रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के बीच वीडियो कॉल के जरिए दो घंटे तक हुई बातचीत में खरी-खरी बातें हुईं. अमेरिका ने प्रतिबंधों की धमकी दी तो रूस ने अपनी मांगें साफ-साफ रख दीं.

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मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन से एक वीडियो कॉल के जरिए हुई बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खरी-खरी बातें करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन पर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई होती है तो अमेरिका करारा जवाब देगा.

अमेरिकी सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि लगभग दो घंटे चली बैठक में बाइडेन ने पुतिन को स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि यूक्रेन पर चढ़ाई की गई तो "सख्त आर्थिक प्रतिबंधों और अन्य तरीकों से" जवाब दिया जाएगा.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया, "राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका और हमारे यूरोपीय सहयोगियों की तरफ से रूस के यूक्रेन पर चढ़ाई को लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर की हैं. राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया और आक्रामक रवैया छोड़कर कूटनीति की ओर लौटने की बात कही.”

रूस क्या चाहता है?
रूस ने अमेरिका की प्रतिबंधों की धमकी को खारिज कर दिया. पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी यूशाकोव ने मीडिया से कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति ने संभावित प्रतिबंधों की बात की तो हमारे राष्ट्रपति ने बताया कि हम क्या चाहते हैं. प्रतिबंधों में कुछ नया नहीं है. वे बहुत समय से चल रहे हैं और उनका कोई असर नहीं पड़ेगा.”

यूक्रेन का आरोप है कि रूस उस पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है. रूस इन आरोपों को बेबुनियाद बताता है और उसका कहना है कि पश्चिमी देश काला सागर में युद्धाभ्यास जैसी उकसावे की कार्रवाइयां कर रहे हैं.

बैठक के बाद क्रेमलिन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पुतिन ने मांग की कि उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि पूर्व सोवियत देश यूक्रेन भविष्य में नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा. क्रेमिलन ने कहा, "रूस इस बात को लेकर ठोस और कानूनी तौर पर बाध्यकारी गारंटी चाहता है कि नाटो पूर्व में अपना विस्तार नहीं करेगा और रूस के साथ लगते इलाकों में आक्रामक हथियार तैनात नहीं किए जाएंगे.”

किलेबंदी मजबूत करेगा अमेरिका
अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि पुतिन की किसी भी मांग पर कोई वादा नहीं किया गया है. पुतिन-बाइडेन बैठक के बाद सुलिवन ने कहा कि अगर पुतिन यूक्रेन पर हमला करते हैं तो वह नॉर्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइपलाइन परियोजना को भी संकट में डालेंगे.

इस बैठक से कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन ने आरोप लगाए थे कि रूस युद्ध-पीड़ित पूर्वी यूरोप में टैंक और निशानेबाज बंदूकधारी भेजना जारी रखे है और ‘जवाबी गोलीबारी के लिए उकसा रहा है.' यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि रूस "अपनी सेना के अफसरों के नेतृत्व में ट्रेनिंग कैंप चला रहा है.” रूस ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

ऐसा माना जाता है कि रूस ने दसियों हजार सैनिक यूक्रेनी सीमा के पास जमा कर लिए हैं. जेक सुलिवन ने स्पष्ट किया कि अमेरिका यूक्रेन को अतिरिक्त रक्षा उपकरण उपलब्ध करवाएगा और नाटो पूर्वी सीमा पर किलेबंदी मजबूत करेंगे ताकि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिया जा सके.

वीके/एए (एएफपी, एपी)

वाशिंगटन, 8 दिसम्बर| अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ यूक्रेन संकट और ईरान परमाणु समझौते पर वीडियो कॉल पर बात की। व्हाइट हाउस ने बैठक के बाद एक रीडआउट में कहा, "यूक्रेन के आसपास रूस की ताकतों के बढ़ने के बारे में बाइडेन ने यूरोपीय सहयोगियों को स्पष्ट किया कि अमेरिका और हमारे सहयोगी सैन्य वृद्धि की स्थिति में मजबूत आर्थिक और अन्य उपायों के साथ जवाब देंगे।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने रीडआउट के हवाले से कहा, "बाइडेन ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपना समर्थन देने की बात कही और कूटनीति में वापसी का आह्वान किया।"

बयान में कहा गया कि "दोनों राष्ट्रपतियों ने अपनी टीमों को फॉलोअप करने का काम सौंपा। साथ ही अमेरिका सहयोगियों और भागीदारों के साथ निकट समन्वय में ऐसा करेगा।"

रीडआउट में कहा गया कि राष्ट्रपतियों ने सामरिक स्थिरता पर अमेरिका-रूस संवाद, रैंसमवेयर पर एक अलग संवाद, साथ ही ईरान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर संयुक्त कार्य पर भी चर्चा की।

क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि नेताओं ने छह महीने में अपनी दूसरी वार्ता के दौरान मुख्य रूप से यूक्रेन में आंतरिक संकट पर ध्यान केंद्रित किया।

पुतिन ने विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग करते हुए, बाइडेन को यूक्रेनी अधिकारियों की नीति के बारे में बताया और अपनी "डोनबास के खिलाफ कीव की उत्तेजक कार्रवाई के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की।"

पुतिन ने जोर देकर कहा कि यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) है जो यूक्रेनी क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए खतरनाक प्रयास कर रहा है और रूसी सीमाओं के पास अपनी सैन्य क्षमता का निर्माण कर रहा है।

पुतिन ने बाइडेन से गारंटी मांगी कि नाटो पूर्वी दिशा में विस्तार नहीं करेगा और रूस के पास आक्रामक हथियार तैनात नहीं करेगा।

द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए स्थितियां बनाने के लिए पुतिन ने बाइडेन को रूसी और अमेरिकी राजनयिक मिशनों के कामकाज पर सभी संचित प्रतिबंधों को हटाने की पेशकश की। (आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 8 दिसम्बर| संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए और संसाधन की मांग की हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित 2021 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्रिस्तरीय बैठक में बताया कि पिछले सात वर्षों में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को मजबूत करने के समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है ताकि विश्व निकाय को नई सैन्य और पुलिस क्षमताओं को और अधिक तेजी से तैनात करने में सक्षम बनाया जा सके।

हालांकि, दुनिया अब 1945 के बाद से सबसे अधिक हिंसक संघर्षों का सामना कर रही है। कोविड -19 महामारी, जलवायु संकट और भू-राजनीतिक तनाव का मतलब है कि संघर्ष अधिक जटिल और लंबे समय तक चलने वाले हैं। शांति स्थापना कभी भी अधिक प्रासंगिक नहीं रही है और इसकी सफलता अधिक जरूरी है।

उन्होंने कहा कि हम अभी भी अपने मिशनों में, विशेष रूप से विमानन और उच्च तकनीक क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतराल का सामना कर रहे हैं।

माली में, सड़क या नदी से दुर्गम एक विशाल इलाके को कवर करने के लिए हेलीकॉप्टर और चिकित्सा निकासी टीमों की आवश्यकता होती है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य सहित कई मिशनों के लिए लंबी दूरी की मानव रहित विमान प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रणालियां शांति सैनिकों को यह जानने में मदद करती हैं कि उनके आसपास दिन-रात क्या हो रहा है।

गुटेरेस ने कहा कि हमें आपकी साझेदारी की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम उपयुक्त उपकरणों के साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिकों को तैनात कर रहे हैं।

"हमें अपने शांति सैनिकों को मजबूत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संसाधनों वाले देशों और संयुक्त राष्ट्र के बीच स्थायी, त्रिकोणीय साझेदारी में निवेश करने की आवश्यकता है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली. संयुक्त अरब अमीरात में अब आधिकारिक कामकाजी हफ्ते को घटाकर 4.5 दिन किया जा रहा है. और सप्ताहांत शनिवार और रविवार को किया जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है. राष्ट्रीय कामकाजी सप्ताह 1 जनवरी से सभी सरकारी इकाइयों में अनिवार्य होगा और क्षेत्रीय मानदंडों के आधार पर मुस्लिमों की प्रार्थना के लिए शुक्रवार को पूरे दिन की छुट्टी रहेगी.

संसाधनों से संपन्न और महत्वाकांक्षी यूएई अब एकमात्र ऐसा खाड़ी देश बन गया है जहां सप्ताहांत शुक्रवार और शनिवार को नहीं होगा. साथ ही वह गैर अरब दुनिया की सूची में भी शामिल हो गया है. नई समयसारणी के तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र में सप्ताहांत शुक्रवार की दोपहर से शुरू होगा और रविवार को समाप्त होगा. मस्जिदों में जुमे की नमाज पूरे साल 1.15 मिनट पर होगी.

UAE में अब कामकाजी सप्ताह 5 दिन से कम
एनडीटीवी इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने यह कदम वैश्विक बाजार के साथ तालमेल बैठाने के लिए उठाया है. इस तरह उनका कामकाजी सप्ताह दुनिया में सबसे छोटा होगा. इस तरह यूएई दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पांच दिन के कामकाजी सप्ताह से छोटा राष्ट्रीय कामकाजी सप्ताह रखने की प्रक्रिया को शुरू किया है. इससे पहले 2006 तक यूएई में गुरुवार-शुक्रवार को सप्ताहांत होता था, फिर निजी क्षेत्र के हिसाब से इसे शुक्रवार-शनिवार किया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक सप्ताहांत को बढ़ाने के पीछे यूएई सरकार का उद्देश्य कामकाजी- और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित करना और उसे बेहतर करना है. ताकि यूएई की आर्थिक प्रतिस्पर्धा में गुणात्मक बढ़ोतरी हो सके.

UAE में बदला वीकेंड, ऐसा करने वाला पहला अरब देश बना, अब हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन ही होगा काम
आर्थिक नजरिए से देखे तों नया कामकाजी सप्ताह यूएई को वैश्विक बाजार के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बैठाने में मदद करेगा. इससे उन देशों के साथ व्यापार, आर्थिक लेन देन करने में सहूलियत होगी जो शनिवार-रविवार को सप्ताहांत मानते हैं. यूएई का यह फैसला उसका एक और साहसिक कदम है. जिसका सोशल मीडिया पर खुलकर समर्थन किया जा रहा है.

WHO की रिपोर्ट के मुताबिक़, हर साल करीब 7 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं. इनके अलावा करोड़ों लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं. खासकर 15 से 19 साल के युवा की संख्या इसमें काफी ज्यादा है. जहां पूरी दुनिया इसपर रोक लगाना चाहती है, वहीं स्विट्ज़रलैंड ऐसा देश है, जो आत्महत्या को बढ़ावा दे रहा है. खासकर लोगों को बिना दर्द हुए मौत के जरिये आत्महत्या करने के ऑप्शन दे रहा है. अब यहां आत्महत्या की मशीन बन चुकी है जो एक मिनट में मौत दे सकती है.

इस देश ने ताबूत के आकार की मशीन को मंजूरी दी है. इस मशीन के जरिए किसी भी शख्स की मौत एक मिनट के अंदर हो जाएगी. मशीन को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक़, इसके जरिये आत्महत्या करने पर दर्द नहीं होगा. साथ ही समय लगेगा सिर्फ एक मिनट. यानी एक मिनट के अंदर ही आप मौत को गले लगा लेंगे. ये मशीन खास तकनीक से काम करती है. इसी वजह से इसके द्वारा आत्महत्या करने पर दर्द नहीं महसूस होगा.

आत्महत्या के इस मशीन को बनाने का श्रेय डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर डॉक्टर फिलिप नित्स्चके को जाता है. वो एक एनजीओ के डायरेक्टर भी हैं. इस मशीन एक अंदर लेटा शख्स खुद अपनी मौत को कंट्रोल करेगा. जब वो पूरी तरह मरने के लिए रेडी हो जाएगा तब मशीन के अंदर लगे बटन को दबा देगा. इससे मशीन एक अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा. बेहोश होने के एक मिनट के अंदर ही शख्स की मौत हो जाएगी.

आपको बता दें कि खुद से आत्महत्या करने के लिए बनाई गई इस मशीन के अलावा पहले से ही स्विट्ज़रलैंड में आत्महत्या को लीगल माना गया है. इससे पहले यहां असिस्टेड सुसाइड की इजाजत थी. यानी अगर कोई आत्महत्या करना चाहता है तो वो दूसरे शख्स की मदद से ऐसा कर सकता है. लेकिन अब अकेले ही इंसान अपनी मौत पर मुहर लगा सकता है. इस मशीन का नाम सार्को रखा गया है. ये काफी महंगा प्रॉजेक्ट है और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल से ये एक्टिव हो जाएगा.

ढाका, 7 दिसम्बर | चक्रवाती तूफान जवाद के प्रभाव से बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद सामान्य जनजीवन ठप हो गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, भारी बारिश से अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली है।

बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग (बीएमडी) ने पिछले 24 घंटों में ढाका में 44 मिमी बारिश दर्ज की है।

ढाका से लगभग 101 किमी दूर फरीदपुर जिले में भारी बारिश 76 मिमी दर्ज की गई, जबकि ढाका के 164 दक्षिण-पश्चिम में जशोर में 68 मिमी दर्ज की गई।

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के प्रभाव में ढाका में लगभग सोमवार को बारिश हुई।

मुख्य शहर के इलाकों में कम भीड़ दिखाई दी क्योंकि लोग घर के अंदर रहना पसंद करते थे।

शहर के कुछ हिस्सों में सड़कों और गलियों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे यात्रियों और यहां रहने वाले लाखों लोगों को भारी परेशानी हुई।

हमेशा की तरह ढाका के कई जल-जमाव वाले क्षेत्रों में रिक्शा राहत के साधन के रूप में उभरे, जो आमतौर पर गतिविधि से गुलजार रहते हैं।

मौसम विज्ञानी अबुल कलाम मल्लिक ने कहा कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और मध्य-पश्चिमी क्षेत्र में बना गहरा दबाव पहले ही कमजोर होकर कम दबाव में बदल गया है।

उन्होंने कहा कि यह उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर आगे बढ़ेगा और सोमवार तक कमजोर होकर निम्न दबाव में बदल जाएगा।

बीएमडी ने सोमवार को एक विशेष मौसम बुलेटिन में देश में अगले 72 घंटों में बारिश में कमी का अनुमान जताया है।

इसने कहा कि ढाका से लगभग 242 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में प्रमुख चटोग्राम बंदरगाह सहित देश के बंदरगाहों पर तेज मौसम का असर जारी रह सकता है।

तेज हवाओं की व्यापकता के कारण बंदरगाहों को सलाह दी गई थी कि वे स्थानीय चेतावनी संकेत संख्या 3 को जारी करें।

उत्तरी खाड़ी के ऊपर मछली पकड़ने वाली सभी नौकाओं और ट्रॉलरों को अगली सूचना तक घरों में रहने के लिए कहा गया है। (आईएएनएस)

नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची को म्यांमार के कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी, जिसे अब आधी कर दी गई है. उन पर सेना के खिलाफ अंसतोष भड़काने और कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे.

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म्यांमार की सरकारी मीडिया के मुताबिक सत्ताधारी सरकार ने सोमवार को कहा कि अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को अशांति फैलाने और महामारी संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए चार के बजाय दो साल की जेल होगी. पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट को भी इसी आरोप के तहत सजा सुनाई गई थी और अब उन्हें दो साल की जेल का सामना करना पड़ेगा.

कोर्ट ने मूल रूप से सू ची और विन को चार साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में कम सजा की घोषणा की गई. राज्य मीडिया ने इसे सेना प्रमुख मिन आंग हलिंग की ओर से आंशिक क्षमा के रूप में बताया है. म्यांमार के जुंटा के प्रवक्ता जॉ मिन टुन ने सोमवार को कहा, "उन जगहों पर अन्य आरोपों का सामना करना पड़ेगा जहां वे अभी रह रहे हैं."

यह फैसला पिछले सप्ताह मंगलवार को दिया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया. इसी साल 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट के बाद सू ची के निष्कासन और गिरफ्तारी के बाद यह पहला फैसला है.

नोबेल पुरस्कार विजेता को कई अन्य आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है. सभी मामलों में दोषी ठहराए जाने पर उन्हें पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ सकता है. सू ची के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों की भी सुनवाई चल रही है. सू ची को अगले हफ्ते की शुरुआत में कई और आरोपों में सजा का सामना करना पड़ सकता है. अगर वह सभी मामलों में दोषी पाई जातीं हैं तो उन्हें सौ वर्ष से ज्यादा की सजा हो सकती है.
फैसले की निंदा

इस फैसले की दुनिया भर में व्यापक निंदा हुई है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा, "इन फर्जी आरोपों पर आंग सान सू ची को दी गई कठोर सजा म्यांमार में सभी विरोधों को खत्म करने और स्वतंत्रता का दम घोंटने के लिए सेना के दृढ़ संकल्प का ताजा उदाहरण है."

यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने इस फैसले को "राजनीति से प्रेरित" बताया है. उन्होंने कहा, "यूरोपीय संघ सभी राजनीतिक कैदियों के साथ-साथ तख्तापलट के बाद से मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की अपनी मांग को दोहराता है."
म्यांमार में मौजूदा स्थिति क्या है?

म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने के तुरंत बाद सैन्य-विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए थे. महीनों बाद भी इस तरह के प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन सैन्य कार्रवाई के कारण और तेज हो गए हैं. इस राजनीतिक संकट में कुछ सशस्त्र समूहों ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया था और उन्हें कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की जा रही है. एक स्थानीय निगरानी समूह के मुताबिक 1 फरवरी की शुरुआत से विभिन्न हिंसक घटनाओं में कम से कम 1,200 लोग मारे गए हैं, जबकि सैन्य सरकार ने 10,000 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है.

एए/वीके (डीपीए, एपी, एएफपी)

हांगकांग के निवासियों को डर है कि उनके शहर की विशिष्ट पहचान खो रही है क्योंकि चीन आलोचनात्मक विचारों पर नकेल कस रहा है. लोग अपनी बात कहने से बच रहे हैं या फिर अभिव्यक्ति के वैकल्पिक रास्तों की ओर रुख कर रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर ओले टैंगन की रिपोर्ट-

हांगकांग के अधिकारी बीजिंग समर्थित स्थानीय सरकार की आलोचना करने वालीं सार्वजनिक बहसों पर नकेल कसने के लिए नए कानूनों का सहारा ले रहे हैं. यहां के निवासी स्व-सेंसरशिप का सहारा ले रहे हैं और कई लोगों को लगता है कि उनके शहर की प्रगतिशील पहचान स्थाई रूप से खो गई है.

नवंबर के अंत में ग्वांगझू में चाइना इंटरनेट मीडिया फोरम 2021 में बोलते हुए, हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने कहा कि उनकी सरकार ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर और नकेल कसने की योजना के साथ आगे बढ़ेगी. उनका कहना था, "इंटरनेट प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के साथ, मौजूदा कानून इंटरनेट पर विभिन्न कदाचारों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. मसलन, अन्य लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का दुर्भावनापूर्ण प्रकटीकरण, घृणित और भेदभावपूर्ण टिप्पणी या 'फर्जी समाचार' यानी फेक न्यूज.”

लैम ने मई में "फेक न्यूज" विरोधी कानून लाने की संभावना की घोषणा की थी और सरकार ने हाल ही में इस मुद्दे पर कानूनी अध्ययन शुरू किया है. सरकार साइबर हमलों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार करने में भी व्यस्त है. कानून इंटरनेट प्रदाताओं को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रूप में भी परिभाषित करेगा, जिससे सरकार के लिए ऑनलाइन सामग्री पर अधिक नियंत्रण करना संभव हो जाएगा.

लैम का ये भाषणा हांगकांग के द्वारा उस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को अपनाने के 18 महीने बाद आया है जिस कानून को बीजिंग के अधिकारियों ने उन्हें सौंपा था. यह कानून अलगाव, तोड़फोड़, आतंकवाद और विदेशी संगठनों के साथ मिलीभगत जैसे कृत्यों के लिए भारी कानूनी दंड निर्धारित करता है.

कानून ने किसी भी लिखित या बोले जाने वाले ऐसे भाषण को भी आपराधिक श्रेणी में डाल दिया है जिसमें हांगकांग के चीन से अलगाव जैसी बात कही गई हो. इस कानून को अपनाने के बाद से ही इसका इस्तेमाल मीडिया आउटलेट्स को बंद करने, लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाने और इंटरनेट नियमों को कड़ा करने के लिए किया जा रहा है.

‘स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए विनाशकारी'
स्वतंत्र अभिव्यक्ति की वकालत करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय संगठन आर्टिकल 19 में एशिया डिजिटल प्रोग्राम मैनेजर माइकल कास्टर कहते हैं कि सुरक्षा कानून और प्रस्तावित नया कानून बीजिंग में अधिकारियों द्वारा हांगकांग पर अपने अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है. उनके मुताबिक कानून इस बात का भी परीक्षण कर रहे हैं कि वे किस सीमा तक और कितनी मजबूती के साथ नागरिक समाज का गला घोंट सकते हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में वह कहते हैं, "हम नहीं जानते कि इन कानूनों में क्या है, लेकिन अगर हम पूरे क्षेत्र में समान कानूनों को देखें तो ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए विनाशकारी हैं.” कास्टर के अनुसार, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उपयोग विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और यहां तक ​​कि फिल्म निर्माताओं पर अधिक नियंत्रण करने के लिए किया गया है.

वह कहते हैं, "यह वास्तव में सार्वजनिक डोमेन से किसी भी चीज को हटाने का एक संपूर्ण प्रयास रहा है जो कि स्वीकृत राजनीतिक वास्तविकता के बाहर एक कहानी का हिस्सा है जिसे बीजिंग द्वारा तैयार किया जा रहा है. मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक संकेत है कि आने वाले दिन काले दिन सरीखे हैं.”

हांगकांग के रहने वाले 33 वर्षीय जॉन की मानें तो वह पहले से ही इन ‘काले दिनों' में जी रहे हैं. कानून पारित होने के 18 महीनों में शहर की स्थिति कैसे बदल गई है, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने ‘अवसादकारी' और ‘निराशाजनक' शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं पर लगातार मुकदमा चलाने और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए कहा कि लोगों का मौजूदा व्यवस्था से विश्वास उठ गया है.

गिरफ्तारी और जेल का भय
जॉन कहते हैं, "हालांकि अभी भी ऑनलाइन या सार्वजनिक स्थानों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं लेकिन इनमें से अधिकतर वार्तालाप बहुत कोडेड यानी कूट भाषा में हो गए हैं. मतलब, लोग उन चीजों को संदर्भित करने के लिए बहुत सूक्ष्म रूपकों का उपयोग करते हैं जिन्हें वे नापसंद करते हैं या जिससे वे असहमत होते हैं.” खुद जॉन निवेदन करते हैं कि उनका नाम सिर्फ इतना ही लिखा जाए क्योंकि पूरा नाम लिखे जाने पर दंडित होने का भय है.

कास्टर का मानना ​​​​है कि जॉन जैसे लोग हांगकांग में राजनीति पर बात करने या यहां तक ​​​​कि बात करने से भी डरते हैं और इसका एक कारण यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, यह स्पष्ट नहीं है कि किस तरह के भाषण, कार्यों या अभिव्यक्ति से गिरफ्तारी हो सकती है और किस अपराध में आजीवन कारावास हो सकता है.

कास्टर कहते हैं, "कानून के साथ ही यह समस्या है. यह अस्पष्ट और व्यापक है और इसका प्रभावी रूप से ऐसा कुछ भी मतलब हो सकता है जो राज्य चाहता है.” अक्टूबर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में हांगकांग में मीडिया और इंटरनेट स्वतंत्रता पर कानून के प्रभाव को लिखते हुए फ्रीडम हाउस ने कहा कि कानून ने ‘हांगकांग को एक सत्तावादी प्रणाली की ओर तेजी से बदल दिया है जिसमें नागरिक अधिकारों के भविष्य के संदर्भ में गंभीर निहितार्थ हैं.'

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हांगकांग में स्वतंत्रता का क्षरण हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र को चीन की मुख्य भूमि के किसी भी शहर की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है क्योंकि यहां कुछ स्वतंत्र मीडिया आउटलेट हैं और एक खुला इंटरनेट भी है जहां कुछ साइटें जरूर अवरुद्ध हैं. चीन की मुख्य भूमि के विपरीत, रिपोर्ट में कहा गया है, "फेसबुक, ट्विटर और अन्य अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों तक हांगकांग में न केवल पहुंचा जा सकता है बल्कि वे अभी भी यहां उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं.”

हांगकांग के लिए बदल रही पहचान
जॉन ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कैसे इन कानूनों ने शहर के चरित्र को बदल दिया है, क्योंकि व्हाट्सएप या सार्वजनिक स्थानों पर इन्क्रिप्टेड मेसेजिंग ऐप पर सेल्फ-सेंसरशिप जरूरत बन जाती है. यहां के कई निवासियों को लगता है कि कला, फिल्मों, उपन्यासों, अकादमिक बहस और राजनीतिक संवाद के रूप में महत्वपूर्ण भाषण जैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस शहर के 75 लाख लोगों की पहचान को परिभाषित करते थे.

जॉन कहते हैं, "बहुत से लोग मानते हैं कि हांगकांग अब महज एक और चीनी शहर बनने की राह पर है और वह विशिष्ट पहचान जो कभी हांगकांग को चीन के बाकी हिस्सों से अलग करती थी, अब मिट गई है.” रेबेका एक अन्य स्थानीय निवासी हैं जो अपने शहर के परिवर्तन पर शोक व्यक्त करती हैं. वह युवा हैं और अभी उनकी उम्र बीस साल के आस पास है. वह खुद को लोकतंत्र समर्थक समुदाय का हिस्सा मानती हैं.

इन दिनों जब वह अपने शहर की सड़कों पर चलती हैं तो वह इस बात से दुखी होती हैं कि सब कुछ एक जैसा और साफ-सुथरा कैसे दिखता है और कैसे सड़कों पर तेजी से सरकारी विज्ञापनों द्वारा हांगकांग को ‘एशिया का विश्व शहर' कहा जाता है. डीडब्ल्यू से बातचीत में वह कहती हैं, "इन सबके जरिए सरकार हमें यह समझाने की कोशिश कर रही है कि हांगकांग में सब कुछ अभी भी वैसा ही है और हम अभी भी एशिया के 'विश्व शहर' हैं.”

बातचीत के दौरान रेबेका भी अपना सिर्फ पहला नाम ही छापने का अनुरोध करती हैं. इसकी वजह वह कुछ इस तरह बताती हैं, "हांगकांग में निराशा का कारण यह है कि हर कोई जानता है कि सब कुछ बदल गया है.” खतरे के बावजूद, रेबेका ने जोर देकर कहा कि आलोचनात्मक बहसें अभी भी हो रही हैं, लेकिन इन बहसों ने नए रूप ले लिए हैं जो उतनी खुलकर नहीं होती हैं. रेबेका ने खुद हाल ही में एक थिएटर प्रोडक्शन में भाग लिया था जिसमें हांगकांग पर हमला करने वाले एक प्रेत को दिखाया गया था.

वह कहती हैं, "लोग उसे देखकर हंस पड़े. यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह हांगकांग के बारे में है.” (dw.com)
 

वह महिलाओं की डॉक्टर हैं और अपने काम का विज्ञापन बहुत चोरी-छिपे करती हैं. उसे ‘हेल्थ ऐंड ब्यूटी’ सर्विस बताती हैं. लेकिन वह योनी-झिल्ली की सर्जरी करके महिलाओं की जानें बचा रही हैं.

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26 साल की नूर मोहम्मद का डर बढ़ता जा रहा था. सालों पहले अपने प्रेमी से अलग हो चुकीं नूर की शादी करीब आ रही थी और उन्हें डर सता रहा था कि अपनी शादी की पहली ही रात उनके पति को पता चल जाएगा कि वह पहले सेक्स कर चुकी हैं. मिस्र के रूढ़िवादी समाज में यह बात जानलेवा तक साबित हो सकती है.

नूर मोहम्मद को एक वैद का पता चला. वैद ने उन्हें एक बूटी दी और कहा कि इससे सेक्स के बाद उनकी योनी से रक्त स्राव होगा, जिससे उनके पति को लगेगा कि उनकी योनी झिल्ली अक्षत थी.

नूर बताती हैं, "वो बहुत बुरा सपना था. या तो मुझे मार दिया जाता या फिर मेरे पति मुझे सबके सामने बेइज्जत करते. हाइमनोप्लास्टी का खर्च भी मैं नहीं उठा सकती थी. इसलिए यह बूटी मेरी एकमात्र उम्मीद थी.” बूटी काम कर गई.

हजारों की उम्मीद
नूर को बूटी देने वाले वैद नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि वह मिस्र में चार हजार से ज्यादा लड़िकयों का ‘इलाज' कर चुके हैं. इसके अलावा वह अल्जीरिया और मोरक्को में भी ऐसी महिलाओं को दवा दे चुके हैं. इसके लिए वह दो हजार मिस्री पाउंड यानी लगभग दस हजार रुपये लेते हैं. कई बार गरीब या जरूरतमंद महिलाओं का इलाज वह मुफ्त में भी कर देते हैं.

यह बूटी उन हजारों महिलाओं की उम्मीद है जो महंगी हाइमनोप्लास्टी का खर्च नहीं उठा सकतीं. मिस्र जैसे रूढ़िवादी समाजों में योनी की झिल्ली का ना टूटा होना आज भी वर्जिन होने की निशानी माना जाता है. ऐसे में नई दुल्हनों के लिए विक्षत योनी झिल्ली ससुराल पक्ष या रिश्तेदारों द्वारा शर्मिंदा किए जाने का कारण बन सकता है. कई बार तो मामला इज्जत के लिए कत्ल तक भी पहुंच सकता है.

महिला रोग विशेषज्ञ लाएला अपना पूरा असली नाम नहीं बताना चाहती हैं ताकि वह अपने काम के बारे में खुलकर बात कर सकें. वह कहती हैं, "डॉक्टर होने के नाते यह हमारा फर्ज है कि लड़कियों को कत्ल होने से बचाएं और उस सामाजिक शर्मिंदगी से बचाएं जो उन्हें विक्षत झिल्ली के कारण झेलनी पड़ सकती है.”

इसके लिए लाएला झिल्ली को रिपेयर करने वाली सर्जरी करती हैं. इसे हाइमनोप्लास्टी कहते हैं, जिसकी मिस्र में कानूनन इजाजत है. लेकिन यह बहुत महंगी सर्जरी है. इसके लिए 20 हजार मिस्री पाउंड यानी लगभग एक लाख रुपये तक का खर्च आ जाता है.

ग्रामीण महिलाओं की परेशानी
अपर इजिप्ट जैसे ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए सर्जरी कराने के वास्ते इतना धन जमा कर पाना संभव नहीं हो पाता. यूं भी ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं और हाइमनोप्लास्टी करने वाली डॉक्टरों की भी कमी है. इसलिए लाएला नियमित रूप से मिस्र के दूर-दराज प्रांतों की यात्रा करती हैं. वह इन इलाकों में शहरों के मुकाबले सिर्फ एक तिहाई रकम में ही हाइमनोप्लास्टी कर देती हैं.

वह बताती हैं, "मैं अपने (फेसबुक) पेज पर ऐलान करती हूं कि फलां-फलां दिन मैं उस जगह रहूंगी. लोग समय तय कर लेते हैं और मैं उनके घर पर ही ऑपरेशन कर देती हूं. ऐसी लड़कियां हैं जो अपर इजिप्ट में डॉक्टर नहीं खोज सकतीं. समाज इतना रूढ़िवादी है कि इस विषय पर बात करना भी मुश्किल है.”

पिछले नौ साल में लाएला ने 1,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं. वह बताती हैं कि इनमें से एक तिहाई तो उन्होंने मुफ्त में ही किए क्योंकि वे महिलाएं जरूरतमंद थीं

मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल काउंसिल फॉर विमिन के पास हाइमनोप्लास्टी और इससे जुड़ी हत्याओं पर कोई आंकड़ा नहीं है. इस बारे में जब उनसे टिप्पणी मांगी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया. लेकिन मानवाधिकार संस्थाएं कहती हैं कि मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में इज्जत के नाम पर हर साल हजारों महिलाओं का कत्ल किया जाता है.

यूं तो मिस्र में हाइमनोप्लास्टी वैध है और यदि एक प्रशिक्षित महिला रोग विशेषज्ञ द्वारा की जाती है तो कमोबेश सुरक्षित भी है लेकिन मिस्र में यह विवाद का विषय है. यूनियन ऑन हार्मफुल प्रैक्टिसेज अगेंस्ट विमिन ऐंड चिल्ड्रन नामक संस्था की कार्यकारी निदेशक रांदा फख्र अल-दीन इस विषय पर वर्कशॉप करती हैं. वह वर्कशॉप में शामिल होने वाली महिलाओं को बताती हैं कि योनी झिल्ली फटने की वजह सिर्फ सेक्स नहीं होता है बल्कि ऐसा किसी कार हादसे या खेल कूद में भी हो सकता है.

फिर भी, सर्जरी को बहुत से लोग इस समस्या का एक व्यवहारिक हल मानते हैं जो महिलाओं को शर्मिंदगी और हिंसा से बचा सकता है. महिलाओं के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था विमिंस सेंटर फॉर गाइडेंस ऐंड लीगल अवेयरनेस की रेदा एल्दानबोकी कहती हैं, "जब तक समाज इस मुद्दे पर अपना नजरिया नहीं बदलता, महिलाओं को सर्जरी करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.”

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

न्यूयॉर्क. अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कंपनी के CEO ने महज तीन मिनट के अंदर 900 स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया. कंपनी का नाम Better.com है. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के CEO विशाल गर्ग ने बीते बुधवार को जूम मीटिंग बुलाई थी. इसी मीटिंग में उन्होंने 900 स्टाफ को जॉब से निकाल दिया. निकाले गए कर्मचारी कुल स्टाफ का 15% हैं।

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका सहित कई देशों में हॉलिडे सीजन शुरू होने वाला है. इससे ठीक पहले कंपनी ने इतनी बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों से किनारा कर लिया. कंपनी ने इस फैसले के बारे में पहले से कोई जानकारी या चेतावनी नहीं दी थी. बता दें कि Better.com में जापान के सॉफ्ट बैंक का निवेश है. इसका वैल्यूएशन इस समय 7 अरब डॉलर का है.

मीटिंग में क्या हुआ था?
कंपनी के एक स्टाफ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें उसने कहा कि उसे महज तीन मिनट में ही पिंक स्लिप दे दी गई. यानी उसकी नौकरी ले ली गई. स्टाफ ने आगे बताया, ‘मार्केट बदल गया है. हमें जिंदा रहने के लिए इसके साथ ही चलना होगा. हम उम्मीद करते हैं मिशन को आगे भी बढ़ाएंगे.’

स्टाफ पर लगे ये आरोप
गर्ग ने कर्मचारियों को निकालने के लिए पहले तो कहा कि उनका प्रोडक्शन कुछ नहीं है. फिर कहा कि आप लोग केवल दो घंटे काम करते हैं. गर्ग ने इसके बाद कहा कि आप लोगों को HR डिपार्टमेंट से ईमेल मिल जाएगा. इससे पहले फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2020 में गर्ग ने कर्मचारियों पर आलसी होने का आरोप लगाया था.

रोम, 7 दिसम्बर| इटली में कोरोना वायरस स्वास्थ्य प्रतिबंधों का नवीनतम दौर प्रभावी हो गया है। इसे यूरोपीय संघ (ईयू) में सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक माना गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, देश के अधिक प्रतिबंधात्मक 'सुपर ग्रीन पास' नियमों का शहर के कई हिस्सों में विरोध किया गया।

'सुपर ग्रीन पास' के लिए, एक निवासी को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए या हाल ही में कोविड -19 से उबरा होना चाहिए।

पिछले ग्रीन पास के विपरीत, पिछले 48 घंटों में नेगेटिव कोविड -19 टेस्ट वाले लोग नए 'सुपर ग्रीन पास' के लिए पात्र नहीं होंगे। अब पहली बार होटलों में भी ग्रीन पास जरूरी है।

नए नियम कम से कम 15 जनवरी, 2022 तक प्रभावी रहेंगे और उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है।

नए नियमों के प्रभाव में पहले दिन] एक टेलीविजन रिपोर्ट में कहा गया है कि मिलान और रोम में सार्वजनिक परिवहन पर स्वास्थ्य जांच से संबंधित कुछ देरी हुई। वैध स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण लोगों को इनडोर डाइनिंग प्रतिष्ठानों से दूर किए जाने की अलग-अलग घटनाएं सामने आईं।

नए नियम पुलिस को नियमों की अनदेखी के लिए संरक्षक या प्रतिष्ठानों को जुमार्ना लगाने की शक्ति देते हैं।

29 वर्षीय रोम स्थित कॉफी बार कर्मचारी एलेक्सा एगोस्टिनी ने सिन्हुआ को बताया, "पहले दिन कोई वास्तविक समस्या नहीं थी। हमने ग्राहकों के ग्रीन पास देखने के लिए कहा और उन्होंने उन्हें दिखाया। एक ग्राहक के पास ग्रीन पास नहीं था और मैंने उससे कहा कि मुझे उसे बाहर परोसना होगा, और यह कोई समस्या नहीं थी।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 दिसंबर| भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात की और महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार और अफगानिस्तान की स्थिति सहित क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा की। एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ, पुतिन ने 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने 2022 में 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया।

दोनों नेताओं ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2 प्लस 2 वार्ता की पहली बैठक और नई दिल्ली में सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग की बैठक का स्वागत किया।

नेताओं ने अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया और इस संदर्भ में, दीर्घकालिक, पूवार्नुमेय और निरंतर आर्थिक सहयोग के लिए विकास के नए चालकों पर जोर दिया।

उन्होंने पारस्परिक निवेश की सफलता की कहानी की सराहना की और एक दूसरे के देशों में अधिक से अधिक निवेश की आशा की।

इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और प्रस्तावित चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्टिविटी की भूमिका पर चर्चा हुई।

दोनों नेताओं ने रूस के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से रूसी सुदूर पूर्व के साथ, भारत के राज्यों के साथ अधिक अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की आशा की।

उन्होंने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की सराहना की, जिसमें दोनों देशों द्वारा एक दूसरे को जरूरत के महत्वपूर्ण समय में मानवीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा की, जिसमें महामारी के बाद की वैश्विक आर्थिक सुधार और अफगानिस्तान की स्थिति शामिल है।

वे इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश अफगानिस्तान पर समान दृष्टिकोण और चिंताओं को साझा करते हैं और अफगानिस्तान पर परामर्श और सहयोग के लिए एनएसए स्तर पर तैयार किए गए द्विपक्षीय रोडमैप की सराहना करते हैं।

उन्होंने नोट किया कि दोनों पक्षों ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान दृष्टिकोण साझा किए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए।

पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की चल रही अस्थायी सदस्यता और 2021 में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मोदी को बधाई दी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्कटिक परिषद की वर्तमान अध्यक्षता के लिए रूस को बधाई दी। (आईएएनएस)

लंदन, 6 दिसम्बर | ब्रिटेन और अमेरिका में वकीलों ने सोमवार को रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर फेसबुक (मेटा) के खिलाफ समन्वित कानूनी अभियान शुरू किया।

रोहिंग्या लोगों के खिलाफ म्यांमार शासन और चरमपंथी नागरिकों द्वारा किए गए नरसंहार को सुविधाजनक बनाने में कथित भूमिका के लिए ब्रिटेन और अमेरिका में वकीलों ने रोहिंग्या मुसलमानों की ओर से फेसबुक के खिलाफ समन्वित कानूनी अभियान शुरू किया है।

वकीलों के अनुसार, फेसबुक ने म्यांमार में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रचार करने की अनुमति देकर रोहिंग्या मुसलमानों के 2017 के नरसंहार में योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा को जातीय सफाई का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण के रूप में वर्णित किया था।

कानूनी दावे, जो कि पर्याप्त कानूनी शोध और जांच की परिणति हैं, आगे बढ़ने और कानून की अदालत के समक्ष फेसबुक को जवाबदेह ठहराने का प्रयास करते हैं। वकीलों के एक बयान के मुताबिक, दावों का कुल मूल्य करीब 200 अरब डॉलर से अधिक है।

फेसबुक ने स्वीकार किया है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म को विभाजन पैदा करने और वास्तविक विश्व हिंसा को भड़काने के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। लेकिन, अपनी 2018 की रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र ने सोशल नेटवकिर्ंग की दिग्गज कंपनी को देश में असाधारण और बाहरी भूमिका रखने वाले समूह के रूप में वर्णित किया था।

बर्मी रोहिंग्या संगठन यूके के अध्यक्ष तुन खिन ने अपने एक बयान में कहा, हम रोहिंग्या लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इस शक्तिशाली वैश्विक कंपनी को घृणित रोहिंग्या प्रचार के प्रसार की अनुमति देने में अपनी भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिसके कारण सीधे तौर पर अकथनीय हिंसा हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि एक नरसंहार को अंजाम देने के दौरान फेसबुक ने अपना मुंह मोड़ लिया और उसने रोहिंग्या लोगों के मानवाधिकारों के प्रति जिम्मेदारी से काम नहीं लिया।

ग्लोबल विटनेस के अभियान नेता नाओमी हेयरस्ट ने कहा, बिग टेक (तकनीकी दिग्गज फेसबुक) को भड़काऊ, घृणित सामग्री को बढ़ाने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिससे वास्तविक दुनिया को नुकसान हो सकता है। हमारे अपने शोध में पाया गया है कि फेसबुक के रिकमंडेशन एल्गोरिदम ने म्यांमार में यूजर्स को ऐसी सामग्री की ओर निर्देशित किया, जिसने सैन्य तख्तापलट के शुरूआती और क्रूर दिनों के दौरान हिंसा को उकसाया और गलत सूचना को बढ़ावा दिया। इस तरह के अदालती मामले गंभीर रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसे फिर से होने से रोकने में मदद करने के लिए कानून हैं।

अपनी सीनेट गवाही में, मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने स्वीकार किया कि हमें इस दिशा में और अधिक करने की आवश्यकता है, जबकि फेसबुक में उत्पाद प्रबंधन के उपाध्यक्ष एडम मोसेरी ने भी माना है कि उनसे कुछ चूक जरूर हुई है।

हालांकि, फेसबुक के खिलाफ लगाए गए आरोपों में शामिल है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐसे एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जो अपने प्लेटफॉर्म पर रोहिंग्या लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा को बढ़ावा देता है। यह अपनी नीति और व्यवहार में म्यांमार में राजनीतिक स्थिति की समझ के साथ बर्मी या रोहिंग्या या स्थानीय फैक्ट चेकर्स बोलने वाले कंटेंट मॉडरेटर्स में पर्याप्त निवेश करने में विफल रहा।

यह रोहिंग्या लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले या अभद्र भाषा वाले विशिष्ट पोस्ट को हटाने, विशिष्ट खातों या विशिष्ट समूहों या पृष्ठों को हटाने में भी विफल रहा, जिनका उपयोग अभद्र भाषा का प्रचार करने या हिंसा को उकसाने के लिए किया जा रहा था।

फेसबुक को 2013 के आसपास गैर सरकारी संगठनों और मीडिया द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापक रोहिंग्या पोस्ट, समूहों और खातों के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी उचित और समय पर कार्रवाई करने में विफल रही।

अब भी फेसबुक की सिफारिश ऐसे एल्गोरिदम को लाइक करने के लिए इनवाइट करना जारी रखे हुए है, जो सैन्य-समर्थक प्रचार साझा करते हैं, जो प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन करते हैं और म्यांमार सैन्य शासन के सहयोगी और प्रॉक्सी अभी भी फेसबुक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।

ब्रिटेन में वकीलों ने दुनिया भर में गैर-अमेरिकी निवासी रोहिंग्या लोगों की ओर से कार्यवाही शुरू करने के अपने इरादे के बारे में फेसबुक को औपचारिक नोटिस दिया है। सभी प्रासंगिक कॉपोर्रेट रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण को संरक्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है।

अमेरिका में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय की ओर से अमेरिका में अलग से दावा दायर किया गया है। दोनों मामलों में दावेदार प्रतिशोध के डर से गुमनाम रहने की कोशिश करेंगे।

फेसबुक की ओर से अभी इन कानूनी दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

रोहिंग्या लोग म्यांमार के सुदूर पश्चिम में रहते हैं और बहुसंख्यक बौद्ध आबादी के बीच उन्हें नस्लवादी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अकेले 2017 में ही 10,000 से अधिक लोग मारे गए और 150,000 से अधिक लोग शारीरिक हिंसा के शिकार हुए। उन्हें गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात और विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश आबादी को म्यांमार से भागने के लिए मजबूर किया गया है।

इस समुदाय के बचे हुए लगभग दस लाख लोग अब बांग्लादेश में अस्थायी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। (आईएएनएस)

-बैकी मॉर्टन

ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन बनाने वाली प्रोफ़ेसर ने कहा है कि भविष्य में महामारियां वर्तमान कोरोना संकट से भी घातक और जानलेवा होंगी.

प्रोफ़ेसर डेम सारा गिल्बर्ट ने 44वें रिचर्ड डिम्बलबी व्याख्यान में कहा कि महामारी की तैयारियों के लिए और अधिक फ़ंड की ज़रूरत है ताकि इनके प्रकोप को रोका जा सके.

उन्होंने ये भी चेताया कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का प्रभाव कम हो सकता है.

गिल्बर्ट ने कहा कि जब तक इस नए वेरिएंट को लेकर और भी जानकारी सामने ना आ जाए तब तक लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है.

इस व्याख्यान में उन्होंने कहा, ''यह आखिरी बार नहीं हो रहा है जब किसी वायरस से हमारे जीवन और हमारी आजीविका को ख़तरा पैदा हुआ है. सच तो यह है, कि अगली महामारी और भी बदतर हो सकती है. यह अधिक संक्रामक और अधिक घातक दोनों हो सकती है.''

"हम ऐसी परिस्थिति में दोबारा नहीं हो सकते जहां हम एक बार फिर वो सब देखें जो हमने इस बार देखा है, लेकिन कोरोना से हुए भारी आर्थिक नुकसान के कारण महामारी से निपटने की तैयारियों लिए हमारे पास फंड नहीं है."

''हमने इससे जो सीखा है और हमारा जो अनुभव रहा है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए.''

'ओमिक्रॉन पर एंटीबॉडी का असर कम हो सकता है'
ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है जो वायरस के संक्रमण को बढ़ाने का काम करता है.

उन्होंने कहा, ''ये वेरिएंट थोड़ा अलग है जिससे हो सकता है कि वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडी, या दूसरे वेरिएंट के संक्रमण से बनने वाली एंटीबॉडी ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने में कम प्रभावी हो.''

''जब तक हम इस नए स्ट्रेन के बारे में और अधिक नहीं जान जाते, तब तक हमें सतर्क रहना चाहिए और इसके प्रसार को कम करने की कोशिश करनी चाहिए."

हालांकि उन्होंने ये भी कहा की वैक्सीन के प्रभाव के कम होने की संभावना का मतलब ये नहीं है कि संक्रमण बेहद गंभीर या मौत का कारण बन सकता है.

गिल्बर्ट ने महामारी के दौरान टीकों के निर्माण और दवाओं के वितरण में आई तेज़ी को अन्य बीमारियों के लिए भी लागू करने की मांग की.

उन्होंने कहा कि अन्य बीमारियों जैसे इंफ्यूएंज़ा के लिए भी एक यूनिवर्सल टीका बनाना चाहिए.

शनिवार को, ब्रितानी सरकार ने घोषणा की कि ब्रिटेन जाने वाले सभी यात्रियों को अब प्रस्थान से पहले एक कोविड टेस्ट कराना होगा.

ओमिक्रॉन वायरस के सामने आने के बाद से ब्रिटेन ने दक्षिण अफ़्रीका सहित कुछ अफ़्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है और अब इस लिस्ट में नाइजीरिया को भी शामिल कर लिया गया है.

मंगलवार से 12 साल और उससे अधिक उम्र के यात्रियों को यात्रा के 48 घंटे पहले किए गए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.

लेकिन सरकार के एक सलाहकार वैज्ञानिक ने कहा कि यात्रा के नियमों में बदलाव करने में "सरकार ने काफ़ी देर कर दी, अब बात हाथ से निकल चुकी है."

प्रोफ़ेसर मार्क वूलहाउस ने कहा है कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट की संभावित लहर को रोकने के लिए 'नए यात्रा नियम बहुत देर से लागू किए गए हैं.'

ब्रितानी सरकार में साइंटिफ़िक पेनडेमिक इंफ़्लूएंज़ा ग्रुप के सदस्य प्रोफ़ेसर वूलहाउस ने बीबीसी के एंड्रयू मार शो में कहा कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन "बहुत तेज़ी से फैल रहा है", और अगर यहां और दक्षिण अफ्रीका में मौजूदा हालात जारी रहे तो आने वाले हफ्तों और महीनों में, यह डेल्टा पीछे छोड़ देगा.

ब्रिटेन में रविवार को ओमिक्रॉन के 86 नए मामले सामने आए हैं और देश में अब तक कुल संक्रमण की संख्या 246 हो चुकी है.

डेम सारा गिल्बर्ट को इस साल महारानी के जन्मदिन के मौके पर डेमहुड से सम्मानित किया गया था, पहली बार चीन में कोरोना वायरस के सामने आने के बाद साल 2020 की शुरुआत में उन्होंने इस वायरस की वैक्सीन बनाना शुरू किया था. वो ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन बनाने वालों में से एक हैं.

ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वैक्सीन है, 170 से अधिक देशों में ये वैक्सीन लगाई जा रही है. (bbc.com)

केंद्रीय शहर गजनी की सड़क के किनारे स्थित भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अरजू गांव कई वर्षों से युद्ध का मैदान रहा है. अब यहां सब जर्जर है.

  (dw.com) 

युद्धग्रस्त अफगान गांव अरजू में आर्थिक संकट के चलते जावेद ने अपना घर बनाने की उम्मीद छोड़ दी है. तालिबान लड़ाके इस छोटे से गांव में और उसके आसपास सरकारी बलों से पांच बार लड़ चुके हैं. जावेद के मुताबिक, "दिन-रात फायरिंग होती रही और हमारा घर फायरिंग के बीच में था." जावेद और उनका परिवार अभी भी अपने रिश्तेदार के घर में शरण ले रहा है. उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपना घर बना सकें.

अपनी दुकान को फिर से पटरी पर लाने के लिए उन पर पहले से ही लगभग 1,60,000 अफगानी का बकाया है. जावेद चाहते हैं कि कोई एनजीओ या सरकार उसकी मदद करे. इस साल भीषण लड़ाई लड़ने के बाद अरजू गांव के कुछ बचे लोगों ने भी जून में घर छोड़ दिया. दो महीने बाद, अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में आ गया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा संपत्ति फ्रीज करने से आर्थिक संकट पैदा हो गया. इस समस्या के साथ-साथ विनाशकारी सूखे ने भी भोजन की गंभीर कमी पैदा कर दी.
संघर्ष की कीमत चुकाते गांववाले

अफगानिस्तान में दो दशक से चल रहे संघर्ष का खामियाजा अरजू जैसे ग्रामीण इलाकों को भुगतना पड़ा है. नाटो, अमेरिकी सैनिकों, अफगान सरकार और तालिबान के बीच लड़ाई में हजारों नागरिक मारे गए हैं. शांति की स्थापना के साथ कुछ परिवार अब धीरे-धीरे अरजू लौट रहे हैं और अपने घरों के पुनर्निर्माण की कोशिश कर रहे हैं.

अरजू गांव की 55 वर्षीय लेलोमा ने अपनी बेटी को अफगान बलों और विद्रोहियों के बीच गोलीबारी में खो दिया. उनके पति के सिर में गोली लगी थी, लेकिन वह अब काम नहीं कर सकता. पहली बार जब उनका घर किसी युद्ध में नष्ट हुआ, तो उन्होंने इसे फिर से बनाया, लेकिन इस बार उनके पास इसकी मरम्मत के लिए पैसे नहीं हैं.
कर्ज चुकाने के लिए नहीं पैसे

स्थानीय लड़कियों के स्कूल में शिक्षक 65 वर्षीय रफीउल्लाह ने कहा कि लड़ाई के दौरान उनकी बेटी की गोली लगने से मौत हो गई. हालांकि स्कूल में कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं और रफीउल्लाह अपने छात्रों के बीच लौटकर खुश तो हैं लेकिन वे अपनी बेटी के खोने का गम नहीं भुला पाए हैं. स्कूल का नीला गेट दर्जनों गोलियों से छलनी है, खिड़कियां टूट गईं हैं और दीवारें गोला-बारूद से दगी हुईं हैं. हाल के युद्ध में इस गांव के 40 नागरिक मारे जा चुके हैं.

गांव के रहने वाले नकीब अहमद कहते हैं, "अब हम खेती नहीं कर सकते और न ही अपने मवेशियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. वे अब जा चुके हैं. उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है." सर्दियों के लिए खाद्य भंडार नहीं होने के कारण कुछ लोग गजनी या पाकिस्तान और ईरान में दिहाड़ी करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कई लोग केवल सरकारी मदद या अंतरराष्ट्रीय सहायता की उम्मीद कर रहे हैं. अहमद कहते हैं, "हमारे पास जीवित रहने का और कोई रास्ता नहीं है. कई परिवारों पर कर्ज है और वे उन्हें चुका नहीं सकते."

एए/सीके (एएफपी)

बिजनेस जेट विमानों के उपयोग में वृद्धि के लिए केवल कोविड महामारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. आरामदायक और शेयरिंग में इनके उपयोग के चलते ये सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं रह गए हैं.

  डॉयचे वैले पर हार्डी ग्राउपनर की रिपोर्ट-

निजी जेट विमान अमीर लोगों के लिए एक व्यसन सरीखे हो सकते हैं क्योंकि एक बार उसका उपयोग कर लेने के बाद, किसी और चीज पर कदम रखना मुश्किल हो सकता है. इन निजी जेट विमानों की उड़ान इतनी निजी स्तर की होती है कि किसी का ध्यान उन तक जाता ही नहीं है. निजी विमान के चलते यात्री सुरक्षा जांच के लिए लाइन में लगने से बच सकते हैं. दशकों से, इन विमानों ने निजी हवाई क्षेत्रों से मशहूर और धनाढ्य लोगों को सवारी कराई है. इसलिए ये जेट विमान निश्चित तौर पर स्टेटस सिंबल हैं.

लेकिन महामारी की शुरुआत के बाद से, तमाम यात्रियों ने विभिन्न कारणों से बड़े और छोटे निजी विमानों की ओर रुख किया है. मसलन, साथी यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना यानी सोशल डिस्टेंसिंग या फिर उन जगहों पर जाने के लिए जहां वाणिज्यिक एयरलाइनों ने उड़ान भरना बंद कर दिया है.

अब नया ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वैश्विक यात्रा के खतरों की याद दिलाता है, क्योंकि कई देशों ने विदेशियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं. यह संभव है कि इससे व्यवसायी वर्ग और उन धनाढ्य लोगों में जेट विमानों के इस्तेमाल में बढ़ोत्तरी होगी जिन्हें हवाई यात्रा का काफी शौक है और जिनके पास अकूत दौलत भी है.
जेट-खरीद में उछाल

हालांकि अमीर यात्री निजी जेट विमानों में सीटों की मांग कर रहे हैं लेकिन निजी जेट चार्टर विमानों का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है और ये कंपनियां नए जेट विमानों को खरीद रही हैं. सबसे बड़ी कंपनी, नेटजेट्स के पास पहले से ही छह से 14 सीट वाले 760 से अधिक विमानों का एक बेड़ा है और इस वजह से वह दुनिया के सबसे बड़े विमान ऑपरेटरों में से एक है.

ऐसी कंपनियां उड़ान के एक निश्चित समय की गारंटी देने के लिए या जेट का एक हिस्सा खरीदने के विकल्प की गारंटी के लिए कई प्रीपेड सदस्यता कार्यक्रम पेश करती हैं. अधिकांश वन-टाइम चार्टर्स या अन्य लीजिंग मॉडल भी पेश करते हैं.

हाल ही में, नेटजेट के सदस्यता कार्ड कार्यक्रम इतने लोकप्रिय साबित हुए हैं कि वे लॉन्च होते ही बिक चुके हैं. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, मौजूदा समय में यह केवल ‘आज की अभूतपूर्व उड़ान मांग' के कारण प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ रही है.

हनीवेल एयरोस्पेस की ओर से अक्टूबर में जारी नवीनतम ग्लोबल बिजनेस एविएशन आउटलुक के अनुसार, इस साल निजी जेट उड़ान के घंटे साल 2020 की तुलना में करीब 50 फीसद ज्यादा होने की उम्मीद है. यह महामारी से पहले की तुलना में करीब 5 फीसद घंटे अधिक हैं.

और न केवल अधिक घंटे लॉग किए जा रहे हैं बल्कि साल 2020 के बाद एक बार फिर और जेट बेचे जा रहे हैं. उद्योग की अंतर्दृष्टि और सर्वेक्षणों के आधार पर, हनीवेल रिपोर्ट में एक बड़ी खरीदारी की उम्मीद भी है जिसमें करीब 7,400 नए बिजनेस जेट हैं, जिनकी कीमत अगले 10 वर्षों में कुल 211 बिलियन यूरो हैं.

नेटजेट्स ने अक्टूबर में छह सीटों वाले एम्ब्रेयर फेनोम 300 मॉडल के विमानों के लिए 100 ऑर्डर दिए हैं जो नेटजेट्स के सबसे अधिक लोकप्रिय विमानों में से एक है. इसके स्वामित्व वाले विमानों में यह मॉडल 100 में से शीर्ष पर आता है. कुल मिलाकर, कंपनी साल 2022 के अंत तक वितरित किए जाने वाले नए विमानों में करीब 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही है.

एम्ब्रेयर के अलावा सेसना, गल्फस्ट्रीम, बॉम्बार्डियर और डसॉल्ट फाल्कन जैसे अन्य निर्माता भी हल्के और मध्यम आकार के जेट के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.

पारिस्थितिक निशान
करीब 90 फीसद व्यावसायिक जेट ऑपरेटरों का कहना है कि उनकी खरीद योजनाओं पर कोविड महामारी या फिर बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है.

अकेले यूरोप में साल 2005 से 2019 के बीच निजी जेट विमानों से होने वाले CO2 उत्सर्जन में करीब एक तिहाई यानी 31 फीसद की वृद्धि हुई. परिवहन और पर्यावरण अभियान समूह यानी टी एंड ई की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, वाणिज्यिक विमानन उत्सर्जन की तुलना में यह बढ़ोत्तरी काफी तेज है.

रिपोर्ट ने पूरे यूरोप में निजी जेट विमानों के जलवायु प्रभाव का खुलासा किया है. यह देखा गया कि निजी जेट विमान अन्य विमानों की तुलना में औसतन 10 गुना अधिक कार्बन-सघन थे.

हालांकि, टी एंड ई का कहना है कि निजी जेट मालिक, जिनके पास औसतन 1.3 बिलियन यूरो की संपत्ति है, वे हरित प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान देकर समाधान का हिस्सा हो सकते हैं जो सभी के लिए नवाचार और स्वच्छ उड़ान में तेजी लाने में मदद कर सकता है.

तंग बाजार
तथ्य यह है कि इन सबके बावजूद, शायद ही कोई ऑर्डर रद्द करने का मामला दर्ज किया गया हो. जेटनेट आईक्यू जैसे अन्य उद्योग विश्लेषक निकट भविष्य में निजी जेट विमानों की बिक्री में और ज्यादा बढ़ोत्तरी की उम्मीद कर सकते हैं.

पहले की तरह, उत्तरी अमेरिका इस उद्योग में एक बड़ी भूमिका निभाता रहेगा. हनीवेल ने भविष्यवाणी की है कि अगले पांच वर्षों में दुनिया भर में नए बिजनेस जेट की लगभग 63 मांग वहीं के ऑपरेटरों से आएगी. यूरोप में 16 फीसदी और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसकी मांग करीब 12 फीसद होने की उम्मीद है.

बाजार की तंगी के एक और संकेत, व्यावसायिक जेट ऑपरेटर भी अधिक इस्तेमाल किए गए विमान खरीद रहे हैं. यह दिखाता है कि कैसे विमान निर्माता मांग की ऊंची दर के अनुपात में आपूर्ति को तैयार नहीं थे. निर्माता कंपनियां इस्तेमाल किए गए विमानों की घटती संख्या की वजह से उनकी कीमतें बढ़ाकर बेच रहे थे.

हनीवेल के मुताबिक, वैश्विक ऑपरेटरों को अगले पांच वर्षों में अपने 28 फीसद बेड़े को इस्तेमाल किए गए जेट विमानों के साथ बदलने या विस्तारित करने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, करीब 65 फीसद इच्छुक कंपनियां आने वाले वर्षों में अपने जेट व्यापार को और अधिक संचालित करने की उम्मीद कर सकती हैं.

वाणिज्यिक संकट बनाम निजी विकास
यह सब, लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों की वजहों से यात्रियों की घटती संख्या से उबर रहे कॉमर्शियल एविएशन के ठीक विपरीत है. हालांकि छोटी दूरी की और क्षेत्रीय यात्राएं, खासकर अमेरिका और चीन में ठीकठाक हो रही हैं लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं में अभी भी कमी बनी हुई है. एयरलाइंस लॉजिस्टिक्स ऐंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बैन ऐंड कंपनी के लीडर कार्तिक वेंकटरमन ने डीडब्ल्यू को बताया, "लंबी दूरी की यात्रा भी धीरे-धीरे ठीक हो रही है. पिछले महीने टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए अमेरिका की यात्रा का रास्ता साफ होने के बाद अब यात्राओं की मांग में तेजी आएगी.”

हालांकि उन्हें उम्मीद है कि साल 2022 में इस दिशा में लगातार सुधार होगा, लेकिन अनिश्चितता में कमी नहीं आई है. वो कहते हैं, "हम मूल रूप से मानते हैं कि लोग यात्रा करना चाहते हैं लेकिन साल 2019 के स्तर पर आने में साल 2025 तक का इंतजार करना होगा. उससे पहले उस स्थिति में आना मुश्किल है. एयरलाइंस को मांग और आपूर्ति के रुझान के प्रति उत्तरदायी रहने की आवश्यकता होगी.”

इसके अतिरिक्त, बिजनेस क्लास यात्रा में कमी, ईंधन की ऊंची कीमतों, पर्यावरण के अनुकूल उड़ान की इच्छा जैसी स्थितियों की वजह से विमानन क्षेत्र का भविष्य बाधित रहने की आशंका है. म्यूनिख में कंसल्टेंसी मैकिन्जी की पार्टनर नीना विटकैंप भी इस मामले को लेकर चिंतित हैं और उनका मानना ​​​​है कि व्यावसायिक हवाई यात्रा साल 2023 और 2024 में ठीक हो जाएगी. डीडब्ल्यू से बातचीत में वह कहती हैं, "दोस्तों और परिवार से मिलने वाली छुट्टियों और यात्रा की मांग 2023 में वापस आने की उम्मीद है. लोगों के पास छुट्टियां भी बची ही हैं और यात्राओं के शुरू होने से अब मांग में तेजी आने की उम्मीद है.”

उन्हें लगता है कि मांग भले ही बढ़े लेकिन ग्राहकों को टिकट की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है. व्यावसायिक जेट निर्माताओं के लिए, वो उम्मीद करती हैं कि ‘कई विमान कंपनियों को कुछ समय के लिए विमानों की आपूर्ति ज्यादा की जा सकती है क्योंकि एयरलाइंस अपने बेड़े का पुनर्गठन कर रही हैं.'

विमानन व्यवसाय का वाणिज्यिक अंत धीरे-धीरे बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि निजी जेट क्षेत्र ने यातायात में बढ़ोत्तरी और व्यावसायिक जेट विमानों की लंबी प्रतीक्षा सूची के साथ इसके वास्तविक बिंदु को पकड़ लिया है. अंत में, हालांकि निजी व्यापार जेट यात्रा बहुत कम लोगों के लिए है, भीड़-भाड़ वाले हवाई अड्डों पर फंसे लाखों अन्य यात्रियों के लिए, उस सही चार्टर जेट के लिए थोड़ा और इंतजार करना एक अच्छी समस्या होगी. (dw.com)
 

पाकिस्तान से रिश्तों में तनाव के बीच शंघाई सहयोग संगठन के तहत भारत और पाकिस्तान बातचीत जारी रखेंगे. इसके तहत पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल भारत भी पहुंचा है.

अंग्रेज़ी अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के मुताबिक शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) देशों के साइबर सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को भारत पहुंचा है.

भारत सात दिसंबर को एससीओ की बैठक की मेज़बानी कर रहा है. इससे पहले अक्टूबर में आतंकवाद-रोधी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान गया था. इस बैठक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था.

इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में अफ़ग़ानिस्तान की स्थिति को लेकर सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एससीओ की बैठक हुई थी. इस बैठक में पाकिस्तान और चीन के अलावा सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था.

सरकार का कहना था कि अफ़ग़ानिस्तान को लेकर हुई बैठक क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के बढ़े मसलों पर क्षेत्रीय सहमति को दर्शाती है.

अख़बार ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि एससीओ चार्टर को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को न्योता दिया गया है. सुरक्षा ख़तरों और चुनौतियों से निपटने के लिए एससीओ देश कज़ाकिस्तान में एक एससीओ सूचना सुरक्षा केंद्र बनाने पर विचार कर रहे हैं. (bbc.com)

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज़ खट्टक ने सियालकोट में श्रीलंकाई नागरिक की लिंचिंग को लेकर कहा है कि "इस घटना को अंजाम देने वाले जवान लड़के थे, वो जोश में आ गए और ये हादसा हो गया, मैं भी जोश में आ कर ‘कुछ ग़लत कर’ सकता हूं."

उन्होंने कहा कि इस घटना को तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) पर से सरकार के प्रतिबंध हटाने के फैसले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

बीते शुक्रवार को सियालकोट में ग़ुस्साई भीड़ ने कथित ईशनिंदा के आरोप में एक श्रीलंकाई नागरिक को पीट-पीट कर मार डाला और उनके शव को आग लगा दी. पाकिस्तान के मंत्री का ये बयान ऐसे वक़्त आया है जब पूरा देश इस घटना की निंदा कर रहा है और प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने इसे पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बताया है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स इस घटना को टीएलपी से जोड़ रहे थे, लेकिन टीएलपी ने लिंचिंग से ख़ुद को अलग करते हुए इसकी निंदा की है.

रविवार को पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने खट्टक से पूछा कि सियालकोट में हुई हत्या सरकार के टीएलपी पर प्रतिबंध हटाने के बाद हुई तो क्या सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में ऐसे समूहों के खिलाफ़ "प्रभावी कार्रवाई" पर विचार कर रही है?

इसके जवाब में उन्होंने कहा,‘’बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, तो ज्यादा जोश में आ जाते हैं और ऐसा काम कर देते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार ने ये किया तो ऐसा हो गया. वहां पर लड़के जुटे और उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये काम इस्लाम के ख़िलाफ़ है लड़के जोश में आ गए और ये हादसा हो गया अचानक. इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया.‘’

"कृपया आप लोगों को समझाएं कि लड़के जस्बे में आ गए और ये काम हो गया, मैं भी जोश में आ सकता हूं और कुछ ग़लत कर सकता हूं. इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान तबाही की तरफ़ जा रहा है.‘’

"नौजवान लड़के 'कुछ भी करने के लिए तैयार' होते हैं और ये उम्र के साथ सीखते हैं कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए. ‘तो यह बच्चों के बीच होता है,झगड़े होते हैं और यहां तक कि हत्याएं भी होती हैं.’ इसका मतलब यह है कि यह सरकार की गलती है.‘’

हालाँकि इस बयान की चारों ओर हो रही आलोचना के बाद उन्होंने ट्वीट पर सफ़ाई पेश की.

खट्टक ने कहा, ''मैं घटना की कड़ी निंदा करता हूं. मेरी बातचीत को संदर्भ से अलग नहीं किया जाना चाहिए. मैंने घटना को एक राजनीतिक दल से जोड़ने वाले एक प्रश्न का उत्तर दिया. पाकिस्तान चरमपंथ की हर रूप में निंदा करता है. घटना को पाकिस्तान को बदनाम करने से जोड़ना अस्वीकार्य है." (bbc.com)

लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स करने में बहुत रुचि होती है. इस तरह के खेलों में काफी रोमांच तो होता है, साथ में टीम में खेलने की भी शिक्षा मिलती है. पर कई बार ऐसे गेम्स काफी खतरनाक हो जाते हैं. हाल ही में एक महिला के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जब उसकी जान पर बन आई. हालांकि महिला पर खतरा गेम के कारण नहीं, एक मगरमच्छ के कारण बढ़ गया जिसके बाद वो मरते-मरते बची.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल की ब्रिटिश युवती एमिली ऑस्बॉर्न स्मिथ जांबिया में छुट्टियां मनाने गई थीं. वो अपने कुछ दोस्तों के साथ वाइट वॉटर राफ्टिंग का आनंद ले रही थीं कि उनके टूर गाइड ने उनसे कहा कि नदी का पानी तैरने के लिए बेहद सुरक्षित है. गाइड की बात मान लेना ही एमिली की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि पानी में उनका इंतजार एक मगरमच्छ कर रहा था.

दोस्त ने बचा ली जान
टूर गाइड ने ये बताया ही नहीं कि पानी के अंदर मगरमच्छ भी है. जैसे ही एमिली पानी में स्विमिंग करने घुसी तभी बड़े मगरमच्छ ने उनके ऊपर हमला कर दिया. वो उन्हें अपने मुंह से दबाकर पानी के अंदर ले ही जा रहा था कि अचानक उनके एक पुरुष दोस्त ने बहादुरी दिखायी और पानी में कूद पड़ा. पानी में कूदते ही दोस्त ने मगरच्छ पर मुक्के से हमला करना शुरू कर दिया और ना जाने कैसे उसके वार का असर भी हो गया. मगरमच्छ कुछ ही देर में वहां से भाग निकला.

गंभीर रूप से घायल हुई लड़की
हालांकि इस हादसे में हैम्पशायर की रहने वाली एमिली गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनके पैर में काफी घाव हो गया और उनकी एक हिप की हड्डी भी जगह से खिसक गई. यही नहीं, जानवर ने उनके पैर को बुरी तरह से काट खाया जिसे देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वो धड़ से अलग लटक रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक मगरमच्छ ने उन्हें पैरों से ही पकड़ा था और पानी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था. मगरमच्छों द्वारा जान लेने का ये आम तरीका है. इस घटना के बाद लड़की को तुरंत अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसका पैर बचाने की काफी कोशिश की. कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि एमिलिया हमले के वक्त पानी में तैर रही थीं जबकि कुछ में बताया गया है कि वो नाव से पैर लटकाए बैठी थीं जब जानवर ने हमला किया.

नैरोबी, 5 दिसम्बर | पूर्वी केन्या के कितुई काउंटी में बस नदी में गिरने से कम से कम 18 यात्रियों की मौत हो गई। मविंगी ईस्ट सब-काउंटी पुलिस कमांडर जोसेफ याकन ने कहा कि एक बस के नदी में गिरने के बाद 10 यात्रियों को बचा लिया गया है, जिसमें कम से कम 30 लोग सवार थे।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित मविंगी कैथोलिक चर्च के गाना बजानेवालों के सदस्य थे और अपने पुरुष सहयोगी की शादी के लिए मविंगी टाउन से नुउ क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे, जब दुर्घटना हुई।

याकन ने कहा कि बस के चालक ने बाढ़ वाले पुल से वाहन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का फ्लो बहुत तेज था, जिस कारण बस को नदी में बहा ले गया।

उन्होंने फोन पर कहा, "कुछ को बचा लिया गया है लेकिन अब हमें 18 लोगों के शव मिले हैं। हमने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।"

याकन ने कहा कि बस वर्तमान में कीचड़ में समा गई है और बचाव के प्रयास जारी हैं। (आईएएनएस)

कैनबरा, 5 दिसम्बर (आईएएनएस)| ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सा नियामक, चिकित्सीय गुड्स प्रशासन (टीजीए) ने रविवार को 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर के कोरोनावायरस वैक्सीन को अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने कहा कि संघीय सरकार अब उम्मीद करती है कि 10 जनवरी से उस समूह के लिए वैक्सीन अभियान शुरू हो जाएगा, जो टीकाकरण पर ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी सलाहकार समूह (एटीएजीआई) के पास लंबित है।

हंट से एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, "5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीजीए द्वारा अप्रूव टीके की खुराक अन्य आयु समूहों के लिए उपयोग की जाने वाली एक ही सुरक्षित और प्रभावी टीका है। हालांकि, 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्वीकृत खुराक एक तिहाई है।"

"अन्य आयु समूहों की तरह, 5-11 वर्ष की आयु के बच्चों में इस टीके का उपयोग कम से कम 3 सप्ताह के अंतराल पर दो खुराक में दिया जाना चाहिए।"

5-11 आयु वर्ग में लगभग 23 लाख ऑस्ट्रेलियाई हैं।

शनिवार तक, 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 88 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई और 12-15 वर्ष के 67.5 प्रतिशत बच्चों को पूरी तरह से कोविड के खिलाफ टीका लगाया गया था।

रविवार को, ऑस्ट्रेलिया ने 1,200 से अधिक नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोनावायरस मामलों और आठ मौतों की सूचना दी।

उनमें से अधिकांश 980 मामले और सात मौतें देश के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य विक्टोरिया में हुई थीं, जिसकी राजधानी मेलबर्न है।

ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी (एसीटी) और न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) में अधिक मामले सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है।

कैनबरा में संसद भवन रविवार को ग्रीन्स नेता एडम बैंड्ट के एक कर्मचारी द्वारा कोविड से संक्रमित होने के बाद बंद कर दिया गया था।

'दैनिक भास्कर' लिखता है कि विदेश से आए पांच राज्यों में 550 से अधिक लोग लापता हैं और इनके कारण ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तीन मरीज़ अब देश में भी मिल चुके हैं. इसके चलते एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे देश भर में कोरोना की तीसरी लहर फैल सकती है.

इस खतरे को उन लोगों ने और बढ़ा दिया है, जो एट रिस्क कैटेगरी वाले देशों से भारत आए और अब उनका कोई अता-पता नहीं है.

अगर ये लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए होंगे तो इस नए वेरिएंट के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि न तो इनका कोरोना टेस्ट हुआ है और न ही ये कहीं पर क्वारंटाइन हैं. ऐसे 550 से अधिक लोगों को अलग-अलग शहरों में तलाशा जा रहा है.

भारत में ओमिक्रॉन के दो मरीज़ कर्नाटक के बेंगलुरु में, एक गुजरात के जामनगर में और एक मुंबई में मिल चुका है. कुछ और शहरों में ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीज़ मिले हैं. हालांकि, उनमें इस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है. (bbc.com)

मास्को, 5 दिसम्बर| रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मंगलवार को एक वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव के मुताबिक, राष्ट्रपति मंगलवार शाम को बातचीत करेंगे।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूछे जाने पर कि वार्ता कितने समय तक चलेगी, उन्होंने कहा, 'इसका फैसला राष्ट्रपति खुद करेंगे।'

साथ ही राष्ट्रपति यूक्रेन और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। (आईएएनएस)

मनीला, 5 दिसम्बर | दक्षिणी फिलीपींस में रविवार को दावो ऑक्सिडेंटल प्रांत में 6.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए। इसकी जानकारी फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी ने दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संस्थान ने कहा कि भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 7:48 बजे आया। भूकंप सारंगनी द्वीप से लगभग 285 किमी दक्षिण-पूर्व में 156 किमी की गहराई पर आया।

उन्होंने कहा कि भूकंप दावो ऑक्सिडेंटल के पास केटील शहर में भी महसूस किया गया।

प्रशांत 'रिंग ऑफ फायर' के पास होने के कारण फिलीपींस में लगातार भूकंपीय गतिविधियां होती है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर| तालिबान पर एक आलोचनापूर्ण फेसबुक पोस्ट को लेकर एक अफगान युवक की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। इस युवक को तीन दिन पहले हिरासत में लिया गया था। आरएफई/आरएल की खबर के मुताबिक, 30 वर्षीय युवक का शव दक्षिणी अफगान शहर लश्कर गाह के बाहरी इलाके में एक नदी के किनारे मिला।

रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान ने दावा किया कि नवीद आजमी नजरबंदी से बच निकला है। लेकिन उसके परिवार ने आतंकवादी समूह पर उसे प्रताड़ित करने और जान से मारने का आरोप लगाया है।

आजमी अफगानिस्तान में आम लोगों की हत्याओं के तालिबान के अभियान का नया शिकार बना है।

फेसबुक पर तालिबान की आलोचना करने के कुछ ही दिनों बाद आजमी को 25 नवंबर को लश्कर गाह में हिरासत में लिया गया था।

अपने पोस्ट में आजमी ने सवाल किया था कि तालिबान शिक्षकों को उनके वेतन का भुगतान करने का अपना वादा कैसे निभा सकता है, जब शासन 'दान किए गए भोजन पर जीवित' है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिरासत में लिए जाने से पहले आजमी ने पोस्ट को डिलीट कर दिया था।

तालिबान के अधिग्रहण के बाद से हजारों सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। उग्रवादियों ने 20 नवंबर को कहा कि वे अतिदेय वेतन का भुगतान करना शुरू कर देंगे, लेकिन इस घोषणा को व्यापक रूप से संदेह के साथ पूरा किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जब आजमी के परिवार ने तालिबान से पूछा कि उसे 27 नवंबर को कहां रखा गया है, तो आतंकवादियों ने कहा कि वह नजरबंदी से बच गया है।

अगले दिन, हेलमंद नदी के किनारे खानाबदोश आदिवासियों के एक समूह ने आजमी के शव की खोज की। (आईएएनएस)