(ललित के झा)

वाशिंगटन, 6 अप्रैल। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के गवर्नर ब्रायन केंप ने वहां बड़ी संख्या में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए दो अप्रैल की तारीख को हिंदू नव वर्ष घोषित किया है।

बीते सप्ताहांत की गई घोषणा को लेकर केंप ने कहा, “हिंदू नव वर्ष आमतौर पर वसंत ऋतु की शुरुआत से जुड़ा होता है और इससे जुड़े रीति-रिवाज अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। इनमें घरों को फूलों से सजाना, विशेष पकवान खाना और अद्वितीय रंगों, अनुष्ठानों व संगीत के साथ अन्य क्षेत्रीय उत्सवों का लुत्फ उठाना शामिल है।”

केंप ने कहा, “हमारा प्रांत हिंदू अमेरिकियों के योगदान से समृद्ध है, एक बड़ी और बहुआयामी आबादी, जिसमें आस्था और प्रथाओं का एक सुंदर संगम मौजूद है। हिंदू नव वर्ष उन हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित पल है, जो जॉर्जिया को अपना घर कहते हैं।” जॉर्जिया में दो लाख से ज्यादा हिंदू-अमेरिकी रहते हैं। (भाषा)

बुचा (यूक्रेन), 6 अप्रैल । यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर यूक्रेन में जघन्य अत्याचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर युद्ध अपराध के आरोप में एक ऐसे न्यायाधिकरण में मामला चलाया जाना चाहिए, जैसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूरेमबर्ग में स्थापित किया गया था।

जेलेंस्की ने यूक्रेन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपनी बात रखते हुए कहा कि आम नागरिकों को प्रताड़ित किया गया, उनके सिर में पीछे से गोली मारी गई, मकानों पर हथगोले फेंककर उनकी हत्या की गई और उन्हें टैंक से कुचला गया।

उन्होंने कहा, ‘‘रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी नागरिकों के हाथ-पैर काटे, उनका गला रेता। बच्चों के सामने महिलाओं से दुष्कर्म किया गया, हत्याएं की गईं। उनकी जुबानें खींच ली गईं, क्योंकि आक्रांताओं को वह सुनने को नहीं मिला, जो वे उनसे सुनना चाहते थे।’’

जेलेंस्की ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भयानक त्रासदी बताया।

पिछले कुछ दिनों में बुचा से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो संकेत देती हैं कि कीव के बाहरी इलाके से वापस जाने से पहले रूसी सैनिकों ने नरसंहार को अंजाम दिया है। इन तस्वीरों ने दुनियाभर में खलबली मचा दी है और पश्चिमी देशों ने रूसी राजनयिकों को निकालना शुरू का दिया है। उन्होंने रूस पर और प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है।

जलेंस्की ने कहा कि हत्या करने वालों और इसका आदेश देने वालों के खिलाफ एक ऐसे न्यायाधिकरण में ‘युद्ध अपराधों के लिए मामला चलाया जाना चाहिए’, जैसा जर्मनी में युद्ध के बाद बनाया गया था।

वहीं, संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वसीले नेबेंजिया ने कहा कि जब बुचा रूस के नियंत्रण में था, तब वहां एक भी स्थानीय व्यक्ति के खिलाफ हिंसा नहीं की गई थी।

उन्होंने कहा कि सड़क पर पड़े शवों के वीडियो फुटेज यू्क्रेन ने फर्जी तरीके से तैयार किए हैं। (एपी)

वाशिंगटन, छह अप्रैल। अमेरिका के न्यू जर्सी में तीन करोड़ डॉलर की लागत से साईं बालाजी को समर्पित एक भव्य मंदिर के साथ ही 30 फुट ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति और विशाल सामुदायिक केंद्र की स्थापना की जाएगी।

करीब 12 एकड़ में फैले ओम श्री बालाजी मंदिर के भव्य प्रांगण में स्थापित की जाने वाली भगवान हनुमान की मूर्ति न्यू जर्सी की पूरी मोनरो बस्ती में दिखाई देगी।

जनगणना 2020 के आंकड़ों के मुताबिक, मोनरो की आबादी करीब 50,000 है। पिछले कुछ वर्षों में इस बस्ती में भारतीय-अमेरिकी आबादी की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मोनरो में अनुमानित 6,000 भारतीय-अमेरिकी रहते हैं। (भाषा)

-उस्मान ज़ाहिद

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आरोप लगाया है कि इमरान ख़ान राजनीतिक फ़ायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का इस्तेमाल कर रहे हैं.

उन्होंने बीते दिनों हुई 'सुरक्षा परिषद की बैठक का ब्योरा सामने लाने' की मांग की है.

बिलावल भुट्टो ने इमरान ख़ान की समझ पर सवाल उठाते हुआ कहा कि वो जश्न मना रहे हैं लेकिन आगे पता चलेगा कि उनकी सरकार गिरा दी गई है.

हालांकि, बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि इमरान ख़ान की विदाई संवैधानिक तरीके से हो और फिर पाकिस्तान में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं.

बीबीसी से ख़ास बातचीत में बिलावल भुट्टो ने सुरक्षा परिषद की बैठक का ज़िक्र किया और कहा कि दूसरे सदस्यों के बयान भी सामने लाए जाएं.

उन्होंने कहा कि इसी बैठक के आधार पर प्रधानमंत्री इमरान ख़ान कह रहे हैं कि नेशनल असेंबली के '70 फ़ीसदी सदस्य देशद्रोही' हैं.

'ग़ैर ज़रूरी दखल का ज़िक्र'
बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सेना से सफ़ाई इसीलिए मांगी ताकि वो अपना पक्ष साफ़ कर सकें और बताएं कि 'क्या सुरक्षा परिषद की बैठक में 197 सांसदों को गद्दार करार दिया गया?'

उन्होंने कहा कि इस मीटिंग का ब्योरा मौजूद होगा जिससे ये साफ़ हो जाएगा कि मामले की हक़ीकत क्या है?

बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुरक्षा परिषद की बैठक को लेकर जो बयान जारी किया गया था, उसमें किसी बाहरी साजिश का ज़िक्र नहीं था.

उनके मुताबिक इस बयान में जो भाषा इस्तेमाल की गई वो कूटनीतिक भाषा नहीं थी. इसमें देश के आंतरिक मामलों में 'ग़ैर ज़रूरी दखल का ज़िक्र' था. इसीलिए ये मामला न सिर्फ़ जनता बल्कि अदालत के सामने भी साफ़ होना चाहिए.

बिलावल भुट्टो ने कहा, "इमरान ख़ान ने एक गैर राजनीतिक फोरम (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद) का इस्तेमाल अपनी सियासी फ़ायदे के लिए करने की कोशिश की जो बड़े अफ़सोस की बात है."

उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान ख़ान इसी का इस्तेमाल करते हुए 'अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बजाए भाग खड़े हुए.'

'संविधान के ख़िलाफ़ उठाया कदम'
ये पूछने पर कि नेशनल असेंबली में जो कुछ हुआ आपकी नज़र में उसे वापस किए बिना चुनाव कराने में क्या हर्ज़ है?

बिलावल भुट्टो ने इस पर कहा, "हम तो बहुत अर्से से प्रधानमंत्री इमरान खान की 'गैरनिर्वाचित सरकार' को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उनकी सरकार के रहते देश में आर्थिक बदहाली पैदा हो गई और हर पाकिस्तानी बेरोज़गारी ग़रीबी और महंगाई की वजह से परेशान है."

उन्होंने कहा, "हमने तीन साल इस सरकार का डटकर विरोध किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि हमें इसके ख़िलाफ न सिर्फ़ असेंबली के बाहर और भीतर डटे रहना है बल्कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर इस सरकार को हटाना है."

बिलावल भुट्टो ने कहा, "हमने जो कदम उठाया, उससे उनकी सरकार चली गई. अगर हम एक आम विपक्ष की राजनीति कर रहे होते तो हम इस बात से खुश हो जाते लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी सरकार को संवैधानिक तरीके से हटाया जाए और फिर हम एक साफ़ सुथरे चुनाव की ओर बढ़ें."

उन्होंने कहा, "तीन अप्रैल को जो कदम प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने उठाया वो संविधान के ख़िलाफ़ था. वो (इमरान) चाहते हैं कि तीन चार दिन के लिए और प्रधानमंत्री बने रहें."

'नहीं हुई हैरानी'
ये पूछने पर कि इमरान ख़ान ने अपने कदम को 'सरप्राइज़' बताया है तो क्या ये विपक्ष के लिए वाकई हैरानी की बात थी?

बिलावल भुट्टो ने कहा, "इमरान ख़ान अगर कोई असंवैधानिक या अलोकतांत्रिक कदम उठाएं तो ये कोई हैरानी बात नहीं है. हक़ीकत ये है कि सरकार जिसको 'सरप्राइज़' कह रही है, वो संविधान का उल्लंघन है और आप संविधान के उल्लंघन को सरप्राइज़ नहीं कह सकते."

उन्होंने आगे कहा कि संविधान को तोड़ना कोई मज़ाक नहीं है. ये अपराध 'गद्दारी' है और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद छह का उल्लंघन है.

बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा, "पाकिस्तान में शायद जनरल जिया (उल हक़) और जनरल (परवेज़) मुशर्रफ़ की फौजी बगावत को नहीं रोका जा सका लेकिन वो इमरान ख़ान की इस बगावत को रुकवा दें."

उन्होंने कहा, "हम निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं. लेकिन अगर हम संविधान तोड़कर चुनाव की तरफ बढ़ते हैं तो कोई साफ सुथरे चुनाव की बात पर यकीन नहीं करेगा. "

ये पूछने पर कि क्या कि इमरान ख़ान ने देश की राजनीति को 90 के दशक में वापस धकेले दिया है

बिलावल भुट्टो ने कहा, "आज का पाकिस्तान 1990 के दशक का पाकिस्तान नहीं है. इमरान ख़ान को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उस दौर के नतीजे कितने संगीन हैं."

उन्होंने कहा, "वो आज भी जश्न मना रहे हैं. जिस दिन उनकी सरकार गिरी उस दिन भी वो सदन में मेज बजाकर जश्न मना रहे थे. जिस दिन मैंने उन्हें 'सेलेक्टेड' (चयनित) करार दिया था उन्हें 'सलेक्टेड' का मतलब समझने में वक़्त लगा. आज इमरान जश्न मना रहे हैं लेकिन कल उन्हें पता लगेगा कि हमने उनकी सरकार गिरा दी है."

बिलावल भुट्टो ने कहा, "हम संविधान में भरोसा रखते हैं इसलिए समझते हैं कि अगर इमरान ख़ान की सरकार को घर भेजना है तो ये लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए." (bbc.com)

नई दिल्ली/मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को भ्रष्टाचार के अलग-अलग मामलों में 2 हाईप्रोफाइल लोगों की करोड़ों की संपत्तियां अटैच कीं. इनमें एक- शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत, दूसरे- दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं. इस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने तुरंत ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी. इसमें लिखा, ‘असत्यमेव जयते.’

समाचार एजेंसी ‘पीटीआई’ के अनुसार, मुंबई की पात्रा-चॉल की पुनर्विकास-योजना में करीब 1,034 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के सिलसिले में संजय राउत पर कार्रवाई की गई. इस सिलसिले में मुंबई के अलीबाग स्थित उनके 8 प्लॉट अटैच किए गए हैं. साथ ही दादर उपनगर में स्थित फ्लैट भी अटैच किया गया है. ये संपत्तियां संजय राउत और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है.

इधर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में भी ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के तहत कार्रवाई की है. जैन के सहयोगियों की 4.81 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति अटैच की गई है. इस सिलसिले में साल 2017 में सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. बताया जाता है कि जैन और उनके परिवार के सदस्यों के तार कुछ ऐसी फर्मों से जुड़े हैं, जिनके खिलाफ काले धन की रोकथाम से जुड़े कानून के तहत जांच चल रही है.

संजय राउत का एक सहयोगी गिरफ्तार, पत्नी से भी हो चुकी है पूछताछ
संजय राउत और उनके नजदीकियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में जांच चल रही है. पहला मामला पीएमसी बैंक के साथ करीब 4,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है. बताया जाता है कि यह धोखाधड़ी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने की थी. दूसरा मामला मुंबई की पात्रा चॉल की पुनर्विकास-योजना से जुड़ा है. चॉल की यह करीब 47 एकड़ जमीन महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की है. उसने इस चॉल की पुनर्विकास-योजना का ठेका गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया, जो एचडीआईएल से संबंद्ध है. उसने इस योजना में करीब 1,034 करोड़ रुपये का घोटाला किया.

बताते हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी करने वाली इन कंपनियों से महाराष्ट्र के एक कारोबारी प्रवीण राउत, उनकी पत्नी माधुरी, संजय राउत, पत्नी वर्षा और बेटियां प्रभावी तौर पर जुड़े रहे हैं. इसी आधार पर ईडी ने फरवरी में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था. उनके खिलााफ अदालत में आरोप-पत्र भी दायर किया जा चुका है. साथ ही, संजय राउत की पत्नी वर्षा से भी पूछताछ की जा चुकी है.

श्रीलंका में एक दिन पहले ही वित्त मंत्री नियुक्त किए गए अली साबरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है. पिछले दिनों श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट और सरकार के ख़िलाफ़ विरोध के चलते पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया था. बाद में सोमवार को नई कैबिनेट को शपथ दिलाई गई. अली साबरी को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था. लेकिन अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है.

राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भेजे अपने पत्र में लिखा है- काफ़ी सोच-विचार कर और मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार ये है कि इस अप्रत्याशित संकट से निपटने के लिए बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता है. और इसमें नए वित्त मंत्री की नियुक्ति भी शामिल है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि इसी कारण वे तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहे हैं. अली साबरी पहले सरकार में न्याय मंत्री थे. लेकिन तीन अप्रैल को उन्होंने बाक़ी मंत्रियों से साथ इस्तीफ़ा दे दिया था. इसके बाद सोमवार को उन्हें वित्त मंत्रालय की ज़िम्मेदारी दी गई थी. अपने पत्र में उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर राष्ट्रपति राजपक्षे किसी बेहतर व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं, तो वे अपनी संसदीय सीट भी छोड़ने के लिए तैयार हैं. (bbc.com)

उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण कोरिया ने उस पर हमला किया, तो वह दक्षिण कोरिया पर परमाणु हमला करेगा.

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो-जोंग की ओर से ये बयान आया है.

कुछ दिनों पहले दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा था कि उनकी सेना उत्तर कोरिया में किसी भी लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है.

दोनों देशों के बीच ये बयानबाज़ी तब की जा रही है, जब दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं.

क़रीब छह महीने की चुप्पी के बाद ये दूसरी बार है जब किम जोंग उन की बहन ने इस तरह की चेतावनी दक्षिण कोरिया को दी है.

उन्होंने कहा कि “दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने उत्तर कोरिया पर हमला करने की बात करते हुए एक "बड़ी ग़लती" की है. अगर दक्षिण कोरिया ने ऐसा किया तो उत्तर कोरिया इसका जवाब परमाणु हमले से देगा.”

हालांकि किम यो-जोंग ने स्पष्ट किया कि उत्तर कोरिया युद्ध नहीं चाहता, लिहाज़ा वो हमले की शुरुआत ख़ुद नहीं करेगा. (bbc.com)

ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के यूज़र्स को सावधान हुए कहा है कि वह ट्विटर पर एडिट बटन लाने के लिए होने वाले पोल में सोच-समझ कर वोट करें.

टेस्ला के मालिक एलन मस्क के ट्विटर में 9.2 फीसदी हिस्सेदारी ख़रीदने के बाद ट्विटर पर एक पोल डाला और लोगों से पूछा-“क्या ट्विटर पर एडिट बटन होना चाहिए?”

इस ट्वीट पर पराग अग्रवाल ने लिखा, “ इस पोल के नतीजे अहम होंगे इसलिए सोच समझकर वोट करें.”

सोमवार को टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क के ट्विटर में शेयर खरीदने के बात सामने आई. यूएस एसईसी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन) फाइलिंग के मुताबिक़ मस्क ने 14 मार्च को ट्विटर के 73,486,938 शेयर ख़रीदे थे.

शुक्रवार को ट्विटर की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से यह हिस्सेदारी 2.89 अरब डॉलर के क़रीब बैठती है.

इस ख़रीदारी के बाद एलन मस्क ट्विटर के सबसे बड़े स्टेकहोल्डर्स में शामिल हो गए हैं. उनकी हिस्सेदारी अब ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी से भी ज्यादा हो गई है. डोर्सी के पास ट्विटर की 2.25 फीसदी हिस्सेदारी है.

मस्क ट्विटर का खूब इस्तेमाल करते हैं. और वह कई पोल करते रहते हैं.

पिछले महीने मस्क ने अपने फॉलोअर्स से कहा था कि क्या वे मानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्री स्पीच को बढ़ावा देता है. इसके बाद उन्होंने पूछा, '' क्या अब एक नए प्लेटफॉर्म की जरूत है? ' (bbc.com)

जर्मनी ने रूस के 40 राजनयिकों को अपने यहां आने से मना कर दिया है. यूक्रेन के बुचा में रूस द्वारा कथित तौर पर नरसंहार की प्रतिक्रिया में यह कार्रवाई की गई है.

  dw.com

यूक्रेन के बुचा में रूस पर नरसंहार के आरोपों की प्रतिक्रिया में जर्मनी ने उसके राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है. जर्मन विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक ने इस बात की घोषणा की. उन्होंने कहा, "सरकार ने फैसला किया है कि रूसी दूतावास के वे बहुत सारे लोग जो रोज यहां हमारी स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता के विरुद्ध काम करते रहे हैं, हमारे यहां उनका स्वागत नहीं है. हम यह सब और नहीं सहेंगे.”

बेयरबॉक ने बताया कि जर्मन सरकार के फैसले के बारे में सूचित करने के लिए रूस के राजदूत सर्गई नेथायेव को विदेश मंत्रालय ने समन किया था. इस फैसले से प्रभावित लोगों के पास देश छोड़ने के लिए पांच दिन का वक्त है. माना जाता है कि ये सभी लोग रूसी जासूसी एजेंसी के लिए काम करते थे.

बुचा के जवाब में
जर्मन सरकार का यह फैसला यूक्रेन ने रूस पर उस आरोप के बाद आया है कि उसके सैनिकों ने बुचा में सैकड़ों मासूम नागरिकों को कत्ल कर दिया. रूस इन आरोपों का खंडन कर रहा है लेकिन बुचा से आ रहीं तस्वीरों पर पश्चिमी देशों में तीखी प्रतिक्रिया हुई है.

यूक्रेन का कहना है कि रूस ने बुचा में नरसंहार किया है. राजधानी कीव से 37 किलोमीटर दूर स्थित शहर बुचा से ऐसी तस्वीरें जारी हुई हैं जिनमें सड़कों पर जगह-जगह पड़े आम लोगों के क्षत-विक्षत शवों को देखा जा सकता है. विचलित करतीं इन तस्वीरों की पश्चिमी देशों में तीखी प्रतिक्रिया हुई और जर्मनी समेत कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध और कड़े करने की बात कही है.

एक दिन पहले ही जर्मनी ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही थी. जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने कहा था कि पश्चिमी देश आने वाले दिनों में नए प्रतिबंधों पर सहमत होंगे. शॉल्त्स ने कहा, "पुतिन और उनके समर्थकों को परिणामों का अहसास होगा."

यूरोपीय संघ में प्रतिक्रिया
बुचा की घटना को लेकर यूरोप और अमेरिका में तीखी प्रतिक्रिया हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध अपराधों के आरोपों की जांच और रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की मांग की है. यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेय लाएन ने कहा कि जांचकर्ताओं का एक दल बुचा भेजा जाएगा जो संभावित युद्ध अपराधों की जांच करेगा.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सोमवार को बुचा गए थे जहां उन्होंने इन हत्याओं को नरसंहार करार दिया. यूक्रेन के प्रॉसीक्यूटर जनरल ईरीना वेनेडिक्टोवा ने कहा है कि कीव के आसपास के जिन इलाकों को रूस से वापस लिया गया है वहां से आम नागरिकों के 410 शव बरामद किए गए हैं. बुचा के मेयर अनतोली फेदरूक का कहना है कि सामूहिक कब्रों में 280 शव दफ्न किए गए थे.

रूस इन हत्याओं में शामिल होने से इनकार करता है. रूसी अधिकारियों ने बुचा से आ रही तस्वीरों को यूक्रेन के उग्रवादियों द्वारा तैयार फर्जी तस्वीरें बताया. रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेश्कोव ने कहा, "हम सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं.”

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 5 अप्रैल। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण से संबंधित मुद्दों पर रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अपने ‘वीटो’ का इस्तेमाल करना आगे भी जारी रखेगा।

सुलिवन ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, ‘‘चूंकि, रूस यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, इसलिए यह कल्पना करना कठिन होगा कि वह किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेगा।’’

यूक्रेन में अत्याचारों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने की कोशिश के दौरान यूएनएससी के समक्ष पेश होने वाली चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक जवाबदेह ठहराने का सवाल है, अतीत में भी इसके रचनात्मक समाधान निकाले गए हैं। हालांकि, मैं यह अनुमान नहीं लगाने जा रहा हूं कि यहां कौन-सा समाधान काम करेगा या कौन-सा मंच इस मुद्दे को उठाने के लिए सही है।’’

सुलिवन ने जोर दिया कि इन युद्ध अपराधों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने आश्वासन दिया कि यूक्रेन में रूस द्वारा किए गए अपराधों के लिए उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अमेरिका दुनिया के साथ मिलकर काम करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों को अंजाम दिया है और बुशा में सामने आया मंजर उसी का सबूत है। जैसा कि राष्ट्रपति (जो बाइडन) ने कहा है, हम इन अपराधों की पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के साथ मिलकर काम करेंगे।’’

अमेरिकी प्रशासन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर उस पर और प्रतिबंधों लगाने को लेकर भी काम कर रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार सुबह पत्रकारों से कहा कि उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन एक ‘युद्ध अपराधी’ हैं।

उन्होंने डेलावेयर स्थित अपने घर पहुंचने के बाद कहा, ‘‘आपको याद होगा कि पुतिन को एक युद्ध अपराधी की संज्ञा देने के लिए मेरी आलोचना की गई थी। हालांकि, सच क्या यह है यह बुशा में आपने देख ही लिया है। वह एक युद्ध अपराधी हैं।’’

यह दोहराते हुए कि पुतिन को ‘जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए’, बाइडन ने कहा कि वह रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।

गौरतलब है कि बुशा यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास बसे कस्बों में से एक है, जहां पर यूक्रेन के अधिकारियों ने रूसी सेना के हटने के बाद बड़ी संख्या में आम नागरिकों के शवों को बरामद किया है। (भाषा)

बीते दिनों इमरान ख़ान ने अपनी सरकार के खिलाफ़ अमेरिका पर साज़िश करने का आरोप लगाया था, इमरान खान के इस आरोप का जवाब अब अमेरिका ने दिया है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि 'अमेरिका पाकिस्तान के संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करता है.'

नेड प्राइस ने सोमवार को प्रेस ब्रीफ़िंग में कहा, ‘’जैसा कि हमने पिछले सप्ताह कहा था, हम पाकिस्तान में संवैधानिक और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करते हैं."

‘’हम एक राजनीतिक दल के विरोध में दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते. हम क़ानून के तहत समान न्याय के व्यापक सिद्धांतों, कानून के शासन के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं.‘’

प्राइस ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में अमेरिका की ओर से हस्तक्षेप किए जाने और इमरान ख़ान सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के आरोप निराधार और झूठे हैं.

प्राइस ने कहा, " इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है."

दरअसल, इमरान ख़ान ने कहा था कि विपक्ष के साथ मिलकर अमेरिका ने उनके ख़िलाफ़ साज़िश रची है.

तीन अप्रैल को संसद भंग करने के ठीक एक दिन पहले इमरान खान ने हाथ में पकड़े एक काग़ज़ को लहराते हुए कहा था, "ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें कहा गया है कि विपक्ष अगर इमरान ख़ान को हटाएगा तो अमेरिका से ताल्लुक़ात अच्छे होंगे. जैसे ही आप (विपक्ष) इमरान खान को हटाएंगे हम (अमेरिका) आपको माफ़ कर देंगे."

इस दौरान उन्होंने शहबाज शरीफ़ पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी (शहबाज शरीफ़) मिलीभगत इस साज़िश में है और शहबाज़ अमेरिका की 'ग़ुलामी' के लिए तैयार हैं.

(bbc.com)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस पर बूचा शहर में 300 आम नागरिकों की हत्या और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

रूसियों के कब्ज़े में रहे बूचा शहर में कथित रूसी युद्ध अपराधों के सबूत मिले हैं.

हालांकि बीबीसी स्वतंत्र रूप से इन दावों की जांच नहीं कर पाया है.

ज़ेलेंस्की ने कहा, "कुछ भी रूस ने किया है हम उसकी जांच कर रहे हैं."

"वर्तमान में, केवल बूचा में तीन सौ से अधिक लोगों के मारे जाने और प्रताड़ित किए जाने की जानकारी सामने आई है. संभावित है कि जब पूरे शहर की जाँच पूरी हो जाएगी तो ये संख्या काफ़ी बड़ी हो सकती है और ये हालत केवल एक शहर के हैं."

उन्होंने कहा, ‘’पहले से ही जानकारी है कि बोरोडियांका और कुछ अन्य शहर जो रूसी सेना का कब्ज़े में थे वहां भी पीड़ितों की संख्या और अधिक हो सकती है.‘’

"कीएव, चेरयनीव और सूमी क्षेत्रों के ज़िले के कई गांवों जहां रूसियों का कब्ज़ा था वहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया है जो आज से 80 साल पहले नाज़ियों के कब्ज़े के दौरान भी नहीं देखा था."

वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बूचा में नागरिकों की हत्या के मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने को कहा है.

बाइडन ने कहा कि ‘’ये शख़्स क्रूर है.’’ साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस पर और भी प्रतिबंध लगाएगा. (bbc.com)

-उमरदराज़ नांगियाना

पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की याचिका पर अब मंगलावर को सुनवाई करेगा. विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को सत्ता से बाहर करने की कोशिश नाकाम किए जाने की कोशिश को कोर्ट में चुनौती दी है.

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था.

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने सोमवार को कहा, "कोर्ट इस मामले में आज (सोमवार को) कोई वाजिब आदेश जारी नहीं करेगा."

इससे पहले विपक्षी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने एक याचिका दायर कर कहा था कि मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी 16 जजों की बेंच बनाई जानी चाहिए. लेकिन कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी.

कोर्ट ने कहा '' विपक्ष को अगर हम पर भरोसा नहीं है तो हमारे यहाँ मौजूद रहने का कोई मतलब नहीं.''

इस बीच, इमरान ख़ान ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान के पूर्व चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद का नाम राष्ट्रपति के पास भेजा है. रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता रहे शाहबाज़ शरीफ़ से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नाम मांगा है, जिस पर सहमति हो.

इस बीच इमरान ख़ान ने देश के लोगों से अपील की है कि वो मौजूदा राजनीतिक गतिरोध का विरोध करें. दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इमरान ख़ान और उनके समर्थकों पर हमला बोला है.

इस बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने बयान जारी करके कहा है कि नई सरकार के गठन के बाद नए कार्यक्रमों को लेकर पाकिस्तान से बातचीत की जाएगी. फिलहाल जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जाएगा. आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे पाकिस्तान को अभी तक आईएमएफ़ से तीन अरब डॉलर की मदद मिली है.

अब हर किसी की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है.

'गंभीर देशद्रोह' का आरोप
पाकिस्तान में रविवार को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर क़ासिम सूरी ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक बताकर ख़ारिज कर दिया. विपक्ष ने इसे लेकर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया और उनके ख़िलाफ़ संविधान की धारा 6 के तहत कार्रवाई की मांग की.

क़ासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को ख़ारिज करते हुए कहा, "अविश्वास प्रस्ताव संविधान और राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ है. मैं ये प्रस्ताव रद्द करने की रूलिंग देता हूँ. सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है."

इसके बाद इमरान ख़ान ने देश को बधाई दी और कहा, ''राष्ट्रपति को एडवाइस जाने के बाद विधानसभा भंग हो जाएगी और फिर आगे जो भी प्रक्रिया है, अगले चुनाव या अंतरिम सरकार की अब शुरू हो जाएगी.''

उन्होंने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव वास्तव में बाहरी हस्तक्षेप के जरिए सरकार को गिराने की साज़िश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है.

हालांकि, विपक्ष के नेता शाहबाज़ शरीफ़ ने स्पीकर क़ासिम सूरी और प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर "गंभीर देशद्रोह" का आरोप लगाते हुए कहा, कि दोनों पर पाकिस्तान के संविधान के "अनुच्छेद छह" लगेगा. ये अनुच्छेद देशद्रोह के बारे में है.

बीबीसी ने यह पता लगाने की कोशिश की है, कि पाकिस्तान के संविधान की नज़र में देशद्रोह क्या है और देशद्रोही कौन होता है. देशद्रोह कौन तय करता है और देशद्रोही के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अधिकार संविधान किसे देता है?फिर यह प्रक्रिया कैसे होती है? पाकिस्तान में इसके उदाहरण मौजूद हैं.

देशद्रोही कौन है?
पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि "हर वो व्यक्ति देशद्रोही है, जो ताक़त के इस्तेमाल या किसी भी असंवैधानिक तरीक़े से पाकिस्तान के संविधान को निरस्त करता है, भंग करता है, निलंबित करता है या अस्थायी रूप से भी निलंबित करता है या ऐसा करने की कोशिश भी करता है, या ऐसा करने की साजिश में शामिल होता है."

यह संवैधानिक परिभाषा का वह रूप है जो संविधान में 18वें संशोधन के बाद सामने आया.

क़ानून विशेषज्ञ एसएम ज़फ़र के अनुसार, "देशद्रोह" शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1973 के संविधान में किया गया था. हालांकि, उस समय देशद्रोह की धारणा में अठारहवें संशोधन के बाद बदलाव आया.

इसमें जो जोड़ा गया वह इस प्रकार था कि "संविधान को निलंबित या अस्थायी रूप से भी निलंबित करने वाला व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने वाला व्यक्ति देशद्रोही होगा."

क्या नहीं हैदेशद्रोह?

एसएम ज़फ़र ने बीबीसी से कहा, "राष्ट्रीय हित के ख़िलाफ़ काम करने वाला व्यक्ति" संविधान के अनुसार देशद्रोह की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है. वह "राष्ट्रीय सुरक्षा" की श्रेणी में आता है जिसमें कई उप प्रावधान हो सकते हैं.

इनमें "सेना में बग़ावत भड़काना, क़ानून-व्यवस्था के हालात पैदा करना और दुश्मन देश के साथ मिलकर साज़िश करना" शामिल है.

"इस पर संविधान का अनुच्छेद 6 तब तक नहीं लग सकता, जब तक कि ये सब बातें संविधान को निरस्त करने के स्तर तक न पहुंच जाएं.

क़ानून के जानकार बाबर सत्तार इससे सहमत हैं. उन्होंने बीबीसी से कहा कि देशद्रोह की संवैधानिक अवधारणा संविधान को निलंबित करने से जुडी हुई है. यानी अगर संविधान को निलंबित या निरस्त किया जाये.

इसका इतिहास भी यही है, इसलिए संविधान में देशद्रोह की अवधारणा को 1973 में शामिल किया गया था, क्योंकि इससे पहले सैन्य सरकारें आती रही थीं.

इसमें यह प्रावधान भी शामिल किया गया था कि कोई भी अदालत देशद्रोह के कृत्य की पुष्टि नहीं करेगी.

"देशद्रोह की इस संवैधानिक अवधारणा को बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार की गई है, इसलिए हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर कोई किसी संस्था के ख़िलाफ़ कुछ बोल देता है, तो वह देशद्रोह की श्रेणी में आ जाएगा. मुझे नहीं लगता कि यह सच है. '

देशद्रोही कौन घोषित करेगा?
दोनों विशेषज्ञ मानते हैं कि देशद्रोह का निर्धारण करना और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना सिर्फ़ और सिर्फ़ संघीय सरकार का अधिकार है. इस बात की जांच के बाद संघीय सरकार शिकायत दर्ज करती है.

इसे स्पष्ट करते हुए एसएम ज़फ़र ने कहा कि देशद्रोह की कार्रवाई गृह मंत्री द्वारा शुरू की जा सकती है, लेकिन इसका अंतिम फ़ैसला प्रधानमंत्री और उनकी संघीय कैबिनेट करती है.

देशद्रोह के मुक़दमे की कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए बाबर सत्तार ने कहा कि साल 1973 के संविधान में देशद्रोह की अवधारणा को शामिल करने के बाद, एक क़ानून बनाया गया था, जिसमें कहा गया था, कि संघीय सरकार यह तय करेगी कि किसी व्यक्ति ने देशद्रोह किया है या नहीं.

इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया जाएगा.

वो याद दिलाते हैं, ''जैसा कि हमने पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ मुक़दमे में देखा.''

देशद्रोही कैसे साबित होगा?
बाबर सत्तार का कहना है कि यह एक फ़ौजदारी का मुक़दमा होता है जिसमें मौत या उम्र क़ैद की सज़ा हो सकती है.

उनके मुताबिक, ''सबूत की ज़िम्मेदारी भी आरोप लगाने वाले, यानी सरकार पर होगी.''

एसएम ज़फ़र का कहना है कि देशद्रोह की संवैधानिक अवधारणा के मामले में सबूत सामने होते हैं.

अगर आने वाली सरकार ने जाने वाली सरकार का तख्ता संवैधानिक तरीक़े से नहीं पलटा है, तो इसका मतलब है कि संविधान निरस्त किया गया है. दूसरा यह कि जब वो सरकार में आकर कहे कि 'हमने संविधान को निरस्त कर दिया है तो यह दूसरी गवाही होती है.' (bbc.com)

-रजनी वैद्यनाथन

श्रीलंका में बेतहाशा बढ़ती मंहगाई और खराब आर्थिक हालात के कारण हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय मंत्रिमडंल और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस्तीफ़ा दे दिया है.

राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे ने सभी दलों को नई सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है.

लेकिन देश में गहराते आर्थिक संकट से परेशान होकर सड़कों पर उतरे लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफ़ा देने तक उनका अभियान नहीं रुकेगा.

श्रीलंका में सड़कों पर उतरे लोगों के गुस्से और विरोध प्रदर्शनों के बीच बैनर और नारों में सिर्फ़ एक ही शख़्स का नाम सुनाई पड़ता है.

लोग कहते हैं, ''जाओ गोटा जाओ, जाओ गोटा जाओ.''

गोटा से यहां मतलब राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे से है. देश में कई लोग उन्हें मौजूदा हालात के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं.

देश में कर्फ़्यू के बाद भी अपने पति और दो बेटियों के साथ विरोध प्रदर्शन में पहुंची नाधी वांदुरगला कहती हैं, ''उन्हें चले जाना चाहिए, उन्होंने हमसे सबकुछ छीन लिया.''

उनके हाथ में एक पोस्टर था जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि कैसे उनका परिवार एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था जो अब हर दिन दिक्कतें झेल रहा है. हर दिन 17 घंटे तक बिजली कटौती होती है, खाना पकाने के लिए गैस नहीं है और पेट्रोल के लिए लंबी लाइनें लगी रहती हैं.

उन्होंने बताया, ''अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूल में परीक्षाओं के लिए कागज नहीं लेकिन राजनेताओं को हर दिन बिजली मिल रही है. उन्हें कभी गैस या तेल के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता.''

नाधी सत्ता में बैठे लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखीं.

वह कोई एक्टिविस्ट या ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे विरोध प्रदर्शन का अनुभव हो. वह शहर में काम करती हैं और राजनीति से दूर रहना ही पसंद करती हैं. लेकिन, मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ बने माहौल से सहमति रखते हुए वो इन विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बनीं है.

राजपक्षे की नीतियों पर सवाल
श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया है जिसके कारण ये देश ईंधन भी नहीं खरीद पा रहा है. कोरोना महामारी के कारण देश का पर्यटन भी प्रभावित हुआ है. लेकिन, लोगों का ये भी मानना है कि गोटाभाया राजपक्षे इस संकट को ठीक से नहीं संभाल पाए.

विशेषज्ञों का कहना है कि 2019 में उनके चुने जाने के बाद से राजपक्षे की नीतियों मसलन करों में बड़ी कटौती और आयात पर प्रतिबंध जैसे फ़ैसलों ने इस संकट को और बढ़ा दिया है. विशेषज्ञों के मुताबिक उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेने में भी लापरवाही दिखाई.

वहीं, राष्ट्रपति राजपक्षे मौजूदा स्थितियों के लिए पिछली सरकारों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. लेकिन, नाधी की बेटी अंजाली का कहना है कि राजपक्षे को तुरंत इस्तीफ़ा देकर पूरी ज़िम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए.

लोगों में बढ़ते गुस्से के साथ डर भी दिखता है. ये माना जा रहा है कि राजपक्षे सरकार अपने ख़िलाफ़ उठती आवाजों को दबाने की कोशिश में जुट गई है.

रविवार को लगाया गया कर्फ़्यू लोगों को इकट्ठा होने से रोकने का एक तरीक़ा था. सोशल मीडिया ब्लैकआउट भी किया गया. वहीं, राष्ट्रपति के आदेश के तहत लोगों के बिना प्रशासन की अनुमति के सड़कों पर, पार्क, ट्रेन और समुद्र किनारे आने पर रोक लगा दी गई.

नाधी और अंजाली उन सैकड़ों लोगों में शामिल हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ़्तारी का ख़तरा उठाया.

अंजाली कहती हैं, ''मैं आज इसलिए आई हूं क्योंकि मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं. हमारे पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने कर्फ़्यू क्यों लगाया है? क्या ये हमारी सुरक्षा के लिए है? इसका कोई मतलब नहीं है.''

विरोध की आवाज़ दबाने का आरोप
रविवार को हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल विपक्ष के नता साजिथ प्रेमदासा ने कहा, ''मैं इन्हें तानाशाह, निरंकुश और कठोर कदम कहूंगा.''

प्रेमदासा और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने जब राजधानी कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर जाने की कोशिश की तो पुलिस बैरिकेड्स के पास उन्हें रोक दिया गया.

अपने बड़े भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ सरकार चला रहे राष्ट्रपति राजपक्षे पर पहले भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने के आरोप लग चुके हैं.

महिंदा राजपक्षे दो बार श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं. वहीं, गोटाभाया राजपक्षे के विदेश मंत्री रहते उन पर श्रीलंका के गृह युद्ध के अंतिम चरण में मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए थे.

दोनों की छवि ऐसे नेताओं की है जो अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को सख्ती के साथ दबाते हैं.

साल 2019 में श्रीलंका में ईस्टर के दिन चर्च में हुए बम विस्फोट के महीनों बाद राजपक्षे ने चुनाव में जीत हासिल की थी. उन्होंने लोगों को एक मजबूत शासन देने का वादा किया था.

राजपक्षे को वोट नहीं देने वालीं रोशिंता का कहना है, ''लोगों को लगा कि वो उन्हें सुरक्षा देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो हर चीज़ में नाकाम हुए हैं. मैं इस परिवार के कारण अपना देश बर्बाद होते नहीं देखना चाहती. वे सत्ता के इतने लालची हैं कि शायद अब भी कुर्सी पर बने रहेंगे.''

देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन की आंच गुरुवार को राष्ट्रपति राजपक्षे के आवास तक पहुंच गई. राजधानी कोलंबो में उनके घर के बाहर हो रहा प्रदर्शन हिंसक हो उठा था.

पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया. पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों को गिरफ़्तार भी किया.

कोलंबो में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने ट्वीट करके श्रीलंका प्रशासन से ''लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने'' की मांग की. इसमें असहमति जताने और शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार भी शामिल है.

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों का उत्पीड़न किया गया है.

गुरुवार के विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में आपातकाल लगा दिया गया जिसने सुरक्षा बलों को गिरफ़्तारी और हिरासत की व्यापक शक्तियां दे दीं. प्रशासन ने कहा कि वो सुनिश्चित करेगा क़ानून व्यवस्था बनी रहे.

श्रीलंका के पश्चिमी प्रांत के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार रात से रविवार के बीच उन्होंने कर्फ़्यू के उल्लंघन के लिए 600 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया है.

29 साल के विज्ञापनों की कॉपी लिखने वाले सथसारा कहते हैं, ''ज़िंदगी में पहली बार मैं विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ हूं. इस सबके साथ हम अपने सपने कैसे पूरे करेंगे.''

सथसारा कहते हैं, "रोजाना बिजली चली जाती है और बढ़ती महंगाई के कारण बैंक बैलेंस कम होता जा रहा है. हमें ऐसी सरकार दो जो ये सब संभाल सके. अभी की सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है."

सुचित्रा अपने 15 महीने के बच्चे के साथ विरोध प्रदर्शन में आए थे. उन्होंने कहा कि वो बिजली के बार-बार जाने से परेशान हो गए हैं. उनका बच्चा सो भी नहीं पाता है.

उन्होंने कहा, ''हमारे नेता सही नहीं हैं. उन्होंने देश को बुरे हाल में पहुंचा दिया है. उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए. लोग अब और सहन नहीं कर सकते.'' (bbc.com)

पाकिस्तान में रविवार को जबर्दस्त सियासी सरगर्मी रही, न सिर्फ राजधानी इस्लामाबाद में राजनीतिक गतिविधियां हुई, बल्कि सूबा-ए-पंजाब में भी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला. पंजाब प्रांत की विधानसभा में रविवार को महिला विधायक एक दूसरे से भिड़ गईं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर हो रहा है. डॉन न्यूज द्वारा शेयर इस वीडियो में महिलाएं एक दूसरे से भिड़ती नजर आ रही हैं. 

बता दें कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे अहम राज्य है. रविवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही इमरान खान ने पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर को बर्खास्त कर दिया था. इससे पहले वहां के सीएम उस्मान बुजदार ने इस्तीफा दे दिया था.

रविवार को पंजाब विधानसभा का सत्र सदन के नए नेता और मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए बुलाया गया. लेकिन नेशनल असेंबली की तरह पंजाब विधानसभा में भी बिना वोटिंग के छह अप्रैल तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई. सत्र के स्थगित होने के बाद सरकार और विपक्ष के विधायक एक-दूसरे से भिड़ गए जिसमें महिला विधायक भी शामिल थीं. 

इस वीडियो में सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला विधायक आमने-सामने हैं और एक दूसरे को धकेलते और मुक्कों से मारती नजर आ रही हैं. सदन में हंगामा होता दिख रहा है और विधायक एक दूसरे पर चिल्ला रहे है. 

डॉन न्यूज के अनुसार पीएमएल-क्यू के पीटीआई समर्थित चौधरी परवेज इलाही और पीएमएल-एन के हमजा शहबाज के साथ राज्य की विधानसभा को सदन के नए नेता का चुनाव करना था. इसी दौरान ये हंगामा हुआ.

बता दें कि पाकिस्तान में पूरा विपक्ष इमरान खान के खिलाफ एकजुट हो गया है. रविवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन स्पीकर ने इस प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया. जिसके बाद विपक्ष ने संसद में काफी हंगामा किया और अपना ही स्पीकर चुन लिया. दूसरी तरफ, इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की संसद को भंग कर दिया. फिलहाल, पाकिस्तान की सरकार भंग हो गई है और इमरान खान बतौर केयरटेकर पीएम कमान संभाले हुए हैं. दूसरी तरफ मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. 

कहते हैं कि अगर पड़ोस में सब ठीक चल रहा हो तो अपने घर में भी शांति बनी रहती है और अगर पड़ोस में अशांति और अनिश्चितता का माहौल हो तो घर में में चिंताएं बढ़ जाती हैं.

तो क्या पाकिस्तान में जारी सियासी संकट और श्रीलंका में चल रहे भीषण आर्थिक संकट से भारत को चिंता होनी चाहिए?

विशेषज्ञ कहते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान में जारी संकट का भारत पर असर पड़ना लाज़िमी है.

श्रीलंका का संकट और भारत
ऐसा देखा गया है कि श्रीलंका में जब भी कोई संकट पैदा होता है या हिंसा होती है तो वहां की तमिल आबादी का तमिलनाडु में पलायन होता है.

श्रीलंका में दशकों तक जारी रहे गृहयुद्ध के दौरान हमने देखा है कि श्रीलंका के लाखों तमिल भाषी लोगों ने भारत आकर पनाह ली.

श्रीलंका में भारी बेरोज़गारी और आर्थिक संकट गहराने के बाद से वहां के तमिल नागरिक एक बार फिर भारत की ओर पलायन कर रहे हैं.

तमिलनाडु के लिए चिंता की वजह
ये तमिलनाडु के लिए एक चिंता का विषय है. 22 मार्च को रामेश्वरम तट पर दो जत्थों में आए 16 श्रीलंकाई तमिल इसका एक उदाहरण हैं.

भारत सरकार ने हाल में आने वाले श्रीलंकाई तमिलों की संख्या पर अब तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है.

लेकिन सरकारी सूत्रों का अनुमान है कि श्रीलंका के हालात को देखते हुए भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी.

श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा की भारी कमी है. उसे 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज़ को चुकाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है.

कमरतोड़ महंगाई और बिजली कटौती के साथ-साथ श्रीलंका भोजन, ईंधन और अन्य ज़रूरी चीज़ों की भारी कमी का सामना कर रहा है.

लोगों में अशांति और बड़े पैमाने पर विरोध को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को देश में आपातकाल लागू करने का एलान कर दिया था.

भारत की ओर से मदद का वादा
भारत ने श्रीलंका आर्थिक और ऊर्जा संकट से निपटने और ईंधन, भोजन और दवाओं की खरीद के लिए 1.5 अरब डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता दी है.

पिछले हफ़्ते अपनी तीन दिनों की श्रीलंका यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका की सरकार को भारत की सहायता जारी रखने का वादा किया.

उन्होंने एक ट्वीट में भारत के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया.

जयशंकर ने अपनी यात्रा के दौरान श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के साथ भी बातचीत की थी. बासिल राजपक्षे आर्थिक संकट से निपटने के उपायों पर भारतीय पक्ष के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे.

लेकिन चार अप्रैल को ख़बर आई कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने भाई और वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को बर्ख़ास्त कर दिया है.

श्रीलंका से आई कई रिपोर्टों में कहा गया है कि श्रीलंका ने एक अरब डॉलर के एक और क्रेडिट की मांग की है.

श्रीलंका की ताज़ा स्थिति
राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने वित्त मंत्री के पद पर अली साबरी को नियुक्त किया है. रविवार रात तक अली साबरी के पास देश के न्याय मंत्रालय की ज़िम्मेदारी थी.

पद से हटाए जाने से पहले बासिल राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज हासिल करने के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे.

देश के सत्तारूढ़ गठबंधन श्रीलंका पोदुजना पेरामुना (एसएलपीपी) गठबंधन में बासिल की भूमिका को लेकर नाराज़गी का भाव था.

पिछले महीने बासिल की सार्वजनिक तौर पर आलोचना करने की वजह से महिंदा राजपक्षे की कैबिनेट के कम से कम दो मंत्रियों को पद से बर्ख़ास्त कर दिया गया था.

रविवार की रात महिंदा राजपक्षे कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

इस बीच श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजित निवार्ड ने भी अपने इस्तीफ़े की घोषणा कर दी है. आईएमएफ़ से राहत पैकेज हासिल करने के मुद्दे पर अजित निवार्ड को अपने अड़ियल रवैये के कारण कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

भारत-श्रीलंका व्यापार
भारत ने श्रीलंका में बिजली कटौती में संकट को कम करने के लिए 40,000 मीट्रिक टन डीज़ल की लगभग चार खेप भी भेजी है. इसके अलावा भारत जल्द ही 40,000 टन चावल की शिपमेंट भी भेज रहा है.

भारत अपने वैश्विक व्यापार के लिए कोलंबो बंदरगाह पर भी निर्भर है क्योंकि भारत के ट्रांस-शिपमेंट का 60 प्रतिशत इसी बंदरगाह द्वारा नियंत्रित किया जाता है.

भारत श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है. श्रीलंका से बड़ी संख्या में सैलानी भारत भी आते हैं.

भारत का श्रीलंका को सालाना लगभग 5 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जो उसके कुल निर्यात का 1.3 फ़ीसदी है.

भारत ने देश में पर्यटन, रियल एस्टेट, विनिर्माण, संचार, पेट्रोलियम ख़ुदरा आदि के क्षेत्रों में भी निवेश किया है.

भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है. देश की कुछ बड़ी कंपनियों ने श्रीलंका में निवेश भी कर रखा है.

हाल के वर्षों में श्रीलंका और चीन के बीच सहयोग बढ़ा है और चीन ने श्रीलंका में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है. लेकिन श्रीलंका में ताज़ा संकट में चीन की मदद नज़र नहीं आ रही है

पाकिस्तान का संकट और भारत पर इसका असर
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के ज़ोरदार आलोचक रहे हैं.

लेकिन ये भी सच है कि वास्तविक सीमा पर तनाव 2021 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है.

भारतीय राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना इस्लामाबाद में एक नई सरकार पर कश्मीर में सफल संघर्ष विराम के निर्माण के लिए दबाव डाल सकती है.

पाकिस्तान इस समय राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. पीएम इमरान ख़ान ने संसद भंग करने के बाद नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है. विपक्ष ने इस क़दम को देशद्रोह बताया है.

पीएम इमरान ख़ान का दावा है कि उन्हें हटाने के लिए विपक्ष ने अमेरिका के साथ मिलकर साज़िश रची है.

इमरान ख़ान ने रूस के यूक्रेन पर हमले की निंदा नहीं की जबकि पाकिस्तानी सेना चाहती कि वो यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का पक्ष लें.

विशेषज्ञों के अनुसार, इससे न केवल पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर असर हुआ है बल्कि पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से पश्चिमी देशों से भी अलग-थलग होता नज़र आ रहा है.

बीबीसी हिंदी के ट्विटर स्पेसेज़ प्रोग्राम में विश्लेषक स्वस्ति राव ने कहा कि पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर दुनिया से अलग-थलग करने के लिए भारत को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये काम ख़ुद पाकिस्तान ने अपने लिए कर लिया है. (bbc.com)

श्रीलंका में भयंकर आर्थिक संकट के कारण हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस्तीफ़ा दे दिया है. वहीं राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने विपक्षी दलों को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है. इसके साथ ही सोमवार को 4 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई है.

रविवार की रात मंत्रिमंडल के सभी 26 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. हालांकि, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके भाई और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है.

गौरतलब है कि इस नए मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति ने अपने भाई और पिछली कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे बासिल गोटाबाया को जगह नहीं दी है.

श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालाय ने बयान जारी कर कहा है कि सोमवार को राष्ट्रपति ने संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों को मंत्री पद का प्रस्ताव दिया है ताकि देश की आर्थिक समस्या से निकलने में साथ मिलकर रास्ता ढूंढा जा सके.

बयान में कहा गया है, "राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सभी राजनीतिक दलों को प्रस्ताव दिया है कि सब साथ आकर जारी राष्ट्रीय संकट का हल निकलने में मदद करें."

"राष्ट्र की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों और भविष्य की पीढ़ी के लिए साथ काम करने का वक़्त है."

इसके साथ ही चार नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है. इनमें बासिल राजपक्षे की जगह अली साबरी को वित्त मंत्री बनाया गया है. वहीं जीएल पेइरिस को विदेश मंत्री, दिनेश गुनावर्दने को शिक्षा मंत्री, जॉन्सटन फ़र्नांडो को हाइवे मंत्री बनाया गया है.

इससे पहले श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजित निवार्द कबराल ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

उन्होंने ट्वीट कर बताया, ''देश के सभी कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफ़े को देखते हुए मैंने भी बतौर गवर्नर अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को दे दिया है.''

वहीं कई प्रदर्शनकारी राजपक्षे परिवार के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं और इस क़दम को अर्थहीन बता रहे हैं. रविवार को कई प्रदर्शनकारियों ने कर्फ़्यू को तोड़ा और कई शहरों में सड़कों पर उतरे.

साल 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद यह देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है.

इस संकट के लिए विदेशी मुद्रा की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है जो तेल आयात के लिए इस्तेमाल होती है. अब देश में लगभग आधे दिन तक बिजली गुल रहती है, खाने, दवाएं और तेल की कमी है और लोगों का ग़ुस्सा चरम पर है.

इस्तीफ़े का कारण अभी तक नहीं पता
शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुनावर्दने ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफ़ा दे दिया. उन्होंने इस सामूहिक इस्तीफ़े के कारण के बारे में कुछ नहीं बताया है.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे अपने छोटे भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से सोमवार को मुलाक़ात करेंगे.

गुनावर्दने ने कहा, "हमने देश की विस्तार से चर्चा की. देश में चल रहे तेल और ऊर्जा संकट का हल होगा."

प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे भी इस्तीफ़ा देने वाले मंत्रियों में शामिल हैं. उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्हें उम्मीद है कि यह 'जनता और सरकार के लिए स्थायित्व' के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के फ़ैसलों में मदद करेगा.

रविवार को देशभर में हज़ारों लोग कर्फ़्यू को तोड़ते हुए सड़कों पर उतर आए थे. सरकार ने एक स्पेशल नोटिफ़िकेशन जारी करते हुए लोगों के सार्वजनिक सड़कों, पार्क, ट्रेनों या समुद्र के किनारे पर जाने पर रोक लगा दी थी. वो सिर्फ़ विशेष अनुमति के ही वहां जा सकते हैं.

इसके अलावा फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

इन प्रदर्शनों से साफ़ हो गया है कि राजपक्षे की लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आई है. स्थिरता और देश के शासन को 'मज़बूत हाथ' में देने के वादे के बाद 2019 में पूर्ण बहुमत से उनकी सत्ता में वापसी हुई थी.

क्या हैं ज़मीनी हालात
कोलंबो में मौजूद बीबीसी संवाददाता रजनी वैद्यनाथन बताती हैं कि रविवार को अचानक शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान वो विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा से मिली थीं. शहर के इंडिपेंडेंस स्क्वेयर में घुसने की कोशिश कर रहे उन्हें और पार्टी के अन्य सदस्यों को पुलिस ने रोक दिया था.

उन्होंने कहा कि कर्फ़्यू और सोशल मीडिया बैन का फ़ैसला तानाशाही भरा, निरंकुश और कठोर है.

रजनी बताती हैं कि उन्होंने कर्फ़्यू को तोड़कर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले कई लोगों से बातचीत की.

आमतौर पर व्यस्त रहने वाली सड़क पर एक एशियाई रेस्टॉरेंट के बाहर सुचित्र भी दर्जनों प्रदर्शनकारियों में से एक थे.

सुचित्र अपने 15 महीने के बेटे के साथ उन्होंने बताया कि बिजली कटौती के साथ-साथ उन्हें कैसे दैनिक दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है.

"बिना बिजली के हमारे पंखे काम नहीं कर रहे हैं. इस गर्मी में बच्चे और हमारे लिए असंभव है कि हम सो सकें."

कोलंबो में सैकड़ों छात्रों के समूह में शामिल एक छात्रा अंजलि वांदुरगाला ने कहा, "मैं इसलिए बाहर निकली हूं क्योंकि मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं और मैं बहुत ग़ुस्से में हूं."

उन्होंने पूछा, "उन्होंने कर्फ़्यू क्यों लगाया हुआ है? क्या यह हमें सुरक्षित रखने के लिए है? इसका कोई मतलब नहीं है."

फ़्रीलांस एडवर्टाइज़िंग कॉपी राइटर सथसारा कहते हैं कि यह पहली बार है जब उन्होंने प्रदर्शन किया है.

वो कहते हैं, "मैं फ़्रीलांसर हूं लेकिन मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं क्योंकि कोई ग़ैस, बिजली नहीं है. मैं पूरी तरह टूट चुका हूं."

मुश्किलों में लोगों की ज़िंदगी
तेल और कुकिंग गैस के लिए लोग लंबी-लंबी लाइनों में लग रहे हैं और कई घंटों तक जारी रहने वाली बिजली कटौती को झेल रहे हैं.

सामूहिक विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार को देश में आपातकाल लगाना पड़ा है जिसके तहत सुरक्षाबलों को लोगों को गिरफ़्तार करने की ताक़त मिल जाती है.

देश की ख़तरनाक आर्थिक हालात के बीच जनवरी के मध्य में भारत ने आर्थिक सहायता दी थी जिससे अस्थाई तौर पर राहत मिली थी.

एक ओर राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफ़े की मांग की जा रही है वहीं दूसरी ओर ऑल पार्टी कैबिनेट के लिए भी आवाज़ उठी है लेकिन मुख्य विपक्षी दल ने संकेत दिए हैं कि वो नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं चाहता है.

आर्थिक संकट के बीच राजपक्षे ने अपनी सरकार की कार्रवाई का बचाव किया है और कहा है कि विदेशी मुद्रा संकट के कारण आर्थिक संकट नहीं पैदा हुआ है बल्कि यह महामारी के कारण हुआ है क्योंकि इसके कारण पर्यटन पर ख़ासा असर पड़ा था. (bbc.com)

पाकिस्तान में इमरान ख़ान की सरकार को गिराने में विदेशी हाथ और देश की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो को इमरान सरकार में मंत्री रहे फ़वाद चौधरी ने जवाब दिया है.

बिलावट भुट्टो ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा- पूर्व पीएम इमरान ख़ान अपने विद्रोह को सही साबित करने के लिए 'विदेशी साज़िश' का इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या पाकिस्तान की सेना इस पर स्पष्टीकरण देगी. उन्होंने आगे लिखा है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में नेशनल असेंबली के 197 सदस्यों को विदेशी साज़िश का हिस्सा होने के लिए गद्दार घोषित किया गया? क्या विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय विदेशी साज़िश को लेकर किसी भी आधिकारिक पत्राचार को पेश कर सकता है?

बिलावल ने आगे लिखा है कि निश्चित रूप से इस स्तर की साज़िश का पता हमारी ख़ुफ़िया एजेंसियाँ और अन्य संस्थाएँ लगा ली होतीं. इमरान का अहम पाकिस्तान के अधिक महत्वपूर्ण नहीं. इसके जवाब में इमरान सरकार में मंत्री रहे फ़वाद चौधरी ने लिखा- राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा से पहले किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह कीजिए. अगर कोई जाँच हुई, जो आपको बहुत नुक़सान होगा. हम अब भी बहुत ख़ामोश हैं.

श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजिथ प्रेमदासा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है. आर्थिक संकट से गुज़र रहे श्रीलंका में इस समय राजनीतिक अस्थिरता का भी दौर चल रहा है.

श्रीलंका में प्रधनमंत्री को छोड़कर पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया है. वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी त्यागपत्र दे दिया है. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में सजिथ प्रेमदासा ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा है- कृपया जितना अधिक संभव हो, उतनी मदद की कोशिश करिए. ये हमारी मातृभूमि है. हमें अपनी मातृभूमि को बचाने की आवश्यकता है.

भारत ने श्रीलंका में आर्थिक संकट शुरू होने के बाद काफ़ी मदद की है. भारत ने तेल, अनाज और दवाओं के रूप में श्रीलंका को मदद की ही है, इसके अलावा कर्ज़ भी दिया है. लेकिन श्रीलंका में फ़िलहाल हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं. वहाँ की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) का दरवाज़ा भी खटखटाया है. (bbc.com)

श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश के सभी राजनीतिक दलों को देश के अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट का समाधान तलाशने के लिए सरकार में शामिल होने का आमंत्रण दिया है.

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस संकट का समाधान निकालने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है.

इससे पहले श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजित निवार्द कबराल ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

उन्होंने ट्वीट कर बताया, ‘’देश के सभी कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफ़े को देखते हुए मैंने भी बतौर गवर्नर अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को दे दिया है.‘’

रविवार देर रात को श्रीलंका के सभी 26 कैबिनेट मंत्रियों तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया.

पत्रकारों से बात करते हुए देश के शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुणावर्धना ने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है.

लेकिन उन्होंने इस सामूहिक इस्तीफ़े का कोई कारण नहीं बताया.

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि देश में पैदा हुए आर्थिक संकट से सरकार के निबटने के ‘तरीके’ को लेकर मंत्रियों पर जनता की ओर से भारी दबाव था.

31 मार्च को गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने गोटाबाया राजपक्षे के निजी आवास का घेराव कर बस और सरकारी वाहनों में आग लगा दी थी. इसके बाद सरकार ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया था. (bbc.com)

रूस ने बूचा नरसंहार में अपनी भूमिका से किया इनकार, सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग रूस ने यूक्रेन में बूचा में नरसंहार के आरोपों से इनकार किया है.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि रूस बूचा से 30 मार्च को ही हट गया था. रूस ने इन आरोपों को एक और उकसावे की बात कही है.

दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट कर लिखा है कि उन्हें इन तस्वीरों से सदमा पहुँचा हैं. उन्होंने कहा है कि प्रभावी रूप से जवाबदेही तय करने के लिए ये ज़रूरी है कि एक स्वतंत्र जाँच की जाए.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि आम नागरिकों की कथित हत्या के मामले में नई पाबंदियाँ रूस को सज़ा दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. दूसरी ओर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि बूचा का नरसंहार जान-बूझकर किया गया है. उन्होंने कहा है कि रूस का लक्ष्य ये है कि वे यूक्रेन के जितने लोगों को मार सकते हैं, मारेंगे. हमें उन्हें रोकने की आवश्यकता है. कुलेबा ने मांग की है कि रूस पर जी-7 देश कड़ी पाबंदियाँ लगाएँ.

दूसरी ओर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि वे बूचा और यूक्रेन के अन्य शहरों में रूसी सैनिकों की कथित अत्याचार की निंदा करते हैं. ब्लिंकेन ने कहा- हम इस मामले में जवाबदेही तय करने के लिए हर संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे.

इस बीच भारत स्थित रूसी दूतावास ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके यूक्रेन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जब तक रूस की सेना वहाँ थी, सब ठीक था. (bbc.com)

पाकिस्तानी गायिका अरूज आफ़ताब ने 2022 ग्रैमी अवॉर्ड्स में अपने गीत 'मोहब्बत' के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफ़ॉर्मेंस का अवॉर्ड जीत लिया है.

यह उनके कैरियर का पहला ग्रैमी अवॉर्ड है. अरूज आफ़ताब ग्रैमी के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला हैं. अरूज आफ़ताब को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए भी नॉमिनेट किया गया था.

'नागिन' की बीन वाली अमर धुन बनने की कहानी

अरूज आफ़ताब ने 64वें ग्रैमी अवॉर्ड्स के अवसर पर स्टेज से कहा, "मैंने यह रिकॉर्ड हर उस चीज़ के लिए बनाया है, जिसने मुझे तोड़ा और मुझे दोबारा इकठ्ठा किया. इसे सुनने और अपना बनाने के लिए आपका धन्यवाद."

एंजेलिक किडजू और बर्ना बॉय, फेमी कोटी, एंजेलिक किडजू, के साथ यू-यू मा और विज़केड फुट टीम इस श्रेणी के लिए नॉमिनेट उम्मीदवार थे.

याद रहे कि अरूज आफ़ताब उन चुनिंदा गायकों में से एक हैं, जिन्हें अमेरिकी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बड़े पुरस्कार ग्रैमी अवॉर्ड्स 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया था.

नॉमिनेशन पर प्रतिक्रिया
पाकिस्तान और अमेरिका में उनके नॉमिनेशन पर लगभग एक जैसी ही प्रतिक्रिया थी. कुछ लोग अरूज आफ़ताब के म्यूज़िक को वर्षों से सुन रहे हैं और कुछ के लिए ये नाम कोई ख़ास जाना पहचाना नहीं है.

ग्रैमी के लिए 'दि रिकॉर्डिंग एकेडमी' ने अरूज का नाम दो पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया था. बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के अलावा उनके गाने 'मोहब्बत' को बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफ़ॉर्मेंस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है.

अगर अरूज के जीवन को एक वाक्य में समेटा जाए, तो वह एक 37 वर्षीय पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने अपने संगीत कैरियर की शुरुआत लाहौर से की, अमेरिका के बर्कले कॉलेज ऑफ़ म्यूज़िक से शिक्षा प्राप्त की, और अब तक उनकी तीन सोलो एल्बम आ चुकी हैं.

लेकिन असल में उनकी ज़िदगी की असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है.

18 साल की उम्र में इंटरनेट पर वायरल
सऊदी अरब में जन्मीं, अरूज आफ़ताब जब अपने माता-पिता के साथ लाहौर आईं, तो उन्होंने अपने संगीत कैरियर की शुरुआत एक कवर आर्टिस्ट के रूप में की थी. यानी वह किसी मशहूर गाने को अपने अंदाज़ में गाकर नया रंग देती थी.

18 साल की उम्र में, उनके ऐसे ही दो गाने, 'हलिलोया' और आमिर ज़की का 'मेरा प्यार', इंटरनेट पर वायरल हो गए, जिससे उन्हें शुरुआती तौर पर हौसला मिला.

अमेरिका के बर्कले कॉलेज से म्यूज़िक प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान वह न्यूयॉर्क आ गईं.

आबिदा परवीन के दरवाज़े पर दस्तक
अरूज को शास्त्रीय संगीत, ग़ज़ल और कव्वाली से बचपन से ही लगाव रहा है. 90 के दशक में लाहौर में उनके सभी दोस्त और रिश्तेदार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान से प्रभावित थे और उनकी दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स को बड़े शौक़ से सुनते थे.

साल 2010 में न्यूयॉर्क में सूफ़ी संगीत समारोह का मेला सज रहा था, तब अरूज को पता चला कि 'सूफ़ी संगीत की मल्लिका' आबिदा परवीन भी वहां परफ़ॉर्म करने वाली हैं.

पिचफार्क को दिए एक इंटरव्यू में, अरूज याद करती हैं, कि उन्होंने होटल में आबिदा परवीन का कमरा नंबर पता किया और बिन बुलाये उनके दरवाज़े पर दस्तक दे दी. आबिदा परवीन ने उन्हें ऑडिशन से पहचान लिया, हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे में बुला लिया. और इस तरह दोनों हारमोनियम पर साथ गाने लगी.

एक बार अरूज ने आबिदा परवीन से पूछा, "मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए?"

अरूज स्वीकार करती हैं, कि वह अपने जीवन में उर्दू शायरी से काफ़ी प्रभावित हुई हैं. वह अपने संगीत को न्यू सूफ़ी सेमी-पाकिस्तानी क्लासिकल कहती हैं.

ओबामा भी उनके फ़ैन हैं

ग्रैमी में नॉमिनेशन के बाद से सोशल मीडिया पर अरूज को लेकर तरह-तरह के कमेंट हो रहे हैं. जहां ज़्यादातर लोग इस पर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग ज़ाहिरी तौर पर उनके संगीत से ज़्यादा प्रभावित नज़र नहीं आ रहे हैं.

जबकि कुछ लोगों का मानना है, कि पाकिस्तानी कलाकारों की सराहना तभी होती है जब उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिलती है, जो सही नहीं है.

वैसे अरूज इससे पहले भी वैश्विक स्तर पर सभी की नज़रों में आ चुकी हैं. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनका गाना 'मोहब्बत' अपनी आधिकारिक समर 2021 प्लेलिस्ट में शामिल किया था.

हफ़ीज़ होशियारपुरी की एक ग़ज़ल पर आधारित यह गाना अरूज के हिट गानों में से एक है, जिसे उनसे पहले मेहदी हसन गा चुके हैं.

सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने व्यंग्य करते हुए कहा कि "एक आइडियल दुनिया में मेहदी हसन को ग्रैमी मिलना चाहिए था.

इसी बीच साल 2020 में अरूज को स्टूडिंग एकेडमी अवॉर्ड भी दिया गया था.

पिचफोर्क को दिए इंटरव्यू में अरूज ने कहा था, कि वह बचपन से ही ख़ुद को दूसरों से अलग मानती थीं. वह संगीत की शिक्षा हासिल करना चाहती थीं, जिसके लिए उन्हें लाहौर से बहुत दूर जाना पड़ता, जो बहुत महंगा साबित हो सकता था.

उनके माता-पिता भी संगीत के बहुत शौकीन थे, लेकिन एक बार उनके पिता ने कहा था, कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे संगीत में जाना चाहते हैं लेकिन वास्तव में उन्हें केवल संगीत पसंद होता है.

"मुझे नहीं पता था कि क्या करना है और एक बार मैं एक गाना सुन रही थी और मैंने फ़ैसला किया कि मैं भी इसे दिल से गा सकती हूं. मैं दुनिया से थक चुकी थी."

उन्होंने यह भी बताया कि 2018 में उनके भाई और एक क़रीबी दोस्त की मौत का उनके जीवन और संगीत पर गहरा प्रभाव पड़ा.

उरूज ने ग्रैमी के लिए अपने नॉमिनेशन की ख़बर पर लिखा कि वह इस ख़बर से हैरान और ख़ुश हैं. इस खबर पर ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए सिंगर हदीका कयानी ने लिखा कि यह देश के लिए गर्व की बात है. यूज़र हारून शाहिद ने लिखा कि उन्हें बहुत ख़ुशी है कि एक पाकिस्तानी इस सम्मान तक पहुंचा है. (bbc.com)

जेरेमी बोवेन

बूचा, रूस के कीएव को घेरने और राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की सरकार गिरा देने के सपनों का कब्रिस्तान है. ये वो जगह है जहां रूस के ये इरादे ज़मीदोज़ हो गए.

24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमला करने के दो से तीन दिन बाद ही यूक्रेनी सेना ने उन रूसी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया था जो बूचा से कीएव की ओर बढ़ रहे थे.

कई यूक्रेनी सेना की ओर से इस काफ़िले को नष्ट कर दिया गया था. इस शहर से रूस की सेना को कीएव की ओर बढ़ने के लिए यूक्रेनी सेना ने नाकों चने चबवा दिए थे.

बीबीसी की टीम बूचा पहुंची, क्योंकि शुक्रवार को बूचा से रूस ने अपनी पूरी सेना वापस बुला ली, ये क़दम क्रेमलिन के उस 'शांत और तर्कसंगत' फ़ैसले का हिस्सा है जिसके तहत वह पूर्वी यूक्रेन में युद्ध पर केंद्रित करना चाहता है.

रूस कह रहा है कि मध्य यूक्रेन में उसने अपने युद्ध का मक़सद हासिल कर लिया है और उनके मक़सद में कभी भी कीएव पर कब्ज़ा करना शामिल नहीं रहा है.

लेकिन सच ये है कि यूक्रेन की तरफ़ से अप्रत्याशित रूप से मिली टक्कर और सुव्यवस्थित विरोध की रूस को उम्मीद नहीं थी और यही वजह है कि यूक्रेन ने रूस को राजधानी कीएव के बाहर ही रोक दिया. इस बात की तस्दीक़ रूस की बर्बाद हुई टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के मलबे कर रहे हैं जो अब तक बूचा की सड़कों पर ही पड़े हुए हैं.

बूचा में हुआ क्या था?
युद्ध में दो या तीन सप्ताह बाद ही रूसी सेना ने अपना मूमेंटम यानी गति खो दी. बूका की सड़कों पर ये साफ़ नज़र आता है.

रूस के एयरबॉर्न फ़ोर्स के एलीट ट्रूप बख्तरबंद वाहनों में शहर तक आए थे. ये वाहन इतने हल्के थे कि इन्हें विमान के ज़रिए एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा सता था. ये एलीट फोर्स के लोग बूचा से कुछ मील दूर होस्टोमेल हवाई अड्डे पर उतर कर यहां तक आए थे. इस हवाई अड्डे को रूसी अर्धसैनिकों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था.

मलबे में तब्दील शहर
यहां सड़के संकरी और सीधी है, घात लगाने या छिप कर हमला करने के लिए एकदम आदर्श मानी जाती हैं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यूक्रेन ने तुर्की से खरीदे गए बायरख़्तर अटैक ड्रोन से रूस के काफ़िले पर हमला किया. आस-पास के इलाकों में रहने वाले अन्य लोगों ने कहा कि यहां यूक्रेनी सेना के साथ-साथ रक्षा वॉलेंटियर भी मौजूद थे.

हालाँकि यूक्रेन इस काफ़िले को रोक सका, रूस के मुख्य वाहनों को नष्ट कर दिया गया लेकिन ये मलबे को हाथ तक नहीं लगाया गया है.

अभी भी 30 मिमी तोप के गोले घास पर पड़े हुए हैं, कई और भी गोलों के ख़तरनाक टुकड़े सड़कों पर पड़े हुए हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई रूस के युवा सैनिक भाग खड़े हुए तो कुछ पकड़े जाने पर अपनी जान की भीख मांगने लगे.

70 वर्षीय एक शख़्स खुद को अंकल हैरिशा बताता है. वह कहता है, '' "मुझे उनके लिए दुख हो रहा था. वे 18 से 20 साल के लड़के थे उनके आगे उनका पूरा जीवन पड़ा हुआ था."

ऐसा लगता है कि बूचा से बाहर निकलते रूसी सैनिकों में कोई दया नहीं थी. कम से कम 20 मृत रूसी सैनिक सड़कों पर पड़े हुए थे जब रूसी सेना ने बूचा का इलाका खाली किया. इनके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे.

इस इलाके के मेयर ने बताया कि उन्होंने 280 लोगों का सामुहिक अंतिम संस्कार किया है.

इस इलाके में आम लोग जो ठहरे रहे उन्होंने बताया कि हमने रूसी सेना से बचने की कोशिश की. यहां बिलजी और गैस की सप्लाई नहीं थी तो हमने घरों के सामने आग जला कर उसी पर खाना बनाया

वॉलेंटियर लीव और जो जगहें युद्ध से प्रभावित नहीं थी वहां से मदद बूचा तक ला रहे थे.

मारिया नाम की एक महिला जिसके हाथ में प्लास्टिव का एक बैग था उसे दिखाते हुए कहा, ''बीते 38 दिनों में ये पहला ब्रेड है जो मैं खाने जा रही हूं.''

मारिया की बेटी लरीसा ने मुझे अपना सोवियत ज़माने की बनावट वाला अपार्टमेंट दिखाया.

बर्बादी का ये मंज़र आपको धीरे-धीरे होस्टोमेल एयरपोर्ट तक ले जाता है. रूसी सेना ने इस एयरपोर्ट को बेस की तरह इस्तेमाल किया था.

एयरपोर्ट पर बनाए गए विशाल हैंगर की छतों पर अब नुकीले छर्रों के ढेर सारे छेद नज़र आते हैं.

दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन विमान यहां पहले ही नष्ट किया जा चुका है. इसका नाम था मार्रया, जिसका अर्थ होता है ख़्वाब. ये विमान टूटा हुआ पड़ा है, और इंजन के बड़े टुकड़े ज़मीन पर पड़े हुए हैं.

जो इस विमान के साथ हुआ है कुछ वैसा ही यूक्रेन के साथ हो रहा है. विमान यूक्रेन के गौरव का प्रतीक था, यूक्रेन की क्षमता के प्रतीक के रूप में इसे पेश किया गया था.

ये प्रतीक था दुनिया भर में यूक्रेन की बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्क कर दिखाने के जज़्बे का.

श्रीलंका में भयंकर आर्थिक संकट के कारण हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस्तीफ़ा दे दिया है. वहीं राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने विपक्षी दलों को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है. इसके साथ ही सोमवार को 4 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई है.

रविवार की रात मंत्रिमंडल के सभी 26 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. हालांकि, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके भाई और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है.

गौरतलब है कि इस नए मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति ने अपने भाई और पिछली कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे बासिल गोटाबाया को जगह नहीं दी है.

श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालाय ने बयान जारी कर कहा है कि सोमवार को राष्ट्रपति ने संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों को मंत्री पद का प्रस्ताव दिया है ताकि देश की आर्थिक समस्या से निकलने में साथ मिलकर रास्ता ढूंढा जा सके.

बयान में कहा गया है, "राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सभी राजनीतिक दलों को प्रस्ताव दिया है कि सब साथ आकर जारी राष्ट्रीय संकट का हल निकलने में मदद करें."

"राष्ट्र की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों और भविष्य की पीढ़ी के लिए साथ काम करने का वक़्त है."

इसके साथ ही चार नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है. इनमें बासिल राजपक्षे की जगह अली साबरी को वित्त मंत्री बनाया गया है. वहीं जीएल पेइरिस को विदेश मंत्री, दिनेश गुनावर्दने को शिक्षा मंत्री, जॉन्सटन फ़र्नांडो को हाइवे मंत्री बनाया गया है.

इससे पहले श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजित निवार्द कबराल ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

उन्होंने ट्वीट कर बताया, ''देश के सभी कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफ़े को देखते हुए मैंने भी बतौर गवर्नर अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को दे दिया है.''

वहीं कई प्रदर्शनकारी राजपक्षे परिवार के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं और इस क़दम को अर्थहीन बता रहे हैं. रविवार को कई प्रदर्शनकारियों ने कर्फ़्यू को तोड़ा और कई शहरों में सड़कों पर उतरे.

इस संकट के लिए विदेशी मुद्रा की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है जो तेल आयात के लिए इस्तेमाल होती है. अब देश में लगभग आधे दिन तक बिजली गुल रहती है, खाने, दवाएं और तेल की कमी है और लोगों का ग़ुस्सा चरम पर है.

इस्तीफ़े का कारण अभी तक नहीं पता
शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुनावर्दने ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफ़ा दे दिया. उन्होंने इस सामूहिक इस्तीफ़े के कारण के बारे में कुछ नहीं बताया है.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे अपने छोटे भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से सोमवार को मुलाक़ात करेंगे.

गुनावर्दने ने कहा, "हमने देश की विस्तार से चर्चा की. देश में चल रहे तेल और ऊर्जा संकट का हल होगा."

प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे भी इस्तीफ़ा देने वाले मंत्रियों में शामिल हैं. उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्हें उम्मीद है कि यह 'जनता और सरकार के लिए स्थायित्व' के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के फ़ैसलों में मदद करेगा.

रविवार को देशभर में हज़ारों लोग कर्फ़्यू को तोड़ते हुए सड़कों पर उतर आए थे. सरकार ने एक स्पेशल नोटिफ़िकेशन जारी करते हुए लोगों के सार्वजनिक सड़कों, पार्क, ट्रेनों या समुद्र के किनारे पर जाने पर रोक लगा दी थी. वो सिर्फ़ विशेष अनुमति के ही वहां जा सकते हैं.

इसके अलावा फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

इन प्रदर्शनों से साफ़ हो गया है कि राजपक्षे की लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आई है. स्थिरता और देश के शासन को 'मज़बूत हाथ' में देने के वादे के बाद 2019 में पूर्ण बहुमत से उनकी सत्ता में वापसी हुई थी.

क्या हैं ज़मीनी हालात
कोलंबो में मौजूद बीबीसी संवाददाता रजनी वैद्यनाथन बताती हैं कि रविवार को अचानक शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान वो विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा से मिली थीं. शहर के इंडिपेंडेंस स्क्वेयर में घुसने की कोशिश कर रहे उन्हें और पार्टी के अन्य सदस्यों को पुलिस ने रोक दिया था.

उन्होंने कहा कि कर्फ़्यू और सोशल मीडिया बैन का फ़ैसला तानाशाही भरा, निरंकुश और कठोर है.

रजनी बताती हैं कि उन्होंने कर्फ़्यू को तोड़कर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले कई लोगों से बातचीत की.

आमतौर पर व्यस्त रहने वाली सड़क पर एक एशियाई रेस्टॉरेंट के बाहर सुचित्र भी दर्जनों प्रदर्शनकारियों में से एक थे.

श्रीलंका में महंगाई की मार, कई परिवार भारत पहुँचे
सुचित्र अपने 15 महीने के बेटे के साथ उन्होंने बताया कि बिजली कटौती के साथ-साथ उन्हें कैसे दैनिक दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है.

"बिना बिजली के हमारे पंखे काम नहीं कर रहे हैं. इस गर्मी में बच्चे और हमारे लिए असंभव है कि हम सो सकें."

कोलंबो में सैकड़ों छात्रों के समूह में शामिल एक छात्रा अंजलि वांदुरगाला ने कहा, "मैं इसलिए बाहर निकली हूं क्योंकि मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं और मैं बहुत ग़ुस्से में हूं."

उन्होंने पूछा, "उन्होंने कर्फ़्यू क्यों लगाया हुआ है? क्या यह हमें सुरक्षित रखने के लिए है? इसका कोई मतलब नहीं है."

फ़्रीलांस एडवर्टाइज़िंग कॉपी राइटर सथसारा कहते हैं कि यह पहली बार है जब उन्होंने प्रदर्शन किया है.

वो कहते हैं, "मैं फ़्रीलांसर हूं लेकिन मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं क्योंकि कोई ग़ैस, बिजली नहीं है. मैं पूरी तरह टूट चुका हूं."

मुश्किलों में लोगों की ज़िंदगी
तेल और कुकिंग गैस के लिए लोग लंबी-लंबी लाइनों में लग रहे हैं और कई घंटों तक जारी रहने वाली बिजली कटौती को झेल रहे हैं.

सामूहिक विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार को देश में आपातकाल लगाना पड़ा है जिसके तहत सुरक्षाबलों को लोगों को गिरफ़्तार करने की ताक़त मिल जाती है.

देश की ख़तरनाक आर्थिक हालात के बीच जनवरी के मध्य में भारत ने आर्थिक सहायता दी थी जिससे अस्थाई तौर पर राहत मिली थी.

एक ओर राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफ़े की मांग की जा रही है वहीं दूसरी ओर ऑल पार्टी कैबिनेट के लिए भी आवाज़ उठी है लेकिन मुख्य विपक्षी दल ने संकेत दिए हैं कि वो नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं चाहता है.

आर्थिक संकट के बीच राजपक्षे ने अपनी सरकार की कार्रवाई का बचाव किया है और कहा है कि विदेशी मुद्रा संकट के कारण आर्थिक संकट नहीं पैदा हुआ है बल्कि यह महामारी के कारण हुआ है क्योंकि इसके कारण पर्यटन पर ख़ासा असर पड़ा था. (bbc.com)

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता रहे शाहबाज़ शरीफ़ से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नाम मांगा है, जिस पर सहमति हो. रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक़ राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने इमरान ख़ान और शाहबाज़ शरीफ़ को पत्र लिखा है. राष्ट्रपति अल्वी इमरान ख़ान और शाहबाज़ शरीफ़ की सलाह से कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे.

पत्र में ये भी लिखा गया है कि संसद भंग होने के तीन दिनों के अंदर अगर पीएम और विपक्ष के नेता में किसी नाम पर सहमति नहीं होती, तो वे दो लोगों के नाम एक संसदीय समिति के पास भेजेंगे. इस समिति में आठ सदस्य होंगे, जिनमें सत्ता और विपक्ष के बराबर-बराबर सदस्य होंगे. ये समिति कार्यवाहक पीएम का नाम तय करेगी.

राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जब तक कार्यवाहक पीएम की नियुक्ति नहीं हो जाती, इमरान ख़ान प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे. रविवार को पीएम इमरान ख़ान की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था. इससे पहले नेशनल असेंबली में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर ने संविधान के अनुच्छेद पाँच का हवाला देते हुए ख़ारिज कर दिया था. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है. (bbc.com)