तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप्प अर्दोआन ने कहा कि हमास के साथ हुए युद्धविराम समझौते पर अपने 'वादे को निभाने में इसराइल असफल रहा' है.

उन्होंने कहा कि इसराइल के कब्जे का अंत होना चाहिए.

हमास ने सोमवार को कहा कि वो बंधकों की रिहाई रोक रहा है क्योंकि इसराइल युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है.

हमास के बयान पर इसराइल ने कहा था कि ये (बंधकों को रिहा न करना) समझौते का उल्लंघन है.

हमास और इसराइल के बीच हुआ युद्धविराम समझौता 19 जनवरी को लागू हुआ था. इसके बाद से हमास ने 16 इसराइली और पांच थाई बंधकों को छोड़ा है.

इसके बदले इसराइल ने 566 कैदियों को रिहा किया है. (bbc.com/hindi)

इसराइली बंधकों की रिहाई रोकने के हमास के एलान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रतिक्रिया दी है.

नेतन्याहू ने कहा, "अगर हमास शनिवार दोपहर तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं करता है तो हम ग़ज़ा में युद्ध विराम ख़त्म कर देंगे और लड़ाई शुरू कर देंगे."

नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने इसराइली सेना को ग़ज़ा के अंदर और इसके आसपास इकट्ठा होने का आदेश दिया है. उन्होंने यह क़दम हमास की उस घोषणा के बाद उठाया, जिसमें हमास ने बंधकों की रिहाई रोकने की बात कही थी.

नेतन्याहू ने यह बात साफ़ नहीं की है कि वो शनिवार तक बाकी के सभी 76 बंधकों की रिहाई की बात कर रहे थे या केवल उन तीन बंधकों की, जिनकी रिहाई रोकी गई थी, मगर एक मंत्री ने कहा कि उनका मतलब, ‘हर किसी से’ था.

दरअसल, हमास ने सोमवार को कहा था कि वो बंधकों की रिहाई रोक रहा है, क्योंकि इसराइल युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है. इस दावे को इसराइल ने ख़ारिज कर दिया था.

इसके बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमास अगर बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को नहीं छोड़ता है, तो इसराइल को उसके साथ युद्धविराम समझौते को रद्द कर देना चाहिए.

हमास और इसराइल के बीच हुआ युद्धविराम समझौता 19 जनवरी को लागू हुआ था. इसके बाद से हमास ने 16 इसराइली और पांच थाई बंधकों को रिहा कर दिया है. इसके बदले इसराइल ने 566 फ़लस्तीनी क़ैदियों को रिहा किया है. (bbc.com/hindi)

गोमा (कांगो), 11 फरवरी। पूर्वोत्तर कांगो में विस्थापित लोगों के एक शिविर और गांवों के एक समूह पर मिलिशिया लड़ाकों ने हमला कर कम से कम 55 नागरिकों की हत्या कर दी। स्थानीय अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पूर्वी कांगो में हिंसा की घटनाएं बढ़ गई है, जहां दशकों से संघर्ष जारी है। इस क्षेत्र में 120 से अधिक हथियारबंद समूह लड़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर जमीन और मूल्यवान खनिजों वाली खदानों पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं जबकि कुछ अपने समुदायों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं।

इतुरी प्रांत के जाइबा गांव में विस्थापितों के लिए बनाए गए एक शिविर की नेता एंटोनेट नजाले ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि कोडेको मिलिशिया के हथियारबंद लोगों ने सोमवार रात को जाइबा गांव पर हमला किया।

उन्होंने कहा कि 55 नागरिक मारे गए लेकिन मृतकों की संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि नष्ट हुए घरों से शवों को निकाले जाने का काम अभी भी जारी है।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कुछ हमले युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध हो सकते हैं।

नजाले ने कहा, ‘‘लगभग पूरे गांव पर हमला किया गया।’’

बहेमा बडजेरे जिले के प्रमुख जीन रिचर्ड लेंगा ने हमले की पुष्टि की और कहा कि कम से कम 38 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या अधिक होने की आशंका है। (एपी)

अमेरिका की तर्ज पर ब्रिटेन ने भी अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई की है. कई जगहों पर छापेमारी हुई है, जिनमें भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे छोटे कारोबार शामिल हैं.

 डॉयचे वैले पर विवेक कुमार का लिखा- 

ब्रिटेन की लेबर सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है. यह कदम अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की सख्त माइग्रेशन नीति के साथ मेल खाता है. ब्रिटेन के अभियान में भारतीय रेस्तरां, नेल बार, किराना स्टोर और कार वॉश जैसे छोटे व्यापार सरकार के खास निशाने पर हैं.

ब्रिटिश गृह मंत्री इवेट कूपर ने बताया है कि जनवरी में 828 जगहों पर छापेमारी हुई. यह पिछले साल की तुलना में 48 फीसदी ज्यादा है. इन छापों में 609 गिरफ्तारियां हुईं, जो पिछले साल के मुकाबले 73 फीसदी ज्यादा है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक भारतीय रेस्तरां से ही सात लोग पकड़े गए, जिनमें से चार को तुरंत हिरासत में ले लिया गया.

कूपर ने कहा, "ब्रिटेन के इमिग्रेशन नियमों का सम्मान होना चाहिए. लंबे समय से अवैध रूप से काम करने वाले लोग बचते आ रहे थे. यह प्रवासियों के शोषण और हमारे सिस्टम के दुरुपयोग को बढ़ावा देता है."

सरकार का कहना है कि अवैध काम को बढ़ावा देना मानव तस्करी को बढ़ाने जैसा है. छोटी नावों से चैनल पार कर ब्रिटेन आने वालों की संख्या भी इसी कारण बढ़ी है. 

'शो, नॉट टेल' रणनीति 

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर पर दबाव है कि वह अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई दिखाएं. इसीलिए सरकार अब वीडियो जारी कर रही है, जिसमें प्रवासियों को जबरन विमान में चढ़ाते हुए दिखाया गया है. इनमें से कई लोग नशीली दवाओं, चोरी, बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों में दोषी पाए गए थे.

सरकार ने बताया है कि पिछले साल 19,000 से ज्यादा विदेशी अपराधियों और अवैध प्रवासियों को देश से निकाला गया है. इसके लिए चार सबसे बड़ी निर्वासन उड़ानों में 800 से अधिक लोग भेजे गए. 

ब्रिटेन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अभियान चला रहा है. वियतनाम और अल्बानिया में सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी किए गए हैं. इनमें बताया गया है कि ब्रिटेन में अवैध रूप से आने के बाद लोग कर्ज और शोषण का शिकार हो जाते हैं.

भारतीय प्रवासियों पर असर 

हाल ही में अमेरिका से निर्वासित 100 से ज्यादा भारतीयों का मुद्दा गर्माया हुआ है. ऐसे में ब्रिटेन के भारतीय प्रवासियों पर कार्रवाई को लेकर चिंता पैदा हो गई है. ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या है. इनमें से कुछ लोग वीजा खत्म होने के बाद भी रुक जाते हैं. ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों को रखने वाले कारोबारों पर भी भारी जुर्माना लगाया जा रहा है. एक अवैध कर्मचारी रखने पर मालिक को 60,000 पाउंड तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

ब्रिटेन की यह कार्रवाई अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के सख्त प्रवासन अभियान से मिलती-जुलती है. ट्रंप ने बड़े पैमाने पर छापेमारी कर प्रवासियों को हिरासत में लिया था. अमेरिका में भी रेस्तरां, निर्माण स्थलों और कारखानों पर छापे मारे गए थे. 

ब्रिटिश सरकार का कहना है कि वह प्रवासन को रोकने के लिए कड़े कानून ला रही है. कूपर ने कहा, "हम अपराधी गिरोहों को खत्म करने के लिए नए अधिकार देने वाले कानून ला रहे हैं."

यूके में भारतीय प्रवासी समुदाय सबसे बड़े समूहों में से एक है, जिसकी दोनों देशों के साथ मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं. ब्रिटेन में कई अवैध भारतीय प्रवासी मूल रूप से कानूनी तरीकों से, जैसे छात्र या वर्क वीजा के माध्यम से आए थे, लेकिन बाद में विभिन्न प्रशासनिक बाधाओं, आर्थिक कठिनाइयों या उचित कानूनी मार्गदर्शन की कमी के कारण अनियमित स्थिति में आ गए. सरकार का कहना है कि ये आप्रवासी बेहद खराब स्थिति में जीने को मजबूर हैं.

जॉइंट काउंसिल फॉर द वेलफेयर ऑफ इमिग्रेंट्स नामक संस्था के मुताबिक ब्रिटेन में बिना दस्तावेज वाले लोगों की सटीक संख्या का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है लेकिन इसका सबसे बड़ा मूल क्षेत्र एशिया (52 फीसदी) है. उसके बाद उप-सहारा अफ्रीका (20 फीसदी), अमेरिका और गैर-ईयू यूरोप (16 फीसदी) और मध्य पूर्व/उत्तरी अफ्रीका (11 फीसदी) आते हैं.

भारत के साथ संबंधों पर असर

वर्तमान लेबर सरकार द्वारा प्रवर्तन प्रयासों को तेज किए जाने के साथ, यह आशंका बढ़ रही है कि भारतीय प्रवासियों को कड़ी जांच, निर्वासन और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

भारतीय सरकार ने इस स्थिति पर ध्यान दिया है, और भले ही नई दिल्ली ने इस कार्रवाई की आधिकारिक रूप से आलोचना नहीं की हो, लेकिन ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक प्रभावित व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं. भारत ने ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी देशों के साथ अपने नागरिकों के लिए बेहतर वीजा नीतियों और वैधता प्राप्त करने के रास्तों पर बातचीत की है.

इसके अलावा, ब्रिटेन की यह कार्रवाई यूके-भारत व्यापार वार्ताओं को प्रभावित कर सकती है. भारत लंबे समय से एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के हिस्से के रूप में भारतीय पेशेवरों के लिए आसान वर्क वीजा की मांग कर रहा है. हालांकि, अवैध प्रवास पर यूके की कड़ी नीति इन चर्चाओं को जटिल बना सकती है और राजनयिक संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है.

आलोचना और समर्थन 

सरकार के इस अभियान की आलोचना भी हो रही है. विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने इसे "कमजोर बिल" बताया है और कहा कि इससे नावों के जरिए आने वाले प्रवासियों की संख्या कम नहीं होगी.  

ग्रीन पार्टी ने सरकार पर "क्रूरता की हद पार करने" का आरोप लगाया है. कुछ मानवाधिकार संगठनों ने भी कहा है कि सरकार को अवैध प्रवासियों को निकालने के बजाय उन्हें वैध बनाने का मौका देना चाहिए. 

लेकिन सरकार अपनी सख्ती जारी रखने के मूड में है. गृह कार्यालय के प्रवर्तन प्रमुख एडी मोंटगोमरी ने कहा, "जो लोग हमारे सिस्टम का उल्लंघन करेंगे, उनके लिए कोई बचने का रास्ता नहीं होगा."

ब्रिटेन में बसे भारतीय समुदाय इस अभियान से चिंतित है. खासकर छोटे व्यापारी और रेस्तरां मालिक डर रहे हैं कि कहीं उनके स्टाफ में कोई अवैध प्रवासी निकला तो उन पर भारी जुर्माना लग सकता है. आने वाले महीनों में यह मुद्दा और गरमाने की संभावना है. (dw.comhi)

लंदन, 11 फरवरी । अमेरिका की तरह ब्रिटेन भी अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की मुहिम जुटा है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस मामले वह ट्रंप प्रशासन से खासा प्रभावित हुआ है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को अवैध प्रवासियों को उनके गृह देशों में निर्वासित किए जाने का वीडियो जारी किया। बता दें ट्रंप प्रशासन भी अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है और उन्हें देश से बाहर भेजने की कार्रवाई के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी कर रहा है। ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "संगठित आव्रजन अपराध दुनिया भर में एक बढ़ता हुआ खतरा है। मार्च में, यूके एक सीमा सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें प्रवासी-तस्करी से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों, कानून प्रवर्तन भागीदारों और वैश्विक संस्थानों को एक साथ लाया जाएगा।'

मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद से लगभग 19,000 असफल शरणार्थियों, विदेशी अपराधियों और अन्य आव्रजन अपराधियों को अफ्रीका, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के देशों में वापस भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के दायरे में भारतीय रेस्तरां, नेल बार, स्टोर और कार वॉश तक आए। इनमें बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों के काम करने की शिकायत मिली थी। गृह सचिव यवेट कूपर ने कहा कि उनके विभाग की आव्रजन प्रवर्तन टीमों ने जनवरी में 828 परिसरों पर छापे मारे, जो पिछले साल की तुलना में 48 फीसदी ज्यादा है । वहीं 609 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 73 प्रतिशत ज्यादा है। विभाग ने कहा कि रेस्तरां, टेकअवे और कैफे के साथ-साथ फूड, डिर्क, और तंबाकू उद्योग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। उत्तरी इंग्लैंड के हंबरसाइड में एक भारतीय रेस्तरां से सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। --(आईएएनएस)

 वाशिंगटन, 11 फरवरी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले सभी इस्पात और एल्युमीनियम आयात पर 'बिना किसी अपवाद या छूट के' 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया। नए टैरिफ 4 मार्च से प्रभावी होंगे। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने टैरिफ के बारे में दो घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अगले दो दिनों में 'पारस्परिक' टैरिफ लगाने की बात कही। पारस्परिक टैरिफ यानी जो देश अमेरिकी सामानों पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश से आने वाले सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्टील आयात पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, "आज, मैं स्टील और एल्युमीनियम पर अपने टैरिफ को सरल बना रहा हूं, ताकि हर कोई ठीक से समझ सके कि इसका क्या मतलब है।

यह बिना किसी अपवाद या छूट के 25 प्रतिशत है, और यह सभी देशों पर लागू होगा, चाहे यह कहीं से भी आए। अगर यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बना है, तो कोई टैरिफ नहीं है। आपको बस इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाना है। हमें इसे किसी दूसरे देश से लाने की ज़रूरत नहीं है।" 'भारी' टैरिफ की घोषणा करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका पर 'दोस्त और दुश्मन दोनों ने बराबर वार किया है।" अमेरिकी राष्ट्रपति कहा, "हमारे देश को अमेरिका में स्टील और एल्युमीनियम बनाने की जरूरत है, न कि विदेशी धरती पर। हमें अपने देश के भविष्य के अमेरिकी विनिर्माण और उत्पादन के पुनरुत्थान की रक्षा के लिए निर्माण करने की जरूरत है, जो कि कई दशकों से नहीं देखा गया है।"

ट्रंप ने "महान उद्योगों का अमेरिका में वापस आने का समय आ गया है।" यह पूछे जाने पर कि अगर अन्य देश जवाबी कार्रवाई करते हैं तो राष्ट्रपति क्या करने की योजना बना रहे हैं, ट्रम्प ने कहा, "मुझे कोई आपत्ति नहीं है।" अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "अगर वे जवाबी कार्रवाई करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो यह पारस्परिक कार्रवाई होगी। अगर वे इसे (टैरिफ) थोड़ा बढ़ाते हैं, तो हम अपने आप बढ़ा देंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके लिए जवाबी कार्रवाई करना मददगार होगा।" ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि उनका प्रशासन कारों, सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल्स सहित अन्य वस्तुओं पर संभावित टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। -(आईएएनएस)

 सिडनी, 11 फरवरी । एक नए अध्ययन में पाया गया है कि लॉन्ग कोविड और क्रोनिक फटीग (थकान) से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क में सूजन हो सकती है, खासकर उस हिस्से में जो याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा होता है। यह अध्ययन ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफ़िथ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया, जिसमें उन्होंने अल्ट्रा-हाई-फील्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) तकनीक का उपयोग किया। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था कैसे लंबे समय तक कोविड और मायलगिक एन्सेफलोमाइलाइटिस - जिसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम (सीएफएस) भी कहा जाता है - समान रूप से मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित करते हैं। शोध में 17 लंबे समय तक रहे कोविड मरीज , 29 सीएफएस मरीज और 15 स्वस्थ लोग शामिल थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि लंबे समय तक रहे कोविड और सीएफएस से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस नामक हिस्से का आकार स्वस्थ लोगों की तुलना में बड़ा था। हिप्पोकैम्पस वह हिस्सा है जो सीखने, याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि हिप्पोकैम्पस की सूजन का सीधा संबंध मरीजों में लक्षणों की गंभीरता से था। अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता किरण थपलिया ने बताया कि हिप्पोकैम्पस में आए बदलावों के कारण मरीजों को याददाश्त से जुड़ी समस्याएं, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और बातचीत के दौरान प्रतिक्रिया देने में देरी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि हिप्पोकैम्पस के बड़े आकार का कारण मस्तिष्क में नई कोशिकाओं का बनना (न्यूरोजेनेसिस) हो सकता है या यह वायरस के प्रभाव की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा, शोध में यह भी पाया गया कि जिन मरीजों के हिप्पोकैम्पस का आकार अधिक था, उन्हें एकाग्रता की कमी, नींद में परेशानी, दर्द और अधिक थकान जैसी समस्याएं थीं। शोधकर्ताओं का मानना है कि लॉन्ग कोविड और सीएफएस के लक्षणों में काफी समानताएं हैं। इस कारण, इन दोनों स्थितियों के लिए संभावित इलाज खोजने में यह अध्ययन मददगार साबित हो सकता है। -(आईएएनएस)

तीसरी बार हो रहे एआई शिखर सम्मेलन में चीन और डीपसीक की चर्चा अहम होगी. इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भारत कर रहा है.

डॉयचे वैले पर साहिबा खान की रिपोर्ट-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 फरवरी पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों के साथ एआई एक्शन समिट 2025 की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं. यह आमंत्रण सीधा फ्रांस से भारत के लिए आया. इस समिट में कई टेक सीईओ भी शामिल होंगे. यह सम्मेलन इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें एआई पर गहन चर्चा होगी.

फ्रांस के लिए भारतीय राजदूत संजीव सिंगला के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी मार्से में भारत के कॉन्सुलेट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (आईटीईआर) की साइट का दौरा करेंगे. यह एक बड़ी विज्ञान परियोजना है और भारत इसका अहम हिस्सा है.

क्या है शिखर सम्मेलन का महत्व
एआई पर हो रहे सम्मेलनों में से यह सबसे हालिया सम्मेलन है. 2023 में युनाइटेड किंग्डम में यह सम्मेलन पहली बार हुआ था और पिछले साल दक्षिण कोरिया के सोल में छोटे तौर पर एक बैठक आयोजित की गई थी. इस बार अनुमान है कि सम्मेलन का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, सस्ते और आधुनिक चीनी फाउंडेशन मॉडल पर बना डीपसीक एआई, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हलचल मचा दी है.

इस बार इस चर्चा में ज्यादा देशों को न्योता गया है और पिछली बैठकों की तरह इस बार ऐसे कोई भी नियम कानून पारित नहीं होंगे जिन्हें मानना अनिवार्य होगा. इस बार खुली चर्चा होगी. ला प्रोवेंस अखबार के अनुसार, माक्रों ने कहा, "शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब कई लोग खुद को अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. यह इस खेल के नियमों को स्थापित करने के बारे में है. एआई को खुला अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता.”

पेरिस शिखर सम्मेलन के तीन जरूरी लक्ष्य हैं: लोगों को स्वतंत्र, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई उपलब्ध कराना, ऐसा एआई विकसित करना जो पर्यावरण के अनुकूल हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कानून और नियंत्रण सुनिश्चित करना जो प्रभावी और समावेशी दोनों हो.

डीपसीक पर ही बात क्यों?
जब डीपसीक लॉन्च हुआ था तब अमेरिका के शेयर बाजार में अफरा तफरी मच गई थी . डीपसीक को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उनका एआई मॉडल मौजूदा एआई मॉडलों से काफी सस्ता है. लॉन्च होने के तुरंत बाद ही एप्पल स्टोर पर डीपसीक एआई असिस्टेंट की डाउनलोड संख्या ने एआई की दुनिया के सबसे प्रसिद्ध असिस्टेंट चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया.

डीपसीक के आने से अमेरिकी कंपनी चिप निर्माता एनविडिया, जो एआई मार्केट में अब तक सबसे ऊपर थी, उसे डीपसीक के आने से शेयर बाजार में 593 अरब अमेरिकी डॉलर गंवाने पड़ गए. यह वॉल स्ट्रीट पर किसी भी कंपनी के लिए एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड नुकसान था.

जिस रफ्तार से डीपसीक की प्रसिद्धि बढ़ रही है, उससे कई देश हैरान हैं और कई ने तो अपने अपने देशों में इस पर रोक भी लगा दी है. दरअसल डीपसीक लोगों का जो डेटा इस्तेमाल करेगा, सरकारों को शंका है कि उन्हें कहीं खुफिया एजेंसियों को बेच तो नहीं दिया जाएगा.

चीन, डीपसीक और उसकी लागत
अब तक एआई जगत की अमूमन सभी बड़ी कंपनियां अमेरिकी ही हैं : चाहे वह ओपन एआई हो, माइक्रोसॉफ्ट  हो या गूगल. यही कंपनियां अब तक एआई पर हो रही चर्चा के केंद्र में थीं जिनके इर्द-गिर्द ही कानून और नियामक बनते. ये सभी कंपनियां चिप निर्माता एनविडिया से अपनी चिप सोर्स कराती हैं जो चिप मार्केट में एक बड़ा नाम है.

लेकिन, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक चीनी एआई  लैब साल की शुरुआत में ही डीपसीक एआई को लॉन्च कर देगी, वो भी एक ओपन-सोर्स मॉडल के रूप में. डीपसीक ने मौजूदा एआई मॉडल को चुनौती तो दी है, साथ ही प्रतिबंधों के बावजूद लैब ने लगभग 60 लाख डॉलर की लागत से ही अपने मॉडल को ट्रेन किया. यह पैसा ओपन एआई द्वारा अपने मॉडल को प्रशिक्षण देने में लगाई गई लागत का केवल एक छोटा सा हिस्सा था.

और सबसे बड़ी बात है डीपसीक का ओपन सोर्स होना. इसमें डिवेलपर को पूरी आजादी होगी पिछले कोड के ऊपर कोडिंग करने की और उसे आगे ले जाने की. इस वजह से लोग शायद डीपसीक को ज्यादा तवज्जो दें.

डीपसीक का आना महंगा है लेकिन सही भी
डीपसीक के डर ने कई देशों को साथ लाकर खड़ा कर दिया है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस शिखर सम्मेलन में रहेंगे. ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी शामिल होंगे. ये सभी अमेरिका से हैं. चीन की तरफ से उप प्रधानमंत्री झांग गुओकियांग बैठक में हिस्सा लेंगे.

देखा जाए तो डीपसीक का आना कई देशों के लिए अच्छा साबित हो सकता है. इस मॉडल से पता चला है कि बेतहाशा महंगे और एडवांस हार्डवेयर या ढेर सारे पैसे के बिना भी एआई को प्रशिक्षण दिया जा सकता है.

भारत और एआई मॉडल प्रशिक्षण
फिलहाल भारत सरकार ने 18,693 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का फैसला किया है जिन्हें जीपीयू कहा जाता है. इनकी आपूर्ति करने के लिए 10 कंपनियों का चयन किया है जो एक मूलभूत मॉडल विकसित करेंगे. भारत ने इंडिया एआई मिशन में एक स्वदेशी डोमेस्टिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम बनाने का फैसला किया है और उन कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं जो मॉडल बनाना चाह रहे हैं.

यह बैठक भारत द्वारा विकसित किए जा रहे  एआई मॉडल की रफ्तार को बढ़ावा दे सकती है, साथ ही मॉडल को ज्यादा प्रभावी और सस्ता बनाने में भी मदद कर सकती है.

इसके अलावा, भारतीय प्रधानमंत्री और माक्रों भारत-फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित भी करेंगे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मार्से में मजार्ग युद्ध कब्रिस्तान का दौरा भी करेंगे. (dw.com/hi)
 

ग्वाटेमाला सिटी, 11 फरवरी। ग्वाटेमाला की राजधानी के बाहरी इलाके में सोमवार को एक बस के खाई में गिरने से कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सार्वजनिक मंत्रालय के जांच अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से 53 शव बरामद किए गए हैं और सैन जुआन डी डिओस अस्पताल ने पुष्टि की है कि वहां लाए गए दो यात्रियों की भी मौत हो गई है।

दमकल विभाग के प्रवक्ता एडविन विलाग्रान ने बताया कि कई वाहनों की टक्कर के कारण बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। इस घटना में अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

बस प्रोग्रेसो से आ रही थी। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों में बच्चे भी शामिल हैं।

राष्ट्रपति बर्नार्डो एरेवालो ने घटना पर शोक व्यक्त किया तथा एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। (एपी)

श्रीलंका सरकार के एक मंत्री ने रविवार को हुए देशव्यापी बिजली गुल के लिए एक बंदर को ज़िम्मेदार ठहराया है. वो कोलंबो के दक्षिण में स्थित एक पावर स्टेशन में घुस गया था.

देश में बिजली बहाली की कोशिश हो रही है. इसमें जल शोधन संयंत्र और मेडिकल सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है.

श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कुमार जयकोडी ने पत्रकारों से कहा, "बंदर हमारे ग्रिड ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गया. इस कारण सिस्टम में असंतुलन पैदा हो गया."

अधिकारियों ने कहा कि बिजली आने में कुछ घंटे लगेंगे.

सोशल मीडिया पर कई लोग मामले में प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम पर फिर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है. ट्रंप ने एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, “यह एक बड़ी डील है.”

उन्होंने कहा, “यह अमेरिका को फिर से अमीर बनाने की शुरुआत है.”

ट्रंप ने कहा कि स्टील और एल्यूमीनियम पर लागू टैरिफ़ सभी देशों पर लागू होगा.

उन्होंने कहा, “हमारे देश की ज़रूरत है कि स्टील और एल्यूमीनियम यहीं बनाया जाए, ना कि विदेशी ज़मीन पर.”

ट्रंप से पूछा गया कि क्या टैरिफ़ के कारण उपभोक्ताओं के लिए क़ीमतों में इजाफ़ा होगा? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, “आख़िर में यह सस्ता ही होगा.”

दरअसल, कनाडा और मेक्सिको स्टील के व्यापार के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर हैं. वहीं, अमेरिका में एल्यूमीनियम धातु भेजने वाला सबसे बड़ा सप्लायर कनाडा है. (bbc.com/hindi)

ग़ज़ा से इसराइली बंधकों की रिहाई को रोकने की हमास की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी जारी की है.

ट्रंप ने कहा है कि हमास शनिवार को 12 बजे तक सभी बंधकों को रिहा कर दे.

दरअसल, ट्रंप ने ग़ज़ा युद्ध विराम समझौते के भविष्य के लिए अपनी ओर से हमास को डेडलाइन दी है.

उन्होंने ओवल ऑफ़िस में कहा, “जहां तक मेरी चिंता की बात है, यदि शनिवार 12 बजे तक सभी बंधक रिहा नहीं किए जाते हैं, तो मैं कहूंगा, इसे रद्द (समझौते को) करें. अब सारे रास्ते बंद हो जाएं, और क़हर बरपाएं. मुझे लगता है कि यह पर्याप्त समय है.”

यह अभी साफ़ नहीं है कि ट्रंप ने शनिवार दोपहर 12 बजे की बात की है या मध्यरात्रि में 12 बजे की. यह बात भी नहीं पता लग पाई है कि उन्होंने किस टाइम ज़ोन को ध्यान में रखते हुए यह डेडलाइन दी है.

ट्रंप ने कहा है कि वो यह उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बंधक एक साथ छोड़ दिए जाएं, ‘ना कि टुकड़ों-टुकड़ों में’.

ऐसा न होने की स्थिति में कहर बरपाने के बयान को लेकर जब बीबीसी ने राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि इसका क्या आशय है तो उनका जवाब था, "आपको पता चल जाएगा, और उन्हें भी. हमास को पता चल जाएगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है."

उन्होंने कहा कहा कि "यह मेरी डेडलाइन" है और इस फ़ैसले में इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का ज़िक्र नहीं किया.

हमास ने क्या कहा था?

इससे पहले हमास हमास ने इसराइली बंधकों की रिहाई को रोकने की बात कही थी. हमास ने आरोप लगाया है कि इसराइल युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है.

हमास ने अपने बयान में कहा, "पिछले तीन हफ्ते में हमारे नेतृत्व ने देखा कि दुश्मन बार-बार युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है और समझौते की शर्त को नहीं मान रहा है. "

"इन उल्लंघनों में विस्थापित फ़लस्तीनियों की उत्तरी ग़ज़ा में वापसी में हो रही देरी शामिल है."

इसके अलावा हमास ने ग़ज़ा पट्टी में कई इलाकों में गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया है. (bbc.com/hindi)

ग़ज़ा के फ़लस्तीनियों को अपने यहां लेने इनकार करने वाले देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है.

उन्होंने कहा है, "यदि वे देश फ़लस्तीनियों को अपने यहां जगह नहीं देते हैं, तो मैं उनकी सहायता रोक दूंगा."

दरअसल, जॉर्डन के नेता किंग अब्दुल्लाह द्वितीय वॉशिंगटन, डीसी पहुंच गए हैं. मंगलवार को व्हाइट हाउस में उनकी मुलाक़ात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी.

इस बीच, एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से ओवल ऑफ़िस में पूछा कि वो किंग अब्दुल्लाह को और ज़्यादा फ़लस्तीनियों को अपने यहां लेने के लिए कैसे राज़ी करेंगे?

इस पर ट्रंप ने कहा, “मुझे लगता है कि वो (किंग अब्दुल्लाह) तैयार हो जाएंगे, और मेरा सोचना है कि बाकी देश भी इस बात के लिए राज़ी होंगे. वे सभी उदार स्वभाव के हैं.”

दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप ने चार फ़रवरी को ग़ज़ा पट्टी पर अमेरिकी नियंत्रण का प्रस्ताव रखा था. उन्होंने कहा था कि उनका देश 'ग़ज़ा पट्टी में काम करेगा.'

इससे पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि फ़लस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में स्थायी रूप से 'बसाया' जाए. हालांकि, जॉर्डन समेत उस इलाक़े में मौजूद अन्य देशों ने ट्रंप के सुझाव पर आपत्ति दर्ज कराई थी.

इस बारे में अन्य रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया कि यदि जॉर्डन और मिस्र ग़ज़ा से फ़लस्तीनियों को अपने पास रखने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो क्या उनको मिलने वाली सहायता रोक दी जाएगी?

इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, “हां, हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं? यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं मदद रोक दूंगा, हां.” (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 10 फरवरी। मजबूत वैश्विक रुझानों और कमजोर रुपये के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 2,430 रुपये बढ़कर 88,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गईं।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में सभी इस्पात और एल्युमीनियम आयात पर 25 प्रतिशत का नया शुल्क लगाने की घोषणा के बाद वैश्विक स्तर पर हाजिर बाजारों में सोने ने 2,900 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर को पार कर लिया।

आभूषण निर्माताओं और खुदरा कारोबारियों की भारी खरीदारी से भी कीमतों में तेजी आई।

पिछले कारोबारी सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 86,070 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।

स्थानीय बाजारों में 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,430 रुपये बढ़कर 88,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चांदी की कीमत 1,000 रुपये बढ़कर 97,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

कारोबारियों ने कहा कि निवेशक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता देते हुए शेयर जैसी जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों से पैसा निकाल रहे हैं।

एमसीएक्स पर वायदा कारोबार में अप्रैल डिलिवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 940 रुपये बढ़कर 85,828 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई।

एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक (जिंस एवं मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘ट्रंप के धातु उत्पादों पर शुल्क लगाने से व्यापार युद्ध की चिंताएं बढ़ने के चलते सोने में जोरदार तेजी देखी गई। यह कीमती धातु एमसीएक्स पर 85,800 रुपये से ऊपर और हाजिर बाजारों में 2,900 डॉलर पर पहुंच गई।’’

उन्होंने कहा कि ट्रंप के शुल्क लगाने की घोषणा पर स्पष्टता नहीं होने के कारण वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता ने सर्राफा खरीद को बढ़ावा दिया। गौरतलब है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप की घोषणा में कौन से देश शामिल होंगे और कौन से नहीं।

जून डिलिवरी के अनुबंध में 1,015 रुपये या 1.18 प्रतिशत की तेजी आई और यह 86,636 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर मार्च डिलिवरी के लिए चांदी वायदा 632 रुपये बढ़कर 95,965 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर था।

वैश्विक स्तर पर, कॉमेक्स सोना वायदा 45.09 डॉलर प्रति औंस या 1.56 प्रतिशत बढ़कर 2,932.69 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया। इस तरह बाजार ने 2,900 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया। (भाषा)

यरुशलम, 10 फरवरी । इजरायली शोधकर्ताओं की एक टीम ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने में शामिल मस्तिष्क प्रणाली को उजागर किया है, जिसका ऑटिज्म जैसे सामाजिक विकारों के उपचार में संभावित प्रभाव हो सकता है। ऑटिज्म एक न्यूरोडेव्लेपमेंटल डिसऑर्डर है, जिससे ग्रसित व्यक्ति सामाजिक तौर पर खुद को कटा हुआ पाता है। इस स्थिति वाले लोग अक्सर सीमित रुचियों और दोहराव वाला व्यवहार करते हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने करंट बायोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन ने भावनात्मक पहचान और व्यवहार से जुड़े मस्तिष्क के मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स (एमपीएफसी) की भूमिका पर प्रकाश डाला। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले व्यक्तियों में यह क्षमता अक्सर कमजोर होती है, जिससे सामाजिक संपर्क मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे के तंत्रिका तंत्र को समझने के लिए, इजरायल के हैफा विश्वविद्यालय (यूएच) के शोधकर्ताओं ने चूहों का इस्तेमाल किया।

उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए टीम ने पता लगाया कि एमपीएफसी के प्री लिम्बिक भाग में न्यूरॉन्स अन्य चूहों की भावनात्मक स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और पाया कि ये न्यूरॉन्स तनावग्रस्त और शांत चूहों के प्रति अलग तरह से व्यवहार करते हैं। चूहों ने तनावग्रस्त माउस के पास रहने की प्रवृत्ति दिखाई, जो यह संकेत देता है कि उनकी प्रतिक्रिया भावनाओं से जुड़ी है। लेकिन जब एमपीएफसी की तंत्रिका गतिविधि में विघटन हुआ, तो चूहे अपनी भावनात्मक स्थिति को पहचानने की क्षमता खो बैठे। इससे पता चलता है कि एमपीएफसी में तंत्रिका गतिविधि भावनाओं को पहचानने और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है।

शोधकर्ताओं का मानना है कि इस क्षेत्र में तंत्रिका गतिविधि का विकार भावनात्मक पहचान और सामाजिक व्यवहार की कठिनाइयों को समझाने में मदद कर सकता है, जो ऑटिज्म में देखी जाती हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, अगला कदम ऑटिज्म से संबंधित जीन उत्परिवर्तन वाले माउस पर अध्ययन करना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि तंत्रिका गतिविधि में बदलाव उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। -- (आईएएनएस)

 न्यूयॉर्क, 10 फरवरी | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वह सभी प्रकार के इस्पात और एल्युमीनियम आयात पर 25 फीसदी शुल्क लगाएंगे। इस्पात और एल्युमीनियम का व्यापार भारत और अमेरिका के बीचकी लंबे समय से विवादास्पद रहा है। टैरिफ का मुद्दा ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा पर जा रहे हैं। वह 12 से 14 फरवरी तक अमेरिका में रहेंगे। सुपरबोल के लिए न्यू ऑरलियन्स जाते समय ट्रंप ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले किसी भी स्टील पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, एल्युमीनियम पर भी।" उन्होंने कहा कि टैरिफ की घोषणा सोमवार को की जाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी देशों के लिए पारस्परिक टैरिफ भी लगाए जाएंगे। पारस्परिक टैरिफ यानी जो देश अमेरिकी सामानों पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश से आने वाले सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा।

ट्रंप ने कहा, "बहुत सरल शब्दों में, अगर वे हमसे शुल्क लेते हैं, तो हम उनसे शुल्क लेंगे।" भारत ने 2023 के दौरान 4 बिलियन डॉलर का इस्पात और 1.1 बिलियन डॉलर का एल्युमीनियम निर्यात किया था। इस्पात और एल्युमीनियम बिजनेस भारत और अमेरिका के लिए एक विवादास्पद और जटिल मुद्दा रहा है। वाशिंगटन ने नई दिल्ली पर इन निर्यातों को सब्सिडी देने का आरोप लगाया है। 2023 में पीएम मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने विश्व व्यापार संगठन के समक्ष धातुओं से जुड़े छह विवादों को निपटाने पर सहमति जताई। हालांकि, अक्टूबर में, अमेरिका ने एल्युमीनियम आयात की कुछ श्रेणियों पर 39.5% तक शुल्क लगाया।

जनवरी में [पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के अंतिम दिनों में], ट्रंप के पहले प्रशासन की तरफ से लगाए गए 10 से 25 प्रतिशत के बीच के अतिरिक्त टैरिफ को माफ करने पर सहमति जताई थी। बदले में, भारत सेब, अखरोट और बादाम पर टैरिफ कम करने पर सहमत हुआ। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार, पिछले साल भारत का अमेरिका को कुल निर्यात 87.4 बिलियन डॉलर था, जबकि अमेरिका से आयात 47.8 बिलियन डॉलर था। ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार घाटे पर ध्यान केंद्रित किया है और टैरिफ के माध्यम से इसे कम करने की बात कही है। -(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 10 फरवरी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह कनाडा तथा मेक्सिको सहित इस्पात और एल्युमीनियम के सभी आयातों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की सोमवार को घोषणा करेंगे। साथ ही इस सप्ताह के अंत में अन्य आयात शुल्क भी लगाए जाएंगे।

सुपर बाउल में हिस्सा लेने के लिए फ्लोरिडा से न्यू ऑरलियन्स जाते समय विमान ‘एयर फोर्स वन में’ रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका में आने वाले किसी भी इस्पात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगेगा।’’

एल्युमिनियम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा , ‘‘एल्युमीनियम भी ’’ व्यापार दंड के अधीन होगा।

ट्रंप ने ‘‘पारस्परिक शुल्क’’ की घोषणा करने की बात भी दोहराई जिसका मतलब है कि अमेरिका उन उत्पादों पर आयात शुल्क लगाएगा जहां किसी अन्य देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाया है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘ यदि वे हमसे 130 प्रतिशत शुल्क ले रहे हैं और हम उनसे कुछ भी शुल्क नहीं ले रहे हैं, तो अब यह स्थिति ऐसी नहीं रहेगी।’’

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले भी कई बार कहा है कि वह आयात करों को आव्रजन जैसे मुद्दों पर रियायतें दिलाने के साधन के साथ ही इसे सरकार के बजट घाटे को कम करने में मदद करने वाले राजस्व के स्रोत के रूप में भी देखते हैं।

इस बीच, दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मोक ने देश के शीर्ष विदेश नीति एवं व्यापार अधिकारियों की सोमवार को बैठक बुलाई, जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि इस्पात और एल्युमीनियम पर ट्रंप के प्रस्तावित शुल्क से उनके उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

दक्षिण कोरिया ने 2024 में जनवरी से नवंबर के बीच अमेरिका को करीब 4.8 अरब अमेरिकी डॉलर का इस्पात भेजा, जो इस अवधि के दौरान उसके वैश्विक निर्यात का 14 प्रतिशत था। (एपी) 

रविवार को चांसलर ओलाफ शॉल्त्स और उनके प्रतिद्वंद्वी फ्रीडरिष मैर्त्स के बीच हुई पहली बड़ी टीवी बहस में माइग्रेशन का मुद्दा छाया रहा.

(dw.com/hi)

जर्मनी के आम चुनाव में अब सिर्फ दो हफ्ते बचे हैं, और प्रवासन (माइग्रेशन) सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है. दो प्रमुख उम्मीदवारों के बीच 90 मिनट की टीवी बहस में शॉल्त्स ने अपनी सरकार की नीतियों का बचाव किया. उन्होंने कहा, "जर्मनी में इससे कड़े प्रवासन कानून कभी नहीं बने." लेकिन चुनावी दौड़ में सबसे आगे चल रहे उदार दक्षिणपंथी पार्टी क्रिश्चन डेमोक्रैटिक यूनियन (सीडीयू) के नेता फ्रीडरिष मैर्त्स ने उन पर सीमा सुरक्षा में असफल होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "आपकी सरकार में 20 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी जर्मनी में घुसे हैं. यह संख्या पूरे हैम्बर्ग की आबादी से भी ज्यादा है."

शॉल्त्स ने मैर्त्स पर चरम-दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "यह आपके शब्दों और राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है. जब चीजें मुश्किल होंगी, तब आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता."

मैर्त्स की पार्टी सीडीयू/सीएसयू चुनावी सर्वेक्षणों में लगभग 30 फीसदी समर्थन के साथ आगे चल रही है. पिछले हफ्ते आप्रवासन के विरोध में संसद में मैर्त्स के प्रस्ताव पर एएफडी ने उनके साथ मतदान किया था. हालांकि उन्होंने एएफडी के साथ किसी भी तरह के सहयोग से इनकार किया. उन्होंने कहा, "हमारे और एएफडी के बीच बहुत बड़ा अंतर है. हमारी नीतियां बिल्कुल अलग हैं."

सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन
प्रवास को लेकर चल रही यह बहस अब संसद से निकलकर सड़कों तक पहुंच गई है. 8 फरवरी को म्यूनिख में ढाई लाख से ज्यादा लोग एएफडी और सीडीयू की प्रवासन नीति के विरोध में उतरे. एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को उन लोगों के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे, जो हमें बांटना चाहते हैं."

हालांकि, इन प्रदर्शनों का चुनावी रुझानों पर खास असर नहीं दिख रहा है. मैर्त्स की पार्टी अब भी आगे है, जबकि शॉल्त्स की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) 15 से 18 फीसदी तक समर्थन पर सिमट गई है. वहीं, एएफडी 21 फीसदी समर्थन के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है.

जब राजनीतिक दल प्रवासन पर बहस में उलझे हैं, तब जर्मनी के उद्योग जगत के दिग्गज नेता प्रवास-विरोधी माहौल को लेकर चिंता जता रहे हैं. सीमेंस, मर्सिडीज-बेंज और डॉयचे बैंक जैसी कंपनियों के प्रमुखों ने कहा कि जर्मनी को प्रवासियों का स्वागत करने वाली अर्थव्यवस्था बने रहना चाहिए.

सीमेंस के सीईओ रोलांड बुश ने कहा, "चुनावी माहौल में जोनोफोबिक (विदेशी-विरोधी) विचार तेजी से बढ़ रहे हैं. जर्मनी को खुला और बहुलतावादी समाज बने रहना चाहिए. यह चुनाव प्रवासन के खिलाफ गुस्सा निकालने का जरिया नहीं बनना चाहिए. लोकतंत्र स्थिर न रहा तो अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो जाएगी."

मर्सिडीज-बेंज के सीईओ ओला क्यालिनियस ने प्रवासन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, "अवैध प्रवासन और कुशल श्रमिकों को आकर्षित करना, दोनों अलग चीजें हैं. हमें अपने विकास के लिए दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग चाहिए. लेकिन इस मुद्दे पर डर फैलाया जा रहा है."

डॉयचे बैंक के सीईओ क्रिस्टियान सेविंग ने कहा, "हमें नए प्रवासियों को तुरंत काम में लगाना होगा. हमारी कंपनियों में दुनिया भर से लोग काम कर रहे हैं और हम उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं." उन्होंने यूरोपीय संघ को भी ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया और कहा, "डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिका में वापसी के बाद हमें यूरोपीय बाजार को और संगठित करना होगा."

23 फरवरी का रास्ता
जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रवासन मुद्दे ने अन्य विषयों जैसे आर्थिक सुधार, कर नीति और यूक्रेन युद्ध को भी पीछे छोड़ दिया है. पर्यावरण का मुद्दा भी पीछे छूट गया है. जब अमेरिका के यूरोपीय सामानों पर टैरिफ लगाने की बात आई तो चांसलर शॉल्त्स ने कहा, यूरोपीय संघ "एक घंटे के भीतर कार्रवाई कर सकता है." शॉल्त्स ने कहा कि ट्रंप के नए कार्यकाल से निपटने के लिए उनकी रणनीति "स्पष्ट शब्दों और सौहार्दपूर्ण बातचीत" पर आधारित होगी.

उन्होंने कहा, "हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए. अमेरिका के राष्ट्रपति जो कहते हैं, वही उनका मतलब होता है."

मैर्त्स ने यूरोप के लिए एक साझा रणनीति की वकालत की. उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को ट्रंप के साथ बराबरी के स्तर पर जवाब देना होगा.

शॉल्त्स ने एक बार फिर यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉरस मिसाइलें देने से इनकार कर दिया. उन्होंने अपने कंजर्वेटिव प्रतिद्वंद्वी फ्रीडरिष मैर्त्स पर इस मुद्दे पर अस्थिर रुख अपनाने का आरोप लगाया. शॉल्त्स ने कहा, "मैं नहीं मानता कि रूस के भीतर गहराई तक तबाही मचाने वाले हथियार भेजना सही होगा. अगर आप जर्मनी की जिम्मेदारी संभालते हैं, तो यह वह कदम नहीं है जो उठाया जाना चाहिए."

मैर्त्स ने जवाब में कहा कि उन्होंने हमेशा इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट रखा है, "मेरी स्थिति में कभी कोई बदलाव नहीं आया."

उन्होंने जोर देते हुए कहा, "क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति का फैसला यूरोपीय संघ को करना चाहिए. अमेरिका देता है, फ्रांस देता है, ब्रिटेन देता है; हमें भी देना चाहिए था."

16 फरवरी को होने वाली अगली बड़ी बहस में शॉल्त्स और मैर्त्स के साथ एएफडी नेता एलिस वीडेल और ग्रीन पार्टी के चांसलर पद के दावेदर रॉबर्ट हाबेक भी शामिल होंगे. इससे साफ है कि प्रवासन ही इस चुनाव का सबसे अहम मुद्दा रहेगा.

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जर्मनी के मतदाता प्रवासन विरोधी राजनीति का समर्थन करेंगे, या फिर कॉरपोरेट नेताओं की चेतावनी को गंभीरता से लेंगे. इस चुनाव का नतीजा जर्मनी की राजनीति और अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगा.

वीके/एए (एएफडी, डीपीए)
 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के एलन मस्क पर हमलों का जवाब दिया है.

उन्होंने कहा है कि मस्क अमेरिका में फ़िज़ूलख़र्ची पर लगाम लगाने के लिए काम कर रहे हैं और उनका कोई स्वार्थ नहीं है.

इससे पहले अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन के सुझाए बदलावों से एलन मस्क को फ़ायदा होगा.

मस्क के बचाव में उतरे राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज़ को बताया, “उनको (मस्क) इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है. बल्कि, मैं तो यह सोचकर हैरान रह जाता हूं कि वो इसके लिए समय कैसे निकालते हैं.”

ट्रंप ने कहा कि मस्क का महकमा 'डिपार्टमेंट ऑफ़ गवर्नमेंट एफ़िशियंसी' मिलिटरी और शिक्षा विभाग के ख़र्चों की जांच करेगा. संभव है कि अगले ‘24 घंटों’ में यह काम हो जाए.

ट्रंप ने कहा, “मिलिटरी में हम अरबों डॉलर के घोटालों का पता लगाने वाले हैं. इसी बात के लिए लोगों ने मुझे चुना है.” (bbc.com/hindi)

ढाका, 9 फरवरी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में अवामी लीग के एक नेता के घर में तोड़फोड़ के दौरान एक छात्र समूह के कार्यकर्ताओं पर हुए हिंसक हमले के बाद 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है।

इस हमले में कई लोग घायल हो गए।

मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस की सरकार ने शुक्रवार रात गाजीपुर जिले में छात्रों और आम लोगों पर हुए हमले के बाद शनिवार को "ऑपरेशन डेविल हंट" का आदेश दिया था।

‘यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश’ की खबर के अनुसार, गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) चौधरी जाबेर सादिक ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न हिस्सों से 40 लोगों को पकड़ा गया है।

देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के सभी चिह्नों को शुक्रवार की रात नष्ट करने और तोड़फोड़ करने वाली भीड़ के कम से कम 14 लोग गाजीपुर शहर के दक्षिणखान इलाके में हमले की चपेट में आकर घायल हो गए।

यह हिंसा पूर्व मुक्ति संग्राम मामलों के मंत्री मोजम्मेल हक के आवास पर हमले के दौरान हुई थी।

इस घटना के बाद घायलों को तुरंत इलाज के लिए शहीद ताजुद्दीन अहमद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में उनमें से कुछ को ढाका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

‘एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट’ और राष्ट्रीय नागरिक समिति ने इस घटना के विरोध में गाजीपुर में एक दिवसीय प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया था। प्रदर्शन के बाद शाम करीब साढ़े छह बजे उपायुक्त कार्यालय के सामने बदमाशों द्वारा की गई गोलीबारी में एक छात्र घायल हो गया।

मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गहन निगरानी रखने के लिए स्थापित किए गए कमांड सेंटर ने आज शाम से काम करना शुरू कर दिया है।

बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी बीएसएस ने आलम के हवाले से कहा, ‘‘ऑपरेशन डेविल हंट कल से शुरू हो गया है...कानून लागू करने वाली एजेंसियों के कामों में समन्वय स्थापित करने के लिए कमांड सेंटर ने आज शाम छह बजे से अपना काम करना शुरू कर दिया है।’’

आलम ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्य और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि कमांड सेंटर पर काम करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि इस सेंटर की स्थापना के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा और किसी भी खतरे पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।’’

यूनुस ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गहन निगरानी के लिए एक ‘कमांड सेंटर’ बनाने का तीन फरवरी को आदेश दिया था।

इस बीच, गृह मामलों के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि कि ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ के जरिये उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि ‘‘शैतानों’’ को सजा नहीं मिल जाती।

इस ऑपरेशन में बांग्लादेश की सेना, वायु सेना और नौसेना के साथ-साथ पुलिस, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, अंसार और तटरक्षक बल के सदस्य शामिल हैं।

जहांगीर ने ऑपरेशन के लक्ष्यों के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘शैतान का क्या मतलब है? इसका मतलब बुरी ताकतों से है। यह ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ है जो देश को अस्थिर करने, कानून तोड़ने, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं।’’

सेना के पूर्व अधिकारी जहांगीर ने कहा कि गाजीपुर में छात्रों पर हुए हालिया हमलों में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘जिम्मेदार लोगों में से कई व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए हैं उन्हें भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें अधिकतम सजा मिले।’’

‘एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट’ के नेताओं ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ता पूर्व मंत्री के घर लूटपाट रोकने गए थे, लेकिन बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। (भाषा)

तेल अवीव, 9 फरवरी । इजरायली सैनिकों ने नेत्जारिम कॉरिडोर से वापसी कर ली है। सैकड़ों फिलिस्तीनी कारों, गद्दों और अन्य सामानों से लदे ठेलों में सवार होकर उत्तरी गाजा की ओर लौटने लगे हैं। इजरायली सेना की वापसी पिछले महीने इजरायल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के तहत हुई है। नेत्जारिम कॉरिडोर एक ऐसा सैन्य है जो गाजा पट्टी के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से अलग करता है। गाजा युद्ध विराम समझौते के अनुसार, वापसी की समय सीमा 9 फरवरी थी। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने गाजा पर अपने युद्ध की शुरुआत में इस गलियारे का निर्माण किया था। यह एक बंद सैन्य क्षेत्र है जो इजरायल की गाजा सीमा से भूमध्य सागर तक फैला हुआ है और लगभग 6 किमी (3.7 मील) चौड़ा है।

यह गलियारा इजरायली सेना का रणनीतिक कदम था - जिससे उसे पहुंच, नियंत्रण और निगरानी मिल गई। रविवार को हमास के एक अधिकारी ने सलाह अल-दीन स्ट्रीट का जिक्र करते हुए कहा, "इजरायली बलों ने अपने ठिकानों और सैन्य चौकियों को ध्वस्त कर दिया है और सलाहेद्दीन रोड पर नेत्जारिम कॉरिडोर से अपने टैंकों को पूरी तरह से हटा लिया है, जिससे वाहनों को दोनों दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गुजरने की अनुमति मिल गई है।" कॉरिडोर से इजरायली सैनिकों की पूरी वापसी हमास और इजरायल के बीच पांचवें बंदी-कैदी अदला-बदली के एक दिन बाद हुई। शनिवार को फिलिस्तीनी समूह ने इजरायली जेलों में बंद 183 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में तीन इजरायली बंदियों को रिहा किया। हमास के मुताबिक कॉरिडोर से इजरायल की पूरी वापसी 'फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ विनाश के युद्ध के लक्ष्यों की विफलता की निरंतरता' का संकेत देती है।

नेत्जारिम कॉरिडोर एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछले 15 महीनों में इजरायली सेना के लिए एक प्रमुख बेस में बदल गया था। यह अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है, यहां कोई इमारत नहीं बची है। इजरायली सेना ने अधिकांश कृषि भूमि को बुलडोजर से गिराकर नष्ट कर दिया है। इस गलियारे का नाम नेत्जारिम के नाम पर रखा गया है, जो 2005 में गाजा में बंद की गई आखिरी इजरायली बस्ती थी, जिसे तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने गाजा से इजरायली वापसी की योजना के तहत बंद किया था। --(आईएएनएस)

 विंडहोक, 9 फरवरी । नामीबिया के संस्थापक राष्ट्रपति सैम नुजोमा का 95 वर्ष की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। देश के राष्ट्रपति नांगोलो म्बुम्बा ने रविवार सुबह इसकी घोषणा की। नुजोमा पिछले तीन हफ्तों से बीमार थे और राजधानी विंडहोक के अस्पताल में इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति म्बुम्बा ने कहा, “यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारे देश के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता डॉ. सैम शफीशुना नुजोमा का 8 फरवरी को रात 11:45 बजे विंडहोक में निधन हो गया।” सैम नुजोमा का जन्म 12 मई 1929 को नामीबिया के ओमुसाती क्षेत्र के एटुंडा गांव में हुआ था। वे नामीबिया के पहले राष्ट्रपति बने और 1990 से 2005 तक देश का नेतृत्व किया।

वे साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (एसडब्ल्यूएपीए) के संस्थापक सदस्य भी थे, जो नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद से सत्ता में है। नुजोमा ने अपने बचपन में परिवार के मवेशियों की देखभाल की और फ़िनिश मिशन स्कूल में पढ़ाई की। बाद में वे वाल्विस बे और फिर विंडहोक चले गए, जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी रेलवे में काम किया। उनके जीवन और संघर्ष की जानकारी उनकी धर्मार्थ संस्था की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उनके निधन पर नामीबिया के लोगों और अफ्रीकी देशों ने गहरा शोक व्यक्त किया। राजनीतिक विश्लेषक नदुम्बा कामवान्याह ने कहा कि नुजोमा ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण और देश में एकता व सुलह पर विशेष ध्यान दिया। उनके नेतृत्व में नामीबिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त राष्ट्र बना। -- (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 9 फरवरी न्यूयॉर्क सिटी के दो चिड़ियाघरों में अब तक कम से कम 15 पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू (एवियन फ्लू) से होने का संदेह है। चिड़ियाघरों का संचालन करने वाले एक संस्था ने यह जानकारी दी।

वन्यजीव संरक्षण सोसायटी के अनुसार, क्वींस चिड़ियाघर में तीन बत्तखों की मौत एवियन फ्लू से हुई। मृत बत्तखों के नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी लंबित है। ब्रोंक्स चिड़ियाघर में भी नौ जंगली पक्षियों की शायद संक्रमण से मौत हुई।

अधिकारियों ने कहा, ‘‘ पिछले दो सप्ताहों में हमने संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों को एहतियात के तौर पर पार्क के संरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया है।''

राज्य के अधिकारियों ने शुक्रवार को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के सभी पक्षी बाजारों को एक हफ्ते के लिए बंद करने का आदेश दिया। ब्रोंक्स, ब्रुकलिन और क्वींस में नियमित निरीक्षण के दौरान एवियन फ्लू के सात मामले मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि फिलहाल इस वायरस से जन स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर पक्षी बाजारों को बंद करने का फैसला लिया गया है।

एवियन फ्लू ने पूरे अमेरिका में कुक्कुट पालन क्षेत्र को प्रभावित किया है। फ्लू के कारण लाखों पक्षियों को मारना पड़ा और अंडों की कीमतों में वृद्धि देखी गई।

‘अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन’ के अनुसार, यह वायरस आम जनता के लिए कम जोखिम वाला है। अब तक अमेरिका में बर्ड फ्लू के 67 मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन न्यूयॉर्क में कोई मामला नहीं है। (एपी) 

बेरूत, 9 फरवरी । लेबनान में इजरायली ड्रोन हमले में छह लोगों के मारे जाने और दो अन्य लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। यह हमला लेबनान की पूर्वी बेका घाटी में जनता शहर के पास अल-शारा क्षेत्र को निशाना बनाकर किया गया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने सरकारी समाचार एजेंसी (एनएनए) के हवाले से बताया कि इजरायली लड़ाकू विमान दक्षिणी लेबनान के ऊपर मध्यम ऊंचाई पर उड़ानें भर रहे थे। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में सीमा क्षेत्र के पूर्वी इलाके में स्थित अदाइसेह गांव में विस्फोट अभियान चलाया। एनएनए के अनुसार, पश्चिमी और मध्य दक्षिणी लेबनान में कई नगर पालिकाओं ने लोगों को इजरायली बलों की ओर से छोड़ी गई बारूदी सुरंगों की मौजूदगी के बारे में चेतावनी जारी की। इनमें से कुछ को नागरिकों को निशाना बनाने वाले जाल में बदल दिया गया था।

घंटों बाद, इजरायली सेना ने कहा कि उसकी वायु सेना ने बेका घाटी में हिजबुल्लाह के एक टारगेट को निशाना बनाया। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने दावा किया कि हमले ने हिजबुल्लाह से संबंधित 'हथियार निर्माण और भंडारण स्थल' को निशाना बनाया। उसने इस जगह पर ऐसी गतिविधि को 'इजरायल और लेबनान के बीच समझ का व्यापक उल्लंघन' बताया। नवंबर 2024 में युद्ध विराम लागू हुआ। इसके तहत हमास और इजरायल के बीच एक साल से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया। इसके बावजूद इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की तरफ से युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का हवाला देते हुए लेबनान में छिटपुट हमले जारी रखे हैं। लेबनानी सरकार ने बार-बार इजरायली हमलों की निंदा की है। दक्षिणी लेबनान से इजरायल के प्रारंभिक वापसी की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने के बाद, लेबनानी अधिकारियों ने समय सीमा को 18 फरवरी तक बढ़ा दिया। -(आईएएनएस)

धाबी, 9 फरवरी । संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। नेतन्याहू ने सुझाव दिया था कि सऊदी अरब के क्षेत्र में एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की जा सकती है। यूएई की आधिकारिक समाचार एजेंसी, डब्ल्यूएएम ने बताया कि देश ने नेतन्याहू की 'अस्वीकार्य और भड़काऊ' टिप्पणियों की 'कड़ी निंदा' की है। साथ ही इस बयान को 'अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन' बताया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया, यूएई के राज्य मंत्री खलीफा बिन शाहीन अलमारर ने सऊदी अरब के साथ अपने देश की अटूट एकजुटता को दोहराया।

इसके साथ ही सऊदी अरब की सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। मंत्री ने फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को कमजोर करने या उन्हें विस्थापित करने के लिए मजबूर करने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए यूएई के कड़े विरोध की भी पुष्टि की। अलमारर ने फिलिस्तीनी अधिकारों की रक्षा के लिए यूएई की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया। साथ ही एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की ओर ले जाने वाले राजनीतिक समाधान का समर्थन किया। अलमारर ने कहा कि कि 'दो-राज्य समाधान के बिना क्षेत्र में कोई स्थिरता नहीं होगी।' इजरायल के चैनल 14 के साथ एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने सुझाव दिया कि "सऊदी सऊदी अरब में एक फिलिस्तीनी राज्य स्थापित किया जा सकता है क्योंकि उनके पास बहुत जमीन है।"

नेतन्याहू से जब पूछा गया कि क्या फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक पूर्व शर्त है, तो उन्होंने जवाब दिया, "मैं ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा जो इजरायल राज्य को खतरे में डालता हो।" ये टिप्पणियां सऊदी अरब के लगातार इस रुख के बीच आई हैं कि वह फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के बिना इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। (आईएएनएस)