निर्धारित ‘‘लिंग’’ को ही मान्यता दे।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय एवं आवास) के ‘ईस्ट रूम’ में एक हस्ताक्षर समारोह में कहा, ‘‘इस शासकीय आदेश के साथ महिलाओं के खेलों पर विवाद समाप्त हो गया है।’’

इस समारोह में पूर्व कॉलेजिएट तैराक रिले गेन्स सहित कई सांसद और महिला खिलाड़ी मौजूद थे, जो प्रतिबंध के समर्थन में सामने आए थे।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह आदेश नियमों के अनुरूप है और इससे महिलाओं को एकल-लिंग खेल और एकल-लिंग लॉकर रूम से वंचित करने वाले ‘‘स्कूलों एवं एथलेटिक संघों’’ के खिलाफ कार्रवाई करना संभव हो पाएगा।

ट्रंप का यह शासकीय आदेश ऐसे समय में आया है, जब राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन होने वाला है। (एपी)

मनीला, 6 फरवरी। फिलीपीन की उपराष्ट्रपति सारा डुटेर्टे के खिलाफ बुधवार को महाभियोग की कार्यवाही की गई।

डुटेर्टे पर राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर की हत्या की साजिश रचने, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने और विवादित दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन की सेना के खिलाफ चीन की आक्रामक कार्रवाई की कड़ी निंदा करने में विफल रहने के आरोप हैं।

प्रतिनिधि सभा के सांसदों के इस कदम से एशियाई देश के दो सर्वोच्च नेताओं के बीच राजनीतिक दरार और गहरा गई है। उपराष्ट्रपति के महाभियोग की कार्यवाही का समर्थन करने वाले प्रतिनिधि सभा के सांसदों में से कई राष्ट्रपति मार्कोस के सहयोगी हैं।

मार्कोस ने अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया है, जबकि उपराष्ट्रपति के पिता पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे ने 2022 में समाप्त हुए अपने कार्यकाल के दौरान चीन और रूस के साथ मधुर संबंध कायम करने पर जोर दिया था।

सारा डुटर्टे ने अपने महाभियोग पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके भाई एवं सांसद पाओलो डुटर्टे ने कहा कि ‘‘यह स्पष्ट तौर पर राजनीतिक उत्पीड़न की कार्रवाई है।’’

उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंद्वी सांसदों ने प्रस्ताव पर जल्द हस्ताक्षर करवाने और सीनेट में ‘‘बेबुनियाद महाभियोग मामले’’ को आगे बढ़ाने के लिए तिकड़मबाजी की।

डुटर्टे ने बार-बार मार्कोस, उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदार प्रतिनिधि सभा के ‘स्पीकर’ मार्टिन रोमुअलडेज पर भ्रष्टाचार, कमजोर नेतृत्व और उन्हें चुप कराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।

मार्कोस का कार्यकाल 2028 में समाप्त होने वाला है और उनके बाद डुटेर्टे को राष्ट्रपति पद का संभावित दावेदार माना जाता है।

प्रतिनिधि सभा के महासचिव रेजिनाल्ड वेलास्को ने कांग्रेस (फिलीपीन की संसद) के निचले सदन की एक पूर्ण बैठक में बताया कि कम से कम 215 सांसदों ने डुटेर्टे पर महाभियोग चलाने से संबंधित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सदन द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग चलाने पर विचार करने के लिए पर्याप्त संख्या है।

सदन के सांसदों से पर्याप्त समर्थन मिलने के बाद महाभियोग की शिकायत को सीनेट को भेजने का आदेश दिया गया, जो एक महाभियोग न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करेगी और उपराष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा चलाएगी। (एपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग़ज़ा को लेकर दी गई योजना पर स्पष्टिकरण दिया है.

व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ट्रंप ग़ज़ा के पुनर्निर्माण और उसके लोगों को अस्थाई तौर पर स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, भले ही ट्रंप ने कहा हो कि यह स्थानांतरण स्थाई भी हो सकता है.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि यह ग़ज़ा के पुनर्निर्माण के लिए एक उदार प्रस्ताव है.

ग़ज़ा से फ़लस्तीनियों को बाहर निकालने और दूसरी जगह ले जाने के मुद्दे का पांच प्रमुख अरब देशों ने विरोध किया है.

इस मुद्दे पर मिस्र की राजधानी काहिरा में मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, क़तर, फ़लस्तीनी प्राधिकरण और अरब लीग के विदेश मंत्रियों की मुलाक़ात हुई थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फ़लस्तीनियों को ग़ज़ा से निकालकर मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाना चाहिए.

ग़ज़ा को "विध्वंस की जगह" बताते हुए ट्रंप ने कहा था, "आप शायद डेढ़ लाख लोगों की बात कर रहे हैं, और हम बस उस पूरी जगह को साफ़ कर देंगे." उन्होंने कहा कि यह क़दम "अस्थायी या "दीर्घकालिक" कुछ भी हो सकता है. (bbc.com/hindi)