रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि बुधवार को हुए एक विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुआ उसका युद्धपोत 'मोस्कवा' डूब गया है.

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, काला सागर में रूसी बेड़े के प्रमुख जंगी जहाज 'मोस्कवा' को नुक़सान पहुंचने के बाद खींचकर बंदरगाह ले जाया जा रहा था, लेकिन समुद्री उफान के चलते यह डूब गया.

510 चालक दल वाला ये मिसाइल क्रूज़र रूस की सैन्य शक्ति का अहम प्रतीक था. यूक्रेन के ख़िलाफ़ समुद्र के रास्ते हमले का नेतृत्व यही युद्धपोत नेतृत्व कर रहा था.

यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने इस युद्धपोत पर अपनी दो 'नेप्च्यून' मिसाइलों से हमला किया था. हालांकि रूस ने ऐसे किसी हमले की जानकारी नहीं दी. उसने केवल इतना कहा है कि आग लगने के बाद ये जहाज डूब गया.

रूस के अनुसार, आग लगने के चलते इस जंगी जहाज पर रखे गोला-बारूदों में विस्फोट हो गया था. उसने यह भी बताया है कि मोस्कवा के पूरे चालक दल को विस्फोट होने के बाद वहां से निकाला गया. चालक दल को काला सागर में ही मौजूद अन्य रूसी जहाजों में ले जाया गया. रूस ने इससे ज़्यादा और कोई जानकारी नहीं दी है.

रूस-यूक्रेन संघर्ष को लगभग दो महीने हो चुके हैं. इस दौरान यूक्रेन लगातार दावा करता रहा है कि उसने रूस के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है. लेकिन इस युद्धपोत का दुर्घटनाग्रस्त होना इस युद्ध की बहुत बड़ी ख़बर है.

रूस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है. सैन्य-स्तर पर तो यह बड़ी क्षति है ही, मनोबल के लिहाज़ से ये बहुत बड़ा झटका है.

रूस के सरकारी मीडिया ने पहले बताया था ​कि यह जंगी जहाज धमाके के बाद तैर रहा था. हालांकि गुरुवार देर रात उसने बताया कि जहाज़ डूब गया है.

सरकारी न्यूज़ एजेंसी 'तास' ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा, "बंदरगाह तक ले जाने के दौरान इस जहाज ने अपना संतुलन खो दिया. समुद्र के उफान के बीच यह डूब गया."

रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे पहले एक बयान जारी करके कहा था कि यह युद्धपोत बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है. हालांकि बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि पूरे चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है.

गुरुवार दोपहर को रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया कि युद्धपोत पर विस्फ़ोट से भड़की आग पर काबू कर लिया गया है और इसे वापस बंदरगाह ले जाया जाएगा.

मॉस्को की ओर से जारी बयान में कहा गया कि युद्धपोत पर हुए विस्फ़ोट के पीछे कोई मिसाइल हमला वजह नहीं थी. रूस के अनुसार, इसके पीछे 'आग' हो सकती है. हालांकि यह आग कैसे लगी, वो स्पष्ट नहीं है.

लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसके मिसाइल हमलों की ही वजह से रूस का युद्धपोत बर्बाद हुआ. यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि मोस्कवा पर उन्होंने यूक्रेन में ही बने दो 'नेप्च्यून' मिसाइलों से हमला किया. 2014 में क्राइमिया पर रूस के क़ब्ज़े के बाद ये मिसाइल तैयार की गई थी.

एक फ़ेसबुक पोस्ट में यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि युद्धपोत पर हो रहे विस्फ़ोट और ख़राब मौसम के कारण युद्धपोत के चालक दल के सदस्यों को वहां से निकालने में काफ़ी मुश्किलें हुई.

हालांकि बीबीसी यूक्रेन के दावों की पुष्टि नहीं करता.

रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को जब हमला किया, तो उसी दिन मोस्कवा चर्चा में आ गया था. उसने काला सागर स्थित 'स्नेक' द्वीप की रक्षा में लगे यूक्रेनी सैनिकों के छोटे से दल को सरेंडर करने को बोला था. हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.

यह युद्धपोत मूलत: सोवियत संघ के जमाने में बना और इसने अस्सी के दशक में अपने मिशन की शुरुआत की थी. यह साल 2000 से ही काले सागर में रूस का प्रतिनिधित्व कर रहा है.

2014 में क्राइमिया को कब्ज़े में लेने के बाद से ही काले सागर में रूसी सेना का दबदबा रहा है. काले सागर में रूस के नौसेना बेड़े हमेशा ही प्रभावी रहे हैं.

मौजूदा संघर्ष के दौरान भी काले सागर में मौजूद इस बेड़े से यूक्रेन में कहीं भी मिसाइल दागी जा सकती है. इसके साथ ही मारियुपोल को अपने क़ब्ज़े में लेने के प्रयासों में भी इन नौसेना बेड़ों का काफी महत्व रहा है.

यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में मोस्कवा को यूक्रेन के दक्षिणी शहर 'मायकोलाइव' के पास तैनात किया गया था. मालूम हो कि इस शहर में रूस ने हाल में भारी बमबारी की है.

रूस ने इस युद्धपोत को इससे पहले सीरिया के संघर्ष में तैनात किया था. वहां इसने सीरिया में मौजूद रूसी सेना को नौसैनिक सुरक्षा प्रदान की थी.

दावा किया जाता है कि इस युद्धपोत पर कथित तौर पर 16 वल्कन एंटी-शिप मिसाइलों के अलावा कई एंटी-सबमरीन और माइन-टॉरपीडो जैसे हथियार भी मौजूद थे.

ये भी कहा जा रहा है कि यदि इस युद्धपोत पर यूक्रेन के हमले की पुष्टि हो सकी तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुश्मन के हमले के बाद डूबने वाला यह सबसे बड़ा जंगी जहाज होगा. इस युद्धपोत का वज़न 12,490 टन बताया जाता है.

मालूम हो कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने अपना यह दूसरा बड़ा जहाज खोया है. इससे पहले मार्च में यूक्रेन के हमले से 'सेराटोव' लैंडिंग जहाज बर्दियांस्क के बंदरगाह में बर्बाद हो गया था.

नेप्च्यून मिसाइलों की ख़ासियत
यूक्रेन का दावा है कि उसके दो नेप्च्यून मिसाइलों ने रूस के प्रमुख युद्धपोत को निशाना बनाया है.

साल 2014 में क्राइमिया पर क़ब्ज़ा करने के बाद काले सागर में रूस के बढ़ते नौसैनिक ख़तरे के जवाब में कीएव के सैन्य इंजीनियरों ने इस मिसाइल सिस्टम को तैयार किया था.

कीएव पोस्ट के अनुसार, पिछले साल के मार्च में यूक्रेन की नौसेना को 300 किमी रेंज पर निशाना लगाने वाली नेप्च्यून मिसाइलों की पहली खेप मिली थी.

रूस के हमले के बाद यूक्रेन को पश्चिमी देशों से पर्याप्त सैन्य मदद और हथियार मिल रही है. इस सहायता में 10 करोड़ डॉलर के एंटी-एयरक्राफ़्ट और एंटी टैंक मिसाइलें भी शामिल हैं. ब्रिटेन ने पिछले सप्ताह ही घोषणा की थी वो ये सारी सहायता भेज रहा है.

स्नेक आईलैंड
रूस के यूक्रेन पर हमला करते ही मोस्कवा चर्चा में आ गया था, तब उसने काला सागर स्थित स्नेक द्वीप की रक्षा में तैनात यूक्रेन के सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए कहा. लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था.

उसके बाद बताया गया था कि इस युद्धपोत ने उन सैनिकों को मार डाला. हालांकि सैनिकों को बंदी बना लिया गया था. बाद में उन सैनिकों को मार्च के अंत में क़ैदियों की अदला-बदली होने पर रिहा कर दिया गया था.

यूक्रेन ने उन सैनिकों के कमांडर को सम्मानित भी किया था. कमांडर और उनके सैनिकों की बहादुरी के क़िस्सों ने शायद यूक्रेन के लोगों और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में मदद की हो.

वैसे वो घटना कितनी अहम थी, उसे ऐसे समझा जा सकता है कि यूक्रेन की डाक सेवा ने उस घटना की याद में ख़ास डाक टिकट भी जारी किया. (bbc.com)

जोहानिसबर्ग, 15 अप्रैल। दक्षिण अफ्रीका में डरबन शहर और पूर्वी क्वाजुलु-नेटल प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ में कम से कम 341 लोगों की मौत हुई है। आने वाले दिनों में तूफान के साथ बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि कई परिवार लापता हैं।

लगातार हो रही बारिश के कारण प्रांत में त्रासदी की स्थिति है, मकान ढह रहे हैं, कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई महत्वपूर्ण सड़कें बह गयी हैं।

इथेक्विनी के मेयर मैक्योलोसी कुंडा ने बृहस्पतिवार को बताया कि डरबन और आसपास के इथेक्विनी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में करीब 5.2 करोड़ डॉलर के अनुसान का अनुमान है।

कम से कम 120 स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है जिससे 2.6 करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है और इन कारणों से प्रशासन ने प्रांत में स्कूलों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया है।

शिक्षा मंत्री एंजी मोशेगा ने बताया कि बाढ़ में विभिन्न स्कूलों के कम से कम 18 छात्र और एक शिक्षक की मौत हुई है।

उन्होंने आज एक बयान में कहा, ‘‘यह त्रासदी है और इससे भयंकर नुकसान हुआ है। चिंता की बात यह है कि बारिश अभी जारी रहने और पहले से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और बुरी होने की आशंका है।’’

दक्षिण अफ्रीका की मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, प्रशासनिक मदद की कमी को लेकर डरबन के रिजर्ववायर हिल्स में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने ‘स्टन ग्रेनेड’ का इस्तेमाल किया।

राहत एवं कार्यों में सहायता के लिए ‘साऊथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्स’ को तैनात किया गया है। (एपी)

पोमफ्रेट (अमेरिका), 15 अप्रैल। अमेरिका में कोबरा और ब्लैक माम्बा समेत 100 से अधिक सांप पालने वाले शख्स की सांप के काटने से मौत हो गयी। मैरीलैंड के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एक चिकित्सा पर्यवेक्षक के कार्यालय ने स्थानीय समाचार संगठनों को बुधवार को बताया कि इस व्यक्ति की ‘‘सांप के जहर’’ से मौत हुई और उसकी मौत दुर्घटनावश हुई । 49 वर्षीय व्यक्ति जनवरी में चार्ल्स काउंटी में अपने घर में मृत पाया गया था।

प्राधिकारियों ने बताया कि घटना के वक्त घर के अंदर 124 सांप मौजूद थे। (एपी)

महज दो करोड़ 20 लाख की आबादी वाला श्रीलंका इन दिनों भीषण संकट का सामना कर रहा है.

माना जा रहा है कि श्रीलंका अपने सबसे ख़राब आर्थिक दौर से गुजर रहा है. खाने-पीने की चीजों के अलावा पेट्रोलियम और गैस की क़ीमत लगातार बढ़ रही है.

पिछले कई महीनों से देश में महंगाई दर दहाई अंकों में हैं. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद श्रीलंका का संकट कहीं ज़्यादा गहराया है.

देश में 16-16 घंटों तक बिजली की कटौती हो रही है. एटीएम खाली पड़े हुए हैं और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.

श्रीलंका पेट्रोल, डीजल गैस से लेकर चीनी तक,अधिकतर चीज़ें आय़ात करता है और यह सब फ़िलहाल बाधित है. (bbc.com)

संयुक्त अरब अमीरात में एक इफ़्तार पार्टी को लेकर विवाद छिड़ गया है.

दरअसल, इफ़्तार की इस दावत में छह अलग-अलग धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया था जिनमें सिख, बोहरा, हिंदू, बौद्ध, यहूदी और इजिप्शियन कॉप्टिक चर्च से जुड़े ईसाई शामिल हुए थे और इसका आयोजन देश के इस्लामी मामलों के महकमे ने किया था.

कुछ लोग इस पहल का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ ने इसे खारिज़ किया है.

समर्थकों का कहना है कि इससे नस्लवाद कम होगा और सहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा जबकि कुछ लोग इसे अमीराती समाज की क़ीमत पर इसराइल के साथ रिश्ते मज़बूत करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं.

मुल्क के इस्लामिक अफ़ेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटिज़ डिपार्टमेंट के महानिदेशक डॉक्टर हमाद अल शैबानी ने ज़ोर देकर कहा कि किसी अरब देश में इंसानियत के नारे को बुलंद करने के लिए पहली बार ऐसी सरकारी पहल की गई है.

अल शैबानी ने बताया कि रमज़ान के दूसरे रविवार को हर साल दुबई इफ़्तार का आयोजन किया जाएगा.

बीबीसी अरबी सेवा की रिपोर्ट के अनुसार, 'दुबई इफ़्तार' में यहूदी धर्म को शामिल करने पर आलोचकों का कहना है कि ये इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिश है. ये अमीराती समाज में इसराइलियों की घुसपैठ है.

संयुक्त अरब अमीरात हुकूमत की नीतियों का विरोध करने वाले अहमद अल शैबा ने बीबीसी अरबी सेवा से कहा कि अमरीती लोग सह-अस्तित्व और सहिष्णुता के बड़े समर्थक हैं लेकिन अब अमीराती लोगों को इसके लिए मजबूर किया जा रहा है.

दुबई रिसर्च सेंटर में वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. रशा अल-जुंडी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बीबीसी को बताया कि सहिष्णुता का जो रास्ता संयुक्त अरब अमीरात इख़्तियार कर रहा है वो इन रब्बी समेत इन अलग-अलग धर्मों के लोगों की मेज़बानी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि देश में यह बहुत पहले से है."

इफ़्तार पार्टी को लेकर विवाद सिर्फ़ राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं रह गया है. सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी बहस हो रही है.

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बहुत से यूज़र्स ने इस इफ़्तार पार्टी को ख़ारिज करते हुए अपनी टिप्पणी दी है.

द बॉयकॉट नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि - 'दुबई में इस्लामिक अफ़ेयर्स डिपार्टमेंट तक भी नॉर्मलाइज़ेशन पहुंच चुका है.'

अमीरात 71 वेबसाइट ने दुबई में यहूदी समुदाय के प्रतिनिधि इसरायली रब्बी लेवी डचमैन के इफ़्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर आलोचना की है. (bbc.com)

न्यूयॉर्क, 14 अप्रैल। फाइजर कंपनी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 5 से 11 साल के स्वस्थ बच्चों को कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक दिये जाने के पक्ष में है।

अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी पहले से ही 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों से कोरोना वायरस के नये-नये स्वरूपों के खिलाफ सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए टीके की एक बूस्टर खुराक प्राप्त करने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने हाल में 50 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को दूसरी बूस्टर खुराक का विकल्प दिया है।

अब फाइजर ने कहा कि नये आंकड़े दिखाते हैं कि 5 साल से 11 साल के स्वस्थ बच्चे एक और खुराक से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

फाइजर और उसकी साझेदार बायोएनटेक ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एक छोटे अध्ययन में दो खुराक लगवा चुके 140 बच्चों को छह महीने के अंतराल पर बूस्टर खुराक दी गयी और अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि अतिरिक्त खुराक ने बच्चों की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ा दिया।

स्वतंत्र विशेषज्ञों ने इन आंकड़ों का प्रकाशन या सत्यापन नहीं किया है।

फाइजर ने इस सर्दी के मौसम में ओमीक्रोन के मामले बढ़ने के दौरान बच्चों की बूस्टर खुराक का परीक्षण किया था। अमेरिका में कोविड के मामले इस समय काफी कम स्तर पर हैं, वहीं वायरस के अधिक संक्रामक ओमीक्रोन (बीए.2) जैसे स्वरूप स्थानीय स्तर पर और दुनियाभर में प्रभावी बन गये हैं।

कंपनियों की योजना है कि आने वाले दिनों में अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) से 5 से 11 साल तक के स्वस्थ बच्चों के लिए टीके की बूस्टर खुराक की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया जाएगा।  (एपी)

यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस का युद्धपोत मोस्कवा डूब रहा है. हालाँकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे इनकार किया है. यूक्रेन का दावा है कि उसके नेपच्युन मिसाइल के हमले के बाद रूसी युद्धपोत डूब रहा है. दूसरी ओर रूस का दावा है कि आग की वजह से मोस्कवा क्षतिग्रस्त हुआ है और वहाँ मौजूद गोला-बारूद में भी विस्फोट हो गया.

यूक्रेन के दक्षिणी मिलिटरी कमांड ने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा है कि मिसाइल हमले के बाद रूसी युद्धपोत में आग लग गई और उसे बड़ा नुक़सान पहुँचा. ये भी दावा किया गया है कि गोला-बारूद में हुए धमाके और ख़राब मौसम के कारण रूस का बचाव कार्य प्रभावित हुआ और अब ये युद्धपोत डूब रहा है.

दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि युद्धपोत मोस्कवा पर लगी आग नियंत्रण में है और हथियारों में धमाके अब नहीं हो रहे हैं. रूस का ये भी कहना है कि मोस्कवा डूबा नहीं है. रूसी अधिकारियों ने बताया है कि युद्धपोत के चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अब मोस्कवा को बंदरगाह तक ले जाने की कोशिश की जा रही है. अधिकारियों ने ये भी कहा है कि युद्धपोत में लगी आग के कारणों की जाँच की जा रही है. (bbc.com)

गुरुवार को पाकिस्तान की आर्मी की तरफ़ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. पाकिस्तान आर्मी का कहना है कि जनता और देश की सियासी पार्टियां सेना को राजनीति में न लाएं.

डीजी आईएसपीआर की तरफ़ से कहा गया कि सेना का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिख़ार ने अपील की है कि राजनीतिक बहसों से सेना को दूर रखना चाहिए.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के ख़िलाफ़ अभियान चलाया जा रहा है और गहरी फ़र्ज़ी तकनीक का इस्तेमाल कर पूर्व अधिकारियों के फ़र्ज़ी संदेश बनाए जा रहे हैं

एनएससी के बयान में साजिश का जिक्र नहीं

डीजी आईएसपीआर का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के बयान में (विदेशी) साजिश का ज़िक्र नहीं है. इमरान ख़ान का ज़िक्र करते हुए कहा गया कि अमेरिका ने सैन्य ठिकाने नहीं मांगे थे लेकिन अगर उन्होंने पूछा होता तो सेना प्रधानमंत्री इमरान खान की तरह ही जवाब देती.

इसी के साथ आर्मी की तरफ़ से ये भी कहा गया कि इमरान ख़ान को सेना ने कोई विकल्प नहीं दिया था, विपक्ष ने तीन विकल्प दिए थे और सैन्य नेतृत्व ने गतिरोध ख़त्म करने की कोशिश की थी.

अपना कार्यकाल नहीं बढ़ाना चाहते जनरल बाजवा

डीजी आईएसपीआर ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अपना कार्यकाल नहीं बढ़ाना चाहते थे और न ही उन्होंने ऐसी कोई मांग की थी. उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा अपने कार्यकाल के विस्तार को स्वीकार नहीं करेंगे और इस साल नवंबर के अंत में सेवानिवृत्त होंगे.

जब उनसे पूछा गया कि 9 अप्रैल की रात को कोर्ट खुलने और मार्शल लॉ की अफवाहों के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि यह निराधार है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अदालतें स्वतंत्र हैं, क्या आपको लगता है कि वे सेना के नियंत्रण में हैं?

डीजी आईएसपीआर ने कहा कि पाकिस्तान का अस्तित्व पूरी तरह से लोकतंत्र में है और इसकी ताकत संस्थानों में है, चाहे वह संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो या सशस्त्र बल. मार्शल लॉ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ पाकिस्तान में कभी नहीं आएगा.

शहबाज़ शरीफ़ के शपथ ग्रहण में सेना प्रमुख के शामिल नहीं होने पर सवाल

पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के शपथ ग्रहण समारोह में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की गैर-मौजूदगी पर एक सवाल का जवाब देते हुए, डीजी आईएसपीआर ने कहा कि जनरल बाजवा उस दिन अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख उस दिन अपने कार्यालय भी नहीं आए थे. इमरान ख़ान सरकार के गिर जाने के बाद कुछ लोग सेना की आलोचना कर रहे हैं.

इसपर आर्मी की तरफ़ से कहा गया कि इमरान ख़ानऔर सेना प्रमुख के बीच अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे और उनके बीच कोई समस्या नहीं थी.उन्होंने कहा कि पीटीआई के कुछ नेताओं ने भी इस संबंध में बेहद सकारात्मक बयान दिए हैं. (bbc.com)

अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने 41 अरब डॉलर में ट्विटर को ख़रीदने की पेशकश की है. ये ख़बर ऐसे समय में आई है जब कुछ ही दिनों पहले मस्क के कंपनी बोर्ड में शामिल न होने की घोषणा की गई थी.

एलन मस्क ने 54.20 डॉलर प्रति शेयर की पेशकश की है, जिसकी जानकारी गुरुवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में दी गई थी. ऐसे में प्रीमार्केट ट्रेडिंग में ट्विटर के शेयर 12% उछले हैं.

बता दें कि एलन मस्क के पास ट्विटर की 9.2 फ़ीसदी की हिस्सेदारी है. मतलब ये है कि मस्क के पास ट्विटर फाउंडर जैक डॉर्सी की हिस्सेदारी (2.25 फ़ीसदी) से चार गुना से भी ज़्यादा शेयर हैं.

अब मस्क ने ट्विटर के चैयरमेन ब्रेट टेलर को लिखे गए एक पत्र में कहा है, ''निवेश करने के बाद अब मुझे अहसास हुआ है कि कंपनी अपने मौजूदा स्वरूप में न तो अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा कर सकेगी न ही इसे आगे बढ़ा सकेगी. ट्विटर को एक प्राइवेट के रूप में बदलने की जरूरत है."

उन्होंने आगे कहा है, "मेरा प्रस्ताव, मेरी तरफ़ से सबसे अच्छा और अंतिम प्रस्ताव है और अगर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो मुझे शेयरधारक के रूप में अपनी स्थिति पर फिर से सोचना होगा." (bbc.com)

संयुक्त राष्ट्र, 14 अप्रैल। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध ने अनेक विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए तबाही का खतरा पैदा कर दिया है। ये देश पहले ही खाद्यान्न और ईंधन की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे हैं साथ ही जटिल आर्थिक हालात से जूझ रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र कार्य बल ने बुधवार को यह चेतावनी दी।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि युद्ध गरीब देशों में भोजन, ईंधन तथा आर्थिक संकट को और गहरा कर रहा है। ये देश पहले से ही महामारी, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सुधार के लिए धन की कमी से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं।

गुतारेस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम अब एक तूफान का सामना कर रहे हैं जो कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करने की चेतावनी देता है। लगभग 1.7 अरब लोग अब भोजन, ऊर्जा और वित्त प्रणालियों में संकट की जद में आने के करीब हैं। इनमें से एक तिहाई लोग पहले ही गरीबी में जी रहे हैं।’’

व्यापार और विकास को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की महासचिव रेबेका ग्रिनस्पैन ने कहा कि ये लोग 107 देशों में रहते हैं,जिनके किसी न किसी संकट की जद में आने का काफी जोखिम है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन देशों में लोग स्वस्थ आहार नहीं ले पा रहे हैं, भोजन और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है, लेकिन कर्ज का बोझ और सीमित संसाधन अनेक वैश्विक वित्तीय स्थितियों से निपटने की सरकार की क्षमता को सीमित करते हैं। (एपी)

वाशिंगटन, 14 अप्रैल। अमेरिका ने शाहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि वह उनके साथ काम करने को लेकर उत्सुक है।

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान बीते 75 वर्षों से परस्पर हितों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अहम भागीदार रहा है और अमेरिका, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है।

ब्लिंकन ने एक बयान में कहा, ‘‘ अमेरिका, पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई देता है। हम पाकिस्तान की सरकार के साथ लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को जारी रखने की उम्मीद करते हैं।’’

शरीफ के इमरान खान की जगह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद अमेरिका ने यह बयान जारी किया है।

ब्लिंकन ने कहा, ‘‘ अमेरिका एक मजबूत, समृद्ध और लोकतांत्रिक पाकिस्तान को दोनों देशों के हितों के लिए जरूरी मानता है।’’ (भाषा)

वाशिंगटन, 13 अप्रैल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को यूक्रेन को हेलीकॉप्टर और सैन्य साजो-सामान सहित 80 करोड़ डॉलर की नयी सैन्य सहायता को मंजूरी दी ताकि वह रूसी हमले से खुद का बचाव मजूबती से कर सके।

बाइडन ने सहायता आपूर्ति के समन्वय को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिकी सहायता की घोषणा की।

बाइडन ने एक बयान में कहा, 'इस नये सहायता पैकेज में कई अत्यधिक प्रभावी हथियार प्रणालियां शामिल होंगी जोकि हम पहले ही उपलब्ध करा चुके हैं। साथ ही यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस के व्यापक हमले की आशंका के मद्देनजर नया सैन्य साजो-सामान भी शामिल हैं।'

उन्होंने कहा कि संघर्ष जारी रहने की स्थिति में अमेरिका अतिरिक्त हथियारों और संसाधनों को साझा करने के लिए सहयोगियों के साथ काम करना जारी रखेगा। (एपी)

अमेरिका की पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक प्राध्यापिका ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में भारत के बारे में कुछ टिप्पणियाँ की हैं जिसे लेकर हंगामा हो रहा है.

प्रोफेसर एमी वैक्स ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान भारत के ख़िलाफ़ अपशब्दों का प्रयोग किया. उन्होंने साथ ही दक्षिण एशिया से अमेरिका पहुंचने वाले लोगों से लेकर ब्राह्मण महिलाओं के प्रति भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है.

इस इंटरव्यू की क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं और भारतीय और अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोग उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं.

क्या बोली हैं एमी वैक्स
एमी वैक्स ने बीती 8 अप्रैल को अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ के एंकर टकर कार्लसन को दिए इंटरव्यू में भारतीय आप्रवासियों की आलोचना की है.

उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि 'पश्चिमी लोगों की बेहतरीन उपलब्धियों एवं भारी योगदान की वजह से ग़ैर पश्चिमी लोगों में उनके ख़िलाफ़ भारी नाराज़गी और शर्म का भाव है'.

उन्होंने एशिया, दक्षिण एशिया और भारतीय लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यहां बेहतरीन शिक्षा और शानदार अवसर मिलते हैं लेकिन इसके बदले में वे अमेरिका की आलोचना करते हैं.

प्रोफेसर एमी वैक्स ने कहा, "ये अजीब सी बात है कि एशियाई, दक्षिण एशियाई और भारतीय डॉक्टर पेन्सिल्वेनिया की चिकित्सा सेवा में काम करते हैं. मैं वहां लोगों को जानती हूं और मुझे पता है कि वहां क्या हो रहा है. वे नस्लवाद के ख़िलाफ़ जारी मुहिम को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं. वे अमेरिका को दोष देते रहते हैं जैसे कि अमेरिका एक दुष्ट नस्लवादी जगह है."

इसके बाद उन्होंने भारतीय ब्राह्मण महिलाओं पर भी टिप्पणी करते हुए उनकी आलोचना की.

उन्होंने कहा, "भारत से आने वाली महिलाएं सफलता की सीढ़ियां चढ़ती हैं. उन्हें बेहतरीन शिक्षा मिलती है. हम उन्हें बेहतरीन अवसर देते हैं. और वे पलटकर हम पर ही आरोप लगा देते हैं कि हम नस्लवादी हैं, ख़राब देश हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत है. और हमारे मेडिकल सिस्टम को सुधार की ज़रूरत है. समस्या ये है कि उन्हें ये सिखाया गया है कि वे दूसरों से बेहतर हैं क्योंकि वे ब्राह्मण उच्चकुलीन (परिवार से) हैं."

ये कहने के बाद उन्होंने भारत के संदर्भ में कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसे गाली समझा जाता है.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल
एमी वैक्स का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं.

जहां एक ओर तमाम लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, वहीं भारत में दलितों-शोषितों और वंचितों की आवाज़ बनने वाले वैक्स के इस बयान के प्रति सहमति जता रहे हैं.

भारत में दलित राजनीति पर लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा है, "भारत में शोषण करने वाली जाति बेहद चतुराई से अमेरिका में काले लोग बन जाते हैं (और खुद को पीड़ित के रूप में पेश करते हैं). काले, मूल अमेरिकी लोगों और एक हद तक हिस्पैनिक लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है. सवर्ण हिंदू लोग उन पदों को हथिया रहे हैं जो वास्तव में काले लोगों, हिस्पैनिक्स या मूल अमेरिकियों के पास जाने चाहिए थे."

वहीं, लेखक और पत्रकार सदानंद धूमे ने इस मामले पर अलग तरह का ट्वीट किया है.

उन्होंने लिखा है, "कुछ भारतीय अप्रवासी एमी वैक्स की व्याख्या में फिट होते हैं जो लगातार अमेरिका की आलोचना करते रहते हैं. उनसे ये पूछना जायज़ है कि अगर वे इस देश को इतना बुरा मानते हैं तो वे यहां क्यों आए? लेकिन मेरे अनुभव में ऐसे लोग काफ़ी कम हैं. ज़्यादातर लोग उन अवसरों के प्रति शुक्रगुज़ार हैं जो अमेरिका ने उन्हें दिए हैं."

पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर असीम शुक्ला ने ट्वीट करके लिखा है, "एमी वैक्स, हम में से कुछ भारतीय अमेरिकी डॉक्टर अमेरिका के हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं. ऐसे में हमें आलोचना करने का भी अधिकार है."

पेनसिल्वेनिया के क़ानून विभाग में लेक्चरर नील मखीजा ने भी एमी की आलोचना करते हुए ट्वीट किया है.

उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर एमी पेन मेडिसिन में ब्राउन चेहरे देखती हैं और उनसे पूछना चाहती हैं कि वे यहां क्यों आए हैं, जबकि ज़्यादातर अमेरिका में ही पैदा हुए हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी अमेरिका में रही हैं. और शायद यही लोग उनका इलाज भी करेंगे अगर वे अस्पताल में भर्ती होती हैं.

पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के कानून विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत एमी वैक्स एक जानी-मानी वकील हैं.

न्यूयॉर्क के यहूदी परिवार में जन्म लेने वालीं एमी वैक्स के माता-पिता पूर्वी यूरोप से निकलकर अमेरिका पहुंचे थे. ये तथ्य उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में साझा किया था.

इसके साथ ही एमी वैक्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने शुरुआती दिनों में कपड़े बनाने की फैक्ट्री में काम किया था. और उनकी मां एक टीचर थीं.

और इसी इंटरव्यू में उन्होंने खुद की व्याख्या एक वर्किंग क्लास गर्ल यानी मध्यम वर्गीय समाज की महिला के रूप में की थी.

अमेरिका की प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से बायो-फिजिक्स और बायोकैमिस्ट्री में पढ़ाई करने वाली एमी वैक्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी दर्शनशास्त्र विषय में पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने हार्वड लॉ स्कूल में कानून की पढ़ाई की.

अमेरिका के बुश और रीगन प्रशासन के साथ काम कर चुकीं एमी बैक्स पहले भी अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में आ चुकी हैं.

इससे पहले वह अमेरिका में एशियाई लोगों की मौजूदगी और एशिया अप्रवासियों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ चुकी हैं.

उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका में एशियाई आप्रवासियों का आना कम हो तो ये अमेरिका के लिए बेहतर रहेगा. (bbc.com)

-संजय धकाल

भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के आर्थिक हालात पिछले कई दिनों से लगातार ख़राब होते गए हैं. देश में ज़रूरी सामानों के साथ दवाइयों की घोर कमी हो गई है. इससे परेशान लोग कई दिनों से सड़कों पर उतरकर मौजूदा सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं.

दूसरी ओर भारत के दूसरे पड़ोसी देश नेपाल की भी आर्थिक दशा चिंता का कारण बनती नज़र आ रही है.

ऐसा नहीं कि नेपाल में ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात अचानक पैदा हो गए. आँकड़ों के अनुसार, 16 जुलाई से शुरू हुए मौजूदा वित्त वर्ष (2021-22) के प्रारंभ से ही देश के कई आर्थिक संकेतकों में गिरावट आनी शुरू हो गई थी.

कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट के दौर में उच्च महंगाई दर आम लोगों को बहुत परेशान कर रही है. उधर देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी की देखने को मिल रही है.

मौजूदा वित्त वर्ष के बीते आठ महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार में क़रीब 17 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की जा चुकी है.

मार्च 2022 के मध्य में देश का विदेशी मुद्रा भंडार महज़ 975 करोड़ डॉलर यानी 1.17 लाख करोड़ नेपाली रुपए (तब एक डॉलर क़रीब 121 नेपाली रुपए के बराबर था​) रह गया. हालांकि पिछले साल जुलाई के मध्य में यह भंडार 1,175 करोड़ डॉलर यानी 1.4 लाख करोड़ नेपाली रुपए का था.

विदेशी मुद्रा भंडार उपयोगी क्यों
विदेशों से सामान आयात करने के लिए किसी देश को विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती है. नेपाल का जो मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार है, उससे अगले 6.7 महीने तक विदेशी वस्तुओं का आयात आराम से हो सकता है.

पारं​परिक तौर पर माना जाता है कि किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 7 महीने के आयात के लिए पर्याप्त होना चाहिए.

इसका मतलब ये हुआ कि पिछले कुछ हफ़्तों के दौरान नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार उस अहम और रणनीतिक स्तर के नीचे चला गया है. जानकारों के मुताबिक़, नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की ये एक बड़ी वज़ह है.

उधर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर हमले के चलते पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते दामों को देखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के अभी और कम होने की आशंका है.

पिछले दो सालों के दौरान कोरोना महामारी और अब बढ़ते आयात ख़र्च के चलते नेपाल का व्यापार घाटा बढ़कर 1.29 लाख करोड़ नेपाली रुपए तक जा पहुँचा है. नेपाली अर्थव्यवस्था के लिए यह भी चिंता की बात है.

यही वजह है कि नेपाल सरकार और वहाँ के केंद्रीय बैंक यानी नेपाल राष्ट्र बैंक ने ''सोना, गाड़ियों जैसे लग्ज़री सामानों के आयात को हतोत्साहित किया है.''

देश के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने सोमवार को बताया कि सरकार समस्या पर क़ाबू पाने के उपायों पर विचार कर रही है. उनके अनुसार, सरकार 'ग़ैर-ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक सामानों' सहित महंगे सामानों के आयात को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने की सोच रही है.

नेपाल सरकार ने ये भी कहा है कि वो पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के उपाय भी खोज रही है.

वहाँ की कैबिनेट के पास एक प्रस्ताव आया है कि देश में फ़िलहाल हफ़्ते में एक के बजाय दो छुट्टियां दी जाएं. नेपाल में केवल शनिवार को छुट्टी देने की परंपरा है, लेकिन ताज़ा प्रस्ताव यदि मंज़ूर हो गया तो आगे शनिवार के साथ रविवार को भी छुट्टी होगी.

नेपाल को ये दिन इसलिए भी देखने पड़ रहे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था के दो सबसे अहम स्तंभों- नागरिकों द्वारा विदेशों से भेजी जाने वाली आय और पर्यटन से होने वाली कमाई, पर कोरोना महामारी का तगड़ा असर हुआ है.

दूसरी ओर एक नाटकीय घटनाक्रम के बीच सरकार ने नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर को बर्ख़ास्त करने का फ़ैसला किया है. अब उन पर लगे 'आरोपों' की जाँच की जाएगी.

सरकार ने कहा, चिंता की बात नहीं
इन सभी तथ्यों को देखते हुए कई आ​र्थिक विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि नेपाल भी जल्द ही श्रीलंका के रास्ते पर जा सकता है. हालांकि वहाँ के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने ऐसी चिंताओं को ख़ारिज कर दिया है.

वित्त मंत्री ने सोमवार को गर्वनर को बर्ख़ास्त करने के अपने फ़ैसले का बचाव करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. इसमें उन्होंने कहा कि जाँच के दौरान केंद्रीय बैंक के गवर्नर पर लगे सभी आरोपों को सार्वजनिक किया जाएगा.

उन्होंने उन चिंताओं को भी ख़ारिज कर दिया कि नेपाल भी श्रीलंका के रास्ते पर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, "मुझे आश्चर्य है कि लोग श्रीलंका से हमारी तुलना क्यों कर रहे हैं." जनार्दन शर्मा ने कहा कि नेपाल की आर्थिक स्थिति अच्छी है.

नेपाल के लिए कुल सार्वजनिक कर्ज़ का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया कि ये दक्षिण एशिया या दूसरी जगह के देशों की तुलना में बहुत कम है.

मालूम हो कि श्रीलंका में यही आँकड़ा उसकी जीडीपी का 120% है. वहीं नेपाल पर अभी जीडीपी के मुक़ाबले केवल 43.4 प्रतिशत का सार्वजनिक कर्ज़ है.

मौजूदा वित्त वर्ष में नेपाल को 33 करोड़ डॉलर का कर्ज़ भी लौटाना है. इसके लिए भी उसे विदेशी मुद्रा भंडार की ज़रूरत है.

नेपाल और श्रीलंका के महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों की तुलना:
आर्थिकसंकेतकश्रीलंकानेपाल

जनसंख्या 2.17 करोड़ 2.9 करोड़

अर्थव्यवस्था का आकार 8,000 करोड़ डॉलर3,500 करोड़ डॉलर

विदेशी मुद्रा भंडार 200 करोड़ डॉलर958 करोड़ डॉलर

सार्वजनिक कर्ज़ जीडीपी का 120%जीडीपी का 43%

इस साल लौटाने वाले विदेशी कर्ज़ 400 करोड़ डॉलर 33 करोड़ डॉलर

महंगाई दर 14% 7%

(bbc.com)

फ़िनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने कहा है कि उनका देश नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा या नहीं इसको लेकर ‘हालिया हफ़्तों’ में फ़ैसला लेगा.

उन्होंने कहा कि वो इस फ़ैसले में देरी का कोई कारण नहीं देखती हैं. यह बात उन्होंने स्वीडन की प्रधानमंत्री के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान कही.

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थीं जिनमें कहा गया था कि फ़िनलैंड की संसद ने कहा था कि इस वैश्विक गुट की सदस्यता के कारण ‘फ़िनलैंड और रूस की सीमा पर तनाव बढ़’ सकता है.

रूस ने हालिया हफ़्तों में नेटो में शामिल होने को लेकर फ़िनलैंड और स्वीडन की चेतावनी दी है.

फ़िनलैंड और स्वीडन सैन्य रूप से गुट-निरपेक्ष हैं लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जनता के बीच इस बात को लेकर समर्थन देखने को मिला है कि उनका देश पश्चिमी रक्षात्मक गठंबधन का सदस्य बने.

स्वीडन की नेता मैग्डेलेना एंडरसन ने पत्रकारों से कहा कि फ़िनलैंड में भी इसको लेकर ‘गंभीर विश्लेषण’हो रहा है और उन्हें इसमें देरी करने की कोई वजह नहीं दिखती है.

स्वीडन के अख़बार स्वेंस्का डागब्लाडट ने बुधवार को रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि एंडरसन जून के आख़िर में नेटो सम्मेलन की सदस्यता के लिए आवेदन करने पर विचार कर रही हैं.

फ़िनलैंड रूस के साथ 1,340 किलोमीटर की सीमा साझा करता है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोफ़ ने कहा है कि नेटो में शामिल होने को लेकर कोई दावा होता है तो मॉस्को ‘स्थिति को फिर से संतुलित’ करेगा.

मारिन ने कहा है, “मैं किसी भी तरह की कोई समयसूची नहीं दूंगी कि हम कब अपना फ़ैसला लेंगे लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत तेज़ी से होगा.”

उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि नेटो की सदस्यता फ़िनलैंड को आर्टिकल फ़ाइव की सुरक्षा की गारंटी देगा जिसके तहत किसी भी सदस्य पर हमले को सभी सदस्यों पर किया गया हमला माना जाता है. (bbc.com)

पाकिस्तान के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की भतीजी और पूर्व पीएम नवाज़ शरीफ़ की बेटी मरियम नवाज़ शरीफ़ ने कहा है ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने इमरान ख़ान को हटाने का समर्थन किया है. मरियम ने अपने ट्वीट में यह बात कही है.

उन्होंने अपने ट्वीट के समर्थन में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है. रिपोर्ट में गैलप पाकिस्तान की ओर से किए गए सर्वे का ज़िक्र किया गया है.

इसमें कहा गया है 57 फ़ीसदी लोगों ने कहा है कि इमरान ख़ान को हटाए जाने से वो ख़ुश हैं. जबकि 43 फ़ीसदी लोगों ने इमरान को हटाए जाने पर नाराज़गी जताई है.

गैलप पाकिस्तान ने यह सर्वे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नए प्रधानमंत्री को चुने जाने के लिए हुई वोटिंग के ठीक बाद किया था.

हालाँकि इमरान खान के करीबी और उनकी सरकार में सूचना-प्रसारण मंत्री रहे फ़वाद चौधरी ने मरियम के इस ट्वीट का जवाब दिया है.

उन्होंने लिखा है, ''अगर ज़्यादातर लोग इमरान को हटाए जाने से ख़ुश हैं तो आपको चुनाव से क्यों डर लग रहा है. आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं. आइए चुनाव करा लीजिए. इस मुक़ाबले का फ़ैसला तो मैदान में होना है. ''

पाकिस्तान में इमरान खान को हटाए जाने के बाद विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार शहबाज शरीफ को पीएम चुना गया है.

शहबाज शरीफ के पक्ष में 174 वोट पड़े थे. वोटिंग के दौरान दर्शक दीर्घा में मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं. मरियम ने अपने चाचा के पीएम बनने पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की थी.(bbc.com)

तोक्यो, 13 अप्रैल। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के लाखों लोग जब अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ कर अन्यत्र चले गए, उसी समय तोक्यो में रहने वाली साशा कावेरिना पूर्वी यूरोपीय देश में रह रहे अपने माता-पिता को बचाने के लिए जान हथेली पर रख कर जापान से यूक्रेन चली गईं।

रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। मार्च के शुरू में एक रूसी मिसाइल ने खारकीव में 16 मंजिला एक इमारत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इस इमारत की आठवीं मंजिल पर रह रहे कावेरिना के माता-पिता इस हमले में बाल-बाल बच गए लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ उन्होंने घर छोड़ दिया।

हमले से घबराईं कावेरिना का मुख्य उद्देश्य अपने माता-पिता को उनके गृहनगर खारकीव से बाहर निकालना था। जान हथेली पर लेकर वह यूक्रेन चली गईं। वहां खारकीव से अपने माता-पिता को वह रोमानिया की सीमा से लगे, दक्षिण पश्चिमी यूक्रेन के शहर चेर्निवित्सी में एक सुरक्षित जगह पर ले गईं।

चेर्निवित्सी से एक ऑनलाइन साक्षात्कार में साशा ने कहा, ‘‘'यूक्रेन के निवासी बेहद चिंतित हैं कि अगर रूस ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, तो यूक्रेन का समर्थन करने वाले लोग मारे जाएंगे।'

पांच साल से जापान में रह रही कावेरिना ने बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता के लिए चेर्निवित्सी में एक घर किराए पर लिया है। उन्होंने कहा ‘'यूक्रेन के अधिकारियों ने पूर्वी यूक्रेन के निवासियों से पश्चिम की ओर जाने का आग्रह किया है। हवाई हमलों की आवाज चेर्निवित्सी में सुनाई देती है।’’

कावेरिना ने बताया कि उनके पिता के परिचितों में से एक व्यक्ति को 'एक फिल्टरिंग कैंप' में ले जाया गया। वहां रूस की सेना ने यूक्रेन के निवासियों को अपनी कमीज़ उतारने के लिए कहा। रूसी सैनिक देखना चाहते थे कि क्या उस व्यक्ति के शरीर में यूक्रेन के पक्ष में कोई टैटू बना हुआ है।

यूक्रेन में कावेरिना ने दवाईयों और अन्य प्राथमिक चिकित्सा किट आदि का भी वितरण किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में बड़ी समस्या जापान के लिए हवाई टिकट हासिल करना है क्योंकि रूसी हमले की वजह से लोगों के पास नौकरी, घर, पैसा आदि कुछ भी नहीं है।

गौरतलब है कि 24 फरवरी को रूस का हमला शुरू होने के बाद 40 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ कर अन्यत्र जा चुके हैं। हमलों में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं, कई लोगों की जान चली गई और लाखों लोग देश में ही विस्थापित हुए हैं। (एपी)

संयुक्त राष्ट्र, 13 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से पिछले साल 7.7 करोड़ लोग गरीबी के गर्त में चले गए और कई विकासशील देश कर्ज पर दिए जाने वाले भारी ब्याज के कारण महामारी के दुष्प्रभावों से उबर नहीं पा रहे हैं। यह संख्या यूक्रेन में जारी युद्ध से पड़ने वाले प्रभाव से पहले की है।

रिपोर्ट कहती है कि धनी देश महामारी के कारण आई गिरावट से काफी कम ब्याज पर कर्ज लेकर उबर सकते हैं, लेकिन गरीब देशों ने अपना कर्ज चुकाने में अरबों डॉलर खर्च किए और चूंकि उन्हें उच्च ब्याज दर पर ऋण मिला था, इसलिए वे शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार, पर्यावरण और असमानता घटाने की दिशा में ज्यादा खर्च नहीं कर सके।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, 2019 में 81.2 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे और रोजाना 1.90 डॉलर या उससे भी कम राशि कमा रहे थे। वहीं, 2021 तक ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 88.9 करोड़ हो गई।

यह रिपोर्ट 2030 में संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी वित्तपोषण पर आधारित है, जिसमें गरीबी खत्म करना, सभी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना एवं लैंगिक समानता हासिल करना शामिल है।

यूएन की उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने एक प्रेस वार्ता में कहा, “जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी स्थिति को और बदतर बना रही है। इसके अलावा यूक्रेन के युद्ध का वैश्विक प्रभाव भी है।”

मोहम्मद के मुताबिक, एक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से 1.7 अरब लोगों को खाने, ईंधन और उर्वरकों की उच्च कीमतों का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि इसके चलते 2023 के अंत तक 20 प्रतिशत विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति जीडीपी 2019 से पहले के स्तर पर नहीं लौटेगी।

रिपोर्ट कहती है कि विकासशील देश अपने राजस्व का 14 फीसदी हिस्सा ऋण पर लगने वाला ब्याज चुकाने में् खर्च करते हैं, जबकि अमीर मुल्कों के मामले में यह आंकड़ा महज 3.5 फीसदी है।  (एपी)

मनीला, 13 अप्रैल। मध्य और दक्षिण फिलीपीन में आयी बाढ़ और इसकी वजह से हुए भूस्खलन की घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर कम से कम 43 हो गयी है और 28 अन्य लापता हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मध्य लेयते प्रांत के बेबे शहर में सप्ताहांत और सोमवार को तड़के हुए भूस्खलन में 100 से अधिक ग्रामीण घायल हो गए हैं।

सेना, पुलिस और अन्य बचावकर्मी मलबा हटाने के काम में जुटे हुए हैं ताकि लापता लोगों की तलाश की जा सके।

तलाश एवं बचाव अभियान की निगरानी कर रहे सेना के ब्रिगेड कमांडर कर्नल नील वेस्तुइर ने कहा, ‘‘हम इस त्राासदी से दुखी हैं जिससे जान और माल को काफी नुकसान पहुंचा है।’’

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बेबे के छह गांवों में हुए भूस्खलन में 36 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। मध्य समर और नेगरोस ओरिएंटल तथा दक्षिण दावाओ दि ओरो और दावाओ ओरिएंटल प्रांतों में सात अन्य लोग बाढ़ के पानी में डूब गए हैं।

गौरतलब है कि हर साल जून के आसपास कम से कम 20 तूफान फिलीपीन में आते हैं। आपदा के लिहाज से संवेदनशील इस दक्षिणपूर्व एशियाई देश में ज्वालामुखी फटने और भूकंप आने की घटनाएं भी होती रहती हैं। (एपी)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ बातचीत पटरी से उतर चुकी है. उनका कहना है कि यूक्रेन युद्ध अपराधों के बारे में 'झूठे दावे' कर रहा है. साथ ही वह अपने लिए सुरक्षा गारंटी की अतिरिक्त मांग कर रहा है.

पुतिन ने कहा, '' हमारी बातचीत एक बार फिर गतिरोध की ओर लौट आई है.'' रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में रूसी भाषियों की सुरक्षा के लिए अपना ऑपरेशन जारी रखेगा.

हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोदोलेक ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि हालांकि बातचीत के दौरान सौदेबाजी कड़ी रही है लेकिन ये जारी है.

पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीएव के आसपास से रूसी सेनाओं के पीछे हटने के बाद बातचीत के बारे में पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है. (bbc.com)

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और वित्त मंत्री ऋषि सुनक पर कोविड लॉकडाउन के दौरान बर्थडे पार्टी में शामिल होने के आरोप में जुर्माना लगाया जाएगा.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने इस बात की पुष्टि की है बोरिस जॉनसन को तय जुर्माने का नोटिस मिलेगा. उन पर 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान कैबिनेट रूम नंबर 19 में एक घंटे के जमावड़े में शामिल होने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है.

ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन की पत्नी केरी जॉनसन के खिलाफ भी जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है. हालांकि केरी जॉनसन और ऋषि सुनक के प्रवक्ताओं ने कहा है कि उन्हें ये नहीं बताया है कि उन पर लगाया जा रहा जुर्माना किस घटना से जुड़ा है.

कहा जा रहा है कि दोनों प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की बर्थ डे पार्टी में शामिल थे. कोविड लॉकडाउन के दौरान उस पार्टी में 30 लोग शामिल थे. जॉनसन ब्रिटेन के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपने कार्यकाल में कानून तोड़ने के लिए जुर्माने का सामना करेंगे.

लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टारमेर और स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टरजियोन ने कहा है कि जॉनसन और सुनक के अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए. (bbc.com)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 13 अप्रैल। अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कहा कि देश की राजधानी वाशिंगटन में स्थित प्रतिष्ठित अनुसंधान विश्वविद्यालय ‘हॉवर्ड यूनिवर्सिटी’ ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

भारत-अमेरिका ‘टू प्लस टू’ मंत्री स्तरीय वार्ता के एक दिन बाद ब्लिंकन और भारत के विदेश मंत्री एस़ जयशंकर ने मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों से दोनों देशों के बीच शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत की।

उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है।

ब्लिंकन ने विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत में कहा, ‘‘जैसा कि मुझे मालूम हुआ है और हमने इसके इतिहास के बारे में जो थोड़ा सुना है, उसके अनुसार इस संस्थान ने हमारे देशों के बीच संबंधों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।’’

उन्होंने कहा कि 1935 में हॉवर्ड के तत्कालीन डीन थर्मन ने भारत की एक महीने की यात्रा पर गए चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

ब्लिंकन ने कहा, ‘‘वह देश के स्वतंत्रता आंदोलन से सीख लेने की कोशिश कर रहे थे जो अमेरिका में नस्लीय न्याय आंदोलन के लिए प्रासंगिक हो। यात्रा के अंत में थर्मन ने महात्मा गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने पृथक्करण, धर्म, अहिंसक विरोध जैसे कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत की थी।’’

उन्होंने कहा कि इस बातचीत और यात्रा का थर्मन पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने कहा, ‘‘जब वह वापस आए तो उन्होंने अहिंसा की अपनी व्याख्या की, जो आध्यात्मिक जीवनशैली के तौर पर थी न कि एक राजनीतिक हथकंडे के तौर पर। उन्होंने उपदेशों, भाषणों के जरिये अपने विचार साझा किए और आखिरकार एक प्रभावशाली किताब ‘जीसस एंड द डिसइनहेरिडेट’ सामने आयी।’’

ब्लिंकन के अनुसार, और भी कई उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट है कि हमारे लोगों के बीच एक खास रिश्ता है, दोनों ही देश दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दोनों ही एक दूसरे से हमेशा सीखते रहते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए हम हर साल अपने सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अमेरिका में हमारे विश्वविद्यालयों में 2,00,000 भारतीय पढ़ रहे हैं जो हमारे परिसरों, हमारे नागरिकों को समृद्ध कर रहे हैं। ’’

ब्लिंकन ने कहा कि ‘टू प्लस टू’ मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने शिक्षा और कौशल विकास पर एक कार्यकारी समूह की घोषणा की, जो नए संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए अमेरिका तथा भारत में अकादमिक संस्थानों को एक साथ लेकर आएगा।

इस बीच, अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हाल में संपन्न हुई भारत-अमेरिका ‘टू प्लस टू’ मंत्री स्तरीय वार्ता ‘‘अत्यधिक सार्थक’’ रही।

ब्लिंकन ने कहा, ‘‘हमारे दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के एक साझा एजेंडे पर काम करने के लिए हुई ‘टू प्लस टू’ वार्ता अत्यधिक उपयोगी रही। मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बैठक हुई।’’

उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर कई घंटों तक चर्चा की। उन्होंने कहा, ‘‘अब लगातार दूसरा दिन.... हमने कल पूरा दिन सुबह का नाश्ता और रात का भोजन करते हुए एक साथ बिताया।’’

ब्लिंकन और जयशंकर ने मंगलवार को हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में भाग लिया और छात्रों से बातचीत की।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने छात्रों से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी 21वीं सदी की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत आवश्यक एवं अहम है और आपका काम उस रिश्ते के केंद्र में है।’’ (भाषा)

डेस मोइनेस (अमेरिका), 13 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन में रूस का युद्ध ‘नरसंहार के बराबर’ है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर ‘यूक्रेनी होने के विचार तक को मिटाने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया।

बाइडन ने वाशिंगटन लौटने के लिए एयर फोर्स वन विमान में सवार होने से पहले आयोवा में पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘हां, मैंने इसे नरसंहार करार दिया है। यह साफ हो गया है कि पुतिन यूक्रेनी होने के विचार तक को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।’’

आयोवा के मेनलो में एक कार्यक्रम में युद्ध के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों के बारे में बाइडन ने कहा कि उन्हें लगता है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ नरसंहार कर रहे हैं। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई और जानकारी नहीं दी। बाइडन के नए आकलन के बीच न तो उन्होंने और न ही उनके प्रशासन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने या यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है।

इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बाइडन की टिप्पणियों की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘एक सच्चे नेता के सच्चे शब्द। बुराई का सामना करने के लिए चीजों को उनके नाम से पुकारना जरूरी है। हम अमेरिका से अब तक मिली मदद के लिए उसके आभारी हैं। हमें रूसी अत्याचारों से निपटने के लिए और अधिक भारी हथियारों की जरूरत है।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह तय करना वकीलों का काम है कि रूस की कार्रवाई नरसंहार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाती है या नहीं।

उन्होंने कहा, ‘‘रूस ने यूक्रेन में जो भयानक कृत्य किए हैं, उनसे जुड़े और सबूत सामने आ रहे हैं। हमें विनाश के बारे में और जानकारियां मिल रही हैं। वकीलों को तय करने दीजिए कि यह नरसंहार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार है या नहीं।’’

गौरतलब है कि बाइडन ने पिछले हफ्ते रूस की कार्रवाई को ‘नरसंहार’ न बताते हुए केवल ‘युद्ध अपराध’ करार दिया था। (एपी)

(एम जुल्करनैन)

लाहौर (पाकिस्तान), 13 अप्रैल (भाषा)। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कथित दुष्प्रचार अभियान चलाने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के आठ सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने सोशल मीडिया पर बाजवा और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कथित तौर पर निशाना बनाने के लिए मंगलवार को पंजाब प्रांत के अलग-अलग हिस्सों से ये गिरफ्तारियां कीं।

इमरान को एकजुट विपक्ष द्वारा आठ मार्च को उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बीते रविवार कामयाब होने के बाद प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ा था। अविश्वास प्रस्ताव के बाद के दिनों में बाजवा के खिलाफ चलाया गया एक अभियान ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था।

एफआईए के मुताबिक, उसे खुफिया एजेंसियों से बाजवा और शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया अभियान में शामिल 50 संदिग्धों की सूची मिली है और इनमें से आठ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।

ट्विटर पर जारी हजारों ट्वीट में पाक सेना प्रमुख और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर इमरान को अमेरिका के इशारे पर प्रधानमंत्री पद से हटाने का आरोप लगाया गया था।

इमरान के करीबी सहयोगी असद उमर ने एक ट्वीट में कहा, “पीटीआई के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को चुनौती देने वाली याचिका को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे बुधवार को उच्च न्यायालयों में दायर किया जाएगा।”

इस बीच, मंगलवार को हुई पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की एक बैठक में सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ चलाए गए अभियान पर चर्चा की गई। इस दौरान ‘मुल्क में संविधान और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए सैन्य नेतृत्व के सुविचारित रुख’ पर पूर्ण विश्वास जताया गया।

इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, फॉर्मेशन कमांडर्स की 79वीं बैठक सैन्य मुख्यालय में आयोजित की गई थी और इसमें सेना के कोर कमांडरों, प्रमुख स्टाफ अधिकारियों व सभी फॉर्मेशन कमांडरों ने हिस्सा लिया था।

बयान के अनुसार, बैठक की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने की थी। इसमें कहा गया है, “बैठक में कुछ तत्वों द्वारा पाक सेना को बदनाम करने और संस्था व समाज के बीच दूरी पैदा करने के लिए हाल ही में चलाए गए दुष्प्रचार अभियान पर चर्चा की गई।”

बयान के मुताबिक, “पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। पाकिस्तानी सेना इसकी रक्षा के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ हमेशा खड़ी रही है औ

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अमेरिका में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के एक सबवे स्टेशन में हुई गोलीबारी में कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, सनसेट पार्क में 36वें स्ट्रीट स्टेशन में स्थानीय समयानुसार मंगलवार सुबह 8.30 बजे गोलीबारी हुई.

घटनास्थल की तस्वीरों में स्टेशन के फ़र्श पर यात्री ख़ून में लथपथ पड़े हैं.

संदिग्ध हमलावर की तलाश जारी है. उसकी पहचान के बारे में कुछ चश्मदीदों ने बताया है कि उसने नारंगी रंग की कंस्ट्रक्शन वेस्ट और संभावित रूप से गैस मास्क पहना था. माना जा रहा है कि वो घटनास्थल से भाग गया था. हमलावर का क्या उद्देश्य था यह अभी तक साफ़ नहीं है.

एनबीसी न्यूज़ ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि सुबह को जब भीड़ का समय था तब संदिग्ध हमलावर ने स्मोक बम फेंका जिससे लोगों में अफ़रा-तफ़री मच गई.

इस घटना में 10 लोगों को गोली लगी है जिनमें से 5 की हालत गंभीर है और स्थिर बनी हुई है. इनके अलावा लोग धुएं के कारण और भगदड़ में भी घायल हुए हैं.

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स के प्रवक्ता ने न्यूयॉर्क के लोगों से अपील की है कि वो अपनी 'सुरक्षा का ख़याल रखते हुए इलाक़े से दूर रहे हैं.'

सैम कारकामो ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, "मेरे सबवे (ट्रेन) का दरवाज़ा एक भयंकर आपदा की ओर खुला. हर तरफ़ धुआं फैला हुआ था और लोग चीख़ रहे थे."

उन्होंने बताया कि जैसे ही दरवाज़ा खुला तो ट्रेन से धुएं का गुबार निकलना शुरू हो गया.

एक दूसरी चश्मदीद क्लेयर ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि कितनी गोलियां चलाई गईं उसकी गिनती भी वो भूल गई थीं.

उन्होंने बताया कि संदिग्ध ने पहले 'किसी तरह का सिलेंडर फेंका', शुरुआत में ऐसा लगा कि वो एक सबवे का कर्मचारी है क्योंकि उसने नारंगी रंग का वेस्ट पहना हुआ था.

न्यूयॉर्क के दमकल विभाग ने बीबीसी को बताया है कि उसे स्टेशन से धुआं उठने की कॉल मिली थी.

लेकिन जब अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें वहां घायल लोग मिले.

पुलिस ने बताया है कि उसे स्टेशन के अंदर कोई सक्रिय विस्फोटक डिवाइस नहीं मिली है. हालांकि पहले ऐसी ख़बरें थीं कि वहां पर सक्रिय विस्फोटक डिवाइस पाए गए हैं.

राष्ट्रपति जो बाइडन और अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड को घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.

बीते दो सालों से अमेरिका के कई शहरों में बंदूक़ों के ज़रिए हिंसा में काफ़ी तेज़ी देखी गई है.  (bbc.com/hindi)